vidabhaan-news/vidabhan-article reliable academy

शितावरून भाताची परीक्षा


1850   20-Mar-2019, Wed

संपूर्ण विदा’ केव्हाही चांगलीच.. पण मोठमोठे अंदाज बांधण्यासाठी संपूर्ण विदा हाताशी असूच शकत नसते. मग प्रश्नावली, ‘नमुना पाहणी’ आदी मार्ग वापरले जातात. त्यातून मिळणारी विदा, हा पुढल्या निष्कर्षांचा आधार.. पण ती बिनचूक असेल कशी? कधी कधी तर, ‘लोक खरं उत्तर द्यायला बिचकले’ असाही प्रकार असू शकेल..

संख्याशास्त्र (स्टॅटिस्टिक्स) हे खरोखरच शास्त्र आहे की छद्मविज्ञान, अशा अर्थाचे विनोद माझ्या विचारकूपात (एको चेंबर) प्रसिद्ध आहेत. आपल्याला हवं ते, हवं त्या पद्धतीनं रेटून सांगण्यासाठी उपयुक्त ज्ञानशाखा म्हणजे संख्याशास्त्र, अशा प्रकारचे ते विनोद असतात. (बहुतेकदा विनोदांत तर्काला फाटा दिलेला असतो; ते लक्षात घेतल्यास अशा वाक्यांमुळे हसू येतंच.)

संख्याशास्त्रातली विधानं वाचण्याची रीत नेहमीच्या भाषेपेक्षा थोडी निराळी असते. गेल्या लेखात टेलिफोन डिरेक्टरीचं उदाहरण बघितलं. शहरातली सगळी आडनावं शोधायची तर टेलिफोन डिरेक्टरीचा खूप उपयोग होईल असं नाही. कारण घरी टेलिफोन असण्यासाठी घर असणं आणि लँडलाइन परवडणं अशा दोन मर्यादा असतात.

तेवढे पैसे गरिबांकडे असतीलच असं नाही; आणि गरिबी सगळ्या आडनावांत सारख्या प्रमाणात असते असं नाही. काही आडनावांमध्ये गरिबी जास्त असेल, काही आडनावांमध्ये कमी असेल. गरीब असण्याच्या उलट असते श्रीमंती, किंवा सुखवस्तूपणा म्हणू. ज्या लोकांच्या मूलभूत, प्राथमिक गरजा सहज भागतात, ते सुखवस्तू. (अर्थशास्त्रात गरिबीची ठोस व्याख्या केली जाते.)

गरिबी जशी सगळ्या आडनावांमध्ये समान पसरलेली नाही, तसं सुखवस्तू किंवा अधिक उत्पन्न असणं हेही नाही. जे विधान गरिबीबद्दल करता येतं, तेच विधान सुखवस्तूपणाबद्दलही करता येतं. ही वरकरणी गंमत दिसते. पण ही विधानं विनोदी नसतात. वरवर सोप्या दिसणाऱ्या, क्लिष्ट संख्याशास्त्रीय विधानांचा अर्थ नीट समजून घ्यावा लागतो.

एका वाचकाने वॉल्डच्या सिद्धांताबद्दल प्रश्न विचारला. वॉल्डचा सिद्धांत काय – युद्धात विमानांना अपघात झाले आणि त्यांतली काही विमानं परत आली. परत आलेल्या विमानांचा अभ्यास केला तर त्यांना ठरावीक ठिकाणी गोळ्या लागल्याचं दिसलं. त्यात पंख आणि शेपटीची टोकं यांना गोळ्या लागल्याचं दिसत होतं.

विमानविरोधी तोफा फक्त विमानाचे पंख किंवा शेपटाचं टोक यांकडे नेम धरून गोळ्या मारत नाहीत; विमानाच्या दिशेनं गोळ्या झाडतात. ज्या ठिकाणी गोळ्या लागल्याची विदा (डेटा) दिसत नाही, याचा अर्थ तिथे गोळ्या लागल्याच नाहीत, असा नाही. तिथे गोळ्या लागल्यास विमानं परत येतच नाहीत असं म्हणावं लागतं.

तो प्रश्न असा की, समजा काही विमानं अशीही होती, ज्यांना शेपटाच्या किंवा पंखाच्या टोकांना गोळ्या लागल्या आणि ती विमानं परत आलीच नाहीत. ती मोजायची का? अशी विमानं सापडली नाहीत म्हणून तसं झालंच नाही, असं ठामपणे म्हणता येत नाही. मग संपूर्ण विदेसाठी ती विमानंही मोजायला हवीत का? अशा विभागणीची गरज नसते. यासाठी इंग्लिशमध्ये दोन संज्ञा आहेत, पॉप्युलेशन आणि सॅम्पल; पूर्ण विदा आणि वानोळा किंवा नमुना संच.

विमानांचं नुकसान कमीत कमी व्हावं आणि गोळ्या लागल्या तरीही विमानं किमान परत यावीत, असा अभ्यास करण्यासाठी गोळ्या लागलेली सगळी विमानं ही झाली संपूर्ण विदा किंवा पॉप्युलेशन. यात गोळ्या लागून पडलेली विमानं अजिबातच मोजली नाहीत तर ही विदा अपूर्ण असते. गोळ्या लागल्यावर परत आलेल्या विमानांचा तेवढा अभ्यास केला तर पडलेल्या विमानांबद्दल आपल्याला काहीही समजणार नाही.

विमानाच्या वेगवेगळ्या भागांत गोळ्या लागल्या की काय होतं; विमानं परत यावीत आणि वैमानिक मरू नयेत, शत्रूच्या हाती लागू नयेत या अभ्यासासाठी गोळ्या लागल्यावर परत आलेली आणि परत न आलेली अशी विभागणी महत्त्वाची; त्या दोन्ही प्रकारच्या विमानांचा अभ्यास करणं महत्त्वाचं.

समजा, आपल्याला वर्षांचे तांदूळ भरायचे आहेत. आपण एकदम पोतंभर तांदूळ आणत नाही; आधी अर्धा-एक किलो तांदूळ नमुना म्हणून आणतो, ते खाऊन बघतो; ते आवडले तर वर्षभराचे तांदूळ भरतो. समजा सुरुवातीलाच आणलेल्या एखाद्या जातीचा तांदूळ आवडला नाही, तर त्यातून कोणत्या जातीचा आवडेल हे ठरवता येत नाही.

जसं तांदळाचं पूर्ण पोतं एकदम आणत नाही, तसं बहुतेकदा आपल्याला पूर्ण लोकसंख्येचं मतही अजमावून बघता येत नाही. निवडणुकांचे निकाल काय लागतील, याची चाचपणी केली जाते, त्यानुसार भाकितं केली जातात. त्यासाठी सगळ्या मतदारांना मतं विचारत नाहीत. संपूर्ण लोकसंख्येची वेगवेगळ्या प्रकारे विभागणी केली तर काही टक्केवारी दिसेल.

ज्या लोकांना मतदानाआधी चाचपणीसाठी प्रश्न विचारले जातात, त्यांच्या विभागणीची टक्केवारीही लोकसंख्येसारखीच दिसली पाहिजे. उदाहरणार्थ, स्त्री-पुरुष विभागणी ५०-५० टक्के दिसली पाहिजे; लिंग हा एक निकष झाला. शिक्षण, जात, मातृभाषा, वय, आर्थिक परिस्थिती, (इत्यादी, इत्यादी) असे बरेच निकष लावल्यानंतर, लोकसंख्या आणि चाचपणी-समूहाची आकडेवारी एकसारखी दिसली पाहिजे. म्हणजे आपल्याकडे अगदी सगळ्या मतदारांच्या मतांची माहिती नसली तरीही निवडणुकांत काय निकाल लागतील, याचा कल समजू शकतो. बहुतेकदा त्यातून जी भाकितं करतात, ती काही-किंचित फरकानं योग्य ठरतात.

समजा, निवडणुकीत दोन पक्ष आहेत, एकाची निशाणी आहे कुत्रा, एकाची निशाणी आहे मांजर. निवडणूक होण्यासाठी अजून वर्ष बाकी आहे. तेव्हा असं दिसलं की कुत्रा-पक्ष बहुमतात असेल. मधल्या काळात, समजा, यूटय़ूबवर मांजरांचे व्हिडीओ खूप प्रसिद्ध झाले. तर मांजरांची लोकप्रियता वाढीस लागते. एकानं बघितलं म्हणून दुसरा, अशी आंतरजालावर उत्स्फूर्तपणे (ऑर्गॅनिक) लोकप्रियता वाढते. कधी आपला पक्ष मागे पडायला लागला आहे, म्हणून मांजरप्रेमी जाहिराती विकत घेतात, त्यातून मांजरपक्षाची लोकप्रियता वाढीस लागते.

उलट बाजूनं, मांजरप्रेमींपैकी कोणी कुत्र्यांना त्रास देणारे व्हिडीओ बनवून जाहीर करतात; त्यामुळे श्वानप्रेमींना सहानुभूतीचा फायदा मिळू शकतो. मुद्दा असा की, निवडणुकीच्या खूप आधी मतदारांचे कल बघितले तर त्यातून होणारी निदानं भरवसा ठेवण्यालायक असतीलच असं नाही.

निवडणुकीच्या तोंडावरच चाचपणी केली म्हणून ती योग्य ठरेल असंही नाही. समजा, निवडणुका आश्विन महिन्यात आहेत. त्याआधी भाद्रपदात श्वानसमूह बराच आरडाओरडा करत होता. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात बऱ्याच बातम्या येत होत्या. निवडणुकीचे कल तपासण्यासाठी लोकांच्या मताची चाचपणी भाद्रपदातच केली. नेमकं तेव्हाच कुत्र्यांची बाजू घेऊन बोलण्याची सोय राहिली नव्हती.

लोकांना थेट प्रश्न विचारले गेले, ‘‘तुम्ही श्वानपक्षाच्या उमेदवारांना मत देणार का?’’ फोनवर किंवा प्रत्यक्षात असे प्रश्न विचारले, तेव्हा मागेच एकीकडे कुत्र्यांचं त्रासदायक भुंकणं सुरू होतं. अनेकांना मनातून श्वानपक्षाला मत द्यायचं असेल तरीही ते तसं उघडपणे कबूल करता येत नाही. (याला ब्रॅडली परिणाम असं नाव आहे.) अशा वेळेस, लोक प्रश्नांची खरी उत्तरं देतील का, हे आधीच माहीत नसतं. एकेका माणसाच्या बाबतीत असं भाकीत करता येत नाही आणि सगळ्या माणसांना एकसारखेच प्रश्न विचारणं महत्त्वाचं असतं.

त्यामुळे प्रश्न विचारताना, ‘‘तुम्हाला भुंकण्याचा खूप त्रास होतो, की थोडाच त्रास होतो, की त्याकडे तुम्ही दुर्लक्ष करू शकता?’’ अशा प्रकारे आडून आडून प्रश्न विचारणं महत्त्वाचं असतं.

जागतिक पातळीवर महत्त्वाच्या ठरलेल्या, २०१६ सालच्या दोन मोठय़ा निवडणुकांत अशी भाकितं चुकली. ‘ब्रेग्झिट’ आणि डोनल्ड ट्रम्प यांच्या बाजूनं बोलण्यासाठी लोक कचरत होते. ‘ब्रेग्झिट’चा निसटत्या बहुमतानं विजय झाला. डोनल्ड ट्रम्पला कमी मतं मिळाली तरीही अमेरिकी निवडणुकांच्या नियमांनुसार, (इलेक्टोरल कॉलेज या प्रातिनिधिक मंडळात) अधिक जागा मिळाल्यानं तो जिंकला.

do-not-give-subsidy-give-technology reliable academy

अनुदान नको, तंत्रज्ञान द्या!


1458   20-Mar-2019, Wed

केंद्राच्या तंत्रज्ञान धोरणामुळे जगातील सर्व अग्रेसर कंपन्यांनी भारतातील जनुकीय संशोधन थांबवल्याने नवे तंत्रज्ञान अधिकृतरीत्या मिळण्याचा मार्ग बंद झाला आहे. अनधिकृत, बेकायदेशीर, परवाना नसलेले एचटीबीटी बियाणे बाजारात आले असून हे धोरण कसे चुकीचे आहे, हे सांगणारे टिपण.

केंद्र सरकारने संकरित बीटी कापूस बियाणाची किंमत प्रति पॅकेट रुपये ७४० मध्ये १० रुपये कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्वदेशी जागरण मंच आणि भारतीय किसान संघाच्या मागणीनुसार हा शेतकरीहिताचा निर्णय घेतला, म्हणून त्यांनी त्याचे स्वागत केले आहे. मोठय़ा अडचणीत सापडलेल्या कापूस शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय म्हणून याचे वर्णन काही वृत्तपत्रांनी केले आहे.

पण हे खरे नाही. यवतमाळ जिल्ह्य़ातील एक प्रगतिशील कापूस उत्पादक शेतकरी एकरी १० क्विंटल कापूस उत्पादन घेण्यासाठी एकरी २५ हजार रुपये खर्च करतो. एकरी २ पॅकेट कापूस बियाणे वापरतात. म्हणजे त्यांना एकरी २० रुपये कमी खर्च करावे लागतील. एकरी २५ हजार रुपये खर्चात २० रुपयांची बचत त्यांच्या दृष्टीने नगण्य आहे. यामुळे ते खूश होऊन मोदी, मोदी म्हणून गजर करण्याची काहीच शक्यता नाही.

या निर्णयाने बियाणे कंपन्या मात्र नक्कीच खूश असतील. कारण संकरित बीटी बियाणे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना आता प्रति पॅकेट बीटी तंत्रज्ञानाने ट्रेट फी ३९ रुपयांपैकी १९ रुपये द्यावे लागणार नाहीत. यापैकी १० रुपये शेतकऱ्यांना आणि ९ रुपये बियाणे उत्पादक कंपन्यांना मिळणार आहेत. यामुळे निवडक बियाणे उत्पादन कंपन्यांना प्रतिवर्षी ५० कोटी रुपयांचे घबाड आयतेच मिळणार आहे. म्हणून बियाणे उत्पादक कंपन्या नक्कीच खूश असतील.

पण त्यांचेही एवढय़ाने समाधान होणार नाही. कारण कापूस बीज उत्पादक उद्योगाचे प्रतिनिधी कल्याण गोस्वामी म्हणतात, ‘‘तरीही आम्हाला प्रतिवर्षी ३०० कोटी रुपयांचा तोटा होतो. यामुळे पुढील वर्षी बीज उत्पादन होणार नाही.’’ त्यामुळे बियाणांची टंचाई निर्माण होण्याची धमकी देतात. तसेच दर ठरविण्याच्या तर्कशून्य निर्णयाविरुद्ध कोर्टात जाण्याची धमकीही देतात. मागील सहा वर्षांत मजुरी, उत्पादन खर्च, वीज आणि इंधनाचा खर्च वाढला आहे.

कापूस बीज उत्पादन करण्यात नफा राहिला नाही. म्हणून कापूस बियाणांची किंमत वाढवून ९०० रुपये प्रति पॅकेट करावे अशी मागणी करतात. इतकेच नव्हे तर बीटी तंत्रज्ञान आता काम करीत नसल्याने ट्रेट फी पूर्ण रद्द करावी अशीही त्यांची जुनी मागणी आहेच.

याचा अर्थ ते ५० कोटी लाभावर समाधानी नाहीत. आता बियाणांच्या पॅकेटची किंमत ७३० रुपये आहे. ती वाढवून ९०० रुपये दर करण्याची मागणी करतात. पाच कोटी पॅकेट्स प्रतिवर्षी विकली जातात. म्हणजे त्यांना कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून प्रतिवर्षी ८५० कोटी रुपये जादा हवे आहेत. तसेच ट्रेट फी कमी करून तेही १०० कोटी रुपये हवे आहेत. कहर म्हणजे काही मोठय़ा कंपन्या शेतकऱ्यांकडून ट्रेट फी घेतात, पण तंत्रज्ञान देणाऱ्या कंपनीला देत नाहीत.

केंद्र सरकारने बीजी-१ बियाणाची किंमत ६३५ रुपये पॅकेट निश्चित केली आहे. बीजी-१ तंत्रज्ञानाच्या पेटंटची मुदत संपल्याने ट्रेट फी लागू होत नाही. म्हणजे बीजी-१  बियाणाची किंमत ही कापूस बियाणाच्या मूळ उत्पादन खर्चावर आधारित किंमत आहे. मात्र बीजी-२ बियाणाची किंमत ७३० रुपये आहे. याचा अर्थ बीज कंपन्यांना बीजी-२ तंत्रज्ञानाचे जादा ९५ रुपये मिळतात.

यापैकी तंत्रज्ञान निर्माण करणाऱ्या कंपनीला फक्त २० रुपये मिळणार आणि ७५ रुपये बीज कंपन्यांना मिळतात. म्हणजे बीज उत्पादक कंपन्यांना काहीही न करता ३७५ कोटी रुपये तंत्रज्ञान फीपोटी मिळतात. त्यापैकी २० रुपयांप्रमाणे तंत्रज्ञान फी देण्याची त्यांची तयारी नाही. कारण ते म्हणतात, आता हे तंत्रज्ञान काम करीत नाही. मग त्यांना तरी काम न करणाऱ्या तंत्रज्ञानाचे ३७५ कोटी रुपये शेतकऱ्यांकडून कशासाठी दिले जातात? हा शुद्ध दांभिकपणा आहे.

बीजी-२ तंत्रज्ञान काम करीत नाही, असे म्हणणे खोटे आहे. बीजी-२ तंत्रज्ञान नसेल तर त्यांचे एकही पॅकेट शेतकरी विकत घेणार नाही. अजूनही बोंडअळीसाठी बीजी-२ प्रभावी आहे. मात्र तंत्रज्ञान देणाऱ्या कंपनीने वारंवार इशारा देऊनही राज्य सरकार, कृषी विद्यापीठे, शेती विभाग यांनी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या नाहीत.

त्यामुळे गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाला, ही वस्तुस्थिती आहे. यंदाच्या हंगामात दक्षता घेतल्याने गुलाबी बोंडअळी आली नाही.

२००२ मध्ये कापूस बियाणात बीजी-१ तंत्रज्ञान आले. २००६ मध्ये बीजी-२ हे तंत्रज्ञान आले. देशातील ९५ टक्के कापूस उत्पादन शेतकऱ्यांनी केवळ ५ वर्षांत हे तंत्रज्ञान त्या वेळीची खूप जादा किंमत देऊनही स्वीकारले. तेव्हा चांगल्या तंत्रज्ञानासाठी जादा किंमत देण्याची शेतकऱ्यांची तयारी आहे.

बीटी बियाणामुळे ५ वर्षांत कापूस आयात करणारा भारत देश जगातील सर्वात मोठा कापूस उत्पादक झाला. १४० लाख गाठींवरून २८० लाख गाठींचे उत्पादन वाढले. आता ३५० ते ४०० लाख गाठींचे उत्पादन होते. कापूस आयात करणारा देश जगातील सर्वात मोठा कापूस उत्पादक आणि दोन नंबरचा निर्यातदार झाला. यामुळे वस्त्रोद्योग वाढला. आता देशाच्या जीडीपीत वस्त्रोद्योगाचा वाटा पाच टक्के तर औद्योगिक उत्पादनात १२ टक्के आणि निर्यातीत ११ टक्के इतका वाटा आहे.

समाजातील खालच्या स्तरातील लोकांना आधार देणारा उद्योग आहे. आता वस्त्रोद्योगात पाच कोटी लोकांना रोजगार मिळतो. तर सॉफ्टवेअरच्या खालोखाल निर्यात कापूस, सूत, कापड, रेडिमेड गारमेंट्स यांची आहे. हे केवळ बीटी बियाणांमुळेच झाले.

२००६ नंतर जनुकीय तंत्रज्ञानात बरेच नवे शोध लागले आहेत. नवीन ४-५ जनुके कापूस बियाणात आली आहेत. यात रसशोषक किडींचा प्रतिबंध करणारे जनुक आहे. त्यामुळे कीटकनाशक फवारणीचा खर्च आणखी कमी होतो. तणनाशक प्रतिबंधक जनुक आहे. त्यामुळे अत्यंत कमी खर्चात, कमी वेळेत शेत तणमुक्त करता येते. या तंत्रज्ञानाच्या प्रभावाचा कालावधी वाढवण्यातही यश आले आहे.

हे सर्व तंत्रज्ञान कापूस उत्पादनात भारताशी स्पर्धा करणाऱ्या देशातील शेतकऱ्यांना उपलब्ध आहे. त्यामुळे त्यांचे एकरी उत्पादन खूप जास्त, तर कापूस उत्पादन खर्च कमी झाला आहे. त्यांचे एकरी उत्पादन दुपटी-तिपटीने जादा आहे. खर्चही कमी आहे.

नवे तंत्रज्ञान मिळवण्यासाठी शेतकरी आतुर आहे. केंद्र सरकारच्या तंत्रज्ञान धोरणामुळे जगातील सर्व अग्रेसर कंपन्यांनी भारतातील जनुकीय संशोधन थांबवले आहे. यामुळे नवे तंत्रज्ञान अधिकृतरीत्या मिळण्याचा मार्ग बंद झाला आहे. यामुळे अनधिकृत, बेकायदेशीर, परवाना नसलेले एचटीबीटी बियाणे बाजारात आले आहे. कोणते संकरित वाण आहे याची कल्पना नाही, गॅरंटी, वॉरंटी नाही, पावती नाही, तरीही हे बियाणे १००० ते १२०० रुपये देऊनही शेतकरी विकत घेत आहेत.

अनेक शेतकऱ्यांना चांगला अनुभव आला आहे. म्हणून याचा खप वाढत आहे. हे बियाणे वापरल्यास पाच लाख रुपये दंड आणि दोन वर्षांचा तुरुंगवास अशी शिक्षा असल्याचे सरकारने जाहीर केले. तरीही गेल्या वर्षी सरकारी पाहणीनुसार १५ टक्के क्षेत्र एचटीबीटीमध्ये होते. नव्या तंत्रज्ञानासाठी शेतकरी किती धोका पत्करतात हे स्पष्ट होत आहे. तरीही हे तंत्रज्ञान दिले गेले नाही.

म्हणजे शेतकरी आजही नव्या तंत्रज्ञानासाठी २७० ते ४७० इतकी प्रचंड ट्रेट फी देण्यास तयार आहेत. जर हेच बियाणे अधिकृतरीत्या देशात आले तर २०० रुपये इतक्या कमी दरात ट्रेट फी घेऊन जगातील सर्वोत्तम बियाणे शेतकऱ्यांना अधिकृतपणे वॉरंटी-गॅरंटीसह, हव्या त्या संकरित बियाणामध्ये मिळू शकेल.

असे झाले तर पुन्हा एकदा कापूस उत्पादन क्षेत्रात क्रांतिकारी वाढ होऊ शकेल. पण तसे न करता केवळ प्रचलित कापूस बियाणाची किंमत १० रुपये कमी करून शेतकऱ्यांना दिलासा दिला असे म्हणणे अयोग्य होईल.

जगात अनेक कंपन्यांचे तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. ते देण्यास उत्सुक आहेत. भारतीय बाजारपेठ मोठी असल्याने ते येण्यास आतुर आहेत. यामुळे त्यांच्याशी वाटाघाटीने घासाघीस करून रास्त दर ठरवणे शक्य आहे. ट्रेट फी देण्याची शेतकऱ्यांची तयारी आहे. सरकारला नवा पसा खर्च करण्याची गरज नाही. फक्त सरकारने स्वार्थी देशी हितसंबंधांना बाजूला करून परवानगी दिली पाहिजे. असे झाले तर भारतीय शेती क्षेत्रात नवी क्रांती होऊ शकते.

पण पूर्वग्रहदूषित नजरेने पाहिल्यावर वास्तवाचे भान सुटते. त्यामुळे या तंत्रज्ञानावर बंदी घालून सरकारच शेतकऱ्यांच्या पायावर कुऱ्हाड मारीत आहे. नंतर संकटात असलेल्या शेतकरी अनुदान, पेन्शनची मलमपट्टी करून जखम भरून काढण्याचा प्रयत्न करीत आहे. आता निवडणुकीनंतर येणारे नवे केंद्र सरकार या संबंधात शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा करतो.

मूल्यांचे रक्षण_Editorial On Mukesh Ambani Helps Brother Anil Reliance Communications Paid Rs 550 Crore

मूल्यांचे रक्षण


3678   20-Mar-2019, Wed

धाकटय़ाची तातडीची अडचण थोरल्याने दूर केली. जप्ती टळली, तुरुंगवासही टळला. संस्कृतिरक्षणही झाले..

धाकटय़ास तातडीची अडचण अवघ्या पाचसहाशे कोटी रुपयांची. यापेक्षा किती तरी मोठी रक्कम आपण ‘विविध कारणांसाठी’ खर्च करतो. पसा मिळवण्यासाठीही शेवटी पसाच खर्च करावा लागतो.. असा वडीलकीचा विचार थोरल्याने केला.

अखेर रक्ताचे नाते ते रक्ताचे नाते. त्यास काही पर्याय नाही. रक्त हे पाण्यापेक्षा दाट असते अशा अर्थाची एक इंग्रजी म्हण आहे ती काही खोटी नाही. रामायणात संपूर्ण राज्य हाती आल्यानंतरही आपल्या ज्येष्ठ बंधूच्या पादुका सिंहासनावर ठेवून भरताने राज्य केले त्यामागे नाते होते ते या रक्ताचेच. या रक्ताच्या नात्याचीच तर महती अमर अकबर अँथनी या महान भारतीय कलाकृतीने साऱ्या जगासमोर मांडली. एका आईची लहानपणी विलग झालेली आणि म्हणून तीन वेगळ्या धर्मीयांकडे वाढलेली तीन लेकरे एकाच वेळी तीन खाटांवरून आपल्या मातेस रक्त देतात हे दृश्य पाहून डोळे पाणवले नसेल असा भारतीय गृहस्थ विरळाच. या तीन लेकरांचे वांड अवस्थेत एकमेकांशी मतभेद झालेले असतात, त्यांनी तरी कोणाला बुकलले असते किंवा ते तरी कोणाकडून बुकलले गेले असतात पण रक्ताच्या नात्याचा घट्टपणा इतका की शेवटी या नात्याचे बंध त्यांना अलगदपणे मातोश्रींच्या रुग्णशय्येपाशी घेऊन येतात आणि ही तीनही लेकरे आपल्या मातेस एकाच वेळी रक्तदान करतात. बंधुभाव दर्शनाचे याइतके उत्कट उदाहरण अन्य कोणते असेल बरे? ते झाले मनोरंजन क्षेत्रात आणि तसे खोटेखोटेच. परंतु त्याइतके भव्य, डोळे दिपवणारे खरेखुरे बंधुप्रेम समस्त भारतीयांना पाहावयाचे असेल तर यापुढे मनोरंजन क्षेत्राचा आधार घ्यावयाची गरज नाही. जगातील सगळ्या धनाढय़ांत मांडीला मांडी लावून बसणाऱ्या, महानगरी मुंबईत दोन डझनांपेक्षाही अधिक मजली घरांत आपल्या पंचकोनी कुटुंबासह (पंचकोनीच. कन्येच्या विवाहामुळे एका कोनाची वजाबाकी झाली असेल हे खरे. पण या काळात एका चिरंजीवाचे हात दोनाचे चार झाले. त्यामुळे कुटुंब पुन्हा पाच कोनी झाले असणार. असो.) सुखासमाधानाने नांदणाऱ्या उद्योगशिरोमणीची कृती आता यापुढे बंधुप्रेमाच्या उदात्त उदाहरणासाठी इतिहासात सुवर्णाक्षराने नोंदली जाईल. भारतीय उद्योग क्षेत्रास तसेच सरकारदरबारातही वंदनीय असलेल्या कुटुंबीयातील धाकटय़ाच्या आणि थोरल्याच्या भरतप्रेमाची ही कहाणी वाचून प्रत्येक भारतीयाचा ऊर आनंदाने भरूनच येईल.

या दोन बंधूंतील धाकटे हे कोणत्याही कुटुंबातील शेंडेफळाप्रमाणे तसे अवखळच. अनेक उद्योगांत पडण्याची त्यांना भारी हौस. उद्योगमहर्षी तीर्थरूपाचेच रक्त धमन्यांतून वाहत असल्याने धाकटय़ाचे उद्योगप्रेम नैसर्गिकच नव्हे काय? कोणत्याही कुटुंबातील धाकटय़ाचे वेडेवाकडे चाळे पालक असतात तोपर्यंत ते सहन करतात. या कुटुंबीयांच्या दुर्दैवाने तीर्थरूप स्वर्गवासी झाले आणि हिशेबी वृत्तीच्या थोरल्याने आपला व्यवसाय अधिकाधिक वाढवत नेला. नकटे व्हावे पण धाकटे होऊ नये, असे का म्हणतात याचा प्रत्यय तीर्थरूपांच्या निधनानंतर धाकटय़ास आला असणार. उभय बंधूंत वाटणी झाली आणि अधिक चांगले उद्योग थोरल्याच्या पदरात पडले. म्हणजे उद्योगांच्या वाटण्यांतही थोरला हा थोरला ठरला. बिचारा धाकटा. त्यास मिळेल त्यात समाधान मानावे लागले. पण अमर अकबर अँथनी काढणाऱ्या मनमोहन देसाई यांनाही खुणावेल असा या वाटण्यांतील योगायोग म्हणजे धाकटय़ाच्या वाटय़ास गेलेल्या उद्योगात थोरल्यास रस होता आणि थोरल्याला मिळालेले उद्योग आपण चालवावेत असे धाकटय़ास वाटत होते. ही नियतीची लीलाच म्हणायची. थोरल्याचा जीव दूरसंचार उद्योगात गुंतलेला आणि तो उद्योग तर धाकटय़ाच्या वाटय़ास गेलेला. पण वाटणी तर झालेली.

मग थोरल्याने आपल्या अंगभूत हुशारीने स्वतच दूरसंचार उद्योग सुरू केला. धाकटा दुखी झाला. दोघांतील दुरावा अधिकच वाढला. मातेने समेटाचा प्रयत्न करून पाहिला. पण त्यात काही यश आले नाही. पतपेढी क्षेत्रांतील उपकृतांनीही मध्यस्थीसाठी प्रयत्न केले. त्यांनाही यश आले नाही. शेवटी दोघे भाऊ दोन मार्गानीच गेले. धाकटय़ाने थोरल्याचा उद्योगवारू रोखता यावा यासाठी नियामकांशी हातमिळवणी करून पाहिली. लोकप्रतिनिधिगृहात स्वत: स्थान मिळवले. एरवी जे लोकप्रतिनिधी आपल्या तालावर नाचताना पाहावयाची सवय होती त्या लोकप्रतिनिधींत स्वत: जाऊन बसला. म्हणजे जे अंगणात गोवऱ्या वेचावयास येत त्यांच्या हाती फुले द्यावयाची वेळ आली. सर्व उपाय झाले. अंगारे-धुपारेदेखील झाले. पण थोरल्याचा वारू काही आवरता येईना. प्रतिशोधाची भावना बुद्धिवानांसही निर्बुद्ध वागावयास लावते. आणि येथे तर धाकटा बुद्धिवानही आणि उद्योगीदेखील. त्यामुळे आपल्या मोठय़ा भावास मागे टाकण्याची त्याची ईर्षां अधिकच बळावली. पण त्यामुळे त्याचा फायदा होण्याऐवजी त्यास तोटाच झाला. कारण उद्योग तोटय़ात येत गेले. बघता बघता डोक्यावरचे ऋण वाढू लागले. हे कमी म्हणून की काय देशातील सर्वोच्च न्यायपालिकेनेदेखील देणी देण्याविषयी दट्टय़ा दिला. एरवी जे मुजरा करण्यासाठी रांगा लावत ते आता पाहून न पाहिल्यासारखे करू लागले. प्रसंग मोठा बिकट म्हणायचा. तोंड लपवायलाही जागा उरली नाही. देणे दिले नाही तर तुरुंगात टाकू अशी सर्वोच्च न्यायालयाची तंबी. त्या मुदतीची घटकापळे जवळ आली. पण पसा काही उभा राहिला नाही. इतक्या दिवसांचा अनुभव असा की बँकांचे प्रमुख आमच्याकडून कर्जे घ्या म्हणून मागे लागत. पण म्हणतात ना घर फिरले की घराचे वासेही फिरतात. धाकटय़ाचे तसे झाले. मदत तरी मागणार कोणाकडे? थोरल्याशी भांडण झालेले. कज्जेदलाली घडलेली. एकमेकांच्या नावे बोटे मोडलेली. काय करावे बरे अशा वेळी?

ते नेमके थोरल्याने केले. उदात्त भारतीय संस्कृतीचा तितकाच उदात्त पाईक असलेल्या थोरल्याचे हृदय भावाचे हाल पाहून द्रवले. कितीही, काहीही झाले तरी तो आपला भाऊ. लहानपणी चाळीच्या गॅलरीत त्याच्याच बरोबर आपण लपाछपी खेळलेलो. असेल तो व्रात्य. घसरला असेल त्याचा पाय. पण म्हणून इतके का कठोर होते कोणी? तीर्थरूप असते तर त्यांनी नसती का केली मदत? नाही तरी ज्येष्ठास वडीलबंधू असेच संबोधतात आपल्या संस्कृतीत. तेव्हा वडीलकीची कर्तव्ये नकोत का पार पाडायला? देशाचा सर्वोच्च सत्ताधीश आपल्या धाकटय़ास काही ना काही कामे देऊन कर्जाच्या जाळ्यातून बाहेर काढण्याच्या प्रयत्नात असताना आपण आपल्याच बंधूंचे हाल हातावर हात ठेवून पाहत बसणे योग्य नाही, असे थोरल्याच्या मनाने घेतले. आणि मुळात फिकीर करायची तर कशाची? धाकटय़ास तातडीची अडचण आहे ती अवघ्या पाच-सहाशे कोटी रुपयांची. तिची काय मातबरी. यापेक्षा किती तरी मोठी रक्कम आपण ‘विविध कारणांसाठी’ खर्च करतो. पसा मिळवण्यासाठीही शेवटी पसाच खर्च करावा लागतो. तेव्हा भावासाठी आपण इतकेही करू नये? इतक्या छोटय़ा रकमेसाठी आपल्या कुटुंबाची इज्जत मातीत मिळू द्यायची? छे छे हे काही योग्य नाही. इतकी किरकोळ रक्कम तर आपल्या चालकाच्या खिशांतदेखील असेल, त्यासाठी बँकेतसुद्धा जायची गरज नाही, असे त्याच्या मनाने घेतले. बस्स ठरले तर मग, थोरला मनातल्या मनात म्हणाला. त्याने अडगळीच्या खोलीतल्या संदुका उघडल्या आणि जी काही रक्कम हाताला लागली ती धाकटय़ाच्या हाती टेकवली.

धाकटा खूश झाला. जप्ती टळली. तुरुंगवास टळला. त्याने थोरल्याचे आणि वहिनीचे जाहीर आभार मानले. ‘आपल्या कौटुंबिक मूल्यांचे रक्षण’ केल्याबद्दल आपण थोरल्याचे ऋणी राहू असे धाकटय़ाने चारचौघांत सांगितले. अशा तऱ्हेने सर्वच खूश झाले आणि संस्कृतीचेही रक्षण झाले. असे मूल्यांचे आणि संस्कृतीचे रक्षणकत्रे आपल्या देशात असल्याने नागरिकही आनंदले आणि साठा उत्तराची ही बंधुसंघर्षांची कहाणी बंधुप्रेमात परिपूर्ण झाली. आता ही नवी मूल्यसंस्कृती घराघरांत रुजावी यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे, असे म्हणतात.

anvyartha-news/lokpal-lost-in-seriousness reliable academy

गांभीर्य हरवलेले ‘लोकपाल’


2172   19-Mar-2019, Tue

बहुचर्चित आणि बहुप्रतीक्षित लोकपाल नियुक्तीसाठी नरेंद्र मोदी सरकारला पाच वर्षे लागावीत, हे एकाच वेळी बुचकळ्यात टाकणारे आणि संशय निर्माण करणारे आहे. या पदासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश न्या. पिनाकीचंद्र घोष यांचे नाव जवळपास निश्चित झाले आहे. या देशात अनेक तपास यंत्रणा आणि बहुस्तरीय व प्रभावी न्यायव्यवस्था असतानाही, लोकपाल नामक आणखी एका व्यवस्थेचे प्रयोजन काय हा महत्त्वाचा प्रश्न हल्ली क्षीण झाला असला, तरी त्याचे नेमके उत्तर कोणालाच देता आलेले नाही.

संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (यूपीए) दुसऱ्या पर्वात तत्कालीन केंद्र सरकारवर सातत्याने भ्रष्टाचाराचे आरोप होऊ लागल्यामुळे आणि अण्णा हजारे, अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण प्रभृतींच्या हट्टाग्रही दबावासमोर झुकून लोकपाल कायदा २०१३ मध्ये संमत केला गेला. भ्रष्टाचाराचा मुद्दाच केंद्रस्थानी ठेवून त्याआधारे मिळालेल्या प्रचंड जनमत कौलावर स्वार होऊन नरेंद्र मोदी सरकार २०१४ मध्ये सत्तेवर आले. पण भ्रष्टाचार मिटवण्यावर जणू अक्सीर इलाज म्हणून भासवल्या गेलेल्या लोकपालांच्या नियुक्तीचा मुद्दा त्या सरकारने अजेंडय़ावर आणलाच नाही! तो आणण्यास आताच म्हणजे लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मुहूर्त का सापडला, याचे उत्तर द्यायला बहुधा या सरकारकडे वेळ नसेल.

लोकपाल समितीचे अध्यक्ष नियुक्त झाल्यानंतर आणखी आठ सदस्यांचा शोध सुरू करावा लागेल. हे सगळे होईस्तोवर बहुधा लोकसभा निवडणूक संपलेलीही असेल. अशा वेळी ‘सूत्रां’करवी न्या. घोष यांचे नाव जाहीर करण्याची घाई अनाकलनीयच, कारण विद्यमान लोकपाल निवडीच्या प्रक्रियेत विरोधी पक्षनेत्यालाही (काँग्रेसचे मल्लिकार्जुन खरगे) विश्वासात घेण्यात आले नव्हते. म्हणजे सीबीआय संचालकांच्या नियुक्तीसारखीच यंदा लोकपाल नियुक्तीही राजकीय मतैक्याविना झालेली आहे.

खरगेंनी नियुक्ती समितीवर बहिष्कार टाकला होता, कारण त्यांना रीतसर सदस्य म्हणून नव्हे, तर ‘विशेष निमंत्रित’ म्हणून बोलावण्यात आले होते. यावर सरकारचा युक्तिवाद असा, की काँग्रेसकडे सभागृहात विरोधी पक्ष बनण्यासाठी आवश्यक किमान सदस्यसंख्या नाही. हा युक्तिवाद लोकपालसारख्या महत्त्वाच्या नियुक्तीसंदर्भातही करणे हे घायकुतीचेच लक्षण.

पिनाकीचंद्र घोष यांचाच विचार या पदासाठी का करण्यात आला, याबद्दल सरकारने खुलासा सोमवापर्यंत केलेला नव्हता. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश हा या पदासाठीचा एक निकष असला, तरी सर्वच न्यायाधीश वादातीत नसतात हेही अनेकदा दिसून आले आहे. ते तसे नसावेत यासाठी तरी विरोधी पक्षनेत्याचे मत विचारात घेणे आवश्यक असते. अशा पदांवरील नियुक्तीबाबत आमच्यात एकमत आहे असा संदेश यातून जनतेपर्यंत पोहोचतो.

त्याचीही गरज विद्यमान सरकारला वाटलेली नाही. आता प्रश्न उरतो लोकपालच्या कार्यकक्षेचा आणि अधिकारांचा. लोकपाल नियुक्तीमुळे सरकारी पातळीवरील भ्रष्टाचाराला आळा बसेल आणि भ्रष्ट लोकप्रतिनिधींना आणि सरकारी अधिकाऱ्यांना जरब बसेल असा एक भाबडा युक्तिवाद वारंवार मांडला जातो. माजी पंतप्रधान, विद्यमान व माजी मंत्री, विद्यमान व माजी खासदार, सर्व अ प्रवर्ग सरकारी व सरकारी आस्थापना अधिकारी, सरकारी अनुदान घेणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांचे पदाधिकारी हे लोकपाल चौकशीच्या कक्षेत येतात. पण या सगळ्यांवर जरब बसावी यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा असताना, आणखी एका व्यवस्थेमुळे गोंधळ, विलंब आणि कदाचित गैरवापरही वाढणार आहे.

लोकपालांच्या निर्देशांनंतर कारवाईची जबाबदारी एक तर सरकारवर किंवा न्यायालयाकडे सरकणार. यात विलंब हा ठरलेला आहे. त्यामुळे वरकरणी भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी लोकपालनियुक्ती होत असली, तरी सरकारच त्याविषयी गंभीर नाही हे उघड आहे.

article-on-computer-baba-as-river-trust-chairman reliable academy

जिंकलेल्या ‘बाबां’ची गोष्ट..


1384   19-Mar-2019, Tue

आजकाल मुले उगाच शिकतात. पालकही तसेच. जास्तीत जास्त शिक्षण, त्यात जास्तीत जास्त गुण, मोठय़ा पदावरची नोकरी वा व्यवसाय हीच प्रतिष्ठा, अशी या दोघांचीही समजूत असते. सध्याच्या युगात ही समजूत कालबाह्य़ होत चालली आहे. याची जाणीव अजूनही समस्त पालक व मुलांच्या वर्गाला झालेली दिसत नाही. नाव, पद, पैसा कमावण्यासाठी नवनवीन क्षेत्रे खुली झाली आहेत.

खरे तर या सर्वानी आता या नवीन  वाटा चोखाळायला हव्यात. मुलांना लहानपणापासून बाबा-महाराज बनण्याचे प्रशिक्षण द्यायला हवे. यासाठी फार खर्चही येत नाही! कुणालाही समजणार नाहीत अशा मंत्रांचे जप करायला शिकवायचे, मुलाला जटाधारी बाबा करायचे असेल तर केशकर्तनालयांपासून त्याला दूर ठेवायचे. साधू किंवा बाबा व्हायचे असेल तर विक्षिप्तपणा अंगी भिनवावा लागतो. तसाही तो प्रत्येक व्यक्तीत थोडाफार अंतर्भूत असतोच. त्याला खतपाणी कसे मिळेल, याची व्यवस्था करायची. बाबा आधुनिक युगातील आहेत असे भासवायचे असेल तर  नव्या तंत्रज्ञानाशी त्याची ओळख करून द्यायची.

सामान्यांच्या श्रद्धेचे विषय काय व कोणत्या विषयाला स्पर्श केला की लोक भक्तिभावाने डोलू लागतात, याचे बाळकडू मुलाला पाजावे. शिक्षणावरच्या ‘फिजूल’ खर्चापेक्षा हा खर्च केव्हाही परवडणाराच. अशा पद्धतीने एकदा बाबा तयार झाला की एखाद्या नदीकाठच्या मठात त्याला सोडून द्यायचे. पुढच्या पाच वर्षांत या बाबाचे रूपडेच पालटलेले तुम्हा-आम्हा सर्वाना दिसेल.

जसे मध्य प्रदेशातील ‘कॉम्प्युटरवाला बाबां’चे पालटले आहे. काँग्रेसच्या सरकारने या कॉम्प्युटरबाबांना नर्मदा, क्षिप्रा व मंदाकिनी नदी न्यासचे अध्यक्षपद दिले आहे. आधीच्या भाजपच्या राजवटीत याच बाबांना नर्मदेच्या बचावासाठी नेमून राज्यमंत्र्यांचा दर्जा दिला होता. भाजपवर नाराज असलेल्या बाबांनी मंत्रिपदाचा त्याग केला, काँग्रेसचा प्रचार केला व आता त्यांना अध्यक्षपदाचे बक्षीस मिळाले. वर्तमानातील कथा एवढीच आहे. पण त्यामागील अर्थ समस्त पालकवर्गाने समजून घ्यायचे आहेत.

कुठलेही शिक्षण घेऊन मुलाची मंत्रिपदापर्यंतची प्रगती शक्य झाली नसती. मुलाला राजकारणात कार्यकर्ता म्हणून जरी पाठवले असते तरी तो इतका कमी काळात मंत्री होऊ शकला नसता. बिचारा खुर्च्याच उचलत राहिला असता. त्यापेक्षा हा प्रगतीचा शॉर्टकट केव्हाही चांगला. प्राचीन काळी साधू व बाबा झाल्याव भौतिक प्रगतीच्या संधी नसायच्या.

सांप्रतकाळी प्रगतीच्या संधींची नवनवी दालने रोज खुली होत आहेत. आजवर बाबांचा पक्ष म्हणून माध्यमे भाजपलाच बोल लावायची. आता काँग्रेसनेही त्यात आघाडी घेतली आहे. एकदा बाबाला  कवेत घेतले की त्याचे भक्तगण आपसूकच पक्षाच्या झेंडय़ाखाली येतात, याची जाणीव देशातील दोन मोठय़ा पक्षांना होणे हे प्रगत लोकशाहीचे लक्षण समजायला हरकत नाही.

आता तर अशा साधू, बाबांना हाताळण्यासाठी मध्य प्रदेशात आध्यात्मिक मंत्रालयसुद्धा सुरू झाले आहे. कॉम्प्युटरवाले बाबांची नियुक्ती याच मंत्रालयाने केली. प्रत्येकच बाबाच्या नशिबात मंत्रिपद नाही आले, तरी मंत्र्यांना पायासमोर झुकायला लावण्याची ताकद आज केवळ साधू व बाबांमध्येच आहे. त्यामुळे बाबांच्या या प्रगतीकडे नव्या दृष्टिकोनातून बघणे हेच कालसुसंगत असणार आहे.

facts-about-the-financial-condition-of-the-state reliable academy

राज्याच्या आर्थिक स्थितीची वस्तुस्थिती


2463   19-Mar-2019, Tue

अपेक्षित कर्जभार यंदा कमी झाला असून राज्याची आर्थिक स्थिती तर उत्तम आहेच; शिवाय जलयुक्त शिवार, सिंचन, रोजगार आणि शेतकरी कर्जमुक्ती यांसाठीही उत्कृष्ट काम सुरू आहे, हे आकडेवारीसह सांगणारा लेख..

‘इफ यू कान्ट कन्व्हिन्स देम, देन कन्फ्यूज देम’- तुम्ही जर लोकांना तुमचा मुद्दा पटवून देऊ शकत नसाल तर त्यांना गोंधळात टाका, हेतुत: गैरसमज निर्माण करा. त्याच मुद्दय़ाला माथी मारून मूळ कारणांपर्यंत जाण्याचा मार्ग बंद करून टाका. राजकारणात हे घडत असते. राजकीय मतभेदांत हे तंत्र वापरले जाते. पण स्पर्धेच्या पलीकडे राजकारण विद्वेषाचे, ईष्य्रेचे झाल्याचा प्रत्यय आपल्या राज्यात वारंवार येत आहे. भाजपविरोधक अस्वस्थतेतून खोटय़ाचे खरे करण्याचा आटापिटा करत आहेत. यासाठी कधी ते संकुचित अस्मितेचे मुद्दे मांडत आहेत; तर काही वेळा भाषिक वाद निर्माण करत आहेत. वेळप्रसंगी वैचारिक विखार पेरत आहेत. भाजपचे सत्तेत असणे आणि भाजपचा जनाधार वाढत जाणे ही विरोधकांची पोटदुखी आहे.

सध्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्याची आर्थिक स्थिती बिघडल्याची आवई विरोधक उठवत आहेत. विद्यमान सरकारच्या धोरणाने राज्याची आर्थिक स्थिती विस्कळीत झाल्याची कोल्हेकुई सुरू आहे. संदर्भ सोयीने वापरून येऊ घातलेल्या होळीच्या सणापूर्वी बोंब ठोकली जात आहे. विरोधकांचे आत्तापर्यंतचे सर्व दावे फोल ठरले आहेत. याचेही तेच होणार आहे. राज्यातील सर्वसामान्य जनता शिमग्याचे हे सोंग दुर्लक्षित करेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वसमावेशक विकासाच्या सप्तरंगाने महाराष्ट्राचे रूप पालटत असल्याचा रयतेचा अनुभव आहे.

मुळात राज्याच्या कर्जाची स्थिती नीट समजून घेतली पाहिजे. विरोधाच्या राजकारणात गुरफटून गेलेल्या विरोधकांना प्रबोधनाच्या राजकारणाचा पुरता विसर पडला आहे. यातूनच अर्थकारणाचेही पराभवाच्या भीतीपोटी राजकारण केले जात आहे. राज्याच्या आर्थिक स्थितीचे मूल्यांकन शास्त्रीय पद्धतीने आकडेवारीसह केले पाहिजे. त्याचे काही निकष आहेत. त्या निकषांवर राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा वेध घेणे आवश्यक असते. राज्य कर्जबाजारी झाले असा आरोप करणे सोपे आहे. मात्र असा क्षणिक प्रसिद्धी मिळवून देणारा केलेला आरोप राज्याची प्रतिमा मलिन करणारा असतो. राज्याची प्रगती ही सामूहिक प्रयत्नांचे यश आहे. ‘राज्य डबघाईला गेले’- असे म्हणणे हा राज्याच्या विकासात योगदान देणाऱ्या सगळ्या घटकांचा अपमान ठरेल. सध्या भाजप-विरोधाची कावीळ झालेले विरोधक सरकारवर टीका करताना व्यवस्थांचा अपमान करण्यात धन्यता मानत आहेत.

राज्याच्या सकल उत्पन्नाच्या प्रमाणात किती कर्ज घेतले आहे, त्यावर राज्य डबघाईला गेले आहे की व्यवस्थित चालले आहे हे ठरते. मार्च २०१८ मध्ये सादर केलेल्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार राज्यातील एकूण कर्ज रुपये चार लाख एकसष्ट हजार आठशे सात कोटी (४,६१,८०७ कोटी रुपये) इतके अपेक्षित होते. त्यानुसार वर्ष २०१८-१९ मध्ये रुपये चोपन्न हजार नऊशे शहाण्णव कोटी (५४,९६९ कोटी रुपये) एवढी निव्वळ कर्जउभारणी करायची होती. या वर्षी केलेल्या जाणीवपूर्वक नियोजनामुळे राज्यावरील कर्जउभारणी रुपये अकरा हजार नऊशे नव्वद कोटींपर्यंत (११,९९० कोटी रुपये) मर्यादित करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यावरील एकूण कर्जाची रक्कम चार लक्ष चौदा हजार चारशे अकरा कोटी (४,१४,४११ कोटी रुपये) एवढी झाली आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे आकारमान लक्षात घेतले तर हे कर्ज योग्य प्रमाणात असल्याचे वित्तीय निर्देशांकावरून लक्षात येईल.

राज्यावरील कर्जाचे प्रमाण राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाच्या १४.८२ टक्के इतके आहे. निकषानुसार राज्यावरील एकूण कर्जे राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाच्या २५ टक्क्यांपर्यंत असली तरीही राज्याची आर्थिक स्थिती सशक्त असल्याचे मानले जाते. राज्यातील युती सरकारला चालू वर्षी कर्जाचे प्रमाण स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या १५ टक्क्यांपेक्षा कमी करण्यात यश आले आहे. ही सरकारची मोठी उपलब्धी आहे. भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मापदंडाप्रमाणे राज्य सरकारने घेतलेले कर्ज योग्य ठरते. राज्य सरकारने घेतलेले कर्ज पायाभूत सुविधांच्या विकासावर खर्च होत आहे. शहरी-ग्रामीण भागात निर्माण होत असलेल्या पायाभूत सुविधा हे या कर्जाचे दृश्य परिणाम आहेत. नागपूर मेट्रो जनसेवेत धावत असल्याचे सामान्यांना दिसते, मात्र विरोधकांना दिसत नाही. कर्जाचा भांडवली कामासाठी विनियोग करणे हे भाजपच्या सरकारचे वैशिष्टय़ आहे.

राज्याचे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्य शासनाचा वर्ष २०१९-२० चा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना जी कागदपत्रे सदनाच्या पटलावर ठेवली होती ती पुरेशी बोलकी आहेत. राज्याची आर्थिक स्थिती योग्य असल्याचे पुरावेच त्या भाषणातून मिळतात. राज्याचा विकासाचा वेग वाढत असल्याचे त्यातून स्पष्ट होते. आकडेवारीकडे हेतुत: दुर्लक्ष करून भलतेच आरोप करण्यात विरोधक धन्यता मानत आहेत.

कृषी, सिंचन, जलयुक्त शिवार, समृद्धी महामार्ग, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, मेट्रो, ऊर्जा, थेट विदेशी गुंतवणूक, मॅग्नेटिक महाराष्ट्र, औद्योगिक समूहविकास आदी मूलभूत होणारे काम राज्यात एक आश्वासक वातावरण निर्माण करत आहे.

शेतीचे उत्पादन व उत्पादकता वाढीसाठी सिंचन आवश्यक आहे. सिंचन सुविधेसाठी शासन मोठय़ा प्रमाणात उपाययोजना राबवत आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेअंतर्गत राज्यात २६ प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. त्यापैकी वारणा, निम्न पांझरा, डोंगरगाव व नांदूर मध्यमेश्वर टप्पा- दोन हे प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले आहेत. त्यामुळे १,२५,००० हेक्टर सिंचनक्षमता आणि ५९४ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा निर्माण झाला आहे. जलयुक्त शिवार योजना २०१४-१५ पासून राबविण्यात येत आहे. या योजनेतील गावांपैकी २२ हजार गावे २०१९ मेअखेर दुष्काळमुक्त होतील. या योजनेवर मागील चार वर्षांत ४,०४९ कोटी रुपये खर्च झाला आहे.

संपूर्ण देशात आपला महाराष्ट्र थेट परदेशी गुंतवणुकीत आघाडीवर आहे.

मेक इन इंडिया आणि मेक इन महाराष्ट्र यातून राज्यात झालेल्या देशांतर्गत गुंतवणुकीशिवाय सुमारे तीन लाख ३६ हजार कोटी रुपयांची रक्कम थेट परदेशी गुंतवणुकीतून आली आहे.

वस्तू व सेवा करामुळे राज्याचे उत्पन्न कमी होईल असाही अपप्रचार केला गेला; परंतु प्रत्यक्षात, वस्तू व सेवा कराने राज्याचे उत्पन्न वाढले आहे. वस्तू व सेवा कर ही सकारात्मक आर्थिक क्रांती ठरत आहे.

कर्जातून होणारा पायाभूत सुविधांचा विकास यामुळे राज्यात रोजगारनिर्मिती वाढली आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी या संस्थेच्या वार्षिक अहवालानुसार देशात निर्माण झालेल्या रोजगारात महाराष्ट्राचा वाटा २०,०८,०७४ म्हणजे २५ टक्क्यांहून अधिक आहे. रोजगारनिर्मिती राज्याचा ‘हॅपिनेस इंडेक्स’ वाढणारा आहे हे सुचवते. राज्यात झालेले १२,००,००० कोटी रुपयांचे औद्योगिक सामंजस्य करार ‘ईज ऑफ डूइंग बिझनेस’ यावर शिक्कामोर्तब करणारे आहेत. राज्यात सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. मेगा नोकरभरती सुरू झाली आहे.

राज्याचे आर्थिक आरोग्य चांगले असल्यानेच सामाजिक-सांस्कृतिक आघाडीवर स्थिरता आहे. ही स्थिरता विरोधकांना अस्वस्थ करणारी असल्याने ते राज्य अस्थिर करण्यासाठी आर्थिक बेशिस्त असल्याची अफवा पसरवत आहेत.

संपूर्ण देशात चच्रेची ठरलेली आणि ऐतिहासिक म्हणून ज्याची नोंद घ्यावी लागली अशी शेतकऱ्यांसाठीची कर्जमाफी आमच्या सरकारने दिली आहे. दीड लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी हा सामान्य शेतकऱ्यांना, अल्पभूधारकांना मोठा दिलासा आहे. यासाठी राज्य सरकारने २३,००० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यातील १८,००० कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात वितरित झाले आहेत. हा निर्णय आमचे सरकार जागरूक, संवेदनशील असल्याचे द्योतक आहे. भाजपच्या परंपरेला धरून पारदर्शी प्रामाणिक कर्जमुक्ती करण्यात आली आहे. याच धोरणानुसार या कर्जमुक्तीतून लोकप्रतिनिधी आणि वर्ग तीन व त्यावरील सरकारी अधिकारी वगळण्यात आले आहेत.

‘सन २०१४ मध्ये राज्यात छत्रपती श्री शिवाजी महाराज यांचे रयतेसाठी कल्याणकारी राज्य येईल’ अशी हमी भाजपने दिली होती. त्याची होत असलेली पूर्तता जनतेला सुखावणारी आणि विरोधकांना धक्का देणारी आहे. ‘मैं भी चौकीदार’ याची प्रचीती देणारे सरकार ही आमची ओळख आहे.

Editorial Loksatta

सहज सज्जन


1333   19-Mar-2019, Tue

वयाने अनेकांपेक्षा कमी असले, तरी मनोहर पर्रिकर यांनी संघ-भाजपच्या जुन्या पिढीचे संस्कारधन टिकविले होते..

गोवा माध्यमांतून दिसतो तसा ख्रिस्तीबहुल नाही, हे पर्रिकरांच्या राजकारणाने दाखवून दिले. अंगभूत धडाडी, तीस मिळालेली माध्यम नियंत्रणाची जोड आणि अभ्यास या जोरावर अल्पावधीतच पर्रिकर संभाव्य राष्ट्रीय नेते म्हणून गणले जाऊ लागले..

रा. स्व. संघाच्या मुशीत घडलेल्या प्रमोद महाजन, नरेंद्र मोदी, नितीन गडकरी, शिवराजसिंह चौहान आदींनंतरच्या पिढीतील मनोहर पर्रिकर हे बिनीचे नाव. या तिघांइतकेच किंबहुना अधिक प्रमाणात राष्ट्रीय जबाबदारीसाठी मनोहर हे अधिक पात्र आणि अधिक सज्ज होते. पण ते आता होणे नाही. कर्करोगाच्या असाध्य आजाराशी वर्षभराच्या संघर्षांने अशक्त झालेल्या कुडीतून पर्रिकर यांचा प्राण अखेर निघून गेला. त्यांच्या निधनाने पुढच्या पिढीतील एका आश्वासक नेत्याची अकाली अखेर झाली. पर्रिकर यांचे महत्त्व केवळ एका भाजपशासित राज्याचे मुख्यमंत्री इतकेच नाही. ते त्याहून बरेच अधिक आहे.

ते त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वात जसे आहे तसेच त्यांना घडवणाऱ्या संस्कार व्यवस्थेतदेखील आहे. मनोहरसारखी एक नेत्यांची पिढीच्या पिढी संघाच्या तालमीतून तयार झाली. ती अर्थातच हिंदुत्ववादी होती. पण अलीकडच्या काळात हिंदुत्वाचा जो एक कर्कश आणि कानठळ्या बसवणारा आविष्कार पाहावयास मिळतो, त्या हिंदुत्वाशी पर्रिकर दूरान्वयानेही जवळ आले नाहीत. एक प्रकारची समावेशकता त्यांच्या हिंदुत्वात होती आणि म्हणूनच ती सह्यदेखील होती. उत्तम शैक्षणिक अधिष्ठानास धर्मसंस्काराचे कोंदण मिळणार असेल तर त्यात एक शांतसमावेशकता आपोआप येते. भाजपच्या अनेक जुन्या नेत्यांत तशी ती आहे. पर्रिकर त्या नेत्यांचे प्रतिनिधित्व करायचे. चेहऱ्यावर एक स्मित, गोव्याच्या मातीतून आपोआपच उगवलेली एकेरीत सलगीची सवय आणि अभ्यासू वृत्ती हे पर्रिकर यांचे वैशिष्टय़ होते. त्यांच्या राजकीय कौशल्याचे महत्त्व हे त्यांनी जमवलेल्या संचितात आहे. हे संचित सहिष्णु होते. म्हणूनच आयआयटीतील उच्चशिक्षणानंतर व्यवसायात शिरताना निवडावयाचा भागीदार हा धर्माने मुसलमान आहे, म्हणून त्यांच्या मनात कसलाही किंतु नव्हता. म्हणूनच मुख्यमंत्रिपदाच्या त्यांच्या पहिल्या प्रयत्नात ख्रिश्चन धर्मगुरूंनी पर्रिकर यांच्यासाठी जातीने प्रचार केला. आपल्या रविवारच्या प्रार्थनांतून या धर्मगुरूंनी पर्रिकर यांचे सरळसरळ समर्थन केले. ही आधीच्या संघीय पिढीतील समंजसता आहेच, पण पर्रिकर यांच्याबाबत ती अधिक होती. याचे कारण गोव्याच्या मातीत आढळेल. या मातीत ख्रिश्चनांचे चर्च आणि हिंदूंची देवळे गुण्यागविंदाने एकत्र नांदतात आणि त्यांच्या परिसरात वावरणारे सहज मुसलमानही असू शकतात. त्याचे कोणालाच काही टोचत नाही. या सहजपणाचा वापर पर्रिकर यांनी व्यक्तिमत्त्व सादरीकरणात उत्तम केला. भारतीय मनांस उच्चपदस्थांच्या साधेपणाचे एक विचित्र आकर्षण आहे. व्यक्तीची कृती कशीही असो. पण तीत साधेपणा असेल तर त्याच्या दोषांकडे आपला समाज उदार अंतकरणाने पाहतो. या पाहण्यात एक सुखद आश्चर्य असते. पर्रिकर यांना या सामान्यांच्या डोळ्यात दिसणाऱ्या या आश्चर्याचे आकर्षण होते. म्हणून कोणत्याही पदावर असले तरी पर्रिकर लोकांच्या या डोळ्यातील आश्चर्यानंदाचा आनंद घेत.

गोव्यासारख्या उगाचच ख्रिश्चनबहुल मानल्या जाणाऱ्या प्रांतात भाजप रुजवण्याचे श्रेय पर्रिकर यांना जाते. येथे एक बाब लक्षात घ्यायला हवी की दाखवला जातो तितका गोवा हा प्रांत अजिबात ख्रिस्ती नाही. वास्तव उलट आहे. तो हिंदुबहुलच आहे. हिंदूंचे प्रमाण त्या राज्यात ६५ टक्क्यांच्या आसपास असावे. पण तरीही माध्यमांतील सादरीकरणामुळे गोवा हा अधिक ख्रिस्ती भासतो. तेव्हा गोव्यासारख्या ख्रिस्ती राज्यात पर्रिकर यांनी भाजपला रुजवले असे म्हटले जाते ते खरे नाही. गोवा हा अत्यंत हिंदू आणि धार्मिक असा प्रदेश असून आजही तेथे तुळशीचे लग्नसुद्धा वाजतगाजत साजरे होते. तेव्हा अशा ठिकाणी भाजपला रुजवणे हे वाटते तितके अवघड नव्हते. करायचे होते ते इतकेच की तेथील बहुजन हिंदूंना धर्माच्या झेडय़ांखाली एकत्र आणणे. ती जबाबदारी संघाने आणि विश्व हिंदू परिषदेने जशी उचलली तशी राजकीय पातळीवर पर्रिकर यांच्यासारख्यांनी ती हाताळली. याचा परिणाम असा झाला की मुळातच अशक्त आणि कालबाह्य होत चाललेला महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष पर्रिकर यांनी अधिकच खिळखिळा केला. तसेही गोव्यास स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळाल्यानंतर आणि महाराष्ट्रात विलीनीकरणाची शक्यता मावळल्यानंतर स्थानिक पक्षाने स्वतस महाराष्ट्रवादी म्हणवून घेणे चुकीचेच होते. पर्रिकर यांनी ती चूक जनतेच्या डोळ्यासमोर ठसठशीतपणे मांडली. त्यास धर्माचा आधार मिळाला आणि संघाच्या कार्यामुळे रुजलेल्या वृक्षास भाजपच्या रूपाने चांगली फळे लाभली. ती चाखण्याच्या योग्य वेळी पर्रिकर तेथे होते. तेव्हा मुख्यमंत्रिपद त्यांच्याकडे सहज चालत येणे हा नैसर्गिक तपशिलाचा भाग होता.

त्यानंतरचा पर्रिकर यांचा पुढचा प्रवास तितका वादविवादरहित नाही. ज्या समाजातून पर्रिकर येतात त्यास गोव्याच्या समाजजीवनात भलताच मान आहे. त्यात पर्रिकर हे आयआयटीसारख्या संस्थेतून यशस्वीपणे बाहेर पडलेले. म्हणजे जन्मास कर्माचीही साथ लाभली. त्यामुळे पर्रिकर मंत्रिमंडळात पहिल्या एक ते दहा क्रमांकावर एकच नाव असे. ते म्हणजे मनोहर पर्रिकर. हे भाजपच्या अलीकडच्या कार्यशैलीशी सुसंगतच म्हणायला हवे. गुजरात आणि गोवा या दोन राज्यांत याची सुरुवात झाली. त्या पद्धतीचे अंगभूत वैशिष्टय़ म्हणजे संपूर्ण प्रशासनावर एकाच व्यक्तीची पकड असते आणि मंत्रिमंडळात नावे जरी अनेक असली तरी ती नावापुरतीच असतात. पर्रिकर यांची ही कार्यशैली होती. अधिकाराचे विकेंद्रीकरण हे जरी त्यांना अमान्य होते तरी त्याचा म्हणून एक फायदा असतो. तो म्हणजे भ्रष्टाचार करण्याच्या संभाव्यता नष्ट होतात. पर्रिकर यांनी ते करून दाखवले. त्यांच्या उभ्या राजकीय आयुष्यात त्यांच्यावर मनमानीपणाचा आरोप झाला असेल, पण एकदाही कधी भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा डाग त्यांना स्पर्शला नाही. अंगभूत धडाडी, तीस मिळालेली माध्यम नियंत्रणाची जोड आणि अभ्यास या जोरावर पर्रिकर संभाव्य राष्ट्रीय नेते म्हणून गणले जाऊ लागले. गोव्यासारख्या एका जिल्ह्याच्या आकाराइतक्या प्रदेशातील नेत्याने राष्ट्रीय स्तरावरच्या शक्यता जागृत कराव्यात हे निश्चितच कौतुकास्पद. ही बाब भाजपसाठीही तितकीच अभिनंदनीय. यामुळेच एकेकाळी राज्यस्तरीय नेत्यांची मोठी फळीच्या फळी या पक्षाने उभी केली.

हिंदी भाषेविषयी तितकेसे नसलेले ममत्व हे सुरुवातीच्या काळात पर्रिकर यांच्या राष्ट्रीय राजकारण प्रवेशाच्या आड आले. अनेकांना ठाऊक नसेल. परंतु नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षपदाच्या वादग्रस्त काळात पर्रिकर यांचे नाव परिवारात त्यांना पर्याय म्हणून घेतले जात होते. पर्रिकर यांच्या राष्ट्रीय आगमनाची तयारीदेखील सुरू होती आणि त्यासाठी गोव्यातील काही खाण मालकांचा पुढाकार होता. पण त्या प्रयत्नांत काही यश आले नाही. यामागे पर्रिकर यांच्या स्वभावविषयक मर्यादादेखील काही प्रमाणात कारणीभूत असाव्यात. भाजपच्या गोव्यातील अधिवेशनात पक्षाध्यक्ष लालकृष्ण अडवाणी यांच्याविषयी त्यांनी घेतलेली भूमिका ही त्यांच्या या काहीशा मी म्हणेन ती आणि तीच पूर्व या स्वभावाची द्योतक होती. याच स्वभावामुळे त्यांची संरक्षणमंत्रिपदाची कारकीर्द पडद्यामागच्या वादळाची ठरली. नितीन गडकरी यांनी मध्यस्थी केली नसती तर पर्रिकर मध्येच हे पद सोडून गोव्यात परतले असते. गडकरी यांच्या हाताळणीमुळे ते गोवा विधानसभा निवडणुकांपर्यंत दिल्लीत थांबले.

पण त्यांचे दिल्ली वास्तव्य हे एकाकी होते. ना कोणा पक्ष कार्यकर्त्यांची त्यांच्याकडे वर्दळ असे ना अन्य कोणाची. गोव्यात मुख्यमंत्री असले तरी मोकळेपणाने वागण्याच्या त्यांच्या अधिकारावर नियंत्रण नसे. दिल्लीत संरक्षणमंत्रिपदी असताना ते आले. त्यामुळेही त्यांना परतीची आस होती. तसे ते परतलेही. पण त्यांचा पूर्वीचा दिमाख आणि तोरा गमावून. सत्ता टिकवण्यासाठी फोडाफोडीच्या राजकारणाचे त्यांना वावडे होते असे नाही. परंतु या वेळची फोडाफोड ही देशाच्याच डोळ्यावर आली. ती करून मिळवलेल्या सत्तेत ते स्थिरावत असतानाच त्यांना कर्करोगाने गाठले. दोन दशकांपूर्वी त्यांची पत्नीही याच आजाराने गिळंकृत केली होती. तो घाव उर्वरित काळात कधीच भरून आला नाही. ते अधिकाधिक एकटे होत गेले. तो एकटेपणा आता कायमचा संपला. मनोहर पर्रिकर चार वेळा मुख्यमंत्री झाले. पण एकदाही ते आपली पाच वर्षांची मुदत पूर्ण करू शकले नाहीत. ही त्यांची राजकीय तशीच वैयक्तिक आयुष्यातील अपूर्णता. त्या अपूर्णतेस आज पूर्णविराम मिळाला. भारतीय राजकारणात अशीही प्रामाणिक साधी माणसे कमीच. त्यात जी होती वा आहेत, त्यांतील एक सहज साधे सज्जन असे व्यक्तिमत्त्व आज आपल्यातून कायमचे गेले. 

vyakhtivedh-news/dr-a-k-mohanty

डॉ. ए. के. मोहंती


2566   18-Mar-2019, Mon

भारतातील अणुऊर्जा आणि अण्वस्त्र विकास कार्यक्रमाचे प्रणेते डॉ. होमी भाभा यांचे कार्य निगुतीने पुढे नेणाऱ्या, संशोधक घडवणाऱ्या भाभा अणुसंशोधन केंद्राची (बीएआरसी) यापुढील वाटचाल संशोधक डॉ. अजित कुमार मोहंती यांच्या नेतृत्वाखाली होणार आहे. अणुऊर्जा आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. के. एन. व्यास यांच्याकडून मोहंती यांनी नुकताच कार्यभार स्वीकारला.

ते मूळचे ओदिशाचे. त्यांनी १९७९ मध्ये भौतिकशास्त्रातील पदवी मिळवली. कटक येथे पदव्युत्तर पदवीचे शिक्षण त्यांनी पूर्ण केले. अणुऊर्जा संशोधन क्षेत्रात तोपर्यंत भारत काहीसा स्थिरावला होता. अणुऊर्जा संशोधन आणि विकासाचा व्यावसायिक दृष्टिकोनातून विचार होऊ  लागला होता. 

भाभा अणुसंशोधन केंद्राच्याही २५ तुकडय़ांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले होते. डॉ. मोहंती यांनी पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यावर १९८३ मध्ये भाभा अणुसंशोधन केंद्रात ते रुजू झाले. संस्थेच्या २६व्या तुकडीचे ते प्रशिक्षणार्थी. त्यानंतर मुंबई विद्यापीठातून त्यांनी पीएच.डी. केले.

अणुभौतिकशास्त्रातील त्यांची अनेक संशोधने नावाजण्यात आली आहेत. बीएआरसीबरोबरच अनेक संस्थांमधील महत्त्वाच्या संशोधन प्रकल्पांसाठी त्यांनी काम केले आहे. अमेरिकेतील ब्रुकहेवन नॅशनल लॅबोरेटरीचे प्रकल्प आणि गेली काही वर्षे जगाचे लक्ष लागलेला जीनिव्हा येथील ‘सर्न’ प्रकल्प यांसाठीही त्यांनी काम केले आहे.

इंडियन फिजिक्स असोसिएशनचे अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ रिसर्च इन न्यूक्लिअर सायन्सच्या मूलभूत विज्ञान समितीचे सचिव यांसह विज्ञान आणि संशोधन क्षेत्रातील अनेक संस्था, संघटनांमधील पदे त्यांनी भूषविली आहेत. इंडियन फिजिक्स सोसायटीचा यंग फिजिस्ट अ‍ॅवॉर्ड (१९८८), इंडियन सायन्स नॅशनल अ‍ॅकॅडमीचे यंग सायन्टिस्ट अ‍ॅवॉर्ड (१९९१), अणुऊर्जा विभागाचा होमी भाभा पुरस्कार (२००१) त्यांना मिळाला आहे.

अणुऊर्जा क्षेत्रातील नवखा देश ते महत्त्वाच्या जागतिक प्रकल्पांमधील सहभागी देश या प्रवासाचे ते एक साक्षीदार आहेत. संस्थेतील गेल्या ३५ वर्षांतील चढउतार, संशोधन याची जाण असलेले नेतृत्व संस्थेला मिळाले आहे.

तीन वर्षे ते केंद्राचे संचालक म्हणून काम पाहतील. अणुऊर्जेवरील संशोधनाला अधिक गती देणे क्रमप्राप्त आहे. सामान्य माणसांपासून काहीसा दूर राहिल्यामुळे या विषयाला गैरसमाजाचे कोंदण अधिक आहे. देशातील महत्त्वाची संस्था असली तरी अपवादात्मक स्थितीत लालफितीचे फटके संस्थेलाही मिळाले आहेत. अशा आव्हानांतून संस्थेला पुढे नेण्याचे, संस्थेचे काम अधिक लोकांपर्यंत पोहोचविण्याचे आव्हान डॉ. मोहंती यांना पेलावे लागणार आहे.

news/reserve-bank-of-india-growth-rate-of-india-inflation-rate-in-india

अर्थसंकेतांचे गांभीर्य..


3200   18-Mar-2019, Mon

विशिष्ट कालावधीत सेवा-वस्तूंच्या किमतीत होणारी अनियंत्रित वाढ अशी चलनवाढीची शास्त्रीय अंगाने व्याख्या केली गेली आहे. या अर्थाने चलनवाढ हा महागाईचा समानार्थी शब्द ठरतो. या किरकोळ किमतींवर आधारित चलनवाढीच्या दराने सरलेल्या फेब्रुवारी महिन्यांत २.५७ टक्के म्हणजे आदल्या चार महिन्यांच्या तुलनेत उच्चांकी स्तर गाठला. त्याच वेळी देशाच्या कारखानदारी क्षेत्राने कच खाल्ल्याने औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक जानेवारी महिन्यात १.७ टक्के असा भलताच मंदावलेला राहिला.

अर्थव्यवस्थेचा विपरीत कल दर्शविणारे हे दोन्ही आकडे मंगळवारी जाहीर झाले. केंद्रीय सांख्यिकी संघटनेकडून ही नियतकालिक आकडेवारी जाहीर केली जाते. महागाई दर गेल्या चार महिन्यांत पहिल्यांदाच वाढला असला तरी त्याने अद्याप चिंताजनक पातळी गाठलेली नाही. त्याउलट देशातील कारखानदारीचा हालहवाल दर्शविणाऱ्या निर्देशांकाचे आकडे घोर निराशाजनक आहेत.

ही ताजी आकडेवारी म्हणजे गेल्या तीन-एक वर्षांत आपल्या अर्थव्यवस्थेत जे काही घडते हे त्याचेच सारांशरूपी वर्णन आहे. महागाईचा पारा काहीसा उतरला म्हणायचा, तरी उद्योग क्षेत्रातील मरगळ मात्र कायम.. या अशा विसंगतीचा प्रत्यय म्हणजे अर्थव्यवस्था पूर्णपणे सावरलेली नाही याचेच द्योतक ठरणार. अर्थव्यवस्थेचे स्थैर्य आणि विद्यमान मोदी सरकार यांचे कायम वितुष्ट राहिले असल्याने हे घडणे स्वाभाविकही आहे!

खनिज तेलाचे दर आटोक्यात येऊन अर्थव्यवस्था वाढीला अनुकूल वातावरण असताना, मोदी सरकारला नोटाबंदी किंवा ‘नोटाबदल’ घडवून आणण्याचा अनाठायी साहसवाद सुचला. भरीला त्या पाठोपाठ वस्तू आणि सेवा कराची घाईघाईने, तीही पाचस्तरीय अंमलबजावणी सुरू केली गेली. त्यातून बिघडलेले उद्योगांचे गुंतवणुकीचे चक्र अद्याप ताळ्यावर येऊ शकलेले नाही.

देशाची शेती अर्थव्यवस्थाही अस्मानी तसेच सरकारच्या धोरणांचा असह्य़ ताण सोसत आहे. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्थेचा (एनएसएसओ) अहवाल दडपण्याचे कितीही प्रयत्न झाले तरी रोजगाराचे गाडे घसरलेले आहे आणि बेरोजगारीचे प्रमाण गेल्या कैक वर्षांपेक्षा वाढलेलेच आहे, हे वास्तव या सरकारला झाकता आलेले नाही. महागाई दराचे प्रमाण संथ आणि स्थिर जरूर आहे. परंतु बाजारात मागणी नाही हा त्याचा दुखरा पलू आहे हेही दुर्लक्षिता येत नाही.

मंगळवारी जाहीर झालेल्या किरकोळ किंमत निर्देशांकाच्या आकडेवारीत, अन्नधान्य घटकांच्या किमतीतील वाढ वगळता अन्य बिगरखाद्य घटकांच्या किमती स्थिरावल्या असल्याचे दिसणे खरे तर चिंताजनक ठरावे. एकुणात या साऱ्या विखुरलेल्या आकडय़ांचे तुकडे जोडून पाहिले, तर उभे राहणारे अर्थव्यवस्थेचे समग्र चित्र फारसे आशादायी नाही.

फोफावणारे घटक थोडके तर पिछाडीवरील क्षेत्रांची मात्रा अधिक असे हे विषम विकासचित्र गंभीरपणे पाहिले गेले पाहिजे. परंतु निवडणुकीचे वातावरण तापले असताना अशा गांभीर्याची अपेक्षा फोलच. त्यामुळे मंगळवारी जाहीर झालेल्या आकडेवारीचे सूचित हेच की, आता रिझव्‍‌र्ह बँक अर्थविकासास पूरक पाऊल टाकेल.

निवडणूक आचारसंहितेचे रिझव्‍‌र्ह बँकेवर कोणते बंधन असण्याचे कारण नाही. त्यामुळे मार्चच्या पहिल्या आठवडय़ात नियोजित पतधोरण आढाव्यात, ती नि:संशय व्याजदरात आणखी कपात करेल. निवडणुकांच्या तोंडावर असा कपात दिलासा सरकारला हवाच असतो. त्याला या आकडेवारीने आता तात्कालिक कारणही दिले आहे इतकेच!

terrorism-in-new-zealand

वर्चस्ववाद नव्हे, दहशतवादच!


2138   18-Mar-2019, Mon

न्यूझीलंडच्या ख्राइस्टचर्च शहरात शुक्रवारी दोन मशिदींवर झालेल्या भीषण हल्ल्याचे वर्णन पहिल्यांदा न्यूझीलंडच्या अधिकाऱ्यांनी आणि नंतर लगेचच त्यांच्या पंतप्रधानांनी ‘दहशतवादी हल्ला’ असे केले. याउलट विशेषत काही पाश्चिमात्य वृत्तसंस्था आणि संकेतस्थळे या हल्ल्याचे वर्णन अगदी अलीकडेपर्यंत गोऱ्या माथेफिरूने वर्चस्ववादी भावनेतून केलेला हल्ला (व्हाइट सुप्रीमसिस्ट अ‍ॅटॅक) असेच करत राहिल्या.

दुर्दैवयोगाने हा हल्ला अमेरिकेतील एखाद्या मशिदीवर झाला असता, तर तेथील सध्याच्या प्रशासनाने त्याला कधीही ‘दहशतवादी हल्ला’ असे संबोधले नसते. परंतु प्रार्थनास्थळी किंवा कोठेही निशस्त्र, निष्पाप सामान्यांवर झालेले असे हल्ले दहशतवादीच असतात. ते विशिष्ट धर्मीयांनी घडवून आणल्यावरच दहशतवादी ठरवायचे, ही गोऱ्या देशांची सवय प्रथम न्यूझीलंडने मोडून काढली हे योग्यच झाले.

ख्राइस्टचर्चमधील घटनेत एखाद्या पतीसमोर त्याची पत्नी ठार झाली, एखाद्या मातेला रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या तिच्या पुत्राला बाहूत घेऊन आक्रोश करावा लागला, एखाद्या तरुणीसमोर तिच्या वडिलांवर बंदुकीच्या गोळ्यांची बरसात झाली, एखाद्या मित्राला वाचवणारा स्वतच हल्लेखोराच्या गोळ्यांना बळी पडला या व अशा असंख्य करुण कहाण्या समाविष्ट आहेत. भारतीय वंशाचे आणि भारतातील किमान नऊ जण मृत्युमुखी पडले.

ख्राइस्टचर्च घटनेतला मारेकरी ब्रेंटन टॅरेंट हा मूळचा ऑस्ट्रेलियन आणि गोरा. त्याच्या गोळ्यांना बळी पडलेले बहुसंख्य स्थलांतरित होते. हा आणखी एक ज्वलंत मुद्दा. त्यावर ‘आमच्या आदर्शातला न्यूझीलंड असा नाही,’ असे त्या देशाच्या पंतप्रधान जेसिंडा आर्डेर्न यांनी शुक्रवारी रात्रीच जाहीर केले, हे बरे झाले. युरोपातील काही सरकारे आणि विद्यमान अमेरिकी सरकार स्थलांतरित नागरिकांच्या विरोधात उघडपणे भूमिका घेऊ लागले आहेत.

मूलत बेकायदा निर्वासितांबाबत सुरू झालेली चर्चा अखेरीस कायदेशीर स्थलांतरितांपर्यंत पोहोचतेच. चरितार्थ, शिक्षण, उद्योग, व्यापारानिमित्त इतर देशांच्या सीमा ओलांडणे हे नवीन सहस्रकात अपरिहार्य बनले आहे. त्यातून ‘बाहेरचे येऊन इथल्या संधी हिरावून घेतात’ छापाच्या दाव्यांना कोणताही आधार उरलेला नाही. तरीही अनेकदा निवडणुकीनिमित्त विशेषत भावनिक जनाधारावरच जन्माला येणारे आणि तगून राहणारे नेते स्थलांतरितांच्या मुद्दय़ाचे हुकमी अस्त्र बाहेर काढतातच.

त्यातून जो विखार निर्माण होतो आणि समाजमनात झिरपतो त्याचे उत्तरदायित्व घेण्यास असे नेते कधीही तयार नसतात. ख्राइस्टचर्चमधील बळी हे एका अर्थाने या विखाराचेही बळी आहेत. वरकरणी ऑस्ट्रेलियन मारेकऱ्याने युरोपातील कथित इस्लामी दहशतवादाचा दाखला दिला असला, तरी त्याच्या मुळाशी स्थलांतरितांविरोधातील राग हेही एक कारण आहे.

ब्रेंटन टॅरेंट ऑस्ट्रेलियन असला, तरी तो स्वतला निओ-नाझीवादाचा हस्तक समजतो. युरोपात इस्लामी प्रभाव वाढू लागला असून, त्याविरोधात शस्त्र घेणाऱ्या समुदायाचा सदस्य असल्याचा दावा करतो. अमेरिका आणि युरोपात स्थलांतरितांवर हल्ले करणारे हल्लेखोर त्याचे ‘आदर्श’ आहेत. त्यामुळे एका अर्थाने या प्रकारच्या दहशतवादाच्या मुळाशी वांशिक राष्ट्रवाद आहे.

धर्माधारित दहशतवादाइतकाच हा वांशिक राष्ट्रवादावर आधारित दहशतवादही व्यापक आणि तितकाच धोकादायक कसा आहे, हे ख्राइस्टचर्चमधील घटनेने दाखवून दिले आहे. त्यातही धक्कादायक प्रकार म्हणजे, वांशिक राष्ट्रवाद हा दहशतवादी वाटेने गेलेल्या धार्मिक बंधुत्ववादावर उत्तर किंवा त्याला प्रतिसाद म्हणून फोफावू लागला आहे.

अशा प्रवृत्तींपासून न्यूझीलंडसारखा सुस्थित, सुपोषित आणि सुसंस्कृत देशही सुरक्षित नाही, ही जाणीव अस्वस्थ करणारी आहे. टॅरेंटच्या काही ‘आदर्शा’पैकी एक लुका ट्रेनी याने इटलीत सहा स्थलांतरितांना जखमी केले. दुसरा डिलन रूफ ज्याने अमेरिकेत चर्चमध्ये नऊ आफ्रिकनांना ठार केले. आणखी एक डॅरेन ओसबोर्न, ज्याने लंडनमध्ये मुस्लीम स्थलांतरितांवर व्हॅन चालवली.

टॅरेंटने ‘स्फूर्ती’ घेतली तो अँडर्स बेरिंग ब्रायविक हा नॉर्वेजियन माथेफिरू, ज्याने ७७ युवकांचे बळी घेतले! ख्राइस्टचर्च हल्ल्याआधी जारी केलेल्या ‘जाहीरनाम्या’त पोलंड, ऑस्ट्रिया, फ्रान्स, अर्जेटिना, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आणि अगदी व्हेनेझुएलातील त्याच्यासारख्या माथेफिरूंकडून पाठिंबा मागतो तेव्हा कोणत्याही धार्मिक दहशतवादाइतकाच हा वांशिक राष्ट्रवादही धोकादायक पद्धतीने पसरू लागला आहे.


Top