current affairs, loksatta editorial-Rafael Mariano Grossi Profile Zws 70

राफेल मरियानो ग्रॉसी


163   05-Dec-2019, Thu

आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्था ही केवळ अणुऊर्जेच्या शांततामय वापरावरच लक्ष ठेवते असा समज असला तरी प्रत्यक्षात या संस्थेच्या कामाची व्याप्ती खूप मोठी आहे, अण्वस्त्रांवर देखरेख व तपासणीखेरीज पर्यावरण प्रश्न, जलव्यवस्थापन, अन्न सुरक्षा, कर्करोगाशी मुकाबला, झिका- इबोला- मलेरियासारखे रोग रोखणे अशा कामांसाठी अणुसाधनांचा वापर करण्याचे अनेक व्यापक उद्देश या संस्थेपुढे आहेत. या संस्थेच्या प्रमुखपदाची सूत्रे मंगळवारी अर्जेटिनाचे राजनीतिज्ञ राफेल मरियानो ग्रॉसी यांनी हाती घेतली. सदस्य देशांच्या एकमुखी पाठिंब्याने या संस्थेच्या महासंचालकपदी निवड झालेल्या ग्रॉसी यांच्यापुढे, अणुशक्तीचा शांततामय वापर वाढवण्यासह इराणच्या आण्विक महत्त्वाकांक्षा रोखणे हे मोठे आव्हान आहे. फुकुशिमासारख्या आण्विक दुर्घटनांमुळे असलेल्या धोक्यांना पायबंद घालण्यासाठी उपाययोजनाही कराव्या लागणार आहेत. अमेरिकेने इराणबरोबरच्या अणुकरारातून घेतलेली माघार. त्यानंतर इराणने पुन्हा सुरू केलेले युरेनियम शुद्धीकरण. यावर त्यांनी संयमाची भूमिका दाखवली आहे. इराणला याप्रश्नी कालमर्यादा घालून देण्याने हा प्रश्न चिघळेल, असे त्यांनी म्हटले आहे. इराणला अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारातून बाहेर पडण्याची संधी पुरवणे, हे जगाला परवडणारे नाही.

अर्जेटिनात जन्मलेल्या ग्रॉसी यांनी राज्यशास्त्रात पदवी घेतलेली असून ते १९८५ मध्ये त्या देशाच्या परराष्ट्र सेवेत दाखल झाले. अर्जेटिनाचे ऑस्ट्रिया, स्लोव्हेनिया, स्लोव्हाकिया, बेल्जियम या देशांतील राजदूत म्हणून त्यांनी काम केले आहे. जीनिव्हा विद्यापीठातून त्यांनी आंतरराष्ट्रीय संबंध या विषयात एमए, पीएचडी या पदव्या १९९७ मध्ये घेतल्या. आंतरराष्ट्रीय राजनयातील त्यांचा अनुभव मोठा आहे. १९९७ ते २००० या काळात ते संयुक्त राष्ट्रांच्या आंतरराष्ट्रीय शस्त्रास्त्र नोंदणी गटाचे अध्यक्ष होते. नंतर संयुक्त राष्ट्रांमध्ये त्यांनी नि:शस्त्रीकरण या विषयावर सहायक महासचिवांचे सल्लागार म्हणून काम केले. २००२ ते २००७ या काळात ते आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेत काम करीत होते. संयुक्त राष्ट्रांत काम करताना त्यांनी उत्तर कोरियाच्या अणुआस्थापनांना भेटी दिल्या होत्या. इराणच्या प्रतिनिधींबरोबर झालेल्या अनेक बैठकांत त्यांचा सहभाग होता. त्यामुळे हा अनुभव त्यांना आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेचे प्रमुख म्हणून काम करताना उपयोगी पडणार आहे. इराणने अलीकडेच शस्त्रास्त्र नियंत्रण संस्थेच्या केल्सी डॅव्हनपोर्ट यांना स्थानबद्ध केले होते, कारण त्यांनी युरेनियमचे अवशेष सापडल्याचा आरोप केला होता. इराणशिवाय उत्तर कोरियाची अण्वस्त्र निर्मिती ही एक डोके दुखी आहे. त्याचाही मुकाबला कौशल्याने करण्याचे आव्हान ग्रॉसी यांच्यापुढे आहे.

current affairs, loksatta editorial-amit shah sets 2024 deadline for citizens list nrc

नवी रणभूमी


376   04-Dec-2019, Wed

पुढील लोकसभा निवडणुकीपूर्वी साऱ्या देशभरात नागरिकांची राष्ट्रीय नोंदणी केली जाईल, या केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या झारखंडमधील प्रचारसभेतील वक्तव्याने एका अर्थाने पुढील सगळ्या निवडणुकांच्या रणभूमीतील व्यूहरचना होते आहे, असे म्हणावे लागेल. भाजपच्या कार्यक्रमपत्रिकेवरील जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ३७० वे कलम जाणे तसेच अयोध्येत राम मंदिराची उभारणी होणे हे दोन मुद्दे याआधीच मार्गी लागले आहेत. भाजपचा तिसरा आग्रहाचा समान नागरी कायद्याचा मुद्दा पूर्णपणे अमलात आला नसला तरी तिहेरी तलाक हा बेकायदा ठरला आहे. त्यामुळे, आता पुढचा मुद्दा म्हणजे जे भारतीय नाहीत, त्यांना या भूमीवर राहण्याचा नैतिक व कायदेशीर अधिकार नाही, हा युक्तिवाद आणि त्या दिशेने केलेली कृती ही राष्ट्रवादी भावनांना आवाहन करणारी ठरू शकते. घुसखोरांचा प्रश्न ऐरणीवर असणाऱ्या पश्चिम बंगालमधील पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपला नुकताच पराभव पत्करावा लागला आहे. तरीसुद्धा, पक्षाध्यक्ष आणि गृहमंत्री अशी दुहेरी जबाबदारी पेलणाऱ्या अमित शहा यांनी झारखंडमध्ये सभा घेताना हा घुसखोरांचा मुद्दा प्रचारात आणला आहे. झारखंड हा माओवादाने त्रस्त असणारा प्रांत आहे. त्यामुळे, शहांनी भाषणांमध्ये माओवादाचा मुद्दा आणणे, हे स्वाभाविक आहे आणि त्याला प्रतिसादही मिळू शकतो. मात्र, नागरिकांच्या राष्ट्रीय नोंदवहीचा मुद्दा राज्यांच्या प्रचारात कितपत प्रभावी ठरतो, हे विधानसभेचे निकाल लागल्यानंतरच कळेल. भारतात स्वातंत्र्यानंतर पहिली जनगणना १९५१ मध्ये झाली. त्यावेळी, देशभरातील नागरिकांची पहिली नोंदवही करण्यात आली होती. त्यानंतर, आजतागायत अशा प्रकारची नवी राष्ट्रीय नोंदवही करण्यात आलेली नाही. अर्थात, नागरिकांची ओळख सांगू शकणारे दशवार्षिक जनगणना, मतदार नोंदणी हे उपक्रम नियमित चालू होते आणि आहेत. काही वर्षांपूर्वी यात 'आधार' कार्डाची भर पडली. ज्याच्याकडे आधार कार्ड असेल तो उघडच भारतीय नागरिक आहे. याशिवाय, नागरिकत्वाचे पुरावे असणारे पासपोर्टसारखे इतरही पुरावे असतात. तरीही, केंद्रीय गृह खाते हे नवे व देशव्यापी सव्यापसव्य करणार आहे. भारतात घुसलेल्या घुसखोरांना बाहेर काढा, असे म्हणणे हे योग्य आणि आवश्यक असले तरी प्रत्यक्षात ते अमलात कसे आणले जाणार, हा मोठा प्रश्न आहे. आज एकट्या आसाममध्येच १९ लाख बेकायदा रहिवासी सापडले आहेत. या साऱ्यांना घुसखोर ठरवून भारताबाहेर काढायचे तर त्यांना स्वीकारणारा देश हवा आणि हे लोकसंख्येचे स्थलांतर शांतपणे, कोणताही संघर्ष न होता पार पडायला हवे. मात्र, मोदी सरकारने या विषयाला आता हात घालण्याचा निश्चय केलेला दिसतो. याचे कारण, केवळ या प्रचारात नव्हे तर काही दिवसांपूर्वी संसदेतही अमित शहा यांनी राष्ट्रीय नागरिक नोंदवही करणार, असा निर्धार व्यक्त केला. भारतात घुसखोरीचा प्रश्न स्वाभाविकच सीमावर्ती राज्यांना अधिक सतावत आहे आणि तो काही आजचा नाही. मात्र, हा मुद्दा राष्ट्रीय राजकारणाच्या पटावर कितपत महत्त्वाचा आणि मतदारांच्या हृदयाला हात घालणारा ठरू शकतो, याची चाचणी अमित शहा व भारतीय जनता पक्ष झारखंडमधील प्रचाराच्या निमित्ताने करीत असावेत. गृहमंत्र्यांनी सभांमध्ये बोलताना घुसखोरांची ओळख पटविण्याची इ.स. २०२४ ही मुदत निश्चित केल्याचे सांगितले. हेच वर्ष पुढच्या लोकसभा निवडणुकांचे आहे. त्यामुळे, निवडणुकीची ऐन धामधूम आणि देशातील घुसखोरांचा मुद्दाही ऐरणीवर, अशी स्थिती निर्माण झाली तर आश्चर्य वाटायला नको. मुंबई किंवा कोलकातासारख्या महानगरांमध्ये घुसखोर राहतात, हे साऱ्यांना माहीत आहे. मात्र, उद्या त्यांची ओळख पटविणे आणि त्यांना देशाबाहेर घुसकावून देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली तर हा विषय तापू शकतो. दुसरे असे की, हा मुद्दा भारतापुरता मर्यादित राहणार नसून शेजारी देश त्याकडे कसे पाहतात आणि कसा प्रतिसाद देतात, हेही पाहावे लागणार आहे. अमित शहा यांनी या भाषणात 'राहुल गांधी घुसखोरांना बाहेर काढण्याचे काम करणार नाहीत. ते काम आम्हालाच करावे लागणार आहे,' असे सांगून एकाप्रकारे काँग्रेसवर या विषयातील आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी दडपण आणले आहे. नागरिकांच्या नोंदवहीचा मुद्दा हा दहशतवाद, माओवाद आणि एकूण राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या प्रश्नाशी जोडला जाणार, हे तर उघडच आहे. ते स्वाभाविकही आहे. गृहमंत्री अमित शहा यांनी राष्ट्रीय अजेंड्यावर आणलेल्या या मुद्द्याला मतदार आणि इतर राजकीय पक्ष कसा प्रतिसाद देतात, यावर देशाच्या राजकारणाचीही पुढची वाटचाल अवलंबून आहे.

current affairs, loksatta editorial-rahul bajaj

स्पष्टवक्ता


645   04-Dec-2019, Wed

राहुल बजाज हे देशातील आदरणीय उद्योजक आणि दानशूर आहेत; तसेच, एक स्पष्टवक्तेही आहेत. बहुतेक उद्योजक आपल्या शब्दामुळे व्यावसायावर परिणाम होऊ नये यासाठी भाष्य करणे सोडाच, पुढे येऊन भूमिका घेण्यासही तयार नसतात. तेथे राहुल बजाज पुढाकार घेतात. आताही केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार हे टीकेचा स्वीकार न करणारे आहे, अशी टीका केली आणि मिडियात या निंदकाच्या नावाने जोरदार चर्चा सुरू झाली. राहुल बजाज यांनी असे काही पहिल्यांदा केलेले नाही. ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसेनानी आणि दानशूर जमनालाल बजाज यांचे नातू असलेल्या राहुल बजाज यांनी १९६५ मध्ये वयाच्या अवघ्या २७व्या वर्षी बजाज उद्योगाची सूत्रे हाती घेतली. त्यांच्या उत्पादनांनी यशाची शिखरे गाठली. उद्योगाची सूत्रे त्यांच्या हाती असतानाच दोन तपापूर्वी देशाने उदारीकरण, खासगीकरण आणि जागतिकीकरणाचे धोरण स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला गेला, तेव्हाही त्यांनी सरकारवर टीका करण्यात, उद्योजकांची भीती सरकारपर्यंत पोहोचविण्यात पुढाकार घेतला होता. तेव्हाचे पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी त्यांच्या मतांची दखल घेत, उद्योजकांची भीती दूर करण्यासाठी स्वत:हून प्रयत्न केले व उद्योजकांना आमंत्रित करून गैरसमज दूर करण्याचा प्रयत्न केला. आताचे सरकार वेगळे आहे. ते अत्यंत असहिष्णू आहे आणि ते खरोखरीच टीका सहन करू शकत नाही, हे बजाज यांच्या विधानानंतर सगळ्यांनाच कळून चुकले. कारण, राहुल बजाज काय म्हणत आहेत, हे ऐकून घेण्यापेक्षा राजापेक्षा राजनिष्ठा दाखवत तीन तीन केंद्रीय मंत्र्यांनी त्यांच्यावर उलट शाब्दिक हल्ला चढवला. ते राष्ट्रविरोधी आहेत, अशीही टीका केली. ते निंदक आहेत आणि असा निंदक शेजारी असावा, असे तुकोबांनी का म्हटले होते, याचा सरकारने विचार करावा.

current affairs, loksatta editorial-anti education policy

शिक्षणविरोधी धोरण


426   04-Dec-2019, Wed

कमी पटसंख्येच्या शाळांचे अनुदान कमी करण्याचे धोरण सरकारच्या आजवरच्या शिक्षणनीतीला अनुसरून असल्याने धक्कादायक नाही; परंतु यामुळे गरीब आणि वंचित घटकांतील मुले-मुली शिक्षणाच्या प्रवाहाच्या बाहेर फेकले जाणार असल्याने व परिणामी विषमतेची दरी आणखी रूंद होणार असल्याने त्याला जोरकस विरोध करायला हवा. राज्यात भारतीय जनता पक्ष-शिवसेना युतीचे सरकार असताना कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा घाट घातला गेला. अशा शाळांतील विद्यार्थ्यांचे 'सामाजिकीकरण' होत नाही, असा युक्तिवाद करून या भूमिकेचे समर्थनही केले गेले. मात्र, या शाळा बंद करण्याच्या विरोधात सर्व स्तरांवर आवाज उठल्यानंतर काहीशी बचावात्मक भूमिका घेतली गेली. आता केंद्र सरकारने सर्व शिक्षण व माध्यमिक शिक्षण या योजनांचे एकत्रीकरण करून, समग्र शिक्षण योजना सुरू केली आहे. त्या अंतर्गत शाळांना द्यावयाच्या अनुदानात कपात केल्याचे दिसते आहे. याबाबत प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या परिपत्रकानुसार एक ते तीस पटसंख्या असलेल्या शाळांना केवळ पाच हजार रुपये अनुदान दिले जाईल. शाळेतील नादुरुस्त दिवे, पंखे, खिडक्या यांसाठी, तसेच खेळाचे मैदान ठीकठाक करणे, खेळसाहित्यांची दुरुस्ती, विज्ञान प्रयोगशाळांची साहिच्य खरेदी, वीज बिल, पाणी बिल, शाळेची वार्षिक देखभाल आदी साऱ्या गोष्टी या रकमेतून कशा काय होणार? या सर्व गोष्टींसाठी पाच हजार रुपये पुरणे अशक्य आहे, इतके साधे सामान्यज्ञान सरकारला नाही का? पण कमी पटसंख्येच्या शाळा अखेर बंद करण्याच्याच हेतूनेच हे झाले आहे. दुर्गम व उपेक्षित भागांतील शिक्षणाची जबाबदारी झटकण्याचा हा प्रकार आहे. हे समाजद्रोही डाव हाणून पाडण्यासाठी सर्व घटकांनी तातडीने एकत्र येण्याची गरज आहे. अन्यथा, शिक्षणाचा घास पिढ्यानपिढ्या उपाशी राहिलेल्यांच्या हातून कायमचा हिरावला जाईल.

current affairs, loksatta editorial-history of the prayer community

प्रार्थना समाजाचा इतिहास


239   04-Dec-2019, Wed

द्वारकानाथ गोविंद वैद्य यांनी नव्वद वर्षांपूर्वी लिहिलेला 'प्रार्थना समाजाचा इतिहास' हा मराठी ग्रंथविश्वातील मान्यता पावलेला ग्रंथ आहे. एक वाचक व छोटा अभ्यासक या नात्यापलीकडे या ग्रंथाशी आपला अधिक काही संबंध येईल, असे मला स्वप्नातसुद्धा वाटले नव्हते; पण तसा योग होता! एशियाटिक सोसायटी ऑफ मुंबई या ख्यातनाम संस्थेने या ग्रंथाची दुसरी आवृत्ती काढायचे ठरवले. प्रस्तावना लिहिण्याची विनंती मला करण्यात आली. अधिक चर्चेअंती असे ठरले की, ही आवृत्ती संपादित स्वरुपात प्रकाशित करावी.

एकोणिसावे शतक हा भारताच्या इतिहासातील एक वैशिष्ट्यपूर्ण टप्पा होता. या शतकात भारत राजकीय पारतंत्र्यात तर होताच; पण ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी भारतात सांस्कृतिक धुरीणत्व प्रस्थापित केले होते आणि भारताचे आर्थिक शोषणही चालवले होते. या ऐतिहासिक वास्तवाला भारतीयांकडून प्रतिसाद व प्रतिक्रिया मिळणे स्वाभाविक होते. त्यामुळे एकोणिसावे शतक हा भारतातील नवशिक्षणाचा व नवजागरणाचा, धार्मिक-सामाजिक सुधारणाचळवळींचा, राष्ट्रवादाचा, स्वातंत्र्य आंदोलनाचा व आधुनिकतेचा आरंभकाल होता. या सर्वाला साकल्याने 'प्रबोधन' असे संबोधले जाते. परंपरा व नवता, तसेच पाश्चात्त्य व भारतीय मूल्ये यांच्या संघर्षात्मक समन्वयातून हे भारतीय प्रबोधन साकार झाले.

राजा राममोहन रॉय यांनी बंगालमध्ये १८२८मध्ये स्थापन केलेली ब्राह्मो सभा. तीच १८३०पासून ब्राह्मोसमाज म्हणून ओळखली जाऊ लागली. कालौघात अशा विविध संस्था देशात सर्वत्र उदयाला येऊ लागल्या. 'नवयुगधर्माची चळवळ' असे या प्रक्रियेचे यथार्थ वर्णन तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांनी केलेले आहे. 'ब्राह्मो प्रभाव' हे प्रार्थनासमाजाच्या उदयाचे एक कारण होते. ब्राह्मोसमाज, मानवधर्म सभा, परमहंस सभा, वेदसमाज, प्रार्थनासमाज, सत्यशोधक समाज, आर्यसमाज, थिऑसॉफिकल सोसायटी, रामकृष्ण मिशन यांसारख्या धार्मिक व सामाजिक सुधारणावादी संस्था असोत वा ब्रिटिश इंडिया असोसिएशन, मद्रास नेटिव्ह असोसिएशन, बॉम्बे असोसिएशन, पुणे सार्वजनिक सभा, भारतीय राष्ट्रीय सभा (काँग्रेस) यांसारख्या राजकीय संस्था असोत, त्या एका उत्क्रांतिप्रक्रियेचा भाग होत्या; तसेच घटनात्मक लोकशाही मार्गाने त्या आपले कामकाज चालवत होत्या. हा संस्थात्मक लोकशाही आशय भारतीय समाजजीवनाला नवे वळण देणारा ठरला. हा कालखंड म्हणजे भारतीय मध्यमवर्गाचा उदयकाळसुद्धा होता. या वर्गाने नव्या मूल्यांच्या प्रकाशात समाजजीवनाची घडी नव्याने बसवण्याचे प्रयत्न सुरू केले. धार्मिक-सामाजिक सुधारणाचळवळींमध्ये पुढाकार घेतला.

काही दुष्ट प्रथांचे निर्मूलन करण्यासाठी त्या चळवळी कार्यरत होत्या; पण तेवढेच त्यांचे उद्दिष्ट नव्हते. नव्या मूल्यव्यवस्थेवर आधारित अशी सामाजिक संबंधांची पुनर्रचना त्यांना करायची होती. ३१ मार्च १८६७ या दिवशी मुंबई येथे काही सुधारणावादी मंडळींनी 'प्रार्थनासमाज' स्थापन केला. डॉ. आत्माराम पांडुरंग तर्खडकर हे त्याचे अध्यक्ष, तर बाळ मंगेश वागळे हे कार्यवाह होते. त्या वेळी डॉ. रामकृष्ण गोपाळ भांडारकर आणि न्या. महादेव गोविंद रानडे हे मुंबईत वास्तव्याला नव्हते. परंतु, लवकरच तेही प्रार्थनासमाजाचे सभासद झाले आणि समाजाची तात्त्विक बैठक मुख्यतः त्या दोघांच्या मार्गदर्शनाखालीच भक्कम बनली. ४ डिसेंबर १८७० रोजी 'पुणे प्रार्थना समाजा'ची स्थापना झाली. एकेश्वरवाद मानणारा, मूर्तिपूजा व संबंधित कर्मकांड नाकारणारा, ईश्वरी अवतार व ईश्वरप्रणीत धर्मग्रंथ या दोन्ही कल्पना झुगारणारा, सर्व माणसे ईश्वराची लेकरे आहेत अशी श्रद्धा बाळगून मानवी बंधुत्वावर भर देणारा, असा हा धर्मशुद्धीचा प्रयोग होता. ईश्वराविषयी पूज्यबुद्धी बाळगून त्याचे भजनपूजन करणे व त्याला प्रिय अशी कृत्ये करणे हा त्याचा उपासनामार्ग होता. जातिव्यवस्था, अस्पृश्यता, स्त्रीदास्य यांसारख्या सामाजिक दुरितांना त्याचा विरोध होता. प्रबोधन व शिक्षणप्रसारावर त्याचा भर होता. मानवता व सर्वधर्मसमभाव ही त्याची अंगभूत दृष्टी होती. धर्मसुधारणेतून सामाजिक सुधारणा व देशसुधारणा साधण्याचा उत्क्रांतिवादी मार्ग त्याने आखलेला होता. तसे पाहिले तर हे ब्राह्मोसमाजाचे मराठी वळण होते; पण ती प्रतिकृती मात्र नव्हती. द्वारकानाथ गोविंद तथा भाऊसाहेब वैद्य हे प्रार्थनासमाजी नेतृत्वाच्या दुसऱ्या पिढीतले एक समर्पित व्यक्तिमत्त्व होते. सुमारे ४४ वर्षे ते समाजाचे सभासद होते. त्यातील सुरुवातीचा थोडासा काळ वगळला, तर त्यांच्या मृत्यूपर्यंत प्रार्थनासमाजाचे मुखपत्र असलेल्या 'सुबोधपत्रिके'चे ते संपादक होते.

रानडे एकेठिकाणी म्हणतात, 'आपणा सर्वांना अपेक्षित असणारा बदल म्हणजे बंधनाकडून स्वातंत्र्याकडे, भोळसट भक्तिभावाकडून निखळ श्रद्धेकडे, जन्माधारित प्रतिष्ठेकडून करारबद्धतेकडे, ब्रह्म प्रामाण्याकडून विवेकाकडे, असंघटित जीवनाकडून सुसंघटित जीवनाकडे, धर्माधतेकडून सहिष्णुतेकडे, आंधळ्या प्रारधवादाकडून मानवत्वाच्या प्रतिष्ठेकडे घडवून आणण्याचे स्थित्यंतर होय. या देशातील व्यक्ती आणि समुदायांबाबतच्या सामाजिक उत्क्रांतिकल्पनेत मला हे अभिप्रेत आहे. रानडेप्रणीत नवसमाजाचा पाया-इमला हा असा होता. महाराष्ट्राच्या थंड गोळ्याला अनेक दिशांनी 'ऊब' देण्यासाठी अन्य प्रबोधनकर्त्यांसमवेत स्थानिक ते राष्ट्रीय पातळीपर्यंत संस्था संघटनांचे एक जाळे न्या. रानडे यांनी उभे केले होते. प्रार्थनासमाज ही त्या संस्थाजालात विराजणारी एक संस्था!अर्थात ती निव्वळ संस्था नव्हती, तर एक दिशादर्शक विचारपद्धती होती. मानवतावादी कार्यप्रणाली होती.

एकोणिसाव्या शतकातील प्रबोधनात थोतांडी अध्यात्माला जीवनसन्मुख व नीतिप्रधान अध्यात्माचा पर्याय उभा राहिला. मध्यस्थशाही व कर्मकांडात्मक ईश्वरवादाला कर्मकांडविरहित व विवेकनिष्ठ ईश्वरवादाचा पर्याय उभा राहिला. ग्रंथप्रामाण्यबादी, मठप्रधान व संकुचित धर्मवादाला उदार, मानवतावादी व वैश्विक धर्मवादाचा पर्याय उभा राहिला. राजकारणकेंद्रित व अतिरेकी राष्ट्रवादाकडे झुकणाऱ्या राजकीय सुधारणावादाला सर्वांगीण सुधारणावादाचा पर्याय उभा राहिला. प्रार्थनासमाज ही या सर्व प्रक्रियेचे प्रतिनिधित्व करणारी एकमेव नव्हे; पण आघाडीवरची संस्था होती. तिच्या इतिहासाचा हा नीतिबोध महत्त्वाचा आहे. कार्याचे तपशील हे त्यानंतरचे! संख्यात्मकतेचा मुद्दा तुलनेने गौण ठरतो, तो यामुळेच! प्रार्थनासमाजाच्या भावी वाटचालीसाठी शुभ चिंतितो आणि तुकोबांच्या शब्दांनी हे मनोगत समाप्त करतो. 'समाधीचे सुख सांडा ओवाळूनि । ऐसा या कीर्तनी ब्रह्मरस।।

current affairs, loksatta editorial-Agent Owner Harshad Mehta Ketan Parekh Investor Akp 94

दलालांची मालकी


15   04-Dec-2019, Wed

काव्‍‌र्ही स्टॉक ब्रोकिंग या मध्यस्थ-कंपनीवर व्यवहार परवाना स्थगित करण्याची कारवाई झाल्याने प्रश्न उद्भवतो, तो असलेल्या नियमांच्या पालनाचा..

हर्षद मेहता, केतन पारीख आदींनी गुंतवणूकदारांचा या बाजारपेठेवरील विश्वास आधीच उडवला होता. त्यानंतरच्या ताज्या काव्‍‌र्ही प्रकरणात गुंतवणूकदारांचा पैसा बुडालेला नाही; पण विश्वासाचे काय?

भांडवली बाजाराची नियंत्रक सेक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया – म्हणजे सेबी – या यंत्रणेने काव्‍‌र्ही स्टॉक ब्रोकिंग या गुंतवणूकदारांच्या कंपनीवर निर्बंध लादल्यामुळे सध्या बाजारपेठ हवालदिल झाली आहे. हे निर्बंध जसे नैसर्गिक तसे बाजारपेठेचे हवालदिल होणेही नैसर्गिक. यात अनैसर्गिक काही असेल तर ते म्हणजे गुंतवणूकदारांचे नशीब. बँकांत पैसे ठेवावयास जावे तर बँका बुडतात. पण म्हणून पैसे घरी ठेवावेत तर सरकार त्या घामाच्या नोटांना ‘कागज का टुकडा’ असे जाहीर करते. हे दोन्ही नको म्हणून बिगरबँकिंग वित्तसंस्थांचा आधार घ्यावा तर तेथूनही पैसा गायब होतो आणि तक्रार करू गेल्यास वर सरकार तिकडे पैसे ठेवलेतच का म्हणून विचारणार. या सगळ्यास पर्याय म्हणून जागेत पैसे गुंतवावेत तर त्याबाबतच्या मालकीचा संशय आणि तो आहे म्हणून घर घ्यावयाचा विचार करावा तर इमारती पूर्ण होतीलच याची शाश्वती नाही. हे असे आपल्याकडे गुंतवणुकीचे त्रांगडे होऊन बसले आहे. या सगळ्यापेक्षा बाजारपेठेत पैसे गुंतवा असे सरकार कानीकपाळी ओरडून सांगते. तसे करायला जावे तर पहिली अडचण सांस्कृतिक. मराठीत भांडवली बाजारास सट्टाबाजार असे म्हटले जाते. हे सर्वथा गैर. पण त्यामुळे येथे गुंतवणूक करणे म्हणजे सट्टाबाजारात पैसे लावणे असे मानणारा एक मोठा वर्ग आजही आहे. या सगळ्यांचे सांस्कृतिक ओझे टाळून चांगला गुंतवणूक मार्गदर्शक – ब्रोकर – पाहून गुंतवणूक करावी तर हे असे काव्‍‌र्हीसारखे प्रकरण घडते आणि मग सारेच मुसळ केरात.

काव्‍‌र्ही ही अत्यंत नावाजलेली गुंतवणूकदार कंपनी. दक्षिण भारतातील या कंपनीचे बोट धरून अनेक सामान्य गुंतवणूकदारांनी भांडवली बाजारात पहिले पाऊल टाकले. या कंपनीचे व्यवसाय प्रारूप अगदी सोपे. बाजारात पैसे गुंतवू इच्छिणाऱ्यांकडून पैसे घ्यायचे आणि त्यांना हव्या त्या समभागांच्या खरेदीसाठी ते वापरायचे. यात गैर काही नाही. हे असे करणे पूर्ण वैध आहे. दोन वर्गाचा मोठा पाठिंबा या व्यवहारांस मिळतो. एक म्हणजे भांडवली बाजाराविषयी ज्यास फारसे काही माहीत नाही आणि माहिती करून घेण्यात ज्यांना रस नाही त्यांना काव्‍‌र्हीसारख्यांचा आधार होता. त्याच्या उलट ज्यांच्याकडे अमाप पैसा आहे त्यांच्यासाठीही काव्‍‌र्ही ही उपयुक्त सोय होती. या जोडीस भांडवली बाजारात नव्याने उतरू पाहणाऱ्या कंपन्यांनाही काव्‍‌र्हीचा आधार होता. अशा तऱ्हेने काव्‍‌र्ही आणि गुंतवणूकदार यांचा संसार मोठा सुखात आणि आनंदात सुरू होता. पण बाजारपेठ नियंत्रकाच्या ताज्या आदेशाने या सुखास ग्रहण लागले. सेबीने काव्‍‌र्हीवर निर्बंध आणले आणि नव्या गुंतवणुकीबाबतही प्रश्न उपस्थित केले. इतकेच नव्हे तर काव्‍‌र्ही स्टॉक ब्रोकिंग या कंपनीचा व्यवहार परवानादेखील मुंबई आणि राष्ट्रीय अशा दोन्ही भांडवली बाजारांनी स्थगित केला. आता काव्‍‌र्हीस नव्याने कोणताही व्यवसाय तूर्त स्वीकारता येणार नाही. ही घटना दोन आठवडय़ांपूर्वीची. त्यानंतर या प्रकरणी चौकशी झाली. मग काव्‍‌र्हीवरील कारवाईवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. हे असे सर्वानी काव्‍‌र्हीविरोधात दंड थोपटून उभे राहावे असा काव्‍‌र्हीचा गुन्हा तरी कोणता? अशी कारवाई करण्याची वेळ का आली?

त्याची प्रमुख कारणे दोन. पहिले म्हणजे काव्‍‌र्हीने गुंतवणूकदारांचा निधी आपल्या खासगी खात्यांत विविध व्यवहारांसाठी हलवला असा वहीम असून तो पूर्णपणे दूर केला गेलेला नाही. तसेच खासगी गुंतवणूकदारांनी काव्‍‌र्हीमार्फत खरेदी केलेल्या समभागांना तारण म्हणून वापरून काव्‍‌र्हीने त्याआधारे निधी उभा केल्याचा आरोप आहे. त्यात तथ्य असल्याचे आढळल्याने काव्‍‌र्हीविरोधातील कारवाईस गती आली. या संदर्भात आवर्जून लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे काव्‍‌र्हीने अद्याप कोणाचेही पैसे बुडवलेले नाहीत. त्या अर्थाने जे काही झाले ते ‘आयएल अँड एफएस’ किंवा ‘डीएचएफएल’ यांच्याप्रमाणे नाही. म्हणजे काव्‍‌र्हीकडे रोखतेचा प्रश्न नाही. पण तरीही या सगळ्या प्रकाराने बाजार हादरला. कारण काव्‍‌र्हीचे जर बरेवाईट काही झाले तर तब्बल २९०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे काय होणार हा प्रश्न आहे. आधीच सध्याच्या अशक्त बाजारपेठावस्थेत आणखी एका कंपनीचे असे आडवे होणे हे गुंतवणूकदारांचा विश्वास गमावणारे आहे. यातून अनेक प्रश्न निर्माण होतात. याचे कारण असा उद्योग करणारी काव्‍‌र्ही ही काही पहिलीच कंपनी नाही. आतापर्यंत किमान अर्धा डझन ब्रोकिंग कंपन्यांनी हे उद्योग केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. पण यांत आणि काव्‍‌र्हीत फरक असा की या कंपन्यांचे हे उद्योग वेळीच पकडले गेले नाहीत. आताही काव्‍‌र्हीचे हे उद्योग लक्षात आले कारण एकूणच असलेले मंदीसदृश वातावरण. याआधी ज्याचे असे उद्योग लक्षात आले त्यांच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करून सेबीने या संदर्भात काही नियमावली तयार केली.

तीनुसार या ब्रोकिंग कंपन्यांनी बँकेत खाती कशी काढावीत याबाबत काही नियम केले गेले. ब्रोकिंग कंपन्यांचे प्रवर्तक आणि सामान्य गुंतवणूकदारांकडून आलेला निधी यांत गल्लत होणार नाही अशी व्यवस्था करण्याचे आदेश दिले गेले. त्याचप्रमाणे या गुंतवणूकदारांचे समभाग खरेदी करून ब्रोकिंग कंपन्यांनी त्याआधारे निधी उभारू नयेत असेही निश्चित केले गेले. गुंतवणूकदार अशा ब्रोकिंग कंपन्यांना गुंतवणुकीसाठी व्यापक असे मुखत्यारपत्र (पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी) देतो. त्यांचा उपयोग गुंतवणुकीसाठी केला जावा आणि तारण म्हणून केला जाऊ  नये असे स्पष्ट निर्देश आहेत. ते असतानाही काव्‍‌र्हीने जे करायला नको ते केले. गुंतवणूकदारांच्या निधीचा आणि त्यामुळे त्यांच्या विश्वासाचाही गैरवापर केला. या ब्रोकिंग कंपनीची एक कंपनी घरबांधणी क्षेत्रातही आहे. सामान्य गुंतवणूकदारांनी दिलेला पैसा या घरबांधणी क्षेत्राकडे वळवल्याचा आरोप काव्‍‌र्हीवर आहे. याचा अर्थ सर्व नियमावली, आदर्श परिस्थिती कशी असावी आदी नियम नक्की केल्यानंतरही काव्‍‌र्हीसारख्या ब्रोकिंग कंपनीकडून हा उद्योग झाला.

हे उद्वेगजनक म्हणायचे. आधीच आपल्याकडे समभाग संस्कृती नाही. ती जरा कोठे रुजते असे वाटू लागते न लागते तोच काव्‍‌र्हीसारखे नवे काही प्रकरण लक्षात येते. याआधी हर्षद मेहता, केतन पारीख आदींनी गुंतवणूकदारांचा या बाजारपेठेवरील विश्वास असाच उडवला. तो पुन्हा प्राप्त करण्याआधीच हे काव्‍‌र्ही प्रकरण घडले. याचा अर्थ नुसते नियम करून आपल्याकडे भागत नाही. त्यातून त्यांची प्रामाणिक अंमलबजावणी होईलच असे नाही. त्यासाठी सतत लक्ष ठेवणेही आले. म्हणजे वाहतुकीचे सिग्नल आहेत म्हणून आपल्याकडे ते पाळले जातीलच असे नाही. त्यामुळे त्यांच्या पालनासाठी आपल्याकडे पोलीस कर्मचारीही ठेवावा लागतो. म्हणजे ज्याची गरज कमी करण्यासाठी वाहतूक सिग्नल ही संकल्पना अस्तित्वात आली त्या वाहतूक पोलिसास यातून रजा मिळणे नाहीच. आता वाहतूक सिग्नलही लागतो आणि त्याचे पालन होते की नाही हे पाहण्यासाठी पोलीसही आवश्यक अशी परिस्थिती. पण हे वाहतूक नियमन अधिक सजगतेने व्हायला हवे. तसेच बाजारपेठेवरील विश्वासही पुन्हा स्थापित व्हायला हवा. तोळामासा अर्थसाक्षरता असलेल्या आपल्या देशात गुंतवणूकदारांची पाठ भांडवली बाजारपेठेकडे फिरवलेलीच राहिली तर त्याची मोठी किंमत आपणास द्यावी लागेल. क्षेत्र कोणतेही असो. दलालांहाती मालकी जाणे धोक्याचेच.

current affairs, loksatta editorial-Abomination Of Burning Rape Alive On A Young Woman Akp 94

हेही सरंजामीपणाचेच लक्षण!


209   04-Dec-2019, Wed

तरुणीवर बलात्कार करून तिला जिवंत जाळण्याच्या हैदराबादमधील घृणास्पद आणि तितक्याच संतापजनक प्रकारावर लोकप्रतिनिधींकडून संसदेत उमटलेली प्रतिक्रिया निव्वळ भावनिक होती. त्यात तार्किकतेचा, सखोल विचाराचा अभाव होता, असे म्हणावे लागते. त्यांची प्रतिक्रिया बोलकी असेल, पण ती एक प्रकारे सरंजामी वृत्तीचेच दर्शन घडवणारी होती हेही तितकेच खरे. राज्यसभेतील समाजवादी पक्षाच्या खासदार जया बच्चन यांनी बलात्कारातील दोषींचा झुंडबळी घेतला पाहिजे, असा पर्याय सुचवला. काही लोकप्रतिनिधींना बलात्कारातील आरोपीला फाशीची शिक्षा हाच एकमेव उपाय असल्याचे वाटते. देशात गेल्या काही वर्षांमध्ये झुंडबळीमुळे झालेल्या घटनांचे परिणाम काय झाले हे डोळ्यादेखत पाहिले असतानाही एखाद्याला सामुदायिकरीत्या ठार मारणे यातून लोकप्रतिनिधी कोणती मानसिकता समाजात रुजवू पाहात आहेत, हा प्रश्न निर्माण होतो. महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराबद्दल संवेदनशीलता दाखवणे गरजेचे आणि योग्य असले तरी पर्याय म्हणून समाजाला आणखी असंवेदनशील बनवण्याचा मार्ग कितपत उचित ठरतो याचा विचार लोकप्रतिनिधींनी केलेला दिसत नाही. या संपूर्ण प्रकारावर केंद्र सरकारच्या वतीने संरक्षणमंत्री आणि लोकसभेचे उपनेते राजनाथ सिंह यांनी संसद सदस्यांना तुम्हीच उपाय सुचवा, केंद्र सरकार त्यावर विचार करायला तयार आहे, अशी बोटचेपी भूमिका घेतली. ‘फाशीच हवी’, अशी भूमिका लोकप्रतिनिधींनी घेतल्यास केंद्र सरकार तसा कायदा करेल. बारा वर्षांखालील मुली-मुलावर बलात्कार करणाऱ्याला फाशी देण्याची तरतूद करणारा कायदा अस्तित्वात आहेच. वास्तविक, फाशीच्या शिक्षेला महिला संघटनांनीच विरोध केलेला आहे. अशा शिक्षेतून बलात्कारानंतर महिलेला जिवानिशी मारले जाण्याचा धोका अधिक वाढेल, अशी भीती संघटनांनी व्यक्त केली आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करून फक्त भावनातिरेकातून काहीही साध्य होण्याची शक्यता नाही याची जाणीव बहुधा लोकप्रतिनिधींना नसावी असे दिसते. २०१२ मध्ये दिल्लीमध्ये शीला दीक्षित यांचे काँग्रेसचे सरकार असताना झालेल्या सामूहिक बलात्कार प्रकरणानंतर राजधानीच नव्हे तर अवघा देश हादरला होता. मग, हैदराबादमध्ये झालेल्या अत्यंत निर्घृण अत्याचाराच्या घटनेने देश पेटून का उठला नाही? दिल्ली शांत कशी राहिली, हाही प्रश्न उपस्थित करणे गर ठरू नये! प्रत्येक क्षेत्रात महिलांनी पुरुषांच्या मक्तेदारीस आव्हान दिले आहे वा ती मोडून काढली आहे. पुरुषसत्ताक मनोवृत्तीलाच हादरा बसल्याने पुरुषांकडून महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांतही वाढ झालेली असू शकते. त्या मनोवृत्तीतूनच, ‘महिलांनी संस्कृतीच्या मर्यादेत राहिले पाहिजे’ यासारखे विचार आजही व्यक्त होतात. अशा संघर्षांच्या काळात महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी सरंजामी उपायांपेक्षा आजच्या काळातील उपयुक्त पर्यायांचा विचार लोकप्रतिनिधीगृहात होऊ नये, हे आश्चर्यकारकच म्हणावे लागेल. कुठल्याही आपत्तीच्या वेळी महिलेला तात्काळ पोलिसांपर्यंत संदेश पोहोचवण्याची यंत्रणा देशभर उभी कशी करता येईल, कोणत्या तंत्रज्ञानाचा वापर होऊ शकतो, त्यासाठी केंद्र व राज्य स्तरावर किती निधी पुरवावा लागेल? अगदी रस्त्यांवर प्रकाशदिवे असणे ही मूलभूत गरजदेखील महापालिका पुरवत नाही. पण, हा प्रश्न दिल्लीत ‘आप’ सरकारने प्राधान्याने हाताळण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचा कित्ता देशभर का गिरवला जात नाही? शिवाय, न्यायप्रणाली अधिक गतीने काम करण्यावर कसा भर दिला जाऊ शकतो. जलदगती न्यायालये कार्यक्षम ठरली आहेत का? हे सर्वसामान्यांना पडलेले प्रश्न लोकप्रतिनिधींना पडत नाहीत का? बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यंवर सविस्तर चर्चा न करता भावनिक उद्वेगातून काय साधणार?

current affairs, loksatta editorial-Article Shubhangi Swarup Akp 94

शुभांगी स्वरूप


354   04-Dec-2019, Wed

काही वर्षांपूर्वी पुदुचेरी येथे आयोजित राष्ट्रीय तायक्वांदो स्पर्धा अंतिम टप्प्यात कमालीची चुरशीची बनली होती. सततच्या सामन्यांमुळे स्पर्धेतील एका युवती खेळाडूचे पाय सुजले होते. इतके होऊनही ती शेवटच्या मिनिटापर्यंत लढत होती. सुजलेल्या पायांनी खेळत तिने स्पर्धेत कांस्य पदक पटकावले; ती युवती होती- शुभांगी स्वरूप! कोणत्याही परिस्थितीत न डगमगता चिकाटीने लढत राहण्याचा हा स्थायीभाव शुभांगीला नौदलातील पहिल्या महिला वैमानिकाचा बहुमान मिळवून देण्यात महत्त्वाचा ठरला. धाडस, साहस हेदेखील ‘करिअर’चा भाग होऊ शकते, हे तिने सिद्ध केले आहे. हवाईदलाच्या पाठोपाठ नौदलाने महिलांवर विमानाचे सारथ्य करण्याची जबाबदारी सोपवली असून भारतीय नौदलाच्या इतिहासात शुभांगी पहिली महिला वैमानिक म्हणून दाखल झाली आहे.

उत्तर प्रदेशातील बरेलीत जन्मलेल्या शुभांगीला नौदल लहानपणापासून खुणावत होते. तिचे वडील ज्ञान स्वरूप हे नौदलात अधिकारी. त्यांच्याकडून तिला प्रेरणा मिळाली. शाळेत अभ्यासाबरोबरच खेळातही आघाडीवर असणाऱ्या शुभांगीचा तायक्वांदो हा आवडता खेळ. त्यातील राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धेत तिने सुवर्णपदकही पटकावले. कोचीन येथील नौदलाच्या शाळेत बारावीपर्यंत शिक्षण झालेल्या शुभांगीने वेल्लोर तंत्रशिक्षण संस्थेतून जैवतंत्रज्ञान विषयात पदवी मिळवली. त्यानंतर बंगळूरुमध्ये नोकरीही मिळाली, पण सरधोपट नोकरीत तिचे मन रमणारे नव्हतेच. याच काळात सैन्यदलाच्या सेवेत जाण्यासाठी तिची धडपड सुरू होती. प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर तिने नौदलाची निवड केली. उड्डाण विभागात जाण्यासाठी आणखी एका परीक्षेचा टप्पा पार केला. नौदलाच्या एझीमाला प्रबोधिनीत प्रशिक्षण पूर्ण करत शुभांगीने हे यश मिळवले आहे.

भारतीय लष्कराप्रमाणे नौदलाचाही स्वत:चा हवाई विभाग आहे. तिथे नियंत्रण, विमान पर्यवेक्षणाच्या कामात महिलांनी आधीच स्थान मिळवले आहे. मात्र, नौदलात महिलांना प्रत्यक्ष वैमानिक म्हणून घेण्याचा निर्णय २०१५ मध्ये झाला होता. चार वर्षांनंतर तो निर्णय शुभांगीच्या निवडीतून प्रत्यक्षात आला आहे. शुभांगीखेरीज, आजवर महिला अधिकारी नसलेल्या नौदलाच्या शस्त्रास्त्र निरीक्षण विभागात आस्था सहगल, रूपा ए. आणि शक्तिमाया एस. यांचीही निवड झाली आहे. विमानवाहू नौकेला मार्गस्थ होताना विशिष्ट प्रकारचे संरक्षण कवच दिले जाते. हवाई संरक्षण, टेहळणीचे काम नौदलाच्या विमानाकडून केले जाते. अशा विमानाचे संचालन आता शुभांगी करेल. हवाई दलाच्या हैदराबादस्थित प्रबोधिनीत वर्षभर याचे विशेष प्रशिक्षण दिले जाईल.

maharashtra times-editorial-maharashtra shivsena led mahavikas aghadi government a law to ensure 80 percent job reservation in the private sector for local youth

शिवसेनेचा ठसा


14   04-Dec-2019, Wed

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेनेची स्थापना करताना भूमिपुत्रांच्या हक्कांचा मुद्दा सगळ्यांत महत्त्वाचा मानला होता. शिवसेनेचे काम सुरू झाल्यानंतर काही काळाने 'स्थानीय लोकाधिकार समिती' तयार करण्यात आली. सुधीर जोशी यांच्यासारख्या कल्पक आणि सचोटीच्या नेत्याने या लढाऊ समितीचे नेतृत्व दीर्घकाळ केले आणि बँकांसहित अनेक ठिकाणी मराठी नावे दिसू लागली. शिवसेनेच्या या भूमिपुत्रांना प्राधान्य देण्याच्या इतिहासाचे व आग्रहाचे स्पष्ट प्रतिबिंब राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या अभिभाषणात पडले आहे. खासगी क्षेत्रात नोकऱ्या किंवा रोजगार देताना स्थानिक तरुण-तरुणींना प्राधान्य देण्याचा आग्रह धरणे, ही एक बाब झाली आणि तसा कायदा करण्याची घोषणा, ही अगदीच वेगळी बाब झाली. खासगी क्षेत्रांमध्ये स्थानिक तरुणांसाठी ८० टक्के रोजगार राखीव असावेत, यासाठी स्वतंत्र कायदा केला जाईल, अशी घोषणा राज्यपालांनी केली असली तरी असा कायदा हा राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्त्वांचे कुठे उल्लंघन तर करीत नाही ना, याचा विचार करावा लागेल. भारतात कोणताही नागरिक कोणत्याही राज्यात राहून नोकरी/रोजगार करू शकतो. आता तर ३७० कलम गेल्यामुळे जम्मू-काश्मिरातही कोणत्याही भारतीयाला नोकरी मिळवून स्थायिक होता येईल. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात उभारल्या जाणाऱ्या खासगी उद्योगांमध्ये भूमिपुत्रांसाठी ८० टक्के रोजगार राखीव ठेवण्याचा कायदा फार काळजीपूर्वक आणि कोणीही न्यायालयात आव्हान दिले तर टिकेल, असा बनवावा लागेल. यातलाच दुसरा मुद्दा आहे तो, खासगी क्षेत्राला लागणाऱ्या गुणवत्तेचा आणि क्षमतेचा. या क्षेत्राला लागणारे प्रशिक्षित व कुशल मनुष्यबळ पुरवण्याइतकी क्षमता महाराष्ट्रात हवी. तशी ती तयार करण्याकडेही शिक्षणाच्या माध्यमातून नव्या सरकारला लक्ष द्यावे लागेल. तसे ते दिले तरच असा रोजगार आरक्षणाचा कायदा करण्याला अर्थ येईल. भाजप व शिवसेना यांनी ऐनवेळी एकत्रित निवडणूक लढवली असली तरी दोघांचे जाहीरनामे वेगळे होते. या 'वचननाम्या'त व उद्धव ठाकरे यांनी प्रचारात शेतकऱ्याचा सात-बारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते. तशी कर्जमाफीची घोषणा अभिभाषणात नसली तरी शेतकऱ्यांसाठी करावयाच्या उपाययोजनांची जंत्रीच त्यात आहे. यंदा अवकाळी पावसाने धुमाकूळ घातला असून नेहेमी संकटात असणारा महाराष्ट्रातील शेतकरी अधिकच खाईत लोटला गेला आहे. अशावेळी, नुकसानभरपाई देणे, ग्रामीण पतपुरवठ्याचे चक्र सुरळीत करणे, शेतमालाच्या भावांमधील चढउतार नियंत्रित करणे असे अनेक उपाय घाईने योजावे लागतील. तसे ते करण्याचे आश्वासन अभिभाषणात आहे. प्रश्न आहे तो वेगवान कारवाईचा. शिवसेना शहरी तोंडवळ्याची असली तरी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांना ग्रामीण व शेतीप्रश्नांची जवळून ओळख आहे. तेव्हा अभिभाषणातील आश्वासनानुसार कृती करावयाची तर कालक्षेप न करता वेगाने हालचाल करावी लागेल. शिवसेनेने जाहीरनाम्यात दहा रुपयांत जेवण देण्याचे आश्वासन दिले होते. किमान समान कार्यक्रमात त्याचा तसेच शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा उल्लेख आहे. राज्यपालांचे अभिभाषण हे धोरणात्मक बाबींवर भर देणारे असते, असे म्हटले तर 'प्रत्येक तालुक्यात एक रुपया क्लिनिक' सुरू करण्याची घोषणा मात्र राज्यपालांनी केली आहे. ती आता कशी व कधी अमलात येते, हे पाहावे लागेल. याचे कारण, सामान्य नागरिक एकीकडे चाचण्या आणि दुसरीकडे महाग उपचार अशा दुहेरी कोंडीत सापडला आहे. त्याची सुटका या 'वन रुपी क्लिनिक'ने होणार का, हा प्रश्न आहे. राज्यपालांनी संपूर्ण अभिभाषण मराठीत करून अनेक दशके महाराष्ट्रात राहूनही चार वाक्ये मराठीत धड बोलू न शकणाऱ्यांना धडा घालून दिला. शिवसेनेच्या दृष्टीने महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न जिव्हाळ्याचा आहे. तेथील ८६५ सीमावर्ती गावांच्या हक्कांचा प्रश्न राज्यपालांनी अस्खलित मराठीत मांडून त्यांना न्याय देण्याची भूमिका घेतल्याने तिला एक निराळेच वजन आले. गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रात शिक्षणाची हेळसांड झाल्याची भावना निर्माण झाली आहे. ती दूर करण्यासाठी का असेना पण अभिभाषणात प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणात दर्जात्मक सुधारणा करण्याचा विचार आहे. तसेच, मुलींना उच्चशिक्षणही मोफत देण्याचा संकल्प आहे. या संकल्पाचे स्वागत करायला हवे. हे सारे मुद्दे प्रत्यक्षात आणायचे तर राजकीय इच्छाशक्ती लागते, तशीच नोकरशाहीला अनुकूल करून घेण्याची खुबीही लागते. तीनही सत्ताधारी पक्ष आपले परस्पर सामंजस्य टिकवून नोकरशाहीला कसे कामाला लावतात, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल. त्यानंतरच राज्यपाल कोश्यारी यांचे प्रभावी अभिभाषण कितपत व कसे प्रत्यक्षात येते, हे महाराष्ट्राला समजेल.

maharashtra times-editorial-nanabhau falgunrao patole

लढवय्या


20   04-Dec-2019, Wed

शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी आमदारकी आणि खासदारकी पणाला लावणाऱ्या नाना पटोले यांची विधानसभा अध्यक्ष म्हणून नवी कारकीर्द सुरू झाली आहे. बॅरि. शेषराव वानखेडे यांच्यानंतरचे पटोले हे विदर्भातील दुसरे विधानसभाध्यक्ष. पायदळ मोर्चा, बैलबंडी मोर्चा, ट्रॅक्टर मोर्चा काढून सरकार आणि प्रशासनाला धक्के देणाऱ्या पटोले यांच्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात झाली, भंडारा जिल्हा परिषदेतील अपक्ष सदस्य म्हणून. ते वर्ष होते १९९२. १९९५मध्ये त्यांनी अपक्ष म्हणून लाखांदूर विधानसभा क्षेत्रातून निवडणूक लढविली. पराभूत झालेत. १९९९मध्ये ते काँग्रेसकडून लढले. पहिल्यांदा आमदार झाले. २००८ साली राज्यात आघाडीचे सरकार असताना आणि पटोले हे खुद्द काँग्रेसचे आमदार असताना त्यांनी धान उत्पादकांच्या प्रश्नावर सरकारला धारेवर धरले. आमदारकीचा राजीनामा दिला. २०१७ साली शेतकरीप्रश्नांवरूनच भाजपचे खासदार असताना पटोले यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर थेट टीका करीत खासदारकीचा राजीनामा दिला. ते भाजपचेही आमदार होते. काँग्रेसमध्ये परतल्यानंतर लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी नागपुरातून नितीन गडकरी गडकरी यांना आव्हान दिले. विधानसभा निवडणुकीत साकोलीतून भाजपच्या परिणय फुके यांचा पराभव करीत ते यंदा चौथ्यांदा विधानसभेत आले. ओबीसी नेते ही पटोले यांची आणखी एक ओळख. सत्तास्थापनेची शक्यता मावळल्यानंतर प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला भाजप आणि ‘अपारंपरिक’ महाविकास आघाडी या दोहोंत आता विधानसभाध्यक्ष म्हणून पटोलेंना समन्वयाचा सूर आळवावा लागणार आहे. हे संयमाचे पद आहे. पटोले यांचा स्वभाव ठरला आक्रमक. पक्षाने त्यांना विधानसभाध्यक्षपदाची जबाबदारी देण्याचा निर्णय म्हणजे सभागृहातील एक लढवय्या आमदार वजा करणे आहे. आता सभागृहाचे कामकाज चालविताना पटोलेंना स्वभावातील आक्रमकता कौशल्याने वापरावी लागणार आहे. किंबहुना हे त्यांच्यासाठी आव्हान आहे आणि आव्हानांना भिडणे हा पटोलेंचा पिंड आहे.


Top