athour-mapia-news/livre-paris-paris-book-fair-1879188/

बुकबातमी : फ्रान्स आणि भारताचं (असंही) साटंलोटं!


670   20-Apr-2019, Sat

जैतापूर किंवा राफेलसारख्या विषयांत फ्रान्स-भारत सहकार्याबद्दल फार बरं बोललं गेलं नसेलही; पण ग्रंथव्यवहारात मात्र हे सहकार्य सर्वार्थानं ‘साजरं’ होणार आहे! पॅरिसमध्ये पुढल्या वर्षी, २० ते २३ मे २०२० असे चारही दिवस भरणाऱ्या प्रचंड पुस्तक-मेळ्यात भारत हा ‘अतिथी देश’ असणार आहे. फ्रेंचमध्ये या ग्रंथमेळ्याला ‘सलाँ दु लिव्रे’ म्हटलं जातं. किमान ४५ देशांमधले १२०० तरी प्रकाशक यात भाग घेतात, शिवाय ८०० परिसंवाद किंवा साहित्य-आधारित कार्यक्रम आणि ३०० लेखकांचे स्वाक्षरी-सोहळेही दरवर्षी या मेळ्यात होत असतात. गेल्याच महिन्यात २०१९ मधलं ‘सलाँ दु लिव्रे’ पार पडलं, तेव्हा ओमानला पाहुण्या देशाचा मान मिळाला होता. ओमानपेक्षा भारताचा सहभाग कैकपटींनी सशक्त असू शकतो!

त्यापुढली बातमी अशी की, २०२२ च्या जानेवारीत नवी दिल्लीत होणाऱ्या ‘विश्व पुस्तक मेळ्या’चा अतिथी देश फ्रान्स असेल. हे साटंलोटं- किंवा राजनैतिकदृष्टय़ा योग्य शब्द वापरायचे तर, ‘द्विपक्षीय सहकार्य’ ग्रंथव्यवहाराला कसं बळ देणार, अशी शंका असलेल्यांना काही गोष्टी सांगणं गरजेचं आहे. भारतीय भाषांपैकी एकटय़ा मराठीचा विचार केला, तरी ‘बलुतं’पासून ‘आमचा बाप आन आम्ही’पर्यंत अनेक पुस्तकं फ्रेंच भाषेत उपलब्ध आहेत. पुण्यातून फ्रेंच पुस्तकांचे थेट मराठी अनुवाद प्रकाशित होताहेत.. अशा किमान २३ भारतीय भाषा, शिवाय इंग्रजी.. असा पसारा असलेल्या भारताशी ग्रंथसहकार्य करणं कोण नाकारू शकेल! नॅशनल बुक ट्रस्ट ही भारताच्या ग्रंथव्यवहाराचा आंतरराष्ट्रीय समन्वय साधणारी संस्था त्यामुळेच महत्त्वाची ठरते.

अर्थात, भारतीय पुस्तकांपैकी इंग्रजीचा खप देशव्यापी मानला जात असला तरी, सरासरीनं इंग्रजी पुस्तकांच्याही फार तर ३००० प्रती खपतात, हा दोष प्रकाशकांचा नसून वाचकांचाही आहे.

 loksatta editorial-Farmers Sowing Htbt Seeds Farmers Plant Genetically Modified Seeds Despite Ban Zws 70

तण माजोरी..


29   27-Jun-2019, Thu

जनुकीय सुधारित बियाण्याचीच पेरणी करण्याचा शेतकऱ्यांचा सत्याग्रह ही सरकारसाठी खरे तर, चूक सुधारण्याची संधी आहे..

गेले तीन आठवडे अनेक राज्यांतील शेतकऱ्यांचा सत्याग्रह सुरू आहे तो काही वीज वा कर्जमाफी अशा नेहमीच्या मागण्यांसाठी नाही. कदाचित या नेहमीच्या कारणांसाठी नसल्याने त्यास तितकी प्रसिद्धी मिळत नसावी. पण या सत्याग्रहाचे कारण नेहमीपेक्षा किती तरी महत्त्वाचे असून सर्व विचारी, सुधारणावादी जनतेने या मागणीसाठी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहायला हवे. शेतकऱ्यांची मागणी आहे जनुकीय सुधारित बियाणे त्यांना वापरू दिले जावे, ही. गेली कित्येक दशके आपल्याकडे या मुद्दय़ाचा घोळ घातला जात असून त्यामुळे भारतीय शेती आणि शेतकरी यांचे आपण अतोनात नुकसान करीत आहोत, याची जाणीवदेखील आपणास नाही. जो देश पुढील पाच-सहा वर्षांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या वल्गना करतो त्या देशात सुधारणावादी दृष्टिकोनाचा इतका अभाव आश्चर्यकारकरीत्या धोकादायक ठरतो. सदर विषयाचा संबंध जनसामान्यांशीदेखील असल्याने हे प्रकरण समजून घ्यायला हवे.

हा प्रश्न आहे महाराष्ट्र, हरयाणा, उत्तर प्रदेश वा अन्य राज्यांतील शेतकऱ्यांनी काही पिकांच्या जनुकीय सुधारित बियाण्यांची परस्पर पेरणी केल्याचा. केंद्र सरकारच्या पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६ नुसार सरकारने मंजूर न केलेली बियाणे वापरणे हा गुन्हा ठरतो. तो केल्याचे आढळल्यास पाच वर्षांचा तुरुंगवास आणि एक लाख रुपये दंड अशी कठोर शिक्षा आहे. पण तरीही याची तमा न बाळगता या राज्यांतील शेतकऱ्यांनी विविध पिकांची जनुकीय सुधारित वाणे वापरली असून त्यामुळे ठिकठिकाणी छापे घालून ती समूळ नष्ट करण्याची कारवाई सरकारी अधिकाऱ्यांनी हाती घेतली आहे. त्यामुळे अनेकांच्या शेतातील उभी पिके उपटून टाकली जात आहेत. केंद्रीय समितीने या संदर्भात महाराष्ट्र सरकारला आदेश दिला असून ही अशी सुधारित बियाणे कोठेही वापरली जाणार नाहीत, याबाबत दक्षता घेण्यास बजावले आहे. याचा निषेध म्हणून शेतकरी संघटनेने सविनय कायदेभंगाचे आंदोलन छेडले असून त्याचा भाग म्हणून अनेक ठिकाणी हे आंदोलक शेतकरी जनुकीय बियाण्यांच्या पेरण्या करू लागले आहेत. हे सगळे कशामुळे?

तर गेली किमान १७ वर्षे या बियाण्यांचे काय करायचे याचा निर्णय आपणास घेता आलेले नाही म्हणून. या काळात अनेक पक्षांची सरकारे आली. पण हे सर्वच या जनुकीय सुधारित बियाण्यांबाबत एकसारखेच मागास निघाले. २०१४ साली केंद्रात सत्ता मिळवणाऱ्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळातही हा मुद्दा तसाच भिजत राहिला. वास्तविक २००२ साली गुजरातेत या जनुकीय सुधारित कापसाची लागवड केली म्हणून त्या राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी आणि केंद्र सरकार यांच्यात तणातणी झाली होती. हे बियाणे लावू नये असा तत्कालीन केंद्र सरकारचा आग्रह होता आणि तो मोडण्याचा निर्धार मोदी यांचा होता. त्यांनी त्या वेळी अखेर आपले म्हणणे खरे केले आणि कापसाच्या जनुकीय सुधारित वाणाची लागवड राज्यात करू दिली. त्यानंतर केंद्राने आपला निर्णय बदलला आणि या बियाण्यांच्या लागवडीस अनुमती दिली. तथापि पंतप्रधान झाल्यावर मात्र मोदी यांना हा विज्ञानवादी बाणा राखता आला नाही, असे दिसते. त्यांच्या सरकारने जनुकीय सुधारित वांग्याच्या बियाण्यांच्या चाचण्यांवरही बंदी घातली. या चाचण्या घेतल्या जाव्यात की नाही, याचा निर्णय घेण्यासाठी केंद्र सरकारने तज्ज्ञांची समिती नेमलेली होती आणि या समितीच्या शिफारशींनुसार १२ पिकांसाठी या चाचण्यांना परवानगी देण्यात आली होती. परंतु त्यानंतर स्वदेशी जागरण मंच आणि भारतीय किसान संघाच्या कार्यकर्त्यांनी तत्कालीन पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांची भेट घेतली आणि या चाचण्या थांबवण्याची मागणी केली. यातील दुर्दैवी योगायोग असा की, आताही जावडेकर यांच्याकडेच पर्यावरण मंत्रालय आहे आणि या बियाण्यांवरील बंदी कायम आहे.

या जनुकीय सुधारित वाणामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढतील, परदेशी कंपन्यांची मक्तेदारी निर्माण होईल अशा प्रकारचे तेच तेच आक्षेप या बियाण्यांना विरोध करणाऱ्यांकडून घेतले जातात. वस्तुत: शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि असे सुधारित बियाणे यांचा अर्थाअर्थी काहीही संबंध नाही, हे अनेकदा सिद्ध झाले. या आत्महत्यांचा संबंध आहे तो कर्जबाजारीपणाशी. सुधारित बियाण्यांशी नव्हे. तसाच परदेशी कंपन्यांच्या मक्तेदारीचा मुद्दाही तितकाच हास्यास्पद ठरतो. अनेक भारतीय कंपन्या या बीजनिर्मितीच्या क्षेत्रात आघाडीवर आहेत. वांग्याच्या जनुकीय बिजांची निर्मिती तर दिल्लीस्थित कंपनीने केली होती. तरीही आपण सरसकटपणे त्यांना परवानगी नाकारली. आज या बियाण्यांना अशा हास्यास्पद कारणांसाठी विरोध करणाऱ्या मोजक्या देशांत आपला समावेश होतो ही काही अभिमान बाळगावा अशी बाब नाही. अनेक देश आज या बियाण्यांच्या वापरात आघाडीवर आहेत. बांगलादेशासारखा आपला लहानसा शेजारी देशही आज या बियाण्यांच्या वापर आणि प्रसारात किती तरी पुढे गेला आहे. पण आपला साध्या वांग्याच्या चाचण्यांनाही विरोध. हे  हास्यास्पद म्हणायला हवे. जगात खरे तर आपण वांग्यांच्या उत्पादनात पुढे आहोत. आपल्याकडे जवळपास १४ कोटी शेतकरी हे रोखीचे पीक घेतात आणि देशात सुमारे पाच लाख ५० हजार हेक्टर जमीन या वाग्यांच्या लागवडीखाली आहे. वांग्यांच्या उत्पादनात आपल्यापेक्षाही पुढे आहे तो फक्त चीन. हा आपला शेजारी देश जगाला एकहाती २६ टक्के इतकी वांगी पुरवतो. हे त्या देशास शक्य झाले ते या सुधारित बियाण्यांमुळे. पण आपण मात्र असा सुधारणावादी दृष्टिकोन स्वीकारण्यास अजूनही तयार नाही. या अशा सुधारित बियाण्यांमुळे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते आणि त्यामुळे कीटकनाशकांचा वापरही कमी होतो.

पण आपल्याकडे डावे असोत की उजवे. या दोघांचाही या बियाण्यांना विरोध आहे, हे विशेष. हे दोघेही तितक्याच प्राणपणाने या बियाण्यांना विरोध करतात. साम्यवादी आणि िहदुत्ववादी या दोघांची या मुद्दय़ावरची अंधश्रद्धा वाखाणण्यासारखीच. अलीकडच्या काळात या बियाण्यांच्या वापरात मोठा खोडा घातला तो मनमोहन सिंग सरकारातील पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी. या जयरामाने पर्यावरणाच्या नावाने देशाचे जितके आर्थिक नुकसान केले तितके अन्य कोणास जमले नसेल. पण एरवी प्रत्येक मुद्दय़ावर काँग्रेसला जागा दाखवून देणाऱ्या मोदी सरकारला या बाबत काँग्रेसच्या चुका सुधारता आलेल्या नाहीत. त्या दिशेने आपले प्रयत्नही सुरू नाहीत. सध्या ही ऐतिहासिक चूक सुधारण्याची मोठी संधी मोदी सरकारसमोर आहे. पण असे काही सुधारणावादी पाऊल उचलण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसत नाही.

एरवी याकडे नेहमीची सरकारी दिरंगाई म्हणून दुर्लक्ष करता आले असते. पण तसे करणे अयोग्य. याचे कारण २०२२ सालापर्यंत हे सरकार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू पाहते. पण देशभरातील दुष्काळी स्थिती, जलसंधारणास असलेली मर्यादा आणि जमीन काही वाढवता येत नाही हे वास्तव लक्षात घेता या सरकारने खरे तर या जनुकीय वाणांचा प्रसार मोठय़ा प्रमाणावर करायला हवा. इतक्या प्रतिकूल परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करायचे असेल तर या अशा बियाण्यांना पर्याय नाही. तेव्हा आता तरी सरकारने या बियाण्यांबाबतच्या अंधश्रद्धेचे माजलेले तण कमी करावे आज सुधारणावादी दृष्टिकोनाचा अंगीकार करावा. त्यातच आपले हित आहे.

 loksatta editorial-Poultry Farming Issue France Village Abn 97

कल्पकुक्कुटाचे आरव..


4   27-Jun-2019, Thu

जगासमोर स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आदी मूल्ये आली त्याआधी आपले बरे होते.. बळी तो कान पिळी, या साध्या तत्त्वाने जगता येत होते..

फ्रान्समधील साँ पिएर डि’ओलेराँ या गावी येणाऱ्या पर्यटकांच्या मागणीशी आम्ही पूर्ण सहमत आहोत. या अत्यंत शांत ग्रामी पर्यटक येतात ते सध्या अत्यंत दुर्मीळ झालेल्या शांततेच्या शोधात. ती या ग्रामी ठासून भरलेली असल्याने त्यांचा आनंद गगनात मावेनासा होतो. तथापि त्यास तडा जातो तो मॉरीस यांच्यासारख्या नतद्रष्टांच्या आवाजाने. तेव्हा या मॉरीस यांच्यासारख्यांची या गावातून हकालपट्टी करावी अथवा त्यांची मुंडी मुरगाळून कायमचाच त्यांचा आवाज बंद करून टाकला जावा अशी मागणी पर्यटकांनी केली. त्यामुळे गावकरी विरुद्ध पर्यटक असा नवा संघर्ष फ्रान्समधे सुरू झाला असून प्रकरण पार सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाईल अशी चिन्हे आहेत. इतकेच नव्हे तर मॉरीस याच्या बाजूने फ्रान्समध्ये स्वाक्षरी मोहीमदेखील सुरू झाल्याचे दिसून येते. तरीही आमचा पाठिंबा मॉरीस विरोधात भूमिका घेणाऱ्यांना असून बहुमताचे वारेदेखील त्याच बाजूने वाहताना दिसतात. अलीकडे बहुमताची तळी उचलून धरण्यात किती शहाणपण आहे हे आम्हाला कळून चुकले आहे. त्यामुळे मॉरीस विरोधातील भूमिकेत बदल करण्याची गरज आम्हास वाटत नाही.

दुसरे असे की मॉरीसने मुळात ओरडण्याची गरजच काय, हा त्या पर्यटकांचा मूळ प्रश्न, आम्हाला अत्यंत सयुक्तिक वाटतो. मॉरीसने बांग दिली नाही, म्हणून उजाडायचे थोडेच राहणार आहे. तेव्हा मूळ मुद्दा हा की मॉरीसने आरवण्याची गरजच काय? कोंबडा असला म्हणून काय झाले, मॉरीसने बदलत्या काळानुसार बदलायला नको? आपल्या आरवण्याने आपल्या गावी येणाऱ्या पर्यटकांची झोपमोड होते, हे मॉरीस यास नव्हे तरी निदान त्याच्या मालकांना कळायला हवे. याची जाणीव त्यांनाही नसणे हे आधुनिक काळातील केवढे पाप. मुळात कोंबडे आजकाल कोणी पाळावेच का? काय उपयोग असतो या सदैव केकाटणाऱ्या जिवाचा? आता आपल्या ओरडण्याची गरज नाही, हे कोंबडय़ांनी लक्षात घ्यायलाच हवे. आपण ओरडलो अथवा नाही तरी सूर्य उगवणे थांबणारे नाही, हेदेखील कोंबडय़ांना कळू नये, यास काय म्हणावे? एक काळ होता जेव्हा त्यांच्या आरवण्याचे म्हणून महत्त्व होते. पण नंतर काळ बदलला. घडय़ाळे आली, नवनवी साधने आली.. मोबाइल फोनही आले. आणि आता तर वायफाय आले. तेही मोफत. एक वेळ नळास पाणी नसेल. पण आमच्या मोबाइलांत ते वायफायचे आडवे कंस कसे भरलेले असतात. त्यामुळे मुंबईत राहून कोकणात गजर लावण्याची सोय झाली. अशा वेळी कोणाला हवे ते कोंबडय़ाचे पारंपरिक कर्णकटू असे केकाटणे? तेव्हा ते पर्यटक म्हणतात तेच बरोबर. कोंबडय़ांचे आरवणे बंदच व्हायला हवे.

त्याचे दुसरे कारण म्हणजे आपल्या आरवण्यामुळेच सूर्य उगवतो असे अलीकडे कोंबडय़ांना वाटू लागले आहे. बैलगाडीखालून चालणाऱ्या सुण्यास ज्याप्रमाणे आपल्या डोक्यावरची बैलगाडी आपल्यामुळे चालत असल्याचा भास होऊ लागतो तद्वत या कोंबडय़ांचे वर्तन असते. नाही ओरडले कोंबडे एखाद दिवस तर सूर्य उगवणार नाही, असे होईल की काय? अजिबात नाही. खरे तर आपल्या आरवण्याने काही घडते असे वाटून घेणाऱ्या समाजातील काही घटकांचे प्रतिनिधित्व या कोंबडय़ा करतात. या अशा घटकांनाही कोंबडय़ांसारखेच वाटत असते. म्हणून हे घटकही उगाचच आरवत असतात. आता त्यांनाही कळायला नको की आपण बोंब ठोकली नाही तरी समाजाचे काही बिघडत नाही. आणि अशी बोंब ठोकण्यापेक्षा मौन पाळणे अधिक फलदायी असते हे यांनी लक्षात घ्यायलाच हवे. मौनं सर्वार्थ साधनम् असे आपल्याही संस्कृतीत सांगितलेले आहेच. फ्रेंच कोंबडय़ास कदाचित हे माहीत नसेल. पण भारतीय कुक्कुटांनापण याची जाणीव नसावी, या कर्मास काय म्हणावे बरे?

पण त्या फ्रेंचांची कमाल म्हणायची. त्यांनी कोंबडय़ांच्या आरवण्याच्या हक्क रक्षणार्थ स्वाक्षरी मोहीमच हाती घेतली. काय तर म्हणे आरवणे हा कोंबडय़ांचा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो आम्ही राखणारच. आरवणे हे कोंबडय़ाचे व्यक्त होणे आहे आणि त्याच्याही अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे रक्षण व्हायला हवे असे फ्रेंच मानतात. हा कसला खुळेपणा? कोंबडय़ांचा कसला जन्मसिद्ध हक्क? तसा तो असतो असे मानणाऱ्यांनी भारतातील कोणत्याही शहर अथवा गावात भल्या पहाटे फेरी मारावी. मिळेल त्या वाहनांस एकसमयावच्छेदे शीर्षांसनावस्थेत जिवंतपणी टांगून त्यांना मोक्षासाठी लीलया नेले जात असते. कशा सुतासारख्या सरळ झालेल्या असतात या कोंबडय़ा. आरवणे नाही की कलकलाट नाही. मुकाट लटकत राहतात. त्यांचे कसले आलेत जगण्याचे हक्क, हे या फ्रेंचांना कळायला हवे. अर्थात असे काही कळून घेण्याची कुवत नसल्यानेच त्यांना फ्रेंच राज्यक्रांती आदी कटकटी सहन कराव्या लागल्या. त्यामुळेच तर जगासमोर स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आदी कटकटमूल्ये आली. त्याआधी आपले बरे होते. बळी तो कान पिळी, या साध्या तत्त्वाने जगता येत होते. दुसऱ्याचा कान पिरगळता येईल, इतके बळ तरी कमवायचे आणि ते न जमल्यास आपले कान पिळून घ्यायचे, असा सोपा मामला. उगाच कोणाच्या.. आणि त्यातही कोंबडय़ांसारख्या क्षुद्र जिवांच्या.. मूलभूत हक्कांचे रक्षण वगैरे करण्याची उठाठेव करायला सांगितलीये कोणी?

आणि हे मूलभूत अधिकार वगैरे सर्व काही थोतांड असते हे या फ्रेंचांना सांगण्याचीदेखील गरज दिसते. माणसांची संख्या अधिक की कोंबडय़ांची? उत्तर साधे आहे : माणसांची. म्हणजे माणसे बहुमतात असा त्याचा अर्थ. म्हणजेच जे कोणी अल्पमतात आहेत त्यांनी मान खाली घालून जगायचे. तेव्हा बहुसंख्यांना जर वाटत असेल की कोंबडय़ांनी आरवून आपली झोपमोड करू नये तर अल्पसंख्य कोंबडय़ांना ते ऐकायलाच हवे. मग भले अशी मागणी त्यांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारी का असेना. बहुसंख्याकांची इच्छा हाच अल्पसंख्याकांसाठी कायदा. तेव्हा उगाच कोंबडय़ांनी आपल्या हक्कांवर गदा वगैरे भाषा करण्याची गरज नाही. ती खरे तर कोंबडय़ांकडून केली जात नाही. क्वॅक क्वॅक किंवा तत्सम आवाज करण्यापलीकडे त्यांना येते काय? ही भाषा केली जात आहे ती कोंबडय़ांचा पत्कर घेणाऱ्या माणसांकडून. हा मानवी दुटप्पीपणा झाला. कोंबडय़ा आपल्या माना मुरगाळून घेण्यास तयार असताना त्यांना उगाच हक्कबिक्क अशा फालतू गोष्टींची जाणीव करून देण्याची गरजच काय? या आणि अशा बदचालींची सवय कोंबडय़ांनाही लागल्यास त्यांच्यात वैचारिक प्रदूषणाचा धोका संभवतो. हे फार म्हणजे फारच भयानक. एक वेळ हवापाण्याचे प्रदूषण परवडले. त्याने केवळ जीव जातो. इतके नवे जीव पदा होत असताना असा कोणाचा जीव गेल्याने काही आकाश कोसळत नाही. पण वैचारिक प्रदूषणाने मात्र पिढय़ाच्या पिढय़ा बरबाद होतात. तसे झाल्यास या अल्पसंख्याक कोंबडय़ांनी माना मुरगाळून घेण्यास नकार दिला तर केवढी अडचण होईल समस्त मानव जातीची? याचा काही विचार त्या फ्रेंचांनी केलेला दिसत नाही.

तेव्हा ते मानवी हक्क वगैरे भोंगळ चर्चा करण्याचे काहीही कारण नाही. ज्ञानेश्वरांची क्षमा मागून, आधुनिक पसायदानात चेतना चिंतामणींच्या गावी शांतता उपभोगायची असेल तर हे कल्पकुक्कुटांचे आरव बंदच व्हायला हवेत. कोंबडय़ांचा आरवण्याचा हक्क काढून घ्यायलाच हवा. त्यासाठी प्रसंगी आवश्यक ती घटनादुरुस्ती फ्रेंचांनी करावी, आमचा तीस पाठिंबाच राहील.. आमच्या पाठिंब्याने अथवा विरोधाने काहीही फरक पडणार नाही हे माहीत असले तरीही!

 loksatta editorial-Rbi Deputy Governor Viral Acharya Has Resigned Abn 97

कलमदान्यांचा बळी


261   25-Jun-2019, Tue

रघुराम राजन, डॉ ऊर्जित पटेल वा अरिवद सुब्रमण्यम.. त्यांना सरकारी सेवेसाठी बोलावले गेले आणि काहीएक कार्य हातून घडू शकेल, असे वाटल्याने त्यांनी हे आमंत्रण स्वीकारले. पण जे काही योजले होते ते साध्य होत नाही असे दिसून आल्यावर या पदांना लोंबकळत राहण्याचा अट्टहास त्यांनी केला नाही..

रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर डॉ विरल आचार्य यांनी राजीनामा दिला यात काही आश्चर्य नाही. ते या पदावर इतका काळ राहिले हीच खरी आश्चर्याची बाब. त्यांची तीन वर्षांची मुदत जानेवारी महिन्यात संपली असती. ती संपायच्या आतच आचार्य यांनी पदत्यागाचा निर्णय घेतला. ते आता परत स्वगृही म्हणजे न्यूयॉर्क विद्यापीठात अध्यापनाच्या कामास जातील. आचार्य यांना या पदावर बँकेचे गव्हर्नर डॉ ऊर्जित पटेल यांनी आणले. पण खुद्द पटेल यांच्यावरच बँक सोडण्याची वेळ आली. त्याच वेळी डॉ आचार्य हेदेखील पदत्याग करतील अशी अटकळ बांधली जात होती. पण आचार्य यांनी काही काळ कळ सोसली आणि मगच राजीनाम्याचा निर्णय घेतला. गेल्या आठवडय़ात बँकेच्या झालेल्या पतधोरण समिती बठकीआधीच आचार्य यांनी राजीनामा दिल्याचे सोमवारी स्पष्ट झाले. आता ते पुढील महिनाअखेरीस न्यूयॉर्क येथे परत जातील. ते मूळचे मुंबईचे. पवई येथील आयआयटीतील पदवीनंतर त्यांनी अमेरिकेत अर्थशास्त्राची पदवी घेतली आणि पुढे तेथेच अध्यापन कार्यात ते रमले. संगीत हा त्यांच्या आवडीचा विषय. अमेरिकेत त्यांनी संगीत पथक स्थापन केले होते आणि सूरबहार नावाने ही मंडळी कार्यक्रमदेखील करीत.

रघुराम राजन काय, किंवा डॉ ऊर्जित पटेल काय किंवा अरविंद सुब्रमण्यम काय. भारत सरकारच्या सेवेतील ‘चाकरी’ इतके लहान उद्दिष्ट यांतील कोणीही कधीच बाळगले नव्हते. आपापल्या क्षेत्रांत उत्तुंग कामगिरी साध्य केल्यानंतर त्यांना सरकारी सेवेसाठी बोलावले गेले आणि काहीएक कार्य हातून घडू शकेल, असे वाटल्याने त्यांनी हे आमंत्रण स्वीकारले. पण जे काही योजले होते ते साध्य होत नाही असे दिसून आल्यावर या पदांना लोंबकळत राहण्याचा अट्टहास त्यांनी केला नाही. हे तिघेही अत्यंत सभ्यपणे आपापल्या मूळ स्थानी निघून गेले. यातील आचार्य हे वयाने सर्वात लहान. अवघ्या ४२ व्या वर्षी त्यांना डेप्युटी गव्हर्नरपदी नेमले गेले. पण तरीही आचार्य यांच्या राहणीमानात बडेजाव आला नाही. या पदावर असतानाही त्यांनी बँकेने देऊ केलेले निवासस्थानही घेतले नाही. ते पश्चिम उपनगरात आपल्या पालकांच्या घरी त्यांच्यासमवेतच राहत आणि सायंकाळी घरी गेल्यावर गल्लीतील मुलांसमवेत शेजारील मदानात फुटबॉल खेळत. बँकेतही आपल्या पदाचा तोरा त्यांनी कधी मिरवला नाही असे संबंधित आवर्जून सांगत. राजन, पटेल वा सुब्रमण्यम या तिघांतील हा समान धागा. तिघांनाही भारतीय शास्त्रीत संगीताची उत्तम जाण आणि तिघेही कोणत्या ना कोणत्या वाद्यांतही पारंगत. पण या तिघांनाही भारतात आपली पट्टी काही सापडली नाही, असे म्हणता येईल.

त्यामागचे महत्त्वाचे कारण  आपले राजकारणी हे नाही. ते अनेकांतील एक कारण असू शकेल. पण हे तीनही विद्वान, तसेच अरिवद पानगढिया अशांना शासकीय सेवा मानवली नाही, यामागचे कळीचे कारण नोकरशाही हे आहे. या चौघांनाही आपल्या नोकरशाहीशी जमवून घेता आले नाही. विशेषत: रिझव्‍‌र्ह बँकेत ही बाब प्रकर्षांने दिसून येते. या बँकेचे गव्हर्नरपद जेव्हा केव्हा सरकारी बाबू वगळता अन्य कोणास दिले गेले तेव्हा तेव्हा अशा व्यक्तींच्या आड नोकरशाही आली. याबाबतचे अलीकडचे दुसरे आदरणीय उदाहरण म्हणजे राकेश मोहन यांचे. हेदेखील जातिवंत अर्थतज्ज्ञ. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर. ते पुढे गव्हर्नर नेमले जाणार असे त्या वेळेस छातीठोकपणे सांगितले जात होते. पण ऐन वेळी सरकारी माशी शिंकली आणि त्या पदावर अर्थसचिव दुव्वुरि सुब्बाराव यांची नेमणूक झाली. नंतर मोहन हेदेखील परदेशी विद्यापीठात अध्यापनार्थ निघून गेले. आताही नोकरशाहीबाहेरचे डॉ पटेल यांना पदावरून जावे लागल्यानंतर त्या पदावर माजी नोकरशहा शक्तिकांत दास यांची नियुक्ती झाली. जातिवंत नोकरशहाकडे सत्ताधीशांची मर्जी कशी राखायची याचे एक अंगभूत कौशल्य तयार झालेले असते. खेरीज अशा पदांसाठी आवश्यक ती लवचीकताही अशांनी अंगीकृत केलेली असते. राजन, पटेल वा आचार्य असे मान्यवर हे प्रावीण्याच्या जोरावर सरकारी सेवेत दाखल होत असले तरी ही सेवा हे काही त्यांचे ध्येय असते असे नाही. त्यामुळे लालफितींच्या प्रेमातील नोकरशहांशी यांचे खटके उडतात आणि अखेर दमछाक होऊ लागल्यावर किंवा त्यामागील फोलपण ध्यानात आल्यावर हे मान्यवर सरकारी सेवेस रामराम ठोकतात. हे वास्तव.

पण त्यातून काही प्रश्न निर्माण होतात. विशेषत: आचार्य यांना ज्या पद्धतीने सरकारी यंत्रणेने वागणूक दिली ते पाहता काही मुद्दे ठसठशीतपणे समोर येतात. गेल्या वर्षी डॉ ए डी श्रॉफ स्मृती व्याख्यानात आचार्य यांनी सरकार आणि मध्यवर्ती बँकेची स्वायत्तता यांवर भाष्य केले. जी सरकारे बँकेच्या स्वायत्ततेचा आदर करीत नाहीत, त्यांना बाजारपेठेच्या संतापास तोंड द्यावे लागते असे विधान आचार्य यांनी केले. त्यावर वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग यांची प्रतिक्रिया सरकारी मानसिकतेची द्योतक होती. वधारलेला भांडवल बाजार निर्देशांक, घसरलेल्या खनिज तेल किमती आणि त्यामुळे सुधारलेला रुपया यांचा हवाला देत गर्ग यांनी अत्यंत कुत्सितपणे प्रश्न केला: आचार्य म्हणतात तो बाजारपेठेचा संताप हाच असावा.

वास्तविक आचार्य यांच्या म्हणण्यात तथ्य होते. त्या वेळेस सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँक यांच्यातील संबंध अत्यंत तणावाचे होते आणि त्यातूनच हस्तक्षेपासाठी बँक कायद्याचा आधार घेण्याची वेळ सरकारवर आली. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडील राखीव रक्कम हादेखील सरकार आणि बँक यांच्यातील मतभेदाचा मुद्दा होता. या बँकेतील अतिरिक्त रोकड सरकारदरबारी जमा व्हावी असा सरकारचा आग्रह होता तर पटेल आणि आचार्य यांचा त्यास विरोध होता. ही रक्कम बँकांच्या स्थर्यासाठी आवश्यक असल्याचे या दोघांचे म्हणणे. परंतु निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारला पशाची निकड असल्याने त्यावरून उभय पक्षांत चांगलेच मतभेद झाले. त्यातूनच या संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी एक समिती नेमली गेली.

पण तेव्हापासूनच गव्हर्नर पटेल, त्यांचे सहकारी आचार्य आणि सरकार यांतील मतभेद अधिकाधिक उघड होत गेले. यात अर्थात नोकरशहांच्या भूमिकेने आगीत तेलच ओतले गेले. बँकेच्या प्रमुखपदावर सरकारी अधिकाऱ्यांचा दावा असल्याचे चित्र नोकरशाहीने कायमच रेखाटले. त्यामुळे नोकरशाही चौकटीबाहेरचा कोणी या पदावर आल्यास त्याविरोधात वातावरणनिर्मिती नेहमीच झाली. आताही तेच झाले. अशा वेळी खरे तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जातीने हस्तक्षेप करून संभाव्य संकट टाळायला हवे होते. पण ते झाले नाही.

यामागे मोदी सरकारचे नोकरशहांवरील अतिरिक्त अवलंबित्व हे कारण असावे किंवा काय, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. आजही या सरकारची सूत्रे राजकारण्यांपेक्षा विविध खात्यांतील नोकरशहांहाती असल्याचा आरोप होतो. तसे असेल तर हे नोकरशहा आणि स्वतंत्र प्रज्ञावान यांतील संघर्ष अटळ म्हणावा लागेल. ही परिस्थिती आदर्श खचितच नव्हे. कारण त्यातून बदनामी नोकरशाहीची नव्हे तर सरकारची होते. राजसंन्यासात जिवाजी कलमदाने असे वर्णन राम गणेश ज्यांचे करतात त्या नोकरशहांना इतके महत्त्व दिले जात असेल तर ते योग्य नव्हे. नपेक्षा सरकारी कलमदान्यांहाती गुणवंतांचे असेच बळी जात राहतील.

 loksatta editorial_America Iran War International Trade Crude Oil

खुमखुमीचा धोका


25   25-Jun-2019, Tue

इंधनाची दरवाढ, मार्ग-बदलाने वाढलेला खर्च आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे नुकसान अशी आव्हाने ट्रम्प यांनी इराणयुद्ध लादल्यास भारतापुढेही असतील..

काप गेल्यावर भोके शिल्लक राहिलेल्या गावगुंडाने एखाद्या गावकऱ्यास ‘तुला संपवून टाकीन’ अशी फुकाची धमकी द्यावी, त्याची आठवण अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला दिलेल्या ताज्या इशाऱ्यामुळे होईल. इराणचे अस्तित्व आपण पुसून टाकू, असे ट्रम्प म्हणाले. त्याआधी त्यांनी आपल्या फौजांना इराणवर हल्ल्याचा आदेश दिला आणि फारच मनुष्यहानी होईल असे ध्यानात आल्यावर तो मागे घेतला. न्यू यॉर्क टाइम्स या दैनिकाने या धरसोडीचे बिंग फोडले आणि त्यामुळे या महासत्तेच्या प्रमुखाचे हसे झाले. हे असे झाल्याची कबुली ट्रम्प यांना द्यावी लागली, हे विशेष. पण ती देतानाही ट्रम्प यांनी- ‘किमान दीडशे बळी जातील असे सांगितले गेल्याने आपण ही कारवाई थांबवली,’ असा शहाजोग खुलासा करण्याचा प्रयत्न केला. पण ते तोंडावर आपटले. त्यासाठी प्रथम अमेरिकी माध्यमांचे अभिनंदन. माजी अध्यक्ष बराक ओबामा आणि बिल क्लिंटन यांनीही अनुक्रमे सीरिया आणि इराक यांविरोधातील हल्ल्याच्या योजना ऐन वेळी मागे घेतल्या होत्या. त्याची यथेच्छ रेवडी ट्रम्प यांनी याआधी अनेकदा उडवलेली असल्याचा पूर्वेतिहास पाहता त्यांच्यावरही ही वेळ आली हे समोर येणे गरजेचे होते. ओबामा यांना जे जमले नाही, ते सारे आपल्याला जमते हे दाखवण्यात ट्रम्प यांना नेहमी रस असतो. या खोटय़ा अभिनिवेशामुळे ते अनेकदा अडचणीत येतात. ताजे इराण प्रकरण हे याचे द्योतक. त्यानंतर अमेरिकी माध्यमांत ट्रम्प यांच्या धोरणशून्य कारभाराची चर्चा नव्याने सुरू झाली असून या संदर्भात माजी उपाध्यक्ष, ट्रम्प यांच्याइतकेच युद्धखोर डिक चेनी यांची कन्या लिझ हिने विद्यमान अध्यक्षांना त्यांच्या राजकारणाची आठवण करून दिली. हे दोघेही ट्रम्प यांच्याच पक्षाचे. इराणविरोधात कारवाईच्या वल्गना करणाऱ्या ट्रम्प यांनी अशी माघार घेणे योग्य नाही, असे लिझ चेनी म्हणाल्या. मुख्य म्हणजे, अशी भूमिका घेणाऱ्या त्या एकटय़ा नाहीत.

ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षातील अनेकांनाही असेच वाटते. हे असेच होते. एकदा का युद्धखोर भूमिका घेऊन शौर्याचा आव आणला, की मागे जायचे दोर कापले जातात. पण सत्ता हाती आली, की वास्तवाची जाणीव होते. ट्रम्प यांना ती होत असणार. एका बाजूला युद्धाची भाषा करणारे स्वपक्षीय आणि ते केल्यास आर्थिक नाडय़ा आवळण्याचा इशारा देणारे, प्रतिनिधिगृहात बहुमत असणारे डेमॉक्रॅट्स अशा कात्रीत ट्रम्प अडकले असून, त्यातून ते मार्ग कसा काढतात यावर जागतिक शांतता आणि आर्थिक स्थैर्य अवलंबून आहे. आपले पूर्वसुरी, रिपब्लिकन पक्षाचेच जॉर्ज डब्ल्यू बुश यांनी बोलल्याप्रमाणे इराकवर हल्ला करून दाखवला, त्याप्रमाणे आपणही इराणला धडा शिकवावा, अशी ट्रम्प यांची इच्छा आहे. ती पूर्ण व्हावी यासाठी ते सर्वतोपरी प्रयत्न करणार अशी लक्षणे आहेत आणि हीच काळजी वाढवणारी बाब आहे.

याचे कारण २००३ आणि विद्यमान जागतिक परिस्थितीत आमूलाग्र फरक असून त्या वेळेस अमेरिकेस साथ देणारे फ्रान्स, जर्मनी तसेच इंग्लंड आज अमेरिकेबरोबर नाहीत. यांतील पहिल्या दोन देशांनी अमेरिकेस अधिकृत विरोध केला असून इंग्लंडने तसे काही केलेले नाही. पण तो देश स्वत:च ब्रेग्झिटच्या जाळ्यात अडकलेला असून ‘घरचे झाले थोडे..’ अशी त्या देशाची अवस्था झालेली आहे. अशा वेळी हे बाहेरचे अमेरिकेचे दुखणे स्वत:च्या खांद्यावर इंग्लंड ओढवून घेईल अशी सुतराम शक्यता नाही. या जोडीला परत रशिया आणि चीन या दोघांचाही विचार आणि कृती महत्त्वाची ठरेल. ती तूर्त अमेरिकेच्या बाजूची नाही. किंबहुना अमेरिकेच्या विरोधाचीच आहे. त्यामुळे अमेरिकेने आततायीपणा करून इराणवर युद्ध लादलेच, तर हे दोन देश इराणच्या मदतीला जाणारच नाहीत असे नाही. चीनने तर आताच उघडपणे आणि रशियाने तितक्याच अप्रत्यक्षपणे आपण इराणच्या बाजूने कसे आहोत, ते दाखवून दिले आहे. तेव्हा २००३ साली होती तशी जागतिक परिस्थिती आता नाही. तेव्हा सद्दामच्या इराकवर हल्ला करणे अमेरिकेस सहज शक्य झाले. आता तसे होणे नाही. शिवाय इराण म्हणजे अशक्त असा इराक नव्हे. त्या वेळेस खुद्द मायदेशात अनेक घटकांना सद्दाम नकोसा झाला होता. विद्यमान इराणविषयी तशी परिस्थिती अजिबात नाही. तसेच इराणच्या दिमतीस लेबनॉनमधील हेजबोल्ला गट, सीरियाचा अध्यक्ष बशर असाद हे असतील. या दोघांचे त्या प्रदेशातील उपद्रवमूल्य लक्षणीय आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करणे खुद्द अमेरिकेसदेखील परवडणार नाही. या सगळ्या उघड धोक्यांकडे तरीही कानाडोळा करून ट्रम्प यांनी युद्ध लादलेच, तर त्याचे गंभीर परिणाम संभवतात.

पहिला मोठा फटका बसेल तो खनिज तेलांच्या दरांस. आपल्यावर हल्ला झालाच तर आपण तेल वाहतूक उद्ध्वस्त करू, असे इराणने याआधीच सांगितले आहे. पण केवळ वल्गना करून तो देश स्वस्थ बसलेला नाही. गेल्या आठवडय़ात होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत दोन तेल वाहतूक जहाजांवर हल्ले झाले. ते इराणने केल्याचे समोर आलेले नाही. पण त्यामागे इराणचा हात नसणे केवळ अशक्य. या छोटय़ा घटनेनंतर आंतरराष्ट्रीय तेल बाजार धास्तावला. तेव्हा प्रत्यक्षात खरेच काही झाल्यास काय आणि किती हाहाकार उडू शकेल, याची कल्पनाच केलेली बरी. पर्शियन आखातामार्गे तेल वाहतूक करावयाची असेल, तर होर्मुझच्या या सामुद्रधुनीखेरीज दुसरा पर्यायी मार्ग नाही. होर्मुझचा मार्ग मधल्या चिंचोळ्या टप्प्यात अवघा २१ सागरी मैल इतकाच रुंद आहे. त्यामुळे त्याची कोंडी करणे अगदी सहज शक्य आहे. इराण तेच करू पाहतो. या भूभागावरील त्या देशाचे स्वामित्व लक्षात घेता तसे करण्यापासून इराणला रोखणे हे आव्हान आहे. तसे झाल्यास तेलाचे दर वाढणार, हे उघड.

हे झाले जमिनीवरील परिस्थितीबाबत. आकाशातील परिस्थिती फार वेगळी नाही. अमेरिकेचे मानवरहित हेरगिरीयान पाडून आपण काय करू शकतो, याची चुणूक इराणने नुकतीच दाखवली. त्याचमुळे तर ट्रम्प यांचा तिळपापड उडाला. ते ठीक. पण यामुळे आपला मार्ग बदलण्याची वेळ विमान कंपन्यांवर आली. अमेरिकी कंपन्यांनी इराणी आकाश टाळण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आपल्यासकट सर्व जागतिक विमान कंपन्यांनाही तसे करावे लागले. यात आपले अधिक नुकसान आहे. याचे कारण आधीच पाकिस्तानने आपले हवाई क्षेत्र भारतीय विमानांसाठी सुरक्षित ठेवलेले नाही. त्यात आता शेजारच्या इराणची ही डोकेदुखी. वास्तवात इराण आणि आपल्या संबंधांबाबत काही समस्या नाहीत. पण अमेरिकेच्या नागरी विमान वाहतूक खात्याने दिलेल्या इशाऱ्याकडे आपण दुर्लक्ष करू शकत नाही. त्यामुळे त्याचाही विशेष आर्थिक फटका आपणास सहन करावा लागेल. आधीच आपल्या विमान कंपन्या डबघाईस आलेल्या. त्यात आता हे संकट.

ते एकेरी नाही. तिहेरी आहे. इंधनाची दरवाढ, मार्गबदलाने वाढलेला खर्च आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या विस्कळीतपणामुळे होणारे नुकसान असे हे आव्हान. डॉलरच्या तुलनेत एका दिवसात १४ पैशांनी घसरून ते किती गंभीर आहे, हे आपल्या रुपयाने आताच दाखवून दिले. तेव्हा प्रत्यक्ष युद्ध झालेच तर परिस्थिती किती गंभीर होईल, हे लक्षात येईल. विद्यमान जगास प्रत्यक्ष युद्धापेक्षा युद्धखोरीचा अधिक धोका आहे. म्हणून ट्रम्पसारख्या नेत्यांची ही खुमखुमी आवरणे हे जागतिक आव्हान ठरते. संयुक्त राष्ट्रांसारख्या संघटनांनी ते पेलायलाच हवे.

 loksatta editorial-Hdfc Acquires Majority Stake In Apollo Munich Health Insurance Zws 70

विशाल ते साजिरे


360   23-Jun-2019, Sun

भारतीय वित्तीय सेवा क्षेत्रात कुंथलेले संक्रमण पुन्हा रुळांवर येऊ लागले म्हणावे अशी घडामोड बुधवारी घडली. ‘एचडीएफसी’ या गृहवित्त क्षेत्रातील देशातील सर्वात मोठय़ा कंपनीने केवळ आरोग्य विमा क्षेत्रात सर्वप्रथम कार्यरत कंपनी ‘अपोलो म्युनिक हेल्थ इन्शुरन्स’ची बहुतांश मालकी मिळवत असल्याचे जाहीर केले. पुढे जाऊन या कंपनीचे एचडीएफसी समूहातील ‘एचडीएफसी अर्गो’ या सामान्य विमा कंपनीत विलीनीकरण होऊ घातले आहे. अपघात व आरोग्य विमा क्षेत्रातील देशातील दुसऱ्या मोठय़ा कंपनीचा उदय यातून होऊ घातला आहे, तर सामान्य विमा क्षेत्रातील तिसरी मोठी खासगी कंपनी यातून आकाराला येणार आहे. सामान्य विमा क्षेत्रात खासगी आणि सरकारी अशा मिळून ३४ कंपन्यांची सध्या भाऊगर्दी आहे. ही दाटीवाटी कमी करणारा सुटसुटीतपणा भारतीय विमा क्षेत्रासाठी आवश्यकच; आणि त्याची ही सुरुवात म्हणता येईल.

तसे पाहता विमा हा भारतीय जनमानसात दुर्लक्षित राहिलेला विषय आहे. विमा ही गरजेची गोष्ट आहे हे बहुतेकांना पटत नाही. जे काही थोडके विम्याची पॉलिसी घेतात, त्यातलेही बहुतांश ‘विमा म्हणजे गुंतवणूकच’ अशी धारणा असणारे आहेत. जीवन विम्याच्या बाबतीत अनास्था ही अशी, तर सामान्य विमा ही बाब आजही अनेकांच्या समजेपलीकडची आहे. ग्राहकांच्या शिक्षण-प्रबोधनासह व्यवसायविस्ताराचे आव्हान असलेल्या विमा बाजारपेठेत बहुसंसाधन-संपन्न काही मोजक्या बडय़ा कंपन्या पूर्ण ताकदीने पुढे येणे हे म्हणूनच सर्वागाने हितावह ठरेल. एचडीएफसीने अपोलो म्युनिकच्या केलेल्या संपादनामुळे अपोलो हॉस्पिटल्स समूह हा मूळ भागीदार आपली गुंतवणूक काढून घेऊन बाहेर पडणार आहे, तर जर्मनीच्या ‘म्युनिक हेल्थ होल्डिंग’शी एचडीएफसीचे सख्य जुळून येणार आहे. म्युनिकने आपली गुंतवणूक कायम ठेवली असून एचडीएफसी अर्गोबरोबर भागीदारीस उत्सुकताही दर्शविली आहे. किंबहुना अर्गो हे जर्मनीच्या ‘म्युनिक री’ समूहाचेच एक अंग असल्याने हे स्थित्यंतर तसे नैसर्गिकच ठरेल. या जागतिक कंपन्यांकडे असलेली तज्ज्ञता आणि एचडीएफसीला भारतीय बाजारपेठ व मानसिकतेची असलेली समज/अनुभव यांचा सांधा जुळून येत्या काळात काही नावीन्यपूर्ण बदल आरोग्य विमा क्षेत्रात येतील, असा एचडीएफसी लिमिटेडचे अध्यक्ष दीपक पारेख यांचाही आशावाद आहे.

सव्वाशे कोटी लोकसंख्येच्या देशात आजच्या घडीला आरोग्य विमा अथवा मेडिक्लेमचे कवच असलेल्यांची संख्या जेमतेम साडेतीन कोटी भरेल इतकीच आहे. आरोग्यावर होणारा अंदाजपत्रकीय खर्च हा जीडीपीच्या चार टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. जागतिक स्तरावर याची सरासरी १० टक्के इतकी आहे. पाश्चिमात्य विकसित राष्ट्रांत जनतेच्या आरोग्यावरील खर्च हा एक तर सरकारी तिजोरीतून किंवा विमा कवचातून भागविला जातो. स्वखर्चाने आजारपणाचा मुकाबला करणाऱ्यांचे प्रमाण जगभरात १८ टक्के आहे; तर भारतात ६६ टक्के कुटुंबात पदरचा पसा मोडूनच आजारपणातून मोकळे होता येते. ही स्थिती अत्यंत निराशाजनक आहेच; पण आरोग्य विमा व्यवसायाच्या वाढीला या भूमीत अनेक शक्यता आहेत याचीही सूचक आहे. सरकारनेही म्हणूनच सामान्य विमा क्षेत्रातील चार सरकारी कंपन्यांच्या विलयाचा मुद्दा ऐरणीवर आणला आहे. एकाच मालकाच्या एकाच व्यवसायात चार वेगवेगळ्या कंपन्या राखण्यात शहाणपणा नाही, हे उशिराने का होईना, सरकारच्या ध्यानात आले. सद्य: अर्थकारणात कंपन्या जितक्या महाकाय, तितक्या त्यांची सेवा-उत्पादने कमी खर्चीक व किफायती हा नियम आहे. विशाल ते साजिरे- आणि सार्वत्रिक उपयुक्ततेचेही- असू शकते, हा वस्तुपाठ बुधवारच्या व्यवहाराने नक्कीच घालून दिला आहे.

 loksatta editorial

‘नेपोलियन’ची दैना


182   22-Jun-2019, Sat

अत्यंत कौशल्यवान फुटबॉलपटू व कर्णधार हा मिशेल प्लॅटिनींचा ऐंशीच्या दशकातील लौकिक मागे पडला.. ते आता ‘भ्रष्ट पदाधिकारी’ ठरले.. 

मिशेल प्लॅटिनी या फ्रान्सच्या असामान्य फुटबॉलपटूचे, कर्णधाराचे आणि संघटकाचे नाव गेली काही वर्षे केवळ भ्रष्टाचाराच्या चौकशीनिमित्तच ऐकिवात नि वाचनात येते ही फ्रेंच फुटबॉलसाठी जणू कधीही न संपणारी शोकांतिकाच. फ्रेंच पोलिसांकडून त्यांची बुधवारी तब्बल ११ तास चौकशी झाली. त्यांना अटक झाल्याचे वृत्त होते. पण बुधवारीच बऱ्याच रात्री उशिरा त्यांना सोडून देण्यात आले. विश्वचषक २०१८ आणि २०२२ या स्पर्धा अनुक्रमे रशिया आणि कतारला बहाल करण्यात आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल संघटना अर्थात ‘फिफा’च्या तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांनी २०१०-११ या काळात मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार केल्याचा संशय आहे. त्या काळात ‘फिफा’चे अध्यक्ष होते सेप ब्लाटर, तर युरोपियन फुटबॉल संघटना अर्थात ‘युएफा’चे अध्यक्ष होते मिशेल प्लॅटिनी. २०१० मध्ये ‘फिफा’च्या बंद दरवाजाआड झालेल्या गुप्त मतदानात २०२२ मधील विश्वचषक स्पर्धेचे यजमानपद कतारला बहाल करण्यात आले. अमेरिकेला डावलून कतारला १४-८ अशी पसंती मिळाल्याने, अवघे फुटबॉलविश्व थक्क झाले. ज्या जून ते जुलै या काळात सर्वसाधारणपणे विश्वचषक स्पर्धा भरवली जाते, तो काळ कतारमध्ये प्रचंड उष्ण आणि खुल्या मैदानात कोणताही खेळ खेळण्यासाठी पूर्णतया प्रतिकूल असतो. शिवाय उत्तर आफ्रिकी अरब देशांइतके कतारमध्ये फुटबॉल लोकप्रिय नाही वा कतारला फुटबॉलची फारशी परंपरा नाही. मग कोणत्या निकषांवर कतारला इतकी मते मिळाली? की ती मिळवली गेली? याची चौकशी ‘फिफा’कडून होण्याची शक्यता नव्हतीच, कारण ब्लाटर-प्लॅटिनी यांच्या संगनमतानेच हे घडून आले होते. पण युरोपातील प्रसारमाध्यमे आणि कालांतराने स्विस व अमेरिकी पोलीस यंत्रणांनी हा विषय उचलून धरला. झुरिचमधील ‘फिफा’ कचेरीवर छापे टाकले गेले. ब्लाटर आणि प्लॅटिनी यांना पदत्याग करावा लागला. गंमत म्हणजे ‘फिफा’च्या अध्यक्षांची याप्रकरणी चौकशी करण्यासाठी त्याच संघटनेच्या नीतिमूल्य समितीला पाचारण केले गेले. त्यातून काहीही निष्पन्न होणार नव्हतेच. फुटबॉलची लोकप्रियता वाढत असतानाच, जागतिक फुटबॉल संघटनेकडून होणाऱ्या आर्थिक गैरव्यवहारांना कोणताही धरबंध नव्हता. अशा वेळी प्रथम स्विस आणि आता फ्रेंच पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाने ब्लाटर आणि प्लॅटिनी यांची चौकशी सुरू केली आहे. प्लॅटिनी यांच्या चौकशीच्या मुळाशी आहे, त्यांनी २०१० मध्ये तत्कालीन फ्रेंच अध्यक्ष निकोलस सारकोझी यांच्यासह एलिसे राजवाडय़ात घेतलेले भोजन!

नोव्हेंबर २०१० मध्ये झालेल्या त्या स्नेहभोजनाला आणखी एक जण उपस्थित होते. त्यांचे नाव तमिम बिन हमद अल-थानी. त्या वेळी ते कतारचे राजपुत्र होते. आता राजे आहेत. कतारला विश्वचषक यजमानपद देण्यासाठी ‘युएफा’ने कतारच्या पारडय़ात मत टाकावे, अशी इच्छा सारकोझी यांनी बोलून दाखवली. फ्रान्स-कतार यांच्यात आर्थिक, व्यापारी संबंध वृद्धिंगत करण्याबाबतही त्या भोजनबैठकीत चर्चा झाली. यानंतर विश्वचषक स्पर्धा तर कतारला बहाल झालीच. पण पुढच्याच वर्षी पॅरिस सेंट जर्मेन हा फ्रान्समधील अव्वल क्लब कतार स्पोर्ट्स इन्व्हेस्टमेंट कंपनीने खरेदी केला. या कंपनीच्या एका उपकंपनीत प्लॅटिनी यांचे चिरंजीव उच्च पदावर रुजू झाले. पॅरिस सेंट जर्मेनकडे आज नेयमार, कायलान एम्बापेसारखे अव्वल दर्जाचे आणि महागडे फुटबॉलपटू आहेत, कारण कतार सरकारचीच मोठी गुंतवणूक त्या क्लबमध्ये झालेली आहे. इतके होऊनही कतारला यजमानपद देण्याचा आपला निर्णय फुटबॉलच्या हितासाठीच होता, असे आजही प्लॅटिनी सांगतात. हा निर्णय ‘त्या’ भोजनापूर्वीच आपण घेऊन टाकला होता, असाही दावा करतात. ‘फिफा’ने २०१५ मध्ये प्लॅटिनींवर फुटबॉलशी संबंधित कोणत्याही संघटनेत पद स्वीकारण्यावर आठ वर्षांसाठी बंदी घातली होती. कालांतराने ही बंदी चार वर्षांवर आणण्यात आली. त्यामुळे नोव्हेंबर २०१९ पासून ‘फिफा’ किंवा इतर कोणत्याही फुटबॉल संघटनेत दाखल होण्यास ते मोकळे आहेत. म्हणजे तत्पूर्वी त्यांच्यावर आर्थिक घोटाळ्यांपायी फ्रेंच पोलिसांकडून कारवाई झाली नाही, तर.

हे प्लॅटिनी एके काळी, युव्हेंटस या इटालियन फुटबॉल क्लबचे खेळाडू. त्यांनी इटालियन आणि युरोपियन क्लब फुटबॉल गाजवले होते. ऐंशीच्या दशकात त्यांच्यामुळेच युव्हेंटस क्लबचा दबदबा होता. त्यानंतर त्यांनी फ्रेंच फुटबॉललाही शिखरावर नेऊन ठेवले होते. १९८२ आणि १९८६च्या विश्वचषक स्पर्धामध्ये फ्रान्सने उपांत्य फेरीपर्यंत मजल मारली. १९८४ मध्ये युरोपियन अजिंक्यपद पटकावले. स्वत: मधल्या फळीत खेळायचे, पण फ्रेंच संघाची सारी व्यूहरचना सांभाळायचे. नेतृत्वगुण वादातीत होते. पदचापल्य आणि फुटबॉलची समजही वाखाणण्याजोगी होती. फ्रान्सने १९९८ आणि २०१८ मध्ये फुटबॉल विश्वचषक स्पर्धा जिंकल्या. पण त्या दोन्ही संघांपेक्षा प्लॅटिनी यांचा संघ अधिक घोटीव आणि सूत्रबद्ध होता. पेले, युसेबियो यांच्याइतके कौशल्य प्लॅटिनी यांच्याकडे होते, तरी ते कर्णधार-फुटबॉलपटू म्हणून अधिक ओळखले जात. या भूमिकेतली त्यांची कामगिरी फ्रान्झ बेकेनबाउर, योहान क्रायुफ आणि दिएगो मॅराडोना यांच्या तोडीची मानली गेली.

ही झाली त्यांच्या प्रतिभेची एक बाजू. दुसरी, पाताळयंत्री पदाधिकाऱ्याची बाजू आता उघड झाल्याने, समाजमाध्यमांतून त्यांची कैद्याच्या काळ्या-पांढऱ्या पट्टीदार पोशाखातील छायाचित्रे दिसू लागली आहेत. ही समाजमाध्यमी टीका सवंग असली, तरी प्लॅटिनींचा प्रवास कुठून कुठे होत आहे, याविषयीचे जनमत त्यातून स्पष्ट होते. फुटबॉलच्या मैदानावर प्लॅटिनींचा उल्लेख ‘राजा’ असा केला जाई. फ्रान्सच्या सर्वात प्रसिद्ध राजाशी – नेपोलियनशी त्यांची शरीरयष्टी मिळतीजुळती होती. पण दिग्विजयी नेपोलियनचे पतन रणांगणात, शौर्यमर्दुमकी गाजवताना झाले. प्लॅटिनी यांचे पतन नैतिक आहे. ब्लाटर यांच्यापाठोपाठ ते ‘फिफा’चेही अध्यक्ष होऊ शकले असते. तसे होते, तर किमान या ‘नेपोलियन’च्या शौर्यगाथेचा सुखान्त झाला असता.

प्लॅटिनी यांचे नैतिक पतन ‘फिफा’च्या ढासळलेल्या नैतिकतेचेही निदर्शक आहे. फुटबॉलचा प्रसार युरोप-लॅटिन अमेरिकेपलीकडे व्हावा यासाठी ब्लाटर यांनी पुढाकार घेतला. यातूनच आशिया (कोरिया-जपान २००२) आणि आफ्रिकेला (द. आफ्रिका २०१०) विश्वचषक यजमानपदाचा मान मिळाला. पण असे करताना ब्लाटर यांनी अनेक भल्याबुऱ्या मार्गाचा अवलंब करून ‘फिफा’ची शुचिता कायमस्वरूपी धुळीला मिळवली. प्लॅटिनी त्यांचे शिष्योत्तम! गुरूला योग्य मार्गावर आणण्याऐवजी त्यांनी गुरूंचाच अयोग्य मार्ग चोखाळला. तरीही ‘फिफा’चे विद्यमान अध्यक्ष जियानी इन्फांतिनो यांनी ‘आता चर्चा भ्रष्टाचार किंवा घोटाळ्यांची नव्हे, तर फुटबॉलची होते’, असे धाडसी विधान करून जातात. त्यात काय चूक आहे म्हणा? जेथे रशियासारखा देश अमेरिकेच्या निवडणुकीत ढवळाढवळ करू शकतो, ट्रम्प यांच्यासारखा अमेरिकी अध्यक्ष या ‘मदती’चा दोन्ही करांनी स्वीकार करतो, ज्या युगात ‘ब्रेग्झिट’सारखा निर्णय घेतल्यानंतर ब्रिटिश पंतप्रधानांना, सरकारला, विरोधी पक्षीयांना आणि पार्लमेंटलाही पुढील दिशाच सापडू शकत नाही, जेथे लोकशाही मार्गानी एकाधिकारशाही सत्तेवर येते तिथे ‘फिफा’चे भ्रष्टाचार किंवा प्लॅटिनींसारख्यांची चौकशी ही सामान्य बाबच ठरू लागते.

current affairs, loksatta editorial

एक एके एक


240   21-Jun-2019, Fri

‘एक देश, एक निवडणूक’ यासारख्या मुद्दय़ाचा आग्रह धरण्याऐवजी सरकारने निवडणूक सुधारणांचा कार्यक्रम हाती घ्यायला हवा..

जनसामान्यांच्या सामूहिक विचारशक्तीस भावनिक स्पर्श करून एखादा मुद्दा त्यांच्या गळी उतरवणे फारच सोपे असते. आपले राजकीय पक्ष सातत्याने हेच करीत असतात. ‘गरिबी हटाव’ची घोषणा, समान नागरी कायदा, काश्मीर समस्या आणि ३७० कलम यांविषयीची वक्तव्ये, भ्रष्टाचार आणि निश्चलनीकरण, संरक्षणाचे आव्हान आणि पाकिस्तान अशा अनेक मुद्दय़ांवर जनमनास भावनिक वळण देण्यात राजकारण्यांना यश येते. असे अनेक दाखले देता येतील. यातील ताजे उदाहरण म्हणजे ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही घोषणा! या संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजधानीत सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन केले. ४० पैकी २१ राजकीय पक्षांनी या बैठकीस हजेरी लावली. या सर्वाचाच या घोषणेस पाठिंबा आहे असे नाही. काही प्रमुख पक्षांनी या बैठकीकडे पाठ फिरवली. संपूर्ण देशभरात एकच एक निवडणूक घेण्यासंदर्भात पाहणी, शक्यतांची तपासणी करण्यासाठी एक समिती नेमण्याचा निर्णय या बैठकीत झाल्याचे नंतर सांगण्यात आले. ही समिती या संदर्भात साधकबाधक चर्चा करून काय तो अहवाल देईलच. पण तोपर्यंत यावर चर्चा व्हायला हवी. कारण जनमनास हा मुद्दा फारच भावताना दिसतो. अशा वेळी या प्रश्नाची दुसरी बाजूही समोर यायला हवी.

यातील अत्यंत महत्त्वाचा भाग म्हणजे आपली संघराज्य पद्धती. आपला देश म्हणजे राज्यांचा समूह. घटनेच्या भाग- ११ मध्ये आपल्या संघराज्याचे स्वरूप कसे असेल, याचा सविस्तर ऊहापोह करण्यात आलेला आहे. यात राज्ये आणि मध्यवर्ती सरकार यांतील वैधानिक, प्रशासकीय तसेच कार्यकारी अधिकारांचे नि:संदिग्ध वर्गीकरण केल्याचे आढळते. त्यानुसार ‘युनियन ऑफ स्टेट्स’ असे आपल्या देशाचे वर्णन करण्यात आले आहे. म्हणजे राज्यांचा संघ. त्याप्रमाणे प्रत्येक राज्याची विधानसभा ही संसदेचे प्रादेशिक असे लघुस्वरूप ठरते. प्रत्येक विधानसभेस आपापल्या प्रदेशांत स्वतंत्र कर-रचनेचादेखील अधिकार देण्यात आला आहे. म्हणूनच वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीआधी घटनादुरुस्ती करून राज्यांना या अधिकारावर पाणी सोडावे लागले होते.

आणि म्हणूनच ‘एक देश, एक निवडणूक’ हे तत्त्व आचरणात आणावयाचे असेल, तर सर्व राज्यांना आपापल्या विधानसभांत तशा आशयाची दुरुस्ती करून घ्यावी लागेल. भाजपची सध्याची राजकीय ताकद लक्षात घेता तसे करून घेणे एक वेळ शक्य होईलही. परंतु त्याने प्रश्न मिटणारा नाही. काही राज्यांच्या विधानसभा फारच लहानग्या, म्हणजे कमी सदस्यसंख्येच्या आहेत. कारण ती राज्येच आकाराने लहान आहेत. उदाहरणार्थ, गोवा वा मिझोरम, अरुणाचल प्रदेश आदी. या अशा राज्यांत आमदारांची घाऊक पक्षांतरे घडवून आणणे कठीण नसते. ते किती सोपे आहे, हे इतकी वर्षे काँग्रेसने दाखवून दिले आणि आता या कलेत भाजपदेखील प्रभुत्व दाखवू लागला आहे. तेव्हा अशा वेळी निवडणुकांनंतर अशा राज्यांत लगेच पक्षांतरे झाली आणि संबंधित सरकार अल्पमतात गेले, तर तेथे विधानसभेची मुदत संपेपर्यंत पाच वर्षे तशीच काढायची काय? की अशा वेळी त्या राज्यांत राष्ट्रपती राजवटीचा पर्याय निवडला जाणार? अशा वेळी ‘एक देश, एक निवडणूक’ या तत्त्वाची अंमलबजावणी कशी होणार? आता यावर काही- लोकप्रतिनिधींना पक्षांतरबंदी करावी, असा पर्याय सुचवतील.

कारण पक्षांतर म्हणजे भ्रष्टाचार अशी आणि इतकीच अशांची समज. पण लोकप्रतिनिधींना पक्षांतरबंदी करणे हे तत्त्वत: नोकरदार वर्गास नोकरीबदलापासून रोखण्यासारखे. असे करणे घटनाबाह्य़ ठरते. भले पक्षांतरितांना सत्ताधाऱ्यांकडून कसला ना कसला मलिदा मिळत असेलही. पण राजकीय घरोबे करणे हा एखाद्याचा मूलभूत हक्क असू शकतो. ‘एक देश, एक निवडणूक’ या तत्त्वासाठी त्याच्या मूलभूत अधिकारांवर कशी काय गदा आणता येईल? हा झाला मुद्दा स्वेच्छेने होणाऱ्या पक्षांतराचा. त्याखेरीज अनेक कारणांनी सत्ताबदलाची निकड निर्माण होऊ शकते. उदाहरणार्थ, एखाद्या सरकारविरोधातील न्यायालयीन निर्णय किंवा काही कारणांनी सरकारवर राजीनाम्याची वेळ येणे. अशा वेळी समजा विरोधी पक्षीयदेखील सरकार स्थापनेसाठी अनुत्सुक अथवा अक्षम असले, तर राज्यांत नव्याने निवडणुका हाच पर्याय राहतो. अशी परिस्थिती केंद्रातही निर्माण होऊ शकते. तेव्हा ‘एक देश, एक निवडणूक’ या तत्त्वाचे काय करणार?

या तत्त्वाचे पुरस्कर्ते वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांचे कारण समर्थनार्थ पुढे करतात. ते फसवे आहे. ज्यांना ‘वारंवार होणाऱ्या निवडणुका’ असे संबोधले जाते, त्या प्रत्यक्षात त्या-त्या पातळीवरील प्रादेशिक निवडणुका आहेत. त्यांची जबाबदारी त्या-त्या पातळीवरील नेत्यांवर सोडून द्यायला हवी. निवडणुकांत वेळ जातो असे शहाजोग कारण पुढे करणाऱ्यांना हे सांगायला हवे, की राष्ट्रवेळेचा अपव्यय करून प्रत्येक राष्ट्रीय नेत्याने प्रत्येक निवडणूक ही जीवनमरणाचा प्रश्न असल्याप्रमाणे लढवायलाच हवी, त्यासाठी प्रचारात उतरायलाच हवे, अशी काही जबरदस्ती कायद्यात नाही. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खेळणाऱ्याने गल्लीतल्या प्रत्येक सामन्यात लक्ष घालायलाच हवे असे नाही. किंबहुना ते तसे घालणे अपेक्षितच नाही. पण असे लक्ष घालायचे आणि वर वेळ जातो म्हणून ‘एक देश, एकच सामना’ खेळवायला हवा अशी मागणी करायची, हे योग्य नव्हे.

तेव्हा या मुद्दय़ाचा आग्रह धरण्याऐवजी सरकारने निवडणूक सुधारणांचा कार्यक्रम हाती घ्यायला हवा. त्यात करण्यासारखे बरेच काही आहे. उदाहरणार्थ, निवडणुकांतील खर्च. देशातील काळ्या पैशाचे मूळ त्यात आहे. तेव्हा निवडणुकांचा खर्च सरकारच करणार असा काही मार्ग शोधता येतो का, हे पाहता येईल. सध्या सरकारने राजकीय पक्षांसाठी रोखे आणले आहेत. कोणीही आपल्या पसंतीच्या राजकीय पक्षास देणगी देण्यासाठी ते खरेदी करू शकतो. पण राजकीय पक्षांना भरभरून दान देणाऱ्या दात्यांची नावे मात्र गुप्त, असे का? आपल्या समाजातील या थोर दात्यांचा परिचय करून घेण्यास कोणास आवडणार नाही? या अशांच्या दातृत्वाचा सर्वात मोठा ओघ भाजपच्या अंगणात आल्याचे मध्यंतरी जाहीर झाले. अशा वेळी आपल्या स्वच्छतेच्या आग्रहासाठी तरी राजकीय पक्षांच्या देणगीदारांची नावे जाहीर करण्याचा निर्णय सरकारने घ्यावा. निवडणूक सुधारणांच्या क्षेत्रातील ते मोठे पाऊल ठरेल. या अशा लहान-लहान, पण परिणामकारक निर्णयांनंतर ‘एक देश, एक निवडणूक’सारख्या वादग्रस्त मुद्दय़ास हात घालावा.

साठच्या दशकाच्या उत्तरार्धापर्यंत आपल्याकडे सर्वच निवडणुका एकत्र होत होत्या. त्यावेळी म्हणून काही देश वेगाने प्रगती करीत होता आणि वेगवेगळ्या निवडणुका होऊ लागल्यावर या प्रगतीच्या रथास खीळ बसू लागली, असे काही घडलेले नाही. उलट देशाची प्रगती नंतरच्या काळातच अधिक झाली, हा वास्तव इतिहास आहे. तेव्हा उगाच सतत जनमताच्या लोकप्रिय भावनांनाच फुंकर घालत कामकाज करण्याची गरज नाही. कधी तरी बुद्धिगम्यतेच्या मार्गाची निकडही निर्माण व्हायला हवी.

आणि दुसरे असे की, आपली देश म्हणून महत्ता आहे ती विविधतेतील एकता या गुणात. त्याकडे दुर्लक्ष करून ‘एक देश एकच भाषा, एकच पक्ष, एकच धर्म, एकच संस्कृती’ असा आग्रह धरणे कितपत योग्य, याचाही विचार व्हायला हवा. सतत फक्त एकाचाच पाढा म्हणायची सवय लागली, की गणितातील प्रगती खुंटण्याचा धोका असतो.

 loksatta editorial-Maharashtra Finance Minister Sudhir Mungantiwar Maharashtra Budget 2019

संकल्प समाधान


128   20-Jun-2019, Thu

खंगलेला विकासदर, मंदावलेली गुंतवणूक आणि सातव्या वेतन आयोगाचा भार या  अर्थवास्तवाला राज्य सरकार कसे भिडू पाहाते, हा प्रश्न अर्थमंत्र्यांनी अनुत्तरितच ठेवला..

कोणत्याही अर्थसंकल्पाचा अर्थ जे दाखवले जाते त्यापेक्षा जे दाखवले जात नाही ते हुडकण्यात असतो. त्यात तो जर निवडणुकीच्या तोंडावर मांडला गेलेला असेल तर ही बाब जास्तच महत्त्वाची. निवडणूक वर्षांतील अर्थसंकल्पातून जे दिसते त्यापेक्षा जे दिसत नाही, ते पाहणे अधिक महत्त्वाचे. त्यादृष्टीने पाहू गेल्यास राज्याचे अर्थमंत्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांचा ताजा अर्थसंकल्प चांगलाच ‘पाहण्यासारखा’ ठरतो. तथापि यासाठी अभिनंदन कोणाचे करावे हा तसा प्रश्नच म्हणायचा. म्हणजे जे दिसते तेवढेच पाहण्याबाबत निरिच्छ नागरिकांच्या लघुदृष्टीवरील सरकारचा ठाम विश्वास अधिक प्रेक्षणीय की आपणास जे राजकीयदृष्टय़ा गैरसोयीचे ते न पाहण्याची नागरिकांची वृत्ती अधिक विलोभनीय हे कळणे अवघड. असो. सरकारने अर्थसंकल्प सादर केलाच आहे तर त्याचे विच्छेदन करणे हे कर्तव्य ठरते.

तेव्हा त्या नजरेने पाहू गेल्यास काही बाबी या अर्थसंकल्पातून ठसठशीतपणे दिसून येतात. त्यातील पहिली बाब म्हणजे राज्य सरकारच्या डोक्यावरील कर्ज. ते आता पाच लाख कोटी रुपयांचा पल्ला गाठेल. वास्तविक महाराष्ट्रासारख्या राज्यासाठी हा कर्जाचा डोंगर झोप उडावी इतका मोठा निश्चितच नाही. पण कर्जाच्या बरोबरीने उत्पन्नातही वाढ होत नसेल तर ती बाब मात्र काळजी वाढवणारी ठरू शकते. महाराष्ट्रासाठी तो क्षण येऊन ठेपल्याचा सांगावा या संकल्पातून निश्चितच मिळतो. याचे कारण असे की राज्याच्या तिजोरीचा डोलारा सावरण्यासाठी अवघे दोन घटक आपली जबाबदारी निभावताना दिसतात. इंधनावरील अधिभार आणि मद्य हे ते दोन घटक. पेट्रोल आणि डिझेलच्या अधिभारातून सरकारच्या तिजोरीत २० ते २२ हजार कोटी रुपये यंदा जमा झाल्याचे दिसते. पण हा काही पैसे कमावण्याचा मार्ग असू शकत नाही. इंधन खरेदी ही नागरिकांची असहायता असते. ही असहायता हा सरकारी उत्पन्नाचा आधार असेल तर त्यातून धोरणत्रुटीच समोर येतात. परत यामुळे नागरिकांना इंधनासाठी अधिक मूल्य मोजावे लागते ते वेगळेच. खरे तर या धोरणातून वस्तू आणि सेवा कराच्या रचनेतील मर्यादाच दिसून येते. कारण या कराच्या अमलानंतर देशात सर्वत्र इंधनाचे दर समान व्हायला हवेत. पण ते करायचे तर या दरांचा अंतर्भाव वस्तू व सेवा करात करायला हवा. पण तसा तो केला तर राज्यांच्या बुडणाऱ्या उत्पन्नाचे काय, ते कसे आणि कोण भरून देणार हा प्रश्न. त्याचे उत्तर द्यावयाचे नसल्याने सरकारने त्याला हातच घातलेला नाही. त्यामुळे राज्ये आपल्या उत्पन्नाचे साधन म्हणून इंधनावरील अधिभार वाढवतच राहिली.

तीच बाब मद्याबाबत. यंदा राज्याने मद्यविक्रीवरील करांतून तब्बल १५ हजार कोटी रुपयांहून अधिक महसूल कमावला. मद्यविक्रीतील उत्पन्नाच्या नैतिकतेत जाण्याची गरज नाही. आमच्या मते त्यात काही अनैतिक नाही. पण प्रश्न वस्तू व सेवा कराच्या नैतिकानैतिकतेचा आहे. वस्तू आणि सेवा करामुळे राज्याराज्यांतील मद्य किमती समान पातळीवर यायला हव्यात. तसे अजूनही आपल्याकडे झालेले नाही आणि होण्याची चिन्हे नाहीत. त्यामागील कारण पुन्हा तेच. पण या अशा हेतुत: अपूर्ण करामुळे मूळ उद्दिष्टालाच तडा जातो. परिणामी उत्पन्नवाढीसाठी मद्यबंदी दिनांची संख्या कमी करावी असे महाराष्ट्रासारख्या राज्यास वाटते. यातून राज्याच्या उत्पन्नवाढीवर असलेल्या मर्यादाच दिसून येतात. या खेरीज मुद्रांक शुल्क विक्रीतून राज्यास मिळालेले उत्पन्न जेमतेम २५ हजार कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. यंदा यात लक्षणीय म्हणावी अशी वाढ झाली नाही याचा अर्थ राज्यात त्या प्रमाणात मालमत्ता खरेदीविक्रीचे व्यवहार वाढले नाहीत. ही बाब घरांच्या खरेदीविक्रीसही लागू पडते. गृहबांधणी क्षेत्राची उलाढाल वाढती तर त्याच्या नोंदणीतून येणारे उत्पन्नदेखील वाढते. ते न झाल्याने राज्याचे उत्पन्नाचे स्रोत आटताना दिसतात.

त्यात हे निवडणूक वर्ष. त्यात हात आखडता घेऊन चालत नाही. त्यामुळे विविध समाज घटकांना आकृष्ट करण्यासाठी दौलतजादा करावा लागतोच लागतो. फडणवीस सरकार तेच करताना दिसते. टिळकांचा पुतळा राजधानीत उभारणे, दिवंगत पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांचे स्मारक मुंबईत उभारणे, किल्ले रायगडच्या संवर्धनासाठी ६०० कोटी, जेजे कलामहाविद्यालयासाठी १५० कोटी आदी झाल्या वृत्तमूल्य असलेल्या देणग्या. त्या अर्थसंकल्पात अनेक ठिकाणी आढळतील. पण त्या खेरीज राजकीय उपयुक्तता आणि उपद्रवशामकता असलेल्या घोषणादेखील संकल्पात विपुल आहेत. धनगर समाजासाठी विविध २२ योजना, अण्णा भाऊ साठे जन्मशताब्दीसाठी असेच काही, अन्य मागासांसाठी काही सोयीसवलती या संकल्पात जागोजागी आढळतील. त्यात गैर काही म्हणता येणार नाही.

असलेच तर त्यासाठी पसा येणार कोठून हा प्रश्न. दुष्काळामुळे खंगलेला विकासदर, मंदावलेली गुंतवणूक आणि त्यात सातव्या वेतन आयोगाचा भार हे राज्याचे अर्थवास्तव आहे. त्याला सरकार कसे भिडू पाहते या प्रश्नाचे उत्तर अर्थमंत्री सुधीरभाऊ देण्याच्या फंदात पडत नाहीत. हे असे प्रश्न पडू देणे त्यांना अमान्य असावे. आपला पहिला अर्थसंकल्प सादर करताना सुधीरभाऊंनी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा वेग किमान दुहेरी असेल, अशी घोषणा केली होती. त्यास आता पाच वर्षे झाली. पण आपला वाढीचा वेग काही ७.५ टक्क्यांपुढे जाण्यास तयार नाही. यामुळे खरे तर देशासमोरचे आर्थिक आव्हान अधिक गडद होते. कारण महाराष्ट्राने नेहमीच देशास आर्थिक नेतृत्व दिले आहे. म्हणून या राज्यास देशाच्या विकासाचे इंजिन असे म्हटले जाते. पण आज परिस्थिती अशी की देश आणि महाराष्ट्र राज्य यांच्या विकास दरांत फारसा फरकच उरलेला नाही. एकेकाळी या दोहोंतील तफावत अडीच ते तीन टक्के इतकी असे. आता तो काळ मागे सरतो की काय अशी परिस्थिती. तसे झाल्यास महाराष्ट्राकडे विकासाचे इंजिन म्हणून पाहिले जाणार नाही.

तसे होणे टाळायचे असेल तर महाराष्ट्रास सर्व आघाडय़ांवर मोठय़ा जोमात पुढे जावे लागेल. आता त्याच्या बरोबर उलट परिस्थिती आहे. उद्योग क्षेत्रास आलेली ग्लानी आणि कृषी क्षेत्रातील पिछाडी असे हे दुहेरी संकट. ते किती गहिरे आहे हे या अर्थसंकल्पाआधी सादर झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालावरून लक्षात यावे. कृषी क्षेत्राची तब्बल आठ टक्के इतक्या वेगाने अधोगती होत असल्याचे हा अहवाल सांगतो. हे गंभीर म्हणायचे. सन २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट केले जाईल, असे आश्वासन आपले पंतप्रधान देतात. पण त्याचवेळी महाराष्ट्रासारखे महत्त्वाचे राज्य कृषी क्षेत्रात उणे वाढ दाखवते, याची संगती कशी लावणार? राज्यात वाढ होताना दिसते ती सेवा क्षेत्राची. हा एक विरोधाभासच. पण उद्योग आणि कृषी क्षेत्र वाढणार नसेल तर नुसत्या सेवा क्षेत्रावर किती काळ विसंबून राहता येईल हा प्रश्नच आहे.

आणि तरीही राज्याची अर्थव्यवस्था २०२५ सालापर्यंत एक लाख कोटी डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे स्वप्न आपल्याला दाखवले जाते. त्याची पूर्तता करायची तर आपल्या अर्थव्यवस्थेचा आकार साधारण अडीच पटींनी वाढायला हवा. तसा तो वाढवायचा तर अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वार्षिक वेग १४ ते १६ टक्के इतका हवा. सध्या तो ७.५ टक्के इतकाच आहे. यावरून आपण आहोत कोठे आणि जायचे आहे कोठे हे लक्षात यावे. हा संकल्प स्तुत्यच. पण तो सिद्धीस नेणार कसा हे कळले तर निश्चिंत वाटू शकेल. पण तोपर्यंत आपण संकल्पावरच समाधान मानून घ्यावे, हे बरे.

current affairs, loksatta editorial-Maharashtra Farmer Crisis Maharashtra Sugarcane Farmers Inflation Hit Maharashtra Farmer

महागाईच्या भीतीपोटी शेतकरी वेठीला


96   20-Jun-2019, Thu

बदलत्या सरकारी धोरणांमुळे दराची खात्री नसल्याने तेलबिया आणि कडधान्ये उत्पादक शेतकरी मग पाणी मुबलक नसूनही नाइलाजाने उसाकडे वळतात. त्यामुळे पाणीटंचाईचे कारण सांगून ते आता उसापासून दूर जाणार नाहीत. त्यासाठी उसाला सशक्त पर्याय निर्माण करावा लागेल. दुष्काळामध्ये ती संधी उपलब्ध होते. प्रश्न आहे तो- सरकार या संधीचा उपयोग करणार का?

मान्सूनने मागील वर्षी देशातील बहुतांश भागातील शेतकऱ्यांना दगा दिला. या वर्षीही मान्सूनची वाटचाल संथ गतीने सुरू असल्याने शेतकरी चिंतेत आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारने त्यांना आधार देण्याची, योग्य पिकांची निवड करण्यासाठी मदत करण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, सरकारला शहरी ग्राहकांची चिंता सतावू लागली आहे. दुष्काळामुळे अन्नधान्यांच्या किमती वाढू नयेत यासाठी केंद्र सरकारने प्रयत्न सुरू केले आहेत. सरकारने मागील आठवडय़ात तुरीच्या आयातीची मर्यादा दुप्पट केली. राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ- अर्थात ‘नाफेड’ला आपल्याकडील साठा खुल्या बाजारात विकण्यास सांगितले. कांद्याच्या निर्यातीसाठी देण्यात येणारे अनुदान बंद केले. या निर्णयातून सरकारने आपले हेतू स्पष्ट केले. एका बाजूला शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा दिली असताना, दुसऱ्या बाजूला शेतमालाचे दर वाढू नयेत यासाठी सरकारकडून प्रयत्न होत आहेत. अशा धोरणामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होण्याऐवजी कमी होऊन पुन्हा सरकारला कर्जमाफीसारख्या मदतीच्या कुबडय़ा पुढे कराव्या लागतील. मागील आठवडय़ात घेतलेल्या निर्णयातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकार आपल्या पहिल्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात केलेल्या चुकांची पुनरावृत्ती करताना दिसत आहे.

महागाईचा बागुलबुवा

मात्र २०१४ आणि २०१९ मध्ये मोठा फरक आहे. २०१४ मध्ये मोदी सत्तेत येण्यापूर्वी अन्नधान्याचा महागाई दर दोन आकडी झाला होता. त्यातच खनिज तेलाच्या किमतींनी उसळी घेतल्याने किरकोळ महागाई निर्देशांकात वाढ झाली होती. साहजिकच त्यामुळे व्याजदर चढे होते, अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा वेग मंदावला होता. सत्तेवर येताच मोदींनी महागाई कमी करण्यावर भर दिला. त्यासाठी आक्रमकपणे शेतमालाच्या आयातीला प्रोत्साहन देत निर्यातीवर बंधने घातली. त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसल्यानंतर २०१७ पासून सरकारने धोरणात बदल करण्यास सुरुवात केली.

सध्या मात्र चित्र वेगळे आहे. २०१८-१९ मध्ये अन्नधान्याच्या महागाईच्या दराने जवळपास तीन दशकांतील नीचांकी पातळी गाठली. भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेने घालून दिलेल्या दंडकापेक्षा किरकोळ महागाईचा दर खाली आहे. या महिन्यातच रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याजदरात कपात केली आणि अशाच पद्धतीने पाव टक्क्याची कपात पुढील तिमाहीत अपेक्षित आहे. अशा परिस्थितीत अन्नधान्याच्या महागाईची भीती बाळगून शेतकरीविरोधी निर्णय घेणे चुकीचे आहे.

मागील वर्षी सरासरीपेक्षा कमी पाऊस होऊनही सरकारकडे गहू आणि तांदळाचा मुबलक साठा शिल्लक आहे. काही राज्यांत तांदूळ साठविण्यासाठी जागा नाही. साखरेचे सलग दोन वर्षे अतिरिक्त उत्पादन झाल्याने तब्बल १४७ लाख टन साठा शिल्लक आहे. युरोपीय देशांनी पाम तेलाच्या आयातीवर बंधने घातल्याने इंडोनेशिया, मलेशियातून निर्यात होणाऱ्या तेलाचे दर घसरले आहेत. मागील वर्षी भारताने खाद्यतेलावरील आयात शुल्क वाढवले. परंतु तरीही खाद्यतेलाचे दर स्थिर आहेत. त्यामुळे गहू, तांदूळ, साखर आणि खाद्यतेल या महत्त्वाच्या वस्तूंच्या किमतीत मोठी वाढ होणे जवळपास अशक्य आहे.

मात्र पालेभाज्या आणि कडधान्यांच्या दरात सुधारणा होण्याची शक्यता आहे आणि जी गरजेचीही आहे. मागील दोन वर्षांत अनेकदा शेतकऱ्यांना पालेभाज्या मातीमोल दराने विकाव्या लागल्या. काढणी आणि वाहतुकीचा खर्च निघत नसल्याने अनेकांना त्याचे शेतातच खत करावे लागले. दर नसल्याने शेतकऱ्यांना मागील वर्षी लाखो टन कांदा कुजवावा लागला. किमती पडल्याने कोरडवाहू भागातील शेतकऱ्यांना सरकारी संस्थांकडे कडधान्यांची विक्री करण्यासाठी रांगा लावाव्या लागल्या. सरकारने विकत घेतलेला माल बाजारात विकण्यास काहीच अडचण नाही. बहुतांशी कडधान्यांच्या खुल्या बाजारातील किमती मागील वर्षी किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी होत्या. त्या मागील काही महिन्यांत सुधारल्या आहेत. तीन वर्षे तूर, मूग यांसारख्या कडधान्यांची स्वस्तात विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना चांगल्या दराने शेतमालाची विक्री करण्याचा नक्कीच अधिकार आहे. अगदी शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारही सरासरी (अ‍ॅव्हरेज आऊट) काढत असतात. उत्पादनात वाढ होणाऱ्या वर्षी शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळणे अपेक्षित नाही. पण उत्पादनात घट होणाऱ्या वर्षीही त्यांनी कमी दरानेच माल विकावा हा हट्टही चुकीचा आहे. त्याचा सर्वाधिक तोटा तेलबिया आणि कडधान्ये उत्पादक शेतकऱ्यांना बसतो. यामुळेच कडधान्य आणि खाद्यतेलाच्या बाबतीत भारत स्वयंपूर्ण बनला नाही. खाद्यतेलाची आयात दर वर्षी वाढत आहे. या दोन्ही गोष्टींच्या आयातीवर देशाला तब्बल एक लाख कोटी रुपये दर वर्षी खर्च करावे लागत आहेत.

उसाची समस्या

कडधान्ये आणि तेलबियांच्या दराची खात्री नसल्याने नाइलाजाने शेतकऱ्यांना उसाकडे वळावे लागते. यामुळे पाण्याची टंचाई असलेल्या मराठवाडय़ातही उसाचे क्षेत्र वाढले आहे. केवळ पाण्याचे महत्त्व सांगून शेतकरी उसाकडून इतर पिकांकडे वळणार नाहीत. कडधान्ये आणि तेलबिया यांना चांगला दर मिळतो, त्यातूनही नफा कमावता येतो, याचा अनुभव त्यांना येणे गरजेचे आहे.

दुष्काळामध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना इतर पिकांकडे वळवता येते. तशी संधी यापूर्वी २०१६ मध्ये आली होती. २०१४ आणि २०१५ मध्ये दुष्काळ पडल्यानंतर शेतकरी तूर, मूग अशी कडधान्ये आणि सोयाबीनसारख्या तेलबियांकडे वळले होते. मात्र चुकीच्या सरकारी धोरणामुळे सोयाबीन आणि तुरीचे दर ढासळले. बारा हजार रुपये प्रतिक्विंटलवरून तुरीचे दर साडेतीन हजारांवर आले. सोयाबीनचे दर ४७०० रुपयांवरून २६०० रुपयांवर आले. शेतकऱ्यांना केलेला खर्चही मिळू शकला नाही. त्यामुळे साहजिकच मराठवाडय़ातील पाण्याची उपलब्धता असलेले शेतकरी पुन्हा उसाकडे वळले. त्यामुळे सध्या दुष्काळात पाण्यासाठी दोन-चार किलोमीटर पायपीट करणारे लोक मराठवाडय़ात दिसतात आणि त्यांचे पाणी हिरावून घेणारा ऊसही!

उसामुळे दुष्काळाची तीव्रता वाढते, हे सांगून शेतकरी उसापासून दूर जाणार नाहीत. त्यासाठी उसाला सशक्त पर्याय निर्माण करावा लागेल. दुष्काळामध्ये ती संधी उपलब्ध होते. त्यामुळे सरकारने तातडीने खरीप हंगामातील पिकांच्या किमान आधारभूत किमती निश्चित कराव्यात. त्यासोबत त्या पिकांबाबत आयात-निर्यात धोरण काय असणार आहे, हेही स्पष्ट करावे. बहुतांश वेळा पेरणी करताना पिकांचे दर चांगले असतात. मात्र पिकांची काढणी करताना सरकारी धोरणामध्ये बदल होऊन दर पडतात. हे टाळून खाद्यतेल आणि डाळींची आयात कशी कमी करता येईल, उसाखालील क्षेत्र कसे नियंत्रणात येईल, यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. महागाईची शहरी मध्यमवर्गाला झळ बसेल, असे किरकोळ दरवाढीवरून गृहीत धरून टोकाचे निर्णय घेणे टाळले पाहिजे. सध्या ग्रामीण भारतामध्ये अर्थकारण मंदावले आहे. दुचाकी-चारचाकी गाडय़ांचा खप दर महिन्याला कमी होताना दिसत आहे. शेतकऱ्यांच्या खिशात चार पैसे आल्या/दिल्याशिवाय ग्रामीण भागात मागणी वाढणार नाही. त्यामुळे व्यापक अर्थव्यवस्थेचा विचार करून शेतमालाच्या आयात-निर्यातीचे धोरण ठरवणे गरजेचे आहे.

current affairs, loksatta editorial-Death Toll Due To Acute Encephalitis Syndrome In Bihar

निर्ढावलेला ‘मेंदुज्वर’


148   19-Jun-2019, Wed

कमालीची अस्वच्छता आणि त्यामुळे निर्माण होणारे विषाणू आणि जिवाणू, हे भारतीय समाज आणि ‘आरोग्य’ व्यवस्थेचे कायमस्वरूपी लक्षण झाले आहे. अशा अनारोग्यकारी वातावरणात जगण्याची लढाई करणाऱ्या बालकांना पुरेसे पोषणही मिळू शकत नसल्यामुळे या विषाणूंना सामोरे जाण्यासाठी आवश्यक असणारी प्रतिबंधक ताकदही या बालकांच्या अंगी असत नाही. परिणामी ती बालके विनाकारण मृत्यूच्या खाईत लोटली जातात. बिहारमधील मेंदुज्वराच्या प्रादुर्भावाने हे याही वर्षी सिद्ध केले आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात सार्वजनिक आरोग्याबाबत दाखवलेला कमालीचा निष्काळजीपणा आणि उदासीनता यामुळे आजही देशातील बहुतेक भागांत आरोग्य सेवेचे तीनतेरा वाजले आहेत. मेंदुज्वरासारख्या रोगावर हमखास इलाज करणारी औषधे तयार करण्यात आजवर फार मोठय़ा प्रमाणावर प्रयत्नच झाले नाहीत, हे केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांच्या कृतीमुळे सिद्ध होते. त्यांनी आता सलग दुसऱ्या वर्षीही अशी बालके मृत पावत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर आता बालमृत्यूंबाबत तपासणी करण्यासाठी अत्याधुनिक संशोधन केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला! एखाद्या राज्यात एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर बालमृत्यू होत असताना तेथील आरोग्यमंत्री मंगल पांडे हे भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामन्याची माहिती घेण्यात दंग होते, ही तर अधिकच लाजिरवाणी गोष्ट. सरकारी पातळीवर अशा दुर्दैवी घटनांबाबत असलेली असंवेदनशीलता यामुळे पुन्हा एकदा चव्हाटय़ावर आली आहे. बिहारमधील मुले लिची हे फळ खातात. त्या फळातील रसायने डासांमुळे पसरणाऱ्या मेंदुज्वरासाठी पोषक असतात. त्यात परिसरातील अस्वच्छतेमुळे फैलावणारे रोगजंतू आणि वैद्यकीय सेवेची होत असलेली परवड या सगळ्या वाईट गोष्टी बिहारमध्ये एकत्र झाल्या आणि हे भयानक मृत्युसत्र सुरू झाले. डासनिर्मितीला पूरक वातावरण संपूर्ण देशभर सर्वत्र असल्यामुळे डासांची उत्पत्ती आणि त्याद्वारे पसरणारे विविध रोग हे भारतीयांच्या जगण्याचे अविभाज्य अंग बनले आहे. बिहारमध्ये याहून वेगळे चित्र असण्याचे कारण नाही. तेथील रुग्णालयांमध्ये भरती झालेल्या या मुलांवर उपचार करण्यासाठी यंत्रणा पुरेशी सज्ज नव्हती आणि त्याचबरोबर अशा मेंदुज्वरावर कोणती औषधयोजना करायला हवी, याचीही माहिती नव्हती. परिणामी जुजबी पातळीवरील उपचार सुरू झाले. तरीही त्यातून सुमारे ८० बालके वाचली. या रोगावर औषध तयार करणे ही संपूर्ण देशाचीच गरज आहे. पण त्यासाठी जे संशोधन व्हायला हवे, ते येथे होत नाही. सरकारी पातळीवर त्यासाठी जे प्रोत्साहन द्यायला हवे, ते दिले जात नाही. याचे कारण या मुलांचा आक्रोश सरकारला हलवू शकत नाही. शहरी भागात डेंगी आणि स्वाइन फ्लू यांसारख्या रोगांची लागण होताच जो हाहाकार उडतो, तसा ग्रामीण भागातील मेंदुज्वराने उडत नाही. त्यामुळे अशा घटना सातत्याने घडत राहतात. बिहारमध्येच गेल्या वर्षीही मेंदुज्वराने काही बालके दगावली होती. तरीही कोणत्याही पातळीवर त्याची गंभीर दखल घेतली गेली नाही. त्याचा परिणाम या वर्षी किती तरी अधिक पटींनी झाला. बिहारमध्ये हा ‘चमकी बुखार’ ही नित्याची बाब बनते आणि तरीही त्याकडे दुर्लक्ष करण्याएवढे निर्ढावलेपण सरकारी पातळीवर असू शकते, हे भारतातील बालकांचे भागधेय बनले आहे. पटकी, देवी, नारू यांसारख्या रोगांवर नियंत्रण मिळवून ते समूळ नष्ट करण्यात भारताला यश आले, हे खरे, परंतु ज्या रोगाने मोठय़ा प्रमाणात मनुष्यहानी होते, अशा मेंदुज्वरासारख्या अन्य रोगांवरही तातडीने औषधे निर्माण करणे ही सामान्यांसाठी अत्यावश्यक बाब आहे.


Top