loksatta editorial_Editorial On Result Of Class X Results Dropped

गुण की गुणवत्ता?


1713   10-Jun-2019, Mon

राज्य माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या दहावीच्या निकालाची यंदा घसरलेली टक्केवारी चिंता वाढवणारी आहे..

यंदापासून आपण अंतर्गत २० गुणांची खिरापत बंद केली तरी अन्य परीक्षा मंडळांमध्ये ही  पद्धत सुरूच आहे. परिणामी त्या मुलांना अधिक गुण मिळाल्याने राज्य मंडळाच्या मुलांना आता अकरावी प्रवेशासाठी त्रास सहन करावा लागणार आहे.

दहावीच्या परीक्षेत महाराष्ट्रातील जे ७७ टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत, त्यांचे अभिनंदन करायचे की त्यापैकी अनेकांना मागील काही वर्षांच्या तुलनेत कमी गुण मिळाले, याबद्दल चिंता व्यक्त करावी, असा प्रश्न शिक्षणक्षेत्रातील अनेकांना भेडसावतो आहे. याचे कारण यंदाचा निकाल गेल्या काही वर्षांची विक्रमी टक्केवारीच्या अधिकतेची परंपरा मोडणारा ठरला, याचे मुख्य कारण शालेय स्तरावर दिले जाणारे अंतर्गत परीक्षेचे २० गुण यंदापासून रद्द करण्यात आले. निकाल कमी लागल्यामुळे असे करणे अयोग्य आहे, असे शाळा म्हणू लागल्या. याचा अर्थ एकच हे अंतर्गत २० गुण शाळांकडून खिरापतीप्रमाणे वाटले जात असले पाहिजेत. लेखी परीक्षा ८० गुणांऐवजी १०० गुणांची झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता सिद्ध करणे अवघड गेले, असा याचा निष्कर्ष. दुसरा एक आक्षेप असाही की, देशातील अन्य अभ्यासक्रम जे महाराष्ट्रातही शिकवले जातात, तेथे मात्र अंतर्गत गुणांची ही खिरापत वाटली जाते. त्यामुळे त्या विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत राज्यातील विद्यार्थी गुणांच्या स्पर्धेत मागे पडतील आणि उत्तम मानल्या जाणाऱ्या शिक्षणसंस्थांमध्ये सीबीएसई, आयसीएसई यांसारख्या अभ्यासक्रमांतील अधिक गुण मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळण्याची खात्री असेल. गेली काही वर्षे राज्यातील परीक्षा मंडळाचे निकाल चढत्या क्रमाने लागत होते. त्यावर अशाच प्रकारे टीकाही होत राहिली. आता निकाल कमी टक्केवारीने लागला, तर त्याविरुद्धही काहूर उठवले जात आहे. शिक्षणाच्या क्षेत्रात गुणवत्ता महत्त्वाची की गुण असा प्रश्न या निमित्ताने पुन्हा एकदा पुढे आला आहे.

अभ्यासक्रमाला सामोरे जाऊन, तो समजावून घेऊन, त्यातले जे काही आकलन झाले आहे, त्याची तपासणी म्हणजे परीक्षा. लेखी परीक्षा हे त्याचे परिमाण असावे, की वर्षभरातील विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन हा चर्चेचा विषय असू शकतो. परंतु भारतासारख्या आकाराने मोठय़ा, बहुभाषक देशात लेखी परीक्षा ही गुणवत्ता तपासणीची पद्धत म्हणून मान्य करण्यात आली. त्यामुळे या परीक्षेचा निकाल हा या आकलनाचा एक प्रकारचा आरसाच. पण तो धुरकट असला किंवा त्यावर वाफ साठलेली असली, तर आपण नेमके किती पाण्यात आहोत, हे त्या विद्यार्थ्यांला समजणेही अवघड होते. दहावीतील निकालाच्या आधारे पुढील आयुष्याची दिशा ठरते. विद्याशाखा निवडण्याचा हा आयुष्यातील सर्वात महत्त्वाचा टप्पा. नेमके काय करायचे आहे, हेच न समजलेले, प्रवाहाबरोबर वाहात जाणारे, पालकांच्या इच्छापूर्तीच्या कचाटय़ात सापडलेले असे विद्यार्थ्यांचे अनेक गट निकालानंतर तयार होतात. विज्ञान, वाणिज्य आणि कला या शाळांच्या प्रवेशातील चुरस आता सुरू होईल आणि तरीही पुढील दोन वर्षांचे म्हणजे अकरावी आणि बारावीचे अभ्यासक्रम पुरे करता करताच नंतरच्या स्पर्धेतील यशासाठी प्रवेश परीक्षेची तयारी करणे, याला कोणताही पर्यायच आता राहिलेला नाही. वयाच्या १५व्या वर्षी म्हणजे दहावीत असताना, पुढे काय करायचे, यासाठी आपल्याला नेमके काय आवडते, हे समजणे अतिशय आवश्यक असते. जे आवडते, तेच काम म्हणूनही करायला मिळाले, तर प्रगतीची दारे सताड उघडतात. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करण्याची एक सामाजिक परंपरा अजूनही सुरूच आहे. वेगळ्या वाटेने जाण्याची जिद्द बाळगून त्यासाठी परिश्रम करणारे विद्यार्थी आजही संख्येने कमी आहेत, याचे ते कारण. सरधोपट पद्धतीने विद्याशाखा निवडायची आणि तेथे अपयश पदरी बांधायचे, हे आजही सर्रास घडते आहे. ते टाळायचे, तर त्यासाठी रोजगाराभिमुख शिक्षणाबरोबरच व्यक्तिमत्त्व विकासाला पूरक ठरणाऱ्या गोष्टींचा शिक्षणक्रमातच समावेश करणे अतिशय आवश्यक असते. नव्याने सादर करण्यात आलेल्या शिक्षण धोरणाच्या मसुद्यात त्याकडे लक्ष देण्याचा प्रयत्न झालेला दिसतो. मात्र ते प्रत्यक्षात किती प्रमाणात येतील, याबद्दल शंका वाटावी, अशीच परिस्थिती आहे. यंदाच्या निकालात १०० टक्के गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या केवळ २० एवढीच आहे. मागील वर्षी ही संख्या १२५ एवढी होती. हा फरक होण्यामागील जी कारणे आहेत, त्यामध्ये यंदापासून शाळेने द्यायचे अंतर्गत गुण गणित आणि विज्ञान या दोनच विषयांपुरते ठेवण्यात आले.

तरीही एक बाब त्यामुळेच पुढे येते, ती म्हणजे देशातील अन्य परीक्षा मंडळांमध्ये मात्र शालांतर्गत देण्यात येणाऱ्या २० गुणांची पद्धत सुरूच ठेवण्यात आली आहे. सीबीएसईच्या परीक्षापद्धतीत विद्यार्थ्यांना केवळ ८० गुणांच्याच प्रश्नपत्रिका सोडवाव्या लागतात. यंदा सीबीएसईचा महाराष्ट्राचा समावेश असलेल्या चेन्नई विभागाचा दहावीचा निकाल ९९ टक्के एवढा लागला. त्याचे हेही एक कारण आहे, असे मानता येईल. ९०हून अधिक टक्के गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या यंदा राज्यात निम्म्यावर आल्याचे चित्र आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी देशपातळीवर घेतल्या जाणाऱ्या प्रवेश परीक्षांसाठी सीबीएसईचा अभ्यासक्रम महत्त्वाचा मानला जातो. त्या तुलनेत महाराष्ट्र राज्य परीक्षा मंडळाच्या अभ्यासक्रमाचा या प्रवेश परीक्षांसाठी फारसा उपयोग होत नाही, असे परीक्षार्थीचे म्हणणे असते. परिणामी महाराष्ट्रातील अनेक शाळांनी राज्य परीक्षा मंडळाऐवजी सीबीएसईचा अभ्यासक्रम शिकवण्यास सुरुवात केली. शाळांवरील कमी नियंत्रणामुळे असेल, परंतु शाळांचा त्याकडे असलेला कल दिवसेंदिवस वाढतो आहे. देशपातळीवर राज्याच्या परीक्षेला फारसे महत्त्व मिळत नाही, यामागे हे एक कारणही आहेच. केवळ व्यावसायिक परीक्षा हेच ध्येय असणाऱ्या विद्यार्थ्यांची टक्केवारी फार मोठी नाही. त्यामुळे दहावी, बारावी होऊन सामान्यत: कोणता तरी अन्य अभ्यासक्रम निवडण्याकडे विद्यार्थ्यांचा अधिक कल असतो. हे अकरावीत प्रवेश न घेता आयटीआयसारख्या अभ्यासक्रमांकडे वळणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मोठय़ा संख्येवरून दिसून येईल. डॉक्टर होऊ  इच्छिणाऱ्यांसाठी पुरेशा जागा नाहीत आणि अभियांत्रिकीच्या सुमारे एक लाख जागा गेल्या पाच वर्षांत कमी झाल्या. दुसरीकडे तांत्रिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेऊ  इच्छिणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे, तर तेथेही पुरेशा जागा नाहीत.

पदवीची भेंडोळी हाती घेऊन नोकरीच्या शोधात हिंडणाऱ्या युवकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असताना, त्यांच्या भवितव्याची तरतूद अभ्यासक्रमातच करणे आणि त्यांना रोजगारायोग्य कौशल्ये आत्मसात करता येतील, अशी सोय करणे या गोष्टीकडे सातत्याने दुर्लक्ष होताना दिसते आहे. त्यामुळे कोणत्याही परीक्षेच्या निकालावरील चर्चेत सर्वाधिक गुण मिळवलेल्यांचीच चिंता अधिक व्यक्त होते. ती योग्य आहेच. परंतु उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना पुरतील एवढी प्रवेशक्षमताही निर्माण करण्यात आजवरच्या सरकारला अपयश आले आहे, हे या सर्वच स्तरांतील विद्यार्थ्यांच्या भविष्याची चिंता वाढवणारे आहे. त्यासाठी शिक्षणव्यवस्थेत मोठी गुंतवणूक करायला हवी. मात्र दरवर्षी ही गुंतवणूक वाढण्याऐवजी कमीच होते आहे.

जगाच्या स्पर्धेत टिकणे तर दूरच परंतु देशांतर्गत स्पर्धेतही टिकून राहणे दिवसेंदिवस कठीण होत असताना केवळ बेकारांची फौज वाढवत ठेवण्यापेक्षा नव्या कौशल्यांना प्राधान्य देणे अधिक महत्त्वाचे ठरते. यंदा बारावीचा निकालही गेल्या पाच वर्षांत सर्वात कमी लागला. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणात मूल्यमापनाला फार महत्त्व असते, हे लक्षात घेऊन राज्य परीक्षा मंडळाने सुमारे साडेबारा लाख विद्यार्थ्यांची परीक्षा निर्वेधपणे पार पाडली, याबद्दल मंडळाचे कौतुक करत असतानाच, केवळ निकाल कमी लागला, यावर समाधान न मानता, शिक्षणव्यवस्थेच्या पुनर्रचनेकडेही तातडीने लक्ष देण्याची आवश्यकता व्यक्त करणे अतिशय महत्त्वाचे ठरते.

article-on-trump-on-abortion-ban-law-1896794/

विवेकाचा ‘हवा तसा’ बळी..


2263   28-May-2019, Tue

अमेरिकेतील अलाबामा राज्याने नुकताच जवळपास सर्व प्रकारचे गर्भपात बेकायदा ठरवणारा कायदा संमत केल्यामुळे या अत्यंत संवेदनशील मुद्दय़ावर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. रिपब्लिकन पक्षाच्या ताब्यातील या राज्याने बुधवारी यासंबंधी विधेयक संमत केले. बलात्कार किंवा विवाहबाह्य़ संबंधांतून गर्भधारणा झाल्यानंतरही गर्भपाताला मज्जाव करण्यात आला आहे. या नवीन कायद्यानुसार, एखाद्या डॉक्टरने गर्भपात केल्याचे सिद्ध झाल्यास त्याला किंवा तिला ९९ वर्षांपर्यंत कारावासाची तरतूद आहे. खरे म्हणजे गर्भपाताला संमती देणारा अत्यंत ऐतिहासिक निकाल अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयाने १९७३ मध्ये दिला होता.

रो विरुद्ध वेड नावाने ओळखल्या गेलेल्या त्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण अमेरिकेत गर्भपात कायदेशीर ठरवला होता. त्यामुळे अलाबामा राज्याच्या विधेयकाविरुद्ध कोणी न्यायालयात गेल्यास, तेथे विधेयक रद्दच ठरवले जाऊ शकते. रिपब्लिकनशासित इतर राज्यांमध्येही (जॉर्जिया, मिसिसिपी, केंटकी, ओहायो) जवळपास अलाबामासारखेच गर्भपाताला सशर्त बेकायदा ठरवले गेले. हृदयाचे ठोके सुरू झालेल्या भ्रूणाची हत्या करण्यास (सहाव्या आठवडय़ांपासूनची अवस्था) या राज्यांत आता मनाई करण्यात आली आहे. या टप्प्यावर अनेक महिलांना स्वत:च्या गर्भधारणेची कल्पनाही नसते. रिपब्लिकनांचे गणित सरळ आहे. गर्भपाताचा मुद्दा न्यायालयीन लढाईद्वारे पुन्हा अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत न्यायचा. सर्वोच्च न्यायालयात सध्या रिपब्लिकन विचारांच्या न्यायाधीशांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे हे सर्वोच्च न्यायालय या विषयाशी संबंधित १९७३ मध्ये दिला गेलेला निकाल फिरवून गर्भपात बेकायदा ठरवू शकते.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी याविषयी ट्वीट करताना बलात्कार, विवाहबाह्य़ संबंध किंवा मातेच्या जीविताला धोका असलेल्या प्रकरणांचा अपवाद वगळता सर्व प्रकारच्या गर्भपातास आपला विरोध असल्याची सर्वपरिचित भूमिकाच मांडलेली आहे. पण या ट्वीटसह त्यांनी केलेले पुरवणी ट्वीट अधिक सूचक आहे. ते म्हणतात : गेल्या दोन वर्षांत आपण मोठी मजल मारली आहे. १०५ नवीन उत्तम न्यायाधीश दाखल झाले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातही दोन चांगल्या न्यायाधीशांची नियुक्ती झालेली आहे. तेव्हा जगण्याच्या हक्कासाठीची लढाई योग्य पथावर आहे! प्यू रिसर्च सेंटरने गेल्या वर्षी अमेरिकेत या विषयावर सर्वेक्षण केले. त्यात गर्भपाताच्या बाजूने ५९ टक्के, तर विरोधात ३७ टक्के प्रतिसादकर्त्यांनी कौल दिला होता. उत्तर देण्यास नकार दिलेल्यांची संख्या नगण्य होती. म्हणजे गर्भपाताविषयी अमेरिकेतील जनमत बऱ्यापैकी दुभंगलेले असले, तरी आजवर सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या विचारसरणीवर लक्ष ठेवून त्याला कायदेशीर लढाईत ढकलण्याची क्ऌप्ती कुणाला साधलेली नव्हती. तो प्रकार ट्रम्प यांच्या कधी सुप्त, तर कधी उघड आशीर्वादाने अमेरिकेत सुरू झालेला दिसतो. दोन अत्यंत मूलभूत मतांतरे या मुद्दय़ाच्या मुळाशी आहेत.

जीवनाच्या बाजूने (प्रो-लाइफ) उभे राहणारी मंडळी म्हणतात, की फलित स्त्रीबीज हे मनुष्यापेक्षा वेगळे नाही. तेव्हा त्याची हत्या ही मनुष्यहत्याच. पण हे मान्य केल्यास अनैच्छिक गर्भधारणेचे काय करायचे? शिवाय स्वत:च्या शरीरावर स्त्रीचा हक्क आहे की नाही? या मुद्दय़ावर लोकांमध्ये जशी चर्चा होते, तशी ती राजकारण्यांमध्ये व्हावी आणि त्यातून व्यवहार्य तोडगा काढला जावा, हा मध्यममार्ग आहे. अमेरिकेत मात्र ट्रम्पप्रणीत सरकार राजकीय मतभेदांना कायदेमंडळांऐवजी न्यायपालिकेत खेचू पाहात आहे. कारण न्यायपालिका ‘आपल्याला हवा तसा’ निकाल देऊ शकेल, याची ट्रम्प व त्यांच्या रिपब्लिकन सहकाऱ्यांना खात्री वाटते. या गणितात विवेक आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याचा बळी गेला तरी त्याची फिकीर करण्याची गरज त्यांना वाटत नाही.

arunachal-pradesh-mla-shri-tirong-aboh-killed-by-militants-1898289/

‘अफ्स्पा’ असूनही हत्यासत्र?


385   28-May-2019, Tue

अरुणाचल प्रदेशमधील नॅशनल पीपल्स पार्टीचे आमदार तिरोंग अबो, त्यांचे पुत्र आणि काही अंगरक्षकांची मंगळवारी झालेली हत्या ही या टापूतील अशांत परिस्थितीचे निदर्शक आहे. ही घटना घडली त्या इराप जिल्ह्यात सशस्त्र दलांचा विशेषाधिकार कायदा (अफ्स्पा) लागू आहे. या कायद्याच्या विरोधात तेथील जनमत प्रक्षुब्ध असले, तरी अशा घटनांमुळे ‘अफ्स्पा’ लागू करणे अपरिहार्य ठरते अशी भूमिका सरकार घेते. गेली अनेक वर्षे विशेषत ईशान्य भारतातील दहशतवादाकडे, अशांतता आणि अस्थैर्याला खतपाणी घालणाऱ्या मुद्दय़ांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे, अशी तेथील नागरिकांची, नेत्यांची, विचारवंतांची रास्त तक्रार असते.

जम्मू-काश्मीरमधील हिंसाचाराला आणि मुद्दय़ांना जे राजकीय महत्त्व मिळते, त्याच्यापेक्षा कितीतरी कमी चर्चा ईशान्य भारताविषयी माध्यमांमध्ये आणि समाजमाध्यमांमध्ये होत असते. तिरोंग अबो यांच्या हत्येसारख्या घटनांनी एक प्रकारे हे दुर्लक्षही अधोरेखित होत असते. अबो हे नॅशनल पीपल्स पार्टीचे (एनपीपी) खोन्सा पश्चिम येथील आमदार होते. अरुणाचलच्या या भागात नॅशनल सोशालिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालँड (एनएससीएन) संघटनेच्या आयझ्ॉक-मुईवा गटाचा प्रभाव आहे.

त्यांच्या कारवायांच्या विरोधात अबो यांनी अलीकडे अनेकदा आवाज उठवला होता. अरुणाचलचे तिराप, चांगलांग आणि लोंगडिंग हे जिल्हे आसाम, नागालँड आणि म्यानमारने वेढलेले आहेत. या टापूत एनएससीएनचे काही गट, तसेच उल्फाही सक्रिय आहेत. यामुळेच येथे गेली काही वर्षे ‘अफ्स्पा’ लागू करण्यात आला आहे. ज्या गटाविषयी या हल्ल्याबद्दल सर्वाधिक संशय व्यक्त केला जात आहे, तो एनएससीएन-आयएम गट सध्या सरकारशी चर्चा करत आहेत.

या गटाकडून तरीही अशी कृत्ये केली जाणार असतील, तर चर्चेपेक्षा वेगळा मार्ग सरकारला अनुसरावा लागेल. त्याचबरोबर, एखाद्या गटाशी चर्चा सुरू असताना तो गट अशा प्रकारे हल्ले करणार असेल, तर ती सरकारसाठीही नामुष्की ठरते. कारण दहशतवाद्यांना विश्वासात घेऊन त्यांच्या चर्चेसाठी बोलावण्यापूर्वी त्यांच्याकडून काहीएक हमी घेणे आवश्यक असते. अबो यांच्यावर हल्ला कुणाकडून झाला याचा आम्हीदेखील शोध घेत आहोत, अशी भूमिका एनएससीएन-आयएमच्या प्रचार-प्रसिद्धी विभागाने घेतली आहे. या दोन्ही शक्यता गृहीत धरल्या तरी नवीन केंद्र आणि राज्य सरकारांवर जबाबदारी वाढली आहे हे निश्चित.

लोकसभेप्रमाणेच अरुणाचल विधानसभेसाठीही यंदा मतदान झाले आहे. अबो हे मावळत्या विधानसभेत आमदार होते आणि नवीन विधानसभेसाठीही निवडणूक लढवत होते. त्यांची एनपीपी सध्या ईशान्य भारतातील काही राज्यांत भाजप आघाडीचा घटक आहे. लोकसभेसाठी जेथे युती होऊ शकली नाही अशा जागांवर या दोन पक्षांमध्ये मित्रत्वाच्या लढती होत आहेत. ज्या दिवशी अबो यांची हत्या झाली, त्याच दिवशी भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वातर्फे मित्रपक्षांसाठी स्नेहभोजनाचे आयोजन करण्यात आले होते. अरुणाचलमधील घटनेमुळे एनपीपीचे नेते भाजपवर नाराज झाले आहेत.

अरुणाचल विधानसभेसाठी मतदान होण्याच्या काही दिवस आधी अबो यांच्या एका कार्यकर्त्यांची आणि लोंगडिंग जिल्ह्य़ातील एका जिल्हा परिषद सदस्याची हत्या झाली होती. त्या हत्यांबाबतही संशय एनएससीएन-आयएमवरच व्यक्त केला गेला होता. अबो यांना गेले काही दिवस धमक्या येत होत्या. त्यांच्यावर झालेल्या हल्ल्यात त्यांच्या मुलाचाही मृत्यू ओढवला. ‘अफ्स्पा’ लागू असताना अशा प्रकारे हत्या होत असतील, तर त्याबद्दल लष्कराच्या कार्यक्षमतेबाबतही प्रश्नचिन्ह उभे राहते. २३ तारखेला नवीन सरकार निवडून आल्यानंतर त्याला काश्मीरप्रमाणेच ईशान्येतील अंतर्गत सुरक्षेकडेही प्राधान्याने लक्ष पुरवावे लागेल.

surat-fire-1900712/

गैरकारभाराचा जीवघेणा धडा..


242   28-May-2019, Tue

सुरतमधील एका व्यावसायिक इमारतीला आग लागल्याने तेथे सुरू असलेल्या शिकवणी वर्गातील २२ मुलांना वरून उडय़ा मारून जीव गमवावा लागला, तर ३० मुलांना गंभीर दुखापतीमुळे रुग्णालयात दाखल व्हावे लागले, याचे कारण सुरक्षा व्यवस्थेकडे झालेले अक्षम्य दुर्लक्ष एवढेच आहे. जेथे जेथे कोणत्याही कारणास्तव अधिक संख्येने लोक जमतात. तेथील सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्थेकडे अधिक काळजीपूर्वक लक्ष देणे आवश्यक असते. कागदोपत्री याबाबत सर्व ती काळजी घेण्याचे आदेशही असतात.

प्रत्यक्षात या देशातील कोणत्याही शहरांत हे आदेश पाळण्याची आवश्यकता संबंधितांना कधीही वाटलेली नाही. इमारत बांधताना, ज्या परवानग्या घेणे आवश्यक असते, त्यामध्ये अग्निशमन यंत्रणेचे ना-हरकत प्रमाणपत्र अत्यावश्यक असते. याही इमारतीला ते मिळालेले असू शकते. याचा अर्थ पैसे खाऊन अशी ना-हरकत प्रमाणपत्रे दिली जातात. ती देणाऱ्या अधिकाऱ्यास आणि ती घेणाऱ्या बिल्डरला त्या बदल्यात काय देवघेव करायची असते, याची पूर्ण जाणीव असते. या भ्रष्टांच्या गैरकारभाराचा इतका जीवघेणा धडा ऐन तारुण्यात जीवनात काही उज्ज्वल करण्याची अपार इच्छा असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मिळाला, हे दुर्दैवी तर आहेच;

परंतु आपल्या सगळ्या यंत्रणा किती किडलेल्या आहेत, याचे निदर्शकही आहे. शाळा, महाविद्यालयांमध्ये अशा सर्व प्रकारच्या यंत्रणा अत्यावश्यक असतात आणि त्याबाबत किमान काळजी घेतली जाते. खासगी शिकवणी वर्गाना असे कोणतेच बंधन नाही. त्यांना केवळ दुकानाचा परवाना (शॉप अ‍ॅक्ट लायसन्स) घ्यावा लागतो. तेवढय़ावर पुढची सगळी काळीबेरी कृत्ये त्यांना सुखाने करता येतात. मोठय़ा व्यावसायिक इमारतींमध्ये अशा खासगी शिकवण्यांचे सध्या सर्वत्र पेव फुटलेले आहे.

प्रचंड शुल्क घेऊन, छोटय़ाशा खोलीत अशा मुलांना अक्षरश: कोंबले जाते. तिथे ना धड प्रकाश, ना वारा. तरीही अशा खासगी क्लासेसकडे मुलांचा प्रचंड ओढा असतो. महाविद्यालयात नावापुरता प्रवेश घेऊन खासगी क्लासकडे धाव घेणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतेच आहे. या शिकवण्यांना सरकारी परवानगी लागत नाही. त्या कोणत्याही नियमाने बांधील नसतात, त्या कोणालाही उत्तरदायीही नसतात. केवळ धंदा म्हणून असे क्लासेस प्रचंड उत्पन्नाचे स्रोत बनू लागले आहेत आणि त्याकडे सगळे जण कानाडोळा करीत आहेत.

इमारतीच्या सुरक्षेचा प्रश्न शैक्षणिक नव्हे, हे खरे असले तरीही त्याचा स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी तर थेट संबंध असतो. कोणत्याही इमारतीमध्ये अग्निशमन यंत्रणा अत्यावश्यक असते. विशेषत: व्यावसायिक इमारतींबाबत त्याबद्दलचे नियम अधिक कठोर आहेत. मात्र ते केवळ कागदावरच नाचत असतात. प्रत्यक्षात अशी कोणतीही सुविधा उभी न करताही इमारतीला पूर्णत्वाचा दाखला मिळतो आणि त्यानंतर बिल्डरचा त्या इमारतीशी असलेला संबंधही संपतो. शहरांमध्ये अशा प्रकारे आगीत हकनाक मृत पावणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे, तरीही संबंधित यंत्रणांमध्ये त्याबाबत पुरेसे गांभीर्य दिसत नाही.

व्यावसायिक इमारतींमध्ये शिकवणी वर्ग सुरू करण्यास कोणाचीच मान्यता लागत नाही. परंतु शेकडो मुले अशा जागी एकत्र येणार असतील, तर वाहने लावण्याच्या व्यवस्थेपासून ते अग्निशमन यंत्रणेपर्यंत प्रत्येक पातळीवर डोळ्यात तेल घालून लक्ष द्यायला हवे. भारतात अशी पद्धतच नाही. उलट पैशाच्या जोरावर अशा कोणत्याही यंत्रणा नसलेल्या इमारतींना व्यवसायाचा परवानाही सहजपणे मिळू शकतो. अनेक उपाहारगृहांमध्ये, पब्ज किंवा रेस्तराँमध्ये अशा आगी लागून मनुष्यहानी होत असते. पण रोज मरे, त्याला कोण रडे अशी कोडगी वृत्ती असणाऱ्या सरकारी यंत्रणांना त्याचे सोयरसुतक नसते. विद्यार्थ्यांच्या जिवाचे सुरतमध्ये जे घडले, ते देशात कोठेही घडू शकते. महाराष्ट्रात तर असे घडण्याची शक्यता अधिकच कारण येथे खासगी शिकवण्यांचा धंदा एकदम तेजीत सुरू आहे.

काही काळापूर्वी महाराष्ट्रातील खासगी क्लासेसबाबत नवा कायदा आणण्याचे धोरण राज्य सरकारने जाहीर केले. त्यामध्ये सुरक्षेपासून ते शुल्कापर्यंत अनेक बाबींचा समावेश होता. प्रत्यक्षात तो कायदा विधिमंडळात संमत होऊच शकला नाही. कारण कुणासही त्याचे महत्त्वच लक्षात येत नाही. क्लासेसवर नियंत्रण आणण्यात काही राजकीय हेतू असूही शकतील, मात्र तेथील सुविधांबाबत पुरेसे लक्ष देण्यासाठी तरी त्याची गरज आहेच.

हे सारे माहीत असूनही डोळ्यावर कातडी ओढून बसलेल्या ढिम्म प्रशासनांना अशा घटनांमुळे शिक्षाही होत नाही. परिणामी हे सारे असेच सुरू राहते. स्वप्नांच्या पंखात बळ आणण्याची दुर्दम्य इच्छा असणाऱ्यांना असे दुर्दैवी मरण यावे, हे लाजिरवाणे आहे. सगळ्याच पातळ्यांवर दुर्लक्ष करण्याचा हा महारोग प्रशासन यंत्रणांना ग्रासत आहे. संवेदनशीलता हरवत चाललेल्या अशा निर्ढावलेल्या यंत्रणा देशातील अशा अनेक युवकांच्या मृत्यूला जबाबदार आहेत.

woman-files-police-complaint-because-of-roosters-noise

पंखवाल्यांना कसली अभिव्यक्ती?


128   28-May-2019, Tue

सर्व भारतीय नागरिकांना अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य देण्याचा निर्धार आपल्या प्रजासत्ताकाने केल्याचा असा उल्लेख राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेतच असून घटनेच्या १९व्या अनुच्छेदात अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा नेमका ऊहापोह आहे. गेल्या काही वर्षांत अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याविषयी समाजमाध्यमी विचारमंचांवर वादळी मंथन  होऊन समाज अधिक प्रगल्भदेखील झालेला असल्याने, या स्वातंत्र्याच्या जाणिवा अधिक प्रखर होणे साहजिकच आहे. राज्यातील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे वारे पिऊन बहुधा राज्यातील पशुपक्षीदेखील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा झेंडा खांद्यावर मिरवू लागले असले, तरी ते स्वातंत्र्य माणसांखेरीज अन्य कोणत्याही  सजीवास नाही, हे त्यांना कोणी तरी वेळीच समजावून सांगावयास हवे.

माणसांच्या माणुसकीचा गैरफायदा घेऊन कोणी पशू वा पक्षी, आपल्यालाही अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य आहे असे समजू लागला असेल, तर त्याला त्याच्या मर्यादांची योग्य जाणीव करून देण्याची हीच  योग्य वेळ आहे. यासाठी चळवळ उभारली पाहिजे, आणि ती खंबीरपणे चालविणारे नेतृत्व पुढे आले पाहिजे. सांप्रतकाळी आणि परंपरेनेदेखील अशा कामात नेहमीच पुढाकार घेणाऱ्या पुण्यनगरीत या चळवळीची मुळे रुजू लागली आहेत, हे एव्हाना सर्वाच्या लक्षातदेखील आले असेल.

माणसाच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा हक्क स्वतकडे घेऊन माणसांच्या झोपेच्या नैसर्गिक हक्कावर गदा आणणाऱ्या एका कोंबडय़ास धडा शिकविण्यासाठी पुढाकारघेऊन पुण्यातील एका अज्ञात व्यक्तीने- बहुधा महिलेने- या चळवळीचे नेतृत्व करण्यास आपण सक्षम आहोत, हे दाखवून दिले आहे. माणसे जेव्हा साखरझोपेत असतात, मधुर स्वप्नांची पखरण सुरू असते, नेमके तेव्हाच, नको त्या  वेळी ओरडून झोपमोड करणाऱ्या एका कोंबडय़ावर कारवाई करण्याची मागणी एका तक्रारीद्वारे पुणे पोलिसांच्या दप्तरी दाखल झाली असल्याने, आता ‘सद्रक्षणाय, खलनिग्रहणाय’चे व्रत घेतलेल्या पोलिसांना आरोपीस न्यायदेवतेपुढे हजर करावेच लागेल.

हा एका कोंबडय़ाच्या आरवण्याचा प्रश्न नाही, तर वेळी-अवेळी आरडाओरडा करून आपल्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा टेंभा मिरविणाऱ्या पशू वा पक्ष्यांना त्यांच्या मर्यादांची जाणीव करून देण्याचा गंभीर मुद्दा यानिमित्ताने पुढे आला आहे. आजवर माणसाने केवळ माणुसकीपोटी पक्ष्यांना मुक्तविहाराची आणि मुक्त अभिव्यक्तीची मुभा दिली, ते भरपूर झाले. त्याचाच परिणाम म्हणून, पहाटेच्या वेळी ओरडून माणसांचीच झोपमोड करण्याचा बेमुर्वतपणा आता सहन केला जाणार नाही, याची जाणीव या पक्ष्यांना करून दिलीच पाहिजे.

पुण्याचे पोलीस आता कोणाच्या बाजूने उभे राहतात हेदेखील यानिमित्ताने स्पष्ट होणारच आहे. केवळ चांगुलपणाच्या भावनेने मुभा देऊन, पहाटेच्या वेळी होणाऱ्या पक्ष्यांच्या आरडाओरडीस चिमण्यांचा चिवचिवाट, पक्ष्यांची किलबिल, मनेचे मंजूळ गाणे, मोराची केका, कोकिळेचे सप्तकातील कूजन.. अशी गोंडस नावे दिली गेली. त्या सुरांच्या साथीने मनामनांमध्ये कवितेची बीजेही रुजली, आणि पक्ष्यांच्या आवाजाला निसर्गाचे गाणे मानले जाऊ लागले. पण आता ते दिवस गेले. माणसाच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावरचे ते अतिक्रमणच आहे, हे याआधी लक्षात आले नसले म्हणून काय झाले?

चुकांची दुरुस्ती होऊ शकत नाही का? पहाटपक्ष्यांचा किलबिलाट हे झोपमोड होण्याचे निमित्त आहे, हे याआधी कधीच न सुचलेले शहाणपण पुण्यातील तक्रारीमुळे आता सुचलेच आहे, तर त्याचे निमित्त करून पक्ष्यांच्या अभिव्यक्तीच्या मुस्कटदाबीची चळवळ हाती घेण्यास काय हरकत आहे?

article-on-doctor-suicide-due-to-raging-in-nair-hospital-

क्षमता असूनही छळवाद


248   28-May-2019, Tue

शिक्षणाने माणूस सभ्य व सुसंस्कृत होतो, त्याच्यातील भेदभावाच्या भिंती गळून पडतात हा समज कसा चुकीचा आहे हे जाणून घ्यायचे असेल तर मुंबईच्या नायर रुग्णालयातील निवासी डॉक्टर पायल तडवीच्या आत्महत्या प्रकरणाकडे बघायला हवे. उपेक्षेचे जिणे जगत असलेल्या आदिवासी समाजाची पायल प्रतिनिधी होती. सरकारांचा नाकर्तेपणा, व्यवस्थेतील दोष यांमुळे राज्यातील हा समाज अजूनही विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येऊ शकला नाही. तो यावा यासाठी शिक्षण गरजेचे.

या समाजातील अनेक तरुण, तरुणी आज आरक्षणाचा लाभ घेत प्रगतीच्या वाटा शोधत असताना त्यांना वारंवार जातीय भेदभावाला सामोरे जावे लागणे हा प्रगतिशील म्हणवून घेणाऱ्या महाराष्ट्रावरचा कलंक आहे. अशी प्रकरणे घडल्यावर नुसती कारवाई करून वा मोर्चे काढून तो पुसला जाणे शक्य नाही. त्यासाठी समाजाच्या मानसिकतेत बदल घडवून आणणे गरजेचे आहे. या राज्यात राहणारे व विकासापासून दूर असलेले शोषित, दलित, पीडित, आदिवासी आपले बांधव आहेत. त्याही समाजाला अधिकार आहेत आणि संधी मिळाल्यास क्षमताही आहेत, ही भावना उच्च जातीवर्गात रुजवण्यात आपण कमी पडलो आहोत.

ही आत्महत्या तेच दर्शवून देणारी आहे. उच्च वर्गात आरक्षणाविषयी राग आहे. यामुळे गुणवत्ता बाजूला सारली जाते, अशी या वर्गाची नेहमी तक्रार असते; ती सर्वच्या सर्व समाजघटकांना एकसारख्याच दर्जाचे शिक्षण आणि पोषण मिळाल्यास ती कदाचित खरीही ठरू शकेल. आजवर आदिवासींसाठी राखीव असलेल्या जागांवर खोटय़ा प्रमाणपत्रांच्या आधारे अनेक बिगर आदिवासींनी शिक्षण घेतले. मध्यंतरी हे प्रकरण खूप गाजले व त्यात कारवाईसुद्धा झाली. मात्र मिळालेल्या संधीनंतर क्षमता सिद्ध करूनही क्षमतांवरच सतत संशय घेत झालेल्या छळातून- ‘रॅगिंग’मधून-  पायलने टोकाचे पाऊल उचलले.

आता चौकशी व कारवाईची ‘प्रक्रिया’ सुरू झाली असली तरी हा छळवाद होत असताना रुग्णालय प्रशासन – त्यातही, नायरचे अधिष्ठातापद आदिवासी समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारे एक डॉक्टर सांभाळत असताना- नेमके काय करत होते, असा प्रश्न शिल्लक राहतोच. जातीय भेदभावाची प्रकरणे संवेदनशील असतात. ती हाताळताना तत्परता दाखवावी लागते. शिक्षणासाठी शहरात येणाऱ्या आदिवासी मुलांमध्ये आधीच एक परकेपणाची भावना घर करून असते. अशा वेळी त्यांना धीर देत समजून घेण्याचे काम पुढारलेल्या समाजाचे असते. ते न करता या मुलांचा छळवाद आरंभणे हे सभ्य समाजाचे लक्षण कसे ठरू शकेल? राज्यात याआधीसुद्धा अशा व्यथित करणाऱ्या घटना घडल्या आहेत.

काही दिवसांपूर्वी शिक्षणासाठी पुण्यातील वसतिगृहात राहणाऱ्या गडचिरोलीतील आदिवासी मुलांना नक्षलवादी म्हणून हिणवण्यात आले व त्यांच्यावर बहिष्काराचे अस्त्र उगारण्यात आले होते. पायलचे प्रकरण त्याहून गंभीर आहे. एरवी एखाद्या भुक्कड कलावंताच्या साध्या ट्वीटवरून नोटीस बजावण्यासाठी तात्काळ पुढाकार घेणारा राज्यातील महिला आयोगसुद्धा पायलच्या प्रकरणात निद्रिस्त दिसला. सर्वाना समान वागणूक हाच आपल्या घटनेचा पाया आहे. त्याची साधी जाणीव घटनात्मक दर्जा मिरवणाऱ्या या आयोगाला असू नये ही शोकांतिकाच म्हणायला हवी.

आदिवासींवर अन्याय झाला की आदिवासी संघटनांनीच मोर्चे काढायचे, प्रकरण लावून धरायचे, इतरांनी बघ्याची भूमिका घ्यायची हा जणू आपल्या मद्दड समाजाचा शिरस्ताच ठरला आहे. पायलच्या मृत्यूच्या निमित्ताने वैद्यकीय तसेच उच्च शिक्षणात आदिवासी तसेच दलित विद्यार्थ्यांची होणारी पिळवणूक, छळवाद यांवरसुद्धा सखोल मंथन होणे गरजेचे आहे.

/niti-aayog-developed-sdg-india-index-to-measure-country-progress-1887669/

साठा आणि वाटा


5682   05-May-2019, Sun

उत्तरेकडे डोंगराळ हिमाचल प्रदेश, तर दक्षिणेकडे सागरी किनारपट्टी लाभलेले केरळ. अखंड भारताचा वरून खाली सांधा जुळविणारी ही देशाची दोन टोकेच. हे दोन्ही प्रदेश निसर्गाच्या संपन्नतेशी आणि विपुलतेशी आपली भेट घालून देतात. या दोन प्रदेशांमध्ये मानव विकास मूल्यांचीही संपन्नता आहे. असमानता आणि गरिबी निर्मूलनात ते अग्रेसर आहेत. शून्य भूकबळी, चांगले आरोग्यमान, दर्जेदार शिक्षण, स्वच्छ पेयजल आणि स्वच्छता, किफायती ऊर्जेची उपलब्धता, अल्पतम महिला अत्याचार व हिंसा आणि तेथे तुलनेने चांगल्या पायाभूत सोयीसुविधाही आहेत. आपल्या निती आयोगाने तयार केलेल्या अहवालानेच याची पुष्टी केली आहे. संयुक्त राष्ट्रांकडून निर्धारित ‘शाश्वत विकास ध्येयां’च्या आधारे राज्यवार कामगिरीचे मापन करणाऱ्या निर्देशांकात केरळ, हिमाचल, तमिळनाडू ही राज्ये आघाडीवर आहेत.

उद्याची जागतिक महासत्ता आणि सध्याची जगातील सर्वात वेगवान अर्थव्यवस्था असलेल्या भारताने संयुक्त राष्ट्रांकडून निर्धारित शाश्वत विकास ध्येयांशी (एसडीजी) बांधिलकी सांगणे केवळ अपरिहार्य नव्हे तर भागच होते. त्याप्रमाणे या ध्येयांचा अवलंब २०१५  सालात भारताने जगातील अन्य १९२ देशांसह केला. इतकेच काय निर्धारित १७ पैकी १३ ध्येयांनुसार ‘एसडीजी इंडिया इंडेक्स’ तयार करून कामगिरीच्या मापनाला सुरुवात करणाऱ्या पहिल्या काही राष्ट्रांमध्ये भारत आहे. समन्यायी व सार्वत्रिक मानव विकास अशी व्यापक दृष्टी असणारी ही उद्दिष्टे २०३० पर्यंत गाठून, त्या संबंधाने सर्व समस्यांना पूर्णविराम दिला जावा असा यामागे ध्यास आहे. या ध्यासपूर्ततेसाठी केंद्र व राज्य सरकारचे वेगवेगळे विभाग, उद्योग घराणी, स्वयंसेवी संस्था, जनप्रतिनिधी आणि व्यापक लोकसहभाग संघटित करणे अपेक्षित आहे. सरलेल्या डिसेंबरमध्ये याचा प्रारंभिक आधारभूत अहवाल आला आणि ताज्या बठकीत निती आयोगाने त्याचे पुनरावलोकनही प्रस्तुत केले आहे.

पारदर्शकता आणि सामान्य माणसालाही समजून घेता येईल असा सोपेपणा हे या अहवालाचे महत्त्वाचे वैशिष्टय़ ठरावे. सुस्पष्टतेसाठी तक्ते, चित्रे आणि नकाशांचा सुबक वापर खासच. आर्थिक संपन्नतेपुरताच नव्हे, तर लिंग, वय, वर्ण, धर्म, जात आणि भौगोलिक दुर्गमता-सुगमता असे नाना भेद असलेल्या भारताला समान सूत्रात गुंफणारे प्रतििबब मिळविण्याचे खूप अवघड काम यातून घडू पाहत आहे. ही या अहवालाची जमेची बाजूही आहे. परंपरेने जपत आलेल्या अनेक धारणा आणि समजुती गळून पडाव्यात असा भरपूर ऐवज या अहवालाने पुढे आणला आहे. काही नमुनेच पाहा ना. मिझोराम, त्रिपुरा, मेघालय ही सर्वालेखी दुर्लक्षित अशी ईशान्येकडील राज्ये. ती आणि उत्तराखंड ही आजघडीला वेगाने गरिबीनिर्मूलन करीत असलेली राज्ये असल्याचे अहवाल सांगतो! त्याचप्रमाणे आर्थिक प्रगतीचे द्योतक ठरलेल्या प्रदेशांचे मानव विकास मूल्यांकनही सर्वोत्तमच असेल हा समजही अहवाल खोडून काढतो. प्रमाण म्हणून सकल राज्य उत्पादितात अग्रेसर आणि औद्योगिकदृष्टय़ा प्रगत महाराष्ट्र, गुजरात राज्याची एसडीजी निर्देशांकावरील कामगिरी पाहावी. अहवालाने राज्यांना कामगिरीनुसार गुणानुक्रम दिला आहे आणि अग्रणी, कामगिरीवान, आकांक्षावान अशी त्यांची वर्गवारी केली आहे. यापैकी तिसऱ्या श्रेणीत ही प्रगत म्हणवली जाणारी राज्ये आहेत तीही अगदी बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश आणि लक्षद्वीपच्या पंक्तीत. एकुणात देश म्हणून भारताला अपेक्षित मानव विकासाच्या आघाडीवर अद्याप खूप पल्ला गाठावयाचा आहे. मात्र ज्यांच्याकडून सर्वाधिक अपेक्षा करावी त्या महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्लीची कामगिरी मात्र उत्साहवर्धक नाही. हे असे राज्यांचे मागे पडणे कशाचे द्योतक आहे?

या प्रश्नाचा वेध घेताना गेल्या तीन दशकांतील अर्थव्यवस्थेतील धोरणात्मक स्थित्यंतर आणि त्यातून घडून आलेले आर्थिक-सामाजिक बदल यांचा पुनर्वेध महत्त्वाचा ठरेल. अर्थव्यवस्थेची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी बाजारपेठेचा विस्तार व व्याप वाढविण्याचे प्रयत्न याच दरम्यानचे आहेत. आर्थिक सुधारणांचे पहिले चरण हे बाजारपेठेला बळ देण्यातूनच सुरू झाले. मात्र हे होत असताना ग्रामीण भागातील सेवा-सुविधांचा विस्तार आणि दर्जा सुधार, शिक्षण-आरोग्य यांसारख्या सामाजिक सेवांमधील गुंतवणूक वाढू शकली नाही. मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, ग्रामीण उपजीविका अभियान, पंतप्रधान ग्रामीण सडक योजना, आवास योजना अशा कल्याणकारी योजना जरूर आल्या. परंतु या योजना रोजगारनिर्मितीला चालना आणि उपजीविकेला शाश्वत आधार काही केल्या देऊ शकल्या नाहीत. ग्रामीण भागातील उपजीविकेचे पारंपरिक ज्ञान, कसब आणि साधने यांना बळ देण्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले. किंबहुना, नव-बाजारवादी आक्रमणाने त्यांची गळचेपी केली.

महाराष्ट्र हे तर आर्थिक विकासाच्या सर्व निकषांवर चांगली कामगिरी असलेले राज्य दिसते. सर्वाधिक थेट विदेश गुंतवणूक आकर्षित करणारे औद्योगिकीकरणाबाबत देशात आघाडीवरील राज्य म्हणून महाराष्ट्राचे स्थान आहे. देशातील सर्वाधिक नागरीकरण झालेलेही हे राज्य आहे. मात्र राज्याच्या रोजगाराची संरचना तपासली तर आजही ते कमालीचे शेतीप्रधान असल्याचेच भासते. शेतीवर उदरनिर्वाहासाठी अवलंबून असलेल्या श्रमशक्तीला उद्योगविस्तारातून रोजगाराच्या पर्यायी संधी मोठय़ा प्रमाणात उपलब्ध झाल्याचे दिसून येत नाही. दुसरीकडे शेतकरी कुटुंबाकडील शेतजमिनीचे सरासरी आकारमानही लक्षणीय घटत चालले आहे. निरंतर आक्रसत चाललेले लागवड क्षेत्र, सिंचनाचे अत्यल्प प्रमाण, भरीला अवर्षण, अतिवृष्टी, अवकाळी, गारपीठ, वादळे आणि तरी यातून काही उरलेच तर कीड-कीटकांचे हल्ले अशी ही कोंडी आहे. शेतीक्षेत्राचे हे वास्तव अंतर्मुख करणारे आहे. परंतु त्या संबंधाने उपाय, खरे तर उपायांची वानवा ही अधिक हताश करणारी आहे.

अर्थकारणातील विविध स्तर-उपस्तरांमध्ये क्रयशक्तीची ‘झिरप’ ही अपेक्षेप्रमाणे नाही हा खरा प्रश्न आहे. म्हणूनच देशाची आर्थिक राजधानी आणि जागतिक व्यापार केंद्र असलेल्या मुंबईपासून, शे-सव्वाशे किलोमीटरवर कुपोषणाने बालके दगावल्याच्या बातम्या दरसाल येत असतात. तर ग्रामीण भागात समर्पित पोषणदूत असलेल्या अंगणवाडी सेविकांनी वारंवार टाहो फोडूनही मानधनात पाचशे-हजाराची वाढही मिळविणे दुरापास्त होते. हे असे विरोधाभास आणखी बरेच सांगता येतील. या बोचणाऱ्या विरोधाभासांची राजकीय-सामाजिक प्रत्यंतरेही अनुभवास येत असतात. जातीय हिंसाचाराच्या वाढत्या घटना आणि आरक्षणासाठी आंदोलने ही त्याचीच द्योतक आहेत. दहा टक्के दराने अर्थव्यवस्थेत वाढ साधत असलेल्या राज्याच्या सुबत्तेत सर्वाना किमान सारखा वाटा का मिळू नये? त्यांच्या वाटय़ाचे कोणाकडून पळविले जात आहे, असा प्रश्नही मग विचारला जाणारच!

निती आयोगाच्या या शाश्वत विकास ध्येयांत अशा संरचनात्मक असमानतांचा विचार केला गेलेला नसला तरी त्यातून घडून येणाऱ्या परिणामांचे निराकरण मात्र अपेक्षित आहे. घोळ नेमका हाच आहे. रोगाच्या लक्षणावर मलमपट्टी करायची की रोगावरच घाव घालायचा हा आपल्या व्यवस्थेपुढचाच सनातन पेच आहे. तथापि विकासातील तळाच्या वर्गाच्या वाटय़ाचा विचार दुर्लक्षिण्याची किंमत राज्यांनाही मोजावी लागेल. केंद्राच्या कर महसुलात राज्यांचा वाटा यातून प्रभावित होऊ शकतो, असे संकेत आहेत. निती आयोगाने तशी शिफारस केंद्राच्या वित्त आयोगाला करण्याचे ठरविले आहे. एकुणात ‘विकासाने जनचळवळीचे रूप धारण केले’ असे टोक या कार्यक्रमाने गाठलेच पाहिजे. निती आयोगानेच तसा मानस व्यक्त केला आहे. चळवळीतील हा जनसहभागही लोककवी वामन तबाजी कर्डक यांच्या समतेच्या गीताने होईल. वामनदादा म्हणून गेले त्या प्रमाणे- ‘सांगा आम्हाला बिर्ला- बाटा- टाटा कुठाये हो, सांगा धनाचा साठा अन् आमचा वाटा कुठाय हो..’  असे सवाल लोकांकडूनही मग पुढे येणारच!

rticle-about-origo-leading-news-website-in-hungary-1887666/

बदलाची गरज..!


742   05-May-2019, Sun

२०१४ साली ती सरकारचे वाभाडे काढणारी पत्रकारिता करण्यासाठी ओळखली जायची. आता ती विरोधकांची सालटी सोलते..  हा बदल कसा काय साध्य झाला?

तसं दिसायला सगळं उत्तम आणि जागच्या जागी आहे. म्हणजे न्यायालयांना स्वातंत्र्य आहे, त्यांच्या अधिकारांवर कोणाचं आक्रमण नाही. लोकप्रतिनिधीगृहं नियमाप्रमाणे सुरू आहेत. लोक प्रामाणिकपणे मतदान करतायत, जिंकणारे जिंकतायत, हरणारे हिरमुसले होतायत. माध्यमं बातम्या देतायत. जमेल तितकी मतं व्यक्त करतायत. वाचणारे/ पाहणारे हवे ते वाचतायत/ पाहतायत. थोडक्यात लोकशाहीसाठी जे/जेवढं काही असायला हवं ते/तेवढं जिथल्या तिथे आहे.

नाहीये ती फक्त ओरिगो. तिचं नसणं अनेकांना जाणवतंय. केवढा आधार होता समाजाला ओरिगोचा. आता ती कागदोपत्री आहे म्हणायला आहे. पण पूर्वीसारखी नाही. पूर्वी ती धनदांडग्यांना रोखायची. त्यांचे मुखवटे टराटरा फाडायची. धार्मिक विद्वेषाचा प्रयत्न जरी कोणी केला तरी ओरिगो ती व्यक्ती/संस्था यांच्यामागे हात धुऊन लागायची. महिला, अल्पसंख्य, स्थलांतरित.. अशा अनेकांच्या हक्कांच्या रक्षणात ओरिगो अहमहमिकेने उतरायची.

ओरिगो ही अत्यंत लोकप्रिय अशी बातम्यांची वेबसाइट. हंगेरी या देशातली. खूप लोकप्रिय होती ती तिच्या पत्रकारितेसाठी. तिची एक बातमी तर प्रचंडच गाजली. पंतप्रधान व्हिक्टर ओबान यांच्या सहकाऱ्यानं एका गुप्त परदेश दौऱ्यात करू नये त्या उद्योगावर केलेल्या खर्चाचं बिल सरकारी पशातनं दिलं, अशी ती बातमी. काय खळबळ उडाली असेल तिच्यामुळे याची कल्पनाच करवत नाही. भयंकर वादळच निर्माण झालं. ते शमवता शमवता पंतप्रधान ओबान यांची चांगलीच दमछाक झाली. बदनामी झाली ती झालीच. हंगेरीसारख्या एके काळच्या साम्यवादी देशात लोकशाही कशी रुजली आहे, हेच यातून दिसलं. अशी धाडसी पत्रकारिता हेच तर जिवंत लोकशाहीचं लक्षण. त्यामुळे जागतिक पातळीवरही या बातमीचं आणि ती देता येईल अशी परिस्थिती निर्माण करणाऱ्यांचं खूप कौतुक झालं.

ही घटना २०१४ सालची.

आज पाच वर्षांनंतरही ओरिगो आहे. पत्रकारिता करतीये. बदल झालाय तो तिच्या लक्ष्यात. २०१४ साली ती सरकारचे वाभाडे काढणारी पत्रकारिता करण्यासाठी ओळखली जायची. आता ती विरोधकांची सालटी सोलते. जरा कोणी पंतप्रधान ओबान यांचा विरोधक असल्याचा संशय जरी आला तरी ओरिगो त्याच्या मागे हात धुऊन लागते. त्याच्या देशविषयक निष्ठांवर संशय घेते. पंतप्रधानांच्या टीकाकारास प्रसंगी देशद्रोहीदेखील ठरवायला ओरिगो मागेपुढे पाहत नाही. मूळचे हंगेरीचे पण अमेरिकेतल्या काही नामांकित धनाढय़ांतले एक म्हणजे जॉर्ज सोरोस. ते पंतप्रधान ओबान यांचे टीकाकार. ओबान यांची अतिउजवी धोरणं सोरोस यांना मान्य नाहीत. ओबान यांनी देश मागे नेऊन टाकल्याचं त्यांचं मत आहे.

ओरिगो सातत्यानं या सोरोस यांचं वस्त्रहरण करते. देशाच्या पंतप्रधानांविरोधात असं कोणी बोलणं ओरिगोला मान्य नाही. देशात अल्पसंख्याकांचं महत्त्वही फारच वाढलंय, असं ओरिगोचं निरीक्षण आहे. त्यातही परत ते मुसलमान. म्हणजे तर स्थानिक संस्कृतीला मोठाच धोका. तो धोका ओरिगोनं सर्वाआधी ओळखला. तेव्हापासून या मुसलमान स्थलांतरितांपासून देश कसा वाचवता येईल या पंतप्रधान ओबान यांच्या चिंतेत ओरिगोही सहभागी झाली. या स्थलांतरितांना वेचून काढून हाकलून लावण्याच्या पंतप्रधानांच्या मोहिमेला ओरिगोनं भरभरून साथ दिली. देशातलं वातावरण या आणि एकूणच स्थलांतरितांविरोधात कसं तापलेलं राहील याची पुरेपूर काळजी ओरिगो घेते. त्यामुळे पंतप्रधान ओबान यांना चांगलीच मदत होते. आपल्या देशाच्या पंतप्रधानांना साथ देणं हे तसं चांगल्या माध्यमाचं कर्तव्यच. त्यात ओरिगो जराही चुकत नाही.

झालंच तर नागरिकांत देशप्रेमाची भावना निर्माण करणं हेदेखील किती महत्त्वाचं काम. देशाला नेहमी धोका असतो तो बाहेरच्या शत्रूंचा. शेजारच्यांचा. धार्मिक अतिरेक्यांचा. विशेषत: इस्लामी धर्माध. हे धोके टाळायचे तर पहिल्यांदा त्यांच्याविषयी वातावरणनिर्मिती करावी लागते. या धोक्यांची जाणीव नागरिकांना करून द्यावी लागते. हे काम फार म्हणजे फार महत्त्वाचं. आता ते करताना देशांतर्गत समस्यांकडे, घसरत्या अर्थव्यवस्थेकडे किंवा रोजगारशून्यतेकडे दुर्लक्ष होतं असं काही म्हणतात. पण दहशतवादाच्या धोक्याचं महत्त्व यापेक्षा फार अधिक. नोकऱ्या काय देता येतील नंतरसुद्धा. आधी जिवंत राहता आलं तर नोकरी. तेव्हा पहिली चिंता करायची ती जिवंत कसं राहता येईल याची. त्यामुळे या जगण्याच्या गळ्यालाच नख लावणाऱ्या बाह्य़ शत्रूंचा बीमोड पहिल्यांदा करायला हवा.

पंतप्रधान ओबान यांनी त्याच ध्येयासाठी स्वत:ला वाहून घेतलंय. तहान नाही, भूक नाही, रात्र नाही, दिवस नाही.. ओबान यांचं एकच ध्येय : आपल्या मायभूमीला म्हणजे हंगेरीला दहशतवादाच्या धोक्यापासून वाचवायचं. त्यासाठी ते अगदी जिवाची पराकाष्ठा करतायत. ती करताना एखादा न्यायालयाचा निर्णय किंवा काही नतद्रष्ट माध्यमं आडवी आली तर त्यांना दूर करायलाच हवं. देश मोठा की माध्यमं किंवा न्यायालयं मोठी?

ओरिगो नेमका हाच प्रश्न उपस्थित करते. त्यामुळे पंतप्रधान ओबान यांना खूप मदत होते. अशी राष्ट्रवादी भावनेनं मुसमुसलेली माध्यमं असली की देशाची प्रगती व्हायला कितीसा वेळ लागणार?

पंतप्रधान ओबान हेदेखील नेमका हाच प्रश्न विचारतात. नागरिकांचा त्यांच्यावर चांगलाच विश्वास आहे. देशासाठी अपार कष्ट करण्यातून त्यांनी तो मिळवलाय. ओरिगो त्यासाठीच त्यांना मदत करते. जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत आपल्या पंतप्रधानांची महत्ता पोहोचवायची आणि त्याच लोकांना विरोधकांची नालायकता दाखवून द्यायची हेच आता ओरिगोचं ब्रीद आहे.

कसं काय तिला हे साध्य करता आलं? त्याचं श्रेयसुद्धा ओबान यांनाच द्यावं लागेल.

झालं असं की ओरिगोची पत्रकारिता पंतप्रधान ओबान यांच्या राष्ट्रविकासाच्या मार्गात फारच अडथळा आणत होती. देशप्रेमानं भारलेल्या ओबान यांना ते सहन होईना. पण सांगणार तरी कसं? या विवंचनेत असतानाच त्यांना एक मार्ग सापडला.

ओरिगोची मालकी.

ती होती जर्मन दूरसंचार कंपनी मग्यॉर टेलिकॉम या कंपनीकडे. या कंपनीकडे हंगेरीतल्या दूरसंचार सेवेचं कंत्राट होतं. भरभक्कम नफा मिळत होता तिला या देशातनं. देशप्रेमी ओबान यांना वाटलं आपल्या देशात कमावलेला नफा आपल्याच देशात खर्च व्हायला हवा. म्हणून मग १० कोटी डॉलरचा कर भरण्याची नोटीस दिली पाठवून पंतप्रधानांनी या कंपनीला. हे कराचं प्रमाण वाढत गेलं. कंपनीला व्यवसाय करणं झेपेना. कंपनी पंतप्रधानांना भेटण्यासाठी गयावया करायला लागली. पण पंतप्रधान कशाला भेटतील अशा कंपनीला? शेवटी त्यांच्या कार्यालयालाच दया आली. पंतप्रधानांचे उजवे हात मग या कंपनीला शेजारच्या ऑस्ट्रियातल्या व्हिएन्नात जाऊन भेटले. बोलता बोलता अन्य गप्पाही झाल्या. पंतप्रधानांची लोकशाहीवर निष्ठा होती. त्यामुळे त्यांनी काही ओरिगोचा, त्यांच्या पत्रकारितेचा विषय काढला नाही. पण सहज सुचवलं काही लिहिण्याआधी पंतप्रधान कार्यालयाशी संपर्क साधत चला म्हणून. कंपनीला ती सूचना आवडली. योग्यच होतं ते. मग याच बठकीत पंतप्रधानांच्या कार्यालयातले काही अधिकारीच या वृत्त-संकेतस्थळासाठी नियुक्त केले गेले. मग बातम्या देण्याआधी सगळे या अधिकाऱ्यांकडून मंजुरी घेत.

त्यामुळे नाराज होत काही पत्रकारांनी वगैरे नोकऱ्या सोडल्या. मग जर्मन कंपनीलाही ही वेबसाइट चालवण्यात काही रस राहिला नाही. त्यांनी ती विकायचा निर्णय घेतला. हंगेरीतल्याच देशप्रेमी उद्योगपतींनी मग ती विकत घेतली. आता हा नवा खरेदीदार पंतप्रधान ओबान यांच्या वर्तुळातलाच आहे हा केवळ योगायोग.

हल्ली ओरिगो ही पंतप्रधानांच्या सुरात सूर मिसळून राष्ट्रउभारणीच्या आणि त्यात आडवे येणाऱ्या विरोधकांना उघडे पाडण्याच्या कामाला लागलीये.

आता, ३ मे या जागतिक वृत्तपत्र स्वातंत्र्यदिनी हंगेरीत काहींनी दु:ख व्यक्त केलं ओरिगोची खरी पत्रकारिता लयाला गेल्याबद्दल. पण पंतप्रधान ओबान  यांचं म्हणणं खरं.. ‘लोकशाही टिकवायची तर पत्रकारितेनंही बदलायला हवं’.

Loksatta_  Sexual Harassment Complaint Against Cji Ranjan Gogoi

सरन्यायाधीश चुकलेच..!


2064   23-Apr-2019, Tue

एका महिलेने अत्यंत सविस्तरपणे, शपथपत्रावर तिला सोसाव्या लागलेल्या परिस्थितीचा वृत्तांत कथन केला असेल तर त्याची शहानिशा करणे हाच एक मार्ग उरतो..

‘‘न्यायालयाच्या विश्वासार्हतेस बाहेरून धोका नाही, असलाच तर तो आतून आहे’’, असे उद्गार गुवाहाटी उच्च न्यायालयात २००६ साली एक निकाल देताना न्या. रंजन गोगोई यांनी काढले. आज ते सरन्यायाधीश असताना त्यांच्याच उद्गारांची आठवण करून देण्याची वेळ संबंधितांवर यावी हा दुर्दैवी योगायोग. न्या. गोगोई यांच्या विरोधात न्यायालयातीलच एका कनिष्ठ महिला कर्मचाऱ्याने असभ्य वर्तनाचे, विनयभंगाचे आरोप केले असून त्यास सरन्यायाधीशांकडून मिळालेला प्रतिसाद हा त्यांच्याविषयी आदर वाढवणारा आहे, असे म्हणता येणार नाही. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता त्याबाबत साधकबाधक ऊहापोह होणे आवश्यक ठरते. सरन्यायाधीशांच्या कार्यालयातील या कथित पीडित महिलेने न्यायपालिकेच्या सर्व २२ न्यायाधीशांना आपल्या तक्रारीची प्रत प्रतिज्ञापत्राच्या स्वरूपात पाठवली आणि ती माध्यमांहाती गेल्याने याचा बभ्रा झाला. त्यानंतर या प्रकरणाची तातडीने दखल घेत शनिवारी सकाळी सरन्यायाधीशांनी न्यायालयाचे विशेष सत्र भरवले.

तेथूनच या प्रकरणातील दुटप्पी वर्तनाची सुरुवात होते. जनहितासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असल्याखेरीज आपण कोणत्याही प्रकरणाची अशी विशेष सुनावणी घेणार नाही, असे न्या. गोगोई यांनीच सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती झाल्यानंतर स्पष्ट केले होते. तरीही त्यांनी याप्रकरणी अशी विशेष सुनावणी घेतली. त्यांच्यावर स्वत:वर आरोप झाला म्हणून लगेच विशेष पीठासमोर सुनावणी, यात जनहित ते काय? अन्य कोणत्याही वरिष्ठ सरकारी उच्चपदस्थावर असा आरोप झाल्यास सदर प्रकरण कसे हाताळायचे याचे काही नियम घालून देण्यात आले आहेत. त्यानुसार लैंगिक अत्याचार प्रकरणात चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या विशेष समितीकडे अशी प्रकरणे सुपूर्द केली जातात. सरन्यायाधीशांनी देखील तसेच करावयास हवे होते. परंतु प्रत्यक्षात न्यायालयाच्या महासचिवाकडून माध्यमांना या विशेष सत्राचा निरोप दिला गेला आणि ‘न्यायालयीन स्वातंत्र्याच्या अनुषंगाने काही राष्ट्रीय महत्त्वाच्या’ प्रश्नांसंदर्भात सरन्यायाधीश सुनावणी घेणार असल्याचे सांगितले गेले. सरन्यायाधीशांवर महिला कर्मचाऱ्याचे आरोप हा राष्ट्रीय प्रश्न? असे आरोप झाले म्हणून न्यायालयाच्या स्वातंत्र्यासमोर कसे काय आव्हान निर्माण होते?

ते तसे होते असे वादासाठी मानले तरी सरन्यायाधीशांकडून या प्रकरणाची हाताळणी जितक्या गांभीर्याने व्हायला हवी तितक्या गांभीर्याने निश्चितच झाली नाही. पहिली गोष्ट म्हणजे खुद्द सरन्यायाधीशांवर आरोप असताना त्यांनीच या आरोपांची वासलात लावण्यासाठीच्या न्यायपीठाची निवड केली. न्यायपीठ ठरवणे हा त्यांचाच अधिकार हे मान्य. पण स्वत:वर आरोप असताना तरी त्यांनी हा अधिकार काही काळापुरता तरी बाजूला ठेवण्यास हरकत नव्हती. त्यांनी तसे केले नाही. या प्रकरणाच्या सुनावणीस स्वत: उपस्थित न राहता ज्येष्ठता यादीतील दुसऱ्या क्रमांकाच्या न्यायाधीशास हे प्रकरण हाताळू देण्याची निरपेक्षता त्यांनी दाखवायला हवी होती. तसेच या पीठासमोर काही याचिका नव्हती, काही कोणती कागदपत्रे नव्हती, काही विशिष्ट मागणीही करण्यात आलेली नव्हती आणि दुसऱ्या बाजूचा काही कोणता वकीलही नव्हता. तरीही या प्रकरणावर सुनावणी? म्हणजे माझ्याविरोधातील प्रकरण मीच उपस्थित करणार, कोणी त्यावर सुनावणी घ्यावी हे मीच सांगणार आणि त्याचा निकालही मीच देणार हे कसे? त्याहून कहर म्हणजे ही बाब सुनावणीस घेता यावी यासाठी त्यांनी सरकारी अधिवक्त्याकरवी ती उपस्थित करवली. त्यांनी ती आनंदाने केली. वास्तविक सरकार हा न्यायालयासमोरील सर्वात मोठा वादी वा प्रतिवादी आहे. असे असताना सरकारच्या प्रतिनिधीलाच आपल्याविरोधातील प्रकरण उपस्थित करण्यास सांगणे हे न्यायालयीन संकेतांत कसे बसते?

या अशा अर्धन्यायिक वातावरणात या तिघांच्या पीठाने या प्रकरणावर एकतर्फी सुनावणी घेऊन निकाल दिला. पण निकालपत्रावर स्वाक्षऱ्या मात्र फक्त दोन न्यायाधीशांच्याच. सरन्यायाधीश या पीठाचे प्रमुख म्हणून बसले तर खरे. पण त्यांनी निकालपत्रावर स्वाक्षरी केली नाही. याचा अर्थ कसा लावायचा? यास निवाडा झाला असे कसे म्हणणार? असे एकतर्फीच भाष्य करायचे होते तर सरन्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घ्यायची. नाही तरी गेल्या वर्षी जानेवारीत सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरोधात पत्रकार परिषद घेण्याचे अभूतपूर्व पाऊल उचलणाऱ्यांत न्या. गोगोई यांचाही समावेश होता. म्हणजे त्यांना पत्रकार परिषदेचे वावडे आहे, असे नाही. तरीही त्यांनी सदर महिलेने केलेल्या आरोपांना फेटाळून लावण्यासाठी न्यायालयीन मार्ग निवडला.

बरे, तो निवडला तो निवडला पण या महिलेच्या तक्रारीवर भाष्य करताना न्या. गोगोई यांनी जे नतिक चऱ्हाट लावले ते तर निव्वळ अनावश्यक आणि भंपक होते. ‘माझ्या बँक खात्यात किती पसे आहेत, मी किती प्रामाणिकपणे न्यायदानाचे काम केले आणि आता माझ्या वाटय़ास असा आरोप यावा’, वगरे ‘हेचि फळ काय मम तपाला..’ छापाचा त्रागा देशाच्या सरन्यायाधीशाने केला. त्याचा या प्रकरणाशी काय संबंध? बँकेत खात्यावर कमी पसे आहेत म्हणजे ते चारित्र्यवान असे काही समीकरण आहे काय? आणि मुद्दा न्या. गोगोई यांनी भ्रष्टाचार केला अथवा काय, हा नाही. तेव्हा आपल्या बँक खात्यास चव्हाटय़ावर मांडण्याचे मुळातच काहीही कारण नाही. ‘माझ्यावर असे आरोप होणे हा न्यायालयीन स्वातंत्र्यावर घाला आहे’, असेही त्यांचे म्हणणे. ते असमर्थनीय आहे. कारण त्यांच्यावरचे आरोप हे न्या. गोगोई यांच्या सरन्यायाधीशपदाशी संबंधित नाहीत.

तर ते कोणत्याही अधिकारपदस्थ ‘पुरुषा’बाबत होऊ शकतात असे आहेत. आपल्या अधिकारपदाचा वापर करून सदर पुरुषाने.. म्हणजे न्या. गोगोई यांनी.. तक्रारदार महिलेशी तिच्या इच्छेविरोधात शारीरिक लगट करण्याचा प्रयत्न केला किंवा काय, हा यातील मुद्दा. ही तक्रार सरन्यायाधीशपदावरील व्यक्तीबाबत झाली आहे, ही बाब अलाहिदा. अशा वेळी अशा आरोपांची शहानिशा करण्यासाठी अन्य पुरुषांना उपलब्ध असलेला मार्गच न्या. गोगोई यांनीही निवडायला हवा होता. सरन्यायाधीशपदावरील पुरुषासाठी काही वेगळे विशेषाधिकार नाहीत, हे त्यांना अर्थातच माहीत असणार. तरीही त्यांनी तो निवडला नाही. हे सर्वथा अयोग्य.

शेवटचा मुद्दा त्यांनी या प्रकरणात माध्यमांना दिलेल्या सल्ल्याचा. ‘देशात पंतप्रधान आणि सरन्यायाधीश ही अत्यंत शक्तिमान कार्यालये आहेत. हे आरोप म्हणजे सरन्यायाधीशांच्या कार्यालयाच्या अधिकारांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न आहे’ असे न्या. गोगोई म्हणतात. या विधानाचा अर्थ काय? त्यांच्या कार्यालयातील एका महिलेने अत्यंत सविस्तरपणे, शपथपत्रावर तिला सोसाव्या लागलेल्या परिस्थितीचा वृत्तांत कथन केला असेल तर त्याची शहानिशा करणे हाच एक मार्ग उरतो. तो सोडून आपल्या अधिकारावर अतिक्रमण वगरे भाषा कशासाठी? त्याने काय साध्य होणार? याच अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने माध्यमांना देखील हे प्रकरण जपून आणि काळजीपूर्वक हाताळण्याचा सल्ला दिला. तोदेखील अनाठायी म्हणावा लागेल. ही बाब जर न्यायाधीशांना इतकी नाजूक वाटत होती तर त्यांनी तसा आदेश द्यायला हवा होता, नुसता सल्ला का? आदेश दिला असता तर सर्व मुद्दे नोंदले तरी गेले असते.

आपल्याकडे इतक्या मोठय़ा आणि महत्त्वाच्या पदाबाबत असा प्रकार घडल्याचा इतिहास नाही. परंतु देशातील एकाही व्यक्ती अथवा माध्यमाने सरन्यायाधीशांविरोधात करण्यात आलेल्या आरोपांच्या वैधतेबाबत काहीही भाष्य अथवा टिप्पणी केलेली नाही. ते आरोप खोटे ठरोत अशीच अनेकांची भावना असेल. पण ते तसे ठरण्यासाठीची प्रक्रिया तरी पूर्ण व्हायला हवी. या प्रक्रियेच्या अभावी या आरोपांना निराधार अणि असत्य ठरवणे हे नसर्गिक न्यायतत्त्वास तिलांजली देणारे आहे. ‘स्वत:च स्वत:चा न्याय केला जाऊ नये’ आणि ‘दुसरी बाजूही ऐकली जावी,’ ही दोन न्यायप्रक्रियेतील मूलभूत तत्त्वे. या तत्त्वांचा आदर करून त्याप्रमाणे मार्गक्रमण करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाकडूनच त्यांची पायमल्ली होणे योग्य नाही. तसे झाल्यास घातक पायंडा पडेल. तेव्हा सरन्यायाधीश तुम्ही चुकत आहात..!

david-fabricius-1880128/

अदृश्य होणारा तारा


677   22-Apr-2019, Mon

इ.स. १५९६ सालच्या ऑगस्ट महिन्यातली गोष्ट. डेव्हिड फॅब्रिशियस हा डच हौशी खगोलज्ञ एका ग्रहाच्या मार्गक्रमणाची नोंद करत होता. त्यासाठी तो तिमिगल तारकासमूहातील एक तारा स्थान ओळखण्यासाठी संदर्भ म्हणून वापरत होता. निरीक्षणाच्या काळात या ताऱ्याचे तेज तीन आठवडय़ांत अडीच पटींनी वाढले असल्याचे त्याला आढळले. त्यानंतर या ताऱ्याचे तेज कमी होत होत हा तारा अखेर ऑक्टोबर महिन्यात दिसेनासा झाला. १५९७ सालच्या फेब्रुवारी महिन्यात हा तारा पुन्हा दिसायला लागला. त्यानंतर अनेक खगोलज्ञांना, तेज कमी-जास्त होणाऱ्या या वैशिष्टय़पूर्ण ताऱ्याने अधूनमधून दर्शन दिले.

जोहान होलवार्दा या डच खगोलज्ञाने १६३८ साली या ताऱ्याच्या तेजस्वितेच्या कमी-जास्त होण्याच्या चक्राचा कालावधी मोजला. हा कालावधी अकरा महिने भरला. निश्चितपणे नोंदला गेलेला, हा पहिलाच तेज बदलणारा म्हणजे ‘रूपविकारी’ तारा ठरला. योहान्नस हेवेलियस या जर्मन खगोलज्ञाने १६४२ साली या ताऱ्याला नाव दिले – मीरा. म्हणजे ‘आश्चर्यजनक.’ आपण शोधलेल्या या ताऱ्याला मिळालेली ही मान्यता पाहण्यास फॅब्रिशियस मात्र हयात नव्हता! या ताऱ्याचे कमाल तेज हे किमान तेजापेक्षा तब्बल पंधराशे पटींनी अधिक असते. या ताऱ्याच्या तेजातील हा मोठा बदल, या ताऱ्याच्या सतत होणाऱ्या आकुंचन-प्रसरणामुळे होत असल्याचा शोध कालांतराने लागला. आज इतर अनेक प्रकारचे रूपविकारी तारे माहीत झाले असले तरी, मीरा ताऱ्याच्या गटातील रूपविकारी तारे हे त्यांच्या तेजस्वितेतील मोठय़ा बदलामुळे वैशिष्टय़पूर्ण ठरले आहेत.

इतिहासकारांत एक मोठी उत्सुकता आहे ती ही की, या तिमिगल तारकासमूहातील मीरा ताऱ्याची नोंद प्राचीन काळी केली गेली आहे का? तो दिसला असण्याची शक्यता काही इतिहासकार व्यक्त करतात. इ.स.पूर्व दुसऱ्या शतकात होऊन गेलेल्या हिप्पार्कसने सर्वात पहिला आकाशाचा नकाशा बनवला होता. परंतु हा नकाशा तसेच त्याचे मूळ लेखन कालौघात नष्ट झाल्यामुळे, त्याने स्वत: हा तारा पाहिला होता की नाही, हे प्रत्यक्ष कळण्यास मार्ग नाही. परंतु हिप्पार्कसचा पूर्वसुरी असणारा, इ.स.पूर्व चवथ्या शतकात होऊन गेलेला ग्रीक खगोलज्ञ अराटस याच्या निरीक्षणांवर हिप्पार्कस याने केलेले भाष्य मात्र उपलब्ध आहे. हिप्पार्कसच्या या भाष्यात अराटसने हा तारा बघितल्याचा उल्लेख आहे.


Top