article-on-trump-on-abortion-ban-law-1896794/

विवेकाचा ‘हवा तसा’ बळी..


2118   28-May-2019, Tue

अमेरिकेतील अलाबामा राज्याने नुकताच जवळपास सर्व प्रकारचे गर्भपात बेकायदा ठरवणारा कायदा संमत केल्यामुळे या अत्यंत संवेदनशील मुद्दय़ावर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. रिपब्लिकन पक्षाच्या ताब्यातील या राज्याने बुधवारी यासंबंधी विधेयक संमत केले. बलात्कार किंवा विवाहबाह्य़ संबंधांतून गर्भधारणा झाल्यानंतरही गर्भपाताला मज्जाव करण्यात आला आहे. या नवीन कायद्यानुसार, एखाद्या डॉक्टरने गर्भपात केल्याचे सिद्ध झाल्यास त्याला किंवा तिला ९९ वर्षांपर्यंत कारावासाची तरतूद आहे. खरे म्हणजे गर्भपाताला संमती देणारा अत्यंत ऐतिहासिक निकाल अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयाने १९७३ मध्ये दिला होता.

रो विरुद्ध वेड नावाने ओळखल्या गेलेल्या त्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण अमेरिकेत गर्भपात कायदेशीर ठरवला होता. त्यामुळे अलाबामा राज्याच्या विधेयकाविरुद्ध कोणी न्यायालयात गेल्यास, तेथे विधेयक रद्दच ठरवले जाऊ शकते. रिपब्लिकनशासित इतर राज्यांमध्येही (जॉर्जिया, मिसिसिपी, केंटकी, ओहायो) जवळपास अलाबामासारखेच गर्भपाताला सशर्त बेकायदा ठरवले गेले. हृदयाचे ठोके सुरू झालेल्या भ्रूणाची हत्या करण्यास (सहाव्या आठवडय़ांपासूनची अवस्था) या राज्यांत आता मनाई करण्यात आली आहे. या टप्प्यावर अनेक महिलांना स्वत:च्या गर्भधारणेची कल्पनाही नसते. रिपब्लिकनांचे गणित सरळ आहे. गर्भपाताचा मुद्दा न्यायालयीन लढाईद्वारे पुन्हा अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत न्यायचा. सर्वोच्च न्यायालयात सध्या रिपब्लिकन विचारांच्या न्यायाधीशांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे हे सर्वोच्च न्यायालय या विषयाशी संबंधित १९७३ मध्ये दिला गेलेला निकाल फिरवून गर्भपात बेकायदा ठरवू शकते.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी याविषयी ट्वीट करताना बलात्कार, विवाहबाह्य़ संबंध किंवा मातेच्या जीविताला धोका असलेल्या प्रकरणांचा अपवाद वगळता सर्व प्रकारच्या गर्भपातास आपला विरोध असल्याची सर्वपरिचित भूमिकाच मांडलेली आहे. पण या ट्वीटसह त्यांनी केलेले पुरवणी ट्वीट अधिक सूचक आहे. ते म्हणतात : गेल्या दोन वर्षांत आपण मोठी मजल मारली आहे. १०५ नवीन उत्तम न्यायाधीश दाखल झाले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातही दोन चांगल्या न्यायाधीशांची नियुक्ती झालेली आहे. तेव्हा जगण्याच्या हक्कासाठीची लढाई योग्य पथावर आहे! प्यू रिसर्च सेंटरने गेल्या वर्षी अमेरिकेत या विषयावर सर्वेक्षण केले. त्यात गर्भपाताच्या बाजूने ५९ टक्के, तर विरोधात ३७ टक्के प्रतिसादकर्त्यांनी कौल दिला होता. उत्तर देण्यास नकार दिलेल्यांची संख्या नगण्य होती. म्हणजे गर्भपाताविषयी अमेरिकेतील जनमत बऱ्यापैकी दुभंगलेले असले, तरी आजवर सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या विचारसरणीवर लक्ष ठेवून त्याला कायदेशीर लढाईत ढकलण्याची क्ऌप्ती कुणाला साधलेली नव्हती. तो प्रकार ट्रम्प यांच्या कधी सुप्त, तर कधी उघड आशीर्वादाने अमेरिकेत सुरू झालेला दिसतो. दोन अत्यंत मूलभूत मतांतरे या मुद्दय़ाच्या मुळाशी आहेत.

जीवनाच्या बाजूने (प्रो-लाइफ) उभे राहणारी मंडळी म्हणतात, की फलित स्त्रीबीज हे मनुष्यापेक्षा वेगळे नाही. तेव्हा त्याची हत्या ही मनुष्यहत्याच. पण हे मान्य केल्यास अनैच्छिक गर्भधारणेचे काय करायचे? शिवाय स्वत:च्या शरीरावर स्त्रीचा हक्क आहे की नाही? या मुद्दय़ावर लोकांमध्ये जशी चर्चा होते, तशी ती राजकारण्यांमध्ये व्हावी आणि त्यातून व्यवहार्य तोडगा काढला जावा, हा मध्यममार्ग आहे. अमेरिकेत मात्र ट्रम्पप्रणीत सरकार राजकीय मतभेदांना कायदेमंडळांऐवजी न्यायपालिकेत खेचू पाहात आहे. कारण न्यायपालिका ‘आपल्याला हवा तसा’ निकाल देऊ शकेल, याची ट्रम्प व त्यांच्या रिपब्लिकन सहकाऱ्यांना खात्री वाटते. या गणितात विवेक आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याचा बळी गेला तरी त्याची फिकीर करण्याची गरज त्यांना वाटत नाही.

current affairs, loksatta editorial_On Water Disputes In The Country

पाणी पेटणार?


75   18-Jun-2019, Tue

कोरडी धरणे दक्षिणेकडे, तर तुलनेने भरलेली धरणे उत्तरेकडे आहेत.. याचा अर्थ उत्तरेकडून दक्षिणेकडे येणाऱ्या पाण्याबद्दल पुन्हा एकदा वाद निर्माण होऊ शकतो. महाराष्ट्रातील कृष्णा, गोदावरीचे पाणी तर लवादाच्या आदेशांनी आधीच बांधलेले आहे..

दरवर्षी एक जून रोजी केरळात येणारा मोसमी पाऊस यंदा आठवडाभर लांबला आहे. तो आला तरीही त्याच्या पुढे सरकण्याच्या मंदगतीमुळे नाना संकटांचे सावट उभे राहते. परिणामी देशातील सगळ्याच राज्यांतील पाण्याची परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट म्हणावी अशी होते. येणारा पाऊस ही टंचाई भरून काढेल अशी अटकळ बांधणे आज सोयीचे. प्रत्यक्षात देशभरात आवश्यक तिथे पुरेसा पाऊस झाला नाही, तर पुढील वर्ष पुन्हा एकदा अवर्षणाचे जाईल, या भीतीने संपूर्ण देशभरातील नागरिक चिंतातुर होऊ लागले आहेत. उत्तरेकडील काही राज्ये वगळता आजमितीस देशातील सर्व राज्यांमध्ये असलेल्या मोठय़ा धरणांमधील पाण्याचा साठा मागील वर्षीच्या या दिवसांच्या तुलनेत झपाटय़ाने कमी झालेला आहे. त्यातही महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेश या दोन राज्यांतील मोठय़ा धरणांतील पाणी उणे ६८ टक्के आणि उणे ८३ टक्के एवढे कमी झाले आहे. उर्ध्व तापी प्रकल्पात आज शून्य टक्के पाणीसाठा आहे, तर कोयना धरणात मागील वर्षी २३ टक्के असलेला पाणीसाठा आज १६ टक्क्यांवर आला आहे. येणाऱ्या काळात राज्याराज्यांमधील पाणीवाटपाचा तंटा आणखीनच उग्र स्वरूप धारण करण्याची शक्यता त्यामुळे वाढू लागली आहे. वरच्या भागातून खालच्या भागात पाणी येताना, त्याचे वाटप कसे केले जावे आणि वरच्या बाजूस असलेल्या राज्यांनी खालच्या बाजूस असलेल्या राज्यांना पाणी किती आणि कसे द्यावे, याचा तंटा सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारने नेमलेल्या पाणीवाटप लवादासमोर आज अनेक आंतरराज्य तंटे उभे आहेत. महाराष्ट्राशी संबंधित असे कावेरी आणि कृष्णा पाणीवाटप हे त्यातील महत्त्वाचे. देशात पाण्याचा अतिरिक्त वापर होतो, यावर या विषम परिस्थितीने एक प्रकारे शिक्कामोर्तबच केले आहे. तरीही भारतीय समाज पाण्याच्या वापराबाबत अद्यापही पुरेसा जागरूक झालेला नाही, हे आजचे सत्य आहे.

राज्यांचीच आकडेवारी पाहायची, तर गुजरात, तेलंगण, केरळ, तमिळनाडू, झारखंड, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड या प्रदेशांमध्ये उणे पाणीसाठा आहे; तर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, त्रिपुरा या राज्यांतील पाणीसाठा मागील वर्षीच्या तुलनेने अधिक असल्याचे चित्र आहे. देशातील एकूण ९१ मोठय़ा धरणांपैकी ४० टक्क्यांहून कमी पाणीसाठा असलेल्या धरणांची संख्या ८५ एवढी आहे. त्यापैकीही सर्वात जास्त धरणे दक्षिणेकडे, तर सर्वात कमी उत्तरेकडे आहेत. याचा अर्थ उत्तरेकडून दक्षिणेकडे येणाऱ्या पाण्याबद्दल पुन्हा एकदा वाद निर्माण होऊ शकतो. यंदा मान्सूनपूर्व पाऊसही सरासरीपेक्षा २५ टक्के कमी पडला आहे. येणाऱ्या पावसाळ्यात तो पुरेसा पडेल असे जेव्हा हवामान खात्याकडून सांगण्यात येते, तेव्हाही ती देशाची सरासरी असते. विभागवार पाऊस कमी-अधिक पडतो आणि त्याचे परिणाम अनेक राज्यांवर होतात. काही महिन्यांपूर्वी नासा या अमेरिकी विज्ञान संस्थेने उपग्रहाद्वारे प्रथमच केलेल्या पाहणीत भारतातील पाण्याच्या अतिवापरामुळे दरवर्षी नव्याने मिळणाऱ्या पाण्याच्या प्रमाणात मोठय़ा प्रमाणात घट होत असल्याचे निदर्शनास आणले आहे. ‘नेचर’ या नियतकालिकात यासंबंधी प्रसिद्ध झालेल्या निष्कर्षांमध्ये जगातील कोरडय़ा होत असलेल्या भूभागात पाऊस दिवसेंदिवस कमी पडत असल्याची माहिती पुढे आली आहे. जगातील नागरिकांकडून होणारा पाण्याचा अपव्यय, हवामान बदल आणि निसर्गचक्रात पडत चाललेला फरक ही यामागील कारणे असल्याचे हा अहवाल सांगतो. निसर्गातून पृथ्वीवर पडणाऱ्या पाण्यापैकी फारच थोडे म्हणजे सुमारे एक टक्का पाणी पिण्यायोग्य असते. दैनंदिन वापराबरोबर शेती, उद्योग आणि अन्य कारणांसाठी उपलब्ध असणारे तेवढेच पाणी आपण वापरू शकतो. हे वास्तव केवळ कागदावर ठेवून गेल्या सात दशकांत भारताने पाण्याच्या भविष्याची कधीच फारशी चिंता केली नाही. तेव्हा आंतरराज्यीय पाणीतंटे हे आपले भागधेयच म्हणायला हवे.

महाराष्ट्रातील पाणीवाटपाशी संबंधित अशा तीनही- म्हणजे गोदावरी, नर्मदा आणि कृष्णा- या नद्यांच्या पाण्याच्या आंतरराज्यीय वापराबद्दल लवादाने यापूर्वीच निकाल दिले आहेत. ते संबंधित राज्यांवर बंधनकारक असून त्यात कोणताही बदल आता होऊ शकत नाही. त्यामुळे आधीच कमी पर्जन्यमान असलेल्या महाराष्ट्रावर अनेक प्रकारचे निर्बंध आले. राज्यातील मराठवाडा आणि विदर्भ या भागात पाण्याचे दुर्भिक्ष ही कायमची समस्या राहिली आणि त्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यात आजवरच्या सरकारांना अपयश आले. एका ठिकाणी असलेले पाणी दुसरीकडे वाहून नेण्यासाठी ज्या योजना आखाव्या लागतात, त्याही केवळ कागदावरच राहिल्या. धरणे बांधण्याचे फक्त नाटक होत राहिले आणि त्यासाठीचा निधी भलत्यांच्याच खिशात गेला. राज्यातील शहरे मोठय़ा प्रमाणात पाण्याचा अपव्यय करतात, हे तर या राज्याचे वैशिष्टय़च. त्यातुलनेत राज्याच्या ग्रामीण भागातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठीही वणवण करावी लागते आहे. त्यातही प्रचंड पाणी पिणाऱ्या उसासारख्या पिकाची महाराष्ट्रात मातब्बरी आणि त्यासाठी सगळी राजकीय शक्ती पणाला लावणारे नेते. पाण्याचा काळाबाजार करणाऱ्या टँकरमाफियांनाही याच राजकीय शक्तींचा वरदहस्त. पाणी ही अशी कुणाकुणाची खासगी मालमत्ता होत असल्याने कालव्याचे आवर्तनही याच न्यायाने होते आणि पाण्यासाठी तहानलेल्यांना मात्र पाणी विकत घेण्यावाचून पर्याय राहत नाही. ही स्थिती बदलण्यासाठी जलयुक्त शिवारसारखी योजनाही अपुरी पडणारी असल्याने नजीकच्या भविष्यात महाराष्ट्रातील अनेक गावे आणि शहरेही उजाड होण्याच्या मार्गावर चालली आहेत, याचे भान ठेवणे आवश्यक आहे.

पंजाबात याहून वेगळी स्थिती नाही. रावी आणि बियास नदीच्या पाण्याचा मोठा वाटा पंजाब पळवते, असा आरोपही गेल्या अनेक दशकांचा. त्याच पंजाबात सध्याचा पाणीसाठा आजही २९ टक्के आहे. म्हणजे हे आरोप तथ्यहीन म्हणता येणारे नाहीत. गोदावरीच्या खोऱ्यातील पाण्यावर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि ओदिशा एवढी राज्ये हक्क सांगतात, तर रावी, बियास खोऱ्यातील पाण्याचा प्रश्न पंजाब, हरयाणा आणि राजस्थानशी निगडित. आज राजस्थानातील पाणीसाठा उणे चार टक्के आहे, तर पंजाबात अधिक २९ टक्के. पाण्याचे असमान वाटप होत असल्याचे यावरून सहजपणे स्पष्ट होऊ शकेल. तमिळनाडूची राजधानी चेन्नई येथेच पाण्याचे जे हाल सुरू आहेत, त्यामुळे तेथे दररोज हाणामाऱ्या होत आहेत आणि पाणी हा कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न बनला आहे. पाण्याच्या स्रोतापासून ते खाली वाहत जाताना, त्यावर धरणे बांधून किती पाणी साठवता यायला हवे, यासंबंधीचे हे वाद भारतात जवळजवळ प्रत्येक राज्यांत आहेत. प्रत्येकच राज्याची पाण्याची गरज दिवसेंदिवस वाढते आहे आणि असलेले पाणी अयोग्य पद्धतीने वापरले जात असल्याने ती गरज वाढतच चालली आहे.

अशा वेळी आंतरराज्य पाणीवाटप हा दिवसेंदिवस प्रतिष्ठेचा प्रश्न होत जाणार हे वास्तव समजून घेण्यासाठी अभ्यासक असण्याची गरज नाही. तथापि हे संभाव्य संघर्ष टाळण्यासाठी आपली काही तयारी असल्याचा सुगावा अद्याप तरी लागलेला नाही. पण या संघर्षांच्या खुणा मात्र आताच दिसू लागल्या आहेत. तेव्हा पाणी पेटणार, हे वेळीच ओळखून ही पाण्याची आग विझवण्यासाठीही आतापासूनच प्रयत्न करायला हवेत.

current affairs, loksatta editorial_Roger Federer Rafael Nadal Novak Djokovic

मक्तेदारीचा मखमली विळखा


154   17-Jun-2019, Mon

फेडरर, नदाल आणि जोकोविच यांना टेनिसमध्ये आव्हान मिळालेच नाही, असे नव्हे. पण  सर्वाधिक स्पर्धा या तिघांनीच जिंकल्या..

फ्रेंच ओपन स्पर्धेत स्पेनच्या राफाएल नदालने बाराव्यांदा अजिंक्यपद पटकावल्यामुळे त्याच्या चाहत्यांना अत्यानंद झाला असला, तरी माजी विम्बल्डनविजेता बोरिस बेकर काहीसा उदास आहे. टेनिसचे घडय़ाळ जणू थबकलेले आहे आणि त्याची टिकटिक लवकर सुरू होण्याची चिन्हे नाहीत, असे त्याच्याप्रमाणे आणखीही काही जणांना वाटू लागले आहे. रॉजर फेडरर, राफाएल नदाल आणि नोव्हाक जोकोविच यांचे गेली अनेक वष्रे कौतुक करून आता विश्लेषकांच्या लेखण्या झिजून, मोडून पडल्या आहेत! २००३ मध्ये विम्बल्डनच्या चौथ्या फेरीत रॉजर फेडररने पीट सॅम्प्रासला हरवून त्याची सद्दी संपवली आणि पुढे ती स्पर्धाही जिंकली. २००५ मध्ये फ्रेंच खुल्या स्पर्धेत १९ वर्षीय नदालने चौथ्या फेरीत त्या स्पर्धेतील अव्वल मानांकित रॉजर फेडररला हरवले आणि पुढे ती स्पर्धा जिंकली. फेडरर आणि नदाल या दोन महान विजेत्यांचा उदय असा दोन वर्षांच्या अंतराने झाला. पुढे अनेक वष्रे विम्बल्डनच्या हिरवळीवर फेडररचे आणि फ्रेंच ओपनच्या लाल मातीवर नदालचे साम्राज्य उभे राहिले. नोव्हाक जोकोविचच्या आगमनापूर्वी ऑस्ट्रेलियन आणि अमेरिकन खुल्या स्पर्धाच्या हार्डकोर्टवरही फेडररची सद्दी होती. या दशकाच्या पूर्वार्धात जोकोविच आणि इंग्लंडच्या अँडी मरेने फेडरर-नदाल द्विमक्तेदारीला आव्हान देण्यास सुरुवात केली. त्यात जोकोविच बराचसा आणि मरे काही प्रमाणात यशस्वी झाला. दरम्यानच्या काळात स्टॅनिस्लॉस वाविरका, हुआन मार्टिन डेल पोत्रो आणि मारिन चिलिच यांनी काही ग्रँड स्लॅम स्पर्धात अजिंक्यपद पटकावले. मरे दुखापतींनी बेजार होऊन आता निवृत्त होत आहे. हे अपवाद सोडल्यास २०१७ पासून तर फेडरर, नदाल आणि जोकोविचशिवाय ग्रँड स्लॅम स्पर्धा कुणी जिंकूच शकलेले नाही. ही बाब या टेनिसपटूंसाठी गौरवास्पद आणि कदाचित टेनिसरसिकांसाठी आनंददायी असेलही. पण खेळासाठी हे फार चांगले लक्षण नाही.

टीव्हीच्या माध्यमातून भारतीयांपर्यंत ऐंशीच्या दशकाच्या सुरुवातीला टेनिस येऊ लागले होते. बियाँ बोर्ग, जॉन मॅकेन्रो, जिमी कॉनर्स असे टेनिसपटू घराघरांत पोहोचले. १९८५ मध्ये १७ वर्षांच्या पोरसवदा बोरिस बेकरने पहिल्यांदा विम्बल्डन स्पर्धा जिंकली आणि युवा प्रेक्षकही मोठय़ा संख्येने टेनिसचा आस्वाद घेऊ लागला. बोर्ग, कॉनर्स, मॅकेन्रो अस्ताला जात असताना इव्हान लेंडल, मॅट्स विलँडर, बोरिस बेकर, स्टीफन एडबर्ग उदयाला आले. नव्वदच्या दशकात पीट सँप्रास, आंद्रे आगासी, जिम कुरियर, गोरान इवानिसेविच चमकू लागले. जवळपास प्रत्येक वर्षी प्रस्थापितांना हादरा देऊन एखादा नवीनच भिडू एखादी ग्रँड स्लॅम स्पर्धा जिंकून जायचा. मग तो एकमेव फ्रेंच ओपन जिंकणारा मायकेल चँग असेल किंवा अगदी अनपेक्षितरीत्या एकदा विम्बल्डन जिंकणारा मायकेल श्टीश किंवा पॅट कॅश असेल. बेकर, एडबर्ग, सँप्रास यांना फ्रेंच ओपनच्या लाल मातीवर कधीच जिंकता आले नाही. विम्बल्डनला गाईंचे कुरण म्हणून हिणवणाऱ्या लेंडलला किंवा विलँडरला टेनिसमधील ते सर्वाधिक प्रतिष्ठेचे अजिंक्यपद कधी फळले नाही. फ्रेंच ओपनची तर सदैव तिरकी चाल. कधी अमेरिकेचा १७ वर्षीय चँग ती स्पर्धा जिंकला, तर कधी इक्वेडोरचा ३५ वर्षीय आंद्रेस गोमेझ तिथे विजेता ठरला. स्पेनचा सग्रेई ब्रुगेरा किंवा ब्राझीलचा गुस्ताव क्युर्तन तर दोन-दोन वेळा ही स्पर्धा जिंकून गेले. यांच्यापकी कुणालाही इतर कोणतीही ग्रँड स्लॅम स्पर्धा जिंकता आली नाही. आंद्रे आगासी हा त्या काळातला एकमेव असा टेनिसपटू ज्याने त्याच्या कारकीर्दीत चारही ग्रँड स्लॅम स्पर्धा जिंकून दाखवल्या होत्या. त्याच्या किंवा अगदी बोर्ग-मॅकेन्रो यांच्याही काळात, चारही ग्रँड स्लॅम स्पर्धा एकटय़ाने जिंकणे खडतर होते. प्रत्येक स्पर्धेतील कोर्टची धाटणी वेगळी, त्यावर जिंकण्यासाठीचे कौशल्य वेगळे. विम्बल्डनवर ताकदीची सव्‍‌र्हिस आणि नेटजवळचा खेळ हे चलनी नाणे ठरते. फ्रेंच ओपनमध्ये बहुतेकदा बेसलाइनवरून चिवटपणे खेळताना कस लागतो. ऑस्ट्रेलियन आणि अमेरिकन स्पर्धेत या दोन्हींच्या जरा मधले कौशल्य दाखवावे लागते. अशा प्रकारचे बहुपलुत्व गत शतक सरताना केवळ आगासी दाखवू शकला होता. त्याच्या आधी बिल टिल्डेन, रॉड लेव्हर, डॉन बज, केन रोझवाल ही यादी फार मोठी नाही. गेल्या काही वर्षांत मात्र फेडरर, नदाल आणि जोकोविच या तिघांनीही चारही ग्रँड स्लॅम स्पर्धा प्रत्येकी किमान एकदा तरी जिंकून दाखवल्या आहेत. फरक इतकाच की हे तिघेही समकालीन असल्यामुळे त्यांच्या विजयमालिकेत इतर टेनिसपटूंची आणि पर्यायाने पुरुष एकेरीतील स्पर्धेचीच धूळधाण उडाली आहे.

कशी ते समजून घेण्यासाठी थोडी आकडेवारी पाहावी लागेल. फेडरर, नदाल, जोकोविच या तिघांनी आजवर अनुक्रमे २०, १८ आणि १५ स्पर्धा जिंकल्या आहेत. फेडररने २००३ पासून, नदालने २००५ पासून, जोकोविचने २००८ पासून ग्रँड स्लॅम स्पर्धा जिंकण्यास सुरुवात केली. २००८च्या ऑस्ट्रेलियन ओपनपासून परवा संपलेल्या फ्रेंच ओपनपर्यंत ४६ ग्रँड स्लॅम स्पर्धापकी केवळ आठ स्पर्धा या तिघांव्यतिरिक्त इतरांनी (तेही मरे, वाविरका, डेल पोत्रो आणि चिलिच असे चौघेच) जिंकल्या आहेत. त्यातही २०१७ पासून फेडरर, नदाल आणि जोकोविच हेच जिंकत आहेत. त्यांना आव्हान मिळालेच नाही असे नाही. ग्रिगॉर दिमित्रॉव, मिलोस राओनिक आणि अलीकडे डॉमनिक थीएम, अलेक्झांडर झ्वेरेव, स्टेफानोस त्सित्सिपास अशी काही नावे अधूनमधून झळकतात. पण त्यांना प्रस्थापित तिघांची सद्दी मोडून काढता आलेली नाही. असे का घडत आहे याचे उत्तर कोणालाच सापडलेले नाही. बोरिस बेकरच्या मते जिंकण्यासाठी केवळ तंदुरुस्ती आणि ताकद पुरेशी नाही. गेल्या काही स्पर्धामध्ये थीएम वगळता २८ वर्षांखालील एकही टेनिसपटू अंतिम फेरीपर्यंतदेखील पोहोचू शकलेला नाही, याकडे बेकर लक्ष वेधतो. जिंकण्यासाठीची महत्त्वाकांक्षा आणि इच्छाशक्ती अन्य बहुतेक टेनिसपटूंमध्ये अभावानेच आढळते, असे बेकरला वाटते.

एकीकडे फेडरर, नदाल, जोकोविच यांच्या जिद्दीचे, तंदुरुस्तीचे, कौशल्याचे रास्त गोडवे गायले जात असताना, त्यांच्या अपराजित साम्राज्यामुळे पुरुषांचे टेनिस एकसुरी आणि कंटाळवाणे होत आहे का यावर चर्चा सुरू झाली आहे. या तिघांच्या खेळात अजूनही पाहण्यासारखे, आस्वादण्यासारखे खूप काही आहे. पण त्यांच्या अटळ अस्तानंतर त्यांच्यावर प्रेम करणारी एक पिढीच टेनिसला अंतर देऊ शकते. कारण त्यांना इतर काही आणि कोणी पाहण्याची सवयच राहिलेली नाही. फ्रान्समध्ये विशेषत: फ्रेंच ओपनची प्रेक्षकसंख्या घटलेली आढळते. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, जर्मनी या एकेकाळच्या ‘खाणीं’मधून हल्ली टेनिसरत्ने मिळेनाशी झाली आहेत. इतर बहुतेक खेळांमध्ये मोजक्या विजेत्यांची मक्तेदारी इतका प्रदीर्घ काळ पाहायला मिळत नाही. या मक्तेदारीमुळेच कदाचित नवीन मुले या खेळाकडे वळत नसावीत काय? कदाचित युरोपातली क्रीडा गुणवत्ता फुटबॉलकडे अधिक वळत असेल. अमेरिकेत तेथील स्थानिक खेळ, जलतलण, अ‍ॅथलेटिक्स, गॉल्फ तिथल्या युवकांना अधिक पसा मिळवून देणारे वाटत असतील. ऑस्ट्रेलियात रग्बी वा क्रिकेट हे युवकांना अधिक यश, स्थर्य मिळवून देणारे वाटत असतील. रशिया, पूर्व युरोप, दक्षिण अमेरिका येथेही टेनिस गुणवत्तेबाबत उदासीनता ठळकपणे दिसू लागली आहे. फेडरर, नदाल आणि जोकोविच यांचे यशसातत्य जितके थक्क करणारे आहे, तितकेच त्यांच्या मक्तेदारीचा मखमली विळखा सोडवणारे इतर कोणी उदयालाच येत नाही हे वास्तव बुचकळ्यात टाकणारे आहे. या तिघांच्या खेळाचा अमृतकुंभ आटल्यानंतर टेनिसरसिक तहानलेलेच राहतील काय, ही हुरहुर यातूनच निर्माण झालेली आहे.

 loksatta editorial_On Credit Facilities Of Banks And New Circular Issued By Reserve Bank

पतगती आणि अर्थगती


182   17-Jun-2019, Mon

रिझव्‍‌र्ह बँकेने काढलेले नवे परिपत्रक, हा वसुलीसाठी बँकांची शक्ती वाढविणारा एक उपाय ठरतो. बँकेतर वित्त कंपन्यांच्या मुद्दय़ावर अंतिम निर्णय घेणारी स्वतंत्र मंत्रिमंडळ समिती स्थापन झाली, याचेही स्वागतच. कारण पतपुरवठा तंदुरुस्त असल्याखेरीज अर्थक्षेत्रास गती येणे कठीण..

वस्तू व सेवा करातून देशभर कर-सुसूत्रता आणणे, जनधन-आधार-मोबाइल यांद्वारे आर्थिक सर्वसमावेशकता साधणे, यांशिवाय मोदी सरकारच्या पहिल्या कारकीर्दीचा आणखी एक गंभीर महत्त्वाचा प्राधान्यक्रम होता. तो म्हणजे बँकांच्या ताळेबंदातील गंभीर बिघाडाला सुधारण्याचा. दिवाळखोरी आणि नादारी संहितेचे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल या सरकारने जरूर उचलले. पण झाले असे की, बिघाड आहे हे मान्य करण्यातच विलंब झाला. उशीर होऊनही सलावलेपण कायम राहिले. आता तर गुंता इतका वाढला आहे की तो व्यवस्थेलाच आव्हान देऊ पाहात आहे. देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या माथी आजही तब्बल नऊ-दहा लाख कोटींच्या बुडत्या कर्जाचा डोंगर आहे. त्यांनी वितरित केलेल्या प्रत्येक शंभर रुपयांच्या कर्जापैकी सरासरी १५ रुपयांच्या परतफेडीबाबत आजही प्रश्नचिन्ह कायम असल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेचा ताजा अहवाल सांगतो. काही बँकांबाबत शंभरात २५-३० रुपयांचा तर काहींबाबत सवाल आठ-दहा रुपयांचा आहे. या भीमकाय समस्येवर योजल्या गेलेल्या एक ना अनेक उपायांच्या क्रमात, आणखी एका नवीन समाधानाचा पर्याय सरलेल्या शुक्रवारी रिझव्‍‌र्ह बँकेने सुधारित परिपत्रकाद्वारे पुढे आणला. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गाजलेल्या १२ फेब्रुवारी २०१८च्या परिपत्रकाऐवजी हे सुधारित परिपत्रक निघाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात, मूळ परिपत्रकच अवैध ठरविले गेल्यानंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेपुढे दुसरा पर्यायच नव्हता. मूळ परिपत्रकात दोन हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या कर्जाचा हप्ता फेडण्यास निर्धारित मुदतीपेक्षा एक दिवस उशीरही कारवाईस कारण ठरणार होता. तो आता ३० दिवसांपर्यंत वाढविला गेला आहे. कर्जखात्यांसाठी पुनरीक्षण कालावधीत वाढ म्हणजे कर्ज थकबाकीदारांना दिलासा असा अन्वयही काढला जाईल. तथापि या कर्जबुडिताचे काय करायचे याचे ठोस समाधान बँकांनी या ३० दिवसांतच प्रस्तुत करायचे आहे, हे दुर्लक्षून चालणार नाही. हाच कालावधी २०१८च्या आधीच्या काळात १८० दिवसांचा म्हणजे सहा महिन्यांचा होता. तेव्हा नव्या परिपत्रकाचे स्वागतच. परंतु देशाच्या वित्त परिघावरील ताज्या घडामोडींची चिंता तेवढय़ाने संपत नाही.

मुळात १२ फेब्रुवारीचे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे परिपत्रक हे त्यापूर्वी योजल्या गेलेल्या सर्व यशापयशी उपायांच्या पर्यायरूपात आले होते. कर्जाच्या वसुलीसाठी ४० बडय़ा उद्योगांची यादीही तयार केली गेली होती. ज्यायोगे वर्ष-सहा महिन्यांत या दीर्घकाळाच्या थकबाकीपैकी किमान एकचतुर्थाश म्हणजे साधारण अडीच लाख कोटी रुपये बँकांना वसूल करता येणार होते. ते परिपत्रक सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविणे हा रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या प्रयत्नांवर मोठा आघात निश्चितच. कारण देशातील सर्व बँकांसाठी लागू केलेला हा आराखडा त्यानंतर, बँकांपेक्षा अधिक सल कारभार असलेल्या गृह वित्त कंपन्या आणि बँकेतर किंवा बिगरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांसाठी लागू केला जाणार होता. आता स्थिती अशी की, बँकांबरोबरीने त्यांची छाया असलेले हे बिगरबँकिंग क्षेत्रही तितकेच समस्येने पछाडलेले आहे.

बँकेतर किंवा बिगरबँकिंग वित्त क्षेत्रापुढील संकटाला साकल्याने समजून घेतले पाहिजे. या क्षेत्रातील घरांसाठी कर्ज देणारी मोठी कंपनी म्हणजे दिवाण हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन. डीएचएफएल म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कंपनीला काही दिवसांपूर्वी रोख्यांवर देय व्याजाची मुदत पाळता आली नाही. त्याचा परिणाम म्हणून पतमानांकन संस्थांनी या कंपनीची पत जोखीमसूचक श्रेणीवर आणून ठेवली. या कंपनीने बँकांपेक्षा दीड-दोन टक्के अधिक व्याजदर देऊन काही हजार कोटींच्या ठेवी लोकांकडून गोळा केल्या आहेत. रोखे गुंतवणूकदारांना अशाच चढय़ा दराने तिने भुलविले. स्थिती अनुकूल तोवर हे चालून जाण्यासारखे होते. बँका आधीच समस्याग्रस्त असल्याने, कर्जवितरणाबाबत अतिरिक्त दक्ष बनत गेल्या. त्यामुळे निर्माण झालेली पोकळी हे बँकेतर किंवा बिगरबँकिंग क्षेत्र आक्रमकपणे भरून काढत होते. वाढत्या कर्ज मागणीला भागवू शकेल इतक्या निधीचीही त्यांना मोठी गरज होती. ती सोय त्यांनी ऋणपत्रे वा रोख्यांच्या विक्रीतून, ठेवी उभारून केली. क्रय-विक्रय व्याजदरातील तफावत ज्याला ‘स्प्रेड’ म्हणतात तो काही काळ उपकारक ठरला. परंतु अर्थव्यवस्थेच्या सध्याच्या मलूल वळणात तीच अनुकूलता त्यांच्यासाठी संकट बनून पुढे आली. सात महिन्यांपूर्वी आयएल अ‍ॅण्ड एफएस प्रकरणात हेच दिसून आले. डीएचएफएल वा तत्सम अन्य कंपन्यांमध्ये या संकटाची प्रतिरूपे दिसून येत आहेत.

भासवली जात आहे तितकी या समस्येची व्याप्ती कमी नक्कीच नाही. डीएचएफएल संकटात येणे म्हणजे तिने कर्जाऊ उचललेल्या तब्बल एक लाख कोटी रुपयांच्या वसुलीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होणे. आयएल अ‍ॅण्ड एफएसच्या बाबतीत आणखी लाखभर कोटी रुपयांच्या वसुलीचा प्रश्न आहे. उशिराने जाग आलेल्या पतमानांकन संस्था अब्रू वाचविण्याच्या प्रयत्नात घाईवर आल्या आहेत. त्यांनी सध्या सुरू केलेले पतझडीचे वार पाहता आणखी काही नावे आणि कर्जरकमेची यात भर पडणे अपरिहार्य दिसत आहे. हे प्रकरण केवळ त्या त्या कंपन्यांपुरत्या सीमित आहे असेही नाही. तर स्थावर मालमत्ता, बांधकाम, गृहनिर्माण आणि वाहन उद्योगांना धक्का देणारेही त्याचे दुष्प्रभाव आहेत. कारण या कंपन्यांचे कर्जइच्छुक ग्राहक याच क्षेत्रातील आहेत. शिवाय हे सर्व उद्योग म्हणजे अर्थव्यवस्थेचा पाया रचणारे प्रमुख घटक आहेत. या मूलभूत क्षेत्रांना खरेदीदार, ग्राहकांची तीव्र स्वरूपाची वानवा सध्या जाणवत आहे. मारुती सुझुकी या क्रमांक एकच्या वाहन निर्मात्या कंपनीने सलग चौथ्या महिन्यात केलेली उत्पादन कपात हे याचे प्रत्यंतर आहे. डीएचएफएलमधील निम्म्याहून अधिक पसा हा सरकारी बँकांचा गुंतला आहे. निवृत्तिवेतन निधी, आयुर्विमा कंपन्या, म्युच्युअल फंड या साऱ्यांचा अडकलेला हा पसा हा तुम्हा-आम्हाकडून ठेवीदार, गुंतवणूकदार आणि विमेदार म्हणून गोळा केला गेलेला आहे, हेही विसरता येणार नाही.

अल्पावधीची सोय पाहून उभ्या केलेल्या पशातून दीर्घ मुदतीची कर्जे वारेमाप दिली गेली, हे बँकेतर वित्त क्षेत्रापुढील समस्येचे सार आहे. मधल्या अवधीत मुदतपूर्ती झालेली कर्जे फेडण्यासाठी त्यांच्यापाशी आता तरल पसाच उरलेला नाही. त्यांच्या या तरलतेच्या समस्येची त्वरेने दखल घेतली गेली नाही तर त्याचा प्रभाव अर्थव्यवस्थेत सर्वदूर परिणामांतून पटलावर येईल आणि त्याची आताशा सुरुवातही झाल्याचेही दिसत आहे. आश्चर्यकारक बाब म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँक आणि पर्यायाने सरकारचीही याप्रकरणी भूमिका ही ‘थांबा आणि वाट पाहा’ अशीच आहे. अर्थविकास तात्पुरता प्रभावित होईल, पण पुढे हळूहळू आपणहून सारे ठीकठाक होईल असा हा पवित्रा बँकांच्या बुडत्या कर्जाबाबतही दिसून आला होता.

आर्थिक संकटाबरहुकूम कर्जफेड अशक्य बनल्याने बुडत्या उद्योगांना तारण्याची समस्या आहेच. तर त्याहून अधिक गंभीर मुद्दा आता बुडत्या वित्तीय कंपन्यांना सावरण्याचा आहे. सध्या गरज आहे ती परिस्थिती निदान नियंत्रणाबाहेर जाणार नाही यासाठी ताबडतोब उपायांची आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेची त्या दिशेने कोणतीच हालचाल दिसून न येणे हे म्हणूनच निराश करणारे आहे. कदाचित केंद्रातील सरकारला तरी या प्रश्नाचे गांभीर्य किती जाणवते, याची ती वाट पाहात असावी. स्वागतार्ह बाब म्हणजे केंद्र सरकारने या मुद्दय़ावर अंतिम निर्णय घेणारी स्वतंत्र मंत्रिमंडळ समिती बनविली आहे. खरे तर दृष्टिकोन ‘ढासळलेल्या पतगतीला सावरले, तर अर्थगतीही ताळ्यावर’ असाच असायला हवा. अर्थगती बाधित झालीच आहे. ती पंगू बनणार नाही या काळजीने समितीला कामाला लागावे लागेल. लक्ष्य समोर सुस्पष्ट आहे. ते अचूक भेदले जाण्याइतका निग्रह मात्र हवा.

 loksatta editorial_Editorial On Result Of Class X Results Dropped

गुण की गुणवत्ता?


1482   10-Jun-2019, Mon

राज्य माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या दहावीच्या निकालाची यंदा घसरलेली टक्केवारी चिंता वाढवणारी आहे..

यंदापासून आपण अंतर्गत २० गुणांची खिरापत बंद केली तरी अन्य परीक्षा मंडळांमध्ये ही  पद्धत सुरूच आहे. परिणामी त्या मुलांना अधिक गुण मिळाल्याने राज्य मंडळाच्या मुलांना आता अकरावी प्रवेशासाठी त्रास सहन करावा लागणार आहे.

दहावीच्या परीक्षेत महाराष्ट्रातील जे ७७ टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत, त्यांचे अभिनंदन करायचे की त्यापैकी अनेकांना मागील काही वर्षांच्या तुलनेत कमी गुण मिळाले, याबद्दल चिंता व्यक्त करावी, असा प्रश्न शिक्षणक्षेत्रातील अनेकांना भेडसावतो आहे. याचे कारण यंदाचा निकाल गेल्या काही वर्षांची विक्रमी टक्केवारीच्या अधिकतेची परंपरा मोडणारा ठरला, याचे मुख्य कारण शालेय स्तरावर दिले जाणारे अंतर्गत परीक्षेचे २० गुण यंदापासून रद्द करण्यात आले. निकाल कमी लागल्यामुळे असे करणे अयोग्य आहे, असे शाळा म्हणू लागल्या. याचा अर्थ एकच हे अंतर्गत २० गुण शाळांकडून खिरापतीप्रमाणे वाटले जात असले पाहिजेत. लेखी परीक्षा ८० गुणांऐवजी १०० गुणांची झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता सिद्ध करणे अवघड गेले, असा याचा निष्कर्ष. दुसरा एक आक्षेप असाही की, देशातील अन्य अभ्यासक्रम जे महाराष्ट्रातही शिकवले जातात, तेथे मात्र अंतर्गत गुणांची ही खिरापत वाटली जाते. त्यामुळे त्या विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत राज्यातील विद्यार्थी गुणांच्या स्पर्धेत मागे पडतील आणि उत्तम मानल्या जाणाऱ्या शिक्षणसंस्थांमध्ये सीबीएसई, आयसीएसई यांसारख्या अभ्यासक्रमांतील अधिक गुण मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळण्याची खात्री असेल. गेली काही वर्षे राज्यातील परीक्षा मंडळाचे निकाल चढत्या क्रमाने लागत होते. त्यावर अशाच प्रकारे टीकाही होत राहिली. आता निकाल कमी टक्केवारीने लागला, तर त्याविरुद्धही काहूर उठवले जात आहे. शिक्षणाच्या क्षेत्रात गुणवत्ता महत्त्वाची की गुण असा प्रश्न या निमित्ताने पुन्हा एकदा पुढे आला आहे.

अभ्यासक्रमाला सामोरे जाऊन, तो समजावून घेऊन, त्यातले जे काही आकलन झाले आहे, त्याची तपासणी म्हणजे परीक्षा. लेखी परीक्षा हे त्याचे परिमाण असावे, की वर्षभरातील विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन हा चर्चेचा विषय असू शकतो. परंतु भारतासारख्या आकाराने मोठय़ा, बहुभाषक देशात लेखी परीक्षा ही गुणवत्ता तपासणीची पद्धत म्हणून मान्य करण्यात आली. त्यामुळे या परीक्षेचा निकाल हा या आकलनाचा एक प्रकारचा आरसाच. पण तो धुरकट असला किंवा त्यावर वाफ साठलेली असली, तर आपण नेमके किती पाण्यात आहोत, हे त्या विद्यार्थ्यांला समजणेही अवघड होते. दहावीतील निकालाच्या आधारे पुढील आयुष्याची दिशा ठरते. विद्याशाखा निवडण्याचा हा आयुष्यातील सर्वात महत्त्वाचा टप्पा. नेमके काय करायचे आहे, हेच न समजलेले, प्रवाहाबरोबर वाहात जाणारे, पालकांच्या इच्छापूर्तीच्या कचाटय़ात सापडलेले असे विद्यार्थ्यांचे अनेक गट निकालानंतर तयार होतात. विज्ञान, वाणिज्य आणि कला या शाळांच्या प्रवेशातील चुरस आता सुरू होईल आणि तरीही पुढील दोन वर्षांचे म्हणजे अकरावी आणि बारावीचे अभ्यासक्रम पुरे करता करताच नंतरच्या स्पर्धेतील यशासाठी प्रवेश परीक्षेची तयारी करणे, याला कोणताही पर्यायच आता राहिलेला नाही. वयाच्या १५व्या वर्षी म्हणजे दहावीत असताना, पुढे काय करायचे, यासाठी आपल्याला नेमके काय आवडते, हे समजणे अतिशय आवश्यक असते. जे आवडते, तेच काम म्हणूनही करायला मिळाले, तर प्रगतीची दारे सताड उघडतात. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करण्याची एक सामाजिक परंपरा अजूनही सुरूच आहे. वेगळ्या वाटेने जाण्याची जिद्द बाळगून त्यासाठी परिश्रम करणारे विद्यार्थी आजही संख्येने कमी आहेत, याचे ते कारण. सरधोपट पद्धतीने विद्याशाखा निवडायची आणि तेथे अपयश पदरी बांधायचे, हे आजही सर्रास घडते आहे. ते टाळायचे, तर त्यासाठी रोजगाराभिमुख शिक्षणाबरोबरच व्यक्तिमत्त्व विकासाला पूरक ठरणाऱ्या गोष्टींचा शिक्षणक्रमातच समावेश करणे अतिशय आवश्यक असते. नव्याने सादर करण्यात आलेल्या शिक्षण धोरणाच्या मसुद्यात त्याकडे लक्ष देण्याचा प्रयत्न झालेला दिसतो. मात्र ते प्रत्यक्षात किती प्रमाणात येतील, याबद्दल शंका वाटावी, अशीच परिस्थिती आहे. यंदाच्या निकालात १०० टक्के गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या केवळ २० एवढीच आहे. मागील वर्षी ही संख्या १२५ एवढी होती. हा फरक होण्यामागील जी कारणे आहेत, त्यामध्ये यंदापासून शाळेने द्यायचे अंतर्गत गुण गणित आणि विज्ञान या दोनच विषयांपुरते ठेवण्यात आले.

तरीही एक बाब त्यामुळेच पुढे येते, ती म्हणजे देशातील अन्य परीक्षा मंडळांमध्ये मात्र शालांतर्गत देण्यात येणाऱ्या २० गुणांची पद्धत सुरूच ठेवण्यात आली आहे. सीबीएसईच्या परीक्षापद्धतीत विद्यार्थ्यांना केवळ ८० गुणांच्याच प्रश्नपत्रिका सोडवाव्या लागतात. यंदा सीबीएसईचा महाराष्ट्राचा समावेश असलेल्या चेन्नई विभागाचा दहावीचा निकाल ९९ टक्के एवढा लागला. त्याचे हेही एक कारण आहे, असे मानता येईल. ९०हून अधिक टक्के गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या यंदा राज्यात निम्म्यावर आल्याचे चित्र आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी देशपातळीवर घेतल्या जाणाऱ्या प्रवेश परीक्षांसाठी सीबीएसईचा अभ्यासक्रम महत्त्वाचा मानला जातो. त्या तुलनेत महाराष्ट्र राज्य परीक्षा मंडळाच्या अभ्यासक्रमाचा या प्रवेश परीक्षांसाठी फारसा उपयोग होत नाही, असे परीक्षार्थीचे म्हणणे असते. परिणामी महाराष्ट्रातील अनेक शाळांनी राज्य परीक्षा मंडळाऐवजी सीबीएसईचा अभ्यासक्रम शिकवण्यास सुरुवात केली. शाळांवरील कमी नियंत्रणामुळे असेल, परंतु शाळांचा त्याकडे असलेला कल दिवसेंदिवस वाढतो आहे. देशपातळीवर राज्याच्या परीक्षेला फारसे महत्त्व मिळत नाही, यामागे हे एक कारणही आहेच. केवळ व्यावसायिक परीक्षा हेच ध्येय असणाऱ्या विद्यार्थ्यांची टक्केवारी फार मोठी नाही. त्यामुळे दहावी, बारावी होऊन सामान्यत: कोणता तरी अन्य अभ्यासक्रम निवडण्याकडे विद्यार्थ्यांचा अधिक कल असतो. हे अकरावीत प्रवेश न घेता आयटीआयसारख्या अभ्यासक्रमांकडे वळणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मोठय़ा संख्येवरून दिसून येईल. डॉक्टर होऊ  इच्छिणाऱ्यांसाठी पुरेशा जागा नाहीत आणि अभियांत्रिकीच्या सुमारे एक लाख जागा गेल्या पाच वर्षांत कमी झाल्या. दुसरीकडे तांत्रिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेऊ  इच्छिणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे, तर तेथेही पुरेशा जागा नाहीत.

पदवीची भेंडोळी हाती घेऊन नोकरीच्या शोधात हिंडणाऱ्या युवकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असताना, त्यांच्या भवितव्याची तरतूद अभ्यासक्रमातच करणे आणि त्यांना रोजगारायोग्य कौशल्ये आत्मसात करता येतील, अशी सोय करणे या गोष्टीकडे सातत्याने दुर्लक्ष होताना दिसते आहे. त्यामुळे कोणत्याही परीक्षेच्या निकालावरील चर्चेत सर्वाधिक गुण मिळवलेल्यांचीच चिंता अधिक व्यक्त होते. ती योग्य आहेच. परंतु उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना पुरतील एवढी प्रवेशक्षमताही निर्माण करण्यात आजवरच्या सरकारला अपयश आले आहे, हे या सर्वच स्तरांतील विद्यार्थ्यांच्या भविष्याची चिंता वाढवणारे आहे. त्यासाठी शिक्षणव्यवस्थेत मोठी गुंतवणूक करायला हवी. मात्र दरवर्षी ही गुंतवणूक वाढण्याऐवजी कमीच होते आहे.

जगाच्या स्पर्धेत टिकणे तर दूरच परंतु देशांतर्गत स्पर्धेतही टिकून राहणे दिवसेंदिवस कठीण होत असताना केवळ बेकारांची फौज वाढवत ठेवण्यापेक्षा नव्या कौशल्यांना प्राधान्य देणे अधिक महत्त्वाचे ठरते. यंदा बारावीचा निकालही गेल्या पाच वर्षांत सर्वात कमी लागला. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणात मूल्यमापनाला फार महत्त्व असते, हे लक्षात घेऊन राज्य परीक्षा मंडळाने सुमारे साडेबारा लाख विद्यार्थ्यांची परीक्षा निर्वेधपणे पार पाडली, याबद्दल मंडळाचे कौतुक करत असतानाच, केवळ निकाल कमी लागला, यावर समाधान न मानता, शिक्षणव्यवस्थेच्या पुनर्रचनेकडेही तातडीने लक्ष देण्याची आवश्यकता व्यक्त करणे अतिशय महत्त्वाचे ठरते.

arunachal-pradesh-mla-shri-tirong-aboh-killed-by-militants-1898289/

‘अफ्स्पा’ असूनही हत्यासत्र?


112   28-May-2019, Tue

अरुणाचल प्रदेशमधील नॅशनल पीपल्स पार्टीचे आमदार तिरोंग अबो, त्यांचे पुत्र आणि काही अंगरक्षकांची मंगळवारी झालेली हत्या ही या टापूतील अशांत परिस्थितीचे निदर्शक आहे. ही घटना घडली त्या इराप जिल्ह्यात सशस्त्र दलांचा विशेषाधिकार कायदा (अफ्स्पा) लागू आहे. या कायद्याच्या विरोधात तेथील जनमत प्रक्षुब्ध असले, तरी अशा घटनांमुळे ‘अफ्स्पा’ लागू करणे अपरिहार्य ठरते अशी भूमिका सरकार घेते. गेली अनेक वर्षे विशेषत ईशान्य भारतातील दहशतवादाकडे, अशांतता आणि अस्थैर्याला खतपाणी घालणाऱ्या मुद्दय़ांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे, अशी तेथील नागरिकांची, नेत्यांची, विचारवंतांची रास्त तक्रार असते.

जम्मू-काश्मीरमधील हिंसाचाराला आणि मुद्दय़ांना जे राजकीय महत्त्व मिळते, त्याच्यापेक्षा कितीतरी कमी चर्चा ईशान्य भारताविषयी माध्यमांमध्ये आणि समाजमाध्यमांमध्ये होत असते. तिरोंग अबो यांच्या हत्येसारख्या घटनांनी एक प्रकारे हे दुर्लक्षही अधोरेखित होत असते. अबो हे नॅशनल पीपल्स पार्टीचे (एनपीपी) खोन्सा पश्चिम येथील आमदार होते. अरुणाचलच्या या भागात नॅशनल सोशालिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालँड (एनएससीएन) संघटनेच्या आयझ्ॉक-मुईवा गटाचा प्रभाव आहे.

त्यांच्या कारवायांच्या विरोधात अबो यांनी अलीकडे अनेकदा आवाज उठवला होता. अरुणाचलचे तिराप, चांगलांग आणि लोंगडिंग हे जिल्हे आसाम, नागालँड आणि म्यानमारने वेढलेले आहेत. या टापूत एनएससीएनचे काही गट, तसेच उल्फाही सक्रिय आहेत. यामुळेच येथे गेली काही वर्षे ‘अफ्स्पा’ लागू करण्यात आला आहे. ज्या गटाविषयी या हल्ल्याबद्दल सर्वाधिक संशय व्यक्त केला जात आहे, तो एनएससीएन-आयएम गट सध्या सरकारशी चर्चा करत आहेत.

या गटाकडून तरीही अशी कृत्ये केली जाणार असतील, तर चर्चेपेक्षा वेगळा मार्ग सरकारला अनुसरावा लागेल. त्याचबरोबर, एखाद्या गटाशी चर्चा सुरू असताना तो गट अशा प्रकारे हल्ले करणार असेल, तर ती सरकारसाठीही नामुष्की ठरते. कारण दहशतवाद्यांना विश्वासात घेऊन त्यांच्या चर्चेसाठी बोलावण्यापूर्वी त्यांच्याकडून काहीएक हमी घेणे आवश्यक असते. अबो यांच्यावर हल्ला कुणाकडून झाला याचा आम्हीदेखील शोध घेत आहोत, अशी भूमिका एनएससीएन-आयएमच्या प्रचार-प्रसिद्धी विभागाने घेतली आहे. या दोन्ही शक्यता गृहीत धरल्या तरी नवीन केंद्र आणि राज्य सरकारांवर जबाबदारी वाढली आहे हे निश्चित.

लोकसभेप्रमाणेच अरुणाचल विधानसभेसाठीही यंदा मतदान झाले आहे. अबो हे मावळत्या विधानसभेत आमदार होते आणि नवीन विधानसभेसाठीही निवडणूक लढवत होते. त्यांची एनपीपी सध्या ईशान्य भारतातील काही राज्यांत भाजप आघाडीचा घटक आहे. लोकसभेसाठी जेथे युती होऊ शकली नाही अशा जागांवर या दोन पक्षांमध्ये मित्रत्वाच्या लढती होत आहेत. ज्या दिवशी अबो यांची हत्या झाली, त्याच दिवशी भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वातर्फे मित्रपक्षांसाठी स्नेहभोजनाचे आयोजन करण्यात आले होते. अरुणाचलमधील घटनेमुळे एनपीपीचे नेते भाजपवर नाराज झाले आहेत.

अरुणाचल विधानसभेसाठी मतदान होण्याच्या काही दिवस आधी अबो यांच्या एका कार्यकर्त्यांची आणि लोंगडिंग जिल्ह्य़ातील एका जिल्हा परिषद सदस्याची हत्या झाली होती. त्या हत्यांबाबतही संशय एनएससीएन-आयएमवरच व्यक्त केला गेला होता. अबो यांना गेले काही दिवस धमक्या येत होत्या. त्यांच्यावर झालेल्या हल्ल्यात त्यांच्या मुलाचाही मृत्यू ओढवला. ‘अफ्स्पा’ लागू असताना अशा प्रकारे हत्या होत असतील, तर त्याबद्दल लष्कराच्या कार्यक्षमतेबाबतही प्रश्नचिन्ह उभे राहते. २३ तारखेला नवीन सरकार निवडून आल्यानंतर त्याला काश्मीरप्रमाणेच ईशान्येतील अंतर्गत सुरक्षेकडेही प्राधान्याने लक्ष पुरवावे लागेल.

surat-fire-1900712/

गैरकारभाराचा जीवघेणा धडा..


124   28-May-2019, Tue

सुरतमधील एका व्यावसायिक इमारतीला आग लागल्याने तेथे सुरू असलेल्या शिकवणी वर्गातील २२ मुलांना वरून उडय़ा मारून जीव गमवावा लागला, तर ३० मुलांना गंभीर दुखापतीमुळे रुग्णालयात दाखल व्हावे लागले, याचे कारण सुरक्षा व्यवस्थेकडे झालेले अक्षम्य दुर्लक्ष एवढेच आहे. जेथे जेथे कोणत्याही कारणास्तव अधिक संख्येने लोक जमतात. तेथील सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्थेकडे अधिक काळजीपूर्वक लक्ष देणे आवश्यक असते. कागदोपत्री याबाबत सर्व ती काळजी घेण्याचे आदेशही असतात.

प्रत्यक्षात या देशातील कोणत्याही शहरांत हे आदेश पाळण्याची आवश्यकता संबंधितांना कधीही वाटलेली नाही. इमारत बांधताना, ज्या परवानग्या घेणे आवश्यक असते, त्यामध्ये अग्निशमन यंत्रणेचे ना-हरकत प्रमाणपत्र अत्यावश्यक असते. याही इमारतीला ते मिळालेले असू शकते. याचा अर्थ पैसे खाऊन अशी ना-हरकत प्रमाणपत्रे दिली जातात. ती देणाऱ्या अधिकाऱ्यास आणि ती घेणाऱ्या बिल्डरला त्या बदल्यात काय देवघेव करायची असते, याची पूर्ण जाणीव असते. या भ्रष्टांच्या गैरकारभाराचा इतका जीवघेणा धडा ऐन तारुण्यात जीवनात काही उज्ज्वल करण्याची अपार इच्छा असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मिळाला, हे दुर्दैवी तर आहेच;

परंतु आपल्या सगळ्या यंत्रणा किती किडलेल्या आहेत, याचे निदर्शकही आहे. शाळा, महाविद्यालयांमध्ये अशा सर्व प्रकारच्या यंत्रणा अत्यावश्यक असतात आणि त्याबाबत किमान काळजी घेतली जाते. खासगी शिकवणी वर्गाना असे कोणतेच बंधन नाही. त्यांना केवळ दुकानाचा परवाना (शॉप अ‍ॅक्ट लायसन्स) घ्यावा लागतो. तेवढय़ावर पुढची सगळी काळीबेरी कृत्ये त्यांना सुखाने करता येतात. मोठय़ा व्यावसायिक इमारतींमध्ये अशा खासगी शिकवण्यांचे सध्या सर्वत्र पेव फुटलेले आहे.

प्रचंड शुल्क घेऊन, छोटय़ाशा खोलीत अशा मुलांना अक्षरश: कोंबले जाते. तिथे ना धड प्रकाश, ना वारा. तरीही अशा खासगी क्लासेसकडे मुलांचा प्रचंड ओढा असतो. महाविद्यालयात नावापुरता प्रवेश घेऊन खासगी क्लासकडे धाव घेणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतेच आहे. या शिकवण्यांना सरकारी परवानगी लागत नाही. त्या कोणत्याही नियमाने बांधील नसतात, त्या कोणालाही उत्तरदायीही नसतात. केवळ धंदा म्हणून असे क्लासेस प्रचंड उत्पन्नाचे स्रोत बनू लागले आहेत आणि त्याकडे सगळे जण कानाडोळा करीत आहेत.

इमारतीच्या सुरक्षेचा प्रश्न शैक्षणिक नव्हे, हे खरे असले तरीही त्याचा स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी तर थेट संबंध असतो. कोणत्याही इमारतीमध्ये अग्निशमन यंत्रणा अत्यावश्यक असते. विशेषत: व्यावसायिक इमारतींबाबत त्याबद्दलचे नियम अधिक कठोर आहेत. मात्र ते केवळ कागदावरच नाचत असतात. प्रत्यक्षात अशी कोणतीही सुविधा उभी न करताही इमारतीला पूर्णत्वाचा दाखला मिळतो आणि त्यानंतर बिल्डरचा त्या इमारतीशी असलेला संबंधही संपतो. शहरांमध्ये अशा प्रकारे आगीत हकनाक मृत पावणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे, तरीही संबंधित यंत्रणांमध्ये त्याबाबत पुरेसे गांभीर्य दिसत नाही.

व्यावसायिक इमारतींमध्ये शिकवणी वर्ग सुरू करण्यास कोणाचीच मान्यता लागत नाही. परंतु शेकडो मुले अशा जागी एकत्र येणार असतील, तर वाहने लावण्याच्या व्यवस्थेपासून ते अग्निशमन यंत्रणेपर्यंत प्रत्येक पातळीवर डोळ्यात तेल घालून लक्ष द्यायला हवे. भारतात अशी पद्धतच नाही. उलट पैशाच्या जोरावर अशा कोणत्याही यंत्रणा नसलेल्या इमारतींना व्यवसायाचा परवानाही सहजपणे मिळू शकतो. अनेक उपाहारगृहांमध्ये, पब्ज किंवा रेस्तराँमध्ये अशा आगी लागून मनुष्यहानी होत असते. पण रोज मरे, त्याला कोण रडे अशी कोडगी वृत्ती असणाऱ्या सरकारी यंत्रणांना त्याचे सोयरसुतक नसते. विद्यार्थ्यांच्या जिवाचे सुरतमध्ये जे घडले, ते देशात कोठेही घडू शकते. महाराष्ट्रात तर असे घडण्याची शक्यता अधिकच कारण येथे खासगी शिकवण्यांचा धंदा एकदम तेजीत सुरू आहे.

काही काळापूर्वी महाराष्ट्रातील खासगी क्लासेसबाबत नवा कायदा आणण्याचे धोरण राज्य सरकारने जाहीर केले. त्यामध्ये सुरक्षेपासून ते शुल्कापर्यंत अनेक बाबींचा समावेश होता. प्रत्यक्षात तो कायदा विधिमंडळात संमत होऊच शकला नाही. कारण कुणासही त्याचे महत्त्वच लक्षात येत नाही. क्लासेसवर नियंत्रण आणण्यात काही राजकीय हेतू असूही शकतील, मात्र तेथील सुविधांबाबत पुरेसे लक्ष देण्यासाठी तरी त्याची गरज आहेच.

हे सारे माहीत असूनही डोळ्यावर कातडी ओढून बसलेल्या ढिम्म प्रशासनांना अशा घटनांमुळे शिक्षाही होत नाही. परिणामी हे सारे असेच सुरू राहते. स्वप्नांच्या पंखात बळ आणण्याची दुर्दम्य इच्छा असणाऱ्यांना असे दुर्दैवी मरण यावे, हे लाजिरवाणे आहे. सगळ्याच पातळ्यांवर दुर्लक्ष करण्याचा हा महारोग प्रशासन यंत्रणांना ग्रासत आहे. संवेदनशीलता हरवत चाललेल्या अशा निर्ढावलेल्या यंत्रणा देशातील अशा अनेक युवकांच्या मृत्यूला जबाबदार आहेत.

woman-files-police-complaint-because-of-roosters-noise

पंखवाल्यांना कसली अभिव्यक्ती?


62   28-May-2019, Tue

सर्व भारतीय नागरिकांना अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य देण्याचा निर्धार आपल्या प्रजासत्ताकाने केल्याचा असा उल्लेख राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेतच असून घटनेच्या १९व्या अनुच्छेदात अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा नेमका ऊहापोह आहे. गेल्या काही वर्षांत अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याविषयी समाजमाध्यमी विचारमंचांवर वादळी मंथन  होऊन समाज अधिक प्रगल्भदेखील झालेला असल्याने, या स्वातंत्र्याच्या जाणिवा अधिक प्रखर होणे साहजिकच आहे. राज्यातील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे वारे पिऊन बहुधा राज्यातील पशुपक्षीदेखील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा झेंडा खांद्यावर मिरवू लागले असले, तरी ते स्वातंत्र्य माणसांखेरीज अन्य कोणत्याही  सजीवास नाही, हे त्यांना कोणी तरी वेळीच समजावून सांगावयास हवे.

माणसांच्या माणुसकीचा गैरफायदा घेऊन कोणी पशू वा पक्षी, आपल्यालाही अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य आहे असे समजू लागला असेल, तर त्याला त्याच्या मर्यादांची योग्य जाणीव करून देण्याची हीच  योग्य वेळ आहे. यासाठी चळवळ उभारली पाहिजे, आणि ती खंबीरपणे चालविणारे नेतृत्व पुढे आले पाहिजे. सांप्रतकाळी आणि परंपरेनेदेखील अशा कामात नेहमीच पुढाकार घेणाऱ्या पुण्यनगरीत या चळवळीची मुळे रुजू लागली आहेत, हे एव्हाना सर्वाच्या लक्षातदेखील आले असेल.

माणसाच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा हक्क स्वतकडे घेऊन माणसांच्या झोपेच्या नैसर्गिक हक्कावर गदा आणणाऱ्या एका कोंबडय़ास धडा शिकविण्यासाठी पुढाकारघेऊन पुण्यातील एका अज्ञात व्यक्तीने- बहुधा महिलेने- या चळवळीचे नेतृत्व करण्यास आपण सक्षम आहोत, हे दाखवून दिले आहे. माणसे जेव्हा साखरझोपेत असतात, मधुर स्वप्नांची पखरण सुरू असते, नेमके तेव्हाच, नको त्या  वेळी ओरडून झोपमोड करणाऱ्या एका कोंबडय़ावर कारवाई करण्याची मागणी एका तक्रारीद्वारे पुणे पोलिसांच्या दप्तरी दाखल झाली असल्याने, आता ‘सद्रक्षणाय, खलनिग्रहणाय’चे व्रत घेतलेल्या पोलिसांना आरोपीस न्यायदेवतेपुढे हजर करावेच लागेल.

हा एका कोंबडय़ाच्या आरवण्याचा प्रश्न नाही, तर वेळी-अवेळी आरडाओरडा करून आपल्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा टेंभा मिरविणाऱ्या पशू वा पक्ष्यांना त्यांच्या मर्यादांची जाणीव करून देण्याचा गंभीर मुद्दा यानिमित्ताने पुढे आला आहे. आजवर माणसाने केवळ माणुसकीपोटी पक्ष्यांना मुक्तविहाराची आणि मुक्त अभिव्यक्तीची मुभा दिली, ते भरपूर झाले. त्याचाच परिणाम म्हणून, पहाटेच्या वेळी ओरडून माणसांचीच झोपमोड करण्याचा बेमुर्वतपणा आता सहन केला जाणार नाही, याची जाणीव या पक्ष्यांना करून दिलीच पाहिजे.

पुण्याचे पोलीस आता कोणाच्या बाजूने उभे राहतात हेदेखील यानिमित्ताने स्पष्ट होणारच आहे. केवळ चांगुलपणाच्या भावनेने मुभा देऊन, पहाटेच्या वेळी होणाऱ्या पक्ष्यांच्या आरडाओरडीस चिमण्यांचा चिवचिवाट, पक्ष्यांची किलबिल, मनेचे मंजूळ गाणे, मोराची केका, कोकिळेचे सप्तकातील कूजन.. अशी गोंडस नावे दिली गेली. त्या सुरांच्या साथीने मनामनांमध्ये कवितेची बीजेही रुजली, आणि पक्ष्यांच्या आवाजाला निसर्गाचे गाणे मानले जाऊ लागले. पण आता ते दिवस गेले. माणसाच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावरचे ते अतिक्रमणच आहे, हे याआधी लक्षात आले नसले म्हणून काय झाले?

चुकांची दुरुस्ती होऊ शकत नाही का? पहाटपक्ष्यांचा किलबिलाट हे झोपमोड होण्याचे निमित्त आहे, हे याआधी कधीच न सुचलेले शहाणपण पुण्यातील तक्रारीमुळे आता सुचलेच आहे, तर त्याचे निमित्त करून पक्ष्यांच्या अभिव्यक्तीच्या मुस्कटदाबीची चळवळ हाती घेण्यास काय हरकत आहे?

article-on-doctor-suicide-due-to-raging-in-nair-hospital-

क्षमता असूनही छळवाद


82   28-May-2019, Tue

शिक्षणाने माणूस सभ्य व सुसंस्कृत होतो, त्याच्यातील भेदभावाच्या भिंती गळून पडतात हा समज कसा चुकीचा आहे हे जाणून घ्यायचे असेल तर मुंबईच्या नायर रुग्णालयातील निवासी डॉक्टर पायल तडवीच्या आत्महत्या प्रकरणाकडे बघायला हवे. उपेक्षेचे जिणे जगत असलेल्या आदिवासी समाजाची पायल प्रतिनिधी होती. सरकारांचा नाकर्तेपणा, व्यवस्थेतील दोष यांमुळे राज्यातील हा समाज अजूनही विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येऊ शकला नाही. तो यावा यासाठी शिक्षण गरजेचे.

या समाजातील अनेक तरुण, तरुणी आज आरक्षणाचा लाभ घेत प्रगतीच्या वाटा शोधत असताना त्यांना वारंवार जातीय भेदभावाला सामोरे जावे लागणे हा प्रगतिशील म्हणवून घेणाऱ्या महाराष्ट्रावरचा कलंक आहे. अशी प्रकरणे घडल्यावर नुसती कारवाई करून वा मोर्चे काढून तो पुसला जाणे शक्य नाही. त्यासाठी समाजाच्या मानसिकतेत बदल घडवून आणणे गरजेचे आहे. या राज्यात राहणारे व विकासापासून दूर असलेले शोषित, दलित, पीडित, आदिवासी आपले बांधव आहेत. त्याही समाजाला अधिकार आहेत आणि संधी मिळाल्यास क्षमताही आहेत, ही भावना उच्च जातीवर्गात रुजवण्यात आपण कमी पडलो आहोत.

ही आत्महत्या तेच दर्शवून देणारी आहे. उच्च वर्गात आरक्षणाविषयी राग आहे. यामुळे गुणवत्ता बाजूला सारली जाते, अशी या वर्गाची नेहमी तक्रार असते; ती सर्वच्या सर्व समाजघटकांना एकसारख्याच दर्जाचे शिक्षण आणि पोषण मिळाल्यास ती कदाचित खरीही ठरू शकेल. आजवर आदिवासींसाठी राखीव असलेल्या जागांवर खोटय़ा प्रमाणपत्रांच्या आधारे अनेक बिगर आदिवासींनी शिक्षण घेतले. मध्यंतरी हे प्रकरण खूप गाजले व त्यात कारवाईसुद्धा झाली. मात्र मिळालेल्या संधीनंतर क्षमता सिद्ध करूनही क्षमतांवरच सतत संशय घेत झालेल्या छळातून- ‘रॅगिंग’मधून-  पायलने टोकाचे पाऊल उचलले.

आता चौकशी व कारवाईची ‘प्रक्रिया’ सुरू झाली असली तरी हा छळवाद होत असताना रुग्णालय प्रशासन – त्यातही, नायरचे अधिष्ठातापद आदिवासी समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारे एक डॉक्टर सांभाळत असताना- नेमके काय करत होते, असा प्रश्न शिल्लक राहतोच. जातीय भेदभावाची प्रकरणे संवेदनशील असतात. ती हाताळताना तत्परता दाखवावी लागते. शिक्षणासाठी शहरात येणाऱ्या आदिवासी मुलांमध्ये आधीच एक परकेपणाची भावना घर करून असते. अशा वेळी त्यांना धीर देत समजून घेण्याचे काम पुढारलेल्या समाजाचे असते. ते न करता या मुलांचा छळवाद आरंभणे हे सभ्य समाजाचे लक्षण कसे ठरू शकेल? राज्यात याआधीसुद्धा अशा व्यथित करणाऱ्या घटना घडल्या आहेत.

काही दिवसांपूर्वी शिक्षणासाठी पुण्यातील वसतिगृहात राहणाऱ्या गडचिरोलीतील आदिवासी मुलांना नक्षलवादी म्हणून हिणवण्यात आले व त्यांच्यावर बहिष्काराचे अस्त्र उगारण्यात आले होते. पायलचे प्रकरण त्याहून गंभीर आहे. एरवी एखाद्या भुक्कड कलावंताच्या साध्या ट्वीटवरून नोटीस बजावण्यासाठी तात्काळ पुढाकार घेणारा राज्यातील महिला आयोगसुद्धा पायलच्या प्रकरणात निद्रिस्त दिसला. सर्वाना समान वागणूक हाच आपल्या घटनेचा पाया आहे. त्याची साधी जाणीव घटनात्मक दर्जा मिरवणाऱ्या या आयोगाला असू नये ही शोकांतिकाच म्हणायला हवी.

आदिवासींवर अन्याय झाला की आदिवासी संघटनांनीच मोर्चे काढायचे, प्रकरण लावून धरायचे, इतरांनी बघ्याची भूमिका घ्यायची हा जणू आपल्या मद्दड समाजाचा शिरस्ताच ठरला आहे. पायलच्या मृत्यूच्या निमित्ताने वैद्यकीय तसेच उच्च शिक्षणात आदिवासी तसेच दलित विद्यार्थ्यांची होणारी पिळवणूक, छळवाद यांवरसुद्धा सखोल मंथन होणे गरजेचे आहे.

/niti-aayog-developed-sdg-india-index-to-measure-country-progress-1887669/

साठा आणि वाटा


5663   05-May-2019, Sun

उत्तरेकडे डोंगराळ हिमाचल प्रदेश, तर दक्षिणेकडे सागरी किनारपट्टी लाभलेले केरळ. अखंड भारताचा वरून खाली सांधा जुळविणारी ही देशाची दोन टोकेच. हे दोन्ही प्रदेश निसर्गाच्या संपन्नतेशी आणि विपुलतेशी आपली भेट घालून देतात. या दोन प्रदेशांमध्ये मानव विकास मूल्यांचीही संपन्नता आहे. असमानता आणि गरिबी निर्मूलनात ते अग्रेसर आहेत. शून्य भूकबळी, चांगले आरोग्यमान, दर्जेदार शिक्षण, स्वच्छ पेयजल आणि स्वच्छता, किफायती ऊर्जेची उपलब्धता, अल्पतम महिला अत्याचार व हिंसा आणि तेथे तुलनेने चांगल्या पायाभूत सोयीसुविधाही आहेत. आपल्या निती आयोगाने तयार केलेल्या अहवालानेच याची पुष्टी केली आहे. संयुक्त राष्ट्रांकडून निर्धारित ‘शाश्वत विकास ध्येयां’च्या आधारे राज्यवार कामगिरीचे मापन करणाऱ्या निर्देशांकात केरळ, हिमाचल, तमिळनाडू ही राज्ये आघाडीवर आहेत.

उद्याची जागतिक महासत्ता आणि सध्याची जगातील सर्वात वेगवान अर्थव्यवस्था असलेल्या भारताने संयुक्त राष्ट्रांकडून निर्धारित शाश्वत विकास ध्येयांशी (एसडीजी) बांधिलकी सांगणे केवळ अपरिहार्य नव्हे तर भागच होते. त्याप्रमाणे या ध्येयांचा अवलंब २०१५  सालात भारताने जगातील अन्य १९२ देशांसह केला. इतकेच काय निर्धारित १७ पैकी १३ ध्येयांनुसार ‘एसडीजी इंडिया इंडेक्स’ तयार करून कामगिरीच्या मापनाला सुरुवात करणाऱ्या पहिल्या काही राष्ट्रांमध्ये भारत आहे. समन्यायी व सार्वत्रिक मानव विकास अशी व्यापक दृष्टी असणारी ही उद्दिष्टे २०३० पर्यंत गाठून, त्या संबंधाने सर्व समस्यांना पूर्णविराम दिला जावा असा यामागे ध्यास आहे. या ध्यासपूर्ततेसाठी केंद्र व राज्य सरकारचे वेगवेगळे विभाग, उद्योग घराणी, स्वयंसेवी संस्था, जनप्रतिनिधी आणि व्यापक लोकसहभाग संघटित करणे अपेक्षित आहे. सरलेल्या डिसेंबरमध्ये याचा प्रारंभिक आधारभूत अहवाल आला आणि ताज्या बठकीत निती आयोगाने त्याचे पुनरावलोकनही प्रस्तुत केले आहे.

पारदर्शकता आणि सामान्य माणसालाही समजून घेता येईल असा सोपेपणा हे या अहवालाचे महत्त्वाचे वैशिष्टय़ ठरावे. सुस्पष्टतेसाठी तक्ते, चित्रे आणि नकाशांचा सुबक वापर खासच. आर्थिक संपन्नतेपुरताच नव्हे, तर लिंग, वय, वर्ण, धर्म, जात आणि भौगोलिक दुर्गमता-सुगमता असे नाना भेद असलेल्या भारताला समान सूत्रात गुंफणारे प्रतििबब मिळविण्याचे खूप अवघड काम यातून घडू पाहत आहे. ही या अहवालाची जमेची बाजूही आहे. परंपरेने जपत आलेल्या अनेक धारणा आणि समजुती गळून पडाव्यात असा भरपूर ऐवज या अहवालाने पुढे आणला आहे. काही नमुनेच पाहा ना. मिझोराम, त्रिपुरा, मेघालय ही सर्वालेखी दुर्लक्षित अशी ईशान्येकडील राज्ये. ती आणि उत्तराखंड ही आजघडीला वेगाने गरिबीनिर्मूलन करीत असलेली राज्ये असल्याचे अहवाल सांगतो! त्याचप्रमाणे आर्थिक प्रगतीचे द्योतक ठरलेल्या प्रदेशांचे मानव विकास मूल्यांकनही सर्वोत्तमच असेल हा समजही अहवाल खोडून काढतो. प्रमाण म्हणून सकल राज्य उत्पादितात अग्रेसर आणि औद्योगिकदृष्टय़ा प्रगत महाराष्ट्र, गुजरात राज्याची एसडीजी निर्देशांकावरील कामगिरी पाहावी. अहवालाने राज्यांना कामगिरीनुसार गुणानुक्रम दिला आहे आणि अग्रणी, कामगिरीवान, आकांक्षावान अशी त्यांची वर्गवारी केली आहे. यापैकी तिसऱ्या श्रेणीत ही प्रगत म्हणवली जाणारी राज्ये आहेत तीही अगदी बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश आणि लक्षद्वीपच्या पंक्तीत. एकुणात देश म्हणून भारताला अपेक्षित मानव विकासाच्या आघाडीवर अद्याप खूप पल्ला गाठावयाचा आहे. मात्र ज्यांच्याकडून सर्वाधिक अपेक्षा करावी त्या महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्लीची कामगिरी मात्र उत्साहवर्धक नाही. हे असे राज्यांचे मागे पडणे कशाचे द्योतक आहे?

या प्रश्नाचा वेध घेताना गेल्या तीन दशकांतील अर्थव्यवस्थेतील धोरणात्मक स्थित्यंतर आणि त्यातून घडून आलेले आर्थिक-सामाजिक बदल यांचा पुनर्वेध महत्त्वाचा ठरेल. अर्थव्यवस्थेची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी बाजारपेठेचा विस्तार व व्याप वाढविण्याचे प्रयत्न याच दरम्यानचे आहेत. आर्थिक सुधारणांचे पहिले चरण हे बाजारपेठेला बळ देण्यातूनच सुरू झाले. मात्र हे होत असताना ग्रामीण भागातील सेवा-सुविधांचा विस्तार आणि दर्जा सुधार, शिक्षण-आरोग्य यांसारख्या सामाजिक सेवांमधील गुंतवणूक वाढू शकली नाही. मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, ग्रामीण उपजीविका अभियान, पंतप्रधान ग्रामीण सडक योजना, आवास योजना अशा कल्याणकारी योजना जरूर आल्या. परंतु या योजना रोजगारनिर्मितीला चालना आणि उपजीविकेला शाश्वत आधार काही केल्या देऊ शकल्या नाहीत. ग्रामीण भागातील उपजीविकेचे पारंपरिक ज्ञान, कसब आणि साधने यांना बळ देण्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले. किंबहुना, नव-बाजारवादी आक्रमणाने त्यांची गळचेपी केली.

महाराष्ट्र हे तर आर्थिक विकासाच्या सर्व निकषांवर चांगली कामगिरी असलेले राज्य दिसते. सर्वाधिक थेट विदेश गुंतवणूक आकर्षित करणारे औद्योगिकीकरणाबाबत देशात आघाडीवरील राज्य म्हणून महाराष्ट्राचे स्थान आहे. देशातील सर्वाधिक नागरीकरण झालेलेही हे राज्य आहे. मात्र राज्याच्या रोजगाराची संरचना तपासली तर आजही ते कमालीचे शेतीप्रधान असल्याचेच भासते. शेतीवर उदरनिर्वाहासाठी अवलंबून असलेल्या श्रमशक्तीला उद्योगविस्तारातून रोजगाराच्या पर्यायी संधी मोठय़ा प्रमाणात उपलब्ध झाल्याचे दिसून येत नाही. दुसरीकडे शेतकरी कुटुंबाकडील शेतजमिनीचे सरासरी आकारमानही लक्षणीय घटत चालले आहे. निरंतर आक्रसत चाललेले लागवड क्षेत्र, सिंचनाचे अत्यल्प प्रमाण, भरीला अवर्षण, अतिवृष्टी, अवकाळी, गारपीठ, वादळे आणि तरी यातून काही उरलेच तर कीड-कीटकांचे हल्ले अशी ही कोंडी आहे. शेतीक्षेत्राचे हे वास्तव अंतर्मुख करणारे आहे. परंतु त्या संबंधाने उपाय, खरे तर उपायांची वानवा ही अधिक हताश करणारी आहे.

अर्थकारणातील विविध स्तर-उपस्तरांमध्ये क्रयशक्तीची ‘झिरप’ ही अपेक्षेप्रमाणे नाही हा खरा प्रश्न आहे. म्हणूनच देशाची आर्थिक राजधानी आणि जागतिक व्यापार केंद्र असलेल्या मुंबईपासून, शे-सव्वाशे किलोमीटरवर कुपोषणाने बालके दगावल्याच्या बातम्या दरसाल येत असतात. तर ग्रामीण भागात समर्पित पोषणदूत असलेल्या अंगणवाडी सेविकांनी वारंवार टाहो फोडूनही मानधनात पाचशे-हजाराची वाढही मिळविणे दुरापास्त होते. हे असे विरोधाभास आणखी बरेच सांगता येतील. या बोचणाऱ्या विरोधाभासांची राजकीय-सामाजिक प्रत्यंतरेही अनुभवास येत असतात. जातीय हिंसाचाराच्या वाढत्या घटना आणि आरक्षणासाठी आंदोलने ही त्याचीच द्योतक आहेत. दहा टक्के दराने अर्थव्यवस्थेत वाढ साधत असलेल्या राज्याच्या सुबत्तेत सर्वाना किमान सारखा वाटा का मिळू नये? त्यांच्या वाटय़ाचे कोणाकडून पळविले जात आहे, असा प्रश्नही मग विचारला जाणारच!

निती आयोगाच्या या शाश्वत विकास ध्येयांत अशा संरचनात्मक असमानतांचा विचार केला गेलेला नसला तरी त्यातून घडून येणाऱ्या परिणामांचे निराकरण मात्र अपेक्षित आहे. घोळ नेमका हाच आहे. रोगाच्या लक्षणावर मलमपट्टी करायची की रोगावरच घाव घालायचा हा आपल्या व्यवस्थेपुढचाच सनातन पेच आहे. तथापि विकासातील तळाच्या वर्गाच्या वाटय़ाचा विचार दुर्लक्षिण्याची किंमत राज्यांनाही मोजावी लागेल. केंद्राच्या कर महसुलात राज्यांचा वाटा यातून प्रभावित होऊ शकतो, असे संकेत आहेत. निती आयोगाने तशी शिफारस केंद्राच्या वित्त आयोगाला करण्याचे ठरविले आहे. एकुणात ‘विकासाने जनचळवळीचे रूप धारण केले’ असे टोक या कार्यक्रमाने गाठलेच पाहिजे. निती आयोगानेच तसा मानस व्यक्त केला आहे. चळवळीतील हा जनसहभागही लोककवी वामन तबाजी कर्डक यांच्या समतेच्या गीताने होईल. वामनदादा म्हणून गेले त्या प्रमाणे- ‘सांगा आम्हाला बिर्ला- बाटा- टाटा कुठाये हो, सांगा धनाचा साठा अन् आमचा वाटा कुठाय हो..’  असे सवाल लोकांकडूनही मग पुढे येणारच!


Top