journalist-priyanka-dubey-gets-chameli-devi-jain-award

प्रियंका दुबे


1371   28-Mar-2019, Thu

दिल्लीतील निर्भयाकांडानंतरही अजून बलात्काराची १ लाख ३३ हजार प्रकरणे न्यायालयात पडून आहेत आणि न्यायालयापर्यंत न गेलेल्या तक्रारी, तक्रारच न करणे यांची संख्या त्याहून काही पटींनी मोठी आहे. प्रसारमाध्यमात या घटनांचे येणारे वार्ताकनही अनेकदा सदोष असते. या पाश्र्वभूमीवर प्रसंगी जीव धोक्यात घालून भारतातील बलात्काराच्या घटनांवर सहा वर्षे वार्ताकन करणाऱ्या पत्रकार प्रियंका दुबे यांना चमेलीदेवी जैन पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे.

त्या बीबीसीच्या दिल्ली ब्यूरोत द्वैभाषिक पत्रकार असल्या, तरी पुरस्कार त्यांच्या पुस्तकाला मिळाला आहे. ‘नो नेशन फॉर विमेन- रिपोर्टिग ऑन रेप फ्रॉम इंडिया- वर्ल्डस् लार्जेस्ट डेमोक्रसी’ हे ते पुस्तक. ते सिद्ध होण्याआधी त्यांनी प्रसंगी पुरुषांनी केलेल्या गैरवर्तनास तोंड देत बलात्कारच नव्हे तर महिलांवरील अन्यायाच्या अनेक घटनांना वाचा फोडणाऱ्या बातम्या दिल्या. त्यांच्या वार्ताकनात शोधपत्रकारितेचा भाग अधिक आहे.

बलात्कार हे केवळ लैंगिक वासना या एकाच कारणातून होत नाहीत तर त्यात पुरुषी अहंकार व जातवर्चस्वाचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो असे निरीक्षण त्यांनी पुस्तकात नोंदवले आहे. बलात्कारपीडित महिला, त्यांचे कुटुंबीय यांच्याशी बोलून बातम्या देण्यावर न थांबता, त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रियंका यांनी लढा दिला. त्यांनी हे वार्ताकन करताना दृश्यफिती न करता ध्वनिफिती तयार केल्या, कारण कॅमेऱ्यासमोर महिलांना अवघडल्यासारखे होते. ध्वनिफिती ऐकून, स्वत: काढलेल्या छायाचित्रांच्या मदतीने त्यांनी पुस्तक लिहिले.

प्रियंका दुबे या मूळ भोपाळच्या, ‘मुलीने पत्रकारिता करणे’ पसंत नसलेल्या कुटुंबातल्या! तरी त्यांनी हा काटेरी मार्ग निवडला. हे सगळे करीत असताना अनेकदा त्यांना नैराश्यानेही ग्रासले तरी त्यांनी ध्येय सोडले नाही. जमावाने केलेल्या हिंसाचाराच्या बातम्यांची मालिका, उत्तर प्रदेशातील खोटय़ा चकमकी, आदित्यनाथांच्या साम्राज्यात असहाय मातांचे वेदनामय जीवन, अशा अनेक बातम्यांमुळे त्यांची पत्रकारिता धारदार बनली.

गेली नऊ  वर्षे इंग्रजी व हिंदी भाषांतून त्यांनी पत्रकारिता केली. हिंदी पत्रकारितेचा उच्च दर्जा समाजासमोर येत नाही हे त्यांचे शल्य असले तरी अखेर या पुरस्काराने त्यांच्या उमेदीवर शिक्कामोर्तब झाले आहे.

where-do-farmers-in-this-years-elections-1864588/

यंदाच्या निवडणुकीत शेतकरी कुठे?


2361   27-Mar-2019, Wed

शेतकऱ्यांना २०१४ च्या निवडणुकीत भरघोस आश्वासने मिळाली. पुढल्या सुमारे पाच वर्षांत अपेक्षाभंग तर वारंवार झाले, पण अटीतटीला येऊन शेतकऱ्यांनी आंदोलने करूनही उलट आंदोलने निष्प्रभ करणाऱ्यांचेच कौतुक होते आहे असे चित्रही दिसू लागले. त्यातच, ग्रामीण भागात अस्मितावार ध्रुवीकरणाला खतपाणी मिळाले. शेतकऱ्यांच्या संघटनेने केलेली अर्थवादी मांडणी दूरच राहिली..

तसे पाहायला गेले तर, ‘आजवरच्या कुठल्याच निवडणुकीत शेतकरी कधीच निर्णायक राहिला नाही,’ हे आपल्या राजकीय व्यवस्थेचे आवडते मत. त्यामुळे त्याचा व निवडणुकांचा संबंध तसा अधोरेखित करता येत नाही. काँग्रेसच्या राजवटीत शेतकरीच बऱ्याचदा सत्ताकारण व निवडणुकांशी जुळलेले असल्याचे समजले जात असल्याने एक वेगळा मतदार म्हणूनही त्याचा कधी विचार झाला नाही.

परंतु काही शहरी तोंडवळा धारण केलेल्या पक्षांना सत्ताकारणात प्रवेश करण्यासाठी शहरी मतदारांची अलिबाबाची गुहा हाती लागल्याने पहिल्यांदा शहरी व ग्रामीण अशी मतदारांची विभागणी होत गेली आणि तशी रणनीतीही आखली जाऊ लागली. ग्रामीण व्यवस्थेच्या दुरवस्थेला सरकारी धोरणेच जबाबदार असल्याचे शेतकरी संघटनाच मांडत असताना २०१४ साली मात्र भाजपने तो मुद्दा हाती घेत ‘सरकार म्हणजे काँग्रेस सरकार’ असा अर्थ लावत ही दुरवस्था दूर करण्यासाठी अनेक आर्थिक अनार्थिक लोकानुनयी आश्वासने देत शेतकऱ्यांच्या आशांना पल्लवित करीत ती निवडणुक जिंकली. निवडणूक जिंकणे वा हरणे हा लोकशाहीतील एक अपरिहार्य भाग समजला तरी ज्या कारणांनी निवडणूक जिंकली त्यांशी किमान प्रामाणिक राहण्याची जबाबदारी मात्र हा पक्ष पाळू शकला नाही.

त्यामुळे अगोदरच भंडावलेली ही ग्रामीण व्यवस्था वारशात मिळालेली संकटे व नव्याने आलेली दुष्काळ, नोटाबंदी, जीएसटी यांसारखी नवी अरिष्टे अंगावर झेलत आत्महत्यांसारखी कमी न होणारी लक्षणे दर्शवू लागली. तशी अशा संकटांची या क्षेत्राला सवय नव्हती असे नाही परंतु अपेक्षाभंगाचे व फसवणूक झाल्याचे एक नवीनच शल्य या क्षेत्राला जाणवू लागले. त्यातून शहरी भागाला मिळणारे झुकते माप, बुलेट ट्रेन, मेट्रो, स्मार्ट सिटी, सातवा वेतन आयोग, अशा शेती-विकासासाठी अनुत्पादक बाबींवर होणाऱ्या खर्चामुळेही, जखमेवर मीठ चोळले जाण्याचाच अनुभव शेतकऱ्यांना आला.

शेतीच्या जाहीर होणाऱ्या योजना वा मदती या प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू न शकल्याने व मोठी आशा बाळगून असलेल्या कर्जमाफीच्या योजनेचे कसे तीनतेरा वाजवण्यात आले ते शेतकरी पाहत होते. आपण उपेक्षित आहोत व आपल्या कुठल्याच मागण्या आंदोलने करून, लाठय़ाकाठय़ा खाऊन, तुरुंगात जाऊन वा मलोन्मल मोच्रे काढून त्यांची साधी दखलही घेतली जात नाही, उलट ही आंदोलने मोडून काढणाऱ्यांचे जाहीर कौतुक ऐकावे लागते हा प्रकार मात्र शेती क्षेत्राला नवा होता.

यातूनच शेतकऱ्यांचे राजकीय ध्रुवीकरण व्हायला सुरुवात झाली व शहरी भागातील शेती न करणारी पण शेतकरी पार्श्वभूमी असलेल्यांची ‘किसानपुत्र’सारखी शहरी आंदोलनेही दिसू लागली. यातून शहरी भागातून शेतकऱ्यांबद्दल सहानुभूती बाळगणारा एक वेगळाच बिगरराजकीय वर्ग तयार होत होता व त्यावरचे विचारमंथनही या क्षेत्रातील दुखाला नव्याने वाचा फोडू लागले. ‘शेतकरी जमीनदार म्हणून शोषक’ अशी मांडणी करणारे डावे पक्षही शेतकरी संघटनेची ‘उजवी’ विचारधारा हाती घेत शेतकरी आंदोलनात उतरले व शेतकरी असंतोषाचे परिमाण व्यापक करू लागले.

मात्र त्याआधीच, सत्ताधारी पक्षाची शहरी मतदारसंघांवरची भिस्त वाढत होती व निवडणुका जिंकण्याच्या दृष्टीने काय हत्यारे वापरता येतील याची रणनीती काही लहान-मोठय़ा निवडणुकांतून प्रत्यक्षात वापरण्यात येत होती. त्यातून मिळालेले यश व या असंघटितवर्गाला हाताळणे कसे सोपे आहे हे या पक्षीय पंडितांनी सिद्ध केले. ग्रामीण भागात कधी नव्हते ते संशयाचे व द्वेषाचे वातावरण तयार करण्यात आले. ‘साधा मराठा’ व ‘सरंजामी मराठा’ या संज्ञा ऐकू येऊ लागल्या.

ओबीसी, दलित, धनगर, अदिवासी या साऱ्या ग्रामीण भागात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या घटकांत दुही माजवण्यात आली. आरक्षण, स्मारके, अस्मितांचे कंगोरे यांसारखे उद्योग करून आणि शेती क्षेत्रात स्वामिनाथन आयोगासारखे प्रश्न आणून त्यात मूलत:च असलेल्या असंघटितपणात वाढ कशी होईल हे पाहण्यात आले. आजही राजकीय धुमश्चक्रीत संख्येने सुमारे पंचावन्न टक्के मतदार असलेल्या क्षेत्राला प्रतिनिधित्व देताना भाजप तर जाऊ द्या, इतर राजकीय व्यवस्थेनेही जी चालढकल चालवली आहे ती या क्षेत्राबद्दल राजकीय अनास्था प्रकट करणारी आहे.

आज शेतकरी प्रश्नांची मांडणी बरोबर आहे की चूक हा प्रश्न नसून ते या व्यवस्थेत कुठे आहेत याचा आहे. त्याचे प्रश्न हे बव्हंशी अर्थकारण व आर्थिक धोरणांशी निगडित असले तरी कुठल्याही राजकीय व्यवस्थेला त्यात सध्या हात घालावयाचा नाही. शेतकरी या व्यवस्थेत अपरिहार्य ठरेपर्यंत त्याने गप्प राहावे अशी ही परिस्थिती आहे. कारण काही दिवसांपूर्वीच महत्त्वाचा ठरू लागलेला शेतकरी असंतोषाचा प्रश्न ऐरणीवर येईल आणि येणाऱ्या निवडणुकीत त्याचा काही विचार होईल, असे वाटत होते.

त्यातून आता तरी या राजकीय व्यवस्थेला या क्षेत्राची दखल घ्यावी लागेल अशी परिस्थिती दिसू लागली होती. विरोधकच नव्हे तर सत्ताधारीही किसान बिमा वा किसान सन्मान योजनांद्वारे शेतकऱ्यांकडे आपले लक्ष असल्याचे सूचित करू लागले होते. त्याचे खरे कारण सत्ताधाऱ्यांना अपयशाची भीती जाणवू लागली हे होते व त्यातून कसे बाहेर पडावे याची रणनीती सुरू होती. अचानकपणे आलेल्या अनपेक्षित घटनांनी सारे लक्ष पुलवामा व हवाई हल्ल्यावर केंद्रित करण्यात आले आणि महत्प्रयासाने ऐरणीवर आलेले शेतकरी प्रश्न आज कुठे आहेत ते शोधावे लागते आहे. एवढेच नव्हे तर एरवी निवडणुकीत शेतकऱ्यांची थोडीफार दखल घेतली जायची ती घेतली जाईलच की नाही याची शंका वाटू लागली आहे.

या साऱ्या मंथनाचे सार शेतकरी संघटित नाही हे तर आहेच, त्याचबरोबर त्याला कधीही योग्य ती राजकीय भूमिका घेता आली नाही हेही आहे. मार्क्‍सला अपेक्षित असणारा एक वर्ग (संघटित औद्योगिक कामगारांचा वर्ग) जे राजकीय वर्तन करून आपले हेतू साध्य करतो ते शेतकऱ्यांच्या बाबतीत दाखवता येत नाही. शेतकरी उत्पादक म्हणून उजवा व शोषित म्हणून डावा अशी दोन्ही गुणवैशिष्टय़े या वर्गात दिसून येतात. अर्थात ते त्याला माहीत आहे किंवा नसले तरी परिणामांमध्ये काही फरक पडत नाही.

तसे पाहायला गेले तर लोकशाहीतील आपला विहित वाटा निश्चित करण्याचा प्रत्येक घटकाचा वैधानिक अधिकार आहे. यासाठी शेतकरी आंदोलनाने केलेले प्रयत्नही जगजाहीर आहेत. देशाचे महागाई, बेरोजगारी, आरोग्याचे अनेक प्रश्न सहजगत्या सोडवू शकते, एवढी प्रभावी अर्थवादी मांडणी शेतकरी संघटनेने केली, त्याकडे राजकीय पक्षांनी दुर्लक्ष केले.

आता तर शेतकरी हा घटकच अस्तित्वात नसल्याप्रमाणे निवडणूक लढविली जाऊ शकते. अशा वर्गाला राजकीय कारणांसाठी का होईना दुर्लक्षित करू नये हीच एक अपेक्षा.

editorial-on-congress-again-remove-poverty-1864589/

गरिबी आवडे सर्वाना..


3448   27-Mar-2019, Wed

गरिबांना पांगुळगाडे देण्याचीच स्पर्धा दोन प्रमुख पक्षांत लागलेली आहे. त्यासाठीच्या खर्चाने तिजोरीस किती खिंडार पडणार, हे पाहिले जात नाही..

राहुल गांधींनी घोषित केलेल्या योजनेची व्याप्ती किती आणि तिचा खर्च भागवण्यासाठी अन्य अनुदानांना कात्री लागणार काय, हे अद्याप स्पष्ट नाही..

भारत जेवढा बदलण्याचा प्रयत्न करतो तेवढा तो पूर्वी होता तसाच दिसतो असे अनेकांचे निरीक्षण. काँग्रेसाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी देशातील गरिबांसाठी केलेल्या ताज्या घोषणेतून त्याची वैधता पुन्हा एकदा सिद्ध होते. गरिबी हटवणे हे त्याचे उद्दिष्ट आणि देशातील गरिबीविरोधातील हा शेवटचा आणि निर्णायक हल्लाबोल असा त्यांचा दावा. त्यांच्या आजी श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी अशाच पद्धतीने केलेल्या घोषणेचा आणखी दोन वर्षांनी सुवर्ण महोत्सव असेल. या काळात जग बदलले.

साम्यवादी विचाराने जनकल्याणाचा दावा करणाऱ्या सोव्हिएत रशियाचे विघटन झाले. चीन बदलला. पण आपणास मात्र ५० वर्षांपूर्वीच चोखाळलेला गरिबी हटावचाच मार्ग आताही परिणामकारक वाटतो हे या काळात भारत किती बदलला हे दाखवून देते. ५० वर्षांपूर्वी अशा पद्धतीचा लोकानुनयी मार्ग निवडण्यात आणि लोकप्रिय करण्यात एकटा काँग्रेस हाच पक्ष होता. परंतु आता त्या पक्षास आव्हान देणाऱ्या भारतीय जनता पक्षानेदेखील काँग्रेसच्या समाजवादी लोकानुनयी मार्गानेच जाणे पसंत केले हे आपले दुर्दैव. अशा तऱ्हेने आपल्याकडे स्पर्धा सुरू आहे ती अधिक लोकानुनयी कोण यासाठी. लोकप्रियतेच्या मार्गानेच जावयाचे हे एकदा नक्की केले की शहाणपणास तिलांजली द्यावी लागते. उभय पक्षांनी ती दिलेली असल्याने आता एका अर्थी त्यात समानता आली, असे म्हणता येईल. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसच्या घोषणेचे विश्लेषण.

न्यूनतम आय योजना ही ती घोषणा. न्याय हे तिचे लघुरूप. अलीकडे लघुरूपांचा तो लघुबुद्धी खेळ सुरू आहे, त्यास साजेसाच हा प्रकार. या योजनेनुसार देशातील अत्यंत गरीब, दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांना दरमहा सहा हजार रुपये दिले जातील. अशा गरिबांचे प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या २० टक्के इतके आहे, असे राहुल सांगतात. त्यासाठी त्यांनी कोणती पद्धती मानली, हे कळावयास मार्ग नाही.

कारण त्यांच्याच पक्षाचे सरकार असताना प्रा. सुरेश तेंडुलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली देशातील गरिबांच्या निश्चितीसाठी समिती नेमली गेली. त्याची गरज वाटली, कारण हे गरीब नक्की किती हे ठरवण्याचा प्रयत्न आपल्या देशात किमान चार वेळेस झाला. त्यामुळे राहुल गांधी हे २० टक्क्यांपर्यंत कसे पोहोचले हे स्पष्ट झालेले नाही. सुरुवातीच्या वर्षांत ही योजना निम्म्यांसाठी राबवली जाईल. म्हणजे दहा टक्क्यांना त्याचा फायदा मिळेल. नंतरच्या काळात उर्वरित सर्व या योजनेखाली आणले जातील. ही संख्या २५ कोटी असेल, असा प्राथमिक अंदाज. तथापि ती तशीच राहील याची हमी नाही.

आपल्या देशात सरकारी अनुदान लाटण्यासाठी गरीब, मागास, दरिद्री असे ठरवले जाण्यासाठी जी स्पर्धा सुरू असते ती पाहता उत्तरोत्तर गरिबांची संख्या वाढतच जाणार. स्वातंत्र्यास सात दशके होऊन गेल्यानंतर स्वातंत्र्यसनिकांची संख्या कमी होण्याऐवजी आपल्याकडे जशी वाढू शकते तसे गरिबांचे प्रमाणही वाढणार यात शंका नाही. हा झाला एक मुद्दा.

दुसरा मुद्दा आर्थिक. पहिल्या वर्षांत ही योजना निम्म्या गरिबांसाठीच वापरली जाणार असल्याने तिच्यावरील खर्च एक लाख ८० हजार कोटी रुपये असेल. ती पूर्ण ताकदीने सुरू झाल्यावर तो ३.६ लाख कोटी रुपयांवर जाईल. ही रक्कम कुटुंबातील महिलेच्या बँक खात्यात दरमहा आपोआप भरली जाईल. यासाठी केंद्र सरकारी अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाईल. आताही विविध अनुदानांसाठी आपल्या अर्थसंकल्पात लाखो कोटी रुपये खर्च केले जातात. एकटय़ा खतांवर केली जाणारी उधळण जवळपास ९५ हजार कोटी रुपयांवर आहे.

खेरीज अन्य गरिबांसाठी होणारा खर्च वेगळाच. ग्रामीण गरिबांसाठी आपल्याकडे रोजगार हमी योजना राबवली जाते. तीद्वारे काही किमान काम आणि किमान उत्पन्न यांची हमी गरिबांना दिली जाते. ही योजना म्हणजे मूर्तिमंत भ्रष्टाचार असे तिचे वर्णन गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केले होते. तसेच खतांवरील अनुदानांचाही गैरवापर होतो, असे त्यांचे मत होते. या दोन्ही योजना काँग्रेसी अनुदानी संस्कृतीच्या प्रतीक.

याचा अर्थ सत्तेवर आल्यावर यात कपात होणे अथवा या बंद होणेच अपेक्षित होते. पण झाले उलटेच. सत्तेत आल्यावर मोदी यांनी खतांवरील अनुदानात कपात केली नाही आणि उलट रोजगार हमी योजनेची तरतूद वाढवली. त्याचप्रमाणे राहुल गांधी यांच्या काँग्रेस पक्षाने शेतकऱ्यांची मते जिंकण्यासाठी वारंवार कर्जमाफी मार्गाचा वापर केला. मोदी यांच्या सरकारनेही तेच केले. काही महिन्यांपूर्वी मोदी यांनी गरिबांसाठी किमान वेतन योजनेचे सूतोवाच केले. त्याचा थेट परिणाम म्हणून मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या खात्यांत वर्षांकाठी सहा हजार रुपये देण्याची योजना निवडणुकीच्या तोंडावर केली आणि तिच्या अंमलबजावणीस सुरुवातही केली.

तसेच रोजंदारी कामगारांसाठी विमा योजनाही त्यांनी जाहीर केली. या दोन्ही योजना या निवडणुका जिंकण्याचा हुकमी एक्का मानल्या जात होत्या. या दोन कथित हुकमी एक्क्यांना काँग्रेसने आपल्या नव्या योजनेने खो दिला असे निश्चित मानता येईल.

याचे कारण असे की येनकेनप्रकारेण मतदारांना जिंकणे हेच आपल्या राजकीय पक्षांचे उद्दिष्ट. कामातुराणां न भयं न लज्जा असे म्हटले जाते. ते सत्तातुरांनाही लागू होते. गेल्या काही महिन्यांत पंतप्रधान मोदी यांच्या सरकारने गरिबांची मते जिंकण्यासाठी जो दौलतजादा केला त्याने सरकारी तिजोरीस गळतीच नव्हे तर चांगले खिंडार पडणार आहे. ते बुजवून कसेबसे सरकार चालवणे ही पुढील सत्ताधाऱ्यांसाठी तारेवरची कसरत असेल. कारण यांतील बव्हंश योजनांत केवळ राजकीय प्राधान्याचाच विचार आहे. आर्थिक शहाणपणाचा लवलेशही नाही. तीच बाब काँग्रेसच्या ताज्या घोषणेलाही लागू पडते.

ती लागू करताना जुन्या अनुदानांचे काय हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. केवळ आर्थिक तत्त्वांच्या आधारे विचार केल्यास अशा प्रकारच्या योजनांची व्यवहार्यता तपासता येईल. उत्तर युरोपीय देश, स्वित्र्झलड, इटली आणि आपल्या देशात सिक्किम हे राज्य आदींनी अशा प्रकारच्या योजना सुरू केल्या आहेत वा त्यांचे सूतोवाच केले आहे. विद्यमान सरकारच्या काळातच अर्थसल्लागार अरिवद सुब्रमणियन यांनी दोन वर्षांपूर्वीच्या अर्थपाहणी अहवालात अशा पद्धतीच्या योजनेची कल्पना मांडली. देशातील अत्यंत गरिबांना काहीएक किमान वेतन मिळावे हा त्यामागील विचार. तो आज श्रीमंत देशांत बळावत आहे हे निश्चित. मार्क झकरबर्गसारख्या नव्या युगाच्या लक्ष्मीपुत्रानेही अलीकडे ही भूमिका घेतली आहे.

परंतु त्यातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ही योजना राबवायची तर बाकी सर्व अनुदानांच्या खिरापती बंद कराव्या लागतील. तसे करण्याची हिंमत आपल्या एकाही राजकीय पक्षात नाही. नागरिकांना स्वावलंबी बनवण्याऐवजी पांगुळगाडे देणाऱ्या सर्व राजकीय पक्षांना आवडते. त्यात एक लोकप्रियता असते. त्यामुळे हे पांगुळगाडे एकदा का दिले की परत घेण्याची पद्धत आपल्याकडे नाही. हा योजनेतील पहिला अडथळा. आणि दुसरा अडथळा धोरण मानसिकतेचा. गरिबांना मदत हा संपत्तीनिर्मितीस पर्याय असू शकत नाही.

ज्या स्कॅण्डेनेव्हियन देशांनी ही कल्याणकारी योजना राबवली, त्यांनी आधी काहीएक किमान आर्थिक स्थर्य आणि उंची गाठली. आपण त्यापासून शेकडो कोस दूर आहोत. अशा वेळी संपत्तीनिर्मितीस प्राधान्य देण्याऐवजी गरिबांना पांगुळगाडा देण्यातच शहाणपण कसे? आपल्या सर्वच राजकीय पक्षांचा सूर हा ‘मायबाप सरकार आणि गरीब जनता’ असाच असतो. तुमच्या गरिबीत आम्ही दोन घास मिळतील याची तजवीज करू, पण गरिबीच दूर होईल असे प्रयत्न करणार नाही, हा यामागचा दृष्टिकोन.

भाजपने त्यांच्या गरिबी पांगुळगाडय़ावर राष्ट्रध्वज लावून त्यास देशाभिमानाची जोड देण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर मात करण्यासाठी काँग्रेसने मोठा पांगुळगाडा दिला. हे आपल्या सामाजिक मानसिकतेचे द्योतक आहे. ती बदलत नाही तोपर्यंत राजकीय पक्ष पांगुळगाडय़ांच्या वितरणातच धन्यता मानतील. म्हणून गरिबी आवडे सर्वाना असेच त्यांचे वर्तन असेल.

article-on-supreme-court-forest-dwellers-eviction-1863875/

वन कायद्याची ‘सुधारणा’-घाई 


2385   27-Mar-2019, Wed

ब्रिटिशकालीन अशी ओळख असलेल्या भारतीय वन कायद्यात बदल करण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने प्रसृत केलेला मसुदा वनहक्क कायद्याला छेद देणारा आहेच; पण जंगलात राहणाऱ्या लाखो नागरिकांच्या अधिकारांवर घाला घालणारा आहे. १९२७चा वन कायदा जुना झाला आहे, त्यामुळे त्यात बदल करणे गरजेचे आहे, अशी मखलाशी करीत सुचवण्यात आलेल्या या बदलामुळे वन खाते विरुद्ध नागरिक असा नवा संघर्ष उदयाला येण्याची शक्यता जास्त आहे.

या नव्या बदलानुसार वनहक्क कायद्यान्वये जंगलातील नागरिकांना मिळालेले अधिकार काढून घेण्याचे अधिकार वन खात्याला मिळणार आहेत. २००६च्या कायद्यात ग्रामसभेला सर्वोच्च अधिकार देण्यात आले होते. जंगलात एखाद्याला उद्योग सुरू करायचा असेल तरीही ग्रामसभेची परवानगी आवश्यक करण्यात आली होती. याचाच आधार घेत सर्वोच्च न्यायालयाने ओदिशातील नियमगिरीच्या पर्वतावरील प्रस्तावित खाणींना परवानगी नाकारली होती. आताचे हे नवे बदल न्यायालयाच्या निवाडय़ाच्या अगदी विरुद्ध आहेत.

ग्रामसभेचे अधिकार कमी करून, जिथे वनाधिकार कायदा लागू नाही तिथे वनग्राम व संयुक्त वन व्यवस्थापनाची संकल्पना राबवण्यात येणार आहे. यामुळे जंगलावरील नियंत्रण आपसूकच वन खात्याकडे येणार आहे. अगदी ब्रिटिश काळापासून आजवर जे जंगल राखले गेले, त्यात सरकारसोबतच स्थानिकांचा सहभागसुद्धा तेवढाच महत्त्वाचा होता व आहे. हे तत्त्वच अमान्य करणारे हे बदल आहेत.

वनाधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीचे अधिकार महसुली यंत्रणेकडे आहेत. नव्या बदलात वनाधिकाराचे दावे मान्य व अमान्य करण्याचा अंतिम अधिकार वन खात्याला देण्यात येणार आहे. वास्तविक, जनतेला अधिकाधिक अधिकार बहाल करणे हे प्रगल्भ लोकशाहीचे लक्षण. केंद्र सरकारची ही कृती प्रगल्भतेकडे नाही तर सरंजामशाहीकडे नेणारी आहे. अगदी चराईचे क्षेत्र ठरवल्यापासून तर वन उत्पादनावर मालकी कुणाची हे ठरवण्याचा अधिकारसुद्धा वन खात्याला मिळणार असेल तर भविष्यात मोठा संघर्ष उभा राहण्याची शक्यताही वाढेल.

जंगलाच्या रक्षणासाठी वन खात्यातील प्रत्येकाला शस्त्र बाळगण्याची परवानगी या नव्या बदलात समाविष्ट आहे. हे वरवर योग्य वाटत असले तरी वनाधिकाऱ्यांवर केंद्राची परवानगी या नव्या बदलात समाविष्ट आहे. हे वरवर योग्य वाटत असले तरी वनाधिकाऱ्यांवर केंद्राच्या संमतीशिवाय गुन्हे दाखल करता येणार नाहीत अशीही अट या बदलांत प्रस्तावित आहे. परिणामी, भविष्यात संघर्षांची स्थिती उद्भवल्यास कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी असलेल्या राज्य सरकारांचीच कोंडी होणार आहे.

जंगलात राहणाऱ्या नागरिकांचे अधिकार कमी करणाऱ्या या बदलांत व्यावसायिक जंगलनिर्मितीला प्रोत्साहन देण्याची भाषा करण्यात आली आहे. याचा आधार घेत वन खात्याच्या ताब्यातील जमिनी वननिर्मितीच्या नावावर उद्योगपतींना देण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. याच वन कायद्यांतर्गत सध्या वन खात्याला अनेक अधिकार प्राप्त आहेत. आजवर त्याचा प्रभावीपणे वापर या खात्याला करता आला नाही. वनजमिनीवरील अतिक्रमणे हे त्यातले ठळक उदाहरण आहे. आजमितीला अशी लाखो प्रकरणे प्रलंबित आहेत. आहेत ते अधिकार योग्यरीत्या न वापरणाऱ्या या खात्याला नव्याने अधिकार बहाल करण्याचा हा प्रयोग अंगलट येण्याची शक्यता जास्त आहे.

ऐन निवडणुकीच्या काळातच सरकारने या बदलाचा मसुदा प्रस्तुत करणे व राज्यांकडून हरकती व सूचना मागवणे हा निव्वळ योगायोगाचा भाग असू शकत नाही. लाखो नागरिकांवर दीर्घकालीन परिणाम करणारे व वनाधिकार कायद्याच्या उद्देशालाच हरताळ फासणाऱ्या या बदलावर देशभर साधकबाधक चर्चा होणे गरजेचे आहे. येत्या ९ जूनपर्यंत या बदलांवर चर्चा करून अंतिम निर्णय घेणे घाईचे व जनतेवर अन्याय करणारे ठरणार आहे.

vidabhan-article-by-sanhita-joshi-7-1864545/

.. व वैशिष्टय़पूर्ण वाक्य


1983   27-Mar-2019, Wed

संख्याशास्त्राचा विदाविज्ञानातला थेट वापर म्हणजे ‘ऑटोकरेक्ट’, म्हणून आज त्याची चर्चा.. ऑटोकरेक्टमुळे एका अक्षरापासून सुरू होणारे पर्याय मिळतात, त्यामागे ‘संख्याशास्त्रीय माहिती’चा वाटा असतो. या माहितीला भाषा अवगत नसते, त्यामुळे ‘वैशिष्टय़पूर्ण वाक्य’ असं लिहिताना काहीतरी भलतंच-‘वैचित्र्यपूर्ण’सुद्धा- होऊ शकतं!

विदाविज्ञान आणि संख्याशास्त्र (स्टॅटिस्टिक्स) हे दोन विषय पूर्णपणे स्वतंत्र नाहीत. संख्याशास्त्र हा मूलभूत विज्ञानाचा भाग आहे. म्हणजे गुगल, क्रेडिट कार्ड कंपन्या, वैद्यकशास्त्र – संशोधक अशा कोणीही आपली विदा (डेटा) जमा केली नाही तरीही संख्याशास्त्र आणि त्यातल्या मूलभूत संकल्पना बदलणार नाहीत. विदाविज्ञानाचं तसं नाही; विदाविज्ञान कोणता तरी प्रश्न सोडवतं, भाकितं करतं. निवडणुका जवळ आल्या की कोणता पक्ष जिंकणार-हरणार याचे कल जाहीर होतात. त्यात किती-कशा लोकांना, कोणते-कसे प्रश्न विचारायचे, हे ठरवण्याचं काम म्हणजे शुद्ध संख्याशास्त्र. त्या उत्तरांमधून भाकीत करणं हे काम एके काळी संख्याशास्त्राचं समजलं जात असे. हल्ली त्याला विदाविज्ञानही म्हणतात. विदाविज्ञानात संख्याशास्त्र, संगणकशास्त्र (कंप्युटर सायन्स), मशीन लìनग, असे विविध प्रकार येतात. वेगवेगळ्या उदाहरणांच्या निमित्तानं वेगवेगळ्या लेखांत आपण त्याची चर्चा करू.

शुद्ध संख्याशास्त्राचा तंत्रज्ञानात वापर करण्याचं उदाहरण बघायचं तर ऑटोकरेक्ट नावाचं ‘भूत’ आठवतं. फोनवर लिहिताना काही अक्षरं टंकल्यानंतर फोन शब्द पूर्ण करण्याचे पर्याय सुचवतो. अनेकदा त्यातून विचित्र, अनपेक्षित विनोदही होतात. म्हणायचं असतं एक आणि फोन भलतंच काही सुचवतो, कधी शब्द ‘सुधारतो’. चार-पाच अक्षरांपेक्षा मोठा शब्द असेल तर अनेक अ‍ॅप्समध्ये पुढची अक्षरं सुचवली जातात; अक्षरंच नव्हे, शब्दांच्या सूचना येतात. इंग्लिशमध्ये ईमेल लिहिताना वाक्य पूर्ण करण्याची सुविधा हल्ली गुगल द्यायला लागलं आहे. शब्द पूर्ण करण्याचं एखादं उदाहरण बघू. सोबतचं चित्र पाहा. ‘माझ’ असा शब्द मराठी शब्द नाही. पण त्यातून ‘माझं’, ‘माझी’, ‘माझा’, ‘माझ्या’, ‘माझ्याकडे’ असे बरेच शब्द तयार होऊ शकतात. दुसरी शक्यता अशीही असते की ‘मा’ याच्यापुढचं अक्षर चुकून आलंय; तो शब्द ‘मान’ असा असेल.

एखादी भाषा आपल्याला चांगली बोलता-वाचता येते तेव्हा असं होतं की वाक्याचा थोडा भाग ऐकला तरी पुढे काय शब्द येतील, वाक्य कसं संपेल हे साधारण लक्षात येतं. कधी सामाजिक, राजकीय संदर्भामुळे हे लक्षात येतं. याचं साधं उदाहरण लक्षात आलं ते म्हणजे मला पानभर हिंदी वाचायला मराठीपेक्षा बराच जास्त वेळ लागतो. खरं तर लिपी देवनागरीच, पण हिंदी वाचण्याची सवय नाही. त्यामुळे पुढचा शब्द काय येणार हे लक्षात येत नाही. सगळे शब्द फार लक्ष देऊन वाचावे लागतात. अगदी ‘कमल नमन कर’ अशासारखं सोपं वाक्य वाचण्यासाठीही जास्त वेळ लागतो.

दुसरा भाग असतो तो विषयाचा. आपल्या सवयीच्या विषयांमधलं लेखन वाचणं सोपं असतं. समजा, राजकीय बातमी आहे, त्यात ‘पंतप्रधान’ असा शब्द आला. तर पुढे नरेंद्र मोदी किंवा मनमोहन सिंग, असे मोजकेच शब्द येतात हे आपल्याला माहीत असतं. बातमी आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची असेल आणि त्या विषयाबद्दल आपल्याला माहिती नसेल तर बातमीत ‘पंतप्रधान तेरेसा मे’ असे शब्द लक्षपूर्वक वाचावे लागतील.

ऑटोकरेक्ट किंवा शब्दांच्या सूचना करणारी प्रणाली अशाच प्रकारे शब्द आणि भाषा शिकते : कोणत्या अक्षरापुढे कोणती अक्षरं येतात. मराठीत ‘स’ आणि ‘ट’ हे उच्चार आहेत; मराठीत जोडाक्षरं आहेत;  सट, सटवाई असे शब्द आहेत, पण मराठीत ‘स्ट’ असं जोडाक्षर नाही. मराठीत आपण स्टेशन, स्टँड असे शब्द सर्रास वापरतो, पण हे शब्द इंग्लिशमधून आलेले आहेत, जुजबी इंग्लिश येत असेल तरी ते समजतं.

‘स’ या अक्षराचा पाय मोडला, तर पुढे कोणती अक्षरं येण्याची किती शक्यता आहे; हे संख्याशास्त्र. माझ्या फोननं मला पर्याय दाखवले ते या चित्रात पाहा. स्वत, स्पष्ट, स्थान, स्वरूप, स्वच्छ, स्त्री असे शब्द आले. याचा अर्थ स्टेशन, स्टँड असे शब्द एक तर मी फार वापरत नसेन; किंवा या प्रणालीला ते शब्द मराठी असल्याचं माहीत नाही.

त्यात तिसरी शक्यता अशी आहे, लिहायला सुरुवात केली म्हणजे हा शब्द वाक्यातला पहिलाच होता. प्रत्येक भाषेची आपापली वैशिष्टय़ं असतात. त्यानुसार काही शब्द मराठीत वाक्याच्या सुरुवातीला येत नाहीत. क्रियापदांनी सुरुवात होणारी वाक्यं मराठीत सहसा नसतात. ‘आहे’ या शब्दानं सुरुवात होणारं वाक्य मी आजच पहिल्यांदा लिहिलं, आत्ता वाचलंत हेच ते वाक्य.

दुसरं चित्र पाहा; त्यात वाक्याची सुरुवात ‘आह.’ अशी करण्याचा प्रयत्न केला. मराठीत आहार, आहेर असे शब्द आहेत. या सॉफ्टवेअर प्रणालीला, कोणते शब्द वाक्याच्या सुरुवातीला येतात, येत नाहीत, याची संख्याशास्त्रीय माहिती दिसत नाही.

संख्याशास्त्रीय माहिती म्हणजे काय? तर प्रमाण मराठीतली सगळी वाक्यं घेतली – हे व्यावहारिकदृष्टय़ा शक्य नाही – म्हणून ‘लोकसत्ता’मध्ये छापून आलेली सगळी वाक्यं घेतली, तर त्यांत काही वाक्यं सापडतील ज्यांची सुरुवात ‘आह’ अशा अक्षरांनी होते. या निवडून घेतलेल्या किती वाक्यांची सुरुवात आहेर किंवा आहार या शब्दांनी होते; त्यांचं प्रमाण बरंच जास्त असेल. मी ते मोजलेलं नाही, पण मराठी भाषकांना याची कल्पना करणं कठीण नाही. (हेच ते भाषा अवगत असणं.) ही संख्याशास्त्रीय माहिती.

समजा असा प्रकल्प कोणी सुरू केला; प्रमाण मराठीत लिहिल्या जाणाऱ्या वाक्यांच्या सुरुवातीची दोन अक्षरं कोणती, ते शोधायचं. तर आत्तापर्यंत ही सगळी फक्त वाक्यं होती, ती या प्रकल्पापुरती विदा ठरेल. प्रमाण मराठीत लिहिली जाणारी सगळी वाक्यं म्हणजे संपूर्ण विदा. फक्त ‘लोकसत्ता’मधली वाक्यं घेतली तर तो असेल नमुनासंच किंवा वानोळा. यात गृहीतक असं की प्रमाण मराठी बोलीत ज्या विषयांबद्दल बोललं जातं, त्या सगळ्या विषयांबद्दल ‘लोकसत्ता’मध्ये लिहिलं जातं.

हे गृहीतक धरण्याचं कारण असं की वेगवेगळ्या विषयांसाठी वापरली जाणारी भाषा काही किंचित बदलते. या सदराचं नाव आहे ‘विदा- भान’. या लेखांमध्ये ‘विदा’ हा शब्द बरेचदा येतो; पण त्याच पानावर ‘एकात्मयोग’ हे सदरसुद्धा आहे. दोन्हींची भाषा मराठीच असली तरीही दोन्हींमध्ये वापरले जाणारे शब्द बरेच निराळे आहेत.

विदाविज्ञानात संख्याशास्त्राचा उपयोग केला जातो. त्यात एक उपयोग असाही असतो, लेख वाचून त्यांचे विषय काय हे ठरवणं. विदा, संख्याशास्त्र, असे शब्द आले की त्या लेखाचा विषय विदाविज्ञान, असं ठरवता येईल. तसंच सद्गुरू, भवदुख असे शब्द आले तर त्या लेखाचा विषय ‘एकात्मयोग’ असं ठरवता येईल. किंवा शतक, विश्रांती, अंतिम, यजमान असे शब्द आले ती बातमी खेळांबद्दल असेल. कोणत्याही लेख, बातमीतले महत्त्वाचे शब्द उचलले तर विषय कोणता याचं भाकीत करता येतं.

महत्त्वाचे शब्द कसे ठरवायचे? मराठीत ‘आहे’, ‘म्हणून’, ‘आणि’ असे शब्द कोणत्याही विषयात येऊ शकतात. जे शब्द सगळीकडे येतात, त्यांतून माहिती मिळत नाही. ही माहिती म्हणजे संगणकशास्त्रात, गणितात जिला माहिती म्हटलं जातं ती. (मराठी व्यक्तीला ‘आहे’ या क्रियापदातून माहिती मिळते; ‘होतं’ या क्रियापदापेक्षा ती निराळी असते.) ईमेल लिहिताना गुगल वाक्य पूर्ण करण्याचा पर्याय सुचवतं, ते अशा प्रकारची विदा गोळा करूनच.

article-on-court-makes-sure-to-increase-the-number-of-vvpat-machines-1864587/

संशय तरी दूर होईल


1522   27-Mar-2019, Wed

निवडणूक निकालांनंतर राजकीय पक्षांनी मतदान यंत्रांबाबत संशय व्यक्त करणे ही जणू काही प्रथाच पडली आहे. २००९च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीला बहुमत मिळाल्यावर भाजपने किती कांगावा केला होता. मतदान यंत्रांच्या माध्यमातूनच हे यश मिळाल्याचा आरोप केला होता. भाजपच्या काही उत्साही मंडळींनी इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्रात कसा फेरफार करता येतो याचे प्रात्यक्षिक दाखविले होते. अर्थात ती यंत्रे खासगी होती.

२०१४ मध्ये सत्ताबदल झाल्यावर आरोप तेच पण आरोप करणारे बदलले. २०१७ मध्ये उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत भाजपला तीनचतुर्थाश बहुमत मिळाले. विरोधकांनी ही सारी मतदान यंत्राची किमया असल्याचा आरोप केला होता. मतदान यंत्रांबाबत पुन्हा एकदा संशयाचे वातावरण तयार झाले. यानंतर मतदान यंत्रांबरोबरच मतपावती म्हणजेच ‘व्होटर व्हेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल’ (व्हीव्हीपॅट) ही यंत्रणा ठेवण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला.

यानुसार मतदाराने मतदान केल्यावर आपले नक्की मत कोणाला दिले किंवा जी कळ दाबली त्याच उमेदवाराला मत मिळाले हे मतदाराला काही सेकंद समजू शकते. ही मतपावती समोर असलेल्या डब्यात पडते. मतमोजणी करताना मतदान यंत्रांबरोबरच मतपावत्यांचीही मोजणी करावी, अशी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची मागणी आहे. म्हणजेच मतदान यंत्रातील मते आणि मतपावत्या यामध्ये नोंदल्या गेलेल्या मतांमध्ये काही फरक नाही ना, हे स्पष्ट होऊन संशय दूर होऊ शकतो.

लोकसभा निवडणुकीच्या मतमोजणीच्या वेळी प्रत्येक मतदारसंघातील एका विधानसभा मतदारसंघातील एका केंद्रावरील मतपावत्यांची मोजणी केली जाते. यासाठी कोणत्या केंद्रातील मतपावत्यांची मोजणी करायची याकरिता लॉटरी काढली जाते. एका केंद्राऐवजी, निम्म्या केंद्रांमधील मतपावत्यांची मोजणी केली जावी यासाठी चंद्राबाबू नायडू, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल आदी २१ विरोधी पक्षनेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून तर घेतलीच पण याचिकेवरील सुनावणीत मतदान यंत्रांबरोबरच मतपावत्यांची मोजणी करण्याच्या केंद्रांची संख्या वाढवावी, अशी भूमिका मांडली आहे. याबाबत निवडणूक आयोगाला त्यांची भूमिका मांडण्यास सांगण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली भूमिका रास्तच आहे. मतदान यंत्रांबरोबरच मतपावत्यांचीही मोजणी झाल्यास संशय दूर होण्यास मदतच होईल. पण सुनावणीत निवडणूक आयोगाने ही संख्या वाढविण्याबाबत फारशी अनुकूलता दर्शविली नाही.

एकापेक्षा जास्त मतदान केंद्रांतील मतपावत्यांची मोजणी करण्याची आवश्यकता नाही, असे मत उपमुख्य निवडणूक आयुक्तांनी खंडपीठासमोर मांडले. यावर, कोणत्याही यंत्रणांनी सुधारणांच्या सूचनांची अवहेलना करू नये, असे सरन्यायाधीश रंजन गोगई यांनी निवडणूक आयोगाला खडसावले. मतपावत्यांच्या मोजणीची संख्या वाढविल्यास त्यातून मतदारांचे समाधानच होऊ शकेल, असेही निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे. तसेच ही संख्या वाढविण्यास येणाऱ्या अडचणी आणि मतमोजणीसाठी लागणारा विलंब याबाबत सविस्तर माहिती न्यायालयाने मागविली आहे.

मुक्त आणि मोकळ्या वातावरणात निवडणुका पार पाडण्याकरिता मतपावत्यांची आवश्यकता २०१३ मध्ये सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या याचिकेवरील सुनावणीत व्यक्त केली होती याकडेही सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष वेधले. सर्वोच्च न्यायालयाने एवढे कान उपटल्यावर तरी निवडणूक आयोग पुढील सुनावणीपर्यंत (१ एप्रिल) आपल्या भूमिकेत बदल करेल, अशी अपेक्षा. मतदान यंत्रे आणि मतपावत्या यातील मतांची जुळणी करण्यास वेळ लागेल हे बरोबर असले तरी त्यातून सर्वसामान्य मतदार आणि राजकीय पक्षांचा संशय दूर होणार असल्यास याचा स्वीकार करण्यास कोणीच हरकत घेणार नाही. सारे खापर मतदान यंत्रावर फोडण्याच्या प्रकारांना तरी आळा बसेल.

indian-election-book-books-detail-based-on-indian-election

बुकबातमी : ‘निवडणूकपूर्व’ पुस्तकं!


3298   23-Mar-2019, Sat

भारतात आजतागायत (जानेवारी २०१९ पर्यंत) एकंदर ३८६ निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणं झाली, त्यांचे अंदाज ७५ टक्के वेळा अचूक निघाले. ‘एग्झिट पोल’ किंवा मतदानोत्तर सर्वेक्षणं ४४७ आहेत आणि त्यांच्या अचूकतेचं प्रमाण थोडं अधिक म्हणजे ८४ टक्के आहे’ यासारखा निष्कर्ष काढण्यासाठी बरीच आकडेमोड करावी लागेल, सांख्यिकी सूत्रं वापरावी लागतील.. ते सारं करण्यात वाकबगार माणूस म्हणजे दोराब आर. सोपारीवाला! हे नाव फार कुणाला माहीत नसेल, पण सोपारीवाला हे प्रणय रॉय यांचे सहकारी.

निवडणुकीचं विश्लेषण चित्रवाणीवर पाहण्या-ऐकण्यासाठी प्रणय रॉय यांनाच आजही पसंती दिली जाते, त्यामुळे रॉय बऱ्याच जणांना माहीत असतात. पण ‘द व्हर्डिक्ट’ हे नवं पुस्तक जितकं रॉय यांचं, तितकंच सोपारीवालांचंही आहे. या पुस्तकात रॉय यांनी नेमके- मोजके शब्द वापरणाऱ्या त्यांच्या शैलीत केलेलं लिखाण आहेच; पण सोपारीवालांनी सांख्यिकीची मदत केली नसती, तर हे लिखाण इतकं नेमकं झालंच नसतं.

मतदानपूर्व आणि नंतरच्या चाचण्यांची यशस्वीता मोजणं हा एक भाग. पण स्त्रियांच्या मतांची परिणामकारकता जोखणं, ‘सत्ताविरोधी’ आणि ‘सत्ता टिकवणारा’ कौल यांचा त्या-त्या काळाशी काही संबंध लावता येतो का हे पडताळणं, असंही सोपारीवालांनी केलं आणि त्यातून मनोज्ञ म्हणावा असा एक निष्कर्ष निघाला : १९७७ ते २००२ या काळात ‘सत्ताविरोधी कौल’ हाच अधिक राहिला. त्याआधी लोक आशावादी असावेत, त्यामुळे सत्ता टिकवणारा कौल दिसत असे. मात्र २००२ नंतरच्या काळात सत्ताविरोधी आणि सत्ता टिकवणारे अशा मनोभूमिकांची निम्मी-निम्मी वाटणी झालेली दिसते!

अर्थात, ‘प्रणय रॉय निवडणुकीचं वार्ताकन करत नाहीत- निवडणूक वाचतात ते!’ हे रवीश कुमारांचं म्हणणं पटेल, असंच हे पुस्तक आहे. पण बरोब्बर दुसऱ्या बाजूनं – माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त या भूमिकेतून- नवीन चावला यांनी लिहिलेलं ‘एव्हरी व्होट काऊंट्स : द स्टोरी ऑफ इंडियाज् इलेक्शन्स’ हे लेखसंग्रहवजा पुस्तकही वाचनीयच ठरेल. नवीन चावला हे आधी त्रिसदस्य निवडणूक आयोगापैकी एक आयुक्त होते आणि नंतर मुख्य आयुक्त पदावर गेले.

आयुक्त असतानाच त्यांच्याविरुद्ध आरोपबाजी करून त्यांना हटवण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्या प्रकाराची आठवण देऊन त्यांनी, ‘आयोगाच्या तिन्ही सदस्यांना घटनात्मक दर्जा हवा- सध्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांखेरीज दोन आयुक्त हे प्रशासनातर्फेही हटवले जाऊ शकतात, तसं नसावं’ अशी एरवीही अनेकांना पटलेली बाजू सौम्य, परंतु ठाम शब्दांत मांडली आहे. ज्यांच्या कार्यकाळात हा आयोग त्रिसदस्य झाला, ते गाजलेले निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांनीही ‘द डीजनरेशन ऑफ इंडिया’ आणि ‘द रीजनरेशन ऑफ इंडिया’ अशी लेखसंग्रहवजा पुस्तकं लिहिली होती; पण त्यातून ते स्वत:च अधिक दिसत होते. आणखी एक माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांनीही २०१४ मध्ये ‘अ‍ॅन अनडॉक्युमेंटेड वण्डर’ नावाचं पुस्तक लिहिलं.

त्यात केवळ केंद्रीयच नव्हे, तर राज्योराज्यीचे निवडणूक आयोग आणि जिल्हास्तरीय निवडणूक यंत्रणा यांनीही निवडणूक- प्रक्रियांतील सुधारणेला कशी चालना दिली आहे आणि भारतात निवडणूक आयोग ही यंत्रणा आजही कशी विश्वास टिकवून आहे, याचं विवेचन होतं. चावला यांचं पुस्तक हे शेषन यांच्या पुस्तकांसारखं आत्मकेंद्री नाही, की कुरेशींच्या पुस्तकासारखं शांत-परस्थ दृष्टीनंही पाहणारं नाही. ते या दोन्हींच्या मधलं आहे. म्हणजे, ‘जे. एम. लिंगडोह यांनी जम्मू-काश्मिरात निवडणूक घेण्यासाठी जे प्रयत्न केले, ते आम्हालाही उपयोगी पडले’ याचं विवेचन किंवा निवडणूक-काळात झालेल्या वादांपासून काय शिकता येईल यावर चिंतन, असं या पुस्तकाचं स्वरूप आहे.

एस. वाय. कुरेशी यांच्या संपादनाखाली सिद्ध झालेलं ‘द ग्रेट मार्च ऑफ डेमॉक्रसी : सेव्हन डीकेड्स ऑफ इंडियाज् इलेक्शन्स’ हे नवं पुस्तक मात्र निवडणूक-आधारित लोकशाहीच्या गौरवग्रंथासारखं आहे! योगेन्द्र यादव, शशी थरूर, दिवंगत सोमनाथ चटर्जी यांच्याखेरीज रतन टाटा आणि नैना लाल किडवाई यांचे, तसंच अन्य अनेकांचे लेख त्यात आहेत. पुस्तकाला संपादकीय प्रस्तावना कुरेशींची आहे.

गेल्या निवडणुकीच्या आधी, नरेंद्र मोदी यांची चरित्रं इंग्रजी पुस्तकरूपानं बरीच आली होती. यंदा निराळी आणि अधिक अभ्यासू पुस्तकं लक्ष वेधून घेताहेत, हे प्रगल्भतेचं वगैरे लक्षण म्हणावं काय?

/book-review-inquilab-bhagat-singh-on-religion-and-revolution-by-s-irfan-habib

क्रांतिकारकाच्या लेखणीतून..


2230   23-Mar-2019, Sat

क्रांतिकारक भगत सिंग यांच्यातील बुद्धिवादी, विचक्षण आणि संवेदनशील तरुणाचे दर्शन त्यांच्याच लेखनातून घडवणाऱ्या पुस्तकाची ही ओळख..

भगत सिंग यांच्या नावासमोर ‘शहीद’ हा शब्द नसेल तर त्यांची ओळख पूर्ण होत नाही. इतके हे अभिधान त्यांच्या नावाशी निगडित आहे. ब्रिटिश सत्तेशी टक्कर घेत (२३ मार्च १९३१ रोजी) त्यांनी पत्करलेल्या हौतात्म्याचा  प्रकाश अखिल भारतीयांच्या मनावर इतका लख्ख पडलेला होता, आजही पडलेला आहे, की ते केवळ एक क्रांतिकारक होते आणि ऊठसूट शस्त्राचीच भाषा त्यांनी केली, असे कल्पित अनेकांकडून मांडले जाते. क्रांतिकारक म्हणून त्यांचे शस्त्रधार्जिणे चित्र अनेक जण आपल्या डोळ्यांसमोरून हटवायला तयार नसतात. याला अनेक कारणे असू शकतात.

त्यातील एक इथे प्रकर्षांने मांडता येईल. ते म्हणजे इंग्रज दफ्तरातील कागद. ब्रिटिश साम्राज्याविरोधात जो कोणी आवाज उठवील, त्याचे विपर्यस्त चित्र उभे करण्याचा खटाटोप ब्रिटिशांनी केला आणि ब्रिटिश म्हणताहेत तेच खरे आहे, असे मानून बहुतांश जणांनी भगत सिंग यांची तशी प्रतिमा उराशी बाळगली ती आजवर कायम आहे.

मात्र, भारतीय स्वातंत्र्यलढय़ातील कीर्तिमान क्रांतिकारक ठरलेल्या भगत सिंग यांचे व्यक्तिमत्त्व त्याहूनही भव्य होते. ते परखड विचार मांडण्याची क्षमता असलेले विचक्षण आणि संवेदनशील राष्ट्रवादी तरुण होते. खरे तर हे त्यांचे रूप त्यांच्या हौतात्म्याच्या छायेखाली आजवर दुर्लक्षितच राहिले. परंतु त्यांच्यातील विचारवंताने ब्रिटिशांच्या विरोधात लेखणीची धारही परजली होती. त्याच वेळी पारतंत्र्याच्या बेडय़ा तोडून स्वतंत्र भारत उभा करताना त्याचा पाया धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद व समानतेवर घातला गेला पाहिजे, हेही त्यांनी मांडले.

भगत सिंग यांचे हौतात्म्य दीपवून टाकणारे आहे. परंतु त्यामुळे भारावलेल्या अवस्थेत आपण हे विसरतो, की भगत सिंग यांच्या बुद्धितेजाने भारताचे सामाजिक आणि राजकीय क्षितिज उजळून निघाले होते. आजच्या राजकीय वातावरणात त्यांचे हे खरे रूप उलगडून दाखविणे तितकेच गरजेचे आहे. या पाश्र्वभूमीवर, ख्यातनाम इतिहासकार एस. इरफान हबीब यांनी संपादित केलेले ‘इन्किलाब : भगत सिंग ऑन रिलिजन अ‍ॅण्ड रिव्होल्यूशन’ हे पुस्तक महत्त्वाचे ठरावे. या पुस्तकात भगत सिंग यांचे इतस्तत: विखुरलेले विचार, दीर्घ लेख संपादित केले असून हे लेखन पाच भागांत मांडले आहे.

पहिल्या भागात सामाजिक आणि राजकीय मुद्दय़ांवरील भगत सिंग यांनी मांडलेली परखड मते येतात. १९२४ ते १९२८ या कालखंडातील हे लेखन आहे. पहिला लेख विश्वबंधुत्व या विषयावर आहे. त्यात ते म्हणतात : ‘‘वसुधैव कुटुंबकम्’ ही संकल्पना म्हणजे समता; दुसरे काही नाही. आपण सारे एक आहोत आणि त्यात ‘अन्य’ असा कोणी नाही.

हा उदात्त विचार जेव्हा प्रत्यक्षात येईल तेव्हा आकारास आलेले जग हे मानवकल्याणाचे शिखर असेल!’ हे सांगून- ‘त्या जगात भाकरीसाठी कुणाला आक्रंदावे लागणार नाही. व्यापारी मिषाने चौखूर सुटलेल्या फ्रान्स आणि जर्मनीवर युद्ध करायची वेळ येणार नाही, की अमेरिका वा जपान विस्तारवादी बनणार नाहीत’ असा आशावादही मांडतात आणि तरुणांना असे जग निर्मिण्यास सज्ज होण्याचे आवाहनही करतात.

‘धर्म आणि आमचा स्वातंत्र्यलढा’ या लेखात- ‘समाजजीवनातून धर्मउच्छेद केल्यावाचून संपूर्ण स्वातंत्र्य प्राप्त करता येणार नाही’ असे भगत सिंग निक्षून सांगतात. या विधानाच्या समर्थनार्थ त्यांनी एक प्रसंग उद्धृत केला आहे. अमृतसर येथे १९२८ च्या ११ ते १३ एप्रिल दरम्यान पंजाब राजकीय परिषद भरली होती. तिथे युवक परिषदही भरवली होती. या परिषदेत तीन महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर चर्चा झाली.

त्यात अतिशय कळीचा आणि विवादांनी भरलेला धर्माचा मुद्दा अग्रस्थानी होता. यावेळी एक ठराव समोर ठेवण्यात आला. त्यात असे नमूद करण्यात आले होते, की पंथभेद मांडणाऱ्या आणि त्याआधारे धर्माचा स्वत:च्या स्वार्थासाठी वापर करणाऱ्यांना सार्वजनिक कार्यात स्थान देण्यात येऊ नये. तिथे प्रांतीय समितीच्या बैठकीत मौलाना जफर अली यांनी ‘खुदा-खुदा’ हे शब्द पाच-सहा वेळा उच्चारले. पं. जवाहरलाल नेहरू तिथे होते.

नेहरूंनी मौलानांना सुचविले, की सार्वजनिक मंचावरून असे बोलू नका. ते मौलानांना असेही म्हणाले की, ‘तुम्ही धर्मोपदेशक असाल, तर मी निधर्मीवादाचा उपदेशक आहे.’  त्यानंतर ‘नवजवान भारत सभे’च्या बैठकीतही याच मुद्दय़ावर चर्चा झाली. त्यात कोणी धर्माच्या बाजूने मते मांडली, तर कोणी हा मुद्दा मांडल्यामुळे केवळ वादालाच खतपाणी मिळेल असे सूचित केले. अमरसिंग झाबल यांनी तर ‘धर्माचा विषय अस्पर्शित राहिलेलाच बरा’ असे मत मांडले. भगत सिंग म्हणतात, ‘झाबल यांचा सल्ला चांगला होता. कारण जर धर्म ही प्रत्येकाची व्यक्तिगत बाब असेल आणि तिची सार्वजनिक जीवनात ढवळाढवळ नसेल, तर त्याविरोधात कुणाला काही बोलायची गरजच काय? पण गतकाळातील अनुभवातून वरील प्रश्नाचे उत्तर मिळत नव्हते.

काँग्रेसच्या मंचावरून वेदमंत्र आणि कुराणातील आयत पठण करण्याची मुभा होती. धर्म ही संकल्पना कशी चांगली आहे, हे सांगण्याची तर अहमहमिकाच लागली होती. त्याची परिणती मूलतत्त्ववाद फोफावण्यातच झाली. त्याचे सैतानी परिणाम साऱ्यांसमोर आहेत व त्यामुळेच साऱ्यांना धर्म हा अडथळाच असल्याचे जाणवते आहे. तर मग या अडथळ्यापासून आपण दूर का राहू नये?’

१९२२ साली असहकार चळवळ मागे घेण्यात आली आणि पुढे काही वर्षे देशभर जातीय दंगली उसळल्या. या साऱ्या हताश स्थितीत धर्मवेडय़ांना खडे बोल सुनावण्यासाठी १९२८ साली ‘किर्ती’ मासिकाच्या जूनच्या अंकात भगत सिंग यांनी लेख लिहिला. त्या लेखात- धर्माला नृशंस हत्याकांडाचे एक साधन म्हणूनच अनेकांनी कसे वापरले, त्यामुळे कत्तलीमागून कत्तलीच घडविण्यात धर्माचे समर्थक कसे आघाडीवर आहेत, याविषयी भगत सिंग यांनी अतिशय कठोर शब्दांत हल्ला चढवला.

ते म्हणतात- ‘दंगलींमुळे भारतभूची अतिशय दयनीय अवस्था झाली आहे. एक धर्मानुयायी दुसऱ्या धर्माच्या अनुयायांशी तलवारीचीच भाषा करीत इथे जगत आहे. एका धर्माचा अनुयायी म्हणजे दुसऱ्या धर्माच्या अनुयायाचा शत्रू अशीच भावना इथे रुजली आहे. या माझ्या मताशी कोणी सहमत होणार नसेल, तर लाहोरमधील दंगलीचेच उदाहरण देता येईल. निष्पाप शीख आणि हिंदूंच्या मानेवर मुस्लिमांनी इथे कशा काय तलवारी चालवल्या? आणि त्याबदल्यात तितक्याच त्वेषाने मुस्लिमांचे शिरकाण करण्यात शीख आणि हिंदूंनीही जरासुद्धा कसूर ठेवली नाही.

मानवतेला काळिमा फासणारी ही सारी कृत्ये समोरचा अपराधी आहे म्हणून करण्यात आलेली नव्हती, तर तो हिंदू आहे, शीख आहे वा मुस्लीम आहे म्हणून त्याची हत्या करण्यात आलेली होती. हे सारे का घडले? तर धर्म नावाच्या गोष्टीमुळे.’

जिथे जिथे अन्याय, विषमता आणि शोषणाची विषवल्ली वाढली, तिथे भगत सिंगांनी अशाप्रकारे आपल्या धारदार शब्दांनी त्यावर प्रहार केले. त्यातून त्यांचा प्रखर बुद्धिवाद दिसून येतो. आपल्या तर्ककठोर शैलीने त्यांनी धर्माधतेवर टीका केली, तसे जात्युच्छेदनासाठी वेळोवेळी भारतीय रूढी-परंपरांवरही हल्ला चढवला. ‘किर्ती’च्या त्याच अंकात त्यांनी ‘विद्रोही’ या टोपणनावाने लिहिलेल्या ‘अस्पृश्यतेची समस्या’ या लेखातून उच्चवर्णीयांच्या दांभिकतेवर कडाडून टीका केली होती.

त्यात ते म्हणतात, ‘देशातील ३० कोटींमधील सहा कोटी अस्पृश्यांना आम्ही आमच्या विहिरीतील पाणी त्यांच्या भांडय़ात घेण्यास नाकारतो. का? तर, त्यांच्या भांडय़ाच्या वा हस्तस्पर्शाने ती विहीरच अशुद्ध होईल. उच्चवर्णीयांना अस्पृश्य जवळही नको वाटतात. अस्पृश्यांची सावलीही त्यांना बाटवणारी वाटते. सामाजिक जीवनातील ही अशी भारतीयांची दशा. मग त्या गोऱ्या सोजिरांनी आम्हाला तुच्छ लेखून बाजूला सारले तर कुठे बिघडले? मग ब्रिटिशांनी आम्हाला आमचे राजकीय हक्क द्यावेत, असे म्हणण्याचा अधिकार कुणालाच उरत नाही.’

‘किर्ती’च्या पुढच्याच अंकात भगत सिंगांनी विद्यार्थ्यांच्या राजकीय सहभागावर एक लेख लिहिला. त्याला संदर्भ होता तो पंजाबचे तत्कालीन शिक्षणमंत्री मनोहर लाल यांनी शाळा आणि महाविद्यालयांना पाठवलेल्या एका पत्रकाचा. विद्यार्थ्यांनी शिक्षण सोडून दुसरे काही करता कामा नये. म्हणजे विद्यार्थ्यांनी सक्रिय राजकारणात पडता नये, असे त्या पत्रकाचे सांगणे. त्याबद्दल भगत सिंग लिहितात, ‘शाळाच शिकायची, महाविद्यालयात जायचे ते फक्त पुस्तकांची ओझी वाहण्यासाठी? देशात काय चालले आहे, ब्रिटिशांनी त्याची काय दुर्दशा करून ठेवली आहे, हे समजून त्याविरोधात कसे उभे ठाकायचे आणि प्रगती कशी साधायची, हा शिक्षणाचा भाग असू शकत नाही का?

शिक्षणासाठी राजकारण सोडा, असं कसं म्हणता येईल. ब्रिटनमधील कोवळ्या तरुणांनी राजकारण ओळखून जर्मनीविरोधात लढण्यासाठी शाळा-महाविद्यालये सोडली आणि ते रणांगणात शत्रूविरोधात उभे ठाकले. जर का तिथे आपले शिक्षक असते, तर त्यांनी त्यांना शाळेत जाण्यास सांगितले असते, नाही का?’

१९२८ च्या एप्रिलमध्ये लाहोरात नवजवान भारत सभेची परिषद भरविण्यात आली. या सभेचा जाहीरनामा भगत सिंग आणि भगवतीचरण व्होरा या दोघांनी लिहिला. जाहिरनाम्यातील प्रमुख विषय हा राष्ट्रवादाच्या पुनर्उभारणीचा होता. जाहिरनाम्याच्या सुरुवातीलाच देशातील अभूतपूर्व गोंधळाविषयी भगत सिंग भाष्य करतात : ‘गोंधळ म्हणजे खरं तर अंधारी अवस्था. पण तरीही त्यात काहीतरी दिसत असतं.

गोंधळ काहीतरी घडवत असतो. राष्ट्रउभारणीच्या प्रक्रियेत अशी अवस्था येतेच. यात माणसं कळतात. कारण या गोंधळातच त्यांची कसोटी लागते. चळवळीतील कार्यकर्त्यांच्या प्रामाणिकपणाचा कस इथेच लागतो. त्यांचे व्यक्तिमत्त्व या काळातच घडते. कार्यक्रम-धोरणांना आकार येतो. नव्या श्रद्धा आणि उत्साहाला जन्म मिळतो. कार्याला आरंभ होतो.’ याच जाहिरनाम्यात ‘स्वराज्य’ आणि ‘सुराज्य’ यांतील भेद उलगडून दाखवताना त्यांनी भारतातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा तळ खरवडून नेणाऱ्या ब्रिटिशांनी भारताला गरीब बनवल्याचे दाखले दिले आहेत.

एका लेखात त्यांनी जवाहरलाल नेहरू आणि सुभाषचंद्र बोस या दोन नेत्यांविषयी लिहिले आहे. त्यात ते लिहितात, ‘हे दोन नेते देशाचे नेतृत्व हाती घेण्यास सज्ज आहेत. दोघांनाही भारतीय भूमीला ब्रिटिशांच्या जोखडातून मुक्त करायचे आहे. दोघांमध्ये कमालीचे राजकीय मतभेद आहेत. ते त्यांनी वेळोवेळी राजकीय मंचावरून जाहीररीत्या मांडलेही आहेत. संपूर्ण स्वातंत्र्यासाठी दोघांनी पत्करलेला मार्ग वेगवेगळा असला, तरी ते शेवटी यशाकडेच नेणारे आहेत. त्यामुळे सुज्ञांनी कोणत्या नेत्याच्या मागे जायचे, हे स्वमतीच्या जोरावरच ठरवायचे आहे.’ मात्र, या लेखाच्या अखेरीस पंजाबच्या तरुणांना उद्देशून ते लिहितात, ‘पंजाब हा भावनाशील प्रांत आहे.

इथला तरुण उत्साही आहे. क्रांतीने भारलेला आहे. पण सद्य:स्थितीत त्याला वैचारिक खाद्याची गरज आहे, त्याच्या मनाची मशागत होण्याची गरज आहे. आणि ते केवळ नेहरूच करू शकतात. याचा अर्थ त्यांची अंधभक्ती करणे असे नव्हे. पण क्रांतीचा खरा अर्थ जाणून घ्यायचा तर नेहरूंच्या मागे जा!’

भगत सिंग यांच्या क्रांतिकार्यातील विचारदिशेचे दर्शन पुस्तकातील तिसऱ्या भागातील लेखांतून होते. त्यातल्या पहिल्या लेखात ईश्वराच्या अस्तित्वाबद्दलचे त्यांचे विचार येतात. लाला लजपतराय यांनी सुरू केलेल्या ‘द पीपल’ या दैनिकात ते २७ सप्टेंबर १९३१ रोजी छापून आले होते. मात्र, भगत सिंग यांनी तुरुंगात असताना लिहिलेल्या या लेखाविषयी फारशी कुणाला माहितीच नव्हती. ऐंशीच्या दशकात इतिहास अभ्यासक बिपिन चंद्र यांनी तो प्रसिद्ध केल्यावर तो नव्याने वाचकांसमोर आला. पुढे मराठीतही ‘मी नास्तिक का आहे?’ या शीर्षकाने तो प्रसिद्ध झाला.

त्यात भगत सिंग म्हणतात, ‘देवाच्या अस्तित्वाविषयी जितके म्हणून पुरावे ठेवावे, ते पुरावे तर्काच्या प्रहाराखाली टिकत नाहीत. त्यामुळे देव आहे, या श्रद्धेवर मी विश्वास ठेवू शकत नाही.’ याच भागात हिंसा, क्रांती यांविषयीचे भगत सिंग यांचे विचारलेख वाचायला मिळतात. तसेच सत्र आणि उच्च न्यायालयातील त्यांचे कबुलीजबाब, सुखदेव यांना आत्महत्येपासून परावृत्त करणारे पत्रही या भागात समाविष्ट केले आहे.

पुस्तकाच्या चौथ्या भागात अराजकतावादाबद्दल भगत सिंग यांनी लिहिलेले विस्तृत टिपणलेख वाचायला मिळतात. तर अखेरच्या भागात भगत सिंग यांची तुरुंगातील नोंदवहीच दिली आहे. एका क्रांतिकारी विचारांच्या बुद्धिमान तरुणाच्या मनाची घडण कशी होती, हे त्या नोंदींतून ध्यानात येते. एकुणात, भावी भारताच्या उभारणीसाठी कृतिशील असलेल्या क्रांतिकारकाच्या विचारांचे दर्शन हे पुस्तक घडवण्यात यशस्वी झाले आहे.

‘इन्किलाब : भगत सिंग ऑन रिलिजन अ‍ॅण्ड रिव्होल्यूशन’

संपादन : एस. इरफान हबीब

प्रकाशक : सेज

senior-educationist-arun-thakur

अरुण ठाकूर


1583   23-Mar-2019, Sat

‘मराठी शाळा वाचवा,’ असा टाहो फोडणाऱ्यांची संख्या कमी नाही; परंतु त्यासाठी नेमके काय करावे, कोणकोणत्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, हे सुचविणाऱ्यांची कमतरता आहे. ज्येष्ठ समाजवादी कार्यकर्ते आणि नाशिकमधील ‘आनंद निकेतन’ या प्रयोगशील शाळेचे संस्थापक अरुण ठाकूर हे मात्र मराठी शाळा वाचविण्याचे आवाहन करून थांबले नाहीत, तर त्यासाठी राज्यपातळीवर लढा उभारला. मराठी शाळांसाठी योजना, उपक्रमांची आखणी करीत शासनदरबारी सातत्याने पाठपुरावा केला.

शैक्षणिक क्षेत्रातील साचलेपण दूर करण्यासाठी वेगळी वाट अनुसरणे गरजेचे असल्याचे लक्षात घेऊन प्रयोगशील शिक्षणाचा त्यांनी आग्रह धरला. त्यासाठी आनंद निकेतन ही प्रयोगशील शाळा सुरू केली. या शाळेतील विद्यार्थी इतर कोणत्याही शाळांमधील विद्यार्थ्यांइतकेच हुशार असतात, हे त्यांनी सिद्ध करून दाखविले. शिक्षण क्षेत्रात या शाळेने आपला स्वतंत्र ठसा उमटविला.

अनेक सामाजिक चळवळींमध्ये सक्रिय असणारे ठाकूर हे मूळ नाशिकचे. त्यांचे वडील कृष्णराव ठाकूर हे पोलीस दलात होते. वडिलांच्या नोकरीमुळे त्यांची बदली होई. त्यामुळे राज्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी त्यांच्यासह परिवारातील सदस्यांना जावे लागे. कृष्णराव यांच्या मृत्यूनंतर ठाकूर कुटुंबीयांचा नाशिकमध्ये कायमचा मुक्काम झाला.

पतीच्या आकस्मिक मृत्यूनंतर डगमगून न जाता सुशीला यांनी विजया, शोभा, शकुंतला या तीन मुलींसोबत अरुण यांच्या शिक्षणाकडे लक्ष दिले. मॉडर्न हायस्कूल व पेठे विद्यालयात अरुण यांचे विद्यालयीन शिक्षण झाले. भि. य. क्ष. महाविद्यालयातून उच्च शिक्षण पूर्ण केले. या काळात त्यांचा सेवादलाशी संबंध आला. लोकशाही, समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता मूल्यांची ओळख झाली. सेवादलात कार्यकर्ता म्हणून त्यांची जडणघडण झाली.

सेवादलात काम करतानाच त्यांनी अनेक चळवळींमध्ये सहभाग घेतला. विद्यापीठाच्या ‘नामांतर आंदोलना’त त्यांना कारागृहात जावे लागले. या ठिकाणी समविचारी मंडळींशी संपर्क आला. युवावर्गाला दिशा देण्यासाठी त्यांनी कारागृहातूनच तरुणांचे संघटन असलेल्या समता आंदोलनाची मुहूर्तमेढ रोवली. सेवादलासाठी कार्यकर्त्यांची जडणघडण करण्याची जबाबदारी त्यांनी स्वीकारली. कार्यकर्त्यांची वैचारिक बैठक पक्की करणे, त्यांच्या विचारांना दिशा देणे, यासाठीचे काम त्यांनी सुरू केले. समता आंदोलनाच्या माध्यमातून त्यांनी तयार केलेले शंभरपेक्षा अधिक कार्यकर्ते आजही सामाजिक कार्यात सक्रिय आहेत.

समता आंदोलनाबरोबर बाबा आढाव यांच्या ‘एक गाव, एक पाणवठा’, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती, आंतरजातीय विवाह, जाती तोडो आंदोलनात अरुण ठाकूर यांनी सहभाग घेतला. याशिवाय परित्यक्तांच्या समस्या आणि सफाई कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावर गुजरात, महाराष्ट्रात सर्वेक्षण, अभ्यास करीत त्यांनी ‘नरक सफाईची गोष्ट’ या पुस्तकातून आवाज उठविला. अरुण ठाकूर यांच्या निधनाने सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात वेगळी वाट धुंडाळणारा एक अवलिया कायमचा निघून गेला. त्यांच्या शिकवणुकीनुसार चालण्याची जबाबदारी आता त्यांच्या कार्यावर विश्वास ठेवणाऱ्यांची आहे.

azim-premji-makes-most-generous-donation-in-indian-history-

दातृत्वाचे दात


2302   23-Mar-2019, Sat

केवळ नफ्यातील काही हिस्सा नव्हे, मालकीचे भागभांडवल समाजकार्यासाठी देऊन अझीम प्रेमजी यांनी एक पायंडा पाडला आहे..

विप्रो उद्योगसमूहाचे प्रमुख अझीम प्रेमजी यांनी विप्रो कंपन्यांतील त्यांच्या वाटय़ाचे भागभांडवल अझीम प्रेमजी फाऊंडेशनला जनहितार्थ दान केल्यामुळे त्यांची गणना वॉरन बफे आणि बिल गेट्स यांसारख्या बडय़ा उद्योगपतींमध्ये होऊ लागली आहे. याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे, भारतीयांना अजूनही एखाद्या उद्योगपतीच्या दातृत्वाचे नावीन्य आणि कौतुक आहे. यात वरकरणी गैर काही नाही. ‘दानवीर’, ‘दानशूर’ अशा शब्दांनी देणाऱ्या हातांना गौरवण्याची या देशातली संस्कृती. परंतु येथील दातृत्व हे स्वाभाविक आणि सार्वत्रिक नसते म्हणूनच त्याची नवलाई.

जणू दातृत्व हा पराक्रमच. म्हणून ते करणारा शूर किंवा वीर! खरे म्हणजे या देशात श्रीमंत आणि गरिबांमधील दरी भयानक आहे आणि अजूनही आर्थिक-सामाजिक वंचितांच्या मोठय़ा वर्गापर्यंत सरकारी योजना आणि अनुदाने पोहोचलेली नाहीत. अब्जाधीशांच्या यादीमध्ये जगात अमेरिका आणि चीन यांच्यापाठोपाठ भारताचे स्थान तिसरे आहे. पण याच देशात जगातील सर्वाधिक कुपोषित माता आणि बालकेही आहेत. बालमृत्यूंचे प्रमाण लक्षणीय आहे. बेरोजगारी आणि प्रौढ निरक्षरतेचे प्रमाण मोठे आहे.

व्यापक लोकसंख्येपर्यंत प्राथमिक आरोग्याच्या सुविधा पोहोचलेल्या नाहीत. अशा परिस्थितीत अतिश्रीमंतांचे दातृत्व हा वंचितांच्या उत्थानाचा एक स्रोत ठरू शकतो, हे विशेषत: अमेरिका आणि इतर पाश्चिमात्य देशांमध्ये दिसून आलेले आहे. अझीम प्रेमजी यांच्या विप्रोतील संपूर्ण ३४ टक्के भागभांडवलाचे विद्यमान बाजारमूल्य ५२ हजार ७५० कोटी रुपये (साधारण ७५० कोटी डॉलर) इतके आहे. त्यांनी यापूर्वीही स्वत:च्या मालकीचे विप्रोतले काही भागभांडवल आणि इतर मत्ता विक्रीस काढून तो निधी अझीम प्रेमजी फाऊंडेशनकडे वळवला होताच.

ताज्या निर्णयामुळे प्रेमजी यांनी आजवर केलेल्या दाननिधीची रक्कम १.४५ लाख कोटी रुपयांवर (२१०० कोटी डॉलर) गेली आहे. आजवर जगभरात केवळ वॉरन बफे आणि बिल गेट्स यांनीच प्रेमजी यांच्यापेक्षा अधिक रक्कम जनहितार्थ दान केलेली आहे. दातृत्वाच्या क्षेत्रात प्रेमजी यांनी जॉर्ज सोरोस यांनाही मागे सोडले आहे.

या मोठय़ा योगदानाबद्दल अझीम प्रेमजी यांचे कौतुक करत असताना, या देशात आणखी अझीम प्रेमजी का निर्माण होऊ शकत नाहीत हा प्रश्न उपस्थित होतोच. गेल्या चार वर्षांत १० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या दाननिधीमध्ये अझीम प्रेमजी यांचा हिस्सा ८० टक्के आहे, असे बेन या संस्थेने केलेल्या पाहणीत आढळून आले. मात्र प्रेमजी हे अपवादच. याच काळात भारतातील अतिश्रीमंतांनी (अल्ट्रा हाय नेट वर्थ इंडिव्हिज्युअल्स – ज्यांचे निव्वळ मूल्य २५ कोटी किंवा अधिक आहे) दिलेल्या दाननिधीमध्ये चार टक्क्यांची घटच झालेली आढळते.

याउलट अतिश्रीमंतांची संख्या १२ टक्क्यांनी वाढलेली आहे आणि २०२२ पर्यंत अशा व्यक्तींची संख्या आणि त्यांचे मूल्य दुप्पट होण्याची चिन्हे आहेत. प्रेमजी यांच्या पूर्वी विशेषत: टाटा आणि गोदरेज या उद्योगसमूहांनी समाजहितैषी भूमिका घेऊन बऱ्यापैकी दानयज्ञ केला. अझीम प्रेमजींप्रमाणेच अलीकडे एचसीएल समूहाचे संस्थापक शिव नाडर यांनीही प्रामुख्याने शिक्षणाच्या क्षेत्रात आपल्या उत्पन्नातील मोठा निधी दिलेला आहे. पण ही उदाहरणे थोडकीच. ही मंडळी वगळता अन्यांसाठी दातृत्वाची परिमाणे आणि महत्त्व विस्तारलेले नाही.

सन २०१४ मध्ये कंपनी कायद्यात दुरुस्ती करून कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्वासाठी (सीएसआर) काही रक्कम बाजूला ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले. त्यानंतरही ‘सीएसआर’साठी अशी किती रक्कम बाजूला ठेवावी याविषयी खल होतात. त्याला किती प्रसिद्धी मिळेल, यावर लक्ष केंद्रित केले जाते. यातून ‘सीएसआर’ म्हणजे खरोखरीचे सामाजिक दायित्व न समजता, त्याद्वारे मिळणाऱ्या प्रसिद्धीतून कंपनीची प्रतिमाच कशी उजळेल, यावरच बहुतेक कंपन्यांनी भर दिला. अगदी अलीकडेपर्यंत प्रसिद्धीलोलुप स्थानिक लोकप्रतिनिधी सामाजिक कार्य काय केले, यावर गरीब वस्त्यांमध्ये वह्य़ावाटप केले असे उत्तर द्यायचे! ‘सीएसआर’ योजना अजूनही त्याच छापाच्या आहेत.

‘सीएसआर’च्या माध्यमातून जवळपास ५० हजार कोटी रुपये निधी उभा राहिला, असा एक अंदाज आहे. हा निधी म्हणजे कायदा पाळण्यासाठी असंख्य कंपन्यांनी उभे केलेले पैसे आहेत. यात उत्स्फूर्तता नाही आणि दिशाही नाही. त्यामुळे परिणामांनाही मर्यादा आहेत. यासाठीच अझीम प्रेमजींसारख्या अधिकाधिक उद्योगपतींनी पुढे येऊन त्यांच्या ताब्यातील भागभांडवल निधीमध्ये परिवर्तित करणे हा एक महत्त्वाचा मार्ग आहे.

अझीम प्रेमजी फाऊंडेशनची प्रमुख गुंतवणूक शिक्षण क्षेत्रात आहे. यातून त्यांनी महागडय़ा शाळा काढलेल्या नाहीत. तर सरकारी शाळांनाच विविध मार्गानी पाठबळ कसे मिळेल, यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. केवळ कर्नाटक नव्हे, तर उत्तराखंड, राजस्थान, पुदुच्चेरी, तेलंगणा, मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये त्यांचे काम सुरू आहे. शिक्षण क्षेत्रामध्ये चांगले कार्यकर्ते निर्माण व्हावेत यासाठी बेंगळूरुत स्वतंत्र विद्यापीठही प्रेमजींच्या नावे सुरू झाले आहे. मात्र त्यांच्याइतके दातृत्व इतरांनी दाखवलेले दिसत नाही.

मुकेश अंबानींनी आतापर्यंत शिक्षण, आरोग्य, ग्रामीण विकास क्षेत्रात ४३७ कोटी रुपयांचे योगदान दिले आहे. परंतु हे प्रमाण त्यांच्या एकूण मालमत्ता मूल्याच्या ०.१ टक्के इतकेच आहे. याउलट चीन आणि अमेरिकेतील परिस्थिती तपासणे अप्रस्तुत ठरणार नाही. गेल्या वर्षी चीनमधील १०० अतिश्रीमंतांनी २३० कोटी रुपये दाननिधी म्हणून दिले. यात १३ महिलांचा समावेश आहे. अमेरिकेत गेल्या वर्षी अ‍ॅमेझॉनचे जेफ बेझॉस यांनी सर्वाधिक दाननिधी दिला. ही रक्कम जवळपास २०० अब्ज डॉलरच्या घरात होती. तरीही वॉरन बफे, बिल गेट्स यांच्या पंक्तीत अद्याप बेझॉस यांची गणना केली जात नाही.

उलट गेट्स (३७ टक्के), बफे (३६ टक्के), मायकेल ब्लूमबर्ग (१३ टक्के), मार्क झकरबर्ग (४ टक्के) यांच्या तुलनेत बेझॉस यांचे संपत्ती-दान गुणोत्तर फारच कमी म्हणजे ०.०९ टक्के इतके अत्यल्प असल्याची टीका त्यांच्यावर होते. भारतात केवळ प्रेमजी आणि नाडर यांनी स्वतंत्र विद्यापीठे काढली. पण न्यूयॉर्कचे माजी महापौर मायकेल ब्लूमबर्ग यांनी जॉन्स हॉपकिन्स विद्यापीठाला १८० कोटी डॉलरची घसघशीत देणगी दिली, जी अमेरिकन विद्यापीठाच्या इतिहासात विक्रमी ठरली.

भारतात आपापल्या नावाने स्वतंत्र विद्यापीठे काढण्यापेक्षा मरणासन्न वा डबघाईला आलेल्या विद्यापीठांना देणगी देण्याची गरज बहुतेक उद्योगपतींना वाटलेली नाही. नारायण मूर्ती, नंदन नीलेकणी, किरण मुझुमदार-शॉ यांनी देणगी व दाननिधीच्या दिशेने काही आश्वासक पावले टाकलेली आहेत. परंतु पारंपरिक उद्योगपतींचे दातृत्व मंदिरे आणि प्रार्थनास्थळे यांच्यापलीकडे जात नाही. एका जुन्या उद्योगसमूहाने देशभर उत्तमोत्तम मंदिरे उभारून त्यालाच समाजसेवा मानले!

निव्वळ सरकारी अनुदानांतून गरिबी निर्मूलन, बेरोजगारी निर्मूलन, आरोग्य सेवांचे व्यापक जाळे उपलब्ध होणे शक्य नाही असा साक्षात्कार अमेरिकेत नवअर्थव्यवस्थेतील धुरीणांना काही वर्षांपूर्वी झाला. त्यासाठी आपल्याकडील अफाट अतिरिक्त निधी समाजकार्याला दिला पाहिजे, अशी भावना वाढीस लागली. त्यातूनच उद्योजक गेट्स, गुंतवणूकदार बफे, तंत्रउद्यमी झकरबर्ग यांच्यातून खऱ्या अर्थाने ‘दानवीर’ उदयाला आले. त्यांच्या पुढील पिढय़ांसाठी या मंडळींनी जुजबी खर्च आणि राहणीमान भागवण्यापलीकडे काही ठेवलेले नाही. आपल्याकडील उंची घरे, प्रासाद, विमाने, नौका, घरातले महागडे आणि महोत्सवी लग्न समारंभ यांचे प्रदर्शन त्यांना करावेसे वाटत नाही. दातृत्व हे दाखवण्याचे दात असे मानले जाते आहे, तोवर समाजाला त्याचा उपयोग अल्पच.


Top