congress-framed-amit-shah-in-fake-encounter-case

‘ठरलेल्या कथानका’चे बिंग फुटले!


99  

गुजरातचे तत्कालीन गृहमंत्री अमित शहा यांना ‘बनावट चकमकी’च्या कटात गोवण्यासाठी काँग्रेसच्या सत्ताधाऱ्यांनी ठरवलेल्या कथानकानुसार सीबीआयने तपास केला..  या खटल्यातून सर्व २२ आरोपींची मुक्तता होताना ‘साक्षीदार उलटले’ हे तांत्रिकदृष्टय़ाच म्हणता येते.. वास्तविक, विशेष सीबीआय न्यायाधीश एस. जे. शर्मा यांनी दिलेल्या ३५० पानी निकालपत्राने ‘साक्षीदार न्यायालयापुढे खरे बोलले’ असे सांगून राजकीय कटकारस्थानांचे बिंग फोडले आहे, असे सांगणारा लेख..

भारतीय न्यायप्रणालीतील हा ऐतिहासिक निकाल आहे. काँग्रेसचे सत्ताधारी नेते आणि त्यांचे सीबीआयमधील कळसूत्री बाहुले असलेले अधिकारी, ज्यांनी गुजरातचे तत्कालीन गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासह सोहराबुद्दीन चकमक प्रकरणातील ज्येष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना गोवले, त्यांचे कारस्थान या निकालाने उघड केले आहे.

सोहराबुद्दीन हा काही साधासुधा नागरिक नव्हता, तर लष्कर-ए-तायबाशी संलग्न दहशतवादी होता आणि तो एके-४७ रायफलींसारखी शस्त्रे, हातबाँब व दारूगोळ्याचा मोठा साठा बाळगून होता. दहशतवादी म्हणून दोषी ठरवण्यात आलेल्या सोहराबुद्दीन शेखपासून देशाला धोका होता.

मात्र सोहराबुद्दीन शेखच्या चकमकीचा उपयोग अमित शहा यांचे ‘राजकीय एन्काउंटर’ करण्यासाठी करण्यात आला आणि त्याचा स्पष्ट हेतू गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यापर्यंत पोहोचणे हा होता.

धक्कादायक बाब म्हणजे, काँग्रेसच्या नेतृत्वातील यूपीएने सीबीआयसाठी तयार केलेल्या ‘ठरलेल्या कथानका’ची सीबीआयने निर्लज्जपणे अंमलबजावणी केली. इतकी की, गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना गोवण्यासाठी अमित शहा यांना गोवणे आवश्यक असल्याचे तिने आपल्या फाइलमध्ये स्पष्टपणे नमूद केले.

काँग्रेसप्रणीत यूपीएने अमित शहा यांचे राजकीय भवितव्य नष्ट करण्यासाठी दिलेल्या राजकीयदृष्टय़ा ‘ठरलेल्या कथानका’चा भाग म्हणून सीबीआयने, जे निर्भयपणे आणि स्वत:चा जीव धोक्यात घालून दहशतवादाशी लढत होते, अशा धाडसी पोलीस अधिकाऱ्यांना अटक करण्यापर्यंतची मजल गाठली. सीबीआयने गुजरात व राजस्थानमधील पोलीस महानिरीक्षकांपासून सशस्त्र शिपायांपर्यंतच्या अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांना अटक केली आणि त्यायोगे या देशाच्या एकता व अखंडतेला धोका निर्माण करणाऱ्या दहशतवाद्यांशी लढणाऱ्या पोलीस दलाचे मनोधैर्य संपूर्णपणे खच्ची केले.

या प्रकरणातील गमतीशीर भाग म्हणजे, सीबीआय अधिकाऱ्यांनी अमित शहा आणि इतर पोलीस अधिकाऱ्यांची नावे आपल्या निवेदनात २०१० साली जोडली आणि ‘आपण कधीही आपल्या भावाच्या कथित हत्येत त्यांची नावे नमूद केली नव्हती,’ असे खुद्द दहशतवाद्याचा भाऊ नयीमुद्दीन शेख याने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. कल्पना करा, घटना २००५ साली घडली आणि अशा गंभीर प्रकरणात पाच वर्षांनंतर खोटेनाटे जाबजबाब नोंदवण्यात आले. यूपीए सरकारमध्ये गृहमंत्री असलेल्या पी. चिदंबरम यांचेच हे घाणेरडे काम असल्याची शंका कायदेतज्ज्ञ आणि राजकीय पक्षांनी घेण्यासाठी हे सबळ कारण आहे.

चिदंबरम आणि त्यांच्या जवळचे नेते नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरातमधील व देशाच्या इतर भागांतील लोकप्रियतेमुळे चिंतित होते. काही ज्येष्ठ राजकीय नेते आणि अधिकारी मानवाधिकारांच्या नावावर नक्षलवादी व इतर दहशतवादी गटांना पाठिंबा देत असल्याचे रेकॉर्डवरून सिद्ध झाले आहे. त्यांच्या या घोडचुकांमुळेच देशाच्या विविध भागांत शेकडो निष्पाप लोक मारले गेले. ही दुर्दैवी बाब आहे की, आपल्या देशात गुन्हेगारांची प्रत्येक चकमक ही सामान्य बाब आणि बनावट प्रकरण असल्याची लोकांची चुकीची समजूत असते. आपली न्याययंत्रणाही याबाबत निर्णय घेण्यास कित्येक वर्षे लावते आणि काही वेळा प्रामाणिक लोक व त्यांच्या कुटुंबीयांना बरेच काही सोसावे लागते.

राजकारणासाठी  ‘ठरलेल्या’ आणि सीबीआयकडे सोपविण्यात आलेल्या ‘कथानका’चा भाग म्हणून सीबीआयने अमित शहा यांना अटक केली. हेही धक्कादायक होते की, शहा यांच्या जामीन अर्जाला विरोध करण्यासाठी, आणि रिमांड अर्जासारख्या किरकोळ अर्जावर युक्तिवाद करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातील प्रख्यात वकिलांना दिल्लीहून अहमदाबादमधील न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात आणण्यात यायचे.

अखेरीस गुजरात उच्च न्यायालयाने एका सविस्तर निकालपत्राद्वारे अमित शहा यांची नियमित जामिनावर सुटका केली, त्यावेळी त्यांनी स्पष्टपणे जे लिहिले, ते पुढे नमूद केलेले आहे.

अमित शहा यांना लक्ष्य करण्याची ही अखेर नव्हती. सीबीआयने त्यांना सोहराबुद्दीन प्रकरणातील एक महत्त्वाचा साक्षीदार तुळशीराम प्रजापती याच्या मृत्युप्रकरणातील आरोपी दाखवून ४ सप्टेंबर २०१२ रोजी आणखी एक आरोपपत्र दाखल केले. शहा यांनी सीबीआयच्या २९ एप्रिल २०११ च्या एफआयआरविरुद्ध नव्याने याचिका दाखल केली असता सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्धची कार्यवाही रद्दबातल करताना असे लिहिले : ‘‘दाखल करण्यात आलेला दुसरा एफआयआर आणि नवे आरोपपत्र हे घटनेच्या १४, २० आणि २१ या कलमांचे उल्लंघन करणारे आहे. कारण ज्या संबंधात एक एफआयआर आधीच दाखल करण्यात आला आहे आणि ज्याची न्यायालयाने दखल घेतली आहे, त्याच कथित गुन्ह्य़ाशी तो संबंधित आहे.’’

तुळशीराम प्रजापती प्रकरणात अमित शहा यांना पुन्हा अटक करण्याचा सीबीआयचा दुसरा प्रयत्न फसला आणि खटला सुरू झाला, त्यावेळी शहा यांनी या प्रकरणातून आपल्याला मुक्त करण्यासाठी अर्ज दाखल केला. तो मंजूर करताना न्यायालयाने पुढील निरीक्षण नोंदवले : ‘‘याशिवाय, काही राजकीय कारणांसाठी सीबीआयने या प्रकरणात अर्जदार आरोपीला गुंतवल्याचे दाखवले, या अर्जदाराच्या म्हणण्यात आम्हाला तथ्य वाटते.’’

आता संपूर्ण चित्र आमच्यासमोर उभे आहे आणि न्यायालयाने सीबीआयच्या कार्यपद्धतीबद्दल काय म्हटले ते देशाला जाणून घ्यायचे आहे. न्यायालयाने नि:संदिग्धपणे असे सांगितले : ‘‘या संपूर्ण विवेचनात मी असे सांगितले आहे की साक्षीदार उलटले आहेत. साक्षीदार उलटले असल्याचे मी म्हणतो, त्याचा अर्थ केवळ इतकाच आहे की सीबीआयने तपासादरम्यान नोंदवलेल्या त्यांच्या निवेदनांनुसार त्यांनी साक्ष दिलेली नाही. तथापि, साक्षीदारांनी इथे नोंदवलेली साक्ष पाहण्याची संधी मला मिळाली. ते न्यायालयासमोर खरे बोलत होते हेच त्यावरून स्पष्टपणे दिसून आले. यावरून हेच लक्षात येते, की तपासादरम्यान सीबीआयने त्यांचे जाबजबाब चुकीने फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १६१ अन्वये नोंदवले.

माझ्यासमोरचा संपूर्ण पुरावा मी तपासला आहे. अशारीतीने संपूर्ण तपासाची पाहणी केल्यानंतर आणि खटल्याची सुनावणी केल्यानंतर मला हे नमूद करण्यात काही संकोच वाटत नाही, की या गुन्ह्य़ाच्या तपासात सीबीआय गुन्ह्य़ातील सत्य शोधण्याऐवजी दुसरेच काहीतरी करत होती. सत्य शोधण्याऐवजी सीबीआयला एक ठरावीक पूर्वकल्पित व पूर्वनियोजित मत सिद्ध करण्याची अधिक काळजी होती, हे स्पष्टपणे दिसून येते. हा तपास राजकीयदृष्टय़ा प्रेरित असल्याचे माझ्या पूर्वसुरींनी आरोपी क्रमांक १६चा अर्ज निकाली काढताना दिलेल्या आदेशात स्पष्टपणे नोंदवले आहे.

माझ्यासमोर सादर करण्यात आलेल्या पुराव्याचा साधकबाधक विचार केल्यानंतर, तसेच प्रत्येक साक्षीदाराची आणि पुराव्याची बारकाईने तपासणी केल्यानंतर मला असे नमूद करण्यात मुळीच संकोच वाटत नाही, की सीबीआयसारख्या प्रमुख तपास यंत्रणेपुढे एक पूर्वनियोजित सिद्धांत व राजकीय नेत्यांना कशाही रीतीने गुंतवण्याचा उद्देश असलेले  ‘ठरलेले  कथानक’ होते. यानंतर या यंत्रणेने कायद्यानुसार तपास करण्याऐवजी हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी जे काय आवश्यक होते, ते केले. हा संपूर्ण तपास हे उद्दिष्ट साध्य करण्यावर केंद्रित होता. येनकेनप्रकारणे राजकीय नेत्यांना गोवण्याच्या उत्साही प्रक्रियेत सीबीआयने पुरावा तयार केला. असा पुरावा न्यायालयाच्या छाननीतून टिकू शकला नाही. ज्या साक्षीदारांचे जाबजबाब हेतुपुरस्सर नोंदवण्यात आले होते, त्यांनी न्यायालयासमोर चुकीची साक्ष दिली. राजकीय नेत्यांना गोवण्याच्या आपल्या ‘ठरलेल्या कथानका’चे समर्थन करण्यासाठी सीबीआयने तपासात चुकीचे जाबजबाब नोंदवल्याचे यातून स्पष्टपणे दिसून आले.

सीबीआयने एकतर पूर्वी नोंदवलेल्या तपासाच्या प्रतिकृती वापरून घाईघाईने फेरतपास पूर्ण केला; तसेच ज्या पोलीस अधिकाऱ्यांना कुठल्याही कटाची मुळीच माहिती नव्हती, किंबहुना ते निर्दोष होते, हे दर्शवणारा सीबीआयचा तपासातील महत्त्वाच्या भागातील निष्काळजीपणाचाही मी उल्लेख केला आहे.’’

वर नमूद केलेला घटनाक्रम, तसेच न्यायालयाने स्पष्टपणे नोंदवलेली वरील निरीक्षणे ही केवळ रहस्योद्घाटन करणारी नाहीत, तर धक्कादायक आहेत. केंद्रातील एखादे सरकार एखाद्या विद्यमान गृहमंत्र्याच्या बाबतीत असे करू शकत असेल आणि त्याच राज्याच्या विद्यमान मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत असेल; तर सामान्य माणसाने कशाची भीती बाळगावी हा सुयोग्य विचार करणाऱ्या प्रत्येकाच्या डोळ्यात दिसणारा प्रश्न आहे.

article-about-chief-justice-chandrashekhar-dharmadhikari-passed-away

आचार्यकुलाचे ‘धर्माधिकारी’


333  

राजनीतीतील ‘नीती’, शिक्षणप्रणालीतील ‘शिक्षण’ व युनिव्हर्सिटीतील ‘युनिव्हर्स’ हे शब्द सध्या नाहीसेच झाले आहेत, असे सांगत देशातील सद्य:स्थितीवर अगदी गेल्याच आठवडय़ात परखड भाष्य करणाऱ्या न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या निधनाने एक सच्चा गांधीवादी आपण गमावला आहे. समाजाला गांधी-विचार शिकविणाऱ्या  ‘धर्माधिकाऱ्यांची’ नितांत गरज असतानाच्या काळात झाल्याने ही हानी मोठी आहे. वध्रेत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचा सहवास लाभलेले धर्माधिकारी १९४२ च्या स्वातंत्र्य लढय़ात सक्रिय होते. त्यांनी तीनदा कारावास भोगला. गांधींच्या आध्यात्मिक विचाराची परंपरा पुढे चालवणारे आचार्यकुलाचे दादा धर्माधिकारी त्यांचे वडील. तोच सर्वोदयी वारसा चंद्रशेखर धर्माधिकारींनी अखेपर्यंत तितक्याच प्रामाणिकतेने व तितक्याच सेवाभावाने चालवला.  देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर त्यांनी उच्च न्यायालयात वकिली सुरू केली. कामगारांचे खटले लढणारे धर्माधिकारी राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे अध्यक्षही होते. वकिलीचा उपयोग त्यांनी रंजल्या-गांजल्या कामगारांच्या न्याय्य हक्कांसाठी केला. ७०च्या दशकात उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून त्यांची नेमणूक झाली. या काळात अनेक महत्त्वपूर्ण निवाडे देणाऱ्या धर्माधिकारींचा समाजातील सर्व घटकांत वावर होता. निवृत्तीनंतर तर ते सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्रांतील अनेक संस्थांचे पालकच झाले. समाजाचे उन्नयन व्हावे, चांगला माणूस घडावा, आदर्श कार्यकर्ता तयार व्हावा अशी भूमिका मांडणाऱ्या धर्माधिकारींच्या गोतावळ्यात बाबा आमटे, कुसुमाग्रज यांसारख्या मान्यवरांचा सहभाग होता. जेथे चांगले घडत असेल तेथे जुळणे हा त्यांचा स्थायीभाव होता. त्यामुळे त्यांच्या देखरेखीत अनेक संस्था नावारूपाला आल्या. सेवाग्राम आश्रमाचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी केलेले काम उल्लेखनीय ठरले. निवृत्तीनंतरही विविध प्राधिकरणे व उच्चाधिकार समित्यांच्या माध्यमातून न्याय देण्याचे त्यांचे काम अखेपर्यंत सुरूच होते. डहाणू भागात पर्यावरणाचा ऱ्हास होऊ नये म्हणून त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीच्या माध्यमातून अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले व सरकारी यंत्रणांना उपाययोजना करण्यास भाग पाडले होते. स्त्रियांचे स्वातंत्र्य तसेच स्त्री-पुरुष समानतेबाबत कायम आग्रही असणारे व परखड विचार मांडणाऱ्या धर्माधिकारींनी दोन वर्षांपूर्वीच राज्याचे महिला धोरण तयार केले होते. विनोबा भावे यांच्या ग्रामदान या संकल्पनेचा तसेच संपत्तीच्या सामूहिकतेचा विचार त्यांनी सतत मांडला. समाजातील सत्शक्तीची माणसे एकत्र यायला हवीत, विसंगती दूर व्हायला हवी यासाठी सतत मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत वावरणारे धर्माधिकारी लेखकसुद्धा होते. त्यांनी गांधीविचार, न्यायदानाचे महत्त्व सांगणारी अनेक पुस्तके लिहिली. मराठी, हिंदी व इंग्रजी या तीनही भाषांवर प्रभुत्व असणाऱ्या धर्माधिकारींनी हिंदीचा प्रचार, प्रसार व्हावा म्हणून राष्ट्रभाषा समितीच्या माध्यमातून देशपातळीवर मोठी चळवळ उभारली. त्यात त्यांना यशही आले. तंटामुक्त खेडी हाच विकासाचा मुख्य मार्ग ठरू शकतात असे ते नेहमी सांगायचे. धर्माधिकारी हे चिंतनशील भाषणांसाठी ओळखले जात. मात्र अशी भाषणे करताना त्यांची शैली नर्मविनोदी असायची. उदाहरणांचा भरपूर वापर करून एखादे तत्त्व उपस्थितांना पटवून देण्यात त्यांचा हातखंडा होता. आयुष्याच्या अखेपर्यंत साध्या राहणीचा अंगीकार करीत नैतिक आचरणाचा आग्रह धरणारे धर्माधिकारी गांधीविचारातून तयार झालेल्या आचार्यकुलाचे शेवटचे वारसदार होते. त्यांच्या जाण्याने एक सच्चा मार्गदर्शक व अनेक संस्थांचा पालक आज राज्यानेच नव्हे तर देशाने गमावला आहे.

ramakant-achrekar

आचरेकर मास्तर!


1063  

क्रिकेट गुरू आणि प्रशिक्षक अशा बिरुदांनी रमाकांत आचरेकर यांना गौरवले जाते, तरी त्यांचा पिंड एका कणखर, सजग शाळामास्तराचा होता. सचिन तेंडुलकरचे प्रशिक्षक असे त्यांना क्रिकेट जगत ओळखते. त्यांच्या दृष्टीने सचिन हा अखेपर्यंत शिष्यच होता. घरातल्या दिवाणखान्यात टीव्हीवर सचिनचा सामना ते पाहात असतानाची काही छायाचित्रे नेहमीच झळकत राहिली.

त्यांत आचरेकर सरांच्या चेहऱ्यावर कौतुकापेक्षा करडे चिकित्सक भाव दिसून यायचे. त्याच चिकित्सेने त्यांनी आयुष्यभर सचिनसारख्या अनेक शिष्यांचा खेळ न्याहाळला, त्यात सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. कौतुक मोजके पण कानपिचक्या धारदार दिल्यानेच शिष्य प्रगतिपथावर राहतो नि जमिनीवर राहतो अशी त्यांची श्रद्धा. १९९२मध्ये ऑस्ट्रेलियात झालेल्या विश्वचषक स्पर्धेत सचिन तेंडुलकर, विनोद कांबळी आणि प्रवीण अमरे असे त्यांचे तीन शिष्य खेळले. या तिघांपलीकडेही अर्थात त्यांचा शिष्यगण मोठा आहे.

चंद्रकांत पंडित, लालचंद राजपूत, अमोल मुझुमदार, पारस म्हांब्रे, बलविंदर संधू ही काही नावे. त्यांनी अनेक उत्तम रणजीपटू आणि प्रथम श्रेणी क्रिकेटपटूही घडवले. कितीतरी क्रिकेटपटूंना त्यांच्या क्रिकेट कौशल्याच्या जोरावर सरकारी आणि खासगी आस्थापनांमध्ये नोकऱ्या मिळाल्या, कुटुंबे उभी राहिली. रमाकांत आचरेकर उत्तम रत्नपारखी होते. एखादा मुलगा त्यांना योग्य वाटला, की त्याला योग्यरीत्या क्रिकेट मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षण मिळावे यासाठी ते जंगजंग पछाडत. प्रसंगी त्याच्या पालकांकडे शाळा किंवा महाविद्यालय बदलण्यासाठी आग्रह धरत, आर्थिक मदत करत. त्यांचा दरारा आणि निष्ठा सर्वज्ञात असल्यामुळे फार कुणी पालक त्यांना नाही म्हणूच शकत नव्हते.

कारण एकदा का आचरेकर मास्तरांच्या हाताखाली पाल्य गेला, की त्याचे भविष्य सुरक्षित झाले याविषयी त्यांना खात्री वाटे. हा सगळा इतका गोड-गुलाबी मामला नव्हता. मैदानावर आचरेकरांच्या प्रत्येक शिष्याला प्रचंड कष्ट घ्यावे लागत. ‘सरळ खेळा नि सरळ जगा’ असा आचरेकरांचा गुरुमंत्र असे. त्यातूनच मुंबईला अनेक तंत्रशुद्ध फलंदाज मिळत गेले. शिवाजी पार्कवर खेळणाऱ्या प्रत्येक शिष्यावर आचरेकर सरांची नजर असे.

चांगल्या कामगिरीबद्दल ते बक्षीस देत, पण चुकांबद्दल शिक्षाही करत. एखादे शतक, द्विशतक किंवा त्रिशतक झळकावूनही आचरेकर सरांकडून ‘प्रसाद’ मिळाल्याच्या आठवणी त्यांचे अनेक शिष्य सांगतात. कारण काय, तर इतका चांगला खेळत असताना असा खराब फटका मारून बाद होणे त्यांना अजिबात पसंत पडायचे नाही! मग शंभर-दोनशे धावा त्यांच्यासाठी फिजूल होत्या. चांगल्या विद्यार्थ्यांच्या अनेक पिढय़ा घडवणाऱ्या गुरुजींचे एक प्रमुख वैशिष्टय़ म्हणजे, विद्यार्थी कितीही मोठा झाला तरी जमिनीवर राहील याविषयी त्यांच्याकडून मिळालेली चिरंतन शिकवण! आचरेकर मास्तर अशा गुरूंपेक्षा वेगळे नव्हते.

how-do-children-learn-language-

मूल आणि इतर भाषा


50  

वयाची पहिली दोन वर्ष भाषाशिक्षणासाठी चांगली असतात. या काळात आसपासचे सर्व आवाज मुलांचे कान टिपत असतात. घरच्या, शेजारच्या माणसांकडून, नातेवाईकांकडून ज्या भाषा सहजरीत्या मुलांच्या कानावर पडतात, त्या त्यांना बोलता येऊ  शकतात. जन्मापासून जी मुलं एकापेक्षा जास्त भाषांच्या/ भाषिकांच्या संगतीत असतात, त्यांना कमी-अधिक प्रमाणात त्या सर्व भाषा समजतात. मुलांना या भाषांमध्ये व्यक्त होण्याच्या संधी मिळाल्या तर मुलं या भाषा बोलूही शकतात.

मात्र एक लक्षात ठेवावं लागेल ते म्हणजे मुलं भाषा आत्मसात करत असतात; शिकत नसतात. त्यामुळे मुद्दाम शिकवायला जाऊ  नये. त्यात सक्ती आणि जबरदस्ती आली तर मूल सहजपणे भाषा आत्मसात करू शकणार नाही. मेंदूची ही क्षमता लक्षात घ्यावी आणि सहज- पूरक वातावरण तयार करता आलं तर करावं. मुद्दाम शिकवायला जाऊ  नये. तसं झालं तर विपरीत परिणाम होतो.

नवीन माणूस भेटतो तेव्हा

जेव्हा एखादा नवीन माणूस भेटतो तेव्हा डोळे आणि मेंदू कामाला लागतात. नवी माहिती साठवण्याच्या दृष्टीने मेंदू विविध भागांना आदेश सोडतो. दृश्य क्षेत्र (व्हिज्युअल कॉर्टेक्स) हा भाग चेहरा लक्षात ठेवतो. इथं त्या माणसाचे कपडे, त्या कपडय़ांचा रंग, आसपासचा परिसर, मागची दृश्यं हीदेखील तिथंच साठवली जातात. त्या माणसाचं नाव  मेंदूच्या डाव्या भागात असलेल्या भाषेच्या क्षेत्रात साठवलं जातात. त्या माणसाचा आवाज, त्याच वेळेला ऐकू येणारे इतर आवाज हे ऑडिटरी कॉर्टेक्समध्ये साठवले जातात.

या माणसाला पुन्हा आठवायचं झाल्यास आपल्या लक्षात येतं की, आपलं त्याच्याकडे किती लक्ष होतं. तो माणूस आपल्यासाठी किती महत्त्वाचा आहे, आपण त्या वेळी खूप घाईत होतो का, आपला मूड चांगला होता की वाईट, यावरून त्या माणसाचे कमी-अधिक प्रमाणात बारकावे आपल्या लक्षात राहतील. तो माणूस आपल्याला फारसा महत्त्वाचा वाटला नाही तर फारसा लक्षातही राहत नाही.

election-in-maharashtra-2019-2

प्रादेशिक अस्मिता


351  

राजकीय नेत्यांचा पंचवार्षिक कार्यक्रम ठरलेला असतो. निवडणुका जवळ आल्यावर कोणत्या घोषणा द्यायच्या, निवडून आल्यावर काय करायचे, सत्तेचा निम्मा कालावधी गेल्यावर मतदारांना खूश करण्याकरिता कोणते उपाय योजायचे हे सारे वेळापत्रक निश्चित असते. उदाहरण म्हणजे सत्ताधारी भाजपला सत्तेत आल्यावर पावणेपाच वर्षांनी राम मंदिराची आठवण झाली. कारण सत्तेच्या सुरुवातीच्या कालखंडात राम मंदिराबद्दल अवाक्षरही काढले जात नव्हते.

जसजशा निवडणुका जवळ येऊन ठेपल्या तसा राम मंदिराचा मुद्दा भाजपने तापविण्यास सुरुवात केली. विकासकामांपेक्षा धार्मिक, भाषक आधारांवरच मते मिळणे सोपे जाते हे राजकीय नेत्यांनी जोखले आहे. यातही प्रादेशिक अस्मिता अधिक महत्त्वाची ठरते.

महाराष्ट्रात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका जवळ आल्याने प्रादेशिक अस्मितेचा मुद्दा चर्चेला येऊ लागला. ‘उद्योगांनी ८० टक्के जागांवर स्थानिकांना रोजगार नाकारल्यास वस्तू आणि सेवा कराचा परतावा रोखण्याची तरतूद नव्या उद्योग धोरणांत करण्यात येणार आहे’, अशी घोषणा उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी केली. देसाई हे गेल्या चार वर्षांपेक्षा अधिक काळ उद्योगमंत्री आहेत, पण त्यांच्या खात्याने स्थानिकांना रोजगार नाकारला म्हणून संबंधित उद्योगाच्या विरोधात कारवाई केल्याचे ऐकिवात नाही. निवडणुका जवळ आल्याने देसाई यांनी ८० टक्के रोजगाराच्या मुद्दय़ाला पुन्हा एकदा फोडणी दिली एवढेच.

वास्तविक स्थानिकांना ८० टक्के रोजगार देण्याचे महाराष्ट्र सरकारचे पूर्वीपासूनचे धोरण आहे. त्याची अंमलबजावणी होते की नाही याची माहिती घेण्याच्या सूचना दिल्याचेही मंत्रिमहोदयांनी जाहीर केले. मग चार वर्षे देसाई यांनी उद्योगमंत्री म्हणून काय केले, असा साहजिकच प्रश्न निर्माण होतो. निवडणुका जवळ आल्यावर बेरोजगारी, स्थानिकांना रोजगार हे विषय राजकारण्यांच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर येतात. मध्य प्रदेशात सत्तेत येताच लगेचच मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी प्रादेशिक अस्मितेवर भर दिला. मध्य प्रदेशातील स्थानिकांना ७० टक्के रोजगार दिला तरच उद्योगांना सरकारी सवलती मिळतील, अशी घोषणा केली.

एवढे जाहीर करून कमलनाथ थांबले नाहीत तर त्यांनी उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील लोंढे येतात व त्यामुळे स्थानिकांना रोजगार मिळत नाही, असेही सांगून टाकले. गुजरातमध्ये लागोपाठ सहाव्यांदा सत्तेत आलेल्या भाजप नेत्यांना स्थानिक युवकांच्या रोजगाराचा प्रश्न गंभीर वाटू लागला आहे. स्थानिकांना ८० टक्के रोजगार देण्यासाठी कायदा करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री विजय रुपानी यांनी केली आहे.

कर्नाटकात ७० टक्के स्थानिकांनाही खासगी उद्योगांमध्ये चतुर्थ किंवा ड श्रेणीत १०० टक्के स्थानिकांना रोजगार देण्याचे सरकारचे धोरण असून, त्याची अंमलबजावणी करणे भाग पाडले जाते. गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर बंगळूरु मेट्रोमधील हिंदी भाषेतील घोषणा बंद करण्यात आल्या. यावरून सत्तेत कोणताही पक्ष असो, मतांच्या राजकारणात प्रादेशिक अस्मिता उजवी ठरते. हे फक्त भारतातच होते असे नाही तर अगदी जगातील महासत्ता म्हणून ओळखला जाणारा अमेरिकाही त्याला अपवाद नाही.

राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणाचा अवलंब केला. प्रचाराच्या काळातच त्यांनी अमेरिकन नागरिकांना रोजगारात प्राधान्य मिळाले पाहिजे, हा विचार मांडला होता. याआधीचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा हे संयमी, सहिष्णू म्हणून ओळखले जात. पण त्यांनीही माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारताने आघाडी घेताच नाके मुरडली होती. ‘से नो टू बंगळूरु, एस टू बफलो’ (बफलो हे व्यापारी केंद्र आहे) अशी घोषणा केली होती.

रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतात तेथेच बेरोजगारांच्या उडय़ा पडतात. मुंबई ही आर्थिक राजधानी असल्याने तिथे रोजगार उपलब्ध झाला आणि देशाच्या विविध भागांमधून लोंढे धडकले. स्थानिकांच्या रोजगाराच्या मागणीतूनच शिवसेनेने बाळसे धरले. शिवसेनेला तेव्हा संकुचित म्हणून हिणवले गेले.  पुढे काँग्रेस, भाजपसह सर्वच राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांनी स्थानिकांना रोजगारात प्राधान्य देण्याच्या मागणीचा पुरस्कार केला. शिवसेनेचे मंत्री देसाई यांनी मांडलेली भूमिका चुकीची अजिबात नाही. फक्त सत्तेत आल्यापासून या भूमिकेचा शिवसेनेने पाठपुरावा केला का, हाच खरा प्रश्न.

एकीकडे राम मंदिराच्या मुद्दय़ावर हिंदुत्वाचा पुरस्कार करायचा तर दुसरीकडे रोजगारात स्थानिकांना ८० टक्के वाटा मिळाला पाहिजे, अशी मागणी करीत मराठी मतांवरही डोळा ठेवायचा अशी मतांसाठी शिवसेनेची दुहेरी भूमिका दिसते. मतांसाठी शेवटी प्रादेशिक अस्मिताच राजकीय पक्षांना सोयीची ठरते.

sheikh-hasina-prime-minister-of-bangladesh-3rd-time

एकाधिकारशाहीला बळ


329  

लोकशाहीतून प्रबळ होणारी एकाधिकारशाही नव्या प्रश्नांना जन्म देते. बांगलादेशमधील सार्वत्रिक निवडणुकीत पंतप्रधान शेख हसीना यांनी सलग तिसऱ्यांदा विजय मिळवला आणि नवे प्रश्न घेऊनच तेथे नववर्षांची पहाट उगवली. हसीना यांच्या या एकतर्फी विजयाला निवडणुकीतील हिंसाचार, मतदान प्रक्रियेतील गैरप्रकारांच्या तक्रारींची काळी किनार आहे. या मोठय़ा विजयामुळे निवडणुकीच्या विश्वसनीयतेवर प्रश्नचिन्ह उमटलेच; पण त्यातून एकाधिकारशाहीला बळ मिळाल्याच्या प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.

बांगलादेशमधील आघाडीच्या ‘द डेली स्टार’ या वृत्तपत्राने ‘हॅट्ट्रिक फॉर हसीना’ या मथळ्याखाली हसीना यांच्या विजयाचे वृत्त, तर ‘अवामी लीग्ज थर्ड कॉन्सिक्यूटिव्ह टर्म’ या शीर्षकाखाली अग्रलेख प्रसिद्ध केला आहे. त्यात हसीना सरकारपुढील आव्हानांचा वेध घेण्यात आला आहे. गेल्या दहा वर्षांत अवामी लीग सरकारने आर्थिक विकास, दारिद्रय़ निर्मूलन, अन्नसुरक्षा, शिक्षण आदी क्षेत्रांत मोठी प्रगती केली; पण याच कालावधीत मानवाधिकाराचे उल्लंघन, सुशासनाचा अभाव, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर झाल्याचे त्यात म्हटले आहे. पाकिस्तान राजकीय अस्थैर्य, दहशतवादाने पोखरलेला असला तरी तेथील माध्यमे उत्तम दर्जाची आहेत. ‘बांगलादेश रुलिंग कोलिएशन डिक्लेअर्ड विनर ऑफ डिस्प्यूटेड इलेक्शन’ या मथळ्याखाली ‘डॉन’ने दिलेल्या वृत्तात निवडणुकीतील हिंसाचार, गैरप्रकाराच्या तक्रारींवर बोट ठेवले आहे. अवामी लीग आघाडीला बहुमत मिळेल, असे भाकीत वर्तवणाऱ्यांनाही आश्चर्य वाटेल इतका एकतर्फी विजय या पक्षाच्या आघाडीला मिळाल्याचे ‘डॉन’च्या ‘बांगलादेश पोल्स स्वीप’ या शीर्षकाखालील अग्रलेखात म्हटले आहे. माजी पंतप्रधान खलिदा झिया यांच्या बांगलादेश नॅशनलिस्ट पक्षाने  गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला होता. निवडणुकीत सहभागी न झाल्यास देशाच्या राजकीय पटलावरून अस्तित्व मिटवू शकणाऱ्या कायद्याच्या भीतीपोटी या पक्षाला रिंगणात उतरणे भाग पडल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. बांगलादेशने मोठी आर्थिक प्रगती केली, मात्र राजकीय कार्यकर्त्यांना देशद्रोहासारख्या गुन्ह्य़ांत तुरुंगात टाकणे, निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांच्यावर करण्यात आलेली कारवाई, हिंसाचार आदी बाबी निरंकुश सत्ताधीशांच्या लोकशाहीत घडतात, असेही त्यात म्हटले आहे.

ब्रिटनच्या ‘डेली मेल’ने काही तज्ज्ञांच्या हवाल्याने निवडणुकीच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या निवडणूक निकालाचा लोकशाही व्यवस्थेवर आणि देशातील घटनात्मक संस्थांवरही विपरीत परिणाम होईल, अशी भीती माजी निवडणूक आयुक्त सखावत हुसेन यांनी व्यक्त केली, याकडे त्यातील एका लेखात लक्ष वेधण्यात आले आहे.

शेख हसीना यांना इतक्या मोठय़ा प्रमाणात बहुमत मिळाल्याने एकाधिकारशाहीला बळ मिळेल, असे ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’ने म्हटले आहे. ‘व्हाय बांगलादेश्स लॅन्डस्लाइड व्हिक्टरी इज बॅड फॉर इट्स डेमोक्रॅसी’ या शीर्षकाचा लेख ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे. ‘बांगलादेशात एकपक्षीय लोकशाही’ असल्याची टिप्पणी त्यात करण्यात आली आहे. हसीना यांनी या विजयाद्वारे सत्तेवरील पकड घट्ट केली असली तरी त्यासाठी निवडणुकीची विश्वसनीयता पणाला लागल्याचे त्यात म्हटले आहे. ‘सन हेराल्ड’नेही हसीना यांच्या एकाधिकारशाही बळावण्याच्या शक्यतेला पुष्टी दिली आहे.

निवडणुकीत गैरप्रकार झाल्याने फेरनिवडणूक घेण्याची विरोधकांची मागणी आणि संयुक्त राष्ट्रांसह युरोपीय संघाने बांगलादेशला केलेल्या चौकशीच्या आवाहनाला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठी प्रसिद्धी मिळाली आहे. भारत, चीनसह इतर देशांनी निवडणूक निकालाचे स्वागत केल्याने हसीना यांना दिलासा मिळाल्याचा एक मतप्रवाह असला तरी या निकालाने हसीना यांच्या प्रतिमेला काही प्रमाणात धक्का बसू शकेल, असे मत अनेक विश्लेषकांनी नोंदवले आहे.

आर्थिक सुबत्तेतून अभिव्यक्ती, आकांक्षा रुंदावतात, मात्र एकाधिकारशाहीत अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर मर्यादा येतात. बांगलादेशात ऑगस्टमध्ये एका छायाचित्रकाराला अटक करण्यात आली होती. निवडणुकीचे ‘चुकीचे’ वार्ताकन केल्याच्या आरोपाखाली एका पत्रकाराला नुकतीच अटक करण्यात आली. एकाधिकारशाही बळावण्याची ही लक्षणे म्हणता येतील.

religion-and-politics-in-india-2

धर्म विरुद्ध जात


33  

उत्तर प्रदेशात मुलायम सिंग/अखिलेश यादव यांचा समाजवादी आणि मायावती यांची बहुजन समाज पार्टी यांची युती निश्चित होत असतानाच त्याच दिवशी महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनीही आपापले मतभेद मिटवून आघाडीवर शिक्कामोर्तब केले. या दोन्ही घटना आगामी निवडणुकांसाठी निर्णायक ठरतील. ही दोनही राज्ये भाजपसाठी अत्यंत महत्त्वाची असून यातील एका जरी राज्याने त्या पक्षास दगा दिला तरी पुन्हा सत्ता राखणे त्या पक्षासाठी आव्हानाच्याही पलीकडे अवघड ठरेल. म्हणून या दोनही घटनांचे महत्त्व लक्षात घ्यायला हवे.

प्रथम उत्तर प्रदेश. त्या राज्यात गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने ८० पैकी ७२ जागा जिंकल्या. हा विक्रमच. या एकाच राज्याने भाजपस किमान बहुमतासाठी आवश्यकतेपेक्षा मोठी आघाडी मिळवून दिली. भाजपने त्या राज्यात जे काही मिळवले तेच इतके प्रचंड आहे की त्यापेक्षा अधिकाची अपेक्षाही करता येणार नाही. उलट त्या संख्येत घटच होईल. कारण शिखरावरून पुढचा प्रवास हा उतरंडीचाच असतो. त्यास इलाज नाही. तेव्हा ८० पैकी ७२ जागा काबीज केल्यानंतर आगामी निवडणुकीत भाजपला त्यातील किती राखता येणार इतकाच प्रश्न विचारात घ्यावयाचा. तो घेताना दुर्लक्ष करता न येण्यासारखी बाब म्हणजे गेल्या निवडणुकीत भाजपस इतका मोठा विजय का मिळाला, याची मीमांसा.

ते निव्वळ मोदी लाटेचे यश नव्हे. मोदी यांच्याविषयी असलेली त्या वेळची सहानुभूती हा एक भाग. पण तो निर्णायक नाही. भाजपच्या त्या वेळच्या दिग्विजयी यशात निर्णायक ठरली ती समाजवादी आणि बहुजन समाजवादी या दोन पक्षांतील मतविभागणी. २०१४ सालच्या निवडणुकीत भाजपस ७२ जागा मिळताना पडलेल्या मतांचे एकूण प्रमाण आहे फक्त ४२.६३ टक्के इतके. म्हणजे अवघ्या ४२ टक्क्यांत भाजपने ते राज्य पूर्णपणे खिशात घातले. हे कसे झाले? त्याचे उत्तर त्या राज्यातील मतविभागणीत आहे. त्या राज्यात काँग्रेस शून्यवत होती आणि आताही काही फार उत्तम अवस्थेत आहे असे नाही. तेथे महत्त्वाचे दोन पक्ष. यादवांचा सपा आणि मायावतींचा बसपा. या दोन्ही पक्षांनी त्या वेळी निवडणुका स्वतंत्र लढवल्या. त्यात त्यांना प्रत्येकी २१ ते २२ टक्के मते मिळाली. त्यांच्या एकूण मतांची बेरीज होते ४२.१२ टक्के. म्हणजे भाजपइतकीच मते या दोन पक्षांना मिळाली. याचा अर्थ या दोन पक्षांतील मतविभागणी भाजपच्या पथ्यावर पडली. ते भाजपच्या भव्य यशाचे गमक. आता हेच दोन पक्ष आगामी निवडणुकीत भाजपविरोधात एकत्र आले असून ती मतविभागणी टळेल.

राजकारणात दोन अधिक दोन हे चार होतातच असे नाही, हे मान्य. परंतु म्हणून त्यांची वजाबाकी होत नाही. त्यात गेल्या वर्षी दोन पोटनिवडणुकांत काय झाले, हेदेखील लक्षात घ्यावयास हवे. कैराना तसेच गोरखपूर मतदारसंघांत भाजपचा केवळ पराभव झाला असे नाही. तर या दोनही मतदारसंघांत भाजपस पडलेल्या मतांच्या टक्केवारीत प्रचंड घट झाली. गोरखपुरात तर गेल्या निवडणुकीत भाजपस ५१ टक्के मते होती. ती पोटनिवडणुकीत अवघ्या ३८ टक्क्यांवर आली. ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या मतदारसंघातील अवस्था. तेव्हा सपा अणि बसपा या दोन पक्षांना हातमिळवणीचा फायदा मिळणार हे निश्चित. याचे कारण त्या राज्यातील सामाजिक वास्तव. उत्तर प्रदेशात ८० टक्के मतदारसंख्या हिंदू आहे. गोवंश हत्या आदी प्रकरणे लक्षात घेता उरलेल्या २० टक्क्यांतील कोणी भाजपच्या वाटेस जाण्याची शक्यता नाही. तेव्हा भाजपस या ८० टक्क्यांवरच लक्ष केंद्रित करावे लागेल. या ८० टक्क्यांत सपाचा आधार असलेल्या यादवांचे प्रमाण आहे आठ टक्के तर जाटव आणि चमार या बसपाच्या मतदारगाभ्याचा आकार आहे १३ टक्के. हा या पक्षांचा घट्ट असा आधार. तो त्यांच्यापासून सुटण्याची शक्यता नाही. म्हणजे ही २१ टक्के मते भाजपच्या पारडय़ात न पडण्याची शक्यताच अधिक. गेल्या वेळी उच्चवर्णीय आणि यादवरहित अन्य मागास तसेच बिगरजाटव अनुसूचित जातींतील चांगली मते भाजपस पडली. या मतदारांचे प्रमाण आहे अनुक्रमे २० टक्के, ३६ टक्के आणि नऊ  टक्के. यांपैकी २० टक्के उच्चवर्णीय भाजपशी काडीमोड घेणार नाहीत. उरलेल्यांतील किती मतदार भाजप आपल्याकडे खेचतो त्यावर त्या पक्षाचे यशापयश ठरेल. बिगरयादव वा बिगरजाटव हे तूर्त भाजपानुकूल नाहीत. याचे कारण उच्चवर्णीय क्षत्रियाचे मुख्यमंत्रिपदी असणे. त्यामुळे संतुलनासाठी भाजपने केशव प्रसाद मौर्य यांस उपमुख्यमंत्री करून मागासांस चुचकारण्याचा प्रयत्न केला खरा. पण त्याच्या यशाविषयी शंका आहे. आदित्यनाथ यांचे राजकारण आणि वर्तन या दोन्हींमुळे त्या राज्यातील अप्रगत जातीजमातींना भाजपविषयी ममत्व नाही.

हे सामाजिक समीकरण समजून घेतल्यास सपा/बसपा युतीचे महत्त्व लक्षात यावे. तेव्हा या युतीवर मात करावयाची असेल तर भाजपस गेल्या खेपेइतक्या मतांवर अवलंबून राहता येणार नाही. या मतांच्या टक्केवारीत किमान सात टक्क्यांची वाढ करून ती ५० टक्क्यांपर्यंत न्यावी लागेल. राजकारणात अशक्य काहीच नसते. पण त्या शक्याशक्यता बदलत्या वास्तवाबरोबर बदलतात. तूर्त बदललेले वास्तव काय, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. याच बदलत्या वास्तवास भाजपला महाराष्ट्रातही सामोरे जावे लागेल.

उत्तर प्रदेशाखालोखाल महाराष्ट्र राज्य केंद्रीय सत्तेसाठी महत्त्वाचे. ४८ खासदार या राज्यातून जातात. २०१४ची लोकसभा निवडणूक भाजप आणि सेना हे एकत्र लढले. त्यात या दोघांचे अनुक्रमे २३ आणि १८ इतके खासदार निवडून आले. तिसरा घटक पक्ष असलेल्या स्वाभिमान पक्षास एके ठिकाणी विजय मिळाला. अशा तऱ्हेने ४८ पैकी ४२ ठिकाणी भाजप/सेना युती यशस्वी ठरली. तो राजकीय यशाच्या कमानीचा सर्वोच्च बिंदू. त्यापुढे घसरण अटळ. महाराष्ट्र त्यास अपवाद असण्याची शक्यता धूसरच. याचे कारण स्वाभिमान पक्षाने याआधीच काडीमोड घेतला असून सेना/भाजपच्या संसाराचेही काही खरे नाही. याउलट भाजपस रोखण्याच्या उद्देशाने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या दोघांनी संयमी भूमिका घेत आघाडी केल्याने सत्ताधाऱ्यांपुढील आव्हान अधिकच बिकट होते. अशा परिस्थितीत सेना आणि भाजप यांची युती झाली नाही तर काय परिणाम होईल याचा अंदाज बांधण्यास राजकीय विश्लेषकाचीदेखील गरज नाही.

तसेच उत्तर प्रदेशाप्रमाणे महाराष्ट्राचेही सामाजिक वास्तव विचारात घ्यायला हवे. मराठा, अन्य मागास वर्ग आणि १८/१९ टक्के विविध अल्पसंख्य हे या राज्याचे सामाजिक वास्तव. या अल्पसंख्याकांतील १२ टक्के मुसलमान आणि साधारण दीड टक्के ख्रिस्ती हे भाजपस जवळ करण्याची शक्यता कमी. तेव्हा उरलेल्या हिंदूंतून भाजपस आपली वाट काढावी लागेल. त्यात मराठा आणि इतर मागासांचे प्रमाण जवळपास सारखेच. इतर मागास अठरापगड जाती/उपजातींत विभागलेले आहेत. खेरीज दलित, आदिवासी वेगळेच. मराठा आरक्षणाची घोषणा, त्याचा अन्यांवर होणारा परिणाम आदी मुद्दय़ांचा विचार या संदर्भात केल्यास परिस्थिती किती गुंतागुंतीची आहे, हे ध्यानात येते. उत्तर प्रदेश काय किंवा महाराष्ट्र काय, दोन्हीही राज्यांत हिंदू मतदारांचे प्रमाण ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे.

पण हिंदू आहेत म्हणून त्यांचा पाठिंबा हिंदुत्ववाद्यांना आहे, असे निश्चितच नाही. याचा अर्थ इतकाच की व्यापक जागतिक परिप्रेक्ष्यात धर्म जरी महत्त्वाचा असला तरी देशांतर्गत परिस्थितीत जात ही धर्मापेक्षा महत्त्वाची असते. यंदाची लोकसभा निवडणूक तेच सिद्ध करेल.

what-are-digital-technologies

ब्लॉगसीरिज ऑन डिजिटल टेक्नॉलॉजी


26  

कृत्रिम प्रज्ञा किंवा इंग्रजीत आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स म्हणजेच ‘एआय’ हा एव्हाना आपल्या दैनंदिन जगण्याचा भाग होऊ  पाहतो आहे .. या कृत्रिम प्रज्ञेची उपयोजने आपल्या हातातल्या स्मार्टफोनमध्येही दिसू लागली आहेत. कृत्रिम म्हणून हिणवण्यात अर्थच उरणार  नाही, एवढय़ा वेगाने ही नवप्रज्ञा आपल्याशी नाते जोडते आहे. अशा वेळी, जिज्ञासू सामान्यजन आणि विशेषत: तरुणवर्ग यांना या नवप्रज्ञेच्या खाचाखोचा माहीत असायला हव्यात आणि ती आपण कशी वापरायची याच्या काही योजनाही तयार हव्यात. आपली बुद्धी आणि नवप्रज्ञा यांची साथसंगत कसकशी असू शकते, याचे नकाशे आपल्याकडेही असायला हवेत. त्यासाठी अर्थातच, नवप्रज्ञेचे तंत्र अवगत असायला हवे.. या हेतूने सुरू होणाऱ्या नव्या लेखमालेचा हा परिचय लेख..

‘अगं मला ऑफिसला निघायला उशीर होतोय आणि गुगल मॅप्सदेखील आज नेहमीपेक्षा २६ मिनिटं जास्त ड्रायव्हिंग टाइम दाखवतोय आणि ऐक आज संध्याकाळी आबांच्या गुडघ्याच्या डॉक्टरांकडे फॉलोअप आहे. तुम्ही ओला, उबर घेऊन डायरेक्ट पोहोचा, मला थोडा उशीर होईल..’ तसेच अ‍ॅमेझॉन, फेसबुक, अ‍ॅलेक्सा, स्मार्ट उपकरणे इत्यादी आज परवलीचे शब्द झाले आहेत तर ड्रायव्हरलेस कार, रोबोटिक्स, ड्रोन्स इत्यादी भविष्यातल्या शक्यतांच्या बाबतीत एक कुतूहलवजा चर्चा रंगताहेत. तरुण आणि प्रौढ तर सोडाच पण आजी-आजोबा आणि लहान मुलेदेखील भ्रमणध्वनी, इंटरनेट, त्यावरील विविध अ‍ॅप्स सहजपणे हाताळताना दिसतात आणि हे सगळं इतक्या झपाटय़ाने घडतंय की दैनंदिन मानवी जीवन पद्धतीदेखील तितक्याच वेगाने बदलते आहे.

या सर्व गोष्टींचा खोलात शिरून विचार केला की, लक्षात येतं की, आपण सर्व नेहमीप्रमाणेच एका भौतिक जगात जरी जगत असलो तरी आपल्याभोवती एक आभासी विश्वदेखील अस्तित्वात आहे.यालाच म्हणतात VIRTUAL DIGITAL WORLD किंवा CYBER-PHYSICAL WORLD.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता मशीन लर्निग, डेटा अ‍ॅनालिटिक्स, रोबोटिक्स, सोशल मीडिया, क्लाऊड, थ्रीडी इमेजिंग, १०टी हे विषय आपल्याला थोडेसे भांबावणारे, बऱ्याच शंका निर्माण करणारे परंतु नक्कीच खूप सारं कुतूहल निर्माण करणारे आहेत. पण काहीही झालं तरी हे सर्व नवीन तंत्रज्ञान आणि ज्याचा वापर हे एक ‘वे ऑफ लाइफ’ म्हणजेच फक्त जीवनोपयोगी नसून जीवनावश्यक झाले आहे आणि होणार आहे त्याबाबत कोणाचेच दुमत नसावे.

अनादी काळापासून मानवाला पडत असलेले प्रश्न, मी कोण? हे असे का घडते? यातले गूढ काय असावे? आणि प्रामुख्याने ‘मी आज जे काम करीत आहे तेच काम उद्या वेगळ्या, सोप्या, जास्त कार्यक्षम आणि अधिक गुणवत्ता असलेले, कमी वेळात कसे करता येईल? या जिज्ञासेपोटीच तर जगातले सर्व शोध लागले असावेत. म्हणूनच म्हटले असावे की सर्व प्रगतीचा मार्ग हा प्रथम ज्ञानउपासनेतूनच जातो.

गेल्या ३००-४०० वर्षांच्या इतिहासात डोकावून बघायचे झाल्यास तज्ज्ञांनी या सर्व शोधांची सुंदररीत्या मांडणी केली आहे, ज्याला त्यांनी चार औद्योगिक क्रांतीयुगांमध्ये विभागलंय.

  • औद्योगिक क्रांतीच्या आधीचा काळ- प्रामुख्याने मानवी आणि प्राणी ऊर्जेचा वापर जसे बैलगाडी, घोडा, मानवी शेती इत्यादी
  • पहिली औद्योगिक क्रांती (१८००)- पाणी, कोळसा आणि वाफेपासून ऊर्जानिर्मिती जसे वाफेवरचे इंजिन, यंत्रमाग इत्यादी.
  • दुसरी औद्योगिक क्रांती (१९००)- इलेक्ट्रिकचा शोध आणि मेकॅनिकल विश्वाची इलेक्ट्रोमेकॅनिकल विश्वाकडे वाटचाल आणि फॅक्टरी, कारखाने, इलेक्ट्रिक उपकरणे यांची रेलचेल.
  • तिसरी औद्योगिक क्रांती (२०००)- इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूक्लिअर पॉवर, संगणक इत्यादींचा शोध आणि त्यापासून स्वयंचलित उपकरणे, उत्पादन आणि सॉफ्टवेअर प्रोग्रामचा उदय.
  • चौथी औद्योगिक क्रांती (सध्या)- डिजिटल विश्वाची सुरुवात आणि प्रामुख्याने मानवी बुद्धिमत्तेवर रचलेली कृत्रिम बुद्धिमत्ता नामक आज्ञावली.

या लेखमालेचे प्राथमिक उद्दिष्ट आपल्या समग्र मराठी वाचकवर्गाला या नवीन युगाची, त्यातील नवीन साधनांची आणि उपकरणांची ओळख करून देणे, त्यातील ज्ञान सोप्या शब्दात समजावून सांगणे असे ठेवलेले आहे. सर्वाना रुचेल, समजेल अशा शैलीत आणि मुख्य म्हणजे सर्वाना उपयोगी पडेल असे ज्ञान या माध्यमातून आपल्यापर्यंत आणायचा संकल्प आहे, जेणेकरून आपला मराठी माणूस कुठेही मागे आणि कमी पडायला नको. मग ते तरुण किंवा प्रौढ असो, नोकरदार वा गृहिणीवर्ग असो, आजी-आजोबा असो वा शाळेतील मुलं, प्रत्येकासाठी काही तरी उपयुक्त असणार आहे.

वर्षभर चालणाऱ्या या साप्ताहिक लेखमालेत खालील विषय आपण सविस्तरपणे जाणून घेणार आहोत-

  • कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच अ.क.(ए.आय.)
  • अ‍ॅनालिटिक्स आणि डेटा सायन्स
  • रोबोटिक्स
  • सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग
  • इंटरनेट ऑफ थिंग्ज
  • क्लाऊड कॉम्प्युटिंग
  • व्हर्च्युअल रिअ‍ॅलिटी, ऑगमेंटेंड रिअ‍ॅलिटी
  • इंटरनेट ४जी/५जी, फाइबर नेटवर्क्‍स

प्रत्येक विषयात आपण चर्चा करणार आहोत-

  • प्राथमिक आढावा, इतिहास आणि जनक
  • टॉप १० युजकेसेस म्हणजेच उपयुक्तता
  • ग्लोबल डेव्हलपमेंट्स आणि भारतातील घडामोडी
  • रोजगाराच्या आणि नोकरीविषयक संधी, ट्रेनिंग गरजा
  • त्याचबरोबर विविध क्षेत्रांतील उपयुक्तता जसे बँकिंग, रिटेल, टेलिकॉम इत्यादी.

DIY म्हणजेच तुम्ही करा पाहून याचा समावेश करण्याचे उद्दिष्ट आपल्याला पुस्तकी ज्ञानाबरोबरच प्रात्यक्षिक आणि वापरही जमावे हा आहे. त्याचबरोबर अतिरिक्त संदर्भ यामध्ये विविध विषयांवरची पुस्तके, व्हिडीओज याच्या लिंक्सही असतील.

laxmanshastri-joshi-m-p-rege

हाती राहिले धुपाटणे!


1678  

परदेशांत मानव्यशास्त्रांत होणाऱ्या महाराष्ट्रविषयक अभ्यासाचा धांडोळा घेणाऱ्या मासिक सदरातील हा समारोपाचा लेख- आजच्या महाराष्ट्रात मानव्यशास्त्रांच्या अभ्यासाची झालेली दुरवस्था दाखवून देत इथल्या सामाजिक संशोधनाच्या स्थितीविषयी अतिशय आस्थेनं आणि तरीही चिकित्सकदृष्टय़ा विचार व्हावा अशी अपेक्षा व्यक्त करणारा..

गेलं वर्षभर निरनिराळ्या पुस्तकांच्या परीक्षणांतून परदेशात मानव्यशास्त्रांत होणाऱ्या महाराष्ट्रविषयक अभ्यासाची थोडीशी ओळख आपण करून घेतली. अर्थात, आणखी कित्येक पुस्तकांचा परिचय करून देणं जागेअभावी शक्य झालं नसलं, तरी या अभ्यासाची व्याप्ती आणि तिच्या काही ठळक मर्यादाही आपण पाहिल्या. महत्त्वाचं हे की, या मानव्यशास्त्रांत होत असलेला ‘स्थळ’विषयक अभ्यास नेहमीच काही एका वैश्विक निष्कर्षांच्या शक्यतांचा शोध घेत असतो. उदाहरणार्थ, एखादा तमिळनाडूच्या दलित चळवळीचा अभ्यासक हा तमिळनाडू या स्थळविषयक अभ्यासासोबतच जातसंरचना, सामाजिक संघटन, राजकीय जाणिवा अशा वैश्विककोटीक्रमांविषयीचे सिद्धांतनही करत असतो. सामाजिक सिद्धांत ही मानव्यशास्त्रीय अभ्यासासाठी पायाभूत चौकट म्हणून कार्यरत असते. या चौकटीमधूनच मानव्यशास्त्रातला संवाद शक्य होतो.

परदेशातल्या महाराष्ट्रविषयक मानव्यशास्त्रीय अभ्यासाकडून महाराष्ट्रातल्या मानव्यशास्त्रीय अभ्यासाकडे वळणं हे आपल्या लेखमालेच्या दृष्टीनं काहीसं विषयांतर वाटू शकतं; पण ती या नाण्याचीच दुसरी बाजू आहे! आणखी एक म्हणजे, आपल्याकडच्या मानव्यशास्त्रीय अभ्यासाची दुरवस्था काही लपून राहिलेली गोष्ट नाही. उलट तिच्याबद्दल अतिशय गांभीर्यानं बोलणं काहीसं निकडीचं झालं आहे. त्यामुळे आपल्या लेखमालेचा समारोप महाराष्ट्रातल्या मानव्यशास्त्रीय संशोधनाच्या परिस्थितीविषयी काही ढोबळ मुद्दय़ांची चर्चा करून करायला हवा असं वाटतं. अर्थात यातून ‘परदेशातलं संशोधन कसं ग्रेट आणि आपण कसे मागास’ असा सूर ऐकू येऊ  शकतो, परंतु माझा हेतू तो नाही. इथल्या सामाजिक संशोधनाच्या परिस्थितीविषयी अतिशय आस्थेनं आणि तरीही चिकित्सकदृष्टय़ा विचार व्हावा हा या लेखाचा उद्देश आहे.

तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशींच्या निधनानंतर प्राज्ञपाठशाळेनं त्यांच्या गौरवपर एक पुस्तक प्रसिद्ध केलं. त्यात शास्त्रीबुवांचे पुत्र- मधुकर जोशींचा एक अतिशय वाचनीय लेख आहे.. ‘आबा आणि मी’ या नावाचा! त्यात ते लिहितात : ‘१९४७ साली शालान्त परीक्षा पास झाल्यावर मला मानव्य आणि संस्कृतात रस आहे हे पाहून आबा म्हणाले, ‘‘तू जर मानव्यामध्ये आणि विशेषत: संस्कृतमध्ये शिरणार असशील, तर मी तुझ्या विश्वविद्यालयीन शिक्षणासाठी खर्च करू शकणार नाही.

हिंदुस्थानातले मानव्यशिक्षण जुनाट आहे. ते भाकरी देत नाही. तू विज्ञान आणि तांत्रिकीकडे जा.’’ पुढे मी अभियंता झालो आणि मानव्यविद्या गोडीने वाचत राहिलो. आबा अनेकदा मला आइनस्टाइन असे का म्हणाला आणि हायझेनबर्ग तसे का म्हणाला, असे विचारीत. मग मात्र त्यांना कसे घालवायचे, हेच माझ्या डोक्यात असे!’ ही घर घर की कहानी महाराष्ट्रात (आणि एकूणच भारतीय मध्यमवर्गात) गेली अनेक दशकं चालत आलेली दिसते.

इथे तर्कतीर्थ सामाजिक शास्त्रांवर जे दोन मुख्य आक्षेप घेताना दिसतात- ‘आपल्याकडची मानव्यविद्या मागासलेली आहे’ आणि ‘ती भाकरी देत नाही’ – त्यांचं स्वरूप आज आणखीच उग्र झालेलं दिसतं. अर्थात, याची अनेक कारणं आहेत. एक तर आपल्याकडची संस्थात्मक रचना – मुख्यत: विद्यापीठ आणि महाविद्यालये – अतिशय कल्पनाशून्य परीक्षापद्धतीवर आधारित आहे. जुनाट अभ्यासक्रम आणि चाळीसेक टक्के भाग ‘ऑप्शनला टाकून’, मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांची घसरगुंडी वापरून हे वर्ष ढकलता येण्याची सोय! बरं, फार कसून अभ्यास केला तरी अकादमीत नोकऱ्या मिळण्याचं प्रमाण आणि शक्यता मर्यादित आणि अकादमीबाहेर तर या ज्ञानाची काही मोजदाद नाही. मग ज्ञानही नाही आणि नोकरीही नाही, अशा मागे राहिलेल्या धुपाटण्याचं करायचं काय?

भारतात साधारणपणे चार प्रकारची विद्यापीठ रचना आहे. एक म्हणजे केंद्रीय विद्यापीठं, जी केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली येतात. उदाहरणार्थ, दिल्ली विद्यापीठ, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ (जेएनयू), हैदराबाद विद्यापीठ इत्यादी. यांचा शैक्षणिक दर्जा देशात सर्वात उत्तम मानला जातो. भारतभरातून चांगले विद्यार्थी इथं येतात. दर्जेदार प्राध्यापक मंडळी, अद्ययावत ग्रंथालयं आणि अकादमिक नियतकालिकं, उत्तम प्रकाशन संस्था असं व्यापक वर्तुळ या विद्यापीठांच्या आधारे घडत जातं.

दुसरा प्रकार म्हणजे- राज्यांतर्गत विद्यापीठं, जी राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत असतात. या विद्यापीठांचं राजकीयीकरण होऊन त्यांचा बोजवारा उडाल्याला आता कैक काळ लोटला. तिसरा प्रकार स्वायत्त विद्यापीठांचा आणि चौथा खासगी विद्यापीठांचा- ज्यांत व्यावसायाभिमुखतेला प्राधान्य असल्यामुळे सामाजिकशास्त्र वगैरे फुटकळ भानगडींना काही जागा नसते. महाराष्ट्र हे देशातलं एकमेव राज्य आहे जिथे एकही केंद्रीय विद्यापीठ नाही.

एकटय़ा दिल्लीत पाच आहेत. स्वातंत्र्योत्तर काळात महाराष्ट्रातल्या विद्यापीठांतून जागतिक तर सोडाच, अखिल भारतीय ख्याती मिळवलेले मानव्यविद्यातज्ज्ञ हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतके तरी सापडतील का, हा प्रश्नच आहे. एकीकडे मराठीतले उत्कृष्ट मानव्यविद्या अभ्यासक इंग्रजीत फार लिहीत नाहीत आणि दुसरीकडे किमान भारतव्यापी सिद्धांतचौकटी मराठी विचारविश्वातून निर्माण झालेल्या दिसतं नाहीत.

आणखी एक म्हणजे, महाराष्ट्रासारख्या राज्यात नेमकं समाजविज्ञान आणि मानव्यशास्त्र कोण शिकतं? तर, साधारणपणे शालान्त परीक्षेच्या निकषांत मागे राहिलेला विद्यार्थी! मग जिथे माणूस आधी इंजिनीअर (व अर्थात एमबीए) होतो आणि त्यानंतर जन्माला येतो, अशा समाजात सामाजिकशास्त्रांची परवड होणं हा निसर्गनियमच म्हणायला हवा. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या विद्यापीठांत मानव्यशास्त्रांत संशोधन करणाऱ्यांच्या ज्ञानाची आणि त्याच्या वैचारिक दर्जाची अवस्था हे काही फारसं उत्साहवर्धक चित्र नाही.

गेल्या पिढीतले तत्त्वज्ञानाचे अभ्यासक भा. ज. कविमंडन यांनी १९७३ साली ‘साधना’ साप्ताहिकात ‘आजचे उच्चशिक्षण’ नावाचा एक लेख लिहिला होता. त्यात ते लिहितात : ‘आजची विद्यापीठ व्यवस्था मुख्यत: आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स, मेडिसीन, इंजिनीअिरग इत्यादी शाखांत निरनिराळे शिक्षण देणारी व्यवस्था आहे. या शाखांतील संशोधनाचे फळ कोणते, त्यांचा दर्जा काय, या शाखांचे तौलनिक महत्त्व कोणते, असे महत्त्वाचे प्रश्न मी इथे उपस्थित करतच नाही.

या सर्व शाखांत भ्रष्टाचार सुरू झालाय ही काही गुप्त गोष्ट नाही. हा केवळ पैशांचा वा सत्तेचा भ्रष्टाचार नसून, शैक्षणिक स्वरूपाचाही आहे. विषयाच्या उद्दिष्टांची कल्पना नसताना, काय साध्य करायचं हे माहीत नसताना, अध्यापनाचे कोणते मार्ग विषयाचा गाभाच कुजवून टाकत आहेत याची जाणीव नसताना आज कॉलेजात शिकवण्याचे प्रयोग आणि परीक्षांची नाटके वर्षांमागून वर्षे सुरू आहेत. निकालांचे ‘बाजारभाव’ जाहिरातींत झळकत आहेत आणि विद्यार्थ्यांचे थवे हा ‘माल’ खरेदी करण्यास येत आहेत. केवढे आशादायक चित्र!’ या लेखानंतर आता ४५ वर्ष उलटून गेलीत आणि आजचं चित्र पाहून कविमंडन यांना कदाचित हर्षवायूच झाला असता!

स्वातंत्र्योत्तर काळातल्या ज्या सामाजिक-राजकीय विचारकांचा मराठी वैचारिक क्षेत्रावर ठसा उमटला, त्यातले अगदी क्वचित कुणीतरी विद्यापीठातून घडले असतील. मग रा. चिं. ढेरेंसारखे मराठी धार्मिक परंपरेचा गाढे अभ्यासक असोत, भाषाशास्त्रात ‘संमतविचार’ मांडणारे विश्वनाथ खैरे असोत किंवा कॉ. शरद् पाटील यांच्यासारखे व्यापक भारतीय तात्त्विक इतिहासाचा वेध घेणारे विचारवंत असोत, यातलं कुणीच आपल्या विद्यापीठांतल्या मानव्यशास्त्रांचं ‘प्रॉडक्ट’ नाही.

आपले ‘पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स’ हे विद्यापीठांतून घडत नाहीत. त्यामुळे एकीकडे त्यांना सामाजिक आणि मानव्यशास्त्रांतलं पुरेसं प्रशिक्षण नसतं; तर दुसरीकडे एकाच छापाच्या प्रश्नपत्रिकांवर चाललेला विद्यापीठांचा संसार तसं प्रशिक्षण देण्यासाठी सक्षमच नसतो. खेरीज, पाचेक वर्षांपूर्वी ‘लोकसत्ता’त प्रसिद्ध झालेल्या ‘उच्चशिक्षणातील सुमार-सद्दी’ आणि ‘शोधनिबंधांची दुकानदारी’ या लेखांतून सामाजिक गरजांच्या दृष्टीने संदर्भहीन होत चाललेल्या विद्यापीठांवर पुरेसं बोलकं भाष्य केलेलं आहेच. मग आपली विद्यापीठं नेमकं करतात काय? आज आपल्या विद्यापीठांचं व्यापक सामाजिक ऑडिट करणं अत्यंत आवश्यक झालेलं आहे.

इंग्रजीत ज्याला ‘पब्लिक स्फीअर’ म्हणतात, म्हणजे एकंदर समाजाचं व्यापक चर्चाविश्व म्हणता येईल, ते महाराष्ट्रात अगदी सुरुवातीपासूनच जाती-धर्म यांच्या चौकटीतच आकाराला आलं. म्हणजे, ब्राह्मणी वृत्तपत्रं, ब्राह्मणेतरी वृत्तपत्रं, दलित नियतकालिकांचं चर्चाविश्व अशा विभागण्या विसाव्या शतकातल्या मराठी वैचारिक जगात ठळकपणे आकाराला आलेल्या होत्या आणि त्या अजूनही सर्वव्यापी आहेत. व्यापक चर्चेच्या शक्यता त्यातून खुंटत गेल्या आणि आपापल्याच कोंडाळ्यात अडकून पडल्यामुळे या निरनिराळ्या गटांकडून आत्मपरीक्षण होणंही अवघड झालं.

या विभागण्या छेदून व्यापक पोहोच असणाऱ्या टीव्हीसारख्या माध्यमांतल्या चर्चाच्या वैचारिक दर्जाविषयी काही भाष्य करण्याची आवश्यकता असू नये. सामान्य प्रेक्षकाभिमुख असणाऱ्या टीव्ही माध्यमात हिरिरीनं चर्चा होते, ती सामाजिक विषयांची असते. मात्र, विज्ञानाच्या संदर्भात चर्चा करताना प्रशिक्षित वैज्ञानिक आणि हौशी चर्चक यांत भेद केला जातो, तसा मानव्यशास्त्रांच्या संदर्भात केला जात नाही.

सामाजिक शास्त्रांचा कसलाही परिचय नसतानाही, सामान्यत: त्यांच्या विषयांसंबंधी सार्वजनिक चर्चा, मतप्रदर्शन किंवा धारणा आपल्याला दिसतात. ‘विचारवंत’ नावाची पदवी महाराष्ट्रात फारच स्वस्त झाल्यामुळे कुठल्याही विषयावर भाष्य करू शकणाऱ्या मंडळींची संख्याही विपुल झालेली दिसते. मे. पुं. रेगेंनी त्यांच्या ‘अनेकविद्यामूलतत्त्वकोविद’ (‘नवभारत’, एप्रिल १९८२) या लेखात या प्रकाराविषयी म्हटलंय : ‘हे सांगण्याचं कारण असं की, बहुश्रुत माणूस (हा महाराष्ट्रात बहुबोल असतो) आणि शास्त्रकार हा भेद महाराष्ट्रात स्पष्टपणे उदयाला आलेला दिसत नाही.

हा भेद स्पष्टपणे केला जाणं आणि ध्यानात  वागवलं जाणं हे बौद्धिक जीवनाच्या निकोपपणाच्या दृष्टीनं आवश्यक आहे. ‘विचारवंत’ हे जे एक आदरार्थी, पण भोंगळ पद महाराष्ट्रात अलीकडे रूढ झाले आहे ते घातक आहे. त्याचा अभिप्रेत आशय असा दिसतो, की विचारवंत हा विचार करण्याचा तज्ज्ञ असतो आणि त्यामुळे कुठलाही विषय घेतला तरी तो त्यावर विचार करू शकतो.’

सुहास पळशीकरांनी महाराष्ट्राला ‘आखूड लोकांचा प्रदेश’ (‘महाअनुभव’ दिवाळी अंक, २००७) म्हटलंय, तर विनय हर्डीकर या वैचारिक दारिद्रय़ास ‘सुमारांची सद्दी’ (‘कालनिर्णय’ दिवाळी अंक, २००३) संबोधतात. ही सद्दी संपवल्याविना स्वत:ला व त्या सुमारांनाही बरे दिवस येणार नाहीत याची आक्रमक खात्री बाळगावी लागेल, तरच ही कोंडी फुटण्याची शक्यता आहे, असा उद्वेग हर्डीकर व्यक्त करतात. दुर्दैवाने, मराठीतलं चर्चाविश्व आपली कोंडी फोडू शकलेलं नाही आणि त्यामुळे आपल्या सामाजिक संवादांची व्याप्ती व खोली आजही भीषण उथळ पाण्यात खळखळत राहते.

शेवटी मानव्यशास्त्र कशासाठी असतात?  समाजाला निव्वळ संख्या समजणाऱ्या आणि तिच्या अधिक काटेकोर नियमनासाठी आकडे गोळा करणाऱ्या अभ्यासाविषयी मी बोलत नाहीये. सामाजिक-मानव्यशास्त्रे ही आधुनिक युरोपातल्या प्रबोधनाचं अपत्य आहेत. त्यांचा आधार न्याय, समता आणि स्वातंत्र्य ही आधुनिक मूल्यं आहेत. महाराष्ट्राच्याच आधुनिक इतिहासाचा आधार घ्यायचा झाला, तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि विठ्ठल रामजी शिंदेंसारखे समाजशास्त्रज्ञ हे एकंदर सामूहिक मुक्तीचा मार्ग या मानव्यशास्त्रांतून शोधू पाहतात.

आजही सामाजिकदृष्टय़ा वंचित थरांशी जोडून घेऊन आधुनिक समाजशास्त्रीय सिद्धांतांचा पुनर्विचार करणाऱ्या दोनच विचारधारा महाराष्ट्रात कार्यरत आहेत : आंबेडकरवादी आणि मार्क्‍सवादी! मात्र, या दोन्ही विचारधारांची जागतिकीकरणाच्या काळात कोंडी झालेली दिसते. या आवर्तातून मोकळं झाल्याशिवाय या दोन्ही विचारधारांची व महाराष्ट्राची आत्ममग्नता आणि दिशाहीनता यांपासून मुक्ती होणं अवघड आहे.

गेल्या सुमारे ५० वर्षांत महाराष्ट्रात झालेली उजव्या व हिंसक राजकारणाची वाढ आणि त्याच काळात खुरटलेली व संकुचित होत गेलेली सामाजिक शास्त्रांची परिस्थिती यांचा काही परस्परसंबंध असावा असं मला वाटतं. सामाजिक टीका (सोशल क्रिटिक) ही समाजविकासासाठी किती आवश्यक असते, हे महाराष्ट्राच्याच १९ व्या शतकाच्या इतिहासात स्पष्ट दिसून येतं. या टीकेची हत्यारे सामाजिक शास्त्रांच्या संकल्पनांमधून विकसित होतात. जर मराठी या संकल्पनांविषयी उदासीन असेल, तर सामाजिक-राजकीय टीका फारच वर्तमानपत्री आणि बोथट होऊन बसते. असो.

athour-mapia-news

कवायतीचा कदम उचलुनी..


73  

भारत-पाकिस्तान यांच्या दरम्यानची ‘नियंत्रण रेषा’ हा विषय. लेखक प्रा. डॉ. हॅपिमॉन जेकब. याच लेखकाचं, एक पुस्तक १८ नोव्हेंबर २०१८ रोजी प्रकाशित झालं; तर त्याच विषयावरलं दुसरं पुस्तक येत्या वर्षी, २१ जानेवारीला येणार आहे. पण दोन्ही पुस्तकांमध्ये फरक आहे!

नोव्हेंबरातल्या ‘द लाइन ऑफ कंट्रोल- ट्रॅव्हलिंग विथ इंडियन अँड पाकिस्तानी आर्मीज’ या पुस्तकात (प्रकाशक: पेंग्विन) भारत-पाक सीमेवरील गोळीबार हे घुसखोरी वा अन्य कारणांखेरीज अनेकदा उभय देशांतील सैनिकांच्या गैरसमजांतून, आगळिकांतून किंवा तत्सम कारणांतूनच कसे होतात, हे साधार दाखवून दिलं आहे.

भारतीय आणि पाकिस्तानी अशा दोन्ही सीमा सुरक्षा जवानांसह जेकब यांनी त्या-त्या भागातल्या नियंत्रण रेषेचा प्रवास केला, त्या अनुभवांवर या पुस्तकाचा भर आहे. पण दुसरं पुस्तक (प्रकाशक : ऑक्सफर्ड), या चकमकींच्या परिणामी उभय देशांतील संबंध कसकसे आणि किती ताणले जातात, याचा अभ्यास मांडणारं आहे.

हा, एवढाच फरक. बाकी, या चकमकी थांबतील अशी ठाम आशा जेकब यांनाही नाही. ‘आणि इसवीसन कवायतीचा कदम उचलुनी पुढे सरकला’ याप्रमाणेच सारं सुरू राहील..


Top