pune-ganesh-mandals-ignored-court-order-on-dj-in-ganpati-immersion

मंडळांचा.. मंडळांसाठीच!


3269   25-Sep-2018, Tue

ज्याचा आवाज मोठा ते मंडळ मोठे, यासारख्या खुळचट कल्पनांचा उच्छाद वाढत असतानाच, न्यायालयाच्या अधिक्षेपामुळे का होईना, त्यामध्ये काही प्रमाणात तरी सुधारणा झाली. जो सार्वजनिक गणेशोत्सव लोकांचा आणि लोकांसाठी असायला हवा, तो मंडळाचा आणि मंडळासाठीच असा होऊ लागल्याने आणि त्यात राजकारणाचा शिरकाव झाल्याने, मंडळांच्या उन्मादाला आळा घालण्याची सरकारची शक्ती क्षीण होत गेली होती.

मुंबई उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक ठिकाणी डीजे लावण्यास केलेली मनाई धुडकावून लावण्याचे प्रयत्न केवळ प्रतिष्ठेच्या हट्टापायी झाले. मात्र मुंबईतील अनेक मोठय़ा मंडळांनी न्यायालयाच्या या निर्णयाचा आदर राखून आवाजाचा ढणढणाट नियंत्रित ठेवला, हे अभिनंदनीयच! ज्या साताऱ्यातून डीजेसाठी युद्धाची तयारी सुरू झाली, त्या साताऱ्यातही अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी झालेल्या विसर्जन मिरवणुकीत गोंगाटाचा अभाव होता.

ज्या पुण्यात सार्वजनिक गणेशोत्सव सुरू झाला, तेथील मंडळांना हा उत्सव ही आपली खासगी मालमत्ता वाटते, त्यामुळे यंदाच्या मिरवणुकीतील प्रतिष्ठेचा प्रश्न कोणाचा आवाज किती मोठा, हाच राहिला. पोलिसांना केवळ कागदोपत्री कारवाई करण्याशिवाय पर्याय नव्हता. बहुतेक हिंदू सण हे सार्वजनिक स्वरूपाचे नसतात. ते आनंद साजरा करण्यासाठी असतात.

त्यामुळे समाजातील अन्य घटकांना कमीत कमी त्रास व्हावा, असाच हेतू त्यामागे असतो. परंतु गेल्या काही दशकांत उत्सवांचे सार्वजनिकीकरण सुरू झाले आणि दिवाळीच्या पहाटेलाही सार्वजनिक कार्यक्रम सुरू झाले. गणेशोत्सवाची परंपरा तर शतकाहून अधिक काळाची. बुद्धीच्या या देवतेला सार्वजनिक पातळीवर आणण्यामागे असलेला हेतू स्वातंत्र्यानंतर संपलाच. तरीही समाजातील अनेक घटकांनी एकत्र येऊन उत्सवाच्या निमित्ताने काही समाजोपयोगी उपक्रम राबवण्याची कल्पना नंतरच्या काळातही सुरूच ठेवली. मेळे गेले, वैचारिक अभिसरण घडवणारी व्याख्याने मागे पडली. संगीताचे कार्यक्रम तर हद्दपारच झाले. उरला तो ढणढणाट आणि त्यासाठी होणारा अवाच्या सवा खर्च.

तो करण्यासाठी वर्गणीची खंडणी. गेल्या दशकभरात वर्गणीचीही गरज उरली नाही, कारण या उत्सवाचे ‘कॉर्पोरेटायझेशन’ झाले. अनेक कंपन्यांनी आपल्या उत्पादनांच्या जाहिरातीसाठी हा उत्सव दावणीला बांधला. मंडळांना आयतेच पैसे मिळू लागले आणि डामडौलही वाढला. परंतु हे सगळे कशासाठी करायचे, याचा मात्र विसर पडला. विसर्जन मिरवणुकीत डीजेला परवानगी न दिल्यास त्या व्यावसायिकांच्या पोटावर पाय येईल, असा असंबद्ध युक्तिवाद सुरू झाला. एवढय़ा प्रचंड आवाजाने होणारे ध्वनिप्रदूषण समाजाच्या स्वास्थ्यासाठी अपायकारक ठरू शकते, याचे भानही विसरले गेले. अशा वेळी न्यायालयांनीच समाजाच्या बाजूने उभे राहण्याशिवाय पर्याय नव्हता.

न्यायालयीन निर्णयालाही हरताळ फासण्यातच पुरुषार्थ मानणाऱ्या मंडळांना ना राजकारणी अडवू शकत, ना पोलीस. समाजात नवे आदर्श निर्माण करण्याची ऊर्मी हळूहळू विझत चालली असल्याचे हे लक्षण. त्याच वेळी एकांडय़ा शिलेदाराप्रमाणे आपले सारे आयुष्य समाजहितासाठी खर्ची घालणाऱ्यांची संख्याही कमी नाही. हे विशेष! ‘लोकसत्ता’च्या ‘सर्वकार्येषु सर्वदा’ या उपक्रमात सहभागी होणाऱ्या संस्था, हे त्याचे द्योतक. त्यांना देणग्या देणारे वाचक हे समाजातील मांगल्याचे प्रतीक.

गणेशाचे पूजन करणाऱ्या महाराष्ट्रातील सगळय़ा मंडळांनी अशा संस्थांच्या पाठीशी उभे राहण्याचे ठरवले, तर गोंगाटापेक्षा अधिक परिणामकारक गोष्टी घडू शकतील. राजकारण आणि समाजकारण हातात हात घालून काम करू शकणारा हा उत्सव केवळ गोंगाटासाठी नसून समाजातील मांगल्याचा पुरस्कार करणारा आहे. म्हणूनच ज्या मंडळांनी न्यायालयाचा डीजेला बंदी घालण्याचा निर्णय मान्य केला, त्यांचा आदर्श इतरांनी ठेवावा, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.

bishop-franco-mulakkal-kerala-nun-rape-case

पिंडीवरचे विंचू


1095   25-Sep-2018, Tue

लैंगिक अत्याचारांचे आरोप असलेले जालंदरचे बिशप फ्रान्को मलक्कल यांना अखेर अटक झाली. परंतु त्यासाठी केरळमधील रोमन कॅथालिक पंथीय जोगिणींना आंदोलन छेडावे लागले. कोट्टायम येथील एका जोगिणीने पहिल्यांदा तीन महिन्यांपूर्वी बिशप मलक्कल यांच्या विरोधात आरोप केला. परंतु प्रत्यक्ष घटना तीन वर्षांपूर्वीची आहे. याचा अर्थ या जोगिणीचे लैंगिक शोषण तीन वर्षांपासून सुरू होते.

पण यंदाच्या जून महिन्यात तिने जेव्हा पहिल्यांदा या संदर्भात तक्रार केली त्या वेळी केरळ पोलिसांनी बघ्याचीच भूमिका घेतली. पुढे या पीडित जोगिणीस अन्य सहकाऱ्यांनीही पाठिंबा दिला. त्या वेळी तरी पोलिसांनी हातपाय हलवण्याचे सौजन्य दाखवायला हवे होते. तेही झाले नाही. इतकेच नव्हे तर तक्रारदार जोगिणीच्या भावास धमकावण्याचे प्रयत्न झाले आणि ते डोळ्यावर येऊनही पोलिसांना काही कारवाईची गरज वाटली नाही.

अखेर या जोगिणींना त्यासाठी आंदोलनाच्या माध्यमातून रस्त्यावर यावे लागले. या जोगिणींनाही धमकावले गेले. तरीही त्या हटल्या नाहीत. पुढे हे आंदोलन प्रसारमाध्यमे लावून धरत आहेत असे दिसल्यावर चक्रे हलू लागली आणि या बिशप मलक्कल यांना सलग तीन दिवसांच्या चौकशीनंतर अटक झाली. केरळात मार्क्‍सवादी कम्युनिस्टांचे सरकार आहे. मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन हे तसे कार्यक्षम समजले जातात.

आरोग्य, शिक्षण आदी आघाडय़ांवर केरळने अन्य राज्यांच्या तुलनेत चांगलीच आघाडी घेतलेली आहे. तरीही अशा विद्यावान राज्यातील मुख्यमंत्र्याने आपल्याच राज्यातील इतक्या मोठय़ा अत्याचाराकडे दुर्लक्ष करावे हे त्यांनाच काय परंतु त्यांच्या पक्षाच्या निधर्मी प्रतिमेसही शोभा देणारे नाही. इतक्या गंभीर गुन्ह्य़ाकडे दुर्लक्ष करण्याइतके मनाचे औदार्य मुख्यमंत्र्यांनी आरोपी जर हिंदू देवळांचे पुजारी असते तर दाखवले असते का असा प्रश्न यानिमित्ताने उभा राहिल्यास प्रश्नकर्त्यांस दोष देता येणार नाही.

यानिमित्ताने ख्रिश्चन धर्मगुरूंच्या लैंगिक अत्याचारांचा मुद्दा पुन्हा एकदा समोर आला आहे. तो भारतापुरता मर्यादित नाही. जागतिक पातळीवर आहे आणि त्याचमुळे या संदर्भात ख्रिश्चन धर्मीयांचे सर्वोच्च धर्मगुरू विद्यमान पोप फ्रान्सिस यांनी काही ठोस भूमिका घेणे अपेक्षित आहे. केरळातील अत्याचारासंदर्भात पोप महाशयांनी बिशप मलक्कल यांना धार्मिक जबाबदारीतून मुक्त केले.

बिशपपदावरील धर्मगुरूवर अशा प्रकारच्या गुन्ह्य़ाच्या आरोपावरून कारवाई होण्याची भारतातील ही पहिलीच वेळ. पाश्चात्त्य देशांत असे प्रकार सातत्याने समोर आले असून त्याबाबत कारवाई करण्याचे धर्य संबंधित राजसत्तेने नेहमीच दाखवले. हे आताच होते आहे असेही नाही. अमेरिकेतील ‘बोस्टन ग्लोब’ या दैनिकाने स्थानिक धर्मगुरूंकडून केल्या जाणारे लैंगिक शोषणाचे केलेले वार्ताकन प्रचंड गाजले.

नव्वदच्या दशकात स्थानिक धर्मगुरूंनी अनेक मुलांशी अश्लाघ्य चाळे केल्याचा साद्यंत तपशील या वर्तमानपत्राने मोठय़ा धाडसाने उघडकीस आणला. (यावर आधारित ‘द स्पॉटलाइट’ हा नितांत सुंदर चित्रपट अनेकांना आठवेल.) केरळप्रमाणेच सुरुवातीस अमेरिकेतही स्थानिक यंत्रणांनी त्याकडे काणाडोळा करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु माध्यमांच्या रेटय़ामुळे त्यांना कारवाई करावीच लागली. पुढे या प्रकरणास चव्हाटय़ावर आणल्याबद्दल या वर्तमानपत्राचा आणि चित्रपटाचाही ख्रिश्चन धर्मीय अमेरिकेत यथास्थित गौरव झाला.

तितका मोठेपणा आपल्याकडे अपेक्षित नसला तरी या प्रकरणी किमान कारवाईदेखील सुरुवातीस होऊ नये, हे आपल्या व्यवस्थाशून्यतेचे आणखी एक लक्षण. अगदी अलीकडे अमेरिकेतील न्यू यॉर्क, फिलाडेल्फिया आदी शहरांत असेच प्रकार घडल्याचे उघडकीस आले असून तेथील ख्रिश्चन धर्मगुरूंवर कारवाईस तोंड देण्याची वेळ आली आहे.

आपल्याकडे बिशपविरोधात गुन्हा दाखल व्हावा यासाठी सदर पीडित महिलेच्या बहिणीसदेखील पुन्हा आंदोलनाचा इशारा द्यावा लागला. हे प्रकरण दडपण्यासाठी तिच्यावरही दबाव आणला गेला. केरळातील ख्रिश्चन धर्मीय मुखंडांकडून तिच्या चारित्र्याविषयीही संशय घेण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न झाला. या सगळ्यात तितकीच धक्कादायक बाब म्हणजे कथित पुरोगाम्यांचे मौन.

हे प्रकरण धसास लावले ते माध्यमांनी. त्या वेळी खरे तर निधर्मी विचारवंत आदींनी त्यास पाठिंबा दिला असता तर त्याची निश्चितच दखल घेतली गेली असती. परंतु ते झाले नाही. वास्तविक या विषयात पीडित जोगिणींच्या बाजूने पुरोगामी विचारवंत जाहीरपणे उभे राहिले असते तर ते केवळ हिंदू धर्माचेच टीकाकार नाहीत ही बाब प्रकर्षांने सिद्ध झाली असती.

याचे कारण हा गैरव्यवहार दुहेरी आहे. एक म्हणजे धर्माच्या रक्षकांनी सातत्याने केलेले दुर्वर्तन आणि दुसरा गैरव्यवहार म्हणजे अधिकाराचा गैरवापर. यातील आरोपी बिशप मलक्कल याने धर्माच्या उतरंडीत आपल्या पदसिद्ध अधिकाराचा दुरुपयोग केला आणि आपल्या पीठातील महिलांवर अत्याचार केले. हे दोन्हीही गुन्हे तितकेच गंभीर ठरतात. त्यातील पहिल्याचा संबंध धर्म या संकल्पनेशी आहे आणि दुसऱ्याचा व्यवस्थेशी.

पहिल्या गुन्ह्य़ामुळे धर्म म्हटले की सर्व काही पवित्र असे मानणाऱ्यांचा भ्रमनिरास होऊ शकतो आणि दुसऱ्यामुळे कायद्यावर विश्वास असणाऱ्यांचा. धर्म ही पूर्णपणे वैयक्तिक बाब असली तरी तिचे आचरण करणाऱ्यांना राजसत्तेच्या नियमात सूट मिळते असे नव्हे. शहाबानोच्या तलाक प्रकरणात तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी कायद्यापेक्षा धर्माच्या नीतिनियमांची तळी उचलली आणि देशात धर्माधिष्ठित राजकारणाचा काळा अध्याय सुरू झाला.

त्या वेळी राजीव गांधी यांनी मुसलमानांच्या अनुनयासाठीची ही चूक टाळली असती तर राजकीय संतुलन म्हणून हिंदूंना चुचकारण्यासाठी अयोध्येच्या बाबरी मशिदीतील राम मंदिराचे दरवाजे त्यांना उघडावे लागले नसते. राजीव गांधी यांची ही गंभीर चूक. त्याची किंमत देश अजून देत आहे. अशा वेळी त्यानंतर तरी आपण राजसत्ता आणि धर्मसत्ता यांची गल्लत न करण्याचा शहाणपणा दाखवणे अपेक्षित होते.

त्या शहाणपणाने आपणास आजतागायत झुलवलेले आहे. हे असे होते याचे कारण स्थानिक पातळीवर धर्मसत्ताधीश आणि राजसत्ताधीश यांची हातमिळवणीच असते. राजकीय सत्ताधाऱ्यांना आपल्या अस्तित्वासाठी आणि प्रचारासाठी धर्मसत्तेच्या आशीर्वादाची गरज असते. कारण सामान्य धर्मभोळा नागरिक दैववादी असतो आणि धर्माचे त्याच्या आयुष्यात स्थान मोठे असते. त्याचा गैरफायदा हे धर्मगुरू घेतात आणि आपला अधिकार राजकारण्यांच्या दावणीला बांधतात. त्यामुळे या धर्मगुरूंकडून सत्ताधीश राजकारण्यांमागे आपली कथित पुण्याई उभी केली जाते आणि संबंधित राजकारणी त्या धर्मगुरूंच्या अधर्मी कृत्यांकडे काणाडोळा करतात.

वर्षांनुवर्षे हे असेच सुरू आहे. रामरहीम, आसाराम ते स्वघोषित ग्रामशंकराचार्य अशा अनेक बाबा/बापूंची वाढती संख्या हेच दर्शवते. या देशात बहुसंख्य अर्थातच हिंदू आहेत. म्हणून त्या धर्मातील दुष्कृत्यांना अधिक प्रसिद्धी मिळते. त्यांचा अधिक बभ्रा होतो. परंतु याचा अर्थ अन्य धर्मीयांत केवळ संतमहंतच आहेत असे नाही. केरळात जे काही घडले ते त्याचे उदाहरण.

तेव्हा ते शेवटपर्यंत तडीस न्यायला हवे. इतके सगळे झाल्यानंतर तरी केरळ सरकारने याच्या चौकशीसाठी जलदगती न्यायालयाची नेमणूक करावी आणि सदर गुन्हा शाबीत करून संबंधितांस शासन होण्यासाठी पावले उचलावीत. कारण प्रश्न एका कोण्या धर्माचा वा धर्मगुरूचा नाही. तो धर्माच्या पिंडीवर दबा धरून बसलेल्या अशा विकृत विंचवांचा आहे. ती पिंडी कोणत्याही धर्माची असो. तीवर बसलेले असे विंचू कायद्याच्या आधारे ठेचायलाच हवेत.

amazon-more-deal-for-offline-retail-in-india

अ‍ॅमेझॉनची आडवाट


3802   24-Sep-2018, Mon

आर्थिक उदारीकरण आणि जागतिकीकरणानंतर भारत म्हणजे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी एक मोठी बाजारपेठ बनली होती. आज परिस्थिती काहीशी बदललेली आहे. म्हणजे भारतीय माल मोठय़ा प्रमाणात परदेशी बाजारपेठांमध्ये जात आहे, असे नव्हे. तर भारत ही आता बडय़ा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची ‘रणभूमी’ बनू लागला आहे.

जगातील सर्वात मोठी इंटरनेट कंपनी असलेल्या अ‍ॅमेझॉन इन्कॉर्पोरेटेडने भारतीय किरकोळ वस्तू बाजारात (रिटेल) मागील दाराने मिळवलेला प्रवेश भविष्यातील मोठय़ा बाजारयुद्धाची नांदी ठरला आहे. काही महिन्यांपूर्वी अमेरिकेतीलच वॉलमार्ट या आणखी एका बडय़ा कंपनीने भारताच्या फ्लिपकार्टवर ताबा मिळवला होता. हे सगळेच रंजक आहे. वॉलमार्ट ही रिटेल क्षेत्रात अमेरिकेतील सर्वात मोठी कंपनी. तर फ्लिपकार्ट ही ऑनलाइन रिटेल (ई-टेल) क्षेत्रातली बडी भारतीय कंपनी.

‘ई-टेलीकरणा’साठी वॉलमार्टने भारतीय बाजारपेठ निवडली. मग अ‍ॅमेझॉन मागे कशी राहील? त्यांनीही भारताचीच निवड केली पण ‘रिटेलीकरणा’साठी! आदित्य बिर्ला समूहातील मोअर या कंपनीवर अ‍ॅमेझॉनने एका भारतीय कंपनीच्या माध्यमातून (समारा कॅपिटल) ताबा मिळवला आहे. बहुब्रँड रिटेल क्षेत्रात भारतात अजूनही ४९ टक्क्यांपेक्षा अधिक भागभांडवल अधिग्रहित करण्याची परवानगी परदेशी कंपन्यांना नाही. त्यामुळे मोअरमध्ये अ‍ॅमेझॉनचा हिस्सा ४९ टक्के, तर समारा कॅपिटलचा हिस्सा ५१ टक्के राहणार! भारतीय संघटित रिटेल क्षेत्रात मोअर चौथ्या क्रमांकावर होती.

फ्यूचर समूहाची बिग बझार, रिलायन्स रिटेल आणि डी-मार्टनंतर. मात्र बिर्ला समूहाचे पाठबळ असूनही मोअरला फारशी मजल मारता आली नव्हती. २००७ मध्ये स्थापन झालेल्या या कंपनीचा तोटा २०१७ मध्ये ६४५५ कोटी रुपयांवर पोहोचला होता. या कंपनीसाठी अ‍ॅमेझॉनने ४२०० कोटी रुपये मोजल्याचा अंदाज आहे.

मुळात ही बाजारपेठ भारतातच अजूनही पुरेशी स्थिरावलेली नाही. कारण अजूनही लाखो किराणा दुकानदारांचे अस्तित्व आणि पकड संघटित रिटेल क्षेत्राला मोडता आलेली नाही. तरीही वाढत्या शहरीकरणाच्या रेटय़ामुळे या देशात एकलब्रँड आणि बहुब्रँड रिटेलचा भविष्यकाळ उज्ज्वल आहे असे जगभरच्या विश्लेषकांना आणि कंपन्यांना वाटते. तशातच संघटित रिटेलच्या बरोबरीने भारतात ई-टेल कंपन्यांनीही हातपाय पसरायला सुरुवात केल्यामुळे त्याही आघाडीवर भारत एक किफायतशीर बाजारपेठ म्हणून उदयाला येऊ लागली आहे.

गेल्या वर्षी अ‍ॅमेझॉनने शॉपर्स स्टॉप या बहुब्रँड रिटेल शृंखलेमध्ये पाच टक्के भांडवल खरेदी केले होते. भारतीय बाजारात अधिक ताकदीने उतरण्यापूर्वीची ती रंगीत तालीम होती. ताज्या सौद्यानंतर मोअरच्या पाचशेहून अधिक महादुकानांच्या चाव्या अ‍ॅमेझॉनकडे आल्या आहेत. यातून अनेक विविधांगी शक्यता संभवतात. अ‍ॅमेझॉनवर एखादी वस्तू ऑनलाइन खरेदी केल्यानंतर ती मोअरमध्ये मिळू शकेल. किंवा मोअरमध्ये उपलब्ध असलेले एखादे उत्पादन अ‍ॅमेझॉनवरही ऑनलाइन मिळू लागेल!

अ‍ॅमेझॉनची प्रतिस्पर्धी असलेल्या वॉलमार्टकडे अद्याप भारतीय बहुब्रँड रिटेलमध्ये पूर्ण ताकदीने शिरण्याचा परवाना नसला, तरी अ‍ॅमेझॉनसारखीच ही कंपनीदेखील ‘मागील दाराने’ प्रवेश करू शकतेच. भारतातील किराणा दुकानदारांना संघटित रिटेल कंपन्यांना रक्षण देण्यासाठी परदेशी कंपन्यांना एका मर्यादेच्या वर गुंतवणूक करण्याची परवानगी दिली जात नाही. पण यातून भारतीय रिटेल उद्योग वाढला किंवा खरोखरच परदेशी कंपन्या येथील रिटेल बाजारपेठेपासून दूर राहिल्या का हे तपासणे महत्त्वाचे आहे.

अ‍ॅमेझॉनच्या ताज्या सौद्याचेच उदाहरण घ्या. आदित्य बिर्ला रिटेल कंपनीने मोअरमधील भागभांडवल विटझिग अ‍ॅडव्हायझरी सव्‍‌र्हिसेसला विकले. विटझिगची मालकी समारा कॅपिटलकडे आहे. या विटझिगमध्ये अ‍ॅमेझॉन आणि समारा या दोन्ही कंपन्यांनी गुंतवणूक केली आहे. पण यात अ‍ॅमेझॉनचा हिस्सा ४९ टक्केच राहील. विटझिग ही भारतीय कंपनी असल्यामुळे रिटेल क्षेत्रातील परदेशी थेट गुंतवणुकीची मर्यादा तिला लागूच होत नाही!

परदेशी गुंतवणूक रोखल्यामुळे आम्हाला वृद्धीसाठी अत्यावश्यक असलेली भांडवल उभारणी करता येत नाही, असा बहुतेक भारतीय रिटेल कंपन्यांचा तक्रारसूर होता. ताजे उदाहरण पाहता, त्यात तथ्य वाटते. कारण एकीकडे भारतीय कंपन्या निधीसाठी तहानलेल्या असताना, दुसरीकडे बडय़ा बहुराष्ट्रीय कंपन्या मात्र भारतीय कंपन्यांचा बुरखा पांघरून भारतीय बाजारपेठेत शिरणारच आहेत. रिटेल प्रवेशाचा हा ‘अ‍ॅमेझॉन पॅटर्न’ उद्या इतर अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी आत्मसात केल्यास आश्चर्य वाटायला नको. यामुळे भारतीय कंपन्या राहतीलच, उलट भारतीय रिटेल उद्योगाचे ‘मागील दाराने’ बहुराष्ट्रीयीकरण होत राहील. मात्र असे असले, तरी भारतीय उद्योजकांनाही या मुद्दय़ावर आत्मपरीक्षण करावेच लागेल.

काही वर्षांपूर्वी देशातील लाखो किराणा दुकानदारांची तळी उचलून भाजपने या क्षेत्रात परदेशी गुंतवणुकीस कडाडून विरोध केला होता. तरीही अनेक बडय़ा भारतीय कंपन्या संघटित रिटेल क्षेत्रात उतरल्याच. रिलायन्स किंवा आदित्य बिर्ला समूह ही छोटी नावे नाहीत. कुशल मनुष्यबळ आणि निधीची या समूहांकडे चणचण नसावी. तरीही बहुब्रँड रिटेल क्षेत्रात त्यांना स्थिरावता आलेले नाही हे वास्तव आहे.

येथे एक युक्तिवाद असाही मांडला जातो, की जागतिक बाजारपेठेत बस्तान बसवण्यासाठी चीनप्रमाणेच भारत सरकारनेही भारतीय कंपन्यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. अशा प्रकारच्या प्रोत्साहनांना किंवा संरक्षणाला खुल्या बाजारपेठ व्यवस्थेत कोणतेही स्थान असत नाही.

संरक्षणाच्या बळावर मिळणारे यश शाश्वत नसते, हे आज चीन आणि अमेरिकेदरम्यान उफाळलेल्या व्यापारयुद्धाच्या निमित्ताने सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे अ‍ॅमेझॉन पॅटर्नद्वारे स्वत:चेच हसे होऊ द्यायचे नसेल म्हणून तरी बहुब्रँड रिटेल क्षेत्रात ५० टक्क्यांच्या पेक्षा अधिक परदेशी गुंतवणुकीला मान्यता देण्याविषयी सरकारने गांभीर्याने विचार केला पाहिजे.

या दशकाच्या पूर्वार्धात भारतात ई-कॉमर्स कंपन्या उदयाला आल्या. त्यांच्या बाबतीत तर कोणतेही नियमनच नसल्यामुळे परदेशी गुंतवणुकीचा धबधबाच त्यांच्या दिशेने वळला होता. ही मंडळीदेखील मध्यंतरी अ‍ॅमेझॉन, अलिबाबाच्या भारतातील प्रवेशाबाबत तक्रार करतच होती. आज फ्लिपकार्टला वॉलमार्टसारख्या बडय़ा कंपनीचे जवळपास एक लाख कोटींचे प्रचंड पाठबळ मिळाले आहे.

तत्पूर्वी सॉफ्टबँक (जपान), टेन्सेंट (चीन), टायगर ग्लोबल (अमेरिका) अशा विदेशी साहसवित्त कंपन्यांचाच त्यांना आधार होता. बिग बास्केट, पेटीएममध्ये अलिबाबा या चिनी कंपनीने गुंतवणूक केली आहे. तेव्हा परदेशी गुंतवणूक हवी, पण परदेशी कंपन्यांशी स्पर्धा नको असा रडीचा डाव या कंपन्यांनीही सोडून देण्याची वेळ आली आहे.

भारतीय ई-टेल बाजारपेठ २०२६पर्यंत २०० अब्ज डॉलपर्यंत जाईल, असा अंदाज आहे. रिटेल बाजारपेठेबाबतही असेच अब्जावधींचे आकडे मांडले जातात. वॉलमार्ट, अ‍ॅमेझॉन, अलिबाबा या कंपन्यांनी ते पाहूनच हातपाय पसरायला सुरुवात केली आहे. प्रश्न इतकाच आहे, की ही आकडेवारी भारतीय कंपन्यांना दिसत नाही का आणि त्यांनाही वाढण्यासाठी प्रोत्साहन देत नाही का? कारण तसे होत नसेल, तर भारतभूमी म्हणजे केवळ बाजारपेठेतून बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी बाजार रणभूमीत परिवर्तित होईल. त्यातून आपल्या कंपन्यांना ना कोणते संरक्षण मिळेल ना प्रोत्साहन. आणि भारतात ‘वसाहती’ स्थापून अमेरिकी, चिनी कंपन्याच आहेत त्यापेक्षा अगडबंब होत राहतील.

politics-of-rss

सूर नवे; पण पद्य..?


3638   24-Sep-2018, Mon

भिन्न समुदायास पाचारण करून त्यांच्यासमोर आपण काय आहोत हे सांगावेसे वाटले याबद्दल सर्वप्रथम सरसंघचालक मोहन भागवत यांचे अभिनंदन. अशा घाऊक मौंजीबंधनावर संघाचा विश्वास नाही. एकेकटय़ास गाठून त्यास दीक्षा देणे ही संघाची आतापर्यंतची कार्यपद्धती. त्यामुळे आतापर्यंतच्या सरसंघचालकांनी असे कधीही सामुदायिक व्रतबंधन सोहळे केले नाहीत. म्हणून विद्यमान सरसंघचालकांची ही कृती महत्त्वाची ठरते.

काही महिन्यांपूर्वी संघाच्या वार्षिक शिक्षा वर्गास माजी राष्ट्रपती, आजन्म काँग्रेसी प्रणब मुखर्जी यांनी संबोधित केले. तेव्हापासून संघासही अशा जाहीर निवेदनाची गरज वाटू लागली. आपण नक्की आहोत कोण, कोणत्या मार्गाने जाऊ  इच्छितो आदी प्रश्नांचा खुलासा एकाच छत्राखाली अशा प्रकारच्या कार्यक्रमांतून होऊ  शकतो, हे संघाने लक्षात घेतले आणि दिल्लीत तीनदिवसीय परिषद भरवली. हे चांगले झाले. कारण एरवी संघातील मंडळी आपल्याआपल्यातच बोलतात आणि साऱ्या जगाने आपणास ऐकले असा समज करून घेतात. त्या प्रकारच्या प्रतिध्वनी सत्रास फाटा देत संघाने अन्यांशीही संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला.

सुरुवातीस जाहीर झालेल्या तपशिलावरून काँग्रेसाध्यक्ष राहुल गांधी ते अन्य अनेक पक्षीय राजकीय नेत्यांनी या तीनदिवसीय चर्चेस हजेरी लावणे अपेक्षित होते. तसे काही अर्थातच झालेले दिसत नाही. आपल्या देशात अभिजनांचा एक वर्ग वातकुक्कुटाप्रमाणे स्वत:स सत्ताधाऱ्यांच्या विचारधारेनुसार जुळवून घेतो. अशांतील अनेकांचा संघ चर्चेत भरणा दिसला. हे टाळता येणे अवघड. तेव्हा उपस्थितांत कोण होते यापेक्षा उपस्थितांसमोर काय बोलले गेले याची दखल घेणे अधिक श्रेयस्कर.

तीन महत्त्वाचे मुद्दे सरसंघचालकांनी या परिषदेत मांडले. एक म्हणजे संघास कोणत्याही घटकापासून मुक्ती नको, दुसरा मुद्दा म्हणजे हिंदुराष्ट्र या संकल्पनेत मुसलमानांना स्थान नाही, असे अजिबात नाही आणि संघ राज्यघटना मानतो हा तिसरा आणि अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा. अन्य लक्षात घ्यावे असे भाष्य म्हणजे संघाने केलेले काँग्रेसचे कौतुक. हे तीन मुद्दे अणि एक भाष्य वगळता बाकी सर्व तीनदिवसीय कार्यक्रम म्हणजे संघाचे नेहमीचेच चऱ्हाट होते. आवर्जून दखल घ्यावी असे त्यात काही नाही.

प्रथम सर्व लोकयुक्त भारत या संघाच्या विधानाबद्दल. याबद्दल संघाचे स्वागत होताना दिसते. पण ते अस्थानी आहे. कारण विविधतेत एकता या विधानाचा सन्मान करणाऱ्या संघाचा सर्व लोकयुक्त भारतावर विश्वास असायलाच हवा. त्यात विशेष ते काय? ही बाब संघाने आता मान्य केली असेल तर ऐतिहासिक चुकीची दुरुस्ती केली इतकेच फार तर म्हणता येईल. एखाद्याने यापुढे मी सभ्यपणे वागेन असे जाहीर केल्यावर त्याचे कौतुक करणे जसे अनाठायी आहे तसेच या सर्वयुक्त भारत या संकल्पनेचे स्वागत करणे अनावश्यक आहे.

जी गोष्ट किमान अर्हता असायला हवी तिला विशेष गुणवत्ता म्हणून मिरवणे ही आत्मवंचना ठरते. या संदर्भातील दुसरा मुद्दा असा की हा सर्वयुक्तीचा संदेश संघाच्या स्वयंसेवकापर्यंत गेला आहे का? संघाच्या विद्यमान सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवकांतील दुसऱ्या क्रमाकांचे अमित शहा हे वारंवार काँग्रेसमुक्त भारत, तृणमूलमुक्त बंगाल वगैरे घोषणा देत असतात, त्यांचे काय? यावर संघ आपल्या पठडीप्रमाणे आमच्यात पहिल्या, दुसऱ्या क्रमांकाचे वगैरे असे कोणी नसते, असा युक्तिवाद करेल. तो मान्य जरी केला तरी मग काँग्रेसमुक्त भारत ही भूमिका कशासाठी?

दुसरा मुद्दा मुसलमानांना आपले म्हणण्याचा. सरसंघचालक म्हणतात त्याप्रमाणे संघाची कृती खरोखरच तशी असेल तर हीदेखील ऐतिहासिक चुकीची दुरुस्तीच ठरते. यात दोन मुद्दे महत्त्वाचे. एक म्हणजे मुसलमानांना कोणत्या नजरेतून संघ आपले म्हणू इच्छितो? वडिलकीच्या की बरोबरीच्या? हा देश खरे तर हिंदूंचाच आहे पण तरी आम्ही तुम्हाला आपले म्हणण्यास तयार आहोत, ही वडिलकीची भूमिका. तर या देशावर हिंदूंप्रमाणे अन्यांचाही तितकाच हक्क आहे ही बरोबरीची भूमिका.

संघास आपल्या भूमिकेत खरोखर बदल करावयाचा असेल तर त्यास वडिलकीची भूमिका सोडून द्यावीच लागेल. तशी ती सोडली जात नाही तोपर्यंत हिंदू आणि त्यातही उच्चवर्णीय, वगळता अन्यांना संघ आपलासा वाटणार नाही.

दुसरा मुद्दा मुसलमानांसंदर्भातील ताज्या वर्तणुकीचा. त्यासाठी, २०१५ साली महंमद अखलाक याची केवळ गोमांस बाळगल्याच्या संशयावरून हत्या झाली असता सरसंघचालकांनी दिलेल्या प्रतिक्रियेचा दाखला द्यायला हवा. ‘गोमातेची हत्या करणाऱ्या पाप्यास वेदांमध्ये देहान्त प्रायश्चित्त दिले जाते’, इतकेच विधान त्या भयानक घटनेनंतर तीनच दिवसांनी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सरसंघचालकांनी केले होते. अशा वेळी कोणते सरसंघचालक खरे असा प्रश्न पडल्यास ते अयोग्य म्हणता येणार नाही. गोवंशावरून हत्या करणाऱ्यांचा कायदेशीरदृष्टय़ा संघाशी थेट संबंध नसेलही. पण त्या हिंदुत्ववाद्यांच्या कृत्यांचा ठाम निषेध संघाने कधीही केलेला नाही.

गौरी लंकेश, कलबुर्गी किंवा दाभोलकर यांच्या हत्यांबाबतही संघाची भूमिका नि:संदिग्ध नाही. आम्ही सर्वच प्रकारच्या हिंसेचा निषेध करतो, असे यावर म्हणून चालणारे नाही. प्रश्न सर्व प्रकारच्या हिंसाचाराचा नाही. तो याच हिंसेचा आहे. तेव्हा हिंसेबाबत असे निवडक राहणे संघास सोडावे लागेल.

राज्यघटना हे देशाचे एकमुखी भाष्य आहे आणि आम्ही ती मानतो, हे सरसंघचालकांचे विधान चतुर फसवे आहे. या देशाचा घटक असणाऱ्या प्रत्येकाने घटना मानायलाच हवी. त्यात विशेष ते काय? संघाने घटनेचा अनादर केल्याचे एकही उदाहरण नाही, असे सरसंघचालक म्हणाले. परंतु ही बाबदेखील तशीच किमान पात्रतेची. आपली राज्यघटना भारत हा निधर्मी देश असेल असे मानते. तेव्हा ज्या अर्थी संघास घटना मान्य आहे, त्या अर्थी संघदेखील निधार्मिकतेचा आदर करतो, असे मान्य करावे लागेल. ही निश्चितच स्वागतार्ह बाब. ती एकदा मान्य केली की पुढील तार्किक मुद्दा म्हणजे मग हिंदुत्व वा हिंदुत्ववाद असा शब्दच्छ्ल करण्याचे कारणच काय? हिंदुस्थानात राहणारा प्रत्येक जण हिंदूच, असाही युक्तिवाद संघाकडून केला जातो.

तो भारत आणि भारतीय या अर्थाने मान्य होईल. परंतु या देशात राहणारे सर्व हिंदूच या विधानात एक बुद्धिभेद आहे. तो असा की संघाच्या मते मुसलमान हे महंमदी हिंदू आहेत आणि ख्रिश्चन हे मेसियानिक. याच्या तपशिलात जाण्याचे हे स्थळ नव्हे. परंतु याचा अर्थ इतकाच की मुसलमान वा ख्रिश्चन हे एके काळचे हिंदूच आहेत, ही संघाची धारणा. ती या दोन धर्मीयांना अमान्य असेल तर त्यांना दोष देता येणार नाही. तेव्हा घटनेचा आदर करणाऱ्याने माणसे जोडताना धर्म हा मुद्दा विचारात घेणे हाच घटनेचा अपमान ठरतो.

या तीनदिवसीय परिषदेत सरसंघचालकांनी काँग्रेसचे कौतुक केले. ती ऐतिहासिक चुकीची दुरुस्ती होती असे म्हणतानाच विद्यमान भाजपला दिलेला तो इशारा आहे, असेही मानता येईल. जम्मू-काश्मिरात सत्तरच्या दशकात, इंदिरा गांधी यांना बांगलादेशोत्तरी निवडणुकांत आणि त्यांच्या हत्येनंतर १९८४ सालच्या निवडणुकीत संघाने काँग्रेसला मदत केली होती हा इतिहास आहे.

तेव्हा संघाने काँग्रेसचे केलेले कौतुक हे २०१९ नंतरच्या निवडणूक निकालातील अनिश्चितता निदर्शकदेखील असू शकते, हे लक्षात घेणे आवश्यक ठरते. या परिषदेत भागवत यांनी दुसरे सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजी यांचा फक्त एकदा उल्लेख केला. तोदेखील स्वत:हून नव्हे. एका प्रश्नाच्या उत्तरात त्यांना तो करावा लागला. गुरुजी हे कडवे हिंदुत्ववादी होते आणि त्यांनी मुसलमानांना शत्रूच मानले. त्यांच्या लिखाणातील हा वादग्रस्त अंश काढून टाकण्यात आल्याचे भागवत यांनी उघड केले.

ही निश्चितच स्वागतार्ह बाब. पुस्तकाप्रमाणे संघाच्या व्यक्तिमत्त्वातूनही हा इतिहास दूर केला गेला असेल तर ते दुहेरी स्वागतार्ह. भागवत यांच्या भाषणावरून संघ नवी सुरावट आळवू इच्छितो, असा भास होऊ शकेल. ते ठीक. पण केवळ सूर नवे असून चालणारे नाही. त्या सुरात गायले जाणारे पद्यही नव्या काळाचेच हवे.

article-about-financial-fraud-scandal

आर्थिक घोटाळ्याचा भस्मासुर रोखण्यासाठी


3515   22-Sep-2018, Sat

मेक्सिको आणि कोलंबियामध्ये ड्रग कार्टेलला नकळतपणे असेल कदाचित पण मदत केली म्हणून एचएसबीसी बँकेला १९० कोटी डॉलर इतका महाप्रचंड दंड अमेरिकेतल्या न्यायालयांमध्ये भरावा लागला आणि बँकिंग विश्व ढवळून निघाले, त्यानंतर मनीलॉण्डरिंग कायद्याचे उल्लंघन केले म्हणून दंड भरायची जणू लाटच आली. जगातल्या अनेक महत्त्वाच्या बँकांनी वेळोवेळी कित्येक कोटींचे दंड भरले आहेत.  २००९ पासून ते २०१७ पर्यंत मनीलॉण्डरिंग कायद्याचे पालन करत नाही म्हणून ३४२० कोटी डॉलर्स दंडाची एकत्रित रक्कम जगभरातल्या बँकांतून विविध नियमकांनी वसूल केली आहे.

मनीलॉण्डरिंग कायद्याच्या उल्लंघनामुळे होणारे दंड ही आज सर्व जागतिक बँकांसमोरची आपत्ती बनली आहे. भारतातल्या कॅनरा बँक, बँक ऑफ बरोडा या बँकांना जागतिक नियमकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले आहे. या आपत्तीमुळे एक गोष्ट मात्र चांगली घडत आहे, ती म्हणजे सर्टिफाइड अ‍ॅन्टी मनीलॉण्डरिंग एक्स्पर्ट्सची अर्थात आर्थिक घोटाळ्याला आळा घालू शकणाऱ्या तज्ज्ञांची मागणी कित्येक पटींनी वाढत आहे. अनेक जागतिक बँकांमध्ये या विषयाशी संबंधित रोजगार निर्माण होत आहेत. त्यासाठी कुशल मनुष्यबळाची मागणी दिवसागणिक वाढत आहे.

इंडिया फोरेन्सिक संस्थेने केलेल्या पाहणीनुसार पुढील तीन वर्षांत सर्टिफाइड अ‍ॅन्टी मनीलॉण्डरिंग एक्स्पर्ट्सची मागणी किमान १०० टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.

भारतात मनीलॉण्डरिंग हा २००२ पर्यंत काही गुन्हा नव्हता, ती पैशाचा रंग बदलायची एक कला होती, पण केंद्राने २००२ साली कायदा पारित केला आणि २००५ साली त्याची अंमलबजावणी चालू झाली. त्यानंतर मनीलॉण्डरिंगमधील तज्ज्ञांची गरज अनेक बँकांमध्ये भासायला लागली. या व्यवहाराची माहिती असलेल्या लोकांसाठी नोकरीची दारे सताड उघडली गेली.

इंडिया फोरेन्सिक सेंटर ऑफ स्टडीज (http://indiaforensic.com/) या संस्थेने २००६ साली भारतात सर्वप्रथम सर्टिफाइड अ‍ॅण्टी मनीलॉण्डरिंग एक्स्पर्ट हा अभ्यासक्रम चालू केला आहे. सध्या नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज अकॅडमी लिमिटेडच्या सहयोगाने संस्था सर्टिफाइड फॉरेन्सिक अकाऊंटिंग प्रोफेशनल हा अभ्यासक्रम हा अभ्यासक्रम चालवते आहे. त्यामध्ये बँकिंग फ्रॉड्स आणि स्टॉक मार्केट फ्रॉड्सविषयक अभ्यासक्रमाचा समावेश आहे.  हे सर्टिफिकेशन पूर्ण केल्यावर जागतिक बँकांत अनेक संधी उपलब्ध होऊ शकतात.

बेकायदेशीर अथवा गुन्ह्य़ांची फलश्रुती असलेल्या अथवा कोणत्याही वैध आर्थिक व्यवहाराविना मिळवलेल्या पैशांचे व्यवहार हे संशयास्पद या गटवारीत येतात. अशा पद्धतीने झालेल्या कोणत्याही व्यवहाराची नोंद Financial intelligence unit येथे करावी लागते. पण या नोंदी करण्यात भारतीय बँकांना म्हणावे तेवढे यश आलेले नाही. अनेक संशयित व्यवहार आजही बँकांकडून नजरचुकीने नोंदवायचे राहून जात होते.

बँकेमध्ये जमा होणारी रोख रक्कम का, कुठून आणि कशी असे अनेक प्रश्न निर्माण करते. आंतरराष्ट्रीय व्यापारात अनेक वेळेस पैशाचा रंग बदलायची किमया साधली जाते आणि गेल्या काही दिवसांत तर बिटकॉइन नावाचा नवीन भस्मासुरही मनीलॉण्डरिंगच्या क्षितिजावर दिसायला लागला आहे. रोज बदलणाऱ्या तंत्रज्ञानाशी झगडून हे मनीलॉण्डरिंग थांबवायचे कसे, त्यासाठी काय उपाय योजना कराव्यात या आणि अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे इंडिया फोरेन्सिक या संस्थेच्या सर्टिफाइड अ‍ॅण्टी मनीलॉण्डरिंग एक्स्पर्ट या कार्यक्रमातून दिली जातात.

मनीलॉण्डरिंग म्हणजे पैशाचा रंग बदलून काळ्याचा पांढरा करणे असा सर्वमान्य अर्थ आपल्या देशात रूढ झाला आहे. त्यासाठी बँक ही सवरेत्कृष्ट जागा आहे. त्याला इतर अनेक पर्याय असले तरी बँक सर्वात श्रेष्ठ जागा आहे. आज बँकांना या नवीन आर्थिक राक्षसाशी झगडायला मोठी कुमक मिळाली आहे. अनेक बँकांनी संगणक प्रणाली वापरायला सुरुवात केली आहे. पण याचा खरेच किती उपयोग झाला आहे हा एक नवीन वादाचा मुद्दा आहे.

वोल्फ बर्ग या आंतरराष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वानुसार आज बँकांनी किमान काही गोष्टी करण्याची गरज आहे. त्यात म्हणजे आपल्या कर्मचाऱ्यांना या विषयावरच सर्वोत्तम प्रशिक्षण द्यायला हवे आहे. संगणक प्रणाली वापरली म्हणजे सगळे प्रश्न सुटतात हा भ्रम काढून टाकायला हवा आहे. मनीलॉण्डरिंग करायचे तंत्रज्ञान रोज बदलत आहे. ते आत्मसात करायलाच हवे.

निश्चलनीकरणामुळे रोज वाढणाऱ्या दंडाच्या रकमांमुळे अनेक आर्थिक तज्ज्ञ पैशाचा रंग बदलायच्या शकला लढवत आहेत. यामधूनच मनीलॉण्डरिंग शोधण्याची आस असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी नवीन संधी उपलब्ध होत आहेत. बँकांना सेवा पुरवणाऱ्या तंत्रज्ञान कंपन्या, बँक, आयकर विभाग, पोलीस यंत्रणा आदी ठिकाणी कुशल मनुष्यबळाची निकड भासते आहे, सर्टिफाइड अ‍ॅण्टी मनीलॉण्डरिंग एक्स्पर्ट हा अभ्यासक्रम संपवलेले अनेक विद्यार्थी आज मोठय़ा बँक्समध्ये मोठय़ा हुद्दय़ांवर काम करीत आहेत. कॉमर्समध्ये वेगळी वाट चोखाळायची इच्छा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी सर्टिफाइड अ‍ॅण्टी मनीलॉण्डरिंग एक्स्पर्ट हा करिअरचा नवा हुकुमी एक्का होऊ पाहत आहे.

corruption-in-maharashtra

पुरते हसे झाले..


5117   21-Sep-2018, Fri

सर्व सरकारी यंत्रणांनी लक्ष्मणरेषेचे पालन करावे ही अपेक्षा व्यक्त केली जाते. पण अनेकदा या यंत्रणांना त्याचे भान राहत नाही. टेलिकॉम घोटाळ्यात १ लाख ७६ हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा निष्कर्ष भारताचे महालेखापाल आणि नियंत्रकांनी (कॅग) काढला. पण न्यायालयात सारे निर्दोष सुटले. कोळसा खाणीवाटपाच्या घोटाळ्याच्या चौकशीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) पिंजऱ्यातील पोपटाची उपमा दिली होती.

ताजा प्रकार घडला तो १५व्या केंद्रीय वित्त आयोगाबाबत. केंद्र सरकारकडून कररूपाने जमा होणाऱ्या महसुलांमधील किती वाटा राज्यांना द्यायचा याचे सूत्र निश्चित करण्याकरिता वित्त आयोगाची नेमणूक केली जाते.

२०२० ते २०२५ या काळात किती निधी राज्यांना द्यायचा याची शिफारस करण्याकरिता निवृत्त सनदी अधिकारी एन. के. सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली आयोग काम करीत आहे. आयोगाच्या मुंबईच्या भेटीच्या पाश्र्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या पत्र सूचना कार्यालयाने एक टिपण प्रसिद्ध केले. आर्थिक आघाडीवर महाराष्ट्राची कशी पीछेहाट झाली आहे याची आकडेवारीच त्यात आयोगाच्या हवाल्याने सादर करण्यात आली.

या टिपणात २००९ ते २०१३ हा काँग्रेस आघाडी सरकारचा काळ व २०१४ ते २०१७ या फडणवीस सरकारच्या काळाची तुलना होती. काँग्रेस सरकारच्या काळात प्रगती झाल्याचा निष्कर्ष या आकडय़ांतून निघाला. वास्तविक अशी तुलना सरकारी यंत्रणांकडून कधीच केली जात नाही. आर्थिक मदतीसाठी राज्यांची भूमिका जाणून घेणे एवढेच वित्त आयोगाचे काम असते. पण राज्याची आर्थिक परिस्थिती कशी खालावली आहे आणि कठोर उपाययोजनांची आवश्यकता आहे, असा सल्ला देण्यात आला. वित्त आयोगाचे हे कामच नाही.

केंद्र आणि राज्यात दोन्हीकडे भाजपची सत्ता आणि तरीही केंद्राने नेमलेल्या आयोगाकडून भाजपचीच सत्ता असलेल्या राज्य सरकारवर कोरडे ओढले गेल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्लीत तक्रार केली. दिल्लीने डोळे वटारताच वित्त आयोगाचे अध्यक्षही नमले.

इतके की, महाराष्ट्र सरकारने चांगले काम केले आहे, आर्थिक परिस्थिती ठीकठाक आहे वगैरे प्रशस्तिपत्र आयोगाने पत्रकार परिषदेत देऊन टाकले. अवघ्या चार दिवसांमध्ये वित्त आयोगाचे मतपरिवर्तन कसे काय झाले, याचे उत्तर आयोगाच्या अध्यक्षांकडे नव्हते. राज्याची आर्थिक परिस्थिती तेवढी चांगली नाही हे आकडेवारीवरूनच स्पष्ट होते. पण राज्यकर्ते सारे काही आलबेल आहे हे भासविण्याचा प्रयत्न करतात.

वित्त आयोगाच्या टिप्पणीमुळे राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीचे वास्तव समोर आले. वित्त आयोगाने आता कितीही पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न केला तरीही आकडेवारी कशी बदलणार? वित्त आयोगाच्या आकडेवारीमुळे मुख्यमंत्री फडणवीस किंवा वित्तमंत्री मुनगंटीवार यांची चांगलीच पंचाईत झाली. दुसरीकडे, भाजप सरकारच्या काळात केंद्रीय यंत्रणांवर सरकारचा किती वचक आहे हे वित्त आयोगाच्या घूमजावावरून स्पष्ट झाले.

एका टिप्पणीवरून महाराष्ट्र सरकार आणि वित्त आयोग या दोघांचेही पुरते हसे झाले. महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला २०२० मध्ये किती निधी मिळतो यावर आयोगाच्या या ‘ऐतिहासिक’ भेटीची फलनिष्पत्ती समजेल.

SOCIAL REFORM MOVEMENT

समाजसुधारक चळवळींचा वारसा जपू या


1611   21-Sep-2018, Fri

महाराष्ट्रातील समाजसुधारणांची, अस्पृश्यताविरोधाच्या आणि जातिअंताच्या चळवळीची परंपरा ही सर्व समाजघटकांतून आलेली आहे.. ही चळवळ  ब्राह्मणांची, मराठय़ांची, कुणब्यांची आणि माळ्यांची, अस्पृश्यांची आणि आदिवासींचीही आहे. या उज्ज्वल परंपरेतून आपण आजही धडे शिकू शकतो..

महाराष्ट्रातील हिंसक संघर्षांच्या घटनांमधून जाती-जातींमधील तेढ उघड होऊ  लागली असतानाच्या आजच्या काळात, या राज्यातील गतकालीन समाजसुधारकांची परंपरा आठवल्यास आपल्याला काही प्रेरणा मिळू शकते. हे समाजसुधारक जन्माने ब्राह्मण, मराठा, कुणबी, माळी वा अस्पृश्य जातींमधील असले, तरी या सर्वाच्या एकत्रित प्रयत्नांतून महाराष्ट्राने तत्कालीन भारताची समाजरचना बदलण्यात- विशेषत: जातिभेद ओलांडण्यात आणि स्त्रियांवर अन्याय करणाऱ्या रूढी बदलण्यात- पुढाकार घेतला. महाराष्ट्रातील ही समाज-सुधारणेची परंपरा १३ व्या शतकातील संत नामदेवांपासून ते विसाव्या शतकातील डॉ. आंबेडकरांपर्यंतची आहे. सन १२७० ते १९५६ असा हा सातशे वर्षांचा प्रवास आहे.

संत नामदेव (१२७०-१३५०) यांनी वारकरी संप्रदायाकडून प्रेरणा घेतली, ती वैष्णव विचारांशी जुळलेली होती. पेशामुळे अतिशूद्र मानली गेलेल्या कान्होपात्रेपासून ते सेना नाभिक, सावता माळी, अस्पृश्य समाजातील चोखामेळा, घरकाम करणारी जनाबाई, गोरा कुंभार, नरहरी सोनार हे सारे संत नामदेवांचे शिष्य बनले होते. जातिभेद ओलांडून धर्माला आणि सामाजिक संबंधांना समानतेकडे नेण्याचे हे उत्कृष्ट उदाहरण होते. नामदेवांची ही परंपरा सुमारे ३५७ वर्षांनंतर भक्तिसंप्रदायाचे अग्रणी राहिलेल्या तुकारामांनी (१६०८-१६५०) पुढे नेली. शिवाजी महाराज (१६३०-१६८०) हे संत तुकारामांचे समकालीन आणि तुकाराम त्यांना गुरुस्थानी होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी ब्राह्मण-शूद्र साऱ्यांना एकत्र आणून राष्ट्रनिर्माणाचे कार्य पुढे नेले. जोतिबा फुले (१८२७-१८९०) यांनी जातिभेद, अस्पृश्यता आणि स्त्रियांचे शोषण यांविरुद्ध बंड पुकारून शूद्रातिशूद्रांसाठी तसेच मुलींसाठी शिक्षणाची दारे खुली केली. जोतिबा व सावित्रीबाई फुले यांच्यापासून प्रेरणा घेऊन पुढल्या काळात अनेकांनी सामाजिक सुधारणांचे काम पुढे नेले. शाहू महाराज (१८७४-१९२२) हे शूद्र वा अस्पृश्यांना समान अधिकार देणारा ध्रुवताराच ठरले आहेत. ‘राजर्षी’ शाहू महाराजांनी १५ जानेवारी १९१९ रोजी, आजपासून सार्वजनिक जागी आणि सार्वजनिक संस्थांमध्ये अस्पृश्यता पाळली जाणार नाही, असा आदेश काढला.

विठ्ठल रामजी शिंदे (१८७३-१९४४) यांनी अस्पृश्यता निर्मूलनासाठी काम केले. सन १९०५ मध्ये त्यांनी अस्पृश्यांसाठी पुण्यात रात्रशाळा सुरू केली आणि १९०६ साली त्यांनी ‘डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन’ची स्थापना केली. ‘कर्मवीर’ भाऊराव पाटील यांनी ‘रयत शिक्षण संस्था’ स्थापन करून गावा-खेडय़ांतील शूद्रातिशूद्र आणि महिलांपर्यंत शिक्षणाचा प्रसार केला. विदर्भात पंजाबराव देशमुख, गाडगेबाबा आणि तुकडोजी महाराज या त्रयीचे काम उल्लेखनीय ठरते. गाडगेबाबा किंवा संत गाडगे महाराज (१८७६-१९५६) यांनी केवळ अस्पृश्यतेला आणि जातिभेदालाच विरोध करण्यावर न थांबता अंधश्रद्धांवर आणि कर्मकांडावर प्रहार केले. अंधश्रद्धा आणि रूढींविरुद्ध असेच कार्य करणाऱ्या ‘राष्ट्रसंत’ तुकडोजी महाराजांनी (१९०९-१९६८) मानवी समानतेचा प्रचार-प्रसार केला. स्वतंत्र भारताचे पहिले कृषिमंत्री म्हणून काम करणारे पंजाबराव देशमुख (१८९८-१९६५) हे समाजसुधारकही होते. डॉ. आंबेडकरांच्या उपस्थितीत, डॉ. पंजाबराव देशमुखांनी अमरावतीचे अंबादेवी मंदिर अस्पृश्यांसाठी खुले केले होते. ‘शिवाजी एज्युकेशन सोसायटी’ स्थापन करून डॉ. देशमुखांनी स्त्री-शूद्रांना, अस्पृश्यांना शिक्षणाची समान संधी दिली. साहित्यिक म्हणून ओळखले जाणारे बाबूराव बागूल यांनी समाजसुधारणांसाठी लोकांना आणि सत्ताधाऱ्यांना जागते ठेवण्याचे काम केले. आज तो वारसा डॉ. साळुंके आणि त्यांचे सहकारी चालवीत आहेत.

समाजाला समानतेकडे नेऊ  पाहणाऱ्या या चळवळीत ब्राह्मणही मागे नव्हते. न्यायमूर्ती रानडे यांनी लिखाणातून हिंदू समाजरचनेची जी परखड तपासणी केली, ती महत्त्वाची आहेच आणि त्यांनी कृतीत आणलेल्या सामाजिक सुधारणाही विसरता येणार नाहीत. अद्वितीय म्हणावे असे योगदान होते ते डॉ. श्रीपाद टिळक यांचे. लोकमान्य टिळकांचे डॉ. श्रीपाद हे सुपुत्र. श्रीपादरावांनी अस्पृश्यांना समान हक्क मिळवून देण्याचे काम केले. त्यासाठी, डॉ. आंबेडकरांनी स्थापलेल्या समाज समता संघाचे कार्यालय डॉ. श्रीपाद टिळक यांनी आपल्या राहत्या घरात- गायकवाड वाडय़ात- सुरू केले. या कार्यालयाचे उद्घाटन डॉ. आंबेडकरांनी केले होते आणि त्या रात्रीच्या भोजन समारंभात अनेकांचा सहभाग होता. डॉ. श्रीपाद टिळक यांचा सक्रिय सहभाग पुण्याच्या पर्वती मंदिरप्रवेशासाठी करावे लागलेल्या आंदोलनात होता. त्या वेळच्या सनातन्यांनी आणि आप्तस्वकीयांनीही त्यांना त्रास देणे आरंभले, त्यामुळे अखेर डॉ. श्रीपाद टिळक यांनी आत्महत्या केली. त्या कठीण काळातही डॉ. श्रीपाद टिळकांच्या पाठीशी उभे राहणारे प्रबोधनकार ठाकरे हेही समाजसुधारक होते. बापूसाहेब (गो. नी.) सहस्रबुद्धे यांचा पुढाकार १९२७ साली महाडमध्ये झालेल्या परिषदेमध्ये मनुस्मृती-दहन करण्यात होता.

विसाव्या शतकात किसन फागुजी बनसोड, शिवबा जानोबा कांबळे, भाऊसाहेब मोरे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासह अनेक समाजसुधारक समानतेसाठी सिद्ध झाले. पर्वती मंदिरप्रवेशासाठी पुण्यात सप्टेंबर १९२९ मध्ये झालेल्या आंदोलनाचे नेतृत्व शिवबा कांबळे यांनी केले होते. डॉ. आंबेडकरांना शाहू महाराज, विठ्ठल रामजी शिंदे, पंजाबराव देशमुख आणि डॉ. श्रीपाद टिळक अशा अनेकांचा पाठिंबा १९२० ते १९५६ या काळात वेळोवेळी मिळाला आणि महाराष्ट्रात जातिअंताची चळवळ जोमाने वाढली. डॉ. आंबेडकरांनी महाराष्ट्रातील या जातिअंतक चळवळीचा वारसा भारतीय राज्यघटनेत अंतर्भूत केला, असे म्हणता येईल. कारण आपली राज्यघटना समानता मानते. ही राज्यघटना भेदाभेद अमान्य करते, अस्पृश्यता हा गुन्हा मानते आणि स्त्रियांच्या अधिकारांचा पुरस्कार करते. ‘महाराष्ट्रातील जातिअंतक चळवळीचा वारसा राज्यघटनेत’ असे म्हणताना महत्त्वाचे ठरते, ते शाहू महाराजांनी १९०२ सालात आणलेले आणि सयाजीराव गायकवाडांनीही अंगीकारलेले राखीव जागांचे धोरण. आंबेडकरांनी पुढे, १९५० च्या राज्यघटनेत शिक्षण व नोकरीच्या संधींमध्ये राखीव जागांचा पुरस्कार केला.

महाराष्ट्रातील समाजसुधारणांची, अस्पृश्यताविरोधाच्या आणि जातिअंताच्या चळवळीची परंपरा ही सर्व समाजघटकांतून आलेली आहे.. ही चळवळ महाराष्ट्रातील ब्राह्मणांची, मराठय़ांची, कुणब्यांची आणि माळ्यांची, अस्पृश्यांची आणि आदिवासींचीही आहे. या उज्ज्वल परंपरेतून आपण आजही धडे शिकू शकतो. स्वत: अस्पृश्य नसलेल्या अनेकांनी जातिव्यवस्थेवर टीका करून ती नाकारली. पिढय़ान्पिढय़ा, शतकानुशतके चालत आलेली जातिभेदांची परंपरा नाकारण्याचे धाडस दाखवून, जातिभेद निर्मूलनाचे सकारात्मक पाऊल त्यांनी उचलले. ज्यांच्या हाती काही सत्ता होती, अशा शाहू महाराज आणि सयाजीराव गायकवाड यांनी अस्पृश्यताबंदीला तसेच राखीव जागांना कायद्याचे कवच दिले आणि सामाजिक विकासाच्या धोरणांचा पाया रोवला. इतर अनेकांनी शिक्षणाचा तसेच समान हक्कांचा प्रसार करण्याचे काम केले आणि अस्पृश्य, मागासवर्गीय, स्त्रिया यांच्यापर्यंत शिक्षण पोहोचविले.

आज मात्र जातिव्यवस्था आणि जातिभेदांकडे, त्यातून येणाऱ्या जातीजातींच्या अस्मितांकडे आत्मपरीक्षणाच्या दृष्टीने पाहण्याच्या इच्छेची कमतरताच दिसून येते. जातीय अस्मितांमुळे जातिभेदच वाढतात, हे आपण जणू विसरून गेलो आहोत. जातिभेदाच्या जुनाट रूढी-परंपरा कायम राहिल्यास समाज दुभंगतो आणि हिंसाचारही वाढतो. तरीही काही जण अस्मितांच्या आगीशी घातक खेळ खेळत आहेत. तुकाराम, नामदेव.. अगदी गाडगेबाबांचीही देवळे आज उभारली गेली आहेत, पण त्यांनी शिकवण मात्र आपणच गोठवून, थिजवून टाकलेली दिसते. ती समानतेची, बंधुभावाची शिकवण आजच्या समाजाच्या पुनर्बाधणीसाठी अमलात आणायची, तर त्यासाठी संवाद सुरू झाला पाहिजे, सर्व बाजूंनी आपापल्या आगळिका खुल्या मनाने मान्य केल्या पाहिजेत आणि समाजरचनेतील विषमता मोडून काढण्यासाठी सर्वानीच प्रयत्न केले पाहिजेत. समाजात एकात्मता असेल तर राष्ट्र बलवान होते, हे आपण लक्षात ठेवायलाच हवे.

लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात सुप्रतिष्ठ प्राध्यापक, तसेच ‘असोसिएशन फॉर सोशल अँड इकॉनॉमिक इक्वालिटी’चे अध्यक्ष आहेत.

swachh-bharat-mission

‘आजारी’ स्वच्छता


3153   20-Sep-2018, Thu

दरवर्षी वेगवेगळ्या नावांनी येणारे साथीचे आजार व त्यामुळे होणारे मृत्यू हे खरे तर शहरांचे बकालपणच अधोरेखित करीत असतात. यंदा विदर्भात व त्यातल्या त्यात उपराजधानीत स्क्रब टायफस या आजाराने धुमाकूळ घातला आहे. आतापर्यंत १५ बळी घेणाऱ्या या आजाराने ग्रस्त असलेल्यांची संख्या शेकडोच्या घरात आहे. सोबतीला दरवर्षी येणारी डेंग्यूची साथ आहेच. गेल्या दहा वर्षांतली आकडेवारी बघितली तर एकटा डेंग्यू विदर्भात दरवर्षी ४० अथवा त्याहून जास्त बळी घेतो.

गेल्या दोन-तीन वर्षांत धुमाकूळ घालणाऱ्या स्वाइन फ्लूने गेल्या वर्षी राज्यात ७७४ बळी घेतले होते. एकीकडे राज्यातील शहरे केंद्र सरकारकडून स्वच्छतेची बक्षिसे घेत असताना दुसरीकडे असे साथीचे आजार बळावणे या बक्षिसांमधील फोलपणा दाखवून देणारे आहे. प्रामुख्याने पावसाळ्यात होणारे हे आजार अस्वच्छतेमुळे होतात.

तुंबलेली गटारे, सार्वजनिक ठिकाणच्या खड्डय़ांमध्ये साचणारे पाणी, त्यातून होणारी डासांची उत्पत्ती या आजारांसाठी कारणीभूत असते. खेद याचा की, दरवर्षी दिसणारे हे चित्र बदलावे असे प्रशासकीय यंत्रणा तसेच राज्यकर्त्यांना वाटत नाही. नागपुरात पावसाळ्याच्या सुरुवातीलाच तीन हजार घरांमध्ये डेंग्यूच्या अळ्या आढळल्या. पालिकेच्या या तपासणीनंतर तातडीने फवारणी अपेक्षित होती. ती झाली नाही. यासाठी लागणारे मनुष्यबळच या यंत्रणेकडे उपलब्ध नसल्याचे नंतर उघड झाले.

या आजारामुळे शहरातील बहुतांश रुग्णालये ‘भरगच्च’ असतानासुद्धा स्थानिक यंत्रणा ढिम्म राहिली. फवारणीचे सोडा, पण वेळेत कचरा उचलणे, गटारांची सफाई करणे ही प्राथमिक कामेसुद्धा वेळेवर केली गेली नाहीत. स्वाइन फ्लू व डेंग्यूसारख्या आजारांवर प्राथमिक उपचार करण्याची सोय पालिकेकडे नसेल व त्याच पालिकेला स्वच्छतेचे नामांकन मिळत असेल, तर त्याचे निकष काय, असा प्रश्न अनेकांना या पाश्र्वभूमीवर पडतो.

सध्या चर्चेत असलेल्या स्क्रब टायफस या आजाराचे निदानच मुळात उशिरा होते. त्यामुळे बळींची संख्या झटकन वाढली. गवतातून येणाऱ्या किडय़ामुळे हा आजार होतो. त्याची साथ आटोक्यात आणायची असेल तर सार्वजनिक उद्याने स्वच्छ ठेवणे, तेथील गवत कापणे, त्यावर फवारणी करणे असे प्रतिबंधात्मक उपाय आहेत.

स्थानिक प्रशासनाचे त्याकडे नेहमीप्रमाणे दुर्लक्ष झाले व अनेकांचे बळी त्यात गेले. स्वच्छतेच्या बाबतीत केवळ सरकारी यंत्रणेलाच दोषी ठरवणे योग्य नाही. रहिवासीसुद्धा या बाबतीत कमालीचे निष्काळजी असतात व त्याचा फटका त्यांना सहन करावा लागतो. मात्र, झोपडवस्त्यांत राहणाऱ्यांना ही स्वच्छताही परवडणारी नसते. ती त्यांच्या जगण्याच्या प्राधान्यक्रमावरसुद्धा नसते. अशा वेळी सरकारी यंत्रणेची जबाबदारी वाढते. नेमके तिथेच या यंत्रणा मार खाताना दिसतात. अशा आजारांवर सरकारी रुग्णालयांमध्ये उपयुक्त असा औषधसाठा नसणे ही नित्याची बाब.

दरवर्षी पावसाळ्यात या तुटवडय़ाचे दर्शन होत असते. पालिकेने आरोग्यसेवेतून अंग काढून घेतल्याने या रुग्णालयांवर अलीकडे कमालीचा ताण येतो. त्यात औषधांच्या चणचणीमुळे गोंधळात भर पडते. यंदाही हेच चित्र नागपूर तसेच विदर्भात दिसून आले. याचा सर्वाधिक फटका गरीब रुग्णांना बसला. राज्यकर्ते तसेच सरकारी यंत्रणांनी स्वच्छतेच्या कागदी गप्पा मारण्याऐवजी दरवर्षी उद्भवणाऱ्या या आजारावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी थोडे जरी प्रयत्न केले तरी बळींची संख्या आटोक्यात येईल व सामान्यांना समाधान मिळेल. अन्यथा शहरात साथीचे आजार धुमाकूळ घालत राहतील व स्वच्छतेचा बुरखा फाटत राहील यात शंका नाही.

nce-corporation-infrastructure-leasing-and-financial-services

जगी ज्यास कोणी नाही..


3714   20-Sep-2018, Thu

‘‘सद्हेतूंचा दावा करणारे सरकार जेव्हा अर्थव्यवस्था नियंत्रित करू पाहते किंवा नैतिकतेचे नियम करते त्या वेळी त्याची किंमत देशाला वाढत्या अकार्यक्षमतेत मोजावी लागते. सरकारचे काम तटस्थ पंचाचे आहे, प्रत्यक्ष खेळाडूचे नाही,’’ असा शहाणा सल्ला नोबेल विजेता विख्यात अर्थतज्ज्ञ मिल्टन फ्रीडमन याने देऊन ठेवला आहे. यातील नैतिक नियमनाचा मुद्दा तूर्त बाजूस ठेवून अर्थविषयक तपशिलाचे स्मरण विद्यमान सरकारला करून द्यावे लागेल असे दिसते.

नुकसानीतील आयडीबीआय बँक आयुर्विमा महामंडळाच्या गळ्यात मारल्यानंतर इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग अ‍ॅण्ड फायनान्शियल सव्‍‌र्हिसेस, म्हणजे आयएलअ‍ॅण्डएफएस, ही कंपनीदेखील वाचवण्याचा अव्यापारेषु व्यापार हे विमा महामंडळ करताना दिसते. सरकारी मालकीचे आयुर्विमा महामंडळ हे भांडवली बाजारातील सर्वात मोठे गुंतवणूकदार. या बाजारात गुंतवणूकदार आपले पैसे लावतो ते हजाराचे लाख व्हावेत यासाठी. परंतु आयुर्विमा महामंडळाचा खाक्याच वेगळा. गेल्या सात वर्षांत आयुर्विमा महामंडळाच्या गुंतवणुकीमुळे लाखाचे हजार झाले असून या महामंडळाने गुंतवणूक केलेल्या ४५ पैकी २५ कंपन्या मोठय़ा तोटय़ात आहेत. तरीही त्यातील गुंतवणूक काढून घ्यावी असे या महामंडळास अद्याप तरी वाटलेले नाही.

आयुर्विमा महामंडळाच्या या आतबट्टय़ाच्या व्यवहाराचा तपशील आमचे भावंड ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ या दैनिकाने साद्यंत प्रकाशित केला असून तो सामान्य विमाधारकांची झोप उडवणारा आहे.

आयुर्विमा महामंडळाची मुंडी नरेंद्र मोदी सरकारने आयडीबीआय वाचवण्यासाठी पिळली त्याला महिनाही व्हायच्या आत आयएलअ‍ॅण्डएफएस या पायाभूत सेवा क्षेत्रातील वित्त कंपनीच्या बुडत्या जहाजाचे सारथ्य या सरकारी महामंडळास करावे लागणार आहे. आयएलअ‍ॅण्डएफएस हे युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडियाचे माजी प्रमुख मनोहर फेरवानी यांचे अपत्य.

सेंट्रल बँक, युनिट ट्रस्ट आणि एचडीएफसी या तिघांच्या गुंतवणुकीतून त्यांनी १९८७ साली आयएलअ‍ॅण्डएफएस जन्मास घातले. त्या वेळी आयडीबीआय आणि आयसीआयसीआय या बँका खासगी प्रकल्पांना पतपुरवठय़ात गुंतलेल्या असताना पायाभूत सोयीसुविधांसाठी स्वतंत्र वित्तसंस्था असावी हा त्यामागचा विचार. पुढे देशातील काही महत्त्वाचे रस्ते आदी प्रकल्प आयएलअ‍ॅण्डएफएसने हाती घेऊन पूर्ण केले. परंतु नंतर ती मिळेल त्या दिशेने विस्तारत गेली आणि रस्ताच चुकली.

इतक्या अनेक क्षेत्रांत या कंपनीने नाक खुपसण्याचा प्रयत्न केला की तिचे मूळ उद्दिष्ट काय याचाच विसर पडला. आजमितीला या कंपनीच्या जवळपास २०० उपकंपन्या आहेत आणि या सर्व जंजाळाच्या डोक्यावरील कर्ज तब्बल ९१ हजार कोटी रुपये इतके झाले आहे. साहजिकच या वित्तसंस्थेस कोणी पतपुरवठा करण्यास तयार नाही. हातातील प्रकल्पांची पूर्ती नसल्याने महसुलाची बोंब आणि महसूल नाही म्हणून नवीन प्रकल्पच नाही, असे आयएलअ‍ॅण्डएफएसचे झाले.

या कंपनीस रोख्यांची परतफेड करता येणार नाही, अशी आजची परिस्थिती. तेव्हा बुडू लागलेल्या आयएलअ‍ॅण्डएफएसला वाचवण्याची जबाबदारी आली आयुर्विमा महामंडळाकडे. प्रचंड रोख रकमेवर बसून असलेल्या विमा महामंडळाने आयएलअ‍ॅण्डएफएस वाचवण्यासाठी तत्परतेने चार हजार कोटींची तरतूद केली. परंतु प्रश्न फक्त एका आयएलअ‍ॅण्डएफएस वा आयडीबीआय बँक यांचा नाही. तर आयुर्विमा महामंडळाच्या एकूणच गुंतवणूक धोरणाचा आहे.

सामान्य गुंतवणूकदारांचे जवळपास पाच लाख कोटी रुपये आयुर्विमा महामंडळाने भांडवली बाजारात गुंतवले आहेत. त्यात गैर काही नाही. कारण भांडवली बाजाराखेरीज अन्यत्र गुंतवणुकीचा गुणाकार इतक्या सहजपणे होत नाही. तेव्हा या गुंतवणुकीसाठी आयुर्विमा महामंडळास दोष देता येणार नाही. भांडवली बाजारात गुंतवणुकीच्या निर्णयाइतकाच, किंबहुना जास्त, महत्त्वाचा असतो गुंतवणूक काढून घेण्याचा निर्णय. हे गुंतवणूक सोडवणे दोन कारणांनी होते.

अपेक्षेइतका नफा मिळाल्यावर किंवा गुंतवणुकीवर काहीच परतावा मिळत नसेल तर. आयुर्विमा महामंडळ दोन्ही आघाडींवर दोषी ठरते. या महामंडळाने गुंतवणूक केलेल्या ४५ कंपन्यांनी गेल्या काही वर्षांत एक पैदेखील कमावलेली नाही. त्यातील काही तर प्रत्यक्षात तोटय़ात गेलेल्या आहेत. तरीही या कंपन्यांतील आपली गुंतवणूक काढून घ्यावी असे आयुर्विमा महामंडळास अद्याप वाटलेले नाही.

या कंपन्यांतील अन्य संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी, विविध म्युच्युअल फंडांनी आपापली गुंतवणूक काढून घेतली. तरीही आयुर्विमा महामंडळ मात्र स्थितप्रज्ञच. या सर्व कंपन्यांत आयुर्विमा महामंडळाची गुंतवणूक एक टक्क्यापेक्षा अधिक आहे. या कंपन्या नुकसानीत गेल्यावर ती काढून घेणे दूरच. आयुर्विमा महामंडळाने त्यातील काही कंपन्यांतील गुंतवणूक उलट वाढवल्याचे दिसते. हे अतक्र्य म्हणायला हवे.

या गुंतवणुकीचे मूल्य किती घसरले? सात वर्षांपूर्वी या गुंतवणुकीचे एकूण मोल होते तीन हजार ८७३ कोटी रुपये इतके. त्याचे सातत्याने अवमूल्यन होऊन त्याची सध्याची किंमत झाली आहे अवघी ७८० कोटी रुपये विमा महामंडळाने गुंतवणूक केलेल्या ४५ कंपन्यांतील १५ कंपन्या लिलावात निघण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. कारण या कंपन्या विविध कारणांनी डबघाईस आल्या असून बदलत्या वातावरणात त्यांना फार काही भवितव्य आहे असे नाही.

वस्तुत: आयुर्विमा महामंडळाची आर्थिक ताकद लक्षात घेतल्यास ही गुंतवणूक वा नुकसान अगदीच नगण्य आहे. त्यामुळे विमा महामंडळाच्या समृद्धीस काही फार मोठा तडा जाण्याची शक्यता नाही. तेव्हा मुद्दा हा पूर्णत: आर्थिक नाही. तो प्रशासकीय आहे. म्हणजे कोणताही गुंतवणूक सल्लागार कितीही उत्तम असला तरी त्याच्या प्रत्येक गुंतवणुकीत दोनाचे चार वा पाच होतातच असे नाही.

कोणत्याही गुंतवणूक सल्लागाराचा एखादा तरी निर्णय चुकतोच चुकतो. परंतु तो चुकल्यावर त्याने गुंतवणूक प्राधान्यक्रम तातडीने बदलायचे असतात. म्हणजे फसलेली गुंतवणूक अन्यत्र वळवावयाची असते. आयुर्विमा महामंडळाने ते चापल्य याबाबतीत दाखवलेले नाही. ही बाब अधिक गंभीर. याचे कारण आयुर्विमा महामंडळाकडील निधी हा सामान्य विमाधारकांच्या हप्त्यांतून जमा झालेला आहे. ती काही खासगी व्यवस्था नाही. या सामान्य विमाधारकांच्या हितास आयुर्विमा महामंडळ बांधील असते. तेव्हा या विमाधारकांच्या पैशाचा विनियोग अधिक जबाबदारीने व्हायला हवा.

आपल्या देशातील सामान्य नागरिकाची अर्थजाणीव एकंदरीत बेताचीच असल्याने त्यास या असल्या तपशिलात तितका रस नसतो. त्यामुळे खरे तर सरकार आणि सरकारी मालकीच्या या संस्था यांचे फावते. म्हणूनच सामान्य गुंतवणूकदारांच्या हिताची कोणतीही पर्वा न करता सरकारने आयडीबीआय बँकेचे लोढणे विमा महामंडळाच्या गळ्यात टाकले आणि त्याच सरकारची मालकी असल्याने विमा महामंडळाने त्यावर ब्रदेखील न काढता हे लोढणे स्वीकारले.

आयएलअ‍ॅण्डएफएसचीही हीच तऱ्हा. ही वित्त कंपनी आपल्या कर्माने संकटात आली. अशा वेळी तिचे तिला निस्तरू द्यायला हवे. ते न करता पुन्हा आयुर्विमा महामंडळाच्याच खिशाला या कंपनीसाठी चाट. म्हणजे पुन्हा सामान्यांचाच पैसा सरकार यासाठी वापरणार. हे असेच सुरू राहिले तर जनसामान्यांना ‘जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी’ मदतीचे आश्वासन देणाऱ्या आयुर्विमा महामंडळाचाच विमा काढावा लागेल. जगी ज्यास कोणी नाही, त्यास देव आहे.. हे श्रद्धाळूंच्या गाण्यापुरतेच ठीक. आयुर्विमा महामंडळास असा विचार करून चालणारे नाही. मिल्टन फ्रीडमन म्हणतात त्याप्रमाणे सरकारने प्रत्येक घटकावरचे अर्थनियंत्रण सोडावे. ते अंतिमत: नुकसानकारकच असते.

merger-of-dena-bank-bank-of-baroda-vijaya-bank

अशक्तांचे संमेलन


1866   20-Sep-2018, Thu

आजारपणाच्या सुरुवातीस उपचार करणे टाळल्यानंतर आजार बळावतो आणि मग त्या रुग्णास थेट इस्पितळाच्या अतिदक्षता विभागात दाखल करण्याची वेळ येते. संबंधित रुग्णाचा आजार किती गंभीर आहे याचा पूर्ण अंदाज असला तरी त्यास रुग्णालयात दाखल करण्याच्या कृतीचे स्वागतच करावे लागते. म्हणून देना बँक, विजया बँक या दोन तुलनेने लहान बँका आणि त्यातल्या त्यात मोठी बँक ऑफ बडोदा अशा तीन बँकांच्या विलीनीकरणाच्या प्रस्तावाचे स्वागतच करावयास हवे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सरकारच्या या निर्णयाची माहिती दिली.

सदर विलीनीकरणास मंत्रिमंडळाची अनुमती मिळाली असून आता हा प्रस्ताव संबंधित बँकांच्या संचालक मंडळासमोर जाईल. सरकारी बँकांचे हे संचालक मंडळ आपल्याकडे तसे नामधारीच असते. शिवाय सरकार हाच या बँकांचा सर्वात मोठा भागधारक. म्हणजे मालकच. तेव्हा मालकाच्या विरोधात सरकारी बँकांचे संचालक मंडळ जाण्याची सुतराम शक्यता नाही.

या विलीनीकरणानंतर तयार होणारी बँक ही देशातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी बँक असेल. इतक्या मोठय़ा निर्णयाचे विश्लेषण केवळ वरवरच्या कौतुकाने होणे योग्य नव्हे. त्याच्या तपशिलाचा विचार करावा लागेल.

जागतिक बँक संकटाचा दहावा स्मृतिदिन पाळला जात असताना आणि विद्यमान नरेंद्र मोदी सरकार निवडणुकीची तयारी करीत असताना हा विलीनीकरण प्रस्ताव मांडला गेला, ही बाबदेखील महत्त्वाची. मोदी सरकारने एकूणच हाती घेतलेल्या बँकिंग सुधारणांचा भाग म्हणून हे विलीनीकरण हाती घेण्यात येत आहे, असे जेटली म्हणाले.

हा सत्यापलाप आहे. या बँक विलीनीकरणामागे सुधारणांचा विचार नाही. तसा तो असता तर इतका वेळ सरकारने दवडला नसता. आता सरकारला हे विलीनीकरण करावे लागत आहे याचे कारण १ एप्रिल २०१९ पासून भारतात पूर्णपणे अमलात येणारा तिसरा बेसल करार. स्वित्र्झलडमधील बेसल या गावी १९८८ साली जागतिक बँकिंगसंदर्भात पहिली परिषद भरली. तेव्हापासून याबाबतचे करार बेसल या नावाने ओळखले जातात.

बँकिंगबाबतचा अलीकडचा करार २००८ नंतरच्या अमेरिकी बँकिंग संकटानंतर केला गेला. त्याची अंमलबजावणी वास्तविक २०१३ पासून होणे अपेक्षित होते. परंतु विभिन्न वित्तीय स्थितींमुळे ती २०१८ पर्यंत पुढे ढकलली गेली. काही देशांच्या विनंतीवरून ती पुन्हा लांबली. आता त्याची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०१९ पासून निश्चितपणे केली जाणार असून या करारानुसार बँकांना आपल्या भागभांडवलात लक्षणीय वाढ करावी लागणार आहे. कारण बेसल-३ नुसार जागतिक पातळीवर व्यवसाय करू इच्छिणाऱ्या बँकांनी सुदृढ आणि सक्षम असणे आवश्यक आहे.

सध्याच्या परिस्थितीत भारतीय बँका सुदृढतेचे स्वप्नदेखील पाहू शकणार नाहीत इतक्या त्या अशक्त आहेत. मग त्या जागतिक पातळीवरील स्पर्धेत टिकणार कशा? या प्रश्नाचे उत्तर म्हणजे विलीनीकरण. तेव्हा या विलीनीकरणामागे सुधारणांपेक्षा जागतिक बँक कराराची अंमलबजावणी हा मुद्दा आहे. हे सत्य लक्षात घेतल्यानंतर पुढील मुद्दे सहज समजून घेता येतील.

सरकारच्या दृष्टीने यातील सर्वात मोठा मुद्दा म्हणजे आकार. या तीन बँकांच्या विलीनीकरणानंतर तयार होणारी बँक ही तिसऱ्या क्रमांकाची मोठी वित्तसंस्था असेल, असे जेटली म्हणतात. परंतु आकार ही आपल्या बँकांना ग्रासणारी समस्या नाही. आपली स्टेट बँक भारतातील सगळ्यात मोठय़ा आकाराची बँक आहे. पण म्हणून अन्य छोटय़ा बँकांना भेडसावणाऱ्या समस्या स्टेट बँकेसमोर नाहीत, असे अजिबात नाही.

उलट त्या अधिक मोठय़ा प्रमाणावर स्टेट बँकेस भेडसावतात. याचे कारण मोठय़ा आकाराचे करायचे काय, याचेच उत्तर आपल्याकडे नाही. म्हणजे आकाराने मोठय़ा याचा अर्थ स्वतंत्र असा नाही. प्रत्यक्षात तसा तो अभिप्रेत आहे.

एखादा मुलगा चांगला थोराड, बाप्या झाला म्हणून तो कर्तबगार असतो असे नाही. त्यास स्वतंत्र कर्तबगारी दाखवण्याची संधी आहे की नाही, हा मुद्दा आहे. दिसायला थोराड आणि प्रत्यक्षात सगळी सूत्रे तीर्थरूपांच्या हाती अशी अवस्था असेल तर आकाराने मोठे होऊन करायचे काय? या तीन बँकांबाबत हा प्रश्न तसाच्या तसा लागू पडतो. स्वातंत्र्याचा अभाव हे भारतीय बँकांचे दुखणे आहे. आकार हे नाही.

दुसरा मुद्दा दोन वा तीन अशक्तांची मोट बांधली की एक सशक्त तयार होतो हा गैरसमज. एखाद्या तगडय़ा पलवानास दोन पाप्यांची पितरे हा पर्याय असू शकत नाही. देना बँक, विजया बँक आणि त्यातल्या त्यात सुदृढ बँक ऑफ बडोदा यांच्या संभाव्य विलीनीकरणासदेखील हा मुद्दा लागू होतो.

उदाहरणार्थ यातील देना बँकेच्या बुडीत कर्जाचे प्रमाण २२ टक्के इतके अवाढव्य आहे. याचा अर्थ या बँकेने दिलेल्या प्रत्येकी १०० रुपये कर्जातील २२ रुपये बुडलेले आहेत. विजया बँकेची परिस्थिती या तुलनेने बरी. या बँकेचे बुडीत खात्यात गेलेले कर्जप्रमाण ६.३४ टक्के इतके आहे. या दोन्हींच्या तुलनेत सशक्त आहे ती बँक ऑफ बडोदा.

तिचे बुडीत कर्जप्रमाण १२.४६ टक्के इतके आहे. ही झाली टक्केवारी. ती त्या त्या बँकेसाठी कमीअधिक वाईट आहे. परंतु या तीनही बँका जेव्हा एकत्र येतील तेव्हा ठोक आकारात या बुडीत खात्यात गेलेल्या कर्जाची रक्कम तब्बल ८० हजार कोटी रुपये इतकी महाप्रचंड होईल. याचा सरकारी अर्थ असा की या तीन बँकांना जो भार एकेकटय़ाने पेलवत नव्हता तोच भार त्यांनी एकत्र येऊन पेलणे.

तत्त्वत: हे म्हणणे योग्य असले तरी यातील लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे एकत्र येण्याने या बँकांच्या क्षमतेची जशी बेरीज होणार आहे त्याचप्रमाणे त्यांच्यावरील संकटांचीदेखील बेरीज होणार आहे. म्हणजे हे संकटदेखील मोठे होणार आहे. तेव्हा त्यास तोंड द्यावयाचे तर पुन्हा सरकारी भांडवल लागणारच. त्यापासून सुटका नाही. यातील बँक ऑफ बडोदातील ठेवींची रक्कम ही विजया बँक आणि देना बँक या दोन बँकांतील ठेवींच्या एकत्रित रकमेपेक्षा दुपटीने अधिक आहे. याचाच अर्थ असा की या ताज्या निर्णयामुळे बँक ऑफ बडोदास या दोन बँकांचे शुक्लकाष्ठ आपल्या खांद्यावर वाहावे लागणार. म्हणजे ज्याप्रमाणे सरकारने नुकसानीतील आयडीबीआय बँक नफ्यातील आयुर्वमिा महामंडळाच्या गळ्यात मारली आणि बरे असलेल्या संस्थेच्या पायात खोडा घातला त्याचप्रमाणे या दोन नुकसानीतील बँकांचे ओझे बँक ऑफ बडोदास वाहावे लागेल.

तिसरा मुद्दा या बँकांतील सर्व मिळून कर्मचाऱ्यांचा. नव्या प्रस्तावित विलीन बँकांतील कर्मचाऱ्यांची संख्या सुमारे ८० हजार वा अधिक असेल. यातील एकाही कर्मचाऱ्याला कमी केले जाणार नाही, असे सरकार म्हणते. पण त्याच वेळी इतक्यांना पोसत नवी बँक नफ्यात चालणार नाही, हेदेखील खरे. म्हणजे मग स्वेच्छानिवृत्ती वगैरे काही जाहीर करावे लागणार. याचा अर्थ नव्याने खर्च आला. तो कोण करणार? बँकांनीच करायचा तर त्यांच्या तिजोरीला भगदाड पडणार.

या सगळ्याचा अर्थ इतकाच की केवळ आकाराने मोठी बँक होण्यासाठी विलीनीकरण हे तितके फायदेशीर ठरणार नाही. मोठे झाल्यावर करायचे काय, याचे उत्तर आधी सरकारने द्यायला हवे. अन्यथा स्वातंत्र्याअभावी विलीनीकरण हे अशक्तांचे संमेलन ठरेल.


Top