current affairs, loksatta editorial-How To Invest Money In India Mpg 94

मना पाहतां सत्य हे मृत्युभूमी


826   12-Aug-2019, Mon

वैध नामनिर्देशन नसल्याचे परिणाम जटिल होऊ शकतात. बँकांकडे अंदाजे ८,००० कोटी रुपयांहून अधिक पडून असलेल्या ‘दावाहीन’ ठेवी ही मोठी रक्कम याचाच एक पुरावा आहे..

समर्थ रामदासांच्या, मनोबोधातील १५ व्या श्लोकात पृथ्वीला मृत्यूलोक का म्हणतात याचे विवेचन केले आहे. पृथ्वीवर आलेल्याला एक दिवस मृत्यू गाठणार हे शाश्वत असूनही जिवंत असतानाच प्रत्येकाला आपल्याला एक दिवस हे जग सोडून जायचे आहे याचा विसर पडलेला असतो. मृत्यूची हाक आल्यावर एक क्षणसुद्धा उसंत मिळत नाही. जेव्हा तुम्ही गुंतवणुकीसाठी प्रत्येक वेळी म्युच्युअल फंड किंवा बँकेत साधे बचत खाते उघडता तेव्हा भरल्या जाणाऱ्या अर्जात एक स्वतंत्र रकान्यात नामनिर्देशित केलेल्या व्यक्तीचे नाव अर्जदाराला लिहावे लागते. अनेकदा बऱ्याच लोकांकडून जाणते-अजाणतेपणे हा रकाना रिक्त राहतो. आजच्या लेखाच्या निमित्ताने या एका दुर्लक्षित परंतु महत्त्वाच्या मुद्दय़ाकडे पाहू या.

समर्थ म्हणतात त्याप्रमाणे एखाद्यास अनपेक्षित मृत्यू गाठतो, तेव्हा बँकांमधील पसे आणि मृताच्या नावे असलेल्या गुंतवणुकांवर मृत व्यक्तीचे कायदेशीर वारस दावा करू शकतात. सांगायला ही गोष्ट सोपी वाटत असली, तरी वास्तविक मालमत्तेचे हस्तांतरण ही एक लांबलचक प्रक्रिया आहे. आपल्याला मृत्यूचा दाखला आणि कायदेशीर प्रमाणपत्रे प्रसंगी कोर्टाच्या आदेशाची प्रत यांसारख्या कागदपत्रांची आवश्यकता असते. गुंतवणूकदाराच्या वारसांकडून या कागदपत्रांची जोपर्यंत पूर्तता होत नाही तोपर्यंत मालमत्तेचे हस्तांतरण होण्याच्या प्रक्रियेस काही आठवडे, काही महिने, प्रसंगी वर्षभराचा कालावधीसुद्धा लागू शकतो. तथापि, गुंतवणूकदाराने नामनिर्देशन केले असेल तर मालमत्तेचे हस्तांतरण ही प्रक्रिया सुलभ होऊ शकते. रिझव्‍‌र्ह बँकेने या वर्षांच्या जानेवारी महिन्यात देशभरातील बँकांकडे अंदाजे ८,००० कोटी रुपयांच्या ‘दावाहीन’ ठेवी पडून असल्याचे सांगितले. ‘हक्क न सांगितलेली’ ठेव ही मूलत: मालकाशिवाय आणि वैध नामनिर्देशन (नॉमिनी) केले नसलेली ठेव असते. वैध नामनिर्देशन नसल्याचे परिणाम जटिल होऊ शकते याचा पुरावा ही मोठी रक्कम आहे.

याव्यतिरिक्त कंपनी मुदत ठेवी, पोस्टाच्या ठेवी, समभाग गुंतवणूक, रोखे, योग्य हस्तांतरण न झालेल्या सदनिका, यांचा विचार केल्यास या सर्व मालमत्तेचे मूल्य एक लाख कोटींच्या पलीकडे जाणारे असेल. यासाठी गुंतवणूक करताना नामनिर्देशन आणि नामनिर्देशित व्यक्तीचाच मृत्यू झाल्यास त्वरित नामनिर्देशन बदलणे आवश्यक आहे.

म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीसाठी ‘संयुक्त खाते आणि दोन पकी कोणीही किंवा हयात’ अर्थात जॉइंट होल्डर्स पद्धतीची मालकी आणि व्यवहार ‘एनी वन ऑर सरव्हायव्हल’ पद्धतीने सोयीचे असते. नामनिर्देशनाअंतर्गत, गुंतवणूकदार केवळ एखाद्यास नामनिर्देशित करतात. एकाच्या नावे गुंतवणुका असतील आणि नामनिर्देशन असेल तर धारकाच्या मृत्यूनंतर नामनिर्देशित व्यक्तीला गुंतवणुकीची मालकी मिळू शकते. भांडवल बाजाराचे नियामक सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाच्या (सेबी) नियमांनुसार डीमॅट, म्युच्युअल फंड इत्यादी गुंतवणुकांत आपल्या पसंतीच्या तीन जणांना नामनिर्देशित करू शकता. या तीन जणांना गुंतवणुकीतील वेगवेगळा हिस्सा देणे शक्य आहे. संयुक्त खातेधारक आपल्या गुंतवणुकीचे भाग-मालक आहेत. परंतु ‘नॉमिनी’ हा तुमच्या गुंतवणुकीवर विश्वस्त असतो तो मालक नसतो. पदानुक्रम क्रमवारीत, जर प्राथमिक धारकाचा मृत्यू झाल्यास संयुक्त खातेधारक-विशेषत दुसरा खातेधारक-गुंतवणुकीचा मालक बनतो. जेव्हा सर्व संयुक्त खातेदारांचा मृत्यू होतो तेव्हाच नामनिर्देशित व्यक्ती (नॉमिनी) गुंतवणुकीची मालक बनते. प्राथमिक धारकाचा मृत्यू झाल्यास युनिटचे हस्तांतरण – हयात असलेल्या युनिट धारकांकडे (जसे क्रमवारीत आहेत तसे,) किंवा नामनिर्देशित (जर कोणतेही संयुक्तधारक नसल्यास) याव्यतिरिक्त, नामनिर्देशित व्यक्तीच्या नावे गुंतवणूक हस्तांतरित करायची असेल आणि गुंतवणुकीचे मूल्य एका लाखाहून अधिक असल्यास नामनिर्देशित व्यक्तीने बंधनपत्र देणे आवश्यक आहे. संयुक्त मालकीबाबत काही गरसमज आहेत. संयुक्त मालकी ही एक गुंतवणुकीचे नियमन करण्याची सोय आहे. गुंतवणुकीचे संयुक्त खाते म्हणजे ५० टक्के मालकी नव्हे. प्राथमिक गुंतवणूकदार हयात असताना सर्व हक्क आणि १०० टक्के मालकी ही प्राथमिक धारकाचीच असते. संयुक्त खातेधारकाची मालकी पहिल्या खातेधारकाच्या मृत्यूनंतरच अस्तित्वात येते. एकच नावावर असलेल्या बँक खात्यात आपल्या पसंतीच्या दुसऱ्या खातेधारकाचे नाव जोडता येते. परंतु म्युच्युअल फंड खात्यात किंवा डीमॅट खात्यात नाव जोडण्याची किंवा मृत्यूव्यतिरिक्त कारणांनी कमी करण्याची सोय नाही, अशा परिस्थितीत विद्यमान खाते बंद करून दुसरे म्युच्युअल फंड खाते किंवा दुसरे डीमॅट खाते उघडावे लागते. या सगळ्यामागील कल्पना ही आहे की संपत्तीचे लाभ व्यवस्थापन आणि मालकी हक्क सहजपणे कोणत्याही अस्पष्टते किंवा गोंधळाशिवाय हस्तांतरित होण्यासाठी संयुक्त लाभधारक आणि नामनिर्देशित व्यक्तीकडे अंतिम वारसा मिळेल. मात्र नामनिर्देशन असूनदेखील गुंतवणूकदाराने वैध इच्छापत्र तयार केले असेल आणि नामनिर्देशित व्यक्ती वेगवेगळी असेल तर भारतीय उत्तराधिकार कायद्यानुसार कायदेशीर मालकी ही इच्छापत्रात नमूद केलेल्या व्यक्तीकडे किंवा कायदेशीर वारसांकडे जाते.

‘सेबी’च्या आदेशाने सात वष्रे लाभांशाचे धनादेश न वठवल्यास, हे समभाग ‘दावाहीन’ (अनक्लेम्ड) समजून हे समभाग गुंतवणूकदाराच्या डीमॅट खात्यातून ‘आयईपीएफ’ (गुंतवणूक शिक्षण व संरक्षण निधी) खात्यात जमा होतात. या खात्यात्यून समभाग परत आणणे केवळ अशक्यच. तुमचे समभाग आणि म्युच्युअल फंड आदी गुंतवणुका/मालमत्ता आपल्या पश्चात ‘दावाहीन’ पडून राहू नये हे या लेखाचे प्रयोजन आहे. समर्थाच्या सांगण्याप्रमाणे अकस्मात बोलावणे येते आणि असेल त्या स्थितीत जावे लागते. परंतु बोलावणे नेमके कधी येईल याचा नेम सांगता येत नाही. जिवंत असताना मृत्यूचे भान नसते. एखादी गोष्ट अकल्पितपणे घडून गेल्यावर भोगण्याशिवाय अन्य पर्याय उपलब्ध नसतो. म्हणून आजच सर्व गुंतवणुका या संयुक्त नावे आणि नामनिर्देशित कराव्यात.

current affairs, loksatta editorial-How To Invest Money In Silver Chemical Element Mpg 94

..पण पांढरे सोने काळवंडतेय


24   12-Aug-2019, Mon

देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे कापूस उत्पादक राज्य महाराष्ट्रात या वर्षी वाढत्या बीटी क्षेत्रामुळे आणि गेल्या वर्षीपेक्षा अधिक पावसामुळे उत्पादनात चांगलीच वाढ होण्याची चिन्हे आहेत. असे असताना हंगामाला दोन महिने राहिले असताना केवळ जागतिक परिस्थितीमध्ये झपाटय़ाने बदल झाल्याने कापसाच्या किमतीत मोठी घसरण होत आहे. एकीकडे सोन्या-चांदीची चमक दिवसेंदिवस वाढत असताना ‘पांढरे सोने’ मात्र काळवंडताना दिसत आहे..

मागील पंधरवडय़ामधील व्यापाराचा विचार करता कमॉडिटी बाजारामध्ये फक्त सोने, चांदी आणि कच्चे तेल या जागतिक पातळीवरील तीन प्रमुख वस्तूंवरच लक्ष केंद्रित झाले होते. सोने आणि चांदीमधील तुफान तेजी टिकून राहिली. त्यात पुढील काळात चढ-उतार झाले तरी मुख्य प्रवाह तेजीचाच राहणार असे वाटत आहे. भारतात वायदे बाजारामध्ये सोने प्रति १० ग्रॅमला ३८,००० रुपयांवर गेले असून प्रत्यक्ष सोने खरेदी जवळपास थांबली आहे. सोन्याच्या भावातील भारतातील हा आजवरचा विक्रमी भाव आहे. चांदीदेखील किलोमागे ४४,००० रुपयांवर जाऊन आली आहे. म्हणजे हाजीर बाजारामध्ये प्रति किलो ४६,००० रुपयांच्या आसपास हा भाव असेल.

या स्तंभामधून जुलच्या सुरुवातीला शिफारस केल्याप्रमाणे सोन्याच्या भावाने खूपच अल्पकाळात आपले ३८,००० रुपयांचे लक्ष्य गाठले आहे. आता सोने ४०,००० रुपयांकडे झेप घेण्याच्या पावित्र्यात असल्याची हवा बाजारात पसरली आहे.

मात्र हाच काळ धोकादायक आहे. वायदे बाजारातील तांत्रिक घटक पाहता ४०,००० रुपयांपर्यंत वाढण्यापेक्षा सोने ३६,५०० रुपयांवर घसरण्याची शक्यता अधिक वाटत आहे. अर्थात ट्रम्प महाशयांचे ट्वीट तर काहीही करू शकते. मग सोने एक-दोन दिवसांत ४०,००० रुपये अथवा ३५,००० रुपये यापैकी काहीही सहज शक्य आहे. त्यामुळे या जीवघेण्या चढ-उतारांमध्ये बाजारापासून दूर राहणे इष्ट.

आता कृषी बाजारपेठेकडे वळूया. मोसमी पावसाच्या हंगामामध्ये या वर्षी भारतात विचित्र चित्र पाहावयास मिळत आहे. अर्ध्याहून अधिक कृषीबहुल भारत उशिरा झालेल्या अतिवृष्टीने पुराच्या, नव्हे महापुराच्या गत्रेत सापडला आहे. तर पूर्वोत्तर भारत अजूनही चांगल्या पावसाच्या प्रतीक्षेत आहे. दक्षिणेतही असमान पाऊस असून महाराष्ट्रातही वेगळी स्थिती नाही. पश्चिम महाराष्ट्र कित्येक दशकांमध्ये न पाहिलेल्या महापुराशी झुंजत आहे, तर मराठवाडा आणि विदर्भ बऱ्यापकी आसुसलेलाच राहिला आहे. देशातील एकत्रित पर्जन्यमानाने गेल्या वर्षीपेक्षा चांगली आकडेवारी दर्शविली असली तरी त्यात विलक्षण असमानता असल्यामुळे कृषी क्षेत्राला तो त्या प्रमाणात तारक राहील की नाही हा यक्षप्रश्नच आहे.

मागील गुरुवापर्यंतची देशभरातील खरीप पेरण्यांची आकडेवारी चांगलीच सुधारली असली तरी पेरण्यात सुमारे चार आठवडय़ांचा विलंब आणि असमान पाऊस यामुळे उत्पादकता कशी राहील यावरच बाजाराची नजर राहील.

कापूस आणि सोयाबीन ही महाराष्ट्रामधील मुख्य नगदी पिके असून देशात सोयाबीनने गेल्या वर्षीपेक्षा थोडे अधिक क्षेत्र नोंदवले असून कापसामध्ये तेवढेच क्षेत्र घटले आहे. महाराष्ट्रामध्ये या उलट परिस्थिती आहे. सोयाबीनचे क्षेत्र गेल्या वर्षीपेक्षा लाखभर हेक्टरने कमी झाले असून कापसाचे क्षेत्र तीन लाख हेक्टरने वाढून ते विक्रमी ४२ लाख हेक्टरहून अधिक झाले आहे. नेमका हाच चिंतेचा विषय आहे.

झालंय काय की दोन-तीन वर्षांतील तेजीनंतर अचानकपणे कापूस मंदीच्या गत्रेत झुकताना दिसत आहे. महाराष्ट्र देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचा कापूस उत्पादक असून वाढत्या बीटी क्षेत्रामुळे आणि गेल्या वर्षीपेक्षा अधिक पावसामुळे या वर्षी उत्पादनात चांगलीच वाढ होण्याची चिन्ह दिसत आहे. असे असताना केवळ जागतिक परिस्थितीमध्ये झपाटय़ाने बदल झाल्यामुळे हंगामाला दोन महिने राहिले असताना कापसाच्या किमतीमध्ये मोठी घसरण होत आहे.

एकीकडे सोन्या-चांदीची चमक दिवसेंदिवस वाढत असताना पांढरे सोने मात्र काळवंडताना दिसत आहे. कापसाच्या किमती प्रति क्विंटल जूनमधील ६,३०० रुपयांवरून आता ५,८०० रुपयांवर घसरल्या असून लवकरच ५,६०० रुपये हमीभावाच्या खाली घसरणार हे नक्की आहे.

सोन्यातील तेजीची आणि कापसातील मंदीची कारणे सारखीच आहेत. अमेरिका आणि चीनमधील प्रत्येक दिवसागणिक वाढत जाणारा व्यापारी तणाव, चीनने आपल्या चलनामध्ये केलेले अवमूल्यन याचा फटका संपूर्ण जगाला बसत असून आधीच मोडकळीला आलेल्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेलादेखील याचा चांगलाच फटका बसण्याची चिन्हे आहेत. कापसाचा विचार केल्यास अमेरिका जगातील सर्वात मोठा निर्यातदार देश असून चीन सर्वात मोठा आयातदार आहे.

कापसाचे उत्पादन जगात सहा टक्क्यांनी वाढण्याचे अंदाज असून मागणीमध्ये जेमतेम दोन टक्क्यांनी वाढ होईल, असे आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे पुढील हंगामाअखेर जागतिक साठय़ांमध्ये चांगलीच वाढ होणार आहे. त्यातच २५ टक्के आयात शुल्क लावल्यामुळे चीनकडून अमेरिकन कापसाला उठाव राहणार नसल्यामुळे तेथील किमती आताच भारतीय चलनानुसार ५,२०० रुपये एवढय़ा खाली आल्या आहेत. बाजार तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार पुढील एक महिन्यात त्या ४,८०० रुपये, म्हणजे दहा वर्षांतील नीचांकी पातळीवर येऊ शकतील.

भारतातील कापूस उत्पादन या वर्षांतील ३१० लाख गाठींवरून ३६०-३७० लाख गाठींवर पोहोचण्याची शक्यता असताना भाव पातळीतील या फरकाने भारतात कापसाची प्रचंड आयात होण्याची शक्यता आहे. खात्रीलायक वृत्तानुसार ऑक्टोबर ते डिसेंबर डिलिव्हरीसाठी आताच ५०,००० – ६०,००० गाठीचे आयात सौदे भारतातील काही गिरण्यांनी केले असून ती येऊ घातलेल्या संकटाची एकप्रकारे चाहूल आहे असे म्हणायला हरकत नाही. दुसरीकडे निर्यातीची शक्यता नसल्यामुळे येथील साठेदेखील वाढू शकतील आणि त्याचा भावावर अधिक विपरीत परिणाम होईल.

त्यामुळे येणारा काळ इतर शेतकऱ्यांबरोबरच कापूस उत्पादकांकरिता अत्यंत कसोटीचा असणार असे वाटत असून सरकारने वेळीच योग्य पावले उचलली नाहीत तर शेतकरी रस्त्यावर उतरल्यावाचून राहणार नाही. शेतकरी नेते आणि शेतीच्या आणि शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी झटणाऱ्या सर्वानी युद्धपातळीवर एकत्र येऊन आताच सरकारवर योग्य पावले उचलण्यासाठी दबाव टाकण्याची गरज आहे. कापूस महामंडळ अगदी शंभर-सव्वाशे लाख गाठी हमीभावात खरेदी करेलही, परंतु त्याने प्रश्न सुटणार नाही. फक्त शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा बराच मोठा वाटा महामंडळाला म्हणजे पर्यायाने सरकारला उचलावा लागेल. सरकारची सध्याची आर्थिक परिस्थिती निश्चितच हे ओझे वाहण्याइतकी चांगली नाही.

या परिस्थितीत कापसावर लवकरात लवकर २० टक्के आयात शुल्क लावल्यास परदेशी कापसाच्या आणि आपल्या किमतीमधील फरक मिटून आयात थांबेल आणि किमती निदान हमीभाव पातळीवर स्थिर होतील असे वाटते. परिस्थिती तर कठीण आहे. देवाकडे एकच प्रार्थना. ट्रम्पना ईश्वर सुबुद्धी देवो आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेला निर्माण झालेला धोका टळो.

current affairs, loksatta editorial- Credit Rating For Mutual Funds Mpg 94

क्रेडिट रेटिंग


29   12-Aug-2019, Mon

‘एखाद्या कंपनीचे, बँकेच्या किंवा म्युच्युअल फंडाच्या योजनांचे मानांकन ढासळले!’ अशा बातम्या आपण वाचत असतो. या ‘मानांकना’विषयी या स्तंभातून अधिक माहिती घेऊ.

जेव्हा एखादी वित्तसंस्था रोखे/बाँड्स विक्रीस काढते किंवा एखाद्या कंपनीचे डिबेंचर्स / कर्जरोखे गुंतवणूकदारांसाठी खुले होतात तेव्हा त्यात किती जोखीम आहे हे सर्वसामान्य गुंतवणूकदाराला कळेलच असे नाही. प्रत्येक कंपनीला बाजारातून पसे उभे करताना आपल्या कंपनीशी संबंधित सर्व जोखीम घटक वेबसाइटवर टाकाव्या लागतात आणि ‘सेबी’ किंवा तत्सम बाजार नियंत्रकाला त्याची माहिती द्यावी लागते. पण ही माहिती वाचून गुंतवणूक करणे सामान्य गुंतवणूकदाराला जमेलच असे नाही. बाजार जोखमेशी संबंधित क्लिष्टता आणि जड शब्दावली यामुळे गुंतवणूकदार ते कितपत वाचतात हाच खरा प्रश्न आहे!

अशा समयी क्रेडिट रेटिंग आपल्या मदतीला धावून येते. क्रेडिट रेटिंग करणाऱ्या कंपन्या एखादा प्रकल्प किंवा सिक्युरिटी याचे निष्पक्ष मानांकन करून त्यातील गुंतवणूकदारांसाठी असलेला धोका अभ्यासून त्याला रेटिंग देतात.

रेटिंगची प्रक्रिया

ज्या संस्थेला बाजारातून पसे उभे करायचे असतात ती संस्था क्रेडिट रेटिंग देणाऱ्या कंपन्यांना आपले रेटिंग करण्यास सांगते. क्रेडिट रेटिंग एजन्सी एका तज्ज्ञांच्या टीमला तो प्रोजेक्ट देते. उदाहरणार्थ, ‘अबक’ या कंपनीला आपले डिबेंचर्स बाजारात आणायचे असतील तर तेच एका क्रेडिट रेटिंग एजन्सीची नेमणूक करतात.

मग त्या एजन्सीची तज्ज्ञ मंडळी ‘अबक’ या कंपनीशी संपर्क साधून त्यांची सर्व माहिती मिळवतात. डिबेंचर्स किती वर्षांसाठी असणार आहेत, त्याचा व्याजदर किती असेल, त्यातून उभा केलेला पसा कोणत्या कारणासाठी वापरला जाईल याचा अभ्यास होतो. त्याचबरोबर कंपनीची मागील वर्षांतील कामगिरी कशी आहे, कंपनीचा नफा, कंपनीचा व्यवसाय, नफा, नफ्यातील सातत्य, कंपनीच्या व्यवसाय संबंधित असलेल्या सर्व जोखमी विचारात घेतल्या जातात. यावरून कंपनी गुंतवणूकदारांकडून घेतलेले पसे वेळेवर परत करू शकेल का? त्यांना मासिक किंवा वार्षकि व्याज देण्याचे कबूल केले होते त्याप्रमाणे तेव्हाच देऊ शकतील का? मुदतपूर्तीनंतर मूळ रक्कम परत केली जाऊ शकेल का ? याचा अभ्यास करून कंपनीची पत ठरवली जाते. ज्या वित्तीय संस्थेकडून पसा उभारला जात आहे त्यांचे संचालक मंडळ, व्यवस्थापकीय अनुभव याचासुद्धा विचार केला जातो.

रेटिंग फक्त डिबेंचर्स किंवा बाँड्स याचेच केले जाते असे नाही. एखादा मोठा प्रकल्प आकाराला येत असेल उदाहरणार्थ विमानतळ, राष्ट्रीय महामार्ग, बंदर आणि त्याच्या उभारणीसाठी रक्कम उभारली जात असेल तर त्या पायाभूत प्रकल्पाची व्यवहार्यता किती आहे, त्यातून पसे परत मिळतील का? त्यातील जोखीम याचा अभ्यास करून प्रकल्पांनासुद्धा रेटिंग दिले जाते.

सुरक्षित गुंतवणुकीचा पर्याय निवडताना सर्वसामान्य गुंतवणूकदाराला आपण ज्यात पसे गुंतवत आहोत त्यातील जोखीम किंवा धोका किती आहे याचा अंदाज येतो.

उत्पादक कंपन्या, सेवा क्षेत्रातील कंपन्या, अभियांत्रिकी, वाहन उद्योग, सीमेंट, शिक्षण, आरोग्य सेवा, मोठे ऊर्जा प्रकल्प, बंदर आणि त्याच्याशी सलग्न प्रकल्प, बँक, म्युच्युअल फंड योजना, वित्तीय संस्था, सरकारने इश्यू केलेले बाँड्स / कर्जरोखे या सगळ्याचे पतमानांकन होते.

रेटिंगची पद्धती

  • हे रेटिंग A, B, C, D अशा आद्याक्षरांनी दर्शविले जाते.
  • AAA, AA, A या गटातील गुंतवणूक ही सर्वसाधारणपणे सुरक्षित मानली जाते.
  • AAA ही सर्वाधिक सुरक्षित मानली जाते.
  • BBB, BB, B या गटातील गुंतवणूक ही आधीच्या गटापेक्षा थोडी अधिक जोखमीची मानली जाते.
  • C वेळेवर परतफेड होण्याच्या दृष्टीने या गटातील गुंतवणूक जोखमीची मानली जाते.
  • D या गटातील कंपनी/ संस्था पसे परत देईल याची शाश्वती नाही म्हणजेच पसे बुडायची शक्यता सर्वाधिक आहे!

अलीकडील काळात नामांकित वित्तीय संस्था डबघाईला येताना दिसतात, त्यांचे क्रेडिट रेटिंग काही वर्षांपूर्वी उच्च होते! मात्र आज ते नाही, याचाच अर्थ बाजारातील स्थान आणि पत कायमस्वरूपी नसते! यापुढे पसे गुंतवताना क्रेडिट रेटिंग नक्की पाहा!

भारतात क्रिसिल, इक्रा, केअर या काही रेटिंग एजन्सी आहेत, ज्या पतमानांकन सुविधा देतात.

current affairs, loksatta editorial-Sonia Gandhi Interim Congress President Mpg 94

अडचणीतील अपरिहार्यता


27   12-Aug-2019, Mon

अन्य पक्षांशी आघाडय़ा करताना लवचीकता दाखविली आणि मागच्या चुका टाळल्या, तर सोनिया गांधींच्या निवडीनंतर काँग्रेसमध्ये पुन्हा धुगधुगी निर्माण होऊ शकते..

पतीच्या निधनानंतर संसार सांभाळत व्यवसाय वाढवणाऱ्या महिलेने काही काळानंतर सूत्रे चिरंजीवाहाती सोपवून वानप्रस्थाश्रमाचा विचार करावा; पण पोराचे डगमगणारे पाय पाहून पुन्हा पदर खोचून मैदानात उतरावे, तसे सोनिया गांधी यांचे झाले असणार. लोकसभा निवडणुकांतील दारुण पराभवानंतर राहुल गांधी यांचे राजीनामोत्तर जवळपास तीन महिन्यांचे नाटय़, विविध समित्या, त्यांचे अहवाल आणि शेकडय़ांच्या नाही तरी डझनभरांहून अधिकांच्या पक्षत्यागानंतर काँग्रेसने ठरवले काय? तर, सोनिया गांधी यांच्याकडेच पक्षाची सूत्रे, काही काळासाठी का असेना पण, पुन्हा द्यायची. इतके सारे दळण दळल्यानंतर घेण्यात आलेल्या या निर्णयावर एक प्रतिक्रिया प्राधान्याने उमटेल. ‘सोनियांनाच नेमावयाचे होते तर इतक्या विलंबाची आणि नाटय़ाची गरज काय होती,’ ही ती प्रतिक्रिया. ती योग्यच. तिच्या बरोबरीने ‘आम्हाला हे माहीत होतेच’ आणि ‘बघा.. परिवाराशिवाय ‘त्यांच्याकडे’ आहेच कोण’ अशीही विधाने ठिकठिकाणी केली जातील. तेही योग्यच. पण या प्रतिक्रियांत त्या व्यक्त करणाऱ्यांची, काँग्रेस पक्षाची आणि त्यापेक्षाही अधिक विद्यमान सत्ताधारी पक्षाची अपरिहार्यता दडलेली आहे. कसे, ते समजून घेणे उद्बोधक ठरावे.

प्रथम काँग्रेस पक्षाविषयी. या निर्णयातून एक वास्तव पुन्हा समोर येते. गांधी घराण्यातील कोणी पक्षाच्या केंद्रस्थानी असल्याखेरीज त्या पक्षास बांधून ठेवणारे बल अस्तित्वात नाही, हे ते वास्तव. विटा, दगड, वाळू अशा भिन्नधर्मी घटकांना एकत्र बांधून ठेवण्यासाठी ज्याप्रमाणे सिमेंट नामक घटकाची गरज असते, तसेच काँग्रेसचे आहे. या घराण्यातील कोणी मध्यवर्ती नसेल तर त्या पक्षातील सारे एकाच पातळीवर असतात. अशा एकपातळींचे नेतृत्व त्याच पातळीवरील कोणी करू शकत नाही. त्या पक्षाच्या सर्व समानांतील अधिक समान म्हणजे हा गांधी परिवार. त्यामुळे त्या परिवारातील व्यक्तीकडे नेतृत्व नसणे म्हणजे सिमेंट नसणे. अशा अवस्थेत काही उभे राहण्याची शक्यता नाही. तेव्हा त्या पक्षास उभे राहण्यासाठी नेतृत्व गांधी परिवारातीलच कोणाकडे हवे. तसे नसल्यास काय होते, ते १९९१ नंतर दिसून आले. त्या वेळी पक्षाचे अध्यक्षपद सीताराम केसरी यांच्याकडे गेले.

पण त्या वेळच्या परिस्थितीत आणि आताच्या वास्तवात फरक हा की, त्या वेळेस सत्ता काँग्रेसच्या हाती होती आणि पंतप्रधानपद नरसिंह राव यांच्यासारख्या धुरंधराकडे होते. कोणत्याही राजकीय पक्षासाठी सत्ता हे सर्वात मोठे सिमेंट असते. पण हे सिमेंट १९९७ सालच्या निवडणुकांत सुटले. त्यामुळे काँग्रेसला पुन्हा गांधी घराण्याच्या सिमेंटची मदत घ्यावी लागली. १९९९ साली त्यांच्या परदेशीपणाच्या मुद्दय़ावर त्या पक्षातून शरद पवार आदींनी बाहेरचा रस्ता धरला. पण तरीही सोनियांच्याच नेतृत्वाने पुन्हा या मंडळींना एकत्र आणले आणि त्यामुळे काँग्रेस आघाडीची मोट बांधली गेली. तसेच २००४ साली त्यांच्याच नेतृत्वाने काँग्रेसला सत्ता मिळाली, हे नाकारता येणारे नाही. सोनिया नसत्या तर बाकीचे सारे सुभेदार एकमेकांशी लढण्यातच जायबंदी झाले असते. तथापि सोनिया गांधी यांना काँग्रेसच्या दहा वर्षांच्या सत्तेचे श्रेय देताना हेही मान्य करायला हवे, की २०१४ साली त्या पक्षाची सत्ता गेली तीदेखील त्यांच्या नेतृत्वाखाली. वास्तविक या दहा वर्षांच्या सत्ताकाळात त्यांनी आपल्या चिरंजीवास मनमोहन सिंग यांच्या हाताखाली काही जबाबदारीचे काम करावयास लावले असते, तर त्याचे ‘पप्पूकरण’ टळले असते. वेळच्या वेळी आपल्या पोराचे कान उपटण्यात सोनिया कमी पडल्या हे अमान्य करता येणार नाही.

याची जाणीव राहुल यांना आणि पक्षालाही २०१९ च्या निवडणुकीत झाली. या वेळी पक्षाचे नेतृत्व करताना राहुल यांनी नि:संशय कष्ट केले, यात वादच नाही. पण हे वर्षभर झोपा काढून परीक्षेच्या आठ दिवस आधी रात्रीचा दिवस करून अभ्यास करण्यासारखे. त्यात प्रतिस्पर्धी नरेंद्र मोदी यांच्यासारखा वर्षभर मान मोडून अभ्यास करणारा. त्यामुळे त्यांच्यापुढे राहुल गांधी पर्याय म्हणून विश्वास टाकावा इतके पोक्त वाटले नाहीत. परिणामी ‘मोदी सरकारचे चुकते हे मान्य, पण समोर आहे कोण,’ अशीच या निवडणुकीत बव्हंशी मतदारांची भावना होती. तेव्हा या पराभवानंतर राहुल यांनी राजीनामा दिला ते योग्यच. त्यानंतर बिगरगांधीकडे नेतृत्व देण्याची त्यांची कामनाही स्तुत्य. पण ती स्वप्नाळू आणि अव्यवहार्य होती. मुकुल वासनिक, मल्लिकार्जुन खरगे वा सुशीलकुमार शिंदे यांचे पर्याय या काळात चर्चेत होते. काँग्रेसचे नशीब म्हणून यातील कोणाची निवड झाली नाही. हे सर्वच्या सर्व सांगकामे. त्यांच्याकडून या काळात नेतृत्वाची अपेक्षा करणे हा पराकोटीचा आशावाद ठरला असता. त्यातून फक्त निराशाच पदरी पडली असती. मधल्या काळात प्रियंका गांधी यांच्याही नावाची चर्चा झाली. निवडणुकीच्या काळात त्यांनी काही काळ ‘राजकारण, राजकारण’ खेळून पाहिले. त्यातही त्यांचा बराच वेळ ‘ओवाळिते भाऊराया रे..’ म्हणत ‘वेडय़ा बहिणीची वेडी रे माया’ दाखवण्यात गेला. पण मतदारांना प्रेमळ बहीण वा कष्टकरी भाऊ  नको होते. खणखणीत राजकारण करणारे नेते हवे होते. ते देण्यात हे दोघे कमी पडले. ज्योतिरादित्य शिंदे, सचिन पायलट असे काही आश्वासक चेहरे काँग्रेसकडे आहेत. पण मध्यवर्ती भूमिकेसाठी जे काही वजन आणि आब असावा लागतो, तो अद्याप त्यांच्याकडे नाही. त्यामुळे त्यांना त्या पक्षातही सर्वमान्यता नाही. अशा वेळी सध्याच्या गंभीर संकटातून बाहेर काढण्यासाठी काँग्रेसला एकही पक्षांतर्गत विरोधक नसलेली आणि नव्या-जुन्या अशा दोन्ही गटांना मान्य असलेली व्यक्तीच पक्षाध्यक्षपदी हवी होती. म्हणून सोनिया गांधी.

हेच नेमके भाजपला नको होते. सोनियांना पुढे करण्यामागचे हे आणखी एक व्यूहरचनात्मक कारण. राहुल गांधी यांची टर उडवणे सोपे आहे, प्रियंकाला मोडीत काढणे अवघड नाही आणि वासनिक/ खरगे/ शिंदे यांच्यात भाजपला आव्हान देण्याच्या क्षमतेचा अभाव आहे. हे वास्तव पाहता प्राप्त परिस्थितीत सोनिया याच काँग्रेससाठी उत्तम पर्याय राहतात. त्यांचे स्त्री असणे हे आणखी एक बलस्थान. त्यामुळे राहुल आदींची टर ज्या वाह्य़ातपणे उडवता येते, तसे सोनिया यांच्याबाबत करता येणार नाही. २०१९ च्या निवडणुकीत काँग्रेसची सूत्रे सोनियांकडे असती तर त्या पक्षाची इतकी वाताहत होती ना. काँग्रेस पक्षास विजयी करणे त्यांना शक्य झाले नसते, हे मान्य. पण त्या पक्षाची इतकी दुर्दशा झाली नसती. तसेच त्यानंतर काँग्रेसला जी काही गळती लागलेली दिसते, तीदेखील इतक्या प्रमाणात लागली नसती. मधल्या काळात हा पक्ष अगदीच निर्नायकी आणि निश्चेष्ट होता. सोनियांच्या निवडीने त्यात पुन्हा धुगधुगी निर्माण होऊ  शकते. त्यासाठी त्यांना एक करावे लागेल.

ते म्हणजे मागच्या काळातील चुका टाळणे. तसे करणे म्हणजे अन्य पक्षांशी आघाडीची लवचीकता दाखवणे. अवघ्या दोन महिन्यांतच महाराष्ट्र, हरयाणा आणि दिल्ली विधानसभांच्या निवडणुका आहेत. इतक्या अल्प काळात त्यांना पक्षात प्राण फुंकावे लागतील. त्या पक्षासाठी सर्व काही संपले असे झालेले नाही. तसे ते कधीच कोणासाठी संपत नाही. लढायची इच्छा मात्र हवी. ती आपल्या ठायी असल्याचे सोनियांनी आधी दाखवून दिले आहे. नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे नाते विशेषच म्हणावे लागेल, कारण मोदी यांच्या ‘उदयात’ त्यांचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपला आव्हान म्हणून काँग्रेसला पुन्हा सक्षम करण्याची जबाबदारीही त्यांनीच घ्यायला हवी. ही काँग्रेसची, तशीच देशातील लोकशाहीचीही अडचणीतील अपरिहार्यता आहे.

current affairs, loksatta editorial-Nobel Prize Winning Author Toni Morrison Zws 70

विद्रोहाचे व्याकरण


549   12-Aug-2019, Mon

शहाणिवेपर्यंतचा प्रवास एकेकटय़ानेच करायचा, हे सांगणाऱ्या टोनी मॉरिसन यांच्या गोष्टी अख्ख्या समाजाच्या झाल्या..

वयाच्या बाराव्या वर्षी, आठवडय़ाला दोन डॉलर पगारावर घरकामगार म्हणून राबणारी एक मुलगी मोठी झाल्यावर पदव्युत्तर पदवीपर्यंत शिकते, प्राध्यापिका होते आणि लेखिका होऊन पुढे नोबेल पारितोषिकाची ‘पहिली कृष्णवर्णीय महिला मानकरी’ ठरते. टोनी मॉरिसन यांच्या जीवनकार्याचे हे अगदी थोडक्यात वर्णन. टोनी मॉरिसन यांचे कार्य आणखीही मोठे आहे. पण त्या कोण, हे चटकन समजण्यासाठी थोडक्यात वर्णन करावे लागते. शिवाय, वर्णन थोडक्यातच असावे यासाठी नेमका कशाकशाचा उल्लेख करायचा, याची निवड करावी लागते. अशा निवडकपणामुळे काही जण नाराजही होतील, परंतु निवडकपणामागचा हेतू वाईट नसतो. उदाहरणार्थ, ‘नोबेल पारितोषिकाची पहिली कृष्णवर्णीय महिला मानकरी’ या उल्लेखाऐवजी ‘१९९३ चे साहित्य-नोबेल मिळवणाऱ्या’ असे म्हणून ‘कृष्णवर्णीय’, ‘महिला’ वगैरे उल्लेख टाळता आले नसते का, असे नाराजांपैकी काहींना वाटत असेल. त्यांचेही चूक नाही. पण वर्णविद्वेषाला लेखणीने खजील करणाऱ्या या लेखिकेविषयी सांगताना कशावर भर द्यायचा, हे ठरवावे लागणारच असते. ते तसे ठरवले जाण्यामागे अनेक घटक कार्यरत असतात. टोनी मॉरिसन यांची मृत्युवार्ता मंगळवारी आली, तेव्हा त्यांच्या ११ कादंबऱ्या, मुलांसाठी लिहिलेली पुस्तके, दोन नाटके, साहित्यिक चिंतनाचे एक पुस्तक यांपैकी काही थोडीच नावे त्यांचे साहित्य वाचलेल्यांना आठवली असणार. मात्र मॉरिसन यांचे साहित्य वाचलेलेच नसले, तरीही त्यांचे काही पैलू समजून घ्यावेत इतके उत्तुंग त्यांचे कर्तृत्व होते. वाचनसंस्कृतीच्या बहराचा- १९६०/७० या दशकांचा काळ ते ओहोटीचा आजचा काळ, या सर्व काळात त्यांचे वाचक वाढत राहिले. कुठेसे त्यांचे भाषण ऐकून, कुठलीशी त्यांची मुलाखत पाहून अथवा वाचून लोक त्यांचे वाचक झाले. आपल्या देशात टोनी मॉरिसन यांचे वाचक कमी असतील; पण मॉरिसन यांच्या वाटय़ाला जे आयुष्य आले, आसपास आणि अमेरिकाभर वंचितांचे जे जिणे त्यांनी पाहिले, तितकेच अनुभव आपल्या देशात असू शकतात. त्यातूनच तर आपले दलित साहित्य निर्माण झाले. मराठीतला हा प्रवाह दाक्षिणात्य राज्यांत सशक्त झाला आणि हिंदीत, बंगालीतही फोफावला. मग उदाहरणार्थ मराठी दलित साहित्यात असे काय नाही, की जे टोनी मॉरिसन यांच्याकडून घेतले पाहिजे? उत्तर प्रामाणिकपणे शोधायचे तर पुन्हा निवडीचा प्रश्न येईल.. ती करूच. त्याआधी टोनी मॉरिसन या साहित्यिक म्हणून कशा होत्या, याविषयी.

पुस्तक प्रकाशन व्यवसायातील एका बडय़ा संस्थेत संपादिकेची नोकरी टोनी मॉरिसन करीत. त्याआधी विद्यापीठात शिकवण्याचाही अनुभव त्यांना होता. भाषेचा पैस माहीत होता, भाषेवर प्रभुत्व होते आणि शब्दांची जाणही होती. एवढय़ा भांडवलावर, लेखिका न होतासुद्धा त्या बरी कमाई करू शकल्या असत्याच. तरीही वयाच्या तिशीत रात्री जागून, पहाटे लवकर उठून त्यांनी ‘द ब्लूएस्ट आय’ ही पहिली कादंबरी पूर्ण केली. का? तर, ‘मला जी गोष्ट वाचायची होती, ती कुणीच लिहीत नव्हते,’ म्हणून! ही गोष्ट कृष्णवर्णीय तरुण मुलीला केंद्रस्थानी मानणारी होती. पहिल्या कादंबरीत, वर्णाचा आणि त्यामुळे आलेल्या वंचिततेचा न्यूनगंड अखेर फेकून देणारी नायिका त्यांनी रंगवली. नंतरच्या कादंबऱ्यांत अमेरिकी गुलामगिरीच्या काळातील कृष्णवर्णीय जाणिवांचा, आजही भेदभावाच्या चटक्यांनी पोळणाऱ्या पुरुषांचा आणि सामाजिक व कौटुंबिक असा दुहेरी अन्याय सहन करणाऱ्या स्त्रियांचा वेध त्या घेत राहिल्या. यातून ‘बिलव्हेड’सारखी अजरामर कलाकृती निर्माण झाली. नायिका गुलाम आहे. मुलीचा जन्म झाल्यावर, ‘आपल्यासारखे आयुष्य तिला नको.. ती ‘दुसऱ्या जगा’त सुखी राहील..’ म्हणून तिचा गळा घोटणारी ही आई. पण गुलामांना त्या काळच्या अमेरिकेने मुलांवर हक्कच दिला नव्हता, म्हणून अपत्य-हत्येचे कलम न लावता ‘मालमत्तेचे नुकसान’ केल्याच्या आरोपावरून तिला तुरुंगात ठेवले आहे. तिची ती मुलगी, ‘त्या जगा’तून परत येऊन जाणून घेते, तू मला का मारलेस? त्यातून त्या अमानुष, क्रूर काळाच्या ‘समाजमान्यतां’ची लक्तरे उघडी पडतात. ती गोष्ट मानल्यास दोन कृष्णवर्णीय स्त्रीपात्रांची. त्यापेक्षा, गौरवर्णीय अमेरिकी लोक या दोघींसारख्या कित्येक जणींवर कसा अन्याय करीत होते, याची. ती सांगताना गौरवर्णीय पात्रांना ‘खलनायका’च्या भूमिकेत मॉरिसन यांनी कधीही आणले नाही. त्यांच्या कुठल्याही कादंबरीत खलनायिका, खलनायक नाहीतच. त्यांचे नायक वा नायिका मात्र गोंधळलेले, भांबावलेले, तरीही पुढे जाण्याची आस असलेले. असे पुढे जाण्यासाठी- किंवा का नाही जाता आले हे तरी समजण्यासाठी- आपणहून शहाणे होणे आवश्यक. तशा शहाणिवेपर्यंतचा प्रवास मॉरिसन यांच्या प्रत्येक कादंबरीत दिसतो. हा प्रवास एकेकटय़ा व्यक्तीचाच असतो. ज्याचा त्याने, जिचा तिने करायचा असतो. तरीही मॉरिसन सांगतात ती गोष्ट अख्ख्या समाजाची कशी काय होते?

या प्रश्नाच्या उत्तरातच मॉरिसन यांच्या विद्रोहाचे वेगळेपण दडलेले आहे. मॉरिसन यांच्या आधीचे अमेरिकी कृष्णवर्णीय लेखक प्रामुख्याने आत्मकथने लिहीत. जगभर आजही नवनवे विद्रोही लेखक आत्मकथनपर लिखाण करतात. ‘व्यक्तिगत तेही राजकीयच’ ही संकल्पना रुंदावणारे आणि साहित्य क्षेत्राला लोकशाहीच्या मार्गावर ठेवणारे परिणाम त्यातून साधतात आणि मुख्य म्हणजे, अन्याय वारंवार कसा होतच असतो हेही समोर येते. हेच ११ कादंबऱ्यांतून मॉरिसन यांनीही साधले. पण थेट आत्मकथन केले नाही. त्याऐवजी, जे आत्मकथा लिहिणारच नाहीत, अशांची तगमग कादंबरीत उतरवली. हे त्यांनी इंग्रजी साहित्याचे सारे संकेत पाळूनच केले. गोष्ट सांगण्यातली शक्ती त्यांनी ओळखली आणि आपले म्हणणे वाचकापर्यंत पोहोचण्यासाठी सहजसोपेपणा हवा, पात्रे ठळक हवीत, कथानक हवे, प्रसंगी कलाटणी हवी या साऱ्या ‘साहित्याच्या प्रस्थापित गरजा’ त्यांनी पूर्ण केल्या. या गरजा केवळ ‘प्रस्थापित साहित्याच्या’ किंवा ‘प्रस्थापितांच्या साहित्यापुरत्या’ नसून वाचकांना साहित्याकडून काहीएक किमान गरजा असतात आणि त्यापैकी काही गरजा घट्ट या अर्थाने प्रस्थापित झालेल्या आहेत, हे त्यांनी ओळखले. हीच गोष्ट भाषेबद्दल.. पण ती ‘दर बारा कोसांवर बोली बदलते’ याचा अभिमान साहित्यप्रांतातही बाळगणाऱ्यांना रुचणार नाही. ती अशी की, टोनी यांनी वाक्य आणि परिच्छेदरचनेत कितीही नावीन्य आणले, तरी प्रमाणभाषेचा वापर सोडला नाही.

एवढय़ावरून घायकुतेपणाने आरोप करणे सोपे असते. बहुतेकदा हे आरोप, ‘तुम्ही प्रस्थापितच आहात.. तुम्हाला नाही कळणार’ असे म्हणत संवादच तोडण्याकडे झेपावतात. टोनी मॉरिसन यांच्यावर ते फार कमी झाले, कारण त्या इंग्रजीत लिहीत होत्या. आज सूरज येंगडेसारखे महाराष्ट्रात जन्मलेले आणि मराठीशी नाते असलेले तरुण इंग्रजीत लिहिताहेत, तेही इंग्रजीच्या प्रमाणभाषेतच. अशा वेळी, मायबोलीत लिहिले नाही म्हणून सूरज येंगडेचा विद्रोह खोटाच ठरवणे जर चुकीचे, तर तोच न्याय ‘प्रमाणभाषा’ म्हणून व्यवहारात असणाऱ्या मराठीलाही का लागत नाही?

विद्रोह आणि व्याकरण यांची ही फारकत कोणी का मान्य करावी? ‘विद्रोहाचे व्याकरण’ ही संकल्पना फार मोठी आहे. महात्मा फुले यांच्या निवडक लिखाणाचे जे संकलन सदानंद मोरे यांनी केले, त्या पुस्तकाचे नावही तेच, यातून या संकल्पनेचे मोठेपण स्पष्ट व्हावे. पण टोनी मॉरिसनकडून आजच्या साहित्यिकांनी तातडीने शिकण्याचा धडा असा की, व्याकरण पाळूनही विद्रोहाची धग टिकवता येतेच.

current affairs, loksatta editorial-Central Board Of Secondary Education

शैक्षणिक धोरणलकवा


23   12-Aug-2019, Mon

वर्षांला सुमारे १८ लाख विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यातील दहावीच्या परीक्षा मंडळासमोर केंद्रीय पातळीवरील सीबीएसई (सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एक्झामिनेशन) या परीक्षा मंडळाची प्रचंड दहशत निर्माण झालेली दिसते. त्याचा दृश्य परिणाम दहावीच्या परीक्षेत शालेय स्तरावर देण्यात येणारे २० गुण पुन्हा शाळांना- म्हणजेच विद्यार्थ्यांना बहाल करण्याचा निर्णय राज्याच्या शिक्षणमंत्र्यांनी जाहीर करून टाकला. गेल्याच वर्षीपासून हे २० टक्के गुण शाळेने देण्याचा निर्णय रद्द करून १०० गुणांची परीक्षा घेण्याचा निर्णय परीक्षा मंडळाने घेतला होता. तो एकाच वर्षांत-खात्याचे मंत्री बदलताच-बदलला जातो, हे धोरणलकव्याचे उत्तम उदाहरण म्हणून गणले जाईल. २०१९ मध्ये झालेल्या दहावीच्या परीक्षेचा निकाल ७७ टक्के लागला. त्याआधीच्या वर्षी हाच सुमारे ८९ टक्के लागला होता. निकालातील एवढी मोठी घट होण्याचे कारण १०० गुणांची परीक्षा हेच आहे, असे ठरवून शिक्षणक्षेत्रातील चर्चाना अक्षरश: ऊत आला. सीबीएसईने प्रत्येक विषयाची ८० गुणांची परीक्षा घेऊन २० टक्के गुण शाळांच्या मर्जीवर सोडले होते.

हेच धोरण महाराष्ट्रातही मागील वर्षीपर्यंत सुरू राहिले होते. त्या काळात दहावीचा निकाल म्हणजे टिंगलीचा विषय बनू लागला होता. कारण प्रचंड प्रमाणात निकालाची टक्केवारी वाढत होती. तेव्हा त्याविरुद्ध याच शैक्षणिक क्षेत्रातून कडाडून टीका सुरू झाली. ‘वीस गुणांची खिरापत’ अशी संभावना करीत, शाळा त्यांच्या अखत्यारीतील गुणांची कशी खिरापत वाटतात आणि त्यामुळे अगदी काठावर येणारा विद्यार्थीही दहावीचा भवसागर पार करून जातो, याबद्दल चर्वितचर्वण होत राहिले. अशा फुगलेल्या निकालाच्या आकडय़ांमुळे विद्यार्थ्यांचे भले तर होणारच नाही; परंतु राज्याच्या शैक्षणिक दर्जाबद्दलही प्रश्न निर्माण होतील, असा ओरडा शिक्षणतज्ज्ञांकडून होत राहिला. दहावीचे गुण अकरावीच्या प्रवेशासाठी महत्त्वाचे असतात, कारण त्याच वेळी विद्याशाखा निवडायची असते. विशेषत: व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी उत्तम महाविद्यालय मिळायचे असेल, तर उत्तम गुणांची साथच काय ती उपयोगाची असते. याचे कारण राज्यातील अकरावीचे प्रवेश संगणकीय पद्धतीने करण्याचे धोरण शासनाने राबविण्यास सुरुवात केली. तरीही शिक्षण संस्थांना काही विशिष्ट जागा व्यवस्थापन कोटय़ातून भरण्याचा अधिकार होताच. देणगी घेऊन हे प्रवेश गुणवत्ता नसतानाही देणे शक्य होत असे. परंतु विद्यार्थी आणि युवक संघटनांच्या धाकदपटशाने अनेक चांगल्या शिक्षण संस्थांनी हा कोटा शासनाला परत करून टाकला.

दहावीच्या निकालात हे अंतर्गत २० गुण फार महत्त्वाची भूमिका निभावू लागले होते. ‘बुडत्याला काडीचा आधार’ म्हणतात तसे. २०१८ मध्ये शासनाने हा काडीचा आधार काढून टाकण्याचा निर्णय घेऊन १०० गुणांची परीक्षा घेण्याचा निर्णय जाहीर केला, तेव्हा शिक्षणक्षेत्रातून अपेक्षित ओरडा मात्र झाला नाही. मागचा-पुढचा विचार न करता, काही अधिकाऱ्यांच्या आग्रहाखातर अंतर्गत मूल्यमापन रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. निर्णय लोकाभिमुखच घ्यायचा होता, तर आधीच लोकांची मते घ्यायला हवी होती आणि ती सर्वाना पाहण्यासाठी खुली करून मगच निर्णय करायचा होता. ते घडले नाही. परिणामी सीबीएसईच्या विद्यार्थ्यांना अधिक गुण मिळाले आणि ते प्रवेशाच्या रांगेत पुढे जाऊन उभे राहिले. राज्यातील विद्यार्थ्यांना त्यामुळे चांगले महाविद्यालय मिळणे दुरापास्त ठरू लागले. यंदा अकरावीला जाणाऱ्या मुलांवर अन्याय होत असल्याचे लक्षात येताच मोठय़ा महाविद्यालयांना जागा वाढवून द्याव्या लागल्या. त्याचा परिणाम लहान संस्थांवर झालाच. मुंबईत तर मोठय़ा महाविद्यालयांत जागा वाढवल्यावर त्या इतर मंडळांच्या विद्यार्थ्यांना मिळाल्या. अनेक ठिकाणी प्रवेशासाठीच्या देणग्यांचे दरही वाढले.

मंत्री बदलले व लगेचच पुन्हा २० गुण शाळांना बहाल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यंदा उत्तीर्ण झालेल्या मुलांनी असा कोणता गुन्हा केला की, त्यांना शिक्षण खात्याच्या या धोरणलकव्याची शिक्षा मिळावी? देशातील अनेक परीक्षा मंडळे, त्यांचे वेगवेगळे नियम आणि सूत्रे यामुळे नेहमीच अडचणी निर्माण होतात. त्या सगळ्यांचा एकत्रित विचार करून निर्णय घेणे आवश्यक असते. कोणत्याही गोष्टीचा दर्जा टिकवणे किंवा वाढवणे यासाठी यंत्रणा उभी करावी लागते. शालान्त परीक्षांच्या बाबत ती यंत्रणा उभीच राहिली नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. विद्यार्थी आणि पालकांचा रोष नको, म्हणून अंतर्गत गुणांची पद्धत पुन्हा सुरू करून शाळांना गुणांची खिरापत वाटण्याची मुभा देण्यात आली. शिक्षणासारख्या दीर्घकालीन प्रभाव पाडणाऱ्या मूलभूत व्यवस्थेबाबत अशी धरसोड वृत्ती मोठा परिणाम करणारी असते, हे शिक्षण खात्याच्या कधी लक्षात येणार?

current affairs, loksatta editorial-Severe Flood Situation In In Western Maharashtra Zws 70

डोक्यावरून ‘पाणी’


22   12-Aug-2019, Mon

पश्चिम महाराष्ट्रातील पुरास जितका निसर्ग जबाबदार आहे त्यापेक्षा आपली निसर्गनियमशून्यता अधिक जबाबदार आहे..

मुंबईलगतच्या बदलापूर परिसरास दोन आठवडय़ांपूर्वी पडलेला पाण्याचा वेढा, गेल्या आठवडय़ात डोंबिवलीमधील नवश्रीमंतांच्या वसाहतीत साठलेल्या पाण्यात तरंगणारी मोटारींची कलेवरे आणि सध्या सांगली, कोल्हापूर भागांत आलेला अभूतपूर्व पूर यांच्यात थेट नाते आहे. ते म्हणजे पूररेषांचा पावित्र्यभंग. राजकीय पक्षांच्या सावलीत फोफावणाऱ्या बिल्डरांनी या साऱ्या परिसरांत जमिनींवर दिवसाढवळ्या घातलेल्या दरोडय़ांच्या खुणा ताज्या असतानाच त्यांची नजर नदीपात्रांवर गेली. या जमातीची अधिकाची हाव आणि नागरिकांची स्वस्त घराची अगतिकता यामुळे पूररेषा नामक नियंत्रणाकडे पार दुर्लक्ष करीत या शहरांत इमारती उभ्या राहिल्या. ऋतुचक्राचे फेरे काहीएक नियम पाळत होते तोपर्यंत ही पापे खपून गेली. परंतु या चक्राचे संतुलन आता बिघडले असून त्यामुळे आपली पापे पोटात घेण्याची निसर्गाची क्षमता आता संपली आहे. सध्या जे काही घडत आहे त्यातून निसर्गाचा हा कोपच दिसून येतो. अपेक्षेपेक्षा किती तरी अधिक पडलेला पाऊस आणि धरणक्षेत्रातील संततधार यामुळे नद्या दुथडी भरून वाहू लागल्या, ते पाणी धरणांपर्यंत जायचे तर धरणेही भरलेली राहिल्याने, त्यांतून मोठय़ा प्रमाणात पाणी सोडण्यावाचून गत्यंतरच उरले नाही. धरणांतून सोडलेले पाणी आणि नदय़ांना आलेल्या पुराचे पाणी कोल्हापूर आणि सांगली या दोन्ही शहरांत घुसले आणि तेथे अक्षरश: हाहाकार उडाला. यापूर्वी २००५ मधील अतिवृष्टीने याच दोन शहरांची अशीच दाणादाण उडाली होती. परंतु राज्याच्या प्रशासनाने त्यापासून काहीच धडा घेतला नाही. पूर येईल हे गृहीत धरून पावसाळ्यापूर्वीपासूनच व्यवस्था उभी करणे आवश्यक असते. परंतु या वेळी दिसलेले चित्र असे की, शहरांत पाणी ऐतिहासिक पातळीवर पोहोचू लागल्यानंतर शासकीय यंत्रणांनी सगळ्या व्यवस्था कार्यरत केल्या. परिणामी पूरस्थिती आटोक्याबाहेर जात असताना होडय़ांची संख्या अपुरी पडते आहे आणि घरांत अडकलेल्यांपर्यंत जीवनावश्यक वस्तू पोहोचवण्यातही विलंब लागतो आहे.

गेल्या काही दिवसांत केवळ पुणे महसूल विभागात किमान अठरा जणांना जीव गमवावा लागला आहे. गुरुवारी सांगली जिल्ह्यातील पलुस गावात उलटलेल्या बोटीमुळे झालेल्या मनुष्यहानीने हा आकडा अधिकच वाढला आहे. या दोन शहरांच्या परिसरात कोयना, चांदोली आणि राधानगरी ही धरणे आहेत. शेजारील कर्नाटकात असलेल्या अलमट्टी या धरणाच्या क्षेत्रात असलेल्या पाण्याचा फुगवटा सांगली शहरात येतो. त्यामुळे संपूर्ण शहर सध्या चहूबाजूंनी पाण्याने वेढलेले आहे. नदीच्या पात्रात होत असलेल्या भरमसाट बेकायदा बांधकामांमुळे नदीचे पात्र लहान होते आणि त्यामुळे पाणी पात्राबाहेर येते. कोल्हापूरमध्ये असेच घडले आहे. सांगली शहरात कोयना, राधानगरी, दूधगंगा, चांदोली, धोम आणि कण्हेर या धरणांतून सोडण्यात आलेल्या पाण्यामुळे पूरस्थिती उद्भवली. या धरणक्षेत्रातही मोठय़ा प्रमाणावर पाऊस पडत राहिला आणि नदय़ांच्या परिसरातही तेवढाच पाऊस पडला. परिणामी एवढे प्रचंड पाणी कोणत्याही धरणांत साठवून ठेवणे शक्यच नसल्याने ते सोडून देण्याशिवाय पर्यायच राहिला नाही.

या दोन शहरांवर पावसाळ्यात अनेकदा जलमय होण्याची वेळ येते. परंतु त्यातून दीर्घकालीन उपाययोजना आखण्याची सद्बुद्धी मात्र होत नाही. कोल्हापूर शहराला लागून असलेल्या पंचगंगेला १९८९, २००५ आणि २००६ मध्ये पूर आला आणि पाणी शहरात घुसले. त्यानंतर या नदीच्या पूररेषेबाबत तातडीने निर्णय घेण्याची आवश्यकता होती. मात्र ते काम नेटाने पुरे होत नाही. अशाच स्थितीत तेथील महानगरपालिकेने पूररेषेतील क्षेत्रात बांधकामांना परवानग्या दिल्या. नियम धाब्यावर बसवून नदी-नाल्यांचा संकोच करून ही बांधकामे होतच राहिली. परिणामी पूररेषा नावाची काही गोष्ट शिल्लकच राहिली नाही. आधीच्या सरकारांचे हे उद्योग असे यास म्हणावे तर या सरकारच्या काळातही सागरी किनारा नियंत्रण रेषेबाबत असाच निर्णय घेतला. कोणाचे तरी खिसे भरण्यासाठी संपूर्ण निसर्गाला वेठीला धरण्याचा हा प्रकार निर्लज्ज आणि भयानक. या शहराला तिन्ही बाजूंनी पंचगंगेचा विळखा आहे. नियोजनाचा विचार करताना केवळ शहरी भागाचाच विचार झाल्याने नदीच्या पलीकडील क्षेत्रात होत राहिलेले विनापरवाना बांधकाम या नदीवर आक्रमण करणारे ठरले. हे सगळे राज्यकर्त्यांना आणि प्रशासकांना चांगले कळते. मात्र डोळ्यावर पट्टी बांधून केवळ खिसे चाचपत राहिल्याने ही भयावह परिस्थिती निर्माण होते, तेव्हा कोणा एकाकडे दोषी म्हणून बोट दाखवता येत नाही.

पश्चिम घाटातील कृष्णा खोऱ्यात अनिर्बंधपणे बेकायदा बांधकामांना ऊत आला आहे. सांगली, कोल्हापूर, सातारा जिल्ह्यांतील महापुराचे पाणी कोल्हापूर जिल्ह्याच्या कृष्णा आणि पंचगंगा नद्यांच्या खोऱ्यात आले. सांगली जिल्ह्यातील हरिपूर येथे कृष्णा नदी पश्चिमाभिमुख वारणा नदीचे पाणी कालव्यात सामावून घेत राहिली. नृसिंहवाडीत कृष्णा आणि पंचगंगेचा संगम होतो. यामुळे तीनही जिल्ह्यांतील पाणी तेथे साचून राहते. २००५च्या महाप्रलयानंतर राज्य शासनाने जे दोन अहवाल तयार केले त्यात या संदर्भात सूचना आहेत. त्याकडे झालेली ही शासकीय डोळेझाक आज किती महागात पडते आहे, ते सारेच जण अनुभवत आहेत. २००५ पेक्षाही भयावह अशी स्थिती यंदा उद्भवली, याचे कारण आजपर्यंत ज्या ज्या योजना आखण्यात आल्या, त्या कागदावरून जमिनीपर्यंत पोहोचूच शकल्या नाहीत. एकटय़ा कोयना जलक्षेत्रात चोवीस तासांत १२ टीएमसी एवढे पाणी साठले. वारणा खोऱ्यात तेवढय़ाच काळात सुमारे ४३० मिलिमीटर पाऊस पडला. भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाला मंजुरी मिळूनही केवळ पशाअभावी तो अडकून पडणे आणि परिणामी हे पाणी बोगद्याने मोहोळ, माढा परिसरात पोहोचवणे अशक्य झाले. एवढे पाणी सामावून घेण्याची धरणांची आणि नद्यांची क्षमताही नाही. धरणात अतिरिक्त पाणी साठू लागले, की ते नदीत सोडून द्यावेच लागते. नदीत पाणी सोडायचे, तर त्यामुळे शहरे जलमय होण्याचे संकट असते. अशा कात्रीत सापडलेल्या प्रशासनाला अशा परिस्थितीत नेमके काय, कधी आणि किती करावे लागेल, याची पूर्वकल्पना असायलाच हवी. कृष्णा खोरे प्रकल्प मोठय़ा जोमाने राबवला जात होता त्या वेळी पर्यावरण अभ्यासकांनी या परिसरास असलेला पुराचा धोका नमूद केला होता. पण त्याकडे सर्वपक्षीय दुर्लक्ष झाले. आज त्याची शिक्षा आपण भोगत आहोत.

अशा वेळी ‘या नदय़ा जोडल्या तर दुष्काळी मराठवाडा, विदर्भास पाणी मिळू शकेल’, असा एक शहाजोग सल्ला देण्याची प्रथा अलीकडे चांगलीच रुजली आहे. असा सरसकट सल्ला देणारे गॅलिलिओकालीन असावेत. कारण या नद्या जोडायच्या म्हणजे जणू काही एकाच प्रतलावरच्या रेषा एकमेकींना जोडायच्या असेच या घरगुती तज्ज्ञांना वाटत असते. पण तसे करता येण्यासाठी पृथ्वी सपाट हवी.. यांच्या दुर्दैवाने ती गोल आहे. त्यामुळे नदय़ा जोडणी हाती घेतल्यास ‘वरच्या’ भागातील नदय़ांचे पाणी गुरुत्वाकर्षांने आपोआप  ‘खालच्या’ भागातील नदय़ांत आणता येईल. पण उलटे कसे काय करणार? ‘खालच्या’ भागातील नदय़ांचे पाणी ‘वरच्या’ भागातील नद्यांत सोडण्यासाठी काय पंप लावणार? मग त्याच्या विजेचे काय? तेव्हा पाण्यासंदर्भातील कोणत्याही समस्येवर सरसकट नदीजोड प्रकल्पाचा उपाय सुचवणे हे भूगोल, विज्ञान आदी कशाशीही संपर्क न आल्याचे लक्षण आहे.

तेव्हा निसर्ग इतका बदलता येत नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. या पुरास जितका निसर्ग जबाबदार आहे त्यापेक्षा आपली निसर्गनियमशून्यता अधिक जबाबदार आहे, हे नाकारून चालणार नाही. मानवी संबंध असोत वा मानव आणि निसर्ग यांच्यातील नाते असो. काही ‘रेषा’ पाळाव्याच लागतात आणि मर्यादाभंगदेखील किती सहन होणार यास मर्यादा असतात. सध्याचे हे संकट या मर्यादाभंगाचे आहे. हे अजूनही आपण मान्य करणार नसू तर अधिक विध्वंसास तोंड द्यावे लागेल हे निश्चित. निसर्गनियम-भंगाचे पाणी आता डोक्यावरून जाऊ लागले आहे.

current affairs, loksatta editorial-Filmmaker J Om Prakash Profile Zws 70

जे. ओम प्रकाश


1298   12-Aug-2019, Mon

सत्तर -ऐंशीच्या दशकांत हिंदी चित्रपट एका अर्थी ‘सुपरस्टार्स’च्या प्रेमात पडले होते, तेव्हा सातत्याने पती-पत्नीतील नाते, त्यात संशयी- रागीट स्वभावामुळे येणारे अडथळे, विवाहबाह्य़ संबंध व यातून मोडून पडणारी- तरी तितक्याच खंबीरपणे उभी राहणारी नायिका दाखवण्याचे धाडस दिग्दर्शक आणि निर्माता म्हणूनही जे. ओम प्रकाश यांनी केले. मूल्ये आणि वास्तव यांची माफक सांगड आपल्या चित्रपटांतून घालण्याचा प्रयत्न करणारे ओम प्रकाश बुधवारी निवर्तले.

जे. ओम प्रकाश यांची चित्रपटसृष्टीशी गाठभेट झाली ती लाहोरमध्ये.. तिथेच चित्रपट वितरकांच्या कार्यालयात कारकून म्हणून काम करणारे ओम प्रकाश थोडय़ाच कालावधीत व्यवस्थापक पदावर पोहोचले होते. चित्रपटनिर्मितीशी ते या पद्धतीने जोडले गेले होते; त्यामुळे फाळणीनंतर थेट मुंबईत आलेल्या ओम प्रकाश यांनी निर्माता म्हणूनच सुरुवात केली, यात नवल नाही. ‘सिनेयुग’ या कंपनींतर्गत त्यांनी १९६१ साली ‘आस का पंछी’ या चित्रपटाची निर्मिती केली. वैजयंती माला आणि राजेंद्र कुमार यांच्या भूमिका असलेल्या या चित्रपटाने रौप्य महोत्सव साजरा केला. पहिल्याच चित्रपटात मिळालेल्या या यशामुळे ‘सिनेयुग’ने सलग चित्रपटांची निर्मिती केली. ‘आयी मीलन की बेला’, ‘आए दिन बहार के’, ‘आया सावन झूमके’, ‘आँखो आँखो में’.. हे त्यांनी लागोपाठ निर्मिती केलेले सगळेच चित्रपट ‘हिट’ ठरले होते. त्या काळीही निर्माता-दिग्दर्शक किंवा दिग्दर्शक-कलाकार यांच्या जोडय़ा प्रसिद्ध होत्या. प्रेमक था, लोकप्रिय नायक-नायिका, श्रवणीय संगीत असा सगळाच सुरेख बाज त्यांच्या चित्रपटात असे. मात्र, दिग्दर्शक म्हणून ओम प्रकाश यांनी जे चित्रपट केले, ते या तथाकथित सुखान्त कथांच्या चौकटीपल्याडचे होते आणि ती त्यांची खरी ओळख आहे असे म्हणायला हवे.

सुरुवातीची दहा-बारा वर्षे चित्रपटनिर्मितीत घालवल्यावर १९७४ साली त्यांनी ‘आप की कसम’ हा चित्रपट दिग्दर्शित केला. एकमेकांसाठी जीव देणारे प्रेमी जोडपे, विवाहानंतर केवळ संशयापोटी त्यांच्या संसारात आलेले वितुष्ट आणि आपलाच सुखी संसार उधळून देणारा नायक अशी कथा असतानाही हा चित्रपट अत्यंत यशस्वी ठरला. राजेश खन्ना आणि मुमताज यांचा हा चित्रपट आणि त्यातील गाजलेली जवळपास सगळीच गाणी आजही रसिकांच्या मनात घर करून आहेत. ‘आप की कसम’, ‘आशा’ असोत वा त्यानंतर- म्हणजे १९८५ साली प्रदर्शित झालेला ‘आखिर क्यों?’ असो; या प्रत्येक चित्रपटाची नायिका एकीकडे सोशीक होती, मात्र वेळ आली तेव्हा तिने स्वाभिमान जपत आपले आयुष्य नव्याने पुढे नेले. खंबीर नायिकेची त्यांच्या मनात असलेली प्रतिमा त्यांच्या चित्रपटांतून वारंवार प्रतिबिंबित झाली आहे; अगदी ‘आँधी’ची निर्मितीही त्यांनी केली होती, यावरून हे लक्षात येईल.

नव्वदच्या दशकापर्यंत चित्रपटनिर्मितीत रस घेतलेल्या ओम प्रकाश यांनी काही काळ इंडियन मोशन पिक्चर प्रोडय़ुसर्स असोशिएशन अर्थात इम्पा या संघटनेचे अध्यक्ष म्हणूनही काम पाहिले. मात्र त्यानंतर त्यांनी जावई अभिनेता-दिग्दर्शक राकेश रोशन आणि नातू हृतिक रोशन यांचे चित्रपट पाहणे पसंत केले. आपल्या वैचारिक बैठकीला साजेसे विषय, त्यांची मांडणी करताना काळानुसार बदलत चाललेल्या कौटुंबिक-सामाजिक परिस्थितीचे भान ठेवणारा आणि चित्रपटांतून त्याची जाणीव करून देणारा हा दिग्दर्शक म्हणूनच मुलखावेगळा ठरतो.

current affairs, loksatta editorial- India Inc Seeks Rs 1 Lakh Crore In Meet With Fm Sitharaman Zws 70

एक लाख कोटींचे ‘उत्तेजन’ हवे!


839   09-Aug-2019, Fri

 अर्थव्यवस्था मंदीच्या झळा सोसत असून, संथावलेल्या विकासाला चालना आणि गुंतवणुकीला उभारी देण्यासाठी सरकारकडून किमान एक लाख कोटी रुपयांचे ‘उत्तेजन पॅकेज’ मिळायला हवे, अशी कळकळीची मागणी देशातील उद्योगधुरीणांनी अर्थमंत्र्याकडे गुरुवारी केली.

मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीस चालना देण्यासाठी लवकरच कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन सरकारकडूनही मिळाल्याचे बैठकीपश्चात उद्योजकांच्या प्रतिनिधींनी स्पष्ट केले. उद्योगधंद्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सीआयआय, फिक्की आणि अ‍ॅसोचॅम यांच्या नेतृत्वात उद्योगधुरीणांच्या शिष्टमंडळाने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेतली.

जागतिक अर्थव्यवस्थेचे सुस्तावलेपण, त्याचबरोबर देशांतर्गत बाजारपेठेतील मलूलता या संबंधाने तातडीने उपाय योजणे गरजेचे असल्याचे या तीन तास चाललेल्या बैठकीत अर्थमंत्र्यांना सांगण्यात आल्याचे अ‍ॅसोचॅमचे अध्यक्ष बी. के. गोएंका यांनी स्पष्ट केले.

सरकारकडून ताबडतोब हस्तक्षेप आवश्यक असून अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी १ लाख कोटी रुपयांचे प्रोत्साहनपर ‘उत्तेजन’ गरजेचे असल्याचे शिष्टमंडळाकडून अर्थमंत्र्यांना सांगण्यात आले. चर्चा-विमर्शानंतर अर्थमंत्र्यांनीही सरकारकडून आवश्यक ती पावले लवकरच टाकली जातील अशी ग्वाही दिली.

या शिष्टमंडळात सहभागी जेएसडब्ल्यू समूहाचे अध्यक्ष सज्जन जिंदाल म्हणाले, ‘‘अर्थमंत्र्यांकडून आम्हाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला असून, सरकारकडून लवकरच आवश्यक ती कार्यवाही सुरू होणे अपेक्षित आहे.’’ पिरामल इंटरप्राइजेसचे अध्यक्ष अजय पिरामल यांनी बँकांकडून उद्योगधंद्यांना कर्ज देण्याबाबत अनुत्सुकतेचा मुद्दाही अर्थमंत्र्यांपुढे कळकळीने मांडण्यात आला असल्याचे स्पष्ट केले.

बँकांकडे रोकड सुलभतेची समस्या नाही, त्यांच्याकडे मुबलक पैसा आहे, पण तरीही कर्जवितरण थंडावले आहे. अनेक उद्योग क्षेत्रांवर त्या परिणामी गंभीर स्वरूपाचा ताण निर्माण झाला आहे. तर बाजारपेठेने पाठ फिरविल्याने पोलाद आणि वाहन उद्योगांना जबर तडाखे बसत असल्याचे पिरामल यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. बँकेतर वित्तीय कंपन्यांपुढील अडचणींनी वाहन कर्ज, गृह कर्ज आणि सूक्ष्म व लघुउद्योग क्षेत्राला गंभीर दुष्परिणाम भोगावे लागत असल्याचे अर्थमंत्र्यांना सांगण्यात आले.

सीआयआयचे उपाध्यक्ष टी. व्ही. नरेंद्रन यांनी स्पष्ट केले की, अर्थवृद्धीला चालना देण्यासाठी प्रोत्साहनरूपात काय करता येईल या संबंधाने मतप्रवाह सरकारकडून जाणून घेण्यात आले. वाहन विक्रीतील मंदीचा पोलाद उद्योगाला फटका बसत आहे आणि अशाच तऱ्हेने मंदीने परस्परांवर अवलंबून अनेक उद्योगांचा घास घ्यायला सुरुवात केली असल्याचे अर्थमंत्र्यांपुढे मांडण्यात आले.

रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून दरकपात केली जाते परंतु बँकांकडून ही कपात कर्जदारांपर्यंत पोहोचतच नाही, हा कळीचा मुद्दा असल्याचे फिक्कीचे अध्यक्ष संदीप सोमानी यांनी सांगितले.

‘सीएसआर’ खर्चासंबंधी कारावासाच्या तरतुदीवर चिंता

कंपन्यांकडून सामाजिक दायित्व उपक्रमांसाठी अर्थात ‘सीएसआर’ निधी खर्च न केला गेल्यास कंपनी कायद्यातील दंडात्मक कारवाईच्या तरतुदीबद्दलही या शिष्टमंडळाकडून चिंता व्यक्त करण्यात आली. तथापि कायद्यातील शिक्षा आणि दंडात्मक तरतुदींचा पाठपुरावा केला जाणार नाही, असे आश्वासन या बैठकीत अर्थमंत्र्यांनी दिले. ‘सीएसआर’ खर्चाबाबत देखरेखीअंती शिक्षा म्हणून कोणावरही कारावासात जाण्याची पाळी येऊ नये, अशी उद्योगक्षेत्राची मागणी आहे, असे अर्थमंत्र्यांना सांगण्यात आल्याचे अजय पिरामल यांनी स्पष्ट केले.

current affairs, loksatta editorial- Rbi Monetary Policy Rbi Cuts Repo Rate By 35 Bps Zws 70

व्याज दरकपातीचा चौकार!


46   09-Aug-2019, Fri

 पाच वर्षांच्या तळाला पोहोचलेल्या अर्थव्यवस्थेला उभारीचा प्रयत्न म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेने बुधवारी थेट ०.३५ टक्के व्याजदर कपात जाहीर केली. असे असूनही चालू वित्त वर्षांतील सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा दर ७ टक्क्यांखालीच असेल, हा अंदाजही तिने वर्तविला. सलग  चौथ्या कपातीने जवळपास दशकाच्या नीचांकाला आलेल्या रेपो दरामुळे मागणी थंडावलेल्या गृह, वाहनादी कर्जाला मागणी वाढण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

आर्थिक वर्ष २०१९-२० च्या तिसऱ्या द्विमासिक पतधोरण आढाव्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरण निर्धारण समितीची तीन दिवसांची बैठक बुधवारी संपली. गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत पतधोरण समितीच्या चार सदस्यांनी ०.३५ टक्के दर कपातीचा, तर दोन सदस्यांनी ०.२५ टक्के कपातीचा कौल दर्शविला. अखेर ०.३५ टक्के दर कपातीवर शिक्कामोर्तब करीत रेपो दर ५.४० टक्के असा एप्रिल २०१० नंतरच्या किमान स्तरावर आणण्यात आला.

रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची आगामी बैठक १, ३ व ४ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. दरम्यान, बुधवारच्या पतधोरणात व्याजदर कपातीपेक्षा खुंटविण्यात आलेल्या अर्थवेगाचे भांडवली बाजारावर तीव्र सावट पडले. परिणामी सेन्सेक्स व निफ्टी निर्देशांक मंगळवारच्या तुलनेत पाऊण टक्क्यानी खाली आले.

बँक, उद्योग, वित्त क्षेत्राकडून यंदा पाव टक्के दर कपात अपेक्षिण्यात आली होती. प्रत्यक्षात त्यापेक्षा अधिक दर कपात केली गेली. यापूर्वीच्या सलग प्रत्येकी पाव टक्के दर कपातीमुळे २०१९ मध्ये आतापर्यंत रेपो दर एकूण १.१० टक्क्यांनी कमी झाला आहे. चालू वित्त वर्षांत विकासाचा वेग ६.९ टक्के असेल व महागाईचा दर ३ टक्क्यांच्या आसपास असेल, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने म्हटले आहे.

यापूर्वी एप्रिल २०१२ ते मे २०१३ दरम्यान सलग चार वेळा दर कपात केल्यामुळे रेपो १.२५ टक्क्याने कमी होत ७.२५ टक्क्यांवर आला होता.

मंदीच्या कबुलीसह विकास दराच्या अंदाजात ६.९ टक्क्य़ांपर्यंत कपात

मुंबई : देशाची अर्थव्यवस्था ही मंदीच्या चक्रात असल्याची कबुली देताना, मंदीचे आवर्तन हे तात्पुरते असून, त्यातून कोणतीही संरचनात्मक जोखीम संभवत नसल्याचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी स्पष्ट केले. गेल्या काही महिन्यांत अर्थव्यवस्थेबाबत दिलासा देणारे कोणतेही सांख्यिकी संकेत नाहीत. वाहनांची विक्री जुलैमध्ये २० महिन्यांच्या नीचांक स्तरावर आहे. औद्योगिक उत्पादन दराने जूनमध्ये ५७ महिन्यांचा तळ दाखविला. घसरत्या निर्यातीची आकडेवारी आणि भांडवली बाजारात निरंतर सुरू असलेली पडझड बरोबरीने जागतिक स्तरावर दाटलेले व्यापार युद्धाचे काळे ढग या साऱ्यांचा गव्हर्नरांनी आपल्या समालोचनात वेध घेतला. परिणामी रिझव्‍‌र्ह बँकेने देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या दराचा (सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील वाढ) अंदाज हा सरलेल्या जूनमध्ये घोषित ७ टक्क्य़ांवरून ६.९ टक्के असा खालावत आणला आहे.

मागणी आणि गुंतवणुकीचा अभाव यांचा एकत्रितपणे अर्थवृद्धीवर परिणाम होत आहे. या क्षणी मंदीचे आवर्तन हे तात्कालिक स्वरूपाचे आहे आणि कदाचित खोल संरचनात्मक जोखीम यातून संभवणार नाही. तथापि यातून संरचनात्मक सुधारणांसाठी वाव निर्माण झाला आहे हे नक्की आणि त्या संबंधाने सरकारशी निरंतर संवाद सुरू आहे.

’  गव्हर्नर शक्तिकांत दास (पतधोरण बैठकीनंतर पत्रकारांशी वार्तालापादरम्यान)

०.३५ टक्के कपात संतुलित

* रूढ प्रथेला छेद देत ०.३५ टक्क्य़ांची कपात करण्याच्या पतधोरण समितीच्या निर्णयाचे समर्थन रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी केले. रेपो दरात कपातीच्या निर्णयाबाबत समितीच्या सर्व सदस्यांचे एकमत असले तरी चार जणांनी ०.३५ टक्के, तर दोघांनी ०.२५ टक्के कपातीचा कौल दिला. पाव टक्क्य़ांची कपात प्राप्त स्थितीत पुरेशी ठरणार नाही आणि अर्धा टक्क्य़ांची कपात वाजवीपेक्षा जास्त ठरेल, असे सदस्यांचे मत बनले. त्यामुळे देशांतर्गत आणि जागतिक घडामोडींसंबंधाने संतुलित दृष्टिकोन ठेवून आणि पर्याप्त ठरेल अशा ०.३५ टक्के कपातीचा निर्णय घेतला गेला, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

कपातीचे फक्त ०.२९ टक्के हस्तांतरण

*  रिझव्‍‌र्ह बँकेने यापूर्वी सलग तीनदा केलेल्या एकूण पाऊण (०.७५) टक्के रेपो दर कपातीपैकी वाणिज्य बँकांकडून जेमतेम एक-तृतीयांश म्हणजे ०.२९ टक्के इतकेच हस्तांतरण सामान्य कर्जदारांपर्यंत केले गेले आहे. बँकांनी अधिक तत्परतेने व अधिक प्रमाणात व्याजदर कपात करून कर्जे स्वस्त करायला हवीत, असे आवाहन गव्हर्नर दास यांनी केले. व्याजाचे दर चढे राहतील यासाठी बँकांकडून गटबाजी केली जात आहे काय, या प्रश्नाला मात्र त्यांनी नकारार्थी उत्तर दिले. परिस्थितीवर रिझव्‍‌र्ह बँकेचे लक्ष असून, दर कपातीच्या हस्तांतरणासाठी आवश्यक पावले टाकली जात आहेत.

एनईएफटी व्यवहार अहोरात्र शक्य

*  एिका बँकेतून दुसऱ्या बँकेतील खात्यात निधी हस्तांतरणाचे ‘एनईएफटी’ व्यवहार हे येत्या डिसेंबरपासून संपूर्ण दिवसभरात केव्हाही करता येऊ शकतील. डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने हे आणि आरटीजीएस व्यवहार अलीकडेच नि:शुल्क करण्याचे बँकांना सूचित केले आहे. एका वेळी २ लाख रुपयांपर्यंत रक्कम हस्तांतरित करण्याची एनईएफटी सुविधा सध्या सकाळी ८ वाजल्यापासून सायंकाळी ७ वाजेपर्यंत खातेदारांना खुली असेल. येत्या डिसेंबरपासून ते दिवसाचे २४ तास आणि आठवडय़ाचे सातही दिवस हे व्यवहार शक्य होतील.


Top