current affairs, loksatta editorial- Prolific Sleep Researcher Christian Guilleminault Profile Zws 70

ख्रिस्तियन गिलमिनॉल्ट


957   09-Aug-2019, Fri

झोपेचे महत्त्व ती ज्यांना येत नाही त्यांनाच समजते. झोप न येणारा माणूस दिवसा डोक्यात घण बसत असल्यासारखा हताश असतो.  अशा रुग्णांना मग झोपेची औषधे वरदान वाटू लागतात. अर्थात त्यांचे सेवन हे डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच करावे, तसे केले तरीही त्यांची सवय लागल्याशिवाय राहत नाही. झोपेवर व त्यासाठीच्या औषधांवर आतापर्यंत बरेच संशोधन झाले असले तरी ते पुरेसे नाही. याच संशोधन कार्यातील एक वाटसरू आणि प्रत्यक्ष उपचार करणारे डॉक्टर ख्रिस्तियन गिलमिनॉल्ट यांचे नुकतेच निधन झाले.

सहकाऱ्यांना ‘सीजी’ नावाने परिचित असलेल्या गिलमिनॉल्ट यांनी झोपेच्या आजाराचे वर्गीकरण करण्याचे मोठे काम केले. श्वसनातील अनियमितता ही निद्रानाशास कारण ठरते हे त्यांनी दाखवून दिले. यासंदर्भातील ‘ऑबस्ट्रक्टिव्ह स्लीप अ‍ॅप्निया’ हा शब्दप्रयोगही त्यांचाच. स्टॅनफर्ड विद्यापीठात १९७२ पासून ते झोपेशी संबंधित आजारांवर क्लिनिक चालवत होते. इटलीतील निद्राशास्त्रज्ञ एलिओ ल्युगारसी यांच्या संशोधनाशी परिचय झाल्यानंतर ते या विषयाकडे वळले. गिलमिनॉल्ट यांनी हृदयविकारतज्ज्ञ जॉन श्रोडर व अ‍ॅरा तिलकियन यांना त्यांच्या झोपेच्या क्लिनिकमध्ये थांबून या रुग्णांच्या हृदयाच्या अवस्थेचा अभ्यास करण्यास सांगितले होते. झोपमोडीस महत्त्वाचे कारण असलेल्या श्वसनदोषांवर त्यांनी ट्रॅकिओस्टॉमीचा उपचार सुरू करून अनेक रुग्णांत बदल घडवून आणले. हृदयाचे कार्य बिघडले तरी झोपेचे चक्र बिघडते. डॉ. विल्यम सी डेमेंट यांच्याबरोबर काम करताना त्यांनी अ‍ॅप्निया व हायपोनिया इंडेक्स यांचा संबंध प्रस्थापित केला होता. निद्रासंशोधन हेच कार्यक्षेत्र मानणाऱ्या गिलमिनॉल्ट यांनी एकूण ७४३ संशोधन निबंध लिहिले होते. ‘असोसिएशन ऑफ स्लीप डिसऑर्डर्स’ या संस्थेचे ते एक संस्थापक तर स्लीप या नियतकालिकाचे पहिले संपादक.  मार्सेली येथे जन्मलेल्या गिलमिनॉल्ट यांचे शिक्षण पॅरिस विद्यापीठात झाले. १९७२ मध्ये ते स्टॅनफर्ड येथे अभ्यागत प्राध्यापक झाले. तेथील निद्रा केंद्रात त्यांनी बरेच संशोधन केले. दिवसा जास्त झोपाळल्यासारखे वाटण्याने रात्री झोप येत नाही, असाही ठोकताळा त्यांनी सांगितला होता. झोप हा मेंदूशी संबंधित परिणाम आहे असे त्यांचे मत होते. ते अतिशय सहवेदनशील होते त्यामुळेच रुग्णांना काय वाटते आहे याला त्यांनी जास्त महत्त्व दिले. सहृदयतेबरोबरच त्यांची विनोदबुद्धीही तल्लख होती. त्यामुळे त्यांच्यासह काम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कधीच दडपण आले नाही. त्यांच्या निधनाने, निद्रानाशाच्या रुग्णांना दिलासा देणारा संशोधक निमाला आहे.

current affairs, loksatta editorial-Maharashtra Government Postpone Student Council Polls Zws 70

विद्यार्थी-निवडणूक यंदा होईल?


35   09-Aug-2019, Fri

महाविद्यालयीन व विद्यापीठ निवडणुका इतक्यात होण्याची शक्यता नाही, त्यामुळे सर्वात अधिक आनंद प्राचार्य आणि अध्यापक वर्गाला झाल्यास नवल नाही. ज्या महाविद्यालयात चार-पाच हजार विद्यार्थी आहेत, त्यांना एकाच दिवसात मतदान आणि मतमोजणी करून त्याचा अहवाल सरकारला पाठवण्याचा आदेश देऊन आधीच प्राचार्य नावाच्या अतिरेकी भाराने वाकलेल्या व्यक्तीच्या तोंडचे पाणी पळवले होते. आधीच विद्यार्थी संघटनांच्या दबावापोटी चार पैसे मिळू शकणाऱ्या व्यवस्थापनाच्या ताब्यातील प्रवेशावरही राज्यातील अनेक शिक्षण संस्थांनी पाणी सोडले आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षाचे नाव न घेता, पण त्याच्या आडून होणाऱ्या या निवडणुका सुरळीत होतील का, याबद्दल शिक्षणक्षेत्रात शंका आहेच. केवळ पूर्णवेळ विद्यार्थ्यांलाच निवडणूक लढविण्यास असलेली परवानगी, महाविद्यालयात मिरवणुका वा जाहीर सभा घेण्यावर असलेली बंदी, खर्चावर मर्यादा, राजकीय पक्ष, संघटना तर सोडाच, पण स्वयंसेवी संस्थांचे नाव, चिन्ह, झेंडा, नेते, घोषणा यांनाही महाविद्यालयाच्या चार भिंतीआड प्रवेश निषिद्ध असताना दोन आठवडय़ांपूर्वी महाराष्ट्रातील ११ विद्यापीठे आणि त्यांच्याशी संलग्न महाविद्यालयांतील थेट विद्यार्थी निवडणुकांकरिता जाहीर केलेले वेळापत्रक पुढे ढकलण्याची वेळ राज्य सरकारवर आली आहे. अवघ्या २० दिवसांवर आलेल्या या निवडणुका पुढे ढकलताना कारण देण्यात आले, ते ऑक्टोबरमधील येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांचे. विधानसभा आणि महाविद्यालये-विद्यापीठे निवडणुका एकाच वेळी झाल्यास राज्यात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवू शकतो, असे सरकारला वाटते. महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यानुसार सप्टेंबपर्यंत निवडणुकीचे सोपस्कार पूर्ण करायचे आहेत. त्यामुळे आता या निवडणुका पुढे ढकलल्या तर चालू शैक्षणिक वर्षांत त्या होतील की नाही याबाबत शंकाच आहे. अर्थात २००६ पासून विद्यापीठ निवडणुकांचे घोंगडे भिजत आहे; त्यात एखाद वर्षांची भर पडली तर बिघडते कुठे? संस्थाचालक, प्राचार्य, प्राध्यापक यांच्या गोटात तर या वर्षीचे मरण एका वर्षांपुरते का होईना पुढे ढकलले गेल्याने समाधानच आहे. विधानसभा निवडणुकांकरिता महाविद्यालये व विद्यापीठातील प्राध्यापक व कर्मचारी वर्ग कामाला लागलेला असतो. त्यांनाही या दोन निवडणुकांचा भार पेलताना नाकीनऊ आले असते. पण तरीही एक प्रश्न उरतोच, तो म्हणजे मुळात व्यवस्थेला हे प्रश्न पडावे का? माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त जे. एम. लिंगडोह यांनी सुचविलेल्या निकषांनुसार महाविद्यालये आणि विद्यापीठांच्या प्रांगणात निवडणुका घ्यायच्या तर कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवायलाच नको! थेट निवडणुका पूर्णपणे महाविद्यालय प्रशासन आणि विद्यापीठाची अंतर्गत बाब असावी, या दृष्टीने लिंगडोह समितीच्या अहवालानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने थेट निवडणुकांना परवानगी दिली होती. कोणताही राजकीय पक्ष, व्यक्ती वा संघटनांच्या प्रभावापासून निवडणुका दूर राहाव्यात, यासाठी होता होईल तितकी बंधने त्यावर घालण्यात आली आहेत. तरीही हे प्रश्न का पडावेत? विद्यार्थिदशेतच राजकारणाचे धडे मिळणाऱ्या या निवडणुका राजकीय पक्षांना महत्त्वाच्या वाटतात, याचे कारण नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत युवकांनी दिलेला सहभाग अतिशय कळीचा ठरला. विधानसभा निवडणुकीच्या अद्याप लागू नसलेल्या आचारसंहितेची सबब पुढे करून विद्यार्थी निवडणुका पुढे ढकलण्याचे शासनाने ठरवले आहे. याचा अर्थ त्या जेव्हा होतील, तेव्हा निवडून आलेल्या विद्यार्थी प्रतिनिधींना जेमतेम दोन-तीन महिन्यांचाच कालावधी मिळेल. त्या काळात त्यांच्यामध्ये असे कोणते नेतृत्वगुण विकसित होणार आहेत? अशा स्थितीत त्या पुढे ढकलण्याऐवजी रद्द करणेच योग्य ठरायला हवे.

current affairs, loksatta editorial-Former Foreign Minister And Bjp Leader Sushma Swaraj Zws 70

सालस आणि लोभस


58   08-Aug-2019, Thu

सगळी पदे मिळत असताना वा मिळाल्यानंतरही सुषमा स्वराज यांचा सहजसंपर्क, स्वभावातील ममत्व आणि साधेपणा हे गुण टिकून राहिले..

भारतीय राजकारणाच्या उत्साही निरीक्षकांना हे दृश्य सहज आठवेल. अपेक्षेपेक्षाही प्रचंड बहुमताने पुन्हा सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या शपथविधीचा प्रसंग. संभाव्य मंत्री कोण असतील, याची उत्कंठा शिगेला गेलेली. समारंभस्थळी येणारा उजवीकडे वळून मंचाकडे जाणार की डावीकडे दर्शकांत बसणार, यावरून ती व्यक्ती नव्या मंत्रिमंडळात असणार की नाही हे लक्षात येत होते. सगळ्यात जास्त उत्सुकता होती ती सुषमा स्वराज यांच्याबाबत. आणि ती केवळ तटस्थ उत्सुकता नव्हती. तर तीमागे एक इच्छा होती. त्यामुळे आपल्या नेहमीच्या डौलात ज्या वेळी सुषमा स्वराज तेथे आल्या, तेव्हा त्या उजवीकडे वळतात की डावीकडे हे पाहताना अनेकांचे श्वास रोखले गेले होते आणि त्यांनी डावे वळण घेतल्यावर एक सामुदायिक चुकचुकाट घराघरांतून उमटला.

ही सुषमा स्वराज यांची कमाई. पूर्णपणे स्वत:ची अशी. वास्तविक आपण प्रकृतीच्या कारणास्तव निवडणूक लढवणार नाही, असे त्यांनी आधीच जाहीर केले होते. त्याप्रमाणे त्या रिंगणात उतरल्या नाहीत. परंतु तरीही अनेकांना.. यात बिगर भाजपीयदेखील आले.. स्वराज मंत्रिमंडळात असायला हव्यात असेच वाटत होते. राजकारणाच्या पक्षीय, धार्मिक, सांस्कृतिक आणि भौगोलिक अशा चौकटी ओलांडून लोकसंग्रह करण्याची क्षमता असणाऱ्या आणि तिचा वापर करणाऱ्या मोजक्या नेत्यांत सुषमा स्वराज यांचा समावेश होतो. हे त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे वैशिष्टय़. जनसंघाचे सार्वजनिक संघटनेतून व्यापक अशा राजकीय पक्षात रूपांतर करण्याचे श्रेय ज्या दोघांनाही जाते, त्या अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांनी सहिष्णू दृष्टिकोनाच्या आणि सुस व्यक्तिमत्त्वाच्या नेत्यांची एक पिढी घडवली. प्रमोद महाजन, अरुण जेटली, अनंतकुमार, वेंकय्या नायडू आदी या पहिल्या पिढीच्या उत्साही राजकारण्यांतील बिनीच्या शिलेदार म्हणजे सुषमा स्वराज. स्वभावाचे मोकळेपण हा या सगळ्यांच्या व्यक्तिमत्त्वांतील समान धागा. राजकारणासह अन्य विषयांवरही त्यांच्याशी मुक्त संवाद होत असे. सहभागींची वैचारिक बांधिलकी वा राजकीय निष्ठा हा त्यांच्याशी संवादाचा अडथळा कधीच नसे. यापैकी महाजन वा जेटली वगळता अन्य हे वैयक्तिक जीवनातही साधे म्हणावे असे होते. ‘मध्यमवर्गीय’ हे विशेषण ज्या वेळी काहीएक सांस्कृतिक आणि बऱ्याचशा आर्थिक मूल्यांचे निदर्शक होते, त्या वेळेस हे सर्व राजकारणात आले. सहजसंपर्क क्षमता हे या मूल्याचे एक लक्षण. सुषमा स्वराज यांच्याकडून ते शेवटपर्यंत पाळले गेले. त्यांचे हे मूल्यवास्तव ध्यानात घेतल्यास, परराष्ट्रमंत्री असताना त्या सहज अडीअडचणीतील कोणालाही मदत कशी करत हे लक्षात येईल.

वयाच्या ज्या टप्प्याचे वर्णन ‘गद्धे’ या उपाधीशी जोडून केले जाते, त्या अवघ्या पंचविशीत सुषमा स्वराज हरयाणा राज्य मंत्रिमंडळात मंत्री बनल्या. घरात संस्कार संघाचे. पण त्यांची राजकीय तडफ ओळखली ती समाजवादी जॉर्ज फर्नाडिस यांनी. सुषमा स्वराज यांच्या अंगभूत साधेपणाचे रहस्य संघ अधिक समाजवाद या बेरजेत असावे. आणीबाणीच्या काळात गाजलेल्या बडोदा डायनामाइट प्रकरणात जॉर्ज यांना वाचवणाऱ्या वकिली समूहात सुषमा स्वराज होत्या. पण नंतर त्यांचा समाजवादी टप्पा संपुष्टात आला. या टप्प्याची त्यांच्या आयुष्यात राहिलेली कायमस्वरूपी खूण म्हणजे त्यांचे पती स्वराज कौशल. आपल्या पत्नीप्रमाणे त्यांनी वकिली सोडली नाही. सुषमा स्वराज मात्र पूर्णवेळ राजकारणी बनल्या. हरयाणा भाजपच्या अध्यक्ष या नात्याने त्यांची कामगिरी त्या काळात पुरेशी लक्षवेधक होती.

आणि त्या वेळी भाजपदेखील भरताड भरतीपासून दूर होता. सत्तेची झूल अंगावर चढायची होती. त्यामुळे भुरटय़ांची भाऊगर्दी सुरू झाली नव्हती. आणि त्या पक्षाच्या महिला आघाडीवर तर अगदीच मोजकी नावे होती आणि इतके उत्तम वक्तृत्व असलेली दुसरी कोणी महिलाच नव्हती. त्यामुळे वाजपेयी-अडवाणी या नेतेद्वयीने सुषमा स्वराज यांना हेरले. त्यामुळे सुषमा स्वराज यांना राष्ट्रीय स्तरावर संधी मिळाली. त्या कोणत्या साली कोणत्या खात्याच्या मंत्री झाल्या वगैरे तपशील नव्याने येथे सांगण्यात काही हशील नाही. ही सगळी पदे मिळत असताना वा मिळाल्यानंतरही सुषमा स्वराज कशा होत्या, हे समजून घेणे अधिक महत्त्वाचे.

भाजपमध्ये त्या अडवाणी गटाच्या मानल्या जात. आणि ते खरेही होते. पण म्हणून पक्षापेक्षा आपल्या नेत्याच्या हितास महत्त्व देण्याचा अलीकडे सर्वच पक्षांत फोफावलेल्या लांगूलचालनी अवगुणाचा स्पर्श त्यांनी कधीही स्वत:ला होऊ  दिला नाही. त्यामुळे २००९ सालच्या पराभवानंतरही आपले गुरू, मार्गदर्शक अडवाणी हे नेतृत्व सोडण्यास तयार नाहीत हे दिसल्यावर, त्या मुद्दय़ावर सरसंघचालकांना भेटावयास जाणाऱ्या प्रमुख नेत्यांत त्या एक होत्या. वेंकय्या नायडू आणि अरुण जेटली हे अन्य दोघे. या भेटीनंतर पक्षाध्यक्षपदाची सूत्रे नितीन गडकरी यांच्याकडे आली, ही बाब महत्त्वाची. या घटनेतील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, त्यांनी व्यापक पक्षहितासाठी जेटली यांनाही साथ दिली. जेटली आणि स्वराज यांच्या राजकीय संबंधांतील ताणतणाव ज्यांना माहीत असतील, त्यांना या घटनेचे महत्त्व लक्षात येईल (पुढे मोदी मंत्रिमंडळातही जेटली यांना स्वराज यांच्यापेक्षा अधिक महत्त्व होते, पण म्हणून त्यांनी कधीही राग वा त्रागा केला नाही.). याच काळात सोनिया गांधी यांच्याविरोधात बेल्लारी मतदारसंघात निवडणूक लढण्याचे धैर्य त्यांनी दाखवले. त्या निवडणुकीचा निकाल काय लागणार, हे स्पष्ट होते. पण तरीही सुषमा स्वराज हिरिरीने लढल्या. त्या हरल्या. पण या निवडणुकीत पराभवापेक्षाही दोन गालबोटे त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वास कायमची चिकटली. ते झाले नसते, तर सुषमा स्वराज यांनाही आवडले असते.

यातील एक म्हणजे, त्यांनी सोनिया गांधी पंतप्रधान झाल्या तर केशवपन करून आलवणसदृश श्वेतवस्त्रांत राहण्याची दिलेली कर्कश्श आणि अतिरेकी धमकी. ती सुदैवाने त्यांना अमलात आणावी लागली नाही. आणि दुसरा मुद्दा म्हणजे, या एका निवडणुकीपुरती बेल्लारीच्या वादग्रस्त खाणसम्राट रेड्डी बंधूंची त्यांनी केलेली भलामण. ‘ते आपल्या भावासारखे आहेत,’ असे त्या वेळी त्या म्हणाल्या. या दोन्ही गोष्टी त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वास शोभणाऱ्या आणि राजकीयदृष्टय़ा शहाणपणाच्या होत्या असे म्हणता येणार नाही. पण यापैकी रेड्डी बंधूंचा मुद्दा स्वराज यांना फार काही चिकटला नाही आणि सोनिया गांधींशी त्यांचे संबंध नंतर अत्यंत सौहार्दाचे झाले.

हेच सुषमा स्वराज यांचे वैशिष्टय़ आणि मोठेपण. आपले स्नेहाळ, बालसुलभ हास्य आणि समोरच्याशी जवळीक निर्माण करणारी हात हातात घेऊन बोलायची शैली, यामुळे सुषमा स्वराज पदाचे आणि अधिकाराचे वगैरे अंतर सहज मिटवून टाकीत. त्यांच्या स्वभावात एक स्त्रीसुलभ ममत्व होते. ते त्यांनी शेवटपर्यंत जपले. दिल्लीच्या राजकारणात त्यांच्या प्रतिस्पर्धी शीला दीक्षित यांच्यातही असा गुण होता. त्यामुळे एकमेकींविरोधात लढूनही त्यांच्यात कटुता नव्हती. सुषमा स्वराज खट्टू झाल्या त्या एकदाच. आंतरधर्मीय विवाह केला म्हणून महिलेस आक्षेपार्ह प्रश्न विचारणाऱ्या धर्माभिमानी पारपत्र अधिकाऱ्यावर परराष्ट्रमंत्री या नात्याने स्वराज यांनी कारवाई केली असता समाजमाध्यमांतील टोळ्यांनी त्यांच्याविरोधात रान उठवले. स्वराज यांनी या नवधर्माभिमान्यांना खमकेपणाने तोंड दिले खरे. पण ही लढाई त्या एकटेपणाने लढल्या. ही घटना २०१८ सालची.

त्यानंतर वर्षभरातच असलेली निवडणूक न लढण्याचे त्यांनी जाहीर केले. असे करावयाची वेळ आलेल्या नेत्यांत एक प्रकारचा कडवेपणा येतो. सुषमा स्वराज यांच्यात तो अजिबात दिसला नाही. त्याचमुळे काश्मीरसंदर्भात ३७० कलम रद्द करण्याच्या धाडसी प्रक्रियेचे त्यांनी मन:पूर्वक स्वागत केले. ‘हा दिवस या जन्मात पाहायला मिळावा,’ अशी त्यांची इच्छा होती. ती पूर्ण झाली. पाठोपाठ सुषमा स्वराज यांचेही जीवन सफळसंपूर्ण झाले. ६७ हे काही जायचे वय नाही. पण तरी त्या गेल्या. कमी वयात मोठय़ा पायरीवर पोहोचण्याचा नेम त्यांनी याबाबतही पाळला. राजकारणातील सभ्य, सुसंस्कृत, सालस आणि लोभस अशा या व्यक्तिमत्त्वास ‘लोकसत्ता’ परिवाराची आदरांजली.

current affairs, loksatta editorial-Rbi Monetary Policy 2019 Rbi Cuts Repo Rate By 35 Basis Points

बटबटीत तात्कालिकता


29   08-Aug-2019, Thu

कपात होणे तर अपेक्षितच होते. सर्वानीच ०.२५ टक्के म्हणजे पाव टक्क्याची प्रमाणबद्ध कपात गृहीत धरलीच होती. त्याउलट ०.५० टक्के म्हणजे अर्धा टक्क्याची कपात प्रमाणाबाहेर ठरली असती, म्हणून मधला मार्ग म्हणून रूढ परंपरेला छेद देत ०.३५ टक्क्याची रेपो दरात कपात केली गेली. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या दरनिर्धारण समितीच्या तीन दिवस चाललेल्या बठकीअंती बुधवारी सर्वानुमते हा निर्णय झाला. या अपारंपरिक कपातीचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी केलेले समर्थन किंबहुना तसा त्यांनी केलेला प्रयत्न मात्र आश्चर्यकारक म्हणता येईल असाच होता. सर्व प्रकारच्या कर्जाचे व्याजाचे दर ठरविण्यासाठी खुंटा असणारी रेपो दरातील ही कपात स्वागतार्हच; परंतु आपल्या या निर्णयाचे धडपणे समर्थन करता न येण्याची हतबलता मात्र शोचनीय!

दर दोन महिन्यांनी रिझव्‍‌र्ह बँक पसाविषयक धोरणाचा आढावा घेते. यापूर्वी जून महिन्यातील आकलनाच्या तुलनेत देशांतर्गत तसेच देशाबाहेरच्या अर्थ-राजकीय परिस्थितीत सुधाराऐवजी बिघाडच झाला असल्याची कबुली गव्हर्नर दास यांनी जरूर दिली. हा बिघाड लक्षात घेऊनच त्यांनी आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (जीडीपी) वाढ-दराचा अंदाज सुधारून घेत तो पूर्वघोषित सात टक्क्यांवरून ६.९ टक्क्यांपर्यंत खालावल्याचे सांगितले. अलीकडेच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि आशियाई विकास बँकेनेही चालू वर्षांसाठी अर्थव्यवस्था वाढीचा ७ टक्क्यांचा सुधारित अंदाज वर्तविला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे अनुमान त्यापेक्षाही खाली घसरले असून, हा घसरण कल वर्षांच्या उत्तरार्धात अधिक ठळकपणे जोखला जाण्याचे तिचे संकेत आहेत. ‘अर्थव्यवस्थेतील चलनफुगवटय़ाची स्थिती निरुपद्रवी आणि सौम्य आहे. ऑगस्ट-सप्टेंबर अशा उर्वरित हंगामात पर्जन्यमान सामान्य राहण्याच्या हवामान विभागाच्या ताज्या अंदाजाने अन्नधान्याच्या महागाईत वाढ होणे अपेक्षित नाही. त्यामुळे व्याजदर कपात ही अर्थवृद्धीला पूरकच ठरेल,’ अशी एकंदर रिझव्‍‌र्ह बँकेची समर्थनवजा मांडणी आहे.

आता प्रत्यक्षात झालेली दरकपात आणि तिचे परिणामकारकतेचे अंग लक्षात घेऊ या. व्याज दरकपातीने रिझव्‍‌र्ह बँक ही अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी प्रयत्नशील असल्याचा संकेत जाण्यापलीकडे फारसे काही हाती लागत नाही. २०१९ सालात याआधीही सलग तीनदा केल्या गेलेल्या एकंदर पाऊण टक्क्याच्या कपातीचे परिणाम पाहता असेच खेदाने म्हणता येईल. सारांशात बाह्य़ अर्थकारण सुस्तावलेलेच आहे, देशांतर्गत वातावरणही मंदीने ग्रासले असल्याची अप्रत्यक्ष- परंतु पुरेशी स्पष्ट- कबुली या पतधोरणाने दिली आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेतच मागणी नसल्याने अनेक उद्योग त्यांच्या क्षमतेपेक्षा खूप कमी उत्पादन घेत आहेत. वाहन उद्योगात तर प्रत्यक्षात उत्पादन कपातच सुरू झाली आहे. गेली काही वर्षे सरकारच्या नाना प्रयत्नांनंतरही खासगी क्षेत्रातून गुंतवणुकीचे जमिनीत खोलवर रुतलेले चाक बाहेर येऊ शकलेले नाही. हे सारे वास्तव केंद्र सरकार अद्याप मानायला तयार नाही; परंतु रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरण समितीने ते सुस्पष्टपणे मांडले आहे. पण त्याच्या मुकाबल्यासाठी आवश्यक उपाययोजना नाहीत आणि एकंदर मागणीतील मरगळीबाबत सरकारकडून अपेक्षित असलेली पावले यावर भाष्यही नाही, ही रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून दिसलेली अगतिकता मात्र सलणारी आहे.

जरी लोकांकडून ठेवी जमा करण्याचा दर घटला असला तरी पसा बँकांकडे मुबलक प्रमाणात आहे. प्रश्न आहे, हा पसा उसनवारीवर घेणारे नाहीत. जोवर खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीचे बिघडलेले चक्र ताळ्यावर येत नाही, तोवर उद्योगधंद्यांना स्वस्त कर्जपुरवठय़ाचा स्रोत खुला करूनही काहीही फरक पडणार नाही. परिणामी रेपो दरात आताची एकूण १.१५ टक्क्यांपर्यंतची कपात निष्फळ ठरण्याचीच शक्यता अधिक दिसते. तर दुसरीकडे ज्यांना खरोखरच बँकांकडून वित्तसाहाय्य हवे, त्यांच्यापुढे हा पसा किती व्याजाने मिळणार याबरोबरीने हा पसा किती सहजपणे मिळणार, अशी विवंचना आहे. दोन दिवसांपूर्वी देशातील छोटय़ा उद्योग-व्यवसायांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटनांनी अर्थमंत्र्यांपुढे हेच गाऱ्हाणे मांडले. सरकारने झटपट, म्हणजे ५९ मिनिटांत कर्जमंजुरी देणारे संकेतस्थळ सुरू केले. परंतु कर्ज जरी झटपट मंजूर झाले असले तरी ते गरजूंना प्रत्यक्षात वितरित होईल याची कसलीच खात्री नसते. कर्जमंजुरी ते कर्जवितरण हा कालावधी लक्षात घेतल्यास, जुनी रुळलेली व्यवस्था बदलल्याचे म्हणता येत नाही. केवळ तोंडवळा बदलला, जुना पिंड आणि पीळ तसाच, हे मोदी सरकारच्या धोरणांचे व्यवच्छेदक लक्षणच बनले असल्याचा हा आणखी एक पुरावाच आहे.

आता सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्णयाने सामान्य जनांच्या दैनंदिन आयुष्यात कोणता बदल घडून येईल? याचे उत्तर बँकांकडून स्वस्त दरात कर्जे मिळतील व सर्वसामान्यांवरील मासिक हप्त्याचा भार कमी होईल असे आहे, असायला हवे. प्रत्यक्षात पतधोरण जाहीर होण्यापूर्वी एक दिवस आधीच खासगी क्षेत्रातील सर्वात मोठय़ा एचडीएफसी बँकेने व्याजाचे दर खाली आणले, तर बुधवारी पतधोरणानंतर लगोलग स्टेट बँकेनेही व्याज दरकपातीची घोषणा केली. रेपो दर कपात ०.३५ टक्क्याची, तर स्टेट बँकेने कर्जाच्या व्याजदरात कपात केली ०.१५ टक्क्याची! चालू वर्षांत एप्रिलपासून रेपो दरात ०.८५ टक्के कपात झाली आहे, तर स्टेट बँकेकडून केली गेलेली एकंदर कपात ०.३५ टक्क्याची आहे. एकूण सर्व बँकांबाबत हे प्रमाण सरासरी ०.२९ टक्के असल्याचे खुद्द गव्हर्नरांनीच सांगितले. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून खुंटा हलविला जातो, म्हणजे रेपो दरात कपात होते, पण त्याआधारेच बँकांकडून ठरविला जाणारा कर्जाचा व्याजदर तितक्या प्रमाणात कमी होत नाही. खरी डोकेदुखी नेमकी इथेच आहे. तरी सर्वसामान्यांच्या खिशावरील कर्जफेडीचा मासिक भार थोडासा हलका होणे हेही समाधानाचेच!

देशाच्या बँकिंग क्षेत्रापुढे आधी साचलेल्या थकीत कर्जाच्या वसुलीचा प्रश्न आहेच, आता कर्जउचलीस चालना कशी मिळेल, असा नवा प्रश्न बँकांपुढे आहे. तर दुसरीकडे वित्तपुरवठय़ाचा भार अलीकडे मोठय़ा प्रमाणात वाहत असलेल्या बहुतांश बँकेतर वित्तीय कंपन्यांनी आयएलएफएस प्रकरणानंतर विश्वासार्हता गमावली आहे. तरल पसाच नसल्याने पसा उसनवारीवर देण्यात त्यांचे हात बांधले गेले आहेत. अर्थसंकल्पातून पुढे आणलेल्या त्रोटक उपायांची री ओढण्यापलीकडे पतधोरणातून या समस्येसंबंधाने नव्याने काही केल्याचे आढळत नाही.

देशाच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल रिझव्‍‌र्ह बँकेने काही ठोकताळे बांधले आहेत. सध्याचे सुस्तावलेपण हे तात्कालिक स्वरूपाचे आहे व मोठी संरचनात्मक जोखीम नसल्याचे गव्हर्नर दास यांचे या संदर्भात विधान आहे. पण अर्थव्यवस्थेला जडलेली सुस्ती केव्हा आणि कितपत दूर होईल, याचेही काही ठोकताळे असायला हवेत. त्या संबंधाने पतधोरण आणि नंतरच्या गव्हर्नर दास यांच्या समालोचनात काही शोधावे तर निराशाच पदरी पडते. आर्थिक दूरदृष्टीच्या नियोजनाचा अभाव शासनकर्त्यांमध्ये आहेच. तात्कालिकतेवर बोट ठेवून निष्काम दरकपातीचा बटबटीतपणा पतधोरणाने अंगीकारणे हा याचाच परिणाम!

current affairs, loksatta editorial- Cricket Commentator Anant Setalvad Profile Zws 70

अनंत सेटलवाड


624   08-Aug-2019, Thu

क्रिकेट हा इंग्रजांनी शोधलेला भारतीय खेळ असल्याचे गमतीने म्हटले जाते. क्रिकेट विश्वावर आज सर्वार्थाने भारताची सत्ता असली, तरी या सत्तास्थानापर्यंत पोहोचण्यासाठी अत्यावश्यक असलेली खेळाविषयीची आसक्ती ही आजची नाही. गोऱ्या अंमलदारांनी या देशात क्रिकेट खेळायला सुरुवात केल्यापासून भारतीयांना क्रिकेटविषयी आकर्षण वाटू लागले होते. प्रत्येक दशकागणिक या आकर्षणात भरच पडत गेली. इंग्रज भारतातून निघून गेल्यानंतरही क्रिकेट या देशात राहिले आणि रुजले. साठ, सत्तर आणि ऐंशीच्या दशकात एकीकडे भारतीय क्रिकेट संघाची वाटचाल धिम्या गतीने होत असताना, रेडिओच्या माध्यमातून हा खेळ घराघरांत पोहोचवण्याचे श्रेय भारतातील जाणकार आणि रसिक समालोचकांनाही दिले पाहिजे. भारतीय चित्रपट संगीताचा होता तसाच हा समालोचनाचाही सुवर्णकाळ होता. बॉबी तल्यारखान, डिकी रत्नागर, अनंत सेटलवाड, सुरेश सरय्या असे काही समालोचक त्या सुवर्णकाळाचे मानकरी होते. कालांतराने या मंडळींमध्ये विजय र्मचटही दाखल झाले. प्रत्येकाची शैली निराळी होती. यांतील अनंत सेटलवाड यांचे नुकतेच निधन झाले. त्यांच्या निधनाने त्या देदीप्यमान परंपरेतील आणखी एक दुवा निखळला. हल्लीच्या कर्कश दूरचित्रवाणीच्या जमान्यात नेमक्या आणि मोजक्या शब्दांतील समालोचनाची कला जवळपास अस्तंगत झाली आहे. सेटलवाड यांना ती खासच अवगत होती. विख्यात इंग्रज समालोचक जॉन अरलॉट यांनी रेडिओ समालोचनात नवीन मानदंड निर्माण करताना काही युक्त्या सांगितल्या होत्या. समालोचकाने श्रवणचित्र उभे केले पाहिजे आणि श्रोत्यांना एका नवीन, अनाम विश्वाची सफर घडवली पाहिजे, असे ते सांगत. सेटलवाड यांच्यासाठी ते ब्रह्मवाक्य होते. त्यांच्या समालोचनात नाटय़मय असे काही नव्हते. समोर उलगडत जाणाऱ्या घटनांचे चित्र नेमक्या शब्दांमध्ये उभे करण्याची त्यांची खासियत होती. इंग्रजीवर विलक्षण प्रभुत्व आणि शब्दांचा खजिना अफाट. नामवंत वकील कुटुंबात जन्म आणि पब्लिक स्कूलमधील शिक्षणाचा तो एकत्रित परिणाम. अशा शब्दवंतांना कोणत्याही परिस्थितीचे मौखिक वर्णन करतानाही फार सायास पडत नाहीत.

सेटलवाड यांचे समालोचन एखाद्या शैलीदार फलंदाजाच्या फलंदाजीसारखे होते. धावा झटपट होत नाहीत किंवा षटकार-चौकारांची बरसातही झडत नाही. पण अशा फलंदाजाचे खेळपट्टीवरील अस्तित्वच सुखावणारे, रमवणारे असते. गोलंदाज चेंडू कसा टाकतो किंवा विशिष्ट फलंदाजाची उभी राहण्याची पद्धत कशी आहे या बाबी, गोलंदाजाने चेंडू फेकण्यासाठी धाव घेतल्यापासून तो प्रत्यक्ष चेंडू टाकेपर्यंत सेटलवाडांनी सांगितलेल्या असायच्या.

त्यांचा आवाज आश्वासक होता. त्या काळात अनेकदा भारतीय संघाचे घरच्या वा दूरच्या मैदानांवर पतन होत असताना, सेटलवाड यांच्या आवाजामुळे क्रिकेट चाहत्यांचा उद्वेग काही प्रमाणात कमी व्हायचा. एकदा एका सामन्यात वेस्ट इंडिजचे क्रिकेटपटू वेळकाढूपणा करत राहिले आणि हातातला सामना अनिर्णित राहिला. त्या वेळी सेटलवाड यांच्या सबुरीच्या सल्ल्यामुळेच मैदानातील प्रेक्षक शांत राहिले आणि परिस्थिती हाताबाहेर गेली नाही.

current affairs, loksatta editorial-Cancel Article 370 Later Policy

धाडसानंतरचे धोरण


332   06-Aug-2019, Tue

‘३७० कलम’ हा मुद्दा वाटतो त्यापेक्षा अधिक राजकीय आणि भावनिक आहे, हे समजून घ्यायला हवे. तो तसा भावनिक का झाला याची चर्चा व्हावी..

जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ‘कलम ३७०’ रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याप्रकरणी काँग्रेसने सत्ताधारी भाजपवर टीका केली असली तरी हा प्रश्न चिघळण्याशी काँग्रेसचा संबंध नाही असे त्या पक्षाचे नेतेही म्हणणार नाहीत. स्वातंत्र्यकालीन अपरिहार्यता म्हणून ‘कलम ३७०’ आणावे लागले, हे खरे. परंतु ते राज्य या कलमाच्या अमलाखाली असताना तेथील परिस्थिती सुधारावी यासाठी काँग्रेसचे प्रयत्न पुरेसे नव्हते, हेदेखील तितकेच खरे. या ‘कलम काळा’त वाट शोधण्याची इच्छा नसलेले, खुशालचेंडू फारूख अब्दुल्ला, वाट हरवलेले मुफ्ती महंमद सद आणि वाट माहीत असूनही चालण्याचे कष्ट न घेणारे गुलाम नबी आझाद अथवा तत्समांचे तेवढे भले झाले. हे होत असताना त्या राज्यातील पंडितांच्या आक्रोशाकडे पुरोगामी म्हणवून घेणाऱ्यांनीही दुर्लक्ष केले आणि अल्पसंख्याकांच्या लांगूलचालनाचा भाग म्हणून सत्ताधारी काँग्रेसनेही त्याकडे काणाडोळा केला. त्याचा परिणाम म्हणून या देशातील बहुसंख्याकांच्या मनांत अल्पसंख्य गंड तयार होत गेला. मतांच्या राजकारणामुळे त्याकडे लक्ष देण्यात कोणालाच रस नव्हता. त्यातून तयार झालेल्या दुहीत काँग्रेस म्हणजे अल्पसंख्याकवादी आणि विरोधी भाजप हा मात्र हिंदुहितरक्षक अशी आपली सामाजिक विभागणी झाली. वास्तविक देशातील सर्व प्रमुख हिंदुत्ववादी नेते हे एकेकाळी काँग्रेस पक्षातच होते आणि त्या पक्षाच्या हिंदुवाद धोरणाविरोधात मुसलमान नेत्यांनीच बाहेर पडून मुस्लीम लीगची स्थापना केली, हा इतिहास आहे. त्याचा विसर खुद्द काँग्रेस आणि जनता या दोघांनाही पडल्याने त्या नंतरच्या वातावरणात बहुसंख्य हिंदूंच्या मनांत दोन राजकीय आणि एक अस्मितादर्शी मुद्दा भाजप यशस्वीपणे रुजवू शकला.

‘कलम ३७०’ आणि समान नागरी कायदा हे दोन राजकीय मुद्दे आणि अयोध्येत बाबरी मशिदीच्या जागी राम मंदिर हा एक अस्मितादर्शी मुद्दा. या तीनही मुद्दय़ांचा संबंध हा एकाच धर्माशी आहे, हा योगायोग नाही. त्यांच्यासाठी काहीही भरीव न करता केवळ मतांसाठी त्यांना गोंजारण्याच्या काँग्रेसच्या राजकीय धोरणाचे हे फलित आहे. त्यास सत्ताफळे लागत होती त्यामुळे त्या पक्षाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. पण त्याच काळात काँग्रेसच्या अल्पसंख्याकवादी राजकारणास उत्तर म्हणून भाजप बहुसंख्याकवादाच्या राजकारणाची जुळवाजुळव करत होता. तशा राजकारणात अखेर काँग्रेसवर मात करण्याची संधी भाजपला मिळाली आणि राजकारणाचा लंबक आता दुसऱ्या दिशेला गेला. या प्रवासात बहुसंख्यांना ‘कलम ३७०’ काढणे आणि समान नागरी कायदा आणणे हे देशासमोरील सर्व समस्यांचे उत्तर असे वाटू लागले. असे वाटून घेणाऱ्या आणि ‘कलम ३७०’ निकालात काढल्याच्या आनंदात जल्लोष करणाऱ्या बहुसंख्यांच्या आनंदाचे एकच कारण आहे : काही विशिष्ट धर्मीयांची आता कशी जिरली, हा तो आनंद.

तो फसवा तर आहेच पण अल्पकालीनही ठरण्याची शक्यता अधिक आहे. याचे कारण ‘कलम ३७०’सारखी परिस्थिती फक्त काही जम्मू-काश्मीरमध्येच नाही. असे कलम अन्य दहा राज्यांतदेखील लागू आहे. अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, सिक्कीम, त्रिपुरा अशा अन्य राज्यांत अशाच प्रकारचे विशेषाधिकार अबाधित आहेत. त्यातील उत्तराखंड वा हिमाचल वगळता अन्य सर्वच राज्यांनी कमी-अधिक प्रमाणात घुसखोरी अनुभवलेली आहे आणि त्यातून हिंसाचारदेखील झालेला आहे. यातही परत आसाम वगळता अन्य राज्यांतील घुसखोरी ही इस्लामधर्मीयांशी संबंधित नाही. त्यामुळे यापैकी काही राज्यांतील गट जम्मू-काश्मीरइतकेच फुटीरतावादी असूनही त्या राज्यांतील अशा चळवळींविषयी आपल्या भावना जम्मू-काश्मीरइतक्या तीव्र नाहीत. हा मुद्दा निश्चितच विचार करण्यासारखा.

पण तोच करण्याबाबत अडचण असल्यामुळे राज्यघटनेतील ३७०व्या अनुच्छेदाबाबत हवा तापवणे सोपे जाते. सर्वसाधारण समज असा की हे ‘कलम ३७०’ रद्द करणे हाच काश्मीरच्या समस्येवरील उपाय. पण तो कसा? हा प्रश्न गुलदस्त्यातच राहतो. काश्मीरची समस्या ही काही त्या राज्यातील शांतताप्रेमी निवासींनी केलेली नाही. तिचा निर्माता आहे तो शेजारील पाकिस्तान. पण ‘कलम ३७०’ काढल्यामुळे तो कसा काय शांत होणार वा त्याचे काय घोडे मारले जाणार? उलट आता जम्मू-काश्मिरातील अस्वस्थांना भडकावणे अधिक सोपे जाईल. कारण या नागरिकांचा कथित ‘विशेष दर्जा’ तर आपण काढून घेतलाच पण वर पदावनती करून स्वतंत्र राज्यावरून त्या प्रदेशास केंद्रशासित केले. असे झाले की कशी वागणूक मिळते हे दिल्ली वा पुडुचेरी येथील अनुभवांवरून समजून घेता येईल. केंद्रशासित न करताही जम्मू-काश्मिरात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार केंद्रास होताच. मग ‘कलम ३७०’ काढल्याने मानसिक समाधान वगळता अधिक काय मिळाले? त्या राज्यास भारतीय दंड विधानादी कायदे आता लागू होतील आणि भारताशी त्या राज्याचे खऱ्याअर्थी मनोमीलन होईल, असे सांगितले जाते. पण भा.दं.वि. आहे म्हणून उत्तर प्रदेशात काय गुन्हेगारी कमी झाली? किंवा विशेष कायदा लागू आहे म्हणून उत्तराखंड वा हिमाचल आणि उर्वरित भारत यात कोणती दरी निर्माण झाली? ‘कलम ३७०’ रद्द झाल्याने काश्मिरात अन्यांना जमीनजुमला घेता येईल, असे एक कारण सांगितले जाते. पण हे कोणास शक्य होईल? आणि ज्यांना ते शक्य आहे ते स्थानिकांच्या मदतीने असे उद्योग आताही करतातच. चार वर्षांपूर्वी त्या राज्यात पूर आला. त्या वेळी जाहीर केलेली मदत देण्यात केंद्र सरकारकडून दिरंगाई झाली. तसेच जाहीर करूनही श्रीनगर शहराचा समावेश ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेत होऊ शकला नाही. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर निर्माण झालेल्या नाराजीस ‘३७० कलम’ जबाबदार मानायचे काय? असे अनेक दाखले देता येतील.

या साऱ्याचा अर्थ इतकाच की ‘३७० कलम’ हा मुद्दा वाटतो त्यापेक्षा अधिक राजकीय आणि भावनिक आहे, हे आपण समजून घ्यायला हवे. तो तसा भावनिक का झाला याची चर्चा व्हावी. पण ती करताना विवेक आणि तर्क यांस सोडचिठ्ठी देण्याचे कारण नाही. हीच बाब समान नागरी कायद्याबाबत. सर्वसामान्यांच्या मानसिकतेत यास पाठिंबा मिळतो याचे कारण त्यास असलेली तीच एक धार्मिक किनार. समान नागरी कायदा नसल्याचा फायदा एका विशिष्ट धर्मीयांनाच होतो येथपासून ते त्यामुळे ‘त्यांची’ लोकसंख्या कशी वाढते येथपर्यंत वाटेल तो प्रचार व्हॉट्सअ‍ॅप विद्यापीठ आदींतून जाणीवपूर्वक केला जातो. पण वास्तव वेगळे आहे.

समान नागरी कायदा झाल्यास सर्वाधिक नाराज होणारा वर्ग हा हिंदूच असेल हे लक्षात घ्यायला हवे. याचे कारण ‘हिंदू अविभक्त कुटुंब’ ही मोठय़ा प्रमाणावर कर वाचवण्याची सोय फक्त हिंदुंनाच आहे. तेव्हा समान नागरी कायदा झाल्यास ही करसवलतीची सोय सोडावी लागेल. तेव्हा काही निवडक मुद्दय़ांभोवतीच समान नागरी कायद्याची चर्चा फिरवत ठेवण्यात राजकीय चातुर्य असेल पण दीर्घकालीन शहाणपण निश्चितच नाही. उलट यातून समाजाची वाहावत जाण्याची प्रवृत्तीच दिसून येते.

तेव्हा मुद्दा ‘३७० कलमा’चा असो वा  समान नागरी कायद्याचा. त्याबाबत भावनेच्या आधारे वाहून जाण्यापेक्षा विवेक आणि विचारांच्या आधारे विश्लेषणाची अधिक गरज आहे. ‘कलम ३७०’ रद्द करण्याचे धाडस दाखवल्याबद्दल कौतुकच. पण खरी गरज आहे ती धोरणाची. ते असते तर ‘कलम ३७०’ असतानाही बरेच काही करता आले असते. काँग्रेसने ते केले नाही. पण अपेक्षा ही की भाजप ते करेल. नपेक्षा हे कलम रद्द करूनही परिस्थिती बदलणार नाही.

current affairs, loksatta editorial- Article On Us Is Likely To Officially Declare China As A Currency Manipulator Abn 97

चलनचलाखीमागील चलाखी


47   06-Aug-2019, Tue

अमेरिका आणि चीन यांच्यात गेले काही महिने सुरू असलेल्या व्यापारयुद्धात सोमवारी आणखी एक महत्त्वाचा अध्याय जोडला गेला. अमेरिकेने अधिकृतरीत्या चीनची ‘चलनचलाखी करणारा’ (करन्सी मॅनिप्युलेटर) अशी संभावना केली आहे. याचा अर्थ चीन अनुचित मार्गानी त्यांच्या चलनाचे – युआनचे अवमूलन करत असून, त्या जोरावर आंतरराष्ट्रीय व्यापारामध्ये फायदे पदरात पाडत आहे, असा आरोप अमेरिकेने थेट केला आहे. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नेहमीप्रमाणे ट्विटरच्या माध्यमातून चीनला या मुद्दय़ावर लक्ष्य केले. अमेरिकेच्या अर्थखात्याने त्याची दखल घेऊन २५ वर्षांमध्ये प्रथमच चीनवर हा ठपका ठेवला. विश्लेषकांच्या मते या कृतीमागे आर्थिक शहाणपण कमी आणि राजकीय महत्त्वाकांक्षा अधिक आहे. आर्थिक विषयांचा आणि त्यातही आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील आदान-प्रदानाचा आणि विनिमय दरासारख्या गुंतागुंतीच्या विषयांचा फारसा गंध नसलेली मंडळी आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या क्षेत्राला युद्धक्षेत्र मानून चालतात. आमच्या देशात त्यांचा माल राजरोसपणे येतो नि खपतो. आमच्या मालावर मात्र त्या देशात भरमसाट आयात शुल्क आकारले जाते, अशी ओरड अलीकडच्या काळात ट्रम्प यांनी चीन व भारताविरुद्धही केलेली आहे. एखादा देश चलनचलाखी करत आहे, हे अमेरिकेच्या अर्थखात्याकडून तेथील सरकारला सादर होणाऱ्या नियमित अहवालांमधून दाखवून दिले जाते. गत अहवालात अशा प्रकारचा उल्लेख नाही, तर नवा अहवाल अद्याप सादर झालेला नाही. म्हणजे, चलनचलाखीविषयीचा ताजा ठपका थेट अर्थखात्याकडून आलेलाच नाही! अमेरिकेशी असलेली व्यापारी तूट, गतकाळातील चलन फेरफार आणि चालू खात्यातील तूट या तीन निकषांवर, एखादा देश चलनचलाखी करत आहे वा नाही हे ठरवले जाते. या निकषांवर सद्य:स्थितीत चीनवर ठपका ठेवता येत नाही. युआनचा विनिमय दर प्रतिडॉलर सातवर घसरला आहे. गेल्या दशकभरातील हा नीचांकी दर. यामुळे चिनी माल आणि सेवा जगभर स्वस्त होतात, ही या चित्राची एक बाजू. पण त्याचबरोबर चीनमधील आयात महाग होते ही दुसरी बाजू. पीपल्स बँक ऑफ चायना (पीबीओसी) ही चीनची मध्यवर्ती बँक विनिमय दराच्या बाबतीत हस्तक्षेप करते, पण तो इतर मध्यवर्ती बँकांपेक्षा वेगळा किंवा अनुचित नाही. चीन त्यांच्या चलनाचे ठरवून अवमूलन करत आहे, या ट्रम्प सरकारच्या दाव्याला पुरेसा आधार नाही. किंबहुना, गेल्या वर्षांच्या अखेरीस अवमूलनाकडे नव्हे, तर अधिमूलनाकडे ‘पीबीओसी’चा कल होता, असे ‘दि इकॉनॉमिस्ट’ने दाखवून दिले आहे. चीनकडून होणाऱ्या ३०० अब्ज डॉलर आयातीवर १० टक्के आयात शुल्क आकारण्याचे ट्रम्प यांनी जाहीर केले असून, या निर्णयावर १ सप्टेंबरपासून अंमलबजावणी सुरू होईल. विश्लेषकांच्या मते, आयात शुल्क आकारण्याबाबत घोषणा झाल्यानंतरच युआन डॉलरच्या तुलनेत घसरू लागला. याला ‘पीबीओसी’ नव्हे, कर आंतरराष्ट्रीय चलनबाजारातील कल कारणीभूत आहे. ट्रम्प सरकारच्या या कृतीचा उगम काढायचा झाल्यास, थेट २०१६ मधील अमेरिकी अध्यक्षीय निवडणुकीपर्यंत जावे लागते. कारण चलनचलाखीचा ठपका चीनवर ठेवणार, असे वचनच ट्रम्प यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात देण्यात आले होते! अमेरिकेने या चलनचलाखीविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीला कळवायचे ठरवले आहे. परंतु तिथेही पदरात काही पडणार नाही, अशी स्थिती आहे. कारण चीनची व्यापारी आणि चालू खात्यातील तूट आटोक्यात आणि नैसर्गिक असल्याचा निर्वाळा नाणेनिधीने अलीकडेच दिला आहे. म्हणजे स्वत:चे अर्थखाते आणि नाणेनिधीच्या निकषांवर चीनची चलनचलाखी सिद्ध होत नसली, तरी भावनिक आणि राजकीय रेटय़ाखाली ती सिद्ध करण्याचा चंग ट्रम्प यांनी बांधलेला दिसतो.

current affairs, loksatta editorial-Vahakn Dadrian Profile Abn 97

वहाकन दादरियान


1270   06-Aug-2019, Tue

सन १९१४ हे उत्पाती वर्ष होतेच, कारण त्या वर्षी पहिले महायुद्ध सुरू झाले. मात्र १९१५ पासून तुर्कस्तानने आर्मेनियातील लोकांची कत्तल सुरू केली, ती पहिले महायुद्ध संपल्यानंतरही १९२३ पर्यंत सुरू राहिली. ‘आर्मेनियन वंशविच्छेद’ म्हणून हा नरसंहार इतिहासात ओळखला जातो. या नृशंस कत्तलीला, त्यामागील अत्याचार आणि वेदना यांना अभ्यासपूर्ण, पुराव्यांनिशी लिहिलेल्या इतिहासात स्थान मिळवून देण्याचे पहिले प्रयत्न ज्यांनी केले, त्यांपैकी महत्त्वाचे नाव म्हणजे वहाकन दादरियान. विस्मृतीत गेलेल्या मानवी हक्क उल्लंघनाचा, त्यामागच्या दु:खांचा इतिहास मांडणाऱ्या या विद्वानाचे निधन २ ऑगस्ट रोजी झाले.

दादरियान हे वंशाने आर्मेनियन, पण अन्य देशांत वाढलेले, म्हणूनच १९२१ साली जन्म होऊनही ते संहारापासून वाचले. बर्लिन विद्यापीठातून गणित, व्हिएन्ना विद्यापीठातून इतिहास आणि झुरिक विद्यापीठातून कायदा या विषयांच्या पदव्या त्यांनी मिळविल्या. यापैकी कुठल्याच एका देशात स्थिर राहता न आल्याची खंत विद्यापीठीय अभ्यासापुढे फिकी पडली. पाठीवरले हे बिऱ्हाड दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात जी ‘पळापळ’ अमेरिकेच्या दिशेने झाली, त्यात सापडून अमेरिकावासी झाले. शिकागो विद्यापीठातून समाजशास्त्र विषयामध्ये पीएच.डी. मिळवताना, आधीच्या तिन्ही पदव्यांचा उपयोग झाला. आर्मेनियन वंशाचा अभ्यासच त्यांनी पीएच.डी.साठी केला होता. मात्र त्यात त्रुटी आहेत, हे त्यांना जाणवत होते. या त्रुटी भरून काढण्यासाठी त्यांनी संशोधन सुरू ठेवले. अमेरिकी विद्यापीठांनीही त्यांना या कामी साथ दिली. १९७०च्या दशकापासूनच त्यांचे नाव, आर्मेनियाच्या- त्यातही तेथील विस्मृत नरसंहाराच्या- अभ्यासकांचे अग्रणी म्हणून घेतले जाई. येल व हार्वर्डसह अनेक विद्यापीठांत त्यांनी संशोधक-व्याख्यातापदी काम केले, अभ्यास क्षेत्रात नवनवे पुरावे शोधून इतिहासाचे निरनिराळे पैलू मांडणारे लेखन अनेक संशोधनपत्रिकांतून त्यांनी केले. १९९५ ते २०११ या काळात त्यांची पाच पुस्तके प्रकाशित झाली. त्यापैकी ‘द हिस्टरी ऑफ द आर्मेनियन जेनोसाइड : एथ्निक कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम द बाल्कन्स टु अनातोलिया टु द कॉकेशस’ हे पुस्तक सर्वाधिक खपाचे ठरले. ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये १९९५ साली, आर्मेनियाचा नरसंहार या विषयावरील व्याख्याते म्हणून त्यांना खास पाचारण करण्यात आले होते. आर्मेनिया हा देश १९१८ मध्ये ‘स्वतंत्र’ होऊन सोव्हिएत रशियात विलीन झाला, पण १९९१ पासून पुन्हा स्वतंत्र अस्तित्व मिळालेल्या त्या देशाने, या अमेरिकावासी सुपुत्राला वेळोवेळी सर्वोच्च सन्मान आणि पदके देऊन गौरविले होते.

current affairs, loksatta editorial- Jammu Kashmir Article 370 Jk Reorganization Bill Parliament Abn 97

ऐतिहासिक धाडसानंतर…


1003   06-Aug-2019, Tue

राज्य पातळीवर विधानसभा अस्तित्वात नसताना त्या राज्याच्या अस्तित्वाबाबत निर्णय घेण्याची नवी प्रथा यामुळे पडू शकेल..

साहस हा गुण खरा. पण त्याची योग्यायोग्यता अंतिम परिणामांवर अवलंबून असते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने सोमवारी राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय असा आहे. भाजप, जम्मू-काश्मीर आणि ‘कलम ३७०’ यांचे एक अतूट नाते आहे. या राज्याच्या दुर्दशेमागे या कलमाने त्या प्रांतास दिलेले संरक्षण हे एकमेव कारण आहे आणि त्यामुळे हे संरक्षण दूर होत नाही, तोपर्यंत या राज्याचे भले होऊ शकत नाही, असे भाजप मानतो. त्यामुळे स्थापनेपासून, म्हणजे १९५१ साली भाजपचा पहिला अवतार भारतीय जनसंघ अस्तित्वात आल्यापासून, हे कलम रद्दबातल करावे ही भाजपची मागणी राहिलेली आहे. एका देशात दोन कायदे, दोन ध्वज नकोत ही भाजपची भूमिका. ती पूर्ण करण्याच्या दिशेने मोदी सरकारने सोमवारी पहिले पाऊल टाकले, असे म्हणायला हवे. काश्मीरबाबत असेच व्हायला हवे असे मानणारा एक मोठा समाजघटक आहे. तो या निर्णयाने आनंदेल. आता जम्मू व काश्मीर हे दोन विभागच त्या राज्यात असतील आणि लडाख या तिसऱ्या विभागाचे रूपांतर विधानसभाविरहित केंद्रशासित प्रदेशात केले जाईल. गेला आठवडाभर यासंबंधी कयास केला जात होताच. विशेषत: ज्या पद्धतीने अमरनाथ यात्रा स्थगित करण्याचा आणि पाठोपाठ त्या राज्यातून पर्यटक आदींना माघारी परतण्याचा वा तेथील सर्व शैक्षणिक संस्था बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला ते पाहता त्या राज्याविषयी काही महत्त्वाचा निर्णय घेतला जात असल्याची अटकळ होतीच. सुरुवातीला केंद्र सरकार फार फार तर त्या राज्याबाबतचे ‘३५ ए’ हे कलम रद्द करेल आणि त्या राज्याच्या विभाजनाचा निर्णय घेईल, असे बोलले जात होते. पण थेट ‘कलम ३७०’ रद्द करण्याचाच निर्णय सरकार घेईल, अशी शक्यता फारच कमी व्यक्त होत होती.

पण सोमवारी तीच खरी ठरली. या सरकारला जनतेस गाफील ठेवून निर्णय घ्यायला, जनतेस धक्का द्यायला आवडते हे आतापर्यंत अनेकदा दिसून आले आहे. तीन वर्षांपूर्वी ८ नोव्हेंबरला निश्चलनीकरणाचा निर्णय हा या सरकारच्या धक्का धोरणाचा प्रारंभ होता. तथापि जम्मू-काश्मिरातून अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयापर्यंत या धक्का धोरणाची मजल जाईल, याचा अंदाज कोणालाही नसेल. पण तसेच झाले. संपूर्ण देश, आपल्याच आघाडीचे घटक आणि इतकेच काय काही प्रमाणात मंत्रिमंडळही अशा सर्वाना अंधारात ठेवत सरकारने हा धक्कादायक निर्णय घेतला. संपूर्ण देशावर या निर्णयाचे दूरगामी आणि दीर्घकाळ असे परिणाम होणार असल्याने त्याची विस्तृत चर्चा करणे आवश्यक ठरते. ती करताना घटनेचा अनुच्छेद ३७० म्हणजेच ‘३७० कलम’ हा प्रकार नक्की आहे तरी काय, यावरही भाष्य करायला हवे.

१९४७ साली देश स्वतंत्र झाला त्या वेळी जम्मू-काश्मीर हे भारतात विलीन होण्यास तयार नव्हते. भारताचे स्वतंत्र होणे हे देशाच्या फाळणीशी निगडित होते. देशावर तोपर्यंत असलेला ब्रिटिशांचा अंमल संपुष्टात येत असताना पाकिस्तानची निर्मिती करावी लागली होती. देशात तोपर्यंत असलेल्या जवळपास ६०० हून अधिक स्वतंत्र संस्थानांसमोर त्या वेळी तीन पर्याय देण्यात आले. स्वतंत्र राहणे, भारतात विलीन होणे वा पाकिस्तानचा भाग होणे, हे ते तीन पर्याय. त्यानुसार तत्कालीन जम्मू-काश्मीरचे राजे हरी सिंग यांनी स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय घेतला. पाकिस्तानने त्यास मान्यता दिली. परंतु त्यानंतर काही दिवसांतच जम्मू-काश्मिरात पाकिस्तानी फौजा घुसल्या. हे पाकिस्तानी सैनिक साध्या वेशातील होते. त्यांचा इरादा स्पष्ट झाल्यावर राजा हरी सिंग यांनी भारताकडे मदतीची याचना केली. आपण ती देऊ केली. पण त्या बदल्यात त्या राज्याने भारतात विलीन व्हावे अशी अट घातली. राजा हरी सिंग यांच्यासमोर त्या वेळेस दुसरा पर्याय नव्हता. त्यामुळे त्यांनी २६ ऑक्टोबर १९४७ या दिवशी या संदर्भातील करारावर स्वाक्षरी केली. दुसऱ्याच दिवशी त्यांचा प्रस्ताव मान्य केला गेला.

तथापि त्या राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था सुधारल्यानंतर या मुद्दय़ावर जनतेचे मत घेतले जावे, विलीनीकरणाचा निर्णय एकतर्फी नको, असे स्पष्ट केले गेले. तोपर्यंत या राज्याचे भारतातील विलीनीकरण हे तात्पुरते वा हंगामी असेच मानले जाणार होते. तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू, गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल आणि काश्मीर खात्याचे मंत्री गोपालस्वामी अय्यंगार यांनीही यास मान्यता दिली होती. त्यानुसार जनमत घेऊन जम्मू-काश्मीरच्या भवितव्याचा निर्णय घेण्याची प्रक्रिया होईपर्यंत हे विलीनीकरण कायमस्वरूपी गणले जाणार नव्हते. पुढे या संदर्भातील ठराव जेव्हा मांडला गेला त्या वेळी ‘‘जम्मू-काश्मीरने भारतापासून विलग होण्याचा निर्णय जरी घेतला तरी आम्ही त्याच्या आड येणार नाही,’’ असे आश्वासन खुद्द अय्यंगार यांनी दिले. त्यानुसार भारत सरकारने त्या राज्यात विलीनीकरणाच्या मुद्दय़ावर जनमत घेण्याची तयारी दर्शवली. त्यानुसार भारताच्या संविधान सभेत २७ मे १९४९ या दिवशी घटनेत समावेशाविषयी ‘३०६’ हे एक नवे कलम सादर केले गेले.

तेच पुढे ‘अनुच्छेद ३७०’ किंवा ‘कलम ३७०’ या नावाने ओळखले गेले. त्यानुसार जम्मू-काश्मीर या प्रांतास भारतीय घटनेशी फारकत घेण्याची मुभा दिली गेली आणि या प्रांतावरील संसदेच्या अधिकारांवरही मर्यादा आणली गेली. यामुळे या प्रांतास अन्य राज्यांच्या तुलनेत विशेषाधिकार दिले गेले. परिणामी जम्मू-काश्मीरमध्ये या राज्याबाहेरील अन्य कोणास कायमचा निवास करता येत नाही तसेच त्या राज्यात मत्ताही खरेदी करता येत नाही. या प्रक्रियेत जम्मू-काश्मीर हा प्रांत भारताचा भाग झाला खरा. पण त्याचे आणि भारताचे नाते हे ‘कलम ३७०’च्या सेतूमार्फत बांधले गेले. म्हणून हा सेतू महत्त्वाचा. हे कलम राज्यघटनेतील ‘टेम्पररी, ट्राझियंट अँड स्पेशल प्रोव्हिजन’ या शीर्षकाच्या प्रकरणाचा भाग आहे. तेव्हा त्यामुळे हे कलम रद्द करता येते हा भाजपचा युक्तिवाद. किंबहुना तसे ते केले जावे अशीच त्या पक्षाची मागणी असून त्यामुळे ते राज्य खऱ्या अर्थाने भारताचा अविभाज्य भाग बनू शकते, असे त्या पक्षाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे हे कलम रद्द करणे ही या पक्षाची भूमिका होती. तेव्हा जे झाले ते त्या पक्षाच्या धोरणानुसारच झाले.

पण प्रश्न मार्गाचा आहे. हे कलम रद्दबातल करावयाचे असेल तर मूळ कायद्यानुसार त्या संदर्भातील ठराव जम्मू-काश्मीर विधानसभेने करणे अपेक्षित होते. तसा ठराव राज्य विधानसभेने मंजूर केल्यानंतर संसद त्यावर निर्णय घेईल, अशी ही तरतूद. पण येथे त्यास बगल दिली गेली. असा कोणताही ठराव त्या राज्याची विधानसभा मांडू शकली नाही. कारण आजघडीला त्या राज्यात विधानसभाच नाही. तेथे राष्ट्रपती राजवट आहे. म्हणून मग केंद्र सरकारने त्या राज्याच्या ‘वतीने’ हे कलम रद्द करण्याचा ठराव राष्ट्रपतींच्या अनुमतीने मांडला आणि मग केंद्र सरकारच्या भूमिकेत शिरून तो मांडण्यास अनुमोदन दिले. म्हणजे या दोनही भूमिका केंद्रानेच वठवल्या. दुसरा मुद्दा यासाठीच्या महत्त्वाच्या विधेयकाचा.

हे संपूर्ण विधेयक तब्बल ५७ पानांचे आहे. प्रथा अशी की सदस्यांना दोन दिवस आधी विधेयके दिली जातात. वाचून भाष्य करण्यासाठी त्यांना पुरेसा वेळ मिळावा हा यामागचा उद्देश. अलीकडच्या काळात या प्रथेस तिलांजली देण्यात आली आहे. लोकप्रतिनिधींना तिथल्या तेथे विधेयके दिली जातात आणि लगेच ती मंजूरही करून घेतली जातात. अभ्यासपूर्ण चर्चेचे दिवस गेले. हे साध्या विधेयकांबाबत ठीक. पण इतक्या महत्त्वाच्या विधेयकासाठीही हाच मार्ग अवलंबावा का, हा प्रश्न आहे. या संदर्भात दुसरा मुद्दा तितकाच गंभीर आहे. तो असा की राज्य पातळीवर विधानसभा अस्तित्वात नसताना त्या राज्याच्या अस्तित्वाबाबत निर्णय घेण्याची नवी प्रथा. केंद्र सरकारनेच राज्य विधानसभेच्या वतीने एखादा निर्णय घेणे हे संघराज्य व्यवस्थेसाठी निश्चितच घातक ठरते. घटनाकारांना संघराज्य व्यवस्थेवर असा घाला निश्चितच अभिप्रेत नव्हता. यामुळे केंद्राविषयी राज्यांच्या मनांत अविश्वास निर्माण होऊ शकतो. तसे झाल्यास देशाच्या आरोग्यास ते अपायकारक असेल.

तेव्हा हे कलम काढण्याचा निर्णय हे धाडस खरेच. ते दाखवताना लोकशाही परंपरा आणि पद्धती यांचा आदर झाला असता तर हे धाडस अधिक स्वागतार्ह ठरले असते.

current affairs, loksatta editorial- Dr Atish Dabholkar Profile Abn 97

डॉ. अतीश दाभोलकर


34   06-Aug-2019, Tue

विश्वातल्या पदार्थ-वस्तूंची रचना (मॅटर) आणि त्यांच्यातील कार्यरत बले (फोर्सेस) कळली की विश्व समजेल, असा कयास आहे. मग या दोहोंना एकत्रित गुंफणारा नियम (युनिफिकेशन थिअरी) मांडला, तर विश्वनिर्मितीचे कोडे सुटण्याची शक्यता निर्माण होणार होती. १९७०च्या दशकात पदार्थातील चारपैकी तीन बलांचा (विद्युतचुंबकीय, स्ट्राँग आणि वीक) एकत्रित विचार करणारी ग्रँड युनिफिकेशन थिअरी आली; मग या सर्वाचा व गुरुत्वाकर्षण या चौथ्या बलाचाही विचार करणाऱ्या स्ट्रिंग थिअरीचा जन्म १९८०च्या दशकात झाल्याने विश्वरहस्ये उलगडण्याची आशा दृढावली. याच काळात, तोपर्यंत अणूच्या अंतरंगात गुरफटलेले विज्ञानजगत अंतराळाकडेही पाहू लागले आणि कृष्णविवराच्या संशोधनाकडे वळले. या साऱ्या संशोधनास गेली पाच दशके प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष गती देणाऱ्या इंटरनॅशनल सेंटर फॉर थिअरॉटिकल फिजिक्स (आयसीटीपी) या इटलीस्थित संशोधन संस्थेच्या संचालकपदी गेल्याच आठवडय़ात डॉ. अतीश दाभोलकर यांची निवड झाली. कृष्णविवरातून ऊर्जा सतत बाहेर टाकली जाते, असा सिद्धांत स्टीफन हॉकिंग यांनी मांडल्यानंतर कृष्णविवराच्या तापमानाबद्दल प्रश्न निर्माण झाला. त्यावर संशोधन करणाऱ्यांत डॉ. अतीश दाभोलकर यांचे नाव प्रामुख्याने घेतले जाते. कृष्णविवरांची पुंजकीय (क्वांटम) संरचना, हा त्यांच्या अभ्यासाचा विषय. स्ट्रिंग थिअरीवरही त्यांनी संशोधन केले, ते ‘मूलभूत’ मानले जाते. इतके की, त्यांनी लिहिलेला शोधनिबंध वाचून खुद्द स्टीफन हॉकिंग त्यांना भेटायला आले होते. संशोधनाच्या जगात वावरणाऱ्यांच्या अशा भेटी होतातच; पण डॉ. दाभोलकर यांचे कौतुक यासाठी की, त्यांच्या पाठपुराव्यामुळे हॉकिंगनी मुंबईत येऊन व्याख्यान दिले होते! संशोधन संस्था हव्यातच, पण विज्ञान जनमानसात झिरपण्यासाठी विज्ञानाची संस्कृती रुजवावी लागते, यावर आपले काका डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्याप्रमाणेच त्यांचाही विश्वास आहे. महाराष्ट्रातील सर्वार्थाने आधुनिक असलेल्या या कुटुंबातील शेतीशास्त्रज्ञ श्रीपाद दाभोलकर यांचे ते पुत्र. कोल्हापुरात १९६३ साली जन्मलेल्या डॉ. अतीश यांचे सुरुवातीचे शिक्षण गारगोटी येथे झाले. पुढे कानपूरच्या आयआयटीत पदवी घेतल्यानंतर प्रिन्स्टन विद्यापीठातून त्यांनी पीएच.डी. मिळवली. मग १९९६ ते २०१० पर्यंत मुंबईतील टाटा मूलभूत संशोधन संस्थेत त्यांनी अध्यापन केले. संशोधन कार्यासाठी २००६ साली शांतिस्वरूप भटनागर पुरस्काराने त्यांना गौरवण्यात आले. २०१४ सालापासून ते आयसीटीपीमध्ये कार्यरत होते; लवकरच चार नव्या शाखा स्थापन होणाऱ्या या संस्थेचे प्रमुखपद डॉ. दाभोलकरांकडे येणे, हे त्यांच्या संशोधन कार्यावरील व्यापक विश्वासाचेच द्योतक आहे.


Top