senior-educationist-arun-thakur

अरुण ठाकूर


1577   23-Mar-2019, Sat

‘मराठी शाळा वाचवा,’ असा टाहो फोडणाऱ्यांची संख्या कमी नाही; परंतु त्यासाठी नेमके काय करावे, कोणकोणत्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, हे सुचविणाऱ्यांची कमतरता आहे. ज्येष्ठ समाजवादी कार्यकर्ते आणि नाशिकमधील ‘आनंद निकेतन’ या प्रयोगशील शाळेचे संस्थापक अरुण ठाकूर हे मात्र मराठी शाळा वाचविण्याचे आवाहन करून थांबले नाहीत, तर त्यासाठी राज्यपातळीवर लढा उभारला. मराठी शाळांसाठी योजना, उपक्रमांची आखणी करीत शासनदरबारी सातत्याने पाठपुरावा केला.

शैक्षणिक क्षेत्रातील साचलेपण दूर करण्यासाठी वेगळी वाट अनुसरणे गरजेचे असल्याचे लक्षात घेऊन प्रयोगशील शिक्षणाचा त्यांनी आग्रह धरला. त्यासाठी आनंद निकेतन ही प्रयोगशील शाळा सुरू केली. या शाळेतील विद्यार्थी इतर कोणत्याही शाळांमधील विद्यार्थ्यांइतकेच हुशार असतात, हे त्यांनी सिद्ध करून दाखविले. शिक्षण क्षेत्रात या शाळेने आपला स्वतंत्र ठसा उमटविला.

अनेक सामाजिक चळवळींमध्ये सक्रिय असणारे ठाकूर हे मूळ नाशिकचे. त्यांचे वडील कृष्णराव ठाकूर हे पोलीस दलात होते. वडिलांच्या नोकरीमुळे त्यांची बदली होई. त्यामुळे राज्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी त्यांच्यासह परिवारातील सदस्यांना जावे लागे. कृष्णराव यांच्या मृत्यूनंतर ठाकूर कुटुंबीयांचा नाशिकमध्ये कायमचा मुक्काम झाला.

पतीच्या आकस्मिक मृत्यूनंतर डगमगून न जाता सुशीला यांनी विजया, शोभा, शकुंतला या तीन मुलींसोबत अरुण यांच्या शिक्षणाकडे लक्ष दिले. मॉडर्न हायस्कूल व पेठे विद्यालयात अरुण यांचे विद्यालयीन शिक्षण झाले. भि. य. क्ष. महाविद्यालयातून उच्च शिक्षण पूर्ण केले. या काळात त्यांचा सेवादलाशी संबंध आला. लोकशाही, समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता मूल्यांची ओळख झाली. सेवादलात कार्यकर्ता म्हणून त्यांची जडणघडण झाली.

सेवादलात काम करतानाच त्यांनी अनेक चळवळींमध्ये सहभाग घेतला. विद्यापीठाच्या ‘नामांतर आंदोलना’त त्यांना कारागृहात जावे लागले. या ठिकाणी समविचारी मंडळींशी संपर्क आला. युवावर्गाला दिशा देण्यासाठी त्यांनी कारागृहातूनच तरुणांचे संघटन असलेल्या समता आंदोलनाची मुहूर्तमेढ रोवली. सेवादलासाठी कार्यकर्त्यांची जडणघडण करण्याची जबाबदारी त्यांनी स्वीकारली. कार्यकर्त्यांची वैचारिक बैठक पक्की करणे, त्यांच्या विचारांना दिशा देणे, यासाठीचे काम त्यांनी सुरू केले. समता आंदोलनाच्या माध्यमातून त्यांनी तयार केलेले शंभरपेक्षा अधिक कार्यकर्ते आजही सामाजिक कार्यात सक्रिय आहेत.

समता आंदोलनाबरोबर बाबा आढाव यांच्या ‘एक गाव, एक पाणवठा’, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती, आंतरजातीय विवाह, जाती तोडो आंदोलनात अरुण ठाकूर यांनी सहभाग घेतला. याशिवाय परित्यक्तांच्या समस्या आणि सफाई कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावर गुजरात, महाराष्ट्रात सर्वेक्षण, अभ्यास करीत त्यांनी ‘नरक सफाईची गोष्ट’ या पुस्तकातून आवाज उठविला. अरुण ठाकूर यांच्या निधनाने सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात वेगळी वाट धुंडाळणारा एक अवलिया कायमचा निघून गेला. त्यांच्या शिकवणुकीनुसार चालण्याची जबाबदारी आता त्यांच्या कार्यावर विश्वास ठेवणाऱ्यांची आहे.

azim-premji-makes-most-generous-donation-in-indian-history-

दातृत्वाचे दात


2298   23-Mar-2019, Sat

केवळ नफ्यातील काही हिस्सा नव्हे, मालकीचे भागभांडवल समाजकार्यासाठी देऊन अझीम प्रेमजी यांनी एक पायंडा पाडला आहे..

विप्रो उद्योगसमूहाचे प्रमुख अझीम प्रेमजी यांनी विप्रो कंपन्यांतील त्यांच्या वाटय़ाचे भागभांडवल अझीम प्रेमजी फाऊंडेशनला जनहितार्थ दान केल्यामुळे त्यांची गणना वॉरन बफे आणि बिल गेट्स यांसारख्या बडय़ा उद्योगपतींमध्ये होऊ लागली आहे. याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे, भारतीयांना अजूनही एखाद्या उद्योगपतीच्या दातृत्वाचे नावीन्य आणि कौतुक आहे. यात वरकरणी गैर काही नाही. ‘दानवीर’, ‘दानशूर’ अशा शब्दांनी देणाऱ्या हातांना गौरवण्याची या देशातली संस्कृती. परंतु येथील दातृत्व हे स्वाभाविक आणि सार्वत्रिक नसते म्हणूनच त्याची नवलाई.

जणू दातृत्व हा पराक्रमच. म्हणून ते करणारा शूर किंवा वीर! खरे म्हणजे या देशात श्रीमंत आणि गरिबांमधील दरी भयानक आहे आणि अजूनही आर्थिक-सामाजिक वंचितांच्या मोठय़ा वर्गापर्यंत सरकारी योजना आणि अनुदाने पोहोचलेली नाहीत. अब्जाधीशांच्या यादीमध्ये जगात अमेरिका आणि चीन यांच्यापाठोपाठ भारताचे स्थान तिसरे आहे. पण याच देशात जगातील सर्वाधिक कुपोषित माता आणि बालकेही आहेत. बालमृत्यूंचे प्रमाण लक्षणीय आहे. बेरोजगारी आणि प्रौढ निरक्षरतेचे प्रमाण मोठे आहे.

व्यापक लोकसंख्येपर्यंत प्राथमिक आरोग्याच्या सुविधा पोहोचलेल्या नाहीत. अशा परिस्थितीत अतिश्रीमंतांचे दातृत्व हा वंचितांच्या उत्थानाचा एक स्रोत ठरू शकतो, हे विशेषत: अमेरिका आणि इतर पाश्चिमात्य देशांमध्ये दिसून आलेले आहे. अझीम प्रेमजी यांच्या विप्रोतील संपूर्ण ३४ टक्के भागभांडवलाचे विद्यमान बाजारमूल्य ५२ हजार ७५० कोटी रुपये (साधारण ७५० कोटी डॉलर) इतके आहे. त्यांनी यापूर्वीही स्वत:च्या मालकीचे विप्रोतले काही भागभांडवल आणि इतर मत्ता विक्रीस काढून तो निधी अझीम प्रेमजी फाऊंडेशनकडे वळवला होताच.

ताज्या निर्णयामुळे प्रेमजी यांनी आजवर केलेल्या दाननिधीची रक्कम १.४५ लाख कोटी रुपयांवर (२१०० कोटी डॉलर) गेली आहे. आजवर जगभरात केवळ वॉरन बफे आणि बिल गेट्स यांनीच प्रेमजी यांच्यापेक्षा अधिक रक्कम जनहितार्थ दान केलेली आहे. दातृत्वाच्या क्षेत्रात प्रेमजी यांनी जॉर्ज सोरोस यांनाही मागे सोडले आहे.

या मोठय़ा योगदानाबद्दल अझीम प्रेमजी यांचे कौतुक करत असताना, या देशात आणखी अझीम प्रेमजी का निर्माण होऊ शकत नाहीत हा प्रश्न उपस्थित होतोच. गेल्या चार वर्षांत १० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या दाननिधीमध्ये अझीम प्रेमजी यांचा हिस्सा ८० टक्के आहे, असे बेन या संस्थेने केलेल्या पाहणीत आढळून आले. मात्र प्रेमजी हे अपवादच. याच काळात भारतातील अतिश्रीमंतांनी (अल्ट्रा हाय नेट वर्थ इंडिव्हिज्युअल्स – ज्यांचे निव्वळ मूल्य २५ कोटी किंवा अधिक आहे) दिलेल्या दाननिधीमध्ये चार टक्क्यांची घटच झालेली आढळते.

याउलट अतिश्रीमंतांची संख्या १२ टक्क्यांनी वाढलेली आहे आणि २०२२ पर्यंत अशा व्यक्तींची संख्या आणि त्यांचे मूल्य दुप्पट होण्याची चिन्हे आहेत. प्रेमजी यांच्या पूर्वी विशेषत: टाटा आणि गोदरेज या उद्योगसमूहांनी समाजहितैषी भूमिका घेऊन बऱ्यापैकी दानयज्ञ केला. अझीम प्रेमजींप्रमाणेच अलीकडे एचसीएल समूहाचे संस्थापक शिव नाडर यांनीही प्रामुख्याने शिक्षणाच्या क्षेत्रात आपल्या उत्पन्नातील मोठा निधी दिलेला आहे. पण ही उदाहरणे थोडकीच. ही मंडळी वगळता अन्यांसाठी दातृत्वाची परिमाणे आणि महत्त्व विस्तारलेले नाही.

सन २०१४ मध्ये कंपनी कायद्यात दुरुस्ती करून कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्वासाठी (सीएसआर) काही रक्कम बाजूला ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले. त्यानंतरही ‘सीएसआर’साठी अशी किती रक्कम बाजूला ठेवावी याविषयी खल होतात. त्याला किती प्रसिद्धी मिळेल, यावर लक्ष केंद्रित केले जाते. यातून ‘सीएसआर’ म्हणजे खरोखरीचे सामाजिक दायित्व न समजता, त्याद्वारे मिळणाऱ्या प्रसिद्धीतून कंपनीची प्रतिमाच कशी उजळेल, यावरच बहुतेक कंपन्यांनी भर दिला. अगदी अलीकडेपर्यंत प्रसिद्धीलोलुप स्थानिक लोकप्रतिनिधी सामाजिक कार्य काय केले, यावर गरीब वस्त्यांमध्ये वह्य़ावाटप केले असे उत्तर द्यायचे! ‘सीएसआर’ योजना अजूनही त्याच छापाच्या आहेत.

‘सीएसआर’च्या माध्यमातून जवळपास ५० हजार कोटी रुपये निधी उभा राहिला, असा एक अंदाज आहे. हा निधी म्हणजे कायदा पाळण्यासाठी असंख्य कंपन्यांनी उभे केलेले पैसे आहेत. यात उत्स्फूर्तता नाही आणि दिशाही नाही. त्यामुळे परिणामांनाही मर्यादा आहेत. यासाठीच अझीम प्रेमजींसारख्या अधिकाधिक उद्योगपतींनी पुढे येऊन त्यांच्या ताब्यातील भागभांडवल निधीमध्ये परिवर्तित करणे हा एक महत्त्वाचा मार्ग आहे.

अझीम प्रेमजी फाऊंडेशनची प्रमुख गुंतवणूक शिक्षण क्षेत्रात आहे. यातून त्यांनी महागडय़ा शाळा काढलेल्या नाहीत. तर सरकारी शाळांनाच विविध मार्गानी पाठबळ कसे मिळेल, यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. केवळ कर्नाटक नव्हे, तर उत्तराखंड, राजस्थान, पुदुच्चेरी, तेलंगणा, मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये त्यांचे काम सुरू आहे. शिक्षण क्षेत्रामध्ये चांगले कार्यकर्ते निर्माण व्हावेत यासाठी बेंगळूरुत स्वतंत्र विद्यापीठही प्रेमजींच्या नावे सुरू झाले आहे. मात्र त्यांच्याइतके दातृत्व इतरांनी दाखवलेले दिसत नाही.

मुकेश अंबानींनी आतापर्यंत शिक्षण, आरोग्य, ग्रामीण विकास क्षेत्रात ४३७ कोटी रुपयांचे योगदान दिले आहे. परंतु हे प्रमाण त्यांच्या एकूण मालमत्ता मूल्याच्या ०.१ टक्के इतकेच आहे. याउलट चीन आणि अमेरिकेतील परिस्थिती तपासणे अप्रस्तुत ठरणार नाही. गेल्या वर्षी चीनमधील १०० अतिश्रीमंतांनी २३० कोटी रुपये दाननिधी म्हणून दिले. यात १३ महिलांचा समावेश आहे. अमेरिकेत गेल्या वर्षी अ‍ॅमेझॉनचे जेफ बेझॉस यांनी सर्वाधिक दाननिधी दिला. ही रक्कम जवळपास २०० अब्ज डॉलरच्या घरात होती. तरीही वॉरन बफे, बिल गेट्स यांच्या पंक्तीत अद्याप बेझॉस यांची गणना केली जात नाही.

उलट गेट्स (३७ टक्के), बफे (३६ टक्के), मायकेल ब्लूमबर्ग (१३ टक्के), मार्क झकरबर्ग (४ टक्के) यांच्या तुलनेत बेझॉस यांचे संपत्ती-दान गुणोत्तर फारच कमी म्हणजे ०.०९ टक्के इतके अत्यल्प असल्याची टीका त्यांच्यावर होते. भारतात केवळ प्रेमजी आणि नाडर यांनी स्वतंत्र विद्यापीठे काढली. पण न्यूयॉर्कचे माजी महापौर मायकेल ब्लूमबर्ग यांनी जॉन्स हॉपकिन्स विद्यापीठाला १८० कोटी डॉलरची घसघशीत देणगी दिली, जी अमेरिकन विद्यापीठाच्या इतिहासात विक्रमी ठरली.

भारतात आपापल्या नावाने स्वतंत्र विद्यापीठे काढण्यापेक्षा मरणासन्न वा डबघाईला आलेल्या विद्यापीठांना देणगी देण्याची गरज बहुतेक उद्योगपतींना वाटलेली नाही. नारायण मूर्ती, नंदन नीलेकणी, किरण मुझुमदार-शॉ यांनी देणगी व दाननिधीच्या दिशेने काही आश्वासक पावले टाकलेली आहेत. परंतु पारंपरिक उद्योगपतींचे दातृत्व मंदिरे आणि प्रार्थनास्थळे यांच्यापलीकडे जात नाही. एका जुन्या उद्योगसमूहाने देशभर उत्तमोत्तम मंदिरे उभारून त्यालाच समाजसेवा मानले!

निव्वळ सरकारी अनुदानांतून गरिबी निर्मूलन, बेरोजगारी निर्मूलन, आरोग्य सेवांचे व्यापक जाळे उपलब्ध होणे शक्य नाही असा साक्षात्कार अमेरिकेत नवअर्थव्यवस्थेतील धुरीणांना काही वर्षांपूर्वी झाला. त्यासाठी आपल्याकडील अफाट अतिरिक्त निधी समाजकार्याला दिला पाहिजे, अशी भावना वाढीस लागली. त्यातूनच उद्योजक गेट्स, गुंतवणूकदार बफे, तंत्रउद्यमी झकरबर्ग यांच्यातून खऱ्या अर्थाने ‘दानवीर’ उदयाला आले. त्यांच्या पुढील पिढय़ांसाठी या मंडळींनी जुजबी खर्च आणि राहणीमान भागवण्यापलीकडे काही ठेवलेले नाही. आपल्याकडील उंची घरे, प्रासाद, विमाने, नौका, घरातले महागडे आणि महोत्सवी लग्न समारंभ यांचे प्रदर्शन त्यांना करावेसे वाटत नाही. दातृत्व हे दाखवण्याचे दात असे मानले जाते आहे, तोवर समाजाला त्याचा उपयोग अल्पच.

washington-post-creates-new-pinocchio-rating-called-bottomless-pinocchio

पिनोशिओ पेच..


1309   23-Mar-2019, Sat

पीटर स्मिथ यांना २००१ मध्ये, कन्या व्हेरोनिका हिच्यामुळे ‘पिनोशिओ पॅराडॉक्स’ ही कल्पना सुचली. हल्लीच ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’नं या संकल्पनेचं थोडय़ा वेगळ्या स्वरूपात पुनरुज्जीवन केलं. ‘तळशून्य पिनोशिओ निर्देशांका’ची आकडेवारी त्यांनी जाहीर केली..

इटालियन लेखक कार्लो कोलोदी याची लहान मुलांसाठीची एक कादंबरी पाश्चात्त्य जगात चांगलीच लोकप्रिय आहे. अ‍ॅडव्हेंचर्स ऑफ पिनोशिओ. म्हणजे पिनोशिओच्या उचापती. आपल्या मराठीत भा रा भागवत यांचा फास्टर फेणे किंवा ताम्हनकरांची चिंगी कसे पिढय़ान्पिढय़ा लोकप्रिय आहेत, तसा हा पिनोशिओ. आपला फास्टर फेणे शूर आहे, कल्पक आहे आणि सकारात्मक खोडकर आहे.

आता अलीकडे मुलांच्या आईबापांनीच तो वाचलेला नसतो त्यामुळे आताच्या मराठी मुलांना डोरेमॉन, शिनचॅन वगैरेच माहिती असतात हा भाग सोडा. हे आपलं कर्मदारिद्रय़. पण पिनोशिओ मात्र आपली लोकप्रियता टिकवून आहे. आपल्या फास्टर फेणे, चिंगीपेक्षा तसा भाग्यवान म्हणायचा तो. कारण तिकडे त्याचं आता मोठय़ांनी पुनरुज्जीवन केलंय. त्याचा एक गुण अलीकडे समाजात भरभरून दिसतो, असं अनेकांचं मत आहे.

थापा मारणं हा तो गुण. पिनोशिओ थापाडय़ा आहे. उठताबसता तो थापा मारतो. त्यामुळे त्याला शिक्षा झालीये. ती अशी की प्रत्येक थापेसाठी त्याचं नाक लांब होत जाणार. ते किती लांब होणार याला.. म्हणजे त्याच्या लांबीला.. काहीही मर्यादा नाही. असलीच तर पिनोशिओलाच ती ठरवायला हवी. थापा जरा कमी मारायच्या हा त्यावर उपाय. म्हणजे नाक लांब होणं थांबणार. पण ते काही त्याला जमत नाही.

थापा मारण्याचा मोह काही आवरत नाही आणि नाक लांब लांब होत राहाणं काही टळत नाही. ते शेवटी इतकं लांब होतं की पिनोशिओ एकदा म्हणतो- मला दरवाजातून आतच शिरता येत नाहीये..

या शतकाच्या सुरुवातीला व्हेरोनिक स्मिथ हिनं ‘पिनोशिओ पॅराडॉक्स’ या संकल्पनेला जन्म दिला. तर्कशास्त्र, तत्त्वज्ञान यातले अभ्यासक, लेखक पीटर स्मिथ यांची ती अवघ्या ११ वर्षांची मुलगी. त्या वयातल्या लहान मुलांना बाबा गोष्ट सांगतात तसं पीटर यांनी तिलाही पिनोशिओची गोष्ट सांगितली. त्यानंतर घरात गमतीनं तिनं कसलीही थाप मारली की बाबांना येऊन म्हणायची.. नाक तपासून बघा माझं.. लांब झालंय का ते. त्यातनं स्मिथ यांना कल्पना सुचली. पिनोशिओ निर्देशांकाची. बोलघेवडय़ांच्या थापांची लांबीरुंदी मोजण्यासाठी त्यांनी हा निर्देशांक जन्माला घातला.

आणि अलीकडे अमेरिकेतल्या ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’ या दैनिकानं त्याचं अधिकृतपणे पुनरुज्जीवन केलं. फक्त त्यात कालानुरूप बदल तेवढे त्यांनी केले. त्यांनी त्याला नाव दिलं बॉटमलेस पिनोशिओ इंडेक्स. तळशून्य पिनोशिओ निर्देशांक. म्हणजे ज्यांच्या थापांचं मोजमापच करता येत नाही अशा लोणकढय़ा मोजायच्या, सत्यापासनं त्या किती लांब आहेत ते पाहायचं, किती वेळा या थापांची पुनरुक्ती संबंधित व्यक्तीकडनं केली जातीये त्याची गणना ठेवायची आणि शास्त्रशुद्ध, सांख्यिकी पद्धतीनं हा सर्व तपशील वाचकांना सादर करायचा.

या अशा पद्धतीचा फायदा असा की त्यात एखाद्यावर नुसता किती खोटं बोलतोय.. असा आरोप होऊ शकत नाही. ती व्यक्ती किती वेळा, कोणत्या ठिकाणी नक्की काय बोललीये याचा सारा तपशीलच त्यात देता येतो. म्हणजे हा सूर्य हा जयद्रथ.. असं करता येतं. पण तसं करतानाही त्यांनी एक निकष आखलाय. तो असा की या निर्देशांकात पात्र ठरण्यासाठी काही एक किमान पात्रता हवी. पोस्टचा अनुभव असा की सर्वसाधारण राजकारणी सत्यापलाप करताना पकडला गेला की जास्तीत जास्त तीन वेळा तो ती चूक करतो. मूळची एक थाप आणि नंतर तीन वेळा तिचा पुनरुच्चार. म्हणजे चार वेळा एक थाप सरासरी मारली जाते. नंतर तो थांबतो.

पण तळशून्य पिनोशिओ निर्देशांकाचं वेगळेपण असं की चारपेक्षा जास्त वेळा थाप मारणाऱ्यांचाच या निर्देशांकानं मोजमाप करण्यासाठी विचार होईल. जे कोणी एकच थाप चारपेक्षा अधिक आणि किमान २० वेळा मारतील त्यांचीच तेवढी गणना या निर्देशांकानं केली जाईल. या निर्देशांकानं मोजमाप केलेल्यांचा तपशील वॉिशग्टन पोस्टनं अलीकडे जाहीर केला.

यात एकमुखानं, निर्विवादपणे विजेते ठरले अमेरिकेचे अध्यक्ष माननीय डोनाल्ड ट्रम्प. काय काय थापा मारल्या त्यांनी ते वाचणं उद्बोधकच. उदाहरणार्थ..

या निर्देशांकानुसार अध्यक्ष ट्रम्प यांनी मेक्सिको सीमेवरील भिंतीची थाप.. म्हणजे ही भिंत बांधायला सुरुवात झाल्याची.. गेल्या सहा महिन्यांत तब्बल ८६ वेळा मारली असं हा निर्देशांक दाखवून देतो. २०१६ सालच्या त्यांच्या निवडणूकपूर्व घोषणेनुसार ट्रम्प या भिंतीचा खर्च मेक्सिको देशाकडून वसूल करणार होते. ते त्यांना जमलेलं नाही. मेक्सिको कशाला या फंदात पडेल असा प्रश्नही त्यांना पडला नाही. ते सोडा. पण त्यानंतर अमेरिकी तिजोरीतनं त्यासाठी पसा खर्च केला जाईल असं त्यांनी सांगितलं.

त्यांचा हा प्रयत्न डेमोक्रॅटिक पक्षानं हाणून पाडला. त्यामुळे या भिंतीवर डोकं आपटण्याखेरीज दुसऱ्या कशात ट्रम्प यांना काही यश आलेलं नाही. आणीबाणीच्या अधिकारातनं ट्रम्प यांनी काही रक्कम त्या कामासाठी वळवली. पण ती काही ते भिंतीसाठी खर्च करू शकले नाहीत.

पण तरीही ट्रम्प यांनी आपल्या लोणकढय़ा काही थांबवल्या नाहीत. या भिंतीचं काम सुरू झालंय, असंच ते सांगत असतात. या निर्देशांकाच्या कचाटय़ात ट्रम्प यांची अशी किमान १४ विधानं/ घोषणा सापडल्यात. पोस्टनं त्याची तीन गटांत वर्गवारी केलीय. एक म्हणजे निवडणुकीआधी आश्वासन दिलं होतं पण ते त्यांना पूर्ण करता आलेलं नाही आणि तरीही त्याच्या पूर्ततेचं श्रेय ते घेतायत, दुसरा वर्ग आपल्या धोरणांच्या पाठपुराव्यासाठी रचलेल्या थापा आणि तिसरी वर्गवारी म्हणजे आपल्या विरोधकांच्या संभावनेसाठी ठरवून घेतलेला असत्याचा आधार. या सगळ्याचे अनेक मासले या निर्देशांक संकलनात पोस्टनं दिलेत.

ट्रम्प यांनी अमेरिकेचं पश्चिम आशियाचं धोरण बदललं. त्याची कारणमीमांसा करताना त्यांनी सांगितलं, त्या आखाती प्रदेशात अमेरिकेचा खर्च सात लाख कोटी डॉलर्स इतका प्रचंड आहे. हे विधान त्यांनी १४ वेळा केलंय आणि प्रत्येक वेळी ते हीच रक्कम सांगतात, असं पोस्ट दाखवून देतो. पण सत्य हे आहे की अमेरिका जेवढा खर्च करते त्यापेक्षा ३६ पटींनी अधिक रक्कम ट्रम्प फुगवून सांगतायत.

आपल्या धोरणाच्या समर्थनार्थ हा त्यांचा उद्योग. नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन, म्हणजे नाटो, ही युरो-अमेरिकी देशांची जागतिक संघटना. ट्रम्प सत्तेवर आल्यापासून या संघटनेचं आणि अमेरिकेचं फाटलंय. तिच्यातनं बाहेर पडण्याचा ट्रम्प यांचा प्रयत्न आहे. ही बाब धोकादायक मानली जाते. पण ट्रम्प यांना पर्वा नाही. नाटो संघटनेसाठी सर्वात जास्त खर्च अमेरिकाच करते, हे त्यांचं यासाठी समर्थन. पण ही थाप आहे आणि ती त्यांनी तब्बल ८७ वेळा मारलीये. अध्यक्षीय निवडणुकांच्या काळात डेमोक्रॅटिक पक्षानंच रशियन यंत्रणांशी हातमिळवणी केली, ही त्यांची आणखी एक लोणकढी. प्रत्यक्षात ट्रम्प यांचीच या उद्योगासाठी चौकशी सुरू आहे. पण डेमोक्रॅटिक पक्षाची बदनामी करणारं हे विधान त्यांनी ४८ वेळा केलंय. ट्रम्प यांची चौकशी करणारे रॉबर्ट म्युलर यांच्यावर व्यावसायिक हितसंबंधांचा असत्य आरोप ट्रम्प यांनी ३० वेळा केलाय. पण हा काही विक्रम नाही.

तो आहे त्यांच्या करकपातीच्या घोषणेत. माजी अध्यक्ष रोनाल्ड रेगन यांनी केली होती त्यापेक्षाही विक्रमी करकपात आपण केली, असं ट्रम्प मोठेपणा घेण्यासाठी सांगतात. मुळात रेगन यांची कपात विक्रमी नव्हती. पण तरीही ट्रम्प त्याचा दाखला देतात. आजतागायत त्यांनी हे विधान तब्बल १२३ वेळा केलंय.

असे अनेक दाखले. एखादं वर्तमानपत्र सत्याच्या पाठपुराव्यासाठी काय करू शकतं.. आणि मुख्य म्हणजे त्याला सरकार, समाज ते करू देतो.. हे पाहणं देखील आनंददायीच.

marathi-science-council

विज्ञान : समीक्षेकडून कृतीकडे


2625   22-Mar-2019, Fri

मराठी विज्ञान परिषदे’पासून अनेक संस्था, विज्ञानलेखकांच्या दोन पिढय़ा, ग्रामीण भागात कार्य करणारे काही जण आणि शेती, पर्यावरण आदी क्षेत्रांत काम करणारे कित्येक तरुण आजही विज्ञानाचा दिवा तेवता ठेवत आहेत.. हे भान प्रवाही राहण्यासाठी वाचकांचाही सहभाग कसा असू शकतो, याची ही काही उदाहरणे..

आपण आता या लेखमालेच्या अंतिम टप्प्यापर्यंत येऊन पोहोचलो आहोत. आतापर्यंत आपण विज्ञान व वैज्ञानिक पद्धती म्हणजे काय हे समजावून घेतले. विविध दृष्टिकोनांतून त्याची समीक्षाही केली. परंपरेच्या किंवा मार्केटिंगच्या नावाखाली खपवले जाणारे कृतक-विज्ञान किंवा छद्मविज्ञान, तसेच आपली खरीखुरी वैज्ञानिक परंपरा, तिचा ऱ्हास होण्याची कारणे आणि नव्या काळाशी तिचा समन्वय कसा घालता येईल हेदेखील आपण समजून घेतले. आता वेळ आली आहे या सर्व बाबींचा मेळ घालून व्यक्तिगत किंवा सामूहिक पातळीवर काही तरी लहानशी पण ठोस कृती करण्याची. ते केले नाही तर आपण मिळविलेले ज्ञान विस्मृतीच्या कोशात दडेल किंवा केवळ माहिती बनून आपल्या मेंदूचा एखादा कप्पा अडवेल. प्रत्यक्ष जीवनात विज्ञानाचा प्रयोग-उपयोग करणे हाच आपले ज्ञान अद्यावत ठेवण्याचा राजमार्ग आहे. ज्ञानाचे योग्य उपयोजन केले नाही, ते प्रवाही ठेवले नाही तर काय होते, हे आपण  विज्ञान-इतिहासावरून शिकलो आहोतच.

वाटाडय़ांची तोंडओळख

गेल्या वर्षभरात मला अनेक वाचकांची पत्रे मिळाली. त्यातील काही आपले अनुभव शेअर करणारी व ‘आम्हाला इतरांचे विज्ञानभान जागविण्यासाठी किंवा आपले अधिक सजग करण्यासाठी काय करता येईल?’ अशी विचारणा करणारी होती. माझा अनुभव, माहिती आणि संपर्क यांच्या मर्यादा मान्य करून ज्यांचे काम आपल्याला पुढील वाट दाखविण्यास उपयोगी होऊ शकेल अशा काहींचा अल्प परिचय मी या लेखात करून देणार आहे.

महाराष्ट्रात वैज्ञानिक संशोधन व विज्ञानप्रसार यांची दीर्घ परंपरा आहे. बंगाल व केरळ वगळता असे चित्र अन्य राज्यांत दिसत नाही. विशेष म्हणजे वैज्ञानिक विचारपद्धती प्रमाण मानणारी राजकीय-सामाजिक परंपराही तमिळनाडू वगळता फक्त महाराष्ट्राला लाभली आहे. आता या गोष्टी इतिहासजमा झाल्या की काय, अशी भीती वाटावी असे वातावरण सभोवताली असले, तरी अनेक व्यक्ती व समूह आपापल्या पद्धतीने विज्ञानाच्या विविध पलूंवर काम करीत आहेत. त्या सर्वाना कार्यकर्त्यांची कमतरता भासते आहे. या स्तंभाचे सजग आणि उत्साही वाचक त्यांच्या कार्यात सामील झाले किंवा तसे कार्य स्वत: करू लागले, तर महाराष्ट्रातील मरगळ आलेल्या विज्ञानप्रसाराच्या कार्याला नवसंजीवनी प्राप्त होऊ शकेल.

‘मराठी विज्ञान परिषद’ ही राज्यातील विज्ञानप्रसाराचे काम करणारी सर्वात जुनी संस्था. मराठीतून विज्ञानाचा प्रचार-प्रसार करणे, इयत्ता तिसरी ते दहावीसाठी विविध वैज्ञानिक उपक्रम चालविणे आणि शहरी शेतीचा प्रसार ही तिची महत्त्वाची काय्रे आहेत. परिषदेच्या पुणे शाखेतर्फे प्रतिवर्षी सर्व वयोगटांसाठी कुतूहल व निरीक्षण यांवर आधारित ‘विज्ञान रंजन स्पध्रे’चे आयोजन करण्यात येते.

अ. भा. अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती व महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती या दोन संघटना चांगल्याच परिचित आहेत. वैज्ञानिक दृष्टिकोन जागवून प्रबोधन, प्रत्यक्ष संघर्ष व कायदेशीर लढाई या सर्व पातळ्यांवर अंधश्रद्धांचा मुकाबला करणे हे त्यांचे महत्त्वाचे कार्य आहे. महाराष्ट्र अंनिस नजीकच्या भविष्यात आपल्या कार्यकक्षा रुंदावून विद्यार्थी व युवक यांना  वैज्ञानिक पद्धतीचे प्रशिक्षण देणे व छद्म-विज्ञानाच्या मदतीने पसरविल्या जाणाऱ्या आधुनिक अंधश्रद्धांचा विरोध करणे, या दिशेनेही कार्य करणार आहे. या दोन्ही संघटना महाराष्ट्राच्या बहुतेक जिल्ह्य़ांत सक्रिय आहेत.

माहितीचे स्रोत

विज्ञानाचे क्षेत्र झपाटय़ाने विस्तारत आहे. अशा वेळी आपल्या आवडीच्या विद्याशाखेबद्दल माहिती मिळवून ती अद्ययावत ठेवणे आवश्यक ठरते. इंग्रजीत तर या माहितीचा महापूर आहे. पण मराठीत ती उपलब्ध आहे की नाही, यांबद्दल अनेकांच्या मनात संभ्रम असतो. अर्थात, मराठीत विज्ञानलेखकांची कमतरता नाही. बहुतेक प्रथितयश प्रकाशन संस्थांकडे विज्ञानविषयक पुस्तकांचे वेगळे दालन आहे. जयंत नारळीकर (खगोलशास्त्र व वैज्ञानिक दृष्टिकोन), सुबोध जावडेकर (मेंदू विज्ञान), नंदा खरे (उत्क्रांती, अभियांत्रिकी, पर्यावरण) या त्यांतील अधिकारी व्यक्ती. त्याशिवाय अनिल अवचट (शरीरक्रिया), डॉ. सुलभा ब्रह्मनाळकर (जेनेटिक्स), अच्युत गोडबोले, दीपा देशमुख, नीलांबरी जोशी (वैज्ञानिक व वैज्ञानिक शोध), डॉ बाळ फोंडके, निरंजन घाटे व अन्य अनेक लेखक उत्साहाने व निष्ठेने विज्ञानाच्या क्षेत्रातील घडामोडींशी मराठी वाचकाची गाठभेट घालून देत आहेत.

विज्ञान समजून घेण्यात वैज्ञानिक परिभाषेचे अनन्यसाधारण महत्त्व असते. कारण कोणतीही संकल्पना नेमकेपणे समजण्यासाठी आपल्याला परिभाषेचा आधार लागतो. मूळ इंग्रजीत असणाऱ्या वैज्ञानिक संज्ञांचे मराठी प्रतिरूप माहिती करून घेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याच्या भाषा संचालनालयाने प्रत्येक विषयाचे परिभाषाकोश तयार करून मोलाचे काम केले आहे. हे कोश शासकीय ग्रंथ विक्री केंद्रांवर, तसेच भाषा संचालनालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.

अरिवद गुप्ता हा अवलिया वैज्ञानिक त्याच्या हयातभर विज्ञान शिक्षणाचे कार्य अभिनव पद्धतीने करीत आहे. त्यांच्या संकेतस्थळावर या विषयावरील मराठी, इंग्रजी व अन्य भाषांतील शेकडो महत्त्वाची पुस्तके व लेख उपलब्ध आहेत. त्यांतील वैज्ञानिक खेळणी हा फारच अनोखा प्रकार आहे. संकेतस्थळावरील पुस्तक डाऊनलोड करून किंवा वाचून अगदी दुर्गम भागातील शिक्षक, विद्यार्थी व पालकही अनेक वैज्ञानिक खेळणी स्वत: बनवू शकतील व त्यातून स्वत:ची जाण वाढवून इतरांनाही वैज्ञानिक संकल्पना समजावून सांगू शकतील.

मध्य प्रदेशातील ‘एकलव्य’ हा समूह शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञान व वैज्ञानिक पद्धती रुजविण्याचे कार्य गेली अनेक दशके एकलव्याच्या निष्ठेने करीत आहे. ‘चकमक’ हे ११ ते १४ वयोगटांसाठी ‘एकलव्य’ने काढलेले हिंदी मासिक. ते निव्वळ उघडून बघणे हा शुद्ध आनंदमय अनुभव आहे. त्यातील मुलांशी सहजसंवाद करण्याची वृत्ती, त्यांच्या मनोविश्वाशी नाते जोडणारी अप्रतिम चित्रे (मुले व मोठी माणसे यांनी काढलेली), विषयांचे वैविध्य व सुरेख, प्रवाही भाषा केवळ अप्रतिम आहेत. थोडे परिश्रम घेतले तर मराठी पालक व शिक्षक यांना त्याचा भरपूर लाभ घेता येईल.

शालेय विद्यार्थ्यांसाठी राष्ट्रीय स्तरावर किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना व राष्ट्रीय प्रतिभा शोध स्पर्धा या महत्त्वाच्या स्पर्धाचे प्रतिवर्षी आयोजन केले जाते. बाल विज्ञान काँग्रेस (परिषद) जिल्हा पातळीपासून राष्ट्रीय स्तरापर्यंत भरवली जाते. अगदी स्थानिक पातळीवर विज्ञानभान जागविण्याचे हे प्रभावी मध्यम आहे. खेदाची बाब अशी की, ठाणे येथील ‘जिज्ञासा ट्रस्ट’सारखे अपवाद सोडल्यास या क्षेत्रात सातत्याने कार्य करणारी मंडळी फार थोडी आहेत.

सोलापूरजवळच्या अंकोली या गावात वास्तव्य करून आपले सारे आयुष्य विज्ञानप्रसार, शेती व जलसंधारण या क्षेत्रांत प्रयोग करण्यासाठी पणाला लावणारे अरुण व सुमंगल देशपांडे हे ध्येयवादी जोडपे म्हणजे चालतेबोलते लोकविज्ञान आहे. युवा पिढीच्या मदतीने ग्रामीण व शहरी जीवनशैलीचा मिलाफ घडविणाऱ्या अभिनव प्रयोगातून भारताचा कायापालट कसा करता येईल हा त्यांच्या ध्यासाचा विषय आहे. ग्रामीण तंत्रज्ञाननिर्मितीच्या क्षेत्रातील पुण्याजवळ पाबळ येथील ‘विज्ञान आश्रम’, तसेच सार्वजनिक स्वच्छतेच्या विविध पलूंवर निरंतर काम करणारी नाशिक येथील नावरेकर कुटुंबीयांची ‘निर्मल ग्राम’ या संस्था कित्येक दशके जे मोलाचे कार्य करीत आहेत, त्यांतून खूप शिकण्यासारखे आहे. याशिवाय निसर्गशेती, सार्वजनिक आरोग्य, बीजसंवर्धन अशा विविध क्षेत्रांत विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या मदतीने नवे प्रयोग करणारी तरुण ‘धडपडणारी मुले’ महाराष्ट्राच्या विविध भागांत विखुरलेली आहेत. धुळ्याचा विनोद पगार दुर्गम आदिवासी शेतकऱ्यांच्या नसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी जिवाचे रान करीत आहे; तर नागपूरचा सजल कुलकर्णी देशी वाणाच्या गाईंवर संशोधन करतो आहे. ठाणे जिल्ह्य़ातील जव्हार परिसरात संजय पाटील धान्याचे जुने, स्थानिक वाण जोपासण्याच्या शास्त्रीय पद्धती शोधतो आहे.

म्हणजे आपण समजतो इतकी परिस्थिती निराशाजनक नक्कीच नाही. प्रतिकूल परिस्थितीतही जिद्दीने काम करणारे कमी नाहीत. त्यांच्या पणतीने आपण आपला दिवा लावायचा की आपला स्वत:चा नवा दिवा तयार करायचा हे आपण ठरवायचे आहे. आपण स्वत: काय करू शकतो, याची चर्चा पुढच्या व अंतिम लेखात करू. प्रश्न केवळ अंधाराशी झगडण्याचा आहे.

alan-krueger

अ‍ॅलन क्रूगर


3411   22-Mar-2019, Fri

निव्वळ सिद्धान्तांवर आधारित ज्ञानापेक्षा अनुभवाधिष्ठित व माहितीआधारित साधनांच्या आधारेच आर्थिक धोरणे बनवली जावीत, असा आग्रह धरणारी अर्थतज्ज्ञांची एक नवीन पिढी गत सहस्रकाअंती अमेरिकेत उदयाला आली. या पिढीतील एक महत्त्वाचे अर्थतज्ज्ञ होते अ‍ॅलन क्रूगर. बिल क्लिंटन आणि बराक ओबामा यांचे सल्लागार म्हणून त्यांनी काम पाहिले.

प्रस्थापित सिद्धान्तांवर अवलंबून राहून एखाद्या अर्थव्यवस्थेचे, समाजव्यवस्थेचे विश्लेषण करण्यापेक्षा प्रत्यक्ष ‘प्रयोगभूमी’वर उतरून माहिती गोळा करून त्या आधारावर निष्कर्ष बनवण्याला क्रूगर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी प्राधान्य दिले. या संदर्भात त्यांची ओळख जगाला झाली, ती त्यांनीच पुढाकार घेऊन राबवलेल्या एका क्रांतिकारी प्रकल्पानंतर. न्यू जर्सीत किमान वेतनामध्ये वाढ झाल्याचा परिणाम नोकऱ्यांवर कितपत झाला याचा अभ्यास क्रूगर आणि त्यांचे सहकारी डेव्हिड कार्ड यांनी केला.

सहसा असे काही किमान वेतन निश्चित केले की अशा ठिकाणी नोकरकपात होते, अशी पारंपरिक अर्थतज्ज्ञांची ठाम समजूत. या समजाच्या मुळाशी आहे, मागणी व पुरवठय़ासंबंधीचा एक सिद्धान्त, ज्यान्वये एखाद्या वस्तूची किमान किंमत निश्चित केल्यास तिची टंचाई निर्माण होते. परंतु न्यू जर्सीमध्ये असे काहीच झाले नव्हते.

या प्रयोगाने आर्थिक विश्वात खळबळ उडाली. निव्वळ सिद्धान्तांवर अवलंबून न राहता, वैज्ञानिकांप्रमाणे नमुने गोळा करून जुने सिद्धान्तही पारखून पाहण्याची सवय अ‍ॅलन क्रूगर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना होती. किमान वेतनावरील त्यांचे निष्कर्ष अधिक व्यापक पाहण्यांमध्येही उपयोगी ठरू लागले. शिक्षण, आरोग्य, कामगार अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये अनुभवाधिष्ठित (इम्पिरिकल) संशोधनांमुळे प्रस्थापित सिद्धान्त ढासळू लागले. कामगार या विषयवस्तूबद्दल त्यांना खास ममत्व होते. यासाठी कोणतीही तात्त्विक बैठक प्रमाण न मानता, निव्वळ आकडेवारी जमवण्यावर त्यांनी भर दिला.

त्यातून आणखी एका प्रयोगाचा जन्म झाला. अमेरिकेतील बडय़ा फास्टफूड कंपन्यांमध्ये परस्परांचे कर्मचारी पळवायचे किंवा स्वीकारायचे नाहीत, असे करार झाले होते. पण त्यामुळे किमान वेतन खालच्या स्तरावर ठेवण्यात आणि ते दीर्घकाळ न वाढवण्यात या कंपन्या यशस्वी ठरल्या. क्रूगर यांचे संशोधन प्रसिद्ध झाल्यानंतर अमेरिकी सरकारला या अलिखित गळचेपीविरोधात पावले उचलावी लागली. अनेक कामगारहितैषी धोरणे राबवताना क्लिंटन आणि ओबामा यांना क्रूगर यांच्या संशोधनाची मदत झाली. या अर्थतज्ज्ञाचा ५८व्या वर्षी झालेला अकाली मृत्यू त्यामुळेच व्यापक हळहळ निर्माण करून गेला.

punjab-and-haryana-high-court-raps-state-says-ias-officer-ashok-khemkas-integrity-beyond-doubt

दबावातून दिलासा..


2003   22-Mar-2019, Fri

हरयाणामधील ‘बदलीफेम’ म्हणून प्रसिद्ध असलेले सनदी अधिकारी अशोक खेमका यांच्या याचिकेवर पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा देशातील सर्वच अधिकाऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरणारा आहे. सनदी अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीचा आढावा घेऊन त्यांच्या सेवा नोंदवहीत शेरा नोंदविला जातो. मुख्य सचिव शेरा लिहितात, संबंधित खात्याचे मंत्री मूल्यमापन करतात आणि मुख्यमंत्री अंतिम शेरा लिहितात.

खेमका यांच्या कामगिरीचा आढावा घेताना मुख्य सचिवांनी ८.२२ श्रेणी गुण दिले होते. पण खात्याच्या मंत्र्याने खेमका यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करून त्यांना ९.९२ गुण दिले. अंतिम शेरा लिहिताना हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी प्रतिकूल शेरा तर मारलाच पण मूल्यमापन करणाऱ्या यंत्रणेने काहीसा अतिरंजित अहवाल तयार केल्याचे म्हटले होते. अधिकाऱ्यांच्या सेवा नोंदवहीत प्रतिकूल शेरा लिहिला गेल्यास त्या अधिकाऱ्यांच्या भविष्यातील बढतीवर परिणाम होऊ शकतो.

खेमका हे सत्ताधाऱ्यांना न जुमानणारे, म्हणूनच २७ वर्षांच्या सेवेत त्यांची ५२ वेळा बदली झाली. सोनिया गांधी यांचे जावई रॉबर्ट वढेरा यांच्या कंपनीने हरयाणामध्ये केलेला घोटाळा खेमका यांनी उघडकीस आणताच त्यांच्या बदलीसत्रास वेग आला. फरिदाबादजवळील अरवली पर्वतराजीतील जमीन संरक्षित ठेवण्याचा निर्णय खेमका यांच्या कार्यकाळात घेण्यात आला होता. या भागातील जमिनीला असलेला भाव लक्षात घेऊन खट्टर सरकारने खेमका यांच्या कार्यकाळातील निर्णय रद्दबातल ठरवून जमीन विकसित करण्याचा निर्णय घेतला.

या निर्णयाचा विकासकांना फायदा होणार आहे. याबद्दल खेमका यांनी सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात मतप्रदर्शन करताच दोन आठवडय़ांपूर्वीच त्यांची बदली करण्यात आली होती. खेमका यांच्या अशा या स्वभावामुळेच बहुधा खट्टर यांनी त्यांच्या सेवा नोंदवहीत प्रतिकूल शेरा लिहिला असावा. वास्तविक प्रतिकूल शेरा सेवा नोंदवहीत लिहिला गेल्यास तो मागे घ्यावा म्हणून आधी राज्य सरकार आणि नंतर राष्ट्रपतींकडे दाद मागता येते. खेमका यांनी ही प्रक्रिया पार पाडली किंवा नाही हे समजू शकले नाही. पण त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिकूल शेऱ्याच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

उच्च न्यायालयाने खेमका यांची बाजू उचलून धरली. मुख्यमंत्र्यांनी लिहिलेला प्रतिकूल शेरा सेवा नोंदवहीतून काढून टाकण्याचा आदेश दिला. ‘राजकीय, सामाजिक आणि प्रशासकीय पातळीवरील व्यावसायिक प्रामाणिकपणा झपाटय़ाने घसरत असताना खेमका यांच्यासारख्या प्रामाणिक अधिकाऱ्याच्या पाठीशी उभे राहिले पाहिजे,’ असे मत उच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे.

व्यावसायिकदृष्टय़ा प्रामाणिक असलेल्या खेमका यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात प्रतिकूल शेरा नोंदविणे चुकीचे असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे. मुख्यमंत्री खट्टर यांनी खेमका यांच्या विरोधात लिहिलेला प्रतिकूल शेरा काढताना उच्च न्यायालयाने अशा अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची किंवा त्यांना संरक्षण देण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. या  विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा पर्याय  सरकारसमोर उपलब्ध आहे.

प्रतिकूल शेरा न्यायालयाने काढून टाकण्याचा आदेश दिल्याने  ही एक प्रकारे  मुख्यमंत्र्यांना चपराकच मानली जाते. चांगल्या अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची भूमिका उच्च न्यायालयाने घेतल्याने भविष्यात चांगले काम करणाऱ्या किंवा राजकीय दबावाला बळी न पडणाऱ्या अधिकाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. अधिकाऱ्यांनीही त्यांना मिळणाऱ्या अधिकारांचा गैरवापर किंवा डोक्यात हवा जाऊ देऊ नये हीच अपेक्षा.

lok-sabha-election-2019-bjp-main-bhi-chowkidar-campaign

‘मैं भी चौकीदार’ चळवळ!


1770   22-Mar-2019, Fri

लोकांनी जबाबदारी घेऊन केवळ अस्वच्छतेचाच नव्हे, तर सामाजिक अरिष्टांचाही बंदोबस्त करावा, अशी प्रेरणा देणारी एक चळवळ भारताच्या पंतप्रधानांनी गेल्याच आठवडय़ात सुरू केली. तिची पूर्वपीठिका सांगणारा तसेच त्यातून काय लाभ होतील हेही सांगणारा भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यम-विभागाच्या प्रमुखांनी लिहिलेला लेख..

महात्मा गांधी यांनी म्हटले होते की, नेतृत्वाने लोकांबरोबर जावे. त्याचा अर्थ असा की, लोकांनाही आपल्याबरोबर ध्येयाकडे न्यावे.

या महात्मा गांधींच्या वारशावर दावा करणारे भारतातील राजकीय वर्तुळांमध्ये अनेक जण आहेत आणि त्यांच्या शब्दांना तसेच आदर्शाना वेळोवेळी श्रद्धांजली वाहिली जात असते; पण बापूंच्या विचारमौक्तिकांबद्दलची सर्वात सोपी गोष्ट म्हणजे पोकळ श्रद्धांजली वाहून पुन्हा आपली वाट धरणे. या शब्दांचे आचरण हा कठीण भाग आहे, किंबहुना फार थोडय़ा जणांनाच त्यात रस असल्याचे दिसते.

मात्र, जर असा एक नेता असेल, की ज्याने या शब्दांना हृदयात बाळगले आणि हे शब्द प्रत्यक्षात आणले, तर तो नेता म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी. विद्यार्थिदशेपासून आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातील दिवसांपासूनच मोदी हे संघटक आणि लोकांचे नेते म्हणून ओळखले जातात. हीच वैशिष्टय़े त्यांच्या राजकीय जीवनातही सहज प्रवाहित झाली. लोकांशी जोडून घेणे आणि लोकांच्या सामाजिक जाणिवेला व्यापक हेतूची प्रेरणा देणे हे मोदी यांना नैसर्गिकपणेच जमते.

बऱ्याच राजकीय पक्षांनी यंदाच्या निवडणूक प्रचारकाळात एक नकारात्मक सूर लावला होता; परंतु ‘मैं भी चौकीदार’ असे म्हणून आणि लोकांनाही तसे म्हणण्याची प्रेरणा देऊन, मोदी यांनी एकहाती, एकटय़ाने एक सामाजिक चळवळच उभारली आहे. ही चळवळ राजकीय संदेश देण्यासाठी नसून देशाच्या विकासाची जबाबदारी घेण्यासाठी लोकांना कृतीप्रवण करणारे ते सकारात्मक आवाहन आहे. लाखो लोक मोदींसह ‘मैं भी चौकीदार’ म्हणाले आहेत.

मोदी यांच्या ‘ट्विटर’ या समाजमाध्यमावरील ‘टाइमलाइन’वर वेळोवेळी नव्या नोंदी वाचता येत असतात आणि कदाचित ‘ते’ ट्वीटदेखील नेहमीसारखेच ठरलेही असते; परंतु ते ट्वीट असे होते – ‘तुमचा चौकीदार ठामपणे उभा आहे आणि राष्ट्राची सेवा करीत आहे; पण मी एकटा नाही. भ्रष्टाचार, घाण, सामाजिक अरिष्टे यांच्याशी लढणारा प्रत्येक जण चौकीदार आहे. भारताच्या प्रगतीसाठी झटून काम करणारा प्रत्येक जण चौकीदार आहे. आज प्रत्येक भारतीय म्हणत आहे, # मैं भी चौकीदार’.

हे निव्वळ एखादे ट्वीट नव्हते. हे एक समावेशक आवाहन होते. यापूर्वी ‘सब का साथ सब का विकास’ हा नारा होता आणि त्याच नाऱ्याने २०१४ मध्ये राष्ट्रातील मने जिंकली होती, तितकेच समावेशक हेही आवाहन होते.

यातून असे दिसून आले की, गेल्या पाच वर्षांमध्ये जो काही विकास झाला असेल त्याच्या श्रेयावर मोदी स्वत:चा दावा सांगत नाहीत. त्याऐवजी हे श्रेय मोदी यांनी अशा प्रत्येक भारतीयाच्या दाराशी पोहोचवले जो किंवा जी आपापल्या परीने राष्ट्राच्या विकासामध्ये योगदान देत आहे.

जर पंतप्रधान म्हणून मोदी यांनी भ्रष्टाचाराविरुद्ध विधानकार्यात्मक आणि व्यवस्थात्मक लढाई लढली असेल, तर भ्रष्टाचार हाच शिष्टाचार होण्याविरोधात समाजमत तयार करण्यासाठी झटणारा प्रत्येक भारतीयदेखील हीच लढाई लढला आहे.

भ्रष्टाचाराविरुद्ध आवाज उठविणाऱ्या प्रत्येक भारतीयाला, स्वच्छतेचे महत्कार्य मनापासून स्वीकारणाऱ्या प्रत्येक भारतीय स्त्री-पुरुषाला, सामाजिक अधोगतीविरुद्ध लढणाऱ्या प्रत्येक भारतीयाला यातून एक सन्मान दिला गेला, तोही खुद्द अशा पंतप्रधानांकडून, की ज्यांनी स्वत:च भ्रष्टाचार, घाण-कचरा आणि सामाजिक अरिष्टे या जुनाट मुद्दय़ांशी एक ऐतिहासिक लढाई पुकारलेली आहे.

लाल किल्ल्याच्या सदरेवरून मोदी यांचे जे ऐतिहासिक पहिले भाषण झाले, त्या पहिल्याच भाषणापासून मोदी यांनी स्वच्छतेसाठी बापूंनी धरलेल्या आग्रहाचा आदर्श लोकांपुढे वारंवार मांडलेला आहे. स्वच्छता ही भारतातील प्रत्येकाची सवय असली पाहिजे, ही बापूंची इच्छा असल्याचाही उल्लेख मोदी यांनी केला होता. हे शब्द पोकळ नव्हते, हेच पुढे मोदी यांनी स्वत:च्या हातात ज्या प्रकारे झाडू घेतला, त्यावरून स्पष्ट झाले.

या पाच वर्षांमध्ये भारताने अनेक क्षेत्रांत प्रचंड मोठी झेप घेतली आहे. लाखो खेडी हागणदारीमुक्त घोषित करण्यात आलेली आहेत आणि कोटय़वधी घरांमध्ये शौचालये बांधण्यात आली आहेत. तरीदेखील, काँग्रेससारखे काही पक्ष ‘स्वच्छ भारत’सारख्या चांगल्या पुढाकाराचा उपहासच करीत होते. सतत निराशावादीच भूमिका घेणाऱ्या काही ठरावीक राजकीय पक्षांकडे पाहून आता लोकांनाही स्पष्ट दिसू लागलेले आहे, की अस्थिर, अविकसित आणि अशक्त राष्ट्र हेच काँग्रेससारख्या पक्षांचे ध्येय आहे. त्यामुळेच ‘फोडा आणि राज्य करा’ अशी नीती अवलंबून त्यांचे राजकारण यशस्वी होते.

लोकांनी अशा नकारात्मक प्रचाराला यश मिळू दिलेले नाही. उलट, त्यांनी स्वच्छतेचे महत्कार्य हे आपलेच मानले आणि त्यामुळे ती एक लोकचळवळ झाली. आपल्या परिसराची स्वच्छता ही आपलीच जबाबदारी असल्याची जाणीव प्रत्येक भारतीयाला झालेली आहे आणि म्हणूनच लोक स्वच्छतेचे चौकीदार ही भूमिका अभिमानाने निभावू लागलेले आहेत.

‘मैं भी चौकीदार’मुळे भारतीयांमध्ये हीच आपलेपणाची आणि अभिमानाची भावना जागृत झालेली आहे. लोक ज्या प्रकारे या चळवळीला प्रतिसाद देत आहेत, ते पाहून हे स्पष्ट होते की, भारताला एक समर्थ, समृद्ध आणि समावेशक राष्ट्र बनविण्याच्या मार्गात उभे राहणाऱ्या अडथळ्यांना उखडून फेकण्याची लोकांची तयारी आहे.

मोदी सरकारचे अनेक निर्णय हे आजवर बिनबोभाट चालणाऱ्या भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याची भूमिका बजावणारे आहेतच, पण प्रत्येक भारतीय प्रत्येक पातळीवरील भ्रष्टाचाराला विरोध करत असल्यामुळे एक आर्थिक महासत्ता म्हणून भारताचा उदय होणार हे सुस्पष्ट आहे. हे फक्त कायदे करून साध्य होणारे नाही, तर त्यासाठी प्रत्येक भारतीयाला सावधपणे उभे करणारी ‘मैं भी चौकीदार’सारखी सामाजिक चळवळ हे साध्य करू शकते.

जर प्रत्येक भारतीयाने चौकीदाराची भूमिका निभावणे सुरू ठेवून आपापल्या परिसरातील स्वच्छता सुनिश्चित करवून घेतली, तर राष्ट्राला आरोग्याच्या आणि रोगमुक्तीसाठी स्वच्छतेच्या पातळीवर प्रचंड मोठा लाभ होईल. यामुळे गरीब लोक आजारपणांवरील खर्चापासून मुक्त होतील. आरोग्यखर्चापासून मुक्तीमुळे याचीही खात्री देता येईल की, सरकारला आपली संसाधने पुढल्या काळात गरिबांच्या सामाजिक-आर्थिक प्रगतीसाठी अधिक मार्ग तयार करण्याकडे वळविता येतील.

चौकीदार म्हणून नागरिकच सामाजिक अरिष्टांबद्दल सावध असू लागले, तर सामाजिक तणाव विरून जातील आणि विघटनाची भावनाही न उरता शांतता आणि एकात्मता नांदेल.  त्यामुळेच, ‘मैं भी चौकीदार’ ही राजकीय चळवळ अजिबात नाही. काँग्रेसच्या ‘चौकीदार चोर है’ या नकारात्मक प्रचाराला तो प्रतिसाद तर नाहीच नाही.

खरे तर, ते नक्की यापेक्षा निराळेच आहे. सामाजिक जाणीव सशक्त करणारी ती एक चळवळ आहे. अस्पृश्यता आणि घाण संपविण्यासाठी बापूंनी जसे ठाम आवाहन केले आणि लोकांना स्वयंसेवेची प्रेरणा मिळाली. विनोबा भावे यांनी जसे ‘भूदान’ चळवळ उभारून सामान्य लोकांना स्वेच्छेने एकंदर ४४ लाख एकर जमिनीचे दान करण्यास प्रवृत्त केले, तशी ही लोकांना व्यापक हेतूला पाठिंबा देण्यास प्रवृत्त करणारी एक चळवळ आहे.

‘मैं भी चौकीदार’ ही चळवळ आहे त्या भारतीय नागरिकांची, जे केवळ नागरिक नसून भारताला अधिकाधिक चांगला बनविण्यासाठीचे स्वयंसेवकही आहेत. या चळवळीचा मोठा परिणाम २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकांनंतरही बराच काळ जाणवत राहील. लोक भारताला नवनव्या उंचीवर घेऊन जातील. त्यांनीच तसे करण्याचे ठरविलेले आहे आणि हे काम ते पारही पाडतील.

Special Editorial On Supreme Court Appointed Mediator In Ayodhya Case

विशेष संपादकीय : समंजस संवाद


1556   22-Mar-2019, Fri

अलीकडे समाजजीवन सार्वत्रिक असमंजसपणाने बाधित असताना अयोध्येतील बाबरी मशीद- रामजन्मभूमी वादात समंजसपणाने तोडगा काढावा, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा आशावाद अस्थानी ठरण्याचा धोका असला तरीही स्वागतार्ह ठरतो. परस्परांची इच्छा असेल तर मार्ग निघू शकत नाही, अशी समस्याच नाही. अयोध्येतील समस्या यात बसत नाही, हे मान्य. परंतु व्यापक जनहिताचा विचार करता ती याच मार्गाने सोडवली जाणे अत्यावश्यक आहे. अयोध्येचा प्रश्न हा श्रद्धेचा आहे, कायद्याचा नाही, असे यात सहभागी असलेले म्हणतात. ते त्यांच्यापुरते ठीक. परंतु श्रद्धा आणि तिची अभिव्यक्ती ही नियमांच्या चौकटीतच हवी. आपल्याकडे ती नाही ही आपली समस्या आहे. मग तो मशिदीच्या ध्वनिक्षेपकी अजानाचा मुद्दा असो किंवा दहीहंडी आदी सणांच्या कंठाळी सादरीकरणाचा. नियम आणि श्रद्धा यांची आपणास अजूनही सांगड घालता आलेली नाही, हे सत्य आहे. हे वास्तव बदलण्याची तसेच व्यवस्था म्हणून आपण प्रौढ होत असल्याचे दाखवण्याची सुरुवात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निकालाने होऊ शकेल. तथापि आजच्या निर्णयाचे स्वागत करताना तिघांच्या समितीत श्री श्री रवीशंकर का, हा प्रश्न पडतो. कारण ते या वादातील एका बाजूने पक्षपाती आहेत. याआधीही त्यांनी या प्रश्नात मध्यस्थीचे प्रयत्न केले होते आणि ते वादग्रस्त ठरले होते. तसेच ते कायदा पाळण्यासाठी ओळखले जातात असेही नाही. त्यांच्या एका कार्यक्रमासाठी नदीखोऱ्याचे झालेले नुकसान, हरित लवादाचा त्यावरचा आदेश आणि त्याच्या पालनातील दिरंगाई हे त्याचे उदाहरण. ही एक बाब वगळता संवादातून मार्ग काढण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा हा प्रयत्न स्तुत्यच.

supreme-court-stays-its-own-order-to-evict-20-lakh-tribals-from-forest-land

कायद्याचा हेतू काय, वापर काय!


3346   21-Mar-2019, Thu

वनहक्काचे दावे फेटाळले गेलेल्या देशभरातील १९ लाख आदिवासींना जंगलातून बाहेर काढण्याच्या स्वत:च्याच आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने आता स्थगिती दिली असली तरी या आदिवासींवरील कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे. पिढय़ान्पिढय़ा जंगलात राहणाऱ्या आदिवासींना त्यांचे हक्क मिळावेत, यासाठी यूपीए सरकारने २००६ मध्ये वनहक्क कायदा लागू केला. देशभरातील वन्यप्रेमी तेव्हापासूनच या कायद्याच्या विरोधात होते.

त्यांनी सुरू केलेली न्यायालयीन लढाई आता निर्णायक वळणावर येऊन ठेपली असली तरी आदिवासींना हुसकावून लावणे हा यातील न्याय्य मार्ग नाही, हे साऱ्यांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. या देशातील जंगलांचे रक्षण याच आदिवासींनी केले. उपजीविकेसाठी त्यांनी काही प्रमाणात अतिक्रमण केले असले तरी जंगल नष्ट व्हावे, असे प्रकार या समाजाने कधीच केले नाहीत. यातून मध्यममार्ग निघावा म्हणूनच हा कायदा आणला गेला.

त्याचा आधार घेत देशभरात ४२ लाख दावे दाखल झाले. त्यांपैकी १८ लाख ९४ हजार दावे मंजूर तर १९ लाख ४० हजार दावे नामंजूर झाले. ज्यांचे दावे मंजूर झाले, त्यांना एक कोटी ३४ लाख एकर वनजमीन उपजीविकेसाठी मिळाली. आता या नामंजूर दावेकऱ्यांना हाकला, अशी मागणी वन्यप्रेमींनी केली असली तरी ती व्यवहार्य नाही. मुळात वनहक्क कायद्यात आदिवासींनी केलेले दावे रद्द वा नामंजूर करण्याची कोणतीही तरतूद नाही.

तरीही योग्य कागदपत्रे नाहीत, असे कारण देत दावे फेटाळले गेले. या सर्वाना पुन्हा दाद मागण्याचा अधिकार याच कायद्याने दिला आहे. त्याचा वापर करण्याआधीच या आदिवासींना बाहेर काढा, असा आग्रह धरणे चुकीचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हा लढा सुरू असताना यूपीएच्या काळात आदिवासी विकास मंत्रालयाकडून फली नरिमन यांच्यासारख्या अनेक नामवंत वकिलांनी आदिवासींची बाजू मांडली.

केंद्रात एनडीए सरकार आल्यावर या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष झाले. या कायद्याचा वापर योग्यरीत्या सुरू आहे, असे प्रभावीपणे न्यायालयाला सांगण्यात सरकार कमी पडले व निकाल विरोधात गेला. यातून मोठा जनसमूह विरोधात जात आहे, हे लक्षात येताच सरकारने हालचाली केल्या व स्थगिती मिळवली असली तरी आता या कायद्याच्या वापरासंदर्भात सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेणे भाग आहे.

मुळात हा कायदा ऐतिहासिक चूक सुधारण्यासाठी करण्यात आला होता. आदिवासींचे दावे फेटाळले जाऊ नयेत म्हणून त्यांना जुनी कागदपत्रे उपलब्ध करून देणे हे सरकारी यंत्रणेचे काम होते. महाराष्ट्रात गडचिरोली व गोंदियात ते झाले पण नाशिक, धुळे, नंदुरबार या पट्टय़ात तसे झाले नाही. त्यामुळे दावे फेटाळले गेले. आदिवासींना त्यांचे हक्क मिळावेत म्हणून इतर सरकारी यंत्रणा तत्पर राहिल्या नाहीत.

महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगडमधील जंगलावर ब्रिटिश अंमल होता. त्यामुळे येथील भूमिअभिलेख तयार होऊ शकले. देशाच्या इतर भागांतील जंगलावर राजघराण्यांची सत्ता होती. तेथे असे अभिलेख तयारच झाले नाहीत. त्यामुळे ही तीन राज्ये वगळता इतर ठिकाणी फेटाळले गेलेल्या दाव्यांची संख्या जास्त आहे. अशा स्थितीत सरकारी यंत्रणांनी आदिवासींच्या मदतीसाठी पुढे येणे गरजेचे होते. ते झाले नाही. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने कोणताही निश्चित कालावधी नेमून दिलेला नाही.

त्यामुळे ज्यांचे दावे फेटाळले त्यांना लगेच हुसकवा, ही मागणीच अव्यवहार्य ठरते. मुळात नक्षलप्रश्नाच्या पाश्र्वभूमीवर सरकारने केलेला हा कायदा आदिवासींना न्याय देणारा आहे. तेव्हा त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आणखी काही वेळ देणे गरजेचे आहे.

boat-yatra-of-priyanka-gandhi-call-it-picnic-by-up-deputy-cm-dinesh-sharma

पिकनिकचा प्रचार..


2010   21-Mar-2019, Thu

केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीनजी गडकरी यांच्या अथक प्रयत्नांतून गंगा नदीत व्यावसायिक मालवाहतूक सुरू झाली, तीही प्रायोगिक तत्त्वावर. गंगा नदीतून व्यावसायिक तत्त्वावर प्रवासी वाहतूक सुरू होण्यास काही काळ लागेल, आणि तोवर गंगा नदीतील होडय़ांमधून कुणी इकडून तिकडे गेलेच, तर तो काही खरा प्रवास म्हणता येणार नाही. त्याला फार फार तर, आनंदपर्यटन म्हणता येईल. इंग्रजीत यास पिकनिक असा प्रतिशब्द आहे.  ‘पिकनिक’ हा शब्द प्रचारात कोणी आणला, हा वाद अगदी ताजाच आहे. या वादाचा भाषाशास्त्राशी काही संबंध नाही. असलाच तर तो नितीनजी गडकरी यांच्यासह अख्ख्या भाजपच्या कर्तृत्वाशी आहे. आणि काँग्रेसच्या गलिच्छ राजकारणाशीही आहे.

आधी भाजपच्या कर्तृत्वाविषयी. या पक्षाने केंद्रात जसे कर्तृत्ववान मंत्री दिले, तसेच राज्याराज्यांत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रीही दिले. महाराष्ट्रात उपमुख्यमंत्री नाहीत, त्यामुळे फक्त मुख्यमंत्र्यांचेच कर्तृत्व दिसते. पण उत्तर प्रदेशात तसे नाही. तेथे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथजी ऊर्फ अजयसिंह बिष्ट यांच्याइतकेच उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा हेही कर्तृत्ववान आहेत.

योगीजींचे कर्तृत्व असे की, त्यांनी उत्तर प्रदेशालगतच्या मध्य प्रदेश, राजस्थान यांसारख्या राज्यांत प्रचार केल्यास भाजपच काय, विरोधी पक्षही जिंकतात. दिनेश शर्मा हे कर्तृत्वाबाबत अत्यंत विज्ञाननिष्ठ वृत्तीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा आदर्श ठेवणारे. गणपती हे सुघटन शल्यक्रियेचे- म्हणजेच प्लास्टिक सर्जरीचे- पहिले उदाहरण असल्याचे मोदी यांचे प्रतिपादन लोक २०१८ च्या मध्यापर्यंत विसरून गेले, तेव्हा भूमिकन्या सीता ही पहिली ‘टेस्ट टय़ूब बेबी’ असल्याचे शास्त्रीय प्रतिपादन दिनेश शर्मा यांनीच केले होते. शास्त्रीय प्रगतीच्या परंपरेची मळवाट त्यांनी रुंद केली होती.

शास्त्रीय आधार असल्याशिवाय दिनेशजी शर्मा बोलत नाहीत. उत्तर प्रदेशात झालेल्या प्रगतीची मोजमापे तर त्यांच्या जिभेवर असतात. त्यामुळेच काँग्रेसच्या नव्या सरचिटणीस प्रियंका गांधी गंगा नदीतून होडीने तीन दिवस प्रचार करण्याची तयारी करू लागल्या, तेव्हा क्षणाचाही विलंब न लावता दिनेश शर्मा यांनी त्यास ‘पिकनिक’ ठरवून टाकले. तांत्रिकदृष्टय़ा त्यांचे हे प्रतिपादन १०० टक्के अचूक! गंगा नदीतून जी माणसे होडीने इकडून तिकडे जातात, ती एक तर धार्मिक आचरण करीत असतात किंवा आनंदपर्यटन- म्हणजे पिकनिक. बरे, गंगेच्या पात्रात होडी शिरल्यावर प्रचार कुणापुढे करणार? पाण्यातल्या माशांपुढे?

प्रश्न शर्मा यांच्या टीकेचा नाही. तो काँग्रेसच्या गलिच्छ राजकारणाचाही आहे. जी नदी गलिच्छ झाली म्हणून स्वामी आत्मबोधानंद नामक इसम आज १४० व्या दिवशीही उपोषण सोडत नाही, ज्या नदीच्या स्वच्छतेसाठी मोदीजींनी काहीच केले नाही अशी ओरड सारे ‘कावीळग्रस्त’ करतात, तीच नदी पिकनिकसाठी का हवी? पिकनिकला प्रचार म्हणणार, प्रचारादरम्यान देवळांना भेट देणार, असा राजकारणाचा गलिच्छ खेळ काँग्रेसच्या प्रियंका गांधी यांनी आरंभला आहे. त्याविरुद्ध बोलणे आवश्यकच होते.

नाही तर, ही यात्रा तीन दिवसांची आहे वगैरे तपशिलाकडे उत्तर प्रदेशाबाहेर कुणाचे लक्ष वेधले गेले असते?


Top