midnight-independence

व्यक्तिस्वातंत्र्याचीच मध्यरात्र


1855   28-Dec-2018, Fri

संगणकीय माहितीचे स्वरूप, संकलन, हाताळणी, साठवणीची कालमर्यादा, खासगीपणाचे उल्लंघन झाल्यास दाद मागण्यासाठी विशिष्ट न्यायालय यांसारख्या अनेक तरतुदींनी युक्त हा मसुदा कायदा आजही केंद्र सरकारने मंजूर केलेला नाही. हा मूलगामी कायदा अजूनही अंमलबजावणीच्या प्रतीक्षेत असताना सरसकट दहा तपास यंत्रणांना या स्वरूपाचे व्यापक अधिकार देण्याची घाई करणे आततायीपणाचे होऊ शकेल. 

देशातील कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्था यांच्या मोबाईल फोनमधील आणि संगणकातील माहिती संकलनाचे व तपासणीचे सरसकट आणि व्यापक अधिकार केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय), गुप्तचर संस्था (रॉ), अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आदींसह दहा तपास यंत्रणांना देणारा आदेश केंद्र सरकारने गेल्या आठवड्यात जारी केला आणि ती व्यक्तिस्वातंत्र्याचीच मध्यरात्र झाल्याची भावना अनेकांमध्ये निर्माण झाली.

'व्यक्तिगत स्वातंत्र्यावरील घाला' असे टीकास्त्र अनेकांनी सोडले, तर देशाची सुरक्षितता सार्वभौम असल्याचा दावा करून आणि हा आदेश २००९मधील तत्कालीन काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने निर्गमित केलेल्या अधिनियमांतर्गतच जारी केला असल्याचे सांगून सरकारने या त्याची पाठराखण केली. कोणत्याही नवीन नियमाचे पूर्ण चूक किंवा पूर्ण बरोबर असे वर्गीकरण करण्याची घाई करणे ही घातक प्रवृत्ती आहे. अशा टोकांच्या भूमिकांमुळे प्रक्रियेचा सुवर्णमध्य साधण्याची संधी गमावण्याची भीती असते. या आदेशाच्या बाबतीत नेमके हेच होताना दिसत आहे. 

वास्तविक असा अधिकार यापूर्वी देखील गुप्तचर यंत्रणांना देऊ केला होता; किंबहुना तो असंख्य वेळा वापरण्यात देखील आला आहे. त्यामुळे 'अभूतपूर्व' असे या नियमाचे वर्णन करता येणार नाही; परंतु याबाबतचा निर्णय घेताना आणि त्याची पाठराखण करताना, माहिती व तंत्रज्ञान कायद्याखालील कलम ६९ अन्वये निर्गमित ज्या २००९च्या अधिनियमांचा वारंवार उल्लेख केला जातो ते खचितच खटकणारे आहे. वास्तविक २००९च्या या अधिनियमान्वये केंद्र सरकारला, तपास यंत्रणांना असे अधिकार देण्याच्या तरतुदी अस्तित्वात असल्या तरी २००९ ते २०१८ या काळात काही महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या आहेत. त्यांचा सर्वंकष विचार आणि पालन करणे सरकारला क्रमप्राप्त होते; परंतु या दशकातील या सर्व घटनांकडे साफ दुर्लक्ष केल्याचे आढळून येते.

त्यांपैकी सर्वोच्च न्यायालयाने के. पुट्टूस्वामी प्रकरणी याच वर्षी दिलेल्या निकालात 'खासगीपणाच्या अधिकाराला मूलभूत अधिकाराचा दिलेला दर्जा' आणि नुकताच प्रसिद्ध झालेला श्रीकृष्ण समितीचा 'माहिती संरक्षण कायद्यासंदर्भातील' १७६ पानी सर्वंकष अहवाल आणि त्यानंतर येऊ घातलेला, माहिती संरक्षण कायद्याचा २०१८ चा मसुदा या विशेष महत्त्वाच्या घटना आहेत. 

'आधार' सारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला देखील सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच खासगीपणाच्या अधिकाराचा दाखला देत लगाम घातला आणि त्याची व्यापकता कमी केली. खासगीकरणाच्या अधिकाराला त्यामुळे देशात प्रथमच मूलभूत अधिकाराचा दर्जा देण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर खासगीपणाच्या अधिकारावर पुन्हा आक्रमण करताना सरकारने तारतम्य बाळगणे आवश्यक होते. किंबहुना 'आधार'ला घटनात्मक ठरवताना, सर्वोच्च न्यायालयाचा रोख भविष्याकडेच अधिक होता. त्यामुळे पुट्टूस्वामी प्रकरणी दिलेला निर्णय हा केवळ निर्णय नसून तो भविष्यासंदर्भातील निर्देश होता.

या निर्णयानंतर संगणकीय माहितीचे संकलन, साठवणूक व सुरक्षितता या विषयाला अत्यंत गांभीर्याने घेतले गेले. या सर्व मुद्यांचा अभयास करून श्रीकृष्ण समितीने १७६ पानी अहवाल केंद्राला ऑगस्ट २०१८ मध्ये सादर केला. हा अहवाल म्हणजे कोणतीही खासगी संवेदनशील माहिती हस्तगत करताना अथवा हाताळताना घ्यायच्या खबरदारीचा व नियमांचा आदर्श वस्तुपाठच आहे. याच अहवालाच्या आधारावर 'खासगी माहिती संरक्षण कायदा २०१८'चा आदर्श मसुदा केंद्राकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला. 

संगणकीय माहितीचे स्वरूप, संकलन, हाताळणी, साठवणीची कालमर्यादा, खासगीपणाचे उल्लंघन झाल्यास दाद मागण्यासाठी विशिष्ट न्यायालय यांसारख्या अनेक तरतुदींनी युक्त हा मसुदा कायदा आजही केंद्र सरकारने मंजूर केलेला नाही. त्यामध्ये संवेदनशील माहिती संकलन करताना पालन कराव्या लागणाऱ्या सर्व अधिनियमांचा सारासार समावेश आहे आणि या प्रक्रियेचे नियंत्रण सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींचा समावेश असलेल्या न्यायाधीकरणाद्वारे करण्याची तरतूद त्यामध्ये आहे.

यामुळे प्रशासकीय यंत्रणांचा प्रभाव या तरतुदींच्या अंमलबजावणीत होणार नाही. संकलित माहिती सुरक्षित ठेवण्याचे अधिनियमही क्लिष्ट आणि कठोर आहेत. हा मूलगामी कायदा अजूनही अंमलबजावणीच्या प्रतीक्षेत असताना सरसकट दहा तपास यंत्रणांना या स्वरूपाचे व्यापक अधिकार देण्याची घाई करणे आततायीपणाचे होऊ शकेल. 

येऊ घातलेल्या या नवीन आदेशाद्वारे माहिती संकलित करण्यापूर्वी पुनर्विचार समितीची परवानगी आणि गृहखात्याच्या सचिवाची परवानगी आवश्यक असल्याचे सांगून सरकार पक्षाने त्याचा बचाव अनेकदा केला आहे; परंतु गृहखाते व पुनर्विचार समितीची संरचना पाहता आणि देशातील स्वायत्त संस्थांची सद्य अवस्था पाहता, या समितीच्या निष्पक्ष कार्यपद्धतीब­द्दल आताच खात्री देणे घाईचे ठरेल. सगळ्यात आर्श्चयजनक विषय आहे तो पुनर्विचार समितीचा. जुनाट झालेल्या टेलिफोन टॅपिंगवर नियंत्रणासाठी १९५१मध्ये या समितीची स्थापना टेलिग्राफ कायद्यान्वये करण्यात आली होती.

आज सात दशकानंतर, अत्याधुनिक संगणकीय माहिती संकलनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठीही याच समितीचा वापर करणे हेच हास्यास्पद आहे. दिवसागणिक बदलणाऱ्या ऑनलाईन विश्वाला लगाम मात्र सहा दशकांपूर्वीचा जुना, हे अनाकलनीय आहे. श्रीकृष्ण समितीचा अहवाल आणि त्यानंतर येऊ घातलेल्या मसुद्यातील विशिष्ट प्रशिक्षित न्यायालयाची संरचना हेच सिद्ध करतात की, सध्याची पुनर्विचार समिती ही अपुरी आणि अकार्यक्षम आहे. नवीन यंत्रणा सिद्ध असताही या समितीचा पुर्नवापर का, हे कोडेच आहे. 

वास्तविक, माहिती संरक्षण विधेयकाचा मसुदा संसदेने संमत करण्याची प्रक्रिया न करता, त्याचा अध्यादेश काढणे शक्य होते; परंतु त्यास बगल देण्यात आली आहे. मुळात मूळ कायदा प्रतीक्षेत असताना अधिसूचना काढण्याची घाई लोकहितास मारक आहे. एखादे हत्यार वापरण्यासंदर्भातील नियम लागू करण्याच्या आधीच, ते हत्यार वापरण्यास संमती देण्याचा हा प्रकार आहे आणि याचमुळे हत्याराचा गैरवापर संभवतो. या परिस्थितीत श्रीकृष्ण समितीचा व्यापक अहवाल, विशिष्ट न्यायालयांची संरचना, कायद्याचा मसुदा हा सर्व फार्स ठरेल.

कायदेनिर्माण प्रक्रियेत कोणताही नियम करताना, त्या नियमाचा गैरवापर होऊ नये याची खबरदारी घेणे आवश्यक असते. म्हणूनच आजही १९७४ सालच्या फौजदारी संहितेत, सर्च वॉरंट (तपासणेचा हुकूम) न्यायालयाकडून घेतल्याशिवाय तपासणी करणे बेकायदा आहे. कोणत्याही प्रशासकीय आणि शासकीय यंत्रणेवर न्यायालयीन प्रक्रियेचे नियंत्रण, संबंधित अधिकाराचा गैरवापर टाळण्यासाठीच ठेवले असते. शासकीय यंत्रणावर शासकीय यंत्रणेचेच नियंत्रण हा फार्स असतो. 

या आदेशान्वये सरसकट दहा नवीन संस्थांचा समावेश करण्यापूर्वी, यापूर्वी देशांतर्गत खास संगणकीय माहिती संकलनासाठी अस्तित्वात असणाऱ्या आणि या संदर्भातील विशिष्ट प्रशिक्षित अशा नॅशनल इंटेलिजन्स, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अँड इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी, नॅशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गनायझेशन, डिफेन्स इंटेलिजन्स एजन्सी, नॅशनल इन्फर्मेशन बोर्ड यांसारख्या अनेक संस्थांचे भवितव्य काय हा गंभीर प्रश्न उपस्थित होतो. इंटरनेट वापरणारे पाच कोटी लोक आणि त्याहून कितीतरी पटीने अधिक मोबाईल आणि संगणक वापरणारे असणाऱ्या भारतात या कळीच्या विषयावर संवेदनशील नागरिकांनी तार्कीक भूमिका घेणे आवश्यक आहे. अशा कायद्याचा भविष्यात काय उपयोग होऊ शकतो याचा अंदाज सामान्य माणसाला चटकन येत नाही; परंतु माध्यमांनी ती जाणिव करून देणे गरजेचे आहे. 

 

manju-mehta

मंजू मेहता


2363   28-Dec-2018, Fri

ज्यांना घरातूनच संगीताचा वारसा लाभला अशा मंजू मेहता यांचे नाव सतारवादनाच्या क्षेत्रात असलेल्या मोजक्या महिला कलाकारांत आदराने घेतले जाते. जयपूरच्या भट घराण्यातील मेहता यांना मध्य प्रदेश सरकारचा यंदाचा तानसेन सम्मान प्रदान करण्यात आला. मध्य प्रदेशात ग्वाल्हेर येथे गेली ९४ वर्षे तानसेन संगीत महोत्सव अव्याहतपणे सुरू असून त्यात दिला जाणारा दोन लाखांचा हा पुरस्कार प्रतिष्ठेचा मानला जातो.

त्यांचे बंधू शशिमोहन भट यांच्या मार्गदर्शनाखाली मंजू मेहता यांनी सतारवादनाचे धडे घेतले. नंतर दामोदरलाल काबरा व पंडित रविशंकर यांनी त्यांना सतारवादनातील आणखी बारकावे शिकवले. त्यामुळेच आज त्या आघाडीच्या महिला सतारवादक आहेत. देशपरदेशात त्यांनी अनेक कार्यक्रम केले असून आकाशवाणी व दूरचित्रवाणीवर ‘अ’ दर्जाच्या कलावंत म्हणून त्यांनी कला सादर केली.

जोधपूर विद्यापीठ व अहमदाबादच्या दर्पण कला संस्थेत त्या गेली तीस वर्षे अध्यापन करीत आहेत. अहमदाबादेत सप्तक स्कूल ऑफ म्युझिक या त्यांच्या संस्थेच्या माध्यमातून दर वर्षी संगीताचे कार्यक्रम केले जातात. अहमदाबादचे तालवादक नंदन मेहता (तबलावादक- पं. किशन महाराज यांचे शिष्य) यांच्याशी त्यांचा विवाह झाला. त्यामुळे त्यांच्या वाद्य संगीताला ताल संगीताची जोड मिळाली.

हिंदूस्थानी शास्त्रीय संगीतात तालवाद्यांना पारंपरिक स्थान आहे, पण तो पुरुषांचा प्रांत असूनही त्यात त्यांनी विलक्षण निपुणता मिळवली आहे. मंजू मेहता या सर्जनशील कलाकार आहेत, अशा शब्दांत उस्ताद अली अकबर खान यांनी त्यांचा गौरव केला होता. जयपूर येथे सतारवादकांच्या घराण्यात जन्मलेल्या मंजू यांनी वयाच्या तेराव्या वर्षी सतारवादन शिकायला सुरुवात केली. मोठे बंधू शशिमोहन भट हे त्यांचे पहिले गुरू.

विश्वमोहन भट हे त्यांचे कनिष्ठ बंधू. त्यांचे आईवडील मनमोहन व चंद्रकला भट हे संगीतकार होते. त्यांनी मुलांना संगीत शिकण्यास उत्तेजन दिले. मंजू मेहता यांच्यासारख्या कलाकारांना महिला म्हणून अनेक पारंपरिक बंधने मोडण्याचे आव्हान होते. ख्याल गायकीत सुरुवातीला काही महिला गायिकांना संधी मिळाली, पण तालवाद्ये त्यांना शिकवली जात नव्हती. हे सगळे अडथळे पार करीत आज महिला संगीत क्षेत्रात पुढे येत आहेत.

त्यांचे प्रतिनिधित्व मंजू मेहता यांच्यासारख्या कलाकार करीत आहेत. फटाक्यांची आतषबाजी करावी तसे त्यांचे संगीत उथळ नाही, तर त्यात एक वेगळी लय व ताल आहे. वाद्यसंगीतातील रागदारीतून भक्ती, प्रेम, आनंद या भावनांचा उत्कट आविष्कार हे त्यांचे वैशिष्टय़ आहे.

bjp-politics-in-india-2

नवी चिंता, नवे प्रभारी!


3205   28-Dec-2018, Fri

मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड विधानसभांतील पराभव भाजपला भलताच जिव्हारी लागलेला दिसतो. त्यातूनच पक्षाने विविध उपाय योजण्यास सुरुवात केली. तीन राज्यांतील पराभवास सरकारच्या विरोधातील नाराजीबरोबरच शेतकऱ्यांमधील असंतोष कारणीभूत ठरला होता. लगेच भाजपची सत्ता असलेल्या गुजरात राज्यात शेतकऱ्यांचे वीज बिल माफ करण्यात आले.

झारखंड आणि आसाम या भाजपशासित राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली. मित्रपक्षांना गोंजारण्यास सुरुवात झाली. बिहारमध्ये मित्रपक्षांना खूश करण्याकरिता पाच जागांवर पाणी सोडले. राज्यातही शिवसेनेने युती करावी म्हणून मैत्रीचा हात पुढे केला आहे. संघटनात्मक पातळीवरही दुरुस्तीवर भर देण्यात आला आहे. याचाच एक भाग म्हणून १७ राज्यांत भाजपने नव्या प्रभारी आणि सहप्रभारींची नियुक्ती केली.

उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आसाम, छत्तीसगड आदी राज्ये भाजपसाठी महत्त्वाची आहेत. या १७ राज्यांत लोकसभेच्या ३०० पेक्षा जास्त जागा असल्याने नवीन प्रभारी नेमून संघटना अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न आहे. प्रभारींच्या नियुक्त्या करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांच्या मर्जीतील नेत्यांनाच संधी देण्यात आली. ८० जागा असलेले उत्तर प्रदेश राज्य भाजपसाठी अत्यंत प्रतिष्ठेचे आहे. कारण गेल्या निवडणुकीत या राज्यातील ७३ जागा भाजप व मित्रपक्षाने जिंकल्या होत्या.

समाजवादी पार्टी आणि बसप हे पारंपरिक प्रतिस्पर्धी एकत्र आल्याने भाजपच्या पायाखालची वाळू सरकू लागली. त्याचे प्रत्यंतर लोकसभेच्या तीन मतदारसंघांतील पोटनिवडणुकांमध्ये आले. या दोन पक्षांच्या आघाडीमुळे भाजपचा पराभव झाला.  हे दोन पक्ष पुन्हा एकत्र राहिल्यास भाजपपुढे मोठे आव्हान उभे ठाकेल. हे लक्षात घेऊनच भाजपने मतांची बेगमी कशी करता येईल या दृष्टीने व्यूहरचना आखण्यास सुरुवात केली आहे. उत्तर प्रदेशात धार्मिक आधारावर मतांचे ध्रुवीकरण केल्यास ते राजकीयदृष्टय़ा फायद्याचे ठरते हे भाजपने लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये हेरले.

गुजरात दंगलीच्या वेळी, गृहराज्यमंत्री असलेल्या गोवर्धन झडाफिया यांच्याकडे उत्तर प्रदेशच्या प्रभारीपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली. राम मंदिर  तसेच हिंदुत्वाच्या मुद्दय़ावर मतांचे ध्रुवीकरण करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे हे स्पष्टच आहे. त्यातूनच झडाफिया यांच्यासारख्या आक्रमक नेत्याला भाजपने नेमले असावे. हे झडाफिया गुजरात दंगलीनंतर मोदी यांच्या मनातून उतरले होते. उभयतांमधील वाद कमालीचा टोकाला गेला होता व त्यातून झडाफिया यांनी भाजपचा राजीनामा देऊन वेगळा पक्ष स्थापन केला होता. प्रवीण तोगडिया किंवा संजय जोशी हे भाजप आणि विहिंपमधील नेते मोदींचे कट्टर विरोधक मानले जातात.

या दोघांशीही झडाफिया यांचे घनिष्ठ संबंध होते. तसेच पाटीदार पटेल समाजाला भाजपच्या विरोधात बिथरविण्यातही त्यांचाच पुढाकार होता, असा आरोप होतो. असे हे झडाफिया २०१४च्या  निवडणुकीपूर्वी स्वगृही म्हणजे भाजपमध्ये परतले. गेल्या वर्षी झालेल्या गुजरात निवडणुकीत त्यांना उमेदवारीही नाकारण्यात आली होती. तरीही उत्तर प्रदेशसारख्या महत्त्वाच्या राज्याचे प्रभारीपद सोपविण्यामागे त्यांना गुजरातपासून दूर ठेवणे किंवा मतांचे ध्रुवीकरण करण्याच्या प्रयत्नांचा भाग असावा.

दलित मतदार पुन्हा मायावती यांच्याकडे जाणार नाहीत याची खबरदारी भाजपला घ्यावी लागणार असून त्यासाठी दुष्यंत गौतम या दलित नेत्याचीही नेमणूक करण्यात आली आहे. एकूणच हिंदी भाषक पट्टय़ात खासदारांचे संख्याबळ घटणार नाही हा भाजपचा प्रयत्न आहे.

telecommunication-industry-vs-ecommerce-industry

न मोडलेले जोडणे


2379   28-Dec-2018, Fri

तर्क आणि सातत्य याचे शासकांना वावडेच असते बहुधा. कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो. त्यांचे अनेक निर्णय अनाकलनीय तरी असतात किंवा तर्कविसंगत. विद्यमान सरकारने ऑनलाइन खरेदीविक्रीसंदर्भात घेतलेल्या ताज्या निर्णयास ही दोनही गुणवैशिष्टय़े पुरेपूर लागू होतात. या निर्णयाद्वारे ईकॉमर्स क्षेत्रातील व्यवहारांचे नियमन केले जाणार असून अ‍ॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट अशा माहिती महाजालातील महादुकानांना याचा फटका बसेल. यावर, त्या कंपन्यांचे काय होणार याची चिंता तुम्ही वाहण्याचे काय कारण असा प्रश्न अलीकडच्या काळात मोठय़ा संख्येने वाढलेल्या जागृत ग्राहकांना पडू शकेल. ते योग्यच. परंतु प्रश्न या कंपन्यांचे काय होणार, त्यांच्या पोटाला चिमटा बसणार वा त्यांचा नफा कमी होणार हा नाही. तर सामान्य ग्राहकांच्या हितासाठी कोणास काय करायची मुभा असावी, हा आहे. धर्मकारण वा राजकारण या क्षेत्रांइतके अर्थकारण हे अद्याप लोकप्रिय नसल्याने त्याची चर्चा करणे निश्चितच आवश्यक आहे.

सरकारने जारी केलेल्या ताज्या नियमांनुसार ऑनलाइन विक्री करणाऱ्या कंपन्यांची गुंतवणूक ज्या वस्तूंच्या उत्पादनात आहे ती उत्पादने त्यांना विकता येणार नाहीत. म्हणजे अ‍ॅमेझॉन वा फ्लिपकार्ट एखाद्या वस्तूच्या निर्मितीत सहभागी असेल तर ती वस्तू या वेबसाइटवरून विकण्यास त्यांना मनाई असेल. तसेच एखादे उत्पादन एखाद्याच वेबसाइटवरून विशेष जाहिरातबाजी करून विकले जाते, तसे यापुढे करता येणार नाही. एखाद्या कंपनीचा नवा मोबाइल फोन हा बऱ्याचदा एखाद्याच वेबसाइटवर विकावयास असतो. तसेही आता करता येणार नाही. म्हणजे सर्व ऑनलाइन दुकानांना कोणत्याही वस्तूच्या विक्रीची समान संधी असायला हवी, असा या नियमामागील विचार. कित्येकदा आपल्या वेबसाइटवरून अधिक विक्री व्हावी या उद्देशाने या वेबसाइट्स अवाच्या सवा सवलती देतात वा खरेदी रकमेचा काही भाग ग्राहकास परत करतात. नव्या नियमांत त्यासही प्रतिबंध करण्यात आला आहे. या नव्या नियमावलीमुळे ऑनलाइन खरेदी सध्याइतकी आकर्षक राहणार नाही. आता या संदर्भातील काही प्रश्न.

हा उपद्व्याप सरकारने करायचे कारणच काय? एखादा दुकानदार ग्राहक आकृष्ट करण्यासाठी अधिक सवलती देत असेल तर सरकारचे पोट का दुखावे? ग्राहक आणि दुकानदार यांच्यातील हा प्रश्न आहे. अवाच्या सवा सवलती देण्यास सरकारचा आक्षेप आहे असे म्हणावे तर निवडणुकीआधी राजकीय पक्ष वाटेल ती आश्वासने देत असतात, त्यांचे काय? राजकीय पक्षांपेक्षा हे दुकानदार परवडले. कारण खरेदीने आश्वासनपूर्ती झाली नाही तर निदान माल परत तरी करता येतो आणि अतिरिक्त सवलती देणे हे एखाद्या दुकानदारास परवडत असेल तर तो त्याचा प्रश्न आहे किंवा व्यावसायिक धोका पत्करून या अशा सवलती द्याव्यात असे त्यास वाटत असेल तरीही तो त्याच्यापुरताच मर्यादित प्रश्न आहे.

सरकारी हस्तक्षेपाने सवलती नाकारण्यात ग्राहकहित रक्षणाचा मुद्दा येतोच कोठे? अ‍ॅमेझॉन वा फ्लिपकार्ट पाहा किती सवलती देतात अशी तक्रार कोण्या ग्राहकाने सरकारकडे केली असण्याची शक्यता नाही. म्हणजे या सवलतींची दखल सरकारने घ्यावी असे काहीही नाही. कदाचित, एखाद्या विक्रेत्याने देऊ केलेल्या अतिरिक्त सवलतींमुळे असंतुलन निर्माण होते, असा विचार सरकारने केला असावा.

धूसर का असेना, पण तशी शक्यता दिसते. कारण अतिरिक्त सवलतींमुळे एखाद्याची मक्तेदारी तयार होऊ शकते. पण तसे असेल तर कोणीही अतिरिक्त सवलती देऊ नयेत, असे तरी सरकारचे धोरण असावे. मग ते क्षेत्र कोणतेही असो. पण तसे होताना दिसत नाही. उदाहरणार्थ मोबाइल फोनचे क्षेत्र. या क्षेत्रात नव्याने आलेल्या जिओने वाटेल तशा सवलती देऊन ग्राहक आकृष्ट केले.

वास्तविक ही फोन सेवा ज्या कंपनीने आणली त्या कंपनीने आधी अन्य क्षेत्रांत नफा कमावला आणि तो दूरसंचार क्षेत्राकडे वळवून ग्राहकांना आकर्षति करण्यासाठी वापरला. परंतु त्यामुळे, दूरसंचार क्षेत्रात असलेल्या कंपन्यांचे आíथक गणित पार कोलमडले आणि त्यातील काही तर डबघाईला आल्या. आज वीजनिर्मितीपाठोपाठ दूरसंचार क्षेत्र हे आíथकदृष्टय़ा अत्यंत नाजूक बनलेले आहे. किंबहुना अधिक जरत्कारू कोण, दूरसंचार की वीजनिर्मिती कंपन्या असा प्रश्न पडावा अशी परिस्थिती.

परंतु त्या क्षेत्रातील सवलतींबाबत सरकारने काही केल्याचे ऐकिवात नाही. उलट, तो खासगी कंपन्यांचा प्रश्न आहे, अशीच भूमिका सरकारने याबाबत घेतलेली आहे. तेव्हा प्रश्न असा की दूरसंचार क्षेत्रातील कंपन्यांनी सवलतींचा वर्षांव केल्यास ती खासगी बाब आणि ईकॉमर्स कंपन्यांनी तेच केले की सरकारी दखलपात्र घटना, हे कसे?

दुसरा मुद्दा उत्पादन आणि गुंतवणूक यांचा. आपलीच निर्मित उत्पादने या वेबसाइट्सनी विकू नयेत या फर्मानावर हसावे की रडावे हा प्रश्नच आहे. यामागील हास्यास्पदतेची तुलनाच करावयाची झाल्यास राजकीय पक्षांशी करता येईल. उद्या भाजप वा काँग्रेस या पक्षांनी आपल्याच कार्यकर्त्यांला उमेदवारी देऊ नये, अन्य पक्षाच्या नेत्यांचाही विचार करावा, असा फतवा या राजकीय पक्षांनी काढणे जितके हास्यास्पद ठरेल तितकाच हास्यास्पद असा सरकारचा हा निर्णय आहे.

स्वत:च्या दुकानात विक्री करण्यासाठी एखाद्या दुकानदाराने वस्तू उत्पादनात गुंतवणूक केली तर त्यात गर ते काय? यास प्रतिबंध करणारा नियमच करावयाचा असेल तर जमिनींवरील दुकानांनाही तो लागू करणार का? म्हणजे कोणत्याही महादुकानाने आपल्या दुकानात विकावयाच्या वस्तूंच्या निर्मितीत गुंतवणूक करू नये, असे सरकार म्हणणार का? एखाद्या संत्रे वा आंबे विकणाऱ्याने विदर्भ वा कोकणात संत्री वा आंब्याच्या उत्पादनात पसे गुंतवले तर त्यावर सरकारी वक्रदृष्टी पडावी असे काहीही नाही.

तिसरा मुद्दादेखील इतकाच वा अधिकच तर्कदुष्ट ठरतो. त्यानुसार एखादे उत्पादन कोणा एकाच वेबसाइटवर यापुढे विकता येणार नाही. ते का? एखाद्याला एकाच दुकानात आपला माल विकावयास ठेवायचा असेल तर तसे करता येणार नाही, असे सांगणारे सरकार कोण? हा उत्पादक, विक्रेता आणि ग्राहक यांच्यातील परस्परसंबंधांचा प्रश्न आहे. त्यात जोपर्यंत काही फसवणूक होत नाही, तोपर्यंत यात पडायचे सरकारला कारण नाही. बरे, परिस्थिती अशीही नाही की ग्राहक तक्रार करू लागलेत अमुक एक वस्तू या वेबसाइटवर नाही, त्याच वेबसाइटवर आहे. मग नको त्या क्षेत्रात सरकारचा समानतेचा आग्रह कशासाठी?

किंबहुना ही अशी समानता ग्राहकहितासाठी मारकच असते. दूरसंचार क्षेत्राचेच उदाहरण या संदर्भात देता येईल. या क्षेत्रात जोपर्यंत सरकारी मक्तेदारी होती तोपर्यंत दूरध्वनी जोडण्या मिळवण्यासाठी किती दिव्यातून जावे लागायचे. पण हे क्षेत्र खासगी गुंतवणूकदारांना खुले झाले आणि चित्र बदलले.

असाच चित्रबदल ईकॉमर्समुळे झालेला आहे. त्यांच्या आव्हानामुळे जमिनीवरील दुकानदार जागे झाले आणि कधी नव्हे ते ग्राहकहिताचा विचार करू लागले. आता जरा कोठे ही बाजारपेठ फुलू लागते आहे असे वाटत असताना सरकारचे हे नवे नियम जारी झाले. एका बाजूला ईकॉमर्स, डिजिटल इंडिया वगरे गमजा मारायच्या आणि त्याच वेळी या क्षेत्रावर गदा आणायची, हा दुटप्पी व्यवहार आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर पारंपरिक दुकानदार वर्गाने आपल्या पाठीशी राहावे हाच यामागील विचार. ग्राहकहित गेले वाऱ्यावर.

जे मोडलेलेच नाही, ते जोडण्याचा प्रयत्न करू नका, अशा अर्थाची इंग्रजी म्हण आहे. ती येथे लागू पडते. ईकॉमर्सचे हे नवे नियम म्हणजे जे तुटलेलेच नाही ते जोडण्याचा सरकारचा प्रयत्न, असे म्हणावे लागेल.

opportunities-in-higher-education

उच्च शिक्षणातील गुणवत्ता आणि समान संधी


3271   28-Dec-2018, Fri

बहुतेक राज्यांतील उच्च शिक्षणाची स्थिती १९९०च्या दशकात दयनीय होती. हे वास्तव ११ व्या पंचवार्षकि योजनेच्या (२००६-२०११) आढाव्याच्या वेळी प्रकाशात आले. उच्च शिक्षणाची स्थिती सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारने अकरा वेळा निधी वाढवून दिला. म्हणूनच ११व्या योजनेला ‘शिक्षण योजना’ म्हटले गेले. उच्च शिक्षणाला बिकट अवस्थेतून बाहेर काढण्यासाठी २०१३मध्ये सरकारने एक विशेष योजना आखली.

राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा अभियान (आर यू एस ए : आद्याक्षरांनुसार ‘रुसा’). विद्यापीठांबरोबरच, सरकारी आणि खासगी अनुदानित महाविद्यालयांना निधी देणे, हे ‘रुसा’चे उद्दिष्ट होते. उच्च शिक्षणातील विद्यार्थी प्रवेश वाढवण्यासाठी शिक्षण संस्थांची प्रवेश क्षमता वाढवण्याबरोबरच नवी विद्यापीठे सुरू करणे हेही ‘रुसा’चे उद्दिष्ट आहे. महाविद्यालयांचे समूह तयार करून आणि स्वायत्त महाविद्यालयांचे रूपांतर विद्यापीठांमध्ये करून नवी विद्यापीठे सुरू करणे, अशी ही योजना आहे.

उच्च शिक्षणाच्या विस्तारात दर्जा आणि समान संधीवर भर देणे ‘रुसा’ला अभिप्रेत आहे. महिला, अल्पसंख्याक आणि अपंगांना उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करून अनुसूचित जाती-जमातींबरोबरच सामाजिक-शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास वर्गाना उच्च शिक्षणामध्ये पुरेशा संधी, हा ‘रुसा’ला अपेक्षित असलेल्या समदृष्टीचा अर्थ. गुणवत्ता आणि समान संधी या दोन पायांवर उच्च शिक्षणाचा विकास करणे हा या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा उद्देश. परंतु ती काहीशी सदोष असल्याने शिक्षणाच्या गुणवत्तेबाबत संस्था-संस्थांमध्ये भेद निर्माण करू शकते. शिवाय, गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची समान संधी मिळण्यातही ती अडचण निर्माण करू शकते. म्हणूनच या योजनेवर साधकबाधक चर्चा करून काही सूचना करणे क्रमप्राप्त ठरते.

‘रुसा’ योजनेतून विद्यापीठांबरोबरच सरकारी आणि खासगी अनुदानित महाविद्यालयांना निधी दिला जातो. महाराष्ट्रात अशा किती उच्च शिक्षण संस्था आहेत. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या (एचआरडी) २०१६-१७ च्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात ४८ विद्यापीठे आणि तत्सम शैक्षणिक संस्था आहेत. त्यापकी २१ (४४ टक्के) सरकारी विद्यापीठे आहेत. त्यांतील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ८५ टक्के होते. एक मुक्त विद्यापीठ वगळले तर हे प्रमाण ७० टक्के होते. महाराष्ट्रात ४०६६ महाविद्यालये आहेत. त्यापकी ४४ टक्के महाविद्यालये सरकारी आणि खासगी अनुदानित आहेत. अशा प्रकारे महाराष्ट्रातील सुमारे ४४ टक्के विद्यापीठे आणि ४४ टक्के महाविद्यालये ‘रुसा’च्या अनुदानासाठी कक्षेत येतात.

‘रुसा’च्या अनुदानासाठी मात्र, राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि मानांकन परिषदेची (नॅक) मान्यता बंधनकारक आहे. त्याचबरोबर, कोणतेही अनुदान मिळवण्यासाठी ४० टक्के वाटा त्या त्या महाविद्यालयांनी उचलणे आवश्यक असते. याचा अर्थ असा की, एखादी संस्था या निकषांत बसत नसेल तर ती आपोआप अनुदानासाठी अपात्र ठरते. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने अनुदान पात्रतेसाठी तयार केलेले हे निकष सर्वाना समदृष्टीने शिक्षण देण्याच्या उद्दिष्टात बाधा आणू शकतात आणि शिक्षणाच्या गुणवत्तेच्या बाबतीत संस्थांमध्ये आणखी भेदाभेद निर्माण करू शकतात.

उदाहरणार्थ महाराष्ट्रातील १७९८ सरकारी आणि खासगी अनुदानित महाविद्यालयांपकी फक्त १००२ महाविद्यालये विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) अनुदानासाठी पात्र ठरतात. नॅकची मान्यता आणि महाविद्यालयांचे ४० टक्के योगदान या निकषांमुळे आणखी काही महाविद्यालये ‘रुसा’ योजनेबाहेर फेकली जातात. हे वास्तव लक्षात घेतल्याशिवाय आपण पुढे जाऊ शकत नाही.

निकष आवश्यक आहेतच; परंतु त्याच वेळी, मागे पडलेल्या विद्यापीठ/महाविद्यालयाला  आíथक पाठबळ देणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. संपूर्ण शिक्षणव्यवस्थेच्या गुणवत्तेत सुधारणा करण्यासाठी हे आवश्यक ठरते. काही दुर्बल महाविद्यालये व विद्यापीठांना वगळून सबलांना अधिक सबळ करणे अयोग्य आहे. किंबहुना तसे करणे म्हणजे गुणवत्तेच्या बाबतीत विषमता निर्माण करण्यासारखे आहे.

गुणवत्तेतील विषमतेचा मुद्दा अकराव्या विकास योजनेत धोरणात्मक निर्णयाच्या अनुषंगाने उपस्थित झाला. अनेक सरकारी विद्यापीठे आणि महाविद्यालये यूजीसीच्या अनुदानासाठी अपात्र ठरली होती. ती पात्र ठरावीत म्हणून ‘यूजीसी’नेच त्यांच्यासाठी  ‘कॅचिंग अप ग्रॅण्ट’ योजना आणली. ‘रुसा’च्या अनुदानास अपात्र ठरू शकणारी महाविद्यालये ग्रामीण आणि दुर्गम भागांत आहेत. तीसुद्धा अनुसूचित जाती-जमाती-ओबीसींसारख्या दुर्बल समाजघटकांतील विद्यार्थ्यांना शिक्षण देतात, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. त्यांना ‘रुसा’च्या अनुदानातून वगळणे म्हणजे समाजातील मागास घटकांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यासारखे आहे. म्हणून ग्रामीण भागांतील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना ‘रुसा’च्या अनुदानासाठी पात्र ठरवण्यासाठी राज्य सरकारने ‘कॅचिंग अप ग्रॅण्ट’ योजना राबवणे आवश्यक ठरते.

स्वायत्त महाविद्यालयांच्या किंवा महाविद्यालयांच्या समूहातून सुरू होणाऱ्या विद्यापीठांना ६०:४० या निकषानुसार अनुदान देण्याचा प्रस्ताव आहे. समूहातील महाविद्यालयांनी अनुदानातील ४० टक्के निधी द्यावा, अशी अपेक्षा आहे. परंतु हा निधी उभा करणे ग्रामीण भागांतील महाविद्यालयांसाठी कठीण आहे. दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणाऱ्या संस्थाही ‘रुसा’च्या निकषांत बसणे अशक्य आहे.

अनेक वर्षांपासून ग्रामीण भागांतील विद्यार्थ्यांना नेटाने शिक्षण देणाऱ्या संस्था हाताच्या बोटांवर मोजता येतील एवढय़ा आहेत. त्यांत इतरांबरोबर साताऱ्याची रयत शिक्षण संस्था, अमरावतीची शिवाजी शिक्षण संस्था किंवा औरंगाबादचे मराठवाडा शिक्षण प्रसारक मंडळ यांचा प्रामुख्याने उल्लेख करता येईल. अनुसूचित जाती-जमाती-ओबीसी किंवा भटक्या-विमुक्त यांसारख्या दुर्बल समाजांतील विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणाऱ्या संस्थाही त्यात येतात. त्यांपकी मुंबईची पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी, दीक्षाभूमीची (नागपूर) स्मारक समिती आणि आदिवासी-विमुक्तांच्या शिक्षणासाठी झटणाऱ्या संस्थांचे महत्त्व असाधारण आहे.

त्यांना राज्य सरकारच्या पाठबळाची गरज आहे. ‘रुसा’च्या निकषानुसार अनुदानाचा ४० टक्के निधी उभा करणे या संस्थांना अशक्य असल्याने राज्य सरकारने अनुसूचित जाती-जमाती-ओबीसीसाठी असलेल्या खास तरतुदींतून (अनुसूचित जाती व जमाती विशेष घटक योजना) त्याची तजवीज करायला हवी. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने काही विशेष राज्यांसाठी तशी सवलत दिली आहे. अशा विशेष राज्यांतील महाविद्यालयांनी अनुदानापकी केवळ दहा टक्के वाटा उचलणे अपेक्षित आहे. म्हणजे ‘रुसा’कडून त्यांना ९० टक्के निधी मिळू शकतो. ईशान्येकडील राज्यांना मात्र १०० टक्के अनुदानाची तरतूद आहे. हेच निकष ग्रामीण भागांतील शिक्षण संस्था आणि अनुसूचित जाती-जमाती-ओबीसी किंवा भटक्या-विमुक्त विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणाऱ्या संस्थांना लागू केले पाहिजेत.

महाविद्यालयांच्या समूहातून स्थापन होणाऱ्या विद्यापीठांसाठीच्या नियमावलीत सरकारने बदल करण्याची अपेक्षा आहे . विद्यापीठ बनू पाहणाऱ्या महाविद्यालयांच्या कारभारात सुधारणेबाबतच्या नियमाचा समावेश करता येऊ शकतो. उदारणार्थ, पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीसारख्या संस्थांना जर विद्यापीठ बनायचे असेल तर, (ज्यांची मुंबई, औरंगाबाद, महाड किंवा अन्य ठिकाणी महाविद्यालये आहेत, अशा) या संस्थांच्या  प्रसासन व  कारभारात सुधारणेची गरज आहे.

‘रुसा’च्या नियमानुसार विद्यापीठ बनू पाहणाऱ्या संस्थांना कार्यकारी मंडळावर शिक्षणतज्ज्ञ, उत्तम शिक्षण प्रशासक, कायदेतज्ज्ञ, सामाजिक कार्यकत्रे आणि ती संस्था स्थापन करणाऱ्या कुटुंबातील प्रतिनिधी असणे आवश्यक आहे. (उदाहरणार्थ, ‘पीपल्स’च्या बाबतीत बाबासाहेब आंबेडकर यांचे कुटुंबीय). अशा संस्थांच्या कार्यकारी मंडळाच्या सदस्यपदाचा कालावधी ‘आजीव’वरून पाच वर्षांवर आणणेही गरजेचे ठरेल. डॉ. आंबेडकरांचा व्यवहारवाद अशा प्रकारच्या सकारात्मक बदलाचे स्वागत करतो.

डॉ. आंबेडकरांनी औरंगाबादमध्ये विद्यापीठ स्थापन करण्याची इच्छाही व्यक्त केली होती. खरे तर, असे विद्यापीठ स्थापन करण्याचे प्रयत्न दीक्षाभूमीवरील स्मारक समिती ट्रस्ट, रयत, शिवाजी आणि ग्रामीण भागांतील इतर शिक्षण संस्थांनीही करायला हवेत. ‘रुसा’चे अनुदान मिळवण्यासाठी महाराष्ट्राने ग्रामीण भागांत आणि समाजातील दुर्बल घटकांना शिक्षण देणाऱ्या संस्थांवर लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता आहे.

इतरही अनेक प्रश्न आहेत. त्यातही मुक्त विद्यापीठांकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रातील विद्यापीठांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांपकी जवळपास ५८ टक्के विद्यार्थी मुक्त विद्यापीठांतील आहेत. आपण पुण्यातील सिम्बायोसिस मुक्त विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांचा समावेश केला तर हे प्रमाण वाढेल. समूह विद्यापीठांचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण राज्य असले पाहिजे, ते जिल्ह्यापुरते मर्यादित ठेवू नये. शक्य असल्यास अशा विद्यापीठांचे कार्यक्षेत्र देशभर असावे आणि तेथे राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी कोटा (राखीव जागा) असावा. या सूचनांचा विचार झाला तर ‘गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा समदृष्टीने विस्तार’  किंवा समाजातील सर्व घटकांसाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हे ‘रुसा’चे ध्येय काही प्रमाणात साध्य करता येईल.

pune-girl-vedangi-kulkarni

वेदांगी कुलकर्णी


1420   27-Dec-2018, Thu

सायकलवरून २९ हजार किलोमीटरचे अंतर १५९ दिवसांत एकटय़ाने पार करत जगप्रदक्षिणा करणारी वीस वर्षांची वेदांगी कुलकर्णी म्हणजे साहसवेडाचे प्रतीकच; पण तिचे हे साहस केवळ साहसासाठी साहस नाही. छंद आणि स्पर्धाच्या पलीकडे जात स्वत:ला अजमावणारे, शारीरिक- मानसिक क्षमतांचा कस लागणारे आव्हान स्वीकारले, की करावी लागणारी धडपड पूर्णत: वेगळी असते. वेदांगीने हे आव्हान स्वीकारले आणि पूर्णत्वाला नेले.

पनवेल येथे सुरू झालेले तिचे शालेय शिक्षण पुण्याच्या ज्ञानप्रबोधिनीतून पूर्ण झाले. त्यानंतर विज्ञान शाखेत प्रवेश घेतला असला तरी लहानपणापासूनची फुटबॉलची साथ सुटली नाही. फुटबॉल प्रशिक्षकाचा ‘डी’ परवाना तिने मिळवला.

बारावीत असताना युथ होस्टेलच्या हिमाचलमधील दोन उपक्रमांमुळे तिची सायकलिंगशी ओळख झाली. त्यातून तिला सायकलिंगचे वेडच लागले. दोन महिन्यांच्या अंतराने तिने मनाली ते लेह या मार्गावर सायकलिंगदेखील केले. क्रीडा क्षेत्रातच करिअर करायचे असल्याने बोर्नमाऊथ विद्यापीठात (इंग्लंड) क्रीडा व्यवस्थापनाच्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतला. लंडन-एडिंबरा-लंडन ही प्रसिद्ध सायकल स्पर्धा तिला दुखापतीमुळे पूर्ण करता आली नाही. मात्र नंतर तिने एकटीनेच त्याच मार्गावर सायकलिंग पूर्ण केले.

या सर्वाची परिणती सायकलवरून जगप्रदक्षिणेत झाली. गिनीजच्या नियमानुसार सायकलवरून जगप्रदक्षिणा करताना २९ हजार किमी (विषुववृत्तावरील भूभागाएवढे) अंतर पूर्ण करावे लागते. ऑस्ट्रेलियातून सायकलिंग सुरू केल्यावर न्यूझीलंड, कॅनडा, ग्रीनलँड, स्पेन, फिनलँड, रशिया आणि भारत अशा चौदा देशांमध्ये तिने सायकल चालवली. नवीन प्रदेश, भाषेची अडचण, राहण्याखाण्यातले वेगळेपण आणि व्हिसा प्रक्रियेची पूर्तता हे सारं तिचं तिनेच सांभाळलं.

स्पेनमध्ये तिच्यावर चाकूहल्ला झाला, पैसे लुटले गेले. आइसलँडमध्ये ती हिमवादळातही सापडली. पण जिद्द सोडली नाही. विशेष म्हणजे तिची ही जगप्रदक्षिणा शिक्षण सुरू असतानाच झाली आहे. अभ्यासक्रमात तर खंड पडला नाहीच, उलट विद्यापीठाने तिला अनेक पातळीवर सर्वतोपरी मदत केली. वेदांगीच्या आई-वडिलांचा तिच्या या संपूर्ण उपक्रमाला दिलेला पाठिंबा सर्वात महत्त्वाचा आहे;  मोहिमेचा मोठा आर्थिक भार तर त्यांनी पेललाच आहे, पण तिच्यासाठी ते मोठा मानसिक आधारदेखील होते. ‘हे करू नको’ असे तिला कोणीही सांगितले नाही हे महत्त्वाचे. एकूणच मराठी मध्यमवर्गीय पठडीबद्ध करिअरच्या मानसिकतेच्या बाहेर जाऊन केलेली वेदांगीची ही धडपड म्हणूनच उल्लेखनीय आणि प्रेरणादायी ठरणारी आहे.

pnb-decides-national-anthem-will-be-sung-at-every-annual-general-meeting

इतनी शक्ति हमें देना दाता..


2887   27-Dec-2018, Thu

ऊठसूट राष्ट्रगीत गायिले तरच आपल्या ‘राष्ट्रीयत्वा’वर शिक्कामोर्तब होईल असे आजकाल सगळ्यांनाच का वाटू लागले आहे? नावातच राष्ट्रीयत्वाचा पुरेसा पुरावा असूनही, राष्ट्रगीत गाण्यामुळे आपण ‘अधिक’ राष्ट्रीय ठरणार, असा आत्मविश्वास अनेकांच्या मनात अलीकडे बळावत चालला असताना, पंजाब नॅशनल बँक नावाच्या राष्ट्रीयीकृत बँकेलाही या विचाराची बाधा झाली, तर त्यात धक्कादायक असे काहीच नाही.

१४ हजार कोटींच्या घोटाळ्यामुळे अगोदरच कणा मोडलेला असताना त्यातून सावरण्यासाठी येनकेनप्रकारेण सरकारी कृपेचा लहानसा कटाक्ष आपल्याकडे वळावा यासाठी काही तरी धडपड करण्याची हीच योग्य वेळ आहे, हे समजण्याएवढे शहाणपण या बँकेच्या संचालक मंडळाकडे आहे, असे म्हणता येईल. बँकेच्या सर्वसाधारण सभा व विशेष सर्वसाधारण सभांची सुरुवात राष्ट्रगीताने व्हावी असे कुणा भागधारकाने सुचविले आणि राष्ट्रीयत्व सिद्ध करण्याचा नामी उपाय सापडल्याच्या आनंदात बँकेच्या व्यवस्थापनाने त्यावर शिक्कामोर्तबही करून टाकले.

कधीकधी एखादा आजार अधिक बळावला की औषधाची अधिक प्रभावी मात्रा रुग्णास घ्यावी लागते. बँकेच्या सद्य:स्थितीकडे पाहता, नीरव मोदी गैरव्यवहार प्रकरणानंतर बँकेचा पाय अधिकच खोलात चाललेला असल्याने, दररोज कामकाज सुरू होण्याआधी शाखाशाखांमध्ये वाजविले जाणारे प्रेरणागीत सद्य:स्थितीत पुरेसे बळ देणारे नसावे याची जाणीव व्यवस्थापनास झाली असणार. 

पंजाब नॅशनल बँकेच्या नावात नॅशनल हा शब्द राष्ट्रीय जाणिवेचा पुरेसा पुरावा असला, तरी शाखांमध्ये दररोज वाजविले जाणारे प्रेरणागीत फारसे कामाला येत नसल्याने राष्ट्रीयत्वाची भावना नव्याने जागविण्याच्या एखाद्या उपायाच्या शोधात बँकेचे व्यवस्थापन होतेच. ‘इतनी शक्ति हमें देना दाता’ हे प्रेरणागीत दररोज वाजवून व कर्मचाऱ्यांना, व्यवस्थापनातील वरिष्ठांना ऐकवूनही, दिवसागणिक शक्तिपाताच्या दिशेने सुरू असलेल्या वाटचालीस रोखण्याकरिता केवळ प्रेरणागीत पुरेसे नाही, हे बहुधा एव्हाना कळून चुकले असावे.

शिवाय, राष्ट्रगीताचे सामुदायिक गायन हाच राष्ट्रीयत्व सिद्ध करण्याचा प्रभावी मार्ग असल्याचे अलीकडच्या काही घटनांवरून सिद्धच झालेले असल्याने, विशेष आणि सर्वसाधारण बैठकांची सुरुवात राष्ट्रगीताने करण्याच्या प्रस्तावास बँकेच्या कार्यकारी अध्यक्षांनी ज्या तत्परतेने मंजुरी दिली, त्यावरूनच बँकेला मनोबल वाढविण्याची किती गरज आहे हे ध्यानात यावे..

अनुत्पादित मालमत्तांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी हा उपाय किती कामाला येतो ते अजून स्पष्ट झालेले नाही. एका भागधारकाच्या प्रस्तावानंतर सभांमध्ये राष्ट्रगीत वाजविण्याचा निर्णय घेणाऱ्या या बँकेला आपले मनोबल खरोखरीच वाढवायचे असेल, तर बँकेच्या शाखाशाखांमध्ये कामकाजाच्या सुरुवातीस वाजणाऱ्या ‘इतनी शक्ति हमें देना दाता’ या प्रेरणागीताऐवजी कामकाजाची सुरुवातही राष्ट्रगीताने करून दिवसाचे कामकाज संपेपर्यंत शाखाशाखांमध्ये राष्ट्रगीताच्या सुरावटींचे पाश्र्वसंगीत वाजत ठेवले तर?.. पुढच्या सर्वसाधारण सभेत एखाद्या भागधारकाने हा प्रस्ताव द्यावा आणि तो लगेचच अमलातही यावा.. तसे झाले तर कदाचित मनोबल अधिक लवकर ताळ्यावर येईल!

neeraj-chopra-coach-uwe-hohn-blamed-sports-authority-of-india-for-delaying-tokyo-preparation

नवी कथा, जुनी व्यथा!


2602   27-Dec-2018, Thu

ऑलिम्पिक, एशियाड आणि राष्ट्रकुलसारख्या बहुविध क्रीडाप्रकारांच्या स्पर्धामध्ये भारताला पूर्वीपेक्षा अधिक पदके मिळत असली, तरी ती ‘व्यवस्थेमुळे’ नव्हे, तर ‘व्यवस्थेशिवाय’ मिळतात. म्हणूनच व्यवस्था सुधारली, तर सध्यापेक्षा किती तरी अधिक पदके मिळू लागतील आणि क्रिकेटकडून मोठय़ा संख्येने तरुणाई इतर खेळांकडे वळू लागेल. व्यवस्था सुधारण्याची गरज किती नितांत आहे हे भारतात कार्यरत असलेल्या एका जर्मन प्रशिक्षकाने ‘द संडे एक्स्प्रेस’ला पाठवलेल्या ई-मेलमधून पुन्हा एकदा पुरेसे स्पष्ट होते.

उवे हॉन हे एके काळचे विख्यात भालाफेकपटू आता प्रशिक्षक बनले असून त्यांच्या मौल्यवान मार्गदर्शनाचा लाभ भारताचा भालाफेकपटू नीरज चोप्रा याला मिळत असतो. २० वर्षीय नीरज चोप्राकडून टोक्यो ऑलिम्पिकमध्ये पदकाची आशा बाळगता येईल, अशी त्याची या वर्षांतली कामगिरी झाली. राष्ट्रकुल आणि एशियाड या दोन्ही क्रीडा स्पर्धामध्ये त्याने सुवर्णपदक जिंकले.

नीरज सातत्याने ९० मीटरच्या जवळपास भाला फेकत असून, ही कामगिरी सध्या तरी टोक्यो ऑलिम्पिकमध्ये त्याला पदक जिंकून देण्यासाठी पुरेशी ठरते, असा तज्ज्ञांचा होरा आहे. नीरज अर्थातच एवढय़ावर समाधानी नाही. त्याला आणखी प्रगती करायची आहे. यासाठी भरपूर प्रशिक्षण लागते. प्रशिक्षणासाठी वेळ, जागा आणि सुविधा लागतात. त्यांचा अभाव असल्याची तक्रार हॉन यांनी ई-मेलमध्ये केली आहे.

त्यांनी भारतीय क्रीडा प्राधिकरणावर (साइ) ठपका ठेवला आहे. अनास्था हा या प्राधिकरणाचा स्थायीभाव असल्याची तक्रार यापूर्वीही अनेकांनी केली होती. हॉन यांनीही एक मासला दिला. नीरजसाठी आधुनिक भाले पुरवण्याबाबत दोन कंपन्यांना कळवावे यासाठी विनंतीवजा पत्र त्यांनी ‘साइ’कडे पाठवले. तिथल्या अधिकाऱ्यांनी पत्र अनेक दिवस उघडून पाहण्याचीही तसदी घेतली नाही! अशा प्रकारच्या ‘बाबू’शाहीमुळे अपुऱ्या सुविधा, अपुरा आहार, सामग्री पुरवण्यात विलंब, अप्रशिक्षित सहायकवृंद अशा अनेक समस्यांना खेळाडूंना तोंड द्यावे लागते.

परदेशातून प्रशिक्षक आणले, तरी त्यांची कोणतीही मागणी सहसा मान्य होत नाही. त्यामुळे ते कंटाळून निघून जातात आणि त्यांच्यासाठी केलेली गुंतवणूक (पगार वगैरे) अक्षरश: फुकट जाते. नीरज चोप्राने आणखी एका समस्येवर बोट ठेवले. सत्कार-समारंभच संपेनात, तेव्हा प्रशिक्षण घ्यायचे कधी? मागे विख्यात बुद्धिबळपटू विश्वनाथन आनंद एक महत्त्वाची लढत खेळत होता. त्याच्यावरही सत्कारांचा इतका भडिमार झाला, त्यामुळे प्रशिक्षणाकडे पुरेसा वेळच देता आला नाही.

परिणामी आनंद ती लढत हरला! क्रीडामंत्री राज्यवर्धन राठोड हे स्वत: ऑलिम्पिक पदक विजेते आहेत. त्यामुळे उत्तम खेळाडू घडवण्यासाठी काय सायास पडतात, याची त्यांना पूर्ण कल्पना आहे. नीरज आणि हॉन यांना चांगल्या सुविधा आणि परदेशात प्रशिक्षणाची सोय उपलब्ध करून दिली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी या ईमेलनंतर दिले आहे. पण क्रीडा प्राधिकरणातील अनागोंदी आणि अनास्था सुधारल्याशिवाय भविष्यात मोठय़ा संख्येने गुणवान खेळाडू घडू शकणार नाहीत. मग ‘खेलो इंडिया’सारख्या भव्य योजनाही इतर अनेक घोषणांप्रमाणे कागदावरच आकर्षक ठरतील.

ऑलिम्पिकमध्ये २०१२च्या तुलनेत २०१६मध्ये भारताचा आलेख घसरला होता. कारण सारे काही छानच चालले आहे, या गैरसमजात आपण राहिलो. या देशात क्रीडा संस्कृती अद्याप रुजलेली नाही. ती रुजण्यासाठी निव्वळ खेळाडूंकडून शिस्त आणि कामगिरीची अपेक्षा धरणे अन्याय्य ठरेल. त्यासाठी व्यवस्थेमध्येही शिस्त आणावी लागेल, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.

loksatta-editorial-on-israeli-prime-minister-benjamin-netanyahu-2

धडाडी की दांडगाई?


2060   27-Dec-2018, Thu

बुद्धिवंतांना कितीही काही वाटत असले तरीसामान्य इस्रायली जनमानसात नेतान्याहू यांची प्रतिमा धडाडीचा नेता अशीच आहे..

मी इस्रायलला जगातील समर्थ देशांच्या रांगेत आणून बसवले आणि मुत्सद्देगिरी आणि लष्करी डावपेच हे दोन्हीही जाणणारा माझ्यासारखा अन्य नेता नाही, असे इस्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू म्हणतात. अलीकडचे राजकारणी जी दर्पोक्तीयुक्त आत्मस्तुतीची भाषा बोलतात त्यास नेतान्याहू यांचे वक्तव्य साजेसेच ठरते. पण इतका आत्मविश्वास असूनही पंतप्रधान नेतान्याहू यांना राजकारणातील सहानुभूतीसाठी धर्माचा वापर करावा लागला. हे असे करणे किती अंगाशी येते, हे त्यांच्या उदाहरणावरून कळावे.

नेतान्याहू आणि त्यांच्या लिकुड पक्षास साथ देणाऱ्या आघाडी घटक पक्षांनी केनेसेट- म्हणजे तेथील प्रतिनिधी सभागृह-  विसर्जति करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यामुळे आता त्या देशात मुदतपूर्व निवडणुका होतील. नियोजित कार्यक्रमानुसार त्या पुढील वर्षी नोव्हेंबरात झाल्या असत्या. आता त्या एप्रिल महिन्यात होतील. अलीकडे काही महिन्यांपर्यंत नेतान्याहू हे मध्यावधी निवडणुका हव्यात या मताचे होते.

परंतु त्यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा गळफास जसजसा आवळत गेला तसे त्यांचे मत बदलले. तेथून पुन्हा एकदा त्यांना घूमजाव करावे लागले ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे. तो आदेश पाळावा तर सत्ताकारणाची पंचाईत आणि दुर्लक्ष करावे तर न्यायालयीन अवमानाचा धोका. हे दुहेरी संकट टाळण्यासाठी नेतान्याहू यांनी अखेर केनेसेटच बरखास्त केले आणि निवडणुकांचा निर्णय घेतला.

ही वेळ त्यांच्यावर आली कारण त्या देशातील लष्करसेवेची परंपरा. इस्रायलमध्ये प्रत्येकास काही वर्षे किमान लष्कर प्रशिक्षण घ्यावे लागते आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष सन्यातही जावे लागते. इस्रायलला आदर्श मानणाऱ्यांसाठी हा कोण अभिमानाचा विषय. तथापि या आदर्शवत वगैरे वाटणाऱ्या परंपरेत एक अपवाद आहे. कडव्या धर्मवेडय़ा यहुदींना ही लष्करी सेवा अत्यावश्यक नाही. हा वर्ग धर्मसेवेत असतो म्हणून त्यांना सक्तीची लष्करी सेवा टाळण्याची सवलत दिली जाते. वास्तविक ही बाब कायद्यासमोर सर्व समान या तत्त्वाच्या विरोधात आहे. परंतु तशी भूमिका कोणी घेतली नाही.

इस्रायलमधील अरब वा अन्य इस्लामी धर्मीयांना हे लष्करी शिक्षण सक्तीचे असते अणि कोणालाही ते टाळता येत नाही. धर्मसेवेतील कडवे यहुदी काय ते यास अपवाद. परंतु अखेर तो भेदभाव डोळ्यावर आला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ही तफावत दूर करण्यासाठी नेतान्याहू यांना १५ जानेवारीपर्यंतची मुदत दिली. या काळात कडव्या यहुदी धर्मसेवकांनाही लष्करी सेवा कशी अत्यावश्यक करता येईल हे पंतप्रधान नेतान्याहू यांच्या सरकारने न्यायालयास सांगणे अपेक्षित होते. त्याच्या आतच नेतान्याहू यांनी केनेसेट बरखास्त केले आणि निवडणुकांचा निर्णय घेतला.

हे असे त्यांना करावे लागले याचे कारण सत्ता टिकविण्यासाठी त्यांना आवश्यक असलेला अतिजहाल उजव्या पक्षांचा पािठबा. अलीकडेच अशांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या अविग्दर लिबरमन यांनी नेतान्याहू सरकारातील संरक्षण मंत्रिपदाचा त्याग गेला. त्यांना नेतान्याहू हे मवाळ वाटतात. लिबरमन यांचा यिस्राइल बेतिनू हा पक्ष अतिजहाल यहुदी धर्मकारणासाठी ओळखला जातो.

नेतान्याहू हेदेखील आपल्या युद्धखोर भूमिकांसाठीच ओळखले जातात. कडवा राष्ट्रवाद ही त्यांची ओळख. पण तरीही लिबरमन यांच्या मते नेतान्याहू यांच्या धर्मनिष्ठा पुरेशा प्रामाणिक नाहीत. हे कडव्या धर्मसेवकांना लष्करी सेवेस जुंपण्याचे धोरण त्यांना मान्य नाही. तसेच पॅलेस्टिनी भूमीसंदर्भातही नेतान्याहू यांची भूमिका विसविशीत आहे, असे लिबरमन यांचे मत. त्यांच्या राजीनाम्याने आधीच तोळामासा असलेल्या नेतान्याहू यांच्या सत्ताधारी आघाडीचे बहुमत फक्त एका मतावर आले. १२० सदस्यांच्या केनेसेट या प्रतिनिधीगृहात नेतान्याहू यांचा लिकुड पक्ष कसा टिकून राहणार असा प्रश्न असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आला आणि त्यांना सदनच बरखास्त करावे लागले. आता निवडणुकांची तयारी.

राष्ट्रवाद हा नेतान्याहू यांचा महत्त्वाचा निवडणूक मुद्दा. एरवी तो खपूनही गेला असता. परंतु त्यांची पत्नी आणि त्यांच्यावर झालेले भ्रष्टाचाराचे आरोप पाहता मतदार त्यावर सहजासहजी विश्वास ठेवणार का, हा प्रश्न आहे. आपल्याला अनुकूल प्रसिद्धी मिळावी यासाठी नेतान्याहू यांनी माध्यमांना पैसे चारले असा आरोप असून त्या प्रकरणात त्यांची चौकशी अलीकडेच पूर्ण झाली. तसेच त्यांच्या पत्नीने ज्ञात स्रोतांखेरीज अन्य मार्गानी जमवलेली संपत्ती हादेखील चौकशीचा विषय होता.

या प्रकरणी नेतान्याहू यांच्यावर आरोपपत्र ठेवण्याची घटिका समीप आली असून देशाचे अ‍ॅटर्नी जनरल आविशाय मँडेलबिट यांचा याबाबतचा निर्णय तेवढा बाकी आहे. तो लांबवला जावा यासाठीच नेतान्याहू यांनी निवडणुकांचा घाट घातला, असे मानले जाते. जर हे आताच आरोप ठेवले गेले आणि निवडणुका लगेच घेतल्या तर त्यात आपल्याला सहानुभूती मिळू शकते असा हिशेब नेतान्याहू यांनी केला. समजा अ‍ॅटर्नी जनरल यांनी ते केले नाही आणि निवडणूक निकालांची त्यांनी वाट पाहिली तर त्याचाही राजकीय फायदा नेतान्याहू उठवू शकतात. आणि निवडणुकांत यदाकदाचित पुन्हा सत्ता मिळाली तर कितीही भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले तरी आपल्यामागे जनता कशी अजूनही आहे हे नेतान्याहू म्हणू शकतात. भ्रष्टाचाराच्या आरोपात नेतान्याहू यांच्या पत्नी याआधीच दोषी आढळल्या आहेत, ही बाब महत्त्वाची. अशा परिस्थितीत निवडणुकांत काय होऊ शकते, याचा अंदाज बांधणे अवघड झाल्याचे दिसते.

या निवडणुकांत एका बाजूला आहेत नेतान्याहू आणि त्यांचे उजवे ते अतिउजवे सहकारी आणि पक्ष. तर त्यांना आव्हान देणाऱ्यांत आहेत वैचारिक मध्यिबदूच्या डावीकडील व्यक्ती आणि पक्ष. नेतान्याहू यांच्या एके काळच्या सहकारी मंत्री झिपी लिवनी, मजूर पक्षाचे अ‍ॅवी गब्बाय, माजी संरक्षणमंत्री मोशे यालोन, माजी लष्करप्रमुख बेनी गांझ आदी मान्यवर एकत्र आले असून नेतान्याहू यांच्या लटक्या राष्ट्रवादाविरोधात हे सर्व उभे ठाकलेले दिसतात.

माजी पंतप्रधान एहुद बराक यांनीही या मंडळींना पािठबा दिला असून नेतान्याहू यांच्या विरोधात जमेल त्यास आपण मदत करू अशी त्यांची भूमिका आहे. परंतु नेतान्याहू यांच्या विरोधातील आघाडीस नेतृत्वाचा एक असा ठोस चेहरा नाही. तर सत्ताधारी लिकुड पक्षाचे नेतान्याहू हेच उमेदवार आहेत. सलग दहा वर्षांच्या पंतप्रधानपदाचा अनुभव त्यांच्या गाठीशी आहे. त्यामुळे ठोस, निर्णायक नेतृत्व अशी त्यांची प्रतिमा आहे. प्रत्यक्षात ती तशी नाही.

परंतु हे जनसामान्यांना कितपत माहीत आहे, हा खरा प्रश्न. नेतान्याहू यांचा बनाव बुद्धिवंत जाणतात आणि राजकीय विरोधकांना त्यांचा बनेलपणाही माहीत आहे. तरीही जनतेवर त्यांच्या राष्ट्रवादी भूमिकेचे गारूड आहे, हे अमान्य करता येणारे नाही. अमेरिकेत जाऊन बराक ओबामा यांच्या विरोधात भूमिका घेण्याची त्यांची कृती, लेबनॉनविरोधात सध्या सुरू असलेली लष्करी कारवाई, पॅलेस्टिनी भूमी बेलाशक बळकावण्याचा आडदांडपणा आदींमुळे सामान्य जनतेच्या मनात नाही म्हटले तरी वा बुद्धिवंतांना कितीही काही वाटत असले तरी नेतान्याहू यांची प्रतिमा धडाडीचा नेता अशीच आहे.

या धडाडीमागील भ्रष्ट वास्तव विरोधक किती प्रमाणात समोर आणू शकतात यावर नेतान्याहू जिंकणार की हरणार हे ठरेल. नेतान्याहू यांचे काय होते यावर दांडगाईलाच धडाडी मानण्याचा प्रघात जनमानसात किती रुजला आहे, याचाही अंदाज येईल.

how-will-government-make-debt-free-farming-for-distressed-farmers

शेती कर्जमुक्त कशी होईल?


5752   27-Dec-2018, Thu

पाच राज्यांतील निवडणूक निकालांनंतर शेतकरी कर्जमाफीच्या घोषणा सुरू झाल्या, तर दुसरीकडे रघुराम राजन यांच्यासारखे अनेक अर्थतज्ज्ञ अशी कर्जमाफी देणे अयोग्य असल्याचे मत मांडत आहेत. या पाश्र्वभूमीवर अडचणीतील शेतकऱ्यांसाठी सरकारने काय करावे, याची चर्चा करणारे टिपण.

शेती कर्जमाफीसंदर्भात केंद्र सरकार विचार करत असल्याची चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून ऐकण्यात येत आहेत. पाच राज्यांतील निवडणूक निकालांपश्चात, निवडणूक प्रचारात आश्वासन दिल्याप्रमाणे तीन राज्यांत कर्जमाफी दिल्याच्या घोषणाही करण्यात आल्या आहेत आणि त्यापाठोपाठ नेहमीप्रमाणे तज्ज्ञ, विद्वानांकडून कर्जमाफीच्या विरोधात धोक्याचे इशारे देण्यात येत असल्याच्याही बातम्या येऊ लागल्या आहेत.

या विरोधकांमध्ये आघाडीवर आहेत ते रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन. निवडणूक जाहीरनाम्यामध्ये वा निवडणुकीच्या तोंडावर कर्जमाफीची घोषणा करण्यास निवडणूक आयोगाने बंदी घालावी, अशी त्यांनी मागणी केली आहे. देशभरातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाने गंभीर स्वरूप धारण केले असताना या प्रश्नावर त्यांनी अभ्यास आणि संशोधन करणे अपेक्षित होते. एकात्मिक विचार करण्याऐवजी विभक्तपणे फक्त शेती कर्जमाफी या एकाच प्रश्नावर ते निर्णयात्मक भूमिका घेतात, हे त्यांच्यातील अर्थतज्ज्ञाच्या प्रकृतीशी सुसंगत वाटत नाही. शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील कधीही फिटू न शकणारे संचित कर्ज तसेच ठेवून त्याऐवजी शेती क्षेत्रामध्ये अन्य सुधारणा घडवून आणण्याचा सल्ला देणाऱ्यांत राजन यांच्या बाजूने आणखी बरीच मंडळी आहेत.

सरकारच्या शेतीविरोधी धोरणांमुळे देशभरात झालेली शेतीची वाताहत शेती आणि शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणाला कारणीभूत आहे. ग्राहकाला आणि उद्योगाला स्वस्तात शेतमाल उपलब्ध करून देण्याच्या कल्याणकारी आणि समाजवादी धोरणापायी स्वातंत्र्यानंतरच्या सर्व सरकारांनी बेकायदा शेतीची लूट केली आहे आणि हे वास्तव आता सर्वमान्य झाले आहे. जागतिक व्यापार संघटनेला दिलेल्या एका अहवालात खुद्द भारत सरकारच्या व्यापार मंत्रालयाने हे अनेक वेळा कबूल केले आहे; पण त्याहीपेक्षा खुद्द रघुराम राजन यांचाही या लुटीत सहभाग आहे हे त्यांना लक्षात आणून द्यावे लागेल काय?

चलन फुगवटा/ महागाई निर्देशांक काबूत ठेवण्याच्या अट्टहासापोटी सरकारला शेतीमालाच्या किमती उतरवण्यास रघुराम राजन यांच्यासह सर्व गव्हर्नरांनी भाग पाडलेले नाही काय? मग शेतीला दुरवस्थेत ढकलण्याच्या कारस्थानात स्वत: सहभागी असताना शेतीला कर्जमुक्त करण्याच्या विरोधात ते कसे काय बोलू शकतात? सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीत देशाची प्रगती मोजणाऱ्या अर्थतज्ज्ञांसाठी सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात शेती क्षेत्राचा १३ टक्क्यांपर्यंत घसरलेला वाटा चिंता वाढवणारा ठरावा. कारण अजूनही पन्नास टक्क्यांहून अधिक जनतेचा चरितार्थ शेतीवरच अवलंबून आहे.

कर्जमाफी म्हणजे लूटवापसी

सरकारच्या तिजोरीवर ताण येतो, शेतीतील गुंतवणुकीवर परिणाम होतो, असा रघुराम राजन (आणि अर्थतज्ज्ञांचा) कर्जमाफीच्या विरोधातील एक आक्षेप आहे. या आक्षेपाच्या पाश्र्वभूमीवर प्रश्न असा पडतो की, हे सरकार म्हणजे कोण आणि ते नेमके कोणाचे आणि कोणासाठी आहे. कारण याच सरकारने ग्राहक आणि उद्योगांच्या नावावर सर्व शेते फस्त करून शेतकऱ्यांना ताणात आणले आहे.

सरकारच्या तिजोरीत प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे शेतकऱ्यांकडून लुटलेल्या मालाचाच मोठा हिस्सा आहे. कर्जमाफी म्हणजे लूटवापसीचा एक छोटासा हप्ता आहे हे समजून घेतल्यास सरकारी तिजोरीवर पडणाऱ्या ताणाचा मुद्दा अप्रस्तुत ठरतो. कर्जमाफीमुळे पतशिस्त बिघडते आणि शेतकऱ्यांची पत घसरणीला लागते यांसारखे आक्षेप घेणारे अर्थतज्ज्ञ ही परिस्थिती निर्माण होण्यामागचा कार्यकारणभाव उजेडात आणण्याच्या भानगडीत पडत नाहीत.

सदोष कर्जमाफी योजना

कर्जमाफीचा लाभ सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही, असा एक वाद नेहमीच चच्रेत असतो; पण सरकारच्या दोषास्पद कर्जमाफी योजनाच या परिस्थितीला कारणीभूत आहेत. प्रत्येक वेळी अनेक अटी, शर्ती, निकष लावून आणि शेतकऱ्यांमध्ये वर्गवारी करून कर्जमाफीच्या घोषणा केल्या जातात. शेतीवरची सर्व कर्जे संपवून शेती कर्जमुक्त करणे आवश्यक असताना कर्जमाफीचा असा अनैतिक घोळ घालणार असाल तर यापेक्षा वेगळे होणे नाही.

नियंत्रणमुक्त आणि संरचनायुक्त असेल तरच शेती फायद्याची होऊ शकते. लहान शेती, मोठी शेती, बागायती शेती, कोरडवाहू शेती हे सर्व शेती प्रकार भारतीय परिस्थितीमध्ये नुकसानदायीच असतात. नुकसानीचे प्रमाण फक्त कमी-अधिक असू शकते. कर्जमाफीच्या योजनांमध्ये मात्र अशा गैरव्यावसायिक भेदाभेदांची समाजवादी परंपरा अद्याप टिकून आहे.

कर्जे शेती व्यवसायाला दिलेली असल्यामुळे कर्जमुक्तीसाठी शेती हाच घटक हिशेबात धरणे वाजवी आहे. वेगवेगळे निकष लावून कर्जदारांमध्ये वर्गवारी करणे आणि भेदाभेद करून कर्जमाफीच्या योजना जाहीर करणे परत अनैतिक आणि बेकायदा ठरते. तसेच कर्जवितरण (पतपुरवठा) ते कर्जवसुलीदरम्यानच्या व्यवहारसंबंधाने बँकांच्या विरोधात शेतकऱ्यांच्या असंख्य तक्रारी आहेत. म्हणून ‘सरकारने शेती क्षेत्रावरील सर्व कर्जे निष्कासित करून सर्व शेती कर्जमुक्त करावी आणि त्याआधी सर्व शेती कर्ज प्रकरणांची न्यायिक तपासणी करावी,’ असा ठराव शेतकरी संघटनेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या अधिवेशनात घेण्यात आला आहे.

कर्जमाफीमुळे शेती क्षेत्रातील सरकारी गुंतवणुकीवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जाते. या क्षेत्राची सध्याची मोडकळीला आलेली अवस्था पाहता केवळ सरकारच्या गुंतवणुकीने भागण्याची शक्यता नाही. या क्षेत्रात बाहेरचे भांडवल/ गुंतवणूकदार येणे गरजेचे होते आणि आहे; पण त्यासाठी प्रथम संपूर्ण शेती व्यवसायाची पुनर्उभारणी/पुनर्रचना होणे निकडीचे आहे. शेतीच्या अवनतीला सरकारची धोरणे कारणीभूत असल्यामुळे सरकारनेच निग्रहाने या कामाला लागणे आवश्यक आहे. 

या पुनर्रचनेच्या कार्यक्रमात ढोबळमानाने शेती कर्जमुक्त करणे, शेतीवर (जमीन, बाजार, तंत्रज्ञानावरील) कायद्याने प्रस्थापित केलेले सर्व निर्बंध काढून टाकणे, पायाभूत सुविधा (वीज, पाणी, रस्ते) मजबूत करणे, ‘ईझ ऑफ डुइंग फार्म बिझनेस’ – शेती व्यवसाय सुलभपणे करता यावा यासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण करणे – आदी कलमांचा अंतर्भाव असावा.  शेतीमध्ये बाहेरील भांडवल येणे, शेतीचे भागभांडवलात रूपांतर करणे, शेतीमधून बाहेर पडणे या व्यवहारांआड येणाऱ्या सर्व कायदेशीर अडचणी यातून दूर झाल्या पाहिजेत.

अनेक संस्थांच्या पाहणी निष्कर्षांनुसार शेकडा चाळीस टक्के शेतकरी गेल्या एक दशकापासून शेतीबाहेर पडण्याच्या मानसिकतेत आहेत. भारतातील शेतीमधील अतिरिक्त मनुष्यबळाचा प्रश्न सुटणेही महत्त्वाचे आहेच. मोठय़ा आकाराच्या सलग भूभागाची शेती निर्माण होणे आता अपरिहार्य आहे. कायद्याचे अडथळे दूर झाल्यानंतर ही प्रक्रिया आणखी सुलभ होणे आवश्यक आहे.

शेतजमीन खरेदीकरिता भांडवल उभारणीसाठी उद्योग क्षेत्राच्या धर्तीवर किमान बीज भांडवलाच्या शर्तीवर, कमी व्याजदराने आर्थिक साहाय्य उपलब्ध झाल्यास महत्त्वाच्या अडचणींवर मात करता येऊ शकते. त्यासाठी सरकारने स्वतंत्रपणे ‘शेती व्यवसाय पुनर्रचना निधी’ स्थापित करावा. पाच वर्षांत दुप्पट उत्पन्न, हमी भाव, पीक विमा या सर्व भाकड आणि अव्यवहार्य योजनांच्या मृगजळामागे धावण्यात शेतकऱ्यांनी आपली शक्ती व्यर्थ गमावू नये.

गेली अनेक दशके (लेव्ही, राज्यबंदी, झोनबंदी, निर्यातबंदी, शेतीमालाची सरकारी आयात, व्यापारी साठय़ांवर निर्बंध, व्यापारी पतपुरवठय़ावर निर्बंध, एकाधिकार खरेदी, प्रक्रियेवर निर्बंध यांसारख्या असंख्य माध्यमांतून) सरकार शेतीमालाच्या बाजारपेठेत हस्तक्षेप करते आणि शेतीमालाचे भाव पाडते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही भरून निघत नाही. प्रगत जगातील शेतकरी सरकारकडून अनुदाने मिळवत असताना भारतीय शेतकऱ्यांना मात्र उणे अनुदानाला तोंड द्यावे लागते.

जोपर्यंत सरकारचा असा हस्तक्षेप चालू असेल तोपर्यंत आणि तो थांबवल्यानंतर पुढे किमान दहा वर्षे सरकारने शेतकऱ्यांना भरपाई म्हणून प्रति एकर, प्रतिवर्ष १५ हजार रुपये दिले पाहिजेत. भारत सरकारने देशांतर्गत आणि देशा-देशांच्या दरम्यान होणाऱ्या व्यापारात जागतिक व्यापार संघटनेने निर्धारित वा मान्य केलेली तत्त्वे कसोशीने अमलात आणण्यासाठी आग्रह धरावा असाही एक ठराव घेण्यात आलेला आहे.

आर्थिक सुधारणांच्या कार्यक्रमांना नव्वदीच्या दशकात सुरुवात झाली. त्यासाठी नरसिंह रावांनी केलेल्या धाडसाचे खूप कौतुक केले जाते; पण तीच हिंमत ते शेती क्षेत्राच्या खुलीकरणासाठी मात्र दाखवू शकले नाहीत. इतर व्यवसाय, उद्योगांच्या तुलनेत शेती क्षेत्राला झालेला सुधारणांचा लाभ अगदीच नगण्य स्वरूपाचा आहे. म्हणून ‘शेती पुनर्रचना’ कार्यक्रमात आता खुलीकरणाच्या बरोबरीने पुनर्उभारणीचेही काम हाती घ्यावे लागणार आणि ते सरकारलाच करावे लागणार आहे.

शरद जोशींनी सुचवलेला (मार्शल प्लॅनच्या धर्तीवरील) ‘भारत उत्थान’ कार्यक्रम कालबद्धपणे राबवणे हाच या संकटातून बाहेर पडण्याचा मार्ग असू शकतो. शेतीच्या खुलीकरणाला विरोध करण्यासाठी अनेक  तज्ज्ञ टपून बसलेले आहेत. समाजवादी, कल्याणकारी व्यवस्थांचे खूप मोठे आकर्षण सामान्य जनांच्या मनात घर करून असले तरी या व्यवस्थेचे जगभरातून अनुभवास आलेले दुष्परिणामही गेल्या दोन दशकांत लोकांच्या समोर आले आहेतच.


Top