robotic-technology-1871731/

रोबोटिक तंत्रज्ञानाची उपयुक्तता


1643   08-Apr-2019, Mon

देशातील अनेक अद्ययावत रुग्णालयांमध्ये रोबोटिक सर्जरी होत असून त्याचा लाभ रुग्णांना मिळत आहे.

सामाजिक परिवर्तन नेहमीच संथगतीने होत असते व बहुतेक करून त्या स्थित्यंतराची जाणीव फार उशिराने उमजते. मागील लेखात पाहिल्याप्रमाणे ‘एआय (कृत्रिम प्रज्ञा) व रोबोटिक हेल्थकेअर’ या विषयावर युरोपीय देशांतील लोकांची जनमत चाचणी घेण्यात आली. त्यातील काही प्रश्नांची उत्तरे वरील संथगतीचा सिद्धान्त सार्थ ठरवतात. उदाहरणार्थ काही प्रश्न खाली बघू.

१) तुम्ही एआयआधारित रोबोटिक डॉक्टरमार्फत कुठल्या आरोग्यविषयक सल्ले वा उपचारांसाठी तयार व्हाल? महत्त्वाचे तीन पर्याय निवडा. उत्तरे होती- १)हृदयाची स्पंदने, रक्तदाब बघून योग्य उपचारांची शिफारस करणे (३७%). २) वैयक्तिक आरोग्य चाचण्यांवरून फिटनेस व आरोग्यासाठी सल्ला प्रदान करणे (३४%), ३) घरीच रक्तचाचण्या करून ताबडतोब अहवाल तयार करणे (३०%).

२) एआयआधारित रोबोटिक हेल्थकेअर वापरण्याचे महत्त्वाचे तीन संभाव्य फायदे कोणते? उत्तरे होती- १) प्रगत आरोग्य सेवा जलदगतीने व सोप्या पद्धतीने जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवणे (३४%). २) जलद व जास्त अचूक निदान व उपचार शिफारस करता येणे (३१%). ३) वैयक्तिक वैद्यकीय साहाय्य कुठेही व कधीही घरबसल्या उपलब्ध होणे (२७%).

३) एआय आधारित रोबोटिक हेल्थकेअर वापरण्याचे महत्त्वाचे तीन तोटे किंवा संभाव्य धोके कुठले? उत्तरे होती- १) अचानक काही विपरीत घडले तर मी रोबोटिक डॉक्टरांवर उपचारासंबंधी निर्णय घ्यायला विश्वास नाही ठेवणार (४७%). २) आरोग्य सेवेत मानवी स्पर्श, संवेदना अत्यंत महत्त्वाच्या असतात (३८%). ३) आम्हाला या तंत्रज्ञानाबद्दल फारशी माहिती नसल्यामुळे त्यापासून संभवणारे फायदे किंवा तोटे व धोके याबद्दल आम्ही अनभिज्ञ आहोत (३०%).

अशीच जनमत चाचणी उद्या भारतात घ्यायची झाली तर? वयोगट, शहरी विरुद्ध ग्रामीण, शिक्षण व व्यवसाय यावरून बरीच तफावत नक्कीच दिसून येईल आणि एकंदर इच्छा, ज्ञान व जागरूकता व त्यातून येणारे स्वीकारीकरण कदाचित ‘एकअंकी’देखील असू शकेल; पण शेवटच्या प्रश्नाचे विश्लेषण करायचे झाल्यास, पहिला मुद्दा होता ‘अचानक काही विपरीत होणे व मानवी तज्ज्ञ जवळ असणे’. एक नक्कीच नमूद करावेसे वाटते की एआय, रोबोटिक्स व आरोग्य सेवा सोडा, पण कुठल्याही क्षेत्रातदेखील भविष्यातील पुढील पायरी ही ‘मनुष्य अधिक मशीन’ अशी पूरकच असणार.

‘मनुष्याला पर्याय म्हणून मशीन’ असे कदापि नाही. दुसरा ‘ह्य़ूमन टच’, इथेही ‘मनुष्य अधिक मशीन’ अशी जोडी उदयाला येऊन एकमेकाला पूरक कामे करणे व किचकट, वेळखाऊ  कामे यांत्रिक मशीन करू लागल्यामुळे भविष्यात मनुष्य त्याचा जास्तीत जास्त वेळ ‘मानवी नैसर्गिक’ कार्ये (भावना, सर्जनशीलता, नैतिकता अशांचा प्रांत) करण्यासाठी देऊ  शकेल. उदाहरणार्थ- डॉक्टर व नर्सचा पेशंट, नातेवाईक यांबरोबर संवाद वगैरे. तिसरा मुद्दा माहिती व जागरूकता, जी नक्कीच वाढीस लागली आहे. या संदर्भात भारताचे प्रश्न थोडे वेगळे आहेत. प्रादेशिक भाषेत, सोप्या पद्धतीने वरील माहितीचे प्रसारण होणे फार गरजेचे आहे.

एआय आणि रोबोटिक्स तंत्रज्ञान आरोग्य सेवेच्या विविध क्षेत्रांत कसा प्रभाव पाडू शकतील, त्याबद्दल पुढे माहिती करून घेऊ .

तंदुरुस्ती

मागील सदरात बघितल्याप्रमाणे ‘प्रोअ‍ॅक्टिव्ह- सक्रिय’ विचारसरणीचे लोक वैयक्तिक बायो-डिव्हायसेस, डिजिटल प्रकारात उपलब्ध असलेले ज्ञान, ऑनलाइन वैद्यक तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन व विश्लेषकाचा आधार घेऊन स्वत:मध्ये सकारात्मक बदल घडवून आणत आहेत. इथे ‘मी जास्तीत जास्त तंदुरुस्त राहू इच्छितो’ आणि त्यासाठी गरज असणारी लाइफस्टाइल, आरोग्य चाचण्या, गरज पडल्यास वेळीच उपचार व तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन, जगात सुरू असलेले चांगले उपाय, शोध अशांना प्राधान्य. दुसरा फायदा म्हणजे डॉक्टर समुदायाला वैयक्तिक बायो-डिव्हायसेसमुळे पेशंटचा नवनवीन प्रकारचा वैद्यक डेटा २४ तास उपलब्ध झाल्यामुळे, कोणावर काय औषधे व उपचार लागू पडत आहेत अशी उपयुक्त माहिती मिळू लागली.

त्याचा परिणाम उपचार पद्धती अजून सुधारायला मदत होते. त्याशिवाय काही ‘सीमारेषेवर’ असलेल्या रुग्णांना सतत निरीक्षणाखाली ठेवता येऊ  लागले. नाही तर पूर्वी रुग्ण हॉस्पिटल किंवा डॉक्टरकडे यायच्या आधी व डिस्चार्ज झाल्यावर त्याचे काय चाललेय त्याबद्दल काहीच माहिती मिळत नव्हती.

 पूर्वरोगनिदान

कर्करोग, हृदयरोग, मूत्रपिंड निकामी होणे आदींचे निदान व पूर्वसूचना जेवढी लवकर होईल तेवढी वाचण्याची शक्यता जास्त. दुर्दैवाने आपल्या देशात जास्तीत जास्त रुग्ण डॉक्टर, हॉस्पिटल गाठतात ते शेवटची पायरी आलेली असते. एकंदर जागरूकता व वैद्यकीय ज्ञान, वैयक्तिक बायो-डिव्हायसेस वापर व आरोग्य चाचण्या करून वेळेआधीच खबरदारी व उपचार करता येऊ  शकतील; पण त्याआधी गरज आहे प्रचंड प्रमाणात जनजागृतीची, जे काम शासकीय संस्था आणि खासगी क्षेत्रातील आरोग्य सेवा कंपन्यांना करावे लागेल.

 अचूक निदान

दुखणे, मग डॉक्टर, मग महागडय़ा चाचण्या आणि निदान योग्य न झाल्यास आणखी नवीन चाचण्या असे दुष्टचक्र आपण बरेचदा बघतो. अमेरिकन कॅन्सर सोसायटीप्रमाणे स्तन कर्करोग निदान करण्यासाठी ‘मॅमोग्राफी’ चाचणी करतात. डॉक्टरमार्फत मानवी पद्धतीने निदान करताना यामध्ये जवळपास ५० टक्के चुका होण्याची शक्यता असते, म्हणजे कर्करोग नसतानाही बायोप्सीसाठी केस पुढे पाठवणे. एआयआधारित इमेज प्रोसेसिंग वापरून हेच मॅमोग्राफीवरून निदान ९९ टक्के अचूक व ३० पटीने जलद होऊ  लागले आहे; पण अर्थातच ही क्षमता गाठताना लागली कोटय़वधी अचूक निदान केलेली उदाहरणे. याला एआयच्या जगात ‘ट्रेनिंग डेटा-सेट’ म्हणतात.

 उपचारासंबंधी निर्णय व प्रत्यक्ष उपचार

निष्णात डॉक्टर, विविध चाचण्या यावरून योग्य उपचार पद्धती नक्कीच ठरविता येते. त्यात त्या रुग्णाचा कौटुंबिक आरोग्य इतिहास, एकंदर राहणीमान, सवयी, आनुवंशिक रोग इत्यादी विचारात घेतले जाते; पण सव्वाशे कोटी भारतीय जनतेला निष्णात डॉक्टर व खर्चीक चाचण्या उपलब्ध होतील, परवडतील? तितके डॉक्टर आपल्याकडे आहेत?

एआयआधारित डेटा अनॅलिटिक्स वापरून अनेकमितीय माहितीवरून ठरावीक कल शोधणे (पुढे काय होऊ  शकेल, कुठली उपचार पद्धती योग्य ठरेल इत्यादी) यात निष्णात डॉक्टरांची गरज फक्त अंतिम निर्णय घेताना लागेल. वर बघितल्याप्रमाणे वैयक्तिक बायो-डिव्हायसेस व त्यामुळे शक्य होणाऱ्या खऱ्याखुऱ्या देखरेखीमुळे रुग्ण घरीच हॉस्पिटलसारखी सेवा मिळवू शकतात व गरज पडल्यास तात्काळ वैद्यकीय मदत मागू शकतात.

एका संशोधनानुसार एका औषधाला फार्मा कंपनीच्या प्रयोगशाळेतून प्रत्यक्ष वापरात यायला सरासरी १२ वर्षे लागतात आणि हजारातले फक्त एकच औषध सर्व अडथळे पार करून आपल्यापर्यंत पोचते. त्यातले काहीच शेवटी उपयोगी व यशस्वी ठरतात. एआयआधारित मशीन लर्निग अल्गोरिथम्स वापरून हा काल बऱ्याच अंशी कमी करता येऊ  शकेल व चाचणीदरम्यानच उपयुक्ततेची टक्केवारी वर्तविता येईल.

 प्रशिक्षण

पारंपरिक वैद्यकीय प्रशिक्षण हे जास्त करून गद्द (टेक्स्ट) प्रकारात उपलब्ध आहे. एआयच्या नॅच्युरल लँग्वेज प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंगमुळे त्यात बऱ्याच प्रमाणात ‘मानवी नैसर्गिकपणा’ आणता येईल. डिजिटल स्वरूपात हाताळण्यासारखे असल्यामुळे कुठेही वापरणे शक्य होईल. मुख्य म्हणजे विद्यार्थ्यांने केलेल्या चुका शोधून त्यावर परत प्रशिक्षण व नवीन चाचणी प्रश्न इत्यादी सुधारित शिक्षण पद्धती शक्य होईल.

रोबोटिक सर्जरी

भारतातील अनेक अद्ययावत रुग्णालयांमध्ये हल्ली रोबोटिक सर्जरी हा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. इथे निष्णात सर्जन रोबोटिक हात वापरून प्रत्यक्ष शस्त्रक्रिया करतात, ज्यामुळे कमालीची अचूकता, अत्यंत छोटय़ा व सूक्ष्म प्रमाणावर हालचाल करता येते, जी मानवी हातांना कधीच शक्य नव्हती. खास करून मेंदू, किडनी व मणक्याची शस्त्रक्रिया इत्यादी.

आयबीएम वॉटसन हेल्थ

रुग्णाच्या वैद्यक अहवालावरून आयबीएम वॉटसन ट्रेनिंग डेटा-सेट म्हणजे लाखो कर्करुग्णांच्या केसेस व मशीन लर्निग अल्गोरिथम्स वापरून उपचार शिफारस करू शकतो. इथे अनेक उपचार पद्धती आधीच दाखल झालेल्या असतात. वॉटसन त्यांना रँक देऊन त्यातील सर्वात योग्य अशी उपचार थेरपी डॉक्टरांना सुचवितो.

गुगल बुब्बुळ प्रतिमा व हृदयरोगासंबंधी कल

गुगलने डोळ्याच्या बुब्बुळ प्रतिमा (रेटिना) व त्या लोकांना हृदयरोग आहे की नाही अशी लाखो लोकांची माहिती गोळा केली. त्यापुढे कॉम्प्युटर व्हिजनचे इमेज प्रोसेसिंग वापरून बुब्बुळाच्या रक्तवाहिन्यांचा आकार व हृदयरोग असणे वा नसणे असे काही विशिष्ट कल शोधून काढले. आता फक्त डोळ्याच्या तपासणीवरून हृदयरोग आहे का, याची प्राथमिक माहिती मिळवता येईल व असेल तर पुढील चाचण्या करता येतील. विचार करा, ग्रामीण भागातील लोकांसाठी किती उपयुक्त असेल हे तंत्रज्ञान!

algeria-parliament-to-meet-on-tuesday-to-name-interim-president-1871729/

अल्जिरियाच्या आजींची अपेक्षा..


2243   08-Apr-2019, Mon

हा श्रीमंत देश चालवण्यासाठी आणि लोकांच्या उत्तम भविष्यासाठी आम्हाला नवी पिढी हवी आहे.. अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती अल्जिरियातील ८० वर्षांच्या यामिना आजींनी. चाकाच्या खुर्चीवरून सरकार चालवणारे अल्जिरियाचे अध्यक्ष अब्देलअझिज बोटफ्लिका यांच्या विरोधात जनक्षोभ उसळला तेव्हा यामिनाआजी पाच नातवंडांसह रस्त्यावर उतरल्या होत्या. त्याही बोटफ्लिका यांच्या घराणेशाहीला कावल्या होत्या. त्यांनाही बदल हवा होता. त्यांचे रस्त्यावर उतरणे सार्थकी लागले.. बोटफ्लिकांना पायउतार व्हावे लागले. अहिंसक-रक्तरहित क्रांती झाली, पण अल्जिरियाचे पुढे काय, असा प्रश्न जागतिक स्तरावर उपस्थित केला जात आहे.

बोटफ्लिका गेले आता पुढे काय, असा प्रश्न अ‍ॅडम नॉझिटर यांनी ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’मधील लेखात विचारला आहे. एका पिढीसाठी राजकारणाचे दरवाजे बंद केलेल्या एका व्यक्तीच्या राजवटीचा अंत अल्जिरियाने केला आहे, परंतु आता तो देश एका अनिश्चिततेच्या सीमेवर उभा आहे. बोटफ्लिका गेले असले तरी पुढचे ९० दिवस म्हणजे निवडणुका होईपर्यंत देशाचा कारभार त्यांच्याच माणसांच्या असेल. अल्जिरियन नागरिकांना तर बोटफ्लिका यांनी निर्माण केलेली संपूर्ण यंत्रणा अगदी माणसांसकट नको होती. परंतु तसे घडले नाही, असे निरीक्षणही या लेखात आहे. ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’चे व्यंगचित्रकार पॅट्रिक चॅपाट यांनी काढलेले व्यंगचित्रही बोटफ्लिका राजवटीचा कडेलोट करून तो देश भविष्याकडे वाटचाल करीत असल्याचे भाष्य करते.

अल्जिरियाचे पुढे काय, असा प्रश्न ‘अल् जझिरा’ वाहिनीच्या ऑनलाइन आवृत्तीतील लेखात कॅलिफोर्निया विद्यापीठातील राजकीय विश्लेषक थॉमस सेरेस यांनीही उपस्थित केला आहे. अल्जिरियात राजकीय अनिश्चितता आहे. आंदोलक आणि सरकारी यंत्रणा यांनी यादवी युद्धास कारणीभूत ठरू शकणारा हिंसाचार नाकारला असला तरी लष्कराने या राजकीय संकटापासून स्वत:ला दूर ठेवले, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे असल्याची टिप्पणी सेरेस यांनी केली आहे. त्यांनी अल्जिरियन नागरिक आणि विद्यार्थ्यांच्या राजकीय भानाची प्रशंसा केली आहे. अल्जिरियन नागरिक आणि विशेषकरून युवक राजकीयदृष्टय़ा संघटित आणि जागरूक असल्याचे सिद्ध झाले आहे. कोणतीही परकीय मदत किंवा मध्यस्थाशिवाय त्यांनी आपला स्वाभिमान जागवून राजकीय बदल घडवला आहे. त्यांच्या या आदर्श राजकीय कामगिरीचा धाक त्या देशाच्या भावी राज्यकर्त्यांना असेल. त्यामुळे ते नागरिकांच्या अपेक्षा पूर्ण करतील किंवा त्यांनी तसे न केल्यास नागरिक त्यांना तसे करण्यास भाग पाडतील, असे भाकीतही सेरेस यांनी केले आहे.

अल्जिरियातील राजकीय अस्थिरता लवकर संपेल, असा अंदाज व्यक्त करून अनेक अभ्यासकांनी त्या देशाककडून काही भरीव अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत. त्यात सौदी अरेबियातील ‘अरब न्यूज’ आघाडीवर आहे. जागतिक दहशतवाद, संघटित गुन्हेगारी आणि युरोपकडे होणाऱ्या बेकायदा स्थलांतराविरुद्धच्या लढय़ात अल्जिरियाने पाश्चिमात्य देशांचे एक प्रमुख सहकारी राष्ट्र म्हणून भूमिका निभावावी, अशी अपेक्षा ‘अरब न्यूज’मधील ट्रान्झिशन इन अल्जिरिया.. या लेखात सुरक्षा तज्ज्ञ डॉ. थिओडोर कॅरासिक यांनी व्यक्त केली आहे.

अल्जिरियातील शांततापूर्ण आंदोलनात विद्यार्थ्यांखालोखाल मोठा सहभाग होता तो महिलांचा. समानतेचा हक्क, सत्तेतील सहभाग आणि कुटुंबातील निर्णयाधिकार नाकारणारी राजकीय व्यवस्था उलथवण्यासाठी महिला रस्त्यावर उतरल्या होत्या. त्यांच्या या धाडसाची दखल ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’मधील लेखात जॉर्जटाऊन विद्यापीठातील तज्ज्ञ मेलिसा हॅफाफ यांनी घेतली आहे. समानतेच्या हक्कासाठी अल्जिरियन महिलांनी ५७ वर्षे धीर धरला. आता कृती करण्याची वेळ आहे, अशी अपेक्षा हॅफाफ यांनी व्यक्त केली आहे. बोटफ्लिका यांच्याविरोधातील आंदोलनामध्ये अल्जिरियन महिला आघाडीवर होत्या. परंतु इतिहास चाळला तर त्यात विशेष असे काही नाही, असे लक्षात येते. कारण महिलांच्या राजकारण सहभागाला इतिहास आहे. फ्रान्सच्या वसाहतवादाविरोधात आणि अल्जिरियन युद्धातील त्यांचे कार्य अनन्यसाधारण होते. परंतु स्वातंत्र्यानंतर नॅशनल लिबरेशन फ्रंटने महिलांना सत्तेपासून दूर ठेवले. त्यांना समानतेचा हक्क नाकारला. अल्जिरियाच्या संविधानाने महिलांना समान हक्क बहाल केले असले तरी १९८४च्या कुटुंब संहितेने त्यांच्यावर पुरुष प्रधानता लादली, असे मेलिसा या लेखात म्हणतात.

म्हणून रस्त्यावर उतरलेल्या ८० वर्षांच्या यामिना आजींना नवी शासनकर्ती पिढी हवी आहे. कारण तीच महिलांना हक्क  नाकारणाऱ्या व्यवस्थेला मूठमाती देऊ शकते, असा त्यांचा विश्वास आहे.

navneet-news/human-brain-11-1871727/

बुद्धी ही अथांग


5175   08-Apr-2019, Mon

मुलांना परीक्षेत कमी गुण मिळाले की त्याचं कारण शोधण्यासाठी आयक्यू टेस्टिंग करून घेतात. मात्र या टेस्टचे निष्कर्ष हेच अंतिम सत्य आहे का, या प्रश्नाचं उत्तर शोधावं लागेल.

या चाचणीत ज्यांचा गुणांक चांगला आला आहे, त्यांनी खूश व्हावं अशीच परिस्थिती असते. पण ज्यांचा बुद्धिगुणांक कमी येतो, ती मुलं मात्र स्वत:च्याही नजरेतून उतरतात. आपण हुशार नाही ही भावना त्यांच्या मनात घर करून बसते. त्यांच्यासह शिक्षक आणि पालक हेही समजून जातात की हे मूल हुशार नाही. आयक्यूच धड नाही, तर मार्क कुठून मिळणार आणि आता कसं होणार, असे प्रश्न निर्माण होतात.

अशा प्रकारच्या बुद्धिमत्ता चाचण्यांमधला हा धोका आता लक्षात आला आहे. आयुष्यात मिळणारं यश आणि बुद्धिगुणांक यांचा काही संबंध आहे का, याचा शोध घ्यायला जाणकारांनी सुरुवात केली आहे. त्यातून या चाचणीची मर्यादा लक्षात येते आहे. या चाचण्यांमधून प्रामुख्याने ‘भाषा’ आणि ‘गणित’ / ‘तर्क’ तपासलं जातं. जे या दोन क्षेत्रांत बऱ्यापैकी पातळी गाठून असतात, त्यांचा बुद्धिगुणांक चांगला येतो. जे खेळात, संगीतात, विविध हस्तकौशल्यांत अव्वल असतील त्यांच्यासाठी या चाचणीत प्रश्न तयार केलेले नसतात. याचा अर्थ त्यांना बुद्धी नसते असा घेता येत नाही.

सर्वात महत्त्वाची आणि दुर्दैवाची गोष्ट अशी की, आपल्या शाळांमध्येही भाषा (सर्व विषय भाषेत येतात) आणि गणित या दोन विषयांचा जास्त पगडा आहे. जे या परीक्षांमध्ये चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण होतात, ते साहजिकच बुद्धिमान समजले जातात. बाकीचा खूप मोठा वर्ग या परिघाच्या बाहेर राहतो. तो बुद्धिमान समजला जात नाही. ही यातली अतिशय वाईट बाजू आहे. साधारणपणे कोणत्याही वर्गात पहिले नंबर मिळवणारी ८ ते १०%  मुलं सोडली तर इतर मुलांना शालेय काळात बहुसंख्य वेळा स्वत:च्या बुद्धीचा शोध लागत नाही. एवढं मात्र नक्की कळतं की ‘आपण यातले नाही!’

त्यांच्या मेंदूमध्ये असलेल्या विविध क्षेत्रांत जुळलेले न्युरॉन्स हीच खरी बुद्धी आहे. या अथांग बुद्धीचा शोध लावण्यासाठी मुलांना मदत केली पाहिजे.

showdown-of-world-powers-in-venezuela-enters-dangerous-1871733/

जीवघेणी कोंडी


2577   08-Apr-2019, Mon

व्हेनेझुएलामध्ये आरोग्यविषयक आणीबाणी जाहीर करावी, अशी विनंती संयुक्त राष्ट्रांना करण्यापर्यंत त्या देशातली परिस्थिती भीषण बनलेली आहे. प्रस्थापित अध्यक्ष निकोलास मदुरो आणि नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुआन ग्वायडो यांच्यातील सत्तासंघर्षांच्या झळा गेले काही आठवडे तेथील सर्वसामान्य जनतेला बसू लागल्या आहेत. व्हेनेझुएलातील परिस्थिती हाताबाहेर गेली असून, तेथील हजारोंना अन्न, औषधे आणि आरोग्यसेवा पुरवण्यासाठी आणीबाणीचेच पाऊल उचलावे लागेल, असा सल्ला ‘ह्य़ुमन राइट्स वॉच’ आणि अमेरिकेतील ‘जॉन्स हॉपकिन्स ब्लूमबर्ग सेंटर फॉर पब्लिक हेल्थ’ या संस्थांनी दिला आहे.

आंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समितीने गेल्या महिन्यातच त्या देशातील साडेसहा लाख नागरिकांना आरोग्यविषयक सेवा आणि इतर सुविधा पुरवण्यासंबंधी घोषणा केली होती. पण ती पुरेशी नसल्याचे मत अनेक आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संघटनांनी सप्रमाण दाखवून दिले आहे. आजघडीला त्या देशात जवळपास ७० लाख लोकांना मदतीची गरज असल्याची माहिती संयुक्त  राष्ट्रांच्या एका अप्रकाशित अहवालातच देण्यात आली आहे.

अनेक आठवडय़ांची वीजकपात, त्यातून निर्माण झालेली अघोषित पाणीकपात, या सगळ्यांचा रुग्णालये आणि इतर महत्त्वाच्या संस्थांना बसलेला फटका यांनी विटून शनिवारी राजधानी कॅराकासमध्ये हजारोंच्या संख्येने नागरिक रस्त्यावर उतरले होते. या निदर्शनांतूनच मदुरो यांना हटवण्याच्या दिशेने निर्णायक पावले उचलता येतील, असे ग्वायडो यांनी जाहीर केले आहे. व्हेनेझुएलाची परिस्थिती गुंतागुंतीची आणि गंभीर होण्यामागे अनेक कारणे आहेत. नॅशनल असेम्ब्लीचे अध्यक्ष हुआन ग्वायडो यांना त्या सभागृहाने या वर्षी १० जानेवारी रोजी अध्यक्ष म्हणून घोषित केले आणि मदुरो यांची २०१८ मधील फेरनिवडणूक अवैध ठरवली.

मदुरो यांच्या समर्थकांनी नॅशनल असेम्ब्लीचा निर्णयच अवैध ठरवला. व्हेनेझुएलात कोणाला पाठिंबा द्यायचा या मुद्दय़ावर जगात प्रमुख देशांमध्ये मतैक्य नाही. अमेरिकेसह ५४ देशांनी आतापर्यंत ग्वायडो यांना पाठिंबा दिला आहे. भारताची भूमिका तटस्थ आहे. मात्र मदुरो यांना रशिया, चीन, इराण आणि क्युबा यांचा पाठिंबा असल्यामुळे तेथे सुरळीत सत्तासंक्रमण होऊ शकले नाही. अमेरिका आणि क्युबा यांच्या भूमिकेमुळे परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची बनली. व्हेनेझुएलातील तेलसाठय़ांवर नजर असलेला अमेरिका त्या देशावर अवैध कब्जा करू पाहात आहे, अशी भीती मदुरो घालून देतात.

यामुळे त्यांच्या समर्थकांची संख्या कमी नाही. तशातच क्युबाच्या जवळपास दोनेक हजार हेरांनी आणि सैनिकांनी व्हेनेझुएलाच्या लष्करात घुसखोरी करून मदुरो यांच्याविरोधात कोणतेही लष्करी बंड होणार नाही, याची खबरदारी घेतलेली आहे. यामुळे लष्कर अजून तरी मदुरो यांच्या पाठीशी उभे आहे. इतर काही लॅटिन अमेरिकी देशांप्रमाणे व्हेनेझुएलातही अमेरिकेविषयी संशयाची आणि भीतीची भावना प्रबळ आहे. मदुरो यांचे पूर्वसुरी ह्य़ुगो चावेझ हे तर उघडपणे अमेरिकाविरोधी भूमिका घेत.

मदुरो यांना वठणीवर आणण्यासाठी आणि ग्वायडो यांच्या सत्ताग्रहणासाठी अमेरिकेने त्या देशावर अनेक निर्बंध लादले आणि इतरांना तसे करण्यास भाग पाडले. भारत अनेक आठवडे व्हेनेझुएलातून तेल आयात करत होता. अखेर ३१ मार्चपासून ही आयात भारताने बंद केली. असेच इतरही अनेक देशांनी केल्यामुळे दोन गोष्टी घडल्या – तेलनिर्यातीवर अवलंबून असलेली व्हेनेझुएलाची अर्थव्यवस्था अधिकच डबघाईला गेली. अमेरिकेने त्यांच्याकडून रोखीच्या मोबदल्यात तेल विकत घेणे बंद केले. त्यामुळे ते इतर देशांना विकणे व्हेनेझुएलाला भाग पडले. तो मार्गही भारतासारख्या देशांमुळे खुंटलेला आहे.

याचा थेट परिणाम व्हेनेझुएलाच्या डिझेल आयातीवर झाला आणि तेथे वीजसंकट उभे राहिले. अमेरिकेने तेथील बँकिंग व्यवस्थेवरही निर्बंध घातल्यामुळे त्या देशात डॉलरची भीषण चणचण निर्माण झाली, ज्याचा परिणाम जीवनावश्यक वस्तूंच्या आयातीवर झाला. मदुरो यांच्या पाडावासाठी त्या देशात लष्कर पाठवण्यास अमेरिकेतून अंतर्गत विरोध आहे. त्याऐवजी क्युबाची अधिक मुस्कटदाबी करावी, ज्या अनुषंगे व्हेनेझुएलाचीही कोंडी होईल, असा विचार मांडला जातो. पण या सगळ्यांमुळे त्या देशातली विद्यमान स्थिती चटकन बदलणारी नाही.

व्हेनेझुएलातील या परिस्थितीला अंतर्गत कोंडीइतकीच आंतरराष्ट्रीय कोंडीही कारणीभूत आहे. या परिस्थितीत अमेरिकेकडे बोट दाखवत मदुरो आपल्या पदाला चिकटून बसले आहेत. ते गेल्याशिवाय निर्बंध मागे घेतले जाणार नाहीत आणि मदुरो स्वत:हून पदत्याग करणार नाहीत, अशी ही विचित्र स्थिती आहे. व्हेनेझुएलातील हजारो नागरिकांसाठी ती जीवघेणी ठरू लागली आहे.

this-is-kashmir-not-palestine-parties-protest-against-highway-ban-1871734/

सामूहिक सूड


1768   08-Apr-2019, Mon

दहशतवादी हल्ल्याच्या भीतीने जम्मू- श्रीनगर महामार्गावरील प्रवासी वाहतुकीवर निर्बंध घालणे सर्वार्थाने गैरच आहे.

आजपासून वीस वर्षांपूर्वी एअर इंडियाचे दिल्लीहून नेपाळची राजधानी काठमांडू येथे जाणारे विमान दहशतवाद्यांनी पळवले. त्याचे पुढे जे काही झाले त्याविषयी नव्याने काही सांगण्याची गरज नाही. ते विमान अफगाणिस्तानातील कंदाहार येथे नेले गेले आणि त्या विमानातील प्रवाशांच्या सुटकेसाठी तत्कालीन अटलबिहारी वाजपेयी सरकारातील परराष्ट्रमंत्री जसवंत सिंग हे जातीने मसूद अझर आणि दहशतवादी कंपूस घेऊन गेले हे आता सर्वज्ञात आहेच. तथापि त्याव्यतिरिक्त एक मोठा निर्णय तत्कालीन सरकारने घेतला.

तो म्हणजे काठमांडू येथे जाणाऱ्या सर्वच विमानांवर बंदी. परिणामी नेपाळात जाऊ इच्छिणाऱ्या सर्वच पर्यटक वा प्रवाशांचे हाल झाले आणि अडकून पडल्यामुळे त्यांना पर्यायी मार्गाचा स्वीकार करावा लागला. हा निर्णय सर्वथा हास्यास्पद होता. त्यातून परिस्थितीचे आकलन सरकारी यंत्रणेस किती कमी प्रमाणात होते, तेच दिसून आले. जणू काही फक्त काठमांडू येथे जाणाऱ्या विमानांचेच अपहरण होऊ शकते, असाच सरकारचा समज झाल्याचे त्यातून समोर आले. ते हास्यास्पद होते. त्याच हास्यास्पदतेचे स्मरण पुन्हा होणे अपरिहार्य ठरते.

त्या वेळेप्रमाणे आताही त्यास काश्मीरचा संदर्भ आहे. या वर्षी १४ फेब्रुवारी रोजी जम्मू ते श्रीनगर मार्गावर प्रवास करणाऱ्या केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या ताफ्यावर दहशतवादी हल्ला झाला. या जवानांना घेऊन जाणाऱ्या बसगाडय़ांवर स्फोटकांनी भरलेली एक प्रवासी मोटार आदळवली गेली आणि त्यातून झालेल्या स्फोटात ४० जवानांचे प्राण गेले.

वास्तविक अशा प्रकारच्या सुरक्षा सनिकांच्या हालचालींआधी आलबेलचा संदेश देणारी विशेष वाहने गस्तीवर असतात. तशी ती असतानाही हा हल्ला झाला. हे अर्थातच आपल्या सुरक्षा यंत्रणांचे अपयश. पण ते मान्य करण्याऐवजी सरकारने केले काय? तर या महामार्गावर सर्व प्रकारच्या प्रवासी वाहतुकीस बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. का? तर दहशतवाद्यांचा या वेळचा हल्ला हा सर्वसाधारण प्रवासी वाहनातून झाला होता म्हणून. त्यामुळे जेव्हा केव्हा या महामार्गावर सुरक्षारक्षकांचा प्रवास असेल त्या वेळी सर्व प्रकारची नागरी प्रवासी वाहतूक बंद केली जाईल असे सरकारने ठरवले. तूर्त हे निर्बंध आठवडय़ातून दोन दिवस लागू आहेत. बुधवार आणि रविवार. जम्मू-काश्मीर राज्यात लोकनियुक्त सरकार नाही. तेथे राज्यपाल शासन आहे.

राज्यपाल हे केंद्राचे प्रतिनिधी म्हणून काम करतात आणि गृह मंत्रालयास जबाबदार असतात. म्हणजे राज्यपालांच्या या निर्णयास गृह मंत्रालयाची मंजुरी आहे. त्यानुसार आठवडय़ातून किमान दोन दिवस या दिवशी जम्मू-श्रीनगर महामार्गावर कोणत्याही प्रकारे प्रवासी वाहतूक केली जाणार नाही. शालेय विद्यार्थ्यांच्या बसगाडय़ा वा रुग्णवाहिका आदींना यातून वगळण्याचे औदार्य सरकारने दाखवले. पण सरकारी शहाणपण लक्षात घेता ते अल्पकालीन असू शकेल. कारण दुर्दैवाने दहशतवादी हल्ल्यांसाठी रुग्णवाहिका वा शालेय बसगाडय़ा यांचा वापर झाला आणि तो आपणास रोखता आला नाही तर या प्रकारच्या वाहनांवरही निर्बंध घालण्यास सरकार मागेपुढे पाहणार नाही. वरवर पाहता यात गर ते काय, असे काहींना वाटू शकेल. पण विवेकाने विचार केल्यास या निर्णयात सर्वच गर आढळेल.

त्यासाठी जम्मू-काश्मीर राज्याचा भौगोलिक तपशील माहीत असण्याची गरज नाही. या राज्यात या महामार्गाचे महत्त्व लक्षात घेतले तरी पुरे. हा या राज्यातील एक अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग. त्यावर अनेक गावे आहेत. जम्मूतून काश्मीर खोऱ्याशी संपर्क साधण्यासाठी जनसामान्यांना अन्य काहीही पर्याय उपलब्ध नाही. या जनसामान्यांत बळी पडलेले केंद्रीय राखीव दलाचे जवानदेखील मोडतात. कारण अन्य लब्धप्रतिष्ठित.. यात लष्करी जवानही आले.. हे जम्मू ते श्रीनगर हा प्रवास हवाई मार्गाने करतात. अन्यांना रस्त्यांचाच वापर करावा लागतो. श्रीनगर आणि पुढे लेह/लडाखपर्यंत जीवनावश्यक घटकांची वाहतूक करण्यासाठी याच मार्गाचा वापर होतो. हिवाळ्यात वर बर्फवृष्टी झाली की त्या परिसराच्या उपासमारीचा धोका असतो. अशा वेळी त्या परिस्थितीस तोंड देण्यासाठी आधीच बेगमी करून ठेवावी लागते. त्यासाठी याच महामार्गावरून वस्तूंचा पुरवठा केला जातो. हा २७१ किमीचा महामार्ग, एकाच नव्हे तर सर्व अर्थानी, या राज्याची जीवनवाहिनी आहे. आता तीच बंद झाली.

त्यामुळे जनसामान्यांच्या आयुष्यात कसा हाहाकार उडाला आहे, याचे दर्शन आज प्रकाशित झालेल्या वृत्तांतातून होते. एका प्रकरणात जम्मू येथे आपला जोडीदार निवडून खोऱ्यातील अनंतनाग येथे परतू इच्छिणाऱ्या कुटुंबीयांना त्यामुळे कोणत्या हलाखीस तोंड द्यावे लागले हे समजून येईल. परिस्थिती इतकी नाजूक होती की वरपक्षावर विवाहाच्या मुहूर्तावर जवळजवळ पाणी सोडावे लागले. ते टळावे म्हणून अखेर या वराने विवाह मंडपापेक्षा सरकारी कार्यालय जवळ केले आणि वरातीच्या परवानगीसाठी सरकारी अधिकाऱ्यांची मनधरणी केली. तेव्हा कुठे त्यास या महामार्गावरून वधूसह परतण्याची परवानगी दिली गेली. तीदेखील फक्त ११ जणांसाठी. म्हणजे वधूवर आणि अन्य नऊ इतक्यांनीच या मार्गाने परत यावे असे सरकारी आदेश सांगतो. अन्यांचे काय होणार हे त्यांचे त्यांनी पाहावे किंवा पुढील सवलत दिनापर्यंत व्याह्य़ांकडेच राहावे असे सरकारला अभिप्रेत असावे.

या सगळ्या सव्यापसव्याचे वर्णन अमानुष आणि आदिम असेच करावे लागेल. पुलवामा येथे निमलष्करी दलाच्या जवानांवर झालेला हल्ला हे नि:संशय अधम कृत्य. पण ते आपणास रोखता आले नाही याचा राग सामान्यांच्या मुसक्या बांधून व्यक्त करणे हाच मार्ग आपल्यापुढे आहे काय? ज्या देशातील व्यवस्था अशक्त असतात तेथील सरकार आपले अपयश झाकण्यासाठी अधिक अशक्तांवर नियंत्रण गाजवते. हा जगाचा इतिहास आहे आणि आपले वर्तमानही.

त्यामुळेच जम्मू ते श्रीनगर महामार्गावरील प्रवासी वाहतुकीवरील नियंत्रणाचा निर्णय घेतला जातो. हे एकाचे अपहरण झाले म्हणून काठमांडूस जाणाऱ्या सर्वच विमानांवर बंदी घालण्यासारखे. कोणत्याही कल्याणकारी राज्यास जनहिताची आस असेल तर यातून मधला मार्ग काढणे आवश्यक असते. आपल्याकडे तसा प्रयत्नही होताना दिसत नाही. या अशा निर्णयांमुळे जम्मू-काश्मिरातील सामान्यांच्या हलाखीत कशी वाढ होते ते गेल्या आठवडय़ात आम्ही त्या राज्यातील भेटीवर आधारित विशेष वृत्तांतातून दाखवून दिले. जानेवारी ते मार्च या काळात सरासरी लाखभर पर्यटक एकटय़ा महाराष्ट्र वा गुजरातेतून या राज्यास भेट देतात. यंदा ही संख्या निम्म्यावर आली आहे. तेथील बहुसंख्यांस रोजगारासाठी पर्यटनाखेरीज कोणताही अन्य पर्याय नाही. तेथील उच्चविद्याविभूषितही पर्यटकांसाठी घोडेस्वारी करवण्याचा उद्योग करतात. अन्य राज्यांत जावे तर विशिष्ट धर्मावरून घेतला जाणारा संशय. आणि स्वगृही राहावे तर उपाशी राहण्याची वेळ.

या कात्रीत जम्मू-काश्मीर अडकलेले असून सुटकेचा मार्ग सरकारच्या डोळ्यासमोर नाही. दुरित, दलितांचे अधिक दमन म्हणजेच धोरण असाच समज असेल तर त्यातून काय निपजणार? जम्मू-काश्मिरात हे असे झाले आहे. सरकारकडे पुढे जाण्याची हिंमत नाही आणि मागे येण्याचा मोकळेपणा नाही. पूर्वीच्या काळी राजेरजवाडय़ांच्या काळात गावातील एखाद्याने गरकृत्य केले तर संपूर्ण गावास दंडादी शासन भोगावे लागत असे. जम्मू-काश्मिरातील सदर निर्णय हा असा आहे. आपल्यात सहवेदनेची भावना जरा जरी शिल्लक असेल तर तेथील अभागी समाजावर उगवला जाणारा हा सामूहिक सूड थांबायला हवा.

congress-manifesto-is-political-card/article

कुरघोडीचा खेळ


1410   07-Apr-2019, Sun

देशातील सर्वांत गरीब वीस टक्के लोकांना दरमहा सहा हजारांचा आर्थिक 'न्याय', एक वर्षाच्या आत केंद्रातील ४ लाख रिक्त पदांवर नोकरभरती करताना महिलांना ३३ टक्के आरक्षण, पहिल्याच संसदीय अधिवेशनात महिला आरक्षण, शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प, उद्यमशील तरुणांना तीन वर्षे विनापरवानगी उद्योग-व्यवसायाची अनुमती, मनरेगामध्ये दीडशे दिवसांचा रोजगार अशा ग्रामीण, अशिक्षित आणि शहरी सुशिक्षितांना सारखीच भुरळ घालू पाहणाऱ्या जाहीरनाम्याद्वारे काँग्रेसने २०१४ चे 'आश्वासन सम्राट' नरेंद्र मोदी यांना शह दिला आहे. दिलेले आश्वासन आपण नेहमीच पुरे करतो, अशी खोचक पुस्ती जोडत काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी यावेळी राजकीय विश्वासार्हता वाढविण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

२०१९ साल उजाडल्यापासून त्यांचा आत्मविश्वास दुणावला आहे. बुजुर्ग नेत्यांच्या साक्षीने पक्षाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध होत असताना त्याची आणखी एक झलक दिसली. निवडणुकीची घोषणा होण्याआधी मोदी सरकारने अंतरिम अर्थसंकल्पात दहा कोटी शेतकऱ्यांना वर्षाला सहा हजारांचे आर्थिक साह्य देण्याची घोषणा केली. काँग्रेसच्या किमान उत्पन्न योजना 'न्याय'ने ही बोली थेट बारा पटींनी वाढविली. त्यामुळे, प्रचारातील ज्वलंत चर्चेचा रोख राष्ट्रवाद आणि हिंदुत्वावरून ग्रामीण व शहरी भागांतील आर्थिक संकटाकडे वळविण्यात काँग्रेसने तूर्ततरी यश मिळविले. पाच कोटी गरीब कुटुंबांना वर्षाला ७२ हजार रुपयांची थेट बँक खात्यात जमा होणारी मदत हा सार्वत्रिक चर्चेचा विषय होणे ही बाब भाजपला त्रासदायक ठरू शकते. त्यामुळे पुलवामा-बालाकोटमधून जन्मलेल्या राष्ट्रवादाच्या मुद्द्याला फटका बसू शकतो. 

सोनिया गांधी काँग्रेस अध्यक्ष असताना यूपीए सरकारने राबविलेल्या मनरेगा आणि कृषी कर्जमाफीच्या कल्याणकारी योजनांनी देशाला भले वित्तीय तुटीच्या खाईत ढकलले असेल. पण अशाच योजनांच्या जोरावर काँग्रेसने २००९ राजकीय यशाचे शिखर गाठले. अशा स्थितीत आपल्या राष्ट्रवादाच्या मूळावर आलेल्या काँग्रेसच्या 'न्याय' योजनेचा उघड विरोध करणे शहाणपणाचे नाही, याची भाजपला जाणीव दिसते. ४५ वर्षांत शिगेला पोहोचलेली बेरोजगारी, ग्रामीण भारताची आर्थिक दुरवस्था, शेतकऱ्यांच्या पाचवीला पूजलेल्या संकटांविषयी काँग्रेसने जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनांचा समर्पक समाचार घेण्याऐवजी भाजपने राष्ट्रवादाचा मुद्दा बळकट करण्यासाठी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय सुरक्षेतील 'घोडचुकां'वर बोट ठेवले.

राहुल गांधी हे जिहादी व माओवाद्यांच्या आहारी गेले असून त्यांच्याच सांगण्यावरून हा जाहीरनामा लिहिल्याची टीका करीत भाजपने या जाहीरनाम्याचे गांभीर्य संपवण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी भाजपचे धूर्त रणनीतिकार अरुण जेटली यांनी अर्बन नक्षल, माओवादी आणि 'टुकडे टुकडे गँग' यासारख्या सोशल मीडियावरील चावून चोथा झालेल्या शब्दांचा वापर केला. त्यांच्या मते हा जाहीरनामा तयार करण्यात राहुल गांधींच्या शहरी नक्षली व माओवादी मित्रांनी गरजेपेक्षा जास्तच सहकार्य केले आहे. 

जाहीरनाम्यातील काश्मीरवरची आश्वासने देशाचे विघटन करणारी, राष्ट्र ऐक्याच्या विरोधातील, धोकादायक आणि अमलात न आणली जाणारी आहेत, अशीही टीका भाजपने केली आहे. भारतीय दंडसंहितेतून देशद्रोहाचे कलम १२४ (अ) हटविण्याची घोषणा करणाऱ्या काँग्रेसला देशातील एकाही मताचा अधिकार नाही, अशी टीका भाजपने केली. जम्मू-काश्मीर तसेच ईशान्येत लागू असलेल्या 'सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायद्या'तील तरतुदी शिथिल करून दहशतवाद्यांच्या तक्रारीवरून सैन्याधिकाऱ्यांवर सरकारी मंजुरीशिवाय खटले भरण्याचा घाट काँग्रेसने घातल्याचा आरोप भाजप करीत आहे.

जम्मू-काश्मीर तसेच ईशान्येचे हे मुद्दे प्रचाराच्या मुख्य प्रवाहात आणून त्यांच्या माध्यमातून काँग्रेसच्या 'न्याय', बेरोजगारी आणि शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यांना बगल देण्याचा हा भाजपचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले जाते. भाजपने जम्मू-काश्मीर व ईशान्येतील राज्यांवरून टीकेची झोड उठविणे काँग्रेसच्या सोयीचे ठरु शकते. कारण मग उर्वरित भारतातील ज्वलंत मुद्द्यांवरून भाजपचे लक्ष भरकटेल, असे काँग्रेसला वाटत असावे. 'न्याय' योजनेसाठी पैसा कुठून आणणार, असा प्रश्न भाजपने केला आहे. पण 'न्याय'सारख्या योजनेची अंमलबजावणी भाजपला कधीही जमणार नाही. ते काम आम्हीच करू शकतो, असे काँग्रेसकडून भाजपला उपरोधिक उत्तर मिळाले आहे.

राहुल गांधी यांनी निदान केंद्रातील आणि राज्यांतील २२ लाख रिक्त सरकारी पदे भरण्याची घोषणा तरी केली, मग मोदींनी डझनभराहून अधिक भाजपशासित राज्यांच्या मदतीने ही पदे भरण्यासाठी पाच वर्षांत प्रयत्न का केले नाही, असा प्रतिप्रश्न काँग्रेसकडून केला जात आहे. प्रचारात आपला अजेंडा दामटण्यासाठी काँग्रेस आणि भाजपमध्ये जाहीरनाम्याच्या निमित्ताने अशी कुरघोडी रंगली आहे. 

worried-about-the-farmers-in-maharashtra/article

बळीराजाची चिंता


2521   07-Apr-2019, Sun

 

राज्यात उष्णतेच्या तीव्र लाटेची भीती व्यक्त केली जात असतानाच 'एल-निनो'च्या प्रभावामुळे यंदाही कमी पावसाचा अंदाज व्यक्त झाल्याने शेतकऱ्यांच्या चिंतेचे मळभ दाटले आहे. दुष्काळाच्या चक्रात अडकलेल्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. प्रशांत महासागरातील तापमानवाढीचा (एल-निनो) परिणाम म्हणून यंदा मान्सून सरासरीपेक्षा कमी रहाण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी सन २०१४ व २०१५ मध्ये 'एल-निनो'च्या प्रभावामुळे मान्सूनचा पाऊस कमी झाला होता. नैऋत्य मान्सूनचा पाऊस कमी होऊन भारताच्या फार मोठ्या प्रदेशामध्ये गंभीर दुष्काळाचे संकटही आले होते.

या दोन्ही वर्षी लागोपाठ दुष्काळाचा सामना करावा लागला. बहुतांश शेती ही पावसावरच अवलंबून आहे आणि पावसावरच खरिपाची शेती केली जाते. आज राज्यात १५१ तालुक्यांत दुष्काळ आहे. हा अंदाज शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील जनतेच्या चिंतेत भर टाकणारा आहे. अपुऱ्या पावसाचा सर्वाधिक फटका शेतीला बसणार असल्याने आधीच दुष्काळात होरपळणाऱ्या बळीराजासह सर्वसामान्यांच्या काळजीतही भर पडली आहे. यंदा पुरेसा पाऊस झाला नाही तर कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्यांसाठी हा दुहेरी फटका बसणार आहे. पावसावर अवलंबून असलेल्या कृषी क्षेत्राचे गणितही कोलमडणार आहे.

त्यामुळे अर्थव्यवस्थेलाही फटका बसणार आहे. पर्यायाने महागाईतही वाढ होण्याची शक्यता आहे. सरासरी सात टक्क्यांनी मान्सून कमी होण्याची भाकित आहे. एक प्रवाह असाही आहे की, सन १९५० ते २००० पर्यंत एकूण तीनवेळा 'एल-निनो'चा प्रभाव होता. त्यात फक्त तीनच वेळा देशात दुष्काळ पडलेला होता. कमी पावसाचा अंदाज हा थेट पिकांच्या उत्पादनावर होतो. या दुष्काळाचा फटका जीडीपीला बसणार आहे. कृषी क्षेत्राची जीडीपी जेमतेम १४ टक्के असली तरी 'स्कायमेट'चा अंदाज हा बळीराजाची चिंता वाढविणारा आहे. 
 

need-nation-air-commission/article

राष्ट्रीय हवाई आयोग हवा...


3256   07-Apr-2019, Sun

मिशन शक्ती’सह इस्रोच्या विविध मोहिमांमधून भारताची अवकाश संशोधनातील ताकद अधोरेखित झाली आहे. भविष्यात क्षेपणास्त्रांच्या माध्यमातून हवाई मार्गाने हल्ल्यांची शक्यता अधिक आहे. या पार्श्वभूमीवर इस्रो, विमानांचा लष्करी वापर आणि नागरी हवाई वाहतूक या तिन्हींचा समन्वय साधण्यासाठी राष्ट्रीय हवाई आयोग अर्थात ‘नॅशनल एअरोस्पेस कमिशन’ स्थापन करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. 

भारतीय अवकाश संशोधन संस्था, अर्थात इस्रोच्या आणि संरक्षण संशोधन व विकास संस्थेच्या, अर्थात डीआरडीओच्या दोन महत्त्वाकांक्षी मोहिमा यशस्वी झाल्याने अवकाश तंत्रज्ञानात भारताची खूप प्रगती झाल्याचे आपल्याला दिसून येते. नुकतेच आपण अवकाशातील तुलनेने खालच्या कक्षेत असणारा आपला उपग्रह यशस्वीपणे नष्ट करण्यात यशस्वी ठरलो. ही कामगिरी ‘अँटी बॅलास्टिक मिसाइल’ तंत्रज्ञानाचाच एक भाग होती. ‘पृथ्वी एअर डिफेन्स’ या प्रणालीद्वारे आपण जमिनीवरून एक लक्ष्य अवकाशात सोडून ते उद्ध्वस्त करण्याची चाचणी यशस्वी केली आहे. आपण वातावरणाच्या कक्षेतील आणि वातावरणाच्या कक्षेबाहेरील म्हणजेच स्पेस किंवा अवकाशातील लक्ष्यही यशस्वीपणे भेदले. 

उपग्रहांचा लष्करी वापर आणि त्यांचा लढाऊ किंवा शस्त्र म्हणून वापर या दोन्ही बाबतीत फरक आहे. लष्करी वापरामध्ये उपग्रहाच्या आधारे दिशादिग्दर्शन, छायाचित्रण, आपत्ती व्यवस्थापन, वैद्यकीय कारणे व दळणवळण आदी बाबींचा समावेश होतो. तर उपग्रहांचा शस्त्र म्हणून वापर करण्यास भारताचा विरोध आहे. मात्र, ‘मिशन शक्ती’च्या माध्यमातून गरज भासेल तेव्हा आम्हीही अवकाशातील उपग्रह यशस्वीरीत्या नष्ट करू शकतो, हा संदेश जगाला दिला आहे 
दुसरीकडे भारतीय हवाई दलाने १९७१नंतर पहिल्यांदाच पाकिस्तानी हद्दीत घुसून बालाकोटमध्ये एअर स्ट्राइक करत दहशतवाद्यांचा तळ उद्ध्वस्त केला. त्यामुळे हवाई दलाचे सामर्थ्य अधोरेखित झाले. परंतु, भारतीय हवाई दलाकडे आज मोठ्या प्रमाणावर विमानांची कमतरता आहे. यामध्ये सर्वाधिक कमतरता ही लढाऊ विमानांची असली, तरी आपल्याला प्रशिक्षणार्थी विमाने, मालवाहू विमाने, हेलिकॉप्टरचीही मोठ्या प्रमाणावर गरज आहे. नौदलाकडे स्वत:चा हवाई विभाग आहे. त्यासाठीही विविध प्रकारची, क्षमतेची विमाने, हेलिकॉप्टर खरेदी केली जात आहे. लष्कराच्या हवाई विभागालाही (आर्मी एव्हिएशन) नव्या हेलिकॉप्टरची व पूरक गोष्टींची आवश्यकता आहे. अर्थात यामध्ये फक्त विमान लागत नाही तर त्यासाठी आवश्यक पूरक यंत्रणा, सपोर्ट सिस्टीम आणि रडार, तसेच दळणवळण यंत्रणांचीही गरज असते. 

त्याचबरोबर भारतातील नागरी हवाई वाहतूक क्षेत्रही प्रचंड वेगाने विस्तारत असून, लवकरच ते जगातील तिसरे सर्वांत मोठे नागरी हवाई वाहतूक क्षेत्र बनेल. केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘उडान’ योजनेअंतर्गत देशातील प्रत्येक नागरिकाला हवाई प्रवास करता यावा, हे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. छोटी शहरे हवाई मार्गाने जोडण्यासाठी नव्या विमानतळांची निर्मिती सुरू आहे. सध्या देशात सुमारे १०० विमानतळे कार्यरत असून, आणखी १०० विमानतळे कार्यान्वित करण्याचे सरकारचे ध्येय आहे. त्यामुळे देशातील हवाई क्षेत्र कैक पटींनी विस्तारणार आहे. त्यासाठी विविध क्षमतेच्या आणि प्रकारच्या विमानांची; तसेच त्यासाठी पूरक यंत्रणा, सपोर्ट सिस्टीम्स आणि कुशल मनुष्यबळाचीही गरज भासणार आहे. 
इस्रोच्या अवकाश मोहिमा, लष्करी वापरासाठीच्या विमानांची गरज आणि नागरी हवाई वाहतुकीसाठी लागणारी विमाने या तिन्हींचा एकत्रित विचार करणे आवश्यक ठरणार आहे.

त्यासाठी या तिन्ही घटकांशी उत्तम समन्वय राखणे गरजेचे आहे, हेच काम राष्ट्रीय हवाई आयोग निश्चितपणे करू शकते. ही तिन्ही क्षेत्र एकमेकांना अतिशय पूरक आहेत. त्यामुळे त्यांच्या काही गरजा या सामायिक स्वरूपाच्या आहेत. त्यासाठी एकाच प्लॅटफॉर्मवर विकसित केलेल्या तंत्रज्ञानाच्या आधारे तिन्ही घटकांच्या गरजा पूर्ण होऊ शकतात. त्याचबरोबर बदलत्या जागतिक पटलावर हवाई सामर्थ्याबरोबरच अवकाश तंत्रज्ञानातील सामर्थ्यालाही प्रचंड महत्त्व आले आहे. त्यासाठी आपल्या निश्चित धोरण, नीती आखून उद्दिष्ट निश्चित करून त्याप्रमाणे कालबद्ध कार्यक्रम राबवणेही आवश्यक बनले आहे. त्याचबरोबर हवाई वाहतूक आणि अवकाश मोहिमांसाठी काही नियम नव्याने आखण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय हवाई आयोग महत्त्वाचा ठरेल. 

क्षेपणास्त्रांच्या बाबतीत आपण जवळपास स्वयंपूर्ण आहोत. संरक्षण क्षेत्रात मात्र स्वदेशी बनावटीच्या बाबतीत अजूनही आपण खूप मागे आहोत. ‘एअरोइंजिन्स’ विकसनामध्ये आपण यशस्वी झालेलो नाही. अगदी छोट्या ड्रोनपासून फायटर जेटपर्यंत आणि क्रूझ मिसाइल्सपर्यंत लागणरी ‘एअरोइंजिन्स’ आपण विकसित करू शकलेलो नाही. हलक्या लढाऊ विमानासाठी (एलसीए) लागणारे ‘कावेरी’ इंजिनही अजून पूर्ण विकसित झालेले नाही. अमेरिकेत सरकार आणि खासगी उद्योगांचा उत्तम ताळमेळ दिसून येतो. फ्रान्स व अन्य देशांमध्येही तसाच ताळमेळ दिसतो. असाच ताळमेळ ‘मेक इन इंडिया’ या महत्त्वाकांक्षी मोहिमेअंतर्गत आपल्याकडे निर्माण झाला तर मोठ्या प्रमाणावर मोठे तसेच लघू व मध्यम उद्योग निर्माण होतील, त्यातून नोकरीच्या संधीही वाढतील.

लष्करी वापरासाठीची विमाने (हवाई दल, लष्कर व नौदल हवाई विभागासह), नागरी उड्डाण आणि अवकाश उड्डाण या तिन्ही क्षेत्रांच्या गरजा लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे समन्वय साधला गेला तर त्याचे अधिक चांगले फायदे दिसून येतील. या तिन्ही घटकांसाठी लागणाऱ्या विमानांचे विकसन व ‘एअर ट्रान्स्पोर्ट रॅक’ अर्थात ‘एटीआर’ चे विकसनही भारतातच करू शकलो, तर त्याचा खूप फायदा होईल. 

नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रासाठी भारतात कोणतेही उत्पादन होत नाही. त्यांच्यासाठीची विमाने व सर्व सपोर्ट सिस्टीम्स बाहेरून येतात. नागरी विमान वाहतुकीसाठी फक्त विमानेच लागतात, असे नाही तर त्यासाठी पूरक व्यवस्थाही लागते. त्यामुळे जितक्या लवकर आपण भारतात विमाने व सर्व पूरक यंत्रणांची निर्मिती करण्यास सुरुवात करू, तितका आपल्या अधिक फायदा होईल. देखभाल, दुरुस्ती, तसेच प्रशिक्षणाचा खर्चही कमी होईल. या तिन्ही क्षेत्रांसाठी आवश्यक वैद्यकीय चाचणीचे परिमाण (स्टँडर्ड) निश्चित करण्यापासून ते या तिन्ही क्षेत्रांशी संबंधित विविध समान बाबींसाठी नियमावली तयार करणे, निश्चित कार्यपद्धती (स्टँडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टीम्स) विकसित करण्यासाठी राष्ट्रीय हवाई आयोग उपयुक्त ठरेल. 

राष्ट्रीय हवाई आयोगाकडून प्रमाणिकीकरण (स्टँडर्डायझेशन) झाल्यास सर्व कंपन्या त्याचा अवलंब करू शकतील, त्यामुळे निर्मितीसह देखभाल दुरुस्तीचा खर्च कमी होईल. प्रशिक्षण सोपे होईल व प्रशिक्षणाचा खर्चही कमी होईल. ब्राझीलने ‘एम्ब्रेअर’ विमानाच्या एकाच ‘प्लॅटफॉर्म’वर पुढील आवृत्त्या विकसित केल्या आणि त्यात तांत्रिक सुधारणा केल्या. त्याचा त्यांना फायदा झाला. एकाच यंत्रणेवर पुढील आवृत्त्यांचे विकसन केल्यास सिम्युलेटर, प्रशिक्षण, सपोर्ट, लॉजिस्टिक सर्वच बाबतीत फायदा होतो. तसेच हवाई वाहतूक नियंत्रकांनाही (डीजीसीए) त्याचा फायदा होतो. हेच प्रमाणीकरण करण्यात राष्ट्रीय हवाई आयोगाची भूमिका महत्त्वाची असेल. 

एअरोस्पेस कमिशनच्या बाबतीत विचार करता संबंधित मंत्रालयांची संख्या कमी आहे. नागरी उड्डाण मंत्रालय, संरक्षण मंत्रालय आणि अवकाश मोहिमांसाठी थेट पंतप्रधान कार्यालय या तीन-चारच मंत्रालयांचा याच्याशी संबंध येतो. त्यामुळे एअरोस्पेस कमिशन स्थापन करणे तुलनेने सोपे आहे. त्यामुळे आपल्याकडे या क्षेत्रासाठी विशिष्ट कमिशन असेल, तर आपोआपच या कमिशनच्या माध्यमातून समन्वय साधला जाईल. एकाच्या क्षमतेचा वापर करून दुसऱ्याची कमतरता भरून काढता येईल, आणि भारताचे हवाई सामर्थ्य निश्चितच भक्कम होईल, यात शंका नसावी. सागरमाला व नदीमधून जलवाहतूक आदी प्रकल्पांमुळे देशातील जलवाहतूक क्षेत्रातही क्रांती होत आहे. नौदल, नागरी जलवाहतूक, तटरक्षक दल, तसेच विविध राज्यांच्या सागरी सुरक्षा यंत्रणा त्याचबरोबर जहाजबांधणी क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी याच धर्तीवर मेरिटाइम कमिशनही स्थापन करता येईल. 

‘रडार आणि दळणवळण हे सशस्त्र दलांसाठी जणू डोळे आणि कान असतात. शत्रूचे रडार किंवा दळणवळण यंत्रणा आपण उडवू शकलो किंवा ‘इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर’च्या माध्यमातून त्यात बिघाड करू शकलो, तर आपल्याला शत्रूच्या विरोधात निर्णायक आघाडी मिळवता येते. शत्रूने एकाच वेळी विविध लक्ष्ये भेदण्यासाठी अनेक क्षेपणास्त्रे डागली तर ती उद्ध्वस्त करण्यासाठी उच्च क्षमतेचे रडारही लागतात. शत्रूने दीर्घ पल्ल्यावरून डागलेल्या क्षेपणास्त्राची पुरेशी माहिती आपल्याकडे असावी लागते. आण्विक हल्ल्यांबाबत भारताने कधीही पहिल्यांदा हल्ला न करण्याची (सेकंड स्ट्राइक) भूमिका घेतली आहे. असे असले तरी आपल्याला शत्रूचा हल्ला (फर्स्ट स्ट्राइक) ओळखता यायला हवा. त्यामध्ये अवकाश तंत्रज्ञान (स्पेस टेक्नोलॉजी) ही महत्त्वाची ठरते. त्यामुळे त्यावर भविष्यात प्रत्येक देशाकडे स्पेस कमांड असायला हवी, अशी भूमिका असताना भारत मात्र अजून या शर्यतीत नाही. अमेरिकेत स्पेस व सायबर कमांडचे काम खूप वेगाने सुरू आहे. कदाचित राष्ट्रीय हवाई आयोगाच्या स्थापनेनंतर आपल्याला त्यावर योग्य निर्णय घेता येईल. 

personal-slur-criticism-in-election-campaign/article

नि:शंक हे तोंड वाजविले…


1769   07-Apr-2019, Sun

निवडणुकीचा आखाडा म्हणजे आपल्याला हवे ते, हवे तसे, हवे त्याला आणि हवी ती पातळी गाठून दूषणे देण्याचे स्थान आहे, असा समज अनेक नेते आणि कार्यकर्त्यांनी करून घेतला आहे. मतदारांना हेच आवडते, असा घोर गैरसमजही या नरपुंगवांनी करून घेतलेला दिसतो. त्यामुळे, निवडणुकीच्या बातम्या म्हणजे भारताच्या वाटचालीचा गंभीर परामर्श आणि देशासमोर मांडलेली नवी स्वप्ने हे चित्र मागे पडत असून कोण कोणास काय आणि किती असभ्यपणे म्हणाले, यांनीच सर्व माध्यमांमधला वृत्तावकाश भरून वाहण्याची भीती उभी ठाकली आहे. 

दुर्दैव म्हणजे, प्रचाराची व सभ्यतेची पातळी सोडण्याबाबत रस्त्यावर राबणारा सामान्य कार्यकर्ता आणि त्याचे दिग्गज नेते यांच्यात एक अभूतपूर्व भाषिक ऐक्यभाव साकारला आहे. त्यातही आता सामाजिक जीवनात तळपू लागलेल्या महिला आपल्या विरोधात असतील तर बेबंद टीकाकारांच्या स्वैरपणाला काही ताळतंत्र उरत नाही. दलित चळवळीतील मान्यवर नेते जोगेंद्र कवाडे यांचे चिरंजीव जयदीप यांनी नागपुरात काँग्रेस उमेदवार नाना पटोले यांचा प्रचार करताना केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांच्यावर असभ्य व संतापजनक टिपणी केली. विशेष म्हणजे, या सभेत काँग्रेसच्या महिला कार्यकर्त्या तर होत्याच पण खुद्द उमेदवार हजर होते. पोलिसांनी नंतर गुन्हा दाखल करून कवाडेला अटक केली असली तरी प्रचाराची किती नीच पातळी गाठली जाऊ शकते, याचे हे उदाहरण कायमचे नोंदले गेले. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये नुकतीच बढती मिळालेले जितेंद्र आव्हाड तर असभ्य व शिवराळ बोलण्यात कुणाला हार जाणारे नाहीत. ते वाहिन्यांच्या स्टुडिओत एकेरीवर येतातच, पण विरोधी नेत्यांना कुत्र्यांची उपमा देणे, हा त्यांच्या डाव्या हातचा मळ आहे. 

भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे तर गलिच्छ बोलण्यातही प्रदेश भाजपचे नेतृत्व करतात. पुण्याचे भाजप उमेदवार गिरीश बापट यांनी परवा प्रचारात व्यक्तिगत टीका करणार नाही आणि पुण्याची सुसंस्कृत पातळी अबाधित राखू, असे वचन दिले. ते स्वागतार्ह असले तरी मंत्रिपदाच्या काळात वाह्यात बोलण्याचा कोटा त्यांनी पुरा करून टाकला आहे. एकेकाळी असे म्हटले जाई की, महाराष्ट्रात उत्तरेसारखी निरर्गल भाषा वापरली जात नाही. पण हा आपणच आपला केलेला वृथा गौरव आहे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या खासगी आयुष्यातील दु:खावर अतिशय घृणास्पद शेरेबाजी आचार्य अत्रे यांनी केली होती. ते संपादक तर होतेच पण संयुक्त महाराष्ट्र समितीचे लढवय्ये नेते होते. त्यातल्या त्यात बरे इतकेच की, अशा नैतिक गुन्ह्यानंतर माफी मागण्याचे तारतम्य त्यांनी दाखवले. आज कायद्याचा जालीम बडगा उगारला गेला तरच तोंडदेखली माफी मागायला या बेतालांची जीभ रेटते. 

खरेतर, निवडणुकीतील प्रचारमोहीम ही लोकशिक्षणाची आणि लोकजागराची केवढी मोठी संधी असते! आपापली बाजू मांडण्यासाठी युक्तिवाद करावेत, अभ्यास मांडावेत, आकडेवाऱ्या द्याव्यात, आश्वासने पुरी न झाल्याची साधार टीका करावी, पर्यायी कार्यक्रम सांगावेत, सत्ताधाऱ्यांच्या कारभारातील उणिवा वेशीवर टांगाव्यात आणि लोककल्याणाचा जगन्नाथाचा रथ सर्वांनी मिळून पुढे ओढावा, अशी संसदीय लोकशाहीत अपेक्षा असते. पण ही स्थिती स्वप्नवत वाटावी, असा दुष्कर काळ आला आहे. व्यक्तिगत उणीदुणी काढायची, शिविगाळ करायची, जातपात काढायची, बढाया मारायच्या, गर्भित धमक्या द्यायच्या, अश्लील शेरेबाजी करायची, बीभत्स नकला करायच्या, दिवंगतांच्या खोट्या साक्षी काढायच्या, तुसडी अवहेलना करायची… अशा गुणवैशिष्ट्यांनी सध्याचा प्रचार बरबटला आहे. नेमके बोलणारे, लोकहिताचे मुद्दे मांडणारे, जाहीरनाम्यांची स्वच्छ मांडणी करणारे, विरोधकांबद्दल आदर बाळगणारे नेते किंवा वक्ते नाहीतच, असे नाही. पण ते झपाट्याने अल्पमतात जात आहेत. दुर्दैवाने, आजच्या टीआरपीच्या जमान्यात अशा नेत्या किंवा वक्त्यांना कोपऱ्यात जावे लागले तर नवल नाही. आपला उर्मटपणा किंवा भाषिक हिंस्रपणा आपल्या पक्षाच्या दर खालच्या पायरीवर भूमितिश्रेणीने वाढतो, हेही नेत्यांना उमजत नाही. त्यामुळे, प्रचारातील मारामाऱ्या किंवा खूनबाजी यांना अर्वाच्च व बोलभांड नेतेच नैतिकदृष्ट्या जबाबदार असतात. या साऱ्यावरचा जालीम उतारा म्हणजे, अशा असंस्कृत नेते आणि वक्त्यांना सुशील समाजानेच वाळीत टाकायला हवे. पण हे कधी व कसे होणार? 'नि:शंक हे तोंड वाजविले…' असे तुकोबाराय विठ्ठलभक्तीच्या आचेतून म्हणाले होते. सदोदित जीभ सैल सोडणाऱ्यांना ना लोकशाहीची आच, ना मतदारांची आस. यांचे तोंड वाजविणे म्हणजे लोकशाहीची निव्वळ कलंकशोभा होय! 

 

girish-kuber-article-about-his-visit-to-bangarwadi-1870892/

ती आहे तशीच आहे..


2401   06-Apr-2019, Sat

किती तरी वर्षे झाली ती आहे तशीच आहे.हे पूर्वी होतं तसंच असणं यात आनंद मानायचा की त्याचं दु:ख करायचं? आणि त्याहूनही मुख्य मुद्दा म्हणजे हे आहे तसंच पिढय़ान्पिढय़ा राहाणं हे अपरिहार्यता म्हणून आहे की ते त्यांच्या निर्णयाचा भाग आहे?

काही काही खुणा मनातनं जाता जात नाहीत. काय काय जात नाही मनातनं? काही प्रत्यक्ष अनुभवलेलं आणि काही अप्रत्यक्षपणे पण प्रत्यक्षाइतक्या उत्कटपणे भिडलेलं पुस्तकातलं. असंख्य उदाहरणं.

लहानपणी पोहणं शिकवताना नदीत गेल्यावर खांद्यावरनं उतरवून नकळत पाण्यात सोडून देणारा मामा, नाकातोंडात पाणी गेल्यावर ठसकताना त्यानं पाठीवर बुक्की मारणं, लहानपणी उन्हाळ्याच्या सुट्टीत सगळ्यांबरोबर अंगणात झोपलेलं असताना मध्येच जाग आल्यावर दिवसा माया लावणाऱ्या पिंपळाचं चेटकिणीच्या हातासारखं दिसणं, त्यामुळे पुन्हा डोळे गच्च मिटून घेणं, वडिलांबरोबर पाहिलेलं पहिलं नाटक, कथाकथन, चांदोबा मासिकातली लक्ष्मीसारखीच दिसणारी सरस्वती, कविता आवडू लागल्यावर हा असा का विस्कटलेला असं वाटायला लावणारा ग्रेस, आपल्याला विस्कटणारे रॉय किणीकर किंवा आरती प्रभू, कवितेइतक्याच उत्कट गद्यातला माडगूळकरांच्या मंतरलेल्या दिवसातला बामणाचा पत्रा, तीळ आणि तांदूळ आणि अवीट आणि अभ्रष्ट मराठीतली माणदेशी माणसं आणि बनगरवाडी. अशी पुस्तकं तर असंख्य.

त्यांच्या आठवणी त्या त्या भागातला भूगोल जागा करतो. मग दापोलीच्या आसपास हिंडताना आपल्याला गारंबीची आस लागते. त्यातल्या बापूचा कोणी वंशज असेल का? तिथली एखादी गोरीगोमटी राधेच्या आठवणी जाग्या करते. विदर्भातल्या खेडय़ांत वाडा चिरेबंदी दिसतो आणि त्यातला मौन राग ऐकायला येतो. बेळगावात पाऊल टाकलं की इंदिरा संतांची मृण्मयी भिजवते. असं बरंच काही.

ते अचानक उफाळून आलं माणदेशात निवडणुकीच्या निमित्तानं खेडोपाडी भटकताना. आठवणींमुळे असेल पण दुष्काळातही या माणदेशातला ओलावा असा भिडत राहतो. एक तर कृष्णेच्या परिसरातच एक गंमत आहे. कृष्णा, वेण्णा, माणगंगा वगरेंच्या पाण्यानं भिजलेली माती एकदा का अंगाला लागली की ती सुटता सुटत नाही. निवडणुकीच्या भटकंतीत पुणे, बारामती, फलटण वगैरे करून भकभकलेल्या वातावरणात दहिवडीकडे उतरलो. बरोबर काही समव्यवसायी आणि समानधर्मी होते. तर अशा भरभरत्या, काहीशा भकास वातावरणात, तापत्या उन्हानं चिडचिडलेल्या मनानं, काहिली झालेल्या अंगानं भटकताना एकदम चर्र झालं. सगळा निरुत्साह क्षणात दूर झाला. एबीपी माझाचा पुण्याचा प्रतिनिधी मंदार गोंजारी गाडीत होता. बोलता बोलता तो सहज बोलून गेला.

हे असं इथून आत गेलं की बनगरवाडी.

म्हणजे व्यंकटेश माडगूळकरांनी अजरामर करून ठेवलेल्या बनगरवाडीचं मूळ गाव लेंगरेवाडी. कादंबरीत रामा मलकुली आहे. मलकुली म्हणजे रस्त्यावर अंतर मोजत मोजत कडेच्या दगडांवर अंतराच्या खुणा करत जाणारा सरकारी कर्मचारी. आपण मोटारीतनं जातायेता त्या खुणा पाहिलेल्या असतात. पाहाव्याच लागतात. त्या खुणा करणं हे या कर्मचाऱ्याचं काम. त्याच्या जोडीला बनगरवाडीत शाळा आहे. शिक्षक आहे. गावची म्हणून एक तालीम आहे. तालमीसमोर पलवान मंडळी आपल्या दंडातल्या बेटकुळ्यांची ताकद आजमावून पाहायची तो दगड आहे. आणि या सगळ्याला सांभाळून घेणारी निसर्गाच्या चक्रानं होरपळलेली, मनं करपवणारी शांतता आहे. वर हे सहन न झाल्यानं जगायला बाहेर पडणारी माणसं आहेत.

बनगरवाडी आजही तशीच आहे.

सप्टेंबर १९५५ मध्ये या कादंबरीची पहिली आवृत्ती प्रकाशित झाली. म्हणजे स्वतंत्र भारताला आठवं लागलं होतं त्या वेळी. या कादंबरीनं वाचकांना अंतर्मुख केलं. आतापर्यंत तिच्या किती आवृत्त्या निघाल्यात कोणास ठाऊक. पहिल्यांदा मराठी वाचकाला बनगरवाडी भेटली त्याला आता ६४ वर्ष झाली. त्या गावातल्या शिक्षकाची मुलं काय कुठे असतील ते माहीत नाही. मुदलात त्यांना तरी आपली लेंगरेवाडी हीच बनगरवाडी आहे, हे तरी माहीत असेल की नाही, याचाही अंदाज बांधणं अवघड. पण त्या काळच्या गावातलं रिकामपण आजही त्या बनगरवाडीत तसंच ठासून भरलेलं आहे. बनगरवाडीतले रिकामटेकडे त्या तिथल्या चिंचेच्या पारावर बसून आपोआप जाणारा वेळ ढकलत असत. ती चिंच व्यंकुअण्णांच्या शब्दांइतक्याच.. किंवा त्याहूनही अधिक बोलक्या रेषांमुळे अजूनही अनेकांच्या मनात घर करून असेल.

ती आजही तशीच आहे. चौकोनी पार आहे तिला आता. पण त्यावर बसलेल्यांचं रिकामपण आजही तसंच आहे.

ते पाहिल्यावर एका प्रश्नचा भुंगा सतावतोय.

हे पूर्वी होतं तसंच असणं यात आनंद मानायचा की त्याचं दु:ख करायचं? आणि त्याहूनही मुख्य मुद्दा म्हणजे हे आहे तसंच पिढय़ान्पिढय़ा राहाणं हे अपरिहार्यता म्हणून आहे की ते त्यांच्या निर्णयाचा भाग आहे?

उदाहरणार्थ इंग्लंडमध्ये अ‍ॅव्हान नदीकाठच्या स्ट्रॅटफोर्ड इथं शेक्सपियरचं घर तो जन्मला तेव्हा होतं तसंच ठेवलंय. त्या वेळी छोटय़ा विल्यमनं ओली केलेली दुपटी सोडली तर सगळं तसंच आहे. थंडीत उबेसाठी घरात पेटवायच्या चुलीसकट सर्व तसंच्या तसं आहे. छान वाटतं ते पाहायला. इतिहासात गोठवून ठेवलेलं ते घर पाहायला वीसेक पौंड.. म्हणजे साधारण दीडेक हजार रुपये.. आपण मोजलेले असतात.

पण आपल्या बनगरवाडीतली ती तालीम, चिंच, शाळा वगैरे तसंच्या तसं आहे. अगदी फुकट पाहायला मिळतं सगळं. बनगरवाडी वाचताना अंगाला भिडणाऱ्या फुफाटय़ाच्या भावनेसह. तसंच्या तसं भकास.

त्या वेळी दुष्काळात व्यंकटेशअण्णा लिहून गेले.. माणसं जगायला बाहेर पडली..

ती परत बनगरवाडीत आलीच नाहीत. आहेत ती बाहेर पडता येत नाहीये म्हणून राहतायत. सध्या कशी आहे बनगरवाडी असं विचारल्यावर एक जण म्हणाला.. ल बदललीये.. वीज आलीये. टीव्ही आलाय. फोन आलाय. इंटरनेट आहे. वायफाय आहे. पाणी नाही आलं. बाकी सगळं आलंय..

बनगरवाडी आहे तशीच आहे..!


Top