editorial-on-unemployment-poverty-alleviation-productivity-of-agriculture-emerging-issues

एक ‘नीरव’ शांतता..


689  

बेरोजगारी, दारिद्रय़ निर्मूलन, शेतीची उत्पादकता, आर्थिक गुन्हे घडण्याची कारणे.. या खऱ्या प्रश्नांना आपण कधी भिडणार?

माहिती आहे तशी देण्यापेक्षा न देण्याकडेच आपला शासकीय कल असतो. यास जोड मिळते ती एकंदरच विचारक्षमता झडलेल्या नागरिकांची. हा वर्ग बौद्धिक चर्चा वा वादसंवादापेक्षा भावनिक लाटांवर हिंदोळे घेण्यातच धन्यता मानतो. सध्यादेखील तसेच होत आहे..

‘आमचे दोष आम्हांस कधी दिसू लागतील?’ हा गोपाळराव आगरकर यांनी सुधारकात १३० वर्षांपूर्वी लिहिलेल्या एका लेखाचा मथळा. नुकत्याच जाहीर झालेल्या निवडणूक कार्यक्रमांच्या पाश्र्वभूमीवर आगरकरांना पडलेला प्रश्न आजही कालसुसंगत वाटू शकतो. या लेखात ‘राजा कालस्य कारणम्’ या वचनाचा आगरकर धिक्कार करतात.

‘‘राजा आई, राजा बाप, राजा करील ती पूर्वदिशा, लोक राजाचे गुलाम’’ ही स्थिती त्यांना मान्य नव्हती. आगरकरांचे बहुतांश लेखन नेटिव्हांच्या विचारशून्यतेबाबत आहे. समाजाने स्वतंत्र विचार करावयास शिकण्याची कशी गरज आहे, हे आगरकर आपल्या लिखाणातून वारंवार दाखवून देतात. त्यानंतर आपणास स्वातंत्र्य मिळाले आणि गंगा-यमुना-कावेरीतून बरेच पाणी वाहून गेले. तथापि समाजाने विचार करावयाची सवय लावून घेतली आहे किंवा काय याबाबत मात्र आगरकरांनी विचारलेल्या प्रश्नाची वैधता आजही कायम राहते.

असे म्हणावयाचे कारण म्हणजे पुलवामा आणि नंतर बालाकोट घडल्यापासून या देशातील बहुसंख्य जनांनी देशापुढील खऱ्या समस्यांबाबत विचार तर सोडाच, पण चर्चा करणेदेखील सोडून दिल्यासारखी परिस्थिती आहे. सत्ताधारी, मग तो कोणत्याही पक्षाचा असो, त्यांस विचार करू शकणारी जनता बहुश: नकोशीच असते.

त्याचमुळे इंदिरा गांधी यांच्या गरिबी हटाव घोषणेवर जनता लुब्ध होऊन त्यामुळे जणू आपले दारिद्रय़ दूर झाले असे मानून त्या आनंदात बेहोष होऊ शकते आणि किसको चाहिए अच्छे रस्ते असे विचारणाऱ्या लालूप्रसाद यादव यांच्या मागे उभी राहू शकते. ही परिस्थिती देशाने वारंवार अनुभवली. जयप्रकाश नारायण यांचे संपूर्ण क्रांतीचे आश्वासन देणारे जनआंदोलन वा अण्णा हजारे यांचा, त्यांनाच नेमका ठाऊक नसलेला दुसरा वा तिसरा स्वातंत्र्यलढा, ही त्याची अलीकडच्या काळातील उदाहरणे.

आताही तेच अनुभवास येत असून पाकिस्तान हीच जणू या देशापुढील एकमेव समस्या आहे आणि एका बालाकोटच्या दणक्याने ती मिटली आहे या आनंदात मशगूल राहण्यात समाजातील एका घटकास धन्यता वाटू लागली आहे. तथापि आपली विचारशक्ती शाबूत असणाऱ्यांनी तरी या देशापुढील खऱ्या समस्यांचे काय झाले, या प्रश्नाचा विचार करणे अगत्याचे आहे. याचे कारण पाकिस्तानचे शेपूट हे वाकडेच राहणार असून त्यास त्या देशातील राज्यकर्त्यांचा इलाज नाही.

आपले तसे नाही. भारताविरोधात आगळिका करीत राहणे हा त्या देशाचा एकमेव कार्यक्रम होता. आणि तोच त्यांचा एकमेव कार्यक्रम असणार आहे. त्यातून आपले कमीत कमी नुकसान कसे होईल हे पाहणे आणि पाकिस्तानच्या मनात भीती निर्माण करणे इतकेच आपण करू शकतो. ते करावयाचे तर पुलवामा मुळात घडले का, उरी घडले कसे आणि पठाणकोट येथे भर लष्करी छावणीतील मुदपाकखान्यापर्यंत दहशतवादी घुसलेच कसे, या प्रश्नांस सामोरे जावे लागेल. या घटनांचा सूड आपण उगवला ते ठीक. पण मुळात या घटना घडणे हे आपल्या सुरक्षा व्यवस्थेवरील प्रश्नचिन्ह आहे, हे आपण मान्य करणार की नाही, हा प्रश्न आहे.

वातावरणाची मानसिकता अशा महत्त्वाच्या प्रश्नांस भिडण्याची नसल्याने ते वगळता देशासमोरील अन्य महत्त्वाच्या मुद्दय़ांचा विचार येथे करावा लागेल.

ते अर्थातच आर्थिक आहेत आणि त्यातील अत्यंत महत्त्वाचा शेती क्षेत्राशी निगडित आहे. या देशातील निम्म्याहून अधिक जनता अजूनही शेती क्षेत्रावरच अवलंबून असून त्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट केले जाणार असल्याचे आपणास सांगितले गेले आहे. परंतु तूर्तास २०१८-१९ चा अंदाज असा की या क्षेत्राचा विकासदर प्रत्यक्षात २.७ टक्क्यांवर असेल. गतसाली म्हणजे २०१७-१८ या वर्षांत तो पाच टक्के होता. याचा अर्थ यंदा तो जवळपास निम्म्याने कमी होईल. या संदर्भात विख्यात कृषी अर्थविश्लेषक अशोक गुलाटी यांचे सविस्तर विवेचन आम्ही रविवारच्या अंकात प्रसिद्ध केले.

जाणकार वाचकांनी त्याची दखल घेतली असेल. त्याबाबत विचार करावा अशी बाब म्हणजे याच सरकारने नेमलेल्या समितीनेच कृषी विकासाचा वार्षकि दर १०.४ टक्के इतका असायला हवा, असे सुचवले आहे. तो तसा राहिला तर आणि तरच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीच्या जवळपास जाऊ शकेल.

तेव्हा अपेक्षित १०.४ टक्के आणि वास्तवातील २.७ टक्के यातील तफावत किती आहे इतके तरी आपणास निश्चित कळू शकेल. तसेच ग्रामीण भागात बिगरकृषी उत्पन्नही नीचांकी पातळीवर घसरल्याचे उघड होते. म्हणजे शेतमालाला भाव नाही आणि शेत/बिगरशेतमजुरांच्या हाताला काम नाही, अशी स्थिती.

दुसरा मुद्दा आहे तो रोजगारनिर्मितीचा. १९७७-७८ या वर्षी या देशातील बेरोजगारांचे प्रमाण २.५ टक्के इतके होते. यानंतर प्रचंड प्रमाणावर आपला अर्थविकास झाला. त्यातील महत्त्वाचा टप्पा १९९१ सालचा. तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव आणि अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांच्या काळातील आर्थिक सुधारणांच्या काळात औद्योगिकीकरणास मोठी गती मिळाली.

त्या काळात तेवढा बेरोजगारीचा दर १.९ टक्के इतका कमी झाला. हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा उच्चांक. त्यानंतर मात्र सातत्याने बेरोजगारीचा दर वाढतच गेला असून २०१७-१८ या वर्षांत तर तो ६.१ टक्के इतका झाल्याचे सरकारी अहवालच सांगतो. त्यानंतर यंदाच्या वर्षी सरकारने फक्त अर्थसंकल्पच सादर केला. निवडणुकांचे वर्ष असल्याने राजकीय चातुर्य दाखवीत आर्थिक पाहणी अहवाल मात्र प्रसृत केला नाही.

त्यामुळे बेरोजगारीचा सरकारमान्य तपशील आपणास कळू शकला नाही. सांख्यिकी विभागाचा तपशील सरकारला मान्य नाही आणि त्या संदर्भातील वाद अद्याप मिटलेला नाही. सरकारची भिस्त आहे ती उद्योजकांच्या संघटनेच्या आकडेवारीवर. या देशातील उद्योजक खाविंदचरणारविंदी मिलिंदायमान राहण्यातच धन्यता मानतात. सरकारनिरपेक्ष विचार करणे त्यांच्या रक्तात नाही. त्यामुळे सरकार रागे भरेल असे काही करण्यास ते धजत नाहीत.

तेव्हा त्यांच्या आकडेवारीवर किती विश्वास ठेवावा हा प्रश्नच आहे. त्यात विविध आर्थिक धोरणांमुळे गरिबी किती दूर झाली याचे मोजमाप करण्याचे आपले दंडकच नक्की नाहीत. लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधील मत्रेश घटक यांनी अलीकडे दाखवून दिल्यानुसार २०११ नंतर भारतात दारिद्रय़ निर्मूलनाचा अधिकृत तपशीलच आपल्याकडे उपलब्ध नाही.

परंतु यास किती धक्कादायक म्हणायचे हा प्रश्नच. कारण माहिती आहे तशी देण्यापेक्षा न देण्याकडेच आपला शासकीय कल असतो. यास जोड मिळते ती एकंदरच विचारक्षमता झडलेल्या नागरिकांची. हा वर्ग बौद्धिक चर्चा वा वादसंवादापेक्षा भावनिक लाटांवर हिंदोळे घेण्यातच धन्यता मानतो. सध्यादेखील तसेच होत असून बालाकोट कारवाईमुळे जणू देशासमोरील सर्वच प्रश्न सुटले असे त्यांस वाटू लागले आहे.

आर्थिक आव्हाने, विजय मल्या वा नीरव मोदी यांचे गुन्हे नक्की घडलेच कसे आणि त्यातून आपण काय सुधारणा करणार यात आपणास काही रसच नाही आणि तसे काही होतही नाही. मल्या वा मोदी यांनी बुडवलेल्या पशाच्या वसुलीपेक्षा आणि परत तसे प्रकार होऊ नयेत यापेक्षा त्यांस तुरुंगवास होणार की नाही याचीच चर्चा. आणि तो झाला नाही तरी त्यांचा बंगला पाडला ही घटनादेखील आपणास आनंदाच्या चीत्कारांत दंग राहण्यासाठी पुरते. अशा वेळी देशासमोरील खऱ्या प्रश्नांवर आपल्याकडे असलेली ‘नीरव’ शांतता जीवघेणी म्हणावी लागेल. गोपाळरावांनी तेव्हा ती व्यक्त केली. आता ते असते तरी हीच चिंता व्यक्त करते.

boeing-737-max-8-india-bans-boeing-737-max-aircraft

उडते की पडते?


22  

अल्पावधीत अपघातग्रस्त झालेल्या ‘बोइंग-७३७ मॅक्स’ प्रकारच्या विमानावर अनेक देशांनी उड्डाणबंदी घातल्यानंतर आपल्याला जाग आली..

भारताच्या मुलकी विमान वाहतूक संचालनालयाने अखेर मंगळवारी रात्री ‘बोइंग-७३७ मॅक्स ८’ प्रकारच्या विमानांवर देशभर उड्डाणबंदी घातली. बुधवार सायंकाळपासून उड्डाणबंदीबरोबर अवकाशबंदीही जाहीर झाली आहे. थोडक्यात भारताचे आकाशही बोइंग-७३७ मॅक्स विमानांसाठी तूर्त प्रतिबंधित आहे.

प्रवासी विमान वाहतूक क्षेत्रात अगदी अलीकडेपर्यंत लोकप्रिय असलेल्या या छोटय़ा विमानासाठी गेले तीन दिवस अनेक प्रतिकूल घडामोडींचे ठरले. या तीन दिवसांमध्ये १३ देशांतील २७ विमान कंपन्यांनी या विमानासाठी उड्डाणबंदी जाहीर केली. या प्रकारच्या विमानाला गेल्या सहा महिन्यांत झालेले दोन भीषण अपघात म्हणजे योगायोग नव्हते यावर जगभर विमान विश्लेषकांमध्ये मतक्य होऊ लागले आहे.

ते या नवीनतम विमानाच्या भविष्याविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे आहे. बोइंग-७३७ मॅक्स हे विमान दोन वर्षांपूर्वी बाजारात आले. मात्र ऑक्टोबर महिन्यात इंडोनेशियात लायन एअर कंपनीच्या विमानाला पहिला अपघात झाला. त्यात १८९ प्रवासी मृत्युमुखी पडले. आता रविवारी इथियोपियन एअरलाइन्स कंपनीच्या विमानाला अपघात झाला, त्यात १५७ प्रवासी मृत्युमुखी पडले.

इंडोनेशियन विमानाचा वैमानिक भारतीय होता. दोन्ही अपघातांमध्ये काही निवासी आणि अनिवासी भारतीय प्रवासी प्राणास मुकले. इंडोनेशियातील विमान कंपन्या आणि विमान वाहतूक प्राधिकरण सुरक्षिततेच्या बाबतीत अतिशय ढिसाळ मानले जातात. इथियोपियाबाबत मात्र तशी परिस्थिती नाही. इथियोपियन एअरलाइन्सचे सुरक्षितता प्रगतिपुस्तक अतिशय नेटके आहे. म्हणूनच जगभर बोइंग-७३७ मॅक्स विमानांच्या सुरक्षिततेविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ लागले, ते या दुसऱ्या अपघातानंतर. या सगळ्या घटनांच्या केंद्रस्थानी आहे नवीन विमानातील तथाकथित सुधारणा!

बोइंग-७३७ मॅक्स विमान अत्याधुनिक करण्याच्या नावाखाली या विमानात एक प्रणाली बसवण्यात आली. उड्डाण करताना विमानाचे नाक जमिनीपासून विशिष्ट कोनातच उचलले गेले पाहिजे. हा कोन कमी राहिला, तर विमानाला आवश्यक ती ‘उचल’ किंवा लिफ्ट मिळणार नाही आणि ते समोरच्या दिशेने भरकटत जाऊन कोसळेल. याउलट, उड्डाणाचा कोन अधिक झाला, तर वेग कमी होऊन उड्डाणात अडथळे येऊन विमान अपघातग्रस्त होऊ शकते.

या दुसऱ्या अवस्थेला ‘स्टॉल’ असे संबोधले जाते. ही दुसरी शक्यता अधिक साहजिक असल्याचे गृहीत धरून बोइंग-७३७ मॅक्सच्या नियंत्रण यंत्रणेमध्ये ही प्रणाली बसवण्यात आली. विमानाचे नाक प्रमाणाबाहेर अधिक उचलले जाते असे वाटल्यास ही प्रणाली ते खाली आणण्याचा प्रयत्न करते. पण याविषयीची माहिती चुकीची असल्यास गंभीर परिस्थिती उद्भवते. कारण काही वेळा नाक योग्य स्थितीत असूनही ते खाली आणले जाते आणि अशा वेळी विमानावर नियंत्रण मिळवणे हे वैमानिकासाठी अतिशय आव्हानात्मक ठरते.

इथियोपियन एअरलाइन्सच्या अपघाताची चौकशी सुरूच झालेली नाही. परंतु लायन एअरच्या अपघातास बोइंग-७३७ मॅक्समध्ये बसवलेली सदोष प्रणाली काही प्रमाणात जबाबदार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जगभर बोइंग-७३७ मॅक्सच्या नवीन यंत्रणेचे प्रशिक्षण देणारे पुरेसे प्रतिरूपक किंवा सिम्युलेटर उपलब्ध नाहीत. भारतात स्पाइस जेट आणि जेट एअरवेज या विमान कंपन्या या प्रकारची विमाने वापरतात. पण येथील वैमानिकांना भारतात नव्हे, तर सिंगापूरमधील प्रतिरूपकांवर अवलंबून राहावे लागते.

त्यामुळे विमानाचे नाक उड्डाण घेतल्यानंतर अचानक खाली आले, तर या आणीबाणीच्या परिस्थितीत नेमके काय करायचे याविषयीचे प्रशिक्षण फारच थोडय़ा वैमानिकांना आतापर्यंत मिळाले आहे. कोणतीही नवीन प्रणाली आणताना ती नादुरुस्त झाली किंवा अपयशी ठरली तर पर्यायी व्यवस्था काय, याविषयीची माहिती आणि प्रशिक्षण देणे हे विमान कंपनीचे आद्य कर्तव्य आहे. बोइंगसारख्या अग्रणी कंपनीकडून या आघाडीवर कुचराई झाली का, हे तपासावे लागणार आहे.

ही विमाने सुरक्षित असल्याचा दावा बोइंगतर्फे केला जात आहे. पण आपली प्रणाली सदोष कशी नाही, हे त्यांनी अद्यापही सप्रमाण दाखवून दिलेले नाही. चूक कबूल केल्यास मृतांच्या नातेवाईकांकडून आणि काही सरकारांकडूनही भरपाईची मागणी होऊ शकते, ही भीती असली तरी तसे न केल्यास उद्या सर्वच विमाने उड्डाणबंदीमुळे जमिनीवर राहतील आणि एक दिवस भंगारात निघतील! ही दुसरी शक्यता बोइंगसाठी अधिक घातक ठरते.

वैमानिकांविषयी एक वाक्य प्रचलित आहे. ते म्हणजे, कोणत्याही नवीन तंत्रज्ञानाविषयी हा समुदाय अंगभूत संशयी असतो! हा संशय निराधार नाही. विशेषत: प्रवासी विमान वाहतूक क्षेत्रात जवळपास प्रत्येक दशकात नवीन प्रकारची विमाने आणि त्यांच्या बरोबरीने नवीन तंत्रज्ञान बाजारात येत असतात. या तंत्रज्ञानाविषयी, विमानांविषयी वा विमानांतील बदलांविषयी जो सर्वाधिक महत्त्वाचा घटक आहे, अशा वैमानिकांच्या मताला नगण्य किंमत असते.

वैमानिक उड्डाणांविषयीचे तज्ज्ञ असतात, पण ते तंत्रज्ञ नव्हेत असा एक युक्तिवाद याबाबत मांडला जातो. बोइंग-७३७ मॅक्स विमान हे छोटय़ा प्रवासी जेट विमानांच्या क्षेत्रात अत्यंत अत्याधुनिक मानले जाते. सध्या जगभर या विमानाची स्पर्धा एअरबस कंपनीच्या ए-३२० निओ विमानाशी आहे.

मागणी नोंदणीच्या बाबतीत ए-३२० निओने बोइंग-७३७ मॅक्सवर मोठी आघाडी घेतलेली आहे. या क्षेत्रात आता मध्यम आणि छोटय़ा आकाराच्या विमानांना पसंती मिळू लागली आहे. भारतासारख्या देशात तर देशांतर्गत विमानसेवेचे जाळे वाढवण्यासाठी ‘उडान’सारखी योजना जाहीर झाली आहे.

चीन, इंडोनेशिया, ब्राझील या देशांमध्येही विमान वाहतुकीची मागणी वाढत आहे. या बाजारपेठांवर लक्ष ठेवून असलेल्या विमान कंपन्या अद्ययावत विमाने बाजारात आणत असल्याचा दावा करत आहेत.

या जीवघेण्या स्पर्धेत प्रवाशांच्या सुरक्षेविषयी तितकीच खबरदारी बाळगली जाते का, याचा शोध घ्यावा लागेल. जगभर विमानांसाठी ग्राहक वाढत असले, तरी विमाने बनवणाऱ्या प्रमुख कंपन्या दोनच आहेत. बोइंग आणि एअरबस. याचा एक दुष्परिणाम म्हणजे, काही वेळा आहे त्या दोषासह किंवा पुरेशा चिकित्सेपूर्वीच विमाने स्वीकारावी लागतात.

बोइंग-७३७ मॅक्सचे स्पर्धक असलेल्या ए-३२० निओ या विमानात इंजिन गरम होण्याची समस्या उद्भवते. भारतात अनेकदा या समस्येमुळे उड्डाणे प्रलंबित झालेली आहेत. पण याबाबत फार काही करता येत नाही, कारण बाजारपेठेची गरज भागवू शकतील अशी इतर विमानेच उपलब्ध नाहीत. जगभरच्या अनेक विमान कंपन्यांनी बी-७३७ आणि ए-३२० खरीदणे थांबवून त्यांची अधिक आधुनिक भावंडे ताफ्यात घेतली.

या दोन्ही आधुनिक विमानांमध्ये समस्या उद्भवलेल्या आढळतात. या क्षेत्रातील द्वैमक्तेदारीची म्हणजे डय़ुऑपॉलीची ही दुखरी बाजू स्वीकारण्यावाचून सध्या तरी गत्यंतर नाही.

या संदिग्धतेमध्ये एक बाब मात्र स्पष्ट आहे. भारताच्या मुलकी विमान वाहतूक संचालनालयाने विमानांवर उड्डाणबंदी करण्यात दाखवलेली कुचराई. मंगळवारी अनेक देशांनी उड्डाणबंदी सुरू केल्यानंतर आपल्याला जाग आली. विमाने खरेदी करण्यातला आघाडीचा देश म्हणून भारताचे नाव घेतले जाते, पण विमान वाहतूक सुरक्षा निकषांविषयी आपला देश खूपच मागे आहे. तो का, ते आपल्या संचालनालयाकडे पाहून पटते.

रविवारचा अपघात झाल्यानंतरही सुरुवातीची संचालनालयाची भूमिका ‘थांबा आणि वाट पाहा’ अशीच होती, जी जीवघेणी ठरू शकते. यात सुधारणा झाली नाही तर हे विमान उडते नभांतरी या आपल्या काव्यपंक्तीत उडते ऐवजी पडते म्हणावे लागेल.

democracy-on-the-road-a-25-year-journey-through-india

निवडणुकोत्सवाचे रोचक पर्यटन


21  

लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी किमान एका राज्यात भटकंती करायची, लोकांशी आणि नेत्यांशीही बोलायचं, हा रुचिर शर्मा यांचा गेल्या २५ वर्षांचा नेम. इथल्या तसंच अनिवासी भारतीय मित्रांच्या साथीने केलेल्या या भटकंतीचं वर्णन करताना शर्मा त्या-त्या काळातल्या भारताबद्दल सांगतात. वाचकाला लिखाणाशी जोडणारे तपशील पुरवतात..

सर्वप्रथम एक कबुली. रुचिर शर्मा हे माझ्या आवडत्या लेखकांपकी एक आहेत. त्यामुळे प्रस्तुत लेख हा त्यांच्या पुस्तकाचा परिचय असेल.

परीक्षण नाही. वैश्विक पातळीवर वावरत असतानाही प्रामाणिकपणे स्थानिक बंध जपणारे जे कोणी मोजके भारतीय आहेत, त्यात शर्मा यांचा क्रमांक अव्वल असेल. वास्तव्यास ते अमेरिकेत असतात. न्यू यॉर्कच्या मध्यवर्ती भागात त्यांचे घर आहे. ‘मॉर्गन स्टॅन्ले’ या बडय़ा वित्त कंपनीचे आशिया खंडासाठीचे मुख्य गुंतवणूक धोरणतज्ज्ञ म्हणून ते ओळखले जातात. एका बाजूला अर्थविषयक जाणकारी आणि दुसरीकडे भारतीय राजकारणाची चूष यामुळे आर्थिक आणि राजकीय अशा दोनही आघाडय़ांवर रुचिर शर्मा उत्तम मांडणी करत असतात.

‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’, ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’ वा लंडनचा ‘फायनान्शियल टाइम्स’ आदी नियतकालिकांतून त्यांचे स्फुट लिखाण येत असते. ते वाचणे हा आनंद असतो. ‘ब्रेकआऊट नेशन्स’, ‘राइज अँड फॉल ऑफ नेशन्स’ ही त्यांची याआधीची दोन पुस्तके. ती दोन्ही वैयक्तिक ग्रंथसंग्रहाचा महत्त्वाचा हिस्सा आहेत. या पाश्र्वभूमीवर त्यांच्या ‘डेमॉक्रसी ऑन द रोड’ या पुस्तकाबाबत उत्सुकता होती.

ती हे पुस्तक पुरेपूर पुरवते. त्याचा विषय असा : लेखक आणि त्याचे काही उच्चभ्रू मित्र, यात काही भारतीय पत्रकारही आले, गेली जवळपास तीन दशके भारतातील जवळपास प्रत्येक निवडणुकीत दिशाहीन भटकंती करतात; त्यातील ही महत्त्वाची निरीक्षणे. १९७९ साली उत्तर प्रदेशातल्या बिजनोर येथील निवडणूक प्रचारसभेपासून यास सुरुवात होते. त्या वेळी या आजोळी गावात बडे प्रस्थ बनून राहिलेले आजोबा ‘बाबूजी’ शाळकरी रुचिरला निवडणूक प्रचारसभा पाहण्यास नेतात. तेथून त्यांचे सुरू झालेले निवडणूक पर्यटन आताच्या २०१९ सालच्या निवडणुकीपर्यंत येऊन थांबते. रुचिर शर्मा यांची लिहिण्याची शैली अनौपचारिक आहे.

सर्वसाधारण अनुभव असा की, वित्त क्षेत्रात बडय़ा पदांवर असलेल्या प्रत्येकाच्या बोलण्यात उगाचच जागतिक अर्थव्यवस्थेचा भार जणू आपल्यालाच वाहायचा आहे, याची चिंता असते. भारतातील काही शहाणे तर ऐकवत नाहीत. ते पाहिल्यास आंतरराष्ट्रीय वित्तीय क्षेत्रात ज्येष्ठ पदावर असूनही शर्मा आपले भारतीयपण लपवण्याचा जराही प्रयत्न करीत नाहीत. आपल्याकडे काही स्थानिक ‘निवासी अभारतीयां’सारखे वागतात. अनिवासी असूनही शर्मा यांच्या वागण्या-बोलण्यातून निवासीपण जाणवते. ते प्रामाणिक आहे.

त्यामुळे त्यांचे हे निवडणूक पर्यटन हे एका अर्थाने त्या-त्या काळातल्या निवडणुकांतल्या भारताचे वर्णन आहे.

लालूप्रसाद यादव यांच्या घरी त्यांच्या गाईघोडय़ांसमवेत गोठय़ात गप्पा मारून निघालेल्या शर्मा आणि दोस्तांची उत्तर प्रदेशपर्यंतच्या रस्त्यावरील प्रवासात जी काही कंबरमोड होते, ती आपण अनेकदा अनेक ठिकाणी अनुभवलेली असते. अशा प्रकारचे लिखाण करताना अमेरिका वा पाश्चात्त्य देशवासीय ‘गरीब बिच्चारे भारतीय’ अशा थाटात लिहीत असतात. शर्मा यांच्या लिखाणात असा कोणताही अभिनिवेश नाही की भूमिका नाही.

ते भारत आणि राजकारणी जसे दिसले तसे लिहितात. आजोळच्या बिजनोर या गावी निवडणूक प्रचारसभा पाहण्याच्या निमित्ताने रुचिर बऱ्याच वर्षांनी पुन्हा गेले. त्या वेळी त्यांना दिसलेलं आपलं गाव आपणही अनुभवलेलं असतं. तेच बकाल स्वरूप. उघडी गटारं. पकपकणाऱ्या कोंबडय़ा. पारापारांवर बसलेले रिकामटेकडय़ांचे जथे आणि या सगळ्यामुळे एकंदरच भरून राहिलेली निष्क्रिय उदासी. आपल्याही गावची ही किंवा अशीच काही स्थिती असते. ‘लहानपणी माझ्या गावातनं मुख्य शहरापर्यंत यायला चार तास लागायचे..

आज २१ व्या शतकातही तेवढाच वेळ लागतो’ असं शर्मा लिहितात तेव्हा मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग तयार झाल्यानंतरही या दोन शहरांतलं अंतर कापायला तितकाच वेळ लागतो, हे आपल्याला जाणवून जातं. साधारण आजच्या भारताची हीच स्थिती आहे. तो जितका बदलतो तितका तो पूर्वी होता तसा भासतो, हे शर्मा यांचं निरीक्षण. त्यांच्या लहानपणी आजोळी जातव्यवस्था होती. शर्मा यांचे आजोबा त्या वेळी अस्पृश्य आदींची करत होते तशाच शब्दांत आता त्याच गावातल्यांची आजची पिढी बहुजन समाज पक्षाची संभावना करते. याचं वर्णन वाचल्यावर देशात नक्की काय बदललं, हा प्रश्न आपल्यालाही पडतो आणि मग गोवंश हत्याबंदी वगरे मुद्दे टोचायला लागतात.

उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिळनाडू, केरळ, पश्चिम बंगाल- एक महत्त्वाचं राज्य असं नाही की गेल्या तीन दशकांत रुचिर आणि मित्रांनी तेथील निवडणुकीची यात्रा केली नाही. हा त्यांचा भक्तिभाव कौतुकास्पद खरा. ही मंडळी ज्या राज्यात हिंडायचंय त्या राज्यातच एखादी तगडी मोटार भाडय़ानं घेतात आणि ते राज्य उभंआडवं कापतात. वाटेत शेतकरी, स्थानिक सरपंच किंवा अन्य कोणी वगरेंशी त्यांचा मुक्त संवाद होतो. त्यातनं होणारं राजकारणाचं आणि समाजकारणाचं दर्शन विलोभनीय आहे.

दक्षिणेत अभिनेता राजकारण्यास ही मंडळी भेटायला गेली असता त्यांनी या सर्वाना आपल्या शयनगृहातच बोलावलं. हा नायक अभिनेता बिछान्यावर आडवा पडलाय आणि हे सर्व पायाशी, डोक्याशी बसून राजकारणाची चर्चा करतायत. तो संवाद मोठा रंजक आहे. मायावतींबाबतही यांचा अनुभव असाच. दलितांच्या नावे राजकारण करणाऱ्या मायावतींची राहणी ही एखाद्या सम्राज्ञीसारखी अतिश्रीमंतीची.

त्यांनी जेव्हा भेटीची वेळ या सगळ्यांना दिली तेव्हा गप्पा मारल्या त्या आपल्या शयनगृहात बसूनच. भारतीय राजकारण्यांचा हा मोकळेपणा अभूतपर्व आहे, असं शर्मा यांचं निरीक्षण. त्यांचं म्हणणं असं की, या राजकारण्यांवर परिस्थितीचा, नागरिकांचा इतका दबाव असतो की त्यांना स्वत:चं असं काही आयुष्यच राहत नाही. पण निवडणुकीच्या वेळी जेवढा हा राजकारणी आरपार दिसतो तितका अन्य कधी दिसत नाही, हेही त्यातून जाणवतं.

अशा मुक्त भटकंतीत वातावरण आहे तसं दिसतं. शर्मा ते तसंच मांडतात. अटलबिहारी वाजपेयींचा इंडिया शायनिंग पराभव वा २०१४ सालच्या निवडणुकीत पराभव वातावरणात भरलेला असूनही काँग्रेसची चाललेली निर्थक पोपटपंची शर्मा दिसली तशी सांगतात. आर्थिक प्रगती आणि राजकीय पक्षांची भाग्यरेखा याबद्दलची त्यांची निरीक्षणं विचार करण्यासारखी आहेत. पण सध्याच्या वातावरणात अत्यंत वाचनीय वाटेल असा भाग म्हणजे या सगळ्या उच्चभ्रूंची नरेंद्र मोदी यांच्याशी झालेली पहिली चर्चा.

राजकोटला एका झकास हॉटेलात या मंडळींची मोदी यांच्याशी भेट झाली. त्याआधी केशुभाई पटेल वगरेंशी या लोकांच्या भेटीगाठी झाल्या होत्या.

दिवसभर वणवण केल्यानंतर मद्यबंदी असलेल्या गुजरातेत या मंडळींना संध्याकाळी हॉटेलांत अधिकृत मार्गानं मद्य कसं सहज मिळतं वगरे तपशीलही शर्मा जाता जाता पुरवतात. त्या सगळ्या वातावरणात मोदींविषयी एक कुतूहलमिश्रित उत्सुकता होती. २००२ च्या दंगलींचा रक्तलांच्छित इतिहास त्यांना मागे सोडायचा होता.

नव्यानं प्रतिमानिर्मिती सुरू होती त्यांची. त्या वातावरणात त्यांची ही भेट झाली. सुरुवातीला मोदी मोकळेढाकळे होते. गप्पांना ढोकळा, फाफडा वगरेंची चविष्ट साथ होती. पण एका टप्प्यावर या गप्पांचं वातावरण गंभीर होत गेलं. शर्मा यांच्याबरोबरच्या मंडळींनी गुजरात दंगलींचा विषय काढला आणि मोदींचा चेहरा हळूहळू कठोर होत गेला. एका टप्प्यावर ते उठले आणि निघून जायला लागले. या कंपूमधल्या काही संपादकांनी त्यांना थांबवायचा प्रयत्न केला. पण मोदी थांबले नाहीत. गप्पा मारण्याच्या मिषानं तुम्ही माझा अपमान करताय, असं म्हणाले व निघून गेले.

त्यानंतर आजतागायत मोदींनी यातल्या कोणालाही भेट दिलेली नाही. नंतर अनेकदा यातल्या अनेकांनी एकत्रितपणे वा स्वतंत्रपणे मोदी यांना प्रचारसभांत गाठलं. पण मोदी भेटले नाहीत. यात आश्चर्य नाही. वृत्तवाहिन्यांतल्या मुलाखतींसाठी ओळखले जाणारे विख्यात पत्रकार करण थापर यांनी आपल्या ‘डेव्हिल्स अ‍ॅडव्होकेट’ या पुस्तकात असाच प्रसंग उद्धृत केला आहे. यातून देशाच्या सर्वोच्च नेतेपदावरील व्यक्तीचा वेगळा परिचय होतो.

साधारणपणे एक निवडणूक एक प्रकरण अशा पद्धतीनं या पुस्तकाची मांडणी आहे. त्यामुळे त्याची वाचनीयता चांगलीच वाढलीये. शर्मा विश्लेषकाच्या पद्धतीनं ते सांगत नसल्यामुळे पुस्तकवाचनाला एक गती येते. त्यातले त्यांचे निष्कर्षही बऱ्याच अंशी पटतात. अपवाद फक्त एका मुद्दय़ाविषयी.

अर्थकारण आणि राजकारण वगरे सर्व समीकरणं शर्मा मांडतातच. पण मतदारांची मानसिकता आणि मतदान यातलं नातंही ते उलगडण्याचा प्रयत्न करतात. तसं करताना त्यांचा एक मुद्दा विचारार्ह, पण तरी प्रश्न पडावा असा ठरतो. तो म्हणजे- या देशातील मतदार एककल्ली, एकारलेला आणि एकाधिकारशाहीशी साधर्म्य दाखवणारा नेता मान्य करत नाहीत. इंदिरा गांधी हे एक याचं उदाहरण दिलं जातं. पण ते सर्वव्यापी नाही. याचं कारण इंदिरा गांधी या विचारबिंदूच्या डावीकडच्याच होत्या. उजवीकडचा तसा नेता या देशाला माहीत नव्हता. त्यामुळे शर्मा यांचा हा निष्कर्ष कितपत खरा ठरेल, याविषयी शंका घ्यायला जागा आहे.

तिचं निरसन होईपर्यंत हे पुस्तक वाचायला हरकत नाही. विशेषत: सध्याच्या निवडणुकांच्या तापलेल्या वातावरणात दूरचित्रवाणी वा समाजमाध्यमांतलं हलकंसलकं काही वाचण्या-पाहण्यापेक्षा या पुस्तकवाचनाचा आनंद किती तरी मोठा आहे!

china-defends-stand-on-masood-azhar

ठरावामागचा ‘अर्थ’


16  

दहशतवाद ही आंतरराष्ट्रीय व्यापारयुद्धाची आडपदास (बायप्रॉडक्ट) आहे, हे लक्षात घेतले की चीनने जैश ए मोहम्मद या कुख्यात संघटनेचा प्रमुख मसूद अझर याला पुन्हा एकदा का वाचवले हे समजू शकेल. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या बठकीत मसूद यास आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी ठरवण्याचा प्रस्ताव चीनच्या नकाराधिकाराने बारगळला.

या वेळी फ्रान्स, इंग्लंड आणि मुख्य म्हणजे अमेरिका या देशांनी मसूदविरोधात भारताच्या ठरावास पाठिंबा दिला होता. रशियानेदेखील भारताचीच तळी उचलून धरली. मुद्दा होता तो फक्त चीन या एकाच देशाचा. या परिषदेच्या पाच कायमस्वरूपी सदस्यांत चीन असून या पाचांनाच तेवढा नकाराधिकार असतो. यापकी एकाही देशाने जरी नकाराधिकाराचा वापर केला तर कोणताही ठराव मंजूर होऊ शकत नाही.

मसूद अझर यास दहशतवादी ठरवण्यासंदर्भातील ठरावावर चीनने आतापर्यंत तीन वेळा नकाराधिकाराचा वापर करून मसूद यास वाचवले. तथापि पुलवामाच्या पाश्र्वभूमीवर या वेळी तरी चीन असा खोडसाळपणा करणार नाही, अशी अपेक्षा होती. निदान तसे भासवले तरी जात होते. प्रत्यक्षात तो भासच ठरला.

चीनने नकाराधिकार वापरला आणि हा ठराव पुन्हा एकदा बारगळला. आता किमान तीन महिने तो मांडता येणार नाही. त्यानंतरही परत तो मांडणे आणखी सहा महिने पुढे ढकलता येऊ शकते. म्हणजे कदाचित नऊ महिने हा ठराव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत येऊ शकणार नाही. चीनच्या या कृतीत आश्चर्य वाटावे असे काही नाही.

याचे कारण आंतरराष्ट्रीय राजकारण हे अर्थकारणाच्या मार्गाने जाते. तसे जात असताना प्रत्येक देशाकडे केवळ एकच लक्ष्य असते. आपापले हितसंबंध. हे कटू असले तरी सत्य आहे आणि त्यास एकाही देशाचा अपवाद नाही. यावर अनेकांना आपण यापेक्षा किती वेगळे आहोत असे काही वाटू शकेल.

हे अज्ञान दूर करण्यासाठी पॉल व्होल्कर समितीचा अहवाल वाचावा. इराक देशावर याच संयुक्त राष्ट्राचे आíथक र्निबध असतानाही ज्यांनी ज्यांनी त्या देशाशी केवळ आíथक फायद्यासाठी व्यापारसंबंध सुरू ठेवले त्यात भारताचेही नाव आहे. ही भारतीय आस्थापने खासगी आहेत, हे ठीक. पण तरीही त्यांच्या उद्योगांकडे भारत सरकारने काणाडोळा केला होता हे नाकारता येणारे नाही.

तेव्हा आताही मसूद अझर यास दहशतवादी ठरवण्याबाबत आपल्याकडे अनेकांच्या भावना उचंबळून येत असल्या तरी तसे होणे अवघड होते.

याचे कारण भारत हे चीनचे लक्ष्य नाही. मसूद याच्या ठरावास विरोध करून चीन हा भारताची कोंडी करू पाहात असल्याचे अनेकांना वाटेल. प्रत्यक्षात ते असण्याची शक्यता नाही. भारत हा कोणत्याही अर्थाने चीनचा स्पर्धक नाही. तो आहे अमेरिका. मसूद अझरच्या मुद्दय़ावर ज्या वेळी अमेरिकेने भारतास पाठिंबा देण्यास सुरुवात केली त्याच वेळी चीन त्यात खोडा घालणार हे उघड झाले.

या दोन्ही देशांसाठी पाकिस्तान हा कळीचा मुद्दा आहे. दहशतवादाच्या मुद्दय़ावर अमेरिकेने पाकिस्तानला चेपण्यास सुरुवात केल्याचे चित्र अलीकडच्या काळात तयार होत होते. ते प्रामाणिक नाही. याचे कारण अफगाणिस्तानात तालिबान्यांशी बोलावयाचे तर अमेरिकेस पाकिस्तानची मदत लागणार. परंतु भारतात पुलवामा घडल्यानंतर आणि त्यामुळे इंग्लंड, फ्रान्स आदी देश भारताच्या बाजूने उभे राहत असल्याचे दिसू लागल्यानंतर अमेरिकेने काही तरी केल्यासारखे दाखवणे गरजेचे होते.

यात आपली पंचाईत अशी की आपण अमेरिकेखेरीज अन्य कोणाची थेट मदत मागू शकत नाही. त्यामुळे आपणास पडद्यामागून अमेरिकेची मनधरणी करावी लागली. ती आपण केली. त्याचमुळे आपला पाकिस्तानच्या ताब्यातील वैमानिक सुखरूप परत येईल असे सूचक विधान थेट ट्रम्प यांना करता आले. त्यानंतर आपण राजनतिक पातळीवर बऱ्याच हालचाली केल्या आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत मसूद अझर यास दहशतवादी ठरवण्याविषयी ठराव मांडण्यासाठी प्रयत्न झाले.

फ्रान्स, इंग्लंड, रशिया या देशांनी पाठिंबा दिल्याने आपला हुरूप वाढला. यात लक्षात घ्यायला हवा असा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या देशांनी या वेळी आपणास पाठिंबा दिला त्यामागेही आपल्याला मदत करण्यापेक्षा अमेरिकेसमोर नाक खाजवणे हा हेतू होता. युरोप आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध ट्रम्प काळात ताणले गेले आहेत. तेव्हा त्या राजकारणाचा भाग म्हणून हे देश आपल्यामागे उभे राहिले.

आणि त्याच कारणांसाठी चीन राहिला नाही. अमेरिका भारताच्या बाजूने आहे, युरोपीय देश भारताच्या बाजूने आहेत हे चीनचे महत्त्व कमी करणारे ठरले. अमेरिका वा संपूर्ण युरोप आणि चीन हे आíथक बाबतीत परस्परांवर अवलंबून आहेत. तरीही चीन ही या देशांसाठी डोकेदुखी आहे. अशा वेळी भारतासाठी आपली उपयुक्तता दाखवून देण्यापेक्षा अन्य विकसित देशांना आपली उपद्रवशक्ती दाखवून देणे चीनसाठी जास्त गरजेचे होते.

चीनने तेच केले. वास्तविक इस्लामी दहशतवाद हा मुद्दा चीनसाठी अपरिचित आहे असे नाही. पण तरीही मसूद यास दहशतवादी ठरवण्यात चीनने खोडा घातला. त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना चिनी किती लबाड वा मानवतेला कलंक वगरे भाषा आपल्याकडे आज होताना दिसते. तसे होणे साहजिकच.

पण ते निरुपयोगी आहे. ही बाब केवळ प्रतीकात्मक आहे, हे आपण लक्षात घेत नाही. म्हणजे चीनने आपल्या ठरावास पाठिंबा दिला असता तर आपणास ते आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील मुत्सद्देगिरीचे यश म्हणून दाखवता आले असते. ते आता करता येणार नाही. परंतु अशा वेळी या ठरावाची उपयुक्तता नक्की काय आणि किती असा विचार खरे तर करणे गरजेचे आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समितीने एखाद्या व्यक्ती वा संस्थेस दहशतवादी ठरवले म्हणून काहीही फरक पडत नाही, असा इतिहास आहे.

आतापर्यंत अर्धा डझन संघटना वा व्यक्ती या ठरावाने तशा प्रतिबंधित ठरवल्या गेल्या. पण म्हणून त्यांच्या कारवाया थंड पडल्या असे झालेले नाही. यापैकी अनेकांनी दुसऱ्या नावांनी संघटना काढल्या आणि ज्या देश वा सरकारांना या दहशतवादी संघटनांना पाठिंबा द्यायचा होता त्यांचाही पाठिंबा असाच सुरू राहिला.

पाकिस्तान हे या अशा देशांचे ढळढळीत उदाहरण. संयुक्त राष्ट्राने र्निबध घातलेल्या २६२ संघटना/व्यक्तींपकी १०० हून अधिकांचे वास्तव्य पाकिस्तानातच आहे. ही बाब अमेरिकेस माहीत नाही असे नाही. पण यातील एकाचाही कायमचा बंदोबस्त केला जावा यासाठी प्रयत्न झालेले नाहीत. ते होणारही नाहीत. कारण तालिबान वा अल कायदा यांसारख्या संघटनांचा पोशिंदा इतके दिवस अमेरिका हा देशच होता.

आता मसूद अझरच्या मुद्दय़ावर उपरती झाल्यासारखे तो दाखवत असला तरी चीनसारखा देश त्यास कसा फसेल?

याचा अर्थ मसूद अझर असो वा अन्य कोणी. आपण प्रतीकात्मतेच्या पलीकडे जायला हवे. त्यासाठी आपल्या सीमा संरक्षणसुसज्ज हव्यात आणि उरी, पठाणकोट वा पुलवामा घडणारच नाही यासाठी दक्ष असायला हवे. या सगळ्यावर दशांगुळे उरतो तो मुद्दा अर्थव्यवस्थेचा. अन्य देशांनी आपल्यावर अवलंबून राहावे इतकी ती जोपर्यंत सक्षम होत नाही तोपर्यंत आपणास अन्य देशांवरच अवलंबून राहावे लागेल.

दहशतवाद समजून घेणे सोपे. पण दहशतवादामागचा ‘अर्थ’ समजून घेणे महत्त्वाचे. मसूदला वाचवण्यामागे असा ‘अर्थ’ आहे.

mumbai-cst-foot-overbridge-collapse

कितीही का पडेनात..


105  

मुंबईसह आपली सर्वच शहरे मरणकळा भोगत आहेत, हे आपण मान्य करायला हवे आणि ही समस्या मानवनिर्मित आहे हेही..

मुंबईची उमेद (Mumbai Spirit) या नावाने ज्याचा उदो उदो केला जातो ते एक थोतांड असून ज्यास उमेद म्हटली जाते ती प्रत्यक्षात मुंबईकरांची अपरिहार्यता आहे. जगण्याची असहायता. आसपासची परिस्थिती मनुष्यनामक प्राण्यास जगण्यालायक नसली तरी जगण्याच्या फुटक्या प्राक्तनाची असहायता. छत्रपती शिवाजी महाराज स्थानकाबाहेरील पुलाखाली ज्यांनी कोणी प्राण गमावले त्यांच्या मरणातून हीच असहायता पाझरते. हे शहर ही अशी संधी वारंवार देते.

गेल्या वर्षी १७ डिसेंबरास रुग्णालयास लागलेल्या आगीत १३ जण होरपळून गेले. त्याआधी जुलै महिन्यात अंधेरी स्थानकाबाहेरचा पूल कोसळला. २०१७ सालच्या डिसेंबरातील थंडीत कमला मिल परिसरातील हॉटेलच्या आगीने १४ जणांना गिळले. त्याच वर्षी साकीनाका परिसरात फरसाणाच्या दुकानास लागलेल्या आगीनेही १२ जणांचे प्राण होरपळून घेतले. त्याच वर्षी एल्फिन्स्टन रोड स्थानकात माणसांच्या पायांखालीच २३ जण चिरडले गेले.

काळबादेवीतल्या आगीचे प्रकरणही तसेच. ही झाली मृत्यूची घाऊक उदाहरणे. त्याखेरीज झाड पडून, रस्ता खचून, गटारात पडून, वाहन उलटून, वाहनास धडकून, रेल्वे रुळांखाली आणि इतकेच काय विमान वगैरे पडून इहलोकीची यात्रा संपवणाऱ्यांची तर गणतीदेखील हे शहर ठेवत नाही. अशा वेळी नवा एखादा अपघात घडतो आणि मुंबईची उमेद या वाक्प्रचाराचा गौरवपूर्ण उल्लेख करणाऱ्यांना नव्याने चेव येतो. या शहराच्या गतीचे कौतुक सुरक्षित वातावरणात जगणारे मोठय़ा कौतुकाने करतात.

पण प्रत्येक गती ही सकारात्मकतेचे दर्शन घडवत नाही, हे या अज्ञानींना कसे कळणार? नुसत्या गतीतून खरे तर काहीच ध्वनित होत नाही. स्थितीवादी अवस्था नाही इतकेच काय ते कळते. पण गती प्रगतीच असायला हवे असे नाही, गती म्हणजे अधोगतीदेखील असू शकते, याची जाणीवच मुंबईचे अनाठायी कौतुक करणाऱ्यांना नाही. मुंबई पदोपदी, क्षणोक्षणी या वास्तवाची जाणीव करून देते. अशा वेळी पूल पडल्यामुळे झालेल्या आणखी एका अपघाताबाबत उद्वेग वा संताप वा करुणा व्यक्त करणे हे अत्यंत सोपे काम. तसे केले की शहराप्रति आपले कर्तव्य केल्याचे पुण्यदेखील पदरी जमा होते. परंतु हे असे करणे हे वास्तवाला भिडणे नव्हे.

यावर काही, वास्तवास भिडण्याची गरजच काय, असा प्रश्न विचारू शकतात. सध्याच्या वातावरणात तर तीच शक्यता अधिक. त्याची गरज आहे. एखाददुसरा घडणारा अपघात जेव्हा पाचवीलाच पुजल्यासारखा वाटू लागतो आणि सकाळी कार्यालयास निघालेला आपला कुटुंबीय संध्याकाळी धड अंगाने घरी येईल याची शाश्वती नाहीशी होते त्या वेळी शहरांच्या किडक्या वास्तवाच्या सत्यास भिडण्याची गरज निर्माण होते.

मुंबईची जी काही अवस्था झाली आहे तीच थोडय़ाफार प्रमाणात आपल्या देशातील अन्य शहरांचीदेखील आहे. राज्यातील प्रसारमाध्यमे मुंबईकेंद्री असल्यामुळे येथील घातअपघातांचे वृत्त चोहीकडे पसरते. पण आपली सर्वच शहरे ही अशी मरणकळा भोगत आहेत, हे आपण मान्य करायला हवे. ही समस्या मानवनिर्मित आहे. तीस जबाबदार घटक दोन. पहिला अर्थातच राज्यकर्त्यांचा आणि दुसरा या राज्यकर्त्यांवर विश्वास ठेवणाऱ्या नागरिकांचा. म्हणजे आपला.

प्रथम राजकारण्यांविषयी. या देशात एकही राजकारणी शहरांची बाजू घेत नाही. तसे करणे त्यास खेडय़ांविरोधी, म्हणजेच गरिबीविरोधी वाटते. असे वाटून कसे चालेल? तेव्हा राजकारणी हा धोका पत्करत नाहीत. मुंबईत राज ठाकरे यांच्यासारखा एखाददुसरा अपवाद शहरांच्या नावे कंठशोष करतो. पण त्यासाठी लागणारी राजकीय ताकद नसल्याने ते अरण्यरुदनच ठरते. राजकारण्यांच्या खेडय़ांकडे पाहायचे आणि शहरात राहायचे या दुटप्पी धोरणांमुळे आपली शहरे कफल्लक होऊ लागली आहेत.

जगातील धनाढय़ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबई महापालिकेची परिस्थितीदेखील यापेक्षा वेगळी नाही. जवळपास ४० हजार कोट रुपयांचा अर्थसंकल्प असणाऱ्या या शहराची निम्म्यापेक्षा अधिक कमाई कर्मचाऱ्यांची पोटे भरण्यातच जाते. मुदलात इतक्या कर्मचाऱ्यांची महापालिकेस गरजच नाही. पण अशी खोगीरभरती करणे हा राजकारणाचा भाग.

त्यामुळे पक्ष कोणताही असो महापालिकेचे उत्पन्न वाढेल असे काहीही करत नाही. त्यात या शहराच्या भाग्यविधात्यांना जनतेस काही ना काही मोफत देण्याचा सोस. अलीकडे काही घटकांसाठी मालमत्ता कराची केलेली माफी घोषणा ही याचाच भाग. खाणारी तोंडे वाढवत न्यायचे आणि वर उत्पन्नही कमी करायचे हा दुहेरी उद्योग सर्व राजकीय पक्ष शहरांबाबत करतात. पण मोफत काही मिळत असल्याने त्याविरोधात ब्रदेखील काढला जात नाही.

मुंबईसारख्या शहराची जकात बंद झाली, जमीन विकासाला मर्यादा आणि वर मालमत्ता कर माफी. हे कमी म्हणून की काय वस्तू आणि सेवा कराने शहरांना आणखी कफल्लक केले. त्यांच्या उत्पन्नाचे साधनच त्यातून गेले. अशा वेळी शहरे चालवण्यासाठी पैसा आणायचा कोठून? बरे, राज्य सरकार देते म्हणावे तर तीदेखील तितकीच कफल्लक. तेव्हा शहरांचे मरण अटळ आहे यात शंका नाही.

दुसरा मुद्दा नागरिकांचा. यांतील बऱ्याच मोठय़ा घटकाने विचार करणे थांबवले त्यासही आता बराच काळ लोटला. आता तर हा वर्ग अस्मितादी उन्मादी बाबींखेरीज काही बोलावयास तयार नाही. नागरिकांच्या मनांवर अस्मितांची फुंकर घालत बसले की त्यांच्या अन्य संवेदना बधिर होतात. त्यामुळे त्यांस प्रश्न पडेनासे होतात. म्हणूनच या शहराच्या धोरणकर्त्यांना येथील नागरिक ना रस्त्यातील खड्डय़ांविषयी प्रश्न विचारतात ना दरवर्षी शेकडो कोटींनी होणाऱ्या नालेसफाईनंतरही या शहराची दुर्दशा का होते हे त्यांना जाणवते.

देशातील अर्धा डझन राज्यांपेक्षा आज मुंबई महापालिका मोठी आहे. पण तिला आलेली कळा म्हणाल तर ग्रामपंचायतीची. ती चालवणारे शहरपितेही त्याच बौद्धिक आणि सामाजिक मानसिकतेतले. ग्रामीण भागात आपले शेत कसणाऱ्यांकडून धान्याचा वाटा घेण्याची पद्धत आहे. शहरात त्यास टक्केवारी म्हणतात. येथील प्रत्येक कामाचा खर्च फुगवून सांगितला जातो. कारण ते काम ज्यांना मिळते त्यांना काम देणाऱ्यांचे हात ओले करायचे असतात. याकडे एक वेळ भ्रष्टाचार म्हणून पाहता आले असते. तो आहेही. पण तो आर्थिक भ्रष्टाचारापेक्षा अधिक गंभीर आहे. कारण भ्रष्टाचाराचा खर्च हा दर्जावरील तडजोडीतून केला जातो. म्हणजे पैशापरी पैसाही गेला आणि खराब दर्जामुळे प्राण जाण्याचीही हमी. ही हमी मुंबई देते.

तथापि यातील निर्लज्ज बाब अशी की आपल्या या अवस्थेची कबुली देण्याइतका प्रामाणिकपणाही या शहरात आता राहिलेला नाही. व्यभिचारींचा म्हणून एक प्रामाणिकपणा असतो. ते नैतिकतेचा आव आणत नाहीत आणि कीर्तने करण्याच्या फंदात पडत नाहीत. आपल्या नगरपित्यांचे तसे नाही. ते नको ते उद्योगही करणार आणि वर या शहरासाठी प्राण देण्याची भाषा करत नैतिक भूमिकाही घेणार.

मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडू देणार नाही, ही वल्गना या खोटय़ा नैतिकतेचाच भाग. तशी ती खरोखरच तुटली तर तिच्या नफ्यातल्या आपल्या वाटय़ाचे काय, हा प्रश्न. त्यास हात घालायची तयारी राजकीय पक्षांकडे असणारच नाही. पण नागरिकांकडेही नाही. खरे प्रश्न सोडवणाऱ्यांपेक्षा अस्मिता, उन्माद या तकलादू मुद्दय़ांवरच मते मिळवता येत असतील तर खऱ्या प्रश्नांना हात घालेल कोण? ही अशी खोटय़ात राहायच्या सवयीलाच हल्ली मुंबईची उमेद समजले जाते. शहर शरपंजरी पडले तरी आपली ही उमेद सुटायला तयार नाही. मग कितीही पूल का पडेनात.

tantu-vadya-tradition-in-mirage-city

परंपरेची तार जुळवताना..


800  

मिरज शहरातील तंतुवाद्यनिर्मितीची परंपरा उत्तर-पेशवाईपासूनची. या व्यवसायात आजही येथील कुशल कारागीर आहेत; पण अनेक तरुणांना परंपरागत व्यवसाय सोडून बाहेरची वाट धरावी लागते आहे. हाही काळ सरेल, अशी उमेद आजही या व्यवसायात टिकून राहिलेल्या तरुणांकडे आहे..

मिरज आणि संगीत हे समीकरण आज देशपातळीवरच नव्हे तर जागतिक पातळीवर नोंदले गेले आहे. संगीताला राजाश्रय आणि लोकाश्रय मिळवून देण्याचे काम संगीतरत्न अब्दुल करीम खाँसाहेब, पं. विष्णू दिगंबर पलुसकर, प्रो. बी. आर. देवधर, बाळकृष्णबुवा इचलकरंजीकर, निळकंठ बुवा, जंगम, महादेव बुवा गोखले आदींनी केले; पण या कलाकारांची परंपरा आज मिरजेत कितपत टिकली आहे यापेक्षा या कलाकारांनी मिरजेत तयार केल्या जाणाऱ्या तंतुवाद्यांचा प्रसार देशविदेशात केला असल्याने या कारागिरीची चर्चा जागतिक स्तरावर होत आहे. बदलत्या काळात आलेल्या इलेक्ट्रानिक वाद्यांच्या झंझावातातही मिरजेतील वाद्यनिर्मितीची कला हिकमतीने पुढे नेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. याला नव्याने होऊ घातलेली मिरजेची संगीत क्लस्टर योजना सहायभूत ठरण्याची चिन्हे असली तरी या व्यवसायात व्यावसायिकतेचा अभाव हाच मोठा अडसर ठरत आहे.

मानवी मनाला मोहून टाकणारे संगीत म्हणजे काय, असा प्रश्न विचारून त्याचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न कोणत्याही पुस्तकी ज्ञानातून मिळणे अशक्यच आहे. कारण संगीत अनुभूतीविना निष्फळ आहे. कानावर स्वर पडला, की त्याची तार मानवाच्या अंत:करणापर्यंत भिडते.  ‘जो जो जे वांछिल ते ते लाहो प्राणीजात’ या संत ज्ञानेश्वरांच्या पसायदानातील ओवीनुसार संगीत कोणाला कसे हवे तसे मिळविण्याचा प्रयत्न केला जात असला तरी त्यातील गोडी ही अभिजात हवी, ही सार्वत्रिक इच्छा असतेच.

संगीत म्हणजे काय? तर हवेचे कंपन निर्माण करून त्यातून जो स्वर बाहेर पडतो ते संगीत असते. मानवी बोलणेसुद्धा ध्वनीतून उत्पन्न केले जाते, तसेच संगीतही हवेच्या कंपनातून निर्माण केल्या जाणाऱ्या ध्वनीतून बाहेर पडत असते. ही  कंपनसंख्या सेकंदाला सोळा ते आठ हजारांपर्यंत निर्माण करता येऊ शकते. या कंपनामध्ये निर्माण केला जाणारा नाद आणि तो नाद लयबद्ध रीतीने तयार केला तर त्यातून संगीत तयार होते. हे संगीत कर्णमधुर श्रवणीय करण्याची कला ही प्रत्येकाच्या हातोटीवर आणि रियाजावर अवलंबून असते.

मानवी कंठातून निर्माण केल्या जाणाऱ्या ध्वनी लहरींना साथ करण्याचे काम या स्वरांना सूर देण्याचे काम करण्यासाठी वाद्यांची निर्मिती झाली. यापैकी महत्त्वाची वाद्य्ो म्हणजे तंतुवाद्य. यामध्ये तानपुरा म्हणजेच तंबोरा, सतार, सारंगी, दिलरुबा, रुद्रवीणा, ताऊस, भजनी वीणा. या तंतुवाद्यांचा वापर प्रत्येक गायक आपल्या साथीला करीत असतात. याची निर्मिती करण्याची परंपरा मिरजेत झाली त्याला आता दोन-पावणेदोन शतकांचा कालावधी झाला.

पेशवाईच्या काळात उत्तर हिंदुस्थानी संगीतामध्ये पारंगत असलेले कलाकार या भागात येत होते. येथे मिळणारा राजाश्रय या कलाकारांना कला सादर करण्यासाठी प्रोत्साहित करीत होता. मात्र साथीला असलेली वाद्य्ो नादुरुस्त झाली तर ती दुरुस्त कुठे करायची याची विवंचना होती. याच काळात, मिरज शहरात हत्यारांना धार लावणारे शिकलगार लोक होते. पेशवाईच्या याच अखेरच्या कालखंडात इंग्रजांचा अंमल सर्वदूर पसरत होता. यामुळे तलवारी, बर्ची, भाले ही हत्यारे इतिहासजमा होत आली होती. साहजिकच धार लावण्याच्या उद्योगाला उतरती कळा आली होती. मात्र अशा स्थितीत मिरजेतील हरहुन्नरी शिकलगार म्हणून असलेले फरीदसाहेब यांनी उत्तर भारतातून आलेल्या कलाकारांची वाद्य्ो दुरुस्त करण्याचा विडा उचलला. यातूनच फरीदसाहेब यांच्यासोबत असलेल्या मोहद्दीनसाहेब शिकलगार या तरुणानेही त्या काळात अशीच वाद्य्ो तयार करण्याचे निश्चित केले. यातूनच मिरजेत तंतुवाद्यनिर्मितीची कला विकसित होत गेली. आजच्या घडीलाही याच घराण्यातील काही तरुण तंतुवाद्यनिर्मितीची कला जोपासत आहेत. शिकलगार खानदानातील सातवी पिढी सतारमेकर या नावाने हा व्यवसाय जोपासत आहेत.

तंतुवाद्यनिर्मिती ही कोणत्याही पुस्तकातून शिकण्याची कला निश्चितच नाही. अन्य हस्तकलांचे प्रशिक्षण देणारी विद्यालये आहेत; मात्र वाद्यनिर्मितीचा कोणताही अभ्यासक्रम तयार करण्यात आलेला नाही. यामुळे ज्याला या व्यवसायाची आवड आहे तोच या व्यवसायात आज आहे. एके काळी देशभर मिरजेतील तंतुवाद्ये प्रसिद्ध होती. त्या काळात शेकडय़ाने तरुण या व्यवसायाच्या रोजगारात होते. मात्र ‘इलेक्ट्रॉनिक’ वाद्ये आल्यानंतर या व्यवसायावर संक्रांत आली आणि हातातोंडाची गाठ पडेल की नाही याचीच शाश्वती या व्यवसायात उरली नसल्याने मोठा वर्ग अन्य व्यवसायांकडे वळला.

गायकाला साथीला असणारी तंतुवाद्ये ही चार ते साडेचार फुटांपर्यंतच्या परिघाची असतात. यासाठी लागणारे भोपळे हे पंढरपूर, मंगळवेढा, सांगोला परिसरातच पिकतात. या भोपळ्यांपासून सतार, तंबोऱ्यासारखी वाद्ये तयार केली जातात. या वाद्यावर दांडीसाठी लाल देवदारचे लाकूड वापरण्यात येते. भोपळ्याचा नैसर्गिक पोकळपणा तारांच्या मदतीने स्वरनिर्मितीसाठी उपयुक्त ठरतो. यावर जितके नक्षीकाम नाजूक तेवढा त्याला सुरेखपणा येतो. लाकडी पानावर अगोदर हस्तिदंती नक्षीकाम केले जात होते. आता यासाठी फायबरचा वापर करण्यात येत असला तरी त्यासाठी हस्तकलाच महत्त्वाची आहे. भोपळा आणि दांडी यामध्ये जोडकाम करीत असताना त्यातून स्वर फुटणार नाही याची दक्षता घ्यावी लागते, तरच त्यातून बाहेर पडणारा स्वर सुरेल असतो.. अन्यथा सारेच मुसळ केरात जाण्याचा धोकाही तितकाच ठरलेला. तयार झालेल्या वाद्याचे पॉलिश आणि रंगरंगोटीही आकर्षक असणे महत्त्वाचे आहे. आजच्या काळात भोपळ्यावर काम करणारे, रंगकाम करणारे, पॉलिश करणारे, जोडकाम करणारे या एकेका कौशल्यासाठी वेगवेगळे कारागीर तयार झाले आहेत. त्यांची त्यात हातोटी असल्याने एक प्रकारचा सफाईदारपणा या कामामध्ये आला आहे.

मात्र इलेक्ट्रॉनिक वाद्यांचा प्रसार १५ वर्षांपूर्वी झाला आणि या नैसर्गिक तंतुवाद्याला उतरती कळा आली असे या व्यवसायातील तरुण पिढीचे प्रतिनिधित्व करणारे मोहसीन मिरजकर सांगतात. बाजारातच मागणी रोडावल्याने या धंद्यातून अनेक तरुण बाहेर अन्य धंद्यांत स्थिरावले, तर उत्पन्नही तुटपुंजे असल्याने काही तरुण अन्य मार्गावर गेले. एके काळी या धंद्यात रंगकामासाठी महिलांचाही सहभाग होता, मात्र इलेक्ट्रॉनिक वाद्ये आल्याने हा वर्ग यातून बाजूला गेला. आज या व्यवसायात एकही महिला नाही.

काळानुरूप इलेक्ट्रॉनिक तंबोऱ्याच्या वापरातील मर्यादा लक्षात आल्या. या दरम्यान, यात ‘घडीचा तंबोरा’ तयार करण्याचा प्रयोगही केला गेला. मात्र तो अल्पकाळच टिकला. डिजिटल वाद्यांमध्ये भरण्यात आलेले स्वर हे कृत्रिम असल्याने यामध्ये सर्जनशीलतेचा अभाव पुन्हा दिसू लागला. बंदिशीसारखी नजाकत यामध्ये नसल्याने गेल्या चार-पाच वर्षांत पुन्हा मिरजेत तयार होत असलेल्या असली तंतुवाद्यांना देशी बाजारपेठेबरोबरच परदेशी बाजारपेठ खुणावू लागली आहे.

अभिजात कला म्हणून भारतीय शास्त्रीय संगीताला जागतिक पातळीवर ओळख लाभली असून यातून श्रवणसुखाचा आनंद अवर्णनीय असल्याचे सिद्ध झाले आहे. मात्र अनेक शिकाऊ कलाकारांना तानपुरा बाळगण्याऐवजी स्वस्त, कुठेही घेऊन जाता येण्यासारखे असे ‘इन्स्टंट’ उपकरणच हवे असल्याने ते इलेक्ट्रॉनिककडे वळत आहेत. ही ओढही तात्कालिक असल्याची जाणीव झाल्यानंतर तरुण वर्ग पुन्हा पारंपरिक तंतुवाद्याकडे वळेल आणि या कारागिरीला पुन्हा वैभव प्राप्त होईल असा विश्वास शिवाजी विद्यापीठातील संगीत शिक्षिका रश्मी फलटणकर व्यक्त करतात.

मिरजेतील तंतुवाद्यनिर्मितीची कला विकसित व्हावी, बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी यासाठी शासनाने क्लस्टर योजनाही आणली असून यासाठी  मिरज म्युझिकल इन्स्ट्रमेंट्स हब या नावाने ही योजना अमलात येऊ घातली आहे. यासाठी २२ हजार चौरस फुटांचा भूखंडही मिळाला असून या ठिकाणी इमारत उभारणी सध्या सुरू आहे. या ठिकाणी वाद्यांचे प्रदर्शन, संशोधन केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र आणि विक्री केंद्र अशा सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

नव्या पिढीतील तरुण मिरजेतील तंतुवाद्याला असलेली मागणी लक्षात घेऊन आधुनिक संपर्क साधनांचा वापर आता करू लागले आहेत. इंटरनेटच्या माध्यमातून ईमेलने ग्राहकांशी संपर्क साधणे, संकेतस्थळ विकसित करून या तंतुवाद्याचा इतिहास, नजाकत आणि वैशिष्टय़े जगभरातील संगीतप्रेमींना करून या माध्यमातून ग्राहक वर्ग आपणाकडे वळविण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याने नव्याने येणाऱ्या कारागिरांना भविष्यात संधी असल्याचे मोहसीन सतारमेकर सांगतात.

संधी वाढवता येतील, पण सध्या तरी त्या कमी आहेत, अशी या व्यवसायातील तरुणांची स्थिती आहे. त्यावर मात करण्यासाठीच तर, वाद्यपरंपरेच्या तारा आधुनिकेशी जुळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत!

indian-voters-democracy-in-india-voting-in-india

दुजेविण अनुवादु ..


221  

सर्वप्रथम तुम्हाला शत शत नमन. आम्ही कुणाहीपुढे झुकणार नाही, हे आपण आज दाखवून दिले आहे. आमची ताकद राष्ट्रावरील आणि राष्ट्रधुरीणांवरील आमच्या विश्वासात आहे, हे सांगण्यासाठी कुणा परक्याची गरज नाही. आम्हाला कुणीच परके नाही. अमेरिकेच्या अध्यक्षांशी आमचे नेते वारंवार बोलणी करतात. या चर्चेत अमेरिकेसारख्या महासत्तेने आमच्यावर कितीही बंधने लादू पाहिली, तरी वीरांना बंधनांचे भय कुणी दाखवू नये हेच खरे! आम्ही अण्वस्त्रसज्ज आहोत. आमची अण्वस्त्रसज्जता आम्ही अमेरिकेला धूप घालून काय म्हणून सोडावी? सामर्थ्यवानांचे सामर्थ्य जगाने जाणले पाहिजे.

आमचे प्रिय नेते आमचे सामर्थ्य जगाला दाखवून देण्यास सक्षम आहेत, किंबहुना म्हणून तर ते आमचे प्रिय नेते आहेत. ते शांतताप्रिय आहेत. पण ‘अरे’ ला ‘कारे’ करण्याची हिंमत आम्हाला आमच्या नेतृत्वाने दिली आहे. त्यामुळेच तर, आमचे शेजारी- जे आमची जगभर बदनामी करण्यातच धन्यता मानतात असे आमच्या जन्माचे दावेदार- आम्हाला वचकून असतात.

अन्याय करणाऱ्याला जेथल्या तेथे धडा शिकवणाऱ्यांची जात आहे आमची. तरीदेखील बराच अन्याय सहन केला आहे आम्ही. कुणी वाळीत टाकले, कुणी व्यापारी संबंध तोडले, आम्ही गेल्या कित्येक वर्षांत स्वत:हून युद्ध केलेले नसूनही आमची युद्धखोर म्हणून संभावना झाली. आता बस्स झाले हे तथाकथित पुरोगाम्यांचे टोमणे.

आम्ही त्यांनाही जशास तसे उत्तर दिले आहे. आमच्या नेत्यांना लोकशाही पसंत नाही म्हणता काय? ही घ्या- ही घ्या लोकशाही! लोकशाही वसंतोत्सव नव्हे, हा पाहा जाज्ज्वल्य लोकशाहीचा उत्फुल्ल खदिरांगार! किती? ९९.९९ टक्के!  २०१४ सालीदेखील लोकशाहीचाच विजय झाला होता. तेव्हाही मतदानाची टक्केवारी ९९.९७ टक्के होती. तरीही टीकाकार सरसावतीलच.

ते म्हणतील, ‘गेल्या वेळेपेक्षा फक्त ०.०२ टक्के सुधारणा?’ पण असल्या टीकेला आम्ही भीक घालत नसतो. मात्र टीकाकार आमच्या राष्ट्राला नावे ठेवत असतील तर आम्ही कदापि खपवून घेणार नाही. पण आज आम्ही विजय साजरा करणार आहोत. हा विजय आहे आमच्या लोकशाहीचा. अमेरिकेचेही न ऐकता आमच्या नेत्यांनी परवाच अण्वस्त्रसज्जता वाढविली.

परंतु हा मतदानाआधी लोकांवर दडपण आणण्याचा डाव असल्याची शंका एकाही देशवासीयाने घेतली नाही, इतके आमच्या लोकशाहीचे यश. असे चिरस्थायी यशच ९९.९९ टक्क्यांत प्रतिबिंबित होऊ शकते. धन्यवाद देशवासीयांनो, धन्यवाद! मतदानाचे पवित्र राष्ट्रीय कर्तव्य बजावल्याबद्दल धन्यवाद. चला, आता उरलेल्या ०.०१ टक्के अपवित्र आणि अराष्ट्रीय लोकांना घरात घुसून मारू या! ’’

–  ईमेलद्वारे परभाषीय मजकूर पोहोचला. त्या ईमेलमधील भाषा परकी, लिपीही परकी. परंतु त्यातील आकडे इंग्रजी असल्याने लक्षात आले की, ही तर कोरियन लिपी असणार. कोरियन भाषेतील मजकुराचे थेट मराठीत भाषांतर करणारे सॉफ्टवेअर येईल तेव्हा येवो. मानवी मन हे संगणकापेक्षा कार्यक्षम नाही का? मग त्या मनाचे खेळ म्हणून झालेला हा ‘दुजेविण अनुवादु’देखील ९९.९९ टक्के बिनचूकच असायला काय हरकत आहे?

indian-reservations-reservation-in-india-reservation-for-whom-and-why

आरक्षण कुणासाठी, कशासाठी..


33  

आरक्षण हा सध्या सामाजिक संघर्षांचा मुद्दा झाला आहे आणि ७० वर्षांनंतर आता, त्याची गरज काय असे म्हणणारे आणि आम्हालाही त्याची गरज आहे म्हणणारे, असे दोन्ही प्रकारचे लोक/समूह दिसताहेत. ही चर्चा करताना आरक्षण-धोरणांची भारतीय पाळेमुळे विसरून कसे चालेल?

आरक्षण सामाजिक न्यायाची व्यवस्था असेल आणि न्यायाला सामाजिक समता अभिप्रेत असेल, तर मग आरक्षणाला विरोध कशासाठी? ‘आरक्षणाला विरोध म्हणजे अंतिमत: सामाजिक समतेला विरोध’ असा त्याचा अर्थ घ्यायचा का? आरक्षण हे अन्यायाचे परिमार्जन असेल, तर समाजातील एका वर्गावर पिढय़ान्पिढय़ा झालेला अन्याय दूर करायचा नाही का? आरक्षण हे सामाजिक समतेच्या प्रस्थापनेची व्यवस्था असेल तर, ती अन्यांवर अन्याय करणारी कशी असू शकते आणि सामाजिक अस्वस्थतेला कारणीभूत कशी ठरू शकते? आधुनिक युगाच्या आणि जागतिकीकरणाच्या क्षितिजावर उगवत्या पिढीच्या दृष्टिकोनातून या प्रश्नांकडे पाहिले पाहिजे आणि त्यांची उत्तरे शोधली पाहिजेत.

साहजिकच १९९० नंतर – म्हणजेच मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर – आरक्षण हा सामाजिक न्यायाऐवजी सामाजिक संघर्षांचा विषय बनून राहिला. आरक्षण सामाजिक समतेऐवजी सामाजिक विभागणी करू लागले आहे. मग हे आरक्षण कशासाठी, कोणासाठी, का जन्माला आले, ते जन्माला घालणारे कोण होते, त्यांचा हेतू काय होता, आरक्षण नसते तर काय झाले असते, सामाजिक संघर्ष थांबला असता का, सामाजिक विभागणी झाली नसती का.. या प्रश्नांना भिडण्यासाठी आरक्षण व्यवस्थेच्या उगमापाशी जरा जावे लागेल.

आरक्षणाचा विषय मांडताना किंवा तिचा उगम शोधताना, राजे असूनही सामाजिक लोकशाहीचे खंदे पुरस्कत्रे असणाऱ्या राजर्षी शाहू महाराज यांना ओलांडून पुढे जाणे केवळ अशक्यच. धर्मआज्ञांमुळे- किंवा तसे भासविले गेल्यामुळे-  भारतीय समाजातील एका मोठय़ा वर्गाकडील शस्त्र आणि शास्त्र हिरावून घेतले गेले, त्याला गुलाम केले गेले, धर्मव्यवस्थेच्या जुलमी पायावर, त्याच्या माणूस म्हणून विकसित होण्याच्या सर्व प्रकारच्या वाटांवर जातीच्या तटबंदी उभ्या करण्यात आल्या. त्या तटबंदींना सुरुंग लावण्यासाठी शाहू महाराजांनी २६ जुलै १९०२ रोजी एक हुकूम जाहीर केला.

त्यातील मुख्य आशय असा : ‘सध्या कोल्हापूर संस्थानामध्ये सर्व वर्णाच्या प्रजेस शिक्षण देण्याबद्दल व त्यांस उत्तेजन देण्याबद्दल प्रयत्न केले आहेत, परंतु सरकारच्या इच्छेप्रमाणे मागासलेल्या लोकांच्या स्थितीत सदरहू प्रयत्नांस यावे तितके यश आले नाही, हे पाहून सरकारास फार दिलगिरी वाटते. या विषयाबद्दल काळजीपूर्वक विचारांती सरकारने असे ठरविले आहे की, यशाच्या या अभावाचे खरे कारण उच्च प्रतीच्या शिक्षणास पुरेसा  मोबदला दिला जात नाही, हे होय.

त्या गोष्टीस काही अंशी तोड काढण्याकरिता व उच्च प्रतीच्या शिक्षणापर्यंत महाराज सरकारच्या प्रजाजनांपैकी मागासलेल्या वर्णानी अभ्यास करावा, म्हणून उत्तेजनादाखल आपल्या संस्थानाच्या नोकरीचा आजपर्यंत चालू असल्यापेक्षा बराच मोठा भाग या लोकांकरिता निराळा राखून ठेवणे इष्ट होईल, असे सरकारांनी ठरविले आहे.’

कोल्हापूर संस्थानापुरता मर्यादित हा हुकूम असला तरी भारतीय उपखंडातील आरक्षणाचे आणि अर्थातच ‘सामाजिक न्याया’चे जनक छत्रपती शाहू महाराज ठरतात हे निर्विवाद. हेतू काय तर, मागास राहिलेल्या किंवा ठेवल्या गेलेल्या समाजाला पुढे आणण्यासाठी आरक्षण. भारतीय संविधानात याच हेतूने वा उद्देशाने आरक्षणाचे तत्त्व समाविष्ट करण्यात आले.

त्याचे मूळ गांधी-आंबेडकर यांच्यातील पुणे करारात आहे. गांधी-आंबेडकर यांच्यात झालेल्या या ऐतिहासिक करारावर कोणी कोणी सह्य़ा केल्या, त्यांची नावे मुद्दाम जाणून घेतली पाहिजेत. २३ व्यक्तींच्या त्यावर सह्य़ा आहेत. मदन मोहन मालवीय, डॉ. बी.आर. आंबेडकर, तेज बहादूर सप्रू, बॅ. एम. के. जयकर, आर. श्रीनिवासन, बी. एस. कामत, ए. व्ही. ठक्कर, आर. के. बखले, पी. जी. सोळंकी, एम. सी. राजा, पी. बाळू, सी. व्ही. मेहता, गोविंद मालवीय, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, देवदास गांधी, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, घनश्यामदास बिर्ला, रामेश्वरदास बिर्ला, ही काही त्यातील प्रमुख नावे.

पंडित जवाहरलाल नेहरू हे त्या वेळी डेहराडूनच्या तुरुंगात होते, त्यामुळे ते पुणे कराराच्या वेळी उपस्थित नव्हते. सरदार वल्लभभाई पटेल यांची करारावर सही नसली तरी, ते या सर्व ऐतिहासिक घडामोडींचे साक्षीदार होते. पुणे करारावरील सह्य़ा करणाऱ्यांची नावे पाहिल्यानंतर, त्या वेळी म्हणजे १९३२ च्या कालखंडात गांधी-आंबेडकर आणि त्यांचे हे सहकारी यांच्यापेक्षा मोठे कुणी होते का? म्हणूनच राखीव जागांचा करार एवढय़ा मर्यादित दृष्टिकोनातून त्याकडे न बघता, देशातील- भारतीय समाजातील कर्त्यां धुरीणांनी आणि सर्वोच्च नेत्यांनी जाणीवपूर्वक, विचारांती केलेला तो एक सामंजस्य करार होता हे मान्य करावे लागेल.

किंबहुना पुढारलेल्या वर्गाने दबलेल्या वर्गाला न्याय देण्यासाठी माणुसकीचा हात पुढे करण्याचा, तो एक सामाजिक करारही होता. हा करार झाला नसता तर काय झाले असते? म्हणजे आरक्षण नसते तर काय झाले असते?

वर्णव्यवस्थेत जन्मावर, जातीवर आधारित पशुतुल्य हीनतेची वागणूक, मानवी अधिकाराला नकार, जमीन, पाणी, जंगल अशा देशाच्या कोणत्याच संपत्तीवर अधिकार नाही, उत्पादनाचे साधन नाही. अशा गुलामीच्या अवस्थेत जगायला भाग पाडलेल्या (तत्कालीन) सात कोटी लोकसंख्येला स्वतंत्र भारतात वाऱ्यावर सोडून देणार होतो काय? तसे झाले असते तर ते स्वतंत्र भारताचे दुय्यम नागरिक ठरले असते. त्यांच्या माणूस म्हणून जगण्याची काहीच व्यवस्था केली गेली नसती, तर ती सल, खदखद, अस्वस्थता, मनातून मेंदूत आणि मेंदूतून मनगटात उतरली असती. पुढे-मागे ते एक राजकीय उठावाला किंवा बंडाला निमंत्रण ठरू शकले असते.

अराजकता आणि यादवीचा धोका कायम धुमसत राहिला असता. त्या वेळच्या सुजाण राष्ट्रीय नेतृत्वाला त्याचे भान होते. म्हणूनच आरक्षण ही या देशातील एका मोठय़ा वंचित समूहाला सनदशीर मार्गाने जगण्याची, प्रगती करू देण्याची व्यवस्था निर्माण केली. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या देशाच्या समाजजीवनाच्या मुख्य प्रवाहाकडे घेऊन जाणारी आरक्षण ही एक पायवाट होती व आहे. शांततामय सहजीवनाचा तो एक सांविधानिक मार्ग होता व आहे. आरक्षण नसते तर अन्यायग्रस्त एक समाज इतर समाजापासून कायम अलग राहिला असता, तो गावकुसाबाहेर जसा होता आणि काही प्रमाणात आजही जसा आहे अगदी तसाच राहिला असता.

एकाच देशात अशा अलगतेच्या सामाजिक भेगा पडणे परवडणारे नव्हते. गांधी-आंबेडकर यांच्यासह या देशाच्या दिग्गज नेत्यांनी हा विचार केला, त्यांना एकसंध समाज आणि एकसंध राष्ट्र उभे करायचे होते. त्यासाठी ‘आहे रे’ वर्गाच्या संमतीने ‘नाही रे’ वर्गाला पुढे येण्यासाठी एक विशेष संधी म्हणून आरक्षणाचे तत्त्व पुढे आले.

या देशातील पुढारलेल्या किंवा वर्णव्यवस्थेतील वरच्या स्थानावरील वर्गानेही ते मोठय़ा मनाने मान्य केले. अगदी आपल्या सामाजिक जीवनाचा अविभाज्य भाग म्हणून त्याचा स्वीकार केला. शाहू महाराजांच्या सामाजिक न्यायाच्या भूमिकेचा आणि गांधी-आंबेडकर यांच्यासह त्या वेळच्या समंजस नेतृत्वाच्या सामाजिक अभिसरणाच्या विचारांचा तो आदरच होता, असे म्हणावे लागेल. आरक्षणामुळे या देशातील वंचित वर्गाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय जीवनात काही प्रमाणात का असेना, परंतु परिणामकारक बदल घडून आला आहे, हे नाकारता येणार नाही.

दोष कोणत्याही माणसाचा नाही, समाजाचा नाही. व्यवस्था समाजाला नियंत्रित करते. म्हणजे समाजाला नियंत्रित करणारी व्यवस्था न्यायी आहे की अन्यायी आहे, त्यावर त्या समाजाचे वर्तन अवलंबून असते. आपल्या देशातील जातिबद्ध समाजव्यवस्थाच अन्यायी आहे, ती व्यवस्था एका समाजावर अन्याय करीत होती, करते आहे. त्या व्यवस्थेने केलेल्या अन्यायाचे परिमार्जन म्हणून आरक्षण ही नवी व्यवस्था अस्तित्वात आली.

अ‍ॅरिस्टॉटलच्या शब्दात सांगायचे झाले तर, ‘परिमार्जक न्याय हा नुकसान आणि लाभ यांमधील सुवर्णमध्य असला पाहिजे’. सामाजिक न्यायाची भूमिका घेऊन जन्माला आलेल्या आरक्षणाबद्दल आज सत्तर वर्षांनंतर आरक्षित वर्गातील आणि बिगरआरक्षित वर्गातील चौथ्या पिढीला काय वाटते? एकाला आरक्षण का आहे आणि दुसऱ्यास का नाही, असे प्रश्न दोन्ही वर्गातील दोन पिढय़ांच्या चेहऱ्यावर पाहायला मिळतात.

नुकसान आणि लाभ यांमधील परिमार्जक न्यायाचा समतोल ढळत चालल्याचे हे चित्र समजायचे का? सामाजिक न्यायाकडून सामाजिक समतेकडे जाणाऱ्या वाटेत आरक्षण ही परिमार्जक न्यायव्यवस्थाच भिंत म्हणून उभी राहते आहे का? बदललेल्या परिस्थितीत या प्रश्नाचा गांभीर्याने विचार करावा लागेल आणि त्याचे उत्तरही शोधावे लागेल.

maharashtra-implementing-policy-for-senior-citizens-with-help-of-ngos

वडीलधाऱ्यांची काळजी..


7161  

वडीलधाऱ्या व्यक्तींची काळजी कशी घेतली जाते, यावरून एखाद्या संस्कृतीची ओळख ठरते. महाराष्ट्रात, देशव्यापी योजनेच्या बरोबरीने काही स्वयंसेवी संस्थांच्या साहय़ाने राज्य सरकार आता ग्रामीण भागात वृद्धांसाठी योजना राबवीत आहे. अर्थात, ही योजना राज्य सरकारच्या सर्वंकष ज्येष्ठ नागरिक धोरणाचाच भाग आहे..

पुंडलिक आणि त्याने आपल्या वृद्ध मातापित्यांची सेवा पूर्ण करताना अगदी विठोबारायालाही वाट पाहायला लावली, ही कथा आपल्या सगळ्यांना ठाऊक आहे. या कथेचा संदर्भ आजच्या काळालाही अगदी तंतोतंत लागू पडतो. समाजातील वृद्धांची संख्या झपाटय़ाने वाढते आणि आणि एकत्र कुटुंबपद्धती त्याच वेगाने ऱ्हास पावते आहे. त्यामुळे, अनेक वृद्ध पालकांना एकाकी आयुष्य काढावे लागत आहे.

वय वाढणार, आपण वृद्धत्वाकडे झुकणार, हे सत्य आहे. विज्ञान आणि वैद्यकीय शास्त्रातील प्रगतीमुळे जीवनमान वाढत चालले आहे. यातून वृद्धापकाळातील अनेक समस्या निर्माण होत आहेत. शरीराची कमी होणारी क्षमता, संवेदना कमी होणे, मानसिक संतुलन कमी होणे, उत्पन्न मिळवण्याची क्षमता नसणे, सामाजिक स्तरावरील उपेक्षा, अगदी दैनंदिन कामांसाठीही इतरांवर अवलंबून राहावे लागणे अशा अनेक गोष्टींना वृद्धांना सामोरे जावे लागते. वृद्धांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचे मुख्यत: तीन विभागांत वर्गीकरण करता येईल : शारीरिक आणि मानसिक स्थिती, सामाजिक प्रश्न आणि आर्थिक स्थिती. खरे तर हे तिन्ही मुद्दे एकमेकांत गुंतले आहेत आणि या दुष्टचक्रात वृद्ध व्यक्ती अडकून पडते. यामुळे वृद्ध फारच असुरक्षितही असतात.

सन २०११च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात ९.९ दशलक्ष माणसे ६० वर्षांपेक्षा अधिक वयाची होती. ही लोकसंख्या ग्रामीण भागात अधिक होती. यात ४.७ दशलक्ष पुरुष तर ५.२ दशलक्ष स्त्रिया होत्या. वृद्धांना सन्मानाचे आयुष्य मिळेल, त्यांची काळजी घेतली जाईल यासाठी कटिबद्ध असलेल्या महाराष्ट्र सरकारने अनेक उपक्रम राबवले आहेत. यातीलच एक म्हणजे ज्येष्ठ नागरिकांसाठीचे राज्य धोरण. अधिकाधिक ज्येष्ठ नागरिकांना या योजनेत सामावून घेता यावे यासाठी सरकारने किमान वय ६५ ऐवजी ६० वर्षे केले आहे. या धोरणाअंतर्गत रुग्णालयात वृद्धांसाठीचा खास विभाग सुरू करण्याची आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी १० टक्के खाटा आरक्षित ठेवणे तसेच जिल्हा पातळीवरील सर्व पोलीस मुख्यालयांत टोल फ्री हेल्पलाइन सुरू करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. सिडको, म्हाडा अशा गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये ज्येष्ठांना आरक्षण देणे, एमटीडीसी गेस्ट हाऊसमध्ये सवलत तसेच इतर अनुदानित संस्थांमध्येही सवलती देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेअंतर्गत सध्या ज्येष्ठ नागरिकांना केंद्र सरकारतर्फे २०० रुपये तर राज्य सरकारकडून ४०० रुपये पेन्शन दिली जाते. धोरणातील शिफारशीनुसार ७० ते ८० वर्षे या वयोगटातील वृद्धांना आता ८०० रुपये आणि ८० पेक्षा अधिक वय असलेल्यांना १००० रुपये पेन्शन दिली जाणार आहे.

महाराष्ट्र सरकार टाटा ट्रस्ट्स आणि जनसेवा प्रतिष्ठानच्या सहकार्याने चंद्रपूरमध्ये कॉम्प्रिहेन्सिव्ह जेरिअ‍ॅट्रिक केअर प्रोग्राम राबवीत आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्य आणि सामाजिक उपेक्षा या मुख्य दोन समस्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे. अगदी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपासून (प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स – पीएचसी) विविध पातळ्यांवरील वैद्यकीय सुविधांच्या ठिकाणी खास ज्येष्ठ नागरिकांसाठीचा विभाग पुरवून वृद्धांच्या आरोग्य सेवेसाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम / नॅशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केअर ऑफ द एल्डरली (एनपीएचसीई) हा उपक्रम प्रत्यक्षात आणणे हा या उपक्रमाचा हेतू आहे. त्यामुळे, वृद्धांना कोणताही कुठलाही खर्च न करता दर्जेदार आरोग्यसुविधा उपलब्ध होणार आहेत.

ग्रामीण भागातील वृद्धांची लोकसंख्या आणि आरोग्यमान समजून घेण्यासाठी, टाटा ट्रस्टने सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज, बेंगळूरुसह केलेल्या नमुना सर्वेक्षणात आढळून आले की, वृद्ध महिलांपैकी ८७.८ टक्के महिलांनी कधीही शाळेत प्रवेश केला नव्हता (हे प्रमाण पुरुषांमध्ये ४०.६ टक्के), ६६.७ टक्के वृद्ध स्त्रिया विधवा होत्या (हे प्रमाण पुरुषांमध्ये १९.४  टक्के) आणि ८६.७ टक्के महिला आर्थिकदृष्टय़ा अवलंबून होत्या (हे प्रमाण पुरुषांमध्ये ६७.७ टक्के). या निष्कर्षांमुळे वृद्ध स्त्रियांकडे विशेष लक्ष देण्यात आणि आमच्या ‘आई, आजीं’ची काळजी घेण्यास मदत झाली. तसेच, या अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की, सुमारे ५२ टक्के वृद्ध कुपोषित होते.

सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांवरून, जुलै, २०१८ पासून चंद्रपूरच्या मूल तालुक्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये तसेच सप्टेंबर, २०१८ पासून मूलमधील उपजिल्हा रुग्णालयात आठवडय़ातून एकदा वयोवृद्धांसाठी क्लिनिक आयोजित करण्यात आले आहेत. वृद्ध क्लिनिकमध्ये उच्च रक्तदाब, मधुमेह, संधिशोथ इत्यादीसारख्या दीर्घकालीन आजारांसाठी औषधे उपलब्ध केली जात आहेत. याव्यतिरिक्त, आवश्यक उपकरणांसह फिजिओथेरेपिस्टची सेवा, वृद्धांच्या काळजीचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणून पुरविली जात आहे. मूलमध्ये जेरियाट्रिक क्लिनिकच्या माध्यमातून २५०० हून अधिक वृद्धांना फायदा झाला आहे आणि सर्वात उत्साहवर्धक बाब म्हणजे ते या क्लिनिकमध्ये नियमितपणे भेट देत आहेत. काही आजारांचा प्रादुर्भाव टाळण्याकरिता ही अत्यंत आवश्यक बाब आहे. या वयोवृद्धांच्या क्लिनिकमध्ये दाखविल्या गेलेल्या एकूण वृद्धांपैकी ६६ टक्के वृद्धांना उच्च रक्तदाब झाल्याचे निदान करण्यात आले असून या सर्वावर त्यासाठीचे उपचार सुरू आहेत. वयोवृद्ध सेवा प्राप्त करणाऱ्यांपैकी ५४ टक्के महिला आहेत.

इतकेच नाही, वृद्धांना सामाजिकरीत्याही गुंतवून ठेवता यावे यासाठी चंद्रपूरमध्ये गावपातळीवर ‘मायेची सावली’ नावाची उपक्रम केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. इथे ज्येष्ठ नागरिकांना योग, धार्मिक कार्यक्रम, ध्यानधारणा, आरोग्यसत्रे आणि गप्पाटप्पा यांत सहभागी होता येते. या उपक्रम केंद्रांमध्ये भाग घेणाऱ्यांत महिलांचे प्रमाण जवळपास ६० टक्के आहे. याशिवाय, या केंद्रांमध्ये कुपोषणाच्या मुद्दय़ांवर जागरूकता सत्र आयोजित करण्यात येत आहेत.

या सगळ्याला जोड म्हणून, महाराष्ट्र शासन वृद्धांसाठी सहायक साधनसामग्री पुरविण्यासाठीसुद्धा प्रयत्न करीत आहे. तसेच, मोतीिबदू, संधिवात, ऐकण्याची समस्या अशा ज्येष्ठांना भेडसावणाऱ्या समस्यांसाठी वैद्यकीय संस्थांच्या मदतीने खास शिबिरे आयोजित केली जाणार आहेत.

वृद्धांची काळजी घेणे ही त्यांच्या मुलांची जबाबदारी असताना सरकार यात इतका सहभाग का घेत आहे, अशा प्रश्न एखाद्याला पडू शकतो. आपला देश विकसनशील आहे. यात अनेक सामाजिक बदल घडताहेत. तरुण शहराकडे स्थलांतरित होत असतात, प्रचंड आर्थिक विषमता आहे, सगळी बाजारपेठ जणू सक्षम नागरिकांसाठीच आहे. अशा वातावरणात वृद्धांनाही सन्मानाने आणि आदराने जगता यावे यासाठी राज्य सरकारने पुढे येत काही योजना आखण्याची, उपक्रम राबवण्याची अत्यंत गरज आहे. आपले सर्वच नागरिक, विशेषत: दुर्बळ आणि असुरक्षित ज्येष्ठ नागरिक दुर्लक्षित राहणार नाहीत, त्यांची योग्य काळजी घेतली जाईल, याची खातरजमा करणे हे महाराष्ट्र सरकारला आपले कर्तव्य वाटते.

वृद्ध मातापित्यांची काळजी घेणाऱ्या पुंडलिकाचा वारसा सांगणाऱ्या महाराष्ट्राने आपल्या ज्येष्ठ नागरिकांना आदराचे, सन्मानाचे आयुष्य देऊ करण्यासाठी, त्यांची काळजी घेण्यासाठी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. आता आम्ही आमच्या या ज्येष्ठांची सेवा पूर्ण करेपर्यंत विठोबालाही वाट पाहावी लागेल!

nazir-ahmad-wani-

नझीर अहमद वानी


325  

प्रजासत्ताक दिन जवळ आला की ‘पद्म’सारखे नागरी सन्मान तसेच पोलीस, सेना दलांत उत्कृष्ट कामगिरी बजावलेल्यांना शौर्यपदके जाहीर केली जातात. राष्ट्रपतींच्या हस्ते हे पुरस्कार दिले जात असल्याने ते अत्यंत मानाचे आणि प्रतिष्ठेचेही मानले जातात. युद्ध सुरू असताना अतुलनीय शौर्य व कर्तबगारी दाखवणारे अधिकारी वा जवानांना परमवीरचक्र हा सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार दिला जातो, तर शांतता काळात हाच मान अशोकचक्राला आहे. यंदा लष्करातील लान्स नाईक नझीर अहमद वानी यांना हा पुरस्कार मरणोत्तर जाहीर झाला असून शनिवारी, प्रजासत्ताकदिनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते त्यांच्या कुटुंबीयांना तो प्रदान केला जाईल.

वानी यांचे आयुष्य एखाद्या हिंदी सिनेमातील कथानकात शोभेल असेच होते. काश्मीरमधील कुलगाम तालुक्यातील अश्मूजी या छोटय़ाशा गावाचे ते रहिवासी. शाळेत असताना भारतात राहून आपले काहीही भले होणार नाही, यासाठी काश्मीर फुटून पाकिस्तानातच गेले पाहिजे, असे विचार वानी यांच्यावर बिंबवले गेले.

मग तरुणपणीच पिस्तूल ते एके ४७ त्यांच्या हातात आली. अब बस कश्मीर कि आजादी के लिए जीना है.. हेच ध्येय मानून त्यांनी हिंसाचाराचा मार्ग अवलंबला. अनेकांना धडा शिकवण्यास त्यांनी सुरुवात केली. तीन-चार वर्षे परिवारापासून दूर राहण्यात घालवली.

श्रीनगरमध्ये एकदा त्यांना त्याचा मित्र भेटला. बंदुकीने कोणताही प्रश्न सुटत नाही, लोकांना मारून काश्मीरला स्वातंत्र्य कधीच मिळणार नाही हे त्यांना मित्राने समजावले. त्यांनाही आपली चूक उमगली. मग त्यांनी शरणागती पत्करली व उरलेले आयुष्य देशसेवेसाठीच व्यतीत करण्याचे ठरवले. हिंसाचाराचा मार्ग सोडून हा ‘माजी’ अतिरेकी सैन्य दलात दाखल झाला. ही घटना २००४ मधील. खूप कौतुक झाले तेव्हा नझीरचे.

टेरिटोरियल आर्मीच्या १६२ बटालियनमध्ये ते भरती झाले. या दलातील जवानांना दहशतवादविरोधी कारवाया हाणून पाडण्यासाठीच नियुक्त केले जाते. स्थानिक लोकांमध्ये मिसळून दहशतवाद्यांची माहिती मिळवायची व वेळ येताच त्यांना जेरबंद करायचे वा त्यांचा खात्मा करायचा, हेच यांना शिकवले जाते. वानी यांनी १४ वर्षे हे काम केले. या काळात दोन वेळा त्यांना सेना पदकाने गौरवण्यात आले.

गेल्या वर्षी शोपियां येथे अतिरेक्यांनी केलेल्या हल्ल्यात वानी हे शहीद झाले. सहा अतिरेकी या चकमकीत मारले गेले. ३८ व्या वर्षां आपले कर्तव्य बजावताना देशासाठी सर्वोच्च बलिदान दिल्याने त्यांना मरणोत्तर अशोकचक्र जाहीर करण्यात आले. ‘माजी’ अतिरेकी ते अशोकचक्र.. हा वानी यांचा प्रवास सर्वाच्याच लक्षात राहील.


Top