आसाम आणि विविध वाद हे जणू काही समीकरणच तयार झाले. १९८०च्या दशकात परदेशी नागरिकांच्या मुद्दय़ावर मोठे आंदोलन झाले होते. पुढे राजीव गांधी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात १९८५ मध्ये आसाम करार झाला आणि राज्यात शांतता नांदली. तरीही धार्मिक किंवा वांशिक छोटे-मोठे संघर्ष सुरूच राहिले. तीन वर्षांपूर्वी भाजपने आसाममध्ये सत्ता संपादन केली आणि नव्या वादाला तोंड फुटले.

राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीच्या माध्यमातून विदेशी नागरिकांची शोध मोहीम हाती घेण्यात आली. या पाठोपाठ लोकसभेने मंगळवारी मंजूर केलेल्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाने आसाममध्ये हिंसक प्रतिक्रिया उमटली आहे. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मंजूर करण्याचा निर्धार भाजपने केल्याने आसाममधील भाजप सरकारचा भागीदार असलेल्या आसाम गण परिषदेने सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला.

आसाममध्ये आधीच विदेशी नागरिकांचा मुद्दा वादग्रस्त आहे. बांगलादेशातून मोठय़ा प्रमाणावर नागरिकांनी बेकायदेशीरपणे प्रवेश केला. बंगाली किंवा अल्पसंख्याकांचे प्राबल्य वाढल्याने मूळ आसामी नागरिकांमध्ये त्या विरोधात तीव्र प्रतिक्रिया आहे. त्यातच नागरिक सुधारणा विधेयकाने आसाममधील मूळ आसामी अल्पसंख्य होतील, अशी भीती व्यक्त केली जाते. या मुद्दय़ावरच आसाम गण परिषदेने वेगळी भूमिका घेतली. नागरिकत्व सुधारणा विधेयकामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन नागरिकांना भारताचे नागरिकत्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

या आधी ११ वर्षे भारतात अधिवास असेल त्यांनाच नागरिकत्व मिळत असे, पण नव्याने ही मुदत सहा वर्षांपर्यंत कमी करण्यात आली. या यादीत बांगलादेशचा समावेश करू नये, अशी आसाममधील राजकीय पक्षांची मागणी होती. विदेशातील नागरिकांना नागरिकत्व देण्याची मुदत कोणती असावी यावरून भाजप आणि विरोधकांमध्ये मतभेद आहेत. मुस्लिमांना जाणीवपूर्वक या कायद्याच्या कक्षेतून वगळण्यात आल्याचा आरोप भाजपवर होत आहे.

भाजप सरकारने डिसेंबर २०१४ पर्यंत स्थलांतरित झालेल्या हिंदूंना नागरिकत्व देण्याची तरतूद केली, पण आसाम करारातील तरतुदीनुसार २४ मार्च १९७१ या मुदतीनंतर भारतात स्थलांतरित झालेले हिंदू असो वा मुस्लीम त्यांना विदेशी नागरिक संबोधावे ही आसाम गण परिषदेची मागणी होती. नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळे आसामध्ये बंगाली नागरिकांचे प्रमाण वाढेल आणि आसामी विरुद्ध बंगाली असा वाद वाढण्याची भीती व्यक्त केली जाते. 

सत्तेत आल्यापासून भाजपने आसाममध्ये मतांच्या ध्रुवीकरणावर भर दिला. नागरिक सुधारणा कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी या माध्यमातून हिंदू मतदारांवर आपली पकड घट्ट रोवण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. नागरिक सुधारणा विधेयक मंजूर न झाल्यास मूळ आसामी नागरिक पुढील पाच वर्षांत आसाममध्येच अल्पसंख्याक ठरतील किंवा भारत आणि बॅ. जिना यांच्या वारशातील ही लढाई असल्याचे विधान करून भाजपचे मंत्री हेमंत बिसवा सरमा यांनी सरळ सरळ हिंदू विरुद्ध मुस्लीम असा रंग देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

या कायद्यामुळे आसाममध्ये आपला जनाधार वाढेल, असा भाजप नेत्यांना विश्वास वाटत असला तरी आसाम गण परिषद हा मित्र त्यातून गमवावा लागला. तेलुगू देसम, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी हे दोन मित्र पक्ष आधीच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडले आहेत. शिवसेनाही याच मार्गाने जाईल, अशीच लक्षणे आहेत.आसाममध्ये भाजपने विस्तवाशी खेळ केला आहे, तो यशस्वी ठरतो का, हे कालांतराने स्पष्ट होईल.

विदा – इंग्रजीत ‘डेटा’- ही गोष्ट कधी आपण ‘तयार करतो’;  कधी ती ‘असते’;  कधी आपण हौसेनं ‘देतो’; कधी ती ‘आपल्या नकळत आपल्याकडून घेतली जाते’..  ही विविध प्रकारची विदा वापरण्याचे हेतूही निरनिराळे! ‘डेटा’ला ‘विदा’च म्हणावं की आणखी काही, हा वाद बाजूला ठेवून विदा कसकशी वापरली जाते, या चर्चेची सुरुवात करणारा लेख..

मागच्या आठवडय़ातल्या लेखात, रोबॉट म्हणजे काय याची किंचित ओळख झाली. पसरट, गोल डब्यासारखा दिसणारा, केर काढणारा खोकासुद्धा रोबॉट असतो. हा रोबॉट केर काढताना एकीकडे विदा (डेटा) गोळा करतो. काम चोख पार पाडण्यासाठी ही विदा गोळा करणं आवश्यक असतं.

रोबॉटसाठी मराठीत पर्यायी शब्द आहे, यंत्रमानव. केर काढणारा रोबॉट अजिबातच मानवी दिसत नाही, त्यामुळे तो डबा यंत्रमानव वाटत नाही. आपल्या काही ठरावीक धारणा असतात, चहा गरमच असतो; यंत्रमानव म्हणजे त्याचा आकार मानवी शरीरासारखा असेल; त्या धारणा योग्य असतीलच असं नाही. अशी मतं, धारणा बदलणं आवश्यक असतं; विदा म्हणजे नक्की काय, याबद्दल आपल्याही काही धारणा असतील.

गेल्या लेखावर, वाचकांच्या प्रतिसादांत एक मुद्दा वारंवार आला, डेटा या इंग्लिश शब्दासाठी विदा हा शब्द योग्य का अयोग्य? भाषाशास्त्री नसल्यामुळे त्या वादात मी शिरणार नाही. विदा या शब्दासाठी जे पर्याय सुचवले गेले, त्यात एक पर्याय आला ‘दत्त’. या शब्दाचा अर्थ एकांनी असा सांगितला – ‘दत्त’ म्हणजे आपणच दिलेली माहिती. शिवाय वापरायची परवानगी आपणच देतो.

आपखुशीने दिली जाते तेवढीच विदा असते असं नाही. थोडं तांत्रिक बोलायचं तर, माहिती (इन्फर्मेशन) ही गणिती संकल्पनासुद्धा आहे. माहितीचं एकक म्हणजे विदा. कधी विदा असते- ‘आजचं तापमान २४० से. हे फक्त आहे.’ ही विदा दिली-घेतली जाईलच असं नाही. हे झालं तटस्थ उदाहरण.

मी जीमेल वापरते. हल्ली जीमेल मला आठवण करून देतं – हे अमकं ईमेल केल्याला तीन दिवस उलटले, अजून त्यांचं उत्तर आलेलं नाही. याचा अर्थ असा की, जीमेल आपली ईमेलं वाचतं. मजकूर वाचल्यावर, त्यात कोणाला काही प्रश्न विचारले आहेत, विनंती केली आहे, कोणाची ख्यालीखुशाली विचारायला ईमेल केलं आहे, हे जीमेलला समजतं. कोणत्या इमेलांवर प्रतिसाद येणं अपेक्षित आहे, हे समजतं. अशा पत्रांवर तीन दिवसांत उत्तर आलं नाही, की जीमेल आठवण करून देतं, ‘तीन दिवस झाले, पुन्हा आठवण करून द्यायची का?’

लहानपणी, सकाळी उठल्यावर ‘दात घासलेस का’, ‘दूध प्यायलंस का’ म्हणत आईसुद्धा माझ्या मागे लागत असे. हे करण्यामागचा तिचा हेतू काय, तर लहान मुलीनं फार वेळ उपाशी राहणं योग्य नाही. या लेखमालेसाठी वेळेत लेख पाठवला नाही, असं दोन-तीनदा झालं तर वेळेआधीही संपादकांची ईमेल्स येऊन धडकतील. ही व्यावसायिक जबाबदारी आहे. जीमेल नक्की काय हेतूनं मला आठवण करतं?

बरेचदा सांगितलेला खरा किस्सा. जीमेल किंवा लिंक्डिन ईमेलांवर बारके प्रतिसाद सुचवतं; बटणावर क्लिक केलं की उत्तर तयार. मी एका मुलीशी लिंक्डिनवर बोलत होते. संभाषण संपवताना तिला म्हटलं, ‘नोकरीशोधासाठी शुभेच्छा. तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात आणखी स्त्रिया आलेल्या मला आवडतील.’ तिनं उत्तर दिलं, ‘मी टू’ त्यावर लिंक्डिननं मला सुचवलेलं एक उत्तर होतं, ‘आय अ‍ॅम सो सॉरी’!  ‘#मीटू’ चळवळ, तिचे सामाजिक संदर्भ, आम्ही दोघी स्त्रिया आहोत, या गोष्टी लिंक्डिनला कळल्या आहेत. हे तपासण्यामागचा लिंक्डिनचा हेतू काय असतो?

किंबहुना, आपल्याला फुकटात एखादी वस्तू किंवा सेवा वापरता येते, तेव्हा पहिला प्रश्न हा विचारला पाहिजे, की त्यामागचा हेतू काय? जीमेल, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डिन, इत्यादींच्या सेवा फुकटात वापरता येतात. (त्यांच्याकडून अधिक सेवा विकत घेता येतात, ती बाब निराळी.) आपण एकमेकांशी काय बोलतो, हे या सेवादात्यांना समजतं. त्यानुसार आपण कोण आहोत, काय-काय गोष्टी करतो, हे या सेवादात्यांना समजतं. अर्थात, फेसबुकवर झालेले संवाद जीमेलला समजत असतील असं नाही; किंवा फोनवर झालेली संभाषणं फेसुबककडे पोहोचत नाहीत. मात्र आपल्याला जाहिराती दाखवण्यापुरती माहिती या सेवादात्यांना समजते. मी ३५+ वयाची, मध्यमवर्गीय, स्त्री आहे, इतपत माहिती या सेवादात्यांकडे असणार. मी काय गोष्टी गुगल करते, त्यावरून मला कोणत्या विषयांत रस आहे, हे गुगलला समजणार.

हा लेख प्रकाशित झाला की मी हौसेनं ‘लोकसत्ता’च्या संस्थळावर जाईन तेव्हा मला माझ्यासाठी खास निवडलेल्या जाहिराती दिसतील. या जाहिराती कशा निवडल्या जातात, यामागेही विदाविज्ञानातलं तंत्र आहे; तो विषय सध्या बाजूला ठेवू. दोन-चार जाहिराती दिसल्या तर फार बिघडतंच असं नाही. समजा मी कॉफीबद्दल गोष्टी गुगल करत असेन तर त्यासंबंधित जाहिराती मला गुगलवर दिसतील; कदाचित मला त्याचा उपयोग होईलही. त्याजागी चहाच्या जाहिराती दिसल्या तर त्याकडे दुर्लक्ष करता येईल. ठरावीक गोष्ट जाहिरात आहे, हे जेव्हा आपल्याला माहीत असतं, तेव्हा त्याकडे दुर्लक्ष करायचं असेल तर अनेकदा दुर्लक्ष करताही येतं.

त्यापुढे मी अँड्रॉइड फोन वापरते. त्याचं ‘लोकेशन’ सुरू असतं. समजा मी कॉफीबद्दल गुगल करत असेन तर गुगल-मॅप्स मला कॉफीची दुकानं नकाशांमध्ये दाखवेल, त्याबदल्यात कॉफीच्या दुकानांकडून या जाहिरातीचे पैसेही घेईल. पण ही जाहिरात आहे, हे मला समजणार नाही. दिसलं सहज कॉफीचं दुकान म्हणून मी तिथे कदाचित जाईनसुद्धा!

कॉफी पिणं, विकत घेणं या गोष्टी तशा किरकोळ आहेत. त्यात फार खर्च होत नाही, ना फार नुकसान होत. यातला महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो असा की जीमेलच्या ईमेलांमध्ये काय लिहिलं जातं, गुगलमध्ये काय शोधलं जातं, आपण फोनचं इंटरनेट वापरतो की वाय-फाय, इंटरनेट एक्स्प्लोरर वापरतो की क्रोम की फायरफॉक्स, फोनचं ‘लोकेशन’ किंवा ‘जीपीएस’ सुरू असतो त्याची इत्थंभूत माहिती गुगलकडे असते. ही माहिती आपल्याकडून गुगलला जाते. अशी कोटय़वधी लोकांची माहिती गुगलकडे असते. ही माहिती वापरून पॅटर्न्‍स तयार करता येतात; आपलं वय, आर्थिक परिस्थिती, कशावर खर्च करण्याकडे कल आहे, अशा अनेक गोष्टी त्यातून शोधता येतात.

आई दूध पिण्यासाठी मागे लागायची, ते फक्त तिच्या मुलीपुरतं होतं. तिचा हेतू दुधाचा खप वाढवणं हा नव्हता. ती चार लाख मुलांच्या मागे लागत नव्हती. ‘लोकसत्ता’चे संपादक मला आठवण करून देतील तर तो त्यांच्या कामाचा भाग असेल; त्यासोबत ते आठवण करणारं कुठलंसं फोन-अ‍ॅप विकत घेण्याची जाहिरात पाठवणार नाहीत.

विदा ही गोष्ट कधी आपण तयार करतो;  कधी ती असते;  कधी आपण हौसेनं देतो; कधी ती आपल्या नकळत आपल्याकडून घेतली जाते. तिचा वापर कधी आपल्याला जाहिराती दाखवायला केला जातो. कधी फेक-न्यूज दाखवायला..  याबद्दल पुन्हा कधी तरी.

तळटीप : सध्या मराठीतून लिहिलेल्या ईमेलांकडे जीमेल, लिंक्डिन वगैरे दुर्लक्ष करतात. मराठी वाचणारी यंत्रणा सध्या जीमेल किंवा ट्विटरवर नाही. मात्र तसं कधीच होणार नाही, असं अजिबात नाही. तोवर सध्या मराठीत लिहून घेऊ, असं म्हणण्यातही हशील नाही. कारण जेव्हा अशी यंत्रणा विकसित करायला घेतली जाईल, कदाचित त्यावर काम सुरूही असेल, तेव्हा आपण त्यासाठी पुरेसा मजकूर लिहून ठेवला असेल.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने सरकारची नाचक्की झाली. ती टाळता येण्यासारखी होती. पण तरीही टळली नाही. कारण सरकार व्यवस्थेच्या नियमांनी चालले नाही.

राफेलच्या मुद्दय़ावर आधीच सरकारवर कानकोंडे होण्याची वेळ आलेली आहे. त्यात जर सीबीआय चौकशी जाहीर झाली असती तर संकट अधिकच गहिरे झाले असते. केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाचे प्रमुख वर्मा यांना तडकाफडकी रजेवर पाठवण्यामागे हेच कारण आहे किंवा काय, हे स्पष्ट झालेले नाही. परंतु ज्या पद्धतीने वर्मा यांना हटवले गेले ते अयोग्य आणि काही संशयास जागा देणारे होते, हे मात्र पुरेसे स्पष्ट झाले आहे.

केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या प्रमुखपदी आलोक वर्मा आहेत की अन्य कोणी हा प्रश्न नाही. म्हणजे ते या पदावर राहिल्याने अतीव आनंद होणार आहे आणि याउलट त्यांना जावे लागण्याने देश दु:खसागरात लोटला जाणार आहे, असे अजिबात नाही. देशातील अनेक नागरिकांना अलीकडच्या काही वादग्रस्त घटना घडेपर्यंत या खात्याच्या प्रमुखपदी कोण आहे याची गंधवार्तादेखील नसण्याचीच शक्यता अधिक. तेव्हा या पदावर वर्मा आहेत की आणखी कोणी, हे मुळीच महत्त्वाचे नाही.

महत्त्वाची आहे एकच बाब. या पदावरील नेमणूक नियमानुसार झाली आहे किंवा काय आणि तशी झालेली असल्यास त्या पदावरील व्यक्तीस नियमांच्या चौकटीत काम करू दिले जाते किंवा काय. आलोक वर्मा यांच्या प्रकरणात या नियमचौकटीचा भंग झाला हे सर्वोच्च न्यायालयात शाबीत झाले आणि अखेर त्यांना या पदावर पुन्हा नेमले जावे असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. कायदा, नियम आणि व्यवस्था यांचा आदर करणाऱ्या प्रत्येकाकडून या निर्णयाचे स्वागतच होईल. ते करताना सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने घालून दिलेल्या मर्यादांचा विचार करायला हवा.

या निर्णयाने नरेंद्र मोदी सरकारला चांगलीच चपराक बसली वा सरकारचे नाक कापले गेले आदी प्रतिक्रिया व्यक्त होणार असल्या, त्यातील तथ्यांश खरा असला, तरीही त्या गौण आहेत. या निकालाचे महत्त्व त्यापेक्षाही अधिक आहे. याचे कारण सत्ता हाती आली की प्रत्येकास तिच्या अनिर्बंध वापराचा मोह होतो. मग ती व्यक्ती राजीव गांधी असोत, इंदिरा गांधी असोत वा विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी असोत.

अधिकारांना असलेली व्यवस्थेची चौकट या वा अशा मंडळींना अडचणीची ठरू लागते आणि त्यातून ढळढळीत मर्यादा उल्लंघन होते. आलोक वर्मा यांच्याबाबत सरकारकडून अशा मर्यादांचा सरळ सरळ भंग झाला हे भाजप नेत्यांनाही अमान्य करता येणार नाही. वास्तविक वर्मा यांच्या नियुक्तीस काँग्रेसचा आक्षेप होता. वर्मा यांच्याविषयी काही प्रवाद काँग्रेसचे मल्लिकार्जुन खरगे यांनी उपस्थित केले होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ते धुडकावून लावत वर्मा यांचीच नियुक्ती केली. म्हणजे काँग्रेसला त्या वेळी नको असलेले वर्मा सत्ताधारी भाजपस हवेसे झाले आणि ते गुन्हा अन्वेषण विभागाचे प्रमुख बनले. हे सत्य. तेव्हा नंतर मग असे काय घडले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी वर्मा अचानक नकोसे झाले आणि त्यांना रजेवर पाठवण्यापर्यंत सरकारची मजल गेली.

खरी मेख आहे ती या प्रश्नात. वर्मा हे मुख्य संचालक. ते असताना मोदी सरकारने विशेष संचालक या पदावर राकेश अस्थाना यांची नियुक्ती केली. ते वर्मा यांच्यापेक्षा एक पायरी खाली होते. वर्मा यांच्यावर ते पदावर येण्याआधीच भ्रष्टाचाराचा आरोप होता. अस्थाना यांचेही तेच वास्तव. परिणामी हे दोघे एकमेकांना पायात पाय घालून पाडण्यातच मश्गूल राहिले.

ही अवस्था काही एकाच रात्रीत झालेली नाही. गेले जवळपास सहा-आठ महिने या दोघांतील शीतयुद्ध सुरू होते. अशा वेळी सरकारातील धुरीणांनी दोघांनाही बोलावून कान उपटण्याची गरज होती. ते कोणी केले नाही आणि परिस्थिती होती तशीच राहिली. तथापि वर्मा हे सरकारला अचानक नकोसे झाले कारण यशवंत सिन्हा आणि अरुण शौरी यांची त्यांनी घेतलेली भेट.

राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचा या दोन नेत्यांचा आरोप असून त्या संदर्भात त्यांनी न्यायालयीन लढाईदेखील सुरू केली आहे. त्याआधीचा एक भाग म्हणून या दोघांनी वर्मा यांची भेट घेतली आणि या प्रकरणी केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण खात्याने चौकशी करावी अशी मागणी केली. ती मागणी मान्य झालेली नाही. परंतु तशी ती केली जाण्याची शक्यता मात्र व्यक्त होऊ लागली. काँग्रेसच्या मते वर्मा हे अशी चौकशी मान्य करणार होते, म्हणूनच त्यांना रजेवर पाठवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. या आरोपांत काहीच तथ्य नाही, असे म्हणता येणार नाही.

राफेलच्या मुद्दय़ावर आधीच सरकारवर कानकोंडे होण्याची वेळ आलेली आहे. त्यात जर पुन्हा अशी काही चौकशी जाहीर झाली असती तर संकट अधिकच गहिरे झाले असते. वर्मा यांना तडकाफडकीने रजेवर पाठवण्यामागे हेच कारण आहे किंवा काय, हे स्पष्ट झालेले नाही. परंतु ज्या पद्धतीने वर्मा यांना हटवले गेले ते निश्चितच अयोग्य आणि काही संशयास जागा देणारे होते, हे मात्र पुरेसे स्पष्ट झाले आहे.

हे असे ठामपणे म्हणता येते, कारण या साऱ्यांत सरकारचे वर्तन. ते संशयातीत नव्हते. वर्मा आणि अस्थाना यांच्यातील संघर्षांमुळे आणि अन्वेषण खात्याची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी आम्हास या दोघांना रजेवर पाठवावे लागले, असे यावर सरकारचे म्हणणे. त्यावर शेंबडे पोरदेखील विश्वास ठेवणार नाही. कारण सरकार म्हणते ते खरे असते तर या दोघांत शीतयुद्ध तापलेले असताना सरकार हातावर हात ठेवून बसून राहिले नसते.

पुढे गेल्या वर्षी ऑक्टोबरात मध्यरात्री कारवाई करून वर्मा यांचे कार्यालय सीलबंद करण्याचा अगोचरपणा सरकारने केला. तसेच तिसऱ्या एका वादग्रस्त अधिकाऱ्याच्या हाती अन्वेषण खात्याचे अधिकार सुपूर्द केले. या गृहस्थाने महत्त्वाच्या प्रकरणांची चौकशी करीत असलेल्या अनेकांच्या बदल्याच करून टाकल्या. यातून सरकारविषयीचा संशय अधिकच बळावला. गुन्हा अन्वेषण विभागप्रमुखाची नियुक्ती कशी करावी, किती काळासाठी करावी याचे नियम आहेत.

एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानेच ते घालून दिले आहेत. त्यानुसार या पदावरील व्यक्तीस दोन वर्षांच्या आत हलवता येत नाही. तसे करावयाचे झाल्यास त्यांना नेमणाऱ्या विशेष समितीकडूनच तसा निर्णय यावा लागतो. यातील काहीही सरकारने केले नाही. अत्यंत अशोभनीय पद्धतीने वर्मा यांना रजेवर पाठवले गेले. वर त्यांच्या कार्यालयावर धाड घातली गेली आणि त्यांच्या घरावर टेहळणीही झाली. ते सगळेच आता अंगाशी आले. अशा कृत्यातून उलट सरकार किती सरभर आहे, हेच दिसले.

तेव्हा प्रकरण अपेक्षेप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि अगदी अपेक्षेप्रमाणेच त्याचा निकाल लागला. आम्ही वर्मा यांना रजेवर धाडले आहे, बदली केलेली नाही, असा बालिश वकिली युक्तिवाद सरकारने करून पाहिला. पण सर्वोच्च न्यायालयाने त्याकडे ढुंकून पाहिले नाही. हे असेच होणार होते. कारण या प्रकरणात सरकारचे हडेलहप्पी वर्तन डोळ्यांवर येणारेच होते. न्यायालयानेही हेच पाहून निकाल दिला असणार हे उघड आहे.

तो देताना संसदीय मर्यादांबाबतही न्यायालयाने काही निरीक्षणे नोंदवली आणि गुन्हा अन्वेषणप्रमुखास घालून दिलेल्या मुदतीत काम करू देण्याची गरज व्यक्त केली. याचा अर्थ या सर्वाचे उल्लंघन सरकारने केले. म्हणून वर्मा यांना पुन्हा पदावर नेमण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. परत तो देताना पुढील आठवडाभरात संबंधित समितीस त्यांच्याबाबतच्या अन्य मुद्दय़ांवर निर्णय घ्यावा लागेल. हे होईपर्यंत वर्मा यांना कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेण्यास बंदी आहे. एखाद्या नवीन प्रकरणाच्या चौकशीचा आदेश हा मुद्दा धोरणात्मक आहे की प्रशासकीय ही बाबही पुढे यथावकाश चच्रेत येईलच.

परंतु यातून सरकारची नाचक्की झाली. ती टाळता येण्यासारखी होती. पण तरीही टळली नाही. कारण सरकार व्यवस्थेच्या नियमांनी चालले नाही. मनमर्जी वगैरे ठीक. पण घटनाधारित लोकशाही व्यवस्थेत मनमर्जीस मर्यादा असतात. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच दाखवून दिल्या.

‘ऑगस्टा प्रकरणीही काँग्रेसचा खोटेपणा’ या लेखातून केलेल्या आरोपांना उत्तरे देतानाच, भाजप प्रवक्त्यांसाठी नवे प्रश्न उपस्थित करणारा हा प्रतिवाद..

राफेलप्रकरणी मोदी सरकारचे तोंड भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी काळे झाल्याने अस्वस्थ झालेल्या भाजपने विरोधकांवर चिखलफेक सुरू केली आहे. भाजपच्या प्रवक्त्यांनी आपल्या नेत्यांकडून दिलेले ‘पाठ’ वदवून काँग्रेसला कितीही मोठय़ा आवाजात खोटारडे म्हटले तरी जनतेचा विश्वास त्यावर बसणार नाही. ऑगस्टा प्रकरणात काँग्रेस नेत्यांचे चारित्र्यहनन करण्याकरिता ख्रिस्तियन मिशेलचा वापर करणार याचे सूतोवाच पंतप्रधान मोदी यांनी निवडणुकीच्या प्रचारासाठीच्या जाहीर सभेत केले होते. यातूनच तपास यंत्रणांना विरोधकांना खोटय़ा आरोपात गोवण्याचे निर्देश मोदींनीच दिल्याचे स्पष्ट आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांनी या अनुषंगाने केलेल्या खोटय़ा आरोपांना महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांनी सडेतोड उत्तर दिले आहे. या प्रतिहल्ल्यामुळे हादरलेल्या भाजपच्या प्रवक्त्यांनी काँग्रेसवर खोटारडेपणाचा आरोप करीत जनतेची दिशाभूल करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न ४ जानेवारी रोजी ‘लोकसत्ता’मध्ये लिहिलेल्या ‘ऑगस्टाप्रकरणीही काँग्रेसचा खोटेपणा’ या आपल्या लेखातून केला आहे. तो कसा ते पाहण्याकरिता काँग्रेस सरकारने ऑगस्टाप्रकरणी केलेल्या कारवाईचा आढावा घेऊ .

मिशेल याने २०१५ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून केरळमधील मच्छीमारांच्या हत्येप्रकरणी अटकेत असलेल्या इटालियन खलाशांना सोडण्याच्या बदल्यात ऑगस्टा वेस्टलँड प्रकरणात सोनिया गांधींना गोवण्याकरिता मोदी सरकारने इटालियन सरकारची मदत मागितली होती, असे उघड झाले आहे. याच पत्रात सीबीआय आणि ईडी यांच्यामार्फत काँग्रेस काळात चालू झालेल्या चौकशीला मिशेलने सामोरे जाण्याची तयारी दर्शविली असतानाही दोन वर्षे मोदी सरकार गप्प का बसले होते? दुबईच्या राजकुमारी शेखा लतिफा यांनी दुबईतून पळून भारत सरकारकडे आश्रय मागितला होता.

भारतीय कायद्यानुसार शरणार्थीला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात येते. परंतु कायद्याच्या या तरतुदीला धाब्यावर बसवून सरकारने शेखा लतिफाला पकडून दुबईचे पंतप्रधान शेख मोहम्मद बिन राशीद अल मकतूम यांच्या हवाली केले व त्याबदल्यात ख्रिस्तियन मिशेलचे भारतात प्रत्यार्पण करून घेतले गेले असे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चिले जात आहे. सोनिया व राहुल गांधी यांचे नाव ख्रिस्तियन मिशेलने घ्यावे याकरिता मोदी सरकार त्याच्यावर दबाव आणत आहे, असा आरोप जुलैमध्ये मिशेलची बहीण साशा ओजमैल आणि मिशेलच्या वकील रोजमैरी पैट्रिजी एन्जोस यांनी केला होता. यावरून मोदी सरकार किती सूडबुद्धीने वागत आहे हे स्पष्ट दिसून येते.

फेब्रुवारी २०१० मध्ये आंतरराष्ट्रीय टेंडर प्रक्रियेच्या माध्यमातून १२ हेलिकॉप्टर खरेदीचे कंत्राट ऑगस्टा वेस्टलँड व तिची पॅरेंट कंपनी फिनमेकॅनिकाला मिळाले. या कंत्राटाची एकूण रक्कम ३,५४६ कोटी रुपये होती. १२ फेब्रुवारी २०१३ रोजी माध्यमातील बातम्यानंतर शंका निर्माण झाल्याने यूपीए सरकारने ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर खरेदी व्यवहाराची चौकशी करण्याचे आदेश सीबीआयला दिले. २७ फेब्रुवारी २०१३ रोजी तत्कालीन संरक्षणमंत्री ए. के. अँटोनी यांनी ऑगस्टा वेस्टलँडप्रकरणी संयुक्त संसदीय समितीमार्फत चौकशी करण्याचा प्रस्ताव राज्यसभेत ठेवला होता. मात्र त्या वेळी भाजपने त्याला विरोध का केला, याचे उत्तर भाजप प्रवक्त्यांनी दिले असते तर बरे झाले असते.

१ जानेवारी २०१४ रोजी यूपीए सरकारने ऑगस्टा वेस्टलँडकडून १२ हेलिकॉप्टर खरेदी करण्याचे कंत्राट रद्द केले. तोपर्यंत ऑगस्टा वेस्टलँडला १,६२० कोटी रुपये दिले होते व तीन हेलिकॉप्टर भारत सरकारला मिळाले होते. कंत्राट रद्द केल्याबरोबर यूपीए सरकारने ऑगस्टा वेस्टलँडची भारतीय बँकेत जमा केलेली २४० कोटी रुपयांची गॅरंटी जप्त केली व इटलीच्या कोर्टात खटला दाखल केला. २३ मे २०१४ रोजी यूपीए सरकारने हा खटला जिंकला व ऑगस्टा वेस्टलँडची उर्वरित बँक गॅरंटीही जप्त केली. ऑगस्टाला दिलेल्या १६२० कोटी रुपयांच्या बदल्यात यूपीए सरकारने एकूण २९५४ कोटी रुपये वसूल केले.

काँग्रेसवर आरोप करताना ए. के. अ‍ॅन्टोनी यांनी राज्यसभेत ऑगस्टा वेस्टलँड / फिनमेकॅनिका कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय अजून घेण्यात आलेला नाही असे दिलेले उत्तर भाजप प्रवक्त्यांनी आपल्या लेखात उद्धृत केले आहे. परंतु काँग्रेसने कारणे दाखवा नोटिशीसह या कंपनीवर केलेली कारवाई सांगण्याचे मात्र जाणीवपूर्वक टाळले. ‘या कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याची प्रक्रिया १० फेब्रुवारी २०१४ रोजी झाली’ हे जरी सांगितले असते तरी भाजपमध्ये काही तरी नैतिकता शिल्लक आहे असे म्हणता आले असते.

परंतु भाजप प्रवक्त्यांचे अज्ञान दूर करण्यासाठी हे सांगावेच लागेल की, ही प्रक्रिया सुरू करण्याबरोबरच अँटोनी यांनी ऑगस्टा वेस्टलँड / फिनमेकॅनिका या कंपन्या किंवा त्यांच्या कोणत्याही उपकंपन्यांसोबत भारत सरकार कोणतेही वाणिज्यिक संबंध ठेवणार नाही, असा आदेशही त्याच वेळी दिला होता.

या कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकण्याची चालू झालेली प्रकिया संपेपर्यंत काँग्रेसचे सरकार बदलले होते. २६ मे २०१४ रोजी मोदींचे सरकार स्थानापन्न झाले आणि ३ जुलै २०१४ रोजी या कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली. ‘केवळ सव्वा महिन्याच्या अवधीमध्ये या कंपन्यांना मोदींनी काळ्या यादीत टाकले’ असे मानणे खुळेपणाचे आहे. एवढय़ा कमी कालावधीत ही प्रक्रिया पूर्ण होऊच शकत नाही.

मोदी सरकारला आपल्या काळात ही चूक झाली आहे असे जाणवले असावे म्हणूनच या कंपन्या काळ्या यादीत टाकल्यानंतर लगेच अ‍ॅटर्नी जनरल यांचे मत मागवून ऑगस्टा वेस्टलँड कंपनीला २२ ऑगस्ट २०१४ रोजी काळ्या यादीत टाकले गेल्याने घातलेल्या निर्बंधातून सूट दिली, हे नमूद करणे भाजप प्रवक्त्यांनी टाळले आहे. काळ्या यादीतील कंपन्यांना सर्व प्रक्रियेतून बाद केले जाते. परंतु भाजप प्रवक्त्यांच्या म्हणण्यानुसारच या कंपन्यांनी नवीन टेंडर प्रक्रियेत भाग घेऊ  नये केवळ असा आदेशच मोदी सरकारने दिला होता.

पण अगोदरच्या सर्व मंजूर झालेल्या टेंडर प्रक्रियेतील प्रकल्पांमध्ये तसेच इतर कंपन्यांसह भागीदारी करून नवीन प्रकल्पांत ऑगस्टा वेस्टलँड काम करू शकते अशी  विशेष सूट देऊन मोदी सरकारने या कंपनीवरचे आपले प्रेमच दर्शविले आहे. ऑगस्ट २०१७ मध्ये १०० नौदलाच्या हेलिकॉप्टरसाठी इतर कंपन्यांच्या आडोशाने व मोदींच्या आशीर्वादाने बोली लावण्याची परवानगी मिळाली. मोदींचे या कंपनीवर एवढे प्रेम दिसते की, या कंपनीला एअरो इंडिया- २०१५ या आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनात भाग घेण्याकरिता सरकारने निमंत्रितही केले.

भाजप प्रवक्त्यांनी काँग्रेसवर खोटारडेपणाचा आरोप करताना ‘२०११ साली टाटा आणि ऑगस्टा वेस्टलँड यांच्या भागीदारी प्रकल्पाला काँग्रेसच्या कार्यकाळातच परवानगी दिली होती. भाजप सरकारचा त्याच्याशी संबंध नाही. मोदी सरकारच्या समोर केवळ नाव बदलण्याकरिता प्रस्ताव आला होता,’ असे सांगून खोटारडेपणाचा कळस गाठला आहे. खऱ्या अर्थाने सप्टेंबर २०११ मध्ये टाटा आणि ऑगस्टा वेस्टलँड यांच्यामधील भागीदारी प्रकल्प इंडियन रोटरक्राफ्ट लि. (आयआरएल) या कंपनीला एडब्ल्यू-११९ केई हेलिकॉप्टर उत्पादनाची परवानगी दिली होती.

परंतु मोदी सरकारतर्फे ऑक्टोबर २०१५ मध्ये हेलिकॉप्टरचे सुधारित मॉडेल एडब्ल्यू-११९ केएक्सच्या उत्पादनाकरिता नव्याने परवानगी देण्यात आली. तसेच परकीय थेट गुंतवणुकीची मर्यादाही वाढवून देण्यात आली.

सीबीआय आणि ईडी यांनी मोदी सरकारला या कंपन्यांवर गुन्हे दाखल असून त्यांची चौकशी सुरू असल्याचे सांगून यांना मेक इन इंडियात सहभागी करून घेऊ नये, असे कळवले असतानाही मोदी सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात इटलीच्या न्यायालयात भारत सरकारने खटला दाखल करून लढवला व जिंकला. परंतु इटलीच्या न्यायालयात मोदी सरकार सर्व खटले हरले आहे हे सत्यच आहे.

खा. अशोक चव्हाण यांनी केलेल्या आरोपानुसार ८ जानेवारी रोजी इटलीच्या न्यायालयाने ऑगस्टा वेस्टलँडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जुसेपे ओर्सी व ब्रुनो स्पॅगनोलिनी या हेलिकॉप्टर  युनिटच्या माजी प्रमुखाची निर्दोष मुक्तता केली. तसेच १७ सप्टेंबर २०१८ रोजी इटलीच्या मिलान येथील उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात भारतीय अधिकाऱ्यांकडून कोणताही भ्रष्टाचार झाला नाही असेही सांगितले. या दोन्ही खटल्यांत भारत सरकारने याचिकाकर्ता असूनही या निकालाविरोधात अपील केले नाही. भाजप प्रवक्त्यांनी ‘या खटल्याशी मोदी सरकारचा संबंध नाही’ असे धडधडीत खोटे बोलून जनतेची दिशाभूल करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला आहे.

असत्यांच्या या मालिकेमध्ये महत्त्वाची बाब म्हणजे या प्रकरणातील मुख्य आरोपी माजी हवाईदलप्रमुख एस. पी. त्यागी हे विवेकानंद इंटरनॅशनल फाऊंडेशन या संस्थेशी संबंधित आहेत. याच कारणामुळे मोदी सरकारने चौकशी पूर्णत्वास नेली नाही का? या प्रश्नाचे उत्तर भाजप प्रवक्त्यांनी द्यावे. त्याचबरोबर छत्तीसगडचे माजी मुख्यमंत्री डॉ. रमणसिंग व राजस्थानच्या माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे या दोघांनाही महालेखापालांनी ‘ऑगस्टा’ प्रकरणात दोषी धरले आहे. त्यांच्यावर अद्याप कारवाई का केली नाही? तसेच सहारा बिर्ला डायरीमध्ये गुजरात सीएम २५ कोटी (12 Cr paid rest?) असे लिहिलेले मिळाले असतानाही का कारवाई केली नाही? पनामा पेपरबाबत केव्हा कारवाई करणार? याचेही उत्तर दिले पाहिजे.

मोदी सरकारच्या सूडबुद्धीच्या कारवायांना काँग्रेस पक्ष भीक घालणार नसून सत्यासाठी लढत राहील. मोदींनी कितीही भ्रष्टाचार दडवण्याचा प्रयत्न केला तरी काही आठवडय़ांनंतर असल्या कारवायांसाठी सत्तेची ऊब भाजपला मिळेलच, अशा भ्रमात राहू नये.

अवकाशात जाणारा पहिला अवकाशवीर युरी गागारिन, नंतर रशियानेच व्हॅलेंतिना तेरेश्कोवा या पहिल्या महिलेला अवकाशात पाठवले. अमेरिकेने तर माणसाला चंद्रावर पाठवले. अलीकडे, २००३ पासून चीननेही अंतराळवीर पाठवले. भारताने चांद्रयान-१, मंगळयान या मोहिमा यशस्वी केल्या असल्या तरी माणसाला अवकाशात पाठवण्याची ‘गगनयान’ मोहीम आव्हानात्मक आहे. त्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दहा हजार कोटींच्या एकूण खर्चाला मान्यता दिली, हे स्वागतार्ह ठरते. २०२२ मध्ये इस्रोने तीन अवकाशवीरांना (व्योमवीर) पृथ्वीनजीकच्या कक्षेत पाठवणे यात अपेक्षित आहे.

माणूस आधीच अवकाशात गेला आहे, भारताचे राकेश शर्मा हे रशियाच्या सोयूझ यानातून यापूर्वीच अवकाशवारी करून आले आहेत, मग भारताने पुन्हा अंतराळवारीची तयारी का करावी, यासारखा प्रश्न केवळ चिंतातुर जंतूच विचारू जाणोत! मानवाला अवकाशात पाठवण्यामुळे भारताची तंत्रकुशलता तर वाढणार आहेच, शिवाय तो अमेरिका, रशिया, चीन यांच्या पंक्तीत जाऊन बसणार आहे.

कुठल्याही देशाचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचा आवाज हा जसा त्याच्या आर्थिक ताकदीवर असतो तसाच तो विज्ञान-तंत्रज्ञानातील प्रगतिशीलतेवर असतो. भारताने अणुचाचण्या केल्या असता अमेरिकेने घातलेल्या र्निबधानंतर भारतीय वैज्ञानिकांनी दशकभर खपून क्रायोजेनिक तंत्रज्ञान स्वदेशी पातळीवर विकसित केले. आता ज्या जीएसएलव्ही मार्क-थ्री या भूसंकालिक प्रक्षेपकाच्या मदतीने तीन भारतीय अवकाशात जातील त्यात याच तंत्रज्ञानाचा सिंहाचा वाटा असणार आहे.

या मोहिमेमुळे इस्रो, शैक्षणिक संस्था, उद्योग यांच्यातील सहकार्य वाढेल, विद्यार्थी व संशोधक यांना अनेक संधी उपलब्ध होतील आणि भारतीयांचे विज्ञान तंत्रज्ञान क्षेत्रातील स्थान उंचावेल.. या अपेक्षा आज स्वप्नवत् आहेत, पण पं. जवाहरलाल नेहरूंनी विक्रम साराभाई यांच्यावर विश्वास ठेवून सुरू केलेले प्रयत्न, पुढे १९६९ साली झालेली ‘इस्रो’ची स्थापना आणि या संस्थेने १९७५ मध्ये पहिला भारतीय उपग्रह सोडण्यासाठी केलेला अट्टहास हे सारे एकेकाळी असेच स्वप्नवत् होते.

कुठलीही अवकाश मोहीम राबवली जाते तेव्हा त्यात अनेक प्रकारचे तंत्रज्ञान विकसित करावे लागते. त्याच संलग्न तंत्रज्ञानाचा वापर नेहमीच्या जीवनात आपण करीत असतो हे माहिती नसल्यानेच, ‘अशा मोहिमांवर खर्च करण्यातून माझ्या दैनंदिन जीवनात काय फरक पडणार?’ असा अज्ञानमूलक प्रश्न आपल्याला पडतो. इस्रोने मानवाला अवकाशात पाठवण्याच्या मोहिमेची तयारी २००८ मध्ये सुरू केली होती, पण आर्थिक तरतुदीचा अभाव व काही प्रमाणात प्रक्षेपकाचे अपयश, यांमुळे ती पुढे जात नव्हती.

आताच्या योजनेत काही प्राथमिक तंत्रज्ञान चाचण्या आधीच झालेल्या आहेत, तीन अवकाशवीर पाठवायचे असले तरी एकूण तीस संभाव्य अवकाशवीरांची निवड करून त्यांना प्रशिक्षण देणे, प्रत्येक यंत्रणेचे दोन संच बाळगणे, दोन मानवरहित व एक मानवासह मोहीम अशा एकूण तीन मोहिमा करणे यासाठी खूप मोठा खर्च अपेक्षित आहे. मुळातच आधी या मोहिमेसाठी १२५०० कोटींचा खर्च अपेक्षित होता, पण नंतर तो कमी करण्यात आला.

खर्चाच्या भीतीपोटी त्यात त्रुटी राहता कामा नयेत, कारण मानवी अंतराळ मोहिमेत ९९ टक्के अचूकता अपेक्षित असते. आपल्याकडे जर पुतळ्यांवर कोटय़वधी रुपये खर्च करण्यास हयगय होत नसेल तर देशाच्या अवकाश इतिहासातील मोठा टप्पा ठरणाऱ्या या मोहिमेत खर्च करण्यात हात आखडता घेण्यात काहीच हशील नाही. या तीन अवकाशवीरांत किमान एका तरी भारतीय महिलेला स्थान मिळाले तर या मोहिमेला आणखी वेगळे महत्त्व प्राप्त होणार आहे.

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना अखेर सातवा वेतन आयोग लागू झाला. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना आधीच हा आयोग लागू झाला होता यामुळे आपल्यालाही नव्या आयोगाच्या शिफारसींनुसार वेतन मिळावे ही राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची मागणी होती. यंदाचे वर्ष निवडणुकांचे असल्याने सर्वच घटकांना खूश करण्यावर सरकारचा भर असणार हे ओघानेच आले. सातवा वेतन आयोग लागू करून फडणवीस सरकारने १२ लाख सरकारी कर्मचारी आणि साडेआठ लाख निवृत्त वेतनधारक अशा एकंदर २० लाखांपेक्षा अधिक जणांना दिलासा दिला आहे. मतांसाठी असे निर्णय सत्ताधाऱ्यांना नेहमीच उपयुक्त ठरतात.

कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि भत्त्यांमध्ये वाढ झाल्याने त्याचा परिणाम राज्याच्या तिजोरीवर होणार आहे. राज्यास चालू आर्थिक वर्षांत दोन लाख ८५ हजार कोटींचे महसुली उत्पन्न अपेक्षित असून, यापैकी एक लाख ३० हजार कोटी म्हणजेच ४५ टक्के रक्कम ही वेतन आणि निवृत्तिवेतनावर खर्च होणार होती. नव्या वेतन आयोगामुळे सरकारी तिजोरीवर आणखी बोजा पडणार आहे.

सरकारी तिजोरीत जमा होणाऱ्या प्रत्येक एक रुपयातील फक्त ९.८८ पैसे हे विकासकामांवर खर्च होतात. सरकारी खर्चात वाढ होत असताना महसुलात अपेक्षित वाढ होत नसल्याने यापुढील काळात विकासकामांवरील खर्च आणखी कमी कमी होत जाईल. वेतन व भत्त्यांमध्ये वाढ व्हावी म्हणून मागणी करणाऱ्या सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी वाढली आहे. कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतन देण्यास कोणाचाच विरोध असणार नाही. पण त्याच वेळी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमताही वाढली पाहिजे.

राज्यातील सरकारी कार्यालयांमधील चित्र फारच विदारक आहे. सामान्य नागरिकांना साध्या साध्या कामांकरिता कार्यालयांमध्ये खेटे घालावे लागतात. अधिकारी जागेवर सापडत नाहीत. ‘साहेब बैठकीसाठी जिल्हा मुख्यालयात/ मुंबईला गेलेत’ हे ठरलेले उत्तर असते. सामान्य नागरिकांची कामे लवकर मार्गी लागली पाहिजेत याचा नेमका अभाव आढळतो. सारेच अधिकारी किंवा कर्मचारी कामचुकार नाहीत. सर्वाना एकाच मापात मोजता येणार नाही. पण पैसे दिल्याशिवाय कामे होत नाहीत हा राज्य सरकारी कार्यालयांबाबत सामान्य नागरिकांमध्ये रूढ झालेला समज हा नक्कीच महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याला भूषणावह नाही.

सामान्य नागरिकांचा संबंध येणाऱ्या प्रादेशिक परिवहन (आरटीओ), शिधापत्रिका, महसूल अशा विविध कार्यालयांमध्ये सहजपणे काम होणे हा दुर्मीळच योग मानावा लागेल. कारण अशा सेवांसाठी ‘वजन ठेवल्या’शिवाय कामे होतच नाहीत. २०१८ या वर्षांत ११७० सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांना लाच स्वीकारताना किंवा भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अटक झाली.

सापळे रचून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने, राज्यातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून सुमारे साडेचार कोटींची रक्कम जप्त केली आहे. एवढी रक्कम जप्त करण्यात आली, प्रत्यक्षात त्यापेक्षा किती तरी अधिक पट रकमेची लाच म्हणून देवाण-घेवाण झाली असणार हे स्पष्टच आहे. पैसे घेतल्याशिवाय कामे करायची नाहीत ही सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये बळावलेली वृत्ती बदलायची तरी कशी, हा प्रश्नच आहे.

सरकारची कार्यक्षमता सुधारण्याकरिता मोदी सरकारने केंद्रात सहसचिव पातळीवर खासगी सेवेतील अधिकाऱ्यांना सामावून घेण्याचा निर्णय मध्यंतरी जाहीर केला. याला कामगार संघटनांनी विरोध दर्शविला असला तरी या निर्णयाचे स्वागतच करायला पाहिजे. कारण खासगी सेवेतील अधिकारी सरकारमध्ये आल्यास नक्कीच फरक पडू शकेल. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात आता घसघशीत वाढ झाली आहे. कार्यक्षमता उंचावण्यासाठी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना आता प्रयत्न करावे लागतील.

पंतप्रधानांनी कर्जमाफीचे वर्णन लॉलीपॉप असे केले. ते खरेच. पण याला पर्याय काय, याविषयी पंतप्रधानांनी विस्तृत भाष्य केले नाही. तसेच निश्चलनीकरणासंदर्भात अधिक तपशील दिला गेला असता तर ते अधिक उपयुक्त ठरले असते.

राम मंदिराच्या मुद्दय़ावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्याखेरीज कोणतेही पाऊल उचलणार नाही, हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अखेर स्पष्ट केले ते बरे झाले. या स्पष्टीकरणाची गरज होती. कारण आद्य हिंदुत्ववाद्यांपासून ते शिवसेनेसारख्या नव्याने तीव्र हिंदुत्ववादी भूमिका घेणाऱ्यांपर्यंत अनेकांना या मंदिरासाठी सरकारी अध्यादेशाची घाई झाली होती. या संदर्भात तलाक प्रकरणाचा दाखला दिला गेला. त्या प्रकरणात सरकारने अध्यादेश काढून तिहेरी तलाकला बंदी घातली गेली. सबब अयोध्या प्रकरणातही असाच अध्यादेश काढला जावा, अशी काहींची मागणी होती. तीबाबत पंतप्रधानांनी खुलासा केला.

तलाक प्रकरणाचा अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच काढला गेला, हे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले. तेव्हा अयोध्या प्रकरणातही सरकारवर अध्यादेश काढण्याची वेळ येणारच असेल तर त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश येईपर्यंत वाट पाहिली जाईल, असा मोदी यांच्या म्हणण्याचा मथितार्थ.

एका खासगी वृत्तसेवेस दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी तो स्पष्ट केला. पंतप्रधानांची मुलाखत ही नवलाई असल्याने देशातील जवळपास सर्व वृत्तवाहिन्यांनी ती प्रक्षेपित केली असावी, असे दिसते. २०१९ची सुरुवातच पंतप्रधानांच्या मुलाखतीने झाली. याआधी पंतप्रधानांनी वृत्तवाहिन्यांना दिलेल्या मुलाखतींपेक्षा १ जानेवारीची मुलाखत किमान कांकणभराने सरस ठरवली जाण्यात कोणाचा आक्षेप असणार नाही. निवडणूक वर्षांच्या प्रारंभीच दिलेल्या या मुलाखतीतून काही ठळक मुद्दे समोर येतात.

पहिला अर्थातच राम मंदिरासंदर्भातील. गेले काही महिने या मुद्दय़ावर हवा तापत आहे. विशेषत: सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलल्यापासून अध्यादेशाच्या मागणीचा जोर वाढला. तथापि सत्ताबाह्य़ घटकांनी तशी मागणी करणे आणि सरकारने तशी कृती करणे यात जमीनअस्मानाचे अंतर आहे. केवळ अध्यादेशाने हा प्रश्न सुटणारा असता तर याआधीच्या भाजप सरकारच्या काळातच तो सुटला असता. तेव्हा हे प्रकरण दिसते तितके साधे नाही. अशा वेळी पंतप्रधानांनी सबुरीची भूमिका घेतली हे योग्यच झाले.

दुसरा मुद्दा शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड राज्यांतील निवडणुकांत भाजपला पराभव पत्करावा लागल्यापासून शेतकऱ्यांची समस्या आणि कर्जमाफीची मागणी हे समीकरण जणू अभेद्य असल्यासारखे वातावरण तयार झाले आहे. ते सर्वथा अयोग्य म्हणायला हवे. कर्जमाफी हा शेतकऱ्यांच्या आजारावरील उतारा कसा नाही, हे याआधीही आम्ही अनेकदा दाखवून दिले आहे.

कर्जमाफीचा मार्ग हा अंतिमत: राज्यास कंगालतेकडेच नेणार हे उघड आहे. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड वा राजस्थान या राज्यांत सत्ता हाती आल्या आल्या संबंधित काँग्रेस सरकारांनी कर्जमाफीच्या घोषणा केल्या. हे असे करणे लोकानुनयी राजकारणाचा आवश्यक घटक असेल. पण तो मार्ग दीर्घकालीन नाही. तेव्हा शेतकरी कर्जमाफीने समस्या मिटणार नाही, असे पंतप्रधान म्हणतात ते ठीकच.

परंतु हे वास्तव प्रत्येक सरकारला तसा प्रयत्न केल्यानंतरच का जाणवावे हा खरा प्रश्न आहे. २०१४ साली निवडणुकांच्या दरम्यान खुद्द भाजपनेच अशा प्रकारचे आश्वासन दिले होते आणि उत्तर प्रदेशात तर दस्तुरखुद्द मोदी यांनीच मतदारांना तसा शब्द दिला होता. तेव्हा मुख्यमंत्रिपदी निवड झाल्या झाल्या योगी आदित्यनाथ यांनी ही कर्जमाफी जाहीर केली. त्यानंतरही केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी कर्जमाफीसंदर्भात राज्यांना दिलेल्या इशाऱ्याचे स्मरण करणे योग्य ठरेल. राज्यांनी आपापल्या जोखमीवर ही कर्जमाफी करावी, अशी जेटली यांची मसलत होती.

परंतु त्यानंतरही महाराष्ट्रासारख्या राज्याने कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यासाठी किती अनुकूल होते या संदर्भात शंका आहे. परंतु मध्य प्रदेशात शेतकऱ्यांवर गोळीबार झाला आणि राज्याराज्यांतील सरकारांनी शेतकरी कर्जाच्या मुद्दय़ावर हाय खाल्ली. त्यानंतर महाराष्ट्रानेही कर्जमाफी जाहीर केली. या संदर्भात निर्माण झालेला दबाव लक्षात घेता त्यास काही पर्याय नव्हता.

तथापि या राज्यांनी अशी कर्जमाफी करू नये, असा प्रयत्न केंद्राकडून झाल्याचे आढळत नाही. यावर केंद्राचे मत कानी आले ते तीन राज्यांतील निवडणूक पराभवानंतर. भाजपच्या पराभवाने पुनरुज्जीवित झालेल्या काँग्रेसने यानंतर राष्ट्रीय स्तरावर कर्जमाफीची मागणी केली. तो त्या पक्षाच्या राजकारणाचा भाग झाला. सार्वत्रिक निवडणुकांच्या तोंडावर अशी मागणी करण्यात दुहेरी राजकारण आहे. एक म्हणजे केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांच्या मुद्दय़ावर अडचणीत आणणे वा बचावात्मक पवित्रा घ्यायला लावणे. ही कर्जमाफी करण्यात केंद्रास अपयश आले तर त्याच्या नावाने बोटे मोडता येतात आणि समजा विरोधी दबावास बळी पडून केंद्राने अशी माफी केलीच तर त्या कर्जमाफीच्या श्रेयावर दावा करता येतो. असे होण्यात आणखी एक स्वार्थ आहे. तो असा की एकदा का केंद्राच्या पातळीवर कर्जमाफी झाली की राज्यांच्या डोक्यावरचा भार हलका होतो.

काँग्रेसच्या हाती पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आणि काही प्रमाणात कर्नाटक ही प्रमुख राज्ये आहेत. आर्थिक स्थितीबाबत एकास झाकावे आणि दुसऱ्यास काढावे अशी स्थिती. तेव्हा केंद्राच्याच पातळीवर कर्जमाफी झाली तर या राज्यांचा आर्थिक खोकलाही सुंठीवाचून जातो. हा कांगावा लक्षात आल्यानेच पंतप्रधानांनी कर्जमाफीचे वर्णन लॉलीपॉप असे केले. ते खरेच. खरा असो वा कर्जमाफीचा. लॉलीपॉप तसाही आरोग्यास घातकच. रडणाऱ्याचे रडणे थांबावे म्हणूनच तो दिला जातो. त्याच्या अवगुणांची माहिती नाही असे नाही. प्रश्न लॉलीपॉप वाईट आहे, हा नाही.

तर या लॉलीपॉपला पर्याय काय, हा आहे. पंतप्रधानांनी ताज्या मुलाखतीत ना त्याबाबत काही विस्तृत भाष्य केले ना प्रश्नकर्त्यांने हा मुद्दा लावून धरला. कदाचित निवडणुकीच्या आधी शेतकऱ्यांसाठी एक विशेष घोषणा करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेलही. परंतु तूर्त तरी तो दिसून आलेला नाही. तेव्हा तेलंगणाने ज्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना प्रति एकर रोख अनुदान दिले तसे काही करणे वा सरसकट कर्जमाफी याखेरीज अन्य काही पर्याय भारताने अनुभवलेला नाही.

या मुलाखतीत पंतप्रधानांनी गोवंश रक्षणाच्या नावे होणाऱ्या हत्या, निश्चलनीकरण, वस्तू आणि सेवा कर, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर ऊर्जित पटेल, राफेल वाद, भारत आणि पाकिस्तान संबंध अशा विविध मुद्दय़ांना स्पर्श केला. यातील दोन मुद्दय़ांबाबत त्यांनी प्रथमच काही भाष्य केले. एक म्हणजे निश्चलनीकरण आणि दुसरा ऊर्जित पटेल. निश्चलनीकरण हा भासतो तितका धक्का नाही आणि काळ्या पैशाच्या निर्मूलनासाठी तो आवश्यकच होता, असे पंतप्रधानांचे म्हणणे.

या संदर्भातील तपशील सरकारकडून दिला गेला असता तर ते अधिक उपयुक्त ठरले असते. निश्चलनीकरणामागे पंतप्रधान म्हणतात तशी प्रक्रिया असेलदेखील. पण नागरिकांना ती तशी वाटते का, हा मुद्दा आहे. डॉ. ऊर्जित पटेल यांच्या कामाचे पंतप्रधान मोदी यांनी कौतुक केले आणि ते गेल्या सहा महिन्यांपासून पदमुक्त होऊ पाहात होते, अशी नवी माहिती पंतप्रधानांनी दिली. ती महत्त्वाची आहे. तथापि याबरोबर डॉ. पटेल यांचे काम जर चांगले होते तर त्यांना रोखण्यासाठी सरकारातील कोणी काही प्रयत्न केले किंवा काय, याचाही तपशील दिला जाणे आवश्यक आहे.

आपल्या आगामी वा पुढील काही मुलाखतींत पंतप्रधान कदाचित त्याबाबत काही भाष्य करतीलही. आगामी काळात त्यांनी अधिकाधिक अशा मुलाखती द्यायला हव्यात. माध्यमांना सामोरे जात राहिल्याने नेत्याची स्वीकारार्हता वाढते. मंगळवारची मुलाखत हे पंतप्रधानांनी त्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल असेल अशी आशा.

संख्यात्मक ताकद हा भारतीय बँकांच्या दुखण्यावरील उपाय खचितच नाही. कारण त्यांची समस्या आहे ती धोरणात्मक. ते धोरण बदलत नाही. देशात कोणत्याही पक्षाचे सरकार येवो. सरकारी बँकांवरील मालकी ते स्वत:कडे अबाधितच राखते..

विलीनीकरण ही एक डोकेदुखीच असते. आर्थिक तसेच भावनिकही. ज्यास विलीन व्हावे लागते आणि ज्यास विलीन करून घ्यावे लागते तो, अशा दोन्हीही बाजू या व्यवहारात नाराज होतात. विलीन व्हावे लागते त्यास अशी वेळ आली याचा कमीपणा वाटत असतो आणि ज्यास विलीन करून घ्यावे लागते त्यास ही ब्याद आपण का सांभाळायची, असा प्रश्न पडत असतो. हा भावनिक गुंता. तसेच विलीनीकरण उभय बाजूंसाठी खर्चीकही असते. एकास स्वत:ची किंमत कमी करून घ्यावी लागते तर दुसऱ्यास आपल्या नफ्यावर काही प्रमाणात पाणी सोडावे लागते. ही झाली आर्थिक बाजू.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने विजया बँक आणि देना बँक या दोन बँकांच्या बँक ऑफ बडोदामधील विलीनीकरणास बुधवारी अंतिम मंजुरी दिली. या बँकांच्या विलीनीकरणास वरील दोन मुद्दय़ांच्या जोडीने आणखी एक कंगोरा आहे. तो आहे मालकीहक्काचा. म्हणजे या तीनही बँकांना विलीनीकरणाबाबत काहीही मत नव्हते. कारण त्यांचा मालक आहे सरकार.

तेव्हा सरकारने निर्णय घेतला आणि या बँकांनी एकमेकांत विलीन होण्याच्या प्रक्रियेस सुरुवात झाली. भांडवली बाजारात गुरुवारी सकाळीच त्याचे प्रतिसाद उमटले. या तीनही बँकांचे, त्यातही विशेषत: देना आणि विजया बँक यांचे, समभाग घसरले. वास्तविक एकूण अर्थमहत्त्वाच्या दृष्टीने भांडवली बाजार आणि समभागमूल्य हा मुद्दा तसा गौण ठरतो. पण तरीही या प्रकरणात त्याची दखल घ्यावी लागते.

याचे कारण या विलीनीकरणातील संभाव्य धोके. नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडळाची अंतिम मोहोर या विलीनीकरणास मिळाल्यानंतर या मुद्दय़ावर बाजारातील खदखद बाहेर पडली. या विलीनीकरणानंतर देशातील तिसऱ्या क्रमांकाची मोठी बँक आकारास येईल. अशा मोठय़ा बँकेची भारतास गरज आहे याचे कारण यंदाच्या वर्षांत अमलात येणारे बेसेल कराराचे निकष.

भारत या संदर्भातील करारात सहभागी झालेला असल्याने आपणासही त्यानुसार सशक्त बँका निर्माण करण्याचे आव्हान पेलावे लागणार आहे. त्यासाठी दोन पर्याय सरकारपुढे होते. एक म्हणजे बँकांचे फेरभांडवलीकरण करणे वा नुकसानीतल्या बँकांचे एकमेकांत विलीनीकरण करून त्यातल्या त्यात सशक्त बँका तयार करणे. पहिला पर्याय पूर्णपणे सरकारला पेलणे शक्य नाही. कारण तितका पैसाच सरकारच्या खिशात नाही.

त्यामुळे सरकारने बँका जिवंत ठेवता येतील इतपत फेरभांडवलीकरण केले आणि दुसऱ्या पर्यायाचीही निवड केली. त्यानुसार विजया आणि देना या अशक्त बँका आता बऱ्यापैकी धष्टपुष्ट अशा बँक ऑफ बडोदात विलीन केल्या जातील. पुढील आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या दिवसापासून, म्हणजे १ एप्रिलपासून या तीन बँकांची मिळून एक महाबँक आकारास येईल. त्यासाठीची पूर्वतयारी आता सुरू झाली.

यानुसार देना बँकेच्या दहा रुपये मूल्याच्या दर हजारी समभागांस बँक ऑफ बडोदाचे दोन रुपये मूल्याचे ११० समभाग गुंतवणूकदारांना दिले जातील. गुंतवणूकदारांना बँक ऑफ बडोदाचे किमान १५० तरी समभाग मिळतील अशी आशा होती. ती पूर्ण झाली नाही. तसेच विजया बँकेच्या याच मूल्याच्या हजारभर समभागांस गुंतवणूकदारास बँक ऑफ बडोदाचे ४०२ समभाग दिले जातील. म्हणजे देना बँकेच्या समभागधारकांना आपल्या गुंतवणुकीवर २७ टक्के इतकी मूल्यघट सोसावी लागेल तर विजया बँकेसंदर्भात हे प्रमाण सहा टक्के इतकेच असेल. म्हणजे विजया बँकेच्या तुलनेत देना बँकेच्या गुंतवणूकदारांना आपल्या गुंतवणुकीवर अधिक पाणी सोडावे लागेल.

त्याचमुळे गुरुवारी भांडवली बाजारात या दोन्ही बँकांचे समभाग घसरले. पण हे विलीनीकरण जाहीर झाले त्या वेळी बँक ऑफ बडोदाच्या समभागांवरही त्याचा परिणाम दिसून आला. तेही घसरले. याचे कारण म्हणजे देना बँकेची बुडीत खात्यात गेलेली कर्जे. ज्या वेळी आपल्या देशातील सरकारी बँकांचे बुडीत खात्यातील कर्जाचे प्रमाण सरासरी ११ टक्के इतके होते त्या वेळी देना बँकेच्या एकूण कर्जातील बुडीत खात्यात गेलेली कर्जे २२ टक्के इतकी होती. त्याच वेळी या बँकेचा संचित तोटाही १० हजार कोटींचा टप्पा ओलांडून पुढे गेला होता.

रिझव्‍‌र्ह बँकेने देना बँकेस आपल्या देखरेखीखाली ठेवले होते. इतकी या बँकेची परिस्थिती खालावलेली होती. याचा अर्थ हे इतके ओझे आता बँक ऑफ बडोदाच्या डोक्यावर पडणार. याच्या जोडीला परत देना बँकेच्या १३,४४० इतक्या कर्मचाऱ्यांनाही सामावून घ्यावे लागणार. अधिक विजया बँकेचे १५,८७४ कर्मचारी. आणि पुन्हा बँक ऑफ बडोदाचे ५६ हजारांपेक्षाही अधिक कर्मचारी आहेतच. या तीन बँकांच्या विलीनीकरणानंतर देशभरातील बँका ऑफ बडोदाच्या शाखांची संख्या ९,४८९ इतकी होईल आणि तिच्या व्यवसायाचा आकार असेल साधारण १४ लाख कोटी रुपये इतका. पण संख्यात्मक ताकद हा भारतीय बँकांच्या दुखण्यावरील उपाय खचितच नाही.

कारण त्यांची समस्या आहे ती धोरणात्मक. हे धोरण आहे केंद्राचे. तेथे सत्ता कोणत्याही पक्षाची असो. या धोरणात अजिबातच बदल होत नाही. त्यामुळे या बँकांच्या मालकीत आणि अवस्थेतही काही बदल होत नाही. देशातील सरकारी बँकांच्या बुडीत खात्यात गेलेल्या कर्जाचा डोंगर आता १४ लाख कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक होईल. त्याचा आकार कमी करण्यासाठी जितक्या परिणामकारकपणे उपाय योजण्याची गरज होती, तितक्या गतीने सरकार हालचाल करताना दिसत नाही.

या सरकारने दिवाळखोरीची सनद आणण्याचे महत्त्वाचे काम केले हे खरेच. पण त्यानंतरची प्रक्रिया पुन्हा सरकारी धोरणांनीच अडवली. त्यामुळे दिवाळखोरी सुलभ होऊनही बँकांची कर्ज परतफेड वाढली असे नाही. सरकारी कवच असल्याने भारतीय बँका मरत नाहीत हा एक मोठा फायदा हे मान्य. परंतु याच सरकारी कवचामुळेच त्यांच्या कार्यक्षमतेत सुधार होतो वा त्यांचे आरोग्य सुधारते असेही होत नाही, हे देखील मान्य करायलाच हवे.

बाजारपेठीय नियम, बदलती अर्थव्यवस्था हेच मुद्दे समजा बँकांच्या बुडीत खात्यातील कर्जामागे असते तर याच बाजारपेठेत राहून याच उद्योगांना कर्जे देणाऱ्या खासगी बँकांची परिस्थिती वेगळी कशी? सरकारी मालकीच्या बँकांची बुडीत कर्जे दुहेरी अंकात असताना खासगी बँकांच्या अशा कर्जाचे प्रमाण मोजण्यास एकाच हाताची बोटे पुरी पडून काही शिल्लक राहतील. याचा अर्थ बाजारपेठ, अर्थव्यवस्था वा उद्योजक हे भारतीय बँकांचे दुखणे नाही.

तर ते आहे सरकारी मालकी. तेव्हा या मालकीत बदल करणे हे खरे या आजारावरील उत्तर. पण ते कोणत्याच सरकारला नको आहे. बँकांवर मालकी असेल तर बरेच काही साध्य करता येते. किंवा स्वत: काही तसे करावयाचे नसेल तर ज्यांना ते करायचे आहे अशांना मदत करता येते. त्याचमुळे देशात कोणत्याही पक्षाचे सरकार येवो. सरकारी बँकांवरील मालकी ते स्वत:कडे अबाधितच राखते.

आतापर्यंत या संदर्भात किमान अर्धा डझनभर तज्ज्ञ समित्यांनी सरकारने बँकांतील मालकी कमी करावी असे सुचवले. विविध अभ्यासांचाही हाच निष्कर्ष आहे. पण तो स्वीकारण्याची सरकारची तयारी नाही. अशा परिस्थितीत विलीनीकरणाचे मर्यादितच स्वागत होऊ शकते. आमूलाग्र बदल करून सुधारणा घडवायच्या असतील तर उपायही आमूलाग्रच हवा. बँकांनी आपल्या चरणी लीन राहावे असे जोपर्यंत सरकारांना वाटत राहील तोपर्यंत विलीनीकरण या पर्यायाचे यश लक्षणीय असणार नाही.

विदर्भ, आंध्र प्रदेश, तेलंगणातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे लोण आता पश्चिम महाराष्ट्र, दक्षिण कर्नाटक या साखर पट्टय़ांतही पसरले आहेत. उसाला भाव मिळत नसल्याने शेतकरीवर्ग हैराण झाला आहे. देशातील एकूण साखर उत्पादनापैकी ८० टक्के उत्पादन हे उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यांमध्ये होते. पण या दोन राज्यांमध्येच शेतकऱ्यांना उसाचे पैसे मिळणे कठीण झाले आहे.

महाराष्ट्रात या हंगामात आतापर्यंत साखर कारखान्यांकडे जमा झालेल्या उसाला साडेसात हजार कोटी शेतकऱ्यांना देय आहेत. पण सहकारी साखर कारखान्यांनी आतापर्यंत तीन हजार कोटींच्या आसपासच रक्कम शेतकऱ्यांना वाटली. उत्तर प्रदेशात तर, गेल्या हंगामातील १७०० कोटींची रक्कम अद्यापही देय असतानाच यंदाच्या हंगामात जमा झालेल्या साडेसात हजार कोटींच्या उसापैकी २८०० कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या हाती पडले आहेत.

उत्तर प्रदेशात सहा हजार कोटींपेक्षा अधिक रक्कम शेतकऱ्यांना देय आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांची देय रक्कम ११ हजार कोटींवर जाईल, असा अंदाज वर्तविला जातो. राज्यातील सांगली जिल्हय़ातच ११०० कोटींपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांची रक्कम थकीत आहे. ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांमधील अस्वस्थता लक्षात घेऊनच माजी केंद्रीय कृषिमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी तात्काळ पावले उचलण्याची विनंती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केली आहे.

सरकारने वेळीच उपाय न योजल्यास शेतकऱ्यांचा उद्रेक होईल, असा इशाराही पवारांनी दिला आहे. साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन व आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे पडलेले भाव हे साखर उद्योगासमोर संकट उभे ठाकण्याचे मुख्य कारण. ब्राझीलमधील साखर १५०० रुपये टनाला उपलब्ध असताना आपल्याकडील साखरेचा भाव हा २९०० रुपये आहे. यंदाच्या हंगामात ३०० लाख टन साखरेचे उत्पादन होईल, असा अंदाज असून, गत वर्षांचा १०४ लाख टन साखरेचा साठा शिल्लक आहे.

भारतात वर्षांला २६० लाख टन साखरेची विक्री होते. याचाच अर्थ पुढील हंगामात १०० लाख टन साखर शिल्लक राहणार आहे. साखरेला बाजारपेठ नसल्याने साखर कारखान्यांचे हात बांधले गेले. यामुळे रास्त किमतीनुसार (एफआरपी) शेतकऱ्यांना १४ दिवसांमध्ये पहिला हप्ता देणे कारखान्यांना शक्य झालेले नाही. साखर उत्पादनासाठी साखर कारखान्यांना टनाला ३५०० रुपये खर्च येतो. या तुलनेत साखरेचा किमान भाव २९०० रुपये निश्चित करण्यात आल्याने अर्थकारण बिघडल्याचे निरीक्षण सहकारी साखर कारखान्यांच्या राष्ट्रीय महासंघाचे अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी नोंदविले आहे.

साखर कारखाने शेतकऱ्यांचे पैसे देण्यास असमर्थ ठरल्याने शेतकऱ्यांमध्ये  पसरलेल्या अस्वस्थतेच्या पाश्र्वभूमीवर, रास्त भाव किलोला २९ रुपयांवरून ३४ रुपये करण्याची मागणी शरद पवार यांनी केली आहे. दरात वाढ केली तरच साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांचे पैसे वेळेत देणे शक्य होईल, असा तोडगाही पवारांनी सुचविला आहे. कांदा, साखर अशा कृषीमालाकरिता केंद्र सरकारच्या वतीने विविध उपाय योजण्यात येतात. पण शेतकऱ्यांना त्याचा फारसा फायदा होत नाही. शेतमालाला भाव मिळत नसल्यानेच शेतकरीवर्गात नाराजी आणि अस्वस्थता आहे. याचा फटका सत्ताधारी भाजपला गेल्या वर्षी गुजरातमध्ये तर अलीकडेच मध्य प्रदेश, राजस्थान तसेच छत्तीसगडमध्ये बसला.

उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यांमध्येच लोकसभेच्या १२८ पैकी निम्म्या मतदारसंघांमध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची लक्षणीय संख्या लक्षात घेता मोदी सरकारला पावले उचलावीच लागतील.

साहित्य संमेलनात उद्घाटक नयनतारा सहगल यांना दिलेले निमंत्रण मागे घेतल्याने जी काही नामुष्की ओढवली तीवरून साहित्य महामंडळ नावाचा डोलारा किती बिनबुडाचा आणि पोकळ आहे, हेच दिसून येते. यातून काही गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. त्यांना हात घालायला हवा.

नयनतारा सहगल यांना उद्घाटनासाठी निमंत्रित करण्याचा निर्णय नक्की कोणाचा? वास्तविक नयनतारा सहगल यांना निमंत्रण दिल्यापासून ताजा वाद उद्भवेपर्यंत त्यांच्याबाबत नव्याने काही घडलेले आहे, असे नाही. तेव्हा ज्या अर्थी एखाद्या लेखकाची निवड इतक्या महत्त्वाच्या जबाबदारीसाठी केली जाते तेव्हा त्या लेखकाची जातकुळी आयोजकांना माहीत असायला हवी, ही किमान अपेक्षा. म्हणजेच सहगल या काय स्वरूपाच्या लेखिका आहेत, त्यांची जीवनविषयक भूमिका काय आदींची माहिती त्यांना निमंत्रण देण्याचा निर्णय घेणाऱ्या मुखंडांना असायला हवी.

हा काही नगाला नग निवडण्याचा निर्णय नाही. त्यामागे काही विचार आहे. निदान असायला हवा. तो सहगल यांना बोलावण्यामागे तो केला होता की नव्हता? केला असेल तर तो काय होता आणि केलाच नसेल तर प्रश्नच खुंटला. दुसरे असे की नुसते साहित्य प्रसवावयाचे आणि जगताना काहीच भूमिका घ्यायची नाही वा घेतलीच तर बोटचेपीच घ्यायची असे करायला त्या काही मराठी साहित्यिक नाहीत, हे आयोजकांना माहीत असणार. निदान असायला हवे. मग सहगल यांच्याबाबत घोडय़ाने पेंड नक्की खाल्ली कोठे ?

दुसरा प्रश्न अ. भा. मराठी साहित्य महामंडळ नामक व्यवस्थेचा. डॉ. वि भि कोलते संशोधन केंद्र आणि वाचनालय यांच्याकडे या संमेलनाचे यजमानपद आहे. हे दोन वेगळे विषय. यजमान कोण हे ठरवण्याचा अधिकार महामंडळाचा. आणि तो यजमान एकदा ठरला की पुढचे सर्व ठरवण्याचा अधिकार यजमानाचा अशी ही साधारण व्यवस्था. एवढय़ाने भागत नाही. यजमान संस्थेला मागे एखादा धनाढय़ यजमान लागतो. कारण बहुतेकदा यजमान संस्था तुलनेने दरिद्रीच असते.

त्यामुळे बऱ्याचदा स्वागताध्यक्ष अशा गोंडस नावाने हा यजमान संस्थेचा यजमान संमेलनाचे नियंत्रण करीत असतो. यवतमाळच्या साहित्य संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष म्हणवून घेणारे यजमान आहेत स्थानिक राजकारणी आणि राज्याचे पर्यटन राज्यमंत्री मदन येरावार. या येरावार यांची वाङ्मयीन जाण यावर भाष्य करण्याइतका आमचा अधिकार नाही. परंतु राजकीय जाण चांगली असावी. कारण सहगल बाई येऊन आपल्यालाच चार शब्द सुनावण्याची शक्यता त्यांच्या लक्षात आली असणार. त्यामुळेच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची खुंटी वापरून आयोजकांनी सहगलबाईंचा काटा काढला. यात विनाकारण आपल्या पक्षाचा मोरू झाल्याचे राज ठाकरे यांच्या लक्षात आले आणि त्यांनी आपल्या अतिउत्साही नेत्यांचे कान उपटून सहगल यांच्या स्वागताची भूमिका घेतली. ते योग्य झाले.

तेव्हा प्रश्न असा की या साऱ्यांत साहित्य महामंडळ नामक व्यवस्थेची नेमकी भूमिका काय? महामंडळाचे पदाधिकारी याबाबत खाका वर करताना दिसतात. ते नुसते लाजिरवाणेच नाही तर या संघटनेच्या अस्तित्वावरच प्रश्न निर्माण करणारे आहे. कोणी डॉ. रमाकांत कोलते यांनी सहगल यांना परस्पर पत्र पाठवून येऊ नका, असे कळवले. या कोलते यांचा वि. भि. यांच्याशी काही संबंध असेल तर नावास बट्टा लावणे म्हणजे काय, याचे ते मूर्तिमंत उदाहरण ठरू शकतील.

महामंडळ म्हणते आमचा काही संबंध नाही. ते खरे असेल तर आयोजकांनी जेव्हा सहगल यांना निमंत्रणाचा निर्णय घेतला तेव्हा महामंडळाची भूमिका काय होती? आयोजकांनी कोणीही उद्घाटक निवडावा आम्हा काय त्याचे असेच जर या महामंडळाचे म्हणणे असेल तर समजा उद्या या वा अन्य कोणा आयोजकांनी अरुण गवळी यांची निवड केली असती तर हे महामंडळी ढुढ्ढाचार्य असेच शांतपणे बसून राहिले असते काय? की गवळी हेदेखील वेगळ्या प्रकारचे साहित्यिकच आहेत, असे समर्थन करीत बसले असते? आणि हे महामंडळ इतके निर्गुण / निराकार / निरपेक्ष असेल तर मग इतक्या सगळ्या उपद्व्यापाची गरजच काय? पसा टाका, संमेलन घ्या आणि वाटेल तो पाहुणा आणा असे त्यांनी एकदाचे जाहीर करून टाकावे. म्हणजे ही सगळी सर्कस तरी वाचेल.

महाराष्ट्रात अशीही धनवानांची कमतरता नाही. एके काळी या धनवानांनीच कलावंतांना आश्रय दिला. आता ते साहित्यिकांना देतील. आश्रयदाता महत्त्वाचा मानल्यावर मग तो कोणी का असेना.

शेवटचा आणि महत्त्वाचा मुद्दा या सगळ्यात साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षाची भूमिका, जबाबदारी आणि कर्तव्य नक्की काय असते? महामंडळ आयोजक ठरवणार, एकदा का तो ठरला की तो आयोजक यजमान निवडणार आणि मग हे दोन्ही मिळून संमेलनाच्या दोन-तीन दिवसांत कोणाकोणाचे खेळ ठेवायचे ते ठरवणार. हे वास्तव. मग साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षाने त्या मखरात तेवढे जाऊन बसायचे आणि आपले भाषण वाचायचे, इतकेच काम उरते.

त्यातही आनंद मानणारे, त्यासाठी जीव टाकणारे अनेक आहेत. त्यांच्याविषयी आमचे काही म्हणणे नाही. कोणी कशात आनंद मानावा हा ज्याचा-त्याचा प्रश्न. एरवी या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याची तसदी आम्ही निश्चितच घेतली नसती.

परंतु यंदा संमेलनाच्या अध्यक्षपदी काहीएक साहित्य मूल्य मानणाऱ्या कवयित्री अरुणा ढेरे आहेत. चांगल्या साहित्यिकाचा एक गुण असतो. त्याची कलाविषयक मूल्ये आणि जीवनविषयक तत्त्वज्ञान यांत अंतर नसते. अरुणा ढेरे व्रतस्थ रा चिं ढेरे यांचा समर्थ साहित्यिक वसा तितक्याच समर्थपणे आणि अधिक सात्त्विकतेने पुढे नेते आहेत. तेव्हा अरुणा ढेरे यांच्यासारखी साहित्यावर जिवापाड प्रेम करणारी व्यक्ती अध्यक्षपदी असताना वेगळ्या ढंगाच्या पण साहित्यावर तितकेच उत्कट प्रेम करणाऱ्या उद्घाटिकेला दिलेले निमंत्रण रद्द करण्याचा अभद्रपणा आपण करू नये, इतका समजूतदारपणा आयोजकांकडे नसेल.

तो नाहीही. पण मग संमेलनाध्यक्ष म्हणून अरुणा ढेरे यांचे यावर मत काय? आपल्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या साहित्य संमेलनात अशा तऱ्हेने एका विदुषीचा अपमान होत असताना त्यावर केवळ खंत व्यक्त करून थांबणे योग्य नाही, याची जाणीव अरुणा ढेरे यांना निश्चितच असणार. तेव्हा अरुणा ढेरे या काय करणार? गैरसोयीचे वास्तव मनातल्या मनातच दाबून टाकणे हा एक मार्ग असतो. साहित्य वर्तुळातील अनेक लेखकराव आदी त्या मार्गाने पुढे जातच यशस्वी आयुष्य जगत असतात. परंतु साहित्यविषयक कार्यक्रमासाठी अजूनही एसटीच्या लाल डब्यातून जाण्यात काहीही कमीपणा न मानणाऱ्या अरुणा ढेरे तितक्या निबर नाहीत आणि बनचुक्या होतील अशी तूर्तास लक्षणे नाहीत.

अशा प्रसंगातून सहीसलामत सुटण्याचा आणखी एक मार्ग असतो. सामान्य साहित्य रसिक, व्यापक हित नावाच्या अदृश्य घटकाकडे बोट दाखवीत झाला प्रसंग विसरायचा आणि मनातील उद्वेग दाबून उत्सवाचे लेझीम वाजवण्यात सहभागी व्हायचे. तोच चोखाळला जाईल बहुधा. पण याच सामान्य साहित्य रसिकाला दुर्गा भागवत वा पु ल देशपांडे अजूनही का आठवतात आणि आदरणीय का वाटतात याचा विचार करायला हवा. तो केल्यास जाणवते की मानवी देहाप्रमाणे वाङ्मयासही कणा असावा लागतो. तो नसेल तर मानवी देहाप्रमाणे साहित्याचाही पालापाचोळाच होतो. बाकी पुढचे अरुणा ढेरे यांच्या हाती.