काही वर्षांपूर्वी पुदुचेरी येथे आयोजित राष्ट्रीय तायक्वांदो स्पर्धा अंतिम टप्प्यात कमालीची चुरशीची बनली होती. सततच्या सामन्यांमुळे स्पर्धेतील एका युवती खेळाडूचे पाय सुजले होते. इतके होऊनही ती शेवटच्या मिनिटापर्यंत लढत होती. सुजलेल्या पायांनी खेळत तिने स्पर्धेत कांस्य पदक पटकावले; ती युवती होती- शुभांगी स्वरूप! कोणत्याही परिस्थितीत न डगमगता चिकाटीने लढत राहण्याचा हा स्थायीभाव शुभांगीला नौदलातील पहिल्या महिला वैमानिकाचा बहुमान मिळवून देण्यात महत्त्वाचा ठरला. धाडस, साहस हेदेखील ‘करिअर’चा भाग होऊ शकते, हे तिने सिद्ध केले आहे. हवाईदलाच्या पाठोपाठ नौदलाने महिलांवर विमानाचे सारथ्य करण्याची जबाबदारी सोपवली असून भारतीय नौदलाच्या इतिहासात शुभांगी पहिली महिला वैमानिक म्हणून दाखल झाली आहे.

उत्तर प्रदेशातील बरेलीत जन्मलेल्या शुभांगीला नौदल लहानपणापासून खुणावत होते. तिचे वडील ज्ञान स्वरूप हे नौदलात अधिकारी. त्यांच्याकडून तिला प्रेरणा मिळाली. शाळेत अभ्यासाबरोबरच खेळातही आघाडीवर असणाऱ्या शुभांगीचा तायक्वांदो हा आवडता खेळ. त्यातील राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धेत तिने सुवर्णपदकही पटकावले. कोचीन येथील नौदलाच्या शाळेत बारावीपर्यंत शिक्षण झालेल्या शुभांगीने वेल्लोर तंत्रशिक्षण संस्थेतून जैवतंत्रज्ञान विषयात पदवी मिळवली. त्यानंतर बंगळूरुमध्ये नोकरीही मिळाली, पण सरधोपट नोकरीत तिचे मन रमणारे नव्हतेच. याच काळात सैन्यदलाच्या सेवेत जाण्यासाठी तिची धडपड सुरू होती. प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर तिने नौदलाची निवड केली. उड्डाण विभागात जाण्यासाठी आणखी एका परीक्षेचा टप्पा पार केला. नौदलाच्या एझीमाला प्रबोधिनीत प्रशिक्षण पूर्ण करत शुभांगीने हे यश मिळवले आहे.

भारतीय लष्कराप्रमाणे नौदलाचाही स्वत:चा हवाई विभाग आहे. तिथे नियंत्रण, विमान पर्यवेक्षणाच्या कामात महिलांनी आधीच स्थान मिळवले आहे. मात्र, नौदलात महिलांना प्रत्यक्ष वैमानिक म्हणून घेण्याचा निर्णय २०१५ मध्ये झाला होता. चार वर्षांनंतर तो निर्णय शुभांगीच्या निवडीतून प्रत्यक्षात आला आहे. शुभांगीखेरीज, आजवर महिला अधिकारी नसलेल्या नौदलाच्या शस्त्रास्त्र निरीक्षण विभागात आस्था सहगल, रूपा ए. आणि शक्तिमाया एस. यांचीही निवड झाली आहे. विमानवाहू नौकेला मार्गस्थ होताना विशिष्ट प्रकारचे संरक्षण कवच दिले जाते. हवाई संरक्षण, टेहळणीचे काम नौदलाच्या विमानाकडून केले जाते. अशा विमानाचे संचालन आता शुभांगी करेल. हवाई दलाच्या हैदराबादस्थित प्रबोधिनीत वर्षभर याचे विशेष प्रशिक्षण दिले जाईल.

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेनेची स्थापना करताना भूमिपुत्रांच्या हक्कांचा मुद्दा सगळ्यांत महत्त्वाचा मानला होता. शिवसेनेचे काम सुरू झाल्यानंतर काही काळाने 'स्थानीय लोकाधिकार समिती' तयार करण्यात आली. सुधीर जोशी यांच्यासारख्या कल्पक आणि सचोटीच्या नेत्याने या लढाऊ समितीचे नेतृत्व दीर्घकाळ केले आणि बँकांसहित अनेक ठिकाणी मराठी नावे दिसू लागली. शिवसेनेच्या या भूमिपुत्रांना प्राधान्य देण्याच्या इतिहासाचे व आग्रहाचे स्पष्ट प्रतिबिंब राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या अभिभाषणात पडले आहे. खासगी क्षेत्रात नोकऱ्या किंवा रोजगार देताना स्थानिक तरुण-तरुणींना प्राधान्य देण्याचा आग्रह धरणे, ही एक बाब झाली आणि तसा कायदा करण्याची घोषणा, ही अगदीच वेगळी बाब झाली. खासगी क्षेत्रांमध्ये स्थानिक तरुणांसाठी ८० टक्के रोजगार राखीव असावेत, यासाठी स्वतंत्र कायदा केला जाईल, अशी घोषणा राज्यपालांनी केली असली तरी असा कायदा हा राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्त्वांचे कुठे उल्लंघन तर करीत नाही ना, याचा विचार करावा लागेल. भारतात कोणताही नागरिक कोणत्याही राज्यात राहून नोकरी/रोजगार करू शकतो. आता तर ३७० कलम गेल्यामुळे जम्मू-काश्मिरातही कोणत्याही भारतीयाला नोकरी मिळवून स्थायिक होता येईल. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात उभारल्या जाणाऱ्या खासगी उद्योगांमध्ये भूमिपुत्रांसाठी ८० टक्के रोजगार राखीव ठेवण्याचा कायदा फार काळजीपूर्वक आणि कोणीही न्यायालयात आव्हान दिले तर टिकेल, असा बनवावा लागेल. यातलाच दुसरा मुद्दा आहे तो, खासगी क्षेत्राला लागणाऱ्या गुणवत्तेचा आणि क्षमतेचा. या क्षेत्राला लागणारे प्रशिक्षित व कुशल मनुष्यबळ पुरवण्याइतकी क्षमता महाराष्ट्रात हवी. तशी ती तयार करण्याकडेही शिक्षणाच्या माध्यमातून नव्या सरकारला लक्ष द्यावे लागेल. तसे ते दिले तरच असा रोजगार आरक्षणाचा कायदा करण्याला अर्थ येईल. भाजप व शिवसेना यांनी ऐनवेळी एकत्रित निवडणूक लढवली असली तरी दोघांचे जाहीरनामे वेगळे होते. या 'वचननाम्या'त व उद्धव ठाकरे यांनी प्रचारात शेतकऱ्याचा सात-बारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते. तशी कर्जमाफीची घोषणा अभिभाषणात नसली तरी शेतकऱ्यांसाठी करावयाच्या उपाययोजनांची जंत्रीच त्यात आहे. यंदा अवकाळी पावसाने धुमाकूळ घातला असून नेहेमी संकटात असणारा महाराष्ट्रातील शेतकरी अधिकच खाईत लोटला गेला आहे. अशावेळी, नुकसानभरपाई देणे, ग्रामीण पतपुरवठ्याचे चक्र सुरळीत करणे, शेतमालाच्या भावांमधील चढउतार नियंत्रित करणे असे अनेक उपाय घाईने योजावे लागतील. तसे ते करण्याचे आश्वासन अभिभाषणात आहे. प्रश्न आहे तो वेगवान कारवाईचा. शिवसेना शहरी तोंडवळ्याची असली तरी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांना ग्रामीण व शेतीप्रश्नांची जवळून ओळख आहे. तेव्हा अभिभाषणातील आश्वासनानुसार कृती करावयाची तर कालक्षेप न करता वेगाने हालचाल करावी लागेल. शिवसेनेने जाहीरनाम्यात दहा रुपयांत जेवण देण्याचे आश्वासन दिले होते. किमान समान कार्यक्रमात त्याचा तसेच शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा उल्लेख आहे. राज्यपालांचे अभिभाषण हे धोरणात्मक बाबींवर भर देणारे असते, असे म्हटले तर 'प्रत्येक तालुक्यात एक रुपया क्लिनिक' सुरू करण्याची घोषणा मात्र राज्यपालांनी केली आहे. ती आता कशी व कधी अमलात येते, हे पाहावे लागेल. याचे कारण, सामान्य नागरिक एकीकडे चाचण्या आणि दुसरीकडे महाग उपचार अशा दुहेरी कोंडीत सापडला आहे. त्याची सुटका या 'वन रुपी क्लिनिक'ने होणार का, हा प्रश्न आहे. राज्यपालांनी संपूर्ण अभिभाषण मराठीत करून अनेक दशके महाराष्ट्रात राहूनही चार वाक्ये मराठीत धड बोलू न शकणाऱ्यांना धडा घालून दिला. शिवसेनेच्या दृष्टीने महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न जिव्हाळ्याचा आहे. तेथील ८६५ सीमावर्ती गावांच्या हक्कांचा प्रश्न राज्यपालांनी अस्खलित मराठीत मांडून त्यांना न्याय देण्याची भूमिका घेतल्याने तिला एक निराळेच वजन आले. गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रात शिक्षणाची हेळसांड झाल्याची भावना निर्माण झाली आहे. ती दूर करण्यासाठी का असेना पण अभिभाषणात प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणात दर्जात्मक सुधारणा करण्याचा विचार आहे. तसेच, मुलींना उच्चशिक्षणही मोफत देण्याचा संकल्प आहे. या संकल्पाचे स्वागत करायला हवे. हे सारे मुद्दे प्रत्यक्षात आणायचे तर राजकीय इच्छाशक्ती लागते, तशीच नोकरशाहीला अनुकूल करून घेण्याची खुबीही लागते. तीनही सत्ताधारी पक्ष आपले परस्पर सामंजस्य टिकवून नोकरशाहीला कसे कामाला लावतात, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल. त्यानंतरच राज्यपाल कोश्यारी यांचे प्रभावी अभिभाषण कितपत व कसे प्रत्यक्षात येते, हे महाराष्ट्राला समजेल.

शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी आमदारकी आणि खासदारकी पणाला लावणाऱ्या नाना पटोले यांची विधानसभा अध्यक्ष म्हणून नवी कारकीर्द सुरू झाली आहे. बॅरि. शेषराव वानखेडे यांच्यानंतरचे पटोले हे विदर्भातील दुसरे विधानसभाध्यक्ष. पायदळ मोर्चा, बैलबंडी मोर्चा, ट्रॅक्टर मोर्चा काढून सरकार आणि प्रशासनाला धक्के देणाऱ्या पटोले यांच्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात झाली, भंडारा जिल्हा परिषदेतील अपक्ष सदस्य म्हणून. ते वर्ष होते १९९२. १९९५मध्ये त्यांनी अपक्ष म्हणून लाखांदूर विधानसभा क्षेत्रातून निवडणूक लढविली. पराभूत झालेत. १९९९मध्ये ते काँग्रेसकडून लढले. पहिल्यांदा आमदार झाले. २००८ साली राज्यात आघाडीचे सरकार असताना आणि पटोले हे खुद्द काँग्रेसचे आमदार असताना त्यांनी धान उत्पादकांच्या प्रश्नावर सरकारला धारेवर धरले. आमदारकीचा राजीनामा दिला. २०१७ साली शेतकरीप्रश्नांवरूनच भाजपचे खासदार असताना पटोले यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर थेट टीका करीत खासदारकीचा राजीनामा दिला. ते भाजपचेही आमदार होते. काँग्रेसमध्ये परतल्यानंतर लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी नागपुरातून नितीन गडकरी गडकरी यांना आव्हान दिले. विधानसभा निवडणुकीत साकोलीतून भाजपच्या परिणय फुके यांचा पराभव करीत ते यंदा चौथ्यांदा विधानसभेत आले. ओबीसी नेते ही पटोले यांची आणखी एक ओळख. सत्तास्थापनेची शक्यता मावळल्यानंतर प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला भाजप आणि ‘अपारंपरिक’ महाविकास आघाडी या दोहोंत आता विधानसभाध्यक्ष म्हणून पटोलेंना समन्वयाचा सूर आळवावा लागणार आहे. हे संयमाचे पद आहे. पटोले यांचा स्वभाव ठरला आक्रमक. पक्षाने त्यांना विधानसभाध्यक्षपदाची जबाबदारी देण्याचा निर्णय म्हणजे सभागृहातील एक लढवय्या आमदार वजा करणे आहे. आता सभागृहाचे कामकाज चालविताना पटोलेंना स्वभावातील आक्रमकता कौशल्याने वापरावी लागणार आहे. किंबहुना हे त्यांच्यासाठी आव्हान आहे आणि आव्हानांना भिडणे हा पटोलेंचा पिंड आहे.

देशातील प्रमुख दूरसंचार व डेटा सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांनी आज, तीन डिसेंबरपासून शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संभाव्य वाढीची या कंपन्यांनी आगाऊ सूचना दिली होती. तसेच, ही वाढ न वाटता तो एक नवीन प्लॅन वाटावा, यासाठी सध्याच्या प्लॅनमध्ये अनेक बदल करून नवीन प्लॅनच्या रूपात ते सादर करण्यात आले आहेत. १९ रुपये ते २३०० रुपयांपर्यंतचे हे नवीन प्लॅन प्रत्यक्षात सरासरी ४० टक्के दरवाढ करतात. तरीही ज्या कारणासाठी ही वाढ केली जात आहे, तो हेतू साधेल का याबद्दल शंका आहे. ही वाढ अव्यवहार्य ठरेल आणि उलट मूळ समस्या अधिक गुंतागुंतीची होईल, अशी भीती आहे. व्होडाफोन, एअरटेल आणि जिओ या देशातील प्रमुख दूरसंचार आणि डाटा सेवा कंपन्या आहेत. त्यांनी गेल्या काही वर्षांत इतका तोटा सोसला आहे की तो यापुढे सोसता येण्याची सोय नाही. केवळ व्होडाफोन कंपनीच ५१ हजार कोटींना डुबली आहे. हे नुकसान इतके आहे की ही कंपनी भारतातून गाशा गुंडाळेल, अशी अफवा पसरली होती. अन्य कंपन्यांचीही स्थिती वेगळी नाही. स्पेक्ट्रम शुल्क दोन वर्षे विलंबाने देण्याची मुभा मिळाल्याने कंपन्यांना जीवदान मिळाले. त्यातूनच ही वाढ अपरिहार्य बनली. प्रत्यक्षात या कंपन्यांना तोटा होण्याची कारणे काय याचे विश्लेषण केल्यास प्रत्येक जनरेशनच्या (२जी, ३जी इत्यादी) संदेशवहनासाठी लागू होणारे शुल्क व तंत्रज्ञानामुळे मिळणारी सुविधा यांचा मेळ या कंपन्यांना बसवता आला नाही. २जीमध्ये ध्वनिवहन केवळ शक्य होते. तेव्हा त्याचे दर आजच्या जवळपास मोफत इतक्या दराच्या तुलनेत अकल्पित इतके महाग होते. प्रत्येक जनरेशनमध्ये हे ध्वनिवहनाचे शुल्क कमी होत गेले किंवा ग्राहक ते वापरेनासे झाले. कारण ३जी आणि ४जी मुळे दूरध्वनीसाठी मोफत करता येतात आणि त्यासाठी कंपन्यांना कोणतेही शुल्क देण्याची गरज नाही. शिवाय भारतात टेलिफोन व मोबाईलधारकांची संख्या आता १२० कोटींच्या घरात असूनही ९८ टक्के ग्राहक प्रीपेड धारक आहेत. कंपन्या या स्थितीवर कशी मात करतात, हे आता पाहावे लागेल.

जेएनयूमध्ये बिगरपक्षीय संघटनाही आहेत. अभाविप, एनएसयुआयप्रमाणे डाव्या व आंबेडकरी विचारांच्याही विद्यार्थी संघटनाही आहेत. मग काय आहे सध्याचे आंदोलन आणि विद्यार्थी का रस्त्यावर आले आहेत?

.......................

'इन्कलाब जिंदाबाद', 'सस्ती शिक्षा सबके नाम' अशा घोषणा देत जाणाऱ्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या (जेएनयू) विद्यार्थ्यांचा मोर्चा आणि त्यांच्यावरच्या लाठीमाराच्या बातम्या येऊन महिना झाला. त्यापाठोपाठ टीव्हीवर जोरदार चर्चा झाल्या. जगभरातील माध्यमांनी या आंदोलनाची दखल घेतली. आपल्याकडे मात्र पुन्हा एकदा या 'देशद्रोही विद्यार्थ्यांच्या कारवायां'बद्दल हिंदी-इंग्लिश अँकर मंडळींनी 'चिंता' व्यक्त केली. एका चॅनलच्या मुख्य संपादकांनी तर जेएनयूला धडा शिकवल्याबद्दल चॅनलच्या महिला पत्रकारांना तलवारी व फेटे वाटले. व्हॉट्सप आणि फेसबुकवरच्या काही गटांत जेएनयूच्या विद्यार्थ्यांना मारहाण झाल्याबद्दल जल्लोष आहे, असं सांगण्यात आलं. चाळीस दिवसांच्या या आंदोलनाने बहुतेक लोक गोंधळून गेले. या प्रश्नांमधून पुन्हा पुन्हा हे जाणवत होतं, की माध्यमांवरचा लोकांचा विश्वास उडत चालल्यावर महत्त्वाच्या प्रश्नांवरची थेट चर्चा किती अवघड होते.

ऑक्टोबरच्या सुरूवातीला जेएनयू प्रशासनाने हॉस्टेलच्या व्यवस्थेविषयी नवी नियमावली आणली. यानुसार हॉस्टेलच्या फीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यात येणार होती. पूर्वीच्या नियमावलीनुसार प्रत्येक विद्यार्थ्याचा वर्षाचा खर्च २७४० होता, तो आता ३०१०० होणार असं स्पष्ट झालं. शिवाय मेस आणि इतर सेवांचे खर्च गृहित धरून प्रत्येक विद्यार्थ्याचा वर्षाचा खर्च ५५ ते ६१ हजार रुपये होणार होता. मुख्यतः या फीवाढीच्या विरोधात हे आंदोलन सुरू झालं.

जेएनयू हे केंद्रीय विद्यापीठ आहे. आपल्या देशात राष्ट्रीय व राज्य पातळीवर कमीत कमी खर्चात ही विद्यापीठे विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देतात. उत्तम विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेताना पैसा हा अडसर ठरू नये आणि शिक्षणाच्या माध्यमातून समानता प्रस्थापित करता यावी, हा या विद्यापीठांचा उद्देश आहे. भारतात पाच जणांच्या कुटुंबांचं सरासरी उत्पन्न महिना बारा हजार रुपये आहे. हे लक्षात घेतल्यावर विनामूल्य दर्जेदार उच्च शिक्षणाचं मोल लक्षात येतं. जेएनयूच्या सर्वेक्षणानुसार तिथल्या ४३ टक्के विद्यार्थ्यांचं कौटुंबिक मासिक उत्पन्न १२ हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे. २३ टक्के विद्यार्थ्यांचं तर कौटुंबिक उत्पन्न नव्या नियमावलीत सुचवलेल्या मासिक फीपेक्षाही कमी आहे. त्यामुळे नवी नियमावली लागू झाली तर निम्म्या विद्यार्थ्यांना विद्यापीठ सोडावे लागेल. इतरही विद्यार्थ्यांवर या फीवाढीचा ताण पडेल. हे लक्षात आल्यावर सर्व विद्यार्थ्यांनी मिळून आंदोलन सुरू केले.

नव्या हॉस्टेलच्या नियमावलीत विद्यापीठाच्या वाचनालयाच्या वेळा कमी करण्यात येणार, हेसुद्धा जाहीर झालं. शिवाय, विद्यार्थिनींनी कसे कपडे घालावेत, याचा 'ड्रेस कोड' लागू होणार अशा कितीतरी गोष्टी आहेत. त्यामुळे या नियमावलीने आपला अपमान करून आपल्याला बाहेरचा रस्ता दाखवला आहे, अशी भूमिका घेऊन विद्यार्थ्यांनी आंदोलनातून ही नियमावली पूर्णतः मागे घेण्याची मागणी केली.

ती सामाजिक शास्त्र, भाषाबिशा शिकून काय दिवे लावणार आहेत हे? जेएनयूमध्ये म्हणे तीस-चाळीस वर्षांचे होईपर्यंत शिकत राहतात मुलं! असेही म्हटले जाते. जेएनयूमधून शिकलेल्या विद्यार्थ्यांनी आजवर देशातच नाही, तर जगभरात शैक्षणिक संस्थांमध्ये अत्यंत मोलाचे संशोधन केले आहे. इथे सामाजिक शास्त्र, भाषा आणि कला शिकलेले विद्यार्थी हे पुढे जाऊन योजना आणि धोरणांसंदर्भातले तज्ज्ञ, सरकारी अधिकारी, पत्रकार म्हणून नावाजले गेले. अर्थशास्त्रात नोबेल पुरस्कार मिळालेले अभिजित बॅनर्जी आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळातले परराष्ट्रमंत्री आणि अर्थमंत्री ही जेएनयूच्या माजी विद्यार्थ्यांमधली प्रसिद्ध नावं. असे शेकडो माजी विद्यार्थी आहेत. पीएचडी पूर्ण करण्याच्या पाश्चात्त्य विद्यापीठांमधल्या सरासरी वयोमानापेक्षा भारतामधलं सरासरी वयोमान कमी आहे. चाळिशी-पंचेचाळिशीत पीएचडी मिळणं हे तिथे सामान्य बाब आहे. दुसरे म्हणजे पाश्चात्य विद्यापीठांमध्ये संशोधन करणाऱ्या अभ्यासकांना विद्यापीठ कर्मचारी म्हणून मान मिळतो. पदव्युत्तर पदवीनंतर संशोधन करणाऱ्या अभ्यासकांना पीएचडीचे काम करताना नियमित वेतन मिळते. आपल्याकडे मात्र विद्यापीठामध्ये शिक्षण, संशोधन, अभ्यास, अध्यापन यातला फरकच कळत नाही आणि सरसकट सगळ्यांना 'विद्यार्थी' म्हणून वागणूक दिली जाते.

जेएनयूत विविध पक्षांच्या विद्यार्थी संघटनांप्रमाणेच बिगरपक्षीय संघटनाही आहेत. यात अभाविप, एनएसयूआयप्रमाणे डाव्या आणि आंबेडकरी विचारांच्याही विद्यार्थी संघटना आहेत. फीवाढीच्या प्रश्नावर सर्व विद्यार्थ्यांचं एकमत असल्याने सध्याच्या आंदोलनात जवळपास सर्व विद्यार्थी संघटना आहेत. हे आंदोलन कोणत्याही एका संघटनेच्या नेतृत्वखाली होत नसून ते 'सर्वसामान्य विद्यार्थ्यां'चे आहे. विद्यापीठात विद्यार्थ्यांनी निवडून दिलेल्या विद्यार्थी युनियनतर्फे प्रशासनासोबत संवाद होतो. या लोकशाही मार्गाने निवडून गेलेल्या युनियनने आंदोलनामधल्या औपचारिक संवांदांची जबाबदारी घेतली आहे. मात्र आंदोलनाला कोणा एकाचं/ एका गटाचं 'नेतृत्व' नाही. देशाच्या विविध भागांमधून आलेले, आर्थिक परिस्थिती बेताची असलेले, एससी, एसटी, ओबीसी विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनी या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी आहेत.

बहुसंख्य शिक्षकही आंदोलनात आहेत. शिक्षकांच्या असोसिएशनने या निर्णयाच्या विरोधातले आणि कुलगुरूंना निलंबित करण्याची मागणी करणारे पत्र प्रसिद्ध केले. विद्यार्थ्यांच्या मोर्चांमध्येही शिक्षक असतात. हे आंदोलन सुरू झाल्यापासून गेल्या चाळीस दिवसात देशभरातल्या दीडशेहून अधिक शिक्षणसंस्थांमधून आंदोलनाला पाठिंबा देणारी पत्र आली आहेत. खरंतर हे आंदोलन सुरू होण्याआधीच देशभरात कितीतरी ठिकाणी फीवाढ, विद्यार्थ्यांच्या जागा जमी करण्याच्या विरोधात आंदोलनं सुरू आहेत. अगदी वैद्यकीय महाविद्यालयांपासून ते विधी महाविद्यालयांपर्यंत डेहराडून, दिल्ली ते अगदी महाराष्ट्रातही विद्यार्थी आंदोलने सुरू आहेत. गेल्या पाच सहा वर्षांमध्ये देशभरामध्ये पुन्हा पुन्हा, ठिकठिकाणी विद्यार्थी आंदोलने होत आहेत. शिक्षणासंबंधी, विशेषतः उच्च शिक्षणासंबंधी वेगवेगळे प्रश्न ही आंदोलने मांडत आहेत. लवकरच येऊ घातलेल्या नव्या शैक्षणिक धोरणांच्या पार्श्वभूमीवर या आंदोलनांची नोंद सरकारला घेणे भाग आहे, नाहीतर वाढत जाणाऱ्या तरूणांच्या असंतोषाच्या उद्रेकाला तोंड देणं भाग आहे.

जेएनयूच्या आंदोलनाच्यावेळी पाकिस्तानात लाहोरमध्येही फीवाढीच्या विरोधात विद्यार्थी आंदोलन सुरू आहे. 'आम्ही मोठ्या अपेक्षेने इम्रान खान यांना निवडून दिलं, पण त्यांनी आमचा विश्वासघात केला. शिक्षणापासून आम्हाला वंचित ठेवण्यात येत आहे' असं हे विद्यार्थी म्हणत आहेत. 'भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आमच्या पंतप्रधानांच्या वाढदिवसाला येतात. दोन्ही नेते बिर्याणी खातात आणि सीमेच्या दोन्ही बाजूचे विद्यार्थी रस्त्यावर येतात, ते यांना दिसत नाही!' असं म्हणत जेएनयूच्या विद्यार्थ्यांच्या सुरात सूर मिसळत सर्वांसाठीच्या शिक्षणासाठी घोषणा देतात. जेएनयूच्या आवारात पाकिस्तानी कवी फैजच्या गाण्यांच्या ओळी रेंगाळतात आणि लाहोरच्या रस्त्यांवर राम प्रसाद 'बिस्मिल'ची 'सरफरोशी की तमन्ना' गरजते, तेव्हा सत्तेच्या महाकाय सिंहासनांचा पाया हादरू लागतो.

कोणत्या ना कोणत्या कारणाने सरकारी दमनशाहीस सामोरे जावयाची वेळ अनेकांवर आलेली असते. छत्तीसगडच्या १७ आदिवासींना तर जिवानिशी जावे लागले..

सात वर्षांपूर्वी सुरक्षा रक्षकांनी ज्यांना नक्षलवादी म्हणून मारले त्यांचा प्रत्यक्षात या चळवळीशी काहीही संबंध नव्हता, ते सामान्य खेडूत होते हा छत्तीसगड सरकारने नेमलेल्या चौकशी अहवालाचा निष्कर्ष अजिबात धक्कादायक नाही. मानवी जीवाविषयी कमालीची बेफिकिरी असलेल्या आपल्या देशात सुरक्षा यंत्रणांचे अत्याचार आता सवयीचे व्हावेत इतके नियमितपणे होतात. छत्तीसगड हे राज्य नक्षलवादग्रस्त. अत्यंत नृशंस आणि निर्घृण िहसाचार हा या अतिडाव्या संघटनांचा परिचय. सरकारधार्जिणे असल्याच्या केवळ संशयावरून हे नक्षलवादी अकारण अश्रापांचा गळा घोटत आले आहेत. या त्यांच्या क्रौर्यामुळे त्यांच्याविषयी कोणालाही कसलीही सहानुभूती असणार नाही. सरकारविरोधी भूमिकेच्या तात्त्विकतेखाली बऱ्याचदा नक्षलवादी नावाने वेगळीच खंडणीखोरी होत असते हेदेखील सर्व जाणतात. त्यामुळे इतका िहसाचार करणाऱ्या संघटनेची तरफदारी कोणीही करू शकणार नाही. तथापि त्या संघटनेस प्रत्युत्तर देताना सरकारी यंत्रणांनीही त्यांच्या इतके िहसक व्हावे का हा प्रश्न आहे. नक्षलवादाची समस्या केवळ अिहसक मार्गानी सुटेल असे कोणी मानणार नाही. पण म्हणून नक्षलवाद्यांप्रमाणे सरकारी यंत्रणांनीही अमानुष िहसाचार करावा का? छत्तीसगडमध्ये जे काही झाले त्यामुळे हा प्रश्न पुन्हा एकदा डोके वर काढताना दिसतो.

सात वर्षांपूर्वी २०१२ सालच्या जून महिन्यात छत्तीसगडमधील विजापूर प्रांतातल्या सरकेगुडा गावात एक चकमक झडली. त्यात सुरक्षा दलांनी नक्षलवाद्यांच्या बठकीवर हल्ला केल्याचे सांगितले गेले. यात १७ जण मारले गेले. हे सर्वच्या सर्व नक्षलवादी होते आणि त्यांनी केलेल्या हल्ल्याचे प्रत्युत्तर म्हणून सुरक्षा दलांनी केलेल्या गोळीबारात इतके जीव मारले गेल्याचे सांगितले गेले. हे वाक्य आता तसे सरावाचे झाले आहे. ‘प्रत्युत्तरादाखल केलेल्या गोळीबारात मारले जाणे’ म्हणजे काय हे आता आपले नागरिक जाणतात. त्यामुळे अन्य अशा कारवाईप्रमाणे या प्रकाराचीही चौकशी झाली. त्यात सुरक्षा यंत्रणांना योग्य उपायांचे प्रमाणपत्र दिले गेले. तथापि ही कारवाई ज्या पद्धतीने झाली तीबाबत संशय व्यक्त होत होता. विशेषत: यातील काहींच्या शवविच्छेदनाचे अहवाल विसंगत होते. म्हणजे मृत्यूंच्या वेळा वेगवेगळ्या होत्या. सुरक्षा दलांनी नक्षलवाद्यांची बैठक उद्ध्वस्त करण्यासाठी कारवाई केली असेल आणि तीत इतके सारे मारले गेले असे सांगितले जात असेल तर त्या सर्वाची मरणवेळ एकच असावयास हवी. पण तसे नव्हते. त्यातील बरेचसे रात्री साडेदहाच्या सुमारास मारले गेले होते तर एकाचे निधन दुसऱ्या दिवशी सकाळी झाले होते. या मृताच्या बहिणीने यास पहिल्यांदा वाचा फोडली. त्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री रमण सिंग यांना या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी न्यायालयीन आयोग नेमावा लागला.  न्या. व्ही. के. अगरवाल यांच्या चौकशी समितीचा अहवाल सरकारला सादर झाला असून ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने त्यातील तपशील उघड केला आहे. त्यातून एकविसाव्या शतकातही आपल्या सरकारी यंत्रणा कशा प्रकारे काम करतात, हे पाहून मान शरमेने खाली जाते.

हा चौकशी अहवाल सुरक्षा यंत्रणांचा ‘प्रत्युत्तरादाखल गोळीबार’ हा दावाच मुळात अमान्य करतो. सुरक्षा यंत्रणांनी असे िहसक प्रत्युत्तर द्यावे असे काहीही घडल्याचा पुरावा या आयोगास आढळला नाही. जेथे गोळीबार झाला तेथे माओवादी मोठय़ा प्रमाणावर जमले होते असे सुरक्षा यंत्रणा म्हणत होत्या. हा दावा असत्य निघाला. सदर ठिकाणी माओवादी वगैरे कोणी नव्हते, ही स्थानिक ग्रामस्थांची बैठक होती, असे हा चौकशी अहवाल दाखवून देतो. यात मारले गेलेल्यांच्या अंगावरील जखमा किती जवळून गोळीबार झाला हे दर्शवतात. सुरक्षा रक्षकांच्या दाव्यानुसार त्यांनी दुरून गोळीबार केला असता तर काडतुसांच्या जखमा अशा प्रकारच्या नसत्या हे या अहवालाने सोदाहरण स्पष्ट केल्याचे दिसते. काही जणांच्या तर डोक्यात गोळ्या घातल्याचे दिसून आले, यावरही या अहवालाने आक्षेप घेतलेला आहे. आणि यातील एकाची तर दुसऱ्या दिवशी सकाळी त्याच्या घरी जाऊन हत्या केली गेल्याचे हा अहवाल दाखवून देतो. आपल्या सुरक्षा रक्षकांचा रक्तपिपासूपणा दर्शवणारा हा अहवाल छत्तीसगड सरकारकडे सुपूर्द झाला असून आता तो विधानसभेत सादर केला जाण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास तो अधिकृतपणे सर्वानाच उपलब्ध होईल. यामुळे संरक्षणासाठी असलेल्या रक्षकांच्या नावाने सरकारातील काही उच्चपदस्थांनी इतरांची कशी दिशाभूल केली, हेदेखील यानिमित्ताने दिसेल.

पण खरा प्रश्न असा की जे यात हकनाक मारले गेले त्यांचे काय? मंत्रिमंडळातील कोणा वरिष्ठांना खूश करण्यासाठी ही अशा प्रकारची कारवाई झाली असेल तर त्याबद्दल कोणास जबाबदार धरणार? केवळ माओवादी असल्याचा वहीम देहान्त शासनासाठी पुरेसा आहे? आणि तसे देहान्त शासन कोणास द्यावयाचेच असेल तर त्याचा अधिकार आपण कधीपासून सुरक्षा यंत्रणांहाती सोपवला? या देशात न्यायालयीन व्यवस्था नाहीत काय?

यापैकी कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर दिले जाणार नाही. आणि या प्रकरणात मारले गेलेले हे गरीब आदिवासी असल्याने त्या उत्तरांची गरजही कोणास वाटणार नाही. सध्या हा अहवाल प्रकाशित करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत कारण या घृणास्पद हत्या भाजपकालीन आहेत म्हणून. त्याचा तपशील जाहीर झाल्याने सध्या सत्ताधारी काँग्रेस पक्षास काही काळ तरी त्या पक्षाला कोंडीत पकडल्याचा आनंद साजरा करता येईल. पण तो क्षणिक असेल. याचे कारण या मुद्दय़ावर काँग्रेस पक्षाचे वर्तन काही वेगळे होते असे नाही.

किंबहुना आपल्याकडे कोणत्याच पक्षास अशा मुद्दय़ांबाबत चारित्र्य प्रमाणपत्र देता येणार नाही. सत्ता हाती आली की तिचा अमर्यादित, बेबंद वापर हेच सर्व पक्षांचे वैशिष्टय़. विरोधी पक्षांत असताना मानवी मूल्ये आदींबाबत तावातावाने भूमिका घेणारे सत्ता हाती आल्यावर ज्यास विरोध केला त्याच कारणांसाठी सत्ता राबवण्यात धन्यता मानतात. म्हणून सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो. सुज्ञ नागरिकांचा कल त्यापासून चार हात दूर राहण्याचाच असतो. सरकारी यंत्रणांच्या या अशा वर्तनामुळेच बऱ्याचदा संकटकाळी पोलीस येणे हे उलट अधिक संकटकारक मानले जाते. छत्तीसगड राज्यात जे काही झाले ते चौकशीत उघड तरी झाले. पण अशी प्रकाशात न आलेली सरकारी िहसा ठिकठिकाणी घडत असते. आपल्या सीमावर्ती राज्यांत सुरक्षा रक्षकांकडून झालेले अत्याचार अनेकदा गाजलेले आहेत. पण परिस्थितीत सुधारणा होण्याची चिन्हे नाहीत. मानवी हक्कांची पायमल्ली आता आपल्या व्यवस्थेच्या पेशीपेशींत मुरलेली दिसते.

या पार्श्वभूमीवर आपल्याकडे सरकारी यंत्रणांची भीती का वाटते ते कळेल. देशाच्या आर्थिक राजधानीत पंचतारांकित वातावरणात उद्योगपती राहुल बजाज यांनी व्यक्त केलेल्या भीतीशी सर्वसामान्यांचा एकवेळ परिचय नसेल. पण कोणत्या ना कोणत्या कारणाने सरकारी दमनशाहीस सामोरे जावयाची वेळ अनेकांवर आलेली असते. छत्तीसगडातील निरपराध आदिवासींना ज्या प्रकारे सुरक्षा यंत्रणांनी वागवले आणि वर त्यांनाच नक्षलवादी ठरवून आपल्या िहसाचाराचे समर्थन केले ते पाहिल्यावर सामान्य माणसाच्या मनातील ही भीती अधिकच गहिरी होईल. सरकारी िहसेविरोधात उभे राहणाऱ्यांवरच दहशतवादाचे समर्थन केल्याचा आरोप केला जातो किंवा त्याची बोळवण ‘अर्बन नक्षल’ या नव्या वर्गात केली जाते. म्हणजे यास विरोध करणारेच दोषी.

उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ

हमें यकीं था, हमारा कुसूर निकलेगा

शायर अमीर आजा कजलबाश यांच्या या ओळी आपली असाहाय्यता दर्शवतात. ती दूर करण्याइतकी नागरिकशास्त्र पारंगतता आपल्यात कधी येणार हा प्रश्न आहे.

क्रीडा क्षेत्रात कामगिरी आणि चिकाटी उंचावण्यासाठी बलवर्धक उत्तेजके घेण्याच्या (म्डोपिंग) प्रकाराला आळा न घातल्याबद्दल रशियातील क्रीडा व्यवस्था आणि क्रीडापटू वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. हे प्रकरण आता गंभीर वळणावर आले असून, पुढील चार वर्षे ऑलिंपिक, पॅरालिंपिक, विश्वचषक फुटबॉल, युरो चषक फुटबॉलसह सर्व प्रमुख स्पर्धामधून रशियावर बहिष्काराची मागणी जोर धरत आहे. येत्या ९ डिसेंबरला जागतिक उत्तेजकविरोधी संस्था (वर्ल्ड अँटिडोपिंग एजन्सी – वाडा) रशियावर बहिष्काराची औपचारिक घोषणा करू शकते. ‘वाडा’च्या अनुपालन समितीने अलीकडेच म्हणजे २६ नोव्हेंबरला रशियन क्रीडा संघटनांवर बंदीची शिफारस केली आहे. ती अमलात आल्यास पुढील चार वर्षे रशियाच्या क्रीडा संघटनांना प्रमुख स्पर्धामध्ये सहभागी होता येणार नाही. रशियाच्या क्रीडापटूंना तटस्थ ध्वजाखाली खेळता येईल, पण त्यासाठी आपण उत्तेजके घेतलेली नाहीत, हे त्यांना सिद्ध करावे लागेल. २०१४ मध्ये रशियामध्ये सरकारपुरस्कृत डोपिंग सुरू असल्याची तक्रार प्रथम झाली होती. ते वर्ष महत्त्वाचे; कारण त्या वर्षीच हिवाळी ऑलिंपिकचे यजमानपद सोची या रशियन शहराकडे होते. रशियाला पुन्हा एकदा महासत्ता म्हणून मिरवण्याची संधी यानिमित्ताने रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांना मिळाली होती. त्यांनी या स्पर्धेवर ५०० कोटी डॉलर उधळले. पण याच दरम्यान रशियन उत्तेजकविरोधी संस्था ‘रुसादा’ ही जागतिक डोपिंगविषयक निकष पाळत नसल्याचे ‘वाडा’ने जाहीर केले. ‘रुसादा’चे तत्कालीन प्रमुख ग्रिगोरी रॉदचेन्को अमेरिकेला पळून गेले. आपले क्रीडापटू आणि क्रीडा प्रशिक्षक डोपिंग करतच नाहीत, असा दावा रशियातर्फे वारंवार करण्यात आला. रॉदचेन्को यांना हे मान्य नव्हते. पण तेच लबाड आणि मानसिक स्वास्थ्य ढळलेले असल्याचा आरोप खुद्द पुतिन यांनी केला. त्यांच्यावरच उत्तेजके बाळगल्याचा आरोपही ठेवण्यात आला. ‘रुसादा’च्या प्रयोगशाळांना टाळे ठोकले गेले आणि रासायनिक नमुने जप्त केले गेले. संस्थेचे नवे प्रमुख युरी गानुस यांनी रशियाची प्रतिष्ठा पुनस्र्थापित करण्याचा चंग बांधला आणि प्रामाणिक पावले उचलण्यास सुरुवात केली. त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले. गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात ‘रुसादा’ला पुन्हा मान्यता मिळाली. मात्र एका अटीवर. या संस्थेने वाडाला सर्व जुने दस्तावेज आणि नमुने पुरवण्याचे बंधन घालण्यात आले. ही मागणी मान्य करण्यासाठी गानुस यांनी पुतिन यांना साकडे घातले. त्यानुसार वाडाकडे या वर्षांच्या सुरुवातीस दस्तावेज आणि नमुने सादर झाले, पण त्यात गेल्या दोन वर्षांमध्ये अनेक फेरफार करण्यात आल्याचे संस्थेच्या लक्षात आले. म्हणजे सरकारपुरस्कृत डोपिंग रशियामध्ये होत होते, या संशयाला पुष्टी देणारे पुरावेच पद्धतशीरपणे नष्ट करण्यात आले होते. गानुस या सगळ्या प्रकरणात तोंडघशी पडले. त्यांनी वारंवार खरी माहिती पुरवण्याविषयी आग्रह धरला. मात्र रशियाच्या सरकारने हा एकूणच प्रकार म्हणजे रशिया किंवा चीन या क्रीडा क्षेत्रातील महासत्तांची ‘बदनामी करण्याचा व्यापक कट’ असल्याची भूमिका घेतली आहे. या लपवेगिरीचा फटका रशियाला आणि विशेषत: तेथील अनेक प्रामाणिक आणि गुणवंत क्रीडापटूंना बसण्याची शक्यता आहे. वाडाच्या पद्धती पूर्णतया निर्दोष नाहीत. शिवाय डोपिंगशी संबंधित सर्वच गैरप्रकार हुडकून काढता येतील किंवा पूर्णतया प्रामाणिक क्रीडापटूंची संस्कृती निर्माण होईल असेही समजण्याचे कारण नाही. मात्र, वाडाचे निकष पाळणे आणि तरीही कामगिरी उंचावत राहणे फार अवघड नाही. शेवटी मुद्दा हा कामगिरीचा नसून प्रवृत्तीचा आहे. निष्णात ज्युदोपटूंना द्वंद्वात हातोहात लोळवणारे आणि उघडय़ा देहाने घोडेस्वारी करणारे अध्यक्ष पुतिन यांनी याविषयी गांभीर्याने विचार न केल्यास, त्यांच्या त्या चित्रफितीदेखील ‘फेक व्हिडीओ’ म्हणून अग्रेषित होऊ लागतील!

यंदाचा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळालेल्या अक्किथम यांचे पूर्ण नाव अक्किथम अच्युतन नंबुद्री. मल्याळी साहित्यातील भीष्माचार्य समजले जाणारे अक्किथम हे ५५ वे ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते आहेत. त्यांच्या नावावर ५५ पुस्तके आहेत. सर्व साहित्यप्रकार सारख्याच सहजतेने हाताळणारे सिद्धहस्त लेखक-कवी म्हणून ते ओळखले जातात. तरीही, त्यांचे पहिले प्रेम काव्य हेच आहे. त्यामुळेच, प्रकाशित पुस्तकांत ४५ काव्यसंग्रह आहेत. दक्षिणेतील कवी हे महाकाव्य, खंडकाव्य, कथाकाव्य किंवा चरित्रकाव्य असे प्रकार आवडीने हाताळतात. अक्कथम यांनीही यातले बहुतेक सारे प्रकार हाताळले. मोदी सरकार आल्यानंतर अनेक बुद्धिवादी, साहित्यिकांनी त्याविरोधात पत्रके काढली. या पत्रकांचा समाचार घेणारे जे पहिले ३६ साहित्यिकांचे पत्रक निघाले, त्यात अक्किथम हे एक प्रमुख नाव होते. भारतात असहिष्णुता वाढत चालल्याचा आरोप तेव्हा अक्किथम यांनी खोडून काढला. आज ९३ वर्षांचे असणाऱ्या अक्किथम यांना साहित्य अकादमी, पद्मश्री, कबीर यासहित देशातील बहुतेक सारे वाङ्मयीन पुरस्कार लाभले. ‘ज्ञानपीठ पुरस्कारा’ने या साऱ्यांवर कळस चढविला. ‘उन्नी नंबुद्री’ या मासिकाचे ते संस्थापक आहेत. याशिवाय, त्यांनी ‘आकाशवाणी’वर दीर्घकाळ काम केले. वेदवाङ्मयाच्या अभ्यासाच्या नव्या दिशा शोधणे आणि त्याचवेळी सामाजिक सुधारणांसाठी अथक प्रयत्न करणे, असे उत्तरेतील ‘आर्य समाजा’ला साजेसे काम अक्किथम यांनी अविश्रांत केले. समाजातील कुप्रथांच्या विरोधात उभे राहिल्याने ते अनेकदा स्वसमाजात अप्रिय झाले. अस्पृश्यतेच्या विरोधात उभ्या राहिलेल्या पहिल्या मल्याळी साहित्यिकांपैकी अक्किथम हे एक. ‘योगक्षेम सभा’ आणि ‘पलियम सत्याग्रह’ या दोन संस्थांमार्फत त्यांनी अनेक दशके हिरीरीने सामाजिक काम केले. त्यांच्या साहित्यामधूनही त्यांच्या सामाजिक दृष्टीचे प्रतिध्वनी निनादत असतात. विशेष म्हणजे, शंभरीकडे वाटचाल करतानाही त्यांच्या सामाजिक कामाने व लेखणीने विश्राम घेतलेला नाही!

शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांच्या महाराष्ट्र विकास आघाडीचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विश्वासदर्शक ठराव अपेक्षित मताधिक्यासह जिंकला. भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात भूमिका घेऊन शिवसेनेला काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडे घेऊन जाण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावलेले शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी सरकारच्या बाजूने १७० आमदार असल्याचे वेळोवेळी सांगितले होते. हंगामी सभापतींसह प्रत्यक्ष मतविभागणीच्यावेळीही तो आकडा तंतोतंत खरा ठरला. विश्वासदर्शक ठरावाच्या निमित्ताने जे राजकारण झाले, त्यामुळे संसदीय प्रथा-परंपरांच्या बाबतीत महाराष्ट्राचे प्रबोधन व्हायला हवे होते. परंतु विधानभवनाच्या आत आणि बाहेर जे काही घडले त्यामुळे प्रबोधनाऐवजी मनोरंजनच अधिक झाले. गेल्या दोन महिन्यांपासून अधिक काळ महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक आणि नंतरच्या सत्तानाट्याच्या तणावाखाली आहे. त्यामुळे विरंगुळ्याची, मनोरंजनाची आवश्यकता होती, ती गरज ओळखूनच कदाचित आजच्या सगळ्या खेळाचे नियोजन करण्यात आले असावे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर विश्वासदर्शक ठराव ही बहुमत चाचणी होती. कोणत्या बाजूला किती सदस्य आहेत याचा फैसला याद्वारे व्हायचा होता. देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्या भल्या सकाळी झालेल्या शपथविधीला शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर न्यायालयाने हंगामी अध्यक्ष नेमून तातडीने बहुमत चाचणी घेण्याचे निर्देश दिले होते. अजित पवारांपाठोपाठ देवेंद्र फडणवीस यांनी राजीनामा दिल्यामुळे तो विषय निकालात निघाला होता. परंतु नंतर स्थापन झालेल्या आघाडीच्या सरकारनेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार बहुमत चाचणी घेतली. हंगामी अध्यक्षांची नियुक्ती सरकारच्या शिफारशीनुसार होत असते. देवेंद्र फडणवीस यांच्या शिफारशीनुसार कालिदास कोळंबकर हंगामी अध्यक्ष झाले होते. फडणवीस यांच्या राजीनाम्यानंतर सरकार बदलले आणि नव्या सरकारने हंगामी अध्यक्ष बदलले. सरकारच्या शिफारशीनुसार राज्यपालांनी दिलीप वळसे-पाटील यांना हंगामी अध्यक्षपदाची शपथ दिली. हंगामी अध्यक्ष बदलण्याच्या कृतीलाही भाजपचे गटनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आक्षेप घेतला. वळसे-पाटील यांची नियुक्ती नियमबाह्य असती तर राज्यपालांनीच शपथ दिली नसती, परंतु तसे घडले नाही याचा अर्थ राज्यपालांनी कायदेशीर बाबी तपासून कार्यवाही केली असणार. तरीसुद्धा फडणवीस आणि भाजपच्या नेत्यांनी आक्षेप घेतले. मुख्यमंत्र्यांसह इतर मंत्र्यांचा शपथविधी बेकायदेशीर असल्याचा आणि अधिवेशनही नियमबाह्य असल्याचा आरोप करण्यात आला. परंतु सारे आक्षेप फेटाळून लावून विश्वासदर्शक ठरावावर मतविभाजन घेण्यात आले. सरकारच्या बाजूने पडलेली मते, तटस्थ सदस्य अशा सगळ्यांचा विचार केल्यानंतर भाजपसोबत अपक्षांसह ११४ सदस्य असल्याचे स्पष्ट झाले. विरोधी सदस्यांच्या सभात्यागामुळे १६९ विरुद्ध शून्य मतांनी विश्वासदर्शक ठराव संमत झाला आणि उद्धव ठाकरे सरकारची कारकीर्द खऱ्या अर्थाने सुरू झाली. भारतीय जनता पक्षाला शिवसेनेसोबत सत्ता स्थापन करण्याची संधी होती, परंतु त्यांनी ती गमावली. त्याच्या कारणांची चर्चा यापूर्वी अनेकदा झाली असल्यामुळे त्यांची उजळणी करण्याची आवश्यकता नाही. परिस्थितीने त्यांच्यावर विरोधी पक्षाची जबाबदारी टाकली आहे, ती त्यांनी इमानदारीने आणि जबाबदारीने निभावायला हवी. परंतु सत्तेपासून दुरावल्यामुळे भाजपच्या नेत्यांची जी तगमग होते आहे त्याचे दर्शन शपथविधी समारंभापासूनच घडायला लागले आहे. देवेंद्र फडणवीस आणि चंद्रकांत पाटील या भाजपच्या राज्यातील नेत्यांच्या वर्तनव्यवहारातून ती तगमग प्रकर्षाने जाणवू लागली आहे. विरोधकांची भूमिका स्वीकारलीच आहे तर त्यासाठी अमाप संधी आहे. पहिल्या दिवसांपासून काहीतरी खुस्पटे काढून टीका केली म्हणून कोणी आक्रमक विरोधक म्हणणार नाही. त्यातून कद्रुपणाचेच दर्शन घडते. विरोधक म्हणून काम करण्यासाठी पुढे मोठे मैदान आहे, त्या मैदानात सरकारची अडवणूक करता येईल, सरकारवर मात करता येईल आणि लोकहिताच्या कामांसाठी सरकारच्या हातात हातही देता येईल. परंतु जराही धीर न धरता आक्रस्ताळेपणा केल्यामुळे लोकांच्या मनातून उतरण्याचाच धोका अधिक आहे. राजकारण हा भले केवळ सभ्य गृहस्थांचा प्रांत नसेल, परंतु त्यात अभ्यासू आणि सुसंस्कृत लोकांची कमतरताही कधीच नव्हती, आजही नाही. संसदीय व्यवहारात गदारोळ वाढला असला तरी अभ्यासाच्या बळावर शांतपणे केलेली मांडणीच अंतिमत: प्रभावी ठरत असते. अलीकडच्या काळात हे भान सुटत चालल्यामुळेच आक्रस्ताळेपणा वाढला आहे आणि प्रश्नांची नेमकी उत्तरे देण्याऐवजी युक्तिवादात मात करण्यासाठी चढाओढ लागली आहे. विरोधक प्रबळ असल्यामुळे सरकारपुढील आव्हान तगडे असेल, याची चुणूक विश्वासदर्शक ठरावाच्यावेळीच दिसून आली आहे. विश्वासदर्शक ठराव जिंकून कुठले का असेना सरकार काम करण्यासाठी सज्ज झाले, हीच महाराष्ट्रातील जनतेसाठी गोड बातमी आहे !

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४मध्ये पहिली शपथ घेतली. त्याआधी प्रचारात त्यांनी 'ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा...' या प्रचाराने कोट्यवधी मतदारांना भुरळ घातली. आता तर मोदी दुसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले आहेत. मात्र, या साऱ्या काळात भारतातील भ्रष्टाचाराचे प्रमाण, आकडेवारी आणि त्यात गुंतलेले नागरिक यांचे प्रमाण कमी झाले का, असे विचारले तर निराशा पदरी येते. 'ट्रान्स्फरन्सी इंटरनॅशनल' ही संस्था दरवर्षी सगळ्या देशांचा विविध निकषांवर तक्ता बनवते. त्यात त्या त्या देशातील व्यवहारांची पारदर्शकता अनेक प्रकारे जोखली जाते. या संस्थेने आजवर भारताला कधीही 'उत्तीर्ण' केलेले नाही. काही काळापूर्वी एकूण भ्रष्टाचाराच्या काळ्या यादीतील भारताचे स्थान अचानक सुधारले. ती आनंदाची बाब होती. मात्र, आता 'ट्रान्स्फरन्सी इंटरनॅशनल इंडिया'च्या ताज्या अहवालात निदान ५१ टक्के भारतीयांनी यंदा कोणत्या ना कोणत्या कारणासाठी लाच दिली, असा निष्कर्ष आहे. खरेतर, कोणत्याही भारतीय नागरिकाला या निष्कर्षाने धक्का बसणार नाही. साऱ्या भारतीयांना एकाचवेळी भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आक्रंदून बोलण्याची आणि त्याचवेळी गुंतागुंतीच्या व सोप्याही समस्यांवर 'व्यावहारिक तोडगा' काढण्याची कला आत्मसात आहे. काहीजण त्याला 'तोडबाजी' असे अश्लाघ्य नाव देतात. 'ट्रान्स्फरन्सी इंटरनॅशनल'ने देशाच्या वीस राज्यांमधील एक लाख ९० हजार नागरिकांशी प्रश्नोत्तरे करून असा अंदाज केला की, सगळ्यांत जास्त लाचखोरी राजस्थानात आहे तर सर्वांत कमी केरळात. महाराष्ट्र हा नेहेमीच सर्व बाबतीत उत्तर आणि दक्षिण यांचा समतोल साधत असतो. त्यानुसार महाराष्ट्र या वीस राज्यांच्या मधोमध आहे. गेल्या वर्षी अशाच स्वरूपाच्या पाहणीत ५६ टक्के भारतीय नागरिकांनी 'आपण निदान एकदातरी लाच दिली आहे,' अशी कबुली दिली. ही टक्केवारी यंदा पाच टक्क्यांनी कमी झाली आहे. या अहवालातून आशा जागवायची असेल तर हेच प्रमाण कायम राहिले तर पुढच्या दहा वर्षांत भारत पूर्णपणे भ्रष्टाचारमुक्त होईल, असा निष्कर्ष काढता येईल. भ्रष्टाचार करणाऱ्यांचे प्राधान्य कशाला असते, हेही अहवालात नमूद केले आहे. भेटवस्तू किंवा जंगम काहीबाही घेण्यापेक्षा ६४ टक्के नागरिक स्वच्छपणे रोकड घेण्यासच प्राधान्य देतात. ऐतिहासिक नोटबंदी झाल्यानंतरची ही स्थिती आहे. याचा अर्थ, घेतलेली रोकड लपविण्याची किंवा हिशेबाबाहेर ठेवण्याची युक्ती आजही सर्वदूर चलनात आहे. भ्रष्टाचाराच्या विरोधातले सैनिक नेहेमी असे सांगतात की, लाच घेणारा जितका दोषी, तितकाच देणाराही गुन्हेगार असतो. तत्त्वत: किंवा कायद्याने पाहिले तर हे खरेच आहे. मात्र, हे नागरिक आपखुशीने आपले व दुसऱ्याचे हात काळे करतात का, हा खरा सवाल आहे. नोकरशाही किंवा अडणीवरचे आडगे नागरिकांची कशी कोंडी करतात, हेही या पाहणीत दिसले. लाच देणारे ६४ टक्के नागरिक सांगतात की, विनासायास आणि विनाविलंब काम व्हायचे असेल तर तुम्हाला पैसे द्यावेच लागतील, असे बजावण्यातच आले होते. याचा अर्थ, एकापरीने हे 'ब्लॅकमेलिंग' होते. पोलिस खाते, महसूली कार्यालये, मालमत्ता नोंदणी, जमिनीच्या व्यवहारांची नोंद, रुग्णालये.. या व अशा इतर सर्व ठिकाणी सामान्य माणूस मूळ कामांनीच इतका कातावलेला असतो की, त्याच्या अंगात या लाचखोरीच्या विरोधात लढण्याचे बळ उरलेले नसते. त्यातच त्याचे एकाकीपण त्याला अधिकच दुबळे बनवते. आपण उठवलेला आवाज कधी, कसा व कायमचा चिरडून टाकला जाईल, याचीही काही शाश्वती नसते. अशावेळी, कसेतरी पैसे टिकवून सरकारी फासातून आपली मान लवकरात लवकर कशी मोकळी करून घेता येईल, याकडे त्याचा ओढा असतो. गेली अनेक वर्षे केंद्र तसेच विविध राज्य सरकारे ई-प्रशासनातून भ्रष्टाचार कमी करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. तसेच, जागोजागी लाच मागितल्यास तक्रार कुठे करावयाची, याचे दूरध्वनी क्रमांक डकवलेले असतात. अगदी रेल्वेस्थानकांमध्ये दहा रुपयांचा पदार्थ किंवा चहाची पावती मिळाली नाही, तर तो पदार्थ वा चहा मोफत देण्यात येईल, असे राणा भीमदेवी फलक लावण्यापर्यंत पारदर्शकता मोहिमेची मजल गेली आहे. पण हा सगळा उजेड कागदोपत्रीच आहे. त्याने काळ्या व्यवहारांचा अंधार अणुमात्र दूर होत नाही. याचे कारण नागरिकांचा भ्रष्टाचाराच्या विरोधात सरकार, प्रशासन किंवा पोलिस ठामपणे लढतील किंवा आपल्याला साथ देतील, यावर बिलकुल विश्वास नाही. काल हेच होते व आजही तेच आहे. आता नव्या राजवटीत महाराष्ट्र आपले मधले स्थान सोडून राजस्थानच्या दिशेने झेपावतो की केरळला जवळ करतो, हेही कळेलच!