भारतातील अणुऊर्जा आणि अण्वस्त्र विकास कार्यक्रमाचे प्रणेते डॉ. होमी भाभा यांचे कार्य निगुतीने पुढे नेणाऱ्या, संशोधक घडवणाऱ्या भाभा अणुसंशोधन केंद्राची (बीएआरसी) यापुढील वाटचाल संशोधक डॉ. अजित कुमार मोहंती यांच्या नेतृत्वाखाली होणार आहे. अणुऊर्जा आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. के. एन. व्यास यांच्याकडून मोहंती यांनी नुकताच कार्यभार स्वीकारला.

ते मूळचे ओदिशाचे. त्यांनी १९७९ मध्ये भौतिकशास्त्रातील पदवी मिळवली. कटक येथे पदव्युत्तर पदवीचे शिक्षण त्यांनी पूर्ण केले. अणुऊर्जा संशोधन क्षेत्रात तोपर्यंत भारत काहीसा स्थिरावला होता. अणुऊर्जा संशोधन आणि विकासाचा व्यावसायिक दृष्टिकोनातून विचार होऊ  लागला होता. 

भाभा अणुसंशोधन केंद्राच्याही २५ तुकडय़ांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले होते. डॉ. मोहंती यांनी पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यावर १९८३ मध्ये भाभा अणुसंशोधन केंद्रात ते रुजू झाले. संस्थेच्या २६व्या तुकडीचे ते प्रशिक्षणार्थी. त्यानंतर मुंबई विद्यापीठातून त्यांनी पीएच.डी. केले.

अणुभौतिकशास्त्रातील त्यांची अनेक संशोधने नावाजण्यात आली आहेत. बीएआरसीबरोबरच अनेक संस्थांमधील महत्त्वाच्या संशोधन प्रकल्पांसाठी त्यांनी काम केले आहे. अमेरिकेतील ब्रुकहेवन नॅशनल लॅबोरेटरीचे प्रकल्प आणि गेली काही वर्षे जगाचे लक्ष लागलेला जीनिव्हा येथील ‘सर्न’ प्रकल्प यांसाठीही त्यांनी काम केले आहे.

इंडियन फिजिक्स असोसिएशनचे अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ रिसर्च इन न्यूक्लिअर सायन्सच्या मूलभूत विज्ञान समितीचे सचिव यांसह विज्ञान आणि संशोधन क्षेत्रातील अनेक संस्था, संघटनांमधील पदे त्यांनी भूषविली आहेत. इंडियन फिजिक्स सोसायटीचा यंग फिजिस्ट अ‍ॅवॉर्ड (१९८८), इंडियन सायन्स नॅशनल अ‍ॅकॅडमीचे यंग सायन्टिस्ट अ‍ॅवॉर्ड (१९९१), अणुऊर्जा विभागाचा होमी भाभा पुरस्कार (२००१) त्यांना मिळाला आहे.

अणुऊर्जा क्षेत्रातील नवखा देश ते महत्त्वाच्या जागतिक प्रकल्पांमधील सहभागी देश या प्रवासाचे ते एक साक्षीदार आहेत. संस्थेतील गेल्या ३५ वर्षांतील चढउतार, संशोधन याची जाण असलेले नेतृत्व संस्थेला मिळाले आहे.

तीन वर्षे ते केंद्राचे संचालक म्हणून काम पाहतील. अणुऊर्जेवरील संशोधनाला अधिक गती देणे क्रमप्राप्त आहे. सामान्य माणसांपासून काहीसा दूर राहिल्यामुळे या विषयाला गैरसमाजाचे कोंदण अधिक आहे. देशातील महत्त्वाची संस्था असली तरी अपवादात्मक स्थितीत लालफितीचे फटके संस्थेलाही मिळाले आहेत. अशा आव्हानांतून संस्थेला पुढे नेण्याचे, संस्थेचे काम अधिक लोकांपर्यंत पोहोचविण्याचे आव्हान डॉ. मोहंती यांना पेलावे लागणार आहे.

विशिष्ट कालावधीत सेवा-वस्तूंच्या किमतीत होणारी अनियंत्रित वाढ अशी चलनवाढीची शास्त्रीय अंगाने व्याख्या केली गेली आहे. या अर्थाने चलनवाढ हा महागाईचा समानार्थी शब्द ठरतो. या किरकोळ किमतींवर आधारित चलनवाढीच्या दराने सरलेल्या फेब्रुवारी महिन्यांत २.५७ टक्के म्हणजे आदल्या चार महिन्यांच्या तुलनेत उच्चांकी स्तर गाठला. त्याच वेळी देशाच्या कारखानदारी क्षेत्राने कच खाल्ल्याने औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक जानेवारी महिन्यात १.७ टक्के असा भलताच मंदावलेला राहिला.

अर्थव्यवस्थेचा विपरीत कल दर्शविणारे हे दोन्ही आकडे मंगळवारी जाहीर झाले. केंद्रीय सांख्यिकी संघटनेकडून ही नियतकालिक आकडेवारी जाहीर केली जाते. महागाई दर गेल्या चार महिन्यांत पहिल्यांदाच वाढला असला तरी त्याने अद्याप चिंताजनक पातळी गाठलेली नाही. त्याउलट देशातील कारखानदारीचा हालहवाल दर्शविणाऱ्या निर्देशांकाचे आकडे घोर निराशाजनक आहेत.

ही ताजी आकडेवारी म्हणजे गेल्या तीन-एक वर्षांत आपल्या अर्थव्यवस्थेत जे काही घडते हे त्याचेच सारांशरूपी वर्णन आहे. महागाईचा पारा काहीसा उतरला म्हणायचा, तरी उद्योग क्षेत्रातील मरगळ मात्र कायम.. या अशा विसंगतीचा प्रत्यय म्हणजे अर्थव्यवस्था पूर्णपणे सावरलेली नाही याचेच द्योतक ठरणार. अर्थव्यवस्थेचे स्थैर्य आणि विद्यमान मोदी सरकार यांचे कायम वितुष्ट राहिले असल्याने हे घडणे स्वाभाविकही आहे!

खनिज तेलाचे दर आटोक्यात येऊन अर्थव्यवस्था वाढीला अनुकूल वातावरण असताना, मोदी सरकारला नोटाबंदी किंवा ‘नोटाबदल’ घडवून आणण्याचा अनाठायी साहसवाद सुचला. भरीला त्या पाठोपाठ वस्तू आणि सेवा कराची घाईघाईने, तीही पाचस्तरीय अंमलबजावणी सुरू केली गेली. त्यातून बिघडलेले उद्योगांचे गुंतवणुकीचे चक्र अद्याप ताळ्यावर येऊ शकलेले नाही.

देशाची शेती अर्थव्यवस्थाही अस्मानी तसेच सरकारच्या धोरणांचा असह्य़ ताण सोसत आहे. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्थेचा (एनएसएसओ) अहवाल दडपण्याचे कितीही प्रयत्न झाले तरी रोजगाराचे गाडे घसरलेले आहे आणि बेरोजगारीचे प्रमाण गेल्या कैक वर्षांपेक्षा वाढलेलेच आहे, हे वास्तव या सरकारला झाकता आलेले नाही. महागाई दराचे प्रमाण संथ आणि स्थिर जरूर आहे. परंतु बाजारात मागणी नाही हा त्याचा दुखरा पलू आहे हेही दुर्लक्षिता येत नाही.

मंगळवारी जाहीर झालेल्या किरकोळ किंमत निर्देशांकाच्या आकडेवारीत, अन्नधान्य घटकांच्या किमतीतील वाढ वगळता अन्य बिगरखाद्य घटकांच्या किमती स्थिरावल्या असल्याचे दिसणे खरे तर चिंताजनक ठरावे. एकुणात या साऱ्या विखुरलेल्या आकडय़ांचे तुकडे जोडून पाहिले, तर उभे राहणारे अर्थव्यवस्थेचे समग्र चित्र फारसे आशादायी नाही.

फोफावणारे घटक थोडके तर पिछाडीवरील क्षेत्रांची मात्रा अधिक असे हे विषम विकासचित्र गंभीरपणे पाहिले गेले पाहिजे. परंतु निवडणुकीचे वातावरण तापले असताना अशा गांभीर्याची अपेक्षा फोलच. त्यामुळे मंगळवारी जाहीर झालेल्या आकडेवारीचे सूचित हेच की, आता रिझव्‍‌र्ह बँक अर्थविकासास पूरक पाऊल टाकेल.

निवडणूक आचारसंहितेचे रिझव्‍‌र्ह बँकेवर कोणते बंधन असण्याचे कारण नाही. त्यामुळे मार्चच्या पहिल्या आठवडय़ात नियोजित पतधोरण आढाव्यात, ती नि:संशय व्याजदरात आणखी कपात करेल. निवडणुकांच्या तोंडावर असा कपात दिलासा सरकारला हवाच असतो. त्याला या आकडेवारीने आता तात्कालिक कारणही दिले आहे इतकेच!

न्यूझीलंडच्या ख्राइस्टचर्च शहरात शुक्रवारी दोन मशिदींवर झालेल्या भीषण हल्ल्याचे वर्णन पहिल्यांदा न्यूझीलंडच्या अधिकाऱ्यांनी आणि नंतर लगेचच त्यांच्या पंतप्रधानांनी ‘दहशतवादी हल्ला’ असे केले. याउलट विशेषत काही पाश्चिमात्य वृत्तसंस्था आणि संकेतस्थळे या हल्ल्याचे वर्णन अगदी अलीकडेपर्यंत गोऱ्या माथेफिरूने वर्चस्ववादी भावनेतून केलेला हल्ला (व्हाइट सुप्रीमसिस्ट अ‍ॅटॅक) असेच करत राहिल्या.

दुर्दैवयोगाने हा हल्ला अमेरिकेतील एखाद्या मशिदीवर झाला असता, तर तेथील सध्याच्या प्रशासनाने त्याला कधीही ‘दहशतवादी हल्ला’ असे संबोधले नसते. परंतु प्रार्थनास्थळी किंवा कोठेही निशस्त्र, निष्पाप सामान्यांवर झालेले असे हल्ले दहशतवादीच असतात. ते विशिष्ट धर्मीयांनी घडवून आणल्यावरच दहशतवादी ठरवायचे, ही गोऱ्या देशांची सवय प्रथम न्यूझीलंडने मोडून काढली हे योग्यच झाले.

ख्राइस्टचर्चमधील घटनेत एखाद्या पतीसमोर त्याची पत्नी ठार झाली, एखाद्या मातेला रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या तिच्या पुत्राला बाहूत घेऊन आक्रोश करावा लागला, एखाद्या तरुणीसमोर तिच्या वडिलांवर बंदुकीच्या गोळ्यांची बरसात झाली, एखाद्या मित्राला वाचवणारा स्वतच हल्लेखोराच्या गोळ्यांना बळी पडला या व अशा असंख्य करुण कहाण्या समाविष्ट आहेत. भारतीय वंशाचे आणि भारतातील किमान नऊ जण मृत्युमुखी पडले.

ख्राइस्टचर्च घटनेतला मारेकरी ब्रेंटन टॅरेंट हा मूळचा ऑस्ट्रेलियन आणि गोरा. त्याच्या गोळ्यांना बळी पडलेले बहुसंख्य स्थलांतरित होते. हा आणखी एक ज्वलंत मुद्दा. त्यावर ‘आमच्या आदर्शातला न्यूझीलंड असा नाही,’ असे त्या देशाच्या पंतप्रधान जेसिंडा आर्डेर्न यांनी शुक्रवारी रात्रीच जाहीर केले, हे बरे झाले. युरोपातील काही सरकारे आणि विद्यमान अमेरिकी सरकार स्थलांतरित नागरिकांच्या विरोधात उघडपणे भूमिका घेऊ लागले आहेत.

मूलत बेकायदा निर्वासितांबाबत सुरू झालेली चर्चा अखेरीस कायदेशीर स्थलांतरितांपर्यंत पोहोचतेच. चरितार्थ, शिक्षण, उद्योग, व्यापारानिमित्त इतर देशांच्या सीमा ओलांडणे हे नवीन सहस्रकात अपरिहार्य बनले आहे. त्यातून ‘बाहेरचे येऊन इथल्या संधी हिरावून घेतात’ छापाच्या दाव्यांना कोणताही आधार उरलेला नाही. तरीही अनेकदा निवडणुकीनिमित्त विशेषत भावनिक जनाधारावरच जन्माला येणारे आणि तगून राहणारे नेते स्थलांतरितांच्या मुद्दय़ाचे हुकमी अस्त्र बाहेर काढतातच.

त्यातून जो विखार निर्माण होतो आणि समाजमनात झिरपतो त्याचे उत्तरदायित्व घेण्यास असे नेते कधीही तयार नसतात. ख्राइस्टचर्चमधील बळी हे एका अर्थाने या विखाराचेही बळी आहेत. वरकरणी ऑस्ट्रेलियन मारेकऱ्याने युरोपातील कथित इस्लामी दहशतवादाचा दाखला दिला असला, तरी त्याच्या मुळाशी स्थलांतरितांविरोधातील राग हेही एक कारण आहे.

ब्रेंटन टॅरेंट ऑस्ट्रेलियन असला, तरी तो स्वतला निओ-नाझीवादाचा हस्तक समजतो. युरोपात इस्लामी प्रभाव वाढू लागला असून, त्याविरोधात शस्त्र घेणाऱ्या समुदायाचा सदस्य असल्याचा दावा करतो. अमेरिका आणि युरोपात स्थलांतरितांवर हल्ले करणारे हल्लेखोर त्याचे ‘आदर्श’ आहेत. त्यामुळे एका अर्थाने या प्रकारच्या दहशतवादाच्या मुळाशी वांशिक राष्ट्रवाद आहे.

धर्माधारित दहशतवादाइतकाच हा वांशिक राष्ट्रवादावर आधारित दहशतवादही व्यापक आणि तितकाच धोकादायक कसा आहे, हे ख्राइस्टचर्चमधील घटनेने दाखवून दिले आहे. त्यातही धक्कादायक प्रकार म्हणजे, वांशिक राष्ट्रवाद हा दहशतवादी वाटेने गेलेल्या धार्मिक बंधुत्ववादावर उत्तर किंवा त्याला प्रतिसाद म्हणून फोफावू लागला आहे.

अशा प्रवृत्तींपासून न्यूझीलंडसारखा सुस्थित, सुपोषित आणि सुसंस्कृत देशही सुरक्षित नाही, ही जाणीव अस्वस्थ करणारी आहे. टॅरेंटच्या काही ‘आदर्शा’पैकी एक लुका ट्रेनी याने इटलीत सहा स्थलांतरितांना जखमी केले. दुसरा डिलन रूफ ज्याने अमेरिकेत चर्चमध्ये नऊ आफ्रिकनांना ठार केले. आणखी एक डॅरेन ओसबोर्न, ज्याने लंडनमध्ये मुस्लीम स्थलांतरितांवर व्हॅन चालवली.

टॅरेंटने ‘स्फूर्ती’ घेतली तो अँडर्स बेरिंग ब्रायविक हा नॉर्वेजियन माथेफिरू, ज्याने ७७ युवकांचे बळी घेतले! ख्राइस्टचर्च हल्ल्याआधी जारी केलेल्या ‘जाहीरनाम्या’त पोलंड, ऑस्ट्रिया, फ्रान्स, अर्जेटिना, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आणि अगदी व्हेनेझुएलातील त्याच्यासारख्या माथेफिरूंकडून पाठिंबा मागतो तेव्हा कोणत्याही धार्मिक दहशतवादाइतकाच हा वांशिक राष्ट्रवादही धोकादायक पद्धतीने पसरू लागला आहे.

स्वयंचलित वाहनांमध्ये विविध स्तर असतात.  या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात अब्जावधी रुपयांची गुंतवणूक होत असून गुगल, उबर, लिफ्ट, जीएम, टेस्ला अशा अनेक नामांकित कंपन्यांच्या या तंत्रज्ञानावर प्रायोगिक चाचण्या सुरू आहेत. त्याची माहिती मोठी उद्बोधक आहे.

काही दिवसांपूर्वी सगळ्यांनी इथिओपिया व इंडोनेशियामधील दोन अत्यंत दुर्दैवी विमान अपघातांबद्दल वाचलंच असेल. त्या संदर्भातील अंतिम तपास अहवाल अजून यायचा आहे; पण माध्यमांतील वृत्तानुसार दोन्ही वेळी वैमानिकांना ‘कंट्रोल प्रॉब्लेम’ म्हणजेच विमान चालविण्यात अडथळे आले. तसेच त्या अत्याधुनिक विमानात एक नवीन सॉफ्टवेअर आज्ञावली बसविण्यात आली होती.

यामुळे स्वयंचलित पद्धतीने काही ठरावीक परिस्थितीत विमानाचा उडण्याचा कोन आपोआप खाली होतो, असे त्यात म्हटले आहे. साहजिकच मनात अनेक शंका आणि अनेक प्रश्न निर्माण झाले. मी जे एकंदरीत संशोधन केले त्यात स्वयंचलित वाहनांचा वापर अत्यंत धोकादायक ठिकाणी करण्यात येतो असेही लक्षात आले. उदाहरणार्थ ऑस्ट्रेलियामधील खाणींमध्ये मालाची ने-आण करण्यासाठी  वापरले जाणारे ट्रक्स असो. आजच्या सदरात ऑटोनॉमस व्हेइकल्सचा (एव्ही) पुढचा अध्याय जाणून घेऊ.

प्रथम एव्हीचे विविध स्तर पाहू, ज्याच्यात ‘ऑटोनॉमी’ म्हणजेच चालकविरहित गाडी चालण्याच्या स्वायत्ततेचे ‘लेअर्स’ म्हणजेच पायऱ्या तज्ज्ञांनी मांडलेल्या आहेत.

स्तर शून्य स्वायत्तता. सध्याच्या गाडय़ा बहुतेक पूर्णपणे मानवी नियंत्रणाने चालतात. तो हा टप्पा.

स्तर १) प्राथमिक स्वायत्तता. काही उच्च श्रेणीच्या गाडय़ांमध्ये क्रूझ कंट्रोल, ऑटोमॅटिक ब्रेक असतात. अशा गाडय़ा सध्या बाजारात सहजच उपलब्ध आहेत.

स्तर २) माध्यमिक स्वायत्तता. दोन किंवा अधिक कंट्रोल्स पूर्णपणे स्वयंचलित पद्धतीने वापरताात. जसे स्टीअरिंग, अ‍ॅक्सिलरेटर व ब्रेकही गरज पडल्यास चालकाने कंट्रोल हातात घ्यावा अशी अपेक्षा. प्रायोगिक तत्त्वावर चाचण्या सुरू.

स्तर ३) पूर्ण स्वायत्तता; पण गरज पडल्यास चालकाने कंट्रोल हातात घ्यावा अशी अपेक्षा. इथे गाडीच्या स्टीअरिंग सीटवर चालकाने बसून राहायचे असून नेहमीप्रमाणेच सतर्क राहायचे आहे. मात्र गाडी प्रत्यक्ष चालवायची नाही. काही ठरावीक परिस्थितीत गाडीने संदेश दिल्यास किंवा स्वत:हून गाडी ‘टेक-ओव्हर’ करायची. अजूनही काल्पनिक, पण लवकरच बाजारात उपलब्ध होतील अशी लक्षणे.

स्तर ४) पूर्ण स्वायत्तता. काही ठरावीक ड्रायव्हिंग परिस्थितीत गाडी संपूर्ण चालकविरहित. काही विशिष्ट कामासाठी उपलब्ध असलेली व्यावसायिक वाहने जसे खाणीतले ट्रक्स.

स्तर ४) पूर्ण स्वायत्तता. प्रत्येक ड्रायव्हिंग परिस्थितीत गाडी संपूर्ण चालकविरहित. सध्या तरी काल्पनिक अवतार.

स्वयंचलित वाहनांच्या (एव्ही) क्षेत्रात अब्जावधी डॉलरची गुंतवणूक होत आहे. अनेक दिग्गज यासाठी अहोरात्र काम करीत असून जगभरातील माध्यमांचे लक्ष याकडे लागले आहे.  अशी परिस्थिती असल्याने या संशोधनावर रोज काही ना काही वाचण्यात येत असते. गुगल, उबर, लिफ्ट, जीएम, टेस्ला अशा अनेक नामांकित कंपन्यांच्या वरील तंत्रज्ञानावर प्रायोगिक चाचण्या सुरू आहेत. प्रत्येक जण काही तरी वैशिष्टय़पूर्ण करायचा प्रयत्न  करीत आहे. आपण मात्र थोडक्यात एव्ही गाडय़ांचा एक ढोबळ तांत्रिक आराखडा बघू. तो खालीलप्रमाणे.

१) मॅपिंग आणि स्थानिकीकरण

एक चालकविरहित वाहन मानवी मदतीशिवाय सभोवतालचे पर्यावरण जाणून घेण्यास, त्याचे विश्लेषण करून, योग्य निर्णय घेऊन गाडी चालवण्यास सक्षम असते. हे कार्य पूर्ण करण्यासाठी, प्रत्येक वाहनात सामान्यत: जीपीएस युनिट, एक नेव्हिगेशन सिस्टम आणि विविध सेन्सर्स – जसे लेझर रेंजफाइंडर्स, सोनार, रडार आणि व्हिडीओ असतात. मॅपिंग म्हणजे जसे आपण डोळ्यांनी बघून सभोवतालचा एक त्रिमितीय नकाशा बनवतो तसेच एव्ही गाडय़ा विविध सेन्सर्स, लेझर्स वापरून एक त्रिमितीय नकाशा बनवितात.

गाडीवर बसवलेले अनेक लेझर बीम्स ३६० अंश कोनामध्ये आजूबाजूला असलेल्या गोष्टींवर परावर्तित होऊन सतत माहिती गोळा करीत असतात. इथे महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, एक – गाडीपासून असलेले अंतर, दोन – त्या वस्तूची गती, तीन – तिच्या पुढील मार्गाचा अंदाज. या तिन्ही गोष्टींचे अचूकपणे विश्लेषण करावे लागते. उदाहरणार्थ बाजूची गाडी वळण घेयेत का, वेग कमी करतेय का असे. त्याचबरोबर गाडीला आपण स्वत: नक्की कुठे आहोत, त्याचा वरील त्रिमितीय नकाशात तितक्याच अचूकपणे अंदाज असायला हवा. त्यासाठी जीपीएस नेव्हिगेशन वापरता येते, जसे गुगल मॅप्स.

२) अडथळा टाळणे

वरील नकाशामध्ये गाडीला आजूबाजूला असलेल्या स्थिर वस्तू, जसे इमारत, झाडे, वाहतूक सिग्नल्स आणि गतिमान वस्तू, जसे गाडय़ा, पादचारी आणि काही ठिकाणी प्राणी अशा सर्वाची माहिती असावी लागते. त्यात गतिमान वस्तूंचे सद्य स्थान व काही सेकंदांनंतरच्या स्थानाचा अंदाज हे दोन्हीही अत्यंत महत्त्वाचे असतात.

एआयची किमया इथे खास करून वापरली जाते. एक म्हणजे कॉम्प्युटर व्हिजन वापरून वस्तू अचूक ओळखणे व त्यांचे तितकेच अचूक वर्गीकरण करून त्या अडथळा ठरतात की नाहीत याचे विश्लेषण सतत करीत राहणे. एक उदाहरण घेऊ. गाडीला तिच्या सेन्सर्सद्वारा शंभर मीटरवर एक बाटली रस्त्याच्या मध्ये दिसते. अशा वेळी मग कोणता निर्णय गाडीने घ्यावा? इतके सोपे नाही आहे प्रकरण.

ती बाटली काचेची की प्लॅस्टिकची, परत फुटलेली तर नाही ना! मुख्य म्हणजे तिचा एकंदर आकार आणि गाडीच्या टायर्सचा आकार, परत आजूबाजूला गाडय़ा किती, लेन बदलली तर काय होईल इत्यादी अनेक निर्णय एकाच वेळेला आणि क्षणार्धात घ्यावे लागतात. त्याचबरोबर विविध देशांतील वाहतुकीचे व पादचारी नियम यांचेदेखील ज्ञान असावे लागते.

हा विषय अत्यंत गुंतागुंतीचा असून इथे एव्ही गाडी रस्त्यावर धावायला अजून बरीच प्रगती करावी लागणार आहे. त्याबरोबर एव्ही गाडय़ांचे नियम, कायदे जोपर्यंत बनत नाहीत तोपर्यंत आपण स्तर ३ म्हणजेच गाडीच्या स्टीअरिंग सीटवर चालकाने नेहमीप्रमाणेच बसून सतर्क राहायचे, पण गाडी प्रत्यक्ष चालवायची नाही. काही ठरावीक परिस्थितीत गाडीने संदेश दिल्यास किंवा स्वत:हून गाडी ‘टेक-ओव्हर’ करायची, अशी भविष्यातील शक्यताच मला तरी जास्त वाजवी वाटते.

३) पथ नियोजन

मॅपिंग आणि स्थानिकीकरणमधून घेतलेल्या माहितीचा वापर सुरक्षित मार्गाने करणे, अडथळ्यांना टाळणे आणि वाहतूक नियमांचे पालन करणे हे पथ नियोजनाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. इथे वापरण्यात येतो एक एआय अल्गोरिथम. तो सतत गाडीचा एक दीर्घ पल्ल्याचा मार्ग बनवून ठेवतो. तसेच एक लहान पल्ल्याचा मार्ग आखून त्यात सतत सुधारणा करीत असतो.

उबरच्या एव्ही चालकविरहित स्व-ड्रायव्हिंग चाचणी मॉडेल्स, त्यांच्याअंतर्गत मॅप तयार करण्यासाठी साठ सेन्सर, लेझर बीम आणि इतर सेन्सर्स वापरतात. गुगलच्या एव्ही चाचणीत मॉडेल्स लेझर्स, रडार, एचडी कॅमेरे व सोनार सिस्टम वापरतात.

अभ्यासातल्या एकाग्रतेविषयी खूपदा बोललं जातं. मुलांनी अभ्यासाकडे किंवा कोणत्याही अवघड वाटणाऱ्या कामाकडे लक्ष द्यावं असं वाटत असेल तर इतर व्यवधानं कोणती आहेत, हे बघावं लागेल. यामध्ये कदाचित खेळ असतील, छंद असतील. मित्रमैत्रिणींबरोबर गप्पा मारण्याचा वेळ असेल. अनेक घरांमध्ये मुलांची अभ्यासातली एकाग्रता वाढावी म्हणून या गोष्टींवर गदा येते. यातल्या काही गोष्टी बंद करण्यात येतात.

खरं तर शालेय मुलांच्या दिनक्रमात मैदानी खेळ, ते शक्य नसेल तर टेनिस-बॅडमिंटनसारखे इनडोअर खेळ, पोहणं, सायकलिंग याला पर्याय नाही. यामुळे शरीरातलं रक्ताभिसरण वाढतं. मेंदूला ऑक्सिजन मिळतो. याचा चांगला परिणाम एकाग्रतेवर होतो. प्रत्येक मुलामुलीला जे खेळायचं आहे, त्या खेळापासून त्यांना वंचित ठेवलं तर त्यांचं मन इतर कोणत्याही गोष्टीत एकाग्र होऊ  शकत नाही. याशिवाय जे छंद असतील, त्यातही मुलांचं मन गुंतलेलं असतं. त्या छंदांमुळे मुलांना आनंद होत असतो. म्हणून मुलांच्या टाइमटेबलमध्ये रोजचा वेळ या खेळांसाठी, छंदांसाठी ठेवायलाच हवा.

ज्या गोष्टींची मनापासून आवड असते, त्यात आपले न्यूरॉन्स प्राधान्याने जुळत असतात.  मुलांना काही वेळ या आवडीच्या आणि बौद्धिक गोष्टी करू दिल्या आणि मग अभ्यासाची वेळ ठरवली त्यांचं मन अभ्यासासाठी एकाग्र होण्याच्या शक्यता वाढतात.

जर हे करू दिलं नाही तर मनात असमाधान राहतं. मूल एकाग्रतेने अभ्यास करू  शकत नाही.  आवडीच्या आणि नावडीच्या विषयांचा संबंध न्यूरॉन्सशी असतो, म्हणून त्या विषयांमुळे मनाला समाधान मिळतं किंवा त्रास होतो. कोणालाही कॉर्टिसॉलसारखी ताणकारक रसायनं नको असतात, तर आनंदी रसायनं निर्माण होतात. ही रसायनं मुलांच्या मेंदूत निर्माण व्हायला हवीत.

याशिवाय, अभ्यास करण्याची प्रक्रिया ही मेमरी या भागात घडत असते. या भागांमध्ये जर धुसफुस, कंटाळा, अतिआनंद, अतिआत्मविश्वास, त्रास अशा भावना असतील, तर मुलांचं लक्ष अभ्यासात लागत नाही. अभ्यासाआधी या सर्व भावना समस्थितीत आणाव्या लागतील. असं लक्षात आलं आहे की, घरातल्या भांडणामुळे, ते आवाज सतत कानात राहण्यामुळे मुलांना खूप त्रास होत असतो. पालकवर्गाने यावर काम केलं तर मुलांसाठी ते फारच महत्त्वाचं असेल.

अमेरिकेत शैक्षणिक क्षेत्रातील भ्रष्टाचार समोर येताच त्यात गुंतलेल्या मंडळींचे सामाजिक स्थान वगैरे लक्षात न घेता त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले गेले..

माणसे सर्वत्र सारखीच असतात. सुष्ट तशीच दुष्ट. अभ्रष्ट तशीच भ्रष्ट. सकस तशीच हिणकस. तथापि त्यांना नियंत्रित करणाऱ्या व्यवस्थांच्या कार्यक्षमतेवर तो समाज कधी ना कधी तरी विकसित होणार की अखंड सौभाग्यवती या निर्थक आशीर्वादाप्रमाणे ‘अखंड विकसनशीलच’ राहणार हे अवलंबून असते. हा फरक समजून घेण्यासाठी अमेरिकेत गाजू लागलेल्या महाविद्यालय प्रवेश प्रक्रियेतील भ्रष्टाचाराचे उदाहरण अत्यंत योग्य ठरेल.

अमेरिकेत शिक्षणासाठी जावे ही बहुतांश ज्ञानेच्छूंची इच्छा असते ती काही तेथील उत्तम इमारती वा भौतिक सुखसोयींमुळे नव्हे. ती विद्यापीठे आजही जगात आपला दर्जा टिकवून आहेत याचे कारण शुद्ध गुणग्राहकता आणि धर्मजातपंथनिरपेक्ष समाज. त्यामुळे तेथील महाविद्यालयांत प्रवेश मिळवण्यासाठी जगातून झुंबड उडते. येल, हार्वर्ड, स्टॅनफोर्ड अथवा कॅलिफोर्निया आदी विद्यापीठांत प्रवेश मिळणे म्हणजेच उच्च गुणवत्तेवर शिक्कामोर्तब होणे असे मानले जाते. ही विद्यापीठे खासगी पण सरकारनियंत्रित आहेत. त्या देशात उच्चशिक्षण हे अत्यंत खर्चीक आहे आणि अधिक चांगल्यासाठी अधिक दाम मोजणे हा समाजमान्य रिवाज आहे. तथापि काही महाभागांनी या महाविद्यालयांत प्रवेश मिळवून देण्याचा गैरमार्ग शोधून काढला. तो उघडकीस आल्याने तेथे मोठाच गहजब उडाला असून मध्यवर्ती सरकारच्या न्याय विभागानेच या प्रकरणाची चौकशी हाती घेतली आहे. हे काय आणि कसे झाले हे पाहिल्यास हा दळभद्री उद्योग अगदीच परिचित वाटेल.

झाले असे आणि इतकेच की विल्यम सिंगर नामक खटपटय़ा व्यक्तीने देशातील नऊ विद्यापीठांत प्रवेश मिळवून देण्याचे तीन चोरटे मार्ग शोधले. बनावट नावाने विद्यार्थ्यांना त्याने प्रवेश परीक्षेस बसवले, विद्यार्थी गतिमंद आहेत असे सांगून उत्तरपत्रिका देण्यासाठी अधिक वेळ घेतला आणि तिसरा म्हणजे क्रीडा वर्गवारीतून विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता आहे त्यापेक्षा किती तरी दाखवून त्यांना प्रवेश मिळवून दिले. हे अर्थातच पैशाच्या बदल्यात झाले. हे पैसे देणारे होते अमेरिकेतले तृतीयपर्णी तारेतारका, उद्योजक वा तत्सम. हा व्यवहार शेकडो कोटींचा झाला आणि या सिंगरने एकटय़ाने त्यातून भारतीय रुपयांत पाहू गेल्यास शंभर कोटींहून अधिक रक्कम कमावली. त्यात अर्थातच वाटेकरी होते. सगळ्यात मोठा वाटा होता तो विद्यापीठांतील क्रीडा विभाग हाताळणाऱ्यांचा. गैरमार्गाने प्रवेश घेणारे हे तेथील मुख्य क्रीडा क्षेत्राशी संबंधित नव्हते. या विद्यार्थ्यांना भलत्याच अप्रचलित खेळात नैपुण्य असल्याची बनावट प्रमाणपत्रे या सिंगरने मिळवली आणि विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून त्यांना आघाडीच्या विद्यापीठांत प्रवेश मिळवून दिला. तेथील बहुतांश विद्यापीठांत आपल्याप्रमाणेच समान मध्यवर्ती प्रवेश परीक्षा द्यावी लागते. फरक असलाच तर आपल्याकडे खासगी महाविद्यालये वा विद्यापीठे आपापल्या शैक्षणिक संस्थांची या प्रवेश परीक्षेच्या नियमावलीतून सुटका करून घेऊ शकतात. वास्तविक ही मुभा त्यांना असता नये यासाठी लोकसत्तासह अनेकांनी विविध वेळी आवाज उठवला. परंतु आपल्या देशात अन्य कोणत्याही नैतिक नादापेक्षा रुपयांची छनछन अधिक ऐकली जाते. त्यामुळे या खासगी महाविद्यालयांचे चोचले पुरवले गेले. आणि अजूनही जातात.

तथापि सुदैवाने अमेरिकेसारख्या देशांत कायद्याचे राज्य अजूनही आहे. त्यामुळे या घोटाळ्याची व्याप्ती लक्षात येताच मध्यवर्ती सरकारच्या न्याय विभागाने झपाटय़ाने हालचाल केली आणि राष्ट्रीय पातळीवर चौकशी केली. आपल्याप्रमाणे समिती वगैरे नेमण्याच्या फंदात न्याय विभागाने वेळ दवडला नाही. सिंगरला ताब्यात घेतल्यावर त्याने आपले लागेबांधे उघड केले. त्यामुळे विद्यापीठातील संबंधितांना सेवेतून दूर तर केले गेलेच, पण त्यापेक्षाही आपण लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे ज्या धनाढय़ांनी पैशाच्या जोरावर आणि गुणवत्तेशिवाय या विद्यापीठांत आपल्या पोराबाळांसाठी प्रवेश घेतले त्या पालकांवर सरसकट गुन्हे दाखल केले गेले. ही गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे जरी पाहिली तरी त्यातून व्यवस्थेची सक्षमता लक्षात येईल. हॉलीवूडमधील तारेतारका ते उद्योजक अशा अनेकांचा यात समावेश असून या मंडळींचे सामाजिक स्थान वगैरे कोणत्याही बाबी लक्षात न घेता त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले गेले ही बाब महत्त्वाची.

हे सर्व उद्योग आणि अशी उद्योगी मंडळी आपल्या देशातही सहजी आढळतात. तथापि त्यांच्यावर अशी कोणती कारवाई होते काय? आपल्याप्रमाणे तेथेही उच्चशिक्षणासाठी चोख दाम मोजून प्रवेश घेता येतो. परंतु दाम मोजण्याची क्षमता आहे म्हणून गुणवत्तेकडे काणाडोळा केला जात नाही. म्हणूनच महाविद्यालये वा विद्यापीठे स्वायत्त असली तरी त्यांना नियमनापासून सुटका नाही. खासगी महाविद्यालये म्हणजे त्यांना सर्व नियमचौकटी माफ ही आपल्याकडील दळभद्री पद्धती तेथे नसल्यामुळे या सर्वानाच त्यांच्या पापांसाठी कारवाईस सामोरे जावे लागले. आम्ही सरकारी अनुदान घेत नाही म्हणून आम्हास सरकारचे नियम लागू नाहीत, असला युक्तिवाद करण्याची हिंमत तेथील कोणतीही शैक्षणिक संस्था करू शकली नाही, यातून नियमनाची महती लक्षात यावी.

ती समजावून घ्यायची याचे कारण भारतापुढील सर्वात मोठी समस्या सामाजिक नाही. आर्थिक नाही. धार्मिक नाही. संरक्षणविषयक तर नाहीच नाही आणि पाकिस्तान तर कदापि नाही. तर मनुष्यबळाची क्षिती ही आपली सगळ्यात गंभीर समस्या आहे आणि तिचे परिणाम पुढील दशकांत आपणास सहन करावे लागणार आहेत. आज उच्चशिक्षित तरुण भारतात थांबण्यास तयार नाहीत. आपल्या खेडय़ांतील तरुण शहरात येऊ पाहतात आणि शहरांतील तरुण परदेशात जाऊ पाहतात. असे होते कारण जेथे ते आहेत तेथे प्रगतीच्या संधी नाहीत. अनेक महत्त्वाच्या शहरांतील उच्चभ्रूंची वसती ही केवळ ज्येष्ठ नागरिकांपुरतीच उरली की काय, असे वाटावे इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर आपल्याकडे तरुणांचे देशांतर होते. पण या समस्येकडे लक्ष देण्यास कोणत्याही राजकीय पक्षास वेळ नाही. निवडणुकीच्या ऐन हंगामात एकाही राजकीय पक्षाच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर शिक्षण हा मुद्दादेखील नाही. विद्यमान सरकारने २०१४ साली शैक्षणिक तरतूद दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते. पण वास्तव हे की या तरतुदीत दिडकीचाही फरक पडलेला नाही. यातही आपण लाजून चूर व्हावे अशी बाब म्हणजे गेल्या दीड तपात, म्हणजे साधारण १८ वर्षांत, आपल्या शिक्षणाच्या तरतुदी आहे त्या पातळीवरच आहेत. केंद्रीय अर्थसंकल्पात या अत्यंत महत्त्वाच्या खात्यासाठी दोन टक्के इतकीही तरतूद नसते हे महासत्ता होण्याच्या बाता मारणाऱ्या देशास कितपत शोभणारे आहे? त्याहून कहर म्हणजे हा प्रश्नदेखील आपल्या सुशिक्षितांना पडू नये, यास काय म्हणायचे? याचा परिणाम काय?

जगातील सर्वोत्तम शैक्षणिक संस्था अमेरिकेत आहेत. तेथील विद्यार्थी ज्ञानसंपन्न होतात. पण त्या देशात शिक्षणसम्राट नाहीत. ते आपल्या देशात आहेत. पण सम्राटांच्या संस्थांतील विद्यार्थी मात्र बौद्धिकदृष्टय़ा दरिद्रीच आहेत. या देशातील सुशिक्षित जोपर्यंत विचार करू लागत नाही, शिक्षणास आणि शिक्षणव्यवस्थेस महत्त्व देत नाही तोपर्यंत शैक्षणिक दारिद्रय़ कमी होणे दुरापास्त.

अमेरिकेत शैक्षणिक क्षेत्रातील भ्रष्टाचार समोर येताच त्यात गुंतलेल्या मंडळींचे सामाजिक स्थान वगैरे लक्षात न घेता त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले गेले..

माणसे सर्वत्र सारखीच असतात. सुष्ट तशीच दुष्ट. अभ्रष्ट तशीच भ्रष्ट. सकस तशीच हिणकस. तथापि त्यांना नियंत्रित करणाऱ्या व्यवस्थांच्या कार्यक्षमतेवर तो समाज कधी ना कधी तरी विकसित होणार की अखंड सौभाग्यवती या निर्थक आशीर्वादाप्रमाणे ‘अखंड विकसनशीलच’ राहणार हे अवलंबून असते. हा फरक समजून घेण्यासाठी अमेरिकेत गाजू लागलेल्या महाविद्यालय प्रवेश प्रक्रियेतील भ्रष्टाचाराचे उदाहरण अत्यंत योग्य ठरेल.

अमेरिकेत शिक्षणासाठी जावे ही बहुतांश ज्ञानेच्छूंची इच्छा असते ती काही तेथील उत्तम इमारती वा भौतिक सुखसोयींमुळे नव्हे. ती विद्यापीठे आजही जगात आपला दर्जा टिकवून आहेत याचे कारण शुद्ध गुणग्राहकता आणि धर्मजातपंथनिरपेक्ष समाज. त्यामुळे तेथील महाविद्यालयांत प्रवेश मिळवण्यासाठी जगातून झुंबड उडते. येल, हार्वर्ड, स्टॅनफोर्ड अथवा कॅलिफोर्निया आदी विद्यापीठांत प्रवेश मिळणे म्हणजेच उच्च गुणवत्तेवर शिक्कामोर्तब होणे असे मानले जाते. ही विद्यापीठे खासगी पण सरकारनियंत्रित आहेत. त्या देशात उच्चशिक्षण हे अत्यंत खर्चीक आहे आणि अधिक चांगल्यासाठी अधिक दाम मोजणे हा समाजमान्य रिवाज आहे. तथापि काही महाभागांनी या महाविद्यालयांत प्रवेश मिळवून देण्याचा गैरमार्ग शोधून काढला. तो उघडकीस आल्याने तेथे मोठाच गहजब उडाला असून मध्यवर्ती सरकारच्या न्याय विभागानेच या प्रकरणाची चौकशी हाती घेतली आहे. हे काय आणि कसे झाले हे पाहिल्यास हा दळभद्री उद्योग अगदीच परिचित वाटेल.

झाले असे आणि इतकेच की विल्यम सिंगर नामक खटपटय़ा व्यक्तीने देशातील नऊ विद्यापीठांत प्रवेश मिळवून देण्याचे तीन चोरटे मार्ग शोधले. बनावट नावाने विद्यार्थ्यांना त्याने प्रवेश परीक्षेस बसवले, विद्यार्थी गतिमंद आहेत असे सांगून उत्तरपत्रिका देण्यासाठी अधिक वेळ घेतला आणि तिसरा म्हणजे क्रीडा वर्गवारीतून विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता आहे त्यापेक्षा किती तरी दाखवून त्यांना प्रवेश मिळवून दिले. हे अर्थातच पैशाच्या बदल्यात झाले. हे पैसे देणारे होते अमेरिकेतले तृतीयपर्णी तारेतारका, उद्योजक वा तत्सम. हा व्यवहार शेकडो कोटींचा झाला आणि या सिंगरने एकटय़ाने त्यातून भारतीय रुपयांत पाहू गेल्यास शंभर कोटींहून अधिक रक्कम कमावली. त्यात अर्थातच वाटेकरी होते. सगळ्यात मोठा वाटा होता तो विद्यापीठांतील क्रीडा विभाग हाताळणाऱ्यांचा. गैरमार्गाने प्रवेश घेणारे हे तेथील मुख्य क्रीडा क्षेत्राशी संबंधित नव्हते. या विद्यार्थ्यांना भलत्याच अप्रचलित खेळात नैपुण्य असल्याची बनावट प्रमाणपत्रे या सिंगरने मिळवली आणि विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून त्यांना आघाडीच्या विद्यापीठांत प्रवेश मिळवून दिला. तेथील बहुतांश विद्यापीठांत आपल्याप्रमाणेच समान मध्यवर्ती प्रवेश परीक्षा द्यावी लागते. फरक असलाच तर आपल्याकडे खासगी महाविद्यालये वा विद्यापीठे आपापल्या शैक्षणिक संस्थांची या प्रवेश परीक्षेच्या नियमावलीतून सुटका करून घेऊ शकतात. वास्तविक ही मुभा त्यांना असता नये यासाठी लोकसत्तासह अनेकांनी विविध वेळी आवाज उठवला. परंतु आपल्या देशात अन्य कोणत्याही नैतिक नादापेक्षा रुपयांची छनछन अधिक ऐकली जाते. त्यामुळे या खासगी महाविद्यालयांचे चोचले पुरवले गेले. आणि अजूनही जातात.

तथापि सुदैवाने अमेरिकेसारख्या देशांत कायद्याचे राज्य अजूनही आहे. त्यामुळे या घोटाळ्याची व्याप्ती लक्षात येताच मध्यवर्ती सरकारच्या न्याय विभागाने झपाटय़ाने हालचाल केली आणि राष्ट्रीय पातळीवर चौकशी केली. आपल्याप्रमाणे समिती वगैरे नेमण्याच्या फंदात न्याय विभागाने वेळ दवडला नाही. सिंगरला ताब्यात घेतल्यावर त्याने आपले लागेबांधे उघड केले. त्यामुळे विद्यापीठातील संबंधितांना सेवेतून दूर तर केले गेलेच, पण त्यापेक्षाही आपण लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे ज्या धनाढय़ांनी पैशाच्या जोरावर आणि गुणवत्तेशिवाय या विद्यापीठांत आपल्या पोराबाळांसाठी प्रवेश घेतले त्या पालकांवर सरसकट गुन्हे दाखल केले गेले. ही गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे जरी पाहिली तरी त्यातून व्यवस्थेची सक्षमता लक्षात येईल. हॉलीवूडमधील तारेतारका ते उद्योजक अशा अनेकांचा यात समावेश असून या मंडळींचे सामाजिक स्थान वगैरे कोणत्याही बाबी लक्षात न घेता त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले गेले ही बाब महत्त्वाची.

हे सर्व उद्योग आणि अशी उद्योगी मंडळी आपल्या देशातही सहजी आढळतात. तथापि त्यांच्यावर अशी कोणती कारवाई होते काय? आपल्याप्रमाणे तेथेही उच्चशिक्षणासाठी चोख दाम मोजून प्रवेश घेता येतो. परंतु दाम मोजण्याची क्षमता आहे म्हणून गुणवत्तेकडे काणाडोळा केला जात नाही. म्हणूनच महाविद्यालये वा विद्यापीठे स्वायत्त असली तरी त्यांना नियमनापासून सुटका नाही. खासगी महाविद्यालये म्हणजे त्यांना सर्व नियमचौकटी माफ ही आपल्याकडील दळभद्री पद्धती तेथे नसल्यामुळे या सर्वानाच त्यांच्या पापांसाठी कारवाईस सामोरे जावे लागले. आम्ही सरकारी अनुदान घेत नाही म्हणून आम्हास सरकारचे नियम लागू नाहीत, असला युक्तिवाद करण्याची हिंमत तेथील कोणतीही शैक्षणिक संस्था करू शकली नाही, यातून नियमनाची महती लक्षात यावी.

ती समजावून घ्यायची याचे कारण भारतापुढील सर्वात मोठी समस्या सामाजिक नाही. आर्थिक नाही. धार्मिक नाही. संरक्षणविषयक तर नाहीच नाही आणि पाकिस्तान तर कदापि नाही. तर मनुष्यबळाची क्षिती ही आपली सगळ्यात गंभीर समस्या आहे आणि तिचे परिणाम पुढील दशकांत आपणास सहन करावे लागणार आहेत. आज उच्चशिक्षित तरुण भारतात थांबण्यास तयार नाहीत. आपल्या खेडय़ांतील तरुण शहरात येऊ पाहतात आणि शहरांतील तरुण परदेशात जाऊ पाहतात. असे होते कारण जेथे ते आहेत तेथे प्रगतीच्या संधी नाहीत. अनेक महत्त्वाच्या शहरांतील उच्चभ्रूंची वसती ही केवळ ज्येष्ठ नागरिकांपुरतीच उरली की काय, असे वाटावे इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर आपल्याकडे तरुणांचे देशांतर होते. पण या समस्येकडे लक्ष देण्यास कोणत्याही राजकीय पक्षास वेळ नाही. निवडणुकीच्या ऐन हंगामात एकाही राजकीय पक्षाच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर शिक्षण हा मुद्दादेखील नाही. विद्यमान सरकारने २०१४ साली शैक्षणिक तरतूद दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते. पण वास्तव हे की या तरतुदीत दिडकीचाही फरक पडलेला नाही. यातही आपण लाजून चूर व्हावे अशी बाब म्हणजे गेल्या दीड तपात, म्हणजे साधारण १८ वर्षांत, आपल्या शिक्षणाच्या तरतुदी आहे त्या पातळीवरच आहेत. केंद्रीय अर्थसंकल्पात या अत्यंत महत्त्वाच्या खात्यासाठी दोन टक्के इतकीही तरतूद नसते हे महासत्ता होण्याच्या बाता मारणाऱ्या देशास कितपत शोभणारे आहे? त्याहून कहर म्हणजे हा प्रश्नदेखील आपल्या सुशिक्षितांना पडू नये, यास काय म्हणायचे? याचा परिणाम काय?

जगातील सर्वोत्तम शैक्षणिक संस्था अमेरिकेत आहेत. तेथील विद्यार्थी ज्ञानसंपन्न होतात. पण त्या देशात शिक्षणसम्राट नाहीत. ते आपल्या देशात आहेत. पण सम्राटांच्या संस्थांतील विद्यार्थी मात्र बौद्धिकदृष्टय़ा दरिद्रीच आहेत. या देशातील सुशिक्षित जोपर्यंत विचार करू लागत नाही, शिक्षणास आणि शिक्षणव्यवस्थेस महत्त्व देत नाही तोपर्यंत शैक्षणिक दारिद्रय़ कमी होणे दुरापास्त.

ज्युलिओ रिबेरो, लेफ्टनंट जनरलपदावरून निवृत्त झालेले डी. एस. हुडा व एस. ए. हासनैन, माजी परराष्ट्र सचिव श्याम सरन हे सारे जण अनुभवातून आलेले शहाणपण सांगत आहेत.. त्यांचे ऐकूनही न घेता, आपल्या वेदना आणि संतापच महत्त्वाचे मानल्यास परिणाम काय होतील?

जानेवारी २०००मध्ये भारताने मसूद अझरला सोडून दिले त्याचे पश्चात-धक्के नियमितपणे बसत आले आहेत. पुलवामा येथे १४ फेब्रुवारीला झालेला दहशतवादी हल्ला हा त्याचाच एक भाग, या हल्ल्यात केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे ४० जवान शहीद झाले. यातील प्रत्येक धक्का हा देशाला भाजपप्रणीत एनडीए सरकारने आयसी १८४ विमानाचे प्रवाशांसह अपहरण करण्यात आल्यानंतर मसूद अझरला सोडून दिल्याच्या कृत्याची जाणीव करून देणारा आहे. त्या वेळी शेकडो विमान प्रवाशांना दहशतवाद्यांनी ओलीस ठेवले होते, तत्कालीन संरक्षणमंत्री जसवंत सिंह हे दहशतवाद्यांना सोडण्यासाठी त्यांच्याबरोबर काबूलला गेले होते याची छायाचित्रे अजूनही त्या कटू स्मृती जाग्या करतात.

मसूद अझरला सोडून देण्यात आल्यानंतर जैश ए महंमद ही संघटना स्थापन केली. जैशने पहिला हल्ला केला तो १९ एप्रिल २००० रोजी. त्यात मानवी आत्मघाती दहशतवाद्याचाच वापर केला होता. श्रीनगर येथे १५व्या कोअरच्या परिसरात हा हल्ला करण्यात आला. त्यानंतर नियमित कालांतराने जैशने दहशतवादी हल्ले केले आहेत. त्यात जम्मू-काश्मीर विधिमंडळ संकुल, संसद यांना लक्ष्य करण्यात आले. कुपवाडा, बारामुल्ला व श्रीनगरमध्ये या दहशतवादी संघटनेने सातत्याने हल्ले केले.

घुसखोरी व भरती

जैश ए महंमद ही संघटना दोन पातळ्यांवर कारवाया करते, एक म्हणजे दहशतवाद्यांना भारतीय प्रदेशात घुसखोरीच्या माध्यमातून पाठवले जाते. त्यांना विशिष्ट ठिकाणी हल्ले करण्याचे लक्ष्य दिलेले असते. पठाणकोट, उरी व नाग्रोटा येथील हल्ले याच प्रकारातील होते. दुसरे म्हणजे स्थानिक युवकांना भरती करून त्यांना आत्मघाती बॉम्बर म्हणून वापरण्यात येते. पुलवामा येथील हल्ला या प्रकारातील होता. त्यात अदिल अहमद दर याने आत्मघाती स्फोट घडवून आणला, १४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी पुलवामा येथे त्याने केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या वाहनांवर कार धडकावून स्वत:ला उडवून दिले. त्यात ४० जवान शहीद झाले होते.

दुर्दैवाने २०१५ पासून घुसखोरांची संख्या वाढली असून स्थानिक व्यक्तींचा दहशतवादी कारवायांत सहभागही वाढला आहे, जास्तीत जास्त स्थानिक युवक दहशतवादी कारवाया करीत आहेत.

जम्मू-काश्मीरबाबत माझी मते सर्वज्ञात आहेत. पाकिस्तानातील नागरी सरकार कमकुवत आहे. तेथील लष्कराने आतापर्यंत काही धडा घेतलेला नाही, कुठलाही देश न मानणाऱ्या दहशतवाद्यांनी सतत जम्मू-काश्मीरला लक्ष्य केले आहे. त्यामुळे पाकिस्तानसाठी आर्थिक थडगे त्यांनी खणून ठेवले आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. त्याच वेळी दुसरीकडे काश्मीरमध्ये सरकारने जी दंडशक्ती व लष्करी बळाचा वापर चालवला आहे त्याला माझा विरोध आहे. केंद्र सरकारनेही बळाचा वापर करून काश्मीरमधील लोकांनाच लक्ष्य केले आहे.

राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकारने अनेक बाबतीत देशाला तोंडावर पाडले आहे. एक तर या सरकारच्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण व घातक स्वरूपाचे जम्मू-काश्मीर धोरण यांचे ते परिणाम आहेत. याच स्तंभात १५ मे २०१८ रोजी मी म्हटले होते की, भारताने एक देश म्हणून एकता, अखंडता, विविधता, धार्मिक सहिष्णुता यांचे पालन करतानाच लोकांप्रति जबाबदार राहिले पाहिजे, मतभेद दूर करण्यासाठी चर्चा केली पाहिजे. जम्मू-काश्मीरमध्ये या तत्त्वांची परीक्षाच आहे, कारण देश म्हणून आपण या परीक्षेत नापास झालो आहोत.

पुलवामा हल्ल्यानंतर सरकार व अतिरेकी राष्ट्रवादाचा पुरस्कार करणाऱ्यांनी एक राक्षस उभा केला आहे. निवडणुकीच्या निमित्ताने त्याचा बळी दिला जाईल. दुसरीकडे काश्मीरमधील व्यापारी, विद्यार्थी यांच्यावर जम्मू व देशाच्या इतर भागांतील शहरात हल्ले होत आहेत. त्यांना वसतिगृहांतून हाकलण्यात आलेले आहे. समाजमाध्यमांवर काहींनी देशद्रोहाची भाषाही केली आहे. पाकिस्तानशी व्यापार-उदिमाबरोबरच क्रीडा संबंध तोडण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे. राज्यघटना शिरोधार्य मानण्याची जबाबदारी असलेल्या मेघालयच्या राज्यपालांनी तर काश्मीरलाही कुणी भेट देऊ नये, अमरनाथ यात्रेला जाऊ नये, काश्मिरी व्यापाऱ्यांच्या वस्तू ते जेव्हा हिवाळ्यात येथे येतात तेव्हा खरेदी करू नयेत, असे आवाहन केले आहे. युद्धज्वराचे हे चुकीचे सूर आहेत.

केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे ४० जवान पुलवामा हल्ल्यात शहीद झाले. त्यांच्या दु:खात सगळा देश सहभागी आहे, त्यांच्या कुटुंबांचे दु:ख प्रत्येकाला जाणवत आहे, पण दुसरीकडे आपण काही प्रश्न विचारणे विसरून गेलो आहोत- देशाच्या सुरक्षेला जबाबदार कोण? गुप्तचर यंत्रणेचे काही अपयश होते का? एकाच वेळी दोन हजारांहून अधिक जवानांना एकीकडून दुसरीकडे हलवणे ही गंभीर चूक नव्हे काय? अदिल दर या २२ वर्षांच्या युवकाने केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या ४० जवानांचा बळी घेणारा भीषण हल्ला का केला असावा?- असे अनेक प्रश्न यात आहेत, या प्रश्नांची उत्तरे मिळत नाहीत तोवर त्याच त्या चुकांची पुनरावृत्ती करण्याच्या आपल्या या सवयीला इतिहासात माफी नाही.

शहाण्यांचे आवाज

सुदैवाने अनेक लोक प्रश्न विचारत आहेत. निवृत्त लेफ्टनंट जनरल एस. ए. हासनैन यांनी म्हटले आहे की, काश्मिरी लोकांचा आपण शारीरिक छळ करीत राहिलो, त्यांना समाजमाध्यमांवर सतत डागण्या देत राहिलो तर आपण काश्मीर प्रश्नातील धोरणात्मक उद्दिष्टे कधीही साध्य करू शकणार नाही. तेथील अल्पसंख्याकांची नाराजी आणखी वाढतच राहील.

निवृत्त लेफ्टनंट जनरल डी. एस. हुडा यांनी एका मुलाखतीत असे म्हटले आहे की, आपण काश्मीर प्रश्नाकडे डोळेझाक करता कामा नये, सरतेशेवटी ज्या दहशतवाद्याने पुलवामातील हा महाभयंकर हल्ला केला तो स्थानिक दहशतवादी आहे हे विसरता येत नाही. त्यामुळेच काश्मीरमध्ये अंतर्गत प्रश्न आहेत.

निवृत्त परराष्ट्र सचिव श्याम सरण यांनी त्यांच्या लेखात म्हटले आहे की, काश्मीर प्रश्नाचा विचार एकंदर भारतासहच करावा लागेल. काश्मीरमधील जनतेला आतापर्यंतच्या सर्वात कडक सुरक्षा प्रतिबंधांनी खूप यातना सहन कराव्या लागत आहेत. त्यामुळे काश्मीर प्रश्नाचे देशांतर्गत व बाह्य़ पैलू यांचा एकाच वेळी विचार करून त्यावर तोडगा काढला पाहिजे.

निवृत्त आयपीएस अधिकारी ज्युलिओ रिबेरो यांनी लिहिले आहे की, दहशतवादी ज्या समुदायाचे आहेत त्या समुदायाची मने आपण जिंकली नाहीत तर त्यांना सतत त्यांच्या सहधर्मीयांकडून रसद पुरवठा होत राहील, एक दहशतवादी मेला तर त्याची जागा लगेच दुसरा घेईल. किंबहुना भावनांच्या अतिरेकातून आणखी जास्त दहशतवादी काम करू लागतील.

मी वर उल्लेख केलेल्या व्यक्तींचे काश्मीर प्रश्नाचे व तेथील दहशतवादाचे हे विश्लेषण बरेच काही सांगून जाणारे आहे. असे असताना लष्कराने जुनीच बळाची भाषा वापरली. लेफ्टनंट जनरल कंवलजित सिंग धिल्लाँ हे चिनार कोअरचे कमांडर आहेत. त्यांनी १९ फेब्रुवारी रोजी असे सांगितले की, काश्मीरमध्ये जो कुणी बंदूक उचलेल त्याने शरणागती पत्करली नाही तर आम्ही त्याला ठार मारू.

१४ फेब्रुवारीला झालेल्या हल्ल्याच्या कटु स्मृती विसरता येणार नाहीत, त्यात संताप व नैराश्य येणार हेही स्वाभाविक आहे, पण म्हणून आपण आशा सोडून चालणार नाही. सध्या देशातील सरकार जे करीत आहे त्यातून आपण अधिक मोठय़ा आपत्तीकडे जाऊ यात मला शंका नाही, कारण त्यातून लोकांचा एकमेकांवरचा विश्वास उडेल. जम्मू-काश्मीरमधील लोक मनाने आणखी आपल्यापासून दूर जातील. प्राणहानीचे दुष्टचक्र सुरू राहील. त्यातून आपण हा प्रश्न सुटण्याच्या जवळपासही जाऊ शकणार नाही. यात जे शहाणेसुरते लोक आहेत त्यांचे म्हणणे ऐकले जाईल व पुढचे सरकार अधिक समज, शहाणपण दाखवून चांगल्या नेतृत्वाचे उदाहरण घालून देत काश्मीर प्रश्नी राजकीय तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करेल, अशी आशा बाळगायला हरकत नाही.

जम्मू-काश्मीर हे आपल्या देशाचे एक राज्य. तेथील दहशतवादाचा प्रश्न हा अंतर्गत सुरक्षेचा प्रश्न म्हणून हाताळताना, सीमेवरील घुसखोरीचा चोख बंदोबस्त करण्यासाठी आपण सीमांवरील सैनिकी बळ वाढवले पाहिजे. मात्र ‘पाकिस्तान पराभूत’ वगैरे कथानके रचण्याच्या फंदात न पडणे बरे..

देश म्हणून आपण बाह्य़ सुरक्षा व अंतर्गत सुरक्षा यांतील भेद लक्षात घेणे आवश्यक आहे. काही कारणाने बाह्य़ सुरक्षेला राष्ट्रीयतेचा अंगरखा घातला जातो, पण असे करताना खरेतर अंतर्गत सुरक्षा खूप महत्त्वाची असते, याकडे दुर्लक्ष केले जाते. पुलवामा येथील दहशतवादी हल्ल्याचा घटनाक्रम बघितला तर शहाणपणाने विचार करणारा कुणीही माणूस हेच सांगेल की, यात अंतर्गत सुरक्षेच्या प्रश्नाचाही संबंध आहे.

अंतर्गत सुरक्षा व बाह्य़ सुरक्षा असे सुरक्षेचे दोन पूर्णपणे वेगळे भाग करणे तसे योग्य नाही, असे बारकाईने विश्लेषण केले असता दिसून येते. कारण अंतर्गत सुरक्षा व बाह्य़ सुरक्षा या दोन्ही गोष्टी एकमेकांवर अवलंबून असतात, किंबहुना त्या एकमेकांवर परिणाम करीत असतात. आजच्या या लेखात या सगळ्या विषयाचे महत्त्व मी थोडक्यात स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करणार आहे.

हा लेख शुक्रवारी लिहीत असताना भारत व पाकिस्तान यांच्यात युद्धसदृश परिस्थिती तयार झालेली होती. पाकिस्तानशी पूर्ण स्वरूपाचे युद्ध होईल असे कुणाला वाटत नसताना त्यासाठी पूरक परिस्थिती निर्माण झाली खरी. पाकिस्तानने एक एफ १६ विमान व वैमानिक गमावला असे सांगण्यात आले. बालाकोट येथील हवाई हल्ल्यात पाकिस्तानचे तीनशे जिहादी दहशतवादी मारले गेल्याचा दावाही सरकारने केला. सरकारच्या या माहितीवर विश्वास ठेवायला मी तयार आहे, पण जग मात्र या दाव्यावर अविश्वास दाखवायचे थांबवणार नाही ही वस्तुस्थिती आहे, भारताने या सगळ्या घटनाक्रमात मिग २१ विमान गमावले व आपल्या एका वैमानिकाला पाकिस्तानने कैदी बनवले, त्याची सुटका करण्यात आली. ती होणार अशी अपेक्षाही होतीच. दोन्ही देशांची यातील अधिकृत विधाने पाहिली तर त्यांना युद्ध नको आहे हे स्पष्ट होते.

युद्धाची गरज नाही

खरे तर भारताला युद्धात गुंतण्याची गरज नाही. १९७१ सारखी आताची परिस्थिती नाही, पाकिस्तान या शेजारी देशातील व्याप्त प्रांताचा आपल्यावर त्या वेळी जो दबाव होता तशी कुठलीही परिस्थिती या वेळी नाही. दुसरा भाग म्हणजे कारगिल युद्धात पाकिस्तानने भारताचा प्रदेश बळकावण्याचा प्रयत्न केला होता तशीही परिस्थिती आता नव्हती. १४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी काश्मीरमधील पुलवामा येथे जैश ए महंमदच्या दहशतवाद्यांनी केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या वाहनांवर केलेल्या दहशतवादी हल्ल्यात ४० जवान हुतात्मा झाले ही घटनाच आताच्या ठिणगीचा खरा उगम आहे.

त्यामुळे दहशतवाद हा खरा मुद्दा आहे. आता आपण त्याकडे वळू या. दहशतवादाचे परिणाम कुठल्याही देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेवर खूप मोठय़ा प्रमाणावर होत असतात. त्याला भारतातील अंतर्गत सुरक्षा स्थितीही अपवाद आहे असे म्हणता येणार नाही.

भारताच्या अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्थेवर कुठल्या गोष्टींचा परिणाम होतो ते खाली देत आहे.

१. दहशतवाद

२. दहशतवाद्यांची घुसखोरी

३. नक्षलवाद किंवा माओवाद

४. जातीय व धार्मिक संघर्ष

५. फुटीरता, विभाजनवाद

६. आरक्षणाची आंदोलने

७. शेतकरी आंदोलने

८. आंतरराज्य पाणी व सीमा तंटे

९. भाषिक संघर्ष

दहशतवादाचाच धोका अधिक

अंतर्गत सुरक्षा ज्यामुळे धोक्यात येते त्याबाबतची कारणे मी त्यांचा महत्त्वक्रम न देता, कोणताही प्राधान्यक्रम लावण्याचे टाळून वर दिली आहेत. पण त्यांचा सर्वाचाच अंतर्गत संघर्षांशी जवळून संबंध आहे. या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यात सरकारचे तुलनात्मक यशापयश हे शांतता प्रस्थापित करण्याच्या मूल्यमापनात महत्त्वाचे आहे. १९६५ मध्ये तामिळनाडूत हिंदी भाषेवरून झालेले आंदोलन जर आपण बघितले तर त्यावेळच्या भावना अजूनही धगधगत आहेत. असे असले तरी देशात सध्या कुठेही गंभीर असा भाषिक तंटा नाही.

भारताची अंतर्गत सुरक्षा विचारात घेतली तर त्यात जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवाद हा अग्रक्रमाचा मुद्दा आहे. काही वर्षांपूर्वी नक्षलवाद व माओवाद हा मुद्दा अग्रक्रमावर होता. नक्षलवाद किंवा माओवादाचा धोका पूर्ण नष्ट झालेला नसला तरी त्यावर नियंत्रण मिळवण्यात यश आले आहे. १९८०च्या सुमारास पंजाबमधील फुटीरतावाद असाच महत्त्वाचा मुद्दा होता, पण तो आटोक्यात आणून पंजाबमधील दहशतवाद संपवला गेला.

पंजाबमधील फुटीरतावाद तसेच पश्चिम बंगालसह इतर काही राज्यांत पसरलेला नक्षलवाद नष्ट करण्याच्या अनुभवातून आपण काही मौल्यवान धडे शिकणे आवश्यक आहे. त्यापैकी पहिला धडा म्हणजे संबंधितांवर ठोस व कमाल बळाने कारवाई व दुसरा म्हणजे आपल्या देशातील उर्वरित लोकांशी समेटाची व न्यायाची वागणूक.

मला नेहमी पडलेले कोडे असे की, आधीच्या अंतर्गत सुरक्षा प्रश्नांची सोडवणूक करताना जे धडे मिळाले त्याचा वापर जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी सरकार का करीत नाही? पाकिस्तानशी असलेल्या कमालीच्या शत्रुत्वातून असे केले जात नसावे, अशी मला शंका आहे. आंतरराष्ट्रीय सीमा रेषा व ताबा रेषा यांचे संरक्षण जास्त सैन्यबळ वापरून केले पाहिजे, तरच घुसखोरी टाळता येईल. पण सरकारने याबाबत केलेली कामगिरी समाधानकारक नाही. २०१७ मध्ये घुसखोरीच्या १३६ घटना झाल्या तर २०१८ मध्ये ऑक्टोबर अखेपर्यंत  हे प्रमाण १२८ होते. ‘काश्मीर खोऱ्यात सरकारने सौम्य भूमिका घेऊन संबंधितांना शांतता प्रक्रियेत सामील करावे,’ असेही मी अनेकदा म्हटले आहे. पण सरकारने मात्र दंडशक्ती, लष्करी बळ व बहुसंख्याकी राष्ट्रवाद वापरून धाकदपटशा सुरू ठेवला आहे. त्याचा परिणाम म्हणून अधिकाधिक तरुण दहशतवादाकडे वळत आहेत. (२०१७- १२६, ऑक्टोबर २०१८ पर्यंत १६४ अशी त्यांची संख्या होती). हे धोरण पूर्णपणे फसलेले असून त्यामुळे घुसखोरी वाढली आहे, तसेच प्राणहानीही जास्त होते आहे.

पाकिस्तान हा दिशाहीन, तिरस्करणीय शेजारी देश आहे. ‘आपण आपले मित्र बदलू शकतो पण शेजारी बदलू शकत नाही,’ असे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी म्हटले होते आणि त्यापूर्वीच, माजी दिवंगत पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी हे मान्य केलेले होते.

भाजप सरकारने दहशतवादावर लक्ष केंद्रित न करता ते पाकिस्तानवर केंद्रित केले. त्याकरिता जनतेचा निर्विवाद पाठिंबाही मागितला. असे केल्याने आपली धोरणात्मक चुकांची जबाबदारी टळत नाही, त्यामुळे काही प्रश्न सतत अनुत्तरित राहत जातात. काँग्रेस व विरोधकांना झोडपून काढणारी राजकीय भाषणे करण्यावाचून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा एकही दिवस जात नाही.

जम्मू-काश्मीर पुरतेच बोलायचे तर सरकार जोपर्यंत काश्मीर खोऱ्यातील लोकांच्या धार्मिक ध्रुवीकरणाचा प्रश्न सोडवत नाही, ते आपल्यापासून का दूर जात आहेत हे समजून घेत नाही, तोपर्यंत तेथील दहशतवादाचा धोका संपणार नाही; उलटपक्षी दहशतवादाचे स्वरूप उग्र होत चालले आहे, त्याचे पैलू विस्तारत आहेत. तो आता राष्ट्रीय सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न बनला आहे.

कदाचित परिस्थिती त्या दिशेने जावी असेच भाजपला वाटत असावे. कारण तसे केले तरच ‘पाकिस्तानचा पराभव’ केल्याचा दावा त्यांना करता येईल. ही प्रचाराची दिशा जणू ठरल्या कथानकाप्रमाणे चालली असेलही, परंतु या कथानकाला निवडणुकीच्या वास्तवाद्वारे कलाटणीही मिळू शकते. कारगिल युद्धाच्या वेळी ‘ऑपरेशन पराक्रम’ राबवण्यात आले, नंतर इंडिया शायनिंग प्रचार मोहीम झाली. त्या वेळी अटलबिहारी वाजपेयी हे हुकमाचा पत्ता होते, पण तरी शहाण्यासुरत्या लोकांनी नवीन सरकारची धुरा वेगळा पक्ष व त्याच्या मित्र पक्षांकडे सोपवली होती.

पंतप्रधान कार्यालयाने राफेल करारात समांतर वाटाघाटी का केल्या असाव्यात? याच वाटाघाटींमुळे, ३६ विमानांपैकी प्रत्येक विमान हे ५४.६६ कोटी रुपयांनी महागात पडलेले नाही काय? हे प्रश्न विचारणाऱ्यांना ‘देशद्रोही’ ठरविण्याचा खेळ यथेच्छ खेळला जाऊ शकतो; पण प्रश्न उरतीलच..

राफेलचा वाद काही मिटायला तयार नाही व तो सरकारची पाठ सोडणारही नाही. पुलवामा हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानात केलेल्या हवाई हल्ल्यांना एक वेगळाच रंग देण्याचा प्रयत्न सरकारकडून चालू आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी भारताच्या हवाई हल्ल्यानंतर असे विधान केले होते की, आज जर राफेल विमाने असती तर आपली क्षमता जास्त असली असती. त्यांच्या या  विधानाने काही काळ मागे पडलेल्या राफेलवरची  धूळ पुन्हा झाडली गेली व नव्याने चर्चा सुरू झाली. त्यांचे हे विधान येते न येते तोच दोन दिवसांनी ‘द हिंदू’ या वृत्तपत्राने राफेल करारावर आणखी एक लेख प्रसिद्ध केला. तो शोध पत्रकारितेवर आधारित होता हे वेगळे सांगायला नको. याच वृत्तपत्राने बोफोर्सच्याही बातम्या दिल्या होत्या. राफेलबाबत एन. राम यांनी लिहिलेल्या लेखात, ‘एनडीएचा राफेल करार हा यूपीएच्या करारापेक्षा २.८६ टक्क्यांनी स्वस्त होता’ या भारताच्या महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) काढलेल्या निष्कर्षांला सुरुंग लावला. अर्थाच यात सरकारचा दावा तर असा होता की, यूपीएपेक्षा सध्याच्या एनडीए सरकारने केलेला करार ९ ते २० टक्क्यांनी स्वस्त आहे. पण तो निष्कर्ष महालेखापरीक्षकांनी फेटाळून एनडीएचा करार यूपीएपेक्षा केवळ २.८६ टक्क्यांनी स्वस्त असल्याचे म्हटले होते. त्यात सरकारच्या दाव्यातील निम्मी हवा गेलीच होती, आता महालेखापरीक्षकांचा निष्कर्षही ‘द हिंदू’ने खोटा ठरवला आहे.

कोणता करार स्वस्त?

हा प्रश्न अगदी साधा सोपा आहे. यूपीएच्या काळात दसॉ कंपनीला ‘बँक हमी व गुणवत्ता हमी’ द्यावी लागणार होती. आता एनडीए  सरकारने केलेल्या करारात या सगळ्या अटी माफ करण्यात आल्या होत्या. जेव्हा एखादी कंपनी बँक हमी देते तेव्हा त्या कंपनीलाच त्याचा आर्थिक भार सोसावा लागतो. यूपीएच्या काळात दसॉ कंपनीला ती झळ सोसावी लागली असती. अशा हमीची किंमत मोजावी लागते हे कुठल्याही उद्योजकाला वेगळे सांगण्याची गरज नाही. राफेल करार हा अदमासे साठ हजार कोटी रुपयांचा असल्याने त्यात बँक हमीची रक्कमही जास्त राहिली असती.

एक करार हा बँक हमीशी जोडलेला आहे व दुसऱ्या करारात बँक हमी माफ केलेली आहे, हे लक्षात घेता किमान शहाणपण असलेला कुणीही माणूस हेच सांगेल की, पहिल्या करारात बँक हमीची रक्कम ही कराराच्या एकूण किमतीत धरावी लागेल किंवा एनडीएच्या कराराशी तुलना करताना ती वगळावी लागेल कारण एनडीए सरकारने बँक हमी माफ केली आहे. पण महालेखापरीक्षकांनी या बँक हमी शुल्काचे आकडे दोन भागात सांगितले आहेत.

बँक हमी शुल्क- एएबी १ दशलक्ष युरोकामगिरी हमी व वॉरंटी शुल्क – एएबी २ दशलक्ष युरो

एकूण – एएबी ३ दशलक्ष  युरो

महालेखापरीक्षकांची आकडेवारी ही जुळवलेली आहे यात शंका नाही कारण सरकारने डोळे वटारल्यानंतर त्यांचे अवसान गळाले व त्यांनी किमतीबाबतच्या माहितीत गोलमाल करून तो अहवालच गुळमुळीत करून टाकला, त्यांनी सरकारला सोयीचा अहवाल दिला. सरकारने सांगितले तसे निष्कर्ष त्यांनी जाहीर केले. त्यात म्हटले आहे की, ‘‘एकूण या करारात ‘एएबी३ दशलक्ष युरो’ इतकी बचत झाली आहे.. याचे कारण ‘बँक हमी माफ केल्याने वाचलेली रक्कम कंपनीने संरक्षण मंत्रालयाला दिली आहे.’ मंत्रालयाने बँक हमी गणनाचे हे लेखापरीक्षण मान्य केले, पण बँक हमी माफ केल्याने मंत्रालयाचा फायदा झाला आहे असे स्पष्ट केले आहे. लेखापरीक्षणात म्हटले आहे की, मे. दसॉ कंपनीला यात बँक हमी माफ करण्यात आल्याने फायदा झाला आहे. त्यामुळे २००७ मधील कराराच्या तुलनेत आताचा करार दसॉ कंपनीला फायद्यात पडला आहे.’’

महालेखापरीक्षकांचा नुकसानाला हातभार

बँक हमी शुल्क हे यात जनतेपासून लपून राहिलेली बाब आहे तो मुद्दा विचारात घेतल्याशिवाय दोन करारांची तुलना करणे चुकीचे आहे. ‘द हिंदू’ या वृत्तपत्राने म्हटले आहे की, त्यांनी भारतीय वाटाघाटी पथकाच्या अहवालातून जी माहिती मिळाली त्याआधारे बातम्या दिल्या आहेत. जर बँक हमीची ५७४ दशलक्ष युरोची रक्कम विचारात घेतली आणि ती यूपीएच्या करारातून वजा केली तर एनडीएचा करार हा २४६.११ दशलक्ष युरोने महागात जातो. सध्याचा विनिमय दर बघितला तर तो एका युरोला ८० रुपये इतका आहे त्यामुळे एनडीए सरकारचा करार हा १९६८ कोटी रुपयांनी महागात पडला आहे. हा हिशेब  पकडला तर ३६ विमानांपैकी प्रत्येक विमान हे ५४.६६ कोटी रुपयांनी महागात पडले आहे.

पंतप्रधान कार्यालयाने राफेल करारात समांतर वाटाघाटी का केल्या असाव्यात हे एक गूढ आहे. यात भारतीय वाटाघाटी पथकाला डावलून पंतप्रधान कार्यालयाने एककेंद्री अधिकार राबवून हा करार केला. शिवाय या करारात भ्रष्टाचारास प्रतिबंध करणारे तीन मुद्देच काढून टाकण्यात आले. भ्रष्टाचार झालाच नाही हे दाखवण्यासाठी सरकारने ही नामी युक्ती शोधली असेल तर नवल नाही. सरकारने यात बँक हमी व सार्वभौम हमी माफ केली. यातील रक्कम जमा करण्यासाठी बयाणा खाते यात उघडण्यात आले नाही. दसॉ कंपनीविषयी सरकारला प्रेम व जिव्हाळा दाटून आल्याशिवाय हे सगळे शक्य नाही. राफेल करारातील गूढ पैलूंची चौकशी करण्याचे काम महालेखापरीक्षकांनी करणे अपेक्षित होते पण त्यांनी ते न करून देशाचे नुकसान केले आहे.

‘द हिंदू’ या वृत्तपत्राने राफेल करारातील छुपे मुद्दे एकामागोमाग एक बाहेर काढत सरकारचा पर्दाफाश केला, त्यावर सरकारचा प्रतिसाद काय होता तर म्हणे राफेल कराराची कागदपत्रे संरक्षण मंत्रालयातून चोरीस गेली. यावर गुन्हेगारी स्वरूपाचे आरोप दाखल करण्याची धमकीही सरकारने देऊन टाकली आहे. या धमक्या सरकारच्या वतीने देण्यासाठी महाधिवक्ता के. के. वेणुगोपाल यांना मैदानात उतरवण्यात आले.

‘चोरीच्या कागदपत्रां’चा इतिहास

यापूर्वीही भारत सरकारने २०१२-१४ मध्ये स्विस बँकेत खाती असलेल्यांची नावे फ्रान्स व जर्मनीला कळवली होती. अर्थात ती नावे हॅकिंगमधून उघड झाली होती. प्राप्तिकर खात्याने त्याच यादीतील भारतीयांवर नोटिसा बजावल्या होत्या. त्यावर कराची मागणी करून खटलेही भरले होते. त्या वेळी प्राप्तिकर खाते चोरीच्या कागदपत्रांच्या आधारे कारवाई करीत होते का असा प्रश्न आहे. त्याचप्रमाणे २०१६ मध्ये एका विधि आस्थापनेतून ११.५ दशलक्ष कागदपत्रे (‘पनामा पेपर्स’) बाहेर फुटली होती ती कुणी तरी चोरली होती का, नंतर ही कागदपत्रे सूदडॉइश झायटुंग या जर्मन वृत्तपत्राला मिळाली ती त्यांनी ‘इंटरनॅशनल कन्सॉर्शियम ऑफ इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नालिस्ट्स’ या संस्थेबरोबर वाटून घेतली. त्यांनी काही वृत्तपत्रांच्या मदतीने त्याचे विश्लेषण केले त्यात ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’च्या पत्रकारांचाही मोठा वाटा होता. त्या वेळी प्राप्तिकर खात्याने यातील खातेदारांची नावे उघड केली, त्यात भारतीय व अनिवासी भारतीयांचा समावेश होता. त्या वेळी कुणीही सगळी नावे चोरीच्या कागदपत्रातील आहेत असा आक्षेप घेतला नाही.

अमेरिकेने व्हिएतनामवर आक्रमण केले होते त्याची कागदपत्रे ‘पेंटॅगॉन पेपर्स’ नावाने प्रसिद्ध आहेत त्या वेळी अमेरिकी संरक्षणमंत्र्यांचा या युद्धाबाबतचा गोपनीय अहवाल १९७१ मध्ये फुटला होता. ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’ने तो प्रकाशित करण्याची तयारी चालवली असताना अमेरिकी सरकारने वृत्तपत्रांवर खटले भरले. त्या वेळी अमेरिकेतील न्यायालयाने सहा विरुद्ध तीन या बहुमताने दिलेला निकाल असा की, ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’ व ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’ यांना ही कागदपत्रे व त्यावर आधारित बातम्या देण्यास परवानगी आहे. याच निकालात, ‘या वृत्तपत्रांवर कुठलीही परिनियंत्रण (सेन्सॉरशिप) अथवा दंडाची कारवाई केली जाणार नाही’ असे संरक्षणही दिले होते. त्या वेळी अमेरिकेतील न्यायाधीश ब्लॅक, डग्लस, ब्रेनन ज्युनियर, स्टेवर्ट, व्हाइट व मार्शल यांनी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा सन्मान केला. ‘यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात येईल,’ असा कुठलाही युक्तिवाद मान्य केला नाही. उलट या न्यायाधीशांनी निकालात असे म्हटले होते की, लोकशाही प्रक्रिया जर अबाधित ठेवायची असेल तर ही माहिती प्रकाशित केलीच पाहिजे. त्यात ती कागदपत्रे चोरीची आहेत असा उल्लेखही कुणी तेव्हा केला नाही.

इतिहासाची पुनरावृत्ती होते असे म्हणतात, या वेळी ती भारतात झाली आहे इतकेच. पंतप्रधान मोदी व त्यांच्या मंत्र्यांनी ‘द हिंदू’ वृत्तपत्राला देशद्रोही तर ठरवून टाकले आहे, त्यापेक्षाही कारवाईची धमकी देण्यापर्यंत त्यांची मजल पुढे गेली आहे. पण त्यांच्या या टीकेने लोक ‘द हिंदू’ वृत्तपत्र वाचायचे थांबणार नाहीत. राफेल विमानेही येतील, चौकशी सुरू राहील. सत्यही बाहेर येईल व देशातील जनजीवन सुरळीत चालू राहील.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर साहित्यविषयक पुरस्कारांमध्ये ‘नोबेल’च्या तोडीस तोड स्थान मिळवणाऱ्या ‘मॅन बुकर इंटरनॅशनल प्राइझ’ची यंदाची दीर्घयादी (प्राथमिक यादी) बुधवारी जाहीर झाली. मार्चच्या मध्यात दीर्घयादी जाहीर करण्याचा शिरस्ता कायम राखत मॅन बुकर इंटरनॅशनलच्या निवड समितीनं जाहीर केलेली १३ पुस्तकांची ही यादी इंग्रजी ग्रंथव्यवहारातले बदलते प्रवाहच अधोरेखित करणारी आहे.

मूळ इंग्रजीतच प्रसिद्ध वा इंग्रजीत अनुवादित आणि ब्रिटन -आर्यलडमध्ये प्रकाशित झालेल्या जगभरातला कुठल्याही लेखकाच्या कथनसाहित्याला दिल्या जाणाऱ्या या पुरस्काराची सुरुवात झाली २००५ साली. आधी द्वैवार्षिक असणारा हा पुरस्कार २०१६ पासून वार्षिक झाला. जगभरातील उत्तम कथनसाहित्य इंग्रजीत येणं आणि त्या-त्या लेखकांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळणं, हे या पुरस्कारामुळं साध्य होतंच; परंतु अनुवादित पुस्तकाच्या लेखक व अनुवादक अशा दोघांमध्ये ५० हजार पाऊंडांची (म्हणजे सुमारे ४५ लाख रुपयांची!) घसघशीत रक्कम विभागून देणाऱ्या या पुरस्काराबद्दल गेल्या काही वर्षांत उत्सुकता वाढली आहे.

यंदाची दीर्घयादी ही उत्सुकता आणखी वाढवणारी आहे. १२ देश व नऊ भाषांतल्या १३ लेखकांची ही यादी. त्यात गतवर्षी ‘फ्लाइट्स’ या कादंबरीसाठी हा पुरस्कार मिळवणारी पोलिश कार्यकर्ती- लेखिका ओल्गा टोकरचक हिची ‘ड्राइव्ह यूअर प्लो ओव्हर द बोन्स ऑफ द डेड’ अशा लांबलचक नावाची कादंबरी आहे.

ओल्गाला यंदाही पुरस्कार मिळतो का, याबद्दल अनेकांना उत्सुकता असेल. ओल्गाबरोबरच यंदाच्या यादीत आणखी सात स्त्री लेखकांचा समावेश आहे, हेही या यादीचे वैशिष्टय़च म्हणावे लागेल. स्पॅनिश लेखिका सामन्ता श्वेब्लिन (‘माऊथफूल ऑफ बर्ड्स’), अरबी भाषिक जोखा अल-हार्थी (‘सेलेस्टिअल बॉडीज्’), चिनची कान शू (‘लव्ह इन द न्यू मिलेनियम’), फ्रान्सची अ‍ॅनी इरनॉक्स (‘द इयर्स’), जर्मनीची मॅरियन पॉशमन (‘द पाइन आयलँड्स’), स्वीडनची सारा स्ट्रीड्सबर्ग (द फॅकल्टी ऑफ ड्रीम्स’), आलिया त्रॅबुको झेरान (‘द रिमेन्डर’)- या त्या स्त्री लेखक! याव्यतिरिक्त या यादीत द. कोरियाचे बुजुर्ग लेखक हांग सोक-यांग (‘अ‍ॅट डस्क’), पॅलेस्टिनी लेखक माझेन मारूफ (‘जोक्स फॉर द गनमेन’), फ्रान्सचा कादंबरीकार हबर्ट मिंगारेली (‘फोर सोल्जर्स’), कोलंबियन लेखक जुआन गॅब्रिएल वास्क्वेझ (‘द शेप ऑफ द रुइन्स’) आणि डच कादंबरीकार टॉमी वेयिरगा (‘द डेथ ऑफ मुरात इद्रिसी’) या पाच पुरुष लेखकांचा समावेश आहे.

यातील येल युनिव्हर्सिटी प्रेसचं एक आणि ग्रँटाची दोन पुस्तकं वगळता, यादीतील इतर पुस्तके मात्र छोटय़ा, फारशा गवगवा न झालेल्या प्रकाशन संस्थांनी प्रसिद्ध केली आहेत, हेही या यादीचे एक वैशिष्टय़च! येत्या ९ एप्रिलला यातील सहा पुस्तकांची लघुयादी जाहीर होणार आहे.