current affairs, loksatta editorial-Shiv Sena Bjp Alliance Assembly Election 2019 Abn 97

‘बालविवाहा’चे दुष्परिणाम..


341   04-Nov-2019, Mon

आपला मान राखला जावा अशी इच्छा असणाऱ्याने इतरांचाही मान ठेवावा लागतो आणि ताठ मानेने जगायचे तर आपला हात कोणत्याही दगडाखाली नाही याचा आत्मविश्वास असावा लागतो, हे जितके खरे तितकेच हेही खरे की, अपमान करणारे राजकारण करण्यात काही शहाणपण नाही..

चारचौघांत कचाकचा भांडताना एकमेकांचा जाहीर उद्धार झाल्यानंतर गळ्यात गळे घालून नसलेल्या प्रेमाचे प्रदर्शन करणाऱ्या आणि इतका वेळ भांडणाची मजा घेतली म्हणून इतरांवरच डाफरणाऱ्या हास्यास्पद जोडप्यासारखी भाजप-शिवसेना युतीची अवस्था आहे. सुखाने नांदण्याइतका समजूतदारपणा नाही आणि काडीमोडाची धमक नाही. संसार झेपत नाही आणि ते सांगताही येत नाही, असा हा प्रकार. खरे तर हे असे होऊ शकते हे मान्य. पण आपण एकत्र नांदतो म्हणजे जणू महाराष्ट्रावरच उपकार करतो असा या दोघांचा जो आव असतो, तो मात्र तिडीक आणणारा आहे. एरवी कोणत्याही दोघांच्या भांडणात तिसऱ्याने नाक खुपसायचे कारण नाही. पण येथे प्रश्न राज्याचा असल्याने या दोघांत जे काही सुरू आहे त्याचा समाचार घेणे आवश्यक ठरते.

तो घेताना या दोहोंतील विश्वासार्हता रसातळास गेल्याचे सत्य मान्य करावे लागेल आणि तशी ती जाण्यात सध्या मोठा भाऊ म्हणून मिरवणाऱ्या भाजपचा वाटा मोठा आहे, हेदेखील मान्य करावे लागेल. याचे कारण भाजपकडून आपल्या सहयोगी पक्षांस दिली जाणारी वागणूक. ती आदराची नाही. बिहारात नितीशकुमार यांच्यासारख्या नव्या जोडीदारासमोर नांगी टाकणाऱ्या वा एके काळी चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलुगू देसमच्या नाकदुऱ्या काढणाऱ्या भाजपने सातत्याने शिवसेना या आपल्या जुन्या भागीदारास नेहमीच हडतहुडुत केले. यामागे आज ना उद्या आपण स्वबळावर येऊ शकतो, सबब या जोडीदाराची गरज नाही हे कारण. भाजपचे आपल्या सहयोगी पक्षांशी वागणे हे संशयातीत नाही, हा इतिहास आहे. भाजपची साथ ही अजगराच्या मिठीसारखी असते. सुरुवातीस या मिठीची जाणीव होत नाही. होते तेव्हा ही मिठी बरगडय़ा मोडण्याइतकी ताकदवान झालेली असते. तेव्हा तीमधून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न हा अजगरापेक्षा ज्याला मिठी मारली त्यासाठीच जीवघेणा ठरतो.

शिवसेनेस आता याची जाणीव होत असणार. पण त्यास शिवसेना स्वत:च जबाबदार धरावी लागेल. मराठीच्या मुद्दय़ावर बदफैलीपणा केल्यानंतर त्या पक्षाने स्वत:स हिंदुत्वाच्या रथात कोंबले. त्या रथाचे सारथ्य भाजपकडे असल्याने तेथे सहप्रवासी होण्याखेरीज सेनेस पर्याय नव्हता. आणि अजूनही नाही. स्थानभ्रष्ट होणे हे ज्याप्रमाणे इभ्रतीची माती करणारे असते, त्याप्रमाणे असे मुद्देभ्रष्ट होणे हे राजकीय पक्षांसाठी विनाशकारी असते. तेव्हा भाजपकडून सेनेस दिल्या जाणाऱ्या दुय्यम वागणुकीस खुद्द सेना नेते जबाबदार आहेत यात शंका नाही. आज भाजपकडून कोणी तरी हलकीसलकी व्यक्ती चच्रेसाठी ‘मातोश्री’वर पाठवली जाते म्हणून नाराजी व्यक्त करणाऱ्या सेना नेत्यांस स्वत:च्या वर्तनाची जाणीव करून द्यायला हवी. प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे आदी नेत्यांना आपण एके काळी कशी वागणूक दिली, हे एकदा सेना नेत्यांनी आठवून पाहावे. आपला मान राखला जावा अशी इच्छा असणाऱ्याने इतरांचाही मान ठेवावा लागतो, हे साधे तत्त्व सेना नेते विसरले. दुसरे असे की, ताठ मानेने जगायचे असेल तर आपला हात कोणत्याही दगडाखाली नाही, याचा आत्मविश्वास असावा लागतो. परंतु येथे सेनेचा हातच काय, पण संपूर्ण देहच मुंबई महापालिकेच्या भल्याथोरल्या ‘खड्डय़ात’ रुतलेला. हे सत्य शिवसेनेस पचवावे लागेल. असे सत्य जेव्हा पचवावे लागते, त्या वेळेस अपमानही गिळावा लागतो. त्यामुळे भाजपकडून मान मिळत नाही, याची तक्रार करण्यात अर्थ नाही.

त्याच वेळी हेही खरे की, असे अपमान करणारे राजकारण करण्यात काही शहाणपण नाही. राजकारण ही माणसे जोडण्याची कला आहे. स्वत:च्या मिजासीवर राज्य एखादे वेळेस वा दुसऱ्यांदाही मिळेल. पण ते केवळ स्वत:च्याच जिवावर राखता येईलच असे नाही. ‘आपणास कोणाची गरज नाही,’ असा फुकाचा अभिमान बाळगणारे वैयक्तिक आयुष्यातही अखेर एकटे पडतात आणि त्या वेळेस कोणी ढुंकूनही पाहावयास येत नाही. राजकारणासही हे लागू पडते. ‘राखावी बहुतांची अंतरे’ हे यशस्वी समाजकारणाचे सूत्र. खोटय़ा आत्मगौरवासाठी त्यास तिलांजली देण्याचे कारण नाही. भाजपकडून सध्या ती दिली जाते, हे सत्य. जम्मू-काश्मिरातील मेहबूबा मुफ्ती यांचा पीडीपी ते आंध्रातील तेलुगू देसम, तमिळनाडूतील अण्णा द्रमुक व्हाया महाराष्ट्रातील शिवसेना हा भाजपचा प्रवास हा सहयोगी पक्षांच्या अपमानाचा इतिहास आहे. सद्य:स्थितीत महाराष्ट्रात तर याची अजिबात गरज नाही. आणि नव्हती. हे भान सुटल्याने या निवडणुकीत भाजपने अनेक सेना उमेदवारांच्या पराभवासाठी जंग जंग पछाडले. सेनेची जिरवण्याच्या उद्देशाने कोकणात गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांना पाठवून, नामांकित राणे पितापुत्रांना घेऊन वा अलिबाग/उरण परिसरांत बंडखोरांना रसद देऊन भाजपने सेनेची कोंडी करण्याचे अनेक प्रयत्न केले. बरे या सगळ्यात भाजप तत्त्ववादी राहिला असता तरी त्याचे स्वागत करता आले असते. त्याबाबत सेनेप्रमाणेच भाजपची स्थिती. निवडणुकांच्या तोंडावर घाऊक पक्षांतरितांना भाजप आपले म्हणत गेला. शिवसेना ते राष्ट्रवादी आणि भाजप (तूर्त) असा प्रवास करणाऱ्या राहुल नार्वेकर यांच्याप्रमाणे अनेक ‘उडत्या तबकडय़ां’ना भाजपने उमेदवारी दिली; त्यामागे कोणता उदात्त तत्त्वविचार असणार? तेव्हा उगा नैतिक टेंभा मिरवावा अशी भाजपची स्थिती नाही. बऱ्याचदा मद्यपींपेक्षा निर्व्यसनींची कथित नैतिकता अधिक डोके उठवते. भाजपचे हे असे झाले आहे आणि त्यात तो निर्व्यसनीही राहिलेला नाही. म्हणजे अधिक धोकादायक.

ही डोकेदुखी खपवून घेतली गेली असती. पण कधी? त्या पक्षाची कामगिरी उत्तम झाली असती तर. पण त्या आघाडीवरही भाजपची बोंबच. त्या पक्षाची अवस्था किती वाईट असावी? तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, पक्षाध्यक्ष अमित शहा, इतकेच काय पण उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासारख्यांना भाजपने ज्या मतदारसंघांत ठरवून प्रचारार्थ उतरवले, त्यातील अनेक मतदारसंघांत भाजप उमेदवारांचा दणाणून पराभव झाला. दिमतीला अनेक सरकारी यंत्रणा आणि समोर पेंगुळलेली काँग्रेस असूनही भाजप मतदारांचे डोळे दिपवू शकला नाही. प्रतिस्पध्र्याबाबत ही अशी परिस्थिती आणि वर सहकारी शिवसेनेचे नाक कापण्याची अनावश्यक आणि अनावर खुमखुमी. त्यामुळे भाजपने उलट स्वत:चेच नुकसान करून घेतले. हे असे आत्मघातकी राजकारण करून भाजपने मिळवले काय? जे काही मिळाले, त्यास भव्य यश म्हणावे असा भाजपचा आग्रह असला तरी हे यश (?) बकरीच्या शेपटासारखे आहे. त्यामुळे ना धड अब्रू झाकली जाते, ना माश्या उडवता येतात.

तेव्हा अशा वेळी खरे तर सुसरबाई तुझी पाठ किती मऊ, असे म्हणत भाजपने जे काही द्यायचे ते सेनेस देऊन घरातले भांडण बाहेर येऊ न देण्याची दक्षता घ्यायला हवी. त्यासाठी आपल्यातील ‘अहं’ला दूर करावे लागेल. भाजपने ते करावे. या दोघांनी कितीही आदळआपट केली तरी त्यांना एकत्र येण्यावाचून पर्याय नाही. शिवसेनेस पाठिंबा देऊन त्या पक्षाचे आयुर्मान वाढवण्याचा धोकादायक उद्योग काँग्रेस वा राष्ट्रवादी करतील ही शक्यता फारच कमी. उलट या पाठिंब्याचे गाजर दाखवत दोन्ही पक्षांतील मतभेद जास्तीत जास्त चव्हाटय़ावर कसे येतील, हे पाहण्यातच काँग्रेस/राष्ट्रवादीचे हित आहे. हे तरी सेना-भाजपने लक्षात घ्यावे आणि हे सार्वजनिक थेर थांबवावे.

अर्थात, तसे करताना या दोन्ही पक्षांना दीर्घकालीन विचार करून आपली धोरणे आखावी लागतील. या दोघांत तीन दशकांची युती आहे वगैरे युक्तिवाद ठीक. पण ही इतकी जुनी युती बालविवाहासारखी आहे. अशा विवाहात अडकणाऱ्या जोडप्याचा संसार आत्मभान येईपर्यंत सुखाचाच असतो. मोठे झाल्यावर स्वत्वाची जाणीव झाली, की आपल्यातील विजोडपण त्यांना कळते. तसे या दोघांचे झाले आहे. आता पर्याय दोनच. ‘लहान’ वयात लग्न लावून देणाऱ्यांच्या स्मृती जागवत एकत्र नांदणे. किंवा काडीमोड. तेव्हा झाले तितके पुरे. आता यांनी संसारास लागावे, हे उत्तम.

current affairs, loksatta editorial-Onions Are Neither Profitable To Growers Nor Traders Abn 97

नफा ना उत्पादकांना, ना व्यापाऱ्यांना


212   04-Nov-2019, Mon

कांदा हा गेल्या काही दशकांत राजकीय विषय बनला आहे. त्यामुळे मतदारांना तो स्वस्त मिळायलाच हवा, यासाठी आजवरचे सत्ताधारी सतत प्रयत्नशील असतात. परंतु कांदा स्वस्त झाला, तर हेच सत्ताधारी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांतील अश्रू पुसायला येत नाहीत. पावसाळा अधिकृतपणे संपल्याचे जाहीर झाल्यानंतरही पडत राहिलेल्या पावसाने नाशिक जिल्ह्य़ातील कांद्याचे जे प्रचंड नुकसान झाले आहे, ते पाहता येत्या काळात कांदा उत्पादकांची अवस्था अधिक बिकट होणार आहे. सरकार अशा परिस्थितीत कांद्याची आयात करते आणि मतदारांना खूश ठेवते. पण कांदा उत्पादकांसाठी ठोस उपाययोजना मात्र राबवत नाही. यंदा पावसाने कांदा उत्पादनात मोठी घट येणार आहे. सवंग संवादबाजी करण्याची सवय असलेल्या कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी नाशिक जिल्ह्य़ाच्या दौऱ्यात थेट बांधांवर जाऊन कांदा उत्पादकांना दोन पैसे अधिक मिळणे कसे महत्त्वाचे आहे, ते मांडले. कांदा परवडत नसेल, तर खाऊ नका. किमान माझ्या शेतकऱ्याला दोन पैसे तरी मिळतील, असा सल्लाही त्यांनी दिला. बाजारात ५०-६० रुपये प्रति किलो कांदा झाला, की लगेच ओरड सुरू होत असल्याने हे कुठे तरी थांबायला हवे. कांदा खायचा असेल तर स्वत: शेत घ्या; तेव्हाच शेतकऱ्यांचे दु:ख कळेल, असा कळवळाही सदाभाऊंनी व्यक्त केला.

कित्येक वर्षांनंतर अलीकडे कांद्याला बऱ्यापैकी भाव मिळाला, तेव्हा केंद्राने शहरी ग्राहकांची नाराजी नको म्हणून कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला. तेव्हाच खरे तर सदाभाऊंनी ‘कांदा परवडत नसेल, तर खाऊ नका’ अशी सूचना करण्याची गरज होती. परंतु तसे झाले नाही. केंद्र किंवा राज्यात कोणीही सत्ताधारी असो, आजपर्यंत कांद्याचे दर वाढू लागल्यावर निर्यातबंदीसारखे हत्यार उचलले जाते. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात निर्यातबंदी, कांदा साठवणुकीवर आणलेले निर्बंध हे मुद्दे विरोधकांनी लावून धरले होते. त्यातच कांदा आयातीसाठी पाऊल उचलले गेल्याने शेतकऱ्यांच्या नाराजीत भरच पडली होती. त्यामुळे नाशिक येथील सभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपताच कांद्यावरील निर्यातबंदी हटविण्यासाठी पाठपुरावा केला जाणार असल्याचे आश्वासन द्यावे लागले होते.

जी गोष्ट कांद्याची तीच डाळींचीही. महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशात यंदाच्या खरीप हंगामात उडीद आणि मूग डाळीचा पेरा कमी झाल्याने आणि मध्य प्रदेश, राजस्थानात अतिपावसाने डाळींचे उत्पादन घटल्याने उडीद डाळीचे भाव सुमारे ३० टक्क्यांनी वाढले आहेत. परतीच्या पावसाचा फटका डाळींनाही बसल्याने आता सगळी मदार रब्बीच्या हंगामावर आहे. सरकारी गोदामांत असलेली डाळ आता विक्रीसाठी बाजारात आणली नाही, तर हे भाव अधिक वाढण्याचीच शक्यता आहे. उडीद, तूर, मूग डाळींचा भारतीय खाद्यान्नातील वापर महत्त्वाचा असतो. कांद्याएवढेच त्यांचेही स्थान महत्त्वाचे मानले जाते. मात्र, प्रत्येक वेळी डाळींच्या भावांकडे दुर्लक्ष करत सरकार मूळ प्रश्नांना बगल देण्याचेच धोरण अवलंबते.

अतिपावसामुळे कांद्याचे प्रचंड प्रमाणावर नुकसान झाल्याने आवक अत्यंत कमी प्रमाणात होत असल्याने भाव पुन्हा तेजीत आले आहेत. दक्षिणेकडील राज्यांमधून होणारी आवकही पावसामुळे थांबली. त्यामुळे नाशिकच्या कांद्यास मागणी वाढली असली, तरी कांद्याची मुख्य बाजारपेठ असलेल्या नाशिक जिल्ह्य़ातच आता यंदा कांदा दिसेनासा होण्याची शक्यता आहे. ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये कांद्याच्या दरात बऱ्यापैकी वाढ होत असल्याचा अनुभव असल्याने शेतकरी उन्हाळ कांद्याची चाळींमध्ये साठवणूक करून ठेवतात. हा साठा आता संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर असून, त्यातच पावसामुळे त्याचे सडण्याचे प्रमाण वाढले आहे. चाळींमध्ये काही शेतकऱ्यांचा जो थोडाफार कांदा बऱ्यापैकी अवस्थेत आहे, तो चाळींमधून बाहेर काढणे शेतांमध्ये पाणी असल्याने अशक्य झाले आहे. त्यामुळे चाळींमध्येच कांद्याला कोंब फुटले आहेत.

अतिपावसामुळे लागवडीखालील क्षेत्रातील निम्मी पिके उद्ध्वस्त झाल्याचे कृषी विभागाचा प्राथमिक अंदाज सांगतो. जिल्ह्य़ात उशिराने येणाऱ्या खरीप कांद्याचे ५० हजार हेक्टर क्षेत्रापैकी जवळपास निम्मे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे लासलगाव बाजार समितीत कांद्याची आवक कमालीची घटल्याने भाव १५ दिवसांत दुप्पट झाले आहेत. १९ ऑक्टोबर रोजी कांद्याला सरासरी प्रतिक्विंटल २,४५० रुपये भाव होता. हा भाव शनिवारी ४,९०१ रुपयांपर्यंत पोहोचला. कांद्याचे दर वाढल्यावर त्याचा लाभ व्यापाऱ्यांना होतो की शेतकऱ्यांना, हा नेहमीचा वादग्रस्त मुद्दा आहे. एरवी व्यापाऱ्यांच्या दिशेने अंगुलीनिर्देश होत असला, तरी सद्य:स्थितीत शेतकऱ्यांप्रमाणेच व्यापाऱ्यांकडेही फारसा कांदा साठवणुकीस नसल्याने त्यांनाही दरवाढीचा लाभ मिळणे दुरापास्तच आहे.

current affairs, loksatta editorial-Emerging Technologies That Will Change Agriculture And Food Abn 97

शेतीपासून खाद्यापर्यंत..


12   04-Nov-2019, Mon

येत्या काळात उदयोन्मुख तंत्रज्ञान शेती आणि खाद्यान्नात कोणते बदल घडवून आणणार आहे आणि ते कसे? मागील काही लेखांकांत आपण उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाबद्दल जाणून घेत आहोत. त्यातील दोन विषयांबद्दल आज पाहू..

(१) प्रीसिजन अ‍ॅग्रिकल्चर (पीए) :

हे शेती करण्याचे आधुनिक तंत्र आहे. यात माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) तंत्रज्ञान वापरून पिकांना, झाडांना आणि मातीला अत्यंत मोजूनमापून कार्यक्षम, प्रभावी व किफायतशीर पद्धतीने जोपासले जाते- जेणेकरून त्यांचे आरोग्य आणि उत्पादकता सर्वोत्तम राखता येईल. त्यात भर म्हणून कृत्रिम प्रकाशही वापरला जातो कधी कधी. इथे मनुष्यबळ कमी करून मोठी उपकरणे वापरणे आणि खर्च कमी करणे हा मुद्दा नसून, शेतीला फक्त गरजेनुसार खते, पाणी व प्रकाश पुरवणे, आयओटी संवेदक (सेन्सर) आणि ड्रोन वापरून पिकांची २४ तास देखरेख ठेवणे आणि एकंदरीत अत्यंत सूक्ष्म पातळीवर जाऊन शेतीचे व्यवस्थापन करणे. त्यासाठी पुढील तंत्रे अवलंबली जातात –

(अ) फायटोमॉफरेलॉजी : जमिनीचे वैशिष्टय़, पोत आणि त्यानुसार पिकांची निवड अभ्यासपूर्वक ठरवणे. त्यासाठी विदाशास्त्र आणि मशीन लर्निग तंत्रज्ञान वापरले जाते.

(आ) डिसिजन सपोर्ट सिस्टीम : एकंदरीत शेती व्यवस्थापन करण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान वापरून एक निर्णय-समर्थन प्रणाली राबवणे- जेणेकरून संपूर्ण शेती लागवडीचा अहवाल, नियंत्रण एका ठिकाणी संगणकाद्वारे करता येईल.

(इ) प्रिस्क्रिप्टिव्ह लागवड : विदा विश्लेषण (डेटा-अ‍ॅनालिटिक्स) वापरून कुठल्या लागवडीमुळे किती खर्च, उत्पन्न, बाजारभाव व नफा असे आधीच अंदाज घेऊन मग प्रत्यक्ष लागवड ठरवणे.

(ई) वस्तुजालाआधारित शेती : इंटरनेट ऑफ थिंग्ज अर्थात आयओटी संवेदक झाडांना, मातीत, पिकांमध्ये लावून त्याद्वारे त्यांच्या आरोग्याची अचूक माहिती सतत मिळवणे आणि त्यानुसार खते, पाणी, औषधे पुरवणे.

(उ) ड्रोन्सआधारित शेती : खते फवारणी, कीटक व पक्षी यांपासून संरक्षण, वन्य प्राण्यांच्या नासधुसीची सूचना, इत्यादी.

(ऊ) मोबाइल अ‍ॅप : डिसिजन सपोर्ट सिस्टीमचा मोबाइलद्वारा वापर व नियंत्रण.

(ए) अ‍ॅग्बोट्स : रोबोटिक शेतकामगार- अजून प्रयोगशाळेतच आहेत, परंतु भविष्यात शक्य होतील!

(ऐ) सूक्ष्म खते : नायट्रेट, पोटॅशियम, फॉस्फरस (एनकेपी) व्यतिरिक्त इतर सूक्ष्म पोषक घटक अचूक प्रमाणात पुरवणे. आपण जसे विविध व्हिटॅमिनच्या गोळ्या विविध व्याधींसाठी घेतो तसे!

(ओ) अचूकतानिष्ठ शेती (प्रीसिजन अ‍ॅग्रिकल्चर) हे तंत्र फक्त शेतीपुरते मर्यादित नसून मत्स्य-व्यवसाय, पशुपालन, फळझाडे लागवड अशा सर्व निगडित व्यवसायांसाठीदेखील पूरक आहे.

हे सर्व वाचून तुम्हाला नक्कीच प्रश्न पडला असेल, की हे सारे भारतात कसे शक्य आहे? काही शेतीविषयक समस्या आपल्या देशाला आत्ताच भेडसावताहेत. त्यामध्ये शेतकरी शेती करायला निरुत्सुक, उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त, गरजेला मजूर उपलब्ध नसणे, बाजारभावाचा अंदाज नसल्यामुळे पीक चांगले येऊनही शेवटी नुकसान, पाणी व खते वारेमाप वापरल्यामुळे प्रदूषण, पर्यावरण हानी अशा बऱ्याच गोष्टींचा उल्लेख करता येईल. अर्थातच या सर्व समस्यांवर ‘प्रीसिजन अ‍ॅग्रिकल्चर’ हे काही एकमेव उत्तर नाहीये. तरीही एकदा का हे तंत्रज्ञान सामान्य शेतकऱ्याच्या आवाक्यात आले, की बरेच प्रश्न सुटू शकतील.

आता थोडेसे विषयांतर करून, सध्या देशात चर्चेत असलेल्या दिल्लीतील हवा प्रदूषणाबद्दल. त्यावर राजकारण, चिखलफेक, बातम्या सुरूच आहे म्हणा रोज. एका बाजूला तेथील नागरिकांचे प्रचंड हाल व संभाव्य श्वसनाचे आजार, तर दुसऱ्या बाजूला शेतातील पेंढा जाळणाऱ्या गहू उत्पादकांचे आर्थिक गणित व तोटय़ात शेती करण्याच्या नामुष्कीमुळे पेंढा जाळण्याचा सोप्पा मार्ग अवलंबणे. पंजाबमधील एका शेतकऱ्याची मुलाखत सुरू होती टीव्हीवर. त्यात त्याचे सरळ उत्तर होते : जर आम्हाला परवडणाऱ्या खर्चात पेंढा काढायचे तंत्र अवगत झाले, तर आम्ही कशाला आगी लावू? इथे कायदा करून शेवटी पळवाट शोधली जाणार. त्यात ‘एअर-प्युरिफायर’ नामक घरातील हवेचे शुद्धीकरण करण्याचे उपकरण प्रचंड महाग आणि सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर. मग आपत्ती घोषित करून नक्की काय करायचे? पुढील वर्षी परत हेच घडणार नाही याची काय हमी? आणि या जाचाला कंटाळून तिथल्या शेतकऱ्यांनी गहू उत्पादनच थांबवले तर? त्यातून मग अन्न तुटवडा आणि इतर समस्या.

आपल्या देशात प्रचंड लोकसंख्या आणि संसाधने मात्र कमी. पण कोणीही पेंढा काढायचे आणि घरातील हवेचे शुद्धीकरण करण्याच्या नव-तंत्रज्ञानाबद्दल काहीच बोलत नाहीये. सरकारी यंत्रणा, खासगी कंपन्या, आयआयटीसारख्या अग्रेसर शैक्षणिक संस्था आणि नावाजलेले ज्येष्ठ संशोधक एकत्र आले, तर अगदी काही महिन्यांत वरील दोन्ही उपकरणे अत्यंत वाजवी दरात, पूर्णपणे नवीन संकल्पना वापरून तयार होऊ  शकतील. अभियांत्रिकी विद्यार्थी गटांच्या ‘इनोव्हेशन हॅकेथॉन’ नामक स्पर्धेमार्फतही कदाचित काही सहज मार्ग सापडू शकतील.

भारत जर अमेरिकेच्या काही अंश खर्चात स्वबळावर अंतराळात गरुडझेप घेऊ  शकतो, तिथे असल्या प्रश्नांची काय ती मजल! पण आपल्याकडे इस्रोच्या तोडीसतोड शेतीसाठी संस्था आहेत? बरे, शेतीविषयक संशोधन होतच नाही, असेही नाही. पण इस्रो काही दशकांपूर्वी जन्मालाच घातली गेली नसती, तर आजचे चांद्रयान, मंगलयान शक्य झाले असते? मुद्दा हाच की, समस्या कोणतीही असो; नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञानच आपल्या देशाला भविष्यात तारू शकेल. अर्थातच त्यातही योग्य कायदे, नागरिकांचे सहकार्य लागेलच.

(२) कृत्रिम खाद्य व प्रयोगशाळेत वाढवलेले मांस खाद्य (लॅब मीट) :

लॅब मीट म्हणजे कत्तल केलेल्या प्राण्याऐवजी, प्राण्यांच्या पेशींच्या व्ह्रिटो लागवडीने तयार केलेले मांस. हा पेशीजन्य शेतीचा एक प्रकार असून पुनरुत्पादक औषधात पारंपरिकपणे वापरल्या जाणाऱ्या अभियांत्रिकी तंत्रांचा वापर करून लॅब मीट तयार केले जाते. लॅब मीट अनेक नावांनी संबोधले जाते; जसे- लॅब मीट, व्ह्रिटो मीट, सिंथेटिक मीट. प्रयोगशाळेतील उपकरणात नियंत्रित वातावरणात प्राण्यांच्या स्नायू पेशी पौष्टिक सीरममध्ये वाढवून स्नायूसारख्या मोठय़ा तंतूंमध्ये त्यांची वाढ केली जाते.

तथापि, लॅब मीट निर्माण करण्यासाठी गरज पडते मुख्य प्राण्याच्या स्टेम पेशी, गर्भ सीरम व इतर प्राणी उत्पादनांची. याचाच अर्थ असा की, लॅब मीट मांसामध्ये पुष्कळ प्राण्यांचे जीवन वाचवण्याची क्षमता असूनही ते शाकाहारी मुळीच नाहीये. परंतु हिंसा, कत्तल असले विषय इथे नक्कीच काही प्रमाणात बाद होतात.

संशोधन असे दर्शवते की, प्राण्यांचे मांस मिळवण्यासाठी जगातील अर्धेअधिक धान्य प्राण्यांना खायला दिले जाते. यातील बऱ्याच प्रमाणात भाजीपाला, धान्य वाचू शकेल आणि तितकीच जमिनीची उत्पादकता वाढू शकेल. अर्थातच, लॅब मीटच्या स्नायूसारख्या तंतूंची वाढ होण्यास ज्या नैसर्गिक ऊर्जेची गरज पडेल, त्याचाही विचार करावा लागेलच.

पण चवीबद्दल काय, हा आपल्या खवय्यांचा प्रश्न. शास्त्रज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, प्रयोगशाळेत निर्माण केलेले लॅब मीट हे जिवंत प्राण्यांपासून मिळणाऱ्या मांसासारखी चव, पोत व गुणवत्ता प्राप्त करण्यापासून अद्याप बरेच दूर आहे आणि हो, अजून तरी हे प्रयोग प्राण्यांच्या मांसाबद्दल सुरू आहेत; मासेखाऊंना समुद्रावरच अवलंबून राहावे लागेल!

भविष्यातले प्रमुख फायदे :

(अ) वाढती लोकसंख्या आणि नैसर्गिक अन्नाचा वाढता तुटवडा यावर लॅब मीट एक उपयुक्त पर्याय ठरू शकतो.

(ब) तुलनेने स्वस्त, मुबलक प्रमाणात कुठेही उपलब्ध होऊ  शकेल असे आणि प्रथिन पुरवठय़ासाठी उपयुक्त पर्याय.

(क) डिझाइनर मीट : नैसर्गिक मांस त्याच्या विविध समस्यांबरोबर येते- जसे कॉलेस्टेरॉल, त्वचेवरील चरबीयुक्त स्निग्धता, काटे/हाडे, विषाणूंचा प्रादुर्भाव, इत्यादी. लॅब मीटमध्ये अशा समस्या नसतील.

(ड) गुणवत्ता : नैसर्गिक मांस ग्राहकापर्यंत पोहोचताना पुरवठा साखळीत अनेकदा भेसळ, अस्वछता, प्रदूषण करीत पोहोचत असते. त्याउलट लॅब मीट फॅक्टरी ते ग्राहक पॅकिंग स्वरूपात येईल.

वरील विषयाबद्दल वाचून अनेकांच्या मनात बरेच प्रश्न उद्भवले असतील कदाचित. मात्र युद्धकाळात, नैसर्गिक आपत्ती आणि नैसर्गिक अन्न मिळण्याचे सर्व मार्ग बंद झाल्यास जगण्यासाठी आवश्यक पर्याय म्हणून नक्कीच याकडे पाहता येईल!

current affairs, loksatta editorial-Match Fixing Allegations On Shakib Al Hasan Zws 70

फ्रँचायझी क्रिकेटचे फलित?


514   02-Nov-2019, Sat

सामनेनिश्चिती आणि कृतीनिश्चितीच्या प्रकरणांत अडकलेल्या क्रिकेटपटूंपेक्षा बांगलादेशच्या शाकिब अल हसनचे ताजे प्रकरण वेगळे असले, तरी कमी गंभीर नाही..

‘अश्वत्थामा हतो.. नरो वा कुंजरो वा,’ असे पुटपुटत महाभारताच्या समरांगणात द्रोणाचार्याची दिशाभूल करणारा युधिष्ठिर त्या दिवसापासून ‘धर्मराज’ या आदरयुक्त बिरुदाला पारखा झाला. तो चुकीचे बोलला नाही, पण संदिग्ध बोलला! त्याची ही कृती संशयास्पद आणि म्हणूनच त्याच्या हेतूंविषयी शंका उपस्थित करणारी ठरली. पण त्याहीपेक्षा गंभीर बाब म्हणजे, द्रोणाचार्यानी त्याचे पहिले दोन शब्दच प्रमाण मानून शस्त्रत्याग केला, इतकी त्याच्या शब्दांना किंमत होती. म्हणजेच त्याने द्रोणाचार्याची निव्वळ दिशाभूल नव्हे, तर विश्वासघातही केला. काही वेळा केवळ गप्प बसणे किंवा अर्धसत्य सांगणे, हे असत्य सांगण्याइतकेच गुन्हेगारी ठरते. युधिष्ठिरासारख्यांकडून केवळ आणि केवळ निसंदिग्ध सत्यकथनच अपेक्षित असते. पुराणातील या दाखल्याचा संदर्भ क्रिकेटमधील सध्याच्या एका बहुचर्चित घटनेला लागू पडतो. शाकिब अल हसन या बांगलादेशच्या निष्णात क्रिकेटपटूवर नुकतीच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (आयसीसी) दोन वर्षांची बंदी आणली. शाकिबचा अपराध काय? तर त्याने किमान तीन वेळा दीपक अगरवाल या संशयित सटोडियाकडून साधल्या गेलेल्या संभाषणाविषयी किंवा संपर्काविषयी आयसीसीच्या भ्रष्टाचारविरोधी पथकाला अवगत केले नाही. संशयास्पद नसणे पुरेसे नाही, तर संशयातीतच असावे लागते हा नैतिकतेचा पहिला नियम. या निकषावर शाकिबचा पाय घसरलाच. उपरोल्लेखित तिन्ही वेळा दीपक अगरवालकडून विविध विषयांबाबत शाकिबकडे पृच्छा झाली. परंतु शाकिबने त्याला धिक्कारले नाही. तो जे करत आहे, ते केवळ संशयास्पदच नव्हे तर नियमबाह्य़ आहे, याची पुरेशी जाणीव शाकिबला होती. हल्ली प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय आणि स्थानिक सामन्यांच्या आधी क्रिकेटपटूंनी काय करावे नि काय करू नये, याविषयीचे नियम स्पष्टपणे सांगितले जातात. सामन्याच्या संकुलात साधा मोबाइल फोनही घेऊन जाण्याची मुभा नसते. क्रिकेटमध्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये आलेल्या अवाढव्य पैशामुळे, गुळाकडे मुंगळे आकर्षित होतात तसेच अपप्रवृतीची मंडळी क्रिकेटकडे आणि क्रिकेटपटूंकडे वळतात हे दिसून आले आहेच. अलीकडच्या काळात पाकिस्तानचा मोहम्मद आमिर आणि भारताचा शांताकुमारन श्रीशांत हे दोन प्रमुख क्रिकेटपटू सामनेनिश्चिती आणि कृतीनिश्चितीप्रकरणी (स्पॉटफिक्सिंग) सटोडियांच्या जाळ्यात अडकले होते. शाकिबचे प्रकरण यांच्यापेक्षा वेगळे असले, तरी कमी गंभीर नाही. ते कसे, हे शोधण्यापूर्वी शाकिबचे विद्यमान क्रिकेटमधील महत्त्व समजून घ्यावे लागेल.

शाकिब अल हसन आज जगातील आघाडीचा अष्टपैलू क्रिकेटपटू म्हणून ओळखला जातो. अष्टपैलूंच्या यादीत कसोटी क्रिकेटमध्ये तिसरा, एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये पहिला आणि टी-२० क्रिकेटमध्ये दुसरा. सर गारफील्ड सोबर्स आणि जॅक कॅलिस यांच्यासारख्या महानतम अष्टपैलू क्रिकेटपटूंच्या तोडीचा, अशी त्याची ओळख. इंग्लंडमध्ये नुकत्याच झालेल्या विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेत शाकिबने ६०६ धावा जमवल्या आणि ११ बळीही घेतले. एखाद्या विश्वचषक स्पर्धेत ५०० हून अधिक धावा आणि १० पेक्षा अधिक बळी मिळवणारा शाकिब हा आजवरचा एकमेव क्रिकेटपटू. तो वास्तविक एक अष्टपैलू क्रिकेटपटू. तरीही विश्वचषकाच्या इतिहासात एका स्पर्धेत त्याच्याहून अधिक धावा जमवणारे फलंदाज दोनच – भारताचा सचिन तेंडुलकर आणि ऑस्ट्रेलियाचा मॅथ्यू हेडन. जगभरच्या बहुतेक सर्व टी-२० स्पर्धामध्ये त्याला प्रचंड मागणी असते. त्याच्यावर मोठाल्या बोली लावल्या जातात. कोलकाता, अ‍ॅडलेड, बार्बेडोस, कराची, हैदराबाद, वुर्स्टरशायर, पेशावर ते ढाका अशा जगभरच्या विविध शहरांतील फ्रँचायझी संघांसाठी तो खेळत असतो. लीग कुठेही खेळवली जात असो, शाकिब संघात हवाच. भारताच्या दौऱ्यावर सध्या आलेल्या बांगलादेश संघाचा तो कर्णधार होता. या दौऱ्यावर येण्यापूर्वी बांगलादेशचे हे क्रिकेटपटू तेथील क्रिकेट मंडळाच्या विरोधात बंडाच्या पवित्र्यात होते. त्यांची अधिक मानधनाची रास्त मागणी शाकिबने उचलून धरली होती. तो या क्रिकेटपटूंचे नेतृत्वही करत होता. परंतु आयसीसीने शाकिबवर केलेले आरोप सप्रमाण असून, त्यांची कबुली शाकिबने दिलेली आहे. आता सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून दोन वर्षांची बंदी शाकिबवर घालण्यात आलेली आहे. त्याची वागणूक चांगली व संशयातीत राहिली, तर ही बंदी वर्षभराने कमी होऊ शकते. या प्रथितयश क्रिकेटपटूकडे सटोडियांचे लक्ष गेले नसते, तरच नवल होते. त्यानुसार दीपक अगरवाल नामे सटोडियाने त्याच्याशी प्रथम नोव्हेंबर २०१७ मध्ये संपर्क साधला होता. त्या वेळी आणि त्यानंतर २०१८ च्या एप्रिल-मे आयपीएलपर्यंत आणखी दोन वेळा दीपक आणि शाकिब यांच्यात संवाद झाला. ‘मासा गळाला लागला आहे’ या समजुतीतूनच दीपक शाकिबशी वारंवार संपर्क साधत राहिला. या सर्व काळात शाकिबने दीपकला हवी असलेली कोणतीही माहिती थेट पुरवली नाही, परंतु ‘समक्ष भेटू या’ असे मात्र सुचवले. नियमानुसार, या प्रत्येक वेळी शाकिबने आयसीसीकडे किंवा आयसीसीच्या भ्रष्टाचारविरोधी विभागाकडे या घडामोडींची माहिती पुरवणे बंधनकारक होते. या विषयीचे नियम त्याला पुरेसे ठाऊक होते. त्याच्यासारख्या अत्यंत अनुभवी आणि निष्णात क्रिकेटपटूकडून अशा प्रकारच्या वर्तनाची अपेक्षाच नव्हती, असे त्याचे चाहते म्हणू लागले आहेत. या भाबडय़ा चाहत्यांना आधुनिक, फ्रँचायझी-केंद्रित क्रिकेट ही काय गटारगंगा झालेली आहे, याची कल्पना नाही.

सध्या जगभर टी-२० किंवा तत्सम लघुस्वरूपाच्या स्पर्धाचे पेव फुटले आहे. एकटय़ा भारतात किमान चारेक मोठय़ा शहरांमध्ये स्थानिक टी-२० स्पर्धा सुरू झाल्या आहेत. शेजारील बांगलादेशात किमान दोन टी-२० स्पर्धा खेळवल्या जातात. याशिवाय वेस्ट इंडिज, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लंड या देशांमध्येही वर्षभर टी-२० लीग सुरू असतात. दक्षिण आफ्रिकेतील बंद पडलेली स्पर्धा पुन्हा सुरू होण्याच्या मार्गावर आहे. हे जणू कमी नव्हते, म्हणून टी-१०, हंड्रेड, माजी क्रिकेटपटूंची कॅनडात किंवा संयुक्त अमिरातींमध्ये लीग असले तमाशेही सुरू आहेतच. एकीकडे कसोटी क्रिकेटमध्ये तीन-चार आणि एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये आठ-दहा संघ जुळवताना मारामार आहे; पण टी-२० क्रिकेटला मात्र बरकत आहे. परंतु बरकत आहे, म्हणजे शुचिता आहे असे अजिबातच नव्हे. भारतातीलच आयपीएलमध्ये फ्रँचायझींमधील भागभांडवल विभागणी, नफ्याची विभागणी या आघाडय़ांवर सगळा संशयाचा खेळ सुरू आहे. सामनेनिश्चिती आणि सट्टेबाजीप्रकरणी येथील एका फ्रँचायझी प्रवर्तकाला तुरुंगवास झाला नि दोन फ्रँचायझींचे दोन वर्षांसाठी निलंबन झाले. जिथे भारतासारख्या सुस्थित देशातील फ्रँचायझींची ही अवस्था, तिथे इतर देशांतील अशा स्पर्धाबाबत काय बोलावे? बांगलादेश आणि श्रीलंका या देशांतील टी-२० स्पर्धा या भ्रष्टाचाराचे आगार मानल्या जातात. या सगळ्या लीगमध्ये भ्रष्टाचारी किंवा सटोडिये कोण असतात? बहुतांशाने भारतीय! शेन वॉर्न-मार्क वॉला सामनेनिश्चिती करण्यास सांगणारे किंवा हॅन्सी क्रोनिए-मोहम्मद अझरुद्दीन यांना सट्टेबाजीतला वाटा देऊ पाहणारे भारतीयच होते. श्रीलंकेत आणि बांगलादेशातील लीगमध्ये सर्वाधिक सुळसुळाट भारतीय सटोडियांचा झाला आहे. शाकिबला फशी पाडणारा हा जो कोण दीपक अगरवाल आहे, त्याची हरयाणात एक क्रिकेट अकादमी आहे म्हणे. तो राहतो दुबईत. या रोगाचे समूळ उच्चाटन करण्याची सर्वाधिक जबाबदारी त्यामुळेच भारतीयांची आहे. बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदावर सौरव गांगुलीची झालेली नियुक्ती ही त्या दृष्टीने आश्वासक आहे. कारण आजही तो फ्रँचायझीपूर्व क्रिकेटचा प्रतिनिधी म्हणूनच ओळखला जातो. सटोडिये आणि सामनेनिश्चितीचा समूळ नायनाट हे काम त्याने प्राधान्य तत्त्वावर हाती घेतले नाही, तर क्रिकेटची अवस्था त्या डब्ल्यूडब्ल्यूईसारख्या लुटुपुटुच्या हास्यास्पद कुस्तीसारखीच होऊन जाईल.

current affairs, loksatta editorial-Power Of The Hundredth Akp 94

शंभरीतली ताकद..


297   02-Nov-2019, Sat

नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी १८९० साली कामगारांची संघटना स्थापली, तेव्हापासून सुरू झालेला कामगार चळवळीचा प्रवाह आजही कायम असला तरी त्यात चढउतार बरेच आले आहेत. याच प्रवाहाला दमदार करणाऱ्या ‘आयटक’ म्हणजे ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस या महासंघटनेने गुरुवारी, ३१ ऑक्टोबर रोजी शंभराव्या वर्षांत पदार्पण केले. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाची कामगार आघाडी म्हणून गेली कित्येक दशके आयटकची ओळख कायम असली तरी, १९२० सालच्या ऑक्टोबरअखेर लाला लाजपतराय यांच्या नेतृत्वाखाली जेव्हा हा महासंघ स्थापन झाला, तेव्हा स्वातंत्र्यलढा आणि कामगार चळवळ यांचे नाते अतूट होते. साहजिकच काँग्रेसचे म्हणून ओळखले जाणारे अनेक तत्कालीन नेते- केवळ नेहरू पितापुत्रच नव्हे तर देशबंधू चित्तरंजन दास, पुढल्या काळातले व्ही.व्ही. गिरी आणि गुलझारीलाल नंदांपर्यंतचे अनेक जण- आयटकशीच संबंधित होते. आयटकच्या स्थापनेपासून सक्रिय असलेले मुंबईचे तत्कालीन कामगार नेते ना. म. जोशी यांच्या आठवणींतून आयटकचे काँग्रेस ते कम्युनिस्ट हे स्थित्यंतर सहज उलगडते. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात काँग्रेसने स्वातंत्र्यलढय़ाची धार वाढवली असताना बऱ्याच काँग्रेस नेत्यांना ब्रिटिशांनी कैदेत टाकले, तेव्हापासून हे स्थित्यंतर सुरू झाले. काँग्रेसने कामगार संघटनांचा निराळा महासंघ (इंटक) स्थापला तो १९४७ साली आणि त्याहीनंतर, १९५५ साली ‘भारतीय मजदूर संघ’ या संघ परिवारातील कामगार महासंघाची स्थापना झाली. पुढे प्रत्येक राजकीय पक्षाने आपापली कामगार संघटना स्थापली. मात्र लोककेंद्री राजकारण आणि कामगारहित यांच्या संघटित अस्तित्वाचे पहिले पाऊल ‘आयटक’चे ठरले. ब्रिटिश अमलाखालील भारतात पहिला सर्वंकष कामगार कायदा होण्यासाठी १९२६ उजाडावे लागले. त्याआधीची पाच महत्त्वाची वर्षे, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आयटकने भारतीय कामगारांचे प्रतिनिधित्व केले होते. आयटकची धोरणे प्रथमपासून डावी- खासगी भांडवलाऐवजी सरकारी वा सार्वजनिक मालकीच्या उत्पादन साधनांना प्राधान्य देणारी- अशीच होती व आहेत. कॉ. श्रीपाद अमृत डांगे यांच्यासारखे समर्थ नेतृत्व आयटकला दीर्घकाळ लाभले होते. १९५४ सालापासून काँग्रेसची धोरणे भांडवलदारधार्जिणी आणि लोकविरोधी असल्याचे रीतसर ठराव आयटकच्या अधिवेशनांत मंजूर होऊ लागले होते. राजकारण आणि कामगार चळवळ यांचे नाते समपातळीवरचे असण्याचा तो काळ सरून, चळवळीपेक्षा सत्ताकारण मोठे, असे मानले जाऊ लागले. भाकपचे आमदार कॉ. कृष्णा देसाई यांच्या हत्येपासून शिवसेनेने मुंबईच्या राजकीय क्षेत्रात जम बसविला हे जितके खरे, तितकेच त्याआधीच्या काळात मुंबईच्या गिरणगावातील राजकीय स्पर्धेचे स्वरूप हे कामगारहितासाठी कोण काय करतो यावर अवलंबून असे, हेही खरे. आयटकची व्याप्ती अर्थातच देशव्यापी होती. आंध्र प्रदेशासारख्या, पुरेशी औद्योगिक प्रगतीच त्या वेळी नसलेल्या राज्यात शेतकऱ्यांच्या लढय़ांनाही आयटकने पाठबळ दिले. मात्र इंदिरा गांधी यांचे लोकानुनयी राजकारण सुरू झाल्यानंतर, संघटित औद्योगिक क्षेत्रातील कामगार वा सार्वजनिक आस्थापनांमधील कर्मचारी हेच आयटकशी संलग्न कामगार संघटनांचे प्रभावक्षेत्र ठरले. इथून पुढे आयटकच्या मर्यादा स्पष्ट होऊ लागल्या. याच संघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या ताकदीचा कडेलोट दत्ता सामंत वा काही प्रमाणात शरद राव करू लागले, तेव्हा आयटकने परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यासारखी हतबुद्ध भूमिका घेतली. जागतिकीकरण, नवउदारमतवादी धोरणे यांना देशव्यापी विरोध करणारी आयटक आता बँका, विमा या सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या संघटित कर्मचाऱ्यांतच दिसते. कंत्राटी कामगार पद्धतीनंतरचे संघटन कसे करणार? धोरणे कामगारविरोधी आहेत, हे कुणाला-कसे सांगणार? या प्रश्नांची उत्तरे नव्याने शोधल्यास शंभरीतल्या आयटकला आजही कष्टकरीकेंद्रित राजकीय चळवळीला नवे वळण देण्याची ताकद मिळू शकेल!

current affairs, loksatta editorial-Noted Marathi Author Girija Profile Zws 70

गिरिजा कीर


17   02-Nov-2019, Sat

ज्या काळात ‘जादूची सतरंजी’, ‘राक्षसांचे युद्ध’ अशांसारख्या पुस्तकांवरच लहान वयातील मुलांचे पोषण होत होते, त्या काळात गिरिजा कीर यांनी मात्र जाणीवपूर्वक बालसाहित्याकडे लक्ष दिले आणि बाल-कुमार वयातील मुलांचे बौद्धिक-भावनिक संगोपन करण्याचा प्रयत्न केला. पण तेवढय़ावरच त्या थांबल्या नाहीत. आपल्या लेखनाच्या सीमा विस्तारण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला आणि साहित्यातील विविध प्रकारांत सातत्याने लेखन केले. ललित लेखन, कथा, कादंबरी यांसारख्या आकृतिबंधात त्यांनी विपुल म्हणता येईल, एवढे लेखन केले. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सांस्कृतिक पटलावर त्यांची स्वतंत्र ओळख झाली आणि त्यांच्या वाचकांनीही त्यांना भरपूर साथ दिली. केवळ लोकप्रियतेच्या प्रवाहात वाहवून न जाता, स्वतंत्रपणे वेगळे विषय शोधून त्याबद्दल शक्य तेवढे संशोधनात्मक काम करून मगच ललित लेखन करण्याकडे त्यांचा ओढा होता. येरवडा तुरुंगातील कैद्यांवर संशोधन करून त्यांनी लिहिलेले ‘जन्मठेप’ हे पुस्तक त्यांच्या या वेगळेपणाची साक्ष आहे. साहित्याच्या प्रांतात लेखन करणाऱ्या महिलांचे स्थान पक्के करण्यात गिरिजाताईंच्या लेखन कारकीर्दीचा मोठा वाटा आहे. ह. ना. आपटे, ना. सी. फडके, वि. स. खांडेकर यांच्या पिढीनंतर आणि विभावरी शिरुरकर यांच्यासारख्या वेगळ्या धाटणीच्या लेखनाने निर्माण केलेल्या हलकल्लोळानंतरच्या काळात गिरिजा कीर, सुमती क्षेत्रमाडे, कुसुम अभ्यंकर यांच्यासारख्या स्त्री-लेखकांची एक नवी फळीच उभी राहिली. त्यातही गिरिजाताईंनी विषयांचे वैविध्य, वेगवेगळे साहित्य प्रकार यामुळे आपले आगळे स्थान निर्माण केले. केवळ लोकप्रियतेच्या मागे न लागता, मनातले आणि भावणारेच लेखन करणे हे त्यांनी आपले व्रत मानले. त्यामुळे प्रसिद्धीच्या वलयापेक्षा लेखन हीच त्यांनी आपली सीमा मानली. लेखन हाच ध्यास असलेल्या त्या काळातील अनेक लेखकांप्रमाणे गिरिजाताईंना वाचकांनी भरभरून दाद दिली. कुष्ठरोगी, आदिवासी यांच्या आयुष्यात डोकावून पाहण्याच्या त्यांच्या ऊर्मीतून त्यांचे लेखन फुलले. कादंबऱ्या, कथा, आत्मकथन, चिंतन, प्रवासवर्णन यांसारख्या सगळ्या प्रकारांमध्ये चौफेर मुशाफिरी केलेल्या गिरिजाताईंनी महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी कथाकथनाचे कार्यक्रम सादर केले. स्त्री-लेखकाचे कथाकथन ही त्या काळात वेगळी सामाजिक जाणीव निर्माण करणारी घटना होती. गिरिजा कीर यांनी लक्षपूर्वक आपला हा गुणही जोपासला. ‘कुमारांच्या साहित्यकथा’, ‘गिरिजाताईंच्या गोष्टी’ या त्यांच्या बालसाहित्याला जसा उत्तम प्रतिसाद मिळाला, तसेच ‘चक्रवेध’, ‘चंद्रलिपी’, ‘चांदण्यांचं झाड’ यांसारख्या कादंबऱ्याही वाचकप्रिय ठरल्या. त्यांच्या लेखनातील एक वेगळा पैलू म्हणजे त्यांनी संतसाहित्याकडेही वाचकांचे लक्ष वेधले. ‘संत गाडगेबाबांचे चरित्र’ आणि ‘२६ वर्षांनंतर’ हे त्यांचे आध्यात्मिक लेखनही प्रसिद्ध आहे. ह. ना. आपटे उत्कृष्ट कादंबरी पुरस्कार, कमलाबाई टिळक पुरस्कार, अभिरुची पुरस्कार ही त्यांच्या लेखनाला मिळालेली सार्वजनिक दाद होती. एका वेगळ्या वाटेने जाणाऱ्या स्त्रीलेखनाची वाट चोखाळणाऱ्या गिरिजा कीर यांचे निधन म्हणूनच क्लेशकारक आहे.

current affairs, loksatta editorial-Us Court Whatsapp Central Government Akp 94

अग्रलेख ; पाळतशाही


429   01-Nov-2019, Fri

मोबाइल-पाळतीचे तंत्रज्ञान भारतात १५०० जणांविरुद्ध वापरले गेल्याची कबुली अमेरिकी न्यायालयापुढे देणाऱ्या व्हॉट्सअ‍ॅपलाच केंद्र सरकारने नोटीस पाठविली आहे..

हे तंत्रज्ञान विकणारी इस्रायली कंपनी म्हणते की आम्ही ते फक्त सरकारांनाच विकतो! ही पाळत व्हॉट्सअ‍ॅपमार्फत ठेवली गेली, हेही उघड झाले आहे. अशा वेळी खुलासा करायला हवा तो खरे तर सरकारने..

जीबाबत संशय होता ती बाब अखेर खरी ठरली. व्हॉट्सअ‍ॅप या आधुनिक संपर्क माध्यमातून हेरगिरी झाल्याचे मोठे प्रकरण उघडकीस आले असून भारतातील अनेक पत्रकार, समाजकार्यकत्रे, काही चळवळ्ये अशा जवळपास दीड हजार जणांवर या माध्यमातून ‘नजर’ ठेवली जात होती. ही हेरगिरी कधी झाली तेही सूचक आहे. यंदाच्या मे महिन्यात झालेल्या लोकसभा निवडणुकांआधीच्या दोन आठवडय़ांत इतक्या साऱ्या जणांवर ‘नजर’ ठेवली गेली. सदर प्रकरण नेमके कोणाच्या सांगण्यावरून घडले, त्याचा कर्ता-करविता  कोण वगरे प्रश्नांची उत्तरे मिळण्याची शक्यता नसली तरी हे प्रश्न विचारले जाण्यास यथावकाश सुरुवात होईल. त्याआधी हे प्रकरण काय, ते उघडकीस आले कसे हे मुद्दे समजून घ्यायला हवेत. याचे कारण अनेक महत्त्वाच्या कामांसाठी बिनडोकांपासून विद्वानांपर्यंत अलीकडे सर्रास व्हॉट्सअ‍ॅप या माध्यमाचा उपयोग होतो. तेव्हा आपल्या हाती काय आहे याची जाणीव होणे गरजेचे आहे.

हा हेरगिरीचा प्रकार उघडकीस आला अमेरिकेतील सॅन फ्रान्सिस्को शहरात व्हॉट्सअ‍ॅप सेवा देणाऱ्या फेसबुक या कंपनीने ‘एनएसओ’ या इस्रायली कंपनीविरोधात हेरगिरीचा दावा गुदरला म्हणून. वास्तविक ही हेरगिरी अमेरिकेत झालेली नाही वा तीत अमेरिकी नागरिकांनाही लक्ष्य करण्यात आलेले नाही. परंतु या हीन उद्योगात गुंतलेली कंपनी अमेरिकी आहे म्हणून त्या देशात असा खटला भरला गेला. फेसबुक कंपनीनेच न्यायालयात दिलेल्या माहितीनुसार एनएसओ या इस्रायली कंपनीने भारतात दीड हजार जणांच्या स्मार्ट मोबाइलमध्ये घुसखोरी केल्याचे उघड झाले. या एनएसओ कंपनीचे पेगॅसस नावाचे एक सॉफ्टवेअर असून ते ज्याच्यावर हेरगिरी करायची त्याच्या फोनमध्ये घुसवता येते. त्यासाठी फार काही करावेही लागत नाही, इतके हे सॉफ्टवेअर अत्याधुनिक आहे. ज्यावर पाळत ठेवायची त्याला या माध्यमातून व्हॉट्सअ‍ॅप व्हिडीओ कॉल केला जातो आणि त्याने तो घेतल्या घेतल्या हे पेगॅसस सॉफ्टवेअर त्याच्या फोनमध्ये शिरकाव करते. हे एकदा साध्य झाले की नंतर हे घुसखोर पेगॅसस गुप्तपणे त्याला सांगेल ते काम करते. चोरून संभाषण ऐकणे, पासवर्ड चोरणे, संदेश, फोनमधील अ‍ॅड्रेस बुक, बँकादी नोंदी असे हवे ते काम तर हे पेगॅसस करतेच. पण ते इतके अत्याधुनिक आहे की फोनमालकास सुगावादेखील न लागता त्याचा कॅमेरा वा माइक सुरू करता येतो आणि हेरगिरी करावयाची आहे त्याच्या हालचालीचे, संभाषणाचे थेट प्रक्षेपण केले जाते.

अमेरिकी आणि कॅनडाच्या सरकारी यंत्रणांना पहिल्यांदा हा इस्रायली उद्योग लक्षात आला. त्यांच्या पाहणीनुसार आशिया खंडातील ३६ पैकी ३० दूरसंचार कंपन्यांच्या सेवा या पेगॅससने भेदलेल्या आहेत. भारतातील निवडणुकांच्या आधी या माध्यमातून देशातील अनेकांवर गुप्त टेहळणी केली गेली हेदेखील यातूनच उघडकीस आले. या कंपनीने अशा प्रकारचे तंत्रज्ञान विकसित केल्याचे नाकारलेले नाही. उलट या कंपनीस हे मान्यच आहे. फक्त तिचे म्हणणे असे की आम्ही कोणा येरागबाळ्यास हे तंत्रज्ञान विकत नाही. आमचे ग्राहक आहेत ती अनेक देशांची सरकारे. म्हणजे ही कंपनी फक्त सरकारलाच हे हेरगिरीचे तंत्रज्ञान विकते. असे असले तरी या कंपनीने सौदी अरेबियाशी या संदर्भात केलेला करार अलीकडेच रद्द केला. त्यामागील कारण हे अंगावर काटा आणणारे ठरेल. याच कंपनीचे हे तंत्रज्ञान वापरून सौदी राजपुत्र महंमद बिन सलमान याने पत्रकार खशोगी याच्यावर पाळत ठेवली आणि अखेर त्याची हत्या केली. एखाद्या कोंबडी बकऱ्यास मारावे त्याप्रमाणे या खशोगीची खांडोळी केली गेली आणि सौदीत बसून राजपुत्र सलमान याने या कृत्याच्या थेट प्रक्षेपणाचा ‘आनंद’ लुटला. सौदीने वापरलेले हेच मोबाइल हेरगिरी तंत्रज्ञान या इस्रायली कंपनीच्या वतीने आणि व्हॉट्सअ‍ॅपच्या मार्फत भारतात वापरले गेल्याचा वहीम आहे.

कंपनीनेच तो मान्य केल्यामुळे या प्रकरणात एक नवीनच गुंता समोर येताना दिसतो. अमेरिकी न्यायालयात या कंपनीने घेतलेली भूमिका ही आपल्या देशात अडचण निर्माण करणारी ठरते. याचे कारण ही कंपनी म्हणते आम्ही हे तंत्रज्ञान फक्त सरकारांनाच विकतो. हे जर सत्य असेल तर मग भारतात पत्रकार आदींची टेहळणी करण्याचा उद्योग सरकारतर्फेच केला गेला, असे मानावे लागेल. या प्रश्नावर इतके मोठे आंतरराष्ट्रीय वादळ उठल्यानंतर भारत सरकारने आपले मौन सोडले. सरकारने व्हॉट्सअ‍ॅपला नोटीस पाठवून खुलासा मागितल्याचे  केंद्रीय मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी  सांगितले. वास्तविक या प्रकरणी अमेरिकी न्यायालयासमोर खुद्द व्हॉट्सअ‍ॅपनेच कबुली दिली असून खुलासा आता करायला हवा तो सरकारने. पण तरी प्रसाद यांनी काही भाष्य केले हेही महत्त्वाचे. अन्यथा या प्रकरणी मौनाचा अर्थ हा गुन्ह्यची कबुली मानली जाण्याचा धोका होता. तो तात्पुरता तरी टळला. एका बाजूने असे काही तंत्रज्ञान विकसित केल्याची कबुली संबंधित कंपनीने दिली आहे आणि वर आपण हे तंत्रज्ञान फक्त सरकारलाच देतो असेही सांगितले आहे. ‘‘राष्ट्रहित आणि दहशतवाद रोखण्याच्या उद्देशांसाठी हे तंत्रज्ञान आपण फक्त सरकारांनाच विकतो,’’ असे कंपनी स्पष्टपणे म्हणते. तेव्हा याच ‘राष्ट्रहिता’चा विचार करून आपल्या सरकारने हे तंत्रज्ञान संबंधित कंपनीकडून विकत घेतले किंवा काय, हा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे आपल्या सरकारवरच हा कथित हेरगिरीचा ठपका येण्याची शक्यता आहे. तसे होऊ शकेल असे मानण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे खुद्द व्हॉट्सअ‍ॅप कंपनीने आपल्या काही ग्राहकांशी संपर्क साधून तुमच्या फोनमध्ये घुसखोरी झाल्याचा इशारा दिला होता. त्यांची नावे आता उघड होऊ लागली असून हे सारे आपल्यासाठी अडचणीचे ठरू शकते.

राष्ट्रहित ही संकल्पना अशी आहे की तिची सीमारेषा आणि या हितरक्षकांची अधिकारकक्षा निश्चित करता येत नाही. अशा या संकल्पनेसाठी सरकारने स्वत:कडे स्वत:हून घेतलेला अधिकार म्हणजे हेरगिरी. तथापि ती कोणाविरोधात करावी हा नेहमीच वादाचा मुद्दा राहिलेला आहे. सीमावर्ती प्रदेशात, शत्रुराष्ट्रासंदर्भात ती होत असेल तर त्याबाबत कोणाचाही आक्षेप असायचे कारण नाही. परंतु हा हेरगिरीचा उद्योग सरकारशी मतभिन्नता दाखविणाऱ्यांविरोधात केला गेला असेल तर ते अत्यंत आक्षेपार्ह ठरते. ज्यांच्या कोणाच्या फोनवर पाळत ठेवली गेली ते पत्रकार तरी आहेत किंवा काही एका विशिष्ट विचारसरणीचे पुरस्कत्रे. तेव्हा हा वहीम अधिकच दाट होण्याची शक्यता आहे.

याचे आणखी एक कारण म्हणजे गेले काही माहिने राजकारणी, उद्योजक, पत्रकार अशा विविध वर्तुळांत दबक्या आवाजात का असेना पण फोनपाळतीचा संशय व्यक्त केला जात होता. काही राजकारण्यांची महत्त्वाची माहिती ‘योग्य’ (?) त्या ठिकाणी कशी पोहोचली याच्या सुरस कथाही चघळल्या जात होत्या. पण यापैकी कोणालाही ठामपणे काय सुरू आहे याचा अंदाज नव्हता. अमेरिकेतील खटल्यामुळे आता तो आला असेल. त्यामुळे सर्वाचेच धाबे दणाणले असून अनेकांच्या मनात जॉर्ज ऑर्वेल याच्या ‘१९८४’ या कादंबरीत वर्णन केल्याप्रमाणे आपले जगणे होणार की काय अशी भीतीही दाटून आली असेल. तंत्रज्ञान हे नेहमीच दुधारी असते. त्याच्या वापराच्या योग्य आणि अयोग्यतेची सीमा लोकशाही मूल्यांवरील निष्ठा ठरवते. ती पायदळी तुडवून मोबाइलच्या माध्यमातून अशी हेरगिरी होणार असेल तर आपण नव्या पाळतशाहीकडे वाटचाल करू लागलो आहोत, असे म्हणावे लागेल. आणि ही काही अभिमान वाटावा अशी बाब नाही.

current affairs, loksatta editorial-Power Of The Hundredth Akp 94

शंभरीतली ताकद..


188   01-Nov-2019, Fri

नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी १८९० साली कामगारांची संघटना स्थापली, तेव्हापासून सुरू झालेला कामगार चळवळीचा प्रवाह आजही कायम असला तरी त्यात चढउतार बरेच आले आहेत. याच प्रवाहाला दमदार करणाऱ्या ‘आयटक’ म्हणजे ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस या महासंघटनेने गुरुवारी, ३१ ऑक्टोबर रोजी शंभराव्या वर्षांत पदार्पण केले. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाची कामगार आघाडी म्हणून गेली कित्येक दशके आयटकची ओळख कायम असली तरी, १९२० सालच्या ऑक्टोबरअखेर लाला लाजपतराय यांच्या नेतृत्वाखाली जेव्हा हा महासंघ स्थापन झाला, तेव्हा स्वातंत्र्यलढा आणि कामगार चळवळ यांचे नाते अतूट होते. साहजिकच काँग्रेसचे म्हणून ओळखले जाणारे अनेक तत्कालीन नेते- केवळ नेहरू पितापुत्रच नव्हे तर देशबंधू चित्तरंजन दास, पुढल्या काळातले व्ही.व्ही. गिरी आणि गुलझारीलाल नंदांपर्यंतचे अनेक जण- आयटकशीच संबंधित होते. आयटकच्या स्थापनेपासून सक्रिय असलेले मुंबईचे तत्कालीन कामगार नेते ना. म. जोशी यांच्या आठवणींतून आयटकचे काँग्रेस ते कम्युनिस्ट हे स्थित्यंतर सहज उलगडते. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात काँग्रेसने स्वातंत्र्यलढय़ाची धार वाढवली असताना बऱ्याच काँग्रेस नेत्यांना ब्रिटिशांनी कैदेत टाकले, तेव्हापासून हे स्थित्यंतर सुरू झाले. काँग्रेसने कामगार संघटनांचा निराळा महासंघ (इंटक) स्थापला तो १९४७ साली आणि त्याहीनंतर, १९५५ साली ‘भारतीय मजदूर संघ’ या संघ परिवारातील कामगार महासंघाची स्थापना झाली. पुढे प्रत्येक राजकीय पक्षाने आपापली कामगार संघटना स्थापली. मात्र लोककेंद्री राजकारण आणि कामगारहित यांच्या संघटित अस्तित्वाचे पहिले पाऊल ‘आयटक’चे ठरले. ब्रिटिश अमलाखालील भारतात पहिला सर्वंकष कामगार कायदा होण्यासाठी १९२६ उजाडावे लागले. त्याआधीची पाच महत्त्वाची वर्षे, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आयटकने भारतीय कामगारांचे प्रतिनिधित्व केले होते. आयटकची धोरणे प्रथमपासून डावी- खासगी भांडवलाऐवजी सरकारी वा सार्वजनिक मालकीच्या उत्पादन साधनांना प्राधान्य देणारी- अशीच होती व आहेत. कॉ. श्रीपाद अमृत डांगे यांच्यासारखे समर्थ नेतृत्व आयटकला दीर्घकाळ लाभले होते. १९५४ सालापासून काँग्रेसची धोरणे भांडवलदारधार्जिणी आणि लोकविरोधी असल्याचे रीतसर ठराव आयटकच्या अधिवेशनांत मंजूर होऊ लागले होते. राजकारण आणि कामगार चळवळ यांचे नाते समपातळीवरचे असण्याचा तो काळ सरून, चळवळीपेक्षा सत्ताकारण मोठे, असे मानले जाऊ लागले. भाकपचे आमदार कॉ. कृष्णा देसाई यांच्या हत्येपासून शिवसेनेने मुंबईच्या राजकीय क्षेत्रात जम बसविला हे जितके खरे, तितकेच त्याआधीच्या काळात मुंबईच्या गिरणगावातील राजकीय स्पर्धेचे स्वरूप हे कामगारहितासाठी कोण काय करतो यावर अवलंबून असे, हेही खरे. आयटकची व्याप्ती अर्थातच देशव्यापी होती. आंध्र प्रदेशासारख्या, पुरेशी औद्योगिक प्रगतीच त्या वेळी नसलेल्या राज्यात शेतकऱ्यांच्या लढय़ांनाही आयटकने पाठबळ दिले. मात्र इंदिरा गांधी यांचे लोकानुनयी राजकारण सुरू झाल्यानंतर, संघटित औद्योगिक क्षेत्रातील कामगार वा सार्वजनिक आस्थापनांमधील कर्मचारी हेच आयटकशी संलग्न कामगार संघटनांचे प्रभावक्षेत्र ठरले. इथून पुढे आयटकच्या मर्यादा स्पष्ट होऊ लागल्या. याच संघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या ताकदीचा कडेलोट दत्ता सामंत वा काही प्रमाणात शरद राव करू लागले, तेव्हा आयटकने परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यासारखी हतबुद्ध भूमिका घेतली. जागतिकीकरण, नवउदारमतवादी धोरणे यांना देशव्यापी विरोध करणारी आयटक आता बँका, विमा या सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या संघटित कर्मचाऱ्यांतच दिसते. कंत्राटी कामगार पद्धतीनंतरचे संघटन कसे करणार? धोरणे कामगारविरोधी आहेत, हे कुणाला-कसे सांगणार? या प्रश्नांची उत्तरे नव्याने शोधल्यास शंभरीतल्या आयटकला आजही कष्टकरीकेंद्रित राजकीय चळवळीला नवे वळण देण्याची ताकद मिळू शकेल!

current affairs, loksatta editorial-Communist Party Of India Budget Former President Pranab Mukherjee Akp 94

गुरुदास दासगुप्ता


22   01-Nov-2019, Fri

भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे ज्येष्ठ नेते गुरुदास दासगुप्ता यांच्या निधनाने पश्चिम बंगालमधील अभ्यासू व तळमळीने विषय मांडणाऱ्या संसदपटूंची पिढी अस्तंगत झाली. याआधी सोमनाथ चॅटर्जी, इंद्रजीत गुप्त, हरकिशनसिंह सुरजित आदी डाव्या पक्षांच्या आक्रमक नेत्यांची फळीच संसदेत होती. याच काळात सत्ताधारी बाकांवर माजी राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांच्यासारखे तेवढेच अभ्यासू नेते होते.  राज्यसभा किंवा लोकसभेत एखाद्या विषयावर तिरकसपणे, काहीसे टोचून बोलण्याचा दासगुप्ता यांचा हातखंडा! राजीव गांधी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळातील ‘बोफोर्स’ किंवा डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळातील २-जी घोटाळ्याचे आरोप करताना, दासगुप्ता यांनी सरकारचे वाभाडे काढले होते. २-जी घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या संसदेच्या संयुक्त समितीचे दासगुप्ता यांनी सदस्यत्व भूषविले होते. समितीने घोटाळा नसल्याचा अहवाल तयार केला असता या विरोधात त्यांनी टिप्पणी सादर केली होती. २-जी घोटाळ्यावरून लोकसभेत चर्चारोध झाला असता, ‘पंतप्रधान काय लहान मूल आहेत का, की त्यांना समजत नाही?’ अशी बोचरी टीका केली होती. दासगुप्ता बोलायला उभे राहिल्यावर समोरील मंत्रीही सावध होत. कारण दासगुप्ता खोचकपणे बोलून कशी टोपी उडवतील याची मंत्र्यांना भीती असे. शर्टाचे वरील बटण उघडे ठेवून आणि हाताच्या बाह्य गुंडाळून बोलण्याची त्यांची लकब सर्वज्ञात होती. २०१२ मध्ये लोकसभेत तत्कालीन वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाची दासगुप्ता यांनी अशाच पद्धतीने खिल्ली उडविली होती. ‘अर्थसंकल्प तयार करण्यासाठी मुखर्जी यांची काहीही गरज नाही. वित्त खात्यातील कारकूनही हा अर्थसंकल्प तयार करेल,’ अशी खोचक टिप्पणी त्यांनी तेव्हा केली होती. संसदेप्रमाणेच कामगार क्षेत्रातही त्यांनी छाप पाडली. ‘आयटक’ या भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या कामगार संघटनेचे सरचिटणीसपदही त्यांनी भूषविले होते. कामगार चळवळ जोरात असताना आयटक आणि मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाशी संबंधित ‘सिटू’ कामगार संघटनांमध्ये शीतयुद्ध सुरू असायचे. तेव्हा सिटूला मागे टाकीत आयटकची सदस्यसंख्या जास्त करण्यावर दासगुप्ता यांनी भर दिला होता. तीन वेळा राज्यसभा तर दोनदा लोकसभेचे सदस्य काम करणाऱ्या दासगुप्तांचा आवाका बघून माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी त्यांचा उल्लेख ‘‘गुरू’ दासगुप्ता’ असा करीत! राजकारणाबरोबरच ते क्रिकेट आणि संगीताचेही शौकीन होते. कोलकाता क्रिकेट क्लबचे ते पदाधिकारी होते. जीवनावर प्रेम करणारा साम्यवादी चेहरा त्यांच्या निधनाने लोपला आहे!

current affairs, loksatta editorial-Mortal Monopoly Akp 94

मारक मक्तेदारी


318   31-Oct-2019, Thu

न्यायालयाचा निकाल शिरोधार्य मानावा, तर तीनपैकी दोन दूरसंचार कंपन्यांतून सुमारे ४० हजार कर्मचारी कमी करावे लागतील..

‘आधीपासूनचा वाटा सरकारला द्या’ या आदेशाने व्होडाफोन-आयडिया आणि भारती एअरटेल यांना बसणारा फटका एवढा जबर असेल, की कर्मचारीकपातीसह अनेक उपाय आवश्यकच. ते केल्यानंतरही या कंपन्या उभ्या न राहिल्यास एका कंपनीस आयती मक्तेदारी मिळेल..

खासगी दूरसंचार कंपन्यांची वाताहत होण्यात सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा वाटा आहे. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात ‘टू-जी’ परवान्यांत घोटाळा झाल्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वच्या सर्व परवाने रद्द केले आणि हे क्षेत्र बसले ते बसलेच. पुढे यात काहीच घोटाळा नसल्याचे सिद्ध झाले आणि यामधील कथित गैरव्यवहारासाठी ज्यांना राजीनामा द्यावा लागला तेदेखील निदरेष सुटले. पण त्यामुळे खासगी दूरसंचार कंपन्यांच्या परिस्थितीत काही सुधारणा झाली नाही. त्यानंतर अलीकडच्या काळात हे क्षेत्र धापा टाकत का असेना पुन्हा नव्याने धावू लागेल, असे वाटू लागलेले असताना जिओ कंपनीचा झंझावात आला. पेट्रोलियम उद्योगातील कमाईतून मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्सने दूरसंचार क्षेत्रात मुसंडी मारली आणि आपल्या तेलक्षेत्रीय आर्थिक ताकदीच्या जोरावर ग्राहकांवर सवलतींचा वर्षांव केला. नुसता वरकरणी काही मोफत असल्याचा संशय जरी आला तरी भारतीय ग्राहक त्याकडे धाव घेतात. जिओच्या निमित्ताने हे पुन्हा दिसून आले. त्या कंपनीकडे ग्राहकांचा रेटा असा काही वाढला, की त्यामुळे अन्य कंपन्यांना घाम फुटला. त्यानंतरच्या दरयुद्धात अन्य कंपन्यांची कोंडी झाली. त्यांनाही आपले दरपत्रक नव्याने आखावे लागले. या नव्या दरयुद्धातून या कंपन्या आता कोठे सावरतील अशी चिन्हे होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाचा ताजा निर्णय आला आणि त्यामुळे या कंपन्यांची पाचावर धारण बसली. आता या कंपन्यांची मदार आहे ती सरकारवर. सध्याच्या पेचातून सरकारने काही मार्ग न काढल्यास काही हजारो कोटी रुपयांच्या बरोबरीने किमान ४० हजार जणांच्या नोकऱ्यांवर गदा येईल, असे दिसते. एके काळच्या इतक्या बलाढय़ क्षेत्रावर आलेली ही परिस्थिती का उद्भवली, हे समजून घ्यायला हवे.

खासगी दूरसंचार कंपन्यांनी सरकारकडून आपापल्या सेवेसाठी कंपनलहरी विकत घेतल्या. या कंपनलहरींवर सरकारची मालकी असते. पहिल्या फेरीत या कंपनलहरी लिलावाद्वारे विकल्या गेल्या. लिलावातील बोलीची रक्कम या कंपन्यांना दूरसंचार सेवेतून नक्की किती महसूल मिळू शकेल यावर निश्चित केली गेली. दूरसंचार सेवेत प्रत्येक ग्राहकाकडून होणारा सरासरी वापर आदी अनेक घटक त्यात मोजले गेले. पण मुद्दा होता दूरसंचार कंपन्यांच्या अन्य उत्पन्नाचा. भांडवली गुंतवणुकीतील उत्पन्न, भंगार सामानाची विक्री, परकीय चलनाच्या व्यवहारांतील दर फरकातून हाती आलेले काही उत्पन्न, काही पायाभूत सोयी भाडय़ाने दिल्यामुळे येणारा महसूल हा दूरसंचार कंपन्यांच्या एकत्रित महसुलात करपात्र रकमेत मोजायचा की नाही? दूरसंचार खात्याच्या म्हणण्यानुसार हा सारा महसूल करपात्र ठरतो, तर दूरसंचार कंपन्यांना हे मान्य नाही. झाडावरून आंबे काढायचे कंत्राट दिल्यास आंब्याच्या साली आणि कोयीही विकता येतात किंवा काय, असा हा प्रश्न होता. दूरसंचार कंपन्यांचे म्हणणे असे की, या अन्य उत्पन्नावर सरकारचा हक्क नाही. अशा वेळी कोणत्याही अशा प्रकारच्या मतभेदांचे जे होते ते याबाबतही झाले. या मुद्दय़ावर कज्जेदलाली सुरू झाली. एका तपाहून अधिक काळ सुरू असलेल्या या वादावर अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवडय़ात आपला निकाल दिला. तो दूरसंचार खात्याच्या बाजूने आहे. म्हणजे अन्य सेवांतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर सरकारचा अधिकार आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत. हा निकाल केवळ ते मांडून थांबत नाही. तर या खासगी दूरसंचार कंपन्यांनी अन्य मार्गानी कमावलेल्या उत्पन्नातील वाटा सरकारला परत द्यावा, असेही तो बजावतो.

ही एकंदर रक्कम ९२ हजार कोटींहून अधिक आहे. ती भरावयाचा प्रसंग आल्यास बंबाळे वाजेल ते व्होडाफोन-आयडिया आणि भारती एअरटेल या दोन प्रमुख कंपन्यांचे. मात्र यातील व्होडाफोन-आयडिया कंपनीस २८,३०८ कोटी रुपये सरकारदरबारी जमा करावे लागतील, तर एअरटेलचे देणे २१,६८२ कोटी रुपये इतके असेल. या दोन कंपन्यांनाच याचा फटका बसेल याचे कारण खासगी क्षेत्रातील एअरसेल वा धाकटय़ा अनिल अंबानी यांची रिलायन्स टेलिकॉम यांसारख्या कंपन्या आधीच दिवाळखोरीत निघालेल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून काही वसुली होण्याची शक्यता नाही. तसेच जिओ कंपनी त्या प्रसंगी अस्तित्वातच नव्हती. त्यामुळे त्या कंपनीसदेखील हे देणे लागू होत नाही. तसेच या दोन्ही कंपन्यांना द्यावी लागणारी ही रक्कम पूर्ण व्यवहाराचा भाग नाही. एअरटेलसाठी सरकारच्या दाव्याच्या २३.४ टक्के, तर व्होडाफोन-आयडियासाठी ३०.५५ टक्के अशी ही रक्कम असेल. म्हणजे ती भरली तरी हे प्रकरण संपेल असे नाही. पण ही रक्कम भरण्याइतकी या कंपन्यांची परिस्थिती आहे का, हा यातील खरा प्रश्न.

नाही, हे त्याचे उत्तर. याचे कारण या दोन्ही कंपन्या आताच तोटय़ात गेलेल्या असून त्यांच्या महसुलातील घट लक्षणीय आहे. उदाहरणार्थ, एअरटेलचा तोटा आहे २,३९२ कोटी रुपये इतका, तर व्होडाफोनचा आहे ४,८७३ कोटी रुपये इतका. म्हणजे या कंपन्यांना आहे तो संसार चालवता येईल की नाही, याची खात्री नाही. वर हे इतके देणे. त्यामुळे या कंपन्यांना आपल्या व्यवहारात मोठय़ा प्रमाणावर बदल करावे लागणार असून त्यातून किमान ४० हजार जणांच्या रोजगारांवर गदा येईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने निर्माण झालेली परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की, एअरटेलला आपल्या तिमाही निकालांची प्रसिद्धी लांबणीवर टाकावी लागली. या दोन्ही कंपन्यांनी ही रक्कम भरण्याबाबत असमर्थता दर्शवली असून सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करण्यापासून अनेक पर्यायांची चाचपणी त्यांच्याकडून सुरू आहे. यातून जो काही मार्ग निघेल तो निघेल. पण मुळात इतकी गंभीर परिस्थिती या संदर्भात निर्माण झालीच कशी?

सरकारची धोरणधरसोड हे यामागचे कारण. याचा फटका खासगी क्षेत्रापुरताच मर्यादित आहे असे नव्हे. महानगर टेलिफोन आणि भारत संचार निगम या सरकारी मालकीच्या कंपन्यांचेही असेच बारा वाजले आहेत. या क्षेत्रातील धोरणधरसोडीचा इतिहास अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारपासून सुरू होतो. त्या वेळेस कोणते तंत्र वापरणाऱ्यास भ्रमणध्वनी म्हणायचे, आणि मर्यादित भ्रमणसेवा किती अंतरापर्यंत मर्यादित असावी, आदी मुद्दय़ांवर सरकारने गोंधळ घातला. तो काही निर्हेतुक आणि निरागस नव्हता. त्यातून त्या वेळी दुनिया मुठ्ठी में घेणाऱ्यांची ताकद दिसून आली. त्यामुळे काही कंपन्यांना या धोरणाचा अतोनात फायदा झाला आणि काहींना त्याचा फटका बसला. ही फायद्यातोटय़ाची गणिते हा राजकारणाचा भाग. नंतर मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात ए. राजा यांनी या क्षेत्रात गोंधळ घातला. कंपनलहरींची कंत्राटे लिलावाने द्यावीत की महसूल विभागणी (रेव्हेन्यू शेअिरग) पद्धतीने हा तो घोळ. त्याचाही फायदा काही कंपन्यांनीच घेतला.

पण यामुळे हे क्षेत्र आकसत गेले. आणि आता तर जिओच्या आगमनापासून या क्षेत्राच्या बाजारपेठेत तब्बल ३० टक्क्यांची कपात झाल्याचे दिसून येते. म्हणजे ग्राहक वाढले, पण या क्षेत्राचा महसूल आटला. अशा वेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या कंपन्यांना या रकमा भराव्या लागल्या तर या क्षेत्राचे भवितव्य काय, हे सांगण्यास तज्ज्ञांची गरज नाही. तसे झाल्यास या क्षेत्रावर कोणाची मक्तेदारी निर्माण होईल, हेदेखील स्पष्ट आहे. तेव्हा हे क्षेत्र वाचवायचे असेल तर सरकारला त्वरेने मार्ग काढावा लागेल. राजकारण असो वा दूरसंचार; कोणा एकाची मक्तेदारी ही त्या क्षेत्राला मारक ठरू शकते याचा विसर पडता नये.


Top