Only one Exam should be conducted

आता परीक्षाही एकच हवी


5810   17-Dec-2017, Sun

देशातील सर्व प्रवेश परीक्षांच्या नियोजनासाठी तीन दशके नुसतेच चर्चेत असलेले सामाईक प्राधिकरण प्रत्यक्षात येण्याची प्रक्रिया अखेर आता सुरू झाली आहे. देशात सर्व प्रवेश परीक्षा एक छत्राखाली याव्यात याबाबत १९८६ पासून निव्वळ चर्चाच सुरू होती. अर्थसंकल्पात याबाबतची तरतूद आणि घोषणा केल्यानंतरही, जूनचा अपेक्षित मुहूर्त या प्राधिकरणाला गाठता आला नाही. असे प्राधिकरण किंवा ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’ स्थापन करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शुक्रवारी मंजुरी मिळाल्याने आता पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून काही प्रवेश, पात्रता परीक्षा या प्राधिकरणामार्फत घेण्यास सुरुवात होईल. सध्या अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (एआयसीटीई), वैद्यकीय शिक्षण मंडळ अशा प्रत्येक अभ्यासक्रमासाठी नियामक म्हणून काम करतात. केंद्रीय शिक्षण मंडळाकडूनही अनेक परीक्षांचे नियोजन केले जाते. देशभरातून दरवर्षी विविध प्रवेश परीक्षा देणाऱ्या ५० लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षेचे नियोजन करताना अभ्यासक्रमाच्या, संस्थांच्या दर्जाचीही जबाबदारी असणारी नियामक प्राधिकरणे परीक्षांचे नियोजन आणि प्रशासकीय कारभारातच अडकली होती. नियामक संस्थांवरील प्रशासकीय भार कमी करणे आणि शैक्षणिक गुणवत्तावाढीसाठी काम करायला मोकळीक देणे हा प्रवेश परीक्षांच्या नियोजनासाठी स्वतंत्र संस्था स्थापन करण्यामागील एक उद्देश. त्याच वेळी खंडीभर प्रवेश परीक्षांच्या तारखा, शुल्क यांपासून ते निकालापर्यंतच्या सगळ्या टप्प्यांमध्ये सुसूत्रता यावी, समन्वय साधला जावा हा दुसरा उद्देश. परीक्षांच्या नियोजनाचा भार कमी झाल्यानंतर केंद्रीय संस्था या गुणवत्ता, अभ्यासक्रम अद्ययावत ठेवणे, मनुष्यबळाची भविष्यातली गरज लक्षात घेऊन अभ्यासक्रमांची रचना करणे याकडे थोडेसे लक्ष देतील, अशी आशा या प्रवेश परीक्षा प्राधिकरणाने निर्माण केली आहे. ज्या-ज्या वेळी प्रवेश परीक्षा प्राधिकरणाचा मुद्दा चर्चेत आला किंवा त्याबाबतची शिफारस झाली, तेव्हा प्रत्येक वेळी त्यासह विषय समोर आला तो देशपातळीवरील एकाच प्रवेश परीक्षेचा. प्रत्येक राज्याची, केंद्रीय प्राधिकरणांची, केंद्रीय संस्थांची स्वतंत्र परीक्षा देताना विद्यार्थ्यांची दमछाक होते. त्यातच आता खासगी विद्यापीठे आणि त्यांच्या परीक्षांचीही भर पडली आहे. मुळात सगळ्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना शालान्त परीक्षेच्या गुणांवर प्रवेश दिला जात असे. मात्र वाढती विद्यार्थीसंख्या आणि त्याच्या व्यस्त प्रमाणात असणारी प्रवेश क्षमता यांमुळे गुणवत्ता असलेल्या विद्यार्थ्यांची निवड करण्याच्या गरजेतून प्रवेश परीक्षा घेण्याची सुरुवात झाली. ‘गुणवत्तापूर्ण निवड’ हा मुद्दा कळीचा ठरल्याने प्रवेश परीक्षांची काठिण्य पातळी हा कायम वादाचा मुद्दा ठरला. केंद्रीय प्रवेश परीक्षा महाराष्ट्रासारख्या राज्यांतील विद्यार्थ्यांना कठीणच नव्हे तर जाचक वाटू लागली आणि रिक्त राहणाऱ्या हजारो जागांचा हिशेब दिसू लागला. त्यामुळे अपवाद वगळता बहुतेक सगळ्याच राज्यांनी वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा वगळता बाकीच्या केंद्रीय परीक्षा स्वीकारण्यासाठी नकार दिला. त्याच वेळी केंद्रीय संस्थांना अगदी दुसऱ्या केंद्रीय संस्थेने घेतलेली परीक्षाही पटत नाही. सर्व प्रवेश परीक्षांसाठी एकाच प्राधिकरणाच्या निर्णयानंतरही केंद्रीय संस्था आणि प्राधिकरणांनी आपल्या परीक्षा या प्राधिकरणाकडे सोपवण्याची तयारी दाखवलेली नाही. वानगीदाखल व्यवस्थापन अभ्यासक्रमाचा विचार करायचा झाला तरी आज या अभ्यासक्रमासाठी सहा ते सात परीक्षांमार्फत प्रवेश दिले जातात. प्राधिकरणाची स्थापना केल्यानंतर संस्था, संघटना स्तरावर होणाऱ्या परीक्षा बंद करणे किंवा किमान त्या एकाच छताखाली आणणेही गरजेचे आहे. प्रवेश परीक्षांच्या नियोजनासाठी एकच प्राधिकरण स्थापन करताना राष्ट्रीय पातळीवरील एकच प्रवेश परीक्षा अमलात आली नाही तर मात्र ही प्राधिकरणाची तरतूद ही फक्त नवी प्रशासकीय सुविधा एवढीच मर्यादित राहण्याचा धोका आहे.

New sunrise on the east!

पूर्वेकडील नवा सूर्योदय!


6927   17-Dec-2017, Sun

आंतरराष्ट्रीय परिषदांतील भाषणे आणि वक्तव्ये यांतील शांतता, सौहार्द, द्विपक्षीय सहकार्य, दहशतवादास विरोध यांसारखे शब्द वाटतात गुळगुळीत आणि कंटाळवाणे. परिणामी दृक्-श्राव्य माध्यमांतूनही त्या भाषणांपेक्षा महत्त्व लाभते ते अशा परिषदांतील चित्रविचित्र घटनांना. त्या दृष्टीने अशा परिषदांत जाणीवपूर्वक काही ‘छद्मइव्हेन्ट’ही केले जातात. सहसा बोलबाला होतो तो त्यांचाच. मनिला येथे झालेल्या एसियान शिखर परिषदेत अशी ‘गंमत’ गाजली ती अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची. या शिखर परिषदेच्या उद्घाटन सोहळ्याच्या वेळी व्यासपीठावर उपस्थित सर्व राष्ट्रनेत्यांनी एकमेकांचे हात हातात घेऊन साखळी करायची अशी एक परंपरा आहे. ‘एशियन हँडशेक’ म्हणतात त्याला. ट्रम्प यांना ती परंपरा समजलीच नाही. त्यांनी साखळी मोडली; परंतु अशा घटना आणि तथाकथित गुळगुळीत भाषणे वा वक्तव्ये यापलीकडे या परिषदांमध्ये बरेच काही महत्त्वाचे घडत असते. किंबहुना ज्यांना आपण धोपटपाठ (क्लीशे) म्हणतो त्या शब्दांतही मोठा अर्थ दडलेला असतो. राष्ट्रांची धोरणे, त्यांची आगामी व्यूहनीती हे त्यातूनच स्पष्ट होत असते. एसियान शिखर परिषदेचे साध्य समजून घेण्यासाठी ते पाहणे आवश्यक. आग्नेय आशियाई देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांची ही शिखर परिषद. त्यात चीन, जपान आणि दक्षिण कोरिया हे आणखी तीन देश सहभागी असतात. या देशांच्या बैठकीला अन्य बडय़ा देशांच्या प्रमुखांनाही आमंत्रित केले जाते. सुरक्षा, आर्थिक सहकार्य आणि सामाजिक-सांस्कृतिक सहकार्य हे त्या चर्चेतील मुख्य मुद्दे असतात. या तीन दिवसांच्या परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याच मुद्दय़ांवर भर दिला. दहशतवाद हा कळीचा प्रश्न. सगळ्याच आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावरील तो चर्चिला जातो. त्यावर सहकार्याची आवाहने केली जातात. मोदी यांनीही तसे आवाहन केले. ते महत्त्वाचेच, परंतु त्याहून महत्त्वाचे असतात ते द्विपक्षीय आर्थिक आणि संरक्षणविषयक करार. आग्नेय आशियातील प्रादेशिक संरक्षणासाठी भारत कटिबद्ध आहे, असे मोदींनी ठासून सांगितले. हे भारताच्या ‘पूर्वेकडे पाहा’ धोरणाच्या पुढचे एक पाऊल. मोदींनी त्याच पावलावर आपले पाऊल टाकले. संरक्षण, सामाजिक-सांस्कृतिक सहकार्य आणि दहशतवाद यांबाबत चर्चा करताना या परिषदेत म्यानमारमधील रोहिंग्यांचा प्रश्न जोरदारपणे उपस्थित होणे स्वाभाविक होते. कॅनडाचे जस्टिन त्रुदॉ यांनी त्यावर आवाज उठवला, तितकाच. म्यानमारच्या आँग सान स्यू ची सरकारला धारेवर धरून या समस्येच्या तोडग्याकडे ढकलण्याची एक संधी या परिषदेने गमावली. उत्तर कोरियावर कडक निर्बंध घालण्याची मागणी मात्र तेथे जोरदारपणे झाली. भारताच्या दृष्टीने या तीन दिवसांतील महत्त्वाची बाब म्हणजे मोदी यांच्या आगमनापूर्वी मनिलात झालेली भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या राष्ट्रांच्या वरिष्ठ राजनैतिक अधिकाऱ्यांची बैठक आणि त्यानंतर झालेली मोदी-ट्रम्प भेट. चीनची आक्रमकता ही या दोन्ही घटनांची पाश्र्वभूमी. त्या दृष्टीने ‘भारत अमेरिकी अपेक्षांच्या पूर्तीसाठी प्रयत्नरत राहील’ हे मोदी यांनी ट्रम्प यांना दिलेले आश्वासन लक्षणीय आहे. ‘भारत आणि अमेरिकेतील सहकार्य द्विपक्षीय सहकार्याच्याही वर जाऊ शकते,’ हे मोदी यांचे उद्गार आहेत आणि ‘भारत व अमेरिका या बडय़ा लोकशाही देशांचे लष्करही बडे असले पाहिजे’ या आशयाचे विधान ट्रम्प यांनी केले आहे. एसियान शिखर परिषदेच्या निमित्ताने या दोन्ही देशांच्या सद्य आणि भविष्यातील संबंधांवरील हे दखलपात्र भाष्य आहे. आग्नेय आशियाच्या राजकारणात हे दोन्ही देश यापुढे जी भूमिका घेतील ती एकसारखी असली तर आश्चर्य वाटायला नको. भारताच्या ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ या धोरणाचा ‘अमेरिकेसमवेत अ‍ॅक्ट ईस्ट’ असा नवा अर्थ यानिमित्ताने पुढे येत आहे. भारतीय धोरणातील हा ‘पूर्वेकडील नवा सूर्योदय’ मानता येईल.

winter session of Parliament started in November

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन नोव्हेंबरला सुरू होण्याची प्रथा आहे.


2163   17-Dec-2017, Sun

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन नोव्हेंबरच्या तिसऱ्या आठवडय़ात सुरू होण्याची प्रथा-परंपरा आहे. यंदा नोव्हेंबरचा तिसरा आठवडा उजाडला तरीही अधिवेशनाचा कार्यक्रम जाहीर झालेला नाही. विरोधकांना साहजिकच सत्ताधारी भाजपवर संसदीय प्रणालीपासून पळ काढत असल्याचा आरोप करण्यास संधीच मिळाली. गुजरात निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर हिवाळी अधिवेशन सुरू करण्यास मुद्दामहूनच विलंब करण्यात आल्याची टीका एव्हाना सुरू झाली. भाजप काय किंवा काँग्रेस, सारे पक्ष एकाच माळेचे मणी. काँग्रेसप्रणीत यूपीए सत्तेत असताना २ जी घोटाळ्याच्या संयुक्त संसदीय चौकशीच्या मागणीसाठी भाजपने घातलेल्या गोंधळाने संपूर्ण हिवाळी अधिवेशनाचे कामकाज वाया गेले होते. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर काँग्रेसने त्याचीच री ओढली. काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे गेल्या वर्षी हिवाळी अधिवेशनाचे कामकाज होऊ शकले नव्हते. संसद किंवा राज्य विधिमंडळांमध्ये सामान्य लोकांच्या प्रश्नांवर चर्चा व्हावी, त्यावर सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी अपेक्षा असते. पण अलीकडे संसद किंवा विधिमंडळे हे राजकीय आखाडे झाले आहेत. चर्चेत सहभागी होऊन प्रसिद्धी मिळत नाही किंवा मतदारांचे लक्ष वेधले जात नाही. त्यापेक्षा गोंधळ घातल्यास किमान प्रसिद्धी मिळते, अशी लोकप्रतिनिधींची ठाम भावना झाली आहे. संसद किंवा विधिमंडळे म्हणजे कायदे मंडळ. पण अलीकडे गोंधळातच कायदे मंजूर करण्याचा सोपस्कार पार पाडला जातो. वर्षभरात संसदेचे अधिवेशन १०० दिवस चालवावे, अशी शिफारस मागे करण्यात आली होती. काही वर्षांपूर्वी तशी कायद्यात तरतूद करावी म्हणून लोकसभेत खासगी विधेयकही मांडण्यात आले होते. सत्तेत कोणताही पक्ष असो, अधिवेशन लवकरात लवकर कसे गुंडाळता येईल यावर भर असतो. काँग्रेसचे नेते आता नाके मुरडत असले तरी सत्तेत असताना काँग्रेसनेही हेच केले होते. पुढील महिन्यात गुजरात विधानसभेची निवडणूक होत आहे. देशातील २९ राज्ये आणि सात केंद्रशासित प्रदेशांपैकी गुजरात हे एक राज्य.  या निवडणुकीला वेगळे महत्त्व प्राप्त झाले, ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांच्यामुळे. दोघांचे हे गृह राज्य. गुजरातमध्ये भाजपच्या यशावर काही परिणाम झाल्यास त्याचे पडसाद देशाच्या राजकारणावर उमटणार आहेत. नोटाबंदीमुळे आधीच व्यापारीवर्ग अडचणीत आला असताना वस्तू आणि सेवा करामुळे (जीएसटी) व्यापाऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. त्यातच भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांचे पुत्र जय यांच्या कंपनीची भाजपच्या सत्तेच्या काळात कशी भरभराट झाली हे प्रकरण समोर आले. वस्तू आणि सेवा कराच्या विरोधात सुरतमधील बाजारपेठ सुमारे महिनाभर बंद राहिली. व्यापाऱ्यांमधील अस्वस्थता लक्षात घेता काही वस्तूंच्या करात कपात करण्यात आली. निवडणूक प्रचारात सध्या गुजरातमध्ये काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी हवा तयार केली आहे. दररोज भाजपवर हल्लाबोल करीत आहेत. संसदेच्या अधिवेशनात या साऱ्यांचे पडसाद उमटणार हे निश्चित. प्रचारात होणारे आरोप आणि संसदेच्या उभय सभागृहांमध्ये होणारी चर्चा वा आरोप याला वेगळे महत्त्व असते. त्याची वेगळी प्रतिक्रिया उमटते. हे सारे भाजपसाठी तापदायक ठरणारे आहे. साऱ्यांमुळेच भाजपने संसदीय प्रणालीवर घाला घातल्याचा आरोप काँग्रेस व अन्य विरोधकांनी केला आहे. गुजरात निवडणुकीच्या अंतिम टप्प्यात संसदेचे अधिवेशन घेण्याचे घाटत आहे. लोकप्रतिनिधींच्या एकूणच वर्तनाने संसदीय प्रणालीवरील सामान्य लोकांचा विश्वास कमी होत चालला आहे. गुजरातसारख्या एका राज्यासाठी संसद वेठीस धरणे कितपत योग्य याचाही विचार भाजपने करायला पाहिजे.

Government Anesthesia Disorders

सरकारी अनास्थेचा विकार


4394   17-Dec-2017, Sun

महाराष्ट्रातील आरोग्य सेवा महागण्याचे खरे कारण त्यासाठी राज्याच्या तिजोरीतून पुरेसा निधी मिळत नाही, हे आहे. गरिबांना सरकारी रुग्णालये आणि आरोग्य केंद्रांमधून मिळणारी आरोग्य सेवा त्यामुळे महागणे स्वाभाविकच म्हटले पाहिजे. राज्याच्या एकूण खर्चात आरोग्य सेवेसाठी केवळ चार टक्के एवढाच वाटा मिळतो. त्यामध्ये जिल्हा रुग्णालये, शहरांमधील सार्वजनिक रुग्णालये, जिल्हा आरोग्य केंद्रे, तेथील तपासण्या आणि शस्त्रक्रिया, औषधे, डॉक्टर आणि अन्य कर्मचाऱ्यांचे वेतन असा सगळा खर्च भागवावा लागतो. दिवसेंदिवस त्यामध्ये वाढ होत असताना, निधी अपुरा पडतो आणि त्यामुळे खर्चाचा हा सारा बोजा अखेर रुग्णांवरच टाकला जातो. महाराष्ट्रातील आरोग्य सेवा फार चांगल्या दर्जाची नाही. अनेक ठिकाणी पुरेशा सुविधा नाहीत, उपकरणे नाहीत आणि डॉक्टरही नाहीत. अशा वेळी सामान्यांनाही खासगी रुग्णालयांचा आधार घ्यावा लागतो. राज्यातील खासगी रुग्णालये हा एक नव्याने उभारण्यात आलेला व्यवसाय झाला आहे. उत्तम सुविधेसाठी भरपूर पैसे खर्च करू शकणाऱ्यांचीच तेथे धडगत, त्यामुळे सामान्यांना तेथे जाणे परवडत नाही. अशा खासगी रुग्णालयांतून गरिबांना स्वस्तात उपचार करण्यासाठी सरकार आदेश काढते; परंतु त्याचे पालन होते की नाही, हे पाहण्याची कोणतीच यंत्रणा सरकारकडे नाही. परिणामी, कमी खर्चातील सरकारी रुग्णालयेच गरिबांचा आधार बनतात. आता तेथेही केवळ नोंदणी शुल्कात दुपटीने -शंभर टक्के- वाढ करण्यात आली आहे. चाचण्या, उपचार आणि शस्त्रक्रिया यांचे शुल्क एक ते ११ हजारांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. गेल्या काही दशकांत राज्यातील नागरीकरणाचा वेग प्रचंड वाढला. त्यामुळे आरोग्याचे नवे प्रश्न निर्माण झाले. व्यसनाचे प्रमाण वाढले आणि प्रदूषणाने त्यात भर घातली. त्यामुळे आरोग्यावरील दरडोई खर्चातही प्रचंड वाढ झाली. भविष्यात वैद्यकीय सेवांवरील खर्चात अधिकच वाढ होत जाणार आहे, हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही, अशी आजची परिस्थिती. अशा वेळी सरकारने पुढाकार घेऊन सामान्यांना अधिक चांगल्या सेवांची हमी देणे आवश्यक असते. प्रत्यक्षात सरकार जेवढे पैसे खर्च करते, त्याच्या तिप्पट खर्च रुग्णाच्या खिशातून होतो. अमेरिकेत दरडोई होणारा खर्च ९४४ डॉलर एवढा आहे, तर भारतात तो केवळ १०० डॉलर एवढाच आहे. तेथे एकूण राष्ट्रीय उत्पादनाच्या १७ टक्के एवढा निधी केवळ आरोग्य सेवांवर खर्च होतो. भारतातील केंद्र सरकार मात्र केवळ दीड टक्का इतक्या कमी खर्चात आरोग्याचा डोलारा सांभाळते. इतक्या कमी खर्चात उत्तम सुविधा देणे शक्यच नाही. त्यासाठी सरकारी खर्चात मोठी वाढ करण्याशिवाय गत्यंतरच नाही. आरोग्य विमा हा एक पर्याय असला, तरीही सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्यांकडे त्यासाठी आवश्यक असलेला भांडवली निधीच अपुरा आहे. खासगी कंपन्यांना आमंत्रणे देऊन बोलावले, तरीही त्यांचा दृष्टिकोन नफेखोरीचाच असल्याने, बहुतेक वेळा विम्याचे पैसे मिळवणे जिकिरीचे होते. पैसे न भरता सेवा घेण्याची सुविधा रुग्णालये आणि विमा कंपन्या यांच्या भांडणात बंद पडली. कोणत्याही कुटुंबातील मासिक खर्चात औषधपाण्यावरील खर्चात जी वाढ होते आहे, ती काळजी वाटावी अशी आहे. नोकरदारांसाठी असलेली आरोग्य सेवा, जी ‘सीजीएचएस’ या नावाने ओळखली जाते, तेथे सरकारीकरणाचा अनुभव रोजच्या रोज घ्यावा लागतो. आयुष्यभर पगारातून कापलेल्या पैशात मिळणाऱ्या या सेवांची कार्यक्षमता इतकी केविलवाणी आहे, की अन्य कोणताच पर्याय नसणाऱ्यालाच तेथे जावे लागते. सरकारी रुग्णालयात नोंदणीपासून ते रुग्णवाहिकेच्या भाडय़ापर्यंत झालेली ही वाढ आवाक्यातील नाही. खासगी रुग्णालयांच्या तुलनेत हे दर कमी असले, तरीही तेही न परवडणारी राज्यातील जनता, अशा सरकारी अनास्थेचे बळी ठरण्याची शक्यता अधिक!

Maharashtra Pollution Board's Laboratory

महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाची प्रयोगशाळा


3577   17-Dec-2017, Sun

उद्दिष्टे

  • पाणी, सांडपाणी, हवा, जैव-वैद्यकीय कचरा, घातक कचऱ्याचे नमुने इत्यादींचे विश्लेषण करणे
  • पर्यावरणीय नमुने, संयुक्त सतर्कता नमुने आणि कायद्याच्या पुराव्याचे नमुने असे वर्गीकरण करणे.
  • विविध प्रायोजित संशोधन आणि विकास प्रकल्पांची अंमलबजावणी करणे.
  • प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण, पर्यावरणीय व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक जागरूकता या क्षेत्रांमध्ये, महाराष्ट्र राज्यातील हिताच्या विशेष क्षेत्रांमध्ये योजना आखणे आणि संशोधन, तपास आणि विकासात्मक प्रकल्प आयोजित करणे.
  • मंडळाच्या वैज्ञानिक कर्मचारीवर्ग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे.

जलप्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण

  • पाण्याच्या नमुन्यांचे विश्लेषण करणे या चाचणीचा अहवाल मंडळाकडे पाठवणे.
  • पाण्याच्या नमुन्यांचा संग्रह करणे.
  • मंडळाव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही व्यक्तीने त्याला दिलेल्या नमुन्यांचे विश्लेषण करणे आणि त्याचे परिणाम त्या व्यक्तीला कळविणे.
  • याच पद्धतीने वायूप्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण केले जाते.

पर्यावरण संरक्षण

  • विविध पर्यावरणीय प्रदूषकांचा नमुना बनविणे आणि विश्लेषण यांच्यासाठी प्रमाणित पद्धती निर्माण करणे.
  • अधिकाऱ्यांनी पाठविलेल्या नमुन्यांचे विश्लेषण करणे.
  • स्थापित केलेल्या मानकांवर निरीक्षण ठेवण्यासाठी आणि त्यांना लागू करण्यासाठी पर्यावरणाची गुणवत्ता आणि पर्यावरणात्मक प्रदूषके यांच्यासाठी मानके प्रस्थापित करण्यासाठी केंद्र सरकारने निर्देशित केल्यानुसार असे तपास करणे.
  • कामाच्या संदर्भातील अहवाल, माहिती केंद्र सरकापर्यंत पोहोचविणे.
  • केंद्र सरकारद्वारा वेळोवेळी सोपविलेल्या अशा अन्य कार्याची पूर्तता करणे.

rti online registration

ऑनलाइन माहितीचा अधिकार


6118   17-Dec-2017, Sun

प्रशासनामध्ये वेग, पारदर्शकता आणि परिणामकारकता वाढावी यासाठी केंद्र व राज्य शासनांकडून ई-प्रशासनाचा वापर वाढविण्यावर भर देण्यात येत आहे. विविध शासकीय विभागांकडून देण्यात येणारी प्रमाणपत्रे, दाखले, माहिती या बाबी नागरिकांना त्यांच्या सोयीने उपलब्ध व्हाव्यात या दृष्टीने संबंधित विभागांकडून इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा वापर वाढत आहे. तलाठी कार्यालयातून देण्यात येणाऱ्या दाखल्यांसाठी एटीएमसदृश यंत्रांपासून वेगवेगळी वेब पोर्टल्स आणि मोबाइल अ‍ॅप्स विकसित करण्यात आली आहेत. यातील महाराष्ट्र शासनाच्या RTIOnline या पोर्टलचा आढावा या लेखामध्ये घेण्यात येत आहे.

केंद्र शासनाच्या डिजिटल इंडिया कार्यक्रमांतर्गत माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५अंतर्गत माहिती मागणे आणि देणे या प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र शासनाच्या कर्मचारी व प्रशिक्षण विभागाकडून RTIOnline हे पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे. या धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाचे RTIOnline  हे पोर्टल सामान्य प्रशासन विभागाकडून विकसित करण्यात आले आहे.

याबाबतची माहिती थोडक्यात पुढीलप्रमाणे :

  • केवळ भारतीय नागरिकांनाच या पोर्टलच्या माध्यमातून माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५अंतर्गत माहिती प्राप्त करून घेण्याचा हक्क असेल. तसेच माहिती अर्ज आणि पहिले अपील यासाठीच हे पोर्टल वापरता येईल. दुसरे अपील करण्याची सोय येथे उपलब्ध नाही. त्यासाठी संबंधित माहिती आयुक्त यांच्याकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे.
  • या पोर्टलच्या माध्यमातून केवळ राज्य शासनाचे विभाग व त्यांच्या अधिपत्त्याखालील कार्यालये यांच्याकडील माहिती मागता येईल. हे अर्ज इंग्रजी किंवा मराठीतून करता येतात.
  • सध्या या पोर्टलच्या माध्यमातून केवळ मंत्रालयीन विभागांकडेच माहिती अर्ज सादर करणे शक्य आहे. मात्र टप्प्याटप्प्याने राज्यभरातील १९३ शासकीय कार्यालयांकडे या पोर्टलवरून माहिती अर्ज सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
  • पोर्टलवर उपलब्ध ऑनलाइन अर्जामध्ये विचारलेल्या माहितीचा तपशील भरण्यासाठी १५० अक्षरे इतकी मर्यादा देण्यात आली आहे. यापेक्षा जास्त शब्द / अक्षरे आवश्यक असल्यास तपशील पीडीएफ स्वरूपात अटॅचमेंट म्हणून जोडण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
  • नियमानुसार माहिती अर्जासोबत रु. १० इतके तर पहिल्या अपिलासोबत रु. २० इतके शुल्क भरणे आवश्यक आहे. ऑनलाइन अर्जासोबत हे शुल्क भरण्यासाठी पेमेंट गेटवे उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. इंटरनेट बँकिंग, डेबिट कार्ड किंवा क्रेडिट कार्ड यांच्या माध्यमातून शुल्क भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. दारिद्रय़रेषेखालील अर्जदारास कोणतेही शुल्क देणे आवश्यक नाही. मात्र त्याने तसे प्रमाणपत्र आधारभूत दस्तावेज म्हणून अर्जासोबत संलग्न करणे आवश्यक आहे.
  • अर्ज भरून शुल्क भरल्यानंतर अर्जाचा unique Registration Number अर्जदारास त्याच्या मोबाइल क्रमांकावर एसएमएसद्वारे आणि ई-मेलवर पाठविण्यात येईल. अर्जदाराने पुढील संदर्भामध्ये या क्रमांकाचा उल्लेख करणे आवश्यक असेल.
  • माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्जदाराने भरलेल्या शुल्काव्यतिरिक्त अधिक शुल्क भरणे आवश्यक असल्यास तसे अर्जदारास मोबाइल क्रमांकावर एसएमएसद्वारे तसेच ई-मेलवर कळविण्यात येईल.
  • अर्जदाराच्या ऑनलाइन माहिती अर्जाच्या/ अपिलाबाबतच्या सर्व टप्प्यांचा मागोवा या पोर्टलवर घेणे शक्य होईल.
  • अर्जदाराने मागितलेली माहिती त्याला पोर्टलवरच पीडीएफ स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येईल.
  • हव्या असलेल्या माहितीशी संबंधित विभाग म्हणून अर्जदाराने चुकीच्या विभाग किंवा शासकीय कार्यालयाचे नाव नमूद केले असेल तर त्या विभागाचा नोडल अधिकारी हा अर्ज संबंधित विभागाच्या नोडल अधिकाऱ्यास पाठवून देईल. अशा प्रकारे अर्ज दुसऱ्या विभागास पाठविण्यात आला तर अर्जास वेगळा unique Registration Number देण्यात येईल.
  • एकापेक्षा जास्त विभागांशी /कार्यालयांशी संबंधित माहिती मागितली असल्यास अर्जातील त्या त्या विभाग/ कार्यालयाशी संबंधित मुद्दे संबंधितांना पाठवून त्या प्रत्येक मुद्दय़ासाठी स्वतंत्र unique Registration Number देण्यात येतील.
  • अर्जास वेगळा unique Registration Number देण्यात आल्यास तो अर्जदारास त्याच्या मोबाइल क्रमांकावर एसएमएसद्वारे आणि ई-मेलवर कळविण्यात येईल.
  • माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत माहिती उपलब्ध करून देणे, अपील करणे, अपिलावर निर्णय देणे या बाबींसाठी देण्यात आलेली कालमर्यादा ऑनलाइन माहिती अर्जाच्या / अपिलाच्याबाबतही लागू असेल.
  • केंद्र शासन किंवा राज्य शासनाशी संबंधित माहिती मागितली असेल तर अर्जदाराचे शुल्क परत न करता त्याचा अर्ज नाकारण्यात येतो.
  • सध्या या पोर्टलवर सर्व शासकीय कार्यालयांकडे अर्ज करणे शक्य नसले तर काही शासकीय कार्यालयांची ऑनलाइन यंत्रणा सुरू करण्यात आली आहे.

Pensil Portal

ई प्रशासनातील पोर्टल्सई प्रशासनातील पोर्टल्स


7237   17-Dec-2017, Sun

प्रशासनामध्ये वेग, पारदर्शकता आणि परिणामकारकता वाढावी यासाठी केंद्र व राज्य शासनांकडून ई प्रशासनाचा वापर वाढविण्यावर भर देण्यात येत आहे. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ तळागाळातील लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचावा म्हणून या योजनांसाठी वेगवेगळी वेब पोर्टल्स आणि मोबाइल अ‍ॅप्स विकसित करण्यात आली आहेत.

पेन्सिल (PENCIL) पोर्टल

केंद्र शासनाच्या श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाच्या अंतर्गत बालमजुरी विभागाकडून या विभागाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी हे पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे. बालमजुरी, बालकांचा अवैध व्यापार आणि बालकांचे लैंगिक शोषण या सामाजिक कुप्रथांविरुद्ध लढा देण्यासाठी शासन स्तरावरून जे प्रयत्न करण्यात येत आहेत त्यांना इलेक्ट्रॉनिक व आधुनिक दळणवळण साधनांची जोड देऊन जास्त विस्तृत आणि परिणामकारक करण्यासाठी हे पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे. (Platform for Effective Enforcement for No Child Labour – PENCIL) हे या पोर्टलचे नाव आहे.

 द्देश 

१) देशातील बालकामगारांची बालमजुरीतून सुटका करणे.

२)     बालकांचे हक्क व सुरक्षा याबाबतच्या कायदे व नियमांची परिणामकारक अंमलबजावणी करणे.

३)     राष्ट्रीय बालमजुरी प्रकल्पाची प्रभावी अंमलबजावणी करणे.

 स्वरूप 

१.     या पोर्टलवर बालमजुरीबाबत संबंधितांची तक्रार नोंदविण्याची सुविधा देण्यात आली आहे.

२.     नोंदविलेल्या तक्रारींचा मागोवा घेण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.

३.     सुटका करण्याची आवश्यकता असलेल्या बालकांची संख्या, त्यातील नोंदणीकृत बालकांची संख्या आणि पुनर्वसन करण्यात आलेल्या बालकांची संख्या याबाबतची अद्ययावत आकडेवारी पोर्टलवर घोषित करण्यात येते.

 पाश्र्वभूमी

  • श्रम/ रोजगार हा भारतीय राज्यघटनेच्या सातव्या अनुसूचीमधील समवर्ती सूचीमधील विषय आहे. याबाबतची अंमलबजावणी ही केंद्र व राज्य शासन या दोन्हींची जबाबदारी आहे.
  • तथापि केंद्र शासन आवश्यक त्या प्रमाणातील अंमलबजावणी यंत्रणेच्या कमतरतेमुळे बालमजुरीविषयक कायदे, नियम व अंमलबजावणीसाठी मोठय़ा प्रमाणात राज्य शासनांवर अवलंबून आहे. यामुळे राष्ट्रीय बालमजुरी प्रकल्पाची (National Child Labour Project – NCLP) अंमलबजावणी त्या त्या राज्य शासनातील संबंधित यंत्रणेच्या सहयोगाने करण्यात येते.
  • NCLP च्या प्रभावी अंमलबजावणीकरिता सर्व राज्य सरकारे/ केंद्रशासित प्रदेश सरकारे आणि केंद्र शासन यांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी ऑनलाइन प्रणाली विकसित करण्यात आली आणि सप्टेंबर २०१७ मध्ये Platform for Effective Enforcement for No Child Labour – PENCIL हे पोर्टल सुरू करण्यात आले.

 आनुषंगिक मुद्दे

  • देशातील बालमजुरीस प्रतिबंध करण्यासाठी राष्ट्रीय बालमजुरी प्रकल्पाची सुरुवात सन १९८८ मध्ये करण्यात आली.
  • यामध्ये १४ वर्षे वयाखालील बालकामगार आणि धोकादायक व्यवसायामध्ये कार्यरत १८ वर्षे वयाखालील किशोरवयीन कामगार यांचे सर्वेक्षण करण्यात येते.
  • सर्वेक्षणामध्ये आढळलेल्या बालकामगारांची जिल्हानिहाय नोंदणी करण्यात येऊन त्यांच्या सुटकेसाठी प्रयत्न करण्यात येतात.
  • सुटका करण्यात आलेल्या बालक/ किशोरवयीन मुलांसाठी शिक्षण, प्रशिक्षण, आरोग्य सुविधा, माध्यान्ह भोजन, शिष्यवृत्ती इत्यादी उपलब्ध करून देऊन त्यांच्या पुनर्वसनासाठी प्रयत्न करण्यात येतात.
  • बालमजुरीशी संबंधित सर्व हितसंबंधियांमध्ये जागृतीचे कार्य करण्यात येते. तसेच बालमजुरांच्या कुटुंबीयांना याबाबत जागृती आणि मार्गदर्शन करण्यात येते.
  • PENCILपोर्टलच्या माध्यमातून या बाबींची अंमलबजावणी तसेच आढावा व मूल्यमापनाचे कार्य सुलभ होणार आहे.
  • राष्ट्रीय बालमजुरी प्रकल्प, १९८६ तसेच राष्ट्रीय बालमजुरी (प्रतिबंध आणि नियमन) कायदा, २०१६ यांतील सर्व कायदेशीर बाबींच्या अंमलबजावणी आणि संनियंत्रणासाठी PENCIL पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे. या माध्यमातून बालमजुरांच्या पुनर्वसनासाठीच्या कार्यपद्धतीमध्ये सुटसुटीतपणा तसेच याबाबतचा Data निर्माण होणे या बाबीही साधल्या जाणार आहेत.
  • राष्ट्रीय बालमजुरी प्रकल्प ही १००% केंद्रशासित योजना असून यातील निधी सरळ संबंधित जिल्हा प्रकल्प सोसायटीकडे पाठविण्यात येतो. या प्रक्रियेमध्ये राज्य शासनांशी प्रभावी समन्वय साधला जावा म्हणून या पोर्टलची मदत होणार आहे.

Mari Kom

मीराबाई चानू सैखोम


5585   09-Dec-2017, Sat

मीराबाई चानू सैखोम  हिने जागतिक वेटलिफ्टिंग स्पर्धेत सुवर्णपदकाची कमाई करताना ऑलिम्पिक पदक विजेत्या कर्नम मल्लेश्वरीचाच वारसा अबाधित राहणार, हेच जणू सिद्ध केले आहे. १९९४ आणि ९५ मध्ये मल्लेश्वरीने जागतिक अजिंक्यपद वेटलिफ्टिंग स्पर्धेत सलग दोनदा सुवर्णपदक जिंकण्याची किमया साधली होती. मल्लेश्वरी ते चानू यांच्या जागतिक सुवर्णपदकांदरम्यानच्या दोन दशकांच्या भारतीय वेटलिफ्टिंगचा इतिहास नजरेखालून घालताना एकीकडे मल्लेश्वरीच्या ऑलिम्पिकमधील अभूतपूर्व यशामुळे देशाला अभिमान वाटतो, परंतु दुसरीकडे अनेक वेटलिफ्टिंगपटूंनी उत्तेजक द्रव्य सेवन प्रकरणामुळे भारताची मान शरमेने खाली झुकवल्याचे लक्षात येते.

१८९६च्या पहिल्या ऑलिम्पिकपासून पुरुषांसाठी वेटलिफ्टिंग हा खेळ अस्तित्वात आहे. पण २०००च्या ऑलिम्पिकमध्ये प्रथमच महिलांसाठी वेटलिफ्टिंगचे पदकांचे द्वार खुले झाले अन् आंध्र प्रदेशमधील एका छोटय़ाशा गावातील मल्लेश्वरीने भारतासाठी कांस्यपदक जिंकले. ऑलिम्पिकच्या इतिहासात भारतीय महिलेने प्राप्त केलेले हे पहिले पदक म्हणून सुवर्णाक्षरांनी अधोरेखित झाले. या यशानंतर मणिपूरसारख्या गावातून आता मीराबाईच्या रूपात आशेची किरणे दिसू लागली आहेत.

मीराबाईचा जन्म पूर्व इम्फाळ येथे सैखोम कुटुंबात ८ ऑगस्ट १९९४ मध्ये झाला. शालेय जीवनात मीराने जेव्हा वेटलिफ्टिंग खेळाचा वसा उचलला, तेव्हा तिच्या गावात याचा सराव किंवा प्रशिक्षण देणारे केंद्र नव्हते. मणिपूरमध्ये वेटलिफ्टिंगपटू कुंजराणी देवीचा आदर्श मानणारा मोठा वर्ग आहे. मीराबाईनेसुद्धा कुंजराणीकडूनच प्रेरणा घेतली. ती इतके वजन कसे काय पेलू शकते, याच इच्छाशक्तीने मीराने वेटलिफ्टिंगला प्रारंभ केला, तेव्हा आपल्याला पालकांना ते पटवून देण्याचे महत्त्वाचे आव्हान तिच्यापुढे होते आणि त्यांनी तिला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला. वयाच्या १३व्या वर्षी ती दररोज ६० किलोमीटर अंतर रेल्वेने प्रवास करायची आणि खुमान लंपक क्रीडा संकुलात सराव करायची. येथूनच तिच्या स्वप्नांचा प्रवास सुरू झाला. कनिष्ठ गटातील त्या दिवसांपासूनच तिच्या खेळातील सातत्य कायम होते. कनिष्ठ गटातील मीराच्या व्यावसायिक कारकीर्दीला जेव्हा प्रारंभ झाला, तेव्हा तिच्यापुढे अनंत अडचणी होत्या. तिचे प्रशिक्षक तिला आहाराचा तक्ता द्यायचे. त्यात चिकन आणि दूध हे महत्त्वाचे घटक असायचे. मात्र त्या तक्त्याला न्याय देऊ शकणारी आर्थिक पुंजी तिच्या कुटुंबीयांकडे नव्हती; परंतु तिने हिमतीने अशा अनेक अडचणींवर मात केली. २०१३ मध्ये  कनिष्ठ राष्ट्रीय अजिंक्यपद वेटलिफ्टिंग स्पर्धेत तिला सर्वोत्तम लिफ्टर हा मान मिळाला. २०११च्या आंतरराष्ट्रीय युवा अिजक्यपद स्पर्धेत आणि कनिष्ठ गटाच्या दक्षिण आशियाई अजिंक्यपद स्पर्धेत तिने सुवर्णपदकावर नाव कोरले. तिच्या याच कामगिरीमुळे ती भारताचे भविष्य असल्याची ग्वाही क्रीडा क्षेत्राला मिळाली होती. मीराने ताश्कंद येथे झालेल्या आशियाई अजिंक्यपद वेटलिफ्टिंग स्पर्धेत कुंजराणीचा स्नॅचमधील विक्रम मोडीत काढत ८४ किलो वजन उचलले होते. याचप्रमाणे एकूण १९० किलो वजन उचलण्याच्या तिच्या विक्रमाचीही बरोबरी केली. मग २०१४ मध्ये ग्लासगो येथे झालेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत रौप्यपदकाची कमाई करणाऱ्या मीराने ४८ किलो वजनी गटात एकूण १७० किलो वजन उचलले होते. त्यानंतर २०१६च्या रिओ ऑलिम्पिकसाठी ती पात्र ठरली होती. मात्र तिच्याकडून घोर निराशा झाली.  आता २०२० मध्ये होणाऱ्या ऑलिम्पिकमध्ये पदक जिंकून डागाळलेल्या वेटलिफ्टिंग खेळाला ऊर्जा देईल, अशी आशा मीराबाईकडून करण्यात येत आहे.

Shubhangi Swarup Indian Navy Officer

शुभांगी स्वरूप - भारतीय नौदलाची ओळख


9439   09-Dec-2017, Sat

भारतीय नौदलाची ओळख तिला अगदी लहानपणापासून झाली होती. या सेवेतील साहस, शिस्त अन् प्रतिष्ठा दररोज अनुभविण्यास मिळत होती. या बाबी तिचे प्रेरणास्थान ठरल्या. बाळगलेले स्वप्न पूर्ण करताना तिने नौदलाच्या इतिहासात पहिली महिला वैमानिक होण्याचा बहुमान मिळाला. शुभांगी स्वरूप हे तिचे नाव. हवाई दलात महिनाभरापूर्वी तीन महिला वैमानिक म्हणून समाविष्ट झाल्या. नौदलात त्याची मुहूर्तमेढ शुभांगीच्या माध्यमातून रोवली जाणार आहे. कन्नुर येथील नौदल प्रबोधिनीतून उत्तीर्ण झालेली शुभांगी हिची वैमानिक पदासाठी निवड झाली. डुंडीगलच्या हवाई दल प्रबोधिनीत आता वर्षभराचे खडतर प्रशिक्षण तिला पूर्ण करावे लागणार आहे. आजवरची तिची धडपड पाहिल्यास हे प्रशिक्षणही ती सहजपणे पूर्ण करेल.

सैन्यदलातील सेवेचा वारसा लाभलेल्या कुटुंबातील मुलाने तो वारसा पुढे नेल्याची असंख्य उदाहरणे आहेत. शेकडो कुटुंबांतील सदस्य सैन्यदलात कार्यरत राहून देशाची सेवा करीत आहेत. तथापि, सैन्यदलाच्या सेवेचा वारसा मुलांप्रमाणे मुलीदेखील समर्थपणे पुढे नेऊ शकतात, हेच शुभांगी हिने सिद्ध केले आहे. तिचे वडील ज्ञान स्वरूप हे नौदलात अधिकारी. आई कल्पना या विशाखापट्टणमच्या नौदल विद्यालयात शिक्षिका. मूळच्या उत्तर प्रदेशमधील बरेलीच्या स्वरूप कुटुंबाची नौदलातील सेवेमुळे देशाच्या किनारपट्टी भागात आधिक्याने भ्रमंती झाली. शालेय जीवनात शुभांगी मैदानावर अधिक रमत असे. २००८ साली शिक्षण चालू असताना शुभांगी तायक्वांदोच्या राष्ट्रीय स्पर्धेसाठी पॉण्डेचेरीला गेली होती. सततच्या लढतींमुळे तिच्या पायाला सूज आली. नंतर त्यातून रक्तही येऊ लागले. तरी हार न मानता तिने सुजलेल्या पायांनी लढत दिली. त्यात तिला रौप्यपदकही मिळाले होते. सैन्यदलाच्या धाडसी सेवेत दाखल होण्याचे स्वप्न बाळगून त्या दिशेने तिने तयारी सुरू केली. पुढे ‘व्हीआयटी’ महाविद्यालयातून जैवतंत्रज्ञान अभियांत्रिकीचे शिक्षण पूर्ण केले. पूर्वतयारीमुळे सैन्यदलासाठी असलेली परीक्षा उत्तीर्ण होऊन ती भारतीय नौदलात दाखल झाली. इतकेच नव्हे, तर वैमानिक होण्याचे स्वप्नदेखील तिने पूर्ण केले.

नौदलात महिलांना वैमानिक म्हणून भरती होण्याची परवानगी दोन वर्षांपूर्वी देण्यात आली. देशाच्या इतिहासात प्रथमच महिला वैमानिक नौदलाच्या हेलिकॉप्टर, विमानाचे सारथ्य करणार आहे. देशातील युवतींनी नौदलात वैमानिक म्हणून दाखल व्हावे, अशी शुभांगीची इच्छा आहे. जिद्द, चिकाटीतून निश्चित केलेले लक्ष्य साध्य करता येते हे तिने दाखवून दिले आहे. धाडसाबरोबरच तिला समाजसेवेचीही आवड आहे. ‘एड फॉर ऑल’ या स्वयंसेवी संस्थेशी ती संलग्न आहेत. ही संस्था गरीब मुलांना शिक्षण देण्यासाठी झटते. त्यांचा खर्चही उचलते.  तिची आई ‘फेडरेशन ऑफ इण्डस्ट्रीज’ या संस्थेचे काम करते. नौदलातील काम आव्हानात्मक आहे. भारताच्या गौरवशाली इतिहासात झाशीच्या राणीपासून चांदबिबी, अहिल्याबाई होळकर, रझिया सुलतान अशा अनेक रणरागिणींचे संदर्भ अभिमानाने दिले जातात. वर्तमानात प्रत्यक्ष त्या धर्तीवर काही निर्णय घ्यायचा म्हटला की, मात्र आजवर नाके मुरडली गेली होती. युद्धभूमीवर महिला अधिकाऱ्यांना जाऊ न देण्याचा मुद्दा याच प्रकारातील होता. प्रदीर्घ काळ विविध पातळ्यांवर चाललेल्या वैचारिक लढाईनंतर हवाई दलाने लढाऊ विमानांचे सारथ्य करण्याची संधी महिलांना दिली. त्यापाठोपाठ नौदलाने तसा निर्णय घेतला. यामुळे महिलांना आपले कर्तृत्व सिद्ध करण्याची संधी मिळाली आहे. त्या दिशेने पहिले पाऊल शुभांगी हिने टाकले आहे.

Council and Cabinet Minister of india

केंद्रीय मंत्री मंडळ विस्तार


5255   03-Sep-2017, Sun

कॅबिनेट मंत्री

1.राजनाथ सिंह: गृहराज्य मंत्री

2.  सुषमा स्वराज: परराष्ट्र मंत्री

3.  अरुण जेटली: अर्थमंत्री; कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री.

4.  नितीन जयराम गडकरी: रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री; शिपिंग मंत्री; जलसंपदा मंत्री, नदी विकास आणि गंगा पुनरुत्थान

5.  सुरेश प्रभू: वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री.

6.  डी.डी. सदानंद गौडा: सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्री

7.  उमा भारती: पेयजल आणि स्वच्छता मंत्री

8.  रामविलास पासवान: ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री.

9. मेंका संजय: गांधी महिला व बाल विकास मंत्री.

10. अंतकुमार: रसायन आणि खते मंत्री; संसदीय कामकाज मंत्री

11.     वि शंकर प्रसाद: विधि आणि न्याय मंत्री; इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री

12. जगत प्रकाश नड्डा: आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री.

13.  अशोक गजपती राजू पुसापती: नागरी विमानवाहतूक मंत्री

14. विंटरेंट गीते: हेवी इंडस्ट्रीज आणि सार्वजनिक उपक्रम मंत्री.

15.  हरिराम कौर बादल: फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीजचे मंत्री

16.  नरेंद्र सिंह तोमर: ग्रामीण विकास मंत्री; पंचायत राज मंत्री; खाण मंत्री.

17. भौत्री बिरेन्द्र सिंग: स्टील मंत्री

18. जेशल ओराम: आदिवासी व्यवहार मंत्री

19.  राधा मोहन सिंग: कृषी मंत्री आणि शेतकरी कल्याण.

20.  तौवेर चंद गहलोत: सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री.

21.  स्मृती झुबिन इराणी: वस्त्रोद्योग मंत्री; माहिती आणि प्रसारण मंत्री

22.  हर्षवर्धन: विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्री; पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री

23.  प्रकाश जावडेकर: मानव संसाधन विकास मंत्री.

24.  धर्मेंद्र प्रधान: पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री; कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री

25.  पीयुष गोयल: रेल्वे मंत्री; कोळसा मंत्री

26.  निर्मला सीतारामन: संरक्षण मंत्री

27.  मुख्तार अब्बास नकवी: अल्पसंख्यांक व्यवहार मंत्री

 राज्य मंत्रालये (स्वतंत्र प्रभार)

1.इंद्रजीत सिंग : नियोजन मंडळाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार); रसायन आणि खते मंत्रालयातील राज्यमंत्री

2.  संतोष कुमार गंगवार: कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार).

3.  श्रीपाद येसो नाईक: आयुर्वेद, योग आणि निसर्गोपचार, युनानी, सिद्ध आणि होमिओपॅथी (आयुष) मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार).

4.  जितेंद्र सिंह: उत्तर-पूर्व विभागीय विकास मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार); पंतप्रधानांच्या कार्यालयातील राज्यमंत्री; कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्तीवेतन मंत्रालयातील राज्यमंत्री; अणुऊर्जा विभागाचे राज्यमंत्री; स्पेस विभागाचे राज्यमंत्री

5. महश शर्मा: सांस्कृतिक मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार); पर्यावरण, वन आणि हवामानविषयक मंत्रालयातील राज्यमंत्री

6. जीरराज सिंग: सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार).

7. मोनोज सिन्हा: दूरसंचार मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार); रेल्वे मंत्रालयातील राज्यमंत्री

8. राज्यवर्धन सिंग राठोड: युवक कल्याण आणि क्रीडा मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार); माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयातील राज्य मंत्री.

9. राज कुमार सिंग: ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार); नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार).

10. दूरधिपती पुरी: गृहनिर्माण व नागरी व्यवहार मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार).

11. अल्फोन्स कन्ननतनाम: पर्यटन मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार); इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयातील राज्यमंत्री.

 स्टेट ऑफ मिनिस्टर

1.  विजय गोयल: संसदीय कामकाज मंत्रालयातील राज्यमंत्री; सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयातील राज्य मंत्री.

2.  राधाकृष्णन पी: वित्त मंत्रालयातील राज्यमंत्री; शिपिंग मंत्रालयातील राज्यमंत्री

3.  एस एस अहलुवालिया: पेयजल आणि स्वच्छता मंत्रालयातील राज्यमंत्री.

4.  रमेश चंदप्पा जिगजिनीगी: पेयजल आणि स्वच्छंता मंत्रालयातील राज्यमंत्री.

5.  रामदास आठवले: सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयातील राज्यमंत्री.

6.  विष्णु देव साई: स्टील मंत्रालयातील राज्यमंत्री.

7. राम कृपाल यादव: ग्रामीण विकास मंत्रालयातील राज्यमंत्री.

8.  हंसराज गंगाराम अहिर: गृहमंत्रालयातील राज्यमंत्री

9.  हरीभाई पार्थिभाई चौधरी: खाण मंत्रालयातील राज्यमंत्री; कोळसा मंत्रालयातील राज्यमंत्री

10. राज्य गोहेन: रेल्वे मंत्रालयातील राज्यमंत्री.

11.  व्ही के सिंह : परराष्ट्र मंत्रालयातील राज्यमंत्री

12.  पर्शोथम रुपला: कृषि आणि शेतकरी कल्याण मंत्र्यांचे राज्यमंत्री; पंचायती राज मंत्रालयातील राज्य मंत्री.

13. कृष्ण पाल: सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयातील राज्यमंत्री.

14. जसवंतसिंह सुमनभाई भांबोर: आदिवासी व्यवहार मंत्रालयातील राज्यमंत्री

15. शिव प्रताप शुक्ला: वित्त मंत्रालयातील राज्यमंत्री

16.  अश्विनी कुमार चौबे: आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयातील राज्यमंत्री.

17.  सुदर्शन भगत: आदिवासी व्यवहार मंत्रालयातील राज्यमंत्री

18.उपेंद्र कुशवाह: मानव संसाधन विकास मंत्रालयातील राज्यमंत्री.

19.  किरने रिजिजूः गृहमंत्रालयातील राज्यमंत्री.

20.  वीरेंद्र कुमार: महिला आणि बालविकास मंत्रालयातील राज्यमंत्री; अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयातील राज्यमंत्री.

21.  अनंतकुमार हेगडे: कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयातील राज्यमंत्री.

22.  एम जे अकबर: परराष्ट्र मंत्रालयातील राज्यमंत्री

23.  निरंजन ज्योती: अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयातील राज्यमंत्री.

24.  वाईएस चौधरी: विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे राज्यमंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयातील राज्य मंत्री.

25.  जयंत सिन्हा: नागरी विमानवाहतूक मंत्री राज्यमंत्री.

26.  बाबुल सुप्रियो: हेवी इंडस्ट्रीज आणि सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालयातील राज्यमंत्री.

27.  विजय समप्ला: सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयातील राज्यमंत्री.

28. अर्जुन राम मेघवाल: संसदीय कामकाज खात्याचे राज्यमंत्री; जलसंपदा मंत्रालयातील राज्यमंत्री, नदी विकास आणि गंगा पुनरुत्थान.

29.  अजय तमट्टा: वस्त्रोद्योग मंत्रालयातील राज्यमंत्री.

30.  कृष्णा राज: कृषी मंत्रालय आणि शेतकरी कल्याण राज्य मंत्री.

31.  मनसुख एल मांडवीय: रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयातील राज्यमंत्री; शिपिंग मंत्रालयातील राज्यमंत्री; रसायन आणि खते मंत्रालयातील राज्यमंत्री

32.  अनुपुआ पटेल: आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे राज्यमंत्री.

33.  सी. आर. चौधरी: ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयातील राज्यमंत्री; वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयातील राज्य मंत्री.

34.  पी.पी. चौधरी: विधि आणि न्याय मंत्रालयाचे राज्यमंत्री; कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयातील राज्यमंत्री

35.  सुभाष रामराव भामरे: संरक्षण मंत्रालयातील राज्यमंत्री.

36.  गजेंद्र सिंह शेखावत: कृषी मंत्रालय आणि शेतकरी कल्याण राज्य मंत्री.

37.  सत्य पाल सिंग: मानव संसाधन विकास मंत्रालयाचे राज्यमंत्री; जलसंपदा मंत्रालयातील राज्यमंत्री, नदी विकास आणि गंगा पुनरुत्थान.


Top