राष्ट्रीय जैव-औषधनिर्माण अभियानाला शुभारंभ

  1. नवी दिल्लीत 30 जून 2017 रोजी केंद्रीय विज्ञान व तंत्रज्ञान, भू-विज्ञान, पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांच्या हस्ते भारतात जैव-औषधनिर्माण क्षेत्रात विकासाला चालना देण्यासाठी प्रथमच औद्योगिकी-शैक्षणिक अभियानाला औपचारिक रूपाने सुरुवात करण्यात आले आहे.
  2. ‘भारतामध्ये नवाचार (Innovate in India-i3)’ नामक या कार्यक्रमामध्ये USD 25 कोटीची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे, ज्यामधील USD 12.5 कोटी कर्जरूपाने जागतिक बँककडून घेतले जाईल.
  3. हे अभियान जैव-तंत्रज्ञान विभागांतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रांचे प्रकल्प, जैव-तंत्रज्ञान उद्योग संशोधन सहायक परिषद (Biotechnology Industry Research Assistance Council -BIRAC) यांच्याकडून संचालित केले जाईल.
  4. i3-अभियानाचे महत्व
  5. भारत जागतिक पातळीवर औषधनिर्माण क्षेत्रात सर्वाधिक सक्रिय देश आहे. स्वस्त दरात जीवन रक्षक औषधांची निर्मिती करण्यात भारताचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. सध्या जागतिक जैव-औषधनिर्माण बाजारपेठेमध्ये भारताचा वाटा केवळ 2.8% इतका आहे.
  6. मात्र इतर विकसित राष्ट्रांच्या तुलनेत भारत मागे आहे.
  7. त्यामुळे या क्षेत्रात उत्पादनांचा विकास, संशोधन आणि प्राथमिक निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे अभियान आहे.
  8. या कार्यक्रमामुळे यामध्ये 5% पर्यंत वाढ होईल आणि परिणामी USD 16 अब्जच्या अतिरिक्त व्यवसाय संध्या निर्माण होतील.
  9. या अभियानामुळे भारतीय बायोफार्मास्यूटिकल्स उद्योग क्षेत्रात औद्योगिकता आणि स्वदेशी निर्माणाला प्रोत्साहन मिळण्यासाठी आवश्यक वातावरण तयार होईल.


राष्टीय सांख्यिकी दिवस 29 जून रोजी देशात साजरा

  1. 29 जून 2017 रोजी देशात ‘अॅडमिनिस्ट्रेटिव स्टॅटिस्टिक्स’ या संकल्पनेखाली 11 वा ‘सांख्यिकी दिवस’ साजरा करण्यात आला.
  2. हा दिवस साजरा करण्याची सुरुवात सन 2007 पासून झाली.
  3. भारतीय सांख्यिकीचे जनक प्रा. प्रसंता चंद्रा महालानोबिस यांच्या जयंती निमित्ताने दरवर्षी "सांख्यिकी दिवस" साजरा केला जातो.
  4. सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या नेतृत्वात हा दिवस साजरा केला जातो.
  5. सामाजिक-आर्थिक नियोजन आणि धोरण तयार करण्यामधील सांख्यिकीच्या भूमिकेबद्दल जनजागृती करण्यासाठी हा दिवस साजरा केला जातो.


कायदेशीर वातावरण (हवाबंद खाद्यान्न) नियम, 2011 मधील सुधारणांना मंजुरी

  1. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कायदेशीर वातावरण हवाबंद खाद्यान्न नियम, 2011 (Metrology (Packaged Commodities) Rules) मध्ये प्रस्तावित सुधारणा करण्यास मंजूरी दिली आहे.
  2. हे नियम 1 जानेवारी 2018 पासून लागू केले जाणार.
  3. मंजूरीत सुधारणा
  4. ई-कॉमर्स व्यासपीठावर विक्रेताद्वारा प्रदर्शित वस्तूंची माहिती जाहीर करणे आवश्यक आहे.
  5. यामध्ये निर्माता, पॅकर आणि आयातदाराचे नाव आणि पत्ता, वस्तुचे नाव, शुद्ध घटक, किरकोळ विक्री किंमत, तक्रार आदी बाबींचा समावेश आहे.
  6. कोणतीही व्यक्ति वस्तूच्या समरूप हवाबंद करण्याआधी वस्तूवर विभिन्न कमाल किरकोळ किंमत (दोहरे MRP) जाहीर नाही करणार, जोपर्यंत नियमांतर्गत यासाठी परवानगी दिली जात नाही.
  7. माहिती जाहीर करण्यासाठी अक्षर आणि अंक यांचा आकार वाढवला गेला आहे.
  8. शुद्धतेची पारख करण्यासाठी ई-कोडिंगच्या मदतीने अधिक वैज्ञानिक दृष्टीने स्पष्ट केले आहे.
  9. बारकोड/QR कोडिंग याला स्व-इच्छेच्या आधारावर परवानगी दिली गेली आहे.
  10. खाद्यान्न सुरक्षा आणि मानक अधिनियम 2006 अंतर्गत खाद्यान्न संबंधित जाहीर तरतुदींना लेबलिंग विनियमांसोबत समरूप बनवले गेले आहे.
  11. स्टेंट, वाल्व, ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स, सिरिंज, ऑपरेशन उपकरण आदी औषध म्हणून घोषित वैद्यकीय उपकरणांच्या MRP सोबतच मुख्य बाई जाहीर करणे आवश्यक आहे.
  12. संस्थात्मक ग्राहकाची व्याख्या बदलण्यात आली आहे, जेणेकरून कोणात्याही संस्थेद्वारा आपल्या वैयक्तिक उपयोगासाठी व्यावसायिक व्यवहार/वस्तुची किरकोळ विक्रीची संभावना रोखल्या जाऊ शकते.
  13. कायदेशीर वातावरण (हवाबंद खाद्यान्न) नियम, 2011 हे हवाबंद खाद्यान्न वस्तूंच्या निकषांना नियंत्रित करण्यासाठी आहे.
  14. या नियमांतर्गत हवाबंद वस्तूंवर त्यासंबंधित माहिती एका लेबलद्वारे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.
  15. यामधून ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे या उद्देश आहे.


ऊर्जा कार्यक्षम कार्यक्रम राबविण्यासाठी सौदी अरेबिया सोबत करार

  1. आखाती राष्ट्रांमध्ये ऊर्जा कार्यक्षम कार्यक्रम राबविण्यासाठी भारतीय ऊर्जा मंत्रालयाअंतर्गत ऊर्जा कार्यक्षम सेवा मर्या. (EESL) आणि सौदी अरेबियाच्या राष्ट्रीय ऊर्जा सेवा कंपनी (NESC) यांच्यात सामंजस्य करार झाला आहे.
  2. करारांतर्गत EESL ही NESC ला सल्ला प्रदान करणार आणि त्यांची क्षमता विस्तारीत करण्यास मदत करणार आहे.
  3. EESL हे NTPC, वीज वित्त महामंडळ, ग्रामीण विद्युतीकरण महामंडळ आणि पावरग्रिड यांचे संयुक्त उपक्रम आहे.
  4. EESL 5 जानेवारी 2015 पासून भारतात वीज मंत्रालयाची UJALA योजना राबवत आहे.


Top