NITI आयोग- ‘राष्ट्रीय ऊर्जा धोरण’ चा मसुदा जाहीर

  1. NITI आयोगाने ‘राष्ट्रीय ऊर्जा धोरण’ याचा मसुदा जाहीर केला आहे. हवेच्या गुणवत्तेला वाढविण्यासाठीच्या दृष्टीने हे धोरण आखले गेले आहे.
  2. मसुद्यात केलेल्या शिफारसी
  3. कोल इंडिया लिमिटेडच्या सात उपकंपन्यांना स्वतंत्र कंपन्यांमध्ये बदलावेत.
  4. खासगी कंपन्यांना कोळशाच्या खनिकर्मात वाढा करणे, त्यासाठी व्यावसायिकरित्या कोळसा खाणीचे वाटप करण्याच्या प्रक्रियेत सर्वसमावेशक सुधारणा करणे.
  5. 2040 सालापर्यंत वीज निर्मितीमध्ये सौर आणि पवन ऊर्जेचा वाटा अनुक्रमे 14-18% आणि 9-11% असण्याचे अपेक्षित आहे.
  6. त्यामुळे 2040 सालापर्यंत देशात छतावरील सौरऊर्जा निर्मितीबाबत नियम बनविणे.
  7. मोठय़ा कार आणि SUV यावरील उच्च कर लादण्यात येणार. मेट्रो रेलसारख्या सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणेला प्रोत्साहन देणे.
  8. इंधनाबाबत अधिक कार्यक्षम असलेल्या वाहनांना प्रोत्साहन मिळणार.
  9. विद्युत आणि हायब्रिड वाहनांना प्रोत्साहन मिळणार.
  10. ग्राहकोपयोगी हितसंबंध मजबूत देखरेख यंत्रणाद्वारे हाताळले जाऊ शकतात. त्याच बरोबर, नियामकांनी सध्याच्या समस्यांवर, जसे की प्रवेश, हवा गुणवत्ता, परवडण्याजोगे इत्यादी, सरकारी धोरणांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.
  11. धोरणातील बाबींचे आश्वासन-
  12. भारतात ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणुकीला प्रोत्साहित करण्यासाठी अनुकूल नियामक आराखडा पुरविण्याचेही आश्वासन देते, जी वर्ष 2015 ते वर्ष 2040 या काळात USD 3.6 लाख कोटी एवढी असेल.
  13. ऊर्जा क्षेत्रातली भांडवली गरज ही देशासमोर असलेले मोठे आव्हान आहे, जी विकसित देशांच्या तुलनेत उच्च व्याजदरात वाढत आहे.
  14. स्पर्धात्मक बाजारास परिणामकारक स्वातंत्र्यबाबत दुर्लक्ष न करता साध्य करता येत नाही.
  15. वीज प्रमाणेच कोळसा, तेल आणि वायू (अपस्ट्रीम) यांच्यासाठी वैधानिक नियामकांना स्थान देण्यामधून नियामकांबाबत असलेली तफावत भरून काढण्याचा प्रस्ताव आहे.


भत्त्यासंबंधित सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी मंजूर

  1. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भत्त्यासंबंधित सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी काही फेरबदलांसह मंजूर केल्या आहेत.
  2. भत्त्याचे सुधारित दर 1 जुलै 2017 पासून अंमलात येतील.
  3. आयोगाने एकूण 197 भत्त्यांचे दर निश्चित केले होते.
  4. आता आयोगाच्या शिफारसीवरून 53 भत्ते रद्द केले जातील आणि 37 अस्तित्वात असलेल्या किंवा नव्या प्रस्तावित भत्त्यामध्ये जमा होतील.
  5. महागाई भत्त्यात सूचीबद्ध नसलेले भत्ते 2.25 पटीने आणि आंशिकरित्या सूचीबद्ध भत्ते 1.5 पटीने वाढवलेत.
  6. वेतनाची टक्केवारी म्हणून देण्यात आलेल्या भत्त्यांची मात्रा 0.8 पटीने सुसूत्रित करण्यात आली आहे.
  7. भत्त्यांच्या नव्या स्वरूपामुळे खर्चात अंदाजे प्रतिवर्ष 1448.23 कोटी रुपयांची मर्यादित वाढ होईल.
  8. या वाढीमुळे एकूण अंदाजे प्रतिवर्ष 30748.23 कोटी रुपयांपर्यंत खर्च असण्याचा अंदाज आहे.


राज्य सरकारच्या अधिकार्यांसाठी 'COMMIT' प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू

  1. 29 जून 2017 रोजी पूर्वोत्तर प्रदेश विकास राज्यमंत्री (स्व.प्र.) डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी ‘कॉम्प्रहेंसिव ऑनलाइन मॉडीफाइड मॉड्यूल ऑन इंडक्शन ट्रेनिंग (COMMIT)’ या नवीन प्रशिक्षण कार्यक्रमाला सुरूवात केली आहे.
  2. हा कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (UNDP) यांच्या सहकार्याने कर्मचारी व प्रशिक्षण विभागाने विकसित केला आहे.
  3. राज्य प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था (ATI) मार्फत राबविला जाईल.
  4. प्रायोगिक तत्वावर वित्तीय वर्ष 2017-18 मध्ये आसाम, हरियाणा, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, तेलंगणा आणि पश्चिम बंगाल या सहा राज्यांमध्ये हा कार्यक्रम राबवण्यात येईल.
  5. सार्वजनिक सेवा वितरण यंत्रणेत सुधारणा करण्यासाठी आणि नागरीकांना केंद्रीत प्रशासन निर्माण करण्यासाठी राज्य सरकारांतर्गत कार्यरत अधिकार्यांची क्षमता वृद्धिंगत करण्यासाठी हा कार्यक्रम आहे.


स्वास्थ्य सारथी अभियान (SSA) याचा शुभारंभ

  1. 28 जून 2017 रोजी केंद्रीय विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन आणि पेट्रोलियम राज्य मंत्री (स्व.प्र.) धर्मेंद्र प्रधान यांनी स्वास्थ्य सारथी अभियान (SSA) याचा नवी दिल्लीत शुभारंभ केला आहे.
  2. हे अभियान राजधानी प्रदेशातल्या ऑटो, टॅक्सी आणि बस चालकांना प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवा पुरविण्यावर केंद्रित आहे.
  3. हा दोन महिन्यांचा कार्यक्रम आहे.
  4. हा इंद्रप्रस्थ गॅस लिमिटेड (IGL) चा पुढाकार आहे.
  5. शिवाय, ऑनलाइन माहितीच्या उपलब्धतेसाठी स्वास्थ्य सारथी वेब अॅप्लिकेशन सुरू करण्यात आले आहे.


Top