1. नवी दिल्लीत पार पाडलेल्या ISA च्या आंतरराष्ट्रीय सुकाणू समितीच्या पाचव्या बैठकीमध्ये ISA संबंधी संरचना करारासाठी आपले मंजूरीपत्र जमा केले.
  2. नोव्हेंबर 2016  मध्ये भारत, ब्राझील आणि फ्रान्स या देशांच्या समावेशासह, एकूण वीस राष्ट्रांच्या आंतरराष्ट्रीय सौर युती (International Solar Alliance ISA) च्या फ्रेमवर्क करारावर स्वाक्षर्‍या झाल्या. या करारावर स्वाक्षर्‍या करण्यासाठी मोरोक्को मध्ये मराकेश येथे झालेल्या हवामान बदलावरच्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या फ्रेमवर्क परिषदेच्या (UN Framework Convention on Climate Change -UNFCCC) CoP22 मध्ये उघड करण्यात आले होते.

  3. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि फ्रान्स राष्ट्राध्यक्ष फ्रँकोईस हॉलंड यांनी आंतरराष्ट्रीय सौर युती (ISA) ची स्थापना 30 नोव्हेंबर 2015 रोजी केली.  ग्वालपहरी, गुरुग्राम मधील राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्था (NISE) येथे ISA चे मुख्यालय आणि अंतरिम सचिवालय आहे. ISA ची स्‍थापना पॅरिस घोषणापत्र अंतर्गत झालेली आहे. भारताने ISA कोषसाठी आणि प्रथम पाच वर्षात ISA सचिवालयाच्या खर्चासाठी 175 कोटी रुपयांचे योगदान दिले आहे. 

  4. आतापर्यंत ISA करारावर 40 देशांच्या स्वाक्षर्‍या झाल्या आहेत आणि 11 देशांनी ISA च्या संरचना करारास आपली मंजूरी दिली. 15 देशांचे समर्थन प्राप्त झाल्यानंतर ISA युती आधारित आंतर-सरकारी आंतरराष्ट्रीय संघटना बनणार.

  5. ISA सचिवालयाच्या जोखिम कमी करण्यासाठी प्रणाली ( CRMM) पुढाकारामधून ISA सदस्‍य देशांमध्ये सौर ऊर्जेच्या प्रकल्पांची वित्तीय गुंतवणूक कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले जाते. यासंबंधी एक आराखडा तयार करण्यात येत आहे, जे  डिसेंबर 2018 मध्ये जाहीर केले जाईल.

  6. ISA अंतर्गत मुख्‍य रूपाने तीन कार्यक्रम लागू करण्यात आले आहे – श्रेणीला अनुसरून वित्तीय सहाय्य,  कृषी उपयोगासाठी सौर ऊर्जेचा उपयोग आणि सौर ऊर्जेसाठी छोटे पॉवर ग्रिड.

 


  1. केंद्रीय डॉक्टरांना दिवाळीपूर्वीच खूशखबर दिली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी केंद्रीय आरोग्य सेवेशिवाय इतर डॉक्टरांच्या सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा ६२ वरून ६५ वर्षे इतकी केली आहे.
  2. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पूर्व प्रभावाने भारतीय रेल चिकित्सा सेवेचे चिकित्सक, उच्च शिक्षण विभागांतर्गत येणाऱ्या केंद्रीय विद्यापीठ आणि आयआयटीमध्ये कार्यरत असलेल्या डॉक्टरांच्या सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा वाढवून  ६५ वर्षे करण्याच्या प्रस्तावास अनुमती देण्यात आली.
  3. केंद्रीय मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी कॅबिनेटच्या बैठकीनंतर या निर्णयाचा माहिती दिली. आयुष, रेल्वेमध्ये काम करत असलेल्या डॉक्टरांची सेवानिवृत्ती वयोमर्यादा वाढवण्यात आली आहे. यापूर्वी केंद्रीय आरोग्य सेवाच्या चिकित्सकांची सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा ६५ वर्षे करण्यात आली होती.
  4. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, आयुष मंत्रालय, संरक्षण विभाग, संरक्षण उत्पादन विभाग, आरोग्य आणि परिवार कल्याण विभागाअधीन दंत चिकित्सक, रेल्वे मंत्रालयतंर्गत दंत चिकित्सक आणि उच्चतम शिक्षण विभागातंर्गत उच्च शिक्षण आणि तांत्रिक संस्थांमध्ये कार्यरत असलेल्या प्रशासनिक नियंत्रणाधीन चिकित्कांच्या सेवानिवृत्तीचे वय वाढवून ६५ वर्षे करण्यात आली. या निर्णयाचे  केंद्रीय आरोग्य आणि परिवार कल्याण मंत्री जे. पी. नड्डा यांनी स्वागत करत हा अत्यंत दूरदृष्टीचा निर्णय असल्याचे म्हटले. यामुळे देशातील आरोग्य सेवा आणखी मजबूत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
  5. या निर्णयामुळे अनुभवी डॉक्टरांची सेवा मिळेल आणि याचा जनतेला फायदा होईल, असे रवीशंकर यांनी म्हटले. या निर्णयामुळे  ४४५ डॉक्टरांना फायदा होईल. यामुळे जास्त आर्थिक बोजाही पडणार नाही. कारण बहुतांश पदे ही रिकामी आहेत.


  1. अंटार्क्टिक हिमनदीतील २६६ चौरस किलोमीटर आकाराचा एक हिमनग तुटून वेगळा झाल्याचे समोर आले आहे. गेल्या दोन वर्षांतील ही दुसरी घटना असल्याचे वैज्ञानिकांनी म्हटले आहे.
  2. पाइन आयलँड ही पश्चिम अंटार्क्टिकामधील सर्वांत मोठी हिमनदी आहे. या हिमनदीतील  ४५ अब्ज टन बर्फ दरवर्षी वितळून समुद्राला जाऊन मिळतो. त्यामुळे दर आठ वर्षांनी जगभरातील समुद्रांची पाणीपातळी एक मिमीने वाढत आहे. एका हिमनदीतील सर्व बर्फ वितळला तर समुद्राची पातळी  १.७ फुटांनी वाढू शकते आणि ही प्रक्रिया सातत्याने सुरू आहे.
  3. नेदरलँडच्या डेल्फ्ट युनिव्हर्सिटी ऑफ टेक्नॉलॉजीतील उपग्रह निरीक्षक तज्ञ स्टेफ ल्हेरमिट्ट यांनी एक उपग्रह प्रतिमा प्रसिद्ध केली आहे. त्यावरून असे दिसून येते की, पाइन आयलँडमधील सुमारे  २६६ चौरस किमी आकाराचा हिमनग तुटून वेगळा झाला आहे.
  4. हा तुकडा आयताकृती असून तो वेगळा झाल्यानंतर ताबडतोब त्याच्यातूनही काही छोटे छोटे तुकडे वेगळे झाले. मोठा हिमनग तुटून वेगळा होण्याची ही सन  २००० पासूनची पाचवी घटना आहे. आताची घटना आणि २०१५मधील घटनेमध्ये एक साम्य आहे, ते म्हणजे या दोन्ही वेळेला खूप आतील हिमनग तुटला, असे ल्हेरमिट्ट म्हणाले.


  1. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ असलेल्या नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाच्या उभारणीसाठी दक्षिण कोरियाकडून ३५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज अपेक्षित असून मुख्यमंत्र्यांच्या दक्षिण कोरिया दौऱ्यात हे कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असे दिसते. समृद्धी महामार्गाच्या उभारणीसाठी दक्षिण कोरियाच्या काही कंपन्याही उत्सुक असल्याचे समजते.
  2. समृद्धी महामार्गाचे निव्वळ बांधकाम करण्यासाठी  २८ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्याशिवाय विविध ठिकाणांहून घेतलेले कर्ज, त्यावरील व्याज तसेच भूसंपादनासाठी शेतकऱ्यांना मोजलेली रक्कम लक्षात घेता हा खर्च ४६ हजार कोटी रुपयांच्या घरात जाणार आहे. एवढी मोठी रक्कम उभारण्यासाठी राज्य सरकार सध्या विविध पर्यायांची चाचपणी करत आहे. बँकाकडून कर्ज घेऊनच या खर्चातील मोठा वाटा उचलण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. राज्य सरकारच्या वतीने ‘  हाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने’ स्टेट बँक ऑफ इंडिया कॅपिटल मार्केटची सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली आहे. या माध्यमातून विविध राष्ट्रीयीकृत तसेच शेड्युल बँकांकडून किती कर्ज मिळू शकते, याचा आढावा घेतला जात आहे.
  3. त्या व्यतिरिक्त एमएमआरडीए, सिडको, आदी प्राधिकरणांकडून एक ते पाच हजार कोटी रुपये प्रकल्पासाठी घेण्यात आले आहेत. महामंडळाने स्वतःच्या निधीतून काही रक्कम उपलब्ध करून दिली आहे. मात्र खर्चाचा आकडा पाहता परदेशातून कर्जाची चाचपणी करणे क्रमप्राप्त ठरले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या दक्षिण कोरिया दौऱ्यात त्यादृष्टीने बोलणी होतील, असे कळते व्याजदर कमी
  4. देशांतर्गत पर्यायातून कर्जाची उभारणी केल्यास व्याजदर चढे असतात. याउलट परदेशातील वित्तीय संस्थांचा व्याजदर नाममात्र असतो.  मेट्रो-३ तसेच शिवडी-न्हावा शेवा ट्रान्स हार्बर लिंकसाठी ‘जायका’ या जपानी वित्तसंस्थेकडून कर्ज घेण्यात आले आहे. बुलेट ट्रेनसाठीही जपानने कर्ज पुरवठा केला आहे. त्यांचे व्याजदर एक दीड टक्क्यांच्या घरात आहेत. शिवाय, प्रकल्प कार्यान्वित होऊन महसूल प्राप्ती सुरू झाल्यानंतर या कर्जाची परतफेड करायची असते. साहजिकच महसूल मिळत असल्याने परतफेड करताना फार अडचण जाणवत नाही.


Top