1. अलिबाग तालुक्यातील हाशिवरे येथील ग्रामीण भागात राहणारी सोनिया मोकल हिने सातासमुद्रावर भरारी घेतली आहे. 
  2. आंतरराष्ट्रीय अ‍ॅथलॅटिक मुंबई पोलीस या स्पर्धेमधून अमेरिका कॅलिफोर्निया येथे सुवर्ण पदक जिंकून भारताचे नाव मोठे केले आहे.
  3. सोनिया ही हाशिवरे या गावाची रहिवासी असून, घरची परिस्थिती बेताचीच, परंतु मनातील जिद्द आणि क्रीडा क्षेत्रातील आवड यामुळे तिने आपल्या क्रीडा गुणांना जोपासले. 
  4. शिक्षण झाल्यानंतर 2011 साली ती मुंबई पोलीसमध्ये भरती झाली. पोलीसमध्ये सुद्धा आपल्या क्रीडामध्ये नैपुण्य दाखविले. त्यामध्ये तिची आंतरराष्ट्रीय पोलीस फायर खेळ, लॉसएंजल्स अ‍ॅथलेटिक्स स्पर्धेमध्ये निवड झाली.
  5. तसेच या स्पर्धेमध्ये 800 मीटरमध्ये गोल्ड, 1500 मीटरमध्ये सिल्व्ह मेडल तर 3000 मीटरमध्ये स्टेपलचेस सिल्व्ह  मेडल अशी पदके मिळाली.


  1. न्याय मंत्रालयाने फरारी आर्थिक गुन्हेगार विधेयक 2017 (Fugitive Economic Offenders Bill) मंजूर केले आहे. यासोबतच देश सोडून फरारी झालेल्या आर्थिक गुन्हेगाराच्या संपत्तीवर जप्ती आणण्याचा अधिकार देणार्‍या विधेयकाच्या मसुद्याला मंजूरी मिळाली.
  2. या विधेयकामार्फत  फरारी आर्थिक गुन्हेगार अधिनियमात दुरूस्ती करून यासंबंधी तरतूद प्रविष्ट केली जाणार.
  3. आर्थिक गुन्हेगाराचा अर्थ असा आहे की, आर्थिक गुन्हेगारी संबंधात कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध अटक करण्याचा आदेश दिला गेला आहे आणि ती व्यक्ती  देश सोडून फरार झालेला आहे आणि खटल्याच्या कारवाईसाठी भारतात परतण्यास नकार दिला आहे.
  4. वित्त मंत्रालयांतर्गत  वित्तीय गुप्तचर शाखेला (FIU) आर्थिक गुन्हेगाराला ‘ फरा री’ घोषित करणे आणि संपत्ती जप्त करण्यास अर्ज करण्याची परवानगी देते.
  5. गुन्हेगारीचे मूल्य  100 कोटी रूपयांहून अधिक असल्यास संबंधित प्रकरणांमध्ये हा कायदा लागू होईल.
  6. देयदारांना परतफेड करण्यासाठी संपत्तीची विल्हेवाट लावण्यासाठी  एक प्रशासक नेमण्याची तरतूद आहे.
  7. सल्लागारांमार्फत व्यक्तीला सुनावणीसाठी वेळ देणे, सूचना देणे आणि  उच्च न्यायालयाला अपील करण्यास परवानगी देणारी तरतूद आहे.
  8. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या वित्तीय वर्ष  2017-18 साठीच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात फरारी आर्थिक गुन्हेगारांची संपत्ती जप्त करण्यासाठी नवीन कायदे आणण्यात येतील असे स्पष्ट करण्यात आले होते.
  9. कायद्याच्या पोहोचपासून बचावण्यासाठी आर्थिक गुन्हेगार देशामधून फरारी झाल्याच्या संख्येत वाढ झाल्याचे निर्देशनात आले. अलिकडच्या काळातच, किंगफिशर हवाईसेवा कंपनीचा मालक विजय माल्या विविध भारतीय बॅंकांचे थकीत कर्जस्वरुपात असलेले  9000 कोटी रुपये घेऊन, कायदेशीर प्रक्रियेतून बचावण्यासाठी भारतातून पळ काढला.
  10. अश्या गंभीर परिस्थितीत वर्तमान कायदे थकीत कर्जाची रक्कम परत करण्यास  अक्षम आहेत. त्या कारणाने अश्या गुन्हेगारांची संपत्ती जप्त करून लिलावामधून कर्जाची रक्कम भरून काढण्याकरिता आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचा वेळ वाचविण्यासाठी हे विधेयक आणले जात आहे.


  1. वस्तू व सेवा कराच्या (GST) अंमलबजावणीवरून देशात सध्या बरेच मतप्रवाह दिसताहेत. आधीच नोटाबंदीच्या ‘साईड इफेक्टस’मुळे सरकारवर चहूबाजूंनी टीका होत असताना जीएसटी लागू झाल्याने त्याचे अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
  2. जीएसटीमुळे विकासदरावर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता काही अभ्यासकांनी वर्तविली होती. पण जागतिक बॅंकेचे  भारतातील प्रमुख  जुनैद अहमद यांनी जीएसटी भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय असल्याचे म्हटले आहे. देशाच्या कररचनेत जीएसटीमुळे आमुलाग्र बदल झाला असून, या नव्या कराची अंमलबजावणी व्यवस्थित झाली तर भारताचा विकासदर  ८ टक्क्यांवर जाईल.
  3. मार्च २०१७ला संपलेल्या आर्थिक वर्षात भारताचा विकासदर  ७.१ टक्के इतका नोंदला गेला होता. त्यानंतर चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत त्यामध्ये घट झाली आणि तो  ५.७ टक्क्यांपर्यंत घसरला. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळेच विकासदरावर परिणाम झाल्याची टीका सरकारवर करण्यात येते आहे. त्यातच केंद्र सरकारने धाडसी पाऊल टाकत  १ जुलै २०१७ पासून देशभरात वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी केली. या नव्या करामुळे केंद्राचे आणि राज्यातील विविध कर संपुष्टात आले आहेत आणि जीएसटी हा एकमेव कर लागू झाला आहे.
  4. या सर्व पार्श्वभूमीवर जुनैद अहमद म्हणाले,  भारताचा विकासदर ८ टक्क्यांनी वाढण्याची दाट शक्यता आहे. जीएसटीची अंमलबजावणी करून केंद्र सरकारने धाडसी पाऊल टाकले आहे. या पावलामुळे भारतात अंतर्गतपणे संपूर्ण देश एकच बाजारपेठ बनला आहे.
  5. हा खरंतर आमुलाग्र करबदल आहे. जर या कराची अंमलबजावणी व्यवस्थितपणे झाली तर देशाच्या विकासदराला पुन्हा मोठी चालना मिळेल. ‘ पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स अॅंड इंडस्ट्री’च्या कार्यक्रमात ते बोलत होते.
  6. जीएसटीमुळे झालेल्या बदलाचा खरा फायदा मिळवायचा असेल, तर देशातील  वाहतूक व्यवस्थेत मोठे बदल करावे लागतील. बहुपर्यायी वाहतूक व्यवस्था जलदगतीने उपलब्ध करून द्यावी लागेल. तरच या कराचा फायदा होऊ शकेल, याकडेही जुनैद अहमद यांनी लक्ष वेधले.


Top