International immigrant person days - 18th December

  1. ‘सेफ मायग्रेशन इन ए वर्ल्ड ऑन द मुव्ह’ या संकल्पनेखाली 18 डिसेंबर 2017 रोजी ‘आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरित व्यक्ती दिवस’ साजरा केला जात आहे.

जागतिक परिस्थिती:-

  1. आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरितांची एकूण लोकसंख्या 2000 सालच्या 175 दशलक्षांवरून 2015 साली 244 दशलक्ष इतकी झाली आहे.
  2. आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरितांपैकी जवळजवळ दोन तृतीयांश लोकसंख्या युरोप (76 दशलक्ष) किंवा आशिया (75 दशलक्ष) मध्ये वास्तव्यास आहे.

पार्श्वभूमी:-

  1. दरवर्षी 18 डिसेंबरला संपूर्ण जगात ‘आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरित व्यक्ती दिवस’ (International Migrants Day) साजरा केला जातो.
  2. 18 डिसेंबर 1990 रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघ आमसभेने स्थलांतरित श्रमिकांच्या अधिकारांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या संरक्षणार्थ आंतरराष्ट्रीय कराराला अंगिकारले होते.
  3. या घटनेला चिन्हांकित करण्यासाठी 4 डिसेंबर 2000 ला संयुक्त राष्ट्रसंघ आमसभेने जगात स्थलांतरित व्यक्तींची वाढती संख्या लक्षात घेता त्यांच्या अधिकारांविषयी जागृती निर्माण करण्याच्या हेतूने दरवर्षी ‘18 डिसेंबर’ या दिवशी हा दिवस साजरा केला जावा, असे आवाहन करण्यात आले होते.
  4. 19 सप्टेंबर 2016 रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघ आमसभेने निर्वासित आणि स्थलांतरित लोकांसंबंधित प्रथम शिखर परिषदेत निर्वासित आणि स्थलांतरितांचे संरक्षण वाढवण्यासाठी निश्चित केलेल्या प्रतिबद्धतेच्या संचाचा स्वीकार केला.
  5. हे दस्तऐवज ‘निर्वासित आणि स्थलांतरित व्यक्तींसाठी  न्यूयॉर्क घोषणापत्र’ म्हणून देखील ओळखल्या जाते. 


IRDAI's 'Production Regulation Review Committee' released the report

  1. विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) च्या आढावा समितीने विमा उत्पादन क्षेत्राचे विनियम यासंबंधी आपला अहवाल जाहीर केला आहे.
  2. समितीने निधीद्वारे निर्माण होणारा परतावा सुधारण्यासाठी गुंतवणूकसंबंधी अटींच्या समावेशासह जीवन विमा क्षेत्रात बदल सुचवलेले आहेत.
  3. IRDAI ने फेब्रुवारी 2013 मध्ये ‘IRDAI (नॉन-लिंक्ड इन्शुरेंस प्रॉडक्ट्स) विनियम-2013’ आणि ‘IRDAI (लिंक्ड इन्शुरेंस प्रॉडक्ट्स) विनियम-2013’ अधिसूचित केले होते.
  4. तथापि, बदलते बाजार आणि आर्थिक वातावरण बघता नियमांचे पुनरावलोकन करणे आवश्यक असल्याने IRDAI ने 8 सदस्यीय समिती नेमली होती.  

 

शिफारसी
  1. सध्याच्या अटी विमाधारकांना स्पर्धात्मक परतावा देण्यासाठी अक्षम आहे.
  2. त्यामुळे विविध मालमत्तेसंबंधी वर्गांमधील असलेल्या जोखीम लक्षात घेता निधीद्वारे निर्माण झालेला परतावा सुधारण्याच्या दृष्टीने गुंतवणुकीचे अटींमध्ये "लक्षणीय बदल हवेत".
  3. दरवर्षी किमान 8% इतका सर्वोच्च परतावा देण्याची अपेक्षा असते, त्यामुळे विम्यामधील किमान 50% मालमत्ता शासकीय सिक्युरिटीजद्वारा समर्थित असणे अनिवार्य आहे जे सध्या 6.7%-7.2% वार्षिक उत्पन्न देतात.
  4. उच्च परताव्यासाठी जीवन निधी आणि निवृत्तीवेतन व सामान्य अॅन्युइटी फंड्समधील शासकीय सिक्युरिटीजच्या अनिवार्य प्रमाणात घट करणे आणि पर्यायी उच्च उत्पन्न देणारी मालमत्ता (जसे की इक्विटी किंवा स्थावर मालमत्ता) किंवा हाय-रेटेड कॉरपोरेट बॉण्ड्स यामध्ये अधिकाधिक गुंतवणुकीला वाव देण्यास परवानगी देणे.
  5. स्वाधीन असलेल्या व्यक्तीचे मूल्य वाढवावे आणि ही प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने चालवली जावी जेणेकरुन त्यामुळे येणार्‍या कोणत्याही व्यत्ययाची शक्यता कमी होईल.
  6. सध्या जीवन विमाधारकांबरोबर उपलब्ध असलेल्या निवृत्तीवेतनासंबंधी योजनांच्या तुलनेत पैसे काढण्यासंबंधी कलम राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (NPS) यासाठी उदार आहे.
  7. ही बाब लक्षात घेता NPS अंतर्गत स्वीकार्य प्रमाणात परिवर्तनाच्या प्रक्रियेस परवानगी देणे.
  8. सध्या जीवन विमा कंपन्यांकडून प्रदान केल्या जाणार्‍या निवृत्तीवेतनासाठी एकूण जमा केलेल्या निधीच्या एक तृतीयांश हिस्स्याशी तुलना करता एकूण संचित निधीच्या 60% परिवर्तीत केले जाऊ शकते.


 RNI's 'Press in India 2016-17' report is famous

  1. केंद्रीय वस्त्रोद्योग आणि माहिती व प्रसार मंत्रालयाकडे भारताकडे वृत्तपत्रांचे निबंधक (RNI) चा ‘प्रेस इन इंडिया 2016-17’ हा वार्षिक अहवाल प्रस्तुत करण्यात आला.
  2. हा अहवाल मागील एका वर्षात क्षेत्रीय भाषेतील प्रकाशनांसह भारतीय वृत्तपत्र उद्योगाच्या प्रगतीची रूपरेखा प्रस्तुत करण्यासंबंधित एक महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज आहे.

 

ठळक बाबी
  1. नोंदणीकृत प्रकाशनांची एकूण संख्या - 1,14,820
  2. वृत्तपत्र श्रेणी (दैनिक, त्रि/द्विसाप्ताहिक) – 16,993
  3. नियतकालिक श्रेणी (इतर) – 97,827
  4. नोंदणीकृत प्रकाशनांची सर्वाधिक संख्या असलेले राज्य - 1) उत्तर प्रदेश (17,736) आणि 2)महाराष्ट्र (15,673)
  5. सर्वाधिक खप असलेले दैनिक वृत्तपत्र - 1)"आनंदा बाजार पत्रिका" (बंगाली, कोलकाता) आणि 2)"टाइम्स ऑफ इंडिया" (इंग्रजी, दिल्ली)
  6. सर्वाधिक खप असलेले हिंदी भाषेतले दैनिक वृत्तपत्र - 1)"पंजाब केसरी" (जालंधर)
  7. सर्वाधिक खप असलेले अनेक आवृत्तीतले दैनिक वृत्तपत्र - "दैनिक भास्कर" (हिंदी, 46 आवृत्ती)
  8. अहवालानुसार, वर्ष 2016-17 दरम्यान 4007 नवीन प्रकाशनांची नोंदणी केली गेली, नोंदणीकृत प्रकाशनांनी 3.58% चा वृद्धीदर नोंदवलेला आहे.
  9. राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेशात नोंदणीकृत प्रकाशने सर्वाधिक संख्येतील यादीत शीर्ष स्थानावर आहेत, त्यानंतर महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो.
  10. भारतीय भाषांमध्ये हिंदीमध्ये नोंदणीकृत प्रकाशनांची सर्वाधिक संख्या आहे, ज्यानंतर इंग्रजीचा क्रमांक लागतो.

 


Draft of Triple Divorce Law sanctioned

  1. मुस्लिम धर्मियांमध्ये प्रचलित असलेल्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवलेल्या तिहेरी तलाक पद्धतीविरोधात नव्या कायद्याचा मसुदा केंद्र सरकारने तयार केला असून या विधेयकाला केंद्रीय मंत्रीमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
  2. ‘मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारांचे संरक्षण) विधेयक २०१७’ असे या तिहेरी तलाक पद्धतीविरोधातील कायद्याचे नाव आहे.
  3. गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज, अर्थमंत्री अरुण जेटली, कायदामंत्री रवीशंकर प्रसाद आणि विधी राज्यमंत्री पी पी चौधरी यांच्या मंत्री गटाने हा मसुदा तयार केला आहे.
  4. या कायद्यातील तरतुदींनुसार कोणत्याही प्रकारे (तोंडी, लिहून, ई-मेलद्वारे, एसएमएस किंवा व्हॉट्सअॅप) तिहेरी तलाक देणाऱ्या व्यक्तीला तीन वर्षांचा तुरुंगवास भोगावा लागणार आहे.
  5. हा गुन्हा दंडात्मक आणि अजामीनपात्र असणार आहे.
  6. जम्मू आणि काश्मीर वगळता संपूर्ण देशामध्ये हा कायदा लागू होईल.
  7. हे विधेयक लोकसभा आणि त्यानंतर राज्यसभेत मंजूरीसाठी मांडण्यात येणार आहे.
  8. त्यानंतर राष्ट्रपतींच्या सहीनंतर याबाबत कायदा अस्तित्वात येईल.
  9. सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाकला बेकायदा ठरवत त्यावर ६ महिन्यांची बंदी घातली होती.
  10. या कालावधीत केंद्र सरकारला कायदा बनवण्यास कोर्टाने सांगितले होते.


Meghalaya - The first state in India to have a Social Audit Act

  1. मेघालय राज्य हे सामाजिक लेखापरिक्षण कायदा करणारे भारतातले पहिले राज्य ठरले आहे.
  2. ‘मेघालय समुदाय सहभाग व जनसेवा सामाजिक लेखापरिक्षण कायदा-2017’ राज्यात लागू करण्यात आला आहे.
  3. या कायद्यान्वये राज्य शासनाचा एक भाग म्हणून शासकीय कार्यक्रमांचे व योजनांचे सामाजिक लेखापरिक्षण केले जाणार आहे.
  4. हा कायदा राज्य शासनाच्या 11 विभाग आणि 21 योजनांना लागू आहे.
  5. मेघलयात या कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या ‘कार्यक्रमाची अंमलबजावणी आणि मूल्यांकन’ विभागाचे प्रधान सचिव के. एन. कुमार आहेत.
  6. सामान्य नागरिकांशी थेट संपर्क साधून लेखापरिक्षण करण्याकरिता ‘सोशल ऑडिट फॅसिलिटेटर’ नियुक्त केले जाईल. 
  7. मुख्यमंत्री - डॉ. मुकुल संगमा
  8. राज्यपाल - गंगाप्रसाद 


Johannesburg: Commonwealth wrestling champions India won 10 gold medals

दक्षिण आफ्रिकेतील जोहान्सबर्ग येथे खेळल्या गेलेल्या ‘राष्ट्रकुल कुस्ती’ स्पर्धेत भारताने 10 सुवर्णपदके आणि 10 रौप्यपदकांची कमाई केली आहे.

स्पर्धेच्या ग्रेक्रो रोमन प्रकारात 

  1. राजेंद्र कुमार (55 किलो), 
  2. मनीष (60 किलो), 
  3. विकास (63 किलो), 
  4. अनिल कुमार (67 किलो), 
  5. आदित्य कुंडू (72 किलो), 
  6. गुरुप्रीत (77 किलो), 
  7. हरप्रीत (82 किलो),
  8. सुनील (87 किलो), 
  9. हरदीप (97 किलो), 
  10. नवीन (130 किलो) या खेळाडूंनी सुवर्ण पदक जिंकले.

‘राष्ट्रकुल कुस्ती’ अजिंक्यपद:- 

  1. ही राष्ट्रकुल समूहातील देशांमधील शीर्ष कुस्तीपटूंसाठी सुरू केलेली स्पर्धा आहे.
  2. ही स्पर्धा राष्ट्रकुल खेळाशी संलग्न नाही आणि कोणत्याही देशाच्या कोणत्याही क्रीडा संस्थेकडून अधिकृतता नाही.
  3. स्कॉटलंडच्या ग्लास्गो येथे 1085 साली पहिल्यांदा ही स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती.


Top