Cabinet approval for schemes for improving manpower for health sector and medical colleges

  1. देशात आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण यांस प्रोत्‍साहन देण्याच्या दृष्टीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्‍यक्षतेखाली मंत्रीमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीकडून चालू योजनांना पुढे सुरू ठेवणे.
  2. तसेच या क्षेत्रातल्या योजनांसाठी वर्ष 2019-20 पर्यंत 14,930.92 कोटी रूपये या अंदाजित खर्चाने मनुष्यबळासंबंधी अतिरिक्‍त टप्पे सुरू करण्यास मान्यता दिली गेली आहे.  
  3. प्रत्‍येक 3-5 निवडणूक क्षेत्रांमध्ये कमीतकमी एक वैद्यकीय महाविद्यालय आणि राज्यामध्ये कमीतकमी एक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय असण्याचे सुनिश्चित केली जाणारी योजना तयार केली गेली आहे.
  4. शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDG) 3 अन्वये सर्व वयोगटातील लोकांच्या आरोग्यपूर्ण जीवन आणि वैद्यकीय देखरेख सुनिश्चित करण्यासाठी WHO च्या शिफारसीनुसार प्रत्येक 1000 लोकांच्या मागे एक डॉक्‍टर असायला हवा.मंजुरीत प्रस्तावामधील ठळक बाबी
  1. नवी वैद्यकीय महाविद्यालये:-
    1. वर्ष 2019-20 पर्यंत टप्पा-। अंतर्गत आधीपासून स्वीकृत वर्तमान जिल्हा/रेफरल रुग्णालयांना जोडून 58 नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयांची स्‍थापना करण्यासंबंधित चालू योजना पुढेही सुरू ठेवणे.
    2. वर्ष 2021-22 पर्यंत टप्पा-।। अंतर्गत वर्तमान जिल्हा/रेफरल रुग्णालयांना जोडून 24 नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयांची निवड आणि स्‍थापना करणे. टप्पा-।। मध्ये प्रस्‍तावित 24 नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या ठिकाणांची निवड स्पर्धात्मक पद्धतीने निर्देशित कमी सेवा क्षेत्रांमध्ये केले जाणार आहे.
    3. टप्पा-। दरम्यान केंद्रीय वाट्याअंतर्गत सुरू असलेल्या योजनांसाठी 5,587.68 कोटी रूपयांची रक्कम प्रस्‍तावित आहे. टप्पा-।। मध्ये केंद्रीय वाट्याच्या रूपात वर्ष 2021-22 पर्यंत 3,675 कोटी रूपये खर्च केले जाणार आहे. यापैकी 2,600 कोटी रूपये वर्ष 2019-2020 पर्यंत खर्च केले जाणार आहे.
  2. वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी जागांमध्ये वाढ :-
    1. वर्तमान राज्‍य शासन/केंद्र शासन अंतर्गत असलेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयांना प्रगत बनविण्यासाठी सुरू असलेल्या केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या परिणामस्‍वरूप वर्ष 2020-21 पर्यंत पुढीलप्रमाणे जागांची संख्या वाढविण्यात आली आहे.
    2. 10000 स्‍नातक (UG) जागा
    3. 8,058 स्‍नातकोत्‍तर (PG) जागा (वर्ष 2018-19 पर्यंत टप्पा-। मध्ये 4,058 आणि वर्ष 2020-21 पर्यंत टप्पा-।। मध्ये 4,000)
    4. UG जागा वाढविण्यामध्ये केंद्राचा वाटा 7,795 कोटी रूपयांचा असेल आणि ही रक्कम वर्ष 2021-22 पर्यंत खर्च केली जाणार आहे.
    5. टप्पा-।। अंतर्गत PG जागा वाढविण्यामध्ये केंद्राचा वाटा 3,024 कोटी रूपयांचा असेल आणि ही रक्कम वर्ष 2021-22 पर्यंत खर्च केली जाणार आहे.
  3. नर्सिंग योजना:-
    1. खाली नमूद बाबींच्या स्‍थापनेसाठी योजना सुरू ठेवणे आणि पूर्ण करण्याचे प्रस्तावित आहे.
    2. 112 ऑक्झीलरी नर्सिंग आणि मिडवायफरी (ANM) स्‍कूल
    3. वर्ष 2019-20 पर्यंत देशातील कमी सेवा असणार्‍या जिल्ह्यांमध्ये 136 जनरल नर्सिंग मिडवायफरी (GNM) स्‍कूल
    4. नर्सिंग योजना वर्ष 2019-20 पर्यंत 190 कोटी रूपयांसह त्या संस्थांसाठी आहे, ज्यांचे कार्ये सुरू झालेली आहेत.


Scientists have created family organizations for the first time in tropical forests

  1. अनेक भारतीयांचा समावेश असलेल्या 100 हून अधिक संशोधकांच्या चमूने उष्ण कटिबंधी जंगलांचा अभ्यास केला आणि त्यांनी या जंगलांसाठी प्रथमच एक कुटुंब संस्था तयार केली आहे, जेणेकरून त्यांचे मूळ जन्मभूमी आणि त्यांची उत्पत्ती याबाबत संपूर्ण माहिती मिळणार.
  2. प्रा. फेरी स्लीक (ब्रुनेइ दारुसलाम विद्यापीठ) यांच्या नेतृत्वात चमूने केलेल्या अभ्यासात असे आढळून आले आहे की, जगभरातील विविध खंडांमध्ये आढळून येणार्‍या उष्ण कटिबंधी जंगले जरी महासागरांमुळे विभाजित झाले असले तरी त्यांचे मूळ हे एकमेकांशी संबंधित आहेत आणि त्यांचा एकच वंश आहे.
  3. हिंद-प्रशांत, उप-उष्ण कटिबंध, आफ्रिका, अमेरिका आणि कोरडी वने या पाच मुख्य वन क्षेत्रांमध्ये हा अभ्यास चालवला गेला.
  4. अभ्यासाचे निष्कर्ष:-
    1. आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिका प्रदेशमधील वने यांच्यामध्ये अगदी जवळचा संबंध आहे. त्यांच्यामधील फरक हा गेल्या 100 दशलक्ष वर्षांमध्ये झालेला आहे. ही बाब एकूणच खंडाच्या विभाजनाची कथा सांगते, म्हणजेच कदाचित दक्षिण अमेरिका आणि आफ्रिका हे अंदाजे 140 दशलक्ष वर्षांपूर्वी तुटून अटलांटिक महासागराची निर्मिती झालेली असावी.
    2. भारत, अमेरिका, आफ्रिका आणि मादागास्कर येथे असलेली कोरडी वने यांच्यामध्येही संबंध आहे.
    3. आशियाई उष्ण कटिबंध प्रदेशामध्ये आढळून येणार्‍या वनस्पती प्रजातींमध्ये भारत हा मुख्य केंद्र ठरत आहे, कारण की आशियात आढळून येणार्‍या मुख्य इमारती लाकडाचा वर्ग ‘डायप्टेरोकारपसेइ’ यासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या झाडांच्या कुटुंबाचा प्रसार भारतामधूनच 45 दशलक्ष वर्षांपूर्वी संपूर्ण आशियात झालेला असावा.
अभ्यासाचे महत्त्व आणि भारतीय वाटा
  1. वनांमधील अनुवांशिक नाते यावर आधारित उष्ण कटिबंधी वनांचे वर्गीकरण करण्यासाठी, शास्त्रज्ञांनी जगातून 400 ठिकाणांहून 15,000 प्रजातींच्या झाडांचे जवळपास एक दशलक्ष नमुने घेतले. 
  2. या अभ्यासामुळे संशोधक अधिक अचूकपणे जागतिक पर्यावरणात होणार्‍या बदलांचा या वनांवर होणारा परिणाम आणि त्यांचे स्थितिस्थापकत्व किंवा संवेदनशीलता याबाबत अंदाज बांधण्यास मदत होऊ शकणार. 
  3. IISc बेंगरूळ, पाँडिचेरी विद्यापीठ, दिल्ली विद्यापीठ, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ, भारथियर विद्यापीठ, IIIT, सिंगूर नेचर ट्रस्ट (SNT) आणि केरळ वन संशोधन संस्था यामधील भारतीय शास्त्रज्ञांचाही या अभ्यासात वाटा आहे.
  4. हा शोधाभ्यास ‘नॅशनल अकॅडमी ऑफ सायन्सेस’ या आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकेत प्रकाशित करण्यात आला आहे.


Recognition for rationalizing autonomous organizations under health department

  1. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाच्या अधीनस्त असलेल्या स्वायत्त संस्थांना युक्तिसंगत बनविण्यासाठी मान्यता दिली आहे.
  2. राष्ट्रीय आरोग्य निधी (RAN) आणि जनसंख्या स्थिरता कोष (JSK) या स्वायत्त संस्थांना बंद करून त्यांच्या कामकाजाला आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाच्या अंतर्गत करण्याचा प्रस्ताव आहे.
  3. सोबतच आरोग्य मंत्रीच्या कर्करोग रोगी निधीला देखील विभागाकडे स्थानांतरित केले जाणार. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी 1 वर्षाचा कालावधी आहे.
  4. राष्ट्रीय आरोग्य निधी (RAN):-
    1. राष्ट्रीय आरोग्य निधीची स्थापना एक नोंदणीकृत सोसायटीच्या रूपात केले गेले होते, जेणेकरून केंद्रीय शासकीय रुग्णालयांमध्ये उपचार घेणार्‍या निर्धन रुग्णांना वित्तीय वैद्यकीय मदत दिली जाऊ शकणार आहे.
    2. हा निधी आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाकडून दिला जातो.
  5. जनसंख्या स्थिरता कोष (JSK):- 
    1. वर्ष 2003 मध्ये 100 कोटी रुपयांच्या निधीसह स्थापित केला गेला होता.
    2. लोकसंख्या स्थिर करण्यासंदर्भात धोरणांविषयी जागृती निर्माण करण्याच्या उद्देशाने हा निधी उभारला गेला आहे.


Recognition of the new documents accepted by the recommendation of the ILO to Parliament

  1. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘शांती आणि लवचिकता संबंधी रोजगार व मर्यादित कार्य (शिफारस क्र. 205)’ या संदर्भात आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना (ILO) च्या शिफारसीकडून अंगिकारलेले नवे दस्तऐवज संसदेत मांडण्याकरिता मान्यता दिली आहे.
  2. जून 2015 मध्ये जिनेव्हा (स्वित्झर्लंड) मध्ये आयोजित आंतरराष्ट्रीय कामगार परिषदेच्या 106 व्या सत्रात ILO ने या दस्तऐवजाला स्वीकारण्यात आले होते.
  3. ILO शिफारसी या करारबद्ध नाहीत. त्यांचा वापर राष्ट्रीय धोरण प्रक्रियेसाठी मार्गदर्शक सिद्धांत उपलब्ध करून देणे हा याचा उद्देश्य आहे.
  4. याअंतर्गत सदस्य देशांना दिशानिर्देश दिले जाणार, जेणेकरून ते रोजगार आणि मर्यादित कार्यासाठी उपाययोजना करू शकणार आहे.
  5. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना (ILO):-
  6. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना याची वर्ष 1919 मध्ये स्थापना करण्यात आली. भारत ILO चा एक संस्थापक सदस्य आहे.
  7. सध्या या संघटनेचे 187 देश सभासद आहेत. रोजगार आणि कामगारांच्या हिताच्या दृष्टीने विविध ठराव, शिफारसी आणि राजशिष्टाचार यांच्या स्वरुपात आंतरराष्ट्रीय मापदंड प्रस्थापित करणे हे ILO ची मुख्य कार्य आहेत.
  8. भारताने आतापर्यंत ILO च्या 45 ठरावांना मान्यता दिली असून त्यापैकी 42 ठरावांना देशात प्रभावी करण्यात आले आहेत. त्यापैकी 4 ठराव मुलभूत किंवा प्रमुख ठराव आहेत.


Top