1. सरकारी कर्मचाऱ्यांना बढत्यांमध्ये सरसकट ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा १७ वर्षांपूर्वीचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अवैध ठरवून रद्दबातल केला.
  2. राज्य सरकारने याबाबतचा निर्णय मे २० ०४ मध्ये घेतला होता. त्यानुसार भटके-विमुक्त, विशेष मागासवर्गीय आदी प्रवर्गात या बढत्या दिल्या जातात, परंतु न्यायालयाने बढत्यांमध्ये आरक्षणाचा निर्णय आज अवैध ठरवला. तर यापूर्वीच्या अशा बढत्यांमध्येही १२ आठवड्यांत आवश्‍यकतेनुसार बदल करण्याचे आदेशही दिले.
  3. "मॅ  " नेही यापूर्वी राज्य सरकारचे संबंधित परिपत्रक अवैध ठरवले होते. या निर्णयाविरोधात कर्मचारी संघटनांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या.
  4. राज्य सरकार या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे. त्यासाठी निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी प्रमुख सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी केल्यानंतर न्यायालयाने आपल्या आदेशाला तीन महिन्यांची स्थगिती दिली


  1. केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनरुत्थान अभियानात ( जेएनएनयूआरएम ) महाराष्ट्राने अन्य राज्यांच्या तुलनेत बाजी मारली आहे.
  2. या अभियानात मुं बई, ठा णे, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर आणि कुळगाव-बदलापूरसह  राज्यातील पालिकांनी केलेल्या चांगल्या कामगिरीमुळे राज्याला चालू आर्थिक वर्षात दिलेले लक्ष्य नियोजित वेळेत पूर्ण झाले आहे.
  3. नागरी भागांतील झोपडपट्ट्यांत राहणाऱ्या रहिवाशांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे, नि वासी व साहतींचा वि कास करणे हा या अभियानाचा उद्देश आहे.


  1. अमेरिकेच्या दबावाला न जुमानता सातत्यानं अण्वस्त्र चाचणी करणाऱ्या उत्तर कोरिया या देशावर संयुक्त राष्ट्राने कडक निर्बंध लादले आहेत. उ. कोरियावर कडक निर्बंध लादण्यासाठी अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्रात प्रस्ताव मांडला होता. त्याला सर्व देशांच्या संमतीने मंजुरी देण्यात आली.
  2. उत्तर कोरियाने लागोपाठ घेतलेल्या अण्वस्त्र चाचण्यांमुळे कोरियन द्विपकल्पात युद्धाची स्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर उत्तर कोरियावर हे कडक नि र्बंध लादण्यात आले आहेत.यामुळे मासे व समुद्री खाद्यपदार्थ, कोळसा, लोह इत्यादींच्या निर्यातीवर निर्भर असलेल्या उत्तर कोरियाला आता निर्यात करता येणार नाही.
  3. सर्व देशांनी हे प्रतिबंध पाळल्यास उत्तर कोरियाला मोठा तोटा सहन करावा लागू शकतो. ४ जुलै रोजी उत्तर कोरियाने केलेल्या आंतरखंडीय बॅलिस्टिक मिसाइल परीक्षण घेतल्यानंतर हा प्रस्तावाचा मसुदा तयार करण्यात आला.
  4. उत्तर कोरियाचा सर्वात मोठा व्यापारी सहयोगी असलेल्या चीनसोबत जवळपास १ महिन्याच्या चर्चेनंतर  मेरिकेने या प्रस्तावाचा मसु दा त यार के ला आहे. संयुक्त राष्ट्राने २००६ पासून आतापर्यंत उत्तर कोरियावर जवळपास ७ वेळा निर्बंध लादले आहेत. मात्र त्यानंतरही उत्तर कोरियाच्या भूमिकेत कोणताही फरक पडलेला दिसला नाही.


  1. पाकिस्तानच्या हंगामी पंतप्रधानपदी नियुक्त करण्यात आलेल्या शाहिद खाकन अब्बासी यांच्या मंत्रिमंडळात खासदार दर्शन लाल या हिंदू खासदाराचाही समावेश करण्यात आला आहे. मागील २० वर्षांहून अधिक काळानंतर प्रथमच एका हिंदू नेत्याचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला आहे.
  2. राष्ट्राध्यक्ष ममनून हुसेन यांनी ४७ खासदारांना मंत्रिपदाची शपथ दिली. यामध्ये १९ राज्यमंत्र्यांचा समावेश आहे. ६५ वर्षीय दर्शन लाल यांना पाकिस्तानच्या चारही प्रांताच्या समन्वयासाठी जबाबदारी देण्यात आली आहे.
  3. लाल हे व्यवसायाने डॉ क्टर आहेत. सध्या ते सिंध प्रांतातील मीरपूर मथेलो शहरात वैद्यकीय व्यवसाय करतात. २०१३मध्ये ते पीएमएल-एन पक्षाकडून अल्पसंख्यांक कोट्यातून दुसऱ्यांदा खासदारपदी निवडून आले होते.
  4. नवाझ शरीफ मंत्रिमंडळात संरक्षण आणि ऊर्जा मंत्रालय सांभाळणाऱ्या ख्वाजा आसिफ यांना अब्बासींनी विदेश मंत्री म्हणून निवडले आहे. पाकिस्तान सरकारला २०१३नंतर प्रथमच पूर्णवेळ विदेश मंत्री मिळाला आहे. पाकिस्तानच्या अखेरच्या विदेश मंत्री या हिना रब्बानी होत्या.
  5. पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने नवाझ शरीफ यांना मागील आठवड्यात पनामा पेपर्स भ्रष्टाचारप्रकरणी दोषी ठरवले होते. त्यामुळे त्यांना पंतप्रधान पदावरूनही पायउतार व्हावे लागले. त्यानंतर शरीफ यांचे निकटवर्तीय शाहिद अब्बासी यांची हंगामी पंतप्रधानपदी नियुक्ती करण्यात आली होती.


Top

Whoops, looks like something went wrong.