मानवी हक्क व मनुष्यबळ विकासाचे प्रयत्न

ticle-about-human-rights-and-humanitarian-efforts

490   03-Nov-2018, Sat

राज्य लोकसेवा आयोगाच्या गट ब आणि क यासाठीच्या मुख्य परीक्षा सध्या सुरू आहेत. त्याचबरोबर राज्यसेवा मुख्य परीक्षेमध्ये उत्तीर्ण होऊन काही उमेदवारांची मुलाखतीसाठीची तयारीही सुरू असेल. या परीक्षांमधील मानवी संसाधनविषयक मुद्दय़ांवर वेगवेगळ्या पलूंमधून प्रश्न विचारण्यात येतात. या संदर्भातील केंद्र व राज्य शासनाच्या महत्त्वाच्या निर्णयांबाबत या लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे.

राष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ

क्रीडा हा विषय केवळ स्पर्धा आणि विजेते इत्यादीपुरताच मर्यादित नाही. यामध्ये या क्षेत्रातील महत्त्वाच्या जागतिक संस्था/ संघटनांचे निर्णय, शासकीय स्तरावरील नवी धोरणे किंवा निर्णय यांचाही समावेश होतो. देशाचे राष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय हा अशा महत्त्वाच्या बाबींपकी एक निर्णय आहे. याबाबतचे महत्त्वाचे परीक्षोपयोगी मुद्दे पुढीलप्रमाणे –

२३ जुल २०१८ रोजी केंद्रीय युवा आणि क्रीडामंत्री राज्यवर्धन सिंह राठोड यांनी लोकसभेत राष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ विधेयक सादर केले. या विधेयकास ऑगस्ट २०१८ मध्ये संसदेने मान्यता दिली. ३१ मार्च २०१८ रोजी काढण्यात आलेल्या राष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ अध्यादेश, २०१८ मध्ये संसदेत मान्यता घेतल्यानंतर त्याऐवजी हा कायदा लागू करण्यात आला आहे.

विद्यापीठाची स्थापना

राष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठाचे मुख्यालय मणिपूर येथे स्थापन करण्यात येईल. हे विद्यापीठ कॅम्पस भारतामध्ये किंवा देशाबाहेर महाविद्यालये किंवा प्रादेशिक केंद्रे स्थापन करू शकेल.

विद्यापीठाची उद्दिष्टे

शारीरिक शिक्षणावर संशोधन करणे

खेळ प्रशिक्षण कार्यक्रम मजबूत करणे

शारीरिक शिक्षणाच्या क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सहयोग करणे.

विद्यापीठाचे अधिकार व कार्ये

विद्यापीठाच्या प्रमुख अधिकार आणि कार्यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे.

अभ्यासक्रम तयार करणे आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे

पदवी, डिप्लोमा आणि प्रमाणपत्रे देणे

दूरस्थ शिक्षण प्रणालीद्वारे सुविधा प्रदान करणे आणि

एखाद्या महाविद्यालयात किंवा संस्थेवर स्वायत्त दर्जा प्रदान करणे.

विविध प्राधिकरणे

विद्यापीठात खालील प्राधिकरणे असतील.

  • न्यायालय – विद्यापीठाच्या धोरणांचे पुनरावलोकन करणे आणि त्याच्या विकासासाठी उपाय सुचविणे यासाठी विद्यापीठांतर्गत एका न्यायालयाची स्थापना करण्यात येईल.
  • कार्यकारी परिषद – ही प्रमुख कार्यकारी मंडळ म्हणून कार्य करेल.
  • शैक्षणिक आणि उपक्रम परिषद – शैक्षणिक धोरणांचे पर्यवेक्षण करण्याचे कार्य करेल.
  • क्रीडा अध्ययन मंडळ – संशोधनासाठी विषय मंजूर करणे आणि अध्यापनाच्या गुणवत्तेमध्ये सुधारणा करण्यासाठी उपायांची शिफारस करेल.
  • अर्थ समिती – पदांची निर्मिती आणि विद्यापीठाच्या खर्चावरील मर्यादा याबाबत शिफारस करण्यासाठी.
  • अपंगांच्या अर्थसाहाय्यामध्ये तसेच पात्रतेच्या उत्पन्न मर्यादेमध्ये वाढ

राज्यामध्ये १ लाख ३५ हजार ५१२ अपंग व्यक्ती असून त्यांच्या कल्याणार्थ विविध योजना सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाकडून राबविण्यात येतात. सध्या सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य योजना यांमधील अपंग व्यक्तींसाठीच्या अर्थसाहाय्यामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने ऑक्टोबर २०१८ मध्ये घेतला आहे. याबाबतचे महत्त्वाचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे –

संजय गांधी निराधार अनुदान योजना

लाभार्थी – ६५ वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या अस्थिव्यंग, मूकबधिर, अंध, कर्णबधिर, मतिमंद प्रवर्गातील व्यक्तींना या योजनेअंतर्गत अनुदान देण्यात येते. यासाठी कुटुंबाची वार्षकि उत्पन्न मर्यादा २१,००० रुपयांवरून ५०,००० इतकी करण्यात आली आहे.

पात्र व्यक्तींना या योजनेंतर्गत पुढीलप्रमाणे अनुदान देण्यात येणार आहे-

४० टक्के ते ७९ टक्के अपंगत्व असलेल्या व्यक्ती – पूर्वीच्या दरमहा ६०० वरून वाढवून दरमहा ८००.

८० टक्केव त्यापेक्षा जास्त अपंगत्व असलेल्या व्यक्ती

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेअंतर्गत ८० टक्केव त्यापेक्षा जास्त अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींना दरमहा २०० रुपये अर्थसाहाय्य केंद्र शासनाकडून देण्यात येते. त्यांचाही समावेश या योजनेच्या लाभार्थ्यांमध्ये करण्यात आलेला आहे. राज्य योजनेतून या लाभार्थ्यांना ४०० रु.वरून वाढवून ८०० रु. इतके अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यामुळे या योजनेच्या लाभार्थ्यांना एकत्रितपणे रु १००० दरमहा इतके अनुदान मिळणार आहे.

श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तिवेतन योजना

लाभार्थी – गट अ – ६५ वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या आणि दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांच्या यादीत समावेश असलेल्या व्यक्तींना या योजनेअंतर्गत अनुदान देण्यात येते.

गट ब- ६५ वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या आणि दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांच्या यादीत समावेश नसलेल्या मात्र कुटुंबाचे वार्षकि उत्पन्न ५०,००० पर्यंत असलेल्या व्यक्तींना या योजनेअंतर्गत अनुदान देण्यात येते.

या योजनेंतर्गत पात्र असलेल्या ४० टक्के ते ७९ टक्के अपंगत्व असलेल्या अपंग व्यक्तींना पूर्वीच्या दरमहा ६०० रु.वरून वाढवून दरमहा ८०० रु. इतके निवृत्तिवेतन देण्यात येणार आहे. 

 

मानवी हक्क : युवक व आदिवासी विकास

human-rights-youth-and-tribal-development 2

189   14-Nov-2018, Wed

केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या राष्ट्रीय युवा धोरण २०१४नुसार १५ ते २५ वयोगटात मोडणाऱ्या व्यक्तींना युवा मानण्यात आले आहे. संयुक्त राष्ट्रांनुसार (यूएन) १५ ते २४ वयोगटातील व्यक्ती, तर कॉमनवेल्थच्या व्याख्येनुसार १५ ते २९ वयोगटातील व्यक्ती युवा म्हणून ग्राह्य धरली जाते. भारताच्या लोकसंख्येपैकी सुमारे ७० टक्के लोकसंख्या ३५ वर्षांपेक्षा कमी वयाची आहे.

त्यापैकी १० ते १९ वर्षे वयातील व्यक्तींची लोकसंख्या सुमारे २२.५ कोटी आहे. तरुण व्यक्तींची हीच लोकसंख्या भारतासाठी लोकसंख्या शास्त्रीय लाभांश आहे. युवा अवस्थेतील व्यक्तीचा योग्यरीत्या विकास होऊन ते भविष्यासाठीचे उपलब्ध होणारे मनुष्यबळ ठरत असते म्हणून तरुण वर्गाचा सर्वांगीण विकास होणे अत्यंत गरजेचे असते.

आंतरराष्ट्रीय युवा दिन : १९९९मध्ये संयुक्त राष्ट्र आमसभेमध्ये १२ ऑगस्ट हा दिवस आंतरराष्ट्रीय युवा दिन म्हणून पाळण्यात येण्याचे ठरले. १२ जानेवारी रोजी स्वामी‌ 
विवेकानंदांचा जयंती दिन राष्ट्रीय युवा दिन म्हणून साजरा केला जातो. 


युवकांसमोरील समस्या व प्रश्न 
बेरोजगारी : राष्ट्रीय युवा धोरण १९८८नुसार युवकांसमोर सर्वांत महत्त्वाची समस्या म्हणजे बेरोजगारी होय. यात बेरोजगारीची कारणे, बेरोजगारीचे प्रकार, बेरोजगारीचे परिणाम, बेरोजगारीवरील उपाययोजना आदींचा अभ्यास करावा लागतो. 
असंतोष : युवकांमधील असंतोष हा सामाजिक असंतोषाचा एक भाग आहे. सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय कारणांमुळे युवकांमध्येच असंतोष निर्माण होत असतो. युवकांच्या आशा आकांक्षा पूर्ण होऊ न शकल्याने किंवा ते पूर्ण करण्यात सततच्या आलेल्या अपयशाने युवकांमध्ये असंतोषाची भावना वाढीस लागते; परंतु असंतोषाची भावना निर्माण होण्यास बेरोजगारी व दारिद्र्य हे दोन प्रमुख घटक आढळून येतात. 
अमली पदार्थांचे सेवन : व्यसनाधीनता ही तरुणांसमोरची एक चिंतेची बाब बनलेली आहे. यामध्ये अमली पदार्थांचा वापर मद्यपान याकडे तरुण आकर्षिला गेला आहे. आधुनिकीकरणामुळे आलेला ताणतणाव, दबाव यांना तरुण बळी पडतात. याचा सामाजिक व आर्थिक आरोग्यावर प्रतिकूल परिणाम होतो. 


शासकीय धोरण, योजना व कार्यक्रम : यामध्ये राष्ट्रीय युवा धोरण १९८८, २००३ आणि २०१४ या युवा धोरणांचा दृष्टिकोन, उद्दिष्टे, अग्रक्रम क्षेत्रे आदींचा अभ्यास करणे उपयुक्त ठरते. तसेच, राष्ट्रीय युवा सशक्तीकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय युवा व किशोर विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय युवा उत्सव, तेनझिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, नेहरू युवा केंद्र संघटन, युवा होस्टेल्स राष्ट्रीय युवा योजना, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्था; तसेच युवा विकासातील आंतरराष्ट्रीय संस्थांचा सहभाग जसे एआयईएसईसी, इंटरनॅशनल युथ राइट्स, वर्ल्ड युथ फाउंडेशन; तर भारतातील इंडियन कमिटी ऑफ युथ ऑर्गनायझेशन, विश्व युवक केंद्र, महाराष्ट्रातील निर्माण, इंडियन इन्स्ट‌िट्यूट ऑफ युथ वेल्फेअर आदी अनेक संस्था, त्यांचे उद्देश, कार्यक्रम, रचना अभ्यासणे महत्त्वाचे आहे. 

आदिवासी विकास 
स्वातंत्र्यानंतर आदिवासींच्या कल्याणासाठी, त्यांना न्याय मिळावा म्हणून राज्यघटनेत काही तरतुदी करण्यात आल्या आहेत; परंतु राज्यघटनेत आदिवासी किंवा अनुसूचित जमातीची वैशिष्ट्ये नमूद करता येतील, अशी व्याख्या कुठेही नमूद केलेली नाही. घटनेच्या कलम ३६६ (२५) नुसार अनुसूचित जमाती म्हणजे असे समुदाय की जे घटनेच्या कलम ३४२नुसार अनुसूचित जमाती म्हणून घोषित करता येतील. राज्यघटनेतील कलम ३४२नुसार देशात ७०५ आदिवासी जमातींना अनुसूचित जमाती म्हणून अधिसूचित केले आहे. त्यापैकी ओडिशा राज्यात सर्वाधिक ६२ आदिवासी जमाती आहेत. 
आदिवासींना मुख्य प्रवाहात सामील होऊन स्वत:चा विकास साधता यावा, यासाठी राज्यघटनेत तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. जसे सामाजिक हक्क, शैक्षणिक आणि आर्थिक हक्क, राजकीय हक्क, शासकीय सेवांबाबतचे हक्क, प्रशासकीय अधिकार आणि उपाययोजना याद्वारे आदिवासी समूहातील व्यक्तींच्या विकासासाठी घटनेत तरतुदी केल्या आहेत. आदिवासी विकासासाठी राज्यसंस्थेने अनेक पुढाकार नोंदवले आहेत. यामध्ये शैक्षणिक विकास, सामाजिक आणि राजकीय विकास करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. १९९९मध्ये आदिवासी व्यवहार मंत्रालय स्थापन करण्यात आले. तसेच, राज्य घटनेच्या कलम २७५ (२) अंतर्गत अनुसूचित जमातींच्या विकासासाठी विशेष केंद्रीय सहायता निधी पुरविण्यात येतो. आदिवासींच्या वन हक्कांनासुद्धा मान्यता देण्यात आली आहे. 


आदिवासींच्या समस्या व प्रश्न 
कुपोषण : भारतामध्ये कुपोषणाची समस्या आहे. त्यातही आदिवासी समूहांमध्ये ही समस्या जास्त गंभीर स्वरूपाची आहे. भारतातील कलहंडी, काशीपूर, बरान आणि मेळघाट ही ठिकाणे आदिवासींच्या कुपोषणाच्या मृत्युमुळे प्रकाशझोतात आली आहेत. आदिवासींमध्ये बालमृत्यूचे प्रमाण अधिक आहे. याचे कारण कुपोषणासोबत भूकबळी (उपासमारीची स्थिती) असेही आहे. कुपोषणासोबतच, जंगलासंबंधी समस्या, आरोग्य आणि पोषण, स्थलांतर, शेती, ‌विस्थापन आदी समस्यांना आदिवासींना सामोरे जावे लागते. 

शासकीय धोरण, कल्याण योजना व कार्यक्रम 
अनुसूचित क्षेत्र आणि आदिवासी क्षेत्र, राष्ट्रीय अनुस‌ूचित जमाती आयोग, भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ, आदिवासी उपयोजना, वनबंधू कल्याण योजना, आदिवासी मुलांकरिता एकछत्री योजना, राष्ट्रीय आदिवासी उत्सव २०१५, शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, आदिवासी विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन, कन्याशाळा शासकीय आश्रमशाळा समूह योजना, एकलव्य इंग्रजी माध्यमाच्या निवासी शाळा आदी योजनांबाबत माहिती असणे आवश्यक आहे. तसेच, बिगर शासकीय संस्था जसे सहज, समता, आरबीकेएस, संभव, ग्राममंगल, सर्च आदींची माहिती होणेही गरजेचे आहे. 

आदिवासी चळवळी  
यामध्ये स्वातंत्र्यपूर्व आदिवासी चळवळी, त्यातील बंड, त्यांचे नेतृत्व करणारे पुढारी, प्रदेश चळवळीचे मूल्यमापन; तसेच स्वातंत्र्यानंतरच्या काही प्रमुख चळवळी, वनांसाठीच्या चळवळी, नागा आदिवासींची चळवळ आणि विकास प्रक्रियेद्वारे आदिवासी जमिनी किंवा त्यांच्या हक्कांवर आलेल्या गदेमुळे निर्माण झालेल्या चळवळींचा अभ्यास करावा लागतो. 

पूर्वेकडील शिक्षणपहाट गुवाहाटी विद्यापीठ, आसाम 

gauhati-university

181   13-Nov-2018, Tue

संस्थेची ओळख

आसाममधील उच्चशिक्षणाच्या गरजा पूर्ण करणाऱ्या स्वतंत्र संस्थेची मागणी विचारात घेत, २६ जानेवारी, १९४८, रोजी या विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली. त्यापूर्वीच्या काळामध्ये पूर्वेकडील राज्यांसाठी कोलकाता विद्यापीठ ही उच्चशिक्षणाच्या सुविधा पुरविणारी एकमेव संस्था अस्तित्वात होती. पूर्वेकडील राज्यांसोबतच मध्य भारतातील काही राज्यांमधील विद्यार्थ्यांचाही त्याकडे ओढा असे.

त्यामुळे स्वाभाविकच पूर्वेकडील राज्यांमधील गुणवंत विद्यार्थ्यांना तीव्र स्पध्रेला सामोरे जावे लागत होते. पर्यायाने आसामसारख्या राज्यामधील गुणवंत विद्यार्थ्यांनाही उच्चशिक्षण घेण्यामध्ये मर्यादा येत होत्या. या पाश्र्वभूमीवर आसामसाठीच्या स्वतंत्र विद्यापीठाची मागणी जोर धरू लागली होती. या मागणीचे रूपांतर एका जनचळवळीमध्ये झाले होते. त्याचाच परिणाम म्हणून की काय, आसामी जनतेच्या छोटय़ा-मोठय़ा देणग्यांमधून या विद्यापीठाची पायाभरणी होत गेली. १८ संलग्न महाविद्यालये आणि ८ पदव्युत्तर विभागांच्या आधाराने सुरू झालेल्या या विद्यापीठामध्ये सध्या जवळपास ४५ विभाग चालतात. त्याशिवाय जवळपास साडेतीनशे महाविद्यालये या विद्यापीठाशी संलग्न आहेत.

सुरुवातीपासूनच एक निवासी विद्यापीठ अशी ओळख राहिलेल्या या विद्यापीठाने आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी म्हणून आवश्यक त्या सुविधांचाही टप्प्याटप्प्याने विस्तार केला. स्थानिक गरजा आणि ज्ञानपरंपरा विचारात घेत, अलीकडच्याच काळात या विद्यापीठाने सेंटर फॉर ब्रह्मपुत्रा स्टडीजची उभारणी सुरू केली आहे.

विभाग आणि अभ्यासक्रम

या विद्यापीठामध्ये एकूण ४५ शैक्षणिक विभाग चालतात. या विभागांमध्ये चालणाऱ्या एकूण ५५ अभ्यासक्रमांपकी आंतरविद्याशाखीय गटामध्ये मोडणारे २६ अभ्यासक्रम हे या विद्यापीठाचे एक महत्त्वाचे वैशिष्टय़ ठरते. त्याशिवाय, दूरशिक्षणाच्या विस्तारासाठी विद्यापीठाने इन्स्टिटय़ूट ऑफ डिस्टन्स अँड ओपन लìनगचीही स्थापना केली आहे. या मूलभूत शैक्षणिक सुविधांच्या आधाराने विद्यापीठामध्ये पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी, एम. फिल., पीएच.डी., पदव्युत्तर प्रमाणपत्र आणि पदव्युत्तर पदविका अशा वेगवेगळ्या गटांमधील शैक्षणिक अभ्यासक्रम चालविले जातात.

कला विद्याशाखेंतर्गत एकूण २३ विभाग चालतात. त्यामध्ये नेहमीच्या पारंपरिक विभागांसह आसामीज, बोडो, बंगाली, डिसॅबिलिटी स्टडीज, इंग्लिश लँग्वेज टिचिंग, पíशयन या विषयांना वाहिलेले स्वतंत्र विभाग चालतात. ललित कला विद्याशाखेंतर्गत दोन विभाग, वाणिज्य आणि व्यवस्थापनाविषयीचा प्रत्येकी एक स्वतंत्र विभाग, विज्ञानाच्या मूलभूत विषयांना वाहिलेले एकूण १० विभाग, तंत्रज्ञानाच्या विविध विषयांना वाहिलेले एकूण आठ विभाग अशा स्वरूपामध्ये या विद्यापीठातील विद्याशाखांचे कामकाज चालते.

विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन लँग्वेजेसमध्ये एम.ए. लँग्वेज स्टडीज या अभ्यासक्रमासह आसामी, ओडिया, तामिळ आणि नेपाळी भाषांमधील पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम चालतात. डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल सायन्समध्ये साउथ ईस्ट एशियन स्टडीजचा विशेष अभ्यास करण्याची सुविधा विद्यार्थ्यांना उपलब्ध आहे.

डिपार्टमेंट ऑफ बायोइंजिनीअिरग अँड टेक्नॉलॉजीमध्ये फूड सायन्स विषयामधील इंटिग्रेटेड एम. एस्सी.- पीएच.डी.चा अभ्यासक्रम हा विद्यार्थ्यांसाठीचा एक चांगला पर्याय म्हणून पुढे आला आहे. आसामीज, अरेबिक, बोडोसाठीच्या स्वतंत्र विभागांमधून नियमित पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या जोडीने एम. फिल. आणि पीएच.डी.साठीचे संशोधनपर अभ्यासक्रमही चालतात.

डिसॅबिलिटी स्टडीज विभागांतर्गत विद्यार्थ्यांसाठी सहा महिने कालावधीचा पदव्युत्तर प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम, पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम, विशेष गरजा असलेल्या व्यक्तींसाठी कॉम्प्युटर प्रशिक्षण, प्रज्ञाचक्षू उमेदवारांसाठी विज्ञान विषय शिकविण्याचे विशेष प्रशिक्षण घेणे शक्य आहे. इकोनॉमिक्स विभागांतर्गत एम. ए. किंवा एम. एस्सी. इकॉनॉमिक्स हा अभ्यासक्रम शिकता येतो. तसेच बिझनेस इकोनॉमिक्स विषयातील एमबीए अभ्यासक्रम शिकण्याची संधीही या विभागामध्ये उपलब्ध आहे.

मानसशास्त्र विभागामध्ये नियमित पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या जोडीने मानसशास्त्रीय समुपदेशन विषयामधील पदव्युत्तर प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम शिकता येतो. कॉमर्स विभागांतर्गत नियमित एम. कॉमच्याच जोडीने विद्यार्थ्यांना पाच वष्रे कालावधीचा इंटिग्रेटेड एम. कॉम. पीएच.डी. अभ्यासक्रमही करणे शक्य आहे. विद्यापीठाच्या फिजिक्स विभागामधून विद्यार्थ्यांना फिजिक्स व रेडिओलॉजिकल फिजिक्स या दोन विषयांमधील एम. एस्सीचे अभ्यासक्रम शिकण्याचे पर्याय या विद्यापीठाने खुले केले आहेत.

सुविधा

निवासी विद्यापीठ अशी ओळख असलेल्या या विद्यापीठाने आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी २३ वसतीगृहे उभारली आहेत. त्यामध्ये संशोधक विद्यार्थी-विद्याíथनींसाठीच्या दोन स्वतंत्र वसतीगृहांचाही समावेश आहे. विद्याíथनींसाठीच्या एकूण १२, तर विद्यार्थ्यांसाठीच्या ११ वसतीगृहांमध्ये विद्यापीठाने भोजनगृहांच्या स्वतंत्र सुविधाही उपलब्ध करून दिल्या आहेत.

कला, विज्ञान व तंत्रज्ञान, वाणिज्य व व्यवस्थापन, विधी आणि ललित कला आदी विद्याशाखांमधून विभागलेल्या या सर्व विभागांमधून संशोधक विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी पीएच.डी.साठीच्या सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. हे विद्यापीठ पीएच.डी.साठी स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा आणि समुपदेशनाची फेरी राबविते. त्याआधारे संशोधक विद्यार्थ्यांची निवड केली जाते. त्यातून पीएच.डी.साठी निवड होणाऱ्या संशोधकांसाठी स्वतंत्रपणे विद्यावेतनाच्या सुविधाही काही विभागांमधून उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

विद्यापीठाचे स्वत:चे असे एक स्वतंत्र सामुदायिक रेडिओ केंद्रही आहे. १८ जानेवारी, २०११ रोजी या रेडिओ केंद्राच्या कामाची सुरुवात झाली. ईशान्येकडील राज्यांमधील या प्रकारचे हे पहिलेच रेडिओ केंद्र ठरते. विद्यापीठाशी संबंधित सर्व घटक, स्थानिक नागरिक यांच्या परस्पर सहकार्यामधून हे केंद्र चालते. विद्यापीठाच्याच परिसरामध्ये दोन मॉडेल स्कूल्सही चालविल्या जात आहेत. या माध्यमातून स्थानिक नागरिकांनाही विद्यापीठाने आपल्या विविध उपक्रमांमध्ये सहभागी करून घेतले आहे.

मानवी हक्क

human rights article show

1130   14-Oct-2018, Sun

मानवी हक्क म्हजे सामाजिकदृष्ट्या वंचित वर्गाचा विकास. वयोवृद्ध, कामगार, विकलांग व्यक्तींचे कल्याण.  

सामाजिकदृष्ट्या वंचित वर्गाचा विकास : या घटकाचा अभ्यास करताना आपल्याला सामाजिकदृष्ट्या वंचित म्हणजे काय, हे सर्वप्रथम अभ्यासणे गरजेचे आहे. भारतीय समाजात ऐतिहासिकदृष्ट्या व्यवसायावर आधारित जातींची उतरंड बघायला मिळते. यामध्ये समाजातील स्थान पारंपरिक व्यवसायावरून ठरत असे. तथाकथित अस्वच्छ किंवा दूषित व्यवसाय करणाऱ्यांना अस्पृश्य समजायला गेले आणि अशा समुदायांना कायमच सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक हक्कांपासून वंचित ठेवण्यात आले.

त्यामुळे या समुदायाचे सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण वाढतच गेले. २६ जानेवारी १९५० रोजी अस्तित्वात आलेल्या भारताच्या राज्यघटनेत अस्पृश्यता नष्ट करून सामाजिकदृष्ट्या वंचित असलेल्या गटांसाठी समानता प्राप्त करण्यासाठी तरतुदी करण्यात आल्या. सामाजिकदृष्ट्या वंचित वर्गाच्या विकासासाठी महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या. यासाठी घटनेच्या कलम ३४१, कलम ३४० व वेळोवेळी सिद्ध झालेल्या कायद्यान्वये या समाजातील जातीचा किंवा जमातींचा निर्देश स्पष्ट करण्यात आले आहेत. म्हणून यासाठी घटनात्मक तरतुदी, त्यासाठी अस्तित्वात आलेल्या कल्याण मंत्रालयाची स्थापना, त्यातूनच पुढे झालेले ‘सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालय’ इत्यादींचा अभ्यास करावा लागतो.

यामध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त भटक्या व अर्ध भटक्या जमाती यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक विकासासाठी विविध उपाययोजना अभ्यासणे गरजेचे आहे. जमातीचे राज्यनिहाय वेगवेगळे नाव आहे. 

अनुसूचित जाती व जमातीच्या संरक्षणासंबंधीचे विविध कायदे तसे नागरी हक्कांचे संरक्षण अधिनियम १९५५, १९७७, अनुसूचित जाती आणि जमाती अधिनियम (अत्याचार प्रतिबंध) १९८९ व १९९५ इत्यादी. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग, आयोगाची कार्ये, रचना, आयोगाबाबत घटनात्मक तरतुदी, आयोगाचे अधिकार आदी बाबी अभ्यासाव्या लागतात. दलित समाजासाठी काम करणाऱ्या विविध संस्था, त्याचे कार्य, उद्दिष्टे उदा. रामकृष्ण मिशन आश्रम, मौलाना आझाद शैक्षणिक फाउंडेशन; तसेच सामाजिक विकासाच्या योजना, एक आवास योजना, कन्यादान योजना, घटक योजना, बाबू जगजीवनराम छात्रावास योजना, कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना आदी बाबींचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. 


वृद्धांचे कल्याण : यामध्ये वृद्धांच्या प्रमुख समस्या व मुद्दे जसे आर्थिक समस्या, आरोग्याच्या समस्या, विभक्त कुटुंब पद्धतीमुळे भेडसावणारे प्रश्न आदी अभ्यासावे लागेल. वृद्धांसाठी आखण्यात आलेले सहकारी धोरणे, योजना व कार्यक्रम आदी माहिती बघावी लागते.

राष्ट्रीय वृद्ध व्यक्तिविषयक धोरण १९९९, त्याची उद्दिष्टे, माता-पिता व ज्येष्ठ नागरिक देखभाल कल्याण कायदा २००७, सर्वांत प्रथम वृद्धांच्या वेतन योजना, १९९२ पासून वयस्क किंवा वृद्ध व्यक्तींच्या कल्याणासाठी लागू केलेला एकात्मिक कार्यक्रम, ज्येष्ठ नागरिक कल्याण निधी, वयोश्रेष्ठ सन्मान ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राष्ट्रीय पुरस्कारांची योजना, १ ऑक्टोबर संयुक्त राष्ट्रातर्फे साजरा करण्यात येणारा आंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिन, नवीन राष्ट्रीय वृद्धापकाळ पेन्शन, वृद्धासाठी राष्ट्रीय परिषद, वृद्धांसाठी राष्ट्रीय धोरण, वृद्धाश्रम, वृद्धांसाठी काम करणाऱ्या गैरशासकीय संस्था, इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑन एजिंग, हेल्प एज इंटरनॅशनल हेल्प एज इंडिया, फ्रेंड इन नीड सोसायटी, एमकेअर इंडिया इत्यादी. 

कामगार कल्याण : कामगार म्हणजे काय? कामगारांचे वर्गीकरण, कामगारांची संख्या कोणत्या क्षेत्रात वाढत आहे? अशा काहीशा मुलभूत प्रश्नांपासून कामगार कल्याणसंबंधीचा अभ्यास करावा लागतो.

यामध्ये संघटित व असंघटित क्षेत्र म्हणजे काय? असंघटित कामगार क्षेत्रात महिलांची टक्केवारी, त्याच्या समस्या व मुद्दे अभ्यासणे गरजेचे आहे. कामगारांच्या कामाच्या ठिकाणची परिस्थिती, त्यासाठीच्या घटनात्मक तरतुदी, कलम २५४, कलम १४ इ. किमान वेतन कायदा १९४८, बोनस पेमेंट कायदा १९६५. तसेच संघटित क्षेत्रातील कामगार, मालक-कर्मचारी संबंध, सामाजिक सुरक्षा कायदे, कर्मचारी भरपाई निधी व इतर तरतुदी कायदा - १९५२. 
 

कामगार कल्याणविषयक सरकारी यंत्रणा जसे श्रम व रोजगार मंत्रालय, यात मंत्रालयाची जबाबदारी काय हे अभ्यासणे महत्त्वाचे आहे. कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमायोजना, प्रधानमंत्री जीवनज्योती विमा योजना, अटल पेन्शन योजना, तसेच वेठबिगार, बालकामगार, महिला कामगार इत्यादी विषयीचे कायदेशीर संरक्षण, हित संरक्षण अभ्यासणे महत्त्वाचे आहे. 

भारतात कामगारांच्या हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी स्थापन झालेल्या संघटना, हिंदू मजदूर सभा, ऑल इंडिया नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेस, इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेस, युनायटेड ट्रेड युनियन काँग्रेस, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन (CITO) या संघटनांचे उद्दिष्ट, संबंधित राजकीय पक्ष इत्यादी अभ्यासावी लागतात. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना (ILO), महाराष्ट्रातील असंघटित माथाडी हमाल व श्रमजीवी कामगार अधिनियम, कामगारांसाठी सुरू केलेली कष्टाची भाकरी योजना, प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार इत्यादी बाबी अभ्यासाव्या लागतात. 


विकलांग व्यक्तींचे कल्याण : भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे ४ ते ८ कोटी विकलांग व्यक्ती भारतात वास्तव्यास आहेत. विकलांग व्यक्तींना त्यांचा शारिरीक किंवा मानसिक अक्षमतेबरोबरच सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक इत्यादी प्रकारच्या विकासाला बाधा आणणाऱ्या अडचणींना सामोरे जावे लागते. यासाठी ‘विकलांग’ व्यक्तीच्या समस्या व त्या समस्या सोडविण्यासाठी कार्यरत असेलेल्या यंत्रणेचा अभ्यास करावा लागतो. 

विकलांग व्यक्तीसाठी असलेल्या घटनात्मक तरतुदी उदा. घटनेच्या भाग चार मधील कलम ४१, तसेच कार्यरत असलेला दिव्यांग सबलीकरण विभाग, वैधानिक तरतुदी, भारतीय पुनर्वसन परिषद कायदा १९९२, नि:क्षम व्यक्तीचे हक्क कायदा २०१६, दिनदयाल नि:क्षम व्यक्ती पुनर्वसन योजना, सुगम्य भारत अभियान, इत्यादींचा अभ्यास करावा लागतो.

विकलांग व्यक्तींसाठी काम करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय संघटना उदा. संयुक्त राष्ट्रे, ILO, युनेस्को, युनिसेफ, डब्ल्यूएचओ इत्यादी भारतातील दृष्टीहीनांसाठीची राष्ट्रीय संस्था, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्था इत्यादी. संयुक्त राष्ट्रांनी १९८२-१९९१ हे आंतरराष्ट्रीय अपंग दशक जाहीर केले होते. अपगांना शासकीय सेवांमध्ये दिले जाणारे आरक्षण तसेच सार्वजनिक वाहतूक (ST) मध्ये दिली सवलत, दिव्यांग व्यक्ती विधेयक २०१६, याविषयीचे राष्ट्रीय धोरण अभ्यासणे गरजेचे आहे. 

युवक व आदिवासी विकास

human-rights-youth-and-tribal-development

257   14-Oct-2018, Sun

केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या राष्ट्रीय युवा धोरण २०१४नुसार १५ ते २५ वयोगटात मोडणाऱ्या व्यक्तींना युवा मानण्यात आले आहे. संयुक्त राष्ट्रांनुसार (यूएन) १५ ते २४ वयोगटातील व्यक्ती, तर कॉमनवेल्थच्या व्याख्येनुसार १५ ते २९ वयोगटातील व्यक्ती युवा म्हणून ग्राह्य धरली जाते. भारताच्या लोकसंख्येपैकी सुमारे ७० टक्के लोकसंख्या ३५ वर्षांपेक्षा कमी वयाची आहे.

त्यापैकी १० ते १९ वर्षे वयातील व्यक्तींची लोकसंख्या सुमारे २२.५ कोटी आहे. तरुण व्यक्तींची हीच लोकसंख्या भारतासाठी लोकसंख्या शास्त्रीय लाभांश आहे. युवा अवस्थेतील व्यक्तीचा योग्यरीत्या विकास होऊन ते भविष्यासाठीचे उपलब्ध होणारे मनुष्यबळ ठरत असते म्हणून तरुण वर्गाचा सर्वांगीण विकास होणे अत्यंत गरजेचे असते. 

आंतरराष्ट्रीय युवा दिन : १९९९मध्ये संयुक्त राष्ट्र आमसभेमध्ये १२ ऑगस्ट हा दिवस आंतरराष्ट्रीय युवा दिन म्हणून पाळण्यात येण्याचे ठरले. १२ जानेवारी रोजी स्वामी‌ 
विवेकानंदांचा जयंती दिन राष्ट्रीय युवा दिन म्हणून साजरा केला जातो. 


युवकांसमोरील समस्या व प्रश्न 
 

बेरोजगारी : राष्ट्रीय युवा धोरण १९८८नुसार युवकांसमोर सर्वांत महत्त्वाची समस्या म्हणजे बेरोजगारी होय. यात बेरोजगारीची कारणे, बेरोजगारीचे प्रकार, बेरोजगारीचे परिणाम, बेरोजगारीवरील उपाययोजना आदींचा अभ्यास करावा लागतो. 
 

असंतोष : युवकांमधील असंतोष हा सामाजिक असंतोषाचा एक भाग आहे. सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय कारणांमुळे युवकांमध्येच असंतोष निर्माण होत असतो. युवकांच्या आशा आकांक्षा पूर्ण होऊ न शकल्याने किंवा ते पूर्ण करण्यात सततच्या आलेल्या अपयशाने युवकांमध्ये असंतोषाची भावना वाढीस लागते; परंतु असंतोषाची भावना निर्माण होण्यास बेरोजगारी व दारिद्र्य हे दोन प्रमुख घटक आढळून येतात. 
 

अमली पदार्थांचे सेवन : व्यसनाधीनता ही तरुणांसमोरची एक चिंतेची बाब बनलेली आहे. यामध्ये अमली पदार्थांचा वापर मद्यपान याकडे तरुण आकर्षिला गेला आहे. आधुनिकीकरणामुळे आलेला ताणतणाव, दबाव यांना तरुण बळी पडतात. याचा सामाजिक व आर्थिक आरोग्यावर प्रतिकूल परिणाम होतो. 

शासकीय धोरण, योजना व कार्यक्रम : यामध्ये राष्ट्रीय युवा धोरण १९८८, २००३ आणि २०१४ या युवा धोरणांचा दृष्टिकोन, उद्दिष्टे, अग्रक्रम क्षेत्रे आदींचा अभ्यास करणे उपयुक्त ठरते. तसेच, राष्ट्रीय युवा सशक्तीकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय युवा व किशोर विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय युवा उत्सव, तेनझिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, नेहरू युवा केंद्र संघटन, युवा होस्टेल्स राष्ट्रीय युवा योजना, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्था; तसेच युवा विकासातील आंतरराष्ट्रीय संस्थांचा सहभाग जसे एआयईएसईसी, इंटरनॅशनल युथ राइट्स, वर्ल्ड युथ फाउंडेशन; तर भारतातील इंडियन कमिटी ऑफ युथ ऑर्गनायझेशन, विश्व युवक केंद्र, महाराष्ट्रातील निर्माण, इंडियन इन्स्ट‌िट्यूट ऑफ युथ वेल्फेअर आदी अनेक संस्था, त्यांचे उद्देश, कार्यक्रम, रचना अभ्यासणे महत्त्वाचे आहे. 

आदिवासी विकास 
स्वातंत्र्यानंतर आदिवासींच्या कल्याणासाठी, त्यांना न्याय मिळावा म्हणून राज्यघटनेत काही तरतुदी करण्यात आल्या आहेत; परंतु राज्यघटनेत आदिवासी किंवा अनुसूचित जमातीची वैशिष्ट्ये नमूद करता येतील, अशी व्याख्या कुठेही नमूद केलेली नाही. घटनेच्या कलम ३६६ (२५) नुसार अनुसूचित जमाती म्हणजे असे समुदाय की जे घटनेच्या कलम ३४२नुसार अनुसूचित जमाती म्हणून घोषित करता येतील. राज्यघटनेतील कलम ३४२नुसार देशात ७०५ आदिवासी जमातींना अनुसूचित जमाती म्हणून अधिसूचित केले आहे. त्यापैकी ओडिशा राज्यात सर्वाधिक ६२ आदिवासी जमाती आहेत. 
आदिवासींना मुख्य प्रवाहात सामील होऊन स्वत:चा विकास साधता यावा, यासाठी राज्यघटनेत तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. जसे सामाजिक हक्क, शैक्षणिक आणि आर्थिक हक्क, राजकीय हक्क, शासकीय सेवांबाबतचे हक्क, प्रशासकीय अधिकार आणि उपाययोजना याद्वारे आदिवासी समूहातील व्यक्तींच्या विकासासाठी घटनेत तरतुदी केल्या आहेत. आदिवासी विकासासाठी राज्यसंस्थेने अनेक पुढाकार नोंदवले आहेत. यामध्ये शैक्षणिक विकास, सामाजिक आणि राजकीय विकास करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. १९९९मध्ये आदिवासी व्यवहार मंत्रालय स्थापन करण्यात आले. तसेच, राज्य घटनेच्या कलम २७५ (२) अंतर्गत अनुसूचित जमातींच्या विकासासाठी विशेष केंद्रीय सहायता निधी पुरविण्यात येतो. आदिवासींच्या वन हक्कांनासुद्धा मान्यता देण्यात आली आहे. 


आदिवासींच्या समस्या व प्रश्न 
 

कुपोषण : भारतामध्ये कुपोषणाची समस्या आहे. त्यातही आदिवासी समूहांमध्ये ही समस्या जास्त गंभीर स्वरूपाची आहे. भारतातील कलहंडी, काशीपूर, बरान आणि मेळघाट ही ठिकाणे आदिवासींच्या कुपोषणाच्या मृत्युमुळे प्रकाशझोतात आली आहेत. आदिवासींमध्ये बालमृत्यूचे प्रमाण अधिक आहे. याचे कारण कुपोषणासोबत भूकबळी (उपासमारीची स्थिती) असेही आहे. कुपोषणासोबतच, जंगलासंबंधी समस्या, आरोग्य आणि पोषण, स्थलांतर, शेती, ‌विस्थापन आदी समस्यांना आदिवासींना सामोरे जावे लागते. 

शासकीय धोरण, कल्याण योजना व कार्यक्रम 
अनुसूचित क्षेत्र आणि आदिवासी क्षेत्र, राष्ट्रीय अनुस‌ूचित जमाती आयोग, भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ, आदिवासी उपयोजना, वनबंधू कल्याण योजना, आदिवासी मुलांकरिता एकछत्री योजना, राष्ट्रीय आदिवासी उत्सव २०१५, शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, आदिवासी विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन, कन्याशाळा शासकीय आश्रमशाळा समूह योजना, एकलव्य इंग्रजी माध्यमाच्या निवासी शाळा आदी योजनांबाबत माहिती असणे आवश्यक आहे. तसेच, बिगर शासकीय संस्था जसे सहज, समता, आरबीकेएस, संभव, ग्राममंगल, सर्च आदींची माहिती होणेही गरजेचे आहे. 

आदिवासी चळवळी 
यामध्ये स्वातंत्र्यपूर्व आदिवासी चळवळी, त्यातील बंड, त्यांचे नेतृत्व करणारे पुढारी, प्रदेश चळवळीचे मूल्यमापन; तसेच स्वातंत्र्यानंतरच्या काही प्रमुख चळवळी, वनांसाठीच्या चळवळी, नागा आदिवासींची चळवळ आणि विकास प्रक्रियेद्वारे आदिवासी जमिनी किंवा त्यांच्या हक्कांवर आलेल्या गदेमुळे निर्माण झालेल्या चळवळींचा अभ्यास करावा लागतो.  

नॅशनल इन्स्टिटय़ूट फॉर इंटरडिसीप्लिनरी सायन्स अ‍ॅण्ड टेक्नॉलॉजी (एनआयआयएसटी)

national-institute-for-interdisciplinary-science-and-technology

1225   30-Sep-2018, Sun

नॅशनल इन्स्टिटय़ूट फॉर इंटरडिसीप्लिनरी सायन्स अ‍ॅण्ड टेक्नॉलॉजी, तिरुअनंतपुरम.

केरळ राज्याची राजधानी असलेल्या तिरुअनंतपुरम येथे असलेली नॅशनल इन्स्टिटय़ूट फॉर इंटरडिसीप्लिनरी सायन्स अ‍ॅण्ड टेक्नॉलॉजी (एनआयआयएसटी) ही देशातील एक महत्त्वाची संशोधन संस्था आहे. अ‍ॅग्रोप्रोसेसिंगपासून प्रोसेस इंजिनीअिरग, एन्व्हायर्नमेंटल टेक्नॉलॉजी इत्यादी आंतरविद्याशाखीय वैविध्य असणाऱ्या विषयांमध्ये ही संस्था संशोधन करते. तिची स्थापना १९७५ साली झाली असून, आपल्या संशोधन कार्याचा सर्वसामान्यांपर्यंत प्रसार करण्याची जबाबदारी संस्थेने स्वीकारली आहे. वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेच्या (सीएसआयआर) अनेक संलग्न संशोधन संस्थांप्रमाणे एनआयआयएसटी हीदेखील एक सीएसआयआरशी संलग्न संस्था आहे.

 संस्थेविषयी 

नॅशनल इन्स्टिटय़ूट फॉर इंटरडिसीप्लिनरी सायन्स अ‍ॅण्ड टेक्नॉलॉजी(एनआयआयएसटी) म्हणजेच राष्ट्रीय आंतरविद्याशाखीय विज्ञान व तंत्रज्ञान संस्था ही सुरुवातीला १९७५मध्ये सीएसआयआर कॉम्प्लेक्स म्हणून स्थापित करण्यात आली. नंतर १९७८ साली या संस्थेला केरळ राज्याच्या प्रादेशिक संशोधन प्रयोगशाळेचा दर्जा देण्यात आला म्हणून संस्थेचे नाव बदलून रिजनल रिसर्च लॅबोरेटरी तिरुअनंतपुरम असे करण्यात आले. नंतर २००७ मध्ये पुन्हा एकदा संस्थेचे नामकरण एनआयआयएसटी असे करण्यात आले.

देशात उपलब्ध असलेले स्रोत प्रभावीपणे वापरणे आणि मूलभूत महत्त्व असलेल्या क्षेत्रातील उच्च गुणवत्तेचे संशोधन करणे या हेतूने संस्था कार्यरत आहे. संस्थेने संशोधन क्षेत्रात प्रगत संशोधन करण्यासाठी अत्याधुनिक सोयीसुविधा स्थापन केल्या आहेत. मसाल्यांच्या आणि तेलबियांच्या क्षेत्रात संशोधन प्रशिक्षण तसेच त्यांच्या प्रक्रिया आणि उत्पादनाच्या विकासासाठी आवश्यक सोयीसुविधा संस्थेमध्ये निर्माण करण्यात आल्या आहेत. संस्था करत असलेल्या संशोधनावर आधारित एकूण २५२ विद्यार्थ्यांना आतापर्यंत पीएच.डी. पदवी बहाल करण्यात आलेली आहे. संस्थेमध्ये आजघडीला सुमारे ६० शास्त्रज्ञ आणि २०० रिसर्च फेलो विविध संशोधन विषयांत कार्यरत आहेत.

आपल्या संशोधनामध्ये मूलभूत संशोधन आणि तंत्रज्ञान विकास आणि व्यावसायीकरण यांचे मिश्रण संस्थेने केलेले आहे. त्यामुळेच संस्था संशोधनाव्यतिरिक्त प्रादेशिक स्रोतांवर आधारित विविध क्रियाकलाप आणि आर अ‍ॅण्ड डी – उद्योग व शैक्षणिक वातावरणात सहज संचार करत असते.

संशोधनातील योगदान 

एनआयआयएसटी ही मूलभूत विज्ञान व तंत्रज्ञानामध्ये संशोधन करणारी संस्था आहे. ही संस्था पर्यावरण तंत्रज्ञान, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र, सूक्ष्मजीवशास्त्र आणि अभियांत्रिकी इत्यादी शाखांमधील संशोधनाच्या माध्यमातून आंतरविद्याशाखीय संशोधन करत आलेली आहे. इनऑरगॅनिक मटेरियल्स, ऑरगॅनिक केमिस्ट्री, फोटोसायन्सेस अ‍ॅण्ड फोटॉनिक्स, नॅनोसिरॅमिक्स, एनर्जी मटेरियल्स, पॉलीमेरिक मटेरियल्स, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स, मॅग्नेटिक मटेरियल्स, फंक्शनल मटेरियल्स अ‍ॅण्ड मिनरल्स, मेटॅलिक मटेरियल्स सेक्शन्स, अ‍ॅग्रोप्रोसेसिंग अँड टेक्नॉलॉजी, मायक्रोबियल प्रोसेस अँड टेक्नॉलॉजी, मटेरियल्स सायन्स, सायन्स अ‍ॅण्ड टेक्नॉलॉजी, प्रोसेस इंजिनीअिरग अ‍ॅण्ड एन्व्हायर्नमेंटल टेक्नॉलॉजी, केमिकल सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी या विषयांमध्ये प्रामुख्याने आपले संशोधन आणि विकासकार्य करणारी ही प्रयोगशाळा आहे. संस्थेने विविध उद्योगातील देश-विदेशातील अनेक प्रकल्प यशस्वीपणे राबवले आहेत. एनआयआयएसटी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक संशोधन संस्था व आंतरराष्ट्रीय औद्योगिक क्षेत्राशी संलग्न आहे. एनआयआयएसटीमधील शास्त्रज्ञांनी आतापर्यंत जवळपास दोनशे आंतरराष्ट्रीय शोधनिबंध प्रकाशित केले आहेत. तसेच ८ भारतीय पेटंट्स तर ९ विदेशी पेटंट्स दाखल केले आहेत. संस्थेच्या लक्षवेधी संशोधनांमध्ये औद्योगिकदृष्टय़ा महत्त्वपूर्ण एंझाइम, बायोफ्यूल्स आणि बायोपॉलिमर्सच्या उत्पादनासाठी जैव -आधारित प्रक्रिया आणि उत्पादनांचा विकास तसेच तेलाच्या उत्पादनांमध्ये, उत्पादनांचे मूल्यमापन इको – फ्रेंडली प्रक्रिया स्वरूपात कसे करता येईल याचे संशोधन आणि मसाले व तेल वनस्पती इत्यादी उत्पादनांमध्ये नवीन तंत्रज्ञान विकसित करणे इत्यादी बाबींचा समावेश करता येईल.

विद्यार्थ्यांसाठी संधी

एनआयआयएसटीने विद्यार्थ्यांसाठी

पदव्युत्तर व पीएच.डी. या स्तरावर अभ्यासक्रम तयार केलेले आहेत. यामध्ये मग  सीएसआयआरच्या तत्त्वप्रणालीनुसार एनआयआयएसटीमध्ये academy of Scientific & Innovative Research (AcSIR)) च्या अंतर्गत पदव्युत्तर, पीएच.डी. व पोस्ट डॉक्टरल संशोधन अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना पूर्ण करता येतात. दरवर्षी विज्ञान शाखांमधील अनेक विद्यार्थी येथे त्यांचे पदवी, पदव्युत्तर, पीएच.डी. स्तरावरील संशोधन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी इथे येत असतात.

संपर्क 

नॅशनल इन्स्टिटय़ूट फॉर इंटरडिसीप्लिनरी

सायन्स अ‍ॅण्ड टेक्नॉलॉजी

इंडस्ट्रियल इस्टेट, पप्पनमकोडे,

तिरुअनंतपुरम, केरळ – ६९५०१९

दूरध्वनी  + ९१- ४७१- २५१ ५२२६.

ई-मेल – director@niist.res.in

संकेतस्थळ  – http://www.niist.res.in/

परंपरा आणि आधुनिकतेचा संगम पंजाब विद्यापीठ

panjab-university

837   25-Sep-2018, Tue

संस्थेची ओळख – देशातील जुन्या विद्यापीठांपकी एक असलेल्या पंजाब विद्यापीठाची सुरुवात १८८२ मध्ये लाहोर येथे झाली. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १९५८ ते १९६० च्या दरम्यानच्या काळामध्ये हे विद्यापीठ चंदिगढ येथे नव्याने उभारलेल्या संकुलात स्थलांतरित झाले. १९६६पर्यंत रोहतक, शिमला व जालंधरमध्ये विद्यापीठाची विभागीय केंद्रे चालत होती. पंजाबसह हरियाणा, हिमाचल प्रदेश परिसरातील महाविद्यालयेही याच विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्राचा भाग बनली होती.

कालांतराने इतर राज्यांमधील स्वतंत्र विद्यापीठांच्या निर्मितीनंतर, सध्या केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या चंदिगढ व पंजाब राज्यामधील काही भाग या विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रात येतो. अध्यापन, संशोधन आणि सामाजिक बांधिलकी जपत स्वत:ची वेगळी ओळख बनवण्यात हे विद्यापीठ यशस्वी झाले आहे. यंदा राष्ट्रीय पातळीवरील शैक्षणिक संस्थांच्या ‘एनआयआरएफ’ मूल्यांकनामध्येही हे विद्यापीठ विसाव्या क्रमांकावर आहे. कालसुसंगत अभ्यासक्रमांच्या जोडीने आपल्या वैभवशाली इतिहासाची जाणीव ठेवत ‘पंजाब युनिव्हर्सटिी ओरल हिस्ट्री प्रोजेक्ट’च्या माध्यमातून स्वातंत्र्यपूर्व काळातील आपल्या इतिहासाची माहिती एकत्रित करण्याचे प्रयत्नही या विद्यापीठाने केले आहेत.

संकुले आणि सुविधा – चंदिगढमध्ये सेक्टर १४ आणि सेक्टर २५ मध्ये एकूण साडेपाचशे एकरांच्या परिसरामध्ये विद्यापीठाची दोन संकुले चालतात. त्या आधारे विविध अभ्यासक्रमांना आणि संशोधनाला वाहिलेले ७३ विभाग विद्यार्थी आणि संशोधकांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. विद्यापीठाने मुक्तसर, लुधियाना, होशियारपूर व कौनी येथे आपली विभागीय केंद्रे उभारली आहेत.

विद्यापीठाच्या संकुलामध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी विद्यापीठाने एकूण १७ वसतीगृहे उभारली आहेत. त्यामध्ये विद्यार्थ्यांसाठीची ८, तर विद्याíथनींसाठीची ९ वसतीगृहे समाविष्ट आहेत. त्याशिवाय एक वìकग वुमेन होस्टेल आणि २ स्पोर्ट्स होस्टेल्सही विद्यापीठाने उभारली आहेत.

विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. ए. सी. जोशी यांच्या नावाने विद्यापीठाचे मुख्य ग्रंथालय ओळखले जाते. पाच मजली इमारतीमध्ये असलेल्या या ग्रंथालयामध्ये पाचशे विद्यार्थी एकाचवेळी बसून अभ्यास करू शकतील अशा सुविधा पुरविल्या जातात. सात लाखांहून अधिक पुस्तकांचा संग्रह हे या ग्रंथालयाचे वैशिष्टय़ ठरते. विद्यापीठ ‘ज्योतिर्गमय ९१.२’ हे स्वत:चे कम्युनिटी रेडिओ सेंटरही चालविते.

विभाग आणि अभ्यासक्रम – विद्यापीठामध्ये कला, विज्ञान, भाषा, कायदा, शिक्षण आणि प्रयोगजीवी कला, व्यवसाय व्यवस्थापन आणि वाणिज्य, अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान, वैद्यकशास्त्र, औषधनिर्मिती शास्त्र आणि दुग्धव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि कृषी या विद्याशाखांच्या अंतर्गत विविध विभाग आणि त्यांचे अभ्यासक्रम चालतात.

कला विद्याशाखेंतर्गत सेंटर फॉर पोलीस अडमिनिस्ट्रेशन विभागामध्ये एम. ए., एम. फिल आणि पीएच.डी.चे अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत. पोलीस दलात कार्यरत असणाऱ्यांसाठी या अभ्यासक्रमात विशेष सुविधा दिल्या जातात. डिपार्टमेंट ऑफ डिफेन्स अँड नॅशनल सिक्युरिटी स्टडिजमध्ये एम. ए., एम. फिल आणि पीएच.डी. अभ्यासक्रमांच्या जोडीने डिझास्टर मॅनेजमेंट अँड सिक्युरिटी व होमलँड सिक्युरिटी या दोन विषयांमधील पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम चालतात.

भूगोल विभागामध्ये डिझास्टर मॅनेजमेंट या विषयामधील स्वतंत्र एम. ए. आणि पीएच.डी. अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत. डिपार्टमेंट ऑफ गुरू नानक शिख स्टडिज अंतर्गत एम. ए. कंपॅरेटिव्ह स्टडिज ऑफ रिलिजन हा अभ्यासक्रम चालतो. डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सायन्स एज्युकेशन अँड रिसर्चमध्ये याच विषयामधील बी. ए. ऑनर्स आणि एम. ए. हे एकत्रितरीत्या पाच वर्षे कालावधीचे अभ्यासक्रम शिकणे शक्य आहे.

स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन स्टडिजमध्ये अडव्हर्टायजिंग अँड पब्लिक रिलेशन्स या विषयातील पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. स्वतंत्र केंद्राचा दर्जा असणाऱ्या विमेन्स स्टडिज अँड डेव्हलपमेंट विभागामध्ये पारंपरिक एम. ए. अभ्यासक्रमाच्या जोडीने याच विषयामधील पदव्युत्तर पदविका, गव्हर्नन्स अँड लिडरशीप या विषयातील एम. ए. आणि प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमही चालतो.

युनिव्हर्सटिी इन्स्टिटय़ूट ऑफ अप्लाइड मॅनेजमेंट सायन्सेसच्या माध्यमातून रिटेल मॅनेजमेंट, बँकिंग अँड इन्शुरन्स मॅनेजमेंट, आयटी अँड टेलेकम्युनिकेशन मॅनेजमेंट, इन्फ्रास्ट्रक्चरल मॅनेजमेंट, फार्मास्युटिकल मॅनेजमेंट या विषयातील स्वतंत्र एमबीए अभ्यासक्रम चालविले जातात. युनिव्हर्सटिी इन्स्टिटय़ूट ऑफ हॉटेल अँड टुरिझम मॅनेजमेंटमध्ये चार वर्षे कालावधीचे पदवी अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

शिक्षणशास्त्र विद्याशाखेंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी एज्युकेशन अँड डिसेबिलिटी स्टडिजमध्ये कम्युनिटी एज्युकेशन अँड डेव्हलपमेंट या विषयातील एम.ए, लìनग डिसेबिलीटी विषयातील बी.एड. स्पेशल एज्युकेशन हे वेगळे अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत. अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान विद्याशाखेअंतर्गत डॉ. एस. एस. भटनागर युनिव्हर्सटिी इन्स्टिटय़ूट ऑफ केमिकल इंजिनीअिरग अँड टेक्नोलॉजीमध्ये ‘इंटिग्रेटेड बी.ई. – एमबीए’ हा पाच वर्षे कालावधीचा एकत्रित अभ्यासक्रम उपलब्ध आहे.

इंजिनीअिरगच्या विविध विषयांमधील बी.ई., एम. ई.,आणि एम. टेकचे अभ्यासक्रमही हे विद्यापीठ चालविते. विज्ञान विद्याशाखेंतर्गत असणाऱ्या अँथ्रोपोलॉजी विभागामध्ये ‘डिप्लोमा इन फॉरेन्सिक सायन्स अँड क्रिमिनोलॉजी’ हा अभ्यासक्रम चालतो.

डिपार्टमेंट ऑफ इव्हिनिंग स्टडिजच्या माध्यमातून विविध सायंकालीन अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देत या विद्यापीठाने सामाजिक भान जपण्याचा अनोखा मार्ग निवडला आहे. याच जोडीने युनिव्हर्सटिी स्कूल ऑफ ओपन लìनगद्वारे विद्यापीठाने दूरशिक्षणाच्या मार्गाने वीस पारंपरिक तसेच व्यवसायाभिमुख अभ्यासक्रम सुरू ठेवले आहेत. याशिवाय विद्यापीठाच्या इतर सर्व विभागांमधून नियमित पारंपरिक अभ्यासक्रमही चालविले जातात.

एमपीएससी मानवी हक्क व भारतीय संविधान

mpsc-human-rights-and-indian-constitution

1759   22-Sep-2018, Sat

मानवी हक्कांचे भारताच्या संविधानातील प्रति‌बिंब 

भारतीय राज्यघटनेचा सरनामा, मूलभूत हक्कांचा भाग तिसरा आणि राज्यांच्या धोरणविषयक मार्गदर्शक तत्वांचा भाग चौथा हा राज्यघटनेचा गाभा आहे. त्यांचा एकत्रित विचार केल्यास त्यामध्ये मानवी हक्कांचा जागतिक जाहीरनामा, नागरी आणि राजकीय हक्क त्याचबरोबर आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्कांचा करारनामा यांचे प्रतिबिंब पडलेले दिसते. राज्यघटनेतील मूलभूत कर्तव्ये नमूद करणारा भाग चार ‘अ’ महत्त्वाचा आहे; कारण, हक्क हे कर्तव्याशिवाय अपूर्ण असतात. आपल्या राज्यघटनेच्या शाश्वत संदेशाचे सार ‘सर्व मानवजात जन्मत:च मुक्त आणि समान असते’ हेच आहे. 

भारताने मानवी अधिकारांच्या जागतिक जाहीरनाम्याच्या निर्मितीमध्ये सक्रिय भाग घेतला होता. भारताने अनेक मूलभूत आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. 

भारतात मानवी हक्क राबविण्याची आणि त्यांचे संरक्षण करण्याची यंत्रणा 

भारतामध्ये मान‌वाधिकारांच्या अंमलबजावणीसाठी व संरक्षणासाठी घटनात्मक आणि वैधानिक उपाय करण्यात आले आहे. तसेच, अनेक स्वयंसेवी संस्थासुद्धा मानवाधिकार संरक्षणाच्या क्षेत्रात कार्यरत आहे. 

घटनात्मक उपाय : व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास घटनेच्या ‘कलम ३२’ मध्ये घटनात्मक उपायांचा हक्क देण्यात आला आहे. उल्लंघन झालेले मूलभूत हक्क सर्वोच्च न्यायालायाकडून पुन्हा प्राप्त करून घेण्याचा हक्कदेखील मूलभूत हक्क म्हणून घटनेत नमूद करण्यात आला आहे. 

मानवी हक्कांचा जागतिक जाहीरनामा (१९४८) पाठोपाठ १९६६मध्ये नागरी व राजकीय हक्कांचा आंतरराष्ट्रीय करारनामा (ICCPR) आणि ‘आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्कांचा आंतरराष्ट्रीय करारनामा’ या करारांवर स्वाक्षरी करणाऱ्या राष्ट्रांना आपल्या राष्ट्रीय कायद्यामध्ये तरतुदी करून त्याची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक ठरते. 

मानवी हक्कांचा प्रसार, प्रचार आणि संरक्षण या हेतूने उपलब्ध साधनांच्या साहाय्याने जगभरात संयुक्त राष्ट्रसंघ आंतरराष्ट्रीय व प्रादेशिक संस्था कार्य करीत आहेत. यातूनच १९९१मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाद्वारे पॅरिस येथे झालेल्या विविध राष्ट्र संघटनांच्या बैठकीत ‘पॅरिस तत्त्व’ उद्यास आली. या तत्वांच्या आधारेच मानवी हक्क समर्थक संस्थांची स्थापना होऊन त्यांची कार्यपद्धती आखली जाते. 

वैधानिक उपाय : मानवी हक्कांच्या प्रभावी संरक्षणासाठी ‘मानवी अधिकार संरक्षण कायदा १९९३’मध्ये संमत करण्यात आला. या कायद्यामध्ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग आणि मानवाधिकार न्यायालेय यांच्या स्थापनेची तरतूद करण्यात आली आहे. 

राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग (NHRC) 

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची स्थापना १२ ऑक्टोबर १९९३ रोजी करण्यात आली. यामध्ये NHRCची रचना, नेमणूक कार्यकाळ, सचिवालय, कार्य व अधिकार, NHRC ची भूमिका इत्यादी संबंधीची माहिती अभ्यासणे आवश्यक आहे. याशिवाय राज्य मानवी हक्क आयोग (State 
Human Rights Commission) त्याची निर्मिती, नेमूणक, कार्यकाळ, कार्य इत्यादी, तसेच ६ मार्च २००१ ला स्थापन झालेला महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग, याचबरोबर मानवाधिकार न्यायालये (Human Rights Courts) मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाच्या संबंधित तक्रारी त्वरित सोडविल्या जाव्यात म्हणून या न्यायालयांच्या स्थापनेची तरतूद केली जाते. याशिवाय इतर आयोग जसे राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग इत्यादी आयोगामार्फत मानवी हक्कांचे संरक्षण व अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न केला जातो. 

भारतातील मानवी हक्क चळवळ 

भारतामध्ये १९३६ साली स्थापन झालेली भारतीय नागरी स्वातंत्र्य संघटना (Indian civil Liberties Union) ही प्रसिद्ध मानवी हक्क संघटना पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्या पुढाकाराने स्थापन झाली. ‘शासनाला विरोध करण्याचा हक्क,’ या हेतूने ही संघटना स्थापन केली गेली होती. तसेच, स्वातंत्र्यपूर्व सामाजिक रुढी, परंपरा, स्पृश-अस्पृश्यता इत्यादींसाठी झालेल्या जन आंदोलनाचा समावेशसुद्धा मानवी हक्कांच्या चळवळीमध्येच करता येतो. महात्मा गांधी, राजा राममोहन राय, महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, धों. के. कर्वे इत्यादींनी अस्पृश्यता, सती, बालविवाह, हुंडा यांसारखे स्त्री हक्क, बालहक्क व मानवी हक्कांसाठीच विविध लढे उभारले होते.

आज राष्ट्रीय व राज्य मानवी हक्क आयोगाबरोबर देशभरात २००हून अधिक गैरसरकारी (स्वयंसेवी) संस्था मानवाधिकाराच्या क्षेत्रात कार्य करतात. उदा. People’s Union for civil Liberties, Citizens for Democarcy, New Delhi इ. तर, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर Human Rights watch, New York Amnesty International London, Asia watch New York Centre for Constitutional Rights, New york इ. संस्था कार्यरत आहेत. 

लहान मुलांबरोबर काम करणारी CRY (Child Right any you), CACL (Campaign Against Child Labour) 
YUVN (Youth Voluntary Action, Pune), इ. बालकांच्या हक्कांसाठी, तर, सहेली, साक्षी, चेतना अशा संस्था महिलांच्या हक्कासाठी कार्यरत आहेत. 

मानवी हक्क : बाल विकास

human-rights-child-development

809   22-Sep-2018, Sat

संयुक्त राष्ट्र बाल हक्क करारानुसार (UNCRC) बालक म्हणजे १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाची व्यक्ती. परंतु, संयुक्त राष्ट्राच्या या कराराने विविध देशांना आपापल्या गरजेनुसार वेगवेगळ्या कायद्यांसाठी बालकांचे वेगवेगळे वयोगट निश्चित करण्याची मुभा दिली आहे. यानुसार भारतीय घटनेत कलम २१ ए मध्ये शिक्षणाच्या मूलभूत हक्कांसंबंधी ६ ते १४ वयोगटांतील वयाच्या व्यक्तींना बालक म्हटले आहे, तर कलम २४मध्ये बाल कामगारांच्या व्याख्येसाठी १४ पेक्षा कमी वयोगटातील व्यक्तींना बाल कामगार असे संबोधले आहे.

भारताच्या जनगणनेनुसार बालक म्हणजे १४ पेक्षा कमी वयाची व्यक्ती, तर खाण कायदा, बालविवाह प्रतिबंध कायद्यानुसार १८पेक्षा कमी वयाच्या व्यक्तींना बाल समजले जाते. भारताच्या नवीन राष्ट्रीय युवा धोरणानुसार वय वर्षे १५ ते २९ यामधील व्यक्तीला युवा असे समजले जाते. त्यामुळे वय वर्ष १४ पेक्षा कमी असणाऱ्या व्यक्तींना प्रामुख्याने बाल संबोधले व गृहीत धरले जाते. 
जन्मापासून ते किशोरवयीन अवस्थेच्या समाप्तीपर्यंत मानवामध्ये घडून येणाऱ्या शारीरिक, मानसिक आणि भावनिक बदलांचा संबंध बालविकासाशी आहे. बालविकासासाठी काय महत्त्वाच्या बाबी आहेत, बालविकासातील प्रमुख अडथळे कोणते, ते अडथळे दूर करण्यासाठी सरकारची धोरणे कशा प्रकारे असतात, यासाठी शासन कोणत्या योजना व कार्यक्रम आखतात, यामध्ये आंतरराष्ट्रीय संस्था, स्वयंसेवी संस्था, समुदाय यांची भूमिका व बालकल्याणातील लोकसहभाग इ. विषयी माहिती बघावी लागते. 

बालविकासातील समस्या 
१) अर्भक मृत्यू दर (
Infant Mortality Rate) : अर्भक मृत्यूदर म्हणजे दर हजार (१०००) बालकांमागे एका वर्षाच्या आत मृत्यू पावणाऱ्या अर्भकांची संख्या होय. यामध्ये अर्भक मृत्यूदर मोजण्याची पद्धत, अर्भक मृत्यूची कारणे, नवजात अर्भक मृत्यूदर, वर्षनिहाय अर्भक मृत्यूदर, अर्भक मृत्यूदर पुरुष आणि स्त्री, ग्रामीण व शहरी, विविध घटक राज्यांतील अर्भक मृत्यूदर इ. विषयाची माहिती अभ्यासावी लागते. अर्भक मृत्यूदर कमी करण्यासाठी सरकारी योजना, जसे जननी सुरक्षा योजना (JSY), जननी शिशू सुरक्षा कार्यक्रम (JSSR), नवजात शिशू सुरक्षा कार्यक्रम (NSSR), सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रम (UIP), ‌नवजात संगोपनाच्या सुविधा, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रम, या सोबतच महाराष्ट्रातील अर्भक मृत्यूदराची समस्या, महाराष्ट्र शासनाने घेतलेले पुढाकार इत्यादींबाबत अभ्यास करावा लागतो. 

प्र. भारतातील अर्भक मृत्यूदरासंबंधी पुढीलपैकी कोणती विधाने सत्य आहेत? 

a) अर्भक मृत्यूदर म्हणजे दर हजारी जीव जन्मास येणाऱ्या अर्भकांपैकी दोन वर्षांखालील अर्भकांच्या मृत्यूची संख्या

b) नजीकच्या वर्षात भारतात अर्भक मृत्यूदरात घट आढळून आली आहे. 

c) अर्भक मृत्यूदर २०१६ साली ३४ एवढा होता तर २०११च्या जनगणनेवेळी तो ४४ एवढा होता. 

१) a, b, c, 2) b, c, 3) a, c 4) a, b 

अर्भक मृत्यू दर म्हणजे दर हजारी बालकांमागे एका वर्षाच्या आत मृत्यू पावणाऱ्या अर्भकांची संख्या 

b) व c) विधाने सत्य आहेत. 

२) कुपोषण : कुपोषण म्हणजे पोषक द्रव्यांचा अभाव किंवा पोषक द्रव्यांचे अतिरिक्त सेवन. कुपोषण ही आरोग्य वा अपुऱ्या अन्न सेवनामुळे निर्माण होणारी अवस्था आहे. शरीराची वाढ, विकास व झीज भरून काढण्यासाठी आवश्यक असलेली ऊर्जा, प्रथिने व सूक्ष्मपोषक द्रव्ये, यांची खूप कमतरता असलेला आहार म्हणजे निम्नपोषण (Undernutrition) होय. यामुळे वयाच्या दृष्टीने कमी उंची (Stunting) किंवा उंचीच्या दृष्टीने कमी वजन (wasting) किंवा वयाच्या दृष्टीने कमी वजन (underweight) या बालवाढीच्या विकासातील समस्या निर्माण होतात. जा‌‌गतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) २००६ पासून कुपोषण मोजण्यासाठी 'उंची आणि वजनाचे प्रमाण' हे दोन निकष ठरविले आहेत. यामध्ये कुपोषणाची कारणे जसे गरिबी, रोगराई आणि संसर्ग, अन्नधान्यातील टंचाई, पायाभूत सुविधांचा अभाव इ. कुपोषणाचे परिणाम, भारतातील कुपोषणाची समस्या, कुपोषणाच्या निर्मूलनाकरिता कार्यक्रम आणि योजना जसे एकात्मिक बालविकास सेवा योजना (ICDS), राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान (NRHM), माध्यान्ह भोजन योजना (MDM) इ. 

प्र. एकात्मिक बा‌लविकास योजनेंतर्गत खालीलपैकी कोणत्या योजना येतात? 

अ. पूरक आहार, ब. लसीकरण, क. आरोग्य तपासणी, ड. शाळापूर्व अनौपचा‌रिक शिक्षण 

१) फक्त अ, २) फक्त ब, ३) अ, ब, क, ड, ४) यापैकी नाही 

एक‌ात्मिक बालविकास योजनेंतर्गत (ICDS) सहा घटकांचा समावेश होतो. 

१) पूरक आहार, २) लसीकरण, ३) आरोग्य तपासणी, ४) शाळापूर्व अनौपचारिक शिक्षण, ५) पोषण व आरोग्य शिक्षण, ६) संदर्भ सेवा 

बालकामगार : बालक हे श्रमाचे स्वस्त स्रोत असतात. दारिद्र्यामुळे बरीच बालके यामध्ये ओढली जातात. १४ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या कामगारास बालकामगार म्हणतात. बाल कामगाराचा अर्थ विविध अधिनियम व कायद्यांमध्ये वय वर्ष १४ किंवा १८पेक्षा कमी वयाच्या व्यक्ती म्हणजे बालकामगार असा केला आहे. दर वर्षी १२ जून हा 'बालकामगारविरोधी जागतिक दिन' म्हणून साजरा केला जातो. यामध्ये बालकामगारांचे वर्गीकरण, भारतातील बालकामगारांची समस्या, यासाठी केलेले प्रयत्न जसे बालकामगार (प्रतिबंध आणि नियमन १९८६) अधिनियम, बालकामगारांबाबतचे राष्ट्रीय धोरण, राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्प, महाराष्ट्रातील बालकामगार समस्या इ. अभ्यासणे महत्त्वाचे आहे. 

बालशिक्षण : शिक्षणाशिवाय व्यक्तीला आपला विकास साधता येणे शक्य नाही. म्हणूनच बालवयापासून शिक्षणाच्या सोयीसुविधा पुरविणे, त्याची अंमलबजावणी करणे महत्त्वाचे आहे. प्रा‌थमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणासाठी सरकारने २००१पासून सर्व शिक्षा अभियान सुरू केले आहे. यामध्ये शिक्षणासंबंधीच्या योजना, ASER अहवाल २०१४, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, प्रारूप शाळा योजना, कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय, अहिल्याबाई होळकर योजना इ. अभ्यासावे लागते. 

बालविकासासाठी सरकारी धोरण, जसे राष्ट्रीय बालविकास धोरण, बालविकासासाठी राष्ट्रीय सनद, बालविकासासाठी राष्ट्रीय संस्था किंवा आयोग, राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय सार्वजनिक सहकार्य आणि बालविकास संस्था, बालविकास धोरण (२००२) तसेच बालविकासासाठी कार्य करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय संस्था, युनिसेफ (UNICEF), जागतिक आरोग्य संघटना (WHO), यूनेस्को (UNESCO), भारतातील बिगरशासकीय संस्था जसे चाइल्डलाइन १०९८ सेवा, डोअरस्टेप स्कूल, स्माइल फाउंडेशन, CRY, सेव्ह द चिल्ड्रेन, प्लॅन इंडिया, प्रथम इ. अनेक बालविकासासंबंधी संस्था सध्या देशभर कार्यरत आहेत. 

अशा प्रकारे बालविकासातील समस्या, त्या समस्यांवर करावयाच्या उपाययोजना, त्यासाठीची यंत्रणा, कायदे, संघटना इ. चा अभ्यास यामध्ये करावा लागतो. 

आदिवासी क्षेत्रातील पोषण – कुपोषण

 Tribal Areas Nutrition - Malnutrition

3445   05-Sep-2018, Wed

मानवी हक्कांची अंमलबजावणी व मनुष्यबळ विकास या दोन्हीच्या दृष्टीने पोषण हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. विशेषत: महाराष्ट्रातील आदिवासी समूहांमध्ये कुपोषणाची त्यातही आदिवासी मुलांमध्ये तीव्र / अतितीव्र कुपोषणाची समस्या मोठय़ा प्रमाणात असल्याने त्याबाबत कल्याणकारी योजना / प्रकल्प राबविणे शासनासाठी आवश्यक ठरते. त्या अनुषंगाने राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाकडून विविध उपक्रम राबविण्यात येतात.

लोकसहभागातून राज्यातील आदिवासी समाजाच्या सक्षमीकरण आणि पोषणासाठी प्रक्रिया राबविण्यासाठी कम्युनिटी ऑक्शन फॉर न्युट्रिशन (CAN) हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पाबाबत या लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे.

प्रकल्पाची उद्दिष्टे

*      आदिवासी क्षेत्रातील कुपोषणाशी संबंधित बालमृत्यूचे प्रमाण १५ टक्क्यांपर्यंत कमी करणे.

*    आदिवासी क्षेत्रातील बालकांमधील तीव्र व मध्यम कुपोषणाचे प्रमाण २० टक्क्यांपर्यंत कमी करणे. तसेच या श्रेणीतील बालकांमधील सुधारणांचे प्रमाण २५ टक्क्यांपर्यंत वाढविणे.

*      सहा वर्षांखालील बालकांमधील वजनातील घसरणीचे प्रमाण २० टक्क्यांपर्यंत कमी करणे.

*      भारतरत्न डॉ. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेबाबत जनजागृती करणे. या योजनेंतर्गत गर्भवती, स्तनदा माता व बालकांच्या नोंदणीचे प्रमाण ९० टक्क्यांपर्यंत वाढविणे. तसेच त्यांच्या आहार घेण्याचे प्रमाण ८० टक्क्यांपर्यंत वाढविणे.

*      गावपातळीवर पोषणसेवेसंदर्भात लोकसहभाग वाढविणे व त्यासाठी अंगणवाडी सेविका, आशा कार्यकर्ती व आरोग्य सेविका यांचा समन्वय साधणे.

प्रकल्पाचे स्वरूप

*      प्रायोगिक / पथदर्शी प्रकल्प गडचिरोली, नंदुरबार, पालघर, ठाणे, नाशिक, रायगड व पुणे या जिल्ह्य़ांमधील १० तालुक्यांमधील ४२० गावांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. हा पथदर्शी प्रकल्प सप्टेंबर २०१८ ते ऑगस्ट २०२० या कालावधीमध्ये राबविण्यात येईल. त्यानंतर त्याची राज्यातील सर्व आदिवासी क्षेत्रांमध्ये अंमलबजावणी करण्यासाठी आराखडा तयार करण्यात येईल.

*      प्रकल्पाच्या अंलबजावणीसाठी एकूण आठ संस्थांना सहभागी संस्था म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे.

*     पोषणाची माहिती, त्याबाबतच्या समस्या यांवर चर्चा करण्यासाठी गावपातळीवर दर महिन्याला बठकांचे आयोजन करण्यात येईल. यामध्ये ग्रामपंचायतीच्या संबंधित समित्या, पालक, आशा कार्यकर्त्यां तसेच सहभागी संस्था यांचा सहभाग असेल. या बठकांमध्ये पोषणाची उद्दिष्टे गाठण्याच्या दृष्टीने धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येतील.

*      निवडलेल्या तालुक्यांमधील ४० गावांमध्ये आशा कार्यकर्त्यां बठकांच्या माध्यमातून पोषणाबाबत माहिती देणे, कुपोषित बालकांच्या घरी जाऊन त्यांच्यासाठी पाठपुरावा करणे अशा स्वरूपाची कामे करतील.

*      भारतरत्न डॉ. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेच्या अंमलबजावणी संदर्भातील आकडेवारी तसेच अन्य माहितीचे संकलनही या कालावधीमध्ये करण्यात येईल. त्या आधारे आरोग्य व पोषण सेवांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येतील.

पार्श्वभूमी

महाराष्ट्रातील कुपोषणाची समस्या गंभीर असल्याचे राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणातून सामोरे आले आहे. महाराष्ट्रातील एक तृतीयांश मुले कमी उंचीची आहेत, एक चतुर्थाश मुले ही उंचीप्रमाणे कमी वजनाची, तर निम्मी मुले ही ऑनिमिआ आजाराने ग्रस्त आहेत. अनुसूचित क्षेत्रातील कुपोषणावर मात करण्यासाठी पारंपरिक योजनांबरोबरच नवीन रणनीती अवलंबिण्याची आवश्यकता जाणवत आहे.

यामध्ये पोषण सेवांच्या बळकटीकरणासाठी लोकसहभाग वाढविणे, तसेच कुपोषित मुलांच्या घरच्या पोषण पद्धतीमध्ये आवश्यक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करणे अशी नवी रणनीती राबविण्यासाठी हा पथदर्शी प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील लोकआधारित आरोग्यसेवा व देखरेख तसेच एकात्मिक बाल विकास सेवांमधील लोकसहभागाच्या दिसत असलेल्या उचित परिणामांमुळे शासकीय प्रयत्नांना लोकसहभागाची जोड लाभल्यास त्याचे फलित चांगले दिसून येते, हे समजले आहे. त्या धर्तीवर हा प्रकल्प योजण्यात आला आहे.

संबंधित मुद्दे

*      भारतरत्न डॉ. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेअंतर्गत गरोदर महिला व स्तनदा मातांना एक वेळचा चौरस आहार, सात महिने ते सहा वष्रे वयोगटातील सर्व बालकांना अंडी / केळी यांचा अतिरिक्त आहार देण्यात येतो.

*      जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार तीव्र व मध्यम कुपोषणाचे परिमाण पुढीलप्रमाणे आहे.

तीव्र कुपोषण – Severe wasting for height below 3z score and / or severe underweight low weight for age below 3z score

मध्यम कुपोषण – Moderate wasting for height between 2z to 3z score and / or moderate underweight low weight for age between 2z to 3z score

राज्यसेवा परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण केल्यास अशा प्रकारच्या योजनांबाबत मूलभूत व संबंधित मुद्दय़ांचाही प्रश्नांमध्ये समावेश असल्याचे लक्षात येते. त्याचबरोबर मुलाखतीसाठी आणि एकूणच अधिकारी म्हणून आवश्यक असलेल्या परिप्रेक्ष्यातून विषय समजून घेण्यासाठी अशा प्रकारे बहुआयामी अभ्यास आवश्यक आहे हे लक्षात घ्यावे.


Top