एमपीएससी  मंत्र : दुय्यम सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षा – अर्थशास्त्र

mpsc-exam-2019-mpsc-preparation-mantra-mpsc-preparation-tip

427  

अ) भारतीय अर्थव्यवस्था – राष्ट्रीय उत्पन्न, शेती, उद्योग, परकीय व्यापार, बँकिंग, लोकसंख्या, दारिद्रय़ व बेरोजगारी, मुद्रा आणि राजकोषीय नीती इत्यादी.

ब) शासकीय अर्थव्यवस्था – अर्थसंकल्प, लेखा, लेखापरीक्षण इत्यादी.

या उपघटकांची तयारी करताना कोणत्या गोष्टी आवश्यक आहेत ते पाहू.

राष्ट्रीय उत्पन्न, परकीय व्यापार, मुद्रा, बँकिंग आणि राजकोषीय नीती.

राष्ट्रीय उत्पन्नाशी संबंधित मूलभूत संकल्पना व्यवस्थित समजून घ्याव्यात. सकल देशांतर्गत उत्पन्न (जीडीपी), सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीएनपी) यातील फरक समजून घेणे व त्याबाबतची अद्ययावत आकडेवारी माहीत असणे आवश्यक आहे.

भारताच्या परकीय व्यापारातील महत्त्वाचे भागीदार देश, सर्वात जास्त आयात / निर्यात होणारे देश किंवा संघटना, आयातीमधील व निर्यातीमधील सर्वाधिक मूल्य / वाटा असणाऱ्या वस्तू या बाबी सारणी पद्धतीत मांडून त्याचा अभ्यास करता येईल. यातील महत्त्वाच्या बाबींची मागील वर्षांच्या आकडेवारीशी तुलना करता आल्यास उत्तम.

चलनविषयक मूलभूत संकल्पना समजून घेणे आवश्यक आहे. त्या आधारे रिझव्‍‌र्ह बँक, तिचे अधिकार, कार्ये, विविध दर यांचा आढावा घ्यावा.

बँकिंगविषयक विविध व्याजदर, बँकिंग क्षेत्रातील महत्त्वाच्या चालू घडामोडी यांचा आढावा घ्यायला हवा.

राजकोषविषयक संकल्पना समजून घेणे आवश्यक आहे. राजकोषीय तूट, आधिक्य, त्यांचा अर्थ, कारणे, परिणाम या बाबी परीक्षेत विचारल्या जात नाहीत पण त्या समजून घेतल्याशिवाय आत्मविश्वासाने पेपर सोडविणे सोपे होणार नाही.

शेती, उद्योग

शेती क्षेत्र याचा अर्थ प्राथमिक क्षेत्र असा घेऊन अभ्यास करायचा आहे. कृषी, पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय या सर्व बाबींचा समावेश अभ्यासामध्ये करायला हवा.

या क्षेत्रातील वृद्धीचे ट्रेंड, कमी उत्पादकतेची कारणे, उत्पादनास चालना देणाऱ्या विविध योजना यांचा बारकाईने अभ्यास आवश्यक आहे.

आर्थिक विकासामध्ये आर्थिक पाहणी अहवाल, अर्थसंकल्प, विविध आर्थिक निर्देशांक व अहवाल, पायाभूत सुविधा व इतर अर्थविषयक योजना आणि असल्यास नवे कायदे वा तरतुदी यांचा समावेश होतो. या सर्व बाबी चालू घडामोडींचाच एक भाग आहेत.

महत्त्वाचे उद्योग व त्यांच्यासाठी प्रसिद्ध शहरे / क्षेत्रे, महारत्न, नवरत्न, मिनीरत्न कंपन्या, सार्वजनिक उद्योगांचे खासगीकरण धोरण, खासगी उद्योगांचे प्रकार, उद्योग क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीच्या मर्यादा यांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे.

प्राथमिक व उद्योग क्षेत्राचा जीडीपीमधील वाटा, आयात व निर्यातीमधील वाटा माहीत असायला हवा.

दारिद्रय़ व बेरोजगारी

दारिद्रय़ अभ्यासासाठी नेमलेल्या समित्यांच्या अहवालातील मुख्य शिफारशी माहीत असायला हव्यात.

रोजगारविषयक संकल्पना व्यवस्थित समजून घ्याव्यात. रोजगारविषयक निर्देशांक व ठळक अद्ययावत आकडेवारी नेमकेपणाने माहीत असायला हवी.

राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्थेची दारिद्रय़विषयक अहवाल व आकडेवारी अद्ययावत करून घ्यावी.

पंचवार्षिक तसेच इतर योजनांत दारिद्रय़ निर्मूलनासाठी राबवलेले कार्यक्रम त्याची उद्दिष्टय़े आणि परिणाम यांचा आढावा घ्यावा.

रोजगारनिर्मितीसाठीच्या तसेच स्वयंरोजगाराबाबतच्या महत्त्वाच्या योजना व त्यातील तरतुदी माहीत करून घ्याव्यात.

कौशल्य विकासासाठीच्या योजना व त्यातील तरतुदी माहीत करून घ्याव्यात.

अशा योजनांमधील तरतुदी, लाभार्थ्यांचे निकष, उद्दिष्टे यांचा अभ्यास आवश्यक आहे.

लोकसंख्या अभ्यास

सन २०११च्या जनगणनेच्या आकडेवारीमधून एकूण लोकसंख्या, लोकसंख्येची घनता, साक्षरता, लिंग गुणोत्तर, बाल लिंग गुणोत्तर, नागरी व ग्रामीण लोकसंख्या, नागरीकरण अशा घटकांची सारणी पद्धतीत मांडणी करून त्याची टिप्पणे काढून अभ्यास करणे सोपे व व्यवहार्य ठरेल.

वरील सर्व मुद्दय़ांची सन २०११ व सन २००१मधील आकडेवारी / माहितीशी तुलना करणारी सारणी तयार करता आल्यास तोही उपयुक्त ठरेल.

राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण, धोरणाची उद्दिष्टय़े, दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन ध्येय. राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोग – रचना, उद्दिष्टय़े, कार्यपद्धती हे घटक वस्तुनिष्ठ तयारीमध्ये समाविष्ट करावेत.

जन्मदर, मृत्यूदर, जननदर, जन्मावेळचे आरोग्यमान यांबाबत ठळक बाबी व आकडेवारीचा आढावा घ्यावा.

शासकीय अर्थव्यवस्था

अर्थसंकल्प मुद्दय़ामध्ये याबाबतची कायदेशीर प्रक्रिया, अर्थसंकल्पातील तूट/आधिक्य व त्याचे परिणाम, यातील संकल्पना समजून घ्यायला हव्यात. त्या त्या वर्षांतील अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या तरतुदी, योजना यांचा अभ्यास गरजेचा आहे.

महसुली उत्पन्न, करांचे प्रकार व त्यांचा एकूण महसुलातील वाटा माहीत असायला हवेत.

लेखा व लेखापरीक्षण याबाबत भारताचे नियंत्रक व लेखापरीक्षक यांचे अधिकार व कार्ये समजून घ्यावीत.

अनुषांगिक तयारी

व्यापार सुलभता/ दारिद्रय़/ भूक/ लिंगभाव असमानता/ मानव विकास हे जागतिक निर्देशांक व त्यातील भारताची कामगिरी याचा आढावा घ्यायला हवा. याबाबत विशिष्ट उल्लेखनीय मुद्दे माहीत असावेत.

पंचवार्षिक योजनांमध्ये आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी आखलेल्या धोरणांचा थोडक्यात आढावा घ्यावा व त्याचे यशापयश लक्षात घ्यावे.

राज्यसेवा पूर्व परीक्षा अर्थशास्त्र

mpsc-exam-pre-examination2019-for-economics

3258  

आर्थिक व सामाजिक विकास हे परस्परांवर प्रभाव टाकणारे घटक असल्याने त्यांचा एकत्रित अभ्यास करणे आयोगाला अपेक्षित आहे. या घटकामध्ये पुढील घटकांचाही समावेश करण्यात आलेला आहे.

शाश्वत विकास, दारिद्रय़, समावेशन, लोकसंख्या अभ्यास आणि सामाजिक सेवा धोरणे इत्यादी.

या पाच उपघटकांची तयारी करताना कोणत्या गोष्टी आवश्यक आहेत ते पाहू.

 मूलभूत तयारी

 मागील ४ ते ५ वर्षांच्या आयोगाच्या प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण.

 अर्थशास्त्राच्या मूलभूत संकल्पना समजून घेणे आणि चालू घडामोडींसह महत्त्वाचे मुद्दे अद्ययावत करत राहणे.

आर्थिक आणि सामाजिक विकास

आर्थिक विकासामध्ये आर्थिक पाहणी अहवाल, अर्थसंकल्प, विविध आर्थिक निर्देशांक व अहवाल, पायाभूत सुविधा व इतर अर्थविषयक योजना आणि असल्यास नवे कायदे वा तरतुदी यांचा समावेश होतो. या सर्व बाबी चालू घडामोडींचाच एक भाग आहेत.

परंपरागत समाज, उड्डाणपूर्व स्थिती, उड्डाण, परिपक्वता आणि उच्च उपभोग या आर्थिक वाढीच्या पाच अवस्था समजून घ्याव्यात.

व्यापार सुलभता/ दारिद्रय़/ भूक/ लिंगभाव असमानता/ मानवविकास हे जागतिक निर्देशांक व त्यातील भारताची कामगिरी याचा आढावा घ्यायला हवा. याबाबत विशिष्ट उल्लेखनीय मुद्दे महीत असावेत.

पंचवार्षिक योजनांमध्ये आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी आखलेल्या धोरणांचा थोडक्यात आढावा घ्यावा व त्याचे यशापयश लक्षात घ्यावे.

शाश्वत विकास

या घटकावर ३ ते ४ प्रश्न विचारले जातात.

शाश्वत विकासाची संकल्पना व शाश्वत विकासाचे आधार समजून घेणे आवश्यक आहे.

वसुंधरा परिषदा आणि अजेंडा २१ यांचा थोडक्यात आढावा घ्यावा.

शाश्वत विकास लक्ष्ये समजून घ्यावीत.

शाश्वत विकासासाठी भारताची निर्धारित उद्दिष्टे व त्यातील कामगिरी माहीत असायलाच हवी.

हरीत अर्थव्यवस्थेची संकल्पना व तिच्यासाठीचे प्रयत्न समजून घ्यावेत.

नील अर्थव्यवस्था संकल्पना समजून घ्यावी.

दारिद्रय़

दारिद्रय़ अभ्यासासाठी नेमलेल्या समित्यांच्या अहवालातील मुख्य शिफारसी माहीत असायला हव्यात.

पंचवार्षिक तसेच इतर योजनांत दारिद्रय़निर्मूलनासाठी राबवलेले कार्यक्रम त्याची उद्दिष्टे आणि परिणाम यांचा आढावा घ्यावा.

राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्थेची दारिद्रय़विषयक अहवाल व आकडेवारी अद्ययावत करुन घ्यावी.

रोजगारविषयक संकल्पना व ठळक आकडेवारी अद्ययावत करून घ्यावी.

रोजगारनिर्मितीसाठीच्या महत्त्वाच्या योजना व त्यातील तरतुदी माहीत करून घ्याव्यात.

समावेशन

आर्थिक व सामाजिक समावेशनामध्ये समाविष्ट होणारे प्रयत्न समजून घ्यावेत.

यामध्ये विविध कर्जविषयक योजना, स्वयंरोजगार व कौशल्यविकासासाठीच्या योजना, सामाजिक विमा योजना यांचा समावेश होतो. अशा योजनांमधील तरतुदी, लाभार्थ्यांचे निकष, उद्दिष्टे यांचा अभ्यास आवश्यक आहे.

लोकसंख्या अभ्यास 

भारताची जणगणना आणि त्याचा इतिहास, लोकसंख्यावाढीचे टप्पे आणि अवस्था समजून घ्यावेत.

साक्षरता, बाल लिंग गुणोत्तर, लिंगगुणोत्तर, नागरी व ग्रामीण लोकसंख्या या मुद्दय़ांच्या आधारे देशाचा जगामधील, महाराष्ट्राचा देशातील व राज्यातील जिल्हय़ांचा तुलनात्मक अभ्यास करायला हवा. त्यासाठी पहिले व शेवटचे तीन घटक, महाराष्ट्राच्या मागील/पुढील राज्ये अशी तथ्ये मांडून नोट्स काढाव्यात.

स्थलांतर- आंतरराष्ट्रीय, देशांतर्गत, राज्यांतर्गत, जिल्हा जिल्हय़ांत होणारे स्थलांतर इ. याचे प्रकार, कारणे, परिणाम व उपाय अभ्यासावेत.

जन्मदर, मृत्युदर, जननदर, जन्मावेळचे आरोग्यमान यांबाबत ठळक बाबी व आकडेवारीचा आढावा घ्यावा.

राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण,

धोरणाची उद्दिष्टे, दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन ध्येय. राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोग रचना, उद्दिष्टे, कार्यपद्धती हे

घटक वस्तुनिष्ठ तयारीमध्ये समाविष्ट करावेत.

सामाजिक उपक्रम

समाजातील बालक, स्त्रिया, अपंग, वृद्ध व मागास या गटांच्या कल्याणासाठी राबवण्यात येणाऱ्या योजना व उपक्रमांचा आढावा घ्यायला हवा.

बालक – राष्ट्रीय बालक धोरण १९९४, एकात्मिक बालविकास प्रकल्प, बालकांची राष्ट्रीय सनद आणि युनिसेफ, बालकांच्या सद्य:स्थितीचा अहवाल – अर्भक मृत्युदर, बालमृत्युदर इ.

महिला – राष्ट्रीय महिला आयोग- रचना उद्देश आणि कार्य, राष्ट्रीय महिला कोष व महिला कायदे, पंचवार्षिक योजनांमधील महिलांविषयीच्या योजना, महाराष्ट्र सरकारच्या महिलाविषयी योजना आणि धोरणे.

 अपंग व्यक्ती – संयुक्त राष्ट्रसंघाचा अपंग व्यक्तीच्या हक्काचा आंतरराष्ट्रीय करार, स्तरावरील अपंगासाठीच्या संस्था, विभाग, शासकीय व एन.जी.ओ., बहुविकलांग कायदा १९९९, राष्ट्रीय अपंगासाठीचे धोरण.

 वृद्ध – एकात्मिक वृद्ध व्यक्तींसाठीची योजना १९९२, वृद्धांसाठीचे राष्ट्रीय धोरण.

 मागास प्रवर्ग – अनुसूचित जाती व जमाती कायदा १९८९, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग, अनु-जमाती आयोग, मागासवर्गीय आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग यांची रचना, कार्य व उद्दिष्टे माहीत असावीत.

वरील सर्व प्रवर्गाच्या विकास व कल्याणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजना व त्यांतील तरतुदी तसेच याबाबतच्या चालू घडामोडी यांचा बारकाईने अभ्यास आवश्यक आहे.

पाणी आणि अर्थव्यवस्था

article-about-water-and-economy-1813346

1223  

केनियामध्ये २६-२८ नोव्हेंबरदरम्यान शाश्वत ब्लू इकॉनॉमीवर पहिली जागतिक परिषद पार पडली. शाश्वत विकास उद्दिष्टांपकी चौदावे उद्दिष्ट पूर्ण करणे, संयुक्त राष्ट्र सागरी परिषद, २०१७ आणि जागतिक हवामान परिषदेच्या पॅरिस कराराची अंमलबजावणी यासाठी कार्य योजना तयार करणे हा या परिषदेचा मुख्य उद्देश होता. पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्था यांचा एकमेकांशी असलेला संबंध आणि त्यांचा एकमेकांवर होणारा परिणाम या बाबी लक्षात घेता ही परिषद, तिच्यामध्ये झालेली चर्चा व निघालेले निष्कर्ष परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे आहेत. त्या अनुषंगाने या लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे.

परिषदेचे मुख्य हेतू

  1.      रोजगार निर्मिती, भूक व गरिबी निर्मूलन करणे यासाठी ब्लू इकॉनॉमीच्या क्षमतांचा पुरेपूर वापर कशा प्रकारे करता येईल त्याबाबत उपाययोजनांचा विचार करणे.
  2.      आरोग्यपूर्ण जलस्रोत आणि आíथक विकास एकमेकांवर अवलंबून आहेत ते दर्शवून देणे.
  3.      सद्य:स्थितीमध्ये शक्य असलेल्या व व्यवहार्य उपाययोजनांबाबत प्रतिबद्धता निश्चित करणे.
  4.      ब्लू इकॉनॉमीशी संबंधित सर्व घटकांना एकत्र आणणे.

परिषदेमध्ये सहभागी १९१ देशांपकी काहींनी वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील आपली बांधिलकी उद्दिष्टे परिषदेमध्येच जाहीर केली. यामध्ये भारताने शाश्वत सागरी पायाभूत सुविधांमध्ये योगदान देण्याच्या दृष्टिकोनातून सागरमाला प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याची बांधिलकी जाहीर केली. इतर बांधिलकी क्षेत्रे पुढीलप्रमाणे होती-

प्लास्टिक आणि कचरा व्यवस्थापन, सागरी आणि जल संसाधनांचे संरक्षण, धोरणात्मक आणि संनियंत्रण उपाय, जैवविविधता आणि हवामान बदलाच्या अनुषंगाने उपाय, छोटी बेटे आणि लहान समुद्री देश किंवा किनारी देश यांना तांत्रिक साहाय्य, मासेमारी क्षेत्राचे संवर्धन आणि सर्वसमावेशक विकासाचे प्रयत्न.

आनुषंगिक मुद्दे

  •      ब्लू इकॉनॉमी

पृथ्वीवरील सागरी, किनारी आणि जलीय पर्यावरणापासून होणारे फायदे आणि आíथक लाभ यांची एकत्रित व्यवस्था म्हणजे ब्लू इकॉनॉमी असे थोडक्यात म्हणता येईल. यामध्ये मासेमारी, पर्यटन, मालवाहतूक, सागरी ऊर्जा, खनिजप्राप्तीसाठी सागरी उत्खनन, कार्बन शोषून घेणारे स्रोत अशा सर्व बाबींचा समावेश होतो.

  •      शाश्वत ब्लू इकॉनॉमी

या संकल्पनेमध्ये पुढील बाबी समाविष्ट होतात सध्याच्या आणि पुढील पिढय़ांसाठी जल संसाधनांचे आíथक आणि सामाजिक लाभ शाश्वतपणे होत राहावेत या दृष्टीने त्यांचा सक्षम वापर, जलस्रोतांची जैवविविधता, उत्पादकता आणि अनुकूलता पुर्नस्थापित करणे आणि तिचे संरक्षण आणि देखभाल करणे, नवीकरणीय ऊर्जासाधनांचा वापर करणे, मूलद्रव्यांच्या नसíगक चक्रांमध्ये अडथळा न आणता नसíगक संसाधनांचा वापर करणे या मूलभूत संकल्पना आणि त्यांचे उपयोजन यामध्ये समाविष्ट आहे.

  • ब्लू इकॉनॉमीचे महत्त्व व संबंधित मुद्दे

     देशांना मिळालेल्या सागरी, किनारी आणि इतर अंतर्गत जलस्रोतांचा परिपूर्ण वापर त्यांना करता यावा मात्र त्यातून जलीय पर्यावरण, परिसंस्था यांवर कसलाही नकारात्मक परिणाम होऊ नये व त्यांचे प्रदूषण टाळून आíथक व सामाजिक वापर करता यावा हा ब्लू इकॉनॉमी ही संकल्पना विकसित करण्यामागचा हेतू आहे. परिषदेमध्ये या संकल्पनेच्या विकासावर भर देण्यात आला. एकदा या संकल्पनेची योग्य व्याख्या निर्धारित झाली की त्याबाबतच्या नियमन आणि संनियंत्रणाचे मार्ग खुले होतील हा यामागचा विचार आहे.

     शाश्वत ब्लू इकॉनॉमी ही संकल्पना जास्त नेमकी आणि जबाबदारी सांगणारी आहे असे म्हणता येईल. ब्लू इकॉनॉमी विकसित करताना नसíगक संसाधनांचे शोषण होऊ नये किंवा त्यांच्यावर अतिरिक्त ताण येऊ नये याची काळजी घेणे तिला शाश्वत बनवते. यामध्ये प्रवाळ भित्ती, बेटे यांचे नुकसान होऊ न देणे, नद्या तलावांमध्ये घन कचरा व प्रदूषित पाणी /सांडपाणी न टाकणे, ओढय़ांचे, नद्यांचे प्रवाह यांमध्ये अडथळे निर्माण न करणे अशा बाबीही यामध्ये समाविष्ट होतात.

     अन्नसुरक्षा, पायाभूत सुविधा, पर्यावरण संरक्षण, मान्सून निर्मिती, मनोरंजन, सांस्कृतिक मूल्ये अशा वेगवेगळ्या पलूंनी सर्व प्रकारचे जलस्रोत मानवासाठी महत्त्वाचे आहेत. त्यांचा सर्व प्रकारे वापर करताना भविष्यातील पिढय़ांसाठी त्यांचे जतन आणि संवर्धन करणे ही आजच्या काळाची जबाबदारी आहे. त्यासाठी शाश्वत विकास उद्दिष्टांमध्ये पुढील उद्दिष्टे समाविष्ट करण्यात आली आहेत.

शाश्वत विकास उद्दिष्टे पाण्याखालील जीवन –

  1.      सन २०२५ पर्यंत सर्व प्रकारचे सागरी प्रदूषण लक्षणीयरीत्या कमी करणे व त्यास आळा घालणे.
  2.      सन २०२० पर्यंत सर्व सागरी व किनारी परिसंस्थांचे शाश्वत व्यवस्थापन करणे.
  3.     सागरी आम्लीकरणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सर्व पातळ्यांवर प्रयत्न करणे.
  4.     सन २०२० पर्यंत बेकायदेशीर, अतिरिक्त आणि अनियंत्रित मासेमारी कमी करणे तसेच जागतिक व्यापार संघटनेच्या निकषांनुसार मासेमारीसाठीची अनुदाने बंद करणे.
  5.      किनारी प्रदेशातील अविकसित देश आणि बेटांचे देश यांना आथिक विकासामध्ये सागरी साधनसंपत्तीचा योग्य वापर करता यावा यासाठी साहाय्य करणे.

ओपन गव्हर्नमेंट..

what-is-open-source-software-10

529  

आज ओपन गव्हर्नमेंट ही संज्ञा फक्त माहितीच्या अधिकारापुरती सीमित नाही. तिच्या परिणामकारकतेबद्दल मतभेद असले तरीही यामुळे सरकारी कामाची पारदर्शकता वाढण्यात नक्कीच मदत झाली आहे..

५ मार्च २००९ साली केंद्र शासनाने भारतीय रुपयाचे नवे बोधचिन्ह तयार करण्यासाठी एका खुल्या स्पर्धेची घोषणा केली. भारताच्या कानाकोपऱ्यातला कोणताही नागरिक त्यात भाग घेऊ  शकत होता. या स्पर्धेला उत्तम प्रतिसाद लाभला व तीन हजारांच्या वर लोकांनी त्यात भाग घेतला. विविध स्तरांवर छाननी केल्यानंतर अंतिमत: स्पर्धेचे विजेते ठरले आयआयटी गुवाहाटीचे प्राध्यापक डी. उदय कुमार! ऑगस्ट २०१४ मध्ये, समाजमाध्यमाच्या मंचावरून सरकारच्या विविध योजनांत लोकसहभागाला उत्तेजना देण्याच्या उद्देशाने बनवल्या गेलेल्या ‘मायगव्ह’ (किंवा मेरी सरकार) या वेबपोर्टलवर केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानासाठी बोधचिन्ह व बोधवाक्य तयार करण्यासाठी एका स्पर्धेची घोषणा करण्यात आली.

याही स्पर्धेला नागरिकांकडून उत्तम प्रतिसाद लाभला व बोधचिन्हासाठी सुमारे १५०० तर बोधवाक्यासाठी पाच हजारांच्या वर प्रस्ताव आले. यातून छाननी करून या अभियानासाठी महाराष्ट्राच्या अनंत खासबागदारांच्या बोधचिन्हाची तर गुजरातेतील भाग्यश्री सेठच्या बोधवाक्याची निवड करण्यात आली.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आर्थिक बाजारपेठांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या चलनाच्या चिन्हासाठी तसेच एका देशव्यापी चळवळीच्या बोधचिन्ह व बोधवाक्यासाठी सामान्य नागरिकांकडून खुल्या मंचावर प्रस्ताव स्वीकारणे आणि त्यातल्या एकाची (जनतेचे मतसुद्धा विचारात घेऊन) निवड करणे ही ‘ओपन गव्हर्नमेंट’ या संकल्पनेची काही जिवंत व प्रातिनिधिक उदाहरणं आहेत.

ओपन गव्हर्नमेंट ही संकल्पना तशी जुनीच आहे. किंबहुना ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर चळवळ जन्माला यायच्या पुष्कळ आधी ही संकल्पना अस्तित्वात आली होती. सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये दैनंदिन कामकाजासाठी तसेच जनहितार्थ योजना राबवताना जमवल्या जाणाऱ्या माहितीवर जनतेचा अधिकार असायला हवा या विषयावरील विविध पैलूंचा ऊहापोह करणारा लेख वॉलेस पार्क्‍स या अमेरिकेतल्या सिनेट सदस्याने १९५७ साली लिहिला.

यात त्याने प्रथमच ‘ओपन गव्हर्नमेंट’ या शब्दाचा उपयोग केला होता. पार्क्‍स फक्त लेख लिहून थांबला नाही तर अमेरिकी घटनेत या अधिकाराची तरतूद असायला हवी यासाठी त्याने पुष्कळ पाठपुरावा केला. अखेरीस १९६६ मध्ये जनतेला सरकारदरबारी तयार होत असलेल्या माहितीची कवाडं खुली करून देणारा ‘फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन’ कायदा पारित झाला. पुढे अनेक देशांनी या धर्तीवर सरकारी माहितीच्या अधिकाराचे कायदे आपापल्या देशात लागू केले.

भारतानेही २००५ मध्ये ‘राइट टू इन्फर्मेशन’ (माहितीचा अधिकार) कायदा केंद्र व राज्य शासनातील प्रत्येक सरकारी, निमसरकारी व शासन अनुदानित सार्वजनिक संस्थांवर लागू केला.

आज ओपन गव्हर्नमेंट ही संज्ञा फक्त माहितीच्या अधिकारापुरती सीमित नाहीए, तर त्याला एक व्यापक परिमाण मिळालं आहे. ढोबळमानाने तिला तीन प्रकारांत विभागता येईल. सर्वात पहिलं म्हणजे शासनात होत असलेला ओपन सोर्स सॉफ्टवेअरचा वापर व सरकार स्तरावर ओपन सोर्स चळवळीला मिळत असलेला पाठिंबा! ओपन सोर्स चळवळ ८०च्या दशकापासून सुरू झाली असली आणि ९०च्या दशकात चांगलीच फोफावली असली तरीही शासनस्तरावर तिला मान्यता उशिरानेच मिळाली.

मायक्रोसॉफ्टसारख्या प्रोप्रायटरीसम्राटांनी आपल्या आर्थिक ताकदीचा पुरेपूर वापर सरकारदरबारी लॉबिंग करण्यासाठी केला व ओपन सोर्स सॉफ्टवेअरला शासनात प्रवेश करण्यास खूप उशिरापर्यंत अटकाव केला. ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर हे हौशी तंत्रज्ञांनी बनवलेले असते व त्याच्या मागे कोणतीही भक्कम ‘कॉर्पोरेट’ यंत्रणा ग्राहकाच्या मार्गदर्शनासाठी उभी नसते. तसेच ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर सुरक्षित नसते त्यामुळे शासनाची गोपनीय व संवेदनशील माहिती या सॉफ्टवेअरने हाताळणे योग्य नाही, अशा प्रकारचा अपप्रचार प्रोप्रायटरी दिग्गजांकडून जाणूनबुजून करण्यात आला.

रेड हॅटसारख्या कंपन्यांच्या उदयानंतर व न्यूयॉर्क स्टॉक एक्स्चेंजसारख्या अत्यंत संवेदनशील व अब्जावधी डॉलर्सचे अर्थव्यवहार करणाऱ्या संस्थांनी ओपन सोर्स सॉफ्टवेअरचा यशस्वी उपयोग केल्यानंतर ओपन सोर्स सॉफ्टवेअरचं सरकारदरबारी महत्त्व वाढलं. आज अमेरिका व युरोपमधल्या अनेक प्रगत देशांनी आपल्या माहिती तंत्रज्ञान धोरणात ओपन सोर्स सॉफ्टवेअरचा आवर्जून समावेश केला आहे.

भारतानेही २०१५ साली आपल्या माहिती तंत्रज्ञान धोरणात, केंद्र सरकारचे महत्त्वाकांक्षी ‘डिजिटल इंडिया’ अभियान प्रभावीपणे राबवण्यासाठी, स्वतंत्रपणे ओपन सोर्स धोरणाचा समावेश केला आहे. यामुळे एखाद्या प्रणालीसाठी जेव्हा ओपन सोर्स सॉफ्टवेअरचा पर्याय उपलब्ध असेल तेव्हा ते वापरणे सरकारी आस्थापनांसाठी बंधनकारक झाले आहे.

ओपन गव्हर्नमेंटचा दुसरा प्रकार म्हणजे शासनात विविध स्तरांवर तयार होणाऱ्या माहितीला डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून खुल्या स्वरूपात नागरिकांना उपलब्ध करून देणे. शासन स्तरावर विविध खात्यांमध्ये माहितीचं अभिसरण अविरत सुरू असतं. विभिन्न कारणांसाठी नवनवी माहिती गोळा केली जाते व तिचे विश्लेषण करून दैनंदिन कामकाजात तसेच सरकारी धोरणं किंवा योजना आखताना तिचा वापर केला जातो.

अशा माहितीसंचांचा सामान्य नागरिकांनासुद्धा पुष्कळ उपयोग होऊ  शकतो. उदाहरणार्थ कृषी व हवामान खात्याकडे असलेल्या माहितीचा शेतकऱ्यांना फायदा होऊ  शकतो किंवा आरोग्य खात्याकडे उपलब्ध असलेल्या माहितीचा डॉक्टर्सना व वैद्यकशास्त्रातील संशोधकांना पुष्कळ उपयोग होऊ  शकतो. सरकारी माहिती शेवटी जनतेच्या पैशातूनच गोळा होत असल्याने अतिगोपनीय माहिती वगळता इतर माहितीसंच खुल्या पद्धतीने नागरिकांना उपलब्ध व्हावेत म्हणून ‘ओपन डेटा’ प्रकल्पाची सुरुवात झाली.

आज अनेक देशांनी, विशेषकरून जिथे लोकशाही व्यवस्था अस्तित्वात आहे, आपापली ओपन डेटा पोर्टल्स सुरू केली आहेत. शासन स्तरावर तयार झालेले माहितीसंच व त्यांचं विविध प्रकारे केलेलं विश्लेषण नागरिकांना खुल्या स्वरूपात संपूर्णपणे मोफत त्यावर उपलब्ध करून दिलं आहे. आज अमेरिकेच्या ओपन डेटा पोर्टलवर तीन लाखांवर माहितीसंच उपलब्ध आहेत व ते नियमितपणे अद्ययावत ठेवले जातात. भारतानेही २०१२ मध्ये आपले ओपन डेटा पोर्टल सुरू केले व आज केंद्र व विविध राज्यांच्या १४२ खात्यांचे चार हजारांवर माहितीसंच त्यावर उपलब्ध आहेत.

अनेक सरकारी योजनांनीदेखील त्यांच्या अंमलबजावणीची अद्ययावत आकडेवारी व इतर तपशील विस्तृतपणे आपापल्या संकेतस्थळावर द्यायला सुरुवात केली आहे. सरकारी कामाची पारदर्शकता वाढवायला याचा बराच उपयोग होतो आहे. भारतापुरता विचार करायचा झाला तर याबाबतीत केंद्र सरकारच्या आधार आणि उदय या दोन योजना ठळकपणे समोर येतात. भारतातील प्रत्येक रहिवाशाची बायोमेट्रिक माहिती गोळा करून त्याला विशिष्ट ओळख प्रमाणपत्र देणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी आधार योजनेत आजवर झालेल्या नावनोंदणीचे राज्य/ जिल्हानिहाय विस्तृत तपशील योजनेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.

वीज वितरणामध्ये शिस्त व नियमितता आणण्यासाठी २०१५ साली सुरू झालेल्या उदय (उज्ज्वल डिसकॉम अ‍ॅशुरन्स योजना) योजनेंतर्गत मोजल्या जाणाऱ्या प्रत्येक परिमाणाची (जसे वीजगळती, वीजचोरी, विजेची मागणी व पुरवठा) राज्यनिहाय अद्ययावत माहिती तपशिलात व सारांश स्वरूपात उपलब्ध उदय योजनेच्या पोर्टलवर उपलब्ध आहे.

गेल्या काही वर्षांत लोकप्रिय झालेला ओपन गव्हर्नमेंटचा तिसरा प्रकार म्हणजे सरकारी धोरणं तयार करताना तसेच शासनाच्या विविध योजना राबवताना नागरिकांचा सक्रिय सहभाग मिळवण्यासाठी समाजमाध्यम मंच किंवा लोक-स्रोतासारख्या (क्राऊड सोर्सिग) अभिनव मार्गाचा प्रभावीपणे अवलंब करणे. लेखाच्या सुरुवातीला उल्लेखलेली, मायगव्हसारखी परस्परसंवादी संकेतस्थळं यासाठी खूप उपयोगी येतात. मायगव्ह, तसेच महाराष्ट्र सरकारने सुरू केलेल्या ‘आपले सरकार’सारख्या पोर्टलवर प्रत्येक नागरिकाला आपली तक्रार मांडायची सोय आहे. अशा तक्रारींचा ठरावीक कालखंडात निपटारा करण्याचं बंधन संबंधित खात्यावर घातलं गेलं आहे. असो.

ओपन गव्हर्नमेंटच्या परिणामकारकतेबद्दल आजही मतभेद असले तरीही यामुळे सरकारी कामाची पारदर्शकता वाढण्यात नक्कीच मदत झालीय. तसेच प्रत्येक नागरिकाला सरकारने उपलब्ध करून दिलेल्या माहितीच्या आधारे सरकारलाच जाब विचारण्यासाठी एक प्रभावी साधन उपलब्ध झालंय हे नक्की! पुढील लेखात ओपन सोर्स व्यवस्थेत असलेल्या भारताच्या योगदानाबद्दल आपण चर्चा करू.

जागतिक लिंगभाव असमानता निर्देशांक

tips-for-preparation-of-mpsc-exam-2018-1809572

636  

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमकडून  सन २०१८चा जागतिक लिंगभाव असमानता निर्देशांक मागच्या आठवडय़ामध्ये प्रसिद्ध झाला. वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील महिलांचा सहभाग किंवा त्यांना मिळणारे लाभ पुरुषांच्या तुलनेत किती कमी किंवा असल्यास जास्त आहेत हे या निर्देशांकाच्या माध्यमातून मांडले जाते. एकूण १४९ देशांमधील महिलांची पुरुषांच्या तुलनेतील स्थिती आणि त्याआधारे या देशांचा क्रम यातून मांडला जातो. या निर्देशांकातील मुद्दे हे मानवी हक्क आणि एकूणच महिलांच्या हक्कांबाबत योग्य दृष्टिकोन विकसित होण्याच्या अनुषंगाने महत्त्वाचे ठरतात. या मुद्दय़ांबाबत या लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे.

जागतिक लिंगभाव असमानता निर्देशांक

हा निर्देशांक सन २००६पासून वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमकडून दरवर्षी प्रसिद्ध केला जातो. विविध क्षेत्रांतील लिंगभावसापेक्ष असमानता आणि तिच्यामध्ये होणारी प्रगती दरवर्षी मोजणे या हेतूने केलेल्या अभ्यासातून हा निर्देशांक तयार होतो.

वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील महिलांच्या सहभागाबाबत वेगवेगळ्या पलूंची तुलना करून चार उपनिर्देशांक तयार करण्यात आले आहेत व त्यांच्या आधारे देशांना ० ते १ दरम्यान गुण देण्यात येतात. यामध्ये ० गुणांचा अर्थ संपूर्ण असमानता तर १ गुणाचा अर्थ संपूर्ण समानता असा होतो. सन २०१८च्या निर्देशांकामधील महत्त्वाचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे –

  1. संपूर्ण जगातील महिला आणि पुरुषांमधील समानतेचे प्रमाण आहे ६८ टक्के गुण (०.६८)राजकीय क्षेत्रातील असमानता सर्वात जास्त असून तिचे प्रमाण आहे ७७%. तर आर्थिक क्षेत्रातील असमानता ४२%  इतकी आहे. शिक्षण क्षेत्रातील असमानता ४.४% तर आरोग्य क्षेत्रातील असमानता ४.६% आहे.
  2. ८५% समानतेसह आइसलँड सलग दहाव्या वर्षी पहिल्या स्थानावर आहे तर त्यामागोमाग नॉर्वे, स्वीडन आणि फिनलँडचा क्रमांक आहे. पहिल्या दहा देशांमध्ये दक्षिण अमेरिकेतील निकाराग्वा (पाचवा), अफ्रिकेतील  रवांडा (सहावा) आणि नामिबिआ (दहावा) हे देशही समाविष्ट आहेत.

या निर्देशांकातील भारताशी संबंधित निरीक्षणे पुढीलप्रमाणे

  1. भारताने ६६.५ टक्के समानतेसहित आपला मागील वर्षीचा १०८वा क्रमांक राखला आहे. सन २००६च्या ६०% समानतेहून ही स्थिती समाधानकारक असली तरीही अजून ३३.५% असमानता अस्तित्वात आहे.
  2. भारतामध्ये तृतीय स्तरावरील शिक्षणामध्ये पहिल्यांदाच पूर्ण समानता प्राप्त केली आहे. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणात आधीच समानता प्राप्त केलेली आहे. साक्षरतेमध्ये ७२.५% समानतेसह एकूण शैक्षणिक समानता ९५% असून भारताचा क्रमांक ११४वा आहे.
  3. आर्थिक सहभाग आणि संधी या उपनिर्देशांकामध्ये ३८.५% समानतेसह भारत १४९ देशांमध्ये १४२व्या स्थानावर आहे. मात्र समान कामासाठी समान वेतन देण्याच्या दृष्टीने भारतामध्ये ६५% इतकी समानता साधण्यात यश मिळाले आहे. तथापि धोरणात्मक निर्णय घेणारी पदे, मंत्रिपदे व व्यवस्थापकीय पदांवरील महिलांच्या सहभागाची स्थिती १४% इतकी असमान आहे.
  4. आरोग्यपूर्ण जगण्याच्या शक्यतेमध्ये भारताची कामगिरी १०२% इतकी आहे. मात्र जन्मावेळच्या लिंगसापेक्षतेमध्ये मागे पडल्याने एकूण आरोग्य व जगण्याच्या उपनिर्देशांकामध्ये भारताचा क्रमांक ९४% गुणांसहित १४७ वा इतका खाली आहे. गर्भिलगनिदान चाचण्यांवर बंदी घालणे, स्त्रीभ्रूणहत्येबाबत कडक कायदे करणे या प्रयत्नांमधूनही बाल लिंग गुणोत्तर वाढविण्यामध्ये अपेक्षित यश मिळत नसल्याचा हा पुरावा आहे.
  5. जगभरातील देशांमध्ये महिलांना नेतृत्वाची संधी कमीच असल्याचे हा निर्देशांक अधोरेखित करतो. भारतामध्ये महिलांच्या राजकीय सबलीकरणाचे प्रमाण केवळ ३८% इतके कमी असूनही १४९ देशांमध्ये भारताचा १९वा क्रमांक आहे. यातील तीन उपमुद्दय़ांचे विश्लेषण वस्तुस्थितीची जाणीव करून देणारे आहे. संसदेतील महिलांचे प्रमाण १३.४%, तर मंत्रिपदावरील महिलांचे प्रमाण २३% इतकेच आहे. तरीही भारताचे स्थान वर असण्यामागे कारणीभूत आहे तिसरा मुद्दा – मागील ५० वर्षांमध्ये देशाचे नेतृत्व किती काळ महिलेच्या हाती होते त्याआधारे दिलेले गुण – ते आहेत ६४% व भारताचा क्रमांक चौथा! म्हणून भारतास राजकीय सबलीकरणामध्ये (!) चांगले गुण व क्रमांक मिळालेला आहे.

वरील निरीक्षणे आणि आकडेवारीवरून महिलांच्या विविध क्षेत्रांतील सहभाग, संधी आणि सबलीकरणाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी जागतिक आणि भारतामध्ये राष्ट्रीय स्तरावरही जास्त प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे या निर्देशांकातून लक्षात येते. समानता मिळविण्यासाठी याच वेगाने प्रयत्न सुरू राहिल्यास वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील लिंग समानता गाठण्यासाठी जगाला ६१ वर्षे ते २०२ वर्षे लागू शकतील असे अनुमान हा निर्देशांक मांडतो!

जागतिक स्तरावरील भूक आणि पोषणाची स्थिती

article-about-global-hunger-and-nutrition-status

1993  

संयुक्त राष्ट्रांचे पोषणावरील कृतीसाठीचे जागतिक दशक सन २०१६ ते २०२५ या कालावधीसाठी घोषित करण्यात आले आहे. शाश्वत विकास उद्दिष्टांमध्ये भूक व पोषणाबाबतची एकूण ८ उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत. या माध्यमातून कुपोषणाशी लढा देण्यास सर्व स्तरांवर उत्तेजन मिळत आहे. पण जगातील कुपोषणाची स्थिती आणि त्याबाबतची प्रगती ही अजिबातच समाधानकारक नाही, तसेच त्यासाठीचे प्रयत्न थिटे पडत असल्याचे जागतिक पोषण अहवाल २०१८ह्ण मध्ये स्पष्टपणे नोंदविण्यात आले आहे. भूक आणि पोषण या बाबी मानवी हक्क, मानवी संसाधनांचा विकास, आíथक प्रगती अशा व्यापक स्तरावरील मुद्दे आहेत. याबाबत जागतिक पोषण अहवाल आणि जागतिक भूक निर्देशांक २०१८ यांचा आढावा या लेखामध्ये घेण्यात येत आहे.

जागतिक पोषण अहवाल २०१८

आंतरराष्ट्रीय अन्न धोरण संशोधन संस्था, जागतिक आरोग्य संघटना, युनिसेफ आणि जागतिक बँक गट यांच्या एकत्रित माहितीबरोबर त्या त्या देशांमधील संबंधित संस्थांनी एकत्र केलेल्या माहितीच्या आधारावर हा अहवाल तयार करण्यात येतो.

  1. पाच वर्षांखालील मुलांच्या खुरटय़ा वाढीचे (Stunting) प्रमाण सन २००० मधील ३२.६ टक्क्यांवरून कमी होऊन सन २०१७मध्ये २२.२ टक्केपर्यंत कमी झाले आहे. मात्र हे प्रमाण प्रदेशानुरूप कमी-जास्त होत असल्याचे माहितीच्या विश्लेषणातून लक्षात येते. एकाच देशातील वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये मुलांची वाढ खुंटण्याचे प्रमाण वेगवेगळे आहे.
  2. जगातील कुपोषित (वाढ खुंटलेल्या-Stunted) म्हणजेच वयाच्या मानाने कमी वजन असलेल्या बालकांपकी एकतृतीयांश बालके भारतात आहेत व कुपोषित बालकांची सर्वाधिक संख्या (४६.६ दशलक्ष) भारतामध्ये आहे.
  3. उंचीच्या मानाने वजन कमी असलेल्या (Wasted) मुलांची संख्याही (२५.५ दशलक्ष) भारतामध्ये सर्वाधिक आहे. जगातील अशा मुलांमधील निम्मी मुले भारतामध्ये आहेत.
  4. पाच वर्षांखालील मुलांच्या खुरटय़ा वाढीचे (Stunting) प्रमाण ग्रामीण भागात ७ टक्के तर  शहरी भागात ३०.९ टक्के आहे. वेस्टिंगचे प्रमाण ग्रामीण भागात २१.१ टक्के तर शहरी भागात १९.९ टक्के इतके आहे.
  5. उष्मांक, मीठ, साखर आणि सॅच्युरेटेड फॅट्स यांच्या प्रमाणाचा विचार करता भारतामधील २० टक्के इतके अन्नच आरोग्यपूर्ण आहे.
  6. जागतिक स्तरावर कुपोषित आणि रक्तक्षयी महिलांचे प्रमाण कमी करण्याबाबतची प्रगती अत्यंत धिमी आहे तर त्याच वेळी वाजवीपेक्षा जास्त वजन असलेल्या प्रौढ व्यक्तींच्या प्रमाणात खूप वाढ होत आहे. त्यातही महिलांचे प्रमाण जास्त आहे.
  7. लहान वयातील खुरटलेली वाढ, प्रजननक्षम वयातील माहिलांमध्ये रक्तक्षय आणि वाजवीपेक्षा जास्त वजन या तिन्ही प्रकारच्या कुपोषणांमुळे एकमेकांच्या तीव्रतेत भर पडत आहे. जवळपास ८८ टक्के देशांमध्ये यातील किमान दोन प्रकारच्या कुपोषणाचा बळी ठरलेल्या व्यक्तींची संख्या जास्त आहे.
  8. जगभरामध्ये वाढलेल्या संघर्षमय, हिंसक आणि पर्यावरणीय बदलांच्या परिस्थितीमुळे सर्व प्रकारच्या कुपोषणांच्या तीव्रतेमध्ये वाढ होत आहे. दीर्घ व मध्यम कालावधीच्या संघर्षांमध्ये अडकलेल्या देशांना पाठविण्यात येणाऱ्या साहाय्यामध्ये तात्पुरत्या स्वरूपाचीच मदत व पुरवठा करण्यात येतो. त्यामुळे कुपोषणाची समस्या तीव्रच राहते.

तातडीने करावयाच्या गरजेच्या उपाययोजना

  1. कुपोषणाच्या एका प्रकारामुळे दुसऱ्या प्रकाराची तीव्रता वाढत असल्याने कुपोषणावर मात करण्यासाठी आयोजित वेगवेगळे उपक्रम एकीकृत करण्याची आवश्यकता आहे.
  2. कुपोषणाचा बळी ठरलेल्यांची माहिती व त्यामागची कारणे विशद झाल्याशिवाय त्यावर मात करण्यासाठीचे उपक्रम यशस्वी ठरू शकत नाहीत. त्यामुळे कुपोषितांची माहिती मिळविणे आणि तिच्यावर प्रक्रिया करण्याची तसेच विश्लेषण करण्याची क्षमता निर्माण करणे आवश्यक आहे.
  3. आवश्यक प्रमाणात निधी उपलब्ध करून मिळणे.
  4. आरोग्यदायी आहार मिळावा यासाठी सर्व स्तरांवर प्रयत्न करणे.
  5. कुपोषणाबाबतची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी परिवर्तनशील पद्धतीने उपाययोजना करणे.

आनुषंगिक मुद्दे

जागतिक भूक निर्देशांक, २०१८

या वर्षीच्या निर्देशांकाचे शीर्षक आणि मुख्य संकल्पना होती – सक्तीचे स्थलांतर आणि भूक. सन २०१८च्या जागतिक भूक निर्देशांकामध्ये ३१.१अंकासहित भारताचे ११९ देशांत १०३वे स्थान आहे.

शाश्वत विकास उद्दिष्टांपैकी

झिरो हंगर उद्दिष्टे

  1. २०३० पर्यंत, सर्वाना संपूर्ण वर्षभर सुरक्षित, पौष्टिक आणि पुरेसे अन्न उपलब्ध करून देणे.
  2. २०३० पर्यंत, सर्व प्रकारच्या कुपोषणाचा अंत करणे, विशेषत: २०२५ पर्यंत, ५ वर्षांखालील मुलांमधील स्टंटिंग आणि वेस्टिंग प्रकारातील कुपोषण कमी करावयाची उद्दिष्टे साध्य करणे.
  3. २०३०पर्यंत, शेती क्षेत्राची उत्पादकता दुप्पट करणे.
  4. २०३०पर्यंत, शाश्वत अन्न उत्पादन प्रणाली आणि हवामान अनुकूल कृषी पद्धती विकसित करणे.
  5. २०२० पर्यंत, बियाणे, पिके, पाळीव पशू यांच्या आनुवंशिक विविधतेचे जतन साध्य करणे.
  6. विकासशील देशांमध्ये, विशेषत: कमी विकसित देशांमध्ये, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, कृषी संशोधन व तंत्रज्ञानास चालना देणे. यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्याने गुंतवणूक वाढविणे.
  7. कृषी निर्यात अनुदानांच्या सर्व प्रकारांना प्रतिबंधित करणे.
  8. अन्नधान्य बाजार (Food Commodity Markets) च्या योग्य कार्यप्रणाली सुनिश्चित करणे.

आर्थिक क्षेत्रातील भारताची कामगिरी

indias-performance-in-the-financial-sector

565  

दरवर्षी जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि संयुक्त राष्ट्र संघटनेशी संबंधित व इतर आंतरराष्ट्रीय संस्था / संघटना याचे आर्थिक क्षेत्रातील वेगवेगळ्या मुद्दय़ांबाबतचे विविध अहवाल प्रसिद्ध होत असतात. कोणत्याही देशाच्या आर्थिक स्थितीचा इतर देशांना आढावा घेण्यासाठी हे अहवाल उपयोगी ठरतात. त्याआधारे संबंधित देशामध्ये गुंतवणूक, व्यापार, व्यवसाय करण्याबाबतचे निर्णय घेतले जातात. त्यामुळे भारताचे अशा निर्देशांक किंवा अहवालांमधील स्थान हा अर्थव्यवस्था घटकामध्ये अभ्यासायचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्या अनुषंगाने भारताची काही आर्थिक पलूंमधील प्रतिमा दर्शविणाऱ्या काही आंतरराष्ट्रीय मुद्दय़ांचा परीक्षोपयोगी आढावा या लेखामध्ये घेण्यात येत आहे.

जागतिक बँकेचा व्यवसाय सुलभता निर्देशांक

सन २०१८ साठीच्या जागतिक बँकेच्या व्यवसाय सुलभता निर्देशांक, २०१९ मध्ये १९० देशांत भारताचे स्थान मागील वर्षीच्या १००व्या क्रमांकावरून ७७ व्या क्रमांकावर सरकले आहे. मागील वर्षी १३०व्या  क्रमांकावरून ३० स्थानांची झेप घेत भारताने पहिल्या १०० देशांत स्थान मिळवले होते. तर यावर्षी २३ स्थानांची झेप घेऊन या यादीतील प्रगती चालू ठेवली आहे. याबाबतचे महत्त्वाचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे :-

सायमन जाँकोव्ह यांनी व्यवसाय सुलभता निर्देशांकाची निर्मिती केली. या क्रमवारीतील देशांचे स्थान १० उपनिर्देशांकाच्या आधारावर निश्चित करण्यात येते.

१. व्यवसाय सुरू करणे – नवीन व्यवसाय उघडण्यासाठी प्रक्रिया, वेळ, खर्च आणि किमान भांडवल.

२. बांधकाम परवाने प्राप्त करणे  – गोदाम बांधण्यासाठी प्रक्रिया, वेळ आणि खर्च.

३. वीज जोडणी – व्यवसायासाठी, नवीन बांधलेल्या गोदाम/ वखारींसाठी कायमस्वरूपी वीज जोडण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया, वेळ आणि खर्च.

४. मालमत्ता नोंदणी करणे – व्यावसायिक स्थावर मालमत्ता नोंदणी करण्यासाठी प्रक्रिया, वेळ आणि किंमत.

५. कर्ज उभारणी  – कायदेशीर हक्कांची निर्देशांक, कर्ज माहिती निर्देशांकाची व्याप्ती.

६. अल्पसंख्याक गुंतवणूकदारांचे संरक्षण – माहितीच्या प्रकटीकरणाचे प्रमाण, संचालकांवरील उत्तरदायित्वाचे प्रमाण आणि भागधारकांचे अधिकार.

७. कर भरणे – देय करांची संख्या, दरवर्षी कर रिटर्न तयार करण्यासाठी लागणारा वेळ तासांमध्ये आणि एकूण नफ्यातील एकूण देय कराच्या रकमेचे प्रमाण.

८. सीमा पार व्यापार – निर्यात आणि आयात करण्यासाठी आवश्यक दस्तऐवज, खर्च आणि वेळ.

९. कराराची अंमलबजावणी – कर्ज करार अंमलबजावणीसाठी प्रक्रिया, वेळ आणि खर्च

१०. दिवाळखोरीवर उपाययोजना – दिवाळखोरी कायद्यांतर्गत कारवाईसाठी अंतर्गत वेळ, खर्च आणि वसुलीचे प्रमाण (%)

वरील निर्देशांकांबाबत भारताची कामगिरी पुढीलप्रमाणे

  1. भारताच्या सीमापार व्यापार, बांधकाम परवाने प्राप्त करणे, वीज जोडणी, कर्ज उभारणी व व्यवसाय सुरू करणे या उपनिर्देशांकांतील उच्च कामगिरीमुळे एकूण क्रमवारीत पुढचे स्थान प्राप्त करता आले आहे.
  2. बांधकाम परवाने प्राप्त करणे निर्देशांकामध्ये १८१वरून ५२ व्या क्रमांकावर तर सीमापार व्यापारामध्ये १४६ वरून ४२ व्या क्रमांकावर अशा दोन बाबींमध्ये मोठी प्रगती नोंदवता आली आहे.
  3. निर्देशांकामध्ये सर्वाधिक सुधारणा दर्शविणाऱ्या पहिल्या १० देशांमध्ये भारताने सलग दुसऱ्या वर्षी स्थान मिळवले आहे.
  4. एकूण सहा निर्देशांकामध्ये प्रगती झाली असली तरी चार निर्देशांकांमध्ये क्रमवारीतील स्थान खालावले आहे.
  5. मालमत्ता नोंदणी (१६६ वरून १५४), कर भरणे (११९ वरून १२१) आणि दिवाळखोरीवर उपाययोजना (१०३ वरून १०८) अल्पसंख्याक  गुंतवणूकदारांचे संरक्षण (४ वरून ७) या निर्देशांकामध्ये अधोगती झाली आहे.
  6. इनव्हेस्ट इंडियाला पुरस्कार

शाश्वत विकासासाठी गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देण्यामधील उच्च कामगिरीसाठीचा संयुक्त राष्ट्र संघटनेचा पुरस्कार इनव्हेस्ट इंडिया या केंद्र शासनाच्या अभिकरणास देण्यात आला आहे. वायुऊर्जा क्षेत्रामध्ये वायू टर्बाइनची निर्मिती करणाऱ्या उद्योगाच्या स्थापनेमध्ये साहाय्य देण्यासाठी हा पुरस्कार अभिकरणास मिळाला आहे. या प्रकल्पातून १ गिगावॅट पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा निर्मिती होण्यास साहाय्य होणार असून स्थानिक नागरिकांना प्रशिक्षण देऊन रोजगारनिर्मितीही होणार आहे. या प्रकल्पाच्या उभारणीमुळे भारतातील वायुऊर्जा निर्मितीच्या खर्चात मोठय़ा प्रमाणात बचत होणार आहे.

  1. इनव्हेस्ट इंडिया हे भारतातील गुंतवणुकीसाठी परदेशी कंपन्यांना गुंतवणूक प्रोत्साहन आणि साहाय्य अभिकरण आहे. केंद्र शासनाच्या उद्योग व वाणिज्य मंत्रालयाच्या, औद्योगिक धोरण व प्रोत्साहन विभागाअंतर्गत हे अभिकरण कार्य करते.
  2. व्यापार आणि विकासावरही संयुक्त राष्ट्र परिषदेकडून सन २००२ पासून राबविण्यात येणाऱ्या गुंतवणूक प्रोत्साहन आणि साहाय्य कार्यक्रम अंतर्गत हा पुरस्कार देण्यात येतो. गुंतवणूक प्रोत्साहन अभिकरण व त्यांच्या देशातील सरकारला गुंतवणूक क्षेत्रातील त्यांच्या कामगिरीसाठी हा पुरस्कार देण्यात येतो.

राष्ट्रीय डिजिटल संप्रेषण धोरण

national-digital-communication-policy

1888  

कोणत्याही देशाच्या आर्थिक व एकंदरीत विकासामध्ये डिजिटल पायाभूत सुविधा व सेवा यांचे महत्त्व आणि मध्यवर्ती भूमिका दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. नव्या पद्धतीचे रोजगार व उपजीविका निर्मिती, नागरिकांसाठी सेवा आणि सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे नवीन व्यासपीठ आणि या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेस चालना देणे अशा प्रकारे डिजिटल संप्रेषण क्षेत्र देशाच्या आर्थिक विकासास चालना देत आहे. देशातील डिजिटल संप्रेषण क्षेत्राचा योग्य विकास व उपयोजन करता यावे या दृष्टीने देशाचे राष्ट्रीय डिजिटल संप्रेषण धोरण सप्टेंबर २०१८ मध्ये घोषित करण्यात आले आहे. या धोरणाबाबतची परीक्षोपयोगी चर्चा या व पुढील लेखामध्ये करण्यात येत आहे.

देशातील सर्व नागरिकांपर्यंत नवीन तंत्रज्ञान समानतेने आणि परवडण्याजोग्या पद्धतीने पोहोचविणे आणि त्याच वेळी संभाव्य धोके व संकटांपासून त्यांचे रक्षण करणे अशा संतुलित पद्धतीने या क्षेत्राचा विकास होणे ही देशाची गरज आहे. साक्षरता, आर्थिक स्तर, नागरीकरण अशा परिणामांचा आधार घेता भारताच्या लोकसंख्येमध्ये खूप वैविध्य आणि तफावत आहे. त्यामुळे सर्व प्रकारच्या सामाजिक- आर्थिक स्तरांमधील लोकसंख्येस डिजिटल सुविधांचा लाभ मिळावा व त्या माध्यमातून त्यांच्या विकासास हातभार लागावा अशा प्रकारे हे धोरण निर्माण करण्यात आले आहे.

डिजिटल क्षेत्रासाठी आखलेले र्सवकष धोरण पाहण्यापूर्वी देशातील या क्षेत्रामधील वस्तुस्थिती विचारात घेणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर धोरण निर्माण करण्यात आले आहे हे लक्षात घ्यावे लागेल.

*   पार्श्वभूमी

  1. डिजिटल इंडिया उपक्रमातून भारतातील इंटरनेटचा वापर वाढत आहे. भारताचे डिजिटल फूटिपट्र आणि एकूणच डिजिटल क्षेत्र हे जगातील सर्वात जास्त वेगाने वाढणाऱ्या क्षेत्रामधील एक क्षेत्र आहे.
  2. भारतामध्ये १०० कोटींपेक्षा जास्त मोबाइल फोन आणि डिजिटल ओळख आणि ५० कोटी इंटरनेट वापरकत्रे आहेत. भारतातील मोबाइल डेटा खप जगात सर्वाधिक आहे.
  3. २०० दशलक्षांहून अधिक भारतीय नियमितपणे सोशल मीडियाचा वापर करतात.
  4. केवळ सन २०१७ मध्ये २०० दशलक्ष भारतीयांनी मोबाइल बँकिंग आणि डिजिटल पेमेंट्स सुविधांचा वापर केला आहे.
  5. मोबाइलचा वेगवान आणि अभूतपूर्व प्रसार फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म, डिजिटल पेमेंट, डेटावापर यातून डेटा अर्थव्यवस्था आणि डिजिटल तंत्रज्ञान आणि सेवा या काही विशिष्ट वर्गापुरत्या मर्यादित नाहीत हे सिद्ध करतात. उलट या सुविधा देशातील कोटय़वधी लोकांच्या सबलीकरणाचे माध्यम बनल्या आहेत.
  6. सध्या भारतात जवळजवळ १५ लक्ष किलोमीटर लांबीच्या ऑप्टिकल फायबर केबल्स आणि एक चतुर्थाशपेक्षा कमी मोबाइल टॉवर्स फायबर-कनेक्टेड आहेत. डिजिटल सुविधा व्यापक प्रमाणात उपलब्ध करून द्यायच्या तर या पायाभूत सुविधांचा विस्तार आवश्यक आहे.
  7. ‘भारतनेट’ हा भारताचा जगातील सर्वात मोठय़ा ग्रामीण ऑप्टिक फायबर रोल-आऊटपकी एक उपक्रम आहे. या योजनेमध्ये ६,००,००० गावांपर्यंत ब्रॉडबँडच्या माध्यमातून संपर्क यंत्रणा पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात येणार आहे.
  8. दिवसेंदिवस महत्त्व वाढत असलेल्या डिजिटल संप्रेषणा क्षेत्रामधील टेलिकॉम क्षेत्राचे नियमन करणे आणि लोकांच्या महत्त्वाच्या माहितीची सुरक्षा अबाधित ठेवणे ही या क्षेत्रासमोरील महत्त्वाची आव्हाने आहेत.

वरील तथ्ये आणि आकडेवारी हा संदर्भ घेऊन राष्ट्रीय डिजिटल संप्रेषण धोरण, २०१८ चा आढावा घ्यायला हवा.

*  अभियाने

  1.  भारतामध्ये संपर्क – संपर्क व संप्रेषणाच्या पायाभूत सुविधांचा विकास
  2. भारतास चालना – नवोपक्रम, बौद्धिक संपदा निर्मिती आणि गुंतवणुकीच्या माध्यमातून डिजिटल क्षेत्रास चालना
  3. भारताची सुरक्षा – डिजिटल कम्युनिकेशन्सचे सार्वभौमत्व, सुरक्षा आणि संरक्षण सुनिश्चित करणे.

यासाठी सन २०२२ पर्यंत पुढील बाबी साध्य करणे ही धोरणाची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.

१. सर्वासाठी ब्रॉडबँडची तरतूद

२. डिजिटल कम्युनिकेशन्स क्षेत्रात

४ दशलक्ष अतिरिक्त रोजगार निर्माण करणे

३. भारतातील जीडीपीमधील डिजिटल कम्युनिकेशन्स क्षेत्राचा वाटा २०१७ मधील ६% वरून ८% पर्यंत वाढवणे

४. आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघटनेच्या आयसीटी विकास निर्देशांकामध्ये भारताला पहिल्या ५० देशांमध्ये स्थान मिळवून देणे. (सन २०१७च्या आयसीटी विकास निर्देशांकामध्ये भारत १३४व्या स्थानावर होता.)

५. जागतिक मूल्य साखळीमध्ये (Global Value Chain) भारताचा वाटा वाढविणे.

६. डिजिटल सार्वभौमत्व सुनिश्चित करणे

धोरणाचे ठळक मुद्दे या लेखामध्ये पाहिले. पुढील लेखामध्ये याबाबत परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून सविस्तर चर्चा करण्यात येईल.

*  राष्ट्रीय डिजिटल संप्रेषण धोरण, २०१८

उद्देश – नागरिकांची आणि उद्योगांची माहिती आणि संप्रेषण आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी सर्वव्यापी, लवचीक, सुरक्षित आणि परवडणारी डिजिटल संपर्काची पायाभूत सुविधा आणि सेवा स्थापन करणे. या प्रक्रियेत संक्रमणाला डिजिटलरीत्या सक्षम अर्थव्यवस्था आणि समाज म्हणून भारताचा विकास करणे हा या धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे.

औद्योगिक क्षेत्र, पायाभूत सुविधा आणि संबंधित मुद्दे

industrial-sector-and-infrastructure

848  

आजच्या लेखामध्ये आपण आर्थिकविकास या घटकातील औद्योगिक क्षेत्र व पायाभूत सुविधा आणि संबंधित मुद्दे यांची चर्चा करणार आहोत. औद्योगिक क्षेत्राचा विकास अधिक जलद गतीने घडवून आणण्यासाठी पायाभूत सुविधांचे सक्षम जाळे उभे करणे आवश्यक असते. भारतातील औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासाचा पाया १९४८ मध्ये पारित करण्यात आलेल्या पहिल्या औद्योगिक धोरणाद्वारे घातला गेला. तसेच पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यावरही पंचवार्षकि धोरणाद्वारे भर देण्यात आलेला होता.

जरी भारताने मिश्र अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केलेला असला तरी यामध्ये सार्वजनिक कंपन्यांना अधिक महत्त्व होते आणि खासगी कंपन्यांवर अनेक र्निबध होते. तसेच सरकारच्या महत्त्वाच्या क्षेत्रामध्ये खासगी कंपन्यांना व्यवसाय करण्याची परवानगी देण्यात आलेली नव्हती आणि याच्या जोडीला असणारी भांडवल उपलब्धतेची कमतरता यामुळे देशातील औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राच्या विकासावर मर्यादा आलेली होती.

भारत सरकारने १९९१मध्ये ‘उखाजा’ (उदारीकरण-खासगीकरण-जागतिकीकरण) नीतीचा स्वीकार करून भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यावर भर दिला. याद्वारे सरकारने या क्षेत्रांचा अधिक वेगाने विकास घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आणि यामध्ये सरकारने नियामकऐवजी साहाय्यकाची जबाबदारी स्वीकारली.

९९१मध्ये नवीन औद्योगिक धोरण पारित करण्यात आले ज्याद्वारे औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासामध्ये रचनात्मक बदल करण्यात आले जे आर्थिकउदारीकरणाच्या तत्त्वांना पूरक होते. या धोरणानुसार देशातील तसेच बहुराष्ट्रीय खासगी कंपन्यांना देशाच्या आर्थिकविकासाच्या प्रक्रियेमध्ये मोठय़ा प्रमाणात नियंत्रणमुक्त व्यवसाय करण्यासाठी उत्तेजन देण्यात आले. यामुळे या कंपन्यांकडे असणारे भांडवल भारतामध्ये गुंतविले जाऊन देशाच्या आर्थिकविकासाच्या प्रगतीला अधिक मोठय़ा प्रमाणात विस्तृत करता येईल हा मुख्य उद्देश १९९१च्या नवीन आर्थिकनीतीचा होता.

याचबरोबर याला देशांतर्गत आलेल्या आर्थिकसंकटाची आणि जागतिक स्तरावर झालेल्या बदलाचीही पार्श्वभूमी होती. या नीतीमुळे भारतात विदेशी गुंतवणूक आणि देशांतर्गत गुंतवणूक वाढीला चालना मिळाली आणि याचा फायदा औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राला मिळायला सुरुवात झाली. कारण या क्षेत्राच्या विकासातील महत्त्वाची समस्या होती ते अपुरे उपलब्ध असणारे भांडवल आणि या नीतीमुळे ही समस्या सोडविली गेली.

भारताला पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी पुढील दहा वर्षांमध्ये जवळपास १ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची गरज आहे. हे जर साध्य करावयाचे असेल तर थेट विदेशी गुंतवणूक वाढविण्याबरोबरच देशांतर्गत गुंतवणूक वाढविणे गरजेचे आहे. सरकारमार्फत यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहेत.

भारतीय अर्थव्यवस्थेतील काही क्षेत्रांचा अपवाद वगळता जवळपास सर्वच क्षेत्रांमध्ये थेट विदेशी गुंतवणुकीला मुभा देण्यात आलेली आहे ज्यात औद्योगिक आणि पायाभूत क्षेत्राचाही समावेश आहे. औद्योगिक क्षेत्राचा विकास अधिक वेगाने घडवून आणण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात पायाभूत सुविधांची उपलब्धता असणे गरजेचे असते त्याशिवाय औद्योगिक क्षेत्राचा विकास साध्य करणे कठीण असते व याची कमतरता भारतातील औद्योगिक क्षेत्राला सद्यस्थितीतही भेडसावत आहे.

पुरेशा प्रमाणात पायाभूत सुविधांचा विकास घडवून आणण्यासाठी भारतात सार्वजनिक आणि खासगी भागीदारीच्या पद्धतीचा अवलंब करण्यात आलेला आहे. या पद्धतीमध्ये ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ या धोरणाचा स्वीकार करण्यात आलेला आहे. या धर्तीवर भारतात रस्ते वाहतूक, ऊर्जानिर्मिती, बंदर विकास, विमान वाहतूक, ग्रामीण भागातील वाहतूक, रेल्वे वाहतूक इत्यादी क्षेत्रांसाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा विकसित करण्यावर सरकारकडून भर देण्यात आलेला आहे. यामुळे भारताला भेडसावणारी बेरोजगारीची समस्याही संपुष्टात आणता येऊ शकेल.

कारण यासारख्या धोरणामुळे भारतात मोठय़ा प्रमाणात रोजगारनिर्मितीला चालना मिळून अधिक प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील आणि भारत सरकारने अंगीकारलेले सर्वसमावेशक वाढीचे ध्येय पूर्ण करता येईल. उपरोक्त चर्चा ही औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राची अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने नेमकी कोणती उपयुक्तता आहे हे अधोरेखित करते.

२०१३ ते २०१८ मध्ये विचारण्यात आलेले प्रश्न.

  • ‘देशात पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी अवलंबिलेली सार्वजनिक आणि खासगी भागीदारीची पद्धत (ढढढ) टीकामुक्त नाही. या पद्धतीच्या गुण आणि दोषाची समीक्षात्मक चर्चा करा.’ (२०१३)
  • ‘स्पष्ट करा – कशी खासगी सार्वजनिक भागीदारीची आखणी दीर्घकालीन परिपक्वता अवधी असणाऱ्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पामुळे, अशाश्वत दायित्वाचे हस्तांतरण भविष्यावर करू शकते. या जागी कोणत्या प्रकारच्या आखणीची गरज आहे की ज्यामुळे आगामी पिढीच्या क्षमतेशी तडजोड करण्याची वेळ येऊ नये याची तजवीज करून सुनिश्चितता करता येऊ शकेल?’ (२०१४)
  • ‘विशेष आर्थिकक्षेत्राविषयी (एसईझेड) स्पष्ट स्वीकृती आहे की हे औद्योगिक विकास, उत्पादन आणि निर्यातीचे एक साधन आहे? या संभाव्यतेला ओळखून एसईझेडच्या संपूर्ण कारकत्वामध्ये वृद्धी करण्याची गरज आहे. एसईझेडच्या यशस्वीतेसाठी अडथळा ठरणाऱ्या मुद्दय़ांची कर आकारणी, शासनाचे कायदे आणि प्रशासन या संदर्भात चर्चा करा.’ (२०१५)
  • स्मार्ट शहरे काय आहे? भारतातील शहरीकरणाच्या विकासामधील यांच्या उपयुक्ततेचे परीक्षण करा. याच्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भेदभाव वाढेल का? पी.यू.आर.ए (ढवफअ) आणि आर.यू.आर.बी.ए.एन. (फवफइअठ) मिशनच्या संदर्भामध्ये स्मार्ट खेडय़ाविषयी युक्तिवाद करा. (२०१६)
  • ‘सुधारणोत्तर काळामध्ये औद्योगिक वाढीचा दर हा एकूणच स्थूल देशांतर्गत उत्पादन वाढीच्या दरापेक्षा पिछाडीवर राहिलेला आहे.’ कारणे द्या. अलीकडील काळामध्ये औद्योगिक धोरणामध्ये करण्यात आलेले बदल औद्योगिक वाढीचा दर वाढविण्यासाठी किती सक्षम आहेत? (२०१७)
  • इत्यादी थेट प्रश्न या घटकावर आलेले आहेत तसेच याच्या जोडीला या घटकाशी अप्रत्यक्ष संबंधित असणाऱ्या मुद्दय़ांवर प्रश्न विचारण्यात आलेले आहेत. उदाहरणार्थ २०१३ मध्ये ‘भारतीयांची मालकी असणाऱ्या कंपन्यांवर उदारीकरणामुळे झालेल्या परिणामाचे परीक्षण करा. या कंपन्या समाधानकारकरीत्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसोबत स्पर्धा करत आहेत का? चर्चा करा.’
  • २०१८ मध्ये या घटकावर थेट प्रश्न विचारण्यात आलेला नाही.

उपरोक्त पद्धतीचे प्रश्न या घटकावर विचारण्यात आलेले होते आणि हे प्रश्न सरकारने आखलेल्या धोरणात्मक नीतीवर भाष्य करणारे आहेत. याआधीच्या लेखामध्ये जे संदर्भसाहित्य नमूद केलेले आहे तेच या घटकाचा अभ्यास करण्यासाठी वापरावे. या घटकाशी संबंधित चालू घडमोडींसाठी भारत सरकारची आर्थिकपाहणी पाहावी तसेच वेळोवेळी सरकारमार्फत जाहीर केल्या जाणाऱ्या उपाययोजना या सगळ्याची माहिती वर्तमानपत्रामधून संकलित करून अभ्यासावी. यामुळे या घटकाची कमीत कमी वेळेमध्ये र्सवकष पद्धतीने तयारी करता येऊ शकते. पुढील लेखामध्ये आपण आर्थिकउदारीकरण आणि भारतीय अर्थव्यवस्था याचा आढावा घेणार आहोत.

आर्थिक विकास कृषी आणि कृषी संलग्न क्षेत्र

mpsc-exam-2018-mpsc-exam-preparation-tips-tips-for-mpsc-exam

984  

आजही उपजीविकेसाठी भारतातील जवळपास निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या कृषी आणि कृषी संलग्न क्षेत्रावर अवलंबून आहे म्हणून कृषी आणि कृषी संलग्न क्षेत्रे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधार मानले जातात. आजमितीला कृषी क्षेत्राचा रोजगारनिर्मितीमधील वाटा हा ४८.९% इतका आहे. तसेच दारिद्रय़ निर्मूलन आणि रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीने सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र म्हणून कृषी आणि कृषी संलग्न क्षेत्राकडे पाहिले जाते. याचबरोबर कृषी क्षेत्र हे अन्नधान्य, चारा आणि उद्योग क्षेत्रासाठी लागणाऱ्या कच्चा मालाचा पुरवठा करणारे क्षेत्र आहे.

या क्षेत्राच्या स्थूल देशांतर्गत उत्पादनातील वाटय़ामध्ये उत्तरोत्तर घट होत आलेली आहे पण या क्षेत्रावर उपजीविकेसाठी अवलंबून असलेल्यांची संख्या अधिक आहे, त्यामुळे या क्षेत्राची शाश्वत वृद्धी साधल्याशिवाय सर्वसमावेशक वाढीचे ध्येय साध्य करणे कठीण आहे. १९५१ मध्ये कृषी क्षेत्राचा स्थूल देशांतर्गत उत्पादनातील वाटा निम्म्याहून अधिक होता पण आजमितीला या क्षेत्राचा स्थूल देशांतर्गत उत्पादनातील वाटा (GVA at basic prices -Base year 2011-12 नुसार) १५.२% (२०१६-१७ मधील) इतका आहे.

स्वातंत्रप्राप्तीनंतर भारत सरकारने नियोजन पद्धतीचा अवलंब केला तसेच देशातील विकास समतोल पद्धतीने करण्यासाठी पंचवार्षिक योजना आखली गेली, आत्तापर्यंत राबविण्यात आलेल्या सर्व पंचवार्षिक योजनांमध्ये कृषी आणि कृषी संलग्न क्षेत्राचा अधिक गतीने विकास साधण्यासाठी विविध योजना राबविण्यात आलेल्या आहेत. सुरुवातीला जमीन सुधारणावर भर दिला गेला. नंतर १९६६ मध्ये नवीन कृषी धोरण आखले गेले जे हरितक्रांती नावने ओळखले जाते आणि ते आजतागायत चालू आहे. ज्याद्वारे कृषी क्षेत्रामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान वापरावर भर दिला गेला आणि अन्नधान्य उपलब्धतेमध्ये स्वयंपूर्णता साध्य करण्यात आली.

कृषी क्षेत्राचा विकास अधिक गतीने घडवून आणण्यासाठी सरकारकडून प्राधान्याने कृषी क्षेत्राकडे अधिक लक्ष दिले जाते. कृषी क्षेत्राचा सर्वागीण विकास साधल्याशिवाय आर्थिक विकासाची गती कायम राखणे अशक्य आहे. कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्रांची अपेक्षित वाढ जर साध्य झाली तर देशांतर्गत स्थूल उत्पादनामध्ये वाढ होऊन नागरिकांचे जीवनमान सुधारेल.

दरडोई देशांतर्गत उत्पन्नामध्ये वाढ होईल तसेच गरिबी आणि बेरोजगारीच्या समस्येवर मात करून खऱ्या अर्थाने भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था म्हणून नावारूपाला येईल, हा महत्त्वाचा उद्देश कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्रांच्या विकासासाठी सरकारमार्फत आखलेल्या धोरणाचा सुरुवातीपासूनच राहिलेला आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही मुख्यत्वे शेती क्षेत्रावर अवलंबून आहे. जर प्रगत तंत्रज्ञान, बारमाही जलसिंचनाची सोय, कर्जपुरवठा आणि लागणाऱ्या पायाभूत सुविधाची उपलब्धता अधिक सक्षम करण्याची गरज आहे आणि हे साध्य करण्यासाठी सरकारमार्फत अनेक योजना या क्षेत्राचा जलदगतीने विकास घडवून आणण्यासाठी राबविण्यात येत आहेत. तसेच या क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या समस्यांची वेळोवेळी दखल घेऊन त्या सोडविण्यासाठी सरकारकडून विशेष प्राधान्य या क्षेत्राला दिले जाते.

१९९१च्या आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यापासून कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक वाढविण्यासाठी उपयोजना आखण्यात आलेल्या आहेत. या योजनांद्वारे कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्राला वित्तपुरवठा व्यवस्थित होईल. नवनवीन तंत्रज्ञानही या क्षेत्रामध्ये येईल व उत्पादकतेमध्ये वाढ होईल आणि या क्षेत्रासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांचा विकास करता येईल, हा मुख्य उद्देश कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्रामधील गुंतवणूक नीतीचा राहिलेला आहे. याचबरोबर भारत सरकारमार्फत दिला जाणऱ्या प्राधान्यक्रम क्षेत्र वित्तपुरवठा अंतर्गत होणाऱ्या एकूण वित्तपुरवठय़ामधील ४०% वित्तपुरवठा हा कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्रासाठी केला जातो.

यावर २०१३ ते २०१७ परीक्षांमध्ये या घटकावर विचारण्यात आलेल्या काही महत्त्वाच्या प्रश्नांचा आढावा घेऊ. २०१३च्या मुख्य परीक्षेमध्ये ‘‘भारतीय अर्थव्यवस्थेत जमीन सुधारणा, कृषी उत्पादकता आणि गरिबी निर्मूलन यामधील संबंध प्रस्थापित करा. कृषीपूरक जमीन सुधारणा आराखडा आणि अंमलबजावणीमध्ये येणाऱ्या अडथळ्यांची चर्चा करा.’’ हा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता. या प्रश्नाची योग्य उकल होण्यासाठी जमीन सुधारणा, कृषी उत्पादकता आणि गरिबी निर्मूलन या सर्वाचे मूलभूत आकलन असणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय यामधील संबंध नेमके काय आहेत आणि ते कसे परस्परपूरक आहेत याची माहिती असल्यासच याचे उत्तर अधिक समर्पकपणे लिहिता येऊ शकते.

२०१४, २०१५ आणि २०१६ मधील मुख्य परीक्षेमध्ये जमीन सुधारणा कायदा, गुलाबी क्रांती, कृषी क्षेत्रामधील होणारा वित्तपुरवठा, कृषी क्षेत्रासाठी दिली जाणारी अनुदाने, कृषी उत्पादन बाजार समिती, पशुपालन, कंत्राटी शेती, आणि डिजिटल इंडिया कार्यक्रमामुळे शेतकऱ्यांच्या कृषी उत्पादकता आणि मिळकतीमध्ये कशी वाढ होऊ शकते? जमीन सुधारणा धोरण आणि त्याचे यश लिहा. अशा प्रकारे कृषी आणि कृषी संलग्न क्षेत्रासंबंधीच्या विविध घटकांवर प्रश्न विचारले गेलेले आहेत.

२०१७च्या परीक्षेत ‘‘स्वातंत्र्यानंतर भारतातील कृषी क्षेत्रामध्ये विविध प्रकारच्या क्रांती घडलेल्या आहेत याचे स्पष्टीकरण करा. या क्रांतींमुळे भारतातील गरिबी निर्मूलन आणि अन्नसुरक्षेसाठी कशी मदत केलेली आहे,’’ असा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता.

२०१८च्या परीक्षेत ‘‘किमान आधारभूत किंमत (MSP) यामुळे तुम्हाला काय समजते? किमान आधारभूत किंमत ही शेतकऱ्यांना कशा प्रकारे कमी उत्पन्न जाळ्यातून (low income trap) वाचवू शकते.’’ हा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता. तसेच पीकपद्धती, सुपरमार्केट व पुरवठा साखळी व्यवस्थापन यावरही प्रश्न विचारण्यात आलेले होते.

उपरोक्त प्रश्नावरून आपणाला या विषयाची तयारी कशी करावी याची दिशा मिळते. या आधीच्या लेखामध्ये सुचविलेले संदर्भ आणि याच्या जोडीला संबंधित चालू घडामोडीची तयारी करण्यासाठी नमूद केलेले संदर्भसाहित्य याचाच वापर या घटकाची तयारी करण्यासाठी करावा, कारण यामध्ये कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्राविषयी उपयुक्त असणारी माहिती आपणाला मिळते.


Top