THE AIR (PREVENTION AND CONTROL OF POLLUTION) ACT, 1981

THE AIR (PREVENTION AND CONTROL OF POLLUTION) ACT, 1981

3600  

माहितीच्या अधिकाराविषयी महत्वाचे मुद्दे 

information rights imp points

2016  

  • जम्मू-काश्मीर वगळून माहितीचा अधिकार कायदा देशातील सर्व राज्यांना लागू करण्यात आला आहे.
  • माहिती आयोग देखरेख व नियंत्रणास जबाबदार आहे.
  • समुच्चीत शासन व सार्वजनिक प्राधिकार हे अमलबजावणीसाठी जबाबदार आहेत.
  • एकूणच शासनाची आंतरराष्ट्रीय धोरणे, न्यायालयांचे निर्णय व नागरी संघटनांचा वाढता दबाव त्यांच्यामुळे माहितीच्या कायद्याच्या निर्मितीला चालना मिळाली.
  • 1990 नंतर भारतात माहितीचा अधिकार कायदा लागू केला होता.
  • 1990 पर्यंत जगातील 13 राष्ट्रांनी माहितीचा अधिकार कायदा लागू केला होता.
  • माहितीचा अधिकार कायदा स्वीकारण्यामध्ये जगातील पहिला देश स्वीडन हा ठरला आहे.
  • इ.स.1766 मध्ये फ्रिडम ऑफ प्रेस अॅक्ट असा कायदा करून स्वीडने माहितीचा अधिकार सर्वप्रथम मान्य केला.
  • यूनोच्या आमसभेच्या पहिल्या अधिवेशनात 1946 साली युनिव्हर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राईटस मध्ये संमत केलेल्या ठरावास असे स्पष्ट करण्यात आले होते की, नागरिकांना माहिती मिळविण्याचे स्वातंत्र्य हा मूलभूत अधिकार असून तो संयुक्त राष्ट्रांनी मान्यता दिलेल्या नागरिकांना आधारशील आहे.
  • स्वीडननंतर डेन्मार्क, फीनलँड व नॉर्वे या देशांनी माहितीच्या अधिकाराचे कायदे केले.
  • 20 व्या शतकाच्या उतरार्धात यूरोपियन युनियनने पारदर्शकतेसाठी माहितीचा अधिकार अनिवार्य मानला.
  • यूरोपियन कन्हेशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हुमण राईट्स अँड फंडामेंटल फ्रीडम 1950 मध्ये जाहीर करण्यात आला.
  • इ.स. 1966 साली अमेरिकेत फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन अॅक्ट स्वीकारण्यात आला.
  • 1966 मध्ये ब्रिटनने माहितीचा अधिकार स्वीकारला.
  • इ.स.1971 मध्ये राष्ट्रकुल संघटनेने किंवा मंडळाने नागरिकांचा प्रशासनातील सहभाग वाढविण्याच्या दृष्टीने माहितीच्या अधिकाराचा स्वीकार केला.
  • इ.स. 1982 च्या दरम्यान कॅनडा, फ्रान्स व ऑस्ट्रेलिया या राष्ट्रकुलातील देशांनी माहितीच्या अधिकाराचा पुरस्कार केला.
  • इ.स.1999 मध्ये डर्बन येथे झालेल्या परिषदेत राष्ट्रकुल संघटनेने माहितीच्या अधिकाराला स्वातंत्र्य न्यायीक अधिकाराच्या रूपात लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
  • 28 डिसेंबर, 2005 रोजी चीनने द फ्रीडम ऑफ गव्हर्नमेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ लॉ असा कायदा लागू केला.
  • 16 डिसेंबर, 1966 रोजी नागरी आणि राजकीय हक्कांच्या आंतरराष्ट्रीय करार नाम्यानुसार माहिती मागण्याचे आणि माहिती मिळविण्याचे आणि ती इतरांना देण्याचे स्वातंत्र्य समावलेले आहे.
  • इ.स.1978 मध्ये यूनेस्कोने एक घोषणापत्र जाहीर केले त्यानुसार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि माहितीचा अधिकार यांचा मूलभूत मानवाधिकार व मूलभूत स्वातंत्र्याचा अधिकार यांचा अविभाज्य भाग मानण्यात आले.
  • जगातील पर्यावरण चळवळीला व माहितीच्या अधिकाराचा चांगला संबंध आले.
  • इ.स.1992 मध्ये ब्राझील येथील रिओ दी-जानेरो येथे भरलेल्या वसुंधरा परिषदेमध्ये हे मान्य करण्यात आले की आपल्या परिसरात होणारे प्रदूषण व त्याच्यामुळे होणार्‍या नुकसानाची माहिती सर्वसामान्य नागरिकाला होणे आवश्यक आहे.
  • 16 नोव्हेंबर, 2005 रोजी ट्यूनिश येथे माहितीगार समाजाच्या जागतिक संमेलनात माहितीच्या अधिकाराचा पुनर्विचार करण्यात आला.

माहितीच्या अधिकाराची वैशिष्ट्ये

information right

879  

  1. माहिती जाणून घेण्याची इच्छा असणार्‍या कोणत्याही व्यक्तीला माहिती मागण्याचा अधिकार आहे.
  2. माहिती कोणत्या कारणासाठी हवी आहे हे उघड करणे अर्जदारावर बंधनकारक नसते.
  3. माहिती मागण्यासाठी नमुन्यातील अर्ज, संपर्काचा पत्ता आणि 10 रु. शुल्क पुरेसे ठरेल.
  4. एखाद्या महितीसाठीचा अर्ज सहाय्यक माहिती अधिकार्‍याकडे दिलेला असेल व सदरचा अर्ज मुख्य कार्यालयाकडे पाठवावयाचा असेल, तर आणखी पाच दिवसांची जास्त मुदत दिली जाऊ शकते.
  5. एखाद्या नागरिकाने जीवित स्वातंत्र्य या संदर्भात माहिती मागितली असेल तर ती 48 तासांच्या आत देणे बंधनकारक आहे.
  6. जर मागणी केलेली माहिती त्रयस्थ व्यक्ती किंवा संस्थेची असेल तर ती माहिती देण्यासाठी 40 दिवसांची मुदत आहे.
  7. माहितीच्या अधिकारामध्ये कामाचे निरीक्षण किंवा तपासणी या बाबतींचा समावेश करण्यात आला आहे.
  8. सर्वसाधारण माहिती एखाद्या व्यक्तीने मागितली असेल तर ती 30 दिवसांच्या आत देणे बंधनकारक आहे.
  9. जनमाहिती अधिकाराच्या निर्णयाविरुद्ध प्रथम अपील अधिकार्‍यांकडे 30 दिवसांच्या आत अपील करता येते.
  10. केंद्रीय/राज्य प्रथम अपिल अधिकार्‍यांच्या निर्णयाविरुद्ध केंद्रीय/राज्य माहिती आयुक्ताकडे 90 दिवसांच्या आत अपील करता येते.
  11. चुकीची माहिती देऊन दिशाभूल केल्यास जनमाहिती अधिकार्‍याविरुद्ध कारवाई करता येते.
  12. अर्ज सादर केल्यापासुन वेळेच्या आत माहिती न पुरवल्यास दंड आकारणीची तरतूद आहे.
  13. अर्ज एका सर्व प्राधिकरणाकडून दुसर्‍या प्राधिकरणाकडे वर्ग केल्यास पाच दिवसात करणे बंधनकारक आहे.
  14. माहिती देण्यासाठी व्यवहार्य यंत्रणा उभारणे.
  15. राज्य कारभारात पारदर्शकता आणणे.
  16. राज्य कारभारात खुलेपणा निर्माण करणे.
  17. राज्यकारभार व शासन व्यवस्थेतील भ्रष्टाचारास आळा घालणे.
  18. नागरिकांना शासकीय कारभारात सहभागी करून घेणे आणि सहभाग वाढविणे.
  19. प्रगल्भ लोकशाहीसाठी माहितगार नागरिक व नागरिकांचे समूह घडविणे.
  20. शासन यंत्रणेमध्ये नागरिकांच्या प्रती उत्तरदायित्व निर्माण करणे.

जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्याबाबतची कार्यपद्धती

Caste Verification Certificate

1526  

फौजदारी प्रक्रिया संहिता-१९७३

The Code of Criminal Procedure

1422  

भारतीय दंड संहिता-१८६०

Indian Penal Code 1860

1037  

Right to Information Sample Applications.

Right to Information Sample Applications

626  

मोटार वाहन कायद्यातील काही महत्त्वाच्या कलम

information-on-motor-vehicle-law reliable academy for mpsc

796  

  1. मोटार वाहन धोकादायक होईल अशा स्थितीत उभे करणे (कलम १२२.)
  2. मोटार वाहनचालकाने सार्वजनिक ठिकाणी आपले वाहन उभे करताना इतर वाहनचालकांना धोका, अडथळा किंवा त्रास होणार नाही यांची खबरदारी घ्यावी.
  3. वाहनाच्या बाहेर लटकून अथवा वर बसून प्रवास करू नये.
  4. चालकाने वाहन चालविताना अडथळा निर्माण होईल अशा प्रकारे कोणत्याही इसमास बसवू नये अथवा वस्तू ठेवू नये (कलम १२५.)
  5. चालकाने वाहन उभे करून जाताना वाहनाचे इंजिन बंद करावे. वाहन गियरमध्ये ठेवून, हातरोधक लावून ते पूर्ण लॉक करावे. चावी स्वत:जवळ घेऊन जावी (कलम १२६.)
  6. दुचाकी वाहनचालकाने आपल्या वाहनाच्या मागील सीटवर एकापेक्षा अधिक व्यक्ती नेऊ नयेत (कलम १२८.)
  7. वाहनाचे नोंदणी प्रमाणपत्र, कर प्रमाणपत्र, विमा, प्रदूषण नियंत्रण दाखला व आपले ड्रायव्हिंग लायसन्स नेहमी जवळ बाळगा आणि गणवेशातील पोलीस किंवा आर.टी.ओ. अधिकाऱ्याने मागितल्यावर त्वरित सादर करा. व्यावसायिक वाहन असल्यास वरील कागदपत्रांशिवाय परवाना व योग्यता प्रमाणपत्रदेखील जवळ बाळगणे आवश्यक आहे (कलम १३०.)
  8. अपघात घडल्यास चालकाची कर्तव्ये : अपघातास कारणीभूत झालेल्या वाहनचालकाने जखमींना ताबडतोब वैद्यकीय उपचारांसाठी दवाखान्यात घेऊन जाणे बंधनकारक आहे. तसेच जवळच्या पोलीस स्टेशनमध्ये त्वरित खबर देणे आवश्यक आहे (कलम १३४.)
  9. ड्रायव्हिंग लायसन्स नसताना वाहन चालविणे कायदेशीर गुन्हा असून त्यास ३ महिने कैद, ५०० रुपये दंड किंवा दोन्हीही शिक्षा होऊ शकतात (कलम १८०.)
  10. ज्या व्यक्तीकडे ड्रायव्हिंग लायसन्स नाही अशा व्यक्तीस वाहन चालविण्यास दिल्यास वाहन मालकास ३ महिने कैद, १ हजार रुपये दंड किंवा दोन्हीही शिक्षा होऊ शकतात(कलम १८१.)
  11. दारू पिऊन किंवा अमली पदार्थाच्या नशेत वाहन चालविल्यास पहिल्या अपराधाबद्दल ६ महिने कैद किंवा दंड २ हजार रुपये किंवा दोन्हीही शिक्षा होऊ शकतात. तसेच ड्रायव्हिंग लायसन्स निलंबित किंवा रद्द होते (कलम १८५.)

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम

maharashtra village panchyat act

609  

Mahrashtra State Commission for Women,1993

Mahrashtra State Commission for Women,1993

560  


Top