भारताचे परराष्ट्र धोरण

foreign policy

3511   05-Jun-2018, Tue

प्रस्तुत लेखामध्ये भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा आढावा घेणार आहोत. सामान्य अध्ययन पेपर-२ मधील ‘आंतरराष्ट्रीय संबंध’ या अभ्यासघटकांशी संबंधित सर्व उपघटकांची तयारी करताना स्वातंत्र्यापासून ते आजपर्यंत भारताच्या विदेश नीतीमधील सातत्य व बदलांचा आढावा घेणे क्रमप्राप्त आहे. देशाच्या सामाजिक-आर्थिक प्रगतीसाठी इतर देशांशी मत्रीपूर्ण संबंध राखणे महत्त्वाचे आहे. असे संबंध विशिष्ट तत्त्वे आणि धोरणांवर आधारित असतात. या तत्त्वे व धोरणांना परराष्ट्र धोरण म्हणता येईल.

भारताचे प्राचीन काळापासून जगातील इतर देशांशी सौहार्दाचे संबंध होते. पण ब्रिटिश राजवटीमध्ये त्यांच्या वसाहतवादी हेतूने प्रेरित परराष्ट्र धोरणामुळे भारताच्या इतर देशांशी असणाऱ्या संबंधांमध्ये बदल झाला. ब्रिटिशांच्या परराष्ट्र धोरणावर टीका करून राष्ट्रीय चळवळीतील धुरिणांनी सार्वभौमत्व, प्रादेशिक अखंडता आणि शांततापूर्ण सहअस्तित्व या तत्त्वांवर आधारित परराष्ट्र धोरणाचा पुरस्कार केला.

स्वातंत्र्यानंतर पहिले पंतप्रधान व परराष्ट्र धोरणाचे शिल्पकार नेहरू यांनी ब्रिटिशांच्या परराष्ट्र धोरणातील कटू अनुभवापासून बोध घेत देशाचे परराष्ट्र धोरण आखले. अलिप्ततावाद, वसाहतवाद आणि साम्राज्यवादाला विरोध, वर्णद्वेष विरोध, जागतिक शांतता, प्रादेशिक सहकार्य, नि:शस्त्रीकरणाला पािठबा ही भारतीय परराष्ट्र धोरणाची तत्त्वे आहेत.

स्वातंत्र्यानंतर देशाची स्थिती बिकट होती. अमेरिकाप्रणीत लष्करी गटात पाकिस्तान सामील झाला व साम्यवादी सोव्हिएत रशियाच्या तत्कालीन नेतृत्वाला भारतातील नेतृत्व ‘बुझ्र्वा’ वाटत होते. तसेच भारतीय नेत्यांनाही साम्यवादातील अतिरेक मान्य होण्यासारखे नव्हते. यामुळे भारताने कोणत्याही गटाशी आपली बांधिलकी न दाखवता अलिप्ततावादाचा पुरस्कार केला.

भारताच्या या धोरणाचा पुढे लाभही झाला. कारण देशाला दोन्ही महासत्तांकडून सहकार्य मिळाले. भारताने वसाहतवादाचा विरोध करून आशिया, लॅटीन अमेरिका व आफ्रिकेतील राष्ट्रांच्या स्वातंत्र्यलढय़ाला पािठबा दिला. तसेच आर्थिक साम्राज्यवादाला विरोध करून समानता व पारदíशता यावर आधारित नवीन आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्थेची  (NIEO) मागणी केली. संयुक्त राष्ट्रसंघटनेच्या शांतता आणि विकासाच्या तत्त्वावर भारताचा दृढ विश्वास होता. परिणामी युनोप्रणीत शांतता मोहिमांमध्ये भारताने सक्रिय सहभाग घेतला.

नेहरूप्रणीत आदर्शवादी परराष्ट्र धोरणाच्या मर्यादा पाकिस्तान व चीनशी झालेल्या युद्धानंतर व भारताच्या पाश्चिमात्य देशांशी असणाऱ्या असमान संबंधांमधून दिसून आल्या. इंदिरा गांधींच्या काळामध्ये परराष्ट्र धोरणामध्ये आदर्शवाद ते वास्तववाद असा बदल झाला.

वाढती सन्यशक्ती व वेगाने आकार घेत असलेला आण्विक कार्यक्रम, बांग्लादेशाच्या निर्मितीतील भूमिका, शांततामय आण्विक चाचणी, अण्वस्त्रप्रसार बंदी करारावर सही करण्यास नकार व भारत व सोव्हिएत रशिया यांच्यातील करार हा बदल दर्शवतो.

नव्वदच्या दशकामध्ये सोव्हिएत रशियाचे पतन, शीतयुद्धाची समाप्ती झाली. याच वेळी भारत आर्थिक संकटातून वाटचाल करत होता. परिणामी जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या माध्यमातून अमेरिकेच्या संपर्कात यावे लागले. यानंतर भारताने एलपीजी मॉडेलचा अंगीकार करून अर्थव्यवस्था खुली केली. या घटनेमुळे भारताचे परराष्ट्र धोरण व्यूहात्मक बाबींकडून भू-आर्थिक बाबींकडे झुकले.

या संरचनात्मक बदलामुळे भारताची ‘फॉरीन एड’कडून एफडीआयकडे वाटचाल सुरू झाली. याच वेळी भारताने ‘पूर्वेकडे पाहा’ धोरणा ((Look East Policy) चा अंगीकार केला. यावेळी पूर्व आशियायी देशांमध्ये वेगाने आर्थिक विकास घडून येत होता. यामुळे पर्यटन, व्यापार आणि आर्थिक सहकार्य यांना चालना देण्याचा प्रयत्न होता.

यानंतर ‘गुजराल सिद्धांता’च्या साहाय्याने शेजारील देशांशी देवाणघेवाणीची अपेक्षा न करता संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न होता. यामुळे बांग्लादेशासोबत गंगा पाणीवाटप करार झाला. यानंतरचा कालखंड ‘प्रबुद्ध राष्ट्रीय हिता’  (enlightned National Interest) ने प्रेरित होता. भारताने १९९८ मध्ये अणुचाचण्या केल्या, इस्रायलशी संबंध प्रस्थापित केले व सोबतच पश्चिम आशियायी राष्ट्रांबरोबर ऊर्जा राजनय सुरू ठेवला.

भारताने नेहमी बहुधृवी जागतिक व्यवस्थेचा पुरस्कार केला. भारताने BRICS, IBSA, G20, G4  आदी संस्थाद्वारे उदयोन्मुख आर्थिक सत्तांबरोबर सहकार्याला बळ देण्याचा प्रयत्न केला.

तसेच अमेरिका-भारत अणुकरारानंतर अमेरिकेशीही जवळचे संबंध प्रस्थापित केले. आतापर्यंत भारतीय परराष्ट्रधोरणाचा ढोबळपणे आढावा घेतला. यामध्ये एक बाब नेहमी ध्यानात घ्यावी की, गेल्या काही दशकांपासून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होत असलेले बदल व यांचा भारतावरील प्रभाव व या बदलांना प्रतिसाद म्हणून आपल्या परराष्ट्र धोरणामध्ये केलेला बदल व रणनीती यांचे सूक्ष्म आकलन महत्त्वाचे आहे.

‘गुजराल सिद्धांत म्हणजे काय? सध्या त्याची समर्पकता आहे? चर्चा करा’ हा प्रश्न २०१३ मध्ये विचारण्यात आला होता. यावरून आपल्याला परराष्ट्र धोरणाचे आकलन करून घेणे आवश्यक असल्याचे अधोरेखित होते.

केंद्रातील भाजपप्रणीत सरकारचा परराष्ट्र धोरणावर अधिक भर आहे. या सरकारने यूपीए सरकारची धोरणे तशीच पुढे चालू ठेवली आहेत. त्यांचा कल पाश्चिमात्य राष्ट्रांकडे झुकलेला दिसतो. तसेच शेजारील देशांशी संबंधांना खूप महत्त्व दिले आहे. उदा. पाकिस्तान भेट, बांग्लादेश, जमीन हस्तांतरणाचा करार, ‘सागरमाला’, ‘मौसम’ या परियोजनांवरून राष्ट्रीय सत्तेवर भर दिला जात असल्याचे स्पष्ट होते.

देशांतर्गत आणि परराष्ट्र धोरणांच्या व्यापक एकीकरणाचा दृष्टिकोन दिसत आहे. उदा. मेक इन इंडिया, पंतप्रधान परदेश दौऱ्यामध्ये योग, भारतात रुजलेली बौद्ध व इस्लामिक संस्कृतीची परंपरा यावर भर देतात. यावरून ‘सॉफ्ट पॉवर’ वाढवण्याकडे कल दिसून येतो. पूर्वीच्या ‘लुक ईस्ट पॉलिसी’ऐवजी ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ धोरण व ‘लुक वेस्ट’ धोरणाचे सूतोवाच केले आहे.

या पाश्र्वभूमीवर २०१६ च्या मुख्य परीक्षेत विचारण्यात आलेला पुढील प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. ‘‘शीतयुद्धोत्तर आंतरराष्ट्रीय परिदृश्याच्या संदर्भात भारताच्या ‘पूर्वेकडे पाहा’ धोरणाच्या आर्थिक व सामरीक आयामाचे मूल्यांकन करा.’’ भारत हा जगातील सर्वाधिक ऊर्जा वापर करणाऱ्या देशांपैकी आहे. परिणामी ‘ऊर्जा सुरक्षा’ हा भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा सर्वोच्च बिंदू बनला आहे. सध्याच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये सातत्याबरोबर बदलांची काही लक्षणे दिसत आहेत. यामध्ये व्यापाराबरोबर सुरक्षा, संस्कृती, भू-राजकीय व भू-सामरिक स्वरूपाचे विषय फार महत्त्वाचे आहेत.

परराष्ट्र धोरणाच्या समग्र आकलनासाठी एनबीटी प्रकाशनाचे ‘इंडियाज फॉरीन पॉलिसी सिन्स इंडिपेंडन्स’- व्ही. पी. दत्त हा ग्रंथ महत्त्वपूर्ण आहे. त्याबरोबरच ‘पॅक्स इंडिया’- शशी थरूर, ‘वर्ल्ड इंडिया’ या नियतकालिकाबरोबरच वृत्तपत्रांतील परराष्ट्रधोरणविषयक लेख नियमितपणे पाहणे आवश्यक आहे.

राज्यव्यवस्था (मूलभूत अभ्यास)

political science imp study

8388   10-Aug-2018, Fri

मागील लेखामध्ये मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन पेपर दोनच्या प्रश्नांचे विश्लेषण व त्याआधारे चर्चा करण्यात आली. या चच्रेच्या अनुषंगाने या पेपरमधील भारतीय राज्यघटना आणि राज्यव्यवस्था या उपघटकाच्या तयारीबाबत या व पुढील लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे. विधि उपघटकाबाबत ( समर्पक कायदे) त्यानंतर चर्चा करण्यात येईल.

या पेपरची विभागणी पुढील चार उपविभागांमध्ये केल्यास अभ्यासासाठी सोयीचे ठरते.

१. भारताचे संविधान व प्रशासन मूलभूत व संकल्पनात्मक भाग

२. राजकारण संकल्पनात्मक भाग

३. राज्यव्यवस्था व प्रशासन विश्लेषणात्मक भाग

४. समर्पक कायदे

हे सगळे विभाग एकमेकांशी संबंधित असल्यमुळे त्यांचा स्वतंत्रपणे नव्हे तर टप्प्याटप्प्याने अभ्यास आवश्यक आहे मूलभूत संज्ञा संकल्पना समजून घेऊन पुढचा विश्लेषणात्मक अभ्यास, चालू घडामोडींच्या अनुषंगाने करणे फायद्याचे ठरते. पहिल्या तीन उपविभागांच्या अभ्यासाचे नेमके स्वरूप कसे असावे ते पाहू.

भारताचे संविधान

घटनेच्या सरनाम्यातील तत्त्वज्ञान, हेतू व्यवस्थित समजून घेऊन या आधारे पुढील अभ्यास करणे आवश्यक आहे. घटनेतील सगळ्या कलमांचा अभ्यास आवश्यक नाही. मूलभूत हक्क (Fundamental Rights) ची क्र. १४- ३२ ही कलमे सर्व बारकाव्यासहित समजून घ्यावी. याचप्रमाणे राज्याची नीतीनिर्देशक तत्त्वे (Directive Principles of State Policy)) मूलभूत कर्तव्ये (Fundamental Duties) या बाबतची कलमेही परिपूर्ण करायची आहेत. केंद्र राज्य संबंध (Centre State Relations) ही संकल्पना वेगवेगळ्या मुद्दय़ांच्या संदर्भात समजून घ्यावी लागते. यामध्ये प्रशासकीय, आíथक, न्यायिक व इतर बाबतीत केंद्र शासन व राज्य शासन यांच्यामध्ये अधिकारांची विभागणी कशा प्रकारे झाली आहे त्याबाबतची कलमे नीट समजून घ्यायला हवी. याबाबत घटनेच्या सातव्या अनुसूचीचा संदर्भ लक्षात घ्यायला हवा.

घटनात्मक पदे,  (Constitutional posts)  अभ्यासताना

1. संबंधित कलम  2 .काय्रे

3.अधिकार  4.नेमणुकीची पद्धत

5.पदावरून काढण्याची पद्धत 2 सध्या त्या पदावरील व्यक्तिचे नाव हे मुद्दे पाहावेत.

केंद्रीय लोकसेवा आयोग (upsc) व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (mpsc) याबाबतची

 कलमे  , त्यांची रचना  , काय्रे  , सध्याचे सदस्य व अध्यक्ष  ,त्यांची वाटचाल.

याबाबत विश्लेषणात्मक प्रश्न विचारले जाऊ शकतात.

प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांच्या , स्थापनेमागची पाश्वभूमी ,कायदे  , रचना  , बोधचिन्ह  , बोधवाक्य  , काय्रे  , त्यांचे प्रमुख  , त्यांच्या वाटचालीचे टप्पे, इ. माहिती असणे आवश्यक आहे. प्रशासकीय न्यायाधिकरणांचा अभ्यासही आवश्यक आहे.

घटनादुरुस्ती (Constitutional Amendmen) व न्यायिक पुनर्वलिोकन (Judicial review) हे दोन मुद्देही महत्त्वाचे आहेत. घटनादुरुस्ती प्रक्रिया या विभागात अभ्यासली की पुढच्या टप्प्यामध्ये त्या त्या मुद्दय़ांबाबतच्या घटनादुरुस्त्या लक्षात घ्यायच्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनेचा अर्थ विषद करणारे महत्त्वाचे निर्णय माहीत असणे आवश्यक आहे.

    प्रशासन

प्रशासनामध्ये तीन घटक पाहायचे आहेत. पहिला घटक राज्य प्रशासनामध्ये (State Administration) मंत्रालयीन कामकाजाची कल्पना असणे गरजेचे आहे. दुसरा घटक आहे ग्रामीण प्रशासन. यामध्ये जिल्हा ते ग्रामपंचायत उशा उतरंडीचा सारणी पद्धतीमध्ये (table from) अभ्यास करता येईल. यामध्ये पुन्हा महसुली व विकासात्मक व पोलीस प्रशासन वेगवेगळे लक्षात घ्यायला हवे. अधिकाऱ्यांची उतरंड व त्यांचे अधिकार, कार्य, नेमणूक, राजीनामा, पदावरून काढून टाकणे या बाबी समजून घ्यायला हव्यात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पदाधिकारी याच प्रशासनाचा भाग आहेत. तिसरा घटक आहे शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा. यांचे प्रकार, निवडणूक, रचना, काय्रे, अधिकार इ. बाबी व्यवस्थित समजून घ्याव्यात.

स्थानिक नागरी व ग्रामीण प्रशासनातील पदाधिकाऱ्यांची उतरंड व त्यांचे अधिकार, कार्य, नेमणूक या बाबीसुद्धा महत्त्वाच्या आहेत. त्र्याहत्तराव्या व चौऱ्याहत्तराव्या घटनादुरुस्त्यांमधील तरतुदी, स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडे सोपवलेले विषय, सुरू केलेल्या समित्या / आयोग इ.चा अभ्यास आवश्यक आहे. या समित्यांकडून करण्यात आलेल्या शिफारशी, त्या अनुषंगाने घेण्यात आलेले निर्णय व त्यांची अंमलबजावणी यांचा नेमका अभ्यास करायला हवा.

मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन-पेपर २

mpsc mains polity

1384   05-Jan-2018, Fri

मुख्य परीक्षेचा अभ्यासक्रम पाहिला तर सामान्य अध्ययन-पेपर २ तीन भागांमध्ये विभागला गेला आहे. पहिला भाग भारतीय संविधान आणि त्याची निर्मितीप्रक्रिया आहे

अभ्यासाची दिशा

कोणत्याही विषयाचा अभ्यास करताना त्याला योग्य दिशा देण्यासाठी परीक्षेच्या पेपरचे विश्‍लेषण वस्तुनिष्ठ पद्धतीने करावे, ज्यामुळे त्या विषयासाचा अभ्यास कसा करावा, कशातून करावा, यांसारख्या प्रश्‍नांची उत्तरे मिळत असतात. या विश्‍लेषणाचा अजून एक सर्वांत महत्त्वाचा फायदा म्हणजे अभ्यासक्रमातील घटक, उपघटक चांगल्याप्रकारे आठवणीत राहतात. त्यामुळे परीक्षार्थीने, अभ्यास करताना मागील वर्षांच्या आयोगांच्या परीक्षांचा प्रश्‍नसंच कायम अभ्यासावा.

विश्‍लेषण

दुसरा भाग भारतीय राजकारण महाराष्ट्राच्या विशेष संदर्भासह नमूद केले आहे. तिसऱ्या भागात आधिनियम आणि प्रशासकीय कायदा यांचा अभ्यास आहे. मुख्य परीक्षेत यावर्षी विचारण्यात आलेल्या घटकांवरील प्रश्‍नांचे विश्‍लेषण.

१) भारतीय राज्यघटना आणि निर्मितीप्रक्रियेचा अभ्यास या घटकावर सर्वांत जास्त म्हणजे ३६ प्रश्‍न विचारण्यात आले होते. या घटकाचा अभ्यास करताना संविधानाची निमिर्तीप्रक्रिया, वैशिष्ट्ये, तत्त्वे, घटनादुरुस्त्या, विविध आयोग इ. यांसारख्या उपघटकांवर यावर्षी मुख्य भर दिसून येतो.

२) राजकीय यंत्रणा या घटकावर १७ प्रश्‍न विचारण्यात आले होते. यामध्ये संघराज्य, केंद्र-राज्य संबंध, न्यायमंडळ, केंद्र सरकार, केंद्रीय विधिमंडळ यांसारख्या उपघटकावर प्रश्‍न विचारण्यात आले.

३) राज्य सरकार व प्रशासन (महाराष्ट्राच्या विशेष संदर्भासह) या घटकावर एकूण १६ प्रश्‍न विचारण्यात आले होते. त्यामध्ये राज्यपाल, मंत्रिमंडळ, विधानसभा, मुंबईचा नगरपाल, विधिमंडळ समित्या यांसारख्या उपघटकावर प्रश्‍न होते.

४) स्थानिक स्वराज्य या घटकावर १५ प्रश्‍न विचारण्यात आले. हा घटक अभ्यासक्रमातील पंचायतराज घटकावर आधारित असतो. ज्यामध्ये ग्रामीण प्रशासनावर व जिल्हा प्रशासनावर जास्त प्रश्‍न विचारण्यात आले होते.

५) शिक्षणपद्धती या घटकावर सहा प्रश्‍न विचारण्यात आले. त्यात राज्यधोरण, शिक्षणाचे खासगीकरण, गुणवत्ता, सर्व शिक्षा अभियान या उपघटकांवर प्रश्‍न होते.

६) प्रसारमाध्यमे व पक्ष आणि दबाब गट या घटकावर १५ प्रश्‍न होते. भारतात प्रत्येक वर्षी कोणत्या तरी राज्यांच्या निवडणुका होत असतात. त्यामुळे हा उपघटक चालू घडामोडींशी जास्त निगडित असतो.

७) कायदे व अधिनियम यासारख्या मोठ्या घटकावर ३१ प्रश्‍न विचारण्यात आले होते. पर्यावरण, ग्राहक, माहितीचा आधिकार, भ्रष्टाचार, नागरी हक्क, प्रशासकीय हक्क, नैसर्गिक न्याय, माहिती तंत्रज्ञान या उपघटकांवर जास्त प्रश्‍न होते. या घटकांचा अभ्यास करताना मुख्य उद्दिष्ट्ये, तरतुदी, रचना, आयोग यांवर

भर द्यावा.

८) सार्वजनिक सेवा या घटकावर १२ प्रश्‍न होते.  आयोग, त्याद्वारे भरली जाणारी पदे, सरकारी व्यवहाराच्या बदलत्या स्वरूपाची प्रशिक्षण केंद्रे उदा. यशदा, लबासना, पोलिस अकादमी, वन अकादमी यांसारख्या उपघटकांवर प्रश्‍न विचारण्यात आले.

९) सरकारी खर्चावर नियंत्रण या घटकावर आठ प्रश्‍न विचारण्यात आले. खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचे कार्य संसद, कॅग, अर्थमंत्रालय, विविध समित्या करत असतात. त्यावर प्रश्‍न विचारण्यात आले होते.

संविधान : राज्यव्यवस्थेचा पाया

अयोगाच्या बदललेल्या परीक्षा पद्धतीत कलमे व सणावळ्यांवर भर देण्याऐवजी संकल्पनात्मक आणि विश्‍लेषणात्मक अभ्यासाला जास्त महत्त्व द्यावे. त्याचबरोबर एम. लक्ष्मीकांत, लोकराज्य, इंडिया इयर बूक, आपली संसद यांसारख्या दर्जेदार पुस्तकांचे वाचन केल्यास हा विषय हक्काचे गुण मिळवून देऊ शकतो.

ग्राम सभा

Gram Sabha ani Gram sevak

3157   25-Dec-2017, Mon

  1. ग्रामसभेचे सभासद गावातील सर्व मतदार असतात. व्यक्ती १८ वर्षाचा झाला कि त्याला मतदान करण्याचा अधिकार मिळतो. मग तो प्रत्येक नागरिक आपोआपच ग्रामसभेचा सदस्य बनतो. एकदा सदस्य झाला कि तो मरेपर्यंत सदस्य असतो.
  2. ग्रामसभेला निवडणूक नाही. ग्रामसभेत हजर राहण्याचा, ग्रामसभेत मत, विचार मांडण्याचा प्रत्येक नागरिकाला अधिकार आहे. बहुमतांनी ठराव पास / नापास करण्याचा, मत देण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहे. जसे हे अधिकार आहेत तसेच हे अधिकार बजावण्याचे प्रत्येक नागरिकांचे कर्तव्य आहे. एकूण मतदारांच्या १५% सभासद किंवा एकूण १०० व्यक्तींपैकी जी संख्या कमी असेल. ती संख्या ग्राम सभेची गणपूर्ती समजली जाते.
  3. वर्षातून किमान ६ ग्रामसभा घेणे ग्रामपंचायतीवर बंधनकारक आहे. ६ पेक्षा जास्त घेतल्या तर हरकत नाही. ६ पैकी ४ ग्रामसभांच्या तारखाही ठराविक आहेत.
    1.  २६ जानेवारी - प्रजासत्ताक दिन
    2. १ मे - महाराष्ट्र दिन / कामगार दिन
    3.  १५ ऑगस्ट - स्वातंत्र्य दिन
    4.  २ ऑक्टोबर - महात्मा गांधी जयंती
  4. या दिवशी ग्रामसभा भरविणे बंधनकारक आहे. ग्रामसभेची नोटीस हि सभेच्या तारखेपूर्वी १० दिवस आधी बजावावी लागते. तसेच सभेच्या ८ दिवस अगोदर व सभेच्या एक दिवस अगोदर अशा दोन वेळा प्रत्येक वार्डात, वाडीत सविस्तर दवंडी हि द्यावी लागते.
  5. आर्थिक वर्षातील पहिल्या ग्रामसभेचा अध्यक्ष तसेच निवडणुकीनंतरचा पहिल्या ग्रामसभेचा अध्यक्ष सरपंच असतो. सरपंचांच्या गैरहजेरीत उपसरपंच हा अध्यक्ष असतो बाकी उर्वरित ग्रामसभेचा अध्यक्ष मतदारांनी बहुमताने निवडून दिलेला व्यक्ती हा ग्रामसभेचा अध्यक्ष असतो.
  6. ग्रामसभेत मतदारांना बोलण्याचा अधिकार आहे. मतदारांनी ग्रामसभेच्या अध्यक्षाची परवानगी घेवून बोलावे तसेच उभे राहून अध्यक्षांना अध्यक्ष महाराज असे संबोधून त्यांचेकडे पाहून बोलावे. अध्यक्षांनी सुद्धा माहिती विचारणाऱ्याकडे पाहून बोलावे. सभेत मतदारांच्या प्रश्नाला फक्त अध्यक्षच उत्तर देवू शकतात. इतरांना उत्तरे देण्याचा अधिकार नाही.
  7. ग्रामसेवक हा ग्रामसभेचा सचिव असतो. ग्रामसभेचे इतिवृत्त सचिव तयार करून व्यवस्थित ठेवतो. मात्र त्याच्या अनुपस्थित अध्यक्ष सांगेल तो शिक्षक, तलाठी, अंगणवाडी सेविका या सारख्या शासकीय/ निमशासकीय / ग्रामपंचायत कर्मचारी तयार करील.
  8. पुढील ग्रामसभेत ज्या विषयांचे ठराव व्हावेत असे आपणास वाटते, त्याचे निवेदन तयार करून तसा विनंती अर्ज सभेच्या ८ दिवस आधी ग्रामपंचायतीत जमा करून त्याची पोच घ्यावी.
  9. ग्रामसभेत आपण रस्ता, पाणी, गटार, वीज, शिक्षण, आरोग्य, शौचालये, रेशन, रोजगार, घरकुले, असे कोणतेही नागरी, सार्वजनिक हिताचे प्रश्न उपस्थित करू शकतो व त्यावर चर्चा घडवून आणू शकतो व ठराव करण्यास भाग पडू शकतो.
  10. आर्थिक वर्षातील पहिली ग्रामसभा ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयात घेणे बंधनकारक आहे. तसेच उर्वरित ग्रामसभा इंग्रजी मुळाक्षरांच्या (अल्फाबेटिकल्स प्रमाणे) अद्याक्षरांप्रमाणे इतर वाडे, वस्तीवर घ्याव्यात.
  11. संध्याकाळी किंवा सकाळी लवकर देखील मतदारांच्या सोयीच्या वेळेत ग्रामसभा घेणे बंधनकारक आहे. जर ग्रामसभेच्या दिवशी लग्न / मयत किंवा महत्वाचे कार्यक्रम असतील तर निवेदन देवून नागरिकांच्या सोयीच्या दिवशी ग्रामसभा भरविण्यास सुचवता येवू शकते.
  12. प्रत्येक ग्रामसभेपुर्वी एक दिवस अगोदर महिलांची ग्रामसभा घेणे आवश्यक आहे. त्या सभेमध्ये पारित झालेले ठराव जसेच्या तसे ग्रामसभेने मान्य करावे लागतात.
  13. जर आपल्या ठरावाची नोंद इतीवृत्तात नसेल तर आपन ग्रामसभेचे विडिओ रिकोर्डिंग मागवुन तपासु शकतो.

ग्रामसेवक

ग्राम सेवक हा ग्रामविकास खात्याचा वर्ग-३ चा कर्मचारी असतो. ग्राम सेवकाची निवड जिल्हा निवडमंडळाकडून केली जाते. त्याची नेमणूक मुख्य कार्यकारी अधिकारी करतात. ग्राम सेवकावर नजीकचे नियंत्रण गट विकास अधिकारी यांचे असते.

ग्रामसेवकाची कामे :

०१. ग्रामपंचायतीचा सचिव म्हणून काम करतो.

०२. ग्रामपंचायतीचे दफ्तर सांभाळणे

०३. कर्मचार्यांवर नियंत्रण ठेवणे.

०४. ग्रामपंचायतीचा अहवाल पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेला देणे.

०५. व्हिलेज फंड सांभाळणे.

०६. ग्रामसभेचा सचिव म्हणून काम पाहणे.

०७. ग्रामपंचायतीच्या बैठकांना हजर राहणे व इतिवृत्तांत लिहणे.

०८. गाव पातळीवर बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून काम करणे.

०९. जन्म-मृत्यूची नोंद करणे.

उपजिल्हाधिकारी पदाच्या नियुक्ती

Dy Collector Appointment

1740   11-Dec-2017, Mon

उपजिल्हाधिकारी पदाच्या नियुक्तीसाठी राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत घेतल्या जाणाऱ्या प्रक्रियेत पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि मुलाखत असे तीन टप्पे असतात. मुख्य परीक्षेसाठी पूर्व परीक्षेतून विशिष्ट संख्येच्या प्रमाणात उमेदवार निवडले जातात. मुलाखतीसाठी निवडताना एकूण पदे लक्षात घेऊन त्याच्या दहा ते वीसपट विद्यार्थी निवडले जातात. मुख्य परीक्षा आणि मुलाखतीच्या गुणांवर आधारित अंतिम निवड केली जाते. उपलब्ध जागा, गुणवत्ता क्रमांक आणि पदांचा पसंतीक्रम यावर अंतिम निवड यादी तयार केली जाते. बहुतेक सर्वच उमेदवारांचा पहिला पसंतीक्रम हा उपजिल्हाधिकारी संवर्ग असतो. त्यामुळे सर्वोच्च गुण मिळालेल्या उमेदवारांनाच उपजिल्हाधिकारी पद मिळत असते. पूर्व आणि मुख्य परीक्षेचा अभ्यासक्रम हा पदवीस्तरीय असतो. त्यामुळे पदवी स्तरापर्यंतच्या सर्व विषयांचा अभ्यास सखोलपण करणे आवश्यक आहे. आयोगाने दोन्ही परीक्षेचा अभ्यासक्रम विस्तृतपणे संकेतस्थळावर ठेवला आहे. त्यावरुन अभ्यासाची दिशा निश्चित करता येते. उमदेवारांचे सर्वागीण व्यक्तिमत्त्व जोखणे व प्रशासनासाठी उमेदवार लायक आहे की नाही या बाबी तपासण्यासाठी या अभ्यासक्रमाची रचना केल्याचे दिसून येते. त्यामुळे जे विषय पदवीपर्यंत अभ्यासले नाहीत त्यांचाही अभ्यास करणे आवश्यक आहे. विज्ञान शाखेच्या उमेदवारांना अर्थशास्त्र / इतिहासाचा तर अर्थशास्त्राच्या उमेदवाराला विज्ञान /तंत्रज्ञान शाखेचा अभ्यास करावा लागतो. त्यामुळे विविध शाखांमधील उमेदवारांनी एकत्र येऊन अभ्यास करणे उपयुक्त ठरू शकते. अभ्यासक्रमांमधील विषयनिहाय अशी अधिकृत पुस्तके उपलब्ध नाहीत. काही खासगी कोचिंग संस्थांनी अशी पुस्तके प्रकाशित केली आहेत. त्यांचासुद्धा वापर करता येईल. मात्र अशा पुस्तकांना मर्यादा असतात. त्यामुळे मूळ पुस्तके म्हणजेच पदवीपर्यंतची विद्यापीठाने वा शिक्षण मंडळाने सुचवलेली पुस्तके / ग्रंथ / संदर्भ ग्रंथ अभ्यासणे आवश्यक आहे. विषयनिहाय स्वत:च्या नोट्स तयार करणे अतिशय उपयुक्त ठरते, असा यशस्वी उमेदवारांचा अनुभव आहे. प्रश्नपत्रिकांचा भरपूर सरावसुद्धा आवश्यक आहे. मुख्य परीक्षेसाठी अर्थशास्त्र आणि नियोजन ,विकासाचे अर्थशास्त्र आाणि कृषी विकास, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विकास, मनुष्यबळ विकास आणि मानवी हक्क, भारतीय घटना आणि महाराष्ट्राच्या विषेश संदर्भासह, भारतीय राजकारण आणि कायदा, इतिहास आणि भूगोल, मराठी व इंग्रजी (पारंपरिक/वर्णनात्मक आणि वस्तुनिष्ठ ) या विषयावर वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्न विचारले जातात. विषयांच्या या नावांवरूनसुद्धा पदवीपर्यंतच्या सर्व विषयांची तयारी करावी लागते ही बाब स्पष्ट व्हावी. मुख्य परीक्षा नजरेसमोर ठेऊनच पूर्व परीक्षेचा अभ्यास करावा. या परीक्षांमध्ये अधिकाधिक गुण मिळाल्यास मुलाखतीचा तणाव कमी होऊ  शकतो. एकूण गुणांच्या साडेबारा टक्के गुणच मुलाखतीसाठी ठेवण्यात आले असतात. त्यामुळे मुख्य परीक्षेत उत्तम गुण मिळाले तर मुलाखतीत थोडे इकडे तिकडे झाले तरी चांगले पद मिळू शकते. एखाद्या कोचिंग क्लासेसमध्ये सराव मुलाखतीसाठी नाव नोंदवल्यासही फायदा होऊ शकेल.उपजिल्हाधिकारी पदाच्या नियुक्तीसाठी राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत घेतल्या जाणाऱ्या प्रक्रियेत पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि मुलाखत असे तीन टप्पे असतात. मुख्य परीक्षेसाठी पूर्व परीक्षेतून विशिष्ट संख्येच्या प्रमाणात उमेदवार निवडले जातात. मुलाखतीसाठी निवडताना एकूण पदे लक्षात घेऊन त्याच्या दहा ते वीसपट विद्यार्थी निवडले जातात. मुख्य परीक्षा आणि मुलाखतीच्या गुणांवर आधारित अंतिम निवड केली जाते. उपलब्ध जागा, गुणवत्ता क्रमांक आणि पदांचा पसंतीक्रम यावर अंतिम निवड यादी तयार केली जाते. बहुतेक सर्वच उमेदवारांचा पहिला पसंतीक्रम हा उपजिल्हाधिकारी संवर्ग असतो. त्यामुळे सर्वोच्च गुण मिळालेल्या उमेदवारांनाच उपजिल्हाधिकारी पद मिळत असते. पूर्व आणि मुख्य परीक्षेचा अभ्यासक्रम हा पदवीस्तरीय असतो. त्यामुळे पदवी स्तरापर्यंतच्या सर्व विषयांचा अभ्यास सखोलपण करणे आवश्यक आहे. आयोगाने दोन्ही परीक्षेचा अभ्यासक्रम विस्तृतपणे संकेतस्थळावर ठेवला आहे. त्यावरुन अभ्यासाची दिशा निश्चित करता येते. उमदेवारांचे सर्वागीण व्यक्तिमत्त्व जोखणे व प्रशासनासाठी उमेदवार लायक आहे की नाही या बाबी तपासण्यासाठी या अभ्यासक्रमाची रचना केल्याचे दिसून येते. त्यामुळे जे विषय पदवीपर्यंत अभ्यासले नाहीत त्यांचाही अभ्यास करणे आवश्यक आहे. विज्ञान शाखेच्या उमेदवारांना अर्थशास्त्र / इतिहासाचा तर अर्थशास्त्राच्या उमेदवाराला विज्ञान /तंत्रज्ञान शाखेचा अभ्यास करावा लागतो. त्यामुळे विविध शाखांमधील उमेदवारांनी एकत्र येऊन अभ्यास करणे उपयुक्त ठरू शकते. अभ्यासक्रमांमधील विषयनिहाय अशी अधिकृत पुस्तके उपलब्ध नाहीत. काही खासगी कोचिंग संस्थांनी अशी पुस्तके प्रकाशित केली आहेत. त्यांचासुद्धा वापर करता येईल. मात्र अशा पुस्तकांना मर्यादा असतात. त्यामुळे मूळ पुस्तके म्हणजेच पदवीपर्यंतची विद्यापीठाने वा शिक्षण मंडळाने सुचवलेली पुस्तके / ग्रंथ / संदर्भ ग्रंथ अभ्यासणे आवश्यक आहे. विषयनिहाय स्वत:च्या नोट्स तयार करणे अतिशय उपयुक्त ठरते, असा यशस्वी उमेदवारांचा अनुभव आहे. प्रश्नपत्रिकांचा भरपूर सरावसुद्धा आवश्यक आहे. मुख्य परीक्षेसाठी अर्थशास्त्र आणि नियोजन ,विकासाचे अर्थशास्त्र आाणि कृषी विकास, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विकास, मनुष्यबळ विकास आणि मानवी हक्क, भारतीय घटना आणि महाराष्ट्राच्या विषेश संदर्भासह, भारतीय राजकारण आणि कायदा, इतिहास आणि भूगोल, मराठी व इंग्रजी (पारंपरिक/वर्णनात्मक आणि वस्तुनिष्ठ ) या विषयावर वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्न विचारले जातात. विषयांच्या या नावांवरूनसुद्धा पदवीपर्यंतच्या सर्व विषयांची तयारी करावी लागते ही बाब स्पष्ट व्हावी. मुख्य परीक्षा नजरेसमोर ठेऊनच पूर्व परीक्षेचा अभ्यास करावा. या परीक्षांमध्ये अधिकाधिक गुण मिळाल्यास मुलाखतीचा तणाव कमी होऊ  शकतो. एकूण गुणांच्या साडेबारा टक्के गुणच मुलाखतीसाठी ठेवण्यात आले असतात. त्यामुळे मुख्य परीक्षेत उत्तम गुण मिळाले तर मुलाखतीत थोडे इकडे तिकडे झाले तरी चांगले पद मिळू शकते. एखाद्या कोचिंग क्लासेसमध्ये सराव मुलाखतीसाठी नाव नोंदवल्यासही फायदा होऊ शकेल.

 ग्रामपंचायत निवडणुका -परीक्षाभिमुख मुद्दे

GRAMPANCHAYAT

2371   02-Sep-2017, Sat

राज्यामध्ये एकूण २७,९२०  ग्रामपंचायती, ३५१ पंचायत समित्या व ३४ जिल्हा परिषदा आहेत.

राज्यामध्ये एकूण २७,९२०  ग्रामपंचायती, ३५१ पंचायत समित्या व ३४ जिल्हा परिषदा आहेत. यापकी ७८६६  ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका नोव्हेंबर व डिसेंबर २०१७ मध्ये घेण्यात येणार आहेत. त्यामुळे ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबतचे प्रश्न अपेक्षित प्रश्नसंचामध्ये समाविष्ट असायला हवेत. या मुद्दय़ाबाबत महत्त्वाची माहिती येथे देण्यात येत आहे.

राज्य निवडणूक आयोग

७३ व ७४ व्या घटना दुरुस्तीअन्वये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या आयोजनासाठी प्रत्येक राज्यात स्वंतत्र राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने राज्यघटनेतील कलम ‘२४३ के’ आणि ‘२४३ झेडए’अन्वये महाराष्ट्र राज्यात २६ एप्रिल १९९४ रोजी राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली. नागरी व ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोग आयोजित करतो. हा आयोग केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या नियंत्रणाखाली नव्हे तर स्वतंत्रपणे कार्य करतो.

राज्य निवडणूक आयोगाच्या कामगिरीचे टप्पे :

  • २६ एप्रिल १९९४ – राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना
  • २९ जानेवारी १९९६ – विधानसभेच्या मतदार यादीचा वापर
  • २९ मार्च २००४ – इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनद्वारे मतदान
  • २० नोव्हेंबर २००४ – राजकीय पक्षांच्या नोंदणीस सुरुवात
  • ८ जानेवारी २०१० – क्रांतिज्योती प्रकल्पाचा प्रारंभ
  • २७ मार्च २०१० – शाईऐवजी मार्कर पेनचा वापर
  • १२ नोव्हेंबर २०१३ – मतदारांसाठी नोटाची (ठडळअ) सुविधा
  • २३ डिसेंबर २०१४ – नामनिर्देशनपत्रे भरण्यासाठी संकेतस्थळ
  • २ फेब्रुवारी २०१५ – संगणक प्रणालीद्वारे प्रभाग रचनेचा प्रयोग

राज्य व जिल्हा मतदार दिवस

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३२४ (१) अन्वये २५ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली. आयोगाच्या स्थापनेस सन २०११ मध्ये ७५ वष्रे (हीरक महोत्सव) पूर्ण झाली तेव्हापासून आयोगाचा २५ जानेवारी हा स्थापना दिवस राष्ट्रीय मतदार दिवस म्हणून साजरा करण्यात येतो. मतदारांमध्ये त्यांच्या हक्कांबाबत जागृती निर्माण करणे आणि मतदानाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी विविध उपक्रम राबवणे हा त्यामागील प्रमुख उद्देश आहे.

राष्ट्रीय मतदार दिवसाच्या धर्तीवर राज्यात ५ जुल हा राज्य मतदार दिवस म्हणून साजरा केला जात आहे. तसेच याच दिवशी प्रत्येक जिल्हय़ात जिल्हा मतदार दिवसदेखील साजरा केला जात आहे.

लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी मतदारांमध्ये जागृती करून त्यांचा मतदान प्रक्रियेमध्ये सहभाग वाढविण्याच्या उद्देशाने भारत निवडणूक आयोगाकडून ‘स्वीप’ (SVEEP-Systematic Voters and Education Electoral Participation) कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात येते. त्याअंतर्गत विविध माध्यमांतून मतदारांशी संपर्क साधून लोकशाहीचे महत्त्व विशद करणे आणि कुठलाही मतदार मतदानापासून वंचित राहू नये यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून राज्य व जिल्हा मतदार दिवस साजरा केला जाणार आहे.

मतदार नोंदणीसाठी विशेष मोहीम

ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी विधानसभेची मतदार यादी वापरण्यात येते. ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी मतदार यादी तयार करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी पार पाडतात. भारतीय निवडणुक आयोगाने ज्या पात्र व प्रथम मतदारांचा (१८-२१ वष्रे) मतदार यादीत समावेश झाला नाही त्यांचा मतदार यादीत समावेश करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे.

या मोहिमेअंतर्गत शाळा-महाविद्यालयांत प्रवेश अर्जासोबतच मतदार नोंदणी अर्जही देण्यात येत आहेत. तरुण मतदारांची संख्या वाढावी या उद्देशाने महाविद्यालयात प्रवेश घेतानाच विद्यार्थ्यांकडून प्रवेश अर्जासोबतच नमुना – ६ सुद्धा घेण्यात येत आहे. ज्या विद्यार्थ्यांचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी आहे अशा विद्यार्थ्यांकडून भविष्यातील मतदार म्हणून प्रतिज्ञापत्र लिहून घेण्यात येत आहे.

भारतीय राज्यघटना स्त्री कर्तृत्वाचा मागोवा

women in indian constitution

1289   22-May-2017, Mon

भारतीय राज्यघटना समितीच्या स्थापनेनंतर राज्यघटना निर्मितीची प्रक्रिया तब्बल दोन वष्रे, अकरा महिने आणि सतरा दिवस चालली. या समितीत एकूण २९९ सदस्यांपकी १५ स्त्री सदस्या होत्या, ज्यांनी भारतीय राज्यघटना निर्मिती प्रक्रियेत अनेक विषयांवर काथ्याकूट करून सांगोपांग चर्चा केली, व निर्भीडपणे मते मांडली. या स्त्री सदस्यांच्या भूमिकेसंबंधात अद्याप फारसे विचारमंथन झालेले दिसत नाही.  ६८ व्या भारतीय प्रजासत्ताकदिनाच्या पाश्र्वभूमीवर या स्त्री सदस्यांच्या भरीव कामगिरीचा हा मागोवा.

विसाव्या शतकाचे ठळक वैशिष्टय़ म्हणजे संविधानाद्वारे समाजाची कल्पना करणे आणि विशिष्ट आदर्श वा उद्दिष्ट समोर ठेवून त्या दिशेने समाजाची निर्मिती करणे शक्य आहे ही मान्यता! याच विचाराने प्रेरित होऊन भारतीय राज्यघटना समितीने राज्यघटना निर्माण करण्याचे आव्हान स्वीकारले. आपली भारतीय राज्यघटना अस्तित्वात येऊन ६७ वर्षे झालीत, तरीही आजही बहुतांश भारतीय, घटना समितीतील स्त्री सदस्यांच्या कामगिरी आणि योगदानासंबंधी अपरिचित आहेत. भारतीय राज्यघटना समितीच्या स्थापनेनंतर राज्यघटना निर्मितीची प्रक्रिया तब्बल दोन वष्रे, अकरा महिने आणि सतरा दिवस चालली.

(९ डिसेंबर १९४६ ते २६ नोव्हेंबर १९४९) या समितीत एकूण २९९ सदस्यांपकी १५ स्त्री सदस्य होत्या, ज्यांनी संविधान निर्मिती प्रक्रियेत अनेक विषयांवर काथ्याकूट करून सांगोपांग चर्चा केली व निर्भीडपणे मते मांडली. संविधान वा घटना समितीविषयी चर्चा होत असताना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद आदींचा उल्लेख प्रामुख्याने होतो. निर्वविादपणे घटनानिर्मितीतील या नेत्यांची भूमिका अग्रेसर आणि महत्त्वाचीच आहे. पण आजतागायत स्त्री सदस्यांच्या भूमिकेसंबंधात फारसे विचारमंथन झालेले दिसत नाही. 

या विषयाची मांडणी करीत असताना घटना समितीतील स्त्री सदस्यांची  तुलना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू,  डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद, सरदार पटेल यांच्यासारख्या मातब्बर नेत्यांच्या योगदानाशी करणे सयुक्तिक होणार नाही.  हे सर्व नेते त्या काळातील अत्यंत प्रभावशाली वक्ते होते व आपल्या भाषणांनी त्यांनी अनेक सत्रं गाजवलीत. पण इतर सदस्य आणि विशेषत स्त्री सदस्यांच्या मतमतांतरांमुळेही राज्यघटनेच्या मसुद्यामध्ये व्यापकता व परिणामकारकता तसेच सर्व स्तरावरील प्रतिनिधित्व दिसून येते. स्त्रियांच्या भाषणांवर दृष्टिक्षेप टाकला असता लक्षात येते की चच्रेतील त्यांचा सहभाग फक्त स्त्री-पुरुष समानता किंवा लिंगभेद विषयांपुरताच मर्यादित नव्हता तर अल्पसंख्याकांचे अधिकार, मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण, न्यायव्यवस्था, राज्यांचे मार्गदर्शक तत्त्वे, धार्मिक स्वातंत्र्य आणि सांस्कृतिक अधिकार, समान नागरी कायदा इत्यादी जटिल व धोरणात्मक विषयांवरील चच्रेतसुद्धा त्यांनी हिरीरीने सहभाग घेऊन मसुदा समितीच्या विचारमंथनाला गती आणि दिशा दिली. या स्त्री सदस्यांची थोडक्यात ओळख करून घेऊन त्यांनी केलेल्या विविध विषयांवरील मांडणीचा आढावा घेऊ.

१) दुर्गाबाई देशमुख

२) बेगम रसूल 

३) रेणुका   रे 

४) राजकुमारी अमृता कौर

५) हंसाबेन मेहता

६) पूर्णिमा बॅनर्जी

७) लीला रॉय

८) दक्षयानी वेलायुदन

९)  सरोजिनी नायडू

१०) विजयालक्ष्मी पंडित

११) कमला चौधरी

१२)  मालती चौधरी

१३) सुचेता कृपलानी 

१४) अम्मू स्वामिनाथन

१५)  एनी मास्कॅरेन

या स्त्री सदस्यांची भूमिका थोडक्यात पाहायची झाल्यास –

दुर्गाबाई देशमुख – भारतीय राज्यघटना मसुदा समितीवर त्यांची निवड मद्रास प्रांताच्या प्रतिनिधी म्हणून झाली होती. राज्यघटना मसुदा समितीतील अध्यक्षीय मंडळावर त्या एकमेव स्त्री सदस्या होत्या. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांच्याबद्दल गौरवोद्गार काढलेत. ‘‘हियर इज द वूमन हु हॅज बी इन हर बोनेट’’ ( म्हणजेच एखाद्या विषयाचा चिवटपणे आणि अथक प्रयासाने पाठपुरावा करणारी स्त्री व्यक्ती).

अनामिक कारणांमुळे संविधान समितीतील रिक्त झालेल्या जागा भरण्यासाठी असलेल्या नियमात त्यांनी बदल सुचविले. त्यांनी कलम ३१ (५)

[ सध्याचे कलम ३९( फ) ] संबंधी चर्चा करीत असताना लहान मुले व युवकांच्या  शोषण मुक्तीसाठी आणि त्यांच्या अधिकार अंमलबजावणीसाठीच्या यंत्रणेबाबत साशंकता व्यक्त केली. अशा नाजूक व महत्त्वपूर्ण विषयाला केवळ मार्गदर्शक तत्त्वांतर्गत अंतर्भूत करणे परिणामकारक होणार नाही हे जाणून त्या म्हणतात, ‘‘ वनचर प्राणी आणि पक्षी यांच्यासारखे विषय जर घटनेतील सातव्या अनुसूचित सूचीभूत होऊ शकतात तर ‘निराधार मुले आणि युवक’ यांच्या संरक्षण आणि शोषण मुक्तीचा विषय समवर्ती सूची किंवा इतर सूचित का असू नये? फक्त खासगी संस्थांवर अवलंबून राहून या विषयाकडे बघणे योग्य नाही. राज्य शासनाकडेसुद्धा या विषयावर योग्य ते कायदे करण्याची संवैधानिक क्षमता असणे आवश्यक आहे. आजतागायत या विषयाला सातव्या सूचित स्थान मिळाले नाही. मात्र त्यांचा हा विचार ४२व्या घटना दुरुस्तीनंतर कलम ३९ (फ) मध्ये प्रतििबबित होताना दिसतो.

संघराज्य पद्धतीत त्या मजबूत केंद्राच्या समर्थक होत्या. त्यामुळेच राज्यपालांची नेमणूक थेट निवडणूक पद्धतीने न करता राष्ट्रपतींनी करावी, असे त्यांनी सुचविले होते. राज्यपालांच्या नियुक्त्यांमध्ये राजकारण नसावे आणि राज्यपालांनी निष्पक्षपातीपणे कार्य करून केंद्र व राज्यांमध्ये दुव्याचे काम करावे. हा त्यांचा विचार आजही समर्पक आहे. सर्वोच्च व उच्च  न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांच्या नियुक्त्याबाबत चर्चा करीत असताना त्यांचे स्पष्ट मत होते की न्यायाधीश हे भारतीय नागरिकच असावे आणि ही बाब संविधानात नमूद करावी. ही दुरुस्ती समितीने मान्य केली. संविधानाच्या संरक्षणाची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाची आहे. न्यायालयाने आपल्या न्यायनिवाडय़ाद्वारे लोकांच्या आशा आकांक्षांना जपले पाहिजे. सध्याच्या कलम ३२ वर चर्चा करीत असताना त्यांनी सुचविले की एखादी याचिका ( रिट पिटीशन) जर उच्च न्यायालयाने कलम २२६  खाली फेटाळली तरी ती याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करता येईल, अशा याचिका कायद्याच्या रेस ज्युदिकेटासारख्या तांत्रिक बाबीमुळे नाकारू नये. एक निष्णात वकील म्हणून संविधान समितीच्या कामकाज प्रक्रियेबद्दलचे त्यांनी सुचविलेले बहुतांश नियम मान्य करण्यात आले होते. राष्ट्रभाषेबद्दल चर्चा करीत असताना संस्कृत प्रभावित हिंदीऐवजी हिंदुस्तानी हिंदी राष्ट्रभाषा असावी, असा आग्रह त्यांनी केला होता.  चित्रपट प्रदर्शना संबंधीचे सर्व अधिकार केंद्राकडे असावे जेणेकरून भारतीय चित्रपटांचा सांस्कृतिक व सामाजिक दर्जा देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उंचावला जाईल, असे त्यांचे मत होते. आणिबाणीच्या परिस्थितीत राष्ट्रपतींकडे सर्व राज्यांच्या आर्थिक नियोजनासंबंधी अधिकार असावे हे ही त्यांनी सुचविले होते.

सध्याच्या कलम २५ (२) ब मध्ये त्यांची उलेखनीय दुरुस्ती प्रतििबबित होते. त्या कलमाच्या भाषेवर चर्चा करीत असताना, या कलमात ‘कुठल्याही’ शब्दाऐवजी ‘सर्व’ शब्द त्यांनी त्या कलमांतर्गत अधिकाराची व्याप्ती वाढविण्यासाठी सुचविला होता. आता ते कलम असे आहे की, ‘सर्व समुदायांच्या  किंवा वर्गांतील व्यक्तींना सार्वजनिक धार्मिक स्थळे व मंदिरांत मुक्त प्रवेश असावा’. घटनेची अंमलबजावणी करीत असताना सर्व राज्य संस्थांनी व्यक्तीहितापेक्षा जनहिताला प्राथमिकता द्यावी, हे त्यांच्या वेळोवेळी राज्यघटना समितीच्या समोर केलेल्या भाषणात आढळते.

बेगम रसूल – राज्यघटना समितीतील या एकमेव आणि प्रथम मुस्लीम सदस्य होत. त्या मुस्लीम लीगच्या नेत्या होत्या. तसेच राज्यघटना समितीच्या अल्पसंख्याकांचे अधिकार मसुदा समितीच्याही सदस्य होत्या. घटना समितीत त्या उत्तर प्रांताच्या प्रतिनिधी म्हणून निवडून आल्या होत्या. मुस्लीम धर्माच्या आधारावर संसदेत राखीव जागा असण्याच्या आग्रह धरण्यापासून अनेक बडय़ा मुस्लीम नेत्यांना परावृत्त करून, त्यांनी स्वतचे नेतृत्व कौशल्य सिद्ध केले.

त्यांनी राज्यघटना मसुदा समितीसमोर म्हटले की, ‘ धर्माच्या आधारावर एखाद्या व्यक्तीची देशनिष्ठा ठरविणे योग्य नाही. विशेषत मुस्लीम व्यक्तीच्या देशनिष्ठेवर बोट ठेवणे योग्य होणार नाही. राज्यघटनेच्या पहिल्या मसुद्याचे विवेचन करताना त्यांनी विविध मुद्दे हाताळले. मुख्य म्हणजे मसुद्यात लिंगाच्या आधारे भेदभाव करणे बेकायदेशीर असण्याबाबतचे कलम नसल्याची खंत व्यक्त केली होती. तसेच अल्पसंख्याकांना पुरेसा वेळ न देता हिंदी ही राष्ट्रभाषा म्हणून लादू नये, असे व्यावहारिक मतही मांडले होते आणि मुस्लीम बांधवांना योग्य वेळ दिल्यास ते देवनागरीतील हिंदी भाषा आत्मसात करतील हा विश्वासही दर्शविला होता. साम्यवादाला प्रखर विरोध करीत, लोकशाहीला प्राथमिकता देणाऱ्या राष्ट्रसंकुलातील  (कॉमनवेल्थ) भारताच्या सदस्यत्वाला त्यांनी पाठिंबा दिला.

मुस्लीम लीगसारख्या पक्षाचे प्रतिनिधित्व करीत असूनसुद्धा त्यांचे भारतीय कँाग्रेस संबंधीचे मत, त्यांच्याठायी असलेली धर्मनिरपेक्षता व देशनिष्ठा ठळकपणे दाखविते. संविधानाच्या कलम ६६

( सध्या कलम ७९) मध्ये त्यांनी ‘संसद’ शब्दाऐवजी ‘भारतीय राष्ट्रीय कँाग्रेस’ हा पर्याय सुचविला होता. त्यामागचे कारण देताना त्या म्हणाल्या की ‘असे केले तर देशाच्या स्वातंत्र्य लढय़ातील कँाग्रेस पक्षाचे योगदान फक्त भारतीयाच्याच नाही तर पूर्ण जगाच्या स्मृतीत कोरले जाईल.  संसदेत मंजूर झालेल्या विधेयकाला राष्ट्रपतींनी संमती देताना वापरायच्या विवेकाधिकारावर अंकुश असावा अशी दुरुस्ती सुचविली ती मान्य केली गेली. आता ती तरतूद अशी आहे की, संसदेत मंजूर झालेल्या विधेयकाला राष्ट्रपती प्रथम वेळी नकार देऊ शकतात किंवा बदल सुचवून विधेयक माघारी पाठवू शकतात पण दुसऱ्या वेळी संसदेने ते विधेयक राष्ट्रपतींनी सुचविलेल्या बदलासाहित वा बदलाविना परत संमतीसाठी पाठविले तर राष्ट्रपतींना त्यांस संमती देणे बंधनकारक आहे.’’ आजच्या काही राजकीय पक्षांच्या पराकोटीच्या प्रांत, धर्म, भाषा आणि जातीयवाद भूमिकेला आव्हान देणारे प्रगत आणि पुरोगामी विचार बेगम रसूल यांच्या व्यक्तिमत्त्वात दिसतात.

रेणुका रे – यांची पश्चिम बंगाल प्रांताच्या प्रतिनिधी म्हणून निवड झाली होती. रे यांचा शिक्षणात धर्मनिरपेक्षता पाळण्याबाबत कटाक्ष होता. कलम १६ (आता  कलम २८)च्या चच्रेत भाग घेताना त्यांनी ‘शिक्षण क्षेत्रात शासन अनुदानित संस्थांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना धार्मिक शिक्षण घेण्याची सक्ती नसावी’’ असे सुचविले व ते मान्य केले गेले. चीनच्या धर्तीवर आपल्याही घटनेत वार्षकि अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी एक विशिष्ठ रक्कम राखून ठेवावी, असे त्यांनी सुचविले. ही मागणी आजतागायत अपूर्णच राहिली. भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या देशात अमेरिकेप्रमाणे दुहेरी नागरिकत्वापेक्षा देशाच्या अखंडता व अविभाज्यतेसाठी एकल नागरिकत्वाचा स्वीकार करावा असे मत त्यांनी मांडले. अन्य सदस्यांप्रमाणेच त्यांचाही जमीनदारी पद्धतीला विरोध होता, जमीनदारीचा बीमोड करताना  शासनाने हस्तगत केलेल्या जमिनीच्या मोबदल्याबाबत कोणालाही न्यायालयात जाब विचारता येणार नाही या तरतुदीची मागणी केली होती.

त्यांचा द्विसदनीय विधान मंडळाला विरोध होता कारण त्यांच्या मते या प्रणालीमुळे पसा आणि वेळ या दोहोंचाही अपव्यय होईल. तसेच पृथक निर्वाचन (सेपरेट इलेक्टोरेट) पद्धतीलाही त्यांनी प्रखर विरोध केला. काही विशिष्ट समूहाच्या लोकांसाठी राजकीय आरक्षण हे अपवादात्मकच असावे हे त्यांचे ठाम मत होते. कलम १३(आता कलम २३) मधील श्री दास यांनी सुचविलेल्या  दुरुस्तीच्या चच्रेवेळी भाष्य करताना त्या म्हणाल्या, ‘‘देवदासी व वेश्यावृत्ती या देशातील भीषण समाजिक समस्या आहेत. यांचे निर्मूलन करण्यासाठी सर्व स्तरावर प्रयत्न झाले पाहिजे, पण या समस्यांचा घटनेत उल्लेख करणे तेवढेसे सयुक्तिक नाही.’’

हंसा मेहता – या  मुंबई प्रांताच्या प्रतिनिधी होत्या. त्या भारतीय राज्यघटना समितीतील एक सक्रिय, प्रखर स्त्रीवादी सदस्य होत्या. त्या मूलभूत अधिकार उपसमिती, सल्लागार समिती, प्रांतीय संविधान समिती आणि राष्ट्रध्वज समितीच्या सदस्या होत्या. १९४८ मध्ये त्यांनी ‘भारतीय स्त्रियांचे अधिकार व कर्तव्ये’संबंधी मसुदा सादर केला होता. या मसुद्याचा प्रभाव संयुक्त राष्ट्र संघाने मंजूर केलेल्या १९४८ च्या मानवाधिकार जाहीरनाम्यात दिसतो.

त्यांची भारतीय राज्यघटना मसुदा समितीसमोरील महत्त्वपूर्ण मागणी म्हणजे ‘समान नागरी कायदा’ हा मूलभूत अधिकाराचाच अविभाज्य भाग असावा ही होय. या मागणीला मूलभूत अधिकार समितीने दुजोराही दिला, पण काही बडय़ा नेत्यांच्या विरोधामुळे व सल्लागार समितीने ठाम भूमिका न घेतल्याने मेहता यांची निराशा झाली. काही सदस्यांच्या या भूमिकेमुळे आजही ‘समान नागरी कायदा’ ही भारताच्या राजकीय पटलावरील भळभळणारी जखम आहे.

वेळोवेळी राज्यघटना समितीसमोरच्या भाषणांतून आपल्याला जाणवते की त्या स्त्री-पुरुष समानतेच्या तत्त्वाला अग्रक्रम देत. त्यांनी स्पष्टपणे स्त्री आरक्षणाचा विरोध केला. उद्दिष्टाच्या चच्रेत त्या म्हणाल्या की, ‘‘स्त्रियांना विशेष सवलती व आरक्षणापेक्षा सामाजिक, आíथक आणि राजकीय न्यायाची अपेक्षा आहे. कोणत्याही प्रवर्गासाठी आरक्षणाची सोय ही लोकशाहीला धार्जणिी नाही. पंडित नेहरूंनी त्यांची शिफारस केल्यानंतर त्यांची निवड  संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मानवाधिकार समितीवर झाली. तिथेही त्यांनी इतिहास रचला. मानवाधिकार जाहीरनाम्यावरील चच्रेत ‘सर्व पुरुषांना जन्मत: स्वतंत्र आणि समानतेचा अधिकार असतो’’ (मॅन आर बॉर्न फ्री अ‍ॅंड इक्वल ) या कलमाऐवजी  ‘सर्व व्यक्तींना जन्मत: स्वातंत्र आणि समानतेचा अधिकार असतो’’ असे सुचविले व ते मान्य करण्यात आले.

राजकुमारी अमृत कौर – या सी पी आणि बेरार प्रांताच्या प्रतिनिधी होत्या. राज्यघटना समिती स्थापित ‘अर्थ आणि कर्मचारी’, व ‘राष्ट्रध्वज समितीच्या’ त्या सदस्या होत्या. रेणुका रे आणि बेगम रसूल यांच्यासोबत त्यांनीही पृथक निर्वाचन (सेपरेट इलेक्टोरेट) पद्धतीला प्रखर विरोध केला. आपला राष्ट्रध्वज फक्त खादी कापडाचा व हातांनी विणलेल्या सुताचा असावा, हा त्याचा आग्रह संविधान समितीने मान्य केला. त्या स्वतंत्र भारताच्या प्रथम आरोग्यमंत्री होत्या.

दक्षयानी वेलुयुदन – या घटना समितीतील एकमेव दलित स्त्री सदस्य होत्या. मद्रास प्रांताकडून त्यांची निवड झाली होती. महात्मा गांधीजी आणि डॉक्टर आंबेडकर यांच्या विचाराने प्रभावित होऊन, दलितांची अस्पृश्यता आणि भेदाभेदसारख्या अमानवी प्रथेतून सुटका करण्याचा ध्यास त्यांच्या मांडणीत दिसतो. त्यांच्या मते राज्यघटना समितीची भूमिका फक्त संविधान निर्मितीपुरतीच मर्यादित नसून  या समितीकडून जनसामान्यांना जीवनाकडे बघण्याचा नवीन दृष्टिकोन बहाल करण्याची असावी. थोडक्यात, संविधान निर्मितीसोबतच समाज परिवर्तनाचेही कार्य समितीने करावे.

स्वतंत्र भारतात दलितांना राजकीय व इतर क्षेत्रांत आरक्षण देऊन आपण वसाहत वादाप्रमाणेच जातीच्या आधारे विभागलेले राहू व दलित समाज गुलामगिरीतून मुक्त होऊ शकणार नाही, असे त्यांचे स्पष्ट मत होते.  घटनेच्या दुसऱ्या मसुद्यावर चर्चा करताना त्यातील भारतीयत्वाची आणि कल्पकतेची उणीव त्यांनी अधोरेखित केली. हा मसुदा म्हणजे निव्वळ ब्रिटिशकालीन १९३५ च्या भारतीय शासन कायद्याची सुधारित आवृत्ती आहे असे त्यांनी ठासून मांडले. विशेषत: राज्यपाल आणि केंद्रशासित प्रदेश पद्धती या ब्रिटिश राज्य पद्धतीचे अनुकरण होय व भारतीय विविधतेला आणि सांस्कृतिक ठेव्यासाठी या गोष्टी पूरक नाहीत असे भाष्य केले. भारतीय  प्रजासत्ताकात राज्यांची स्वायत्तता टिकून राहावी असे सुचविताना त्यांनी आपण सशक्त केंद्र संकल्पनेविषयी साशंक आहोत हेही सांगितले. राज्यघटनेचा मसुदा तयार झाल्यावर, स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या निवडणुकीत तो जनमतासाठी जनतेसमोर मांडावा अशी क्रांतिकारी सूचना त्यांनी संविधान समितीला केली होती.

पूर्णिमा बॅनर्जी – युनायटेड प्रोविन्सिसतर्फे त्या निवडून आल्या होत्या. शिक्षणाचा आणि रोजगाराचा अधिकार मूलभूत अधिकारांत सामील असावा, असा आग्रह त्यांनी धरला होता. त्यांचा धर्मनिरपेक्षता तत्त्वावर गाढ विश्वास होता. धार्मिक स्वातंत्र्यावरील चच्रेत बोलताना त्या म्हणाल्या की  कलम १६ अंतर्गत (आता कलम २८) शासन अनुदानित शाळांत सर्व धर्मावरील मूळ तत्त्वांचे तुलनात्मक अध्ययन अभ्यासक्रमात  समाविष्ट केल्यास, विद्यार्थी सर्वधर्मसमभाव तत्त्वाला आत्मसात करतील आणि धर्म या संकल्पनेच्या संकुचित दृष्टिकोनाला आळा बसेल.

राज्यसभेची भूमिका व उपयोगिता याबद्दल एकंदरीतच त्या साशंक होत्या. त्या म्हणतात की या सभेतील सदस्यांची नियुक्ती राजकीय वर्तुळातील हितसंबंधांच्या वा अमाप श्रीमंतीच्या आधारे होऊ न देण्याची तरतूद हवी. अन्यथा असे सदस्य देशहितासाठी केलेल्या कायद्यांच्या मंजूरी प्रक्रियेत  बाधा उत्त्पन्न करु शकतात. ही त्यांची शंका आजच्या घडीला अत्यंत खरी ठरते आहे. प्रतिबंधक अटकेच्या संबंधांतील तरतुदीच्या चच्रेतील त्यांचा सहभाग उल्लेखनीय आहे. संशयित व्यक्ती वा असामाजिक तत्त्वांना पूर्व अटक करण्याचा अधिकार शासनाला असावा, अशी भूमिका त्यांची होती. (आजचे कलम २२) मात्र या अधिकाराची अंमलबजावणी करताना शासनावर काही प्रमाणात अंकुशही असावा हा युक्तिवाद त्यांनी सुचविला होता. जसे की अशा प्रकारे अटक झालेल्या व्यक्तींना विशिष्ट कालावधीत त्याच्यावरील आरोपांची माहिती देणे, अटक मर्यादा वाढविण्यासाठी त्यांस सल्लागार समितीसमोर हजर करणे, जर त्या व्यक्तीवर कुटुंब आíथकरीत्या अवलंबून असेल तर त्या कुटुंबाला आíथक मदत करणे. यापकी पहिल्या दोन दुरुस्त्या मान्य करण्यात आल्या.

राज्यघटना समितीच्या स्थापनेवेळी स्त्री सदस्यांची नगण्य संख्या लक्षात घेऊन काही अनामिक कारणांमुळे जर स्त्री सदस्याची जागा रिक्त झाली तर त्या जागेवर स्त्री सदस्याचीच नेमणूक करावी ही विनंती त्यांनीही केली होती. यासाठी त्यांनी इतर समुदायातील व धर्मातील सदस्याच्या रिक्त जागी फक्त त्याच समुदायाच्या वा धर्माच्या व्यक्तीची नेमणूक होते या नियमाचा आधार घेतला. मात्र त्यांचा हा ताíकक युक्तिवाद समितीतील पुरुष सदस्यांनी अताíककपणे झिडकारला. हद्द तर तेव्हा झाली जेव्हा समितीतील एक विद्वान व प्रख्यात पुरुष सदस्य कामत यांनी यावर म्हटलं, ‘‘ शासन आणि प्रशासनातील नियुक्त्या करीत असताना स्त्रियांची मर्यादित कार्यक्षमता विसरून चालणार नाही. स्त्रियांची निर्णयक्षमता मुख्यत: बुद्धीसापेक्षतेपेक्षा भावनाप्रधान असते. कारण त्या मेंदूपेक्षा हृदयानेच विचार करतात, मात्र प्रशासकीय निर्णय घेताना भावनेपेक्षा व्यावहारिक व बुद्धीनिष्ठ विचारांची गरज असते. निर्णय थंड डोक्याने घ्यायचे असतात.’’  या पोकळ युक्तिवादाला कोणत्याही सदस्यांनी विरोध दर्शविला नाही. डॉक्टर आंबेडकरांनी मात्र तसे अमलात आणण्याचा दिलासा देऊन, त्यासाठी नियम आवश्यक नाही, असे सांगितले.

संविधानाच्या स्वीकृतीच्या वेळी केलेल्या भाषणात त्यांनी देशातील मौल्यवान खनिजे व महत्त्वपूर्ण उद्योगधंद्यावर सरकारी नियंत्रण असावे आणि या क्षेत्रात  विदेशी संचार नसावा ही आशा व्यक्त केली. तसेच घटनेतील अभिव्यक्ती स्वातंत्र व संघटनेच्या अधिकारावर मर्यादा आणणाऱ्या तरतुदीमुळे नागरिक हतबल होऊ शकतात असे मत मांडले. आजची परिस्थिती पाहता या विचारांतील त्यांची दूरदर्शीता दिसते.

विजयालक्ष्मी पंडित – या युनायटेड प्रांत प्रतिनिधी म्हणून घटना समितीत दाखल झाल्या, पण त्यांचा कार्यकाल काही महिनेच होता. कारण त्यांची रशियातील भारतीय दूत म्हणून नेमणूक झाल्यामुळे त्यांनी राजीनामा दिला. संविधान समितीसमोर केलेल्या एकमेव भाषणात भारताला त्यांनी आंतरराष्ट्रीय पटलावर विश्वासाने उभे रहाणारे महत्त्वपूर्ण राष्ट्र असे संबोधिले. वसाहतवादातून मुक्त होऊ पाहणाऱ्या अनेक देशांतील जनतेसमोर भारतीय संविधान प्रेरणादायी आणि मार्गदर्शक ठरेल असा विश्वास दाखविला.

सरोजिनी नायडू – या बिहार प्रांताचे प्रतिनिधित्व करत होत्या. भारतीय राष्ट्रध्वज समितीच्या त्या अध्यक्ष होत्या.  या समितीने राष्ट्रध्वजाला मान्यता दिल्यावर, ध्वज स्वीकृतीसमारोहाच्या  वेळी  त्यांनी भाषण केले. त्या म्हणाल्या की जाती, धर्म, स्त्री, पुरुष या आधारे देशाचे प्रतिनिधित्व करणे सयुक्तिक नाही. या समितीतील स्त्री सदस्यांनी आग्रह धरला की जास्तीत जास्त स्त्री वर्गानी भाषणे करावीत. पण मी इथे एक पुनर्जीवित आणि अविभाज्य भारतमातेची प्रतिनिधी व भारतीय म्हणून बोलत आहे. मात्र सरोजिनी यांच्या अकाली निधनामुळे त्यांचे कार्य अधुरेच राहिले.

मालती चौधरी – उत्तर प्रदेशच्या या प्रतिनिधी होत्या. भारतातील बहुतांशी स्त्रिया अंधश्रद्धाळू असल्यामुळे त्यांना सोसावा लागणारा सामाजिक त्रास याविषयी सुधारणा करण्यासंबंधी त्या नेहमी प्रयत्नशील असत.

लीला रॉय – या बंगाल प्रांताचे प्रतिनिधित्व करीत होत्या. त्या राज्यघटना मसुदा समितीत फार काळ रमल्या नाहीत. भारताच्या विभाजनामुळे व्यथित होऊन, त्या निषेधार्थ सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला.

एनी मास्कॅरेन, सुचेता कृपलानी, अम्मू स्वामिनाथन आणि कमला चौधरी यांचे राज्यघटना समितीतील योगदान राष्ट्रध्वज समितीच्या सदस्यांपुरतेच मर्यादित राहिले. सुचेता कृपलानी यांनी १४ऑगस्ट १९४७ रोजी संविधान समितीत ‘वंदे मातरम्’चे पहिले कडवे गायले होते.

२८५ पुरुष सदस्यांसमोर १५ स्त्रियांचा आवाज आणि प्रतिनिधित्व साहजिकच धूसर असणे स्वाभाविकच होते. तरीदेखील वरील सविस्तर माहितीवरून लक्षात येते की काही ना काही कारणांमुळे वास्तविक सात ते आठ स्त्री सदस्याच सक्रिय होत्या. त्यांनी राज्यघटना समितीसमोर मांडलेले विचार  पाहता भारतीय राज्यघटनेच्या बांधणीत स्त्रियासुद्धा शिल्पकार होत्या हे जाणवल्याशिवाय राहात नाही.

मात्र स्त्रियांचे अधिकार आदी विषयांवरील मुख्य तरतुदी पुरुषांनीच केल्या. त्यामुळेच स्त्रियांचा अधिकारधारक म्हणून दर्जा संविधानांत ठळकपणे दिसत नाही. स्त्री-पुरुष समानता तत्त्वाची मांडणी फारशी प्रभावीपणाने झालेली आढळत नाही. कारण िलगभाव समानता तत्वापेक्षा (जेन्डर इक्वालिटी) लिंग समानता (सेकसुअल इक्वालिटी) म्हणजे स्त्री-पुरुषांना समान वागणूक देणे असे तत्त्व पुरुष सदस्यांना अभिप्रेत  होते. स्त्रियांच्या र्सवकष आणि सर्वार्थाने समानतेपेक्षा औपचारिक समानतेलाच मान्यता दिली गेली.  याचे उदाहरण म्हणजे घटनेतील कलम १५(३), जे शासनाला स्त्रिया व बालकांसाठी कुठल्याही विशेष तरतुदी करण्याचा अधिकार देते आणि या तरतुदींना लिंगभेदाच्या आधारे न्यायालयात आव्हान देणे जवळजवळ अशक्यच आहे. पण हे कलम तयार करताना त्यामागची भूमिका कितपत सकारात्मक होती हे त्या कलमाची जन्म प्रक्रिया पाहता शंका येते.

राज्यघटना सल्लागार समितीचे अध्यक्ष बी. एन. राव यांनी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायधीश फ्रान्क्फत्रेर सह या कलमावर चर्चा करून ते संविधानात अतंर्भूत केल्याचे नमूद आहे. फ्रान्क्फत्रेर यांच्या मते स्त्रियांना नोकरी देताना विशिष्ट वेळी (म्हणजे स्त्रियांच्या गर्भधारणा व प्रसूतीनंतर काही काळ) बंदी आणण्यासाठी तरतुदी कराव्या लागतात. असे नियम कलम १५ (३) चा आधार संवैधानिक ठरतील. या कलमावर संविधान समितीत चर्चा करीत असताना,  श्री. शाह यांनी सुचविले की, ‘‘स्त्री व बालकांसोबत अनुसूचित जाती व जमातीचा’’ समावेश करावा. या दुरुस्तीला आंबेडकरांनी नकार देत खालील स्पष्टीकरण दिले. ‘ जर ही दुरुस्ती मान्य केली तर अनुसूचित जाती जमातीच्या सामाजिक प्रतिष्ठेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो मागासवर्गीयांनी समाजाच्या मुख्य प्रवाहात यावे या उद्दिष्टाला अशा तरतुदीमुळे तडा जाऊ शकतो. आपल्यापकी कोणालाही अनुसूचित जाती जमातीच्या मुलांसाठी विशेष आणि वेगळ्या शाळा रुजणार नाही. मात्र दुरुस्ती मान्य केली तर राज्य शासनाला अशा प्रकारच्या शाळा वा संस्था काढण्यास या कलमाचा आधार घेता येईल. ‘‘ ( विशेष म्हणजे डॉक्टर आंबेडकरांच्याच कार्यकाळात संविधानाच्या पहिल्या दुरुस्तीनंतर चंपकम दुराईराजन  खटल्याच्या निकालावर प्रतिक्रिया म्हणून कलम १५(४) घटनेत समाविष्ट करताना, कलम १५(३) च्या भाषेत फक्त, ‘प्रगतीसाठी’ हा एक अतिरिक्त शब्द ‘विशेष तरतुदी’पूर्वी घालून, हे कलम सामाजिक आणि आर्थिकरित्या मागासलेले वर्ग व अनुसूचित जातीजमातीना विशेष सोयी सवलती देण्यासाठीची घटनात्मक वैधता मिळवण्यासाठी लागू केले. )

कलम१५(३) वरील चच्रेचे अनेक अर्थ निघू शकतात. जसे की स्त्रियांसाठी वेगळ्या शाळा किंवा संस्था असाव्यात; स्त्रियांना विशेष संरक्षणात्मक सवलती मिळाव्यात इत्यादी. ‘विशेष’ या शब्दाची व्याप्ती कशी असावी सकारात्मक की नकारात्मक किंवा हा शब्द कलम १५(३) मध्ये का असावा ? या मुद्दय़ांवर फारशी चर्चा घटना समितीत झालेली आढळत नाही. पण संविधान अमलात आल्यावर या कलमाचा उपयोग स्त्रियांच्या सकारात्मक विकासासाठी काही प्रमाणात का होईना झालेला दिसतो हीच आशेची बाब आहे.


Top