भारत व जग

india-and-the-world 2

5903   23-Oct-2018, Tue

अंतर्भूत भारताचे अमेरिका, रशिया, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, जपान आदी मध्य आशिया, आग्नेय आशियायी देशांसोबतचे संबंध समजून घेणार आहोत. त्याचप्रमाणे सार्क, इब्सा, ब्रिक्स, आसियान, युरोपियन युनियन इ. प्रादेशिक गट व यूनो, जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक व्यापार संघटना या जागतिक गटांसोबत असणाऱ्या संबंधांविषयी जाणून घेणार आहोत.

जगभरातील विविध देश, प्रादेशिक व जागतिक गट यांचे भारतासाठी महत्त्व, भारताच्या स्वातंत्र्यापासून परराष्ट्र धोरणामध्ये त्यांचे स्थान, भारताच्या औद्योगिक संरक्षण आणि विज्ञान क्षेत्रांच्या विकासातील संबंधित देशांचे योगदान, विविध देशांशी भारताने केलेले करार व भूतकाळामध्ये काही देशांबरोबर झालेले संघर्ष व त्याचा परिणाम या भारताचे द्विपक्षीय संबंध उपरोक्त बाबींच्या पाश्र्वभूमीवर अभ्यासणे आवश्यक आहे. यासोबतच हे देश आर्थिक, लष्करी किंवा अणुशक्तीच्या दुपटीने सामथ्र्यशाली असणे, व्यूहात्मकदृष्टय़ा उपयुक्त असणे, व्यापार, परदेशी गुंतवणूक, ऊर्जा सहकार्य, परदेशस्थ भारतीयांची उपस्थिती या बाबीही ध्यानात घेणे श्रेयस्कर ठरते.

२०१३

  • अलीकडे काही वर्षांत भारत व जपान यांच्यातील आर्थिक संबंधांमध्ये वाढ होत आहे. मात्र, अजूनही ते क्षमतेपेक्षा खूप कमी आहेत. या वाढीला अवरुद्ध करणाऱ्या धोरणात्मक मर्यादा स्पष्ट करा.
  • भारत व जगातील महासत्ता यांच्यातील संबंध अभ्यासताना या देशांमधील लोकशाही, विकास, बौद्धिक संपदा अधिकार, व्यापार विवाद, पर्यावरणीय वाटाघाटी, दहशतवाद, व्यापाराचा विकास आदी बाबी ध्यानात घ्याव्या लागतात. प्रस्तुत घटकाची व्याप्ती अधिक आहे. त्याचसोबत या घटकाच्या अध्ययनामध्ये चालू घडामोडींचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे.
  • याकरिता पंतप्रधानांचे विदेश दौरे, या दौऱ्यांमध्ये झालेले करार, शिखर परिषदा इ. बाबींचा नियमितपणे मागोवा घ्यावा लागेल.
  • भारताच्या अमेरिका, रशिया, आसियान हा प्रादेशिक गट, आफ्रिका, पश्चिम आशिया या प्रदेशांशी असणाऱ्या संबंधांचा थोडक्यात आढावा घेऊ या. भारत व अमेरिकेचे द्विपक्षीय संबंध जागतिक व्यूहात्मक भागीदारीमध्ये विकसित झालेले आहेत. दोन देशांमधील हितसंबंधांमध्ये एककेंद्राभिमुखता वाढत असल्याचे दिसते. अलीकडे ळाअ बौद्धिक संपदा अधिकार, यूएनएफसीसीमध्ये दोन्ही देशांच्या भूमिकांतील अंतर इ. बाबींमध्ये तणाव दिसून आला.
  • भारत व रशिया यांच्यातील धोरणात्मक भागीदारी ही परंपरेनेच संरक्षण, नागरी अणुऊर्जा, दहशतवादविरोधी सहकार्य, अंतरिक्ष विज्ञान, राजकारण या बाबींवर आधारित असल्याचे दिसते. भारताचे पश्चिम आशियायी देशांशी असणारे संबंध व्यावहारिक दिसून येतात. या संबंधांचा भारताच्या ऊर्जासुरक्षेशी घनिष्ठ संबंध आहे.

२०१५

  • आफ्रिकेमध्ये भारताच्या वाढत्या रुची (interest) च्या सकारात्मक व नकारात्मक बाजू आहेत. टीकात्मक परीक्षण करा.
  • भारत व आसियान संघटनेदरम्यान दोन वर्षांपासून धोरणात्मक भागीदारी निर्माण झाल्याचे आढळते.
  • भारत-आसियान यांदरम्यानच्या सहकार्यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश होतो. व्यापार आणि गुंतवणूकविषयक करार, दहशतवादविरोध, सागरी सुरक्षा. भारताने सध्या ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’वर भर दिल्याने आसियान राष्ट्रांच्या नेत्यांनी स्वागत केले.

२०१७

  • भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेची समस्या भारताच्या आर्थिक प्रगतीचा महत्त्वपूर्ण भाग आहे. पश्चिम आशियायी देशांशी भारताच्या ऊर्जा धोरण सहकार्याचे विश्लेषण करा.

२०१८

  • मध्य आशिया भारताकरिता स्वारस्यपूर्ण क्षेत्र आहे, मात्र या क्षेत्रामध्ये बऱ्याच बाह्यशक्तींनी स्वत:ला स्थापित केले आहे. या संदर्भात भारत अश्गाबात करार २०१८ मध्ये सामील होण्याच्या परिणामांवर चर्चा करा.
  • भारत व आफ्रिका यांच्यातील संबंधांना २००८ पासून संस्थात्मक स्वरूप प्राप्त झालेले आहे. आतापर्यंत इंडिया आफ्रिका फोरम समीट अंतर्गत ३ परिषदांचे आयोजन करण्यात आले. भारत-आफ्रिका संबंधांमध्ये चीन हासुद्धा महत्त्वाचा घटक आहे.

या घटकांच्या तयारीकरिता वृत्तपत्रातील या विषयाशी संबंधित लेख, IDSA संकेत स्थळ, वर्ल्ड फोकस हे नियतकालिक उपयुक्त ठरते.

सामाजिक न्याय

social justice

4003   05-Jun-2018, Tue

प्रस्तुत लेखामध्ये आपण ‘सामाजिक न्याय’ या सामान्य अध्ययन पेपर-२ मधील अभ्यासघटकाच्या तयारीविषयी जाणून घेणार आहोत. या अभ्यासघटकामध्ये शासन समाजातील दुर्बल घटकांच्या कल्याणासाठी राबवत असलेले विविध उपक्रम, उदा. स्त्रियांसाठी जननी सुरक्षा कार्यक्रम, वृद्धांसाठी निवृत्तिवेतन व ICDS सारखे कार्यक्रम. या कार्यक्रमाची दुर्बल घटकाच्या सबलीकरणातील परिणामकारकता अभ्यासणे महत्त्वाचे आहे.

याबरोबरच भारत सरकारपुरस्कृत राष्ट्रीय महिला आयोग, मागासवर्गीय आयोग व घरगुती हिंसाचार प्रतिबंध कायदा, बालहक्क संरक्षण कायदा आदी संस्थात्मक व वैधानिक उपायांविषयी जाणून घ्यावे.

दुर्बल घटकांच्या सबलीकरणाबरोबरच सामाजिक क्षेत्रविकास व व्यवस्थापनाशी संबंधित मुद्दय़ांमध्ये सरकार आरोग्य, शिक्षण, कौशल्यविकास याकरिता राबवत असलेले उपक्रम जाणून घ्यावेत.

उदा. सर्व शिक्षा अभियान, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय आरोग्य मोहीम, राष्ट्रीय कौशल्यविकास कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण आहेत. सामाजिक क्षेत्रावर शासनाकडून केला जाणारा खर्च व इतकी प्रचंड रक्कम खर्च करण्यामागची भूमिका, या उपक्रमाची परिणामकारकता इ. बाबींच्या पाश्र्वभूमीवर या घटकाकडे पाहावे लागेल, तसेच आरोग्य व शिक्षण याचे सार्वत्रिकीकरण, उच्चशिक्षण व शास्त्रीय संशोधनाची स्थिती यासंबंधी मुद्दय़ाविषयी माहिती घेणे उचित ठरेल. अभ्यासक्रमामध्ये गरिबी व भूक यासंबंधीचे मुद्दे हा घटकही अंतर्भूत करण्यात आला आहे.

यामध्ये गरिबी निर्मूलनाचे उपाय. उदा. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, त्यांची उद्दिष्टे, परिणामकारकता, कमजोरी या बाबी पाहणे सयुक्तिक ठरेल.

उपरोक्त अभ्यासघटक परस्परव्यापी (Overlapping) असल्याने यावर विचारण्यात येणारे प्रश्नही परस्परव्यापी स्वरूपाचेच असतात. २०१३ ते २०१५ या वर्षांतील मुख्य परीक्षेमध्ये या घटकावर साधारणपणे ४ ते ५ प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. उपरोक्त घटकांवर मुख्य परीक्षेमध्ये विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांविषयी थोडक्यात चर्चा करू या.

‘मध्यान्ह भोजन योजनेची संकल्पना एक शतक जुनी आहे, जिचा प्रारंभ स्वातंत्र्यापूर्वी मद्रास प्रेसिडेन्सीमध्ये केला गेला होता. मागील दोन दशकांपासून बहुतांश राज्यांमध्ये या योजनेला पुन्हा प्रोत्साहन दिले जात आहे.

या योजनेचा दुहेरी उद्देश, नवीन आदेश व सफलता याचे टीकात्मक परीक्षण करा.’ हा प्रश्न २०१३च्या मुख्य परीक्षेमध्ये विचारण्यात आला होता. बिहारमध्ये जुल २०१३मध्ये मध्यान्ह भोजन योजनेंतर्गत दूषित जेवण घेतल्याने  एका शाळेमध्ये २३ मुलांचा मृत्यू झाला होता. या प्रश्नाला वरील दुर्घटनेची पाश्र्वभूमी होती. हा प्रश्न हाताळताना मध्यान्ह भोजनाचा इतिहास, शिक्षण व आरोग्य हे दुहेरी उद्देश, या योजनेचे यश या बाबींचा परस्परांशी असणारा संबंध विशद केला पाहिजे. तसेच या योजनेशी संबंधित विविध राज्यांतील केस स्टडीजही उत्तरामध्ये नमूद कराव्यात.

‘केंद्र सरकारची दुर्बल घटकाच्या समस्या सोडवण्यामध्ये राज्य सरकारांच्या खराब कामगिरीविषयी नेहमी तक्रार असते. दुर्बल घटकाच्या उत्थानाकरिता केंद्रपुरस्कृत योजनांची पुनर्रचना करण्याचा उद्देश राज्यांना चांगल्या अंमलबजावणीमध्ये लवचीकपणा प्रदान करेल. याचे टीकात्मक विवेचन करा.’

२०१३मध्ये केंद्र सरकारने केंद्रपुरस्कृत योजनांची पुनर्रचना केली. यामध्ये १४७ योजना ६६ योजनांमध्ये सम्मीलित करण्यात आल्या होत्या. केंद्रपुरस्कृत योजनांची अंमलबजावणी करताना सर्व राज्यांसाठी समान धोरण, राज्यांचे भौगोलिक स्थान, साक्षरता, आधारभूत संरचना आदी बाबी विचारात न घेणे, तसेच राज्यांना त्यांच्या स्थानिक गरजांसाठी संसाधनांचा वापर करण्यामध्ये लवचीकता नाही, निधीची कमतरता तसेच परस्परव्यापी उद्दिष्टांकरिता अनेक योजनांची निर्मिती आदी उणिवा दूर करण्यासाठी केंद्रपुरस्कृत योजनांची पुनर्रचना आवश्यकता होती. राज्य व केंद्र यामध्ये सहकारी संघवाद व राज्यांमध्ये स्पर्धात्मक संघवादाला बळ मिळेल. नरेगा, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, स्वच्छ भारत अभियान यांसारख्या योजनांची अंमलबजावणी व निगराणी देशभरामध्ये एकसमान पद्धतीने झाली पाहिजे. यामध्ये केंद्र सरकारने घटकराज्याबरोबर संवाद ठेवून वाटचाल करणे आवश्यक आहे.

राज्यांना लवचीकता दिल्यास राज्य सरकारे स्थानिक राजकारण किंवा दबावगटांना बळी पडून मनमानी निर्णय घेऊ शकतात. तसेच यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सहभागी करून घेतल्यास कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी परिणामकारक होईल.

‘ग्रामीण भागातील विकास कार्यक्रमामध्ये सहभागाला प्रोत्साहन देण्यामध्ये स्वयंसाहाय्यता गटाच्या (SHG) प्रवेशाला सामाजिक-सांस्कृतिक अडथळ्यांना सामोरे जावे लागते. परीक्षण करा.’ हा स्वयंसाहाय्यता गटाविषयीचा प्रश्न २०१४ च्या मुख्य परीक्षेमध्ये विचारण्यात आला होता. स्वयंसाहाय्यता गट ग्रामीण भागामध्ये करत असलेले कार्य, त्यांची कामगिरी सहजपणे दिसून येत नाही.

यामुळे त्यांच्या समाजावर होणाऱ्या प्रभावाची सहसा दखल घेतली जात नाही, खेडय़ामध्ये व निरक्षर लोकांना त्यांच्या अधिकाराची जाणीव नसते, स्थानिक स्वराज्य संस्था संकुचित विचारामुळे बऱ्याचदा स्वयंसाहाय्यता गटांच्या कार्यामध्ये सहकार्य करत नाहीत, या गटामध्ये महिलांचा समावेश अधिक आहे व महिला िलगविषमतेवर मात करून स्वावलंबी बनल्या आहेत.

परिणामी महिलांचा हा नवीन सामाजिक व्यवस्थेच्या स्वरूपातील उदय जुनाट, पितृसत्ताक मानसिकतेला धक्का आहे. यामुळे स्वयंसाहाय्यता गटांना प्रोत्साहन मिळत नाही. या सर्व सामाजिक, सांस्कृतिक अडथळ्यांचा ऊहापोह करणे आवश्यक आहे.

राष्ट्रीय बालक धोरणातील मुख्य तरतुदींचे परीक्षण करा आणि त्यांच्या अंमलबजावणीच्या स्थितीचा आढावा घ्या हा समाजातील महत्त्वाचा घटक असलेल्या बालकांविषयीचा प्रश्न २०१६ च्या मुख्य परीक्षेमध्ये विचारण्यात आला होता.

या घटकाची तयारी करण्यासाठी संदर्भसाहित्याची निवड काळजीपूर्वक करणे आवश्यक आहे. कारण हा अभ्यासघटक उत्क्रांत स्वरूपाचा आहे. सरकारी योजना, कार्यक्रम, इ.बाबत ‘द िहदू’, ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये येणारे विशेष लेख नियमितपणे पाहावेत.

मागील वर्षांतील प्रश्न पाहता सर्व प्रश्नांचा स्रोत वृत्तपत्रेच असल्याचे दिसते. याबरोबर योजना, कुरुक्षेत्र ही नियतकालिके व इंडिया इयर बुकमधील निवडक प्रकरणांचे अध्ययन उपयुक्त ठरू शकते. याबरोबरच सरकारी योजना व कार्यक्रमांच्या माहितीकरिता पी.आय. बी. व संबंधित मंत्रालयाची संकेतस्थळे नियमितपणे पाहावीत. दारिद्रय़ाशी संबंधित घटकांसाठी आíथक सर्वेक्षण पाहावे.

भारताचे शेजारील देशांशी संबंध

upsc-exam-2018-upsc-preparation-tips gs 2 2

2014   20-Oct-2018, Sat

सामान्य अध्ययन पेपर-२मधील आंतरराष्ट्रीय संबंध या अभ्यासघटकांतर्गत भारताचे शेजारील देशांशी असणारे संबंध अभ्यासणार आहोत. भारताने आपल्या परराष्ट्र धोरणात नेहमीच शेजारील देशांशी चांगले संबंध प्रस्थापित करण्यास प्राधान्य दिलेले आहे. कारण शेजारील देशांशी असणारे संबंध सामरिक व गैरसामरिक सुरक्षेला प्रभावित करत असतात.

भारताच्या शेजारील देशांमध्ये पाकिस्तान, अफगणिस्तान, चीन, नेपाळ, भूतान, बांगलादेश, म्यानमार, श्रीलंका व मालदीव आदी देशांचा समावेश होतो. स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून आजपर्यंत भारताचे संबंध कशा प्रकारे उत्क्रांत होत गेले याचा आढावा घेणे क्रमप्राप्त आहे. याचबरोबर समकालीन परिप्रेक्षामध्ये आर्थिक व व्यूहात्मक पाश्र्वभूमी अभ्यासाव्या लागतात.

आरंभापासूनच भारताचे शेजारील देशांशी संबंध समानता व परस्परांचा आदर या मूलभूत तत्त्वावर आधारित आहेत. भारत व चीन यांच्यातील संबंधांमध्ये स्पर्धा व सहकार्य या दोन्ही पलूंचा समावेश होतो. सीमापार नद्यांच्या पाण्याचा वापर, व्यापार असमतोल, सीमा प्रश्न, इ. द्विपक्षीय मुद्दे दिसून येतात. तसेच भारत व लगतच्या प्रदेशावर गंभीर परिणाम करू शकणाऱ्या कठीण व मृदू सत्ता वाढवण्याचे प्रयत्न नेहमीच चीनकडून केले जातात. उदा. डोकलाम मुद्दा, ‘द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’.

२०१३

‘मोत्यांची माळ’ (The string of pearls) विषयी आपले आकलन काय आहे? हे भारताला कशा प्रकारे प्रभावित करते? याचा सामना करण्यासाठी भारताकडून करण्यात आलेल्या प्रयत्नांची संक्षिप्त रूपरेखा द्या.’

भारत व पाकिस्तान यांच्यातील संबंध सीमावाद, दहशतवाद व काश्मीर प्रश्न या ज्वलंत मुद्दय़ांभोवती फिरताना दिसतात. सध्या पाकिस्तानमध्ये सत्ताबदल झाला. या पाश्र्वभूमीवर भारत-पाकिस्तान संबंधांची दिशा काय असेल हे सर्वस्वी नव्या नेतृत्वावर अवलंबून आहे.

‘ढाका, बांगलादेश येथील शाहबाग स्क्वेअरमध्ये झालेल्या निदर्शनांमध्ये समाजात राष्ट्रवादी व मूलतत्त्ववादी यांच्यामधील मतभेद उजेडात आले. भारतासाठी याचे काय महत्त्व आहे?’

भारत-श्रीलंका संबंध मित्रत्वाचे राहिले आहेत. सध्या श्रीलंकेमध्ये चीनचा प्रभाव वाढताना दिसतो.

‘भारत-श्रीलंका संबंधांच्या संदर्भामध्ये, देशांतर्गत घटक कशा प्रकारे परराष्ट्र धोरण करतात यावर चर्चा करा.’

भारत व भूतानमधील संबंध परिपक्व बनलेले आहेत. भारत हा भूतानचा व्यापार व विकासातील मोठा भागीदार आहे. भारत व म्यानमारमधील संबंध १९९०च्या दशकापासून सुरळीत झाले. सीमेवरील कारवाया, अमली पदार्थाची तस्करी रोखणे याबाबत दोन्ही देश संयुक्तपणे प्रयत्न करतात. भारत व मालदीवमधील संबंध सर्वसाधारणपणे सौहार्दपूर्ण राहिलेले आहेत. अलीकडे भारताने मालदीवला दिलेली दोन हेलिकॉप्टर्स त्यांनी परत केलेली आहेत. परिणामी द्विपक्षीय संबंधांमध्ये तणाव दिसून येतो. परीक्षेमध्ये येणारे प्रश्न चालू घडामोडींच्या अनुषंगाने विचारण्यात येतात. याकरिता वृत्तपत्रांमधील लेख, वर्ल्ड फोकस हे नियतकालिक व परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे संकेतस्थळ व वार्षिक अहवाल पाहावेत.

‘मागील दोन वर्षांमधील मालदीवमधील राजकीय घडामोडींविषयी चर्चा करा. या घटना भारताकरिता चिंतेचे कारण होऊ शकतात का?

२०१४

‘२०१४ मध्ये आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा साहाय्यक दल (करआ) ची प्रस्तावित माघारी या क्षेत्रातील देशांसाठी सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक आहे. भारताला आपल्या सामरिक हितसंबंधांची सुरक्षा करण्याची गरज आहे आणि भारतासमोर अनेक आव्हाने आहेत. या तथ्याच्या पाश्र्वभूमीवर परीक्षण करा.’

सद्य:स्थितीमध्ये भारत व नेपाळ यांच्यातील संबंधांमध्ये तणाव दिसून येतो. नेपाळमधील प्रस्थापित व्यवस्थेतील काही घटकांमध्ये भारताबाबत दीर्घकाळापासून असलेला संशय याला कारणीभूत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘नेबरहूड फर्स्ट’ या धोरणांतर्गत २०१४ मध्ये नेपाळला भेट दिली होती. नेपाळच्या राज्यघटनानिर्मितीमध्ये भारताच्या प्रतिसादाला नेपाळच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेपाच्या दृष्टिकोनातून पाहिले गेले.

भारत-बांगलादेशातील संबंधांमध्ये सुधारणा होत आहे. ‘दोन्ही देशांदरम्यान जमीन देवाण-घेवाण करार महत्त्वपूर्ण आहे.

२०१५

‘दहशतवादी कारवाया आणि परस्पर अविश्वास यांनी भारत-पाकिस्तान संबंधांना व्यापून टाकले. खेळ व सांस्कृतिक आदानप्रदान यांसारख्या सॉफ्ट पॉवरचा वापर दोन्ही देशांमध्ये सद्भावना निर्माण करण्यात उपयुक्त ठरेल. समर्पक उदाहरणांसह चर्चा करा.’

भारत व अफगणिस्तानमधील संबंध सलोख्याचे राहिले आहेत. अफगाणिस्तान भारतासाठी ऊर्जा सुरक्षिततेच्या दृष्टीने मध्य आशिया व पश्चिम आशियाचे प्रवेशद्वार असल्याने सामरिकदृष्टय़ा महत्त्वपूर्ण आहे. भारताने २०११मध्ये अफगणिस्तानसोबत सामरिक भागीदारी करार केला.

२०१७

‘चीन आशियामध्ये संभाव्य लष्करी शक्ती स्थान विकसित करण्यासाठी आर्थिक संबंध व सकारात्मक व्यापार शेष यांचा वापर करत आहे.’ या वाक्याच्या पाश्र्वभूमीवर शेजारी देश म्हणून भारतावर याचा काय परिणाम असेल चर्चा करा.’

आंतरराष्ट्रीय संबंध

international-relations

1714   11-Oct-2018, Thu

आजच्या लेखामध्ये आपण सामान्य अध्ययन पेपर- २ मधील आंतरराष्ट्रीय संबंध या घटकाविषयी जाणून घेऊयात. मूलत: हा विषय गतिशील स्वरूपाचा आहे. मात्र या विषयावर प्रभुत्व मिळविणे अजिबात अवघड नाही. कारण या घटकामध्ये समाविष्ट असणाऱ्या उपघटकांची उकल केल्यास आपली तयारी सुलभ होते. उदा. आंतरराष्ट्रीय संबंध या अभ्यास घटकामध्ये भारताचे इतर देशांशी व आंतरराष्ट्रीय संघटनांशी असलेले संबंध, आंतरराष्ट्रीय संघटना, परदेशस्थ भारतीय व भारताशी संबंधित आणि भारताच्या हितसंबंधांवर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष परिणाम करणाऱ्या जगभरातील घडामोडी यांचा समावेश होतो.

नागरी सेवा परीक्षेची तयारी करणारे बहुसंख्य परीक्षार्थी आंतरराष्ट्रीय संबंधांकडे दुर्लक्ष करताना दिसतात, याचे प्रमुख कारण म्हणजे हा घटक पूर्वपरीक्षेमध्ये नाही, तसेच या विषयाची गतिशीलता. जे विद्यार्थी/विद्याíथनी नव्याने सुरुवात करत आहेत त्यांनी या विषयाची पाश्र्वभूमी समजून घेणे आवश्यक आहे. उदा. भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा विकास; यामध्ये अलिप्ततावादी धोरण, पंचशील तत्त्वे, समाजवादाप्रति व सोव्हिएत रशियाशी असणारी जवळीक, ‘पूर्वेकडे पाहा’ धोरण, गुजराल सिद्धांत आदी बाबींचा आढावा घ्यावा. याकरिता शशी थरूर यांचे ‘पॅक्स इंडिका’ वाचणे श्रेयस्कर ठरेल. यासोबतच जगाच्या इतिहासातील काही महत्त्वाच्या घटना – पहिले व दुसरे महायुद्ध, त्यांची पार्श्वभूमी, परिणाम, युनोची स्थापना, शीतयुद्ध यांच्याविषयीची माहिती घेतल्यास सद्य:स्थितीतील आंतरराष्ट्रीय संबंधांची पार्श्वभूमी समजून घेणे सोपे होते.

आंतरराष्ट्रीय संबंध या अभ्यास घटकामध्ये ‘भारत व शेजारी देश’ हा महत्त्वाचा उपघटक आहे. यामध्ये भारताच्या चीन, पाकिस्तान, अफगणिस्तान, भूतान, नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका, मालदीव या देशांशी असणाऱ्या संबंधांची पार्श्वभूमी व सद्य:स्थिती याविषयी जाणून घ्यावे. यामध्ये आर्थिक संबंध, सुरक्षाविषयक मुद्दे ध्यानात घ्यावे लागतील. उदा. भारत-पाकिस्तान या दोन देशांमधील संबंध अभ्यासताना ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, आर्थिक संबंध व सीमावाद, दहशतवाद, काश्मीर प्रश्न, इ. बाबी अभ्यासणे क्रमप्राप्त आहे.

यानंतर या अभ्यास घटकातील दुसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे भारताचे जगातील इतर देशांशी असणारे द्विपक्षीय संबंध. यामध्ये अमेरिका, रशिया, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, जपान आदी प्रमुख महासत्तांशी असणारे संबंध अभ्यासावे लागतात. यासोबत पश्चिम आशियायी, मध्य आशियायी देश यांच्या सोबतचे संबंध ऊर्जा सुरक्षा व सामरिक गरजांच्या पार्श्वभूमीवर अभ्यासणे जरुरी आहे.

सार्क, इब्सा, ब्रिक्स, बिम्स्टेक, आसियान आदी प्रादेशिक गटांशी भारताच्या संबंधांचा अभ्यास करावा. तसेच जागतिक व्यापार संघटना,  G-20, संयुक्त राष्ट्रसंघ आदी आंतरराष्ट्रीय संघटनांसोबतच्या संबंधाविषयी तयारी करावी. यामध्ये बौद्धिक संपदा अधिकार, जागतिक पर्यावरणीय वाटाघाटी, व्यापारविषयक वाटाघाटी, दहशतवादाचा सामना, संरक्षण व सुरक्षाविषयक करार, जागतिक शांतता आदी बाबींचा प्रामुख्याने समावेश होईल. भारत व संयुक्त राष्ट्रसंघ संबंध अभ्यासताना, भारताचे संयुक्त राष्ट्रसंघातील योगदान, सुरक्षा परिषदेचा विस्तार, भारताचा सुरक्षा परिषदेतील कायमस्वरूपी सदस्यत्वावर असणारा दावा या बाबी महत्त्वपूर्ण ठरतात.

या अभ्यास घटकांमध्ये विकसित व विकसनशील देशांच्या धोरणांचा भारताच्या हितसंबंधावर होणारा परिणाम हा उपघटकही परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. यामध्ये अमेरिकेचे एच वन बी व्हिसा, बौद्धिक संपदा धोरण या बाबींवर लक्ष केंद्रित करावे. विविध देशांमध्ये वास्तव्यास असणारे परदेशस्थ भारतीय नागरिक, त्यांच्यासंबंधीच्या डउक, ढकड, ठफक या संकल्पना समजून घ्याव्यात. त्याचबरोबर भारतातील त्यांचे सांविधानिक अधिकार व इतर वैधानिक तरतुदी उदा. मतदानाचा अधिकार आदी बाबी अभ्यासणे आवश्यक ठरते. परदेशस्थ भारतीयांचे भारतासाठीचे योगदान, ते वास्तव्य करत असलेल्या देशातील समस्या, धोरणे, घडामोडी, राजवटी कशा प्रकारे भारताच्या हितसंबंधांना प्रभावित करतात हे अभ्यासणे आवश्यक आहे.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कार्यरत असणाऱ्या महत्त्वपूर्ण संघटना, संस्था व फोरम उदा. संयुक्त राष्ट्रसंघ व त्याअंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या संघटना, त्यांची रचना, उद्दिष्टे पाहावीत. जागतिक व्यापार संघटना, जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांसारख्या संघटना अभ्यासणे परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे.

या घटकाची तयारी सुरू करताना इंडिया सिन्स इंडिपेंडन्स या एनसीईआरटीच्या क्रमिक पुस्तकाबरोबरच इंडियाज फॉरेन पॉलिसी चॅलेंज अ‍ॅण्ड स्ट्रॅटेजी – रिथिकींग – राजीव सिक्रीह्ण हे संदर्भग्रंथ महत्त्वाचे आहेत. विविध वृत्तपत्रांमधून प्रसिद्ध होणारी आंतरराष्ट्रीय संबंधांवरची सदरे, वर्ल्ड फोकस मासिक, परराष्ट्र मंत्रालयाचे संकेतस्थळ आदी स्रोत या अभ्यास घटकांच्या तयारीकरिता पुरेसे आहेत.

राज्यव्यवस्था विषयाची तयारी

preparation-of-state-administration

8754   30-Sep-2018, Sun

प्रस्तुत लेखापासून आपण यूपीएससी मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर-२ या पेपरच्या तयारीविषयी जाणून घेणार आहोत. सर्वप्रथम या पेपरमध्ये समाविष्ट अभ्यास घटकांचा थोडक्यात आढावा घेऊ. यामध्ये प्रामुख्याने संविधान, राज्यव्यवस्था, समाजिक न्याय, कारभारप्रक्रिया व आंतरराष्ट्रीय संबंध या पाच घटकांचा समावेश आहे.

आजच्या लेखामध्ये भारतीय संविधान या अभ्यास घटकाविषयी जाणून घेऊ या. गतवर्षीच्या प्रश्नपत्रिकांच्या विश्लेषणावरून हा घटक पूर्व व मुख्य या दोन्ही टप्प्यांमध्ये महत्त्वाचा असल्याचे स्पष्ट होते. या घटकाची तयारी ब्रिटिश राजवटीमध्ये झालेल्या संविधानाच्या विकासापासून करावी लागते. ब्रिटिशांनी १७७३साली केलेला नियामक कायदा ते १९३५ सालच्या भारत सरकार कायद्यापर्यंत जो ऐतिहासिक आधार तयार झाला त्याविषयी जाणून घ्यावे. तसेच भारताच्या स्वातंत्र्यसंग्रामादरम्यान, प्रमुख नेत्यांनी स्वतंत्र भारतासाठी कशा प्रकारचे संविधान असावे याविषयी वेळोवेळी घेतलेला पुढाकार अभ्यासणे महत्त्वाचे ठरते. उदा. नेहरू रिपोर्ट यासोबतच संविधानसभेची स्थापना, उद्दिष्टांचा ठराव, घटनानिर्मितीची प्रक्रिया, घटनेवरील प्रभाव, २६ जानेवारी १९५०मध्ये प्रचलनात येईपर्यंत झालेला विकास याचा मागोवा घेणे श्रेयस्कर ठरते.

संविधानाची तयारी करण्यापूर्वी ठळक वैशिष्टय़े जाणून घ्यावीत. या वैशिष्टय़ांमध्ये सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, गणराज्य, जनतेचे सार्वभौमत्व, संसदीय लोकशाही, संघराज्यीय स्वरूप, घटनादुरुस्ती प्रक्रियेतील लवचीकता व ताठरता यांचा मेळ, आणीबाणीविषयक तरतूद, एकल नागरिकत्व या बाबींसोबतच मूलभूत अधिकार, राज्यधोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे, मूलभूत कर्तव्ये आदी वैशिष्टय़पूर्ण तरतुदींचा समावेश होतो. संविधान निर्मिती प्रक्रियेदरम्यान घटनाकर्त्यांनी भारतातील आíथक, सामाजिक व राजकीय परिस्थिती ध्यानात घेऊन घटनेमध्ये आवश्यक त्या तरतुदींचा समावेश केला. परिणामी आपले संविधान विस्तृत बनले.

संविधानाच्या वैशिष्टय़ांसोबतच मूलभूत संरचना समजून घेणे आवश्यक ठरते. मूलभूत संरचनेशी संबंधित केशवानंद भारती खटला तसेच मूलभूत संरचनेमध्ये समाविष्ट तरतुदी अभ्यासाव्यात.

भारतामध्ये संसदीय पद्धतीचा स्वीकार केलेला आहे. संसद, राज्य विधिमंडळ त्यांची रचना, काय्रे, सभागृहातील कामकाज, अधिकार, विशेष हक्क, संसदेतील विविध समित्या, कायदे करण्याची प्रक्रिया व सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे संसदेची समर्पकता यांच्या अनुषंगाने अभ्यास करावा. या घटकाशी संबंधित समकालीन घडामोडी जसे विधेयकांची संख्या, विरोधी पक्षांची भूमिका, संसदेतील चर्चाचा खालावत जाणारा दर्जा याविषयी माहिती ठेवावी.

कायदे मंडळासोबत कार्यकारी मंडळाची रचना यामध्ये राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मंत्रिमंडळ अशी केंद्रपातळीवरील रचना तर राज्यपातळीवरील राज्यपाल, मुख्यमंत्री यांचा समावेश होतो. कार्यकारी मंडळाचे कार्य, संघटन, विविध मंत्रालये, विभाग यांचा अभ्यास करणे क्रमप्राप्त ठरते. अलीकडे कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीनंतर सरकार स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान राज्यपालांची भूमिका वादग्रस्त ठरली होती. या पाश्र्वभूमीवर चालू घडामोडींची सांगड घालणे उचित ठरेल.

यासोबतच लोकशाहीचा तिसरा स्तंभ म्हणवल्या जाणाऱ्या न्यायमंडळाचा अभ्यास करताना रचना, संघटना, काय्रे यासंबंधी जाणून घ्यावे. न्यायमंडळाचा अभ्यास चालू घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवर करणे श्रेयस्कर ठरते. उदा. अलीकडे न्यायमंडळ व कार्यकारी मंडळ यांच्यामध्ये अधिकार क्षेत्रावरून अप्रत्यक्षपणे सुरू असणारा वाद, कॉलेजियम पद्धत, सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडे आदी बाबींचा अभ्यास महत्त्वपूर्ण ठरतो.

कोणत्याही संविधानामध्ये काळानुरूप बदल करणे महत्त्वाचे ठरते. भारताच्या राज्यघटनेमध्ये आजतागायत १०१ घटनादुरुस्त्या झालेल्या आहेत. घटनेच्या ३६८ व्या कलमामध्ये घटनादुरुस्तीची तरतूद नमूद केलेली आहे. कलम ३६८ मधील घटनादुरुस्तीच्या तरतुदी अभ्यासाव्यात व आजवर झालेल्या घटनादुरुस्त्यांमध्ये महत्त्वाच्या घटनादुरुस्तीची सविस्तर माहिती घ्यावी.

राज्यघटनेमध्ये विविध संविधानिक संस्थांची तरतूद आहे – निवडणूक आयोग, वित्त आयोग, संघ लोकसेवा आयोग, तसेच महालेखापाल, महाधिवक्ता यासारखी पदे, त्यांची नियुक्ती, रचना, काय्रे अधिकार व जबाबदाऱ्या अभ्यासाव्यात.

भारतीय संविधानाच्या अध्ययनाकरिता ‘इंडियन पॉलिटी’ एम. लक्ष्मीकांत, भारतीय संविधान व राजकारण – तुकाराम जाधव आणि महेश शिरापूरकर कॉन्स्टिटय़ूशन ऑफ इंडिया – पी. एम. बक्षी, आपली संसद-सुभाष कश्यप हे संदर्भग्रंथ उपयोगी ठरतात. या घटकाच्या मूलभूत आकलनाकरिता डेमोकट्रिक पॉलिटिक्स भाग १ आणि इंडियन कॉन्स्टिटय़ूशन अँट वर्क्‍स आदी एनसीईआरटीची क्रमिक पुस्तके वापरावीत. तसेच या विषयासंबंधीच्या चालू घडामोडींचे ज्ञान अद्ययावत ठेवण्यासाठी द हिंदू, इंडियन एक्स्प्रेस इ. वृत्तपत्रे, http://www.prsindia.org/  हे संकेतस्थळ व  राज्यसभा टीव्हीवरील कार्यक्रम पाहणे श्रेयस्कर ठरेल.

स्थानिक स्वराज्य संस्था

Panchayat raj - swaraj sunstha maharashtra

6977   11-Mar-2018, Sun

या घटकांतर्गत पंचायत राज्य, त्यासंबंधित केंद्राच्या व महाराष्ट्राच्या विविध समित्या, जिल्हा परिषद, जिल्हा परिषदेचे कार्य, तिची रचना, त्यासंबंधित विविध अधिकारी तसेच पंचायत समिती, पंचायत समिती सभापती, उपसभापती, गटविकास अधिकारी इत्यादी. तसेच ग्रामपंचायत, ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभा सरपंच, उपसरपंच, ७३ वी घटनादुरुस्ती इत्यादींचा अभ्यास करावा.

महत्त्वाच्या समित्या :
 

बलवंतराय मेहता समिती : ग्रामीण समाजाचा सर्वागीण विकास करण्यासाठी समाजविकास कार्यक्रम तसेच राष्ट्रीय विस्तार सेवा इ. कार्यक्रम सुरू करण्यात आले होते. या कार्यक्रमांना अपेक्षित यश न मिळू शकल्याने केंद्र सरकारने बलवंतराय मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नियुक्ती केली. यालाच ‘बलवंतराय मेहता समिती’ असे म्हणतात.
बलवंतराय मेहता समितीची नियुक्ती- १६ जाने. १९५७. समितीने आपला अहवाल सादर केला- २४ नोव्हेंबर, १९५७. राष्ट्रीय विकास मंडळाच्या बठकीनंतर १२ जाने. १९५८ रोजी शिफारसींना मान्यता.
प्रमुख शिफारसी- १. गाव स्तरावर ग्रामपंचायत, गट स्तरावर पंचायत समिती व जिल्हा स्तरावर जिल्हा परिषद अशा प्रकारच्या त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्थेची निर्मिती करावी. 

 

२.  राज्य सरकारच्या खालच्या स्तरावर सत्तेचे आणि जबाबदारीचे विकेंद्रीकरण करून ‘पंचायत राज’कडे सत्ता आणि जबाबदारी यांचे हस्तांतरण करावे.
बलवंतराय मेहता समितीने जी त्रिस्तरीय व्यवस्था सुचविली होती त्यालाच ‘पंचायत राज’ म्हणून ओळखले जाते. ‘पंचायत राज’चे स्वीकार करणारे भारतातील पहिले राज्य राजस्थान होते. त्यानंतर आंध्र प्रदेश, ओडिशा या राज्याने स्वीकार केला. महाराष्ट्र राज्य हे पंचायत राजचे स्वीकार करणारे नववे राज्य ठरले.

 

 वसंतराव नाईक समिती : १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. बलवंतराव मेहता समितीच्या शिफारसी महाराष्ट्रात कशा प्रकारे अमलात आणल्या जातील यासाठी सरकारने २७ जून १९६० रोजी वसंतराव नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नियुक्त केली. २२६ शिफारशी असलेला आपला अहवाल वसंतराव नाईक समितीने २५ मार्च १९६१ रोजी सरकारला सादर केला. 
महत्त्वाच्या शिफारसी : गाव स्तरावर ग्रामपंचायत, गट स्तरावर पंचायत समिती व जिल्हा स्तरावर जिल्हा परिषद अशी त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था असावी. वसंतराव नाईक समितीने सादर केलेल्या शिफारसींचा आधार घेऊन राज्य सरकारने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ तयार केला. या अधिनियमाद्वारे १ मे १९६२ पासून ‘पंचायत राज व्यवस्था’ सुरू करण्यात आली.

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ या अधिनियमाद्वारे पंचायत राजची स्थापना झाली. मात्र, यामध्ये जिल्हा परिषद व पंचायत समिती या संबंधीच्या तरतुदी आहेत. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे मुंबई राज्यात ग्रामपंचायतींकरता ‘मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम’ हा १९५८ मध्ये करण्यात आला. या अधिनियमात ग्रामपंचायतीसाठी सविस्तर तरतुदी आहेत, म्हणून ग्रामपंचायतीसाठी वेगळी व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज भासली नाही.

 

 ल. ना. बोंगिरवार समिती : पंचायत राजच्या कारभारांचा अभ्यास करून त्यात काही त्रुटी आहेत का, हे पाहण्यासाठी राज्य सरकारने ल. ना. बोंगिरवार ही समिती २ एप्रिल, १९७० रोजी स्थापन केली. पंचायत राज व्यवस्था अजून प्रभावी करण्यासाठी दुर्बल घटकांना समाविष्टित करून त्यांच्यावर लक्ष केंद्रित कराव, असे मत बोंगिरवार समितीने व्यक्त केले.
 

 बाबुराव काळे उपसमिती : राज्य सरकारमध्ये बाबुराव काळे यांच्याकडे ग्राम विकास हे खाते होते. पंचायत राजपुढील कोणते प्रश्न आहेत यांचा अभ्यास करण्यासाठी १९८० साली ही उपसमिती नियुक्त करण्यात आली.
शिफारस : जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायत यांच्या अनुदानात राज्य सरकारने वाढ करावी आणि या संस्था आर्थिकदृष्टय़ा संपन्न कशा होतील यासाठी प्रयत्न करावे.

एमपीएससी पूर्वपरीक्षा : राज्यघटना भाग २

MPSC Polity: Constitution Part 2

5820   16-Feb-2018, Fri

राज्यघटनेतील सर्वच घटकांवर कमी अधिक प्रमाणात प्रश्न विचारले जातात. या घटकांवर सर्वसाधारणपणे दहा ते बारा प्रश्न आयोगाने विचारलेले आहेत. आयोगाची राज्यघटनेवरील प्रश्न विचारण्याची वृत्ती विधानात्मक किंवा विश्लेषणात्मक स्वरूपाची आहे. यामुळे गतवर्षीच्या प्रश्नपत्रिकेत विचारलेल्या प्रश्नांचे विश्लेषण करून विषय अभ्यासावा. हा विषय समजून अभ्यासल्यास या विषयांत जास्तीत जास्त गुण मिळवता येतील. 

भारतीय राज्यघटनेत मुळात १२ परिशिष्ट २२ भाग आणि यातील ३२५ कलमांचा समावेश करण्यात आला होता. सद्यस्थितीत घटनेत १२ परिशिष्ट, २५ भाग आणि यातील ४६१ कलमांचा समावेश आहे. राज्यघटना अभ्यासताना परिशिष्ट किंवा भागांना अनुसरून अभ्यास केल्यास कलमे किंवा त्यातील तरतुदी, माहिती लक्षात ठेवायला सोपी जाते. 

अभ्यास करताना भारतीय राज्यघटनेचे वेगळेपण काय किंवा प्रमुख वैशिष्ट्ये काय हे लक्षात घ्यावे. जसे की, आपली राज्यघटना जगातील सर्वांत विस्तृत स्वरूपाची लिखित राज्यघटना आहे. राज्यघटना अशामुळे विस्तृत स्वरूपाची बनलेली आहे, कारण अनेक देशांच्या घटनांचा बदल करून घेतलेला भाग, तसेच स्वातंत्र्यपूर्व काळातील महत्त्वपूर्ण कायद्यांच्या तरतुदी, राज्यव्यवस्थेसाठी लागणाऱ्या प्रशासकीय तरतुदींचा सविस्तरपणे करण्यात आलेला अंतर्भाव यामुळे राज्यघटनेचे स्वरूप विस्तृत बनलेले आहे. आपली राज्यघटना किंचित ताठर व किंचित लवचिक आहे. म्हणजेच गरज असल्यास घटनात्मक पद्धतीने घटनेत दुरुस्ती करता येते. त्यामुळे राज्य घटनेच्या निर्मितीपासून आजतागायत यात १०१ वेळा दुरुस्ती करण्यात आली आहे. राज्यघटनेचा स्रोत भारतीय जनता आहे, असे राज्यघटनेच्या सरनाम्यावरून दिसून येते. म्हणजेच भारतीय नागरिक राज्यघटनेच्या केंद्रस्थानी आहेत. भारतीय नागरिक म्हणजे कोण, राज्यघटनेतील नागरिकांची व्याख्या, तरतुदी, अटी, शर्ती अभ्यासणे महत्त्वाचे ठरते. नागरिकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक असणारे मूलभूत हक्क, मूलभूत हक्कांचे संरक्षण इत्यादी. तसेच नागरिकांसाठी लागणाऱ्या सोयी, सुविधा उपलब्ध करणे, समाजातील दुर्बल घटकांना न्याय, आर्थिक व सामाजिक विषमता कमी करण्यासाठी राज्याला मार्गदर्शक ठरणाऱ्या तत्त्वांचा अभ्यासही महत्त्वाचा आहे. मार्गदर्शक तत्त्वे म्हणजेच घटनेच्या सरनाम्यात नमूद केलेल्या तत्त्वांचा विस्तार होय.

लोकशाहीत लोकांना आपल्या कर्तव्यांचे भान असणेसुद्धा आवश्यक असते म्हणून ४२ व्या घटना दुरुस्तीने कलम ५१(अ) नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये नमूद केलेली आहेत. अभ्यास करताना वरील उल्लेखलेले मूलभूत हक्क, मार्गदर्शक तत्त्वे व मूलभूत कर्तव्ये तसेच मूलभूत हक्क व मार्गदर्शक तत्त्वांवरील न्यायालयीन वाद, त्यावरील सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय हे विशेष करून अभ्यासावे लागतात. राज्यव्यवस्था चालविण्यासाठी लागणारी कार्यकारी व्यवस्था म्हणजे राष्ट्रपती, राज्यपाल, लोकसभा सभापती, राज्यसभा सभापती, मंत्रिमंडळ यांचे कार्य, शपथ, नियुक्ती, कार्यकाळ, अधिकार, कर्तव्य, बडतर्फी आदी बाबींचा अभ्यास करणे महत्त्वाचे असते. तसे कायदेमंडळ केंद्र व राज्य, संसद सदस्य, कार्यपद्धती, त्यातील प्रश्नोत्तराचे तास, तारांकित प्रश्न, अविश्वास ठराव, कायदे करण्यासाठी लागणाऱ्या तरतुदी आदींचा अभ्यास करावा लागतो. भारतीय न्यायव्यवस्था तिच्यातील न्यायव्यवस्थेचा क्रम, न्यायाधीशांच्या नियुक्ती, अटी-शर्ती, कार्यकाल आदी तसेच अलीकडील काळात न्यायमंडळांचा वाढलेली न्यायालयीन सक्रियता, त्या आधारे होणारे प्रमुख न्यायालयीन निर्णय, त्यांचा चालू घडामोडींशी असणारा संदर्भ अभ्यासणेही महत्त्वाचे आहे. इतर प्रमुख संविधानात्मक संस्था, निवडणूक आयोग, वित्त आयोग, यूपीएससी, एमपीएससी, कॅग यांच्याविषयीच्या तरतुदी, या संस्थांच्या अध्यक्ष, सदस्य, त्यांची नेमणूक, कार्यकाळ, पात्रता, अटी व शर्ती यावर आयोगाने हमखास प्रश्न विचारलेले दिसतात. घटनादुरुस्तीविषयी तरतुदी, त्याच्या घटनादुरुस्तीच्या पद्धती तसेच प्रमुख घटनादुरुस्ती जसे ४२वी, ४४वी, ५१वी, ६१वी, ७३वी, ७४वी, ८६वी. या घटनादुरुस्तींवर जास्तीत जास्त प्रश्न विचारण्यात आलेले आहेत. 

स्थानिक स्वराज्य संस्था लोकशाहीतील राजकीय सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचा पाया आहे. या घटकालासुद्धा महत्त्वपूर्ण स्थान आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा विकास, त्याची अंमलबजावणी, पंचायतराज, नागरी स्थानिक संस्था, त्याची रचना, त्रिस्तरीय किंवा द्विस्तरीय स्तर, या संदर्भातील राष्ट्रीय समिती, राज्यस्तरीय समिती, त्यांच्या शिफारशी या बाबींचा समावेश आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था अधिकारी, पदाधिकारी, निवड, नियुक्ती, कार्यकाळ, आरक्षण, बडतर्फी आदी बाबी विशेषकरून अभ्यासाव्या लागतात. 

राज्यव्यवस्था व शासन म्हणजेच परीक्षेतील अभ्यासाच्या दृष्टीने राज्यघटना या पूर्वपरीक्षेच्या घटकासाठी चांगल्या दर्जाचे साहित्य किंवा संदर्भपुस्तके मराठी व इंग्रजीमधून उपलब्ध आहेत. त्यामुळे या विषयाचा अभ्यास समजावून व विश्लेषणात्मक केल्यास जास्तीत जास्त गुण मिळण्याची हमी आहे. 

एमपीएससी पूर्वपरीक्षा : राज्यघटना भाग १

MPSC Polity: Constitution Part 1

3163   16-Feb-2018, Fri

एमपीएससी पूर्व परीक्षेतील सामान्य अध्ययन या विषयातील आणखी एक प्रमुख घटक म्हणजे भारतीय राज्यव्यवस्था (Indian Polity) होय. आयोगाच्या अभ्यासक्रमात महाराष्ट्र आणि भारत राज्यव्यवस्था आणि शासन असा उल्लेख केलेला आहे. बऱ्याचदा या विषयाची गल्लत राज्यशास्त्र (Political Science) या विषयाशी केली जाते. राज्यशास्त्र म्हणजे राज्यशास्त्राची उत्पत्ती, स्वरूप, व्याप्ती, विचारप्रणाली, पारंपरिक-आधुनिक दृष्टीकोन, राजकारणाचे स्वरूप, राज्यशास्त्रातील विविध मूळ संकल्पना इत्यादी होय. त्यामुळे राज्यशास्त्र हा विषय सामान्य अध्ययनात नसून, राज्यव्यवस्था व शासन (Indian political System) या विषयाचा समावेश अभ्यासक्रमात केलेला आहे. आज भारतीय राज्यव्यवस्था ज्या आधारे चालविली जाते, त्या राज्यघटनेचा मुख्यतः अभ्यास आपल्याला या विषयामध्ये करावा लागतो. यामध्ये संविधान, राज्यव्यवस्था, पंचायतराज, नागरी शासनव्यवस्था, सार्वजनिक धोरण, हक्कासंदर्भात मुद्दे इत्यादींचा समावेश होतो. 

यामध्ये आपल्याला राज्यघटनेच्या निर्मितीची प्रक्रिया, राज्यघटनेत समाविष्ट असलेले, मूलभूत हक्क, मार्गदर्शक तत्त्वे, मूलभूत कर्तव्य, भारतीय कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ, न्यायमंडळ, स्थानिक स्वराज्य संस्था, विविध संविधानात्मक आयोग, संविधानात्मक संस्थाने, घटनादुरुस्ती इ. घटकांचा अभ्यास करावा लागतो. 

राज्यघटनेच्या निर्मितीची प्रक्रिया ही स्वातंत्र्यपूर्व बराच काळ आधीपासून अप्रत्यक्षपणे सुरू झाली होती. यामध्ये ब्रिटिशांनी केलेले विविध कायदे, भारतीय पुढाऱ्यांनी केलेल्या विविध मागण्या, चळवळी, आंदोलने या सर्वांचाच एकत्रितरीत्या परिणाम राज्यघटनेच्या निर्मितीवर दिसून येतो. १७७३ चा रेग्युलेटिंग अॅक्ट हा ईस्ट इंडिया कंपनीच्या नियंत्रणाच्या दृष्टीने उचलले पहिले पाऊल समजण्यात येते; तर १८५८ च्या कायद्याने कायदेमंडळाची स्थापना करण्यात आली. डी. डी. बसू यांच्या मते १८५८ चा कायदा हा राज्यघटनेचा प्रारंभबिंदू होय. कारण १८५८ च्या कायद्याद्वारे शाही नियंत्रण तत्त्वाच्या अंमलातून भारतातील शाही नियंत्रण टप्प्याटप्प्याने शिथिल होऊन जबाबदार सरकारची निर्मिती होणे, हे होय. म्हणून १८५८, १८६१, १८९२, १९०९, १९१९, १९३५ व १९४७ स्वातंत्र्याचा कायदा हे कायदे परीक्षेच्या दृष्टीने अधिक महत्त्वाचे होत. त्यामुळे या कायद्यांच्या अभ्यासावर भर द्यावा.

भारतला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर राज्यव्यवस्था उभी करणे गरजेचे आहे, हे भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील पुढाऱ्यांना माहिती होते. म्हणून भारताचे राजकीय भवितव्य भारतीयांनी स्वतः निश्चित करावे, ही मागणी १९२२ मध्येच गांधीजींनी पुढे रेटली होती. पुढे १९२४ मध्ये मोतिलाल नेहरू यांनी भारतासाठी एक संविधान असावे, अशी मागणी केंद्रीय विधिमंडळात केली. नंतर १९२७ मध्ये काँग्रेसच्या वार्षिक अधिवेशनात काँग्रेस कार्यकारिणीने भारतासाठी संविधानाचा आराखडा तयार करावा, अशी मागणी केली. सन १९२८ मध्ये मोतिलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली घटनेची मूलतत्त्वे निश्चित करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली होती. पंडित नेहरूंनी १९३३ मध्ये सर्वप्रथम ‘भारतासाठी एक प्रातिनिधिक घटना समिती असावी,’ असे मतप्रदर्शन केले होते. ब्रिटिश सरकारने १९४० मध्ये प्रथमतः ‘ऑगस्ट घोषणे’द्वारे भारतीय घटनानिर्मितीसाठी घटना समिती असावी, असे अप्रत्यक्षपणे मान्य केले. तसेच १९४२ चे क्रिप्स मिशन व १९४६ कॅबिनेट मिशनच्या शिफारशींनी घटना समिती तयार करण्याची पद्धत ठरली. अशा प्रकारे नऊ डिसेंबर १९४६ रोजी घटना समितीची पहिली बैठक भरली. डिसेंबर १९४६ ते नोव्हेंबर १९४९ या कालावधीनंतर भारताची घटना तयार झाली. 

भारतीय राज्यघटनेवर इतर जागतिक घटनांचा प्रभावसुद्धा पडलेला आहे. जसे संसदीय पद्धतीवर ब्रिटन, संघशास्त्रीय पद्धतीवर अमेरिका, कॅनडा व ऑस्ट्रेलिया, मार्गदर्शक तत्त्वांवर आयर्लंड, तर घटनादुरुस्तीवर दक्षिण आफ्रिका आणि आणीबाणीवर जर्मन घटनेचा प्रभाव पडलेला दिसून येतो. भारतीय राष्ट्रीय चळवळीचा राज्यघटनेच्या निर्मितीच्या प्रक्रियेवर बऱ्याच अंशी प्रभाव पडलेला आहे. किंबहुना राज्यघटनेची निर्मितीच राष्ट्रीय चळवळीचे फलित आहे, असेही म्हणता येईल. म्हणूनच राष्ट्रीय चळवळ म्हणजेच आधुनिक भारताचा इतिहास व राज्यघटनेचा एकत्रित नियोजित अभ्यास केल्यास या विषयाचे आकलन चांगल्या रीतीने होऊ शकते. इतिहास व राज्यघटना हे विषय एकमेकांस पूरक असल्याने सोबत अभ्यासता येऊ शकतात.

स्थानिक स्वराज्य संस्था

Local Government Institutions

3294   08-Feb-2018, Thu

राज्यातील सरपंचांची प्रत्यक्ष निवडणूक:-

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम-१९५८ नियम ३० (१) अन्वये ग्रामपंचायतीच्या निवडून आलेल्या सदस्यांनी त्यांच्यामधून एका सदस्याची सरपंच म्हणून निवड करण्याची तरतूद होती. सरपंचाच्या अप्रत्यक्ष निवडणूक पद्धतीऐवजी गुजरात आणि मध्य प्रदेशमधील सरपंचाच्या प्रत्यक्ष निवडणुकांप्रमाणे राज्यातही ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांची निवड थेट जनतेतून करण्याबाबत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम-१९५८ मध्ये आवश्यक दुरुस्त्या करणारा अध्यादेश दि.१९ जुलै २०१७ रोजी काढण्यात आला आहे. त्यानुसार नोव्हेंबर व डिसेंबर २०१७ च्या निवडणुकांपासून सरपंचांची प्रत्यक्ष निवडणूक होणार आहे.

या अध्यादेशातील महत्त्वाच्या तरतुदी:-

* ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रातील मतदारांमधून गुप्त मतदानाने सरपंचांची निवड करण्यात येईल.

* सरपंचपदासाठी १ जानेवारी १९९५ रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेल्या व्यक्तीस किमान सातवी उत्तीर्ण ही शैक्षणिक अर्हता निश्चित करण्यात आली आहे.

* या प्रक्रियेतून निवडण्यात येणारे सरपंच पद पाच वर्षांच्या मुदतीसाठी राहील.

* सरपंच किंवा उपसरपंच निवडून आल्याच्या दिनांकापासून दोन वर्षांपर्यंत व ग्रामपंचायतीचा कार्यकाल संपण्याच्या अगोदर सहा महिने कोणताही अविश्वास ठराव आणता येणार नाही.

* मांडण्यात आलेला अविश्वास ठराव फेटाळला गेल्यास त्यानंतर पुढील दोन वर्षे असा अविश्वास ठराव आणता येणार नाही.

* पंचायतीशी विचारविनिमय करून सरपंचाच्या अध्यक्षतेखाली एक किंवा अधिक ग्रामविकास समित्यांची स्थापना करण्याचा अधिकार ग्रामसभेस देण्यात आला आहे.

इतर महत्त्वाचे मुद्दे:-

* निवडणुका असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या सीमेलगतच्या गावांमध्येही ती लागू असते. ज्या जिल्हा-तालुक्यातील ५०% किंवा त्यापेक्षा जास्त ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका आहेत, अशा संपूर्ण जिल्हा-तालुक्यासाठी आचारसंहिता लागू असते.

* नागरी व ग्रामीण अशा सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका लढविण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी झालेले एकूण २३६पक्ष आहेत.

* ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीची सूचना तहसीलदार जाहीर करतात तर संपूर्ण जिल्ह्य़ांतील ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांचे निकाल जिल्हाधिकारी कार्यालय जाहीर करते.

राजकीय पक्षांच्या अपात्र सदस्यांनी राज्य शासनाकडे अपील करण्याची तरतूद:-

महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम १९८७ मधील नियम ३अन्वये महानगरपालिका / नगरपरिषद / पंचायत समिती /जिल्हा परिषदेच्या एखाद्या सभासद किंवा सदस्याने आपल्या पक्ष, आघाडी किंवा फ्रंटच्या निर्देशांविरुद्ध जाऊन मतदान केल्यास किंवा मतदानासाठी अनुपस्थित राहिल्यास तो अपात्र ठरतो. तसेच त्याला पुढील सहा वर्षांसाठी कोणतेही लाभकारी राजकीय पद धारण करता येत नाही.

या अधिनियमाच्या नियम ७ अन्वये एखादा सभासद किंवा सदस्याच्या अपात्रतेबाबत प्रश्न उद्भवल्यास त्याबाबत संबंधित जिह्याचा जिल्हाधिकारी किंवा नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या बाबतीत महापालिका आयुक्त ९० दिवसांच्या आत निर्णय घेतील व हा सक्षम प्राधिकाऱ्याचा निर्णय अंतिम असेल, अशी तरतूद होती.

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम-१९५८ नियम १६ (२) अन्वये संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी अपात्र ठरविलेल्या ग्रामपंचायत सदस्यास १५ दिवसांच्या आत राज्य शासनाकडे अपील करण्याची तरतूद आहे. ग्रामपंचायत सदस्यांप्रमाणेच इतर स्थानिक प्राधिकरण सदस्यांनाही जिल्हाधिकारी किंवा महापालिका आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशाविरोधात राज्य शासनाकडे अपील करता यावे यासाठी महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम १९८७ मध्ये आवश्यक दुरुस्ती करण्यासाठी दि. ०१ जुलै २०१७ रोजी अध्यादेश काढण्यात आला आहे.

यानुसार अधिनियमाच्या कलम ७ (२) मध्ये सुधारणा करण्यात आली असून जिल्हाधिकारी किंवा महापालिका आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशाविरोधात कोणत्याही व्यक्तीला ३० दिवसांच्या कालावधीत राज्य शासनाकडे अपील करता येणार आहे.

शासनकारभार आणि सुशासन

e governance

1965   05-Jun-2018, Tue

प्रस्तुत लेखामध्ये आपण शासन कारभार आणि सुशासन तसेच नागरी सेवांची लोकशाहीतील भूमिका या अभ्यासघटकांविषयी चर्चा करू या. १९९० च्या दशकामध्ये कारभारप्रक्रिया/सुशासन (Good governance) या संकल्पनेचा उदय झाला. तोपर्यंत शासन-प्रशासनप्रक्रिया ही केवळ शासनाची एकाधिकारशाही मानली जाई. पण कारभारप्रक्रियेच्या प्रसारामुळे खासगी क्षेत्रानेही यात आपला सहभाग नोंदवला. परिणामी ‘गव्हर्नन्स’ ही संकल्पना प्रशासन व व्यवस्थापन यांना सामावून घेणारी ठरली. म्हणजे ‘गव्हर्नन्स’ या संज्ञेत शासन खासगी क्षेत्र, बिगर शासकीय क्षेत्र व नागरी समाज यांचा अंतर्भाव करण्यात आला. या संकल्पनेच्या उदयामागे

सोव्हिएत रशियाचे पतन, विकास प्रशासनास आलेले अपयश व तिसऱ्या जगातील राष्ट्रांमध्ये निर्माण झालेला परकीय चलन पेच ही कारणे सांगता येतील किंवा उदारीकरण, खासगीकरण आणि जागतिकीकरण या प्रक्रियेचा परिपाक म्हणून चांगली कारभारप्रक्रिया या संकल्पनेचा उदय झाला असे म्हणता येईल.

सार्वजनिक क्षेत्र व्यवस्थापन, शासनाचे उत्तरदायित्व, विकासाचे कायदेशीर प्रारूप, माहिती व पारदर्शकता या चार घटकांचा जागतिक बँकप्रणीत ‘गव्हर्नन्स’च्या संकल्पनेत विचार होतो. ‘गव्हर्नन्स’ ही मूल्यतटस्थ प्रक्रिया असून ‘गुड गव्हर्नन्स’ म्हणजे गुणात्मक, मूल्यात्मक प्रक्रिया होय. आर्थिक उदारीकरण विकेंद्रीकरण, लोकसहभाग, मानवी हक्क, कायद्याचे अधिराज्य, मुक्त प्रसारमाध्यमे, पारदर्शकता, कार्यक्षमता, परिणामकारकता, धोरणात्मक नियोजन इ. घटकांचा सुशासनामध्ये समावेश होतो.

परीक्षेच्या दृष्टीने आपल्याला शासनातील पारदíशता, उत्तरदायित्व, सहभाग, परिणामकारकता वाढविण्यासाठी सरकारने केलेले उपाय अभ्यासावे. यामध्ये माहितीचा अधिकार (RTI), नागरिकांची सनद, लोकसेवा हमी कायदा, व्हिसल ब्लोअर्स कायदा इ. अंतर्भाव होतो. या उपायांची परिणामकारकता, कमजोरी उदा. फळक शी संबंधित प्रकरणे निकाली काढणे, माहिती आयुक्तांची रखडलेली नियुक्ती, फळक कार्यकर्त्यांची सुरक्षा, माहिती आयुक्तांच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यामध्ये दिरंगाई इ. बाबी पाहणे सयुक्तिक ठरेल.

सुशासनाच्या संकल्पनेमध्ये नागरिक मध्यवर्ती आहेत. नागरिककेंद्री प्रशासनामध्ये नागरिकांचा आवाज शासनप्रक्रियेमध्ये उमटला जाणे आवश्यक मानले जाते. नागरिकांची सनद हे एक असे साधन आहे की ज्याद्वारे संघटना पारदर्शक, जबाबदार व नागरिकांशी सुसंवादी बनते. संघटनेने आपल्या सेवा पुरविण्याच्या आदर्शाशी संबंधित केलेल्या वचनबद्धतेची यादी असते.

२०१३ च्या मुख्य परीक्षेमध्ये नागरिकांच्या सनदीविषयी प्रश्न विचारण्यात आला होता. ‘सार्वजनिक सेवा प्रदान करणाऱ्या संघटनांनी नागरिकांची सनद तयार केली पण दिल्या जाणाऱ्या सेवांची गुणवत्ता व नागरिकांच्या समाधानाच्या स्तरामध्ये अनुकूल सुधारणा झाली नाही.’ विश्लेषण करा.

यामध्ये आपल्याला नागरिकांची सनद व सार्वजनिक सेवा प्रदान करणाऱ्या यंत्रणेविषयी मूलभूत माहिती हवी. यानंतर याविषयीच्या चालू घडामोडी जर आपणास अवगत असतील तर या प्रश्नाचे उत्तर प्रभावी होईल.

सुमार दर्जाचे आरेखन आणि आशय बहुतांश संघटनांना सनदेचा मसुदा अर्थपूर्ण करता आला नाही, लोकजागृतीचा अभाव, सनद अद्ययावत केली जात नाही, सनद तयार करताना उपभोक्ता आणि एनजीओंशी सल्लामसलत केली जात नाही व बदलांना विरोध या विविध त्रुटी बेंगलोर येथील लोकव्यवहार केंद्राने नागरिकांच्या सनदेचे पुनरावलोकन करून २००७ मध्ये आपल्या अहवालामध्ये नमूद केल्या. उपभोक्त्यांना सनदेप्रमाणे मिळावी व त्यांचे समाधान व्हावे याकरिता नागरिकांची सनद ही व्यूहनीती म्हणून नि:पक्षपातीपणे, जाणीवपूर्वक आणि बांधिलकीतत्त्वाने निर्माण केली व अंमलबजावणी केली तर ‘सुशासना’कडे वाटचाल होईल.

सुशासनाप्रमाणेच माहिती तंत्रज्ञान हा शब्दही लोकप्रशासनामध्ये परवलीचा बनला आहे. माहिती-तंत्रज्ञानाच्या लोकप्रशासनामध्ये झालेल्या उपयोजनातून ई-प्रशासन (E-Governance) ही संज्ञा निर्माण झाली. विकास प्रकल्प, करभरणा, नागरी सुविधा, तक्रार दाखल करणे, कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती, बदली यामध्ये माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाऊ शकतो. थोडक्यात माहिती तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने दैनंदिन प्रशासन चालविणे म्हणजे ई-शासन (E-Governance) होय. ई-शासनाचे वर्गीकरण विविध प्रारूपांमध्ये केले जाते. उदा. शासन ते नागरिक (G2C), नागरिक ते शासन (C2G), शासन ते शासन (G2G), शासन ते उद्योग (G2B).

सार्वजनिक सेवा पुरविण्यासाठी अनेक घटकराज्यांनी ई-शासनाचे उपक्रम राबवले. उदा. कर्नाटक-भूमी; आंध्र प्रदेश-ई-सेवा. भारतामध्ये माहिती-तंत्रज्ञानाचा प्रशासनामध्ये वापर करण्यास पुरेशी आधारभूत संरचना, जाणीव जागृतीचा अभाव आदी मर्यादा येतात.

नागरी सेवांची भूमिका या अभ्यासघटकाचे नागरीसेवेने शासनातील स्थर्य राखण्यामध्ये पार पाडलेली भूमिका, विकासात्मक भूमिका, नियामकाची भूमिका आदींच्या अनुषंगाने अध्ययन करावे लागेल. राजकीय कार्यकारी प्रमुख व सनदी सेवक यातील संबंध, जबाबदाऱ्या पार पाडताना अंतर्गत व बाह्य़ दबाव यांचेही आकलन करून घ्यावे. ‘केडर बेस्ड नागरी सेवा हे भारतातील मंदगती बदलांचे कारण आहे का? टीकात्मक परीक्षण करा.’ हा प्रश्न २०१४ च्या मुख्य परीक्षेमध्ये आला होता.

केडर बेस्ड नागरी सेवा हे देशातील मंदगती बदलामागे असणाऱ्या कारणांपैकी एक कारण आहे. यामध्ये महत्त्वाची पदे केडर बेस्ड अधिकाऱ्यांकडून कायम राखली जातात. यामध्ये एका विभागातून दुसऱ्या विभागामध्ये नेमणुकीस मर्यादा येत असल्याने इतर विभागातील प्रतिभावान अधिकाऱ्यांच्या ज्ञानाचा प्रशासनास फायदा होत नाही. या पद्धतीतील कमजोरी, बलस्थाने नमूद करावीत व त्यावर मात करण्यासाठी उपाययोजना सुचवल्यास उत्तर परिपूर्ण होईल. पारंपरिक लोकशाही संरचना व संस्कृतीमुळे भारतातील सामाजिक आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेत बाधा आणली आहे. भाष्य करा. हा नोकरशाहीच्या भूमिकेशी आणि जबाबदारीशी संबंधित प्रश्न २०१६ ला विचारण्यात आला.

या अभ्यासघटकाच्या मूलभूत आकलनाकरिता गव्हर्नन्स इन इंडिया – एम. लक्ष्मीकांत हा ग्रंथ उपयुक्त आहे. याशिवाय ई-गव्हर्नन्सविषयक बाबी जाणून घेण्यासाठी ई-गव्हर्नन्स – कन्सेप्ट आणि सिग्नीफिकन्स हे इग्नु (IGNOU) चे अभ्याससाहित्य वापरावे. याबरोबरच प्रशासकीय सुधारणा आयोगाचा १२ वा अहवाल ‘सिटीझन सेंट्रीक अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन’ व १३ वा अहवाल ‘प्रमोटिंग ई-गव्हर्नन्स’चे वाचणे फायदेशीर ठरेल. योजना व कुरूक्षेत्र या नियतकालिकांमध्ये सुशासन, ई-गव्हर्नन्स, नागरी सेवा इ. विषयी येणारे विशेष लेख, केस स्टडी पाहाव्यात. पी.आय.बी. व संबंधित मंत्रालयांची संकेतस्थळेही शासनाची धोरणे, कार्यक्रम, प्रकल्प व नवीन पुढाकार याबाबतची माहिती घेण्यास उपयुक्त ठरतात.


Top