फरारी आर्थिक गुन्हेगारांविरुद्ध कायदा

law against fugitive financial criminals

3064   19-Sep-2018, Wed

आर्थिक गुन्हे आणि बँकांची फसवणूक तसेच बँकांची ढासळती स्थिती याबाबत स्वतंत्रपणे आणि त्यांच्या एकमेकांशी असलेल्या संबंधांबाबत बरीच चर्चा मागील सहा महिन्यांपासून सुरू आहे. त्यामुळे ‘फरारी आर्थिक गुन्हेगार कायदा, २०१८’ हा कायदा व त्याबाबत संबंधित मुद्दे माहीत असणे स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांसाठी आवश्यक आहे. आर्थिक गुन्हे करून देशाबाहेर फरारी होणाऱ्या आर्थिक गुन्हेगारांवर आवश्यक ती कारवाई करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल म्हणून ‘फरारी आर्थिक गुन्हेगार कायदा, २०१८’ संसदेने जुलै २०१८मध्ये पारीत केला. या कायद्यातील तरतुदीबाबत परीक्षोपयोगी चर्चा या लेखामध्ये करण्यात येत आहे.

कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी

फरारी आर्थिक गुन्हेगाराची विस्तृत व्याख्या या कायद्यामध्ये देण्यात आली आहे. देशामध्ये लागू असलेल्या आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित विविध कायद्यांमधील महत्त्वाच्या मुद्दय़ांशी संबंधित गुन्हेगार या व्याख्येमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत. या कायद्यांतर्गत बाबींबाबत किमान १०० कोटी मूल्याचा गुन्हा केलेले असे गुन्हेगार ज्यांनी कायदेशीर व न्यायालयीन कारवाईपासून वाचण्यासाठी देशाबाहेर पलायन केले आहे व देशात परत यायचे नाकारत आहेत अशांना ‘फरारी आर्थिक गुन्हेगार’ म्हणण्यात आले आहे.

यातील महत्त्वाचे गुन्हे पुढीलप्रमाणे

  •   बनावट स्टॅम्प पेपर तयार करणे, त्यांचा वापर करणे इत्यादी,
  • खोटे / बनावट चलन तयार करणे, वापरणे
  •  खोटे / बनावट दस्तावेज, शिक्के तयार करणे, वापरणे
  •  आर्थिक फसवणुकी
  •  धनादेश न वटणे   
  •  बेनामी व्यवहार
  •  भ्रष्टाचार
  •  अवैध सावकारी
  •  कर चुकवेगिरी

 आरबीआय कायदा, केंद्रीय अबकारी कर कायदा, सीमाशुल्क कायदा, सेबी कायदा, एलएलपी कायदा, परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा, कंपनी कायदा, दिवाळखोरी कायदा, काळ्या धनास प्रतिबंध कायदा व वस्तू व सेवा कर कायदा या कायद्यांमधील तरतुदींन्वये दोषी असलेले गुन्हेगार

 अशा गुन्हेगाराच्या आर्थिक गरव्यवहाराचे मूल्य किमान १०० कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल व तो फरार झाला असेल तर त्याच्याविरुद्ध या कायद्यान्वये कारवाई करण्यात येईल.

कारवाईची प्रक्रिया

  •  अवैध सावकारीस प्रतिबंध कायदा, २००२ अन्वये स्थापन करण्यात आलेली यंत्रणा याही कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी जबाबदार असेल.
  •  अवैध सावकारीस प्रतिबंध कायदा, २००२ अन्वये नेमलेला संचालक वा उपसंचालक दर्जाचा अधिकारी याच कायद्यान्वये स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष न्यायालयामध्ये एखाद्या आर्थिक गुन्हेगारास फरारी आर्थिक गुन्हेगार म्हणून घोषित करण्यासाठी अर्ज करेल. तसेच सदर गुन्हेगार फरारी आर्थिक गुन्हेगार असल्याचे सिद्ध करण्याची जबाबदारी त्याची असेल. त्याने यासंबंधातील सर्व पुरावे अर्जासोबत सादर करणे आवश्यक असेल.
  •  यासाठी सदर अधिकाऱ्यास दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार देण्यात आले आहेत. या अधिकाऱ्यास तपास, शोध, शपथेवर एखाद्या व्यक्तीची साक्ष नोंदवून घेणे, पुरावे जमा करणे अशा प्रकारचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
  •  शोधादरम्यान संबंधित व्यक्तीस फरार आर्थिक गुन्हेगार मानण्यास सबळ कारण असल्याचे लक्षात आल्यावर संबंधित अधिकारी त्याच्या मालमत्ता, कागदपत्रे तात्पुरती ताब्यात घेऊ शकतात.
  •  विशेष न्यायालयासमोर खटला दाखल झाल्यावर न्यायालय संबंधित व्यक्तीस सहा महिन्यांपेक्षा कमी नाही अशा मुदतीत न्यायालयासमोर हजर होण्याची सूचना बजावेल. संबंधित व्यक्तीने हजर राहून आपली बाजू मांडल्यावर किंवा तो तसे करू न शकल्यास मुदत संपल्यावर न्यायालयात सुनावणी होईल.
  • या दरम्यान दोष सिद्ध झाल्यास संबंधित व्यक्तीला फरारी आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्यात येईल व त्याच्या देशातील व परदेशातील मालमत्ता केंद्र शासनाकडून जप्त करण्यात येतील.
  •  अशा प्रकारे फरारी घोषित गुन्हेगारास देशातील कोणत्याही न्यायालयामध्ये दिवाणी दावा दाखल करण्याचा हक्क राहणार नाही.
  •  न्यायालयाच्या आदेशाच्या दिनांकापासून ९० दिवस पूर्ण झाल्यावर जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तेची विल्हेवाट लावण्याचा अधिकार केंद्र शासनास असेल.
  •  विशेष न्यायालयाच्या निकालानंतर ३० दिवसांच्या मुदतीमध्ये उच्च न्यायालयामध्ये अपील करता येईल. या मुदतीमध्ये वाढ देण्याचा हक्क उच्च न्यायालयास आहे, मात्र ही मुदत ९० दिवसांपेक्षा जास्त असू नये अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

पार्श्वभूमी

मोठे आर्थिक घोटाळे, बँकांची फसवणूक यांसारखे मोठे आर्थिक गुन्हे उघडकीस आल्यास गुन्हेगार परदेशामध्ये पलायन करून तिथे आश्रय घेतात. अशा देशांकडून त्यांचे प्रत्यार्पण होणे, त्यानंतर खटले चालविणे यामध्ये खूप वेळ वाया जातो. तसेच संबंधित गुन्हेगाराने खटल्यास सामोरे जाण्यास नकार दिल्यास कारवाईस आणखी मर्यादा येतात. या सगळ्याचा विचार करता फरार झालेल्या आर्थिक गुन्हेगारांच्या मालमत्तांवर टाच आणणे, त्या जप्त करणे या बाबींसाठी मार्ग मोकळा करण्याच्या दृष्टीने हा कायदा करण्यात आला आहे.

भारतीय राज्यव्यवस्था (विश्लेषणात्मक अभ्यास)

indian polity

9784   17-Aug-2018, Fri

भारतीय राज्यव्यवस्था घटकाच्या मूलभूत आणि संकल्पनात्मक भागाच्या तयारीबाबत मागील लेखामध्ये चर्चा करण्यात आली. या लेखामध्ये भारतीय राज्यव्यवस्था व प्रशासनातील विश्लेषणात्मक व गतिशील मुद्दे यांच्या अभ्यासाचे धोरण कसे असावे ते पाहू.

राजकीय यंत्रणा – कार्यकारी घटक

यामध्ये प्रत्यक्ष प्रशासन व शासन धोरणांची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणा व त्यासंबंधी विविध घटकांचा समावेश होतो. संकल्पनात्मक भाग समजून घेतल्यावर स्थानिक शासनाच्या अंमलबजावणीतील अडचणी या वृत्तपत्रीय लेख, वृत्तवाहिन्यांवरील चर्चा यांमधून समजून घ्याव्यात. प्रमुख नागरी व ग्रामीण विकास योजना किंवा कार्यक्रमांचा टेबलमध्ये अभ्यास पेपर ४ मध्येही करता येईल.

कायद्याचे राज्य, प्रशासकीय स्वेच्छानिर्णय, नसíगक न्यायाचे तत्त्व या संकल्पना वेगवेगळ्या उदाहरणांच्या मदतीने समजून घेता येतील. प्रशासनिक न्यायाधिकरणे, त्यांची रचना, स्वरूप, काय्रे, अधिकार, केंद्र व राज्य शासनाचे विशेषाधिकार व त्याबाबतची साक्षीपुरावा कायद्यामधील कलमे (१२३ व १२४) या तथ्यात्मक बाबी लक्षात ठेवतानाच याबाबत चिंतन व विश्लेषण करणे गरजेचे आहे.

राजकीय यंत्रणा – गतिशील घटक निवडणूक प्रक्रिया

राजकीय पक्षांच्या कामगिरीचा अभ्यास निवडणूक प्रक्रियेचा भाग म्हणूनच करणे व्यवहार्य ठरेल. केंद्रीय निवडणूक आयोगाची रचना, सदस्यत्वासाठीचे निकष, आयोगाची काय्रे, अधिकार इत्यादी तथ्यात्मक बाबी लक्षात असायला हव्यात. आयोगाची वाटचाल, आजवरचे निर्णय, नियम या बाबींचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करणे गरजेचे आहे. राज्य निवडणूक आयोगाबाबतही या मुद्दय़ांच्या आधारे अभ्यास करायचा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत राज्य शासनाचे महत्त्वाचे निर्णय समजून घ्यावेत.

आदर्श आचारसंहिता, इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा वापर या संबंधांतील ठळक घडामोडींचा आढावा घ्यावा. निवडणुकांच्या काळात या बाबींवर जास्त भर देणे अपेक्षित आहे. मतदारावर प्रभाव टाकणारे घटक, आयोगासमोरील समस्या या बाबींवर वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्या यातून होणाऱ्या चर्चा या आधारे स्वत:चे विश्लेषण व चिंतन करणे गरजेचे आहे.

राजकीय पक्ष आणि दबाव गट    

राष्ट्रीय व प्रादेशिक पक्ष म्हणून मान्यता मिळण्यासाठीचे निकष, यामध्ये झालेले बदल, पक्षांचे वित्तीय व्यवहार इत्यादी मुद्दय़ांचा विचार करावा. राष्ट्रीय पक्षांची स्थापना, संस्थापक, अजेंडा, त्यांच्या वाटचालीतील ठळक टप्पे, महत्त्वाच्या घटना व मुद्दे या आधारावर ६ राष्ट्रीय पक्षांचा अभ्यास करावा. सर्व राष्ट्रीय पक्ष व ठळक / महत्त्वाचे प्रादेशिक पक्ष यांचे नेते, निवडणूक चिन्ह, प्रभाव क्षेत्रे यांचा आढावा घ्यायला हवा व टेबलमध्ये त्यांच्या नोट्स काढाव्यात. महाराष्ट्रातील मुख्य प्रादेशिक पक्षांबाबत पक्षांचा अजेंडा, निवडणुकांमधील कामगिरी, प्रभाव क्षेत्र, महत्त्वाचे नेते, वाटचालीतील ठळक टप्पे व सद्य:स्थिती या बाबी व्यवस्थित समजून घ्याव्यात.

राजकीय पक्ष आणि दबाव गट (pressure groups) यांमधील फरक व्यवस्थित समजून घ्यावा. दबाव गटांचे प्रकार व त्यांचे हितसंबंध समजून घेणे आवश्यक आहे. देशातील व महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे व प्रभावी दबावगट माहीत असायला हवेत. त्यांचे अध्यक्ष, स्थापनेचा हेतू, कार्यपद्धती, लक्षणीय कामगिरी इत्यादी बाबी लक्षात घ्यायला हव्यात.

शिक्षण

शिक्षणाबाबतच्या समस्या, कारणे, उपाय हा पेपर ३ चाही भाग आहे. तर जागतिकीकरण व शिक्षणविषयक योजना हा पेपर ४ चा भाग आहे. शिक्षणविषयक आयोग व समित्यांचा आधुनिक भारताच्या इतिहासातील भागही अभ्यासायचा आहे. त्यामुळे या घटकाचा त्या त्या पेपरशी संबंधित मुद्दय़ांबाबतच्या संकल्पना त्या त्या पेपरच्या अभ्यासामध्ये समजून घेणे सोयीचेही आहे व त्यामुळे त्या संकल्पना नीट समजूनही घेता येतील. यामुळे वेळही वाचेल.

या घटकातील मुद्दे मुख्य परीक्षेच्या सर्व पेपर्सवर Overlap होतात. मात्र ‘शिक्षण’ हा विषय मनुष्यबळ विकासाशी जास्त सुसंबद्ध असल्याने याचा अभ्यास पेपर ३ च्या अभ्यासाबरोबर केल्यास जास्त व्यवहार्य ठरेल. अभ्यास कोणत्याही विषयाचा घटक म्हणून केला तरी परीक्षेच्या कालखंडात पेपर २, ३ व ४ या तिन्ही पेपर्सच्या वेळी या विभागाची उजळणी करणे आवश्यक ठरेल.

उपरोक्त संपूर्ण भाग व्यापक संकल्पना, तथ्ये व त्यांच्या विश्लेषणाचा आहे. संकल्पना समजून घेणे, तथ्ये लक्षात ठेवणे व आजवरच्या ठळक घटना तसेच संबंधित चालू घडामोडी यांच्या आधारे विश्लेषण करणे या प्रकारे या भागाचा अभ्यास करावा लागेल. राज्यव्यवस्था घटकाच्या तयारीची चर्चा आतापर्यंत करण्यात आली. पुढील लेखामध्ये समर्पक कायदे या घटकाच्या तयारीबाबत चर्चा करण्यात येईल.

काम करणारी संसद!

parliament of india

3333   16-Aug-2018, Thu

संसद किंवा राज्य विधिमंडळांमध्ये लोकप्रतिनिधींकडून लोकांचे प्रश्न मांडले जावेत, ही अपेक्षा असते. भारतीय संसदेला वेगळा इतिहास आहे. लोकसभा किंवा राज्यसभेत अनेक उत्कृष्ट संसदपटू होऊन गेले. चर्चेचा स्तरही वेगळ्या उंचीवर असायचा. कोकणातील बॅ. नाथ पै लोकसभेत बोलत असत तेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू हे सभागृहात बसून त्यांचे भाषण ऐकत असत. हे झाले वानगीदाखल उदाहरण. अलीकडे संसद हा दुर्दैवाने राजकीय आखाडा बनला. यावरून सत्ताधारी आणि विरोधक परस्परांवर खापर फोडत असले तरी भाजप आणि काँग्रेस हे दोघेही एकाच माळेचे मणी.

२ जी आणि कोळसा खाणींच्या वाटपातील घोटाळ्यांच्या चौकशीसाठी संसदेची संयुक्त समिती नेमावी या मागणीवरून मागे भाजपने अख्ख्या अधिवेशनात गोंधळ घातला होता. काँग्रेसचेही तेच. गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात नीरव मोदी व अन्य प्रकरणांवरून काँग्रेसने कामकाज वाया घालविले. चर्चेपेक्षा गोंधळ घातल्यावर अधिक प्रसिद्धी मिळते हे खासदारांच्या लक्षात आल्याने त्यांचाही प्राधान्यक्रम बदलला. संसदेचे अधिवेशन म्हणजे गोंधळ व कामकाज वाया जाणे हे जणू काही समीकरण तयार झाले असताना नुकतेच संपलेले संसदेचे पावसाळी अधिवेशन त्याला अपवाद ठरले.

इ.स. २००० नंतर तब्बल १८ वर्षांनी पावसाळी अधिवेशनाचे पूर्ण कामकाज झाले किंवा अधिवेशन उपयुक्त ठरले. संसद किंवा राज्य विधिमंडळांची अधिवेशने व्यवस्थित चालण्याकरिता सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये एकवाक्यता व्हावी लागते. नेमका हा समन्वय अलीकडे बघायला मिळत नाही. संसदेचे अधिवेशन म्हणजे गोंधळ होणार हे सामान्यांनी गृहीतच धरलेले असते. त्यातून लोकप्रतिनिधींबद्दलची प्रतिमा सामान्यांच्या मनातून उतरू लागली. या पाश्र्वभूमीवर सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी काँग्रेससह अन्य साऱ्यांनीच यंदा पावसाळी अधिवेशनात शहाणपणा दाखविला, असेच म्हणावे लागेल. अविश्वासाचा ठराव मांडण्यास परवानगी द्यावी, या विरोधकांच्या मागणीवरून संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे दुसऱ्या टप्प्यातील कामकाज वाया गेले. अर्थसंकल्पही गोंधळातच व चर्चेविना मंजूर झाला.

पावसाळी अधिवेशनाच्या तिसऱ्याच दिवशी अविश्वास ठरावावर चर्चेला तयारी दाखवून सत्ताधारी भाजपने यशस्वी खेळी केली. पुरेसे संख्याबळ असल्याने भाजप सरकारला काहीच धोका नव्हता. अविश्वास ठराव अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात चर्चेला घेतला असता तरी चित्र बदलले नसते; पण भाजपच्या धुरिणांनी तेव्हा राजकीय परिपक्वता दाखविली नाही. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही जनमताचा विचार करून केवळ गोंधळ घालण्यावर भर दिला नाही. भाजप आणि काँग्रेस या दोघांनीही एक पाऊल मागे घेतल्याने कामकाज सुरळीत पार पडले. लोकसभेचे कामकाज नियोजित वेळापत्रकाच्या ११८ टक्के पार पडले.

लोकसभेचे कामकाज तर २० तास वेळापत्रकापेक्षा अधिक झाले. तुलनेत राज्यसभेत गोंधळ जास्त झाला. पावसाळी अधिवेशनात लोकसभेचे एकूण कामकाज ११० टक्के, तर राज्यसभेचे ६८ टक्के झाले. कायदे मंडळात कायदे अलीकडे गोंधळात मंजूर केले जातात किंवा कायदे करण्याच्या प्रक्रियेत लोकप्रतिनिधींना तेवढा रस नसतो; पण पावसाळी अधिवेशनात लोकसभेतील एकूण कामकाजाच्या ५० टक्के, तर राज्यसभेचे ४८ टक्के कामकाज हे कायदे करण्यासाठी खर्च झाले. २००४ नंतर दुसऱ्यांदा कायदे करण्याला प्राधान्य मिळाले. १२ महत्त्वाची विधेयके मंजूर झाली. भाजपने प्रतिष्ठेचा केलेल्या तिहेरी तलाक विधेयकावर राज्यसभेत मतैक्य होऊ शकले नाही. वाढत्या अपघातांना आळा बसावा तसेच वाहनचालकांमध्ये शिस्त यावी या उद्देशाने दंडाची रक्कम वाढविण्याची तरतूद असलेले मोटार वाहन कायद्यातील दुरुस्ती सुचविणारे विधेयक पुन्हा राज्यसभेत रखडले. हे विधेयक मंजूर व्हावे म्हणून केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी हे आग्रही असले तरी राज्यांच्या अधिकारांवर गदा येण्याची भीती व्यक्त करीत प्रादेशिक पक्षांनी पाठिंबा देण्यास नकार दिला. तृणमूल काँग्रेस, अण्णा द्रमुक किंवा तेलगू देसम हे प्रादेशिक पक्ष आपापल्या राज्यांच्या प्रश्नांवर लोकसभा अनेकदा वेठीस धरतात. लोकसभेत कामकाजाच्या सुरुवातीलाच असणारा प्रश्नोत्तराचा तास तर अनेकदा गोंधळामुळे वाया जातो. कारण विरोधी पक्ष कामकाज सुरू होताच एखाद्या प्रश्नावरून सरकारचे लक्ष वेधतात व त्यातून गोंधळ होतो. या वेळी प्रश्नोत्तराच्या तासातही उभय सभागृहांमध्ये चांगले कामकाज झाले.

सध्याच्या १६व्या लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सर्वाधिक कामकाज झालेले हे पहिलेच अधिवेशन आहे. हा बदल निश्चितच स्वागतार्ह आहे. अविश्वास ठराव आणि राज्यसभेच्या उपसभापतिपदाच्या निवडणुकीच्या माध्यमातून सत्ताधारी भाजपने विरोधकांवर मात केली, पण त्याच वेळी राज्यसभा उपसभापतिपदाच्या निवडणुकीनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या भाषणातील काही भाग कामकाजातून वगळावा लागला. काही अपशब्द किंवा एखाद्याची बदनामी करणारा उल्लेख सदस्यांनी केल्यास तो कामकाजातून वगळला जातो; पण पंतप्रधानांचे वक्तव्य कामकाजातून वगळण्याची वेळ यावी हे निश्चितच योग्य नाही.

संसदीय इतिहासात असा प्रकार यापूर्वी दोनदाच घडला आहे. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदी यांना लोकसभेत मारलेल्या मिठीचे पडसाद उमटले.  आसाममधील राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीचा प्रसिद्ध झालेला मसुदा, जमावाकडून होणारी मारहाण, समाज माध्यमांचा गैरवापर, देशातील पूरपरिस्थिती किंवा शेतीची सद्य:स्थिती अशा महत्त्वाच्या विषयांवर अधिवेशनात चर्चा झाली. संसदीय लोकशाही प्रणालीवरील लोकांचा विश्वास अधिक दृढ व्हावा, ही सर्व राजकीय पक्षांची जबाबदारी ९आहे. गोंधळापेक्षा चर्चेतून अधिक प्रश्न सुटत असले तरी राजकीय पक्षांची गणिते वेगळी असतात. काही असो, पावसाळी अधिवेशनात संसदेचे कामकाज झाले ही बातमी झाली!

राज्यव्यवस्था : मूलभूत व संकल्पनात्मक अभ्यास

polity imp concepts

3655   16-Aug-2018, Thu

स्थानिक शासन, राजकीय पक्ष, निवडणूक प्रक्रिया, प्रसारमाध्यमे, शिक्षण व्यवस्था आणि राजकीय यंत्रणा या उपघटकांबाबत चर्चा करण्यात येत आहे.

ग्रामीण व नागरी स्थनिक शासन –

स्थानिक शासनामध्ये त्र्यहात्तराव्या व चौऱ्याहत्तराव्या घटनादुरुस्तीचे महत्त्व समजून घेण्यासाठी याद्वारे स्थानिक प्रशासनाचा विकास व सबलीकरण कशा प्रकारे साधण्यात आले याचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. या दृष्टीने पंचायत राज संस्थांचे मूल्यमापन करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समित्यांच्या अहवालातील ठळक मुद्दे विचारात घ्यावेत. तसेच पदाधिकाऱ्यांचे अधिकार इत्यादीबाबत राज्य शासनाकडून घेण्यात येणारे निर्णय माहीत असायला हवेत.

जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत यांचे मतदारसंघ, सदस्य, पदाधिकारी, अधिकारी, समित्या इत्यादींच्या नोट्स तुलनात्मक सारणीमध्ये काढता येतील. जिल्हास्तर ते पंचायत स्तरापर्यंत महसूल, विकास व पोलीस प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची उतरंड, त्यांची काय्रे, जबाबदाऱ्या, अधिकार यांचा टेबलमध्ये आढावा घेता येईल.

नागरी स्थानिक शासनातील महानगरपालिका, नगर परिषद व कटक मंडळे यांचे स्वरूप, रचना, काय्रे, अधिकार व जबाबदाऱ्या या अनुषंगाने अभ्यास करावा. नागरी स्थानिक शासन प्रकारासाठीचे निकष समजून घ्यायला हवेत. यामध्ये मुंबईचा नगरपाल (शेरीफ) यांचे विशिष्ट स्थान, अधिकार व कर्तव्ये यांचा स्वतंत्र आढावा घ्यावा.

राजकीय पक्ष व दबाव गट

राजकीय पक्ष (political Parties) व दबाव गट (pressure groups) यांच्याबाबत पाहायचे मुद्दे लक्षात घेऊ.

2  राष्ट्रीय पक्षांची स्थापना, स्थापनेमागील कारणे, अजेंडा, निवडणूक चिन्ह, त्यांच्या वाटचालीतील ठळक टप्पे व मुद्दे, महत्त्वाचे नेते इत्यादी.

प्रादेशिक पक्षांचा अभ्यास हा महाराष्ट्रातील प्रादेशिक पक्षांवर फोकस असलेला पण

राष्ट्रीय पातळीवर चच्रेत असणाऱ्या इतर

राज्यांतील प्रादेशिक पक्षांचाही अभ्यास आहे हे गृहीत धरावे. याबाबत अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पक्षांतर बंदीबाबतच्या तरतुदी व घटनादुरुस्त्या.

निवडणूक प्रक्रिया

निवडणूक प्रक्रियेमध्ये आयोगांची रचना, काय्रे, अधिकार आयोगाने घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय, नियम व त्यांचे यशापयश यांचा अभ्यास आवश्यक आहे. या वस्तुनिष्ठ बाबी अचूक करायच्या आहेत. मतदानाचा काळ, मतदारावर प्रभाव टाकणारे घटक, आयोगासमोरची समस्या या मुद्दय़ांबाबत विश्लेषणात्मक अभ्यास गरजेचा आहे.

प्रसारमाध्यमे

प्रसारमाध्यमे (Media) या घटकामधील Press Council of Indiaची रचना, काय्रे, council’ ने जाहीर केलेली नीतितत्त्वे (code of conduct) अभ्यासणे आवश्यक आहे. महिलांची माध्यमातील प्रतिमा निर्मिती (portrayal) हा भाग विश्लेषणात्मक व मूल्यात्मक (ethical/moral) आहे. याबाबत वृत्तपत्रे, टीव्ही चॅनल्सवरील गांभीर्यपूर्ण चर्चा, इंटरनेटवरील लेख यांचा अभ्यास करून स्वत:चे चिंतन करणे आवश्यक आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आलेले महत्त्वाचे निर्णय तसेच चालू घडामोडी पाहणे आवश्यक आहे.

शिक्षण व्यवस्था

शिक्षण व्यवस्था (Educational System)या घटकामध्ये शिक्षणाबाबतच्या घटनेतील तरतुदी, घटनादुरुस्त्या हा पूर्णपणे राज्यव्यवस्थेतील भाग आहे. शिक्षणाबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे, मूलभूत कर्तव्ये यांच्यामागील उद्देश व त्यांचे निहीतार्थ व्यवस्थित समजून घ्यावेत. सर्व शिक्षा अभियान व माध्यान्ह भोजन योजना तसेच राज्य शासनाच्या शिक्षणविषयक विविध योजना यांच्या तरतुदी माहीत असायला हव्यात.

राजकीय यंत्रणा

कार्यकारी घटक -यामध्ये प्रत्यक्ष प्रशासन व शासन धोरणांची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणा व त्यासंबंधी विविध घटकांचा समावेश होतो. केंद्र व राज्य शासनाची निवड, रचना, काय्रे, अधिकार, कार्यपद्धती या बाबी तथ्यात्मक आणि संकल्पनात्मक आहेत. या व्यवस्थित समजून घ्याव्यात. लोकसभा / राज्यसभा / विधानमंडळे यांचे कामकाज, त्यांच्या समित्या, रचना, काय्रे, अधिकार यांचा बारकाईने अभ्यास आवश्यक आहे. त्यासाठी त्यांची कामकाज नियमावली पाहणे आवश्यक आहे. न्यायपालिकेची उतरंड, नेमणुका, महाभियोग, विशेषाधिकार समजून घ्यावेत. महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती आणि पुनर्रचनेचा भाग पेपर १ मधून अभ्यासावा. राज्याची विविध संचालनालये तसेच प्रशिक्षण संस्थांची स्थापना, उद्देश, त्यांचे कार्य, रचना, बोधचिन्ह/वाक्य माहीत असावेत.

अभ्यासक्रम विभाजित करून प्रत्येक विभागाच्या अभ्यासाची पद्धत ठरवून घेतल्याने अभ्यास सुटसुटीतपणे करता येतो. संकल्पनात्मक भाग समजून घेतल्यावर अभ्यासाचा पुढील टप्पा विश्लेषणात्मक भाग आहे. पुढील लेखांमध्ये राज्यव्यवस्था घटकाच्या विश्लेषणात्मक उपघटकाचा अभ्यास करण्याबाबत चर्चा करण्यात येईल.

आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ)

International Court of Justice (ICJ)

10242   25-Jun-2018, Mon

आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ):-

नुकत्याच पार पडलेल्या 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्रसंघाची आमसभा (UNGA) आणि 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्रसंघाची सुरक्षा परिषद (UNSC) यांच्या मतदान प्रक्रियेनंतर, आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) याच्या 15 न्यायाधीशांच्या खंडपीठामध्ये जपानचे युजी ईवासावा (63 वर्षीय) यांचा सहभाग केला जाणार आहे.

न्यायाधीश इवासावा टोकियो विद्यापीठात कायद्याचे प्राध्यापक आहेत. तसेच ते संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवाधिकार समितीचे वर्तमान अध्यक्ष आहेत. जपानी न्यायाधीश हिसाशी ओवाडा (85 वर्षीय) यांच्या जागी ही नियुक्ती केली जात आहे.

न्यायालयाविषयी:-

आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice -ICJ) हा संयुक्त राष्ट्रसंघाचा प्रधान न्यायिक अंग आहे.

1945 साली स्थापन करण्यात आलेल्या ICJ याचे खंडपीठ हेग (नेदरलँड) शहरात आहे. आंतरराष्ट्रीय स्थायी न्यायालयाच्या (Permanent Court of International Justice) जागी ICJची स्थापना करण्यात आली. ICJ ला UNGA पुढे अहवाल सादर करावा लागतो.

न्यायालयाचे दोन कार्य:-

  1. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार, देशांद्वारे कायदेशीर तंटा प्रकरणांचे निराकरण करणे.
  2. UNच्या अन्य अधिकृत अंगांकडून आणि विशेष विभागांकडून संदर्भित प्रश्नांवर कायदेशीर सल्ला व मते देणे.

हेगच्या पीस पॅलेस लायब्ररीमध्ये न्यायालय भरते. मात्र पीस पॅलेस लायब्ररी ही संयुक्त राष्ट्रसंघाचा भाग नाही. लायब्ररी आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या विविध विषयांवर उत्कृष्ट संशोधनात्मक मार्गदर्शन प्रदान करते.

संरचना:-

आंतरराष्ट्रीय न्यायालयामध्ये 15 न्यायाधीश असतात. मात्र एकाच राष्ट्राचे दोन न्यायाधीश नसतात. निवडून आलेल्या न्यायाधीशाची मूदत नऊ वर्षे असते व न्यायाधीशास पुन्हा निवडून येता येते. सध्या दर तीन वर्षांनी पाच न्यायाधीशांची निवड होते. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश होण्यास पात्र आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा अभ्यास असणारे विधी तज्ञ या जागेसाठी पात्र समजले जातात.

UNSC आणि UNGA या दोन्हींमध्ये स्वतंत्रपणे आणि एकाच वेळी मतदान घेऊन यादीतून न्यायाधीश निवडले जातात. इतर कोणतेही पद अथवा जबाबदारी स्वीकारू नये इत्यादी बंधने त्याच्यावर असतात. या न्यायाधीशांस राजदूतांप्रमाणे विशेषाधिकार असतात. वादी-प्रतिवादी राष्ट्रांना हवे असल्यास त्यांना आपले वेगळे न्यायाधीश नेमता येतात व तेही इतरांच्या बरोबरीने काम करतात.

संयुक्त राष्ट्रांचे सर्व सभासद या न्यायालयाचे वस्तुसिद्ध सदस्य आहेत. सुरक्षा-समितीने अनुमती दिल्यास संयुक्त राष्ट्रांचा सभासद नसलेल्या राष्ट्रासही या न्यायालयाचे सदस्य होता येते.

अन्य बाबी:-

  1. राष्ट्राराष्ट्रांतील वाद शांततेने आणि कायदेशीर पद्धतीने सोडविण्यासाठी याची तरतूद संयुक्त राष्ट्रांनी आपल्या सनदेत केली आहे.
  2. व्यक्ती अथवा संस्थेतर्फे फक्त राष्ट्राला न्यायालयापुढे वादी-प्रतिवादी होता येते.
  3. अस्तित्वात असलेले सर्व करार व तहांतील मुद्दयांबाबत निर्णय घेण्यास या न्यायालयास अधिकारता आहे.
  4. ICJ पुढे प्रकरणे तीन प्रकारे निकाली लावले जातात: (1) कार्यवाही दरम्यान कोणत्याही वेळी वादी-प्रतिवादी पक्षांद्वारे विवादाचे निराकरण केले जाऊ शकते; (2) एखादे राष्ट्र कार्यवाही खंडित करू शकते आणि कोणत्याही क्षणी प्रकरण मागे घेता येते; किंवा (3) न्यायालय निर्णय देऊ शकतात.
  5. या न्यायालयाचा निकाल बंधनकारक नाही. एखाद्या राष्ट्राने हा निकाल मानण्याचे नाकारले, तर त्याबाबत दुसरे राष्ट्र सुरक्षा-समितीकडे दाद मागू शकते आणि संयुक्त राष्ट्रांमार्फत त्याची अंमलबजावणी करून घेऊ शकते. या न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पुढे अपील नाही; परंतु परिस्थितीत बदल झाला असेल अथवा नवीन मुद्दा उपस्थित झाला असेल, तर निकालानंतरच्या दहा वर्षांत त्याबाबत पुनरीक्षणाचा अर्ज करता येतो.

आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाचे मतभेद कायदेशीरपणे मिटविण्याचे कार्य ही संस्था चोख बजावीत आहे. आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाच्या प्रश्नांवरील या न्यायालयाचे निर्णय अंतिम म्हणून मानण्यास आजपर्यंत 44 राष्ट्रांनी संमती दिलेली आहे. जेव्हा भारतामध्ये दाद्रा-नगरहवेली मुक्त झाल्यानंतर तेव्हा देखील भारतातून तेथे जाण्याचा मार्ग मिळावा म्हणून पोर्तुगालने ह्या न्यायालयापुढे अर्ज केला होता, परंतु तो सिद्ध न करता आल्याने न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळला होता.

विधानसभा आणि विधानपरिषद

legistative assembly and legistative councile

2127   19-Jun-2018, Tue

विधानसभा:-

घटना कलम क्र. 170 मध्ये प्रत्येक घटकराज्यासाठी एक विधानसभा असेल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. विधानसभा हे कनिष्ठ परंतू अधिकाराच्या बाबतीत श्रेष्ठ सभागृह समजले जाते तर विधानपरिषद हे वरिष्ठ सभागृह असून अधिकाराच्या बाबतीत

विधानसभेची रचना :-
170 व्या कलमात सांगितल्याप्रमाणे विधानसभेत 60 व जास्तीत जास्त 500 सभासद असतात.

राखीव जागा :-

घटना कलम क्र. 332 मध्ये सांगितल्याप्रमाणे अनुसूचीत जाती जमातीसाठी महाराष्ट्रामध्ये राखीव जागा ठेवण्यात आल्या आहेत. अनुसूचीत जातींसाठी 29 तर अनुसूचीत जमातीसाठी 25 राखीव जागा आहेत.

निवडणूक :-
प्रत्यक्ष प्रौढ गुप्त मतदान पद्धतीने सदस्यांची निवड केली जाते.

उमेदवारांची पात्रता :-
1. तो भारताचा नागरिक असावा.
2. त्याच्या वयाची 25 वर्ष पूर्ण झालेली असावी.
3. संसदेने वेळोवेळी विहित केलेल्या अटी त्याला मान्य असाव्यात.

 

सदस्यांचा कार्यकाल : सदस्यांचा कार्यकाल पाच वर्ष इतका असतो.

 

विधानसभेचा कार्यकाल :-

विधानसभेचा कार्यकाल हा पाच वर्षाचा असतो.

गणसंख्या : 1/10

अधिवेशन :-
दोन अधिवेशनामध्ये सहा महिन्यापेक्षा जास्त अंतर नसावे.

सभापती व उपसभापती :-
विधानसभेत निवडून आलेल्या सदस्यांकडून एका सदस्याची सभापती तर दुसर्या एका सदस्याची उपसभापती म्हणून निवड केली जाते.

सभापतीचे कार्य आणि अधिकार :-

1. विधानसभेत मांडण्यात येणार्या प्रस्तावाला संमती देणे.
2. विधानसभेत शांतता व सुव्यवस्था राखणे.
3. सभागृहात एखाद्या विषयावर समान मते पडल्यास आपले निर्णायक मत देणे.
4. जनविधेयक आहे की नाही ते ठरविणे.

जनरल माहिती :-
1. धनविधेयक प्रथम विधानसभेत मांडतात.
2. धनविधेयक आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार सभापतीला आहे.
3. धनविधेयकाला विधानपरिषदेने 14 दिवसाच्या आत मान्यता द्यावी लागते. काहीच न कळवल्यास तीला ते मान्य आहे असे समजले जाते.
4. मुख्यमंत्री हा मंत्रिमंडळाचा प्रमुख असतो.
5. घटकराज्यांचे मंत्रीमंडल संयुक्तरित्या विधानसभेला जबाबदार असते.
6. मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा म्हणजे संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा राजीनामा होय.
7. मंत्रिमंडळाच्या साप्ताहिक बैठकीचे अध्यक्षपद मुख्यमंत्री भूषवितो.
8. संयुक्त महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण हे होते.

 

विधानपरिषद:-

घटकराज्यांमध्ये व्दिगृही विधिमंडळ असावे की नसावे याबाबद निर्णय घेण्याचा अधिकार तेथील विधानसभेला आहे. सध्या देशामध्ये सात घटकराज्यांमध्ये विधानपरिषद आहे त्यामध्ये महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश,जम्मू काश्मीर ,कर्नाटक , तेलंगणा , आंध्र प्रदेश यांचा समावेश आहे.

विधानपरिषदेची रचना :-
1956 च्या 7 व्या घटनादुरूस्तीनुसार असे निर्धारित करण्यात आले आहे की, विधानपरिषदेची सदस्य संख्या तेथील विधानसभेच्या सदस्य संख्येच्या 1/3 पेक्षा जास्त नसावी आणि 40 पेक्षा कमी नसावी. सध्या महाराष्ट्रात 78 इतकी सदस्य संख्या आहे. घटना कलम क्र. 171/2 नुसार विधानपरिषदेच्या रचनेबाबद कायदा करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. विधानपरिषदेत साधारणपणे 5/6 सदस्य निर्वाचित असतात तर 1/6 सदस्य राज्यपालाने नियुक्त केलेले असतात. विधानपरिषदेतील सर्व सदस्य प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडलेले सदस्य नसतात त्यांची रचना पुढीलप्रमाणे आहे.

विधानपरिषदेच्या सदस्यांची विभागणी :-

  1. 1/3 सदस्य विधानसभेच्या सदस्यांकडून निवडले जातात.
  2. 1/3 स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून सदस्य निवडले जातात.
  3. 1/12 शिक्षक मतदार संघातून सदस्य निवडले जातात.
  4. 1/12 पदवीधर मतदार संघातून सदस्य निवडले जातात.
  5. 1/6 राज्यपालाकडून सदस्य निवडले जातात यामध्ये सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक व आर्थिक अशा विविध क्षेत्रातील तज्ञ सदस्य असतात.

सदस्यांची पात्रता :-
1. तो भारताचा नागरिक असावा.
2. त्याच्या वयाची 30 वर्ष पूर्ण झालेली असावी.
3. संसदेने वेळोवेळी विहित केलेल्या अटी त्याला मान्य असाव्यात.

सदस्यांचा कार्यकाल :-
सदस्यांचा कार्यकाल सहा वर्ष इतका असतो.

विधानपरिषदेचा कार्यकाल :-

विधानपरिषद हे स्थायी सभागृह आहे ते कधीही विसर्जित होत नाही. दर दोन वर्षानी 1/3 सदस्य निवृत्त होतात आणि तेवढेच नव्याने त्यांच्या जागी निवडले जातात.

गणसंख्या : 1/10
अधिवेशन :
दोन अधिवेशनांमध्ये सहा महिन्यापेक्षा जास्त अंतर नसावे.

सभापती व उपसभापती :-
विधानपरिषदेत निवडून आलेल्या सदस्यांकडून एका सदस्याची सभापती तर दुसर्या एका सदस्याची उपसभापती म्हणून निवड केली जाते.

भारतीय संविधान, राजकारण व कायदा

 Indian constitution, politics and law

5060   16-Jun-2018, Sat

भारतीय राज्य व्यवस्था या विषयाचे संविधान, राजकारण व कायदा असे पलू अभ्यासक्रमाच्या शीर्षकामध्ये नमूद करण्यात आले आहेत व त्याच क्रमाने अभ्यासक्रमाची रचना करण्यात आली आहे. मात्र अभ्यासाची सोय व अभ्यास सोप्या पद्धतीने, समजून घेऊन करता यावा यासाठी अभ्यासक्रमामधील वेगवेगळ्या ठिकाणचे मुद्दे एकत्र करून किंवा सलगपणे अभ्यासावे लागतात. त्या दृष्टीने कोणते घटक एकत्रितपणे व कोणते मुद्दे वेगवेगळ्या टप्प्यावर अभ्यासायचे ते या लेखामध्ये पाहू.

भारताचे संविधान : संकल्पनात्मक भाग- संविधानाची निर्मिती प्रक्रिया, संविधानाची ठळक वैशिष्टय़े, उद्देशिकेतील तत्त्वज्ञान (धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही आणि समाजवादी), मूलभूत अधिकार व कर्तव्ये, राज्य धोरणाची निर्देशक तत्त्वे, सामायिक नागरी संहिता आणि मूलभूत कर्तव्ये, केंद्र राज्य संबंध आणि नवीन राज्यांची निर्मिती, स्वतंत्र न्याय व्यवस्था, घटनादुरुस्तीच्या प्रक्रिया आणि संविधानातील प्रमुख सुधारणा : संविधानाचा अर्थ लावताना वापरण्यात आलेले ऐतिहासिक न्यायनिर्णय हा संपूर्ण भाग संकल्पनात्मक आहे. या संकल्पना समजावून घेतल्या की त्यानंतर त्यांच्याशी संबंधित संविधानातील कलमे व चालू घडामोडी या तथ्यात्मक भागाचा अभ्यास करणे सोपे होते.

भारताचे संविधान : तथ्यात्मक भाग- प्रमुख घटनात्मक पदे, आयोग आणि मंडळांची रचना आणि काय्रे निवडणूक आयोग, संघराज्य आणि राज्य लोकसेवा आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, मानवी हक्क आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग, अनुसूचित जाती आयोग, अनुसूचित जमाती आयोग, नदी पाणी विवाद निवारण मंडळ, भारताचा महाअधिवक्ता, भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग) यांचे कार्यालय इत्यादी बाबी जास्त तथ्यात्मक व मुद्देसूद आहेत त्यामुळे त्यांचा टेबल स्वरूपात अभ्यास शक्य आहे.

राजकीय यंत्रणा (शासनाची रचना,  अधिकार व काय्रे) : संकल्पनात्मक भाग- भारतीय संघराज्याचे स्वरूप, संघराज्य व राज्य- विधिमंडळ, कार्यकारी मंडळ व न्याययंत्रणा, केंद्र-राज्य संबंध-प्रशासकीय, कार्यकारी व वित्तीय संबंध, वैधानिक अधिकार, विषयांचे वाटप. या मुद्दय़ांचा तथ्यात्मक पद्धतीने अभ्यास करावा लागेल. या पुढील ४ उपमुद्दय़ांचा अभ्यास करताना संकल्पना, तथ्ये, व्यवहारातील कार्यपद्धती व चालू घडामोडी या बाबी लक्षात घ्याव्या लागतील.

१) केंद्र सरकार : केंद्रीय कार्यकारी मंडळ : राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ, केंद्रीय विधिमंडळ : संसद, सभापती व उपसभापती, संसदीय समित्या, कार्यकारी मंडळावरील संसदेचे नियंत्रण
२) सरकारी खर्चावर नियंत्रण : संसदीय नियंत्रण, अंदाज समिती, लोकलेखा समिती, सार्वजनिक उपक्रमांवरील समिती, पसाविषयक व राजकोषीय धोरणामधील वित्त मंत्रालयाची भूमिका, (कॅग) यांचे कार्य, महालेखापाल, महाराष्ट्र यांची रचना व कार्य.
३) राज्य सरकार व प्रशासन (महाराष्ट्राच्या विशेष संदर्भासह) : महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती आणि पुनर्रचना, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळ, मुख्य सचिव, राज्य सचिवालय, संचालनालये, विधानसभा, विधानपरिषद-अधिकार, काय्रे व भूमिका, विधिमंडळ समित्या
४) न्यायमंडळ : न्यायमंडळाची रचना, एकात्मिक न्यायमंडळ- काय्रे, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाची भूमिका व अधिकार, दुय्यम न्यायालये- लोकपाल, लोकायुक्त आणि लोक न्यायालय, सांविधानिक आदेशाचे रक्षण करणारे न्यायमंडळ, न्यायालयीन सक्रियता. जनहित याचिका.

राजकीय यंत्रणा (शासनाची रचना, अधिकार व काय्रे) : विश्लेषणात्मक भाग- हा भाग एकाच वेळी संकल्पनात्मक, तथ्यात्मक आहेत. पण महत्त्वाचे म्हणजे हे मुद्दे गतीशील (Dynamic) आहेत. त्यामुळे यांचा अभ्यास करताना संकल्पना व तथ्य समजून घेतल्यावर व्यापक कालावधीतील घडामोडींचे विश्लेषणही आवश्यक ठरते.

निवडणूक प्रक्रिया : निवडणूक प्रक्रियेची ठळक वैशिष्टय़े, एकसदस्यीय प्रादेशिक मतदारसंघ, दुर्बल घटकांकरिता राखीव मतदारसंघ, प्रौढ मताधिकार, निवडणूक आयोगाची भूमिका, सार्वत्रिक निवडणुका- प्रमुख कल- मतदान वर्तनाचे स्वरूप आणि मतदान वर्तनावर प्रभाव पाडणारे घटक, खुल्या व नि:पक्ष वातावरणात निवडणुका घेण्यामधील समस्या व अडचणी, निवडणूकविषयक सुधारणा- इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे.

पक्ष आणि दबाव गट : पक्ष पद्धतीचे स्वरूप- राष्ट्रीय पक्षांची भूमिका – विचारप्रणाली, संघटन व निवडणुकीतील कामगिरी, राजकीय पक्ष व त्यांचे सामाजिक अधिष्ठान, प्रादेशिकतावाद-प्रादेशिक पक्षांचा उदय, विचारप्रणाली, संघटन व निवडणुकीतील कामगिरी; महाराष्ट्रातील प्रमुख दबाव गट व हितसंबंधित गट- त्यांची भूमिका व धोरण निर्धारणावर त्यांचा होणारा परिणाम; महाराष्ट्रातील समाज कल्याण कार्यक्रम; महिला, बालक, कामगार, युवक, अशासकीय संघटना व समाज कल्याणामधील त्यांची भूमिका.
 

प्रसार माध्यमे मुद्रण व इलेक्ट्रॉनिक प्रसार माध्यमे- धोरण निर्धारणावर त्यांचा होणारा परिणाम, जनमत तयार करणे.

न्यायाची मूलभूत संकल्पना

basic concept of justice

4237   05-Jun-2018, Tue

शतकांप्रमाणे प्रश्नांचे संदर्भ बदलतात व म्हणून समकालीन राजकीय / नतिक विचारवंतांची मांडणीदेखील महत्त्वाची ठरते. विसाव्या शतकातील नीतिनियमविषयक चौकटी आपल्याला या प्रश्नांचे संदर्भ समजून घेण्यास मदतीचा हात देतात. विसाव्या शतकातील अतिशय अभ्यासपूर्ण व सखोल राजकीय तात्त्विक मांडणी करणारा पाश्चात्त्य विचारवंत म्हणजे जॉन रॉल्स. या लेखात आपण जॉन रॉल्स या समकालीन विचारवंताने मांडलेल्या विचारांचा आढावा घेणार आहोत.

रॉल्सने सामाजिक प्रश्न सोडवणारे प्रत्यक्ष वैचारिक लिखाण तर केलेच पण त्याचबरोबर तत्त्वज्ञानामध्ये भरीव अमूर्त मांडण्या करण्याचे योगदान दिले. भारतामधील विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात कळीचे ठरलेले राजकीय तात्त्विक संघर्ष समजून घेण्यासाठी रॉल्सने मांडलेले विचार उपयुक्त ठरतात. जॉन रॉल्स यांचे प्रमुख कार्य ‘न्याय’ या संकल्पनेभोवती झालेले दिसते. याच विषयावर त्यांची पुस्तके व शोधनिबंध प्रसिद्ध आहेत.

रॉल्स यांनी त्यांच्या वैचारिक प्रयोगशीलतेतून (thought expriment) मूलभूत स्थिती (original position) या संकल्पनेवर आधारित सद्धांतिक मांडणी केली आहे. या मांडणीमध्ये रॉल्स असे गृहीत धरतो की, आपण सर्वानी अज्ञानाचा बुरखा (veil of ignorance) पांघरल्यास, म्हणजेच आपल्याला या जगाविषयी व त्यातील असमानतेविषयी जे ज्ञान आहे त्याच्याकडे लक्ष न देता जर आपण नव्याने समाजव्यवस्था स्थापन करण्याचा विचार केला तर ती समाजव्यवस्था न्यायी बनेल.

यामध्ये अशा प्रकारे अज्ञानाचा बुरखा पांघरल्यानंतर ज्या अमूर्त स्थितीत मनुष्य असेल त्या स्थितीला रॉल्सने मूलभूत स्थिती (original position) असे म्हटले. मूलभूत स्थितीत कोणालाच आपल्या भविष्यातील आíथक अथवा सामाजिक स्तराची कल्पना नसल्यामुळे प्रत्येकजण अशी परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील ज्यामधून सर्वात तळागाळातील व्यक्तीच्या हक्कांचे देखील संपूर्ण संरक्षण होईल. म्हणजेच आपण स्वत: त्या ठिकाणी असल्यास आपल्याला ज्या किमान हक्कांची व संधींची अपेक्षा असेल ते हक्क व संधी सर्वानाच मिळाल्या पाहिजेत अशा विचारांवर ही समाजव्यवस्था आधारलेली असेल. याचाच अर्थ सर्वाच्या न्यायाचे हित जपणारी अशी ही व्यवस्था असेल. म्हणूनच मूलभूत स्थिती व अज्ञानाचा बुरखा या वैचारिक प्रयोगातून जन्माला आलेली सद्धांतिक मांडणी ही समान न्यायाचे वाटप करणारी असेल.

आपल्या तत्त्वज्ञानाची मांडणी करताना रॉल्स म्हणतो की, मूळ स्थितीतील माणसे विवेकशील असतात, त्यांना चांगले-वाईट पारखण्याची क्षमता असते, तसेच न्यायाची मूलभूत जाणीव असते. आपल्या स्वहितासाठी कोणता मार्ग स्वीकारावा याची त्यांना विवेकी जाण असते. तसेच या अवस्थेतील व्यक्ती कोणतीही सत्ता अथवा ज्ञान नसल्याने एकमेकांवर जबरदस्ती करू शकत नाही.

सर्वाच्या गरजा आणि हितसंबंध इतकेच नव्हे तर क्षमता समान पातळीवर असतात. या सर्वाचा परिणाम म्हणून स्वत:ची वेगळी ओळख असणाऱ्या व्यक्ती यातून जन्म घेतील. या सगळ्या विचारांचा परिपाक रॉल्सच्या A Theory of Justice या ग्रंथातून समोर येतो.

रॉल्सने त्याच्या अभ्यासपूर्ण मांडणीमधून दोन प्रमुख तत्त्वे मांडली. त्यातील पहिले तत्त्व समान स्वातंत्र्य व दुसरे तत्त्व विषमतेचे तत्त्व (Difference Principle) म्हणून ओळखले जाते. या दोन तत्त्वांची व त्यातील बारकाव्यांची रॉल्सने संपूर्ण दखल घेतली आहे. त्याच्या पहिल्या तत्त्वांनुसार प्रत्येक व्यक्तीला मूलभूत स्वातंत्र्याचा समान हक्क असला पाहिजे. तसेच इतर व्यक्तींनाही तसाच मूलभूत स्वातंत्र्याचा हक्क असला पाहिजे.

एकाचे स्वातंत्र्य दुसऱ्याच्या स्वातंत्र्याशी सुसंगत असणे अपेक्षित आहे. तर त्याच्या दुसऱ्या तत्त्वांप्रमाणे समाजात आढळणाऱ्या असमानतेचे किंवा विषमतेचे योग्य नियोजन केले गेले पाहिजे. रॉल्सच्या मते जर विषमता सर्वाच्या फायद्याची असेल आणि जर विषमता अधिकारपदे आणि सामाजिक दर्जा यामुळे निर्माण होत असेल तर अशी सर्व अधिकारपदे आणि सामाजिक दर्जा मिळवणे सर्वाना खुले असले पाहिजे.

त्यापुढे जाऊन रॉल्स नेत्यांच्या न्यायाबद्दलच्या विवेचनात असे म्हटले की, न्याय हा केवळ समान संधी मिळण्यावर अवलंबून नसतो तर, त्या संधीच्या स्वरूपावर आणि इतर अनेक गोष्टींवर अवलंबून असतो. हे स्पष्ट करत असताना रॉल्सने समान न्याय वाटप – distributive justice या वैचारिक मांडणीवर सखोल अभ्यास सादर केला.

या मांडणीचा मुख्य गाभा म्हणजे, समान संधी उपलब्ध करून देणे आणि समान न्यायवाटप झालेले असणे यातील मूलभूत फरक दाखवून देणे हा होय. समाजातील उपेक्षित व दुर्लक्षित व्यक्तींना न्याय मिळवून देणे व त्यांच्याकरिता संधी उपलब्ध करणे या दोन संपूर्णत: भिन्न गोष्टी आहेत. भारताच्या संदर्भात आपल्याला हे आरक्षणाच्या तरतुदींबद्दल तपासून पाहता येते.

किंबहुना भारतातील आरक्षणाची तरतूदही एक प्रकारची रॉल्सिअन मांडणी गणली जाऊ शकते. बारकाईने विचार केल्यास आपल्या हे लक्षात येते की, केवळ शिक्षण सर्वाना खुले करणे ही प्रक्रिया न्याय्य ठरत नाही. कारण ठरावीक शैक्षणिक संस्थेमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी जी किमान पात्रता विद्यार्थ्यांकडे असणे अपेक्षित आहे ती गाठणे अनेक ऐतिहसिक व समाजशास्त्रीय कारणांमुळे शक्य होऊ शकत नाही. म्हणूनच संधी उपलब्ध करण्याने प्रश्न सुटत नाहीत. अशा परिस्थितीत किमान अपेक्षांमध्ये बदल करणे ही प्रक्रिया अधिक न्यायपूर्ण बनवते. म्हणूनच अशा प्रकारे शैक्षणिक संस्थांची किमान पात्रतेची अट बदलणे हा एक व्यवहार्य व न्याय्य मार्ग ठरतो. याचबरोबर जी व्यक्ती जन्मत: अधिक सक्षम असते, तिच्यावर अन्याय होत असल्याची ओरड केली जाऊ शकते. याचे प्रत्युत्तर म्हणून रॉल्स म्हणतो की, या क्षमता मिळवण्यासाठी व्यक्तीने कोणतेही मूलभूत श्रम घेतलेले नसतात. म्हणूनच जे आपण स्वत: कमावलेले नाही त्यावर आधारित आपले मूल्यांकन केले जावे ही मागणी रास्त नाही. अशा प्रकारे ठरावीक ठिकाणी जन्म घेतल्याने जे सामाजिक व सांस्कृतिक भांडवल आपल्याकडे जमा आहे त्यावर आधरित फायदा मिळावा ही अपेक्षा न्याय्य नाही. अशा प्रकारे मिळणाऱ्या फायद्यांना रॉल्सने Natural Lottery असे संबोधले आहे.

समाजशास्त्रीय प्रश्नांचा मागोवा अशा प्रकारे तत्त्वज्ञानाच्या माध्यमातून घेतला जाऊ शकतो, याचे भान उत्तर लिहीत असताना उमेदवाराकडे असणे महत्त्वाचे आहे. आरक्षणासारख्या अतिशय संवेदनशील व केवळ समाजशास्त्रीय वाटणाऱ्या मुद्दय़ाची ही तत्त्वज्ञानाशी जोडलेली बाजू सर्व उमेदवारांनी लक्षात घेणे अतिशय आवश्यक आहे.

भारतीय राज्यव्यवस्था

indian state system

3194   05-Jun-2018, Tue

पूर्व, मुख्य, मुलाखत अशा सगळ्या टप्प्यांवरच्या अभ्यासाचा पाया मजबूत करून देणारा भारतीय राज्यव्यवस्था आणि शासन हा घटकविषय आहे. या विषयाचे स्वरूपच टू द पॉइंट असल्याने अभ्यास सोपा होतो व प्रश्नही थेट (straight forward) स्वरूपाचे असतात. त्यामुळे मूलभूत संज्ञा संकल्पना समजून घेऊन पुढचा विश्लेषणात्मक अभ्यास, चालू घडामोडींच्या अनुषंगाने करणे फायद्याचे ठरणार आहे. अभ्यासाचे नेमके स्वरूप कसे असावे ते पाहूया.

पारंपरिक भाग

या भागामध्ये राज्यघटना आणि कायदे मंडळाचे कामकाज तसेच चालू घडामोडींविषयक कायदेशीर तरतुदी यांचा समावेश होतो. राज्यघटनेच्या निर्मितीची प्रक्रिया, तिच्यावरील वेगवेगळ्या विचारसरणींचा व कायदे तसेच राज्यघटनांचा प्रभाव यांचा आढावा घ्यायला हवा. घटनेच्या सरनाम्यातील तत्त्वज्ञान, हेतू समजावून घ्यावे, घटनेतील सगळ्या कलमांचा अभ्यास आवश्यक नाही.

मूलभूत हक्कांची क्र. १४-३२ ही कलमे सर्व बारकाव्यासहित समजून घ्यावी. याचप्रमाणे राज्याची नीतिनिर्देशक तत्त्वे, मूलभूत कर्तव्ये याबाबतची कलमेही बारकाईने अभ्यासावीत. प्रशासकीय, आíथक, न्यायिक व इतर बाबतींत केंद्र शासन व राज्य शासन यांच्यामध्ये अधिकारांची विभागणी कशा प्रकारे झाली आहे त्याबाबतची कलमे नीट समजून घ्यायला हवी. याबाबबत घटनेच्या सातव्या अनुसूचीचा संदर्भ घ्यावा.

विशेषत: चालू घडामोडींच्या संदर्भात या बाबी महत्त्वाच्या आहेत. केंद्र शासनाचे अधिकार, काय्रे, संसदेतील कायदा निर्मितीची प्रक्रिया, विधेयके, त्यांचे प्रकार या बाबीही महत्त्वाच्या आहेत.

उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांविषयीची महत्त्वाची कलमे, न्यायाधीशांच्या नेमणुका, पदावरून दूर करणे, अधिकार, कार्यपद्धती इत्यादी बाबींचा आढावा घ्यावा. घटनात्मक पदे अभ्यासताना संबंधित कलम, काय्रे, अधिकार, नेमणुकीची पद्धत, पदावरून काढण्याची पद्धत, सध्या त्या पदावरील व्यक्तीचे नाव हे मुद्दे पाहावेत.

केंद्रीय लोकसेवा आयोग व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग याबाबतची कलमे, त्यांची रचना, काय्रे, सध्याचे सदस्य व अध्यक्ष याबाबत प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. याबाबत नेमण्यात आलेल्या आयोगांच्या शिफारसी या चालू घडामोडींचा भाग आहेत. बासवान समितीच्या शिफारशी सध्या चच्रेत असल्याने वयोमर्यादा आणि संधींची संख्या यांबाबत वेगवेगळ्या समित्यांच्या शिफारशी विचारल्या जाऊ शकतात, तसेच प्रशासकीय सुधारणा आयोगांच्या ठळक शिफारशींचा आढावाही उपयुक्त ठरू शकेल.

घटनादुरुस्ती व न्यायिक पुनर्विलोकन हे दोन मुद्देही महत्त्वाचे आहेत. घटनादुरुस्ती प्रक्रिया आणि महत्त्वाच्या मुद्दय़ांबाबतच्या घटनादुरुस्त्या माहिती करून घ्याव्यात. सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनेचा अर्थ विशद करणारे तसेच मूलभूत हक्कांबाबतचे महत्त्वाचे निर्णय माहीत असणे आवश्यक आहे. उदा. आधार खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायलयाने खासगीपणाचा हक्क मूलभूत हक्क असल्याचा निर्णय दिलेला आहे, हे माहीत असावे. याबाबतचे आधीचे निर्णय यांची उजळणी करावी.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत ७३वी व ७४वी घटनादुरुस्ती यांमधील महत्त्वाच्या तरतुदी समजावून घ्याव्यात. विशेषत: घटकराज्यांना दिलेले अधिकार तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची रचना, काय्रे, जबाबदाऱ्या, अधिकार, उत्पन्नाची साधने, राज्य निवडणूक आयोग व राज्य वित्त आयोग या बाबी लक्षात घ्याव्यात. याबाबत स्थापन करण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या समित्या आणि त्यांच्या ठळक शिफारशी यांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे.

नागरी स्थानिक शासनातील महानगरपालिका, नगर परिषद व कटक मंडळे यांचे स्वरूप, रचना, काय्रे, अधिकार व जबाबदाऱ्या या अनुषंगाने अभ्यास करावा. नागरी स्थानिक शासन प्रकारासाठीचे निकष समजून घ्यायला हवेत.

सोबतच्या टेबलमध्ये मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण दिलेले आहे. यावरून महत्त्वाचे आणि अपेक्षित घटक समजतील. मात्र त्या घटकांमधील अपेक्षित मुद्दे समजून घेण्यासाठी प्रत्यक्ष प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण करणे आवश्यक आहे.

 

सामूहिक योजना

COLLECTIVE PLAN FOR DALIT

2882   05-Jun-2018, Tue

१. दलित वस्तीस साहित्य पुरविणे

  • योजनेची प्रसिद्धी पंचायत समित्यांनी ग्रामस्तरावर करावी.
  • योजनेचा लाभ यापूर्वी एकदाही मिळालेला नाही अशा मागासवर्गीय वस्त्यांना प्राधान्य देण्याची दक्षता घ्यावी.
  • ग्रंथालय सोईनुसार ठरावीक वेळेत उघडे ठेवावे. सदरची वेळ समाजमंदिर देखभाल समिती व ग्रा.पं. समन्वयाने ठरवेल.

२. नवीन समाजमंदिर बांधकाम योजना

  • सदर योजना अनुसूचित जमाती वस्तीसाठी व अनुसूचित जातीची ५० पेक्षा कमी वस्ती आहे तेथे राबविण्यात यावी.
  • अपूर्ण कामे प्रथम प्राधान्याने पूर्ण करण्यासाठी अपूर्ण कामे पूर्ण झाल्यानंतरचा नवीन प्रस्तावांना मंजुरी.
  • योजनेची निवड ग्रामसभेत करण्यात यावी.

३. सौर पथदीप पुरविण्याबाबत

  • योजनेअंतर्गत मागासवर्गीय संवर्गातील दलित वस्तीमध्ये समाजमंदिर/ग्रंथालय असलेल्या जागेच्या प्रांगणात सौर पथदीप बसविण्यात येतात.
  • हमी कालावधीनंतर सौर पथदीप देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी ग्रा.पं.ची राहील.
  • सदर योजना महाऊर्जा विभाग यांच्या सहमतीने व मार्गदर्शनाखाली राबविण्यात यावी.
  • ज्या ठिकाणी विद्युतपुरवठा आहे तेथे सौर पथदीप पुरविण्यात येणार नाहीत.
  • सौर पथदीपाचा दुरुपयोग झाल्यास किमतीनुसार दंडात्मक रक्कम संबंधित ग्रा.पंचायतीकडून वसूल करण्यात येईल.
  • दलित वस्तीमध्ये ग्रंथालय व समाजमंदिर सुस्थितीत चालू असल्याचा ग्रामपंचायतीचा ठराव आवश्यक.


Top