न्यायव्यवस्थाच स्वातंत्र्यरक्षक

judiciary-is-the-independence-guard

3178  

राज्यघटनेने जी मूलभूत स्वातंत्र्ये दिलेली आहेत, ती ‘किती जणांना महत्त्वाची वाटतील?’ याच्या निरपेक्ष, म्हणूनच जनानुरंजन-प्रूफ असतात.

निवडून येणाऱ्या कोणत्याही सरकारला आपण जे करतो आहोत त्यामुळे किती मते मिळतील (किंवा जातील) याचा विचार करावा लागतो. ‘समूहांना काय वाटेल?’ याचा दबाव असतो. मुळात लोकशाही राज्यसंस्था, ही व्यक्तीचे समूहांपासून संरक्षण करण्यासाठी असते, हे तत्त्व घटनाकारांनी ध्यानात ठेवले. लोकप्रिय सरकारला शह देऊनसुद्धा निवाडे देण्याची शक्ती न्यायव्यवस्थेला देऊन ठेवली.

काही तत्त्वे संख्याशाही-निरपेक्षपणे सर्वोपरी असतात व ती बदलण्याचा अधिकार संख्याशाहीला नसतो, हे मान्य करून मगच जनमताचा कौल घ्यावा, याला घटनावाद (कॉन्स्टिटय़ुशनॅलिझम) म्हणतात. लोकशाहीचा अर्थ, मत देण्याची शक्ती एवढाच नसून, नागरी स्वातंत्र्ये अबाधित असणे हा असतो. हे विसरलो तर आपण लोकशाहीचा आत्माच हरवून बसू.

रूढीग्रस्त मने ‘धुरीणदत्त म्हणजेच नतिक’ अशा धारणेने चालतात. त्यामुळे, नतिकता ही चिकित्सा करण्याची गोष्ट ठरावी, हे त्यांना कसेसेच वाटू शकते. मानवहिताच्या कल्पनांवर वाद असले, तरी मानवहित, हे व्यक्ती हाच एकक धरून ठरवले पाहिजे! समूहांना मने नसतात. सोसावे लागते ते व्यक्तींनाच. आपली टीम हरली किंवा राष्ट्र हरले याचे दुख टीममधील / टीमप्रेमी व्यक्तींना तसेच नागरिकांना / राष्ट्रप्रेमी व्यक्तींनाच होते.

समूह ‘खोटे’ नसतात! पण व्यक्ती ‘खरोखरीच खऱ्या’ वेदनशील जीव (सेंटियंट बीइंग्ज) असतात. समजा डॉल्बीच्या भिंतीच्या दणदणाटाचा त्रास होणारी एकच व्यक्ती आहे. बाकी सर्वाना मजाच येते आहे. तरीही त्या व्यक्तीच्या खासगी अवकाशात, दणदणाटाला प्रवेश न करू देण्याचा हक्क, त्या व्यक्तीला आहे. पण असे निवाडे न्यायालयच देऊ शकते. लोकप्रिय नेते म्हणू शकतात की ‘‘वाजवा रे पोरांनो! बघतोच कोण आडवा येतो ते!!’’ व्यक्तिस्वातंत्र्याचे रक्षण न्यायसंस्थेलाच करावे लागते.

काही वर्षांपूर्वी, बारबालांची रोजगाराची गरज व काही पुरुषांची नुसते उद्दीपन मिळवण्याची गरज या दोन्ही जर परस्पर पूरक असतील, तर त्यांच्यात स्वेच्छेने होणाऱ्या व्यवहाराच्या आड येण्याचा अधिकार राज्यसंस्थेला नाही, असा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला. त्या वेळीसुद्धा अभिरुची, नतिकता, ‘न्याय’ आणि स्वातंत्र्ये यावर वाद झाला होता. नुकत्यातल्या काही काळात सुप्रीम कोर्टाने असेच काही निवाडे दिले आहेत.

लादलेली/फसलेली नाती; पूरकतेचा अभाव 

प्रथम नतिक-अनतिक ही जोडी विशिष्ट संकेतांपासून सोडवून घेतली पाहिजे. ज्यात हिंसा, लादणूक, फसवणूक, कोंडमारा आणि वंचितता असेल ते अनतिक असते. हे दुर्व्यवहार इतरांचा घात करणारे असोत किंवा स्वत:चाच घात करणारे असोत. अशापकी दुर्व्यवहार घडतो आहे, असे सिद्ध न करताच, केवळ संकेतात बसते म्हणून एखादी गोष्ट अनतिक ठरवून चालणार नाही.

‘विवाह-अंतर्गत संबंध’ हा केवळ ‘वैध’ असल्यामुळे नतिक ठरत नाही. त्यातील विविध अनतिकता नाइलाजाने चालू राहतात. त्यावर लोकलज्जेचा दबाव नसतो. काही एक सत्तासंतुलन साधले जाते व स्थर्य येते. परंतु, जी किंमत मोजावी लागत असते ती लक्षात घेता, असे स्थर्य, म्हणजे ‘स्वास्थ्य’ नसू शकते.  तेव्हा अंतर्गत म्हणजे ‘आपोआप नतिक’ हे मानून चालता येणार नाही.

कोणीही व्यक्ती इतर कोणाही व्यक्तीशी सर्वागीणपणे पूरक ठरेल असे कधीच शक्य नाही. पूरकता न मिळणे हे चालवून घेता येते. पण चांगले असते असे नाही. इतकेच नव्हे तर पती-पत्नीतही लैंगिकता हाच बुडत्याला काडीचा आधार ठरणे योग्य नव्हे. किंबहुना मत्री हा आधार झाला पाहिजे.

लैंगिकता हा विषय बाजूला ठेवूनही, आपल्या जोडीदाराला ज्याबाबतीत आपण पूरक ठरू शकत नसू, ती पूरकता इतर कोणाकडून मिळत असेल, तरीही स्वामित्ववृतीचे लोक ती मिळू देत नाहीत. याउलट जर स्वामित्ववृती नसेल, तर ‘जोडीदाराचा आत्मविकास ‘आपल्याच शुभहस्ते’ झाला पाहिजे!’ असा आग्रह उरत नाही. जर काँट्रॅक्टच मक्तेदारीचे नसेल तर ब्रीच होणारच नाही. ज्याप्रमाणे सरकारे बाहेरून पाठिंब्यावर चालतात त्याप्रमाणे कित्येक संसारही बाहेरून पाठिंब्यावर चालतात. कित्येकदा शारीरिक जवळीक ही अ-लैंगिकसुद्धा असते.

एकुणात असे म्हणता येईल की बाह्य़ता ही गोष्ट स्वामित्ववृत्तीमुळेच नकोशी असते व बाह्य़ता नाकारणे हा जोडीदारावर अन्यायही असू शकतो. एकनिष्ठा हा संकेत लादलेल्या स्थर्यासाठी निर्माण झाला आहे. जोडी जमणे (पेअर बाँडिंग) ही चांगलीच गोष्ट आहे. भाग्याची आहे. पण लाभतेच असे नाही.

तरीही कोणत्या का कारणाने असेना, आपल्याला जोडीदाराचे स्वातंत्र्य सहन होत नसेल, आणि त्याला/तिला आपण सहन होत नसू, तर फारकत घेणे हेच चांगले. पालकत्वाची जबाबदारी दुर्लक्षित होता कामा नये. पण काही वेळा ‘बांधून ठेवण्यासाठीच’ पालकत्व वापरले जाते, पण नीट निभावले जात नाही, हेही विसरता येत नाही. हा विवाद मूलत: दिवाणी स्वरूपाचा आहे, फौजदारी स्वरूपाचा नाही. अर्थात हिंसा, लादणूक, फसवणूक वगरे प्रकारचे ‘अपराध’ही घडू शकतात. पण ते स्पेसिफिकली सिद्ध केले पाहिजेत. ‘बाह्य़ता हाच अपराध’! असे सरधोपटपणे नव्हे.

आपल्याकडच्या व्यभिचार-कायद्यात आणखीच अचाट दोष होते. स्त्री विवाहित असेल तरच, पतीची परवानगी नसेल तरच, पतीने परपुरुषाविरुद्ध तक्रार नोंदवली व लैंगिकता सिद्ध केली तरच, व्यभिचार हा गुन्हा घडत असे. हा फक्त ‘परपुरुषा’कडूनच घडत असे. स्त्रीचा जणू त्यात वाटाच नसे. कळस म्हणजे पती भरपाई मागू शके! जर पुरुष विवाहित असेल आणि त्याची ‘परस्त्री’ अविवाहित असेल तर पत्नीला काहीच करता येत नसे.

हे स्त्रीविरोधी भेदभाव करणारे व स्त्रीला पतीची मालमत्ता ठरविणारे होते. सर्वोच्च न्यायालयाने हा फौजदारी गुन्हा नसल्याचा निकाल दिला. याचा अर्थ असा नव्हे की कौटुंबिक स्वास्थ्याविषयी न्यायालय उदासीन आहे. स्वास्थ्य टिकवणे (आधी खरोखरीचे मिळवणे! नुसते स्थर्य नव्हे) ही गोष्ट राज्यसंस्थेने लादून करण्याची गोष्ट नव्हे. कारण कायदा, फारतर बाह्य़ पूरकतेची ‘वाट अडवू’ शकतो. अंतर्गत पूरकता ‘आणू’ शकत नाही. राज्यसंस्थेच्या मर्यादा मान्य करत, घटनात्मक व्यक्तिस्वातंत्र्याचे रक्षण करणारा हा निकाल आहे.

मनोरचनात्मक अल्पसंख्याकता

कोणाचेही रतिसुख-विषयक व्यक्तित्व अनेक ज्ञात-अज्ञात, परिहार्य-अपरिहार्य घटनांतून घडत जाते. आपल्याला रुचिवैचित्र्यांचे दमन करायला शिकवले जाते. पण त्यात विधायकरीत्या बदल कसा करायचा हे शिकवले जात नाही. उद्दीपन व शमन यांचे आवर्तन पूर्ण होताना मनात कोणत्या कल्पना/ प्रतिमा असतील हे सांगता येत नाही. पण ‘स्वप्नरंजन-आश्रमा’(!)त ही चेतके, मिळतील तिथून किंवा सुचतील तशी स्वीकारावी लागतात.

जे अवैध असते ते (विद्रोही-थ्रिलमुळे?) जास्तच उद्दीपक असते. मनात प्रतिमा-साहचय्रे इतकी खोलवर घट्ट बसू शकतात की ती बदलणे अतिकुशल मानसोपचाराअभावी अवघड असते. पूर्णत: नॉर्मल व वैध प्रणयप्रसंगीसुद्धा, व्यक्ती आपापले ठेवणीतले सॉफ्टवेअरही अधूनमधून जागृत करून, क्रिया पुढे चालू ठेवत असतात. कित्येक स्वप्निल-रुचिवैचिर्त्ये लुटुपुटुचीच असून प्रत्यक्षात माणूस तसे कधीच काही करणार नसतो.

आता नैसर्गिक म्हणजे काय याकडे वळू. उत्क्रांतीचा एक निकष संतान टिकणे हा असला, तरी कामप्रेरणा त्या हेतूने जागृत होते, असे अजिबात नसते. स्पर्म डोनर, सर्वात सुखी पुरुष बनत नाही, असे खुद्द डॉकिन्सने म्हटले आहे. एका झाडाच्या फांदीला एका हाताने धरून, दुसऱ्याची फांदी लीलया पकडत ट्रॅपीझ खेळता यावे, ‘यासाठी’ आपली बोटे विकसित झाली.

मग उदाहरणार्थ सतार वाजवणे हे अनैसर्गिक आहे काय? बरेच अवयव व इंद्रिये माणूस मूळ उत्क्रांतिदत्त गरजांपेक्षा अगदी वेगळ्या प्रयोजनांसाठी वापरतो. मानवाचे काहीच नैसर्गिक नसते! बोनबो या पूर्वजसदृश एपमध्ये माद्या प्रभावी आहेत कारण त्यांच्यात भावबंधांची एकजूट आहे व ती त्या समलैंगिकतेद्वारेही प्राप्त करतात.

विरुद्धिलिंगीयाविषयी आकर्षण असणे हे स्वाभाविक आहेच. पण अपत्य संगोपनाच्या श्रमात मादीला नराने (किंवा उलट) दगा दिला तर? ही भीतीही असते, जी समिलगीयांत नसते! एकत्र कुटुंबपद्धत टिकावी म्हणून आपण भिन्निलगीयांचा रहिवास तोडला (सेग्रेगेशन). साहजिकच निकट सहवास समिलगीयात राहिला. समाजाच्या प्रणयटाळू (अँटीसेक्स) धोरणांमुळे, खासगीपणा मिळणे ही गोष्ट, समिलगीयांना जास्त लाभली.

स्वत:च्या शरीराच्या अनुभवामुळे, कशाने सुख मिळते याची जाण समिलगीयांत जास्त असू शकते. मत्रीचा भावबंध तीव्र असेल तर शारीरिक जवळीक (इंटिमसी) येऊ शकते. काही नैसर्गिक अपघात, ज्यात शरीर एका लिंगाचे पण मन विरुद्ध िलगाचे, असे खरोखरच घडू शकतात! असे सगळे असताना एल.जी.बी.टी. व्यक्तींना गुन्हेगार कसे ठरवता येईल? म्हणून न्यायालयाने तो अपराध नाही हे मान्य केले आहे.

दोन्ही निवाडे ‘इहवादी’ आहेत!

भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा आढावा

foreign-policy-of-india

3179  

प्रस्तुत लेखामध्ये सामान्य अध्ययन पेपर-२ मधील ‘आंतरराष्ट्रीय संबंध’ या अभ्यासघटकाचा अविभाज्य भाग असणाऱ्या भारताचे परराष्ट्र धोरण या उपघटकाचा आढावा घेणार आहोत. या उपघटकामध्ये प्रामुख्याने स्वातंत्र्यापासून आजपर्यंत भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील सातत्य व बदल यांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे.

‘परराष्ट्र धोरण’ म्हणजे देशाच्या सामाजिक-आर्थिक प्रगतीसाठी इतर देशांशी मत्रिपूर्ण संबंध राखणे. असे संबंध विशिष्ट तत्त्वे आणि धोरणांवर आधारित असतात. १९४७ पासून आजपर्यंत भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर पंतप्रधानांचा प्रभाव दिसून येतो. स्वातंत्र्यानंतर पहिले पंतप्रधान व परराष्ट्र धोरणाचे शिल्पकार नेहरू यांनी ब्रिटिशांच्या परराष्ट्र धोरणातील कटू अनुभवापासून बोध घेत देशाचे परराष्ट्र धोरण आखले.

अलिप्ततावाद, वसाहतवाद व साम्राज्यवादाला विरोध, वर्णद्वेषविरोध, जागतिक शांतता, प्रादेशिक सहकार्य, नि:शस्त्रीकरणाला पाठिंबा ही भारतीय परराष्ट्र धोरणाची तत्त्वे आहेत.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिका व सोव्हिएत रशिया यांच्या नेतृत्वाखाली दोन गटांमध्ये जगाची विभागणी झाली. भारताने कोणत्याही गटाशी आपली बांधिलकी न दाखवता अलिप्ततावादाचा पुरस्कार केला. याचबरोबर भारताने वसाहतवादाचा विरोध करून आशिया, लॅटिन अमेरिका व आफ्रिकेतील राष्ट्रांच्या स्वातंत्र्यलढय़ाला पाठिंबा दिला. आर्थिक साम्राज्यवादाला विरोध करून समानता व पारदíशता यावर आधारित नवीन आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्थेची मागणी केली.

इंदिरा गांधी यांच्या कारकीर्दीमध्ये परराष्ट्र धोरणामध्ये आदर्शवाद ते वास्तववाद असा बदल झाला. वाढती सन्यशक्ती, आण्विक कार्यक्रम, बांगलादेशाच्या निर्मितीतील भूमिका, अणवस्त्रप्रसारबंदी (NPT) करारावर स्वाक्षरी करण्यास नकार आदी घटनांमधून हा बदल दिसून येतो.

१९९०च्या दशकामध्ये सोव्हिएत रशियाचे पतन, शीतयुद्धाची समाप्ती झाली. याच वेळी भारत आर्थिक संकटातून वाटचाल करत होता. परिणामी जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या माध्यमातून भारताला अमेरिकेच्या संपर्कात यावे लागले. या पाश्र्वभूमीवर भारताचे परराष्ट्र धोरण व्यूहात्मक बाबींकडून भू-आर्थिक बाबींकडे झुकले. याच वेळी भारताने ‘पूर्वेकडे पहा’ (Look East) धोरणाचा अंगीकार केला. या वेळी पूर्व आशियायी देशांमध्ये वेगाने आर्थिक विकास घडून येत होता. यामुळे पर्यटन, व्यापार आणि आर्थिक सहकार्य यांना चालना देण्याचा प्रयत्न होता.

डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कालावधीतील परराष्ट्र धोरणाचे वर्णन ‘मनमोहन डॉक्ट्रिन’ असे करता येईल. त्यांच्या परराष्ट्र धोरणाचा गाभा अर्थव्यवस्था होती. या सिद्धांतानुसार जागतिक महासत्तांशी असणारे भारताचे संबंध तसेच शेजारील देशांशी असणारे संबंध आपल्या विकासात्मक प्राथमिकतांनी आकार घेतील. परिणामी भारताचे जागतिक अर्थव्यवस्थांशी एकीकरण भारताच्या दृष्टीने फायद्याचे ठरेल. या पाश्र्वभूमीवर अमेरिका-भारत अणुकरार पाहता येईल. यानंतर भारताने अमेरिकेशी जवळचे संबंध प्रस्थापित केले.

सद्य:स्थितीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये शेजारील देशांशी तसेच दक्षिण-पूर्व आशियायी देशांशी असलेल्या संबंधांना खूप महत्त्व दिले आहे. याच पाश्र्वभूमीवर सत्तेत आल्यानंतर पहिल्या शंभर दिवसांमध्ये त्यांनी नेपाळ, भूतान व जपान आदी राष्ट्रांना भेटी दिल्या. देशांतर्गत आणि परराष्ट्र धोरणांच्या व्यापक एकीकरणाचा दृष्टिकोन दिसत आहे. उदा. मेक इन इंडिया, पूर्वीच्या पूर्वेकडे पहा धोरणाऐवजी ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ व ‘लुक वेस्ट’ या धोरणांचे त्यांनी सूतोवाच केले.

परराष्ट्र धोरणाशी संबंधित बाबींचा आढावा घेण्याकरिता ‘इंडियाज फॉरीन पॉलिसी सिन्स इंडिपेंडन्स’ हा व्ही. पी. दत्त यांचा ग्रंथ महत्त्वाचा आहे. तसेच समकालीन परराष्ट्र धोरणविषयक घडामोडींकरिता वृत्तपत्रांमधील लेख नियमितपणे पाहणे आवश्यक आहे.

२०१६ – ‘शीतयुद्धोत्तर आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीच्या संदर्भामध्ये भारताच्या ‘पूर्वेकडे पहा’ धोरणाचे आर्थिक व धोरणात्मक पलूंचे मूल्यांकन करा.’ यानंतर पंतप्रधान गुजराल यांच्या कारकीर्दीमध्ये ‘गुजराल सिद्धांताच्या साहाय्याने शेजारील देशांशी देवाणघेवाणीची अपेक्षा न करता संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न होता. यामुळे बांगलादेशसोबत गंगा पाणीवाटपाचा करार झाला.

२०१७ – ‘गुजराल सिद्धांत म्हणजे काय? सध्या त्याची समर्पकता आहे?’ चर्चा करा. यानंतरचा कालखंड ‘प्रबुद्ध राष्ट्रीय हिता’ने प्रेरित होता. भारताने १९९८ मध्ये अणुचाचण्या केल्या. इस्रायलशी संबंध प्रस्थापित केले व सोबतच पश्चिम आशियायी राष्ट्रांबरोबर ऊर्जा राजनय सुरू ठेवला.

२०१८ – ‘भारताने इस्रायलबरोबरच्या संबंधांमध्ये अलीकडे एक गहनता व विविधता प्राप्त केली आहे, ज्यामध्ये परिवर्तन आणणे शक्य नाही.’ चर्चा करा.’ भारताने नेहमीच बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेचा पुरस्कार केला. परिणामी भारताने सहकार्याला बळ देण्याचा प्रयत्न केला.

राज्यव्यवस्था व राजकीय प्रक्रिया

governance-and-political-processes

953  

या घटकाची व्याप्ती अधिक आहे. यामध्ये केंद्र सरकार व राज्य सरकारची काय्रे, जबाबदाऱ्या, त्यांच्यामधील सत्ताविभाजन, संघराज्यीय रचनेच्या सखोल आकलनाबरोबर संबंधित मुद्दे व आव्हाने, वित्तीय संबंध, कायदेविषयक, कार्यकारी अधिकार, स्थानिक पातळीपर्यंत अधिकारांचे विकेंद्रीकरण, आव्हाने, आणीबाणीविषयक तरतूद इ. बाबी अभ्यासाव्या लागतात.

सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे सातव्या अनुसूचीचे आकलन होय. यासोबतच अखिल भारतीय सेवा, पाणीविषयक विवाद, वस्तू व सेवा कर आणि केंद्र व राज्यामध्ये असणारे विवाद्य मुद्दे अभ्यासणे आवश्यक ठरते. भारतीय राज्यघटनेमध्ये ७३व्या व ७४व्या घटनादुरुस्तीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा दिला गेला. परिणामी सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाला बळ मिळाले. यामध्ये शहरी व ग्रामीण स्थानिक स्वराज संस्था, त्यांची रचना, काय्रे व त्यासमोरील आव्हानांचे अवलोकन करावे.

राज्यव्यवस्थेच्या विविध अंगांमध्ये सत्ता विभाजनाचे तत्त्व परिपूर्ण नाही. उदा. कार्यकारी मंडळ व कायदे मंडळातील घनिष्ठ संबंध. मात्र न्यायमंडळ स्वतंत्र व स्वायत्त आहे. सत्ताविभाजनाशी संबंधित कलम ३६१, ५०, १२१, २११ मधील तरतुदी अभ्यासणे आवश्यक ठरते.

राज्यव्यवस्थेतील विवादांचे निराकरण करण्यासाठी माहितीचा अधिकार, जनहित याचिका, न्यायाधिकरणे इ. यंत्रणा व संस्थात्मक रचना आढळतात. त्यांचे कार्य, उद्दिष्टे, परिणामकारकता याविषयीची माहिती असणे जरुरी आहे.

‘सहकारी संघवाद’ ही संकल्पना अलीकडे चच्रेत आहे. या पाश्र्वभूमीवर सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या संरचनेतील दोष काय आहेत व ‘सहकारी संघवाद’ किती मर्यादेपर्यंत या उणिवांचे निराकरण करण्यास उपयुक्त ठरतो, हे अभ्यासणे महत्त्वाचे आहे. ‘सहकारी संघवाद’ या संकल्पनेवर २०१४ साली मुख्य परीक्षेमध्ये प्रश्न विचारण्यात आला.

राज्यव्यवस्था व राजकीय प्रक्रिया या घटकावर गतवर्षीय प्रश्नपत्रिकांमध्ये आलेल्या प्रश्नांचा आढावा घेऊयात. २०१७ ‘भारतातील स्थानिक स्वराजसंस्था शासनकारभाराच्या’ दृष्टीने परिणामकारक ठरल्या नाहीत. टीकात्मक परीक्षण करा व सुधारणांकरिता उपाय सुचवा. उत्तरामध्ये आपल्याला पंचायत राजव्यवस्थेच्या प्रचलनाचा धावता आढावा घ्यावा लागेल. पंचायतराज हा राज्यसूचीतील विषय आहे. परिणामी पंचायत राज व्यवस्थेतील त्रुटी ओळखून त्यांना सत्ता, जबाबदारी, वित्त पुरवठा इ. बाबतीत स्वायत्त होण्याकरिता राज्यविधिमंडळांनी पुरेसे प्रयत्न केलेले दिसत नाहीत.

पंचायतीच्या परिणामकारक कारभारासाठी नियमित निवडणुका, लोकांचा सहभाग, पंचायत राजमधील नेतृत्वाचे प्रशिक्षण इ. बाबींवर लक्ष पुरवणे आवश्यक ठरते. या प्रकारच्या प्रश्नांचे उत्तर लिहिण्यासाठी पंचायतराज व्यवस्थेतील तरतुदींबरोबरच प्रत्यक्ष त्यांचे कार्य कशा प्रकारे चालते, त्यांच्यासमोरील आव्हाने-उपाय याविषयीची माहिती माध्यमांमधून घेणे आवश्यक ठरते.

राज्यव्यवस्थेमध्ये दबावगट, औपचारिक/अनौपचारिक संघटना आढळतात. या संस्था व दबावगटांचे प्रकार, त्यांची काय्रे, कार्यपद्धती तसेच लोकशाहीमध्ये ते पार पाडत असलेल्या सकारात्मक व नकारात्मक भूमिका यांचा आढावा घ्यावा.

‘भारतीय राजकीय प्रक्रियेला दबाव गट कशा प्रकारे प्रभावित करतात? अलीकडे औपचारिक दबाव गटांपेक्षा अनौपचारिक दबाव गटांचा अधिक शक्तिशाली स्वरूपामध्ये उदय होत आहे. या मताशी सहमत आहात का?’

यामध्ये  दबाव गट राजकीय प्रक्रियेला कशा प्रकारे प्रभावित करतात याची माहिती असणे क्रमप्राप्त आहे. उदा. एखाद्या उमेदवाला पाठिंबा देणे, लॉबिंग करणे, एखाद्या सरकारी धोरणाविरोधी वा  समर्थनार्थ प्रचार-प्रसार करणे आदी बाबींमध्ये यांचा सहभाग असतो.

अलीकडच्या काळामध्ये अनौपचारिक दबाव गट हे औपचारिक दबावगटांपेक्षा शक्तिशाली होताना दिसत आहेत. मात्र त्यांच्याकडे संस्थात्मक वा संघटनात्मक बांधणीचा अभाव असल्याने ते औपचारिक दबाव गटांवर वरचढ होऊ शकत नाहीत.

राज्यव्यवस्था व राजकीय प्रक्रिया या घटकावर विश्लेषणात्मक व मतावर आधारित प्रश्न (opinion based questions)  विचारण्यात येतात. या घटकावर प्रभुत्व मिळविण्यासाठी इंडियन पॉलिटी- एम. लक्ष्मीकांत या संदर्भग्रंथातून मूलभूत संकल्पनांचे आकलन करून घ्यावे व योजना, फ्रंटलाइन, पीआरएस, पीडब्ल्यू आदी संदर्भसाहित्यांचा वापर करावा.

एमपीएससी मानवी हक्क व भारतीय संविधान

mpsc-human-rights-and-indian-constitution

2874  

मानवी हक्कांचे भारताच्या संविधानातील प्रति‌बिंब 

भारतीय राज्यघटनेचा सरनामा, मूलभूत हक्कांचा भाग तिसरा आणि राज्यांच्या धोरणविषयक मार्गदर्शक तत्वांचा भाग चौथा हा राज्यघटनेचा गाभा आहे. त्यांचा एकत्रित विचार केल्यास त्यामध्ये मानवी हक्कांचा जागतिक जाहीरनामा, नागरी आणि राजकीय हक्क त्याचबरोबर आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्कांचा करारनामा यांचे प्रतिबिंब पडलेले दिसते. राज्यघटनेतील मूलभूत कर्तव्ये नमूद करणारा भाग चार ‘अ’ महत्त्वाचा आहे; कारण, हक्क हे कर्तव्याशिवाय अपूर्ण असतात. आपल्या राज्यघटनेच्या शाश्वत संदेशाचे सार ‘सर्व मानवजात जन्मत:च मुक्त आणि समान असते’ हेच आहे. 

भारताने मानवी अधिकारांच्या जागतिक जाहीरनाम्याच्या निर्मितीमध्ये सक्रिय भाग घेतला होता. भारताने अनेक मूलभूत आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. 

भारतात मानवी हक्क राबविण्याची आणि त्यांचे संरक्षण करण्याची यंत्रणा 

भारतामध्ये मान‌वाधिकारांच्या अंमलबजावणीसाठी व संरक्षणासाठी घटनात्मक आणि वैधानिक उपाय करण्यात आले आहे. तसेच, अनेक स्वयंसेवी संस्थासुद्धा मानवाधिकार संरक्षणाच्या क्षेत्रात कार्यरत आहे. 

घटनात्मक उपाय : व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास घटनेच्या ‘कलम ३२’ मध्ये घटनात्मक उपायांचा हक्क देण्यात आला आहे. उल्लंघन झालेले मूलभूत हक्क सर्वोच्च न्यायालायाकडून पुन्हा प्राप्त करून घेण्याचा हक्कदेखील मूलभूत हक्क म्हणून घटनेत नमूद करण्यात आला आहे. 

मानवी हक्कांचा जागतिक जाहीरनामा (१९४८) पाठोपाठ १९६६मध्ये नागरी व राजकीय हक्कांचा आंतरराष्ट्रीय करारनामा (ICCPR) आणि ‘आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्कांचा आंतरराष्ट्रीय करारनामा’ या करारांवर स्वाक्षरी करणाऱ्या राष्ट्रांना आपल्या राष्ट्रीय कायद्यामध्ये तरतुदी करून त्याची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक ठरते. 

मानवी हक्कांचा प्रसार, प्रचार आणि संरक्षण या हेतूने उपलब्ध साधनांच्या साहाय्याने जगभरात संयुक्त राष्ट्रसंघ आंतरराष्ट्रीय व प्रादेशिक संस्था कार्य करीत आहेत. यातूनच १९९१मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाद्वारे पॅरिस येथे झालेल्या विविध राष्ट्र संघटनांच्या बैठकीत ‘पॅरिस तत्त्व’ उद्यास आली. या तत्वांच्या आधारेच मानवी हक्क समर्थक संस्थांची स्थापना होऊन त्यांची कार्यपद्धती आखली जाते. 

वैधानिक उपाय : मानवी हक्कांच्या प्रभावी संरक्षणासाठी ‘मानवी अधिकार संरक्षण कायदा १९९३’मध्ये संमत करण्यात आला. या कायद्यामध्ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग आणि मानवाधिकार न्यायालेय यांच्या स्थापनेची तरतूद करण्यात आली आहे. 

राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग (NHRC) 

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची स्थापना १२ ऑक्टोबर १९९३ रोजी करण्यात आली. यामध्ये NHRCची रचना, नेमणूक कार्यकाळ, सचिवालय, कार्य व अधिकार, NHRC ची भूमिका इत्यादी संबंधीची माहिती अभ्यासणे आवश्यक आहे. याशिवाय राज्य मानवी हक्क आयोग (State 
Human Rights Commission) त्याची निर्मिती, नेमूणक, कार्यकाळ, कार्य इत्यादी, तसेच ६ मार्च २००१ ला स्थापन झालेला महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग, याचबरोबर मानवाधिकार न्यायालये (Human Rights Courts) मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाच्या संबंधित तक्रारी त्वरित सोडविल्या जाव्यात म्हणून या न्यायालयांच्या स्थापनेची तरतूद केली जाते. याशिवाय इतर आयोग जसे राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग इत्यादी आयोगामार्फत मानवी हक्कांचे संरक्षण व अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न केला जातो. 

भारतातील मानवी हक्क चळवळ 

भारतामध्ये १९३६ साली स्थापन झालेली भारतीय नागरी स्वातंत्र्य संघटना (Indian civil Liberties Union) ही प्रसिद्ध मानवी हक्क संघटना पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्या पुढाकाराने स्थापन झाली. ‘शासनाला विरोध करण्याचा हक्क,’ या हेतूने ही संघटना स्थापन केली गेली होती. तसेच, स्वातंत्र्यपूर्व सामाजिक रुढी, परंपरा, स्पृश-अस्पृश्यता इत्यादींसाठी झालेल्या जन आंदोलनाचा समावेशसुद्धा मानवी हक्कांच्या चळवळीमध्येच करता येतो. महात्मा गांधी, राजा राममोहन राय, महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, धों. के. कर्वे इत्यादींनी अस्पृश्यता, सती, बालविवाह, हुंडा यांसारखे स्त्री हक्क, बालहक्क व मानवी हक्कांसाठीच विविध लढे उभारले होते.

आज राष्ट्रीय व राज्य मानवी हक्क आयोगाबरोबर देशभरात २००हून अधिक गैरसरकारी (स्वयंसेवी) संस्था मानवाधिकाराच्या क्षेत्रात कार्य करतात. उदा. People’s Union for civil Liberties, Citizens for Democarcy, New Delhi इ. तर, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर Human Rights watch, New York Amnesty International London, Asia watch New York Centre for Constitutional Rights, New york इ. संस्था कार्यरत आहेत. 

लहान मुलांबरोबर काम करणारी CRY (Child Right any you), CACL (Campaign Against Child Labour) 
YUVN (Youth Voluntary Action, Pune), इ. बालकांच्या हक्कांसाठी, तर, सहेली, साक्षी, चेतना अशा संस्था महिलांच्या हक्कासाठी कार्यरत आहेत. 

फरारी आर्थिक गुन्हेगारांविरुद्ध कायदा

law against fugitive financial criminals

1186  

आर्थिक गुन्हे आणि बँकांची फसवणूक तसेच बँकांची ढासळती स्थिती याबाबत स्वतंत्रपणे आणि त्यांच्या एकमेकांशी असलेल्या संबंधांबाबत बरीच चर्चा मागील सहा महिन्यांपासून सुरू आहे. त्यामुळे ‘फरारी आर्थिक गुन्हेगार कायदा, २०१८’ हा कायदा व त्याबाबत संबंधित मुद्दे माहीत असणे स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांसाठी आवश्यक आहे. आर्थिक गुन्हे करून देशाबाहेर फरारी होणाऱ्या आर्थिक गुन्हेगारांवर आवश्यक ती कारवाई करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल म्हणून ‘फरारी आर्थिक गुन्हेगार कायदा, २०१८’ संसदेने जुलै २०१८मध्ये पारीत केला. या कायद्यातील तरतुदीबाबत परीक्षोपयोगी चर्चा या लेखामध्ये करण्यात येत आहे.

कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी

फरारी आर्थिक गुन्हेगाराची विस्तृत व्याख्या या कायद्यामध्ये देण्यात आली आहे. देशामध्ये लागू असलेल्या आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित विविध कायद्यांमधील महत्त्वाच्या मुद्दय़ांशी संबंधित गुन्हेगार या व्याख्येमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत. या कायद्यांतर्गत बाबींबाबत किमान १०० कोटी मूल्याचा गुन्हा केलेले असे गुन्हेगार ज्यांनी कायदेशीर व न्यायालयीन कारवाईपासून वाचण्यासाठी देशाबाहेर पलायन केले आहे व देशात परत यायचे नाकारत आहेत अशांना ‘फरारी आर्थिक गुन्हेगार’ म्हणण्यात आले आहे.

यातील महत्त्वाचे गुन्हे पुढीलप्रमाणे

  •   बनावट स्टॅम्प पेपर तयार करणे, त्यांचा वापर करणे इत्यादी,
  • खोटे / बनावट चलन तयार करणे, वापरणे
  •  खोटे / बनावट दस्तावेज, शिक्के तयार करणे, वापरणे
  •  आर्थिक फसवणुकी
  •  धनादेश न वटणे   
  •  बेनामी व्यवहार
  •  भ्रष्टाचार
  •  अवैध सावकारी
  •  कर चुकवेगिरी

 आरबीआय कायदा, केंद्रीय अबकारी कर कायदा, सीमाशुल्क कायदा, सेबी कायदा, एलएलपी कायदा, परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा, कंपनी कायदा, दिवाळखोरी कायदा, काळ्या धनास प्रतिबंध कायदा व वस्तू व सेवा कर कायदा या कायद्यांमधील तरतुदींन्वये दोषी असलेले गुन्हेगार

 अशा गुन्हेगाराच्या आर्थिक गरव्यवहाराचे मूल्य किमान १०० कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल व तो फरार झाला असेल तर त्याच्याविरुद्ध या कायद्यान्वये कारवाई करण्यात येईल.

कारवाईची प्रक्रिया

  •  अवैध सावकारीस प्रतिबंध कायदा, २००२ अन्वये स्थापन करण्यात आलेली यंत्रणा याही कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी जबाबदार असेल.
  •  अवैध सावकारीस प्रतिबंध कायदा, २००२ अन्वये नेमलेला संचालक वा उपसंचालक दर्जाचा अधिकारी याच कायद्यान्वये स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष न्यायालयामध्ये एखाद्या आर्थिक गुन्हेगारास फरारी आर्थिक गुन्हेगार म्हणून घोषित करण्यासाठी अर्ज करेल. तसेच सदर गुन्हेगार फरारी आर्थिक गुन्हेगार असल्याचे सिद्ध करण्याची जबाबदारी त्याची असेल. त्याने यासंबंधातील सर्व पुरावे अर्जासोबत सादर करणे आवश्यक असेल.
  •  यासाठी सदर अधिकाऱ्यास दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार देण्यात आले आहेत. या अधिकाऱ्यास तपास, शोध, शपथेवर एखाद्या व्यक्तीची साक्ष नोंदवून घेणे, पुरावे जमा करणे अशा प्रकारचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
  •  शोधादरम्यान संबंधित व्यक्तीस फरार आर्थिक गुन्हेगार मानण्यास सबळ कारण असल्याचे लक्षात आल्यावर संबंधित अधिकारी त्याच्या मालमत्ता, कागदपत्रे तात्पुरती ताब्यात घेऊ शकतात.
  •  विशेष न्यायालयासमोर खटला दाखल झाल्यावर न्यायालय संबंधित व्यक्तीस सहा महिन्यांपेक्षा कमी नाही अशा मुदतीत न्यायालयासमोर हजर होण्याची सूचना बजावेल. संबंधित व्यक्तीने हजर राहून आपली बाजू मांडल्यावर किंवा तो तसे करू न शकल्यास मुदत संपल्यावर न्यायालयात सुनावणी होईल.
  • या दरम्यान दोष सिद्ध झाल्यास संबंधित व्यक्तीला फरारी आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्यात येईल व त्याच्या देशातील व परदेशातील मालमत्ता केंद्र शासनाकडून जप्त करण्यात येतील.
  •  अशा प्रकारे फरारी घोषित गुन्हेगारास देशातील कोणत्याही न्यायालयामध्ये दिवाणी दावा दाखल करण्याचा हक्क राहणार नाही.
  •  न्यायालयाच्या आदेशाच्या दिनांकापासून ९० दिवस पूर्ण झाल्यावर जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तेची विल्हेवाट लावण्याचा अधिकार केंद्र शासनास असेल.
  •  विशेष न्यायालयाच्या निकालानंतर ३० दिवसांच्या मुदतीमध्ये उच्च न्यायालयामध्ये अपील करता येईल. या मुदतीमध्ये वाढ देण्याचा हक्क उच्च न्यायालयास आहे, मात्र ही मुदत ९० दिवसांपेक्षा जास्त असू नये अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

पार्श्वभूमी

मोठे आर्थिक घोटाळे, बँकांची फसवणूक यांसारखे मोठे आर्थिक गुन्हे उघडकीस आल्यास गुन्हेगार परदेशामध्ये पलायन करून तिथे आश्रय घेतात. अशा देशांकडून त्यांचे प्रत्यार्पण होणे, त्यानंतर खटले चालविणे यामध्ये खूप वेळ वाया जातो. तसेच संबंधित गुन्हेगाराने खटल्यास सामोरे जाण्यास नकार दिल्यास कारवाईस आणखी मर्यादा येतात. या सगळ्याचा विचार करता फरार झालेल्या आर्थिक गुन्हेगारांच्या मालमत्तांवर टाच आणणे, त्या जप्त करणे या बाबींसाठी मार्ग मोकळा करण्याच्या दृष्टीने हा कायदा करण्यात आला आहे.

भारतीय राज्यव्यवस्था (विश्लेषणात्मक अभ्यास)

indian polity

6269  

भारतीय राज्यव्यवस्था घटकाच्या मूलभूत आणि संकल्पनात्मक भागाच्या तयारीबाबत मागील लेखामध्ये चर्चा करण्यात आली. या लेखामध्ये भारतीय राज्यव्यवस्था व प्रशासनातील विश्लेषणात्मक व गतिशील मुद्दे यांच्या अभ्यासाचे धोरण कसे असावे ते पाहू.

राजकीय यंत्रणा – कार्यकारी घटक

यामध्ये प्रत्यक्ष प्रशासन व शासन धोरणांची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणा व त्यासंबंधी विविध घटकांचा समावेश होतो. संकल्पनात्मक भाग समजून घेतल्यावर स्थानिक शासनाच्या अंमलबजावणीतील अडचणी या वृत्तपत्रीय लेख, वृत्तवाहिन्यांवरील चर्चा यांमधून समजून घ्याव्यात. प्रमुख नागरी व ग्रामीण विकास योजना किंवा कार्यक्रमांचा टेबलमध्ये अभ्यास पेपर ४ मध्येही करता येईल.

कायद्याचे राज्य, प्रशासकीय स्वेच्छानिर्णय, नसíगक न्यायाचे तत्त्व या संकल्पना वेगवेगळ्या उदाहरणांच्या मदतीने समजून घेता येतील. प्रशासनिक न्यायाधिकरणे, त्यांची रचना, स्वरूप, काय्रे, अधिकार, केंद्र व राज्य शासनाचे विशेषाधिकार व त्याबाबतची साक्षीपुरावा कायद्यामधील कलमे (१२३ व १२४) या तथ्यात्मक बाबी लक्षात ठेवतानाच याबाबत चिंतन व विश्लेषण करणे गरजेचे आहे.

राजकीय यंत्रणा – गतिशील घटक निवडणूक प्रक्रिया

राजकीय पक्षांच्या कामगिरीचा अभ्यास निवडणूक प्रक्रियेचा भाग म्हणूनच करणे व्यवहार्य ठरेल. केंद्रीय निवडणूक आयोगाची रचना, सदस्यत्वासाठीचे निकष, आयोगाची काय्रे, अधिकार इत्यादी तथ्यात्मक बाबी लक्षात असायला हव्यात. आयोगाची वाटचाल, आजवरचे निर्णय, नियम या बाबींचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करणे गरजेचे आहे. राज्य निवडणूक आयोगाबाबतही या मुद्दय़ांच्या आधारे अभ्यास करायचा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत राज्य शासनाचे महत्त्वाचे निर्णय समजून घ्यावेत.

आदर्श आचारसंहिता, इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा वापर या संबंधांतील ठळक घडामोडींचा आढावा घ्यावा. निवडणुकांच्या काळात या बाबींवर जास्त भर देणे अपेक्षित आहे. मतदारावर प्रभाव टाकणारे घटक, आयोगासमोरील समस्या या बाबींवर वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्या यातून होणाऱ्या चर्चा या आधारे स्वत:चे विश्लेषण व चिंतन करणे गरजेचे आहे.

राजकीय पक्ष आणि दबाव गट    

राष्ट्रीय व प्रादेशिक पक्ष म्हणून मान्यता मिळण्यासाठीचे निकष, यामध्ये झालेले बदल, पक्षांचे वित्तीय व्यवहार इत्यादी मुद्दय़ांचा विचार करावा. राष्ट्रीय पक्षांची स्थापना, संस्थापक, अजेंडा, त्यांच्या वाटचालीतील ठळक टप्पे, महत्त्वाच्या घटना व मुद्दे या आधारावर ६ राष्ट्रीय पक्षांचा अभ्यास करावा. सर्व राष्ट्रीय पक्ष व ठळक / महत्त्वाचे प्रादेशिक पक्ष यांचे नेते, निवडणूक चिन्ह, प्रभाव क्षेत्रे यांचा आढावा घ्यायला हवा व टेबलमध्ये त्यांच्या नोट्स काढाव्यात. महाराष्ट्रातील मुख्य प्रादेशिक पक्षांबाबत पक्षांचा अजेंडा, निवडणुकांमधील कामगिरी, प्रभाव क्षेत्र, महत्त्वाचे नेते, वाटचालीतील ठळक टप्पे व सद्य:स्थिती या बाबी व्यवस्थित समजून घ्याव्यात.

राजकीय पक्ष आणि दबाव गट (pressure groups) यांमधील फरक व्यवस्थित समजून घ्यावा. दबाव गटांचे प्रकार व त्यांचे हितसंबंध समजून घेणे आवश्यक आहे. देशातील व महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे व प्रभावी दबावगट माहीत असायला हवेत. त्यांचे अध्यक्ष, स्थापनेचा हेतू, कार्यपद्धती, लक्षणीय कामगिरी इत्यादी बाबी लक्षात घ्यायला हव्यात.

शिक्षण

शिक्षणाबाबतच्या समस्या, कारणे, उपाय हा पेपर ३ चाही भाग आहे. तर जागतिकीकरण व शिक्षणविषयक योजना हा पेपर ४ चा भाग आहे. शिक्षणविषयक आयोग व समित्यांचा आधुनिक भारताच्या इतिहासातील भागही अभ्यासायचा आहे. त्यामुळे या घटकाचा त्या त्या पेपरशी संबंधित मुद्दय़ांबाबतच्या संकल्पना त्या त्या पेपरच्या अभ्यासामध्ये समजून घेणे सोयीचेही आहे व त्यामुळे त्या संकल्पना नीट समजूनही घेता येतील. यामुळे वेळही वाचेल.

या घटकातील मुद्दे मुख्य परीक्षेच्या सर्व पेपर्सवर Overlap होतात. मात्र ‘शिक्षण’ हा विषय मनुष्यबळ विकासाशी जास्त सुसंबद्ध असल्याने याचा अभ्यास पेपर ३ च्या अभ्यासाबरोबर केल्यास जास्त व्यवहार्य ठरेल. अभ्यास कोणत्याही विषयाचा घटक म्हणून केला तरी परीक्षेच्या कालखंडात पेपर २, ३ व ४ या तिन्ही पेपर्सच्या वेळी या विभागाची उजळणी करणे आवश्यक ठरेल.

उपरोक्त संपूर्ण भाग व्यापक संकल्पना, तथ्ये व त्यांच्या विश्लेषणाचा आहे. संकल्पना समजून घेणे, तथ्ये लक्षात ठेवणे व आजवरच्या ठळक घटना तसेच संबंधित चालू घडामोडी यांच्या आधारे विश्लेषण करणे या प्रकारे या भागाचा अभ्यास करावा लागेल. राज्यव्यवस्था घटकाच्या तयारीची चर्चा आतापर्यंत करण्यात आली. पुढील लेखामध्ये समर्पक कायदे या घटकाच्या तयारीबाबत चर्चा करण्यात येईल.

काम करणारी संसद!

parliament of india

1670  

संसद किंवा राज्य विधिमंडळांमध्ये लोकप्रतिनिधींकडून लोकांचे प्रश्न मांडले जावेत, ही अपेक्षा असते. भारतीय संसदेला वेगळा इतिहास आहे. लोकसभा किंवा राज्यसभेत अनेक उत्कृष्ट संसदपटू होऊन गेले. चर्चेचा स्तरही वेगळ्या उंचीवर असायचा. कोकणातील बॅ. नाथ पै लोकसभेत बोलत असत तेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू हे सभागृहात बसून त्यांचे भाषण ऐकत असत. हे झाले वानगीदाखल उदाहरण. अलीकडे संसद हा दुर्दैवाने राजकीय आखाडा बनला. यावरून सत्ताधारी आणि विरोधक परस्परांवर खापर फोडत असले तरी भाजप आणि काँग्रेस हे दोघेही एकाच माळेचे मणी.

२ जी आणि कोळसा खाणींच्या वाटपातील घोटाळ्यांच्या चौकशीसाठी संसदेची संयुक्त समिती नेमावी या मागणीवरून मागे भाजपने अख्ख्या अधिवेशनात गोंधळ घातला होता. काँग्रेसचेही तेच. गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात नीरव मोदी व अन्य प्रकरणांवरून काँग्रेसने कामकाज वाया घालविले. चर्चेपेक्षा गोंधळ घातल्यावर अधिक प्रसिद्धी मिळते हे खासदारांच्या लक्षात आल्याने त्यांचाही प्राधान्यक्रम बदलला. संसदेचे अधिवेशन म्हणजे गोंधळ व कामकाज वाया जाणे हे जणू काही समीकरण तयार झाले असताना नुकतेच संपलेले संसदेचे पावसाळी अधिवेशन त्याला अपवाद ठरले.

इ.स. २००० नंतर तब्बल १८ वर्षांनी पावसाळी अधिवेशनाचे पूर्ण कामकाज झाले किंवा अधिवेशन उपयुक्त ठरले. संसद किंवा राज्य विधिमंडळांची अधिवेशने व्यवस्थित चालण्याकरिता सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये एकवाक्यता व्हावी लागते. नेमका हा समन्वय अलीकडे बघायला मिळत नाही. संसदेचे अधिवेशन म्हणजे गोंधळ होणार हे सामान्यांनी गृहीतच धरलेले असते. त्यातून लोकप्रतिनिधींबद्दलची प्रतिमा सामान्यांच्या मनातून उतरू लागली. या पाश्र्वभूमीवर सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी काँग्रेससह अन्य साऱ्यांनीच यंदा पावसाळी अधिवेशनात शहाणपणा दाखविला, असेच म्हणावे लागेल. अविश्वासाचा ठराव मांडण्यास परवानगी द्यावी, या विरोधकांच्या मागणीवरून संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे दुसऱ्या टप्प्यातील कामकाज वाया गेले. अर्थसंकल्पही गोंधळातच व चर्चेविना मंजूर झाला.

पावसाळी अधिवेशनाच्या तिसऱ्याच दिवशी अविश्वास ठरावावर चर्चेला तयारी दाखवून सत्ताधारी भाजपने यशस्वी खेळी केली. पुरेसे संख्याबळ असल्याने भाजप सरकारला काहीच धोका नव्हता. अविश्वास ठराव अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात चर्चेला घेतला असता तरी चित्र बदलले नसते; पण भाजपच्या धुरिणांनी तेव्हा राजकीय परिपक्वता दाखविली नाही. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही जनमताचा विचार करून केवळ गोंधळ घालण्यावर भर दिला नाही. भाजप आणि काँग्रेस या दोघांनीही एक पाऊल मागे घेतल्याने कामकाज सुरळीत पार पडले. लोकसभेचे कामकाज नियोजित वेळापत्रकाच्या ११८ टक्के पार पडले.

लोकसभेचे कामकाज तर २० तास वेळापत्रकापेक्षा अधिक झाले. तुलनेत राज्यसभेत गोंधळ जास्त झाला. पावसाळी अधिवेशनात लोकसभेचे एकूण कामकाज ११० टक्के, तर राज्यसभेचे ६८ टक्के झाले. कायदे मंडळात कायदे अलीकडे गोंधळात मंजूर केले जातात किंवा कायदे करण्याच्या प्रक्रियेत लोकप्रतिनिधींना तेवढा रस नसतो; पण पावसाळी अधिवेशनात लोकसभेतील एकूण कामकाजाच्या ५० टक्के, तर राज्यसभेचे ४८ टक्के कामकाज हे कायदे करण्यासाठी खर्च झाले. २००४ नंतर दुसऱ्यांदा कायदे करण्याला प्राधान्य मिळाले. १२ महत्त्वाची विधेयके मंजूर झाली. भाजपने प्रतिष्ठेचा केलेल्या तिहेरी तलाक विधेयकावर राज्यसभेत मतैक्य होऊ शकले नाही. वाढत्या अपघातांना आळा बसावा तसेच वाहनचालकांमध्ये शिस्त यावी या उद्देशाने दंडाची रक्कम वाढविण्याची तरतूद असलेले मोटार वाहन कायद्यातील दुरुस्ती सुचविणारे विधेयक पुन्हा राज्यसभेत रखडले. हे विधेयक मंजूर व्हावे म्हणून केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी हे आग्रही असले तरी राज्यांच्या अधिकारांवर गदा येण्याची भीती व्यक्त करीत प्रादेशिक पक्षांनी पाठिंबा देण्यास नकार दिला. तृणमूल काँग्रेस, अण्णा द्रमुक किंवा तेलगू देसम हे प्रादेशिक पक्ष आपापल्या राज्यांच्या प्रश्नांवर लोकसभा अनेकदा वेठीस धरतात. लोकसभेत कामकाजाच्या सुरुवातीलाच असणारा प्रश्नोत्तराचा तास तर अनेकदा गोंधळामुळे वाया जातो. कारण विरोधी पक्ष कामकाज सुरू होताच एखाद्या प्रश्नावरून सरकारचे लक्ष वेधतात व त्यातून गोंधळ होतो. या वेळी प्रश्नोत्तराच्या तासातही उभय सभागृहांमध्ये चांगले कामकाज झाले.

सध्याच्या १६व्या लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सर्वाधिक कामकाज झालेले हे पहिलेच अधिवेशन आहे. हा बदल निश्चितच स्वागतार्ह आहे. अविश्वास ठराव आणि राज्यसभेच्या उपसभापतिपदाच्या निवडणुकीच्या माध्यमातून सत्ताधारी भाजपने विरोधकांवर मात केली, पण त्याच वेळी राज्यसभा उपसभापतिपदाच्या निवडणुकीनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या भाषणातील काही भाग कामकाजातून वगळावा लागला. काही अपशब्द किंवा एखाद्याची बदनामी करणारा उल्लेख सदस्यांनी केल्यास तो कामकाजातून वगळला जातो; पण पंतप्रधानांचे वक्तव्य कामकाजातून वगळण्याची वेळ यावी हे निश्चितच योग्य नाही.

संसदीय इतिहासात असा प्रकार यापूर्वी दोनदाच घडला आहे. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदी यांना लोकसभेत मारलेल्या मिठीचे पडसाद उमटले.  आसाममधील राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीचा प्रसिद्ध झालेला मसुदा, जमावाकडून होणारी मारहाण, समाज माध्यमांचा गैरवापर, देशातील पूरपरिस्थिती किंवा शेतीची सद्य:स्थिती अशा महत्त्वाच्या विषयांवर अधिवेशनात चर्चा झाली. संसदीय लोकशाही प्रणालीवरील लोकांचा विश्वास अधिक दृढ व्हावा, ही सर्व राजकीय पक्षांची जबाबदारी ९आहे. गोंधळापेक्षा चर्चेतून अधिक प्रश्न सुटत असले तरी राजकीय पक्षांची गणिते वेगळी असतात. काही असो, पावसाळी अधिवेशनात संसदेचे कामकाज झाले ही बातमी झाली!

राज्यव्यवस्था : मूलभूत व संकल्पनात्मक अभ्यास

polity imp concepts

1902  

स्थानिक शासन, राजकीय पक्ष, निवडणूक प्रक्रिया, प्रसारमाध्यमे, शिक्षण व्यवस्था आणि राजकीय यंत्रणा या उपघटकांबाबत चर्चा करण्यात येत आहे.

ग्रामीण व नागरी स्थनिक शासन –

स्थानिक शासनामध्ये त्र्यहात्तराव्या व चौऱ्याहत्तराव्या घटनादुरुस्तीचे महत्त्व समजून घेण्यासाठी याद्वारे स्थानिक प्रशासनाचा विकास व सबलीकरण कशा प्रकारे साधण्यात आले याचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. या दृष्टीने पंचायत राज संस्थांचे मूल्यमापन करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समित्यांच्या अहवालातील ठळक मुद्दे विचारात घ्यावेत. तसेच पदाधिकाऱ्यांचे अधिकार इत्यादीबाबत राज्य शासनाकडून घेण्यात येणारे निर्णय माहीत असायला हवेत.

जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत यांचे मतदारसंघ, सदस्य, पदाधिकारी, अधिकारी, समित्या इत्यादींच्या नोट्स तुलनात्मक सारणीमध्ये काढता येतील. जिल्हास्तर ते पंचायत स्तरापर्यंत महसूल, विकास व पोलीस प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची उतरंड, त्यांची काय्रे, जबाबदाऱ्या, अधिकार यांचा टेबलमध्ये आढावा घेता येईल.

नागरी स्थानिक शासनातील महानगरपालिका, नगर परिषद व कटक मंडळे यांचे स्वरूप, रचना, काय्रे, अधिकार व जबाबदाऱ्या या अनुषंगाने अभ्यास करावा. नागरी स्थानिक शासन प्रकारासाठीचे निकष समजून घ्यायला हवेत. यामध्ये मुंबईचा नगरपाल (शेरीफ) यांचे विशिष्ट स्थान, अधिकार व कर्तव्ये यांचा स्वतंत्र आढावा घ्यावा.

राजकीय पक्ष व दबाव गट

राजकीय पक्ष (political Parties) व दबाव गट (pressure groups) यांच्याबाबत पाहायचे मुद्दे लक्षात घेऊ.

2  राष्ट्रीय पक्षांची स्थापना, स्थापनेमागील कारणे, अजेंडा, निवडणूक चिन्ह, त्यांच्या वाटचालीतील ठळक टप्पे व मुद्दे, महत्त्वाचे नेते इत्यादी.

प्रादेशिक पक्षांचा अभ्यास हा महाराष्ट्रातील प्रादेशिक पक्षांवर फोकस असलेला पण

राष्ट्रीय पातळीवर चच्रेत असणाऱ्या इतर

राज्यांतील प्रादेशिक पक्षांचाही अभ्यास आहे हे गृहीत धरावे. याबाबत अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पक्षांतर बंदीबाबतच्या तरतुदी व घटनादुरुस्त्या.

निवडणूक प्रक्रिया

निवडणूक प्रक्रियेमध्ये आयोगांची रचना, काय्रे, अधिकार आयोगाने घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय, नियम व त्यांचे यशापयश यांचा अभ्यास आवश्यक आहे. या वस्तुनिष्ठ बाबी अचूक करायच्या आहेत. मतदानाचा काळ, मतदारावर प्रभाव टाकणारे घटक, आयोगासमोरची समस्या या मुद्दय़ांबाबत विश्लेषणात्मक अभ्यास गरजेचा आहे.

प्रसारमाध्यमे

प्रसारमाध्यमे (Media) या घटकामधील Press Council of Indiaची रचना, काय्रे, council’ ने जाहीर केलेली नीतितत्त्वे (code of conduct) अभ्यासणे आवश्यक आहे. महिलांची माध्यमातील प्रतिमा निर्मिती (portrayal) हा भाग विश्लेषणात्मक व मूल्यात्मक (ethical/moral) आहे. याबाबत वृत्तपत्रे, टीव्ही चॅनल्सवरील गांभीर्यपूर्ण चर्चा, इंटरनेटवरील लेख यांचा अभ्यास करून स्वत:चे चिंतन करणे आवश्यक आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आलेले महत्त्वाचे निर्णय तसेच चालू घडामोडी पाहणे आवश्यक आहे.

शिक्षण व्यवस्था

शिक्षण व्यवस्था (Educational System)या घटकामध्ये शिक्षणाबाबतच्या घटनेतील तरतुदी, घटनादुरुस्त्या हा पूर्णपणे राज्यव्यवस्थेतील भाग आहे. शिक्षणाबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे, मूलभूत कर्तव्ये यांच्यामागील उद्देश व त्यांचे निहीतार्थ व्यवस्थित समजून घ्यावेत. सर्व शिक्षा अभियान व माध्यान्ह भोजन योजना तसेच राज्य शासनाच्या शिक्षणविषयक विविध योजना यांच्या तरतुदी माहीत असायला हव्यात.

राजकीय यंत्रणा

कार्यकारी घटक -यामध्ये प्रत्यक्ष प्रशासन व शासन धोरणांची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणा व त्यासंबंधी विविध घटकांचा समावेश होतो. केंद्र व राज्य शासनाची निवड, रचना, काय्रे, अधिकार, कार्यपद्धती या बाबी तथ्यात्मक आणि संकल्पनात्मक आहेत. या व्यवस्थित समजून घ्याव्यात. लोकसभा / राज्यसभा / विधानमंडळे यांचे कामकाज, त्यांच्या समित्या, रचना, काय्रे, अधिकार यांचा बारकाईने अभ्यास आवश्यक आहे. त्यासाठी त्यांची कामकाज नियमावली पाहणे आवश्यक आहे. न्यायपालिकेची उतरंड, नेमणुका, महाभियोग, विशेषाधिकार समजून घ्यावेत. महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती आणि पुनर्रचनेचा भाग पेपर १ मधून अभ्यासावा. राज्याची विविध संचालनालये तसेच प्रशिक्षण संस्थांची स्थापना, उद्देश, त्यांचे कार्य, रचना, बोधचिन्ह/वाक्य माहीत असावेत.

अभ्यासक्रम विभाजित करून प्रत्येक विभागाच्या अभ्यासाची पद्धत ठरवून घेतल्याने अभ्यास सुटसुटीतपणे करता येतो. संकल्पनात्मक भाग समजून घेतल्यावर अभ्यासाचा पुढील टप्पा विश्लेषणात्मक भाग आहे. पुढील लेखांमध्ये राज्यव्यवस्था घटकाच्या विश्लेषणात्मक उपघटकाचा अभ्यास करण्याबाबत चर्चा करण्यात येईल.

आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ)

International Court of Justice (ICJ)

5275  

आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ):-

नुकत्याच पार पडलेल्या 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्रसंघाची आमसभा (UNGA) आणि 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्रसंघाची सुरक्षा परिषद (UNSC) यांच्या मतदान प्रक्रियेनंतर, आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) याच्या 15 न्यायाधीशांच्या खंडपीठामध्ये जपानचे युजी ईवासावा (63 वर्षीय) यांचा सहभाग केला जाणार आहे.

न्यायाधीश इवासावा टोकियो विद्यापीठात कायद्याचे प्राध्यापक आहेत. तसेच ते संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवाधिकार समितीचे वर्तमान अध्यक्ष आहेत. जपानी न्यायाधीश हिसाशी ओवाडा (85 वर्षीय) यांच्या जागी ही नियुक्ती केली जात आहे.

न्यायालयाविषयी:-

आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice -ICJ) हा संयुक्त राष्ट्रसंघाचा प्रधान न्यायिक अंग आहे.

1945 साली स्थापन करण्यात आलेल्या ICJ याचे खंडपीठ हेग (नेदरलँड) शहरात आहे. आंतरराष्ट्रीय स्थायी न्यायालयाच्या (Permanent Court of International Justice) जागी ICJची स्थापना करण्यात आली. ICJ ला UNGA पुढे अहवाल सादर करावा लागतो.

न्यायालयाचे दोन कार्य:-

  1. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार, देशांद्वारे कायदेशीर तंटा प्रकरणांचे निराकरण करणे.
  2. UNच्या अन्य अधिकृत अंगांकडून आणि विशेष विभागांकडून संदर्भित प्रश्नांवर कायदेशीर सल्ला व मते देणे.

हेगच्या पीस पॅलेस लायब्ररीमध्ये न्यायालय भरते. मात्र पीस पॅलेस लायब्ररी ही संयुक्त राष्ट्रसंघाचा भाग नाही. लायब्ररी आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या विविध विषयांवर उत्कृष्ट संशोधनात्मक मार्गदर्शन प्रदान करते.

संरचना:-

आंतरराष्ट्रीय न्यायालयामध्ये 15 न्यायाधीश असतात. मात्र एकाच राष्ट्राचे दोन न्यायाधीश नसतात. निवडून आलेल्या न्यायाधीशाची मूदत नऊ वर्षे असते व न्यायाधीशास पुन्हा निवडून येता येते. सध्या दर तीन वर्षांनी पाच न्यायाधीशांची निवड होते. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश होण्यास पात्र आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा अभ्यास असणारे विधी तज्ञ या जागेसाठी पात्र समजले जातात.

UNSC आणि UNGA या दोन्हींमध्ये स्वतंत्रपणे आणि एकाच वेळी मतदान घेऊन यादीतून न्यायाधीश निवडले जातात. इतर कोणतेही पद अथवा जबाबदारी स्वीकारू नये इत्यादी बंधने त्याच्यावर असतात. या न्यायाधीशांस राजदूतांप्रमाणे विशेषाधिकार असतात. वादी-प्रतिवादी राष्ट्रांना हवे असल्यास त्यांना आपले वेगळे न्यायाधीश नेमता येतात व तेही इतरांच्या बरोबरीने काम करतात.

संयुक्त राष्ट्रांचे सर्व सभासद या न्यायालयाचे वस्तुसिद्ध सदस्य आहेत. सुरक्षा-समितीने अनुमती दिल्यास संयुक्त राष्ट्रांचा सभासद नसलेल्या राष्ट्रासही या न्यायालयाचे सदस्य होता येते.

अन्य बाबी:-

  1. राष्ट्राराष्ट्रांतील वाद शांततेने आणि कायदेशीर पद्धतीने सोडविण्यासाठी याची तरतूद संयुक्त राष्ट्रांनी आपल्या सनदेत केली आहे.
  2. व्यक्ती अथवा संस्थेतर्फे फक्त राष्ट्राला न्यायालयापुढे वादी-प्रतिवादी होता येते.
  3. अस्तित्वात असलेले सर्व करार व तहांतील मुद्दयांबाबत निर्णय घेण्यास या न्यायालयास अधिकारता आहे.
  4. ICJ पुढे प्रकरणे तीन प्रकारे निकाली लावले जातात: (1) कार्यवाही दरम्यान कोणत्याही वेळी वादी-प्रतिवादी पक्षांद्वारे विवादाचे निराकरण केले जाऊ शकते; (2) एखादे राष्ट्र कार्यवाही खंडित करू शकते आणि कोणत्याही क्षणी प्रकरण मागे घेता येते; किंवा (3) न्यायालय निर्णय देऊ शकतात.
  5. या न्यायालयाचा निकाल बंधनकारक नाही. एखाद्या राष्ट्राने हा निकाल मानण्याचे नाकारले, तर त्याबाबत दुसरे राष्ट्र सुरक्षा-समितीकडे दाद मागू शकते आणि संयुक्त राष्ट्रांमार्फत त्याची अंमलबजावणी करून घेऊ शकते. या न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पुढे अपील नाही; परंतु परिस्थितीत बदल झाला असेल अथवा नवीन मुद्दा उपस्थित झाला असेल, तर निकालानंतरच्या दहा वर्षांत त्याबाबत पुनरीक्षणाचा अर्ज करता येतो.

आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाचे मतभेद कायदेशीरपणे मिटविण्याचे कार्य ही संस्था चोख बजावीत आहे. आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाच्या प्रश्नांवरील या न्यायालयाचे निर्णय अंतिम म्हणून मानण्यास आजपर्यंत 44 राष्ट्रांनी संमती दिलेली आहे. जेव्हा भारतामध्ये दाद्रा-नगरहवेली मुक्त झाल्यानंतर तेव्हा देखील भारतातून तेथे जाण्याचा मार्ग मिळावा म्हणून पोर्तुगालने ह्या न्यायालयापुढे अर्ज केला होता, परंतु तो सिद्ध न करता आल्याने न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळला होता.

विधानसभा आणि विधानपरिषद

legistative assembly and legistative councile

1582  

विधानसभा:-

घटना कलम क्र. 170 मध्ये प्रत्येक घटकराज्यासाठी एक विधानसभा असेल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. विधानसभा हे कनिष्ठ परंतू अधिकाराच्या बाबतीत श्रेष्ठ सभागृह समजले जाते तर विधानपरिषद हे वरिष्ठ सभागृह असून अधिकाराच्या बाबतीत

विधानसभेची रचना :-
170 व्या कलमात सांगितल्याप्रमाणे विधानसभेत 60 व जास्तीत जास्त 500 सभासद असतात.

राखीव जागा :-

घटना कलम क्र. 332 मध्ये सांगितल्याप्रमाणे अनुसूचीत जाती जमातीसाठी महाराष्ट्रामध्ये राखीव जागा ठेवण्यात आल्या आहेत. अनुसूचीत जातींसाठी 29 तर अनुसूचीत जमातीसाठी 25 राखीव जागा आहेत.

निवडणूक :-
प्रत्यक्ष प्रौढ गुप्त मतदान पद्धतीने सदस्यांची निवड केली जाते.

उमेदवारांची पात्रता :-
1. तो भारताचा नागरिक असावा.
2. त्याच्या वयाची 25 वर्ष पूर्ण झालेली असावी.
3. संसदेने वेळोवेळी विहित केलेल्या अटी त्याला मान्य असाव्यात.

 

सदस्यांचा कार्यकाल : सदस्यांचा कार्यकाल पाच वर्ष इतका असतो.

 

विधानसभेचा कार्यकाल :-

विधानसभेचा कार्यकाल हा पाच वर्षाचा असतो.

गणसंख्या : 1/10

अधिवेशन :-
दोन अधिवेशनामध्ये सहा महिन्यापेक्षा जास्त अंतर नसावे.

सभापती व उपसभापती :-
विधानसभेत निवडून आलेल्या सदस्यांकडून एका सदस्याची सभापती तर दुसर्या एका सदस्याची उपसभापती म्हणून निवड केली जाते.

सभापतीचे कार्य आणि अधिकार :-

1. विधानसभेत मांडण्यात येणार्या प्रस्तावाला संमती देणे.
2. विधानसभेत शांतता व सुव्यवस्था राखणे.
3. सभागृहात एखाद्या विषयावर समान मते पडल्यास आपले निर्णायक मत देणे.
4. जनविधेयक आहे की नाही ते ठरविणे.

जनरल माहिती :-
1. धनविधेयक प्रथम विधानसभेत मांडतात.
2. धनविधेयक आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार सभापतीला आहे.
3. धनविधेयकाला विधानपरिषदेने 14 दिवसाच्या आत मान्यता द्यावी लागते. काहीच न कळवल्यास तीला ते मान्य आहे असे समजले जाते.
4. मुख्यमंत्री हा मंत्रिमंडळाचा प्रमुख असतो.
5. घटकराज्यांचे मंत्रीमंडल संयुक्तरित्या विधानसभेला जबाबदार असते.
6. मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा म्हणजे संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा राजीनामा होय.
7. मंत्रिमंडळाच्या साप्ताहिक बैठकीचे अध्यक्षपद मुख्यमंत्री भूषवितो.
8. संयुक्त महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण हे होते.

 

विधानपरिषद:-

घटकराज्यांमध्ये व्दिगृही विधिमंडळ असावे की नसावे याबाबद निर्णय घेण्याचा अधिकार तेथील विधानसभेला आहे. सध्या देशामध्ये सात घटकराज्यांमध्ये विधानपरिषद आहे त्यामध्ये महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश,जम्मू काश्मीर ,कर्नाटक , तेलंगणा , आंध्र प्रदेश यांचा समावेश आहे.

विधानपरिषदेची रचना :-
1956 च्या 7 व्या घटनादुरूस्तीनुसार असे निर्धारित करण्यात आले आहे की, विधानपरिषदेची सदस्य संख्या तेथील विधानसभेच्या सदस्य संख्येच्या 1/3 पेक्षा जास्त नसावी आणि 40 पेक्षा कमी नसावी. सध्या महाराष्ट्रात 78 इतकी सदस्य संख्या आहे. घटना कलम क्र. 171/2 नुसार विधानपरिषदेच्या रचनेबाबद कायदा करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. विधानपरिषदेत साधारणपणे 5/6 सदस्य निर्वाचित असतात तर 1/6 सदस्य राज्यपालाने नियुक्त केलेले असतात. विधानपरिषदेतील सर्व सदस्य प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडलेले सदस्य नसतात त्यांची रचना पुढीलप्रमाणे आहे.

विधानपरिषदेच्या सदस्यांची विभागणी :-

  1. 1/3 सदस्य विधानसभेच्या सदस्यांकडून निवडले जातात.
  2. 1/3 स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून सदस्य निवडले जातात.
  3. 1/12 शिक्षक मतदार संघातून सदस्य निवडले जातात.
  4. 1/12 पदवीधर मतदार संघातून सदस्य निवडले जातात.
  5. 1/6 राज्यपालाकडून सदस्य निवडले जातात यामध्ये सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक व आर्थिक अशा विविध क्षेत्रातील तज्ञ सदस्य असतात.

सदस्यांची पात्रता :-
1. तो भारताचा नागरिक असावा.
2. त्याच्या वयाची 30 वर्ष पूर्ण झालेली असावी.
3. संसदेने वेळोवेळी विहित केलेल्या अटी त्याला मान्य असाव्यात.

सदस्यांचा कार्यकाल :-
सदस्यांचा कार्यकाल सहा वर्ष इतका असतो.

विधानपरिषदेचा कार्यकाल :-

विधानपरिषद हे स्थायी सभागृह आहे ते कधीही विसर्जित होत नाही. दर दोन वर्षानी 1/3 सदस्य निवृत्त होतात आणि तेवढेच नव्याने त्यांच्या जागी निवडले जातात.

गणसंख्या : 1/10
अधिवेशन :
दोन अधिवेशनांमध्ये सहा महिन्यापेक्षा जास्त अंतर नसावे.

सभापती व उपसभापती :-
विधानपरिषदेत निवडून आलेल्या सदस्यांकडून एका सदस्याची सभापती तर दुसर्या एका सदस्याची उपसभापती म्हणून निवड केली जाते.


Top