भारताचा सांस्कृतिक वारसा-१
 

India's cultural heritage1

5567   25-Jan-2018, Thu

भारताचा सांस्कृतिक वारसा या विषयाने स्पर्धा परीक्षांमध्ये महत्त्वाचे स्थान पटकावले आहे. मात्र तो इतका वैविध्यपूर्ण आहे की त्यातील कोणता भाग लक्षात ठेवायचा हे ठरवणे कठीण जाते. यावर एक युक्ती आहे.
 

चित्ररथ प्रदर्शन
दरवर्षी विविध राज्य चित्ररथाच्या माध्यमातून दिल्लीत आपल्या समृद्ध वारशाचे प्रदर्शन करतात. ६८व्या गणराज्य दिनी राजपथावरील परेडमध्ये १७ राज्ये व केंद्र सरकारच्या सहा मंत्रालयांनी आपले चित्ररथ सजवून सहभाग घेतला. त्यात त्यांनी भारताचा संपन्न सांस्कृतिक वारसा आणि सामाजिक-आर्थिक विकास यांची दृश्य मांडणी केली. प्रमुख पाहुणे म्हणून अबुधाबीचे अमीर शेख महंमद बिन झायेद अल नहयान उपस्थित होते. ६८व्या गणराज्य दिनीच्या  चित्ररथांची आपण दोन लेखातून थोडक्यात माहिती घेऊ.

ओडिशाची ढोलजत्रा

ढोल जात्रा हा ओडिशा राज्यातील एक लोकप्रिय सण आहे. तो राधा देवी व भगवान कृष्ण यांच्या भक्ती संप्रदायातील संमेलनाचे प्रतीक आहे. हा सण होळीबरोबरच फाल्गुन-दशमीला साजरा केला जातो. सहा दिवस चालणाऱ्या या उत्सवात राधा व कृष्ण यांचे गुणगान केंद्रस्थानी असते. फाल्गुन-दशमीला ग्रामदेवतांची विशेषतः कृष्णाच्या प्रतिमेची मिरवणूक 'विमान' नावाच्या रथातून घरोघरी नेली जाते. अबीराने माखलेला लोकसमूह गायन-नृत्य करत घरोघरी फिरतो.

अरुणाचलचे याक नृत्य

अरुणाचल मधल्या महायान बौद्ध पंथाचे याक नृत्य हे प्रसिद्ध मूकनाट्य आहे. शेकडो वर्षांपूर्वी एका जादुई पक्षाच्या मदतीने याकचा शोध लागला अशी आख्यायिका आहे. मुखवटा घातलेले नर्तक त्या शोध लावणाऱ्या घराण्याचे प्रतिनिधी असतात. याक ज्याला हिमालयातील उंट म्हटले जाते, तो बहुउपयोगी प्राणी असतो. असे म्हटले जाते की याकच्या शोधामुळे घराघरातील मालमत्तेची अंतर्गत भांडणे सुटली व याकमुळे संपूर्ण समाजासाठी चिरकालीन समृद्धीचा स्रोत निर्माण झाला. या नृत्यामुळे आपल्या आयुष्यातील अस्वस्थता व गुंतागुंत दूर होईल अशी आदिवासींची धारणा आहे. या चित्ररथाला यावर्षीचे (२०१७) सर्वोत्तम चित्ररथाचे बक्षीस मिळाले.

मणिपूर - लोई हारोबा

मणिपूरमधील मैतेई समूहाने प्राणप्रिय जपलेले लोई हारोबा हे जगातील एक जुने विधिनाट्य आहे. या पवित्र नाट्यात संपूर्ण समुदाय पूर्ण भक्तिभावाने सामील होतो. यात स्थानिक देवतांना देश व रहिवाशांना समृद्धी व शांती देण्यासाठी आवाहन केले जाते. या देवता झाडींमध्ये राहतात. या पवित्र समारंभाचे नेतृत्व नृत्य व विधींची तंत्रे अवगत असणाऱ्या मैईबी नावाच्या पुजारीणी करतात. त्या देवतांना झोपेतून जागे करतात. लोकसमूहदेखील या नृत्यात पारंपरिक तंतुवाद्य (पेना) आणि नगारा (लँगडेंग पुंग) घेऊन सहभागी होतात.

तामिळनाडू - काराकट्टम

तामिळनाडूच्या ग्रामीण भागात अम्मान (देवी) मंदिर उत्सवाचा 'काराकट्टम' हे लोकनृत्य अविभाज्य भाग आहे. यात नर्तक डोक्यावर ब्रासचे भांडे घेऊन नृत्य करतात. भांड्याला कोनाच्या आकारात सजवले असते. त्यावर रंगीत फुले व हलक्या लाकडाचा पोपट बसवला असतो. नगाऱ्याच्या तालात भांडे न पाडता लयबद्ध नृत्य हा नजारा दर्शनीय असतो.

कर्नाटक - लोकनृत्य

लोकपरंपरांनी समृद्ध अशा कर्नाटकातील गोरावा नृत्याचे कुरुबा समुदायाकडून सादरीकरण चित्ररथात केले गेले. गोरावा विधिनृत्याने शिवाची उपासना करतात. नर्तक अस्वलाच्या केसांची टोपी घालतात. नगारा व बासरीच्या वादनाने हे नृत्य संपन्न होते. मग तलवारधारी योद्धे नाचात सहभागी होतात.

काश्मीर - हिवाळी खेळ

हिवाळ्यात बर्फाने झाकलेले २६५० मीटर उंचीवर वसलेले गुलमर्ग जागे होते. येथील बर्फातील खेळात भाग घ्यायला सर्व जगातून लोक येतात.

मोहेंजोदारो

mohonjodaro

7162   04-Jun-2018, Mon

'मोहेंजोदारो' म्हणजे मृतांचे शहर. आजच्या पाकिस्तानातील सिंधचे रहिवासी या शहराला मृतांचे शहर म्हणतात. 


पूर्वजांचे देणे

भारतीय इतिहास हा सलग आहे. अगदी सिंधू सभ्यताही त्या अर्थाने आपल्यामधून वाहते आहे. त्यांचा लगोरी हा आवडता खेळ, तंदुरी रोटी, मेंदी व ती लावायचा कोन, लिंगपूजा, योनीपूजा, पक्षपूजा, वृक्षपूजा, स्वस्तिक, सप्तमातृका, पशुपतीसारखा देव, एक्का हे वाहन, त्यांच्या लोककथा (कावळा व कावळ्याच्या तोंडातील मासा हवा असलेला कोल्हा), वळूचे महत्त्व, मोजमापाची पद्धती, व्यापारी कौशल्य हे सगळेच टिकून आहे.

मेलुहाचे चिरंजीव

मिथककथा या उलटसुलट झालेल्या आठवणीच असतात. 'मेलुहाचे चिरंजीव' या अमिश त्रिपाठी यांच्या पहिल्याच कादंबरीने खळबळ उडवली होती. सिंधू सभ्यतेला विषय करत ही कादंबरी नायक शिवाशी जोडते. सिंधूतील लोक स्वतःला काय म्हणत ते माहीत नाही, पण पश्चिम आशियातील लोक त्यांना 'मेलुहा' असे संबोधित. या कादंबरीतील शिवा हा एक व्यक्ती असतो जो पुढे परंपरेत देव म्हणून पूजला जातो. तो तिबेटमधून येतो. सरस्वती नदी आटल्यामुळे व आक्रमणांमुळे मेलुहाचे लोक त्रस्त असतात. शिवा (नीलकंठ) त्यांचा रक्षणकर्ता ठरतो.

चित्रपट की इतिहास

चित्रपट म्हणजे इतिहासावरील माहितीपट नव्हे. कथेला इतिहासाची पार्श्वभूमी वापरली जाते. पण इतिहासाचा तोल सांभाळून कथा उलगडून दाखवण्याचे आव्हान यात असते. 'बाहुबली' ही पूर्ण कल्पित कथा होती, तिथे हे आव्हान नव्हते. लगान, जोधा-अकबर दिग्दर्शित करणाऱ्या आशुतोष गोवारीकरकडून तर जास्तच अपेक्षा असतात. आशुतोषने मेलुहा कादंबरीचा आधार न घेता चित्रपटाने स्वतंत्र कथा निर्माण केली आहे. पण बाहुबली, मेलुहा व स्वतःचीच मोठी प्रतिमा यांच्या पलीकडे जाण्याचे आव्हान चित्रपटाला पेलवलेले नाही. भव्य पार्श्वभूमीवरील हा एक सामान्य चित्रपट आहे.

सिंधू की सरस्वती

चित्रपटात जास्त जोर लोकप्रिय सिंधू प्रतिमेवर दिला असला तरी जास्त शहरे ही सरस्वती नदीच्या काठावर आढळली आहेत. सरस्वतीला आज भारतात घग्गर व पाकिस्तानात हाक्रा असे म्हणतात. मूळच्या विशाल स्वरूपात ही नदी उपलब्ध नाही. पण तिचे अवशेष आहेत. जसे सांबर तलाव, पुष्कर तलाव किंवा भारतातील एकमेव अंतर्गत नदी (जी समुद्राला मिळत नाही) ती म्हणजे राजस्थानातील लुनी. सुरुवातीचे उत्खनन सिंधूवर झाल्याने सिंधू किंवा हडप्पा हे नाव प्रचलित झाले. नुकतेच मोहंजोदारोहून मोठे शहर हरियाणा राज्यात सापडले आहे, ज्याला आज 'राखीगढी' असे म्हणतात.

प्राग इतिहास

चित्रपटाच्या पहिल्याच दृश्यात पूर्व इतिहास अशी माहिती दिली आहे. लेखनकला अवगत नसल्याने लिखित पुरावे सापडत नाहीत अशा काळाला पूर्व इतिहास म्हणतात. अगदी वैदिक संस्कृतीही पूर्व इतिहासात मोडते. कारण आर्य निरक्षर होते. पण सिंधू सभ्यतेतील लोकांकडे लिपी होती. फक्त ती आपल्याला अजून उलगडलेली नाही. अशा काळाला प्राग इतिहास म्हणतात. सिंधू प्राग इतिहास आहे. ती लिपी उलगडली, तर सिंधू सभ्यताही इतिहासाचा भाग बनेल.

प्राथमिक साधनांवर अवलंबन

लिपी वाचन अजून न जमल्याने प्राथमिक साधनांवर (उत्खनन) आपल्याला भर द्यावा लागतो. व्दितीय साधने (साहित्य) उपलब्ध नाही. लिपी मर्यादित अक्षरांची आहे. ती प्रामुख्याने त्यांच्या मुद्रिकांवर आहे व त्या लिपीत मोठ्या लांबीची वर्णने मिळालेली नाहीत. कदाचित ही व्यापारी लोकांनी त्यांच्या व्यवहारांची नोंद ठेवण्याकरता निर्माण केलेली असावी. 

प्राचीन व मध्ययुगीन इतिहास

Ancient and medieval history

16166   24-Jan-2018, Wed

आपण प्राचीन व मध्ययुगीन इतिहासाचा अभ्यास करण्यासाठी कोणते अभ्यासस्त्रोत वापरावेत? त्यांचा कशा प्रकारे उपयोग करून घ्यावा, या संदर्भात माहिती पाहूयात.

महत्त्वाचे घटक व अभ्यासस्त्रोत

१.  प्राचीन इतिहास –

या विभागावर आतापर्यंत महाजनपदे आणि त्यांच्या आधुनिक नावांच्या जोडय़ा, सिंधू संस्कृतीचे शोधकत्रे आणि त्यांनी शोधलेली नगरे यांच्या जोडय़ा, सिंधू संस्कृतीतील मुद्रांसाठी वापरल्या गेलेल्या दगडाचा प्रकार, महाजनपदे आणि त्यांचे राजे, बौद्ध ग्रंथ आणि त्यातील महाजनपदांचा उल्लेख, संगम साहित्यातील कवी, अश्म युग, लोह युग आणि ताम्र युगाचे अस्तित्व आढळलेले प्रदेश, प्राचीन काळातील भारतीय नाणी आणि त्यावरील ग्रीकांचा प्रभाव, अलेक्झांडरचा मृत्यू आणि त्याचा भारतीय राजकारणावरील प्रभाव, चाणक्याची विविध नावे, प्राचीन भारतातील लेखक (विशाखदत्त, अश्वघोष, भास, कालिदास, हर्षवर्धन) आणि त्यांची नाटके, अजातशत्रू आणि त्याच्या काळातील महत्त्वाच्या घटना, मेगास्थिनीस आणि त्याच्या इंडिका ग्रंथातील वर्णने, प्राचीन नद्या व त्यांची आधुनिक नावे यांच्या जोडय़ा या घटकांवर प्रश्न विचारले गेले आहेत. तर या विश्लेषणावरून आपल्या एक गोष्ट लक्षात येते ती म्हणजे या विभागामधील घटकांवर संपूर्णपणे वस्तुनिष्ठ प्रकारचे प्रश्न विचारले जातात आणि ही वस्तुनिष्ठ  माहिती स्टेट बोर्डाची प्राचीन  इतिहासाची पुस्तके आणि NCERT चे प्राचीन भारत हे पुस्तक यामधून मिळू शकते.

२. मध्ययुगीन इतिहास –

या विभागावर आतापर्यंत मध्ययुगाच्या सुरुवातीला भारतीय इतिहासात दिसणारे प्रवाह

(अद्वैत, वेदांत अशा तत्त्वज्ञानाचा विस्तार आणि चिदम्बरम मदुराई अशा मंदिरकेंद्री नगरांचा विकास), मध्य आशियायी आक्रमणे आणि भारतीय राजसत्ता, विविध मुस्लीम राजसत्ता आणि त्यांची प्रमुख केंद्रे यांच्या जोडय़ा, मध्ययुगीन कालखंडातील हिंदू राजे आणि त्यांची वैशिष्टय़े, महम्मद बिन तुघलक आणि अल्लाउद्दिन खिलजी यांच्या दरबारातील राजकीय व्यवहार, मुघल सम्राटांचा कार्यकाळानुसार क्रम, मराठय़ांची करवसुली पद्धती, अब्दुल रझाक आणि त्याच्या प्रवास वर्णनातील संदर्भ, कुतुबउद्दीन ऐबकचे राजगादीवर येण्यापूर्वीचे आयुष्य या घटकांवर प्रश्न विचारले गेले आहेत. तर या विश्लेषणावरून आपल्याला असे दिसून येते की या मध्ययुगीन कालखंडातील राजसत्ता; त्यांच्या दरबारातील घटना, राज्यकारभाराच्या पद्धती, कला, प्रदेश, प्रवास वर्णने यासंदर्भात अधिकाधिक प्रश्न विचारले जातात. यासाठी स्टेट बोर्डाची मध्ययुगीन इतिहासाची पुस्तके आणि NCERT चे मध्ययुगीन भारत हे पुस्तक वापरणे सयुक्तिक ठरेल.

३.  प्राचीन व मध्ययुगीन इतिहासाच्या अभ्यासाची रणनीती

प्राचीन व मध्ययुगीन इतिहासाच्या अभ्यासाची रणनीती ठरविताना खालील गोष्टींकडे प्रामुख्याने लक्ष दिले पाहिजे:

१. ठरावीक कालखंड ठरवून त्या काळातील उत्खननात सापडलेल्या वस्तू, त्यांची वैशिष्टे, उत्खननकरते, इतिहासाच्या अभ्यासाचे स्रोत, महत्त्वपूर्ण राजे, त्यांच्या दरबारात आलेले कलाकार, परकीय प्रवासी आणि त्यांची प्रवासवर्णने, झालेल्या लढाया आणि त्यांचे परिणाम, त्या कालखंडात घडलेल्या जगभरातील घटना आणि त्यांचा भारतावरील परिणाम हे मुद्दे असणारे तक्ते तयार करावेत.

२.     या घटकांवर विचारले जाणारे प्रश्न वस्तुनिष्ठ स्वरूपाचेच असल्यामुळे आपण तयार केलेल्या नोट्स शेवटच्या घटकेपर्यंत पुन:पुन्हा वाचणे आणि त्यांची उजळणी करणे अनिवार्य असल्याची खुणगाठ बांधून त्यांच्या उजळणीचे योग्य ते नियोजन करावे.

३.     प्राचीन व मध्ययुगीन भारताचा अभ्यास करताना प्रादेशिक किंवा विविध संस्कृतींच्या राजकीय सीमा लक्षात घेणे अनिवार्य ठरते यासाठी नकाशांचा वापर करून त्या नकाशांमध्ये त्या त्या राज्याची वैशिष्टे भरून असे नकाशे दररोज नजरेखालून घातल्यास जातायेता उजळणी करणे सोपे ठरते.

या विभागांचा कालखंड खूप मोठा असल्यामुळे बऱ्याचदा विद्यार्थी या घटकांच्या अभ्यासाच्या बाबतीत संभ्रमात असतात आणि बऱ्याचदा या अभ्यासाकडे कानाडोळा करतात; परंतु आजपर्यंत आलेल्या प्रश्नांचे जर योग्य ते विश्लेषण करून आयोगाच्या प्रत्येक प्रश्नाकडून असणाऱ्या अपेक्षा समजून घेतल्यास नक्कीच या घटकांचा अभ्यास करणे सोपे होऊ शकते. 

स्तूप कला व कृष्णदेवराय

Stupa Kala and Krishnadevaraya

5676   04-Jun-2018, Mon

प्रारंभिक बौद्ध स्तूपकला, लोकचिन्हे, लोककथा यांचा वापर करत यशस्वीरित्या बौद्ध आदर्शांची मांडणी करते. विषद करा. (साडेबारा गुणांसाठी सुमारे दोनशे शब्दांत)
प्रारंभिक बौध्द स्तूपकला ही भारहूत,गया व सांची या तीन ठिकाणी विकसित झालेली दिसते. भारहूत येथील स्तूप अस्तित्वात नाही. मात्र त्याच्या वेदिकेचे कठडे तत्कालीन समाज-संस्कृतीविषयी आपल्या शिल्पातून माहिती पुरवतात.

भारहूत स्तूपातील कठड्यांच्या अवशेषांमध्ये वर्तळाकार रचनेच्या माध्यमातून मृगजातक,महाकपिजातक, मायादेवीचे स्वप्न अशा जातक कथा मांडल्या आहेत.
भारहूत स्तंभावरील यक्षिणी शालभांजिका ही भूलोकातील देवता म्हणून प्रसिध्द आहे. तिच्या शिल्पावरून स्त्री देहाची तत्कालीन संकल्पना, वृक्षपूजा व शालवृक्षाला स्त्रीने आलिंगन दिल्यास त्याला बहर येतो यासारखे प्रचलित समज दिसून येतात.

 

यक्षयक्षिणी, नाग व इतर देवता दाखवल्यामुळे स्तूपाचे रक्षण होते हा समज शिल्पांमधून दिसून येतो. बुद्धाचे दैवतीकरण करण्यास विरोध असल्याने बुद्धांची मानवस्वरूप मूर्ती प्रारंभिक स्तूपांमध्ये कुठेही दिसत नाही. फक्त प्रतीक रूपाने बुध्द जीवनातील प्रसंग वर्णन केले आहेत. बुद्धाच्या जन्मासाठी हत्ती, महानिष्क्रमण दाखवण्यासाठी कंठक हा घोडा, ज्ञानप्राप्ती दाखवण्यासाठी बोधीवृक्ष, पहिले प्रवचन धम्मचक्र तर महापरिनिर्वाण स्तूपातून दाखवले आहे.
 

युध्दाचे वा संघर्षाचे शिल्प दिसत नाही त्यातून बौध्द अहिंसेचे तत्त्वज्ञान दिसून येते.
 

भारहूतप्रमाणेच सांची येथील स्तूपामध्ये देखील लोकमानसात प्रभाव असणाऱ्या जातककथांचे चित्रण जास्त आढळते.
 

सांची स्तूपाचा विकास शुंग, कुषाण आणि गुप्त काळापर्यंत झाल्याने त्या काळातील बदलत्या समाजभावनांचे चित्रण येथील पाठोपाठ विकसित झालेल्या तोरणद्वारातून दिसते.
 

प्रारंभिक स्तूपांमध्ये जातककथा आणि बुध्दजीवनातील प्रसंगाचा आधार घेऊन प्रारंभिक हीनयान वा परंपरावादी बौध्द तत्त्वज्ञान व सामाजिक संदेश कथांच्या माध्यमातून प्रभावीपणे मांडला आहे.
 

विजयनगरचा राजा कृष्णदेवराया हा स्वतः मोठा विद्वान तर होताच पण त्याचबरोबर तो विद्या व वाङ्मयाचा मोठा आश्रयदाता होता.
 

कृष्णदेवराय हे विजयनगर साम्राज्याच्या सर्वश्रेष्ठ आणि भारतीय इतिहासातील महानतम शासकांपैकी एक होते. त्यांना आंध्रभोज , आभिनव भोज या नावांनी ओळखले जाते.
 

तुलुव वंशातील कृष्णदेवराय हे स्वतः उच्च कोटीचे विद्वान होते. त्यांनी आमुक्तमाल्यदा या तेलुगु भाषेतील राजकीय व प्रशासकीय विचारांचे विवेचन करणारा ग्रंथ लिहिला. त्यांचा कालखंड हा तेलुगु साहित्याचे अभिजात युग मानले जाते.
 

उषापरिणय जांबवती कल्याणम या संस्कृत भाषेतील ग्रंथनिर्मितीचे आणि रसमंजिरी नामक ग्रंथाच्या निर्मितीचे श्रेय त्यांना जाते.
 

त्यांच्या दरबारी आठ महान विद्वान होते जे अष्टदिग्गज म्हणून ओळखले जात. त्यापैकी सर्वात प्रसिध्द व महान विद्वान म्हणजे अल्लासी पेडण्णा होय. राजकवी असलेले पेडण्णा यांना आंध्रकवी पितामह म्हणून ओळखले जाते. त्यांच्या प्रमुख रचनांमध्ये मनुचरित आणि हरिकथासारम यांचा समावेश होतो.
 

इतर विद्वानांमध्ये पिंगली सुरण्णा , तेनाली रामकृष्ण , नन्दी थिमण्णा , भट्टू मूर्थी , पुना वीरभद्र , मल्लना , धुर्जथी आणि पानजी सुरणा यांचा समावेश होतो.
 

तेलुगुसोबतच तामिळ, संस्कृतसह इतर भाषांनादेखील प्रोत्साहन मिळले. प्रसिध्द तामिळ कवी तिरूमलनाथ आणि त्यांचा पुत्र परनजोय्यार यांनाही दरबारात आश्रय होता.
 

वीरभद्र कवी यांनी आदिशांकुतल चा अनुवाद केला, तर श्रीनाथ यांनी श्रीहर्षलिखित ग्रंथ नैषिधियचरितम चा तेलुगु अनुवाद केला.
 

या काळात धर्मातील विभिन्न विषयांवर अनेक भाष्य वा टीका लिहिल्या गेल्या. त्यात सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सायण यांनी लिहिलेली वेदांवरील टीका आहे.
 

स्वतः कृष्णदेवराय बुद्धिबळपटू होते, मल्ल होते, नृत्य, कला यांचे जाणकार होते.

मोहोलेश ते महाराष्ट्र

Summaries History of Maharashtra

4993   16-Jan-2018, Tue

मोहोलेश ते महाराष्ट्र
ह्यू एनत्संग या चिनी प्रवाशाने इ.स. ६४०-४१ च्या सुमारास महाराष्ट्रास भेट दिली होती. या देशाची संपत्ती, येथील प्रशासकीय कुशलता, आणि लोकांचे स्वभावविशेष यामुळे तो प्रभावित झाला होता. महाराष्ट्राला तो `मोहोलेश' म्हणतो, आणि या देशाच्या लोकस्थितीचे वर्णन करणारा कदाचित तो पहिलाच परदेशी प्रवासी असावा. तो म्हणतो, `महाराष्ट्राची भूमी सुपीक असून ते धनधान्याने समृद्ध आहे. तेथील लोक साधे, प्रामाणिक पण तापट आहेत. त्यांच्या जे उपयोगी पडतात त्यांशी ते कृतज्ञ असतात. पण त्यांना कोणी दुखविले तर ते सूड घेतल्याखेरीज राहात नाहीत. लढाईत पळपुट्यांचा ते पाठलाग करतात; पण शरण आलेल्यांना ते मारीत नाहीत. राजाजवळ हजारो शूर शिपायांचे सैन्य नित्य खडे असते. या प्रदेशाला `दंडकारण्य' असेही म्हणत आणि या प्रदेशाचे नाग, मुंड, भिल्ल इत्यादी आदिवासी समाज हे मूळ रहिवाशी होते. नंतरच्या काळांत उत्तरेकडून आर्य, शक, हूण लोक आले; दक्षिणेकडून द्रविडी लोक आणि सागरे मार्गाने परदेशी लोक आले. या सर्वांनी मिळून महाराष्ट्राची वसाहत केली, आणि महाराष्ट्राच्या रहिवाशांना `महारट्ट' म्हणून ओळखले जाऊं लागले.
महाराष्ट्राची प्राचीनता साधारणपणे इ.स.पू. तिसऱ्या शतकापर्यंत नेता येईल. कारण संस्कृत भाषेपासून उदयाला आलेली महाराष्ट्री भाषा ही इ.स.पू. चवथ्या अथवा तिसऱ्या शतकांत प्रचारात होती असे तज्ज्ञांचे मत आहे. आजची या प्रदेशाची मराठी भाषा या महाराष्ट्री-प्राकृत भाषेपासून विकसित झाली असून इ.स. च्या १०व्या शतकापासून ती प्रचलित झाली असावी. महाराष्ट्र हे नांव देखील या भाषेवरूनच पडले असावे. कालौघात या नांवाने ओळखल्या जाणाऱ्या प्रदेशात अपरान्त, विदर्भ, कुंतल, मूलक व अश्मक यांचा अंतर्भाव झालेला दिसतो.


मौर्य ते यादव (इ.स.पू. ते स. १३१० सुमारे २२०)
महाराष्ट्राचा कोकण विभाग हा प्राचीन काळांत मौर्य साम्रज्याच्या (इ.स.पू. ३२१-१८४) अंतर्गत होता. या काळात महाराष्ट्राने भरभरटीचा व्यापार आणि बौद्धधर्माचा विकास पाहिला. पण मौर्य साम्राज्याच्या ऱ्हासाबरोबर महाराष्ट्रावरील मौर्य सत्ता संपुष्टात आली, आणि या प्रदेशावर निरनिराळ्या घराण्यांची सत्ता प्रस्थापित होऊ लागली.
सातवाहन हे महाराष्ट्राचे पहिले ज्ञात राजघराण होय. त्यांचा काळ इ.स.पू. साधारणतः २२० ते इ.स. २२५ पर्यंतेचा मानला जातो. अर्थात्‌ या कालखंडाबाबत मतभेद आहेत. प्रतिष्ठान अथवा पैठण ही त्यांची राजधानी आणि सिम्मुक सातवाहन हा या घराण्याचा मूळ पुरूष. महाराष्ट्राच्या राजकीय. सांस्कृतिक आणि सामाजिक इतिहासाच्या दृष्टीने सातवाहनांचा कालखंड हा महत्वाचा गणला जातो. सातव्या शतकातील हाल राजाने महाराष्ट्री प्राकृत भाषेत संकलित केलेले गाथासप्तशती हे काव्य ही सातवाहनांची साहित्याला मोठी देणगी. हिंदूंचा शालिवाहन शक सातवाहनांनीच सुरू केला.
वाकाटक (इ.स. २५० ते ५२५) राजांनी विदर्भ आपल्या वर्चस्वाखाली आणला होता. वाकाटक काळांत महाराष्ट्राची साहित्य, कला आणि धर्म या क्षेत्रांत राजाश्रयामुळे उल्लेखनीय प्रगती झाली. अजिंठ्याची १६, १७, १९ या क्रमांकांची लेणी ही वाकाटक काळांतील आहेत. भित्ति-चित्रांची कला या काळात अतिशय विकसित झाली होती.
वाकाटकांनंतर कलचुरी राजघराणे इ.स. च्या सहाव्या शतकात महाराष्ट्राच्या काही भागांवर राज्य केले. महिष्मती ही त्यांची राजधानी होती.
वाकाटकांचे महत्त्वाचे राजघराणे म्हणजे चालुक्यांचे. महाराष्ट्राचा भूप्रदेश त्यांच्याकडे इ.स. ५५० ते ७६० आणी इ.स. ९७३ ते ११८० या दोन कालखंडांत होता. जयसिंह हा या घराण्याचा संस्थापक आणि बदामी ही त्याची राजधानी. त्रैमहाराष्ट्रिकाचा स्वामी आणि या घराण्याचा सर्वश्रेष्ठ राजा दुसरा पुलकेशी याने नाशिक येथे आपले महत्त्वाचे ठाणे केले होते. चालुक्य राजे हिंदू धर्माचे अभिमान होते त्यांनी मंदिरे बांधण्याच्या कामी मौलिक कामगिरी केली होती.
दंतिदुर्ग या राष्ट्रकूट राजाने इ.स. ७५३ च्या सुमारास चालुक्यांचा पराभव केला आणि गुलबर्गा जिल्ह्यातील मान्यखेत (मालखेड) आपली राजधानी बनविली. कल्याणी शाखेच्या तैलप चालुक्याने इ.स. ९७३ च्या सुमारास राष्ट्रकूटांची सत्ता संपुष्टात आणून चालुक्यांची राजवट दुसऱ्यांदा प्रस्थापित केली. वेरूळ येथील जगप्रसिद्ध कैलास लेणे हे कृष्ण पहिला या राष्ट्रकूट राजाने बांधले.
महाराष्ट्राच्या कांहीं भागावर कल्याणीच्या चालुक्यांनी सत्ता इ.स.११८९ पर्यंत टिकली. यादवानी त्यांचा पराभव केला व इ.स. १३१० पर्यंत महाराष्ट्रावर राज्य केले. गोव्याचे कदंब, कोकण आणि कोल्हापूर येथील शिलाहार राजे हे चालुक्य आणि राष्ट्रकूट यांचे मांडलिक म्हणून राज्य करीत होते. यादवांनी त्यांची सत्ता सपुष्टात आणली.
यादवांनी महाराष्ट्राचा बराचसा भाग आपल्या आधिपत्याखाली आणला होता. यादव राजांनी धार्मिक सहिष्णुतेचे धोरण अवलंबिले होते. त्यांनी मराठी भाषेला राजाश्रय दिला आणि तिला राजभाषेचा दर्जा प्राप्त करून दिला. भक्ती सांप्रदायाचे उद्‌गाते आणि महाराष्ट्राचे सर्वश्रेष्ठ संतकवी ज्ञानेश्वर महाराज हे याच यादव काळात उदयास आले. नवव्या शतकात नाशिक जिल्ह्यांतील चांदोर या ठिकाणी यादवांची पहिली राजधानी होती. इ.स. ११८७ च्या सुमारास भिल्लम राजाने ती देवगिरी येथे आणली.




मुसलमानांची राजवट
इ,स, १२९६ मध्ये अल्ला‍उद्दिन खिलजी या उत्तरेतील सुलतानाने प्रथम दख्खन प्रांतात प्रवेश करून यादवांचा पराभव केला. आणि त्यांची संपत्ती लुटून त्यांना प्रायः दरिद्री बनवले. सेनापती मलीक कफूर याने अल्ला‍उद्दिनाच्या कार्याची पूर्ती केली. आणि इ.स. १३१० मध्ये यादवांची सत्ता लयाला गेली.
अल्ला‍उद्दिनाचे अनुकरण मुहम्मद तुघलक (इ. स. १३२४-१३५०) या दिल्लीच्या सुलतानाने करून आपली सत्ता दक्षिणेतील मदुराईपर्यंत प्रस्थापित केली. मात्र दिल्लीहून आपली राजधानी दौलताबादेस आणण्याचा त्याचा प्रयत्न असफल झाला. तुघलकांची सत्ता क्षीण झाल्यावर अल्ला‍उद्दीन हसन बहमनी याच्या धुरीणत्वाखाली दक्षिणेत इ.स. १३४७ साली बहमनी घराण्याची स्थापना झाली ती सुमारे १५० वर्षे टिकली. देवगिरी अथवा दौलताबाद ही बहमनींची काही काळ राजधानी होती. सोळाव्या शतकात बहमनी राज्याचे गोवळकोंड्याची कुत्बशाही, अहमदनगरची निजामशाही, वऱ्हाडची इमादशाही, विजापूरची आदिलशाही आणि बिदरची बरीदशाही अशा पाच स्वतंत्र राज्यांत विभाजन झाले. आपली सत्ता टिकविण्याकरिता या दख्खनी सुलतानांना प्रशासनासाठी स्थानिक मराठी लोकांचे मोठ्या प्रमाणावर सहाय्य घ्यावे लागले. सनदी सेवा, लष्करी चाकरी आणि राजनैतिक व्यवहार यासाठी प्रामुख्याने त्यांना मराठी माणसांचीच नेमणूक करावी लागली. सतराव्या शतकाच्या अंतापर्यंत या पाच शाह्या मोगल साम्राज्यांत विलीन झाल्या.


मराठे
सतराव्या शतकाच्या मध्यापासून महाराष्ट्रावर मराठ्यांची सत्ता प्रस्थापित होण्यास प्रारंभ झाला `मराठा' हा शब्द इतिहासाच्या दृष्टीने जातिवाचक नसून त्यांत महाराष्ट्रातील मराठी भाषिकांचा प्रामुख्याने समावेश होतो. असे असले तरी महाराष्ट्रावर राजकीय सत्ता ही मुख्यत्वेकरून `मराठा' जातीने प्रस्थापित केली होती. हे मराठी भाषिक मराठे मूळचे कोण हे निश्चितपणे सांगणे कठीण आहे. मराठा हे नामाभिधान महाराष्ट्र देशापासून आले आहे, का मराठे या येथील रहिवाश्यांमुळे या देशाला महाराष्ट्र हे नांव मिळाले आहे हे सांगणे कठिण आहे. रिस्ले या प्रसिद्ध मानववंशशास्त्रज्ञाने शक-द्रविडांच्या मिश्र जमातीपासून मराठे उदयाला आले असा सिद्धांत मांडला होता. पण तो आता त्याज्य ठरला आहे. अर्थात महाराष्ट्रातील अनेक आदिवासी जमातींचा मराठ्यांच्या उत्पत्तीशी संबंध असावा हे सर्वस्वी नाकारता येणार नाही. मराठ्यांच्या अनेक कुळी देवक अथवा वंशचिन्ह मानणाऱ्या आहेत. खंडोबा आणि भवानी या मराठ्यांच्या प्रमुख देवता या आदिवासी स्वरूपाच्या आहेत.
मराठे आणि महाराष्ट्र यासंबंधीचे संदर्भ कांही परदेशी प्रवाशांच्या वृत्तांत आढळतात. यात अल्‌बेरुनी (इ.स. १०३०) फ्रायर जॉर्डनस (इ.स. १३२६ च्या आसपास), इब्न बतूता (इ,स, १३४०) यांच्या लिखाणारून असे उल्लेख आले आहेत. परंतु राजकीय क्षेत्रावर मराठ्यांच्या उदय खऱ्या अर्थाने सतराव्या शतकातच झाला. मराठ्यांच्या उदयाची कारणे इतिहासकारांनी निरनिराळी दिली आहेत. मराठ्यांच्या प्रसिद्ध इंग्रज इतिहासकार ग्रॅंट डफ यांच्या मते हा उदय सह्याद्री पर्वतात वणवा पेटावा तसा, अगदी दैवघटित परिस्थितीमुळे झाला. न्यायमूर्ती रानड्यांना मात्र प्रामाणिक प्रयत्न करून मराठ्यांनी आपला उदय करून घेतला असे वाटते. राजवाडे यांच्या मते परदेशी आणि दख्खनी मुसलमानांचे वर्चस्व रोखण्याकरता अहमदनरच्या निजामशहाने मराठ्यांना आपल्या दरबारांत हेतुपूर्वक उत्तेजन देऊन एक `मराठा पक्ष' निर्माण केला, आणि त्यातूनच मराठ्यांचा उदय झाला. भोसले, जाधव, निंबाळकर, मोरे, घोरपडे, माने, घाटगे, डफळे, सावंत, शिर्के, महाडिक, मोहिते इत्यादी मराठे सरदार निजमाशाही अथवा आदिलशाहीच्या चाकरीत असल्याने लष्करी आणि मुलकी प्रशासनाचे त्यांना उत्तम शिक्षण मिळाले होते. मालोजी भोसले (अंदाजे इ.स. १५५२ ते १६०६) हा निजामशाहीत एक छोटासा शिलेदार म्हणून नोकरीस लागला. त्याचा पुत्र शहाजी (१५९९ ते १६६४) याने तर निजामशाही, मुघल आणि आदिलशाही यांच्याकडे नोकरी करून बरेच श्रेष्ठत्व मिळविले होते. मराठ्यांच्या उदयास प्रारंभ मालोजी-शहाजीपासून झाला असे मानण्यास हरकत नाही.


स्वराज्य संस्थापक शिवाजी राजा
शिवाजी राजांचा जन्म शिवनेरी किल्ल्यावर १९.२.१६३० (जुनी तारीख ६.४.१६२७) रोजी झाला. मराठी राष्ट्र हे शिवाजी राजांची निर्मिती होय. शहाजीने आपली पुणे, सुपे येथील जहागीर, जी प्रायः स्वतंत्र होती. ती शिवाजी राजांना बहाल केली. त्यांनी मावल, कोकण, आणि देश या प्रदेशातील लोकांच्या समोर स्वराज्याचे, महाराष्ट्र धर्माचे ध्येय ठेवून त्यांना संघटित केले, आणि परकी सत्तांना परभूत करून स्वराज्य स्थापन केले. या नूतन महाराष्ट्र राज्याला कार्यक्षम लष्करी आणि सनदी प्रशासन देऊन त्यांनी ते भक्कम पायावर उभे केले. आर्थिक दृष्ट्या देखील ते स्वावलंबी बनविले. सर्वधर्मसमभावाचे तत्व आचरून सर्व धर्म पंथांना आपल्या राज्यांत सामावून घेतले. आपल्या राज्याभिषेक प्रंसंगी (१६७४) राजशक सुरू करणारा, आणि स्वतःची शिवराई आणि होन' ही सोन्याची नाणी चालू करणारा शिवाजी राजा हा पहिला मराठी छत्रपती होय. त्याच्या अकाली मृत्यूमुळे-वयाच्या अवघ्या पन्नासाव्या वर्षी (५ एप्रिल १६८०) महाराष्ट्रांत एक पोकळी निर्माण झाली. मध्ययुगाच्या इतिहांसातील शिवाजी महाराजांचे स्थान सुप्रसिद्ध वंग इतिहासकार, यदुनाथ सरकार यांनी आपल्या शिवचरित्रांत विशद केले आहे. ते म्हणतात,`शिवजी राजा हा केवल मराठी राष्ट्राचा निर्माता नव्हता, तर तो मध्ययुगांतील एक सर्वश्रेष्ठ रचनाकार, लोकोत्तर पुरुष होता. राज्ये नष्ट होतात, साम्राज्याचे विघटन होते, राजघराणी नेस्तनाबूत होतात, परंतु `लोकनायक राजा' अशा शिवाजी राजाची स्मृती म्हणजे मानवजातीला मिळालेला एक अक्षय ऐतिहासिक वारसा होय.
शिवाजी राजांचा पुत्र संभाजी (इ.स. १६५७-८९) याची कारकीर्द अवघे नऊ वर्षांची झाली. या छोट्या काळांत त्याला अंतर्गत कलह आणि शिद्दी, पोर्तुगीज, मुघल यासारखे शत्रू यांच्याशी मुकाबला करावा लागला. मुघलांच्या हातून त्याचा १६८९ साली जो अमानुष वध झाला त्यामुळे मराठी लोकामध्ये देशप्रेमाची जाज्वल्य भावना निर्माण झाली, आणि शिवाजी महाराजांचा कनिष्ठ पुत्र राजाराम (१६७०-१७००) याच्या नेतृत्वाखाली मराठ्यांनी औरंगजेबाच्या सत्तेविरुद्ध स्वातंत्र्य युद्ध पुकारले. आपला बलाढ्य फौजफाटा घेऊन औरंगजेब बादशहाने मरेपर्यंत (१७०७) मराठी सत्ता नेस्तनाबूत करण्याचा निष्फळ प्रयत्न केला. राजारामाच्या मृत्युनंतर त्याची पत्नी ताराबाई हिने स्वातंत्र्ययुद्धाची सुत्रे आपल्या हाती घेतली, आणि आपला पुत्र दुसरा शिवाजी यास छत्रपती म्हणून घोषित केले. परंतु औरंगजेबाच्या नजरकैदेत असलेला संभाजीचा पुत्र शाहू याची जेव्हा १७०७ साली सुटका झाली तेव्हा शाहूपक्ष आणि ताराबाई पक्ष असे दोन तट मराठी राज्यात पडले आणि त्यांच्यात यादवी युद्धाला सुरवात झाली. शाहूने साताऱ्यास तर ताराबाईने पन्हाळ्यास आपली स्वंतत्र गादी स्थापन केली. या दुसऱ्या गादीच्या संदर्भात १७१४ साली एक राजवाड्यांतच छोटीशी राज्यक्रांती कोल्हापुरात झाली. आणि राजारामाचा दुसरा पुत्र संभाजी (इ.स. १६९८ ते १७६०) यास कोल्हापूरची गादी मिळाली. शाहूने वारणेच्या तहान्वये (१७३१) संभाजीस कोल्हापूरचा छत्रपती म्हणून मान्यता दिली.


पेशवे
शाहूच्या आमदानीत रायगड जिल्ह्यांतील भट घराणे मराठ्यांच्या इतिहासात प्रसिद्धीस आले. बाळाजी विश्वनाथ भट याने शाहूला त्याचे स्थान बळकट करण्यास मदत केल्याने त्यास पेशवे पद (१७१३-१७२०) प्राप्त झाले. मुघलांच्याकडून त्याने स्वराज्य, चौथाई आणि सरदेशमुखीच्या सनदा आणल्या. त्याचा मुलगा पहिला बाजीराव ( पेशवा १७२० ते १७४०) याने पेशवाईची वस्त्रे स्वीकारल्यावर आक्रमक धोरणाचा अवलंब केला आणि महाराष्ट्राच्या सीमा ओलांडून उतरंडीस लागलेल्या मुघल साम्राज्याच्या विनाशातून मराठी सत्तेची वाढ करण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगली. त्याने मराठी सरदारांना उत्तरेचे दालन उघडून दिले, आणि यातूनच पुढे मराठ्यांनी छोटी छोटी राज्ये तिकडे निर्माण झाली. गुजरात, माळवा, बुंदेलखंड इत्यादी प्रदेश मराठ्यांच्या वर्चस्वाखाली आले, आणि शिंदे, होळकर, गायकवाड, पवार यांच्यासारखे नवे मराठे सरदार उदयास आले. यदुनाथ सरकारांच्या मते बाजीरावाने बृहन-महाराष्ट्राची निर्मिती केली, आणि पुणे हा भारतीय राजकारणाचा केंद्रबिंदू बनला. बाजीराव पेशवा हा संपूर्णतया शिपाई गडी, एक देवजात शिलेदार होता. आपल्या छोट्याशा कारकीर्दीत त्याने दख्खन प्रदेशात मराठ्यांचे श्रेष्ठत्व आणि उत्तरेस मराठ्यांचे धुरीणत्व प्रस्थापित केले.
बाजीरावानंतर पेशवेपद हे भट घराण्यांत जवळजवळ वंशपरंपरा बनले. बाजीरावाचा पुत्र बालाजी तथा नानासाहेब (पेशवा १७४०-१७६१) याने मराठ्यांचे झेंडे अटकेपार फडकाविले. शाहूचा मृत्यू १७४९ साली झाला. त्याचा दत्तक पुत्र रामराजा हा कर्तृत्ववान नसल्याने नामधारी छत्रपती राहिला व सर्व सत्ता पेशव्यांकडे केंद्रीत झाली. १७६१ साली अहमदशहा अब्दालीकडून पानिपतच्या रणसंग्रामात मराठ्यांचा दारुण पराभव झाला. मराठी सत्तेला शह मिळाला पण ती नेस्तनाबूत झाली नाही. नानासाहेबाचा पुत्र पेशवा पहिला माधवराव ( पेशवा १७६१-१७७२) याने शत्रूंचा बीमोड करून आणि उत्तम प्रशासन करून मराठ्यांचे वर्चस्व पुनश्च प्रस्थापित केले. पण त्याचा अकाली मृत्यू हा मराठी सत्तेला शाप ठरला. ग्रॅण्ट डफ म्हणतो, या गुणवंत पेशव्याचा अकाली मृत्यू हा मराठी साम्राज्याला पानिपतापेक्षा फार हानिकारक ठरला. गृहकलहाने त्याचा भाऊ पेशवा नारायणराव (१७७३) याचा अमानुष वध केला. नारायणरावाच्या मरणोत्तर जन्माला आलेला त्याचा पुत्र पेशवा माधवराव दुसरा (पेशवा १७७३-१७९५) याने कारभाऱ्यांच्या सहाय्याने ( ज्यांना बारभाई म्हणत ) मराठी राज्याची धुरा सांभाळली. यात महादजी शिंदे आणि नाना फडणवीस या दोन कारभाऱ्यांचा मोठा वाटा होता. छत्रपतीकडून पेशव्यांकडे आलेली सत्ता आता कारभाऱ्यांकडे गेली. याच सुमारास पश्चिम किनाऱ्यावर ठाण मांडून बसलेले इंग्रज हळूहळू मराठ्यांच्या राजकारणांत प्रवेश करू लागले होते. वस्तुतः १७८१ साली, पहिल्या इंग्रज-मराठे युद्धात, मराठ्यांनी त्यांना नमविले होते; परंतु शेवटचा पेशवा दुसरा बाजीराव ( पेशवा १७७५-१८१८ ) हा संपूर्णतः त्यांच्या आहारी गेला आणि १८१८ साली मराठी सत्ता संपुष्टात आली. मराठी राज्याची वासलात लावणाऱ्या माऊंट स्टुअर्ट एलफिन्स्टनने मराठ्यांची सहानुभूती मिळविण्याच्या हेतूने साताऱ्याचे छोटेसे राज्य निर्माण केले आणि त्यावर प्रतापसिंह (१७९३-१८७४) या एका छत्रपतीच्या वंशजाची `राजा' दुय्यम प्रतीचा किताब देऊन नेमणूक केली. पुढे १८३९ साली त्याला पदच्युत करून त्याचा भाऊ शहाजी उर्फ आप्पासाहेब यास साताऱ्याची गादी देण्यात आली, आणि पुढे १८४९ सालीं हे साताऱ्याचे राज्य खालसा करण्यात आले. अशा रीतीने सुमारे दोनशे वर्षे भारताच्या राजकीय इतिहासावर प्रभाव टाकणाऱ्या मराठ्यांची सत्ता नामशेष झाली.
मराठ्यांची परंपरा आणि इतिहास हा असा उज्वल आहे. यदुनाथ सरकार यांनी मराठ्यांची भारतीय इतिहासांतील कामगिरी समर्पक शब्दांत व्यक्त केली आहे. ते म्हणतात, `आजच्या भारतात त्यांच्या ऐतिहासिक कामगिरीमुळे, मराठ्यांना एक अनन्यसाधारण असे स्थान प्राप्त झाले आहे. त्यांच्या अगदी नजीकच्या पूर्वजांनी अनेक समरांगणावर आपले देह अर्पण केले आहेत; त्यांनी सेनापतीपदे भूषविली, राजनीतीक्षेत्रांत भाग घेतला, राज्याची आर्थिक बाजू सांभाळली, साम्राज्याच्या समस्यांशी सामना केला, आणि स्मृतिआड न झालेल्या नजीकच्या काळातील भारताच्या इतिहासाच्या घडणीस हातभार लावला. या सर्व गोष्टींच्या स्मृती म्हणजे या जमातीचा अमूल्य ठेवा होय'


इंग्रज
शिवाजी महाराजांचा उदय होत असतानाच इंग्रज आपली व्यापारी मक्तेदारी पश्चिम किनाऱ्यावर मिळविण्याच्या प्रयत्नांत होते. शिवाजी राजांची वाढती सत्ता ही त्यांना धोकादायक वाटत होती. शिवाजी महाराजांनी त्यांना व्यापाराच्या सवलती दिल्या, पण मराठी भूमीवर ते पाय रोवून उभे राहणार नाहींत याची दक्षता ठेवली. कारण व्यापाराचे निमित्त करुन प्रदेश बळकावयाचा ही त्यांची सुप्त इच्छा महाराजांना उमजली होती. पण इंग्रजांची ही कुटिल नीती पेशव्यांच्या ध्यानी न आल्याने नानासाहेब पेशव्याने त्यांना मराठ्यांच्या राजकारणात हस्तक्षेप करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली, आणि १७५४ साली कुलाब्याच्या आंगऱ्यांच्या आरमाराचा धुव्वा उडविला. मराठेच स्वतःचे संहारक आहेत हे आतापवेतो इंग्रजांनी ओळखले होते. मद्रासच्या लष्करी पत्रसंग्रहातील १७ एप्रिल १७७० च्या एका पत्रात म्हटले आहे की आपापसातील कलहामुळे मराठे आपला विनाश ओढवून घेतील हे आता लक्षात आले आहे, आणि त्याला तशी सबळ कारणे आहेत. मराठे सरदार हे एकमेकाविरुद्ध मिळणारी एकही संधी दवडणार नाही हे हिंदुस्थानांतील इतर सत्तांना लाभदायकच ठरणार आहे.
परंतु मराठ्यांना मुळासकट उखडून काढणारा यशस्वी मुत्सद्दी म्हणजे माऊंट स्टुअर्ट एलफिन्स्टन हा होय. १८११ साली तो प्रथम पुण्यांत रेसिडेंट म्हणून आला. मराठ्यांची सत्ता नष्ट करण्याचे मनसुबे त्याने रचले. १८१७ साली अखेरच्या इंग्रज-मराठे युद्धाला तोंड फुटले, आणि शेवटी ३ जून १८१८ रोजी दुसरा बाजीराव हा माल्कमला शरण गेला; आणि मराठी राज्याचे वैभव नष्ट झाले. पेशव्यांपासून जिंकून घेतलेल्या प्रदेशावर १८१९ साली कमिशनर आणि नंतर मुंबई प्रांताचा गव्हर्नर बनला. महाराष्ट्रात ब्रिटिश राजवटीची पायाभरणी एलफिन्स्टनने केली. प्रशासनांत त्याने विशेष बदल काही केले नाहीत, पण जिंकलेल्या प्रदेशाची व्यवस्था लावणे, शैक्षणिक धोरण अवलंबिणे, पेशव्यांच्या दक्षिणा फंडातून संस्कृत कॉलेज ( जे पुढे डेक्कन कॉलेज बनले ) स्थापन करणे इत्यादी महत्त्वाची कामे त्याने केली.



इंग्रज सत्तेविरुद्ध बंडावा
मराठ्यांना इंग्रजांची राजवट केव्हांच रुचली नाही. इंग्रज अधिकाऱ्यांविरुद्ध ते सतत बंडावा करीत. उमाजी नाईकाच्या नेतृत्वाखाली १८२६ सालीं पुणे जिल्ह्यांतील रामोशांनी बंड करून इंग्रजांना सतावून सोडले, आणि शेवटी त्यांना समझोता करावयास लावला. सरकारने रामोश्यांचे गुन्हे माफ केले, त्यांना सरकारी नोकरीत प्रवेश दिला आणि इनाम जमिनीही दिल्या. नाशिकचा राघु भांग्‌ऱ्या, नगरचा रामजी आणि त्याचा साथीदार रतनगडचा किल्लेदार गोविंदराव खारी यांना इंग्रज सत्तेला शह दिला. पुणे आणि नगर जिल्ह्यांतील कोळीही संघटित झाले. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे या साऱ्या अशिक्षित आणि दऱ्याखोऱ्यांत राहणाऱ्या निःशस्त्र लोकांनी इंग्रज सत्तेला विद्वानांच्या स्वातंंत्र्य लढ्यापूर्वी कितीतरी आधी आव्हान दिले होते.
१८५७ च्या उठावात महाराष्ट्राचा फारसा वाटा नव्हता. पण या उठावाचे पुढारी नानासाहेब, तात्या टोपे, झांशीची महाराणी लक्ष्मीबाई ही सारी मंडळी होती.
१८५७साली पुणे, सातारा, नगर येथील शेतकऱ्यांनी जुलमी सावकारांच्या विरुद्ध उठाव केला. ब्रिटिशांच्या पाठिंब्यामुळे हे सावकार जुलूम करीत होते. शेतकऱ्याचे दंगे या नावांने ही घटना ओळखली जाते. न्यायमूर्ती रानडे आणि सार्वजनिक काका यांनी रयतेची बाजू मांडली. सरकारने नंतर १८७९ साली डेक्कन ऍग्रिकल्चरल रिलिफ ऍक्ट पास करून शेतकऱ्यांना संरक्षण दिले.
वासुदेव बलवंत फडके याने सशस्त्र प्रतिकाराच्या धोरणाचा अवलंब करून इंग्रजांना हुसकावून भारतीय गणराज्याची स्थापना करण्याची मोहीम १८७९ साली सुरू केली. पण त्याला यश आले नाही. त्याला अटक करून एडन येथे कारावासात ठेवले. तेथेच तो १८८३ सालीं मरण पावला. पुढे चाफेकर बंधूंनी २२ जून १८९७ साली पुणे येथे रॅंड आणि लेफ्टनंट आयर्स्ट यांचे खून केले, आणि फाशीची शिक्षा स्वीकारली. मराठ्यांचा इंग्रजांना सतत विरोध राहिला याचे कारण त्यांनी आपल्या सर्वस्वाचे अपहरण केले आहे याचे त्यांना कधीच विस्मरण पडले नाही. इंग्रजांनी हिंदुस्थान जिंकला तो मराठ्यांच्या पराभव करून, आणि म्हणूनच मराठ्यांचा आपल्याला विरोध राहणार याची त्यांना कल्पना होती जी. डब्ल्यू. स्टीव्हन्सने १८९९ साली प्रसिद्ध झालेल्या इंडिया ऑफ यस्टर इयर्स या पुस्तकात ती व्यक्त केली आहे.



सामाजिक सुधारणा चळवळी
मुंबई, पुणे यासारख्या नगरांतील बुद्धिवादी लोकांवर पाश्चिमात्य शिक्षणाचा जो प्रभाव पडत होता यातूनच एकोणिसाव्या शतकात महाराष्ट्रातील सामाजिक सुधारणेच्या चळवळीचा प्रारंभ झाला. या सुधारकांनी अंतर्मुख होऊन आपली समाजव्यवस्था, धार्मिक रूढी, यांचा चिकित्सकपणे अभ्यास करून राजकीय स्वातंत्र्यापेक्षा सामाजिक सुधारणांना अग्रक्रम दिला. प्रारंभी या कार्यात त्यांना सनातनी लोकांकडून कडवा विरोध सहन करावा लागला. बाळशास्त्री जांभेकर (१८१२-४६) यांनी सतीची चाल, लहान मुलींची हत्या, या रुढींचा धिःकार तर केलाच, परंतु हिंदू धर्माचा त्याग करून परधर्म स्वीकारलेल्या लोकांना परत स्वधर्मात यावयाचे असेल तर शुद्धीकरणाची मुभा असली पाहिजे यासाठी झगडा केला. गोपाळ हरी देशमुख तथा लोकहितवादी (१८२३-९२) यांनी आपल्या शतपत्रे या संग्रहातून सामाजिक आणि धार्मिक सुधारणांना विरोध करणाऱ्या सनातनी ब्राह्मणांवर कडाडून हल्ला केला. जोतीराव गोविंदराव फुले (१८२७-१८९०) यानी सत्यशोधक समाजाची स्थापना करून जाती व्यवस्थेवर आघात केले, हरिजनांचा पक्ष उचलून धरला, आणि मागासलेल्या समाजांतील स्त्रियांच्या शिक्षणासाठी जीवापाड मेहनत केली. रामकृष्ण गोपाळ भांडारकर (१८३७-१९२५) आणि न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे (१८४२-१९०१) यांनी सामान्य सामाजिक आणि धार्मिक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी प्रार्थना समाज स्थापण्याच्या कामी पुढाकार घेतला. गोपाळ गणेश आगरकर (१८५६-१८९५) यांनी सामाजिक सुधारणांना अग्रक्रम दिला. धोंडो केशव कर्वे (१८५८-१९६२) यांनी तर आपले सारे जीवन स्त्रीशिक्षणासाठी समर्पित केले. बेहरामजी मलबारी (१८५३-१९१२) या मुंबईच्या पारशी सुधारकाने सर्व जातींच्या स्त्रियांसाठी सेवा सदन ही संस्था काढली. पंडिता रमाबाई (१८५८-१९२२) यांनी शारदा सदन संस्था काढून वरिष्ठ वर्गातील विधवा स्त्रियांना संरक्षण दिले. ऑक्सफर्ड विद्यापीठाची पदवी धारण करणारे महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे (१८७३-१९४४) यांनी अस्पृश्यता निर्मूलनासाठी डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन ही संस्था काढली. कोल्हापूरचे छत्रपती शाहू महाराज (१८७४-१९२२) यांनी जाति संस्थेला विरोध केला, हरिजनांचा पक्ष उचलून धरला, आणि आपल्या संस्थानात शिक्षण प्रसाराचे मोठे कार्य केले. रयत शिक्षण संस्थेचे संस्थापक कर्मवीर भाऊराव पाटील (१८८७-१९५९) यांनी महात्मा फुले, महर्षी शिंदे आणि शाहू महाराज यांच्या कार्याची परंपरा चालविली. डॉ. भीमराव रामजी तथा बाबासाहेब आंबेडकर (१८९१-१९५६) यांचा महाराष्ट्राला सतत अभिमान वाटेल. त्यांनी हरिजन जमातीमध्ये सामाजिक आणि राजकीय जागृती निर्माण केली. भारताच्या संविधानाचे ते प्रमुख शिल्पकार होते. हिंदु धर्मातील अनिष्ट आणि जुलमी रूढी आणि परंपराशी ते सतत झगडत राहिले.

महाराष्ट्र आणि स्वातंत्र्य संग्राम
भारतीय राष्ट्रीय सभेचे पहिले अधिवेशन १८८५ साली महाराष्ट्राच्या राजधानीत-मुंबईस-भरले होते. समाजिक, आर्थिक आणि राजकीय समस्यांबद्दल लोकमत बनविण्यासाठी न्यायमूर्ती रानड्यांनी निरनिराळ्या संस्था काढल्या आणि राष्ट्रीय चळवळीला उदारमतवादाची दिशा दाखविली.
दादाभाई नौरोजी, फिरोजशहा मेहता, दिनशा वाच्छा, ही मुंबईची पारशी मंडळी कॉंग्रेसच्या धुरीणांपैकी होती. १८९० ते १९२० या कालखंडातील महाराष्ट्राचे दोन राजकारण धुरंधर म्हणजे बाळ गंगाधर टिळक (१८५६-१९२०) आणि गोपाळ कृष्ण गोखले (१८६६-१९१५). शिवाजी उत्सव आणि गणेश उत्सव यांच्या माध्यामातून टिळकांनी बहुजन समाजाला देशाच्या राजकारणांत आणले. स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे हा मंत्र त्यांनी स्वांतत्र चळवळीला दिला. भारतातील असंतोषाचे जनक अशी त्यांची ओळख इंग्रजांनी करून दिली आहे. न्यायमूर्ती रानड्यांचे शिष्य गोखले हे बुद्धिवाद्यांचे पुढारी होते. समन्वय आणि समझोता हे त्यांच्या राजकीय धोरणाचे मुख्य सूत्र होते. महाराष्ट्र हा लढाऊ वृत्तीच्या लोकांचा देश असल्याने जनमानसावर लोकमान्यांच्या विचारसरणीचा अधिक प्रभाव होता. अभिनव भारत या दहशतवादी विचारसरणीचा विश्वास असणाऱ्या संस्थेचे अध्वर्यू विनायक दामोदर सावरकर हे तरूणांचे लाडके नेते होते. महात्मा गांधी नामदार गोखल्यांना आपले राजकीय गुरू मानीत. महाराष्ट्र हे रचनात्मक कार्यकर्त्यांचे मोहोळ आहे, असे ते म्हणत. महाराष्ट्राने त्यांच्या विविध चळवळींना उत्तम प्रतिसाद दिला. याच सुमारास काकासाहेब गाडगीळांच्या आर्जवी प्रयत्नांमुळे केशवराव जेध्यांच्या नेतृत्वाखाली बहुजनसमाज कॉंग्रेसमध्ये सामील झाला. भारत छोडो हा निर्वाणीचा इशारा १९४२ साली इंग्रजाना मुंबई येथे देण्यात आला या इशाऱ्याची परिणती पुढे १९४७ साली राजकीय सत्तांतरात झाली. रावसाहेब आणि अच्युतराव पटवर्धन, नानासाहेब गोरे, एस. एम. जोशी, यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील आणि इतर असंख्य राष्ट्रभक्तांनी या शेवटच्या लढ्यात महत्त्वपूर्ण कामगिरी बजावली. बाळासाहेब खेर हे मूळच्या त्रैभाषिक मुंबई इलाख्याचे पहिले महामंत्री होत. मोरारजी देसाई यानी नंतर त्यांची जागा घेतली.



संयुक्त महाराष्ट्र
कॉंग्रेसने भाषावर प्रांतरचनेचे तत्त्व मान्य केले होते. पण १९५६ सालच्या राज्यपुनर्रचना समितीने महाराष्ट्राच्या बाबतीत मात्र ते लागू केले नाही आणि येथे गुजराती व मराठी लोकांचे द्वैभाषिक राज्य निर्माण करून मुंबई राजधानी केली. महाराष्ट्रात यावर तीव्र प्रतिक्रिया झाली. केशवराव जेध्यांच्या नेतृत्वाखाली पुणे येथे एक सर्वपक्षीयांची सभा होऊन ६ फेब्रूवारी १९५६ साली संयुक्त महाराष्ट्र समितीची स्थापना झाली. दुसऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीत या समितीला भरघोष यश मिळाले. विधानसभेच्या १३३ पैकी समितीला १०१ जागा मिळाल्या. यात मुंबई शहराच्या १२ जागा होत्या. गुजरात, मराठवाडा आणि विदर्भ यांच्या सहकार्याने कॉंग्रेसला मंत्रिमंडळ बनविता आले. या विशाल द्वैभाषिकाचे यशवंतराव चव्हाण हे पहिले मुख्यमंत्री बनले. एस. एम. जोशी, डांगे, नानासाहेब गोरे, आचार्य अत्रे यांनी संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा तीव्र केला. काही लोकांना आत्मबलिदान करावे लागले. पण कॉंग्रेसचे मतपरिवर्तन करण्यात त्यांना शेवटी यश आले. नेहरूंच्या मंत्रिमंडळातील चिंतामणराव देशमुखांनी आपल्या अर्थमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. १ मे १९६० रोजी, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ आणि मराठवाडा यांचे पंडित जवाहरलाल नेहरूच्या आशीर्वादाने `महाराष्ट्र राज्य' निर्माण झाले. मोहोलोश ते महाराष्ट्र ही ऐतिहासिक वाटचाल १९६० मध्ये पूर्ण झाली. आणि मराठी माणसाचे अनंत वर्षांचे स्वप्न साकार झाले.

महादेव गोविंद रानडे

Mahadev Govind Ranade

4581   16-Jan-2018, Tue

न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे (जानेवारी १६, इ.स. १८४२ - जानेवारी १६, इ.स. १९०१) ऊर्फ माधवराव रानडे हे मराठी समाजसुधारक, धर्मसुधारक, अर्थशास्त्रज्ञ व ब्रिटिश भारतामधील न्यायाधीश होते. इ.स १८७८ साली पुणे येथे झालेल्या पहिल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनचे अध्यक्षही होते.

जीवन

महादेव गोविंद रानडे यांचा जन्म नाशिकमधील निफाड या गावी झाला. त्यांचे प्राथमिक शिक्षण कोल्हापुरात झाले. त्यांना शालेय आयुष्यात विनायक जनार्दन कीर्तने यांची मैत्री लाभली आणि पुढे ती वाढली. लहानपणी माधवराव अबोल आणि काहीसे संथ होते. मात्र त्यांची तीव्र स्मरणशक्ती, सामाजिक भान इतरांच्या लक्षात आले होते. १८५६नंतर ते आणि कीर्तने मुंबईत शिक्षणासाठी आले, एल्फिन्स्टन हायस्कूलमध्ये दाखल झाले. त्यांचे इंग्रजी-संस्कृत भाषांमधील वाचन वाढले. लॅटिनचाही त्यांनी अभ्यास केला. मॅट्रिकच्या परीक्षेसाठी त्यांनी 'मराठेशाहीचा उदय आणि उत्कर्ष' या विषयावर निबंध लिहिला. पुढच्या काळात त्यांनी त्याच नावाचे पुस्तक लिहिले. अफाट वाचनाने त्यांची बुद्धी प्रगल्भ झाली होती. त्यामुळे त्यांना शिष्यवृत्ती मिळे; बक्षिसेही मिळत. १८६२(?) साली ते मॅट्रिक तर १८६४ साली एम. ए. झाले. त्या वेळी अलेक्झांडर ग्रॅन्ट यांचा सहवास आणि मार्गदर्शन त्यांना लाभले. या काळात माधवरावांनी विविध विषयांवर निबंधलेखन केले. इतिहास आणि अर्थशास्त्र हे त्यांचे आवडीचे विषय राहिले आणि त्यात त्यांनी अधिकारही प्राप्त केला होता. त्यांनी अध्यापन, परीक्षण, अनुवाद, न्यायदान अशा कामांमध्ये आपल्या बुद्धीची चमक दाखवली. त्यांनी इतिहास हा विषय घेऊन एम. ए. केले. इ.स. १८६६ साली ते कायद्याची परीक्षा उत्तीर्ण झाले. मुंबई विद्यापीठाचे पहिले भारतीय फेलो म्हणून त्यांची निवड झाली.

विवाह

म.गो. रानडे यांचा पहिला विवाह १८५१ साली वयाच्या ११-१२व्या वर्षी वाईतील दांडेकरांच्या रमा नावाच्या मुलीशी झाला. ही पत्नी आजारी पडली आणि तिचे १८७३ साली निधन झाले. माधवरावांचे विधवांच्या पुनर्विवाहासंबंधीचे विचार आणि त्या चळवळीतील त्यांचा सहभाग लक्षात घेता ते एखाद्या विधवेशी लग्न करतील अशी अटकळ त्यांच्या वडिलांनी बांधली आणि त्या सालच्या नोव्हेंबरच्या ३० तारखेला अण्णासाहेब कुर्लेकर यांच्या कन्येशी त्यांनी माधवरावांचा विवाह करून दिला. लग्नानंतर माधवरावांनी या पत्नीचे नावही रमा असेच ठेवले. माधवरावांची त्या काळात 'बोलके सुधारक' म्हणून सनातन्यांकडून संभावनाही झाली. विधवाविवाहाची हाती आलेली संधी आपण दवडली म्हणून ते दु:खी झाले, पण पुढे त्यांनी रमाबाईंना शिकवले.

न्यायाधीशी

काही काळ त्यांनी शिक्षक, संस्थानाचे सचिव, जिल्हा न्यायाधीश म्हणून विविध ठिकाणी काम केले. इ.स. १८९३ साली मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून त्यांची नेमणूक करण्यात आली.[१]

सार्वजनिक कार्य

ज्ञानप्रसारक सभा, परमहंस सभा, प्रार्थना समाज, सार्वजनिक सभा, भारतीय सामाजिक परिषद इत्यादी विविध संस्था स्थापन करण्यात व त्यांचा विस्तार करण्यात त्यांचा प्रमुख सहभाग होता. ‘अनेक क्षेत्रांतील संस्था स्थापन करून त्यांनी भारतात संस्थात्मक जीवनाचा पाया घातला,’ असे त्यांच्याबद्दल गौरवाने म्हटले जाते. रानडे यांनी स्वातंत्र्यासाठी व सामाजिक सुधारणांसाठी कायम घटनात्मक व सनदशीर मार्गांचा पुरस्कार केला. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील ‘मवाळ’ प्रवाहाचे ते नेते होते. त्यांनी भारतीय राजकारणात अर्थशास्त्रीय विचार आणला. स्वदेशीच्या कल्पनेला त्यांनी शास्त्रशुद्ध व व्यावहारिक स्वरूप दिले. त्यांनी भारतातील दारिद्ऱ्याच्या प्रश्नाचे मूलभूत विवेचन करून येथील दारिद्ऱ्याची कारणे व ते दूर करण्याचे उपाय यासंबंधी अभ्यासपूर्ण विचार मांडले.
भारतीय समाजात संकुचित वृत्ती; जातिभेदांचे पालन; भौतिक सुखे, व्यावसायिकता व व्यावहारिकता यांविषयाचे गैरसमज यांसारखे दोष निर्माण झाल्यामुळे समाजाची मोठ्या प्रमाणात हानी झाली आहे. हे दोष दूर करूनच आपल्या समाजाची प्रगती साधता येईल असे त्यांचे ठाम मत होते. समाजाची राजकीय किंवा आर्थिक उन्नती घडवून आणायची असेल, तर सामाजिक सुधारणेकडे लक्ष पुरविले पाहिजे. "ज्याप्रमाणे गुलाबाचे सौंदर्य व सुगंध हे जसे वेगळे करता येत नाहीत, त्याप्रमाणे राजकारण व सामाजिक सुधारणा यांची फारकत करता येत नाही" असे त्यांचे मत होते. हे विचार त्यांनी समाजसुधारणा चळवळीच्या अगदी सुरुवातीच्या काळात मांडल्यामुळे त्यांना ‘भारतीय उदारमतवादाचे उद्गाते’, असेही म्हटले जाते.

 

संस्था

दिनांक ३१ मार्च, इ.स. १८७६ रोजी न्यायमूर्ती रानडे, डॉ. आत्माराम पांडुरंग, डॉ. रा. गो. भांडारकर, वामन आबाजी मोडक इत्यादी मंडळींनी पुढाकार घेऊन मुंबईत ‘प्रार्थना समाजा’ची स्थापना केली. त्याआधी इ.स. १८७१ साली रानडे यांचा सार्वजनिक सभेच्या स्थापनेशी व कार्याशी संबंध आला होताच. सामाजिक प्रश्नांचे महत्त्व लक्षात घेऊन, समाजसुधारणांसाठी रानडे यांनी पुढाकार घेऊन ‘भारतीय सामाजिक परिषदेची' स्थापना केली. या परिषदेचे ते १४ वर्षे महासचिव होते. जातिप्रथेचे उच्चाटन, आंतरजातीय विवाहांस परवानगी, विवाहाच्या वयोमर्यादेत वाढ, बहुपत्नीकत्वाच्या प्रथेस आळा, विधवा पुनर्विवाह, स्त्री-शिक्षण, तथाकथित जाति-बहिष्कृत लोकांच्या स्थितीत सुधारणा, हिंदू-मुसलमानांच्या धार्मिक मतभेदांचे निराकरण अशा या संस्थेच्या मागण्या होत्या. भारताच्या स्वातंत्र्यात पुढे मध्यवर्ती भूमिका बजावणाऱ्या ‘राष्ट्रीय काँग्रेस’ या संघटनेच्या स्थापनेतही (इ.स. १८८५) न्यायमूर्ती रानडे यांचा मोठा सहभाग होता.
न्यायमूर्ती रानडे यांनी वक्तृत्वोत्तेजक सभा (हीच संस्था पुणे शहरात दरवर्षी, वसंत व्याख्यानमालाआयोजित करते), नेटिव्ह जनरल लायब्ररी, फीमेल हायस्कूल, मुलींच्या शिक्षणासाठी हुजूरपागा शाळा, इंडस्ट्रियल असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया, इत्यादी अनेक संस्था पुढाकार घेऊन स्थापन केल्या. मराठी ग्रंथकार संमेलन सर्वप्रथम त्यांच्याच प्रयत्नांमुळे यशस्वी ठरले होते. त्यातूनच पुढे साहित्य संमेलन योजण्याची प्रथा सुरू झाली. न्यायमूर्ती रानडे हे स्वतः उत्तम संशोधक, विश्लेषक होते हे त्यांच्या द राइझ ऑफ मराठा पॉवर (मराठी सत्तेचा उदय) या ग्रंथावरून दिसून येते. त्यांच्या व्याख्यानांचे संग्रहही पुढील काळात प्रकाशित झाले.

लोकांचा रोष

विष्णुबुवा ब्रह्मचारी, करसनदास मुलजी, भाऊ दाजी, रावसाहेब मंडलिक, विष्णुशास्त्री पंडित, सार्वजनिक काका आणि पंडिता रमाबाई यांच्या बरोबरीने आणि सहकार्याने माधवरावांनी विधवांच्या पुनर्विवाहाचा प्रश्न, संमतीवयाचा कायदा यांसारख्या अनेक समाजसुधारणांकरिता अथक प्रयत्न केले. परंतु स्वामी दयानंद सरस्वती, वासुदेव बळवंत फडके, पंचहौद मिशन, रखमाबाई खटला या व्यक्ती वा घटनांच्या संदर्भांत त्यांना टीका सहन करावी लागली. त्या काळात समाजसुधारकांना फार विरोध होई. माधवरावांच्या या समाजसुधारकी कामालाही सनातनी वर्गाकडून सतत विरोध झाला. माधवरावांनी तो विरोध सहनशीलतेने आणि समजुतीने हाताळला.

सरकारी रोष

माधवरावांच्या समाजकारणाच्या प्रारंभी अलेक्झांडर ग्रॅन्ट, सर बार्टल फ्रियर, बेडरबर्न यांच्या काळातील सरकारचा विश्वास त्यांनी अनुभवला. पण पुढे क्रांतिकारकांचे, पेंढाऱ्यांचे बंड, दुष्काळ आणि तत्कालीन सरकारविरोधी घटनांत माधवरावांचा हात असल्याचा संशय सरकारला येऊ लागला. त्याचा परिणाम म्हणून त्यांची बदली १८७९ साली धुळे येथे झाली आणि त्याचबरोबर त्यांच्या टपालावर नजर ठेवण्यात येऊ लागली. म्हणून गणेशशास्त्री लेले या मित्राने त्यांना नोकरीतून निवृत्ती स्वीकारण्याचा सल्ला दिला. माधवरांवांनी हा सल्ला मानला नाही, आणि पुढे यथावकाश सरकारचा संशय दूर झाला.

राजर्षी शाहू महाराज

Rajarshi Shahu Maharaj

5652   15-Jan-2018, Mon

                          (२६ जून १८७४– ६ मे १९२२). महाराष्ट्रातील करवीर तथा कोल्हापूर छत्रपती राजर्षी शाहू महाराजसंस्थानचे प्रागतिक अधिपती आणि थोर समाजसुधारक. प्राथमिक शिक्षण, जातिभेद-निवारण, अस्पृश्यता-निवारण इ. सुधारणांचे पुरस्कर्ते. त्यांचा जन्म कागलच्या जहागीरदार घाटगे घराण्यात जयसिंगराव आणि राधाबाई ह्या दांपत्याच्या पोटी झाला. त्यांचे पूर्वाश्रमीचे नाव यशवंतराव. चौथ्या शिवाजींच्या अकाली निधनानंतर ते कोल्हापूरच्या गादीवर दत्तक गेले (१७ मार्च १८८४). राजकोट व धारवाड येथे त्यांचे शिक्षण झाले. सर फ्रेझर व रघुनाथराव सबनीस यांसारखे गुरू त्यांना मिळाले. विद्यार्थिदशेत त्यांनी इंग्रजी, संस्कृत, इतिहास, राज्यशास्त्र इ. विषयांचा अभ्यास केला. त्यांना राज्याधिकार (२ एप्रिल १८९४) प्राप्त झाला. तत्पूर्वी बडोद्याच्या गुणाजीराव खानविलकर यांच्या लक्ष्मीबाई या कन्येबरोबर त्यांचा विवाह झाला (१८९१). त्यांना राजाराम व शिवाजी हे दोन मुलगे आणि राधाबाई (आक्कासाहेब) व आऊबाई या दोन कन्या झाल्या. 

 

त्यांनी प्रशासन-यंत्रणेनची पुनर्ररचना करून भास्करराव जाधव, दाजीराव विचारे, आ. ब. लठ्ठे यांसारख्या बहुजन समाजातील कर्तबगार व गुणी व्यक्तींना अधिकारावर नेमण्यास सुरुवात केली. १८९७-९८ साली प्रथम दुष्काळ व नंतर प्लेग अशी संकटे कोसळली. तरुण शाहूंनी धैर्याने त्यांवर मात केली. १९०२ साली सातव्या एडवर्डच्या राज्यारोहणानिमित्त त्यांनी युरोपचा दौरा केला. तेथील भौतिक प्रगतीचा मोठा प्रभाव त्यांच्यावर पडला; त्यामुळे त्यांचे अनुभवविश्व समृद्ध झाले.

 

कोल्हापुरात वेदोक्त प्रकरणाचा स्फोट झाला (१८९९). कोल्हापुरातील ब्रह्मवर्गाने शाहूंचे क्षत्रियत्व नाकारून त्यांना शूद्र म्हटले आणि त्यांना वेदमंत्राचा अधिकार नाकारला. यातून वेदोक्ताच्या संघर्षाचे पडसाद सर्व महाराष्ट्रभर उमटले. लो. टिळकांनी ब्रह्मवर्गाची बाजू घेतल्याने प्रकरण इरेस पडले. शाहूंनी वेदोक्ताचा अधिकार नाकारणाऱ्या राजोपाध्यांची व शंकराचार्यांची वतने जप्त केली. ब्रह्मवर्गाने हे प्रकरण व्हाइसरॉयपर्यंत नेले; पण शेवटी शाहूंचीच सरशी झाली. कोल्हापुरातील ब्रह्मवर्गास त्यांच्याशी समेट करावा लागला, पण महाराष्ट्रातील ब्रह्मवर्ग शेवटपर्यंत त्यांच्या विरोधातच राहिला. कुलकर्णी-वतन बरखास्ती, सत्यशोधक जलशांना शाहूंचा पाठिंबा या बाबींमुळे तर हा विरोध वाढतच गेला.

 

वेदोक्त प्रकरणातील अनुभवावरून, भिक्षुकशाहीच्या जाळ्यातून मुक्त झाल्याशिवाय उच्चवर्णियांची धार्मिक व सामाजिक मक्तेदारी नष्ट होणार नाही, अशी शाहूंची धारणा झाली होती. परिणामी ते म. फुल्यांच्या सत्यशोधक विचारसरणीकडे आकृष्ट झाले. त्यांनी उघडपणे त्यांचे अनुयायीत्व स्वीकारले नसले, तरी सत्यशोधक तत्त्वांना त्यांचा पाठिंबा होता. त्यांच्या प्रोत्साहनामुळे महाराष्ट्रात सत्यशोधक समाजाचे पुनरुज्जीवन झाले. पारंपरिक भिक्षुकशाहीच्या वर्चस्वाला शह देण्यासाठी त्यांनी कोल्हापुरात ब्राह्मणेतर पुरोहितांची निर्मिती करण्यासाठी ‘श्री शिवाजी वैदिक स्कूल' ची स्थापना केली आणि मराठ्यांसाठी स्वतंत्र ‘क्षात्रजगद्‌गुरू' पद निर्माण करून त्यावर सदाशिवराव पाटील या उच्चविद्याविभूषित तरुणास नेमले (१९२०). धार्मिक व सामाजिक क्षेत्रांत हा एक अभिनव प्रयोग होता.

 

शाहूंनी आर्यसमाज व थिऑसॉफिकल सोसायटी या संस्थांनाही आश्रय दिला. वेदांवरील श्रद्धा व जातिभेदाला विरोध, या आर्यसमाजाच्या तत्त्वांमुळे त्यांनी स्वत:ला ‘आर्यसमाजी' म्हणून घोषित केले; तथापि त्याच्या ते आहारी गेले नाहीत. अर्यसमाजाच्या गुरुकुलाची स्थापना झाली. पुढे राजाराम कॉलेज आर्यसमाजाकडे चालविण्यासाठी दिले गेले.

 

बहुजन समाज शिकून शहाणा झाल्याशिवाय त्यांचे दारिद्र, अज्ञान व अंधश्रद्धा नष्ट होणार नाहीत, हे जाणून शाहूंनी शिक्षणाच्या, विशेषतः प्राथमिक शिक्षणाच्या प्रसारावर भर दिला. त्यानुसार त्यांनी आपल्या संस्थानात सक्तीच्या मोफत प्राथमिक शिक्षणाचा कायदा केला आणि तो अमलात आणला (१९१७). प्रत्येक खेड्यात प्राथमिक शाळा सुरू केली. प्राथमिक शिक्षणावर या संस्थानात होणारा खर्च मोठा होता.

 

खेड्यापाड्यांतील मुलांना उच्चशिक्षणाची सुविधा मिळावी, म्हणून शाहूंनी कोल्हापुरात मराठा, जैन, लिंगायत, मुस्लीम, सुतार, नाभिक, महार, चांभार-ढोर इ. जातिजमातींसाठी वसतिगृहे स्थापन केली. शिवाय नासिक, पुणे, नगर, नागपूर इ. अन्य ठिकाणी त्यांच्या प्रेरणेने व साहाय्याने अनेक वसतिगृहे सुरू झाली. त्यांच्या या उपक्रमामुळे महाराष्ट्रातील अनेक पिढ्या शिकून तयार झाल्या.

 

मागासलेल्या जातींत शिक्षणाबद्दल फारशी आस्था नसल्याने व त्याचे कारण शिक्षण घेऊनही सरकारी नोकरी लाभण्याची शक्यता नसल्याने शाहूंनी २६ जुलै १९०२ रोजी कोल्हापूर संस्थानातील ५०% शासकीय नोकऱ्या मागासलेल्या वर्गासाठी राखीव ठेवल्याचा जाहीरनामा काढला. राखीव जागांचे धोरण अमलात आणणारे शाहू हे हिंदुस्थानातील पहिले राज्यकर्ते ठरले. अस्पृश्यतेचे उच्चाटन हे शाहूंनी आपले जीवितकर्तव्य मानले. संस्थानातील शाळा, पाणवठे, विहिरी, दवाखाने, कचेऱ्या इ. सार्वजनिक ठिकाणी अस्पृश्यता पाळण्यास त्यांनी कायद्याने प्रतिबंध केला. त्यासाठी अनेक वटहुकूम जारी केले (१९१८-१९). त्यांनी अस्पृश्यांना सरकारी नोकरीत घेतले. समाजातील तलाठ्यासारख्या प्रतिष्ठेच्या जागा दिल्या. त्यांच्यापैकी अनेकांना माहूत, हूलस्वार, पोलीस, स्वत:चे मोटारचालक म्हणून नेमले. महार-वतन खालसा करून महारांची वेठबिगारीतून आणि गुन्हेगार मानल्या गेलेल्या जातींची ‘हजेरी' पद्धतीतून मुक्तता केली. फासेपारधी, कोरवी, माकडवाले यांसारख्या भटक्या व विमुक्त जातींना जवळ करून त्यांचे जीवन स्थिर केले. त्यांना आपले रक्षक म्हणून नेमले. खेड्यापाड्यांतील बलुतेदारांनाही त्यांच्या बलुतेपद्धतीतून मुक्त करून त्यांना समाजातील सर्व उद्योगधंदे खुले केले (१९१८). जोगिणी व देवदासी प्रथेस प्रतिबंध करणार कायदा जारी केला (१९२०).

 

याच सुमारास शाहूंची डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याशी भेट झाली (१९१९). बाबासाहेबांच्या मूकनायक या वृत्तपत्रास व पुढे त्यांच्या इंग्लंडमधील उच्चशिक्षणास त्यांनी अर्थसाहाय्य केले. माणगाव व नागपूर येथील अस्पृश्यता निवारण परिषदांत बाबासाहेबांबरोबर सहभागी होऊन अस्पृश्यांना त्यांचा ‘खरा पुढारी' मिळाल्याबद्दल त्यांनी त्यांचा गौरव केला.

अस्पृश्यतेबरोबरच जातिभेदाशी शाहूंनी अखेरपर्यंत संघर्ष केला. आंतरजातीय विवाह हा जातिभेदावर रामबाण उपाय वाटून त्यांनी आंतरजातीय विवाहास कायदेशीर मान्यता दिली (१९१८). स्वत: पुढाकार घेऊन अनेक आंतरजातीय (धनगर-मराठा) विवाह घडवून आणले. तसेच बालविवाहास प्रतिबंध करून नोंदणी विवाहाचा कायदा जारी केला. घटस्फोटास व विधवापुनर्विवाहास कायदेशीर मान्यता दिली. कुटुंबात होणाऱ्या शारीरिक व मानसिक छळांपासून स्त्रीला संरक्षण देणारा कायदाही त्यांनी मंजूर केला (१९१९). मागासलेल्या वर्गांतील मुलींना व स्त्रियांना मोफत शिक्षणाची सुविधा निर्माण केली.

 

सामाजिक सुधारणांबरोबरच शाहूंनी शेतीस व उद्योगधंद्यांस प्रोत्साहन दिले. अनेक कृषी व औद्योगिक प्रदर्शने भरविली. पन्हाळ्यावर चहा, कॉफी, रबर यांच्या लागवडींचे प्रयोग केले. कृषी उत्पादनासाठी शाहूपुरी, जयसिंगपूर यांसारख्या बाजारपेठा वसविल्या. त्यामुळे कोल्हापूर ही गुळाची बाजारपेठ म्हणून देशात प्रसिद्ध पावली. शाहूंनी कोल्हापुरात कारखानदारीचा पाया रचला. ‘शाहू मिल' ची स्थापना करून आधुनिक वस्त्रोद्योगास त्यांनी चालना दिली. शाहूंनी बांधलेले राधानगरीचे धरण कृषी क्षेत्रात संस्थानचा कायापालट करणार उपक्रम ठरला. संस्थानी मुलखातील हे सर्वांत मोठे धरण बांधून त्यांनी आपले संस्थान सुजलाम्‌-सुफलाम्‌ करून टाकले. शाहूंनी ‘सहकारी संस्थांचा कायदा' करून सहकारी चळवळीची मुहूर्तमेढ रोवली (१९१३).

 

शाहूंनी संगीत, नाट्य, चित्रकला, मल्लविद्या आदी कलांना राजाश्रय देऊन महाराष्ट्रात कलेच्या क्षेत्रात स्पृहणीय कामगिरी केली. अल्दियाखॉं, हैदरबक्षखॉं, भूर्जीखॉं, सुरश्री केसरबाई, गानचंद्रिका अंजनीबाई मालपेकर अशा अनेक गायक-गायिकांनी शाहूंच्या आश्रयाने अखिल भारतीय कीर्ती संपादन केली. त्यांनी अनेक नाटक कंपन्यांना व गुणी कलावंतांना आश्रय दिला. बालगंधर्व व संगीतसूर्य केशवराव भोसले हे थोर कलावंत शहूंनीच महाराष्ट्राला दिले. संगीत व नाट्यकलेच्या जोपासनेसाठी त्यांनी कोल्हापुरात भव्य पॅलेस थिएटर (केशवराव भोसले नाट्यगृह) बांधले. त्याच्या शेजारीच खुल्या नाट्यगृहाचीही सोय केली. शाहूंच्या दरबारात आबालाल रहिमानसारखा महान चित्रकार कलावंत होऊन गेला. बाबूराव पेंटर, दत्तोबा दळवी प्रभृती चित्रकारांना त्यांचे प्रोत्साहन मिळाले. मल्लविद्येच्या प्रांतात शाहूंनी संस्थानासह सर्व देशांतील मल्लांना उदार आश्रय दिला. रोमच्या आखाड्याच्या धर्तीवर कोल्हापुरात कुस्तीचे मैदान बांधले. त्यांच्या कारकीर्दीत कोल्हापूर ही ‘मल्लविद्येची पंढरी' बनली. खुद्द शाहू हे मल्लांचे मल्ल म्हणून प्रसिद्ध होते. यांशिवाय त्यांनी कोल्हापुरात साठमारी हा हत्तीचा खेळ सुरू केला. शिकार तर त्यांचा आवडीचा छंद होता. पट्टीचा शिकारी म्हणून त्यांचा लौकिक होता.

 

शाहूंच्या सामाजिक कार्याचा गौरव म्हणून कानपूर येथे कुर्मी क्षत्रिय सभेने त्यांना ‘राजर्षी' पदवी बहाल केली (१९१९). त्यांच्या कार्यामुळे दलित-पतितांचा उद्धारक, रयतेचा राजा म्हणून त्यांची प्रतिमा जनसामान्यात निर्माण झाली. या राजाने अज्ञानी बहुजन समाजाला जागृत करण्याचे व्रत अखेरपर्यंत सांभाळले. अखेरच्या दिवसांत द्वितीय चिरंजीव शिवाजी यांच्या अपघाती निधनाने (१९१८) ते खचून गेले, तशातच मधुमेहाने ते ग्रासले होते. अखेर मुंबई येथे त्यांचे वयाच्या अवघ्या अठ्ठेचाळीसाव्या वर्षी हृदयविकाराने निधन झाले. त्यांच्यानंतर त्यांचे पुत्र राजाराम महाराज कोल्हापूरच्या गादीवर आले.

अठराव्या शतकातील भारत

Eighteenth-century India

4063   27-May-2018, Sun

आजच्या लेखात, आपण १८व्या शतकाची सुरुवात ते १८५७पर्यंतचा कालखंड या विषयाची पूर्व परीक्षेसाठी तयारी कशी करावी याची चर्चा करणार आहोत. या विषयावर २०११ ते २०१७ मध्ये एकूण ६ प्रश्न विचारण्यात आले होते. पूर्व परीक्षेमध्ये १८व्या शतकाची सुरुवात ते १८५७ पर्यंतचा कालखंड यावर साधारणत: कमी प्रश्न विचारले जातात. प्रश्नांचा कल हा संकीर्ण माहितीच्या अनुषंगाने अधिक असतो.

  • या घटकाचे स्वरूप व अभ्यासाचे नियोजन

या कालखंडाअंतर्गत आपणाला युरोपियनांचे आगमन आणि ब्रिटिश सत्तेची भारतात स्थापना, ब्रिटिश सत्तेचा भारतावरील परिणाम, ब्रिटिशांची प्रशासकीय रचना आणि धोरणे, ब्रिटिश सत्तेच्या विरोधातील बंड आणि उठाव, १९व्या शतकातील सामाजिक आणि धार्मिक सुधारणा चळवळी, शिक्षण आणि वृतपत्रे व ब्रिटिशकालीन घटनात्मक विकास इत्यादी महत्त्वपूर्ण घडामोडींची माहिती अभ्यासावी लागणार आहे.

या कालखंडाची तीन महत्त्वाची वैशिष्टय़े होती, यातील पहिले वैशिष्टय़ म्हणजे १८व्या शतकाच्या सुरुवातीपासूनच मुघल सत्तेच्या ऱ्हासाला सुरुवात झालेली होती, दुसरे वैशिष्टय़, भारताच्या विविध प्रदेशांत प्रादेशिक देशी सत्ता उदयाला आलेल्या होत्या. (या सत्तांचे वर्गीकरण साधारणत: तीन प्रकारांत केले जाते- मुघलसाम्राज्यात कार्यरत असणाऱ्या प्रांतीय सुभेदारांनी स्थापन केलेल्या सत्ता – बंगाल, अवध, हैद्राबाद; मुघल साम्राज्याच्या विरोधात उठाव करून स्थापन झालेल्या सत्ता – मराठे, शीख, जाट व अफगाण आणि स्वतंत्ररीत्या स्थापन झालेल्या सत्ता – म्हैसूर, राजपूत आणि केरळ) आणि तिसरे वैशिष्टय़ भारतात व्यापार करण्यासाठी आलेल्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने भारतातील विविध प्रांतांत अस्तित्वात असणाऱ्या प्रादेशिक सत्तांच्या अंतर्गत तसेच एकमेकांत असणाऱ्या संघर्षांचा फायदा घेऊन स्वत:ला एका राजकीय प्रतिस्पध्र्याच्या भूमिकेत स्थापन केलेले होते.

त्यानंतर सर्व प्रादेशिक देशी सत्तांचा निर्णायक पराभव करून ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने आपले अधिराज्य मान्य करण्यास भाग पाडले. संपूर्ण भारतभर स्वत:चा राजकीय अंमल प्रस्थापित केला.

आपल्याला १७५७ च्या प्लासीच्या लढाईपासून ब्रिटिश गव्हर्नर आणि गव्हर्नर जनरल याच्याविषयी त्यांनी केलेली युद्धे याचबरोबर, त्यांच्याद्वारे राबविण्यात आलेली सामाजिक आणि आíथक तसेच प्रशासकीय धोरणे आणि या धोरणांचा भारतीयांवर झालेला परिणाम आणि याला भारतीयांनी दिलेला प्रतिसाद याचा अभ्यास करावा लागणार आहे.

यामध्ये ब्रिटिश सत्तेच्या विरोधातील बंड आणि उठाव, प्रबोधनपर्वाला झालेली सुरुवात आणि याच्या परिणामस्वरूप सुरू झालेल्या सामाजिक आणि धार्मिक चळवळी व या चळवळीचा भारतीयांवर झालेला परिणाम, याच्या जोडीला शिक्षण आणि वर्तमानपत्रे यांची जनजागृती निर्माण करण्यामध्ये असलेली निर्णायक भूमिका यांचाही अभ्यास करावा लागेल.

तसेच १७७२ च्या रेग्युलेटिंग कायद्यापासून ब्रिटिश संसदेने पारित केलेले कायदे व त्यातील तरतुदी, ज्याला आपण ब्रिटिशकालीन घटनात्मक विकास म्हणून पाहतो इत्यादींशी संबंधित मूलभूत माहिती सर्वप्रथम अभ्यासावी लागणार आहे. परिणामी, या विषयाचे व्यापक आणि परीक्षाभिमुख आकलन करणे अधिक सुलभ होऊ शकते.

  • गतवर्षीय परीक्षेत विचारण्यात आलेले प्रश्न व त्यांचे स्वरूप –

२०११मध्ये, लॉर्ड कॉर्नवालीसने १७९३ ला सुरू केलेल्या जमीन समझोता पद्धतीमुळे खटल्यामध्ये अधिक वाढ झालेली होती. याचे महत्त्वाचे कारण काय होते, असा प्रश्न विचारलेला होता.

त्यासाठी पर्याय होते – १)रयतेपेक्षा जमीनदार पद अधिक मजबूत झाले, २) जमीनदारावर ईस्ट इंडिया कंपनीचे स्वामित्व निर्माण झाले, ३)न्यायिक पद्धत अधिक सक्षम झाली आणि ४)यापकी एकही नाही असे पर्याय दिलेले होते.

२०१२मध्ये, रयतवारी पद्धती संदर्भात प्रश्न विचारण्यात आलेला होता, ज्यामध्ये शेतकऱ्यांमार्फत थेट शेतसारा सरकारला दिला जात असे, रयतेला सरकारने पट्टा दिलेला होता आणि महसूल लावण्याअगोदर जमिनीचे सर्वेक्षण आणि मोजमाप केले जात असे अशा प्रकारची तीन विधाने दिलेली होती आणि यातील योग्य विधाने निवडायची होती.

२०१४ मध्ये, १८५८ च्या राणीच्या जाहीरनाम्याचा उद्देश काय होता? असा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता तसेच २०१२ मध्ये ब्राह्मो समाजावर आणि २०१६ मध्ये सत्यशोधक समाजावर प्रश्न विचारण्यात आलेला होता.

२०१७ मध्ये, ब्रिटिश सत्तेच्या काळात भारतात खालीलपकी कोण रयतवारी पद्धतीची सुरुवात करण्याशी संबंधित होते व यासाठी लॉर्ड कॉर्नवॉलिस, अलेक्झांडर रीड, थॉमस मन्रो हे पर्याय देण्यात आलेले होते.

उपरोक्त प्रश्नांवरून आपणाला या घटकाचा अभ्यास करताना संकीर्ण माहितीसह विश्लेषणात्मक पद्धतीचाही आधार घ्यावा लागतो, हे स्पष्ट होते. या घटकावर कमी प्रश्न विचारण्यात आलेले असले तरी हा घटक मुख्य परीक्षेलाही आहे.

त्यामुळे या घटकाचे सखोल आकलन असणे अपरिहार्य आहे. या विषयावर बाजारामध्ये अनेक संदर्भग्रंथ उपलब्ध आहेत. मात्र या विषयाची मूलभूत माहिती अभ्यासण्यासाठी बिपीन चंद्रलिखित आधुनिक भारतावरील जुने एनसीईआरटीचे पुस्तक अभ्यासावे आणि त्यानंतर या विषयाचा अधिक सखोल अभ्यास करण्यासाठी बी. एल. ग्रोवर आणि एस. ग्रोवर लिखित आधुनिक भारताचा इतिहास हे पुस्तक वाचावे. या पुढील लेखामध्ये आपण आधुनिक भारताअंतर्गत येणाऱ्या ‘भारतीय स्वातंत्र्य चळवळ’ या घटकाचा आढावा घेणार आहोत. 

संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ

Sanyukt Maharashtra Chalwal

5683   09-Jan-2018, Tue

संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी भाषावार प्रांतरचनेच्या मागणीइतकीच जुनी होती. प्रा. विठ्ठल वामन ताम्हणकर यांनी इ.स. १९१७ मध्ये ‘लोकशिक्षण’ या मासिकात एक लेख लिहिला. त्यात मुंबई प्रांत, मध्य प्रांत, वऱ्हाड आणि हैद्राबाद या संस्थानात विभागला गेलेला मराठी भाषिक प्रांत एकत्र आणून एकसंध महाराष्ट्राची निर्मिती करावी असा विचार मांडला. थोडक्यात सर्व मराठी भाषिक प्रदेश एकत्र आणून त्या प्रदेशाचे महाराष्ट्र हे वेगळे राज्य निर्माण करावे, यासाठी मराठी भाषिकांनी जी मागणी केली, त्याला संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी असे संबोधले जाते.
 

ब्रिटिश राजवटीत मराठी भाषिक प्रदेश तीन वेगवेगळ्या प्रशासकीय क्षेत्रांत विभागला गेला होता -

  • मुंबई इलाखा - ब्रिटिश काळातील मुंबई इलाख्यात आजच्या पश्चिम महाराष्ट्र प्रदेशाचा समावेश होता. मुंबई शहर, कोकणपट्टी तसेच काही गुजराती व कानडी प्रदेशाचा समावेशही मुंबई इलाख्यात करण्यात आला होता.
  • मध्य प्रांत व वऱ्हाड- ब्रिटिश काळात मराठी व िहदी भाषिक प्रदेशांचा मिळून बनलेला हा प्रांत होता. सध्याच्या महाराष्ट्र राज्यातील विदर्भ या प्रांताचा यात अंतर्भाव होता.
  • हैद्राबाद संस्थान- ब्रिटिश काळात हैद्राबाद संस्थान निजामाच्या अधिपत्याखाली होते. मराठवाडा हा मराठी अधिक प्रदेश हैद्राबाद संस्थानाचाच एक भाग होता.
  • बेळगाव मराठी साहित्य संमेलन- संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीत साहित्यिकांचे योगदान महत्त्वपूर्ण आहे. इ. स. १९४६ मध्ये बेळगाव येथे विसावे मराठी साहित्य संमेलन भरले होते. या संमेलनाचे अध्यक्ष ग. त्र्यं. माडखोलकर यांनी १२ मे १९४६ रोजी संयुक्त महाराष्ट्रासंबंधी एक ठराव मांडला व तो एकमताने संमत करण्यात आला.
  • संयुक्त महाराष्ट्र परिषद- २४ जुल १९४६ रोजी मुंबई येथे सर्वपक्षीय महाराष्ट्र एकीकरण परिषद भरविण्यात आली. महाराष्ट्र एकीकरण परिषदेने संयुक्त महाराष्ट्राच्या शंकरराव देव यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय संयुक्त महाराष्ट्र परिषद स्थापन करण्याचा ठराव संमत केला. ग. त्र्यं. माडखोलकर हे या परिषदेचे सरचिटणीस होते. मात्र शंकरराव देव हे काँग्रेस नेते असल्याने, संयुक्त महाराष्ट्र परिषद भरीव स्वरूपाची कृती करू शकणार नाही, असे मत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व भाई डांगे यांनी मांडले. नंतरच्या काळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी व्यक्त केलेली शंका खरी ठरली. कारण ही परिषद काही काळातच निष्क्रिय ठरली.

दार समिती व जे. व्ही. पी. समिती-

  • वरील दोन्ही समित्यांनी भाषावार प्रांतरचना भारताच्या एकात्मतेच्या दृष्टीने योग्य ठरत नसल्याने भाषावार प्रांतरचनेची मागणी फेटाळली. परिणामी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, पंजाब या ठिकाणी आंदोलनाला सुरुवात झाली. पट्टीश्रीरामालू यांच्या बलिदानाने ऑक्टोबर १९५३ मध्ये आंध्र प्रदेशाची निर्मिती झाली. त्याचप्रमाणे सरकारने राज्य पुनर्रचना आयोगाची नेमणूक केली.
  • राज्य पुनर्रचना आयोगाची शिफारस- फाजल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या राज्य पुनर्रचना आयोगाने १० ऑक्टोबर १९५५ रोजी आपला अहवाल सादर केला. या समितीने मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र व गुजरात या मागण्या फेटाळल्या. विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य करावे असे सुचवले. उरलेल्या मराठी व गुजराती भाषिकांचे संतुलित असे द्विभाषिक राज्य निर्माण करावे असे सुचवले.

त्रिराज्य सूत्र -

  • राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या शिफारशींना मराठी आणि काही प्रमाणात गुजराती भाषिक प्रदेशात होणारा विरोध घेऊन त्यांची तीव्रता कमी करण्यासाठी ९ नोव्हेंबर १९५५ रोजी काँग्रेस कार्यकारिणीने ‘त्रिराज्य सूत्र’ हे प्रारूप सुचवले. त्याप्रमाणे सर्व मराठी भाषिक भागांचा मुंबई महानगर अशी तीन राज्ये स्थापना करण्याचा प्रस्ताव या त्रिराज्य प्रारूपात होता.
  • त्रिराज्य सूत्र काँग्रेसेतर पक्षांनी फेटाळून लावले. २१ नोव्हेंबर १९५५ रोजी मुंबईत हरताळ पाळण्यात आला. त्यातच १६ जानेवारी १९५६ रोजी जवाहरलाल नेहरू यांनी मुंबई हा केंद्रशासित प्रदेश असेल अशी घोषणा केली. नेहरूंच्या या वक्तव्यावर महाराष्ट्रात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली.
  • १६ ते २२ जानेवारी दरम्यान मोठय़ा प्रमाणात दंगे झाले. यानंतरच्या काळात १०५ व्यक्तींना बलिदान द्यावे लागले. त्यावेळेस मुंबईचे मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई होते. या सर्व घटनेचा निषेध म्हणून भारताचे अर्थमंत्री सी. डी. देशमुख यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला.

संयुक्त महाराष्ट्राची समिती -

  • आंदोलनाची तीव्रता वाढू लागल्यावर काँग्रेसेतर पक्षांच्या काही नेत्यांना आंदोलनात सुसूत्रता आणण्यासाठी एक समान व्यासपीठ निर्माण करण्याची आवश्यकता जाणवू लागली. त्याचेच दृष्य स्वरूप म्हणजे संयुक्त महाराष्ट्र समितीची झालेली स्थापना होय.
  • ६ फेब्रुवारी १९५६ रोजी एस. एम. जोशी यांनी महाराष्ट्रातील संयुक्त महाराष्ट्रवादी पक्ष आणि काही मान्यवर अपक्ष व्यक्ती यांची परिषद पुण्याच्या टिळक स्मारक मंदिरात बोलावली. केशवराव जेधे या परिषदेचे अध्यक्ष होते. या परिषदेत संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी आणि मराठी जनतेच्या न्याय्य मागणीला एकमुखी सामुदायिक नेतृत्व प्राप्त करून देण्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्र समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
संयुक्त महाराष्ट्र समितीची उद्दिष्टे 
  • भाषावार प्रांतरचनेच्या तत्त्वानुसार भारतीय संघराज्याचे घटक असे संयुक्त महाराष्ट्राचे मराठी भाषिकांचे एकात्म व सलग राज्य प्रस्थापित करणे.
  • लोकसत्ताक व समाजवादी महाराष्ट्र प्रस्थापित करणे आणि समितीने पुरस्कार केलेला कार्यक्रम पूर्ण करणे.
  • महाराष्ट्रातील आíथक, सांस्कृतिक व सामाजिक जीवनाची सहकारी तत्त्वावर उभारणी करणे.

द्वैभाषिक मुंबई राज्याची निर्मिती-

  • भारतीय संसदेने विशाल द्वैभाषिक राज्याची निर्मिती करण्यासंबंधीच्या विधेयकाला संमती दिली. या द्वैभाषिक राज्यात सर्व मराठी भाषिक प्रदेश आणि गुजराती भाषिक प्रदेश यांचा समावेश करण्यात आला होता. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीने द्वैभाषिक राज्याचा तोडगा मान्य केला.
  • अशा प्रकारे १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी विशाल द्वैभाषिक राज्य अस्तित्वात आले. यशवंतराव चव्हाण या द्वैभाषिक राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री ठरले. या द्वैभाषिक मुंबई राज्यात कच्छ, सौराष्ट्र या गुजराती भाषिक प्रदेशांबरोबरच हैद्राबाद संस्थानातील मराठी भाषिकांचा मराठवाडा हा भाग तसेच मध्य प्रदेशातील विदर्भ किंवा वऱ्हाड हा भाग अंतर्भूत करण्यात आला.
  • त्याच वेळी बेळगाव, विजापूर, कानडा आणि धारवाड जिल्ह्य़ातील कन्नड भाषिक प्रदेश मुंबई राज्यातून काढण्यात येऊन तत्कालीन म्हैसूर राज्यात अंतर्भूत करण्यात आला. विशाल द्वैभाषिक राज्याच्या योजनेला विरोध करण्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या वतीने मुंबई येथे २९ व ३० सप्टेंबर १९५६ रोजी भाऊसाहेब राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली एक परिषद बोलविण्यात आली.

सार्वत्रिक निवडणूक (१९५७) -

  • या निवडणुकीत काँग्रेसला लोकसभेच्या ४४ पकी २१ आणि विधानसभेच्या २६४ पकी १३५ जागा म्हणजेच काठावरचे बहुमत मिळाले. पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण आणि मुंबई शहरात काँग्रेसला अपयश आले होते. या उलट संयुक्त महाराष्ट्र समितीला अपेक्षेपेक्षा अधिक यश मिळाले. यावरून १९५६ च्या निवडणुकीत जनमानसाने द्विभाषिक मुंबई राज्य अमान्य असल्याचा स्पष्ट कौल दिला.

 

पंडित नेहरूंसमोर निदर्शने -

  • ३ नोव्हेंबर १९५६ रोजी प्रतापगड येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे अनावरण करण्याकरिता पंडित नेहरू आले असता त्यांच्या मार्गावर आणि प्रतापगड येथे मराठी भाषिक जनतेने प्रचंड निदर्शने केली. लोकशाही मूल्यांवर निष्ठा असलेल्या पंडित नेहरू यांना मराठी लोकांच्या तीव्र भावनेची दखल घेणे भाग पडले.
  • नागपूर करार (१९५३)- विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील नेत्यांनी २८ सप्टेंबर १९५३ रोजी नागपूर करारावर स्वाक्षरी करून संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन करण्याचा आपला निश्चय व्यक्त केला.

 

नागपूर करारातील तरतुदी 
१. मुंबई- मध्य प्रदेश व हैद्राबाद राज्यातील सलग मराठी भाषिक प्रदेशांचे मिळून एक राज्य बनविण्यात यावे. या राज्याला महाराष्ट्र किंवा मराठी प्रदेश असे नाव देण्यात येईल व मुंबई शहर या राज्याची राजधानी राहील.
२. नव्या राज्यातील वरिष्ठ न्यायालयाचे मुख्य पीठ मुंबई येथे राहील आणि दुय्यम पीठ विदर्भ प्रदेशात काम पाहील.
३. वर्षांतून काही विशिष्ट काळासाठी सरकार अधिकृतपणे नागपूर येथे हलविण्यात येईल आणि राज्य कायदे मंडळाचे किमान एक तरी अधिवेशन दरवर्षी नागपुरात घेण्यात येईल.

 

बेळगाव प्रश्न आणि महाजन आयोग

  • महाराष्ट्र आणि म्हैसूर (म्हणजे आताचे कर्नाटक) यामधील न सुटलेला सीमाप्रश्न अजूनही कायम आहे. कर्नाटक राज्यात कारवार, बेळगाव आणि इतर प्रदेश समाविष्ट झाल्याने हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. १९६६ मध्ये बेळगावच्या प्रश्नावर केंद्र सरकारने महाजन आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाच्या शिफारशी दोन्ही राज्यांना मान्य झाल्या नाहीत.

संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती -

  • १ मे १९६० रोजी द्वैभाषिक मुंबई राज्याचे विभाजन होऊन महाराष्ट्र व गुजरात ही दोन राज्ये अस्तित्वात आली. अशा प्रकारे मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन करण्याचे तमाम मराठी जनतेचे स्वप्न अखेरीस साकार झाले. द्वैभाषिक मुंबई राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण हेच महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री ठरले.

 

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा : इतिहास घटकाचे विश्लेषण

mpsc indian history

1295   05-Jan-2018, Fri

राज्यसेवेची मुख्य परीक्षा नुकतीच पार पडली. आगामी वर्षातील मुख्य परीक्षेच्या तयारीसाठी या परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण अनिवार्य ठरते. यंदाच्या मुख्य परीक्षेतील ‘सामान्य अध्ययन-१’ या प्रश्नपत्रिकेमधील इतिहास, भूगोल व कृषी या घटकांपैकी इतिहास विषयाचे विश्लेषण आपण पाहूयात.

 

प्रश्नपत्रिकेत इतिहास विषयाशी संबंधित नऊ उपघटक मिळून एकूण ५४ प्रश्न विचारण्यात आले होते. यामध्ये

१. आधुनिक भारताचा विशेषतः महाराष्ट्राचा इतिहास (९ प्रश्न)

२. ब्रिटिशसत्तेची भारतात स्थापना (५ प्रश्न

३. सामाजिक व आर्थिक जागृती (५ प्रश्न)

४. सामाजिक - सांस्कृतिक बदल (१२ प्रश्न)

५. भारतीय राष्ट्रवादाची निर्मिती व विकास (१ प्रश्न)

६. गांधी युगातील राष्ट्रीय चळवळ (४ प्रश्न)

७. स्वातंत्र्योत्तर भारत (९ प्रश्न)

८. महाराष्ट्रातील निवडक सामाजसुधारक-विचारप्रणाली व कार्ये (८ प्रश्न)

९. महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक वारसा (प्राचीन ते आधुनिक ) (१ प्रश्न) अशी गुणांची सर्वसाधारण विभागणी दिसून आली.

प्रश्नांचे स्वरूप आणि काठिण्यपातळी लक्षात घेता महाराष्ट्राच्या सामाजिक, धार्मिक व राजकीय इतिहासाच्या अनुषंगानेच इतर उपघटकांवरही सखोल प्रश्न विचारण्यात आले आहेत.

प्रश्नांचे विभाजन

‘ब्रिटिश सत्तेची भारतात स्थापना’ उपघटकामध्ये प्रथम व द्वितीय अॅग्लो मराठा युद्धांवर प्रत्येकी एक, ब्रिटिश प्रशासन संरचनेवरील दोन व १८५७च्या उठावापूर्वीच्या उठावांवर एक प्रश्न विचारला आहे. या उपघटकावरील प्रश्नांच्या अभ्यासासाठी आधुनिक भारताचा इतिहास (ग्रोव्हर) हे पुस्तक उपयुक्त ठरेल.

‘स्वातंत्र्योत्तर भारत’ या घटकांवरील (९) प्रश्नांमध्ये अभ्यासक्रमातील फाळणीचे परिणाम (१), संस्थानांचे विलिनीकरण (१), भाषावार प्रांतरचना (१), नेहरूंचे असंलग्नतेचे धोरण (१) संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ-महत्त्वपूर्ण व्यक्ती (१), बांगलादेश मुक्ती (१), विद्यार्थ्यांमधील असंतोष (१), पंजाबमधील दहशतवाद (१), वांशिक चळवळ (१) असे विश्लेषण करता येते. उपरोक्त उपघटकासाठी ‘स्वातंत्र्योत्तर भारत-बिपिन चंद्र’ किंवा ‘आधुनिक भारताचा इतिहास १९४७-२०००-शांता कोठेकर’ ही पुस्तके उपयुक्त ठरतील.

‘महाराष्ट्रातील निवडक समाज सुधारक' या उपघटकामध्ये अभ्यासक्रमात दिलेल्या एकूण १६ समाजसुधारकांपैकी रानडे, कर्वे, शाहू महाराज, महर्षी शिंदे, बाबासाहेब आंबेडकर, क्रांतीवीर नाना पाटील, लहूजी साळवे, आणि कर्मवीर भाऊराव पाटील या समाजसुधारकांवर प्रत्येकी एक प्रश्न विचारण्यात आला. या उपघटकासाठी महाराष्ट्र सरकारचे गॅझेटियर उपयुक्त ठरते.

‘सामाजिक व सांस्कृतिक बदल’ घटकांवर सर्वाधिक विचारण्यात आले. प्रश्नांची काठिण्यपातळीही वाढलेली दिसून येते.

उपघटकांवर भर

उपघटकांवर सखोल प्रश्न विचारण्याकडे आयोगाचा असलेला कल दिसून येतो. यामध्ये डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन (२), सत्यशोधक समाज (३), प्रार्थना समाज (१), ब्राह्मो समाज (२) असे आठ प्रश्न मुख्य समाजांवर तर ब्राह्मणेतर चळचळी, इंग्रजी शिक्षण, ख्रिश्चन मिशनबरोबरचे संबंध आणि अधिकृत समाजसुधारणेचे उपाय या उपघटकांवर प्रत्येकी एक प्रश्न विचारला गेला. यापैकी बहुतांशी प्रश्नांसदर्भात ‘आधुनिक भारताचा इतिहास-ग्रोव्हर’ उपयुक्त ठरते. मात्र महाराष्ट्र संबंधित एकूणच प्रश्नपत्रिकेतील भर पाहता डॉ. सदानंद मोरे यांचे ‘लोकमान्य ते महात्मा’ (खंड १ व २) अभ्यासल्यास उपयुक्त ठरेल.

‘महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक वारसा’ या उपघटकावर वेरूळ लेण्यांसंबंधित वास्तू घटकांवर एकच प्रश्न विचारला होता. मात्र या उपघटकावर प्रश्न विचारण्यास मूबलक वाव असल्यामुळे या उपघटकांचीदेखील सखोल तयारी करणे आगामी परीक्षांसाठी आवश्यक आहे.

‘भारतीय राष्ट्रवादाची निर्मिती व विकास आणि ‘गांधीयुगातील राष्ट्रीय चळवळ’ या दोन उपघटकांचा दिलेल्या अभ्यासक्रमातील आवाका मोठा असला तरी परीक्षेत यावर मिळून पाच प्रश्न विचारण्यात आले होते. या उपघटकासंदर्भात ग्रोव्हर आणि शांता कोठेकरांची पुस्तके उपयुक्त ठरतील.

आधुनिक भारताचा, विशेषतः महाराष्ट्राचा इतिहास (१८१८-१८५७) या उपघटकावर नेहमी विचारल्या जाणाऱ्या जमीनसुधारणांसंबंधी प्रश्नांऐवजी उद्योगधंदे, वृत्तपत्रे, तार, आधुनिक शिक्षण या उपघटकांवर अधिक भर दिला आहे. आयोगाने आहे त्या चौकटीतच नव्या संधी शोधून प्रश्न टाकले आहेत, असे दिसून येईल.


Top