वर्तमान सामाजिक मुद्दे

social geo mpsc reliable academy

1641   02-Sep-2017, Sat

मुख्य परीक्षेच्या अभ्यासक्रमातील सामान्य अध्ययन पेपर १ मध्ये ‘भारतीय समाजाचे वर्तमान प्रश्न’ (Current Issues In India) या अभ्यासघटकाचा अंतर्भाव करण्यात आलेला आहे. या घटकांतर्गत वर्तमान भारतीय समाजाची मूलभूत वैशिष्टय़े, सामाजिक विविधता, स्त्रियांचे आजचे प्रश्न, लोकसंख्या, दारिद्रय़ आणि विकासाच्या आंतरविरोधातून उद्भवणारे मुद्दे, नागरीकरणातील समस्या व त्यावरील उपाययोजना, जागतिकीकरणाचे भारतीय समाजाच्या विविध अंगांवर होणारे परिणाम, सामाजिक सक्षमीकरणाचे मुद्दे तसेच जमातवाद, प्रदेशवाद आणि धर्मनिरपेक्षतेसंबंधीच्या मुद्दय़ांचा समावेश केलेला दिसून येतो. या अभ्यासघटकांतर्गत येणाऱ्या उपघटकांवरही यूपीएससीने मुख्य परीक्षेत प्रश्न विचारलेले दिसून येतात. मागील काही वर्षांत ६२ गुणांपासून ते ७५ गुणांपर्यंत प्रश्न विचारले गेले आहेत. प्रश्नांचे स्वरूप पाहता यूपीएससीने सामान्य अध्ययन पेपर १ मध्ये कमीतकमी ५ ते ६ प्रश्न या अभ्यासघटकांवर सातत्याने विचारलेले आहेत.

मुख्य परीक्षेच्या दृष्टीने विचार करू पाहता, मागील दोन वर्षांपूर्वी मुख्य परीक्षेत पुढील प्रकारचा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता – ‘संयुक्त कुटुंबाची जीवनशैली सामाजिक मूल्याऐवजी आर्थिक चलघटकांवर अवलंबून आहे, यावर चर्चा करा.’ या प्रश्नाची मुळं शोधण्यासाठी शहरीकरण व औद्योगिकीकरण अंतर्भूत असलेली आर्थिक प्रक्रिया नीट समजून घ्यावी लागते. दुसऱ्या बाजूला वर म्हटल्याप्रमाणे मुद्दे कितीही जुने असले तरीही त्या मुद्दय़ांचे वर्तमानातील स्थान काय आहे आणि त्याची चिकित्सा यावर यूपीएससी भर देताना दिसते.

भारतीय समाज हा प्रामुख्याने कृषिप्रधान समाज राहिलेला आहे. खेडे ही त्याची पृष्ठभूमी राहिलेली आहे. संयुक्त कुटुंबाला जात-वर्गीय संरचनेचासुद्धा आधार होता. संयुक्त कुटुंबे प्रामुख्याने पितृसत्तात्मक राहिलेली आहेत. कमीतकमी तीन पिढय़ांचे त्यात अस्तित्व दिसून येते. वंशवेल, खानदान, पितृसत्ता आणि सामाजिक दर्जा या सामाजिक मूल्यांसाठी संयुक्त कुटुंबरचना महत्त्वाची मानली जात होती.

शहरीकरण आणि औद्योगिकीकरणाच्या धोरणाने रोजगाराचे आणि उत्पन्नाचे अन्य पर्याय समोर आले. स्वातंत्र्यानंतर शहरीकरणाचे धोरण कायम राहिल्याने संयुक्त कुटुंबरचनेत मोठा बदल घडून येत गेला. रोजगार, शिक्षण तसेच जातव्यवस्थेतील वैगुण्यामुळे खेडय़ातील लोकांचे शहरांकडे स्थलांतर होण्याचे प्रमाण अधिकाधिक वाढत गेले. अशा परिस्थितीत संयुक्त कुटुंबरचेनेचे आधार आणि गुणवैशिष्टय़ांमध्ये बदल घडून आले. थोडक्यात, सामाजिक मूल्याऐवजी संयुक्त कुटुंबावर आर्थिक घटक प्रभाव टाकू लागले.

जागतिकीकरणाच्या रेटय़ातून कुटुंबे वर्तमान बाजारव्यवस्थेचे ग्राहक या भूमिकेत उतरू लागली. वाढत्या गरजांमधून अधिक अर्थार्जन कमावण्याकडे कल वाढू लागला. त्यातून आपण आणि आपली मुले याव्यतिरिक्त घरात इतर माणसांचा वावर नकोसा वाटू लागतो. त्यातूनही संयुक्त कुटुंबरचनेला तडे जाऊ लागले. व्यक्तीचे झालेले वस्तुकरण कुटुंबरचनेत बदल घडवून आणते. त्यामुळे चंगळवादाने कुटुंबसंस्थेवर काय प्रकारचे परिणाम केले याचीही उत्तरे मिळवणे आवश्यक आहे.

संयुक्त कुटुंबरचनेकडून विभक्त कुटुंबरचनेकडे झालेल्या स्थित्यंतरातून अनेक मुद्दे निर्माण झाले. विभक्त कुटुंबात आई-वडील दोघे नोकरीनिमित्ताने घराबाहेर पडणे अनिवार्य असल्याने लहान मुलांचा सांभाळ ही मोठी जिकिरीची समस्या बनली. त्यातून लहान मुलांच्या लैंगिक शोषणाचा प्रश्न निर्माण झाला. शहरांमध्ये पाळणाघरे तयार झाली. त्यामुळे शहरीकरण आणि विभक्त कुटुंबे यांच्या आंतरसंबंधावर यूपीएससीकडून प्रश्न विचारले जाण्याची शक्यता आहे.

दुसरी समस्या म्हणजे निवाऱ्याची जागा मर्यादित असल्याने आणि कुटुंबाचा खर्च वाढण्यातून घरातील वृद्धांचे राहणीमान प्रभावित झाले. त्यातून समाजामध्ये त्यांच्यासाठी वृद्धाश्रमे उदयाला आली. या धर्तीवर वृद्धांची हेळसांड थांबवण्यासाठी सरकारने कोणती धोरणे आखली आहेत याचाही विचार अभ्यसामध्ये करावा लागेल.

कुटुंबसंस्थेच्या संक्रमणातून जनरेशन गॅप नावाची समस्या समोर आली. मने जुळत नाहीत, धारणा एकसारख्या राहत नाहीत, दृष्टिकोनामध्ये फरक पडत जातो अशी विविध लक्षणे असलेल्या जनरेशन गॅपचा अर्थ लावणे, ती निर्माण होण्याचे आधार तपासणे तसेच या जनरेशन गॅपची कारणे आणि परिणाम याचाही अभ्यास अनिवार्य ठरतो.

वर्तमान कुटुंबसंस्थेचा परिचय करून घेण्यासाठी कुटुंबपद्धतीचे पायाभूत घटक आणि तिची गुणवैशिष्टय़े काय होती आणि त्यात वेळोवेळी कसा फरक पडत गेला, तसेच त्यात कोणते बदल घडून आले, बदलास जबाबदार असणारी प्रक्रिया आणि चलघटक कोणते आहेत यालाही स्पर्श करावा लागेल. त्या दृष्टीने किमान पातळीवर संकल्पनात्मक अभ्यास एनसीईआरटीच्या इयत्ता १२ वी समाजशास्त्राच्या क्रमिक पुस्तकातून करता येऊ शकतो. ती मुख्यत ‘इंडियन सोसायटी’ आणि ‘सोशल चेंज अँड डेव्हलपमेंट इन इंडिया’ या नावाने बाजारात उपलब्ध आहेत. परंतु त्या पुढे जाऊन वर्तमानपत्रे आणि नियतकालिकांमधून संदर्भ पाहावे लागतील, तरच वर्तमान कुटुंबपद्धतीचे बदललेले संदर्भ आणि तिचे समग्र चित्र समोर येऊ शकेल.

आजपर्यंत मुख्य परीक्षेत कुटुंब पद्धती, जाती, लिंगभाव, जागतिकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, प्रदेशवाद, दारिद्रय़ यांच्या विविध आयामांवर प्रश्न विचारण्यात आलेले आहेत. प्रस्तुत लेखात ‘भारतातील कुटुंबसंस्था आणि तिचे वर्तमानकालीन स्थान’ याचा थोडक्यात ऊहापोह या लेखात केलेला आहे. या घटकाचा अभ्यास करताना कुटुंबरचना ही एक ‘सामाजिक संस्था’ आहे आणि इतर सामाजिक संस्थांशी कुटुंबसंस्थेचे नाते काय प्रकारचे राहिले आहे, याही बाबी सर्वप्रथम ध्यानात घ्याव्यात. कुटुंबसंस्था आकलनाच्या कक्षेत येण्यासाठी जात, वर्ग, धर्म, विवाह, रीती-परंपरा या संस्थांच्या जोडीने समजून घ्यावी लागते. परंतु त्यासोबत जागतिकीकरणाच्या सांस्कृतिक आर्थिक प्रवाहाच्या प्रभावातून कुटुंबरचनेत काय प्रकारचे बदल होत आहेत याचाही विचार करावा लागतो.

गटशेती योजना

ghatsheti Yojana

17500   11-Dec-2017, Mon

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सन २०२२ सालापर्यंत दुप्पट करण्यासाठी केंद्र शासन आणि राज्य शासनाकडून विविध योजना, उपक्रम घोषित करण्यात आले आहेत. यातील गटशेती योजनेह्णबाबतच्या परीक्षोपयोगी मुद्दय़ांवर या लेखामध्ये चर्चा करूया.

एका समूहातील शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन शिवारातील संलग्न भौगोलिक क्षेत्रामध्ये सामूहिक शेती करणे, शेती उत्पादनावर प्रक्रिया व मूल्यवर्धन करणे. एकत्रित विपणनासाठी सामूहिक स्वरूपाची व्यवस्था निर्माण करणे आणि या सर्व माध्यमांतून आपल्या गटसमूहाचा विकास घडवून आणणे म्हणजे गटशेती किंवा अथवा समूह शेती.

राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ सालापर्यंत दुप्पट करण्याच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी गटशेतीला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. त्याचसाठी तिचे सबलीकरण करण्यात येणार आहे. यासाठी सन २०१७-१८आणि २०१८-१९ या दोन वित्तीय वर्षांत अंमलबजावणी करण्यासाठी पथदर्शी योजना आखण्यात आली आहे. या योजनेतील ठळक तरतुदी पुढीलप्रमाणे –

*महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० अथवा कंपनी नोंदणी अधिनियम १९५६ च्या तरतुदीअंतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपनी म्हणून शेतकरी गटाची नोंदणी करणे आवश्यक राहणार आहे

*दोन वर्षांत या योजनेअंतर्गत प्रत्येक गटास जास्तीतजास्त एक कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे.

*प्रतिवर्षी २०० शेतकरी गटांना त्यासाठी पात्र ठरविण्यात येणार आहे.

*पीक पद्धती व शेतीचा प्रकल्प विचारात घेऊन गटशेतीसाठी आदर्श नमुना प्रकल्प मॉडेल तयार करण्यात येईल.

*यामध्ये पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग व रेशीम उद्योग आदी विभागांच्या आदर्श नमुना प्रकल्पाचा समावेश करण्यात येईल.

*या योजनेत शेती अवजारे, बँकेचा समावेशही करण्यात आला आहे.

*गटातील सदस्यांची संख्या वाढण्यासह या सदस्यांचे एकूण क्षेत्र १०० एकरांच्या पटीत वाढले तर वाढीव असलेल्या प्रत्येकी १०० एकरांसाठी प्रत्येकी एक कोटी रुपयांचे वाढीव अनुदान देय राहणार आहे.

*या योजनेअंतर्गत उत्कृष्ट कामगिरी केलेल्या व पुरस्कारास पात्र ठरलेल्या शेतकरी गटांना प्रथम (२५ लाख), द्वितीय (१५ लाख), तृतीय (५ लाख) याप्रमाणे पारितोषिके देण्यात येणार आहेत.

सामाजिक आणि आर्थिक कारणांमुळे शेतकऱ्यांची वैयक्तिक जमीन धारणा कमी होत गेल्याने शेती व्यवसायाच्या निविष्टी आणि उत्पादन यांचे संतुलन साधणे आणि फायदेशीर उत्पन्न मिळविणे त्याच्यासाठी अवघड होत जाते. समूह/ गटशेतीच्या माध्यमातून शेती क्षेत्राचा आकार वाढवणे आणि निविष्टी एकत्र करून उत्पादन घेणे हा उत्तम पर्याय सिद्ध होऊ शकतो, हे अन्य देशांतील शेतीक्षेत्राच्या अनुभवावरून लक्षात येते.

समूह शेतीचे फायदे 

*समूह शेतीमुळे उच्च तंत्रज्ञान व यांत्रिकीकरणाचा अवलंब करून शेती व्यवसाय सुकर होण्यास मदत होणार आहे.

*सामूहिकरीत्या शेतीमालाची विक्री केल्याने उत्पादन व वाहतूक खर्चात बचत होऊन फायदा वाढणार आहे.

*काही कृषी मालांवर काढणीपश्चात प्रक्रिया करणे शक्य होणार असल्याने शेतमालास योग्य भाव मिळणे शक्य होऊ शकेल.

*समूह शेतीतून मोठय़ा प्रामणावर भांडवल व उत्पादन होणार असल्याने शेतीमालावर प्रक्रिया करून त्याचे मूल्यवर्धन करणे शक्य होणार आहे.

*सामूहिक शेतीमुळे पशुपालन, रेशीम व्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय, दुग्धव्यवसाय, रोपवाटिका, मधुमक्षिकापालन आदि शेतीपूरक जोडधंदे करणे शक्य होऊन शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढणार आहे.

पाश्र्वभूमी

लोकसंख्या वाढीमुळे शेतजमिनीचे सातत्याने विभाजन होत असून तिची धारणक्षमता दिवसेंदिवस कमी होत चालली आहे. सन २०१०-११च्या अहवालानुसार महाराष्ट्रात १९७०-७१ मध्ये असलेली ४.२८ हेक्टरची धारणक्षमता कमी होत जाऊन ती सन २०१०-११ मध्ये १.४४ हेक्टर प्रति खातेदार इतकी कमी झाली आहे. काही ठिकाणी तर ती ११ ते १५ गुंठे इतक्या कमी प्रमाणात आहे. अशा परिस्थितीत एवढय़ा छोटय़ा क्षेत्रावर शेती करणे आर्थिकदृष्टय़ा फायदेशीर ठरत नसल्याचे आढळून आले आहे. या समस्येवर समूह शेती हा प्रभावी उपाय आहे.

भूगोलाच्या प्रश्नांचा विश्लेषणात्मक आढावा

important-tips-for mpsc class in thane

5379   02-Sep-2017, Sat

मुख्य परीक्षेमध्ये सर्वाधिक प्रश्न भारताचा भूगोल या घटकावर विचारले जातात.

सामान्य अध्ययन पेपर १ मधील भूगोल या घटकाचा अभ्यास करण्यासाठी लागणाऱ्या संदर्भग्रंथाचा आढावा घेतलेला आहे. अभ्यासक्रमामध्ये जगाचा भूगोल असे नमूद केलेले आहे. आपणाला भूगोल या घटकाची परीक्षेच्या दृष्टीने तयारी करताना या विषयाची विभागणी स्वतंत्रपणे दोन घटकांमध्ये करावी लागते. – पहिला घटक हा भारताचा भूगोल आणि दुसरा घटक जगाचा भूगोल. यामध्ये प्राकृतिक भूगोल आणि मानवी भूगोल ज्यामध्ये सामाजिक व आर्थिक भूगोल, आणि वसाहत भूगोल अशी विभागणी असते. प्रस्तुत लेखामध्ये भारताचा व जगाचा भूगोल कसा अभ्यासावा याचबरोबर मुख्य परीक्षेमध्ये (२०१३-२०१६ पर्यंत) या घटकावर विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांचा विश्लेषणात्मक आढावा घेणार आहोत.

भूगोल या घटकावर २०१३,२०१४,२०१५ व २०१६च्या मुख्य परीक्षेमध्ये अनुक्रमे ७, १०, ७ आणि ८ प्रश्न विचारण्यात आलेले होते. या प्रश्नांचे विश्लेषण केल्यास असे दिसून येते की, भूगोल या विषयामधील जवळपास सर्व घटकांवर प्रश्न विचारण्यात आलेले आहेत आणि सर्वाधिक भर हा भारताच्या भूगोलावर आहे, पण बहुतांश  प्रश्न प्राकृतिक आणि आर्थिक घटकांचा एकत्रित संबंध जोडून विचारण्यात आलेले आहेत. मुख्य परीक्षेमध्ये सर्वाधिक प्रश्न भारताचा भूगोल या घटकावर विचारले जातात. ज्यामध्ये भारताची प्राकृतिक

रचना, आर्थिक व सामाजिक पद्धती तसेच लोकसंख्या यांसारख्या वैशिष्टय़पूर्ण पलूवर अधिक भर असतो. याचबरोबर जगाचा भूगोल या घटकावर विचारण्यात येणाऱ्या प्रश्नांची संख्या तुलनेने कमी असते. या विषयाचे स्वरूप  री्रे- Semi-Scientific  असल्यामुळे या विषयाचा संकल्पनात्मक पाया, संबंधित प्रदेशाची प्राकृतिक रचना, आर्थिक व सामाजिक पद्धती तसेच लोकसंख्या इत्यादींची सखोल माहिती असणे गरजेचे आहे. यातील अनेक प्रश्न हे विषयाच्या पारंपरिक ज्ञानासह चालू घडामोडीशी जोडून विचारले जातात. म्हणून विषयाचे पारंपरिक ज्ञान व चालू घडामोडी यांची योग्य सांगड घालून या विषयाची परीक्षेच्या दृष्टीने तयारी करणे क्रमप्राप्त ठरते.

गतवर्षीय प्रश्न-विश्लेषणात्मक आढावा

२०१३च्या मुख्य परीक्षेमध्ये ‘दक्षिण भारतातील राज्यामध्ये नवीन साखर उद्योग स्थापन करण्याचा कल वाढत आहे. याच्याशी तुम्ही सहमत आहात का? समर्थनासह चर्चा करा.’ असा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता. हा प्रश्न भारताच्या आर्थिक भूगोलाशी संबंधित आहे. पण यासाठी काही भौगोलिक कारणे महत्त्वाची ठरतात व त्यांचा उल्लेख उत्तरामध्ये करणे अपेक्षित आहे. साखर उद्योग स्थापन करण्यासाठी  नसíगकरीत्या पूरक असणारे घटक व उपलब्ध साधनसंपत्ती, सक्षम दळणवळणाचे उपलब्ध पर्याय व यासाठी पूरक असणारी जमीन ज्यामध्ये ऊस हे पीक घेणे अधिक उपयुक्त ठरते. इत्यादी माहितीची चर्चा उत्तरामध्ये करणे अपेक्षित आहे.

२०१४च्या मुख्य परीक्षेमध्ये ‘‘उष्णदेशीय चक्रीवादळे ही दक्षिण चिनी समुद्र, बंगालचा उपसागर आणि मेक्सिकोचे आखात यांसारख्या प्रदेशांत मोठय़ा प्रमाणात मर्यादित असतात, कारण..’’ असा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता. हा प्रश्न प्राकृतिक भूगोलातील  हवामान घटकाशी संबंधित आहे व जगातील तीन भौगोलिक स्थानाशी जोडला गेलेला आहे. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी संबंधित भौगोलिक स्थानांची प्राकृतिक रचना तसेच या प्रदेशातील हवामानपद्धती व याच प्रदेशमध्ये ही चक्रीवादळे इतर प्रदेशाच्या तुलनेत अधिक प्रमाणात असतात, याची कारणे सर्वप्रथम माहिती असणे आवश्यक आहे. या प्रश्नांचा रोख हा उष्णदेशीय चक्रीवादळांसाठी नेमके कोणते घटक (प्राकृतिक) जबाबदार आहेत याकडे आहे. उत्तरामध्ये फक्त यासाठीची कारणे अपेक्षित आहेत. ज्यामुळे प्रश्नाला अनुसरून असणारी सुसंगत व समर्पक माहिती उत्तरामध्ये आपण देऊ शकतो.

२०१५च्या मुख्य परीक्षेमध्ये ‘‘मुंबई, कोलकाता आणि दिल्ली ही देशातील तीन महानगरे आहेत, पण यामध्ये दिल्लीमधील वायुप्रदूषण हे मुंबई व कोलकाता या महानगरांच्या तुलनेत अधिक असून एक गंभीर समस्या आहे व हे असे का आहे.’’ असा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता. या प्रश्नाचा कल हवामान व पर्यावरणसंबंधी अनुषंगाने होता, पण याचबरोबर या शहरांची भौगोलिक स्थाने व यासाठी कोणती प्राकृतिक घटक, त्याचबरोबर औद्योगिकीकरण व शहरीकरण इत्यादी गोष्टींचा एकत्रित विचार करून उत्तर लिहिणे अपेक्षित आहे.

२०१५च्या मुख्य परीक्षेमध्ये ‘‘भारतातील स्मार्ट शहरे, स्मार्ट खेडय़ाशिवाय शाश्वत होऊ शकत नाहीत.’’ या विधानाची ग्रामीण व नागरी एकत्रीकरणाच्या पाश्र्वभूमीवर चर्चा करा, असा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता. या प्रश्नांचे योग्य आकलन होण्यासाठी स्मार्ट शहरे आणि स्मार्ट खेडे या संकल्पनांमध्ये काय अंतर्भूत आहे याची माहिती असणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर शहरांचे ग्रामीण भागावरील अवलंबित्व कशा प्रकारचे आहे? जर शहरे स्मार्ट करावयाची आहेत तर स्मार्ट खेडय़ाशिवाय, स्मार्ट शहरे कशी शाश्वत होऊ शकत नाहीत याचा एकत्रित विचार करून हा प्रश्न सोडवावा लागतो. ज्यासाठी सद्यस्थितीमध्ये ग्रामीण व नागरी जीवनाशी संबंधित समस्या व त्यावर योजलेले उपाय याचाही आधार हा प्रश्न सोडविताना विचारात घ्यावा लागतो.

२०१६ मध्ये ‘सद्यस्थितीमध्ये दक्षिण चिनी समुद्राचे भूराजकीय महत्त्व प्रचंड प्रमाणात वाढलेले आहे. भाष्य करा,’ असा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता. या प्रश्नाला योग्य पद्धतीने समजून घेण्यासाठी आपणाला या समुद्राचे नेमके भौगोलिक स्थान

काय आहे, येथील उपलब्ध साधनसंपत्ती व येथून होणारा सागरी व्यापार इत्यादी बाबींचा प्रामुख्याने विचार करून याचे भूराजकीय महत्त्व अधोरेखित करावे लागते. तेव्हाच याचे समर्पक उत्तर आपणला लिहिता येते. उपरोक्त चर्चा या विषयाचा परीक्षाभिमुख पद्धतीने अभ्यास करण्यासाठी नक्कीच उपयुक्त ठरेल. या पुढील लेखामध्ये आपण ‘प्राकृतिक भूगोल’ या घटकाचा सर्वागीण आढावा घेणार आहोत. reliable academy in kalyan,thane ,mumbai

प्राकृतिक भूगोल

natural-geography-mpsc -exam

2274   02-Sep-2017, Sat

आजच्या लेखामध्ये ‘भूगोल’ या विषयातील ‘प्राकृतिक भूगोल’ या घटकाची परीक्षेच्या दृष्टीने तयारी कशी करावी याची महत्त्वाची माहिती घेणार आहोत. यामध्ये आपण या घटकाचे अभ्यासाच्या दृष्टीने नियोजन कशा प्रकारे करावे, याचबरोबर या घटकावर गेल्या चार मुख्य परीक्षांमध्ये (२०१३-२०१६) कशा स्वरूपाचे प्रश्न विचारण्यात आलेले होते इत्यादी बाबींचा एकत्रित विचार करून प्रस्तुत लेखामध्ये चर्चा करणार आहोत.

अभ्यासक्रमामध्ये ‘जगाचा भूगोल’ असे नमूद केलेले आहे म्हणून ‘प्राकृतिक भूगोला’ची तयारी करताना ‘जगाचा प्राकृतिक भूगोल’ आणि ‘भारताचा प्राकृतिक भूगोल’ अशी सर्वसाधारण विभागाणी करावी लागते. या विषयाचे परीक्षेच्या दृष्टीने अभ्यासाचे नियोजन करताना सर्वप्रथम या विषयामधील घटकाची माहिती असणे महत्त्वाचे असते. प्राकृतिक भूगोलामध्ये मुखत्वे भूरूपशास्त्र, हवामानशास्त्र, सागरशास्त्र, जैविक भूगोल आणि पर्यावरणीय भूगोल यासारख्या घटकांचा समावेश होतो. या सर्व घटकांचे मूलभूत अर्थात पारंपरिक ज्ञान सर्वप्रथम अभ्यासावे लागते. वर नमूद केलेल्या घटकांसंबंधी अभ्यासाव्या लागणाऱ्या संकल्पना, त्यांची वैशिष्टय़े, याची माहिती सर्वप्रथम प्राप्त करणे क्रमप्राप्त ठरते.

प्राकृतिक भूगोल या घटकावर २०१३ मध्ये चार, २०१४ मध्ये पाच, २०१५ मध्ये सहा आणि २०१६ मध्ये पाच प्रश्न विचारण्यात आलेले होते. आत्ता आपण या घटकांवर विचारण्यात आलेल्या काही प्रश्नांची थोडक्यात चर्चा करणार आहोत.

२०१३ मध्ये ‘भूखंड अपवहन सिद्धांतद्वारे तुम्हाला नेमके काय समजते? याच्या समर्थनार्थ प्रमुख पुराव्यानिशी चर्चा करा.’ असा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता. या प्रश्नाचा मुख्य रोख हा ‘भूखंड अपवहन सिद्धांता’वर आहे आणि हा प्रश्न योग्य पद्धतीने समजून घेण्यासाठी हा सिद्धांत नेमका काय आहे, या सिद्धांताची मांडणी कोणी केली आणि यामध्ये नेमक्या कोणत्या प्राकृतिक घडामोडीची चर्चा करण्यात आलेली आहे, अशा विविधांगी पलूंचा विचार करणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच या प्रश्नाचे उत्तर लिहिणे अपेक्षित आहे.

२०१४ मध्ये, ‘हिमालयातील हिमनद्यांमध्ये होणारी घट आणि भारतीय उपखंडामध्ये जागतिक तापमानवाढीच्या लक्षणाचा संबंध उघड करा.’ हा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता. हिमनदी म्हणजे काय याची निर्मिती कशी झालेली आहे, अशा प्रकारच्या नद्या हिमालय पर्वतरांगामध्येच का आहेत? याची  मूलभूत माहिती या प्रश्नाचे आकलन होण्यासाठी लागते. मात्र या प्रश्नाचा मुख्य कल हा एका विशिष्ट प्रक्रियेशी म्हणजे जागतिक तापमानवाढीशी जोडण्यात आलेला आहे. जागतिक तापमानवाढीमुळे या हिमनद्यांमध्ये कशी घट होत आहे, याची पुराव्यानिशी चर्चा करून या प्रश्नाचे उत्तर आपणाला लिहावे लागते.

२०१५ मध्ये, ‘आíक्टक समुद्रामध्ये शोधण्यात आलेल्या खनिज तेलाचे आíथक महत्त्व काय आहे आणि याचे संभाव्य पर्यावरणीय परिणाम काय असू शकतात?’ असा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता. आíक्टक समुद्राचे भौगोलिक स्थान काय आहे आणि याचा पृथ्वीच्या वातावरणावर नेमका काय परिणाम होतो याची सर्वप्रथम माहिती असणे गरजेचे आहे. याच्यानंतर आíक्टक समुद्रामधील खनिज तेलाचे आíथक महत्त्व कळायला हवे.

सद्य:स्थितीत  विविध देशांची ऊर्जेची गरज भागवण्यासाठी ते महत्त्वाचे आहे. आíक्टक समुद्रावर आधिपत्य असणाऱ्या देशांना याचा होणारा आíथक लाभ लक्षात घ्यायला हवा. या खनिज तेलाचे उत्पादन करताना समुद्रात केले जाणारे उत्खनन आणि यामुळे येथील प्रदेशाच्या भौगोलिक रचनेत होणारा बदल, त्यांचा येथील पर्यावरणावर होणारा परिणाम अशा विविधांगी बाबींचा एकत्रित विचार केल्याशिवाय या प्रश्नाचे योग्य उत्तर लिहिता येऊ शकत नाही.

२०१६ मध्ये, ‘हिमालय पर्वतामधील दरडी कोसळण्याचे प्रमाण अधिक का आहे?,’ ‘परिणामकारकरीत्या केलेले जमीन आणि पाणी व्यवस्थापन हे मानवी विपत्ती कमी करू शकते,’ ‘दक्षिण चिनी समुद्राचे भूराजकीय महत्त्व,’ ‘भारतातील प्रमुख शहरांमधील पुरांची समस्या,’यासोबतच  ‘भारतातील अंतर्गत जल वाहतूक व समस्या’ इत्यादी मुद्दय़ांवर प्रश्न विचारण्यात आलेले होते.

उपरोक्त प्रश्नांचे विश्लेषण केल्यास असे दिसून येते की, पर्यावरण आणि हवामान संबंधित घटकांवर अधिक प्रश्न विचारले गेलेले आहेत. याचबरोबर प्रश्न विचारताना या विषयाचे पारंपरिक ज्ञान, यातील महत्त्वाच्या संकल्पना तसेच यासंबंधी घडणाऱ्या चालू घडामोडींचा एकत्रित वापर केलेला दिसून येतो. यातील बहुतांशी प्रश्न भारत व जगाच्या प्राकृतिक घडामोडीच्या पाश्र्वभूमीचा एकत्रित वापर करून विचारण्यात आलेले आहेत. म्हणून प्राकृतिक भूगोलाच्या र्सवकष तयारीबरोबरच चालू घडामोडींचा अभ्यास करावा लागतो. थोडक्यात अभ्यासक्रमामध्ये नमूद घटकाच्या आधारे या प्रश्नांची विभागणी   व अभ्यासाची दिशा निर्धारित करावी. याचबरोबर महत्त्वाची बाब म्हणजे प्रश्न विचारण्याचा कल हा केव्हाही बदलला जाऊ शकतो, त्यामुळे हा घटक र्सवकष आणि सखोल पद्धतीने अभ्यासणे अपरिहार्य ठरते.

या घटकाची मूलभूत माहिती सर्वप्रथम अभ्यासावी. यासाठी आपणाला

एनसीईआरटीच्या Fundamentals of Physical Geography (XI), Indian Physical Environment (XI), या क्रमिक पुस्तकाचा आधार घेता येतो, ज्यामुळे या विषयाचे सरळ व सोप्या भाषेत आकलन करता येऊ शकते आणि या माहितीला विस्तृत करण्यासाठी  Certificate Physical and Human Geography(by Goe Cheng Leong), Fundamentals of Physical Geography (by Majid Husain), India – Comprehensive Geography( by D.R. Khullar), World Geography (by Majid Husain) या संदर्भग्रंथाचा आधार घेता येतो.

या विषयाच्या स्वत:च्या नोट्स तयार कराव्यात. स्वत:च्या अभ्यासाची तयारी कितपत झालेली आहे यासाठी उत्तर लेखनाचा सराव करावा, त्याचे  मूल्यमापन करून घ्यावे. ज्यामुळे यातील उणिवा दूर करून अधिक नेमकेपणाने उत्तरे लिहिण्याचा सराव करता येतो. सोबतच चांगले गुणही प्राप्त करता येऊ शकतात. तसेच महत्त्वाची बाब म्हणजे हा घटक आपणाला सामान्य अध्ययनासाठी तयार करायचा आहे, याचे भान ठेवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे नोट्स तयार करताना त्यातील समर्पकता आणि महत्त्वाच्या मुद्दय़ांचाच अंतर्भाव असणे अधिक श्रेयस्कर ठरते. यापुढील लेखामध्ये आपण ‘मानवी भूगोल’ या घटकाची चर्चा करणार आहोत.

मानवी भूगोल

HUMAN GEO MPSC CURRENT

3378   02-Sep-2017, Sat

आजच्या लेखामध्ये आपण ‘मानवी भूगोल’ या विषयातील लोकसंख्या भूगोल, वसाहत भूगोल आणि आर्थिक भूगोल या घटकांची परीक्षेच्या दृष्टीने उपयुक्त तयारी कशी करावी याची महत्त्वाची माहिती घेणार आहोत. परीक्षेच्या दृष्टीने या विषयाच्या अभ्यासाचे नियोजन करताना सर्वप्रथम या विषयामधील घटकाची माहिती असणे महत्त्वाचे असते. गतवर्षीच्या प्रश्नांच्या विश्लेषणावरून आपणाला सर्वाधिक प्रश्न कोणत्या घटकावर विचारण्यात आलेले आहेत याची माहिती मिळते.

पहिल्या लेखामध्ये आपण मानवी भूगोलामधील समाविष्ट असणाऱ्या घटकांचा तसेच या घटकामध्ये कोणकोणत्या बाबींचा समावेश असतो याची माहिती घेतलेली आहे. आजच्या लेखामध्ये या घटकाचे परीक्षाभिमुख अभ्यासाच्या दृष्टीने नियोजन कशा प्रकारे करावे, याचबरोबर या घटकावर गेल्या चार मुख्य परीक्षांमध्ये (२०१३-२०१६) कशा स्वरूपाचे प्रश्न विचारण्यात आलेले होते इत्यादी बाबींचा एकत्रित विचार करून सखोल चर्चा करणार आहोत.

मानवी भूगोल या घटकावर २०१३मध्ये तीन, २०१४ मध्ये पाच, २०१५ मध्ये सहा आणि २०१६ मध्ये पाच प्रश्न विचारण्यात आलेले होते. यातील बहुतांश प्रश्न हे आर्थिक भूगोल या घटकाशी संबंधित होते.

२०१३ मध्ये ‘भारतातील सुती उद्योग अत्यंत विकेंद्रित आहे, यासाठीच्या घटकांचे विश्लेषण करा.’ असा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता. या प्रश्नाची योग्य उकल होण्यासाठी काही गोष्टींची माहिती करून घेणे गरजेचे आहे.  भारताची प्राकृतिक रचना आणि भारतातील वेगवेगळ्या प्रदेशांतील पोषक वातावरण, कच्च्या मालाची उपलब्धता इत्यादीविषयी मूलभूत माहिती असणे गरजेचे आहे. या घटकामुळे भारतातील सुती उद्योग कशा पद्धतीने विकेंद्रित झालेला आहे . 

२०१४ मध्ये ‘नैसर्गिक संसाधनाने समृद्ध म्हणून नावारूपाला येणाऱ्या आफ्रिकेमधील आर्थिक क्षेत्रामध्ये भारत स्वतचे स्थान कशा प्रकारे पाहतो?’ हा प्रश्न विचारला होता. या प्रश्नाचा कल हा भारताच्या आफ्रिकेविषयी एकत्रित आखल्या गेलेल्या धोरणाचा भाग आहे.  येथे भारताने आफ्रिका खंडामधील विविध देशांसोबत भारताने स्थापन केलेले संबंध, त्यातून होणारा भारताचा फायदा या मुद्दय़ांसोबतच आफ्रिका खंड हा नैसर्गिक संसाधनाने समृद्ध असलेला खंड आहे इत्यादी महत्त्वाच्या पलूंचा एकत्रित विचार करून आफ्रिकेमधील आर्थिक क्षेत्रामध्ये भारत स्वतचे स्थान कशा प्रकारे पाहतो याची चर्चा करणे महत्त्वाचे होते.

२०१५मध्ये ‘भारतातील स्मार्ट शहरे, स्मार्ट खेडय़ाशिवाय शाश्वत होऊ शकत नाहीत. या विधानाची ग्रामीण व नागरी एकत्रीकरणाच्या पाश्र्वभूमीवर चर्चा करा.’ हा प्रश्न विचारण्यात आला होता. हा प्रश्न भारत सरकारने आखलेल्या स्मार्ट शहरे धोरणाशी संबंधित आहे. हा प्रश्न भारतातील नागरीकरण आणि ग्रामीण विकास या प्रक्रियेला आधारभूत मानून विचारण्यात आलेला होता.

या प्रश्नांची योग्य उकल होण्यासाठी स्मार्ट शहरे ही संकल्पना नेमकी काय आहे आणि स्मार्ट शहरे ही नेमकी कशी असणार आहेत, याचा संबंध ग्रामीण भारतातील खेडय़ासोबत कशा प्रकारे येणार आहे हे जाणून घेतलं पाहिजे. जर स्मार्ट शहरे ही शाश्वत करावयाची आहेत तर यासाठी स्मार्ट खेडय़ाची आवश्यकता का गरजेची आहे?  तसेच भारतातील खेडी स्मार्ट बनविण्यासाठी नेमक्या कोणत्या उपाययोजना केल्या जात आहेत? आणि यामुळे ग्रामीण व नागरी एकत्रीकरणाची प्रक्रिया कशी सुरू झालेली आहे हा या प्रश्नाचा मुख्य रोख होता. त्याआधारेच लिहिलेले उत्तर अपेक्षित होते.

२०१६ मध्ये ‘सिंधू नदी पाणी करार (Indus Water Treaty) याची माहिती द्या आणि बदलत्या द्विपक्षीय संबंधांच्या पाश्र्वभूमीवर याचे पर्यावरणीय, आर्थिक आणि राजकीय परिणामाचे परीक्षण करा.’ हा प्रश्न विचारण्यात आला होता. या प्रश्नाचे सरळ दोन भाग पडतात – यातील पहिला भाग सिंधू नदी पाणी करार व यातील तरतुदी याची माहिती आणि दुसरा भाग सद्यस्थितीमधील भारत-पाकिस्तान यांच्यातील द्विपक्षीय संबंध. हा प्रश्न चालू घडामोडींशी संबंधित आहे.

येथे प्रामुख्याने सिंधू नदीशी संबंधित प्राकृतिक माहिती आणि या दोन देशांमधील संबंध या दोन्हीची सांगड घालून जर हा करार मोडीत निघाला अथवा यामध्ये काही एकतर्फी बदल केले गेले तर याचे नेमके परिणाम काय होऊ शकतात, तसेच हा प्रश्न भूगोल या घटकाशी संबंधित असल्यामुळे येथे पर्यावरणीय परिणामाची चर्चा अधिक करणे गरजेचे आहे. अशा पद्धतीने या प्रश्नाचे आकलन करून उत्तर लिहिणे क्रमप्राप्त होते.

याव्यतिरिक्त भारतातील साखर उद्योग, आण्विक ऊर्जा निर्माण करण्यासाठी भारतामध्ये आणि जगामध्ये लागणाऱ्या कच्च्या मालाची उपलब्धता, पूर्व भारतातील हरितक्रांती, जगामधील लोखंड आणि पोलाद उद्योगामधील स्थानिक प्रारूपातील बदल, भारतामधील अंतर्गत जल वाहतूक, भारतातील पाणलोट विकास इत्यादीवर प्रश्न विचारण्यात आलेले होते. या घटकाशी संबंधित बहुतांश प्रश्न हे भारताच्या आर्थिक भूगोलशी संबंधित आहेत, तसेच काही प्रश्न ‘भारत व जगाचा मानवी भूगोल’ यांचा एकत्रित विचार करून विचारण्यात आलेले आहेत.

एकूणच विद्यार्थ्यांला या विषयाचे पारंपरिक ज्ञान, यातील महत्त्वाच्या संकल्पना, यासंबंधीच्या चालू घडामोडी इत्यादीची योग्य माहिती असायला हवी. या विषयाच्या सर्व घटकाची मूलभूत माहिती सर्वप्रथम अभ्यासावी. त्यासाठी आपणाला एनसीईआरटीच्या Fundamentals of Human Geography (XII), Indian People and Economy. (XII), या क्रमिक पुस्तकाचा आधार घेता येतो, ज्यामुळे या विषयाचे सरळ व सोप्या भाषेत आकलन करता येऊ शकते आणि या विषयाची सर्वकष तयारी करण्यासाठी  Certificate physical and Human Geography (by Goe Cheng Leong), India-Comprehensive Geography ( by D.R. Khullar), World Geograhy (by Majid Husain) यासारख्या संदर्भग्रंथाचा आधार घेता येऊ शकतो. तसेच या विषयाशी संबंधित चालू घडामोडीचा अभ्यास करण्यासाठी आघाडीचे इंग्रजी वर्तमानपत्र उदा. द हिंदू आणि योजना व कुरुक्षेत्र यांसारख्या मासिकांमधील लेखांचा अभ्यास करावा लागतो. या पुढील लेखामध्ये भूगोल विषयाचा इतर पेपरमधील अभ्यासक्रमासोबत येणाऱ्या संबंधाविषयी चर्चा करणार आहोत.

पर्यटन ही बाब पेपर १-भूगोल घटक

MPSC GEO TOURISM PAPER 1

1471   02-Sep-2017, Sat

पर्यटन ही बाब पेपर १-भूगोल घटक तसेच पेपर ४-अर्थव्यवस्था घटक या दोन्हीचा भाग आहे. त्यामुळे पेपर १ किंवा ४

यापकी कुठेही या घटकावरील प्रश्नांची अपेक्षा करता येईल. आर्थिक भूगोलाचा भाग म्हणून पारंपरिक पर्यटनस्थळांचा त्यांचे भौगोलिक स्थान, वैशिष्टय़े, ऐतिहासिक / पर्यावरणीय महत्त्व अशा मुद्दय़ांच्या आधारे टेबल फॉरमॅटमध्ये अभ्यास करण्याबाबत यापूर्वी चर्चा केली आहे.

या क्षेत्रातील चालू घडामोडींबाबत पूर्व आणि मुख्य परीक्षांमध्ये प्रश्न विचारण्यात आलेले आहेत. त्यादृष्टीने नव्या तसेच नावीन्यपूर्ण पर्यटन संकल्पना आणि नव्याने विकसित करण्यात येत असलेली पर्यटनस्थळे याबाबत या पुढील लेखामध्ये माहिती देण्यात येत आहे.

महाराष्ट्रामध्ये पर्यटन विकासासाठी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाची स्थापना सन १९५६ मध्ये करण्यात आली. महामंडळाक डून तसेच अन्य खासगी पर्यटन कंपन्यांकडून विकसित नवीन पर्यटन समकल्पना/ स्थळे पुढीलप्रमाणे;

* विविध महोत्सव

महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळामार्फत राज्यातील वारसास्थळे तसेच पर्यटनदृष्टय़ा महत्त्वाच्या ठिकाणी सांस्कृतिक महोत्सव प्रतिवर्षी आयोजित करण्यात येतात. आपल्या उच्च सांस्कृतिक परंपरा व अभिजात कलांचे दर्शन, महाराष्ट्रात येणारे देशी-विदेशी पर्यटक व कलाप्रेमीना घडावे तसेच या ठिकाणांचा पर्यटनदृष्टय़ा विकास व प्रसार व्हावा हा यामागील उद्देश आहे.

महाराष्ट्रातील लघुउद्योग ( गाव - लघुउद्योग )

Industries in Maharashtra

1261   22-Aug-2017, Tue

सोलापूर - चादरी

 नागपूर - सूती व रेशमी साड्या

 येवले (नाशिक) - पीतांबर व पैठण्या

 इचलकरंजी - साड्या व लुगडी

 अहमदनगर - सुती व रेशमी साड्या

 भिवंडी - हातमाग उद्योग

 एकोडी (भंडारा) - कोशा रेशीम

 सावंतवाडी (सिंधुदुर्ग) - लाकडी खेळणी

 पैठण (औरंगाबाद) - पैठण्या व हिमरूशाली

 साबळी व नागभीड (चंद्रपूर) - रेशिम कापड

 वसई(ठाणे) - सुकेळी

 मालेगाव (नाशिक),  इंचलकरंजी (कोल्हापूर) - हातमाग उद्योग

 गोंदिया, सिन्नर, कामठी - बीडया तयार करणे

भारत व जग

India and world

1970   10-Dec-2017, Sun

आंतरराष्ट्रीय संबंध या अभ्यासघटकामध्ये अंतर्भूत ‘भारत व शेजारील देश’ यामधील संबंधांचा ऊहापोह केला. प्रस्तुत लेखांमध्ये भारताचे अमेरिका, रशिया, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, जपान आदी महासत्तांशी असणारे द्विपक्षीय संबंध तसेच लॅटिन अमेरिका, आफ्रिका, मध्य आशिया, पश्चिम आशिया, आग्नेय आशियायी देशांबरोबरचे संबंध व सार्क, इब्सा (कइरअ), ब्रिक्स (BRICS), असियान, युरोपियन युनियन इ. प्रादेशिक गट आणि यूनो, G-20,  जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक व्यापार संघटना आदी जागतिक गट यामधील संबंधांचा आढावा घेऊ या.

भारताच्या द्विपक्षीय संबंधांचा विचार करता संबंधित देश, प्रादेशिक व जागतिक गटांचे भारतासाठी महत्त्व, हे देश आर्थिक, लष्करी किंवा अणुशक्तींच्या दृष्टीने सामर्थ्यशाली आहेत का? यातील काही देशांचे स्थान व्यूहात्मकदृष्टय़ा उपयुक्त आहे का? याबरोबर व्यापार, परदेशी गुंतवणूक, ऊर्जा सहकार्य, परदेशस्थ भारतीयांची उपस्थिती व अंतिमत: भारताच्या स्वातंत्र्यापासूनच्या कालखंडांचा विचार करता भारताच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये संबंधित देश, प्रादेशिक व जागतिक गटाचे स्थान, भारताच्या औद्योगिक, सरंक्षण आणि विज्ञान क्षेत्रांच्या विकासातील संबंधित देशाचे योगदान, विविध देशांशी भारताने केलेले करार, व भूतकाळामध्ये काही देशांबरोबर झालेले सघंर्ष व त्यांचा परिणाम आदी बाबी विचारार्थ घ्याव्यात.

भारताच्या इतर देशांशी विशेषत: महासत्तांशी असणाऱ्या संबंधांचे अध्ययन करताना दोन्ही देशांमधील लोकशाही, बहुलवादीसमाज, विकास, दोन्ही देश सामोरे जात असलेल्या समान समस्या अशी एककेंद्राभिमुखता (Convergence), सीमावाद, संसाधनांचे वाटप, बौद्धिक संपदा अधिकार, व्यापार विवाद, पर्यावरणीय वाटाघाटी यांसारखे विवादास्पद (Confrontation) मुद्दे, दहशतवाद, अमली पदार्थाची तस्करी, प्रदूषण, पर्यावरणीय व जागतिक व्यापार संघटनेतील वाटाघाटींमध्ये समान भूमिका, व्यापाराचा विकास, जागतिक शांतता व स्थर्य आदी सहकार्यात्मक (Co-Operation) क्षेत्रांना ओळखल्यास या घटकाची तयारी पद्धतशीरपणे करता येते.

हा घटक अधिक विस्तृत असल्याने भारताचे अमेरिका, रशिया; असियान (अरएअठ) हा प्रादेशिक गट व आफ्रिका, आग्नेय आशिया पश्चिम आशिया, या प्रदेशांशी असणाऱ्या संबंधांचा थोडक्यात आढावा घेऊ या. भारत – अमेरिका द्विपक्षीय संबंध जागतिक व्यूहात्मक भागीदारीमध्ये विकसित झालेले आहेत, याचे प्रतििबब मोदी आणि ओबामा यांच्या परस्पर देशांतील दौऱ्यामध्ये पडल्याचे दिसते. दोन्ही नेत्यांमध्ये वॉिशग्टन आणि नवी दिल्ली येथे झालेल्या दोन शिखर परिषदांमध्ये नागरी ऊर्जा सहकार्यासह विविध क्षेत्रांतील दोन करांरावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. या करारांमध्ये दोन देशांतील हितसंबंधांमध्ये एककेंद्राभिमुखता (Convergence) वाढत असल्याचे दिसते. शिवाय अमेरिकेच्या पुर्नसतुलन धोरणांमधील एक महत्त्वाचा घटक म्हणून भारताचे असलेले महत्त्वही अधोरेखित होते. तरीही बौद्घिक संपदा अधिकार, व्यापार सुलभता करार (TFA), यूएनएफसीसीसीमध्ये दोन्ही देशांच्या भूमिकांतील अंतर तसेच अलीकडचा देवयानी खोब्रागडे मुद्दा. इ. बाबींमध्ये दोन्ही देशातील संबंधांमध्ये तणाव दिसून आला.

भारत – रशिया संबंध भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ आहे. हे संबंध काळाच्या कसोटीवर सिद्ध झालेले आहेत. भारत आणि रशिया यातील धोरणात्मक भागीदारी ही परंपरेनेच राजकारण, संरक्षण, नागरी अणुऊर्जा, दहशतवादविरोधी सहकार्य आणि अंतरिक्ष विज्ञान या पंचसूत्रीवर आधारित असल्याचे दिसून येते. तसेच यूनोच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये भारताला कायमस्वरूपी सदस्यत्व प्राप्त होण्याबाबत रशियाने भारताला पािठबा दिला आहे.

असे असले तरी गेल्या काही वर्षांमध्ये भारताने अमेरिका, फ्रान्स आणि इस्रायल या देशांबरोबर केलेल्या प्रचंड रकमेच्या संरक्षणविषयक खरेदी करारांबाबत रशिया नाराज आहे. तसेच भारताचा दीर्घकालीन व निकटचा मित्र असूनही रशियाने पाकिस्तानला शस्त्रास्त्रे विकण्यासंदर्भातील संरक्षण करार केल्याने भारत आणि रशिया यादरम्यानचे संबंध तणावपूर्ण बनण्याची शक्यता आहे.

भारताचे पश्चिम आशियायी देशांशी असणारे संबंध व्यावहारिक (Pragmatic) दिसून येतात. उदा. भारताचे इस्रायल व पॅलेस्टाइन व सौदी अरेबिया व इराण यांच्यासोबतचे संबंध व्यावहारिकता दर्शवतात. भारताला ऊर्जेची नितांत आवश्यकता आहे.  पश्चिम आशियायी राष्ट्रे मुख्यत: तेल आणि वायूचा पुरवठा करणारी राष्ट्रे असून, ती अर्थव्यवस्थेला साहाय्यभूत ठरू शकतात. भारताने या प्रदेशाशी संबंध दृढ करण्याच्या दृष्टीने पश्चिमेकडे पाहा (Look West Policy) या धोरणाची आखणी केली आहे. मोदी यांनी अलीकडे केलेला संयुक्त अरब अमिराती दौरा ‘लुक वेस्ट’ धोरणाचा प्रारंभ मानला जातो.

भारत व १० राष्ट्रांचा समावेश असलेल्या आसियान संघटनेबरोबर गेल्या २० वर्षांपासून संवाद आणि शिखर परिषद भागीदारी निर्माण झाल्याचे तर दोन वर्षांपासून धोरणात्मक भागीदारी निर्माण झाल्याचे आढळते. १२ नोव्हेंबर २०१४ रोजी झालेल्या भारत-आसियान शिखर परिषदेमध्ये गेल्या २० वर्षांदरम्यान दोन्ही बाजूंनी आकाराला आलेल्या राजकीय आणि आर्थिक सहकार्याचे दर्शन झाले. भारत-आसियान या दरम्यानच्या सहकार्यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश होतो-व्यापार आणि गुंतवणूकविषयक करार, दहशतवादविरोध, क्षमता उभारणी, सागरी सुरक्षा. भारताच्या ‘लुक ईस्ट’ धोरणामध्ये ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ वर भर दिल्याने आसियान (ASEAN) राष्ट्रांच्या नेत्यांनी स्वागत केले.

हा घटक चालू घडामोडींवर आधारित आहेत. याकरिता पंतप्रधानांचे विदेश दौरे, यामध्ये झालेले करार, शिखर परिषदा इ. बाबींचा नियमित मागोवा घेणे उचित ठरेल.

या घटकांच्या तयारीकरिता परराष्ट्र मंत्रालय, व कऊरअचे संकेतस्थळ, ‘द हिंदू’, इंडियन एक्स्प्रेस, वर्ल्ड फोकस नियतकालिक उपयुक्त ठरते.

परिवहन विकासासाठी धोरणे आणि निर्णय

Road Development programmes

3582   09-Dec-2017, Sat

सार्वजनिक हिताचे प्रकल्प उभारण्यासाठी राज्यात स्विस चॅलेंज पद्धत -राज्यात पायाभूत सुविधा क्षेत्रात विविध प्रकल्पांची कामे गतीने होण्यासह नावीन्यपूर्ण कामांचे प्रस्ताव शासनाकडे सादर व्हावेत यासाठी स्विस चॅलेंज पद्धतीने कामे हाती घेण्याविषयीचे धोरण राबविण्यात येणार आहे. सार्वजनिक परिवहन, नागरी सुविधा आणि कृषी क्षेत्रातील सार्वजनिक हिताचे विविध प्रकल्प उभारण्यास मदत होणार आहे. खासगी व सार्वजनिक सहभागातून करायच्या प्रकल्पांसाठी ही स्विस चॅलेंज पद्धत राबविण्यात येणार आहे.

राज्यात या पद्धतीअंतर्गत परिवहन क्षेत्रातील किमान २०० कोटी, नागरी क्षेत्रातील किमान ५० कोटी आणि कृषी क्षेत्रातील किमान २५ कोटी रुपये किमतीचे पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहेत.

स्पर्धात्मक पद्धतीने निविदा प्राप्त झाल्यानंतर मूळ सूचकाने सादर केलेला प्रस्ताव हा अन्य उद्योजकाच्या कमी दराच्या किंवा किफायतशीर प्रस्तावाच्या अंतिम निविदा किमतीच्या कमाल १० टक्क्यांपर्यंत अधिक असेल तरच मूळ सूचकास कमी दराच्या अथवा किफायतशीर प्रस्तावास मॅच करण्याची संधी देण्यात येणार आहे.

मूळ सूचक यांनी मूळ प्रस्ताव अन्य उद्योजकाप्रमाणे करून दिल्यास त्यांना प्रकल्प सुरू करण्याची परवानगी दिली जाईल.

अन्यथा हा प्रकल्प राबविण्याची परवानगी न्यूनतम दराची निविदा सादर करणाऱ्या संस्थेस देण्यात येईल.

स्विस चॅलेंज पद्धतीने यशस्वीरीत्या राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पाच्या सूचकास सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी आलेल्या खर्चाची (स्विकृत प्रकल्प किमतीच्या कमाल ०.१ टक्क्यांपर्यंत) भरपाई देण्यात येणार आहे. ही भरपाई प्रकल्प सुरू करण्यास परवानगी दिलेल्या उद्योजकाकडून मिळालेल्या रकमेतून करण्यात येईल.

कोणत्याही टप्प्यावर कोणतेही कारण न देता प्रस्ताव नाकारण्याचा अधिकार शासनास राहाणार आहे.

स्विस चॅलेंज कार्यपद्धती

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्विस चॅलेंज पद्धती (SCM) ही एक नव्याने उदयास आलेली निविदा प्रक्रिया आहे. या पद्धतीमध्ये खासगी व्यक्ती किंवा संस्था स्वत:हून (Su Moto) सार्वजनिक हितासाठी आवश्यक असलेली नावीन्यपूर्ण कामे निवडतात. अशा कामाची अंमलबजावणी करण्याबाबत स्वत: पुढाकार घेऊन शासनास प्रस्ताव सादर करतात. त्यानंतर शासनाकडून त्या कामासाठी निविदा

प्रक्रिया हाती घेण्यात येऊन अन्य पात्र कंत्राटदारांकडून स्पर्धात्मक पद्धतीने निविदा मागविण्यात येतात. या प्रक्रियेत निविदेत सहभागी झालेल्या अन्य उद्योजकांकडून जर मूळ सूचकाच्या प्रस्तावापेक्षा अधिक नावीन्यपूर्ण आणि किफायतशीर प्रस्ताव शासनास सादर झाला तर मूळ सूचकास स्पर्धात्मक निविदेमधून प्राप्त प्रस्तावानुसार त्याचा प्रस्ताव मॅच (मिळताजुळता) करण्याची संधी देण्यात येते.

स्विस चॅलेंज पद्धत ही अनेक देशांत व्यापक प्रमाणात वापरण्यात येते. भारतातदेखील केंद्र शासनाबरोबरच काही राज्यांनी स्विस चॅलेंज पद्धतीमध्ये आवश्यक सुधारणा करून तिचा अवलंब केला आहे. देशात सध्या आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश व राज्यस्थान आदी राज्यांमध्ये काही वैशिष्टय़पूर्ण कामांसाठी या पद्धतीचा वापर करण्यात येत आहे.

हायब्रीड अ‍ॅन्युईटी रस्ते सुधारणा प्रकल्प

राज्यात राष्ट्रीय महामार्ग, प्रमुख राज्य मार्ग, राज्य मार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग, इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण रस्त्यांचे तीन लाख कि.मी. लांबीचे जाळे आहे. राष्ट्रीय महामार्गाची देखभाल दुरुस्ती केंद्र सरकारकडून केली जाते तर इतर मार्गाची दुरुस्ती राज्य शासनाकडून केली जाते. याशिवाय सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून ९० हजार कि.मी. लांबीच्या रस्त्याची देखभाल दुरुस्ती केली जाते.

मात्र अलीकडच्या काळात रस्तेदुरुस्ती व नूतनीकरणाची कामे अपेक्षेप्रमाणे होत नसल्याने राज्यातील रस्त्यांचा सर्वागीण विकास करण्याच्या कार्यक्रमांतर्गत २०१६-१७ पासून १० हजार कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांची सुधारणा करण्यासाठी हायब्रीड अ‍ॅन्युईटी रस्ते सुधारणा धोरण राबविण्यात येत आहे. या धोरणातील नव्या तरतुदींनुसार ठेकेदारास उर्वरित रक्कम देण्याचा कालावधी १५ वर्षांऐवजी १० वष्रे करण्यात आला आहे. तर शासनाचा सहभाग ४० टक्क्यांवरून ६० टक्के इतका वाढविण्यात

आला आहे. तसेच कामाची निविदा मागविताना किमान १०० कि.मी चे पॅकेजेस करून त्या मागविण्याऐवजी ते आता ५० कि.मी.चे पॅकेजेस करून मागविण्यात येणार आहेत.

भारतीय नदी (INDIAN RIVERS)

Some Information about Indian Rivers

6381   29-Jun-2017, Thu

सिन्धु नदी :-

लम्बाई: (2,880km)

उद्गम स्थल: मानसरोवर झील के निकट

सहायक नदी:(तिब्बत) सतलुज, व्यास, झेलम, चिनाब, रावी, शिंगार, गिलगित, श्योक.

 

झेलम नदी

लम्बाई: 720km

उद्गम स्थल: शेषनाग झील,

सहायक नदी: किशन, गंगा, पुँछ लिदार,करेवाल,सिंध

 

चिनाब नदी

लम्बाई: 1,180km

उद्गम स्थल: बारालाचा दर्रे के निकट

सहायक नदी: चन्द्रभागा 

 

रावी नदी

लम्बाई: 725 km

उद्गम स्थल:रोहतांग दर्रा, कांगड़ा

सहायक नदी :साहो, 

 

सतलुज नदी

लम्बाई: 1440 (1050)km

उद्गमस्थल:मानसरोवर के निकट राकसताल

सहायक नदी : व्यास, स्पिती, बस्पा 

 

व्यास नदी

लम्बाई: 470

उद्गम स्थल: रोहतांग दर्रा

सहायक नदी:तीर्थन, पार्वती,हुरला

गंगा नदी

लम्बाई :2,510 (2071)km

उद्गम स्थल: गंगोत्री के निकट गोमुख से

सहायक नदी: यमुना, रामगंगा,गोमती, बागमती, गंडक, कोसी,सोन, अलकनंदा, भागीरथी, पिण्डार, मंदाकिनी.

 

यमुना नदी

लम्बाई: 1375km

उद्गम स्थल: यमुनोत्री ग्लेशियर

सहायक नदी: चम्बल, बेतवा, केन, टोंस, गिरी, काली, सिंध

 

रामगंगा नदी

लम्बाई: 690km

उद्गम स्थल:नैनीताल के निकट एक हिमनदी से

सहायक नदी:खोन

 

घाघरा नदी

लम्बाई: 1,080 km

उद्गम स्थल:मप्सातुंग (नेपाल)

सहायक नदी:हिमनद शारदा, करनली, कुवाना, राप्ती, चौकिया,

 

 

गंडक नदी

लम्बाई: 425km

उद्गम स्थल: नेपाल तिब्बत सीमा पर मुस्ताग के निकट

सहायक नदी :काली गंडक,त्रिशूल, गंगा

 

कोसी नदी

लम्बाई: 730km

उद्गम स्थल: नेपाल में सप्तकोशिकी (गोंसाईधाम)

सहायक नदी: इन्द्रावती, तामुर, अरुण, कोसी

 

चम्बल नदी

लम्बाई: 960 km

उद्गम स्थल:मऊ के निकट जानापाव पहाड़ी से

सहायक नदी :काली सिंध, सिप्ता, पार्वती, बनास

 

बेतवा नदी

लम्बाई: 480km

उद्गम स्थल: भोपाल के पास उबेदुल्ला गंज के पास मध्य प्रदेश

 

सोन नदी

लम्बाई: 770 km

उद्गमस्थल:अमरकंटक की पहाड़ियों से

सहायक नदी:रिहन्द, कुनहड़

 

दामोदर नदी

लम्बाई: 600km

उद्गम स्थल: छोटा नागपुर पठार से दक्षिण पूर्व

सहायक नदी:कोनार,जामुनिया,बराकर

 

ब्रह्मपुत्र नदी

लम्बाई: 2,880km

उद्गम स्थल: मानसरोवर झील के निकट (तिब्बत में सांग्पो)

सहायक नदी: घनसिरी,कपिली,सुवनसिती,मानस, लोहित,नोवा, पद्मा,दिहांग

 

महानदी

लम्बाई: 890km

उद्गम स्थल: सिहावा के निकट रायपुर

सहायक नदी: सियोनाथ,हसदेव, उंग, ईब,ब्राह्मणी,वैतरणी

 

वैतरणी नदी

लम्बाई: 333km

उद्गम स्थल:क्योंझर पठार उड़ीसा

 

स्वर्ण रेखा

लम्बाई: 480km

उद्गम स्थल ;छोटा नागपुर पठार

 

गोदावरी नदी

लम्बाई: 1,450km

उद्गम स्थल: नासिक की पहाड़ियों से

सहायक नदी:प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा,वेनगंगा,इन्द्रावती, मंजीरा, पुरना

 

कृष्णा नदी

लम्बाई: 1,290km

उद्गम स्थल: महाबलेश्वर के निकट

सहायक नदी: कोयना, यरला,वर्णा, पंचगंगा,दूधगंगा,घाटप्रभा,मालप्रभा,भीमा, तुंगप्रभा,मूसी

 

कावेरी नदी

लम्बाई: 760km

उद्गम स्थल: केरकारा के निकट ब्रह्मगिरी

सहायक नदी:हेमावती, लोकपावना, शिमला, भवानी,अमरावती,स्वर्णवती

नर्मदा नदी

लम्बाई: 1,312km

उद्गम स्थल :अमरकंटक चोटी

सहायक नदी: तवा, शेर, शक्कर,दूधी, बर्ना

ताप्ती नदी

लम्बाई: 724km

उद्गम स्थल: मुल्ताई से (बेतूल)

सहायक नदी: पूरणा, बेतूल, गंजल, गोमई

 

साबरमती

लम्बाई: 716km

उद्गम स्थल: जयसमंद झील (उदयपुर)

सहायक नदी:वाकल, हाथमती

लूनी नदी

उद्गम स्थल: नाग पहाड़

सहायक नदी:सुकड़ी, जनाई,बांडीमिरूडी,जोजरी

बनास नदी

उद्गम स्थल: खमनौर पहाड़ियों से

सहायक नदी :सोड्रा, मौसी,खारी

माही नदी

उद्गम स्थल: मेहद झील से

सहायक नदी:सोम, जोखम,अनास, सोरन

 

हुगली नदी

उद्गम स्थल: नवद्वीप के निकट

सहायक नदी: जलांगी

 

उत्तरी पेन्नार

लम्बाई: 570km

उद्गम स्थल: नंदी दुर्ग पहाड़ी

सहायक नदी:पाआधनी,चित्रावती,सागीलेरू

 

तुंगभद्रा नदी

उद्गम स्थल: पश्चिमी घाट में गोमन्तक चोटी

सहायक नदी:कुमुदवती, वर्धा,हगरी, हिंद, तुंगा,भद्रा

 

 

मयूसा नदी

उद्गम स्थल: आसोनोरा के निकट

सहायक नदी: मेदेई

 

 

साबरी नदी

लम्बाई: 418km

उद्गम स्थल: सुईकरम पहाड़ी

सहायक नदी:सिलेरु

 

 

इन्द्रावती नदी

लम्बाई: 531km

उद्गम स्थल :कालाहाण्डी,

सहायक नदी: नारंगी, कोटरी

 

क्षिप्रा नदी

उद्गम स्थल: काकरी बरडी पहाड़ी, इंदौर

सहायक नदी: चम्बल नदी

 

शारदा नदी

लम्बाई: 602km

उद्गम स्थल: मिलाम हिमनद,हिमालय, कुमायूँ

सहायक नदी:घाघरा नदी

 

तवा नदी

उद्गम स्थल: महादेव पर्वत,पंचमढ़ी

सहायक नदी:नर्मदा नदी

 

हसदो नदी

सहायक नदी: सरगुजा में कैमूर पहाड़ियाँ

सहायक नदी:महानदी

 

काली सिंध नदी

लम्बाई: 416 km

उद्गम स्थल:बागलो, ज़िला देवास,विंध्याचल पर्वत

सहायक नदी:यमुना नदी

 

सिन्ध नदी

उद्गम स्थल: सिरोज, गुना ज़िला

सहायक नदी: चम्बल नदी

 

केन नदी

उद्गम स्थल: विंध्याचल श्रेणी

सहायक नदी:यमुना नदी

 

पार्वती नदी

उद्गम स्थल: विंध्याचल, मध्य प्रदेश

सहायक नदी :चम्बल नदी

 

घग्घर नदी

उद्गम स्थल: कालका,

 

बाण गंगा नदी

लम्बाई: 494km

उद्गम स्थल: बैराठ पहाड़ियाँ, जयपुर

सहायक नदी:यमुना नदी

 

सोम नदी

उद्गम स्थल: बीछा मेंड़ा,उदयपुर

सहायक नदी: नजोखम, गोमती,सारनी

 

आयड़ या बेडच नदी

लम्बाई :190km

उद्गम स्थल:गोमुण्डा पहाड़ी, उदयपुर

सहायक नदी:बनास नदी

 

दक्षिण पिनाकिन

लम्बाई: 400km

उद्गम स्थल: चेन्ना केशव पहाड़ी,

 

दक्षिणी टोंस

लम्बाई: 265km

उद्गम स्थल: तमसा कुंड, कैमूर पहाड़ी

 

दामन गंगा नदी

उद्गम स्थल: पश्चिम घाट


Top