पाणी आणि अर्थव्यवस्था

article-about-water-and-economy

1134  

केनियामध्ये २६-२८ नोव्हेंबरदरम्यान शाश्वत ब्लू इकॉनॉमीवर पहिली जागतिक परिषद पार पडली. शाश्वत विकास उद्दिष्टांपकी चौदावे उद्दिष्ट पूर्ण करणे, संयुक्त राष्ट्र सागरी परिषद, २०१७ आणि जागतिक हवामान परिषदेच्या पॅरिस कराराची अंमलबजावणी यासाठी कार्य योजना तयार करणे हा या परिषदेचा मुख्य उद्देश होता. पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्था यांचा एकमेकांशी असलेला संबंध आणि त्यांचा एकमेकांवर होणारा परिणाम या बाबी लक्षात घेता ही परिषद, तिच्यामध्ये झालेली चर्चा व निघालेले निष्कर्ष परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे आहेत. त्या अनुषंगाने या लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे.

परिषदेचे मुख्य हेतू

  1.      रोजगार निर्मिती, भूक व गरिबी निर्मूलन करणे यासाठी ब्लू इकॉनॉमीच्या क्षमतांचा पुरेपूर वापर कशा प्रकारे करता येईल त्याबाबत उपाययोजनांचा विचार करणे.
  2.      आरोग्यपूर्ण जलस्रोत आणि आíथक विकास एकमेकांवर अवलंबून आहेत ते दर्शवून देणे.
  3.      सद्य:स्थितीमध्ये शक्य असलेल्या व व्यवहार्य उपाययोजनांबाबत प्रतिबद्धता निश्चित करणे.
  4.      ब्लू इकॉनॉमीशी संबंधित सर्व घटकांना एकत्र आणणे.

परिषदेमध्ये सहभागी १९१ देशांपकी काहींनी वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील आपली बांधिलकी उद्दिष्टे परिषदेमध्येच जाहीर केली. यामध्ये भारताने शाश्वत सागरी पायाभूत सुविधांमध्ये योगदान देण्याच्या दृष्टिकोनातून सागरमाला प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याची बांधिलकी जाहीर केली. इतर बांधिलकी क्षेत्रे पुढीलप्रमाणे होती-

प्लास्टिक आणि कचरा व्यवस्थापन, सागरी आणि जल संसाधनांचे संरक्षण, धोरणात्मक आणि संनियंत्रण उपाय, जैवविविधता आणि हवामान बदलाच्या अनुषंगाने उपाय, छोटी बेटे आणि लहान समुद्री देश किंवा किनारी देश यांना तांत्रिक साहाय्य, मासेमारी क्षेत्राचे संवर्धन आणि सर्वसमावेशक विकासाचे प्रयत्न.

आनुषंगिक मुद्दे

  •      ब्लू इकॉनॉमी

पृथ्वीवरील सागरी, किनारी आणि जलीय पर्यावरणापासून होणारे फायदे आणि आíथक लाभ यांची एकत्रित व्यवस्था म्हणजे ब्लू इकॉनॉमी असे थोडक्यात म्हणता येईल. यामध्ये मासेमारी, पर्यटन, मालवाहतूक, सागरी ऊर्जा, खनिजप्राप्तीसाठी सागरी उत्खनन, कार्बन शोषून घेणारे स्रोत अशा सर्व बाबींचा समावेश होतो.

  •      शाश्वत ब्लू इकॉनॉमी

या संकल्पनेमध्ये पुढील बाबी समाविष्ट होतात सध्याच्या आणि पुढील पिढय़ांसाठी जल संसाधनांचे आíथक आणि सामाजिक लाभ शाश्वतपणे होत राहावेत या दृष्टीने त्यांचा सक्षम वापर, जलस्रोतांची जैवविविधता, उत्पादकता आणि अनुकूलता पुर्नस्थापित करणे आणि तिचे संरक्षण आणि देखभाल करणे, नवीकरणीय ऊर्जासाधनांचा वापर करणे, मूलद्रव्यांच्या नसíगक चक्रांमध्ये अडथळा न आणता नसíगक संसाधनांचा वापर करणे या मूलभूत संकल्पना आणि त्यांचे उपयोजन यामध्ये समाविष्ट आहे.

ब्लू इकॉनॉमीचे महत्त्व व संबंधित मुद्दे

  1.      देशांना मिळालेल्या सागरी, किनारी आणि इतर अंतर्गत जलस्रोतांचा परिपूर्ण वापर त्यांना करता यावा मात्र त्यातून जलीय पर्यावरण, परिसंस्था यांवर कसलाही नकारात्मक परिणाम होऊ नये व त्यांचे प्रदूषण टाळून आíथक व सामाजिक वापर करता यावा हा ब्लू इकॉनॉमी ही संकल्पना विकसित करण्यामागचा हेतू आहे. परिषदेमध्ये या संकल्पनेच्या विकासावर भर देण्यात आला. एकदा या संकल्पनेची योग्य व्याख्या निर्धारित झाली की त्याबाबतच्या नियमन आणि संनियंत्रणाचे मार्ग खुले होतील हा यामागचा विचार आहे.
  2.      शाश्वत ब्लू इकॉनॉमी ही संकल्पना जास्त नेमकी आणि जबाबदारी सांगणारी आहे असे म्हणता येईल. ब्लू इकॉनॉमी विकसित करताना नसíगक संसाधनांचे शोषण होऊ नये किंवा त्यांच्यावर अतिरिक्त ताण येऊ नये याची काळजी घेणे तिला शाश्वत बनवते. यामध्ये प्रवाळ भित्ती, बेटे यांचे नुकसान होऊ न देणे, नद्या तलावांमध्ये घन कचरा व प्रदूषित पाणी /सांडपाणी न टाकणे, ओढय़ांचे, नद्यांचे प्रवाह यांमध्ये अडथळे निर्माण न करणे अशा बाबीही यामध्ये समाविष्ट होतात.
  3.      अन्नसुरक्षा, पायाभूत सुविधा, पर्यावरण संरक्षण, मान्सून निर्मिती, मनोरंजन, सांस्कृतिक मूल्ये अशा वेगवेगळ्या पलूंनी सर्व प्रकारचे जलस्रोत मानवासाठी महत्त्वाचे आहेत. त्यांचा सर्व प्रकारे वापर करताना भविष्यातील पिढय़ांसाठी त्यांचे जतन आणि संवर्धन करणे ही आजच्या काळाची जबाबदारी आहे. त्यासाठी शाश्वत विकास उद्दिष्टांमध्ये पुढील उद्दिष्टे समाविष्ट करण्यात आली आहेत.

शाश्वत विकास उद्दिष्टे पाण्याखालील जीवन –

  1.     सन २०२५ पर्यंत सर्व प्रकारचे सागरी प्रदूषण लक्षणीयरीत्या कमी करणे व त्यास आळा घालणे.
  2.     सन २०२० पर्यंत सर्व सागरी व किनारी परिसंस्थांचे शाश्वत व्यवस्थापन करणे.
  3.     सागरी आम्लीकरणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सर्व पातळ्यांवर प्रयत्न करणे.
  4.     सन २०२० पर्यंत बेकायदेशीर, अतिरिक्त आणि अनियंत्रित मासेमारी कमी करणे तसेच जागतिक व्यापार संघटनेच्या निकषांनुसार मासेमारीसाठीची अनुदाने बंद               करणे.
  5.      किनारी प्रदेशातील अविकसित देश आणि बेटांचे देश यांना आथिक विकासामध्ये सागरी साधनसंपत्तीचा योग्य वापर करता यावा यासाठी साहाय्य करणे.

जागतिक स्तरावरील भूक आणि पोषणाची स्थिती

article-about-global-hunger-and-nutrition-status

1429  

संयुक्त राष्ट्रांचे पोषणावरील कृतीसाठीचे जागतिक दशक सन २०१६ ते २०२५ या कालावधीसाठी घोषित करण्यात आले आहे. शाश्वत विकास उद्दिष्टांमध्ये भूक व पोषणाबाबतची एकूण ८ उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत. या माध्यमातून कुपोषणाशी लढा देण्यास सर्व स्तरांवर उत्तेजन मिळत आहे. पण जगातील कुपोषणाची स्थिती आणि त्याबाबतची प्रगती ही अजिबातच समाधानकारक नाही, तसेच त्यासाठीचे प्रयत्न थिटे पडत असल्याचे जागतिक पोषण अहवाल २०१८ह्ण मध्ये स्पष्टपणे नोंदविण्यात आले आहे. भूक आणि पोषण या बाबी मानवी हक्क, मानवी संसाधनांचा विकास, आíथक प्रगती अशा व्यापक स्तरावरील मुद्दे आहेत. याबाबत जागतिक पोषण अहवाल आणि जागतिक भूक निर्देशांक २०१८ यांचा आढावा या लेखामध्ये घेण्यात येत आहे.

जागतिक पोषण अहवाल २०१८

आंतरराष्ट्रीय अन्न धोरण संशोधन संस्था, जागतिक आरोग्य संघटना, युनिसेफ आणि जागतिक बँक गट यांच्या एकत्रित माहितीबरोबर त्या त्या देशांमधील संबंधित संस्थांनी एकत्र केलेल्या माहितीच्या आधारावर हा अहवाल तयार करण्यात येतो.

  1. पाच वर्षांखालील मुलांच्या खुरटय़ा वाढीचे (Stunting) प्रमाण सन २००० मधील ३२.६ टक्क्यांवरून कमी होऊन सन २०१७मध्ये २२.२ टक्केपर्यंत कमी झाले आहे. मात्र हे प्रमाण प्रदेशानुरूप कमी-जास्त होत असल्याचे माहितीच्या विश्लेषणातून लक्षात येते. एकाच देशातील वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये मुलांची वाढ खुंटण्याचे प्रमाण वेगवेगळे आहे.
  2. जगातील कुपोषित (वाढ खुंटलेल्या-Stunted) म्हणजेच वयाच्या मानाने कमी वजन असलेल्या बालकांपकी एकतृतीयांश बालके भारतात आहेत व कुपोषित बालकांची सर्वाधिक संख्या (४६.६ दशलक्ष) भारतामध्ये आहे.
  3. उंचीच्या मानाने वजन कमी असलेल्या (Wasted) मुलांची संख्याही (२५.५ दशलक्ष) भारतामध्ये सर्वाधिक आहे. जगातील अशा मुलांमधील निम्मी मुले भारतामध्ये आहेत.
  4. पाच वर्षांखालील मुलांच्या खुरटय़ा वाढीचे (Stunting) प्रमाण ग्रामीण भागात ७ टक्के तर  शहरी भागात ३०.९ टक्के आहे. वेस्टिंगचे प्रमाण ग्रामीण भागात २१.१ टक्के तर शहरी भागात १९.९ टक्के इतके आहे.
  5. उष्मांक, मीठ, साखर आणि सॅच्युरेटेड फॅट्स यांच्या प्रमाणाचा विचार करता भारतामधील २० टक्के इतके अन्नच आरोग्यपूर्ण आहे.
  6. जागतिक स्तरावर कुपोषित आणि रक्तक्षयी महिलांचे प्रमाण कमी करण्याबाबतची प्रगती अत्यंत धिमी आहे तर त्याच वेळी वाजवीपेक्षा जास्त वजन असलेल्या प्रौढ व्यक्तींच्या प्रमाणात खूप वाढ होत आहे. त्यातही महिलांचे प्रमाण जास्त आहे.
  7. लहान वयातील खुरटलेली वाढ, प्रजननक्षम वयातील माहिलांमध्ये रक्तक्षय आणि वाजवीपेक्षा जास्त वजन या तिन्ही प्रकारच्या कुपोषणांमुळे एकमेकांच्या तीव्रतेत भर पडत आहे. जवळपास ८८ टक्के देशांमध्ये यातील किमान दोन प्रकारच्या कुपोषणाचा बळी ठरलेल्या व्यक्तींची संख्या जास्त आहे.
  8. जगभरामध्ये वाढलेल्या संघर्षमय, हिंसक आणि पर्यावरणीय बदलांच्या परिस्थितीमुळे सर्व प्रकारच्या कुपोषणांच्या तीव्रतेमध्ये वाढ होत आहे. दीर्घ व मध्यम कालावधीच्या संघर्षांमध्ये अडकलेल्या देशांना पाठविण्यात येणाऱ्या साहाय्यामध्ये तात्पुरत्या स्वरूपाचीच मदत व पुरवठा करण्यात येतो. त्यामुळे कुपोषणाची समस्या तीव्रच राहते.

तातडीने करावयाच्या गरजेच्या उपाययोजना

  1. कुपोषणाच्या एका प्रकारामुळे दुसऱ्या प्रकाराची तीव्रता वाढत असल्याने कुपोषणावर मात करण्यासाठी आयोजित वेगवेगळे उपक्रम एकीकृत करण्याची आवश्यकता आहे.
  2. कुपोषणाचा बळी ठरलेल्यांची माहिती व त्यामागची कारणे विशद झाल्याशिवाय त्यावर मात करण्यासाठीचे उपक्रम यशस्वी ठरू शकत नाहीत. त्यामुळे कुपोषितांची माहिती मिळविणे आणि तिच्यावर प्रक्रिया करण्याची तसेच विश्लेषण करण्याची क्षमता निर्माण करणे आवश्यक आहे.
  3. आवश्यक प्रमाणात निधी उपलब्ध करून मिळणे.
  4. आरोग्यदायी आहार मिळावा यासाठी सर्व स्तरांवर प्रयत्न करणे.
  5. कुपोषणाबाबतची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी परिवर्तनशील पद्धतीने उपाययोजना करणे.

आनुषंगिक मुद्दे

जागतिक भूक निर्देशांक, २०१८

या वर्षीच्या निर्देशांकाचे शीर्षक आणि मुख्य संकल्पना होती – सक्तीचे स्थलांतर आणि भूक. सन २०१८च्या जागतिक भूक निर्देशांकामध्ये ३१.१अंकासहित भारताचे ११९ देशांत १०३वे स्थान आहे.

शाश्वत विकास उद्दिष्टांपैकी

झिरो हंगर उद्दिष्टे

  1. २०३० पर्यंत, सर्वाना संपूर्ण वर्षभर सुरक्षित, पौष्टिक आणि पुरेसे अन्न उपलब्ध करून देणे.
  2. २०३० पर्यंत, सर्व प्रकारच्या कुपोषणाचा अंत करणे, विशेषत: २०२५ पर्यंत, ५ वर्षांखालील मुलांमधील स्टंटिंग आणि वेस्टिंग प्रकारातील कुपोषण कमी करावयाची उद्दिष्टे साध्य करणे.
  3. २०३०पर्यंत, शेती क्षेत्राची उत्पादकता दुप्पट करणे.
  4. २०३०पर्यंत, शाश्वत अन्न उत्पादन प्रणाली आणि हवामान अनुकूल कृषी पद्धती विकसित करणे.
  5. २०२० पर्यंत, बियाणे, पिके, पाळीव पशू यांच्या आनुवंशिक विविधतेचे जतन साध्य करणे.
  6. विकासशील देशांमध्ये, विशेषत: कमी विकसित देशांमध्ये, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, कृषी संशोधन व तंत्रज्ञानास चालना देणे. यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्याने गुंतवणूक वाढविणे.
  7. कृषी निर्यात अनुदानांच्या सर्व प्रकारांना प्रतिबंधित करणे.
  8. अन्नधान्य बाजार (Food Commodity Markets) च्या योग्य कार्यप्रणाली सुनिश्चित करणे.

आपत्ती व्यवस्थापनातील धडे

-disaster-management-system

850  

आपत्ती व्यवस्थापन हा राज्यसेवेच्या मुख्य परीक्षेमधील पेपर चारचा महत्त्वाचा घटक आहेच. शिवाय पूर्वपरीक्षा व इतर परीक्षांमधील चालू घडामोडींचाही महत्त्वाचा घटक असल्याने याचा आढाव घेणे आणि संकल्पनात्मक बाबी समजून घेणे आवश्यक आहे. ओदिशामध्ये ऑक्टोबर २०१८मध्ये आलेल्या तितली या चक्रीवादळाबाबत व आनुषंगिक परीक्षोपयोगी मुद्दय़ांबाबत या लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे.

तितली चक्रीवादळ

ऑक्टोबर २०१८ मधील तितली चक्रीवादळास भारतीय हवामान खात्याने अत्यंत दुर्मीळ चक्रीवादळाचा दर्जा दिला आहे. त्यानंतर प्रादेशिक एकीकृत बहुधोके इशारा यंत्रणा (फकटएर) या संयुक्त राष्ट्राच्या संघटनेकडूनही या चक्रीवादळास अत्यंत दुर्मीळ दर्जा देण्यात आला आहे. राइम्सने ओदिशा किनाऱ्यासहित अन्यत्र झालेल्या चक्रीवादळांमध्ये गेल्या २०० वर्षांत अशा प्रकारचे चक्रीवादळ आलेले नसल्याची नोंदही केलेली आहे. वित्तहानी खूप झाली असली तरी त्यामागे या चक्रीवादळाचे वैशिष्टय़पूर्ण असणे व त्याची विध्वंस क्षमता जास्त असणे ही कारणे आहेत.

या वादळाला अत्यंत दुर्मीळ म्हणण्यामागे त्याची पुढील वैशिष्टय़े विचारात घेण्यात आली आहेत.

  1. वादळाची दिशा वारंवार बदलणे.
  2. भूभागावर प्रवेश केल्यावर वादळाची दिशा बदलणे.
  3. किनारी प्रदेशापासून दोन किमी आत प्रवास झाल्यावर दिशा बदलणे.
  4. अत्यंत विध्वंसक्षमता

या वादळाला ‘अत्यंत तीव्र चक्रीवादळ’ श्रेणीमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. सन १९९९च्या कलसी चक्रीवादळामधील विध्वंसानंतर ओदिशामध्ये व्यापक व कार्यक्षम आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा विकसित करण्यात आली. त्याचा प्रभाव म्हणून फायलिन वादळाच्या वेळी कमीतकमी जीवित हानीचे प्रमाण किमान पातळीवर ठेवण्यास यश आले. मात्र तितली वादळाच्या दुर्मीळ स्वरूपामुळे हानीस अपेक्षित प्रमाणात मर्यादा घालण्यात या यंत्रणेला अपयश आल्याचे दिसले.

आनुषंगिक मुद्दे

वादळांच्या श्रेणी

  1. श्रेणी एक (साधारण उष्ण कटिबंधीय वादळ) 2   वाऱ्याचा वेग ताशी ९० ते १२५ किमी. सर्वात कमी नुकसान.
  2. श्रेणी दोन (तीव्र उष्ण कटिबंधीय वादळ ) – वाऱ्याचा वेग ताशी १२५ ते १६४ किमी. घरांचे मामुली व काही पिकांचे तीव्र नुकसान तसेच वीजपुरवठय़ामध्ये अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता.
  3. श्रेणी तीन (अतितीव्र उष्ण कटिबंधीय वादळ) – वाऱ्याचा वेग ताशी १६५ ते २२४ किमी. नुकसानाची पातळी व तीव्रता वाढणे.
  4. श्रेणी चार (अतितीव्र उष्ण कटिबंधीय वादळ) 2   वाऱ्याचा वेग ताशी २२५ ते २७९ किमी. वाऱ्याबरोबर कचरा वाहून येणे तसेच मालमत्तांना तीव्र नुकसान.
  5. श्रेणी पाच – (अत्यंत तीव्र उष्ण कटिबंधीय वादळ) – वाऱ्याचा वेग ताशी २८० किमी.पेक्षा जास्त. कमी नुकसान.

चक्रीवादळांचे नामकरण

वैज्ञानिक किंवा पारिभाषिक संज्ञा लक्षात येणे व राहणे यापेक्षा ओळखीची नावे लक्षात राहणे हे सामान्य नागरिकांसाठी जास्त सहज व सोपे असते. वादळांसाख्या नसíगक आपत्तीमध्ये नागरिकांना सूचना देणे, त्यांचा सहभाग वाढविणे अशा बाबींसाठी तसेच परिस्थितीचे वेगळेपण लक्षात यावे यासाठी वादळांना त्या त्या प्रदेशातील लोकांना ओळखीची असलेली नावे देण्यात येतात. िहद महासागर प्रदेशातील वादळांना नावे देताना संबंधित देशांकडून क्रमाने नावे देण्यात येतात. तितली हे या वादळाचे नाव पाकिस्तानकडून देण्यात आले आहे.

भारतातील नसíगक आपत्ती व्यवस्थापन

सन १९९० ते २००० हे आंतरराष्ट्रीय नसíगक आपत्तीशमन दशक म्हणून साजरे केले जाणे आणि सन १९९९ मधील ओदिशा चक्रीवादळ व सन २००१मधील भूज भूकंप या आपत्ती या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम म्हणून भारतामध्ये नसíगक आपत्ती व्यवस्थापनासाठी गांभीर्याने प्रयत्न करण्याची आवश्यकता लक्षात येऊ लागली. त्या दृष्टीने या क्षेत्रामध्ये देशात झालेले प्रयत्न व हाती घेण्यात आलेले उपक्रम पुढीलप्रमाणे.

  1. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५
  2. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना
  3. दूरसंवेदन उपग्रह – हवामानाचा अंदाज वर्तवणे आणि आपत्तींचे इशारे प्राप्त करणे या उद्देशाने कठरअळ, कफर या प्रणालीतील उपग्रहांच्या माध्यमातून हवामानाची माहिती प्राप्त करणे.
  4. राज्यांच्या आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा
  5. महाराष्ट्र आपत्ती व्यवस्थापन कायदा

कृषी विकासासाठीचे प्रयत्न

agriculture development target

7287  

राज्यातील शेती व शेतकरी दोन्हींच्या विकासासाठी वेगवेगळ्या स्तरांवरून केले जाणारे प्रयत्न हा स्पर्धा परीक्षांच्या अभ्यासक्रमामध्ये नमूद नसलेला, पण परीक्षांच्या सर्व स्तरांवर महत्त्वाचा असलेला घटक आहे. राज्यसेवा परीक्षेच्या अभ्यासमामध्ये पेपर २ मध्ये कृषी घटकाचा समावेश असला तरी याबाबतच्या चालू घडामोडी मुलाखतीपर्यंतच्या कोणत्याही टप्प्यामध्ये सामोऱ्या येऊ शकतात. या लेखामध्ये कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी राज्यशासनाकडून घेण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयांचा परीक्षोपयोगी आढावा घेण्यात येत आहे.

१.  डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती अभियान

राज्यामध्ये सेंद्रिय शेती – विषमुक्त शेतीसाठी राजुपुरस्कृत योजना राज्यामध्ये राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत सेंद्रिय शेतीच्या प्रसारासाठी कृषी विभागाकडून हे अभियान स्थापन करण्यात येणार आहे.

हेतू – राज्यातील कृषी क्षेत्रामध्ये होणारा रासायनिक खतांचा अतिरिक्तव असंतुलित वापर आणि कीटकनाशकांचा अनावश्यक व अति वापर रोखण्यासाठी सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देणे.

अभियानाची उद्दिष्टे

2     सेंद्रिय शेतीसाठी कमी खर्चाचे तंत्रज्ञान विकसित करणे.

2     कमी खर्चाच्या निविष्ठांच्या (कल्लस्र्४३२) मदतीने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे.

2     पिकांचे अवशेष वापरून शेतातच सेंद्रिय शेतीसाठीच्या निविष्ठा तयार करणे, तसेच त्याबाबतची प्रणाली विकसित करणे.

2     या प्रणालीचा वापर वाढविण्याच्या दृष्टीने तिचा प्रसार करणे.

2     दर्जेदार सेंद्रिय निविष्ठा उपलब्ध झाल्यावर तिचा योग्य पद्धतीने वापर शेतकऱ्यांना करता यावा यासाठी त्यांना आवश्यक तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणे, तसेच यासाठी प्रशिक्षण आयोजित करणे.

2     सेंद्रिय पद्धतीने उत्पादित शेतीमालासाठी बाजारपेठ निर्माण करणे.

2     सेंद्रिय कृषी उत्पादनांसाठी स्वतंत्र विक्री व्यवस्था निर्माण करणे.

2     सेंद्रिय कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीस प्रोत्साहन देणे.

2     सहभाग हमी पद्धतीने सेंद्रिय शेतीचे गट प्रमाणीकरण करून घेणे.

2     स्थानिक ग्राहकांना विषमुक्त फळे, भाजीपाला व अन्नधान्य उपलब्ध करून देणे.

अभियानाचे स्वरूप –

विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांपासून या अभियानाची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये बुलढाणा, वाशिम, अकोला, अमरावती, यवतमाळ व वर्धा या जिल्ह्य़ांमध्ये हे अभियान राबविण्यात येणार आहे.

२. फळबाग लागवड योजना –

राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी फलोत्पादनाला उत्तेजन देण्यासाठी राज्यामध्ये नवीन फळबाग लागवड योजना सुरू करण्यात आली आहे.

हेतू – राज्यामध्ये नरेगाअंतर्गत जॉब कार्ड नसलेल्या शेतकऱ्यांना फळबाग लागवड योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी ही नवीन योजना राबविण्यात येत आहे.

पार्श्वभूमी

सन २००५पासून महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाकडून फळबाग लागवडीसाठी अर्थसाहाय्य देण्यात येते. सध्या राज्यामध्ये १८ लाख हेक्टर क्षेत्रावर फळबाग लागवड करण्यात आली आहे. मात्र ज्या शेतकऱ्यांकडे नरेगाअंतर्गत जॉब कार्ड नसेल त्यांना असे अर्थसाहाय्य मिळत नाही. अशा शेतकऱ्यांनाही फळबाग लागवड करता यावी यासाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे.

स्वरूप

2     लाभार्थी शेतकऱ्यांना फळबाग लागवडीसाठी आलेल्या खर्चाच्या प्रमाणात तीन वर्षांमध्ये विभागून अनुदान देण्यात येईल.

2     एकूण प्रत्यक्ष खर्चाचा परतावा देताना पहिल्या वर्षी ५० टक्के, दुसऱ्या वर्षी ३० टक्के व तिसऱ्या वर्षी २० टक्के अशा प्रकारे विभागणी करण्यात येईल.

2     हे अनुदान देताना तीन वर्षांच्या कालावधीत जगवलेल्या झाडांचे प्रमाणही विचारात घेण्यात येईल.

2     अनुदान प्राप्त करण्यासाठी लागवड केलेल्या एकूण फळझाडांपकी पहिल्या वर्षी ७५ टक्के, दुसऱ्या वर्षी ९० टक्के जगविणे आवश्यक असेल. हे प्रमाण राखता आले नाही तर दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षीचे अनुदान मिळण्यास शेतकरी प्राप्त ठरणार नाही.

2     फळबाग लागवडीसाठीचा कालावधी एप्रिल ते नोव्हेंबर असा विहित करण्यात आला आहे.

2     या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ठिबकसिंचनाचा वापर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ठिबकसिंचन प्रणाली बसविण्यासाठीही शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात येईल.

2     या योजनेअंतर्गत फळबाग लागवडीसाठी कमाल क्षेत्रमर्यादा कोकणामध्ये १० हेक्टर तर उर्वरित महाराष्ट्रामध्ये ६ हेक्टर निश्चित करण्यात आली आहे.

2     योजनेअंतर्गत आंबा, डाळिंब, काजू, फणस, पेरू, सीताफळ, आवळा, चिंच, जांभूळ, कोकम, िलबू, नारळ, चिकू, संत्रा, मोसंबी व अंजीर या फळझाडांची लागवड करण्यासाठी अनुदान देण्यात येईल.

जलनियोजनाचे (पहिले) पाऊल..

water resources management

2073  

देशात सर्वाधिक म्हणजे नऊशे धरणे असलेल्या महाराष्ट्राची सिंचन क्षमता मात्र केवळ १३ टक्के एवढीच आहे. गेल्या दशकभरात या राज्याने किमान पाच वेळा तीव्र दुष्काळाशी सामना केला आहे. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न तर इतका गंभीर झाला की, शेवटी रेल्वेने लातूरसारख्या शहराला पाणीपुरवठा करण्याची वेळ शासनावर आली. या पाश्र्वभूमीवर भूजलाच्या पाण्याच्या वापरावर नियंत्रण आणणारे नियम शासनाने तयार केले असून हे उशिराने का होईना परंतु आवश्यक असे पाऊल आहे. त्याचे स्वागत करत असतानाच, या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यासाठी आवश्यक असणारी यंत्रणा शासनाने आधी उभी करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

पाऊसमान कमी झाल्यावर जमिनीला भोके पाडून विंधन विहिरी खोदण्यावर गेल्या काही दशकांत प्रचंड खर्च करण्यात आला. मराठवाडय़ासारख्या विभागात तर जमिनीची अक्षरश: चाळणी झाली.  त्यामुळे भूजल पातळी वाढवण्यासाठी सामूहिक भूजल व्यवस्थापनाचा मार्ग शासनाने निवडला असून यापुढील काळात विहीर खोदण्यापासून ते त्यातील पाण्याच्या उपशापर्यंत अनेक प्रकारचे र्निबध येतील. ते राज्याच्या हिताचे आहेत, याचे भान पाण्याचा अतिवापर करणाऱ्यांनी ठेवायला हवे.

कालव्याच्या पाटाचे पाणी धाकाने किंवा पैसे चारून आपल्या शेतात आणण्याचे प्रयोग गेल्या अनेक दशकांपासून सुखेनैव सुरू आहेत. शेतात असलेल्या विहिरीच्या पाण्यावर अनेक जण चैन करत आहेत आणि जिथे पाण्याचा थेंबही नाही, तिथे पाताळात जाऊन पाण्याच्या थेंबासाठी जिवाचे रान होत आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी भूजलाची पातळी वाढवणे हे दूरगामी परिणाम करणारे असते.

आजवरच्या सत्ताधाऱ्यांनी पाण्याचा यथेच्छ गैरवापर करून तालुक्या-तालुक्यात भांडणे लावली आणि आपली सत्तेची पोळीही भाजून घेतली. धरणाच्या पाण्याबरोबरच भूजलाचाही काटेकोर वापर झाला, तर राज्यावरील दुष्काळाच्या संकटाशी सामना करण्याची किमान शक्ती निर्माण होऊ शकेल. पण गेल्या काही दशकांत शेतीच्या जमिनींचे अनेक तुकडे झाले. त्यामुळे प्रत्येक तुकडय़ात विहिरी खोदल्या जाऊ लागल्या. परिमाणी, भूजलाची पातळी आणखी खाली जाऊ लागली. हे चित्र बदलण्यासाठी कठोर नियम केले, तरी त्याची तेवढीच कणखर अंमलबजावणी करणे आवश्यक असते. या शासनाने त्याकडे लक्ष दिले तर येत्या काही वर्षांत त्याचे परिणामही दिसू शकतील. शहरी भागातील इमारतींना बांधकाम परवाना देताना, पावसाचे पाणी साठवण्याची यंत्रणा उभी करणे सक्तीचे केले आहे. मात्र ज्या इमारती उभ्या आहेत, त्यांनाही अशी सक्ती करणे गरजेचे आहे. अनेक महापालिकांनी अशी यंत्रणा उभी करणाऱ्या गृहरचना संस्थांना स्थानिक करात काही सवलतीही देऊ केल्या आहेत. तरीही त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचीच प्रवृत्ती अधिक आहे. महाराष्ट्रात पावसाचे जेवढे पाणी पडते, त्यातील ५० टक्क्यांहून अधिक पाणी अरबी समुद्रास मिळते. उर्वरित पाण्यावरच शेती, उद्योग आणि पिण्याच्या पाण्यावर गुजराण करावी लागते. त्यातही या राज्यात सर्वाधिक पाणी लागणाऱ्या उसाच्या पिकावर अधिक मर्जी. पाण्याचे राजकारण हा या राज्यातील सर्वात कळीचा मुद्दा आहे. राजकीय इच्छाशक्तीशिवाय पाण्याच्या वापरावरील र्निबध अमलात येणे शक्य नसते.

शासनाने त्या दृष्टीने निदान पहिले पाऊल तरी टाकले आहे. ग्रामीण राजकारणाचा बाज बदलून टाकण्याची क्षमता असणाऱ्या या निर्णयाचे अभिनंदन करतानाच या खात्यातील सुमारे सव्वा लाख कर्मचाऱ्यांना कामाला लावण्याचे शिवधनुष्य शासनाला पेलावे लागणार आहे, याची नोंद करणे आवश्यक आहे.

कृषी घटक संकल्पनात्मक अभ्यास

agriculture in maharashtra

3844  

मागील लेखामध्ये कृषी घटकावरील वेगवेगळ्या पेपरमध्ये विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांचे विश्लेषण व त्यातून लक्षात घ्यायचे मुद्दे याबाबत चर्चा करण्यात आली आहे. पेपर १ मध्ये या घटकाचा संकल्पनात्मक अभ्यास भूगोलाबरोबर संलग्न करण्यात आला आहे. तर या घटकाच्या आíथक आयामांचा अभ्यास पेपर ४ मधील अर्थव्यवस्थेचा भाग म्हणून करणे आयोगास अपेक्षित आहे. स्वतंत्र कृषी घटक म्हणून या सर्व पलूंचा एकत्रित अभ्यास करावा की त्या त्या पेपर्सबरोबर करावा हा कम्फर्ट झोनप्रमाणे घ्यायचा निर्णय आहे. दोन्ही पेपर्समध्ये कृषी हा उपघटक स्वतंत्र मुद्दा म्हणूनच देण्यात आला आहे. या घटकाच्या सगळ्या पेपर्समधील मुद्दय़ांच्या अभ्यासाबाबत या व पुढील लेखामध्ये एकत्रित चर्चा करण्यात येत आहे.

कृषीविषयक मूलभूत भौगोलिक व वैज्ञानिक संकल्पना आधी समजून घ्याव्यात. यामध्ये मृदेची निर्मिती प्रक्रिया, मृदेचे घटक विशेषत: पिकवाढीसाठी आवश्यक पोषणतत्त्वे, त्यांचे महत्त्व, त्यांच्या अभावामुळे व अतिपुरवठय़ामुळे पिकांवर होणारे परिणाम (रोग / नुकसान) या बाबी समजून घ्याव्यात. यांच्या नोट्स टेबलमध्ये काढता येतील. मृदेची धूप व दर्जा कमी होणे या समस्या कारणे, उपाय, परिणाम अशा मुद्दय़ांच्या आधारे अभ्यासाव्यात. मृदा संधारणाची गरज, आवश्यकता, त्यातील घटक, समस्या, उपाय, संबंधित शासकीय योजना इत्यादी बाबी समजून घ्याव्यात. मान्सूनची निर्मिती, महाराष्ट्रातील मान्सूनचे वितरण व त्या आधारे करण्यात आलेले महाराष्ट्रातील कृषी हवामान विभाग अशा क्रमाने संकल्पना व तथ्ये समजून घ्यावीत.

पर्जन्याश्रयी शेती, सिंचित शेती इत्यादी सिंचनावर आधारित शेतीचे प्रकार व्यवस्थित समजून घ्यायला हवेत. पाटबंधाऱ्यांचे प्रकार, वैशिष्टय़े, महत्त्व माहीत असायला हवेत. जलसंधारणाचे महत्त्व, प्रकार, घटक, समस्या, उपाय इत्यादी बाबी समजून घ्याव्यात. या दोन्हीमधील महत्त्वाच्या चालू घडामोडी माहीत असणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र शासनाचे दुष्काळ निवारण व इतर कृषी व ग्रामीण विकासासाठीचे उपक्रम, योजना इ. बाबी पेपर ४ मधील अर्थव्यवस्था घटकाशी संलग्न आहेत. त्यामुळे एकत्रित अभ्यास फायद्याचा ठरेल. याबाबत शासनाच्या नव्या योजनांची माहिती असायला हवी.

मत्स्यव्यवसाय, फलोत्पादन व पशुसंवर्धन या क्षेत्रांची वैशिष्टय़े, गरजा, समस्या, कारणे, उपाय, महत्त्व इत्यादी पलू व्यवस्थित समजून घ्यावेत. या क्षेत्रांच्या संवर्धनासाठीचे शासकीय उपाय व योजना इत्यादींचा आढावा घेणे आवश्यक आहे.

कृषिक्षेत्रातील तंत्रज्ञानाचा वापर, हरितक्रांती, यांत्रिकीकरण, जीएम बियाणी यांचे स्वरूप, महत्त्व, परिणाम यांची समज विकसित व्हायला हवी. तंत्रज्ञानाच्या वापराचे आíथक, सामाजिक, पर्यावरणीय परिणाम व्यवस्थित समजून घ्यावेत. समस्या व उपायांचा आढावा घ्यावा व चालू घडामोडींबाबत अद्ययावत माहिती असायला हवी.

कृषी उत्पादकतेमध्ये महत्त्वाची भूमिका असलेल्या जलव्यवस्थापनाचा सर्वागीण अभ्यास आवश्यक आहे. यामध्ये सिंचन प्रकार, पाणलोट व्यवस्थापन, भूजलसाठा वाढविण्यासाठीचे प्रयत्न, योजना, पावसाचे पाणी साठविणे, अडविणे, जिरवणे यासाठीचे उपक्रम, तंत्रज्ञान, योजना, चालू घडामोडी व्यवस्थित समजून घ्यायला हव्या.

महाराष्ट्रातील कृषी-हवामान विभागांच्या आधारे महाराष्ट्रातील कृषीक्षेत्राचा संकल्पनात्मक आणि तथ्यात्मक अभ्यास एकाच वेळी करणे शक्य आहे. मृदेचा प्रकार, महत्त्वाची पिके, जलव्यवस्थापन, सिंचन पद्धती इत्यादींचा अभ्यास स्वरूप, समस्या, कारणे, उपाय या चार पलूंच्या आधारे करावा. समस्यांचा विचार करताना नसíगक स्थान, स्वरूपामुळे निर्माण होणाऱ्या, चुकीच्या पीकपद्धतीमुळे निर्माण होणाऱ्या, खतांच्या वापरामुळे, सिंचन पद्धतीमुळे, औद्योगिक व इतर प्रदूषकांमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांचा समावेश करणे आवश्यक आहे.

शाश्वत शेती, सेंद्रित शेती, जी. एम. बियाणी, सिंचनाचे प्रकार, शेती व पर्यावरण यांचा परस्पर संबंध समजावून घेणे व त्यांचा तर्कशुद्ध वापर करणे आवश्यक आहे. कृषीविषयक चालू घडामोडींमध्ये जी एम बियाणी, नव्या पीक पद्धती, नवे वाण इत्यादींचा अभ्यास पेपर ४ शीही संबंधित आहे. त्यामुळे गांभीर्याने करणे आवश्यक आहे.

मुख्य परीक्षा- भूगोल

main exam geography syllabus

2577  

मुख्य परीक्षेचा उद्देश एखाद्या मुद्दय़ाचा बहुआयामी विचार करण्याची उमेदवाराची क्षमता तपासणे हा असतो. त्यामुळे या परीक्षेतील प्रश्नांचे स्वरूप आंतरशाखीय आणि बहुआयामी असते. कोणत्याही विषयाच्या मूलभूत आयामांमध्ये त्याचे भौगोलिक आयाम महत्त्वाचे असतात. भूगोल हा विषय महत्त्वाच्या चालू घडामोडींसह अनेक विषयांच्या अभ्यासाचा संकल्पनात्मक पाया मजबूत करण्याचे काम
करतो. या विषयाचे प्रश्न उपयोजित प्रकारचे, व्यावहारिक ज्ञान तपासणारे असणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे भूगोलाची तयारी परिपूर्ण होण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक ठरते.
अभ्यासाच्या सोयीसाठी आयोगाने निर्धारित केलेल्या अभ्यासक्रमाची वेगळ्या प्रकारे मांडणी करणे व्यवहार्य ठरेल. भूगोलाचा अभ्यास करताना प्राकृतिक भूगोल व हवामान या घटकांचा एकत्रित अभ्यास केल्याने भौगोलिक संज्ञा व्यवस्थित कळू शकतात. महाराष्ट्राच्या विशेष संदर्भासह यातील सर्व मुद्दे अभ्यासावेत.

 

प्राकृतिक भूगोल व हवामान:-
 

पृथ्वीची अंतरंग रचना व प्राकृतिक जडणघडण, भूरूप विकास नियंत्रित करणारे घटक, भूरूपिक चक्रांची संकल्पना, नदीसंबंधी, शुष्क, हिम, समुद्रतटीय चक्र यांच्याशी संबंधित भूरूप, भारतीय उपखंडाची उत्क्रांती व भूरूपवर्णन, महत्त्वाचे भूरूपकीय प्रदेश- पूर समस्या- महाराष्ट्राचा भूरूपीय तपशील, महाराष्ट्राची भूरूपिक वैशिष्टे, भारताचे त्यांच्या शेजारील देशांच्या, िहद महासागराच्या, आशियाच्या व जगाच्या संदर्भातील मोक्याचे ठिकाण असा अभ्यास आवश्यक आहे.
वातावरण- रचना व संरचना, उष्मा समतोल, हवामानाचे घटक तापमान, वायुदाब, ग्रहीय व स्थानिक वारे, मान्सून, वायुराशी आणि पुरोभाग व चक्रीवादळे, भारतीय मान्सूनचे तंत्र, पावसाचे पूर्वानुमान, पर्जन्यवृष्टी, चक्रीवादळे, अवर्षण व पूर व हवामान प्रदेश, महाराष्ट्रातील पर्जन्यवृष्टीचे वितरण- अभिक्षेत्रीय व कालिक परिवर्तनशीलता.

 

जल व्यवस्थापन:-

सद्य परिस्थिती, जल संधारणाच्या पद्धती व त्याचे महत्त्व, पाण्याच्या गुणवत्तेची मानके, देशातील नद्यांची आंतरजोडणी, पावसाचे पाणी साठवून ठेवण्याच्या पारंपरिक व अपारंपरिक पद्धती, भूजल व्यवस्थापन- तांत्रिक व सामाजिक बाबी, कृत्रिम भूजल पुनर्भरणाच्या पद्धती, पाणलोट क्षेत्राची संकल्पना व पाणलोट क्षेत्राचे व्यवस्थापन.
 

कृषी पारिस्थितिकी:-

कृषी विभागातील सर्व संबंधित मुद्दे एकत्रित अभ्यासायला हवे. या मुद्दय़ांमध्ये कृषी परिस्थितिकी व त्याचा मानवाशी, नसíगक साधनसंपत्तीशी संबंध, त्याचे कायमस्वरूपी व्यवस्थापन व संवर्धन, पीक वितरण व उत्पादनाचे घटक म्हणून प्राकृतिक व सामाजिक पर्यावरण, पीकवाढीचे घटक म्हणून हवामान घटक, पर्यावरणीय प्रदूषण व पिके, प्राणी व मानव यांच्या संबंधातील धोके, महाराष्ट्राच्या विविध कृषी हवामान क्षेत्रातील पीक प्रारूप, पीक लागवडीच्या पद्धतींतील बदलांवर उच्च उत्पन्नाच्या व कमी वेळेतल्या विविध प्रकारच्या पिकांचा प्रभाव, बहुविध पीक लागवडीची संकल्पना व आंतरपीक लागवड व त्याचे महत्त्व, सेंद्रिय शेतीची आधुनिक संकल्पना, वर्धनक्षम कृषी कोरडवाहू जमिनीवरील शेती व त्यातील समस्या, पीक उत्पादनासंबंधात पाणी वापराची क्षमता, जल सिंचनाचे पाणी वाहून जाण्याचे प्रमाण कमी करण्याच्या उपाययोजना, ठिबक व तुषार जलसिंचन, पाणथळ मृदेचे जल:निस्सारण, कारखान्यातील दूषित पाण्याचा जमीन व पाणी यांवर होणारा परिणाम असे विविध घटक अभ्यासणे महत्त्वाचे ठरते.
महाराष्ट्रातील कृषी हवामान क्षेत्रे- अवर्षण व टंचाईची समस्या, अवर्षण प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, कृषी, उद्योग व घरगुती क्षेत्रातील पाण्याची आवश्यकता, पिण्याच्या पाण्याची समस्या.

 

सामाजिक भूगोल:-

सामाजिक भूगोलामध्ये वसाहती व स्थलांतर तसेच लोकसंख्येची रचना व वैशिष्टय़े अभ्यासावीत. त्यामुळे महाराष्ट्राचा मानवी व सामाजिक भूगोल तसेच जन, भूगोलशास्त्र (महाराष्ट्राच्या संदर्भात) हे घटक एकत्रितपणे अभ्यासावेत.
महाराष्ट्राचा मानवी व सामाजिक भूगोल- जनतेचे स्थलांतर, त्यामागील कारणे व परिणाम, ऊसतोडणी कामगार साधनसंपत्ती व ज्या प्रदेशात स्थलांतर होते त्या प्रदेशावरील स्थलांतराचा परिणाम. महाराष्ट्रातील ग्रामीण वस्त्या, शहरी व ग्रामीण वस्त्यांमधील समस्या- पर्यावरण, गृहनिर्माण, झोपडपट्टी, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, शहरी वाहतूक व प्रदूषण.

 

जन, भूगोलशास्त्र (महाराष्ट्रासंदर्भात):-

स्थलांतराची कारणे व परिणाम, ग्रामीण व शहरी वसाहती- ठिकाण, परिस्थिती, प्रकार, आकारमान, मोकळ्या जागा व भूरूपिकीय स्वरूप, शहरीकरण प्रक्रिया व समस्या, ग्रामीण- शहरी किनार, शहरी प्रभावाचे क्षेत्र, प्रादेशिक असमतोल.
 

आर्थिक भूगोल:-

आर्थिक भूगोल अभ्यासताना कृषिक्षेत्राच्या आर्थिक आयामांचा समावेश करावा.
महाराष्ट्राचा आर्थिक भूगोल- खनिजे व ऊर्जा साधनसंपत्ती, राज्यातील खनिज संपत्तीचे वितरण, महत्त्व व विकास, राज्यातील पर्यटन धार्मिक पर्यटन, वैद्यकीय पर्यटन, पर्यावरणभिमुख (इको) पर्यटन व सांस्कृतिक वारसा, राज्यातील संरक्षित वने, अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्याने व किल्ले, व्याघ्र प्रकल्प.

 

पर्यावरणीय भूगोल:-

परिस्थिती विज्ञान व परिस्थितीकी, ऊर्जा प्रवाह, वस्तू चक्र, अन्नशृंखला व जाळे, पर्यावरणीय अवनती व संवर्धन, जागतिक पारिस्थितिकीय असमतोल- प्रदूषण व हरितगृह परिणाम, हरितगृह परिणामातील कार्बन डायऑक्साइडची व मिथेनची भूमिका, जागतिक तापमानातील वाढ, जैवविविधतेतील घट आणि वनांचा ऱ्हास, पर्यावरण संरक्षणाबाबत कायदे व पर्यावरणीय प्रभावाचे परीक्षण, क्योटो प्रोटोकॉल व कार्बन क्रेडिट्स, शहरी कचरा व्यवस्थापन, सागरी संरक्षित क्षेत्र- एक व सागरी संरक्षित क्षेत्र- दोन.
 

सुदूर संवेदन:-

सुदूर संवेदनांची संकल्पना, भारतीय सुदूर संवेदना उपग्रह कल्पनाचित्र, भारतीय सुदूर संवेदना उपग्रह निर्मिती, एमएसएस बॉन्ड- निळा, हिरवा, लाल व लालसर रंगाच्या जवळचा, आभासी रंग मिश्रक (फास्ट कल कॉम्पझिट (एफसीसी). नसíगक साधन संपत्तीसह सुदूर संवेदनेचा वापर करणे. भौगोलिक माहिती यंत्रणा (जीआयएस) व जागतिक स्थाननिश्चिती यंत्रणा (जीपीएस) सुरू करणे.
 

मृदा:- 

मृदा प्राकृतिक, रासायनिक व जैविक गुणधर्म, मृदा तयार होण्याची प्रक्रिया व घटक, खनिजे आणि मातीचे सेंद्रिय घटक आणि मातीची उत्पादकता कायम ठेवण्यामधील त्यांची भूमिका, मातीतील आवश्यक असे वृक्ष लागवडीसाठीचे पोषक घटक आणि इतर लाभदायक घटक आणि समस्याग्रस्त जमिनी व त्या लागवडी योग्य करण्याच्या पद्धती, महाराष्ट्रातील मृदा अपक्षरण व जमीन ओसाड होण्याच्या समस्या, जल विभाजकाच्या आधारे मृत संधारणाचे नियोजन करणे, डोंगराळ, डोंगराच्या पायथ्यावरील व दरीतील जमिनीची धूप व पृष्ठवाह व्यवस्थापन, त्यांच्यावर परिणाम करणाऱ्या कार्यपद्धती व घटक.

कृषी घटक 

agricultural component agricultural question analysis

5619  

राज्यसेवा मुख्य परीक्षेमध्ये कृषी घटक हा पेपर एक आणि चारमध्ये विभागून समाविष्ट करण्यात आला आहे. दोन्ही पेपरमधील या घटकावर विचारण्यात आलेले प्रश्न एकत्रित विचारात घेऊन त्यांचे विश्लेषण केल्यास या घटकाचा सलग अभ्यास करणे सोपे होते. मागील तीन वर्षांमध्ये या घटकावर विचारण्यात आलेले प्रातिनिधिक प्रश्न व त्यांचे विश्लेषण या लेखामध्ये पाहू.

प्रश्न – प्रकाश तीव्रता जेथे प्रकाशसंश्लेषणाचा दर फक्त श्वसनक्रियेची गरज भागविण्याएवढा समान असतो त्याला काय म्हणतात?

१) भरपाई बिंदू

२) प्रकाश संश्लेषण बिंदू

३) प्रकाश बिंदू

४) संपृक्तता बिंदू

प्रश्न – खालील वाक्ये वाचून योग्य पर्याय निवडा.

  1. एका ऋतू किंवा वर्षांत एकूण पर्जन्य हा साधारण पर्जन्यापेक्षा ७५%ने कमी झाल्यास त्यास अवर्षण काळ म्हणतात.
  2. जर पर्जन्याची तूट ही २६ ते ५० टक्के इतकी असेल तर त्यास साधारण अवर्षण म्हणतात.
  3. जर पर्जन्याची तूट ही ५० टक्केपेक्षा जास्त असेल तर त्यास तीव्र अवर्षण म्हणतात.

पर्यायी उत्तरे

१) केवळ (a) आणि (c) चुकीची

२) केवळ (a) आणि (b) चुकीची

३) केवळ (c) चुकीचे

४) सर्व विधाने बरोबर आहेत

प्रश्न – पुढील दोन विधानांपकी कोणते अयोग्य आहे?

  1. भात पिकास फुटवे येण्याच्या अवस्थेवेळी तापमान सर्वसाधारणपणे ३१० सें. ग्रे. असावे लागते.
  2. अंडी उत्पादनाकरिता योग्य तापमान १०- १६० सं. ग्रे. असते.

पर्यायी उत्तरे

१) केवळ (a)

२) केवळ (b)

३) दोन्ही

४) दोन्ही नाही

प्रश्न – वनस्पतीच्या तळाच्या पानापासून वपर्यंत हरितद्रव्य नाहिसे होणे हे  —- च्या कमतरतेचे लक्षण आहे.

१) तांबे        २) मँगनीज            २) मॅग्नेशियम   ४) गंधक

प्रश्न  – खालीलपकी महाराष्ट्राच्या कोणत्या जिल्ह्य़ांच्या मुख्य भागाचा समावेश अवर्षणाच्या खरीप व रब्बी कृषी हवामानाच्या विभागात होतो?

  1. अहमदनगर, सोलापूर, सांगली.
  2. अहमदनगर, भंडारा, गडचिरोली.
  3. सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली.
  4. अमरावती, बीड, अकोला.

पर्यायी उत्तरे

१) (a) व (b)

२) (b) व  (c)

३) फक्त (a)

४) फक्त (a)

प्रश्न – मातीची धूप कृषीविद्याविषयक उपाययोजनेद्वारे नियंत्रित करता येते जेव्हा जमिनीचा उतार —- टक्के इतका असेल.

१) दोनपेक्षा कमी

२) दोनपेक्षा जास्त

३) सहा ते दहा

४) वरीलपकी नाही

प्रश्न – खालील विधानांपकी कोणते / ती विधान / ने चुकीचे / ची आहे/त?

  1. भारतातील पंजाब हे मोठय़ा प्रमाणात गहू उत्पादन करणारे राज्य आहे.
  2. भारतातील मध्य प्रदेश हे सर्वात जास्त प्रमाणात डाळीचे उत्पादन करणारे राज्य आहे.
  3. भारतातील महाराष्ट्र हे कापसाचे प्रमुख उत्पादन करणारे राज्य आहे.
  4. भारतातील पश्चिम बंगाल हे ऊसाचे मुख्य उत्पादन करणारे राज्य आहे.

पर्यायी उत्तरे

१) (a) व (b)

२) (c) व (d)

३) फक्त (b)

४) फक्त (d)

प्रश्न – भारतातील पीक पद्धतीवर परिणाम करणारे घटक 

  1. पिकांची फेररचना.
  2. किमती व उत्पन्न महत्तम करणे.
  3. शेतीचा आकार.
  4. जोखीम स्वीकारणारा विमा.
  5. आदानाची उपलब्धता.
  6. भूधारणा पद्धती

पर्यायी उत्तरे –

१) (a), (d) व (c)

२) (d) व (c)

३) वरील सर्व चूक

४) वरील सर्व बरोबर

प्रश्न  – शेतीविषयक अर्थसाहाय्याबाबत पुढीलपकी कोणते विधान चुकीचे आहे?

१) खतांसाठी दिले जाणारे अर्थसाहाय्य ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे.

२) वीजपुरवठय़ासाठी दिले जाणारे अर्थसाहाय्य ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे.

३) खतांसाठी दिलेल्या अर्थसाहाय्याचे एक उद्दिष्ट म्हणजे खताच्या उद्योगाकडे अधिक भांडवल आकर्षति करणे.

४) जलसिंचनासाठीच्या अर्थसाहाय्यामुळे कालव्याच्या पाण्याच्या झालेल्या कमी किमती हे भूपृष्ठ पाण्याच्या अकार्यक्षम वापरास कारणीभूत आहे.

प्रश्न  – पुढीलपकी कोणते विधान अयोग्य आहे?

(a) एकूण कार्यरत लोकसंख्येत शेतमजुरांचे प्रमाण सन १९५१ ते २०१०, २५% पासून २०% पर्यंत कमी झाले.

(b) लागवड करणाऱ्यांचेही प्रमाण सन १९५१ ते २०१०, ५०% पासून सुमारे ३०% पर्यंत कमी झाले.

पर्यायी उत्तरे

१) केवळ (a)   २) केवळ (b)   ३) दोन्ही              ४) एकही नाही

प्रश्न – सागरी उत्पादन निर्यातीस चालना देण्यासाठी १९७२साली —स्थापना करण्यात आली.

१) APEDA    २) MPEDA   ३) CACP    ४) NCDC

वरील प्रश्नांचे व्यवस्थित अवलोकन केल्यास तयारी करताना पुढील बाबी विचारात घेणे आवश्यक आहे, हे लक्षात येते.

पिक पद्धती, पिकांचे वितरण, पिकांच्या वाढीचे शास्त्र या बाबी पेपर एकमध्ये तर पिकांची उत्पादकता, उत्पादनाचे प्रमाण, संशोधन संस्था, त्यासाठीच्या योजना, आíथक आदाने, विपणन हे मुद्दे पेपर चारमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

जलव्यवस्थापन, हवामान, मान्सून, मृदा निर्मिती व वितरण, हवामान विभाग हे भौगोलिक घटक पेपर एकमध्ये समाविष्ट आहेत.

जागतिक स्तरावरील कृषी उत्पादनांचे क्रम, अर्थव्यवस्थेतील कृषी क्षेत्राचा वाटा, जागतिक व्यापार संघटनेतील शेतीविषयक तरतूदी, कृषी व पोषणविषयक शासकीय योजना या बाबी पेपर चारमध्ये समाविष्ट आहेत.

कृषी वित्तपुरवठा, त्याबाबतच्या राज्य, देश व जागतिक स्तरावरील संस्था, इतर वित्तीय संस्था हे मुद्दे पेपर चारमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

या घटकातील समर्पक मुद्दय़ांचे दोन पेपरमध्ये विभाजन करण्यात आले असले तरी हा घटक एकसंधपणे अभ्यासल्यास जास्त व्यवहार्य ठरते. काही मुद्दे त्या त्या पेपरमधील घटकांवर भर देऊन त्या त्या वेळी पुन्हा पाहिल्यास अभ्यासक्रम व्यवस्थित कव्हर होईल.

आर्थिक व सामाजिक भूगोल

economic and social geography

2236  

महाराष्ट्राचा आर्थिक भूगोल

महाराष्ट्राचा आर्थिक भूगोल हा पूर्णत: तथ्यात्मक घटक आहे. यामध्ये खनिजे व ऊर्जास्रोतात महत्त्वाचे पायाभूत उद्योग, महत्त्वाची धरणे/प्रकल्प व महत्त्वाची पर्यटनस्थळे यांचा अभ्यास स्थान, वैशिष्टय़े, आर्थिक महत्त्व, वर्गीकरण, पर्यावरणीय मुद्दे, संबंधित समस्या, कारण, उपाय आणि चालू घडामोडी या मुद्दय़ांच्या आधारे करावा. या मुद्दय़ांवर जोडय़ा जुळवा प्रकारचे प्रश्न वारंवार विचारण्यात आले आहेत.

धार्मिक, वैद्यकीय, सांस्कृतिक पर्यटन, राखीव उद्याने इ. संकल्पना व्यवस्थित समजून घेणे आवश्यक आहे. या संकल्पनांवर आधारित राज्यातील स्थळे व त्यांची वैशिष्टय़े माहीत करून घ्यावीत. पर्यटनविषयक धोरणे व योजनांची अद्ययावत माहिती असायला हवी.

महाराष्ट्रातील सर्व राष्ट्रीय उद्याने, वने माहीत असायला हवीत. भारतातील प्रसिद्ध वने, उद्याने व सद्य:स्थितीत चच्रेत असलेली स्थळे याची माहिती करून घ्यावी. संदर्भ साहित्यातील संबंधित सगळा टेबल पाठ करणे आवश्यक नसले तरी वरचेवर त्यांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. किल्लेही त्यांच्या ठळक इतिहासासह स्थान, प्रकार, वैशिष्टय़े अशा मुद्दय़ांच्या अनुषंगाने पाहावेत.

सामाजिक भूगोल

राजकीय

राज्यातील जिल्ह्य़ांच्या सीमा, इतर राज्यांच्या सीमेवरील जिल्हे, जिल्ह्य़ांच्या राजधान्या व त्यांची वैशिष्टय़े, जिल्ह्य़ांच्या सीमा म्हणून उपयुक्त ठरणारी नदी / डोंगर / नसíगक भूरूपे या बाबी अभ्यासक्रमामध्ये वेगळ्याने नमूद केलेल्या नसल्या तरी विचारण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे राज्याचा राजकीय नकाशाही व्यवस्थित अभ्यासणे आवश्यक आहे.

मानवी भूगोल

मानवी व सामाजिक भूगोलामध्ये वसाहती व स्थलांतर हे मुख्य मुद्दे आहेत. वसाहतींचे प्रकार, आकार, स्वरूप, ठिकाण व आर्थिक महत्त्व पाहायला हवेत. राज्यातील महत्त्वाच्या ठिकाणी कोणत्या प्रकारची वसाहत आहे हे समजून घेता आले तर उत्तम. पण माहिती नसल्यास वसाहतींचे प्रकार नीट अभ्यासले असतील तर एखाद्या प्रसिद्ध ठिकाणी वसाहत कोणत्या प्रकारे विकसित झालेली असू शकेल याचा अंदाज नक्की बांधता येऊ शकतो. असा अंदाज बांधण्याचा सराव तयारीच्या वेळी केल्यास एकूणच या घटकाची तयारी चांगली होईल.

स्थलांतराचा कारणे, स्वरूप, समस्या, परिणाम व उपाय इ. दृष्टीने अभ्यास आवश्यक आहे. या बाबतीत आकडेवारी हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. विशेषत: महाराष्ट्राच्या संदर्भातील स्थलांतराची आकडेवारी (म्हणजे टक्केवारी) आर्थिक पाहणी अहवालामधून अद्ययावत करून घ्यायला हवी.

लोकसंख्याशास्त्र या मुद्दय़ामध्ये अद्ययावत आकडेवारी आणि महत्त्वाचे सिद्धांत यांचा समावेश होतो. अद्ययावत आकडेवारी ही जनगणना पोर्टलवरील आकडेवारीतून अभ्यासायची आहे. सन २०११च्या जनगणनेबरोबरच महत्त्वाच्या मुद्दय़ांबाबत सन २००१ची तुलनात्मक आकडेवारीही पाहावी. ही आकडेवारी म्हणजे टक्केवारी आहे हे नेहमी लक्षात ठेवावे.

  • लोकसंख्याशास्त्रातील सिद्धांत आणि ते मांडणारे समाजशास्त्रज्ञ / अर्थतज्ज्ञ यांची माहिती करून घ्यावी. भारतामध्ये त्यातील कोणता टप्पा / स्तर चालू आहे ते समजून घ्यावे.
  • पेपर तीनमधील मानवी हक्क / संसाधने किंवा पेपर चारमधील अर्थशास्त्राचा भाग म्हणूनही विचारले जाऊ शकणारे काही जागतिक व राष्ट्रीय निर्देशांक व त्यातील भारताचे व त्याच्या शेजारी देशांचे स्थान या बाबींची अद्ययावत माहिती असायला हवी.

चालू घडामोडी

पूर्णपणे भौगोलिक घटना आहेत त्यांचा नकाशा समोर ठेवून अभ्यास करणे आवश्यक आहे. त्याच वेळी संबंधित मूलभूत संकल्पनाही समजून घ्यायला हव्यात.

खाणी, धरणे, महत्त्वाचे प्रकल्प यांबाबत नवे निर्णय, त्यांबाबत पर्यावरणीय मुद्दे, लोकांचा विरोध / स्वीकार ही तथ्यात्मक माहिती करून घ्यावी.

पर्यावरणसंबंधी चालू घडामोडींमध्ये त्यांचा भौगोलिक पलू महत्त्वाचा असतो. तसेच जागतिक स्तरावर पर्यावरणविषयक होणारे करार, सभा, परिषदा, आकडेवारी यांची माहिती असणे आवश्यक आहे.

कृषीविषयक चालू घडामोडींमध्ये जी एम बियाणी, नव्या पीक पद्धती, नवे वाण इत्यादींचा अभ्यास पेपर ४ शीही संबंधित आहे. त्यामुळे गांभीर्याने करणे आवश्यक आहे.

दूरसंवेदन क्षेत्रातील चालू घडामोडी इंडिया इयर बुक व इंटरनेटवरून पाहाव्या लागतील. 

पेपर ४ मधील आपत्ती व्यवस्थापन हा चालू घडामोडींचा भाग नसíगक आपत्तींच्या अनुषंगाने भूगोलाच्या अभ्यासात समाविष्ट करायला हवा.

भारताची संपूर्ण स्वदेशी उपग्रह यंत्रणा 'नाविक'

navik navigation system

1969  

भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेने दि. 28 एप्रिल 2016 रोजी 'इंडियन रिजनल नेव्हिगेशन सॅटेलाईट सिस्टिम' (आयआरएनएसएस - IRNSS) मालिकेतील सातवा उपग्रह श्रीहरिकोटा येथून यशस्वीरीत्या अवकाशात सोडला. या यशस्वी प्रक्षेपणामुळे भारताची संपूर्ण स्वदेशी बनावटीची स्थितीदर्शक यंत्रणा (जीपीएस - ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टिम) पूर्णत्वास गेली आहे. या यंत्रणेचे नामकरण पंतप्रधान मोदी यांनी 'नाविक' असे केले आहे. 

  • इस्रोने आयआरएनएसएस 1जी (IRNSS-1G) या उपग्रहाचे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपक 'पीएसएलव्ही सी-33' (PSLV-C33) द्वारे दुपारी 12 वाजून 50 मिनिटांनी अंतराळात यशस्वी प्रक्षेपण केले. त्यानंतर सुमारे 20 मिनिटांनी उपग्रह त्याच्या कक्षेत स्थिर करण्यात आला. 
  • सात उपग्रहांच्या मालिकेतील हा शेवटचा उपग्रह होता. हा उपग्रह साधारणतः महिनाभराच्या कालावधीत पूर्णपणे कार्यान्वित होईल. 
  • सात उपग्रहांच्या मालिकेतील पहिला उपग्रह जुलै 2013 मध्ये प्रक्षेपित करण्यात आला होता. 
  • 'नाविक'च्या पूर्णत्वामुळे जगभरात स्वतःची 'जीपीएस' यंत्रणा विकसित करणारा भारत हा तिसरा देश ठरला. अमेरिकेशिवाय रशियाची ग्लोनास ही यंत्रणा कार्यान्वित आहे, तर युरोपियन महासंघही गेल्या तीन वर्षांपासून जीपीएस यंत्रणेसाठी प्रयत्नशील आहे. मात्र अद्याप युरोपियन महासंघाची यंत्रणा पूर्णत्वास गेलेली नाही. चीन व जपान या देशांच्या प्रादेशिक पातळीवरील स्थितिदर्शक प्रणाली कार्यान्वित आहे, त्यामुळे जागतिक पातळीवर संपूर्ण यंत्रणा कार्यान्वित करणारा भारत हा जगभरातील तिसरा देश ठरला आहे. 

अशी आहे यंत्रणा 

  • या यंत्रणेत पृथ्वीभोवती 36 हजार किमी उंचीवरून भ्रमण करणारे सात उपग्रह, भूभागावरील देखरेख आणि नियंत्रण करणारे नेटवर्क आणि लाभार्थींचा प्रत्येकी एक छोटा रिसिव्हर यांचा समावेश होतो. 
  • प्रत्येक उपग्रहाचे वजन सुमारे 1,400 किलो असून त्यावरचे सौर पॅनल 1400 वॅट ऊर्जा पुरवतील. यातील प्रत्येक उपग्रहासाठी 1,500 कोटी, प्रक्षेपकासाठी प्रत्येकी 130 कोटी आणि भूभागावरील यंत्रणेसाठी एकूण 300 कोटी रुपये खर्च आला आहे. 

अशी काम करते यंत्रणा 

  • 'जीपीएस'द्वारे आपल्या ठिकाणांची माहिती अक्षांश, रेखांश व समुद्रसपाटीपासूनची उंची या तीन मितीमध्ये समजते. 
  • उपग्रहाकडून आलेल्या रेडिओ संदेशांचे रिसिव्हरद्वारे विश्‍लेषण केले जाते आणि त्यानुसार ती व्यक्ती जमिनीपासून किती उंचीवर कोणत्या अक्षांश, रेखांशावर आहे हे ठरविले जाते. यासाठी किमान तीन उपग्रहांचे संदेश आवश्‍यक असतात. 
  • अवकाशातील उपग्रहांच्या कक्षांची मांडणी अशी असते की पृथ्वीवरील यंत्रणाव्याप्त प्रदेशाच्या कोणत्याही ठिकाणापासून कोणत्याही क्षणाला या प्रणालीतील चार उपग्रह दिसू शकतात. त्या ठिकाणच्या जीपीएस रिसिव्हरपासून त्या चार उपग्रहांचे अंतर वेगवेगळे असते. उपग्रहांचे स्वतःचे ठिकाण आणि अचूक वेळ ही माहिती आणि प्रकाशाचा वेग यांच्या योगे पृथ्वीवरील रिसिव्हर उपग्रहापासूनचे स्वतःचे अंतर याची गणना करतो. त्या अंतरातल्या फरकाचा उपयोग करून त्याच्यामध्ये असलेल्या संगणकाच्या साह्याने स्वतःच्या स्थानाबद्दल अचूक माहिती आणि वेळ प्राप्त होते. 

यंत्रणेची वैशिष्ट्ये 

  • एकूण सात उपग्रह कार्यान्वित. या उपग्रहांकडून मिळणारी माहिती स्मार्टफोनवर थेटपणे वापरता येणार 
  • 20 मीटर अंतरापर्यंतची अचूक माहिती मिळू शकणार 
  • व्याप्ती - भारताचा संपूर्ण भूभाग तसेच बाहेरील 15 किलोमीटरचा पल्ला 
  • अचूक वेळेसाठी प्रत्येक उपग्रहात आण्विक घड्याळ 
  • 12 महिने 24 तास अखंड सेवा मिळणार. उपयुक्त आयुष्य 12 वर्षे असणार 
  • शेजारी देशांनाही सेवा देणार 

मिळणाऱ्या सेवा 

  • स्थितीदर्शन 
  • मार्गनिरीक्षण 
  • मानचित्रण, नकाशे तयार करणे 
  • दळणवळण 
  • सर्वेक्षण 
  • विमाने, नौका यांना दिशादर्शनासाठी 
  • हायकर किंवा पर्यटकांना दिशा दर्शनासाठी 
  • लष्करी उपयोगासाठीच्या इक्रिप्टेड विशेष सेवा  
  • आपत्ती व्यवस्थापनासाठी 


Top