पाणी आणि अर्थव्यवस्था

article-about-water-and-economy

4387   28-Dec-2018, Fri

केनियामध्ये २६-२८ नोव्हेंबरदरम्यान शाश्वत ब्लू इकॉनॉमीवर पहिली जागतिक परिषद पार पडली. शाश्वत विकास उद्दिष्टांपकी चौदावे उद्दिष्ट पूर्ण करणे, संयुक्त राष्ट्र सागरी परिषद, २०१७ आणि जागतिक हवामान परिषदेच्या पॅरिस कराराची अंमलबजावणी यासाठी कार्य योजना तयार करणे हा या परिषदेचा मुख्य उद्देश होता. पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्था यांचा एकमेकांशी असलेला संबंध आणि त्यांचा एकमेकांवर होणारा परिणाम या बाबी लक्षात घेता ही परिषद, तिच्यामध्ये झालेली चर्चा व निघालेले निष्कर्ष परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे आहेत. त्या अनुषंगाने या लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे.

परिषदेचे मुख्य हेतू

  1.      रोजगार निर्मिती, भूक व गरिबी निर्मूलन करणे यासाठी ब्लू इकॉनॉमीच्या क्षमतांचा पुरेपूर वापर कशा प्रकारे करता येईल त्याबाबत उपाययोजनांचा विचार करणे.
  2.      आरोग्यपूर्ण जलस्रोत आणि आíथक विकास एकमेकांवर अवलंबून आहेत ते दर्शवून देणे.
  3.      सद्य:स्थितीमध्ये शक्य असलेल्या व व्यवहार्य उपाययोजनांबाबत प्रतिबद्धता निश्चित करणे.
  4.      ब्लू इकॉनॉमीशी संबंधित सर्व घटकांना एकत्र आणणे.

परिषदेमध्ये सहभागी १९१ देशांपकी काहींनी वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील आपली बांधिलकी उद्दिष्टे परिषदेमध्येच जाहीर केली. यामध्ये भारताने शाश्वत सागरी पायाभूत सुविधांमध्ये योगदान देण्याच्या दृष्टिकोनातून सागरमाला प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याची बांधिलकी जाहीर केली. इतर बांधिलकी क्षेत्रे पुढीलप्रमाणे होती-

प्लास्टिक आणि कचरा व्यवस्थापन, सागरी आणि जल संसाधनांचे संरक्षण, धोरणात्मक आणि संनियंत्रण उपाय, जैवविविधता आणि हवामान बदलाच्या अनुषंगाने उपाय, छोटी बेटे आणि लहान समुद्री देश किंवा किनारी देश यांना तांत्रिक साहाय्य, मासेमारी क्षेत्राचे संवर्धन आणि सर्वसमावेशक विकासाचे प्रयत्न.

आनुषंगिक मुद्दे

  •      ब्लू इकॉनॉमी

पृथ्वीवरील सागरी, किनारी आणि जलीय पर्यावरणापासून होणारे फायदे आणि आíथक लाभ यांची एकत्रित व्यवस्था म्हणजे ब्लू इकॉनॉमी असे थोडक्यात म्हणता येईल. यामध्ये मासेमारी, पर्यटन, मालवाहतूक, सागरी ऊर्जा, खनिजप्राप्तीसाठी सागरी उत्खनन, कार्बन शोषून घेणारे स्रोत अशा सर्व बाबींचा समावेश होतो.

  •      शाश्वत ब्लू इकॉनॉमी

या संकल्पनेमध्ये पुढील बाबी समाविष्ट होतात सध्याच्या आणि पुढील पिढय़ांसाठी जल संसाधनांचे आíथक आणि सामाजिक लाभ शाश्वतपणे होत राहावेत या दृष्टीने त्यांचा सक्षम वापर, जलस्रोतांची जैवविविधता, उत्पादकता आणि अनुकूलता पुर्नस्थापित करणे आणि तिचे संरक्षण आणि देखभाल करणे, नवीकरणीय ऊर्जासाधनांचा वापर करणे, मूलद्रव्यांच्या नसíगक चक्रांमध्ये अडथळा न आणता नसíगक संसाधनांचा वापर करणे या मूलभूत संकल्पना आणि त्यांचे उपयोजन यामध्ये समाविष्ट आहे.

ब्लू इकॉनॉमीचे महत्त्व व संबंधित मुद्दे

  1.      देशांना मिळालेल्या सागरी, किनारी आणि इतर अंतर्गत जलस्रोतांचा परिपूर्ण वापर त्यांना करता यावा मात्र त्यातून जलीय पर्यावरण, परिसंस्था यांवर कसलाही नकारात्मक परिणाम होऊ नये व त्यांचे प्रदूषण टाळून आíथक व सामाजिक वापर करता यावा हा ब्लू इकॉनॉमी ही संकल्पना विकसित करण्यामागचा हेतू आहे. परिषदेमध्ये या संकल्पनेच्या विकासावर भर देण्यात आला. एकदा या संकल्पनेची योग्य व्याख्या निर्धारित झाली की त्याबाबतच्या नियमन आणि संनियंत्रणाचे मार्ग खुले होतील हा यामागचा विचार आहे.
  2.      शाश्वत ब्लू इकॉनॉमी ही संकल्पना जास्त नेमकी आणि जबाबदारी सांगणारी आहे असे म्हणता येईल. ब्लू इकॉनॉमी विकसित करताना नसíगक संसाधनांचे शोषण होऊ नये किंवा त्यांच्यावर अतिरिक्त ताण येऊ नये याची काळजी घेणे तिला शाश्वत बनवते. यामध्ये प्रवाळ भित्ती, बेटे यांचे नुकसान होऊ न देणे, नद्या तलावांमध्ये घन कचरा व प्रदूषित पाणी /सांडपाणी न टाकणे, ओढय़ांचे, नद्यांचे प्रवाह यांमध्ये अडथळे निर्माण न करणे अशा बाबीही यामध्ये समाविष्ट होतात.
  3.      अन्नसुरक्षा, पायाभूत सुविधा, पर्यावरण संरक्षण, मान्सून निर्मिती, मनोरंजन, सांस्कृतिक मूल्ये अशा वेगवेगळ्या पलूंनी सर्व प्रकारचे जलस्रोत मानवासाठी महत्त्वाचे आहेत. त्यांचा सर्व प्रकारे वापर करताना भविष्यातील पिढय़ांसाठी त्यांचे जतन आणि संवर्धन करणे ही आजच्या काळाची जबाबदारी आहे. त्यासाठी शाश्वत विकास उद्दिष्टांमध्ये पुढील उद्दिष्टे समाविष्ट करण्यात आली आहेत.

शाश्वत विकास उद्दिष्टे पाण्याखालील जीवन –

  1.     सन २०२५ पर्यंत सर्व प्रकारचे सागरी प्रदूषण लक्षणीयरीत्या कमी करणे व त्यास आळा घालणे.
  2.     सन २०२० पर्यंत सर्व सागरी व किनारी परिसंस्थांचे शाश्वत व्यवस्थापन करणे.
  3.     सागरी आम्लीकरणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सर्व पातळ्यांवर प्रयत्न करणे.
  4.     सन २०२० पर्यंत बेकायदेशीर, अतिरिक्त आणि अनियंत्रित मासेमारी कमी करणे तसेच जागतिक व्यापार संघटनेच्या निकषांनुसार मासेमारीसाठीची अनुदाने बंद               करणे.
  5.      किनारी प्रदेशातील अविकसित देश आणि बेटांचे देश यांना आथिक विकासामध्ये सागरी साधनसंपत्तीचा योग्य वापर करता यावा यासाठी साहाय्य करणे.

भौगोलिक घटकांचा अभ्यास

career-vrutantta-news/mpsc-exam-2019-mpsc-exam-preparation-tips-2-1868856/

2807   03-Apr-2019, Wed

विज्ञानाच्या अभ्यासाप्रमाणे भूगोलाचा अभ्यासही व्याख्या (definition) व प्रक्रियांचा संकल्पनांवर आधारित अभ्यास कमी वेळेत चांगले आकलन होण्यास मदतगार ठरतो.

अभ्यासामध्ये काही ठळक बाबींचा क्रम लावून घ्यायला हवा. सगळ्यात आधी महत्त्वाच्या संज्ञा व संकल्पना समजावून घ्यायला हव्यात. यानंतर निरनिराळ्या भौगोलिक प्रक्रिया (उदा. भूरुप निर्मिती, भूकंप/वादळ इत्यादींची निर्मिती) समजून घेणे आवश्यक आहे. संकल्पनात्मक बाबी समजून घेतल्यावर त्यांच्याबाबतची तथ्ये लक्षात ठेवायला सोपी जातात. उपघटकनिहाय तयारी पुढीलप्रमाणे करता येईल.

भौगोलिक संज्ञा व संकल्पना –

भूगोलाच्या शाखा, पृथ्वीची उत्पत्ती, रचना, पृथ्वीचे कलणे, वातावरण, अक्षांश, रेखांश, हवामानाचे घटक, प्रमाण वेळ इ. पायाभूत संकल्पना व्यवस्थित समजून घ्याव्यात.

पृथ्वीचे वजन, वस्तुमान, ढगांचे प्रकार इ. बाबी सोडता येतील. भूरुपांपैकी केवळ प्रसिद्ध नद्या, पर्वत, सरोवरे इ. या घटकांचाच अभ्यास केलास थोडा भार कमी होईल.

जगातील हवामान विभाग व त्यांची थोडक्यात वैशिष्टय़े समजून घ्यावीत. जगाच्या वेगवेगळ्या प्रदेशांमध्ये हवामान विभागांना असलेली वेगवेगळी नावे तसेच वाऱ्यांना असलेली वेगवेगळी नावे यांच्या टेबल स्वरूपात नोट्स काढता येतील.

मान्सूनची निर्मिती, वितरण, भारताच्या / महाराष्ट्राच्या दृष्टीने महत्त्व, ऋतूंची निर्मिती, मृदा निर्मिती, समुद्री प्रवाह, भूकंप, ज्वालामुखी इ. प्रक्रिया समजून घेणे आवश्यक आहे.

कोणत्याही भौगोलिक घटना / प्रक्रियेच्या अभ्यासामध्ये पुढील मुद्दे समजून घ्यायला हवेत.

भौगोलिक व वातावरणीय पाश्र्वभूमी; घटना घडू शकते/घडते ती भौगोलिक ठिकाणे ; प्रत्यक्ष घटना/प्रक्रियेचे स्वरूप; घटनेचे / प्रक्रियेचे परिणाम; पर्यावरणीय बदलांमुळे घटनेवर/प्रक्रियेवर होणारे परिणाम; असल्यास आर्थिक महत्त्व; भारतातील, महाराष्ट्रातील उदाहरणे; नुकत्याच घडलेल्या महत्त्वाच्या घटना / प्रक्रिया (current events)

नैसर्गिक आपत्ती, चक्रीवादळांची नावे यांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे.

भूरूप निर्मितीचा वारा, नदी, हिमनदी व समुद्र या चार कारकांच्या शीर्षकाखाली मुद्दय़ांच्या वा टेबलच्या स्वरूपात नोट्स काढता येतील. प्रत्येक कारकाकडून होणाऱ्या अपक्षयामुळे होणारी भूरुपे व संचयामुळे होणारी भूरुपे असे विभाजन करता येईल. प्रत्येक भूरुपासाठी उपलब्ध असल्यास जागतिक पातळीवरील प्रसिद्ध उदाहरण भारतातील व असल्यास महाराष्ट्रातील उदाहरण नमूद करावे.

भारतातील व महाराष्ट्रातील

खडकांचे प्रकार आर्थिकदृष्टया महत्त्वाचे असल्याने या भागाचा परिपूर्ण अभ्यास करायला हवा.

खडकांचा प्रकार

 निर्मिती’  कोठे आढळतो

भौगोलिक व वैज्ञानिक वैशिष्टय़े

रचना ’  आर्थिक महत्त्व या मुद्दयांच्या अनुषंगाने अभ्यास करावा.

भौतिक भूगोल

भौतिक भूगोलामध्ये नकाशावर आधारित किंवा बहुविधानी किंवा जोडय़ा लावणे अशा प्रकारचे संकल्पनात्मक प्रश्न विचारले जातात. यासाठी भूगोलाचा अभ्यास नकाशा समोर ठेवून करायला हवा. नदीप्रणाली, पर्वतप्रणाली, प्राकृतिक विभाग, मान्सूनचे वितरण इ. बाबत भौतिक भूगोलातून प्रश्न विचारले जाऊ शकतात.

भारतातील हिमालयीन व द्विकल्पीय नदी प्रणालींचा तुलनात्मक अभ्यास आवश्यक आहे.

भारतातील पर्वतप्रणालीचा नकाशावरील अभ्यास करतानाच त्यांचे आर्थिक महत्त्व, पर्जन्यनिर्मिती व हवामान इत्यादीमधील महत्त्व या बाबींचाही अभ्यास आवश्यक आहे.

या नदी व पर्वतप्रणालीची उत्तर ते दक्षिण क्रमाने सलगता समजून घ्यायला हवी.

जागतिक भूगोलाचा फक्त प्रसिद्ध नद्या, पर्वत, प्राकृतिक विभाग इ. चा टेबल फॉरमॉटमध्ये factual अभ्यास पुरेसा आहे.

महाराष्ट्राचा आर्थिक भूगोल

महाराष्ट्राचा आर्थिक भूगोल हा कृषीविषयक प्रश्न वगळता बहुतांश तथ्यात्मक घटक आहे. महत्त्वाचे पायाभूत उद्योग, महत्त्वाची धरणे/प्रकल्प व महत्त्वाची पर्यटनस्थळे यांचा टेबल पद्धतीमध्ये अभ्यास करायचा आहे. टेबलमध्ये समाविष्ट करायचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे. –

स्थान ’  वैशिष्टे  ’  आर्थिक महत्त्व

असल्यास वर्गीकरण

असल्यास संबंधित चालू घडामोडी.

खनिजे व ऊर्जास्रोत यांचेबाबत सर्वाधिक उपलब्धतेचे जिल्हे, सर्वात जास्त उत्पादन करणारे जिल्हे, त्या त्या ठिकाणची भौगोलिक व प्राकृतिक वैशिष्टय़े यांचा टेबल पद्धतीमध्ये नोट्स काढून अभ्यास करायला हवा. या सर्व बाबींचा परस्परसंबंध व्यवस्थित समजून घेणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्रातील सर्व राष्ट्रीय उद्याने, वने माहीत असायला हवीत. भारतातील प्रसिद्ध वने, उद्याने व सद्य:स्थितीत चच्रेत असलेली स्थळे याची माहिती करून घ्यावी.

महाराष्ट्रातील जमिनीचे प्रकार, मृदेचे प्रकार, त्यांची वैशिष्टय़े, त्यांचे वितरण, त्या त्या जमिनीवर / मृदेमध्ये घेतली जाणारी प्रमुख पिके यांचा टेबलमध्ये नोट्स काढून अभ्यास करणे आवश्यक आहे. तसेच प्रमुख पिके व त्यांचे प्रमुख उत्पादक जिल्हे यांचा आढावा आवश्यक आहे.

गट क सेवा पूर्वपरीक्षा

article-on-geography-questionnaire-1865972/

379   01-Apr-2019, Mon

स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी प्रश्नांचे स्वरूप व व्याप्ती समजून घेऊन अभ्यासक्रमाच्या चौकटीमध्ये अभ्यास करणे आवश्यक असते. त्यासाठी मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण खूप महत्त्वाचे ठरते. पण गट क सेवांच्या संयुक्त पूर्वपरीक्षेचे हे दुसरे वर्ष आहे. म्हणजे विश्लेषणासाठी २०१८चा एकच पेपर उपलब्ध, अशी अवस्था. तरीही या पेपरच्या विश्लेषणातून किमान प्रश्नांचे स्वरूप, काठीण्य पातळी आणि अभ्यासाची दिशा कशी असावी याचा अंदाज नक्कीच बांधता येईल. भूगोल घटकाच्या तयारीच्या दृष्टीने सन २०१८च्या पेपरचे विश्लेषण या लेखामध्ये करण्यात येत आहे.

सन २०१८ च्या पेपरमध्ये भूगोल घटकावर विचारण्यात आलेले काही प्रश्न

पुढीलप्रमाणे –

प्रश्न १. खालीलपकी कोणता घटक भारतात मान्सून वारे वाहण्यासाठी कारणीभूत आहे?

१)   भूमीखंडाचा विस्तृत भाग

२)   भारताच्या तिन्ही बाजूंनी असणारा समुद्र

३)   ३०० ते ४०० अक्षांशाच्या पटय़ात जेट वायूचे अस्तित्व

४) वरील सर्व

प्रश्न २. सिमेंट उद्योग केंद्रांचा उत्तरेकडून दक्षिणेकडे योग्य क्रम लावा.

१)   चित्तौडगढ, सवाई माधोपूर, खेतडी, दालमिया दाद्री

२)   दालमिया दाद्री, सवाई माधोपूर, चित्तौडगढ, खेतडी

३)   सवाई माधोपूर, चित्तौडगढ, खेतडी, दालमिया दाद्री

४)   दालमिया दाद्री, खेतडी, सवाई माधोपूर, चित्तौडगढ

प्रश्न ३. खालील विधानांची सत्यता तपासा.

विधान अ – महाराष्ट्र पठाराचा बहुतांशी भाग बेसॉल्ट खडकाने व्यापलेला आहे.

विधान ब – महाराष्ट्र पठाराची निर्मिती लाव्हारसाच्या संचयनाने झालेली आहे.

१) विधान अ आणि ब दोन्ही सत्य आहेत.

२) विधान अ सत्य असून आणि विधान ब असत्य आहे.

३) विधान ब सत्य असून आणि विधान अ असत्य आहे.

४) विधान अ आणि ब दोन्ही असत्य आहेत.

प्रश्न ४. खालील विधानांची सत्यता तपासा.

विधान अ – एखाद्या प्रदेशात उपलब्ध नसíगक साधन सामुग्रीचे प्रमाण भरपूर असेल आणि लोकसंख्येचे प्रमाण कमी असेल तर अशा लोकसंख्येला अतिरिक्त लोकसंख्या म्हणतात.

विधान ब – एखाद्या प्रदेशात उपलब्ध नसíगक साधन सामुग्रीचे प्रमाण कमी असेल आणि लोकसंख्येचे प्रमाण जास्त असेल तर अशा लोकसंख्येला न्यूनतम लोकसंख्या म्हणतात.

१)   विधान अ आणि ब दोन्ही सत्य आहेत.

२)   विधान अ सत्य असून विधान ब असत्य आहे.

३)   विधान ब सत्य असून विधान अ असत्य आहे.

४)   विधान अ आणि ब दोन्ही असत्य आहेत.

प्रश्न ५. रेगूर जमिनीत पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता जास्त असल्याने ही जमीन ————- या पिकासाठी उत्कृष्ट आहे.

१) रबर         २) कॉफी

३) ताग         ४) कापूसवरील प्रश्नांच्या आधारे पुढील बाबी समजून घेणे आवश्यक आहे

सर्व प्रश्नांचे स्वरूप हे थेट व पारंपरिक स्वरूपाचे आहे.

संपूर्ण पेपरमधील बहुविधानी प्रश्नांचे स्वरूप हे विधानांची सत्यता तपासणारे किंवा योग्य-अयोग्य / चूक-बरोबर ठरविणारे असे आहे. याचा अर्थ मूलभूत अभ्यास चांगला झाला असेल तर असे प्रश्न हे पारंपरिक प्रश्नांच्याच काठीण्य पातळीचे ठरतात.

भूगोलाच्या बहुविधानी प्रश्नांची संख्या जास्त असली तरी हे प्रश्न विश्लेषणात्मक नाहीत. पायाभूत अभ्यास झाला असेल तर कॉमन सेन्सच्या आधारे त्यांची उत्तरे सहज मिळून जातात.

नकाशावर आधारित प्रश्न विचारलेले नसले तरी नकाशावर आधारित अभ्यासाचा फायदा होईल असे प्रश्न विचारलेले आहेत.

तथ्यात्मक प्रश्नांवरही भर दिलेला दिसून येतो. त्यामुळे सारणी पद्धतीत अभ्यासाची टिप्पणे काढून तयारी करणे ऐनवेळच्या उजळणीसाठी उपयुक्त ठरेल.

भूगोलाच्या अभ्यासक्रमातील प्रत्येक उपघटकावर प्रश्न विचारण्यात आला आहे.

सन २०१८मध्ये आíथक आणि प्राकृतिक भूगोलावर जास्त भर होता. म्हणजेच कोणत्या तरी ठरावीक उपघटकावर भर देऊन प्रश्न विचारले जाण्याची शक्यता जास्त आहे. त्यामुळे प्रत्येक उपघटकाच्या मूलभूत व संकल्पनात्मक बाबी समजून घ्यायलाच हव्यात.

लोकसंख्या उपघटकावर जास्त सखोल प्रश्न विचारलेले आहेत. त्यांचा समावेश भूगोल व अर्थव्यवस्था अशा दोन्ही घटकांमध्ये केलेला आहे. त्यामुळे या घटकाचा संकल्पनात्मक आणि तथ्यात्मक अशा दोन्ही बाजूंनी बारकाईने अभ्यास केलेला असेल तर किमान दोन ते चार गुण खात्रीने मिळवता येतील.

वरील विश्लेषणाच्या आधारे या घटकाची तयारी नेमकी कशी करता येईल याबाबत पुढील लेखामध्ये चर्चा करण्यात येईल.

भूगोलावरील सराव प्रश्न

question-of-the-practice-of-geography reliable academy

794   19-Mar-2019, Tue

१. भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळचे ९.०० वाजले आहेत. तर ९४ अंश पूर्व रेखावृत्त असणाऱ्या नागालँडची राजधानी मणिपूरमध्ये स्थानिक वेळ कोणती असेल?

१)९.३८एएम

२) ९.५० एएम

३) ९.४६ एएम

४) ९.२२एएम

२. पुढीलपकी अयोग्य विधान निवडा.

१)    विषुववृत्ताकडून ध्रुवाकडे जाताना      समुद्राची क्षारता कमी होते.

२)    समुद्राच्या खोलीनुसार त्याची क्षारता वाढत जाते.

३)    उष्ण सागरी प्रवाह असलेल्या ठिकाणी समुद्राची क्षारता अधिक असते.

४)    उत्तर गोलार्धातील समुद्राची क्षारता दक्षिण गोलार्धामधील समुद्राच्या क्षारतेपेक्षा आधिक असते.

३. अचूक पर्याय निवडा.

अ) ‘सर क्रीक’ या सामद्रधुनीवरून भारत व पाकिस्तान या दरम्यान वाद सुरू आहे.

ब) ‘सर क्रीक’ सामुद्रधुनीचे स्थानिक नाव बाणगंगा असे आहे.

क) ‘सर क्रीक’ सामुद्रधुनी पाकिस्तान व भारतातील गुजरात राज्याच्या दरम्यान आहे.

१) केवळ अ

२) अ, ब आणि क

३) केवळ अ आणि ब

४) सर्व चूक.

४. जगातील क्षेत्रफळाच्या क्रमवारीनुसार पुढीलपकी कोणत्या देशाचा क्रमांक भारताच्या आधी लागत नाही?

१) ब्राझील          २) चीन      ३) ऑस्ट्रेलिया ४) कॅनडा

५. बरोबर नसलेला पर्याय निवडा

१)    ग्रामीण-ग्रामीण स्थलांतरामध्ये स्त्रियांची संख्या पुरुषांच्या संख्येपेक्षा अधिक आहे.

२)    नागरी-नागरी स्थलांतरामध्ये नियमांची संख्या पुरुषांच्या संख्येपक्षा अधिक आहे.

३)    ग्रामीण-नागरी स्थलांतरामध्ये पुरुषांची संख्या स्त्रियांच्या संख्येपेक्षा अधिक आहे.

४)    ग्रामीण-ग्रामीण स्थलांतरितांपेक्षा नागरी-नागरी स्थलांतरितांची संख्या अधिक आहे.

६. पुढीलपकी अचूक विधानांचा पर्याय निवडा.

अ) राष्ट्रीय महामार्ग शक्यतो लोहमार्गास समांतर असतात.

ब) राष्ट्रीय महामार्ग ४ बी व ४ सी महाराष्ट्रामध्ये सुरू होऊन महाराष्ट्रामध्येच संपतात.

क) राष्ट्रीय महामार्ग ४सी हा महाराष्ट्रातील सर्वात छोटा महामार्ग आहे.

पर्याय –

१) फक्त क     २) फक्त अ

३) फक्त ब      ४) वरीलपकी सर्व

७. पुढीलपकी योग्य विधान निवडा.

अ)    सर्व रेखावृत्ते विषुववृत्ताला काटकोनात छेदतात.

ब) दोन अक्षांशांमधील अंतर सर्वत्र सारखेच असते.

क) ४५ अंश अक्षवृत्तावरील पृथ्वीच्या परिवलनाचा वेग विषुववृत्तावरील परिवलनाच्या वेगाच्या निम्मा असतो.

पर्याय –

१) फक्त ब, क     २) अ, क,

३) अ, ब, क        ४) वरीलपकी नाही.

८. महाराष्ट्रातील पुढीलपकी कोणत्या जिल्हय़ामध्ये अल्लापल्ली वने आढळतात?

अ) गोंदिया          ब) गडचिरोली

क) यवतमाळ     ड) चंद्रपूर    इ) भंडारा

पर्याय –

१) अ, ब, ड         २) केवळ ब

३) ब आणि ड       ४) वरीलपकी सर्व

९. पुढील वैशिष्टय़ांवरून मृदेचा प्रकार ओळखा.

अ) अधिक पर्जन्य व आद्र्रता असलेल्या भागामध्ये या मृदेची निर्मिती होते

ब) तिच्यामध्ये ह्यूमसचे प्रमाण अधिक असते.

क) तिचा सामू आम्लयुक्त असतो.

पर्याय

१) दलदलीची मृदा    २) काळी मृदा

३) क्षारयुक्त मृदा     ४) तांबडी मृदा

उत्तरे व स्पष्टीकरणे

१.  योग्य पर्याय क्र.(३) लगतच्या दोन रेखावृत्तादरम्यान चार मिनिटे इतके अंतर असते. भारतीय प्रमाणवेळ ही ८२.५ पूर्व रेखावृत्त इतकी आहे. म्हणून या दोन रेखावृत्तांतील फरक ९४ – ८२.५ = ११.५ अंश. सलगच्या दोन रेखावृत्तांतील वेळेमध्ये ४ मिनिटांचा फरक असतो, म्हणून ११.५ ७ ४ = ४६ मिनिटे इतका वेळेतील फरक. मणिपूर पूर्वेकडे असल्याने स्थानिक वेळ प्रमाण वेळेच्या ४६ मिनिटे पुढे असेल.

२.  योग्य पर्याय क्र.(१) विषुववृत्ताकडून ध्रुवाकडे जात असताना समुद्राची क्षारता वाढते, कारण विषुववृत्तावरील पावसाचे प्रमाण जास्त असते.

उष्ण सागरी प्रवाह असलेल्या ठिकाणी सागर जलाचे बाष्पीभवन अधिक वेगाने होते, त्यामुळे त्या ठिकाणची क्षारता अधिक आढळते. समुद्राच्या खोलीनुसार त्याची क्षारता कमी होते. दक्षिण गोलार्धातील समुद्राची क्षारता उत्तर गोलार्धातील समुद्राच्या क्षारतेपेक्षा अधिक असते.

३.   योग्य पर्याय क्र.(२) सर क्रीक ही सामुद्रधुनी कच्छजवळ स्थित आहे. हा भाग दलदलयुक्त असल्यामुळे सीमेची विभागणी झालेली नाही. त्यामुळे हा भाग सध्या भारत व पाकिस्तानदरम्यानचा वादग्रस्त प्रदेश आहे.

४.  योग्य पर्याय क्र.(४)

५.  योग्य पर्याय क्र. (४)

ग्रामीण-ग्रामीण स्थलांतरापेक्षा  नागरी स्थलांतर करणाऱ्यांची संख्या कमी आहे.

६. योग्य पर्याय क्र.(४) राष्ट्रीय महामार्ग ४ इ  – खठढळ ते पळस्पे – २० किलोमीटर. राष्ट्रीय महामार्ग ४उ  – कळंबोली ते राष्ट्रीय महामार्ग ४इ. १६.६८७ किलोमीटर.

७. योग्य पर्याय क्र.(३)

८. योग्य पर्याय क्र.(२)

९. योग्य पर्याय क्र.(१)

भूगोलाची तयारी

geography-preparation-for-mpsc-1853777/

405   17-Mar-2019, Sun

या घटकाचा अभ्यासक्रम ‘भूगोल (महाराष्ट्राच्या भूगोलाच्या विशेष अभ्यासासह)- पृथ्वी, जगातील विभाग, हवामान, अक्षांश-रेखांश, महाराष्ट्रातील जमिनीचे प्रकार, पर्जन्यमान, प्रमुख पिके, शहरे, नद्या, उद्योगधंदे इत्यादी’ असा विहीत करण्यात आला आहे. अभ्यासक्रमामध्ये दिलेले उपघटक हे तयारीचा मूळ गाभा असायला हवेतच पण ‘इत्यादी’ शब्दप्रयोगामुळे काही अनुल्लिखित बाबी तयारीमध्ये समाविष्ट करणे आवश्यक ठरणार आहे. सन २०१७ पासून संयुक्त पूर्व परीक्षा सुरू झाली असली तरी सहायक कक्ष अधिकारी, पोलीस उपनिरीक्षक आणि विक्रीकर निरीक्षक या तीन पदांच्या स्वतंत्र पूर्वपरीक्षा आणि संयुक्त पूर्व परीक्षेच्या मागील दोन वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका यांवरून भूगोलाचे कोणते उपघटक तयारीमध्ये समाविष्ट करावे लागतील त्यांचा अंदाज बांधता येतो. या प्रश्नपत्रिकांच्या विश्लेषणावरून ‘आर्थिक भूगोलातील नसर्गिक साधनसंपत्ती – खनिजे, ऊर्जा स्रोत, पायाभूत सुविधा, भारताचा प्राकृतिक भूगोल, मानवी भूगोल आणि राजकीय भूगोल’ हे मुद्दे अभ्यासामध्ये

समाविष्ट असणे आवश्यक असल्याचे दिसते.

उपघटकनिहाय तयारी कशी करावी ते पाहू.

  • पृथ्वी, अक्षांश-रेखांश, जगातील विभाग यांचा अभ्यास एकत्रितपणे करायला हवा. पृथ्वीची रचना, पृथ्वीचा आस आणि त्याचे कलणे, अक्षांश, रेखांश, पृथ्वीच्या परिवलनामुळे निर्माण झालेल्या पृथ्वीच्या विशिष्ट स्थिती (संपात दिन, आयन दिन), वातावरण, हवामानाचे घटक, मान्सूनची निर्मिती, मान्सूनवर परिणाम करणारे घटक, वाऱ्यांची निर्मिती, भूरूप निर्मिती, भूकंप, वादळांची निर्मिती, प्रमाण वेळ अशा पायाभूत संकल्पनांचा अभ्यास आवश्यक आहे. या घटकांचा दिलेल्या क्रमाने समजून घेत अभ्यास करणे फायद्याचे ठरेल. या संकल्पना समजल्या की त्यावरील विश्लेषणात्मक, बहुविधानी प्रश्न तसेच चालू घडामोडींवर आधारित प्रश्न सोडविणे सोपे होते.
  • या संकल्पना समजून घेतानाच जगातील त्या त्या उदाहरणांचा आढावा सारणी पद्धतीमध्ये घ्या. ज्वालामुखी, सागरी प्रवाह, पर्वतरांगा तसेच नदी, वारा, समुद्रलाटा, हिमनद्या यांच्याद्वारे निर्मित भूरूपे या बाबी नीट समजून घ्याव्यात आणि त्यांचे आकार, जागतिक स्तरावरील तसेच देश व त्यातील उदाहरणे लक्षात ठेवावीत.
  • मृदा, हवामान, वने, बंदरे, स्थानिक वारे, विविध आखाते, सामुद्रधुनी आणि महासागर, हवामान प्रदेश, नद्या, वाळवंटे, पर्वतरांगा, पठारे या घटकांचा नकाशा समोर ठेवून अभ्यास करावा. त्यामुळे फोटोग्राफिक मेमरीचा वापर होऊन तो व्यवस्थित लक्षात राहतो. या बाबींच्या ठळक उदाहरणांची टिप्पणे सारणी पद्धतीत काढणे शक्य आणि तयारीच्या दृष्टीने व्यवहार्य आहे.
  • मानवी भूगोलामध्ये वेगवेगळ्या जागतिक प्रदेशांमधील महत्त्वाच्या जमातींचा सारणी पद्धतीत टिप्पणे काढून अभ्यास करावा. तसेच महाराष्ट्रातील आदीम जमाती, देशातील महत्त्वाच्या आदीम जमाती व त्यांचे भूप्रदेश, त्यांच्या शेतीचे प्रकार, चच्रेत असल्यास त्यांच्याबाबतचे महत्त्वपूर्ण मुद्दे यांचा आढावाही घेणे आवश्यक आहे.
  • भारतातील व महाराष्ट्रातील हवामान, पर्जन्यमान म्हणजेच भारतीय मान्सून आणि भारताचा प्राकृतिक भूगोल यांचा अभ्यास एकत्रित करायला हवा. यातील भारताच्या प्राकृतिक भूगोलामध्ये नदीप्रणाली, पर्वतप्रणाली, हवामान प्रदेश, वनांचे प्रकार, खडकांचे व मृदेचे प्रकार यांचा आढावा नकाशाच्या आधारे घ्यायला हवा.
  • नदीप्रणाली, पर्वतप्रणाली यांचा उत्तर-दक्षिण व पूर्व-पश्चिम क्रम लक्षात ठेवावा. विशेषत: महाराष्ट्रातील नदी खोरी व पर्वतरांगा यांचा एकत्रित अभ्यास करावा. महाराष्ट्राच्या पश्चिम वाहिनी नद्यांचा क्रम, घाटांचा क्रम लक्षात ठेवावा. पश्चिम वाहिनी नद्यांच्या महत्त्वाच्या खाडय़ांची नावे माहीत असायला हवीत.
  • पायाभूत सुविधांचा आढावा घेताना महत्त्वाचे महामार्ग, विकसित बंदरे, व्यापारी बंदरे, लोहमार्ग यांचा आढावा घ्यायला हवा.
  • आर्थिक भूगोलामध्ये महत्त्वाची खनिजे व त्यांचे स्रोत खडक आणि मुख्य उत्पादक जिल्हे/ राज्ये, महत्त्वाची पर्यटनस्थळे, धबधबे, धार्मिक स्थळे, जिल्ह्य़ाची मुख्य केंद्रे, उद्योगांची मुख्य स्थाने, महत्त्वाच्या शहरांची वैशिष्टय़े व त्यांची टोपणनावे, ती नदीकिनारी असल्यास संबंधित नद्या यांची सारणी पद्घतीत टिप्पणे काढल्यास त्याचा खूप उपयोग होतो. विशेषत: जोडय़ा जुळवा प्रकारातील प्रश्न सोडविताना खूप फायदा होतो.
  • पशुधन, कृषीचे प्रकार, मासेमारी, वने, प्रमुख पिके – नगदी व अन्नधान्य – त्यांचे वितरण, कृषी क्षेत्रातील विविध क्रांती याचा अभ्यासक्रमामध्ये उल्लेख नसला तरीही त्यावर प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. त्यामुळे त्यांचा भारत आणि महाराष्ट्र यांच्या पीक हवामान प्रदेशानुसार अभ्यास करणे आवश्यक आहे.
  • भारताचा व महाराष्ट्राचा राजकीय भूगोल पाहताना जिल्ह्य़ांचे आकार, राज्यांचे आकार, भूवेष्टित, किनारी राज्ये/ जिल्हे, सीमारेषेवरील राज्ये/ जिल्हे यांचा नकाशा समोर ठेवून अभ्यास करावा.

जागतिक स्तरावरील भूक आणि पोषणाची स्थिती

article-about-global-hunger-and-nutrition-status

3163   17-Dec-2018, Mon

संयुक्त राष्ट्रांचे पोषणावरील कृतीसाठीचे जागतिक दशक सन २०१६ ते २०२५ या कालावधीसाठी घोषित करण्यात आले आहे. शाश्वत विकास उद्दिष्टांमध्ये भूक व पोषणाबाबतची एकूण ८ उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत. या माध्यमातून कुपोषणाशी लढा देण्यास सर्व स्तरांवर उत्तेजन मिळत आहे. पण जगातील कुपोषणाची स्थिती आणि त्याबाबतची प्रगती ही अजिबातच समाधानकारक नाही, तसेच त्यासाठीचे प्रयत्न थिटे पडत असल्याचे जागतिक पोषण अहवाल २०१८ह्ण मध्ये स्पष्टपणे नोंदविण्यात आले आहे. भूक आणि पोषण या बाबी मानवी हक्क, मानवी संसाधनांचा विकास, आíथक प्रगती अशा व्यापक स्तरावरील मुद्दे आहेत. याबाबत जागतिक पोषण अहवाल आणि जागतिक भूक निर्देशांक २०१८ यांचा आढावा या लेखामध्ये घेण्यात येत आहे.

जागतिक पोषण अहवाल २०१८

आंतरराष्ट्रीय अन्न धोरण संशोधन संस्था, जागतिक आरोग्य संघटना, युनिसेफ आणि जागतिक बँक गट यांच्या एकत्रित माहितीबरोबर त्या त्या देशांमधील संबंधित संस्थांनी एकत्र केलेल्या माहितीच्या आधारावर हा अहवाल तयार करण्यात येतो.

  1. पाच वर्षांखालील मुलांच्या खुरटय़ा वाढीचे (Stunting) प्रमाण सन २००० मधील ३२.६ टक्क्यांवरून कमी होऊन सन २०१७मध्ये २२.२ टक्केपर्यंत कमी झाले आहे. मात्र हे प्रमाण प्रदेशानुरूप कमी-जास्त होत असल्याचे माहितीच्या विश्लेषणातून लक्षात येते. एकाच देशातील वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये मुलांची वाढ खुंटण्याचे प्रमाण वेगवेगळे आहे.
  2. जगातील कुपोषित (वाढ खुंटलेल्या-Stunted) म्हणजेच वयाच्या मानाने कमी वजन असलेल्या बालकांपकी एकतृतीयांश बालके भारतात आहेत व कुपोषित बालकांची सर्वाधिक संख्या (४६.६ दशलक्ष) भारतामध्ये आहे.
  3. उंचीच्या मानाने वजन कमी असलेल्या (Wasted) मुलांची संख्याही (२५.५ दशलक्ष) भारतामध्ये सर्वाधिक आहे. जगातील अशा मुलांमधील निम्मी मुले भारतामध्ये आहेत.
  4. पाच वर्षांखालील मुलांच्या खुरटय़ा वाढीचे (Stunting) प्रमाण ग्रामीण भागात ७ टक्के तर  शहरी भागात ३०.९ टक्के आहे. वेस्टिंगचे प्रमाण ग्रामीण भागात २१.१ टक्के तर शहरी भागात १९.९ टक्के इतके आहे.
  5. उष्मांक, मीठ, साखर आणि सॅच्युरेटेड फॅट्स यांच्या प्रमाणाचा विचार करता भारतामधील २० टक्के इतके अन्नच आरोग्यपूर्ण आहे.
  6. जागतिक स्तरावर कुपोषित आणि रक्तक्षयी महिलांचे प्रमाण कमी करण्याबाबतची प्रगती अत्यंत धिमी आहे तर त्याच वेळी वाजवीपेक्षा जास्त वजन असलेल्या प्रौढ व्यक्तींच्या प्रमाणात खूप वाढ होत आहे. त्यातही महिलांचे प्रमाण जास्त आहे.
  7. लहान वयातील खुरटलेली वाढ, प्रजननक्षम वयातील माहिलांमध्ये रक्तक्षय आणि वाजवीपेक्षा जास्त वजन या तिन्ही प्रकारच्या कुपोषणांमुळे एकमेकांच्या तीव्रतेत भर पडत आहे. जवळपास ८८ टक्के देशांमध्ये यातील किमान दोन प्रकारच्या कुपोषणाचा बळी ठरलेल्या व्यक्तींची संख्या जास्त आहे.
  8. जगभरामध्ये वाढलेल्या संघर्षमय, हिंसक आणि पर्यावरणीय बदलांच्या परिस्थितीमुळे सर्व प्रकारच्या कुपोषणांच्या तीव्रतेमध्ये वाढ होत आहे. दीर्घ व मध्यम कालावधीच्या संघर्षांमध्ये अडकलेल्या देशांना पाठविण्यात येणाऱ्या साहाय्यामध्ये तात्पुरत्या स्वरूपाचीच मदत व पुरवठा करण्यात येतो. त्यामुळे कुपोषणाची समस्या तीव्रच राहते.

तातडीने करावयाच्या गरजेच्या उपाययोजना

  1. कुपोषणाच्या एका प्रकारामुळे दुसऱ्या प्रकाराची तीव्रता वाढत असल्याने कुपोषणावर मात करण्यासाठी आयोजित वेगवेगळे उपक्रम एकीकृत करण्याची आवश्यकता आहे.
  2. कुपोषणाचा बळी ठरलेल्यांची माहिती व त्यामागची कारणे विशद झाल्याशिवाय त्यावर मात करण्यासाठीचे उपक्रम यशस्वी ठरू शकत नाहीत. त्यामुळे कुपोषितांची माहिती मिळविणे आणि तिच्यावर प्रक्रिया करण्याची तसेच विश्लेषण करण्याची क्षमता निर्माण करणे आवश्यक आहे.
  3. आवश्यक प्रमाणात निधी उपलब्ध करून मिळणे.
  4. आरोग्यदायी आहार मिळावा यासाठी सर्व स्तरांवर प्रयत्न करणे.
  5. कुपोषणाबाबतची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी परिवर्तनशील पद्धतीने उपाययोजना करणे.

आनुषंगिक मुद्दे

जागतिक भूक निर्देशांक, २०१८

या वर्षीच्या निर्देशांकाचे शीर्षक आणि मुख्य संकल्पना होती – सक्तीचे स्थलांतर आणि भूक. सन २०१८च्या जागतिक भूक निर्देशांकामध्ये ३१.१अंकासहित भारताचे ११९ देशांत १०३वे स्थान आहे.

शाश्वत विकास उद्दिष्टांपैकी

झिरो हंगर उद्दिष्टे

  1. २०३० पर्यंत, सर्वाना संपूर्ण वर्षभर सुरक्षित, पौष्टिक आणि पुरेसे अन्न उपलब्ध करून देणे.
  2. २०३० पर्यंत, सर्व प्रकारच्या कुपोषणाचा अंत करणे, विशेषत: २०२५ पर्यंत, ५ वर्षांखालील मुलांमधील स्टंटिंग आणि वेस्टिंग प्रकारातील कुपोषण कमी करावयाची उद्दिष्टे साध्य करणे.
  3. २०३०पर्यंत, शेती क्षेत्राची उत्पादकता दुप्पट करणे.
  4. २०३०पर्यंत, शाश्वत अन्न उत्पादन प्रणाली आणि हवामान अनुकूल कृषी पद्धती विकसित करणे.
  5. २०२० पर्यंत, बियाणे, पिके, पाळीव पशू यांच्या आनुवंशिक विविधतेचे जतन साध्य करणे.
  6. विकासशील देशांमध्ये, विशेषत: कमी विकसित देशांमध्ये, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, कृषी संशोधन व तंत्रज्ञानास चालना देणे. यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्याने गुंतवणूक वाढविणे.
  7. कृषी निर्यात अनुदानांच्या सर्व प्रकारांना प्रतिबंधित करणे.
  8. अन्नधान्य बाजार (Food Commodity Markets) च्या योग्य कार्यप्रणाली सुनिश्चित करणे.

आपत्ती व्यवस्थापनातील धडे

-disaster-management-system

1732   03-Dec-2018, Mon

आपत्ती व्यवस्थापन हा राज्यसेवेच्या मुख्य परीक्षेमधील पेपर चारचा महत्त्वाचा घटक आहेच. शिवाय पूर्वपरीक्षा व इतर परीक्षांमधील चालू घडामोडींचाही महत्त्वाचा घटक असल्याने याचा आढाव घेणे आणि संकल्पनात्मक बाबी समजून घेणे आवश्यक आहे. ओदिशामध्ये ऑक्टोबर २०१८मध्ये आलेल्या तितली या चक्रीवादळाबाबत व आनुषंगिक परीक्षोपयोगी मुद्दय़ांबाबत या लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे.

तितली चक्रीवादळ

ऑक्टोबर २०१८ मधील तितली चक्रीवादळास भारतीय हवामान खात्याने अत्यंत दुर्मीळ चक्रीवादळाचा दर्जा दिला आहे. त्यानंतर प्रादेशिक एकीकृत बहुधोके इशारा यंत्रणा (फकटएर) या संयुक्त राष्ट्राच्या संघटनेकडूनही या चक्रीवादळास अत्यंत दुर्मीळ दर्जा देण्यात आला आहे. राइम्सने ओदिशा किनाऱ्यासहित अन्यत्र झालेल्या चक्रीवादळांमध्ये गेल्या २०० वर्षांत अशा प्रकारचे चक्रीवादळ आलेले नसल्याची नोंदही केलेली आहे. वित्तहानी खूप झाली असली तरी त्यामागे या चक्रीवादळाचे वैशिष्टय़पूर्ण असणे व त्याची विध्वंस क्षमता जास्त असणे ही कारणे आहेत.

या वादळाला अत्यंत दुर्मीळ म्हणण्यामागे त्याची पुढील वैशिष्टय़े विचारात घेण्यात आली आहेत.

  1. वादळाची दिशा वारंवार बदलणे.
  2. भूभागावर प्रवेश केल्यावर वादळाची दिशा बदलणे.
  3. किनारी प्रदेशापासून दोन किमी आत प्रवास झाल्यावर दिशा बदलणे.
  4. अत्यंत विध्वंसक्षमता

या वादळाला ‘अत्यंत तीव्र चक्रीवादळ’ श्रेणीमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. सन १९९९च्या कलसी चक्रीवादळामधील विध्वंसानंतर ओदिशामध्ये व्यापक व कार्यक्षम आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा विकसित करण्यात आली. त्याचा प्रभाव म्हणून फायलिन वादळाच्या वेळी कमीतकमी जीवित हानीचे प्रमाण किमान पातळीवर ठेवण्यास यश आले. मात्र तितली वादळाच्या दुर्मीळ स्वरूपामुळे हानीस अपेक्षित प्रमाणात मर्यादा घालण्यात या यंत्रणेला अपयश आल्याचे दिसले.

आनुषंगिक मुद्दे

वादळांच्या श्रेणी

  1. श्रेणी एक (साधारण उष्ण कटिबंधीय वादळ) 2   वाऱ्याचा वेग ताशी ९० ते १२५ किमी. सर्वात कमी नुकसान.
  2. श्रेणी दोन (तीव्र उष्ण कटिबंधीय वादळ ) – वाऱ्याचा वेग ताशी १२५ ते १६४ किमी. घरांचे मामुली व काही पिकांचे तीव्र नुकसान तसेच वीजपुरवठय़ामध्ये अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता.
  3. श्रेणी तीन (अतितीव्र उष्ण कटिबंधीय वादळ) – वाऱ्याचा वेग ताशी १६५ ते २२४ किमी. नुकसानाची पातळी व तीव्रता वाढणे.
  4. श्रेणी चार (अतितीव्र उष्ण कटिबंधीय वादळ) 2   वाऱ्याचा वेग ताशी २२५ ते २७९ किमी. वाऱ्याबरोबर कचरा वाहून येणे तसेच मालमत्तांना तीव्र नुकसान.
  5. श्रेणी पाच – (अत्यंत तीव्र उष्ण कटिबंधीय वादळ) – वाऱ्याचा वेग ताशी २८० किमी.पेक्षा जास्त. कमी नुकसान.

चक्रीवादळांचे नामकरण

वैज्ञानिक किंवा पारिभाषिक संज्ञा लक्षात येणे व राहणे यापेक्षा ओळखीची नावे लक्षात राहणे हे सामान्य नागरिकांसाठी जास्त सहज व सोपे असते. वादळांसाख्या नसíगक आपत्तीमध्ये नागरिकांना सूचना देणे, त्यांचा सहभाग वाढविणे अशा बाबींसाठी तसेच परिस्थितीचे वेगळेपण लक्षात यावे यासाठी वादळांना त्या त्या प्रदेशातील लोकांना ओळखीची असलेली नावे देण्यात येतात. िहद महासागर प्रदेशातील वादळांना नावे देताना संबंधित देशांकडून क्रमाने नावे देण्यात येतात. तितली हे या वादळाचे नाव पाकिस्तानकडून देण्यात आले आहे.

भारतातील नसíगक आपत्ती व्यवस्थापन

सन १९९० ते २००० हे आंतरराष्ट्रीय नसíगक आपत्तीशमन दशक म्हणून साजरे केले जाणे आणि सन १९९९ मधील ओदिशा चक्रीवादळ व सन २००१मधील भूज भूकंप या आपत्ती या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम म्हणून भारतामध्ये नसíगक आपत्ती व्यवस्थापनासाठी गांभीर्याने प्रयत्न करण्याची आवश्यकता लक्षात येऊ लागली. त्या दृष्टीने या क्षेत्रामध्ये देशात झालेले प्रयत्न व हाती घेण्यात आलेले उपक्रम पुढीलप्रमाणे.

  1. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५
  2. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना
  3. दूरसंवेदन उपग्रह – हवामानाचा अंदाज वर्तवणे आणि आपत्तींचे इशारे प्राप्त करणे या उद्देशाने कठरअळ, कफर या प्रणालीतील उपग्रहांच्या माध्यमातून हवामानाची माहिती प्राप्त करणे.
  4. राज्यांच्या आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा
  5. महाराष्ट्र आपत्ती व्यवस्थापन कायदा

कृषी विकासासाठीचे प्रयत्न

agriculture development target

8185   29-Aug-2018, Wed

राज्यातील शेती व शेतकरी दोन्हींच्या विकासासाठी वेगवेगळ्या स्तरांवरून केले जाणारे प्रयत्न हा स्पर्धा परीक्षांच्या अभ्यासक्रमामध्ये नमूद नसलेला, पण परीक्षांच्या सर्व स्तरांवर महत्त्वाचा असलेला घटक आहे. राज्यसेवा परीक्षेच्या अभ्यासमामध्ये पेपर २ मध्ये कृषी घटकाचा समावेश असला तरी याबाबतच्या चालू घडामोडी मुलाखतीपर्यंतच्या कोणत्याही टप्प्यामध्ये सामोऱ्या येऊ शकतात. या लेखामध्ये कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी राज्यशासनाकडून घेण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयांचा परीक्षोपयोगी आढावा घेण्यात येत आहे.

१.  डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती अभियान

राज्यामध्ये सेंद्रिय शेती – विषमुक्त शेतीसाठी राजुपुरस्कृत योजना राज्यामध्ये राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत सेंद्रिय शेतीच्या प्रसारासाठी कृषी विभागाकडून हे अभियान स्थापन करण्यात येणार आहे.

हेतू – राज्यातील कृषी क्षेत्रामध्ये होणारा रासायनिक खतांचा अतिरिक्तव असंतुलित वापर आणि कीटकनाशकांचा अनावश्यक व अति वापर रोखण्यासाठी सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देणे.

अभियानाची उद्दिष्टे

2     सेंद्रिय शेतीसाठी कमी खर्चाचे तंत्रज्ञान विकसित करणे.

2     कमी खर्चाच्या निविष्ठांच्या (कल्लस्र्४३२) मदतीने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे.

2     पिकांचे अवशेष वापरून शेतातच सेंद्रिय शेतीसाठीच्या निविष्ठा तयार करणे, तसेच त्याबाबतची प्रणाली विकसित करणे.

2     या प्रणालीचा वापर वाढविण्याच्या दृष्टीने तिचा प्रसार करणे.

2     दर्जेदार सेंद्रिय निविष्ठा उपलब्ध झाल्यावर तिचा योग्य पद्धतीने वापर शेतकऱ्यांना करता यावा यासाठी त्यांना आवश्यक तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणे, तसेच यासाठी प्रशिक्षण आयोजित करणे.

2     सेंद्रिय पद्धतीने उत्पादित शेतीमालासाठी बाजारपेठ निर्माण करणे.

2     सेंद्रिय कृषी उत्पादनांसाठी स्वतंत्र विक्री व्यवस्था निर्माण करणे.

2     सेंद्रिय कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीस प्रोत्साहन देणे.

2     सहभाग हमी पद्धतीने सेंद्रिय शेतीचे गट प्रमाणीकरण करून घेणे.

2     स्थानिक ग्राहकांना विषमुक्त फळे, भाजीपाला व अन्नधान्य उपलब्ध करून देणे.

अभियानाचे स्वरूप –

विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांपासून या अभियानाची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये बुलढाणा, वाशिम, अकोला, अमरावती, यवतमाळ व वर्धा या जिल्ह्य़ांमध्ये हे अभियान राबविण्यात येणार आहे.

२. फळबाग लागवड योजना –

राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी फलोत्पादनाला उत्तेजन देण्यासाठी राज्यामध्ये नवीन फळबाग लागवड योजना सुरू करण्यात आली आहे.

हेतू – राज्यामध्ये नरेगाअंतर्गत जॉब कार्ड नसलेल्या शेतकऱ्यांना फळबाग लागवड योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी ही नवीन योजना राबविण्यात येत आहे.

पार्श्वभूमी

सन २००५पासून महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाकडून फळबाग लागवडीसाठी अर्थसाहाय्य देण्यात येते. सध्या राज्यामध्ये १८ लाख हेक्टर क्षेत्रावर फळबाग लागवड करण्यात आली आहे. मात्र ज्या शेतकऱ्यांकडे नरेगाअंतर्गत जॉब कार्ड नसेल त्यांना असे अर्थसाहाय्य मिळत नाही. अशा शेतकऱ्यांनाही फळबाग लागवड करता यावी यासाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे.

स्वरूप

2     लाभार्थी शेतकऱ्यांना फळबाग लागवडीसाठी आलेल्या खर्चाच्या प्रमाणात तीन वर्षांमध्ये विभागून अनुदान देण्यात येईल.

2     एकूण प्रत्यक्ष खर्चाचा परतावा देताना पहिल्या वर्षी ५० टक्के, दुसऱ्या वर्षी ३० टक्के व तिसऱ्या वर्षी २० टक्के अशा प्रकारे विभागणी करण्यात येईल.

2     हे अनुदान देताना तीन वर्षांच्या कालावधीत जगवलेल्या झाडांचे प्रमाणही विचारात घेण्यात येईल.

2     अनुदान प्राप्त करण्यासाठी लागवड केलेल्या एकूण फळझाडांपकी पहिल्या वर्षी ७५ टक्के, दुसऱ्या वर्षी ९० टक्के जगविणे आवश्यक असेल. हे प्रमाण राखता आले नाही तर दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षीचे अनुदान मिळण्यास शेतकरी प्राप्त ठरणार नाही.

2     फळबाग लागवडीसाठीचा कालावधी एप्रिल ते नोव्हेंबर असा विहित करण्यात आला आहे.

2     या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ठिबकसिंचनाचा वापर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ठिबकसिंचन प्रणाली बसविण्यासाठीही शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात येईल.

2     या योजनेअंतर्गत फळबाग लागवडीसाठी कमाल क्षेत्रमर्यादा कोकणामध्ये १० हेक्टर तर उर्वरित महाराष्ट्रामध्ये ६ हेक्टर निश्चित करण्यात आली आहे.

2     योजनेअंतर्गत आंबा, डाळिंब, काजू, फणस, पेरू, सीताफळ, आवळा, चिंच, जांभूळ, कोकम, िलबू, नारळ, चिकू, संत्रा, मोसंबी व अंजीर या फळझाडांची लागवड करण्यासाठी अनुदान देण्यात येईल.

जलनियोजनाचे (पहिले) पाऊल..

water resources management

3101   26-Aug-2018, Sun

देशात सर्वाधिक म्हणजे नऊशे धरणे असलेल्या महाराष्ट्राची सिंचन क्षमता मात्र केवळ १३ टक्के एवढीच आहे. गेल्या दशकभरात या राज्याने किमान पाच वेळा तीव्र दुष्काळाशी सामना केला आहे. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न तर इतका गंभीर झाला की, शेवटी रेल्वेने लातूरसारख्या शहराला पाणीपुरवठा करण्याची वेळ शासनावर आली. या पाश्र्वभूमीवर भूजलाच्या पाण्याच्या वापरावर नियंत्रण आणणारे नियम शासनाने तयार केले असून हे उशिराने का होईना परंतु आवश्यक असे पाऊल आहे. त्याचे स्वागत करत असतानाच, या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यासाठी आवश्यक असणारी यंत्रणा शासनाने आधी उभी करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

पाऊसमान कमी झाल्यावर जमिनीला भोके पाडून विंधन विहिरी खोदण्यावर गेल्या काही दशकांत प्रचंड खर्च करण्यात आला. मराठवाडय़ासारख्या विभागात तर जमिनीची अक्षरश: चाळणी झाली.  त्यामुळे भूजल पातळी वाढवण्यासाठी सामूहिक भूजल व्यवस्थापनाचा मार्ग शासनाने निवडला असून यापुढील काळात विहीर खोदण्यापासून ते त्यातील पाण्याच्या उपशापर्यंत अनेक प्रकारचे र्निबध येतील. ते राज्याच्या हिताचे आहेत, याचे भान पाण्याचा अतिवापर करणाऱ्यांनी ठेवायला हवे.

कालव्याच्या पाटाचे पाणी धाकाने किंवा पैसे चारून आपल्या शेतात आणण्याचे प्रयोग गेल्या अनेक दशकांपासून सुखेनैव सुरू आहेत. शेतात असलेल्या विहिरीच्या पाण्यावर अनेक जण चैन करत आहेत आणि जिथे पाण्याचा थेंबही नाही, तिथे पाताळात जाऊन पाण्याच्या थेंबासाठी जिवाचे रान होत आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी भूजलाची पातळी वाढवणे हे दूरगामी परिणाम करणारे असते.

आजवरच्या सत्ताधाऱ्यांनी पाण्याचा यथेच्छ गैरवापर करून तालुक्या-तालुक्यात भांडणे लावली आणि आपली सत्तेची पोळीही भाजून घेतली. धरणाच्या पाण्याबरोबरच भूजलाचाही काटेकोर वापर झाला, तर राज्यावरील दुष्काळाच्या संकटाशी सामना करण्याची किमान शक्ती निर्माण होऊ शकेल. पण गेल्या काही दशकांत शेतीच्या जमिनींचे अनेक तुकडे झाले. त्यामुळे प्रत्येक तुकडय़ात विहिरी खोदल्या जाऊ लागल्या. परिमाणी, भूजलाची पातळी आणखी खाली जाऊ लागली. हे चित्र बदलण्यासाठी कठोर नियम केले, तरी त्याची तेवढीच कणखर अंमलबजावणी करणे आवश्यक असते. या शासनाने त्याकडे लक्ष दिले तर येत्या काही वर्षांत त्याचे परिणामही दिसू शकतील. शहरी भागातील इमारतींना बांधकाम परवाना देताना, पावसाचे पाणी साठवण्याची यंत्रणा उभी करणे सक्तीचे केले आहे. मात्र ज्या इमारती उभ्या आहेत, त्यांनाही अशी सक्ती करणे गरजेचे आहे. अनेक महापालिकांनी अशी यंत्रणा उभी करणाऱ्या गृहरचना संस्थांना स्थानिक करात काही सवलतीही देऊ केल्या आहेत. तरीही त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचीच प्रवृत्ती अधिक आहे. महाराष्ट्रात पावसाचे जेवढे पाणी पडते, त्यातील ५० टक्क्यांहून अधिक पाणी अरबी समुद्रास मिळते. उर्वरित पाण्यावरच शेती, उद्योग आणि पिण्याच्या पाण्यावर गुजराण करावी लागते. त्यातही या राज्यात सर्वाधिक पाणी लागणाऱ्या उसाच्या पिकावर अधिक मर्जी. पाण्याचे राजकारण हा या राज्यातील सर्वात कळीचा मुद्दा आहे. राजकीय इच्छाशक्तीशिवाय पाण्याच्या वापरावरील र्निबध अमलात येणे शक्य नसते.

शासनाने त्या दृष्टीने निदान पहिले पाऊल तरी टाकले आहे. ग्रामीण राजकारणाचा बाज बदलून टाकण्याची क्षमता असणाऱ्या या निर्णयाचे अभिनंदन करतानाच या खात्यातील सुमारे सव्वा लाख कर्मचाऱ्यांना कामाला लावण्याचे शिवधनुष्य शासनाला पेलावे लागणार आहे, याची नोंद करणे आवश्यक आहे.

कृषी घटक संकल्पनात्मक अभ्यास

agriculture in maharashtra

4896   25-Jun-2018, Mon

मागील लेखामध्ये कृषी घटकावरील वेगवेगळ्या पेपरमध्ये विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांचे विश्लेषण व त्यातून लक्षात घ्यायचे मुद्दे याबाबत चर्चा करण्यात आली आहे. पेपर १ मध्ये या घटकाचा संकल्पनात्मक अभ्यास भूगोलाबरोबर संलग्न करण्यात आला आहे. तर या घटकाच्या आíथक आयामांचा अभ्यास पेपर ४ मधील अर्थव्यवस्थेचा भाग म्हणून करणे आयोगास अपेक्षित आहे. स्वतंत्र कृषी घटक म्हणून या सर्व पलूंचा एकत्रित अभ्यास करावा की त्या त्या पेपर्सबरोबर करावा हा कम्फर्ट झोनप्रमाणे घ्यायचा निर्णय आहे. दोन्ही पेपर्समध्ये कृषी हा उपघटक स्वतंत्र मुद्दा म्हणूनच देण्यात आला आहे. या घटकाच्या सगळ्या पेपर्समधील मुद्दय़ांच्या अभ्यासाबाबत या व पुढील लेखामध्ये एकत्रित चर्चा करण्यात येत आहे.

कृषीविषयक मूलभूत भौगोलिक व वैज्ञानिक संकल्पना आधी समजून घ्याव्यात. यामध्ये मृदेची निर्मिती प्रक्रिया, मृदेचे घटक विशेषत: पिकवाढीसाठी आवश्यक पोषणतत्त्वे, त्यांचे महत्त्व, त्यांच्या अभावामुळे व अतिपुरवठय़ामुळे पिकांवर होणारे परिणाम (रोग / नुकसान) या बाबी समजून घ्याव्यात. यांच्या नोट्स टेबलमध्ये काढता येतील. मृदेची धूप व दर्जा कमी होणे या समस्या कारणे, उपाय, परिणाम अशा मुद्दय़ांच्या आधारे अभ्यासाव्यात. मृदा संधारणाची गरज, आवश्यकता, त्यातील घटक, समस्या, उपाय, संबंधित शासकीय योजना इत्यादी बाबी समजून घ्याव्यात. मान्सूनची निर्मिती, महाराष्ट्रातील मान्सूनचे वितरण व त्या आधारे करण्यात आलेले महाराष्ट्रातील कृषी हवामान विभाग अशा क्रमाने संकल्पना व तथ्ये समजून घ्यावीत.

पर्जन्याश्रयी शेती, सिंचित शेती इत्यादी सिंचनावर आधारित शेतीचे प्रकार व्यवस्थित समजून घ्यायला हवेत. पाटबंधाऱ्यांचे प्रकार, वैशिष्टय़े, महत्त्व माहीत असायला हवेत. जलसंधारणाचे महत्त्व, प्रकार, घटक, समस्या, उपाय इत्यादी बाबी समजून घ्याव्यात. या दोन्हीमधील महत्त्वाच्या चालू घडामोडी माहीत असणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र शासनाचे दुष्काळ निवारण व इतर कृषी व ग्रामीण विकासासाठीचे उपक्रम, योजना इ. बाबी पेपर ४ मधील अर्थव्यवस्था घटकाशी संलग्न आहेत. त्यामुळे एकत्रित अभ्यास फायद्याचा ठरेल. याबाबत शासनाच्या नव्या योजनांची माहिती असायला हवी.

मत्स्यव्यवसाय, फलोत्पादन व पशुसंवर्धन या क्षेत्रांची वैशिष्टय़े, गरजा, समस्या, कारणे, उपाय, महत्त्व इत्यादी पलू व्यवस्थित समजून घ्यावेत. या क्षेत्रांच्या संवर्धनासाठीचे शासकीय उपाय व योजना इत्यादींचा आढावा घेणे आवश्यक आहे.

कृषिक्षेत्रातील तंत्रज्ञानाचा वापर, हरितक्रांती, यांत्रिकीकरण, जीएम बियाणी यांचे स्वरूप, महत्त्व, परिणाम यांची समज विकसित व्हायला हवी. तंत्रज्ञानाच्या वापराचे आíथक, सामाजिक, पर्यावरणीय परिणाम व्यवस्थित समजून घ्यावेत. समस्या व उपायांचा आढावा घ्यावा व चालू घडामोडींबाबत अद्ययावत माहिती असायला हवी.

कृषी उत्पादकतेमध्ये महत्त्वाची भूमिका असलेल्या जलव्यवस्थापनाचा सर्वागीण अभ्यास आवश्यक आहे. यामध्ये सिंचन प्रकार, पाणलोट व्यवस्थापन, भूजलसाठा वाढविण्यासाठीचे प्रयत्न, योजना, पावसाचे पाणी साठविणे, अडविणे, जिरवणे यासाठीचे उपक्रम, तंत्रज्ञान, योजना, चालू घडामोडी व्यवस्थित समजून घ्यायला हव्या.

महाराष्ट्रातील कृषी-हवामान विभागांच्या आधारे महाराष्ट्रातील कृषीक्षेत्राचा संकल्पनात्मक आणि तथ्यात्मक अभ्यास एकाच वेळी करणे शक्य आहे. मृदेचा प्रकार, महत्त्वाची पिके, जलव्यवस्थापन, सिंचन पद्धती इत्यादींचा अभ्यास स्वरूप, समस्या, कारणे, उपाय या चार पलूंच्या आधारे करावा. समस्यांचा विचार करताना नसíगक स्थान, स्वरूपामुळे निर्माण होणाऱ्या, चुकीच्या पीकपद्धतीमुळे निर्माण होणाऱ्या, खतांच्या वापरामुळे, सिंचन पद्धतीमुळे, औद्योगिक व इतर प्रदूषकांमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांचा समावेश करणे आवश्यक आहे.

शाश्वत शेती, सेंद्रित शेती, जी. एम. बियाणी, सिंचनाचे प्रकार, शेती व पर्यावरण यांचा परस्पर संबंध समजावून घेणे व त्यांचा तर्कशुद्ध वापर करणे आवश्यक आहे. कृषीविषयक चालू घडामोडींमध्ये जी एम बियाणी, नव्या पीक पद्धती, नवे वाण इत्यादींचा अभ्यास पेपर ४ शीही संबंधित आहे. त्यामुळे गांभीर्याने करणे आवश्यक आहे.


Top