ब्रायन गिट्टा

brian gitta

7706   12-Jul-2018, Thu

ब्रायनला सतत ताप येत होता, पण रोगाचे निदान होत नव्हते. गरज ही शोधाची जननी असते असे म्हणतात. त्यातूनच मग तो व त्याच्या मित्रांनी वैद्यकशास्त्राची पुस्तके तर धुंडाळली, शिवाय तो संगणक अभियंता असल्याने त्याला तंत्रज्ञानाची बाराखडी चांगली अवगत होती. त्यातूनच त्याने एक उपकरण शोधून काढले, त्याने या उपकरणाने रक्ताची चाचणी केल्यानंतर तो मलेरिया असल्याचे निष्पन्न झाले. ब्रायन गिट्टा हा २४ वर्षांचा युगांडाचा संशोधक आहे. त्याने रक्ताची चाचणी करण्यासाठी जे उपकरण शोधले आहे त्याला आफ्रि केचा अभियांत्रिकी नवप्रवर्तनाचा पुरस्कार मिळाला आहे.  या उपकरणाचे नाव ‘माटिबाबू’. त्याचा स्वाहिली भाषेतील अर्थ ट्रीटमेंट म्हणजे उपचार.

ब्रिटनच्या रॉयल अकॅडमी फॉर इंजिनीअरिंगचा हा पुरस्कार असून तो तंत्रज्ञानाचा मानवी विकासासाठी वापर करण्यासाठी दिला जातो. ब्रायन हा पुरस्कार मिळवणारा सर्वात तरुण संशोधक. रक्त न काढता मलेरियाची चाचणी करण्याचे उपकरण त्याने शोधले आहे. मलेरिया म्हणजे हिवताप हा युगांडात जास्त आढळणारा रोग आहे.  ब्रायनने शोधलेले उपकरण कु णीही वापरू शकेल असे व किफायतशीर आहे. हे उपकरण रुग्णाच्या बोटांना लावले जाते, ते वापरण्यासाठी कु णा तज्ज्ञाची गरज लागत नाही. या उपकरणातून लाल रंगाचा किरण रुग्णाच्या बोटावर टाकला जातो. त्यात लाल रक्तपेशी दिसत असतात. त्यामुळे योग्य तो संदेश स्मार्टफोनला पाठवला जातो. त्यातून रोगनिदान केले जाते. एरवी मलेरियाचे निदान करण्यासाठी रक्ताच्या चार चाचण्या केल्या जातात, यात केवळ एका चाचणीत काम भागते.  गिट्टा व त्याचे सहकारी हे कंपालातील माकेरे विद्यापीठाचे विद्यार्थी. एखादी समस्या हीच प्रेरणा समजण्याचा धडा त्यांनी विद्यार्थी म्हणून घेतला होता. त्यातूनच त्यांनी माटिबाबूचा शोध लावला. यात रक्तपेशींचा रंग, आकार व संहती लगेच कळते. रोगनिदानाचा निष्कर्ष तुमच्या स्मार्टफोनवर येतो. या शोधात ८० टक्के अचूक निष्कर्ष मिळतात. नंतर ते प्रमाण ९० टक्क्यांवर जाणार आहे. अभियांत्रिकीच्या माध्यमातून वैद्यकातील प्रश्न सोडवताना मानवी विकासाला स्पर्श करणारे हे संशोधन मानवतेसाठी वरदान आहे. हे उपकरण बाजारात येईल तेव्हा त्याची किंमत १०० डॉलर्सच्या आसपास राहील, शिवाय हे उपकरण पुन्हा वापरता येणारे आहे. हा पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर कंपन्यांकडून त्याच्याकडे प्रस्ताव आले. त्यामुळे पुरस्काराचा आनंद त्याला साजरा करता आला नाही, पण या शोधातून ठोस असे काही तरी बाहेर पडावे व कुणी तरी त्याचे व्यावसायिक उत्पादन करावे अशी ब्रायनची इच्छा आहे. एकूणच त्याचा हा शोध आफ्रिकेतील मागास देश व विकसनशील देशांसाठी वरदान ठरणार आहे.

एमपीएससी म्हणजे काय

Information about MPSC Exam and its various Posts

7274   27-Nov-2017, Mon

एमपीएससी म्हणजे, महाराष्ट्र पब्लिक सर्व्हिस कमिशन अर्थात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग. 
हा भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३१५ अन्वये निर्माण केला असून घटनेच्या कलम ३२० अन्वये, सेवक भरती व त्यासंबंधी सल्ला देण्याचे काम, हे आयोग पार पाडते. प्रशासनात पात्र व गुणवत्ताधारक उमेदवारांची भरती केली जावी, त्यात कोणत्याही प्रकारचा गोंधळ होऊ नये, गरप्रकार होऊ नये. यासाठी घटनाकर्त्यांनी राज्यघटनेत स्पष्ट तरतूद करून प्रशासकीय सेवांच्या भरतीसाठी, स्पर्धात्मक परीक्षांचे आयोजन करण्याची जबाबदारी या घटनात्मक संस्थेकडे सोपविली आहे.

लोकसेवा आयोगाद्वारे खालील सेवांकरता स्पर्धा परीक्षा घेतली जाते
- राज्यसेवा परीक्षा
- महाराष्ट्र वनसेवा परीक्षा
- महाराष्ट्र कृषी सेवा परीक्षा
- महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट अ परीक्षा
- महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट ब परीक्षा
- दिवाणी  न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्याय दंडाधिकारी, प्रथम वर्ग परीक्षा
- साहाय्यक मोटर वाहन निरीक्षक परीक्षा
- पोलीस उपनिरीक्षक परीक्षा
- राज्यकर निरीक्षक परीक्षा
- साहाय्यक परीक्षा

- साहाय्यक कक्ष अधिकारी परीक्षा
- लिपिक-टंकलेखक परीक्षा

राज्यसेवा परीक्षेच्या माध्यमातून राज्य शासनाच्या सेवेतील, राजपत्रित गट अ व गट ब संवर्गातील खालील विविध पदांसाठी एकच परीक्षा घेतली जाते. राज्यसेवा (पूर्वपरीक्षा, मुख्य परीक्षा व मुलाखत या संपूर्ण प्रक्रियेमधून) पुढील पदांसाठी विद्यार्थ्यांची निवड केली जाते

- उपजिल्हाधिकारी (गट अ)
- पोलीस उपअधीक्षक/साहाय्यक पोलीस आयुक्त (गट अ)
- मुख्याधिकारी, नगरपालिका/परिषद, गट अ
- साहाय्यक राज्यकर आयुक्त (गट अ)
- उपनिबंधक, सहकारी संस्था (गट अ)
- उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी/गटविकास अधिकारी (गट अ)
- महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा (गट अ)
- अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (गट अ)
- तहसीलदार (गट अ)
- साहाय्यक, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, (गट ब)
- महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा (गट ब)
- कक्ष अधिकारी (गट ब)
- गटविकास अधिकारी (गट ब)
- मुख्याधिकारी, नगरपालिका/नगर परिषद,  (गट ब)
- साहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था (गट ब)
- उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख (गट ब)
- साहाय्यक आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, (गट ब)
- नायब तहसीलदार (गट ब)

महसूल सेवा

उपजिल्हाधिकारी

हे राज्य सेवेतील उच्च पद मानले जाते. बढती आणि सरळ सेवा प्रवेशाने या पदावर नेमणूक होते आणि 18 ते 20 वर्षांच्या सेवेनंतर भारतीय प्रशासकीय सेवेमध्ये बढतीद्वारे प्रवेश मिळू शकतो.
नेम णुका - उपविभागीय अधिकारी, विविध खात्यांचे उपजिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी. कामाचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे आहे.
- उपविभागीय अधिकारी म्हणून काम करताना उपविभागातील शांतता व सुव्यवस्था पाहणे, महसूल वसुली, निर्वाचन अधिकारी म्हणून कार्य इत्यादी.
- विविध खात्यांचा उपजिल्हाधिकारी म्हणून काम करताना त्या त्या खात्याशी संबंधित कार्यवाही पूर्ण करणे व माहिती  अद्ययावत ठेवणे.
- निवासी उपजिल्हाधिकारी म्हणून काम करताना वरिष्ठ व कनिष्ठ कार्यालयात समन्वय साधणे व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीत जिल्हा प्रशासनात सुसूत्रता ठेवणे.

मख्याधिकारी गट-अ

या पदांची संख्या कमी आहे. आयोगामार्फत कधीतरी जागा निघतात. 
अ वर्ग नगरपालिकांसाठी मुख्याधिकारी नियुक्त केला जातो. शहरांच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण  पद आहे. 
यातील काहींची महानगरपालिकेत उपायुक्त पदावर पदस्थापना केली जाते. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थासाठी काम करण्यासाठी नगरविकास विभागातील महत्त्वाचे पद आहे.

तहसीलदार

या पदावर निवड राज्यसेवा परीक्षा (एमपीएससी)द्वारे केली जाते. राज्य सरकार प्रत्येक तालुक्यासाठी एक तहसीलदार नेमते. तहसीलदारांच्या कामाचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे -
- तालुक्यातील महसूल वसुली, प्रशासन याबाबतची सर्व कामे तहसीलदार पार पाडतात. महसूल वसुलीबाबत अर्धन्यायिक अधिकार तहसीलदाराला दिलेले आहेत.
- तालुका दंडाधिकारी या नात्याने शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठीचे न्यायिक अधिकार तहसीलदाराला आहेत.
- आपत्ती व्यवस्थापन, नुकसानभरपाई, शासकीय योजनांची अंमलबजावणी, भूमी अभिलेखाबाबतचे निर्णय इ. जबाबदाऱ्याही तहसीलदार पार पाडत असतात.

नायब तहसीलदार    
महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा १९६६ अन्वये राज्य शासन प्रत्येक तालुक्यासाठी एक किंवा जास्त नायब तहसीलदारांची नेमणूक करू शकते. तहसीलदारास करावी लागणारी कामेच नायब तहसीलदारांना पार पाडावी लागतात. कामांचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे आहे-
- तहसीलदार पातळीवर घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी नायब तहसीलदार करतात.
- महसूल अधिकारी म्हणून महसूल वसुली, बिगरशेती परवाने देणे इ.बरोबर जातीचे, रहिवासाचे दाखले देणे ही काय्रे नायब तहसीलदाराला पार पाडावी लागतात.
- शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी दंडाधिकारी म्हणून काही न्यायिक अधिकार नायब तहसीलदाराला देण्यात आले आहेत.
- महसुली कामकाजांतर्गत अर्धन्यायिक अधिकारी म्हणून नायब तहसीलदार काम पाहतात.

महाराष्ट्र पोलीस सेवा

राज्यसेवेतील निवडीचे सर्वोच्च पद पोलीस उपअधीक्षक किंवा उपविभागीय पोलीस अधिकारी आहे. उपअधीक्षकांच्या कामाचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे आहे-
- गंभीर स्वरूपाच्या अपराधांचा तपास करणे.
- अधीनस्थ पोलीस कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण व त्यांच्या तालमी इ.ची जबाबदारी डीवायएसपीवर असते. यासाठी ते वर्षांतून एकदा सर्व पोलीस ठाणी व चौक्यांची तपासणी करतात.
- शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी तसेच काही बाबतीत परवाने देण्याचे अधिकार डीवायएसपीला असतात.

महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा

शासनाचे विविध विभाग, महामंडळे येथील लेखाविषयक व वित्तीय जबाबदारीचे काम करण्यासाठी प्रशिक्षित अधिकारी उपलब्ध करून देता यावेत या उद्देशाने केंद्र सरकारच्या धर्तीवर १९६५ मध्ये महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवेची स्थापना करण्यात आली. १९६२ साली स्थापन करण्यात आलेल्या लेखा व कोषागार संचालनालयाचे संचालक लेखा विभागाचे प्रमुख असतात. भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांची या पदावर नेमणूक करण्यात येते.
राज्यसेवा परीक्षेतून वित्त व लेखा सेवा गट अ व ब या पदांसाठी निवड होते व या उमेदवारांची नेमणूक अनुक्रमे कोषागार अधिकारी/ साहाय्यक संचालक व अतिरिक्त कोषागार अधिकारी/ उपमुख्य लेखाधिकारी या पदांवर करण्यात येते. वित्त व लेखा सेवा अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या पुढीलप्रमाणे आहेत-
- या सेवेतील अधिकाऱ्यांना शासनाच्या विविध विभागांमध्ये लेखाविषयक व लेखा परीक्षणविषयक बाबी सांभाळण्यासाठी प्रतिनियुक्तीवर पाठविण्यात येते.
- शासकीय रकमांचे वित्तीय विनियोजन करणे व याबाबत गरप्रकार होऊ न देणे ही या सेवेतील अधिकाऱ्यांची जबाबदारी असते.
- कार्यालयातील/विभागातील वित्तीय व्यवस्थापन तसेच वेतन भत्ते, रजा व आस्थापनाविषयक कामे या अधिकाऱ्यांना हाताळावी लागतात.

राज्यकर विभाग

राज्यकर विभाग हा राज्य शासनाच्या महसुलातील सर्वात जास्त वाटा असणारा कर म्हणून आहे. राज्यकर विभाग हा अर्थमंत्रालयाच्या अधीनस्थ कार्यरत आहे. मुंबई विक्रीकर कायद्यान्वये विभागीय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य हे खात्यातील सर्वोच्च पद आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे राज्यकर निरीक्षक पदासाठी वेगळी परीक्षा आयोजित करून साहाय्यक राज्यकर आयुक्त पदासाठी निवड करण्यात येते.
साहाय्यक राज्यकर आयुक्ताच्या जबाबदाऱ्या- व्यापाऱ्यांची नोंदणी करणे, नोंदणीकृत व्यापाऱ्यांना सल्ला, मार्गदर्शन करणे, कराची वसुली इ. बाबींची निर्धारणा शाखेसंबंधीची कामे.
राज्यकर निरीक्षकाच्या जबाबदाऱ्या- प्रत्यक्ष करवसुली व त्याचा पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी राज्यकर निरीक्षकाची असते. नोटीस व समन्स बजावणे व याबाबतची कार्यवाही तसेच डीफॉल्टर्सचा पाठपुरावा करणे या बाबीही राज्यकर निरीक्षकाच्या कार्यकक्षेत येतात.

मोटार वाहन विभाग

हा विभाग गृहमंत्रालयाच्या अधीन असतो. राज्यसेवा परीक्षेतून साहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी गट-ब या पदासाठी निवड करण्यात येते. साहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्याच्या जबाबदाऱ्या पुढीलप्रमाणे आहेत-
शिकाऊ व पक्के ड्रायिव्हग लायसेन्स तसेच आंतरराष्ट्रीय वाहन चालक परवाना साहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्याकडून दिला जातो. वाहनांची नोंदणी, हस्तांतरण तसेच दुसऱ्या राज्यात/प्रदेशात गेल्यास त्याचे 'ना हरकत प्रमाणपत्र' देणे या बाबी साहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांच्या कार्यकक्षेत येतात. परवाने व नोंदणी प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण व दुय्यम प्रती देण्याबाबतची कार्यवाही साहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांकडून होते.

राज्य उत्पादन शुल्क विभाग

उत्पादन शुल्क हा राज्यसूचीतील विषय असून राज्य महसुलामध्ये याचा मोठा वाटा असतो.
राज्यसेवा परीक्षेद्वारे उपअधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क या पदावर नियुक्तीसाठी निवड करण्यात येते. प्रत्येक जिल्ह्य़ासाठी एक राज्य उत्पादन शुल्क उपअधीक्षक राज्य शासनाकडून नेमण्यात येतात.

राज्यसेवा (MPSC)

Rajya Seva Syllabus

12320   01-Aug-2017, Tue

राज्यकर निरीक्षक (STI)

State Tax Inspector exam information

5380   28-Jun-2017, Wed

पोलीस उपनिरीक्षक (PSI)

psi exam information

8293   29-Jun-2017, Thu

PSI

कर सहाय्यक (Tax Assistant)

tax assist exam information

2710   29-Jun-2017, Thu

सहायक कक्ष अधिकारी (ASO)

ASO Exam Information

4521   28-Jun-2017, Wed

aso

लिपिक व टंकलेखक (Clerk and Typist)

clerk and typist exam information

2490   28-Jun-2017, Wed

महाराष्ट्र वन सेवा (Forest Services)

Maharashtra forest service exam information

10594   29-Jun-2017, Thu

pdf

एमपीएससी मंत्र : दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा

MPSC- PSI- SIT - ASO

37   17-Jul-2019, Wed

पदनिहाय पेपर विश्लेषण

रोहिणी शहा

दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा संयुक्त पेपर १च्या तयारीबाबत मागील लेखामध्ये चर्चा करण्यात आली. पेपर दोन प्रत्येक पदासाठी स्वतंत्र असला तरी त्यामध्ये सामान्य क्षमता चाचणी हा घटक समान आहे. सामान्य क्षमता चाचणी या घटकाचा आयोगाने विहित केलेला अभ्यासक्रम पुढीलप्रमाणे-

बुद्धिमत्ता चाचणी

*     महाराष्ट्राचा इतिहास – सामाजिक व आर्थिक जागृती (१८८५ ते १९४७), महत्त्वाच्या व्यक्तींचे काम, स्वातंत्र्यपूर्व भारतातील सामाजिक जागृतीतील वर्तमानपत्रे व शिक्षणाचा परीणाम/भाग, स्वातंत्र्यपूर्व काळातील समकालीन चळवळी, राष्ट्रीय चळवळी.

* महाराष्ट्राचा भूगोल – महाराष्ट्राचा रचनात्मक भूगोल, मुख्य रचनात्मक विभाग, हवामान, पर्जन्यमान व तापमान, पर्जन्यातील विभागवार बदल, नद्या, पर्वत व डोंगर, राजकीय विभाग, प्रशासकीय विभाग, नैसर्गिक संपत्ती – वने व खनिजे, मानवी व सामाजिक भूगोल – लोकसंख्या, Migration of Population व त्याचे Source आणि destination वरील परिणाम, ग्रामीण वस्त्या व तांडे, झोपडपट्टय़ा व त्यांचे पुनर्वसन.

 भारतीय राज्यघटना – घटना कशी तयार झाली आणि घटनेच्या प्रस्तावनेमागची भूमिका व तत्त्वे, घटनेची महत्त्वाची कलमे / ठळक वैशिष्टय़े, केंद्र व राज्य संबंध, निधर्मी राज्य, मूलभूत हक्क व कर्तव्ये, राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे – शिक्षण, युनिफॉर्म सिव्हिल कोड, स्वतंत्र न्यायपालिका (तिन्ही पदांसाठी).

*  राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळाची भूमिका, अधिकार व कार्य, राज्य विधि मंडळ – विधानसभा, विधान परिषद व त्यांचे सदस्य, अधिकार, कार्य व भूमिका, विधि समित्या. (केवळ ASO व  STI साठी)

पेपर दोनमधील या पदांच्या कर्तव्यासाठी आवश्यक असलेल्या ज्ञानावर आधारित प्रत्येक पदासाठी वेगळ्याने विहित केलेला अभ्यासक्रम पुढीलप्रमाणे-

सहायक कक्ष अधिकारी

राजकीय यंत्रणा (शासनाची रचना, अधिकार व कार्ये), केंद्र सरकार, केंद्रीय विधिमंडळ आणि राज्य सरकार व प्रशासन (महाराष्ट्राचा विशेष संदर्भ).

जिल्हा प्रशासन, ग्रामीण आणि नागरी स्थानिक शासन

  न्यायमंडळ – न्यायमंडळाची रचना, एकात्मिक न्याय मंडळ – कार्ये, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाची भूमिका व अधिकार, दुय्यम न्यायालये – लोकपाल, लोकायुक्त आणि लोक न्यायालय, सांविधानिक आदेशाचे रक्षण करणारे न्यायमंडळ, न्यायालयीन सक्रियता, जनहित याचिका.

  नियोजन प्रक्रिया – प्रकार, भारताच्या पहिल्या ते दहाव्या पंचवार्षिक योजनेचा आढावा, मूल्यांकन, सामाजिक व आर्थिक विकासाचे निर्देश फलक, राज्य आणि स्थानिक पातळीवरील नियोजन, विकेंद्रीकरण, ७३वी व ७४वी घटनादुरुस्ती, भारतीय अर्थव्यवस्था, क्षेत्रीय विकासाचा कल व सेवा क्षेत्राची रूपरेखा, भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या समोरील आव्हाने, गरिबी, बेरोजगारी आणि प्रादेशिक असमतोल.

 राज्य कर निरीक्षक -नियोजन प्रक्रिया, प्रकार, भारताच्या पहिल्या ते दहाव्या पंचवार्षिक योजनेचा आढावा, मूल्यांकन, सामाजिक व आर्थिक विकासाचे निर्देश फलक, राज्य आणि स्थानिक पातळीवरील नियोजन, विकेंद्रीकरण, ७३वी व ७४वी घटनादुरुस्ती, भारतीय अर्थव्यवस्था, क्षेत्रीय विकासाचा कल व सेवा क्षेत्राची रूपरेखा, भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या समोरील आव्हाने, गरिबी, बेरोजगारी आणि प्रादेशिक असमतोल.

 शहरी व ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांचा विकास – पायाभूत सुविधांचे महत्त्व आणि गरज, सामाजिक व आर्थिक पायाभूत सुविधांचा विकास आणि वाढ जसे ऊर्जा, पाणीपुरवठा, मलनिसारण, गृह, परिवहन (रस्ते, बंदर इत्यादी), दळणवळण (पोस्ट, तार व दूरसंचार), रेडिओ, टीव्ही, इंटरनेट क्रायसिस, भारतातील इन्फ्रास्ट्रक्चरचे प्रश्न व यासंबंधीचे धोरण व त्यावरील पर्याय; खासगी व सार्वजनिक क्षेत्रातील भागीदारी, एफ. डी. आय. आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासाचे खासगीकरण, राज्य व केंद्र सरकारचे इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासाचे धोरण, ग्रामीण व शहरी भागातील परिवहन व गृह याविषयीचे प्रश्न व त्यावरील केंद्र व राज्य सरकारचे कार्यक्रम व उपक्रमशीलता.

आर्थिक सुधारणा व कायदे – पाश्र्वभूमी, उदारीकरण, खासगीकरण, जागतिकीकरण संकल्पना व त्याचा अर्थ आणि व्याप्ती, मर्यादा, केंद्र व राज्य स्तरावरील आर्थिक सुधारणा, हळड तरतुदी आणि सुधारणा आणि त्याचे भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील अपेक्षित परिणाम, प्रश्न व समस्या, GST, , विक्रीकर, VAT, WTO इत्यादीशी संबंधित कायदे व नियम.

आंतरराष्ट्रीय व्यापार व आंतरराष्ट्रीय भांडवल चळवळ जागतिकीकरणाच्या युगातील सूत्र व काल, वाढ, रचना आणि भारताच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची दिशा, भारतीय आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे धोरण, निर्यातीतील वाढ, WTO आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार विदेशी भांडवलाचा अंत:प्रवाह, रचना व वढ FDI व्यापार, बहुआंतरराष्ट्रीय भांडवल पुरविणाऱ्या संस्था, कटा जागतिक बँक, DA इंटरनॅशनल क्रेडिट रेटिंग.

सार्वजनिक वित्त व्यवस्था महसुलाचे साधन, टॅक्स, नॉन टॅक्स, भारतातील केंद्र व राज्यातील सार्वजनिक ऋण, केंद्र व राज्याची सार्वजनिक खर्च वाढ, सार्वजनिक खर्च सुधारणा कामावर आधारित अर्थसंकल्प, शून्याधारित अर्थसंकल्प, भारतातील करसुधारणा आढावा, राज्य पातळीवरील करसुधारणा, VAT सार्वजनिक ऋणवाढ, रचना आणि भार, राज्याची कर्जबाजारीपणाची केंद्राला समस्या, राजकोषीय तूट, संकल्पना, तुटीचे नियंत्रण, केंद्र, राज्य व रिझव्‍‌र्ह बँकेचे उपक्रम, भारतातील राजकोषीय सुधारणा, केंद्र व राज्यस्तरावरील आढावा.

पोलीस उपनिरीक्षक

मानवी हक्क व जबाबदाऱ्या संकल्पना आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क मानक, त्या संदर्भातील भारतीय राज्यघटनेतील तरतूद, भारतातील मानवी हक्क व जबाबदाऱ्या यंत्रणेची अंमलबजावणी व संरक्षण, भारतातील मानवी हक्क चळवळ, मानवी हक्कापासून वंचित राहण्याच्या समस्या, गरिबी, निरक्षरता, बेकारी, सामाजिक व सांस्कृतिक धार्मिक कुप्रथा यासारख्या अडचणी. (हिंसाचार, भ्रष्टाचार, दहशतवाद, कामगारांचे शोषण, संरक्षित गुन्हेगारी) लोकशाही व्यवस्थेतील एकमेकांचे हक्क आणि मानवी प्रतिष्ठा व एकतेचा आदर करण्यासंबंधी प्रशिक्षणाची गरज व महत्त्व, नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम १९५५; मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९९३; कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम, २००५; अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचारास प्रतिबंध)अधिनियम, १९८९,  हुंडाबंदी अधिनियम, १९६१; महात्मा गांधी तंटामुक्ती अभियान महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१, भारतीय दंड संहिता, १८६०, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३, भारतीय पुरावा अधिनियम, १८७२.


Top