Highlight Of 15th Census Of India – 2011

Highlight Of 15th Census Of India – 2011

23800   24-Jun-2018, Sun

Census 2011

Census is nothing but a process of collecting, compiling, analyzing, evaluating, publishing and disseminating statistical data regarding the population. It covers demographic, social and economic data and are provided as of a particular date. Census is useful for formulation of development policies and plans and demarcating constituencies for elections. The Census of India has been conducted 15 times, As of 2011. It has been conducted every 10 years, beginning in 1871.

In Exam point of view, Questions related to Census is very common in all kinds of competitive exams. In every exam, we can expect a minimum of one or two questions from Census. Here is the simple and perfectly categorized 2011 Census of India.

  1. Census 2011 were released in New Delhi on 31st March 2011 by Union Home Secretary GK Pillai and RGI C Chandramouli.
  2. Census 2011 was the 15th census of india & 7th census after Independece
  3. The motto of census 2011 was “Our Census, Our future”.
  4. Total estimated cost of the Census was INR2200 crore (US$350 million).
  5. First census in 1872.
  6. Present Registrar General & Census Commissioner – C.Chandra Mouli
  7. Total Population – 1,210,569,573 (1.21 Billion)
  8. India in 2nd rank in population with 17.64%. decadal growth & China is 1st rank with decadal growth 19% (over 1.35 billion)
  9. World Population is 7 Billions
  10. Increase in population during 2001 – 2011 is 181 Million

Population – 1210.19 million [Males – 623.7 million (51.54%) Females – 586.46 million (48.46%)]

            Top Populous of the Country
1 Uttar Pradesh 19,98,12,341
2 Maharashtra 11,23,74,333
3 Bihar 10,40,99,452
4 West Bengal 9,12,76,115
5 Andhra Pradesh 8,45,80,777
           Least Populous of the Country
1 Lakshadweep 64,473
2 Daman and Diu 2,43,247
3 Dadra and Nagar Haveli 3,43,709
4 Andaman and Nicobar Islands 3,80,581
5 Sikkim 6,10,577

Population Highlight

Highest Populous UT Delhi
Least Populous UT Lakshadweep
Highest Populous state Uttar Pradesh
Least populous state Sikkim
Highest urban Population in india (state& UT) Maharashtra – 4,11,00,980
Lowest urban Population in india (state& UT) Lakshadweep – 26,967
Highest Rular Population in india (state& UT) Uttar Pradesh – 13,16,58,339
Lowest Rular Population in india (state& UT) Lakshadweep – 33,683

Sex Ratio (Females per 1000 Males)

Sex ratio in India 943
Highest sex ratio in state Kerala (1084)
Lowest sex ratio in state Haryana (879)
Highest sex ratio in UT Pondicherry (1037)
Lowest sex ratio in UT Daman and Diu (618)
Child (0-6 years) sex ratio 914
Highest child (0-6) sex ratio in state Mizoram (971)
Lowest child (0-6) sex ratio in state Haryana (830)

Literacy Rate in India

Total Person Literacy Rate 74%
Males 82.14%
Females 65.46%
Highest Literacy Rate in State Kerala (94%)
Lowest Literacy Rate in State Bihar (61.8%)
Hightest Literacy Rate in UT Lakshadweep (91%)
Lowest Literacy Rate in UT Dadra and Nagar Haveli (76.24%)

List Of Mergers & Acquisitions Of Bank In India

List Of Mergers & Acquisitions Of Bank In India

5034   24-Jun-2018, Sun

From 2010 to 2017
Name of the Banks Acquired  Name of the Banks got Merged Year of Merging happened
State Bank of India Bharatiya Mahila Bank (BMB) 2017
State Bank of India State Bank of Travancore (SBT) 2017
State Bank of India State Bank of Bikaner and Jaipur (SBBJ) 2017
State Bank of India State Bank of Hyderabad (SBH) 2017
State Bank of India State Bank of Mysore (SBM) 2017
State Bank of India State Bank of Patiala (SBP) 2017
Kotak Mahindra Bank ING Vyasa Bank 2014
ICICI Bank Bank of Rajasthan Ltd. 2010


From 2000 to 2009
Name of the Banks Acquired Name of the Banks got Merged Year of Merging happened
HDFC Bank Centurion Bank of Punjab 2008
ICICI Bank Ltd Sangli Bank 2007
Indian Overseas Bank Bharat Overseas Bank 2007
Centurion Bank of Punjab Lord Krishna Bank 2006
Federal Bank Ganesh Bank of Kurandwad 2006
 Nainital Bank Bank of Baroda 2006
IDBI Ltd United Western Bank 2006
IDBI Ltd IDBI Bank 2005
Bank of Punjab(POB) Centurion Bank 2005
Bank of Baroda South Gujarat Local Area Bank 2004
Oriental Bank of Commerce Global Trust Bank 2004
Punjab National Bank Nedungadi Bank Ltd. 2003
ICICI Bank ICICI Ltd. 2002
Bank of Baroda Benares State Bank Ltd. 2002
ICICI Bank Ltd Bank of Madura Ltd 2001
HDFC Bank Ltd. Times Bank Ltd. 2000


From 1990 to 1999
Name of the Banks Acquired Name of the Banks got Merged Year of Merging happened
Bank of Baroda Bareilly Corporation Bank Ltd. 1999
Union Bank of India Sikkim Bank Ltd. 1999
Oriental Bank of Commerce Bari Doab Bank Ltd. 1997
Oriental Bank of Commerce Punjab Co-operative Bank Ltd. 1996
State Bank of India Kashinath State Bank Ltd 1995
Bank of India Bank of Karad Ltd. 1994
Punjab National Bank New Bank of India 1993
 Bank Of India Parur Central Bank Ltd. 1990
Central Bank Of India  Purbanchal Bank Ltd. 1990
Indian Bank Bank of Thanjavur Ltd. 1990
Indian Overseas Bank Bank of Tamilnadu Ltd 1990


Before 1990
Name of the Banks Acquired Name of the Banks got Merged Year of Merging happened
Allahabad Bank United Industrial Bank Limited 1989
Bank of Baroda Traders Bank Ltd 1988
Punjab National Bank Hindustan Commercial Bank Ltd 1986
State Bank of India Bank of Cochin Ltd 1985
Canara Bank Lakshmi Commercial Bank Ltd 1985
Union Bank of India Miraj State Bank Ltd 1985
State Bank of India National Bank of Lahore Ltd 1970
State Bank of India Bank of Bihar Ltd 1969

List Important International Organizations And Their Headquarters

List Important International Organizations And Their Headquarters

11374   24-Jun-2018, Sun

  1. World Trade Organization (WTO) –
  • Headquarters – Geneva, Switzerland
  • Head – Roberto Azevedo
  • Founded on – 1 January, 1995
  1. World Health Organization (WHO) –
  • Headquarters – Geneva, Switzerland
  • Head – Dr Margaret Chan
  • Founded on – 7 April, 1948
  1. World Economic Forum (WEF) –
  • Headquarters – Geneva, Switzerland
  • Head – Klaus Schwab
  • Founded on – 1971
  1. International Labour Organisation (ILO) – 
  • Headquarters – Geneva, Switzerland
  • Head – Guy Ryder
  • Founded on – 1919
  1. United Nations Conference on Trade & Development (UNCTAD) –
  • Headquarters – Geneva, Switzerland
  • Head – MukhisaKituyi
  • Founded on – 1964
  1. World Meteorological Organisation (WMO) –
  • Headquarters – Geneva, Switzerland
  • Head – Michel Jarraud
  • Founded on – 1950
  1. International Monetary Fund (IMF) –
  • Headquarters – Washington DC, US
  • Head – Christine Lagarde
  • Founded on – 27 December, 1945
  1. The World Bank –
  • Headquarters – Washington DC, US
  • Founded on – July, 1944
  • President- Jim Young Kim
  1. United Nations Organization (UN) –
  • Headquarters – New York, US
  • Secretary general– Ban Ki-moon
  • Founded on – 1945
  1. United Nations Children’s Fund (UNICEF) –
  • Headquarters – New York, US
  • Head – Anthony Lake
  • Founded on – December, 1946
  1. United Nations Education Scientific & Cultural Organisation (UNESCO) –
  • Headquarters – Paris, France
  • Head – Irina Bokova
  • Founded on – 16 November, 1945
  1. Organisation for Economic Cooperation & Development (OECD) –
  • Headquarters – Paris, France
  • Head – Jose Angel Gurria
  • Founded on – 30 September, 1961
  1. North Atlantic Treaty Organisation (NATO) –
  • Headquarters – Brussels, Belgium
  • Head – Philip M. Breedlove
  • Founded on – 4 April, 1949
  1. International Maritime Organisation (IMO) –
  • Headquarters – London, UK
  • Head – Ki Tack Lim
  • Founded on – 1959
  1. International Atomic Energy Agency (IAEA) –
  • Headquarters – Vienna, Austria
  • Head – Yukiya Amano
  • Founded on – July 29, 1957
  1. Organisation of Petroleum Exporting Countries (OPEC) –
  • Headquarters – Vienna, Austria
  • Head – Diezani Alison-Madueke
  • Founded on – 1961-62
  1. International Olympic Committee (IOC) –
  • Headquarters – Lausanne, Switzerland 
  • Head – Thomas Bach
  • Founded on – 23 June, 1894
  1. Food & Agricultural Organisation (FAO) –
  • Headquarters – Rome, Italy
  • Head – Jose Graziano da Silva
  • Founded on -16 October, 1945


sagarmala project

5093   11-Jun-2018, Mon

भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये स्पर्धात्मक पातळीवरील निर्यात सक्षम बनताना बंदरे आणि जहाजबांधणी क्षेत्राला भारतीय अर्थव्यवस्थेत योग्य स्थान मिळवून देण्यासाठी ‘सागरमाला’ हा प्रकल्प तयार करण्यात आला. आज आपण त्याचा आढावा घेऊया... 


सध्या जगातील ७० टक्क्यांपेक्षा आधिक आयात-निर्यात सागरी मार्गानेच होते. केंद्र सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमामध्ये भारतीय जीडीपीमध्ये व्यापाराचा सहभाग वाढणे अपेक्षित आहे. मात्र सध्या भारत वाहतुकीच्या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांमध्ये फारच मागे पडला आहे. केंद्र सरकारतर्फे देशाच्या पूर्व आणि पश्च‌िम किनाऱ्यांवरील सर्व लहान-मोठी बंदरे जोडून, समुद्रमार्गे होणारी वाहतूक आणि व्यापाराला, तसेच मोठ्या नद्या व खाड्यांतील जलमार्गांना उर्जितावस्था आणण्यासाठी ‘सागरमाला’ प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.


सुयोग्य धोरण व संस्थात्मक हस्तक्षेप याद्वारे बंदरांच्या विकासाला चालना देणे, विविध संस्था, मंत्रालय, विविध विभाग व राज्ये यांच्याकडून एकीकृत विकासासाठी सहकार्य मिळवणे हे याचे स्वरूप असेल. सागरमाला या प्रकल्पाद्वारे पूर्व आणि पश्च‌िमेकडील सर्व किनारी राज्यांना रेल्वे, बंदर, रस्ते, विमानतळ याद्वारे जोडले जाईल. जहाजबांधणी व दुरुस्ती, किनारी जहाजवाहतूक आणि या व्यवसायातील तंत्रशिक्षण व प्रशिक्षण यांचाही या प्रकल्पात समावेश असेल. सागरमाला प्रकल्पांर्गत जिथे पुरेशी खोली आहे अशा ठिकाणी नवीन बंदरे बांधण्याची योजना आहे. किनारी आर्थिक क्षेत्रामध्ये राहत असलेल्या लोकांच्या शाश्वत विकासाची हमी देण्याकरिता सागरमाला पुढाकार घेत आहे. प्रकल्पांतर्गत धोरणात्मक मार्गदर्शन, उच्चस्तरीय समन्वय तसेच नियोजन याबाबत निरीक्षण करण्यासाठी तसेच प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी 'राष्ट्रीय सागरमाला उच्चस्तरीय समिती'ची स्थापना करण्यात आली. 


एक राष्ट्रीय सागरमाला शिखर समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यात संबंधित खात्यांचे कॅबिनेट मंत्री व किनारी राज्यांचे मुख्यमंत्री यांचा समावेश आहे. ते धोरणात्मक दिशादर्शन करतील. किनारपट्टीचा विकास किनारी आर्थिक विभाग (सीइआर) म्हणून केला जाईल. बंदरांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी एक सागरमाला विकास कंपनी स्थापन करण्यात आली आहे. देशातल्या सहा राज्यात सहा मेगा बंदरे विकसित केली जातील. त्यात महाराष्ट्रातील डहाणूजवळील वाढवण या बंदराचा समावेश आहे. 


देशातील मुख्य व कमी महत्त्वाच्या बंदरांची कार्य - चलन क्षमता वाढविणे. बंदरांद्वारे जलद, कार्यक्षमपणे व वाजवी खर्चामध्ये मालवाहतुकीसाठी पायाभूत सुविधा पुरविणे, बंदरप्रणित प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष विकासाला चालना देणे, मुख्य आर्थिक केंद्रांसोबत दळणवळण विकसित करणे आणि रेल्वे, अंतर्गत जल, किनारी रस्ते सेवांच्या पल‌िकडे जाऊन वाहतुकीचा विस्तार करणे. 


भारताला ७५०० किमीचा विस्तीर्ण समुद्र किनारा आहे. त्याचबरोबर १४,५०० किमी क्षमतेचे जलमार्ग आहेत. भारताचे भौगोलिक स्थान जगातील सर्व महत्त्वाच्या व्यापारी जलमार्गांवर आहे. सागरमाला प्रकल्प जेव्हा पूर्णत्त्वास येईल त्यावेळी या बंदरातून मालाच्या चढउतारीची सध्याची क्षमता पाचपटीने वाढेल. परदेशातून आलेल्या वस्तू बंदरावरून तातडीने कोणत्याही भागात पाठवता येतील. बदरे असलेल्या राज्यातल्या उद्योगांच्या आणि शेतकऱ्यांच्या आयात-निर्यातीच्या समस्याही दूर होतील. एकूणच रोजगारांची आणि व्यापारी केंद्रांचीही वाढ होईल. 

सागरमाला प्रकल्पांच्या विकासामुळे पर्यावरणावर वाईट परिणाम होणार नाहीत, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. सागरीसुरक्षेसाठी सागरमाला महत्त्वकांक्षी ठरेल यात शंका नाही. 

आयोगाने याआधी किनारपट्टी विकास घटकावर प्रश्न विचारलेला होता. त्यामुळे सागरमाला प्रकल्पांचा बारकाईने अभ्यास करून गुणांची मालिका जपावी. 

राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा : अर्थशास्त्र

State Seva Pre-Examination: Economics

4457   04-Feb-2018, Sun

राज्यसेवा पूर्वपरीक्षेचा अभ्यास करताना सामान्य अध्ययन पेपर- एक मध्ये अर्थशास्त्र या विषयाच्या अभ्यासाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. मुळात इतिहास, भूगोल, पंचायत राज, सामान्य विज्ञान हे विषय आपण शाळेच्या प्राथमिक स्तरापासून अभ्यासत आलेलो आहोत. त्यामुळे त्या विषयांची भाषा समजून घेणे आपल्याला सोपे जाते; परंतु अर्थशास्त्राची भाषा मात्र तुलनात्मकदृष्टय़ा कठीण वाटते. परंतु एकदा का अर्थशास्त्रीय संकल्पना समजल्या की आपोआपच या संकल्पनांची दैनंदिन जीवनातील घटनांशी सांगड घालायला जमू लागते आणि अर्थशास्त्र या विषयात गोडी वाटू लागते. येत्या 8 एप्रिलला होणाऱ्या परीक्षेसाठी अर्थशास्त्राचा अभ्यासाचे नियोजन कसे करावे, त्यातील कोणत्या घटकांवर अधिक भर द्यावा, अभ्यासपद्धती कशी असावी याविषयी आपण या लेखात चर्चा करू या.

अभ्यासाची रणनीती:- 

अभ्यासाची रणनीती ठरवताना जुन्या प्रश्नपत्रिकांच्या विश्लेषणावर अधिक भर देणे क्रमप्राप्त आहे. यानुसार दरवर्षी पूर्वपरीक्षेमध्ये साधारणपणे १० ते १५ प्रश्न अर्थशास्त्राशी संबंधित असल्याचे दिसून येते.

या प्रश्नांमध्ये अर्थशास्त्रीय संकल्पना, त्यांचा चालू घडामोडींशी संबंध, आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय व्यापार आणि त्याचे इतर आयाम, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विकासाची उद्दिष्टय़े, सहकारी संस्था आणि त्यांचे कार्य, दारिद्रय़, दारिद्रय़ाच्या संकल्पना, दारिद्रय़ रेषा, दारिद्रय़ कमी करण्यासाठीच्या विविध उपाययोजना, त्यासाठी नेमलेल्या समित्या व त्यांच्या शिफारशी, विविध सरकारी योजना त्यांचा उद्देश, लाभार्थी, योजनेचे मूल्यमापन, राष्ट्राच्या आíथक प्रगतीसाठी वित्तनिर्मितीच्या पद्धती, नियोजन आयोग, नीती आयोग, पंचवार्षकि योजना, भूअधिकार सुधारणा धोरण, आंतरराष्ट्रीय परिषदा व त्यांचे मूल्यमापन, राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण, महिला सक्षमीकरण धोरण, २०११ ची जनगणना, आसियान, संयुक्त राष्ट्र संघटना, आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी, नाटो, अशा संघटना व त्यांची कामे, दारिद्रय़ निर्देशांक, मानव विकास अहवाल, लिंग असमानता निर्देशांक, त्यांची मानके, भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक आणि तिचे कार्य, भांडवल बाजार, नाणे बाजार या घटकांचा समावेश होतो. या प्रमुख घटकांना मध्यवर्ती ठेवून आपल्या अभ्यासाची रणनीती ठरविल्यास अर्थशास्त्राच्या अभ्यासाचे तारू पलतीराला घेऊन जाणे निश्चितच शक्य आहे.

अर्थशास्त्र आणि आकडेवारी

राज्यसेवा परीक्षेच्या संदर्भात अर्थशास्त्र म्हणजेच आकडेवारी असा गरसमज अनेक विद्यार्थ्यांच्या मनात घर करून बसला आहे. तो दूर करण्यासाठी तुम्हाला केवळ गतवर्षीच्या प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषणच पुरेसे आहे. मुळात या विषयातील अधिकाधिक प्रश्न हे विविध संकल्पनांवर केंद्रित असतात. जीडीपी, जीएनपी यांच्या व्याख्या जशा महत्त्वाच्या आहेत, तशाच घटक किमती आणि बाजारभावाची संकल्पनाही महत्त्वाची आहे. विविध संस्थांची स्थापना वष्रे तर महत्त्वाची आहेतच, पण त्याचबरोबर नव्याने उदयास येऊन आपले स्थान निर्माण करणारे चिनी युआनसुद्धा महत्त्वाचे आहे. मात्र, जनगणनेच्या अहवालासारखी किंवा मानव विकास निर्देशांकासंबंधीची आकडेवारी तोंडपाठ असणे अत्यावश्यक आहे.

अर्थशास्त्रातील संकल्पना

स्पर्धा परीक्षांमधील अर्थशास्त्र समजण्यासाठी त्यातील भांडवल बाजार, नाणे बाजार, व्यापार, राजकोषीय धोरण, वित्तीय धोरण, मुद्रा धोरण या संदर्भातील विविध संकल्पना सहज-सोप्या भाषेत समजून घेऊन त्यांची दैनंदिन व्यवहाराशी सांगड घातल्यास अर्थशास्त्र अभ्यासणे नक्कीच आनंददायी होऊ शकते.

अर्थशास्त्र आणि स्मरणशक्तीचा वापर

आयोगाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या मुद्दय़ांची यादी बनवून त्यापकी कोणत्या घटकातील कोणते मुद्दे लक्षात ठेवायचे आहेत आणि कोणते मुद्दे पाठ करायचे आहेत याचा अगोदरच ठोकताळा बांधून लक्षात ठेवायचे मुद्दे बाजूला लिहून ठेवावेत व पाठांतराच्या मुद्दय़ांची संक्षिप्त टिपणे काढून ती दररोज वाचावीत. त्यामुळे नियमित सराव होऊन या गोष्टी आपल्या कायमस्वरूपी लक्षात राहून पाठ होतात. अशा प्रकारे ठरवून अभ्यास केल्यास अर्थशास्त्र नक्कीच तुमचा मित्र बनू शकते.

अशा प्रकारे योग्य मार्गाने ठरवून अर्थशास्त्राचा अभ्यास केल्यास नक्कीच या विषयातील दहा ते १५ प्रश्नांना सामोरे जाणे आपल्याला सहजसाध्य आहे.

महाराष्ट्राच्या व भारताच्या आर्थिक पाहणीचा अभ्यास:-

देशाच्या आणि राज्याच्या शासनातर्फे प्रकाशित होणाऱ्या आर्थिक पाहणीतून चालू घडामोडींमधील अर्थशास्त्राचा चेहरा समोर येत असल्यामुळे या दोन प्रकाशनांचा अभ्यास करणे अनिवार्य ठरते. यामधील प्रत्येक घटकाचा तुलनात्मक अभ्यास करून सद्य:स्थितीतील आर्थिक घडामोडींचा प्रवाह अभ्यासणे गरजेचे आहे. एकूणच अर्थशास्त्राचा अभ्यास करताना खालील मुद्दे कायमस्वरूपी लक्षात ठेवावेत.

गतवर्षीच्या प्रश्नपत्रिकांच्या आधारे अभ्यासक्रमातील महत्त्वाच्या घटकांची यादी तयार करणे.

ठरविलेल्या घटकांची विभागणी संकल्पनात्मक घटक व वस्तुनिष्ठ घटक अशी करणे.

वस्तुनिष्ठ घटकांचे पाठांतर करण्यासाठी त्यांची छोटी टिपणे तयार करून ती नियमित वाचणे.

संकल्पनांचा परस्परांशी संबंध लावून त्या लक्षात ठेवणे.

चालू घडामोडींची दिलेल्या अभ्यासक्रमाशी सांगड घालणे.

Important Revolutions in India

Important Revolutions in India

6639   18-Jun-2018, Mon

Important Revolutions in India:-

1. Green Revolution Food grains 

2. Grey Revolution – Fertilizer

3. Pink Revolution - Onion production/Pharmaceutical (India)/Prawn production 

4. Red Revolution - Meat & Tomato Production 

5. Yellow Revolution - Oil Seeds production

6. Evergreen Revolution - Overall development of Agriculture 

7. Black Revolution - Petroleum Production 

8. Blue Revolution - Fish Production 

9. Brown Revolution - Leather/nonconventional (India)/Cocoa production 

10. Golden Fiber Revolution - Jute Production 

11. Golden Revolution - Fruits/Overall Horticulture development/Honey Production 

12. Round Revolution – Potato 

13. Silver Fiber Revolution – Cotton 

14. Silver Revolution – Egg and Poultry Production 

15. White Revolution (In India: Operation Flood) - Milk/Dairy production 

जागतिकीकरणाचा प्रभाव

Influence of globalization

5853   28-Jan-2018, Sun

आजघडीलासुद्धा बहुतांश सामाजिक मुद्दय़ांवर कमीअधिक प्रमाणात जागतिकीकरणाचा प्रभाव आहेच.  त्यामुळे जागतिकीकरणाची संकल्पना, तिचा व्यवहार, त्यात गुंतलेले विविध प्रवाह, तसेच त्याकडे पाहण्याचे विविध दृष्टिकोन समजून घेणे आवश्यक ठरते.

संपूर्ण जगाचे एका मोठय़ा बाजारपेठेत रूपांतरित होण्याच्या प्रक्रियेला जागतिकीकरण म्हणतात. वस्तू आणि सेवा तसेच भांडवल आणि श्रम यांच्या व्यापारावरील निर्बंध उठवून जागतिक पातळीवर व्यापार खुला करण्याची प्रक्रिया यात सामावलेली आहे. खऱ्या अर्थाने ही प्रक्रिया १९व्या शतकापासून सुरू झाली. भांडवलशाहीची वाढ, उपलब्ध सागरी दळणवळण, टेलिग्रामपासून ते २०व्या शतकातील उपलब्ध हवाई मार्ग, दूरध्वनी, संगणक, बहुराष्ट्रीय कंपन्या, व्यापार आणि गुंतवणुकीवरील निर्बंध सल होण्यातून ही प्रक्रिया सुरू झाली. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात आणि एकविसाव्या शतकाच्या पूर्वाधात माहिती तंत्रज्ञान, इंटरनेट आणि सेवांचा उदय आणि पुढे व्यापार जागतिक पातळीवर खुला झाल्याने जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेने वेग घेतला.

जागतिकीकरणाच्या समर्थकांच्या मते, अविकसित आणि विकसनशील देशांच्या आर्थिक विकासाला गती प्राप्त होऊन विकसित देश आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्या गरीब देशात मोठी भांडवल गुंतवणूक करीत आहेत. अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा प्रवाह मागास राष्ट्रांकडे जाताना दिसतो आहे. जागतिकीकरणाच्या धोरणातून दक्षिणपूर्व आशियायी देश आणि ब्राझील यांनी विकास संपादन केला आहे. याउलट जागतिकीकरणांतर्गत उदारीकरण, खासगीकरण, तंत्रज्ञानात्मक क्रांती, बहुराष्ट्रीय कंपन्या, आंतरराष्ट्रीयीकरण, राष्ट्र राज्याचा ऱ्हास, कल्याणकारी राज्याचा ऱ्हास, बाजारपेठांचे सार्वभौमत्व, बहुसांस्कृतिकवाद असेही प्रवाह सुरू झाले.

फ्रान्सिस फुकुयामा यांनी ‘मानवी शासनाचे, उदारमतवादी लोकशाहीचे अंतिम प्रारूप’ असे संबोधले. थॉमस फ्रीडमनच्या मते, ‘जागतिकीकरण म्हणजे व्यापार, वित्त आणि माहितीच्या एकत्रीकरणातून एकच एक अशी जागतिक बाजारपेठ आणि संस्कृतीची निर्मिती होय’. अँथनी गिडन्स म्हणतो त्याप्रमाणे ‘जागतिकीकरण म्हणजे जगभरात सामाजिक संबंधांचे सघनीकरण घडून येणे होय’.

‘जे स्थानिक आहे ते जागतिक आहे आणि जे जागतिक ते स्थानिक आहे’ या प्रक्रियेला रॉबर्टसन ‘विशिष्टतेचे सार्वत्रिकीकरण’ आणि ‘सार्वत्रिकतेचे विशिष्टीकरण’ या रूपाने ओळखतो. संपूर्ण जग हे जागतिक खेडे बनून आजघडीला ‘विचार जागतिक आणि कृती राष्ट्रीय’ असाच नारा होताना दिसतो. ग्लोबल आणि लोकल यातून ग्लोकल बनले आहे. त्यामुळे अरेनाज यांनी यास ‘हायब्रीडायझेशन’ असे संबोधले. सांस्कृतिक आक्रमण आणि मागास राष्ट्रांचे आर्थिक सार्वभौमत्व पायदळी तुडवण्यामुळे जागतिकीकरणास नववसाहतवादाचे नवे रूपही मानण्यात येते. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये कोणतीही व्यक्ती स्वतंत्र अथवा विभक्त समूहाचा भाग न राहता संपूर्ण समाजच थेट जागतिक व्यवहाराशी जोडला गेला आहे.

जागतिकीकरणाचा सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवनावर परिणाम झालेला दिसतो. कुटुंब व्यवस्था, विवाह, स्त्री-पुरुष संबंध, जाती, जनजाती, भाषा इ. सामाजिक घटकांमध्ये संक्रमण घडते आहे. लहान मुले, तरुण वर्ग आणि वृद्धांचे जीवनमान प्रभावित झालेले आहे. ग्राहकवादाच्या प्रभावातून नवसमाज आकार घेत आहे. माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीमुळे लोकांच्या जीवनाचा सांस्कृतिक आकृतिबंध बदलत असून अमेरिकन कपडे, चायनीज अन्न, फ्रेंच व्हिस्की, इंग्लिश पॉप संगीत या बाबी नित्य परिचयाच्या झालेल्या आहेत. जागतिकीकरणातून नव्या नागरी समाजाची निर्मिती होत आहे.

जागतिकीकरणाचा स्पष्ट आविष्कार बाजारपेठा, व्यापार, वस्तू आणि वित्तीय गुंतवणूक या क्षेत्रातील आर्थिक प्रक्रियांमध्ये दिसून येतो. आर्थिक धोरणे, कृषी, रोजगार, नैसर्गिक आणि मानवी संसाधने यावरही जागतिकीकरणाने प्रभाव टाकलेला आहे. जागतिकीकरणाची नैसर्गिक नाळ उदारीकरणाशी जोडली असल्याने जगभर भांडवलाचा प्रवाह व बहुराष्ट्रीय कंपन्या तसेच कार्पोरेशन्स स्वत:चे जाळे विणत आहेत. त्यातून डिस्नोफिकेशन, मॅकडोनाल्डायझेशन आणि कोका कोलोनायझेशन इ. शब्द आपल्या अंगवळणी पडत आहेत. थेट परकीय गुंतवणूक हे जगभरातील घटित बनले आहे.

राष्ट्र राज्याच्या सीमा धूसर होऊन ‘राष्ट्रांचे सार्वभौमत्व’ धोक्यात आलेले आहे. कल्याणकारी भूमिकेतून माघार घेऊन राज्याने कायदा सुव्यवस्था सांभाळावी, असा दबाव तयार होत आहे. राज्यसंस्था बिगरराजकीय अभिकर्त्यांच्या मदतीने राज्यकारभार चालवीत आहे. त्यातून प्रातिनिधिक लोकशाही राजकारणाचा अवकाश नागरी समाजाकडून गिळंकृत केला जात आहे.

जागतिकीकरणामुळे ‘राष्ट्रातीत नागरिकत्व’ निर्माण होत आहे. किमलिका यांच्या मते, आजघडीला ‘बहुसांस्कृतिक नागरिकत्व’ उदयाला येत आहे. पुढे ही प्रक्रिया अशीच सुरू राहिली तर गोल्डस्मिथच्या शब्दात ‘जागतिक नागरिकत्व’ या संकल्पना मूर्त रूपात येऊ शकतील. याउलट जागतिकीकरणात सांस्कृतिक वैविध्य नष्ट होऊन एकछापी संस्कृती निर्माण होते, असाही प्रतिवाद केला जातो.

सोविएट युनियनचे विघटन आणि आखातातील युद्ध, देशांतर्गत निर्माण झालेली राजकीय अस्थिरता तसेच अनिवासी भारतीयांची गुंतवणुकीमधून माघार या सर्व घटकांच्या एकत्रित परिणामातून भारताने मिश्र अर्थव्यवस्थेला सोडचिठ्ठी देऊन खुले आर्थिक धोरण स्वीकारले. खासगी क्षेत्रावरील निर्बंध काढून गुंतवणुकीचे मार्ग खुले केले. विदेशी गुंतवणुकीवरील बंधने हटवून भारतीय बाजारपेठ जागतिक बाजारपेठांशी जोडली गेली.

त्यामुळे मुख्य परीक्षेची तयारी करताना, बदलती सार्वजनिक धोरणप्रक्रिया आणि योजना निर्मितीवरील जागतिकीकरणाचा प्रभाव समजून घ्यावा. जागतिकीकरणामुळे सामाजिक घटकांतील वाढती दरी आणि सामाजिक प्रश्नांबद्दल वाढती अनास्था याचाही विचार करावा. त्याचप्रमाणे जागतिकीकरणामुळे स्त्रिया, बालके, जाती-जनजाती, परिघावरील घटक यांच्यासमोर कोणती आव्हाने उभी टाकली हे पाहा. यासाठी योजना, फ्रंटलाइन यांसारख्या नियतकालिकांचाही वापर करा. वृत्तपत्रात यासंबंधी आलेल्या विश्लेषणात्मक लेखाचा आधार घेता येईल.

महाराष्ट्राचे अन्न प्रक्रिया धोरण २०१७

Maharashtra Food Processing Policy 2017

4830   28-Jan-2018, Sun

लोकसंख्येच्या बाबतीत महाराष्ट्र राज्य भारताचे दुसरे मोठे राज्य आहे. महाराष्ट्र हे भारतातील सर्वात जास्त औद्योगिकीकरण झालेले राज्य आहे. सन २०१२-१३च्या किमतीनुसार राज्याचे एकूण उत्पन्न देशाच्या जीडीपीच्या तुलनेत १४.८ टक्के इतके आहे. यामध्ये कृषी आणि सहयोगी उपक्रम क्षेत्राचा वाटा १२.५ टक्के आहे. राज्यामध्ये देशांतर्गत आणि परदेशी दोन्ही क्षेत्रांतून गुंतवणूक मोठय़ा प्रमाणावर आकर्षति होत आहे. यामध्ये अन्न प्रक्रिया उद्योगांचाही समावेश आहे. मॅकडोनल्ड्स, केएफसी, पिझ्झा हट, सबवे अशा साखळी उद्योगांचा याबाबत विचार करता येईल. अर्थव्यवस्थेत झालेली वाढ, खाण्याच्या प्रवृत्तीत बदल, उत्पन्नातील वाढीमुळे सुधारलेले जीवनमान आणि कुटुंबांमध्ये दुहेरी उत्पन्न असण्याकडे कल यामुळे राज्यात अन्न प्रक्रिया उद्योगाच्या विकासाला फार मोठा वाव आहे.

केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय अन्न प्रक्रिया अभियान (नॅशनल फूड प्रोसेसिंग मिशन) अंतर्गत सन २०१४-१५पर्यंत अन्न प्रक्रिया उद्योगाला राज्यामध्ये चालना देण्यात येत होती. सन २०१५-१६ पासून सदर योजनेस केंद्रीय अर्थसाहाय्य बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे राज्याचे अन्न प्रक्रिया धोरण ठरविण्यात आले व ३१ ऑक्टोबर २०१७ रोजी लागू करण्यात आले आहे. या धोरणातील परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या बाबी या व पुढील लेखामध्ये देण्यात येत आहेत.

राज्याचे कृषी व अन्न प्रक्रिया धोरण अभियान (Mission)- अन्न प्रक्रियेमध्ये सर्वात जास्त गुंतवणुकीचे क्षेत्र बनविण्यासाठी व जागतिक पातळीवरील गुंतवणूकदारांना राज्यात प्रोत्साहन देण्यासाठी धोरण ठरविणे, ज्यायोगे महाराष्ट्र हे जागतिक गुंतवणूकदारांना आकर्षति करू शकेल.

धोरणाचा उद्देश:-

  1. कृषी उद्योग गुंतवणुकीसाठी देशांतर्गत महाराष्ट्राला प्रथम क्रमांकावर ठेवण्यास प्रयत्नशील राहणे.
  2. राज्यातील अविकसित क्षेत्रात कृषी उद्योगात गुंतवणूक सतत होत राहील या दृष्टीने प्रयत्न करणे.
  3. शेतकऱ्यांच्या शेतमाल उत्पादनामध्ये वृद्धी करणे व रोजगारांच्या जास्तीत जास्त संधी उपलब्ध करून देणे.

धोरणाची उद्दिष्टय़े:-

  1. कृषी प्रक्रिया उद्योग क्षेत्राचा प्रति वर्षी दोन अंकी (Double Digit) वाढीचा दर साध्य करणे.
  2. कृषी उद्योग क्षेत्राच्या सहभागाने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नामध्ये पुढील ५ वर्षांमध्ये दुपटीने वाढ करणे.
  3. सुमारे ५ लक्ष लोकांकरिता रोजगारनिर्मिती करणे.
  4. कृषी मालाचे नुकसान टाळून त्याच्या मूल्यामध्ये वृद्धी करण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांना उत्तम किंमत मिळण्याची खात्री आणि ग्राहकांना स्वस्त व गुणवत्तापूर्ण उत्पादन उपलब्ध करून देण्याची हमी देणे.
  5. कुपोषण आणि कुपोषणांच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी अन्न प्रक्रियाद्वारे पौष्टिक समतोल आहाराची उपलब्धता करून देणे.
  6. अन्न प्रक्रिया करताना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर व नावीन्यपूर्ण बाबींचा समावेश करणे, तसेच अन्नसुरक्षा आणि नाशवंत कृषी उत्पादनाचा कार्यक्षमतेने वापर करून पायाभूत सुविधांची निर्मिती करीत अन्नपुरवठा साखळी मजबूत करणे. कच्चा माल उपलब्ध करून घेण्यासाठी जाहिराती करणे त्याचप्रमाणे अन्न प्रक्रिया उद्योगांतर्गत स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण करणे.
  7. कृषी व अन्न प्रक्रिया उद्योगांकरिता गुंतवणूकदारांना आकर्षति करण्याकरिता वातावरण निर्मिती करणे.
  8. कृषी व अन्न प्रक्रिया  उद्योगांच्या विकासासाठी जास्तीत जास्त प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्मिती करणे.

पशुसंवर्धन, सिंचन, उद्योग, वाणिज्य व विपणन इत्यादी शासनाच्या सर्व संबंधित विभागांशी समन्वय साधून अन्न प्रक्रिया विभागाकडून अन्न प्रक्रिया उद्योगास चालना देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. तसेच राज्याचा कृषी विभाग केंद्राच्या सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाच्या मदतीने अन्न प्रक्रिया उद्योग समूहांचा (clusters) विकास करील.

उपासमार मुक्ती आणि पोषणासाठीचे प्रयत्न

Release of hunger and nutrition efforts

3034   28-Jan-2018, Sun

संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास लक्ष्यांमध्ये भूक आणि कुपोषणाचे निर्मूलन हा मुद्दाही समाविष्ट आहे. भारतामध्ये काही प्रदेशांमध्ये आजही तीव्र कुपोषण आणि भूकबळींचे प्रमाण लक्षणीय आहे. या अनुषंगाने शासनाकडून तसेच विविध संस्थांकडून भूकमुक्ती आणि पोषणासाठी विविध प्रयत्न केले जात आहेत. यातील दोन महत्त्वाच्या उपक्रमांबाबत या लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे.

झिरो हंगर कार्यक्रम:-

भारतातील भूकबळींचे प्रमाण पाहता भारत भूकबळीमुक्त करण्यासाठी सन २०३०पर्यंतची मुदत शाश्वत विकास उद्दिष्टांमध्ये निश्चित करण्यात आली आहे. यासाठी जागतिक अन्न दिनाच्या निमित्ताने दि.१६ ऑक्टोबर २०१७ रोजी भारताच्या झिरो हंगर कार्यक्रमाची (शून्य भूक कार्यक्रम) सुरुवात करण्यात आली. याबाबतच्या महत्त्वाच्या  बाबी पुढीलप्रमाणे

हा कार्यक्रम भारतीय कृषी संशोधन परिषद (ICAR), भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद (ICMR), एम. एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन आणि जैव तंत्रज्ञान संशोधन साहाय्य परिषद (BIRAC) यांच्या साहाय्याने सुरू करण्यात आला आहे. यामध्ये संबंधित जिल्ह्य़ांच्या राज्य शासनांचेही आवश्यक योगदान यामध्ये असणार आहे.

गोरखपूर (उत्तर प्रदेश), कोरापूट (ओडीशा) आणि ठाणे (महाराष्ट्र) या तीन जिल्ह्य़ांपासून या कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली आहे. या तीन जिल्ह्य़ांमध्ये शून्य भूक हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात येईल. त्यानंतर या जिल्ह्य़ांचे प्रारूप इतर जिल्ह्य़ांमध्ये भूकबळींपासून मुक्तता करण्यासाठी वापरण्यात येईल.

प्रत्येक जिल्ह्य़ामध्ये पोषणाविषयक समस्या, उपयुक्त कृषी/ फलोद्यान आणि पशुपालनाच्या माध्यमातून त्यांवरील उपाय शोधणे या हेतूने गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहेत.

सुपोषणासाठी कृषी प्रणाली संघटना स्थापन करणे तसेच पोषणमूल्य वृद्धी केलेल्या पीके व फळबागांसाठी उद्यानांची स्थापना करणे आणि संबंधित जिल्ह्य़ांमध्ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे यासाठी संबंधित राज्य शासन साहाय्य उपलब्ध करून देईल.

पीके व फळझाडांची पोषणमूल्य वृद्धी (Bio fortified Crops):-

International food Policy Research Institute (IFPRI) कडून जाहीर झालेल्या जागतिक भूक निर्देशांक, २०१७ मध्ये भारताचा ९७ वा क्रमांक आहे. तर निती आयोगाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या, भारतातील गर्भवती महिला तसेच बालकांच्या कुपोषणाशी संबंधित आकडेवारीतूनही याबाबत जास्त गांभीर्याने आणि व्यापक प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

कुपोषणावर मात करण्याच्या दृष्टीने विविध शासकीय योजनांच्या समांतर असा पिके व फळझाडांची पोषणमूल्य वृद्धी करण्याबाबतचा (Bio Fortified Crops) उपक्रम भारतीय कृषी संशोधन परिषद (ICAR) कडून हाती घेण्यात आला आहे. सन २००२ मध्ये सर्वप्रथम भाताची पोषणमूल्य वृद्धी करण्याचा कार्यक्रम केंद्रीय जैव तंत्रज्ञान विभागाच्या साहाय्याने हाती घेण्यात आला. या माध्यमातून भातपिकामध्ये लोह,झिंक आणि

प्रो व्हिटॅमिन ए यांचे प्रमाण वाढविण्यात तर स्निग्ध पदार्थाचे प्रमाण कमी करण्यात यश मिळाले. सन २००३ पासून आंतरराष्ट्रीय गहू व मका विकास केंद्राच्या मदतीने या दोन पिकांच्या पोषणमूल्य वृद्धीसाठीचे प्रयत्न सुरू करण्यात आले. सध्या कउअफ कडून उच्च प्रथिनयुक्त भात, उच्च झिंकयुक्त भात, उच्च झिंक आणि लोहयुक्त गहू, ट्रीप्टोफॉन आणि लायसिन या अमिनो अ‍ॅसिडयुक्त मका यासहित एकूण १२ बायो फोर्टीफाइड पिके विकसित करण्यात आली आहेत.

पोषणमूल्य वर्धित पिके (Bio fortified Crops):-

बायो म्हणजे जीव / जैव आणि फोर्टीफिकेशन म्हणजे मजबुतीकरण. पिकांचे विविध पोषणमूल्यांनी मजबूतीकरण करणे म्हणजे बायो फोर्टीफिकेशन. यामध्ये पिकांचे पोषणमूल्य वाढविण्यासाठी शास्त्रीय पद्धतीने प्रयत्न करण्यात येतात. जैव अभियांत्रिकीचा वापर करून स्थानिक गरजांच्या अनुषंगाने विविध पिकांमध्ये आवश्यकतेनुसार पोषणमूल्यांमध्ये वाढ करण्यात येते. उदाहरणार्थ छत्तीसगढसारख्या राज्यामध्ये मृदेतच झिंकचे प्रमाण कमी असल्याने तेथील पिकाममध्ये झिंकचे प्रमाण कमी असते. या ठिकाणी उच्च झिंकयुक्त भाताची लागवड उपयुक्त ठरते. याप्रमाणे स्थानिक लोकांच्या पोषणाशी संबंधित कमतरता आणि तेथील मृदा, पाणी यांचे गुणधर्म लक्षात घेऊन  पिकांमध्ये आवश्यकतेनुसार प्रथिने, व्हिटॅमिन्स तसेच इतर पोषक खनिजांचे प्रमाण वाढविणे म्हणजे पिकांचे बायो फोर्टीफेकशन करणे. ICAR चे महासचिव त्रिलोचन महापात्रा यांच्या मते पोषणमूल्य वíधत पिके हा भारतातील कुपोषणाच्या समस्येवरील सर्वात प्रभावी उपाय आहे.

'झिरो डिफेक्ट - झिरो इफेक्ट' योजना 

zero defect zero effect

9831   06-Jun-2018, Wed

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दि. 18 ऑक्टोबर 2016 रोजी पंजाबमधील लुधियाना येथे राष्ट्रीय अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती केंद्राची स्थापना केली. यावेळी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठीच्या "झिरो डिफेक्ट - झिरो इफेक्ट' (Zero Defect - Zero Effect) या योजनेचीही सुरुवात करण्यात आली. याशिवाय सूक्ष्म, लघु व मध्यम आकाराच्या उद्योगांसाठीच्या पुरस्कारांचेही वितरण करण्यात आले. 

अनुसूचित जाती - जमातीतील उद्योजकांना सहकार्य करण्यासाठी या केंद्राची स्थापना करण्यात आली असून या समाजातील मुलांना देखील उद्योजकतेचे धडे आणि नव्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.

या केंद्रासाठी 490 कोटी रुपयांच्या निधींची तरतूद करण्यात आली असून बाजारप्रवेश सुलभीकरण, लघुउद्योगांची क्षमतावृद्धी आणि अशा उद्योगांना अर्थसहाय्य करण्यासाठी हा निधी उभारण्यात आला आहे.

सार्वजनिक खरेदी धोरण 2012 नुसार सर्व केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांमार्फत करण्यात येणाऱ्या सार्वजनिक खरेदीपैकी किमान 4 टक्के उत्पादने अनुसूचित जाती जमातीतील व्यक्तींच्या मालकीच्या उद्योगांकडून खरेदी करण्यात यावीत असे बंधन करण्यात आले आहे. 

'झिरो डिफेक्ट - झिरो इफेक्ट' योजना 

  • दोषविरहित उत्पादनांची निर्मिती "झिरो डिफेक्ट' आणि पर्यावरणावर कमीत कमी नकारात्मक परिणाम - झिरो इफेक्ट ही दोन उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी या योजनेची सुरुवात केंद्रशासनाने केली आहे. याशिवाय भारतातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांमधून जागतिक दर्जा असणारी उत्पादने निर्माण करण्याचे ध्येयही निश्‍चित करण्यात आले आहे. 
  • या योजनेअंतर्गत आखून दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून उत्पादनांची निर्मिती करणाऱ्या उद्योगांना "झिरो डिफेक्ट - झिरो इफेक्ट' देण्यात येणार आहे. अशा उद्योगांनी बनविलेल्या उत्पादनामुळे विश्‍वासार्ह वातावरण तयार होण्यास मदत होणार आहे. 
  • पर्यावरणपूरक उत्पादनांची निर्मिती करण्यास प्रोत्साहन मिळणार आहे.