सूक्ष्म पतपुरवठा योजना

small credit scheme

8295   05-Jun-2018, Tue

कर्ज मर्यादा ५० हजार प्रति लाभार्थी

व्याजदर ६ टक्के

स्वयंसाहाय्यता गटासाठी कर्ज दिले जाते.

परतफेड: ३६ महिन्यांत (१२ त्रमासिक हप्ते)

पात्रता

  • अर्जदार अल्पसंख्याक समाजातील असावा.
  • अर्जदार महाराष्ट्रातील रहिवासी असावा.
  • बचतगटातील अध्यक्ष व सचिव साक्षर असणे गरजेचे आहे.
  • वयोमर्यादा किमान १८ ते ६० वर्षे

कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न

  • शहरी भागासाठी एक लाख तीन हजार रुपयांपेक्षा कमी, ग्रामीण भागासाठी ८१ हजार रुपयांपेक्षा कमी.
  • सूक्ष्म पतपुरवठा योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे
  • विहित नमुन्यातील अर्ज व आवश्यक साक्षांकित कागदपत्रांच्या दोन प्रती
  • अल्पसंख्याक असल्याचा पुरावा (शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा जात प्रमाणपत्र)
  • प्रत्येक सभासदाचा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असल्याचा पुरावा

सर्व सभासदांचे उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र

  • कुटुंब प्रमुखाच्या नावे तहसीलदार/तलाठी यांनी निर्गमित केलेला उत्पन्नाचा दाखला/ शासकीय व खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी असल्यास अर्ज क्रमांक १६
  • विहित नमुन्यातील प्रमाणपत्र-अध्यक्ष यांचे सविस्तर परिचयपत्र व बचतगटाच्या सामाजिक कार्याचा उल्लेख.
  • सर्व सभासदांचे बेबाकी प्रमाणपत्र : महामंडळाने विहित केलेल्या नमुन्यात अर्जदाराचे खाते असलेल्या बँकेचे/वित्तीय संस्थेचे कोणत्याही प्रकारचे कर्ज/थकबाकी नसल्याचे बेबाकी प्रमाणपत्र व इतर कोणत्याही बँकेचे /वित्तीय संस्थेचे कर्ज नसल्याबाबतचे मूळ प्रतीतील शपथपत्र.
  • बचतगटाच्या बँकेच्या पासबुकाची झेरॉक्स
  • मागील ६ महिन्यांच्या बचतगटाच्या इतिवृत्ताची छायांकित प्रत 
  • बचतगटातील सदस्यांच्या नावाची यादी (वय, जात व करावयाचा व्यवसाय)

चलन आणि बँकिंग

 Currency and Banking

4159   04-Jun-2018, Mon

 

हे कागदी चलन वजनाला हलके होते (नाण्यांपेक्षा), तसेच छोट्या जागेत जास्त पैसा मावू शकत होता. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे कमी जास्त किमतीची चलने काढणे सोपे झाले. त्यामुळे व्यापाराला चालना मिळाली.

फ्रॅक्शनल रिझर्व्ह सिस्टीम
सुरवातीच्या चलनाला सोन्याची हमी होती. काही काळाने सोनारांच्या लक्षात आले की सर्वच सोन्याचा काही प्रत्यक्ष वापर होत नाही. क्वचितच कोणी चलन देऊन त्याबदल्यात खरोखर सोने घेऊन जाते.

तेव्हा सोनारांनी आहे त्याच सोन्याच्या आधारावर जास्तीच्या नोटा छापल्या. (उदा. १०० रुपयांचे सोने व ५०० रुपयांच्या नोटा) एकप्रकारे यातील ४०० रुपये हा पैसा हवेत तयार केला. या पद्धतीला फ्रॅक्शनल रिझर्व्ह पद्धती असे म्हणतात.

मध्यवर्ती बँकेकडे
पुढे बँकांनीही हीच पद्धत उचलली. पुढे या प्रकारे हवेत पैसा तयार करून त्यावर व्याज कमवयाच्या मागे बँका लागल्या. (पैसे झाडाला लागत नाहीत, पण बँका ते हवेत तयार करू शकतात, या जास्तीच्या पैशाला आपण पत असे म्हणतो) पण एकाचवेळी सगळे ठेवीदार आले तर बँका बुडणार (bank run) ही काळ्या दगडावरची रेघ होती. तेव्हा मग असे किती पैसे हवेत तयार करावेत यावर बंधने घालायची गरज निर्माण झाली. या गरजेतूनच मध्यवर्ती बँकेची स्थापना झाली. उदा. १६९४ साली बँक ऑफ इंग्लंडची स्थापना झाली.

भारतात बँकिंग
भारतातील ब्रिटिश कर्मचारी जे पगार घेत तो त्यांना ब्रिटनला न्यायचा असे. त्यासाठी बँकिंगची गरज भासली. भारतातली पहिली नोट बँक ऑफ हिंदुस्तानने (ही भारतात स्थापन झालेली पहिली बँक) कलकत्त्यात १७७० साली छापली. यानंतर बँक ऑफ बंगाल, बँक ऑफ बिहार यासारख्या खासगी बँकांनी नोटा छापल्या.

१८४० साली बँक ऑफ बॉम्बेने तर १८४३ साली बँक ऑफ मद्रासनेही नोटा छापल्या होत्या. सुरुवातीच्या या बँका प्रेसिडेन्सी बँका म्हणून ओळखल्या जात. त्या खाजगी असूनही नोटा काढत. शेवटी त्याच्याकडून हा अधिकार सरकारने स्वतःकडे घेतला. ६ ऑगस्ट १८६१ रोजी भारत सरकारने छापलेली पहिली नोट दहा रुपयांची होती.

रिझर्व्ह बँकेकडे
भारतात बँका वाढत गेल्या. विशेषतः भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याने स्वदेशी हे सूत्र स्वीकारल्यावर भारतीयांनी स्थापन केलेल्या बँका वाढू लागल्या. बँकांची संख्या वाढली तरी अस्थिरताही वाढली. लोकांकडून ठेवी गोळा करून पळून जाण्याचा घटना घडू लागल्या.

मध्यवर्ती बँकेची गरज निर्माण झाली. त्यातून १९३४ च्या आर. बी. आय. कायद्याने १ एप्रिल १९३५ पासून आर. बी. आय. ही नियामक संस्था कामाला लागली. ही मध्यवर्ती बँकदेखील खाजगीच होती. तिच्या चलनावर विश्वास कोण ठेवणार? म्हणून मग चलनाचे जे मूळ रूप आहे ते म्हणजे रुपया त्याची हमी केंद्र सरकारने दिली. आजही एक रुपयाच्या नोटेवर वित्त सचिवाची सही असते ती त्यामुळेच.

राष्ट्रीयीकरणाचा टप्पा
दुसऱ्या महायुद्धानंतर बँक ऑफ इंग्लंडचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. त्या धर्तीवर भारतानेही १ जानेवारी १९४९ रोजी आर. बी. आय.चे राष्ट्रीयीकरण केले. अशा प्रकारे मध्यवर्ती बँक सरकारच्या हातात आल्याने तिची विश्वासार्हता वाढली.

भारतातील बँकिंग हा फक्त एक व्यवसाय नसून बँका विकासाचे वाहन आहेत. हा मुद्दा व ग्रामीण भागात बँकिंग पोचवण्याची गरज लक्षात घेऊन १९६९ व १९८० अशा दोन टप्प्यात मोठया खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले.

अर्थशास्त्रातील विविध संकल्पना

Different Concepts of Economics

3642   15-Jan-2018, Mon

  • अर्थशास्त्रविषयक संज्ञा : अर्थशास्त्रीय लेखनास वारंवार येणाऱ्‍या काही संज्ञांचे अर्थ पुढीलप्रमाणे विशद केलेले आहेत. सर्व संज्ञांचे अर्थ स्थलाभावी देता येणे अशक्य असल्याने, ज्या संज्ञांचा अर्थ कळावयास सुगम आहे, त्या संज्ञांचा समावेश सामान्यपणे करण्यात आलेला नाही. त्याचप्रमाणे काही महत्त्वाच्या संज्ञांचे संक्षिप्त अर्थ खाली दिले असले, तरी त्यांतील काहींच्या स्वतंत्र नोंदीही इतरत्र समाविष्ट करण्यात आलेल्या आहेत.
  • अंतर्गत काटकसरी (इंटर्नल इकॉनॉमीज) : उत्पादन-संस्थेचे आकारमान वाढल्यामुळे होणाऱ्‍या खर्चातील बचती.
  • अंतर्मूल्य (इंट्रिझिक व्हॅल्यू) : चलन ज्या वस्तूवर वा धातूवर मुद्रित केलेले असते त्या वस्तूचे वा धातूचे मूल्य.
  • अंशनियोजन (पार्शल प्लॅनिंग) : अर्थव्यवस्थेतील काही भागाचे नियोजन करून इतर भाग सामान्यपणे नियोजनाच्या कक्षेबाहेर ठेवणे.
  • अतिरिक्त लोकसंख्या (ओव्हरपॉप्युलेशन) : पर्याप्त लोकसंख्येपेक्षा अधिक असलेली लोकसंख्या.
  • अधिमूल्यन (ओव्हरव्हॅल्युएशन) : क्रयशक्ति-समानता सिद्धांताप्रमाणे योग्य असणाऱ्‍या विदेश-विनिमय-दरापेक्षा आपल्या चलनाचा दर अधिक ठेवणे. यामुळे निर्यात घटते व आयात वाढते.
  • अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र (अ‍ॅप्लाइड इकॉनॉमिक्स) : अर्थशास्त्रीय सिद्धांतांच्या व्यावहारिक उपयोगांचा अभ्यास.
  • अप्रत्यक्ष कर : ज्या करांच्या बाबतीत करदात्याला ते कर स्वतः न भरता करभार दुसऱ्यावर ढकलणे शक्य असते, अशा प्रकारचे कर. उदा., विक्रीकर, उत्पादन-कर. 
  • अर्थसंकल्प (बजेट) : आगामी वर्षाच्या कालखंडातील आपल्या आय - व व्यय-विषयक अपेक्षा व धोरण व्यक्त करणारे शासनाने तयार केलेले अंदाजपत्रक.
  • अर्धविकसित अर्थव्यवस्था (अंडरडेव्हलप्ड इकॉनॉमी) : ज्या अर्थव्यवस्थेत काही प्रमाणात औद्योगिक विकास झालेला आहे, अशी अर्थव्यवस्था. अर्थविकसित ही सापेक्ष संकल्पना आहे.
  • अवमूल्यन (डिव्हॅल्युएशन) : आपल्या चलनाचे परकीय राष्ट्राच्या चलनाच्या तुलनेत मूल्य कमी करणे. यामुळे परदेशातील वस्तू महाग होतात व आयात कमी होते आणि आपल्या वस्तू परकीयांना स्वस्त झाल्यामुळे निर्यात वाढते.
  • अवरुद्ध खाती (ब्लॉक्ड अकाउंट्स) : ज्या खात्यांतील रकमा काढून घेण्यास प्रतिबंध केला जातो अशी खाती.
  • अविकसित अर्थव्यवस्था (अनडेव्हलप्ड इकॉनॉमी) : ज्या अर्थव्यवस्थेत आर्थिक विकास झालेला नाही, अशी अर्थव्यवस्था. या अर्थव्यवस्थेत उद्योगधंद्यांचा विकास झालेला नसतो व शेतीही मागासलेलीच असते.
  • आंतरराष्ट्रीय देवघेवींचा ताळेबंद (बॅलन्स ऑफ पेमेंट्स) : निर्यात केलेल्या विविध वस्तू व सेवा यांच्यासाठी राष्ट्राला मिळावयाची रक्कम व अशाच आयातीसाठी राष्ट्राने द्यावयाची रक्कम यांचा ताळेबंद. हा प्रतिकूल असेल, तर राष्ट्राला तेवढे सुवर्ण निर्यात करावे लागते किंवा तेवढी तरतूद करण्यासाठी परकीय राष्ट्राकडून किंवा आंतरराष्ट्रीय चलननिधीसारख्या संस्थेकडून कर्ज मिळवावे लागते.
  • आंतरराष्ट्रीय व्यापारदर (टर्म्स ऑफ ट्रेड) : एखादे राष्ट्र आयात करीत असलेल्या वस्तूंच्या किंमतींची पातळी व निर्यात करीत असलेल्या किंमतींची पातळी यांमधील परस्परसंबंध. आयात मालाचे भाव चढले परंतु निर्यात मालाचे पूर्वीचेच राहिले, तर पूर्वीइतकीच आयात करण्यासाठी अधिक निर्यात करावी लागते, व व्यापारदर त्या राष्ट्राविरूद्ध गेला आहे असा निर्देश केला जातो.
  • आंतरराष्ट्रीय व्यापारसंतुलन (बॅलन्स ऑफ ट्रेड) : दोन राष्ट्रांतील वस्तूंच्या आयातनिर्यातीच्या एकूण मूल्याचे संतुलन. यात सेवांच्या आयातनिर्यातीचा समावेश नसतो.
  • आयातकोटा (इंपोर्ट कोटा) : कोणती वस्तू किती आयात करता येईल, ह्या दृष्टीने घातलेली मर्यादा.
  • आर्थिक मानव (इकॉनॉमिक मॅन) : केवळ आर्थिक प्रेरणांनुसार व्यवहार करणारा अर्थशास्त्रज्ञांनी कल्पिलेला मानव.
  • इतर परिस्थिती कायम राहिल्यास (सेटेरिस पॅरिबस) : तात्त्विक आर्थिक सिद्धांत व्यवहारात अनुभवास येणे हे विशिष्ट परिस्थितीच्या अस्तित्वावर अवलंबून असल्यामुळे त्यांची परिस्थिति-सापेक्षता दर्शविणारा वाक्प्रचार.
  • उतरत्या प्रतिलाभाचा नियम (लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स) : इतर उत्पादन-घटकांचे प्रमाण पूर्वीचेच ठेवून एखाद्या घटकाचा अधिकाधिक वापर केल्यास त्या घटकाच्या वापरल्या जाणाऱ्‍या नगांस उत्तरोत्तर कमी कमी उत्पादनफल मिळत जाते, हे तत्त्व.
  • उत्थान (टेक-ऑफ) : परकीयांच्या मदतीखेरीज स्वयंगतीने पुढील विकास चालू ठेवण्याची अर्थव्यवस्थेची क्षमता.
  • उत्पादन-संस्था (फर्म) : उत्पादन, व्यापार ह्या क्षेत्रांतील प्रवर्तक संघटना.
  • उत्पादनाचे घटक (फॅक्टर्स ऑफ प्रॉडक्शन) : उत्पादनप्रक्रियेस आवश्यक असलेले जमीन, श्रम, भांडवल आणि संघटन हे साधन-घटक.
  • उद्गामी कर (प्रोग्रेसिव्ह टॅक्सेस) : अधिक श्रीमंत वर्गावर उत्तरोत्तर वाढत्या दराने आकारले जाणारे कर.
  • उद्योग (इंडस्ट्री) : एकाच प्रकारच्या वस्तूचे उत्पादन करणाऱ्‍या प्रवर्तक संघटनांचा समूह.
  • उपभोक्त्याचे संतोषाधिक्य (कंझ्यूमर्स सरप्लस) : वस्तूस अधिक किंमत देण्याची ग्राहकाची मानसिक तयारी असूनही, ती बाजारातील किंमतीप्रमाणे कमी दरात मिळाल्यामुळे ग्राहकाला मिळणारा अधिक संतोष.
  • उपभोक्त्याचे सार्वभौमत्व (कंझ्यूमर्स सॉव्हरिन्टी) : उत्पादनाला मागणी प्रेरणा देत असते व मागणी उपभोक्त्यांच्या इच्छेवर व क्रयशक्तीवर अवलंबून असते, या दृष्टीने उपभोक्ता हा सार्वभौम मानला जातो.
  • उपयुक्तता-मूल्य (यूस व्हॅल्यू) : वस्तूच्या पुरवठ्याचा विचार न करता, तिच्या केवळ उपयोगितेवर मापले जाणारे मूल्य. 
  • उपयोगिता (युटिलिटी) : मानवी गरज भागविण्याची वस्तूची वा सेवेची शक्ती.
  • ऊर्ध्वाधर-संयोग (व्हर्टिकल इंटिग्रेशन) : उत्पादनातील विविध स्तरांतील क्रियांचे एकसूत्रीकरण.
  • औद्योगिक संबंध (इंडस्ट्रियल रिलेशन्स) : मालक व कामगार ह्यांचे परस्परसंबंध. 
  • औद्योगिक संयोजनीकरण (इंडस्ट्रियल रॅशनलायझेशन) : उद्योगधंद्याची वा अन्य आर्थिक क्षेत्राची नवीन तंत्रांच्या वा यंत्रांच्या साहाय्याने शास्त्रशुद्ध पुनर्रचना.
  • करदानक्षमता (टॅक्सेबल कपॅसिटी) : कर देण्याची कुवत. ही व्यक्तीच्या उत्पन्नावर व शासनाच्या धोरणाविषयी तिला वाटणाऱ्‍या उत्साहावर अवलंबून असते.

अनौपचारिक अर्थव्यवस्था

mpsc economics

1267   05-Jan-2018, Fri

अनौपचारिक अर्थव्यवस्था

 

जिथे मालक व नोकर यांचे औपचारिक संबंध असतात व किमान १० जण कामाला असतात, अशा संघटनेला औपचारिक क्षेत्र म्हटले जाते. भारतात अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेचे प्राधान्य आहे.

 

बेहिशेबी पैसा

भारतासारख्या देशात जिथे गरिबांची संख्या मोठी आहे, तिथे मोठ्या प्रमाणावर बेहिशेबी पैसा (unaccounted money) असतो. हा असा पैसा असतो, जो चलनात फिरत असतो पण त्याची कुठे नोंद होत नाही. कारण बरेचसे गरीब हे करसंकलनाच्या किमान मर्यादेच्या खाली असतात. हा पैसा छोट्याछोट्या व्यवहारातून (चहा, खेळणी) फिरत असतो.

चलन कोणाला लागते?

भारतातील ९२ टक्के कामगार असंघटित क्षेत्रात काम करतात. सर्व शेती क्षेत्र यात मोडते. असंघटित क्षेत्रात महिन्याच्या वेतनाऐवजी दिवसाची रोजंदारी दिली जाते. असंघटित क्षेत्रात संबंध सकाळी स्थापित होऊन संध्याकाळी संपुष्टात येतात. कामाचे सातत्य नसणे हे त्याचे कारण असते. त्यामुळे मालकाला रोजच्या रोज मजुरी देणे व मजुराला ती रोजच्या रोजच घेणे बरे पडते. चलनाचा खरा उपयोग या लोकांना होतो. बँकेत असलेल्या 'पैशाचा' उपयोग करणारे वेगळे वर्ग आहेत.

 

पैशाची गती

पैसा हातात असेल तर लगेच खर्च होतो या न्यायाने हे रोजंदारी कमावणारे लोक आपले उत्पन्न लगेच खर्च करतात. हा खर्च प्रामुख्याने प्राथमिक गरजा भागवण्यासाठी केला जातो. या त्यांच्या सवयीचा फायदा हा होतो की, भारतीय बाजारातील मागणी सहसा मंदावत नाही. या प्रकारच्या पैशाची गती (velocity) जास्त असते. ज्या प्रकारच्या ग्राहकवस्तू या प्रकारचे ग्राहक विकत घेतात (कंगवा, तेल किंवा मीठ-मिरची). त्या खरेदीचा आणि अर्थव्यवस्थेतील समग्र स्थितीचा फारसा संबंध येत नाही. म्हणजे मंदी आली तरी या प्रकारचे व्यवहार अव्याहत चालू राहतात. भारत कधी मोठ्या मंदीत सापडत नाही, त्यामागे हे रहस्य आहे. पैशाची याप्रकारे गती वाढावी म्हणून अमेरिकेत आठवडी पगार, आठवडी दोन दिवस सुट्टी देऊन खर्चास चालना, उधारीच्या व्यवहारांना प्रोत्साहन अशा कसरती कराव्या लागतात.

 

व्यक्तिगत क्षेत्र

भारताची अर्थव्यवस्था मोठमोठ्या सरकारी व खासगी कंपन्या व त्यांची उलाढाल यांनी चालत नसून, ती या छोट्याछोट्या व्यवहारातून चालते. (cash economy) फेरीवाले, टपरीवाले हे या अर्थव्यवस्थेचे अंबानी व अदानी असतात. एकतर ते स्वतःपुरता स्वयंरोजगार प्राप्त करून सरकारची जबाबदारी कमी करतात. दुसरीकडे लगेच ग्राहक बनून ते बाजारात मागणी निर्माण करतात. हे लोक 'मेहनत की कमाई' करून जगतात. सरकार या क्षेत्राला आता व्यक्तिगत क्षेत्र (personal sector) असे वेगळे क्षेत्र मानते. या लोकांच्या सरकारकडून मागण्या अगदी किमान असतात. उदा. कायदा व सुव्यवस्था राखणे, महागाईचा दर मर्यादित ठेवणे व पुरेसे व विश्वासार्ह चलन उपलब्ध करून देणे.

 

बेहिशेबी पण काळा नाही

या व्यक्तिगत क्षेत्रात कार्यरत असलेला पैसा बेहिशोबी जरूर असतो, पण तो काळा असतोच असे नाही. अगदी गरिबातील गरीब जेव्हा एक रुपयाचा शाम्पूचा सॅशे घेतो तेव्हा तो अप्रत्यक्ष कर (उत्पादन शुल्क, विक्री कर) भरतच असतो. भारतातील १०० टक्के नागरिक अप्रत्यक्ष कर भरतात, तर फक्त चार टक्के लोक प्रत्यक्ष कर भरतात. चलनातील व्यवहार कमी करून डिजिटल पद्धतीचे व्यवहार वाढवणे हे एक ध्येय म्हणून चांगले असले तरी याचा अर्थ चलन हा प्रकारच काळा किंवा वाईट आहे असा होत नाही. चलन वापरून व्यवहार करता येणे हाच तर चलनाचा फायदा आहे. त्यामुळे भारतात गरजेपेक्षा चलन जास्त आहे की कमी याची चर्चा करताना विकसित देशांशी थेट तुलना करून चालणार नाही. तिथे संघटित क्षेत्राचे प्राबल्य आहे तर आपल्याकडे असंघटित क्षेत्राचे.

मोठे चलन व अर्थव्यवस्था

mpsc economics reliable academy

1888   05-Jan-2018, Fri

मोठे चलन व अर्थव्यवस्था

मोठ्या चलनाचा साठा करून ठेवणे अर्थव्यवस्थेसाठी अडचणीचे ठरते. या चलनात अर्थव्यवस्थेतील भांडवल अडकून पडते व परिणामतः अर्थव्यवस्था आपल्या पूर्ण क्षमतेने काम करू शकत नाही. (जसे सुरेश भटांनी तक्रार केली आहे की, ‘तिजोऱ्यांत केले त्यांनी बंद स्वर्ग साती, आम्हावरी संसाराची उडे धूळमाती’) म्हणूनच कदाचित शिवाजी महाराजांनी सुरतेसारख्या मोठ्या मोठ्या बाजारपेठा लुटल्या व तिजोऱ्यांत अडकून पडलेले धन पुन्हा एकदा व्यवहारात आणले. फक्त सोन्या-चांदीला हात लावा, तांब्या-लोखंडाला हात लावू नका, असा शिवाजी महाराजांचा सैनिकांना आदेश असे. महाराज आपल्या काळातील रॉबिनहूड ठरले. हेच काम आजचे सरकार पद्धतशीररित्या प्रगतीपर कररचनेतून करत असते. या पद्धतीत श्रीमंतांना जास्त व गरीबांना कमी कर लावला जातो. (उदा. आयकर) पण भारतात आयकर भरणारे फारतर ४% आहेत. त्यामुळे ही संपत्तीच्या समानशील वाटपाची प्रक्रिया फार हळू चालू आहे व ती फारशी परिणामकारक राहिलेली नाही. त्याचवेळी महागाई वाढीचा दर कायम चढा राहिल्याने चलनाची मूल्यघट निरंतर होत राहिली आहे.

 

चलनाची गरज व उपलब्धता

 

तेव्हा चलनाची गरज किती व उपलब्धता किती हे बघून हे ठरवावे लागेल की चलन गरजेपेक्षा जास्त आहे की कमी. अर्थव्यवस्थेचा आकार व होणारी वाढ यावर ते ठरेल. तसा शोध घेतला तर भारतात चलन गरजेपेक्षा जास्त आहे असा निष्कर्ष निघत नाही. विशेषतः मोठ्या चलनावरून (High Denomination Notes) सध्या वाद सुरू आहे. पण आपल्याहून जास्त अशा प्रकारचे चलन चीनमध्ये आहे तर जवळजवळ आपल्या एवढेच अमेरिकेत आहे.

बडा देश, छोटी नोट

निश्चलनीकरणाच्या युक्तिवादात विकसित देशांमध्ये मोठ्या नोटा त्यांच्या दरडोई उत्पन्नाच्या मानाने छोट्या असतात असा दाखला दिला जातो. उदाहरणार्थ, अमेरिकेत सर्वात मोठी नोट १०० डॉलरची आहे. पण एकतर भारताचा रुपया म्हणजे अमेरिकेचा डॉलर या प्रकारची थेट तुलना अप्रस्तुत आहे. प्रत्येक देशाचे स्वतःचे चलनाचे मूलभूत एकक (basic unit) असते. (जसे येन किंवा पौंड) त्याचे मूल्य कमीजास्त असू शकते. जसे येन कमी मूल्याचे आहे (एका रुपयामागे ०.५८ येन) तर अमेरिकेचे जास्त मूल्याचे आहे. (एका डॉलरसाठी ६७ रुपये) तेव्हा आपण रुपयाऐवजी पैसा हे एकक घोषित केले तर सर्व गणितच बदलेल. शिवाय १०० डॉलर म्हणजे भारतात ६७०० रुपये होतात. तेव्हा अमेरिकन तर्काने भारतात खरेतर मोठी नोट २०००ची नव्हे तर किमान ६००० रुपयांची हवी. तेव्हा एककाची तुलना करण्यापेक्षा क्रयशक्तीची तुलना करणे समर्पक ठरेल.

 

रुपयाची क्रयशक्ती

रुपयाच्या क्रयशक्तीची (purchasing power) डॉलरच्या क्रयशक्तीशी तुलना केली तर डॉलरची क्रयशक्ती बरीच जास्त असल्याचे दिसून येईल. भारताची हजार रुपयाची नोट (आता दोन हजाराची) व अमेरिकेतील १०० डॉलरची नोट यात खरेदी क्षमता वेगवेगळी आहे. अमेरिकेत १०० डॉलरमध्ये जेवढ्या वस्तू घेता येतात तितक्याच आपल्या रूपांतरित चलनात भारतात घेता येत नाहीत. अमेरिकेत १०० डॉलरसाठी लोक नोकरी सोडतात तर भारतात लोक ६७०० रुपये पगाराची नोकरी नेटाने करतात.

मूळ गृहितके चुकली?

या सर्व चर्चेतून हे स्पष्ट होईल की भारतीय अर्थव्यवस्थेत गरजेपेक्षा जास्त पैसा आहे व तो सर्व काळा पैसा आहे ही गृहीतके तपासून बघितली पाहिजेत. मागे जेव्हा सरकारने सन १९४८ व १९७८ मध्ये निश्चलनीकरण राबवले होते तेव्हा मोठ्या नोटांपैकी जेमतेम १५ टक्के चलन परत आले होते. बाकीच्यांनी घाबरून चलनाची शेकोटी केली. पण यावेळी मुदत संपायच्या आतच ८० टक्के परतले आहे. याचा अर्थ ५०० व १०००च्या नोटा मोठ्या आहेत हे गृहितकच कालबाह्य ठरले आहे. मधल्या काळातील वाढत्या महागाईने चलनाचे मूल्य घटत गेले व शंभरच्या नोटेवर काम भागेना. (म्हणून तर २००० रुपयांची नोट काढायची वेळ आली) त्यामुळे निव्वळ ५० व १००च्या नोटांवर आपण अर्थव्यवस्था चालवू असा दावा कोणी करत असेल तर तो तपासून पाहायला हवा. खरेतर निश्चलनीकरणाला यश मिळवण्यासाठी सरकारने ३०,००० किंवा ५०,०००च्या नोटा छापून काही त्या काही काळाने रद्द करायला हव्या होत्या. त्यामुळे सामान्य नागरिकालाही त्रास झाला नसता व सरकारलाही काहीतरी केल्याचे समाधान मिळाले असते.

वळणावळणाची वाट

gst

5479   08-Jul-2018, Sun

देशभरातील विविध अप्रत्यक्ष कर व अन्य उपकर रद्द करून करसंकलनात व करप्रणालीत आमूलाग्र बदल घडविणाऱ्या दीर्घकाल प्रतिक्षित जीएसटीच्या (वस्तू व सेवाकर) अंमलबजावणीला एक जुलैला एक वर्ष पूर्ण झाले. आधीच्या सरकारच्या काळात प्रस्थावित या करप्रस्तावाची योजना विद्यमान सरकारच्या कालखंडात झाली. या कराच्या अंमलबजावणीची विविध अडचणींनी भरलेली पहिल्या वर्षाची वळणावळणाची वाट काही संपलेली नाही.

या करप्रणालीतील तरतुदी आणि त्याच्या अंमलबजावणीतील अडचणी यांचा एकत्रित आढावा घेतल्यास तो एक कटुगोड असाच म्हणायला हवा. एक देश एक कर अशी आकर्षक घोषणा करणाऱ्या या घोषणावंत सरकारने जीएसटीत केलेली अविचारी तरतूद आणि अंमलबजावणीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांच्या अभावाची न घेतलेली दखल यामुळे प्रारंभीचा प्रवास खूपच अडथळ्यांचा, गोंधळाचा आणि हताशेचा होता. केवळ व्यापारी आणि उद्योजक यांच्या पातळीवरच हे गोंधळ आणि हताशा नव्हती तर सरकारपातळीवरही तितकीच होती. दररोज निघणाऱ्या सुधारक परिपत्रके आणि घोषणांनी या गोंधळात भरच पडली. महिन्याला किती परतावे भरावेत, आंतरराज्यासाठी किती आणि कोणी भरावेत किंवा भरू नयेत, या कराच्या जाळ्यात कोण आहे आणि कोण नाही याबाबतचा संभ्रम देशातील उद्योगव्यापाऱ्यांपेक्षाही अर्थखात्याच्या बाजूने अधिक होता.

या कराच्या अंमलबजावणीचा इव्हेंट मोठा करण्याच्या नादात या छोट्या गोष्टी राहून गेलेल्या असू शकतात. तथापि, आता एक वर्ष पूर्ण होताना प्रारंभीचा हा गोंधळ बऱ्याच प्रमाणात दूर झाला आणि केंद्रीय अर्थखात्यालाही वस्तुस्थितीचा अंदाज आला असे संपूर्णपणे सुखद नसले तरी निःश्वासाचे चित्र नक्कीच आहे. निदान जीएसटीच्या अंमलापासून त्याच्या यशस्वितेबद्दल असलेल्या शंकांना विश्रांती मिळाली आहे. करांचे टप्पे, कर टप्पे लागू होणारी क्षेत्रे आणि उत्पादने यात सुरळीतपणा आला आहे. जकातनाके बंद झाल्याने मालवाहतुकीच्या वाहनांच्या लांबलचक रांगा गायब झाल्याने मालवाहतुकीला लागणाऱ्या वेळेत बचत होते आहे. कोणी किती वेळा परतावे भरावेत आदी गोंधळ संपले नसले तरी तो विषय पूर्वीइतका मोठा नाही, इथपत प्रगती झालेली आहे. या करप्रणालीच्या फायद्याबाबत कोणाला शंका नव्हती. असलीच तर अंमलबजावणीतील अस्थिरतेमुळे निर्माण झाली होती. ती दूर करण्याऐवजी सरकारने तीत भर घातल्याने गोष्टी गुंतागुंतीच्या झाल्या. एक देश एक कर म्हटले तरी त्याचे टप्पे विविध असल्याने त्यात भविष्यकाळात अजून सुधारणांना वाव आहे. तसेच, या कराशिवाय अन्य कोणतेही कर लागू होणार नाहीत असे अपेक्षित असताना आणि सरकारनेही असे आश्वासन दिले असताना, सरकारने उपकर लावणे काही थांबवले नाही. यात सर्वच व्यावसायिक आस्थापनांना करपरतावे भरण्यासाठी अंतर्भूत करून घेण्यात आल्याने करदाते वाढले आणि ते साहजिक आहे. तथापि, अद्याप अपेक्षित प्रमाणात कर जमा होत नाही हे वास्तवही दुर्लक्ष करता येणार नाही. कर भविष्यात वाढू शकतो असे आशादायक उद्गार काढण्याऐवजी त्यासाठी सुलभीकरणातून लाभ हे तत्त्व लागू होणे आवश्यक आहे. कारण भारतात करविषयक कायद्याचे पालन करण्यापेक्षा तो चुकवणे अधिक सोपे किंवा सोयीचे आहे.

डिजिटलीकरणामुळे तसे होणार नाही, हा भ्रम आहे हेही एव्हाना सगळ्यांना कळून चुकले आहे. त्यामुळे सरकारला या बाबतीत करभरणा लाभदायक ठरण्यासाठी तसे वातावरण निर्माण करण्यावर भर हवा. कारण या डिजिटलीकरणाचा गैरफायदाही घेतला जात असल्याचे खुद्द जीएसटी अधिकाऱ्यांनीच मान्य केले आहे. काही व्यावसायिकांनी मालपुरवठा न करता खोटी बिले सादर करून इनपुट टॅक्स क्रेडिटपोटी हजारो कोटी रुपयांची वसुली केल्याचे उघड झाले आहे. खरा आकडा याहून अधिक असल्याची भीतीही आहे. त्यासाठीच्या दुरुस्त्या करतानाच जीएसटी कर विवरणपत्रांचे अधिक सुलभीकरण होणे आवश्यक आहे. त्याद्वारे व्यावसायिकांचा त्रास कमी होणे महत्वाचे आहे, कारण तसे झाले तरच करसंकलन वाढेल.

दरमहा एक कोटी रुपयाच्या करसंकलनाचे लक्ष्य अद्याप गाठले गेलेले नाही. या पार्श्वभूमीवर त्या सुलभीकरणावर भर द्यावा लागेल. पुढील वर्षाच्या पहिल्या दिवसापासून जीएसटी विवरणपत्राचे नवे अर्ज अंमलात येतील, अशी अपेक्षा आहे. तसेच, पेट्रोल व डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याविषयीचा प्रश्नही सरकारने हाती घेतलेला नाही. त्यामुळे एक आदर्श करप्रणाली होण्यासाठी जीएसटीचा प्रवास काही संपलेला नाही. मात्र पुढच्या वर्षी तो अधिक सुरळीत असेल, अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही. 

खोट्या पैशा

mpsc economics

1168   05-Jan-2018, Fri

चलनव्यवस्था ही देशाच्या अर्थव्यवस्थेत रक्ताचे काम करते. हे रक्त दूषित झाले, तर अर्थव्यवस्थेचे आरोग्य धोक्यात येते. भारतात दहा लाख नोटातील २५० नोटा खोट्या असतात, असा अंदाज आहे.

अर्थव्यवस्थेत खोटा पैसा (counterfeit money) हा नकली चलनामुळे (spurious currency) निर्माण होतो. हा जगातील खूप जुना धंदा आहे. अगदी प्राचीन भारतात रोमन नाण्यांना खूप मागणी असल्यामुळे खोटी रोमन नाणी बनवली जात. काही तर म्हणतात, हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा जुना व्यवसाय आहे. सर्वच देश समस्येने ग्रस्त असले, तरी भारताला ही समस्या विशेष जाणवते. कारण रिझर्व्ह बँकेखालोखाल पाकिस्तानची आयएसआय ही संघटना भारतीय चलननिर्मितीत विशेषज्ञ आहे, असे मानले जाते. भुरट्या चोरांनी नकली चलन काढणे वेगळे व राज्याच्या पाठिंब्याने संघटीतरित्या हे काम करणे वेगळे.

खोट्या चलनाचा सुळसुळाट झाला, तर लोकांचा अर्थव्यवस्थेवरील विश्वास डळमळू शकतो. विश्वास कमी झाला, तर बाजार मंदावतो व वस्तू-रोजगार-मागणी चक्राची गती कमी होते. लोक वस्तुविनिमय पद्धतीने व्यवहार करू पाहतात, पण ते कठीण असल्याने अर्थव्यवस्थेला पर्यायाने नागरिकांना त्रास होतो. हा एक प्रकारचा आर्थिक दहशदवाद असतो. अगदी दुसऱ्या महायुद्धाच्या वेळी हिटलरने खोट्या पौंड चलनाची निर्मिती करून युद्धकाळात ब्रिटनला जेरीस आणले होते.

नोटा छपाईचे तंत्रज्ञान सुधारत नेणे व त्यात पराकोटीची गुप्तता पाळणे हा एक उपाय आपण करत असतो. पण चोर नेहमी पोलिसांच्या दोन पावले पुढे असतो, असे म्हणतात. त्यामुळे एका मर्यादेनंतर हा उपाय काम करत नाही. दुसरा उपाय म्हणजे, वेळोवेळी जुने चलन नष्ट करून नवे चलन बाजारात उतरवणे. हा उपाय आपण सध्याही हाती घेतला आहे. पण ओल्याबरोबर सुकेही जळते, या न्यायाने त्याचा आयएसआयला किती फटका बसला ते माहित नाही, पण सामान्यांना मात्र होतो. पुन्हा हा उपाय काही काळच प्रभावी ठरतो. लवकरच नव्या चलनाचीही खोटी आवृत्ती निघतेच. यावर डॉ. आंबेडकर म्हणाले होते की, मग दर दहा वर्षांनी चलन बदलले पाहिजे. जर खोट्या नोटांना खोटे पाडायचे धोरण होते, तर टप्प्याटप्प्याने ५०० व १००० च्या जुन्या नोटा चलनातून काढून घेऊन नव्या नोटा बाजारात आणता आल्या असत्या. अचानक काढून घेण्याची गरज नव्हती.

बदलत्या तंत्रज्ञानाने नवे उपाय उपलब्ध करून दिले आहेत. जसे सर्व व्यवहार डिजिटल पद्धतीने पार पाडणे व अर्थव्यवस्थेला कॅशलेस बनवणे. मात्र हे करताना साक्षरता, त्यातही ई-साक्षरता, स्मार्टफोनची उपलब्धता, संपूर्ण बँकिंग (प्रत्येक व्यक्तीचे बँक खाते असणे), चांगले व सर्वसामान्यांना परवडेल असे इंटरनेट नेटवर्क, सुटसुटीत व आर्थिक न्यायावर आधारलेली करप्रणाली हा सर्व गृहपाठ करणे आवश्यक आहे.

 

८ नोव्हेंबर रोजी हा प्रमुख तर्क घोषित केला गेला की, याप्रकारे आपण खोट्या चलनावर व त्यातून पोसल्या जाणाऱ्या

दहशतवादावर मात करू. पण विद्यमान तर्क दिला गेला आहे की, आपण यातून कॅशलेस अर्थव्यवस्थेकडे जाऊ. हे दोन्ही जोडून बघितले, तर असे दिसून येईल की, कॅशलेस अर्थव्यवस्थेसाठी 'धक्कातंत्राची' गरज नव्हती. आपण आधी कॅशलेस अर्थव्यवस्था साध्य केली, तर खोट्या चलनाची समस्या मोठया प्रमाणावर सुटली असती.

गुंतवणूक करताना टाळावयाच्या चुका

safety of investment

12657   08-Jul-2018, Sun

तुमच्या दीर्घकालीन गुंतवणुकीचे यश तुमचे ‘आतील शत्रू’ आणि ‘भावनिक सापळे’ यांच्यावर तुम्ही कशाप्रकारे नियंत्रण मिळवता त्यावर अवलंबून आहे. आनंदाची बातमी ही की, प्राध्यापक डॅन एरियली यांनी ‘प्रेडिक्टेबली इररॅशनल’ या पुस्तकात सांगितल्याप्रमाणे माणसांची वागणूक ही सूचकपणे असंमजस असते. एकदा का आपण हे ‘आतील शत्रू’ ओळखले की त्यांचा सामना करण्याचा मार्गही आपण शोधू शकतो. विचारपूर्वक निर्णय घेणारा गुंतवणूकदार या सूचक असमंजस वागणुकीवर मात करून कुठल्याही गोंधळात विचलित न होता हुशारीने निर्णय घेतो आणि इतरांच्या ‘वागणुकीतील असमतोलाचा’ फायदा उठवतो.

एक महत्त्वाचा आतील शत्रू म्हणजे ‘फाजील आत्मविश्वास.’ वारंवार आपण आपली क्षमता, ज्ञान आणि कौशल्य यांना अतिमहत्त्वाचे समजतो. २४ तास चालणाऱ्या बातम्यांच्या वाहिन्या पाहून आणि त्यावरील ‘तज्ज्ञांना’ ऐकून आपण स्वत:लाच तज्ज्ञ समजू लागतो आणि कुठलाही सखोल विचार न करता गुंतवणुकीचे निर्णय घेतो. आपण असा विचार करायला लागतो की आपण दैनंदिन किमतीमधील चढ-उताराचा अजूक अंदाज वर्तवू व त्यानुसार गुंतवणूक करू. अतिआत्मविश्वासामुळे खूप जास्त ट्रेडिंग होते व चुकीचे गुंतवणुकीचे निर्णय घेतले जातात. यशस्वी गुंतवणूकदार होण्यासाठी निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत शून्याधारित दृष्टिकोन स्वीकारण्याची गरज आहे. गुंतवणूकदाराला इतके हुशार असायला हवे की चांगला परतावा देणारी त्याची गुंतवणूक लगेच विकायची नाही आणि तोटा देणारी गुंतवणूक जास्त काळ टिकवून ठेवायची नाही.

आणखी एक महत्त्वाचे, भावनिक सापळा आपल्याला टाळायला हवा. ‘कळपासोबत चालणे’ आपल्याला टाळता यायला हवे. स्वत:च्या ज्ञानाव्यतिरिक्त लोक मोठय़ा समूहाच्या कृतीचे अनुकरण करायला लागतात. मोठय़ा प्रमाणावर असलेल्या सामाजिक मर्यादांमुळे प्रत्यक्षात असलेली किंमत आणि मूल्य यामध्ये मोठा फरक राहू शकतो. कळपासारख्या या वागणुकीमुळे एखाद्या समभागासाठी नफ्याची मोठी संधी निर्माण होऊ  शकते. मात्र सामूहिक असमंजसतेचा लाभ ठरावीक समभाग किंवा बाजारासाठी उठविणे कठीण असते. आपल्यापैकी बहुतांश लोकांना कळपाचा हिस्सा बनण्याची मोठी इच्छा असते, स्वतंत्रपणे उभे राहणे हे सोपे नाही. मात्र जर आपण आपल्या या वागणुकीवर नियंत्रण मिळवू शकतो तर आपल्या गुंतवणुकीपासून चांगला परतावा मिळू शकतो. वॉरेन बफे यासंदर्भात सांगतात, ‘जेव्हा इतर लोक हावरट असतात तेव्हा आम्ही घाबरून राहण्याचा प्रयत्न करतो आणि जेव्हा इतर लोक घाबरून असतात तेव्हा आम्ही हावरट राहण्याचा प्रयत्न करतो.’ हे प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आपल्या भावनांवर मोठय़ा प्रमाणात नियंत्रण मिळविण्याची गरज आहे.

संशोधनातून असे आढळून आले आहे की, वागणुकीतील चुकांमुळे गुंतवणुकीवरील परतावा १० ते ७५ टक्कय़ांपर्यंत कमी होऊ शकतो. हे टाळण्यासाठी तुम्हाला काय करण्याची गरज आहे? एका शब्दात हे सांगता येईल, शिस्त. प्रत्येकाला नेहमीच स्मार्ट होण्यावर लक्ष देण्याची गरज नाही. वॉरेन बफेंनी एकदा सांगितले आहे, ‘तुमच्या आयुष्यात अवघ्या काही गोष्टी तुम्हाला बरोबर करायच्या आहेत, जर तुम्ही खूप गोष्टी चुकीच्या करणार नसाल तर.’ जर तुम्ही मोठी चूक टाळू शकणार असाल तर योग्य निर्णय त्यांची काळजी घेईल.

महत्त्वाचे काय?

’  समभाग विकत घेताना आणि विकताना ‘चेकलिस्ट’ वापरा. ती नेहमी छोटी आणि वाजवी ठेवा

’  गुंतवणुकीपूर्वी आवश्यक ती खबरदारी घ्या. सुरक्षित मार्जिन ठेवा, कधीही अघळपघळ गुंतवणूक करू नका.

’  ‘विकत घ्या आणि सांभाळा’ या धोरणाचा अवलंब करा आणि ठरावीक कालावधीने त्याचा पडताळा करा. जितके कमी तुम्ही बाजारातील चढ-उतार पाहाल आणि तुमचा पोर्टफोलिओ तपासून पाहाल तितके कमी तुम्ही शेअर बाजारातील नैसर्गिक चढ-उतारांमध्ये भावनिकरीत्या निर्णय घ्याल.

’  दीर्घकालीन गुंतवणुकीचा निर्णय घेताना विचारपूर्वक घ्या. जर तुम्ही एखादा समभाग १० वर्षांसाठी ठेवणार असाल तर एखाद दिवसाचा परतावा गेला तरी फरक पडत नाही. जेव्हा तुम्हाला पॅनिक वातावरण जाणवते तेव्हा आणखी एखादा दिवस वाट पाहा. गुंतवणूक ही दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून विचारपूर्वक केली असेल तर चांगल्या परताव्याची संधी नक्की मिळेल आणि भविष्यातही येईल.

’  संपत्तीचे विभाजन योग्यरीतीने करा आणि ठरावीक कालावधीनंतर तुमच्या पोर्टफोलिओमध्ये समतोल राखत राहा.

’  नम्र राहा आणि तुमच्या चुकांपासून शिका. जेव्हा तुम्हाला यश मिळते तेव्हा कोणत्या गोष्टींमुळे यश मिळाले ते पाहा आणि कशामुळे नाही मिळाले हेही पडताळा. योगायोगाने मिळालेल्या यशाचे श्रेय घेऊ  नका. अयशस्वी ठरल्यावर ते पटवून देण्याचा प्रयत्न करू नका. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे अपयशातील दुर्दैवाचा भाग आणखी मोठा करून सांगू नका.

नाणी

mpsc economics

1129   05-Jan-2018, Fri

नाणी या धातूच्या मर्यादा स्पष्ट होऊ लागल्यावर कागदी चलन या पुढच्या टप्प्यावर अर्थव्यवस्था पोहोचल्या.

हुंडी

मुहम्मद बिन तुघलकाच्या सांकेतिक प्रयोगाच्या अपयशातून हे स्पष्ट झाले की पूर्ण सांकेतिक चलनासाठी तो काळ अनुकूल नव्हता. चीनमध्ये कागदाचा शोध लागला व युरोपात पहिला छापखाना सुरू झाला. त्यातून कागदी चलनाचे प्रयोग होऊ लागले. सुरुवातीला लोक आपापसात व्यवहार करताना वायदे करू लागले. जसे आपल्याकडे स्थानिक बँका म्हणजे पेढ्या हुंड्या काढत. हुंडी या माध्यमात पैशाचे व्यवहार लेखी नोंदले असत व ते पूर्ण करण्याची तारीखही नोंदवलेली असे. (expiry date) एकदा पेढीवर पैसे ठेव म्हणून ठेवले की हुंडी मिळे. (उदा. जुन्नर) ती कुठेही घेऊन जाता येई. त्यामुळे प्रवास हलका व सुरक्षित होई. जेथे जाणार तेथे (उदा. आग्रा) हुंडी वठवून तिचे रूपांतर पैशात करता येई. पेढ्यांच्या अखिल भारतीय स्तरावर शाखांचे जाळे होते.

ज्याला ही हुंडी मिळे तो तिचे पैशात रूपांतर करे किंवा आपले पुढचे व्यवहार तिच्या माध्यमातून पूर्ण करू शके. विशेषतः खेळत्या भांडवलाची गरज त्यातून पूर्ण होई. खुद्द शिवाजी महाराजांनी आग्र्यात असताना पैसे संपले, तेव्हा रामसिंहकडून पैसे उसने घेतले व त्याबदल्यात हुंड्या दिल्या. त्या मिर्झाराजे जयसिंह यांनी दक्खनमध्ये वठवल्या. हुंडीच्या आधारे पुढची (कमी मुदतीची) हुंडी काढता येई. मराठा सैन्याचा पगार काहीवेळा हुंडीच्या स्वरूपात दिला जाई. हुंड्यांचा विमाही काढता येई. अशाप्रकारे हुंडी हे बहुरूपी कागदी चलन होते. आजही नाणेबाजारात हुंडीचा दबदबा आहेच. आजही पेढ्या आहेत व याप्रकारचे देशी बँकिंग करणारे श्रॉफ आहेत.

प्राचीन युगातील बँकिंग

प्राचीन युगात बँकिंगची गरज बौद्ध व जैन संघ भागवत असत. त्यात ठेवी स्वीकारणे, व्याजावर कर्ज देणे, व्यवहाराची हमी देणे या गोष्टींचा समावेश होता. या व्यवसायात पैशातून पैसा निर्माण होत जातो, तसे झाले. संघ श्रीमंत झाले. पण त्यांच्या ऱ्हासाची ही सुरुवातदेखील ठरली. त्यांना लोकाश्रयाची गरज वाटेनाशी झाली. पुढे मंदिरे प्रभावशाली होत गेली, तेव्हा बँकिंग मंदिरे, मठ यांच्याकडे सरकले. मंदिरे त्यातून वैभवशाली होत गेली.

आधुनिक बँकिंगचा उदय

इटलीतील व्हेनिस शहरातील सावकार 'बँको रोसो' नावाच्या इमारतीपाशी बाकावर बसून व्यवसाय करत. या बाकांना 'बँकी' किंवा 'बँको' असे म्हणत. यावरूनच 'बँक' हा शब्द निघाला. आधुनिकतेकडे प्रयाण करताना युरोपातील 'स्टॉकहोम बँको'ने (नंतरची बँक ऑफ स्वीडन) पहिल्यांदा कागदी चलन प्रचलित करण्याचा मान मिळवला. लवकरच हा कित्ता युरोपातील इतर बँकांनी गिरवला. हे कागदी चलन पूर्ण सांकेतिक होते. म्हणजे याचे बाह्य मूल्य (किंमत), अंतर्गत मूल्यापेक्षा (कागद) कमालीचे जास्त होते.

चलनाला सोन्याचा आधार

अशा चलनावर लोकांनी विश्वास का ठेवावा? म्हणून मग सुरुवातीला या नोटा सोनारांच्या माध्यमातून आणल्या जात. त्याला 'प्रोमिसरी नोट' चे स्वरूप होते. त्यांना ‘आय ओ यू’ असेही म्हणत. (मी तुझं देणं लागतो) अशा प्रकारच्या प्रोमिसरी नोटाच पुढे चलनी नोटा बनल्या. या चलनाला सोन्याचा पाठिंबा देऊ केला होता. सुरुवातीला जेवढे चलन असे, तितकेच सोने सोनारांकडे असे किंवा दुसऱ्या शब्दात सोन्याच्या प्रमाणात चलन काढत. याला 'सुवर्ण प्रमाण पद्धती' असे म्हणतात. थोडक्यात कागदाला सोन्याचा आधार. कधीही कागदावर अविश्वास वाटला, तर बँकेत येऊन तेवढ्या किंमतीचे सोने घेऊन जा, ही हमी देण्यात आली. त्यामुळे लोक या नोटांच्या बळावर बाहेरच्या बाहेर व्यवहार करायला लागले.

कागदी चलन

mpsc eco paper cureency

2940   05-Jan-2018, Fri

आपण कागदी चलनाकडे कशाप्रकारे प्रवास चालू झाला ते बघितले. हे कागदी चलन वजनाला हलके होते (नाण्यांपेक्षा), तसेच छोट्या जागेत जास्त पैसा मावू शकत होता. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे कमी जास्त किमतीची चलने काढणे सोपे झाले. त्यामुळे व्यापाराला चालना मिळाली.

फ्रॅक्शनल रिझर्व्ह सिस्टीम

सुरवातीच्या चलनाला सोन्याची हमी होती. काही काळाने सोनारांच्या लक्षात आले की सर्वच सोन्याचा काही प्रत्यक्ष वापर होत नाही. क्वचितच कोणी चलन देऊन त्याबदल्यात खरोखर सोने घेऊन जाते. तेव्हा सोनारांनी आहे त्याच सोन्याच्या आधारावर जास्तीच्या नोटा छापल्या. (उदा. १०० रुपयांचे सोने व ५०० रुपयांच्या नोटा) एकप्रकारे यातील ४०० रुपये हा पैसा ‘हवेत’ तयार केला. या पद्धतीला ‘फ्रॅक्शनल रिझर्व्ह पद्धती’ असे म्हणतात.

मध्यवर्ती बँकेकडे

पुढे बँकांनीही हीच पद्धत उचलली. पुढे या प्रकारे ‘हवेत’ पैसा तयार करून त्यावर व्याज कमवयाच्या मागे बँका लागल्या. (पैसे झाडाला लागत नाहीत, पण बँका ते हवेत तयार करू शकतात, या जास्तीच्या पैशाला आपण ‘पत’ असे म्हणतो) पण एकाचवेळी सगळे ठेवीदार आले तर बँका बुडणार (bank run) ही काळ्या दगडावरची रेघ होती. तेव्हा मग असे किती पैसे ‘हवेत’ तयार करावेत यावर बंधने घालायची गरज निर्माण झाली. या गरजेतूनच मध्यवर्ती बँकेची स्थापना झाली. उदा. १६९४ साली बँक ऑफ इंग्लंडची स्थापना झाली.

भारतात बँकिंग

भारतातील ब्रिटिश कर्मचारी जे पगार घेत तो त्यांना ब्रिटनला न्यायचा असे. त्यासाठी बँकिंगची गरज भासली. भारतातली पहिली नोट बँक ऑफ हिंदुस्तानने (ही भारतात स्थापन झालेली पहिली बँक) कलकत्त्यात १७७० साली छापली. यानंतर बँक ऑफ बंगाल, बँक ऑफ बिहार यासारख्या खासगी बँकांनी नोटा छापल्या. १८४० साली बँक ऑफ बॉम्बेने तर १८४३ साली बँक ऑफ मद्रासनेही नोटा छापल्या होत्या. सुरुवातीच्या या बँका प्रेसिडेन्सी बँका म्हणून ओळखल्या जात. त्या खाजगी असूनही नोटा काढत. शेवटी त्याच्याकडून हा अधिकार सरकारने स्वतःकडे घेतला. ६ ऑगस्ट १८६१ रोजी भारत सरकारने छापलेली पहिली नोट दहा रुपयांची होती.

रिझर्व्ह बँकेकडे

भारतात बँका वाढत गेल्या. विशेषतः भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याने स्वदेशी हे सूत्र स्वीकारल्यावर भारतीयांनी स्थापन केलेल्या बँका वाढू लागल्या. बँकांची संख्या वाढली तरी अस्थिरताही वाढली. लोकांकडून ठेवी गोळा करून पळून जाण्याचा घटना घडू लागल्या. मध्यवर्ती बँकेची गरज निर्माण झाली. त्यातून १९३४ च्या आर. बी. आय. कायद्याने १ एप्रिल १९३५ पासून आर. बी. आय. ही नियामक संस्था कामाला लागली. ही मध्यवर्ती बँकदेखील खाजगीच होती. तिच्या चलनावर विश्वास कोण ठेवणार? म्हणून मग चलनाचे जे मूळ रूप आहे ते म्हणजे ‘रुपया’ त्याची हमी केंद्र सरकारने दिली. आजही एक रुपयाच्या नोटेवर वित्त सचिवाची सही असते ती त्यामुळेच.

राष्ट्रीयीकरणाचा टप्पा

दुसऱ्या महायुद्धानंतर बँक ऑफ इंग्लंडचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. त्या धर्तीवर भारतानेही १ जानेवारी १९४९ रोजी आर. बी. आय.चे राष्ट्रीयीकरण केले. अशा प्रकारे मध्यवर्ती बँक सरकारच्या हातात आल्याने तिची विश्वासार्हता वाढली. भारतातील बँकिंग हा फक्त एक व्यवसाय नसून बँका विकासाचे वाहन आहेत. हा मुद्दा व ग्रामीण भागात बँकिंग पोचवण्याची गरज लक्षात घेऊन १९६९ व १९८० अशा दोन टप्प्यात मोठया खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले.


Top