१९९१ च्या आर्थिक सुधारणा

1991 Economy of india

4467   11-Dec-2017, Mon

१९९१च्या अगोदरच्या आर्थिक नियोजनाचा अभ्यास केल्यामुळे आपणाला भारतातील आर्थिक नियोजनाचा इतिहास नेमका काय आहे याची माहिती मिळते आणि त्याआधारे १९९१मध्ये आर्थिक उदारीकरणावर आधारित आर्थिक नियोजनाची निकड का भासली आणि आर्थिक सुधारणा का कराव्या लागल्या याची अधिक समर्पकपणे तयारी करता येऊ शकते. सद्य:स्थितीमध्ये आपणाला १९९१च्या नंतरच्या आर्थिक नियोजनाचाच अधिक अभ्यास करावा लागतो, कारण विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांचे व्यवस्थित विश्लेषण केल्यास बहुतांशी प्रश्न हे १९९१नंतर झालेल्या बदलाची पाश्र्वभूमी गृहीत धरून विचारले गेलेले आहेत. 

भारत सरकारने १९९१च्या आर्थिक सुधारणा धोरणांतर्गत आर्थिक उदारीकरणाच्या नीतीचा अवलंब केला, ज्याद्वारे भारतीय अर्थव्यवस्था खुली करण्यात आली. याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर (सोव्हिएत युनियनचे विघटन, आखाती देशातील संकट, इत्यादी) झालेल्या महत्त्वाच्या घडामोडी आणि देशांतर्गत उद्भवलेल्या आर्थिक संकटाची (अनियंत्रित व्यवहार तोलाचे संकट व अत्यल्प परकीय गंगाजळी) पाश्र्वभूमी होती. भारताने आर्थिक संकटापासून स्वत:ला वाचविण्यासाठी जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून कर्ज घेतले आणि अल्पकाळासाठी स्थर्य कार्यक्रम (Stabilisation) तसेच संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम (Structural) भारत सरकारने १९९१मध्ये सुरू केले आणि याच्यावर आधारित भारतात नवीन आर्थिक सुधारणा राबविण्यास प्रारंभ झाला. ज्या उदारीकरण, खासगीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या अनुषंगाने जाणाऱ्या होत्या. नवीन आर्थिक धोरणाद्वारे विविध रचनात्मक बदल भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये सुरू करण्यात आले, ज्यामध्ये सरकारची राजकोषीय तूट कमी करणे, चलनवाढीवर नियंत्रण ठेवणे या उद्देशासाठी नवीन औद्योगिक धोरणाद्वारे परवाना पद्धती रद्द करण्यात आली आणि सार्वजनिक क्षेत्राची मक्तेदारी कमी करून खासगीकरण व निर्गुतवणूक धोरण लागू करण्यात आले. परिणामी, देशामध्ये परकीय गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान यायला सुरुवात झाली आणि देशाचा अधिक वेगाने विकास साध्य करण्यासाठी लागणाऱ्या भांडवलाची सोय उपलब्ध झाली. याचबरोबर सरकारद्वारा वित्तीय क्षेत्र सुधारणा करताना, भारतीय बाजारपेठ परकीय व्यापारास खुली करण्यात आली आणि पायाभूत संरचना क्षेत्रातही खासगी गुंतवणुकीची मान्यता दिली गेली. थोडक्यात या नवीन आर्थिक सुधारणा भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या सर्व क्षेत्रांना स्पर्श करणाऱ्या होत्या आणि या सुधारणांना आत्ता जवळपास २५ वर्षे पूर्ण होत असताना त्याचे सकारात्मक आणि नकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत. सद्य:स्थितीमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था जगात सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे; पण याच्या जोडीला अजूनही भारताला मानवी विकास निर्देशांकामध्ये म्हणावी अशी प्रगती साधता आलेली नाही. थोडक्यात अजूनही भारतामध्ये गरिबी, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता यांसारख्या समस्या भेडसावत आहेत हे खाली काही गतवर्षीय परीक्षांमध्ये विचारलेल्या प्रश्नांवरून लक्षात येते.

२०१३-२०१७ मुख्य परीक्षांमधील या घटकावरील काही प्रश्न.

भारतीयांची मालकी असणाऱ्या कंपन्यांवर उदारीकरणामुळे झालेल्या परिणामाचे परीक्षण करा. या कंपन्या समाधानकारकरीत्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसोबत स्पर्धा करत आहेत का? चर्चा करा. (२०१३)

भांडवलशाहीने जागतिक अर्थव्यवस्थेला अभूतपूर्व भरभराटी दिलेली आहे. जरी असे असले तरी भांडवलशाही पुष्कळदा लघुदृष्टितेला प्रोत्साहित करणारी आहे तसेच श्रीमंत आणि गरीब यांच्यामधील विषमतावाढीला साह्यभूत राहिलेली आहे. याच्या प्रकाशझोतात भारतात सर्वसमावेशक वाढ साध्य करण्यासाठी भांडवलशाहीचा स्वीकार करणे योग्य असेल का? चर्चा करा. (२०१४)

अलीकडील काळामधील भारतातील आर्थिक वृद्धीच्या स्वरूपाचे वर्णन पुष्कळदा रोजगारीविना (Jobless ) होणारी वृद्धी असे केले जाते. याच्याशी तुम्ही सहमत आहात का? तुमच्या उत्तराच्या समर्थनासाठी युक्तिवाद करा? (२०१५)

जागतिकीकरणाने भारतीय अर्थव्यवस्थेमधील औपचारिक (Formal) क्षेत्रामधील रोजगार कसे कमी केलेले आहेत? वाढत जाणारे अनौपचारीकरण (Informalization) देशाच्या विकासासाठी घातक ठरेल का? (२०१६)

सुधारणात्तोर काळामध्ये औद्योगिक वाढीचा दर हा एकूणच स्थूल देशांतर्गत उत्पादन वाढीच्या दरापेक्षा पिछाडीवर राहिलेला आहे. कारणे द्या. अलीकडील काळामध्ये औद्योगिक धोरणामध्ये करण्यात आलेले बदल औद्योगिक वाढीचा दर वाढविण्यासाठी किती सक्षम आहेत? (२०१७)

उपरोक्त प्रश्न हे आर्थिक उदारीकरण आणि त्याच्या परिणामाविषयी भाष्य करणारे आहेत, नवीन आर्थिक सुधारणांविषयी मूलभूत माहिती असणे गरजेचे आहे. जरी या प्रश्नांचा कल विश्लेषणात्मक पद्धतीने भाष्य करणारा असला तरी नवीन आर्थिक सुधारणांमुळे नेमके काय साध्य झालेले आहे आणि याच्या परिणामस्वरूप नेमक्या कोणत्या समस्या उद्भवलेल्या आहेत आणि या समस्यांचे योग्य निराकरण करण्यासाठी सरकारमार्फत आखलेल्या योजना खरोखरच उपयुक्त ठरतायत का, किंवा या योजनांमध्ये काही दोष आहेत का आणि हे दोष कमी करून ज्यासाठी या योजना आखलेल्या आहेत त्या अधिक प्रभावीपणे राबविता येऊ शकतात का याविषयी योग्य आकलन असणे गरजेचे आहे. तसेच याच्या जोडीला सरकारमार्फत वेळोवेळी जाहीर केली जाणारी आकडेवारी याचीही माहिती असणे महत्त्वाचे आहे. या सर्व बाबींचा एकत्रित विचार करून प्रश्नाची योग्य पद्धतीने उत्तरे लिहिता येऊ शकतात. हे सर्व करण्यासाठी विषयाच्या पारंपरिक ज्ञानाचे योग्य आकलन आणि याला या विषयाशी संबंधित घडणाऱ्या चालू घडामोडी आणि संबंधित समकालीन मुद्दे इत्यादीची माहिती असणे अपरिहार्य आहे. याचा अभ्यास करण्यासाठी नेमके कोणते संदर्भसाहित्य वापरावे लागते याची महिती असणे आवश्यक आहे. याआधीच्या लेखामध्ये जे संदर्भग्रंथ नमूद केलेले आहेत तेच या घटकाची तयारी करण्यासाठी पुरेसे आहेत आणि या संदर्भग्रंथांमध्ये नवीन आर्थिक सुधारणा असे स्वतंत्र प्रकरण आहे ज्याचा उपयोग या घटकाची मूलभूत माहिती प्राप्त करण्यासाठी होतो व हा घटक कायम चच्रेत असतो. म्हणून या घटकाशी संबंधित चालू घडामोडीच्या माहितीसाठी वर्तमानपत्रे, योजना व कुरुक्षेत्र ही मासिके, भारत सरकारचा आर्थिक पाहणी अहवाल आणि अर्थसंकल्प, पीआयबी संकेतस्थळ इत्यादीचा वापर करावा लागतो.

२०१७ पर्यंतचे RBI चे गवर्नर

RBI Governors

1776   02-Sep-2017, Sat

1.ओसबोर्न स्मिथ (१ एप्रिल १९३५ - ३० जुन १९३७)

2. जेम्स ब्रैड टेलर (१ जुलै १९३७ - १७ फेब्रुवारी १९४३)

3. सी डी देशमुख (११ ऑगस्ट १९४३ - ३० जुन १९४९)

4. बेनेगल रामा राव (१ जुलै १९४९ - १४ जानेवारी १९५७ )

5. के जी अमबेगाओंकार (१४ जानेवारी १९५७ - २८ फेब्रुवारी १९५७)

6. एच वी आर आयंगर (१ मार्च १९५७ - २८ फेब्रुवारी १९६२)

7. पी सी भट्टाचार्य (१ मार्च १९६२ - ३० जून १९६७)

8. एल झा (१ जुलै १९६७ -  ३ मे १९७०)

9. बी एन आदरकार (४ मे १९४० - १५ जून १९७०)

10. एस जगन्नाथन (१६ जून १९७० - ९ मे १९७५)

11. एन सी सेन गुप्ता (१९ मे १९७५ - १९ ऑगस्ट १९७५)

12. के.आर. पुरी (२० ऑगस्ट १९७५ - २ मे १९७७)

13. एम नरसिम्हन (३ मे १९७७ -  ३० नोव्हेंबर १९७७)

14. आई जी पटेल (१ डिसेंबर १९७७ -  १५ सप्टेंबर १९८२)

15. मनमोहन सिंह (१६ सप्टेंबर १९८२ -  १४ जानेवारी १९८५)

16. अमिताव घोष (१५ जानेवारी 1985 -  ४ फेब्रुवारी 1985)

17. आर एन मल्होत्रा (४ फेब्रुवारी १९८५ - २२ डिसेंबर १९९०)

18. एस वेंकितारमणन (२२ डिसेंबर १९९० - २१ डिसेंबर १९९२)

19. सी रंगराजन (२२ डिसेंबर १९९२ - २१ नोव्हेंबर १९९७)

20. बिमल जालान (२२ नोव्हेंबर १९९६ - ६ सप्टेंबर २००३)

21. वाई वी रेड्डी (६ सप्टेंबर २००३ - ५ सप्टेंबर २००८)

22. डी सुब्बाराव (५ सप्टेंबर २००८ -  ४ सप्टेंबर २०१३)

23. रघुराम राजन (४ सप्टेंबर २०१३ - ४ सप्टेंबर २०१६)

24. उर्जित पटेल (४ सप्टेंबर २०१६ - पदाधिकारी)

रुपयाची दक्षिण-दिशा

rupee

5015   28-May-2018, Mon

२० १८ हे वर्ष २०१३ प्रमाणेच निवडणूक-पूर्व वर्ष आहे. पण या दोन वर्षांमधील साम्य तेवढय़ावरच संपत नाही. पाच वर्षांपूर्वी आंतरराष्ट्रीय बाजारातल्या कच्च्या तेलाच्या किंमती पिंपामागे १०० डॉलरच्या वर होत्या. नंतर एका टप्प्यावर त्या पिंपामागे ४० डॉलपर्यंत घसरल्या होत्या. पण सध्या अमेरिका इराणवर पुन्हा आर्थिक निर्बंध आणत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्या ८० डॉलपर्यंत झेपावल्या आहेत.

त्यावेळी आपले सरकार जागतिक आर्थिक संकटानंतर जाणूनबुजून फैलावलेली वित्तीय तुटीची पातळी कमी करण्याच्या मार्गावर होते. तरीही केंद्राची वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) च्या ५ टक्क्य़ांच्या जवळपास होती. त्याच्या जोडीला आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांच्या चालू खात्यावरची तूटही ‘जीडीपी’च्या ५ टक्क्य़ांच्या पातळीवर होती.

ग्राहक किंमत निर्देशांकावर बेतलेला महागाईचा दर १० टक्कय़ांच्या आसपास घुटमळत होता. एकंदर आर्थिक शिस्तीचा बोजवारा उडाला होता आणि परिणामी, जानेवारी २०१३ मध्ये डॉलरमागे ५४ रुपयांवर असणारा विनिमय दर सप्टेंबर २०१३ मध्ये ६४ रुपयांपर्यंत घरंगळला होता.

सध्या तुटीची पातळी तेवढी नाकातोंडापर्यंत गेलेली नाही. चालू आर्थिक वर्षांमध्ये केंद्राची वित्तीय तूट ‘जीडीपी’च्या साडेतीन टक्कय़ांपर्यंत आणि चालू खात्यावरची तूट ‘जीडीपी’च्या अडीच टक्कय़ांपर्यंत राहिल, असा बहुतेक विश्लेषकांचा अदमास आहे. पण आर्थिक शिस्तीची ही दोन्ही परिमाणे तेलाच्या वाढत्या किंमतींची शिडी पकडून धोक्याच्या पातळीपर्यंत सरकायला लागली आहेत, ही बाजाराची मुख्य चिंता आहे.

२०१४ ते २०१७ या तीन वर्षांमध्ये वित्तीय तूट आणि चालू खात्यातील तूट या दोन्ही परिमाणांमध्ये झालेली जवळपास संपूर्ण सुधारणा हा तेलाच्या घसरत्या किंमतींचा परिणाम होता. पेट्रोल आणि डिझेलवरच्या अबकारी करांमध्ये करण्यात आलेल्या प्रचंड वाढीमुळे वित्तीय शिस्तीचा आभास निर्माण झाला तरी रचनात्मक पातळीवर वित्तीय परिस्थिती फारशी बदलली नव्हती. तेलाच्या किंमती वाढण्याची जोखीम प्रत्यक्षात उतरल्यामुळे वित्तीय शिस्तीचा तो मुलामा आता उडू लागला आहे.

त्याचबरोबर महागाईच्या दरानेही अलीकडे आरोहण सुरु केले आहे. एप्रिल महिन्यात महागाईचा दर ४.६ टक्के होता. महागाईच्या ताज्या आकडेवारीचा तपशील असे सुचवतो की, अन्नपदार्थांव्यतिरिक्त इतर वस्तूंच्या किंमती कडाडू लागल्या आहेत. त्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेला येत्या तीनेक महिन्यांमध्ये धोरणात्मक व्याजदर वाढवावे लागतील, अशी चिन्हे आहेत.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची स्थिती सुधारायलाही आधीच्या अपेक्षेपेक्षा जास्त वेळ लागत आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने ११ सार्वजनिक बँकांना निरिक्षणाखाली आणून त्यांच्या कर्जवाटपावर निर्बंध आणले आहेत. एकंदर अर्थचक्राचे बरेचसे फासे असे उलटे पडू लागले असल्यामुळे जानेवारी महिन्यामध्ये डॉलरमागे ६४ रुपयांपेक्षा कमी असणारा विनिमय दर आता ६८ रुपयांच्या वर सरकला आहे.

गेल्या पाचेक वर्षांमध्ये रुपयाच्या मोठय़ा घसरगुंडीची ही तिसरी खेप आहे. त्यापैकी दुसरी खेप (२०१४ च्या मध्यापासून ते साधारणत: २०१६ च्या सुरुवातीपर्यंत) ही प्रामुख्याने आंतरराष्ट्रीय चलनबाजारांमध्ये डॉलर वधारल्यामुळे झाली होती.

२०१३ च्या पहिल्या तीन तिमाहींमध्ये रुपयात झालेली घसरण आणि सध्या चालू असलेली घसरण या दोन्ही टप्प्यांनाही आंतरराष्ट्रीय घडामोडींची पाश्र्वभूमी असली तरी भारताच्या डळमळत्या आर्थिक स्वास्थ्याबद्दलच्या चिंतेचाही रुपयाच्या पडझडीत मोठा हातभार आहे. २०१३ मधली पडझड थोपवण्यासाठी तेव्हाच्या सरकारला सोन्याच्या आयातीवर निर्बंध आणणे आणि अनिवासी भारतीयांकडून ठेवी वाढवण्यासाठी खास योजना जाहीर करणे, अशा स्वरुपाचे आपातकालीन उपाय योजावे लागले होते. यावर्षी परत ती वेळ येऊ  शकेल काय?

आंतरराष्ट्रीय भू-राजकीय परिस्थिती आणखी स्फोटक बनली (उदा. इराण, उत्तर कोरिया वगैरे) आणि त्यातून तेलाच्या किंमती शंभरीकडे सरकल्या, किंवा इतर काही कारणांमुळे मूल्यांकने फुगलेले जगातले मुख्य शेअर बाजार मंदीच्या आवर्तात सापडले तर रुपयाची घसरण आणखी वेग पकडू शकेल आणि रुपया सत्तरीची पातळी ओलांडू शकेल, ही जोखीम निश्चितच आहे.

पण २०१३ च्या तुलनेत सध्या दोन घटक असे आहेत, की ज्यांच्यामुळे आपल्या धोरणकर्त्यांना आपातकालीन योजनांचा विचार करण्याची गरज एवढय़ात तरी पडणार नाही. पहिला घटक असा की, भारताची परकीय चलनाची गंगाजळी सध्या समाधानकारक पातळीवर आहे. २०१३ मध्ये आपली परकीय चलनाची गंगाजळी साधारण सातेक महिन्यांच्या आयातीची गरज भागवण्यापुरती होती. सध्या ती सुमारे ११ महिन्यांच्या आयातीची गरज भागवू शकते.

रुपयाची पडझड फार वेगाने होऊ  नये, यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँक अलीकडच्या काही आठवडय़ांपासून चलन बाजारात डॉलरची विक्री करून रुपयाला आधार देत आहे. परकीय चलनाची गंगाजळी पुरेशी असल्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँक ही खिंड काही काळ जोमाने लढवू शकेल. अर्थात, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या चलन बाजारातल्या अशा हस्तक्षेपामुळे देशातल्या मुद्राबाजारातली तरलता रोडावून व्याजदरांच्या चढणीला आणखी इंधन मिळेल, हे लक्षात घेऊनच रिझव्‍‌र्ह बँकेला आपली पावले उचलावी लागतील.

दुसरा घटक असा की, भारताशी व्यापार करणाऱ्या देशांच्या चलन-दरांमधल्या फेरफारांचा आणि तुलनात्मक महागाई निर्देशांकांचा परिणाम लक्षात घेऊ न रुपयाच्या वास्तविक मूल्यांकनाकडे पाहिले, तर असे दिसते की सध्याची घसरण सुरु होण्यापूर्वी हे मूल्यांकन कमालीचे फुगलेले होते.

किंबहुना, मधल्या काळातील रुपयाचे डॉलरच्या तुलनेत वधारणे हे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या मूळ प्रवृत्तीशी विपरीत होते. चालू वर्षांत रुपया डॉलरच्या समोर सुमारे ६ टक्कय़ांनी नरमल्यानंतरही रुपयाचे वास्तविक मूल्यांकन अजूनही ऐतिहासिक दृष्टीकोनातून भरभक्कमच आहे.

२०१३ मध्ये तशी परिस्थिती नव्हती. रुपयाचे वास्तविक मूल्यांकन वाजवीपेक्षा जास्त असणे हे देशी उद्योगांच्या आणि खास करून निर्यातदारांच्या स्पर्धाक्षमतेसाठी मारक असते. त्यामुळे एका मर्यादेपर्यंत रुपयाची घसरण स्वागतार्ह मानता येईल. ती घसरण फार शीघ्रगतीने होऊन त्यातून इतर दुष्परिणाम होऊ  नयेत इतपत दक्षता घेण्याएवढा परकीय चलनाचा दारुगोळा रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे जरुर आहे.

औद्योगिक क्षेत्र आणि पायाभूत सुविधा

Industrial Sector and Fundamental Facilities

1289   10-Dec-2017, Sun

सन १९४८ मध्ये पारित करण्यात आलेल्या पहिल्या औद्योगिक धोरणाद्वारे भारतातील औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासाचा पाया  घातला गेलेला आहे. पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यावरही पंचवार्षिक धोरणाद्वारे भर देण्यात आलेला होता. जरी भारताने मिश्र अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केलेला असला तरी यामध्ये सार्वजनिक कंपन्यांना अधिक महत्त्व होते आणि खासगी कंपन्यांवर अनेक निर्बंध होते. सरकारच्या महत्त्वाच्या क्षेत्रामध्ये खासगी कंपन्यांना व्यवसाय करण्याची परवानगी देण्यात आलेली नव्हती आणि याच्या जोडीला असणारी भांडवल उपलब्धतेची कमतरता, यामुळे देशातील औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राच्या विकासावर मर्यादा आलेली होती. १९९१मध्ये भारत सरकारने उदारिकरण खासगीकरण आणि जागतिकीकरण (उ.खा.जा.) नीतीचा स्वीकार करून भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यावर भर दिला, ज्याद्वारे सरकारने या क्षेत्रांचा अधिक वेगाने विकास घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले.  यामध्ये सरकारने नियामकाऐवजी साहाय्यकाची जबाबदारी स्वीकारली. १९९१मध्ये नवीन औद्योगिक धोरण पारित करण्यात आले, ज्याद्वारे औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासामध्ये रचनात्मक बदल करण्यात आले. हे बदल आर्थिक उदारीकरणाच्या तत्त्वांना पूरक होते. या धोरणानुसार देशातील तसेच बहुराष्ट्रीय खासगी कंपन्यांना देशाच्या आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये मोठय़ा प्रमाणात नियंत्रणमुक्तव्यवसाय करण्यासाठी उत्तेजन देण्यात आले. या कंपन्याकडे असणारे भांडवल भारतामध्ये गुंतविले जाऊन देशाच्या आर्थिक विकासाच्या प्रगतीला अधिक मोठय़ा प्रमाणात विस्तृत करता येईल हा मुख्य उद्देश १९९१च्या नवीन आर्थिक नीतीचा होता.  याचबरोबर याला देशांतर्गत आलेल्या आर्थिक संकटाची आणि जागतिक स्तरावर झालेल्या बदलाचीही पाश्र्वभूमी होती. या नीतीमुळे भारतात विदेशी गुंतवणूक आणि देशांतर्गत गुंतवणूकवाढीला चालना मिळाली आणि याचा फायदा औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राला मिळायला सुरुवात झाली. कारण या क्षेत्राच्या विकासातील महत्त्वाची समस्या होती ते अपुरे भांडवल. या नीतीमुळे ही समस्या सोडविली गेली.

पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी भारताला पुढील दहा वर्षांमध्ये जवळपास १ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची गरज आहे. हे जर साध्य करवयाचे असेल तर थेट विदेशी गुंतवणूक वाढविण्याबरोबरच देशांतर्गत गुंतवणूक वाढविणे गरजेचे आहे. यासाठी सरकारमार्फत विविध उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील काही क्षेत्रांचा अपवाद वगळता जवळपास सर्वच क्षेत्रांमध्ये थेट विदेशी गुंतवणुकीला मुभा देण्यात आलेली आहे. या क्षेत्रात औद्योगिक आणि पायाभूत क्षेत्राचाही समावेश आहे. औद्योगिक क्षेत्राचा विकास अधिक वेगाने घडवून आणण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात पायाभूत सुविधांची उपलब्धता असणे गरजेचे असते. या सुविधांशिवाय औद्योगिक क्षेत्राचा विकास साध्य करणे कठीण असते. याची कमतरता भारतातील औद्योगिक क्षेत्राला सद्य:स्थितीही भेडसावत आहे. पुरेशा प्रमाणात पायाभूत सुविधांचा विकास घडवून आणण्यासाठी भारतात सार्वजनिक आणि खासगी भागीदारीच्या पद्धतीचा अवलंब करण्यात आलेला आहे, ज्याद्वारे बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा या धोरणाचा स्वीकार करण्यात आलेला आहे. या धर्तीवर भारतात रस्ते वाहतूक, ऊर्जानिर्मिती, बंदर (Port) विकास, विमान वाहतूक, ग्रामीण भागातील वाहतूक, रेल्वे वाहतूक इत्यादी क्षेत्रांसाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा विकसित करण्यावर सरकारकडून भर देण्यात आलेला आहे. यामुळे भारताला भेडसावणारी बेरोजगारीचे समस्याही संपुष्टात आणता येऊ शकेल. कारण यासारख्या धोरणामुळे भारतात मोठय़ा प्रमाणात रोजगारनिर्मितीला चालना मिळून अधिक प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील आणि भारत सरकारने अंगीकारलेले सर्वसमावेशकवाढीचे ध्येय पूर्ण करता येईल. उपरोक्त चर्चा ही औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राची अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने नेमकी कोणती उपयुक्तता आहे हे अधोरेखित करते.

२०१३-२०१७ मध्ये विचारण्यात आलेले प्रश्न.

देशात पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी अवलंबिलेले सार्वजनिक आणि खासगी भागीदारीची पद्धत (PPP) टीकामुक्त नाही. या पद्धतीच्या गुण आणि दोषाची समीक्षात्मक चर्चा करा. (२०१३)

स्पष्ट करा – कशी खासगी सार्वजनिक भागीदारीची आखणी दीर्घकालीन परिपक्वता अवधी असणाऱ्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पामुळे, अशाश्वत दायित्वाचे हस्तांतरण भविष्यावर करू शकतात. या जागी कोणत्या प्रकारच्या आखणीची गरज आहे की, ज्यामुळे पुढील येणाऱ्या पिढीच्या क्षमतेशी तडजोड करण्याची वेळ येऊ नये याची तजवीज करून सुनिश्चितता करता येऊ शकेल? (२०१४)

विशेष आर्थिक क्षेत्राविषयी (एसईझेड) स्पष्ट स्वीकृती आहे की हे औद्योगिक विकास, उत्पादन आणि निर्यातीचे एक साधन आहे. या संभाव्यतेला ओळखून एसईझेडच्या संपूर्ण कारकत्वामध्ये वृद्धी करण्याची गरज आहे. एसईझेडच्या यशस्वीतेसाठी अडथळा ठरणाऱ्या मुद्दय़ाची कर आकारणी, शासनाचे कायदे आणि प्रशासन या संदर्भात चर्चा करा. (२०१५)

स्मार्ट शहरे काय आहे? भारतातील शहरीकरणाच्या विकासामधील यांच्या उपयुक्ततेचे परीक्षण करा. याच्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भेदभाव वाढेल का? पी. यु. आर. ए (PURA) आणि आर. यु. आर. बी. ए. एन. (RURBAN)  मिशनच्या संदर्भामध्ये स्मार्ट खेडय़ाविषयी युक्तिवाद करा. (२०१६)

सुधारणात्तोर काळामध्ये औद्योगिक वाढीचा दर हा एकूणच स्थूल देशांतर्गत उत्पादन वाढीच्या दरापेक्षा पिछाडीवर राहिलेला आहे, कारणे द्या. अलीकडील काळामध्ये औद्योगिक धोरणामध्ये करण्यात आलेले बदल औद्योगिक वाढीचा दर वाढविण्यासाठी किती सक्षम आहेत? (२०१७)

इत्यादी थेट प्रश्न या घटकावर आलेले आहेत तसेच याच्या जोडीला या घटकाशी अप्रत्यक्ष संबंधित असणाऱ्या मुद्दय़ावर प्रश्न विचारण्यात आलेले आहेत. उदाहरणार्थ २०१३ मध्ये, ‘भारतीयांची मालकी असणाऱ्या कंपन्यांवर उदारीकरणामुळे झालेल्या परिणामाचे परीक्षण करा. या कंपन्या समाधानकारकरीत्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसोबत स्पर्धा करत आहेत का? चर्चा करा.’ असा प्रश्न विचारण्यात आला होता.

उपरोक्त पद्धतीचे प्रश्न या घटकावर विचारले गेले होते. हे प्रश्न सरकारने आखलेल्या धोरणात्मक नीतीवर भाष्य करणारे आहेत.  औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राच्या मूलभूत ज्ञानासह या घटकाविषयी घडणाऱ्या चालू घडामोडींचा आधार घेऊनच ते विचारले आहेत. म्हणूनच विषयाचे योग्य आकलन हवेच.

या आधीच्या लेखामध्ये जे संदर्भसाहित्य नमूद केलेले आहे तेच या घटकाचा अभ्यास करण्यासाठी वापरावे आणि या घटकाशी संबंधित चालू घडमोडीसाठी भारत सरकारची आर्थिक पाहणी पाहावी तसेच वेळोवेळी सरकारमार्फत जाहीर केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांची माहिती वर्तमानपत्रामधून संकलित करून अभ्यासावी; ज्यामुळे या घटकाची कमीत कमी वेळेमध्ये सर्वंकष  तयारी करता येऊ शकते. पुढील लेखामध्ये आपण आर्थिक उदारीकरण आणि भारतीय अर्थव्यवस्था याचा आढावा घेऊ.

भारतीय अर्थव्यवस्था आणि आर्थिक विकास

Indian Economy and Econimic Development

2728   10-Dec-2017, Sun

या घटकावर गतवर्षीय मुख्य परीक्षेत कशा प्रकारचे प्रश्न विचारण्यात आलेले होते व परीक्षाभिमुख अभ्यासाच्या दृष्टीने याची तयारी कशी करावी याची महत्त्वपूर्ण चर्चा करणार आहोत.

भारत स्वातंत्र झाल्याबरोबर भारत सरकारने विविध आर्थिक समस्या सोडविण्यासाठी आणि आर्थिक विकास घडवून आणण्यासाठी नियोजन पद्धतीचा अवलंब केला होता. ज्यामध्ये समाजवादी आणि भांडवलशाही या दोन्ही तत्त्वाचा समावेश केलेला होता; अर्थात भारताने आर्थिक विकास साधण्यासाठी मिश्र अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केलेला होता. भारतातील आर्थिक नियोजन हे मुख्यत्वे पंचवार्षिक योजनेवर आधारलेल होते. ज्याद्वारे दीर्घकालीन उद्देश साध्य करण्यावर भर देण्यात आलेला आहे. आर्थिक वृद्धी ज्यात स्थूल देशांतर्गत उत्पादन व दरडोई स्थूल देशांतर्गत उत्पादन यात वाढ करणे, रोजगार उपलब्धता, समन्याय वितरण, आधुनिकीकरण आणि स्वयंपूर्णता इत्यादी महत्त्वाच्या उद्देशांचा समावेश आहे. याच्या जोडीला सरकारमार्फत काही अल्पकालीन उद्देशाची वेळोवेळी आखणी करण्यात येते जे पंचवार्षिक योजनानिहाय उद्देश साध्य करण्यासाठी असतात; अर्थात दीर्घकालीन उद्देश आणि अल्पकालीन उद्देश हे परस्परपूरक असतात. थोडक्यात, अल्पकालीन उद्देश हे योजनानिहाय आखलेल्या धोरणाचा भाग असतात जे दीर्घकालीन उद्देश किंवा आर्थिक नियोजनांचे आखलेले उद्देश साध्य करण्यासाठी महत्त्वाचे असतात.

 

भारतातील आर्थिक नियोजनांचे सामान्यत: दोन भागांमध्ये वर्गीकरण केले जाते. १९९१ पूर्वीचे आर्थिक नियोजन व १९९१ नंतरचे आर्थिक नियोजन. भारतातील आर्थिक नियोजन पद्धतीमध्ये १९९१ नंतर काही मूलभूत बदल करण्यात आलेले आहेत ज्यामध्ये आर्थिक उदारीकरणाच्या तत्त्वाचा स्वीकार करण्यात आलेला आहे. तो मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या धोरणाचा पुरस्कार करणारा आहे. याचाच अर्थ अर्थव्यवस्थेवर सरकारचे नियंत्रण कमी करून आर्थिक विकास अधिक गतीने साध्य करण्यासाठी पोषक वातावरण तयार करणे हा मुख्य उद्देश १९९१ नंतरच्या आर्थिक नियोजन नीतीचा राहिलेला आहे व यात भारत सरकारने नियंत्रित करण्यासाठीच्या नियामकाच्या ऐवजी साहाय्यकाची जबाबदारी घेतलेली आहे.

२०१५च्या मुख्य परीक्षेमध्ये, ‘अलीकडील काळामधील भारतातील आर्थिक वृद्धीच्या स्वरूपाचे वर्णन पुष्कळदा नोकारीविना (Jobless Growth)  होणारी वृद्धी असे केले जाते. याच्याशी तुम्ही सहमत आहात का? तुमच्या उत्तराच्या समर्थनासाठी युक्तिवाद करा?’ असा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता. या प्रश्नाच्या आकलनासाठी आर्थिक वृद्धी या संकल्पनेची सखोल माहिती असणे गरजेचे आहे. तरच आपणाला या प्रश्नाचे आकलन योग्यरीत्या करता येऊ शकते. याचबरोबर याच्याशी संबंधित सरकारमार्फत वेळोवेळी जाहीर केल्या जाणाऱ्या आकडेवारीचा आधार घेऊन युक्तिवाद करावा लागतो. ज्यामुळे प्रश्नाला अनुसरून योग्य उत्तर लिहिता येऊ शकते.

आता आपण आर्थिक विकास आणि आर्थिक वृद्धी या दोन संकल्पनाचा  थोडक्यात आढावा घेऊ या. आर्थिक विकास आणि आर्थिक वृद्धी या दोन महत्त्वाचा मूलभूत संकल्पना अर्थव्यवस्थेचे आकलन करून घेण्यासाठी महत्त्वाच्या असतात. याचे योग्य आकलन असल्याखेरीज या घटकाचा अभ्यास योग्य पद्धतीने करता येत नाही. दररोज वर्तमानपत्रांमधून याविषयी काहीना काही माहिती मिळत असते, पण या माहितीचा परीक्षेच्या दृष्टीने योग्य उपयोग करून घेण्यासाठी या संकल्पनांचे आकलन असणे गरजेचे आहे. आर्थिक वृद्धी ही संकल्पना  देशांतर्गत स्थूल उत्पादन, स्थूल राष्ट्रीय उत्पादन, देशांतर्गत दरडोई स्थूल उत्पादन, देशांतर्गत दरडोई निव्वळ उत्पादन आणि दरडोई निव्वळ राष्ट्रीय उत्पादन या सारख्या संख्यात्मक पद्धतीने अर्थव्यवस्थेच्या वाढीची स्थिती दर्शवितात.

थोडक्यात याचा अर्थ शाश्वत पद्धतीने स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनामध्ये होणारी वाढ हा आर्थिक वृद्धी या प्रक्रियेचा महत्त्वाचा पलू मानला जातो. आर्थिक विकास ही संकल्पना आर्थिक आणि सामाजिक प्रगतीची निर्देशक मानली जाते.

आर्थिक विकास ही प्रक्रिया अर्थव्यवस्थेमधील भौतिक व कल्याणकारी विकासामध्ये होणारी सुधारणा स्पष्ट करते. ज्यामध्ये गरिबीचे निर्मूलन, साक्षरतेमध्ये होणारी वाढ, बेरोजगारीचे उच्चाटन आणि आर्थिक विषमता कमी करून आर्थिक समानता यासारख्या गोष्टीमध्ये उत्तरोतर होणाऱ्या प्रगतीचा आलेख दर्शविते. आर्थिक विकास या प्रक्रियेची व्याप्ती आर्थिक वृद्धीपेक्षा मोठी आहे. आर्थिक विकास हा उत्पादनामध्ये होणारी वाढ याच्यासह उत्पादन रचनेमध्ये होणारे बदल व उत्पादनक्षमतेच्या आणि उपलब्ध साधनसंपत्तीच्या योग्य विभाजनाची माहिती देतो व सामाजिक न्यायतत्त्वाची सुनिश्चितता  दर्शवितो.

आर्थिक वृद्धी ही संकल्पना अर्थव्यवस्थेविषयी सामान्यत: संख्यात्मक चित्र दर्शविते. आर्थिक विकास ही संकल्पना अर्थव्यवस्थेविषयी संख्यात्मक व गुणात्मक या दोन्ही बाबींचे चित्र दर्शविते; अर्थात आर्थिक वृद्धीपेक्षा आर्थिक विकास या संकल्पनेचा परीघ मोठा आहे. यामध्ये आर्थिक व सामाजिक प्रगतीचे चित्र दिसून येते. याउलट आर्थिक वृद्धी ही संकल्पना अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग दर्शविते.

या घटकाचा परीक्षेच्या दृष्टीने मूलभूत अभ्यास करण्यासाठी सर्वप्रथम एनसीईआरटीचे ११ वी आणि १२ व्या इयत्तेचे Indian Economic Development आणि Macro Economics या पुस्तकाचा वापर करावा. त्यानंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील मिश्रा आणि पुरी किंवा दत्त आणि सुंदरम यापैकी कोणत्याही एका संदर्भग्रंथाचा या घटकाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी वापर करावा. चालू घडामोडींचा अभ्यास करण्यासाठी योजना हे मासिक, भारताचा आर्थिक पाहणी अहवाल आणि

द हिंदू आणि इंडियन एक्स्प्रेस ही वर्तमानपत्रे इत्यादीचा वापर करावा. यापुढील लेखामध्ये या पेपरमध्ये नमूद केलेल्या आर्थिक विकासामधील सर्वसमावेशक वाढ व संबंधित मुद्दे, या घटकाचा आढावा घेणार आहोत. या घटकाची तयारी कशी करावी, तसेच गतवर्षीय मुख्य परीक्षेत या घटकावर कोणत्या स्वरूपाचे प्रश्न विचारण्यात आलेले होते, याची एकत्रितपणे चर्चा करणार आहोत.

जागतिकीकरणाचा प्रभाव

Effect of Globalisation

3364   10-Dec-2017, Sun

जागतिकीकरण हा एक उपघटक म्हणून यूपीएससीने मुख्य परीक्षेच्या अभ्यासक्रमात अंतर्भूत केलेला आहे. २०१३ साली झालेल्या लेखी परीक्षेत जागतिकीकरणामुळे वृद्धांवर काय परिणाम झाले, याबाबत प्रश्न विचारला गेला. आजघडीलासुद्धा बहुतांश सामाजिक मुद्दय़ांवर कमीअधिक प्रमाणात जागतिकीकरणाचा प्रभाव आहेच.  त्यामुळे जागतिकीकरणाची संकल्पना, तिचा व्यवहार, त्यात गुंतलेले विविध प्रवाह, तसेच त्याकडे पाहण्याचे विविध दृष्टिकोन समजून घेणे आवश्यक ठरते.

संपूर्ण जगाचे एका मोठय़ा बाजारपेठेत रूपांतरित होण्याच्या प्रक्रियेला जागतिकीकरण म्हणतात. वस्तू आणि सेवा तसेच भांडवल आणि श्रम यांच्या व्यापारावरील निर्बंध उठवून जागतिक पातळीवर व्यापार खुला करण्याची प्रक्रिया यात सामावलेली आहे. खऱ्या अर्थाने ही प्रक्रिया १९व्या शतकापासून सुरू झाली. भांडवलशाहीची वाढ, उपलब्ध सागरी दळणवळण, टेलिग्रामपासून ते २०व्या शतकातील उपलब्ध हवाई मार्ग, दूरध्वनी, संगणक, बहुराष्ट्रीय कंपन्या, व्यापार आणि गुंतवणुकीवरील निर्बंध सल होण्यातून ही प्रक्रिया सुरू झाली. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात आणि एकविसाव्या शतकाच्या पूर्वाधात माहिती तंत्रज्ञान, इंटरनेट आणि सेवांचा उदय आणि पुढे व्यापार जागतिक पातळीवर खुला झाल्याने जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेने वेग घेतला.

जागतिकीकरणाच्या समर्थकांच्या मते, अविकसित आणि विकसनशील देशांच्या आर्थिक विकासाला गती प्राप्त होऊन विकसित देश आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्या गरीब देशात मोठी भांडवल गुंतवणूक करीत आहेत. अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा प्रवाह मागास राष्ट्रांकडे जाताना दिसतो आहे. जागतिकीकरणाच्या धोरणातून दक्षिणपूर्व आशियायी देश आणि ब्राझील यांनी विकास संपादन केला आहे. याउलट जागतिकीकरणांतर्गत उदारीकरण, खासगीकरण, तंत्रज्ञानात्मक क्रांती, बहुराष्ट्रीय कंपन्या, आंतरराष्ट्रीयीकरण, राष्ट्र राज्याचा ऱ्हास, कल्याणकारी राज्याचा ऱ्हास, बाजारपेठांचे सार्वभौमत्व, बहुसांस्कृतिकवाद असेही प्रवाह सुरू झाले.

फ्रान्सिस फुकुयामा यांनी ‘मानवी शासनाचे, उदारमतवादी लोकशाहीचे अंतिम प्रारूप’ असे संबोधले. थॉमस फ्रीडमनच्या मते, ‘जागतिकीकरण म्हणजे व्यापार, वित्त आणि माहितीच्या एकत्रीकरणातून एकच एक अशी जागतिक बाजारपेठ आणि संस्कृतीची निर्मिती होय’. अँथनी गिडन्स म्हणतो त्याप्रमाणे ‘जागतिकीकरण म्हणजे जगभरात सामाजिक संबंधांचे सघनीकरण घडून येणे होय’.

‘जे स्थानिक आहे ते जागतिक आहे आणि जे जागतिक ते स्थानिक आहे’ या प्रक्रियेला रॉबर्टसन ‘विशिष्टतेचे सार्वत्रिकीकरण’ आणि ‘सार्वत्रिकतेचे विशिष्टीकरण’ या रूपाने ओळखतो. संपूर्ण जग हे जागतिक खेडे बनून आजघडीला ‘विचार जागतिक आणि कृती राष्ट्रीय’ असाच नारा होताना दिसतो. ग्लोबल आणि लोकल यातून ग्लोकल बनले आहे. त्यामुळे अरेनाज यांनी यास ‘हायब्रीडायझेशन’ असे संबोधले. सांस्कृतिक आक्रमण आणि मागास राष्ट्रांचे आर्थिक सार्वभौमत्व पायदळी तुडवण्यामुळे जागतिकीकरणास नववसाहतवादाचे नवे रूपही मानण्यात येते. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये कोणतीही व्यक्ती स्वतंत्र अथवा विभक्त समूहाचा भाग न राहता संपूर्ण समाजच थेट जागतिक व्यवहाराशी जोडला गेला आहे.

जागतिकीकरणाचा सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवनावर परिणाम झालेला दिसतो. कुटुंब व्यवस्था, विवाह, स्त्री-पुरुष संबंध, जाती, जनजाती, भाषा इ. सामाजिक घटकांमध्ये संक्रमण घडते आहे. लहान मुले, तरुण वर्ग आणि वृद्धांचे जीवनमान प्रभावित झालेले आहे. ग्राहकवादाच्या प्रभावातून नवसमाज आकार घेत आहे. माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीमुळे लोकांच्या जीवनाचा सांस्कृतिक आकृतिबंध बदलत असून अमेरिकन कपडे, चायनीज अन्न, फ्रेंच व्हिस्की, इंग्लिश पॉप संगीत या बाबी नित्य परिचयाच्या झालेल्या आहेत. जागतिकीकरणातून नव्या नागरी समाजाची निर्मिती होत आहे.

जागतिकीकरणाचा स्पष्ट आविष्कार बाजारपेठा, व्यापार, वस्तू आणि वित्तीय गुंतवणूक या क्षेत्रातील आर्थिक प्रक्रियांमध्ये दिसून येतो. आर्थिक धोरणे, कृषी, रोजगार, नैसर्गिक आणि मानवी संसाधने यावरही जागतिकीकरणाने प्रभाव टाकलेला आहे. जागतिकीकरणाची नैसर्गिक नाळ उदारीकरणाशी जोडली असल्याने जगभर भांडवलाचा प्रवाह व बहुराष्ट्रीय कंपन्या तसेच कार्पोरेशन्स स्वत:चे जाळे विणत आहेत. त्यातून डिस्नोफिकेशन, मॅकडोनाल्डायझेशन आणि कोका कोलोनायझेशन इ. शब्द आपल्या अंगवळणी पडत आहेत. थेट परकीय गुंतवणूक हे जगभरातील घटित बनले आहे.

राष्ट्र राज्याच्या सीमा धूसर होऊन ‘राष्ट्रांचे सार्वभौमत्व’ धोक्यात आलेले आहे. कल्याणकारी भूमिकेतून माघार घेऊन राज्याने कायदा सुव्यवस्था सांभाळावी, असा दबाव तयार होत आहे. राज्यसंस्था बिगरराजकीय अभिकर्त्यांच्या मदतीने राज्यकारभार चालवीत आहे. त्यातून प्रातिनिधिक लोकशाही राजकारणाचा अवकाश नागरी समाजाकडून गिळंकृत केला जात आहे.

जागतिकीकरणामुळे ‘राष्ट्रातीत नागरिकत्व’ निर्माण होत आहे. किमलिका यांच्या मते, आजघडीला ‘बहुसांस्कृतिक नागरिकत्व’ उदयाला येत आहे. पुढे ही प्रक्रिया अशीच सुरू राहिली तर गोल्डस्मिथच्या शब्दात ‘जागतिक नागरिकत्व’ या संकल्पना मूर्त रूपात येऊ शकतील. याउलट जागतिकीकरणात सांस्कृतिक वैविध्य नष्ट होऊन एकछापी संस्कृती निर्माण होते, असाही प्रतिवाद केला जातो.

सोविएट युनियनचे विघटन आणि आखातातील युद्ध, देशांतर्गत निर्माण झालेली राजकीय अस्थिरता तसेच अनिवासी भारतीयांची गुंतवणुकीमधून माघार या सर्व घटकांच्या एकत्रित परिणामातून भारताने मिश्र अर्थव्यवस्थेला सोडचिठ्ठी देऊन खुले आर्थिक धोरण स्वीकारले. खासगी क्षेत्रावरील निर्बंध काढून गुंतवणुकीचे मार्ग खुले केले. विदेशी गुंतवणुकीवरील बंधने हटवून भारतीय बाजारपेठ जागतिक बाजारपेठांशी जोडली गेली.

त्यामुळे मुख्य परीक्षेची तयारी करताना, बदलती सार्वजनिक धोरणप्रक्रिया आणि योजना निर्मितीवरील जागतिकीकरणाचा प्रभाव समजून घ्यावा. जागतिकीकरणामुळे सामाजिक घटकांतील वाढती दरी आणि सामाजिक प्रश्नांबद्दल वाढती अनास्था याचाही विचार करावा. त्याचप्रमाणे जागतिकीकरणामुळे स्त्रिया, बालके, जाती-जनजाती, परिघावरील घटक यांच्यासमोर कोणती आव्हाने उभी टाकली हे पाहा. यासाठी योजना, फ्रंटलाइन यांसारख्या नियतकालिकांचाही वापर करा. वृत्तपत्रात यासंबंधी आलेल्या विश्लेषणात्मक लेखाचा आधार घेता येईल.

GS पेपर ४ अर्थव्यवस्था 

MPSC ECONOMICS PAPER 4

1548   13-May-2017, Sat

अभ्यासाचा दृष्टीने पेपर ४ ची अर्थव्यवस्था पारंपरिक, गतिमान अर्थव्यवस्था, कृषी आणि विज्ञान व तंत्रज्ञान अशा चार भागांत विभागणी करता येईल. अर्थव्यवस्था हा विषय बहुतांश विद्यार्थ्यांना मोठमोठे आकडे व तांत्रिक संज्ञांचा वापर यामुळे अवघड वाटतो.

या विषयाबाबतचे समज, न्यूनगंड दूर करून आत्मविश्वासपूर्ण तयारीकरण्यासाठी अभ्यासाची नेमकी पद्धत पाहू या.

अर्थव्यवस्था हा विषय फक्त आकडेवारीपुरताच मर्यादित नाही हे सर्वप्रथम लक्षात घ्यायला हवे. या विषयाचा मूळ अभ्यास पक्का असणे आवश्यक आहे. अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी. या विषयाच्या संकल्पना फक्त व्याख्या पाठ करून, समजून घेता येत नाहीत. त्यामुळे सक्षम गाइडकडून त्या व्यवस्थित समजून घ्याव्यात किंवा ज्या पुस्तकातून तुम्हाला योग्य पद्धतीने आणि आत्मविश्वासाने हा विषय समजेल तेच पुस्तक वापरावे.

एमपीएससीने अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या क्रमानेच या विषयाच्या घटकांचा अभ्यास केल्यास तो परिणामकारक ठरेल. म्हणजे आधी अर्थव्यवस्था (economy) समजून घेणे. त्यानंतर योजनांचा (planning) अभ्यास करणे व मग विकासाचे अर्थशास्त्र (economics of development) अभ्यासणे असा क्रम ठेवावा.

सर्वप्रथम (economy) अर्थव्यवस्था विषयाच्या संकल्पना व संज्ञा व्यवस्थित समजून घेणे आवश्यक आहे. या विषयाच्या संकल्पना परस्परांशी घनिष्ठपणे संबंधित असतात. त्यामुळे तुलनात्मक (comparative) अभ्यासाने हा विषय सोपा होऊ शकतो. मूलभूत संकल्पना आणि व्याख्या समजणे या विषयाच्या तयारीसाठीची अट आहे. या तयारीसाठी ठउएफळ ची  १०वी १२वीची अर्थव्यवस्थेची पाठयपुस्तके अभ्यासणे आवश्यक आहे.

*  दारिद्रय़, बेरोजगारी, पायाभूत सुविधा या संकल्पना समजून घेतानाच त्यांच्या बाबतीत भारतासमोरच्या समस्यांचे स्वरूप, कारणे, परिणाम आणि संभाव्य उपाय यांचा table format मध्ये परिपूर्ण अभ्यास करणे आवश्यक आहे.

* पंचवार्षकि योजना (Planning) हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा पलू आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेची प्रगती साधण्यासाठी शासनाचे प्रयत्न म्हणून पंचवार्षकि योजनांकडे पाहायचे आहे. या योजनांच्या अभ्यासासाठी पुढील मुद्दे लक्षात घ्यायचे आहेत.

* योजनेचा कालावधी, योजनेची घोषित ध्येये, हेतू व त्याबाबतची पाश्र्वभूमी, योजनेचे प्रतिमान, असल्यास घोषणा, योजनेतील सामाजिक पलू, सुरू करण्यात आलेले उपक्रम, कार्यक्रम, योजना, योजनाकाळात घडलेल्या उल्लेखनीय आर्थिक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या घटना, योजनेचे मूल्यमापन व यश / अपयशाची कारणे, परिणाम, योजनेच्या कालावधीत घोषित करण्यात आलेली आíथक, वैज्ञानिक धोरणे, योजनेमध्ये विविध क्षेत्रांवर करण्यात आलेल्या खर्चाची, उत्पादनांची टक्केवारी पाहावी.

*  भारतातील शहरी व ग्रामीण पायाभूत सुविधांचा विकास, सहकार, उद्योग व कृषीचे अर्थव्यवस्थेतील महत्त्व हे चार घटक पारंपरिक व करंट अशा दोन्ही दृष्टिकोनातून अभ्यासायचे आहेत.

*  उद्योग घटकामध्ये प्रकार, महत्त्व, सध्याचे स्थान, जागतिकीकरणाचा परिणाम इ. मुद्दय़ांचा संकल्पनात्मक अभ्यास महत्त्वाचा आहे. औद्योगिक धोरणे व विविध पंचवार्षकि योजनांमधील उद्योगक्षेत्राची प्रगती बहुपर्यायी प्रश्नांसाठी महत्त्वाची आहे. यामध्ये महाराष्ट्राचा विशेष संदर्भ बारकाईने पाहायला हवा.

*  सहकार क्षेत्राची ब्रिटिशकाळापासूनची प्रगती, महाराष्ट्रातील विविध क्षेत्रांतील सहकारी संस्था, त्या क्षेत्रातील सहकाराची कामगिरी, राज्याचे धोरण व सहकाराची समर्पकता हे मुद्दे संकल्पनात्मक प्रश्नांसाठी महत्त्वाचे आहेत.

*  पायाभूत सुविधांबाबत table format वापरणे श्रेयस्कर ठरेल. या टेबलमध्ये पुढील मुद्दे असावेत.

* सुविधेचे प्रकार

(उदा. ऊर्जेचे प्रकार)

* उपलब्धता (राष्ट्रीय, राज्य)

* विकासातील महत्त्व

* मागणी / गरज / वापर

* समस्यांचे स्वरूप

* कारणे

* उपाय

* शासकीय धोरणे

* शासकीय योजना

शासकीय योजनांचा त्यांचा उद्देश / विषयाप्रमाणे विचार करता येतील.

उदा. रोजगारासाठीच्या योजना एकत्रितपणे अभ्यासल्यास त्यांच्यातील साम्य-फरकाचे मुद्दे लक्षात येतील. यामुळे बहुपर्यायी प्रश्नांची तयारी चांगल्या रीतीने होईल. योजनांसाठी table format मध्ये पुढील मुद्दे पाहायचे आहेत.

सुरू झाल्याचे वर्ष, असल्यास कायद्याचे नाव, कोणत्या पंचवार्षकि योजनेच्या कालावधीत सुरू, ध्येय, हेतू, स्वरूप, खर्चाची विभागणी, अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा, असल्यास लाभार्थ्यांचे निकष, कुठल्या योजनेत विलीन झाली असेल तर त्या योजनेचे नाव, मूल्यमापन, राजकीय आयाम (कोणते शासन) याचबरोबर काही मूलभूत गोष्टींबाबत महाराष्ट्राची माहिती / अभ्यास गरजेचा आहे. महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेची वैशिष्टय़े, पंचवार्षकि योजनांमधील महत्त्वाचे मुद्दे, महाराष्ट्रातील कृषीविषयक बाबी, ग्रामीण, नागरी, पायाभूत सुविधा इ. पारंपरिक बाबीसुद्धा अभ्यासणे आवश्यक आहे.

फारूक नाईकवाडे 


Top