आर्थिक क्षेत्रातील भारताची कामगिरी

indias-performance-in-the-financial-sector

3692   14-Dec-2018, Fri

दरवर्षी जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि संयुक्त राष्ट्र संघटनेशी संबंधित व इतर आंतरराष्ट्रीय संस्था / संघटना याचे आर्थिक क्षेत्रातील वेगवेगळ्या मुद्दय़ांबाबतचे विविध अहवाल प्रसिद्ध होत असतात. कोणत्याही देशाच्या आर्थिक स्थितीचा इतर देशांना आढावा घेण्यासाठी हे अहवाल उपयोगी ठरतात. त्याआधारे संबंधित देशामध्ये गुंतवणूक, व्यापार, व्यवसाय करण्याबाबतचे निर्णय घेतले जातात. त्यामुळे भारताचे अशा निर्देशांक किंवा अहवालांमधील स्थान हा अर्थव्यवस्था घटकामध्ये अभ्यासायचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्या अनुषंगाने भारताची काही आर्थिक पलूंमधील प्रतिमा दर्शविणाऱ्या काही आंतरराष्ट्रीय मुद्दय़ांचा परीक्षोपयोगी आढावा या लेखामध्ये घेण्यात येत आहे.

जागतिक बँकेचा व्यवसाय सुलभता निर्देशांक

सन २०१८ साठीच्या जागतिक बँकेच्या व्यवसाय सुलभता निर्देशांक, २०१९ मध्ये १९० देशांत भारताचे स्थान मागील वर्षीच्या १००व्या क्रमांकावरून ७७ व्या क्रमांकावर सरकले आहे. मागील वर्षी १३०व्या  क्रमांकावरून ३० स्थानांची झेप घेत भारताने पहिल्या १०० देशांत स्थान मिळवले होते. तर यावर्षी २३ स्थानांची झेप घेऊन या यादीतील प्रगती चालू ठेवली आहे. याबाबतचे महत्त्वाचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे :-

सायमन जाँकोव्ह यांनी व्यवसाय सुलभता निर्देशांकाची निर्मिती केली. या क्रमवारीतील देशांचे स्थान १० उपनिर्देशांकाच्या आधारावर निश्चित करण्यात येते.

१. व्यवसाय सुरू करणे – नवीन व्यवसाय उघडण्यासाठी प्रक्रिया, वेळ, खर्च आणि किमान भांडवल.

२. बांधकाम परवाने प्राप्त करणे  – गोदाम बांधण्यासाठी प्रक्रिया, वेळ आणि खर्च.

३. वीज जोडणी – व्यवसायासाठी, नवीन बांधलेल्या गोदाम/ वखारींसाठी कायमस्वरूपी वीज जोडण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया, वेळ आणि खर्च.

४. मालमत्ता नोंदणी करणे – व्यावसायिक स्थावर मालमत्ता नोंदणी करण्यासाठी प्रक्रिया, वेळ आणि किंमत.

५. कर्ज उभारणी  – कायदेशीर हक्कांची निर्देशांक, कर्ज माहिती निर्देशांकाची व्याप्ती.

६. अल्पसंख्याक गुंतवणूकदारांचे संरक्षण – माहितीच्या प्रकटीकरणाचे प्रमाण, संचालकांवरील उत्तरदायित्वाचे प्रमाण आणि भागधारकांचे अधिकार.

७. कर भरणे – देय करांची संख्या, दरवर्षी कर रिटर्न तयार करण्यासाठी लागणारा वेळ तासांमध्ये आणि एकूण नफ्यातील एकूण देय कराच्या रकमेचे प्रमाण.

८. सीमा पार व्यापार – निर्यात आणि आयात करण्यासाठी आवश्यक दस्तऐवज, खर्च आणि वेळ.

९. कराराची अंमलबजावणी – कर्ज करार अंमलबजावणीसाठी प्रक्रिया, वेळ आणि खर्च

१०. दिवाळखोरीवर उपाययोजना – दिवाळखोरी कायद्यांतर्गत कारवाईसाठी अंतर्गत वेळ, खर्च आणि वसुलीचे प्रमाण (%)

वरील निर्देशांकांबाबत भारताची कामगिरी पुढीलप्रमाणे

  1. भारताच्या सीमापार व्यापार, बांधकाम परवाने प्राप्त करणे, वीज जोडणी, कर्ज उभारणी व व्यवसाय सुरू करणे या उपनिर्देशांकांतील उच्च कामगिरीमुळे एकूण क्रमवारीत पुढचे स्थान प्राप्त करता आले आहे.
  2. बांधकाम परवाने प्राप्त करणे निर्देशांकामध्ये १८१वरून ५२ व्या क्रमांकावर तर सीमापार व्यापारामध्ये १४६ वरून ४२ व्या क्रमांकावर अशा दोन बाबींमध्ये मोठी प्रगती नोंदवता आली आहे.
  3. निर्देशांकामध्ये सर्वाधिक सुधारणा दर्शविणाऱ्या पहिल्या १० देशांमध्ये भारताने सलग दुसऱ्या वर्षी स्थान मिळवले आहे.
  4. एकूण सहा निर्देशांकामध्ये प्रगती झाली असली तरी चार निर्देशांकांमध्ये क्रमवारीतील स्थान खालावले आहे.
  5. मालमत्ता नोंदणी (१६६ वरून १५४), कर भरणे (११९ वरून १२१) आणि दिवाळखोरीवर उपाययोजना (१०३ वरून १०८) अल्पसंख्याक  गुंतवणूकदारांचे संरक्षण (४ वरून ७) या निर्देशांकामध्ये अधोगती झाली आहे.
  6. इनव्हेस्ट इंडियाला पुरस्कार

शाश्वत विकासासाठी गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देण्यामधील उच्च कामगिरीसाठीचा संयुक्त राष्ट्र संघटनेचा पुरस्कार इनव्हेस्ट इंडिया या केंद्र शासनाच्या अभिकरणास देण्यात आला आहे. वायुऊर्जा क्षेत्रामध्ये वायू टर्बाइनची निर्मिती करणाऱ्या उद्योगाच्या स्थापनेमध्ये साहाय्य देण्यासाठी हा पुरस्कार अभिकरणास मिळाला आहे. या प्रकल्पातून १ गिगावॅट पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा निर्मिती होण्यास साहाय्य होणार असून स्थानिक नागरिकांना प्रशिक्षण देऊन रोजगारनिर्मितीही होणार आहे. या प्रकल्पाच्या उभारणीमुळे भारतातील वायुऊर्जा निर्मितीच्या खर्चात मोठय़ा प्रमाणात बचत होणार आहे.

  1. इनव्हेस्ट इंडिया हे भारतातील गुंतवणुकीसाठी परदेशी कंपन्यांना गुंतवणूक प्रोत्साहन आणि साहाय्य अभिकरण आहे. केंद्र शासनाच्या उद्योग व वाणिज्य मंत्रालयाच्या, औद्योगिक धोरण व प्रोत्साहन विभागाअंतर्गत हे अभिकरण कार्य करते.
  2. व्यापार आणि विकासावरही संयुक्त राष्ट्र परिषदेकडून सन २००२ पासून राबविण्यात येणाऱ्या गुंतवणूक प्रोत्साहन आणि साहाय्य कार्यक्रम अंतर्गत हा पुरस्कार देण्यात येतो. गुंतवणूक प्रोत्साहन अभिकरण व त्यांच्या देशातील सरकारला गुंतवणूक क्षेत्रातील त्यांच्या कामगिरीसाठी हा पुरस्कार देण्यात येतो.

राष्ट्रीय डिजिटल संप्रेषण धोरण

national-digital-communication-policy

2613   20-Nov-2018, Tue

कोणत्याही देशाच्या आर्थिक व एकंदरीत विकासामध्ये डिजिटल पायाभूत सुविधा व सेवा यांचे महत्त्व आणि मध्यवर्ती भूमिका दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. नव्या पद्धतीचे रोजगार व उपजीविका निर्मिती, नागरिकांसाठी सेवा आणि सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे नवीन व्यासपीठ आणि या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेस चालना देणे अशा प्रकारे डिजिटल संप्रेषण क्षेत्र देशाच्या आर्थिक विकासास चालना देत आहे. देशातील डिजिटल संप्रेषण क्षेत्राचा योग्य विकास व उपयोजन करता यावे या दृष्टीने देशाचे राष्ट्रीय डिजिटल संप्रेषण धोरण सप्टेंबर २०१८ मध्ये घोषित करण्यात आले आहे. या धोरणाबाबतची परीक्षोपयोगी चर्चा या व पुढील लेखामध्ये करण्यात येत आहे.

देशातील सर्व नागरिकांपर्यंत नवीन तंत्रज्ञान समानतेने आणि परवडण्याजोग्या पद्धतीने पोहोचविणे आणि त्याच वेळी संभाव्य धोके व संकटांपासून त्यांचे रक्षण करणे अशा संतुलित पद्धतीने या क्षेत्राचा विकास होणे ही देशाची गरज आहे. साक्षरता, आर्थिक स्तर, नागरीकरण अशा परिणामांचा आधार घेता भारताच्या लोकसंख्येमध्ये खूप वैविध्य आणि तफावत आहे. त्यामुळे सर्व प्रकारच्या सामाजिक- आर्थिक स्तरांमधील लोकसंख्येस डिजिटल सुविधांचा लाभ मिळावा व त्या माध्यमातून त्यांच्या विकासास हातभार लागावा अशा प्रकारे हे धोरण निर्माण करण्यात आले आहे.

डिजिटल क्षेत्रासाठी आखलेले र्सवकष धोरण पाहण्यापूर्वी देशातील या क्षेत्रामधील वस्तुस्थिती विचारात घेणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर धोरण निर्माण करण्यात आले आहे हे लक्षात घ्यावे लागेल.

*   पार्श्वभूमी

  1. डिजिटल इंडिया उपक्रमातून भारतातील इंटरनेटचा वापर वाढत आहे. भारताचे डिजिटल फूटिपट्र आणि एकूणच डिजिटल क्षेत्र हे जगातील सर्वात जास्त वेगाने वाढणाऱ्या क्षेत्रामधील एक क्षेत्र आहे.
  2. भारतामध्ये १०० कोटींपेक्षा जास्त मोबाइल फोन आणि डिजिटल ओळख आणि ५० कोटी इंटरनेट वापरकत्रे आहेत. भारतातील मोबाइल डेटा खप जगात सर्वाधिक आहे.
  3. २०० दशलक्षांहून अधिक भारतीय नियमितपणे सोशल मीडियाचा वापर करतात.
  4. केवळ सन २०१७ मध्ये २०० दशलक्ष भारतीयांनी मोबाइल बँकिंग आणि डिजिटल पेमेंट्स सुविधांचा वापर केला आहे.
  5. मोबाइलचा वेगवान आणि अभूतपूर्व प्रसार फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म, डिजिटल पेमेंट, डेटावापर यातून डेटा अर्थव्यवस्था आणि डिजिटल तंत्रज्ञान आणि सेवा या काही विशिष्ट वर्गापुरत्या मर्यादित नाहीत हे सिद्ध करतात. उलट या सुविधा देशातील कोटय़वधी लोकांच्या सबलीकरणाचे माध्यम बनल्या आहेत.
  6. सध्या भारतात जवळजवळ १५ लक्ष किलोमीटर लांबीच्या ऑप्टिकल फायबर केबल्स आणि एक चतुर्थाशपेक्षा कमी मोबाइल टॉवर्स फायबर-कनेक्टेड आहेत. डिजिटल सुविधा व्यापक प्रमाणात उपलब्ध करून द्यायच्या तर या पायाभूत सुविधांचा विस्तार आवश्यक आहे.
  7. ‘भारतनेट’ हा भारताचा जगातील सर्वात मोठय़ा ग्रामीण ऑप्टिक फायबर रोल-आऊटपकी एक उपक्रम आहे. या योजनेमध्ये ६,००,००० गावांपर्यंत ब्रॉडबँडच्या माध्यमातून संपर्क यंत्रणा पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात येणार आहे.
  8. दिवसेंदिवस महत्त्व वाढत असलेल्या डिजिटल संप्रेषणा क्षेत्रामधील टेलिकॉम क्षेत्राचे नियमन करणे आणि लोकांच्या महत्त्वाच्या माहितीची सुरक्षा अबाधित ठेवणे ही या क्षेत्रासमोरील महत्त्वाची आव्हाने आहेत.

वरील तथ्ये आणि आकडेवारी हा संदर्भ घेऊन राष्ट्रीय डिजिटल संप्रेषण धोरण, २०१८ चा आढावा घ्यायला हवा.

*  अभियाने

  1.  भारतामध्ये संपर्क – संपर्क व संप्रेषणाच्या पायाभूत सुविधांचा विकास
  2. भारतास चालना – नवोपक्रम, बौद्धिक संपदा निर्मिती आणि गुंतवणुकीच्या माध्यमातून डिजिटल क्षेत्रास चालना
  3. भारताची सुरक्षा – डिजिटल कम्युनिकेशन्सचे सार्वभौमत्व, सुरक्षा आणि संरक्षण सुनिश्चित करणे.

यासाठी सन २०२२ पर्यंत पुढील बाबी साध्य करणे ही धोरणाची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.

१. सर्वासाठी ब्रॉडबँडची तरतूद

२. डिजिटल कम्युनिकेशन्स क्षेत्रात

४ दशलक्ष अतिरिक्त रोजगार निर्माण करणे

३. भारतातील जीडीपीमधील डिजिटल कम्युनिकेशन्स क्षेत्राचा वाटा २०१७ मधील ६% वरून ८% पर्यंत वाढवणे

४. आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघटनेच्या आयसीटी विकास निर्देशांकामध्ये भारताला पहिल्या ५० देशांमध्ये स्थान मिळवून देणे. (सन २०१७च्या आयसीटी विकास निर्देशांकामध्ये भारत १३४व्या स्थानावर होता.)

५. जागतिक मूल्य साखळीमध्ये (Global Value Chain) भारताचा वाटा वाढविणे.

६. डिजिटल सार्वभौमत्व सुनिश्चित करणे

धोरणाचे ठळक मुद्दे या लेखामध्ये पाहिले. पुढील लेखामध्ये याबाबत परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून सविस्तर चर्चा करण्यात येईल.

*  राष्ट्रीय डिजिटल संप्रेषण धोरण, २०१८

उद्देश – नागरिकांची आणि उद्योगांची माहिती आणि संप्रेषण आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी सर्वव्यापी, लवचीक, सुरक्षित आणि परवडणारी डिजिटल संपर्काची पायाभूत सुविधा आणि सेवा स्थापन करणे. या प्रक्रियेत संक्रमणाला डिजिटलरीत्या सक्षम अर्थव्यवस्था आणि समाज म्हणून भारताचा विकास करणे हा या धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे.

औद्योगिक क्षेत्र, पायाभूत सुविधा आणि संबंधित मुद्दे

industrial-sector-and-infrastructure

1640   20-Nov-2018, Tue

आजच्या लेखामध्ये आपण आर्थिकविकास या घटकातील औद्योगिक क्षेत्र व पायाभूत सुविधा आणि संबंधित मुद्दे यांची चर्चा करणार आहोत. औद्योगिक क्षेत्राचा विकास अधिक जलद गतीने घडवून आणण्यासाठी पायाभूत सुविधांचे सक्षम जाळे उभे करणे आवश्यक असते. भारतातील औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासाचा पाया १९४८ मध्ये पारित करण्यात आलेल्या पहिल्या औद्योगिक धोरणाद्वारे घातला गेला. तसेच पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यावरही पंचवार्षकि धोरणाद्वारे भर देण्यात आलेला होता.

जरी भारताने मिश्र अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केलेला असला तरी यामध्ये सार्वजनिक कंपन्यांना अधिक महत्त्व होते आणि खासगी कंपन्यांवर अनेक र्निबध होते. तसेच सरकारच्या महत्त्वाच्या क्षेत्रामध्ये खासगी कंपन्यांना व्यवसाय करण्याची परवानगी देण्यात आलेली नव्हती आणि याच्या जोडीला असणारी भांडवल उपलब्धतेची कमतरता यामुळे देशातील औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राच्या विकासावर मर्यादा आलेली होती.

भारत सरकारने १९९१मध्ये ‘उखाजा’ (उदारीकरण-खासगीकरण-जागतिकीकरण) नीतीचा स्वीकार करून भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यावर भर दिला. याद्वारे सरकारने या क्षेत्रांचा अधिक वेगाने विकास घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आणि यामध्ये सरकारने नियामकऐवजी साहाय्यकाची जबाबदारी स्वीकारली.

९९१मध्ये नवीन औद्योगिक धोरण पारित करण्यात आले ज्याद्वारे औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासामध्ये रचनात्मक बदल करण्यात आले जे आर्थिकउदारीकरणाच्या तत्त्वांना पूरक होते. या धोरणानुसार देशातील तसेच बहुराष्ट्रीय खासगी कंपन्यांना देशाच्या आर्थिकविकासाच्या प्रक्रियेमध्ये मोठय़ा प्रमाणात नियंत्रणमुक्त व्यवसाय करण्यासाठी उत्तेजन देण्यात आले. यामुळे या कंपन्यांकडे असणारे भांडवल भारतामध्ये गुंतविले जाऊन देशाच्या आर्थिकविकासाच्या प्रगतीला अधिक मोठय़ा प्रमाणात विस्तृत करता येईल हा मुख्य उद्देश १९९१च्या नवीन आर्थिकनीतीचा होता.

याचबरोबर याला देशांतर्गत आलेल्या आर्थिकसंकटाची आणि जागतिक स्तरावर झालेल्या बदलाचीही पार्श्वभूमी होती. या नीतीमुळे भारतात विदेशी गुंतवणूक आणि देशांतर्गत गुंतवणूक वाढीला चालना मिळाली आणि याचा फायदा औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राला मिळायला सुरुवात झाली. कारण या क्षेत्राच्या विकासातील महत्त्वाची समस्या होती ते अपुरे उपलब्ध असणारे भांडवल आणि या नीतीमुळे ही समस्या सोडविली गेली.

भारताला पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी पुढील दहा वर्षांमध्ये जवळपास १ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची गरज आहे. हे जर साध्य करावयाचे असेल तर थेट विदेशी गुंतवणूक वाढविण्याबरोबरच देशांतर्गत गुंतवणूक वाढविणे गरजेचे आहे. सरकारमार्फत यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहेत.

भारतीय अर्थव्यवस्थेतील काही क्षेत्रांचा अपवाद वगळता जवळपास सर्वच क्षेत्रांमध्ये थेट विदेशी गुंतवणुकीला मुभा देण्यात आलेली आहे ज्यात औद्योगिक आणि पायाभूत क्षेत्राचाही समावेश आहे. औद्योगिक क्षेत्राचा विकास अधिक वेगाने घडवून आणण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात पायाभूत सुविधांची उपलब्धता असणे गरजेचे असते त्याशिवाय औद्योगिक क्षेत्राचा विकास साध्य करणे कठीण असते व याची कमतरता भारतातील औद्योगिक क्षेत्राला सद्यस्थितीतही भेडसावत आहे.

पुरेशा प्रमाणात पायाभूत सुविधांचा विकास घडवून आणण्यासाठी भारतात सार्वजनिक आणि खासगी भागीदारीच्या पद्धतीचा अवलंब करण्यात आलेला आहे. या पद्धतीमध्ये ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ या धोरणाचा स्वीकार करण्यात आलेला आहे. या धर्तीवर भारतात रस्ते वाहतूक, ऊर्जानिर्मिती, बंदर विकास, विमान वाहतूक, ग्रामीण भागातील वाहतूक, रेल्वे वाहतूक इत्यादी क्षेत्रांसाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा विकसित करण्यावर सरकारकडून भर देण्यात आलेला आहे. यामुळे भारताला भेडसावणारी बेरोजगारीची समस्याही संपुष्टात आणता येऊ शकेल.

कारण यासारख्या धोरणामुळे भारतात मोठय़ा प्रमाणात रोजगारनिर्मितीला चालना मिळून अधिक प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील आणि भारत सरकारने अंगीकारलेले सर्वसमावेशक वाढीचे ध्येय पूर्ण करता येईल. उपरोक्त चर्चा ही औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राची अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने नेमकी कोणती उपयुक्तता आहे हे अधोरेखित करते.

२०१३ ते २०१८ मध्ये विचारण्यात आलेले प्रश्न.

  • ‘देशात पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी अवलंबिलेली सार्वजनिक आणि खासगी भागीदारीची पद्धत (ढढढ) टीकामुक्त नाही. या पद्धतीच्या गुण आणि दोषाची समीक्षात्मक चर्चा करा.’ (२०१३)
  • ‘स्पष्ट करा – कशी खासगी सार्वजनिक भागीदारीची आखणी दीर्घकालीन परिपक्वता अवधी असणाऱ्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पामुळे, अशाश्वत दायित्वाचे हस्तांतरण भविष्यावर करू शकते. या जागी कोणत्या प्रकारच्या आखणीची गरज आहे की ज्यामुळे आगामी पिढीच्या क्षमतेशी तडजोड करण्याची वेळ येऊ नये याची तजवीज करून सुनिश्चितता करता येऊ शकेल?’ (२०१४)
  • ‘विशेष आर्थिकक्षेत्राविषयी (एसईझेड) स्पष्ट स्वीकृती आहे की हे औद्योगिक विकास, उत्पादन आणि निर्यातीचे एक साधन आहे? या संभाव्यतेला ओळखून एसईझेडच्या संपूर्ण कारकत्वामध्ये वृद्धी करण्याची गरज आहे. एसईझेडच्या यशस्वीतेसाठी अडथळा ठरणाऱ्या मुद्दय़ांची कर आकारणी, शासनाचे कायदे आणि प्रशासन या संदर्भात चर्चा करा.’ (२०१५)
  • स्मार्ट शहरे काय आहे? भारतातील शहरीकरणाच्या विकासामधील यांच्या उपयुक्ततेचे परीक्षण करा. याच्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भेदभाव वाढेल का? पी.यू.आर.ए (ढवफअ) आणि आर.यू.आर.बी.ए.एन. (फवफइअठ) मिशनच्या संदर्भामध्ये स्मार्ट खेडय़ाविषयी युक्तिवाद करा. (२०१६)
  • ‘सुधारणोत्तर काळामध्ये औद्योगिक वाढीचा दर हा एकूणच स्थूल देशांतर्गत उत्पादन वाढीच्या दरापेक्षा पिछाडीवर राहिलेला आहे.’ कारणे द्या. अलीकडील काळामध्ये औद्योगिक धोरणामध्ये करण्यात आलेले बदल औद्योगिक वाढीचा दर वाढविण्यासाठी किती सक्षम आहेत? (२०१७)
  • इत्यादी थेट प्रश्न या घटकावर आलेले आहेत तसेच याच्या जोडीला या घटकाशी अप्रत्यक्ष संबंधित असणाऱ्या मुद्दय़ांवर प्रश्न विचारण्यात आलेले आहेत. उदाहरणार्थ २०१३ मध्ये ‘भारतीयांची मालकी असणाऱ्या कंपन्यांवर उदारीकरणामुळे झालेल्या परिणामाचे परीक्षण करा. या कंपन्या समाधानकारकरीत्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसोबत स्पर्धा करत आहेत का? चर्चा करा.’
  • २०१८ मध्ये या घटकावर थेट प्रश्न विचारण्यात आलेला नाही.

उपरोक्त पद्धतीचे प्रश्न या घटकावर विचारण्यात आलेले होते आणि हे प्रश्न सरकारने आखलेल्या धोरणात्मक नीतीवर भाष्य करणारे आहेत. याआधीच्या लेखामध्ये जे संदर्भसाहित्य नमूद केलेले आहे तेच या घटकाचा अभ्यास करण्यासाठी वापरावे. या घटकाशी संबंधित चालू घडमोडींसाठी भारत सरकारची आर्थिकपाहणी पाहावी तसेच वेळोवेळी सरकारमार्फत जाहीर केल्या जाणाऱ्या उपाययोजना या सगळ्याची माहिती वर्तमानपत्रामधून संकलित करून अभ्यासावी. यामुळे या घटकाची कमीत कमी वेळेमध्ये र्सवकष पद्धतीने तयारी करता येऊ शकते. पुढील लेखामध्ये आपण आर्थिकउदारीकरण आणि भारतीय अर्थव्यवस्था याचा आढावा घेणार आहोत.

आर्थिक विकास कृषी आणि कृषी संलग्न क्षेत्र

mpsc-exam-2018-mpsc-exam-preparation-tips-tips-for-mpsc-exam

1560   13-Nov-2018, Tue

आजही उपजीविकेसाठी भारतातील जवळपास निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या कृषी आणि कृषी संलग्न क्षेत्रावर अवलंबून आहे म्हणून कृषी आणि कृषी संलग्न क्षेत्रे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधार मानले जातात. आजमितीला कृषी क्षेत्राचा रोजगारनिर्मितीमधील वाटा हा ४८.९% इतका आहे. तसेच दारिद्रय़ निर्मूलन आणि रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीने सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र म्हणून कृषी आणि कृषी संलग्न क्षेत्राकडे पाहिले जाते. याचबरोबर कृषी क्षेत्र हे अन्नधान्य, चारा आणि उद्योग क्षेत्रासाठी लागणाऱ्या कच्चा मालाचा पुरवठा करणारे क्षेत्र आहे.

या क्षेत्राच्या स्थूल देशांतर्गत उत्पादनातील वाटय़ामध्ये उत्तरोत्तर घट होत आलेली आहे पण या क्षेत्रावर उपजीविकेसाठी अवलंबून असलेल्यांची संख्या अधिक आहे, त्यामुळे या क्षेत्राची शाश्वत वृद्धी साधल्याशिवाय सर्वसमावेशक वाढीचे ध्येय साध्य करणे कठीण आहे. १९५१ मध्ये कृषी क्षेत्राचा स्थूल देशांतर्गत उत्पादनातील वाटा निम्म्याहून अधिक होता पण आजमितीला या क्षेत्राचा स्थूल देशांतर्गत उत्पादनातील वाटा (GVA at basic prices -Base year 2011-12 नुसार) १५.२% (२०१६-१७ मधील) इतका आहे.

स्वातंत्रप्राप्तीनंतर भारत सरकारने नियोजन पद्धतीचा अवलंब केला तसेच देशातील विकास समतोल पद्धतीने करण्यासाठी पंचवार्षिक योजना आखली गेली, आत्तापर्यंत राबविण्यात आलेल्या सर्व पंचवार्षिक योजनांमध्ये कृषी आणि कृषी संलग्न क्षेत्राचा अधिक गतीने विकास साधण्यासाठी विविध योजना राबविण्यात आलेल्या आहेत. सुरुवातीला जमीन सुधारणावर भर दिला गेला. नंतर १९६६ मध्ये नवीन कृषी धोरण आखले गेले जे हरितक्रांती नावने ओळखले जाते आणि ते आजतागायत चालू आहे. ज्याद्वारे कृषी क्षेत्रामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान वापरावर भर दिला गेला आणि अन्नधान्य उपलब्धतेमध्ये स्वयंपूर्णता साध्य करण्यात आली.

कृषी क्षेत्राचा विकास अधिक गतीने घडवून आणण्यासाठी सरकारकडून प्राधान्याने कृषी क्षेत्राकडे अधिक लक्ष दिले जाते. कृषी क्षेत्राचा सर्वागीण विकास साधल्याशिवाय आर्थिक विकासाची गती कायम राखणे अशक्य आहे. कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्रांची अपेक्षित वाढ जर साध्य झाली तर देशांतर्गत स्थूल उत्पादनामध्ये वाढ होऊन नागरिकांचे जीवनमान सुधारेल.

दरडोई देशांतर्गत उत्पन्नामध्ये वाढ होईल तसेच गरिबी आणि बेरोजगारीच्या समस्येवर मात करून खऱ्या अर्थाने भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था म्हणून नावारूपाला येईल, हा महत्त्वाचा उद्देश कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्रांच्या विकासासाठी सरकारमार्फत आखलेल्या धोरणाचा सुरुवातीपासूनच राहिलेला आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही मुख्यत्वे शेती क्षेत्रावर अवलंबून आहे. जर प्रगत तंत्रज्ञान, बारमाही जलसिंचनाची सोय, कर्जपुरवठा आणि लागणाऱ्या पायाभूत सुविधाची उपलब्धता अधिक सक्षम करण्याची गरज आहे आणि हे साध्य करण्यासाठी सरकारमार्फत अनेक योजना या क्षेत्राचा जलदगतीने विकास घडवून आणण्यासाठी राबविण्यात येत आहेत. तसेच या क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या समस्यांची वेळोवेळी दखल घेऊन त्या सोडविण्यासाठी सरकारकडून विशेष प्राधान्य या क्षेत्राला दिले जाते.

१९९१च्या आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यापासून कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक वाढविण्यासाठी उपयोजना आखण्यात आलेल्या आहेत. या योजनांद्वारे कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्राला वित्तपुरवठा व्यवस्थित होईल. नवनवीन तंत्रज्ञानही या क्षेत्रामध्ये येईल व उत्पादकतेमध्ये वाढ होईल आणि या क्षेत्रासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांचा विकास करता येईल, हा मुख्य उद्देश कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्रामधील गुंतवणूक नीतीचा राहिलेला आहे. याचबरोबर भारत सरकारमार्फत दिला जाणऱ्या प्राधान्यक्रम क्षेत्र वित्तपुरवठा अंतर्गत होणाऱ्या एकूण वित्तपुरवठय़ामधील ४०% वित्तपुरवठा हा कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्रासाठी केला जातो.

यावर २०१३ ते २०१७ परीक्षांमध्ये या घटकावर विचारण्यात आलेल्या काही महत्त्वाच्या प्रश्नांचा आढावा घेऊ. २०१३च्या मुख्य परीक्षेमध्ये ‘‘भारतीय अर्थव्यवस्थेत जमीन सुधारणा, कृषी उत्पादकता आणि गरिबी निर्मूलन यामधील संबंध प्रस्थापित करा. कृषीपूरक जमीन सुधारणा आराखडा आणि अंमलबजावणीमध्ये येणाऱ्या अडथळ्यांची चर्चा करा.’’ हा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता. या प्रश्नाची योग्य उकल होण्यासाठी जमीन सुधारणा, कृषी उत्पादकता आणि गरिबी निर्मूलन या सर्वाचे मूलभूत आकलन असणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय यामधील संबंध नेमके काय आहेत आणि ते कसे परस्परपूरक आहेत याची माहिती असल्यासच याचे उत्तर अधिक समर्पकपणे लिहिता येऊ शकते.

२०१४, २०१५ आणि २०१६ मधील मुख्य परीक्षेमध्ये जमीन सुधारणा कायदा, गुलाबी क्रांती, कृषी क्षेत्रामधील होणारा वित्तपुरवठा, कृषी क्षेत्रासाठी दिली जाणारी अनुदाने, कृषी उत्पादन बाजार समिती, पशुपालन, कंत्राटी शेती, आणि डिजिटल इंडिया कार्यक्रमामुळे शेतकऱ्यांच्या कृषी उत्पादकता आणि मिळकतीमध्ये कशी वाढ होऊ शकते? जमीन सुधारणा धोरण आणि त्याचे यश लिहा. अशा प्रकारे कृषी आणि कृषी संलग्न क्षेत्रासंबंधीच्या विविध घटकांवर प्रश्न विचारले गेलेले आहेत.

२०१७च्या परीक्षेत ‘‘स्वातंत्र्यानंतर भारतातील कृषी क्षेत्रामध्ये विविध प्रकारच्या क्रांती घडलेल्या आहेत याचे स्पष्टीकरण करा. या क्रांतींमुळे भारतातील गरिबी निर्मूलन आणि अन्नसुरक्षेसाठी कशी मदत केलेली आहे,’’ असा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता.

२०१८च्या परीक्षेत ‘‘किमान आधारभूत किंमत (MSP) यामुळे तुम्हाला काय समजते? किमान आधारभूत किंमत ही शेतकऱ्यांना कशा प्रकारे कमी उत्पन्न जाळ्यातून (low income trap) वाचवू शकते.’’ हा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता. तसेच पीकपद्धती, सुपरमार्केट व पुरवठा साखळी व्यवस्थापन यावरही प्रश्न विचारण्यात आलेले होते.

उपरोक्त प्रश्नावरून आपणाला या विषयाची तयारी कशी करावी याची दिशा मिळते. या आधीच्या लेखामध्ये सुचविलेले संदर्भ आणि याच्या जोडीला संबंधित चालू घडामोडीची तयारी करण्यासाठी नमूद केलेले संदर्भसाहित्य याचाच वापर या घटकाची तयारी करण्यासाठी करावा, कारण यामध्ये कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्राविषयी उपयुक्त असणारी माहिती आपणाला मिळते.

उद्योजकता विकासासाठी केंद्र शासनाचे उपक्रम

central-government-undertaking-for-promotion-of-entrepreneurship

1715   13-Nov-2018, Tue

केंद्र शासनाकडून लघु उद्योगांना चालना देण्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्याच्या दृष्टीने काही निर्णय घेण्यात आले आहेत. यापकी काही उपक्रमांबाबत परीक्षोपयोगी चर्चा या लेखामध्ये करण्यात येत आहे.

‘उद्यम अभिलाषा’ अभियान

महात्मा गांधी यांच्या दीडशेव्या जयंतीचे औचित्य साधत भारतीय लघु उद्योग विकास बँकेने (सीडबी) राष्ट्रीय स्तरावर स्वयं उद्यमशीलतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘उद्यम अभिलाषा’ हे जागृती अभियान सुरू केले आहे. नीति आयोगाने शोधलेल्या २८ राज्यांमधील ११५ विकास आकांक्षित जिल्ह्य़ांमध्ये हे अभियान राबवले जाणार आहे. या जिल्ह्य़ांमधील १५,००० युवकांपर्यंत पोहोचून त्यांच्यामध्ये उद्यमशीलतेचा विकास करणे हे या अभियानाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. याबाबत महत्त्वाचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे :

३ ऑक्टोबर ते ८ ऑक्टोबर या कालावधीमध्ये हे अभियान राबविण्यात आले.

या अंतर्गत स्वत:चा व्यवसाय किंवा उद्योग सुरू करण्याची इच्छा असलेल्या मागास भागातील युवकांना उद्योगविषयक प्रशिक्षण देण्यासाठी ८०० प्रशिक्षकांची क्षमताबांधणी करण्यात आली.

सीडबीने यासाठी सीएसई प्रशासन सेवा या विशेष सरकारी संस्थेशी भागीदारी केली आहे. सीएससीएसपीव्ही (CSCSPV) ची यासाठी स्थापना करण्यात आली आहे.

या अभियानातील महत्त्वावे उपक्रम पुढीलप्रमाणे :

विकास आकांक्षित जिल्ह्य़ांमधील युवकांना स्वत:चा उद्योग सुरू करून उद्यमी बनण्यासाठी प्रोत्साहन देणे.

सर्व देशभरामध्ये डिजिटल माध्यमातून प्रशिक्षण आयोजित करणे.

सीएससी ग्राम स्तर उद्यमींसाठी (CSC VLEs) व्यवसायसंधी निर्माण करणे.

या जिल्ह्य़ांमधील उत्सुक महिला अद्योजिकांना प्रोत्साहन देणे.

सहभागी युवक-युवतींना बँकांकडून कर्ज घेता यावे अशा प्रकारे त्यांचा विकास करण्यास साहाय्य करणे.

हे अभियान राबवण्यासाठी सीडबीने बँका, नाबार्ड, वित्तीय संस्था आणि राज्य सरकारांचीही मदत घेतली आहे.

एमएसएमई कर्ज पोर्टल 

दोन नोव्हेंबर २०१८ रोजी पंतप्रधानांकडून एमएसएमई कर्ज पोर्टलचे उद्घाटन करण्यात आले. या वेळी सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्रासाठी १२ निर्णयांची घोषणा त्यांनी केली. हे निर्णय पुढीलप्रमाणे :

कर्जाचे सुलभीकरण

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्राला त्वरित कर्ज मिळावे यासाठी १ कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज तात्त्विक मंजुरीनंतर ५९ मिनिटांमध्ये या पोर्टलद्वारे मिळू शकेल.

सर्व जीएसटी नोंदणीकृत एमएसएमईसाठी २ टक्के व्याजदर अनुदान देण्यात येईल.  निर्यात करणाऱ्या उद्योगांसाठी ३ ऐवजी ५ टक्के व्याजदर अनुदान देण्यात येईल.

५०० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल

असलेल्या उद्योगांची Trade Receivables e-Discounting System (TReDS) वर नोंदणी करणे आवश्यक करण्यात आले आहे.

बाजारपेठांचे सुलभीकरण

सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी एमएसएमईकडून अनिवार्य खरेदीची मर्यादा २० टक्क्यांवरून २५ टक्के करण्यात आली.

महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी २५ टक्क्यांच्या अनिवार्य खरेदीपकी ३ टक्के खरेदी महिला उद्योजकांकडून करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

तंत्रज्ञान अद्ययावतीकरण

भारतभरातील सर्व तंत्रज्ञान अद्ययावत करण्यासाठी २० केंद्रे स्थापन करण्यात आली असून १०० अवजार उपकेंद्रांची (टूल रूम्स) स्थापना करण्यात येणार आहे.

व्यवसाय सुलभीकरण

फार्मा टरटए२ च्या क्लस्टर बनवल्या जातील. या क्लस्टरची स्थापना करण्याच्या ७० टक्के खर्च केंद्र सरकारद्वारे घेण्यात येईल.

८ श्रम कायदे व १० केंद्रीय नियम यांच्या अंतर्गत भरावयाचे परतावे आता वर्षांतून केवळ एकदाच भरावे लागतील.

उद्योगांची तपासणी करण्यासाथी निरीक्षकांची निवड संगणकाधारित प्रणालीतून करण्यात येईल.

उद्योगांच्या स्थापनेसाठी वायू व जल प्रदूषणाबाबतच्या मंजुऱ्या एकाच ठिकाणी देण्यात येतील.

कंपनी कायद्यातील नगण्य उल्लंघनांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी उद्योजकांना न्यायालयात जाण्याची आवश्यकता नसेल. त्यांना सहज सोप्या प्रक्रियेतून त्या करता येतील.

MSMES क्षेत्रातील कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा

MSMES क्षेत्रातील कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षेच्या उपाययोजनांचा भाग म्हणून त्यांची  जनधन खाती चालू करणे, भविष्य निर्वाह निधी योजना आणि विमा या योजनांचा त्यांना लाभ मिळावा या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात येतील.

या सर्व निर्णयांच्या अंमलबजावणीचे संनियंत्रण दोन नोव्हेंबरपासून पुढील १०० दिवसांमध्ये बारकाईने करण्यात येईल.

गरिबी, रोजगारनिर्मिती आणि संबंधित मुद्दे

employment-generation-poverty-

3828   13-Nov-2018, Tue

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशाचा सर्वागीण विकास साधण्यासाठी भारतात आर्थिक नियोजन पद्धतीचा अवलंब केला गेला. गरिबी आणि बेरोजगारीच्या समूळ उच्चाटनासाठी विविध धोरणे आणि योजनांची आखणी करण्यात आली. सुरुवातीपासूनच आर्थिक आणि सामाजिक समानता साध्य करणे हा भारतातील नियोजन नीतीचा मुख्य उद्देश राहिलेला आहे. आजघडीला जरी भारताने जगात सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असा नावलौकिक प्राप्त केलेला असला तरी देशातील गरिबी व बेरोजगारीच्या समस्येचे समूळ उच्चाटन करण्यामध्ये म्हणावी अशी प्रगती झालेली दिसून येत नाही.

अजूनही भारतातील जवळपास सत्तावीस टक्के लोकसंख्या गरीब आहे. आर्थिक वृद्धी जर गरिबी निर्मूलनासाठी साह्यभूत ठरणारी नसेल तर आर्थिक विकास साधता येणे अशक्य मानले जाते. जर विकास साधायचा असेल तर होणारी वृद्धी ही विकासात्मक स्वरूपाची असणे गरजेचे आहे त्याशिवाय गरिबी आणि बेरोजगारीच्या समस्यांचे निराकरण करणे शक्य नाही असा मतप्रवाह गरिबी निर्मूलनासाठी विचारता घेतला जातो.

गरिबी किंवा दारिद्रय़ – संकल्पना

गरिबीचे दोन प्रकारे विश्लेषण केले जाते. पहिली निरपेक्ष गरिबी आणि दुसरी सापेक्ष गरिबी. जीवन जगण्यासाठी लागणाऱ्या किमान गरजांची पूर्तता न करता येणे याला निरपेक्ष गरिबी किंवा दारिद्रय़ असे संबोधले जाते. उच्च उत्पन्न गटातील लोकसंख्येशी तुलना करता तळाच्या उत्पन्न गटातील किती लोकसंख्या दारिद्रय़ात आहे असे पाहिले जाते तेव्हा त्यास सापेक्ष गरिबी किंवा दारिद्रय़ असे संबोधले जाते.

भारतात योजना आयोगाने प्रतिदिनी प्रतिमाणशी लागणाऱ्या कॅलरीज या निकषावर आधारित दारिद्रय़ किंवा गरिबीचे मोजमाप करण्यावर भर दिलेला आहे. याची ग्रामीण भागातील प्रतिमाणशी २१०० कॅलरीज आणि शहरी भागातील प्रतिमाणशी २४०० कॅलरीज अशी निश्चिती करण्यात आलेली आहे. तसेच याच्या जोडीला नेमण्यात आलेल्या विविध समित्यांमार्फत गरिबीच्या मोजमापाचे वेगवेगळे निकष ठरविण्यात आलेली आहेत. ज्यामध्ये लकडावाला समिती (१९९३), तेंडुलकर समिती (२००९) आणि रंगराजन समिती (२०१२) यांचा समावेश आहे. यातील तेंडुलकर समितीचे निकष नीती आयोगाने स्वीकारलेले आहेत.

भारतासारख्या विकसित होत जाणाऱ्या अर्थव्यवस्थेपुढे गरिबी आणि बेरोजगारी ही कायम भेडसावणारी समस्या आहे. भारतामध्ये गरिबी आणि बेरोजगारीची समस्या ही बहुआयामी स्वरूपाची आहे. गरिबी म्हणजे केवळ जीवनावश्यक वस्तूचा अभाव नसून निवडीस नकार, संधीचा अभाव, मानवी सन्मानाचा अभाव आणि निर्णयप्रक्रियेत सहभाग नसणे होय. याच्या जोडीला भांडवलाची कमतरता, उत्पादक संसाधने आणि उपकरणे याची कमतरता, शेतीवर असणारे अवलंबित्व आणि कुशल मनुष्यबळाची कमतरता, निरक्षरता इत्यादीमुळे भारतातील बेरोजगारीची समस्या अधिकच आवाहनात्मक झालेली आहे.

गरिबी आणि बेरोजगारीवर मात करण्यासाठी सरकारमार्फत सद्य परस्थितीत विविध प्रकारच्या योजना राबविल्या जात आहेत ज्यामध्ये MGNREGA, NRLM AAJEEVIKA, SGRY इत्यादी रोजगार निर्माण करण्यासाठी योजना राबविल्या जात आहेत. याच्या जोडीला कुशल मनुष्यबळाची निर्मिती करता यावी यासाठी National Skill Development Council (NSDC) ची स्थापना करण्यात आलेली आहे. याचा महत्त्वाचा उद्देश देशात कुशल मनुष्यबळाची निर्मिती करणे हा आहे. यात खासगी क्षेत्राचाही सहभाग आहे. आजमितीला देशात कुशल मनुष्यबळ निर्माण करता यावे यासाठी ठउर, ढटङश्, ऊऊवॅङ, यासारखे उपक्रम राबविण्यात येत आहेत.

२०१३ ते २०१८ मधील मुख्य परीक्षेमध्ये विचारण्यात आलेले प्रश्न

‘‘भारतीय अर्थव्यवस्थेत जमीन सुधारणा, कृषी उत्पादकता आणि गरिबी निर्मूलन यामधील संबंध प्रस्थापित करा. कृषीपूरक जमीन सुधारणा आराखडा आणि अंमलबजावणीमध्ये येणाऱ्या अडथळ्यांची चर्चा करा.’’(२०१३)

‘‘जेव्हा आपण भारताच्या जनसांख्यिकीय लाभांशाला दिमाखाने प्रदíशत करतो त्याच वेळेस आपण रोजगारभिमुखतेची कमी कमी होत जाणारी उपलब्धता दुर्लक्षित करतो.’’ असे करताना नेमकी कोणती चूक करत आहोत? भारताला ज्या रोजगार संधीची आत्यंतिक गरज आहे त्या कोठून येतील? स्पष्ट करा.’’(२०१४)

‘‘अलीकडील काळामधील भारतातील आर्थिक वृद्धीच्या स्वरूपाचे वर्णन पुष्कळदा नोकरीविना (Jobless Growth) होणारी वृद्धी असे केले जाते. याच्याशी तुम्ही सहमत आहात का? तुमच्या उत्तराच्या समर्थनासाठी युक्तिवाद करा?’’(२०१५)

‘‘स्वातंत्र्यानंतर भारतातील कृषी क्षेत्रामध्ये विविध प्रकारच्या क्रांती घडलेल्या आहेत याचे स्पष्टीकरण करा. या क्रांतीनी भारतातील गरिबी निर्मूलन आणि अन्न सुरक्षेसाठी कशी मदत केलेली आहे?’’ (२०१७)

२०१८मध्ये यावर थेट प्रश्न विचारण्यात आलेला नाही. उपरोक्त प्रश्नाचे व्यवस्थित विश्लेषण केल्यास असे दिसून येते की प्रश्नाचे स्वरूप हे बहुआयामी आहे केवळ गरिबी आणि बेरोजगारी, रोजगारनिर्मिती इतकेच अभ्यासून चालणार नाही तर याच्या जोडीला जनसांख्यिकीय लाभांश, जमीन सुधारणा, कृषी उत्पादकता, नोकरीविना (Jobless Growth) होणारी वृद्धी यासारख्या मुद्दय़ाची तसेच संबंधित संकल्पनांचे मूलभूत ज्ञान असणे अत्यावशक ठरते. तसेच याच्याशी संबंधित चालू घडामोडींचाही अभ्यास करावा लागतो तरच या विषयाची परीक्षेला उपयुक्त ठरणारी तयारी करता येते.

हा घटक कायम चच्रेमध्ये असतो आणि याच्याशी संबंधित महत्त्वाची माहिती सरकारमार्फत वेळोवेळी जाहीर केली जाते. या माहितीमध्ये सरकारमार्फत आखण्यात आलेल्या योजना, कायदे तसेच अहवाल व या क्षेत्रासमोरील नेमक्या समस्या आणि त्यावर योजल्या जाणाऱ्या उपाययोजना याची माहिती आपणाला मिळते.

हा घटक अभ्यासताना चालू घडामोडींचे घटकानुरूप नेमक्या शब्दामध्ये संकलन करून ठेवावे. तसेच याच्या जोडीला विषयाच्या मूलभूत ज्ञानाची जोड देऊन या घटकाची परीक्षेच्या दृष्टीने समर्पक तयारी करता येते. याआधीच्या लेखामध्ये नमूद केलेले संदर्भ साहित्य या घटकाचा अभ्यास करण्यासाठी वापरावे. कारण या घटकावर आधारित प्रकरणे या संदर्भ साहित्यामध्ये आहेत. याच बरोबर आपण चालू घडामोडीची तयारी कशी करावी याचीही चर्चा केलेली होती तोच दृष्टिकोन या घटकाविषयी घडणाऱ्या चालू घडामोडीची तयारी करताना वापरावा. 

जागतिकीकरण

globalization

9117   25-Sep-2018, Tue

जागतिकीकरण हा एक उपघटक म्हणून यूपीएससीने मुख्य परीक्षेच्या अभ्यासक्रमात अंतर्भूत केलेला आहे. २०१३ साली झालेल्या लेखी परीक्षेत जागतिकीकरणाच्या वृद्धांवर होणाऱ्या परिणामांबाबत प्रश्न विचारला गेला. आजघडीलासुद्धा बहुतांश सामाजिक मुद्दे कमी-अधिक प्रमाणात जागतिकीकरणाच्या प्रभावापासून स्वत:ला उपस्थित ठेवू शकत नाहीत. त्यामुळे जागतिकीकरणाची  संकल्पना आणि तिचा व्यवहार, त्यात गुंतलेले विविध प्रवाह तसेच त्याकडे पाहण्याचे विविध दृष्टिकोन समजून घेणे आवश्यक ठरते.

संपूर्ण जगाचे एका मोठय़ा बाजारपेठेत रूपांतरित होण्याच्या प्रक्रियेला जागतिकीकरण म्हणतात. वस्तू आणि सेवा तसेच भांडवल आणि श्रम यांच्या व्यापारावरील र्निबध उठवून जागतिक पातळीवर व्यापार खुला करण्याची प्रक्रिया यात सामावलेली आहे. खऱ्या अर्थाने ही प्रक्रिया १९व्या शतकापासून सुरू झाली. भांडवलशाहीची वाढ, उपलब्ध सागरी दळणवळण, टेलिग्रामपासून ते २०व्या शतकातील उपलब्ध हवाई मार्ग, दूरध्वनी, संगणक, बहुराष्ट्रीय कंपन्या, व्यापार आणि गुंतवणुकीवरील र्निबध सल होण्यातून ही प्रक्रिया सुरू झाली. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात आणि एकविसाव्या शतकाच्या पूर्वाधात माहिती तंत्रज्ञान, इंटरनेट आणि सेवांचा उदय आणि पुढे व्यापार जागतिक पातळीवर खुला झाल्याने जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेने वेग घेतला.

जागतिकीकरणाच्या समर्थकांच्या मते, अविकसित आणि विकसनशील देशांच्या आíथक विकासाला गती प्राप्त होऊन विकसित देश आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्या गरीब देशात मोठी भांडवल गुंतवणूक करीत आहेत. अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा प्रवाह मागास राष्ट्रांकडे जाताना दिसतो आहे. जागतिकीकरणाच्या धोरणातून दक्षिणपूर्व आशियायी देश आणि ब्राझील यांनी विकास संपादन केला आहे. याउलट जागतिकीकरणांतर्गत उदारीकरण, खासगीकरण, तंत्रज्ञानात्मक क्रांती, बहुराष्ट्रीय कंपन्या, आंतरराष्ट्रीयीकरण, राष्ट्र राज्याचा ऱ्हास, कल्याणकारी राज्याचा ऱ्हास, बाजारपेठांचे सार्वभौमत्व, बहुसांस्कृतिकवाद असेही प्रवाह सुरू झाले.

फ्रान्सिस फुकुयामा यांनी ‘मानवी शासनाचे उदारमतवादी लोकशाहीचे अंतिम प्रारूप’ असे संबोधले. थॉमस फ्रीडमनच्या मते, ‘जागतिकीकरण म्हणजे व्यापार, वित्त आणि माहितीच्या एकत्रीकरणातून एकच एक अशी जागतिक बाजारपेठ आणि संस्कृतीची निर्मिती होय’. अँथनी गिडन्स  म्हणतो त्याप्रमाणे ‘जागतिकीकरण म्हणजे जगभरात सामाजिक संबंधांचे सघनीकरण घडून येणे होय’.

‘जे स्थानिक आहे ते जागतिक आहे आणि जे जागतिक ते स्थानिक आहे’ या प्रक्रियेला रॉबर्टसन ‘विशिष्टतेचे सार्वत्रिकीकरण’ आणि ‘सार्वत्रिकतेचे विशिष्टीकरण’ या रूपाने ओळखतो. संपूर्ण जग हे जागतिक खेडे बनून आजघडीला ‘विचार जागतिक आणि कृती राष्ट्रीय’ असाच नारा होताना दिसतो. ग्लोबल आणि लोकल यातून ग्लोकल बनले आहे. त्यामुळे अरेनाज यांनी यास ‘हायब्रीडायझेशन’ असे संबोधले. सांस्कृतिक आक्रमण आणि मागास राष्ट्रांचे आíथक सार्वभौमत्व पायदळी तुडवण्यामुळे जागतिकीकरणास नववसाहतवादाचे नवे रूप मानण्यात येते. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये कोणतीही व्यक्ती स्वतंत्र अथवा विभक्त समूहाचा भाग न राहता संपूर्ण समाजच थेट जागतिक व्यवहाराशी जोडला गेला आहे.

जागतिकीकरणाचा सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवनावर परिणाम झालेला दिसतो. कुटुंबव्यवस्था, विवाह, स्त्री-पुरुष संबंध, जाती, जनजाती, भाषा, इ. सामाजिक घटकांमध्ये संक्रमण घडते आहे. लहान मुले, तरुण वर्ग, आणि वृद्धांचे जीवनमान प्रभावित झालेले आहे. ग्राहकवादाच्या प्रभावातून नवसमाज आकार घेत आहे. माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीमुळे लोकांच्या जीवनाचा सांस्कृतिक आकृतिबंध बदलत असून अमेरिकन कपडे, चायनीज अन्न, फ्रेंच व्हिस्की, इंग्लिश पॉप संगीत या बाबी नित्य परिचयाच्या झालेल्या आहेत. जागतिकीकरणातून नव्या नागरी समाजाची निर्मिती होत आहे.

जागतिकीकरणाचा स्पष्ट आविष्कार बाजारपेठा, व्यापार, वस्तू आणि वित्तीय गुंतवणूक या क्षेत्रातील आíथक प्रक्रियांमध्ये दिसून येतो. आíथक धोरणे, कृषी, रोजगार, नसíगक आणि मानवी संसाधने यावरही जागतिकीकरणाने प्रभाव टाकलेला आहे. जागतिकीकरणाची नसíगक नाळ उदारीकरणाशी जोडली असल्याने जगभर भांडवलाचा प्रवाह व बहुराष्ट्रीय कंपन्या तसेच कार्पोरेशन्स स्वत:चे जाळे विणत आहेत. त्यातून डिस्नेफिकेशन, मॅकडोनाल्डायझेशन आणि कोका कोलोनायझेशन इ. शब्द आपल्या अंगवळणी पडत आहेत. थेट परकीय गुंतवणूक हे जगभरातील घटीत बनले आहे.

राष्ट्र राज्याच्या सीमा धूसर होऊन ‘राष्ट्रांचे सार्वभौमत्व’ धोक्यात आलेले आहे. कल्याणकारी भूमिकेतून माघार घेऊन राज्याने कायदा सुव्यवस्था सांभाळावी, असा दबाव तयार होत आहे. राज्यसंस्था बिगर राजकीय अभिकर्त्यांच्या मदतीने राज्यकारभार चालवीत आहे. त्यातून प्रातिनिधिक लोकशाही राजकारणाचा अवकाश नागरी समाजाकडून गिळंकृत केला जात आहे.

जागतिकीकरणामुळे ‘राष्ट्रातीत नागरिकत्व’ निर्माण होत आहे. किमलिका यांच्या मते, आजघडीला ‘बहुसांस्कृतिक नागरिकत्व’ उदयाला येत आहे. पुढे ही प्रक्रिया अशीच सुरू राहिली तर गोल्डस्मिथच्या शब्दात ‘जागतिक नागरिकत्व’ या संकल्पना मूर्त रूपात येऊ शकतील. याउलट जागतिकीकरणात सांस्कृतिक वैविध्य नष्ट होऊन एकछापी संस्कृती निर्माण होते असाही प्रतिवाद केला जातो.

सोविएट युनियनचे विघटन आणि आखातातील युद्ध, देशांतर्गत निर्माण झालेली राजकीय अस्थिरता तसेच अनिवासी भारतीयांची गुंतवणुकीमधून माघार यांच्या एकत्रित परिणामातून भारताने मिश्र अर्थव्यवस्थेला सोडचिठ्ठी देऊन खुले आíथक धोरण स्वीकारले. खासगी क्षेत्रावरील र्निबध काढून गुंतवणुकीचे मार्ग खुले केले. विदेशी गुंतवणुकीवरील बंधने हटवून भारतीय बाजारपेठ जागतिक बाजारपेठांशी जोडली गेली.

त्यामुळे मुख्य परीक्षेची तयारी करताना बदलती सार्वजनिक धोरणप्रक्रिया आणि योजना निर्मितीवरील जागतिकीकरणाचा प्रभाव समजून घ्यावा. जागतिकीकरणामुळे सामाजिक घटकांतील वाढती दरी आणि सामाजिक प्रश्नांबद्दल वाढती अनास्था याचाही विचार करावा. त्याचप्रमाणे जागतिकीकरणामुळे स्त्रिया, बालके, जाती-जनजाती, परिघावरील घटक यांच्यासमोर कोणती आव्हाने उभी ठाकली हे पाहावे. यासाठी योजना, फ्रंटलाइन यांसारख्या नियतकालिकांचाही वापर करावा. वृत्तपत्रात यासंबंधी आलेल्या विश्लेषणात्मक लेखाचा आधार घ्यावा लागतो.

नॅशनल पेन्शन योजना

national-pension-system

2749   20-Sep-2018, Thu

भारत सरकारने सर्वसामान्य जनतेच्या सामाजिक सुरक्षिततेसाठी केलेल्या तरतुदींमध्ये, नॅशनल पेन्शन योजना म्हणजेच एनपीएस ही एक खूप महत्त्वाची योजना आहे. पीएफआरडीए या नियामक संस्थेअंतर्गत ही योजना राबविली जात आहे. आधी फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना ही योजना लागू केली गेली. परंतु २००९ मध्ये ही योजना सर्वासाठी खुली करण्यात आली. त्यामुळे इतर नागरिकांनासुद्धा आता या योजनेंतर्गत स्वत:साठी पेन्शनची तरतूद करता येऊ  शकते. आता तर खासगी कंपन्यासुद्धा एनपीएसचा पर्याय आपल्या कर्मचाऱ्यांना देत आहेत.

‘एनपीएस’चे फायदे:

  1. एनपीएस ही एक कमी खर्चाची पेन्शन योजना आहे. यात फंड व्यवस्थापन खर्च ०.१ टक्के इतकाच आहे. आपण जर एखादा रेग्युलर म्युच्युअल फंड पाहिला तर त्याचा खर्च साधारण १.५ -२.० टक्के इतका हमखास असतो.
  2. कलम ८० खाली ५०,००० रुपयांची अतिरिक्त गुंतवणूक (रु.१,५०,००० च्या व्यतिरिक्त) करून जास्त कर वाचवता येतो. ३० टक्के कर भरणाऱ्यांना याचा जास्त उपयोग होतो.
  3. या योजनेमध्ये असलेले पैसे हे समभाग, सरकारी रोखे, गैर सरकारी रोखे आणि इतर गुंतवणूक पर्याय यामध्ये गुंतवले जातात. यामुळे दीर्घकाळात चांगल्या प्रकारे पेन्शन फंड तयार करता येऊ शकतो.
  4. आपल्या जोखीम क्षमतेनुसार आपण एनपीएसमध्ये किती टक्के गुंतवणूक कोणत्या पर्यायात असली पाहिजे हे ठरवू शकतो. आणि हे समीकरण वर्षांतून एकदा बदलूसुद्धा शकतो.
  5. ‘ऑटो चॉइस’मध्ये तीन गुंतवणूक पर्याय आहेत – अग्रेसिव्ह, मॉडरेट आणि कॉन्झर्वेटिव्ह. आपल्या जोखीम क्षमतेनुसार यातील पर्याय निवडून आपण परतावे वाढवू शकतो. फक्त हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे की, वाढत्या वयानुसार समभागातील गुंतवणूक कमी होणार आणि रोख्यांमध्ये वाढणार.
  6. ‘अ‍ॅक्टिव्ह चॉइस’ हा जास्त जोखीम घेणाऱ्यांसाठी चांगला पर्याय आहे. ५० टक्क्यांपर्यंत समभाग आणि उरलेले ५० टक्के हे रोख्यांमध्ये गुंतवून जास्त परतावे मिळवता येतात.
  7. ४१ वय होईपर्यंत ‘अग्रेसिव्ह ऑटो चॉइस’ आणि त्यानंतर ‘अ‍ॅक्टिव्ह चॉइस’मध्ये ५० टक्के समभाग असे समीकरण चांगला परतावा देऊ शकेल. अर्थात, जास्त जोखीम पत्करायची तयारी असेल तरच हे करावे.
  8. सध्या आठ फंड मॅनेजर एनपीएसचे व्यवस्थापन करीत आहेत. त्यांची कामगिरी पाहून वर्षांतून एकदा आपण आपला फंड मॅनेजर बदलू शकतो.
  9. एनपीएसचे बहुतेक व्यवहार ऑनलाइन करता येत असल्यामुळे आपला वेळ आणि पैसे दोन्ही वाचतात.
  10. आपण केलेल्या सर्व व्यवहारांची माहिती हवी तेव्हा मिळवता येते.

‘एनपीएस’चे तोटे:

  1. एनपीएस टियर १ मधून वयाच्या ६० पर्यंत पैसे हवे तसे आणि गरजेनुसार काढता येऊ शकत नाही. त्यामुळे अडीअडचणीसाठी हा पर्याय उपयोगी नाही.
  2. एनपीएसमध्ये समभाग गुंतवणूक पर्याय जास्तीत जास्त ७५ टक्के इतकाच ठेवता येतो. कमी वयाचे गुंतवणूकदर जे अधिक जोखीम घेऊ शकतात, त्यांच्यासाठी एनपीएसपेक्षा इक्विटी म्युच्युअल फंड हा जास्त चांगला पर्याय आहे.
  3. मॅच्युरिटीच्या वेळेला एनपीएसमध्ये जमा झालेली रक्कम ६० टक्क्य़ांपर्यंत काढता येऊ शकते. उरलेल्या ४० टक्के रकमेची पेन्शन घेणे बंधनकारक आहे. यामुळे आपल्याला हवे तसे पैसे मिळत नाही.
  4. एनपीएसमध्ये जमा झालेल्या रकमेतून ४० टक्क्य़ांपर्यंतची रक्कम करमुक्त आहे. उरलेल्या २० टक्के रकमेवर (जर एक हाती काढली तर) भांडवली लाभ कर आणि पेन्शनवर गुंतवणूकदाराच्या कर स्लॅबनुसार प्राप्तिकर भरावा लागेल.

वरील विश्लेषण लक्षात घेता हा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे की, एनपीएसमध्ये गुंतवणूक करावी का? एनपीएसपेक्षा म्युच्युअल फंडांचे रिटायरमेंट पर्याय हे कर, रोकड सुलभता आणि परतावे या तीन मापदंडांवर सरस ठरतात. परंतु शिस्तबद्ध गुंतवणूक, कमी खर्च, कमी जोखीम आणि वाजवी परतावे जर हवे असतील तर आपल्या पोर्टफोलिओमध्ये एनपीएसचा थोडा समावेश चालेल, परंतु त्याआधी संपूर्ण आर्थिक नियोजन करायला हवे हे लक्षात ठेवा.

अर्थव्यवस्थेतील अद्ययावत मुद्दे

the most popular economic issues of 2018

6054   11-Jul-2018, Wed

अर्थव्यवस्था क्षेत्रामध्ये घडणाऱ्या ‘चालू घडामोडी’ या विषयाला नेहमीच गतिमान व अद्ययावत ठेवत असतात.

या क्षेत्रातील अद्ययावत करावयाच्या काही मुद्दय़ांची माहिती मागील भागात देण्यात आली. या लेखामध्ये उर्वरित मुद्दय़ांबाबत चर्चा करण्यात येत आहे.

आयोग व समित्यांचे अहवाल

केंद्र, राज्य शासन, सर्वोच्च न्यायालय, रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया, निती आयोग यांच्याकडून नेमण्यात आलेले विविध आयोग व समित्यांचे अहवाल व शिफारसी संकल्पनात्मक प्रश्नांचा विषय होऊ शकतात. त्यामुळे संपूर्ण वर्षभरात ज्यांच्या शिफारसी सादर झाल्या असतील त्या समित्यांबाबतचा व अहवालांचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे व काही नव्या समित्या किंवा आयोग राज्य स्तर वा राष्ट्रीय स्तरावर स्थापन झाल्या असतील तर त्यांचा विषय व कार्यकक्षा इत्यादी माहिती असायला हवी. यामध्ये राष्ट्रीय पातळीवर चच्रेत असलेल्या मुद्दय़ाबाबत दुसऱ्या राज्याकडून स्थापन करण्यात आलेली समिती/ आयोग माहीत करून घ्यावी. अन्यथा राज्य स्तर याचा अर्थ महाराष्ट्रातील समिती / आयोग एवढय़ापुरताच मर्यादित आहे.

अर्थविषयक संघटना

आंतरराष्ट्रीय अर्थविषयक संघटनांचा व त्यांच्या कार्याचा अभ्यास आवश्यक आहे.

सारणी पद्धतीमध्ये (Table format) त्यांचा अभ्यास पुढील मुद्दय़ांच्या आधारे करता येईल.

 स्थापनेची पाश्वभूमी 

 स्थापनेचे वर्ष

 रचना 

  कार्ये   

अधिकार  

 सदस्य राष्ट्रे संख्या

  भारत संस्थापक सदस्य आहे का?

 भारताची भूमिका  

 भारतीय व्यक्ती महत्त्वाच्या पदांवर असल्यास त्यांची माहिती

 भारतावर परिणाम  

 कार्याचे मूल्यमापन

याबाबत अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या IMF, IBRD, WTO, SAARC, ASEAN या संघटनांबरोबर European Union, IBSA, BRICS, NAM इ. संघटनांमधील आर्थिक चर्चा, निर्णय अभ्यासायला हवेत.

आंतरराष्ट्रीय करार व महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांची संमेलने व त्यातील ठराव हे चालू घडामोडीमधील महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. काही मैलाचे दगड असलेले ठराव / करार झाले असल्यास त्यातील मुद्दे तसेच त्यापूर्वीच्या ठराव / करारांमधील मुख्य मुद्दे बारकाईने अभ्यासायला हवेत.

राष्ट्रीय पातळीवरील ग्रामीण व कृषिविकासासाठी कार्यरत संस्था, संघटना, आयोग इत्यादींचा अभ्यास पुढील मुद्दय़ांच्या आधारे करावा.

1. स्थापनेची 2.पाश्वभूमी 3.  शिफारस करणारा आयोग / समिती 4.  स्थापनेचा हेतू, कायदा, वर्ष  5.कार्यकक्षा 6.  रचना  7. कार्ये  8. मूल्यमापन 9.  सद्य:स्थिती.

अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या नाबार्ड, भूविकास बँक कउअफ, टउअएफ, अढउ, अढटउ इ. संस्था संघटना महत्त्वाच्या यादीत असूद्यात.

महाराष्ट्राचा विशेष संदर्भ

आयोग जेव्हा महाराष्ट्राचा विशेष संदर्भ म्हणतो तेव्हा याबाबतीतल्या महाराष्ट्रविषयक अद्ययावत गोष्टी उमेदवाराला माहीत असणे अपेक्षित आहे. याचबरोबर काही मूलभूत गोष्टींबाबत महाराष्ट्राची माहिती / अभ्यास गरजेचा आहे. महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेची वैशिष्टय़े, पंचवार्षकि योजनांमधील महत्त्वाचे मुद्दे, इ. पारंपरिक बाबी भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा पारंपरिक अभ्यास करताना तुलनात्मक पद्धतीने पाहाव्यात. महाराष्ट्राच्या पंचवार्षकि योजनांमधील ठळक मुद्दय़ांचा आढावा घेणे फायदेशीर ठरते.

महाराष्ट्रातील कृषीविषयक बाबी, ग्रामीण, नागरी, पायाभूत सूविधा, इ. बाबीसुद्धा चालू घडामोडीच्या अनुषंगाने अभ्यासणे आवश्यक आहे. याबाबत केंद्र किंवा राज्य शासनाकडून प्रस्तावित किंवा मंजूर करण्यात आलेले प्रकल्प, योजना, केंद्र योजना / प्रकल्पातील महाराष्ट्राचा वाटा या बाबी नेमकेपणाने माहीत असायला हव्यात. (उदाहरणार्थ नाणार प्रकल्प, महाराष्ट्रातील बुलेट ट्रेन्स, मेट्रो प्रकल्प, समृद्धी महामार्ग, इ.) स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील, स्वच्छ सर्वेक्षणातील महाराष्ट्राचा परफॉर्मन्स माहीत असायला हवा. राष्ट्रीय स्तरावरील उत्पादने, सेवा, परकीय गुंतवणूक, आयात, निर्यात, इ. बाबतीतील महाराष्ट्राचा क्रमांक दरवर्षीच्या आर्थिक पाहणी अहवालातून माहीत करून घ्यावा. त्याचबरोबर राज्याच्या बरोबर मागील व पुढील तसेच क्रमवारीमध्ये पहिल्या स्थानावरील राज्ये, इ. बाबी तुलनात्मक तक्त्यामध्ये नोंदवून पक्क्या कराव्यात. जनगणना, परकीय गुंतवणूक या बाबतची मागील वर्षीची तुलना समजून घेतली तर निश्चितच उपयोगी ठरते. यामुळे बहुविधानी प्रश्नांची तयारी नेमकेपणाने होते.

गुंतवणूक भान : एक पाऊल ‘सशक्त’ पुढे!

DEBT CRISIS IN INDIA

4493   10-Jul-2018, Tue

चालू वर्षांत म्हणजे २०१८ मध्ये या बँकांच्या एकूण कर्जात ३.१३ लाख कोटींनी वाढ झाली

भारतीय बँकिंग क्षेत्रासाठी, थकीत कर्जाची समस्या ही बहुधा न संपणारी वेदना आहे. ३१ मार्च २०१८ला भारतीय बँकांची एकूण बुडीत कर्जे सुमारे १०.२५ लाख कोटी रुपये होती. चालू वर्षांत म्हणजे २०१८ मध्ये या बँकांच्या एकूण कर्जात ३.१३ लाख कोटींनी वाढ झाली. या बुडीत कर्जात सरकारी बँकांचा वाटा ९० टक्के आहे. या परिस्थितीमुळे सरकारी बँकांच्या भांडवलवृद्धीसाठी सुमारे २.११ लाख कोटी रुपये गुंतविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार एकूण थकीत कर्जाची रक्कम आता १२.२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. म्हणजेच कर्जदारांकडून, प्रत्येक १०० रुपयांमागे सुमारे १२.२ रुपये वसूल होण्याची शक्यता कमी आहे.

गेल्या जानेवारी महिन्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या कारभाराचा आढावा घेताना आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने, कोणत्याही प्रकारे बुडीत कर्जाचा प्रश्न उभा राहू नये म्हणून बँकांनी व्यावसायिक दृष्टिकोन आणि जोखीम व्यवस्थापन यांची सांगड घातली पाहिजे असे सुचविले होते. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे सार्वजनिक बँकांवरील पर्यवेक्षकीय अधिकार अपूर्ण आहेत आणि बँकिंग व्यवसायाचे संचालन करण्यासाठी कोणतीही कायदेशीर क्षमता नाही. सरकारी हस्तक्षेप काढण्यासाठी ठोस उपाय आवश्यक आहे. हे या अहवालात निक्षून नमूद केले होते. फेब्रुवारी महिन्यात जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्यवस्थापन माहिती प्रणाली पद्धत अवलंबून सर्व कर्जखात्यांची साप्ताहिक आणि मासिक माहिती आपल्या देखरेखीखाली आणण्याचा निर्णय घेतला. १ मार्च २०१८ पासून ज्या कर्जधारकांची कर्जे २०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहेत अशा थकीत कर्जाच्या निवारणासाठी १८० दिवसांची मुदत दिली गेली, तर ही १८० दिवसांची मुदत संपल्यानंतर १५ दिवसांमध्ये बँकांना दिवाळखोरीचा दावा दाखल करणे बंधनकारक केले. त्याचप्रमाणे १ एप्रिल २०१८ पासून सर्व बडय़ा कर्ज वितरणांची माहिती मासिक अहवालाद्वारे देणे बँकांना बंधनकारक केले गेले.

अशी सर्व थकीत कर्जे एका बँकेच्या म्हणजेच ‘बॅड बँके’च्या आधिपत्याखाली आणून कर्जे वसूल करावी असा एक मतप्रवाह होता. अर्थात त्यासाठी बँकांना मोठय़ा प्रमाणात हा तोटा आपल्या खात्यात घ्यावा लागला असता. परंतु हंगामी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी सरकारी बँकांमधील वाढत्या थकीत कर्जाच्या समस्येचा निपटारा करण्यासाठी अशा बँकेची स्थापना करण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नसल्याचे स्पष्ट केले. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार पंजाब नॅशनल बँकेचे अध्यक्ष सुनील मेहता यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या समितीने सादर केलेला अहवाल अर्थमंत्रालयाने स्वीकारला, असे नमूद करून हंगामी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी या समितीने शिफारस केलेल्या महत्त्वाच्या मुद्दय़ांची घोषणा केली. सशक्त प्रकल्प असे या योजनांचे नामकरण केले आहे.

बँकांची सद्य:स्थिती लवकर सुधारणे, दिलेली कर्जे अनुत्पादित होऊ नयेत आणि कर्जवाटपात पारदर्शकता असावी यासाठी या समितीने काही उपाययोजना सुचविल्या आहेत. मेहता समितीने आपल्या उपाययोजना अंतर्गत, थकीत कर्जाची वर्गवारी पहिला टप्पा ५० कोटी, दुसरा टप्पा ५० ते २०० कोटी तर तिसरा टप्पा ५०० कोटींच्या वर अशा तीन टप्प्यांत करण्याचे सुचविले आहे. या समितीच्या सूचनेनुसार बँकिंग प्रणालीमध्ये थकीत कर्जाचा निपटारा करण्यासाठी सरकार लवकरच स्वतंत्र मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्या आणि सुकाणू समिती स्थापन करणार आहे. समितीने लघू आणि मध्यम म्हणजेच ५० कोटी रुपयांच्या खालील किमतीच्या थकीत कर्जाच्या समस्येवर उपाय म्हणून एक सुकाणू समिती स्थापन करावी असे सुचविले आहे. अशा समितीला निवारणासाठी ९० दिवसांचा अवधी दिला जाईल.

५० कोटी रुपयांच्यावर आणि ५०० कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जासाठी समितीने असे सुचविले आहे की, ज्या बँकेने अधिक कर्ज दिले आहे त्या बँकेने पुढाकार घेऊन कर्जदात्याबरोबर करार करताना एक ठराव योजना करावी. असा करार जर १८० दिवसांत होऊ  शकला नाही तर हे प्रकरण राष्ट्रीय कंपनी कायदे लवादाकडे जावे.

सर्वात मोठी समस्या ही ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असलेल्या बुडीत कर्जाची आहे. अशी सुमारे २०० प्रकरणे प्रलंबित असून, या खात्यात एकूण ३ लाख कोटी रुपये अडकलेले आहेत त्यासाठी समग्र धोरणाची आवश्यकता आहे. या वर्गात प्रत्येक बँकेची किमान ५०० कोटी रुपयांची कर्जे आहेत. अशी कर्जे वसूल करण्यासाठी मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी/ पर्यायी गुंतवणूक निधी निर्माण करण्याची शिफारस मेहता समितीने केली आहे. पर्यायी गुंतवणूक निधी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून उभारला जाईल आणि या प्रक्रियेत सरकार हस्तक्षेप करणार नाही आणि या योजनेची अंमलबजावणी संपूर्णपणे बँका करणार आहेत. मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी आपले भांडवल, बँका, परदेशी संस्था आणि पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या संस्थांद्वारे उभारतील. गुंतवणूकदार संस्थांमार्फत व बँकांच्या सहकार्याने उभारण्यात येणारा हा निधी राष्ट्रीय कंपनी कायदे लवादाकडे येणाऱ्या मालमत्तेकरिता निविदा सादर करू शकतो. या शिफारसी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या शिफारसी आणि त्यानंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेने केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांशी सुसंगत आहेत. पारदर्शक पद्धत अंगीकारली तर निरोगी स्पर्धा निर्माण होईल त्यामुळे वाजवी किंमत मिळून कर्ज वसुलीची प्रक्रिया सुरळीत होईल. याबाबतीत सरकारची उक्ती आणि कृती एकच असावी ही वाजवी अपेक्षा आहे. या योजनेत अजूनही काही अनुत्तरित प्रश्न आहेत. सर्वप्रथम हे व्यवहार कोणत्या नियामक मंडळाच्या आधिपत्याखाली असतील? ५०० कोटी आणि त्यापेक्षा जास्त थकीत असलेल्या २०० खात्यांमध्ये वीजनिर्मिती एक मोठा घटक असेल. तसेच ऊर्जा, वस्त्रोद्योग, औद्योगिक उत्पादने, रस्ते बांधणी ही प्रमुख क्षेत्रे असतील. यासाठीचे नियमन कसे असेल? शिवाय वीजनिर्मितीसारख्या क्षेत्रात सरकारी परवानग्या कशा मिळतील याबद्दल कोणतेही स्पष्टीकरण आलेले नाही.

या व्यवहारात व्यावसायिकता आणण्यासाठी अनुत्पादित मालमत्तेच्या विक्रीसाठी एक मालमत्ता व्यवहार मंच स्थापन करण्यात येईल. उभारण्यात आलेल्या निधीमधून खरेदीसाठी राष्ट्रीय कंपनी कायदे लवादाकडे येणाऱ्या मालमत्तेकरिता निविदा सादर केली जाईल आणि कर्ज वसुलीची प्रक्रिया पूर्ण होईल. या शिफारसींना अद्याप रिझव्‍‌र्ह बँकेने परवानगी दिली नसली तरी या शिफारसी मध्यवर्ती बँकेच्या धोरणाशी सुसंगत असल्याने त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आडकाठी नसावी. सशक्त प्रकल्प असा या प्रकल्पाला नाव दिले आहे, आता तो बँकांना कार्यक्षम आणि सक्षम बनवितो का हे लवकरच समजेल. तोपर्यंत बुडीत कर्जाच्या समस्येवर एक पाऊल पुढे असे म्हटले तर ते योग्यच ठरेल.


Top