संशोधन संस्थायण : जीवशास्त्रातील संशोधन

article-about-biological-research-institution

1544   14-Dec-2018, Fri

आघारकर संशोधन संस्था, पुणे

जैविक शास्त्रांमध्ये संशोधन करणारी देशातील एक महत्त्वाची संशोधन म्हणून नावारूपास आलेली संस्था म्हणजे आघारकर संशोधन संस्था होय. ही संशोधन संस्था विद्य्ोचे माहेरघर म्हणून ओळख असलेल्या पुणे शहरात स्थित आहे. ही संस्था भारत सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाशी (डीएसटी) संलग्न असून संस्थेला स्वायत्त दर्जा बहाल केला गेलेला आहे. एआरआय या नावाने ओळखली जाणारी ही संस्था संशोधन क्षेत्रात राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अग्रणी आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अखत्यारीत काम करणारी ही संस्था मात्र सीएसआयआरशी (वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद) संलग्न नाही.

संस्थेविषयी

आघारकर संशोधन संस्था ही जीवशास्त्र या विषयामध्ये संशोधन करणारी देशातील एक महत्त्वाची संशोधन संस्था आहे. संस्थेची स्थापना १९४६ मध्ये झाली. त्या वेळेस संस्थेची स्थापना महाराष्ट्र असोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ सायन्स (एमएसीएस) या नावाने झाली. सुरुवातीला संस्थेचे स्वरूप पूर्णत: संशोधन संस्थेचे नव्हते, कारण संस्थेची नोंदणी तेव्हा सोसायटी रजिस्ट्रेशन अ‍ॅक्टअंतर्गत झाली होती. कालांतराने संस्थेमध्ये संशोधन आणि त्या प्रकारच्या कामांना गती मिळू लागली. हळू हळू संस्थेचा चेहरामोहरा बदलून तो संशोधन संस्थेच्या स्वरूपाचा होत गेला. त्यामुळेच ‘महाराष्ट्र असोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ सायन्स रिसर्च इन्स्टिटय़ूट’ या नावाने संस्थेला वेगळी आणि नवी ओळख देण्यात आली. संस्थेचे संस्थापक संचालक प्राध्यापक कै. डॉ. शंकर पुरुषोत्तम आघारकर यांना त्यांच्या संशोधन कार्यासाठी सन्मानित करण्यासाठी १९९२मध्ये संस्थेचे तत्कालीन नाव बदलून ते आघारकर रिसर्च इन्स्टिटय़ूट (एआरआय) असे ठेवले गेले.

संशोधनातील योगदान

एआरआय ही संस्था प्राणीशास्त्र, वनस्पतीशास्त्र आणि सूक्ष्मजीवशास्त्र या विषयांमध्ये मूलभूत व उपयोजित संशोधन करणारी संस्था आहे. आघारकर संशोधन संस्था विज्ञानाच्या इतर विद्याशाखांमध्ये आंतरविद्याशाखीय संशोधन करणारी देशातील एक महत्त्वाची संशोधन संस्था आहे. सध्या एआरआय जैवविज्ञान विषयातील सहा प्रमुख शाखांमध्ये संशोधन आणि विकासकार्य (आर अ‍ॅण्ड डी) करत आहे.

संस्थेचे संशोधन बायोडायव्हर्सिटी अ‍ॅण्ड पॅलिओबायोलॉजी, बायोएनर्जी, बायोप्रोस्पेिक्टग, डेव्हलपमेंटल बायोलॉजी, जेनेटिक्स अ‍ॅण्ड प्लँट ब्रीिडग आणि नॅनो बायोसायन्स या सहा शाखांमध्ये होते. याबरोबरच संस्था सध्या डिस्पोजेबल ऑन-चिप रिअल टाइम पीसीआर डिव्हाइसचा विकास, नॅनोपार्टकिल्सचे पृथक्करण आणि शुद्धीकरण यासाठी सूक्ष्म-पेशींची निर्मिती, मानवी व प्राणी रोगजनकांच्या आणि दूषित खाद्यपदार्थामधील दोष जलद ओळखण्याकरिता पोर्टेबल डिव्हाइसेस, कीटकनाशक नियंत्रणासाठी डीएसआरएनए-नॅनोपार्टकिल्सचे वितरण, औषधीय झाडांमध्ये उगवण क्षमता वाढविण्यासाठी बियाण्यांवर योग्य संशोधन इत्यादी विषयांवर संशोधन करत आहे. संस्थेच्या नॅनोबायोसायन्स विभागाने बायोमिमीटिक्स, नॅनोमेडिसिन, मायक्रोफॅब्रिकेशन, नॅनोटेक्नोलॉजी इन अ‍ॅग्रिकल्चर अ‍ॅण्ड एन्व्हायर्नमेंट या विषयांतील संशोधनावर आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. शास्त्रज्ञांनी बायोमिमीटिक्स या विषयातील संशोधनाची प्रेरणा जैवविश्वातील संरचना, प्रक्रिया व साधने यांपासून घेतलेली आहे. नॅनोमेडिसिन या विषयातील संशोधन प्रामुख्याने डायग्नोस्टिक्स, ड्रग डिलीव्हरी आणि थेरपिटिक्समध्ये केले जाते.

संस्थेमधील विद्वान व अनुभवी संशोधक

प्राध्यापकांच्या मार्गदर्शनाखाली डीएसटी, सीएसआयआर, आयसीएआर, आयसीएमआर, डीबीटी, एमओईएफ आणि एमएनईएस यांनी वित्तपुरवठा केलेल्या अनेक संशोधन योजना संस्थेमध्ये चालविल्या जात आहेत. एआरआय देशांतर्गत आणि परदेशातील अनेक सार्वजनिक आणि खासगी संस्थांसाठी सल्लागार म्हणून काम करत आहे. त्याबरोबरच संस्थेने राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रायोजित संशोधन प्रकल्प आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण कार्यक्रम स्वीकारले आहेत.

विद्यार्थ्यांसाठी संधी

एआरआय या संस्थेमध्ये ही विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर व पीएचडी संशोधन अभ्यासक्रम पूर्ण करता येतात. आघारकर संशोधन संस्था विविध विद्यापीठांबरोबर संलग्न आहे. संस्था आधुनिक पायाभूत सुविधा व जीवशास्त्रातील अत्याधुनिक उपकरणांसह अद्ययावत प्रयोगशाळांनी सुसज्ज आहे. संस्थेमध्ये संशोधक विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र विद्यार्थी वसतिगृह आहे. संस्था संशोधनासाठी स्वायत्त असून एमएस्सी व पीएचडीसारख्या शैक्षणिक पदव्यांकरता सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाशी संलग्न आहे. संस्थेचे अनेक पीएचडी पदवीधारक भारतात व परदेशातदेखील संशोधन, औद्योगिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात उत्कृष्ट कार्य करत आहेत. विद्यापीठांमध्ये पीएचडीचे संशोधन करणारे अनेक विद्यार्थी संशोधनाचा विशिष्ट भाग अथवा माहिती संकलन किंवा माहिती प्रक्रिया इत्यादीसारख्या बाबी पूर्ण करण्यासाठी इथे ठरावीक काळ व्यतीत करत असतात. तसेच दरवर्षी अनेक जेआरएफ व एसआरएफ विद्यार्थी इथे पीएचडीचे संशोधन करण्यासाठी प्रवेश घेतात. महाविद्यालयीन तसेच विद्यापीठातील विद्यार्थी संस्थेमध्ये आपले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी येऊ शकतात.

उच्चशिक्षणाचे महत्त्वाचे केंद्र

center-for-higher-education

6094   04-Dec-2018, Tue

संस्थेची ओळख

तामिळनाडू राज्याच्या दक्षिणेकडील भागातील एक महत्त्वाचे शैक्षणिक केंद्र म्हणून मदुराई कामराज विद्यापीठाची देशभरात ओळख आहे. मदुराईमधील पल्कलई नगरच्या परिसरात राज्य विद्यापीठाचा दर्जा असलेल्या या संस्थेचे मुख्य शैक्षणिक संकुल वसले आहे.

तामिळनाडू राज्याच्या दक्षिणेकडील भागामध्ये उच्चशिक्षणाचा प्रसार आणि प्रचार करण्यासाठी १९५७ साली तामिळनाडू राज्य सरकारने मदुराईमध्ये स्थापन केलेल्या पदव्युत्तर शैक्षणिक केंद्राच्या माध्यमातून या विद्यापीठाच्या कार्याची सुरुवात झाली. मदुराई येथील अमेरिकन कॉलेजमध्ये मद्रास विद्यापीठाचे हे पदव्युत्तर केंद्र सुरू झाले होते. या केंद्राच्या कार्याचा वाढता विस्तार आणि शिक्षण विस्ताराची नेमकी गरज विचारात घेत, मदुराई केंद्राला १ फेब्रुवारी, १९६६ रोजी स्वतंत्र विद्यापीठाचा दर्जा देण्यात आला.

या निमित्ताने मदुराई कामराज विद्यापीठ हे तामिळनाडू राज्यासाठी राज्य विद्यापीठ म्हणून अस्तित्त्वात आलेले मद्रास विद्यापीठानंतरचे दुसरे विद्यापीठ ठरले. गेल्या ५० वर्षांत जवळपास १ कोटी विद्यार्थ्यांनी या विद्यापीठाच्या माध्यमातून उच्चशिक्षण घेतले आहे. राष्ट्रीय पातळीवरील ‘एनआयआरएफ’ मूल्यांकनामध्ये देशभरातील विद्यापीठांच्या यादीमध्ये यंदा हे विद्यापीठ ५४ व्या स्थानी आहे.

संकुले आणि सुविधा

स्थापनेनंतरच्या सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये विद्यापीठाचे कामकाज मदुराई शहरामधूनच चालत असे. मात्र विद्यार्थ्यांची वाढती संख्या विचारात घेत हे विद्यापीठ १९७३पासून नव्या संकुलामध्ये सुरू झाले. मदुराईजवळच्याच पल्कलईनगरमध्ये असलेले हे संकुल आता या विद्यापीठाचे मुख्य संकुल म्हणूनच ओळखले जाते. विद्यापीठ स्थापनेपूर्वी मदुराई शिक्षण केंद्रामध्ये मद्रास विद्यापीठाच्या ग्रंथालयाची एक शाखा कार्यरत होती.

नव्या विद्यापीठाच्या स्थापनेनंतर ग्रंथालयाची ही शाखा नव्या विद्यापीठाचे स्वतंत्र ग्रंथालय म्हणून पुढे आली. विद्यापीठाचे मुख्य संकुल कार्यरत झाल्यानंतर या संकुलामध्येच १९७४ पासून विद्यापीठाच्या मुख्य ग्रंथालयाच्या सेवाही पुरविण्यास सुरुवात झाली.

विद्यापीठाचे पहिले कुलगुरू डॉ. टी. पी. मिनाक्षीसुंदरनार यांच्या गौरवार्थ या नव्या ग्रंथालयाला त्यांच्याच नावाची ओळख देण्यात आली. विद्यापीठाच्या या मुख्य ग्रंथालयाच्या जोडीने विद्यापीठाने आपल्या निवासी विद्यार्थ्यांसाठी एकूण आठ वसतिगृहांची सुविधाही उपलब्ध करून दिली आहे. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासाठी सजग राहत, या सर्व वसतिगृहांमध्ये विद्यापीठाने फिटनेस सेंटर उभारले आहेत. विद्यापीठाच्या संशोधन अभ्यासक्रमांना नोंदणी करणाऱ्या विवाहित संशोधकांसाठीही विद्यापीठ स्वतंत्र निवासी व्यवस्था पुरविते.

शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहापासून लांब गेलेल्या व्यक्तींना पुन्हा शिक्षणाकडे वळविण्यासाठी विद्यापीठ दूरशिक्षणाच्या माध्यमातूनही आपले विविध शैक्षणिक अभ्यासक्रम समाजाच्या विविध घटकांपर्यंत पोहोचवत आहे. त्यासाठी विद्यापीठामार्फत वर्षांतून दोन वेळा प्रवेश प्रक्रिया राबविल्या जात आहेत.

विभाग आणि अभ्यासक्रम

विद्यापीठामध्ये एकूण वीस स्कूलमधून ७७ शैक्षणिक विभाग चालविले जातात. त्यामध्ये ४४ पदव्युत्तर अभ्यासक्रम, संशोधनासाठी वाहिलेले ४० एम.फील आणि ५७ पीएच.डी. अभ्यासक्रम व १७ पदविका-प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे. विद्यापीठाच्या माध्यमातून एकाचवेळी जवळपास साडेचार हजारांवर विद्यार्थी अशा विविध प्रकारच्या आणि विविध पातळ्यांवरील अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेऊ शकतात.

विद्यापीठाच्या सर्व अभ्यासक्रमांना चॉईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टीम असल्यामुळे विद्यार्थी आपल्या आवडीनुसार विषयांची निवड करू शकतात. बायोलॉजिकल सायन्सेसअंतर्गत येणाऱ्या बायोकेमिस्ट्री विभागात एमएस्सी जिनोमिक्स, एमएस्सी बायोकेमिस्ट्री, तर मायक्रोबायल टेक्नॉलॉजी विभागात एमएस्सी मायक्रोबायोलॉजी, एमएस्सी मायक्रोबायल जीन टेक्नॉलॉजी हे अभ्यासक्रम चालवले जातात. स्कूल ऑफ बायोटेक्नॉलॉजीच्या अंतर्गत असलेल्या सेंटर फॉर एक्सेलन्स इन बायोइन्फम्रेटिक्समध्ये कॉम्प्युटेशन बायोलॉजी विषयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रम चालतो.

स्कूल ऑफ एनर्जी, इन्व्हायर्न्मेंट अँड नॅचरल रिसोस्रेसच्या अंतर्गत मरिन अँड कोस्टल स्टडिज विभागामध्ये एम. एस्सी. मरिन बायोलॉजी हा वेगळा अभ्यासक्रम विद्यापीठाने उपलब्ध करून दिला आहे. विद्यापीठाच्या स्कूल ऑफ रिलिजिन्स, फिलॉसॉफी अँड ह्युमॅनिस्ट थॉटच्या अंतर्गत असलेल्या गांधी विचार आणि रामिलग तत्त्वज्ञान विभागामध्ये एम. एस्सी. पीस मेकिंग हा अभ्यासक्रम चालतो.

विद्यापीठाने आपल्या स्कूल ऑफ सोशल सायन्सेसच्या माध्यमातूनही नेहमीच्या पारंपरिक पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या जोडीने तुलनेने नव्या आणि विद्यार्थ्यांना करिअरच्या वेगळ्या वाटा सुचविणाऱ्या अभ्यासक्रमांचे पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत. त्यामध्ये पॉलिटिकल सायन्स विभागात चालणारा क्रिमिनल जस्टिस अँड व्हिक्टिमोलॉजीचा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम, स्कूल ऑफ युथ एम्पॉवरमेंटच्या अंतर्गत असलेल्या युथ वेल्फेअर स्टडिजमध्ये चालणारा एम. ए. अडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्टडिजसारख्या अभ्यासक्रमांचा विचार केला जातो. याशिवाय विद्यापीठाने इतर सर्व पारंपरिक अभ्यासक्रमांचे पर्यायही आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी खुले ठेवले आहेत.

वाडिया इन्स्टिटय़ूट ऑफ हिमालयीन जिऑलॉजी, देहरादून

article-about-wadia-institute-of-himalayan-geology

2561   29-Nov-2018, Thu

उत्तराखंड राज्याची राजधानी असलेल्या देहरादून या शहरात असलेली वाडिया इन्स्टिटय़ूट ऑफ हिमालयीन जिऑलॉजी ही संस्था हिमालय पर्वतराजी आणि परिसराच्या भूशास्त्रामध्ये संशोधन करणारी संस्था आहे. ही संस्था भारत सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाअंतर्गत कार्यरत असलेली एक स्वायत्त संशोधन संस्था असून ती सीएसआयआरशी (वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद) संलग्न नाही.

संस्थेविषयी

वाडिया इन्स्टिटय़ूट ऑफ हिमालयीन जिऑलॉजी या संस्थेची स्थापना दिल्लीमध्ये जून १९६८ साली दिल्ली विद्यापीठाच्या वनस्पतीशास्त्र विभागामध्ये करण्यात आली. कालांतराने एप्रिल १९७६मध्ये संस्थेला देहरादून येथे हलविण्यात आले. सध्या संस्थेचे मुख्य कार्यालय देहरादून येथे असून नड्डा-धर्मशाला, डोकरीयन बामक ग्लेशियर स्टेशन आणि अरुणाचल प्रदेशमधील इटानगर या ठिकाणी संस्थेची तीन फील्ड सर्च स्टेशन्स आहेत.

स्थापनेपासूनच संस्थेचे नाव इन्स्टिटय़ूट ऑफ हिमालयीन जिऑलॉजी असे होते. या संशोधन संस्थेचे संस्थापक प्रा. डॉ. डॅराशॉ नोशेरवान वाडिया यांनी हिमालयाच्या भूगर्भशास्त्रातील संशोधनातील दिलेल्या त्यांच्या योगदानाबद्दल त्यांच्या स्मरणार्थ संस्थेचे नाव बदलून वाडिया इन्स्टिटय़ूट ऑफ हिमालयीन जिऑलॉजी असे ठेवण्यात आले.

गेल्या पंचवीस ते तीस वर्षांच्या कालावधीत वाडिया इन्स्टिटय़ूट हिमालयीन भूगर्भशास्त्र या संशोधन क्षेत्रातील एक उत्कृष्ट संशोधन केंद्र म्हणून राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नावारूपास आलेले आहे. संस्था संशोधनासाठी आवश्यक त्या सर्व पायाभूत सुविधांनी सज्ज आहे; म्हणूनच ही संस्था देशातील उच्चस्तरीय संशोधनासाठी असलेली आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठेची एक प्रगत प्रयोगशाळा म्हणून ओळखली जाते.

संशोधनातील योगदान 

वाडिया इन्स्टिटय़ूट ही हिमालयीन जिऑलॉजी म्हणजेच हिमालयाचे भूगर्भशास्त्र या विषयामध्ये संशोधन करणारी संस्था आहे. या संशोधनाबरोबरच संस्थेने आंतरविद्याशाखीय संशोधनाला (Interdisciplinary research) प्राधान्य देत इतर शाखांमधील मूलभूत संशोधनाशी योग्य समन्वय साधलेला आहे. वाडिया इन्स्टिटय़ूटच्या सुरुवातीच्या काही वर्षांत संशोधनाचा प्रमुख विषय ‘कठीण भूगर्भीय संरचना असलेले रिमोट क्षेत्र’ हा होता. त्यामुळेच, संस्थेने तेव्हा अरुणाचल हिमालय, कुमाऊंमधील उच्च हिमालय, लाहौल-स्पिती, लडाखचे सिंधू-सिवनी आणि काराकोरम हे विषय भूगर्भीय संशोधनासाठी प्राधान्यक्रमाने घेतले होते. सध्या वाडिया इन्स्टिटय़ूट पूर्व आणि पश्चिम हिमालयाच्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर संशोधन करत आहे.

संस्थेच्या संशोधनाच्या इतर विषयांमध्ये स्ट्रक्चर अँड टेक्टोनिक्स, बायोस्ट्रेटिग्राफी, जिओमॉफरेलॉजी अँड एन्व्हायर्मेटल जिऑलॉजी, जिओफिजिक्स, पेट्रोलॉजी अ‍ॅण्ड जिओकेमिस्ट्री, सेडीमेंटोलॉजी इत्यादी विषयांचा समावेश आहे.

वाडिया इन्स्टिटय़ूट विविध शासकीय, निमशासकीय व खासगी आस्थापनांना आपल्या संशोधनाच्या माध्यमातून सल्ला देते. संस्था प्रामुख्याने रस्ते  संरेखन, पुलांसाठी जागेची निवड आणि पुलांचा पाया, उताराची स्थिरता आणि घसरत्या भूगर्भाचे नियंत्रण, जलविद्युत प्रकल्प आणि संबंधित संरचना, प्रवासी आणि मालवाहू रोप वे, जलविद्युत प्रकल्पांचे सिस्मोटेक्टोनिक्स आणि विकासात्मक प्रकल्पांच्या पर्यावरण संभाव्यता, खोल टय़ूबवेल्ससाठी जागेची निवड, छोटय़ा तसेच मोठय़ा हायडेल प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेली भूगर्भीय व्यवहार्यता इत्यादी विषयांतील सल्लागार सेवा प्रदान करते.

संस्थेने आपल्या संशोधनावर आधारित असे एक संग्रहालय बनवले आहे. ज्याचे नाव एस. पी. नौटीयाल संग्रहालय असे आहे. संग्रहालयाच्या माध्यमातून संस्था विद्यार्थी व सामान्यजनांना भूगर्भीय संशोधनाबद्दल शिक्षित करत आहे. हे संग्रहालय शक्तिशाली हिमालय पर्वताबद्दल सर्व प्रकारची माहिती देते. त्यामध्ये हिमालयाची उत्पत्ती, वेळ आणि स्थानातील उत्क्रांती, नसíगक संसाधने, भूगर्भीय जीवन, भूकंप आणि पर्यावरणविषयक पलू इत्यादी गोष्टी प्रामुख्याने आढळतात. २००९ साली केंद्र सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या मदतीने संस्थेने हिमालयीन ग्लेशियोलॉजी सेंटरची स्थापना केली. हवामान बदलण्याच्या अनुकूलतेची रणनीती विकसित करण्यासाठी, हिमनद्यांवरील वातावरणाचा प्रभाव नियंत्रित करणारी कारणे समजून घेण्यासाठी हिमालयीन ग्लेशियोलॉजीवर समन्वयित संशोधन पुढाकार घेणे हे या केंद्राचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे.

विद्यार्थ्यांसाठी संधी

वाडिया इन्स्टिटय़ूट संशोधन केंद्राबरोबरच एक स्वायत्त शैक्षणिक केंद्रही आहे. त्यामुळेच संस्थेमध्ये पीएचडी व पोस्ट डॉक्टरल संशोधन अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना पूर्ण करता येतात. दरवर्षी गुणवत्ताप्राप्त अनेक जेआरएफ वा एसआरएफ विद्यार्थी वाडिया इन्स्टिटय़ूटमध्ये पीएचडीचे संशोधन करण्यासाठी प्रवेश घेतात. संस्था महाविद्यालयीन शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांचे पदवी व पदव्युत्तर स्तरावरील संशोधन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी समर ट्रेनिग आयोजित करते.

संशोधन संस्थायण : शोध जैवतंत्रज्ञानाचा

national-institute-of-immunology-new-delhi

8028   24-Nov-2018, Sat

राजधानी नवी दिल्ली येथे असलेली नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ इम्युनॉलॉजी (एनआयआय) ही संस्था इम्युनॉलॉजी आणि जैवतंत्रज्ञान या विषयांमध्ये संशोधन करणारी एक महत्त्वाची आणि प्रगत संशोधन संस्था आहे. या संशोधन संस्थेची स्थापना अगदी अलीकडे १९८१ साली झालेली आहे. एनआयआय ही एक स्वायत्त संस्था असून, केंद्र सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अखत्यारीत काम करते. परंतु ही संस्था सीएसआयआरशी (वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद) संलग्न नाही.

संस्थेविषयी

एनआयआय ही स्वायत्त संशोधन संस्था बायोटेक्नॉलॉजी विभागाअंतर्गत आपले संशोधन करत आहे. नामवंत शास्त्रज्ञ आणि या संस्थेचे संस्थापक प्रथम संचालक प्रा. डॉ. जी. पी. तलवार यांच्या प्रयत्नाने या संस्थेची स्थापना दि. २४ जून १९८१ रोजी झाली. दिल्ली येथे असलेल्या ऑल इंडिया इन्स्टिटय़ूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस म्हणजेच एम्समधील इम्युनॉलॉजी विभागामधील आयसीएमआर-डब्ल्यूएचओ रिसर्च अ‍ॅण्ड ट्रेिनग सेंटरमध्ये एनआयआय या संस्थेच्या स्थापनेची बीजे रोवली गेली आहेत.

१९८२ साली हा विभाग एनआयआयमध्ये विलीन करण्यात आला. मात्र सुरुवातीला एनआयआय या संस्थेचे संशोधन कार्य एम्सच्या प्रयोगशाळेतून होत राहिले. १९८३ साली संस्थेची जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटी (जेएनयू) कॅम्पसमध्ये बांधलेली नवीन इमारत पूर्ण झाली, त्यानंतर एनआयआयने आपला सगळा मुक्काम तिकडे हलवला. ही एक स्वायत्त शासकीय संशोधन संस्था असून संस्थेच्या स्वायत्त दर्जामुळे ते एक मान्यताप्राप्त विद्यापीठदेखील आहे. केंद्र सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अखत्यारीत काम करणारी ही संस्था मात्र सीएसआयआरशी (वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद) संलग्न नाही. मात्र संस्था भारत सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या जैवतंत्रज्ञान विभागाअंतर्गत कार्यरत असलेली एक अग्रगण्य प्रयोगशाळा निश्चितच आहे.

संशोधनातील योगदान

एनआयआय या संशोधन संस्थेने इम्युनॉलॉजी या विषयातील मूलभूत व उपयोजित संशोधनाला पूर्णवेळ वाहून घेतलेले आहे. संस्था मानवी शरीराची रोग प्रतिबंधात्मक प्रणाली हाताळण्याच्या विविध पद्धती विकसित करण्यासाठी, शरीराच्या संरक्षणाची यंत्रणा समजून घेण्यासाठी सतत प्रगत संशोधन करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. तसेच जैवविज्ञान क्षेत्रातील इतर विषय जसे की, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्युलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी आणि स्ट्रक्चरल बायोलॉजी इत्यादी विषयांमध्ये संस्था आंतरविद्याशाखीय संशोधन (Interdisciplinary research) करत आहे.

आधुनिक जैवविज्ञानातील संशोधनासहितच इन्फेक्शन अ‍ॅण्ड इम्युनिटी, मॉलिक्युलर डिझाइन, जीन रेग्युलेशन, रिप्रॉडक्शन अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट हे विषयदेखील एनआयआयच्या संशोधनाचे प्रमुख विषय आहेत. संस्थेकडे जीवशास्त्र आणि जैवतंत्रज्ञानातील संशोधन आणि विकासाशी संबंधित विविध विषयांमध्ये मूलभूत संशोधन करण्यासाठी तज्ज्ञ संशोधकांचे पुरेसे पाठबळ उपलब्ध आहे. या कुशल  संशोधकांच्या पाठबळाच्या आधारे संस्थेने ‘मायकोबॅक्टेरियम इंडिकस प्राणि’ (Mycobacterium indicus pranii) या नावाने कुष्ठरोगाची भारतातील सर्वात पहिली लस विकसित केलेली आहे. ही लस संस्थेचे संशोधन क्षेत्रातील हे सर्वात मोठे यश म्हणता येईल.

विद्यार्थ्यांसाठी संधी

एनआयआय ही संशोधन संस्था आणि विद्यापीठाच्या दर्जाचे एक स्वायत्त शैक्षणिक केंद्रही आहे. त्यामुळे या संस्थेमध्येही विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर, पीएचडी व पोस्ट डॉक्टरल संशोधन अभ्यासक्रम पूर्ण करता येतात. इम्युनॉलॉजीमधील संशोधनासाठी कुशल मनुष्यबळ मिळावे व संशोधनाच्या माध्यमातून या क्षेत्राशी संबंधित असलेल्या समस्यांचे निराकरण व्हावे या उद्दिष्टाने केंद्र शासनाने संस्थेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना शिक्षण व संशोधनाची संधी दिलेली आहे. संस्थेचे अनेक पीएचडी पदवीधारक भारतात व परदेशातदेखील संशोधन, औद्योगिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात उत्कृष्ट कार्य करत आहेत. संस्था देश-विदेशातील विविध विद्यापीठांबरोबर संलग्न होऊन अनेक शैक्षणिक व संशोधन प्रकल्प राबवत आहे.

तसेच विद्यापीठ/ संस्थांशी एनआयआय पदव्युत्तर व पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी संलग्न आहे. महाविद्यालय किंवा विद्यापीठामधील विद्यार्थी त्यांचे पदवी व पदव्युत्तर स्तरावरील संशोधन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी येथे येतात.

नंदनवनातील शिक्षणकेंद्र काश्मीर विद्यापीठ

university-of-kashmir

3667   20-Nov-2018, Tue

देशाचे नंदनवन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जम्मू-काश्मीर राज्यासाठी १९४८मध्ये जम्मू-काश्मीर विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली होती. राज्यामध्ये उच्चशिक्षणाच्या विस्तारासाठी संस्थांच्या वाढत्या गरजांचा विचार करत १९६९साली या विद्यापीठाची विभागणी करून, दोन स्वतंत्र विद्यापीठांची निर्मिती करण्यात आली. त्यावेळी श्रीनगरमध्ये तयार झालेले विद्यापीठ आता काश्मीर विद्यापीठ म्हणून ओळखले जाते.

श्रीनगरमधील हजरतबल भागामध्ये जवळपास अडीचशे एकरांच्या परिसरामध्ये या विद्यापीठाचे मुख्य शैक्षणिक संकुल कार्यरत आहे. पर्यटकांसाठी आकर्षणाचे केंद्र असलेल्या जगप्रसिद्ध अशा दाल सरोवराच्या परिसरामधील हे संकुल विद्यार्थी आणि संशोधकांसाठी एक महत्त्वाचे शैक्षणिक केंद्र ठरते. विद्यापीठाचे मुख्य केंद्र असलेले हजरतबल येथील शैक्षणिक संकुल तीन भागांमध्ये विभागलेले आहे.

हजरतबल संकुल, नसीमबाग संकुल आणि मिर्झाबाग संकुल या तीन भागांमधून विद्यापीठाचे बहुतांश शैक्षणिक आणि प्रशासकीय कामकाज चालते. त्याशिवाय विद्यापीठाने अनंतनाग, बारामुल्ला, कुपवाडा, कारगिल आणि लेह या ठिकाणी आपले सॅटेलाइट कॅम्पस सुरू केले आहेत. त्या आधारे या भागांमधील विद्यार्थ्यांना उच्चशिक्षणाकडे वळविण्यासाठी आणि त्यांना उच्चशिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी गरजेच्या पायाभूत सुविधा विद्यापीठाने विकसित केल्या आहेत.

अनंतनागमध्ये वर्ष २००८पासून, तर बारामुल्ला येथे २००९पासून विद्यापीठाच्या शैक्षणिक केंद्राच्या कामाची औपचारिक सुरुवात झाली. या माध्यमातून विद्यापीठाने स्थानिक गरजांचा विचार करत उपयुक्त ठरू शकतील अशा व्यवसायाभिमुख अभ्यासक्रमांवर भर दिला आहे. श्रीनगरमधील झाकुरा येथील संकुलामध्ये विद्यापीठाने इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजीची सुरुवात केली आहे. ‘एनआयआरएफ’च्या २०१८ सालच्या मानांकनामध्ये हे विद्यापीठ देशामध्ये ४७व्या स्थानी आहे.

सुविधा

विद्यापीठांतर्गत एकूण १३ वेगवेगळी संशोधन केंद्रे कार्यरत आहेत. त्यामध्ये सेंटर ऑफ सेंट्रल एशियन स्टडिज, सेंटर ऑफ रिसर्च फॉर डेव्हलपमेंट, पॉप्युलेशन रिसर्च सेंटर इक्बाल इन्स्टिटय़ूट ऑफ कल्चर अँड फिलॉसॉफी आदी केंद्रांचा समावेश होतो. विद्यापीठाने विद्यार्थी-विद्याíथनींसाठी उभारलेल्या एकूण ७ वसतिगृहांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांसाठीच्या निवासी सुविधा निर्माण करण्यावरही भर दिला आहे. विद्यापीठामधील अल्लामा इक्बाल लायब्ररी हे विद्यापीठाचे मुख्य ग्रंथालय म्हणून ओळखले जाते.

जम्मू आणि काश्मीर विद्यापीठाच्या निर्मितीपासूनच, १९४८पासूनच विद्यापीठासाठीचे स्वतंत्र ग्रंथालय अस्तित्वात आले होते. काश्मीर विद्यापीठाच्या निर्मितीनंतर १९६९ पासून या ग्रंथालयाचे कामकाज दोन स्वतंत्र ग्रंथालयांमधून विभागण्यात आले. जुल २००२ पासून काश्मीर विद्यापीठाचे मध्यवर्ती ग्रंथालय हे अल्लामा इक्बाल लायब्ररी या नावाने ओळखले जाते.

या मुख्य मध्यवर्ती ग्रंथालयांतर्गत एकूण ५७ विभागीय ग्रंथालये कार्यरत आहेत. जम्मू आणि काश्मीर राज्यामधील सर्वात मोठे ग्रंथालय म्हणूनही हे ग्रंथालय ओळखले जाते. ग्रंथालयाचे एकूण १६ विभाग आहेत. त्या आधारे विद्यार्थी आणि संशोधकांसाठी सहा लाखांहून अधिकची ग्रंथसंपदा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. दृष्टिदोष असणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘झूम- एक्स’ ही विशेष सुविधा या ग्रंथालयामध्ये उपलब्ध आहे.

तसेच डिजिटल पुस्तके वाचण्यासाठीचे ‘अँजेल प्रो करिश्मा प्लेयर’ही या विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध करून दिलेले आहे. स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेअर, टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेअर अशा विविध सुविधा हे ग्रंथालय विद्यार्थ्यांना पुरविते. विद्यापीठामार्फत गरजू आणि हुशार विद्यार्थ्यांसाठी वेगवेगळ्या शिष्यवृत्ती योजनाही उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

विभाग आणि अभ्यासक्रम

काश्मीर विद्यापीठामध्ये कला, उद्योग आणि व्यवस्थापन, शिक्षणशास्त्र, विधी, उपयोजित विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, जैवविज्ञान, पदार्थविज्ञान, सामाजिकशास्त्रे, आरोग्यविज्ञान, अभियांत्रिकी, संगीत आणि ललित कला आदी विद्याशाखांतर्गत विविध विभाग आणि अभ्यासक्रम चालविले जातात. या विद्यापीठाने स्कूल्सच्या संकल्पनेचा अवलंब केला आहे.

त्यानुसार विद्यापीठाने एकूण १४ स्कूल्समधून सर्व विभागांची विभागणी केली आहे. विद्यापीठाच्या स्कूल ऑफ आर्ट्स, लँग्वेजेस अँड लिटरेचरमध्ये विविध भाषांशी निगडित अभ्यासक्रम चालतात. त्याअंतर्गत विद्यार्थ्यांना पíशअन, उर्दू, काश्मिरी, हिंदी या भाषांशी संबंधित पदव्युत्तर पदवी, पदविका आणि प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम शिकता येतात. काही मोजक्या परकीय भाषांमधील अभ्यासक्रमही विद्यार्थी येथे शिकू शकतात.

स्कूल ऑफ बिझनेस स्टडिजमध्ये मास्टर ऑफ फायनान्स अँड कंट्रोल, मास्टर इन क्राफ्ट मॅनेजमेंट अँड आंत्रप्रेन्युअरशिप, एम. कॉम आणि एमबीए हे पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचे पर्याय विद्यार्थ्यांसाठी खुले आहेत. स्कूल ऑफ फिजिकल अँड मॅथेमॅटिकल सायन्सेसमध्ये विज्ञानाच्या पारंपरिक विषयांच्या जोडीने ‘जिओग्राफी अँड रिजनल डेव्हलपमेंट’ विषयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रम, ‘रिमोट सेन्सिंग अँड जीआयएस’ या विषयातील पदव्युत्तर पदविका, एम. एस्सी. जिओइन्फम्रेटिक्स हे वेगळे अभ्यासक्रम विद्यापीठाने उपलब्ध करून दिले आहेत.

स्कूल ऑफ सोशल सायन्सेसमध्ये इस्लामिक स्टडिजमधील पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम चालविला जातो. स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल सायन्सेसमध्ये जीवशास्त्राच्या विविध विषयांच्या जोडीने बायोइन्फम्रेटिक्स विषयातील पदव्युत्तर पदविका, तर क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री व बायोरिसोस्रेस या विषयांमधील पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमही विद्यापीठाने सुरू केले आहेत.

स्कूल ऑफ अप्लाइड सायन्सेस अँड टेक्नॉलॉजीमध्ये होमसायन्स विषयातील पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम चालविले जातात. त्याअंतर्गत विद्यार्थी फूड अँड न्युट्रिशन, एक्स्टेन्शन अँड कम्युनिकेशन आणि ह्य़ुमन डेव्हलपमेंट या तीन विषयांपकी कोणत्याही एका विषयामध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेऊ शकतात. बारामुल्ला संकुलामध्ये शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी विद्यापीठाने एमसीए, बी.टेक- कॉम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनीअिरग, तसेच पाच वष्रे कालावधीचा ‘इंटिग्रेटेड मास्टर्स प्रोग्राम इन बिझनेस अडमिनिस्ट्रेशन’ (आयएमबीए) या अभ्यासक्रमांचे पर्याय खुले केले आहेत.

मानवी हक्क : युवक व आदिवासी विकास

human-rights-youth-and-tribal-development 2

7140   14-Nov-2018, Wed

केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या राष्ट्रीय युवा धोरण २०१४नुसार १५ ते २५ वयोगटात मोडणाऱ्या व्यक्तींना युवा मानण्यात आले आहे. संयुक्त राष्ट्रांनुसार (यूएन) १५ ते २४ वयोगटातील व्यक्ती, तर कॉमनवेल्थच्या व्याख्येनुसार १५ ते २९ वयोगटातील व्यक्ती युवा म्हणून ग्राह्य धरली जाते. भारताच्या लोकसंख्येपैकी सुमारे ७० टक्के लोकसंख्या ३५ वर्षांपेक्षा कमी वयाची आहे.

त्यापैकी १० ते १९ वर्षे वयातील व्यक्तींची लोकसंख्या सुमारे २२.५ कोटी आहे. तरुण व्यक्तींची हीच लोकसंख्या भारतासाठी लोकसंख्या शास्त्रीय लाभांश आहे. युवा अवस्थेतील व्यक्तीचा योग्यरीत्या विकास होऊन ते भविष्यासाठीचे उपलब्ध होणारे मनुष्यबळ ठरत असते म्हणून तरुण वर्गाचा सर्वांगीण विकास होणे अत्यंत गरजेचे असते.

आंतरराष्ट्रीय युवा दिन : १९९९मध्ये संयुक्त राष्ट्र आमसभेमध्ये १२ ऑगस्ट हा दिवस आंतरराष्ट्रीय युवा दिन म्हणून पाळण्यात येण्याचे ठरले. १२ जानेवारी रोजी स्वामी‌ 
विवेकानंदांचा जयंती दिन राष्ट्रीय युवा दिन म्हणून साजरा केला जातो. 


युवकांसमोरील समस्या व प्रश्न 
बेरोजगारी : राष्ट्रीय युवा धोरण १९८८नुसार युवकांसमोर सर्वांत महत्त्वाची समस्या म्हणजे बेरोजगारी होय. यात बेरोजगारीची कारणे, बेरोजगारीचे प्रकार, बेरोजगारीचे परिणाम, बेरोजगारीवरील उपाययोजना आदींचा अभ्यास करावा लागतो. 
असंतोष : युवकांमधील असंतोष हा सामाजिक असंतोषाचा एक भाग आहे. सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय कारणांमुळे युवकांमध्येच असंतोष निर्माण होत असतो. युवकांच्या आशा आकांक्षा पूर्ण होऊ न शकल्याने किंवा ते पूर्ण करण्यात सततच्या आलेल्या अपयशाने युवकांमध्ये असंतोषाची भावना वाढीस लागते; परंतु असंतोषाची भावना निर्माण होण्यास बेरोजगारी व दारिद्र्य हे दोन प्रमुख घटक आढळून येतात. 
अमली पदार्थांचे सेवन : व्यसनाधीनता ही तरुणांसमोरची एक चिंतेची बाब बनलेली आहे. यामध्ये अमली पदार्थांचा वापर मद्यपान याकडे तरुण आकर्षिला गेला आहे. आधुनिकीकरणामुळे आलेला ताणतणाव, दबाव यांना तरुण बळी पडतात. याचा सामाजिक व आर्थिक आरोग्यावर प्रतिकूल परिणाम होतो. 


शासकीय धोरण, योजना व कार्यक्रम : यामध्ये राष्ट्रीय युवा धोरण १९८८, २००३ आणि २०१४ या युवा धोरणांचा दृष्टिकोन, उद्दिष्टे, अग्रक्रम क्षेत्रे आदींचा अभ्यास करणे उपयुक्त ठरते. तसेच, राष्ट्रीय युवा सशक्तीकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय युवा व किशोर विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय युवा उत्सव, तेनझिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, नेहरू युवा केंद्र संघटन, युवा होस्टेल्स राष्ट्रीय युवा योजना, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्था; तसेच युवा विकासातील आंतरराष्ट्रीय संस्थांचा सहभाग जसे एआयईएसईसी, इंटरनॅशनल युथ राइट्स, वर्ल्ड युथ फाउंडेशन; तर भारतातील इंडियन कमिटी ऑफ युथ ऑर्गनायझेशन, विश्व युवक केंद्र, महाराष्ट्रातील निर्माण, इंडियन इन्स्ट‌िट्यूट ऑफ युथ वेल्फेअर आदी अनेक संस्था, त्यांचे उद्देश, कार्यक्रम, रचना अभ्यासणे महत्त्वाचे आहे. 

आदिवासी विकास 
स्वातंत्र्यानंतर आदिवासींच्या कल्याणासाठी, त्यांना न्याय मिळावा म्हणून राज्यघटनेत काही तरतुदी करण्यात आल्या आहेत; परंतु राज्यघटनेत आदिवासी किंवा अनुसूचित जमातीची वैशिष्ट्ये नमूद करता येतील, अशी व्याख्या कुठेही नमूद केलेली नाही. घटनेच्या कलम ३६६ (२५) नुसार अनुसूचित जमाती म्हणजे असे समुदाय की जे घटनेच्या कलम ३४२नुसार अनुसूचित जमाती म्हणून घोषित करता येतील. राज्यघटनेतील कलम ३४२नुसार देशात ७०५ आदिवासी जमातींना अनुसूचित जमाती म्हणून अधिसूचित केले आहे. त्यापैकी ओडिशा राज्यात सर्वाधिक ६२ आदिवासी जमाती आहेत. 
आदिवासींना मुख्य प्रवाहात सामील होऊन स्वत:चा विकास साधता यावा, यासाठी राज्यघटनेत तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. जसे सामाजिक हक्क, शैक्षणिक आणि आर्थिक हक्क, राजकीय हक्क, शासकीय सेवांबाबतचे हक्क, प्रशासकीय अधिकार आणि उपाययोजना याद्वारे आदिवासी समूहातील व्यक्तींच्या विकासासाठी घटनेत तरतुदी केल्या आहेत. आदिवासी विकासासाठी राज्यसंस्थेने अनेक पुढाकार नोंदवले आहेत. यामध्ये शैक्षणिक विकास, सामाजिक आणि राजकीय विकास करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. १९९९मध्ये आदिवासी व्यवहार मंत्रालय स्थापन करण्यात आले. तसेच, राज्य घटनेच्या कलम २७५ (२) अंतर्गत अनुसूचित जमातींच्या विकासासाठी विशेष केंद्रीय सहायता निधी पुरविण्यात येतो. आदिवासींच्या वन हक्कांनासुद्धा मान्यता देण्यात आली आहे. 


आदिवासींच्या समस्या व प्रश्न 
कुपोषण : भारतामध्ये कुपोषणाची समस्या आहे. त्यातही आदिवासी समूहांमध्ये ही समस्या जास्त गंभीर स्वरूपाची आहे. भारतातील कलहंडी, काशीपूर, बरान आणि मेळघाट ही ठिकाणे आदिवासींच्या कुपोषणाच्या मृत्युमुळे प्रकाशझोतात आली आहेत. आदिवासींमध्ये बालमृत्यूचे प्रमाण अधिक आहे. याचे कारण कुपोषणासोबत भूकबळी (उपासमारीची स्थिती) असेही आहे. कुपोषणासोबतच, जंगलासंबंधी समस्या, आरोग्य आणि पोषण, स्थलांतर, शेती, ‌विस्थापन आदी समस्यांना आदिवासींना सामोरे जावे लागते. 

शासकीय धोरण, कल्याण योजना व कार्यक्रम 
अनुसूचित क्षेत्र आणि आदिवासी क्षेत्र, राष्ट्रीय अनुस‌ूचित जमाती आयोग, भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ, आदिवासी उपयोजना, वनबंधू कल्याण योजना, आदिवासी मुलांकरिता एकछत्री योजना, राष्ट्रीय आदिवासी उत्सव २०१५, शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, आदिवासी विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन, कन्याशाळा शासकीय आश्रमशाळा समूह योजना, एकलव्य इंग्रजी माध्यमाच्या निवासी शाळा आदी योजनांबाबत माहिती असणे आवश्यक आहे. तसेच, बिगर शासकीय संस्था जसे सहज, समता, आरबीकेएस, संभव, ग्राममंगल, सर्च आदींची माहिती होणेही गरजेचे आहे. 

आदिवासी चळवळी  
यामध्ये स्वातंत्र्यपूर्व आदिवासी चळवळी, त्यातील बंड, त्यांचे नेतृत्व करणारे पुढारी, प्रदेश चळवळीचे मूल्यमापन; तसेच स्वातंत्र्यानंतरच्या काही प्रमुख चळवळी, वनांसाठीच्या चळवळी, नागा आदिवासींची चळवळ आणि विकास प्रक्रियेद्वारे आदिवासी जमिनी किंवा त्यांच्या हक्कांवर आलेल्या गदेमुळे निर्माण झालेल्या चळवळींचा अभ्यास करावा लागतो. 

पूर्वेकडील शिक्षणपहाट गुवाहाटी विद्यापीठ, आसाम 

gauhati-university

2462   13-Nov-2018, Tue

संस्थेची ओळख

आसाममधील उच्चशिक्षणाच्या गरजा पूर्ण करणाऱ्या स्वतंत्र संस्थेची मागणी विचारात घेत, २६ जानेवारी, १९४८, रोजी या विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली. त्यापूर्वीच्या काळामध्ये पूर्वेकडील राज्यांसाठी कोलकाता विद्यापीठ ही उच्चशिक्षणाच्या सुविधा पुरविणारी एकमेव संस्था अस्तित्वात होती. पूर्वेकडील राज्यांसोबतच मध्य भारतातील काही राज्यांमधील विद्यार्थ्यांचाही त्याकडे ओढा असे.

त्यामुळे स्वाभाविकच पूर्वेकडील राज्यांमधील गुणवंत विद्यार्थ्यांना तीव्र स्पध्रेला सामोरे जावे लागत होते. पर्यायाने आसामसारख्या राज्यामधील गुणवंत विद्यार्थ्यांनाही उच्चशिक्षण घेण्यामध्ये मर्यादा येत होत्या. या पाश्र्वभूमीवर आसामसाठीच्या स्वतंत्र विद्यापीठाची मागणी जोर धरू लागली होती. या मागणीचे रूपांतर एका जनचळवळीमध्ये झाले होते. त्याचाच परिणाम म्हणून की काय, आसामी जनतेच्या छोटय़ा-मोठय़ा देणग्यांमधून या विद्यापीठाची पायाभरणी होत गेली. १८ संलग्न महाविद्यालये आणि ८ पदव्युत्तर विभागांच्या आधाराने सुरू झालेल्या या विद्यापीठामध्ये सध्या जवळपास ४५ विभाग चालतात. त्याशिवाय जवळपास साडेतीनशे महाविद्यालये या विद्यापीठाशी संलग्न आहेत.

सुरुवातीपासूनच एक निवासी विद्यापीठ अशी ओळख राहिलेल्या या विद्यापीठाने आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी म्हणून आवश्यक त्या सुविधांचाही टप्प्याटप्प्याने विस्तार केला. स्थानिक गरजा आणि ज्ञानपरंपरा विचारात घेत, अलीकडच्याच काळात या विद्यापीठाने सेंटर फॉर ब्रह्मपुत्रा स्टडीजची उभारणी सुरू केली आहे.

विभाग आणि अभ्यासक्रम

या विद्यापीठामध्ये एकूण ४५ शैक्षणिक विभाग चालतात. या विभागांमध्ये चालणाऱ्या एकूण ५५ अभ्यासक्रमांपकी आंतरविद्याशाखीय गटामध्ये मोडणारे २६ अभ्यासक्रम हे या विद्यापीठाचे एक महत्त्वाचे वैशिष्टय़ ठरते. त्याशिवाय, दूरशिक्षणाच्या विस्तारासाठी विद्यापीठाने इन्स्टिटय़ूट ऑफ डिस्टन्स अँड ओपन लìनगचीही स्थापना केली आहे. या मूलभूत शैक्षणिक सुविधांच्या आधाराने विद्यापीठामध्ये पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी, एम. फिल., पीएच.डी., पदव्युत्तर प्रमाणपत्र आणि पदव्युत्तर पदविका अशा वेगवेगळ्या गटांमधील शैक्षणिक अभ्यासक्रम चालविले जातात.

कला विद्याशाखेंतर्गत एकूण २३ विभाग चालतात. त्यामध्ये नेहमीच्या पारंपरिक विभागांसह आसामीज, बोडो, बंगाली, डिसॅबिलिटी स्टडीज, इंग्लिश लँग्वेज टिचिंग, पíशयन या विषयांना वाहिलेले स्वतंत्र विभाग चालतात. ललित कला विद्याशाखेंतर्गत दोन विभाग, वाणिज्य आणि व्यवस्थापनाविषयीचा प्रत्येकी एक स्वतंत्र विभाग, विज्ञानाच्या मूलभूत विषयांना वाहिलेले एकूण १० विभाग, तंत्रज्ञानाच्या विविध विषयांना वाहिलेले एकूण आठ विभाग अशा स्वरूपामध्ये या विद्यापीठातील विद्याशाखांचे कामकाज चालते.

विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन लँग्वेजेसमध्ये एम.ए. लँग्वेज स्टडीज या अभ्यासक्रमासह आसामी, ओडिया, तामिळ आणि नेपाळी भाषांमधील पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम चालतात. डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल सायन्समध्ये साउथ ईस्ट एशियन स्टडीजचा विशेष अभ्यास करण्याची सुविधा विद्यार्थ्यांना उपलब्ध आहे.

डिपार्टमेंट ऑफ बायोइंजिनीअिरग अँड टेक्नॉलॉजीमध्ये फूड सायन्स विषयामधील इंटिग्रेटेड एम. एस्सी.- पीएच.डी.चा अभ्यासक्रम हा विद्यार्थ्यांसाठीचा एक चांगला पर्याय म्हणून पुढे आला आहे. आसामीज, अरेबिक, बोडोसाठीच्या स्वतंत्र विभागांमधून नियमित पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या जोडीने एम. फिल. आणि पीएच.डी.साठीचे संशोधनपर अभ्यासक्रमही चालतात.

डिसॅबिलिटी स्टडीज विभागांतर्गत विद्यार्थ्यांसाठी सहा महिने कालावधीचा पदव्युत्तर प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम, पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम, विशेष गरजा असलेल्या व्यक्तींसाठी कॉम्प्युटर प्रशिक्षण, प्रज्ञाचक्षू उमेदवारांसाठी विज्ञान विषय शिकविण्याचे विशेष प्रशिक्षण घेणे शक्य आहे. इकोनॉमिक्स विभागांतर्गत एम. ए. किंवा एम. एस्सी. इकॉनॉमिक्स हा अभ्यासक्रम शिकता येतो. तसेच बिझनेस इकोनॉमिक्स विषयातील एमबीए अभ्यासक्रम शिकण्याची संधीही या विभागामध्ये उपलब्ध आहे.

मानसशास्त्र विभागामध्ये नियमित पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या जोडीने मानसशास्त्रीय समुपदेशन विषयामधील पदव्युत्तर प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम शिकता येतो. कॉमर्स विभागांतर्गत नियमित एम. कॉमच्याच जोडीने विद्यार्थ्यांना पाच वष्रे कालावधीचा इंटिग्रेटेड एम. कॉम. पीएच.डी. अभ्यासक्रमही करणे शक्य आहे. विद्यापीठाच्या फिजिक्स विभागामधून विद्यार्थ्यांना फिजिक्स व रेडिओलॉजिकल फिजिक्स या दोन विषयांमधील एम. एस्सीचे अभ्यासक्रम शिकण्याचे पर्याय या विद्यापीठाने खुले केले आहेत.

सुविधा

निवासी विद्यापीठ अशी ओळख असलेल्या या विद्यापीठाने आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी २३ वसतीगृहे उभारली आहेत. त्यामध्ये संशोधक विद्यार्थी-विद्याíथनींसाठीच्या दोन स्वतंत्र वसतीगृहांचाही समावेश आहे. विद्याíथनींसाठीच्या एकूण १२, तर विद्यार्थ्यांसाठीच्या ११ वसतीगृहांमध्ये विद्यापीठाने भोजनगृहांच्या स्वतंत्र सुविधाही उपलब्ध करून दिल्या आहेत.

कला, विज्ञान व तंत्रज्ञान, वाणिज्य व व्यवस्थापन, विधी आणि ललित कला आदी विद्याशाखांमधून विभागलेल्या या सर्व विभागांमधून संशोधक विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी पीएच.डी.साठीच्या सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. हे विद्यापीठ पीएच.डी.साठी स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा आणि समुपदेशनाची फेरी राबविते. त्याआधारे संशोधक विद्यार्थ्यांची निवड केली जाते. त्यातून पीएच.डी.साठी निवड होणाऱ्या संशोधकांसाठी स्वतंत्रपणे विद्यावेतनाच्या सुविधाही काही विभागांमधून उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

विद्यापीठाचे स्वत:चे असे एक स्वतंत्र सामुदायिक रेडिओ केंद्रही आहे. १८ जानेवारी, २०११ रोजी या रेडिओ केंद्राच्या कामाची सुरुवात झाली. ईशान्येकडील राज्यांमधील या प्रकारचे हे पहिलेच रेडिओ केंद्र ठरते. विद्यापीठाशी संबंधित सर्व घटक, स्थानिक नागरिक यांच्या परस्पर सहकार्यामधून हे केंद्र चालते. विद्यापीठाच्याच परिसरामध्ये दोन मॉडेल स्कूल्सही चालविल्या जात आहेत. या माध्यमातून स्थानिक नागरिकांनाही विद्यापीठाने आपल्या विविध उपक्रमांमध्ये सहभागी करून घेतले आहे.

मानवी हक्क व मनुष्यबळ विकासाचे प्रयत्न

ticle-about-human-rights-and-humanitarian-efforts

3031   03-Nov-2018, Sat

राज्य लोकसेवा आयोगाच्या गट ब आणि क यासाठीच्या मुख्य परीक्षा सध्या सुरू आहेत. त्याचबरोबर राज्यसेवा मुख्य परीक्षेमध्ये उत्तीर्ण होऊन काही उमेदवारांची मुलाखतीसाठीची तयारीही सुरू असेल. या परीक्षांमधील मानवी संसाधनविषयक मुद्दय़ांवर वेगवेगळ्या पलूंमधून प्रश्न विचारण्यात येतात. या संदर्भातील केंद्र व राज्य शासनाच्या महत्त्वाच्या निर्णयांबाबत या लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे.

राष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ

क्रीडा हा विषय केवळ स्पर्धा आणि विजेते इत्यादीपुरताच मर्यादित नाही. यामध्ये या क्षेत्रातील महत्त्वाच्या जागतिक संस्था/ संघटनांचे निर्णय, शासकीय स्तरावरील नवी धोरणे किंवा निर्णय यांचाही समावेश होतो. देशाचे राष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय हा अशा महत्त्वाच्या बाबींपकी एक निर्णय आहे. याबाबतचे महत्त्वाचे परीक्षोपयोगी मुद्दे पुढीलप्रमाणे –

२३ जुल २०१८ रोजी केंद्रीय युवा आणि क्रीडामंत्री राज्यवर्धन सिंह राठोड यांनी लोकसभेत राष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ विधेयक सादर केले. या विधेयकास ऑगस्ट २०१८ मध्ये संसदेने मान्यता दिली. ३१ मार्च २०१८ रोजी काढण्यात आलेल्या राष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ अध्यादेश, २०१८ मध्ये संसदेत मान्यता घेतल्यानंतर त्याऐवजी हा कायदा लागू करण्यात आला आहे.

विद्यापीठाची स्थापना

राष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठाचे मुख्यालय मणिपूर येथे स्थापन करण्यात येईल. हे विद्यापीठ कॅम्पस भारतामध्ये किंवा देशाबाहेर महाविद्यालये किंवा प्रादेशिक केंद्रे स्थापन करू शकेल.

विद्यापीठाची उद्दिष्टे

शारीरिक शिक्षणावर संशोधन करणे

खेळ प्रशिक्षण कार्यक्रम मजबूत करणे

शारीरिक शिक्षणाच्या क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सहयोग करणे.

विद्यापीठाचे अधिकार व कार्ये

विद्यापीठाच्या प्रमुख अधिकार आणि कार्यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे.

अभ्यासक्रम तयार करणे आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे

पदवी, डिप्लोमा आणि प्रमाणपत्रे देणे

दूरस्थ शिक्षण प्रणालीद्वारे सुविधा प्रदान करणे आणि

एखाद्या महाविद्यालयात किंवा संस्थेवर स्वायत्त दर्जा प्रदान करणे.

विविध प्राधिकरणे

विद्यापीठात खालील प्राधिकरणे असतील.

  • न्यायालय – विद्यापीठाच्या धोरणांचे पुनरावलोकन करणे आणि त्याच्या विकासासाठी उपाय सुचविणे यासाठी विद्यापीठांतर्गत एका न्यायालयाची स्थापना करण्यात येईल.
  • कार्यकारी परिषद – ही प्रमुख कार्यकारी मंडळ म्हणून कार्य करेल.
  • शैक्षणिक आणि उपक्रम परिषद – शैक्षणिक धोरणांचे पर्यवेक्षण करण्याचे कार्य करेल.
  • क्रीडा अध्ययन मंडळ – संशोधनासाठी विषय मंजूर करणे आणि अध्यापनाच्या गुणवत्तेमध्ये सुधारणा करण्यासाठी उपायांची शिफारस करेल.
  • अर्थ समिती – पदांची निर्मिती आणि विद्यापीठाच्या खर्चावरील मर्यादा याबाबत शिफारस करण्यासाठी.
  • अपंगांच्या अर्थसाहाय्यामध्ये तसेच पात्रतेच्या उत्पन्न मर्यादेमध्ये वाढ

राज्यामध्ये १ लाख ३५ हजार ५१२ अपंग व्यक्ती असून त्यांच्या कल्याणार्थ विविध योजना सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाकडून राबविण्यात येतात. सध्या सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य योजना यांमधील अपंग व्यक्तींसाठीच्या अर्थसाहाय्यामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने ऑक्टोबर २०१८ मध्ये घेतला आहे. याबाबतचे महत्त्वाचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे –

संजय गांधी निराधार अनुदान योजना

लाभार्थी – ६५ वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या अस्थिव्यंग, मूकबधिर, अंध, कर्णबधिर, मतिमंद प्रवर्गातील व्यक्तींना या योजनेअंतर्गत अनुदान देण्यात येते. यासाठी कुटुंबाची वार्षकि उत्पन्न मर्यादा २१,००० रुपयांवरून ५०,००० इतकी करण्यात आली आहे.

पात्र व्यक्तींना या योजनेंतर्गत पुढीलप्रमाणे अनुदान देण्यात येणार आहे-

४० टक्के ते ७९ टक्के अपंगत्व असलेल्या व्यक्ती – पूर्वीच्या दरमहा ६०० वरून वाढवून दरमहा ८००.

८० टक्केव त्यापेक्षा जास्त अपंगत्व असलेल्या व्यक्ती

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेअंतर्गत ८० टक्केव त्यापेक्षा जास्त अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींना दरमहा २०० रुपये अर्थसाहाय्य केंद्र शासनाकडून देण्यात येते. त्यांचाही समावेश या योजनेच्या लाभार्थ्यांमध्ये करण्यात आलेला आहे. राज्य योजनेतून या लाभार्थ्यांना ४०० रु.वरून वाढवून ८०० रु. इतके अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यामुळे या योजनेच्या लाभार्थ्यांना एकत्रितपणे रु १००० दरमहा इतके अनुदान मिळणार आहे.

श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तिवेतन योजना

लाभार्थी – गट अ – ६५ वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या आणि दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांच्या यादीत समावेश असलेल्या व्यक्तींना या योजनेअंतर्गत अनुदान देण्यात येते.

गट ब- ६५ वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या आणि दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांच्या यादीत समावेश नसलेल्या मात्र कुटुंबाचे वार्षकि उत्पन्न ५०,००० पर्यंत असलेल्या व्यक्तींना या योजनेअंतर्गत अनुदान देण्यात येते.

या योजनेंतर्गत पात्र असलेल्या ४० टक्के ते ७९ टक्के अपंगत्व असलेल्या अपंग व्यक्तींना पूर्वीच्या दरमहा ६०० रु.वरून वाढवून दरमहा ८०० रु. इतके निवृत्तिवेतन देण्यात येणार आहे. 

 

मानवी हक्क

human rights article show

3869   14-Oct-2018, Sun

मानवी हक्क म्हजे सामाजिकदृष्ट्या वंचित वर्गाचा विकास. वयोवृद्ध, कामगार, विकलांग व्यक्तींचे कल्याण.  

सामाजिकदृष्ट्या वंचित वर्गाचा विकास : या घटकाचा अभ्यास करताना आपल्याला सामाजिकदृष्ट्या वंचित म्हणजे काय, हे सर्वप्रथम अभ्यासणे गरजेचे आहे. भारतीय समाजात ऐतिहासिकदृष्ट्या व्यवसायावर आधारित जातींची उतरंड बघायला मिळते. यामध्ये समाजातील स्थान पारंपरिक व्यवसायावरून ठरत असे. तथाकथित अस्वच्छ किंवा दूषित व्यवसाय करणाऱ्यांना अस्पृश्य समजायला गेले आणि अशा समुदायांना कायमच सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक हक्कांपासून वंचित ठेवण्यात आले.

त्यामुळे या समुदायाचे सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण वाढतच गेले. २६ जानेवारी १९५० रोजी अस्तित्वात आलेल्या भारताच्या राज्यघटनेत अस्पृश्यता नष्ट करून सामाजिकदृष्ट्या वंचित असलेल्या गटांसाठी समानता प्राप्त करण्यासाठी तरतुदी करण्यात आल्या. सामाजिकदृष्ट्या वंचित वर्गाच्या विकासासाठी महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या. यासाठी घटनेच्या कलम ३४१, कलम ३४० व वेळोवेळी सिद्ध झालेल्या कायद्यान्वये या समाजातील जातीचा किंवा जमातींचा निर्देश स्पष्ट करण्यात आले आहेत. म्हणून यासाठी घटनात्मक तरतुदी, त्यासाठी अस्तित्वात आलेल्या कल्याण मंत्रालयाची स्थापना, त्यातूनच पुढे झालेले ‘सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालय’ इत्यादींचा अभ्यास करावा लागतो.

यामध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त भटक्या व अर्ध भटक्या जमाती यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक विकासासाठी विविध उपाययोजना अभ्यासणे गरजेचे आहे. जमातीचे राज्यनिहाय वेगवेगळे नाव आहे. 

अनुसूचित जाती व जमातीच्या संरक्षणासंबंधीचे विविध कायदे तसे नागरी हक्कांचे संरक्षण अधिनियम १९५५, १९७७, अनुसूचित जाती आणि जमाती अधिनियम (अत्याचार प्रतिबंध) १९८९ व १९९५ इत्यादी. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग, आयोगाची कार्ये, रचना, आयोगाबाबत घटनात्मक तरतुदी, आयोगाचे अधिकार आदी बाबी अभ्यासाव्या लागतात. दलित समाजासाठी काम करणाऱ्या विविध संस्था, त्याचे कार्य, उद्दिष्टे उदा. रामकृष्ण मिशन आश्रम, मौलाना आझाद शैक्षणिक फाउंडेशन; तसेच सामाजिक विकासाच्या योजना, एक आवास योजना, कन्यादान योजना, घटक योजना, बाबू जगजीवनराम छात्रावास योजना, कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना आदी बाबींचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. 


वृद्धांचे कल्याण : यामध्ये वृद्धांच्या प्रमुख समस्या व मुद्दे जसे आर्थिक समस्या, आरोग्याच्या समस्या, विभक्त कुटुंब पद्धतीमुळे भेडसावणारे प्रश्न आदी अभ्यासावे लागेल. वृद्धांसाठी आखण्यात आलेले सहकारी धोरणे, योजना व कार्यक्रम आदी माहिती बघावी लागते.

राष्ट्रीय वृद्ध व्यक्तिविषयक धोरण १९९९, त्याची उद्दिष्टे, माता-पिता व ज्येष्ठ नागरिक देखभाल कल्याण कायदा २००७, सर्वांत प्रथम वृद्धांच्या वेतन योजना, १९९२ पासून वयस्क किंवा वृद्ध व्यक्तींच्या कल्याणासाठी लागू केलेला एकात्मिक कार्यक्रम, ज्येष्ठ नागरिक कल्याण निधी, वयोश्रेष्ठ सन्मान ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राष्ट्रीय पुरस्कारांची योजना, १ ऑक्टोबर संयुक्त राष्ट्रातर्फे साजरा करण्यात येणारा आंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिन, नवीन राष्ट्रीय वृद्धापकाळ पेन्शन, वृद्धासाठी राष्ट्रीय परिषद, वृद्धांसाठी राष्ट्रीय धोरण, वृद्धाश्रम, वृद्धांसाठी काम करणाऱ्या गैरशासकीय संस्था, इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑन एजिंग, हेल्प एज इंटरनॅशनल हेल्प एज इंडिया, फ्रेंड इन नीड सोसायटी, एमकेअर इंडिया इत्यादी. 

कामगार कल्याण : कामगार म्हणजे काय? कामगारांचे वर्गीकरण, कामगारांची संख्या कोणत्या क्षेत्रात वाढत आहे? अशा काहीशा मुलभूत प्रश्नांपासून कामगार कल्याणसंबंधीचा अभ्यास करावा लागतो.

यामध्ये संघटित व असंघटित क्षेत्र म्हणजे काय? असंघटित कामगार क्षेत्रात महिलांची टक्केवारी, त्याच्या समस्या व मुद्दे अभ्यासणे गरजेचे आहे. कामगारांच्या कामाच्या ठिकाणची परिस्थिती, त्यासाठीच्या घटनात्मक तरतुदी, कलम २५४, कलम १४ इ. किमान वेतन कायदा १९४८, बोनस पेमेंट कायदा १९६५. तसेच संघटित क्षेत्रातील कामगार, मालक-कर्मचारी संबंध, सामाजिक सुरक्षा कायदे, कर्मचारी भरपाई निधी व इतर तरतुदी कायदा - १९५२. 
 

कामगार कल्याणविषयक सरकारी यंत्रणा जसे श्रम व रोजगार मंत्रालय, यात मंत्रालयाची जबाबदारी काय हे अभ्यासणे महत्त्वाचे आहे. कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमायोजना, प्रधानमंत्री जीवनज्योती विमा योजना, अटल पेन्शन योजना, तसेच वेठबिगार, बालकामगार, महिला कामगार इत्यादी विषयीचे कायदेशीर संरक्षण, हित संरक्षण अभ्यासणे महत्त्वाचे आहे. 

भारतात कामगारांच्या हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी स्थापन झालेल्या संघटना, हिंदू मजदूर सभा, ऑल इंडिया नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेस, इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेस, युनायटेड ट्रेड युनियन काँग्रेस, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन (CITO) या संघटनांचे उद्दिष्ट, संबंधित राजकीय पक्ष इत्यादी अभ्यासावी लागतात. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना (ILO), महाराष्ट्रातील असंघटित माथाडी हमाल व श्रमजीवी कामगार अधिनियम, कामगारांसाठी सुरू केलेली कष्टाची भाकरी योजना, प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार इत्यादी बाबी अभ्यासाव्या लागतात. 


विकलांग व्यक्तींचे कल्याण : भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे ४ ते ८ कोटी विकलांग व्यक्ती भारतात वास्तव्यास आहेत. विकलांग व्यक्तींना त्यांचा शारिरीक किंवा मानसिक अक्षमतेबरोबरच सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक इत्यादी प्रकारच्या विकासाला बाधा आणणाऱ्या अडचणींना सामोरे जावे लागते. यासाठी ‘विकलांग’ व्यक्तीच्या समस्या व त्या समस्या सोडविण्यासाठी कार्यरत असेलेल्या यंत्रणेचा अभ्यास करावा लागतो. 

विकलांग व्यक्तीसाठी असलेल्या घटनात्मक तरतुदी उदा. घटनेच्या भाग चार मधील कलम ४१, तसेच कार्यरत असलेला दिव्यांग सबलीकरण विभाग, वैधानिक तरतुदी, भारतीय पुनर्वसन परिषद कायदा १९९२, नि:क्षम व्यक्तीचे हक्क कायदा २०१६, दिनदयाल नि:क्षम व्यक्ती पुनर्वसन योजना, सुगम्य भारत अभियान, इत्यादींचा अभ्यास करावा लागतो.

विकलांग व्यक्तींसाठी काम करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय संघटना उदा. संयुक्त राष्ट्रे, ILO, युनेस्को, युनिसेफ, डब्ल्यूएचओ इत्यादी भारतातील दृष्टीहीनांसाठीची राष्ट्रीय संस्था, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्था इत्यादी. संयुक्त राष्ट्रांनी १९८२-१९९१ हे आंतरराष्ट्रीय अपंग दशक जाहीर केले होते. अपगांना शासकीय सेवांमध्ये दिले जाणारे आरक्षण तसेच सार्वजनिक वाहतूक (ST) मध्ये दिली सवलत, दिव्यांग व्यक्ती विधेयक २०१६, याविषयीचे राष्ट्रीय धोरण अभ्यासणे गरजेचे आहे. 

युवक व आदिवासी विकास

human-rights-youth-and-tribal-development

2107   14-Oct-2018, Sun

केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या राष्ट्रीय युवा धोरण २०१४नुसार १५ ते २५ वयोगटात मोडणाऱ्या व्यक्तींना युवा मानण्यात आले आहे. संयुक्त राष्ट्रांनुसार (यूएन) १५ ते २४ वयोगटातील व्यक्ती, तर कॉमनवेल्थच्या व्याख्येनुसार १५ ते २९ वयोगटातील व्यक्ती युवा म्हणून ग्राह्य धरली जाते. भारताच्या लोकसंख्येपैकी सुमारे ७० टक्के लोकसंख्या ३५ वर्षांपेक्षा कमी वयाची आहे.

त्यापैकी १० ते १९ वर्षे वयातील व्यक्तींची लोकसंख्या सुमारे २२.५ कोटी आहे. तरुण व्यक्तींची हीच लोकसंख्या भारतासाठी लोकसंख्या शास्त्रीय लाभांश आहे. युवा अवस्थेतील व्यक्तीचा योग्यरीत्या विकास होऊन ते भविष्यासाठीचे उपलब्ध होणारे मनुष्यबळ ठरत असते म्हणून तरुण वर्गाचा सर्वांगीण विकास होणे अत्यंत गरजेचे असते. 

आंतरराष्ट्रीय युवा दिन : १९९९मध्ये संयुक्त राष्ट्र आमसभेमध्ये १२ ऑगस्ट हा दिवस आंतरराष्ट्रीय युवा दिन म्हणून पाळण्यात येण्याचे ठरले. १२ जानेवारी रोजी स्वामी‌ 
विवेकानंदांचा जयंती दिन राष्ट्रीय युवा दिन म्हणून साजरा केला जातो. 


युवकांसमोरील समस्या व प्रश्न 
 

बेरोजगारी : राष्ट्रीय युवा धोरण १९८८नुसार युवकांसमोर सर्वांत महत्त्वाची समस्या म्हणजे बेरोजगारी होय. यात बेरोजगारीची कारणे, बेरोजगारीचे प्रकार, बेरोजगारीचे परिणाम, बेरोजगारीवरील उपाययोजना आदींचा अभ्यास करावा लागतो. 
 

असंतोष : युवकांमधील असंतोष हा सामाजिक असंतोषाचा एक भाग आहे. सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय कारणांमुळे युवकांमध्येच असंतोष निर्माण होत असतो. युवकांच्या आशा आकांक्षा पूर्ण होऊ न शकल्याने किंवा ते पूर्ण करण्यात सततच्या आलेल्या अपयशाने युवकांमध्ये असंतोषाची भावना वाढीस लागते; परंतु असंतोषाची भावना निर्माण होण्यास बेरोजगारी व दारिद्र्य हे दोन प्रमुख घटक आढळून येतात. 
 

अमली पदार्थांचे सेवन : व्यसनाधीनता ही तरुणांसमोरची एक चिंतेची बाब बनलेली आहे. यामध्ये अमली पदार्थांचा वापर मद्यपान याकडे तरुण आकर्षिला गेला आहे. आधुनिकीकरणामुळे आलेला ताणतणाव, दबाव यांना तरुण बळी पडतात. याचा सामाजिक व आर्थिक आरोग्यावर प्रतिकूल परिणाम होतो. 

शासकीय धोरण, योजना व कार्यक्रम : यामध्ये राष्ट्रीय युवा धोरण १९८८, २००३ आणि २०१४ या युवा धोरणांचा दृष्टिकोन, उद्दिष्टे, अग्रक्रम क्षेत्रे आदींचा अभ्यास करणे उपयुक्त ठरते. तसेच, राष्ट्रीय युवा सशक्तीकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय युवा व किशोर विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय युवा उत्सव, तेनझिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, नेहरू युवा केंद्र संघटन, युवा होस्टेल्स राष्ट्रीय युवा योजना, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्था; तसेच युवा विकासातील आंतरराष्ट्रीय संस्थांचा सहभाग जसे एआयईएसईसी, इंटरनॅशनल युथ राइट्स, वर्ल्ड युथ फाउंडेशन; तर भारतातील इंडियन कमिटी ऑफ युथ ऑर्गनायझेशन, विश्व युवक केंद्र, महाराष्ट्रातील निर्माण, इंडियन इन्स्ट‌िट्यूट ऑफ युथ वेल्फेअर आदी अनेक संस्था, त्यांचे उद्देश, कार्यक्रम, रचना अभ्यासणे महत्त्वाचे आहे. 

आदिवासी विकास 
स्वातंत्र्यानंतर आदिवासींच्या कल्याणासाठी, त्यांना न्याय मिळावा म्हणून राज्यघटनेत काही तरतुदी करण्यात आल्या आहेत; परंतु राज्यघटनेत आदिवासी किंवा अनुसूचित जमातीची वैशिष्ट्ये नमूद करता येतील, अशी व्याख्या कुठेही नमूद केलेली नाही. घटनेच्या कलम ३६६ (२५) नुसार अनुसूचित जमाती म्हणजे असे समुदाय की जे घटनेच्या कलम ३४२नुसार अनुसूचित जमाती म्हणून घोषित करता येतील. राज्यघटनेतील कलम ३४२नुसार देशात ७०५ आदिवासी जमातींना अनुसूचित जमाती म्हणून अधिसूचित केले आहे. त्यापैकी ओडिशा राज्यात सर्वाधिक ६२ आदिवासी जमाती आहेत. 
आदिवासींना मुख्य प्रवाहात सामील होऊन स्वत:चा विकास साधता यावा, यासाठी राज्यघटनेत तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. जसे सामाजिक हक्क, शैक्षणिक आणि आर्थिक हक्क, राजकीय हक्क, शासकीय सेवांबाबतचे हक्क, प्रशासकीय अधिकार आणि उपाययोजना याद्वारे आदिवासी समूहातील व्यक्तींच्या विकासासाठी घटनेत तरतुदी केल्या आहेत. आदिवासी विकासासाठी राज्यसंस्थेने अनेक पुढाकार नोंदवले आहेत. यामध्ये शैक्षणिक विकास, सामाजिक आणि राजकीय विकास करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. १९९९मध्ये आदिवासी व्यवहार मंत्रालय स्थापन करण्यात आले. तसेच, राज्य घटनेच्या कलम २७५ (२) अंतर्गत अनुसूचित जमातींच्या विकासासाठी विशेष केंद्रीय सहायता निधी पुरविण्यात येतो. आदिवासींच्या वन हक्कांनासुद्धा मान्यता देण्यात आली आहे. 


आदिवासींच्या समस्या व प्रश्न 
 

कुपोषण : भारतामध्ये कुपोषणाची समस्या आहे. त्यातही आदिवासी समूहांमध्ये ही समस्या जास्त गंभीर स्वरूपाची आहे. भारतातील कलहंडी, काशीपूर, बरान आणि मेळघाट ही ठिकाणे आदिवासींच्या कुपोषणाच्या मृत्युमुळे प्रकाशझोतात आली आहेत. आदिवासींमध्ये बालमृत्यूचे प्रमाण अधिक आहे. याचे कारण कुपोषणासोबत भूकबळी (उपासमारीची स्थिती) असेही आहे. कुपोषणासोबतच, जंगलासंबंधी समस्या, आरोग्य आणि पोषण, स्थलांतर, शेती, ‌विस्थापन आदी समस्यांना आदिवासींना सामोरे जावे लागते. 

शासकीय धोरण, कल्याण योजना व कार्यक्रम 
अनुसूचित क्षेत्र आणि आदिवासी क्षेत्र, राष्ट्रीय अनुस‌ूचित जमाती आयोग, भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ, आदिवासी उपयोजना, वनबंधू कल्याण योजना, आदिवासी मुलांकरिता एकछत्री योजना, राष्ट्रीय आदिवासी उत्सव २०१५, शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, आदिवासी विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन, कन्याशाळा शासकीय आश्रमशाळा समूह योजना, एकलव्य इंग्रजी माध्यमाच्या निवासी शाळा आदी योजनांबाबत माहिती असणे आवश्यक आहे. तसेच, बिगर शासकीय संस्था जसे सहज, समता, आरबीकेएस, संभव, ग्राममंगल, सर्च आदींची माहिती होणेही गरजेचे आहे. 

आदिवासी चळवळी 
यामध्ये स्वातंत्र्यपूर्व आदिवासी चळवळी, त्यातील बंड, त्यांचे नेतृत्व करणारे पुढारी, प्रदेश चळवळीचे मूल्यमापन; तसेच स्वातंत्र्यानंतरच्या काही प्रमुख चळवळी, वनांसाठीच्या चळवळी, नागा आदिवासींची चळवळ आणि विकास प्रक्रियेद्वारे आदिवासी जमिनी किंवा त्यांच्या हक्कांवर आलेल्या गदेमुळे निर्माण झालेल्या चळवळींचा अभ्यास करावा लागतो.  


Top