आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ)

International Court of Justice (ICJ)

12998   25-Jun-2018, Mon

आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ):-

नुकत्याच पार पडलेल्या 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्रसंघाची आमसभा (UNGA) आणि 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्रसंघाची सुरक्षा परिषद (UNSC) यांच्या मतदान प्रक्रियेनंतर, आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) याच्या 15 न्यायाधीशांच्या खंडपीठामध्ये जपानचे युजी ईवासावा (63 वर्षीय) यांचा सहभाग केला जाणार आहे.

न्यायाधीश इवासावा टोकियो विद्यापीठात कायद्याचे प्राध्यापक आहेत. तसेच ते संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवाधिकार समितीचे वर्तमान अध्यक्ष आहेत. जपानी न्यायाधीश हिसाशी ओवाडा (85 वर्षीय) यांच्या जागी ही नियुक्ती केली जात आहे.

न्यायालयाविषयी:-

आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice -ICJ) हा संयुक्त राष्ट्रसंघाचा प्रधान न्यायिक अंग आहे.

1945 साली स्थापन करण्यात आलेल्या ICJ याचे खंडपीठ हेग (नेदरलँड) शहरात आहे. आंतरराष्ट्रीय स्थायी न्यायालयाच्या (Permanent Court of International Justice) जागी ICJची स्थापना करण्यात आली. ICJ ला UNGA पुढे अहवाल सादर करावा लागतो.

न्यायालयाचे दोन कार्य:-

  1. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार, देशांद्वारे कायदेशीर तंटा प्रकरणांचे निराकरण करणे.
  2. UNच्या अन्य अधिकृत अंगांकडून आणि विशेष विभागांकडून संदर्भित प्रश्नांवर कायदेशीर सल्ला व मते देणे.

हेगच्या पीस पॅलेस लायब्ररीमध्ये न्यायालय भरते. मात्र पीस पॅलेस लायब्ररी ही संयुक्त राष्ट्रसंघाचा भाग नाही. लायब्ररी आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या विविध विषयांवर उत्कृष्ट संशोधनात्मक मार्गदर्शन प्रदान करते.

संरचना:-

आंतरराष्ट्रीय न्यायालयामध्ये 15 न्यायाधीश असतात. मात्र एकाच राष्ट्राचे दोन न्यायाधीश नसतात. निवडून आलेल्या न्यायाधीशाची मूदत नऊ वर्षे असते व न्यायाधीशास पुन्हा निवडून येता येते. सध्या दर तीन वर्षांनी पाच न्यायाधीशांची निवड होते. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश होण्यास पात्र आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा अभ्यास असणारे विधी तज्ञ या जागेसाठी पात्र समजले जातात.

UNSC आणि UNGA या दोन्हींमध्ये स्वतंत्रपणे आणि एकाच वेळी मतदान घेऊन यादीतून न्यायाधीश निवडले जातात. इतर कोणतेही पद अथवा जबाबदारी स्वीकारू नये इत्यादी बंधने त्याच्यावर असतात. या न्यायाधीशांस राजदूतांप्रमाणे विशेषाधिकार असतात. वादी-प्रतिवादी राष्ट्रांना हवे असल्यास त्यांना आपले वेगळे न्यायाधीश नेमता येतात व तेही इतरांच्या बरोबरीने काम करतात.

संयुक्त राष्ट्रांचे सर्व सभासद या न्यायालयाचे वस्तुसिद्ध सदस्य आहेत. सुरक्षा-समितीने अनुमती दिल्यास संयुक्त राष्ट्रांचा सभासद नसलेल्या राष्ट्रासही या न्यायालयाचे सदस्य होता येते.

अन्य बाबी:-

  1. राष्ट्राराष्ट्रांतील वाद शांततेने आणि कायदेशीर पद्धतीने सोडविण्यासाठी याची तरतूद संयुक्त राष्ट्रांनी आपल्या सनदेत केली आहे.
  2. व्यक्ती अथवा संस्थेतर्फे फक्त राष्ट्राला न्यायालयापुढे वादी-प्रतिवादी होता येते.
  3. अस्तित्वात असलेले सर्व करार व तहांतील मुद्दयांबाबत निर्णय घेण्यास या न्यायालयास अधिकारता आहे.
  4. ICJ पुढे प्रकरणे तीन प्रकारे निकाली लावले जातात: (1) कार्यवाही दरम्यान कोणत्याही वेळी वादी-प्रतिवादी पक्षांद्वारे विवादाचे निराकरण केले जाऊ शकते; (2) एखादे राष्ट्र कार्यवाही खंडित करू शकते आणि कोणत्याही क्षणी प्रकरण मागे घेता येते; किंवा (3) न्यायालय निर्णय देऊ शकतात.
  5. या न्यायालयाचा निकाल बंधनकारक नाही. एखाद्या राष्ट्राने हा निकाल मानण्याचे नाकारले, तर त्याबाबत दुसरे राष्ट्र सुरक्षा-समितीकडे दाद मागू शकते आणि संयुक्त राष्ट्रांमार्फत त्याची अंमलबजावणी करून घेऊ शकते. या न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पुढे अपील नाही; परंतु परिस्थितीत बदल झाला असेल अथवा नवीन मुद्दा उपस्थित झाला असेल, तर निकालानंतरच्या दहा वर्षांत त्याबाबत पुनरीक्षणाचा अर्ज करता येतो.

आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाचे मतभेद कायदेशीरपणे मिटविण्याचे कार्य ही संस्था चोख बजावीत आहे. आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाच्या प्रश्नांवरील या न्यायालयाचे निर्णय अंतिम म्हणून मानण्यास आजपर्यंत 44 राष्ट्रांनी संमती दिलेली आहे. जेव्हा भारतामध्ये दाद्रा-नगरहवेली मुक्त झाल्यानंतर तेव्हा देखील भारतातून तेथे जाण्याचा मार्ग मिळावा म्हणून पोर्तुगालने ह्या न्यायालयापुढे अर्ज केला होता, परंतु तो सिद्ध न करता आल्याने न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळला होता.

महिलांविषयक कायदे व योजना

महिलांचे कायदे व योजना

12245   19-Jun-2018, Tue

महिलांविषयक कायदे:-

1. सतीबंदी कायदा –1829

2. विधवा पुनर्विवाह कायदा –1856

3. धर्मांतरीत व्यक्ती विवाह विच्छेद कायदा –1866

4.भारतीय घटस्फोट कायदा –1869

5. मानवी हक्क संरक्षण कायदा –1993

6. आनंदी विवाह कायदा –1909

7. मुस्लिम स्त्री घटस्फोट हक्क संरक्षण कायदा –1986

8. विशेष विवाह –1954

9. हिंदू दत्तक व निर्वाह कायदा –1956

10. विवाहित स्त्रियांचा संपत्तीचा कायदा –1959

11.अनैतिक ध्येय व्यापार प्रतिबंधक कायदा-1956

12. वैद्यकी व गर्भपात कायदा –1929

13. हुंडाप्रतिबंधक कायदा –1929

14. बालविवाह निर्बंध कायदा –1929

15. कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक  कायदा –2005

16. महाराष्ट्र देवदासी प्रतिबंधक व निर्मूलन कायदा –2005

17. मातृत्व लाभासंबंधीचा कायदा –1961

18. समान वेतन कायदा –1976

19. बालकामगार कायदा –1980

20. अपंग व्यक्ती कायदा –1995

21. मानसिक आरोग्य कायदा –1987

22. कुटुंब न्यायालय कायदा – 1984

23. राष्ट्रीय महिला आयोग कायदा –1990

24. माहिती अधिकार कायदा –2005

25. बालन्याय कायदा – 2000

26. भिक्षा प्रतिबंधक कायदा –1959

27. अनाथालय व धर्मादाय कायदा – 1960

28. हिंदू विवाह कायदा –1955

29. कर्मचारी विमा योजना –1952

30. प्रसूती सुधारणा कायदा –1961

31. अंतरराज्यीय प्रवासी कामगार कायदा – 1979

32. वेश्या वृत्ती निवारण कायदा –1986

33. हुंडा निषेध कायदा – 1986

महिलांविषयक योजना :-

1. डवाकरा योजना –1982

2. न्यू मॉडेल चर्खा योजना –1987

3. नोरडा प्रशिक्षण योजना –1989

4. महिला सामख्या योजना –1993

5. राष्ट्रीय महिला कोश योजना –1993

6. राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना –1994

7. इंदिरा महिला योजना –1995

8. ग्रामीण महिला विकास योजना–1996

9. राजराजेश्वरी विमा योजना –1997

10. आरोग्य सखी योजना –1997

11. महिला आर्थिक विकास महामंडळ –24 फेब्रुवारी 1975

12. महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग –1993

13. महाराष्ट्र राज्य समाज कल्याण सल्लागार बोर्ड – 1960

बालकाविषयक समस्या, अधिकार आणि योजना

Child problems, rights and plans

11059   19-Jun-2018, Tue

बालकाविषयक समस्या, अधिकार आणि योजना:-

1. बालकांकरीता आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन अर्थकोष –1946

2. बालकांच्या हक्कांसाठीची आंतरराष्ट्रीय परिषद –1990

3. एकात्मिक बालविकास सेवा योजना–1975

4. बाळसेविका प्रशिक्षण कार्यक्रम –1962

5. बालकांची काळजी घेणारी केंद्रे

6. शाळापूर्व बालकांसाठी शिक्षण

7. आनंद आकृतीबांधावर आधारित एकात्मिक कुटुंबकल्यान कार्यक्रम

8. बालकांसाठी राष्ट्रीय परितोषिक –1981

 युवा कल्याण :-

1. राष्ट्रीय सेवा योजना

2. राष्ट्रीय लष्करी प्रशिक्षण संस्था

3. एन.सी.सी. शिष्यवृती योजना

4. नेहरू युवा केंद्र

5. राष्ट्रीय युवक पारितोषिक

6. युवक विकासासाठी राष्ट्रीय संस्था

7. मानवी जीवनमूल्य प्रशिक्षण कायदा

बालकामगार :-

बालकामगार म्हणजे कष्टाची आनिजात जीविताला धोका उद्भवतो अशी कामे करणारी अल्पवयीन मुले होय. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने बालकामगार म्हणजे अशी अल्पवयीन व्यक्ती की जीच्यावर अकाली प्रौढत्व लादले जाते. त्यांच्या शारीरिक आणि बौद्धिक क्षमतांचा विचार न करता कमी वेतनावर कष्टप्रद कामेकरण्याची सक्ती केली जाते.

संयुक्त राष्ट्र संघाच्या बालकामगार विषयक समितीने असे प्रतिपादन केले आहे की, बाललोकसंख्येतील असा घटक की, ज्यास वेतन देवून कष्टप्रद कामे करण्यास भाग पाडले जाते तो बालकामगार होय. भारतीय घटनेतील कलम क्रमांक 24 मध्ये कारखान्यात किंवा धोकादायक ठिकाणी काम करणारी वयाच्या 14 वर्षाखालील व्यक्ती म्हणजे बालकामगार होय.

बालकामगर समस्येची कारणे :-

1. दारिद्र्य

2. बेकारी

3. शैक्षणिक सुविधांचा अभाव

4. कौटुंबिक समस्या

5. शैक्षणिक मागासलेपणा

6. वेतन पद्धती

7. हुंडा

बालकामगार समस्येचे परिणाम :-

1. बालकांचा छळ

2. मुलांच्या व्यक्तिमत्व विकासाचा अडथळा

3. बालकांचे शोषण

4. बालकांचा दुरुपयोग

बालकामगार समस्येवरील उपाय योजना :-

1. घटनात्मक उपाय योजना –
भारतीय घटनेने शोषण विरूद्धचा अधिकार भारतीय नागरिकांना दिला आहे. त्यानुसार 14 वर्षाखालील मुला-मुलींना धोक्याच्या ठिकाणी काम करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

2. वैधानिक तरतुदी –

1) कंपनी कायदा 1948 नुसार 14 ते 18 वयोगटातील बालकामगारांना ओळखपत्र देणे आणि प्रत्येक दिवशी 4 1/2 तास काम देणे व रात्री 10 ते 6 या वेळेत कामावर बोलवण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

2) मळे कामगार कायदा 1951 – च्या कायद्यानुसार 12 वर्षाखालील बालकाला माळ्यास काम देण्यात मनाई करण्यात आली आहे.

3) खान कामगार कायदा –1952 खाणीत काम करणार्या कामगारांचे किमान वय 15 वर्ष असणे आवश्यक आहे.

4. बालश्रम  प्रतिबंधक आणि नियामक कायदा – 1986 या कायद्यानुसार वयाच्या 16 वर्षाच्या आतील व्यक्तींना धोकादायक उद्योगात काम करण्यास बंदो घालण्यात आली आहे.

बालकामगार विषयक राष्ट्रीय धोरण – 1987

तरतुदी :-

1. 1948 आणि 1986 सालच्या  कायद्यांची कडक अंमलबजावणी करण्यात यावी.

2. एकात्मिक बालकार्यक्रमात बालकामगारांचा समावेश करण्यात यावा.

3. बालकामगार आणि त्यांच्या पालकांना साक्षर करण्यावर भर देण्यात यावा.

4. बालकामगारांना त्यांच्या व्यवसायाशी निगडीत व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यात यावे.

5. या रस्त्रीय धोरणाची कार्यवाही होण्यासाठी पाठपुरावा करणे.

बालग्राम योजना :-

बालकामगार संरक्षण विषयक कायदे :

1. बालश्रम कायदा : 1933

2. बाल रोजगार कायदा : 1938

3. कंपनी कायदा : 1948

4. मुले कामगार कायदा : 1951

5. खानकामगार कायदा : 1952

6. बालश्रम प्रतिबंधक आणि अधिनियम कायदा : 1986

7. बालकामगार कायदा : 1992

बालकामगार राष्ट्रीय धोरण : 1987

1. धोक्याच्या ठिकाणी कामावर न पाठविणे .

2. एकात्मिक बालविकासावर विशेष भर.

3. मुलांना व त्यांच्या पालकांना शिक्षण देणे.

4. व्यवसाय प्रशिक्षण शाळांची तरतूद करणे.

केंद्रीय समाजकल्याण मंडळ :-

स्थापना : 1953

मुख्यालय : दिल्ली

कार्य :

1. मुले आणि विकलांग यांच्या कल्याणासंबंधी कार्य करणे.

2. सेवाभावी संस्थांना मदत करून विकार कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे.

3. दुर्गम आदिवासी भागात विकास कार्यक्रम राबविणे.

4. ग्रामीण आणि गरीब महिलांच्या विकासासाठी कामे करणे.

5. बालवाडी पोषण आहार कार्यक्रम राबविणे.

6. प्रौढ महिलांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देणे.

7. प्रौढ महिलांसाठी कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम राबविणे.

बालकांचे अधिकार :-

20 नोव्हेंबर 1989 साली संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या महासभेने पुढील अधिकार मुलांना बहाल केले.

1. मोफत शिक्षण

2. खेळ आणि मनोरंजनासाठी पुरेसा वेळ

3. स्नेह, प्रेम आणि सहानुभूती मिळविणे.

4. पुरेसे भरण, पोषण व वैद्यकीय देखभाल

5. नाव आणि राष्ट्रीयत्व

6. दुबळ्या मुलांची विशेष देखभाल

7. संकटाच्या प्रसंगी सर्वप्रथम मुलांना मदत करणे

बालकांविषयी कायदे :-

बालकामगार अधिनियम  – 1986

1. मुलांच्या कल्याणासाठी बालगुन्हेगार अधिनियम – 1958

2. बालन्यायालय अधिनियम –2000

3. प्राथमिक शिक्षण कायदा –2009

4. सुधारगृह कायदा –1897

5. बालकामगार प्रतिबंधक कायदा – 1938

6. मुंबई बालसुधार कायदा –1948

7. बालकायदा –1960

8. बालन्यायालय कायदा –1986

9. बालकामगार वेठबिगार  प्रतिबंधक कायदा –1933

साथीचे रोग नियंत्रण कार्यक्रम

epidemic disease control

3884   06-Jun-2018, Wed

जलजन्य आजारांचे दैनंदिन स्वरूपातील संनियंत्रणाचे महत्त्वपूर्ण कार्य साथीचे रोग नियंत्रण कार्यक्रमार्फत केले जाते. यामध्ये आरोग्य कर्मचाऱ्यामार्फत घरोघरी सर्वेक्षण केले जाते. आजारी व्यक्ती ओळखून त्वरित औषध उपचार केले जातात.

उद्दिष्टे

जलजन्य आजारांचे उद्रेक टाळण्यासाठी प्रतिबंधात्मक व नियंत्रणात्मक उपाययोजना करणे. जिल्हास्तरीय आरोग्य यंत्रणेस वेळोवेळी आवश्यक त्या मार्गदर्शक सूचना देणे.

  • पाणी गुणवत्ता नियंत्रण.
  • ब्लिचिंग पावडर गुणवत्ता नियंत्रण.
  • जलजन्य आजार टाळण्यासाठी सर्वसामान्य जनतेचे आरोग्य शिक्षण.
  • पाणीपुरवठा विभाग, ग्रामविकास आणि नागरी विकास विभागाशी आंतरविभागीय समन्वय.

अंमलबजावणी

राज्यस्तरावरील साथ रोग नियंत्रण कक्षामार्फत राज्यातील साथरोग नियंत्रणासाठी आवश्यक ते मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण केले जाते. सेवा देणाऱ्या आरोग्य संस्था उपकेंद्र स्तरापासून जिल्हा रुग्णालयांपर्यंतच्या सर्व संस्था साथरोग नियंत्रणात क्रियाशील सहभाग घेतात.

उपाययोजना
  • जलजन्य आजाराचे उद्रेक टाळण्यासाठी या कार्यालयामार्फत कृती योजना तयार करून कार्यवाही करण्यात येते. पाणीपुरवठय़ाच्या पाइपमधील असलेल्या गळती शोधणे व दुरुस्ती करण्यात येते. सार्वजनिक विहिरी व कूपनलिकांच्या पाण्याची जिल्हा, राज्य आरोग्य प्रयोग शाळांमार्फत नियमित तपासणी करण्यात येते.
  • ग्रामपंचायत नगरपालिका/महानगरपालिका अथवा जिल्हा परिषद यांच्या अंदाजपत्रकात ब्लिचिंग पावडरच्या खरेदीबाबत पाठपुरावा करणे.

आदिवासी अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रम

tribal non conventional energy program

10359   05-Jun-2018, Tue

नित्यनूतनशील ऊर्जा कार्यक्रम –

महाराष्ट्रातील आदिवासी भागात आदिवासी जनतेसाठी राबविण्यात येणाऱ्या आदिवासी उपयोजनेंतर्गत अपारंपरिक ऊर्जाविषयक योजना राबविल्या जातात. त्याकरिता महाराष्ट्र शासनाकडून दरवर्षी महाऊर्जा निधी उपलब्ध करून दिला जातो. राज्यातील आदिवासी जिल्ह्य़ात उपलब्ध निधीनुसार विविध ऊर्जाविषयक योजना राबविल्या जातात.

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना –

केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार विद्युतीकरण न झालेल्या सर्व अतिदुर्गम गावे, वाडय़ा, वस्त्यांमध्ये विद्युतीकरणाची अत्यंत आवश्यकता आहे. पैकी तीनशेपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या गावांचे/वाडय़ांचे/पाडय़ांचे विद्युतीकरण करणे हेही योजना राबविण्याचे उद्दिष्ट आहे.

आश्रमशाळांमध्ये सौर संकरित संयंत्र –

राज्यातील आदिवासी व दुर्गम क्षेत्रात शासकीय आश्रमशाळा तसेच वसतिगृहे आहेत. आदिवासी व दुर्गम भागात भारनियमनाच्या परिस्थितीमुळे विद्यर्थ्यांच्या अभ्यासावर परिणाम होता. त्यावर एक उपाय म्हणून ज्या ठिकाणी शक्य आहे. तेथील आश्रमशाळेत पवन सौर संकरित संयत्राद्वारे वीजनिर्मिती करून विजेची गरज काही प्रमाणात भागविण्यासाठी सदर योजना राबविण्यात येते.

ग्रामपंचायतीसाठी ऊर्जा, कार्यक्षम पथदिवे योजना –

गावातील पथदिव्यांसाठी बहुतांश साध्या बल्बचा वापर करण्यात येतो. त्यासाठी १०० वॅटचे बल्ब बसविले जातात. साध्या बल्बची ऊर्जा कार्यक्षमता अत्यंत कमी असल्यामुळे विजेचा अपव्यय होत असतो. तसेच त्यांचे आयुष्यमानही कमी असल्याने वारंवार दिवे बदलावे लागतात. म्हणून ऊर्जा कार्यक्षम पथदिवे ही योजना घेण्यात आली असून त्यामुळे ८० टक्क्यांपर्यंत विजेची बचत होऊ  शकते. त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रात उर्जा वापर व खर्चामध्येही बचत होते.

महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळ

maharashtra state buissness education board

4438   05-Jun-2018, Tue

तंत्र शिक्षणाच्या वाढत्या लोकप्रियतेमुळे व प्रसारामुळे शैक्षणिक आणि प्रशासकीय सुविधेसाठी व्यवसाय प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी व्यवसाय शिक्षण मंडळाची निर्मिती करण्यात आली.

उद्दिष्ट- वाढते औद्योगिकीकरण, बदलते तंत्रज्ञान, सामाजिक आणि आर्थिक बदल यांचा विचार करता रोजगार व स्वयंरोजगार यांना चालना मिळण्याच्या दृष्टीने कुशल/अर्धकुशल स्वरूपाची व्यवसाय शिक्षणाची गरज निर्माण होत आहे. तंत्र व व्यवसाय शिक्षणाचे महत्त्व लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळातर्फे अल्प मुदतीचे दैनंदिन जीवनावश्यक अशा विषयाचे प्रशिक्षण देऊन स्वबळावर रोजगार निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट विद्यार्थ्यांसमोर ठेवण्यात आले आहे.

कार्यपद्धती – उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग महाराष्ट्र शासन यांच्या नियंत्रणाखालील व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारीतील या मंडळाचे कार्यक्षेत्र राज्यस्तरीय असून सहा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालये व प्रत्येक जिल्हा स्तरावर जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी यांचे कार्यालयामार्फत मंडळाचे कामकाज चालते.

परीक्षा मंडळाचे कार्य

  • मंडळाकडे सोपविलेल्या निरनिराळ्या प्रमाणपत्र परीक्षा व व्यवसाय परीक्षा यासाठी अभ्यासक्रम ठरविणे व त्यानुसार परीक्षा घेणे.
  • परीक्षा घेण्यासाठी आवश्यक ती सर्व व्यवस्था करणे.
  • परीक्षेचे निकाल जाहीर करून अंतिम परीक्षेतील यशस्वी विद्यार्थ्यांना शासनाच्या वतीने प्रमाणपत्र प्रदान करणे.
  • मंडळाने ठरविलेले अभ्यासक्रम शिकविण्यासाठी इच्छुक संस्थांना मान्यता देणे.
  • विविध व्यवसाय प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमासाठी पाठय़पुस्तके/संदर्भ पुस्तके/दृक्श्राव्य साधने ठरविणे, साधने व उपकरणे यांची यादी तयार करणे, अभ्यासक्रम शिकविण्यासाठी नेमावयाच्या शिक्षकांची किमान शैक्षणिक अर्हता, कार्यभार व अनुभव ठरविणे.
  • विविध व्यवसाय प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमांचे आवश्यकतेनुसार पाठय़क्रम तयार करणे, त्यात सुधारणा करणे आणि उपरोक्त प्रकरणी आवश्यक त्या शिफारशी करण्यासाठी अभ्यास मंडळे व आवश्यकतेनुसार उपसमित्या नेमून योग्य ती कार्यवाही करणे.

पंतप्रधान संशोधन फेलोशिप योजना

prime minister research fellowship scheme

1734   05-Jun-2018, Tue

केंद्र सरकारच्या मानव संसाधन मंत्रालयातर्फे देशांतील हुशार विद्यार्थ्यांमध्ये संशोधनपर जाणीव आणि आवड निर्माण करण्यासाठी पंतप्रधान संशोधन फेलोशिप योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी खाली नमूद केल्याप्रमाणे पात्रताधारक विद्यार्थी उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

योजनेचा उद्देश

पंतप्रधान संशोधन फेलोशिप योजनेचा मुख्य उद्देश विज्ञान व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील पदवीधर व पदव्युत्तर पात्रताधारकांना इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्स अथवा इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी यांसारख्या प्रथितयश संस्थांमध्ये संशोधनपर पीएचडी करण्याची संधी उपलब्ध करून त्यांच्या संबंधित विषय वा क्षेत्रातील संशोधनपर प्रयत्नांना चालना देणे हा आहे.

आवश्यक शैक्षणिक पात्रता

अर्जदार बीटेक पदवीधर असावेत अथवा त्यांनी पदवी परीक्षेच्या अंतिम वर्षांची परीक्षा दिलेली असावी किंवा त्यांनी एमटेक/ एमएससी यासारखी पात्रता पूर्ण केलेली असावी व त्यांचा शैक्षणिक आलेख चांगला असायला हवा.

निवड प्रक्रिया

अर्जदारांपैकी पात्रताधारक उमेदवारांची चाळणी ३० एप्रिल २०१८ पर्यंत करण्यात येईल. त्यापैकी पात्रताधारक उमेदवारांना मे २०१८ मध्ये इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी वा इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्सतर्फे मुलाखतीसाठी बोलाविण्यात येऊन त्याआधारे त्यांना संबंधित आयआयटी/ आयआयएससीमध्ये संबंधित विषयातील संशोधनपर पीएचडी करण्यासाठी नामवंत संशोधक/ मार्गदर्शकांच्या हाताखाली प्रवेश देण्यात येईल.

फेलोशिपची रक्कम व तपशील

योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या उमेदवारांना त्यांच्या संशोधन कालावधी दरमहा ६०,००० ते ८०,००० रु. ची मासिक संसोधन फेलोशिप व २ लाख रुपयांची एकत्रित राशी देण्यात येईल.

संशोधनपर काम यशस्वी पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना संशोधनपर पीएचडी प्रदान करण्यात येईल.

अधिक माहिती व तपशिलासाठी संपर्क 

वरील योजनेच्या संदर्भात अधिक माहिती व तपशिलासाठी प्रमुख वृत्तपत्रात प्रकाशित झालेली पंतप्रधान फेलोशिप योजनेची जाहिरात पहावी अथवा योजनेच्या http://pmrf.in/ या संकेतस्थळाला भेट द्यावी.

सामूहिक योजना

COLLECTIVE PLAN FOR DALIT

2965   05-Jun-2018, Tue

१. दलित वस्तीस साहित्य पुरविणे

  • योजनेची प्रसिद्धी पंचायत समित्यांनी ग्रामस्तरावर करावी.
  • योजनेचा लाभ यापूर्वी एकदाही मिळालेला नाही अशा मागासवर्गीय वस्त्यांना प्राधान्य देण्याची दक्षता घ्यावी.
  • ग्रंथालय सोईनुसार ठरावीक वेळेत उघडे ठेवावे. सदरची वेळ समाजमंदिर देखभाल समिती व ग्रा.पं. समन्वयाने ठरवेल.

२. नवीन समाजमंदिर बांधकाम योजना

  • सदर योजना अनुसूचित जमाती वस्तीसाठी व अनुसूचित जातीची ५० पेक्षा कमी वस्ती आहे तेथे राबविण्यात यावी.
  • अपूर्ण कामे प्रथम प्राधान्याने पूर्ण करण्यासाठी अपूर्ण कामे पूर्ण झाल्यानंतरचा नवीन प्रस्तावांना मंजुरी.
  • योजनेची निवड ग्रामसभेत करण्यात यावी.

३. सौर पथदीप पुरविण्याबाबत

  • योजनेअंतर्गत मागासवर्गीय संवर्गातील दलित वस्तीमध्ये समाजमंदिर/ग्रंथालय असलेल्या जागेच्या प्रांगणात सौर पथदीप बसविण्यात येतात.
  • हमी कालावधीनंतर सौर पथदीप देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी ग्रा.पं.ची राहील.
  • सदर योजना महाऊर्जा विभाग यांच्या सहमतीने व मार्गदर्शनाखाली राबविण्यात यावी.
  • ज्या ठिकाणी विद्युतपुरवठा आहे तेथे सौर पथदीप पुरविण्यात येणार नाहीत.
  • सौर पथदीपाचा दुरुपयोग झाल्यास किमतीनुसार दंडात्मक रक्कम संबंधित ग्रा.पंचायतीकडून वसूल करण्यात येईल.
  • दलित वस्तीमध्ये ग्रंथालय व समाजमंदिर सुस्थितीत चालू असल्याचा ग्रामपंचायतीचा ठराव आवश्यक.

केंद्र सरकारतर्फे अपंग विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती

sholarship for disabled

2324   05-Jun-2018, Tue

केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण मंत्रालयांतर्गत कार्यरत असणाऱ्या अपंग (दिव्यांगजन) सशक्तीकरण विभागातर्फे राष्ट्रीय स्तरावर अपंग विद्यार्थ्यांना विविध स्तरांवरील शिक्षणासाठी खालीलप्रमाणे विशेष शैक्षणिक शिष्यवृत्ती देण्यात येत आहेत.

 मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती-

योजनेंतर्गत इयत्ता ११ वी ते पदविका व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे. त्यासाठी अर्जदार विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न २.५० लाख रुपयांहून अधिक नसावे.

शिष्यवृत्तींची संख्या व तपशील- उपलब्ध शिष्यवृत्तींची संख्या १६,६५० आहे. विविध विद्याशाखांमधील पदव्युत्तर, पदवी, पदविका, व्यावसायिक अभ्यासक्रमामधील पदवी अभ्यासक्रम पदविका इ.साठी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांसाठी दरमहा ६५० पासून रु. १२०० पर्यंत व नियमित विद्यार्थ्यांसाठी दरमहा रु. ४०० पासून रु. ५५० असून त्याशिवाय विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क (वार्षिक मर्यादा १.५० लाख रु.), पुस्तक भत्ता, वाहतूक भत्ता, वाचक भत्ता इ. सारखे अन्य भत्तेपण देय असतील.

 उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती-

योजनेअंतर्गत विविध विषयांमधील पदव्युत्तर पदवी व शैक्षणिक गुणवत्तेच्या आधारे मान्यताप्राप्त अशा २४० संस्थांमधील पदविका अभ्यासक्रमांचा समावेश असून त्यासाठी अर्जदार विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ६ लाख रुपयांहून अधिक नसावे.

शिष्यवृत्तींची संख्या व तपशील- उपलब्ध शिष्यवृत्तींची संख्या १६० असून वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांसाठी दरमहा रु. ३००० तर नियमित विद्यार्थ्यांसाठी दरमहा रु. १५०० व त्याबरोबरच अपंगत्व भत्ता दरमहा रु. २०००, पुस्तक अनुदान वार्षिक रु. ५००० व शैक्षणिक शुल्क म्हणून वार्षिक २ लाख रु. देय असतील.

नॅशनल ओव्हरसीज शिष्यवृत्ती-

योजनेंतर्गत परदेशातील विद्यापीठातून पदव्युत्तर पदवी व संशोधनपर पीएच.डी. या अभ्यासक्रमांचा समावेश असून त्यासाठी अर्जदार विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ६ लाख रुपयांहून अधिक नसावे.

शिष्यवृत्तींची संख्या व तपशील- उपलब्ध शिष्यवृत्तींची संख्या २० असून देखभाल भत्ता म्हणून इंग्लंडमधील शैक्षणिक संस्थांसाठी वार्षिक ९९०० पौंड (ग्रेट ब्रिटन) आणि अन्य देशांसाठी वार्षिक १५४०० अमेरिकी डॉलर्स व त्याशिवाय शैक्षणिक शुल्क, आकस्मिक खर्च- भत्ता, विमान प्रवास इ. चा समावेश आहे.

 राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती-

योजनेंतर्गत देशातील विविध विद्यापीठे व संशोधन संस्थांमधील संशोधनपर एमफील व पीएच.डी.चा समावेश असून त्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांची उत्पन्नविषयक मर्यादेची अट नाही.

शिष्यवृत्तींची संख्या व तपशील- उपलब्ध शिष्यवृत्तींची संख्या २०० असून कनिष्ठ संशोधकांसाठी पहिल्या दोन वर्षांसाठी दरमहा रु. २५,००० तर वरिष्ठ संशोधकांसाठी तिसऱ्या वर्षांपासून अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी दरमहा रु. २८,००० व त्याशिवाय आकस्मिक भत्ता, वाचक भत्ता, घरभाडे भत्ता इ. पण नियमांनुसार देय असेल.

अधिक माहिती व तपशिलासाठी संपर्क- वरील शिष्यवृत्ती योजनांच्या संदर्भात अधिक माहिती व तपशिलासाठी प्रमुख वृत्तपत्रात प्रकाशित झालेली केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण मंत्रालयाची जाहिरात पाहावी अथवा मंत्रालयाच्या www.scholarships.gov.in, www.ugc.ac.in अथवा www.disabilityaffairs.gov.in या संकेतस्थळांना भेट द्यावी.

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता व शेवटची तारीख- वरील योजनांतर्गत संपूर्णपणे भरलेले अर्ज सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण मंत्रालय, अपंग (दिव्यांगजन) सशक्तीकरण विभाग, ५ वा मजला, पं. दीनदयाळ अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नवी दिल्ली- ११०००३ या पत्त्यावर पाठवावेत.  

समाजकल्याण विभागाच्या योजना

social welfare scheme

1934   05-Jun-2018, Tue

समाजकल्याण विभाग योजना १

लाभार्थी –

  • अनुसूचित जाती, जमाती/ विमुक्त जाती व भटक्या जमाती या संवर्गातील.

अटी-

  • वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा ३२,००० रुपये व अपंगांच्या बाबतीत ४०,००० रुपये मर्यादेपर्यंत आहे.
  • उत्पन्नाचा दाखला व जातीचा दाखला आवश्यक
  • यादीत कुटुंबीयाचे नाव असलेल्या लाभार्थ्यांना प्रथम प्राधान्य.
  • लाभार्थ्यांच्या कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती शासकीय अथवा निमशासकीय सेवेत नसावी.
  • योजनेचा लाभ लाभार्थ्यांस एकाच वेळी दुबार मिळणार नाही.

मागासवर्गीय शेतकऱ्यांना ऑईल इंजिन व इलेक्ट्रीक मोटार पुरविणे

  • पात्रतेबाबतचे निकष – शेतकऱ्याच्या नावावर किमान दोन एकर शेती असणे व विहीर/पाण्याची सोय असणे आवश्यक.

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती

  • लाभार्थी – इ.५ वी ते १० तील असावा.
  • अटी – मागील वर्षांच्या वार्षीक परिक्षेमध्ये किमान ६० टक्के आवश्यक.

शासनाच्या इतर योजनांमधुन शिष्यवृत्ती मंजुर असल्यास अपात्र.

मागासवर्गीय विद्यर्थ्यांंना संगणक प्रशिक्षणासाठी अर्थसहाय

  • लाभार्थी इयत्ता बारावी उत्तीर्ण असावा.
  • प्रशिक्षण शुल्कासाठी २,५०० रुपयांची मदत
  • संगणक प्रशिक्षण ज्या वर्षांत घेतले त्याच वर्षांत फी देण्यात येईल.


Top