मनुष्यबळ विकास व्यावसायिक शिक्षण व ग्रामविकास घटक

HRD EDUCATION AND RURAL DEVELOPMENT

5904   01-Aug-2018, Wed

मागील लेखांमध्ये मनुष्यबळ विकासाच्या जैविक आणि मूल्यात्मक आयामांबाबत चर्चा करण्यात आली. व्यावसायिक शिक्षण हे मनुष्यबळाच्या विकासाचे प्रत्यक्ष परिणाम साधणारे माध्यम म्हणून विचारात घेता येईल. आणि ग्रामीण विकास त्याला साहाय्य करणारे बाह्य साधन म्हणून. या घटकांच्या तयारीबाबत या लेखामध्ये चर्चा करण्यात येईल.

*  व्यावसायिक शिक्षण

व्यावसायिक / तंत्र शिक्षणाबाबत विविध आयोगांच्या शिफारसी व त्याप्रमाणे शिक्षण प्रणालीमध्ये करण्यात आलेले बदल यांची व्यवस्थित नोंद घ्यायला हवी. काही आयोगांच्या शिफारशी या संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेबाबतही असू शकतात. त्यांच्या शिफारशी पारंपरिक व व्यावसायिक तसेच अनौपचारिक शिक्षण पद्धतीसही लागू होतात. अशा वेळी त्यांचा एकत्रितपणेच विचार करणे योग्य ठरेल.

शासनाच्या आजवरच्या सर्व शिक्षणविषयक धोरणांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. व्यावसायिक तसेच तांत्रिक व वैद्यकीय शिक्षणाबाबत प्रवेश परीक्षा, प्रवेश, कालावधी, परीक्षा पद्धती याबाबत मागील दोन वर्षांमध्ये घेण्यात आलेले शासकीय निर्णय माहीत असायला हवेत. याबाबत घडलेल्या महाराष्ट्रातील व देशपातळीवरील महत्त्वाच्या चालू घडामोडी, न्यायालयीन निर्णय, शासकीय निर्णय माहीत असायला हवेत. अभ्यासक्रमामध्ये उल्लेख नसला तरी राष्ट्रीय परीक्षा संस्था (National Testing Agency), NAAC,, अभिमत विद्यापीठांबाबतच्या तरतूदी यांचा अभ्यासही आवश्यक आहे.

व्यावसायिक शिक्षणाचा महिला, अपंग, सामाजिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्ग, अल्पसंख्यांक व आदीम जमाती या व्यक्तिगटांच्या सबलीकरणामध्ये व विकासामध्ये कशा प्रकारे उपयोग होऊ शकतो यादृष्टीने विचार करणे आवश्यक आहे. या प्रवर्गामध्ये तसेच एकूणच समाजामध्ये आर्थिकदृष्टय़ा मागास असलेला समाज घटकही समाविष्ट असतो. या घटकांना विशेष करून व्यावसायिक शिक्षणामुळ होणारे फायदे व्यवस्थित समजून घ्यायला हवेत. व्यावसायिक शिक्षणाच्या प्रसारासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजना तसेच व्यावसायिक, तांत्रिक व वैद्यकीय शिक्षणाचे नियमन व नियंत्रण करणाऱ्या संस्थांचा अभ्यास करायला हवा. याबाबत राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ, कौशल्य विकास योजना (DDUGK), सागरमाला प्रकल्प यांचा विचार करावा. यामध्ये मेक इन इंडिया आणि डिजिटल इंडिया योजनांमधील तांत्रिक कौशल्यविषयक भाग पाहणेही आवश्यक आहे.

* ग्रामीण विकास

ग्रामीण विकास हा मनुष्यबळ विकासामधील Collective मुद्दा आहे. कुशल मनुष्यबळाचा आर्थिक विकासासाठी वापर करायचा तर पायाभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक असते, ही बाब लक्षात घ्यायला हवी. भारतातील बहुतांश लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते. या दृष्टीने ग्रामीण क्षेत्रातील पाणीपुरवठा, ऊर्जा, दळणवळण, सार्वजनिक आरोग्य, स्वच्छता, निवारा ईत्यादी पायाभूत सुविधांचा अभ्यास महत्त्वाचा ठरतो. या पायाभूत सुविधांचे स्वरूप, त्यांची गरज, संबंधित समस्या, परिणाम व उपाय अशा मुद्दय़ांच्या आधारे त्यांचा अभ्यास करायला हवा. या संदर्भातील शासकीय योजनांचा आढावा पुढीलप्रमाणे घ्यायला हवा.

*  योजनेचा उद्देश *  स्वरूप *  कालावधी

*  योजनेबाबतचा कायदा *  पंचवार्षिक योजना *  लाभार्थ्यांचे निकष *  खर्चाची विभागणी

*  अंमलबजावणी यंत्रणा *  मूल्यमापन. PURA  मॉडेल, स्मार्ट खेडे योजना, स्वच्छ भारत अभियान, सांसद आदर्श ग्राम योजना, आमदार आदर्श ग्राम योजना यांचाही अभ्यास इतर योजनांबरोबर करणे आवश्यक आहे.

पायाभूत सुविधांचा व त्याबाबतच्या केंद

राज्याच्या योजनांची अंमलबजावणी यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांची भूमिका व्यवस्थित अभ्यासाला हवी. ७३व्या व ७४व्या घटना दुरुस्तीने ग्रामीण व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे सोपविण्यात आलेले विषय, जबाबदाऱ्या व कार्ये यांचा अभ्यास पेपर-२ च्या अभ्यासामध्ये झालेला असेलच मात्र या पेपरमध्ये या संस्थांकडे असलेल्या विकासात्मक बाबींचा विचार करायला हवा.

ग्रामीण विकासामध्ये वित्तीय व गैरवित्तीय सहकारी संस्था यांची भूमिका व्यवस्थित समजून घ्यायला हवी. या सर्व संस्थांची रचना, कार्ये, कार्यपद्धती व ग्रामीण जीवनावरील त्यांचा प्रभाव व परिणाम याबाबत विश्लेषण करणे आवश्यक आहे.

विविध प्रकारच्या वित्तीय संस्था, अग्रणी बँकेसारख्या योजना इत्यादींचे ग्रामीण विकासातील महत्त्व समजून घ्यावे. विशेषत: सहकारी वित्तीय संस्थांचा व्यवस्थित अभ्यास करायला हवा. ग्रामीण भागातील आर्थिक व्यवहारांबाबत व एकूणच आर्थिक चित्राबाबत पेपर-४ मधून पायाभूत व संकल्पनात्मक अभ्यास पूर्ण होईल मात्र ग्रामीण विकासामध्ये व कृषी विषयक कार्यामध्ये त्यांची भूमिका समजून घेऊन तिचे मूल्यमापन करणे पेपर -३ साठी महत्त्वाचे आहे.

जमीन सुधारणेबाबतचे प्रयत्न, त्याबाबतचे नियम, कायदे यांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. जमीन सुधारणांच्या प्रयत्नांचे यश अपयश, परिणाम, त्यातून उद्भवलेले मुद्दे, याबाबतच्या कायदे, घटना दुरुस्त्या इत्यादींचा अभ्यास आवश्यक आहे. पेपर २ व पेपर ३ चा बराचसा भाग overlap होत असल्यामुळे त्यांचा अभ्यास एकत्रितपणे किंवा समांतरपणे केल्यास अभ्यासामध्ये सुसंगतता येईल आणि दोन्ही पेपरमधील विश्लेषणात्मक प्रश्न सोडविण्याचा आत्मविश्वास मिळेल.

मनुष्यबळ विकास शिक्षण उपघटक

hrd education part

6741   29-Jul-2018, Sun

  1. मनुष्यबळ विकासामधील महत्त्वाच्या संकल्पना समजून घेणे व त्यातील महत्त्वाचे मुद्दे आणि मनुष्यबळ विकासासाठी आवश्यक आरोग्य या मुद्दय़ाच्या तयारीबाबत मागील लेखामध्ये चर्चा करण्यात आली. आरोग्य हा मनुष्यबळ विकासाठीचा जैविक आयाम आहे, तर शिक्षण हा मूल्यात्मक आयाम आहे. ग्रामीण विकास हा यातील भौतिक पलू आहे.
  2. शिक्षण
  3. सामाजिक बदलाचे साधन म्हणून शिक्षणाचा विचार करताना मूल्ये व नीतितत्त्वे जोपासण्यामध्ये शिक्षणाची महत्त्वाची भूमिका असते हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. केवळ मनुष्यबळ विकासच नव्हे, तर मानवी हक्कांची अंमलबजावणी ही शिक्षणाच्या माध्यमातून होते. याबाबत चिंतन व विश्लेषणात्मक अभ्यास आवश्यक आहे. भारतातील शिक्षण प्रणालीचा अभ्यास करताना याबाबत विविध आयोगांच्या शिफारशी व त्याप्रमाणे शिक्षण प्रणालीमध्ये करण्यात आलेले बदल यांची व्यवस्थित नोंद घ्यायला हवी. शासनाच्या आजवरच्या सर्व शैक्षणिक धोरणांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. पूर्वप्राथमिक ते उच्च शिक्षण स्तरापर्यंतच्या प्रवेश, प्रवेश परीक्षा, कालावधी, परीक्षा पद्धती याबाबत मागील दोन वर्षांमध्ये घेण्यात आलेले शासकीय निर्णय माहीत असायला हवेत.
  4. शिक्षण पद्धती किंवा प्रकार
  5. औपचारिक, अनौपचारिक व प्रौढ शिक्षण या संकल्पना व्यवस्थित समजून घ्यायला हव्यात. अनौपचारिक व प्रौढ शिक्षणाची गरज, स्वरूप, परिणाम, समस्या व उपाय इत्यादी बाबी महत्त्वाच्या आहेत. याबाबतच्या विविध योजना व संस्थांचा आढावा घ्यायला हवा.
  6. प्रत्यक्ष शिक्षण पद्धतीमधील समस्या – गळती, दर्जा, शिक्षकांचे प्रशिक्षण इत्यादींचे स्वरूप, कारणे, परिणाम व उपायांचा अभ्यास गरजेचा आहे. विशेषत: जागतिकीकरण व खासगीकरणाचे शिक्षण पद्धतीवरील सकारात्मक व नकारात्मक परिणाम समजून घ्यायला हवेत. यासाठी वृत्तपत्रे टीव्ही, इंटरनेट इत्यादींमधील चर्चा उपयोगी ठरतील. यामध्येच ई-अध्ययन ही संकल्पना समाविष्ट करावी. ई-अध्ययन उपलब्ध करून देणाऱ्या संस्था माहीत असाव्यात. तसेच या शिक्षणपद्धतीचे फायदे व तोटे समजून घ्यायला हवेत. ई अध्ययनाबाबतच्या विविध शासकीय योजना, ऑप्स, संकेतस्थळे आणि त्यांचे स्वरूप, स्कोप यांचा व्यवस्थित आढावा घ्यायला हवा. विद्यापीठ अनुदान आयोग, राष्ट्रीय मानांकन संस्था, एकत्रित प्रवेश परीक्षेसाठी स्थापित राष्ट्रीय परीक्षा संस्था (National Test Agency) अशा शिक्षण क्षेत्रातील आयोग, संस्थांचा नेमका अभ्यास करणे आवश्यक आहे.
  7. वेगवेगळ्या व्यक्तिगटांच्या शिक्षणविषयक समस्या ‘मानवी हक्क’ घटकाचा अभ्यास करताना लक्षात घ्यायला हव्यात. महिला, अपंग, सामाजिकदृष्टय़ा व आर्थिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्ग, अल्पसंख्याक व आदीम जमाती यांच्या शिक्षणामधील समस्या, त्यांची कारणे, त्यांच्याबाबत असल्यास घटनात्मक तरतुदी, आरक्षणे, शासकीय योजना व त्यांचे मूल्यमापन असा सर्व मुद्दय़ांचा संकल्पना व तथ्यांच्या विश्लेषणातून अभ्यास आवश्यक आहे. शिक्षणापासून वंचित राहिल्यास या विशिष्ट वर्गावर होणारे परिणामसुद्धा पाहणे आवश्यक आहे. याबाबत सध्या बऱ्याच घडामोडी, निर्णय अशा घडामोडी घडत आहेत, त्यांचा नेमका आणि सर्वागीण अभ्यास आवश्यक आहे.
  8. पारंपरिक व पायाभूत शिक्षण हे मूल्य व नीतितत्त्वाची जोपासणी व मानवी हक्कांची अंमलबजावणी यासाठीचे महत्त्वाचे माध्यम आहे. या प्राथमिक व पायाभूत शिक्षणाची पुढची पायरी म्हणून पारंपरिक महाविद्यालयीन किंवा तांत्रिक / वैद्यकीय / व्यावसायिक शिक्षणाचा मार्ग खुला होतो. या बाबी लक्षात घेऊन व्यावसायिक शिक्षण या घटकाचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे.
  9. भारताच्या Demographic Dividend चा लाभ देशास व्हावा यासाठी या लोकसंख्येचे कुशल मनुष्यबळामध्ये रूपांतर होणे आवश्यक आहे. व्यावसायिक शिक्षणाच्या माध्यमातून कुशल मनुष्यबळाचा विकास प्रत्यक्षपणे व गतीने करता येतो या अनुषंगाने या घटकाचा विचार करणे आवश्यक आहे.
  10. व्यावसायिक शिक्षण
  11. यामध्ये पारंपरिक व व्यावसायिक शिक्षणामधील फरक समजून घ्यायला हवा. व्यावसायिक शिक्षणाची सुरुवात कोणत्या शैक्षणिक टप्प्यापासून होते हे लक्षात घ्यायला हवे. यातील विविध प्रकारचे अभ्यासक्रम, प्रशिक्षण माहिती करून घ्यावेत. त्यांचे स्वरूप समजून घ्यायला हवेत. यामध्ये प्रवेशासाठीची पात्रता वयोमर्यादा शिक्षणाचा / प्रशिक्षणाचा कालावधी व रोजगाराची उपलब्धता व स्वरूप अशा मुद्दय़ांचा विचार करायला हवा. या मुद्दय़ांच्या तयारीची उर्वरित चर्चा पुढील लेखामध्ये करण्यात येईल.

मानवी हक्क घटक

human rights

7452   18-Jul-2018, Wed

या पेपरचे दोन मुख्य घटक विषय आहेत. मनुष्यबळ विकास आणि दुसरा मानवी हक्क. आधी मानवी हक्क हा घटक समजून घेऊन मग मनुष्यबळ संसाधन भागाचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. या लेखापासून मानवी हक्क या घटकाबाबत चर्चा करण्यात येत आहे.

मानव संसाधन विकासासाठी मानवी हक्कांची अंमलबजावणी ही आवश्यक ठरते. त्या दृष्टीने मानवी हक्क व मानव संसाधन विकास या विषयांचा अंतर्भाव मुख्य परीक्षेमध्ये करण्यात आला आहे हे लक्षात घेऊन या घटकाचा अभ्यास करायला हवा.

मूलभूत व पारंपरिक अभ्यास –

अभ्यासाची सुरुवात सर्वप्रथम काही तटस्थ संकल्पना समजून घेऊन करायला हवी. यामध्ये मानवी हक्कांची संकल्पना, तिचा इतिहास, भारतातील मानवी हक्क चळवळ, मानवी हक्कांची आंतरराष्ट्रीय मानके, युनोची घोषणापत्रे व भारतीय संविधानातील मानवी हक्कांचे प्रतिबिंब या बाबी बारकाईने समजून घ्यायला हव्यात. मानवी हक्कांचे महत्त्व, गरज माहीत असायला हवे.

या पेपरच्या अभ्यासातील पायाभूत घटक असलेल्या या क्षेत्रामध्ये कार्यरत विविध संस्था / संघटनांचा अभ्यास व त्यांचे मूल्यमापन याबाबत अभ्यास करताना पुढील मुद्दय़ांचा आधार घेता येईल.

अभ्यासक्रमामध्ये वेगवेगळय़ा मुद्दय़ांच्या अनुषंगाने संस्था व संघटनांचा वेगवेगळय़ा ठिकाणी उल्लेख करण्यात आला आहे. या संस्था व संघटना मानवी हक्कांची अंमलबजावणी किंवा मानवी संसाधन विकास या क्षेत्रामध्ये कार्यरत आहेत. त्यांचा अभ्यास करताना पुढील मुद्दे लक्षात घ्यावेत – स्थापनेची पाश्र्वभूमी – स्थापनेचा उद्देश व कार्यकक्षा – संस्थापक – भारत सदस्य / संस्थापक सदस्य आहे का ? – संस्थेचे बोधवाक्य – शक्य असल्यास बोधचिन्ह – स्थापनेचे वर्ष – रचना – कार्यपद्धती – ठळक काय्रे, निर्णय, घोषणा – वाटचालीतील महत्त्वाचे टप्पे – संस्थेला मिळालेले पुरस्कार – संस्थेकडून देण्यात येणारे पुरस्कार – असल्यास भारतीय सदस्य – संस्थेचे अहवाल व त्यातील भारताचे स्थान.

यातील काही मुद्दय़ांच्या आधारे भारतामध्ये मानव संसाधनामध्ये कार्यरत असलेल्या शासकीय व स्वयंसेवी संघटनांचाही अभ्यास करणे शक्य आहे.

या संस्था संघटनांसाठी लक्षात घ्यायचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे

  • स्थापनेची पाश्र्वभूमी – शिफारस करणारा आयोग / समिती – स्थापनेचा उद्देश
  • बोधवाक्य / बोधचिन्ह – मुख्यालय
  • रचना – कार्यपद्धत – जबाबदाऱ्या
  • अधिकार – नियंत्रण करणारे विभाग
  • खर्चाची विभागणी – वाटचाल
  • इतर आनुषंगिक मुद्दे.

विश्लेषणात्मक अभ्यास

मूल्ये व नीतितत्त्वे यांची जोपासना हा घटक संकल्पनात्मक आणि विश्लेषणात्मक अशा दोन्ही बाजूंनी महत्त्वाचा आहे. मूल्ये व नीतितत्त्वांची मानवी हक्क व मानव संसाधन विकासातील भूमिका महत्त्वाची आहे. त्यांची जोपासना म्हणजेच मानवी सभ्यतेच्या पालनासाठीचे प्रशिक्षण हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. कुटुंब, शिक्षणसंस्था या औपचारिक व अनौपचारिक संस्थांच्या माध्यमातून मूल्ये व नीतितत्त्वे कशा प्रकारे रुजविण्यात येतात त्याचा आढावा घेणे गरजेचे आहे. धर्म व प्रसारमाध्यमे यांद्वारे होणारे मूल्यशिक्षण हा चिंतन व विश्लेषणाचा विषय आहे.

मानवी हक्कांपासून वंचित राहिल्यास कोणत्याही सर्वसाधारण व्यक्तीला जाणवणाऱ्या समस्या सर्वप्रथम समजून घ्यायला हव्यात. निरक्षरता, बेरोजगारी, दारिद्रय़, हिंसा, शोषण, गुन्हेगारी, दहशतवाद, भ्रष्टाचार इत्यादी समस्यांचे मानवी हक्कांच्या संदर्भाने समस्यांचे स्वरूप, त्यांची कारणे, परिणाम, उपाय या मुद्दय़ांच्या आधारे विश्लेषण करणे आवश्यक आहे. याबाबत काही आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे अहवाल असल्यास त्यांचा आढावा घ्यायला हवा. या अनुषंगानेच जागतिकीकरणामुळे या समस्यांच्या स्वरूपामध्ये, तीव्रतेमध्ये होणाऱ्या परिणामांबाबत वृत्तपत्रे, टीव्ही, इंटरनेट इ. माध्यमांतून होणारी विश्लेषणात्मक चर्चा सुद्धा पाहायला हवी.

या समस्यांवरील पायाभूत उपाय म्हणून मानवी हक्क व सभ्यतेचे पालन करण्याबाबत प्रशिक्षण देण्याची गरज समजून घ्यावी. असे प्रशिक्षण कशा प्रकारे, कोणत्या माध्यमातून देता येऊ शकते याबाबत चर्चा व चिंतन करणे आवश्यक आहे.

मानवी हक्क व मनुष्यबळ विकास प्रश्नांचे विश्लेषण

HRD

4533   14-Jul-2018, Sat

मुख्य परीक्षा पेपर तीनमध्ये मनुष्यबळ विकास आणि मानवी हक्क या घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे. या पेपरच्या तयारीसाठी मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका नुसत्या पाहून चालणार नाहीत तर त्यांचे विश्लेषण आणि अभ्यास करणे गरजेचे आहे. या पेपरच्या सन २०१५ पासूनच्या प्रश्नपत्रिकांमधील काही प्रातिनिधिक प्रश्न पाहू.

* प्रश्न – खालील वैशिष्टय़ांच्या आधारे योजनेचे नाव सांगा.

  1. a) ही १९९३ साली सुरू झाली.

  2. b) ही सुशिक्षित बेरोजगार तरुण, ज्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु. ४०,००० प्रतिवर्षी आहे, त्यांच्यासाठी आहे.

  3. c) ही ग्रामीण आणि शहरी भागांसाठी आहे.

  4. d) हिचे मुख्य उद्दिष्ट तरुणांना स्वयंरोजगार मिळवून देणे हे आहे.

पर्यायी उत्तरे

१) इंदिरा गांधी रोजगार योजना

२) समग्र रोजगार योजना

३) पंतप्रधान रोजगार योजना

४) जवाहर ग्राम समृद्धी योजना

* प्रश्न – एलेक्ट्रोफोरेसिस चाचणीनंतर पांढरे, पिवळे व लाल कार्डाचे वाटप कोणत्या आजारात होते?

१) हिमोफिलिया २) सिकल सेल ३) थॅलॅसेमिया ४)एड्स

* प्रश्न – मानव संसाधन विकास मंत्रालयाचे कामकाज कोणत्या विभागामार्फत चालते?

  1. a) शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभाग.

  2. b) उच्च शिक्षण विभाग.

  3. c) आरोग्य विभाग.

  4. d) प्रशासकीय विभाग.

पर्यायी उत्तरे

१) a फक्त २) a आणि b ३) a, b आणि c ४) वरील सर्व

* प्रश्न – खालीलपैकी भारतीय शालेय शिक्षणात साहाय्य करणारी शिखर संस्था कोणती आहे?

१) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण बोर्ड.

२) राष्ट्रीय शिक्षण संशोधन व प्रशिक्षण परिषद.

३) केंद्रीय शैक्षणिक तंत्रज्ञान संस्था.

४) अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद.

* प्रश्न – राष्ट्रीय शहरी गरिबी कपात धोरणाचा (NUPRS) एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे

१) शैक्षणिक संस्था, ग्रामीण गरिबांना उपलब्ध करून देणे.

२) निवारा व वाहतुकीची साधने शहरी गरिबांना उपलब्ध करून देणे.

३) दारिद्रय़रेषेखालील सर्व शहरी नागरिकांना वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देणे.

४) समाज झोपडपट्टी मुक्त बनविणे.

* प्रश्न -भारताचा राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग

  1. a) मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाविषयीच्या माध्यमातील वृत्तांताची किंवा अहवालाची स्वत:हून दखल घेऊ शकतो (कोणतीही औपचारिक तक्रार नसताना.)

  2. b) तो अशा प्रकरणातील संबंधित पक्षांवर नोटीस बजावून त्यांच्याकडून विशिष्ट कालमर्यादेत त्या प्रकरणाच्या सविस्तर अहवालाची मागणी करू शकतो.

पर्यायी उत्तरे

१) a आणि b दोन्ही विधाने बरोबर आहेत.

२) कोणतेही विधान बरोबर नाही.

आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ)

International Court of Justice (ICJ)

13369   25-Jun-2018, Mon

आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ):-

नुकत्याच पार पडलेल्या 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्रसंघाची आमसभा (UNGA) आणि 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्रसंघाची सुरक्षा परिषद (UNSC) यांच्या मतदान प्रक्रियेनंतर, आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) याच्या 15 न्यायाधीशांच्या खंडपीठामध्ये जपानचे युजी ईवासावा (63 वर्षीय) यांचा सहभाग केला जाणार आहे.

न्यायाधीश इवासावा टोकियो विद्यापीठात कायद्याचे प्राध्यापक आहेत. तसेच ते संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवाधिकार समितीचे वर्तमान अध्यक्ष आहेत. जपानी न्यायाधीश हिसाशी ओवाडा (85 वर्षीय) यांच्या जागी ही नियुक्ती केली जात आहे.

न्यायालयाविषयी:-

आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice -ICJ) हा संयुक्त राष्ट्रसंघाचा प्रधान न्यायिक अंग आहे.

1945 साली स्थापन करण्यात आलेल्या ICJ याचे खंडपीठ हेग (नेदरलँड) शहरात आहे. आंतरराष्ट्रीय स्थायी न्यायालयाच्या (Permanent Court of International Justice) जागी ICJची स्थापना करण्यात आली. ICJ ला UNGA पुढे अहवाल सादर करावा लागतो.

न्यायालयाचे दोन कार्य:-

  1. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार, देशांद्वारे कायदेशीर तंटा प्रकरणांचे निराकरण करणे.
  2. UNच्या अन्य अधिकृत अंगांकडून आणि विशेष विभागांकडून संदर्भित प्रश्नांवर कायदेशीर सल्ला व मते देणे.

हेगच्या पीस पॅलेस लायब्ररीमध्ये न्यायालय भरते. मात्र पीस पॅलेस लायब्ररी ही संयुक्त राष्ट्रसंघाचा भाग नाही. लायब्ररी आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या विविध विषयांवर उत्कृष्ट संशोधनात्मक मार्गदर्शन प्रदान करते.

संरचना:-

आंतरराष्ट्रीय न्यायालयामध्ये 15 न्यायाधीश असतात. मात्र एकाच राष्ट्राचे दोन न्यायाधीश नसतात. निवडून आलेल्या न्यायाधीशाची मूदत नऊ वर्षे असते व न्यायाधीशास पुन्हा निवडून येता येते. सध्या दर तीन वर्षांनी पाच न्यायाधीशांची निवड होते. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश होण्यास पात्र आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा अभ्यास असणारे विधी तज्ञ या जागेसाठी पात्र समजले जातात.

UNSC आणि UNGA या दोन्हींमध्ये स्वतंत्रपणे आणि एकाच वेळी मतदान घेऊन यादीतून न्यायाधीश निवडले जातात. इतर कोणतेही पद अथवा जबाबदारी स्वीकारू नये इत्यादी बंधने त्याच्यावर असतात. या न्यायाधीशांस राजदूतांप्रमाणे विशेषाधिकार असतात. वादी-प्रतिवादी राष्ट्रांना हवे असल्यास त्यांना आपले वेगळे न्यायाधीश नेमता येतात व तेही इतरांच्या बरोबरीने काम करतात.

संयुक्त राष्ट्रांचे सर्व सभासद या न्यायालयाचे वस्तुसिद्ध सदस्य आहेत. सुरक्षा-समितीने अनुमती दिल्यास संयुक्त राष्ट्रांचा सभासद नसलेल्या राष्ट्रासही या न्यायालयाचे सदस्य होता येते.

अन्य बाबी:-

  1. राष्ट्राराष्ट्रांतील वाद शांततेने आणि कायदेशीर पद्धतीने सोडविण्यासाठी याची तरतूद संयुक्त राष्ट्रांनी आपल्या सनदेत केली आहे.
  2. व्यक्ती अथवा संस्थेतर्फे फक्त राष्ट्राला न्यायालयापुढे वादी-प्रतिवादी होता येते.
  3. अस्तित्वात असलेले सर्व करार व तहांतील मुद्दयांबाबत निर्णय घेण्यास या न्यायालयास अधिकारता आहे.
  4. ICJ पुढे प्रकरणे तीन प्रकारे निकाली लावले जातात: (1) कार्यवाही दरम्यान कोणत्याही वेळी वादी-प्रतिवादी पक्षांद्वारे विवादाचे निराकरण केले जाऊ शकते; (2) एखादे राष्ट्र कार्यवाही खंडित करू शकते आणि कोणत्याही क्षणी प्रकरण मागे घेता येते; किंवा (3) न्यायालय निर्णय देऊ शकतात.
  5. या न्यायालयाचा निकाल बंधनकारक नाही. एखाद्या राष्ट्राने हा निकाल मानण्याचे नाकारले, तर त्याबाबत दुसरे राष्ट्र सुरक्षा-समितीकडे दाद मागू शकते आणि संयुक्त राष्ट्रांमार्फत त्याची अंमलबजावणी करून घेऊ शकते. या न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पुढे अपील नाही; परंतु परिस्थितीत बदल झाला असेल अथवा नवीन मुद्दा उपस्थित झाला असेल, तर निकालानंतरच्या दहा वर्षांत त्याबाबत पुनरीक्षणाचा अर्ज करता येतो.

आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाचे मतभेद कायदेशीरपणे मिटविण्याचे कार्य ही संस्था चोख बजावीत आहे. आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाच्या प्रश्नांवरील या न्यायालयाचे निर्णय अंतिम म्हणून मानण्यास आजपर्यंत 44 राष्ट्रांनी संमती दिलेली आहे. जेव्हा भारतामध्ये दाद्रा-नगरहवेली मुक्त झाल्यानंतर तेव्हा देखील भारतातून तेथे जाण्याचा मार्ग मिळावा म्हणून पोर्तुगालने ह्या न्यायालयापुढे अर्ज केला होता, परंतु तो सिद्ध न करता आल्याने न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळला होता.

महिलांविषयक कायदे व योजना

महिलांचे कायदे व योजना

12847   19-Jun-2018, Tue

महिलांविषयक कायदे:-

1. सतीबंदी कायदा –1829

2. विधवा पुनर्विवाह कायदा –1856

3. धर्मांतरीत व्यक्ती विवाह विच्छेद कायदा –1866

4.भारतीय घटस्फोट कायदा –1869

5. मानवी हक्क संरक्षण कायदा –1993

6. आनंदी विवाह कायदा –1909

7. मुस्लिम स्त्री घटस्फोट हक्क संरक्षण कायदा –1986

8. विशेष विवाह –1954

9. हिंदू दत्तक व निर्वाह कायदा –1956

10. विवाहित स्त्रियांचा संपत्तीचा कायदा –1959

11.अनैतिक ध्येय व्यापार प्रतिबंधक कायदा-1956

12. वैद्यकी व गर्भपात कायदा –1929

13. हुंडाप्रतिबंधक कायदा –1929

14. बालविवाह निर्बंध कायदा –1929

15. कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक  कायदा –2005

16. महाराष्ट्र देवदासी प्रतिबंधक व निर्मूलन कायदा –2005

17. मातृत्व लाभासंबंधीचा कायदा –1961

18. समान वेतन कायदा –1976

19. बालकामगार कायदा –1980

20. अपंग व्यक्ती कायदा –1995

21. मानसिक आरोग्य कायदा –1987

22. कुटुंब न्यायालय कायदा – 1984

23. राष्ट्रीय महिला आयोग कायदा –1990

24. माहिती अधिकार कायदा –2005

25. बालन्याय कायदा – 2000

26. भिक्षा प्रतिबंधक कायदा –1959

27. अनाथालय व धर्मादाय कायदा – 1960

28. हिंदू विवाह कायदा –1955

29. कर्मचारी विमा योजना –1952

30. प्रसूती सुधारणा कायदा –1961

31. अंतरराज्यीय प्रवासी कामगार कायदा – 1979

32. वेश्या वृत्ती निवारण कायदा –1986

33. हुंडा निषेध कायदा – 1986

महिलांविषयक योजना :-

1. डवाकरा योजना –1982

2. न्यू मॉडेल चर्खा योजना –1987

3. नोरडा प्रशिक्षण योजना –1989

4. महिला सामख्या योजना –1993

5. राष्ट्रीय महिला कोश योजना –1993

6. राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना –1994

7. इंदिरा महिला योजना –1995

8. ग्रामीण महिला विकास योजना–1996

9. राजराजेश्वरी विमा योजना –1997

10. आरोग्य सखी योजना –1997

11. महिला आर्थिक विकास महामंडळ –24 फेब्रुवारी 1975

12. महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग –1993

13. महाराष्ट्र राज्य समाज कल्याण सल्लागार बोर्ड – 1960

बालकाविषयक समस्या, अधिकार आणि योजना

Child problems, rights and plans

11332   19-Jun-2018, Tue

बालकाविषयक समस्या, अधिकार आणि योजना:-

1. बालकांकरीता आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन अर्थकोष –1946

2. बालकांच्या हक्कांसाठीची आंतरराष्ट्रीय परिषद –1990

3. एकात्मिक बालविकास सेवा योजना–1975

4. बाळसेविका प्रशिक्षण कार्यक्रम –1962

5. बालकांची काळजी घेणारी केंद्रे

6. शाळापूर्व बालकांसाठी शिक्षण

7. आनंद आकृतीबांधावर आधारित एकात्मिक कुटुंबकल्यान कार्यक्रम

8. बालकांसाठी राष्ट्रीय परितोषिक –1981

 युवा कल्याण :-

1. राष्ट्रीय सेवा योजना

2. राष्ट्रीय लष्करी प्रशिक्षण संस्था

3. एन.सी.सी. शिष्यवृती योजना

4. नेहरू युवा केंद्र

5. राष्ट्रीय युवक पारितोषिक

6. युवक विकासासाठी राष्ट्रीय संस्था

7. मानवी जीवनमूल्य प्रशिक्षण कायदा

बालकामगार :-

बालकामगार म्हणजे कष्टाची आनिजात जीविताला धोका उद्भवतो अशी कामे करणारी अल्पवयीन मुले होय. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने बालकामगार म्हणजे अशी अल्पवयीन व्यक्ती की जीच्यावर अकाली प्रौढत्व लादले जाते. त्यांच्या शारीरिक आणि बौद्धिक क्षमतांचा विचार न करता कमी वेतनावर कष्टप्रद कामेकरण्याची सक्ती केली जाते.

संयुक्त राष्ट्र संघाच्या बालकामगार विषयक समितीने असे प्रतिपादन केले आहे की, बाललोकसंख्येतील असा घटक की, ज्यास वेतन देवून कष्टप्रद कामे करण्यास भाग पाडले जाते तो बालकामगार होय. भारतीय घटनेतील कलम क्रमांक 24 मध्ये कारखान्यात किंवा धोकादायक ठिकाणी काम करणारी वयाच्या 14 वर्षाखालील व्यक्ती म्हणजे बालकामगार होय.

बालकामगर समस्येची कारणे :-

1. दारिद्र्य

2. बेकारी

3. शैक्षणिक सुविधांचा अभाव

4. कौटुंबिक समस्या

5. शैक्षणिक मागासलेपणा

6. वेतन पद्धती

7. हुंडा

बालकामगार समस्येचे परिणाम :-

1. बालकांचा छळ

2. मुलांच्या व्यक्तिमत्व विकासाचा अडथळा

3. बालकांचे शोषण

4. बालकांचा दुरुपयोग

बालकामगार समस्येवरील उपाय योजना :-

1. घटनात्मक उपाय योजना –
भारतीय घटनेने शोषण विरूद्धचा अधिकार भारतीय नागरिकांना दिला आहे. त्यानुसार 14 वर्षाखालील मुला-मुलींना धोक्याच्या ठिकाणी काम करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

2. वैधानिक तरतुदी –

1) कंपनी कायदा 1948 नुसार 14 ते 18 वयोगटातील बालकामगारांना ओळखपत्र देणे आणि प्रत्येक दिवशी 4 1/2 तास काम देणे व रात्री 10 ते 6 या वेळेत कामावर बोलवण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

2) मळे कामगार कायदा 1951 – च्या कायद्यानुसार 12 वर्षाखालील बालकाला माळ्यास काम देण्यात मनाई करण्यात आली आहे.

3) खान कामगार कायदा –1952 खाणीत काम करणार्या कामगारांचे किमान वय 15 वर्ष असणे आवश्यक आहे.

4. बालश्रम  प्रतिबंधक आणि नियामक कायदा – 1986 या कायद्यानुसार वयाच्या 16 वर्षाच्या आतील व्यक्तींना धोकादायक उद्योगात काम करण्यास बंदो घालण्यात आली आहे.

बालकामगार विषयक राष्ट्रीय धोरण – 1987

तरतुदी :-

1. 1948 आणि 1986 सालच्या  कायद्यांची कडक अंमलबजावणी करण्यात यावी.

2. एकात्मिक बालकार्यक्रमात बालकामगारांचा समावेश करण्यात यावा.

3. बालकामगार आणि त्यांच्या पालकांना साक्षर करण्यावर भर देण्यात यावा.

4. बालकामगारांना त्यांच्या व्यवसायाशी निगडीत व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यात यावे.

5. या रस्त्रीय धोरणाची कार्यवाही होण्यासाठी पाठपुरावा करणे.

बालग्राम योजना :-

बालकामगार संरक्षण विषयक कायदे :

1. बालश्रम कायदा : 1933

2. बाल रोजगार कायदा : 1938

3. कंपनी कायदा : 1948

4. मुले कामगार कायदा : 1951

5. खानकामगार कायदा : 1952

6. बालश्रम प्रतिबंधक आणि अधिनियम कायदा : 1986

7. बालकामगार कायदा : 1992

बालकामगार राष्ट्रीय धोरण : 1987

1. धोक्याच्या ठिकाणी कामावर न पाठविणे .

2. एकात्मिक बालविकासावर विशेष भर.

3. मुलांना व त्यांच्या पालकांना शिक्षण देणे.

4. व्यवसाय प्रशिक्षण शाळांची तरतूद करणे.

केंद्रीय समाजकल्याण मंडळ :-

स्थापना : 1953

मुख्यालय : दिल्ली

कार्य :

1. मुले आणि विकलांग यांच्या कल्याणासंबंधी कार्य करणे.

2. सेवाभावी संस्थांना मदत करून विकार कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे.

3. दुर्गम आदिवासी भागात विकास कार्यक्रम राबविणे.

4. ग्रामीण आणि गरीब महिलांच्या विकासासाठी कामे करणे.

5. बालवाडी पोषण आहार कार्यक्रम राबविणे.

6. प्रौढ महिलांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देणे.

7. प्रौढ महिलांसाठी कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम राबविणे.

बालकांचे अधिकार :-

20 नोव्हेंबर 1989 साली संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या महासभेने पुढील अधिकार मुलांना बहाल केले.

1. मोफत शिक्षण

2. खेळ आणि मनोरंजनासाठी पुरेसा वेळ

3. स्नेह, प्रेम आणि सहानुभूती मिळविणे.

4. पुरेसे भरण, पोषण व वैद्यकीय देखभाल

5. नाव आणि राष्ट्रीयत्व

6. दुबळ्या मुलांची विशेष देखभाल

7. संकटाच्या प्रसंगी सर्वप्रथम मुलांना मदत करणे

बालकांविषयी कायदे :-

बालकामगार अधिनियम  – 1986

1. मुलांच्या कल्याणासाठी बालगुन्हेगार अधिनियम – 1958

2. बालन्यायालय अधिनियम –2000

3. प्राथमिक शिक्षण कायदा –2009

4. सुधारगृह कायदा –1897

5. बालकामगार प्रतिबंधक कायदा – 1938

6. मुंबई बालसुधार कायदा –1948

7. बालकायदा –1960

8. बालन्यायालय कायदा –1986

9. बालकामगार वेठबिगार  प्रतिबंधक कायदा –1933

साथीचे रोग नियंत्रण कार्यक्रम

epidemic disease control

3929   06-Jun-2018, Wed

जलजन्य आजारांचे दैनंदिन स्वरूपातील संनियंत्रणाचे महत्त्वपूर्ण कार्य साथीचे रोग नियंत्रण कार्यक्रमार्फत केले जाते. यामध्ये आरोग्य कर्मचाऱ्यामार्फत घरोघरी सर्वेक्षण केले जाते. आजारी व्यक्ती ओळखून त्वरित औषध उपचार केले जातात.

उद्दिष्टे

जलजन्य आजारांचे उद्रेक टाळण्यासाठी प्रतिबंधात्मक व नियंत्रणात्मक उपाययोजना करणे. जिल्हास्तरीय आरोग्य यंत्रणेस वेळोवेळी आवश्यक त्या मार्गदर्शक सूचना देणे.

  • पाणी गुणवत्ता नियंत्रण.
  • ब्लिचिंग पावडर गुणवत्ता नियंत्रण.
  • जलजन्य आजार टाळण्यासाठी सर्वसामान्य जनतेचे आरोग्य शिक्षण.
  • पाणीपुरवठा विभाग, ग्रामविकास आणि नागरी विकास विभागाशी आंतरविभागीय समन्वय.

अंमलबजावणी

राज्यस्तरावरील साथ रोग नियंत्रण कक्षामार्फत राज्यातील साथरोग नियंत्रणासाठी आवश्यक ते मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण केले जाते. सेवा देणाऱ्या आरोग्य संस्था उपकेंद्र स्तरापासून जिल्हा रुग्णालयांपर्यंतच्या सर्व संस्था साथरोग नियंत्रणात क्रियाशील सहभाग घेतात.

उपाययोजना
  • जलजन्य आजाराचे उद्रेक टाळण्यासाठी या कार्यालयामार्फत कृती योजना तयार करून कार्यवाही करण्यात येते. पाणीपुरवठय़ाच्या पाइपमधील असलेल्या गळती शोधणे व दुरुस्ती करण्यात येते. सार्वजनिक विहिरी व कूपनलिकांच्या पाण्याची जिल्हा, राज्य आरोग्य प्रयोग शाळांमार्फत नियमित तपासणी करण्यात येते.
  • ग्रामपंचायत नगरपालिका/महानगरपालिका अथवा जिल्हा परिषद यांच्या अंदाजपत्रकात ब्लिचिंग पावडरच्या खरेदीबाबत पाठपुरावा करणे.

आदिवासी अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रम

tribal non conventional energy program

10418   05-Jun-2018, Tue

नित्यनूतनशील ऊर्जा कार्यक्रम –

महाराष्ट्रातील आदिवासी भागात आदिवासी जनतेसाठी राबविण्यात येणाऱ्या आदिवासी उपयोजनेंतर्गत अपारंपरिक ऊर्जाविषयक योजना राबविल्या जातात. त्याकरिता महाराष्ट्र शासनाकडून दरवर्षी महाऊर्जा निधी उपलब्ध करून दिला जातो. राज्यातील आदिवासी जिल्ह्य़ात उपलब्ध निधीनुसार विविध ऊर्जाविषयक योजना राबविल्या जातात.

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना –

केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार विद्युतीकरण न झालेल्या सर्व अतिदुर्गम गावे, वाडय़ा, वस्त्यांमध्ये विद्युतीकरणाची अत्यंत आवश्यकता आहे. पैकी तीनशेपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या गावांचे/वाडय़ांचे/पाडय़ांचे विद्युतीकरण करणे हेही योजना राबविण्याचे उद्दिष्ट आहे.

आश्रमशाळांमध्ये सौर संकरित संयंत्र –

राज्यातील आदिवासी व दुर्गम क्षेत्रात शासकीय आश्रमशाळा तसेच वसतिगृहे आहेत. आदिवासी व दुर्गम भागात भारनियमनाच्या परिस्थितीमुळे विद्यर्थ्यांच्या अभ्यासावर परिणाम होता. त्यावर एक उपाय म्हणून ज्या ठिकाणी शक्य आहे. तेथील आश्रमशाळेत पवन सौर संकरित संयत्राद्वारे वीजनिर्मिती करून विजेची गरज काही प्रमाणात भागविण्यासाठी सदर योजना राबविण्यात येते.

ग्रामपंचायतीसाठी ऊर्जा, कार्यक्षम पथदिवे योजना –

गावातील पथदिव्यांसाठी बहुतांश साध्या बल्बचा वापर करण्यात येतो. त्यासाठी १०० वॅटचे बल्ब बसविले जातात. साध्या बल्बची ऊर्जा कार्यक्षमता अत्यंत कमी असल्यामुळे विजेचा अपव्यय होत असतो. तसेच त्यांचे आयुष्यमानही कमी असल्याने वारंवार दिवे बदलावे लागतात. म्हणून ऊर्जा कार्यक्षम पथदिवे ही योजना घेण्यात आली असून त्यामुळे ८० टक्क्यांपर्यंत विजेची बचत होऊ  शकते. त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रात उर्जा वापर व खर्चामध्येही बचत होते.

महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळ

maharashtra state buissness education board

4536   05-Jun-2018, Tue

तंत्र शिक्षणाच्या वाढत्या लोकप्रियतेमुळे व प्रसारामुळे शैक्षणिक आणि प्रशासकीय सुविधेसाठी व्यवसाय प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी व्यवसाय शिक्षण मंडळाची निर्मिती करण्यात आली.

उद्दिष्ट- वाढते औद्योगिकीकरण, बदलते तंत्रज्ञान, सामाजिक आणि आर्थिक बदल यांचा विचार करता रोजगार व स्वयंरोजगार यांना चालना मिळण्याच्या दृष्टीने कुशल/अर्धकुशल स्वरूपाची व्यवसाय शिक्षणाची गरज निर्माण होत आहे. तंत्र व व्यवसाय शिक्षणाचे महत्त्व लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळातर्फे अल्प मुदतीचे दैनंदिन जीवनावश्यक अशा विषयाचे प्रशिक्षण देऊन स्वबळावर रोजगार निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट विद्यार्थ्यांसमोर ठेवण्यात आले आहे.

कार्यपद्धती – उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग महाराष्ट्र शासन यांच्या नियंत्रणाखालील व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारीतील या मंडळाचे कार्यक्षेत्र राज्यस्तरीय असून सहा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालये व प्रत्येक जिल्हा स्तरावर जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी यांचे कार्यालयामार्फत मंडळाचे कामकाज चालते.

परीक्षा मंडळाचे कार्य

  • मंडळाकडे सोपविलेल्या निरनिराळ्या प्रमाणपत्र परीक्षा व व्यवसाय परीक्षा यासाठी अभ्यासक्रम ठरविणे व त्यानुसार परीक्षा घेणे.
  • परीक्षा घेण्यासाठी आवश्यक ती सर्व व्यवस्था करणे.
  • परीक्षेचे निकाल जाहीर करून अंतिम परीक्षेतील यशस्वी विद्यार्थ्यांना शासनाच्या वतीने प्रमाणपत्र प्रदान करणे.
  • मंडळाने ठरविलेले अभ्यासक्रम शिकविण्यासाठी इच्छुक संस्थांना मान्यता देणे.
  • विविध व्यवसाय प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमासाठी पाठय़पुस्तके/संदर्भ पुस्तके/दृक्श्राव्य साधने ठरविणे, साधने व उपकरणे यांची यादी तयार करणे, अभ्यासक्रम शिकविण्यासाठी नेमावयाच्या शिक्षकांची किमान शैक्षणिक अर्हता, कार्यभार व अनुभव ठरविणे.
  • विविध व्यवसाय प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमांचे आवश्यकतेनुसार पाठय़क्रम तयार करणे, त्यात सुधारणा करणे आणि उपरोक्त प्रकरणी आवश्यक त्या शिफारशी करण्यासाठी अभ्यास मंडळे व आवश्यकतेनुसार उपसमित्या नेमून योग्य ती कार्यवाही करणे.


Top