समाजाशी जोडणारे शिक्षण केंद्र पाँडिचेरी विद्यापीठ

pondicherry-university

7442   23-Dec-2018, Sun

संस्थेची ओळख – 

केंद्रीय विद्यापीठाचा दर्जा असणाऱ्या पाँडिचेरी विद्यापीठाची स्थापना १९८५ साली झाली. विद्यापीठाच्या स्थापनेवेळी स्थानिक शासनाने समुद्रकिनाऱ्यालगतच्या भागामध्ये उपलब्ध करून दिलेल्या जवळपास आठशे एकरांच्या परिसरामध्ये आता या विद्यापीठाचा विस्तार झाला आहे. या विस्तीर्ण शैक्षणिक संकुलामधून विद्यापीठाचे मुख्य शैक्षणिक आणि प्रशासकीय कामकाज चालते. यंदाच्या ‘एनआयआरएफ’च्या मानांकनामध्ये या विद्यापीठाने पंजाबमधील गुरुनानक देव विद्यापीठाच्या बरोबरीने देशात ५९वा क्रमांक पटकावला आहे.

पुद्दुचेरीमधील मुख्य संकुलाच्या जोडीने विद्यापीठाने कराइकल आणि पोर्ट ब्लेअर या ठिकाणी आपली पदव्युत्तर शैक्षणिक केंद्रे सुरू केलेली आहेत. एकाच वेळी सहा हजारांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेऊ शकतील अशा सुविधा या विद्यापीठाने उभारल्या आहेत. पेटंट फॅसिलिटेशन सेल, इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राइट सेल, कम्युनिटी कॉलेज, कम्युनिटी रेडिओ सेंटर अशा सुविधांच्या आधाराने हे विद्यापीठ समाजाच्या विविध स्तरांमधील नागरिकांच्या गरजा पूर्ण करत आहे. त्याचबरोबर त्यांना आपल्याशी जोडून घेण्यासाठी व्यापक प्रयत्नही करत आहे. स्वत:चे असे कम्युनिटी कॉलेज सुरू करणारे देशातील पहिले विद्यापीठ म्हणूनही हे विद्यापीठ विचारात घेतले जाते.

विभाग आणि अभ्यासक्रम

पाँडिचेरी विद्यापीठामध्ये शैक्षणिक विभाग हे वेगवेगळ्या १५ स्कूल्सच्या माध्यमातून विभागलेले आहेत. या स्कूल्सच्या अंतर्गत एकूण ५१ पदव्युत्तर विभाग चालतात. या सर्व विभागांमधून विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर आणि संशोधन पातळीवरील दीडशेहून अधिक अभ्यासक्रमांचे पर्याय विद्यापीठाने उपलब्ध करून दिले आहेत. याशिवाय विद्यापीठाने सायंकाळच्या सत्रात चालणारे १५ अ‍ॅड-ऑन अभ्यासक्रमही सुरू केले आहेत.

विद्यापीठामार्फत चालणाऱ्या या अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळविण्यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण होणे गरजेचे करण्यात आले आहे. त्यासाठी विद्यापीठातर्फे देशभरातील विविध शहरांमध्ये प्रवेश परीक्षेचे आयोजनही केले जाते. विद्यापीठामध्ये स्कूल ऑफ लॉ, सुब्रमनिया भारती स्कूल ऑफ तमिळ लँग्वेज अँड लिटरेचर, स्कूल ऑफ एज्युकेशन, स्कूल ऑफ मॅनेजमेंट, रामानुजन स्कूल ऑफ मॅथेमॅटिकल सायन्सेस, स्कूल ऑफ इंजिनीअिरग अँड टेक्नॉलॉजी, स्कूल ऑफ फिजिकल, केमिकल अँड अ‍ॅप्लाइड सायन्सेस, स्कूल ऑफ लाइफ सायन्सेस, स्कूल ऑफ ह्युमॅनिटीज, स्कूल ऑफ परफॉìमग आर्ट्स, स्कूल ऑफ सोशल सायन्सेस अँड इंटरनॅशनल स्टडीज, स्कूल ऑफ मीडिया अँड कम्युनिकेशन, मदनजीत स्कूल ऑफ ग्रीन एनर्जी टेक्नॉलॉजीज, स्कूल ऑफ मेडिकल सायन्सेस या स्कूल्स आहेत.

विद्यापीठाच्या फ्रेंच विभागामध्ये एम. ए. फ्रेंच हा अभ्यासक्रम उपलब्ध आहे. माध्यमांच्या क्षेत्रात आवड असणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी विद्यापीठाने एम. ए. मास कम्युनिकेशन या अभ्यासक्रमाच्या जोडीने एम.एस.सी. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हा अभ्यासक्रमही उपलब्ध करून दिला आहे. याशिवाय विद्यापीठामध्ये एम. एस्सी. क्वांटिटेटिव्ह फायनान्स, एम. टेक. कॉम्प्युटेशनल बायोलॉजी, एम. टेक. एक्स्प्लोरेशन जिओसायन्स हे तुलनेने वेगळे अभ्यासक्रही चालविले जातात.

विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांसाठी पाच वर्षे कालावधीचे एकत्रित असे इंटिग्रेटेड एम. ए. आणि एम. एस्सी अभ्यासक्रमही सुरू केले आहेत. त्यामध्ये अप्लाइड जिओलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मॅथेमेटिक्स, कॉम्प्युटर सायन्स आणि स्टॅटेस्टिक्स या विषयांमधील पाच वर्षे कालावधीचे इंटिग्रेटेड एम. एस्सी. अभ्यासक्रम, तर हिस्ट्री, पॉलिटिकल सायन्सेस, सोशिओलॉजी विषयातील एम. ए. अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे. विद्यापीठाच्या कराइकल येथील केंद्रात तीन पदव्युत्तर अभ्यासक्रम, तर पोर्ट ब्लेअर येथील केंद्रात दोन पदव्युत्तर अभ्यासक्रम व दोन पीएच. डी. अभ्यासक्रम चालवले जातात. त्यामध्ये एम. एस्सी. डिझास्टर मॅनेजमेंट, एम. एस्सी. मरीन बायोलॉजी या नेहमीच्या अभ्यासक्रमांच्या तुलनेमध्ये वेगळ्या असणाऱ्या अभ्यासक्रमांचाही समावेश आहे.

सुविधा

सध्या विद्यापीठाच्या संकुलात २२ वसतिगृहे असून यातील १३ वसतिगृहे मुलांसाठी, ८ मुलींसाठी तर एक परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी आहे. या सर्व वसतिगृहांत मिळून सुमारे दीड हजार विद्यार्थी निवासी सुविधेचा लाभ घेत आहेत. विद्यापीठाने विशेष विद्यार्थासाठीही निवास व भोजन सुविधा मोफत उपलब्ध करून दिल्या आहेत. पोर्ट ब्लेअर व कराइकल येथील संकुलात मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र वसतिगृहे आहेत. विद्यापीठाचे ‘आनंदा रंगापिल्लाई ग्रंथालय’ हे एक अत्याधुनिक ग्रंथालय ठरते. अपंग विद्यार्थ्यांच्या सोयीचाही या ग्रंथालयाच्या निर्मितीदरम्यान विचार करण्यात आला आहे.

हे ग्रंथालय म्हणजे पूर्णपणे वातानुकूलित, वाय-फाय सुविधा असलेले, दृष्टिहीन विद्यार्थ्यांसाठी ‘आरएफआयडी’ तंत्रज्ञान असेलली सुविधा उपलब्ध करून देणारी अशी वास्तू आहे. विशेष म्हणजे ग्रंथालयातील जवळपास ५ लाख पुस्तके कायम रिमोट अ‍ॅक्सेसवरदेखील उपलब्ध आहेत. परदेशी विद्यार्थाच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने विद्यापीठाने २००० सालापासून ‘स्टडी इंडिया प्रोग्रॅम’ सुरू केला आहे. या माध्यमातून विद्यार्थी सेमिस्टर किंवा शॉर्ट टर्म अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेऊ शकतात. ‘स्पेशल कोर्स’मधून स्पोकन तमिळ, क्लासिकल इंडियन फिलॉसॉफी, हिंदूझम अँड इट्स प्रॅक्टिसेस, प्रॅक्टिकल क्लासिकल योगा ट्रेनिंग, आयडिया ऑफ इंडियन फिलॉसॉफी अशा विषयांमध्ये ३ क्रेडिटचे कोर्स करता येणे शक्य झाले आहे.

जागतिक स्तरावरील भूक आणि पोषणाची स्थिती

article-about-global-hunger-and-nutrition-status

6015   17-Dec-2018, Mon

संयुक्त राष्ट्रांचे पोषणावरील कृतीसाठीचे जागतिक दशक सन २०१६ ते २०२५ या कालावधीसाठी घोषित करण्यात आले आहे. शाश्वत विकास उद्दिष्टांमध्ये भूक व पोषणाबाबतची एकूण ८ उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत. या माध्यमातून कुपोषणाशी लढा देण्यास सर्व स्तरांवर उत्तेजन मिळत आहे. पण जगातील कुपोषणाची स्थिती आणि त्याबाबतची प्रगती ही अजिबातच समाधानकारक नाही, तसेच त्यासाठीचे प्रयत्न थिटे पडत असल्याचे जागतिक पोषण अहवाल २०१८ह्ण मध्ये स्पष्टपणे नोंदविण्यात आले आहे. भूक आणि पोषण या बाबी मानवी हक्क, मानवी संसाधनांचा विकास, आíथक प्रगती अशा व्यापक स्तरावरील मुद्दे आहेत. याबाबत जागतिक पोषण अहवाल आणि जागतिक भूक निर्देशांक २०१८ यांचा आढावा या लेखामध्ये घेण्यात येत आहे.

जागतिक पोषण अहवाल २०१८

आंतरराष्ट्रीय अन्न धोरण संशोधन संस्था, जागतिक आरोग्य संघटना, युनिसेफ आणि जागतिक बँक गट यांच्या एकत्रित माहितीबरोबर त्या त्या देशांमधील संबंधित संस्थांनी एकत्र केलेल्या माहितीच्या आधारावर हा अहवाल तयार करण्यात येतो.

  1. पाच वर्षांखालील मुलांच्या खुरटय़ा वाढीचे (Stunting) प्रमाण सन २००० मधील ३२.६ टक्क्यांवरून कमी होऊन सन २०१७मध्ये २२.२ टक्केपर्यंत कमी झाले आहे. मात्र हे प्रमाण प्रदेशानुरूप कमी-जास्त होत असल्याचे माहितीच्या विश्लेषणातून लक्षात येते. एकाच देशातील वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये मुलांची वाढ खुंटण्याचे प्रमाण वेगवेगळे आहे.
  2. जगातील कुपोषित (वाढ खुंटलेल्या-Stunted) म्हणजेच वयाच्या मानाने कमी वजन असलेल्या बालकांपकी एकतृतीयांश बालके भारतात आहेत व कुपोषित बालकांची सर्वाधिक संख्या (४६.६ दशलक्ष) भारतामध्ये आहे.
  3. उंचीच्या मानाने वजन कमी असलेल्या (Wasted) मुलांची संख्याही (२५.५ दशलक्ष) भारतामध्ये सर्वाधिक आहे. जगातील अशा मुलांमधील निम्मी मुले भारतामध्ये आहेत.
  4. पाच वर्षांखालील मुलांच्या खुरटय़ा वाढीचे (Stunting) प्रमाण ग्रामीण भागात ७ टक्के तर  शहरी भागात ३०.९ टक्के आहे. वेस्टिंगचे प्रमाण ग्रामीण भागात २१.१ टक्के तर शहरी भागात १९.९ टक्के इतके आहे.
  5. उष्मांक, मीठ, साखर आणि सॅच्युरेटेड फॅट्स यांच्या प्रमाणाचा विचार करता भारतामधील २० टक्के इतके अन्नच आरोग्यपूर्ण आहे.
  6. जागतिक स्तरावर कुपोषित आणि रक्तक्षयी महिलांचे प्रमाण कमी करण्याबाबतची प्रगती अत्यंत धिमी आहे तर त्याच वेळी वाजवीपेक्षा जास्त वजन असलेल्या प्रौढ व्यक्तींच्या प्रमाणात खूप वाढ होत आहे. त्यातही महिलांचे प्रमाण जास्त आहे.
  7. लहान वयातील खुरटलेली वाढ, प्रजननक्षम वयातील माहिलांमध्ये रक्तक्षय आणि वाजवीपेक्षा जास्त वजन या तिन्ही प्रकारच्या कुपोषणांमुळे एकमेकांच्या तीव्रतेत भर पडत आहे. जवळपास ८८ टक्के देशांमध्ये यातील किमान दोन प्रकारच्या कुपोषणाचा बळी ठरलेल्या व्यक्तींची संख्या जास्त आहे.
  8. जगभरामध्ये वाढलेल्या संघर्षमय, हिंसक आणि पर्यावरणीय बदलांच्या परिस्थितीमुळे सर्व प्रकारच्या कुपोषणांच्या तीव्रतेमध्ये वाढ होत आहे. दीर्घ व मध्यम कालावधीच्या संघर्षांमध्ये अडकलेल्या देशांना पाठविण्यात येणाऱ्या साहाय्यामध्ये तात्पुरत्या स्वरूपाचीच मदत व पुरवठा करण्यात येतो. त्यामुळे कुपोषणाची समस्या तीव्रच राहते.

तातडीने करावयाच्या गरजेच्या उपाययोजना

  1. कुपोषणाच्या एका प्रकारामुळे दुसऱ्या प्रकाराची तीव्रता वाढत असल्याने कुपोषणावर मात करण्यासाठी आयोजित वेगवेगळे उपक्रम एकीकृत करण्याची आवश्यकता आहे.
  2. कुपोषणाचा बळी ठरलेल्यांची माहिती व त्यामागची कारणे विशद झाल्याशिवाय त्यावर मात करण्यासाठीचे उपक्रम यशस्वी ठरू शकत नाहीत. त्यामुळे कुपोषितांची माहिती मिळविणे आणि तिच्यावर प्रक्रिया करण्याची तसेच विश्लेषण करण्याची क्षमता निर्माण करणे आवश्यक आहे.
  3. आवश्यक प्रमाणात निधी उपलब्ध करून मिळणे.
  4. आरोग्यदायी आहार मिळावा यासाठी सर्व स्तरांवर प्रयत्न करणे.
  5. कुपोषणाबाबतची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी परिवर्तनशील पद्धतीने उपाययोजना करणे.

आनुषंगिक मुद्दे

जागतिक भूक निर्देशांक, २०१८

या वर्षीच्या निर्देशांकाचे शीर्षक आणि मुख्य संकल्पना होती – सक्तीचे स्थलांतर आणि भूक. सन २०१८च्या जागतिक भूक निर्देशांकामध्ये ३१.१अंकासहित भारताचे ११९ देशांत १०३वे स्थान आहे.

शाश्वत विकास उद्दिष्टांपैकी

झिरो हंगर उद्दिष्टे

  1. २०३० पर्यंत, सर्वाना संपूर्ण वर्षभर सुरक्षित, पौष्टिक आणि पुरेसे अन्न उपलब्ध करून देणे.
  2. २०३० पर्यंत, सर्व प्रकारच्या कुपोषणाचा अंत करणे, विशेषत: २०२५ पर्यंत, ५ वर्षांखालील मुलांमधील स्टंटिंग आणि वेस्टिंग प्रकारातील कुपोषण कमी करावयाची उद्दिष्टे साध्य करणे.
  3. २०३०पर्यंत, शेती क्षेत्राची उत्पादकता दुप्पट करणे.
  4. २०३०पर्यंत, शाश्वत अन्न उत्पादन प्रणाली आणि हवामान अनुकूल कृषी पद्धती विकसित करणे.
  5. २०२० पर्यंत, बियाणे, पिके, पाळीव पशू यांच्या आनुवंशिक विविधतेचे जतन साध्य करणे.
  6. विकासशील देशांमध्ये, विशेषत: कमी विकसित देशांमध्ये, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, कृषी संशोधन व तंत्रज्ञानास चालना देणे. यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्याने गुंतवणूक वाढविणे.
  7. कृषी निर्यात अनुदानांच्या सर्व प्रकारांना प्रतिबंधित करणे.
  8. अन्नधान्य बाजार (Food Commodity Markets) च्या योग्य कार्यप्रणाली सुनिश्चित करणे.

संशोधन संस्थायण : अंदाज हवामानाचा

indian-institute-of-tropical-meteorology-in-pune

1997   16-Dec-2018, Sun

भारतीय उष्णकटिबंधीय हवामानशास्त्र संस्थापुणे

पुणे येथे असलेली इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरॉलॉजी (आयआयटीएम) म्हणजेच भारतीय उष्णकटिबंधीय हवामानशास्त्र संस्था ही संशोधन संस्था. भारतातील मान्सूनचे हवामान आणि उष्णकटिबंधीय महासागरातील समुद्राच्या हालचालींसंदर्भात संशोधन करणारी ही देशातील महत्त्वाची आणि एकमेव संशोधन संस्था आहे. या संशोधन संस्थेची स्थापना १९६२ साली झाली. सध्या आयआयटीएम ही एक स्वायत्त शासकीय संशोधन संस्था असून संस्थेच्या स्वायत्त दर्जामुळे ते एक मान्यताप्राप्त शैक्षणिक केंद्रदेखील आहे.

केंद्र सरकारच्या भूविज्ञान मंत्रालयाच्या अखत्यारीत काम करणारी ही संस्था मात्र सीएसआयआरशी (वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद) संलग्न नाही. मात्र संस्था भारत सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या व हवामान विज्ञान विभागाअंतर्गत कार्यरत असलेली एक अग्रगण्य प्रयोगशाळा निश्चितच आहे.

संशोधन संस्थेविषयी

भारतीय उष्णकटिबंधीय हवामानशास्त्र संस्था म्हणजेच आयआयटीएम ही स्वायत्त संशोधन संस्था केंद्र सरकारचे भूविज्ञान मंत्रालय आणि हवामान विज्ञान विभाग या दोन्ही आस्थापनांच्या देखरेखीखाली आपले संशोधन करत आहे. १९६२ साली भारत सरकारच्या तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेत प्रस्तावित केल्यानुसार या संस्थेची स्थापना पुण्यामध्ये इन्स्टिटय़ूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरॉलॉजी (आयटीएम) म्हणून करण्यात आली. त्या वेळी संस्था पुणे येथील हवामान विज्ञान विभाग (आयएमडी) च्या अंतर्गत स्वतंत्रपणे कार्यरत होती.

संस्था त्या वेळेस देशभरातील हवामानाचे निरीक्षण करणे, हवामानाचा अंदाज बांधणे आणि भारतातील भूकंपांसंबंधी संशोधन करणे इत्यादी स्वरूपाची कामे करत असे. नंतर दि. १ एप्रिल १९७१ रोजी भारत सरकारच्या वैज्ञानिक संशोधन समितीची शिफारस ग्राह्य मानून या संस्थेचे नाव सुधारित करून ते आयआयटीएम म्हणजेच भारतीय उष्णकटिबंधीय हवामानशास्त्र संस्था असे करण्यात आले. त्याच वेळी संस्थेला स्वायत्त संस्थेचा दर्जा बहाल करण्यात आला.

स्थापनेपासून ते १९८४ पर्यंत आयआयटीएम केंद्र सरकारच्या पर्यटन आणि नागरी उड्डाण मंत्रालयाअंतर्गत संशोधन क्षेत्रात कार्यरत होती. नंतर १९८५ मध्ये संस्था केंद्र सरकारच्याच विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली आपले संशोधन करू लागली. २००६ साली तत्कालीन राष्ट्रपतींच्या सूचनेनुसार आयआयटीएम आपले संशोधनकार्य भूविज्ञान मंत्रालयाअंतर्गत करत आहे.

संस्थेकडे चांगल्या पायाभूत सुविधांबरोबरच उत्कृष्ट संगणकीय सुविधाही उपलब्ध आहेत. भारतातील सर्वात मोठय़ा संगणकीय क्षमतेंपैकी एक, आदित्य एचपीसी, आयआयटीएममध्ये आहे. आयआयटीएममधील संशोधकांनी संस्थेमध्येच ‘प्रत्यूष’ या नावाचा एक महासंगणक तयार केलेला असून तो देशातील सर्वात वेगवान महासंगणकांपैकी एक आहे. ‘प्रत्यूष’चा उपयोग संस्था हवामानाचा अंदाज वर्तवण्यासाठी तसेच मान्सूनसहित मासेमारी, हवेची गुणवत्ता, त्सुनामी, चक्रीवादळ, भूकंप, पूर आणि दुष्काळ इत्यादी गोष्टींचा अभ्यास करण्यासाठी करते. जगभरात हवामान संशोधनासाठी हाय परफॉर्मन्स कॉम्प्युटिंग सुविधा वापरणारा जपान, अमेरिका व इंग्लंडनंतर भारत हा चौथा देश आहे.

संशोधनातील योगदान

आयआयटीएम या संशोधन संस्थेने हवामानशास्त्र या विषयातील मूलभूत व उपयोजित संशोधनाला पूर्णवेळ वाहून घेतलेले आहे. हवामानाचा अंदाज सुधारण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सागरी वातावरणातील हवामान प्रणालीवरील मूलभूत संशोधनामध्ये आयआयटीएमला जगातील सर्वोत्कृष्ट संशोधन केंद्र बनवणे, या ध्येयाने संस्था आपले संशोधनकार्य करत आहे. म्हणूनच संस्था हवामानशास्त्राशी संबंधित वा आवश्यक असलेले इतर विषय जसे की भौतिकशास्त्र, समुद्रशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि पर्यावरणशास्त्र इत्यादी विषयांमध्ये संस्था आंतरविद्याशाखीय संशोधन ((Interdisciplinary research) करत आहे.

हवामानशास्त्रातील रेन अ‍ॅण्ड क्लाउड मायक्रोफिजिक्स, क्लायमेट व्हेरिएबिलिटी अ‍ॅण्ड प्रेडिक्शन, एअर पोल्युशन स्टडीज, ओशन मॉडेिलग, अ‍ॅटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी, अ‍ॅटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री अ‍ॅण्ड डायनॅमिक्स, लँड सरफेस प्रोसेस स्टडीज, एअरबोर्न मेजरमेंट इत्यादी विषय आयआयटीएमच्या संशोधनाचे प्रमुख विषय आहेत. संस्थेकडे या सर्व विषयांतील संशोधन आणि विकासाशी संबंधित विविध विषयांमध्ये मूलभूत संशोधन करण्यासाठी तज्ज्ञ आणि कुशल शास्त्रज्ञांचे पुरेसे पाठबळ उपलब्ध आहे.

विद्यार्थ्यांसाठी संधी

आयआयटीएम ही संशोधन संस्था आणि विद्यापीठाच्या दर्जाचे एक स्वायत्त शैक्षणिक केंद्रही आहे. त्यामुळे या संस्थेमध्येही विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर व पीएचडी संशोधन अभ्यासक्रम पूर्ण करता येतात. संस्थेचे अनेक पीएचडी पदवीधारक भारतात व परदेशातदेखील संशोधन, औद्योगिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात उत्कृष्ट कार्य करत आहेत. संस्था देश-विदेशातील विविध विद्यापीठांबरोबर पदव्युत्तर व पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी संलग्न आहे. महाविद्यालय किंवा विद्यापीठामधील विद्यार्थी त्यांचे पदवी व पदव्युत्तर स्तरावरील संशोधन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी येथे येतात.

बौद्धिक संपदा अधिकार का आणि कसे?

article-about-intellectual-property-rights-and-how

2563   16-Dec-2018, Sun

मागील लेखामध्ये बौद्धिक संपदा अधिकारांचे प्रकार आणि त्याबाबत दावा करणाऱ्या लोकांची वाढती संख्या याबाबत चर्चा करण्यात आली. भारतामध्ये असे अधिकार मागण्याचे प्रमाण वाढत असल्याचे हकढडने आपल्या अहवालामध्ये मांडले आहे. याचा नक्की काय अर्थ निघतो व त्याचे काय महत्त्व आहे हे समजून घेणे परीक्षेच्या तयारीसाठी गरजेचे आहेच शिवाय एक संतुलित आणि सकारात्मक दृष्टिकोन विकसित होण्यासाठीही उपयुक्त ठरते.

बौद्धिक संपदा अधिकार कायद्यांचा मुख्य उद्देश हा वेगवेगळ्या प्रकारची बौद्धिक संपदा निर्मिती करण्यास प्रोत्साहन देणे हा आहे. एखाद्या गोष्टीचा आर्थिक फायदा मिळणे किंवा तिचे श्रेय मिळणे यातून नवनवे शोध, कलाकृती यांच्या निर्मितीस प्रोत्साहन मिळते हे यामागील मुख्य तत्त्व आहे.

ब्रिटिश शासनाचा मोनॉपोलिसचा कायदा हा कॉपीराईट कायद्यांचे तर अ‍ॅनचा कायदा हा पेटंट कायद्यांचे आद्य स्वरूप मानले जाते. पॅरिस परिषद, बर्न परिषद या आंतराष्ट्रीय परिषदांच्या माध्यमातून आंतराष्ट्रीय स्तरावर बौद्धिक संपदांचे नियमन करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. सध्या संयुक्त राष्ट्र संघटनेची सहायक संस्था असलेल्या जागतिक बौद्धिक संपदा संघटनेकडून (WIPO) याबाबतची प्रकरणे हाताळण्यात येतात. WIPO ही संघटना संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सदस्य देशांनी १९६७ मध्ये केलेल्या करारान्वये जिनिव्हा येथे स्थापन करण्यात आली आहे.

बौद्धिक संपदा अधिकार

कायद्यांचे हेतू

बौद्धिक संपदा निर्मात्यांच्या निर्मितीवरील नतिक आणि आर्थिक हक्कांना कायदेशीर अभिव्यक्ती प्रदान करणे.

या बौद्धिक संपदा उपलब्ध होण्याबाबत इतरांचा अधिकार निश्चित करणे

शासनाचे काळजीपूर्वक प्रयत्न म्हणून बौद्धिक संपदांची निर्मिती करण्यास प्रोत्साहन देणे. त्यांचा वापर, प्रसार आणि योग्य व्यापार यांच्या माध्यमातून सामाजिक आणि आर्थिक विकास साधण्याचा प्रयत्न करणे.

या हेतूंमागची कारणमीमांसा व्यवस्थित समजून घेणे आवश्यक आहे. बौद्धिक संपदा या फारच कमी वेळेत मूर्त / ठोस स्वरूपात उपलब्ध असतात. त्यामुळे त्यांवरील अधिकार प्रस्थापित करणे व त्यांचे संरक्षण करणे ही बाब क्लिष्ट होऊन बसते. उदाहरणार्थ गाडी, इमारत वा दागिन्यांचा मालक त्यांच्या अवतीभवती सुरक्षेची ठोस व्यवस्था करू शकतो जेणेकरून त्यांचा अनधिकृत वापर, हरण किंवा नुकसान होणार नाही. मात्र बौद्धिक संपदेच्या बाबत ही शक्यता नसते. एकदा एका व्यक्तीस निर्मात्याने आपली निर्मिती सोपवली तर त्याने त्याची नक्कल केली, पुनर्वापर केला तर त्यावर निर्मात्याचे नियंत्रण राहीलच असे नाही. त्याऐवजी बौद्धिक संपदेच्या मालकाने तिच्या वापराचे नियंत्रित हक्क आर्थिक मोबदला घेऊन एखाद्या व्यक्तीला दिले तर त्याचा दोघांनाही फायदा होईल आणि त्यातून समाजासही त्या नवनिर्मितीचा फायदा होईल. हा विचार बौद्धिक संपदा कायद्यांमधील तरतुदींमागे आहे.

बौद्धिक संपदा अधिकारांचे फायदे

 आर्थिक फायदे 

बौद्धिक संपदेच्या मालकाने तिच्या वापराचे नियंत्रित हक्क घेऊन एखाद्या व्यक्तीला दिले तर तिच्या प्रस्तावित उत्पादनासाठी तिला गुंतवणूकदार मिळतो. तर गुंतवणूकदारास एक नावीन्यपूर्ण उत्पादन बाजारात आणून त्यातून नफा कमावता येतो. अशा प्रकारे त्याचा दोघांनाही यातून आर्थिक फायदा होतो.

आर्थिक विकास  

हकढड आणि संयुक्त राष्ट्र विद्यापीठ यांच्या सहा आशियाई देशांच्या सर्वेक्षणातून बौद्धिक संपदा प्रणालींचा देशांच्या आर्थिक विकासाशी जवळचा संबंध असल्याचे समोर आले आहे. नवे संशोधन, नवी उत्पादने आणि नव्या प्रणाली यांच्या माध्यमातून आर्थिक विकासास चालना मिळत असते. त्या दृष्टीने बौद्धिक संपदेचे देशांच्या आर्थिक विकासातील महत्त्व लक्षात येते.

नतिक हक्क – श्रेय

मानवी हक्कांच्या सार्वत्रिक जाहीरनाम्यामध्ये प्रत्येक व्यक्तीस तिने निर्माण केलेल्या वैज्ञानिक, साहित्यिक किंवा कलात्मक निर्मितीशी संबंधित नतिक आणि भौतिक हितसंबंधांच्या संरक्षणाचा अधिकार आहे. मानवी हक्क आणि बौद्धिक संपदा अधिकार यांमधील परस्परसंबंध गुंतागुंतीचे आहेत. मात्र निर्मात्याचा त्याच्या निर्मितीवर हक्क असणे हा नक्कीच नतिक मुद्दा आहे.

एखाद्या व्यक्तीची बौद्धिक संपदा ही तिच्या व्यक्तिमत्त्वाचाच भाग असल्याने त्यावर तिचा हक्क असतो असे काही लोकांचे म्हणणे आहे. तर नवनिर्मितीसाठी एखाद्या व्यक्तीने केलेल्या कष्टांचा मोबदला म्हणुन त्यावर त्या व्यक्तीचा अधिकार असला पाहिजे असे काही इतरांचे म्हणणे आहे. तर आपल्या निर्मितीस योग्य पद्धतीने मोबदला मिळतो याची खात्री असल्यावर नवनिर्मितीस प्रोत्साहन मिळणे आणि त्यातून समाजाची प्रगती होणे शक्य होते असे काहींचे मत आहे. याबाबत भारताचा संदर्भ घेतल्यास भारतीयांच्या कलात्मक निर्मितीवर करण्यात येणारे दावे हे आर्थिक स्वरूपापेक्षा श्रेय मिळण्यासाठीचे असल्याचे लक्षात येते. भारतीयांना आर्थिक मोबदला मिळाला तर नको असतो असे नसले तरी त्यांचा सर्वाधिक रस असतो तो श्रेय मिळण्यामध्ये!

बौद्धिक संपदा आणि भारत

-intellectual-property-and-india

1345   15-Dec-2018, Sat

बौद्धिक संपदा हा एकूण आíथक उलाढाली व अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा घटक बनत आहे. संपूर्ण अर्थव्यवस्था तंत्रज्ञानावर आधारित नवोपक्रम आणि नव्या व्यवस्थेच्या आधारावर आपले स्वरूप बदलत आहेच, शिवाय तिचा वेगवेगळ्या पलूंनी अभ्यासही सुरू आहे. या सगळ्या बाबींच्या मुळाशी बौद्धिक संपदा हा मुद्दा कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात असतोच. त्यामुळे एकूणच हा विषय समजून घेणे राज्यसेवा, केंद्रीय नागरी सेवा आणि इतर स्पर्धा परीक्षांसाठी आवश्यक आहे. या लेखामध्ये या मुद्दय़ांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात येत आहे.

जागतिक बौद्धिक संपदा निर्देशांक

जागतिक बौद्धिक संपदा संघटनेच्या अहवालानुसार भारतामध्ये देण्यात आलेल्या बौद्धिक संपदा अधिकारांमध्ये सन २०१६ च्या तुलनेत सन २०१७ मध्ये ५० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. सन २०१६ मध्ये भारतात एकूण ८,२४८ बौद्धिक संपदा अधिकार बहाल करण्यात आले होते. त्यामध्ये वाढ होऊन सन २०१७मध्ये एकूण १२,३८७ बौद्धिक संपदा अधिकार देण्यात आले आहेत.

सन २०१६ मध्ये एकूण १,११५ भारतीय आणि ७,१३३ परदेशी नागरिकांना / घटकांना बौद्धिक संपदा अधिकार देण्यात आले होते. तर सन २०१७ मध्ये एकूण १,७१२ भारतीय आणि १०, ६७५ परदेशी नागरिकांना / घटकांना बौद्धिक संपदा अधिकार देण्यात आले आहेत. म्हणजेच भारतीय नागरिकांपेक्षा परदेशी नागरिक किंवा घटकांना देण्यात आलेले बौद्धिक संपदा अधिकार जास्त प्रमाणात आहेत.

विविध प्रकारच्या बौद्धिक संपदांच्या निर्मितीस, नवोपक्रमांस प्रोत्साहन देणे हा बौद्धिक संपदा कायद्याचा मुख्य हेतू आहे. व्यक्ती किंवा /आणि व्यवसायांनी निर्माण केलेले बौद्धिक मालमत्तेचे व्यावसायिक अधिकार त्यांना बहाल केले जातात. यातून संबंधितांना त्याच्या निर्मितीवर काही काळासाठी एकाधिकार प्राप्त होतो. हे अधिकार इतरांना विकून किंवा स्वत:च त्यांचा व्यावसायिक वापर करून त्यांना आíथक लाभ मिळवता येतो. यामुळे बौद्धिक संपदा निर्मितीस चालना मिळते.

बौद्धिक संपदा अधिकारांचे महत्त्व व त्याबाबतच्या कायदेशीर तरतुदी याबाबत पुढील लेखामध्ये चर्चा करण्यात येईल.

बौद्धिक संपदांचे प्रकार

बौद्धिक संपत्ती अधिकारांमध्ये पेटंट, कॉपीराइट, औद्योगिक डिझाइन अधिकार, ट्रेडमार्क, पिकांच्या वाणांवरील अधिकार, व्यावसायिक दृश्यमाने, भौगोलिक निर्देशांक तसेच व्यावसायिक गुपिते यांचा समावेश होतो.

पेटंट – एखाद्या उत्पादनाच्या शोधासाठी शोधकर्त्यांना ठरावीक कालावधीसाठी त्याच्या उत्पाद, विक्री, आयातीस प्रतिबंध किंवा वगळण्याचा अधिकार देण्यात येतो. पेटंट प्राप्त करण्यासाठी लावलेल्या शोधातून औद्योगिक उत्पादन करण्याची क्षमता असणे आवश्यक असते.

कॉपीराइट – एखाद्या नवनिर्मितीवर निर्मात्यास अनन्य अधिकार प्रदान करतो. हा अधिकार सर्जनशील, बौद्धिक किंवा कलात्मक स्वरूपाच्या नवनिर्मितीस लागू होतात. पण कोणतीही संकल्पना किंवा माहिती यांवर नव्हे तर त्यांच्या वैशिष्टय़पूर्ण मांडणीसाठी हे अधिकार देण्यात येतात.

औद्योगिक डिझाइन – वस्तूंची दृश्यरचना वापरण्याचा हक्क. सर्वसामान्यपणे यास रचना अधिकारही म्हटले जाते. औद्योगिक डिझाइनमध्ये सौंदर्यमूल्य असलेली रंग, रंगांची व आकारांची वैशिष्टय़पूर्ण रचना, आकार, कॉन्फिगरेशन, त्रिमितीय रचना असते. एक उत्पादन, औद्योगिक वस्तू किंवा हस्तकला निर्मितीसाठी दोन व त्रिमितीय रचना उत्पादन आकर्षक करण्यासाठी वापरण्यात येते.

ट्रेडमार्क – विशिष्ट व्यावसायिक, उत्पादक किंवा सेवा प्रदात्यांच्या उत्पादनांची किंवा सेवांची इतर उत्पादनांपेक्षा वेगळी ओळख निर्माण करणारे एक ओळखण्यायोग्य चिन्ह, डिझाइन किंवा सांकेतिक रचना म्हणजे ट्रेडमार्क.

पिकांच्या वाणांवरील अधिकार – यांना पीक संवर्धकांचा अधिकार असेही म्हणतात. पिकांचे नवे वाण शोधणाऱ्या संशोधकास त्याच्या वाणावर आणि उत्पादनावर काही कालावधीसाठी अनन्य अधिकार देण्यात येतो. यामध्ये पिकाचे बियाणे, टिश्यू कल्चर, फळे, फुले, इतर भाग या सर्वावर शोधकर्त्यांचा अनन्य अधिकार असतो.

व्यावसायिक दृश्यमाने – एखाद्या उत्पादनाच्या दृश्य स्वरूप, बांधणी, रचना, वेष्टने ज्यावरून त्या उत्पादनाची ओळख पटते अशा दृश्य वैशिष्टय़ांचा यामध्ये समावेश होतो. समान दृश्यमानामुळे मूळ उत्पादनाऐवजी नकली उत्पादन विकले जाऊ नये यासाठीही हे अधिकार देण्यात येतात.

व्यावसायिक गुपिते – एखाद्या व्यवसाय किंवा उद्योगाचे सामान्यपणे इतरांना माहीत नसलेले एखादे सूत्र, कार्यपद्धती, प्रक्रिया, डिझाइन, उपकरण, नमुना किंवा माहितीचे संकलन ज्याचा संबंधितांना त्यांच्या क्षेत्रातील इतर स्पर्धकांपेक्षा जास्त आíथक फायदा मिळण्यासाठी उपयोग होतो. या गुपितांना शासकीय व कायदेशीर संरक्षण नसते आणि त्यांनी आपली गुपिते स्वत:च सुरक्षित ठेवायची असतात.

संशोधन संस्थायण : जीवशास्त्रातील संशोधन

article-about-biological-research-institution

1730   14-Dec-2018, Fri

आघारकर संशोधन संस्था, पुणे

जैविक शास्त्रांमध्ये संशोधन करणारी देशातील एक महत्त्वाची संशोधन म्हणून नावारूपास आलेली संस्था म्हणजे आघारकर संशोधन संस्था होय. ही संशोधन संस्था विद्य्ोचे माहेरघर म्हणून ओळख असलेल्या पुणे शहरात स्थित आहे. ही संस्था भारत सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाशी (डीएसटी) संलग्न असून संस्थेला स्वायत्त दर्जा बहाल केला गेलेला आहे. एआरआय या नावाने ओळखली जाणारी ही संस्था संशोधन क्षेत्रात राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अग्रणी आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अखत्यारीत काम करणारी ही संस्था मात्र सीएसआयआरशी (वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद) संलग्न नाही.

संस्थेविषयी

आघारकर संशोधन संस्था ही जीवशास्त्र या विषयामध्ये संशोधन करणारी देशातील एक महत्त्वाची संशोधन संस्था आहे. संस्थेची स्थापना १९४६ मध्ये झाली. त्या वेळेस संस्थेची स्थापना महाराष्ट्र असोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ सायन्स (एमएसीएस) या नावाने झाली. सुरुवातीला संस्थेचे स्वरूप पूर्णत: संशोधन संस्थेचे नव्हते, कारण संस्थेची नोंदणी तेव्हा सोसायटी रजिस्ट्रेशन अ‍ॅक्टअंतर्गत झाली होती. कालांतराने संस्थेमध्ये संशोधन आणि त्या प्रकारच्या कामांना गती मिळू लागली. हळू हळू संस्थेचा चेहरामोहरा बदलून तो संशोधन संस्थेच्या स्वरूपाचा होत गेला. त्यामुळेच ‘महाराष्ट्र असोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ सायन्स रिसर्च इन्स्टिटय़ूट’ या नावाने संस्थेला वेगळी आणि नवी ओळख देण्यात आली. संस्थेचे संस्थापक संचालक प्राध्यापक कै. डॉ. शंकर पुरुषोत्तम आघारकर यांना त्यांच्या संशोधन कार्यासाठी सन्मानित करण्यासाठी १९९२मध्ये संस्थेचे तत्कालीन नाव बदलून ते आघारकर रिसर्च इन्स्टिटय़ूट (एआरआय) असे ठेवले गेले.

संशोधनातील योगदान

एआरआय ही संस्था प्राणीशास्त्र, वनस्पतीशास्त्र आणि सूक्ष्मजीवशास्त्र या विषयांमध्ये मूलभूत व उपयोजित संशोधन करणारी संस्था आहे. आघारकर संशोधन संस्था विज्ञानाच्या इतर विद्याशाखांमध्ये आंतरविद्याशाखीय संशोधन करणारी देशातील एक महत्त्वाची संशोधन संस्था आहे. सध्या एआरआय जैवविज्ञान विषयातील सहा प्रमुख शाखांमध्ये संशोधन आणि विकासकार्य (आर अ‍ॅण्ड डी) करत आहे.

संस्थेचे संशोधन बायोडायव्हर्सिटी अ‍ॅण्ड पॅलिओबायोलॉजी, बायोएनर्जी, बायोप्रोस्पेिक्टग, डेव्हलपमेंटल बायोलॉजी, जेनेटिक्स अ‍ॅण्ड प्लँट ब्रीिडग आणि नॅनो बायोसायन्स या सहा शाखांमध्ये होते. याबरोबरच संस्था सध्या डिस्पोजेबल ऑन-चिप रिअल टाइम पीसीआर डिव्हाइसचा विकास, नॅनोपार्टकिल्सचे पृथक्करण आणि शुद्धीकरण यासाठी सूक्ष्म-पेशींची निर्मिती, मानवी व प्राणी रोगजनकांच्या आणि दूषित खाद्यपदार्थामधील दोष जलद ओळखण्याकरिता पोर्टेबल डिव्हाइसेस, कीटकनाशक नियंत्रणासाठी डीएसआरएनए-नॅनोपार्टकिल्सचे वितरण, औषधीय झाडांमध्ये उगवण क्षमता वाढविण्यासाठी बियाण्यांवर योग्य संशोधन इत्यादी विषयांवर संशोधन करत आहे. संस्थेच्या नॅनोबायोसायन्स विभागाने बायोमिमीटिक्स, नॅनोमेडिसिन, मायक्रोफॅब्रिकेशन, नॅनोटेक्नोलॉजी इन अ‍ॅग्रिकल्चर अ‍ॅण्ड एन्व्हायर्नमेंट या विषयांतील संशोधनावर आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. शास्त्रज्ञांनी बायोमिमीटिक्स या विषयातील संशोधनाची प्रेरणा जैवविश्वातील संरचना, प्रक्रिया व साधने यांपासून घेतलेली आहे. नॅनोमेडिसिन या विषयातील संशोधन प्रामुख्याने डायग्नोस्टिक्स, ड्रग डिलीव्हरी आणि थेरपिटिक्समध्ये केले जाते.

संस्थेमधील विद्वान व अनुभवी संशोधक

प्राध्यापकांच्या मार्गदर्शनाखाली डीएसटी, सीएसआयआर, आयसीएआर, आयसीएमआर, डीबीटी, एमओईएफ आणि एमएनईएस यांनी वित्तपुरवठा केलेल्या अनेक संशोधन योजना संस्थेमध्ये चालविल्या जात आहेत. एआरआय देशांतर्गत आणि परदेशातील अनेक सार्वजनिक आणि खासगी संस्थांसाठी सल्लागार म्हणून काम करत आहे. त्याबरोबरच संस्थेने राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रायोजित संशोधन प्रकल्प आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण कार्यक्रम स्वीकारले आहेत.

विद्यार्थ्यांसाठी संधी

एआरआय या संस्थेमध्ये ही विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर व पीएचडी संशोधन अभ्यासक्रम पूर्ण करता येतात. आघारकर संशोधन संस्था विविध विद्यापीठांबरोबर संलग्न आहे. संस्था आधुनिक पायाभूत सुविधा व जीवशास्त्रातील अत्याधुनिक उपकरणांसह अद्ययावत प्रयोगशाळांनी सुसज्ज आहे. संस्थेमध्ये संशोधक विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र विद्यार्थी वसतिगृह आहे. संस्था संशोधनासाठी स्वायत्त असून एमएस्सी व पीएचडीसारख्या शैक्षणिक पदव्यांकरता सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाशी संलग्न आहे. संस्थेचे अनेक पीएचडी पदवीधारक भारतात व परदेशातदेखील संशोधन, औद्योगिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात उत्कृष्ट कार्य करत आहेत. विद्यापीठांमध्ये पीएचडीचे संशोधन करणारे अनेक विद्यार्थी संशोधनाचा विशिष्ट भाग अथवा माहिती संकलन किंवा माहिती प्रक्रिया इत्यादीसारख्या बाबी पूर्ण करण्यासाठी इथे ठरावीक काळ व्यतीत करत असतात. तसेच दरवर्षी अनेक जेआरएफ व एसआरएफ विद्यार्थी इथे पीएचडीचे संशोधन करण्यासाठी प्रवेश घेतात. महाविद्यालयीन तसेच विद्यापीठातील विद्यार्थी संस्थेमध्ये आपले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी येऊ शकतात.

उच्चशिक्षणाचे महत्त्वाचे केंद्र

center-for-higher-education

6175   04-Dec-2018, Tue

संस्थेची ओळख

तामिळनाडू राज्याच्या दक्षिणेकडील भागातील एक महत्त्वाचे शैक्षणिक केंद्र म्हणून मदुराई कामराज विद्यापीठाची देशभरात ओळख आहे. मदुराईमधील पल्कलई नगरच्या परिसरात राज्य विद्यापीठाचा दर्जा असलेल्या या संस्थेचे मुख्य शैक्षणिक संकुल वसले आहे.

तामिळनाडू राज्याच्या दक्षिणेकडील भागामध्ये उच्चशिक्षणाचा प्रसार आणि प्रचार करण्यासाठी १९५७ साली तामिळनाडू राज्य सरकारने मदुराईमध्ये स्थापन केलेल्या पदव्युत्तर शैक्षणिक केंद्राच्या माध्यमातून या विद्यापीठाच्या कार्याची सुरुवात झाली. मदुराई येथील अमेरिकन कॉलेजमध्ये मद्रास विद्यापीठाचे हे पदव्युत्तर केंद्र सुरू झाले होते. या केंद्राच्या कार्याचा वाढता विस्तार आणि शिक्षण विस्ताराची नेमकी गरज विचारात घेत, मदुराई केंद्राला १ फेब्रुवारी, १९६६ रोजी स्वतंत्र विद्यापीठाचा दर्जा देण्यात आला.

या निमित्ताने मदुराई कामराज विद्यापीठ हे तामिळनाडू राज्यासाठी राज्य विद्यापीठ म्हणून अस्तित्त्वात आलेले मद्रास विद्यापीठानंतरचे दुसरे विद्यापीठ ठरले. गेल्या ५० वर्षांत जवळपास १ कोटी विद्यार्थ्यांनी या विद्यापीठाच्या माध्यमातून उच्चशिक्षण घेतले आहे. राष्ट्रीय पातळीवरील ‘एनआयआरएफ’ मूल्यांकनामध्ये देशभरातील विद्यापीठांच्या यादीमध्ये यंदा हे विद्यापीठ ५४ व्या स्थानी आहे.

संकुले आणि सुविधा

स्थापनेनंतरच्या सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये विद्यापीठाचे कामकाज मदुराई शहरामधूनच चालत असे. मात्र विद्यार्थ्यांची वाढती संख्या विचारात घेत हे विद्यापीठ १९७३पासून नव्या संकुलामध्ये सुरू झाले. मदुराईजवळच्याच पल्कलईनगरमध्ये असलेले हे संकुल आता या विद्यापीठाचे मुख्य संकुल म्हणूनच ओळखले जाते. विद्यापीठ स्थापनेपूर्वी मदुराई शिक्षण केंद्रामध्ये मद्रास विद्यापीठाच्या ग्रंथालयाची एक शाखा कार्यरत होती.

नव्या विद्यापीठाच्या स्थापनेनंतर ग्रंथालयाची ही शाखा नव्या विद्यापीठाचे स्वतंत्र ग्रंथालय म्हणून पुढे आली. विद्यापीठाचे मुख्य संकुल कार्यरत झाल्यानंतर या संकुलामध्येच १९७४ पासून विद्यापीठाच्या मुख्य ग्रंथालयाच्या सेवाही पुरविण्यास सुरुवात झाली.

विद्यापीठाचे पहिले कुलगुरू डॉ. टी. पी. मिनाक्षीसुंदरनार यांच्या गौरवार्थ या नव्या ग्रंथालयाला त्यांच्याच नावाची ओळख देण्यात आली. विद्यापीठाच्या या मुख्य ग्रंथालयाच्या जोडीने विद्यापीठाने आपल्या निवासी विद्यार्थ्यांसाठी एकूण आठ वसतिगृहांची सुविधाही उपलब्ध करून दिली आहे. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासाठी सजग राहत, या सर्व वसतिगृहांमध्ये विद्यापीठाने फिटनेस सेंटर उभारले आहेत. विद्यापीठाच्या संशोधन अभ्यासक्रमांना नोंदणी करणाऱ्या विवाहित संशोधकांसाठीही विद्यापीठ स्वतंत्र निवासी व्यवस्था पुरविते.

शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहापासून लांब गेलेल्या व्यक्तींना पुन्हा शिक्षणाकडे वळविण्यासाठी विद्यापीठ दूरशिक्षणाच्या माध्यमातूनही आपले विविध शैक्षणिक अभ्यासक्रम समाजाच्या विविध घटकांपर्यंत पोहोचवत आहे. त्यासाठी विद्यापीठामार्फत वर्षांतून दोन वेळा प्रवेश प्रक्रिया राबविल्या जात आहेत.

विभाग आणि अभ्यासक्रम

विद्यापीठामध्ये एकूण वीस स्कूलमधून ७७ शैक्षणिक विभाग चालविले जातात. त्यामध्ये ४४ पदव्युत्तर अभ्यासक्रम, संशोधनासाठी वाहिलेले ४० एम.फील आणि ५७ पीएच.डी. अभ्यासक्रम व १७ पदविका-प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे. विद्यापीठाच्या माध्यमातून एकाचवेळी जवळपास साडेचार हजारांवर विद्यार्थी अशा विविध प्रकारच्या आणि विविध पातळ्यांवरील अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेऊ शकतात.

विद्यापीठाच्या सर्व अभ्यासक्रमांना चॉईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टीम असल्यामुळे विद्यार्थी आपल्या आवडीनुसार विषयांची निवड करू शकतात. बायोलॉजिकल सायन्सेसअंतर्गत येणाऱ्या बायोकेमिस्ट्री विभागात एमएस्सी जिनोमिक्स, एमएस्सी बायोकेमिस्ट्री, तर मायक्रोबायल टेक्नॉलॉजी विभागात एमएस्सी मायक्रोबायोलॉजी, एमएस्सी मायक्रोबायल जीन टेक्नॉलॉजी हे अभ्यासक्रम चालवले जातात. स्कूल ऑफ बायोटेक्नॉलॉजीच्या अंतर्गत असलेल्या सेंटर फॉर एक्सेलन्स इन बायोइन्फम्रेटिक्समध्ये कॉम्प्युटेशन बायोलॉजी विषयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रम चालतो.

स्कूल ऑफ एनर्जी, इन्व्हायर्न्मेंट अँड नॅचरल रिसोस्रेसच्या अंतर्गत मरिन अँड कोस्टल स्टडिज विभागामध्ये एम. एस्सी. मरिन बायोलॉजी हा वेगळा अभ्यासक्रम विद्यापीठाने उपलब्ध करून दिला आहे. विद्यापीठाच्या स्कूल ऑफ रिलिजिन्स, फिलॉसॉफी अँड ह्युमॅनिस्ट थॉटच्या अंतर्गत असलेल्या गांधी विचार आणि रामिलग तत्त्वज्ञान विभागामध्ये एम. एस्सी. पीस मेकिंग हा अभ्यासक्रम चालतो.

विद्यापीठाने आपल्या स्कूल ऑफ सोशल सायन्सेसच्या माध्यमातूनही नेहमीच्या पारंपरिक पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या जोडीने तुलनेने नव्या आणि विद्यार्थ्यांना करिअरच्या वेगळ्या वाटा सुचविणाऱ्या अभ्यासक्रमांचे पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत. त्यामध्ये पॉलिटिकल सायन्स विभागात चालणारा क्रिमिनल जस्टिस अँड व्हिक्टिमोलॉजीचा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम, स्कूल ऑफ युथ एम्पॉवरमेंटच्या अंतर्गत असलेल्या युथ वेल्फेअर स्टडिजमध्ये चालणारा एम. ए. अडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्टडिजसारख्या अभ्यासक्रमांचा विचार केला जातो. याशिवाय विद्यापीठाने इतर सर्व पारंपरिक अभ्यासक्रमांचे पर्यायही आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी खुले ठेवले आहेत.

वाडिया इन्स्टिटय़ूट ऑफ हिमालयीन जिऑलॉजी, देहरादून

article-about-wadia-institute-of-himalayan-geology

2689   29-Nov-2018, Thu

उत्तराखंड राज्याची राजधानी असलेल्या देहरादून या शहरात असलेली वाडिया इन्स्टिटय़ूट ऑफ हिमालयीन जिऑलॉजी ही संस्था हिमालय पर्वतराजी आणि परिसराच्या भूशास्त्रामध्ये संशोधन करणारी संस्था आहे. ही संस्था भारत सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाअंतर्गत कार्यरत असलेली एक स्वायत्त संशोधन संस्था असून ती सीएसआयआरशी (वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद) संलग्न नाही.

संस्थेविषयी

वाडिया इन्स्टिटय़ूट ऑफ हिमालयीन जिऑलॉजी या संस्थेची स्थापना दिल्लीमध्ये जून १९६८ साली दिल्ली विद्यापीठाच्या वनस्पतीशास्त्र विभागामध्ये करण्यात आली. कालांतराने एप्रिल १९७६मध्ये संस्थेला देहरादून येथे हलविण्यात आले. सध्या संस्थेचे मुख्य कार्यालय देहरादून येथे असून नड्डा-धर्मशाला, डोकरीयन बामक ग्लेशियर स्टेशन आणि अरुणाचल प्रदेशमधील इटानगर या ठिकाणी संस्थेची तीन फील्ड सर्च स्टेशन्स आहेत.

स्थापनेपासूनच संस्थेचे नाव इन्स्टिटय़ूट ऑफ हिमालयीन जिऑलॉजी असे होते. या संशोधन संस्थेचे संस्थापक प्रा. डॉ. डॅराशॉ नोशेरवान वाडिया यांनी हिमालयाच्या भूगर्भशास्त्रातील संशोधनातील दिलेल्या त्यांच्या योगदानाबद्दल त्यांच्या स्मरणार्थ संस्थेचे नाव बदलून वाडिया इन्स्टिटय़ूट ऑफ हिमालयीन जिऑलॉजी असे ठेवण्यात आले.

गेल्या पंचवीस ते तीस वर्षांच्या कालावधीत वाडिया इन्स्टिटय़ूट हिमालयीन भूगर्भशास्त्र या संशोधन क्षेत्रातील एक उत्कृष्ट संशोधन केंद्र म्हणून राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नावारूपास आलेले आहे. संस्था संशोधनासाठी आवश्यक त्या सर्व पायाभूत सुविधांनी सज्ज आहे; म्हणूनच ही संस्था देशातील उच्चस्तरीय संशोधनासाठी असलेली आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठेची एक प्रगत प्रयोगशाळा म्हणून ओळखली जाते.

संशोधनातील योगदान 

वाडिया इन्स्टिटय़ूट ही हिमालयीन जिऑलॉजी म्हणजेच हिमालयाचे भूगर्भशास्त्र या विषयामध्ये संशोधन करणारी संस्था आहे. या संशोधनाबरोबरच संस्थेने आंतरविद्याशाखीय संशोधनाला (Interdisciplinary research) प्राधान्य देत इतर शाखांमधील मूलभूत संशोधनाशी योग्य समन्वय साधलेला आहे. वाडिया इन्स्टिटय़ूटच्या सुरुवातीच्या काही वर्षांत संशोधनाचा प्रमुख विषय ‘कठीण भूगर्भीय संरचना असलेले रिमोट क्षेत्र’ हा होता. त्यामुळेच, संस्थेने तेव्हा अरुणाचल हिमालय, कुमाऊंमधील उच्च हिमालय, लाहौल-स्पिती, लडाखचे सिंधू-सिवनी आणि काराकोरम हे विषय भूगर्भीय संशोधनासाठी प्राधान्यक्रमाने घेतले होते. सध्या वाडिया इन्स्टिटय़ूट पूर्व आणि पश्चिम हिमालयाच्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर संशोधन करत आहे.

संस्थेच्या संशोधनाच्या इतर विषयांमध्ये स्ट्रक्चर अँड टेक्टोनिक्स, बायोस्ट्रेटिग्राफी, जिओमॉफरेलॉजी अँड एन्व्हायर्मेटल जिऑलॉजी, जिओफिजिक्स, पेट्रोलॉजी अ‍ॅण्ड जिओकेमिस्ट्री, सेडीमेंटोलॉजी इत्यादी विषयांचा समावेश आहे.

वाडिया इन्स्टिटय़ूट विविध शासकीय, निमशासकीय व खासगी आस्थापनांना आपल्या संशोधनाच्या माध्यमातून सल्ला देते. संस्था प्रामुख्याने रस्ते  संरेखन, पुलांसाठी जागेची निवड आणि पुलांचा पाया, उताराची स्थिरता आणि घसरत्या भूगर्भाचे नियंत्रण, जलविद्युत प्रकल्प आणि संबंधित संरचना, प्रवासी आणि मालवाहू रोप वे, जलविद्युत प्रकल्पांचे सिस्मोटेक्टोनिक्स आणि विकासात्मक प्रकल्पांच्या पर्यावरण संभाव्यता, खोल टय़ूबवेल्ससाठी जागेची निवड, छोटय़ा तसेच मोठय़ा हायडेल प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेली भूगर्भीय व्यवहार्यता इत्यादी विषयांतील सल्लागार सेवा प्रदान करते.

संस्थेने आपल्या संशोधनावर आधारित असे एक संग्रहालय बनवले आहे. ज्याचे नाव एस. पी. नौटीयाल संग्रहालय असे आहे. संग्रहालयाच्या माध्यमातून संस्था विद्यार्थी व सामान्यजनांना भूगर्भीय संशोधनाबद्दल शिक्षित करत आहे. हे संग्रहालय शक्तिशाली हिमालय पर्वताबद्दल सर्व प्रकारची माहिती देते. त्यामध्ये हिमालयाची उत्पत्ती, वेळ आणि स्थानातील उत्क्रांती, नसíगक संसाधने, भूगर्भीय जीवन, भूकंप आणि पर्यावरणविषयक पलू इत्यादी गोष्टी प्रामुख्याने आढळतात. २००९ साली केंद्र सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या मदतीने संस्थेने हिमालयीन ग्लेशियोलॉजी सेंटरची स्थापना केली. हवामान बदलण्याच्या अनुकूलतेची रणनीती विकसित करण्यासाठी, हिमनद्यांवरील वातावरणाचा प्रभाव नियंत्रित करणारी कारणे समजून घेण्यासाठी हिमालयीन ग्लेशियोलॉजीवर समन्वयित संशोधन पुढाकार घेणे हे या केंद्राचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे.

विद्यार्थ्यांसाठी संधी

वाडिया इन्स्टिटय़ूट संशोधन केंद्राबरोबरच एक स्वायत्त शैक्षणिक केंद्रही आहे. त्यामुळेच संस्थेमध्ये पीएचडी व पोस्ट डॉक्टरल संशोधन अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना पूर्ण करता येतात. दरवर्षी गुणवत्ताप्राप्त अनेक जेआरएफ वा एसआरएफ विद्यार्थी वाडिया इन्स्टिटय़ूटमध्ये पीएचडीचे संशोधन करण्यासाठी प्रवेश घेतात. संस्था महाविद्यालयीन शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांचे पदवी व पदव्युत्तर स्तरावरील संशोधन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी समर ट्रेनिग आयोजित करते.

संशोधन संस्थायण : शोध जैवतंत्रज्ञानाचा

national-institute-of-immunology-new-delhi

8118   24-Nov-2018, Sat

राजधानी नवी दिल्ली येथे असलेली नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ इम्युनॉलॉजी (एनआयआय) ही संस्था इम्युनॉलॉजी आणि जैवतंत्रज्ञान या विषयांमध्ये संशोधन करणारी एक महत्त्वाची आणि प्रगत संशोधन संस्था आहे. या संशोधन संस्थेची स्थापना अगदी अलीकडे १९८१ साली झालेली आहे. एनआयआय ही एक स्वायत्त संस्था असून, केंद्र सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अखत्यारीत काम करते. परंतु ही संस्था सीएसआयआरशी (वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद) संलग्न नाही.

संस्थेविषयी

एनआयआय ही स्वायत्त संशोधन संस्था बायोटेक्नॉलॉजी विभागाअंतर्गत आपले संशोधन करत आहे. नामवंत शास्त्रज्ञ आणि या संस्थेचे संस्थापक प्रथम संचालक प्रा. डॉ. जी. पी. तलवार यांच्या प्रयत्नाने या संस्थेची स्थापना दि. २४ जून १९८१ रोजी झाली. दिल्ली येथे असलेल्या ऑल इंडिया इन्स्टिटय़ूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस म्हणजेच एम्समधील इम्युनॉलॉजी विभागामधील आयसीएमआर-डब्ल्यूएचओ रिसर्च अ‍ॅण्ड ट्रेिनग सेंटरमध्ये एनआयआय या संस्थेच्या स्थापनेची बीजे रोवली गेली आहेत.

१९८२ साली हा विभाग एनआयआयमध्ये विलीन करण्यात आला. मात्र सुरुवातीला एनआयआय या संस्थेचे संशोधन कार्य एम्सच्या प्रयोगशाळेतून होत राहिले. १९८३ साली संस्थेची जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटी (जेएनयू) कॅम्पसमध्ये बांधलेली नवीन इमारत पूर्ण झाली, त्यानंतर एनआयआयने आपला सगळा मुक्काम तिकडे हलवला. ही एक स्वायत्त शासकीय संशोधन संस्था असून संस्थेच्या स्वायत्त दर्जामुळे ते एक मान्यताप्राप्त विद्यापीठदेखील आहे. केंद्र सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अखत्यारीत काम करणारी ही संस्था मात्र सीएसआयआरशी (वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद) संलग्न नाही. मात्र संस्था भारत सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या जैवतंत्रज्ञान विभागाअंतर्गत कार्यरत असलेली एक अग्रगण्य प्रयोगशाळा निश्चितच आहे.

संशोधनातील योगदान

एनआयआय या संशोधन संस्थेने इम्युनॉलॉजी या विषयातील मूलभूत व उपयोजित संशोधनाला पूर्णवेळ वाहून घेतलेले आहे. संस्था मानवी शरीराची रोग प्रतिबंधात्मक प्रणाली हाताळण्याच्या विविध पद्धती विकसित करण्यासाठी, शरीराच्या संरक्षणाची यंत्रणा समजून घेण्यासाठी सतत प्रगत संशोधन करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. तसेच जैवविज्ञान क्षेत्रातील इतर विषय जसे की, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्युलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी आणि स्ट्रक्चरल बायोलॉजी इत्यादी विषयांमध्ये संस्था आंतरविद्याशाखीय संशोधन (Interdisciplinary research) करत आहे.

आधुनिक जैवविज्ञानातील संशोधनासहितच इन्फेक्शन अ‍ॅण्ड इम्युनिटी, मॉलिक्युलर डिझाइन, जीन रेग्युलेशन, रिप्रॉडक्शन अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट हे विषयदेखील एनआयआयच्या संशोधनाचे प्रमुख विषय आहेत. संस्थेकडे जीवशास्त्र आणि जैवतंत्रज्ञानातील संशोधन आणि विकासाशी संबंधित विविध विषयांमध्ये मूलभूत संशोधन करण्यासाठी तज्ज्ञ संशोधकांचे पुरेसे पाठबळ उपलब्ध आहे. या कुशल  संशोधकांच्या पाठबळाच्या आधारे संस्थेने ‘मायकोबॅक्टेरियम इंडिकस प्राणि’ (Mycobacterium indicus pranii) या नावाने कुष्ठरोगाची भारतातील सर्वात पहिली लस विकसित केलेली आहे. ही लस संस्थेचे संशोधन क्षेत्रातील हे सर्वात मोठे यश म्हणता येईल.

विद्यार्थ्यांसाठी संधी

एनआयआय ही संशोधन संस्था आणि विद्यापीठाच्या दर्जाचे एक स्वायत्त शैक्षणिक केंद्रही आहे. त्यामुळे या संस्थेमध्येही विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर, पीएचडी व पोस्ट डॉक्टरल संशोधन अभ्यासक्रम पूर्ण करता येतात. इम्युनॉलॉजीमधील संशोधनासाठी कुशल मनुष्यबळ मिळावे व संशोधनाच्या माध्यमातून या क्षेत्राशी संबंधित असलेल्या समस्यांचे निराकरण व्हावे या उद्दिष्टाने केंद्र शासनाने संस्थेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना शिक्षण व संशोधनाची संधी दिलेली आहे. संस्थेचे अनेक पीएचडी पदवीधारक भारतात व परदेशातदेखील संशोधन, औद्योगिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात उत्कृष्ट कार्य करत आहेत. संस्था देश-विदेशातील विविध विद्यापीठांबरोबर संलग्न होऊन अनेक शैक्षणिक व संशोधन प्रकल्प राबवत आहे.

तसेच विद्यापीठ/ संस्थांशी एनआयआय पदव्युत्तर व पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी संलग्न आहे. महाविद्यालय किंवा विद्यापीठामधील विद्यार्थी त्यांचे पदवी व पदव्युत्तर स्तरावरील संशोधन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी येथे येतात.

नंदनवनातील शिक्षणकेंद्र काश्मीर विद्यापीठ

university-of-kashmir

3761   20-Nov-2018, Tue

देशाचे नंदनवन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जम्मू-काश्मीर राज्यासाठी १९४८मध्ये जम्मू-काश्मीर विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली होती. राज्यामध्ये उच्चशिक्षणाच्या विस्तारासाठी संस्थांच्या वाढत्या गरजांचा विचार करत १९६९साली या विद्यापीठाची विभागणी करून, दोन स्वतंत्र विद्यापीठांची निर्मिती करण्यात आली. त्यावेळी श्रीनगरमध्ये तयार झालेले विद्यापीठ आता काश्मीर विद्यापीठ म्हणून ओळखले जाते.

श्रीनगरमधील हजरतबल भागामध्ये जवळपास अडीचशे एकरांच्या परिसरामध्ये या विद्यापीठाचे मुख्य शैक्षणिक संकुल कार्यरत आहे. पर्यटकांसाठी आकर्षणाचे केंद्र असलेल्या जगप्रसिद्ध अशा दाल सरोवराच्या परिसरामधील हे संकुल विद्यार्थी आणि संशोधकांसाठी एक महत्त्वाचे शैक्षणिक केंद्र ठरते. विद्यापीठाचे मुख्य केंद्र असलेले हजरतबल येथील शैक्षणिक संकुल तीन भागांमध्ये विभागलेले आहे.

हजरतबल संकुल, नसीमबाग संकुल आणि मिर्झाबाग संकुल या तीन भागांमधून विद्यापीठाचे बहुतांश शैक्षणिक आणि प्रशासकीय कामकाज चालते. त्याशिवाय विद्यापीठाने अनंतनाग, बारामुल्ला, कुपवाडा, कारगिल आणि लेह या ठिकाणी आपले सॅटेलाइट कॅम्पस सुरू केले आहेत. त्या आधारे या भागांमधील विद्यार्थ्यांना उच्चशिक्षणाकडे वळविण्यासाठी आणि त्यांना उच्चशिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी गरजेच्या पायाभूत सुविधा विद्यापीठाने विकसित केल्या आहेत.

अनंतनागमध्ये वर्ष २००८पासून, तर बारामुल्ला येथे २००९पासून विद्यापीठाच्या शैक्षणिक केंद्राच्या कामाची औपचारिक सुरुवात झाली. या माध्यमातून विद्यापीठाने स्थानिक गरजांचा विचार करत उपयुक्त ठरू शकतील अशा व्यवसायाभिमुख अभ्यासक्रमांवर भर दिला आहे. श्रीनगरमधील झाकुरा येथील संकुलामध्ये विद्यापीठाने इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजीची सुरुवात केली आहे. ‘एनआयआरएफ’च्या २०१८ सालच्या मानांकनामध्ये हे विद्यापीठ देशामध्ये ४७व्या स्थानी आहे.

सुविधा

विद्यापीठांतर्गत एकूण १३ वेगवेगळी संशोधन केंद्रे कार्यरत आहेत. त्यामध्ये सेंटर ऑफ सेंट्रल एशियन स्टडिज, सेंटर ऑफ रिसर्च फॉर डेव्हलपमेंट, पॉप्युलेशन रिसर्च सेंटर इक्बाल इन्स्टिटय़ूट ऑफ कल्चर अँड फिलॉसॉफी आदी केंद्रांचा समावेश होतो. विद्यापीठाने विद्यार्थी-विद्याíथनींसाठी उभारलेल्या एकूण ७ वसतिगृहांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांसाठीच्या निवासी सुविधा निर्माण करण्यावरही भर दिला आहे. विद्यापीठामधील अल्लामा इक्बाल लायब्ररी हे विद्यापीठाचे मुख्य ग्रंथालय म्हणून ओळखले जाते.

जम्मू आणि काश्मीर विद्यापीठाच्या निर्मितीपासूनच, १९४८पासूनच विद्यापीठासाठीचे स्वतंत्र ग्रंथालय अस्तित्वात आले होते. काश्मीर विद्यापीठाच्या निर्मितीनंतर १९६९ पासून या ग्रंथालयाचे कामकाज दोन स्वतंत्र ग्रंथालयांमधून विभागण्यात आले. जुल २००२ पासून काश्मीर विद्यापीठाचे मध्यवर्ती ग्रंथालय हे अल्लामा इक्बाल लायब्ररी या नावाने ओळखले जाते.

या मुख्य मध्यवर्ती ग्रंथालयांतर्गत एकूण ५७ विभागीय ग्रंथालये कार्यरत आहेत. जम्मू आणि काश्मीर राज्यामधील सर्वात मोठे ग्रंथालय म्हणूनही हे ग्रंथालय ओळखले जाते. ग्रंथालयाचे एकूण १६ विभाग आहेत. त्या आधारे विद्यार्थी आणि संशोधकांसाठी सहा लाखांहून अधिकची ग्रंथसंपदा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. दृष्टिदोष असणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘झूम- एक्स’ ही विशेष सुविधा या ग्रंथालयामध्ये उपलब्ध आहे.

तसेच डिजिटल पुस्तके वाचण्यासाठीचे ‘अँजेल प्रो करिश्मा प्लेयर’ही या विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध करून दिलेले आहे. स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेअर, टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेअर अशा विविध सुविधा हे ग्रंथालय विद्यार्थ्यांना पुरविते. विद्यापीठामार्फत गरजू आणि हुशार विद्यार्थ्यांसाठी वेगवेगळ्या शिष्यवृत्ती योजनाही उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

विभाग आणि अभ्यासक्रम

काश्मीर विद्यापीठामध्ये कला, उद्योग आणि व्यवस्थापन, शिक्षणशास्त्र, विधी, उपयोजित विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, जैवविज्ञान, पदार्थविज्ञान, सामाजिकशास्त्रे, आरोग्यविज्ञान, अभियांत्रिकी, संगीत आणि ललित कला आदी विद्याशाखांतर्गत विविध विभाग आणि अभ्यासक्रम चालविले जातात. या विद्यापीठाने स्कूल्सच्या संकल्पनेचा अवलंब केला आहे.

त्यानुसार विद्यापीठाने एकूण १४ स्कूल्समधून सर्व विभागांची विभागणी केली आहे. विद्यापीठाच्या स्कूल ऑफ आर्ट्स, लँग्वेजेस अँड लिटरेचरमध्ये विविध भाषांशी निगडित अभ्यासक्रम चालतात. त्याअंतर्गत विद्यार्थ्यांना पíशअन, उर्दू, काश्मिरी, हिंदी या भाषांशी संबंधित पदव्युत्तर पदवी, पदविका आणि प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम शिकता येतात. काही मोजक्या परकीय भाषांमधील अभ्यासक्रमही विद्यार्थी येथे शिकू शकतात.

स्कूल ऑफ बिझनेस स्टडिजमध्ये मास्टर ऑफ फायनान्स अँड कंट्रोल, मास्टर इन क्राफ्ट मॅनेजमेंट अँड आंत्रप्रेन्युअरशिप, एम. कॉम आणि एमबीए हे पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचे पर्याय विद्यार्थ्यांसाठी खुले आहेत. स्कूल ऑफ फिजिकल अँड मॅथेमॅटिकल सायन्सेसमध्ये विज्ञानाच्या पारंपरिक विषयांच्या जोडीने ‘जिओग्राफी अँड रिजनल डेव्हलपमेंट’ विषयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रम, ‘रिमोट सेन्सिंग अँड जीआयएस’ या विषयातील पदव्युत्तर पदविका, एम. एस्सी. जिओइन्फम्रेटिक्स हे वेगळे अभ्यासक्रम विद्यापीठाने उपलब्ध करून दिले आहेत.

स्कूल ऑफ सोशल सायन्सेसमध्ये इस्लामिक स्टडिजमधील पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम चालविला जातो. स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल सायन्सेसमध्ये जीवशास्त्राच्या विविध विषयांच्या जोडीने बायोइन्फम्रेटिक्स विषयातील पदव्युत्तर पदविका, तर क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री व बायोरिसोस्रेस या विषयांमधील पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमही विद्यापीठाने सुरू केले आहेत.

स्कूल ऑफ अप्लाइड सायन्सेस अँड टेक्नॉलॉजीमध्ये होमसायन्स विषयातील पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम चालविले जातात. त्याअंतर्गत विद्यार्थी फूड अँड न्युट्रिशन, एक्स्टेन्शन अँड कम्युनिकेशन आणि ह्य़ुमन डेव्हलपमेंट या तीन विषयांपकी कोणत्याही एका विषयामध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेऊ शकतात. बारामुल्ला संकुलामध्ये शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी विद्यापीठाने एमसीए, बी.टेक- कॉम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनीअिरग, तसेच पाच वष्रे कालावधीचा ‘इंटिग्रेटेड मास्टर्स प्रोग्राम इन बिझनेस अडमिनिस्ट्रेशन’ (आयएमबीए) या अभ्यासक्रमांचे पर्याय खुले केले आहेत.


Top