केंद्र सरकारच्या मानव संसाधन मंत्रालयातर्फे देशांतील हुशार विद्यार्थ्यांमध्ये संशोधनपर जाणीव आणि आवड निर्माण करण्यासाठी पंतप्रधान संशोधन फेलोशिप योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी खाली नमूद केल्याप्रमाणे पात्रताधारक विद्यार्थी उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

योजनेचा उद्देश

पंतप्रधान संशोधन फेलोशिप योजनेचा मुख्य उद्देश विज्ञान व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील पदवीधर व पदव्युत्तर पात्रताधारकांना इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्स अथवा इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी यांसारख्या प्रथितयश संस्थांमध्ये संशोधनपर पीएचडी करण्याची संधी उपलब्ध करून त्यांच्या संबंधित विषय वा क्षेत्रातील संशोधनपर प्रयत्नांना चालना देणे हा आहे.

आवश्यक शैक्षणिक पात्रता

अर्जदार बीटेक पदवीधर असावेत अथवा त्यांनी पदवी परीक्षेच्या अंतिम वर्षांची परीक्षा दिलेली असावी किंवा त्यांनी एमटेक/ एमएससी यासारखी पात्रता पूर्ण केलेली असावी व त्यांचा शैक्षणिक आलेख चांगला असायला हवा.

निवड प्रक्रिया

अर्जदारांपैकी पात्रताधारक उमेदवारांची चाळणी ३० एप्रिल २०१८ पर्यंत करण्यात येईल. त्यापैकी पात्रताधारक उमेदवारांना मे २०१८ मध्ये इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी वा इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्सतर्फे मुलाखतीसाठी बोलाविण्यात येऊन त्याआधारे त्यांना संबंधित आयआयटी/ आयआयएससीमध्ये संबंधित विषयातील संशोधनपर पीएचडी करण्यासाठी नामवंत संशोधक/ मार्गदर्शकांच्या हाताखाली प्रवेश देण्यात येईल.

फेलोशिपची रक्कम व तपशील

योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या उमेदवारांना त्यांच्या संशोधन कालावधी दरमहा ६०,००० ते ८०,००० रु. ची मासिक संसोधन फेलोशिप व २ लाख रुपयांची एकत्रित राशी देण्यात येईल.

संशोधनपर काम यशस्वी पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना संशोधनपर पीएचडी प्रदान करण्यात येईल.

अधिक माहिती व तपशिलासाठी संपर्क 

वरील योजनेच्या संदर्भात अधिक माहिती व तपशिलासाठी प्रमुख वृत्तपत्रात प्रकाशित झालेली पंतप्रधान फेलोशिप योजनेची जाहिरात पहावी अथवा योजनेच्या http://pmrf.in/ या संकेतस्थळाला भेट द्यावी.

१. दलित वस्तीस साहित्य पुरविणे

• योजनेची प्रसिद्धी पंचायत समित्यांनी ग्रामस्तरावर करावी.
• योजनेचा लाभ यापूर्वी एकदाही मिळालेला नाही अशा मागासवर्गीय वस्त्यांना प्राधान्य देण्याची दक्षता घ्यावी.
• ग्रंथालय सोईनुसार ठरावीक वेळेत उघडे ठेवावे. सदरची वेळ समाजमंदिर देखभाल समिती व ग्रा.पं. समन्वयाने ठरवेल.

२. नवीन समाजमंदिर बांधकाम योजना

• सदर योजना अनुसूचित जमाती वस्तीसाठी व अनुसूचित जातीची ५० पेक्षा कमी वस्ती आहे तेथे राबविण्यात यावी.
• अपूर्ण कामे प्रथम प्राधान्याने पूर्ण करण्यासाठी अपूर्ण कामे पूर्ण झाल्यानंतरचा नवीन प्रस्तावांना मंजुरी.
• योजनेची निवड ग्रामसभेत करण्यात यावी.

३. सौर पथदीप पुरविण्याबाबत

• योजनेअंतर्गत मागासवर्गीय संवर्गातील दलित वस्तीमध्ये समाजमंदिर/ग्रंथालय असलेल्या जागेच्या प्रांगणात सौर पथदीप बसविण्यात येतात.
• हमी कालावधीनंतर सौर पथदीप देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी ग्रा.पं.ची राहील.
• सदर योजना महाऊर्जा विभाग यांच्या सहमतीने व मार्गदर्शनाखाली राबविण्यात यावी.
• ज्या ठिकाणी विद्युतपुरवठा आहे तेथे सौर पथदीप पुरविण्यात येणार नाहीत.
• सौर पथदीपाचा दुरुपयोग झाल्यास किमतीनुसार दंडात्मक रक्कम संबंधित ग्रा.पंचायतीकडून वसूल करण्यात येईल.
• दलित वस्तीमध्ये ग्रंथालय व समाजमंदिर सुस्थितीत चालू असल्याचा ग्रामपंचायतीचा ठराव आवश्यक.

केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण मंत्रालयांतर्गत कार्यरत असणाऱ्या अपंग (दिव्यांगजन) सशक्तीकरण विभागातर्फे राष्ट्रीय स्तरावर अपंग विद्यार्थ्यांना विविध स्तरांवरील शिक्षणासाठी खालीलप्रमाणे विशेष शैक्षणिक शिष्यवृत्ती देण्यात येत आहेत.

 मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती-

योजनेंतर्गत इयत्ता ११ वी ते पदविका व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे. त्यासाठी अर्जदार विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न २.५० लाख रुपयांहून अधिक नसावे.

शिष्यवृत्तींची संख्या व तपशील- उपलब्ध शिष्यवृत्तींची संख्या १६,६५० आहे. विविध विद्याशाखांमधील पदव्युत्तर, पदवी, पदविका, व्यावसायिक अभ्यासक्रमामधील पदवी अभ्यासक्रम पदविका इ.साठी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांसाठी दरमहा ६५० पासून रु. १२०० पर्यंत व नियमित विद्यार्थ्यांसाठी दरमहा रु. ४०० पासून रु. ५५० असून त्याशिवाय विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क (वार्षिक मर्यादा १.५० लाख रु.), पुस्तक भत्ता, वाहतूक भत्ता, वाचक भत्ता इ. सारखे अन्य भत्तेपण देय असतील.

 उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती-

योजनेअंतर्गत विविध विषयांमधील पदव्युत्तर पदवी व शैक्षणिक गुणवत्तेच्या आधारे मान्यताप्राप्त अशा २४० संस्थांमधील पदविका अभ्यासक्रमांचा समावेश असून त्यासाठी अर्जदार विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ६ लाख रुपयांहून अधिक नसावे.

शिष्यवृत्तींची संख्या व तपशील- उपलब्ध शिष्यवृत्तींची संख्या १६० असून वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांसाठी दरमहा रु. ३००० तर नियमित विद्यार्थ्यांसाठी दरमहा रु. १५०० व त्याबरोबरच अपंगत्व भत्ता दरमहा रु. २०००, पुस्तक अनुदान वार्षिक रु. ५००० व शैक्षणिक शुल्क म्हणून वार्षिक २ लाख रु. देय असतील.

नॅशनल ओव्हरसीज शिष्यवृत्ती-

योजनेंतर्गत परदेशातील विद्यापीठातून पदव्युत्तर पदवी व संशोधनपर पीएच.डी. या अभ्यासक्रमांचा समावेश असून त्यासाठी अर्जदार विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ६ लाख रुपयांहून अधिक नसावे.

शिष्यवृत्तींची संख्या व तपशील- उपलब्ध शिष्यवृत्तींची संख्या २० असून देखभाल भत्ता म्हणून इंग्लंडमधील शैक्षणिक संस्थांसाठी वार्षिक ९९०० पौंड (ग्रेट ब्रिटन) आणि अन्य देशांसाठी वार्षिक १५४०० अमेरिकी डॉलर्स व त्याशिवाय शैक्षणिक शुल्क, आकस्मिक खर्च- भत्ता, विमान प्रवास इ. चा समावेश आहे.

 राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती-

योजनेंतर्गत देशातील विविध विद्यापीठे व संशोधन संस्थांमधील संशोधनपर एमफील व पीएच.डी.चा समावेश असून त्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांची उत्पन्नविषयक मर्यादेची अट नाही.

शिष्यवृत्तींची संख्या व तपशील- उपलब्ध शिष्यवृत्तींची संख्या २०० असून कनिष्ठ संशोधकांसाठी पहिल्या दोन वर्षांसाठी दरमहा रु. २५,००० तर वरिष्ठ संशोधकांसाठी तिसऱ्या वर्षांपासून अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी दरमहा रु. २८,००० व त्याशिवाय आकस्मिक भत्ता, वाचक भत्ता, घरभाडे भत्ता इ. पण नियमांनुसार देय असेल.

अधिक माहिती व तपशिलासाठी संपर्क- वरील शिष्यवृत्ती योजनांच्या संदर्भात अधिक माहिती व तपशिलासाठी प्रमुख वृत्तपत्रात प्रकाशित झालेली केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण मंत्रालयाची जाहिरात पाहावी अथवा मंत्रालयाच्या www.scholarships.gov.in, www.ugc.ac.in अथवा www.disabilityaffairs.gov.in या संकेतस्थळांना भेट द्यावी.

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता व शेवटची तारीख- वरील योजनांतर्गत संपूर्णपणे भरलेले अर्ज सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण मंत्रालय, अपंग (दिव्यांगजन) सशक्तीकरण विभाग, ५ वा मजला, पं. दीनदयाळ अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नवी दिल्ली- ११०००३ या पत्त्यावर पाठवावेत.  

समाजकल्याण विभाग योजना १

लाभार्थी –

• अनुसूचित जाती, जमाती/ विमुक्त जाती व भटक्या जमाती या संवर्गातील.

अटी-

• वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा ३२,००० रुपये व अपंगांच्या बाबतीत ४०,००० रुपये मर्यादेपर्यंत आहे.
• उत्पन्नाचा दाखला व जातीचा दाखला आवश्यक
• यादीत कुटुंबीयाचे नाव असलेल्या लाभार्थ्यांना प्रथम प्राधान्य.
• लाभार्थ्यांच्या कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती शासकीय अथवा निमशासकीय सेवेत नसावी.
• योजनेचा लाभ लाभार्थ्यांस एकाच वेळी दुबार मिळणार नाही.

मागासवर्गीय शेतकऱ्यांना ऑईल इंजिन व इलेक्ट्रीक मोटार पुरविणे

• पात्रतेबाबतचे निकष – शेतकऱ्याच्या नावावर किमान दोन एकर शेती असणे व विहीर/पाण्याची सोय असणे आवश्यक.

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती

• लाभार्थी – इ.५ वी ते १० तील असावा.
• अटी – मागील वर्षांच्या वार्षीक परिक्षेमध्ये किमान ६० टक्के आवश्यक.

शासनाच्या इतर योजनांमधुन शिष्यवृत्ती मंजुर असल्यास अपात्र.

मागासवर्गीय विद्यर्थ्यांंना संगणक प्रशिक्षणासाठी अर्थसहाय

• लाभार्थी इयत्ता बारावी उत्तीर्ण असावा.
• प्रशिक्षण शुल्कासाठी २,५०० रुपयांची मदत
• संगणक प्रशिक्षण ज्या वर्षांत घेतले त्याच वर्षांत फी देण्यात येईल.

ग्रामीण तसेच शहरी भागात हिवतापाचे नियंत्रण करणे हे राष्ट्रीय कीटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमांचे उद्दिष्ट आहे. याकरिता शहरी व ग्रामीण भागात हिवताप नियंत्रणाचे काम सर्वसमावेशक पद्धतीने चालविण्यासाठी या योजनेची आखणी करण्यात आली आहे. या कार्यक्रमांतर्गत शहरी भागात अळीनाशक फवारणी, हिवताप रुग्ण शोधून त्यांच्यावर समूळ उपचार करणे. यावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे.

उद्दिष्टे

• शक्य त्या सर्व उपाययोजना अमलात आणून कीटकजन्य आजाराचा प्रादुर्भाव कमी करून प्रसार रोखणे.
• हिवतापाने होणारे मृत्यू रोखणे.
• हिवतापाचा प्रादुर्भाव व प्रसार कमी करणे.

धोरण

• नागरी हिवताप योजनेंतर्गत धोरणाचे दोन प्रमुख भाग पुढीलप्रमाणे आहेत – १) परजीवी नियंत्रण २) कीटक नियंत्रण
• परजीवी नियंत्रण :- रुग्णायलये, दवाखाने (खाजगी व सरकारी ) यांच्या मार्फत हिवताप रुग्णांना समूळ उपचार करणे तसेच मोठय़ा शहरांमध्ये महानगरपालिका, रेल्वे, सैन्यदल या संस्थांच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या मदतीने मलेरिया क्लिनिकची स्थापना करणे.
• कीटक नियंत्रण:- कीटक नियंत्रणात खालील बाबींचा समावेश होतो.
• डासांची उत्पत्ती रोखणे.
• अळीनाशकाचा वापर करणे.
• अळीभक्षक गप्पीमासे व वापर करणे.
• कीटकनाशक फवारणी.
• किरकोळ अभियांत्रिकीद्वारे डासांची उत्पत्ती कमी करणे.
• कीटक नियंत्रणासाठी कायदेशीर उपाययोजनांची अंमलबजावणी करणे.
• नागरी कायद्याचा वापर करून घरगुती, सरकारी, व्यापारी, इमारती इत्यादी ठिकाणी होणाऱ्या डासोत्पत्तीवर नियंत्रण ठेवणे.
• नाले, तळी, तलाव, इत्यादी ठिकाणी अळीनाशकाचा वापर करणे.
• गप्पीमासे सोडणे.

अपंग व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी सहज वावरणे, प्रवास करणे, संवाद व संपर्क करणे शक्य व्हावे यासाठी ‘अडथळाविरहित वातावरण’निर्मितीसाठी अपंगत्व सक्षमीकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकारच्या वतीने ‘सुगम्य भारत अभियान’ राबविण्यात येत आहे.

अडथळाविरहित वातावरण

• या अभियानाचा पहिला टप्पा आहे, अडथळाविरहित वातावरण निर्माण करणे. शाळा, दवाखाने, कार्यालये आदी सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश करताना व त्या ठिकाणातून बाहेर पडताना केवळ अपंग व्यक्तींनाच नव्हे तर सर्वच व्यक्तींना सहज आत-बाहेर जाणे शक्य होण्यासाठी अडथळे दूर करणे यात अपेक्षित आहे. त्यात इमारतीतील फूटपाथ, उतार, वळणे व रहदारीला अडथळे निर्माण करणारे घटक दूर करण्याचा विचार केलेला आहे. त्यासाठी सुयोग्य रॅम्प्स, रेलिंग, आधारासाठी कठडे किंवा आधार, पार्किंग आणि आणीबाणीच्या वेळी बाहेर पडण्यासाठी सुविधांचा समावेश आहे. यामध्ये सुविधा निर्माण करण्याबरोबरच त्याचे ऑडिट करणे व दर्जा राखण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात येईल.
• अपंग व्यक्तींबरोबरच या अभियानाचा लाभ वृद्ध व ज्येष्ठ नागरिक, मुले आणि गरोदर महिला यांना होणार आहे. या अभियानांतर्गत आतापर्यंत सुकाणू समिती स्थापन कण्यात आली आहे.

परिवहन सेवेत सुलभता

सुलभ व सहज प्रवास व संपर्क केवळ अपंगाचीच नव्हे तर सर्वाची गरज आहे. रेल्वे, विमान, बस, टॅक्सी व रिक्शा, अशा सर्व प्रकारच्या प्रवासी साधनातून अपंग व्यक्तींना प्रवास करणे शक्य व्हावे यासाठी जमिनीचा पृष्ठभाग, पायऱ्या, रॅम्प्स, प्रवेशद्वार, वाहनतळ आदीचा विचार केला आहे.

माहिती व संपर्क इको प्रणाली सुलभता

माहितीची सहज उपलब्धता समाजात अनेक संधी मिळवून देते. त्यासाठी लोकांना दैनंदिन जीवनात अनेक प्रकारची माहिती हवी असते. या अभियानांतर्गत सर्व प्रकारची माहिती सहज उपलब्ध व्हावी यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या वतीने प्रयास केले जाणार आहेत.

मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन पेपर ३ मधील मानव संसाधन विकास घटकाचे विश्लेषण पाहिल्यानंतर आता त्याच पेपरमधील मानवी हक्क या घटकांचे मुख्य परीक्षेतील प्रश्नांच्या स्वरूपाचे विश्लेषण या लेखात आपण पाहूयात.

स्वरूप

राज्यसेवा मुख्य परीक्षाचा अभ्यास बारकाईने करावा हे आपण मागच्या लेखात पाहिले होते. तसे पाहायचे झाले तर मानव संसाधन विकास आणि मानवी हक्क हे दोन्ही घटक एकमेकांशी संबंधित आहेत. दोन्हींमधील उपघटकसुद्धा एकमेकांशी संलग्न आहेत. त्यामुळे मानव संसाधनाचा अभ्यास करताना मानवी हक्क हा विषय कायमच सोबत अभ्यासावा.

पुरेशा अभ्यास साहित्याच्या अभावामुळे अनेक उमेदवार या घटकाकडे दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे अभ्यासक्रमात कोणते घटक आहेत, हे ते अभ्यासत नाहीत. या घटकाचा अभ्यास करताना या विषयाचा अभ्यासक्रम पाठ असणे महत्त्वाचे असते. अभ्यासक्रमातील एकही घटक सुटता कामा नये.

विश्लेषण

मानवी हक्क या विषयावर या वर्षीच्या मुख्य परीक्षेत ७७ प्रश्न विचारण्यात आले होते. सर्व प्रश्नांचे स्वरूप पाहता मानवी हक्कांची पूर्तता करण्यासाठी सरकारचे कायदे आणि राज्यघटनेने मानवाला प्रदान केलेल्या विविध अधिकारांवर आणि हक्कांवर प्रश्न विचारण्यात आले होते. प्रश्नांचे स्वरूप कठीण असल्यासारखे जाणवले, कारण प्रश्न जरी चालूघडामोडींशी संबंधित असेल तरी त्याची माहिती अभ्यासक्रामाच्या वेगवेगळ्या उपघटकांशी निगडित होती. यामध्ये सर्वांत जास्त प्रश्न (एकूण १७) बाल विकास आणि महिला विकास या घटकांवर विचारले गेले.

आंतरराष्ट्रीय व प्रादेशिक संघटनांवर १५, ग्राहक संरक्षणावर १२, मानवी हक्क प्रतिज्ञापत्रावर १०, आदिवासी विकासावर ६, विकलांग व वयोवृद्ध कल्याणवर १०, मागासवर्गीय घटक चार आणि कामगार कल्याण तीन प्रश्न, अशी प्रश्नांची सर्वसाधारण विभागणी दिसून आली.

उपघटकांवर भर

अभ्यासक्रमातील उपघटकांवर सखोल प्रश्न विचारण्याकडे नेहमीप्रमाणेच आयोगाचा असलेला कल दिसून येतो. यामध्ये जागतिक मानवी हक्क प्रतिज्ञापत्र  घटकावर विचारण्यात आलेल्या एकूण १० पैकी भारतातील मानवी हक्क चळवळ, निरक्षरता, आंतराष्ट्रीय मानके, लोकशाही चौकट, मानवी विकास निर्देशांक यांसारख्या उपघटकांवर मुख्य भर असल्याचे दिसते. या प्रकारचा पेपर अभ्यासण्यासाठी इंटरनेटचा वापर महत्त्वाचा ठरेल.

बाल विकास आणि महिला विकास

सर्वांत जास्त म्हणजे १७ प्रश्न या घटकावर विचारण्यात आले होते. त्यात कल्याण व सबलीकरण, विविध योजना, आंतराष्ट्रीय संस्था, स्वंयसेवा संघटना यांसारख्या उपघटकांवर मुख्य भर होता. हे घटक अभ्यासण्यासाठी भारत सरकारचे विविध अहवाल आणि इंडिया इयर बूक महत्त्वाचे ठरते.

आंतरराष्ट्रीय संघटना

आंतराष्ट्रीय संघटकांचे महत्त्व दिवसेंदिवस वाढत असतानाच मुख्य परीक्षेत या घटकावर १५ प्रश्न विचारण्यात आले. यासाठी संयुक्त राष्ट्रासारख्या संस्थांची संकेतस्थळे अभ्यासावीत. तसेच इंडिया इयर बूकमधून आंतराष्ट्रीय संबंध अभ्यासावेत.

आदिवासी आणि कामगार कल्याण

या दोन्ही घटकांवर मिळून नऊ प्रश्न होते. ते आदिवासी आणि कामगार कायदा आणि त्यांचे हक्क या संबंधी होते. याचा अभ्यास करण्यासाठी आदिवासी मंत्रालयाचे संकेतस्थळ उपयोगी पडू शकेल.

विकलांग व वयोवृद्ध कल्याण

सरकारी योजना, कल्याण कार्यक्रम, रोजगार, स्वयंसेवा संघटना, आंतरराष्ट्रीय संस्था या उपघटकासहीत एकूण १० प्रश्न विचारण्यात आले होते.

या विषयासाठी संदर्भसाहित्याचा विचार करता मुक्त विद्यापीठाच्या नोट्स, विकीपीडिया, इंडिया इयर बूक, विविध मंत्रालयांची संकेतस्थळे उपयोगी ठरू शकतात.

आजच्या लेखामध्ये आपण सामान्य अध्ययन पेपर तीनमधील आपत्ती आणि आपत्ती व्यवस्थापन या नमूद घटकाचा सर्वागीण आढावा घेणार आहोत. प्रत्येक वर्षी भारताला विविध प्रकारच्या आपत्तींना सामोरे जावे लागत आहे. वादळे, महापूर, भूकंप, त्सुनामी, दुष्काळ, भूस्खलन, हिमस्खलन, ढगफुटी यामध्ये जागतिक हवामान बदलामुळे उतरोत्तर अधिकच वाढ होत आहे आणि याच्या जोडीला मानवनिर्मित आपत्तीचाही धोका आहे.

आण्विक ऊर्जा केंद्रे, रासायनिक उद्योग यामध्ये होणारे अपघात आणि यामुळे निर्माण होणारी आपत्तीसदृश परिस्थिती आणि याचा पर्यावरण आणि मानवी जीवनावर होणारा परिणाम गंभीर स्वरूपाचा असतो. सध्या जगातील जवळपास सर्व देशांमध्ये आपत्ती आणि आपत्ती व्यवस्थापन हा महत्त्वाचा धोरणात्मक भाग बनविण्यात आलेला आहे. भारत सरकारनेही आपत्तींना यशस्वीरीत्या हाताळण्यासाठी राष्ट्रीय, राज्यस्तरीय आणि स्थानिक पातळीवर विविध प्रकारच्या सरकारी यंत्रणा कार्यरत केलेल्या आहेत.

तसेच याच्या जोडीला कायदेही करण्यात आलेले आहेत, ज्यामुळे देशातील आपत्ती व्यवस्थापन अधिक सक्षमपणे राबविता येऊ शकते. आपत्ती आणि आपत्ती व्यवस्थापनविषयी जनजागृती करण्यासाठी सरकारकडून विशेष कार्यक्रम राबविले जातात. आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे जगभरातील जवळपास सर्व देशांमध्ये विकासात्मक प्रक्रिया अधिक वेगवान बनलेली आहे. पण यामुळे विविध प्रकारच्या समस्या निर्माण झालेल्या आहेत.

उदा. अमर्याद जंगलतोड आणि यामुळे होणारा जमिनीचा ऱ्हास, औद्योगिक क्षेत्रामधून उत्सर्जति केले जाणारे हरितगृह वायू ज्यामुळे झालेली जागतिक तापमानवाढ आणि याचे जागतिक पर्यावरण आणि हवामानावर झालेले दुष्परिणाम, वाढत चाललेली लोकसंख्या, औद्योगिक क्षेत्राची वाढ, शहरीकरण इत्यादीमुळे नसíगक साधनसंपत्तीचा वेगाने ऱ्हास होत आहे. याचा परिणाम म्हणून जगभर विविध प्रकारच्या आपत्तींमध्ये वाढ झालेली दिसून येत आहे.

२०१३ ते २०१८मध्ये या घटकावर विचारण्यात आलेले काही प्रश्न.

आपत्तीपूर्व व्यवस्थापनेसाठी असुरक्षितता आणि आपत्तीपूर्व व्यवस्थापन जोखीम मूल्यमापन किती महत्त्वाचे आहे? प्रशासक या नात्याने तुम्ही आपत्ती व्यवस्थापन पद्धतीमधील कोणत्या मुख्य क्षेत्रावर लक्ष द्याल. (२०१३)

दुष्काळाला त्याचा स्थानिक विस्तार

(spaital expanse), ऐहिक कालावधी (temporal duration), संथ सुरुवात आणि पीडित वर्गावरील स्थायी स्वरूपातील प्रभाव या दृष्टीने आपत्ती म्हणून मान्यता देण्यात आलेली आहे. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDMA) च्या सप्टेंबर २०१०च्या मार्गदर्शक सूचना ध्यानात घेऊन, भारतात एल निनो (El Nino) आणि ला निनो (La Nino) च्या संभाव्य दुष्परिणामांना सामोरे जाण्यासाठी यंत्रणेच्या सज्जतेची चर्चा करा. (२०१४)

भारतीय उपखंडामध्ये भूकंपाच्या वारंवारतेमध्ये वाढ झालेली दिसून येत आहे. असे असूनसुद्धा, त्याचा प्रभाव कमी करण्याच्या दृष्टीने भारतातील तयारीमध्ये लक्षणीय उणिवा दिसून येतात. विविध पलूंची चर्चा करा. (२०१५).

राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या (NDMA) मार्गदर्शक तत्वाच्या संदर्भात, अलीकडेच उत्तराखंडमध्ये ढगफुटीच्या अनेक घटना घडल्या, याचा प्रभाव कमी करण्यासाठी अवलंबल्या जाणाऱ्या उपायांची चर्चा करा. (२०१६)

२००४ मध्ये आलेल्या त्सुनामीने भारतासह चौदा देशांमध्ये हाहाकार आणलेला होता. त्सुनामी येण्याची कारणे आणि यामुळे जनजीवन व अर्थव्यवस्थेवर पडणाऱ्या परिणामांची चर्चा करा. ठऊटअ च्या २०१०च्या मार्गदर्शक तत्त्वाच्या संदर्भात अशा प्रकारच्या घटनांदरम्यान जोखीम कमी करण्यासाठी तयार असणाऱ्या यंत्रणेचे वर्णन करा. (२०१७).

भारतात आपत्ती जोखीम कमी करणे (DRR) यासाठी सेंडाई आपत्ती जोखीम कमी करणे प्रारूप (२०१५-२०३०) (Sendai Framework for DDR-sqrv-sqtq) करारावर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी आणि केल्यानंतरच्या विविध उपाययोजनांचे वर्णन करा. हे प्रारूप ह्य़ोगो कृती प्रारूप, २००५ (Hyogo Framework for Action, २००५) कशा प्रकारे भिन्न आहे? (२०१८)

उपरोक्त स्वरूपाचे प्रश्न या घटकावर विचारण्यात आलेले आहेत. या प्रश्नांची आपण थोडक्यात उकल करून घेऊ. या घटकावर प्रश्न विचारताना संकल्पनात्मक पलूंचा अधिक विचार केलेला दिसून येतो. प्रश्नांचे स्वरूप सामान्यत: विश्लेषणात्मक पद्धतीचे आहे. चालू घडामोडीची सांगड घालण्यात आलेली आहे. या प्रश्नाची योग्य उकल करण्यासाठी सर्वप्रथम या घटकाची मूलभूत माहिती असणे महत्त्वाचे आहे.

आपत्ती, आपत्ती व्यवस्थापन, आपत्तीपूर्व व्यवस्थापन, आपत्ती प्रभाव कमी करण्याच्या उपयायोजना, भूकंप, दुष्काळ व एल निनो (El Nino) आणि ला निनो (La Nino) या हवामानविषयक संकल्पनांची योग्य माहिती असल्याशिवाय प्रश्नाचा नेमका कल ओळखता येऊ शकत नाही. हा घटक व्यवस्थित समजून घेण्यासाठी पर्यावरण आणि हवामान या विषयाशी संबंधित संकल्पनांची माहिती असणे गरजेचे आहे, हे वरील प्रश्नावरून दिसून येते.

तसेच २०१५ मध्ये विचारण्यात आलेला प्रश्न सरकारमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजना तसेच या योजनांमध्ये असणाऱ्या उणिवा यासारख्या धोरणात्मक पद्धतीवर भाष्य करणारा आहे. याचबरोबर २०१६ आणि २०१७ मधील प्रश्न राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वाचा संदर्भ ढगफुटी आणि त्सुनामी यांसारख्या घटनांशी जोडून विचारण्यात आलेले आहेत. २०१८मध्ये आंतरराष्ट्रीय कराराला अनुसरून प्रश्न विचारण्यात आलेले आहेत.

या घटकासाठी नेमके कोणते संदर्भ वापरावेत याची आपण थोडक्यात माहिती घेऊ. या घटकासाठी एन.सी.ई.आर.टी. अथवा सी.बी.एस.ई. बोर्डाची शालेय पुस्तके सर्वप्रथम वाचावीत. या पुस्तकांमधून या घटकाची मूलभूत माहिती मिळते. बाजारात या घटकासाठी अनेक गाइड्स स्वरूपात पुस्तके उपलब्ध आहेत. यातील कोणतेही पुस्तक जे सोप्या पद्धतीने या घटकाची माहिती देणारे असेल ते वाचावे.

उदा. आर. गोपालन लिखित Environmental studies हे पुस्तक, यामध्ये आपत्ती व्यवस्थापनसंबंधित प्रकरण आहे. हा घटक पर्यावरण आणि हवामान याच्याशी अधिक संबंधित आहे. यातील महत्त्वाच्या संकल्पना समजून घेण्यासाठी पी.डी.शर्मा लिखित Ecology and Environment  पुस्तक अभ्यासावे. या घटकाशी संबंधित चालू घडामोडींचा अभ्यास करण्यासाठी ‘द हिंदू’ आणि ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’ ही इंग्रजी दैनिके, योजना, कुरुक्षेत्र, डाऊन टू अर्थ आणि वर्ल्ड फोकस ही मासिके, तसेच राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळांचा वापर करावा.

संस्थेची ओळख

देशात दक्षिणेकडील राज्यांमधील चर्चेतील विद्यापीठ म्हणून हैदराबाद विद्यापीठ ओळखले जाते. केंद्रीय विद्यापीठाचा दर्जा असणारे हे विद्यापीठ नॅशनल इन्स्टिटय़ुशनल रँकिंग फ्रेमवर्कनुसार (एनआयआरएफ) विद्यापीठांच्या क्रमवारीमध्ये देशामध्ये पाचवे, तर एकंदर शैक्षणिक संस्थांच्या क्रमवारीमध्ये देशात अकराव्या स्थानी आहे. २ ऑक्टोबर, १९७४ रोजी स्थापन झालेल्या या विद्यापीठाला नॅकने ‘ए’ ग्रेडने सन्मानित केले आहे. नॅककडून सर्वोच्च मानांकन मिळविणाऱ्या विद्यापीठांमध्येही या केंद्रीय विद्यापीठाचा समावेश होतो. संशोधनाच्या बाबतीत ‘नॅशनल इन्फर्मेशन सिस्टिम फॉर सायन्स अँड टेक्नोलॉजी’कडून (एनआयएसएसटी) ‘हाय आउटपुट- हाय इम्पॅक्ट’ असा शिक्का मिळविणारी ही देशातील पहिल्या पन्नास संस्थांमधील एकमेव संस्था म्हणूनही तेलंगणा राज्यामधील या विद्यापीठाचा विचार केला जातो. प्रत्येकी १३ विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक हे गुणोत्तर जाणीवपूर्वक जपणारे हे विद्यापीठ शैक्षणिक गुणवत्तेच्या बाबतीत सातत्याने प्रगतिपथावर राहिले आहे.

विभाग

विद्यापीठाच्या  http://www.uohyd.ac.in या संकेतस्थळावरून विद्यापीठाने आपल्या सर्व विभागांची, अभ्यासक्रमांची आणि सोयी-सुविधांची माहिती सविस्तर उपलब्ध करून दिली आहे. या विद्यापीठामध्ये एकूण बारा स्कूल्सच्या माध्यमातून विविध शैक्षणिक अभ्यासक्रम चालविले जातात. या बारा स्कूल्सपैकी मॅथेमेटिक्स अँड स्टॅटेस्टिक्स, कम्प्युटर अँड इन्फर्मेशन सायन्सेस, केमिस्ट्री, इकॉनॉमिक्स, मॅनेजमेंट स्टडीज, इंजिनीअरिंग सायन्सेस अँड टेक्नोलॉजी विषयांशी संबंधित स्कूल्समध्ये इतर विषयांना वाहिलेल्या केंद्रांचा समावेश नाही. मात्र, फिजिक्स, लाइफ सायन्सेस, ह्य़ुमॅनिटीज, सोशल सायन्सेस, सरोजिनी नायडू स्कूल ऑफ आर्ट्स अँड कम्युनिकेशन, मेडिकल सायन्सेस विषयांना वाहिलेल्या स्कूल्समध्ये स्वतंत्र विषयांवर काम करणाऱ्या केंद्रांचाही समावेश आहे. स्कूल ऑफ फिजिक्समध्ये तीन स्वतंत्र केंद्रांमधून अध्यापन आणि संशोधन चालते. त्यामध्ये सेंटर फॉर अ‍ॅडव्हान्स्ड स्टडीज इन इलेक्ट्रॉनिक्स सायन्स अँड टेक्नोलॉजी, संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेचे (डीआरडीओ) अ‍ॅडव्हान्स्ड सेंटर फॉर रिसर्च इन हाय एनर्जी मटेरिअल्स (एसीआरएचईएम) आणि सेंटर फॉर अर्थ, ओशिअन अँड अ‍ॅटमॉस्फेरिक सायन्सेस या तीन केंद्रांचा समावेश होतो. स्कूल ऑफ लाइफ सायन्सेसअंतर्गत बायोकेमिस्ट्री, प्लँट सायन्स, बायोटेक्नोलॉजी आणि बायोइन्फर्मेटिक्स या तीन स्वतंत्र विभागांसह सेंटर फॉर सिस्टिम बायोलॉजी या केंद्राचाही समावेश आहे. स्कूल ऑफ मेडिकल सायन्सेसमध्ये सेंटर फॉर हेल्थ सायकॉलॉजी आणि सेंटर फॉर न्युरल अँड कॉग्नेटिव्ह सायन्सेस ही दोन केंद्रे चालतात. स्कूल ऑफ ह्य़ुमॅनिटीजअंतर्गत एकूण १३ विभाग आणि केंद्र चालतात. त्यामध्ये ‘सेंटर फॉर इनडेंजर्ड लँग्वेजेस अँड मदरटंग स्टडीज’ या वेगळ्या केंद्राचाही समावेश आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून धोक्यात आलेल्या भाषा आणि मातृभाषांच्या अभ्यासाचे विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. स्कूल ऑफ सोशल सायन्सेसच्या अंतर्गत एकूण १३ विभाग आणि केंद्र चालतात. त्याम ध्ये सेंटर फॉर रिजनल स्टडीज, सेंटर फॉर फोक कल्चर स्टडीज, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ इंडियन डाएस्पोरा यांचाही समावेश होतो. सरोजिनी नायडू स्कूल ऑफ आर्ट्स अँड कम्युनिकेशमध्ये डान्स, थिएटर आर्ट्स, फाइन आर्ट्स आणि कम्युनिकेशन या चार विषयांना वाहिलेले चार स्वतंत्र विभाग आहेत. या सर्व विभागांमधून आणि केंद्रांमधून चालविल्या जाणाऱ्या अभ्यासक्रमांसाठी राष्ट्रीय पातळीवर घेतल्या जाणाऱ्या प्रवेश परीक्षेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांची निवड केली जाते. कॉलेज फॉर इंटिग्रेटेड स्टडीज, सेंटर फॉर मॉडेलिंग सिम्युलेशन अँड डिझाइन, सेंटर फॉर डिस्टन्स अँड व्हच्र्युअल लर्निग आणि मनुष्यबळ विकास केंद्र ही स्वतंत्र केंद्रेही या विद्यापीठामध्ये चालतात. विद्यापीठाच्या या सर्वच विभागांमधून आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोनातून शिक्षण आणि अध्यापनावर विशेष भर दिला जातो.

अभ्यासक्रम

या विद्यापीठामध्ये चालविले जाणारे इंटिग्रेटेड अभ्यासक्रम हे एक वेगळे वैशिष्टय़ ठरते. पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रम, पदव्युत्तर आणि संशोधन अभ्यासक्रम अशा दोन वेगवेगळ्या गटांमधून हे अभ्यासक्रम चालविले जातात. मॅथेमेटिकल सायन्सेस, फिजिक्स, केमिकल सायन्सेस, सिस्टिम बायोलॉजी, हेल्थ सायकॉलॉजी या विषयांमध्ये ‘आयएमएससी’ हा पाच वर्षे कालावधीचा इंटिग्रेटेड एम. एस्सी.चा अभ्यासक्रम या विद्यापीठामध्ये उपलब्ध आहे. तसेच, हिंदी, तेलुगू, इकॉनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल सायन्स, सोशिओलॉजी आणि अँथ्रोपोलॉजी या विषयांमध्ये पाच वर्षे कालावधीचा इंटिग्रेटेड एम. ए. अर्थात ‘आयएमए’चा अभ्यासक्रम या विद्यापीठामध्ये शिकता येतो. याशिवाय बिझनेस अ‍ॅनालिटिक्स, हेल्थ केअर अँड हॉस्पिटॅलिटी मॅनेजमेंट विषयामधील एमबीए, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, कम्पॅरेटिव्ह लिंग्विस्टिक्स, इंग्लिश लँग्वेज स्टडीज, फायनान्शिअल इकॉनॉमिक्स या विषयांमधील एमए,  कुचिपुडी आणि भरतनाटय़म या विषयांमधील एमपीए डान्स ही पदव्युत्तर पदवी, तसेच थिएटर आर्ट्समधील एमपीए, आर्ट हिस्ट्री अँड व्हिज्युअल स्टडीज या विषयामधील एम. एफ. ए. हे अभ्यासक्रम या विद्यापीठातील वेगळ्या अभ्यासक्रमांमध्ये मोडतात. त्याशिवाय पीजी डिप्लोमा इन संस्कृत कॉम्प्युटेशनल लिंग्विस्टिक्स हा एक वर्ष कालावधीचा अभ्यासक्रमही विद्यापीठामध्ये चालविला जातो. कॉम्प्युटर सायन्स, आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स, बायोइन्फर्मेटिक्स या विषयांमधील एम. टेक आणि कॉम्प्युटर सायन्स विषयामधील बारावीनंतर पाच वर्षे कालावधीचा इंटिग्रेटेड एम. टेक. कॉम्प्युटर सायन्स हा अभ्यासक्रमही या विद्यापीठाचे वेगळेपण म्हणूनच विचारात घेतला जातो. याशिवाय संशोधनाची आवड असलेल्या विद्यार्थ्यांना बायोकेमिस्ट्री आणि मोलेक्युलर बायोलॉजी या विषयांमध्ये इंटिग्रेटेड एमएससी, पीएचडी करण्याची सुविधाही विद्यापीठाने उपलब्ध करून दिलेली आहे.

सुविधा

निवासी विद्यापीठ अशी ओळख असलेल्या या विद्यापीठामध्ये हैदराबाद परिसराच्या बाहेरून शिकायला येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी म्हणून एकूण २१ वसतिगृहांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. विद्यापीठाचे इंदिरा गांधी स्मृती ग्रंथालयही (आयजीएमएल) विद्यार्थ्यांसाठी अध्ययनासाठीचे एक महत्त्वाचे केंद्र ठरते आहे. या ग्रंथालयामार्फत चालणारा पीजी डिप्लोमा इन लायब्ररी ऑटोमेशन अँड नेटवर्किंग हा अभ्यासक्रमही विद्यापीठाचे एक वेगळेपणच ठरते.

Census 2011

Census is nothing but a process of collecting, compiling, analyzing, evaluating, publishing and disseminating statistical data regarding the population. It covers demographic, social and economic data and are provided as of a particular date. Census is useful for formulation of development policies and plans and demarcating constituencies for elections. The Census of India has been conducted 15 times, As of 2011. It has been conducted every 10 years, beginning in 1871.

In Exam point of view, Questions related to Census is very common in all kinds of competitive exams. In every exam, we can expect a minimum of one or two questions from Census. Here is the simple and perfectly categorized 2011 Census of India.

1. Census 2011 were released in New Delhi on 31st March 2011 by Union Home Secretary GK Pillai and RGI C Chandramouli.
2. Census 2011 was the 15th census of india & 7th census after Independece
3. The motto of census 2011 was “Our Census, Our future”.
4. Total estimated cost of the Census was INR2200 crore (US$350 million).
5. First census in 1872.
6. Present Registrar General & Census Commissioner – C.Chandra Mouli
7. Total Population – 1,210,569,573 (1.21 Billion)
8. India in 2nd rank in population with 17.64%. decadal growth & China is 1st rank with decadal growth 19% (over 1.35 billion)
9. World Population is 7 Billions
10. Increase in population during 2001 – 2011 is 181 Million

Population – 1210.19 million [Males – 623.7 million (51.54%) Females – 586.46 million (48.46%)]

Population Highlight

Sex Ratio (Females per 1000 Males)

Literacy Rate in India