नारळ विकास योजना
 

coconut development plan

8281   17-Oct-2018, Wed

नारळ असे फळ आहे की, याचा कोणताही भाग वाया जात नाही, म्हणूनच शासनाने याकडे लक्ष दिले असून, यामध्ये विविधता व आधुनिकता आणण्यासाठी नारळ विकास योजना अमलात आणली आहे.

ही योजना केंद्र सरकारच्या आयुष मंत्रालयामार्फत राबविण्यात येत असून, नारळ विकास कोची यांच्यामार्फत राबविण्यात येत आहे. अगदी सुरुवातीला या योजनेची सुरुवात ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर जिल्ह्यांत झाली.

नारळाच्या लागवडीखालील क्षेत्रात वाढ घडवून आणणे, एकात्मिक शेतीद्वारे नारळ बागांच्या उत्पादकतेत वाढ करणे, नारळ बियाणे/रोपे उत्पादनासाठी युनिट स्थापना करणे, लागवड साहित्याचे उत्पादन व वितरण, नारळाच्या प्रात्यक्षिक क्षेत्राची स्थापना करणे, सेंद्रिय व रासायनिक खताच्या बाबत माहिती देणे, असा उद्देश योजनेचा आहे.

या योजनेसाठी नारळ विकास मंडळ, कोची यांच्याकडून ५३ लाख ६ हजारांचा निधी मंजूर झाला. या योजनेची अंमलबजावणी संचालक, फलोत्पादन, कृषी आयुक्तालय, पुणे यांच्याकडून करण्यात येते. एक एकरात नारळाच्या ६४ झाडांची लागवड करता येते.

कृषी विकासासाठीचे प्रयत्न

agriculture development target

8459   29-Aug-2018, Wed

राज्यातील शेती व शेतकरी दोन्हींच्या विकासासाठी वेगवेगळ्या स्तरांवरून केले जाणारे प्रयत्न हा स्पर्धा परीक्षांच्या अभ्यासक्रमामध्ये नमूद नसलेला, पण परीक्षांच्या सर्व स्तरांवर महत्त्वाचा असलेला घटक आहे. राज्यसेवा परीक्षेच्या अभ्यासमामध्ये पेपर २ मध्ये कृषी घटकाचा समावेश असला तरी याबाबतच्या चालू घडामोडी मुलाखतीपर्यंतच्या कोणत्याही टप्प्यामध्ये सामोऱ्या येऊ शकतात. या लेखामध्ये कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी राज्यशासनाकडून घेण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयांचा परीक्षोपयोगी आढावा घेण्यात येत आहे.

१.  डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती अभियान

राज्यामध्ये सेंद्रिय शेती – विषमुक्त शेतीसाठी राजुपुरस्कृत योजना राज्यामध्ये राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत सेंद्रिय शेतीच्या प्रसारासाठी कृषी विभागाकडून हे अभियान स्थापन करण्यात येणार आहे.

हेतू – राज्यातील कृषी क्षेत्रामध्ये होणारा रासायनिक खतांचा अतिरिक्तव असंतुलित वापर आणि कीटकनाशकांचा अनावश्यक व अति वापर रोखण्यासाठी सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देणे.

अभियानाची उद्दिष्टे

2     सेंद्रिय शेतीसाठी कमी खर्चाचे तंत्रज्ञान विकसित करणे.

2     कमी खर्चाच्या निविष्ठांच्या (कल्लस्र्४३२) मदतीने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे.

2     पिकांचे अवशेष वापरून शेतातच सेंद्रिय शेतीसाठीच्या निविष्ठा तयार करणे, तसेच त्याबाबतची प्रणाली विकसित करणे.

2     या प्रणालीचा वापर वाढविण्याच्या दृष्टीने तिचा प्रसार करणे.

2     दर्जेदार सेंद्रिय निविष्ठा उपलब्ध झाल्यावर तिचा योग्य पद्धतीने वापर शेतकऱ्यांना करता यावा यासाठी त्यांना आवश्यक तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणे, तसेच यासाठी प्रशिक्षण आयोजित करणे.

2     सेंद्रिय पद्धतीने उत्पादित शेतीमालासाठी बाजारपेठ निर्माण करणे.

2     सेंद्रिय कृषी उत्पादनांसाठी स्वतंत्र विक्री व्यवस्था निर्माण करणे.

2     सेंद्रिय कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीस प्रोत्साहन देणे.

2     सहभाग हमी पद्धतीने सेंद्रिय शेतीचे गट प्रमाणीकरण करून घेणे.

2     स्थानिक ग्राहकांना विषमुक्त फळे, भाजीपाला व अन्नधान्य उपलब्ध करून देणे.

अभियानाचे स्वरूप –

विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांपासून या अभियानाची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये बुलढाणा, वाशिम, अकोला, अमरावती, यवतमाळ व वर्धा या जिल्ह्य़ांमध्ये हे अभियान राबविण्यात येणार आहे.

२. फळबाग लागवड योजना –

राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी फलोत्पादनाला उत्तेजन देण्यासाठी राज्यामध्ये नवीन फळबाग लागवड योजना सुरू करण्यात आली आहे.

हेतू – राज्यामध्ये नरेगाअंतर्गत जॉब कार्ड नसलेल्या शेतकऱ्यांना फळबाग लागवड योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी ही नवीन योजना राबविण्यात येत आहे.

पार्श्वभूमी

सन २००५पासून महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाकडून फळबाग लागवडीसाठी अर्थसाहाय्य देण्यात येते. सध्या राज्यामध्ये १८ लाख हेक्टर क्षेत्रावर फळबाग लागवड करण्यात आली आहे. मात्र ज्या शेतकऱ्यांकडे नरेगाअंतर्गत जॉब कार्ड नसेल त्यांना असे अर्थसाहाय्य मिळत नाही. अशा शेतकऱ्यांनाही फळबाग लागवड करता यावी यासाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे.

स्वरूप

2     लाभार्थी शेतकऱ्यांना फळबाग लागवडीसाठी आलेल्या खर्चाच्या प्रमाणात तीन वर्षांमध्ये विभागून अनुदान देण्यात येईल.

2     एकूण प्रत्यक्ष खर्चाचा परतावा देताना पहिल्या वर्षी ५० टक्के, दुसऱ्या वर्षी ३० टक्के व तिसऱ्या वर्षी २० टक्के अशा प्रकारे विभागणी करण्यात येईल.

2     हे अनुदान देताना तीन वर्षांच्या कालावधीत जगवलेल्या झाडांचे प्रमाणही विचारात घेण्यात येईल.

2     अनुदान प्राप्त करण्यासाठी लागवड केलेल्या एकूण फळझाडांपकी पहिल्या वर्षी ७५ टक्के, दुसऱ्या वर्षी ९० टक्के जगविणे आवश्यक असेल. हे प्रमाण राखता आले नाही तर दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षीचे अनुदान मिळण्यास शेतकरी प्राप्त ठरणार नाही.

2     फळबाग लागवडीसाठीचा कालावधी एप्रिल ते नोव्हेंबर असा विहित करण्यात आला आहे.

2     या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ठिबकसिंचनाचा वापर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ठिबकसिंचन प्रणाली बसविण्यासाठीही शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात येईल.

2     या योजनेअंतर्गत फळबाग लागवडीसाठी कमाल क्षेत्रमर्यादा कोकणामध्ये १० हेक्टर तर उर्वरित महाराष्ट्रामध्ये ६ हेक्टर निश्चित करण्यात आली आहे.

2     योजनेअंतर्गत आंबा, डाळिंब, काजू, फणस, पेरू, सीताफळ, आवळा, चिंच, जांभूळ, कोकम, िलबू, नारळ, चिकू, संत्रा, मोसंबी व अंजीर या फळझाडांची लागवड करण्यासाठी अनुदान देण्यात येईल.

कृषी घटक आर्थिक व विश्लेषणात्मक अभ्यास

agricutural study for mpsc mains

2195   05-Jul-2018, Thu

 महत्त्वाची आर्थिक आकडेवारी व या क्षेत्राचे आर्थिक महत्त्व हा विश्लेषणात्मक भाग सामान्य अध्ययन पेपर ४ मध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे. या घटकातील वरील मुद्दय़ांचा अभ्यास कशा प्रकारे करावा याबाबत या लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे.

अर्थव्यवस्थेतील कृषी क्षेत्राचे महत्त्व व वैशिष्टय़ –

कृषी क्षेत्राचे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील महत्त्व समजून घेण्यासाठी केंद्र व राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालातून GDP, GNP,, रोजगार, आयात-निर्यात यातील कृषी क्षेत्राचा वाटा (टक्केवारी) पाहायला हवा. याबाबत उद्योग व सेवा क्षेत्राशी कृषी क्षेत्राची तुलना लक्षात घ्यावी. कृषी व इतर क्षेत्रांचा आंतरसंबंध पाहताना कृषी आधारित व संलग्न उद्योगांचे स्वरूप, समस्या, कारणे, उपाय, महत्त्व या बाबींचा आढावा घ्यावा.

महत्त्वाच्या पिकांच्या उत्पादनात व उत्पादकतेमध्ये अग्रेसर असलेली पहिली ३ राज्ये व क्रमवारीतील महाराष्ट्राचा क्रमांक तसेच महाराष्ट्रातील प्रमुख पिकांच्या उत्पादनात अग्रेसर असेलेले पहिले ३ जिल्हे, माहीत करून घ्यावेत.

महत्त्वाच्या पिकांसाठी राज्यातील उत्पादकता कमी/जास्त का आहे याची कारणे तसेच त्याचे सामाजिक, आर्थिक परिणामही समजून घ्यावेत व त्यावरील विविध उपाययोजना माहित करून घ्याव्यात. यामध्ये शासकीय योजनांवर भर द्यावा. त्याचप्रमाणे ICAR, MCAER अशा संस्थांचे कार्य समजून घ्यावे या संस्थांची रचना, स्थापना वर्ष, कार्य, उद्दिष्ट समजून घ्यावे.

कृषी उत्पादकतेमध्ये पशुधन संपत्तीचाही महत्त्वाचा वाटा असतो. पशुधनाच्या संख्येबाबत, टक्केवारीबाबत व उत्पादकतेबाबत अग्रेसर असलेली राज्ये व जिल्हे यांची माहिती असायला हवी. पशुधनाची उत्पादकता वाढविण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजना, धवलक्रांती, रजतक्रांती, गुलाबीक्रांती इत्यादींचा आढावा घ्यायला हवा. यामधील तरतुदी, असल्यास लाभार्थी व त्यांचे निकष, मूल्यमापन इत्यादी पलू लक्षात घ्यावेत.

कृषी क्षेत्रासाठी होणारा जमिनीचा वापर लक्षात घ्यायला हवा. एकूण जमिनीपैकी शेतीसाठी होणाऱ्या वापराची टक्केवारी, सिंचित क्षेत्राची टक्केवारी व क्षेत्रफळ, कोणत्या पिकासाठी किती जमीन वापरली जाते त्याची टक्केवारी माहीत हवी.

कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीबाबत GATT व WTO चे महत्त्वाचे करार व त्यातील तरतुदी व संबंधित चालू घडामोडी व्यवस्थित समजून घ्यायला हव्यात. या तरतुदी व घडामोडींचा भारतीय कृषी क्षेत्रावरील व निर्यातीवरील परिणाम समजून घ्यावा. शेतकरी व पदासकारांचे हक्क व त्यांचे स्वरूप व अंमलबजावणी यांचा आढावा घ्यायला हवा.

पारंपरिक व तथ्यात्मक मुद्दे

वेगवेगळया पंचवार्षिक योजनांमध्ये कृषी विकासासाठी ठरविण्यात आलेली धोरणे व योजनांचा थोडक्यात आढावा घ्यावा व त्यांचे यशापयश लक्षात घ्यावे. १०व्या, ११व्या व १२व्या पंचवार्षिक योजनांमधील कृषीविषयक धोरणे, योजना यांचा बारकाईने अभ्यास करणे आवश्यक आहे. याचबरोबर ग्रामीण विकासासाठी राबविण्यात आलेल्या सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रातील योजनांचाही आढावा घेणे आवश्यक आहे. यामध्ये ग्रामीण क्षेत्रामध्ये पायाभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या योजनांचाच विचार करायला हवा.

कृषी उत्पादनांचे वितरण व मूल्यांकन करणाऱ्या संस्थांची माहिती असणे आवश्यक आहे.  महत्त्वाच्या पिकांच्या किमान आधारभूत किमती तसेच कृषी उत्पादनांच्या विपणनासाठीच्या व किंमत स्थिरीकरणासाठीच्या शासकीय योजना माहीत असायला हव्यात. साठवणुकीतील समस्या व त्यावरील उपाय यांचाही आढावा घ्यायला हवा. या दृष्टीने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा आढावा घेणे अवाश्यक आहे.

कृषी क्षेत्रासाठी पतपुरवठा उपलब्ध करून देणाऱ्या संस्थांची स्थापना, रचना, कार्ये, उद्दिष्टे इत्यादी बाबींच्या अनुषंगाने आढावा घ्यावा. ग्रामीण कर्जबाजारीपणाचा अभ्यास कारणे, स्वरूप, उपाय व परिणाम या मुद्दय़ांच्या अनुषंगाने करायला हवा.

अन्न व पोषण आहार 

भारतातील अन्न उत्पादन व खप यामधील कल समजून घ्यायला हवा. याबाबत मागणीचा कल, साठवणूक, पुरवठा यातील समस्या, कारणे, उपाययोजना, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील घडामोडींचा परिणाम, उपाय असे मुद्दे समजून घ्यावेत.

अन्न स्वावलंबन, अन्नसुरक्षा या संकल्पना समजून घ्यायला हव्यात. अन्न सुरक्षा अधिनियम, अन्न सुरक्षिततेमधील समस्या व उपाय, व त्या दृष्टीने अन्नाची आयात व निर्यात या बाबी समजून घ्याव्यात. सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वखारी व तत्सम पायाभूत सुविधा यांची माहिती असायला हवी.

अन्नाचे कॅलरी मूल्य व त्याची मोजणी, चांगले आरोग्य व समतोल आहार, मानवी शरीरास आवश्यक ऊर्जा व पोषण मूल्य यांचा टेबलमध्ये अभ्यास करता येईल.

भारतातील पोषणविषयक समस्या, त्याची कारणे व परिणाम, याबाबतची शासनाची धोरणे, कामासाठी अन्न, दुपारचे भोजन इत्यादी योजना व इतर पोषणविषयक कार्यक्रमांचा उद्दिष्टे, स्वरूप, लाभार्थी अशा मुद्दय़ांच्या आधारे आढावा घ्यावा.

 

कृषी घटक संकल्पनात्मक अभ्यास

agriculture in maharashtra

5271   25-Jun-2018, Mon

मागील लेखामध्ये कृषी घटकावरील वेगवेगळ्या पेपरमध्ये विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांचे विश्लेषण व त्यातून लक्षात घ्यायचे मुद्दे याबाबत चर्चा करण्यात आली आहे. पेपर १ मध्ये या घटकाचा संकल्पनात्मक अभ्यास भूगोलाबरोबर संलग्न करण्यात आला आहे. तर या घटकाच्या आíथक आयामांचा अभ्यास पेपर ४ मधील अर्थव्यवस्थेचा भाग म्हणून करणे आयोगास अपेक्षित आहे. स्वतंत्र कृषी घटक म्हणून या सर्व पलूंचा एकत्रित अभ्यास करावा की त्या त्या पेपर्सबरोबर करावा हा कम्फर्ट झोनप्रमाणे घ्यायचा निर्णय आहे. दोन्ही पेपर्समध्ये कृषी हा उपघटक स्वतंत्र मुद्दा म्हणूनच देण्यात आला आहे. या घटकाच्या सगळ्या पेपर्समधील मुद्दय़ांच्या अभ्यासाबाबत या व पुढील लेखामध्ये एकत्रित चर्चा करण्यात येत आहे.

कृषीविषयक मूलभूत भौगोलिक व वैज्ञानिक संकल्पना आधी समजून घ्याव्यात. यामध्ये मृदेची निर्मिती प्रक्रिया, मृदेचे घटक विशेषत: पिकवाढीसाठी आवश्यक पोषणतत्त्वे, त्यांचे महत्त्व, त्यांच्या अभावामुळे व अतिपुरवठय़ामुळे पिकांवर होणारे परिणाम (रोग / नुकसान) या बाबी समजून घ्याव्यात. यांच्या नोट्स टेबलमध्ये काढता येतील. मृदेची धूप व दर्जा कमी होणे या समस्या कारणे, उपाय, परिणाम अशा मुद्दय़ांच्या आधारे अभ्यासाव्यात. मृदा संधारणाची गरज, आवश्यकता, त्यातील घटक, समस्या, उपाय, संबंधित शासकीय योजना इत्यादी बाबी समजून घ्याव्यात. मान्सूनची निर्मिती, महाराष्ट्रातील मान्सूनचे वितरण व त्या आधारे करण्यात आलेले महाराष्ट्रातील कृषी हवामान विभाग अशा क्रमाने संकल्पना व तथ्ये समजून घ्यावीत.

पर्जन्याश्रयी शेती, सिंचित शेती इत्यादी सिंचनावर आधारित शेतीचे प्रकार व्यवस्थित समजून घ्यायला हवेत. पाटबंधाऱ्यांचे प्रकार, वैशिष्टय़े, महत्त्व माहीत असायला हवेत. जलसंधारणाचे महत्त्व, प्रकार, घटक, समस्या, उपाय इत्यादी बाबी समजून घ्याव्यात. या दोन्हीमधील महत्त्वाच्या चालू घडामोडी माहीत असणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र शासनाचे दुष्काळ निवारण व इतर कृषी व ग्रामीण विकासासाठीचे उपक्रम, योजना इ. बाबी पेपर ४ मधील अर्थव्यवस्था घटकाशी संलग्न आहेत. त्यामुळे एकत्रित अभ्यास फायद्याचा ठरेल. याबाबत शासनाच्या नव्या योजनांची माहिती असायला हवी.

मत्स्यव्यवसाय, फलोत्पादन व पशुसंवर्धन या क्षेत्रांची वैशिष्टय़े, गरजा, समस्या, कारणे, उपाय, महत्त्व इत्यादी पलू व्यवस्थित समजून घ्यावेत. या क्षेत्रांच्या संवर्धनासाठीचे शासकीय उपाय व योजना इत्यादींचा आढावा घेणे आवश्यक आहे.

कृषिक्षेत्रातील तंत्रज्ञानाचा वापर, हरितक्रांती, यांत्रिकीकरण, जीएम बियाणी यांचे स्वरूप, महत्त्व, परिणाम यांची समज विकसित व्हायला हवी. तंत्रज्ञानाच्या वापराचे आíथक, सामाजिक, पर्यावरणीय परिणाम व्यवस्थित समजून घ्यावेत. समस्या व उपायांचा आढावा घ्यावा व चालू घडामोडींबाबत अद्ययावत माहिती असायला हवी.

कृषी उत्पादकतेमध्ये महत्त्वाची भूमिका असलेल्या जलव्यवस्थापनाचा सर्वागीण अभ्यास आवश्यक आहे. यामध्ये सिंचन प्रकार, पाणलोट व्यवस्थापन, भूजलसाठा वाढविण्यासाठीचे प्रयत्न, योजना, पावसाचे पाणी साठविणे, अडविणे, जिरवणे यासाठीचे उपक्रम, तंत्रज्ञान, योजना, चालू घडामोडी व्यवस्थित समजून घ्यायला हव्या.

महाराष्ट्रातील कृषी-हवामान विभागांच्या आधारे महाराष्ट्रातील कृषीक्षेत्राचा संकल्पनात्मक आणि तथ्यात्मक अभ्यास एकाच वेळी करणे शक्य आहे. मृदेचा प्रकार, महत्त्वाची पिके, जलव्यवस्थापन, सिंचन पद्धती इत्यादींचा अभ्यास स्वरूप, समस्या, कारणे, उपाय या चार पलूंच्या आधारे करावा. समस्यांचा विचार करताना नसíगक स्थान, स्वरूपामुळे निर्माण होणाऱ्या, चुकीच्या पीकपद्धतीमुळे निर्माण होणाऱ्या, खतांच्या वापरामुळे, सिंचन पद्धतीमुळे, औद्योगिक व इतर प्रदूषकांमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांचा समावेश करणे आवश्यक आहे.

शाश्वत शेती, सेंद्रित शेती, जी. एम. बियाणी, सिंचनाचे प्रकार, शेती व पर्यावरण यांचा परस्पर संबंध समजावून घेणे व त्यांचा तर्कशुद्ध वापर करणे आवश्यक आहे. कृषीविषयक चालू घडामोडींमध्ये जी एम बियाणी, नव्या पीक पद्धती, नवे वाण इत्यादींचा अभ्यास पेपर ४ शीही संबंधित आहे. त्यामुळे गांभीर्याने करणे आवश्यक आहे.

कृषी घटक 

agricultural component agricultural question analysis

6899   14-Jun-2018, Thu

राज्यसेवा मुख्य परीक्षेमध्ये कृषी घटक हा पेपर एक आणि चारमध्ये विभागून समाविष्ट करण्यात आला आहे. दोन्ही पेपरमधील या घटकावर विचारण्यात आलेले प्रश्न एकत्रित विचारात घेऊन त्यांचे विश्लेषण केल्यास या घटकाचा सलग अभ्यास करणे सोपे होते. मागील तीन वर्षांमध्ये या घटकावर विचारण्यात आलेले प्रातिनिधिक प्रश्न व त्यांचे विश्लेषण या लेखामध्ये पाहू.

प्रश्न – प्रकाश तीव्रता जेथे प्रकाशसंश्लेषणाचा दर फक्त श्वसनक्रियेची गरज भागविण्याएवढा समान असतो त्याला काय म्हणतात?

१) भरपाई बिंदू

२) प्रकाश संश्लेषण बिंदू

३) प्रकाश बिंदू

४) संपृक्तता बिंदू

प्रश्न – खालील वाक्ये वाचून योग्य पर्याय निवडा.

  1. एका ऋतू किंवा वर्षांत एकूण पर्जन्य हा साधारण पर्जन्यापेक्षा ७५%ने कमी झाल्यास त्यास अवर्षण काळ म्हणतात.
  2. जर पर्जन्याची तूट ही २६ ते ५० टक्के इतकी असेल तर त्यास साधारण अवर्षण म्हणतात.
  3. जर पर्जन्याची तूट ही ५० टक्केपेक्षा जास्त असेल तर त्यास तीव्र अवर्षण म्हणतात.

पर्यायी उत्तरे

१) केवळ (a) आणि (c) चुकीची

२) केवळ (a) आणि (b) चुकीची

३) केवळ (c) चुकीचे

४) सर्व विधाने बरोबर आहेत

प्रश्न – पुढील दोन विधानांपकी कोणते अयोग्य आहे?

  1. भात पिकास फुटवे येण्याच्या अवस्थेवेळी तापमान सर्वसाधारणपणे ३१० सें. ग्रे. असावे लागते.
  2. अंडी उत्पादनाकरिता योग्य तापमान १०- १६० सं. ग्रे. असते.

पर्यायी उत्तरे

१) केवळ (a)

२) केवळ (b)

३) दोन्ही

४) दोन्ही नाही

प्रश्न – वनस्पतीच्या तळाच्या पानापासून वपर्यंत हरितद्रव्य नाहिसे होणे हे  —- च्या कमतरतेचे लक्षण आहे.

१) तांबे        २) मँगनीज            २) मॅग्नेशियम   ४) गंधक

प्रश्न  – खालीलपकी महाराष्ट्राच्या कोणत्या जिल्ह्य़ांच्या मुख्य भागाचा समावेश अवर्षणाच्या खरीप व रब्बी कृषी हवामानाच्या विभागात होतो?

  1. अहमदनगर, सोलापूर, सांगली.
  2. अहमदनगर, भंडारा, गडचिरोली.
  3. सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली.
  4. अमरावती, बीड, अकोला.

पर्यायी उत्तरे

१) (a) व (b)

२) (b) व  (c)

३) फक्त (a)

४) फक्त (a)

प्रश्न – मातीची धूप कृषीविद्याविषयक उपाययोजनेद्वारे नियंत्रित करता येते जेव्हा जमिनीचा उतार —- टक्के इतका असेल.

१) दोनपेक्षा कमी

२) दोनपेक्षा जास्त

३) सहा ते दहा

४) वरीलपकी नाही

प्रश्न – खालील विधानांपकी कोणते / ती विधान / ने चुकीचे / ची आहे/त?

  1. भारतातील पंजाब हे मोठय़ा प्रमाणात गहू उत्पादन करणारे राज्य आहे.
  2. भारतातील मध्य प्रदेश हे सर्वात जास्त प्रमाणात डाळीचे उत्पादन करणारे राज्य आहे.
  3. भारतातील महाराष्ट्र हे कापसाचे प्रमुख उत्पादन करणारे राज्य आहे.
  4. भारतातील पश्चिम बंगाल हे ऊसाचे मुख्य उत्पादन करणारे राज्य आहे.

पर्यायी उत्तरे

१) (a) व (b)

२) (c) व (d)

३) फक्त (b)

४) फक्त (d)

प्रश्न – भारतातील पीक पद्धतीवर परिणाम करणारे घटक 

  1. पिकांची फेररचना.
  2. किमती व उत्पन्न महत्तम करणे.
  3. शेतीचा आकार.
  4. जोखीम स्वीकारणारा विमा.
  5. आदानाची उपलब्धता.
  6. भूधारणा पद्धती

पर्यायी उत्तरे –

१) (a), (d) व (c)

२) (d) व (c)

३) वरील सर्व चूक

४) वरील सर्व बरोबर

प्रश्न  – शेतीविषयक अर्थसाहाय्याबाबत पुढीलपकी कोणते विधान चुकीचे आहे?

१) खतांसाठी दिले जाणारे अर्थसाहाय्य ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे.

२) वीजपुरवठय़ासाठी दिले जाणारे अर्थसाहाय्य ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे.

३) खतांसाठी दिलेल्या अर्थसाहाय्याचे एक उद्दिष्ट म्हणजे खताच्या उद्योगाकडे अधिक भांडवल आकर्षति करणे.

४) जलसिंचनासाठीच्या अर्थसाहाय्यामुळे कालव्याच्या पाण्याच्या झालेल्या कमी किमती हे भूपृष्ठ पाण्याच्या अकार्यक्षम वापरास कारणीभूत आहे.

प्रश्न  – पुढीलपकी कोणते विधान अयोग्य आहे?

(a) एकूण कार्यरत लोकसंख्येत शेतमजुरांचे प्रमाण सन १९५१ ते २०१०, २५% पासून २०% पर्यंत कमी झाले.

(b) लागवड करणाऱ्यांचेही प्रमाण सन १९५१ ते २०१०, ५०% पासून सुमारे ३०% पर्यंत कमी झाले.

पर्यायी उत्तरे

१) केवळ (a)   २) केवळ (b)   ३) दोन्ही              ४) एकही नाही

प्रश्न – सागरी उत्पादन निर्यातीस चालना देण्यासाठी १९७२साली —स्थापना करण्यात आली.

१) APEDA    २) MPEDA   ३) CACP    ४) NCDC

वरील प्रश्नांचे व्यवस्थित अवलोकन केल्यास तयारी करताना पुढील बाबी विचारात घेणे आवश्यक आहे, हे लक्षात येते.

पिक पद्धती, पिकांचे वितरण, पिकांच्या वाढीचे शास्त्र या बाबी पेपर एकमध्ये तर पिकांची उत्पादकता, उत्पादनाचे प्रमाण, संशोधन संस्था, त्यासाठीच्या योजना, आíथक आदाने, विपणन हे मुद्दे पेपर चारमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

जलव्यवस्थापन, हवामान, मान्सून, मृदा निर्मिती व वितरण, हवामान विभाग हे भौगोलिक घटक पेपर एकमध्ये समाविष्ट आहेत.

जागतिक स्तरावरील कृषी उत्पादनांचे क्रम, अर्थव्यवस्थेतील कृषी क्षेत्राचा वाटा, जागतिक व्यापार संघटनेतील शेतीविषयक तरतूदी, कृषी व पोषणविषयक शासकीय योजना या बाबी पेपर चारमध्ये समाविष्ट आहेत.

कृषी वित्तपुरवठा, त्याबाबतच्या राज्य, देश व जागतिक स्तरावरील संस्था, इतर वित्तीय संस्था हे मुद्दे पेपर चारमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

या घटकातील समर्पक मुद्दय़ांचे दोन पेपरमध्ये विभाजन करण्यात आले असले तरी हा घटक एकसंधपणे अभ्यासल्यास जास्त व्यवहार्य ठरते. काही मुद्दे त्या त्या पेपरमधील घटकांवर भर देऊन त्या त्या वेळी पुन्हा पाहिल्यास अभ्यासक्रम व्यवस्थित कव्हर होईल.

राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान

National Horticulture Mission

1420   11-Jun-2018, Mon

राज्यात या वर्षी राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानाची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने एकूण 350 कोटी रुपयांच्या कृती आराखड्यास दि. 30 जुलै 2016 रोजी मंजुरी दिली. अभियानांतर्गत केंद्राने आपल्या हिश्‍श्‍याच्या 60 टक्के रकमेच्या पहिल्या हप्त्यापोटी 32 कोटी 75 लाख 64 हजार रुपये राज्याला पोहोच केले आहेत.

त्यात राज्य हिश्‍श्‍याचे पहिल्या हप्त्याचे 21 कोटी 83 लाख 76 हजार रुपये टाकून राज्याने एकूण 54 कोटी 59 लाख 40 हजार रुपयांची रक्कम उपलब्ध करून दिली आहे. गेल्या वर्षी फलोत्पादन उत्पादनासाठी केंद्राकडून 50 टक्के व राज्य शासनाकडून 50 टक्के निधी उपलब्ध करण्यात येत होता; परंतु यात बदल करून यंदा हा आर्थिक वाटा अनुक्रमे 60 आणि 40 टक्के करण्यात आला.

गेल्या आर्थिक वर्षात राज्यासाठी 245 कोटी रुपयांचा कृती आराखडा मंजूर झाला होता. या वर्षी मात्र गतवर्षीच्या निधीपैकी 105 कोटी अधिक निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. यात राष्ट्रीय कृषी योजनेतून गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 110 कोटी रुपयांची अधिक तरतूद केली असून यंदा एकूण 185 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे 

राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान 
फळबागांच्या क्षेत्र विस्ताराबरोबर फलोत्पादन पिकांकरता दर्जेदार उत्पादन, विक्री व प्रक्रिया व्यवस्था उभी करण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानाची सुरुवात करण्यात आली.

उत्पादकापासून ते उपभोक्‍त्यापर्यंत फलोत्पादन पिकांच्या मालाची योग्य साखळी निर्माण करणे आणि त्यामध्ये उत्पादक शेतकरी, काढणीनंतरचे व्यवस्थापन करणारी यंत्रणा, प्रक्रिया उद्योजक, विक्री व्यवस्था यांच्या विकासासाठी या अभियानात विविध योजनांचा अंतर्भाव करण्यात आला.

राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानातून वैयक्तिक शेतकऱ्यांच्या विकास संकल्पनेपेक्षा सामुदायिक शेतकऱ्यांच्या गटाची स्थापना करून त्याच्यात बदल घडवून आणण्यावर भर देण्यात आला. अभियानामध्ये जमिनीचा पोत सुधारण्यापासून बियाणे, कलमे, रोपे, खते, औषधे या प्रारंभीच्या गरजांबरोबरच काढणी, वाहतूक, साठवणूक, प्रक्रिया व विक्री व्यवस्था या सर्वसमावेशक विकास कार्यक्रमाचा अंतर्भाव आहे. 

महाराष्ट्राचे अन्न प्रक्रिया धोरण २०१७

Maharashtra Food Processing Policy 2017 Article

1981   08-Mar-2018, Thu

लोकसंख्येच्या बाबतीत महाराष्ट्र राज्य भारताचे दुसरे मोठे राज्य आहे. महाराष्ट्र हे भारतातील सर्वात जास्त औद्योगिकीकरण झालेले राज्य आहे. सन २०१२-१३च्या किमतीनुसार राज्याचे एकूण उत्पन्न देशाच्या जीडीपीच्या तुलनेत १४.८ टक्के इतके आहे. यामध्ये कृषी आणि सहयोगी उपक्रम क्षेत्राचा वाटा १२.५ टक्के आहे. राज्यामध्ये देशांतर्गत आणि परदेशी दोन्ही क्षेत्रांतून गुंतवणूक मोठय़ा प्रमाणावर आकर्षति होत आहे. यामध्ये अन्न प्रक्रिया उद्योगांचाही समावेश आहे. मॅकडोनल्ड्स, केएफसी, पिझ्झा हट, सबवे अशा साखळी उद्योगांचा याबाबत विचार करता येईल. अर्थव्यवस्थेत झालेली वाढ, खाण्याच्या प्रवृत्तीत बदल, उत्पन्नातील वाढीमुळे सुधारलेले जीवनमान आणि कुटुंबांमध्ये दुहेरी उत्पन्न असण्याकडे कल यामुळे राज्यात अन्न प्रक्रिया उद्योगाच्या विकासाला फार मोठा वाव आहे.

केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय अन्न प्रक्रिया अभियान (नॅशनल फूड प्रोसेसिंग मिशन) अंतर्गत सन २०१४-१५पर्यंत अन्न प्रक्रिया उद्योगाला राज्यामध्ये चालना देण्यात येत होती. सन २०१५-१६ पासून सदर योजनेस केंद्रीय अर्थसाहाय्य बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे राज्याचे अन्न प्रक्रिया धोरण ठरविण्यात आले व ३१ ऑक्टोबर २०१७ रोजी लागू करण्यात आले आहे.

राज्याचे कृषी व अन्न प्रक्रिया धोरण अभियान (Mission)- अन्न प्रक्रियेमध्ये सर्वात जास्त गुंतवणुकीचे क्षेत्र बनविण्यासाठी व जागतिक पातळीवरील गुंतवणूकदारांना राज्यात प्रोत्साहन देण्यासाठी धोरण ठरविणे, ज्यायोगे महाराष्ट्र हे जागतिक गुंतवणूकदारांना आकर्षति करू शकेल.

धोरणाचा उद्देश

  1. कृषी उद्योग गुंतवणुकीसाठी देशांतर्गत महाराष्ट्राला प्रथम क्रमांकावर ठेवण्यास प्रयत्नशील राहणे.
  2. राज्यातील अविकसित क्षेत्रात कृषी उद्योगात गुंतवणूक सतत होत राहील या दृष्टीने प्रयत्न करणे.
  3. शेतकऱ्यांच्या शेतमाल उत्पादनामध्ये वृद्धी करणे व रोजगारांच्या जास्तीत जास्त संधी उपलब्ध करून देणे.

धोरणाची उद्दिष्टय़े

  1. कृषी प्रक्रिया उद्योग क्षेत्राचा प्रति वर्षी दोन अंकी (Double Digit) वाढीचा दर साध्य करणे.
  2. कृषी उद्योग क्षेत्राच्या सहभागाने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नामध्ये पुढील ५ वर्षांमध्ये दुपटीने वाढ करणे.
  3. सुमारे ५ लक्ष लोकांकरिता रोजगारनिर्मिती करणे.
  4. कृषी मालाचे नुकसान टाळून त्याच्या मूल्यामध्ये वृद्धी करण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांना उत्तम किंमत मिळण्याची खात्री आणि ग्राहकांना स्वस्त व गुणवत्तापूर्ण उत्पादन उपलब्ध करून देण्याची हमी देणे.
  5. कुपोषण आणि कुपोषणांच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी अन्न प्रक्रियाद्वारे पौष्टिक समतोल आहाराची उपलब्धता करून देणे.
  6. अन्न प्रक्रिया करताना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर व नावीन्यपूर्ण बाबींचा समावेश करणे, तसेच अन्नसुरक्षा आणि नाशवंत कृषी उत्पादनाचा कार्यक्षमतेने वापर करून पायाभूत सुविधांची निर्मिती करीत अन्नपुरवठा साखळी मजबूत करणे. कच्चा माल उपलब्ध करून घेण्यासाठी जाहिराती करणे त्याचप्रमाणे अन्न प्रक्रिया उद्योगांतर्गत स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण करणे.
  7. कृषी व अन्न प्रक्रिया उद्योगांकरिता गुंतवणूकदारांना आकर्षति करण्याकरिता वातावरण निर्मिती करणे.
  8. कृषी व अन्न प्रक्रिया उद्योगांच्या विकासासाठी जास्तीत जास्त प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्मिती करणे.

पशुसंवर्धन, सिंचन, उद्योग, वाणिज्य व विपणन इत्यादी शासनाच्या सर्व संबंधित विभागांशी समन्वय साधून अन्न प्रक्रिया विभागाकडून अन्न प्रक्रिया उद्योगास चालना देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. तसेच राज्याचा कृषी विभाग केंद्राच्या सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाच्या मदतीने अन्न प्रक्रिया उद्योग समूहांचा (clusters) विकास करील.

ग्रीन हाऊस इफेक्ट

Greenhouse Effects

2395   13-Jan-2018, Sat

पृथ्वीलगतच्या वातावरणामध्ये कर्ब द्वी प्राणीद (कार्बन-डाय-ऑक्साईड) व अशाच काही अन्य घातक वायूंचे प्रमाण वाढले की हरितगृह परिणाम होतो. हरितगृह परिणामामुळे पृथ्वीच्या तापमानात वाढ होण्याचा संभव असतो.

विवरण

दुपारी सूर्यप्रकाश पृथ्वीवर पडल्यावर ती तापते व नंतर रात्री ती उष्णता उत्सर्जित होऊन ती आकाशाकडे जात असते. या क्रियेस उष्णतेचे प्रारण असे म्हणतात. पृथ्वीस वातावरण असल्याने ही उष्णता नाहीशी होत नाही तर, वातावरणात असलेला कर्ब-द्वी-प्राणीद ((कार्बन-डाय-ऑक्साईड) वायूचे रेणू या कामात महत्त्वाची भूमिका बजावतात असे निदर्शनास आले आहे. हे रेणू अवरक्त प्रारणाने उत्तेजित होऊन ते त्यास ग्रहण करतात,व ते प्रारण पुन्हा भूपृष्ठाकडे पाठवितात.याने पृथ्वीवरील वातावरण रात्रीदेखील उबदार राहते.हा निसर्गतः घडणारा एक 'नैसर्गिक हरितगृह परिणाम' आहे.

कर्ब-द्वी-प्राणीद हा वायू पृथ्वीवरील सर्व जीवांसाठी मदतनीसाचे काम करतो.परंतू तो अल्प प्रमाणात किंवा संतुलित असल्यावरच त्याचे या गुणधर्माचा फायदा होतो. त्यास 'संतुलित हरितगृह परिणाम' असे म्हणतात.

वाईट परिणाम

या कर्ब-द्वी-प्राणीद वायूचे तसेच मीथेन, नायट्रस ऑक्साईड व बाष्प या हरितगृह वायूचे वातावरणातील प्रमाण संतुलित असेपर्यंतच याची पृथ्वीवरील जीवांना मदत होते. या वायूचे वातावरणातील प्रमाण भरमसाठ वाढल्यास याचे खूपच तोटे आहेत.याचे जीवनावर अत्यंत वाईट परिणाम होतात. हे सर्व वायू सूर्यप्रकाशातील अवरक्त प्रारणे शोषून त्यास पृथ्वीवर मोठ्या प्रमाणात परावर्तीत करतात.या वायूच्या दाट थारांमुळे ही अवरक्त प्रारणे परावर्तीत होऊन अंतराळात जात नाहीत. त्यामूळे वैश्विक तापमानवाढ(ग्लोबल वार्मिंग) होत असते.या परिणामास 'असंतुलित हरितगृह परिणाम' म्हणतात. तापमानवाढीमुळे ध्रुवीय प्रदेशांतील बर्फ वितळते आहे. त्यामुळे महासागरांची पातळी वाढते, व किनारपट्ट्या पाण्याखाली जातात. त्याचप्रमाणे महासागरांचे तापमानही वाढते, व त्याचा परिणाम म्हणून जगभरातील पर्जन्यचक्र बिनसले आहे. याचे अनेक स्थानिक परिणाम दिसतात. काही ठिकाणी अतिवृष्टी होते, तर काही ठिकाणी दुष्काळ पडतात. काही ठिकाणी समुद्री वादळांची वारंवारिता व तीव्रता वाढते. थंड प्रदेशातील हिमवर्षावांची तीव्रता वाढते. या सर्व बदलांमुळे मनुष्यहानी व वित्तहानी होते आहे.

जागतिक तापमानातवाढ होत आहे यामुळेच आरोग्यावर परिणाम होत आहेत हरित गृह वायू मुळे आपल्या पृथ्वी भोवतालचे ओझोनचे आवरण पातळ होत चालले आहे यातच भर म्हणून सी फ सी मुळे या ओझोनच्या आवरणाला छिद्रे पडत आहेत. या छिद्रांमुळे सूर्यप्रकाशातील अतिनील प्रारणे अधिक प्रमाणात पृथ्वीवर पोहोचतात. गोऱ्या कातडीच्या लोकांमध्ये यामुळे त्वचेच्या कर्करोगाचे प्रमाण वाढले आहे.या परिणामास नियंत्रणात ठेवणे गरजेचे आहे.

वातावरणीय बदल अनुकूलन धोरण

Adaptation Strategy for Climate Change

2532   05-Jan-2018, Fri

नैसर्गिक व मानवनिर्मित घडामोडींमुळे पृथ्वीच्या तापमानात वाढ होऊन वातावरणात प्रतिकूल बदल होत आहेत. प्रामुख्याने कार्बन डाय ऑक्साईड, नायट्रोजन व मिथेन या हरितगृह वायूंचे प्रमाण वाढल्याने जागतिक तापमानात सन १८८० पासून सरासरी ०.८ सेल्सिअसने वाढ झाली आहे. यामुळे मुख्यत: पर्जन्यवृष्टी, मानवी आरोग्य, वन्यजीव, जैवविविधता, शेती, मानवी राहणीमान, उपजीविकेची साधने इत्यादींवर विपरीत परिणाम होत आहे.

वातावरणातील प्रतिकूल बदलांना सामोरे जाण्यासाठी राज्याचे वातावरणीय बदल अनुकूलन धोरण तयार करण्यात आले आहे. या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी पर्यावरण विभागामध्ये स्वतंत्र जलवायू परिपर्तन कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच या धोरणाच्या माध्यमातून पर्यावरणास पूरक अनुकूल गावे आणि शहरे विकसित करण्यात येणार आहेत.

राष्ट्रीय वातावरणीय बदल कृती आराखडय़ाप्रमाणे देशातील सर्व राज्यांना राज्यस्तरीय कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश केंद्र शासनाकडून देण्यात आले आहेत. राज्य शासनाने टेरी या संस्थेच्या सहकार्याने २०३०, २०५० व २०७० या कालखंडामध्ये होणाऱ्या वातावरणीय बदलांबाबत शास्त्रोक्त अनुमानांच्या अनुषंगाने सविस्तर कृती आराखडा तयार केला आहे. मुख्यत शेती व अन्नसुरक्षा, आरोग्य, जंगले, जलस्रोत, सागरी परिसंस्था व प्रजाती, नैसर्गिक अधिवास व जैवविविधता, उपजीविकेची साधने, पायाभूत सुविधा इत्यादींवर होणाऱ्या परिणामांची शहानिशा करून ते कमी करण्यासाठी किंवा त्यांना सामोरे जाण्यासाठी क्षेत्रनिहाय अनुकूलन व प्रतिरोधक धोरण ठरविण्याबाबत यामध्ये शिफारशी सुचविण्यात आल्या आहेत.

राज्याचे सरासरी तापमान वाढणार असले तरी कमाल तापमानापेक्षा किमान तापमान असलेल्या जिल्ह्य़ामध्ये अधिक परिणाम होणार आहे,  संवेदनशीलता निर्देशांकानुसार (व्हन्रेबिलिटी इंडेक्स) नंदुरबार जिल्हा सर्वात जास्त संवेदनशील आहे. त्याखालोखाल धुळे, बुलढाणा, जळगाव, हिंगोली, नाशिक, जालना, गोंदिया, वाशिम, गडचिरोली या जिल्ह्यांचा क्रम लागतो.

या अहवालात वने, जलसंपदा, कृषी, ऊर्जा, सार्वजनिक आरोग्य, सार्वजनिक बांधकाम, आपत्ती व्यवस्थापन, ग्रामविकास, नगरविकास, पर्यावरण, वित्त व नियोजन अशा विभागनिहाय शिफारशी सुचविलेल्या आहेत. त्यांपैकी १४ प्रमुख शिफारशींचा प्राधान्याने विचार करून राज्याचे वातावरणीय बदल अनुकूलन धोरण तयार करण्यात आले आहे.

या धोरणातील महत्त्वाच्या तरतुदी पुढीलप्रमाणे-

  1. नदी बारमाही प्रवाही ठेवून भूजल पातळी अबाधित राखण्यासाठी नदीच्या उगमस्थानांच्या जंगलांचे रक्षण करणे.
  2. बदलत्या वातावरणात स्थानिक हवामानात वाढणाऱ्या व तग धरणाऱ्या पिके व फळांच्या प्रजातींच्या संशोधनास व लागवडीस प्रोत्साहन देणे.
  3. पारंपरिक पिकांचे संवर्धन करणे.
  4. उपजीविकेच्या पर्यायी संसाधनांना प्रोत्साहन देणे.
  5. सौर जल पंपासह सौर व पवन ऊर्जेच्या वापरासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करून शेती उत्पादकता वाढविणे.
  6. वातावरण बदलास पूरक (Climate Proof Village) गावांच्या निर्मितीवर भर
  7. गाव पातळीवर लोकसहभागातून जलसंधारण, डोंगर दत्तक घेणे, नदी दत्तक घेणे, गावतळे, गावाची वनराई इत्यादी योजनांचा विकास करून पर्यावरण संवर्धन करणे.
  8. वातावरणीय बदलासंबंधी धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी अनुकूलन (अ‍ॅडॉप्टेशन) प्रस्ताव तयार करणे आणि केंद्र व आंतरराष्ट्रीय संस्थांबरोबर समन्वय साधून निधी प्राप्त करणे.
  9. वातावरणीय बदलामुळे रोगराईच्या प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन नागरिकांना आरोग्यविषयक सल्ला किंवा तसेच आगाऊ सूचना देणारी यंत्रणा विकसित करणे.
  10. सागरी किनारी कांदळवने व प्रवाळाचे (कोरल) संवर्धन.
  11. सेंद्रिय शेतीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासह सेंद्रिय उत्पादनास विशिष्ट बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे.
  12. पिके व फळांचे नुकसान होऊ नये यासाठी सामूहिक शीतगृहे निर्माण करणे.
  13. मत्स्य व्यवसायास पूरक पायाभूत सुविधा पुरविणे व प्रोत्साहन देणे.
  14. आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये परिस्थितीवर आधारित (Ecosystem based) उपाययोजनांचा समावेश करून राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापनाच्या सध्याच्या धोरणामध्ये सुधारणा करणे.
  15. राज्यातील संवेदनशील (व्हल्नेरेबल) जिल्ह्य़ांसाठी परिस्थितिकीवर आधारित विशेष आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा विकसित करणे.
  16. पाण्याच्या कमतरतेवर मात करण्यासाठी सांडपाणी प्रक्रिया, पुनर्चक्र व पुनर्वापर बंधनकारक करणे, हरितगृह वायूंचे प्रमाण कमी करण्यासाठी नागरी घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापनाबाबत विशेष धोरण ठरविणे.
  17. पाण्याचा योग्य वापर करण्याबाबत कृती आराखडा तयार करणे.
  18. शहरांत वाहनांपासून होणाऱ्या प्रदूषणाबाबत कडक मानके ठरविणे.
  19. हवा प्रदूषण व त्याचा आरोग्यावर होणारा परिणाम यासाठी जनजागृती कार्यक्रम राबविणे.
  20. पुरांची तीव्रता व वारंवारिता वाढणार असल्याने नदी काठावर उच्चतम पूररेषेपलीकडे बांधकामास अनुमती देण्याविषयी धोरण ठरविणे.

कृषी आणि कृषीसंलग्न क्षेत्र

Agriculture and Agrarian Sector

2433   11-Dec-2017, Mon

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारत सरकारने नियोजन पद्धतीचा अवलंब केला. तसेच देशातील विकास समतोल पद्धतीने करण्यासाठी पंचवार्षकि योजना आखली गेली. आत्तापर्यंत राबविण्यात आलेल्या सर्व पंचवार्षकि योजनामध्ये कृषी आणि कृषीसंलग्न क्षेत्राचा अधिक गतीने विकास साधण्यासाठी विविध योजना राबविण्यात आलेल्या आहेत. सुरुवातीला जमीन सुधारणावर भर दिला गेला. नंतर १९६६ मध्ये नवीन कृषी धोरण आखले गेले जे हरित क्रांती नावाने ओळखले जाते आणि ते आजतागायत चालू आहे; ज्याद्वारे कृषी क्षेत्रामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान वापरावर भर दिला गेला आणि अन्नधान्य उपलब्धतेमध्ये स्वयंपूर्णता साध्य करण्यात आली. १९५१ मध्ये कृषी क्षेत्राचा देशांतर्गत स्थूल उत्पादनातील वाटा निम्म्याहून अधिक होता, पण आजमितीला या क्षेत्राचा देशांतर्गत स्थूल उत्पादनातील वाटा १७.४% (२०१६-१७ मधील) इतका आहे.

आजही उपजीविकेसाठी भारतातील जवळपास निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या कृषी आणि कृषी संलग्न क्षेत्रावर अवलंबून आहे. म्हणून कृषी आणि कृषीसंलग्न क्षेत्रे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधार मानली जातात. आजमितीला कृषी क्षेत्राचा रोजगारनिर्मितीमधील वाटा हा ४८.९% इतका आहे तसेच दारिद्रय़निर्मूलन आणि रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीने सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र म्हणून कृषी आणि कृषी संलग्न क्षेत्राकडे पाहिले जाते. याचबरोबर कृषी क्षेत्र हे अन्नधान्य, चारा आणि उद्योगक्षेत्रासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाचा पुरवठा करणारे क्षेत्र आहे. उपरोक्त माहितीवरून असे दिसून येते की या क्षेत्राच्या देशांतर्गत स्थूल उत्पादनातील वाटय़ामध्ये उतरोत्तर घट होत आलेली आहे, पण या क्षेत्रावर उपजीविकेसाठी अवलंबून असलेल्यांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे या क्षेत्राची शाश्वत वृद्धी साधल्याशिवाय सर्वसमावेशक वाढीचे ध्येय साध्य करणे कठीण आहे.

 

कृषी क्षेत्राचा विकास अधिक गतीने घडवून आणण्यासाठी सरकारकडून प्राधान्याने कृषी क्षेत्राकडे अधिक लक्ष दिले जाते. कृषी क्षेत्राचा सर्वागीण विकास साधल्याशिवाय आर्थिक  विकासाची गती कायम राखणे अशक्य आहे. कृषी व कृषीसंलग्न क्षेत्रांची अपेक्षित वाढ जर सध्या झाली तर देशांतर्गत स्थूल उत्पादनामध्ये वाढ होऊन नागरिकांचे जीवनमान सुधारेल आणि दरडोई देशांतर्गत उत्पन्नामध्ये वाढ होईल. तसेच गरिबी आणि बेरोजगारीच्या समस्येवर मात करून खऱ्या अर्थाने भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था म्हणून नावारुपाला येईल. हा महत्वाचा उद्देश कृषी व कृषीसंलग्न क्षेत्रांच्या विकासासाठी सरकारमार्फत आखलेल्या धोरणाचा सुरुवातीपासूनच राहिलेला आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही मुख्यत्वे शेतीक्षेत्रावर अवलंबून आहे. प्रगत तंत्रज्ञान, बारमाही जलसिंचनाची सोय, कर्जपुरवठा आणि लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांची उपलब्धता अधिक सक्षम करण्याची गरज आह. हे साध्य करण्यासाठी सरकारमार्फत अनेक योजना या क्षेत्राचा जलदगतीने विकास घडवून आणण्यासाठी राबविण्यात येत आहेत. तसेच या क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या समस्यांची वेळोवेळी दखल घेऊन त्या सोडविण्यासाठी सरकारकडून विशेष प्राधान्य या क्षेत्राला दिले जाते.

१९९१च्या आर्थिक  उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यापासून कृषी व कृषीसंलग्न क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक वाढविण्यासाठी उपयोजना आखण्यात आलेल्या आहेत. ज्याद्वारे कृषी व कृषीसंलग्न क्षेत्राला वित्त पुरवठा व्यवस्थित होईल तसेच नवनवीन तंत्रज्ञानही या क्षेत्रामध्ये येईल. उत्पादकतेमध्ये वाढ होईल आणि या क्षेत्रासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांचा विकास करता येईल ,हा कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्रामधील गुंतवणूक नीतीचा मुख्य उद्देश राहिलेला आहे. याचबरोबर भारत सरकारमार्फत दिला जाणारा प्राधान्यक्रम क्षेत्र वित्तपुरवठा अंतर्गत होणाऱ्या एकूण वित्तपुरवठय़ामधील ४०% वित्तपुरवठा हा कृषी व कृषीसलंग्न क्षेत्रासाठी केला जातो.

या घटकावर २०१३-२०१७ परीक्षांमध्ये विचारण्यात आलेल्या काही महत्त्वाच्या प्रश्नाचा आढावा घेऊ. ‘भारतीय अर्थव्यवस्थेत जमीन सुधारणा, कृषी उत्पादन आणि गरिबी निर्मूलन यामधील संबंध प्रस्थापित करा. कृषीपूरक जमीन सुधारणा आराखडा आणि अंमलबजावणी मध्ये येणाऱ्या अडथळ्यांची चर्चा करा’ हा प्रश्न २०१३ च्या मुख्य परीक्षेमध्ये विचारण्यात आलेला होता. या प्रश्नांची योग्य उकल होण्यासाठी जमीन सुधारणा, कृषी उत्पादकता आणि गरिबी निर्मूलन या सर्वाचे मूलभूत आकलन असणे गरजेचे आहे, त्याशिवाय यामधील संबंध नेमके काय आहेत आणि ते कसे परस्परपूरक आहेत याची माहिती असल्यासच याचे उत्तर अधिक समर्पकपणे लिहिता येऊ शकते. याचबरोबर २०१४, २०१५ आणि २०१६ मधील मुख्य परीक्षामध्ये जमीन सुधारणा कायदा, गुलाबी क्रांती, कृषी क्षेत्रामधील होणारा वित्तपुरवठा, कृषी क्षेत्रासाठी दिली जाणारी अनुदाने, कृषी उत्पादन बाजार समिती, पशुपालन, कंत्राटी शेती आणि डिजीटल इंडिया कार्यक्रमामुळे शेतकऱ्यांच्या कृषी उत्पादकता आणि मिळकतीमध्ये कशी वाढ होऊ शकते, जमीन सुधारणा धोरण तसेच याचे यश, अशा कृषी आणि कृषीसंलग्न क्षेत्रासंबंधीच्या विविध घटकावर प्रश्न विचारले गेलेले आहेत. २०१७च्या परीक्षेत, ‘स्वातंत्र्यानंतर भारतातील कृषी क्षेत्रामध्ये विविध प्रकारच्या क्रांती घडलेल्या आहेत याचे स्पष्टीकरण करा. या क्रांतीमुळे भारतातील गरिबी निर्मूलन आणि अन्न सुरक्षेसाठी कशी मदत केलेली आहे?’ असा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता. म्हणून या विषयाचे मूलभूत ज्ञान आणि या घटकाशी संबंधित चालू घडामोडी याचा एकत्रित अभ्यास केल्याशिवाय या घटकाची परीक्षाभिमुख तयारी करता येत नाही.

या आधीच्या लेखामध्ये ११वी आणि १२वीचे भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील एनसीईआरटीचे पुस्तके तसेच अधिक सखोलरीत्या तयारी करण्यासाठी सुचविलेले संदर्भ आणि याच्या जोडीला संबंधित चालू घडामोडींची तयारी करण्यासाठी नमूद केलेले संदर्भसाहित्य याचाच वापर करावा. कारण यामध्ये कृषी व कृषीसंलग्न क्षेत्राविषयी उपयुक्त असणारी माहिती आपणाला मिळते. याचप्रकारे परीक्षेच्या दृष्टीने अभ्यासाचे योग्य नियोजन करता येऊ शकते. पुढील लेखामध्ये या पेपरमध्ये नमूद केलेल्या आर्थिक  विकासामधील गरिबी व बेरोजगारी, रोजगारनिर्मिती आणि संबंधित मुद्दे या घटकांचा परीक्षाभिमुख आढावा घेणार आहोत.आजच्या लेखामध्ये आपण कृषी आणि कृषीसंलग्न क्षेत्राचा आढावा घेणार आहोत. यामध्ये कृषीवर आधारित उत्पादने, पशुपालन, पोल्ट्री उद्योग, डेअरी उद्योग, वनीकरण आणि लाकूडतोड, मत्स्यपालन इत्यादीचा समावेश होतो. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारत सरकारने नियोजन पद्धतीचा अवलंब केला. तसेच देशातील विकास समतोल पद्धतीने करण्यासाठी पंचवार्षकि योजना आखली गेली. आत्तापर्यंत राबविण्यात आलेल्या सर्व पंचवार्षकि योजनामध्ये कृषी आणि कृषीसंलग्न क्षेत्राचा अधिक गतीने विकास साधण्यासाठी विविध योजना राबविण्यात आलेल्या आहेत. सुरुवातीला जमीन सुधारणावर भर दिला गेला. नंतर १९६६ मध्ये नवीन कृषी धोरण आखले गेले जे हरित क्रांती नावाने ओळखले जाते आणि ते आजतागायत चालू आहे; ज्याद्वारे कृषी क्षेत्रामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान वापरावर भर दिला गेला आणि अन्नधान्य उपलब्धतेमध्ये स्वयंपूर्णता साध्य करण्यात आली. १९५१ मध्ये कृषी क्षेत्राचा देशांतर्गत स्थूल उत्पादनातील वाटा निम्म्याहून अधिक होता, पण आजमितीला या क्षेत्राचा देशांतर्गत स्थूल उत्पादनातील वाटा १७.४% (२०१६-१७ मधील) इतका आहे.

आजही उपजीविकेसाठी भारतातील जवळपास निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या कृषी आणि कृषी संलग्न क्षेत्रावर अवलंबून आहे. म्हणून कृषी आणि कृषीसंलग्न क्षेत्रे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधार मानली जातात. आजमितीला कृषी क्षेत्राचा रोजगारनिर्मितीमधील वाटा हा ४८.९% इतका आहे तसेच दारिद्रय़निर्मूलन आणि रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीने सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र म्हणून कृषी आणि कृषी संलग्न क्षेत्राकडे पाहिले जाते. याचबरोबर कृषी क्षेत्र हे अन्नधान्य, चारा आणि उद्योगक्षेत्रासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाचा पुरवठा करणारे क्षेत्र आहे. उपरोक्त माहितीवरून असे दिसून येते की या क्षेत्राच्या देशांतर्गत स्थूल उत्पादनातील वाटय़ामध्ये उतरोत्तर घट होत आलेली आहे, पण या क्षेत्रावर उपजीविकेसाठी अवलंबून असलेल्यांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे या क्षेत्राची शाश्वत वृद्धी साधल्याशिवाय सर्वसमावेशक वाढीचे ध्येय साध्य करणे कठीण आहे.

कृषी क्षेत्राचा विकास अधिक गतीने घडवून आणण्यासाठी सरकारकडून प्राधान्याने कृषी क्षेत्राकडे अधिक लक्ष दिले जाते. कृषी क्षेत्राचा सर्वागीण विकास साधल्याशिवाय आर्थिक  विकासाची गती कायम राखणे अशक्य आहे. कृषी व कृषीसंलग्न क्षेत्रांची अपेक्षित वाढ जर सध्या झाली तर देशांतर्गत स्थूल उत्पादनामध्ये वाढ होऊन नागरिकांचे जीवनमान सुधारेल आणि दरडोई देशांतर्गत उत्पन्नामध्ये वाढ होईल. तसेच गरिबी आणि बेरोजगारीच्या समस्येवर मात करून खऱ्या अर्थाने भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था म्हणून नावारुपाला येईल. हा महत्वाचा उद्देश कृषी व कृषीसंलग्न क्षेत्रांच्या विकासासाठी सरकारमार्फत आखलेल्या धोरणाचा सुरुवातीपासूनच राहिलेला आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही मुख्यत्वे शेतीक्षेत्रावर अवलंबून आहे. प्रगत तंत्रज्ञान, बारमाही जलसिंचनाची सोय, कर्जपुरवठा आणि लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांची उपलब्धता अधिक सक्षम करण्याची गरज आह. हे साध्य करण्यासाठी सरकारमार्फत अनेक योजना या क्षेत्राचा जलदगतीने विकास घडवून आणण्यासाठी राबविण्यात येत आहेत. तसेच या क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या समस्यांची वेळोवेळी दखल घेऊन त्या सोडविण्यासाठी सरकारकडून विशेष प्राधान्य या क्षेत्राला दिले जाते.

१९९१च्या आर्थिक  उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यापासून कृषी व कृषीसंलग्न क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक वाढविण्यासाठी उपयोजना आखण्यात आलेल्या आहेत. ज्याद्वारे कृषी व कृषीसंलग्न क्षेत्राला वित्त पुरवठा व्यवस्थित होईल तसेच नवनवीन तंत्रज्ञानही या क्षेत्रामध्ये येईल. उत्पादकतेमध्ये वाढ होईल आणि या क्षेत्रासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांचा विकास करता येईल ,हा कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्रामधील गुंतवणूक नीतीचा मुख्य उद्देश राहिलेला आहे. याचबरोबर भारत सरकारमार्फत दिला जाणारा प्राधान्यक्रम क्षेत्र वित्तपुरवठा अंतर्गत होणाऱ्या एकूण वित्तपुरवठय़ामधील ४०% वित्तपुरवठा हा कृषी व कृषीसलंग्न क्षेत्रासाठी केला जातो.

या घटकावर २०१३-२०१७ परीक्षांमध्ये विचारण्यात आलेल्या काही महत्त्वाच्या प्रश्नाचा आढावा घेऊ. ‘भारतीय अर्थव्यवस्थेत जमीन सुधारणा, कृषी उत्पादन आणि गरिबी निर्मूलन यामधील संबंध प्रस्थापित करा. कृषीपूरक जमीन सुधारणा आराखडा आणि अंमलबजावणी मध्ये येणाऱ्या अडथळ्यांची चर्चा करा’ हा प्रश्न २०१३ च्या मुख्य परीक्षेमध्ये विचारण्यात आलेला होता. या प्रश्नांची योग्य उकल होण्यासाठी जमीन सुधारणा, कृषी उत्पादकता आणि गरिबी निर्मूलन या सर्वाचे मूलभूत आकलन असणे गरजेचे आहे, त्याशिवाय यामधील संबंध नेमके काय आहेत आणि ते कसे परस्परपूरक आहेत याची माहिती असल्यासच याचे उत्तर अधिक समर्पकपणे लिहिता येऊ शकते. याचबरोबर २०१४, २०१५ आणि २०१६ मधील मुख्य परीक्षामध्ये जमीन सुधारणा कायदा, गुलाबी क्रांती, कृषी क्षेत्रामधील होणारा वित्तपुरवठा, कृषी क्षेत्रासाठी दिली जाणारी अनुदाने, कृषी उत्पादन बाजार समिती, पशुपालन, कंत्राटी शेती आणि डिजीटल इंडिया कार्यक्रमामुळे शेतकऱ्यांच्या कृषी उत्पादकता आणि मिळकतीमध्ये कशी वाढ होऊ शकते, जमीन सुधारणा धोरण तसेच याचे यश, अशा कृषी आणि कृषीसंलग्न क्षेत्रासंबंधीच्या विविध घटकावर प्रश्न विचारले गेलेले आहेत. २०१७च्या परीक्षेत, ‘स्वातंत्र्यानंतर भारतातील कृषी क्षेत्रामध्ये विविध प्रकारच्या क्रांती घडलेल्या आहेत याचे स्पष्टीकरण करा. या क्रांतीमुळे भारतातील गरिबी निर्मूलन आणि अन्न सुरक्षेसाठी कशी मदत केलेली आहे?’ असा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता. म्हणून या विषयाचे मूलभूत ज्ञान आणि या घटकाशी संबंधित चालू घडामोडी याचा एकत्रित अभ्यास केल्याशिवाय या घटकाची परीक्षाभिमुख तयारी करता येत नाही.

या आधीच्या लेखामध्ये ११वी आणि १२वीचे भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील एनसीईआरटीचे पुस्तके तसेच अधिक सखोलरीत्या तयारी करण्यासाठी सुचविलेले संदर्भ आणि याच्या जोडीला संबंधित चालू घडामोडींची तयारी करण्यासाठी नमूद केलेले संदर्भसाहित्य याचाच वापर करावा. कारण यामध्ये कृषी व कृषीसंलग्न क्षेत्राविषयी उपयुक्त असणारी माहिती आपणाला मिळते. याचप्रकारे परीक्षेच्या दृष्टीने अभ्यासाचे योग्य नियोजन करता येऊ शकते. पुढील लेखामध्ये या पेपरमध्ये नमूद केलेल्या आर्थिक  विकासामधील गरिबी व बेरोजगारी, रोजगारनिर्मिती आणि संबंधित मुद्दे या घटकांचा परीक्षाभिमुख आढावा घेणार आहोत.


Top