यूपीएससीची : महत्त्वाचे सामाजिक मुद्दे

current-issues-in-indian-society-upsc

130   21-Aug-2019, Wed

भारतीय समाजातील ज्वलंत प्रश्न (Current Issues In Indian Society) या अभ्यासघटकाचा यूपीएससी मुख्य परीक्षेच्या अभ्यासक्रमातील सामान्य अध्ययन पेपर १ मध्ये अंतर्भाव करण्यात आलेला आहे. या घटकांतर्गत वर्तमान भारतीय समाजाची मूलभूत गुणवैशिष्टय़े, सामाजिक विविधता, स्त्रियांचे आजचे प्रश्न, लोकसंख्या, दारिद्र्य़ आणि विकासाच्या आंतरविरोधातून उद्भवणारे मुद्दे, नागरीकरणातील समस्या व त्यावरील उपाययोजना, जागतिकीकरणाचे भारतीय समाजाच्या विविध अंगांवर होणारे परिणाम, सामाजिक सक्षमीकरणाचे मुद्दे तसेच जमातवाद, प्रदेशवाद आणि धर्मनिरपेक्षतेसंबंधीच्या मुद्दय़ांचा समावेश केलेला दिसून येतो.

या अभ्यासघटकांतर्गत येणाऱ्या उपघटकांवरही यूपीएससीने मुख्य परीक्षेत प्रश्न विचारलेले दिसून येतात. मागील काही वर्षांत ६२ गुणांपासून ते ७५ गुणांपर्यंत प्रश्न विचारले गेले आहेत. प्रश्नांचे स्वरूप पाहता यूपीएससीने सामान्य अध्ययन पेपर १ मध्ये कमीतकमी ५ ते ६ प्रश्न या अभ्यासघटकांवर सातत्याने विचारलेले आहेत.

आजपर्यंत मुख्य परीक्षेत कुटुंबपद्धती, जाती, लिंगभाव, जागतिकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, प्रदेशवाद, दारिद्रय़ यांच्या विविध आयामांवर प्रश्न विचारण्यात आलेले आहेत. प्रस्तुत लेखात भारतातील कुटुंबसंस्था आणि तिचे वर्तमानकालीन स्थान याचा थोडक्यात ऊहापोह केलेला आहे. या घटकाचा अभ्यास करताना कुटुंबरचना ही एक सामाजिक संस्था आहे आणि इतर सामाजिक संस्थांशी कुटुंबसंस्थेचे नाते काय प्रकारचे राहिले आहे याही बाबी सर्वप्रथम ध्यानात घ्याव्यात. कुटुंबसंस्था आकलनाच्या कक्षेत येण्यासाठी जात, वर्ग, धर्म, विवाह, रीती-परंपरा या संस्थांच्या जोडीने समजून घ्यावी लागते. परंतु त्यासोबत जागतिकीकरणाच्या सांस्कृतिक, आर्थिक प्रवाहाच्या प्रभावातून कुटुंबरचनेत काय प्रकारचे बदल होत आहेत याचाही विचार करावा लागतो.

मुख्य परीक्षेच्या दृष्टीने विचार करू पाहता, मागील काही वर्षांपूर्वी मुख्य परीक्षेत पुढील प्रकारचा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता – संयुक्त कुटुंबाची जीवनशैली सामाजिक मूल्याऐवजी आर्थिक चल घटकांवर अवलंबून आहे, यावर चर्चा करा. या प्रश्नाची मुळे शोधण्यासाठी शहरीकरण व औद्योगिकीकरण अंतर्भूत असलेली आर्थिक प्रकिया नीट समजून घ्यावी लागते. दुसऱ्या बाजूला वर म्हटल्याप्रमाणे मुद्दे कितीही जुने असले तरीही वर्तमानातील त्या मुद्दय़ांचे स्थान काय आहे आणि त्याची चिकित्सा यावर यूपीएससी भर देताना दिसते.

भारतीय समाज हा प्रामुख्याने कृषीप्रधान समाज राहिलेला आहे. खेडे ही त्याची पृष्ठभूमी राहिलेली आहे. संयुक्त कुटुंबाला जात-वर्गीय संरचनेचासुद्धा आधार होता. संयुक्त कुटुंबे प्रामुख्याने पितृसत्तात्मक राहिलेली आहेत. कमीतकमी तीन पिढय़ांचे त्यात अस्तित्व दिसून येते. वंशवेल, खानदान, पितृसत्ता आणि सामाजिक दर्जा या सामाजिक मूल्यांसाठी संयुक्त कुटुंबरचना महत्त्वाची मानली जात होती.

शहरीकरण आणि औद्योगिकीकरणाच्या धोरणाने रोजगाराचे आणि उत्पन्नाचे अन्य पर्याय समोर आले. स्वातंत्र्यानंतर शहरीकरणाचे धोरण कायम राहिल्याने संयुक्त कुटुंबरचनेत मोठा बदल घडून येत गेला. रोजगार, शिक्षण तसेच जातव्यवस्थेतील वैगुण्यामुळे खेडय़ातील लोकांचे शहरांकडे स्थलांतर होण्याचे प्रमाण अधिकाधिक वाढत गेले. अशा परिस्थितीत संयुक्त कुटुंबरचेनेचे आधार आणि गुणवैशिष्टय़ांमध्ये बदल घडून आले. थोडक्यात, सामाजिक मूल्याऐवजी संयुक्त कुटुंबावर आर्थिक घटक प्रभाव टाकू लागले.

जागतिकीकरणाच्या रेटय़ातून कुटुंबे वर्तमान बाजारव्यवस्थेचे ग्राहक या भूमिकेत उतरू लागली. वाढत्या गरजांमधून अधिक अर्थार्जन कमावण्याकडे कल वाढू लागला. त्यातून आपण आणि आपली मुले याव्यतिरिक्त घरात इतर माणसांचा वावर नकोसा वाटू लागतो. त्यातूनही संयुक्त कुटुंबरचनेला तडे जाऊ लागले. व्यक्तीचे झालेले वस्तुकरण कुटुंबरचनेत बदल घडवून आणते. त्यामुळे चंगळवादाने कुटुंबसंस्थेवर काय प्रकारचे परिणाम केले याचीही उत्तरे मिळवणे आवश्यक आहे.

संयुक्त कुटुंबरचनेकडून विभक्त कुटुंबरचनेकडे झालेल्या स्थित्यंतरातून अनेक मुद्दे निर्माण झाले. विभक्त कुटुंबात आई-वडील दोघे नोकरीनिमित्ताने घराबाहेर पडणे अनिवार्य असल्याने लहान मुलांचा सांभाळ ही मोठी जिकिरीची समस्या बनली. त्यातून लहान मुलांच्या लैंगिक शोषणाचा प्रश्न निर्माण झाल्याने शहरांमध्ये पाळणाघरे तयार झाली. त्यामुळे शहरीकरण आणि विभक्त कुटुंबे यांच्या आंतरसंबंधावर यूपीएससीकडून प्रश्न विचारले जाण्याची शक्यता आहे.

दुसरी समस्या म्हणजे निवाऱ्याची जागा मर्यादित असल्याने आणि कुटुंबाचा खर्च वाढण्यातून घरातील वृद्धांचे राहणीमान प्रभावित झाले. त्यातून समाजामध्ये त्यांच्यासाठी वृद्धाश्रमे उदयाला आली. या धर्तीवर वृद्धांची हेळसांड थांबवण्यासाठी सरकारने कोणती धोरणे आखली आहेत याचाही विचार अभ्यासामध्ये करावा लागेल.

कुटुंबसंस्थेच्या संक्रमणातून जनरेशन गॅप नावाची समस्या समोर आली. मने जुळत नाहीत, धारणा एकसारख्या राहत नाहीत. दृष्टिकोनामध्ये फरक पडत जातो; अशी विविध लक्षणे असलेल्या जनरेशन गॅपचा अर्थ लावणे, ती निर्माण होण्याचे आधार तपासणे तसेच या जनरेशन गॅपची कारणे आणि परिणाम याचाही अभ्यास अनिवार्य ठरतो.

वर्तमान कुटुंबसंस्थेचा परिचय करून घेण्यासाठी कुटुंबपद्धतीचे पायाभूत घटक आणि तिची गुणवैशिष्टय़े काय होती आणि त्यात वेळोवेळी कसा फरक पडत गेला, तसेच त्यात कोणते बदल घडून आले, बदलास जबाबदार असणारी प्रक्रिया आणि तिचे चलघटक कोणते आहेत, यालाही स्पर्श करावा लागेल. त्या दृष्टीने किमान पातळीवर संकल्पनात्मक अभ्यास एनसीईआरटीच्या इयत्ता बारावी समाजशास्त्राच्या क्रमिक पुस्तकातून करता येऊ शकतो. ती मुख्यत: इंडियन सोसायटी आणि सोशल चेंज अँड डेव्हलपमेंट इन इंडिया या नावाने बाजारात उपलब्ध आहेत. परंतु त्यापुढे जाऊन वर्तमानपत्रे आणि नियतकालिकांमधून संदर्भ पाहावे लागतील.

सामान्य विज्ञान विषयाची तयारी

article-on-preparation-for-general-science-1877733/

3863   18-Apr-2019, Thu

आजच्या लेखामध्ये यूपीएससी पूर्वपरीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असणाऱ्या सामान्य विज्ञान या घटकाच्या तयारीविषयी चर्चा करणार आहोत.

२०११साली पूर्वपरीक्षेच्या अभ्यासक्रमामध्ये बदल झाल्यानंतर सामान्य विज्ञान या अभ्यासघटकावर विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांमध्ये वाढ झाली. परिणामी यूपीएससीसाठी पूर्वपरीक्षेकरिता सामान्य अध्ययनांतर्गत येणाऱ्या इतिहास, भूगोल, राज्यव्यवस्था या विषयांइतकेच महत्त्व सामान्य विज्ञानाला प्राप्त झाले. २०११ ते २०१८ या कालावधीमध्ये सामान्य विज्ञानावर सुमारे ८ ते २० प्रश्न विचारले गेले. सामान्य विज्ञान या अभ्यासघटकाचे इतके वेटेज असूनही विद्यार्थी या घटकाकडे दुर्लक्ष करताना दिसतात. याची कारणमीमांसा करताना एक बाब स्पष्ट होते ती म्हणजे, या अभ्यासघटकाची व्याप्ती होय. सामान्य विज्ञानामध्ये भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र, कृषीशास्त्र या पारंपरिक शास्त्र विषयांबरोबरच जैवतंत्रज्ञान, अवकाश संशोधन, जेनेटिक्स, नॅनो तंत्रज्ञान, दूरसंचार तंत्रज्ञान इ. विषयांचा समावेश होतो.

सामान्य विज्ञानाची तयारी करताना विद्यार्थ्यांसमोर मोठे आव्हान असते ते म्हणजे कुठून सुरुवात करायची, नेमके काय वाचायचे, नोट्स कशा बनवायच्या. परिणामी हा विषय कसा हाताळायचा याबाबत अगदी शास्त्र वा मेडिकल सायन्सची पार्श्वभूमी असणाऱ्या  विद्यार्थ्यांमध्येदेखील संभ्रमावस्था दिसते. या अभ्यासघटकाविषयीची संभ्रमावस्था काढून टाकावी; कारण विज्ञानाचे सर्व प्रश्न सोडवू शकलो तर निश्चितच इतरांपेक्षा आघाडी मिळू शकते. मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांमधून या घटकावर विचारलेल्या प्रश्नांचे विश्लेषण  केल्यानंतर असे दिसते की, या अभ्यास घटकावर प्रभुत्व मिळविण्यासाठी कुठल्याही विशेष ज्ञानाची आवश्यकता नसते. असे प्रश्न कोणतीही शिक्षित व्यक्ती अगदी शास्त्रशाखेची पार्श्वभूमी नसतानाही सोडवू शकते.

उदा. २०१४ – खालीलपकी रासायनिक बदलांचे उदाहरण/उदाहरणे कोणती?

पर्याय –

१) सोडियम क्लोराईडचे स्फटीकीकरण,

२) बर्फाचे वितळणे

३) दूध आंबणे.

या प्रश्नावरून स्पष्ट होते की, या अभ्यासघटकावर येणाऱ्या प्रश्नांमधून प्रामुख्याने विद्यार्थ्यांचा सामान्य विज्ञानातील अवेअरनेस तपासला जातो.

सामान्य विज्ञानावर विचारण्यात येणाऱ्या प्रश्नांमध्ये पारंपरिक घटकांवरील प्रश्नांसोबतच चालू घडामोडी व तंत्रज्ञानविषयक प्रश्नांचेही प्राबल्य दिसून येते. उदा. काही वर्षांपूर्वी स्वाईन फ्लू या रोगाचा मोठय़ा प्रमाणावर प्रसार झाला होता.

या पार्श्वभूमीवर २०१५मध्ये प्रश्न विचारला गेला. H1N1 हा विषाणू सध्या चर्चेमध्ये आहे, खालीलपकी कोणत्या रोगाशी संबंधित आहे?

१) AIDS            २) बर्ड फ्लू

३) डेंग्यू               ४) स्वाईन फ्लू

सामान्य विज्ञानावर विचारण्यात येणाऱ्या प्रश्नांची उकल करण्यासाठी विज्ञानातील मूलभूत संकल्पना जाणून घेणे श्रेयस्कर ठरेल. सामान्य विज्ञानाचा आवाका लक्षात घेता यामध्ये अंतर्भूत विषयातील घटकांचे प्राधान्याने अध्ययन करणे आवश्यक आहे. यामध्ये भौतिकशास्त्रातील विविध नियम, सिद्धांत उदा. ऑप्टिक्स, ध्वनी, चुंकबत्व, विद्युत, घनता इ. तर जीवशास्त्रामध्ये पचनसंस्था, प्रजननसंस्था, विविध प्रकारचे रोग, पेशींचे प्रकार, वनस्पतीचे वर्गीकरण, जनुकीय अभियांत्रिकी, जीवनसत्त्वे या बाबींविषयी माहिती घ्यावी.

२०१८ च्या परीक्षेत या घटकावर पुढील प्रश्न विचारला होता-वाळवंटी क्षेत्रामध्ये पाण्याचा ऱ्हास रोखण्यासाठी खालीलपकी कोणते पर्ण रूपांतरण होते?

१) कठीण व मेनयुक्त पाने

२) छोटी पाने

३) पानांऐवजी काटे.

हा प्रश्न वनस्पतीशास्त्राशी संबंधित असता तरी यातून विद्यार्थ्यांचा जनरल अवेअरनेस तपासाला जातो. या प्रश्नाचे उत्तर आपल्याला सामान्य विज्ञानाच्या पाठय़पुस्तकामध्ये सहज मिळू शकते. रसायनशास्त्रामध्ये महत्त्वाची रासायनिक संयुगे, खनिजे व त्यांचा आढळ, धातू व त्यांचे गुणधर्म, कार्बन व त्यांची संयुगे, रोजच्या आयुष्यामध्ये होणारा रसायनशास्त्राचा वापर यांचा प्रामुख्याने अभ्यास करावा.

यासोबतच जैवतंत्रज्ञान, नॅनो तंत्रज्ञान, माहिती तंत्रज्ञान, अवकाश तंत्रज्ञान, ऊर्जा संरक्षण या क्षेत्रातील चालू घडामोडींचा मागोवा घेत राहावे.

२०१८ मध्ये पुढील प्रश्न विचारला होता –

१) खालील जोडय़ा विचारात घ्या

२) ३ डी पिंट्रिंगचा खालीलपकी कशामध्ये उपयोग केला जातो.

पर्याय होते –

१) मिष्टान्न जिन्नस बनवण्यासाठी

२) जैव-इलेक्ट्रोनिक कान बनवण्यासाठी

३) ऑटोमोटिव्ह उद्योग

४) पूर्णनिर्माणकारी शस्त्रक्रिया

५) डेटा संसाधन तंत्रज्ञानामध्ये.

या दोन प्रश्नांचा विचार केल्यास

असे दिसते की, विद्यार्थ्यांनी सामान्य विज्ञानाबरोबरच विज्ञान-तंत्रज्ञानाशी संबंधित समकालीन घटनांचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. दरवर्षी नोबेल पुरस्कारांची घोषणा झाल्यानंतर त्यातील शास्त्रशाखेशी संबंधित संशोधनाविषयी अधिक जाणून घेणे श्रेयस्कर ठरेल.

सामान्य विज्ञान या घटकासाठी सर्वप्रथम आठवी ते बारावीपर्यंतची एनसीईआरटीची क्रमिक पुस्तके अभ्यासावीत. कारण या पुस्तकांमधूनच मूलभूत संकल्पना स्पष्ट होतात. जर एखादी संकल्पना गोंधळात टाकणारी असेल तर इंटरनेटचा वापर श्रेयस्कर ठरेल. बाजारामध्ये उपलब्ध असणाऱ्या संदर्भग्रंथांचा साठा करून त्यांची घोकंपट्टी करू नये; कारण बहुतेक प्रश्न मूलभूत संकल्पना व चालू घडामोडीशी संबंधित असतात.

या घटकाच्या तयारीकरिता ‘सायन्स रिपोर्टर’, ‘डाऊन टू अर्थ’ इ. मासिके, ‘द हिंदू’ या वृत्तपत्रामधील सायन्स अ‍ॅण्ड टेक्नॉलॉजी ही पुरवणी उपयुक्त ठरते. मात्र वरील मासिकांमध्ये पुष्कळ माहिती दिलेली असते. परिणामी त्यातील निवडक बाबींवर फोकस करून त्यांच्या नोट्स तयार कराव्यात.

याशिवाय इस्रो, डीआरडीओ, विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालय, पी. आय. बी. यांच्या संकेतस्थळांना नियमितपणे भेट द्यावी. मानवी शरीरासंबंधीच्या माहितीकरिता एनबीटी प्रकाशनाचे ‘ह्य़ुमन मशीन’ पुस्तक उपयुक्त आहे.

रेड प्लस धोरण आनुषंगिक मुद्दे

red-plus-policy-collateral-issues

10245   26-Sep-2018, Wed

भारताच्या रेड धोरणाबाबत मागील लेखामध्ये चर्चा करण्यात आली. या मुद्दय़ाशी संबंधित महत्त्वाच्या संकल्पना तसेच इतर परीक्षोपयोगी मुद्दे यांबाबत या लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे.

भारताची अपेक्षित राष्ट्रीय निर्धारित योगदाने:-

  1. UNFCCC च्या करारान्वये सहभागी देशांनी आपापली ऐच्छीक योगदाने मार्च २०१५ पर्यंत घोषित करणे अपेक्षित होते. त्यानुसार भारताने आपली अपेक्षित राष्ट्रीय निर्धारित योगदाने २ ऑक्टोबर २०१५ रोजी घोषित केली.
  2. भारताच्या उद्देशित / अपेक्षित राष्ट्रीय निर्धारित योगदानांमध्ये भारतातील वनाच्छादन आणि वृक्षाच्छादन वाढवून सन २०३०पर्यंत कार्बन डाय ऑक्साइडच्या २.५ ते ३ दशलक्ष इतके अतिरिक्त कार्बन सिंक विकसित करण्याचे उद्दिष्ट समाविष्ट करण्यात आले आहे.
  3. कार्बन किंवा कार्बनयुक्त रसायनिक संयुगांची अनिश्चित कालावधीसाठी साठवणूक करू शकणाऱ्या नैसर्गिक किंवा कृत्रिम साठवण माध्यमांना कार्बन सिंक म्हटले जाते. हे कार्बन सिंक ज्या प्रक्रियेच्या माध्यमातून वातावरणातील कार्बन डाय ऑक्साइड काढून घेतात त्या प्रक्रियेस कार्बन कब्जा / जप्ती (Carbon Sequestration) म्हटले जाते.

वनसंवर्धनाशी संबंधित कायदेशीर व धोरणात्मक व्यवस्था:-

देशामध्ये वनसंवर्धन तसेच स्थानिक हितसंबंधीयांचे संरक्षण करणे या अनुषंगाने लागू करण्यात आलेले कायदे व धोरणे पुढीलप्रमाणे

  1. भारतीय वन कायदा, १९२७
  2. वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, १९७२
  3. वन (संवर्धन) कायदा, १९८०
  4. पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, १९८६
  5. राष्ट्रीय वन धोरण, १९८८
  6. पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये विस्तार) कायदा, १९९६ (पेसा कायदा)
  7. जैव विविधता कायदा, २००२
  8. राष्ट्रीय पर्यावरण धोरण, २००६
  9. अनुसूचित जाती व इतर पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारांस मान्यता) कायदा, 2006
  10. राष्ट्रीय हरीत न्यायाधिकरण कायदा, २०१०
  11. राष्ट्रीय कृषी वानिकी धोरण, २०१४
  12. हवामान बदलावरील राष्ट्रीय कृती योजना, २०१४

रेड प्लस धोरणातील महत्त्वाच्या पर्यावरणीय संकल्पना:-

  1. जंगलाची व्याख्या – भारतीय वन सर्वेक्षणातील जंगल / वन संज्ञेची व्याख्या पुढीलप्रमाणे करण्यात आली आहे. – ‘कायदेशीर दर्जा, मालकी किंवा वापर यांच्या निरपेक्ष किमान एक हेक्टर भूभाग ज्यावरील पर्णोच्छादनाची घनता (Forest Canopy Density) १० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे अशा सर्व जमिनी. यापकी काही जमिनींची जंगल म्हणून नोंद नसूही शकेल. त्यांमध्ये ऑर्कर्ड, बांबू आणि पाम यांचाही समावेश असेल.’ हीच व्याख्या रेड प्लस धोरणामध्ये स्वीकारण्यात आली आहे.
  2. वनाबाहेरील वृक्ष – यामध्ये कृषी वानिकी, नागरी व उपनागरी वने, रस्त्याकडेचे वृक्षारोपण, ऑर्कर्ड तसेच पडीत जमिनीवरील वृक्षारोपण यांचा समावेश होतो. वनजमिनी, पीकजमिनी, पाणथळ जमिनी, वसाहती आणि पडीत जमिनी यांवरील वृक्षावरोपणाचा समावेश रेड प्लस उपक्रमामध्ये करण्यात येईल.
  3. संभाव्य कार्बन सिंक – कार्बन सिंक म्हणून सध्या वनांचाच विचार होत असला तरी संशोधनांच्या दिशेवरून भविष्यामध्ये ज्यांचा कार्बन सिंक म्हनून विचार होऊ शकेल अशा बाबींच्या संवर्धनाबाबतही रेड प्लस धोरणामध्ये विचार करण्यात आला आहे. यामध्ये गवताळ प्रदेश, नील कार्बन क्षेत्र आणि फायटोप्लंक्टन (Phytoplankton) समावेश आहे. या घटकांच्या कार्बन सेक्वेस्ट्रेशनच्या क्षमतांबाबत संशोधन सुरू आहे.
  4. नील कार्बन – किनारी प्रदेश, कांदळवने (खारफुटीची जंगले) आणि खारभूमी हेही कार्बन शोषून घेणारे महत्त्वाचे स्रोत म्हणून विचारात घेतले जात आहेत. त्यांचेसाठी एकत्रितपणे ब्लू कार्बन अशी संज्ञा वापरली जाते.

रेड प्लस धोरणातील मानवी हक्काविषयक मुद्दे:-

  1. स्थानिक समाजकेंद्रित योजना – सन १९९० मधील एकत्रित वन व्यवस्थापनाची तत्त्वे
  2. (Joint Forest Management) हा स्थानिक लोकांना वन व्यवस्थापनामध्ये सहभागी करुन घेण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा आहे. यातील तरतुदींचा समावेशही रेड प्लसमध्ये करण्यात आला असून एकत्रित वन व्यवस्थापन समित्या तसेच पर्यावरण विकास समित्यांचे गठन करून त्यांची क्षमताबांधणी करण्यात येणार आहे.
  3. स्थानिक लोकांच्या अधिकारांच्या संरक्षणासाठी तरतुदी ठरावीक उपक्रम राबविताना स्थानिक लोकांची सहमती घेणे, संरक्षण माहिती प्रणाली विकसित करणे इत्यादी बाबींच्या माध्यमातून स्थानिक लोकांना वरील उल्लेख केलेल्या कायद्यांनी दिलेल्या हक्कांचे संरक्षण करणे या धोरणातील महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत.
  4. पेसा कायद्यान्वये नऊ राज्यांमधील अनुसूचित क्षेत्रांमधील (पाचव्या परिशिष्टातील आदिवासी क्षेत्रे) ग्रामसभांना तेथील नसíगक साधनसंपत्तीच्या वापराबाबत विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. स्थानिक लोकांचा वन उत्पादने व वनांवरील पारंपरिक हक्क मान्य करून त्यांच्या अधिकारांना पेसा तसेच अन्य कायद्यांन्वये संरक्षण देण्यात आले आहे. या संरक्षक तरतुदी रेड प्लस धोरणातही समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.
  5. एकत्रित वन व्यवस्थापन समित्या तसेच पर्यावरण विकास समित्यांमध्ये महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण ठेवण्यात आले आहे.

 राष्ट्रीय रेड प्लस धोरण

article-about-reducing-emissions-from-deforestation-and-forest-degradation-in-developing-countries

4196   21-Sep-2018, Fri

संयुक्त राष्ट्र हवामान बदलावरील फ्रेमवर्क परिषदेच्या (UNFCCC) रेड धोरणांच्या (REDD+) अनुषंगाने भारताचे राष्ट्रीय रेड प्लस धोरण केंद्रीय  वन व पर्यावरण मंत्रालयाकडून ऑगस्ट २०१८ मध्ये जाहीर करण्यात आले आहे. जागतिक हवामान बदलामधील मुख्य पलू म्हणून जागतिक तापमानवाढीकडे पाहिले जाते. ही तापमानवाढीस रोखण्यासाठी योजण्यात येणाऱ्या उपायांपकी रेड धोरण हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. भारताच्या रेड धोरणांबाबत या लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे.

रेड (REDD+) संकल्पना :–

सन २००५मध्ये सर्वप्रथम UNFCCC च्या परिषदेमध्ये ‘विकसनशील देशांमधील जंगलतोड व जंगलांचा ऱ्हास यामुळे होणाऱ्या कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करणे’(Reducing emissions from deforestation and forest degradation in developing countries – REDD) या उद्देशाने कृती आराखडा तयार करण्यात आला. भारताच्या प्रयत्नांनी यामध्ये ‘विकसनशील देशांमधील कार्बन समुच्चयाचे संवर्धन, वनसंवर्धन आणि वनांचे शाश्वत व्यवस्थापन’ या कार्य योजनेचा समावेश रेड संकल्पनेमध्ये करण्यात येऊन त्यास रेड प्लस संबोधण्यात येऊ लागले.

रेड धोरणांमधील पूर्वतयारीचे मुद्दे

सहभागी देशांनी रेड धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठी पुढील तयारी करणे आवश्यक आहे.

*      राष्ट्रीय कृती योजना तयार करणे किंवा धोरणे आखणे.

*      राष्ट्रीय वन संदíभत उत्सर्जन पातळी ठरविणे, शक्य असल्यास देशांतर्गत प्रादेशिक वन संदर्भ पातळी ठरविणे.

*      राष्ट्रीय व प्रादेशिक पातळीवरील वनांच्या सर्वेक्षण आणि संनियंत्रणासाठी समावेशक आणि पारदर्शक संनियंत्रण प्रणाली विकसित करणे.

*      देशाच्या सार्वभौमत्वाचा आदर राखत रेड कार्ययोजनेच्या अंमलबजावणी व प्रगतीच्या माहितीची देवाणघेवाण.

भारताच्या रेड धोरणांमधील मुख्य मुद्दे

सन २०१५ पासूनच्या UNFCCC च्या परिषदांमधील विविध निर्णयांचा अंतर्भाव करून भारताचे राष्ट्रीय धोरण विकसित करण्यात आले आहे. हे धोरण भारतीय वन संशोधन व शिक्षण परिषद डेहराडून या संस्थेने विकसित केले आहे. वन संवर्धन आणि वन विकास सन १९९०पासून वन संवर्धन आणि विकासामध्ये स्थानिक जनतेचा सहभाग वाढवून त्यांच्या सहभागातून वन व्यवस्थापनाचा प्रयत्न भारतामध्ये करण्यात येत आहे.  स्थानिक जनतेच्या गरजांची पूर्तता क रणे, त्यासाठी वनांवर अवलंबून राहण्याऐवजी पर्यायी व्यवस्था करणे, पर्यावरणाबाबत जागृती निर्माण करणे अशा पद्धतीने लोकांचा वन व्यवस्थापनामध्ये सहभाग वाढविण्यात येत आहे.

नव्या धोरणामध्येही या धर्तीवर उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्या, पर्यावरण विकास समित्या स्थापन करणे, ग्रामसभा तसेच इतर स्थानिक संस्थांच्या माध्यमातून जंगलांचे संरक्षण, पुनर्वकिास आणि व्यवथापन करणे असे उपक्रम नव्या धोरणामध्येही समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

स्थानिक पातळीवरील तरुणांमधून प्रशिक्षित समूह वनपालांची (Community Foresters) नेमणूक करण्यात येईल. वन पुनर्वकिासामध्ये सहाय्य करणे, मृदा व ओलाव्याचे संवर्धन, आरोग्यपूर्ण शेती प्रक्रिया, चांगल्या प्रतीचे रोपण साहित्य तसेच वन रोपवाटिका विकसित करणे, वणावे, टोळधाडीसदृश परिस्थिती, रोगराई यांवर नियंत्रण ठेवणे अशा प्रकारची काय्रे हे प्रशिक्षित स्वयंसेवक करतील.

हरित कौशल्य विकास

पर्यावरण आणि वन व्यवस्थापन क्षेत्रामध्ये करिअरच्या संधी तसेच स्वयंरोजगार प्राप्त करण्याची संधी तरुणांना मिळावी या हेतूने हरित कौशल्य विकास योजना राबविण्यात येत आहे. या कौशल्य प्राप्त युवकांच्या माध्यमातून भारताचे राष्ट्रीय निर्धारित उद्दिष्टे, शाश्वत विकास उद्दिष्टे आणि राष्ट्रीय जैव विविधता उद्दिष्टे गाठण्याचे प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.

वन कार्बन समुच्चयाचे संवर्धन

UNFCCC सन २०१४च्या द्विवार्षकि अहवालातील नोंदीप्रमाणे भारतीय वने भारतातील एकूण कार्बन उत्सर्जनाच्या १२ टक्के इतका कार्बन शोषून घेतात. या वन कार्बन समुच्चयामध्ये वाढ करण्यासाठी काही वैशिष्टय़पूर्ण उपक्रम देशामध्ये राबविण्यात येत आहेत.

हरित राजमार्ग धोरण २०१५

यामध्ये देशातील महामार्गाच्या कडेला स्थानिक वृक्षांची लागवड करणे तसेच रस्ते विकासकासाठी एकूण प्रकल्प किमतीच्या एक टक्के इतकी रक्कम यासाठी राखून ठेवणे बंधनकारक करणे अशा तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. या माध्यमातून देशातील १,४०,००० किमी. लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या कडेला वृक्षारोपण होईल.

महाराष्ट्राची हरित सेना

वनसंवर्धनासाठी अपुऱ्या पडणाऱ्या वन कर्मचाऱ्यांची कमतरता भरून काढण्यासाठी विविध क्षेत्रातील नागरिकांमधून हरित सेना निर्माण करण्याच्या महाराष्ट्राच्या उपक्रमाचा संदर्भ देऊन अशा प्रकारच्या नावीन्यपूर्ण उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्याची तरतूद नव्या धोरणामध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे.

निधी तरतूद:-

हरित हवामान निधी, हरित भारत अभियान निधी तसेच प्रतिपूरक वनीकरण निधी यांच्या माध्यमातून आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. तसेच केंद्राकडून राज्यांना निधी वितरित करताना राज्यांच्या एकूण भूप्रदेशाच्या वनाच्छादनास ७.५ टक्के इतके महत्त्व द्यावे अशी शिफारस १४व्या वित्त आयोगाने केली आहे. त्या माध्यमातून राज्यांना वन संवर्धनासाठी प्रोत्साहन आणि निधी मिळू शकेल.

इलेक्ट्रॉन

electron

5514   23-Aug-2018, Thu

इलेक्ट्रॉन- अणू हा रासायनिक दृष्ट्या मूलद्रव्याचा लहानात लहान घटक आहे. पण विसाव्या शतकात या अणूचीही विभागणी त्याच्या घटक कणांत (मूलकणांत)करता येते, हा सिद्धांत मान्यता पावला. या शतकांत सर्व अणूंत आढळणारा एक ऋण विद्युत् भारित कण म्हणून इलेक्ट्रॉन प्रसिद्धी पावला.

इलेक्ट्रॉन ही संज्ञा सर्वप्रथम जी. स्टोनी यांनी १८९१ साली विद्युत् भाराच्या एककास उद्देशून वापरली. अशा मूलभूत एककाची कल्पना फॅराडे यांनी विद्युत् विश्लेषणासंबंधी केलेल्या कार्यावरून निघाली.

अत्यंत कमी दाब असलेल्या नळीतील वायूमधून विद्युत् विसर्जन केल्यास ऋण किरण मिळतात व या किरणांवरूनच अणूपेक्षाहीलहान अशा अत्यंत हलक्या कणाच्या अस्तित्वाची कल्पना शास्त्रज्ञांस आली. ऋण किरण हे वेगाने वाहणाऱ्या कणांचे समुदाय आहेत की तरंग आहेत याबद्दल एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस बराच वाद झाला, पण १८९७ च्या सुमारास जे. जे. टॉमसन यांच्या प्रयोगावरून या किरणांच्या कणरूपी सिद्धांतास पुष्टी मिळाली. या प्रयोगावरून सिद्ध झाले की, कशाही रीतीने हे ऋण किरण निर्माण झाले तरी इलेक्ट्रॉनाचा विद्युत् भार e व त्याचे वस्तुमान m यांचे गुणोत्तर e/m याचे मूल्य एकच येते व प्रत्येक कणाचे वस्तुमान हायड्रोजन अणूच्या वस्तुमानाच्या सु. १/१८४० इतके असते. शिवाय हे कण प्रत्येक अणूचे घटक असले पाहिजेत अशी खात्री झाली. यानंतर १०-१५ वर्षांनी कोणताही विद्युत् भार मूलभूत एककांचा बनलेला असतो, असा स्पष्ट पुरावा मिळाला व अशा मूलभूत ऋण विद्युत् भार एककास इलेक्ट्रॉन हे नाव मिळाले. ऋण विद्युत् भार असलेला इलेक्ट्रॉन अणूचा घटक आहे म्हणून अणुगर्भावर (अणुकेंद्रावर) धन विद्युत् भार असावयास पाहिजे हेही स्पष्ट झाले व ही गोष्ट अर्नेस्ट रदरफर्ड यांच्या कार्यावरून सिद्ध झाली.

इलेक्ट्रॉनाच्या विद्युत् भाराचे मापन: हे मापन प्रथमत: एच्. ए. विल्सन व जे. जे. टॉमसन यांनी केले. तसे करताना स्टोक्स यांच्या नियमाची सत्यता त्यांनी गृहीत धरली होती. स्टोक्स यांचा नियम असा आहे : श्यानता (प्रवाहास होणारा विरोध) असलेल्या द्रायूतून (प्रवाही पदार्थातून) गुरुत्वीय प्रेरणेखाली पडणाऱ्या लहान वजनदार गोलाचा वेग वाढत जाऊन अखेरीस एका विशिष्ट मूल्यास स्थिर होतो व या स्थिर मूल्यास अंतिम वेग म्हणतात.

विद्युत् भारित जलकणांचा बनलेला छोटा ढग त्याच्या स्वतःच्या वजनामुळे (गुरुत्वीय प्रेरणेमुळे) खाली सरकत असताना विल्सन व टॉमसन यांनी त्याचा अंतिम वेग मोजला व त्यावरून जलकणाच्या त्रिज्येचे मूल्यकाढले. ढगातील पाण्याचे वजन व त्यावरील विद्युत् भार माहीत असल्याने एका कणावरील विद्युत् भार काढताआला व हा भार म्हणजे इलेक्ट्रॉनाचा विद्युत्‌ भार होय.

भारताचे रणगाडा विरोधी नाग क्षेपणास्त्र

 India's anti-tank ballistic missile

3620   09-Jun-2018, Sat

नाग हे संपूर्णत: स्वदेशी बनावटीचे ए टी एम म्हणजे "अँटी टॅंक मिसाईल' (क्षेपणास्र) आहे. तिसऱ्या पिढीचे रणगाडा विरोधी नाग हे गाईडेड क्षेपणास्र 4 कि.मी. अंतराच्या परिसरात असलेल्या शत्रूच्या रणगाड्यावर अचूकपणे आदळून त्याचा विध्वंस करू शकते. याला HET असेही म्हणतात.

HET हे हाय एक्‍सप्लोसिव्ह अँटी टॅंक मिसाईलचे संक्षिप्त रूप आहे. नाग क्षेपणास्राचे आवरण फायबर ग्लासचे आहे. त्याचे वजन सुमारे 42 किलोग्रॅम आहे. 

महाराष्ट्रातील अहमदनगर येथून नाग क्षेपणास्राच्या आत्तापर्यंत अनेक यशस्वी चाचण्या घेण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे राजस्थानातील महाराजा फिल्ड फायरिंग रेंज येथेही रात्रीच्या अंधारात अचूक यशस्वी चाचण्या घेतलेल्या आहेत. तसेच उन्हाळ्यात आणि थंडीच्या दिवसांतही चाचणी घेतली जाते.

15 जानेवारी 2016 रोजी रात्री राजस्थानात नाग क्षेपणास्राची चाचणी घेण्यात आली होती. या साठी खास असे थर्मल टार्गेट सिस्टिम (टी टी एस) नामक नकली लक्ष्य लागते.

त्याची जडणघडण संरक्षण खात्याच्या जोधपूर येथील प्रयोगशाळेत (डी. आर डी. एल.) मध्ये केली होती. अजून एक वैशिष्ट्य म्हणजे रणगाडा स्थिर असला किंवा चालत असला तरीही नाग क्षेपणास्र अचूक वेध घेते. 

नाग क्षेपणास्र वापरण्यासाठी आता वजनाने हलक्‍या असलेल्या ए. एल.एच. (एडव्हान्स्ड लाईट हेलिकॉप्टर) हेलिकॉप्टरचा उपयोग करण्याचे प्रयोग यशस्वी झाले आहेत.

त्याचे नाव ध्रुव असून ते हिंदुस्थान एरोनॉटिक्‍स लि. (एच. ए. एल.) यांनी तयार केलंय. नाग क्षेपणास्र सोडताना जेव्हा ध्रुव हेलिकॉप्टरचा उपयोग करतात तेव्हा हेलिना (HelinA) असा शब्दप्रयोग केला जातो. 

यूपीएससी पूर्वपरीक्षा - पर्यावरण III

competitive-exams/upsc-preliminary-examination-environmental-iii

292   09-Apr-2019, Tue

'पर्यावरण' या विषयाचे २०१८ मधील यूपीएससी पूर्वपरीक्षेतील विचारलेल्या प्रश्नांचे विश्लेषण आपण पाहात आहोत. विविध राज्यांतील 'National Park', 'Wildlife Sanctuary' व 'Biosphere Reserve' यावर आयोगाने नियमितपणे प्रश्न विचारलेले असून, 'चालू घडामोडींतील' येणारे संदर्भ हे इथे महत्त्वाचे ठरतात. २०१८ च्या पेपरमध्ये विचारलेला प्रश्न पाहूयात. 

Q. In which of the following states is Pakhui Wildlife Sanctuary located? 

a) Arunachal Pradesh 

b) Manipur 

c) Meghalaya 

d) Nagaland 

Ans : a 

पखुई Wildlife Sanctuary चर्चेत असल्यामुळे हा प्रश्न विचारला गेला; परंतु 'चालू घडामोडींसाठी' कोचिंग क्लासेसच्या नोट्स वापरल्या जातात त्यातील बहुतांश नोट्समध्ये हा संदर्भ नव्हता. यासाठी नियमितपणे वृत्तपत्राचे वाचन करणे आवश्यक आहे. यूपीएससीचा अभ्यास करताना पूर्णपणे दुसऱ्याच्या नोट्सवर अवलंबून असणे त्रासदायक ठरू शकते. हे इथे या प्रश्नाद्वारे अधोरेखित होते. तसेच राज्यानुरूप 'National Park,' 'Wildlife Sanctuary', 'Biosphere Reserve' व 'Tiger Reserve' यांचा अभ्यास करावा. २०१९ च्या परीक्षेत 'Tiger Reserve' वा 'वाघांसंबंधी' प्रश्न विचारले जाण्याची शक्यता अधिक आहे. कारण महाराष्ट्रातील 'अवनी' वाघीण प्रकरणावर 'राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने' (NTCA) यासंबंधी अहवाल सादर केलेला आहे. 

पर्यावरणात सजीवात विविध बदल होत असतात. ज्यात 'झाडे' व 'प्राणी' या दोघांचाही समावेश होत असतो, याला 'Adaptation' म्हणून पाहिले जाते. २०१८ मध्ये वाळवंटातील झाडांमध्ये होणाऱ्या adaptation वर प्रश्न विचारला आहे. 

Q. Which of the following leaf modifications occur(s) in the desert areas to inhibit water loss? 

1. Hard and waxy leaves 

2. Tiny leaves 

3. Thorns instead of leaves 

select the correct answer using the code given below : 

a) 2 and 3 only 

b) 2 only 

c) 3 only 

d) 1, 2 and 3 

Ans : d 

तसा हा प्रश्न सरळ सोपा आहे. वाळवंटात पाण्याची कमतरता असते. त्यामुळे झाडांमध्ये वरील बदल आपण पाहू शकतो. हा प्रश्न 
'पर्यावरण' या विषयातील मूलभूत घटकावर आधारित आहे. याच आशयाची इतर उदाहरणेही अभ्यासली पाहिजेत. 

पर्यावरणाशी संबंधित संस्थांवर नियमितपणे आयोगाद्वारे प्रश्न विचारले जातात. यात 'राष्ट्रीय' तसेच 'आंतरराष्ट्रीय' संस्थांचा समावेश असतो. २०१८ मध्ये विचारलेला यासंबंधीचा प्रश्न पाहूयात. 

Q. How is the National Green Tribunal (NGT) different from the Central Pollution Control Board (CPCB)? 

1. The NGT has been established by an Act whereas the CPCB has been created by an executive order of Government. 

2. The NGT provides environmental justice and helps reduce the burden of litigation in the higher courts whereas the CPCB promotes cleanliness of streams and wells, and aims to improve the quality of air in the country. 

Which of the statements given above is/are correct? 

a) 1 only 

b) 2 only 

c) Both 1 and 2 

d) Neither 1 nor 2 

Ans : b 

या प्रश्नावरून हे स्पष्ट होते की पर्यावरणासंबंधीच्या संस्थांमधील साम्य व भेद आपण समजून घ्यायला हवेत. तसेच पर्यावरणाशी संबंधित मूलभूत संकल्पनांवरही प्रश्न विचारले जातात. 'Carbon Fertilization' वर २०१८ मध्ये विचारलेला प्रश्न पाहूयात. 

Q. Which of the following statements best describes 'Carbon Fertilizations?' 

a) Increased plant growth due to increased concerntration of CO2 in the atmosphere. 

b) Increased temperature of Earth due to increase concentration of CO2 in the atmosphere. 

c) Increased acidity of oceans as a result of Increased concentration of CO2 in the atmosphere. 

d) Adaptation of all living beings on Earth to the climate change brought about by the increased concentration of CO2 in the atmosphere. 

Ans : a 

पर्यावरणातील या मूलभूत संकल्पना तर परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आहेतच. सोबतच 'GM Crop' सारखे तंत्रज्ञान व त्याचा पर्यावरणावर होणारा परिणाम यावरही आयोगाने प्रश्न विचारलेला आहे. २०१८ च्या पूर्वपरीक्षेत 'GM Mistard' या संकरित पिकाबद्दल प्रश्न विचारलेला आहे. यात 'Genetically Modified' पिकांचा पर्यावरणावर होणारा 'सकारात्मक' व 'नकारात्मक' परिणाम अभ्यासणे गरजेचे आहे. 'पर्यावरण' हा घटक पूर्वपरीक्षेत खूप महत्त्वाचा असून, गतवर्षीच्या प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण इथे आगामी परीक्षेसाठी महत्त्वाचे ठरेल याची विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यावी. 

यूपीएससी पूर्वपरीक्षा - पर्यावरण II

upsc-preliminary-examination-environment-ii/article

286   08-Apr-2019, Mon

'पर्यावरण' घटकावरील २०१८ यूपीएससी पूर्वपरीक्षेतील विचारलेल्या प्रश्नांचे विश्लेषण आपण पाहत आहोत. 'पर्यावरण' या घटकातील उपघटकांचा विचार करता मानवी कृती व इतर कारणांमुळे होणारा ऱ्हास यावर आयोगाद्वारे नियमितपणे प्रश्न विचारले जातात. २०१८मध्ये 'नदी' व त्यातील 'वाळू उपसा' होण्याने नेमका पर्यावरणावर काय परिणाम होतो त्याबद्दल विचारलेला प्रश्न पाहूयात- 

Q. Wich of the following is/are the possible consequeneces of heavy sand mining in riverbeds? 

1. Decreased salimity in the river 

2. Pollution of groundwater 

3. Louering of the water-table 

Select the correct answer using the code given below: 

a) 1 only 

b) 2 and 3 only 

c) 1 and 3 only 

d) 1, 2 and 3 only 

Ans -b 

नदीतून वाळूउपसा हा पर्यावरणासाठीचे आव्हान असून, यामुळे पर्यावरणावर जे परिणाम होतात त्यासंबंधीचा हा सरळ, स्पष्ट प्रश्न आहे. प्रश्नातील तीन विधानांचा विचार करता पहिले विधान हे या विषयाशी संबंधित नाही. 'Salinity - क्षारता' यावर प्रभाव पाडणारे घटक म्हणजे पाण्याचे होणारे बाष्पीभवन, जलसाठ्यात मिसळणारे नवे पाणी इ. हे होय. यावरूनच उत्तर मिळते. 

मानवी कृतीशी संबंधित प्रश्न विचारण्याकडे आयोगाचा विशेष कल दिसून येतो. त्यामुळे अशा बाबींवर विशेष लक्ष देणे अपेक्षित आहे. अशा प्रकारचे दोन प्रश्न आपण 'भूगोल' या घटनांतर्गत पाहिले होते. 

'जैवविविधता' हा पर्यावरणातील एक मुख्य घटक आहे. जैवविविधतेचा विचार केल्यास 'चालू घडामोडी' व 'अभ्यासक्रम' यातील तथ्य (Facts) हे परीक्षेसाठी महत्त्वाचे असतात. २०१८मध्ये विचारलेले या संबंधीचे प्रश्न पाहूयात- 

Q. Why is a plant called 'Prosopis juliflora' often mentioned in news? 

a) Its extract is cridely used in cosmetics. 

b) It tends to reduce the biodiversity in the area in which it grows. 

c) Its extract is used in the synthesis of pesticides. 

d) None of the above. 

Ans - b 

गेल्या दशकापासून पर्यावरणवादी 'Prosopis juliflora'च्या विरोधात आवाज उठवत आहे. जिथे हे झाड उगते तेथील जैवविविधतेला ते मारक असते. याला 'विलायती किकर' असेही म्हणतात. या झाडाला काढून टाकणे पण कष्टदायक असते. कारण गवताळ प्रदेशाला हे झाड नष्ट करते. 'The Hindu' या वृत्तपत्रात याचा उल्लेख झाल्याने हा प्रश्न विचारला गेला. त्यामुळे वृत्तपत्र वाचनाचे महत्त्वही अधोरेखित होते. 'Coaching class-curent material'मध्ये या बाबी समाविष्ट असतीलच असे होत नाही. 

अभ्यासक्रमातील जैवविविधतेतील तथ्यावर (facts) हा आयोगाने प्रश्न विचारलेला आहे. २०१८च्या पूर्वपरीक्षेतील पुढील प्रश्न पाहा- 

Q. Consider the following statements : 

1. Most of the worlds coral reefs are in tropical waters. 

2. More than on-third of the wolrds coral reefs are located in the teritories of Australia, Indonesia and Phillippines. 

3. Coral reefs host far more number of animal phyla than those hosted by tropical rainforests. 

Which of the statements given above is/are correct? 

a) 1 and 2 only 

b) 3 only 

c) 1 and 3 only 

d) 1, 2 and 3 only 

Ans - d 

Coral reefs ना 'Tropical Rainforest of the oceans' असे संबोधले जाते. ३४ पैकी ३२ Animal phyla हे 'Coral reefs'वर सापडतात. Tropical Rainforestमध्ये फक्त ९ Animal phyla सापडतात. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी 'Coral reef' ही संकल्पना तितकीशी महत्त्वाची नाही जितके महत्त्वाचे त्याबद्दलचे तथ्य (facts) माहीत असणे होय. आयोगाद्वारे तथ्य (facts) विचारण्याचे प्रमाण वाढले असून, त्या अनुषंगाने अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. 

 

यूपीएससी पूर्वपरीक्षा-विज्ञान व तंत्रज्ञान -२

upsc-pre-examination-science-and-technology-2/articleshow/68583582.cms

327   07-Apr-2019, Sun

यूपीएससी पूर्वपरीक्षा २०१९ साठी आपण २०१८ च्या पूर्वपरीक्षेतील प्रश्न जाणून त्यांचे विश्लेषण या लेखात पाहणार आहोत. मागील लेखात आपण काही प्रश्न समजून घेतले आहेत. 'तंत्रज्ञान' या घटकावर विशेष भर आयोगातर्फे दिला जातो हेही आपण बघितले. त्याच आशयाचे अजूनही काही प्रश्न आहेत. २०१८ मध्ये विचारलेला खालील प्रश्न पाहा - 

Q. The identity platform 'Aadhar' provides open 'Application Programming Inferfaces' (API's) what does it imply? 

1. It can be integrated into any electronic device. 

2. Online authentication using iris is possible. 

Which of the statements give above is/are correct? 

a) 1 only 

b) 2 only 

c) Both 1 and 2 

d) Neither 1 nor 2 

Ans : c 

'प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ' (Direct Benefit Transfer) व 'Aadhar' यामुळे 'Aadhar' बद्दल प्रश्न विचारण्याची आयोगाची वृत्ती वारंवार दिसून आली आहे. २०१४ च्या पूर्वपरीक्षेतही आधारसंबंधी प्रश्न विचारला आहे. २०१४ मधील प्रश्न पाहा- 

Q. In addition to fingerpring scaning, which of the following can be used in the biometric indentification of a person? 

1. Iris scanning 

2. Retional scanning 

3. Voice recognition 

Select the correct answer using the code given below 

a) 1 only 

b) 2 and 3 only 

c) 1 and 3 only 

d) 1, 2 and 3 

Ans : d 

वरील प्रश्नांवरून तुम्हाला एकंदर आयोगाची नियमितपणे चर्चेत असणाऱ्या व व्यवस्थेतील महत्त्वाच्या घटकावर प्रश्न विचारण्याची पद्धत व वृत्ती स्पष्ट होते. त्यातही 'आधार'मध्ये वापरले जाणारे 'Biometric' तंत्रज्ञान यावर प्रश्न विचारले आहेत. त्यामुळे शासकीय उपक्रमांमधील तंत्रज्ञानावरील प्रश्न आगामी परीक्षेकरिता महत्त्वाचे ठरतील. २०१८ मध्ये 'BHIM' अॅपबद्दलही आयोगाने प्रश्न विचारलेला आहे- 

Q. With reference to digital payments, consider the following statements : 

1. BHIM app allows the user to transfer money to anyone with a UPI-enabled bank account. 

2. While a chip/pin debit card has four factors of authentication, BHIM app has only two factors of authentication. 

Which of the statements given above is/are correct? 

a) 1 only 

b) 2 only 

c) Both 1 and 2 

d) Neither 1 nor 2 

Ans : a 

आधारप्रमाणे 'भीम' अॅपचे वैशिष्ट्य व त्यामागील तंत्रज्ञान यावर विचारलेला हा प्रश्न आहे. Chip/pin debit card ची वैशिष्ट्ये एटीएममध्येही फलकावर निर्देशित केलेली असतात. 'BHIM app' तर चालू घडामोडीतील महत्त्वाची घटना आहे; परंतु 'BHIM' आणि 'Digital Payment' यापुरते मर्यादित न राहता आपण त्यातील एकूण एक तथ्य जाणून घ्यायला हवे. जेणेकरून अशा प्रश्नांना आपण सामोरे जाऊ शकतो. 'Digital India' बाबतही २०१८ मध्ये एक प्रश्न विचारलेला आहे तोही पाहूया. 

Q. Which are the following is/are the aim/aims of 'Digital India' plan of the Government of India? 

1. Formation of India's own internet companies like China did. 

2. Establish a policy framework to encourage overseas multinational corporations that called Bio-data to build their large data centres within our national geographical boundaries. 

3. Connect many of our villages to the internet and bring Wi-Fi to many of our schools, public places and major tourist centres. 

Select the correct answer using the code given below : 

a) 1 and 2 only 

b) 3 only 

c) 2 and 3 only 

d) 1, 2 and 3 

Ans : 3 

'Digital India' या उपक्रमाचा विचार करता 'विज्ञान व तंत्रज्ञान' या घटकावर आधारित इतर अनेक प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. 'Digi Shala', 'वित्तीय साक्षरता अभियान', 'National Payment Corporation of India' आदी घटकांवर आगामी काळात प्रश्न विचारण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वरील घटकांबाबतची तथ्ये जाणून घेण्यावर विद्यार्थ्यांनी भर द्यावा. 

 

यूपीएससी पूर्वपरीक्षा : पर्यावरण - I

competitive-exams/upsc-prerequisite-environment-i/articleshow/68453232.cms

302   07-Apr-2019, Sun

पर्यावरण' हा घटक 'यूपीएससी'च्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचा आहे. गेल्या वर्षीला परीक्षेतील 'प्रश्न' व 'प्रश्नांची संख्या' पाहता पर्यावरणाचे महत्त्वाचे असलेले 'घटक' आपल्याला कडून येतात २०१८ मधील पूर्वपरीक्षेतील 'प्रश्न' व त्यांचे 'विश्लेषण' आपण या लेखात पाहणार आहोत. पर्यावरणाशी संबंधित 'आंतरराष्ट्रीय संस्था' व 'आंतरराष्ट्रीय करार' याबाबत प्रश्न नियमितपणे आयोगाद्वारे विचारले जातात. २०१८ मध्ये आंतरराष्ट्रीय संस्थेशी संबंधित विचारलेला प्रश्न पाहा. 

Q. The partnership for action on Green Economy (PAGE), a UN Mechanism to assist countries transition towards greener ad more inclusive ecnomies, emerged at 

a) The Earth summit on sustainable Development 2002, Johannesburg 

b) The United Nations conference on sustainable development 2002, Rio de Janeiso. 

c) The United Nations framework convention on climate change 2015, Paris 

d) The world sustainable development summit 2016, New Delhi 

Ans - b 

'रिओ दि जेनेरिओ २०१२' नुसार PAGE २०१३ मध्ये लागू करण्यात आले. या प्रश्नाला सामोरे जाताना आपणास रिओ दि जेनेरिओ बद्दलचे तथ्यमाहित असणे अपेक्षित आहे. जागतिक स्तरावरील आंतरराष्ट्रीय संस्था, करार याबद्दचे सर्व Facts माहित करून घेणे पूर्वपरीक्षेसाठी खूप महत्त्वाचे असतात. आयोगाद्वारे नियमितपणे यावर प्रश्न विचारलेले आपण पाहू शकतो. 

त्यातही असे 'करार' वा 'संस्था' जर चर्चेत असतील तर त्यासंबंधी संपूर्ण माहिती जाणून घ्यावी. जेणेकरून जर आगामी काळातील परीक्षेसाठी त्याचा उपयोग होतो. अशाच प्रकारचा अजून एक प्रश्न २०१८ मध्ये विचारला होता तो प्रश्न पाहा. 

Q. Momentum for change : Climate Neutral now is an intitiative launched by 

a) The intergovermental panel on climate change 

b) The UNEP Secretariat 

c) The UNFCCC secretariat 

d) The world Meterological Organizaiton 

Ans - c 

पॅरिस करारांतर्गत २०१५ मध्ये UNFCCC Secretariate ने समाजातील सर्व स्तरातील लोकांना पर्यावरणाप्रती सकारात्मक कृती करण्यास प्रोत्साहित करण्यासंबंधीचा 'Momentum for change : climate Neutral low' हा कार्यक्रम आहे. असा प्रश्नांना सामोरे जाताना चालू घडामोडी व पर्यावरण संस्था यांच्या संकेतस्थळांचा विशेष फायदा होवू शकतो. संदर्भ पुस्तकांचा विचारता करता हे पुस्तकात मिळेलच असे नाही. 

जसे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर करार आहे किंवा संस्था आहेत; तसेच काही कायदे भारतातही पर्यावरणासंबंधी बनवले आहेत. त्यामुहे त्यासंबंधीही प्रश्न आयोगाद्वारे विचारले जातात. २०१८ मध्येही 'Forest Rights Act 2006'संबंधी प्रश्न विचारलेला आहे. २०१९ मध्येही यावर प्रश्न अपेक्षित आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयातील 'Wild life first Vs govt of inida c 2019' या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने आदिवासी व इतर वन रहिवासी यांचे जमिनीवरील हक्क फेटाळले आहेत. २०१८ मध्ये यासंबंधी विचारलेला प्रश्न पाहूया - 

Q. Consider the following statements : 

1. The definition of "Critical wildlife Habitat is incorporated in the forest rights Act, 2016 

2. For the first time in india. Baigas have been given Habitat rights. 

3. Union ministry of 
environment, Forest and climate change officially decides and declares Habitat rights for primitive and vulnerable tribal grops in any part of India. 

Which of the statements given above is/are correct : 

a) 1 and 2 only 

b) 2 and 3 only 

c) 3 only 

d) 1, 2 and 3 

Ans - a 

वरील प्रश्नाला सामोरे जाण्यासाठी आपल्याला 'Forest rights act, २००६', 'Baigas' व 'PVTGs' याबद्दलची माहिती असणे अपेक्षित आहे. मात्र, जर तिसरे विधान नीट वाचले तर 'PVTGs'हा घटक पर्यावरण मंत्रालय नव्हे तर 'Ministry of Tribal Affairs'या मंत्रालयाच्या अधिन आहे. त्यामुळे पर्यायात तिसरे विधान ३ पर्यायात आहे. ते बाहेर काढल्यास आपणास उत्तर मिळते. त्यामुळे प्रत्येक वेळी सर्व बाबी माहिती असायलाच हव्या असेही नाही. 'ही परीक्षा Selection'ची नसून ती Rejection ची आहे. या युक्तीला सार्थ ठरवणारा हा प्रश्न आहे. परीक्षापद्धती व प्रश्न यांना समजून घेणे इथे अपेक्षित आहे. 


Top