यूपीएससीची: जातवास्तवाचा अभ्यास

upsc-exam-2019-preparation-of-upsc-exam gs1

106   21-Aug-2019, Wed

यूपीएससी मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर १ मध्ये ‘भारतीय समाजातील ज्वलंत मुद्दे’ या अभ्यासघटकांतर्गत असलेल्या जातिव्यवस्था आणि जातिप्रश्न यासंबंधी आजपर्यंत जवळपास पाच एक प्रश्न विचारलेले आहेत. त्यातील काही प्रश्न जातिव्यवस्थेच्या संरचना आणि व्यवहारावर तर काही थेट अनुसूचित जाती-जमातीवर आहेत.

एक-‘अनुसूचित जमातीमधील स्त्री-पुरुष गुणोत्तर प्रमाण अनुसूचित जातीपेक्षा प्रगत आहे, यावर टिप्पणी करा. आणि वर्तमान जात अस्मिता आधारित चळवळी जाती निर्मूलनाच्या दिशेने पाऊल टाकीत आहेत का?’ याचे चिकित्सक परीक्षण करा.

अनुसूचित जमातीची व्याख्या आणि त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी संविधानात काय प्रकारच्या तरतुदी केल्या या आशयाचा प्रश्न होता. याचा अर्थ जातिव्यवस्थेवर विचारलेले प्रश्न पाहता जातिव्यवस्थेच्या वर्तमानातील दृश्य आणि अदृश्य अशा बहुविध कंगोऱ्यांना स्पर्श करण्याचा लेखी परीक्षेचा उद्देश दिसून येतो. राज्यसंस्थेकडून जातीच्या प्रश्नांचे निराकरण व कनिष्ठ जातींचे संरक्षण व सक्षमीकरणास कसा हातभार लावायचा, हे उद्दिष्ट दिसते. या अभ्यास घटकामध्ये अनुसूचित जाती-जमातींवर वरचेवर प्रश्न विचारलेले दिसतात. अशा प्रश्नांचा फोकस कशावर आहे हे लक्षात येण्यासाठी जाती व्यवस्था आणि जातीप्रश्नाचा संकल्पनात्मक व्यवहार समजून घेण्याची नितांत आवश्यकता आहे. अन्यथा जातीच्या वर्तमान आयामाचे अन्वयार्थ लावणे दुरापास्त होऊन बसते.

भारतीय समाजात जात ही व्यक्तीचे सामाजिक स्थान निश्चित करते. सामाजिक स्थानामुळे व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि कार्य अधोरेखित होतात. उच्च-नीच स्तरावर आधारलेली ती एक बंदिस्त व्यवस्था आहे. जात ही एका अर्थाने सामाजिक स्थानाची उतरंड किंवा श्रेणीबद्ध समाजरचना असते असेही म्हणता येते. चातुर्वण्य व्यवस्थेने जातीला स्वतंत्र आणि स्वायत्त अशी ओळख आणि कार्ये प्रदान केली. परिणामी सामाजिक समूहांची एकात्मता तयार न होता भारतातील सामाजिक समूह विखंडित राहिले आणि जातिव्यवस्थाही एक सामाजिक विभागणी बनली.

आर्थिक स्वातंत्र्यावर निर्बंध घातल्याने दुसरा व्यवसाय निवडता येत नाही. परिणामी व्यवसाय हे जातीची ओळख म्हणून निर्धारित झाले. दुसऱ्या बाजूला जाती-जातींमध्ये रोटी-बेटी व्यवहारास बंदी असल्याने जातीअंतर्गत व्यवहार करणे क्रमप्राप्त ठरले. त्यातून जातीची ओळख अधिक घट्ट बनली. जातिव्यवस्थेचे महत्त्वाचे गुणवैशिष्टय़ म्हणजे स्पृशास्पृश्य भेदाभेदाचे अस्तित्व होय. अस्पृश्यता नावाची समाजविसंगत परंपराही जातिव्यवस्थेचे खास वैशिष्टय़ आहे.

जातिव्यवस्थेची पितृसत्ता आणि लिंगभेदाशी पक्की मोट बांधलेली असते. त्यातून स्त्रीची भूमिका निर्धारित होते. नर-मादी या नैसर्गिक भेदाचे रूपांतर पुरुष-स्त्री अशा सामाजिक भेदात करून त्यास परत नैसर्गिक ठरविण्यात पितृसत्ता महत्त्वाची भूमिका पार पाडत असते. ही प्रक्रिया प्रत्येक जाती अंतर्गत सुरू असते. कारण जातीच्या पांघरुणाखाली लिंगभेदाची प्रक्रिया काम करते.

दळणवळणाच्या साधनात झालेले क्रांतिकारक बदल, वाढते शहरीकरण आणि प्रातिनिधिक लोकशाही शासन संस्थांनी प्रस्थापित केलेले कायद्याचे राज्य यातून जातींचे कार्यात्मक आधार छिन्नविच्छिन्न करून टाकले. जातिव्यवस्थेमध्ये नव्या अस्मिता आणि तिची रूपे यांचा स्वीकार होताना दिसतो. या सर्व पाश्र्वभूमीवर ‘भारतातून जातिव्यवस्था पूर्णत: नष्ट होणे शक्य नाही,’ भाष्य करा. असा प्रश्न परीक्षेत विचारला गेला.

वर्तमान समाजव्यवस्थेमध्ये जाती अंतर्गत मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक स्तरीकरण घडून आल्याचे दिसते. बदलत्या भौतिक अवस्थेतून प्रत्येक जातीत वर्ग तयार झालेले दिसतात. त्यामुळे विशिष्ट जातीचे विशिष्ट हितसंबंध असे चित्र पुसट होताना दिसते. किंबहुना एका जातीत अनेक हितसंबंधाचे अस्तित्व प्रतिबिंबित होताना दिसते.

स्वातंत्र्योत्तर भारतात सामाजिक शास्त्रांच्या अभ्यासविश्वात जातीकडे गरीब घटक शोधण्याचे आणि ओळखण्याचे एक मापदंड म्हणून पाहिले गेले. वर्तमानकाळातसुद्धा जात जनगणनेकडे सामाजिक न्यायाची पूर्वअट म्हणूनही पाहता येते. सामाजिक न्याय शाश्वत करण्यासाठी कनिष्ठ जातींच्या उत्थानाचे कृती कार्यक्रम आखताना किंवा त्यासंबंधी धोरण निश्चिती करताना जाती आधारित जनगणनेतून महत्त्वाचे स्रोत हाती लागू शकतात.

जातिव्यवस्थेचे अक्राळविक्राळ रूप बघता भारतीय संविधानाने कमकुवत जातींना सामाजिक सुरक्षेचा विश्वास दिला. अस्पृश्यतेला नाकारून दलित जातीसमूहांना सामाजिक संरक्षण पुरवले आणि दलित जातींसोबत इतर कनिष्ठ जातीसमूहांच्या सक्षमीकरणावर भर देऊन कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेत तशी तरतूद केली. एका बाजूला आरक्षण आणि दुसऱ्या बाजूला शासनसंस्थेद्वारे सक्षमीकरणाचे कोणते कृती कार्यक्रम राबविले गेले हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. कारण २०१७ च्या मुख्य परीक्षेत, अनुसूचित जमातीविरोधातील भेदभावाचे निराकरण करण्याच्या हेतूने स्वातंत्र्यानंतर राज्य सरकारकडून सुरू करण्यात आलेले दोन कायदेशीर उपक्रम कोणते? अशा आशयाचा प्रश्न विचारलेला होता.

कायदे, धोरणे, योजना यांच्या अनुषंगाने या जातींच्या सक्षमीकरणासाठी विद्यमान शासन संस्थेकडून कोणत्या प्रकारचे प्रयत्न केलेले आहेत. या घटकाच्या तयारीसाठी ‘योजना’, ‘कुरुक्षेत्र’ या नियतकालिकांसोबत ‘हिंदू’ आणि ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मधून या घटकाची तयारी करता येते.

येथून पुढील काळात या घटकांतर्गत जात आणि मध्यमवर्ग, जात आणि आरक्षण, मंडल आयोग आणि मागास जाती, अल्पसंख्याक आणि सच्चर आयोगाचा अहवाल, जात आणि विकास, जाती संदर्भातील आंबेडकर आणि लोहियांची भूमिका, माहिती तंत्रज्ञान क्रांतीनंतर जातीचे बदलेले स्वरूप, आदिवासींचा प्रश्न, जागतिकीकरणानंतर जात आणि तिच्या संरचनेच्या गुणवैशिष्टय़ांमध्ये झालेले आमूलाग्र बदल, जातीच्या टोकदार बनत चाललेल्या अस्मिता अशा स्वरूपाच्या अनेकविध मुद्दय़ांवर प्रश्न विचारले जातील.

भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा आढावा

foreign-policy-of-india

9907   16-Oct-2018, Tue

प्रस्तुत लेखामध्ये सामान्य अध्ययन पेपर-२ मधील ‘आंतरराष्ट्रीय संबंध’ या अभ्यासघटकाचा अविभाज्य भाग असणाऱ्या भारताचे परराष्ट्र धोरण या उपघटकाचा आढावा घेणार आहोत. या उपघटकामध्ये प्रामुख्याने स्वातंत्र्यापासून आजपर्यंत भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील सातत्य व बदल यांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे.

‘परराष्ट्र धोरण’ म्हणजे देशाच्या सामाजिक-आर्थिक प्रगतीसाठी इतर देशांशी मत्रिपूर्ण संबंध राखणे. असे संबंध विशिष्ट तत्त्वे आणि धोरणांवर आधारित असतात. १९४७ पासून आजपर्यंत भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर पंतप्रधानांचा प्रभाव दिसून येतो. स्वातंत्र्यानंतर पहिले पंतप्रधान व परराष्ट्र धोरणाचे शिल्पकार नेहरू यांनी ब्रिटिशांच्या परराष्ट्र धोरणातील कटू अनुभवापासून बोध घेत देशाचे परराष्ट्र धोरण आखले.

अलिप्ततावाद, वसाहतवाद व साम्राज्यवादाला विरोध, वर्णद्वेषविरोध, जागतिक शांतता, प्रादेशिक सहकार्य, नि:शस्त्रीकरणाला पाठिंबा ही भारतीय परराष्ट्र धोरणाची तत्त्वे आहेत.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिका व सोव्हिएत रशिया यांच्या नेतृत्वाखाली दोन गटांमध्ये जगाची विभागणी झाली. भारताने कोणत्याही गटाशी आपली बांधिलकी न दाखवता अलिप्ततावादाचा पुरस्कार केला. याचबरोबर भारताने वसाहतवादाचा विरोध करून आशिया, लॅटिन अमेरिका व आफ्रिकेतील राष्ट्रांच्या स्वातंत्र्यलढय़ाला पाठिंबा दिला. आर्थिक साम्राज्यवादाला विरोध करून समानता व पारदíशता यावर आधारित नवीन आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्थेची मागणी केली.

इंदिरा गांधी यांच्या कारकीर्दीमध्ये परराष्ट्र धोरणामध्ये आदर्शवाद ते वास्तववाद असा बदल झाला. वाढती सन्यशक्ती, आण्विक कार्यक्रम, बांगलादेशाच्या निर्मितीतील भूमिका, अणवस्त्रप्रसारबंदी (NPT) करारावर स्वाक्षरी करण्यास नकार आदी घटनांमधून हा बदल दिसून येतो.

१९९०च्या दशकामध्ये सोव्हिएत रशियाचे पतन, शीतयुद्धाची समाप्ती झाली. याच वेळी भारत आर्थिक संकटातून वाटचाल करत होता. परिणामी जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या माध्यमातून भारताला अमेरिकेच्या संपर्कात यावे लागले. या पाश्र्वभूमीवर भारताचे परराष्ट्र धोरण व्यूहात्मक बाबींकडून भू-आर्थिक बाबींकडे झुकले. याच वेळी भारताने ‘पूर्वेकडे पहा’ (Look East) धोरणाचा अंगीकार केला. या वेळी पूर्व आशियायी देशांमध्ये वेगाने आर्थिक विकास घडून येत होता. यामुळे पर्यटन, व्यापार आणि आर्थिक सहकार्य यांना चालना देण्याचा प्रयत्न होता.

डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कालावधीतील परराष्ट्र धोरणाचे वर्णन ‘मनमोहन डॉक्ट्रिन’ असे करता येईल. त्यांच्या परराष्ट्र धोरणाचा गाभा अर्थव्यवस्था होती. या सिद्धांतानुसार जागतिक महासत्तांशी असणारे भारताचे संबंध तसेच शेजारील देशांशी असणारे संबंध आपल्या विकासात्मक प्राथमिकतांनी आकार घेतील. परिणामी भारताचे जागतिक अर्थव्यवस्थांशी एकीकरण भारताच्या दृष्टीने फायद्याचे ठरेल. या पाश्र्वभूमीवर अमेरिका-भारत अणुकरार पाहता येईल. यानंतर भारताने अमेरिकेशी जवळचे संबंध प्रस्थापित केले.

सद्य:स्थितीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये शेजारील देशांशी तसेच दक्षिण-पूर्व आशियायी देशांशी असलेल्या संबंधांना खूप महत्त्व दिले आहे. याच पाश्र्वभूमीवर सत्तेत आल्यानंतर पहिल्या शंभर दिवसांमध्ये त्यांनी नेपाळ, भूतान व जपान आदी राष्ट्रांना भेटी दिल्या. देशांतर्गत आणि परराष्ट्र धोरणांच्या व्यापक एकीकरणाचा दृष्टिकोन दिसत आहे. उदा. मेक इन इंडिया, पूर्वीच्या पूर्वेकडे पहा धोरणाऐवजी ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ व ‘लुक वेस्ट’ या धोरणांचे त्यांनी सूतोवाच केले.

परराष्ट्र धोरणाशी संबंधित बाबींचा आढावा घेण्याकरिता ‘इंडियाज फॉरीन पॉलिसी सिन्स इंडिपेंडन्स’ हा व्ही. पी. दत्त यांचा ग्रंथ महत्त्वाचा आहे. तसेच समकालीन परराष्ट्र धोरणविषयक घडामोडींकरिता वृत्तपत्रांमधील लेख नियमितपणे पाहणे आवश्यक आहे.

२०१६ – ‘शीतयुद्धोत्तर आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीच्या संदर्भामध्ये भारताच्या ‘पूर्वेकडे पहा’ धोरणाचे आर्थिक व धोरणात्मक पलूंचे मूल्यांकन करा.’ यानंतर पंतप्रधान गुजराल यांच्या कारकीर्दीमध्ये ‘गुजराल सिद्धांताच्या साहाय्याने शेजारील देशांशी देवाणघेवाणीची अपेक्षा न करता संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न होता. यामुळे बांगलादेशसोबत गंगा पाणीवाटपाचा करार झाला.

२०१७ – ‘गुजराल सिद्धांत म्हणजे काय? सध्या त्याची समर्पकता आहे?’ चर्चा करा. यानंतरचा कालखंड ‘प्रबुद्ध राष्ट्रीय हिता’ने प्रेरित होता. भारताने १९९८ मध्ये अणुचाचण्या केल्या. इस्रायलशी संबंध प्रस्थापित केले व सोबतच पश्चिम आशियायी राष्ट्रांबरोबर ऊर्जा राजनय सुरू ठेवला.

२०१८ – ‘भारताने इस्रायलबरोबरच्या संबंधांमध्ये अलीकडे एक गहनता व विविधता प्राप्त केली आहे, ज्यामध्ये परिवर्तन आणणे शक्य नाही.’ चर्चा करा.’ भारताने नेहमीच बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेचा पुरस्कार केला. परिणामी भारताने सहकार्याला बळ देण्याचा प्रयत्न केला.

राज्यव्यवस्था व राजकीय प्रक्रिया

governance-and-political-processes

2034   11-Oct-2018, Thu

या घटकाची व्याप्ती अधिक आहे. यामध्ये केंद्र सरकार व राज्य सरकारची काय्रे, जबाबदाऱ्या, त्यांच्यामधील सत्ताविभाजन, संघराज्यीय रचनेच्या सखोल आकलनाबरोबर संबंधित मुद्दे व आव्हाने, वित्तीय संबंध, कायदेविषयक, कार्यकारी अधिकार, स्थानिक पातळीपर्यंत अधिकारांचे विकेंद्रीकरण, आव्हाने, आणीबाणीविषयक तरतूद इ. बाबी अभ्यासाव्या लागतात.

सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे सातव्या अनुसूचीचे आकलन होय. यासोबतच अखिल भारतीय सेवा, पाणीविषयक विवाद, वस्तू व सेवा कर आणि केंद्र व राज्यामध्ये असणारे विवाद्य मुद्दे अभ्यासणे आवश्यक ठरते. भारतीय राज्यघटनेमध्ये ७३व्या व ७४व्या घटनादुरुस्तीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा दिला गेला. परिणामी सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाला बळ मिळाले. यामध्ये शहरी व ग्रामीण स्थानिक स्वराज संस्था, त्यांची रचना, काय्रे व त्यासमोरील आव्हानांचे अवलोकन करावे.

राज्यव्यवस्थेच्या विविध अंगांमध्ये सत्ता विभाजनाचे तत्त्व परिपूर्ण नाही. उदा. कार्यकारी मंडळ व कायदे मंडळातील घनिष्ठ संबंध. मात्र न्यायमंडळ स्वतंत्र व स्वायत्त आहे. सत्ताविभाजनाशी संबंधित कलम ३६१, ५०, १२१, २११ मधील तरतुदी अभ्यासणे आवश्यक ठरते.

राज्यव्यवस्थेतील विवादांचे निराकरण करण्यासाठी माहितीचा अधिकार, जनहित याचिका, न्यायाधिकरणे इ. यंत्रणा व संस्थात्मक रचना आढळतात. त्यांचे कार्य, उद्दिष्टे, परिणामकारकता याविषयीची माहिती असणे जरुरी आहे.

‘सहकारी संघवाद’ ही संकल्पना अलीकडे चच्रेत आहे. या पाश्र्वभूमीवर सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या संरचनेतील दोष काय आहेत व ‘सहकारी संघवाद’ किती मर्यादेपर्यंत या उणिवांचे निराकरण करण्यास उपयुक्त ठरतो, हे अभ्यासणे महत्त्वाचे आहे. ‘सहकारी संघवाद’ या संकल्पनेवर २०१४ साली मुख्य परीक्षेमध्ये प्रश्न विचारण्यात आला.

राज्यव्यवस्था व राजकीय प्रक्रिया या घटकावर गतवर्षीय प्रश्नपत्रिकांमध्ये आलेल्या प्रश्नांचा आढावा घेऊयात. २०१७ ‘भारतातील स्थानिक स्वराजसंस्था शासनकारभाराच्या’ दृष्टीने परिणामकारक ठरल्या नाहीत. टीकात्मक परीक्षण करा व सुधारणांकरिता उपाय सुचवा. उत्तरामध्ये आपल्याला पंचायत राजव्यवस्थेच्या प्रचलनाचा धावता आढावा घ्यावा लागेल. पंचायतराज हा राज्यसूचीतील विषय आहे. परिणामी पंचायत राज व्यवस्थेतील त्रुटी ओळखून त्यांना सत्ता, जबाबदारी, वित्त पुरवठा इ. बाबतीत स्वायत्त होण्याकरिता राज्यविधिमंडळांनी पुरेसे प्रयत्न केलेले दिसत नाहीत.

पंचायतीच्या परिणामकारक कारभारासाठी नियमित निवडणुका, लोकांचा सहभाग, पंचायत राजमधील नेतृत्वाचे प्रशिक्षण इ. बाबींवर लक्ष पुरवणे आवश्यक ठरते. या प्रकारच्या प्रश्नांचे उत्तर लिहिण्यासाठी पंचायतराज व्यवस्थेतील तरतुदींबरोबरच प्रत्यक्ष त्यांचे कार्य कशा प्रकारे चालते, त्यांच्यासमोरील आव्हाने-उपाय याविषयीची माहिती माध्यमांमधून घेणे आवश्यक ठरते.

राज्यव्यवस्थेमध्ये दबावगट, औपचारिक/अनौपचारिक संघटना आढळतात. या संस्था व दबावगटांचे प्रकार, त्यांची काय्रे, कार्यपद्धती तसेच लोकशाहीमध्ये ते पार पाडत असलेल्या सकारात्मक व नकारात्मक भूमिका यांचा आढावा घ्यावा.

‘भारतीय राजकीय प्रक्रियेला दबाव गट कशा प्रकारे प्रभावित करतात? अलीकडे औपचारिक दबाव गटांपेक्षा अनौपचारिक दबाव गटांचा अधिक शक्तिशाली स्वरूपामध्ये उदय होत आहे. या मताशी सहमत आहात का?’

यामध्ये  दबाव गट राजकीय प्रक्रियेला कशा प्रकारे प्रभावित करतात याची माहिती असणे क्रमप्राप्त आहे. उदा. एखाद्या उमेदवाला पाठिंबा देणे, लॉबिंग करणे, एखाद्या सरकारी धोरणाविरोधी वा  समर्थनार्थ प्रचार-प्रसार करणे आदी बाबींमध्ये यांचा सहभाग असतो.

अलीकडच्या काळामध्ये अनौपचारिक दबाव गट हे औपचारिक दबावगटांपेक्षा शक्तिशाली होताना दिसत आहेत. मात्र त्यांच्याकडे संस्थात्मक वा संघटनात्मक बांधणीचा अभाव असल्याने ते औपचारिक दबाव गटांवर वरचढ होऊ शकत नाहीत.

राज्यव्यवस्था व राजकीय प्रक्रिया या घटकावर विश्लेषणात्मक व मतावर आधारित प्रश्न (opinion based questions)  विचारण्यात येतात. या घटकावर प्रभुत्व मिळविण्यासाठी इंडियन पॉलिटी- एम. लक्ष्मीकांत या संदर्भग्रंथातून मूलभूत संकल्पनांचे आकलन करून घ्यावे व योजना, फ्रंटलाइन, पीआरएस, पीडब्ल्यू आदी संदर्भसाहित्यांचा वापर करावा.

भारतीय राज्यव्यवस्था (विश्लेषणात्मक अभ्यास)

indian polity

9643   17-Aug-2018, Fri

भारतीय राज्यव्यवस्था घटकाच्या मूलभूत आणि संकल्पनात्मक भागाच्या तयारीबाबत मागील लेखामध्ये चर्चा करण्यात आली. या लेखामध्ये भारतीय राज्यव्यवस्था व प्रशासनातील विश्लेषणात्मक व गतिशील मुद्दे यांच्या अभ्यासाचे धोरण कसे असावे ते पाहू.

राजकीय यंत्रणा – कार्यकारी घटक

यामध्ये प्रत्यक्ष प्रशासन व शासन धोरणांची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणा व त्यासंबंधी विविध घटकांचा समावेश होतो. संकल्पनात्मक भाग समजून घेतल्यावर स्थानिक शासनाच्या अंमलबजावणीतील अडचणी या वृत्तपत्रीय लेख, वृत्तवाहिन्यांवरील चर्चा यांमधून समजून घ्याव्यात. प्रमुख नागरी व ग्रामीण विकास योजना किंवा कार्यक्रमांचा टेबलमध्ये अभ्यास पेपर ४ मध्येही करता येईल.

कायद्याचे राज्य, प्रशासकीय स्वेच्छानिर्णय, नसíगक न्यायाचे तत्त्व या संकल्पना वेगवेगळ्या उदाहरणांच्या मदतीने समजून घेता येतील. प्रशासनिक न्यायाधिकरणे, त्यांची रचना, स्वरूप, काय्रे, अधिकार, केंद्र व राज्य शासनाचे विशेषाधिकार व त्याबाबतची साक्षीपुरावा कायद्यामधील कलमे (१२३ व १२४) या तथ्यात्मक बाबी लक्षात ठेवतानाच याबाबत चिंतन व विश्लेषण करणे गरजेचे आहे.

राजकीय यंत्रणा – गतिशील घटक निवडणूक प्रक्रिया

राजकीय पक्षांच्या कामगिरीचा अभ्यास निवडणूक प्रक्रियेचा भाग म्हणूनच करणे व्यवहार्य ठरेल. केंद्रीय निवडणूक आयोगाची रचना, सदस्यत्वासाठीचे निकष, आयोगाची काय्रे, अधिकार इत्यादी तथ्यात्मक बाबी लक्षात असायला हव्यात. आयोगाची वाटचाल, आजवरचे निर्णय, नियम या बाबींचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करणे गरजेचे आहे. राज्य निवडणूक आयोगाबाबतही या मुद्दय़ांच्या आधारे अभ्यास करायचा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत राज्य शासनाचे महत्त्वाचे निर्णय समजून घ्यावेत.

आदर्श आचारसंहिता, इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा वापर या संबंधांतील ठळक घडामोडींचा आढावा घ्यावा. निवडणुकांच्या काळात या बाबींवर जास्त भर देणे अपेक्षित आहे. मतदारावर प्रभाव टाकणारे घटक, आयोगासमोरील समस्या या बाबींवर वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्या यातून होणाऱ्या चर्चा या आधारे स्वत:चे विश्लेषण व चिंतन करणे गरजेचे आहे.

राजकीय पक्ष आणि दबाव गट    

राष्ट्रीय व प्रादेशिक पक्ष म्हणून मान्यता मिळण्यासाठीचे निकष, यामध्ये झालेले बदल, पक्षांचे वित्तीय व्यवहार इत्यादी मुद्दय़ांचा विचार करावा. राष्ट्रीय पक्षांची स्थापना, संस्थापक, अजेंडा, त्यांच्या वाटचालीतील ठळक टप्पे, महत्त्वाच्या घटना व मुद्दे या आधारावर ६ राष्ट्रीय पक्षांचा अभ्यास करावा. सर्व राष्ट्रीय पक्ष व ठळक / महत्त्वाचे प्रादेशिक पक्ष यांचे नेते, निवडणूक चिन्ह, प्रभाव क्षेत्रे यांचा आढावा घ्यायला हवा व टेबलमध्ये त्यांच्या नोट्स काढाव्यात. महाराष्ट्रातील मुख्य प्रादेशिक पक्षांबाबत पक्षांचा अजेंडा, निवडणुकांमधील कामगिरी, प्रभाव क्षेत्र, महत्त्वाचे नेते, वाटचालीतील ठळक टप्पे व सद्य:स्थिती या बाबी व्यवस्थित समजून घ्याव्यात.

राजकीय पक्ष आणि दबाव गट (pressure groups) यांमधील फरक व्यवस्थित समजून घ्यावा. दबाव गटांचे प्रकार व त्यांचे हितसंबंध समजून घेणे आवश्यक आहे. देशातील व महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे व प्रभावी दबावगट माहीत असायला हवेत. त्यांचे अध्यक्ष, स्थापनेचा हेतू, कार्यपद्धती, लक्षणीय कामगिरी इत्यादी बाबी लक्षात घ्यायला हव्यात.

शिक्षण

शिक्षणाबाबतच्या समस्या, कारणे, उपाय हा पेपर ३ चाही भाग आहे. तर जागतिकीकरण व शिक्षणविषयक योजना हा पेपर ४ चा भाग आहे. शिक्षणविषयक आयोग व समित्यांचा आधुनिक भारताच्या इतिहासातील भागही अभ्यासायचा आहे. त्यामुळे या घटकाचा त्या त्या पेपरशी संबंधित मुद्दय़ांबाबतच्या संकल्पना त्या त्या पेपरच्या अभ्यासामध्ये समजून घेणे सोयीचेही आहे व त्यामुळे त्या संकल्पना नीट समजूनही घेता येतील. यामुळे वेळही वाचेल.

या घटकातील मुद्दे मुख्य परीक्षेच्या सर्व पेपर्सवर Overlap होतात. मात्र ‘शिक्षण’ हा विषय मनुष्यबळ विकासाशी जास्त सुसंबद्ध असल्याने याचा अभ्यास पेपर ३ च्या अभ्यासाबरोबर केल्यास जास्त व्यवहार्य ठरेल. अभ्यास कोणत्याही विषयाचा घटक म्हणून केला तरी परीक्षेच्या कालखंडात पेपर २, ३ व ४ या तिन्ही पेपर्सच्या वेळी या विभागाची उजळणी करणे आवश्यक ठरेल.

उपरोक्त संपूर्ण भाग व्यापक संकल्पना, तथ्ये व त्यांच्या विश्लेषणाचा आहे. संकल्पना समजून घेणे, तथ्ये लक्षात ठेवणे व आजवरच्या ठळक घटना तसेच संबंधित चालू घडामोडी यांच्या आधारे विश्लेषण करणे या प्रकारे या भागाचा अभ्यास करावा लागेल. राज्यव्यवस्था घटकाच्या तयारीची चर्चा आतापर्यंत करण्यात आली. पुढील लेखामध्ये समर्पक कायदे या घटकाच्या तयारीबाबत चर्चा करण्यात येईल.

काम करणारी संसद!

parliament of india

3222   16-Aug-2018, Thu

संसद किंवा राज्य विधिमंडळांमध्ये लोकप्रतिनिधींकडून लोकांचे प्रश्न मांडले जावेत, ही अपेक्षा असते. भारतीय संसदेला वेगळा इतिहास आहे. लोकसभा किंवा राज्यसभेत अनेक उत्कृष्ट संसदपटू होऊन गेले. चर्चेचा स्तरही वेगळ्या उंचीवर असायचा. कोकणातील बॅ. नाथ पै लोकसभेत बोलत असत तेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू हे सभागृहात बसून त्यांचे भाषण ऐकत असत. हे झाले वानगीदाखल उदाहरण. अलीकडे संसद हा दुर्दैवाने राजकीय आखाडा बनला. यावरून सत्ताधारी आणि विरोधक परस्परांवर खापर फोडत असले तरी भाजप आणि काँग्रेस हे दोघेही एकाच माळेचे मणी.

२ जी आणि कोळसा खाणींच्या वाटपातील घोटाळ्यांच्या चौकशीसाठी संसदेची संयुक्त समिती नेमावी या मागणीवरून मागे भाजपने अख्ख्या अधिवेशनात गोंधळ घातला होता. काँग्रेसचेही तेच. गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात नीरव मोदी व अन्य प्रकरणांवरून काँग्रेसने कामकाज वाया घालविले. चर्चेपेक्षा गोंधळ घातल्यावर अधिक प्रसिद्धी मिळते हे खासदारांच्या लक्षात आल्याने त्यांचाही प्राधान्यक्रम बदलला. संसदेचे अधिवेशन म्हणजे गोंधळ व कामकाज वाया जाणे हे जणू काही समीकरण तयार झाले असताना नुकतेच संपलेले संसदेचे पावसाळी अधिवेशन त्याला अपवाद ठरले.

इ.स. २००० नंतर तब्बल १८ वर्षांनी पावसाळी अधिवेशनाचे पूर्ण कामकाज झाले किंवा अधिवेशन उपयुक्त ठरले. संसद किंवा राज्य विधिमंडळांची अधिवेशने व्यवस्थित चालण्याकरिता सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये एकवाक्यता व्हावी लागते. नेमका हा समन्वय अलीकडे बघायला मिळत नाही. संसदेचे अधिवेशन म्हणजे गोंधळ होणार हे सामान्यांनी गृहीतच धरलेले असते. त्यातून लोकप्रतिनिधींबद्दलची प्रतिमा सामान्यांच्या मनातून उतरू लागली. या पाश्र्वभूमीवर सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी काँग्रेससह अन्य साऱ्यांनीच यंदा पावसाळी अधिवेशनात शहाणपणा दाखविला, असेच म्हणावे लागेल. अविश्वासाचा ठराव मांडण्यास परवानगी द्यावी, या विरोधकांच्या मागणीवरून संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे दुसऱ्या टप्प्यातील कामकाज वाया गेले. अर्थसंकल्पही गोंधळातच व चर्चेविना मंजूर झाला.

पावसाळी अधिवेशनाच्या तिसऱ्याच दिवशी अविश्वास ठरावावर चर्चेला तयारी दाखवून सत्ताधारी भाजपने यशस्वी खेळी केली. पुरेसे संख्याबळ असल्याने भाजप सरकारला काहीच धोका नव्हता. अविश्वास ठराव अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात चर्चेला घेतला असता तरी चित्र बदलले नसते; पण भाजपच्या धुरिणांनी तेव्हा राजकीय परिपक्वता दाखविली नाही. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही जनमताचा विचार करून केवळ गोंधळ घालण्यावर भर दिला नाही. भाजप आणि काँग्रेस या दोघांनीही एक पाऊल मागे घेतल्याने कामकाज सुरळीत पार पडले. लोकसभेचे कामकाज नियोजित वेळापत्रकाच्या ११८ टक्के पार पडले.

लोकसभेचे कामकाज तर २० तास वेळापत्रकापेक्षा अधिक झाले. तुलनेत राज्यसभेत गोंधळ जास्त झाला. पावसाळी अधिवेशनात लोकसभेचे एकूण कामकाज ११० टक्के, तर राज्यसभेचे ६८ टक्के झाले. कायदे मंडळात कायदे अलीकडे गोंधळात मंजूर केले जातात किंवा कायदे करण्याच्या प्रक्रियेत लोकप्रतिनिधींना तेवढा रस नसतो; पण पावसाळी अधिवेशनात लोकसभेतील एकूण कामकाजाच्या ५० टक्के, तर राज्यसभेचे ४८ टक्के कामकाज हे कायदे करण्यासाठी खर्च झाले. २००४ नंतर दुसऱ्यांदा कायदे करण्याला प्राधान्य मिळाले. १२ महत्त्वाची विधेयके मंजूर झाली. भाजपने प्रतिष्ठेचा केलेल्या तिहेरी तलाक विधेयकावर राज्यसभेत मतैक्य होऊ शकले नाही. वाढत्या अपघातांना आळा बसावा तसेच वाहनचालकांमध्ये शिस्त यावी या उद्देशाने दंडाची रक्कम वाढविण्याची तरतूद असलेले मोटार वाहन कायद्यातील दुरुस्ती सुचविणारे विधेयक पुन्हा राज्यसभेत रखडले. हे विधेयक मंजूर व्हावे म्हणून केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी हे आग्रही असले तरी राज्यांच्या अधिकारांवर गदा येण्याची भीती व्यक्त करीत प्रादेशिक पक्षांनी पाठिंबा देण्यास नकार दिला. तृणमूल काँग्रेस, अण्णा द्रमुक किंवा तेलगू देसम हे प्रादेशिक पक्ष आपापल्या राज्यांच्या प्रश्नांवर लोकसभा अनेकदा वेठीस धरतात. लोकसभेत कामकाजाच्या सुरुवातीलाच असणारा प्रश्नोत्तराचा तास तर अनेकदा गोंधळामुळे वाया जातो. कारण विरोधी पक्ष कामकाज सुरू होताच एखाद्या प्रश्नावरून सरकारचे लक्ष वेधतात व त्यातून गोंधळ होतो. या वेळी प्रश्नोत्तराच्या तासातही उभय सभागृहांमध्ये चांगले कामकाज झाले.

सध्याच्या १६व्या लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सर्वाधिक कामकाज झालेले हे पहिलेच अधिवेशन आहे. हा बदल निश्चितच स्वागतार्ह आहे. अविश्वास ठराव आणि राज्यसभेच्या उपसभापतिपदाच्या निवडणुकीच्या माध्यमातून सत्ताधारी भाजपने विरोधकांवर मात केली, पण त्याच वेळी राज्यसभा उपसभापतिपदाच्या निवडणुकीनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या भाषणातील काही भाग कामकाजातून वगळावा लागला. काही अपशब्द किंवा एखाद्याची बदनामी करणारा उल्लेख सदस्यांनी केल्यास तो कामकाजातून वगळला जातो; पण पंतप्रधानांचे वक्तव्य कामकाजातून वगळण्याची वेळ यावी हे निश्चितच योग्य नाही.

संसदीय इतिहासात असा प्रकार यापूर्वी दोनदाच घडला आहे. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदी यांना लोकसभेत मारलेल्या मिठीचे पडसाद उमटले.  आसाममधील राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीचा प्रसिद्ध झालेला मसुदा, जमावाकडून होणारी मारहाण, समाज माध्यमांचा गैरवापर, देशातील पूरपरिस्थिती किंवा शेतीची सद्य:स्थिती अशा महत्त्वाच्या विषयांवर अधिवेशनात चर्चा झाली. संसदीय लोकशाही प्रणालीवरील लोकांचा विश्वास अधिक दृढ व्हावा, ही सर्व राजकीय पक्षांची जबाबदारी ९आहे. गोंधळापेक्षा चर्चेतून अधिक प्रश्न सुटत असले तरी राजकीय पक्षांची गणिते वेगळी असतात. काही असो, पावसाळी अधिवेशनात संसदेचे कामकाज झाले ही बातमी झाली!

राज्यव्यवस्था : मूलभूत व संकल्पनात्मक अभ्यास

polity imp concepts

3487   16-Aug-2018, Thu

स्थानिक शासन, राजकीय पक्ष, निवडणूक प्रक्रिया, प्रसारमाध्यमे, शिक्षण व्यवस्था आणि राजकीय यंत्रणा या उपघटकांबाबत चर्चा करण्यात येत आहे.

ग्रामीण व नागरी स्थनिक शासन –

स्थानिक शासनामध्ये त्र्यहात्तराव्या व चौऱ्याहत्तराव्या घटनादुरुस्तीचे महत्त्व समजून घेण्यासाठी याद्वारे स्थानिक प्रशासनाचा विकास व सबलीकरण कशा प्रकारे साधण्यात आले याचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. या दृष्टीने पंचायत राज संस्थांचे मूल्यमापन करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समित्यांच्या अहवालातील ठळक मुद्दे विचारात घ्यावेत. तसेच पदाधिकाऱ्यांचे अधिकार इत्यादीबाबत राज्य शासनाकडून घेण्यात येणारे निर्णय माहीत असायला हवेत.

जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत यांचे मतदारसंघ, सदस्य, पदाधिकारी, अधिकारी, समित्या इत्यादींच्या नोट्स तुलनात्मक सारणीमध्ये काढता येतील. जिल्हास्तर ते पंचायत स्तरापर्यंत महसूल, विकास व पोलीस प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची उतरंड, त्यांची काय्रे, जबाबदाऱ्या, अधिकार यांचा टेबलमध्ये आढावा घेता येईल.

नागरी स्थानिक शासनातील महानगरपालिका, नगर परिषद व कटक मंडळे यांचे स्वरूप, रचना, काय्रे, अधिकार व जबाबदाऱ्या या अनुषंगाने अभ्यास करावा. नागरी स्थानिक शासन प्रकारासाठीचे निकष समजून घ्यायला हवेत. यामध्ये मुंबईचा नगरपाल (शेरीफ) यांचे विशिष्ट स्थान, अधिकार व कर्तव्ये यांचा स्वतंत्र आढावा घ्यावा.

राजकीय पक्ष व दबाव गट

राजकीय पक्ष (political Parties) व दबाव गट (pressure groups) यांच्याबाबत पाहायचे मुद्दे लक्षात घेऊ.

2  राष्ट्रीय पक्षांची स्थापना, स्थापनेमागील कारणे, अजेंडा, निवडणूक चिन्ह, त्यांच्या वाटचालीतील ठळक टप्पे व मुद्दे, महत्त्वाचे नेते इत्यादी.

प्रादेशिक पक्षांचा अभ्यास हा महाराष्ट्रातील प्रादेशिक पक्षांवर फोकस असलेला पण

राष्ट्रीय पातळीवर चच्रेत असणाऱ्या इतर

राज्यांतील प्रादेशिक पक्षांचाही अभ्यास आहे हे गृहीत धरावे. याबाबत अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पक्षांतर बंदीबाबतच्या तरतुदी व घटनादुरुस्त्या.

निवडणूक प्रक्रिया

निवडणूक प्रक्रियेमध्ये आयोगांची रचना, काय्रे, अधिकार आयोगाने घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय, नियम व त्यांचे यशापयश यांचा अभ्यास आवश्यक आहे. या वस्तुनिष्ठ बाबी अचूक करायच्या आहेत. मतदानाचा काळ, मतदारावर प्रभाव टाकणारे घटक, आयोगासमोरची समस्या या मुद्दय़ांबाबत विश्लेषणात्मक अभ्यास गरजेचा आहे.

प्रसारमाध्यमे

प्रसारमाध्यमे (Media) या घटकामधील Press Council of Indiaची रचना, काय्रे, council’ ने जाहीर केलेली नीतितत्त्वे (code of conduct) अभ्यासणे आवश्यक आहे. महिलांची माध्यमातील प्रतिमा निर्मिती (portrayal) हा भाग विश्लेषणात्मक व मूल्यात्मक (ethical/moral) आहे. याबाबत वृत्तपत्रे, टीव्ही चॅनल्सवरील गांभीर्यपूर्ण चर्चा, इंटरनेटवरील लेख यांचा अभ्यास करून स्वत:चे चिंतन करणे आवश्यक आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आलेले महत्त्वाचे निर्णय तसेच चालू घडामोडी पाहणे आवश्यक आहे.

शिक्षण व्यवस्था

शिक्षण व्यवस्था (Educational System)या घटकामध्ये शिक्षणाबाबतच्या घटनेतील तरतुदी, घटनादुरुस्त्या हा पूर्णपणे राज्यव्यवस्थेतील भाग आहे. शिक्षणाबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे, मूलभूत कर्तव्ये यांच्यामागील उद्देश व त्यांचे निहीतार्थ व्यवस्थित समजून घ्यावेत. सर्व शिक्षा अभियान व माध्यान्ह भोजन योजना तसेच राज्य शासनाच्या शिक्षणविषयक विविध योजना यांच्या तरतुदी माहीत असायला हव्यात.

राजकीय यंत्रणा

कार्यकारी घटक -यामध्ये प्रत्यक्ष प्रशासन व शासन धोरणांची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणा व त्यासंबंधी विविध घटकांचा समावेश होतो. केंद्र व राज्य शासनाची निवड, रचना, काय्रे, अधिकार, कार्यपद्धती या बाबी तथ्यात्मक आणि संकल्पनात्मक आहेत. या व्यवस्थित समजून घ्याव्यात. लोकसभा / राज्यसभा / विधानमंडळे यांचे कामकाज, त्यांच्या समित्या, रचना, काय्रे, अधिकार यांचा बारकाईने अभ्यास आवश्यक आहे. त्यासाठी त्यांची कामकाज नियमावली पाहणे आवश्यक आहे. न्यायपालिकेची उतरंड, नेमणुका, महाभियोग, विशेषाधिकार समजून घ्यावेत. महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती आणि पुनर्रचनेचा भाग पेपर १ मधून अभ्यासावा. राज्याची विविध संचालनालये तसेच प्रशिक्षण संस्थांची स्थापना, उद्देश, त्यांचे कार्य, रचना, बोधचिन्ह/वाक्य माहीत असावेत.

अभ्यासक्रम विभाजित करून प्रत्येक विभागाच्या अभ्यासाची पद्धत ठरवून घेतल्याने अभ्यास सुटसुटीतपणे करता येतो. संकल्पनात्मक भाग समजून घेतल्यावर अभ्यासाचा पुढील टप्पा विश्लेषणात्मक भाग आहे. पुढील लेखांमध्ये राज्यव्यवस्था घटकाच्या विश्लेषणात्मक उपघटकाचा अभ्यास करण्याबाबत चर्चा करण्यात येईल.

यूपीएससी पूर्वपरीक्षा भारतीय राज्यघटना : III

competitive-exams/upsc-preliminary-examination-of-indian-constitution-iii

357   09-Apr-2019, Tue

स्पर्धा परीक्षेत चालू घडमोडींचे महत्त्व अनन्यसाधारण असते. कोणताही पेपर काढताना त्यातील प्रश्नांच्या मागे चालू घडामोडींचा खूप मोठा वाटा असतो. २०१८च्या पेपरमध्ये राज्यघटनेतील 'राष्ट्रपती' व 'राज्यपाल' या दोन घटकांवर ३ प्रश्न विचारले गेलेत. त्यामागील पार्श्वभूमी पाहता हे स्पष्ट होते की, २०१७मध्ये झालेली 'राष्ट्रपती' पदासाठीची निवडणूक; तसेच राजकीय घडामोडींमुळे 'राज्यपाल' व 'राज्यपालाची भूमिका' यावर बऱ्याचदा प्रश्नचिन्ह उभे राहिले होते. यालाच Current Based Basic असे म्हटले जाते. 

२०१९ च्या पूर्वपरीक्षेचा विचार करता किमान जानेवारी २०१८पासूनच्या महत्त्वाच्या संविधानातील संकल्पनांचा विचार करणे अपेक्षित आहे. २०१९मध्ये विचारलेले प्रश्न पाहूया. 

प्र. If the President of India exercises his power as provided under Article 356 of the constitution in respect of a particular state, them 

a) the Assembly of the state is automatically dissolved. 

b) the powers of the Legislature of that state shall be exercisable by or under the authority of the parliment. 

c) Article 19 is suspended in that state 

d) the President can make laws relating to that state. 

Ans - b 

कलम ३५६ चा वापर करून राज्यपाल राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करू शकतात. अनेक राज्यांच्या बाबतीत २०१७ व २०१८मध्ये राष्ट्रपती राजवटीच्या बाबतीत वाद उद्भवले होते. त्यामुळे हा प्रश्न विचारलेला आहे. २०१९चा विचार करता अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी १५ फेब्रुवारीला आणीबाणी जाहीर केली आहे. त्यामुळे भारतात आणीबाणी लागू होण्याची प्रक्रिया व त्यासाठीची राज्यघटनेतील तरतूद यावर प्रश्न विचारले जाण्याची शक्यता आहे. 

भारतात आणीबाणी लागू करण्यासाठीची प्रक्रिया व त्यासाठीची कलमे जसे कलम ३५२, कलम ३५६, कलम ३६५ व कलम ३६० यासंबंधीची सर्व माहिती यथायोग्य पद्धतीने जाणून घेणे. अमेरिकेत अध्यक्ष आणीबाणी लागू करतात, तर भारतात राष्ट्रपती व पंतप्रधान यांची नेमकी भूमिकाही आपणास विचारली जाऊ शकते. आणीबाणी व त्याचा इतर बाबींवर होणारा परिणामही इथे महत्त्वाचा आहे. जसे मूलभूत अधिकार व त्यातील प्रामुख्याने कलम १९, कलम २० व कलम २१चा विचार येथे अपेक्षित आहे. 

२०१८ मधील राष्ट्रपती यांच्या निवडणुकीसंबंधी विचारलेला प्रश्न पाहूयात जो २०१७मधील राष्ट्रपती निवडणुकांमुळे विचारला गेला. 

प्र. With reference to the election of the President of India, consider the following statements: 

1. The value of the vote of each MLA varies from state to stat 

2. The value of the vote of MPs of the Loksabha is more than the value the vote of MPs of the Rajyasabha. 

Wich of the statements given above is /are correct? 

a) 1 only 

b) 2 only 

c) Both 1 and 2 

d) Niether 1 nor 2 

Ans - a 

वरील विधाने लक्षात घेतली तर खालील सूत्र लक्षात घ्यावीत. 

value of the vote of an MLA 

= Total Population of state 

Total no. of elected members in the state legislative assembly 

x 1/1000 

value of the vote of an MP 

= Total value of voter of all MLAs of all state 

Total no. of elected members of parliment 

या सूत्रावरून २ बाबी स्पष्ट होतात - 

१) MLAच्या (आमदार) मतांचे मूल्य हे राज्यानुसार बदलते. 

२) MP (खासदार) यांच्या मतांचे मूल्य हे लोकसभा व राज्यसभा या दोघांसाठी समान असते. त्यात लोकसभा व राज्यसभा असा भेद नसतो. 

यावरून हे स्पष्ट होते की, दुसरे विधान ज्यात लोकसभेचे मतांचे MPचे मूल्य अधिक असे म्हटले आहे हे चुकीचे आहे. 

२०१८ मधील 'राज्यपालांसंबंधी'चा प्रश्न पाहूयात - 

प्र. Consider the following statements: 

1. No criminal proceeding shall be institute against the Governor of a state in any court during his term his term of office. 

2. The emoluments and allowances of the Governor of a state shall not be diminished given above is/are corred? 

a) 1 only 

b) 2 only 

c) Both 1 and 2 

d) Neither 1 nor 2 

Ans - c 

चालू घडामोडींत 'राज्यपाल' चर्चेत आहे म्हटल्यावर, आपण राज्यपालाविषयी मूलभूत सर्व बाबी जाणून घेणे गरजेचे आहे. जसे की पात्रता, अधिकार, मिळणाऱ्या सोयी-सुविधा इत्यादीचा विचार महत्त्वाचा आहे. राज्यपालाचे विशेषाधिकार (Descreationary Powers) यावर आधीही आयोगाने प्रश्न विचारलेले आहेत. वरील प्रश्नाचा विचार करता असचा प्रश्न 'राष्ट्रपती' पदाबाबत विचारला जाऊ शकतो. 

आयोगाद्वारे विचारलेले प्रश्न अभ्यासून त्याच धाटणीचे इतर प्रश्न स्वत: बनवून सोडवल्यास अधिक फायदा होतो. तसेच मागील वर्षातील याच घटकांवरील प्रश्न पाहिल्यास कोणत्या घटकावर नेमकं काय विचारलं जातं तेही स्पष्ट होत जातं. 

यूपीएससीची तयारी : राज्यव्यवस्था आणि कारभार प्रक्रिया

upsc-exam-2019-upsc-preparation polity

355   09-Apr-2019, Tue

आजच्या लेखामध्ये ‘राज्यव्यवस्था आणि कारभार प्रक्रिया’ या अभ्यास घटकाची यूपीएससी पूर्वपरीक्षेच्या दृष्टिकोनातून कशी तयारी करावी याबाबत चर्चा करणार आहोत. या अभ्यास घटकामध्ये भारतीय राजव्यवस्था, राज्यघटना, कारभार प्रक्रिया (Governance),, राजकीय प्रकिया, सार्वजनिक धोरणे, हक्कविषयक मुद्दे यांचा समावेश होतो.

पूर्वपरीक्षेमध्ये या विषयावर २०११ साली १७ प्रश्न, २०१२ (२५), २०१३ (१८), २०१४ (११), २०१५ (१३), २०१६ (७), २०१७ (२२) आणि २०१८च्या परीक्षेत ११ प्रश्न विचारलेले दिसतात. म्हणजेच दरवर्षी सरासरी १५ ते २० प्रश्न विचारले जातात. या विषयावर विचारण्यात येणारे प्रश्न वस्तुनिष्ठ व बहुविधानी स्वरूपाचे असतात. बहुविधानी स्वरूपामुळे काही प्रश्न गोंधळ वाढवतात, कारण दिलेल्या सर्व पर्यायांमध्ये सूक्ष्म फरक असतो. परिणामी या अभ्यास घटकावरील प्रश्न सोडविण्याकरिता संकल्पना स्पष्ट असणे क्रमप्राप्त आहे. सद्य:स्थितीमध्ये पूर्वपरीक्षा पास होण्यासाठी अगदी एकेका गुणांसाठी झगडावे लागत असण्याच्या पाश्र्वभूमीवर राज्यघटना व कारभारप्रक्रिया या तुलनेने सोप्या विषयामध्ये गुण गमावणे धोक्याचे ठरते.

गतवर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांच्या विश्लेषणावरून असे स्पष्ट होते की, या विषयावर पारंपरिक घटक आणि राज्यघटनेतील संकल्पनांचा व तरतुदींचा प्रत्यक्ष व्यवहारामध्ये कसा वापर केला जाऊ शकतो, यावर प्रश्न विचारले गेले आहेत.

प्रस्तुत लेखामध्ये आपण या अभ्यास घटकाशी संबंधित पारंपरिक घटकांची उकल करून त्यांच्या तयारीकरिता रणनीती काय असावी याबाबत ऊहापोह करूयात. पारंपरिक घटकांमध्ये प्रामुख्याने राज्यघटनेचे प्राबल्य आहे. राज्यघटना म्हणजे डोळ्यासमोर ३९५ अनुच्छेद, भाग, अनुसूची इ. चा समावेश असणारे विस्तृत स्वरूप आपल्या नजरेसमोर येते. मात्र पूर्वपरीक्षेकरिता आपल्याला सर्वच्या सर्व अनुच्छेद (कलमे) लक्षात ठेवण्याची गरज नसते. तर त्यापैकी काही अनुच्छेद महत्त्वाचे असतात. उदा. अनुच्छेद १२ ते ५१, ७२, ११०, २४९, २६६  इत्यादी. राज्यघटनेचे मूलभूत आकलन व उजळणी केल्यास महत्त्वाची कलमे आपोआप लक्षात राहतात.

राज्यघटनेचा अभ्यास करताना सर्वप्रथम ‘सरनामा’ (ढ१ींेु’ी) चे नीट आकलन करून घ्यावे. सरनामा म्हणजे राज्यघटनेचे सार आहे. त्यामध्ये अंतर्निहित तत्त्वांची माहिती घ्यावी. २०१७ च्या पूर्वपरीक्षेमध्ये प्रास्ताविकेवर प्रश्न विचारण्यात आला होता –

‘खालीलपैकी कोणते उद्दिष्ट राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेमध्ये समाविष्ट नाही?’

(१) विचाराचे स्वातंत्र्य (२) आर्थिक स्वातंत्र्य (३) अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य (४) श्रद्धेय स्वातंत्र्य.

या प्रश्नावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते ती म्हणजे, वरवर प्रास्ताविक छोटे दिसत असले तरी त्यामध्ये समाविष्ट असणाऱ्या संकल्पना, शब्दांचे अर्थ समजून घेणे आवश्यक आहे. उदा. सार्वभौमत्व, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी.

यानंतर केंद्र आणि त्याचे प्रदेश युनियन ऑफ इंडिया ३ी११्र३१८ ऋ कल्ल्िरं यामध्ये कोणता फरक आहे? संसदेचे राज्याची पुनर्रचना करण्यासंबंधीचे अधिकार याविषयी जाणून घ्यावे. तसेच या घटकाशी संबंधित विविध राज्य पुनर्रचना आयोग, त्यांच्या शिफारशी तसेच अलीकडे नवीन निर्माण केलेल्या राज्यांचा कालानुक्रम लक्षात ठेवावा.

नागरिकत्वासंबंधीच्या प्रकरणामध्ये सांविधानिक तरतुदींबरोबरच ढकड, ठफक, डउक  या संकल्पना समजून घ्याव्यात. यासंबंधी सरकारने नवीन काही योजना, कार्यक्रम राबविले असतील तर त्यांचा मागोवा घेत राहणे इष्ट ठरते. राज्यघटनेतील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे मूलभूत अधिकार होय. या भागामध्ये मूलभूत अधिकारांचे वर्गीकरण, नागरिकांना व परदेशी लोकांना उपलब्ध असणारे अधिकार, कलम ३२ मध्ये समाविष्ट ह१्र३२, मूलभूत अधिकाराशी संबंधित अपवादात्मक बाबी अभ्यासाव्यात.

मार्गदर्शक तत्त्वांचा अभ्यास करताना गांधीवादी, उदारमतवादी व समाजवादी तत्त्वे असे वर्गीकरण करून सदर अनुच्छेद लक्षात ठेवावेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मूलभूत अधिकार, मार्गदर्शक तत्त्वे, मूलभूत कर्तव्ये या घटकातील तत्त्वज्ञानविषयक पलू समजून घ्यावेत. तसेच मूलभूत अधिकार व मार्गदर्शक तत्त्वे यांची तुलना, त्यासंबंधीचे विवाद, सर्वोच्च न्यायालयातील खटले, ४२ व्या घटना दुरुस्तीने झालेले बदल अभ्यासणे जरुरी आहे.

२०१७मध्ये कोणती मार्गदर्शक तत्त्वे ४२व्या घटना दुरुस्तीने समाविष्ट केली गेली? याविषयी प्रश्न विचारला होता. २०१३ साली.

भारतीय राज्यघटनेनुसार देशाच्या कारभार प्रक्रियेकरिता खालीलपैकी काय मूलभूत स्वरूपाचे आहे?

(१) मूलभूत अधिकार (२) मूलभूत कर्तव्ये (३) मार्गदर्शक तत्त्वे (४) मूलभूत अधिकार व मूलभूत कर्तव्ये, हा प्रश्न विचारला होता.

राज्यघटनेची केवळ कलमे लक्षात न ठेवता त्यामध्ये अंतर्निहित बाबी किती महत्त्वपूर्ण असतात ते पुढील प्रश्नावरून स्पष्ट होते. २०१८ च्या परीक्षेत असा प्रश्न विचारला होता की,

खासगीपणाचा अधिकार, जीविताचा व व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा भाग म्हणून संरक्षित केला जातो.

खालीलपैकी कोणत्या वाक्यातून उपरोल्लेख्खित विधान अचूक व योग्यपणे ध्वनित होते?

(१) अनुच्छेद १४ आणि ४२ व्या घटना दुरुस्तीअंतर्गत असणाऱ्या तरतुदी

(२) अनुच्छेद १७ व भाग ४ मधील नीतिनिर्देशक तत्त्वे

(३) अनुच्छेद २१ व भाग ३ मध्ये आश्वस्त अधिकार

(४) अनुच्छेद २४ व ४४व्या घटना दुरुस्तीअंतर्गत असणाऱ्या तरतुदी.

यूपीएससी पूर्वपरीक्षा - भारतीय राज्यघटना - १

upsc-preliminary-examination-indian-constitution-1/article

273   08-Apr-2019, Mon

भारतीय राज्यघटना म्हणजेच संविधान! या विषयाची यूपीएससी पूर्वपरीक्षेत फार महत्त्वाची भूमिका आहे. गतवर्षीच्या प्रश्नपत्रिका पाहिल्यावर हे स्पष्ट होते की दरवर्षी किमान १० आणि कमाल २० पेक्षा अधिक प्रश्न या विषयावर विचारले जातात. यामुळेच पूर्वपरीक्षेतील यशाचा राजमार्ग हा भारतीय राज्यघटना आहे असेही म्हटले जाते. हा विषय समजण्यासाठी तितकासा कठीण नाही; परंतु या विषयासाठी वाचन हे वारंवार करणे अपेक्षित असते. 'तथ्य' व 'संकल्पना' यावर आधारित प्रश्न या विषयावर विचारले जातात. २०१७ पासून राज्यघटनेतील संकल्पना व त्यामागील नेमकी भूमिका यावर प्रश्न विचारण्याची आयोगाची वृत्ती आपण स्पष्टपणे पाहू शकतो. २०१८ मध्येही तसे प्रश्न पाहायला मिळतात.

भारतीय राज्यघटनेतील महत्त्वाचा घटक म्हणजे संसद. संसदेवर नियमितपणे प्रश्न विचारले जातात. २०१८ चा विचार करता या पेपरमधील 'संसद' या घटकावर विचारलेले प्रश्न व त्यांचे विश्लेषण पाहूयात.

Q. Consider the following statements.

1. In the first Loksabha, the single largest party in the opposition was the Swatantra Party.

2. In the Loksabha, a 'Leader of the opposition' was recognised for the first time in 1969.

3. In the Loksabha, if a party does not have a minimum of 75 members, its leader cannot be recognised as the leader of the opposition.

Which of the statements given above is/are correct?

a) 1 and 3 only

b) 2 only

c) 2 and 3 only

d) 1, 2 and 3

Ans : 2

या प्रश्नातील विधाने पाहिल्यास विधाने ही तथ्यात्मक आहेत. 'विरोधी पक्ष व विरोधी पक्षनेता' याबाबत खऱ्या अर्थाने चर्चा झाली. ती लोकसभा २०१४ च्या निवडणुकीनंतर. ज्यात 'विरोधी पक्ष' म्हणून संविधानिक चौकटीत बसणारा पक्षच उरला नव्हता. २०१४ नंतरच्या परीक्षेतील यावर प्रश्न अपेक्षित होता. तो २०१८ मध्ये विचारला गेला. तसे पाहिले तर लोकसभा व 'विरोधी पक्ष' व 'विरोधी पक्षनेता' हे नियमितपणे चर्चेत असतात. २०१८ व २०१९ मध्ये सीबीआय संचालक निवडीच्या गुंत्यातही याचा संदर्भ पहावयास मिळतो. सीबीआय नियुक्तीच्या तीन सदस्यीय समितीत लोकसभा विरोधी पक्षनेत्याचा समावेश असतो.

तसे वरील प्रश्नांतील विधानांसाठी उत्तरातील पर्याय पाहिल्यास तिसरे विधान अयोग्य आहे. जे तीनही पर्यायांत आपण पाहू शकतो. त्यामुळे उत्तर काढणे सोपे जाते. विधान क्र. १ बद्दल संभ्रम असला तरी उत्तर शोधताना त्याची भूमिका नाहीच हे पर्यायावरून स्पष्ट होते. तेव्हा प्रश्न नीट वाचून मग पर्याय निवडणे ही पद्धत अमलात आणावी. पर्याय नीट पहावे जेणेकरून उत्तर शोधणे सहज शक्य होते.

Q. Consider the following statements :

1. The Parliament of India can place a particular law in the Ninth Schedule of the Constitution of India.

2. The Validity of a law placed in the Ninth Schedule cannot be examined by any court and no judgement can be made on it.

Which of the statements given above is/are correct?

a) 1 only

b) 2 only

c) Both 1 and 2

d) Neither 1 nor 2

Ans : a

नुकतेच 'Balanced Constitutionalism' हे चिंतन चंद्रचूड यांचे पुस्तक प्रकाशित झालंय. या पुस्तकात 'संसद' व 'न्यायपालिका' यांच्यात संघर्ष उद्भवू नये यासाठी संस्थात्मक तरतुदींमध्ये संतुलन साधण्याचा प्रयत्न घटनाकरांनी केला. तो कितपत यशस्वी झाला याचा ऊहापोह या पुस्तकात केलेला आहे. यात नवव्या परिशष्टाचा विचारही मांडला आहे. पहिल्या घटनादुरुस्तीने १९५१ मध्ये संसदेवर बनविलेल्या कायद्यांना न्यायपालिकेपासून संरक्षण देण्यासाठी अमलात आणले गेलेले परिशिष्ट म्हणजे नववे परिशिष्ट होय.

एप्रिल २४, १९७३ नंतर मात्र जे कायदे नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट होतील ते न्यायालयीन पुनर्विलोकनासाठी ग्राह्य धरण्यात येतील हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले त्यामुळे विधान क्र. २ हे चुकीचे ठरते. नवव्या परिशिष्टावर आयोगाद्वारे यूपीएससी बरोबर इतरही परीक्षेत प्रश्न विचारलेले आपण पाहू शकतो.

Q. With reference to the Parliament of India, which of the following Parliamentary Committee scrutinizes and reports to the House whether the powers to make regulations, rules, sub rules, by laws etc. conferred by the Constitution or delegated by the Parliament are being properly exercised by the executive within the scope of such delegation?

a) Committee on Goevernment Assurances

b) Committee on subordinate Legislation

c) Rules Committee

d) Business Advisory Committee

Ans : b

विविध संसदीय समित्यांवर प्रश्न विचारण्याची आयोगाची वृत्ती आपण नियमितपणे बघू शकतो. २०१८ मध्ये महत्त्वाच्या तीन समित्या म्हणजे 'Public Account Committee', 'Estimate Committee' व 'Committee on Public Undertakings' या व्यतिरिक्त प्रश्न विचारलेला आहे. त्यामुळे इतरही समित्या अभ्यासणे गरजेचे आहे. २०१८ मध्ये राफेलवरून चर्चेत असणारी 'संयुक्त संसदीय समिती.' २०१९ च्या पूर्वपरीक्षेत या समितीवर प्रश्न विचारले जाण्याची शक्यता अधिक आहे. राज्यघटनेवरील प्रश्नांसाठी 'Indian Policy' by M. Laxmikant हे पुस्तक वापरावे.

न्यायाची मूलभूत संकल्पना

basic concept of justice

3834   05-Jun-2018, Tue

शतकांप्रमाणे प्रश्नांचे संदर्भ बदलतात व म्हणून समकालीन राजकीय / नतिक विचारवंतांची मांडणीदेखील महत्त्वाची ठरते. विसाव्या शतकातील नीतिनियमविषयक चौकटी आपल्याला या प्रश्नांचे संदर्भ समजून घेण्यास मदतीचा हात देतात. विसाव्या शतकातील अतिशय अभ्यासपूर्ण व सखोल राजकीय तात्त्विक मांडणी करणारा पाश्चात्त्य विचारवंत म्हणजे जॉन रॉल्स. या लेखात आपण जॉन रॉल्स या समकालीन विचारवंताने मांडलेल्या विचारांचा आढावा घेणार आहोत.

रॉल्सने सामाजिक प्रश्न सोडवणारे प्रत्यक्ष वैचारिक लिखाण तर केलेच पण त्याचबरोबर तत्त्वज्ञानामध्ये भरीव अमूर्त मांडण्या करण्याचे योगदान दिले. भारतामधील विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात कळीचे ठरलेले राजकीय तात्त्विक संघर्ष समजून घेण्यासाठी रॉल्सने मांडलेले विचार उपयुक्त ठरतात. जॉन रॉल्स यांचे प्रमुख कार्य ‘न्याय’ या संकल्पनेभोवती झालेले दिसते. याच विषयावर त्यांची पुस्तके व शोधनिबंध प्रसिद्ध आहेत.

रॉल्स यांनी त्यांच्या वैचारिक प्रयोगशीलतेतून (thought expriment) मूलभूत स्थिती (original position) या संकल्पनेवर आधारित सद्धांतिक मांडणी केली आहे. या मांडणीमध्ये रॉल्स असे गृहीत धरतो की, आपण सर्वानी अज्ञानाचा बुरखा (veil of ignorance) पांघरल्यास, म्हणजेच आपल्याला या जगाविषयी व त्यातील असमानतेविषयी जे ज्ञान आहे त्याच्याकडे लक्ष न देता जर आपण नव्याने समाजव्यवस्था स्थापन करण्याचा विचार केला तर ती समाजव्यवस्था न्यायी बनेल.

यामध्ये अशा प्रकारे अज्ञानाचा बुरखा पांघरल्यानंतर ज्या अमूर्त स्थितीत मनुष्य असेल त्या स्थितीला रॉल्सने मूलभूत स्थिती (original position) असे म्हटले. मूलभूत स्थितीत कोणालाच आपल्या भविष्यातील आíथक अथवा सामाजिक स्तराची कल्पना नसल्यामुळे प्रत्येकजण अशी परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील ज्यामधून सर्वात तळागाळातील व्यक्तीच्या हक्कांचे देखील संपूर्ण संरक्षण होईल. म्हणजेच आपण स्वत: त्या ठिकाणी असल्यास आपल्याला ज्या किमान हक्कांची व संधींची अपेक्षा असेल ते हक्क व संधी सर्वानाच मिळाल्या पाहिजेत अशा विचारांवर ही समाजव्यवस्था आधारलेली असेल. याचाच अर्थ सर्वाच्या न्यायाचे हित जपणारी अशी ही व्यवस्था असेल. म्हणूनच मूलभूत स्थिती व अज्ञानाचा बुरखा या वैचारिक प्रयोगातून जन्माला आलेली सद्धांतिक मांडणी ही समान न्यायाचे वाटप करणारी असेल.

आपल्या तत्त्वज्ञानाची मांडणी करताना रॉल्स म्हणतो की, मूळ स्थितीतील माणसे विवेकशील असतात, त्यांना चांगले-वाईट पारखण्याची क्षमता असते, तसेच न्यायाची मूलभूत जाणीव असते. आपल्या स्वहितासाठी कोणता मार्ग स्वीकारावा याची त्यांना विवेकी जाण असते. तसेच या अवस्थेतील व्यक्ती कोणतीही सत्ता अथवा ज्ञान नसल्याने एकमेकांवर जबरदस्ती करू शकत नाही.

सर्वाच्या गरजा आणि हितसंबंध इतकेच नव्हे तर क्षमता समान पातळीवर असतात. या सर्वाचा परिणाम म्हणून स्वत:ची वेगळी ओळख असणाऱ्या व्यक्ती यातून जन्म घेतील. या सगळ्या विचारांचा परिपाक रॉल्सच्या A Theory of Justice या ग्रंथातून समोर येतो.

रॉल्सने त्याच्या अभ्यासपूर्ण मांडणीमधून दोन प्रमुख तत्त्वे मांडली. त्यातील पहिले तत्त्व समान स्वातंत्र्य व दुसरे तत्त्व विषमतेचे तत्त्व (Difference Principle) म्हणून ओळखले जाते. या दोन तत्त्वांची व त्यातील बारकाव्यांची रॉल्सने संपूर्ण दखल घेतली आहे. त्याच्या पहिल्या तत्त्वांनुसार प्रत्येक व्यक्तीला मूलभूत स्वातंत्र्याचा समान हक्क असला पाहिजे. तसेच इतर व्यक्तींनाही तसाच मूलभूत स्वातंत्र्याचा हक्क असला पाहिजे.

एकाचे स्वातंत्र्य दुसऱ्याच्या स्वातंत्र्याशी सुसंगत असणे अपेक्षित आहे. तर त्याच्या दुसऱ्या तत्त्वांप्रमाणे समाजात आढळणाऱ्या असमानतेचे किंवा विषमतेचे योग्य नियोजन केले गेले पाहिजे. रॉल्सच्या मते जर विषमता सर्वाच्या फायद्याची असेल आणि जर विषमता अधिकारपदे आणि सामाजिक दर्जा यामुळे निर्माण होत असेल तर अशी सर्व अधिकारपदे आणि सामाजिक दर्जा मिळवणे सर्वाना खुले असले पाहिजे.

त्यापुढे जाऊन रॉल्स नेत्यांच्या न्यायाबद्दलच्या विवेचनात असे म्हटले की, न्याय हा केवळ समान संधी मिळण्यावर अवलंबून नसतो तर, त्या संधीच्या स्वरूपावर आणि इतर अनेक गोष्टींवर अवलंबून असतो. हे स्पष्ट करत असताना रॉल्सने समान न्याय वाटप – distributive justice या वैचारिक मांडणीवर सखोल अभ्यास सादर केला.

या मांडणीचा मुख्य गाभा म्हणजे, समान संधी उपलब्ध करून देणे आणि समान न्यायवाटप झालेले असणे यातील मूलभूत फरक दाखवून देणे हा होय. समाजातील उपेक्षित व दुर्लक्षित व्यक्तींना न्याय मिळवून देणे व त्यांच्याकरिता संधी उपलब्ध करणे या दोन संपूर्णत: भिन्न गोष्टी आहेत. भारताच्या संदर्भात आपल्याला हे आरक्षणाच्या तरतुदींबद्दल तपासून पाहता येते.

किंबहुना भारतातील आरक्षणाची तरतूदही एक प्रकारची रॉल्सिअन मांडणी गणली जाऊ शकते. बारकाईने विचार केल्यास आपल्या हे लक्षात येते की, केवळ शिक्षण सर्वाना खुले करणे ही प्रक्रिया न्याय्य ठरत नाही. कारण ठरावीक शैक्षणिक संस्थेमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी जी किमान पात्रता विद्यार्थ्यांकडे असणे अपेक्षित आहे ती गाठणे अनेक ऐतिहसिक व समाजशास्त्रीय कारणांमुळे शक्य होऊ शकत नाही. म्हणूनच संधी उपलब्ध करण्याने प्रश्न सुटत नाहीत. अशा परिस्थितीत किमान अपेक्षांमध्ये बदल करणे ही प्रक्रिया अधिक न्यायपूर्ण बनवते. म्हणूनच अशा प्रकारे शैक्षणिक संस्थांची किमान पात्रतेची अट बदलणे हा एक व्यवहार्य व न्याय्य मार्ग ठरतो. याचबरोबर जी व्यक्ती जन्मत: अधिक सक्षम असते, तिच्यावर अन्याय होत असल्याची ओरड केली जाऊ शकते. याचे प्रत्युत्तर म्हणून रॉल्स म्हणतो की, या क्षमता मिळवण्यासाठी व्यक्तीने कोणतेही मूलभूत श्रम घेतलेले नसतात. म्हणूनच जे आपण स्वत: कमावलेले नाही त्यावर आधारित आपले मूल्यांकन केले जावे ही मागणी रास्त नाही. अशा प्रकारे ठरावीक ठिकाणी जन्म घेतल्याने जे सामाजिक व सांस्कृतिक भांडवल आपल्याकडे जमा आहे त्यावर आधरित फायदा मिळावा ही अपेक्षा न्याय्य नाही. अशा प्रकारे मिळणाऱ्या फायद्यांना रॉल्सने Natural Lottery असे संबोधले आहे.

समाजशास्त्रीय प्रश्नांचा मागोवा अशा प्रकारे तत्त्वज्ञानाच्या माध्यमातून घेतला जाऊ शकतो, याचे भान उत्तर लिहीत असताना उमेदवाराकडे असणे महत्त्वाचे आहे. आरक्षणासारख्या अतिशय संवेदनशील व केवळ समाजशास्त्रीय वाटणाऱ्या मुद्दय़ाची ही तत्त्वज्ञानाशी जोडलेली बाजू सर्व उमेदवारांनी लक्षात घेणे अतिशय आवश्यक आहे.


Top