भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा आढावा

foreign-policy-of-india

3220  

प्रस्तुत लेखामध्ये सामान्य अध्ययन पेपर-२ मधील ‘आंतरराष्ट्रीय संबंध’ या अभ्यासघटकाचा अविभाज्य भाग असणाऱ्या भारताचे परराष्ट्र धोरण या उपघटकाचा आढावा घेणार आहोत. या उपघटकामध्ये प्रामुख्याने स्वातंत्र्यापासून आजपर्यंत भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील सातत्य व बदल यांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे.

‘परराष्ट्र धोरण’ म्हणजे देशाच्या सामाजिक-आर्थिक प्रगतीसाठी इतर देशांशी मत्रिपूर्ण संबंध राखणे. असे संबंध विशिष्ट तत्त्वे आणि धोरणांवर आधारित असतात. १९४७ पासून आजपर्यंत भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर पंतप्रधानांचा प्रभाव दिसून येतो. स्वातंत्र्यानंतर पहिले पंतप्रधान व परराष्ट्र धोरणाचे शिल्पकार नेहरू यांनी ब्रिटिशांच्या परराष्ट्र धोरणातील कटू अनुभवापासून बोध घेत देशाचे परराष्ट्र धोरण आखले.

अलिप्ततावाद, वसाहतवाद व साम्राज्यवादाला विरोध, वर्णद्वेषविरोध, जागतिक शांतता, प्रादेशिक सहकार्य, नि:शस्त्रीकरणाला पाठिंबा ही भारतीय परराष्ट्र धोरणाची तत्त्वे आहेत.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिका व सोव्हिएत रशिया यांच्या नेतृत्वाखाली दोन गटांमध्ये जगाची विभागणी झाली. भारताने कोणत्याही गटाशी आपली बांधिलकी न दाखवता अलिप्ततावादाचा पुरस्कार केला. याचबरोबर भारताने वसाहतवादाचा विरोध करून आशिया, लॅटिन अमेरिका व आफ्रिकेतील राष्ट्रांच्या स्वातंत्र्यलढय़ाला पाठिंबा दिला. आर्थिक साम्राज्यवादाला विरोध करून समानता व पारदíशता यावर आधारित नवीन आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्थेची मागणी केली.

इंदिरा गांधी यांच्या कारकीर्दीमध्ये परराष्ट्र धोरणामध्ये आदर्शवाद ते वास्तववाद असा बदल झाला. वाढती सन्यशक्ती, आण्विक कार्यक्रम, बांगलादेशाच्या निर्मितीतील भूमिका, अणवस्त्रप्रसारबंदी (NPT) करारावर स्वाक्षरी करण्यास नकार आदी घटनांमधून हा बदल दिसून येतो.

१९९०च्या दशकामध्ये सोव्हिएत रशियाचे पतन, शीतयुद्धाची समाप्ती झाली. याच वेळी भारत आर्थिक संकटातून वाटचाल करत होता. परिणामी जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या माध्यमातून भारताला अमेरिकेच्या संपर्कात यावे लागले. या पाश्र्वभूमीवर भारताचे परराष्ट्र धोरण व्यूहात्मक बाबींकडून भू-आर्थिक बाबींकडे झुकले. याच वेळी भारताने ‘पूर्वेकडे पहा’ (Look East) धोरणाचा अंगीकार केला. या वेळी पूर्व आशियायी देशांमध्ये वेगाने आर्थिक विकास घडून येत होता. यामुळे पर्यटन, व्यापार आणि आर्थिक सहकार्य यांना चालना देण्याचा प्रयत्न होता.

डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कालावधीतील परराष्ट्र धोरणाचे वर्णन ‘मनमोहन डॉक्ट्रिन’ असे करता येईल. त्यांच्या परराष्ट्र धोरणाचा गाभा अर्थव्यवस्था होती. या सिद्धांतानुसार जागतिक महासत्तांशी असणारे भारताचे संबंध तसेच शेजारील देशांशी असणारे संबंध आपल्या विकासात्मक प्राथमिकतांनी आकार घेतील. परिणामी भारताचे जागतिक अर्थव्यवस्थांशी एकीकरण भारताच्या दृष्टीने फायद्याचे ठरेल. या पाश्र्वभूमीवर अमेरिका-भारत अणुकरार पाहता येईल. यानंतर भारताने अमेरिकेशी जवळचे संबंध प्रस्थापित केले.

सद्य:स्थितीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये शेजारील देशांशी तसेच दक्षिण-पूर्व आशियायी देशांशी असलेल्या संबंधांना खूप महत्त्व दिले आहे. याच पाश्र्वभूमीवर सत्तेत आल्यानंतर पहिल्या शंभर दिवसांमध्ये त्यांनी नेपाळ, भूतान व जपान आदी राष्ट्रांना भेटी दिल्या. देशांतर्गत आणि परराष्ट्र धोरणांच्या व्यापक एकीकरणाचा दृष्टिकोन दिसत आहे. उदा. मेक इन इंडिया, पूर्वीच्या पूर्वेकडे पहा धोरणाऐवजी ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ व ‘लुक वेस्ट’ या धोरणांचे त्यांनी सूतोवाच केले.

परराष्ट्र धोरणाशी संबंधित बाबींचा आढावा घेण्याकरिता ‘इंडियाज फॉरीन पॉलिसी सिन्स इंडिपेंडन्स’ हा व्ही. पी. दत्त यांचा ग्रंथ महत्त्वाचा आहे. तसेच समकालीन परराष्ट्र धोरणविषयक घडामोडींकरिता वृत्तपत्रांमधील लेख नियमितपणे पाहणे आवश्यक आहे.

२०१६ – ‘शीतयुद्धोत्तर आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीच्या संदर्भामध्ये भारताच्या ‘पूर्वेकडे पहा’ धोरणाचे आर्थिक व धोरणात्मक पलूंचे मूल्यांकन करा.’ यानंतर पंतप्रधान गुजराल यांच्या कारकीर्दीमध्ये ‘गुजराल सिद्धांताच्या साहाय्याने शेजारील देशांशी देवाणघेवाणीची अपेक्षा न करता संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न होता. यामुळे बांगलादेशसोबत गंगा पाणीवाटपाचा करार झाला.

२०१७ – ‘गुजराल सिद्धांत म्हणजे काय? सध्या त्याची समर्पकता आहे?’ चर्चा करा. यानंतरचा कालखंड ‘प्रबुद्ध राष्ट्रीय हिता’ने प्रेरित होता. भारताने १९९८ मध्ये अणुचाचण्या केल्या. इस्रायलशी संबंध प्रस्थापित केले व सोबतच पश्चिम आशियायी राष्ट्रांबरोबर ऊर्जा राजनय सुरू ठेवला.

२०१८ – ‘भारताने इस्रायलबरोबरच्या संबंधांमध्ये अलीकडे एक गहनता व विविधता प्राप्त केली आहे, ज्यामध्ये परिवर्तन आणणे शक्य नाही.’ चर्चा करा.’ भारताने नेहमीच बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेचा पुरस्कार केला. परिणामी भारताने सहकार्याला बळ देण्याचा प्रयत्न केला.

राज्यव्यवस्था व राजकीय प्रक्रिया

governance-and-political-processes

958  

या घटकाची व्याप्ती अधिक आहे. यामध्ये केंद्र सरकार व राज्य सरकारची काय्रे, जबाबदाऱ्या, त्यांच्यामधील सत्ताविभाजन, संघराज्यीय रचनेच्या सखोल आकलनाबरोबर संबंधित मुद्दे व आव्हाने, वित्तीय संबंध, कायदेविषयक, कार्यकारी अधिकार, स्थानिक पातळीपर्यंत अधिकारांचे विकेंद्रीकरण, आव्हाने, आणीबाणीविषयक तरतूद इ. बाबी अभ्यासाव्या लागतात.

सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे सातव्या अनुसूचीचे आकलन होय. यासोबतच अखिल भारतीय सेवा, पाणीविषयक विवाद, वस्तू व सेवा कर आणि केंद्र व राज्यामध्ये असणारे विवाद्य मुद्दे अभ्यासणे आवश्यक ठरते. भारतीय राज्यघटनेमध्ये ७३व्या व ७४व्या घटनादुरुस्तीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा दिला गेला. परिणामी सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाला बळ मिळाले. यामध्ये शहरी व ग्रामीण स्थानिक स्वराज संस्था, त्यांची रचना, काय्रे व त्यासमोरील आव्हानांचे अवलोकन करावे.

राज्यव्यवस्थेच्या विविध अंगांमध्ये सत्ता विभाजनाचे तत्त्व परिपूर्ण नाही. उदा. कार्यकारी मंडळ व कायदे मंडळातील घनिष्ठ संबंध. मात्र न्यायमंडळ स्वतंत्र व स्वायत्त आहे. सत्ताविभाजनाशी संबंधित कलम ३६१, ५०, १२१, २११ मधील तरतुदी अभ्यासणे आवश्यक ठरते.

राज्यव्यवस्थेतील विवादांचे निराकरण करण्यासाठी माहितीचा अधिकार, जनहित याचिका, न्यायाधिकरणे इ. यंत्रणा व संस्थात्मक रचना आढळतात. त्यांचे कार्य, उद्दिष्टे, परिणामकारकता याविषयीची माहिती असणे जरुरी आहे.

‘सहकारी संघवाद’ ही संकल्पना अलीकडे चच्रेत आहे. या पाश्र्वभूमीवर सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या संरचनेतील दोष काय आहेत व ‘सहकारी संघवाद’ किती मर्यादेपर्यंत या उणिवांचे निराकरण करण्यास उपयुक्त ठरतो, हे अभ्यासणे महत्त्वाचे आहे. ‘सहकारी संघवाद’ या संकल्पनेवर २०१४ साली मुख्य परीक्षेमध्ये प्रश्न विचारण्यात आला.

राज्यव्यवस्था व राजकीय प्रक्रिया या घटकावर गतवर्षीय प्रश्नपत्रिकांमध्ये आलेल्या प्रश्नांचा आढावा घेऊयात. २०१७ ‘भारतातील स्थानिक स्वराजसंस्था शासनकारभाराच्या’ दृष्टीने परिणामकारक ठरल्या नाहीत. टीकात्मक परीक्षण करा व सुधारणांकरिता उपाय सुचवा. उत्तरामध्ये आपल्याला पंचायत राजव्यवस्थेच्या प्रचलनाचा धावता आढावा घ्यावा लागेल. पंचायतराज हा राज्यसूचीतील विषय आहे. परिणामी पंचायत राज व्यवस्थेतील त्रुटी ओळखून त्यांना सत्ता, जबाबदारी, वित्त पुरवठा इ. बाबतीत स्वायत्त होण्याकरिता राज्यविधिमंडळांनी पुरेसे प्रयत्न केलेले दिसत नाहीत.

पंचायतीच्या परिणामकारक कारभारासाठी नियमित निवडणुका, लोकांचा सहभाग, पंचायत राजमधील नेतृत्वाचे प्रशिक्षण इ. बाबींवर लक्ष पुरवणे आवश्यक ठरते. या प्रकारच्या प्रश्नांचे उत्तर लिहिण्यासाठी पंचायतराज व्यवस्थेतील तरतुदींबरोबरच प्रत्यक्ष त्यांचे कार्य कशा प्रकारे चालते, त्यांच्यासमोरील आव्हाने-उपाय याविषयीची माहिती माध्यमांमधून घेणे आवश्यक ठरते.

राज्यव्यवस्थेमध्ये दबावगट, औपचारिक/अनौपचारिक संघटना आढळतात. या संस्था व दबावगटांचे प्रकार, त्यांची काय्रे, कार्यपद्धती तसेच लोकशाहीमध्ये ते पार पाडत असलेल्या सकारात्मक व नकारात्मक भूमिका यांचा आढावा घ्यावा.

‘भारतीय राजकीय प्रक्रियेला दबाव गट कशा प्रकारे प्रभावित करतात? अलीकडे औपचारिक दबाव गटांपेक्षा अनौपचारिक दबाव गटांचा अधिक शक्तिशाली स्वरूपामध्ये उदय होत आहे. या मताशी सहमत आहात का?’

यामध्ये  दबाव गट राजकीय प्रक्रियेला कशा प्रकारे प्रभावित करतात याची माहिती असणे क्रमप्राप्त आहे. उदा. एखाद्या उमेदवाला पाठिंबा देणे, लॉबिंग करणे, एखाद्या सरकारी धोरणाविरोधी वा  समर्थनार्थ प्रचार-प्रसार करणे आदी बाबींमध्ये यांचा सहभाग असतो.

अलीकडच्या काळामध्ये अनौपचारिक दबाव गट हे औपचारिक दबावगटांपेक्षा शक्तिशाली होताना दिसत आहेत. मात्र त्यांच्याकडे संस्थात्मक वा संघटनात्मक बांधणीचा अभाव असल्याने ते औपचारिक दबाव गटांवर वरचढ होऊ शकत नाहीत.

राज्यव्यवस्था व राजकीय प्रक्रिया या घटकावर विश्लेषणात्मक व मतावर आधारित प्रश्न (opinion based questions)  विचारण्यात येतात. या घटकावर प्रभुत्व मिळविण्यासाठी इंडियन पॉलिटी- एम. लक्ष्मीकांत या संदर्भग्रंथातून मूलभूत संकल्पनांचे आकलन करून घ्यावे व योजना, फ्रंटलाइन, पीआरएस, पीडब्ल्यू आदी संदर्भसाहित्यांचा वापर करावा.

भारतीय राज्यव्यवस्था (विश्लेषणात्मक अभ्यास)

indian polity

6278  

भारतीय राज्यव्यवस्था घटकाच्या मूलभूत आणि संकल्पनात्मक भागाच्या तयारीबाबत मागील लेखामध्ये चर्चा करण्यात आली. या लेखामध्ये भारतीय राज्यव्यवस्था व प्रशासनातील विश्लेषणात्मक व गतिशील मुद्दे यांच्या अभ्यासाचे धोरण कसे असावे ते पाहू.

राजकीय यंत्रणा – कार्यकारी घटक

यामध्ये प्रत्यक्ष प्रशासन व शासन धोरणांची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणा व त्यासंबंधी विविध घटकांचा समावेश होतो. संकल्पनात्मक भाग समजून घेतल्यावर स्थानिक शासनाच्या अंमलबजावणीतील अडचणी या वृत्तपत्रीय लेख, वृत्तवाहिन्यांवरील चर्चा यांमधून समजून घ्याव्यात. प्रमुख नागरी व ग्रामीण विकास योजना किंवा कार्यक्रमांचा टेबलमध्ये अभ्यास पेपर ४ मध्येही करता येईल.

कायद्याचे राज्य, प्रशासकीय स्वेच्छानिर्णय, नसíगक न्यायाचे तत्त्व या संकल्पना वेगवेगळ्या उदाहरणांच्या मदतीने समजून घेता येतील. प्रशासनिक न्यायाधिकरणे, त्यांची रचना, स्वरूप, काय्रे, अधिकार, केंद्र व राज्य शासनाचे विशेषाधिकार व त्याबाबतची साक्षीपुरावा कायद्यामधील कलमे (१२३ व १२४) या तथ्यात्मक बाबी लक्षात ठेवतानाच याबाबत चिंतन व विश्लेषण करणे गरजेचे आहे.

राजकीय यंत्रणा – गतिशील घटक निवडणूक प्रक्रिया

राजकीय पक्षांच्या कामगिरीचा अभ्यास निवडणूक प्रक्रियेचा भाग म्हणूनच करणे व्यवहार्य ठरेल. केंद्रीय निवडणूक आयोगाची रचना, सदस्यत्वासाठीचे निकष, आयोगाची काय्रे, अधिकार इत्यादी तथ्यात्मक बाबी लक्षात असायला हव्यात. आयोगाची वाटचाल, आजवरचे निर्णय, नियम या बाबींचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करणे गरजेचे आहे. राज्य निवडणूक आयोगाबाबतही या मुद्दय़ांच्या आधारे अभ्यास करायचा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत राज्य शासनाचे महत्त्वाचे निर्णय समजून घ्यावेत.

आदर्श आचारसंहिता, इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा वापर या संबंधांतील ठळक घडामोडींचा आढावा घ्यावा. निवडणुकांच्या काळात या बाबींवर जास्त भर देणे अपेक्षित आहे. मतदारावर प्रभाव टाकणारे घटक, आयोगासमोरील समस्या या बाबींवर वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्या यातून होणाऱ्या चर्चा या आधारे स्वत:चे विश्लेषण व चिंतन करणे गरजेचे आहे.

राजकीय पक्ष आणि दबाव गट    

राष्ट्रीय व प्रादेशिक पक्ष म्हणून मान्यता मिळण्यासाठीचे निकष, यामध्ये झालेले बदल, पक्षांचे वित्तीय व्यवहार इत्यादी मुद्दय़ांचा विचार करावा. राष्ट्रीय पक्षांची स्थापना, संस्थापक, अजेंडा, त्यांच्या वाटचालीतील ठळक टप्पे, महत्त्वाच्या घटना व मुद्दे या आधारावर ६ राष्ट्रीय पक्षांचा अभ्यास करावा. सर्व राष्ट्रीय पक्ष व ठळक / महत्त्वाचे प्रादेशिक पक्ष यांचे नेते, निवडणूक चिन्ह, प्रभाव क्षेत्रे यांचा आढावा घ्यायला हवा व टेबलमध्ये त्यांच्या नोट्स काढाव्यात. महाराष्ट्रातील मुख्य प्रादेशिक पक्षांबाबत पक्षांचा अजेंडा, निवडणुकांमधील कामगिरी, प्रभाव क्षेत्र, महत्त्वाचे नेते, वाटचालीतील ठळक टप्पे व सद्य:स्थिती या बाबी व्यवस्थित समजून घ्याव्यात.

राजकीय पक्ष आणि दबाव गट (pressure groups) यांमधील फरक व्यवस्थित समजून घ्यावा. दबाव गटांचे प्रकार व त्यांचे हितसंबंध समजून घेणे आवश्यक आहे. देशातील व महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे व प्रभावी दबावगट माहीत असायला हवेत. त्यांचे अध्यक्ष, स्थापनेचा हेतू, कार्यपद्धती, लक्षणीय कामगिरी इत्यादी बाबी लक्षात घ्यायला हव्यात.

शिक्षण

शिक्षणाबाबतच्या समस्या, कारणे, उपाय हा पेपर ३ चाही भाग आहे. तर जागतिकीकरण व शिक्षणविषयक योजना हा पेपर ४ चा भाग आहे. शिक्षणविषयक आयोग व समित्यांचा आधुनिक भारताच्या इतिहासातील भागही अभ्यासायचा आहे. त्यामुळे या घटकाचा त्या त्या पेपरशी संबंधित मुद्दय़ांबाबतच्या संकल्पना त्या त्या पेपरच्या अभ्यासामध्ये समजून घेणे सोयीचेही आहे व त्यामुळे त्या संकल्पना नीट समजूनही घेता येतील. यामुळे वेळही वाचेल.

या घटकातील मुद्दे मुख्य परीक्षेच्या सर्व पेपर्सवर Overlap होतात. मात्र ‘शिक्षण’ हा विषय मनुष्यबळ विकासाशी जास्त सुसंबद्ध असल्याने याचा अभ्यास पेपर ३ च्या अभ्यासाबरोबर केल्यास जास्त व्यवहार्य ठरेल. अभ्यास कोणत्याही विषयाचा घटक म्हणून केला तरी परीक्षेच्या कालखंडात पेपर २, ३ व ४ या तिन्ही पेपर्सच्या वेळी या विभागाची उजळणी करणे आवश्यक ठरेल.

उपरोक्त संपूर्ण भाग व्यापक संकल्पना, तथ्ये व त्यांच्या विश्लेषणाचा आहे. संकल्पना समजून घेणे, तथ्ये लक्षात ठेवणे व आजवरच्या ठळक घटना तसेच संबंधित चालू घडामोडी यांच्या आधारे विश्लेषण करणे या प्रकारे या भागाचा अभ्यास करावा लागेल. राज्यव्यवस्था घटकाच्या तयारीची चर्चा आतापर्यंत करण्यात आली. पुढील लेखामध्ये समर्पक कायदे या घटकाच्या तयारीबाबत चर्चा करण्यात येईल.

काम करणारी संसद!

parliament of india

1682  

संसद किंवा राज्य विधिमंडळांमध्ये लोकप्रतिनिधींकडून लोकांचे प्रश्न मांडले जावेत, ही अपेक्षा असते. भारतीय संसदेला वेगळा इतिहास आहे. लोकसभा किंवा राज्यसभेत अनेक उत्कृष्ट संसदपटू होऊन गेले. चर्चेचा स्तरही वेगळ्या उंचीवर असायचा. कोकणातील बॅ. नाथ पै लोकसभेत बोलत असत तेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू हे सभागृहात बसून त्यांचे भाषण ऐकत असत. हे झाले वानगीदाखल उदाहरण. अलीकडे संसद हा दुर्दैवाने राजकीय आखाडा बनला. यावरून सत्ताधारी आणि विरोधक परस्परांवर खापर फोडत असले तरी भाजप आणि काँग्रेस हे दोघेही एकाच माळेचे मणी.

२ जी आणि कोळसा खाणींच्या वाटपातील घोटाळ्यांच्या चौकशीसाठी संसदेची संयुक्त समिती नेमावी या मागणीवरून मागे भाजपने अख्ख्या अधिवेशनात गोंधळ घातला होता. काँग्रेसचेही तेच. गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात नीरव मोदी व अन्य प्रकरणांवरून काँग्रेसने कामकाज वाया घालविले. चर्चेपेक्षा गोंधळ घातल्यावर अधिक प्रसिद्धी मिळते हे खासदारांच्या लक्षात आल्याने त्यांचाही प्राधान्यक्रम बदलला. संसदेचे अधिवेशन म्हणजे गोंधळ व कामकाज वाया जाणे हे जणू काही समीकरण तयार झाले असताना नुकतेच संपलेले संसदेचे पावसाळी अधिवेशन त्याला अपवाद ठरले.

इ.स. २००० नंतर तब्बल १८ वर्षांनी पावसाळी अधिवेशनाचे पूर्ण कामकाज झाले किंवा अधिवेशन उपयुक्त ठरले. संसद किंवा राज्य विधिमंडळांची अधिवेशने व्यवस्थित चालण्याकरिता सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये एकवाक्यता व्हावी लागते. नेमका हा समन्वय अलीकडे बघायला मिळत नाही. संसदेचे अधिवेशन म्हणजे गोंधळ होणार हे सामान्यांनी गृहीतच धरलेले असते. त्यातून लोकप्रतिनिधींबद्दलची प्रतिमा सामान्यांच्या मनातून उतरू लागली. या पाश्र्वभूमीवर सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी काँग्रेससह अन्य साऱ्यांनीच यंदा पावसाळी अधिवेशनात शहाणपणा दाखविला, असेच म्हणावे लागेल. अविश्वासाचा ठराव मांडण्यास परवानगी द्यावी, या विरोधकांच्या मागणीवरून संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे दुसऱ्या टप्प्यातील कामकाज वाया गेले. अर्थसंकल्पही गोंधळातच व चर्चेविना मंजूर झाला.

पावसाळी अधिवेशनाच्या तिसऱ्याच दिवशी अविश्वास ठरावावर चर्चेला तयारी दाखवून सत्ताधारी भाजपने यशस्वी खेळी केली. पुरेसे संख्याबळ असल्याने भाजप सरकारला काहीच धोका नव्हता. अविश्वास ठराव अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात चर्चेला घेतला असता तरी चित्र बदलले नसते; पण भाजपच्या धुरिणांनी तेव्हा राजकीय परिपक्वता दाखविली नाही. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही जनमताचा विचार करून केवळ गोंधळ घालण्यावर भर दिला नाही. भाजप आणि काँग्रेस या दोघांनीही एक पाऊल मागे घेतल्याने कामकाज सुरळीत पार पडले. लोकसभेचे कामकाज नियोजित वेळापत्रकाच्या ११८ टक्के पार पडले.

लोकसभेचे कामकाज तर २० तास वेळापत्रकापेक्षा अधिक झाले. तुलनेत राज्यसभेत गोंधळ जास्त झाला. पावसाळी अधिवेशनात लोकसभेचे एकूण कामकाज ११० टक्के, तर राज्यसभेचे ६८ टक्के झाले. कायदे मंडळात कायदे अलीकडे गोंधळात मंजूर केले जातात किंवा कायदे करण्याच्या प्रक्रियेत लोकप्रतिनिधींना तेवढा रस नसतो; पण पावसाळी अधिवेशनात लोकसभेतील एकूण कामकाजाच्या ५० टक्के, तर राज्यसभेचे ४८ टक्के कामकाज हे कायदे करण्यासाठी खर्च झाले. २००४ नंतर दुसऱ्यांदा कायदे करण्याला प्राधान्य मिळाले. १२ महत्त्वाची विधेयके मंजूर झाली. भाजपने प्रतिष्ठेचा केलेल्या तिहेरी तलाक विधेयकावर राज्यसभेत मतैक्य होऊ शकले नाही. वाढत्या अपघातांना आळा बसावा तसेच वाहनचालकांमध्ये शिस्त यावी या उद्देशाने दंडाची रक्कम वाढविण्याची तरतूद असलेले मोटार वाहन कायद्यातील दुरुस्ती सुचविणारे विधेयक पुन्हा राज्यसभेत रखडले. हे विधेयक मंजूर व्हावे म्हणून केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी हे आग्रही असले तरी राज्यांच्या अधिकारांवर गदा येण्याची भीती व्यक्त करीत प्रादेशिक पक्षांनी पाठिंबा देण्यास नकार दिला. तृणमूल काँग्रेस, अण्णा द्रमुक किंवा तेलगू देसम हे प्रादेशिक पक्ष आपापल्या राज्यांच्या प्रश्नांवर लोकसभा अनेकदा वेठीस धरतात. लोकसभेत कामकाजाच्या सुरुवातीलाच असणारा प्रश्नोत्तराचा तास तर अनेकदा गोंधळामुळे वाया जातो. कारण विरोधी पक्ष कामकाज सुरू होताच एखाद्या प्रश्नावरून सरकारचे लक्ष वेधतात व त्यातून गोंधळ होतो. या वेळी प्रश्नोत्तराच्या तासातही उभय सभागृहांमध्ये चांगले कामकाज झाले.

सध्याच्या १६व्या लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सर्वाधिक कामकाज झालेले हे पहिलेच अधिवेशन आहे. हा बदल निश्चितच स्वागतार्ह आहे. अविश्वास ठराव आणि राज्यसभेच्या उपसभापतिपदाच्या निवडणुकीच्या माध्यमातून सत्ताधारी भाजपने विरोधकांवर मात केली, पण त्याच वेळी राज्यसभा उपसभापतिपदाच्या निवडणुकीनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या भाषणातील काही भाग कामकाजातून वगळावा लागला. काही अपशब्द किंवा एखाद्याची बदनामी करणारा उल्लेख सदस्यांनी केल्यास तो कामकाजातून वगळला जातो; पण पंतप्रधानांचे वक्तव्य कामकाजातून वगळण्याची वेळ यावी हे निश्चितच योग्य नाही.

संसदीय इतिहासात असा प्रकार यापूर्वी दोनदाच घडला आहे. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदी यांना लोकसभेत मारलेल्या मिठीचे पडसाद उमटले.  आसाममधील राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीचा प्रसिद्ध झालेला मसुदा, जमावाकडून होणारी मारहाण, समाज माध्यमांचा गैरवापर, देशातील पूरपरिस्थिती किंवा शेतीची सद्य:स्थिती अशा महत्त्वाच्या विषयांवर अधिवेशनात चर्चा झाली. संसदीय लोकशाही प्रणालीवरील लोकांचा विश्वास अधिक दृढ व्हावा, ही सर्व राजकीय पक्षांची जबाबदारी ९आहे. गोंधळापेक्षा चर्चेतून अधिक प्रश्न सुटत असले तरी राजकीय पक्षांची गणिते वेगळी असतात. काही असो, पावसाळी अधिवेशनात संसदेचे कामकाज झाले ही बातमी झाली!

राज्यव्यवस्था : मूलभूत व संकल्पनात्मक अभ्यास

polity imp concepts

1920  

स्थानिक शासन, राजकीय पक्ष, निवडणूक प्रक्रिया, प्रसारमाध्यमे, शिक्षण व्यवस्था आणि राजकीय यंत्रणा या उपघटकांबाबत चर्चा करण्यात येत आहे.

ग्रामीण व नागरी स्थनिक शासन –

स्थानिक शासनामध्ये त्र्यहात्तराव्या व चौऱ्याहत्तराव्या घटनादुरुस्तीचे महत्त्व समजून घेण्यासाठी याद्वारे स्थानिक प्रशासनाचा विकास व सबलीकरण कशा प्रकारे साधण्यात आले याचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. या दृष्टीने पंचायत राज संस्थांचे मूल्यमापन करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समित्यांच्या अहवालातील ठळक मुद्दे विचारात घ्यावेत. तसेच पदाधिकाऱ्यांचे अधिकार इत्यादीबाबत राज्य शासनाकडून घेण्यात येणारे निर्णय माहीत असायला हवेत.

जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत यांचे मतदारसंघ, सदस्य, पदाधिकारी, अधिकारी, समित्या इत्यादींच्या नोट्स तुलनात्मक सारणीमध्ये काढता येतील. जिल्हास्तर ते पंचायत स्तरापर्यंत महसूल, विकास व पोलीस प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची उतरंड, त्यांची काय्रे, जबाबदाऱ्या, अधिकार यांचा टेबलमध्ये आढावा घेता येईल.

नागरी स्थानिक शासनातील महानगरपालिका, नगर परिषद व कटक मंडळे यांचे स्वरूप, रचना, काय्रे, अधिकार व जबाबदाऱ्या या अनुषंगाने अभ्यास करावा. नागरी स्थानिक शासन प्रकारासाठीचे निकष समजून घ्यायला हवेत. यामध्ये मुंबईचा नगरपाल (शेरीफ) यांचे विशिष्ट स्थान, अधिकार व कर्तव्ये यांचा स्वतंत्र आढावा घ्यावा.

राजकीय पक्ष व दबाव गट

राजकीय पक्ष (political Parties) व दबाव गट (pressure groups) यांच्याबाबत पाहायचे मुद्दे लक्षात घेऊ.

2  राष्ट्रीय पक्षांची स्थापना, स्थापनेमागील कारणे, अजेंडा, निवडणूक चिन्ह, त्यांच्या वाटचालीतील ठळक टप्पे व मुद्दे, महत्त्वाचे नेते इत्यादी.

प्रादेशिक पक्षांचा अभ्यास हा महाराष्ट्रातील प्रादेशिक पक्षांवर फोकस असलेला पण

राष्ट्रीय पातळीवर चच्रेत असणाऱ्या इतर

राज्यांतील प्रादेशिक पक्षांचाही अभ्यास आहे हे गृहीत धरावे. याबाबत अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पक्षांतर बंदीबाबतच्या तरतुदी व घटनादुरुस्त्या.

निवडणूक प्रक्रिया

निवडणूक प्रक्रियेमध्ये आयोगांची रचना, काय्रे, अधिकार आयोगाने घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय, नियम व त्यांचे यशापयश यांचा अभ्यास आवश्यक आहे. या वस्तुनिष्ठ बाबी अचूक करायच्या आहेत. मतदानाचा काळ, मतदारावर प्रभाव टाकणारे घटक, आयोगासमोरची समस्या या मुद्दय़ांबाबत विश्लेषणात्मक अभ्यास गरजेचा आहे.

प्रसारमाध्यमे

प्रसारमाध्यमे (Media) या घटकामधील Press Council of Indiaची रचना, काय्रे, council’ ने जाहीर केलेली नीतितत्त्वे (code of conduct) अभ्यासणे आवश्यक आहे. महिलांची माध्यमातील प्रतिमा निर्मिती (portrayal) हा भाग विश्लेषणात्मक व मूल्यात्मक (ethical/moral) आहे. याबाबत वृत्तपत्रे, टीव्ही चॅनल्सवरील गांभीर्यपूर्ण चर्चा, इंटरनेटवरील लेख यांचा अभ्यास करून स्वत:चे चिंतन करणे आवश्यक आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आलेले महत्त्वाचे निर्णय तसेच चालू घडामोडी पाहणे आवश्यक आहे.

शिक्षण व्यवस्था

शिक्षण व्यवस्था (Educational System)या घटकामध्ये शिक्षणाबाबतच्या घटनेतील तरतुदी, घटनादुरुस्त्या हा पूर्णपणे राज्यव्यवस्थेतील भाग आहे. शिक्षणाबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे, मूलभूत कर्तव्ये यांच्यामागील उद्देश व त्यांचे निहीतार्थ व्यवस्थित समजून घ्यावेत. सर्व शिक्षा अभियान व माध्यान्ह भोजन योजना तसेच राज्य शासनाच्या शिक्षणविषयक विविध योजना यांच्या तरतुदी माहीत असायला हव्यात.

राजकीय यंत्रणा

कार्यकारी घटक -यामध्ये प्रत्यक्ष प्रशासन व शासन धोरणांची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणा व त्यासंबंधी विविध घटकांचा समावेश होतो. केंद्र व राज्य शासनाची निवड, रचना, काय्रे, अधिकार, कार्यपद्धती या बाबी तथ्यात्मक आणि संकल्पनात्मक आहेत. या व्यवस्थित समजून घ्याव्यात. लोकसभा / राज्यसभा / विधानमंडळे यांचे कामकाज, त्यांच्या समित्या, रचना, काय्रे, अधिकार यांचा बारकाईने अभ्यास आवश्यक आहे. त्यासाठी त्यांची कामकाज नियमावली पाहणे आवश्यक आहे. न्यायपालिकेची उतरंड, नेमणुका, महाभियोग, विशेषाधिकार समजून घ्यावेत. महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती आणि पुनर्रचनेचा भाग पेपर १ मधून अभ्यासावा. राज्याची विविध संचालनालये तसेच प्रशिक्षण संस्थांची स्थापना, उद्देश, त्यांचे कार्य, रचना, बोधचिन्ह/वाक्य माहीत असावेत.

अभ्यासक्रम विभाजित करून प्रत्येक विभागाच्या अभ्यासाची पद्धत ठरवून घेतल्याने अभ्यास सुटसुटीतपणे करता येतो. संकल्पनात्मक भाग समजून घेतल्यावर अभ्यासाचा पुढील टप्पा विश्लेषणात्मक भाग आहे. पुढील लेखांमध्ये राज्यव्यवस्था घटकाच्या विश्लेषणात्मक उपघटकाचा अभ्यास करण्याबाबत चर्चा करण्यात येईल.

न्यायाची मूलभूत संकल्पना

basic concept of justice

2820  

शतकांप्रमाणे प्रश्नांचे संदर्भ बदलतात व म्हणून समकालीन राजकीय / नतिक विचारवंतांची मांडणीदेखील महत्त्वाची ठरते. विसाव्या शतकातील नीतिनियमविषयक चौकटी आपल्याला या प्रश्नांचे संदर्भ समजून घेण्यास मदतीचा हात देतात. विसाव्या शतकातील अतिशय अभ्यासपूर्ण व सखोल राजकीय तात्त्विक मांडणी करणारा पाश्चात्त्य विचारवंत म्हणजे जॉन रॉल्स. या लेखात आपण जॉन रॉल्स या समकालीन विचारवंताने मांडलेल्या विचारांचा आढावा घेणार आहोत.

रॉल्सने सामाजिक प्रश्न सोडवणारे प्रत्यक्ष वैचारिक लिखाण तर केलेच पण त्याचबरोबर तत्त्वज्ञानामध्ये भरीव अमूर्त मांडण्या करण्याचे योगदान दिले. भारतामधील विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात कळीचे ठरलेले राजकीय तात्त्विक संघर्ष समजून घेण्यासाठी रॉल्सने मांडलेले विचार उपयुक्त ठरतात. जॉन रॉल्स यांचे प्रमुख कार्य ‘न्याय’ या संकल्पनेभोवती झालेले दिसते. याच विषयावर त्यांची पुस्तके व शोधनिबंध प्रसिद्ध आहेत.

रॉल्स यांनी त्यांच्या वैचारिक प्रयोगशीलतेतून (thought expriment) मूलभूत स्थिती (original position) या संकल्पनेवर आधारित सद्धांतिक मांडणी केली आहे. या मांडणीमध्ये रॉल्स असे गृहीत धरतो की, आपण सर्वानी अज्ञानाचा बुरखा (veil of ignorance) पांघरल्यास, म्हणजेच आपल्याला या जगाविषयी व त्यातील असमानतेविषयी जे ज्ञान आहे त्याच्याकडे लक्ष न देता जर आपण नव्याने समाजव्यवस्था स्थापन करण्याचा विचार केला तर ती समाजव्यवस्था न्यायी बनेल.

यामध्ये अशा प्रकारे अज्ञानाचा बुरखा पांघरल्यानंतर ज्या अमूर्त स्थितीत मनुष्य असेल त्या स्थितीला रॉल्सने मूलभूत स्थिती (original position) असे म्हटले. मूलभूत स्थितीत कोणालाच आपल्या भविष्यातील आíथक अथवा सामाजिक स्तराची कल्पना नसल्यामुळे प्रत्येकजण अशी परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील ज्यामधून सर्वात तळागाळातील व्यक्तीच्या हक्कांचे देखील संपूर्ण संरक्षण होईल. म्हणजेच आपण स्वत: त्या ठिकाणी असल्यास आपल्याला ज्या किमान हक्कांची व संधींची अपेक्षा असेल ते हक्क व संधी सर्वानाच मिळाल्या पाहिजेत अशा विचारांवर ही समाजव्यवस्था आधारलेली असेल. याचाच अर्थ सर्वाच्या न्यायाचे हित जपणारी अशी ही व्यवस्था असेल. म्हणूनच मूलभूत स्थिती व अज्ञानाचा बुरखा या वैचारिक प्रयोगातून जन्माला आलेली सद्धांतिक मांडणी ही समान न्यायाचे वाटप करणारी असेल.

आपल्या तत्त्वज्ञानाची मांडणी करताना रॉल्स म्हणतो की, मूळ स्थितीतील माणसे विवेकशील असतात, त्यांना चांगले-वाईट पारखण्याची क्षमता असते, तसेच न्यायाची मूलभूत जाणीव असते. आपल्या स्वहितासाठी कोणता मार्ग स्वीकारावा याची त्यांना विवेकी जाण असते. तसेच या अवस्थेतील व्यक्ती कोणतीही सत्ता अथवा ज्ञान नसल्याने एकमेकांवर जबरदस्ती करू शकत नाही.

सर्वाच्या गरजा आणि हितसंबंध इतकेच नव्हे तर क्षमता समान पातळीवर असतात. या सर्वाचा परिणाम म्हणून स्वत:ची वेगळी ओळख असणाऱ्या व्यक्ती यातून जन्म घेतील. या सगळ्या विचारांचा परिपाक रॉल्सच्या A Theory of Justice या ग्रंथातून समोर येतो.

रॉल्सने त्याच्या अभ्यासपूर्ण मांडणीमधून दोन प्रमुख तत्त्वे मांडली. त्यातील पहिले तत्त्व समान स्वातंत्र्य व दुसरे तत्त्व विषमतेचे तत्त्व (Difference Principle) म्हणून ओळखले जाते. या दोन तत्त्वांची व त्यातील बारकाव्यांची रॉल्सने संपूर्ण दखल घेतली आहे. त्याच्या पहिल्या तत्त्वांनुसार प्रत्येक व्यक्तीला मूलभूत स्वातंत्र्याचा समान हक्क असला पाहिजे. तसेच इतर व्यक्तींनाही तसाच मूलभूत स्वातंत्र्याचा हक्क असला पाहिजे.

एकाचे स्वातंत्र्य दुसऱ्याच्या स्वातंत्र्याशी सुसंगत असणे अपेक्षित आहे. तर त्याच्या दुसऱ्या तत्त्वांप्रमाणे समाजात आढळणाऱ्या असमानतेचे किंवा विषमतेचे योग्य नियोजन केले गेले पाहिजे. रॉल्सच्या मते जर विषमता सर्वाच्या फायद्याची असेल आणि जर विषमता अधिकारपदे आणि सामाजिक दर्जा यामुळे निर्माण होत असेल तर अशी सर्व अधिकारपदे आणि सामाजिक दर्जा मिळवणे सर्वाना खुले असले पाहिजे.

त्यापुढे जाऊन रॉल्स नेत्यांच्या न्यायाबद्दलच्या विवेचनात असे म्हटले की, न्याय हा केवळ समान संधी मिळण्यावर अवलंबून नसतो तर, त्या संधीच्या स्वरूपावर आणि इतर अनेक गोष्टींवर अवलंबून असतो. हे स्पष्ट करत असताना रॉल्सने समान न्याय वाटप – distributive justice या वैचारिक मांडणीवर सखोल अभ्यास सादर केला.

या मांडणीचा मुख्य गाभा म्हणजे, समान संधी उपलब्ध करून देणे आणि समान न्यायवाटप झालेले असणे यातील मूलभूत फरक दाखवून देणे हा होय. समाजातील उपेक्षित व दुर्लक्षित व्यक्तींना न्याय मिळवून देणे व त्यांच्याकरिता संधी उपलब्ध करणे या दोन संपूर्णत: भिन्न गोष्टी आहेत. भारताच्या संदर्भात आपल्याला हे आरक्षणाच्या तरतुदींबद्दल तपासून पाहता येते.

किंबहुना भारतातील आरक्षणाची तरतूदही एक प्रकारची रॉल्सिअन मांडणी गणली जाऊ शकते. बारकाईने विचार केल्यास आपल्या हे लक्षात येते की, केवळ शिक्षण सर्वाना खुले करणे ही प्रक्रिया न्याय्य ठरत नाही. कारण ठरावीक शैक्षणिक संस्थेमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी जी किमान पात्रता विद्यार्थ्यांकडे असणे अपेक्षित आहे ती गाठणे अनेक ऐतिहसिक व समाजशास्त्रीय कारणांमुळे शक्य होऊ शकत नाही. म्हणूनच संधी उपलब्ध करण्याने प्रश्न सुटत नाहीत. अशा परिस्थितीत किमान अपेक्षांमध्ये बदल करणे ही प्रक्रिया अधिक न्यायपूर्ण बनवते. म्हणूनच अशा प्रकारे शैक्षणिक संस्थांची किमान पात्रतेची अट बदलणे हा एक व्यवहार्य व न्याय्य मार्ग ठरतो. याचबरोबर जी व्यक्ती जन्मत: अधिक सक्षम असते, तिच्यावर अन्याय होत असल्याची ओरड केली जाऊ शकते. याचे प्रत्युत्तर म्हणून रॉल्स म्हणतो की, या क्षमता मिळवण्यासाठी व्यक्तीने कोणतेही मूलभूत श्रम घेतलेले नसतात. म्हणूनच जे आपण स्वत: कमावलेले नाही त्यावर आधारित आपले मूल्यांकन केले जावे ही मागणी रास्त नाही. अशा प्रकारे ठरावीक ठिकाणी जन्म घेतल्याने जे सामाजिक व सांस्कृतिक भांडवल आपल्याकडे जमा आहे त्यावर आधरित फायदा मिळावा ही अपेक्षा न्याय्य नाही. अशा प्रकारे मिळणाऱ्या फायद्यांना रॉल्सने Natural Lottery असे संबोधले आहे.

समाजशास्त्रीय प्रश्नांचा मागोवा अशा प्रकारे तत्त्वज्ञानाच्या माध्यमातून घेतला जाऊ शकतो, याचे भान उत्तर लिहीत असताना उमेदवाराकडे असणे महत्त्वाचे आहे. आरक्षणासारख्या अतिशय संवेदनशील व केवळ समाजशास्त्रीय वाटणाऱ्या मुद्दय़ाची ही तत्त्वज्ञानाशी जोडलेली बाजू सर्व उमेदवारांनी लक्षात घेणे अतिशय आवश्यक आहे.

भारतीय राज्यव्यवस्था

indian state system

1470  

पूर्व, मुख्य, मुलाखत अशा सगळ्या टप्प्यांवरच्या अभ्यासाचा पाया मजबूत करून देणारा भारतीय राज्यव्यवस्था आणि शासन हा घटकविषय आहे. या विषयाचे स्वरूपच टू द पॉइंट असल्याने अभ्यास सोपा होतो व प्रश्नही थेट (straight forward) स्वरूपाचे असतात. त्यामुळे मूलभूत संज्ञा संकल्पना समजून घेऊन पुढचा विश्लेषणात्मक अभ्यास, चालू घडामोडींच्या अनुषंगाने करणे फायद्याचे ठरणार आहे. अभ्यासाचे नेमके स्वरूप कसे असावे ते पाहूया.

पारंपरिक भाग

या भागामध्ये राज्यघटना आणि कायदे मंडळाचे कामकाज तसेच चालू घडामोडींविषयक कायदेशीर तरतुदी यांचा समावेश होतो. राज्यघटनेच्या निर्मितीची प्रक्रिया, तिच्यावरील वेगवेगळ्या विचारसरणींचा व कायदे तसेच राज्यघटनांचा प्रभाव यांचा आढावा घ्यायला हवा. घटनेच्या सरनाम्यातील तत्त्वज्ञान, हेतू समजावून घ्यावे, घटनेतील सगळ्या कलमांचा अभ्यास आवश्यक नाही.

मूलभूत हक्कांची क्र. १४-३२ ही कलमे सर्व बारकाव्यासहित समजून घ्यावी. याचप्रमाणे राज्याची नीतिनिर्देशक तत्त्वे, मूलभूत कर्तव्ये याबाबतची कलमेही बारकाईने अभ्यासावीत. प्रशासकीय, आíथक, न्यायिक व इतर बाबतींत केंद्र शासन व राज्य शासन यांच्यामध्ये अधिकारांची विभागणी कशा प्रकारे झाली आहे त्याबाबतची कलमे नीट समजून घ्यायला हवी. याबाबबत घटनेच्या सातव्या अनुसूचीचा संदर्भ घ्यावा.

विशेषत: चालू घडामोडींच्या संदर्भात या बाबी महत्त्वाच्या आहेत. केंद्र शासनाचे अधिकार, काय्रे, संसदेतील कायदा निर्मितीची प्रक्रिया, विधेयके, त्यांचे प्रकार या बाबीही महत्त्वाच्या आहेत.

उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांविषयीची महत्त्वाची कलमे, न्यायाधीशांच्या नेमणुका, पदावरून दूर करणे, अधिकार, कार्यपद्धती इत्यादी बाबींचा आढावा घ्यावा. घटनात्मक पदे अभ्यासताना संबंधित कलम, काय्रे, अधिकार, नेमणुकीची पद्धत, पदावरून काढण्याची पद्धत, सध्या त्या पदावरील व्यक्तीचे नाव हे मुद्दे पाहावेत.

केंद्रीय लोकसेवा आयोग व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग याबाबतची कलमे, त्यांची रचना, काय्रे, सध्याचे सदस्य व अध्यक्ष याबाबत प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. याबाबत नेमण्यात आलेल्या आयोगांच्या शिफारसी या चालू घडामोडींचा भाग आहेत. बासवान समितीच्या शिफारशी सध्या चच्रेत असल्याने वयोमर्यादा आणि संधींची संख्या यांबाबत वेगवेगळ्या समित्यांच्या शिफारशी विचारल्या जाऊ शकतात, तसेच प्रशासकीय सुधारणा आयोगांच्या ठळक शिफारशींचा आढावाही उपयुक्त ठरू शकेल.

घटनादुरुस्ती व न्यायिक पुनर्विलोकन हे दोन मुद्देही महत्त्वाचे आहेत. घटनादुरुस्ती प्रक्रिया आणि महत्त्वाच्या मुद्दय़ांबाबतच्या घटनादुरुस्त्या माहिती करून घ्याव्यात. सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनेचा अर्थ विशद करणारे तसेच मूलभूत हक्कांबाबतचे महत्त्वाचे निर्णय माहीत असणे आवश्यक आहे. उदा. आधार खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायलयाने खासगीपणाचा हक्क मूलभूत हक्क असल्याचा निर्णय दिलेला आहे, हे माहीत असावे. याबाबतचे आधीचे निर्णय यांची उजळणी करावी.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत ७३वी व ७४वी घटनादुरुस्ती यांमधील महत्त्वाच्या तरतुदी समजावून घ्याव्यात. विशेषत: घटकराज्यांना दिलेले अधिकार तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची रचना, काय्रे, जबाबदाऱ्या, अधिकार, उत्पन्नाची साधने, राज्य निवडणूक आयोग व राज्य वित्त आयोग या बाबी लक्षात घ्याव्यात. याबाबत स्थापन करण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या समित्या आणि त्यांच्या ठळक शिफारशी यांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे.

नागरी स्थानिक शासनातील महानगरपालिका, नगर परिषद व कटक मंडळे यांचे स्वरूप, रचना, काय्रे, अधिकार व जबाबदाऱ्या या अनुषंगाने अभ्यास करावा. नागरी स्थानिक शासन प्रकारासाठीचे निकष समजून घ्यायला हवेत.

सोबतच्या टेबलमध्ये मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण दिलेले आहे. यावरून महत्त्वाचे आणि अपेक्षित घटक समजतील. मात्र त्या घटकांमधील अपेक्षित मुद्दे समजून घेण्यासाठी प्रत्यक्ष प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण करणे आवश्यक आहे.

 

भारत व जग

india-and-the-world 2

390  

अंतर्भूत भारताचे अमेरिका, रशिया, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, जपान आदी मध्य आशिया, आग्नेय आशियायी देशांसोबतचे संबंध समजून घेणार आहोत. त्याचप्रमाणे सार्क, इब्सा, ब्रिक्स, आसियान, युरोपियन युनियन इ. प्रादेशिक गट व यूनो, जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक व्यापार संघटना या जागतिक गटांसोबत असणाऱ्या संबंधांविषयी जाणून घेणार आहोत.

जगभरातील विविध देश, प्रादेशिक व जागतिक गट यांचे भारतासाठी महत्त्व, भारताच्या स्वातंत्र्यापासून परराष्ट्र धोरणामध्ये त्यांचे स्थान, भारताच्या औद्योगिक संरक्षण आणि विज्ञान क्षेत्रांच्या विकासातील संबंधित देशांचे योगदान, विविध देशांशी भारताने केलेले करार व भूतकाळामध्ये काही देशांबरोबर झालेले संघर्ष व त्याचा परिणाम या भारताचे द्विपक्षीय संबंध उपरोक्त बाबींच्या पाश्र्वभूमीवर अभ्यासणे आवश्यक आहे. यासोबतच हे देश आर्थिक, लष्करी किंवा अणुशक्तीच्या दुपटीने सामथ्र्यशाली असणे, व्यूहात्मकदृष्टय़ा उपयुक्त असणे, व्यापार, परदेशी गुंतवणूक, ऊर्जा सहकार्य, परदेशस्थ भारतीयांची उपस्थिती या बाबीही ध्यानात घेणे श्रेयस्कर ठरते.

२०१३

  • अलीकडे काही वर्षांत भारत व जपान यांच्यातील आर्थिक संबंधांमध्ये वाढ होत आहे. मात्र, अजूनही ते क्षमतेपेक्षा खूप कमी आहेत. या वाढीला अवरुद्ध करणाऱ्या धोरणात्मक मर्यादा स्पष्ट करा.
  • भारत व जगातील महासत्ता यांच्यातील संबंध अभ्यासताना या देशांमधील लोकशाही, विकास, बौद्धिक संपदा अधिकार, व्यापार विवाद, पर्यावरणीय वाटाघाटी, दहशतवाद, व्यापाराचा विकास आदी बाबी ध्यानात घ्याव्या लागतात. प्रस्तुत घटकाची व्याप्ती अधिक आहे. त्याचसोबत या घटकाच्या अध्ययनामध्ये चालू घडामोडींचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे.
  • याकरिता पंतप्रधानांचे विदेश दौरे, या दौऱ्यांमध्ये झालेले करार, शिखर परिषदा इ. बाबींचा नियमितपणे मागोवा घ्यावा लागेल.
  • भारताच्या अमेरिका, रशिया, आसियान हा प्रादेशिक गट, आफ्रिका, पश्चिम आशिया या प्रदेशांशी असणाऱ्या संबंधांचा थोडक्यात आढावा घेऊ या. भारत व अमेरिकेचे द्विपक्षीय संबंध जागतिक व्यूहात्मक भागीदारीमध्ये विकसित झालेले आहेत. दोन देशांमधील हितसंबंधांमध्ये एककेंद्राभिमुखता वाढत असल्याचे दिसते. अलीकडे ळाअ बौद्धिक संपदा अधिकार, यूएनएफसीसीमध्ये दोन्ही देशांच्या भूमिकांतील अंतर इ. बाबींमध्ये तणाव दिसून आला.
  • भारत व रशिया यांच्यातील धोरणात्मक भागीदारी ही परंपरेनेच संरक्षण, नागरी अणुऊर्जा, दहशतवादविरोधी सहकार्य, अंतरिक्ष विज्ञान, राजकारण या बाबींवर आधारित असल्याचे दिसते. भारताचे पश्चिम आशियायी देशांशी असणारे संबंध व्यावहारिक दिसून येतात. या संबंधांचा भारताच्या ऊर्जासुरक्षेशी घनिष्ठ संबंध आहे.

२०१५

  • आफ्रिकेमध्ये भारताच्या वाढत्या रुची (interest) च्या सकारात्मक व नकारात्मक बाजू आहेत. टीकात्मक परीक्षण करा.
  • भारत व आसियान संघटनेदरम्यान दोन वर्षांपासून धोरणात्मक भागीदारी निर्माण झाल्याचे आढळते.
  • भारत-आसियान यांदरम्यानच्या सहकार्यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश होतो. व्यापार आणि गुंतवणूकविषयक करार, दहशतवादविरोध, सागरी सुरक्षा. भारताने सध्या ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’वर भर दिल्याने आसियान राष्ट्रांच्या नेत्यांनी स्वागत केले.

२०१७

  • भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेची समस्या भारताच्या आर्थिक प्रगतीचा महत्त्वपूर्ण भाग आहे. पश्चिम आशियायी देशांशी भारताच्या ऊर्जा धोरण सहकार्याचे विश्लेषण करा.

२०१८

  • मध्य आशिया भारताकरिता स्वारस्यपूर्ण क्षेत्र आहे, मात्र या क्षेत्रामध्ये बऱ्याच बाह्यशक्तींनी स्वत:ला स्थापित केले आहे. या संदर्भात भारत अश्गाबात करार २०१८ मध्ये सामील होण्याच्या परिणामांवर चर्चा करा.
  • भारत व आफ्रिका यांच्यातील संबंधांना २००८ पासून संस्थात्मक स्वरूप प्राप्त झालेले आहे. आतापर्यंत इंडिया आफ्रिका फोरम समीट अंतर्गत ३ परिषदांचे आयोजन करण्यात आले. भारत-आफ्रिका संबंधांमध्ये चीन हासुद्धा महत्त्वाचा घटक आहे.

या घटकांच्या तयारीकरिता वृत्तपत्रातील या विषयाशी संबंधित लेख, IDSA संकेत स्थळ, वर्ल्ड फोकस हे नियतकालिक उपयुक्त ठरते.

भारताचे शेजारील देशांशी संबंध

upsc-exam-2018-upsc-preparation-tips gs 2 2

535  

सामान्य अध्ययन पेपर-२मधील आंतरराष्ट्रीय संबंध या अभ्यासघटकांतर्गत भारताचे शेजारील देशांशी असणारे संबंध अभ्यासणार आहोत. भारताने आपल्या परराष्ट्र धोरणात नेहमीच शेजारील देशांशी चांगले संबंध प्रस्थापित करण्यास प्राधान्य दिलेले आहे. कारण शेजारील देशांशी असणारे संबंध सामरिक व गैरसामरिक सुरक्षेला प्रभावित करत असतात.

भारताच्या शेजारील देशांमध्ये पाकिस्तान, अफगणिस्तान, चीन, नेपाळ, भूतान, बांगलादेश, म्यानमार, श्रीलंका व मालदीव आदी देशांचा समावेश होतो. स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून आजपर्यंत भारताचे संबंध कशा प्रकारे उत्क्रांत होत गेले याचा आढावा घेणे क्रमप्राप्त आहे. याचबरोबर समकालीन परिप्रेक्षामध्ये आर्थिक व व्यूहात्मक पाश्र्वभूमी अभ्यासाव्या लागतात.

आरंभापासूनच भारताचे शेजारील देशांशी संबंध समानता व परस्परांचा आदर या मूलभूत तत्त्वावर आधारित आहेत. भारत व चीन यांच्यातील संबंधांमध्ये स्पर्धा व सहकार्य या दोन्ही पलूंचा समावेश होतो. सीमापार नद्यांच्या पाण्याचा वापर, व्यापार असमतोल, सीमा प्रश्न, इ. द्विपक्षीय मुद्दे दिसून येतात. तसेच भारत व लगतच्या प्रदेशावर गंभीर परिणाम करू शकणाऱ्या कठीण व मृदू सत्ता वाढवण्याचे प्रयत्न नेहमीच चीनकडून केले जातात. उदा. डोकलाम मुद्दा, ‘द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’.

२०१३

‘मोत्यांची माळ’ (The string of pearls) विषयी आपले आकलन काय आहे? हे भारताला कशा प्रकारे प्रभावित करते? याचा सामना करण्यासाठी भारताकडून करण्यात आलेल्या प्रयत्नांची संक्षिप्त रूपरेखा द्या.’

भारत व पाकिस्तान यांच्यातील संबंध सीमावाद, दहशतवाद व काश्मीर प्रश्न या ज्वलंत मुद्दय़ांभोवती फिरताना दिसतात. सध्या पाकिस्तानमध्ये सत्ताबदल झाला. या पाश्र्वभूमीवर भारत-पाकिस्तान संबंधांची दिशा काय असेल हे सर्वस्वी नव्या नेतृत्वावर अवलंबून आहे.

‘ढाका, बांगलादेश येथील शाहबाग स्क्वेअरमध्ये झालेल्या निदर्शनांमध्ये समाजात राष्ट्रवादी व मूलतत्त्ववादी यांच्यामधील मतभेद उजेडात आले. भारतासाठी याचे काय महत्त्व आहे?’

भारत-श्रीलंका संबंध मित्रत्वाचे राहिले आहेत. सध्या श्रीलंकेमध्ये चीनचा प्रभाव वाढताना दिसतो.

‘भारत-श्रीलंका संबंधांच्या संदर्भामध्ये, देशांतर्गत घटक कशा प्रकारे परराष्ट्र धोरण करतात यावर चर्चा करा.’

भारत व भूतानमधील संबंध परिपक्व बनलेले आहेत. भारत हा भूतानचा व्यापार व विकासातील मोठा भागीदार आहे. भारत व म्यानमारमधील संबंध १९९०च्या दशकापासून सुरळीत झाले. सीमेवरील कारवाया, अमली पदार्थाची तस्करी रोखणे याबाबत दोन्ही देश संयुक्तपणे प्रयत्न करतात. भारत व मालदीवमधील संबंध सर्वसाधारणपणे सौहार्दपूर्ण राहिलेले आहेत. अलीकडे भारताने मालदीवला दिलेली दोन हेलिकॉप्टर्स त्यांनी परत केलेली आहेत. परिणामी द्विपक्षीय संबंधांमध्ये तणाव दिसून येतो. परीक्षेमध्ये येणारे प्रश्न चालू घडामोडींच्या अनुषंगाने विचारण्यात येतात. याकरिता वृत्तपत्रांमधील लेख, वर्ल्ड फोकस हे नियतकालिक व परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे संकेतस्थळ व वार्षिक अहवाल पाहावेत.

‘मागील दोन वर्षांमधील मालदीवमधील राजकीय घडामोडींविषयी चर्चा करा. या घटना भारताकरिता चिंतेचे कारण होऊ शकतात का?

२०१४

‘२०१४ मध्ये आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा साहाय्यक दल (करआ) ची प्रस्तावित माघारी या क्षेत्रातील देशांसाठी सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक आहे. भारताला आपल्या सामरिक हितसंबंधांची सुरक्षा करण्याची गरज आहे आणि भारतासमोर अनेक आव्हाने आहेत. या तथ्याच्या पाश्र्वभूमीवर परीक्षण करा.’

सद्य:स्थितीमध्ये भारत व नेपाळ यांच्यातील संबंधांमध्ये तणाव दिसून येतो. नेपाळमधील प्रस्थापित व्यवस्थेतील काही घटकांमध्ये भारताबाबत दीर्घकाळापासून असलेला संशय याला कारणीभूत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘नेबरहूड फर्स्ट’ या धोरणांतर्गत २०१४ मध्ये नेपाळला भेट दिली होती. नेपाळच्या राज्यघटनानिर्मितीमध्ये भारताच्या प्रतिसादाला नेपाळच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेपाच्या दृष्टिकोनातून पाहिले गेले.

भारत-बांगलादेशातील संबंधांमध्ये सुधारणा होत आहे. ‘दोन्ही देशांदरम्यान जमीन देवाण-घेवाण करार महत्त्वपूर्ण आहे.

२०१५

‘दहशतवादी कारवाया आणि परस्पर अविश्वास यांनी भारत-पाकिस्तान संबंधांना व्यापून टाकले. खेळ व सांस्कृतिक आदानप्रदान यांसारख्या सॉफ्ट पॉवरचा वापर दोन्ही देशांमध्ये सद्भावना निर्माण करण्यात उपयुक्त ठरेल. समर्पक उदाहरणांसह चर्चा करा.’

भारत व अफगणिस्तानमधील संबंध सलोख्याचे राहिले आहेत. अफगाणिस्तान भारतासाठी ऊर्जा सुरक्षिततेच्या दृष्टीने मध्य आशिया व पश्चिम आशियाचे प्रवेशद्वार असल्याने सामरिकदृष्टय़ा महत्त्वपूर्ण आहे. भारताने २०११मध्ये अफगणिस्तानसोबत सामरिक भागीदारी करार केला.

२०१७

‘चीन आशियामध्ये संभाव्य लष्करी शक्ती स्थान विकसित करण्यासाठी आर्थिक संबंध व सकारात्मक व्यापार शेष यांचा वापर करत आहे.’ या वाक्याच्या पाश्र्वभूमीवर शेजारी देश म्हणून भारतावर याचा काय परिणाम असेल चर्चा करा.’

आंतरराष्ट्रीय संबंध

international-relations

609  

आजच्या लेखामध्ये आपण सामान्य अध्ययन पेपर- २ मधील आंतरराष्ट्रीय संबंध या घटकाविषयी जाणून घेऊयात. मूलत: हा विषय गतिशील स्वरूपाचा आहे. मात्र या विषयावर प्रभुत्व मिळविणे अजिबात अवघड नाही. कारण या घटकामध्ये समाविष्ट असणाऱ्या उपघटकांची उकल केल्यास आपली तयारी सुलभ होते. उदा. आंतरराष्ट्रीय संबंध या अभ्यास घटकामध्ये भारताचे इतर देशांशी व आंतरराष्ट्रीय संघटनांशी असलेले संबंध, आंतरराष्ट्रीय संघटना, परदेशस्थ भारतीय व भारताशी संबंधित आणि भारताच्या हितसंबंधांवर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष परिणाम करणाऱ्या जगभरातील घडामोडी यांचा समावेश होतो.

नागरी सेवा परीक्षेची तयारी करणारे बहुसंख्य परीक्षार्थी आंतरराष्ट्रीय संबंधांकडे दुर्लक्ष करताना दिसतात, याचे प्रमुख कारण म्हणजे हा घटक पूर्वपरीक्षेमध्ये नाही, तसेच या विषयाची गतिशीलता. जे विद्यार्थी/विद्याíथनी नव्याने सुरुवात करत आहेत त्यांनी या विषयाची पाश्र्वभूमी समजून घेणे आवश्यक आहे. उदा. भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा विकास; यामध्ये अलिप्ततावादी धोरण, पंचशील तत्त्वे, समाजवादाप्रति व सोव्हिएत रशियाशी असणारी जवळीक, ‘पूर्वेकडे पाहा’ धोरण, गुजराल सिद्धांत आदी बाबींचा आढावा घ्यावा. याकरिता शशी थरूर यांचे ‘पॅक्स इंडिका’ वाचणे श्रेयस्कर ठरेल. यासोबतच जगाच्या इतिहासातील काही महत्त्वाच्या घटना – पहिले व दुसरे महायुद्ध, त्यांची पार्श्वभूमी, परिणाम, युनोची स्थापना, शीतयुद्ध यांच्याविषयीची माहिती घेतल्यास सद्य:स्थितीतील आंतरराष्ट्रीय संबंधांची पार्श्वभूमी समजून घेणे सोपे होते.

आंतरराष्ट्रीय संबंध या अभ्यास घटकामध्ये ‘भारत व शेजारी देश’ हा महत्त्वाचा उपघटक आहे. यामध्ये भारताच्या चीन, पाकिस्तान, अफगणिस्तान, भूतान, नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका, मालदीव या देशांशी असणाऱ्या संबंधांची पार्श्वभूमी व सद्य:स्थिती याविषयी जाणून घ्यावे. यामध्ये आर्थिक संबंध, सुरक्षाविषयक मुद्दे ध्यानात घ्यावे लागतील. उदा. भारत-पाकिस्तान या दोन देशांमधील संबंध अभ्यासताना ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, आर्थिक संबंध व सीमावाद, दहशतवाद, काश्मीर प्रश्न, इ. बाबी अभ्यासणे क्रमप्राप्त आहे.

यानंतर या अभ्यास घटकातील दुसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे भारताचे जगातील इतर देशांशी असणारे द्विपक्षीय संबंध. यामध्ये अमेरिका, रशिया, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, जपान आदी प्रमुख महासत्तांशी असणारे संबंध अभ्यासावे लागतात. यासोबत पश्चिम आशियायी, मध्य आशियायी देश यांच्या सोबतचे संबंध ऊर्जा सुरक्षा व सामरिक गरजांच्या पार्श्वभूमीवर अभ्यासणे जरुरी आहे.

सार्क, इब्सा, ब्रिक्स, बिम्स्टेक, आसियान आदी प्रादेशिक गटांशी भारताच्या संबंधांचा अभ्यास करावा. तसेच जागतिक व्यापार संघटना,  G-20, संयुक्त राष्ट्रसंघ आदी आंतरराष्ट्रीय संघटनांसोबतच्या संबंधाविषयी तयारी करावी. यामध्ये बौद्धिक संपदा अधिकार, जागतिक पर्यावरणीय वाटाघाटी, व्यापारविषयक वाटाघाटी, दहशतवादाचा सामना, संरक्षण व सुरक्षाविषयक करार, जागतिक शांतता आदी बाबींचा प्रामुख्याने समावेश होईल. भारत व संयुक्त राष्ट्रसंघ संबंध अभ्यासताना, भारताचे संयुक्त राष्ट्रसंघातील योगदान, सुरक्षा परिषदेचा विस्तार, भारताचा सुरक्षा परिषदेतील कायमस्वरूपी सदस्यत्वावर असणारा दावा या बाबी महत्त्वपूर्ण ठरतात.

या अभ्यास घटकांमध्ये विकसित व विकसनशील देशांच्या धोरणांचा भारताच्या हितसंबंधावर होणारा परिणाम हा उपघटकही परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. यामध्ये अमेरिकेचे एच वन बी व्हिसा, बौद्धिक संपदा धोरण या बाबींवर लक्ष केंद्रित करावे. विविध देशांमध्ये वास्तव्यास असणारे परदेशस्थ भारतीय नागरिक, त्यांच्यासंबंधीच्या डउक, ढकड, ठफक या संकल्पना समजून घ्याव्यात. त्याचबरोबर भारतातील त्यांचे सांविधानिक अधिकार व इतर वैधानिक तरतुदी उदा. मतदानाचा अधिकार आदी बाबी अभ्यासणे आवश्यक ठरते. परदेशस्थ भारतीयांचे भारतासाठीचे योगदान, ते वास्तव्य करत असलेल्या देशातील समस्या, धोरणे, घडामोडी, राजवटी कशा प्रकारे भारताच्या हितसंबंधांना प्रभावित करतात हे अभ्यासणे आवश्यक आहे.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कार्यरत असणाऱ्या महत्त्वपूर्ण संघटना, संस्था व फोरम उदा. संयुक्त राष्ट्रसंघ व त्याअंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या संघटना, त्यांची रचना, उद्दिष्टे पाहावीत. जागतिक व्यापार संघटना, जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांसारख्या संघटना अभ्यासणे परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे.

या घटकाची तयारी सुरू करताना इंडिया सिन्स इंडिपेंडन्स या एनसीईआरटीच्या क्रमिक पुस्तकाबरोबरच इंडियाज फॉरेन पॉलिसी चॅलेंज अ‍ॅण्ड स्ट्रॅटेजी – रिथिकींग – राजीव सिक्रीह्ण हे संदर्भग्रंथ महत्त्वाचे आहेत. विविध वृत्तपत्रांमधून प्रसिद्ध होणारी आंतरराष्ट्रीय संबंधांवरची सदरे, वर्ल्ड फोकस मासिक, परराष्ट्र मंत्रालयाचे संकेतस्थळ आदी स्रोत या अभ्यास घटकांच्या तयारीकरिता पुरेसे आहेत.


Top