भारतीय स्वातंत्र्यसमर

upsc-exam-preparation-tips-upsc-exam-2019-zws-70-1928477/

8445   11-Jul-2019, Thu

प्रस्तुत लेखामध्ये आपण आधुनिक भारताच्या १८५७ ते १९४७ पर्यंतच्या कालखंडाचा परीक्षेच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरणारा सर्वागीण आढावा घेणार आहोत.

या घटकाचे स्वरूप 

१८५७ च्या उठावामुळे कंपनीची सत्ता संपुष्टात आलेली होती. भारतावर ब्रिटिश राजसत्तेचे थेट नियंत्रण प्रस्थापित करण्यात आलेले होते. हे सत्तांतर १८५८ च्या भारत सरकारच्या कायद्याद्वारे झालेले होते. पण १९व्या शतकामध्ये काही महत्त्वाच्या घडामोडी घडत होत्या. या शतकामधील सुशिक्षित भारतीयांनी धार्मिक विश्वास, रिवाज व सामाजिक प्रथांची पाश्चिमात्य शिक्षणाद्वारे प्राप्त केलेल्या विज्ञान व तत्त्वज्ञानाच्या आधारे चिकित्सा करण्यास सुरुवात केलेली होती. प्रबोधन युगातील विचार, युरोपातील बौद्धिक विचारप्रवाह, विकास, इ. घटकांमुळे पाश्चिमात्य शिक्षण घेतलेल्या भारतीयांनी सामाजिक व धार्मिक सुधारणा हाती घेतल्या. या सुधारणांनी जातीप्रथा, अस्पृश्यता, सामाजिक आणि कायदेशीर भेदभाव यांसारख्या सामाजिक परंपरा आणि मूर्तिपूजा तसेच अंधश्रद्धा यांसारख्या धार्मिक बाबींवर प्रहार करण्यास प्रारंभ केला. या सुधारणांना १९व्या शतकातील सामाजिक आणि धार्मिक चळवळी असे संबोधले जाते. या चळवळी पुरोगामी स्वरूपाच्या होत्या. या चळवळीचा व्यक्तिगत समानता, सामाजिक समानता, विवेकवाद, प्रबोधन आणि उदारमतवाद यांसारख्या लोकशाही मूल्यांवर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रस्थापित करणे हा उद्देश होता.

पाश्चिमात्य शिक्षणामुळे भारतीयांनी आधुनिक विवेक, धर्मनिरपेक्ष लोकशाही आणि राष्ट्रवादी राजकीय दृष्टिकोनाचा अंगीकार केलेला होता. इंग्रजी भाषेने देशात राष्ट्रवादाची वाढ होण्यास महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावलेली होती. ही भाषा भारतातील विविध प्रदेशांतील उच्चशिक्षित लोकांची वैचारिक देवाणघेवाण करण्याची माध्यम बनली. पाश्चिमात्य शिक्षणामुळे देशात स्वातंत्र्य, समता व बंधुता या संकल्पना रुजण्यास सुरुवात झाली व शिक्षित भारतीयांमध्ये दृष्टिकोन आणि हितसंबंध यामध्ये काहीसा एकसारखेपणा निर्माण झाला. तसेच काही भारतीयांनी ब्रिटिश साम्राज्यवादाच्या आर्थिक धोरणाची समीक्षा करून ब्रिटिश आर्थिक धोरणे भारतीयांचे शोषण कशा प्रकारे करत आहेत, हे दाखवून दिले. या सर्वाचा एकत्रित परिणाम असा झाला की भारतात राष्ट्रवादाची उभारणी झाली व १८८५मध्ये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना करण्यात आली, येथूनच पुढे स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी भारतीय राष्ट्रीय चळवळीची वाटचाल सुरू झाली.

साधारणत: भारतीय राष्ट्रीय स्वातंत्र्य चळवळीचे तीन टप्पे केले जातात. १८८५ ते १९०५ (मवाळ कालखंड), १९०५ ते १९२० (जहाल कालखंड) आणि १९२० ते १९४७ (गांधी युग).

या टप्प्यांनिहाय भारतीय राष्ट्रीय चळवळीतील इतर प्रवाह या अंतर्गत क्रांतिकारी चळवळी, कनिष्ठ जातीतील चळवळी, कामगार चळवळ, भारतीय संस्थाने व संस्थानातील प्रजेच्या चळवळी, भारतीय राष्ट्रीय चळवळीमधील महिलांचे योगदान, आधुनिक भारताच्या इतिहासातील महत्त्वपूर्ण व्यक्ती इत्यादी आणि गव्हर्नर जनरल आणि व्हाइसरॉय यांचे कार्य व ब्रिटिशांच्या काळातील भारतातील घटनात्मक विकास यांसारख्या बाबींचा अधिक विस्तृत आणि सखोल अभ्यास करावा लागणार आहे.

या घटकावर २०१३ ते २०१८ मध्ये घेण्यात आलेल्या मुख्य परीक्षांमध्ये एकूण १४ प्रश्न  विचारण्यात आलेले होते. यातील काही प्रश्न खालीलप्रमाणे होते.

सद्य:स्थितीमध्ये महात्मा गांधींच्या विचारांचे महत्त्व यावर प्रकाश टाका. (२०१८)

आधुनिक भारतात महिलांसंबंधी असणारे प्रश्न १९व्या शतकातील सामाजिक सुधारणा चळवळीचा भाग म्हणून उचलण्यात आलेले होते. त्या काळात महिलांसंबंधी कोणते मुख्य मुद्दे आणि वादविवाद होते? (२०१७)

स्वातंत्र्य लढय़ामधील सुभाष चंद्र बोस आणि महत्मा गांधी यांच्या भिन्न दृष्टिकोनावर प्रकाश टाका. (२०१६)

महात्मा गांधींविना भारताला स्वातंत्र्य प्राप्त करणे कसे भिन्न राहिले असते? चर्चा करा. (२०१५)

स्वतंत्र भारतासाठी संविधानाचा मसुदा फक्त तीन वर्षांमध्ये तयार करण्याचे ऐतिहासिक कार्य संविधान सभेला पूर्ण करणे कठीण गेले असते, पण १९३५च्या भारत सरकारच्या कायद्याच्या अनुभवामुळे हे करता आले. चर्चा करा. (२०१५)

परदेशी व्यक्तींनी भारतात राहून वेगवेगळ्या आंदोलनांमध्ये भाग घेतला. भारतीय स्वातंत्र्य लढय़ात त्यांनी घेतलेल्या भूमिकांचे विश्लेषण करा. (२०१४)

जगामध्ये घडलेल्या कोणत्या राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक घडामोडींनी भारतातील वसाहतविरोधी संघर्षांला प्रेरणा दिलेली होती? (२०१४)

वय, लिंगभाव आणि धर्म यांसारखी बंधने झुगारून भारतीय महिला स्वातंत्र्य लढय़ात अग्रेसर राहिल्या. चर्चा करा. (२०१३)

वरील प्रश्नांवरून आपणाला या घटकाची कशी तयारी करावी याची एक योग्य दिशा निश्चित करता येऊ शकते. तसेच यातील अनेक महत्त्वपूर्ण बाबींवर प्रश्न विचारण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे सर्वप्रथम या घटकाची मूलभूत माहिती अभ्यासून या विषयाच्या विविध पलूंचे योग्य आकलन करणे महत्त्वाचे ठरते. कारण हा घटक पारंपरिक पद्धतीचा आहे. यावर विचारण्यात येणारे प्रश्न बहुतांश वेळा सर्वागीण पलूंचा विचार करून विश्लेषणात्मक पद्धतीने विचारले जातात. अशा पद्धतीच्या प्रश्नांची उत्तरे लिहिणे खूपच कठीण जाते म्हणून विषयाचे योग्य आकलन आणि चिकित्सक पद्धतीने केलेला अभ्यास यासाठी अधिक उपयुक्त ठरू शकतो.

या घटकाची मूलभूत माहिती आपल्याला एनसीईआरटीच्या आधुनिक भारताशी संबंधित पुस्तकांमधून मिळते आणि या विषयाची सर्वागीण आणि सखोल तयारी करण्यासाठी ग्रोवर आणि ग्रोवर लिखित ‘आधुनिक भारताचा इतिहास’, बिपिन चंद्र लिखित ‘इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेन्डन्स’ आणि शेखर बंडोपाध्याय लिखित ‘प्लासी टू पार्टशिन’ यासारख्या संदर्भग्रंथांचा उपयोग होतो.

चालू घडामोडी

MPSC chalu ghadamodi, current affairs-Mpsc Exam Preparation Akp 94 16

136   15-Nov-2019, Fri

सहायक मोटार वाहन निरीक्षक या तांत्रिक पदाच्या भरतीसाठी पूर्वपरीक्षेचा अभ्यासक्रम पाहिल्यास चालू घडामोडी या घटकाचा सामान्य आणि अभियांत्रिकीशी संबंधित अशी दोन स्वरूपात उल्लेख करण्यात आला आहे. सन २०१७ला झालेल्या पूर्वपरीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेतील या घटकावरील काही प्रश्न पाहू.

या प्रश्नांतील योग्य उत्तराचा पर्याय ठळक केलेला आहे.

प्रश्न –  एखाद्या इंजिनामध्ये २४स्र्ी१ूँं१ॠ्रल्लॠ चा वापर करण्याचे कारण –

१)      थंड हवा दाबाने पुरविण्यसाठी

२)      एक्झॉस्ट दाब वाढविण्यासाठी

३)      जास्त भार असताना अधिक इंधन इनजेक्ट करण्यासाठी

४)      बाहेरील हवेच्या घनतेपेक्षा जास्त घनतेने हवा इनटेकमध्ये पुरवठा करण्यासाठी र्

 

  प्रश्न –  ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनमध्ये बाँडला नियंत्रित करण्यासाठी –

१) क्लच वापरतात                             २) सर्वो वापरतात

३) अक्यूम्युलेटर वापरतात               ४) ड्रमचा वापर करतात

प्रश्न –  विद्युत ब्रेक कुठे वापरतात?

१) दुचाकी वाहने        २) कार                   ३) ट्रक                    ४) ट्रेलर्स

 

 प्रश्न –  खालीलपकी कोणते विधान चुकीचे आहे?

१) साक्षी मलिक ही ऑलिम्पिक पदक जिंकणारी सर्वात तरुण भारतीय आहे.

२) दीपा मलिक ही पॅरालिम्पिकमध्ये पदक जिंकणारी पहिली भारतीय महिला आहे.

३) पी. व्ही. सिंधू हिचे पिता हे अर्जुन पदक मिळवलेले व्हॉलीबॉल खेळाडू आहेत.

४) आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीवर निवडलेल्या नीता अंबानी या पहिल्या भारतीय महिला आहेत. या प्रातिनिधिक प्रश्नांचे विश्लेषण केल्यावर चालू घडामोडींबाबत पुढील बाबी लक्षात येतात.

  •  अभ्यासक्रमामध्ये यंत्र अभियांत्रिकी व स्वयंचल अभियांत्रिकी संबंधित चालू घडामोडी असा उल्लेख असला तरी प्रश्नांचे विश्लेषण केल्यावर लक्षात येते की प्रत्यक्षात यंत्र व स्वयंचल अभियांत्रिकी क्षेत्रातील उपयोजनावर  (Application of Mechanical and Automobile Engineering)) प्रश्न विचारलेले आहेत.
  •   त्यामुळे अभियांत्रिकीशी संबंधित चालू घडामोडींचा अभ्यास करताना ‘चालू घडामोडी’ याचा अर्थ या क्षेत्रातील अद्ययावत आणि पारंपरिक तंत्रज्ञानाचे उपयोजन असा अभिप्रेत आहे हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
  •    बरेच वेळा क्लिष्ट बाबी अभ्यासताना मूलभूत व तुलनेने सोप्या वाटणाऱ्या बाबी आणि आधीचा अभ्यास कमी लेखला जातो किंवा त्याकडे दुर्लक्ष होते. परिणामी या गृहीत धरलेल्या बाबींबाबत सरळ मुद्दा विचारला तर माहीत आहे पण नेमके आठवत नाही अशी अवस्था होऊ शकते. या २० प्रश्नांची काठिण्यपातळी पाहता अभियांत्रिकीच्या मूलभूत अभ्यासाची उजळणी अत्यंत महत्त्वाची आहे.
  •   विज्ञान, क्रीडा, राज्यव्यवस्था, पर्यावरण, व्यक्तिविशेष (राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय) आणि शासकीय उपक्रम व योजना या मुद्यांवर प्रश्न विचारलेले आहेत. यामध्ये बहुविधानी प्रश्नांचे प्रमाण जास्त आहे.
  •     यामध्ये भारताचे द्विपक्षीय तसेच संघटना सदस्य म्हणून आंतरराष्ट्रीय संबंध, निवडणुका, नवीन विधेयके, धोरणे, कायदे या राज्यव्यवस्था घटकाशी संबंधित बाबी पहायला हव्यात.
  •   नैसर्गिक आपत्ती, वैशिष्टय़पूर्ण भौगोलिक घटना, त्यांची वैशिष्टय़े समजून घ्यावीत.
  •     आर्थिक कास दर, वेगवेगळे आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय निर्देशांक, जनगणना, बँक दर, जीएसटी, आर्थिक क्षेत्रातील नवे निर्णय, जीडीपी, जीएनपी यांची अद्ययावत माहिती असायला हवी.
  •     विविध शासकीय योजना, त्यांच्या तरतुदी, लाभार्थी यांचा आढावा घ्यायला हवा.
  •    स्वतंत्र चालू घडामोडीमध्ये व्यक्तिविशेष, पुरस्कार, क्रीडा स्पर्धा, पुस्तके व लेखक, संमेलने, नेमणूकी व नियुक्त्या अशा घटकांचा समावेश होतो.
  •    आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तरावरील क्रीडा स्पर्धा, त्यातील विजेते यांचा आढावा घ्यायला हवा.
  •     आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तरावरील साहित्य, चित्रपट, संगीत, पत्रकारिता, प्रशासन, शैक्षणिक क्षेत्रातील पुरस्कार तसेच पद्म पुरस्कार, शौर्य पुरस्कारप्राप्त व्यक्ती माहीत असाव्यात.
  •   महाराष्ट्र शासनाचे विविध पुरस्कार, राज्य स्तरावरील महत्त्वाची संमेलने यांची माहिती असायला हवी.
  •   चर्चेतील व्यक्ती, त्यांचे कार्यक्षेत्र, नियुक्त्या, निवड, बढती यांचा आढावा घ्यायला हवा. या व्यक्तींची इतर

काही कामगिरी, अन्य ठळक माहिती पहायला हवी.

स्वतंत्र चालू घडामोडी हा घटक पूर्णपणे तथ्यात्मक आणि म्हणूनच स्मरणशक्तीवर विसंबून असलेला मुद्दा आहे. त्याचेच प्रमाण चालू घडामोडीवरील स्वतंत्र प्रश्नांमध्ये जास्त आहे. त्यामुळे कोष्टकामध्ये टिप्पणी काढणे आणि त्यांची उजळणी हा यासाठी महत्त्वाचा भाग आहे.

परीक्षेत विचारले जाणारे प्रश्न सर्वसाधारणपणे मागील एक वर्षांच्या घडामोडींवर विचारले जातात. ‘एक वर्ष’ असा लिखित नियम नाही. अजून खोलात जायचे तर मागील आठ-नऊ महिन्यांच्या घडामोडींवर अधिक भर असतो. त्यामुळे या काळातील घडामोडींवर बारकाईने लक्ष   दिले पाहिजे. प्रश्नांचे नेमके स्वरूप समजण्यासाठी मागील वर्षांच्या प्रश्नप्रत्रिका अभ्यासणे हा सर्वोत्तम मार्ग आहे. प्रश्नांचे स्वरूप लक्षात आले की, नेमके काय वाचायला हवे, ते कळते. वृत्तपत्रांतील ‘बातमी’ आणि स्पर्धा परीक्षेविषयी आवश्यक ‘माहिती’ यातला फरक  जाणून घेणे आवश्यक आहे.

यूपीएससीची तयारी : जमातवादाचा मुद्दा

upsc strategy- Issue Of The Communal Dispute Upsc Abn 97

3298   29-Sep-2019, Sun

वसाहतिक काळापासून ते आजतागायत जमातवाद भारतातील एक प्रमुख सामाजिक समस्या बनून राहिलेली आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळातही या समस्येने सांस्कृतिक विविधतेला विळखा घातलेला दिसून येतो. २०१५ मधील दादरी प्रकरणामुळे आणि त्यावरील प्रतिक्रियांमुळे जमातवादावरील चच्रेने पुन्हा एकदा जोर धरला. हे पाहता विद्यार्थ्यांनी प्रथमत: जमातवादाची मूळ संकल्पनात्मक धारणा समजून घ्यावी. तद्नंतर सामाजिक प्रक्रियेतील कोणत्या पोकळीतून जमातवादी जाणिवा निपजतात, तसेच बहुविध सांस्कृतिक, सामाजिक घटकांवर काय प्रकारचा प्रभाव टाकतात हे पाहावे.

वृत्तपत्रे आणि नियतकालिकांमधून या सामाजिक मुद्दय़ावर तसेच विश्लेषणात्मक लेख प्रसिद्ध होतात. राम आहुजा यांच्या ‘Social Problem’ या पुस्तकामधून ही समस्या समजून घेता येईल. मुख्य परीक्षेत या समस्येवर जमातवादाच्या स्वरूपासंबंधी थेट प्रश्न विचारले जाऊ शकतात किंवा जमातवादाला स्पर्शून जाणाऱ्या मुद्दय़ांवर प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. उदा. सामाजिक सद्भाव, सामाजिक ऐक्य, सामाजिक वीण, सामाजिक सहिष्णुता, सामाजिक ध्रुवीकरण इत्यादी. कारण हे सर्व मुद्दे वर्तमानात भारतीय समाजव्यवस्थेतही उपस्थित आहेत.

Communalism या संकल्पनेला मराठीत ‘जमातवाद’ अथवा ‘सांप्रदायिकता’ असेही शब्दप्रयोग वापरले जातात. धर्मिक मूलतत्त्ववाद या अंगानेही जमातवादाचा अभ्यास केला जातो. सर्वसामान्यांची रूढीप्रियता, धर्मभोळेपणा याचा वापर करून एखादा धार्मिक समुदाय दुसऱ्या धार्मिक समुदायाविरुद्ध धर्माच्या आधारावर संघर्ष करण्यास प्रवृत्त होतो तेव्हा जमातवादाचा जन्म होतो. त्यातून धर्माचे राजकारण आकार घेते. थोडक्यात, जमातवाद म्हणजे दोन समुदायांमध्ये धर्माच्या आधाराने संघर्ष निर्माण होणे.

२०१७च्या परीक्षेत – ‘धार्मिकता आणि जमातवाद यांच्यातील अंतर काय आहे हे सांगून स्वतंत्र भारतात त्याचे स्थित्यंतर कसे झाले,’ हे सोदाहरणाद्वारे स्पष्ट करा. अशा आशयाचा प्रश्न विचारण्यात आला होता.

जमातवाद समुदायाच्या धार्मिक व सांस्कृतिक अस्मितेवर भर देतो. प्रत्येक धार्मिक समुदायाचे हितसंबंध विभिन्न असतात किंबहुना परस्परविरोधी असतात. परिणामत: एका विशिष्ट धार्मिक समुदायाला आपल्या हितसंबंधांची जपणूक करायची म्हटले तर दुसऱ्या धार्मिक समुदायावर मात करण्याशिवाय पर्याय नसतो. धर्म या घटिताच्या आधारे सामाजिक हितसंबंध जपता येतात असे सांगून त्यासाठी जमातवाद धर्माच्या आधारे संघटन करण्याचा प्रयत्न करतो. जमातवाद हा बहुविध संस्कृती झाकोळून टाकत असतो. विशिष्ट सांस्कृतिक घटकांच्या हितसंबंधांचे राजकारण करून सांस्कृतिक बहुविधतेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले जाते.

वसाहतिक शासनाच्या कूटनीतीतून आणि त्यांच्या इतिहास लेखनातून जन्माला आलेली सांप्रदायिकतेची समस्याही राष्ट्र-राज्य बनण्याच्या प्रक्रियेत असलेल्या भारतासमोरील मुख्य अडथळा बनून राहिली. स्वातंत्र्य चळवळीपासून िहदू-मुस्लीम ऐक्याचा मुद्दा वारंवार ऐरणीवर आलेला दिसतो. जमातवादाला शह देण्यासाठी, फाळणीच्या अनुभवानंतर नेहरूंनी विविधतेतच भारताची संस्कृती लपलेली असून त्यातूनच एकता निर्माण करणे शक्य असल्याचे सांगितले. पुढील काळात जमातवाद आणि राजकारण याची सरमिसळ होऊ लागल्याने या समस्येचे निराकरण करणे शासनाच्या आवाक्याबाहेर गेले. जमातवाद ही समस्या केवळ सामाजिक न राहता ती राजकारणावर कुरघोडी करू लागली. त्यातून तिचे राजकीय समस्येत रूपांतर झाले. हे लक्षात घेता जमातवाद आणि राजकारण यांच्या आंतरसंबंधांवर प्रश्न येऊ शकतात.

शासनसंस्थेद्वारा जमातवादी प्रक्रियेला गोंजारण्यातून जमातवादाची समस्या अधिकाधिक बळकट होत जाते. परिणामत: सामाजिक लोकशाही अडचणीत येते. सामाजिक मने दुभंगून समाजाची घडी विस्कटू लागते. जमातवादाच्या समस्येचे सामाजिक आणि राजकीय संदर्भ पाहता त्यातील गुंतागुंत समोर येते. विभिन्न समुदायांतर्गत लोकशाही जाणिवा रुजल्याशिवाय राष्ट्राची अखंडता अबाधित राहत नाही. त्यामुळेच जमातवादाचा मुद्दा आंतरिक सुरक्षेसमोर एक मोठे आव्हान उभे करतो. या संदर्भातही प्रश्न विचारला जाऊ शकतो.

जमातवादी प्रक्रियेने संविधानकृत नागरिकांना प्रदान केलेल्या भारतीय विवेकपूर्ण राष्ट्रीय अस्मितेसमोरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्याचे दिसते. यातून समाजातील व्यक्तींना सांप्रदायिक ओळख प्रस्तुत करण्याचा प्रयत्न होतो. आपण आणि ते अशी समाजाची वर्गवारी केली जाते. सामाजिक ताणाच्या निर्मितीतून संशयाची आणि शत्रुत्वाची भावना उपजते. एकमेकांकडे पाहण्याचे दृष्टिकोन ही सांप्रदायिक बनू लागतात. इतिहास आणि सांस्कृतिक प्रतीकांचा आधार घेऊन, भावनिकतेला आवाहन करून लोकांना कृतीसज्ज केले जाते. त्यातून बहुसंख्याक विरुद्ध अल्पसंख्याक अशा अस्मिता आणि संघर्ष जन्माला येतात.

खुल्या आर्थिक धोरणप्रक्रियेतील विसंगतीमुळे परिघावर फेकलेल्या समाजघटकांमध्ये सापेक्ष वंचिततेची जाणीव तयार होऊन सामाजिक तुटलेपण येऊ लागते. असे नाराज समाजघटक दोन्ही बाजूंनी जमातवादी प्रक्रियेत ओढले जातात किंवा त्या प्रक्रियेचे बळी ठरतात. वाढत्या बेरोजगारीमुळे संसाधनांची कमतरता आणि त्यातून इतरांची संसाधने बळकावण्याची प्रक्रिया जमातवादाच्या उदयाला कारणीभूत ठरते. माहिती तंत्रज्ञानाच्या काळात दृक् श्राव्य माध्यमाच्या वापरातून आपल्या कृती कार्यक्रमांना सहमती मिळवत जमातवाद आपले भरणपोषण करतो. २०१८ च्या मुख्य परीक्षेत या आयामाला धरूनच पुढीलप्रमाणे प्रश्न विचारण्यात आला होता. ‘जमातवादाचा उदय सत्तासंघर्ष किंवा सापेक्ष वंचिततेतून होतो’, हे विधान उदाहरणासह स्पष्ट करून तुमचा युक्तिवाद मांडा.

जमातवादामुळे सामाजिक सहिष्णुता आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य ही घटनात्मक मूल्ये आक्रसली जातात. परस्परांच्या संस्कृतीविषयी आदर आणि आपली मते स्पष्ट मांडण्यास आडकाठी येते. सामाजिक सहिष्णुता वृद्धीसाठी अल्पसंख्याकांना विश्वासात घ्यावे लागते. राष्ट्र राज्याच्या अखंडतेसाठी सामाजिक लोकशाहीचे वातावरण निर्माण करण्याची जबाबदारी शासनसंस्था आणि नागरी समाज यांना घ्यावी लागते. याउलट विभिन्न समुदायांमध्ये परस्परांविषयी संशयी वातावरण तयार झाले असता सामाजिक आणि राजकीय प्रक्रिया दूषित होऊन असहिष्णुता वाढीस लागते, त्यातून अभिव्यक्तीची गळचेपी होते. मुख्य परीक्षेत या सामाजिक मुद्दय़ावर चिंतन करताना या मुद्दय़ाचे वरील सर्व पलू लक्षात घ्यावेत.

यूपीएससी : प्रादेशिकतेचा मुद्दा

upsc strategy- Upsc Comptitute Exam Study

92   29-Sep-2019, Sun

यूपीएससी मुख्य परीक्षा २०१८ मध्ये प्रश्न विचारण्यात आला होता की, ‘भारतातील विविधतेचे एकक हे घटक राज्य नसून प्रदेश आहेत, सोदाहरण स्पष्ट करा.’ तर २०१६ मध्ये प्रश्न विचारण्यात आला होता की, ‘प्रदेशवादाचा पाया काय आहे आणि प्रादेशिकतेच्या तत्त्वावर विकासाच्या फायद्याचे असमान वाटप होण्याने प्रादेशिक वादाचा जोर वाढतो आहे का? हे सिद्ध करा.’ या पाश्र्वभूमीवर प्रदेशवादाची/प्रादेशिकतेचा मुद्दा हा त्या त्या प्रदेशातील समाज घटकाची समस्या असते. त्यामुळे वरकरणी ही राजकीय वाटली तरी या समस्येच्या पाठीमागे सामाजिक, आíथक कारणे लपलेली असतात. प्रदेशवादाचे संकल्पनात्मक आकलन करून संसदीय लोकशाहीमध्ये त्याची भूमिका तपासावी.

जून २०१४ मध्ये तेलंगणा हे स्वतंत्र घटकराज्य निर्माण झाले. पूर्वी उत्तर प्रदेशातून उत्तराखंड आणि बिहारमधून झारखंड राज्ये वेगळी करण्यात आली. सध्याही बुंदेलखंडची मागणी जोर धरत आहे. पश्चिम बंगालमधून गोरखालँडचे स्वतंत्र घटक राज्य बनविण्याची मागणी प्रलंबित आहे. गुजरात अंतर्गत सौराष्ट्र पिछाडीवर असल्या कारणाने तसेच प्रादेशिक असमतोल टोकाचा असल्यामुळे विदर्भातील राजकीय सामाजिक गट वेगळ्या विदर्भाची भाषा करतात.

द्रविडस्तानची मागणी, खलिस्तानची मागणी, मिझोरम आणि नागालँड निर्माणापूर्वीचा मिझोंचा आणि नागा लोकांचा लढा

– प्रदेशवादाच्या मुद्दय़ांनी भारतीय राजकारणावर प्रभाव पाडला. या आंदोलनांनी कित्येकदा हिंसेचा आधार घेतल्याने शासनसंस्थेला हस्तक्षेप करावा लागला. वर म्हटल्याप्रमाणे वर्तमानातसुद्धा प्रादेशिक मुद्दे डोके वर काढताना दिसतात.

भारताच्या राजकीय-सामाजिक प्रक्रियेमधील एक महत्त्वाचे घटित म्हणून प्रदेशवादाचा/प्रादेशिक समस्येचा विचार होतो. राष्ट्रप्रेमापेक्षाही विशिष्ट प्रदेशाविषयी अधिकचे प्रेम, जिव्हाळा आणि आपुलकी या भावना प्रदेशवादामध्ये समाविष्ट असतात. इक्बाल नारायण यांच्या मते, प्रदेशवादाचा सकारात्मक दृष्टीने विचार करता त्यात एका विशिष्ट प्रदेशातील लोकांच्या आकांक्षांची पूर्तता हा मुख्य हेतू असतो. प्रदेशवादाकडे नकारात्मक दृष्टीने पाहता त्यात विशिष्ट परिस्थितीमुळे निर्माण झालेली सापेक्ष वंचिततेची जाणीव, भावना प्रतिबिंबित  झालेली असते.

विशिष्ट प्रदेशाच्या वेगळेपणाचा अभिमान आणि त्या प्रदेशाचे स्थान उंचावण्यासाठी विविध आíथक, सामाजिक उपाययोजनांची गरज प्रदेशवादात मोडते. प्रादेशिकतेची समस्या दोन पातळ्यांवर घडताना दिसून येते.

१) संघराज्यातून बाहेर पडण्यासाठी,

२) एखाद्या घटकराज्यातून वेगळे होण्यासाठी आंदोलने निर्माण होऊ शकतात.

प्रादेशिक प्रश्न प्रादेशिक स्तरावरच हाताळावेत, त्या त्या प्रदेशातील लोकांकडेच सत्ता असावी, प्रशासन आणि उद्योगधंदे यामध्येही त्या प्रदेशातील भूमिपुत्रांना प्राधान्य दिले जावे अशी आग्रही भूमिका असते. विस्तारित प्रदेशाचा एक घटक म्हणून आपले अस्तित्व राहणार असेल तर आपल्या प्रदेशाचा विकास घडून येणार नाही अशी भावना प्रदेशवादामागे दडलेली असते.

ज्या घटकांना राष्ट्रीय प्रवाहात गौण स्थान आहे असे वाटते, ते समाजघटक स्वत:ची अस्मिता जपण्याचा प्रयत्न प्रदेशवादाच्या माध्यमातून करतात. बहुतेक वेळा भाषिक दुय्यमत्त्वातून भाषिक अल्पसंख्याक हे भाषेच्या आधारावर स्वतंत्र होण्याचा आग्रह धरताना दिसतात.

भारतभरात प्रदेशवादाची विभिन्न रूपे पाहायला मिळतात. विशिष्ट प्रदेशातील लोक भारतीय संघराज्यातून फुटून निघण्याची मागणी करताना दिसतात. काही ठिकाणी लोकांकडून स्वतंत्र राज्याची मागणी पुढे रेटली जाते. राज्यांतर्गत अस्तित्वात असलेले काही गट वेगळ्या राज्याची मागणी करताना दिसतात. केंद्रशासित प्रदेशातील लोकांकडून पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी केली जाते. राज्यांतर्गत पाणीवाटपाचा प्रश्न आपल्याला अनुकूल सोडविला जावा यासाठी विशिष्ट प्रदेशातील लोकांची मागणी पुढे येते. राज्यांना अधिक स्वायत्तता देण्याची मागणी हे प्रदेशवादाचे आणखी एक अंग म्हणून समोर येते. बाहेरच्या घटकराज्यातून आलेले स्थलांतरित यांच्या विरुद्ध भूमिपुत्रांची आंदोलने प्रदेशवादामध्ये मोडतात. खुल्या धोरणस्वीकृतीनंतर काही घटकराज्ये वित्तीय स्वायत्ततेची मागणी करीत आहेत.

भाषावार प्रांतरचना, प्रादेशिक असमतोल, दुर्लक्षित समाजघटकांमधील जाणीव जागृती, काँग्रेसचा एकछत्री राज्य कारभार, प्रादेशिक पक्षांचा उदय, प्रबळविरोधी पक्षाची कमतरता, प्रादेशिक वर्तमानपत्रांची भूमिका, विकास प्रक्रियेमुळे विशिष्ट प्रदेशातील स्थानिक लोकांच्या जीवनात हस्तक्षेप, प्रबळ केंद्रीय सत्तेकडून राज्याच्या राजकारणावर कुरघोडी, आíथक नियोजनात राज्यांना दुय्यम स्थान, प्रादेशिक भांडवलदारांचा उदय आणि मागास जातीचे राजकारण अशा विभिन्न कारणातून प्रदेशवादाची समस्या मूळ धरू लागते.

प्रदेशवादी आंदोलनाचा धोका भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेला बसू शकतो का? त्यातून राष्ट्र-राज्याच्या अखंडतेला तडा जाऊ शकतो? याचाही अभ्यास करावा. प्राप्त परिस्थितीत राज्यसंस्थेकडून अंतर्गत सुरक्षेच्या उपाययोजनेबरोबर विधायक हस्तक्षेपाची गरज असते. प्रादेशिकतेची समस्याही राष्ट्रीय स्थर्याला आव्हान ठरेल का? असाही प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. अस्थिरता आणि प्रादेशिकतेची समस्या यातील आंतरक्रिया न पाहता या समस्येवर उपाययोजना करणे दुरापास्त ठरते. त्यामुळे या अंगानेही अभ्यास करावा.

संसाधनाच्या विषम वितरणातून प्रादेशिक असमतोल वाढत जातो. संसाधनाच्या असमान वाटपातून नाराज समाज घटक प्रादेशिकतेची समस्या उभी करतात. मुख्यत्वे वितरणातील असमतोल दूर सारून अविकसित घटक राज्यांच्या बाजूने वितरणात्मक न्यायाची सोडवणूकच प्रदेशवादाला रोखू शकते.

उदारीकरणाच्या अडीच दशकानंतरही घटक राज्यांमध्ये आणि घटक राज्यांतर्गत येणाऱ्या  प्रादेशिक विभागांमध्ये असमानतेची दरी वाढत चालली आहे. याचा परिणाम भविष्यातही प्रादेशिकतेची समस्या कायम राहील का? आणि त्यातून संघ राज्याच्या चौकटीला धक्के बसतील का? हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी संघराज्यवाद आणि प्रादेशिकतेची समस्या यांच्यातील क्रिया-प्रतिक्रिया तपासून प्रदेशवाद संघराज्याला दृढ करतो अथवा अडचणीत आणतो, हे पाहावे.

यूपीएससीची तयारी : जातवास्तवाचा अभ्यास

upsc strategy- Upsc Exam 2019 Preparation Of Upsc Exam Zws 70

78   29-Sep-2019, Sun

यूपीएससी मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर १ मध्ये ‘भारतीय समाजातील ज्वलंत मुद्दे’ या अभ्यासघटकांतर्गत असलेल्या जातिव्यवस्था आणि जातिप्रश्न यासंबंधी आजपर्यंत जवळपास पाच एक प्रश्न विचारलेले आहेत. त्यातील काही प्रश्न जातिव्यवस्थेच्या संरचना आणि व्यवहारावर तर काही थेट अनुसूचित जाती-जमातीवर आहेत.

एक-‘अनुसूचित जमातीमधील स्त्री-पुरुष गुणोत्तर प्रमाण अनुसूचित जातीपेक्षा प्रगत आहे, यावर टिप्पणी करा. आणि वर्तमान जात अस्मिता आधारित चळवळी जाती निर्मूलनाच्या दिशेने पाऊल टाकीत आहेत का?’ याचे चिकित्सक परीक्षण करा.

अनुसूचित जमातीची व्याख्या आणि त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी संविधानात काय प्रकारच्या तरतुदी केल्या या आशयाचा प्रश्न होता. याचा अर्थ जातिव्यवस्थेवर विचारलेले प्रश्न पाहता जातिव्यवस्थेच्या वर्तमानातील दृश्य आणि अदृश्य अशा बहुविध कंगोऱ्यांना स्पर्श करण्याचा लेखी परीक्षेचा उद्देश दिसून येतो. राज्यसंस्थेकडून जातीच्या प्रश्नांचे निराकरण व कनिष्ठ जातींचे संरक्षण व सक्षमीकरणास कसा हातभार लावायचा, हे उद्दिष्ट दिसते. या अभ्यास घटकामध्ये अनुसूचित जाती-जमातींवर वरचेवर प्रश्न विचारलेले दिसतात. अशा प्रश्नांचा फोकस कशावर आहे हे लक्षात येण्यासाठी जाती व्यवस्था आणि जातीप्रश्नाचा संकल्पनात्मक व्यवहार समजून घेण्याची नितांत आवश्यकता आहे. अन्यथा जातीच्या वर्तमान आयामाचे अन्वयार्थ लावणे दुरापास्त होऊन बसते.

भारतीय समाजात जात ही व्यक्तीचे सामाजिक स्थान निश्चित करते. सामाजिक स्थानामुळे व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि कार्य अधोरेखित होतात. उच्च-नीच स्तरावर आधारलेली ती एक बंदिस्त व्यवस्था आहे. जात ही एका अर्थाने सामाजिक स्थानाची उतरंड किंवा श्रेणीबद्ध समाजरचना असते असेही म्हणता येते. चातुर्वण्य व्यवस्थेने जातीला स्वतंत्र आणि स्वायत्त अशी ओळख आणि कार्ये प्रदान केली. परिणामी सामाजिक समूहांची एकात्मता तयार न होता भारतातील सामाजिक समूह विखंडित राहिले आणि जातिव्यवस्थाही एक सामाजिक विभागणी बनली.

आर्थिक स्वातंत्र्यावर निर्बंध घातल्याने दुसरा व्यवसाय निवडता येत नाही. परिणामी व्यवसाय हे जातीची ओळख म्हणून निर्धारित झाले. दुसऱ्या बाजूला जाती-जातींमध्ये रोटी-बेटी व्यवहारास बंदी असल्याने जातीअंतर्गत व्यवहार करणे क्रमप्राप्त ठरले. त्यातून जातीची ओळख अधिक घट्ट बनली. जातिव्यवस्थेचे महत्त्वाचे गुणवैशिष्टय़ म्हणजे स्पृशास्पृश्य भेदाभेदाचे अस्तित्व होय. अस्पृश्यता नावाची समाजविसंगत परंपराही जातिव्यवस्थेचे खास वैशिष्टय़ आहे.

जातिव्यवस्थेची पितृसत्ता आणि लिंगभेदाशी पक्की मोट बांधलेली असते. त्यातून स्त्रीची भूमिका निर्धारित होते. नर-मादी या नैसर्गिक भेदाचे रूपांतर पुरुष-स्त्री अशा सामाजिक भेदात करून त्यास परत नैसर्गिक ठरविण्यात पितृसत्ता महत्त्वाची भूमिका पार पाडत असते. ही प्रक्रिया प्रत्येक जाती अंतर्गत सुरू असते. कारण जातीच्या पांघरुणाखाली लिंगभेदाची प्रक्रिया काम करते.

दळणवळणाच्या साधनात झालेले क्रांतिकारक बदल, वाढते शहरीकरण आणि प्रातिनिधिक लोकशाही शासन संस्थांनी प्रस्थापित केलेले कायद्याचे राज्य यातून जातींचे कार्यात्मक आधार छिन्नविच्छिन्न करून टाकले. जातिव्यवस्थेमध्ये नव्या अस्मिता आणि तिची रूपे यांचा स्वीकार होताना दिसतो. या सर्व पाश्र्वभूमीवर ‘भारतातून जातिव्यवस्था पूर्णत: नष्ट होणे शक्य नाही,’ भाष्य करा. असा प्रश्न परीक्षेत विचारला गेला.

वर्तमान समाजव्यवस्थेमध्ये जाती अंतर्गत मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक स्तरीकरण घडून आल्याचे दिसते. बदलत्या भौतिक अवस्थेतून प्रत्येक जातीत वर्ग तयार झालेले दिसतात. त्यामुळे विशिष्ट जातीचे विशिष्ट हितसंबंध असे चित्र पुसट होताना दिसते. किंबहुना एका जातीत अनेक हितसंबंधाचे अस्तित्व प्रतिबिंबित होताना दिसते.

स्वातंत्र्योत्तर भारतात सामाजिक शास्त्रांच्या अभ्यासविश्वात जातीकडे गरीब घटक शोधण्याचे आणि ओळखण्याचे एक मापदंड म्हणून पाहिले गेले. वर्तमानकाळातसुद्धा जात जनगणनेकडे सामाजिक न्यायाची पूर्वअट म्हणूनही पाहता येते. सामाजिक न्याय शाश्वत करण्यासाठी कनिष्ठ जातींच्या उत्थानाचे कृती कार्यक्रम आखताना किंवा त्यासंबंधी धोरण निश्चिती करताना जाती आधारित जनगणनेतून महत्त्वाचे स्रोत हाती लागू शकतात.

जातिव्यवस्थेचे अक्राळविक्राळ रूप बघता भारतीय संविधानाने कमकुवत जातींना सामाजिक सुरक्षेचा विश्वास दिला. अस्पृश्यतेला नाकारून दलित जातीसमूहांना सामाजिक संरक्षण पुरवले आणि दलित जातींसोबत इतर कनिष्ठ जातीसमूहांच्या सक्षमीकरणावर भर देऊन कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेत तशी तरतूद केली. एका बाजूला आरक्षण आणि दुसऱ्या बाजूला शासनसंस्थेद्वारे सक्षमीकरणाचे कोणते कृती कार्यक्रम राबविले गेले हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. कारण २०१७ च्या मुख्य परीक्षेत, अनुसूचित जमातीविरोधातील भेदभावाचे निराकरण करण्याच्या हेतूने स्वातंत्र्यानंतर राज्य सरकारकडून सुरू करण्यात आलेले दोन कायदेशीर उपक्रम कोणते? अशा आशयाचा प्रश्न विचारलेला होता.

कायदे, धोरणे, योजना यांच्या अनुषंगाने या जातींच्या सक्षमीकरणासाठी विद्यमान शासन संस्थेकडून कोणत्या प्रकारचे प्रयत्न केलेले आहेत. या घटकाच्या तयारीसाठी ‘योजना’, ‘कुरुक्षेत्र’ या नियतकालिकांसोबत ‘हिंदू’ आणि ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मधून या घटकाची तयारी करता येते.

येथून पुढील काळात या घटकांतर्गत जात आणि मध्यमवर्ग, जात आणि आरक्षण, मंडल आयोग आणि मागास जाती, अल्पसंख्याक आणि सच्चर आयोगाचा अहवाल, जात आणि विकास, जाती संदर्भातील आंबेडकर आणि लोहियांची भूमिका, माहिती तंत्रज्ञान क्रांतीनंतर जातीचे बदलेले स्वरूप, आदिवासींचा प्रश्न, जागतिकीकरणानंतर जात आणि तिच्या संरचनेच्या गुणवैशिष्टय़ांमध्ये झालेले आमूलाग्र बदल, जातीच्या टोकदार बनत चाललेल्या अस्मिता अशा स्वरूपाच्या अनेकविध मुद्दय़ांवर प्रश्न विचारले जातील.

भावनिक बुद्धिमत्ता आणि प्रशासकीय सेवा

upsc-preparation-strategy-upsc-preparation-tips-ias-preparation-guide

12060   23-Mar-2019, Sat

आजच्या लेखात आपण भावनांसंबंधी झालेल्या अभ्यासाचा आढावा घेणार आहोत. तसेच या अभ्यासातून उगम पावलेल्या भावनिक बुद्धिमत्तेचा प्रशासकीय सेवांमध्ये कोणता मोलाचा वाटा आहे, हे पाहणार आहोत.

भावनांचे महत्त्व

डार्वनिने म्हटल्याप्रमाणे, शास्त्रज्ञांनी असे सिद्ध केले आहे की, भावनांमागे जीवशास्त्रीय कारण असते. भावना एकप्रकारे हे निदर्शित करत असतात की, एखादी गोष्ट मानवाच्या गरजेनुसार पूर्ण होत आहे अथवा नाही. जेव्हा आपल्याला हवी असणारी गोष्ट/वस्तू आपल्याला मिळत नाही किंवा पुरेशा प्रमाणात मिळत नाही तेव्हा आपल्यामध्ये नकारात्मक भावना निर्माण होतात. यामध्ये राग, भीती, निराशा या आणि यांसारख्या भावनांचा समावेश होतो.

व्यक्तीच्या तिच्या भावनांवर असलेल्या नियंत्रणामधून किंवा नियंत्रणाच्या अभावातून व्यक्तीला अनेक विविध परिणामांना सामोरे जावे लागते. हे परिणाम सामाजिक, मानसिक किंवा शारीरिकही असू शकतात.

भावना हे शरीराचे संवादी माध्यम मानले जाते. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणे हे शरीरासाठी विघातक ठरू शकते. उच्च भावनिक बुद्धय़ांक असणाऱ्या व्यक्ती ज्याप्रमाणे अधिक यशस्वी असतात. त्याचप्रमाणे त्या अधिक निरोगी, आनंदी व इतरांबरोबरील नातेसंबंधात अधिक सुखी असतात.

उच्च भावनिक बुद्धय़ांक असणाऱ्या व्यक्तींमध्ये अनेक भावनांचा निरोगी समतोल आढळतो. जसे की –

स्व-नियंत्रण, मत्री, जागरूकता, समाधान, आनंद, परिपूर्णता, स्वायत्तता, स्वातंत्र्य, इच्छा, प्रशंसा, मानसिक शांतता इ.

या उलट ज्या व्यक्तींचा भावनिक बुद्धय़ांक कमी असतो, त्यांना खालील भावनांच्या मिश्रणाला सामोरे जावे लागते.

एकटेपणा, भीती, रिकामपण, दडपण, निराशा, बांधिलकी, अवलंबित्व, राग, चिडचिड, आळस, अस्थिरता इ. म्हणूनच आपल्या एकंदर आनंदी व गुणावत्तापूर्ण आयुष्याकरिता उच्च भावनिक बुद्धिमत्ता निर्माण करणे आवश्यक आहे. या सगळ्यातून भावनिक बुद्धिमत्तेची एक व्याख्या खालीलप्रमाणे केली जाऊ शकते-

व्यक्तीची भावनांचा वापर करून घेऊन संवाद साधण्याची, लक्षात ठेवण्याची, वर्णन करण्याची, बोध घेण्याची, समजून घेण्याची, ओळखण्याची, भावना समजावून सांगण्याची आंतरिक क्षमता म्हणजे भावनिक बुद्धिमत्ता होय.

भावना व मेंदू

हे समजून घेणे अतिशय आवश्यक आहे की, भावनिक, बुद्धिमत्ता हे सर्वसामान्य बुद्धिमत्तेच्या विरुद्ध क्षमता मोजणारे मापक नाही. भावनिक बुद्धिमत्ता व सर्वसामान्य बुद्धिमत्ता यांचा अनोखा मिलाफ व्यक्तीची एकूण बुद्धिमत्ता ठरवत असतो.

आपल्या सर्वानाच कधी ना कधी स्वत: च्या भावनांवर ताबा नसल्याचा अनुभव आला आहे. यामागील एक कारणमीमांसा म्हणजे भावनांचा आणि मेंदूचा गुंतागुंतीचा असलेला संबंध. पंचेद्रियांकडून मिळालेला कोणताही संदेश हा मेंदूतील Thalamus(थॅलॅमस)कडे पाठविला जातो व तेथून त्याचे रासायनिक संदेशात ‘भाषांतर’ केले जाते. अशाप्रकारे बहुतेक सर्व संदेश मेंदूच्या वस्तुनिष्ठपणे विचारप्रक्रिया करणाऱ्या केंद्रकाकडे पाठविले जातात. मात्र अशा संदेशांमध्ये भावनांचे मिश्रण असल्यास हे संदेश amygdala (अमिग्डेला) या मेंदूमधील भावनिक केंद्राकडे पाठविले जातात.

याच वेळेस संदेशातील बहुतेक भाग हा मेंदूतील वस्तुनिष्ठपणे विचार करणाऱ्या केंद्रकाकडे पाठविला जातो व काही भाग सरळ अमिग्डेलाकडे जातो. मेंदूला या संदेशावर पूर्णपणे वस्तुनिष्ठपणे काम करण्याची संधी न देताच हा संदेश अमिग्डेलाकडे जातो. म्हणजेच काही संदेशांसाठी प्रतिसाद हा केवळ लगेचच मिळणारा भावनिक प्रतिसादच असतो.

मेंदू आणि भावना यांच्यातील विकास हा अर्भकाच्या टप्प्यापासूनच होत असतो व मानवी आयुष्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर भावनिक बुद्धिमत्तेचा स्तर बदलत असतो. इथे लक्षात घेण्यासारखा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आपण आपल्या भावनांना दूर लोटण्याचा किंवा त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्याचा अथवा त्यापासून सुटका करून घेण्याचा प्रयत्न करणे चूक आहे. आपल्या भावना या सतत आपल्या बरोबर असतात. आपल्या भावनांची मुळे आपल्या उत्क्रांतीमध्ये व जीवशास्त्रामध्ये दडलेली आहेत. आपल्या भावनांविषयी माहिती करून घेणे व त्यावर योग्य नियंत्रण मिळवणे हे आपल्यासाठी गरजेचे आहे.

अनेक संस्थाना व प्रशासकांना हे उत्तमरीत्या उमजले आहे की, केवळ कद (Intelligence Quotient) व्यक्तीच्या यशाची अथवा गुणवत्तेची हमी देऊ शकत नाही. भावनिक बुद्धिमत्तेचे महत्त्व लक्षात घेणे प्रशासकांसाठीदेखील अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कामाच्या ठिकाणी अधिक प्रभावीरीत्या व परिणामकारक पद्धतीने काम करणारी व्यक्ती केवळ उच्च बुद्धिमत्तेवर अवलंबून राहू शकत नाही. तसेच अधिकाऱ्यांनीदेखील आपल्या सहकर्मचाऱ्यांच्या गुणवत्तेचे मूल्यमापन करत असताना त्यांच्याकडे असलेल्या भावनिक बुद्धिमत्तेला पुरेसे महत्त्व दिले पाहिजे.

यूपीएससी: वृत्तपत्र वाचन

competitive-exams/carrier-guide/articleshow

1004   12-Apr-2019, Fri

यूपीएससीचा अभ्यास करताना सर्वांत महत्त्वाची बाब असते, वृत्तपत्र वाचन! वृत्तपत्र हे स्पर्धापरीक्षेचा कणा आहे. ‘वृत्तपत्राशिवाय स्पर्धापरीक्षेचा विचार’ म्हणजे रामाशिवाय रामलीला आयोजित करण्यासारखे आहे. वृत्तपत्राचा विचार करताना राष्ट्रीय पातळीवरच्या ‘The hindu’ व ‘Indian Express’ या दोन इंग्रजी वृत्तपत्रांचा विचार महत्त्वाचा ठरतो. अर्थव्यवस्थेबद्दलची सखोल माहिती देणारे ‘Economics Times’ हे वृत्तपत्रही विद्यार्थीवर्गाला उपकारक ठरते. 

१) वृत्तपत्र वाचनाचे महत्त्व ः स्पर्धापरीक्षेत जेव्हा पूर्व व मुख्य परीक्षेचा पेपर तयार केला जातो, तेव्हा प्रश्न हे वृत्तपत्राच्या आधारे विचारण्याचा आयोगाची वृत्ती दिसून येते. काही प्रश्न हे जसेच्या तसे विचारले जातात, तर काही प्रश्न हे अभ्यासक्रमातील मूलभूत संकल्पनांशी संबंधित असतात ज्याला आपण Current Based basic असे संबोधतो. विद्यार्थ्याची वैचारिक जडणघडण वृत्तपत्राच्या आधारे अधिकाधिक समृद्ध होत जाते. ज्याचा उपयोग मुलाखतीच्या वेळेस होताना आपण पाहतो. 

२) वृत्तपत्र व स्पर्धापरीक्षा मासिक ः बऱ्याचदा असे दिसून येते की, वृत्तपत्र वाचण्यापेक्षा Chronicle, Civil Times वा युनिक बुलेटिन या मासिकांचा वापर विद्यार्थी करतात. मासिक हे स्पर्धा परीक्षेला समोर ठेवूनच बनलेले असते; परंतु ते वृत्तपत्राची जागा घेऊ शकत नाही. चालू घडामोडीतील विविध विषयांवर वृत्तपत्रात जे लिखाण होते त्यातली विविधता, विषयाच्या सर्व कंगोऱ्यांना समावून घेण्याची क्षमता यात वृत्तपत्र मासिकांपेक्षा सरस ठरते. 

३) वृत्तपत्राची भाषा ः वृत्तपत्राची स्वतःची एक भाषाशैली असते. ती समजून घेणे विद्यार्थ्यांसाठी गरजेचे असते. ‘The Hindu’ या वृत्तपत्राचा विचार केल्यास भाषा ही इतर वृत्तपत्रांपेक्षा जरा वेगळ्या धाटणीची असल्याने सुरुवातीच्या काळात विद्यार्थ्यांना जुळवून घेणे जरा अवघड जाते. वृत्तपत्रात वापरल्या जाणाऱ्या शब्दांचे अवलोकन न झाल्यामुळे नेमका अर्थ उमगत नाही. त्यासाठी सुरुवातीच्या काळात शब्दकोषाचा वापर करणे गरजेचे असते. 

४) वृत्तपत्र वाचनाची वेळ ः सकाळी मनाची एकाग्रता चांगली असल्याने या वेळी अभ्यासक्रमातील इतर घटकांचा अभ्यास करावा. दुपारची वेळ ही वृत्तपत्रासाठी अनुकूल असते. कारण वृत्तपत्र वाचताना अभ्यास करत असल्याची जाणीव नसते. दुपारची वेळ जरा आळस आणणारी असल्याने वृत्तपत्राचे वाचन त्या काळात केल्यास वेळेचा सदुपयोग होतो. 

५) वृत्तपत्र वाचनासाठी किती वेळ द्यावा ः जास्तीजास्त दोन तास आपण वृत्तपत्र वाचनासाठी देऊ शकतो. सुरुवातीच्या काळात वृत्तपत्र वाचन यापेक्षा अधिक काळ होऊ शकते. कारण विद्यार्थ्यांसाठी भाषा नविन असणे, Vocabulary संपन्न नसणे यातून हे घडत जाते. नियमित वाचन केल्यास वेळ कमी होत जातो व वृत्तपत्राच्या भाषेशी आपली समरसता वाढत जाते. 

६) वृत्तपत्र वाचनातील सातत्य ः रोजचे वृत्तपत्र रोज वाचून झाले पाहिजे. अन्यथा दुसऱ्या दिवसातील अभ्यासाचे नियमन कोलमडते. 

७) वृत्तपत्राच्या नोट्स काढाव्यात का? दररोज वृत्तपत्र नियमित, लक्षपूर्वक वाचल्यास नोटसची गरज पडत नाही कारण वृत्तपत्राबरोबर युनिक बुलेटिनसारखे मासिकही आपण अभ्यासणार आहोत, ज्यात परीक्षाभिमुख मुद्दे असतात. 

८) वृत्तपत्रातील महत्त्वाचे वाचनाचे मुद्दे ः 
- मुख्यपृष्ठ ः यावरील बातम्या परीक्षेसाठी तेवढ्याशा उपयोगी नसतात. फक्त Headline वाचून घेणे. 
- प्रादेशिक बातम्या ः प्रादेशिक बातम्याही परीक्षेसाठी महत्त्वाच्या नसतात उपवाद ः जर हितसंबंधांचा विचार त्यात असेल तर त्यावर प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. 
- राष्ट्रीय बातम्या ः या परीक्षेसाठी खुप महत्त्वाच्या असतात यात केंद्रसरकारचे निर्णय, प्रशासन, सर्वोच्च-उच्च न्यायालय, संसद इ. संबंधी बातम्या असतात. यूपीएससीच्या अभ्यासक्रमातील घटकात या सर्वांचे महत्त्व अनन्यसाधारण असे आहे. 
- संपादकीय ः यूपीएससीच्या परीक्षेसाठी सर्वांत महत्त्वाचा असा हा घटक असून, यात चालू घडामोडींवर लेख प्रकाशित होत असतात जे मुख्य परीक्षा मुलाखत यासाठी खूप महत्त्वाचे असतात. संपादकीय लेखात विद्यार्थ्यांने विषय नीट समजून संतुलीत मत बनविणे ही काळाची गरज आहे. बऱ्याचदा लेख हे विशिष्ट प्रवृत्तीला अनुसरून लिहिलेले असतात. ते समजून घेणे विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचे असते. 
- अर्थव्यवस्थेबद्दल बातम्या ः यात मूलभूत संकल्पना, जसे मैद्रिक धोरण, राजकोषिय धोरण यांना समजून घेणे व अभ्यासक्रमाशी जोडून घेणे आवश्यक असते. 
- विज्ञान-तंत्रज्ञान ः The Hindu या वृत्तपत्राची गुरुवारची पुरवणी यासाठी उपयोगी ठरते. 
- खेळ ः गतवर्षीच्या प्रश्नपत्रिका पाहिल्यास असे लक्षात येते की 
यूपीएससी या घटकावर विशेष प्रश्न विचारत नाही तेव्हा यासाठी वेळ देऊ नये. 
- विशिष्ट व्यक्तींची विधाने ः राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, सरन्यायाधीश इ. महत्त्वाच्या व्यक्तींची विधाने नीट वाचवित त्यावर प्रश्न विचारण्याची आयोगाची वृत्ती दिसून येते. उदा. ‘Geography may remain the same history need not’ या निबंधाला माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंह यांच्या भाषणाचा संदर्भ होता. 

९) आंतरराष्ट्रीय घडामोडी ः GS II च्या अभ्यासक्रमातील आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे वाचन महत्त्वाचे असून उदा. मालदिवमध्ये आणीबाणी लागू केल्याने त्याचा इतर देशांवर, प्रामुख्याने भारतावर होणारा परिणाम अभ्यासणे गरजेचे असते. यासाठी वृत्तपत्रातील लेख उपकारक ठरतात. 

१०) गतवर्षीच्या प्रश्नपत्रिका ः गतवर्षीच्या प्रश्नपत्रिका अभ्यासून वृत्तपत्र वाचनात अधिकाधिक सूसूत्रता आणता येते. १९७९ ते २०१७ पर्यंतच्या यूपीएससी पूर्वपरीक्षेच्या उत्तरासहित प्रश्नपत्रिका व दररोजच्या राष्ट्रीय इंग्रजी वृत्तपत्रांसाठी (जाहिरात विरहित) ‘Dr Sushils spotlight’ या Telegram channel ला व YouTube Channel ला भेट द्या. Link: https://t.me/DrSushilsSpotlight अशाप्रकारे यूपीएससीतील वृत्तपत्राचे महत्त्व समजून, नियमित वाचन करणे हे विद्यार्थ्यांसाठी सदैव हितकारक असते. 

एथिक्स अँड इंटेग्रिटी एक आढावा

upsc-preparation-tips-upsc-ias-preparation-tips-upsc-exam

11323   16-Dec-2018, Sun

स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीतील एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे आयोगाची ठरावीक विषयाला धरून काय मागणी आहे, हे नीट समजून घेणे. ही मागणी विषयाबद्दल तसेच परीक्षा पद्धतीबद्दल असू शकते. ठरावीक विषयाची परीक्षा घेण्यामागचा हेतू, विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांचा साचा, या सर्वाचा नागरी सेवांशी असणारा संबंध हे लक्षात घेतल्यास विषयाची तयारी करणे सोपे जाऊ शकते. हे मुख्य परीक्षेतील सर्वच विषयांसाठी लागू आहे. अर्थातच एथिक्सच्या पेपरसाठीदेखील अशा विश्लेषणाची खूप मदत होते.

याचाच एक भाग म्हणजे, आयोगाने मागील वर्षांत विचारलेल्या प्रश्नांचा आढावा घेणे, तसेच एकंदर प्रश्नपत्रिकेच्या बदलत्या स्वरूपाचे विश्लेषण करत राहणे. यामुळे अनेक प्रश्नांचा खुलासा होतो – (१) कोणत्या संकल्पनांवर प्रश्न विचारताना भर दिला गेला आहे? (२) प्रश्न विचारत असताना, चालू घडामोडी या संकल्पनांशी कशा जोडल्या जातात? (३) पुन्हा पुन्हा विचारले जाणारे प्रश्न, प्रकार आणि घटक कोणते? (४) तीन तासांत कराव्या लागणाऱ्या लिखाणाचा एकूण आवाका किती? (५) येणाऱ्या प्रत्येक वर्षांबरोबर पेपरचे बदलत जाणारे काठिण्य.वरील बाबींचा आढावा घेतल्याशिवाय तयारीला नेमकी दिशा मिळत नाही.

एथिक्ससारखा विषय तुलनेने नवीन असल्याने प्रश्नांचा विषय आणि स्वरूप जरी लक्षात आले, तरीही नेमके लिखाण कसे करायचे याबद्दल उमेदवारांच्या मनात अनेकदा संभ्रम दिसून येतो. तसेच इतर सामान्य अध्ययनांच्या पेपरच्या तुलनेत एथिक्स हा घटक नावीन्यपूर्ण असल्याने, त्याचे वेगळे दडपणही बघायला मिळते. या सगळ्याचा सामना करता येण्यासाठी, वर म्हटल्याप्रमाणे प्रामाणिकपणे विषयाचा आवाका आणि मागणी समजून घेणे आवश्यक आहे.

MPSC व UPSC ची तयारी : निबंध लेखन – वैचारिक प्रक्रिया आणि स्पष्टता

mpsc upsc Essay  Writing Skill and all

28599   04-Jul-2018, Wed

मुद्देसूदपणा आणि अचूकता हेदेखील चांगल्या निबंधाचे महत्त्वाचे निकष मानले जातात

कुठल्याही विषयावर निबंध लिहीत असताना एकाच प्रकारे लिहिला जाऊ शकत नाही. विविध व्यक्ती एकच विषय विविध प्रकारे हाताळताना दिसतात. तर अनेकदा, एकच व्यक्ती एक विषय विविध पद्धतीने सक्षमपणे मांडत असते, असेही दिसते. मग अशा वेळेस, आपण निवडलेली मांडणी आणि मुद्देच आपण का निवडले? याचे काही एक स्पष्टीकरण निबंध लिहीत असतानाच दिले तर लिखाण अधिक परिपूर्ण होते. त्याचबरोबर आपले म्हणणे हे केवळ महिती आणि तथ्ये (facts) यांची जंत्री न उरता, त्यामध्ये युक्तिवाद असणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारचे लिखाण सरावानेही जमते. त्यासंबंधी अजून चर्चा आपण पाहणार आहोत.

मुद्देसूदपणा आणि अचूकता हेदेखील चांगल्या निबंधाचे महत्त्वाचे निकष मानले जातात. अशा लिखाणाने युक्तिवाद अधिक ठळकपणे पुढे येतात. तसेच १०००-१२०० शब्दांत व्यापक विषयावर चर्चा पूर्ण करण्यासाठी जी शिस्त लेखनामध्ये आवश्यक असते, तीदेखील येते.

युक्तिवादात्मक दावा (Arguable Claim)

तुम्ही मांडत असलेले ठाम मत युक्तिवादात्मक असावे. तसेच हे मत मांडत असताना तुमचे लेखन त्या विषयावरील अधिक बारकावे व खोली असणाऱ्या चच्रेचा भाग होऊ शकते असे असावे. आपले मत युक्तिवादात्मक आहे किंवा नाही हे ठरवण्याकरता, आपल्या मताच्या विरुद्ध मताचे समर्थन केले जाऊ शकते का? असा विचार केला पाहिजे. जर का आपण मांडत असलेल्या मुद्दय़ांच्या विरोधी कोणतेही मत अथवा युक्तिवाद शक्य नसेल तर, आपला मुद्दा केवळ ‘माहिती’ असण्याची शक्यता आहे.

अ-युक्तिवादात्मक (non-arguable) – संगणक हे कामकाज सांभाळण्यासाठीचे प्रभावी माध्यम आहे. तसेच माहितीच्या देवाणघेवाणीसाठी अतिशय उपयुक्त असे साधन आहे. (याबद्दल कुणाचेही दुमत असू शकत नाही. म्हणूनच हे विधान म्हणजे केवळ माहिती आहे.)

युक्तिवादात्मक (argualbe) – संगणकाच्या अतिवापरामुळे कुटुंबातील शांतता भंग होऊ शकते. तसेच घटस्फोटाच्या वाढत्या प्रमाणाचे हे एक कारण असू शकते. (विविध माहिती व आकडेवारी सादर करून वरील विधानाचे समर्थन केले जाऊ शकते. तसेच वरील विधान असत्य मानणे व त्या बाजूने युक्तिवाद करणे शक्य असू शकते.)

मुद्देसूदपणा व अचूकता

तुम्ही लिहीत असलेल्या मतांवरून सार्वत्रिक निष्कर्ष काढणे टाळा. खूप व्यापक मुद्दय़ांना किंवा सामाजिक प्रश्नांना हात घालण्याआधी आपल्याकडे आवश्यक अचूक माहिती आहे का? याचा विचार करा.

अचूकतेचा अभाव – आपण कोणत्याही परिस्थितीत अन्नसुरक्षा विधेयक मंजूर होऊ देता कामा नये. (हे विधान नुसतेच मूल्यात्मक कल दर्शवणारे आहे. अशा प्रकारचा कल असण्यामागील कारण अथवा युक्तिवाद करण्यामागील भूमिका अचूकपणे मांडलेली नाही.)

अचूक विधान – अन्नसुरक्षा विधेयक मंजूर झाल्याने देशातील अन्नधान्य वितरण व्यवस्थेवर प्रचंड ताण येणे साहजिक आहे. याकरिता देशातील यंत्रणा सक्षम नाहीत. तसेच अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या नकारात्मक परिणामांचा योग्य आढावा घेतल्याशिवाय असे विधेयक मंजूर होऊ देणे योग्य नाही. (वरील मांडणीमध्ये मूळ मुद्दय़ाबरोबर तशा मतापर्यंत येण्यासाठी आवश्यक कारणे दिलेली आहेत. म्हणूनच वाचणाऱ्यालादेखील अधिक स्पष्टपणे एकंदर युक्तिवादाची भूमिका कळते.) 

यादीरूपात मुद्दय़ांची मांडणी करणे टाळावे

जरी तुमच्या निबंधामध्ये अनेक प्रमुख मुद्दे येणार असतील तरी ते सर्व मुद्दे यादी रूपात मांडू नयेत. अशा प्रकारची मांडणी केल्याने लेखन उथळ व वरवरचे वाटते. समजा अन्नसुरक्षा विधेयकाविरोधात मांडण्यायोग्य ६-७ वेगवेगळी कारणे तुम्हास माहीत आहेत. परंतु इतके विस्तारपूर्ण लिखाण करण्याचा हेतू बाळगला तर विविध मुद्दय़ांना नुसते स्पर्शून पुढे जावे लागते. याऐवजी कोणतीही २-३ महत्त्वाची कारणे निवडून त्याबद्दल अधिक बारकाईने लेखन करणे जास्त योग्य आहे. विविध मुद्दय़ांच्या मोठमोठय़ा याद्या केल्याने त्या मुद्दय़ांचे गांभीर्य कमी होते. तसेच यादीत दिलेल्या प्रत्येक गोष्टीविषयी आपल्याला पुरेशी माहिती असतेच असे नाही. जास्त शब्दमर्यादा असलेला निबंध लिहीत असताना अनेक मुद्दय़ांचा समावेश होतोच. तरीही कोणत्याही स्वरूपाच्या याद्या करणे टाळावे.

उदा. – भारतीय शिक्षण व्यवस्थेपुढील आव्हाने या विषयासंदर्भात पुढील वाक्याचा विचार करा. भारतीय शिक्षण व्यवस्थेपुढे शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचार, गळतीचे वाढते प्रमाण, शाळांमधील अपुरा कर्मचारीवर्ग, स्त्रीशिक्षणाचे प्रश्न, शिक्षण व्यवस्थेचे खासगीकरण, अचूक ध्येय नसणारे अभ्यासक्रम, शाळांमधील पायाभूत सोयीसुविधांचा अभाव ही प्रमुख आव्हाने आहेत. वरील वाक्यातील विविध मुद्दे पाहता आपल्या हे सहज लक्षात येते की, वरील सर्व मुद्दय़ांचे महत्त्व व गांभीर्य सारखे नाही. तरीही या सर्व मुद्दय़ांचा एकाच यादीत समावेश केल्यामुळे लेखनातील ठामपणा कमी होतो.

वरील गोष्टी लक्षात घेऊन लिखाण केल्यास ते वरवरचे उरत नाही. तसेच विषयालाही योग्य न्याय दिला जातो. 

यूपीएससी पूर्वपरीक्षा : चालू घडामोडी

upsc-preliminary-examination-current-affairs/article

1068   02-Apr-2019, Tue

यूपीएससी पूर्वपरीक्षेतील चालू घडामोडींचे महत्त्व २०१६ पासून अधिक स्पष्टपणे जाणवू लागले आहे. चालू घडामोडींवर प्रश्न विचारलेले आहेत. २०१६, २०१७ व २०१८ च्या पूर्वपरीक्षेतील एकंदर प्रश्नांचे स्वरूप पाहता चालू घडामोडींकरीता 'वृत्तपत्र' हा खूप महत्त्वाचा व विश्वासार्ह स्रोत आहे.

स्पर्धा परीक्षा क्षेत्रातील क्लासच्या नोट्सचा फायदा होतो. मात्र, नियमितपणे 'वृत्तपत्र' वाचन हे पूर्वपरीक्षेतील चालू घडामोडींचा प्रश्नांना अधिक आत्मविश्वासाने सामोरे जाण्यास सहकार्य करते. 

२०१८ मध्ये चालू घडामोडींवर आधारित प्रश्न व त्यांचे विश्लेषण पाहूयात - 

Q. The term"two-state Solution" is sometimes mentioned in news in the context of the affairs of 

a) China 

b) Israel 

c) Iraq 

d) Yemen 

Ans - b 

चालू घडामोडींत 'आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवर' आधारीत हा प्रश्न 'इस्त्रायल-पॅलेस्टाइन' यावर आधारित आहे. आयोगाद्वारे आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवर प्रश्न विचारण्याचे प्रमाण अधिक आहे. यात आंतरराष्ट्रीय संस्था, त्यांच्यांशी संबंधित करार इ. वर प्रश्न २०१८ मध्येही विचारलेले आहेत. या प्रश्नांना आपण 'General Awareness' मध्येही गृहीत धरू शकतो पुढील प्रश्न पाहा. 

Q. India enacted the geographical indications of goods registration and protection act, 1999 in order to comply with the obligations to 

a) ILO 

b) IMF 

c) UNCTAD 

d) WIO 

Ans -d 

'Geographical Indications' हे नियमितपणे चर्चेत असतात त्यावरूनच हा प्रश्न विचारलेला आहे. अशा प्रश्नांना 'Current Based Basic' असे म्हटले पूर्वपरीक्षेत असे प्रश्न एकंदर प्रश्नांच्या तुलनेत अधिक प्रमाणात विचारलेले असतात. अशाच प्रकारचा अजून एक प्रश्न २०१८ मध्ये विचारलेला आहे. 

Q. International labour organizations conventions 138 and 182 are related to. 

a) Child Labour 

b) Adaptation of agricultural practices to global climate change 

c) Regulation of food prices and food security 

d) Gender parity at the workplace 

Ans - a 

आयोगाद्वारे दर वर्षी एक प्रश्न विचारलेला आपण पाहू शकतो तो म्हणजे वेगवेगळ्या आंतरराष्ट्रीय संस्थातर्फे प्रकाशित होणारे अहवाल व निर्देशांक होय. आयोगाद्वारे 'अहवाल' व 'निर्देशांक' नेमकी कोणती संस्था प्रकाशित करते त्यावर प्रश्न विचारला जातो. २०१८ मधील या प्रकारचा प्रश्न पाहूया. 

Q. 'Rule of law index' is released by which of the following? 

a) Annesty International 

b) international court of justice 

c) The office of UN Commissioner for Human Rights 

d) world justice project 

Ans - d 

असा प्रश्न सोडविण्यासाठी चालू घडामोडींमध्ये जे 'अहवाल' व 'निर्देशांक' चर्चिले जातात त्यावर विशेष लक्ष्य दिले पाहिजे. कारण 'जागतिक बँक', 'IMF, WEF' या संस्थांचा विचार करता अनेक अहवाल व निर्देशांक ते प्रकाशित करत असतात. त्यामुळे चालू घडामोडींतील संदर्भ अधिक लक्ष्यपूर्वक समजून घेणे गरजेचे असते. 

Q. In the indian context, what is the implications of ratifying the 'Additional Protocol' with the international atomic Energy Agency (IAEA) 

a) The civilan nuclear reactors come under IAEA safeguards 

b) The military nuclear insfalliations come under the inspection of IAEA 

c) The country will have the privilege to buy from the nuclear supplier group (NCG) 

d) The country automatically becomes a member of the NSG. 

Ans - a 

भारताच्या संबंधिचे 'आंतरराष्ट्रीय करार' तसेच भारत सदस्य असलेल्या आंतरराष्ट्रीय संघटना याबद्दल प्रश्न विचारले जातात. 'ASEAN-Free Trade Partners'बद्दलही २०१८मध्ये प्रश्न विचारलेला आहे; तसेच भारत सदस्य होऊ पाहणाऱ्या संस्था जसे 'NSG' वर विचारलेला २०१८ मधील प्रश्न पाहा. 

Q. What is/are the consequence/consequences of a country becoming the member of the 'Nuclear suppliers group'? 

1. It will have access to the latest and most efficient nuclear technologies 

2. It automatically becomes a member of "The treaty on the Non-Proliferation of Nuclear weapons (NPT)" 

Which of the statements given above is/are correct? 

a) 1 only 

b) 2 only 

c) 1 and 2 

d) Neither 1 nor 2 

Ans - a 

वरील प्रश्नांमुळे एक बाब लक्ष्यात येते की 'चालू घडामोडी' या 'General Awarness' बरोबरच इतर सर्व अभ्यासक्रमातील घटकांशी जोडलेल्या आहेत. तेव्हा पूर्वपरीक्षेसाठी या घटकाची तयारी अधिक सूत्रबद्ध व विश्लेषणात्मक पद्धतीने करावी. 

 


Top