अर्थशास्त्र विश्लेषण - २

upsc-examination-preparation-upsc-economics-analysis

239  

प्र. Despite being a high saving economy, capital formation may not result in significant increase in output due to 

(a) weak administrative machinery 

(b) illiteracy 

(c) high population density 

(d) high capital output ratio. 

Ans : d 

हा प्रश्न सोडविताना काही बाबी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. 'High Saving Economy' काय असते? तिचा 'Capital formation'शी नेमका संबंध काय? हे माहीत असेल तर 'output' प्रकर्षाने का वाढत नाही, हे आपण सांगू शकतो. २०१८च्या प्रश्नांवरून विविध संकल्पनांचा एकमेकांशी असणारा संबंध आपण लक्षात घेणे २०१९च्या जीएससाठी उपकारक ठरेल असे स्पष्ट दिसत आहे. त्यामुळे आपली अर्थव्यवस्था, त्या अर्थव्यवस्थेची वैशिष्ट्ये नीट समजून घेणे गरजेचे आहे. वरील प्रश्नातील पर्याय नीट वाचलेत, तर उत्तर शोधणे सोपे आहे. म्हणून पर्यायही नीट वाचले पाहिजेत. 

प्र. Consider the following statements : 

1. The Reserve Bank of India manages and services Government of India securities but not any state Government Securities. 

2. Treasury bills are issued by the Government of India and there are no treasury bills issued by the state Governments. 

3. Treasury bills offer are issued at the discount from the par value. 

which of the statements given above is / are correct? 

(a) 1 and 2 only 

(b) 3 only 

(c) 2 and 3 only 

(d) 1, 2 and 3 

Ans : c 

आपण जर गतवर्षीच्या प्रश्नपत्रिका पाहिल्यात, तर एक बाब स्पष्ट होते, ती म्हणजे 'Share, Bond, Treasury bill, Stock Exchange इत्यादींवर प्रश्न विचारलेले नियमितपणे दिसून येतात. यातही आपण 'Masala Bond'चा प्रश्न पाहू शकतो. जो चालू घडामोडींवर आधारित होता. म्हणजेच या अभ्यासक्रमातील घटकांवर प्रत्यक्षपणे वा चालू घडामोडींवर आधारित प्रश्न विचारलेच जातात. तसे पाहिले तर 'Treasury Bill' हा घटक आपण मूलभूत संकल्पना म्हणून अभ्यासतो. त्यामुळे जर T-Bills ची संकल्पना आपणास समजली असली, तर या प्रश्नांचे उत्तर आपण सहज देऊ शकतो. असे प्रश्न चुकल्यास त्यासाठी मोठी किंमत चुकवावी लागते. स्पर्धा परीक्षेत परिस्थिती कितीही वाईट असली, तरी अभ्यासक्रमावर आधारित मूलभूत संकल्पनांचा विचार क्रमप्राप्त ठरतो व त्यावर आधारित प्रश्न चुकता कामा नये. 

प्र. With reference to the governance of Public Sector banking in India. Consider the following statemtns : 

1. Captial infusion into public sector banks by the Government of India has steadily increased in the last decade. 

2. To put the public sector banks in order, the merger of associate banks with the parent bank of India has been affected. 

which of the statement given above is/are correct? 

(a) 1 Only 

(b) 2 only 

(c) Both 1 and 2 

(d) Neither 1 nor 2 

Ans : b 

बँकिंग क्षेत्र हे गेल्या २ वर्षांपासून चर्चेत आहे. यात कर्जबुडवेगिरी, वाढणारा एनपीए, प्रशासनातील अनागोंदी इ. बाबी कारणीभूत ठरताना दिसतात. एसबीआयमध्ये इतर बँकांचे विलिनीकरण झाले. त्यानंतर आता 'बँक ऑफ बडोदा'मध्ये 'विजया बँक' वा 'देना बँक' यांचे विलिनीकरण करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. त्यामुळे येत्या काळातही असे प्रश्न विचारले जाण्याची शक्यता आपण नाकारू शकत नाही. तसेच, डबघाईला आलेल्या 'Public Sector Bank'मध्ये सरकारद्वारे भांडवल टाकणे, हेही घडत असते. परंतु, ज्याप्रमाणे येथे पहिले विधान विचारले आहे, की सतत गेल्या १० वर्षांत वाढ झाली का? अशाच प्रकारचे प्रश्न विचारण्याची आयोगाची वृत्ती सतत दिसून येत आहे. गेल्या ३-४ वर्षांत अशी विधाने आयोगाद्वारे सर्रास विचारली जात आहेत. अशा विधानांचा विचार करता हे ९९.९९ टक्के चुकीचे असते. कारण सतत १० वर्षे एखाद्या क्षेत्रात वाढ होणे हे क्वचितच घडते. तेव्हा या प्रश्नाचे उत्तर काढाताना पहिले विधान चुकीचे असल्याचे स्पष्ट झाल्याने इतर बाबीही स्पष्ट होतात. 

'Dr. Sushils Spotlight' या You Tube व Telegram चॅनेलला अर्थशास्त्रासंबंधीच्या चालू घडामोडी व नोट्सकरिता भेट द्या. '
अर्थशास्त्र' हा विषय बऱ्याच विद्यार्थ्यांना किचकट वाटतो. परंतु, समजून घेण्यासाठीचा सकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण केल्यास हा विषय 'गमतीदार' व 'सहज आत्मसात' होणारा आहे. 'Basic Concept of Economy' हे शंकर गणेश द्वारा प्रकाशित पुस्तक आपणास उपयुक्त ठरेल. 'संकल्पना' नीट समजून घ्या म्हणजे प्रश्नांचा रोख अधिक स्पष्ट होईल. 

 

जागतिकीकरण

globalization

8764  

जागतिकीकरण हा एक उपघटक म्हणून यूपीएससीने मुख्य परीक्षेच्या अभ्यासक्रमात अंतर्भूत केलेला आहे. २०१३ साली झालेल्या लेखी परीक्षेत जागतिकीकरणाच्या वृद्धांवर होणाऱ्या परिणामांबाबत प्रश्न विचारला गेला. आजघडीलासुद्धा बहुतांश सामाजिक मुद्दे कमी-अधिक प्रमाणात जागतिकीकरणाच्या प्रभावापासून स्वत:ला उपस्थित ठेवू शकत नाहीत. त्यामुळे जागतिकीकरणाची  संकल्पना आणि तिचा व्यवहार, त्यात गुंतलेले विविध प्रवाह तसेच त्याकडे पाहण्याचे विविध दृष्टिकोन समजून घेणे आवश्यक ठरते.

संपूर्ण जगाचे एका मोठय़ा बाजारपेठेत रूपांतरित होण्याच्या प्रक्रियेला जागतिकीकरण म्हणतात. वस्तू आणि सेवा तसेच भांडवल आणि श्रम यांच्या व्यापारावरील र्निबध उठवून जागतिक पातळीवर व्यापार खुला करण्याची प्रक्रिया यात सामावलेली आहे. खऱ्या अर्थाने ही प्रक्रिया १९व्या शतकापासून सुरू झाली. भांडवलशाहीची वाढ, उपलब्ध सागरी दळणवळण, टेलिग्रामपासून ते २०व्या शतकातील उपलब्ध हवाई मार्ग, दूरध्वनी, संगणक, बहुराष्ट्रीय कंपन्या, व्यापार आणि गुंतवणुकीवरील र्निबध सल होण्यातून ही प्रक्रिया सुरू झाली. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात आणि एकविसाव्या शतकाच्या पूर्वाधात माहिती तंत्रज्ञान, इंटरनेट आणि सेवांचा उदय आणि पुढे व्यापार जागतिक पातळीवर खुला झाल्याने जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेने वेग घेतला.

जागतिकीकरणाच्या समर्थकांच्या मते, अविकसित आणि विकसनशील देशांच्या आíथक विकासाला गती प्राप्त होऊन विकसित देश आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्या गरीब देशात मोठी भांडवल गुंतवणूक करीत आहेत. अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा प्रवाह मागास राष्ट्रांकडे जाताना दिसतो आहे. जागतिकीकरणाच्या धोरणातून दक्षिणपूर्व आशियायी देश आणि ब्राझील यांनी विकास संपादन केला आहे. याउलट जागतिकीकरणांतर्गत उदारीकरण, खासगीकरण, तंत्रज्ञानात्मक क्रांती, बहुराष्ट्रीय कंपन्या, आंतरराष्ट्रीयीकरण, राष्ट्र राज्याचा ऱ्हास, कल्याणकारी राज्याचा ऱ्हास, बाजारपेठांचे सार्वभौमत्व, बहुसांस्कृतिकवाद असेही प्रवाह सुरू झाले.

फ्रान्सिस फुकुयामा यांनी ‘मानवी शासनाचे उदारमतवादी लोकशाहीचे अंतिम प्रारूप’ असे संबोधले. थॉमस फ्रीडमनच्या मते, ‘जागतिकीकरण म्हणजे व्यापार, वित्त आणि माहितीच्या एकत्रीकरणातून एकच एक अशी जागतिक बाजारपेठ आणि संस्कृतीची निर्मिती होय’. अँथनी गिडन्स  म्हणतो त्याप्रमाणे ‘जागतिकीकरण म्हणजे जगभरात सामाजिक संबंधांचे सघनीकरण घडून येणे होय’.

‘जे स्थानिक आहे ते जागतिक आहे आणि जे जागतिक ते स्थानिक आहे’ या प्रक्रियेला रॉबर्टसन ‘विशिष्टतेचे सार्वत्रिकीकरण’ आणि ‘सार्वत्रिकतेचे विशिष्टीकरण’ या रूपाने ओळखतो. संपूर्ण जग हे जागतिक खेडे बनून आजघडीला ‘विचार जागतिक आणि कृती राष्ट्रीय’ असाच नारा होताना दिसतो. ग्लोबल आणि लोकल यातून ग्लोकल बनले आहे. त्यामुळे अरेनाज यांनी यास ‘हायब्रीडायझेशन’ असे संबोधले. सांस्कृतिक आक्रमण आणि मागास राष्ट्रांचे आíथक सार्वभौमत्व पायदळी तुडवण्यामुळे जागतिकीकरणास नववसाहतवादाचे नवे रूप मानण्यात येते. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये कोणतीही व्यक्ती स्वतंत्र अथवा विभक्त समूहाचा भाग न राहता संपूर्ण समाजच थेट जागतिक व्यवहाराशी जोडला गेला आहे.

जागतिकीकरणाचा सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवनावर परिणाम झालेला दिसतो. कुटुंबव्यवस्था, विवाह, स्त्री-पुरुष संबंध, जाती, जनजाती, भाषा, इ. सामाजिक घटकांमध्ये संक्रमण घडते आहे. लहान मुले, तरुण वर्ग, आणि वृद्धांचे जीवनमान प्रभावित झालेले आहे. ग्राहकवादाच्या प्रभावातून नवसमाज आकार घेत आहे. माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीमुळे लोकांच्या जीवनाचा सांस्कृतिक आकृतिबंध बदलत असून अमेरिकन कपडे, चायनीज अन्न, फ्रेंच व्हिस्की, इंग्लिश पॉप संगीत या बाबी नित्य परिचयाच्या झालेल्या आहेत. जागतिकीकरणातून नव्या नागरी समाजाची निर्मिती होत आहे.

जागतिकीकरणाचा स्पष्ट आविष्कार बाजारपेठा, व्यापार, वस्तू आणि वित्तीय गुंतवणूक या क्षेत्रातील आíथक प्रक्रियांमध्ये दिसून येतो. आíथक धोरणे, कृषी, रोजगार, नसíगक आणि मानवी संसाधने यावरही जागतिकीकरणाने प्रभाव टाकलेला आहे. जागतिकीकरणाची नसíगक नाळ उदारीकरणाशी जोडली असल्याने जगभर भांडवलाचा प्रवाह व बहुराष्ट्रीय कंपन्या तसेच कार्पोरेशन्स स्वत:चे जाळे विणत आहेत. त्यातून डिस्नेफिकेशन, मॅकडोनाल्डायझेशन आणि कोका कोलोनायझेशन इ. शब्द आपल्या अंगवळणी पडत आहेत. थेट परकीय गुंतवणूक हे जगभरातील घटीत बनले आहे.

राष्ट्र राज्याच्या सीमा धूसर होऊन ‘राष्ट्रांचे सार्वभौमत्व’ धोक्यात आलेले आहे. कल्याणकारी भूमिकेतून माघार घेऊन राज्याने कायदा सुव्यवस्था सांभाळावी, असा दबाव तयार होत आहे. राज्यसंस्था बिगर राजकीय अभिकर्त्यांच्या मदतीने राज्यकारभार चालवीत आहे. त्यातून प्रातिनिधिक लोकशाही राजकारणाचा अवकाश नागरी समाजाकडून गिळंकृत केला जात आहे.

जागतिकीकरणामुळे ‘राष्ट्रातीत नागरिकत्व’ निर्माण होत आहे. किमलिका यांच्या मते, आजघडीला ‘बहुसांस्कृतिक नागरिकत्व’ उदयाला येत आहे. पुढे ही प्रक्रिया अशीच सुरू राहिली तर गोल्डस्मिथच्या शब्दात ‘जागतिक नागरिकत्व’ या संकल्पना मूर्त रूपात येऊ शकतील. याउलट जागतिकीकरणात सांस्कृतिक वैविध्य नष्ट होऊन एकछापी संस्कृती निर्माण होते असाही प्रतिवाद केला जातो.

सोविएट युनियनचे विघटन आणि आखातातील युद्ध, देशांतर्गत निर्माण झालेली राजकीय अस्थिरता तसेच अनिवासी भारतीयांची गुंतवणुकीमधून माघार यांच्या एकत्रित परिणामातून भारताने मिश्र अर्थव्यवस्थेला सोडचिठ्ठी देऊन खुले आíथक धोरण स्वीकारले. खासगी क्षेत्रावरील र्निबध काढून गुंतवणुकीचे मार्ग खुले केले. विदेशी गुंतवणुकीवरील बंधने हटवून भारतीय बाजारपेठ जागतिक बाजारपेठांशी जोडली गेली.

त्यामुळे मुख्य परीक्षेची तयारी करताना बदलती सार्वजनिक धोरणप्रक्रिया आणि योजना निर्मितीवरील जागतिकीकरणाचा प्रभाव समजून घ्यावा. जागतिकीकरणामुळे सामाजिक घटकांतील वाढती दरी आणि सामाजिक प्रश्नांबद्दल वाढती अनास्था याचाही विचार करावा. त्याचप्रमाणे जागतिकीकरणामुळे स्त्रिया, बालके, जाती-जनजाती, परिघावरील घटक यांच्यासमोर कोणती आव्हाने उभी ठाकली हे पाहावे. यासाठी योजना, फ्रंटलाइन यांसारख्या नियतकालिकांचाही वापर करावा. वृत्तपत्रात यासंबंधी आलेल्या विश्लेषणात्मक लेखाचा आधार घ्यावा लागतो.

नॅशनल पेन्शन योजना

national-pension-system

2396  

भारत सरकारने सर्वसामान्य जनतेच्या सामाजिक सुरक्षिततेसाठी केलेल्या तरतुदींमध्ये, नॅशनल पेन्शन योजना म्हणजेच एनपीएस ही एक खूप महत्त्वाची योजना आहे. पीएफआरडीए या नियामक संस्थेअंतर्गत ही योजना राबविली जात आहे. आधी फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना ही योजना लागू केली गेली. परंतु २००९ मध्ये ही योजना सर्वासाठी खुली करण्यात आली. त्यामुळे इतर नागरिकांनासुद्धा आता या योजनेंतर्गत स्वत:साठी पेन्शनची तरतूद करता येऊ  शकते. आता तर खासगी कंपन्यासुद्धा एनपीएसचा पर्याय आपल्या कर्मचाऱ्यांना देत आहेत.

‘एनपीएस’चे फायदे:

  1. एनपीएस ही एक कमी खर्चाची पेन्शन योजना आहे. यात फंड व्यवस्थापन खर्च ०.१ टक्के इतकाच आहे. आपण जर एखादा रेग्युलर म्युच्युअल फंड पाहिला तर त्याचा खर्च साधारण १.५ -२.० टक्के इतका हमखास असतो.
  2. कलम ८० खाली ५०,००० रुपयांची अतिरिक्त गुंतवणूक (रु.१,५०,००० च्या व्यतिरिक्त) करून जास्त कर वाचवता येतो. ३० टक्के कर भरणाऱ्यांना याचा जास्त उपयोग होतो.
  3. या योजनेमध्ये असलेले पैसे हे समभाग, सरकारी रोखे, गैर सरकारी रोखे आणि इतर गुंतवणूक पर्याय यामध्ये गुंतवले जातात. यामुळे दीर्घकाळात चांगल्या प्रकारे पेन्शन फंड तयार करता येऊ शकतो.
  4. आपल्या जोखीम क्षमतेनुसार आपण एनपीएसमध्ये किती टक्के गुंतवणूक कोणत्या पर्यायात असली पाहिजे हे ठरवू शकतो. आणि हे समीकरण वर्षांतून एकदा बदलूसुद्धा शकतो.
  5. ‘ऑटो चॉइस’मध्ये तीन गुंतवणूक पर्याय आहेत – अग्रेसिव्ह, मॉडरेट आणि कॉन्झर्वेटिव्ह. आपल्या जोखीम क्षमतेनुसार यातील पर्याय निवडून आपण परतावे वाढवू शकतो. फक्त हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे की, वाढत्या वयानुसार समभागातील गुंतवणूक कमी होणार आणि रोख्यांमध्ये वाढणार.
  6. ‘अ‍ॅक्टिव्ह चॉइस’ हा जास्त जोखीम घेणाऱ्यांसाठी चांगला पर्याय आहे. ५० टक्क्यांपर्यंत समभाग आणि उरलेले ५० टक्के हे रोख्यांमध्ये गुंतवून जास्त परतावे मिळवता येतात.
  7. ४१ वय होईपर्यंत ‘अग्रेसिव्ह ऑटो चॉइस’ आणि त्यानंतर ‘अ‍ॅक्टिव्ह चॉइस’मध्ये ५० टक्के समभाग असे समीकरण चांगला परतावा देऊ शकेल. अर्थात, जास्त जोखीम पत्करायची तयारी असेल तरच हे करावे.
  8. सध्या आठ फंड मॅनेजर एनपीएसचे व्यवस्थापन करीत आहेत. त्यांची कामगिरी पाहून वर्षांतून एकदा आपण आपला फंड मॅनेजर बदलू शकतो.
  9. एनपीएसचे बहुतेक व्यवहार ऑनलाइन करता येत असल्यामुळे आपला वेळ आणि पैसे दोन्ही वाचतात.
  10. आपण केलेल्या सर्व व्यवहारांची माहिती हवी तेव्हा मिळवता येते.

‘एनपीएस’चे तोटे:

  1. एनपीएस टियर १ मधून वयाच्या ६० पर्यंत पैसे हवे तसे आणि गरजेनुसार काढता येऊ शकत नाही. त्यामुळे अडीअडचणीसाठी हा पर्याय उपयोगी नाही.
  2. एनपीएसमध्ये समभाग गुंतवणूक पर्याय जास्तीत जास्त ७५ टक्के इतकाच ठेवता येतो. कमी वयाचे गुंतवणूकदर जे अधिक जोखीम घेऊ शकतात, त्यांच्यासाठी एनपीएसपेक्षा इक्विटी म्युच्युअल फंड हा जास्त चांगला पर्याय आहे.
  3. मॅच्युरिटीच्या वेळेला एनपीएसमध्ये जमा झालेली रक्कम ६० टक्क्य़ांपर्यंत काढता येऊ शकते. उरलेल्या ४० टक्के रकमेची पेन्शन घेणे बंधनकारक आहे. यामुळे आपल्याला हवे तसे पैसे मिळत नाही.
  4. एनपीएसमध्ये जमा झालेल्या रकमेतून ४० टक्क्य़ांपर्यंतची रक्कम करमुक्त आहे. उरलेल्या २० टक्के रकमेवर (जर एक हाती काढली तर) भांडवली लाभ कर आणि पेन्शनवर गुंतवणूकदाराच्या कर स्लॅबनुसार प्राप्तिकर भरावा लागेल.

वरील विश्लेषण लक्षात घेता हा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे की, एनपीएसमध्ये गुंतवणूक करावी का? एनपीएसपेक्षा म्युच्युअल फंडांचे रिटायरमेंट पर्याय हे कर, रोकड सुलभता आणि परतावे या तीन मापदंडांवर सरस ठरतात. परंतु शिस्तबद्ध गुंतवणूक, कमी खर्च, कमी जोखीम आणि वाजवी परतावे जर हवे असतील तर आपल्या पोर्टफोलिओमध्ये एनपीएसचा थोडा समावेश चालेल, परंतु त्याआधी संपूर्ण आर्थिक नियोजन करायला हवे हे लक्षात ठेवा.

गुंतवणूक भान : एक पाऊल ‘सशक्त’ पुढे!

DEBT CRISIS IN INDIA

4221  

चालू वर्षांत म्हणजे २०१८ मध्ये या बँकांच्या एकूण कर्जात ३.१३ लाख कोटींनी वाढ झाली

भारतीय बँकिंग क्षेत्रासाठी, थकीत कर्जाची समस्या ही बहुधा न संपणारी वेदना आहे. ३१ मार्च २०१८ला भारतीय बँकांची एकूण बुडीत कर्जे सुमारे १०.२५ लाख कोटी रुपये होती. चालू वर्षांत म्हणजे २०१८ मध्ये या बँकांच्या एकूण कर्जात ३.१३ लाख कोटींनी वाढ झाली. या बुडीत कर्जात सरकारी बँकांचा वाटा ९० टक्के आहे. या परिस्थितीमुळे सरकारी बँकांच्या भांडवलवृद्धीसाठी सुमारे २.११ लाख कोटी रुपये गुंतविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार एकूण थकीत कर्जाची रक्कम आता १२.२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. म्हणजेच कर्जदारांकडून, प्रत्येक १०० रुपयांमागे सुमारे १२.२ रुपये वसूल होण्याची शक्यता कमी आहे.

गेल्या जानेवारी महिन्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या कारभाराचा आढावा घेताना आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने, कोणत्याही प्रकारे बुडीत कर्जाचा प्रश्न उभा राहू नये म्हणून बँकांनी व्यावसायिक दृष्टिकोन आणि जोखीम व्यवस्थापन यांची सांगड घातली पाहिजे असे सुचविले होते. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे सार्वजनिक बँकांवरील पर्यवेक्षकीय अधिकार अपूर्ण आहेत आणि बँकिंग व्यवसायाचे संचालन करण्यासाठी कोणतीही कायदेशीर क्षमता नाही. सरकारी हस्तक्षेप काढण्यासाठी ठोस उपाय आवश्यक आहे. हे या अहवालात निक्षून नमूद केले होते. फेब्रुवारी महिन्यात जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्यवस्थापन माहिती प्रणाली पद्धत अवलंबून सर्व कर्जखात्यांची साप्ताहिक आणि मासिक माहिती आपल्या देखरेखीखाली आणण्याचा निर्णय घेतला. १ मार्च २०१८ पासून ज्या कर्जधारकांची कर्जे २०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहेत अशा थकीत कर्जाच्या निवारणासाठी १८० दिवसांची मुदत दिली गेली, तर ही १८० दिवसांची मुदत संपल्यानंतर १५ दिवसांमध्ये बँकांना दिवाळखोरीचा दावा दाखल करणे बंधनकारक केले. त्याचप्रमाणे १ एप्रिल २०१८ पासून सर्व बडय़ा कर्ज वितरणांची माहिती मासिक अहवालाद्वारे देणे बँकांना बंधनकारक केले गेले.

अशी सर्व थकीत कर्जे एका बँकेच्या म्हणजेच ‘बॅड बँके’च्या आधिपत्याखाली आणून कर्जे वसूल करावी असा एक मतप्रवाह होता. अर्थात त्यासाठी बँकांना मोठय़ा प्रमाणात हा तोटा आपल्या खात्यात घ्यावा लागला असता. परंतु हंगामी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी सरकारी बँकांमधील वाढत्या थकीत कर्जाच्या समस्येचा निपटारा करण्यासाठी अशा बँकेची स्थापना करण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नसल्याचे स्पष्ट केले. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार पंजाब नॅशनल बँकेचे अध्यक्ष सुनील मेहता यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या समितीने सादर केलेला अहवाल अर्थमंत्रालयाने स्वीकारला, असे नमूद करून हंगामी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी या समितीने शिफारस केलेल्या महत्त्वाच्या मुद्दय़ांची घोषणा केली. सशक्त प्रकल्प असे या योजनांचे नामकरण केले आहे.

बँकांची सद्य:स्थिती लवकर सुधारणे, दिलेली कर्जे अनुत्पादित होऊ नयेत आणि कर्जवाटपात पारदर्शकता असावी यासाठी या समितीने काही उपाययोजना सुचविल्या आहेत. मेहता समितीने आपल्या उपाययोजना अंतर्गत, थकीत कर्जाची वर्गवारी पहिला टप्पा ५० कोटी, दुसरा टप्पा ५० ते २०० कोटी तर तिसरा टप्पा ५०० कोटींच्या वर अशा तीन टप्प्यांत करण्याचे सुचविले आहे. या समितीच्या सूचनेनुसार बँकिंग प्रणालीमध्ये थकीत कर्जाचा निपटारा करण्यासाठी सरकार लवकरच स्वतंत्र मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्या आणि सुकाणू समिती स्थापन करणार आहे. समितीने लघू आणि मध्यम म्हणजेच ५० कोटी रुपयांच्या खालील किमतीच्या थकीत कर्जाच्या समस्येवर उपाय म्हणून एक सुकाणू समिती स्थापन करावी असे सुचविले आहे. अशा समितीला निवारणासाठी ९० दिवसांचा अवधी दिला जाईल.

५० कोटी रुपयांच्यावर आणि ५०० कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जासाठी समितीने असे सुचविले आहे की, ज्या बँकेने अधिक कर्ज दिले आहे त्या बँकेने पुढाकार घेऊन कर्जदात्याबरोबर करार करताना एक ठराव योजना करावी. असा करार जर १८० दिवसांत होऊ  शकला नाही तर हे प्रकरण राष्ट्रीय कंपनी कायदे लवादाकडे जावे.

सर्वात मोठी समस्या ही ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असलेल्या बुडीत कर्जाची आहे. अशी सुमारे २०० प्रकरणे प्रलंबित असून, या खात्यात एकूण ३ लाख कोटी रुपये अडकलेले आहेत त्यासाठी समग्र धोरणाची आवश्यकता आहे. या वर्गात प्रत्येक बँकेची किमान ५०० कोटी रुपयांची कर्जे आहेत. अशी कर्जे वसूल करण्यासाठी मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी/ पर्यायी गुंतवणूक निधी निर्माण करण्याची शिफारस मेहता समितीने केली आहे. पर्यायी गुंतवणूक निधी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून उभारला जाईल आणि या प्रक्रियेत सरकार हस्तक्षेप करणार नाही आणि या योजनेची अंमलबजावणी संपूर्णपणे बँका करणार आहेत. मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी आपले भांडवल, बँका, परदेशी संस्था आणि पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या संस्थांद्वारे उभारतील. गुंतवणूकदार संस्थांमार्फत व बँकांच्या सहकार्याने उभारण्यात येणारा हा निधी राष्ट्रीय कंपनी कायदे लवादाकडे येणाऱ्या मालमत्तेकरिता निविदा सादर करू शकतो. या शिफारसी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या शिफारसी आणि त्यानंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेने केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांशी सुसंगत आहेत. पारदर्शक पद्धत अंगीकारली तर निरोगी स्पर्धा निर्माण होईल त्यामुळे वाजवी किंमत मिळून कर्ज वसुलीची प्रक्रिया सुरळीत होईल. याबाबतीत सरकारची उक्ती आणि कृती एकच असावी ही वाजवी अपेक्षा आहे. या योजनेत अजूनही काही अनुत्तरित प्रश्न आहेत. सर्वप्रथम हे व्यवहार कोणत्या नियामक मंडळाच्या आधिपत्याखाली असतील? ५०० कोटी आणि त्यापेक्षा जास्त थकीत असलेल्या २०० खात्यांमध्ये वीजनिर्मिती एक मोठा घटक असेल. तसेच ऊर्जा, वस्त्रोद्योग, औद्योगिक उत्पादने, रस्ते बांधणी ही प्रमुख क्षेत्रे असतील. यासाठीचे नियमन कसे असेल? शिवाय वीजनिर्मितीसारख्या क्षेत्रात सरकारी परवानग्या कशा मिळतील याबद्दल कोणतेही स्पष्टीकरण आलेले नाही.

या व्यवहारात व्यावसायिकता आणण्यासाठी अनुत्पादित मालमत्तेच्या विक्रीसाठी एक मालमत्ता व्यवहार मंच स्थापन करण्यात येईल. उभारण्यात आलेल्या निधीमधून खरेदीसाठी राष्ट्रीय कंपनी कायदे लवादाकडे येणाऱ्या मालमत्तेकरिता निविदा सादर केली जाईल आणि कर्ज वसुलीची प्रक्रिया पूर्ण होईल. या शिफारसींना अद्याप रिझव्‍‌र्ह बँकेने परवानगी दिली नसली तरी या शिफारसी मध्यवर्ती बँकेच्या धोरणाशी सुसंगत असल्याने त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आडकाठी नसावी. सशक्त प्रकल्प असा या प्रकल्पाला नाव दिले आहे, आता तो बँकांना कार्यक्षम आणि सक्षम बनवितो का हे लवकरच समजेल. तोपर्यंत बुडीत कर्जाच्या समस्येवर एक पाऊल पुढे असे म्हटले तर ते योग्यच ठरेल.

आर्थिक पाहणी अहवाल आणि केंद्रीय अर्थसंकल्प

economic-survey-report-and-central-budget

1024  

प्रस्तुत लेखामध्ये आपण भारत सरकारद्वारे प्रत्येकवर्षी प्रकाशित होणारा भारताचा आर्थिक पाहणी अहवाल आणि संसदेत सादर केला जाणारा केंद्रीय अर्थसंकल्प याची परीक्षेच्या दृष्टीने असणारी उपयुक्तता याबाबत चर्चा करणार आहोत. सामान्य अध्ययन पेपर तीनमधील आर्थिक विकास या घटकासाठी हे दस्तावेज महत्त्वपूर्ण अभ्यास साहित्य आहेत.

केंद्रीय अर्थसंकल्प

केंद्रीय अर्थसंकल्पावर २०१७ आणि २०१८ मधील परीक्षेत थेट प्रश्न विचारण्यात आले होते. ते खालीलप्रमाणे –

  1. २०१७-१८ मधील केंद्रीय अर्थसंकल्पात उद्देशित उद्देशांपकी एक उद्देश भारताला रूपांतरित करणे, ऊर्जावान बनविणे आणि स्वच्छ बनविणे आहे. या उद्देशाला साध्य करण्यासाठी २०१७-१८च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केलेल्या उपायांचे विश्लेषण करा.
  2. २०१८-१९ मधील केंद्रीय अर्थसंकल्पात दीर्घकालीन भांडवली नफा कर ((Long-term Capital Gains Tax-LCGT) आणि लाभांश वितरण कर (Dividend Distribution Tax-DDT)  या संबंधित सादर करण्यात आलेल्या महत्त्वपूर्ण बदलावर भाष्य करा.

उपरोक्त प्रश्न हे त्या त्या वर्षी सादर करण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावर आधारित विचारण्यात आलेले आहेत. यातील २०१७ मध्ये विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाचे उत्तर लिहिताना २०१७-१८ मधील केंद्रीय अर्थसंकल्पात या उद्देशाला साध्य करण्यासाठी प्रस्तावित केलेले उपाय काय आहेत आणि या उपायामुळे भारताला रूपांतरित करणे, ऊर्जावान बनविणे आणि भारताला स्वच्छ बनविणे या उदेशाची पूर्तता कशी होईल’ या अनुषंगाने विश्लेषणात्मक पद्धतीने उत्तर लिहिणे अपेक्षित होते.

तर २०१८ मध्ये विचारण्यात आलेला प्रश्न हा दीर्घकालीन भांडवली नफा कर आणि लाभांश वितरण कर यामध्ये करण्यात आलेले महत्त्वपूर्ण बदल याबाबत होता. या प्रश्नाचे उत्तर लिहिताना या दोन्ही करांची २०१८ पूर्वीची स्थिती आणि २०१८-१९च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आलेले बदल याचा एक तुलनात्मक तक्ता देऊन यावर भाष्य करणे गरजेचे होते. यामुळे नेमका कोणता फायदा अर्थव्यस्थेला होणार आहे हे अधोरेखित करणे अपेक्षित होते.

भारताचा आर्थिक पाहणी अहवाल

भारताच्या आर्थिक पाहणी अहवालावर जरी थेट प्रश्न विचारण्यात आलेला नसला तरी यामध्ये भारताच्या अर्थव्यवस्थेशी संबंधित महत्त्वपूर्ण माहिती विस्तृत पद्धतीने दिलेली असते ज्यामध्ये अर्थव्यवस्थेशी निगडित प्रत्येक क्षेत्राशी संबंधित आखली गेलेली ध्येयधोरणे, आकडेवारी, आव्हाने, करण्यात आलेल्या उपाययोजना इत्यादीविषयी चर्चा केलेली असते.

२०१७-१८चा भारताचा आर्थिक पाहणी अहवाल यामध्ये खंड दोनमधील पहिले प्रकरण हे २०१७-१८ मधील भारताच्या आर्थिक कामगिरीचे अवलोकन हे आहे, ज्यामध्ये २०१७-१८ मधील स्थूल देशांतर्गत उत्पादनातील वृद्धी, स्थूल देशांतर्गत उत्पादन आणि याचे घटक, बचत आणि गुंतवणूक, सार्वजनिक वित्त, किमती आणि मौद्रिक व्यवस्थापन, परकीय व्यापार, २०१८-१९ साठी वृद्धीची शक्यता, क्षेत्रनिहाय विकास (Sectoral Developments) यामध्ये कृषी आणि कृषी संबंधित संलग्न क्षेत्रे, औद्योगिक, कॉर्पोरेट आणि पायाभूत सुविधा कामगिरी, सेवा क्षेत्र, सामाजिक सोयी-सुविधा याची माहिती आहे. तसेच शाश्वत विकास, ऊर्जा आणि हवामानबदल याचीही माहिती आहे.

एकंदरीत हे प्रकरण संक्षिप्त स्वरूपात संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्थेची सद्य:स्थिती काय आहे यावर भाष्य करते. खंड दोनमधील इतर प्रकरणांमध्ये उपरोक्त नमूद घटकांवर स्वतंत्र प्रकरणे देऊन सविस्तर माहिती देण्यात आलेली आहे. खंड एकमध्ये सरकारच्या भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील धोरणात्मक नीतीचे अवलोकन केलेले आहे तसेच खंड दोनला परिशिष्टे जोडून अर्थव्यवस्थेविषयीची आकडेवारी देण्यात आललेली आहे.

२०१८ मधील परीक्षेतील काही प्रश्न भारताच्या आर्थिक पाहणी अहवालाची माहिती असल्याखेरीज सोडविता येत नाहीत.

किमान आधारभूत किंमत (MSP) यामुळे तुम्हाला काय समजते? किमान आधारभूत किंमत ही शेतकऱ्यांना कशा प्रकारे कमी उत्पन्न जाळ्यातून (low income trap) वाचवू शकते.

अलीकडील काळातील जागतिक व्यापारामधील संरक्षणवाद आणि चलन हाताळणीच्या घटना कशा भारतातील समष्टी आर्थिक स्थिरतेला (macroeconomic stability of India) प्रभावित करत आहेत?

आर्थिक विकास या घटकावरील प्रश्न भारताच्या आर्थिक पाहणी अहवालाचे वाचन आणि आकलन केल्याखेरीज सोडविता येत नाहीत. बाजारमध्ये भारताचा आर्थिक पाहणी अहवाल याचे संक्षिप्त संकलन केलेली अनेक पुस्तके उपलब्ध असतात पण शक्यतो सरकारने प्रकाशित केलेला भारताचा आर्थिक पाहणी अहवाल वाचण्यावर भर देणे अधिक उपयुक्त ठरते. त्याचबरोबर हा अहवाल इतर पेपरलाही साह्यभूत आहे उदा. निबंधाचा पेपर. पुढील लेखात तंत्रज्ञान या घटकाची चर्चा करणार आहोत.

ब्रेटनवूड्स पद्धत

Brettonwood Method

2324  

सुवर्ण परिमाण पद्धत डळमळू लागल्यावर चलननिर्मितीसाठी कशाचा आधार घ्यायचा हा प्रश्न अनेक देशांना कसा पडला हे आपण काल पाहिले. अशावेळी अमेरिकेचे चलन डॉलर हे आपसूकच पर्याय म्हणून पुढे आले. ही डॉलरच्या वर्चस्वाची नांदी होती.

मावळती व उगवती

एकतर दोन्ही महायुद्धांचा अमेरिकी अर्थव्यवस्थेला चांगलाच फायदा झाला. युद्धांपूर्वी अमेरिका ऋणको राष्ट्र होते ते युद्धानंतर धनको (कर्ज देणारे) बनले. युद्ध संपल्यावर निर्वसाहतीकरणाचे युग सुरू झाले व त्याचा सर्वात मोठा फटका युरोपला बसला. पाचशे वर्षे चालू असलेले जगाचे 'युरोपीय युग' संपुष्टात आले. अमेरिकेकडे फिलिपीन सोडली तर वसाहत नव्हती व तीही अमेरिकेने सहज सोडून दिली. कारण अमेरिकेची अर्थव्यवस्था वसाहतीकरणावर अवलंबून नव्हती. पहिल्या महायुद्धाने अमेरिकेला 'सत्ता' हा दर्जा मिळवून दिला तर दुसऱ्या महायुद्धाने 'महासत्ता'. नेहरू म्हणालेच की 'ब्रिटिश साम्राज्यावरचा सूर्य मावळला आहे व तो अमेरिकन साम्राज्यावर उगवला आहे.'

चलनाची नवी मांडणी

१९४४मध्ये ब्रेटनवूड्स (वॉशिंग्टनचे उपनगर) येथे आंतरराष्ट्रीय चलनविषयक करार झाला. त्यानुसार असे ठरले की सुवर्ण परिणाम कायम राहील परंतु यापुढे देशातील चलनाची सोन्याशी परिवर्तन करण्याची हमी देण्यात येणार नाही. फक्त डॉलर हे चलन सोन्याशी जोडलेले राहील. इतर चलने आपले चलन हवे तर डॉलरशी जोडू शकतात. अनेक देशांनी यापुढे डळमळती अर्थव्यवस्था स्थिर करण्यासाठी आपली चलने डॉलरशी विशिष्ट विनिमय दराने जोडून (pegged) घेतली. देशांना आपले चलनदर स्थिर ठेवता यावेत व अदलाबदल शक्य व्हावी यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीची (IMF) स्थापना करण्यात आली.

डॉलरकेंद्रित जग

या सोन्याऐवजी डॉलरकेंद्रीत पद्धतीला ब्रेटनवूड्स पद्धत असे नाव पडले. यामुळे डॉलरचा फायदा झाला. डॉलर जागतिक व्यवहाराचे चलन म्हणून मान्यता पावले. किंबहुना येणाऱ्या काळात डॉलरवर आधारित मुसद्दी धोरण (dollar diplomacy), डॉलरवर आधारित पेट्रोलचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार (petro-dollar) व या सर्वांतून वर्चस्व (dollar hegemony) हे येत गेले. डॉलर मजबूत चलन म्हणून ओळखले गेल्याने (hard currency) हळूहळू डॉलर हेच अमेरिकेचे प्रमुख उत्पादन व निर्यात ठरले.

निक्सन शॉक

अमेरिकेने बराच काळ जगातील अनेक चलनांनांचे ओझे वाहिले. परंतु फ्रान्सने या पद्धतीचा निकराने विरोध केला. फ्रान्सने आपल्याकडील डॉलरचा साठा विक्रीला काढून थेट सोन्याचा साठा करायला घेतला. दुसरीकडे व्हिएतनाम युद्धामुळे अमेरिकेचा खर्च वाढत चालला होता. त्यासाठी चालनविस्तार करणे आवश्यक होते, मात्र सुवर्ण परिमाण त्यात अडथळा होते. अमेरिकेने बराच काळ एकहाती सुवर्ण परिमाणाचा किल्ला लढवला होता. परंतु १५ ऑगस्ट १९७१ला अमेरिकेचे अध्यक्ष निक्सन यांनी डॉलरचे सोन्यात परिवर्तन न करण्याचा निर्णय जाहीर केल्यामुळे जगातील शेवटचे सुवर्ण परिमाण संपले.

शेवटचा बुरुज

पुढे १९७६ मध्ये अमेरिकी सरकारने डॉलरची व्याख्या बदलली. डॉलरच्या व्याख्येतून सुवर्ण हा शब्दच काढून टाकला. अशा प्रकारे सुवर्ण परिमाणाचा शेवटचा बुरुज ढासळला. आजही अधूनमधून सुवर्ण परिमाणाचे पुनरुज्जीवन करण्याच्या चर्चा होतात. मात्र त्याला काही अर्थ नसतो. आता अर्थव्यवस्था सोन्याचा आधार सोडून स्वतःच्या पायावर उभ्या आहेत. भारतासकट बहुसंख्य देश आज 'किमान राखीव पद्धती' चलन निर्मितीला आधार म्हणून वापरतात. दुसरीकडे बहुतेक देशांनी सुवर्ण परिमाणाचा त्याग केला असला तरी सोन्याचे साठे मात्र अजूनही ठेवले आहेत. भारतात तर सरकारी तिजोरीपेक्षा लोकांकडेच अधिक सोने आहे. 
 

यूपीएससीची तयारी : आंतरराष्ट्रीय संघटना

international organization

914  

 सामान्य अध्ययन पेपर-२ मधील आंतरराष्ट्रीय संघटना या अभ्यास घटकाविषयी चर्चा करूयात. आंतरराष्ट्रीय संघटना कुणाला म्हणायचे? त्यांचे स्वरूप, उद्दिष्टे याविषयी जाणून घेऊ. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपले हितसंबंध व उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय संघटनेच्या रूपामध्ये राष्ट्रे संघटित होत असतात.

आंतरराष्ट्रीय संघटना राष्ट्रांमधील सामाजिक, आर्थिक, राजकीय व सुरक्षाविषयक सहकार्य सुलभ करण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका पार पाडतात. युद्धे किंवा संघर्षांचे प्रसंग टाळून जागतिक शांतता व सुव्यवस्था राखण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील बहुतांश संघटना १९व्या शतकामध्ये उदयास आल्या व २०व्या शतकामध्ये त्यांचा विकास झाला. २१व्या शतकाच्या प्रारंभी राष्ट्र, राज्ये व अशासकीय घटकांबरोबरच आंतरराष्ट्रीय संघटना आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचा अत्यावश्यक भाग बनल्या.

सध्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील संघटनांमध्ये खासगी व सार्वजनिक, वैश्विक व प्रादेशिक, बहुउद्देशीय व विशेषीकृत अशा सविस्तर संरचना दिसून येतात. सामान्य अध्ययन पेपर २ साठी संयुक्त राष्ट्रसंघ व त्याच्याशी संबंधित इतर संस्था यामध्ये युनिसेफ, युनेस्को, यूएनईपी, जागतिक आरोग्य संघटना या व या प्रकारची इतर अभिकरणे, जागतिक व्यापार संघटना, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक, एशियन डेव्हलपमेंट बँक, आसियान, युरोपीयन संघ, ओईसीडी, ओपेक, अरब लीग, इ. संघटनांचे अध्ययन महत्त्वपूर्ण ठरते. उपरोक्त संघटना अभ्यासताना त्यांची संरचना अधिदेश (mandate) या बाबी लक्षात घेणे महत्त्वपूर्ण ठरेल. या घटकावर विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांमध्ये समकालीन मुद्दय़ांच्या पाश्र्वभूमीवर प्रश्न विचारण्यात येतात.

‘ट्रेड वॉर’च्या पाश्र्वभूमीवर जागतिक व्यापार संघटनेला टिकून राहावे लागेल. विशेषत: भारताचे हितसंबंध लक्षात घेऊन सुधारणांकरिता कोणकोणती प्रमुख क्षेत्रे आहेत.

सदर प्रश्न सध्या जागतिक व्यापार संघटनेच्या व्यासपीठावर अनेक देशांमध्ये सुरू असणाऱ्या व्यापार युद्धाच्या पाश्र्वभूमीवर अभ्यासता येईल. या प्रश्नावरून आंतरराष्ट्रीय संघटना या घटकाचा अभ्यास समकालीन घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवर करावा लागतो ही बाब स्पष्ट होते.

* २०१७

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आर्थिक आणि सामाजिक परिषदेची प्रमुख कार्ये कोणती? या परिषदेशी संबंधित विविध प्रकार्यात्मक आयोग स्पष्ट करा.

* २०१६

‘जागतिकीकरणाच्या युगात जागतिक व्यापार संघटनेची लक्ष्य व उद्दिष्टे आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे व्यवस्थापन व प्रोत्साहन देणे ही आहेत. परंतु, प्रगत व प्रगतशील देशांमधील विवादांमुळे दोहा परिषदेचा अस्त झाल्याचे दिसते. भारतीय परिप्रेक्ष्यामध्ये चर्चा करा.

युनेस्कोच्या मॅकब्राइड आयोगाची उद्दिष्टे काय आहेत? यावर भारताची भूमिका काय आहे?

* २०१४

WTO  ही महत्त्वपूर्ण आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे. जिथे घेतलेल्या निर्णयाचा सदस्य देशांवर दूरगामी परिणाम होतो.  WTO चा अधिदेश (mandate) काय आहे व  WTO चे निर्णय बंधनकारक असतात का? अलीकडच्या अन्नसुरक्षेवरील चच्रेच्या फेरीमध्ये भारताने घेतलेल्या भूमिकेचे टीकात्मक विश्लेषण करा. या प्रश्नामध्ये  WTO शी संबंधित पारंपरिक घटकांबरोबरच समकालीन घडामोडीसंदर्भात प्रश्न विचारण्यात आला.

* २०१३

‘जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी एकत्रितपणे ब्रेटनवुड्स संस्था म्हणून ओळखल्या जातात; जे जागतिक, आर्थिक व वित्तीय सुव्यवस्थेच्या संरचनेला साहाय्यभूत ठरणारे दोन आंतरसरकारी स्तंभ आहेत. वरकरणी जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी कित्येक समान वैशिष्टय़े दर्शवतात. तरीही त्यांची भूमिका व अधिदेश (Mandate) स्पष्टपणे वेगळे आहेत, विशद करा.

या प्रश्नामध्ये या दोन संघटनांची संरचना, ते पार पडत असलेली भूमिका कशा प्रकारे वेगळी आहे, असे विचारण्यात आले. या दोन संघटनांची काही वैशिष्टय़े समान असली तरी त्यांची रचना भिन्न आहे. कटा ही एकल संस्था असून विश्व बँक ही काही संस्था व अभिकरणांची मिळून बनली आहे. हे मुद्दे उत्तरामध्ये नमूद करावे लागतील. आंतरराष्ट्रीय संघटना या घटकाची तयारी संबंधित माहिती संघटनांच्या संकेतस्थळावर मिळते. त्याचबरोबर वृत्तपत्रांचे नियमित वाचन या घटकाशी संबंधित घटनांचे आकलन करून घेण्यास उपयुक्त ठरते.

‘आर्थिक विकासा’चा अभ्यास

The study of 'economic development'

4687  

  • आर्थिक विकास या घटकाचे स्वरूप

हा घटक पूर्वपरीक्षेसाठी समजून घेताना अनेक प्रकारच्या आर्थिक संकल्पनांचे योग्य आकलन असणे गरजेचे आहे. कारण या घटकावर विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांमध्ये सर्वाधिक प्रश्न हे आर्थिक संकल्पनेवर विचारले जातात. सर्वसाधारणपणे या घटकामध्ये आर्थिक वृद्धी, आर्थिक विकास, नियोजन आणि नियोजनाचे प्रकार, मानव संसाधने आणि मानवी विकास, राष्ट्रीय उत्पन्न आणि याचे मोजमाप, कृषी आणि कृषीसंलग्न क्षेत्रे, चलनवाढ, कररचना पद्धत, बँकिंग क्षेत्र, भांडवल बाजार, पायाभूत सुविधा, ग्रामीण विकास, गुंतवणूक, भारताचा परकीय व्यापार, विविध प्रकारचे निर्देशांक, समिती, अहवाल, आर्थिक क्षेत्रासंबंधित सरकारने वेळोवेळी जाहीर केलेली आकडेवारी, आर्थिक क्षेत्राशी संबंधित आंतरराष्ट्रीय संघटना (जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक व्यापार संघटना इत्यादी)आणि विविध प्रकारच्या आर्थिक संकल्पना असे या घटकाचे स्वरूप आहे तसेच याच्या जोडीला आपणाला या घटकाशी संबंधित घडणाऱ्या चालू घडामोडीची माहिती असणे गरजेचे आहे.

  • गतवर्षीय प्रश्न आणि त्यांचे स्वरूप

आर्थिक आणि सामाजिक विकास यामध्ये उपरोक्त नमूद मुद्दे थेटपणे नमूद करण्यात आलेले नसले तरीसुद्धा यांचा अभ्यास करावा लागतो हे आपणाला गतवर्षीच्या प्रश्नपत्रिकांच्या विश्लेषणावरून दिसून येते. २०११ ते २०१७ मधील पूर्वपरीक्षांमध्ये आर्थिक विकास या घटकावर एकूण ९३ प्रश्न विचारण्यात आलेले आहेत. म्हणून आर्थिक आणि सामाजिक विकास यामध्ये या घटकाला परीक्षेच्या दृष्टीने अधिक महत्त्व आहे तसेच उपरोक्त नमूद मुद्दय़ांची मुख्य परीक्षेलाही तयारी करावी लागते. यामुळे हा घटक सखोल आणि र्सवकष पद्धतीने अभ्यासणे अधिक महत्त्वपूर्ण आहे.

२०११मध्ये, आर्थिक वृद्धी ही सामन्यात: कशाशी जोडून असते? असा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता आणि यासाठी मुद्रा अपस्फिती, चलनवाढ, मुद्रा अवपात आणि बेसुमार चलनवाढ असे चार पर्याय देण्यात आलेले होते.

स्पष्टीकरण – या प्रश्नामध्ये एकूण पाच संकल्पना आहेत आणि या संकल्पनांचे योग्य आकलन असल्याशिवाय या प्रश्नाचे उत्तर देता येत नाही. या प्रश्नाचे उत्तर ‘चलनवाढ’ हे आहे. कारण आर्थिकवृद्धी म्हणजे बाजारातील अशी स्थिती की ज्यामध्ये पशाच्या पुरवठय़ामध्ये वाढ होते आणि यामुळे ग्राहकाची क्रयशक्ती वाढते आणि उत्पादनाच्या मागणीमध्ये वाढ होते व ही वाढ अर्थव्यवस्थेमध्ये चलनवाढीला पोषक ठरते म्हणून आर्थिक वृद्धी ही सामन्यात: चलनवाढीला जोडून असते. याच वर्षी भारताचा वित्त आयोग, थेट विदेशी गुंतवणूक, बेस इफेक्ट, फिस्कल स्टीमुलस, मूल्यवíधत कर यांसारख्या संकल्पनांवर प्रश्न विचारण्यात आलेले होते.

२०१२ मध्ये, ‘खालीलपकी कोणत्या उपायांमुळे अर्थव्यवस्थेमध्ये पशाच्या पुरवठय़ामध्ये वाढ होते?’ व यासाठी सरकारी रोख्यांची मध्यवर्ती बँकेद्वारे लोकांकडून खरेदी, वाणिज्य बँकांमध्ये लोकांद्वारे पशाच्या ठेवी जमा करणे, मध्यवर्ती बँकेकडून सरकारने कर्ज घेणे आणि सरकारी रोख्यांची मध्यवर्ती बँकेद्वारे लोकांना विक्री करणे असे चार पर्याय देण्यात आलेले होते.

स्पष्टीकरण – हा प्रश्न समजून घेण्यासाठी सरकारी रोखे म्हणजे काय? याच्या खरेदी आणि विक्रीमुळे अर्थव्यवस्थेमधील चलन तरलतेवर नेमका काय परिणाम होतो याची योग्य माहिती असणे गरजेचे आहे या प्रश्नाचे उत्तर सरकारी रोख्यांची मध्यवर्ती बँकेद्वारे लोकांकडून खरेदी आणि मध्यवर्ती बँकेकडून सरकारने कर्ज घेणे, हे आहे. कारण यामुळे अर्थव्यवस्थेमध्ये पशाच्या पुरवठय़ामध्ये वाढ होते. याचवर्षी कॅपिटल गेन, थेट विदेश गुंतवणूक, अग्रणी बँक योजना इत्यादींवरदेखील प्रश्न विचारण्यात आलेले होते.

२०१३ मध्ये, भारतामध्ये, तुटीच्या अर्थप्रबंधनचा वापर कोणत्या संसाधनाच्या उभारणीसाठी होतो? असा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता आणि यासाठी आर्थिक विकास, सार्वजनिक कर्जाचे विमोचन, व्यवहार तोलामध्ये समायोजन आणि परकीय कर्जामध्ये घट करणे असे चार पर्याय देण्यात आलेले होते. आणि याचे उत्तर आर्थिक विकास हे आहे.

स्पष्टीकरण – तूट अर्थप्रबंधन म्हणजे ही एक अशी पद्धती ज्याद्वारे सरकार आपल्या मिळकतीपेक्षा अधिक पसा खर्च करते आणि हे करण्यासाठी सरकार कर्जाची उभारणी करते व या कर्जउभारणीद्वारे मिळवलेली रक्कम सरकार आर्थिक आणि सामजिक क्षेत्रासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांवर खर्च करते कारण भविष्यामध्ये याचा आर्थिकवृद्धी आणि आर्थिक विकासाला फायदा मिळून सरकारच्या मिळकतीमध्ये वाढ होऊ शकते. हा युक्तिवाद तुटीच्या अर्थप्रबंधनाच्या धोरणामागे आहे म्हणून सरकार हे धोरण राबवते. याचवर्षी व्यवहारतोल, चलनवाढ, आर्थिकवृद्धी, बँक रेट, भारतीय  रिझव्‍‌र्ह बँक इत्यादींशी संबंधित प्रश्न विचारले गेलेले होते.

२०१४ मध्ये, ‘अर्थव्यवस्थेत व्याजदर कमी झाला तर काय होते?’ ‘व्हेंचर कॅपिटल म्हणजे काय?’ आणि ‘१२व्या पंचवार्षकि योजनेचा मुख्य उद्देश काय आहे?’ २०१५ मध्ये, ‘देशातील करांची जीडीपी गुणोत्तराशी घट काय दर्शविते?’ व ‘भारत सरकारने कोणत्या आयोगाच्या जागी नीती आयोगाची स्थापना केलेली आहे?’ आणि २०१६ मध्ये, ‘ठिबक सिंचन पद्धतीचे फायदे काय आहेत?’ ‘सरकारच्या उदय योजनेचा हेतू काय आहे?’ ‘अंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स आणि ग्रीन बॉक्स, या संकल्पना कोणत्या संघटनेच्या घडामोडींशी संबंधित आहेत?’ अशा स्वरूपाचे प्रश्न विचारण्यात आलेले होते.

२०१७ मध्ये, वस्तू व सेवा कर  (GST), National Investment and Infrastructure Fund, स्थूल देशांतर्गत उत्पादनातील वाढ आणि वित्तीय तूट, नीती आयोग, जागतिक व्यापार संघटना हळड) इत्यादींवर प्रश्न विचारण्यात आलेले होते.

संदर्भ साहित्य

या घटकाची मूलभूत माहिती आपणाला एनसीईआरटीचे इयत्ता ११ वीचे  Indian Economic Development आणि इयत्ता १२ Macro Economics या पुस्तकामधून प्राप्त होऊ शकते, तसेच या विषयाचा सर्वागीण अभ्यास करण्यासाठी दत्त आणि सुंदरम लिखित Indian Economy रमेश सिंग यांचे Indian Economy (अर्थव्यवस्थेची संकल्पनात्मक परिभाषा समजून घेण्यासाठी), याव्यतिरिक्त उमा कपिला लिखित Indian Economy : Performance and Policies आणि  Indian Economy: Economic Development and Policy हे संदर्भग्रंथ या घटकाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी उपयुक्त ठरतात. याचबरोबर भारत सरकारचा २०१७-१८ चा आíथक पाहणी सर्वेक्षण अहवाल तसेच या घटकाशी संबंधित चालू घडामोडीचा अभ्यास करण्यासाठी योजना मासिक आणि दी हिंदू व इंडियन एक्स्प्रेस ही इंग्रजी वर्तमानपत्रे वाचावीत.

Initiatives to Promote Energy Conservation and Energy Efficiency

Initiatives to Promote Energy Conservation and Energy Efficiency

1516  

1. Standards and Labeling by the Bureau of Energy Efficiency (BEE)

  • The Bureau of Energy Efficiency (BEE) initiated the Standards & Labeling programme for equipment and appliances in 2006 to provide the consumer with an informed choice about the energy saving.
  • The energy efficiency labelling programs under BEE are intended to reduce the energy consumption of appliance without diminishing the services it provides to consumers.
  • ‘Star Rating’ mobile app
  • This app is linked to the Standards and Labeling database. It provides the user with a platform to compare personalized energy saving devices across the same class and get a real-time feedback from consumers so that they can make an informed purchase decision. Apart from being a one-stop solution for customers, it’s also a valuable tool for policymakers to access the accumulated data and analyse the feedback of the market at any given point in time.

2. Energy Conservation Building Codes (ECBC) by the Ministry of Power

  • The Energy Conservation Building Code (ECBC) was launched by Ministry of power for new commercial buildings in 2007. It sets minimum energy standards for new commercial buildings.
  • In order to promote a market pull for energy efficient buildings, Bureau of Energy Efficiency developed a voluntary Star Rating Programme for buildings which are based on the actual performance of a building.
  • The updated version of ECBC came in 2017 which sets parameters for builders, designers and architects to integrate renewable energy sources in building design with the inclusion of passive design strategies. The code aims to optimise energy savings with the comfort levels for occupants and prefers life-cycle cost-effectiveness to achieve energy neutrality in commercial buildings.

3. National Mission for Enhanced Energy Efficiency (NMEEE) under NAPCC

  • The National Mission for Enhanced Energy Efficiency (NMEEE) is one of the eight missions under the National Action Plan on Climate Change (NAPCC). NMEEE aims to strengthen the market for energy efficiency by creating conducive regulatory and policy regime and has envisaged fostering innovative and sustainable business models to the energy efficiency sector.

The NMEEE has four initiatives to enhance energy efficiency in energy-intensive industries which are as follows:

  1. Perform, Achieve and Trade Scheme (PAT):
    • A market-based mechanism to enhance the cost-effectiveness in improving the Energy Efficiency in Energy Intensive industries through certification of energy saving which can be traded.
    • Units which are able to achieve specific energy consumption (SEC) level that is lower than their targets can receive energy savings certificates (ESCerts) for their excess savings.
    • The ESCerts could be traded on the Power Exchanges and bought by other units under PAT who can use them to meet their compliance requirements.
  2. Market Transformation for Energy Efficiency (MTEE):
    • Under MTEE, two programmes have been developed i.e. Bachat Lamp Yojana(BLY) and Super-Efficient Equipment Programme (SEEP).
    • BEE promotes the use of LED lights using the institutional structure of BLY Programme. SEEP is a program designed to bring accelerated market transformation for super-efficient appliances by providing financial stimulus innovatively at critical point/s of intervention.
  3. Energy Efficiency Financing Platform (EEFP):
    • This is a platform for the creation of mechanisms that would help finance demand-side management programmes in all sectors by capturing future energy savings. Under this, MoUs have been signed with financial institutions to work together for the development of energy efficiency market and for the identification of issues related to this market development.
  4. Framework for Energy Efficient Economic Development (FEEED):
  • This is for development of fiscal instruments to promote energy efficiency. Under this two initiative are taken:
  • Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency (PRGFEE) is risk sharing mechanism to provide commercial banks with a partial coverage of risk involved in extending loans for energy efficiency projects.
  • The Venture Capital Fund for Energy Efficiency (VCFEE) is a fund to provide equity capital for energy efficiency projects. The support under VCFEE is limited to Government buildings and municipalities.

4. School Education Program by Bureau of Energy Efficiency and NCERT

  • There is a need to make the next generation more aware regarding efficient use of energy resources. In this regard, promotion of energy efficiency in schools is being promoted through the establishment of Energy Clubs.
  • Bureau of Energy Efficiency intends to prepare the text/material on Energy Efficiency and Conservation for its proposed incorporation in the existing science syllabi and science textbooks of NCERT for classes 6th to 10th.

5. Human Resource Development (HRD)

  • The potential for improvement of energy efficiency of processes and equipment through awareness creation is vast. A sound policy for creation, retention and up gradation of skills of Human Resources is very crucial for penetration of energy efficient technologies and practices in various sectors.
  • The component under HRD comprises of theory cum practice-oriented training programme and providing Energy Audit Instrument Support to the citizens.

6. Promotion of Energy Efficient LED Bulbs – UJALA scheme

  • Hon’ble Prime Minister Sh. Narendra Modi described the LED bulb as “Prakash Path” – “way to light”. The initiative is part of the Government of India’s efforts to spread the message of energy efficiency in the country.
  • UJALA scheme aims to promote efficient use of energy at the residential level, enhance the awareness of consumers about the efficacy of using energy efficient appliances and aggregating demand to reduce the high initial costs thus facilitating higher uptake of LED lights by residential users. It may be noted that the scheme was initially labelled DELP (Domestic Efficient Lighting Program) and was relaunched as UJALA.

7. Promotion of Electric vehicle: – National Electric Mobility Mission Plan (NEMMP)

  • The government of India launched the National Electric Mobility Mission Plan (NEMMP) 2020 in 2013. It aims to achieve national fuel security by promoting hybrid and electric vehicles in the country. There is an ambitious target to achieve 6-7 million sales of hybrid and electric vehicles year on year from 2020 onwards.
  • The government aims to provide fiscal and monetary incentives to kick-start this nascent technology; for e.g.Demand side incentives to facilitate the acquisition of hybrid/electric vehicles, Promoting R&D in technology including battery technology, power electronics, motors, systems integration etc.
  • The government has launched the scheme namely Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid & Electric Vehicles (FAME India) under NEMMP 2020 in the Union Budget for 2015-16. The scheme will provide a major push for early adoption and market creation of both hybrid and electric technologies vehicles in the country. The scheme has 4 focus areas i.e. Technology development, Demand Creation, Pilot Projects and Charging Infrastructure.

STARTUP INDIA

STARTUP INDIA

96  

Startup India Movement launched on 16th January 2016 for promotion of Entrepreneurship among youth.

  1. Action plan unveiled for encouraging startups.
  2. Tax relief for three consecutive years out of a block of seven year for startups.
  3. Start-up Fund of Rs. 10,000 Crore to be released over two Finance Commission cycles, that is, by 2025.
  4. Startups are allowed to issue ESOPs to promoters working as employees

Startups approved

  1. 4536 Startup applications have been recognized as Startups by DIPP as on 12th October, 2017
  2. 74 Startups have been approved by IMB for availing tax benefit
  3. 450+ Startups have been mentored for incubation and funding support by Startup India Hub

Start-up India, a flagship initiative of the Government of India, intended to build a strong eco-system for nurturing innovation and Start-ups in the country that will drive sustainable economic growth and generate large scale employment opportunities.

 

In order to meet the objectives of the scheme, the corporation has taken following initiatives:

  1. Nurturing Creativity and Innovation by institutionalizing Meritorious Innovation Awards
  2. Transferred about 120 technologies to various entrepreneurs/ Start-ups, contributing significantly to Start up India
  3. NRDC is assisting DIPP in evaluating the innovation content in the start-up applications for recognizing start-ups and recommending the eligible start-ups for tax exemption and other benefits.
  4. Designated by DIPP as Government Facilitator for IP filings for Start-Ups
  5. Partnered with MoMSME-UNIDO (GCIP) for evaluating the award proposals for innovativeness
  6. Managing and Monitoring Indian Oil and GAIL Start-up Scheme
  7. NRDC organized a Contest for Demonstrating Innovative Prototypes for Start-Ups during the two-day NRDC annual conference on “Leveraging Innovation Ecosystem for Accelerating Start-ups”.


Top